ननकीराम की निशानेबाजी

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की शिकायतों की अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ 14 बिन्दुओं पर शिकायत की थी। उन्होंने कोरबा कलेक्टर की हटाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया था। सीएम विष्णुदेव साय की दखल के बाद कंवर की शिकायतों की जांच का जिम्मा बिलासपुर कमिश्नर सुनील जैन को दिया गया है। वैसे तो हफ्ते भर के भीतर जांच प्रतिवेदन देना था, लेकिन जांच अब तक जारी है।

बताते हैं कि बिलासपुर कमिश्नर बिंदुवार जांच कर रिपोर्ट देने वाले थे। उन्होंने कुछ शिकायतों की पड़ताल के लिए अलग से टीम भी गठित की। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर से भी आरोपों से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। चर्चा है कि कंवर ने कुछ दस्तावेजी सुबूत भी दिए हैं। बिलासपुर कमिश्नर अगले दो-तीन दिनों में जांच प्रतिवेदन सरकार को सौंप देंगे। फिर भी जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद भी सरकार, कोरबा कलेक्टर को हटाने कंवर की जिद पूरी कर पाएगी, इसको लेकर संशय है। यदि शिकायत जांच में गलत पाए जाते हैं, तो हटाने का सवाल पैदा नहीं होता। मगर सही पाए जाने पर भी हटाना आसान नहीं है।

इसकी बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कलेक्टर सीधे जुड़े हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े अफसरों के तबादले पर रोक लगा रखी है। तबादले के लिए आयोग की अनुमति जरूरी है। इन सबको देखते हुए कोरबा कलेक्टर को राहत मिलती दिख रही है। फिर भी जांच प्रतिवेदन का इंतजार हो रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

वफ़ादारी अभी जि़ंदा है...

इस बार जशपुर और छत्तीसगढ़ के टमाटर वाले किसानों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान है। पिछले कई सालों से नवंबर-दिसंबर में टमाटर का दाम चारों खाने चित्त होता था। एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया। कई बार तो खेत में ही सड़ाने या फेंकने की नौबत आ जाती थी। पिछले साल दुर्ग में जब टमाटर एक रुपये किलो पहुंच गया तो किसानों ने इसे सडक़ों पर लाकर फेंक दिया था। लुड़ेग में ही टमाटर के खेत को ट्रैक्टर से रौंदा जा चुका है। लेकिन इस नवंबर में लुड़ेग, पत्थलगांव जैसे इलाकों में टमाटर थोक में ही 50-60 रुपए किलो तक बिक रहा है। सुबह दस बजते-बजते मंडी खाली, दोपहर में सन्नाटा। बाहर के व्यापारी रात में ही गाडिय़ां लगाकर खड़े हो रहे हैं। माल हाथों-हाथ उठ रहा है।

जशपुरिहा टमाटर अपने नाम से पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल – इन राज्यों की मंडियों में लोग खास तौर पर जशपुर का लाल रसीला टमाटर मांगते हैं। यहां की मिट्टी, मौसम और किसानों की मेहनत की वजह से इस साल लुड़ेग क्षेत्र में ही 15 हजार टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है। पूरे जशपुर जिले में करीब 10 हजार हेक्टेयर में टमाटर की खेती होती है और एक सीजन में एक लाख 90 हजार मीट्रिक टन तक पैदावार होती है। दुलदुला, मनोरा, सन्ना जैसे नए इलाकों में भी कृषि विभाग की मदद से टमाटर की खेती तेजी से फैल रही है।

पहले नवंबर-दिसंबर में खरीफ का टमाटर एक साथ इतना आता था कि दाम धड़ाम से गिर जाते थे। लेकिन इस सीजन में मौसम की कुछ अनुकूलता और किसानों ने थोड़ी सावधानी बरती। फसल का पीक एक साथ नहीं आया। नतीजा, इस बार सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। झारखंड, बंगाल, बिहार में वहां के स्थानीय टमाटर की फसल या तो देर से आई या कमजोर हुई, इसलिए सारी नजरें जशपुर पर टिक गईं।

स्थानीय बाजारों में जो टमाटर दिख रहा है, वो छोटी बाडिय़ों का है। मगर, वह भी 50-60 रुपए किलो आसानी से बिक रहा है। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के आसपास के किसान भी इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। 

 ज़मीन कारोबारी सदमे में

सरकार ने सात साल बाद संपत्ति की गाइड लाईन दरों में भारी वृद्धि की है। शहरों में तो 40 फीसदी तक और ग्रामीण इलाकों में तीन सौ फीसदी तक की वृद्धि की गई है। इससे रियल एस्टेट कारोबारियों में हडक़म्प मचा हुआ है। कारोबारी रियल एस्टेट कारोबार ठप्प पडऩे की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल तो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराने का फैसला लिया है।

रियल एस्टेट के कारोबारियों की एक बैठक हो चुकी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी समर्थन मांगा गया है। कारोबारियों को सबसे ज्यादा परेशानी रायपुर शहर की सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों की गाइड लाईन दरों में बढ़ोत्तरी से हो रही है। रायपुर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों करोड़ का निवेश हो चुका है। ऐसे में आवासीय परियोजना की लागत बढऩे से  कारोबार पर असर पडऩे की संभावना जताई जा रही है।

बताते हैं कि कुछ प्रमुख बिल्डर्स ने तीन माह पहले आवास पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी से मुलाकात की थी। चौधरी ने उन्हें साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि गाइड लाईन की दरों में बड़ी वृद्धि की जाएगी। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि किसानों को गाइड लाईन दर बढऩे पर मुआवजा ज्यादा मिलेगा। मगर जमीन अधिग्रहण शहर के आसपास नहीं के बराबर है। क्योंकि कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं चल रहा है।

कारोबारी इस मसले पर सरकार से लड़ाई लडऩे की योजना बना रहे हैं। कानूनी विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के फैसले का क्या असर होता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।

कुत्ता पकड़वाएंगे प्रिंसिपल साहब....!

देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। सडक़ पर आवारा कुत्तों  के प्रति कुत्ताप्रेमियों की हमदर्दी एकतरफ और आवारा कुत्तों के जुल्म के सताए बच्चे-नौजवान दूसरी तरफ। इस बहस से परे सरकारों के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी तो है ही। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है।

हमने राजपथ में कुछ दिन पहले आपको छत्तीसगढ़ की बैकुण्ठपुर नगर पालिका के एक आदेश के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक सडक़ पर आवारा कुत्तों को कुछ भी खिलाने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसके पीछे मकसद ये कि कम से कम खाने के लालच में तो सडक़ों पर कुत्तों का जमावड़ा नहीं लगेगा।

अब एक और नया आदेश आया है, जो पूरे प्रदेश के लिए है। लोक शिक्षक संचालनालय ने स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों को हटाने के लिए सभी स्कूल प्रिंसिपलों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि ये अपने स्कूल के पास जहां भी कुत्ते देखेंगे तुरंत संबंधित नगर निगम, पालिका, जनपद, या पंचायत के डॉग कैचर को सूचना देंगे। हालांकि शालेय शिक्षक संघ ने इस फैसले को अव्यवहारिक और अनुचित बताया है, उनका कहना है कि ये काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, शिक्षकों पर पहले ही काम का इतना बोझ है, स्ढ्ढक्र का काम भी सर पर है और अब कुत्तों की निगरानी का काम ज्यादती न हो जाए...!

एक दिन का सत्र, कई तरह की चर्चा

विधानसभा के रजत जयंती पर एक दिन का विशेष सत्र हुआ। पुराने भवन में यह आखिरी सत्र था। शीतकालीन सत्र अब विधानसभा के नए भवन में होगा। सत्र के दौरान कई सीनियर सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में मौजूद थे। खुद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया था। इनमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल थे।

सदन में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने अपनी पुरानी यादें साझा की। हल्ला है कि एक पूर्व विधानसभा सदस्य, जो कि लंबे समय तक सदन की सदस्य रहे हैं, वो सदन को संबोधित करना चाह रहे थे। स्पीकर तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई भी। मगर पूर्व में कभी इस तरह की अनुमति नहीं दी गई थी, लिहाजा, उन्हें मना कर दिया गया। इससे परे पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गैरमौजूदगी विशेषकर विपक्षी सदस्यों को खल गई।

लखमा, आबकारी घोटाला केस में जेल में हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक लखेश्वर बघेल ने कहा कि लखमा राज्य बनने के पहले से लगातार विधानसभा के सदस्य हैं। इसलिए उन्हें सदन की कार्रवाई मेें हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। लोकसभा और राज्यसभा में भी जेल में बंद सदस्यों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाती है। चर्चा है कि खुद कवासी सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बजाए आंखों के इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती होना चाह रहे थे जो कि उन्हें मिल गई थी। और इलाज कराकर वापस जेल चले गए। कुल मिलाकर एक दिन यह सत्र कई मामलों में चर्चा का विषय रहा है।

बिहार से लौटा लश्कर, बंगाल कूच

बिहार के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री (संगठन) पवन साय को बंगाल की 45 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। साय पिछले दिनों कोलकाता में जाकर स्थानीय प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं।

बताते हैं कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सौ से अधिक नेताओं को प्रचार के लिए वहां भेजा जा सकता है। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जम्वाल बंगाल में पहले भी काम कर चुके हैं। लिहाजा, वो यहां प्रदेश के नेताओं को टिप्स भी दे रहे हैं। सरकार के एक मंत्री भी पिछले दिनों बंगाल का दौरा कर आ चुके हैं। इन सबको देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी, और निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द होने के संकेत हैं। देखना है आगे क्या होता है।

यूनेस्को सूची के लिए सिरपुर में नई कोशिशें

हजारों साल पुराने पुरातात्विक अवशेष, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद राज्य का एक भी स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए किसी भी स्थल को पहले अस्थायी सूची में आना जरूरी है। कांगेर घाटी ने इस पहली बाधा को पार कर लिया है, लेकिन बीते कई वर्षों से चल रही कोशिशों के बाद भी सिरपुर अस्थायी तौर पर भी सूची में शामिल नहीं हो सका है।

महासमुंद जिले में महानदी के किनारे स्थित सिरपुर 6वीं से 8वीं शताब्दी में एक बड़ा बौद्ध-हिंदू केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने सिरपुर को 100 विहार और 150 मंदिरों वाले समृद्ध स्थल के रूप में दर्ज किया था। यहां का भ्रमण करने पर इनमें से कुछ का ही दर्शन किया जा सकता है। जाहिर है कि इसकी मिट्टी के नीचे अनगिनत कहानियां छिपी हो सकती हैं।

इसे विश्व धरोहर में नामांकित करने की कोशिश इसी महीने फिर शुरू हुई। एएसआई और साडा की टीम ने यहां का निरीक्षण कर 34 खास जगहों का चिन्हांकित किया और उन्हें 4 कलस्टरों में बांटने की योजना बनाई है। यूनेस्को के मानक में फिट बैठ सके, इसके लिए कुछ आधुनिक सुविधाएं पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है। जैसे अधिक सुगम पैदल मार्ग, बैटरी गाडिय़ां, ब्रेल साइनेट और नए गाइड सेंटर। 

यूनेस्को में नामांकन केंद्र सरकार की ओर से ही जाता है। केंद्र हर वर्ष केवल 2-3 नामांकन ही भेजता है, जिनमें अन्य राज्यों के आवेदन भी शामिल होते हैं। प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय स्तर पर होनी है। देश की ओर से प्रस्ताव जाएगा, तब यूनेस्को में विचार होगा। वैसे कांगेर घाटी को अस्थायी सूची में शामिल हो जाने से यह तो समझा जा सकता है कि वैश्विक स्तर के दस्तावेज कैसे तैयार करे और कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए- इसकी मोटी जानकारी अपने राज्य के अफसरों को है। मगर, अभी तक सिरपुर का वैज्ञानिक दस्तावेज, तुलनात्मक अध्ययन और संरक्षण की योजना पूरी तरह तैयार नहीं है। इसे राज्य सरकार को एएसआई की मदद से तैयार करना है। कई हिस्सों में यहां खनन अधूरा पड़ा है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए शायद फंड नहीं मिल रहा है। अगर सिरपुर का डोजियर अगले एक-दो साल में तैयार हो गया, तो 3–5 साल में इसे अस्थायी सूची में जगह मिल सकती है। सिरपुर में विश्व धरोहर बनने की क्षमता तो है, मगर- वर्षों से प्रयास के बावजूद अब तक सफलता नहीं मिली है।

हे राम...!

छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त तक संस्कृति और धर्मस्व मंत्री रहे, बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को चि_ी लिखकर बताया है कि इस वक्त एक बात को लेकर सनातनियों में असंतोष और निराशा व्यापत है। बात प्रभु राम की मूर्ति से जुड़ी है। भूपेश सरकार में पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगहों श्रीराम की आदमकद प्रतिमा लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली प्रतिमा चंदखुरी में लगी। उस प्रतिमा के रंग-ढंग पर आम जनता समेत उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने खूब टिप्पणी की, और कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रभु राम का अपमान किया। राज्य में हाल की बीजेपी सरकार बनने के पहले तक समय-समय पर मांग होती रही कि रामजी की इस प्रतिमा को बदलकर नई मूर्ति लगाई जाए।

2023 में बीजेपी सरकार बनी, और मूर्ति बनने का ऑर्डर हो गया। मध्यप्रदेश के एक मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत से रामजी की बड़ी सुंदर प्रतिमा तैयार की। प्रतिमा का निर्माण ग्वालियर सेंड स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में किया गया, पांच महीने पहले प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, और चंद्रखुरी में स्थापना का इंतजार था। कई अखबारों और मीडिया में मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा का ये बयान है कि छत्तीसगढ़ के ठेकेदार ने केवल 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान दिया था, जबकि करीब 70 लाख रुपए का बकाया अब तक नहीं मिला है। लगातार बढ़ते दबाव और भुगतान न मिलने के कारण प्रतिमा को बेचने व दूसरी जगह स्थापित करने का निर्णय लेना पड़ा। भगवान श्रीराम के वनवासी स्वरूप की 51 फीट ऊंची प्रतिमा अब मुरैना जिले के एंती पर्वत स्थित शनिधाम में स्थापित की जाएगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को चि_ी लिखकर ये याद दिलाया है कि दो साल बीतने के बाद भी भगवान राम की नई मूर्ति के स्थापना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने लिखा है कि विभागीय उदासीनता के चलते नवनिर्मित मूर्ति को दूसरे राज्य में स्थापित करने की स्थिति बन गई है, जिससे सनातन धर्मावलंबियों और प्रदेशवासियों में असंतोष और निराशा व्याप्त है। उन्होंने 3 महीने में मूर्ति स्थापित करने की मांग की है।

पगड़ी उतारी और छूटा शेखावत...

सोशल मीडिया पर रायपुर के मौदहापारा थाने के भीतर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत पल भर के लिए पुलिस के सामने अपनी पगड़ी उतार रहा है। पगड़ी उतारते हुए उसके वकील उसे हाथ से इशारा कर मानो मना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकालने को राजपूत समाज की साख के खिलाफ बताते हुए बीते कुछ दिनों से शेखावत लगातार अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा है। उसने रायपुर पुलिस को घर में घुसकर मारने की धमकी तक दी, इतना ही नहीं जब डिप्टी सीएम और सूबे के गृहमंत्री विजय शर्मा ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही तो राजपूत ने उनका फोन नंबर सोशल मीडिया पर साझा कर अनर्गल बातें कहीं।

वीरेंद्र तोमर केस रफा-दफा करने के बदले छत्तीसगढ़ के एक सांसद पर पैसे लेने के बाद काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। अब बुधवार को मानो किसी तय करार के मुताबिक जब वो खुद गिरफ्तारी देने रायपुर पहुंचा तब थाने में कुछ ही घंटों में उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। अब शेखावत, रायपुर में 7 दिसंबर को क्षत्रिय समाज की महापंचायत की तैयारी में लग गया है।

इस पूरे वाकये पर सोशल मीडिया पर एक समय छत्तीसगढ़ के एक चर्चित नेता से जुड़े रहे, और लगातार आलोचनात्मक टिप्पणियां करने वाले एक चर्चित व्यक्ति ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए शेखावत को आड़े हाथों लिया है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, सांसद से डील वाले आरोप पर एक तरह से पलटवार भी है।

पहले राष्ट्रपति की घोषणाएं अधूरी

1952 में इन्हीं दिनों, 22 नवंबर को जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरगुजा दौरे पर आए थे तो वे पंडो जनजाति से मिले। तब यह आदिवासी समाज जंगल में रहता था। छोटे कपड़ों से शरीर को ढंके हुए रहते थे। आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर बसाई गई 13 कॉलोनियों में रहने वाले लोग सलीके से कपड़े ही नहीं पहनते, लोगों के पास मोबाइल फोन, गाडिय़ां, घरों में बिजली के आधुनिक उपकरण हैं। कई लोग सरकारी नौकरी में पहुंच चुके हैं। कुछ साल बाद पंडो समाज से एक डॉक्टर भी निकलेगा। एक युवा छात्र मेकहारा (रायपुर) में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। कुछ बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं।सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पंडोनगर तक पहुंचने के लिए पक्की सडक़ भी बन चुकी है। सैलानियों के लिए यहां का राष्ट्रपति भवन कौतूहल बना हुआ है।

पंडो जनजाति के साथ-साथ विशेष संरक्षित अति पिछड़ी जनजातियों को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था।

मगर, कुछ तथ्य आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे- केंद्र की पीवीटीजी सूची में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति को शामिल नहीं किया जा सका है। इसके पीछे अफसरों की उदासीनता बताई जाती है, वे दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी पीवीटीजी सूची में शामिल कर लिया है और उन्हें योजनाओं का लाभ दे रही है।

यह बात भी गौर करने की है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई एक बड़ी घोषणा पर अब तक अमल नहीं हुआ। इस घोषणा के मुताबिक प्रत्येक परिवार को 10-10 एकड़ जमीन दिया जाना था। यहां के निवासी बताते हैं कि कुछ लोगों को 4-5 एकड़ जमीन तो मिली, कई लोगों को नहीं मिली। 10 एकड़ जमीन तो किसी को मिली ही नहीं। वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उन्हें विधिवत पट्टा दिया गया। इसके पहले उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था कि जमीन उनकी है। जब भी दत्तक पुत्रों की बात होती है, ध्यान सरगुजा की ओर ही जाता है, मगर ये जनजाति बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, कोरबा, रायगढ़ और जीपीएम जिलों में भी मौजूद है। पंडो के साथ-साथ पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कामर जातियों को भी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दत्तक पुत्र माना था। इन समुदायों को लुप्त होने से बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, कुपोषण दूर करने के कई काम हुए हैं- मगर प्रशासन तक पहुंच अब भी आसान नहीं है। पिछली सरकार के दौरान बलरामपुर जिले की घटना सामने आई थी जहां करीब 15 लोगों की कुपोषण, रक्ताल्पता के कारण मौत हो गई थी। पंडो जनजाति पिछली जनगणना में 31 हजार 800 के करीब थी। 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है। समाज के लोगों का कहना है कि हम दत्तक पुत्रों की आबादी छत्तीसगढ़ में अब 70 हजार के आसपास है। पंडो समाज के प्रमुखों से बात करने से यह भी पता चलता है कि पढ़ाई का अवसर मिला तो बहुत से युवा पढ़ लिख लिए लेकिन वे बेरोजगार हैं। बहरहाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा प्रवास से उन्हें बेहद खुशी है। इसे वे 73 साल पहले जैसा ही ऐतिहासिक मौका मानते हैं और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद भी कर रहे हैं।

