मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच 370, 2014 में रडार से ओझल हो गई थी। इसमें 239 लोग सवार थे, और तब से ना विमान का और ना लोगों का कोई सुराग मिल पाया।

  डॉयचे वैले पर रजत शर्मा की रिपोर्ट – 

मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच 370 की ताजा तलाश जनवरी में खत्म हो गई। यह तलाश बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई है। एमएच 370 विमान 2014 में उड़ान भरने के बाद गायब हो गया था और आज भी विमानन जगत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने 8 मार्च को यह जांच खत्म होने की जानकारी दी है।

239 लोगों को ले जा रहा यह बोइंग 777 विमान 8 मार्च, 2014 को रडार की स्क्रीन से अचानक ओझल हो गया था। यह फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। इसके यात्रियों में से दो-तिहाई चीनी नागरिक थे। बाकी यात्रियों में मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, अमेरिका, नीदरलैंड और फ्रांस के नागरिक शामिल थे। विमानन इतिहास की सबसे बड़े खोज और पड़ताल अभियानों के बावजूद, ना तो वह विमान मिला और ना ही वे ब्लैक बॉक्स बरामद हुए। जाहिर है, इसके यात्रियों का भी आज तक कोई पता नहीं चला।

दिसंबर 2025 में शुरू हुई इस नई तलाश में लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तलाशा गया। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने बयान में कहा,  इन कोशिशों में मलबे की सही जगह का कोई सुराग नहीं मिला है।  ब्रिटेन और अमेरिका की खोजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने इस तलाश की कमान संभाली थी। ताजा अभियान 23 जनवरी को पूरा हुआ।

-संजीव चंदन

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और जैसा कि दृश्यों में है 50 वर्षीय निशांत कुछ नेताओं की छाया में और पिता की निगरानी में राजनीति सीखेंगे।

भारत कई प्रकार के पाखंड का देश है, उसमें से एक पाखंड है- राजनीति में वंशवाद पर हंगामा। लोग अपनी सुविधा से करते हैं। अपने मामले में अपने बेटे ( बेटी दूसरी चॉइस होती है) को अपना सब सौंप देने वाले लोग इसपर सबसे अधिक हंगामा करते हैं।

जदयू में निशांत की मांग भारतीय समाज के वंशवादी चरित्र की ही मांग थी और लंबे समय तक इसे रोक रखने वाले नीतीश भी अंतत: सहमत हो गए। सवाल है कि निशांत के बिना क्या जदयू मनीष वर्मा या संजय झा, या श्रवण कुमार के साथ बची रह सकती थी? वैसे बची रहने की उम्मीद अभी कम ही हुई है।

सवाल है कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद की किसी संतान के बिना राजद की विरासत साबुत बची रहेगी, रहती? हां, नीतीश कुमार के पास यह सुविधा नहीं है कि वे अपने कुछ पुत्रों/पुत्रियों में से योग्य का चुनाव करते-सारा फूल उन्हें महादेव पर ही देना था-क्षमता, योग्यता/ अयोग्यता तो राजनीति तय कर देगी, समय तय कर देगा।

सवाल है कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान को ही नहीं सौंप दिया समाज ने- चाचा भी विलेन हुए और बहनोई भी, पितृसत्ता ऐसे ही काम करती है।

अखिलेश यादव के आगे चाचा शिवपाल यादव सरेंडर हुए, अन्यथा सपा की जान आधी से भी कम हो जाती। जान रहती भी या नहीं, पता नहीं।

बसपा को भी अंतत: वंशवाद के दायरे में ही आना पड़ा, हालांकि बहन जी को वहां चुनाव का विकल्प था। कांशीराम जी ने जब लोकतंत्र की महान घटना को अंजाम दिया था, तब तक वंशवाद का मुद्दा भारतीय राजनीति का मुद्दा था ही था।

सवाल है कि जदयू या राजद ही क्यों? राहुल गांधी के बिना कांग्रेस की कल्पना ही कितने लोग कर पा रहे हैं? जैसे निशांत वैसे राहुल। हां, वहां सोनिया को प्रियंका का च्वाइस है, कांग्रेस जनों को भी-लेकिन समाज में पितृसत्ता भी कोई चीज होती है, पाखंडियों के बीच जारी पितृसत्ता।

आज जो पटना में हुआ, वह एक अनिवार्य दृश्य था बिहार की राजनीति में। जदयू सत्ता के लिए अवसरवादियों का एक संगठन है। एक दौर में वह बदलाव का एजेंडा लेकर चला था, अलग-अलग कारणों से लालू प्रसाद की सत्ता का विकल्प पैदा करने की आकांक्षा वाले समूहों के लिए अम्ब्रेला संगठन! नीतीश जी सबके नेता थे, सबकी उम्मीद।

आज के दृश्य से यह जरूर कोशिश होगी कि संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी पर उठ रही उंगलियां थोड़ी कम होंगी। लेकिन इसमें भी शह और मात का खेल है। मात किसे मिली वह आज भी स्पष्ट है और वक्त भी बताएगा। अचानक के राजनीतिक घटनाक्रम में बहुत सी कथाएं होती हैं, समाने आएंगी। मोहन भागवत की कथा जग जाहिर है।

इन सबके बीच राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा बिहार में-बीजेपी का पंजा मजबूत होगा। वंशवाद के भीतर से नेता उभरेंगे आदि। लोहिया आदि द्वारा उभारा गया वंशवाद का मुद्दा सामयिक था, उसी समय खत्म हो गया था, जब उस मुद्दे पर नारा लगाते नेताओं का वंश बना।

फिलहाल तो निशांत कुमार को मंगलकामनाएं!

-डॉ. परिवेश मिश्रा

सदियों से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दलितों को अलग थलग कर, अपमानित और प्रताडि़त कर, जिस अमानवीय स्थिति में पहुँचाया गया था, उसकी मजबूत जड़ों को हिलाने के जितने श्रेय का अधिकार अंग्रेजों ने अर्जित किया था उतना उन्हें दिया नहीं गया। समाज सुधार या दलितों का उद्धार उनका लक्ष्य कतई नहीं था यह अलग बात है। लेकिन जड़ों को ढीला करने की उपलब्धि उनके खाते में अवश्य जाती है। यह काम मुख्य रूप से ब्रिटिश फ़ौज और रेलवे के माध्यम से हुआ था।

राय बहादुर पंडित सर शीतला प्रसाद बाजपेयी के पिता अवध के एक ताल्लुकेदार थे। उनके पुत्र सर गिरिजाशंकर बाजपेयी आज़ादी मिलने के समय विदेशी मामलों में सबसे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे। पंडित नेहरू ने विदेश मंत्री का जि़म्मा अपने पास रख कर गिरिजाशंकर बाजपेयी को विदेशी मामलों के लिए अपना मुख्य सलाहकार तथा विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया था। (आगे चलकर इनके तीन में से दो बेटे भारत के विदेश सचिव बने। तीसरे दून स्कूल के हेडमास्टर रहे)।

1915 में युवा गिरिजाशंकर जब आईसीएस के इंटरव्यू के लिए पहुंचे तब उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने पंडित सीताराम पांडे की आत्मकथा पढ़ी है? बाजपेयी ने अपने जवाब से इंटरव्यू लेने वालों को  हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, अवधी में लिखी मूल पाण्डुलिपि को पढ़ा है जिसे सीताराम पांडे ने गिरिजाशंकर के दादा के हवाले छोड़ा था।

रायबरेली के समीप गांव तिलोई के पंडित सीताराम पांडे ( हालाँकि तब सरनेम लिखने का चलन नहीं था) ने 1812 से 1860 तक उस फौज में नौकरी की जिसे आम जनता उनकी वर्दी के रंग के कारण लाल पलटन और अंग्रेज़ बंगाल नेटिव आर्मी कहते थे। एक अंग्रेज़ अधिकारी के प्रोत्साहन पर सेवानिवृत्ति के बाद उनकी लिखी आत्मकथा का अंग्रेज़ी अनुवाद बाद में भारत आने वाले सभी अंग्रेज़ फ़ौजी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था। इसकी मूल पांडुलिपि किसी के पास सुरक्षित रह गई यह जानकारी सभी को चौंकाने वाली थी।

1815 के आसपास सीताराम की टुकड़ी आगरा से बुंदेलखंड की ओर मार्च करते समय शायद चंबल घाटी के इलाक़े में थी जब पिंडारियों से हुई मुठभेड़ में इनके कंधे में गोली लगी और ये बुरी तरह घायल होकर लुढक़ते हुए पहाड़ी जैसे स्थान की तलहटी में पहुंच कर दो दिन बेहोश पड़े रहे। होश आने पर गायों के गले में बँधी घंटियों की आवाज़ कान में पड़ी। कुछ घंटों के बाद एक धूल धूसरित बच्ची ने इन्हें देखा। इशारे से बताया प्यास बहुत लगी है। उस बच्ची ने पास ही मवेशियों के लिए खोदे गए गड्ढे नुमा कुएँ से मटमैला पानी निकाल कर इन्हें दिया जो इन्होंने हथेलियों को जोड़ कर पी लिया। बाद में गांव वाले आये, उठाकर इन्हें अपने बीच ले गए। आश्रय देने वालों की जाति का अनुमान करना इस जनेऊ और चोटीधारी ब्राह्मण सैनिक के लिए मुश्किल नहीं था। यहां इन्होंने अगले दो दिन अपने सामान के साथ बची सूखी रोटियां खा कर बिताए।

घायल होने के कारण नौकरी का पहला अवकाश मिला। स्वास्थ्य लाभ के दौरान गांव को बच्चों को कि़स्से सुनाने के दौरान एक दिन यह कि़स्सा भी सुना बैठे जो आसपास मँडराते बड़ों के कानों में पड़ गया। सिपाही जी जाति से बहिष्कृत हो गए। वापस शामिल होने के लिए पूजा-हवन के बाद पूरे गांव को जो भोज कराना पड़ा उसमें तब तक की सारी कमाई खप गई थी।

सिलसिला चल निकला। हर छुट्टी पर कोई न कोई कारण तैयार मिलता और यह भोज होता। लेकिन सीताराम पांडे हर बार लौट कर फ़ौज में जाते रहे। हालाँकि पानी पीना पिलाना बड़ा मुद्दा बना रहा। 1857 में जब मातादीन भंगी को मंगल पांडे ने पानी पिलाने से इंकार किया तभी बात कारतूस और गोमांस से होते आगे बढ़ी थी। लेकिन फाँसी पर दोनों लटके। 1860 के बाद हुए फ़ौज के पुनर्गठन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण-क्षत्रिय बहुलता वाली इनकी जैसी इकाइयां भंग कर दी गईं।  अस्तित्व में आई नयी रेजिमेंटों में जातियों का अनुपात बड़ा फ़ैक्टर था। आगे चलकर, 1941 में तो पूरी की पूरी महार रेजिमेंट ही खड़ी कर दी गई।

जब फ़ौज अफग़़ानिस्तान गयी तब तक रेल आ चुकी थी। सिपाहियों से ठुंसे रेल डिब्बों में शारीरिक स्पर्श की वर्जना भी जाती रही।

रेल के आने के साथ और भी बातें हुईं। श्रम के लिए गाँव से पलायन की परंपरा ने जड़ें पकडऩा शुरू की। पहाड़ों, नदियों, जंगलों, पथरीले मैदानों को काटना, बराबर करना, साथियों के साथ भारी रेल पांतों को कंधे पर ढो कर ले जाना जैसे काम मज़बूत और समर्पित वर्क-फ़ोर्स की मांग करते थे। ज़मींदारों और बड़े भू-स्वामियों का बेगार करते और गाँव में अपमानित होते भूमि-हीन वर्ग को पहली बार जीविकोपार्जन के लिए विकल्प मिला।

देश भर में रेल्वे में भारी संख्या में दलितों को नौकरियाँ मिलीं। आमतौर पर वे ‘गैंगमैन’ कहलाए। गाँवों से बैलगाडिय़ों में लद कर आने वाले अनाज की बोरियों को पीठ पर लादकर डिब्बों तक पहुँचाने वाले कुली, या छोटे स्टेशन से दूर, कई बार जंगल में, सिग्नल तक जा कर केरोसिन डाल कर बत्ती जलाने वाले, या सौ किलो से भारी ‘कपलिंग’ को हाथों से उठाकर इंजन से जोड़ते और अलग करते ‘पॉईँट्समैन’, वर्कशॉप के मज़दूर, जो भी नाम और काम हो, इन्हें पहले टेन्ट में और उसके बाद पहली बार रेलवे क्वार्टर में रहने का अवसर मिला जहाँ उसी स्थान में, और कभी-कभी तो उसी क्वार्टर में, शूद्र भी रहा करते थे। इन घरों के बीच एक कुआं होता था और पहली बार इन्हें उसी कुएँ से खींचकर पानी पीने का मौक़ा मिला जिससे दूसरे पीते थे। गाँव में अन्य जातियों और इनके बीच कपड़े पहनने की अलग-अलग शैलियाँ निर्धारित थीं। रांगेय राघव ने एक स्थान पर लिखा था, धोती की लंबाई (या ऊँचाई) और समाज में दर्जा, विपरीत दिशा में चलते हैं। धोती जितने नीचे तक, दर्जा उतना ऊँचा। और इसका उलट भी। फौज की तरह रेलवे की यूनिफॉर्म ने यह अंतर मिटा दिया। स्टेशन मास्टर लगभग हमेशा अंग्रेज़ रहे जिनके घर के काम के नाम पर पहली बार किसी ग़ैर-दलित के घर के अंदर प्रवेश का मौका मिला। गार्ड और ड्राइवर भी आसपास ही रहते थे जो अपनी ड्यूटी के दौरान रेलवे से मिली लकड़ी की काली बड़ी संदूक में कपड़े-लत्ते के अलावा दो-तीन दिन का राशन पानी ले कर चला करते थे। इन संदूकों को घर से लाने ले जाने का काम यही ‘बॉक्समैन’ करते थे। हालांकि, कुछ गार्ड और ड्राइवर उन जातियों के थे जिनकी महिलाएँ इन संदूकों को न केवल स्वयं घर की दहलीज तक पहुँचा देती थीं बल्कि पति को सख़्त हिदायत देतीं कि रेल में लोड होने के बाद गंगा जल वैसे ही छिडक़ लें जैसा संदूक की वापसी पर वे स्वयं करती थीं। लेकिन बहुतेरे एंग्लो-इंडियन थे जिनके घरों में इनके प्रवेश पर रोक नहीं थी। धीरे ही सही, बरसों की सड़ चुकी व्यवस्था में दरार आना शुरू हो गईं।

रेलवे की नौकरी ने पहली बार इन दलितों के बच्चों को स्कूल पहुँचने का मौका दिया। हैदराबाद में कैमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे डॉ. वाय.बी. सत्यनारायण के गांव से निकाले गये दादा नरसैया रेलवे में एक छोटे से स्टेशन पहुंच कर गैंगमैन बन गये थे। पिता बलिया की पास के गांव के स्कूल जाने की जि़द तो दादा पूरी नहीं कर पाए किंतु मस्जिद के मौलाना ने अक्षर ज्ञान देकर पूरे कुनबे और बिरादरी में पहला साक्षर खड़ा कर दिया था। जैसा उन्होंने अपनी पुस्तक ‘माय फादर बलिया’ में लिखा, चूँकि रेल अंग्रेजों की थी, जब दादा के बाद रेलवे सेवा में आ चुके पिता बलिया अंग्रेज स्टेशन मास्टर की अनुशंसा के साथ बेटे सत्यनारायण को लेकर पास के गाँव के स्कूल पहुंचे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई दाखिले के लिए इंकार करने की।

भारत के कुछ राज्यों में टीनएजर बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। वहीं कई विशेषज्ञों और पेरेंट्स का मानना है कि बैन करने के बजाय एक जिम्मेदार डिजिटल नीति अपनाई जानी चाहिए।

 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

अर्पिता मुखर्जी मुंबई में एक कंटेंट क्रिएटर हैं। वह फैशन, लाइफस्टाइल और पैरेंटिंग से जुड़े रोजमर्रा के अनुभवों पर रिलेटेबल कंटेंट बनाती हैं। उनके दोनों बच्चे कपड़ों के ब्रांड्स के लिए शूट किया करते थे। लेकिन अर्पिता ने इसे बंद करने का फैसला किया।

उन्हें डर है कि बच्चों की तस्वीरों से आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर ऑनलाइन फैलाया जा सकता है। लेकिन अर्पिता यह भी मानती हैं कि अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि अधिकांश किशोर पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और कई इससे कमाई भी कर रहे हैं।

हाल ही में भारत के कुछ राज्यों ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया और मोबाइल उपयोग पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस विषय पर विभिन्न पक्षों से राय ली जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने चिंता जताते हुए कहा कि डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के चलते बच्चों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और गोवा भी स्कूली छात्रों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए संभावित कानून पर विचार कर रहे हैं।

भारत से पहले कई देश इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स पर अकाउंट बनाने और उपयोग करने से रोकने वाला व्यापक कानून लागू किया है। इसके तुरंत बाद स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया जिसने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना घोषित की। स्पेनिश प्रधानमंत्री का कहना है कि एज वेरिफिकेशन में सख्ती और कंपनियों की जवाबदेही के जरिए बच्चों को हानिकारक कंटेंट, लत और दुष्प्रभावों से बचाना जरूरी है।

वहीं मेटा का कहना है कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मामले में मेटा ने बताया कि उसने बच्चों के कई अकाउंट हटाए हैं। साथ ही सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की है जिससे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित बनाया जा सके।

विज्ञापन से बच्चों को बचाना जरुरी

अर्पिता ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, ‘शुरू से ही मैंने सोच-समझकर कदम उठाए हैं। मेरे बच्चे कोई भी वीडियो या यूट्यूब हमेशा टीवी पर देखते हैं, ताकि स्क्रीन का उपयोग नियंत्रित हो। मैं उन्हें खाना खाते समय या शांत कराने के लिए मोबाइल नहीं देती। मैं चाहती हूं कि वे अपने आसपास के माहौल से सीखें। न कि एक ही जगह बैठकर स्क्रीन में खो जाएं।’

उनकी मुख्य चिंता विज्ञापनों को लेकर है। रील्स पर एडल्ट कंटेंट और फिल्मों से जुड़े कई विज्ञापन दिखाई देते हैं। यदि सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ेगी, तो ये विज्ञापन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। अर्पिता कहती हैं, "उन पर निगरानी व नियंत्रण और भी मुश्किल हो जाएगा। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। जिस काम को उनसे दूर किया जाता है, उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। इसलिए केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम और जवाबदेही तय करना जरुरी है।’

क्यों लग जाती है सोशल मीडिया की लत?

बैन के लिए इसी आयु वर्ग को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस उम्र में बच्चों का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता। डॉ। नेहा बंसल पेरेंटिंग और बाल्यावस्था विशेषज्ञ हैं। वह समझाती हैं, "दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, वह फैसला लेने, आत्म-नियंत्रण और जोखिम का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। यह हिस्सा किशोरावस्था में विकसित हो रहा होता है।’

इसी कारण ऐसा माना जाता है कि इस आयु वर्ग के बच्चे सोशल मीडिया के दबाव को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उनका लिम्बिक सिस्टम भी अधिक सक्रिय रहता है। जिससे वे भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऑनलाइन कंटेंट, तुलना या ट्रोलिंग का उन पर गहरा असर पड़ सकता है। जो बच्चे तीन घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित हो रही हैं। वे खुद को परिवार से अलग कर बातचीत कम कर देते हैं।

नेहा आगे कहती हैं, "माता-पिता डॉक्टर के पास तब आते हैं जब उनके बच्चों पर सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मोटापे के मामलों में लगभग 80 प्रतिशत तक वृद्धि देखी जा रही है। बच्चों में नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। माता-पिता की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें, संतुलन बनाए और उन्हें स्वस्थ डिजिटल आदतें सिखाएं।’

-दिलनवाज पाशा

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई को श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका में भारत की तरफ़ से संकेत भी लिखा।

ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई की शनिवार को अमेरिका-इसराइल के ईरान पर हमले के दौरान मौत हो गई थी।

ख़ामेनेई की मौत के पांच दिन बाद गुरुवार को पहली बार भारत ने संवेदना व्यक्ति की है।

हालांकि, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध के पहले दिन ईरानी विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर बात ज़रूर की थी लेकिन इस बातचीत के बाद जारी किए गए प्रेस नोट में भारत की तरफ़ से शोक संवेदना प्रकट करने या अमेरिका-इसराइल के हमले की आलोचना करने का कोई जिक़़्र नहीं था।

भारत ख़ामेनेई की मौत के पांच दिनों तक ख़ामोश रहा। भारत में विपक्षी दलों ने सरकार की ईरान के मुद्दे पर ख़ामोशी को लेकर सवाल उठाए हैं।

साल 2024 में जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी तब भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था।

रईसी की मौत के बाद भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, ‘स्वर्गीय गरिमामय व्यक्तियों को श्रद्धा के प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने फैसला किया है कि 21 मई (मंगलवार) को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा।’

वहीं, साल 2020 में जब अमेरिका ने एक हवाई हमले में ईरान के शीर्ष जनरल क़ासिम सुलेमानी को मारा था तब भारत ने इस पर बयान जारी करते हुए तनाव को चिंताजनक बताया था।

तब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘हमने नोट किया है कि एक वरिष्ठ ईरानी नेता को अमेरिका ने मार गिराया है।’

इस बयान में कहा गया था, ‘बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि महत्व रखती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति और बिगड़े नहीं।’

वहीं, पिछले साल जून में अमेरिका-इसराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए थे, उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से फ़ोन पर बात की थी और बढ़ते तनाव को लेकर ग़हरी चिंता ज़ाहिर की थी।

यही नहीं, शुरुआती हिचक के बाद भारत ने एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) और ब्रिक्स के अमेरिका-इसराइल के हवाई हमले की आलोचना करने वाले बयानों पर भी हस्ताक्षर किए थे।

जून 2025 में चले 12 दिनों के संघर्ष के दौरान ईरान ने भारत को विशेष छूट देते हुए भारतीय छात्रों को वापस ला रहे भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोल दिया था।

क्या है वजह?

अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद भारत ने किसी राजकीय शोक की घोषणा नहीं की है और ना ही हवाई हमले में उनकी मौत की खुल कर आलोचना की।

ये सवाल भी उठ रहा है कि भारत के ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर शोक संवेदना प्रकट ना करने या मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के स्कूल और अस्पतालों पर हुए हमलों की आलोचना ना करने का क्या कारण है।

विश्लेषक इसे वैश्विक राजनीति और बदलते परिदृश्य से जोडक़र देख रहे हैं।

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक लेख में भारत की ख़ामोशी की वजहों की तरफ़ संकेत करते हुए लिखा, ‘भारत ने हमलों की आलोचना नहीं की है, जिसे समझा जा सकता है क्योंकि हमने यूक्रेन में रूस के सैन्य दख़ल की आलोचना भी नहीं की थी।’

सिब्बल ने तर्क दिया, ‘यह मुद्दा आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कूटनीति की परीक्षा लेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह चुप्पी भारत की उस व्यापक नीति के अनुरूप है जिसमें महाशक्तियों के संघर्षों में उलझने से परहेज किया जाता है, जब इसके मूल हित (जैसे अमेरिका, इजऱाइल और खाड़ी देशों के साथ संबंध) दांव पर होते हैं।’

वहीं ‘द हिंदू’ में प्रकाशित एक टिप्पणी में भारत के पूर्व राजदूत राकेश सूद ने भारत की चुप्पी के तीन अहम कारण बताए हैं।

पूर्व राजदूत राकेश सूद का कहना है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी को मौजूदा जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना होगा। उनके मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं।

वे कहते हैं कि पहला कारण यह है कि आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा जटिल हो चुकी है और भारत को कई प्रतिद्वंद्वी हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

दूसरा, पिछले कुछ दशकों में ईरान के साथ भारत के रिश्ते सीमित होते गए हैं, भले ही चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट मौजूद हों। तीसरा, ख़ामेनेई ने बीते वर्षों में कश्मीर और भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणियां की थीं, जिन्हें नई दिल्ली ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया। सूद के मुताबिक इन सभी कारकों ने मिलकर भारत के लिए इस मामले में सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना और भी जटिल बना दिया।

वहीं जेेएनयू के प्रोफ़ेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैपीमोन जैकब ने भारत की कूटनीतिक रणनीति को ‘संतुलित संदेश की कला’ कहा है।

उनके मुताबिक विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने इसराइल और ईरान — दोनों देशों के अपने-अपने समकक्षों से अलग-अलग बातचीत में तनाव कम करने की अपील की। साथ ही विदेश मंत्रालय के बयान में ‘देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान’ की बात कही गई, जिसे बिना अमेरिका या इसराइल का नाम लिए उनके हमलों की एक तरह की आलोचना के रूप में देखा गया।

जैकब के अनुसार यह रुख़ भारत के लिए एक व्यावहारिक संतुलन साधने की कोशिश है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी ऊर्जा ज़रूरतें, बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी और व्यापार व कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण हित दांव पर लगे हैं।

बिहार के एक मंत्री ने चालू विधानसभा सत्र में माना कि राज्य के कई इलाकों में पीने के पानी में नाइट्रेट और लेड की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। राज्य सरकार की इस स्वीकारोक्ति ने पेयजल की गुणवत्ता को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है।

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

बिहार विधानसभा के चालू सत्र में राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के जिम्मेदार मंत्री की इस स्वीकारोक्ति ने एक बार फिर पेयजल की गुणवत्ता को लेकर बहस छेड़ दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर में आयरन, आर्सेनिक व फ्लोराइड तो पहले से ही चिंता का सबब बनी हुई थी।

दरअसल, सत्ता पक्ष के विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी सहित अन्य सदस्यों ने सीमांचल के कई इलाकों में दूषित पेयजल के कारण कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए बिहार विधानसभा में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। उनका कहना था कि नल-जल योजना का पानी इतना दूषित है कि लोग इसके बदले हैंडपंप का पानी पी रहे हैं। इस पर विभागीय मंत्री ने स्थिति की भयावहता को स्वीकार किया तथा सदन को बताया कि 14 जिलों के पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है और 12 जिले में आयरन पाया गया है।

ग्राउंड वाटर के दूषित होने के कारण राज्य सरकार पेयजल के रूप में सतही जल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जिस हैंडपंप से नाइट्रेट निकल रहा, उस पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा से शिशुओं में मेथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। वयस्क थोड़ी ज़्यादा मात्रा को सहन कर सकते हैं, किंतु लगातार उपयोग उनके लिये भी हानिकारक है।

पानी में कहीं यूरेनियम, नाइट्रेट तो कहीं कैडमियम

बिहार के सीमांचल के इलाके जैसे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार का ग्राउंड वाटर पीने के लायक नहीं रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्णिया और किशनगंज के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट और आर्सेनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित मानक से कई गुना ज्यादा पाई गई है।

इसी तरह इन इलाकों के सहित राज्य के 33 जिलों में आयरन की मात्रा एक ग्राम प्रति लीटर से अधिक दर्ज की गई है। कहीं यूरेनियम तो कहीं कैडमियम तो कहीं क्रोमियम जैसी भारी धातुओं की मात्रा भी निर्धारित मानक से अधिक पाई गई है। फर्टिलाइजर का अंधाधुंध उपयोग, सीवेज का रिसाव तथा औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान ही भूगर्भीय जल में हानिकारक तत्वों की बढ़ती मात्रा का मुख्य कारण माना जा रहा है। महावीर कैंसर संस्थान, पटना के वैज्ञानिकों के शोध में यह साफ हो गया राज्य में गंगा नदी के मैदानी इलाकों में आर्सेनिक युक्त पानी से गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10-11 सालों में गंगा के मैदानी इलाकों में खासकर कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा अल्जाइमर और फ्लोरोसिस जैसी बीमारी भी फैल रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब सभी जिलों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन का प्रदूषण पेयजल को दूषित बना रहा है। 20 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक तो अन्य में फ्लोराइड की उच्च मात्रा पाई गई है। जल विशेषज्ञों के अनुसार ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता में गिरावट के कई कारण हैं। इनमें शहरीकरण, तेजी से बढ़ता औद्योगीकरण, औद्योगिक और नगर निकायों के कचरे का बिना उपचार निस्तारण, खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, सिंचाई के लिए भूगर्भीय जल का मनमाना दोहन और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव शामिल हैं।

भारत में कम से कम 26 फीसदी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। आईएमएफ और सिट्रिनी रिसर्च के ताजा अध्ययनों में इसके बारे में गंभीर चेतावनी दी गई है। इसका सबसे बुरा असर कालेज से निकल कर नौकरी शुरु करने वाले युवाओं पर पड़ेगा।
 
  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-
 
नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर पर आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसमें कहा गया है कि नौकरियों पर इसका असर सुनामी के जैसा होगा। इससे पूरी दुनिया में औसतन 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी लेकिन कुछ विकसित देशों में यह आंकड़ा 60 फीसदी तक पहुंच सकता है।

इससे सबसे ज्यादा खतरा कालेज से निकल कर नौकरी के बाजार में कदम रखने वाले युवाओं को है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कर्मचारियों की छंटनी और नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक की दिशा में बढ़ रही हैं।

आईएमएफ प्रमुख की चेतावनी
आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा ने इस रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि एआई की वजह से शुरुआती स्तर की नौकरियों के अलावा सूचना तकनीक (आईटी) और वित्तीय क्षेत्र की नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर पडऩे का अंदेशा है। इससे देश की प्रमुख आईटी कंपनियों को गंभीर झटका लग सकता है।

जार्जीवा ने कहा है कि कालेज से निकल कर आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के काम का ज्यादातर हिस्सा एआई के जरिए संभव है। इससे नई पीढ़ी के बड़े हिस्से के सामने बेरोजगारी का गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के दौरान 1।90 करोड़ युवाओं ने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। क्रिस्टालिना का कहना है कि एआई का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। उसे सही तरीके से अपनाना होगा। सुनियोजित तरीके से इसके इस्तेमाल की स्थिति में संभावित अभिशाप एक वरदान बन सकता है। एआई और इस पर आधारित तकनीक भारत की जीडीपी में 0।7 फीसदी की वृद्धि कर सकती है।

दूसरी ओर, ‘सिट्रिनी रिसर्च’ की ‘द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस’ शीर्षक एक रिपोर्ट ने भी वैश्विक वित्तीय बाजारों में हडक़ंप मचा दिया है। इसमें कहा गया है कि एआई की वजह से कार्पोरेट मुनाफा व उत्पादकता बढऩे के कारण कागज पर अर्थव्यवस्था तो मजबूत नजर आएगी। लेकिन बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म होने के कारण लोगों की आय कम हो जाएगी। इसका असर उनकी खर्च करने की क्षमता पर पडऩा स्वाभाविक है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, एआई निकट भविष्य में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वित्तीय विश्लेषण और कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की जगह ले लेगा। इसमें वैश्विक क्लाइंट्स के एआई की मदद लेने के कारण भारत में आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों पर गंभीर असर पडऩे और डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट का भी अंदेशा जताया गया है। इस रिपोर्ट के सह-लेखक अलाप शाह ने सरकार से इस संकट से निपटने के लिए एआई टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया है।

इन सभी ने पाकिस्तानी सरकार को चि_ी लिखकर कहा है कि इमरान ख़ान एक महान क्रिकेटर थे और अब वह जेल में हैं। सुनने में यह भी आया है कि वह बीमार भी हैं। इंसानियत दिखाएं और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें।

इसके साथ यह भी कहा है कि जब क्रिकेट मैच खत्म होता है तो उसके साथ दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। इमरान खान एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनके साथ इंसानों वाला व्यवहार किया जाना चाहिए।

यहीं से यह एतराज़ आया है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और भारत के कप्तानों ने तो इस पत्र पर साइन/हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो कप्तान रहे हैं, जो हमेशा इमरान ख़ान को कभी इमरान भाई, कभी ख़ान साहब और कभी स्किपर-स्किपर कहते हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए।

ताना यह है कि वे हमारी सरकार से डर गए हैं। वसीम अकरम और जावेद मियांदाद जैसे लोग भी आखिरकार पाकिस्तानी ही हैं।

अगर बाकी देश डरा हुआ है, जज डरे हुए हैं, वकील डरे हुए हैं और कई रिटायर्ड जनरल भी डरे हुए हैं तो इन कप्तानों का डर भी जायज़ है।

लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ होगी कि अगर पाकिस्तान में चि_ी लिखकर किसी व्यक्ति को जेल से निकाला जा सकता तो अब तक सभी जेलें खाली हो चुकी होतीं।

रिहाई का ‘साइंस’ और ‘आर्ट’
अगर पाकिस्तान में कोई व्यक्ति जेल चला जाए और वह इमरान ख़ान जैसा नेता भी हो, तो उसे जेल से बाहर निकालना एक साइंस और एक आर्ट भी।

साइंस यह है कि कोर्ट के दरवाज़े खटखटाओ, जजों को कानून समझाओ, उन्हें शर्मिंदा करो और बड़े, ताकतवर, महंगे वकील हायर करो। इसके साथ ही अमेरिका, सऊदी अरब से सिफारशें डलवाओ और दुआएं भी करते जाओ। यह एक आर्ट भी है और वो ये है कि जिन्होंने व्यक्ति को जेल में डाला है , उन्हें छोटी-मोटी धमकी दो कि पूरी खलकत हमारे कैदी के साथ है और उसने एक दिन जेल तोडक़र उस व्यक्ति को बहार निकाल ही लेना है।

इसके साथ ही, बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ डील भी करो। यह वादा करो कि हमारे आदमी को छोड़ दिया जायेगा। वह चुपचाप घर बैठ जाएगा या फिर उसे देश निकाला दे दीजिये। वह दुबई, लंदन में बैठकर अल्लाह-अल्लाह करेगा।

हमारा आदमी छूट जाएगा और आपकी जान भी बच जाएगी। इसी आर्ट के अंदर एक फाइन आर्ट भी होती है। यह आर्ट होता है कि हमारा आदमी बहुत बीमार है। उसे अस्पताल भेजो, अगर अस्पताल भी नहीं भेजें तो हंगामा करो कि अगर हमारा आदमी तुम्हारी जेल में मर गया तो उसका खून तुम्हारे सिर पर आएगा।

हमारे कई बड़े नेता नवाज़ शरीफ़, आसिफ अली जऱदारी और कई दूसरे लोग इस साइंस और आर्ट को मिलाकर जेल से बाहर निकलते रहे हैं।

अब इमरान ख़ान की पार्टी ने भी पहले साइंस ट्राई किया, वकीलों, जजों और जलसे-जुलूसों वाला साइंस अपनाया , लेकिन वह काम नहीं आया।

जज चुप हैं और कह देते हैं कि हमारी तो जेल वाले भी नहीं सुनते। अब इमरान ख़ान की बीमार वाली आर्ट फिल्म भी चल चुकी है। चार दिन माहौल बना रहा पर हकूमत ने नहीं सुनी।

सरकार का भी यही सोचना होगा कि इस उम्र का इतना फिट इंसान दुनिया में कहीं कोई नहीं है तो वह कितना बीमार होगा। ऊपर से इमरान ख़ान की पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता कम हैं और आशिक ज़्यादा हैं। या तो वे रोते हैं, या वे कोसते हैं, या फिर दुआ मांगते हैं। लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही हैं और वे एक-दूसरे को कोसने लगते हैं।

एक प्रेमी से पूछा गया कि अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो सबसे पहले इमरान खान को जेल से बाहर तो निकलवाओ। अगर कोई डील भी करनी पड़ी तो ख़ान बाहर आ कर खुद ही इनसे निपट लेगा।

वे कहते हैं - नहीं, हमारा खान मरता मर जाए पर हम उसे डील नहीं करने देंगे।

यहाँ जब शासक इतने ताकतवर हों और प्रेमी भी इतने ताक़तवर हों कि वे अपने प्यार में अपनी प्रेमिका की जान कुर्बान करने को तैयार हों। ऐसे में जेलों के ताले खोलने के लिए साइंस भी कोई

बड़ी ही ढूंढऩी पड़ेगी और आर्ट भी कोई नई सीखनी पड़ेगी।

रब्ब राखा
(ये लेखक के निजी विचार हैं)

 (bbc.com/hindi)

-सुशांत आचार्य

किसी राष्ट्र की पहचान उसकी सीमाओं से ही नहीं, उसकी भाषाओं से भी बनती है। भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति रही है, लेकिन विडंबना यह है कि यही विरासत आज उपेक्षा और आधुनिकता के दबाव में धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता का प्रतीक है। किसी भी समाज की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। स्थानीय बोलियाँ और भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि वे हमारी परंपराओं, लोकज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक स्मृतियों की जीवित धरोहर हैं। आज जब बाजारवाद और आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, तब इन बोलियों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 19,500 मातृभाषाएँ और बोलियाँ दर्ज की गईं। भाषाई मानकों के आधार पर देश में लगभग 121 प्रमुख भाषाएँ हैं, जिनके दस हजार से अधिक बोलने वाले हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। विभिन्न अध्ययनों और यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के आकलन के अनुसार भारत में लगभग 400 से 450 भाषाएँ सक्रिय रूप से प्रचलित हैं। ये आंकड़े हमारे देश की भाषाई समृद्धि को दर्शाते हैं, लेकिन अनेक छोटी भाषाओं का तेजी से लुप्त होना चिंता का विषय है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले बीस वर्षों में भारत में लगभग 20 से 30 छोटी भाषाएँ या बोलियाँ पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा लगभग 200 से अधिक भाषाएँ विभिन्न स्तरों पर विलुप्त होने के कगार पर हैं। कई भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वाले केवल कुछ सौ या कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं। जब किसी भाषा का अंतिम बोलने वाला व्यक्ति इस संसार से विदा होता है, तो उसके साथ उस भाषा की सांस्कृतिक विरासत भी विलुप्त हो जाती है।

स्थानीय बोलियाँ और भाषाओं का क्षेत्र भले ही सीमित होता है, पर उनका महत्व बहुआयामी है। वे किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखती हैं। लोकगीत, लोककथाएँ, कहावतें और पारंपरिक ज्ञान इन्हीं भाषाओं में सुरक्षित रहते हैं। कृषि, वनस्पति, जलवायु और घरेलू चिकित्सा से जुड़ा ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास को भी सुदृढ़ करती है और उनकी सामाजिक समझ को बढ़ाती है।

भाषाओं के लुप्त होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे तेजी से बढ़ता शहरीकरण, रोजगार की खोज में पलायन, शिक्षा और प्रशासन में बड़ी भाषाओं का वर्चस्व या उन्हें प्राथमिकता, तथा डिजिटल माध्यमों में स्थानीय भाषाओं की सीमित उपस्थिति। आज अनेक परिवारों में नई पीढ़ी से मातृभाषा में संवाद कम होता जा रहा है, जिससे भाषाई हस्तांतरण की कड़ी टूट रही है।

भारत में कई भाषाएँ और बोलियाँ आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। अंडमान द्वीप की बो और आका-बो जैसी भाषाएँ उनके आखिरी बोलने वाले व्यक्ति के निधन के साथ पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, और उसके साथ एक पूरी सांस्कृतिक धरोहर भी विलुप्त हो गई। वहीं अनेक भाषाएँ अत्यंत लुप्तप्राय स्थिति में हैं। बिरहोर, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, नई पीढ़ी में घटते प्रयोग के कारण संकट में है। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में प्रचलित धुरवी, बघेली, मढिय़ा, दोरली, भतरी और हल्बी जैसी भाषाएँ भी हिंदी और शहरी प्रभाव के कारण कमजोर होती जा रही हैं। इसी प्रकार गोंडी भाषा, हालांकि यह एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, पर इसकी कई उपबोलियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। इन भाषाओं को बचाना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक पहचान और ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने का प्रयास है।

-फणीन्द्र दाहाल
नेपाल में पांच मार्च को होने वाले चुनावों से पहले कुछ भारतीय विश्लेषकों ने टिप्पणी की है कि उन्हें यहां किसी को भी बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिखती और ज़रूरत पड़ने पर भारत अपनी नीति में बदलाव कर सकता है.

भारतीय सेना के एक रिटायर जनरल ने कहा है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने वामपंथी दलों की सीटों में कमी का विश्लेषण किया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत, जिसने अपनी विदेश नीति में 'पड़ोसी पहले' का सिद्धांत अपनाया है, चुनावों के बाद अपनी नेपाल नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में कोई भी दल आए, भारत नेपाल को उसके राजनीतिक बदलाव के दौर में सहयोग करेगा.

