‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 14 जून। जिला प्रशासन के सतत प्रयासों से जल संरक्षण एवं कृषि विकास की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत कभी केवल बारिश के भरोसे खेती करने वाले ग्राम सुलसुली के किसानों के लिए अब सिंचाई की नई राह खुल गई है। मनरेगा के तहत लेदो नाला पर निर्मित चेक डैम न केवल खेतों तक पानी पहुंचाएगा, बल्कि किसानों को दोहरी फसल लेने और आय बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
जनपद पंचायत वाड्रफनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुलसुली के लेदो नाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 17 लाख रुपये की लागत से चेकडेम का निर्माण कराया गया है।  जिससे किसानों को खरीफ एवं रबी दोनों सीजन की फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा।

पूर्व में ग्राम सुलसुली के किसानों को सिंचाई संसाधनों की कमी के कारण मुख्य रूप से केवल एक ही फसल लेने की मजबूरी थी। वर्षा आधारित खेती होने के कारण रबी सीजन में अधिकांश भूमि खाली रह जाती थी।
लेदो नाला पर निर्मित इस चेक डैम के बनने से अब लगभग 10 किसानों की 15 हेक्टेयर कृषि भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, दोहरे फसल चक्र को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
 चेकडेम निर्माण से क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार होगा तथा आसपास के कुओं एवं जलस्रोतों का जलस्तर भी बढ़ेगा। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहेगा। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे।

यह चेकडैम केवल सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन में भी उपयोगी सिद्ध होगा। संरक्षित जल का उपयोग ग्रामीणों द्वारा नहाने-धोने, घरेलू निस्तार कार्यों तथा मवेशियों के पेयजल के रूप में भी किया जा सकेगा। इससे गांव में जल संकट की समस्या काफी हद तक कम होगी।
 मनरेगा के तहत निर्मित यह चेक डैम जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन एवं कृषि विकास का सफल मॉडल बनकर उभरा है। यह परियोजना ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण, जल सुरक्षा तथा सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर-रामानुजगंज,13 जून। थाना सामरीपाठ पुलिस ने पत्नी की हत्या में आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, अपराध  के तहत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता  में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अर्जन राम उर्फ टॉवर नगेसिया ग्राम लक्ष्मणपुर, थाना सामरीपाठ, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 11 जून को सुगदू बिरिजिया की सूचना पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि घटना के एक दिन पूर्व आरोपी और उसकी पत्नी  अलग-अलग टाटीझरिया साप्ताहिक बाजार गए थे। लौटते समय कुछ लोगों ने आरोपी को बताया कि उसकी पत्नी एक अन्य व्यक्ति के साथ पेड़ के नीचे सो रही है। इस पर आरोपी वहां पहुंचा और पत्नी को देखकर चरित्र शंका के चलते उसके साथ हाथ-मुक्के, लात और डंडे से मारपीट कर दी।

मारपीट में गंभीर रूप से घायल पत्नी की 11 जून को मृत्यु हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल और शव का निरीक्षण कराया गया तथा पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने पत्नी के साथ मारपीट करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 13 जून को आरोपी को  गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना नियमानुसार आगे जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 13 जून। छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोडऩे वाले महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय कनहर पुल के नीचे हो रहे अवैध

रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। एसडीएम आनंद नेताम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कनहर नदी में स्थित अंतरराज्यीय पुल के नीचे लंबे समय से अवैध रूप से बालू निकाले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम आनंद नेताम ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया। जांच के दौरान दो ट्रैक्टर बालू उत्खनन में संलिप्त पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।

कार्रवाई के दौरान एसडीएम आनंद नेताम ने कहा कि पुल के नीचे या उसके आसपास किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कनहर नदी पर बना यह पुल दोनों राज्यों के बीच आवागमन का प्रमुख मार्ग है और प्रतिदिन हजारों लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ऐसे में पुल की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि लगातार बालू निकासी से पुल की नींव कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होने से भविष्य में पुल की संरचना पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। समय रहते ऐसे मामलों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

संयुक्त टीम ने नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों की जानकारी भी जुटाई है।