अभिमन्यु का शोक या जयद्रथ वध

छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा पर आहूत विशेष सत्र में मंगलवार को सदन में पहली विधानसभा से  लेकर अब तक के पक्ष विपक्ष की राजनीति के उतार चढ़ाव पर चर्चा हुई। वक्ताओं हूं कहा गया था कि कोई राजनीतिक बातें नहीं होंगी। केवल सदन की अच्छाई और कार्यवाही संचालन में लागू और अपनाए गए नवाचारों पर बात होगी। भला दलीय नेता भाषण दें और राजनीति की बातें न हो असंभव। कई दिग्गज नेताओं ने संसदीय हदों को समझते हुए हल्के फुल्के अंदाज में ही सही आरोपात्मक बातें रखते रहे।

शुरुआत में भाजपा के वरिष्ठ विधायक, पूर्व  मंत्री अजय चंद्राकर ने और विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम कांग्रेस भूपेश बघेल ने जवाब दिया। चंद्राकर ने अपनी बातें 45 मिनट में रखी तो बघेल ने 25 मिनट में।  दर्शनशास्त्र में उपाधिधारी चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ शब्द से इसके इतिहास से शुरू कर  गठन काल और 25 वर्षों की बात रखी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के उस बयान को  उद्धृत किया जिसमें  देश में छोटे राज्यों को गैर जरूरी कहा था । इस पर चुप्पी साधने वाले स्व. चंदूलाल चंद्राकर,वीसी शुक्ल, अजीत जोगी का नाम लिया। फिर राज्य गठन के बाद इन पर नाखून कटाकर शहीद बनने की कोशिश करने जैसे आरोप लगाया। 

कांग्रेस की पहली सरकार और (अजीत जोगी का नाम नहीं लिया) मुख्यमंत्री मंत्रियों पर भी हमले किए। लंबे चौड़े संबोधन का समापन चंद्राकर ने यह कहकर किया कि अभिमन्यु के वध का शोक मनाते या जयद्रथ वध की तैयारी करें। उसके बाद से अध्यक्षीय दीर्घा में आए रविन्द्र चौबे, बृजमोहन अग्रवाल समेत अन्य नेता कांग्रेस के अभिमन्यु और जयद्रथ को तलाशते रहे हैं।

दरअसल, अभिमन्यु महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे।जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। बहुत वीर और पराक्रमी थे, और कम उम्र में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करके कौरवों से अकेले लड़ गए थे। दुर्भाग्यवश, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि न जानने के कारण उनका वध हो गया था। जब अर्जुन को यह बात पता चली कि  कौरवों के एक मात्र दामाद जयद्रथ ने चक्रव्यूह रचा था तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। आज कर्ण और अर्जुन से भी पहले शूरवीर अभिमन्यु का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

महाभारत कथा से खत्म हुए वार पर बघेल भला कैसे  चुप रहते  उन्होंने ने भी चुटकी ली। बघेल ने कहा पहली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चुनाव में भाजपा के भीतर मची हलचल पर चुटकी ली। उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में आए नेता का नाम न लेकर कहा कि वो आज देश के शीर्ष पद पर हैं।

सरकारी खर्च पर बनाओ, लीज पर दो

सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पांच वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर दे दिया है। मंगलवार को खेल विभाग, और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के बीच औपचारिक रूप से एमओयू भी हो गया। क्रिकेट स्टेडियम तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक तरह से सफेद हाथी साबित हो रहा था। रखरखाव पर करीब तीन करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा था। अब क्रिकेट संघ सरकार को डेढ़ करोड़ रुपए सालाना देगा। साथ ही आईपीएल, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने पर 20 से 30 लाख रुपए सरकार को मिलेंगे।

बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन को देने के लिए सरकार को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। शुक्ला की दो माह पहले सीएम विष्णुदेव साय से चर्चा हुई थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को एसोसिएशन को लीज पर देने के फायदे गिनाए। एसोसिएशन के पास स्टेडियम आने से रखरखाव भी बेहतर ढंग से होगा, और यहां अंतरराष्ट्रीय मैच भी ज्यादा संख्या में हो पाएंगे। सीएम को शुक्ला की बातें जंच गई। इसके बाद विभागीय स्तर पर चर्चा हुई, और फिर स्टेडियम को एसोसिएशन के हवाले कर दिया गया।

क्रिकेट स्टेडियम के अलावा यहां साइंस कॉलेज में सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय स्तर हॉकी स्टेडियम है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच काफी समय से नहीं हुए हैं। इसका रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्रिकेट स्टेडियम को एसोसिएशन के हवाले करने का फैसला उचित प्रतीत हो रहा है।

केरल चुनाव पर छत्तीसगढ़ की छाया

पिछले दिनों केरल के ईसाई समुदायों के सबसे प्रमुख बिशपों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। मुलाकात कराई वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। दिलचस्प यह है कि इस मुलाकात के एक दिन पहले ही इन बिशपों की एक संयुक्त समिति ने छत्तीसगढ़ के कई गांवों में ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रवेश करने से रोके जाने पर चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने इस बैठक में यह भी कहा कि धार्मिक भेदभाव का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं दिखता जहां अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने पर सार्वजनिक घोषणा कर रोक लगा दी जाए। मालूम हो कि प्राय: ये गांव आदिवासी बहुल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह मामला आया था। हाईकोर्ट ने पेसा कानून का हवाला देते हुए, ग्राम सभाओं के पक्ष में फैसला दिया है और चेतावनी बोर्ड को सही बताया है। बिशपों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही। यह सब तब हुआ जब बिशपों की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से अगले दिन होने वाली थी। मुलाकात होने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने पूछे जाने पर मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ के मामले में विशेष तौर पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा जरूर मोदी के सामने बिशपों ने रखा और उन्होंने आश्वस्त भी किया। मोदी ने बिशपों से कहा कि मैं सदैव आपकी सेवाओं में उपस्थित रहूंगा।

छत्तीसगढ़ में इस समय प्रार्थना सभाओं के दौरान हिंदुत्ववादी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन विवाद हो रहा है। पुलिस उन लोगों को हिरासत में भी ले रही है, जो सभाएं आयोजित कर रहे हैं। गृह विभाग ने भी ऐसी सभाओं को बिना अनुमति आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दुर्ग में दुर्व्यवहार का शिकार हुई ननों को जमानत तो मिल गई है, मगर उनके खिलाफ केस अभी भी चल रहे हैं। बिशप यह मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कई चर्चों में जाकर इस घटना पर माफी मांगी और यह आश्वस्त करने की कोशिश की मामला पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। मोदी ने भी एक्स पर लिखा- अद्भुत रही मुलाकात।

केरल में ईसाई समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है। अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इनके बीच लगातार इसका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। कुछ चर्चों का समर्थन मिल भी चुका है। मगर, छत्तीसगढ़ के घटनाक्रमों पर बिशपों की प्रतिक्रिया उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

सांसद खेल में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़

छत्तीसगढ़ में मालवाहक वाहनों में सवारियों को ढोने पर प्रतिबंध केवल कागजों में रह गया है। हर बार हादसे के बाद अभियान चलाया जाता है, कुछ दिन कार्रवाई होती है, और फिर सब कुछ सामान्य। अब तो यही तस्वीर सरकारी आयोजनों में भी दिखाई दे रही है।

मंगलवार को बलौदाबाजार में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बच्चों को ले जाने और वापस लाने के लिए खुली मालवाहक पिकअप गाडिय़ों को लगा दिया गया।  एक-एक गाड़ी में 30 से ज्यादा बच्चे सामान की तरह ठूंस-ठूंसकर भरे गए। कार्यक्रम समाप्त होने तक अंधेरा गहरा गया। बच्चों को उसी खुली पिकअप में ठिठुरते हुए घर भेज दिया गया। कई बच्चे ठंड से कांपते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों पर ऐसे आयोजनों की भीड़ बढ़ाने का दबाव रहता है। व्यवस्था की जिम्मेदारी टीचर्स पर सौंप दी जाती है। उनकी स्थिति लाचारी ऐसी तस्वीरों से देखी जा सकती है। ऐसे आयोजनों की भव्यता दिखाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए हिस्सा इसमें से नहीं निकाला जाता।

किस दबाव में थे महाधिवक्ता?

महाधिवक्ता के पद से सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल एन. भारत के अचानक इस्तीफे ने कई लोगों को चौंकाया जरूर होगा, लेकिन हाईकोर्ट परिसर में इस बात की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही थी सरकार के कुछ प्रभावशाली आईएएस अफसरों के साथ उनका टकराव चल रहा है। सोमवार को दिनभर उन्होंने दफ्तर में काम किया और कई मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी भी की। रात करीब 8 बजे अचानक इस्तीफा सामने आ गया। मीडिया ने जब उनसे इस्तीफे का कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैंने अपने इस्तीफे में कारण को नहीं दर्शाया है। यानि उन्होंने दूसरी व्यस्तताओं के कारण पद छोड़ा, स्वास्थ्य के कारण छोड़ा, निजी कारणों से छोड़ दिया- इस तरह के बहाने न बनाकर- वजह को छिपा दिया, जिससे कारणों पर अटकलें और तेज हो गईं। चर्चा तो यह भी है कि इस्तीफे का प्रारूप तैयार कर उनके सामने रखा गया, जिस पर उन्हें केवल हस्ताक्षर ही करना था। आज हाईकोर्ट परिसर में उनका इस्तीफा ही चर्चा का विषय रहा। वे हाईकोर्ट पहुंचे तो साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें घेरा और कारण पूछा। उन्होंने एक ही बात कही- जमा नहीं। किससे नेताओं से या अफसरों से इस पर खामोश रहे।

चर्चा यह भी रही कि सरकार के कुछ अफसर मनमाना जवाब दाखिल करना चाहते थे जो वास्तव में कानूनसम्मत नहीं होते थे। कई मामलों का जवाब दाखिल करने में अनावश्यक देरी होती थी, जिसे लेकर बेंच की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही थी। कई मुद्दों पर सरकार का बचाव करने के लिए अचानक नियम बदल दिया जाता था और सुनवाई की तारीख के ठीक पहले महाधिवक्ता कार्यालय की जानकारी में लाया जाता था।

भ्रष्टाचार के जिन चर्चित मामलों में एजेंसियों का पक्ष रखा जा रहा है, उनमें महाधिवक्ता कार्यालय की सलाह के बगैर ही पैरवी की जा रही है। इनमें से कुछ को अनाप-शनाप फीस भी दी जा रही है- खासकर, जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी है। महाधिवक्ता कार्यालय में कुछ अन्य पोस्ट होल्डर्स की ताकत एजी से कहीं अधिक हो गई है। कुछ विवाद बड़े औद्योगिक-कार्पोरेट घरानों के मुकदमों से भी जुड़े हैं, जिन पर भी मंत्रालय के ताकतवर अफसरों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था। कुल मिलाकर- हाईकोर्ट परिसर में जितने समूहों में आप खड़े हो जाएं- एक नई अटकल- एक नया दावा सामने आ रहा है। यह सब इसलिये हो रहा है कि इस्तीफे में कोई कारण नहीं दर्शाया गया। निजी कारणों से- जैसी कुछ प्रचलित पंक्ति लिख दी गई होती तो शायद गुबार कम उठता।

फ्यूज बल्ब और इतिहास

बिहार चुनाव के नतीजे क्या आए, छत्तीसगढ़ में अरसे बाद फ्यूज बल्ब की याद ताजा हो गई। फ्यूज बल्ब शब्द का उपयोग पहली बार तत्कालीन सांसद रमेश बैस ने 2014 के संसदीय चुनाव में किया था। बैस ने यह शब्द, कांग्रेस की ओर से घोषित अपनी प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी छाया वर्मा के लिए कहा था। इसका इतना असर हुआ कि कांग्रेस ने अगले दो तीन दिन में प्रत्याशी बदलकर सत्यनारायण शर्मा को बी फार्म दिया। फिर भी कांग्रेस हार टाल नहीं पाई, और बैस ने सत्यनारायण शर्मा को करीब पौने 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। बहरहाल राजनीतिक बयानों में अब फिर फ्यूज बल्ब सुना गया।

इस बार सीएम विष्णु देव साय ने तीन दिन पहले ही केवल एक प्रत्याशी के लिए नहीं पूरी कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया है। बिहार में करारी हार का सामना करने के लिए कांग्रेस और समूचे विपक्ष की तुलना फ्यूज बल्ब से की है। दरअसल, सीएम ने विपक्ष द्वारा हार के लिए एफआईआर, केंचुआ और ईवीएम पर विपक्षी लांछन पर पलटवार किया था। फिर क्या था भाजपा के साथ कांग्रेस में भी नेता-कार्यकर्ता फ्यूज बल्ब का इतिहास याद करने लगे।

ये शिक्षक बनेंगे, बच्चों के आंख, कान, नाक?

बलरामपुर जिले के मचांदांड कोगवार प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो बच्चों को गलत अंग्रेजी स्पेलिंग पढ़ाते हुए पकड़े गए। वीडियो में उन्हें नाक के लिए एनओजीई, कान के लिए ईएआरई और आंख के लिए आईईवाई  लिखते और पढ़ाते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, वह सप्ताह के दिनों और परिवार से जुड़े साधारण शब्दों की सही वर्तनी भी नहीं बता सका।

वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। स्कूल में कुल 42 बच्चे पढ़ते हैं और दो शिक्षक हैं। अब एक के निलंबन के बाद बच्चों की पढ़ाई और भी प्रभावित होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कई हिस्सों में ऐसे उदाहरण सामने आते रहे हैं। शिक्षक या तो गलत पढ़ा रहे थे या उन्हें खुद मूलभूत भाषा ज्ञान की कमी थी। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह की गलतियों के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। यह घटनाएं बताती हैं कि समस्या व्यक्तिगत नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और निगरानी की कमी का है।

छत्तीसगढ़ में शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई होती है और गलत पढ़ाने वाले पर भी, क्योंकि दोनों ही बच्चों के भविष्य के लिए समान रूप से खतरा हैं। दोनों ही तरह के शिक्षक बच्चों को ही नहीं समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर, निलंबन एक ऐसा इलाज है जो मर्ज तो खत्म नहीं करता- लोगों का गुस्सा तात्कालिक रूप से कम कर देता है। कठोर कार्रवाई, सख्त मॉनिटरिंग, नियमित मूल्यांकन और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी तो व्यवस्था के कंधे पर है।

प्रवचन की मेहरबानी

राजधानी रायपुर के सबसे पुराने गुढिय़ारी बाजार इलाके के रहवासी, और कारोबारी परेशान हैं। दरअसल, पीडब्ल्यूडी ने गुढिय़ारी पहाड़ी चौक से रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सात तक सडक़ 70 फीट चौड़ी करने की योजना बनाई है। ताकि इस भीड़ भाड वाले इलाके में रोजमर्रा की ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। परेशानी चौड़ीकरण से नहीं बल्कि जिस तरीके से नगर निगम ने नोटिस थमाई है, उससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

नगर निगम ने करीब एक किमी सडक़ चौड़ीकरण के लिए 27 मकान-दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। चौड़ीकरण के लिए स्थानीय लोग तैयार भी हैं, और अपना हिस्सा देने के लिए तैयार थे। मगर पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण के लिए सिर्फ एक ही हिस्से को चिन्हित किया है। नियमत: चौड़ीकरण दोनों तरफ होता है। दूसरे हिस्से को छोडऩे के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के मकान-दुकान दायरे में आ रहे थे। इनमें से एक जमीन कारोबारी का भी मकान है, जो कि अपने धार्मिक आयोजनों के लिए काफी चर्चा में रहा है।

नोटिस मिलने के बाद प्रभावितों ने निगम अफसरों से पूछताछ की, तो उन्हें बता दिया गया कि प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी का है, और जिन मकानों को हटाने का प्रस्ताव है उसकी सूची भी पीडब्ल्यूडी ने भेजी है। चौड़ीकरण प्रस्ताव से प्रभावित लोगों ने बकायदा एक मोर्चा बना दिया है, और नगर निगम के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी अफसरों पर कानूनी कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। बहरहाल, आने वाले दिनों में मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

सरगुजा की रेललाइनें

चर्चा है कि सरगुजा की दो रेल परियोजना पर जनप्रतिनिधि बंट गए हैं। अंबिकापुर से रेणुकूट (उत्तर प्रदेश), और अंबिकापुर से बरवाडीह (झारखंड)रेल परियोजना दशकों से अटकी पड़ी है। कई बार सर्वे हो चुका है। उक्त रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सडक़ से लेकर संसद तक आवाज उठ चुकी है। मगर दोनों ही परियोजना कागजों पर ही है। इन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि एकमत नहीं हैं।

अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन बिछाने के लिए आंदोलन हुआ था। इस परियोजना के पूरा होने से अंबिकापुर से बनारस, और दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा। गैरआदिवासी जनप्रतिनिधि रेणुकूट रेल परियोजना के लिए दबाव बनाए हुए हैं, तो आदिवासी जनप्रतिनिधि अंबिकापुर को बरवाडीह से जोडऩे के पक्षधर हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासी जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर रेलवे मंत्रालय को चि_ी भी लिखी थी, और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन यह परियोजना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। इस वजह से रेलवे बोर्ड उक्त परियोजना को लेकर अनिच्छुक है।

बताते हैं कि आदिवासी जनप्रतिनिधियों का सोचना है कि रेणुकूट रेल लाइन से उत्तर प्रदेश से गैर आदिवासी लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। जबकि यहां के आदिवासियों की रिश्तेदारी झारखंड में ज्यादा है। ऐसे में अब परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिए बलरामपुर-रामानुजगंज को जोड़ते हुए अंबिकापुर-गढ़वा रोड (झारखंड) का प्रस्ताव दिया गया है। इस परियोजना से कोयले का परिवहन बिहार तक आसानी से हो सकेगा।  सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज इस परियोजना पर विशेष रुचि दिखा रहे हैं। सबकुछ ठीक रहा, तो सरगुजा के आदिवासी जनप्रतिनिधियों की मांग पूरी हो सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

संजय नाम में गड़बड़ी

संजय (संस्कृत में इसका अर्थ है ‘जीत’) या संजय गावलगण प्राचीन भारतीय हिंदू युद्ध महाकाव्य महाभारत के सलाहकार थे। महाभारत में - पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की एक प्राचीन कहानी - नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के प्रमुखों के पिता थे। सारथी गावलगण के पुत्र संजय, धृतराष्ट्र के सलाहकार और उनके सारथी भी थे। संजय ऋ षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के शिष्य थे और अपने गुरु राजा धृतराष्ट्र के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। संजय - जिसके पास घटनाओं को दूर या दिव्य दृष्टि से देखने का उपहार था, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के चरम युद्ध में कार्रवाई बताता रहा। ये तो हुई महाभारत की बात।

अब आधुनिक राजनीति में भी संजयों ने महाभारत मचा रखा है। सबसे पहले संजय गांधी ने कांग्रेस और गांधी परिवार में। फिर आप पार्टी के संजय सिंह ने और अब आरजेडी के संजय यादव ने। दिल्ली में आप पार्टी की सरकार में हुआ शराब घोटाला संजय सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है। जो दो बार की सरकार के पतन का कारण बना। और बिहार के संजय यादव ने तो लालू यादव परिवार में ही खलबली मचा दी है। यहां भी एक  ‘संजय’ ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। यहां के  ‘संजय’ का नाम निजी मेडिकल कॉलेज की मान्यता घोटाले में प्रमुखता से उछला है। मामले की सीबीआई जांच चल रही है। ये अलग बात है कि इस  ‘संजय’ का अभी तक बाल बांका तक नहीं हुआ। इस क्रोनोलाजी को देख कर यही कहा जा सकता है कि ‘संजय’ टारगेटेड काम ही करते हैं।

गृह मंत्री को खुली चुनौती का मतलब?