वहीं, एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि नेपाल में जो भी दल सत्ता में आएगा, भारत उसके साथ सहयोग करेगा और नेपाल की इच्छा के अनुसार 'शांति, विकास और स्थिरता' के लिए मदद करेगा.

हाल के वर्षों में, नेपाल में राजशाही के साथ एक हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग बढ़ रही है, जबकि भारत में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर झुकाव रखने वाली आबादी का एक वर्ग इस मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखता है.

हालांकि, भारतीय अधिकारी इन मुद्दों से खुद को दूर रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं, और जैसे-जैसे मतदान की तारीख क़रीब आ रही है, भारत नेपाली सरकार को चुनाव कराने के लिए आवश्यक साजोसामान मुहैया करा रहा है.

नेपाल में पिछले साल सितंबर महीने में जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार गिर गई थी और वहां चुनाव की ज़रूरत पड़ी.

क्या कह रहे हैं भारतीय जानकार
कुछ दिन पहले, भारत के मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की वेबसाइट पर नेपाल के चुनाव पर एक टिप्पणी प्रकाशित हुई, जिसमें विश्लेषण किया गया कि चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करेगी.

इंस्टीट्यूट के रिसर्च फ़ेलो निहार आर. नायक ने लिखा, "किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत हासिल करने की संभावना बहुत कम है और चुनाव के बाद (सरकार गठन) की चर्चाएं या तो सीपीएन-यूएमएल या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसडब्लूपी) पर केंद्रित रहने की उम्मीद है."

इस टिप्पणी में सीपीएन (यूएमएल) को देश भर में एक मज़बूत संगठन और गठबंधन बनाने के अनुभव वाली ताकत के रूप में बताया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसडब्लूपी) को युवाओं के बीच में मज़बूत शक्ति बताया गया है.

इस टिप्पणी में कहा गया है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही दल गठबंधन बनाकर इसका नेतृत्व करने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं.

भले ही इस साल के चुनाव में नेपाल में किसी एक दल को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन यह चुनाव इस बात को तय कर सकता है कि इन दोनों दलों में नेपाल की अगली गठबंधन सरकार पर किसका नियंत्रण होगा.

नेपाल के मामलों पर क़रीबी नज़र रखने वाले भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है कि आगामी चुनाव से नेपाल के शक्ति समीकरण में उल्लेखनीय बदलाव आने की उम्मीद भारत सरकार के कुछ अधिकारी कर रहे हैं.

घटेंगे कम्युनिस्ट पार्टियों के वोट?
मेहता के विश्लेषण के अनुसार, इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

अलग-अलग लोगों से बातचीत के बाद उन्हें यह भी लगा कि नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सीटें घट सकती हैं.

उनका कहना है, "हालांकि ऐसी बातें सरकार कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहती. लेकिन हमारे विश्लेषण के मुताबिक नेपाल की संसद में पहले लगभग 60 प्रतिशत तक रही कम्युनिस्ट दलों की उपस्थिति इस बार घट सकती है. चुनाव के बाद उनका प्रतिनिधित्व 40 से 47 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है."

उन्होंने कहा कि ऐसे परिणाम से भारत और अमेरिका दोनों खुश होंगे और इससे भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती में दिखाई दे रही समस्या को हल करने में भी मदद मिल सकती है.

उन्होंने कहा, "माओवादी और अन्य वामपंथी दल भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती के ख़िलाफ़ खड़े होते रहे हैं. यहां यह अपेक्षा है कि अगर गैर-कम्युनिस्ट सरकार बनती है तो वह अग्निवीर योजना को मंजूरी दिलाने में सहूलियत दे सकती है."

'अग्निपथ' योजना के तहत भर्ती होने वाले 'अग्निवीरों' में से 75 प्रतिशत को चार वर्ष की सेवा के बाद एक निश्चित राशि देकर सेवा से बाहर करने का नियम है, जबकि केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी सैन्य सेवा में रखकर पेंशन का लाभ दिया जाएगा. भारत सरकार द्वारा यह नियम लागू किए जाने के बाद से नेपाल इस पर असंतोष जताता रहा है.

जून 2022 में इस योजना के लागू होने के बाद से नेपाल से भारतीय सेना में होने वाली भर्ती स्थगित है.

इतने अहम क्यों हैं इस बार के चुनाव?
नेपाल में भ्रष्टाचार के अंत और सुशासन की मांग को लेकर हुए जेन ज़ी आंदोलन से पैदा हुई असहज परिस्थितियों के बीच प्रतिनिधि सभा चुनाव एलान किया गया था.

इससे पहले ख़बरें आई थीं कि भारत और नेपाल के कुछ साझेदार मित्र देशों का जोर था कि नेपाल में चुनाव पांच मार्च की घोषित तारीख पर ही हो.

औपचारिक चुनावी अभियान शुरू होने से पहले ही आगामी चुनाव को नई और पुरानी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति संबंध के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष वी पंत का मानना है कि जेन ज़ी प्रदर्शनों के दौरान उभरे युवाओं के गुस्से के मद्देनज़र नीतिगत सुधारों के लिहाज़ से यह चुनाव परिणाम महत्वपूर्ण होगा.

उन्होंने बीबीसी नेपाली सेवा को बताया, "मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि जेन ज़ी प्रदर्शनों ने राजनीतिक अभिजात्य वर्ग को झटका दिया है. युवाओं ने सड़कों पर जो आक्रोश व्यक्त किया है, उससे ठोस नीतिगत सुधार की एक तरह की अपेक्षा पैदा हुई है. राजनीतिक सुधार, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और नीतिगत बदलाव से जुड़े होने के कारण इस चुनाव का परिणाम अहम रहेगा."

उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार केवल निर्वाचित सरकार ही इन सुधारों के लिए कदम उठा सकती है. सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ पहल की है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता केवल नई निर्वाचित सरकार से ही आएगी. मेरा मानना है कि जब नई सरकार ज़िम्मेदारी संभालेगी, तब नीतियां तय करते समय उस दौरान उठे मुद्दों पर ज़रूर विचार किया जाएगा."

सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध के बीच युवाओं ने पिछले साल सितंबर में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और सुशासन की मांग को लेकर राजधानी में व्यापक प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई. हालात पर नियंत्रण लाने में विफल रहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया था.

ओली सहित कई प्रमुख दलों के नेताओं को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था. उस समय दो दिनों में कुल 77 लोगों की मौत हुई थी और 84 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति को क्षति हुई थी. उसी राजनीतिक संकट के बीच सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए चुनाव कराने की सिफ़ारिश की थी.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के नेपाल अध्ययन केंद्र से जुड़े एक प्रोफ़ेसर एनपी सिंह का मानना है कि विशेष परिस्थितियों में हो रहा यह चुनाव इस बार 'निर्णायक' साबित हो सकता है.

उन्होंने कहा, "नेपाल में दलों ने पिछले 17-18 वर्षों में केवल अपने निहित स्वार्थों पर ध्यान दिया. पांच महीने में एक सरकार और उसके पांच महीने बाद दूसरी सरकार बनने जैसी स्थिति थी. लोकतंत्र को संभाल पाना मुश्किल हो गया था."

उन्होंने कहा, "बड़े विध्वंस के बाद यह चुनाव हो रहा है, इसलिए यह निर्णायक दिखता है. जनता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध दल ही निर्वाचित हों. सरकार के ख़िलाफ़ ही विद्रोह हुआ था, इसलिए नागरिकों का सरकार पर भरोसा कायम होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र टिक नहीं सकेगा."

चुनाव को स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में बताते हुए भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि निर्वाचित सरकार नेपाल और भारत दोनों के हित में है.

भारतीय सेना के एक अन्य सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना ने कहा, "भारत ने हमेशा किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई है और इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रदर्शनों के बावजूद आधिकारिक तौर पर (नेपाल के बारे में) ज्यादा बयान नहीं दिए गए हैं."

उन्होंने कहा, "हम स्थिरता वाला नेपाल चाहते हैं और वहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनते देखना चाहते हैं. लेकिन संबंध आगे कैसे बढ़ेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता में कौन आता है और उसका झुकाव किस दिशा में है."

 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय की एक जर्जर इमारत इन दिनों दो समुदायों के बीच विवाद की वजह बन गई है. इस परिसर में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है
 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट –

उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले चार दिन से इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि परिसर के भीतर स्थित लाल बारादरी नाम की एक पुरानी इमारत में नमाज पढ़ी जाए या फिर हनुमान चालीसा. पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय के कुछ मुस्लिम छात्र यहां नमाज पढ़ते आ रहे थे लेकिन 22 फरवरी को इस इमारत को अचानक बंद कर दिया गया.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इमारत को बंद करने के पीछे उसकी जर्जर हालत को वजह बताया लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया. इमारत बंद होने के बाद मुस्लिम छात्र लाल बारादरी के बाहर ही नमाज पढ़ने लगे और उनके हिन्दू दोस्तों ने सुरक्षा के लिए एक मानव श्रृंखला बनाकर हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की. लेकिन इमारत बंद होने के बावजूद वहां नमाज पढ़ने की वजह से पुलिस ने कुछ छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 13 छात्रों को नोटिस भेज दिया.

वहीं मंगलवार को नमाज पढ़ने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्रों ने परिसर के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. पुलिस फिर आई और पाठ कर रहे छात्रों को वहां से भगा दिया. कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया.

नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा

मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में सड़क पर नमाज और इफ्तारी किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और परिसर में मौजूद अवैध मजारों की जांच कर उन्हें ध्वस्त करने की मांग की है. एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी में कोई मस्जिद नहीं है. जबकि दूसरी ओर एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और आईसा से जुड़े छात्र लाल बारादरी का ताला खुलवाने की मांग कर रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लाल बारादरी के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस में पीड़ित पक्ष को न्याय की आस

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में कहा, "लाल बारादरी अत्यंत जर्जर अवस्था में है और सुरक्षा कारणों से यहां प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. इमारत के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं. साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इसके जीर्णोद्धार को लेकर पत्र भी लिखा गया है. इमारत की जर्जर अवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही इसे बंद करने का फैसला किया गया है, इसके अलावा इसके पीछे कोई वजह नहीं है.”

लेकिन मुस्लिम छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये फैसला दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में किया है. विश्वविद्यालय के एक छात्र रईस अहमद ने डीडब्ल्यू को बताया, "हम लोग हमेशा यहां रमजान में इबादत करने आते थे लेकिन लाल बारादरी के मस्जिद वाले हिस्से को अचानक बंद कर दिया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ लोगों के दबाव में आकर ऐसा किया. इमारत की हालत आज से नहीं बल्कि कई साल से ऐसी ही है. लेकिन अब तक नहीं ढही तो रमजान के वक्त ही थोड़ी ढह जाती. इसका ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है, इसे जानबूझ कर जर्जर किया गया है.”

क्या है लाल बारादरी?

दरअसल, ऐतिहासिक तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लाल बारादरी एक इमामबाड़ा है जिसे अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था. यह करीब दो सौ साल पुरानी इमारत है और विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले से ही यहां मौजूद है.

यूपी विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी नेता संतोष सिंह लखनऊ विश्वविद्लाय छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं. अपनी फेसबुक पोस्ट पर लाल बारादरी की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके जीर्णोद्धार की जरूरत बताई है. वो लिखते हैं, "35 साल पहले भी लाल बारादरी का काफी हिस्सा गिर चुका था. बचे हिस्से में लाल कैंटीन, यूको बैंक, शिक्षक संघ कार्यालय हुआ करते थे. लाल बारादरी तब भी बहुत जर्जर थी और इसे बंद करने की बात होती थी. कैंटीन बंद भी हो गई.”

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं. ज्ञानेंद्र शुक्ल बताते हैं, "लाल बारादरी बादशाही बाग का हिस्सा है. ये तो हमारे समय में ही यानी नब्बे के दशक में ही काफी जर्जर अवस्था में थी. कोई आता-जाता भी नहीं था यहां और न ही यहां हमने कभी किसी को नमाज पढ़ते देखा है. वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए यहां आस-पास कई मस्जिदें हैं. हां, पिछले कुछ साल से लोग वहां नमाज पढ़ने जाने लगे थे. दूसरी बात ये भी है कि नमाज पढ़ने वालों के समर्थन या विरोध में विश्वविद्यालय के कोई छात्र तो हैं नहीं, ये सब राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के लोग हैं.”

हालांकि विश्वविद्यालय के कुछ पुराने छात्रों का कहना है कि यहां अध्यापक और छात्र दोनों ही कभी-कभी नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन कभी कोई विवाद नहीं हुआ. लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति रह चुकीं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि न सिर्फ लाल बारादरी में नमाज पढ़ी जाती रही बल्कि पिछले तीन-चार दशक में ऐसी कई घटनाएं होती रहीं जो विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रही थीं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की.

कैंपस में धार्मिक गतिविधियां

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं, "व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वविद्यालय कैंपस में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों के बिल्कुल खिलाफ हूं. लेकिन मेरा अनुभव ये है कि हम लोगों के देखते-देखते परिसर में जगह-जगह मूर्तियां स्थापित होती गईं. सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में त्योहारों के दौरान हवन-पूजन होने लगे."

यह सब लंबे समय से होता रहा लेकिन किसी को ऐतराज नहीं हुआ. लंबे समय से कुछ छात्र और कुछ अध्यापक लाल बारादरी में कभी-कभी नमाज पढ़ने भी जाते थे, लेकिन अब जब अचानक इसे घेर दिया गया तो सवाल उठेगा ही. दरअसल, लखनऊ में जिस दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत थे, उसी समय लाल बारादरी के सामने एक बाड़ लगाने का काम किया जा रहा था.”

अब यूपी के फतेहपुर में ‘मकबरे में मंदिर’ का विवाद आया सामने

प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में इस तरह की सांप्रदायिक गतिविधियों का असर सीधे तौर पर समाज पर पड़ता है. हाल के दिनों की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए वो कहती हैं, "पूरे देश में एक समझ फैली है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं. रेप जैसे घृणित कृत्य तक का धर्म के आधार पर समर्थन और विरोध हो रहा है. इसी का नतीजा दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों पर कोई भी हमला कर देता है. पुलिस कार्रवाइयों में भी भेदभाव साफ दिखता है. लेकिन इन सबके बीच एक अच्छा संकेत यह है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग इस भेदभाव के खिलाफ सामने आ रहे हैं. यह प्रतीकात्मक साझेदारी बहुत जरूरी है.”

150 साल बाद भारत में‘वंदे मातरम’ पर क्यों हो रही है राजनीति

पिछले दिनों यूपी के ही बदायूं में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक तीन बुजुर्ग मुसलमानों को गालियां देते हुए पीट रहा था और कोई बचाने के लिए भी नहीं आया. यहां तक कि उन बुजुर्ग मुसलमानों ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

पीड़ितों में से एक अब्दुल सलाम की शिकायत पर थाना इस्लामनगर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर अभियुक्त अक्षय को गिरफ्तार कर लिया. यही नहीं, दो दिन पहले, मेरठ जिले की एक मेट्रो ट्रेन में कुछ मुस्लिम यात्रियों को देखकर भीड़ ने जय श्रीराम और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे..

 

-रेहान फजल

कहा जाता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में राजनीतिक ज़मीन तैयार न की होती, तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उस जगह पर नहीं पहुँच पाते जहाँ वे पहुंचे।

कर्पूरी ठाकुर कम ही समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी सादगी, ईमानदारी और आम लोगों से जुड़ाव के कारण उनको आज तक याद किया जाता है।

जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा उनके पुश्तैनी गाँव पितौंझिया गए तो वो ये देखकर अपने आँसू नहीं रोक पाए कि बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर का घर मिट्टी का बना हुआ था।

एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कभी कर्पूरी ठाकुर के सचिव और आगे चलकर केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा 'रेलेंटलेस' में लिखते हैं, ‘एक दिन मैं उनके निजी सचिव लक्ष्मी प्रसाद साहू के साथ समस्तीपुर जि़ले में उनके गाँव गया। वहाँ मेरा परिचय उनकी पत्नी से कराया गया।’

‘वो मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। लेकिन उनके घर में मेरे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। उन्होंने ज़ोर दिया कि हम चाय पीकर जाएं। उन्होंने लकड़ी का चूल्हा जलाकर हमारे लिए चाय बनाई। मैं ये देखकर दंग रह गया कि उस घर में आधुकनिकता या आराम की एक भी चीज़ मौजूद नहीं थी।’

उनकी बहू आशा रानी ने एक बार बताया था, ‘किसी ने मेरे ससुर कर्पूरी ठाकुर से पूछा था कि आपने अपने घर को पक्का क्यों नहीं बनवाया तो उनका जवाब था, 'अगर मैं अपने घर को पक्का बनवा लेता हूँ तो आम लोग मुझसे जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे।’

अंग्रेजी की अनिवार्यता को किया समाप्त

कर्पूरी ठाकुर को बिहार में शिक्षा नीति में बड़े बदलावों के लिए याद किया जाता है।

1967 में जब वो राज्य के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था।

संतोष सिंह और आदित्य अनमोल उनकी जीवनी ‘द जननायक, कर्पूरी ठाकुर वॉयस ऑफ़ द वॉयसलेस’ में लिखते हैं, ‘एक बार जब टीएनबी कॉलेज भागलपुर में उनकी जनसभा में आए एक प्रोफ़ेसर सीपी सिंह ने ये कहकर उन पर कटाक्ष किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी इसलिए हटाई क्योंकि खु़द उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। तो कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी का पहले से तैयार भाषण छोडक़र अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। वो ये बताना चाह रहे थे कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट नहीं।’

उसी तरह जब उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए 26 फ़ीसदी आरक्षण लागू किया तो देश-विदेश के कई पत्रकार पटना में जमा हुए। तब भी उन्होंने विदेशी पत्रकारों के लिए अंग्रेजी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार को भेजा गया हर पत्र हिंदी में होता था लेकिन साथ में अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजा जाता था।

मार्शल टीटो की नज़दीकी

कर्पूरी ठाकुर पहली बार सन 1952 में तेजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उसी वर्ष वो अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लेने वियना और यूगोस्लाविया गए। वहाँ उनकी मुलाक़ात यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो से हुई।

विष्णु देव रजक अपनी किताब ‘कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक दर्शन' में लिखते हैं, ‘इस यात्रा के बाद कर्पूरी ठाकुर और मार्शल टीटो में नजदीकी बढ़ गई। इसके बाद जब भी मार्शल टीटो भारत आए उन्होंने ख़ास तौर से कर्पूरी ठाकुर से मुलाक़ात की। सन 1959 में जब कर्पूरी एक बार फिर यूगोस्लाविया गए तो टीटो ने उन्हें काले रंग का एक ओवरकोट उपहार में दिया।’

सन् 1967 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप-मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की तुलना में उनकी ही चर्चा अधिक रही।

नरेश कुमार विकल और हरिनंदन साह ‘सप्तक्रांति के संवाहक, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति ग्रंथ’ में लिखते हैं, ‘एक बार पुराने सचिवालय में एक अधिकारी कर्पूरी ठाकुर को एक लिफ़्ट के पास ले गया जिस पर एक पट्टिका पर लिखा हुआ था- ‘सिर्फ अधिकारियों के प्रयोग के लिए।' ये देखकर कर्पूरी ठाकुर बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने तुरंत वो पट्टिका हटवा दी ताकि उस लिफ़्ट का इस्तेमाल हर कोई कर सके। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इसका विरोध किया लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उनकी एक न सुनी।’

वित्त मंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने उन किसानों से मालगुज़ारी लेने पर रोक लगा दी जिनके पास साढ़े तीन एकड़ से कम जमीन थी। ये फ़ैसला लोहिया के नारे 'जिस खेती से लाभ नहीं, उस पर लगे लगान नहीं’ को देखते हुए किया गया था।

इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचे कर्पूरी ठाकुर

इमरजेंसी के दौरान कर्पूरी ठाकुर उन गिने-चुने नेताओं में से थे जो भूमिगत हो गए थे और जिन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था। 27 जून, 1975 को वो सीमा पार कर नेपाल चले गए थे। वहाँ उन्होंने अपना समय सीमावर्ती इलाकों हनुमान नगर, विराटनगर और छतरा में बिताया था।

संतोष सिंह और आदित्य अनमोल लिखते हैं, ‘नेपाल सरकार पर भारत सराकर का बहुत दबाव था कि कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। ठाकुर का तर्क था कि अगर वीपी कोइराला भारत में रह सकते हैं तो वो नेपाल में क्यों नहीं रह सकते। नेपाल की सरकार चाहती थी कि कर्पूरी ठाकुर के बदले भारत सरकार कोइराला को उनके हवाले करे लेकिन किन्हीं कारणों से इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी।’

‘नेपाल सरकार ने उन्हें भारत के हवाले तो नहीं किया लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजऱ रखी जाने लगी। इस बीच कर्पूरी नेपाल में ब्रिटिश, अमेरिकी, इसराइली और चीनी दूतवासों के लगातार संपर्क में रहे। 5 सितंबर, 1975 को कर्पूरी ठाकुर वेश बदल कर भारत लौट आए।

‘उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने हमें बताया कि बिहार में कुछ दिन भूमिगत रहने के बाद वो नेपाली पोशाक में मद्रास गए जहाँ भूमिगत नेताओं से उनकी मुलाक़ात हुई। वो मौलवी का वेश बनाकर बंबई भी गए जहाँ उन्होंने लोक संघर्ष समिति की बैठक में भाग लिया। सरकार ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए 10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।’

उनके प्रधान सचिव रहे यशवंत सिन्हा लिखते हैं, ‘वो एक जननेता थे जो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें सरकारी काम करने तक का समय नहीं मिलता था। मैंने उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम बनाना शुरू किया। लेकिन पहले दिन से उन्होंने उन कार्यक्रमों की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया।’

‘जब ये साफ़ हो गया कि व्यवस्थित जीवन उनके बस का नहीं है तो हमने तय किया कि हम रोज़ उन्हें दो-तीन घंटे के लिए दफ्तर के बाहर किसी जगह पर ले जाएंगे ताकि वो फाइलों को निपटा सकें। हम शाम को अक्सर फुलवारी शरीफ़ में बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में चले जाते। जब लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाता तो हम जगह बदल देते।’

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ़ को रद्द किया तो ऐसा लग रहा था कि भारत समेत दुनिया भर के कई देश राहत की सांस लेंगे.