 जब्त ट्रैक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, वहीं अवैध उत्खनन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से पुल के नीचे अवैध बालू उत्खनन जारी था, जिससे पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। ग्रामीणों ने नियमित निगरानी और लगातार कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की गतिविधियां न हो सकें।

गौरतलब है कि क्षेत्र में पूर्व में अवैध रेत उत्खनन के कारण पचावल पुल को नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में कनहर पुल के नीचे हो रहे अवैध उत्खनन पर प्रशासन की यह कार्रवाई समय पर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं कार्रवाई के बाद कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव बनाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और कानून का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 13 जून। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन के माध्यम से संभावित मरीजों की पहचान, जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।

कलेक्टर  चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ  नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान के तहत जिले में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

अब तक जिले में कुल 90 विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 7,679 संभावित उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इनमें से 2,442 व्यक्तियों के एक्स-रे में असामान्यताएं पाई गईं। ऐसे संदिग्ध मरीजों के खंखार (स्यूटम) नमूने एकत्रित कर उनकी जांच ट्रू-नॉट मशीन के माध्यम से की जा रही है, जिससे टीबी रोग की पुष्टि की जा सके और आवश्यक उपचार तत्काल प्रारंभ किया जा सके।

टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के निर्माण के उद्देश्य से बलरामपुर विकासखंड सहित जिले के विभिन्न गांवों में लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, एक्स-रे जांच तथा आवश्यक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

लक्षण दिखने पर तुरंत कराएं उपचार

स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आ रही हो, सूखी खांसी बनी रहती हो, खांसी के साथ बलगम या खून आता हो, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द महसूस होता हो, भूख कम लगती हो, वजन घट रहा हो, रात में हल्का बुखार आता हो अथवा लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती हो, तो तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। समय पर जांच और उपचार से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है तथा इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज,13 जून। नगर पालिका परिषद रामानुजगंज के नेता प्रतिपक्ष प्रतीक सिंह ने नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर क्षेत्र एवं सभी वार्डों में बरसात से पहले नालियों की व्यापक सफाई तथा बंद और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त कर चालू कराने की मांग की है।

सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि नगर की अधिकांश नालियों में लंबे समय से कचरा, गंदगी और गाद जमा होने के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आगामी वर्षा ऋतु में समय रहते सफाई नहीं होने पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढऩे के साथ विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि नगर एवं विभिन्न वार्डों में कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें बंद या खराब पड़ी हैं। इससे रात के समय नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है।

प्रतीक सिंह ने मांग की है कि नगर और सभी वार्डों की नालियों की पट्टियां हटाकर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, नालियों में जमा कचरा एवं गाद को तत्काल हटाया जाए तथा वर्षा ऋतु से पूर्व जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए। इसके अलावा बंद एवं खराब स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कर उन्हें शीघ्र सुधारकर चालू किया जाए और नियमित रखरखाव की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए नगर पालिका प्रशासन को जनहित में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बलरामपुर-रामानुजगंज, 13 जून। थाना कोतवाली बलरामपुर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट एवं लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन (क्रमांक यूपी 64 एटी 6717) भी आरोपियों के कब्जे से जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 10 जून को दलधोवा घाट स्थित शिव मंदिर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोती श्री बस को रोककर कुछ युवकों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की तथा लूट कर बोलेरो वाहन से फरार हो गए थे। मामले में थाना कोतवाली बलरामपुर में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के सरहदी थानों में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर आरोपी भागने में सफल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी जितेन्द्र गुप्ता निवासी भवानीपुर, रामानुजगंज को थाना पटना, जिला एमसीबी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य साथियों के नाम बताए।

इसके बाद पुलिस ने क्रमश: प्रिंस कुमार दुबे तेतरडीह, चंचलेश मंडल उर्फ बिट्टू  धनगांव तथा दिनेश कुमार उर्फ निरहुआ नवाडीह, चौकी तातापानी को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लेकर पूछताछ की। सभी आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया।