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के बाद अब करणी सेना चर्चा में आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व बीएसएफ जवान डॉ. राज शेखावत ने विवादों से घिरे एक मामले को उठाया है, जो इस चर्चा की वजह है। अनेक संगीन मामलों में रायपुर पुलिस ने जिस वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया, उसे इस संगठन का उपाध्यक्ष बताया जाता है। शेखावत ने फेसबुक लाइव के जरिये इस गिरफ्तारी को लेकर तूफान खड़ा कर दिया। इसे उन्होंने राजपूत सम्मान के साथ जोड़ दिया है। आरोप लगाया कि तोमर के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया। एसएसपी और टीआई के घर में घुसकर प्रदर्शन करने की बात कही। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने जैसी धाराओं में शेखावत के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। मगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शेखावत ने एक्स पर गृह मंत्री का मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। ‘करणी सैनिकों’ को आदेश दिया है कि वे फोन लगाकर मंत्री से पूछें कि मां करणी के सपूतों को गिरोह कैसे कह दिया? कुछ आपत्तिजनक शब्दों का फिर इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वोट के जरिये करारा जवाब दिया जाएगा।

करणी सेना का  गठन 19 साल पहले राजस्थान के जयपुर में हुआ था। संगठन मुख्य रूप से राजपूत युवाओं का है, जो समुदाय के सम्मान, इतिहास और अधिकारों की रक्षा का दावा करता है। पहली बार यह चर्चा में तब आया था जब संगठन ने ठीक लोकसभा चुनावों के पहले पद्मावत फिल्म के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन किया था। आरोप लगाया गया था कि राजपूतों की छवि को इस फिल्म में विकृत कर दिया गया है। फिल्म लोकसभा चुनाव निपटने के बाद ही रिलीज हो पाई। ऐसे ही राजपूत सम्मान से जुड़े कई मामलों पर राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में यह संगठन आंदोलन कर चुका है। छत्तीसगढ़ में राजपूतों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, पर अपना वोट बैंक तो उनका है ही। तोमर, जिस पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, उसे समुदाय का योद्धा बताकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी करने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में संगठन के विस्तार की रणनीति पर काम हो रहा है। भले ही यहां सरकार भाजपा की क्यों न हो। करणी सेना संगठन दावा करता है कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं, पर कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया है कि इस संगठन के माध्यम से भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे को साधती रही है। पुलिस अफसरों के बाद सीधे गृह मंत्री को चुनौती देने वाले इस संगठन के मुखिया पर फिलहाल तो एफआईआर ही दर्ज हुई है। सरकार इस नए तनाव से किस तरह निपटेगी- यह देखना होगा।

सहकारी बैंक कर्मी सुप्रीम कोर्ट तक!

प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारी, और सरकार वेतन वृद्धि के मामले आमने-सामने आ गए हैं। कर्मचारी यूनियन वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन भी किया था।इस मसले पर हाईकोर्ट का फैसला भी कर्मचारियों के पक्ष में आया है। मगर सरकार ने सालाना वेतन वृद्धि को गैरवाजिब मानते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकृत भी हो गई है। इस पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। पहले बैंक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं होने पर आंदोलन का रुख अख्तियार किया था। एक दिन सारे बंद भी रहे। अगले चरण में धान खरीदी काम ठप करने की रणनीति बनाई थी। धान खरीदी की सारी व्यवस्था जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। मगर सरकार ने धान खरीदी कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके चलते यूनियन ने एक कदम पीछे हटते ही सुप्रीम कोर्ट में ही अपना पक्ष रखने की फैसला किया है। खास बात ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। देखना है आगे क्या होता है।

देवेंद्र यादव निशाने पर

बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस में मायूसी है। बिहार में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और नतीजे उलट आए, तो बिहार कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा देवेन्द्र यादव पर फट पड़ा है।

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, और प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव को सीधे-सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कह दिया कि पार्टी की टिकट बेच दी गई थी। पासवान ने देवेन्द्र यादव को फ्राड तक करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता के आरोपों से हलचल मची है।  देवेन्द्र यादव तो नतीजे आने से एक दिन पहले तक महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, और अब उन्हें बिहार के नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

बिहार में में कांग्रेस मात्र 6 सीट जीत पाई है। जबकि इससे पहले के चुनाव में 19 विधायक चुनकर आए थे। जहां तक देवेन्द्र यादव का सवाल है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा रही है, लेकिन बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है।  देखना है आगे क्या होता है।

मंत्री को पसंद का निज सहायक नहीं मिला

मंत्रियों के आसपास रहने वालों और उनके परिवारों को कई तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है। स्वेच्छानुदान की राशि वास्तव में जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, लेकिन कई मंत्री–विधायक इस सुविधा का उपयोग अपने नजदीकी लोगों के लिए करते आए हैं। यह तो अस्थायी व्यवस्था होती है, लेकिन कई बार स्थायी रूप से उपकृत करने के प्रयास भी सामने आ जाते हैं। इसी दौरान कभी–कभी मंत्री के दफ्तर से ऐसे फरमान भी जारी हो जाते हैं, जो नियमों के दायरे में नहीं आते और अफसरों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है।

हाल ही में ऐसा ही मामला मंत्री राजेश अग्रवाल की एक सिफारिश को लेकर सामने आया। मंत्री ने अपने निजी सहायक के रूप में तबरेज आलम की संविदा नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा। लगभग 15 दिन की समीक्षा के बाद विभाग ने पाया कि यह नियुक्ति नियमों के अनुसार संभव नहीं है। विभाग ने मंत्री के विशेष सहायक को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि इस पद पर कम से कम 12वीं पास व्यक्ति ही रखा जा सकता है, जबकि आलम केवल आठवीं पास हैं। अवर सचिव की ओर से बता दिया गया कि यह नियुक्ति नहीं हो सकती, कृपया मंत्री को अवगत कराएं।

प्रदेश में बेरोजगारी की हालत यह है कि ड्राइवर और भृत्य जैसे पदों के लिए भी उच्च शिक्षित युवा कतार में खड़े हैं। इसके बावजूद मंत्री ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले युवक को निजी सहायक बनाने की अनुशंसा कर दी। बताया जा रहा है कि वह युवक मंत्री का ड्राइवर है।

ऐसा मामला पहले भी सामने आ चुका है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान, फरवरी 2019 में, मंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद डॉ. प्रेमसाय टेकाम ने अपनी पत्नी डॉ. रमा सिंह को विशेष सहायक नियुक्त करने का आदेश जारी करा दिया था। जब आलोचना बढ़ी तो वह नियुक्ति रद्द कर दी गई और उन्हें मूल विभाग वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार मामला अलग इसलिए है क्योंकि अफसरों ने पहले ही मंत्री की मांग मानने से मना कर दिया।

हजार रुपये में एक लीटर दूध !

छत्तीसगढ़ के जशपुर में इन दिनों एक अनोखी बछिया चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया से पैदा हुई पुंगनूर नस्ल की इस बछिया को देखने लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पुंगनूर दुनिया की सबसे छोटी गाय मानी जाती है। इसी नस्ल की गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है।

जशपुर जिले के गोढ़ीकला और करमीटिकरा–करूमहुआ गांव में यह बछिया एक नवंबर को जन्मी। पशुपालक खगेश्वर यादव बताते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के पास यह नस्ल देखकर प्रेरित होकर अपनी देशी गाय में ब्रीडिंग कराई थी।

पुंगनूर नस्ल आंध्रप्रदेश के चित्तूर क्षेत्र की है और कभी खत्म होने के कगार पर थी। 1997 में सिर्फ 21 गायें बची पाई थीं। अब सरकारी प्रयासों के बाद इनकी संख्या बढक़र 13,000 से ज्यादा हो चुकी है। यह नस्ल जितनी दुर्लभ है, उतनी ही लोकप्रिय और महंगी भी। इसकी ऊंचाई केवल 3 फीट के आसपास होती है और वजन 115-200 किलो तक। सींग छोटे, कान पीछे की ओर झुके हुए और पूंछ जमीन तक। यही इसकी खूबसूरती मानी जाती है। इन गायों की कीमत 2 से 10 लाख रुपये के बीच होती है। कारण भी खास है। इनका दूध ए-2 कैटेगरी का होता है, जिसमें वसा लगभग 8 प्रतिशत पाया जाता है। यही वजह है कि इसका दूध 1000 रुपये लीटर में और घी 50,000 रुपये किलो तक बिकता है। दूध कम मिलता है, लेकिन पोषण और औषधीय गुण बेहद अधिक। इस नस्ल के गोमूत्र में भी एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसे किसान फसल पर छिडक़ते हैं। गोबर भी अच्छी कीमत में बिक जाता है। यानी यह गाय दिखने में भले छोटी हो, लेकिन कमाई के मामले में पूरी पावरहाउस है। जशपुर में पैदा हुई यह बछिया ने छत्तीसगढ़ के पशुपालकों के लिए नई संभावना का रास्ता खोला है।

जोगी नितीश के साथ चाय पर

अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। जब भी मंच पर कोई उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहता, तो वे तत्काल टोका करते थे, मुझे प्रथम मुख्यमंत्री कहिए। भूपेश बघेल जब गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के उद्घाटन के लिए गए थे, तब भी यही वाकया दोहराया गया था।

भले ही उनकी प्रतिमा प्रदेश में कहीं स्थापित नहीं हो पाई। यहां तक कि उनके अपने गांव-घर में भी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ को जानने समझने वालों के बीच जोगी हर समय मौजूद हैं- कटु आलोचक और प्रशंसक- सब तरह के लोग हैं। उनके बेटे, पूर्व विधायक अमित जोगी ने बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ स्व. अजीत जोगी की एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर साझा की है।

भूपेश राहुल की गजब जोड़ी

बिहार विधानसभा चुनाव, और राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बिहार में पार्टी के पर्यवेक्षक थे। उनके पास पंजाब का प्रभार भी है। पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। जिस समय चुनाव नतीजे घोषित हो रहे थे, उस वक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह उर्फ राजा बरार रायपुर में थे।

राजा बरार, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास पर मिले। दोनों के बीच काफी देर चर्चा हुई। इसके बाद राजा बरार सेंट्रल जेल गए, और वहां पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। उनकी पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात हुई। पूर्व मंत्री लखमा पिछले 10 महीने से जेल में हैं। मुलाकात के बाद राजा बरार मीडिया से बचते रहे, और बात किए बिना निकल गए।

चुनाव में बुरी हार हुई, तो विरोधियों को भूपेश पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने भूपेश पर तीखा हमला बोला, और कहा कि भूपेश बघेल व राहुल गांधी की जोड़ी अद्भुत है। ये जहां भी जाते हैं, वहां बचा खुचा भी साफ कर देते हैं। इन बयानों से परे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मीटिंग की पार्टी हलकों में काफी चर्चा हो रही है।

इंदिरा का शुरू किया विभाग मर्ज

प्रदेश में कांग्रेस की पिछली सरकारों की योजनाएं, हितग्राही कार्यक्रम और विभागों को बंद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है।  इस बार राज्य सरकार ने  केंद्र सरकार के दो माह पहले लिए गए निर्णय अनुसार बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पृथक रूप से बंद कर उसे आर्थिक योजना सांख्यिकी विभाग में मर्ज कर दिया है। यानी अब 20 सूत्रीय कार्यक्रम अलग से संचालित नहीं होंगे। दरअसल ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1974-1978 के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी (भारत) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बीस सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। और  इस कार्यक्रम में पहली बार 1982 और फिर 1986 में संशोधन किया गया।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग नहीं, बल्कि यह एक कार्यक्रम है जिसकी निगरानी के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समितियों और विभागों का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना है। भारत सरकार में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर इसकी निगरानी करता है।

राज्यों में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियां होती हैं, और संबंधित विभागों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करते हैं। इसके लिए पृथक से मंत्री (श्याम बिहारी जायसवाल) भी बनाए जाते रहे। अब यह वित्त मंत्री के अधीन होगा। राज्य सरकार ने केंद्र के फैसले का अनुमोदन किया है।इसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम विभाग को भी उद्योग विभाग में मर्ज कर दिया गया है। निकट भविष्य में युवक कार्यक्रम और खेल विभाग भी केवल खेल विभाग कहलाएगा। यह निर्णय लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को अनुमोदन के लिए भेजा है।

छत्तीसगढ़ में बिहार की ख़ुशी बिखरी

बिहार में जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। सीएम विष्णुदेव साय से लेकर पार्टी के कई प्रमुख नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। नतीजे अच्छे आए हैं, तो पार्टी नेताओं का खुश होना स्वाभाविक है। प्रदेश भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जम्वाल तीन महीने बिहार में कैंप किया। वो संगठन का काम देख रहे थे। उन्हें एनडीए के 50 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से 25 सीटें भाजपा की थी।

जिन 50 सीटों पर जम्वाल को जिम्मेदारी मिली थी। उनमें से 45 सीट एनडीए जीतने में कामयाब रही। भाजपा तो सभी 25 सीटें जीत गई। इसी तरह रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को दो विधानसभा हाजीपुर, और लालगंज सीट की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ही सीट कठिन मानी जा रही थी। बृजमोहन करीब 18 दिन दोनों जगहों में बूथ प्रबंधन का काम संभाला, और प्रचार खत्म होने तक डटे रहे। लालगंज में तो भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के मुकाबले बाहुबली पूर्व सांसद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव मैदान में थी। मगर दोनों ही सीट पर भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई।

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन 52 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल की। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जीत के बाद नबीन और बिहार के अन्य नेताओं ने यहां प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर उनकी भूमिका की सराहना की है।

बिहार का नतीजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए आईना

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर विपक्षी महागठबंधन को करारी शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो यह हार सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि 2023 में यहां कांग्रेस की करारी पराजय का भी सटीक आईना है। तब वोट चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर कुछ ठोस और ज्वलंत कारण थे, जिन्होंने मतदाताओं को कांग्रेस से दूर और भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा किया, जैसे हर महिला को एक हजार रुपये प्रतिमाह का वादा, जिसने सीधे दिल और जेब दोनों पर असर डाला। और, कांग्रेस अपनी सरकार होते हुए भी यह समझाने में विफल रही कि बेमेतरा की घटना सांप्रदायिक नहीं थी। यह तथ्य तो भाजपा की सरकार आने के लगभग डेढ़ साल बाद अब जाकर सीबीआई ने बताया। मगर, तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका था। राहुल गांधी की एच-फाइल्स, वोटर अधिकार यात्रा और महादेवपुरा में कथित वोट चोरी के मुद्दों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा दिया कि वह मतदाता सूची की अनियमितताओं को उजागर करें। पर कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि उनके कितने बूथ-लेवल एजेंट अब तक फर्जी वोटरों की सूची तैयार कर पाए हैं? टीएस सिंहदेव बेहद मामूली अंतर से हारे। उन्होंने करीब 200 फर्जी वोटरों का दावा किया, मगर अभी तक न चुनाव आयोग में और न अदालत में इसे चुनौती दी। अगर मुद्दा इतना गंभीर था, तो वे खामोश क्यों बैठ गए?

राज्य गठन के बाद से देखें तो 2023 के चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सिर्फ 35 सीटें मिलीं। दूसरी ओर भाजपा 54 सीटों पर पहुंच गई। वोट शेयर में दोनों दलों के बीच 10 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर दर्ज हुआ। भाजपा का 41 प्रतिशत के मुकाबले कांग्रेस मात्र 29 प्रतिशत पर सिमट गई। क्या इतना बड़ा फर्क सिर्फ वोट चोरी से संभव है? इधर, जमीन पर शून्य, मीडिया में उपस्थित- कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि वोट चोरी से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई।

हाल का ही मामला देख लें। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस ने बड़े धूमधाम से साक्षात्कार की कवायद की थी, लेकिन जल्द ही वह रस्सी ढीली पड़ गई। नाम उजागर ही नहीं हो रहे हैं। बृहस्पत सिंह के आरोपों को अलग रख दें कि प्रभारी लोग, नियुक्तियों के नाम पर उगाही कर रहे हैं, तब भी आम कार्यकर्ताओं के मन में सवाल बचा रहता है कि सूची लटकाने में क्या कोई घोटाला हो रहा है ?

कांग्रेस का बड़ा नुकसान यही है कि उसके अधिकतर कार्यकर्ता और नेता अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि विरोधियों की गलतियों पर निर्भर रहते हैं। राजनीति में यह रणनीति ज्यादा देर तक नहीं चलती। मोदी की कितनी ही गारंटियां पूरी नहीं हो पाई हैं, पर कांग्रेस मजबूर कर पा रही है क्या सरकार को कि वह वादा निभाए। बिहार का ताजा नतीजा बता रहा है कि कांग्रेस फिलहाल सालों तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए ही तैयार है।

15 नवंबर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आज ही के दिन दी गई थी फांसी

नयी दिल्ली, 15 नवंबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विश्व इतिहास के महानतम नेताओं में शुमार किया जाता है। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने जीवनभर अहिंसा और सत्याग्रह का संकल्प निभाया, लेकिन उन्हें आजादी की हवा में सांस लेना ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ।

भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ और 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सीने में तीन गोलियां उतार दीं। इस अपराध पर गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई और वह 15 नवंबर 1949 का दिन था, जब उसे फांसी दी गई। यह तथ्य अपने आप में दिलचस्प है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोडसे महात्मा गांधी के आदर्शों का मुरीद था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह उनका विरोधी बन बैठा और उन्हें देश के बंटवारे का दोषी मानने लगा।

देश-दुनिया के इतिहास में 15 नवंबर की तारीख में दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है :-

• 1949 : महात्मा गांधी की जान लेने वाले नाथूराम गोडसे और इस अपराध की साजिश में उसका साथ देने वाले नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई।
• 1961 : संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने का ऐलान किया।
• 1982 : भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का निधन।
• 1988 : अल्जीयर्स में बैठक के दौरान फलस्तीन नेशनल कौंसिल ने पीएलओ के अध्यक्ष यासिर अराफात के निर्देश पर फलस्तीन की आजादी का ऐलान किया।
• 1989 : पाकिस्तान के कराची में वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया।
• 1998 : इराक ने ऐन मौके पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को अपने यहां आने की अनुमति दे दी, जिससे वह ब्रिटेन और अमेरिका के हवाई हमले की मार से बच गया।
• 2000 : झारखंड भारत का 28वां राज्य बना।
• 2012 : शी चिनफिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने।
• 2022 : संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की आबादी आठ अरब होने की घोषणा की।
• 2023 : भारत में जम्मू-कश्मीर के डोडा में बस के खाई में गिरने से 37 लोगों की मौत, 19 घायल।
• 2023 : विराट कोहली मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट के इतिहास में 50 एकदिवसीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए।
• 2024: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी ‘नेशनल पीपुल्स पावर’ (एनपीपी) ने संसदीय चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल किया। (भाषा)

कुत्ता प्रेमियों को चोट !