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को शर्मनाक बताया था और जजों पर व्यक्तिगत हमले किए थे. अब ट्रंप उन देशों को चेतावनी दे रहे हैं जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को देखते हुए ट्रेड डील पर फिर से विचार करने के लिए सोच रहे हैं.

सोमवार को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन देशों को धमकी दी है कि उन्हें और बुरे नतीजों का सामना करना पड़ेगा.

ट्रंप ने लिखा है, ''कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के बकवास फ़ैसले की आड़ में हमसे 'गेम खेलना' चाहता है, ख़ासकर वे देश जिन्होंने वर्षों और यहाँ तक कि दशकों तक अमेरिका को छला है, तो उन्हें और उँचे टैरिफ़ का सामना करना होगा. अभी जिस टैरिफ़ पर सहमति बनी है, उससे कहीं ज़्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे.''

'भारत ने दौरा टाला'

22 फ़रवरी को अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग और ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ख़बर दी थी कि भारत ने इस हफ़्ते अपना व्यापार प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन भेजने की योजनाओं को टाल दिया है.

ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स का कहना है कि मुख्य रूप से जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ को रद्द कर दिया है, ऐसे में अनिश्चितता की स्थिति है और इसी को देखते हुए भारत ने इसे टालने का फ़ैसला किया है.

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''भारत के वाणिज्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद यात्रा को स्थगित करने का फ़ैसला किया गया. यात्रा के लिए कोई नई तारीख़ तय नहीं की गई है."

रॉयटर्स के मुताबिक़ प्रतिनिधिमंडल रविवार को रवाना होने वाला था ताकि एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता की जा सके. दोनों देश एक ऐसे ढांचे पर सहमत हुए थे, जिसके तहत अमेरिका कुछ भारतीय निर्यातों पर लगाए गए 50% टैरिफ़ को कम करेगा जो भारत के रूसी तेल ख़रीद से जुड़े थे.

अमेरिकी टैरिफ़ को 18% तक घटाया जाना था जबकि भारत ने पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर की क़ीमत के अमेरिकी उत्पाद ख़रीदने पर सहमति दी थी.

पिछले हफ़्ते वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अंतरिम समझौता अप्रैल में लागू हो सकता है, बशर्ते प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान लंबित मुद्दों का समाधान हो जाए.

ट्रंप की नई धमकी को भारत के ख़िलाफ़ भी लोग देख रहे हैं. ट्रंप की ट्रुथ पोस्ट को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, ''उन्होंने भारत के संदर्भ में 'छलने' वाली बात का उपयोग किया है, जो भारत के साथ फ्रेमवर्क डील पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रभाव के बारे में मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया. उनकी अहंकार से प्रेरित सोच एक गंभीर समस्या है.''

ट्रंप की इस पोस्ट पर अमेरिका के विदेश और वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार रहे इवान ए फेइजेनबॉम ने एक्स पर लिखा है, ''ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ़ बढ़ाने की धमकी दी थी क्योंकि उन्हें ओंटारियो के उस टेलीविजन विज्ञापन से आपत्ति थी, जिसमें रोनाल्ड रीगन के शब्दों को हूबहू उद्धृत किया गया था. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ़ इसलिए बढ़ाया क्योंकि फोन कॉल पर वहां के राष्ट्रपति के बोलने के लहजे से नाराज़गी थी.''

''पिछले हफ़्ते ट्रंप ने 24 घंटे से भी कम समय में टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा कर दी और इसके लिए क़ानून की उसी धारा का सहारा लिया, जिसके ख़िलाफ़ उनका अपना जस्टिस डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में दलील दे चुका था. उन्होंने ब्राज़ील पर दुनिया की सबसे ऊंची टैरिफ दर लगा दी क्योंकि वे इस बात से नाराज़ थे कि वहाँ उनके एक राजनीतिक सहयोगी पर मुक़दमा चलाया जा रहा था.''

''उन्होंने भारत पर रूसी तेल ख़रीद से जुड़ा टैरिफ़ लगा दिया जबकि चीन पर ऐसा कोई टैरिफ़ नहीं लगाया, जो वास्तव में भारत से अधिक रूसी तेल ख़रीदता है. इसके बावजूद ट्रंप को लगता है कि टैरिफ़ को लेकर 'खेल' दूसरे देश खेल रहे हैं.''

भारत ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिससे माना जाए कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते से पीछे हटने पर विचार कर रहा है.

क्या भारत को फ़ायदा होगा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भारत सावधानीपूर्वक क़दम बढ़ा रहा है. भारत अपने व्यापारिक हितों का संतुलन साधते हुए और ट्रंप प्रशासन के साथ टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बस इतना कहा था कि वह इसका अध्ययन कर रहा है.

विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दासगुप्ता ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन की हसलिंडा अमिन से कहा कि भारत को "अमेरिका के साथ संवाद जारी रखना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि उनके मन में क्या है, वे कौन से क़दमों पर विचार कर रहे हैं. उनके साथ बातचीत करनी चाहिए. हमें स्पष्ट नहीं है कि यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा."

भारत ने रूसी तेल की ख़रीद कम की है लेकिन यह रुख़ बनाए रखा है कि वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर कच्चा तेल ख़रीदने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

एमकाय ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने ब्लूमबर्ग से कहा, ''भारत अब अपने अमेरिकी व्यापार समझौते पर फिर से विचार कर सकता है, ख़ासकर जब रूसी तेल ख़रीद से संबंधित टैरिफ़ का ख़तरा ख़त्म हो गया है. हालांकि ट्रंप के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भारत ख़रीद में कटौती जारी रख सकता है. अब भारत वार्ताओं में अधिक अनुकूल शर्तों की मांग कर सकता है.''

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी ट्रंप का दावा है कि वह अपनी इच्छा अनुसार ही काम करेंगे. हालांकि ट्रंप ने अदालत के फ़ैसले की अवहेलना करने का कोई संकेत नहीं दिया है बल्कि उन्होंने जल्द ही अन्य, अधिक सीमित, उपलब्ध तंत्रों का उपयोग करते हुए नए टैरिफ़ लगाने की ओर रुख किया.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ट्रंप के लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह रही है कि कंजर्वेटिव जजों ने भी उनका साथ नहीं दिया. यहाँ तक कि जिन दो जजों को ट्रंप ने ख़ुद नियुक्त किया था, उन्होंने भी टैरिफ़ को अवैध बताया.

अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, ''सालों से कंजर्वेटिव जजों को ट्रंप के "आज्ञाकारी" के रूप में चित्रित किया गया है. ऐसे में जब जज अपेक्षित ढंग से काम नहीं करते, तो राष्ट्रपति की समान सोच या असंतोष की आलोचना करना कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है.''

''अब भी कुछ उदारवादी चिंतक यह देखकर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि कोई कंजर्वेटिव जज ट्रंप के ख़िलाफ़ निर्णय कैसे दे सकता है. क़ानूनविद् नोआ फेल्डमैन लिखते हैं, "लगभग एक दशक बाद चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने आख़िरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकारी शक्तियों के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ खड़े होने का रास्ता खोज लिया."

भारत की तैयारी

जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में कहा था कि मिडिल पावर वाले देशों को सुपर पावर वाले देशों की राजनीति के दौर से निपटने के लिए अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहिए. शायद भारत ऐसा कर भी रहा था. भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील को अंजाम दिया था ताकि अपने कारोबार की निर्भरता अमेरिका से कम करे.

राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन की तरफ़ से भारत के ख़िलाफ़ कई आक्रामक बातें कही गईं लेकिन मोदी सरकार की तरफ़ से बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया आती थी.

कहा जा रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को लाभ हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ़ समाप्त होने से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ़ दरें कम होंगी. मॉर्गन स्टैनली के अनुसार, चीन से आने वाले सामान पर औसत टैरिफ 32% से घटकर 24% रह सकता है जबकि एशिया के लिए औसत टैरिफ़ दर 20% से घटकर 17% हो सकती है.

हालाँकि ट्रंप ने बाद में 15% टैरिफ़ की घोषणा की. यह यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिन्होंने पहले 10% की कम दरों पर समझौते किए थे.

ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि इस वृद्धि से यूके के अमेरिका को निर्यात की लागत में लगभग चार अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है और लगभग 40,000 ब्रिटिश कंपनियाँ प्रभावित हो सकती हैं.

यह फ़ैसला ऐसे समय आया है, जब ट्रंप अगले महीने बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी मोलभाव की स्थिति कमज़ोर हो सकती है.

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी यह कहते रहे हैं कि व्यापार साझेदारों के साथ पहले हुए समझौते यथावत रहेंगे. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने उन्हें "अच्छे समझौते" बताया. फिर भी, सभी देश इससे सहमत हों, यह ज़रूरी नहीं है. यूरोपीय संसद के व्यापार प्रमुख ने संकेत दिया है कि जब तक ट्रंप प्रशासन अपनी नीति स्पष्ट नहीं करता, ईयू–अमेरिका व्यापार समझौते की पुष्टि रोकने का प्रस्ताव रखा जा सकता है.''

''इसी तरह, भारतीय अधिकारियों ने भी अनिश्चितता का हवाला देते हुए इस हफ़्ते अमेरिका में अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से जुड़ी वार्ताएँ स्थगित कीं. आगे क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन यह निश्चित है कि वैश्विक व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए ट्रंप का सबसे प्रभावशाली साधन अब कमज़ोर पड़ गया है.''

बीबीसी के लिए कलेक्टिवन्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

सुबह की ठंडी हवा में फ़ज्र की अज़ान की आवाज़ धीरे-धीरे आ रही थी. नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी आशूबी की आंखें दरवाजे़ पर टिकी थीं.

कुछ घंटे पहले तक उन्हें यक़ीन था कि उनका 14 साल का बेटा शारिक़ जल्द ठीक हो जाएगा. उनके लिए आख़िर यह सिर्फ़ बुख़ार ही तो था.

लेकिन उस सुबह डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता. वह धीमी आवाज़ में कहती हैं, "रात तक तो ठीक था… सुबह देखा तो डॉक्टर पंपिंग कर रहे थे."

चौदह साल के शारिक़ 25 जनवरी को अचानक बीमार पड़ने से पहले तक बिल्कुल ठीक थे. बुख़ार आने के 48 घंटों के भीतर ही उनकी मौत हो गई. शारिक़ का लिवर फे़ल हुआ था.

हरियाणा के पलवल ज़िले का छांयसा गांव पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी ही कहानियों से भरा हुआ है. अचानक बीमारी, तेज़ी से बिगड़ती सेहत और कुछ ही दिनों में मौत.

19 जनवरी से 11 फ़रवरी के बीच छांयसा में कम से कम 15 मौतें हुईं, इनमें चार नाबालिग़ बच्चे हैं. प्रशासन ने इन मौतों में से कम से कम सात को पीलिया और हेपेटाइटिस बी से जोड़ा है.

अब छांयसा की हवा में सिर्फ़ धूल ही नहीं बल्कि अनिश्चितता और डर भी घुले नज़र आते हैं.

गांव में डर और सवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से क़रीब 90 किलोमीटर दूर छांयसा गांव की आबादी क़रीब छह हज़ार है.

गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहां बड़े लोगों की बातचीत में 'मौत' और 'डर' जैसे शब्द बार-बार सुनाई देते हैं.

जनवरी के आख़िरी हफ्ते से गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ने लगे. परिवारों के मुताबिक़, शुरुआत अक्सर बुख़ार से होती थी, कुछ को पेट दर्द, कुछ को पीलिया जैसे लक्षण होते थे फिर अचानक हालत बिगड़ जाती थी.

11 साल के हुज़ैफ़ा की मां बताती हैं, "एक दिन बुख़ार आया था. दवा ली तो ठीक लग रहा था. उसी रात तबियत बिगड़ गई. अस्पताल पहुंचे तो बोले लिवर काम नहीं कर रहा."

डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी तो हुज़ैफ़ा की मां तुरंत तैयार हो गईं. लेकिन उसके लिए भी वक़्त नहीं था.

आंखों में आंसू लिए वह कहती हैं, "मैं अपना लिवर देने को तैयार थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा अब नहीं बच पाएगा."

48 घंटों में मौत और बढ़ती बेचैनी

टिन पड़े बिना प्लास्टर के अधबने मकान के खुले दरवाज़े से मोटा पर्दा पड़ा दिखाई देता है.

22 साल के दिलशाद की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी. उनकी बीवी अब इद्दत कर रही हैं.

दिलशाद चेन्नई में काम करते थे और 9 फ़रवरी को बुख़ार की हालत में घर लौटे. परिजनों में पहले गांव में इलाज कराया और फिर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले गए.

उनकी मां कहती हैं, "आईसीयू में रखा… 48 घंटे में ख़त्म हो गया सब."

उनके पिता हकीमुद्दीन कहते हैं, "हमने ऐसा कभी नहीं देखा. बुख़ार आए और चार-पांच दिन में आदमी ख़त्म."

दिलशाद का भी मरने वाले बाक़ी लोगों की ही तरह लिवर फे़ल हुआ था.

गांव में मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग बातें भी सुनाई देती हैं. कुछ लोग कहते हैं कि पंद्रह तो कुछ बीस तक मौतों का दावा करते हैं.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को 19 जनवरी से 11 फ़रवरी के बीच गांव में कम से कम पंद्रह मौतों का पता चला है, जिनमें कई बुज़ुर्ग थे जिनकी मौत घर पर ही बीमारी से हुई.

लेकिन प्रशासन के अनुसार, कम से कम सात मौतें अचानक बीमार पड़ने से हुई हैं और अभी तक इन मौतों के स्पष्ट कारण की पुष्टि नहीं की जा सकती.

यहीं से शुरू होती हैं- जांच और खड़े होते हैं कई सवाल भी.

प्रशासन क्या कर रहा है?

स्वास्थ्य विभाग ने 2 फ़रवरी से गांव में हेल्थ कैंप लगाया है और अब तक एक हज़ार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि जांच की जा सके.

सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा बताते हैं, "क़रीब 1100 सैंपल लिए गए हैं. 2100 से ज़्यादा घरों की स्क्रीनिंग की गई है."

वह कहते हैं, "हमने गांव में क्लोरीनेशन भी किया है, बीमारी से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी 209 लोगों को लगा दी है. इसके अलावा पानी की जांच भी की जा रही है, हेवी मेटल टेस्ट किए गए हैं."

ज़िला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं, "अब तक सात मौतें हुई हैं, मरने वालों में चार केस हेपेटाइटिस-बी पॉज़िटिव थे. इसके अलावा जांच के दौरान गांव में 17 हेपेटाइटिस-सी के कंफ़र्म केस मिले हैं. फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है."

लेकिन प्रशासन के दावों और गांव के लोगों की बेचैनी के बीच एक फ़ासला महसूस होता है.

गांव वाले पूछ रहे हैं, अगर बीमारी पहले से थी, तो अचानक इतनी मौतें क्यों हुईं?

क्या पानी है मौतों की वजह?

छांयसा में मीठा भूजल नहीं है. गांव में लगभग हर घर के बाहर पानी के टैंक दिखते हैं.

शारिक़ की मां आशूबी एक बाल्टी से लौटे में पानी निकालकर दिखाते हुए कहती हैं, "पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है."

वह गांव में एक टैंक से रोज़ाना दो बाल्टी पानी भरकर लाती हैं.

घरों तक पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसमें पीने का पानी नहीं आता.

दिलशाद के पिता हक़ीमुद्दीन कहते हैं, "मौतों की एक वजह पानी भी हो सकता है. हमारे गांव में लोग बासी पानी पीते हैं, एक बार टैंक में पानी डलवाते हैं और महीना भर उसी पर गुज़ारा करना होता है."

यही नहीं, छांयसा गांव के आस-पास भरा पानी भी एक बड़ी समस्या है. गांव के बाहर एक बड़े इलाक़े में बारिश का पानी ठहरा है.

गांव के पास से गुज़रती गुरुग्राम नहर पर खड़े होकर पानी को देखते हुए साफ़ समझ आता है कि लोग चिंतित क्यों हैं. पानी काला और बदबूदार है.

स्थानीय कार्यकर्ता रामेश्वर कहते हैं, "इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल आता है. अगर पानी में हाथ डाल दो तो खुजली हो जाती है. छांयसा और आसपास के गांवों की पचास हज़ार एकड़ ज़मीन बारिश के पानी में डूबी है. पानी यहां से बाहर निकल ही नहीं पाता है."

क्या इस पानी का लिवर की बीमारी से कोई संबंध है? प्रशासन अभी इसकी पुष्टि नहीं करता.

हालांकि, ज़िला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं, "हमने पानी के टेस्ट कराए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है."

गांव के बाहर बरसाती पानी जमा है. खेतों में पानी भरा है. कुछ किसान बताते हैं कि खेती प्रभावित हो चुकी है.

एक स्थानीय व्यक्ति कहते हैं, "12 महीने पानी खड़ा रहता है. खेती ख़त्म हो गई."

गांव की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय बदलाव बीमारी की कहानी में एक नई परत जोड़ते हैं.

स्थानीय कांग्रेस विधायक के बेटे नाज़िम चौधरी कहते हैं, "इस समस्या की जड़ नहर में आ रहा प्रदूषित पानी है. इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से इलाक़े में ज़मीन में एक परत बन गई है और ज़मीन पानी को सोख नहीं पा रही है. जब तक गंदा पानी साफ़ नहीं होगा, यहां समस्याएं बनीं रहेंगी."

बजट का इंतज़ार

वहीं ज़िला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ दावा करते हैं कि सरकार लोगों तक साफ़ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

डॉक्टर वशिष्ठ कहते हैं, "मुख्यमंत्री का निर्देश साफ़ है, जहां भी इस तरह का प्रदूषित पानी आता है, वहां एसटीपीज़ बनाए जाएं. सरकार इस पर काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि पानी साफ़ करने के प्लांट लगाने के लिए हमें और बजट मिलेगा, ताकि पानी को साफ़ करके ही हम आगे खेत में और लोगों के उपयोग के लिए भेज पाएं."

लेकिन नाज़िम चौधरी कहते हैं कि जब तक दिल्ली से प्रदूषित पानी आना नहीं रुकेगा तब तक इन ग्रामीण इलाक़ों में प्रदूषित पानी का समाधान नहीं होगा.

हालांकि ऐसी कोई वैज्ञानिक शोध रिपोर्ट नहीं है जो पलवल के गांवों में हो रही मौतों या पानी के जमाव को सीधे तौर पर यमुना नदी के प्रदूषण से जोड़ती हो.