मुख्य आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया गया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेजा जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 12 जून। छत्तीसगढ़ पण्डो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को रामानुजगंज में विशाल आमसभा एवं रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष एवं विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) समाज के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में समाज के महिला-पुरुष, युवा एवं ग्रामीण शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत समाज के आराध्य देवों के जयघोष के साथ हुई। आमसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पण्डो जनजाति की भूमि एवं वन अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पण्डो जनजाति की पुश्तैनी काबिज काश्त भूमि, सिंहदेव प्रकरण व्यवस्थापन भूमि तथा सेटलमेंट भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा एवं फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अशिक्षा और आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाकर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कई जमीनों का पट्टा अन्य लोगों के नाम करा लिया गया है, जिससे अनेक आदिवासी परिवार अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो गए हैं।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि अनेक पात्र परिवारों को आज तक वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि वे वर्षों से वनभूमि पर काबिज होकर खेती-किसानी कर रहे हैं। समाजजनों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं की गतिविधियों के कारण गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को लगातार शोषण, प्रताडऩा और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है।

आमसभा के उपरांत समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। परंपरागत वाद्य यंत्रों, तीर-धनुष एवं सामाजिक प्रतीकों के साथ निकली यह रैली नगर के प्रमुख चौक-चौराहों से होते हुए एसडीएम कार्यालय रामानुजगंज पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।

रैली के समापन पर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पण्डो जनजाति की भूमि की निष्पक्ष जांच कर मूल हितग्राहियों को वापस दिलाने, फर्जी पट्टों को निरस्त करने, पात्र परिवारों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने तथा भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 12 जून। विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पिपरौल के किसान कभी सिंचाई के लिए आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते थे लेकिन यह वर्षों पुरानी समस्या अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। गांव में निर्मित सी.सी. चेक डैम से न केवल वर्षा जल को सहेजने का कार्य किया गया है, बल्कि किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाई है। ग्राम पंचायत पिपरौल में निर्मित सी.सी. चेक डैम जल संरक्षण का मॉडल बनकर उभरा है।

ग्रामीण बताते हैं कि जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पहले जहां बारिश का अधिकांश पानी बहकर नालों और नदियों में चला जाता था। भू-जल स्तर कम होने से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इससे खेती प्रभावित होती थी और उत्पादन भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाता था। कई बार किसानों को सीमित संसाधनों के कारण कम रकबे में खेती करनी पड़ती थी।

लेकिन चेक डैम बनने के बाद वर्षा जल का संचयन होने लगा है, जिससे आसपास के कुओं, हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों में जल उपलब्धता बढ़ी है।

 किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। खेतों में नमी लंबे समय तक बनी रहने से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में भी सुधार हुआ है।

इस परियोजना से लगभग 6 परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं, जबकि 12 से 14 हेक्टेयर कृषि भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है और वे बेहतर उत्पादन के लिए नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं।

चेक डैम ने केवल सिंचाई सुविधा ही नहीं बढ़ाई, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां कभी पानी की कमी किसानों की चिंता थी, जल संरक्षण के छोटे-छोटे प्रयास भी ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि की तस्वीर बदल रहे हैं।

बलरामपुर, 12 जून। जिले में अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने कलेक्टर  चंदन संजय त्रिपाठी ने विकासखंड कुसमी के सामरी में निर्माणाधीन तहसील भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्माणाधीन तहसील भवन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। इस दौरान कलेक्टर ने तहसील भवन में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

ताकि संचालन के समय आम नागरिकों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को कार्य में गति लाते हुए निर्माणाधीन तहसील भवन को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन पूर्ण होने से सामरी क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा होगी।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम  अनमोल विवेक टोप्पो, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 11 जून। बलरामपुर जिले में निर्माणाधीन पिपरौल में सिंचाई परियोजना के कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करोड़ों रुपये की लागत से बन रही नहर में कार्यरत एक अजाक्स मशीन पलट जाने से उसके ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने शव को मशीन के नीचे से बाहर निकाला।

बलरामपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सेंदुर नदी पर नहर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। यह परियोजना हाल ही में शुरू हुई सिंचाई योजनाओं का हिस्सा है। बुधवार शाम ग्राम कोटराहीटांड में निर्माण कार्य के दौरान अचानक अजाक्स मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई। मशीन के नीचे दबने से उसके ऑपरेटर रामदयाल पंडो (निवासी ग्राम पचावल) की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंहदेव भी घटनास्थल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने तत्काल मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर को दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया।