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नगर पालिका के एक सरकारी बैनर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नगरपालिका सीएमओ के आदेश पर लगाए गए इस बोर्ड में साफ लिखा है- क्षेत्र में खुले में कुत्तों को भोजन कराना मना है। हालांकि, आदेश में उल्लंघन करने पर किसी जुर्माने या कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है। बैनर सामने आते ही शहर दो हिस्सों में बंट गया है। कुत्ता प्रेमी नागरिकों का कहना है कि यह फरमान अमानवीय है और इससे स्ट्रीट डॉग्स का व्यवहार और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। वही दूसरी ओर, कुत्तों के काटने के लगातार बढ़ते मामलों से परेशान लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश और अहम हो जाता है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नगर पालिका के इस आदेश के पालन से बैकुंठपुर के कुछ इलाकों में कुत्तों का जमावड़ा कम होने लगा है, लेकिन विरोध की आवाजें भी तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस विवाद को कैसे संभालता है।

गड़े धन की तलाश में डकैती

कोरबा जिले के छोटे से गांव तराईडांड़ में एक किराना दुकानदार के घर पर डेढ़ दर्जन हथियारबंद डकैतों ने आखिर क्यों धावा बोला होगा? इनको कट्टा, चाकू, सब्बल, लाठी और वाहन जुटाने के साथ-साथ पूरी साजिश रचने में भी कम खर्च नहीं आया होगा। आखिरकार, उन्हें घर में मौजूद 11 लोगों को बंधक बनाना था। डकैतों ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की।

पुलिस ने जब मौके का निरीक्षण किया तो पता चला कि पीडि़त परिवार को बंधक बनाने के बाद डकैतों ने घर के अलग-अलग हिस्सों में फर्श खोद डाला। दरअसल, वे गड़ा हुआ धन और आभूषण तलाश रहे थे। कहानी यह सामने आई है कि जिस किसान शत्रुघ्न महंत के यहां डकैती हुई, उनकी बेटी बबीता बचपन से पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के घर पली-बढ़ी है। कोरबा में चौरसिया परिवार ने उसकी पढ़ाई-लिखाई और यहां तक कि विवाह की जिम्मेदारी उठाई।

कोयला लेवी घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच एजेंसियों और अदालतों का सामना कर रहीं सौम्या चौरसिया की करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति पिछले महीने ही ईओडब्ल्यू ने अटैच की थी। जब्त संपत्ति में कोरबा जिले के सतरेंगा और अजगरबहार की जमीन भी शामिल है।

डकैतों को शायद उन्हें लगा होगा कि अवैध कमाई यहां भी छिपाई गई है। जांच एजेंसी का ध्यान इस छोटे से गांव की तरफ नहीं गया होगा। हालांकि खुदाई से कुछ नहीं मिला, लेकिन घर से करीब 10 लाख के जेवर और डेढ़ लाख रुपये नकद लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह साफ नहीं है कि यह रकम और आभूषण महंत परिवार के ही थे या किसी अन्य की अमानत।

वैसे, इतनी बड़ी संख्या में डकैतों का एक साथ किसी घर में घुसकर दो घंटे तक वारदात अंजाम देना और घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस का किसी ठोस सुराग तक नहीं पहुंच पाना, उसकी मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

ये सडक़ें कब सुधरेंगीं?

कबीरधाम बाईपास का भी देख लिया, सरगुजा का रिंगरोड भी देख लिया। अब इसे देखिये यह है राजधानी रायपुर से बस्तर जाने वाली सडक़ का हाल। केसकाल घाटी की यह सडक़ महीनों से इसी हालत में है। गिट्टी बिछकर पड़ी है, डामर चढऩे के इंतजार में। मरम्मत हो रही है तो कब पूरी होगी, पता नहीं। बजट की कमी से सडक़ अधूरी है या ठेकेदार और अफसरों के बीच ट्यूनिंग नहीं बैठने के कारण। वैसे कल ही पीडब्ल्यूडी के सचिव ने विभागीय अफसरों की बैठक लेकर एक बार फिर दिसंबर तक जर्जर सडक़ों का  ‘हर हाल में’ निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। देरी करने पर ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने की भी चेतावनी दी है। दो महीने और इंतजार कर लीजिए।

नितिन नबीन का डंका

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन ने अच्छी खासी मार्जिन से जीत हासिल कर पांचवीं बार विधायक बने हैं। सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव व विजय शर्मा, भी नबीन के प्रचार के लिए  बिहार गए थे। छत्तीसगढ़ के दो दर्जन से अधिक नेता, नबीन के विधानसभा क्षेत्र बाकीपुर में प्रचार खत्म होने तक डटे रहे, और अब बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिलने पर यहां खुशियां मनाई जा रही है।

वेतन आयोग पर भ्रम और फैक्ट चैक

8वें केंद्रीय वेतन (रंजना देसाई आयोग) आयोग के गठन के बाद से दिल्ली से अपलोड एक मैसेज रायपुर तक केंद्रीय कर्मियों, पेंशनरों के वॉट्सऐप समेत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में लिखा है,  फाइनेंस एक्ट 2025 के नए नियमों के अनुसार पेंशनर्स अब महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि या भविष्य के पे कमीशन के फायदों के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसमें आने वाला 8वां वेतन आयोग भी शामिल है।

इसके बाद यह मतलब प्रचारित हो रहा हैं कि जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं, या जनवरी 26 तक रिटायर होंगे उन पर 8 वें वेतन आयोग के फायदे और डीए में बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। यह मैसेज सेवारत कर्मचारियों और 67 लाख  पेंशनर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है। डीओपीटी,और सरकार भी सकते में हैं।

केंद्र सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर (पीआईबी फैक्ट चेक)  ने अपने एक्स अकाउंट पर गुरुवार को एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, क्या रिटायर सरकारी कर्मचारी फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत डीए वृद्धि और पे कमीशन के फायदे मिलना बंद कर देंगे? वॉट्सऐप पर यह एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और पे कमीशन रिवीजन जैसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों को बंद कर दिया है। यह दावा फेक है!

दो और आईपीएस केन्द्र में जाएंगे

भारतीय पुलिस सेवा के दो और अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने संपर्कों के माध्यम से केंद्र में बेहतर पोस्टिंग की संभावना तलाश रहे हैं। खास बात ये है कि दोनों आईपीएस अफसर, दुर्ग-नांदगांव समेत तीन जिलों में एसपी रह चुके हैं। मगर कुछ समय पहले दोनों को अलग-अलग वजहों से हटा दिया गया था, इसके बाद से वो दोनों नाखुश  चल रहे हैं।

एक अफसर की तो केन्द्र सरकार की एजेंसी में पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें यहां एसपी बना दिया गया था। हालांकि उनकी पोस्टिंग चुनाव आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। सरकार बदलने के बाद भी उनकी हैसियत में कमी नहीं आई। मगर जिले में एक विवाद उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद से वो बटालियन में पोस्टेड हैं। सबकुछ ठीक रहा, तो एक महीने के भीतर दोनों केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। इधर, महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह की भी सीबीआई में पोस्टिंग हो गई है। राज्य सरकार उन्हें जल्द रिलीव कर सकती है।

दो साल बाद मिनिमम स्पीड 100 !

 पिछले सप्ताह हुई लाल खदान रेल दुर्घटना 76 किमी की स्पीड पर हुई थी। उसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि हमारी ट्रेनों को दुर्घटनाओं से बचाने कम स्पीड पर ही चलाया जाएगा। पर नहीं, रायपुर मंडल के रेल ड्राइवरों ने इसे खारिज करते हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड की पूरी योजना ही बता दी। उनका कहना है कि अभी भारतीय रेलवे की औसत गति 70-90 किमी प्रति घंटा है। और  2027 तक 50 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर 100 किमी प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी।  इसके पीछे मुख्य वजह देश के 50 प्रतिशत रेल लाइनों पर वक्र संशोधन यानी मोड़ (टर्निंग लाइन) को अधिकतम 1.3 डिग्री कम करने के साथ ही रेल लाइनों के दोनों ओर बाड़ लगाए जा चुके हैं।

इतना ही नहीं, ओवर हैड विद्युत लाइनों का  2&25 केवीए तक उन्नयन, रेलवे समतल रोड क्रॉसिंग भी समाप्त किए गए हैं। ऐसे उपाय अभी जारी हैं और इनके पूरा होने पर 2050 तक 15,000 किमी रेल लाइन को हाई स्पीड लाइन में बदला जाएगा।  25-30 इको-क्लस्टरों में  ट्रेनों की 160-180 किमी प्रति घंटा करते हुए सभी इंजनों को कवच-संरक्षित किया जाएगा। ये सभी रेल मार्ग देश के सभी बंदरगाहों के लिए माल ढुलाई गलियारे बनाते हैं। यह सभी कार्य युद्धस्तर पर जारी है। यह सारे कार्य अगले  60 प्रतिशत तेल उपकर से किए जा रहे हैं।

बिहार के बाद बंगाल

बिहार चुनाव निपटने के बाद प्रदेश भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। बंगाल में अगले मार्च-अप्रैल में विधानसभा के चुनाव हैं। प्रदेश भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल करीब तीन महीने बिहार में रहकर चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के काम में लगे थे। जामवाल के साथ-साथ दो दर्जन से अधिक नेता महीने भर से अधिक समय बिहार में डटे रहे।

प्रदेश भाजपा के नेता बिहार से लौट आए हैं। चर्चा है कि प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय बंगाल में पार्टी संगठन का काम देखने जा सकते हैं। साय के अलावा सरकार के दो-तीन मंत्री भी प्रचार के लिए वहां जा सकते हैं। इसकी सूची बनाई जा रही है। ये सभी नेता अगले चार-पांच महीने बंगाल में रहकर पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में अपनी भूमिका निभाएंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है।

 तीन साल बाद वर्ष-2028 में विधानसभा के चुनाव हैं। संगठन में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी होना बाकी है, वो भी पखवाड़े भर के भीतर जारी हो सकती है। ऐसे में यहां के पदाधिकारियों, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बंगाल भेजने पर सहमति बनी है। चर्चा है कि प्रदेश के नेता दिसंबर के पहले पखवाड़े में बंगाल कूच कर सकते हैं।

जंगल के जमींदार

प्रदेश के रिटायर्ड आईएफएस अफसर सुनील मिश्रा की नियुक्ति  आदेश  की प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है। पीसीसीएफ स्तर के 94 बैच के अफसर मिश्रा 31 अक्टूबर को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें  वन मुख्यालय में  ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति दी गई है। मिश्रा को लैंड मैनेजमेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

सुनील मिश्रा पिछले छह साल से लैंड मैनेजमेंट का प्रभार संभाल रहे हैं। रिटायरमेंट के पहले उन्हें पीसीसीएफ का स्केल मिला था। दिलचस्प बात यह है कि वन मुख्यालय में पहली बार पीसीसीएफ स्तर के अफसर  को संविदा पर ओएसडी नियुक्त किया गया है। हालांकि भूपेश सरकार में पीसीसीएफ स्तर के अफसर जेईसी राव को रिटायरमेंट के बाद संविदा पर वन औषधि बोर्ड में सीईओ बनाया गया। उन्हें तीन साल के लिए सीईओ नियुक्त किया गया। मगर सुनील मिश्रा के आदेश में संविदा अवधि की कोई सीमा नहीं है। उन्हें आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर इस नियुक्ति आदेश पर वन मुख्यालय में कानाफूसी हो रही है।

दीपावली पर एडवांस देने वाले अब ढूंढ रहे

दीपावली बीत गई। अक्टूबर के पहले सप्ताह मिले गिफ्ट, सप्रेम भेंट, सौजन्य भेंट सब खप गए। अब बवाल का इंतजार हो रहा है। यह सब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो लिए गए थे। खबर है कि एक कद्दावर मंत्री के इंजीनियर सहयोगी ने भेंट के नाम पर एडवांस ले लिया। यह तब लिया गया जब उसकी बंगले में  पोस्टिंग थी। बाद में उसे हटा दिया गया। और मूल पंचायत विभाग अंबिकापुर लौटा दिया गया। लेकिन वह फिर सक्रिय हो गया है। इसके लिए उसकी विभागीय आला अफसर के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। और फिर विभागीय कामकाज में बराबर दखल बना ली है। इस सहयोगी से दूर रहने वालों ने पड़ताल की तो पता चला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पिता के इस इंजीनियर बेटे को मंत्री ने उसे अधिकृत ही नहीं किया था। फिर क्या अब सोने चांदी के सिक्के के रूप में एडवांस देने वाले बंगले में उसे ढूंढ रहे हैं। अब बात धीरे-धीरे फैल रही है। देर सबेर इसको लेकर बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। देखना है आगे क्या

होता है।

अपने ही शिक्षक को संभालते मजबूर बच्चे

अनुसूचित जाति बहुत, दिव्यांगों की सर्वाधिक संख्या वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े बिलासपुर जिले के मस्तूरी इलाके का उज्ज्वल पक्ष यह है कि यहां का मल्हार गांव पुरातात्विक दृष्टि से देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां मां डिडनेश्वरी की 13वीं शताब्दी की प्रतिमा है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में बौद्ध, जैन और हिंदू संस्कृति के अनेक अवशेष बिखरे हुए हैं, पर्यटन और शोध का केंद्र है। यहां शिवनाथ, महानदी और खूंटाघाट से सिंचाई की सुविधा मिलती है और बहुफसली खेती की जाती है।

मगर, इस तहसील में शिक्षा और कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 9 शिक्षक शराब पीकर स्कूल आने के कारण सस्पेंड कर दिए गए हैं। दो-तीन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बाइक से गिरे, नशे में धुत शिक्षक हितेंद्र तिवारी को स्कूल परिसर में बच्चे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2024 में एक शिक्षक संतोष कुमार केवट शराब के नशे में तो पहुंचा ही, स्टाफ रूम में महिला शिक्षकों के सामने बोतल खोलकर बैठ गया। उसे बर्खास्त कर दिया गया है। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की वजह से सामने आ गई और न्यूज़ पोर्टल में चलने की वजह से शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। मगर, शायद यह वास्तविक संख्या का थोड़ा सा प्रतिशत होगा।

स्कूलों का माहौल ऐसा हो तो असर क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित और विज्ञान से अधिक नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। बच्चे शिक्षकों को आदर्श मानते है। उन्हें लडख़ड़ाते और असहाय देखने से उनके मन में असुरक्षा, भय और अविश्वास की भावना पैदा होती है। आत्मविश्वास गर्त में चला जाता है और अनुशासन के लिए तो जगह ही नहीं बचती। कोमल मस्तिष्क यह भी समझ सकता है कि शिक्षक का शराबी होना एक सामान्य सी बात है। उन्हें नशा आकर्षक लग सकता है। लड़कियों को स्कूल भेजने से अभिभावक डरने लगते हैं। ऐसे में बच्चे क्या सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के लिए तैयार हो पाएंगे? मस्तूरी जैसे अनुसूचित जाति बहुत गरीब इलाके में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ सकती है। मुफ्त शिक्षा के बावजूद वे स्कूल छोडक़र कम उम्र में मेहनत-मजदूरी करने लगेंगे। प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा तादाद इसी और इससे लगे जांजगीर-चांपा इलाके में है। शराबी शिक्षक बच्चों और उनके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने की संभावनाओं को ही खत्म कर रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि बच्चों और युवाओं को नहीं शिक्षकों की ही काउंसलिंग कराने की जरूरत आ पड़ी है। मस्तूरी ही नहीं, प्रदेश के दूसरे स्थानों पर जहां भी ऐसी शिकायतें आ रही है, सरकार नरमी बरत रही है। इन शिक्षकों सस्पेंड होने की अधिक चिंता नहीं होती। कुछ महीने के बाद दोबारा उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिए जाते हैं। नए स्कूल शिक्षा मंत्री ने शराबी शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने की घोषणा की थी, उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है।

किसान की जिद ने हिला दिया प्रशासन को

गरियाबंद जिले के खरीपथरा गांव के किसान मुरहा नागेश ने अपनी पुश्तैनी जमीन के हक के लिए जिस तरह शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता चुना, उसने आखिरकार प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। कडक़ती ठंड में परिवार सहित गांधी मैदान में बैठा यह किसान अपनी जमीन वापस पाने के लिए कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। नतीजा यह हुआ कि अब प्रशासन को गांव की पूरी जमीन की नाप-जोख शुरू करनी पड़ी है।

दरअसल, 1954 से लेकर 1986 तक के सभी राजस्व रिकॉर्ड में उसकी जमीन 2.680 हेक्टेयर के रूप में दर्ज रही, लेकिन 1990 में बंदोबस्त सुधार के दौरान खसरा क्रमांक बदलने से रिकॉर्ड गड़बड़ा गया।

अब उसी एक खसरे की जगह दो नए क्रमांक (778 और 682) बना दिए गए, और उनमें चार अन्य लोगों के नाम दर्ज हो गए। नतीजा यह हुआ कि मुरहा की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा विवाद में आ गया।

पहले उसने इसी तरह धरना दिया बीते तो प्रशासन ने उसे जमीन वापस दिलाई, तो दूसरे पक्ष ने ऊपरी कोर्ट से आदेश पाकर फिर कब्जा कर लिया। अब जब उसने फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, तो प्रशासन को मानना पड़ा कि दरअसल, सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में ही गड़बड़ी है।

अब कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने एसडीएम, तहसीलदार, भू-अभिलेख शाखा के अफसरों, आरआई और पटवारियों की 10 लोगों की टीम गठित कर दी है, जो गांव के सभी किसानों की, जिनकी संख्या 350 से अधिक है, के बंटवारे और कब्जे की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसके बाद मुरहा नागेश को उसके जमीन का हक दिलाया जाएगा।