गांव में सरकारी अस्पताल लेकिन इलाज कर रहे झोलाछाप

गांव से क़रीब एक किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है. वहां तक जाने वाली सड़क कच्ची है.

ग्रामीण कहते हैं कि डॉक्टर नियमित नहीं मिलते.

मुस्तकीम नाम के एक ग्रामीण कहते हैं, "यहां पहुंचने का रास्ता ही पानी से भरा रहता है, लोग किसी तरह अस्पताल पहुंचें भी तो डॉक्टर मौजूद नहीं रहते. मजबूरी में लोग झोलाछाप से इलाज कराते हैं."

यहां मौजूद कई और ग्रामीण भी ऐसे ही आरोप लगाते हैं.

मुस्तकीम कहते हैं, "सब कह रहे हैं कि पानी की वजह से लोग मरे हैं, यह एक वजह हो सकती है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि संक्रमण झोलाछाप डॉक्टरों के यहां से फैला हो."

गांव में हाल के दिनों में जान गंवाने वाले लोगों में एक समानता है- लगभग सभी ने पहला इलाज गांव में अवैध डॉक्टर से लिया था.

प्रशासन भी मौतों के ग़लत इलाज से जुड़े होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहा है.

सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय शर्मा कहते हैं, "हम झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, यह जांच भी की जा रही है कि कहीं संक्रमण उनके यहां से तो नहीं फैला."

ज़िला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ कहते हैं, "हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न संक्रमण हैं. ऐसी आशंका भी है कि झोलाछाप डॉक्टरों ने एक ही सीरिंज का बार-बार इस्तेमाल किया हो. हमने कुछ झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की है."

मौतों की वजह तक पहुंचने के लिए यहां राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की टीम ने भी जांच की है. दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की टीमों ने भी गांव का दौरा किया है.

डॉक्टर वशिष्ठ कहते हैं, "कई बार कोई आउटब्रेक होता है तो उसको तुरंत डायग्नोज़ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो मौतें हुई हैं, वह पहले हो चुकी हैं. सभी टीमें वहां पर हैं, नेशनल सेंटर फ़ॉर डिज़ीज़ कंट्रोल की टीम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ की टीम ने भी सैंपल लिए हैं, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की टीम ने भी दौरा किया है. सभी डॉक्टर और एपिडेमियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हैं."

वह कहते हैं, "जब तक सभी रिपोर्टें नहीं आ जातीं तब तक पुख़्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अचानक हुई इन मौतों की असली वजह क्या है."

'सबसे तंदुरुस्त था मेरा बेटा'

पीलिया, हेपटाइटिस बी और लिवर फेल होने से अचानक हुई ये मौतें सिर्फ़ छांयसा गांव तक सीमित हैं.

ज़िला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ और स्वास्थ्य अधिकारी संजय शर्मा के मुताबिक़, आसपास के गांवों से ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है.

फिलहाल, छांयसा गांव में मौतों का सिलसिला थम गया है लेकिन यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि एक ही गांव में, अचानक इतनी मौतें कैसे हुईं?

गांव के जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी ज़िंदगी उजड़ गई है.

आशूबी सवाल करती हैं, "मेरा बेटा गांव में सबसे तंदुरुस्त था, उसके अब्बा उसे पहलवान बनाना चाहते थे, मैं कैसे मान लूं कि वह बुख़ार से मर गया, उसका लिवर अचानक कैसे फे़ल हो गया?"

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

बिहार में कुछ नदियां या तो बरसाती नदियां बनकर रह गई हैं या फिर धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं. इसका असर पर्यावरण, भूगर्भीय जल और जलीय जीव-जंतु पर भी पड़ रहा है.
 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट –

जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, सरकारी तंत्र की लापरवाही और बेहतर प्रबंधन की कमी से जल संपदा में धनी बिहार की कई नदियों का अस्तित्व खतरे में है. राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा कराई गई नदियों की गणना (जीआईएस सर्वे) में 600 नदियों का पता चला, किंतु इनमें 340 ही अभी ज्ञात हैं. अर्थात 260 नदियां सूख गईं या गाद के चलते भर गईं. कई नदियों की स्थिति ऐसी है कि उनके बहाव क्षेत्र में किसान खेती कर रहे हैं.

दरअसल, प्रदेश का कोई भी इलाका हो, वहां की कई ऐसी छोटी नदियां हैं, जिनमें पानी का प्रवाह केवल बारिश के दिनों में ही रहता है. कई नदियों का स्रोत भी संकट में है, वहां से पर्याप्त पानी नदियों में नहीं आ रहा. विडंबना है कि बाढ़ के दौरान नदियां इतनी लबालब हो जाती हैं कि वे तटबंध तोड़ बड़े इलाके को जलमग्न कर देती है, किंतु महज कुछ माह बाद वही नदियां इतनी सूख जाती है कि लोग उस पर खेती-बाड़ी शुरू कर देते हैं. फिर यही से अतिक्रमण का मार्ग भी प्रशस्त होता है. अत्यधिक गाद (सिल्ट) की वजह से पानी को होल्ड करने या उसे रोकने की क्षमता खत्म होती जा रही है. इस कारण ग्राउंड वाटर लेवल पूरी तरह रिचार्ज नहीं हो पाता है.

खेती के लिए पानी मिलने की चिंता

जलस्तर नीचे जाने से खासकर गर्मी में राज्य के कई हिस्सों में पेयजल की समस्या तो उत्पन्न तो हो ही रही, खेती-किसानी में भी बाधा हो रही. बड़ी संख्या में जल स्रोतों का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है. नहरों में भी पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा. अधिकतर तो सूखी ही रहती हैं. इससे सिंचाई में समस्या आ रही है. इन छोटी जीवनदायिनी नदियों के सूखने या सिकुड़ने का असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है. आसपास की हरियाली खत्म हो रही है, पेड़-पौधे सूख रहे हैं. वरिष्ठ इंजीनियर व प्रख्यात नदी विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र कहते हैं, ‘‘जब तक पानी का दुरुपयोग नहीं रुकेगा, तब तक नदी-तालाब व कुएं सूखते ही रहेंगे. एक ग्लास पानी के लिए एक बाल्टी पानी की बर्बादी को रोकना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी.''

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पहले कुएं-तालाब से पानी लिया जाता था. इससे ग्राउंड वाटर लेवल में उतनी कमी नहीं आती थी. फिर वाटर मोटर लगा कर पानी की टंकियों का इस्तेमाल आम हो गया, लेकिन इसके साथ ही पानी की बर्बादी भी बढ़ गई. दिनेश कुमार मिश्र कहते हैं, ‘‘जितनी मात्रा में भूजल का हम दोहन करने लगे, उतनी मात्रा में जल संचयन का उपाय नहीं किया. सरकारी एजेंसियों को सक्रिय होना होगा, ताकि किसी हाल में पानी की बर्बादी नहीं हो. शहरी इलाकों में वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने की व्यवस्था करनी होगी तथा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के उपायों पर सख्ती से अमल करना होगा.'' सब जानते हैं सरकार कहती है कुछ र करती है कुछ. आज से करीब 90 साल पहले नेपाल के बराह क्षेत्र (जहां कोसी जमीन पर उतरती है) में बांध बनाने की योजना बनी थी. यह बांध आज तक बन ही रहा है.

2050 तक जल संकट के मुहाने पर होगा बिहार

राज्य सरकार का भी मानना है कि 2050 तक बिहार जल संकट के मुहाने पर खड़ा होगा. बीते 50 वर्षों में बिहार के अधिकतर इलाकों में भूजल का स्तर औसतन तीन गुणा नीचे चला गया है. बीते दिनों बिहार विधान परिषद में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि विभाग द्वारा कराए गए जीआईएस सर्वे में राज्य में 600 से अधिक नदियों का पता चला है. किंतु, इनमें अभी 340 ही ज्ञात हैं. शेष 260 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार योजना बना रही है. उन्होंने सदन को बताया कि जल प्रबंधन को लेकर सरकार सजग है.

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गाद के कारण मृत हो रही नदियों को लेकर भी नीति बनाई गई है. चौधरी ने बताया कि आईआईटी, पटना और जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए सर्वे से पता चला है कि जिस तरह से भूजल का दोहन किया जा रहा है, उसके कारण 2050 आते-आते राज्य जल संकट के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा. नदी विशेषज्ञ अशोक घोष कहते हैं, ‘‘जब जलस्त्रोत ही नहीं रह जाएंगे या उनका स्वरूप बदलता जाएगा तो उसका सीधा असर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर लेवल पर पड़ना तय है. नदियों के लिए सिल्ट मैनेजमेंट और जल स्रोतों जैसे तालाब, आहर-पईन का अतिक्रमण नासूर बनता जा रहा है.'' सरकार खुद कहती है कि राज्य के कुल 2,62,342 तालाबों में से 17,496 को अतिक्रमित कर लिया गया था. इनमें से पांच को छोड़ सभी को मुक्त कराया जा चुका है. स्थिति को समझा जा सकता है.

सिल्ट से बदल रहा नदियों का स्वभाव

नदियों का जल प्रवाह अविरल बनाए रखने में मानसून की बारिश का अहम योगदान रहता है. घोष कहते हैं, जलवायु चक्र में परिवर्तन के कारण या तो अतिवृष्टि ही हो जा रही या फिर वर्षा के लिए इंतजार ही करना पड़ता है. इसी से नदियां समृद्ध होती हैं. अब जब बारिश ही कम होगी तो इसकी मार छोटी नदियों पर पड़ना तय है. बड़ी नदियों में पानी के साथ सिल्ट भी जमा होता है. यह सिल्ट ही नदियों के स्वभाव को बदल देता है. इससे नदी की धारा भी प्रभावित हो रही है.

नदियों को बांध-बराज व अन्य निर्माण से बांधने की कवायद भी सिल्ट को एकत्रित होने में मदद करती है. पानी का छितराव बड़े एरिया में नहीं होने के कारण काफी हद तक गाद का भी फैलाव नहीं हो पाता है. आज लगभग सभी बड़ी नदियों में सिल्ट जमा है. कई नदियों में मानसून बीतते ही नदियों के बीच बड़े-बड़े मैदान बन जाते हैं. कोसी में गाद जमा होने के कारण सौरा और सहरसा में कोसी की सहायक नदी सुरसर और तिलावे विलुप्त होने की कगार पर है, वहीं जमुई जिले की सिरमनिया व दुहवा अपना अस्तित्व खो चुकी है. बांका जिले में कभी उन्मुक्त होकर बहने वाली ओढ़नी, चांदन और चीर भी अंतिम सांसें ले रहे हैं. राज्य के सभी हिस्सों में बहने वाली सहायक या बरसाती नदियां कमोबेश यह मार झेल रही हैं.

अवैध खनन और अतिक्रमण का भी असर

बड़ी नदियों में अवैध खनन का असर सीधे छोटी नदियों पर पड़ता है. इससे बड़ी नदियों की जलधाराएं विभाजित हो जा रही हैं. इस वजह से सहायक या छोटी नदियों तक पानी ही नहीं पहुंच पाता है. बड़ी नदियों में खनन की वजह से बने गड्ढों के कारण सहायक नदियों का पानी ठहरने की बजाय तेजी से उन गड्ढों में समाहित हो जाता है. जब सहायक नदियों में ही पानी नहीं ठहरेगा तो उसकी धाराएं या छोटी नदियों में पानी कहां से आएगा. अशोक घोष कहते हैं, ‘‘जब तक नदियों के प्राकृतिक रास्तों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक भूजल का रिचार्ज होना संभव नहीं हो सकेगा. बरसाती नदियां तो वर्षा के जल से ही उफनाती हैं, किंतु सहायक नदियों में जल संकट का होना आने वाली गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है.''

अच्छी बात है नदियों से लगातार बालू व मिट्टी की अवैध कटाई के मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया है. इस पर कार्रवाई की जा रही है. गाद और अतिक्रमण की वजह से पूर्वी चंपारण जिले की कड़िया, बंगरी, तीयर, धनौती, पसाह, सरिसवा व सिकरहना जैसी नदियां अपना अस्तित्व खोने की कगार पर हैं. कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण इन नदियों की धारा भी प्रभावित हो गई है. रक्सौल निवासी किसान रामेंद्र पांडेय कहते हैं, ‘‘नदियों में जब जल प्रवाह कम रह जाता है या वे सूख जाती हैं या फिर धारा बदल लेती है तो जमीन ऊपर हो जाती है. इसी जमीन को भू-माफिया फर्जी कागजातों के सहारे बेच देते हैं. उदाहरण के लिए, यहां की सरिसवा नदी को देखिए. कैसे नदी की जमीन पर किनारे तक अतिक्रमण हो गया है?' बरबीघा के किसान मनोज सिंह कहते हैं, ‘‘बिहार में माफिया नदी-नाले को भी नहीं छोड़ रहे, जबकि यह सरकारी जमीन है. लखीसराय की किउल और हरोहर का हाल किसी से छिपा नहीं है. पता नहीं, ये माफिया राज्यभर में कितने जल स्त्रोतों को निगल गए.''

पत्रकार शांभवी सिंह कहती हैं, ‘‘हम नदियों को उनका अधिकार तो दे ही नहीं रहे, बल्कि दोहन करने के साथ-साथ उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश में समस्याएं खड़ी करते जा रहे. इसी वजह से इन जीवनदायिनी नदियों को अब खुद के जीवन की तलाश है.''

-अपूर्व अमीन

गुजरात विधानसभा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून के संबंध में एक घोषणा की है, जिसके अनुसार राज्य सरकार ‘गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ़ मैरिज एक्ट 2006’ में संशोधन करने जा रही है।

घोषणा के अनुसार, अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान माता-पिता को सूचित किया जाएगा और इसके लिए एक अलग पोर्टल भी बनाया जाएगा।

राज्य के नागरिकों से इन नए नियमों के संबंध में अगले 30 दिनों तक आपत्तियाँ और सुझाव मंगवाए गए हैं। इसके बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो संवैधानिक सीमाओं के भीतर उचित सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करेगी।

मैरिज रजिस्ट्रेशन में कथित ‘धोखाधड़ी’ को रोकने के लिए लाए गए इन संशोधनों के संबंध में, उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्य में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ ‘कमियों’ के कारण इसका ‘दुरुपयोग’ किया जा रहा है।’

हर्ष संघवी ने कहा, ‘गुजरात के पंचमहाल जिले में कई फर्जी शादियों के पंजीकरण के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पंचमहाल के कंकोडाकोई और नाथकुवा जैसे गांवों में, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, वहां गाँव के तलाटी (सचिव)-सह मंत्री ने सैकड़ों ‘निकाह’प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनकी हमने गहन जांच कर के सख़्त कार्रवाई की है।’

उन्होंने कहा, ‘असामाजिक तत्व अपनी असली पहचान छिपाकर राज्य की बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं या बहलाते हैं।’

हर्ष संघवी ने कहा, ‘लव मैरिज का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार ‘धोखाधड़ी’ और ‘जबरदस्ती विवाह’ के खिलाफ कार्रवाई करेगी।’

इन नए प्रस्तावित बदलावों ने काफी बहस छेड़ दी है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ख़तरा’ पैदा करता है।

विवाह पंजीकरण में कौन-कौन से नए सुधार सूचित किए गए हैं?

सरकार के प्रस्तावित नए मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को छह चरणों में बताया गया है।

मैरिज रजिस्ट्रेशन आवेदन पर दोनों पक्षों और दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, आवेदन को नोटिफाई करवाना जरूरी है और दोनों पक्षों को केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।

सरकार की तरफ से किया गया प्रत्येक मैरिज रजिस्ट्रेशन, उस अधिकार क्षेत्र वाले सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। यह विवाह पंजीकरण आवेदन प्रपत्र-1(ढ्ढ) के अनुसार विवरण और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। इनमें ये शामिल हैं:

दूल्हा-दुल्हन और गवाहों के आधार कार्ड

दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र

विवाह का निमंत्रण पत्र

दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज़ की दो अलग-अलग तस्वीरें

एक शादी की तस्वीर जिसमें दूल्हा और दुल्हन की शादी की रस्म दिखाई गई हो

गवाहों की पासपोर्ट साइज़ की दो मौजूदा तस्वीरें शामिल होंगी.

आवेदन के साथ एक डिक्लेरेशन में यह बताना होगा कि दूल्हा और दुल्हन ने अपने माता-पिता को शादी के बारे में सूचित कर दिया है या नहीं।

इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन को अपने माता-पिता से नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

माता/पिता का आधार कार्ड

पिता का पूरा नाम

पिता का पूरा पता

पिता का मोबाइल नंबर

माँ का पूरा नाम

माँ का पूरा पता

माँ का मोबाइल नंबर

साथ ही, दूल्हा और दुल्हन के माता-पिता को सहायक रजिस्ट्रार की पुष्टि/संतुष्टि के बारे में 10 कार्य दिवसों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे शादी कर रहे हैं और यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से ( निर्धारित सरकारी माध्यमों से) दी जाएगी।

सहायक रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने पर, इसे संबंधित जि़ले या तहसील के रजिस्ट्रार को भेजेंगे। रजिस्ट्रार उप-नियमों (एक से सात) में दिए गए शर्तों के पूरा होने की पुष्टि होने के बाद विवाह का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर करेगा।

ये सभी विवरण रजिस्ट्रार की तरफ़ से सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिनमें क्रम संख्या, पृष्ठ संख्या और खंड संख्या जैसी जानकारी शामिल होगी।

यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रार फॉर्म-दो के अनुसार विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करेंगे और यह प्रमाण पत्र संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या डाक से भेजा जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन के बारे में विपक्ष ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद गेनिबेन ठाकोर ने प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करते हुए मीडिया से कहा, ‘जब असामाजिक तत्व बेटियों को प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं तो बाद में बेटियों को नुक़सान होता है , इसलिए कानून के अनुसार लव मैरिज गांव में गवाहों की उपस्थिति में होने चाहिए।’

गेनिबेन का कहना है, ‘आपसी सहमति से होने वाले लव मैरिज पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने प्रस्ताव दिया है कि सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू करे, जिसमें प्रेम विवाहों का पंजीकरण गांव में ही हो और गवाह भी गांव के ही हों।’

मीडिया को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा, ‘आज सरकार ने जनता से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो एक अच्छी बात है। इस पंजीकरण कानून में संशोधन से पहले सुझाव मांगे जाना सराहनीय है।’

कानूनी विशेषज्ञों की क्या राय है?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन, जीवन के मौलिक अधिकारों के लिए ख़तरा है।

बीबीसी गुजराती से बात करते हुए समाजशास्त्री गौरांग जानी का कहना है कि ऐसी चीजें समाज को 18वीं शताब्दी के रूढि़वादी समाज में वापस ले जाती हैं।

गौरांग जानी कहते हैं, ‘यह मामला लोकतंत्र के खिलाफ है। देश के स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार, 18 वर्षीय लडक़ी और 21 वर्षीय लडक़ा अपनी इच्छानुसार कहीं भी शादी कर सकते हैं। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लव मैरिज के लिए माता-पिता की सहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता।’

गौरांग जानी कहते हैं, ‘संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विवाह के समय माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य है। वास्तव में, माता-पिता को भी ऐसे कानूनों का विरोध करना चाहिए।’

गौरांग जानी कहते हैं, ‘वर्तमान में समाज बदल रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। रूढि़वादी लोगों की ओर से इसका विरोध हो रहा है, ऐसे कानून उन रूढि़वादी लोगों की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए हैं, यह पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम है।’

उपमुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सलीम, सुरेश बनकर राज्य की बेटी को फंसाएंगे, गौरांग जानी ने कहा, ‘यह समाज के एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने का मामला है। ऐसे बयान अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा करते हैं।’

पारिवारिक न्यायालय के वकील चेतन पांड्या ने बीबीसी गुजराती को बताया, ‘सरकार की तरफ से इस फ़ैसले को अभी तक अंतिम रूप से लागू नहीं किया गया है।’

चेतन पांड्या कहते हैं, ‘नागरिकों की आपत्तियों के लिए इसे अगले 30 दिनों तक खुला रखा गया है, इसलिए कोई भी नागरिक या नेता जिसे कोई आपत्ति हो, वह इस कानून को लेकर आपत्ति पेश कर सकता है।’

मैरिज रजिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ वकील परेश मोदी ने बीबीसी को बताया, ‘भारतीय संविधान में शादी के लिए माता-पिता की अनुमति जैसी बातों को व्यावहारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इससे बच्चों पर पूरा नियंत्रण माता-पिता के हाथों में चला जाता है। ऐसे में, अगर दंपत्ति के माता-पिता नहीं हैं या माता-पिता तलाक जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि यह फ़ैसला कौन लेगा।’

परेश मोदी के अनुसार, ‘संविधान का कोई भी अनुच्छेद माता-पिता की सहमति जैसी बातों का समर्थन नहीं करता है। और अगर इसे लागू भी कर दिया जाए, तो लोग इसे आसानी से उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।’

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अवैध करार दिए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि अब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का क्या होगा.