तातापानी चौकी प्रभारी एसआई उमेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना के बाद मशीन के नीचे फंसे ऑपरेटर को निकालने के लिए पहले हाइड्रा मशीन मंगाई गई थी, लेकिन भारी मशीन होने के कारण उससे सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस द्वारा क्रेन की व्यवस्था कराई गई। देर रात करीब 2.30 से 3 बजे के बीच क्रेन की मदद से मशीन को हटाकर शव बाहर निकाला जा सका।

पुलिस ने गुरुवार को मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।

इस हादसे के बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी मशीनों से कार्य कराए जाने के दौरान सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज,11 जून। नगर सीमा से लगे ग्राम पुरानडीह के ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी सडक़ समस्या को लेकर एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक गांव को जोडऩे वाली मुख्य सडक़ का डामरीकरण नहीं हो सका है, जिससे बरसात के दिनों में आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है।

पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बी.डी लाल गुप्ता, सुनील कन्हरे, मदन राम, रघुनाथ कश्यप सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सडक़ निर्माण की मांग उठाते हुए शासन-प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। ग्रामीणों ने बताया कि रामानुजगंज नगर से सटे होने के बावजूद पुरानडीह सडक़ जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है।

ग्रामीणों के अनुसार सडक़ की स्थिति इतनी खराब है कि हल्की बारिश में ही मार्ग कीचड़ से भर जाता है। बरसात के मौसम में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों द्वारा सडक़ निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है।

पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बी. लाल गुप्ता ने कहा कि पुरानडीह की सडक़ लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। नगर सीमा से लगे गांव में आज तक डामरीकृत सडक़ नहीं बनना विकास के दावों पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र सडक़ निर्माण स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराने की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। आगामी बरसात को देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ गई है। यदि समय रहते सडक़ निर्माण नहीं कराया गया तो बरसात के दौरान स्थिति और भी विकट हो सकती है।

ग्रामीणों ने शासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि पुरानडीह सडक़ का शीघ्र डामरीकरण कराया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके और ग्रामीणों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 11 जून। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मनरेगा कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर  चंदन संजय त्रिपाठी ने कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाडीहकला पहुंचकर मनरेगा के तहत संचालित तालाब गहरीकरण कार्य का अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यस्थल पर उपस्थित श्रमिकों से सीधे संवाद कर उन्हें मिलने वाले रोजगार, मजदूरी भुगतान एवं कार्य की स्थिति की जानकारी ली। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो रहा है। श्रमिकों ने कहा कि खेती-किसानी के मौसम में यह राशि उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी और इससे कृषि कार्यों की तैयारियों में सहायता मिलेगी।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अधिक संख्या में श्रमिकों को कार्य से जोडऩे तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण संबंधी परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे गांवों में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच ने तालाब के सौंदर्यीकरण के संबंध में मौखिक प्रस्ताव भी कलेक्टर के समक्ष रखा। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संभावनाओं का परीक्षण करने और ग्राम के हित में उचित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि तालाब गहरीकरण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे भू-जल स्तर सुधारने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने तथा ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा कार्यों की सतत निगरानी कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को समय पर रोजगार एवं मजदूरी का लाभ मिले तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर,10 जून। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजपुर स्थित माँ महामाया मंदिर परिसर में मंगलवार को एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन और देश की निरंतर प्रगति के लिए विशेष पूजा-अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, महामंत्री संजय सिंह, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल चौधरी, जनपद अध्यक्ष विनय भगत, नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने माँ महामाया के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

मंदिर के पुजारी राघवेंद्र पांडेय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन संपन्न कराया तथा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कराया। धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंदिर परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण किया गया।

विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित भाजपा पदाधिकारियों, वन विभाग एवं नगर पंचायत के अधिकारियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। विधायक ने पौधों को जल अर्पित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य रवि प्रताप मरावी, मंडल महामंत्री बबलू यादव, संतोष तिवारी, जितेंद्र जायसवाल, राजेश यादव, अनिल तिवारी, उदय यादव, रिंकी सिंह, रिंकू अग्रवाल, गौरव उपाध्याय, शंकर गोयल, सुरेश यादव एवं सुनील गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, मातृशक्ति, ग्रामीणजन तथा वन एवं नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 9 जून। जिले की नई कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली प्रेसवार्ता में प्रशासन की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने संकेत दिए कि सरकारी सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण और स्वच्छता जैसे बुनियादी क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए।