 बीज बोने वाले कुलपति

कल राज्य सरकार द्वारा अंबिकापुर विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रो राजेन्द्र लखपाले की नियुक्ति से चर्चाओं की हलचल बढ़ गई है। सरगुजा  विश्वविद्यालय आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस संकाय वाला सामान्य विश्वविद्यालय है जहां आम तौर पर अब तक इन्हीं विषयों के शिक्षाविदों की नियुक्ति की जाती रही है। यह नियुक्ति इस परंपरा से हटकर की गई है। वैसे कुलपति के लिए विषय का कोई बंधन नहीं होता।

प्रोफेसर राजेंद्र कृषि और बीज विज्ञानी हैं। उनकी नियुक्ति से एक बात और उल्लेखनीय है कि वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऐसे तीसरे कृषि विज्ञानी प्राध्यापक हैं जो प्रदेश के ही विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। इनसे पहले महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन-दुर्ग के कुलपति प्रोफेसर रवि रत्न सक्सेना हैं। वे विश्वविद्यालय से एक प्रोफेसर और एसोसिएट निदेशक (अनुसंधान) रहे हैं। वैसे उनकी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर है। और फिर डॉ. गिरीश चंदेल भी हैं। यहां बता दें कि कुलाधिपति व राज्यपाल रमेन डेका उच्च शिक्षा विभाग, और कुलपतियों की बैठकों में कहते रहे हैं कि प्राध्यापकों की पदोन्नतियां न रोकी जाए। ताकि स्थानीय शिक्षाविदों को कुलपति बनने का अवसर मिले। शायद वे यह अपनी समझ या फीड बैक के आधार पर कहते रहे हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में बाहरी शिक्षाविदों के कुलपति बनकर आने की बहुतायत रही है।

बर्खास्तगी खत्म होने के आसार नहीं

प्रदेश में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल महीने भर चली, और सीएम विष्णुदेव साय की दखल के बाद सितंबर के आखिरी में हड़ताल खत्म भी हो गई। इसी बीच हड़ताली 25 अफसर-कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। हड़ताल खत्म हुए महीने भर से अधिक हो गए हैं, लेकिन बर्खास्त कर्मियों की वापसी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि स्वास्थ्य मंत्री, बर्खास्त कर्मियों की वापसी के पक्षधर हैं, लेकिन विभागीय अफसर तैयार नहीं हैं।

बताते हैं कि एनएचएम नेताओं को बर्खास्त कर्मियों की बहाली का आश्वासन दिया गया था। पहले दिवाली, और फिर राज्योत्सव तक रुकने के लिए कहा गया। अब सब कुछ निपट गया है। कर्मचारी नेता अपने साथियों की बहाली के लिए दबाव बनाए हुए हैं। बर्खास्त अधिकारी-कर्मचारी अलग-अलग जिलों के हैं।

विभागीय अफसरों का कहना है कि ये सभी अपने-अपने जिलों में हड़ताल की अगुवाई कर रहे थे। उनकी वजह से ही हड़ताल महीनेभर खिंच गई। कर्मचारी नेता, अपने साथियों की बहाली के लिए अड़े हुए हैं। संकेत है कि अगले कुछ दिनों में बहाली नहीं होती है, तो एक फिर 16 हजार एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर जाने की रणनीति बना सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

ठिकाना बनाएगा या यह बाघ भी भटकेगा?

1976 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित छत्तीसगढ़ का बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बलौदाबाजार जिले में फैला यह 245 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मैदानी और पहाड़ी इलाकों का संगम है। यहां साल, सागौन और बांस के घने जंगल हैं, जो महानदी की सहायक नदियों जोंक और बालमदेही से सींचे जाते हैं। अभ्यारण्य में गौर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, चीतल, सांभर, जंगली सुअर और 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां जैसे मोर, बुलबुल, बगुले हैं। पर्यटक इन दिनों इस सुहावने मौसम में  जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं।

8 नवंबर 2025 को बलौदा बाजार के बार नवापारा क्षेत्र में एक बाघ फिर से दिखा। एडिशनल पीसीसीएफ मथेश्वरन के अनुसार, यह बाघ गरियाबंद जिले के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व से पहुंचा है। सीसीटीवी फुटेज में कैद यह नया मेहमान अभ्यारण्य के जंगलों में इत्मीनना से विचरण करता दिख रहा है।

बाघों की मौजूदगी जैव विविधता को मजबूत करती है। दो वर्ष पहले 2023 में भी एक युवा बाघ उड़ीसा (ओडिशा) से बार नवापारा पहुंचा था। वह बिना किसी साथी मादा के भटकता रहा। वन विभाग ने उसके लिए मादा बाघ लाने का प्रयास नहीं किया, जिससे वह आगे बढ़ गया। बाद में अचानकमार टाइगर रिजर्व, अमरकंटक और शहडोल जैसे क्षेत्रों में घूमता नजर आया। बाघ अनुकूल आवास की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तय करने के अभ्यस्त होते हैं। मार्च 2024 में एक अन्य नर बाघ महासमुंद रूट से आया और आठ महीने तक यहां रहा, अपना इलाका बना लिया। अब यह नया बाघ अभ्यारण्य को टाइगर हॉटस्पॉट बना रहा है। मगर, बाघों का बढ़ता प्रवास जलवायु परिवर्तन, शिकार और उनके पारंपरिक ठिकाने के ह्रास का संकेत भी है। बार नवापारा यदि बाघों को सुरक्षित आश्रय लग रहा है तो क्या उन ठिकानों में उनके लिए आहार और विचरण की पर्याप्त जगह नहीं है, जहां से वे भटक रहे हैं। कहीं इस बाघ को भी सैकड़ों किलोमीटर भटकना न पड़े, जैसा पहले के बाघ ने किया। फिलहाल तो प्रकृति प्रेमियों के लिए बार नवापारा का आकर्षण बढ़ गया है, वहीं वन अफसरों और मैदानी अमले की जिम्मेदारी भी।

पुराने साथियों से परिचय

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रायपुर आए, तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर भी गए। बृजमोहन का सिन्हा से काफी पुराना परिचय है। दोनों युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साथ काम कर चुके हैं। सिन्हा का बृजमोहन अग्रवाल के परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, और रायपुर शहर जिला भाजपा के अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर भी थे। बृजमोहन ने अपने स्टाफ के सदस्यों से भी उपराज्यपाल सिन्हा का परिचय कराया। अपने निज सचिव मनोज शुक्ला का परिचय देते हुए बृजमोहन ने सिन्हा को बताया कि मनोज 35-40 साल से उनके साथ हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर अर्जुन का भी परिचय कराया, और कहा कि अर्जुन भी उनके साथ 45 साल से जुड़े हैं।  उपराज्यपाल ने इस पर खुशी जताई, और कहा कि उनके स्टाफ के लोग भी 40-45 साल से जुड़े हैं। एक बार साथ आए, तो फिर छोडक़र नहीं गए। सिन्हा ने पारिवारिक माहौल में सबका हालचाल लिया, और फिर अजय चंद्राकर व रमेश ठाकुर की जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जानकारी दी। उन्हें कहा कि कश्मीर एकदम शांत है, और आप लोग निश्चिंत होकर घूमने आ सकते हैं।

हवाई मुसाफिरों को न्यू ईयर गिफ्ट

न्यू ईयर या न्यू फाइनेंशियल ईयर से अब एयर ट्रेवल्स भी  ट्रेनों की तरह टिकट कैंसिल कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस पर एक प्रस्ताव का प्रारूप अपने  वेबसाइट पर  जारी किया है। इस पर  30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं, उसके बाद अंतिम नीति जारी की जाएगी। इसे लेकर देश के प्रमुख हवाई सेक्टर छत्तीसगढ़ में भी हलचल बढ़ गई है। ट्रैवल एजेंट और यात्रियों ने अपने सुझाव, अपलोड करने लगे हैं। महानिदेशालय ने अपने ड्राफ्ट में सबसे अहम प्रस्ताव  में कहा है कि  अगर कोई यात्री टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के अंदर उसे रद्द या संशोधित करना चाहता है, तो एयरलाइन उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेगी। हालांकि, अगर यात्री अपनी फ्लाइट की तारीख या समय बदलता है, तो उसे नई फ्लाइट का प्रचलित किराया देना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं टिकटों पर लागू होगी जो घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग के पांच दिन बाद या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग के 15 दिन बाद निर्धारित हैं। यानी इस  अवधि के भीतर है, तो यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा। अगर किसी यात्री के नाम की स्पेलिंग बुकिंग के दौरान गलत हो जाती है और वह इसे 24 घंटे के भीतर सुधारना चाहता है, तो एयरलाइन कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए।  यह भी प्रस्ताव है कि क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को टिकट रद्द होने के सात दिन के भीतर रिफंड , कैश पेमेंट पर  रिफंड तुरंत, एजेंट से खरीदी टिकट का रिफंड की सारी प्रक्रिया और पेमेंट  21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए। यह भी प्रस्ताव है कि एयरलाइन को बुकिंग के समय कैंसिलेशन चार्जेज को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए, ताकि यात्रियों को पता रहे कि कितना शुल्क कटेगा।

कैंसिलेशन चार्ज बेसिक किराए और फ्यूल सरचार्ज से अधिक नहीं वसूल सकते। एयरलाइंस रिफंड प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलें। विदेशी एयरलाइंस भी अपने देश के नियमों के साथ-साथ भारत के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत रिफंड मानदंडों का पालन करना होगा। यह कदम भारत में एविएशन सेक्टर में उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।

घर लौटे, मगर बेघर ही रह गए

करीब दो दशक पहले बस्तर के बीजापुर जिले से शुरू हुआ सलवा जुडूम आंदोलन अपने साथ ऐसी हिंसा लाया, जिसने सैकड़ों गांवों को उजाड़ दिया। लगभग 600 गांवों के करीब एक लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए और पड़ोसी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हुए।

अब वर्षों बाद, इनमें से कई लोग अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। उन्हें लगता है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और नक्सली धड़ों के आत्मसमर्पण से माओवादी हिंसा का दौर अब खत्म होने की कगार पर है। मगर, घर लौटने वालों को यह उम्मीद जब हकीकत से टकरा रही है, तो पता चल रहा है कि उनके अपने घर, खेत और बाड़ी अब उनके नहीं रहे।

पड़ोसी राज्यों से लौटे भैरमगढ़ ब्लॉक के कई ग्रामीणों को यहां आने पर पता चला कि उनकी जमीनें बेच दी गई हैं। ये जमीनें रायपुर के कुछ उद्योगपतियों के नाम दर्ज हो चुकी हैं। पता चला है कि रायपुर की तीन कंपनियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्पात कारोबार से जुड़ी हैं-के डायरेक्टर्स के नाम पर करीब 120 एकड़ जमीन का नामांतरण कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने न कोई सौदा किया, न कोई रजिस्ट्री कराई। इनमें से ज्यादातर भूमि तो आदिवासी लैंड है, जिसे कानूनन गैर-आदिवासियों को बेचा ही नहीं जा सकता। अब ये ग्रामीण तहसीलदार और एसडीएम के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। यह जानने के लिए कि उनकी जमीन कब और कैसे बिक गई?

अधिकारियों का भी कहना है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, क्योंकि जब मालिक स्वयं मौजूद नहीं थे, तो भूमि नामांतरण संभव ही नहीं होना चाहिए था। जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल इन लोगों के लिए हकीकत यही है कि वे घर लौटे जरूर, पर अब भी बेघर हैं।

यह मामला एक बड़ा संकेत है कि बस्तर में नक्सल हिंसा समाप्त होने का अर्थ हर किसी के लिए अलग है। जहां स्थानीय समुदाय शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़ और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उम्मीद कर रहा है, वहीं बाहरी निवेशक यहां की कीमती जमीन, जंगल और खनिज संसाधनों के दोहन का अवसर देख रहा है।

बृहस्पति के हमले के आगे-पीछे

कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने जिलाध्यक्ष बनाने के लिए प्रभारी सचिव जरिता लैटफलांग पर पैसे मांगने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। इससे कांग्रेस में नाराजगी देखी गई है। अंबिकापुर में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पति सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। जहां तक बृहस्पति सिंह का सवाल है, तो वो फिलहाल कांग्रेस से निष्कासित हैं, और माफीनामा देने के बाद भी उनकी पार्टी में वापसी नहीं हो पाई है। और अब उनके ताजा आरोप के बाद पार्टी में वापसी की संभावना फिलहाल खत्म होते दिख रही है।

इससे परे बृहस्पति सिंह के आरोपों को लेकर पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है। जरिता लैटफलांग, जिलाध्यक्षों के चयन में सीधा कोई रोल नहीं है। बावजूद इसके उन पर आरोप लगाए जाने पर कई तरह की चर्चा चल रही है। दरअसल, पार्टी ने तीनों प्रभारी सचिव जरिता लैटफलांग, सुरेश कुमार, और विजय जांगिड़ को अलग-अलग संभागों का प्रभारी बनाया है। जरिता सरगुजा संभाग में पार्टी संगठन का काम देख रही हैं। वो काफी मेहनत भी कर रही हैं।

पिछले महीने पार्टी ने सरगुजा के अलग-अलग जिलाध्यक्षों के चयन के लिए झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, और विकास ठाकरे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। जरिता, पूरे समय पर्यवेक्षक के साथ रहीं। पर्यवेक्षक ने अंबिकापुर, सूरजपुर, और बलरामपुर जिलाध्यक्षों के लिए पैनल हाईकमान को भेज दिया है। चर्चा है कि पार्टी पर्यवेक्षक की राय पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की पसंद को तवज्जो दे सकती है। यानी अंबिकापुर से बालकृष्ण पाठक, और बलरामपुर जिले से के पी सिंहदेव का नाम फाइनल कर सकती है। ये सभी बृहस्पति सिंह के विरोधी माने जाते हैं।

जग्गी हत्याकांड का भूत फिर जोगी पर

बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली है, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, और इसमें अमित जोगी को पक्ष रखने का भी मौका होगा।

एनसीपी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की वर्ष-2003 में हत्या हुई थी। पुलिस ने पहले प्रकरण दर्ज किया, और फिर सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने प्रकरण की जांच की। इस प्रकरण पर अमित जोगी व अन्य 28 लोगों को आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ हत्या, और साजिश रचने का आरोप लगा।

सीबीआई की टीम जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस अफसर जावेद गिलानी की अगुवाई में यहां डटी रही। उनके साथ सीबीआई के एडिशनल एसपी ए.पी.कौल ने भी भूमिका निभाई, और अमित जोगी व अन्य 28 लोगों को आरोपी बनाया। हालांकि सेशन कोर्ट ने अमित जोगी के खिलाफ  सुबूतों की कमी मानते हुए बरी कर दिया, मगर बाकियों को सजा हुई। ये अलग बात है सीबीआई ने उस समय भी मीडिया से चर्चा मेें अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही थी, लेकिन इसके लिए अनुमति मिलने में देरी होती गई। इधर, अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ रामअवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी लगातार कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते रहे। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो उन्हें हाईकोर्ट में जाने की अनुमति मिल गई। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की 1373 दिन की देरी को माफ कर दिया। अब 22 साल पुराने रामअवतार जग्गी हत्याकांड की हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जग्गी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। वो अमित को मुख्य साजिशकर्ता मानते रहे हैं। ऐसे में यह प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया।

रेलवे का मुआवजा इतना कम क्यों लग रहा है?

बिलासपुर में हुई रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए रेलवे ने 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की, तो कांग्रेस नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुआवजा बढ़ाने की मांग उठाई। किसी ने एक करोड़ रुपये, तो किसी ने 50 लाख रुपये तक देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि मुआवजा राशि न देनी पड़े, इसलिए रेलवे ने मृतकों की वास्तविक संख्या छिपाई है।

इस दुर्घटना में कई परिवारों ने अपने कमाने-खाने वाले सदस्यों को खो दिया। कुछ युवा थे, जिनसे परिवार को आने वाले वर्षों में सहारे की उम्मीद थी। कुछ गृहिणियां और बच्चे भी मारे गए। बावजूद इसके, सभी मृतकों के लिए समान 10 लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया गया। गंभीर रूप से घायलों के लिए 5 लाख और सामान्य घायलों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि तय की गई है। यह राशि आज के दौर में बेहद कम मानी जा रही है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो इस हादसे के बाद पूरी तरह बेसहारा हो गए।

यह मुआवजा राशि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत दी जाती है। साल 1990 में मृत्यु के मामलों के लिए 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, और यह राशि लगभग 19 वर्षों तक वही रही। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई। उस समय एक एयरक्रैश हुआ था, जिसमें मृतकों के परिवारों को 75-75 लाख रुपये का मुआवजा मिला था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को रेलवे का मुआवजा बढ़ाने का निर्देश दिया। वर्ष 2016 में, जब सुषमा स्वराज रेल मंत्री थीं, तब मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया। यही दर आज भी लागू है, हालांकि रेलवे अपनी ओर से कुछ एक्स-ग्रेशिया जोडक़र प्राय: कुल 10 लाख रुपये देती है।

स्थायी विकलांगता के मामलों में भी मृतकों के बराबर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन बिलासपुर हादसे में ऐसा कोई मामला रेलवे को नहीं मिला। गंभीर घायलों को 5 लाख रुपये और मामूली घायलों को 64 हजार रुपये निर्धारित हैं, जिन्हें इस मामले में एक लाख रुपये दिए गए। चार नवंबर को ट्रेन पर सवार कई यात्रियों को चोटें आईं, लेकिन घबराहट और बदहवाली के कारण वे अस्पताल में भर्ती न होकर घर की ओर निकल गए। रेल प्रशासन के लिए यह भी एक प्रकार की सुविधा साबित हुई, क्योंकि इससे मुआवजे के दावे घट गए। रेलवे नियमों के अनुसार, अगर दुर्घटना पटरियों को पार करने, अनमैन फाटक पार करने या नियम उल्लंघन के कारण होती है, तो रेलवे की कोई जवाबदेही नहीं होती। इसी तरह, अगर कोई यात्री ट्रेन से चढ़ते या उतरते समय घायल होता है, तो मुआवजा पाने में उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई मामलों में यह मुकदमे अदालतों में 3-4 साल तक चलते हैं।

आरक्षित टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट के साथ वैकल्पिक बीमा सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन बिलासपुर की इस पैसेंजर ट्रेन में लगभग सभी यात्री जनरल टिकट से सफर कर रहे थे, जिनके लिए कोई बीमा प्रावधान नहीं होता है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ अलग से एमओयू किया है, जिसके तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर एक करोड़ रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।

रेलवे ने मुआवजा दरें तब बढ़ाईं जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हवाई दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय किया जाता है। इसीलिए हाल में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में प्रत्येक मृतक के परिवार को लगभग 1.25 करोड़ रुपये मुआवजा मिला।

रेलवे से मुआवजा बढ़ाने की मांग भले राजनीतिक दिखाई दे, पर यह न्यायसंगत तो है। रेलवे की वर्तमान प्रणाली में आय, उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारी और वास्तविक नुकसान की परवाह किए बिना सभी को एक समान मुआवजा दिया जा रहा है। शायद छत्तीसगढ़ के सांसद इस रेल दुर्घटना के बहाने दिल्ली में इस मुद्दे को उठाएं।