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनने की जानकारी देते हुए भारत पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ़ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. साथ ही ये दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल ख़रीद बंद करने पर रज़ामंदी दे दी है.

इस 50 प्रतिशत टैरिफ़ में 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ़ था जबकि 25 प्रतिशत टैरिफ़ रूसी तेल ख़रीद को लेकर दंडात्मक रूप से लगाया गया था.

जब शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ़ को 6-3 के मत से ग़ैरक़ानूनी घोषित किया, तो उसके तुरंत बाद ट्रंप ने दूसरे क़ानून (ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122) का सहारा लेते हुए नए सिरे से पहले 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ़ लगाने और फिर शनिवार को इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का एलान किया.

नया ग्लोबल टैरिफ़ 24 फ़रवरी से 150 दिनों के लिए लागू होगा.

हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक लंबी प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और उसमें भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए.

इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से भारत के साथ समझौते में 'कुछ भी नहीं बदलेगा और भारत भुगतान करना जारी रखेगा.'
कई जानकारों का कहना है कि टैरिफ़ को अवैध ठहराए जाने के बाद, भारत पर लगे पुराने टैरिफ़ का कोई क़ानूनी आधार नहीं बचता है.

भारत में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर सवाल किए हैं और पूछा है कि 'सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया.

कांग्रेस ने शनिवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को रोककर उसकी शर्तों पर पुनर्विचार करने की मांग की.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह समझौता 'हताशा' में, जल्दबाजी में किया गया था और अब 'अव्यावहारिक' हो गया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा, "आख़िर ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फ़रवरी 2026 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करें? ...अगर पीएम मोदी अपनी नाज़ुक छवि बचाने को लेकर इतने व्यग्र न होते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा कर लेते, तो भारतीय किसान इस पीड़ा और संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती."

उन्होंने आरोप लगाया कि 'भारत-अमेरिका ट्रेड डील दरअसल एक ऐसी कठिन परीक्षा बन गई है, जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री की व्यग्रता और आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है.'

कांग्रेस ने इस ट्रेड डील को लोगों से 'विश्वासघात' करने वाला बताया था लेकिन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा था कि 'इस समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा गया है.'

कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने 20 फ़रवरी को एक्स पर एक पोस्ट में अपने 15 फ़रवरी के एक लेख का हवाला देते हुए लिखा, "मैंने लिखा था कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ़ को सुप्रीम कोर्ट ख़ारिज़ करता है तो भारत और अमेरिका दो अप्रैल 2025 की पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे."

पी चिदंबरम ने इसी पोस्ट में पूछा कि 'इस बीच अमेरिका ने भारत से कई रियायतें हासिल कर ली हैं, बिना अपनी ओर से कोई रियायत दिए. उन रियायतों का अब क्या होगा?'

उन्होंने लिखा, "संयुक्त बयान में कहा गया था कि अमेरिका से भारत को निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर शून्य शुल्क लागू होगा. यह भी कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान आयात करने का इरादा रखता है. साथ ही भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिकी उत्पादों पर गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करेगा, जैसी बातें शामिल थीं. इन वादों का अब क्या होगा."

पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा कि एक भारतीय टीम इस समय फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका में है. अब यह टीम क्या करेगी?

उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से अमेरिका-भारत के बीच घोषित समझौते पर होने वाले असर के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है.

ट्रेड डील पर सवाल

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सवाल उठाया कि 'टैरिफ़ की क़ानूनी वैधता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने वाला है, ये जानते हुए भी नई दिल्ली ने हाल ही में फ़्रेमवर्क ट्रेड डील पर सहमति दी.'

उन्होंने एक्स पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे में टैरिफ़ केंद्रीय भूमिका में बने रहेंगे और इसके संकेत उनके नए 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ़ (जिसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का ट्रंप ने एलान किया है) से मिलता है. हालांकि अदालत के फ़ैसले ने उनकी स्थिति को कमज़ोर किया है."

ब्रह्मा चेलानी ने लिखा, "अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं रहा है और अक्सर बातचीत की मेज़ पर हासिल बढ़त छोड़ने का पैटर्न दिखा है. मोदी सरकार ने भी इस कमज़ोर परंपरा को जारी रखा है. यह लद्दाख सीमा क्षेत्रों में चीन की बड़ी घुसपैठ के बाद बीजिंग के साथ हुए समझौतों, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने वाले युद्धविराम समझौते और हाल में अमेरिका के साथ हुए फ्रेमवर्क व्यापार समझौते में दिखता है."

उन्होंने लिखा, "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ़ की वैधता पर फैसला आने वाला है, यह जानते हुए भी नई दिल्ली ने इसी महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता किया. इसमें भारत की ज़िम्मेदारियां पहले चरण में बहुत साफ़-साफ़, मात्रात्मक और निगरानी के तहत आने वाली हैं, जबकि अमेरिका की प्रतिबद्धताएं चरणबद्ध होंगी, शर्तों पर आधारित होंगी और कई मामलों में वापस ली जा सकती हैं."

ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि इससे भी गंभीर बात यह है कि इस समझौते में व्यापार से इतर प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. इनमें रूसी तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से कम करना और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (समुद्री क्षेत्र) में उन जहाज़ों के बीच तेल हस्तांतरण रोकना शामिल है, जिन पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं. और भारत ने इस मामले में कार्रवाई भी की है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बीती 16 फ़रवरी को रिपोर्ट किया था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कथित रूप से ईरान से जुड़े तीन तेल टैंकरों को अपनी जल सीमा में ज़ब्त किया था. हालांकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉर्ड्स कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी ने टैंकरों के ईरान से जुड़े होने के दावे का खंडन किया था.

अब भारत पर कितना होगा वास्तविक टैरिफ़?

बीबीसी संवाददाता ग्रेस एलिज़ा गुडविन की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले देशों, जिनमें ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ शामिल हैं, पर भी सेक्शन 122 के तहत 10 प्रतिशत (ट्रंप ने इसे 15 प्रतिशत बढ़ाया है) का ग्लोबल टैरिफ़ लागू होगा.

अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन उम्मीद करता है कि ये देश अपने व्यापार समझौतों के तहत किए गए रियायतों का पालन जारी रखेंगे.

लेकिन दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटव के अजय श्रीवास्तव के मुताबिक़, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी असर होगा.

अजय श्रीवास्तव ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में बताया कि ट्रंप ने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ़ को 25 प्रतिशत से 18 कर देंगे, जोकि अभी होना था लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और यह रेसिप्रोकल टैरिफ़ अवैध हो चुका है. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 प्रतिशत नया ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है जोकि अस्थाई है और सबके ऊपर लगेगा चाहे एफ़टीए यानी फ़्री ट्रेड अग्रीमेंट हो या न हो.

उनके अनुसार, "अगर आप एफ़टीए करते हैं तो आपको उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी और एफ़टीए नहीं करते हैं तो बिना किसी रियायत दिए 15 प्रतिशत टैरिफ़ लगेगा."

मौजूदा समय में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ़ की गणना में जो कन्फ़्यूज़न है उसे समझाते हुए अजय श्रीवास्तव कहते हैं, "अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात के 55 प्रतिशत हिस्से पर 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगा था. अब इसकी जगह 15 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ़ लगेगा."

वह कहते हैं, "बाकी बचे 45 प्रतिशत भारतीय निर्यात के लगभग आधे हिस्से पर अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए पहले ही टैरिफ़ से छूट दे रखी है जिसमें स्मार्टफ़ोन, दवाएँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. अब जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं जैसे स्टील और एल्यूमीनियम, उस पर अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगा रखा है. कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैक्स है. और ये जो फ़ार्मूला है ये पूरी दुनिया पर एक समान लागू होगा."

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ़ को अवैध इस आधार पर घोषित किया कि इसका अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है.

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से टैरिफ़ के ग़ैरक़ानूनी घोषित किए जाने के बाद ट्रंप ने दावा किया कि 'भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में कुछ भी नहीं बदलेगा और वो भुगतान करेंगे, जबकि अमेरिका को कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा.'

लेकिन जानकारों का कहना है कि ट्रंप के दावे का कोई क़ानूनी आधार नहीं है.

अजय श्रीवास्तव का भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है उसका बस एक ही क़ानूनी आधार है, छह फ़रवरी को जारी संयुक्त बयान.

उनके अनुसार, "संयुक्त बयान में एक बहुत स्पष्ट शर्त लिखी हुई है कि दोनों देशों में कोई भी अगर अपने टैरिफ़ को मॉडिफ़ाई करता है तो दूसरा देश कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा. अब अमेरिका में टैरिफ़ मॉडिफ़ाई हो गए हैं तो हमें फिर से देखना पड़ेगा. और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है."

अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो 15% का नया ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है, इसकी भी बुनियाद बहुत कमज़ोर है और इसे भी चुनौती दी जाएगी.

दरअसल जिस धारा 122 के तहत ट्रंप ने नए ग्लोबल टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है उसके अनुसार, सिर्फ़ 150 दिनों तक अधिकतम 15% टैरिफ़ लगाया जा सकता है लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि ये तब लागू किया जा सकता है जब भुगतान संतुलन की समस्या हो. साथ ही ये क़ानून उस समय की बात करता है जब फ़िक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था.

अजय श्रीवास्तव का कहना है, "इस समय न तो अमेरिका को भुगतान संतुलन की समस्या है और न ही वहां फ़िक्स एक्सचेंज रेट का मामला है. इसीलिए अभी से लोग कहने लगे हैं कि इसे चुनौती दी जाएगी और बहुत जल्द अमेरिका को इसे भी वापस लेना पड़ेगा."

भारत को क्या करना चाहिए?

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है, अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को अपने ट्रेड डील की शर्तों पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए.

वह कहते हैं, "हमने जो पहले ट्रेड डील वार्ता की थी, अब सब चीज़ें बदल गई हैं और अब हमें उससे निकल जाने का सोचना पड़ेगा या नई शर्तों पर फिर से बातचीत करनी पड़ेगी."

उनका कहना है, "जो पुरानी डील थी वह पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है और और इस समय अमेरिका में टैरिफ़ को लेकर इतनी अस्थिरता चल रही है कि भारत को इस सबसे निकल जाना चाहिए और शांति से देखना चाहिए कि अमेरिका और दुनिया में क्या हो रहा है. ट्रेड डील की बात कुछ समय के लिए भूल जानी चाहिए."

अजय श्रीवास्तव के अनुसार, 'भारत को अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर पुनर्विचार करना चाहिए.'

हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "हमने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ़ पर दिए गए फ़ैसले को देखा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ़्रेंस भी की है. अमेरिकी प्रशासन ने कुछ क़दमों का एलान किया है. हम इन सभी घटनाक्रम का असर समझने के लिए उनका अध्ययन कर रहे हैं."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

-पुष्य मित्र

बीबीसी के संपादक रहे संजीव श्रीवास्तव अगर रिटायरमेंट के बाद कचौड़ी की दुकान खोल लेते हैं तो यह उनके लिये आत्मगौरव का विषय हो सकता है, मगर पत्रकार बिरादरी के लिये चिंता का विषय है।

यह उदाहरण बताता है कि अगर एक पत्रकार रिटायरमेंट के बाद नेताओं और अफसरों की दलाली कर राज्यसभा से लेकर सरकारी ठेकेदारी की राह नहीं बना पाता। वह किसी पार्टी का प्रवक्ता या नेता का सोशल मीडिया मैनेजर नहीं बन पाता तो उसके पास विकल्प यही है कि वह या तो किराने दुकान खोल ले या कचौड़ी की।

अपने जीवन के सुनहरे वर्ष ईमानदार पत्रकारिता के क्षेत्र में खपाने के बाद अगर वह स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है तो उसके कितने सीमित विकल्प हैं। आपने किसी सरकारी बाबू, बैंक कर्मी, प्रोफेसर या किसी और फील्ड के लोगों के सामने ऐसी विकल्पहीनता शायद ही देखी हो कि उसके जीवन भर की सेवा के बाद चैन से बुढ़ापा गुजारने के विकल्प कितने सीमित हैं।

-प्रेरणा

एक छोटा-सा कमरा है। उसी कमरे में बैठी हैं एक महिला, जिन्होंने ठीक सत्रह दिन पहले अपनी इकलौती संतान को खोया है।

जिस कमरे में वह बैठी हैं, वह कमरा उनके बेटे साहिल धनेसरा का था। कमरे की दीवारों पर आज भी उसके सपनों और उम्मीदों की निशानियां साफ नजर आती हैं। एक ओर मेडल्स के गुच्छे टंगे हैं, तो दूसरी ओर लिखा। ‘एक मिलियन डॉलर कमाने’ का उसका खुद से किया गया वादा। लेकिन अब ये सारे वादे और सपने अधूरे रह गए हैं।

‘23 साल से मेरी दुनिया वही था। उसको इतना संभालकर रखा। जब भी घर से बाहर निकलता था, डर लगता था और मेरा डर आखिर जीत गया’, ये शब्द साहिल की मां इन्ना माकन के हैं।

साहिल की मौत और बेबसी में न्याय की गुहार लगाती उनकी मां की आवाज इन दिनों भारतीय टेलीविजन चैनलों की सुर्खियां बन चुकी है। वह मीडिया से एक ही बात बार-बार दोहराते थक चुकी हैं, लेकिन उनकी आंखों का दर्द जस का तस है।

वह कहती हैं, ‘पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी मैडम...एक बजकर 19 मिनट में। उन्होंने बोला एसएचओ बोल रहा हूं मैं। उसके बाद तो कॉल के बाद मुझे कोई होश ही नहीं है...कौन था...क्या था, मैंने तो ये भी नहीं देखा वहां कितने पुलिसवाले थे, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अपने बच्चे की डेड बॉडी जो वहां पड़ी थी जिस हालत में...उसे देखकर बिल्कुल सदमे में चली गई।’

साहिल 23 साल के थे। अपनी बीबीए की डिग्री पूरी कर अगले कुछ महीने में बस ब्रिटेन जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बीते तीन फऱवरी को हुए एक सडक़ हादसे ने उनकी जान ले ली और उनकी मां से उनके जीने का इकलौता सहारा छीन लिया। साहिल की मां उसकी परवरिश अकेले ही कर रही थीं।

वह कहती हैं, ‘इसको बाहर भेजते हुए डर लगता था मुझे। हमेशा हमारी इसी बात पर लड़ाई होती थी। वो कहता था मैं अब बच्चा थोड़ी हूं पर क्योंकि मैं गाड़ी चलाती हूं रोड पर...मैं यहां के लोग, यहां का सिस्टम देखती हूं। लोगों को ऐसे कुचलते हुए देखती हूं, जैसे उनकी लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं इसको बचपन से बार-बार कहती थी कि इस देश में मत रहना।’

पुलिस के मुताबिक, सडक़ पर साहिल को टक्कर मारने वाला व्यक्ति, नाबालिग है।

द्वारका के डीसीपी अंकित कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘जिस पर आरोप है और जो गाड़ी चला रहा था। उसके ड्राइवर ने अपनी उम्र 19 साल बताई और हमने उसपर एफ़आईआर दर्ज कर ली। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जांच में उसकी उम्र 18 साल से कम निकलकर आई। हमने तुरंत उसको हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको तीन तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि दस तारीख को उसको वहां से अंतरिम राहत मिली है क्योंकि उसकी बोर्ड की परीक्षाएं है। उसके पिता को भी हम हिरासत में लेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और अभी उसकी जांच चल रही है।’

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक बताते हैं कि तेज़ स्पीड में आ रही काले रंग की एक स्कॉर्पियो ने सामने से बाइक पर सवार होकर आ रहे साहिल को पहले टक्कर मारी, फिर करीब सौ मीटर तक घसीटा और इसके बाद सडक़ की बाईं ओर खड़ी एक कैब को टक्कर मार दी। इस हादसे में कैब ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं, वहीं साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। हमने इस हादसे पर उस कैब ड्राइवर से भी बात की। अजीत घटना के बाद से बेड रेस्ट पर हैं।

वह बताते हैं, ‘इतनी तेज टक्कर थी मैम कि मुझे तो काफी देर तक यही नहीं पता चला कि हुआ क्या। पसलियां टूटी हुई हैं, पैर में चोट लगी, ये शरीर एक तरफ से पूरा फट गया था, और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। सांस लेने में या खांसी आ जाए तब भी दोनों तरफ इतना दर्द होता है। बिल्कुल। गाड़ी अस्सी से ऊपर की स्पीड में रही होगी। वो उस बाइक को कम से कम सौ मीटर घसीटकर लेकर आया। उसकी आवाज मेरे तक आ रही थी। समझ लो कितनी स्पीड रही होगी कि मुझे उतरने का भी मौका नहीं मिला। हमें तो ज़्यादा दुख उस बेचारी मां का है, जिसका इकलौता लडक़ा था और वो भी नहीं रहा, उसके पिता जी भी नहीं थे और वो मां बेचारी अकेली रह गई।’

इन्ना माकन कहती हैं कि घटना के शुरुआती दस दिन उन्हें कोई होश नहीं था। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त थीं। उन्होंने केस की कोई सुध नहीं ली, लेकिन जब उन्हें अभियुक्त को मिली अंतरिम ज़मानत का पता चला तो उनके लिए इसे सहन कर पाना मुश्किल हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बेटे साहिल के न्याय के लिए आवाज़ उठाई और फिर रातों रात ये मामला सुर्खियों में आ गया।

साहिल की मां की मांग है कि अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा हो। वह अभियुक्त के मां-बाप पर भी सवाल उठाती हैं। वह पूछती हैं, ‘अगर उनका बेटा होता तो क्या छोड़ देते, पूरी दुनिया में आग लगा देते। मैं कहती हूं कि बच्चा गाड़ी चलाता है, वो भी इतनी स्पीड में और मां-बाप इससे बेखबर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।’

दरअसल, अभियुक्त की मां ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि पिता की ग़ैर मौजूदगी में उनके बच्चे ने बिना उन्हें ख़बर किए, गाड़ी की चाभी ली और बहन के साथ बाहर निकल गया।

घटना के दिन के बारे में वह बताती हैं, ‘हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे थे और बच्चा लोग कब गए चाभी निकाल के हमको पता नहीं चला।

साढ़े 11 में निकला सब। थोड़ी देर बाद फ़ोन किया। मम्मी एक्सीडेंट हो गया। मैं भागी-भागी गई।। वहां उनका बच्चा पड़ा हुए था। हम उनके बच्चे को देखे। हमको बहुत रोना आया। मैं बोली भगवान ऐसा क्यों कर दिए उनके बच्चे के साथ। अपने ताऊ के बेटे के साथ कभी-कभी चला जाता था साथ।।।ऐसे वो चलाता नहीं है।।।लेकिन पहली बार उससे ऐसा हादसा हो गया।’

हालांकि साहिल की मां अभियुक्त के परिवार की इन दलीलों को नकारती हैं।

उनके मुताबिक, ‘मां-बाप का बच्चे पर कोई लगाम नहीं था। उसने बेरहमी से मज़े-मज़े में, बिना किसी अफ़सोस के साथ ये हादसा किया है।’

उधर अभियुक्त की मां साहिल की मां की नाराजगी को जायज ठहराती हैं।

उन्होंने बीबीसी से कहा, ‘उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। उनकी जगह कोई दूसरी मां भी होती तो ऐसे ही करती। मुझे बहुत अफसोस है उनके बेटे का। एक मां का दर्द एक मां ही समझती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हममें हमदर्दी नहीं है। जितना साहिल की मां को दुख है, उतना ही मुझे भी है। मेरे बेटे ने गलती की है, हम इसको स्वीकारते हैं लेकिन हम माफी मांगने के सिवा और क्या कर सकते हैं।’

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अभियुक्त जिस स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहा था, उस पर पहले से कई चालान थे।

समाचार एजेंसी एएनआई ने गाड़ी पर चालान को लेकर जब अभियुक्त के पिता से सवाल किया तब उनका कहना था, मेरी गाड़ी पर जो चालान है। मेरा कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस है। वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज़ होती है और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं।।।उनके थ्रू चालान है। बच्चा के द्वारा नहीं हैं।’

सडक़ हादसे के आंकड़े सडक़

सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, साल 2023 में भारत में 4 लाख 80 हजार से भी ज़्यादा सडक़ हादसे रिपोर्ट हुए। इन हादसों में 1 लाख 73 हजार से भी ज़्यादा लोगों की जान गई, वहीं साढ़े चार लाख के करीब लोग घायल हुए।

साल 2019 से 2023 के बीच के आंकड़ों की स्टडी करने पर उनका औसत निकालेंगे, तो पता चलेगा कि भारत में औसतन हर दिन 1,317 सडक़ हादसे होते हैं और हर दिन इसमें 474 लोग अपनी जान गंवाते हैं।

इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है ओवरस्पीडिंग।

पति की क्रूरता, धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न के अलावा कई और लोगों के दुष्कर्म झेलने के बाद गिजेल पेलिको ने अपनी किताब छापी. इसका नाम है "ए हिम टू लाइफ".