निजी विद्यालयों को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने बताया कि स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है अथवा अभिभावकों की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था मजबूत करने तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि दूरस्थ गांवों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

इस दौरान जनसुविधाओं के रखरखाव और त्वरित मरम्मत के लिए शुरू किए गए विशेष मेंटेनेंस वाहन ‘1099’ की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह वाहन चौबीसों घंटे आवश्यक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान में सहयोग करेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत राजपुर और शंकरगढ़ विकासखंडों से की गई है।

कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी, उदासीनता या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 9 जून। जिले की नई कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली प्रेसवार्ता में प्रशासन की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने संकेत दिए कि सरकारी सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण और स्वच्छता जैसे बुनियादी क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए।

निजी विद्यालयों को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने बताया कि स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है अथवा अभिभावकों की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था मजबूत करने तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विकास कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि दूरस्थ गांवों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

इस दौरान जनसुविधाओं के रखरखाव और त्वरित मरम्मत के लिए शुरू किए गए विशेष मेंटेनेंस वाहन ‘1099’ की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह वाहन चौबीसों घंटे आवश्यक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान में सहयोग करेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत राजपुर और शंकरगढ़ विकासखंडों से की गई है।

कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी, उदासीनता या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 9 जून। क्षेत्र के किसानों ने धान बिक्री वर्ष 2025-26 की बकाया राशि के भुगतान तथा कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण प्रकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के माध्यम से प्रेषित किया गया।

ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी धान बिक्री की राशि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की रामानुजगंज एवं रामचंद्रपुर शाखाओं में जमा है, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा किसानों के नाम पर केसीसी ऋण बकाया होने का हवाला देकर खातों को होल्ड कर भुगतान रोक दिया गया है।

किसानों का कहना है कि संबंधित आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों द्वारा उन्हें लिखित प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित किसानों को समिति स्तर से किसी प्रकार का नगद अथवा वस्तु ऋण प्रदान नहीं किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि बिना उनकी जानकारी के उनके नाम पर केसीसी ऋण स्वीकृत किया गया और बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत से ऋण राशि का आहरण भी कर लिया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि केसीसी ऋण स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले सहकारी समिति द्वारा भूमि एवं पात्रता के आधार पर ऋण प्रस्ताव तैयार कर बैंक को भेजा जाता है, जिसके बाद ऋण स्वीकृत होता है। ऐसे में किसानों के अनुसार बिना उनकी जानकारी और सहमति के ऋण स्वीकृत होना गंभीर अनियमितता की ओर संकेत करता है।

पीडि़त किसानों ने बताया कि वे इस मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि धान बिक्री की रोकी गई राशि का तत्काल भुगतान कराया जाए तथा उनके नाम पर दर्ज कथित फर्जी केसीसी ऋण प्रकरण को समाप्त किया जाए।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 16 जून 2026 तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस अवसर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे और अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 9 जून। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम महेवा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम महेवा के खसरा क्रमांक 2 की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत समय-सीमा के भीतर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। मामले में संबंधित सरपंच को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वाड्रफनगर एसडीएम (राजस्व) नीर निधि नंदेहा के नेतृत्व में तहसीलदार रघुनाथनगर, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए शासकीय भूमि का सीमांकन एवं चिन्हांकन करते हुए लाल झंडियां लगाई गईं, ताकि भूमि पर दोबारा अतिक्रमण या अवैध खेती न हो सके।

एसडीएम श्री नंदेहा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि जिले में शासकीय भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध अतिक्रमण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा में सहयोग करने तथा अवैध अतिक्रमण की जानकारी तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है।