पिछड़े वर्ग पर नजरें 

भाजपा के रणनीतिकारों की नजर पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। भूपेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग विभाग बनाया था, लेकिन साय सरकार ने एक कदम आगे जाकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। जायसवाल खुद पिछड़ा वर्ग की कलार बिरादरी से आते हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक कर पिछड़ा वर्ग संचालनालय अलग कर संचालक नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है। पार्टी के रणनीतिकार पिछड़ा वर्ग के अलग-अलग समाजों के नेताओं को प्रमोट भी कर रही है। सरकारी स्तर पर पिछड़ा वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए लंबित समस्याओं को पूरा करने की दिशा में कदम भी उठा रही है। जायसवाल ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाले छात्रवृत्ति को बढ़ाने की भी कोशिश में जुटे हैं। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग का बड़ा सम्मेलन बुलाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसमें कई घोषणाएं हो सकती हैं। देखना है कि पार्टी और सरकार के प्रयासों का कितना फायदा मिलता है।

देखना है आगे क्या होता है

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के अफसरों-कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पिछले चार साल से रूकी है। इसको लेकर कर्मचारी आंदोलित है, और गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारी संगठन के हक में फैसला दिया है। बावजूद इसके उन्हें वेतन वृद्धि नहीं मिल पा रही है। कुछ कर्मी वेतन वृद्धि के अड़ंगे के पीछे नौकरशाहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

बताते हैं कि पिछली सरकार में विशेष सचिव स्तर के एक अफसर बैंक के प्राधिकृत अफसर के अतिरिक्त प्रभार पर थे। एक बैठक में उन्होंने बैंक के ओएसडी से उनके वेतन को लेकर सामान्य पूछताछ की। वो ये जानकर हैरान रह गए,कि बैंक के ओएसडी का वेतन उनके वेतन के बराबर है। फिर क्या था विशेष सचिव ने बैंक कर्मियों के वेतन भत्ते की समीक्षा करनी शुरू कर दी।

विशेष सचिव तो कुछ समय बाद हट गए, लेकिन उनकी जगह आए आईएएस ने भी अपने पूर्ववर्ती द्वारा की गई समीक्षा को आगे बढ़ाया, और एक आदेश जारी किया कि स्थापना व्यय का डेढ़ फीसदी से कम प्रबंधकीय व्यय होने पर ही वेतन वृद्धि दी जा सकती है। कुछ और भी शर्तें लगाई। इस वजह से बैंक कर्मियों को वेतन वृद्धि का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

कुछ ऐसा ही वाक्या ऊर्जा विभाग में हुआ था। कुछ साल पहले विभाग के नए सचिव ने अपने कॉलेज के दिनों के सहपाठी, जो कि ईई के पद पर थे, उन्हें विभागीय गतिविधियों को समझने के लिए बुलाया। सहपाठी से उनके वेतन को लेकर पूछताछ की, तो पता चला कि सहपाठी का वेतन मुख्य सचिव के वेतन के बराबर है। सचिव को थोड़ा बुरा तो लगा कि उनके मातहत अधिकारियों का वेतन अधिक है, लेकिन काम की प्रकृति को समझा, और अफसर-कर्मचारी विरोधी कोई फैसले नहीं लिए।

कोरोना काल में जब राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप था, तब जिला सहकारी बैंकों में पूरी रफ्तार से काम चला, और धान खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दिया। अब जब वेतन वृद्धि रोकी गई है, तो कर्मचारी संगठन आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। देखना है आगे क्या होता है।

डेपुटेशन से बेरूखी, और कारण...

चाहे केंद्रीय विभाग हो या राज्य, डेपुटेशन पर जाने को लेकर ऐसी बेरुखी पूर्व में कभी भी देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि अफसरों को पता नहीं चला हो। यह भी सही है कि इस पद के लिए जो अधिसूचना जारी हुई है वह केवल डीओपीटी के ही वेबसाइट में कर दी गई। लेकिन इसकी सूचना राज्यों को भी भेजी जाती है। उसके बाद भी बीते छमाह में एक भी अफसर ने आवेदन नहीं दिया। केंद्र ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड) के दिल्ली- एनसीआर, अहमदाबाद, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और रायपुर में सीनियर मैनेजर के पदों के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 यानी डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसरों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पहली बार ये अधिसूचना 12 जून को जारी की गई थी। उसके बाद से अब तक छह माह से लगातार डेट-पर-डेट बढ़ाई जा रही लेकिन किसी ने भी आवेदन नहीं दिया।

अब एक बार और डेट 3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि केवल सहकारिता या आदिम जाति कल्याण विभाग के ही अफसर हो।कोई भी अफसर आवेदन कर सकता है। सहकारिता वह भी केन्द्रीय सहकारिता विभाग का उपक्रम है- ट्राईफेड । यहां कुछ कर लो दिल्ली दूर है पता नहीं चलेगा। इसी ध्येय से पूर्व में कई अफसरों ने अपने वाले न्यारे किए हैं।

इस बार एक बात है इस विभाग के केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं। शायद इसी घबराहट में अहमदाबाद समेत सभी किसी भी राज्य के लिए आवेदन न किए जा रहे हों।  यही हाल रहा तो दिसंबर के बाद विभाग विज्ञापन ही वापस ले ले।

क्या मानसिक फिटनेस की अनदेखी हुई?

भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। इस समय यह लोको पायलटों की भारी कमी से जूझ रहा है। रेल यूनियनों की मार्च 2024 की स्थिति में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रेलवे में 1 लाख 24 हजार लोको पायलटों के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें से 33 हजार 174 पद खाली पड़े हैं। यह कभी वैसे तो 23 प्रतिशत है, पर कुछ जोन में 40 से 45 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। एसईसीआर, बिलासपुर में 25 प्रतिशत पद खाली हैं। यह स्थिति न केवल संचालन को प्रभावित कर रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। गतौरा और बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से एक मेमू पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 11 यात्रियों की जान चली गई, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना का संबंध कहीं इन रिक्तियों से नहीं है?

रेलवे अधिकारिक रूप से यह बताने को तैयार नहीं है कि मेमू के चालक विद्यासागर से मानसिक फिटनेस की परीक्षा पास की थी या नहीं। मगर, रेलवे में यह चर्चा है कि जून 2025 में विद्यासागर साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। उनकी परीक्षा फिर ली जानी थी। विद्यासागर मालगाड़ी के चालक थे और एक माह पहले ही पदोन्नत कर यात्री ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर, यह साइको टेस्ट पास किए बिना ही दे दी गई। रेलवे के अफसरों का अनऑफिशियली यह कहना है कि विद्यासागर के साथ एक सहायक लोको पायलट को इसीलिए रखा गया था।

दुर्घटना नियंत्रण के लिए 1962 में बनी एक कमेटी की सिफारिश पर साइकोलॉजिकल परीक्षा रेलवे में सन् 1964 से अनिवार्य है। पायलट का एक गलत निर्णय सैकड़ों जिंदगियों को संकट में डाल सकता है। इसलिए चालक को यात्री ट्रेन देने से पहले देखा जाता है कि वह फिट व सतर्क है या नहीं, आपात स्थिति में निर्णायक क्षमता कैसी है? चालक की एकाग्रता, निर्णय-क्षमता, स्मृति, तनाव सहने की शक्ति, दृश्य-श्रव्य प्रतिक्रिया कैसी है? पर एक तो गुड्स परिवहन का टारगेट पूरा करने का दबाव है, दूसरा यात्री सेवाओं में कमी होने पर लोगों को रोष से बचना है। ऐसी स्थिति में जब लोको पायलट की संख्या, जो बिलासपुर जोन में 25 प्रतिशत तक कम हैं- उन चालकों को भी यात्री ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिन्होंने साइको फिटनेस का टेस्ट पास नहीं किया। रेलवे की ओर से प्रारंभिक जांच में यह कहा गया है कि घुमावदार ट्रैक पर सही सिग्नल को पायलट नहीं समझ नहीं पाया। उसने दूसरे ट्रैक के ग्रीन सिग्नल को अपने ट्रैक का सिग्नल समझ लिया होगा। रेलवे का यही अनुमान इशारा करता है कि साइको फिटनेस टेस्ट कितना जरूरी होता है। दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच हो रही है, पर शायद ही उन अफसरों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने विद्यासागर यात्री ट्रेन की टेस्ट ड्राइव में झोंक दिया। फिलहाल तो विद्यासागर को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। खुद उनकी तीन बेटियों के सिर से पिता का साया उठ चुका है।

सत्ता गई, स्नान भी गया

पिछले कुछ सालों से कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट में स्नान के लिए वीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती रही है। वजह यह थी कि पहले सीएम, और फिर पद से हटने के बाद भूपेश बघेल हर साल कार्तिक पूर्णिमा  पर महादेव घाट में तडक़े स्नान के लिए पहुंच जाते थे। मगर इस बार वो बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्तता की वजह से नहीं आए, तो सहयोगी कांग्रेस नेता भी स्नान के लिए नहीं गए। हालांकि बिहार से लौटने के बाद बुधवार को पूर्व सीएम स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन मेले में जरूर शिरकत की।

कार्तिक पूर्णिमा पर दशकों से खारून नदी के महादेव घाट पर भारी भीड़ उमड़ती रही है। यहां मेला भी लगता है। भूपेश बघेल भी सीएम रहते महादेव घाट जाते थे, और साथियों के साथ डुबकी लगाते थे। वो स्नान  के साथ ही तैराकी के तरीके बैकस्ट्रोक, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाई, और फ्री स्टाइल दिखाकर लोगों का मन मोह लेते थे। उनके साथ दुधाधारी मठ के प्रमुख महंत रामसुंदर दास भी होते थे। सीएम पद से हटने के बाद महंत रामसुंदर दास तो नहीं जाते थे, लेकिन बाकी समर्थक पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, गिरीश देवांगन, एजाज ढेबर, प्रदीप शर्मा, सन्नी अग्रवाल सहित अन्य साथ होते थे। मगर इस बार भूपेश बघेल स्नान के लिए नहीं आए, तो समर्थक भी नहीं दिखे। ये अलग बात है कि मेले की रौनक में कमी नहीं आई है, और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान किया।

पुरानी पेंशन अब इतिहास

मोदी 2.0 में अब से नया वेतन आयोग गठित न करने के बाद बिना उम्मीद इस वर्ष जनवरी में 8 वें आयोग का गठन कर दिया। तब से देश भर में कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए यह खबर अच्छी नहीं है। पिछले सप्ताह आयोग के अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते हुए सरकार ने उनके लिए टर्म्स ऑफ रिफेंस भी तय कर दिया है। इसमें यह नहीं है। दरअसल, जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने नई नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू कर दशकों पुरानी गारंटीड और गैर-योगदान आधारित ओपीएस को समाप्त कर दिया गया।

ओपीएस बहाली की मांगों के बीच केंद्र सरकार ने बीते अप्रैल से एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की। यह योजना एनपीएस और यूपीएस से बना मुरब्बा है।

यूपीएस  में कर्मियों और सरकार दोनों का योगदान रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे एनपीएस में होता है। साथ ही, यूपीएस न्यूनतम गारंटीड पेंशन भी प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करे। जबकि ओपीएस में जीवनभर गारंटीड पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ओपीएस की वापसी की कोई संभावना नहीं है।

सरकार द्वारा मंजूर किए गए  टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नान कंट्रीब्यूटरी पेंशन (एनसीपी) का जिक्र न करना सरकार की यही नीति दर्शाता है कि ओपीएस अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड  अपने स्तर पर ओपीएस बहाल कर चुकी हैं, लेकिन  इसे राजकोषीय रूप से अनुचित बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त और कार्मिक मंत्रालय ने कई मौकों पर कहा है कि एनपीएस तथा यूपीएस ही भविष्य की पेंशन प्रणाली रहेंगी। और केंद्र एक  विकल्प चुनने का अवसर 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

आपदा के मंत्री का सुर प्रबंधन

राजनीति का चेहरा तब सबसे ज्यादा परखा जाता है, जब किसी प्रदेश या समाज पर विपत्ति आती है। बिलासपुर के रेल हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ऐसे वक्त में जनता अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करती है कि वे शोक, सहानुभूति और जिम्मेदारी का परिचय दें। परंतु, इसी दौरान राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का जांजगीर में आयोजित राज्योत्सव मंच पर गाना गाने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि यह जनता के मन को ठेस पहुंचाने वाला है। हालांकि रेलवे केंद्र के अधीन है, मगर, बचाव कार्य ठीक चल रहा है या नहीं यह देखने से उन्हें कौन रोका था। एक ने लिखा है कि जब बिलासपुर में लाशें उठ रही थीं, तो मंत्री जी मंच पर सुर उठा रहे थे। जिस जांजगीर के राज्योत्सव कार्यक्रम में वे थे, बिलासपुर वहां से एक घंटे से भी कम का रास्ता है। यदि वे मंच पर गाना छोडक़र घायलों को देखने पहुंच जाते तो शायद वे उससे ज्यादा वाहवाही बटोर लेते जितना गाना गाने से मिली। दूसरी ओर सिनेमा और मंचों में धूम मचाने वाले छत्तीसगढ़ के स्टार कलाकार अनुज शर्मा थे। उनका कार्यक्रम इसी दिन बिलासपुर के राज्योत्सव में होना था। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और प्रस्तुति नहीं देने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन ने भी गाने-बजाने के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया।

जींस विरोधी अफसर का तबादला

बस्तर में शिक्षा विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक राकेश पांडेय का आखिरकार तबादला कर दिया गया है। कोंडागांव के शिक्षकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। एक शिक्षक प्रकाश नेताम जब कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे तो पांडेय ने कथित रूप से उन्हें भगा दिया और कहा कि जींस पहनकर आने वालों से वे मुलाकात नहीं करते। इसे शिक्षकों ने अपने पूरे समुदाय के लिए अपमानजनक मान लिया। वे आंदोलन पर उतर गए थे। विधायकों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि दीपावली के बाद पांडेय को हटा दिया जाएगा। जब दीपावली बीत गई तो शिक्षकों ने फिर 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था और अब दो दिन पहले पांडेय को वहां से हटाकर डीपीआई इंद्रावती भवन भेज दिया गया है। उनकी जगह पर दूसरे अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। दरअसल, शिक्षकों को हड़ताल पर जाने से रोकने की जरूरत भी थी। 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इस काम में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। यदि विवाद बना रहता तो इस काम में व्यवधान पैदा हो सकता था।

रेलवे का कीर्तिमान यात्रियों की जान की कीमत पर?

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने हाल ही में माल लदान का नया रिकॉर्ड बनाया। यह खबर 4 नवंबर की सुबह अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 150 मिलियन टन माल लदान का लक्ष्य पूरा करने में जहां पिछले वर्षों में 265 से 244 दिन लगते थे, वहीं इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य केवल 216 दिनों में हासिल कर लिया गया।

रेलवे ने गर्व के साथ कहा कि यह उपलब्धि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई, जिनमें से दो मंडल छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इन मालगाडिय़ों में सबसे अधिक परिवहन कोयले का हुआ, जबकि इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न और अन्य खनिज पदार्थों का भी बड़ा हिस्सा शामिल था।

रेलवे ने अपनी पीठ थपथपाते हुए यह भी कहा था कि यह सफलता संरचनात्मक सुधार और परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी का परिणाम है।

लेकिन इसी दिन शाम, 4 नवंबर को, रेलवे के इन दावों की सच्चाई एक भीषण हादसे में उजागर हो गई। गेवरा से बिलासपुर आ रही एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई और लगभग दो दर्जन यात्री घायल हुए। हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इसने कई परिवारों को उजाड़ दिया है और रेलवे के प्रति भरोसे में कमी आई है।

ज्यादातर हताहत स्थानीय यात्री हैं। वही लोग जिन्हें अब तक इस बात पर गर्व है कि उनका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला जोन है। गौर करने लायक है कि बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसईसीआर का कुल राजस्व 31,325 करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष 2023-24 के 29,640 करोड़ रुपये से लगभग 1,600 करोड़ रुपये अधिक था।

रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का हवाला देकर यह दावा किया था कि वह यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आए दिन ट्रेनों को यह कहते हुए रद्द किया जाता है कि रेल परिचालन के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य चल रहा है।दूसरी ओर ऐसी दुर्घटनाएं यह साफ कर देती हैं कि यह आधुनिकीकरण और विस्तार मालगाडिय़ों के लिए हो रहा है। नई लोकल या इंटरसिटी ट्रेनों के लिए ट्रैक नहीं होने का हवाला दिया जाता है।

हाल ही में रेलवे ने सिग्नलिंग की नई तकनीक का जोरदार प्रचार किया था। कहा गया कि अब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आगे-पीछे चल सकती हैं, और उनके बीच मात्र 300 मीटर की दूरी होने पर भी टक्कर की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब सवाल उठता है, क्या बिलासपुर-गतौरा के बीच हुआ हादसा उसी तकनीक की विफलता का नतीजा है?

जांच के बाद कारण चाहे जो भी निकले, सामान्यत: ऐसे मामलों में कुछ फील्ड स्टाफ या तकनीशियनों को निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन सवाल असली तो यह है कि क्या इस बार रेल प्रशासन माल परिवहन की बढ़ती रफ्तार के बीच यात्री सुरक्षा पर कोई सबक लेगा ?

पशु ट्रॉली में नेताओं के कट-आउट

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं जयंती पर जहां प्रदेशभर में रजत जयंती महोत्सव का उल्लास है, वहीं नगर निगम कोरबा की एक झांकी से विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रमुख जनप्रतिनिधियों के बड़े-बड़े कटआउट राज्योत्सव के लिए बनवाए गए। लेकिन आयोजन स्थल तक उन्हें लाने के लिए इस्तेमाल किया गया पशुओं को ढोने वाली गाड़ी का। खुली ट्रॉली में पोस्टर इस तरह से रखे हुए थे, मानो कोई झांकी निकाली जा रही हो। लोगों ने तस्वीर और वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ ने बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। इसे नगर निगम का क्रिएटिव सोच बताने लगे। इसे राज्योत्सव की असली झांकी कहने लगे। वहीं अनेक लोगों ने इसे जनप्रतिनिधियों की गरिमा के खिलाफ करार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह परिवहन की सामान्य प्रक्रिया है, बस पोस्टरों को ढंक लिया जाना था।

मामले ने तूल पकड़ा तो नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत ने सख्त नाराजगी जताई। उनके निर्देश पर अपर आयुक्त ने तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्हें ट्रॉली में पोस्टर ढोने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। निगम प्रशासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी लापरवाही हुई हो। बीते 11 सितम्बर को भी इसी तरह पशु ट्रॉली से नेताओं के कटआउट ढोए गए थे, तब चेतावनी देकर मामला शांत किया गया था। मगर, अब की बार ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी कर्मचारी पर गाज गिरने वाली है।

तारीफ के मायने क्या?