 डॉयचे वैले पर सबीने कीजेलबाख  की रिपोर्ट –

गिजेल ने पीड़ित बनकर रहने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना. उनके पति उन्हें नशीली दवाएं देकर बेहोश कर देते थे और फिर सालों तक उनके साथ दरिंदगी करवाते रहे. इस भयानक अनुभव से उबरने के बाद, अब उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कैसे वो अपनी जिंदगी फिर से जीने के रास्ते पर बढ़ीं. उनकी किताब का नाम है "ए हिम टू लाइफ".

दक्षिणी फ्रांस के माजान स्थित अपने छोटे से घर में वह आखिरी बार नाश्ता कर रही थीं. नवंबर 2020 की उस सुबह, गिजेल पेलिको को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी अब तक की सामान्य जिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. उन्हें पास के पुलिस स्टेशन से बुलावा आया था और वे बस उसी मुलाकात के लिए निकल रही थीं.

दो महीने पहले, उनके पति डोमिनिक पेलिको को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें एक सुपरमार्केट में महिलाओं की स्कर्ट के नीचे वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. डोमिनिक ने कसम खाकर कहा था कि यह बस एक बार की गलती थी. उसने थेरेपी कराने का वादा भी किया था और एक वफादार पत्नी होने के नाते गिजेल उसका साथ देने का पूरा मन बना चुकी थीं.

जब एक पुलिस अधिकारी गिजेल पेलिको को अलग कमरे में ले गया, तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अब वे अपने पति को अदालत के बाहर कभी नहीं देख पाएंगी.

फ्रांस में शर्म नहीं, गर्व बनीं गिजेल पेलिको की लड़ाई

अधिकारी ने उन्हें एक महिला के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की तस्वीरें दिखाई. शुरुआत में, वह यह समझ ही नहीं पाईं कि तस्वीरों में दिख रही महिला वे खुद थीं. जांचकर्ताओं को उनके पति के पास से गैर-सहमति से बनाए गए यौन संबंधों की 20,000 से भी ज्यादा तस्वीरें मिलीं.

डोमिनिक पेलिको 10 साल तक अपनी पत्नी को लगातार नशीली दवाएं देता रहा और डार्क वेब के जरिए अपने ही पड़ोस के पुरुषों को बुलाकर बेहोशी की हालत में उनका रेप करवाता रहा. उसने कम से कम 200 बार इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया.

‘शर्म को अब अपना पाला बदलना होगा'

इस मामले को लेकर फ्रांस की एक अदालत में डोमिनिक पेलिको और उसके उन 50 सहयोगियों पर 2024 में सितंबर से दिसंबर तक मुकदमा चला जिनकी पहचान की गई थी. अदालत ने 51 लोगों को गिजेल पेलिको के बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है. पेलिको के पूर्व पति और दूसरे आरोपियों को 20 साल से 3 साल तक की सजा सुनाई गई.

गिजेल पेलिको पूरी दुनिया में महिलाओं की हिम्मत की मिसाल बन गईं. वह नारीवादी आंदोलन का एक वैश्विक चेहरा बनकर उभरीं. मुकदमा शुरू होने से हफ्तों पहले उन्होंने तय कर लिया था कि सुनवाई सार्वजनिक होगी और इस लड़ाई का एक चेहरा होगा, वह खुद.

उन्होंने मांग की कि वे भयानक वीडियो भरी अदालत में दिखाए जाएं. उन्होंने कहा, "शर्म को अब अपना पाला बदलना होगा”. उन्होंने न केवल गुनहगारों को जवाबदेह ठहराया, बल्कि उस संस्कृति को भी चुनौती दी जहां अक्सर पीड़िता को ही दोष दिया जाता है.

साढ़े तीन महीने तक चले इस मुकदमे के दौरान, गिजेल का सामना हर दिन महिलाओं की बढ़ती भीड़ से होता था जो उनकी हिम्मत की सराहना करती थीं. दुनिया भर के मीडिया घरानों ने उनकी हिम्मत को प्रमुखता से दिखाया. साथ ही, बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा उन्हें अपमानित करने की कोशिशों और उनके साथ हुए बुरे बर्ताव की जानकारी को भी विस्तार से कवर किया गया.

अदालती कार्यवाही में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी ने अपनी दोनों बहुओं के नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाए थे. इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी की सोते समय की नग्न तस्वीरें भी रखी थीं, जिसमें उसने ऐसे अंतःवस्त्र पहने हुए थे जो उसके नहीं थे. क्या उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न हुआ था, यह बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. अधिकारी अब हत्या के शक में उसकी जांच कर रहे हैं.

अपने लिए मुखर हुई गिजेल

अदालत ने डोमिनिक पेलिको को 20 साल जेल की सजा दी. फ्रांस के कानून में बलात्कार के लिए यह सबसे बड़ी सजा है. उसके साथ शामिल बाकी 50 अपराधियों को भी कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया है. ऐसे मुश्किल दौर से गुजरने वाली महिला के मन में क्या चल रहा होगा जिसके साथ हुए यौन शोषण की घटना को दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने कवर किया और जिसने अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की है.

हालांकि, उन्होंने कानूनी तौर पर अब अपने जन्म के नाम ‘गिजेल गिलू' को फिर से अपना लिया है, लेकिन संस्मरण उसी नाम से प्रकाशित किया है जिससे दुनिया उन्हें जानती है. पत्रकार जूडिथ पेरिग्नन के साथ मिलकर लिखी गई उनकी इस किताब का शीर्षक है: ‘ए हिम टू लाइफ: शेम मस्ट चेंज साइड्स'. यह किताब एक साथ 22 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है.

73 वर्षीय गिजेल का कहना है कि अब तक उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया, उन्हें कभी नहीं लगा कि उनमें उनकी कहानी को सही ढंग से पेश किया गया है. उन्हें लगा कि उन लेखों में उनकी असली शख्सियत या उनके दर्द को ठीक से नहीं दिखाया गया.

वह अपने शब्दों में अपने बचपन, मां को जल्दी खो देने और उस व्यक्ति से मुलाकात का जिक्र करती हैं जिस पर उन्होंने अपना पूरा भरोसा जताया और बाद में शादी की. वह अपने तीन बच्चों की परवरिश के बारे में लिखती हैं. साथ ही, वह यह भी लिखती हैं कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी वह अपने पति से ज्यादा सफल थीं, लेकिन इस बात का उनकी जिंदगी पर कभी असर नहीं पड़ा.

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फिर वह गहरा सदमा: यह जानना कि उसी व्यक्ति ने उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर अपनी सबसे विकृत सोच को अंजाम दिया. वह उन्हें नियमित रूप से भारी नशीली दवाएं देता रहा, जिससे उनकी याददाश्त जाने, अत्यधिक थकान और पेल्विक इन्फेक्शन जैसे गंभीर खतरों का जोखिम बना रहा.

इस मामले का खुलासा होने के बाद उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया. कोर्ट में, उनके उस समय के पति ने वीडियो और फोटो दोबारा देखने से मना कर दिया.

‘मैं अब भी दूसरों पर भरोसा कर पाती हूं'

अपनी किताब में गिजेल पेलिको ने बताया है कि क्यों वह इतने लंबे समय तक अपनी खुशहाल शादी की यादों को संजोए रहीं. यहां तक कि वे जेल में बंद अपने पति को धुले हुए साफ कपड़े भी भेजती रहीं. वे लिखती हैं कि इसके पीछे उनकी देखभाल करने की आदत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह सब कुछ ‘समझना' चाहती थीं. उनकी यह जरूरत उनके बच्चों की समझ से बाहर थी और वे इस बात से काफी नाराज थे.

मुकदमे की कार्यवाही, लोगों का अत्यधिक ध्यान और परिवार के रहस्य सामने आने से, बच्चों और भाई-बहनों के साथ गिजेल के रिश्ते पर काफी ज्यादा दबाव पड़ा. किताब कुछ हद तक यह भी बताती है कि जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उसका सामना कैसे किया. गिजेल पेलिको खुद को अपने पति पर विजयी मानती हैं. यहां तक कि उन्हें फिर से प्यार भी मिल गया है. वे लिखती हैं, "मैं मरी नहीं हूं. मैं आज भी दूसरों पर भरोसा कर सकती हूं.”

डोमिनिक पेलिको के गुनाहों को सामने आए अब पांच साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. उनकी पूर्व पत्नी ने अपनी जिंदगी वापस पा ली है और उसमें अपनी खुशियां फिर से ढूंढ ली है.

जब कोई खिलाड़ी जिस देश में जन्मा है, उसके अलावा किसी दूसरे देश की ओर से ओलंपिक में खेलता है, तो अक्सर बहस छिड़ जाती है. राष्ट्रीय पहचान को लेकर चर्चा छिड़ जाती है. लेकिन असल में इसके क्या मायने होते हैं?
 डॉयचे वैले पर जोनाथन हार्डिंग की रिपोर्ट –

इटली में स्वर्ण पदक जीतकर, शीतकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी बनने के बाद लुकस पिन्हाइरो ब्राथेन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि ब्राजील के लोग इसे देखकर समझेंगे कि आपकी अलग पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.”

ब्राथेन ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे की ओर से हिस्सा लिया था. उनकी मां ब्राजील की हैं और पिता नॉर्वे के हैं. हालांकि, ऐसी मिली-जुली राष्ट्रीयता रखने वाले वह अकेले खिलाड़ी नहीं हैं. लेकिन उनकी सफलता ने ओलंपिक में राष्ट्रीयता और पहचान को लेकर चल रही पुरानी बहस को फिर से रफ्तार दे दी है.

ओलंपिक में कौन-सा खिलाड़ी किस देश से खेलता है, यह इन पांच कारणों पर निर्भर करता है

गाइस्बर्ट ओंक, रॉटरडाम के इरास्मस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. वह वैश्विक इतिहास, खेल, खिलाड़ियों के प्रवास और राष्ट्रीय पहचान पर शोध करते हैं. उनका कहना है कि खेलों में राष्ट्रीयता पर बात करते समय कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है.

शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कौन कर रहा है भारत का प्रतिनिधित्व?

सबसे पहला कारण तो खुद खिलाड़ी होते हैं, जो ऊंचे स्तर पर खेलना चाहते हैं. लेकिन कई बार वह दो देशों के बीच फंसे होते हैं. एक तरफ वह देश होता है, जिसने उनकी ट्रेनिंग और करियर में निवेश किया और उन्हें अपने पास ही रखना चाहता है. वहीं, दूसरी तरफ वह देश होता है, जो उन्हें अपने लिए खेलने का मौका देता है, ताकि खिलाड़ी पदक जीतकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा सके. फिर खेल संघ (यानी स्पोर्ट्स फेडरेशन) होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सभी के लिए बराबरी का मैदान बनाना चाहते हैं और आखिर में दर्शक और प्रशंसक होते हैं, जो अपने खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं.

ओंक ने डीडब्ल्यू से कहा, "यहां एक तरह की खींचतान है कि कौन तय करेगा कौन किस देश से है?” उन्होंने आगे कहा, "देश आपको नागरिकता देते हैं, लेकिन अब खेलों में देश कुछ खिलाड़ियों को बहुत जल्दी नागरिकता दे रहे हैं. जबकि एक आम आदमी के पास इतनी जल्दी नागरिकता पाने की कोई सुविधा नहीं होती.”

कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में खेल मानवशास्त्र की प्रोफेसर, कैरेन मैकगैरी मानती हैं कि खिलाड़ियों की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर खेल पाने की इच्छा. मैकगैरी ने डीडब्ल्यू से कहा, "ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी धीरे-धीरे ज्यादातर उस देश की ओर बढ़ेंगे, जो उन्हें सबसे ज्यादा संसाधन, सुविधा या जीतने के सबसे अच्छे मौके देगा.”

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उनके अनुसार, "आइस डांसिंग की मौजूदा फ्रांसीसी ओलंपिक चैंपियन, लॉरेंस फोर्निए बोद्री ने कनाडा, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों देशों के लिए प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करना स्वार्थी है, सिर्फ खुद के बारे में सोच के लिया गया फैसला है और उस ‘ओलंपिक भावना' के खिलाफ है, जिसमें एक देश को प्रतियोगिता का केंद्र माना जाता है. हालांकि, वहीं कुछ लोगों को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता.”

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के नियमों के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक या किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक देश के लिए खेल चुका है, तो उसे दूसरे देश के लिए खेलने से पहले तीन साल का इंतजार करना होता है.

लेकिन जैसे-जैसे दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, वैसे-वैसे खासकर खेल में राष्ट्रीयता को देखने का नजरिया भी बदल रहा है. मॉस्को टाइम्स की एक खबर के अनुसार, इस महीने इटली में अन्य देशों के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 30 से भी ज्यादा रूसी खिलाड़ियों ने अपनी खेल राष्ट्रीयता बदली है.

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मैकगैरी ने कहा, "जैसे कि मैं कनाडा से हूं और फिलहाल कनाडा में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज है. जो कि काफी हद तक (अमेरिकी राष्ट्रपति) डॉनल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने और राजनीतिक दबाव के खतरे के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया है.”

उन्होंने आगे कहा, "जब राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो देश अक्सर बंद, बाहर वालों को कम स्वीकार करने वाले और अत्याधिक राष्ट्रवादी हो जाते हैं. जिसके चलते यह सोच ओलंपिक खेलों तक भी पहुंच सकती है, खासकर मीडिया रिपोर्टिंग में.” जैसे कि यूक्रेन के शीतकालीन ओलंपिक खिलाड़ी, व्लादिस्लाव हेरास्केविच की कहानी भी इसका एक उदाहरण हो सकता है.

शुरुआती दौर में खिलाड़ी हुआ करते थे पहचान

राष्ट्रीयता बदलना कोई नई बात नहीं है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओलंपिक का शुरुआती मूल विचार कभी यह था ही नहीं कि खिलाड़ी देशों का प्रतिनिधित्व करें. ओंक ने कहा, "शुरुआत में ऐसे कोई नियम नहीं थे.” उन्होंने आगे कहा, "तब विचार यह था कि खिलाड़ी खुद का प्रतिनिधित्व करें, न कि किसी देश या राजा का.”

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के सह-संस्थापक, बारोन पियरे दे कूबर्टिन ने कहा था, "मेरे अनुसार असली ओलंपिक हीरो एक व्यक्तिगत वयस्क पुरुष होता है.”

हालांकि, उनकी सोच आज के समय में लैंगिक समानता के लिहाज से पुरानी लगती है. लेकिन इससे यह साफ है कि उस समय ध्यान देश पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी पर था. उसके बाद, देशों से कहा गया कि वे अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुनकर भेजें और तब से ओलंपिक में चीजें बदलने लगी. ओंक ने समझाया, "और यहीं से देशों की भूमिका बढ़ने लगी. वह अपने हित, पैसे, राजनीति, झंडे और राष्ट्रगान के साथ अहम होने लगे.”

इसके अलावा, ओंक का मानना है कि मेडल टेबल बनाने की मीडिया परंपरा ने भी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है. यह चलन 1920 और 1930 के दशक में शुरू हुआ, जब ओलंपिक एक बड़े और लोकप्रिय आयोजन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच मुकाबला और अधिक गंभीर हो गया.

हालांकि, 1980 के दशक के बाद से दुनिया में माइग्रेशन बढ़ा और खिलाड़ी ट्रेनिंग व करियर के लिए अलग-अलग देशों में जाने लगे. लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता की भावना आज भी बहुत मजबूत बनी हुई है. मैकगैरी ने कहा, "घरेलू स्तर पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का एक तरह का बाजारू मूल्य होता है.”

उन्होंने आगे कहा, "जैसे ओलंपिक के कॉरपोरेट स्पॉन्सर समझते हैं कि खिलाड़ियों को ‘अपने देश का खिलाड़ी' दिखाना फायदेमंद होता है ताकि लोगों में "देश” के खिलाड़ियों के लिए भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया जा सके.”

दर्शकों की भूमिका को कम नहीं आंकना

लोगों की सोच और नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है. किसी खिलाड़ी को दुनिया कैसे देखती है, इससे ही तय होता है कि उसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं. ओंक ने कहा, "दर्शक काफी राष्ट्रवादी होते हैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय मीडिया के जरिए वही नजरिया दिखाया जाता है.” साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्कूलों में राष्ट्रीय इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है, यह भी लोगों की सोच को बहुत हद तक प्रभावित करता है.

उनके अनुसार, "राष्ट्रीयता या किसी विशेष समूह से जुड़ाव की भावना को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. जबकि अकादमिक दुनिया में इसे हम ‘काल्पनिक समुदाय' कहते हैं. ‘मैं उस खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन वो हम में से एक है, वह मेरी भाषा बोलता है, वह मेरे देश का है….' लेकिन अगर हम गहराई से, अकादमिक और दार्शनिक नजरिए से देखें, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये बस अलग-अलग खिलाड़ी ही तो हैं, जो बस अपनी कोशिश कर रहे हैं. यानी जो जितना अच्छा स्केट कर सकते हैं, उतना कर रहे हैं.”

इन सब कारणों के चलते यह बहस आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही जारी रहने वाली है. अभी का समय शायद यह सोचने के लिए एक अहम मौका है कि ओलंपिक में किसी देश का प्रतिनिधित्व करने का असल मतलब क्या है.

मैकगैरी ने कहा, "यह समय दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ दुनिया में बहुत लोग अपने देश को लेकर ज्यादा कट्टर और बंद सोच वाले हो रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ कई लोग खुद को सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं मानते, वह कई देशों और संस्कृतियों से जुड़ी अपनी पहचान को लचीला समझते हैं (राष्ट्रीय पहचान समेत).”