ग्रामीणों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 8 जून। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम करजी में संचालित आईटीआई कॉलेज एवं छात्रावास की भूमि पर स्वामित्व विवाद सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। सरकारी भूमि पर कथित फर्जी पट्टे के माध्यम से स्वामित्व दावा किए जाने के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम करजी में पिछले लगभग दस वर्षों से आईटीआई कॉलेज और छात्रावास संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा संस्थान का लोकार्पण भी किया गया था। हाल ही में कॉलेज परिसर में अहाता निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान एक व्यक्ति ने भूमि पर अपना स्वामित्व दावा करते हुए पट्टा प्रस्तुत किया और निर्माण कार्य पर आपत्ति दर्ज कराते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम पर पट्टा बताया जा रहा है, उसे गांव के अधिकांश लोग नहीं जानते। ग्रामीणों का कहना है कि यदि भूमि निजी स्वामित्व की थी, तो पिछले एक दशक से वहां शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और छात्रावास का संचालन कैसे होता रहा। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि सरकारी स्तर पर लोकार्पित संस्थान के निर्माण की अनुमति निजी भूमि पर कैसे दी गई।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि को मदन सिंह पिता रामेश्वर सिंह के नाम दर्ज बताया जा रहा है, जबकि भूमि स्वामित्व से जुड़े आवश्यक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कुछ ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रभावशाली रिश्तों के चलते राजस्व विभाग पर दबाव बनाकर पक्ष में निर्णय कराने का प्रयास किया गया। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग भू-अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े लाभ लेने के उद्देश्य से भी भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर किए जाने की आशंका जताई जा रही है।ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर ग्राम करजी में कई खातों में भूमि दर्ज है, जिससे पहाड़ी कोरवा परिवारों सहित अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि यदि संबंधित व्यक्ति ग्राम का निवासी नहीं है, तो उसके नाम इतनी भूमि दर्ज कैसे हुई।

इधर, कॉलेज प्रबंधन ने भी मामले पर चिंता जताई है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि विवाद बढऩे की स्थिति में कॉलेज एवं छात्रावास का संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और चक्काजाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं, जिसके बाद ही भूमि पट्टे की वैधता और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रामानुजगंज, 8 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नामÓ महाअभियान के तहत वन वाटिका, रामानुजगंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर पुरुषोत्तमपुर के सरपंच हुबलक मरावी, मितगई के सरपंच श्यामलाल मरावी, जनपद सदस्य  सूरजमानिया ओइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन परिक्षेत्राधिकारी डॉ. दिलरुबा बानो के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा श्रमिकों एवं 'विश्वास महिला समूहÓ की दीदियों ने सहभागिता निभाई।
सभी उपस्थित लोगों ने पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जनजागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना समय की आवश्यकता है।
कार्यक्रम के दौरान लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लिया गया, ताकि आने वाली पीढिय़ों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। 'एक पेड़ माँ के नामÓ अभियान के माध्यम से लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

 कलेक्टर, एसपी, डीएफओ व जनप्रतिनिधियों ने किया पौधरोपण
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलरामपुर, 8 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में स्थित चिल्ड्रन पार्क में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर  चंदन संजय त्रिपाठी ने अमरूद, पुलिस अधीक्षक  वैभव बेंकर ने आम एवं वनमण्डलाधिकारी आलोक बाजपेई ने सिरस का पौधा रोपकर पर्यावरणीय जागरूकता एवं संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी फलदार पौधारोपण कर हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का संकल्प लिया।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। पर्यावरण संरक्षण केवल शासन या किसी एक विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति यदि एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले, तो हम आने वाली पीढिय़ों को स्वच्छ, सुरक्षित पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यह पार्क बच्चों के लिए मनोरंजन, सीखने और स्वस्थ वातावरण का एक बेहतर केंद्र बने।

इस अवसर पर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने चिल्ड्रन पार्क के विकास एवं बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विचार-विमर्श किया। पार्क में बच्चों के मनोरंजन, खेलकूद एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव भी साझा किया गया।
इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य  कृष्णा गुप्ता, नगर पालिका उपाध्यक्ष  दिलीप सोनी, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित आम नागरिकगण उपस्थित थे।