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नए विधानसभा भवन के उद्घाटन, और फिर राज्योत्सव समारोह में स्पीकर डॉ. रमन सिंह की तारीफों के पुल बांधे, तब से राजनीतिक हलकों चर्चा हो रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि डॉ रमन सिंह भूमिका बदल सकती है।

कई लोग तो रमन सिंह की तारीफ को उनकी भूमिका बदलने की संभावना से भी जोडक़र देख रहे हैं। कुछ लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी संभावना जता रहे हैं। इन सबके बीच राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, और पूर्व भाजपा नेता वीरेन्द्र पाण्डेय के एक फेसबुक पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। पाण्डेय ने डॉ. रमन सिंह को सतर्क रहने का सुझाव दे दिया।

उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पाण्डेय ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में जो चर्चा चल रही है कि यहां दो शक्ति केन्द्र हैं, उसे एक करना है। अत: एक केन्द्र रमन सिंह को राज्यपाल बना छत्तीसगढ़ से बाहर करना है तथा अमर अग्रवाल को विधानसभा अध्यक्ष बनाना है, छत्तीसगढ़ को चौंकाना है। इन चर्चाओं के बीच पीएम के आध्यात्मिक गुरू, और मित्र माने जाने वाले जगदगुरू रामभद्राचार्य के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पिछले दिनों पेंड्रा में एक भविष्यवाणी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके पति 2028 में फिर सीएम बनेंगे। चाहे कुछ भी हो, रमन सिंह की तारीफों के मायने तलाशे जा रहे हैं।

कांग्रेस में खींचतान जारी

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला अटका पड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर पार्टी के प्रमुख नेता भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, और टीएस सिंहदेव व ताम्रध्वज साहू से अकेले में राय ले चुके हैं। मगर अब तक सूची जारी नहीं हो पाई है।

चर्चा है कि बिहार चुनाव निपटने के बाद फिर से प्रमुख नेताओं से बात होगी, और कुछ जिले, जहां ज्यादा विवाद है वहां सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा विवाद दुर्ग शहर, बिलासपुर शहर आदि जिलाध्यक्षों के पैनल को लेकर है। कुछ पूर्व विधायकों ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इनमें अरुण वोरा, यूडी मिंज के नाम लिए जा रहे हैं।

पार्टी ने यह भी तय किया है कि जिलाध्यक्ष के लिए अधिकतम 55-60 आयु के नेताओं के नामों पर ही विचार किया जाएगा। इस बार जिलाध्यक्षों को लेकर खींचतान ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि नए जिलाध्यक्ष पहले से ज्यादा पॉवरफुल होंगे। प्रत्याशी चयन में उनकी अहम भूमिका होगी। सबकुछ ठीक रहा, तो 15 नवंबर के आसपास सभी 41 संगठन जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो जाएगी।

बिहार में छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन की विधानसभा सीट बांकीपुर में प्रचार के लिए दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव, और विजय शर्मा गए हैं। उनके अलावा प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष किरण देव भी नबीन के लिए घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं। करीब आधा दर्जन निगम-मंडल के चेयरमैन, और पूर्व पदाधिकारी वहां डेरा डाले हुए हैं।

नबीन रोज रात छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से मेल मुलाकात कर फीडबैक भी ले रहे हैं। उनके प्रचार में जुटे पार्टी के नेताओं का दावा है कि  नबीन रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। बताते हैं कि नबीन के चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों ने छत्तीसगढ़ से आए कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रखी है कि वो स्थानीय नेताओं के पीछे रहकर प्रचार करें। स्थानीय नेताओं को यह नहीं लगना चाहिए कि बाहर से आए कार्यकर्ता उन पर हावी हो रहे हैं। यदि ऐसा हुआ, तो नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में दूसरे राज्यों से प्रचार के लिए भाजपा नेता आते रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर स्थानीय छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की शिकायतें रहती थी कि ये सभी गैर जरूरी मांग करते हैं, और हावी होने की कोशिश करते हैं। जबकि आम मतदाताओं के बीच प्रचार करने से कोई फायदा नहीं होता है।

विशेषकर बस्तर संभाग में स्थानीय कार्यकर्ताओं, और दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं रहा। बिहार पिछड़ा, और गरीब राज्य जरूर है, लेकिन राजनीतिक जागरूकता यहां के मतदाताओं में काफी है। ऐसे में बिहार चुनाव में प्रचार के अनुभव से यहां के नेताओं को काफी कुछ सीखने का अवसर भी मिल रहा है।

विधायक की कुर्सी बचा रहा प्रशासन ?

सरगुजा के एसटी रिजर्व सीट प्रतापपुर से विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद गहरा गया है। नामांकन जमा करने के बाद ही पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी। यह कहा गया कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का होने का मूल दस्तावेज नहीं दिखाया। इसके बावजूद उनका नामांकन वैध घोषित कर दिया गया था। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीते जून माह में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला स्तरीय, जाति छानबीन समिति को उनके दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था। मगर, चार माह बीत जाने के बावजूद समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिला प्रशासन का दावा है कि अगस्त और सितंबर महीने में तीन बार पोर्ते को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के लिए कहा गया था लेकिन वे नहीं पहुंचीं। अब फिर नोटिस दी जाएगी। इधर आदिवासी संगठनों का आरोप है कि पोर्ते जांच से बच रही हैं। यदि उनके पास वास्तविक दस्तावेज हैं तो उसे सामने लाने में देर क्यों कर रही हैं। यदि दस्तावेज नहीं है तो माना जाएगा कि वह असली आदिवासियों का हक छीन रही हैं। अब, आदिवासी संगठनों ने सूरजपुर कलेक्टर को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एक सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया गया है। भाजपा की शकुंतला पोर्ते ने कांग्रेस के डॉ. प्रेमसाय टेकाम को हराकर जीत हासिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने अब तक तो फैसला रोक रखा है। मगर, अब आदिवासी समाज का दबाव बढ़ा है। ऐसे में उसे जल्द कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा।

अब बैंकों में बढ़ता वीआरएस

कभी बैंक की नौकरी मतलब 35- 40 वर्ष के जीवन के लिए बेफिक्री मानी जाती रही है। हालांकि अभी भी बैंक में नौकरी का बड़ा क्रेज बना हुआ है। लेकिन हालिया वर्षों में इसके प्रति बेरुखी बढ़ी है खासकर सेवारत अफसर- कर्मियों में। आरटीआई से मिली जानकारी अनुसार बीते ढाई साल में देश भर से 1600 से अधिक अफसरों ने वीआरएस लिया है। ये सभी अफसर असिस्टेंट मैनेजर से एजीएम स्तर के हैं। जो बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंतनीय विषय है। इस पर बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का कहना था कि यह केवल एक बैंक का हो सकता, सभी सार्वजनिक बैंकों के आंकड़े तो इससे कहीं अधिक है।  इसके पीछे कारण पूछा तो कहने लगे बिजनेस का टारगेट पूरा करने के दबाव से स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है। वह भी अनरियलिस्टिक टारगेट। उसमें भी सरकार प्रवर्तित  योजनाओं के। इस वजह छुट्टियां न मिलना, मौखिक सूचना पर कभी भी बैंक बुला लेना आदि आदि। उसकी तुलना में कम वेतनमान। वीआरएस लेकर अब सभी कंसल्टेंसी सर्विसेज या बड़े कॉरपोरेट ग्रुप में काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने बताया था कि बीते 10 वर्षों में आयकर विभाग में भी  भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 853 अफसरों ने वीआरएस लिया है।

सामाजिक टकराव कहां तक

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ देश-प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन हुआ है। अमित ने अग्रवाल समाज, और सिंधी समाज के विभूतियों के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस पर महाराष्ट्र में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। राजस्थान, और मध्यप्रदेश में भी अमित पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभियान चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में धमतरी में अमित बघेल के खिलाफ सिंधी समाज के लोगों ने रैली भी निकाली। आज रायगढ़ बंद भी रखा गया है। जहां तक अमित बघेल का सवाल है, तो वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अमित समर्थकों के तेवर गरम हैं। इन सबके बीच राजधानी रायपुर में सिंधी समाज के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी अपने 10-12 समर्थकों के साथ अमित बघेल के खिलाफ देवेन्द्र नगर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई, लेकिन आगे वो खामोश हो गए। सिंधी काउंसिल से जुड़ी महिलाओं ने रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में सोमवार को कुछ देर प्रदर्शन के नाम पर एकत्र जरूर हुए, लेकिन धीरे-धीरे वो निकल गए। सिंधी समाज के प्रमुख खामोश हैं। वजह यह है कि बड़े पैमाने पर मोवा और अन्य इलाकों में पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोग बसे हैं। कई को तो नागरिकता भी मिल चुकी है। कुछ लोग अभी भी नागरिकता की कोशिश में हैं।

नहीं चाहिए ऐसा सम्मान

सेवा कार्यों के लिए सम्मानित होने वालों से अतिथि शिष्टाचारवश ही सही, उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, बधाई और शाबाशी देते हैं। अतिथि के मुंह से सम्मान में निकले दो शब्द, प्रशस्ति पत्र और पदक की तरह ही कीमती होते हैं। पर यदि अतिथि मजाक उड़ाए, तंज कस दे तब? स्थिति सम्मान पत्र लौटा देने तक पहुंच जाती है। अंबिकापुर के जिला स्तरीय राज्योत्सव में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए शहर के युवा कारोबारी ऋषि अग्रवाल को मुख्य अतिथि रामविचार नेताम ने प्रशस्ति पत्र सौंपा। ऋषि का कहना है कि नेताम ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया है? इस पर ऋषि ने जवाब दिया कि उन्होंने अब तक 49 बार रक्तदान किया है। इसके बाद नेताम ने जो कहा, वह अप्रत्याशित था। कथित रूप से उन्होंने कहा- अभी भी तुम्हारा खून बहुत फडफ़ड़ा रहा है। यह सुनकर ऋषि को बुरा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि मंत्री जी ने उनका सम्मान किया है या अपमान। युवक से रहा नहीं गया और उन्होंने अगले दिन कलेक्टर के पास जाकर सम्मान पत्र वापस कर दिया। सरगुजा कलेक्टर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मंत्री की टिप्पणी से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है इसलिए प्रशस्ति पत्र लौटा रहा हूं।

यदि नेताम से बोलने में कोई चूक हो गई तो शायद उन्हें सुधार लेना चाहिए था। युवक को बुलाकर अपनी टिप्पणी वापस लेने की बात कह सकते थे। पर हो सकता है कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ हो कि वे क्या बोल गए। कबीर ने शायद ऐसे मौके के लिए ही लिखा था- शब्द सम्हारि बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।

जिलों में राज्योत्सव, रंग में भंग

राज्य स्थापना के रजत जयंती पर उत्सव चल रहा है। राजधानी रायपुर में पांच तारीख को राज्योत्सव का समापन होगा। बाकी जिलों में रविवार को कार्यक्रम हुए। इसमें सरकार के मंत्रियों-विधायक, और सांसदों के अलावा स्थानीय प्रमुख अतिथियों ने शिरकत की। राजधानी रायपुर में तो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कुछ जिलों में कार्यक्रम फीका रहा। बेमेतरा में तो कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाकर भाजपा विधायक ने  समर्थकों के साथ कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया।अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान में राज्योत्सव के कार्यक्रम में भाजपा के बड़े नेता ही नदारद थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके अलावा लूंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने ही कार्यक्रम में शिरकत की। कुर्सियां खाली रहीं, और नेताम ने खाली कुर्सियों के बीच अपना भाषण पूरा किया। बताते हैं कि स्थानीय लोग सडक़ की बदहाली से काफी परेशान हैं। बारिश के चलते सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा महामंत्री (संगठन) पवन साय तक अपनी बात पहुंचाई है,  सडक़ों की मरम्मत के लिए कुछ राशि भी स्वीकृत हुई है, लेकिन इसे ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर माना जा रहा है। यही वजह है कि लोग राज्योत्सव समारोह से दूर रहे।बेमेतरा में तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बताते हैं कि कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किसी बात पर कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं को डपटकर वहां से चले जाने कहा। फिर क्या था, खुद विधायक दीपेश साहू कार्यकर्ताओं के समर्थन में आगे आ गए। कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी हुई, और वो अपने समर्थकों के साथ राज्योत्सव समारोह का बहिष्कार कर निकल गए। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल भी वहां मौजूद थे। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं ने रंग में भंग डालने का काम किया। इसी तरह से जांजगीर में भी अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े पांच घंटे देर से पहुंची, तो मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा गए ही नहीं। इस वजह से पूरा कार्यक्रम बिना जनता के शुरू करना पड़ा।

आईपीएस के लिए खबर अच्छी नहीं

डेपुटेशन पर जाने वाले आईपीएस के लिए खबर अच्छी नहीं है। हालांकि इसका छत्तीसगढ़ के अफसरों पर अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां के अफसर केंद्रीय सुरक्षा बलों के बजाय जांच एजेंसियों में सेवा के पक्षधर रहे हैं। अब तक कुछ ही नाम याद आते हैं जो केंद्रीय बलों में रहे। एक राजेश मिश्रा बीएसएफ में रहे, और आरएनदास सीआरपीएफ में गए हैं।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है।  इसमें कोर्ट ने निर्देश दिया  था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम की जाए और छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा पूरी की जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई, 25 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई की। इसी वर्ष मई में शीर्ष अदालत ने केंद्र को आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय बलों (सीएपीएफ) में होने वाली कैडर समीक्षा करने और इसे छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग कम कर बल में सीधी भर्ती के अफसरों को उच्च पदों पर नियुक्ति का अवसर देने यह याचिका लगाई गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  को कैडर समीक्षा और सेवा या भर्ती नियमों में संशोधन पर गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का भी निर्देश दिया था। अब 28 अक्टूबर को दिए निर्देश अनुसार गृह मंत्रालय को आईपीएस के लिए प्रतिनियुक्ति के पद कम करने ही होंगे।बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20 हजार कैडर अधिकारी, जो पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों के मामले में पिछड़ रहे हैं। सुनवाई में यह बात सामने आई कि केंद्र की समूह-ए सेवा में 19-20 वर्ष में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) मिल रहा है तो वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 36 वर्ष तक लग रहें हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात करें तो 2016 से इन बलों में कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। यूपीएससी से सेवा में आए ग्राउंड कमांडर यानी सहायक कमांडेंट को 15 साल में भी पहली पदोन्नति नहीं मिल रही। डीओपीटी का नियम है कि हर पांच वर्ष में कैडर रिव्यू होना चाहिए।

कौन थे वे, जिन्हें मोदी ने याद किया?

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संविधान सभा के उन कुछ विभूतियों को याद किया, जिनका देश और राज्य को योगदान रहा। कई नाम ऐसे थे जिन्हें नई पीढ़ी ने शायद पहली बार सुना हो।

मोदी ने पंडित रविशंकर शुक्ल को याद किया। शुक्ल (2 अगस्त 1877- 31 दिसंबर 1956) आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के प्रीमियर (1946-1950) और बाद में 1956 में बने मध्यप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। वे छत्तीसगढ़ के उस विद्वान परिवार से थे जिसने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया। उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जबकि विद्याचरण शुक्ल केंद्र में मंत्री थे।

अकलतरा (जिला जांजगीर-चांपा) में 1887 में जन्मे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वकील, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार और संगीतकार। उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री ली और ऑक्सफोर्ड से इतिहास में एम.ए. किया। वे 1946 से 1952 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। गांधीजी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने जेल भी काटी। उनका घर आज भी बिलासपुर के गांधी चौक के पास है, जहां उनकी बेटी रत्ना सिंह (90 वर्ष) रहती हैं।

इसी तरह घनश्याम सिंह गुप्ता छत्तीसगढ़ क्षेत्र (तत्कालीन सेंट्रल प्रोविन्सेस) से संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने क्षेत्र की सीमित सुविधाओं के बावजूद दिल्ली पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण में हिस्सा लिया। बाद में वे मध्यप्रांत से विधायक भी बने।

किशोरी मोहन त्रिपाठी (8 नवंबर 1912-1994) सारंगढ़ रियासत, रायगढ़ के निवासी थे। वे युवा स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और राजनेता रहे। 1947 से 1950 तक संविधान सभा में सेंट्रल प्रोविंस का प्रतिनिधित्व किया और 37 साल की उम्र में 1950-52 तक सांसद बने। उनके पोते कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने उनके देशभक्ति के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सेना में भर्ती ली, जो आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। रायगढ़ में दोनों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। पिछले साल शहीद विप्लव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था।

रामप्रसाद पोटाई (1923- 6 अक्टूबर 1962) कांकेर से हैं। वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी वकील थे। वे बस्तर क्षेत्र से विधायी राजनीति में आए और संविधान सभा में आदिवासी हितों की आवाज उठाई। वे मालगुजार घनश्याम सिंह पोटाई के पुत्र थे, जो खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। रामप्रसाद पोटाई भानुप्रतापपुर के पहले विधायक बने। उन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ प्रयास किए थे और उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया था।

दीवान बहादुर रघुराज सिंह ने सरगुजा रियासत की ओर से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। आजादी के बाद उन्हें प्रशासनिक सेवा में भी शामिल किया गया। वे बिलासपुर के कमिश्नर बनाए गए। रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। बिलासपुर का एक विशाल स्टेडियम उनके नाम पर है।

बचकर रहें   

जालसाज और धोखेबाज औसत लोगों के मुकाबले बहुत अधिक होशियार रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लोगो के साथ एक फज़ऱ्ी वेबसाइट ऐसी बनाई है, जो दिखने में तो माइक्रोसॉफ्टडॉटकॉम है, लेकिन उसके हिज्जों में द्व की जगह ह्म्ठ्ठ है। पहली नजर में ही धोखे में फँस जाने के लिए यह काफ़ी है। बचकर रहें।

किसका नाम लिया, नहीं लिया मोदी ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रजत समारोह में अपने उद्बोधन के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिया। जिनका नाम लिया, उन सभी ने अपनी जगह से हाथ जोडक़र कृतज्ञता जताई। कोई मुख्य अतिथि मंच पर बैठे किन अन्य अतिथियों का नाम ले रहे हैं, किनका नहीं- राजनीतिक कार्यक्रमों में तो इसका बड़ा महत्व होता है, क्यों नहीं लिया गया इसके कारणों की तलाश होती है। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि रायपुर के कार्यक्रम में स्थानीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल का नाम तो मोदी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया?