-गिलेर्मो डी. ओल्मो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक में एक सेमी-ऑटोनॉमस इलाक़े ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो डेनमार्क के अधीन है। इतिहासकार अमेरिका के विस्तार के लिए ज़मीन खरीदने के उसके इतिहास को याद कर रहे हैं।

मिसौरी यूनिवर्सिटी के इतिहासकार जे सेक्सटन कहते हैं, ‘ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका कहता है कि इससे पहले वह दूसरी ताकतों के हाथ लग जाए, उसे इस इलाके पर कब्जा करने की ज़रूरत है।’

ट्रंप इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड पर ‘मालिकाना हक’ होना चाहिए।

हालांकि एक समय उन्होंने कहा था कि वह इसे ‘मुश्किलों के बावजूद’ करने के लिए तैयार हैं, अब वह कहते हैं कि वह ‘तुरंत बातचीत’ चाहते हैं और इसके लिए ‘जबरदस्ती नहीं करेंगे।’

यहां, हम पिछली दो सदियों में अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी जमीन खरीद का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बदौलत अमेरिका ने अपनी सीमा का विस्तार किया है।

लुइसियाना (1803)

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफऱसन ने साल 1803 में फ्रांस से लुइसियाना को खरीदने का फैसला किया था। यह एक अहम मोड़ था।

20 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले लुइसियाना को खरीदने से एक नए देश और महाद्वीप में एक अहम ताकत बनने के लिहाज़ से अमेरिका के लिए यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।

लुइसियाना का इलाक़ा नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस का सबसे बड़ा उपनिवेश था। लेकिन फ्रांस के कंट्रोल वाले सेंट डोमिंगु (जिसे अब हैती के नाम से जाना जाता है) आइलैंड पर बार-बार गुलामों के विद्रोह और ब्रिटेन के साथ युद्ध के खतरे ने फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट को इसे अमेरिका को बेचने पर मजबूर कर दिया।

उस समय लुइसियाना आज के लुइसियाना प्रांत से भी बहुत बड़ा था। यहां अब 15 आधुनिक राज्य शामिल हैं जो मिसिसिपी नदी और रॉकी पहाड़ों के बीच बसे हैं।

इस ज़मीन का मालिक होना जेफऱसन के पश्चिम की ओर बढऩे के सपनों के लिए ज़रूरी था, जिसे वह अमेरिका का भविष्य मानते थे।

अमेरिकी और फ्रांसीसी सरकारों के बीच नवंबर 1803 में एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने लुइसियाना के लिए डेढ़ करोड़ डॉलर दिए, जो आज के हिसाब से चालीस करोड़ डॉलर से ज़्यादा होता है।

मेक्सिकन सेशन (1848)

उस समय प्रेस में एक कार्टून छपा था जिसमें एक टेलर अमेरिकी झंडे के रंग के कपड़े पहने एक लंबे, मोटे आदमी का नाप ले रहा था। तीन अन्य लोग बड़े जार और चम्मच लेकर कमरे में आते हैं। एक जार पर ‘एंटी-एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी’ लिखा हुआ था।

1840 के दशक तक ज़्यादातर अमेरिकी लोगों को लगने लगा था कि उनकी ‘पक्की किस्मत’ पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर के तट तक फैलने में है। आखिर में ऐसा मेक्सिको की कीमत पर होना था।

अमेरिका की सीमाओं को बढ़ाने के सबसे बड़े समर्थकों में से एक राष्ट्रपति जेम्स के पोल्क थे। उन्होंने साल 1845 में शपथ ग्रहण की थी।

राष्ट्रपति पोल्क को टेक्सस पर कंट्रोल को लेकर चल रहा झगड़ा विरासत में मिला, जिसे 1836 में मेक्सिको से आजादी मिली थी।

अमेरिका ने सन 1845 में टेक्सस पर कब्ज़ा कर लिया और यह एक अमेरिकी राज्य बन गया। अगले साल, अमेरिका और मेक्सिको के सैनिकों के बीच झड़प के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने मेक्सिको के खिलाफ युद्ध की घोषणा को मंज़ूरी दे दी, लेकिन झगड़े की वजहें और भी गहरी थीं।

इतिहासकार जे सेक्सटन के मुताबिक़, ‘अमेरिका ने कैलिफोर्निया में दिलचस्पी दिखाई थी, जो उस समय मेक्सिको का था और महाद्वीप के सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मज़बूत इलाकों में से एक था, जिसमें गहरे पानी वाले बंदरगाह थे जो एशिया के साथ व्यापार के लिए बहुत मशहूर थे।’

सेक्सटन बताते हैं कि उस वक़्त मेक्सिको की कोई भी सरकार कैलिफ़ोर्निया को बेचने और सत्ता में बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकती थी।

इस युद्ध में अमेरिका की जीत के बाद दोनों देशों ने 1848 में ग्वादालूप हिदाल्गो की संधि पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका को जो ज़मीन मिली उसके लिए उसने डेढ़ करोड़ डॉलर दिए, जो आज के लिहाज़ से लगभग 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। इसमें आज के कैलिफोर्निया, नेवाडा और यूटा के साथ-साथ एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मेक्सिको और व्योमिंग के कुछ हिस्से भी शामिल थे।

सेक्सटन कहते हैं कि अगर मेक्सिकन पक्ष युद्ध नहीं हारता तो वह इस इलाके को बेचने को तैयार नहीं होता।

वह बताते हैं, ‘यह बंदूक की नोक पर बेचा गया था।’

कुल मिलाकर, मेक्सिको ने युद्ध से पहले के अपने आधे से ज़्यादा इलाके अमेरिका को सौंप दिए, जिससे अमेरिका को लगभग साढ़े तेरह लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन मिली।

ला मेसिला (1853)

1848 में मेक्सिको-अमेरिका युद्ध ख़त्म होने के बावजूद, दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। साल 1854 में हुए अंतिम समझौते में, दोनों सरकारें दक्षिण में मेक्सिकन इलाके की एक छोटी सी पट्टी बेचने पर सहमत हुईं, जो बाद में एरिजोना और न्यू मेक्सिको का हिस्सा बन गई।

मेक्सिको में वेंटा डे ला मेसिला और अमेरिका में गैड्सडेन परचेज के नाम से जानी जाने वाली यह डील कुछ हद तक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे बनाने में अमेरिकी दिलचस्पी का नतीजा थी। कुछ हद तक यह मेक्सिको की सरकार की आर्थिक मुश्किलों की वजह से भी हुई थी।

अमेरिकी सरकार ने इस डील में लगभग 77 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए एक करोड़ डॉलर का पेमेंट किया, जो आज के लिहाज़ से चालीस करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। यह इलाक़ा आज के अमेरिका का दक्षिणी बॉर्डर बन गया।

रूस से अलास्का की खऱीद (1867)

बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि 1867 में अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सीवार्ड ने रूसी साम्राज्य से अलास्का के दूर-दराज का आर्कटिक क्षेत्र खऱीदने का इरादा क्यों दिखाया।

सीवार्ड का मानना था कि इस जमीन का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह ब्रिटिश लोगों को नॉर्थ अमेरिका में दख़ल देने से रोकेगा और इससे अमेरिका को प्रशांत महासागर में मछली पकडऩे की अच्छी जगहों तक पहुँच मिलेगी।

रूस का मानना था कि वह खुद को एक ऐसे इलाके से छुटकारा दिला रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसे मैनेज करना महंगा था और माना जाता था कि इस पर उस समय रूस के मुख्य दुश्मन ब्रिटेन के हमले का खतरा था।

जब सीवार्ड ने रूस से 72 लाख डॉलर में 15 लाख 54 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदने की डील की, जो आज के हिसाब से करीब 16 करोड़ डॉलर है, तो बहुत सी अमेरिकी जनता ने इसे गलत सौदा माना। उनके विरोधियों ने इसे ‘सीवार्ड की बेवकूफी’ भी कहा, जिस पर काफी विवाद हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिका ने बेकार जमीन खरीदी है।

आलोचना के बावजूद, अमेरिकी कांग्रेस ने इस खरीद समझौते को मंजूरी दे दी और अलास्का अमेरिका का हिस्सा बन गया, हालांकि यह साल 1959 तक एक राज्य नहीं बना।

आखिरकार, अलास्का में सीवार्ड का निवेश सोने और तेल के बड़े भंडार की खोज के साथ रंग लाया और शीत युद्ध के दौरान इस इलाक़े की सैन्य अहमियत और बढ़ गई।

  विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर  

-छगन लाल लोन्हारे

छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सहृदयता की एक मिसाल है। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढऩे वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान है। श्री साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं।

केबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढक़र 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होंगे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी।

प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल श्री विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं।

श्री विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व- सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है।

महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के शत्-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। 

डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-विशाखापट्नम नई सडक़ परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है।

-रजनीश कुमार

भारत की विदेश नीति में कुछ साल पहले तक बिना अवामी लीग के चुनाव और बीएनपी के सत्ता में आने को किसी बड़े झटके के रूप में देखा जाता था।

अब भारत तारिक़ रहमान और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सत्ता में आने पर स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता दिख रहा है।

बिना अवामी लीग के बांग्लादेश में चुनाव पर भी भारत ने ‘आपत्ति’ नहीं जताई।

साथ ही अवामी लीग का खुलकर समर्थन भी भारत नहीं कर रहा। तो क्या इसका ये संदेश जाता है कि बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हुए सियासी विद्रोह के दौरान भारत ने जो रुख़ अपनाया था, वो रणनीतिक रूप से ठीक नहीं था?

बात केवल बीएनपी की ही नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफ़ीक़ुर रहमान से भी मिल रहे हैं और इस मुलाक़ात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं।

जमात से मिलने की सार्वजनिक सूचना देना एक अहम टर्न है।

बांग्लादेश में 12 फऱवरी को हुए आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को जीत मिली तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फऱवरी को बधाई देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की।

पीएम मोदी ने एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट करने के बाद तारिक़ रहमान को फोन किया और बातचीत की। तारिक़ रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गए और पीएम मोदी ने एक पत्र लिखकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को भारत आमंत्रित भी किया।

लेकिन तारिक़ रहमान ने न्योता स्वीकार किया या नहीं अभी तक कुछ बताया नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख़ से स्पष्ट है कि भारत तारिक़ रहमान को लेकर गर्मजोशी दिखा रहा है और अंतरिम सरकार के दौरान तनातनी वाले संबंधों से बाहर निकलना चाहता है।

लेकिन तारिक़ रहमान की तरफ़ से अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। एक दिन बाद बीएनपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पीएम मोदी की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए शुक्रिया ज़रूर कहा गया। लेकिन तारिक़ रहमान के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ नहीं कहा गया।

ऐसा नहीं है कि तारिक रहमान जीत के बाद सक्रिय नहीं थे। जीत के बाद भी वह ढाका में कई राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहे थे।

15 फरवरी को बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीक़ुर रहमान के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में बताया गया कि बीएनपी प्रमुख तारिक़ रहमान उनके आवासीय कार्यालय में मिलने आए थे।

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी बीएनपी की सहयोगी रही है लेकिन इस चुनाव में उनकी प्रतिद्वंद्वी थी। जमात-ए-इस्लामी को कई मामलों में भारत विरोधी देखा जाता है क्योंकि इसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का समर्थन नहीं किया था।

बांग्लादेश पर करीबी नजऱ रखने वालों का मानना है कि तारिक़ रहमान के लिए यह आसान नहीं है कि वह जमात के विपक्ष में रहते हुए भारत के साथ संबंधों में ऐसा इंप्रेशन दें कि बीएनपी की सरकार भारत के हितों के लिए काम कर रही है।

निरुपमा सुब्रमण्यम दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजऱ रखती हैं। बीबीसी हिन्दी ने उनसे पूछा कि भारत जितना खुलकर तारिक़ रहमान का स्वागत कर रहा है, उसे वह हाथों-हाथ क्यों नहीं ले रहे हैं?

निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं, ‘तारिक़ रहमान और भारत के बीच का अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2001 से 2006 तक जब ख़ालिदा जिय़ा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं तब बांग्लादेश में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त ने मुझसे कहा था कि तारिक़ रहमान वहाँ के संजय गांधी थे। लेकिन भारत के पास अब तारिक़ से बेहतर विकल्प नहीं है। भारत ने पहले कहा था कि वह चुनी हुई सरकार से बात करेगी और अब वहां के लोगों ने जनादेश दे दिया है। ऐसे में भारत स्वागत ही कर सकता था।’

जमात की चुनौती

दरअसल, बांग्लादेश की राजनीति से शेख़ हसीना की अवामी लीग के बाहर होने के बाद बीएनपी को एक मध्यमार्गी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। बीएनपी जमात नहीं हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में तारिक़ रहमान के पिता जिय़ा-उर रहमान भी शामिल थे। बीएनपी जमात की तरह मुक्ति संग्राम को ख़ारिज नहीं करती है।

शेख हसीना के उलट बीएनपी मुक्ति संग्राम और इस्लाम दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करती है। लेकिन यह संतुलन जमात के विपक्ष में रहते हुए इतना आसान नहीं होगा। जमात इस्लाम की अतिवादी लाइन की ओर बढ़ेगा तो बीएनपी के लिए संतुलन बनाने में मुश्किलें होंगी।

निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं, ''जिय़ा-उर रहमान भी ख़ुद को मुक्ति योद्धा ही समझते थे। कई टकरावों में शेख़ मुजीब-उर रहमान और जिय़ा-उर रहमान के बीच एक अहम लड़ाई यह भी थी कि किसने सबसे पहले बांग्लादेश की मुक्ति की घोषणा की। बीएनपी और उनके समर्थकों का मानना है कि सबसे पहले इसकी घोषणा जिय़ा-उर रहमान ने की थी। इसे लेकर लेकर सिलेबस भी बदलते रहे हैं। बांग्लादेश का संस्थापक कौन है, इसे लेकर भी लड़ाई होती रही है। लेकिन दूसरी तरफ़ जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान की सेना का साथ दे रही थी।’

शेख हसीना जिस तरीक़े से जमात से निपटती थीं, उस तरह से तारिक़ रहमान शायद ही निपट पाएं। जमात-ए-इस्लामी चुनावी राजनीति में इस बार काफी मजबूत बनकर उभरी है।

जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। बांग्लादेश के चुनाव में भारत अहम मुद्दा था। जिन छात्रों ने शेख़ हसीना को सत्ता छोड़ भागने पर मजबूर किया, उनकी नेशनल सिटिजन पार्टी भारत के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रही थी और जमात के साथ इनका गठबंधन था। दूसरी तरफ़ तारिक़ रहमान पूरे चुनाव में किसी भी स्तर पर भारत विरोधी नहीं दिखे।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफ़ेसर महेंद्र पी लामा कहते हैं कि जमात अगर भारत के लिए समस्या बनेगी तो बीएनपी के लिए भी बनेगी।

तारिक़ रहमान की विदेश नीति

प्रोफेसर लामा कहते हैं, ‘जमात जिस हद तक खतरा भारत के लिए बनेगी, उतना ही बीएनपी के लिए भी बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में अब कोई तीसरी पार्टी नहीं है। बीएनपी और जमात दोनों एक-दूसरे के खिलाफ एक झटके में नहीं हो सकती हैं। जमात और बीएनपी दोनों ने मिलकर शेख़ हसीना को हटाया है। जमात और बीएनपी दोनों आमने-सामने होंगी लेकिन इसमें अभी वक़्त लगेगा।’

प्रोफेसर लामा कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए अवामी लीग भी बीएनपी को समर्थन करेगी।

अपनी जीत के बाद 15 फऱवरी को तारिक़ रहमान ने पहली प्रेस कॉन्फ्ऱेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्ऱेंस में रहमान से भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''हमने विदेश नीति के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जो बांग्लादेश के हित में है और बांग्लादेशी लोगों का हित सबसे पहले आता है। बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए, हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे।"

चीन और पाकिस्तान सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश के हितों की रक्षा करना होगी।

तारिक़ रहमान ने कहा था, ‘अगर कोई बात बांग्लादेश के हित में नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से हम उस पर नहीं चल सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि पारस्परिक हित ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी।’

यानी तारिक़ रहमान भारत को लेकर कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज़ कर रहे हैं। गंगा वाटर ट्रीटी के 30 साल इसी साल पूरे हो रहे हैं और इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए नई संधि करनी होगी।

बीएनपी इस संधि को भारत की तरफ़ झुका हुआ बताती रही है और विरोध भी किया था। लेकिन सरकार में रहते हुए बीएनपी ने इसे कभी रद्द नहीं किया। अब बीएनपी को ही इसे नए सिरे से करना है। बीएनपी मानती है कि शेख़ हसीना की सरकार में भारत के साथ हुईं कई संधियां एकतरफ़ा थीं और इनकी समीक्षा होनी चाहिए।

अध्ययन बताता है 2099 में अकेले अफ्रीका में 17 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं
सारांश

भारी उत्सर्जन जारी रहा तो 2100 तक लगभग 1.16 अरब लोग कम से कम एक बार गंभीर खाद्य संकट झेलेंगे।

अध्ययन के अनुसार 60 करोड़ से अधिक बच्चे पांच साल की आयु से पहले खाद्य असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं।

साल 2099 में अकेले अफ्रीका में लगभग 17 करोड़ लोग गंभीर भुखमरी और खाद्य संकट के जोखिम में होंगे।

टिकाऊ विकास और उत्सर्जन कटौती से 2100 तक करीब 78 करोड़ लोगों को खाद्य संकट से बचाया जा सकता है।

आक्रामक डिकार्बोनाइजेशन से 2090-2100 के दौरान वार्षिक औसत प्रभावित आबादी 8.9 करोड़ से घटकर 4.2 करोड़ हो सकती है।

साल 2025 में दुनिया भर में 29.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भूख और भुखमरी का सामना किया। इसके पीछे युद्ध, विस्थापन, आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे कारण रहे। लेकिन आने वाले समय की तस्वीर इससे भी अधिक चिंताजनक है। नए शोध के अनुसार, यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा, तो साल 2100 तक एक अरब से अधिक लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं।

यह आंकड़ा केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी शामिल करता है, जो इस सदी के अंत तक कम से कम एक बार गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे।

कैसे किया गया शोध ?

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित यह यह अध्ययन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल की मदद से किया गया। इस मॉडल को खाद्य असुरक्षा के ऐतिहासिक आंकड़ों से प्रशिक्षित किया गया, जो अकाल पूर्व चेतावनी प्रणाली नेटवर्क से हासिल हुए।

जलवायु से संबंधित जानकारी के लिए मासिक तापमान के आंकड़े राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन से लिए गए। वहीं बारिश के आंकड़े क्लाइमेट हजार्डस सेंटर से प्राप्त किए गए।

इस मॉडल ने तापमान और बारिश में बदलाव को खाद्य संकट से जोड़कर भविष्य का अनुमान लगाया। आमतौर पर ऐसे पूर्वानुमानों में आय, कीमतों और सरकारी नीतियों जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन इस शोध में मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन के सीधे प्रभाव पर रखा गया।

भयावह आंकड़े

शोध से पता चला कि यदि दुनिया ने उच्च स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रखा, तो साल 2100 तक लगभग 1.16 अरब लोग कम से कम एक बार गंभीर खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं।

इनमें 60 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल होंगे। अनुमान है कि 20 करोड़ से अधिक नवजात शिशु अपने जीवन के पहले साल में ही खाद्य संकट के जोखिम में होंगे। यह स्थिति इसलिए और गंभीर है क्योंकि जिन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक होगा, वहीं जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से हो रही है।

अफ्रीका पर सबसे अधिक असर

अध्ययन के अनुसार अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होगा। साल 2099 में ही लगभग 17 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं। यह संख्या इटली, फ्रांस और स्पेन की वर्तमान संयुक्त आबादी के बराबर है।

अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र और साहेल जैसे इलाके विशेष रूप से संकटग्रस्त माने गए हैं। इन क्षेत्रों में सूखा, अनियमित बारिश और बढ़ता तापमान खेती और पशुपालन को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, यहां पहले से ही गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याएं मौजूद हैं, जो स्थिति को और जटिल बनाती हैं।

हालांकि एक सकारात्मक पहलू भी है। यदि अफ्रीकी देश संघर्ष कम करें और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें, तो 2050 के बाद खाद्य संकट का खतरा तेजी से घट सकता है।

क्या स्थिति सुधर सकती है?

शोध यह भी बताता है कि यदि दुनिया ने समय रहते कदम उठाए, तो हालात बदले जा सकते हैं। यदि देश जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ें, तो 2100 तक लगभग 78 करोड़ लोगों को खाद्य संकट से बचाया जा सकता है।

इतना ही नहीं, यदि सरकारें आक्रामक रूप से कार्बन उत्सर्जन घटाएं, तो हर साल खाद्य संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या आधी से भी कम हो सकती है। यह स्पष्ट करता है कि नीति संबंधी निर्णय भविष्य तय करते हैं।

केवल अधिक भोजन उगाना समाधान नहीं

खाद्य सुरक्षा केवल अधिक अनाज उत्पादन से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जरूरी है कि खाद्य प्रणाली ऐसी हो जो बाढ़, सूखा या अन्य जलवायु आपदाओं के दौरान भी काम करती रहे।

इसके लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत कृषि व्यवस्था, जल संरक्षण, विविध फसलों की खेती और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। यदि समाज के सभी वर्ग खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली में शामिल हों, तो संकट के समय भी स्थिरता बनी रह सकती है।

आगे क्या करना होगा?

जलवायु परिवर्तन खाद्य संकट का जोखिम बढ़ाता है, लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में है कि यह जोखिम वास्तविक आपदा बने या नहीं। सरकारों, उद्योगों और समाज को मिलकर कार्बन उत्सर्जन घटाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और शांति व समानता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना होगा।

यदि हम समय रहते कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम आज जिम्मेदारी से कार्य करें, तो करोड़ों लोगों को भूख और कुपोषण से बचाया जा सकता है।

अंततः यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य का प्रश्न है। आज लिए गए निर्णय ही तय करेंगे कि 2100 की दुनिया भूख से जूझ रही होगी या सुरक्षित और स्थिर होगी।