बलरामपुर-रामानुजगंज, 6 जून। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर शाखा रामानुजगंज में किसानों के नाम पर कथित रूप से फर्जी ऋण प्रकरण तैयार कर धान विक्रय राशि से लाखों रुपये की कटौती किए जाने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरविंद दुबे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए इसे संभावित रूप से एक बड़े वित्तीय घोटाले का रूप बताया है।

अरविंद दुबे ने कहा कि विगत वर्ष जब किसानों को धान विक्रय की राशि का भुगतान किया गया, तब बड़ी संख्या में किसानों के खातों से तथाकथित  ‘रीड ऋ ण ’ की राशि काटी जाने लगी। इसी दौरान इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होना प्रारंभ हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनेक ऐसे किसानों के नाम पर भी ऋण दर्शाया जा रहा है जिन्होंने कभी ऋण के लिए आवेदन तक नहीं किया और न ही किसी प्रकार की ऋण राशि प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि सहकारी व्यवस्था के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधे किसानों को ऋण प्रदान नहीं करता, बल्कि आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया संचालित होती है। संबंधित समितियां किसानों के भूमि रकबे एवं पात्रता के आधार पर ऋण प्रस्ताव तैयार कर जिला सहकारी बैंक को भेजती हैं, जिसके बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है। लेकिन वर्तमान मामले में कई किसानों के नाम पर ऐसे ऋण दर्ज हैं, जिनकी जानकारी स्वयं किसानों को नहीं है।

अरविंद दुबे ने आरोप लगाया कि अनेक पीडि़त किसानों को संबंधित सहकारी समितियों द्वारा लिखित रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि उन्होंने समिति से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है तथा उनके नाम पर कोई बकाया राशि नहीं है। इसके बावजूद जिला सहकारी बैंक इन प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं कर रहा और किसानों की धान विक्रय राशि से कथित बकाया ऋण की कटौती कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कई किसानों ने इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अधिकारियों, महाप्रबंधक तथा जिला प्रशासन के समक्ष बार-बार आवेदन प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों द्वारा कलेक्टर को भी शिकायतें सौंपी गईं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई, लेकिन आज तक किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान भी प्रभावित किसानों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और कई मामलों में आवेदन स्वीकार करने तक से इनकार कर दिया गया। इससे किसानों में भारी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है।

अरविंद दुबे ने कहा कि सामान्यत: ऋण राशि भूमि के रकबे और निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृत की जाती है, किंतु कई मामलों में किसानों के नाम पर उनकी पात्रता से कहीं अधिक राशि ऋण के रूप में दर्ज दिखाई जा रही है। इससे आशंका उत्पन्न होती है कि संगठित तरीके से फर्जी ऋण प्रकरण तैयार कर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।

उन्होंने मांग की कि राज्य शासन, सहकारिता विभाग तथा जिला प्रशासन इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराएं। यदि निष्पक्ष जांच की जाती है तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और संबंधित संस्थाओं में हुए बड़े घोटाले की परत-दर-परत सच्चाई सामने आ सकती है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसानों का विश्वास पुन: स्थापित हो सके।

जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरविंद दुबे ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा कांग्रेस पार्टी पीडि़त किसानों के अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ती रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 6 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन मंडल बलरामपुर के निर्देशन में वन परिक्षेत्र राजपुर अंतर्गत हरीतिमा परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, वन विभाग के कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पौधों की देखरेख एवं संरक्षण की शपथ ली। साथ ही प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान मातृ सम्मान और प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला अभिनव प्रयास है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

भाजपा जिला महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्षारोपण से न केवल हरियाली बढ़ेगी, बल्कि आने वाली पीढिय़ों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण भी प्राप्त होगा। उन्होंने युवाओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने कहा कि शासन, प्रशासन एवं वन विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुडऩे और पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

उपवन मंडल अधिकारी रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पौधारोपण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस वर्ष भी विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सहभागिता से किया गया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय वर्मा ने कहा कि माता-पिता का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान इसी भावना को समर्पित है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बरगद, पीपल सहित हर्रा, चार जैसी उपयोगी एवं विलुप्तप्राय प्रजातियों के पौधे लगाए गए।

कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शिवनाथ जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह, जिला सदस्य रवि प्रताप मरावी, संतोष तिवारी, बबलू यादव, महेंद्र गुप्ता, संदीप सोनी, राजेश यादव, प्रशांत सिंह, सुनील गुप्ता, तहसीलदार कावेरी मुखर्जी, तहसीलदार नरेंद्र कुमार कंवर, डिप्टी रेंजर सुशील सिंह ठाकुर, अमित प्रताप सिंह, मालती माझी, सुदामा विश्वकर्मा, रंजीत मिंज सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बलरामपुर, 6 जून। कलेक्टर  चंदन संजय त्रिपाठी ने  विकासखंड बलरामपुर के ग्राम दलधोवा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पोषण व्यवस्था तथा केंद्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली।

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की नियमित एवं शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर, पूरक आहार एवं भोजन व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई कक्ष एवं खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया तथा संबंधित को निर्देशित किया कि बच्चों को भोजन के साथ हरी सब्जियां, दाल एवं अन्य पोषक खाद्य सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में उचित पोषण बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव है,

कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं को टेक होम  राशन के अंतर्गत वितरित किए जा रहे पोषण , चिक्की, लड्डुओं की जानकारी लेते हुए समय पर गुणवत्तापूर्ण पोषण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ  नयनतारा सिंह तोमर मौजूद रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 3 जून। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को आवश्यक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता एवं सुचारु वितरण सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर बलरामपुर के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया है कि मानसून के आगमन के साथ धान सहित खरीफ फसलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दौरान किसानों को यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ जाती है। पूर्व वर्षों में खाद की कमी, अनियमित आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिससे कृषि कार्य भी प्रभावित हुए थे।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जिले की सभी सहकारी समितियों एवं खाद वितरण केंद्रों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसानों के पंजीकृत रकबे के अनुसार खाद का वितरण किया जाए, ताकि उन्हें समय पर आवश्यक उर्वरक उपलब्ध हो सके।

ज्ञापन में खाद की कालाबाजारी एवं कृत्रिम कमी पर प्रभावी रोक लगाने, वितरण केंद्रों में अतिरिक्त काउंटर और आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने तथा खाद वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और खेती-किसानी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से किसानों के हित में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

इस अवसर पर रामनरायण जायसवाल, बृजेश मिश्रा, सुरेश यादव, कौशल चौबे, पंकज ठाकुर, संजय यादव, रामनाथ राम, कृष्ण जायसवाल एवं विक्रम यादव सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित  थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 3 जून। बलरामपुर जिले के राजपुर पंचायत सचिव संघ ने विज्ञापन के नाम पर पंचायतों से अवैध वसूली किए जाने संबंधी प्रकाशित समाचारों को झूठा, निराधार एवं भ्रामक बताते हुए संबंधित पत्रकारों के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ, राजपुर इकाई ने आरोप लगाया है कि 18 मई को कुछ समाचार पत्रों एवं मीडिया माध्यमों में पंचायत सचिव संघ पर विज्ञापन के नाम पर पंचायतों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए समाचार प्रकाशित किया गया, जो पूरी तरह असत्य, बेबुनियाद और तथ्यहीन है। संघ ने कहा कि उक्त समाचार से सचिव समुदाय की छवि धूमिल हुई है तथा संगठन के सदस्य आहत हुए हैं।

संघ का कहना है कि संबंधित पत्रकारों द्वारा वर्ष 2022 की सूची को आधार बनाकर स्वयं तैयार की गई भ्रामक जानकारी प्रकाशित की गई है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि सूची में दर्ज राशि संगठनात्मक गतिविधियों एवं सचिव संघ के हित में ली गई थी, न कि किसी प्रकार के विज्ञापन के लिए।

सचिव संघ ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पत्रकार पंचायतों में जाकर सचिवों और सरपंचों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं तथा राशि नहीं देने पर झूठी खबरें प्रकाशित करने की धमकी देते हैं। संघ के अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सचिवों एवं सरपंचों को मानसिक प्रताडऩा का सामना करना पड़ रहा है और शासकीय योजनाओं के संचालन एवं विकास कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

संघ ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, प्रकाशित समाचारों का खंडन करवाने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में शासन-प्रशासन और मीडिया के बीच स्वस्थ एवं मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता भी जताई गई है।