इसके जवाब में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हुई हैं। मगर सबसे अधिक 25 साल पुरानी घटना को याद किया जा रहा है। तब छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था, अजीत जोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा सत्र के पूर्व भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का चयन करना था। इसके लिए 13 दिसंबर 2000 को एकात्म परिसर में भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई गई। मोदी तब पीएम-सीएम नहीं थे। वे पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक विधायकों का इस पद पर दावा था। ज्यादातर विधायक उनके ही साथ दिखाई पड़ रहे थे। पर मोदी ने नंदकुमार साय का नाम आगे कर दिया। पार्टी के आदेश का पालन करते हुए यह प्रस्ताव बृजमोहन ने ही रखा। साय नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए। मगर, इसके बाद बृजमोहन समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। एकात्म परिसर में पथराव व तोड़-फोड़ होने लगी। मोदी भीतर थे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए टेबल के नीचे जाकर छिपना पड़ा। इस घटना के बाद बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। लोगों का कहना है कि वह घटना अब तक मोदी के मन में गांठ की तरह पड़ी है, इसीलिए उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा की।

मगर, इससे अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं। जैसे, मोदी ने तो किसी भी सांसद का नाम नहीं लिया। केवल तोखन साहू का लिया- क्योंकि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उन्होंने तो लोकसभा के स्पीकर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी छोड़ दिया। गांठ वाली बात सही नहीं है। मोदी के काल में भी बृजमोहन को बड़ी जिम्मेदारी मिलती रही है, अभी भी उन पर है। मगर किसी एक यूजर ने रायपुर एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत करते हुए बृजमोहन की हाथ जोड़े हुए तस्वीर को देखकर कहा कि- अभी इन्हें थोड़ा और झुकना पड़ेगा। इस कमेंट पर ढेर सारे लाइक्स हैं।

मिलने का मौका

आमतौर पर विशेष कर पीएम  नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पार्टी के पदाधिकारियों में होड़ लगी रहती है। सुरक्षा कारणों से चुनींदा नेताओं को ही स्वागत का मौका मिल पाता है। लेकिन इस बार के दौरे में पार्टी के तमाम प्रमुख पदाधिकारियों को स्वागत का मौका मिल गया। मोदी ने किसी को निराश नहीं किया, और सबसे गर्मजोशी से मुलाकात की।

नए विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों से मुलाकात के लिए ग्रीन रूम बनाया गया था, जहां पीएम ने पूर्व विधानसभा अध्यक्षों प्रेम प्रकाश पाण्डेय, गौरीशंकर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक और मंत्रियों से मेल मुलाकात की।

वो प्रेम प्रकाश पाण्डेय को देखते ही बोले, कि प्रेम’ तो बरस रहा है न। बावजूद कुछ को निराशा भी हाथ लगी। मसलन, जैनम के पास व्यापारी संगठन पीएम का स्वागत करना चाहते थे, इसके लिए काफी कुछ रिहर्सल भी हुआ था। सतीश थौरानी के नेतृत्व में चैम्बर के बड़ी संख्या में पदाधिकारी पीएम का स्वागत के लिए पहुंचे थे, लेकिन पीएम का काफिला आगे बढ़ गया। इससे उनमें काफी निराशा भी देखी गई।

मोदी ख़ुश होकर लौटे

पीएम नरेंद्र मोदी का इस बार का हर कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। पीएम खुद काफी खुश नजर आए। राज्योत्सव समारोह के उद्घाटन से पहले जांजगीर-चांपा रामनामी संप्रदाय के दो प्रतिनिधियों ने पीएम से मुलाकात भी की।

एक ने तो पीएम से शिकायती लहजे में कह दिया कि आपके लिए मुकुट बना कर लाए हैं..। पीएम ने पूछा कि कहां हैं? इस उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वालों ने रख लिया है। इस पर पीएम ने सिक्योरिटी में लगे अफसरों ने कहा कि ये मुकुट बना कर लाए हैं। कृपा कर इनकी मदद कीजिए। इसके बाद उन्हें मुकुट लाकर दिया गया, जिसे बाद में उन्होंने पीएम को मंच पर पहनाकर स्वागत किया।

  मंच पर पीएम ने पीएम आवास के हितग्राहियों से भी चर्चा की। पीएम ने बलरामपुर जिले के पहाड़ी कोरवा समाज के नेत्रहीन कार्तिक, और गरियाबंद  की  कमार जनजाति की महिला हितग्राही से मंच पर बतियाते नजर आए। खास बात ये है कि देश में एक साथ सबसे ज्यादा 3 लाख 51 हजार पीएम आवास हितग्राहियों का गृहप्रवेश हुआ है। पीएम ने इसकी तारीफ भी की।

मंत्री शुमार हो गईं बड़े नेताओं में...

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने एक बयान से भाजपा के उन बड़े नेताओं में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपने नेता में ईश्वर का रूप देखा है। मध्यप्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की तारीफ करते हुए उन्हें भगवान बताया था। उत्तरप्रदेश के पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा था- मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे परमात्मा के अवतार हैं। महाराष्ट्र के भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाघ ने एक ट्वीट (एक्स पर ) किया था कि मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे परमात्मा के अवतार हैं। इन सबसे आगे बढक़र पुरी में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा के जुबान से निकल गया था कि भगवान जगन्नाथ मोदीजी के भक्त हैं। विवाद होने पर उन्होंने माफी मांगी लेकिन यह बात मोदी को भगवान जैसा या उनके ऊपर रखने जैसा ही था।

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में राजवाड़े कह रही हैं कि 25वें स्थापना दिवस पर मोदी का छत्तीसगढ़ आना ही बड़ी बात है। वे हमारे लिए ईश्वर के समान हैं..।

यह जरूर है कि मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास ने 25वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक और खास बना दिया है, न केवल सरकार और भाजपा बल्कि छत्तीसगढ़ के आम लोग भी उनके आगमन के महत्व को समझ रहे हैं, पर मोदी को ईश्वर जैसा बताकर मंत्री राजवाड़े सबसे आगे निकल गईं। वैसे, कई बार अपने नेता की छवि को दिव्य बनाकर कोशिश की जाती है राजनीतिक लाभ उठाया जाए, वफादारी बढ़ाएं, अपने विरुद्ध हो रही आलोचनाओं को दबाएं और जनता को भावुकता में बांधकर समर्थन बनाए रखें। जब राजवाड़े के इस बयान पर आप गौर करते हैं तो उनके और उनके विभाग के कामकाज पर हाल ही में आई आलोचनात्मक खबरों पर भी सरसरी नजर दौड़ा सकते हैं।

वैसे तरह का बयान कोई नई बात नहीं। ऐसा देश के आजाद होने के बाद से ही चल रहा है। देश में जब इमरजेंसी लगी तो स्व. इंदिरा गांधी को उनके करीबियों ने एहसास करा दिया था कि-इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा।  संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 के अपने आखिरी भाषण में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का रास्ता हो सकता है लेकिन राजनीति में भक्ति पतन का रास्ता है, जो अंतत: तानाशाही की ओर ले जाता है। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल का हवाला देते हुए कहा था कि कभी भी अपनी आजादी को किसी महान व्यक्ति के चरणों में न रख दें, वरना वह संस्थाओं को नष्ट कर देगा। महात्मा गांधी भी 'भगवान' बनने को लेकर सावधान रहते थे। उन्होंने कहा था कि सच्चा सेवक वही जो जनता का दास बने, न कि पूज्य। मगर, भक्ति की परंपरा वाले देश में न केवल नेता बल्कि दूसरे क्षेत्रों, जैसे-अध्यात्म, सिनेमा, खेल के सिलेब्रिटी भी भगवान के बराबर पूजे जाते हैं। इसलिए राजवाड़े की बात से भाजपा के भीतर शायद ही किसी को शिकायत हो।

रजत जयंती शुरू, आमंत्रण पत्र...

राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह का शनिवार को आगाज हुआ। सरकारी स्तर कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रही, लेकिन पहले दिन का कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र ही नहीं बंट पाया।

सांसद-विधायकों के प्रतिनिधि रायपुर कलेक्टोरेट, और संस्कृति विभाग से संपर्क कर शुक्रवार को आमंत्रण पत्र को लेकर पूछताछ करने नजर आए।

  यह कहा गया कि पहले दिन का कार्यक्रम सामान्य प्रशासन विभाग के जिम्मे है और आमंत्रण की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। बाकी दो से पांच नवंबर तक का  कार्यक्रम संस्कृति विभाग करा रही है। लिहाजा, उनकी तरफ से आमंत्रण पत्र बंटना शुरू हो गया है।

सांसद-विधायकों और अन्य विशिष्ट लोगों के लिए तो पास जारी हुए, लेकिन इससे नीचे लोग आमंत्रण पत्र के लिए भटकते देखे गए।

पीएम के कार्यक्रमों के लिए अलग अलग आमंत्रण पत्र बंटा था। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी शामिल हुए, लेकिन आमंत्रण पत्र में उनका नाम ही नहीं था। विधानसभा सचिवालय ने स्पीकर डॉ रमन सिंह के नाम से आमंत्रण पत्र पत्र जारी किया था इसमें सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का ही नाम है। न सिर्फ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला बल्कि राज्यपाल रामेन डेका,सीएम विष्णु देव साय का नाम भी आमंत्रण पत्र में नहीं है। खास बात ये है कि लोकसभा स्पीकर को तो महीने भर पहले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था।

विधायकों की दिक्कत

चुनाव जीतने के दो साल के भीतर कई विधायकों के तेवर बदल गए हैं। अपने विधायकों ने नाखुश लोगों ने अपनी भड़ास भी निकालना शुरू कर दिया है।

 सत्तारूढ़ दल के दो भाजपा विधायकों के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। इनमें एक रायपुर जिले के युवा विधायक जब भी फेसबुक पर कुछ पोस्ट करते हैं, उन्हें कमेंट में उलाहना देने वालों बाढ़ आ जाती है। इससे वो काफी परेशान हैं। इसी तरह एक महिला विधायक के खिलाफ पार्टी के कई लोग लामबंद होकर अभियान चला रहे  हैं।

महिला विधायक ने अपने सहयोगियों को नजर अंदाज करना शुरू किया, तो उनके लोग ही परदे के पीछे अभियान चला रहे हैं। उनके खिलाफ जाति मामला भी हाईकोर्ट चला गया है, और इस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए हैं। और जब अपने ही विरोधी हो जाते हैं, तो पार पाना आसान नहीं रहता है।

नितिन नबीन के पोस्टर की चर्चा

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के अवसरों से वंचित लोगों को चुनाव के दौरान क्षेत्रीय अस्मिता और पहचान के नाम पर प्रभावित करने की कोशिश होती रहती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन वहां बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। 10 लाख नौकरियों के साथ 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और अब एक करोड़ लोगों का लक्ष्य है। मगर, इससे भी बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि बिहार में अब पहला हक़ सिर्फ बिहारियों का है।

कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस पोस्टर पर उनके एक बयान का वीडियो जारी कर तंज कसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी स्थानीयता एक मुद्दा था, उनसे सवाल किया गया था कि छत्तीसगढिय़ावाद के बारे में क्या कहेंगे? वीडियो में नितिन नबीन कहते हुए दिख रहे हैं कि छत्तीसगढिय़ावाद आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत को मानते हैं।

जाहिर यही होता है कि चुनाव के दौरान जरूरत के अनुसार रुख बदला जा सकता है।

हुदहुद से मोंथा तक का संयोग

सभी दो दिन पहले बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मोंथा के असर, और आंध्रप्रदेश में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि  जान के कम नुकसान का संतोष  था लेकिन संपत्ति का अधिक नुकसान हुआ है। इसी दौरान बात आई दोनों तूफान के समय राज्य में  सत्तासीन दल के राजनीतिक संयोग और दुर्योग का। बताया गया कि 11 वर्ष पहले अक्टूबर 2014 में आंध्र में आए तूफान हुदहुद के समय भी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार थी। और उसके बाद वह उड़ गई।

मोंथा के समय भी भाजपा के साथ त्रिकोणीय गठबंधन में नायडू ही हैं। हुदहुद से 8000 करोड़ का नुकसान हुआ था तो मोंथा से 5600 करोड़ का आंकलन है। उस वक्त बाबू ने हुदहुद को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। इस चर्चा में मोंथा प्रभावित दूसरे पड़ोसी राज्य ओडिशा भी आया। छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। जहां हुदहुद के समय नवीन पटनायक की सरकार थी जो पिछले वर्ष तक रही। और अब  मोंथा के समय मांझी की भाजपा सरकार। और केंद्र  में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे। इस बार अमित शाह गृह मंत्री। हुदहुद से निपटने राहत बचाव की कमान स्वयं मोदी ने संभाला था। इस बार बिहार चुनाव की वजह से राज्यों पर छोड़ दिया गया। शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा।

कोयले के ट्रकों के सामने हाथी दल

सघन और जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य वन क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक रहवास और आवाजाही का रास्ता है । अब उनके क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में अड़ानी कंपनी खनन कर रही है । हाथी लगातार खनन क्षेत्र के आसपास मौजूद रहते हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप पोस्ट वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि इसी इलाके में बीती रात हाथियों ने कोयले से भरे ट्रकों को ही रोक दिया। हाथियों ने यह तो नहीं पहचाना होगा कि ये कोयला उनके रहवास को उजाडक़र निकाला गया है, लेकिन यह जरूर महसूस हो रहा होगा कि जिस जंगल में वे सुकून से वर्षों से रहते आए हैं अब वह खत्म हो रहा है। उन्हें सुरक्षित ठौर के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।  

गर्म कपड़े बेचने आया पहलगाम का हीरो

कश्मीर के नजाकत अली गर्म कपड़े बेचने के लिए पिछले कई वर्षों से चिरमिरी पहुंचते हैं, मगर इस बार उनका यहां गर्मजोश स्वागत हुआ। जब स्थानीय लोगों को पता चला कि वही नज़ाकत आए हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में चिरमिरी के 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, तो चिरमिरी के लोग भावुक हो उठे। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, सडक़ किनारे एकजुट होकर तालियां बजाईं और बच्चों ने उन्हें हीरो अंकल कहा। स्थानीय संस्थाओं के एक समूह ने उन्हें हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी (इंसानियत के नायक) की उपाधि से सम्मानित किया।

दरअसल, 22 अप्रैल 2025 जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उस दिन चिरमिरी के चार परिवारों के 11 सदस्य भी वहीं मौजूद थे। नजाकत अली उनके साथ हो लिए। जब आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं तो चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। नजाकत अली ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए चिरमिरी के पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, बड़ों को लेट जाने को कहा और मौका मिलते ही गोलियों की बौछार के बीच उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी इस बहादुरी से सभी 11 लोग बच गए। बाद में जब यह खबर चिरमिरी पहुंची, तो लोगों ने राहत की सांस ली। अब जब नजाकत पहलगाम हमले के बाद पहली बार चिरमिरी आए तो उनका गर्मजोश स्वागत हुआ। नजाकत अली ने कहा- मैंने जो किया, वह सिर्फ इंसानियत के नाते किया। वहां हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिर्फ इंसान थे। उस समय बस यही लगा कि जो मेरी आंखों के सामने है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति आए, तो वे फिर वही करेंगे। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। ऑपरेशन सिंदूर पर नजाकत अली ने कहा कि भारत शक्तिशाली देश है। जो भी इस पर हमला करेगा, उसे उसका जवाब मिलेगा।

बदनामी तो हो ही गई

दिवाली में जुआ खेलने का चलन है। इसके चलते पुलिस मुस्तैद रही, और प्रदेश में कई जगहों पर जुआरियों को धरा भी गया। कई ताकतवर लोग भी लपेटे में आ गए हैं। इसकी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है।

बिलासपुर में तो एक होटल में छापा डाला, तो भाजपा के स्थानीय बड़े नेता संतोष कौशिक, और तखतपुर भाजपा विधायक के भतीजे विकास सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। महासमुंद में भी कांग्रेस से जुड़े लोग जुआ खेलते पकड़ाए हैं। इस सबके बीच बुधवार को सुकमा पुलिस की कार्रवाई की काफी चर्चा हो रही है। यहां जुआं खेलते सुकमा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिलीप पेद्दी पकड़ा गए। दिलीप पेद्दी से सिर्फ 15 सौ रुपए जब्त किया गया।

बताते हैं कि दिलीप को गृह मंत्री का करीबी माना जाता है। जब भी गृहमंत्री का बीजापुर-सुकमा जिले का प्रवास रहता है, दिलीप काफी सक्रिय रहते हैं। उन्हें सुरक्षा भी मिली हुई है। ऐसी चर्चा है कि वो पुलिस पर हर तरह के कामों के लिए दबाव भी बनाते रहे हैं। इससे पुलिस के कुछ लोग काफी खफा भी थे, और इसी खुन्नस की वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि तुरंत थाने से ही मुचलके पर छोड़ दिए गए, लेकिन बदनामी तो हो ही गई।

साइबर ठगी का नया तरीका- डायल 21#

यदि साइबर ठगी से बचने के लिए आप अब मोबाइल कॉल, मैसेज फॉरवर्डिंग और ओटीपी शेयरिंग से बच रहे हैं तो अच्छी बात है मगर अब ये फ्रॉड नए तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट और व्हाट्सएप तक पहुंच बना रहे हैं। ठग अपने शिकार को बैंक, मोबाइल कंपनी या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। बातचीत के दौरान वे किसी बहाने से पीडि़त से कहते हैं कि वह अपने फोन में 21प्त या इससे मिलता-जुलता कोई कोड डायल करें। जैसे ही व्यक्ति यह कोड डायल करता है, उसके फोन पर आने वाली सभी कॉल और एसएमएस अपने-आप ठग के नंबर पर फॉरवर्ड होने लगते हैं।

इसका नतीजा यह होता है कि ठग को पीडि़त के सभी ओटीपी, बैंक अलर्ट और वेरिफिकेशन कोड मिलने लगते हैं। इसके जरिए वे बैंक खाते, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं। कई मामलों में ठग पीडि़त की पहचान का इस्तेमाल कर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे ठगने लगे हैं, क्योंकि उनके पास आपके फोन पर सेव नंबरों का भी एक्सेस होता है। छत्तीसगढ़ में भले ही ऐसे मामले न आए हों, मगर दूसरे राज्यों में ऐसी शिकायतें पुलिस की साइबर सेल के पास पहुंच रही है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की है। साइबर ठगी का शिकार होने पर 1930 नंबर पर डायल करने की सुविधा तो पूरे देश में है ही।

भीड़ जुटाने का तनाव

पीएम नरेंद्र मोदी के राज्योत्सव कार्यक्रम में भीड़ जुटाने को लेकर भाजपा काफी टेंशन में हैं। रायपुर शहर जिला भाजपा की लगातार बैठकें हो रही हैं, और स्थानीय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए टारगेट दिया गया है। वैसे तो प्रदेशभर से कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लाने की जिम्मेदारी रायपुर शहर जिला भाजपा पर है।

बताते हैं कि प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने पहले ही कार्यकर्ताओं से माफी मांग ली है कि सुरक्षा कारणों से कहीं कोई ऊंच-नीच हो जाए, तो इसे ज्यादा ध्यान न दिया जाए। एक विधायक ने सुझाव दिया है कि निगम-मंडल के पदाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मगर ज्यादातर निगम मंडल के पदाधिकारी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए निकल गए हैं।

कई तो प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम की सभा में एक लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। इनमें से अकेले रायपुर शहर से 20 हजार लोगों के लाने का लक्ष्य है। इन सबके बीच मौसम को देखते हुए भी भाजपा के नेता टेंशन में हैं। देखना है आगे क्या होता है।