देश की ‘सेल्फी’ में शामिल होने का वक्त-कार्तिकेया गोयल  

‘छत्तीसगढ़’ से खास चर्चा : डिजिटल जनगणना 2026

रायपुर (‘छत्तीसगढ़’)। देश में लंबे अंतराल के बाद होने जा रही जनगणना 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक और अलग होगी। क्योंकि इस बार जाति जनगणना भी होने जा रही है। कोरोना काल के कारण टली जनगणना अब 16 साल बाद हो रही है और पहली बार इसे पूरी तरह डिजिटल तरीके से संपन्न किया जाएगा। ‘छत्तीसगढ़’ से खास चर्चा में जनगणना एवं नागरिक पंजीयन निदेशक कार्तिकेय गोयल ने इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की।

उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण का होगा, जो 1 मई से 30 मई 2026 के बीच चलेगा। इसमें हर घर की पहचान और बुनियादी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद फरवरी 2027 में दूसरा चरण होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार नागरिकों को स्वगणना यानी खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प दिया गया है। हालांकि यह पूरी तरह ऐच्छिक है। जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। डिजिटल प्रणाली इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत है। अब कागज का उपयोग लगभग खत्म हो गया है और प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे। इंटरनेट न होने की स्थिति में भी ऐप डेटा सुरक्षित रखेगा और नेटवर्क मिलने पर स्वत: सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। इस बदलाव से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि आंकड़ों के विश्लेषण में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। उम्मीद है कि 2027 में जनगणना पूरी होने के छह महीने के भीतर ही प्रमुख आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

जनगणना को लेकर लोगों में फैल रही भ्रांतियों पर भी गोयल ने साफ संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है और इसके नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क लेना या देना गलत है। यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत की जानी चाहिए। साथ ही, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने, कोई फाइल डाउनलोड न करने और किसी को भी भुगतान न करने की सलाह दी गई है।

-दिमित्री स्क्वोर्त्सोव

अमेरिका ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को और सख्त कर रहा है, जिससे तेल टैंकरों को देश छोडऩे और उपकरण एवं खाद्य सामग्री ले जाने वाले जहाजों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। वाशिंगटन अचानक हमले की बजाय तेहरान का गला घोंटने की धीमी रणनीति अपना रहा है। इस नाकाबंदी का ईरानी अर्थव्यवस्था पर पहले से ही क्या प्रभाव पड़ रहा है, ईरान इसके जवाब में क्या कदम उठा सकता है और यह नाकाबंदी कब वास्तव में असहनीय हो जाएगी?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बावजूद, ईरान के तटों और बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। आर्थिक दृष्टि से, यह तेहरान के लिए खुले युद्ध से भी अधिक विनाशकारी है। बमबारी से हुए नुकसान की भरपाई धीरे-धीरे की जा सकती है, लेकिन नौसैनिक नाकाबंदी न केवल नुकसान पहुंचाती है, बल्कि निर्यात राजस्व को भी प्रतिदिन बाधित करती है, आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा डालती है और आर्थिक स्थिरता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है।

ईरान की अर्थव्यवस्था को युद्धविराम से पहले भारी नुकसान हुआ था। मीडिया रिपोर्टों में कारखानों, पुलों, बिजली संयंत्रों, रेलवे और हवाई अड्डों के विनाश, खाड़ी देशों के साथ कुछ आर्थिक संबंधों के टूटने, बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती कीमतों का जिक्र किया गया है। रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में कुछ वस्तुओं की कीमतों में लगभग 40त्न की वृद्धि हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6.1त्न की आर्थिक गिरावट का अनुमान लगाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लेकिन यह देश की आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में भारी गिरावट को जरूर दर्शाता है।

इस नाकाबंदी से ईरान के विदेशी व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। मौजूदा तनाव बढऩे से पहले, ईरान ने 2025/26 वित्तीय वर्ष में लगभग 109.7 अरब डॉलर का विदेशी व्यापार किया था, जिसमें 51.66 अरब डॉलर गैर-ऊर्जा निर्यात और 58.02 अरब डॉलर आयात शामिल थे। हालांकि, अमेरिका द्वारा नाकाबंदी लागू किए जाने के बाद, प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल ईरानी तेल का निर्यात खतरे में है। तुलनात्मक रूप से, नाकाबंदी से पहले मार्च में ईरान ने प्रतिदिन 18.4 करोड़ बैरल और अप्रैल में 17.1 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था, जिसमें से 80 फीसदी से अधिक खेप चीन को भेजी जाती थी।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो, ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 90-100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास होने के कारण, प्रतिदिन 1.7-2.0 मिलियन बैरल के नुकसान का मतलब है कि केवल तेल से ही प्रति माह लगभग 4.5-6 बिलियन डॉलर का सकल राजस्व नुकसान होगा—छूट, वैकल्पिक उपायों और अतिरिक्त लागतों को शामिल किए बिना भी। तेल क्षेत्र को लगे इस झटके को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के एक अन्य झटके ने और भी बढ़ा दिया- 16 अप्रैल को ईरान ने पेट्रोकेमिकल निर्यात रोक दिया, जिससे सामान्यत: लगभग 29 मिलियन टन उत्पाद और लगभग 13 बिलियन डॉलर वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था। इससे प्रति माह 1.1 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व नुकसान होता था। कुल मिलाकर, केवल इन दो मुख्य निर्यात मदों से होने वाला मासिक नुकसान ही कई अरब डॉलर तक पहुंच जाता है।

लेकिन यह नाकाबंदी केवल निर्यात और इसलिए केवल विदेशी मुद्रा को ही प्रभावित नहीं कर रही है। यह आयात को भी कम कर रही है—ठीक वही आयात जिनके बिना ईरानी उद्योग और कृषि का दम घुटने लगा है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, ईरान आयातित गेहूं, मक्का, चावल और वनस्पति तेलों पर अत्यधिक निर्भर है; मक्का पर निर्भरता लगभग 95त्न और गेहूं पर लगभग 15त्न है। ईरान के सबसे बड़े आयातों में सोयाबीन मील, सोयाबीन, चावल और मक्का शामिल हैं। ईरानी सीमा शुल्क विभाग ने बुनियादी वस्तुओं के वार्षिक आयात का अनुमान लगभग 25 मिलियन टन लगाया है; वर्तमान नाकाबंदी से पहले के दस महीनों में, बंदरगाहों से 21 मिलियन टन माल आयात किया गया था। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी बंदरगाहों के अवरुद्ध होने से ईरान को पशु आहार और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का आधार मिलता है।

इन महत्वपूर्ण आपूर्तियों के स्रोत भी बहुत विशिष्ट हैं। ब्राज़ील मक्का और सोयाबीन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है; भारत चावल और औषधियों का मुख्य स्रोत है; चीन ईरान का मुख्य व्यापारिक साझेदार और उपकरण एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपूर्तिकर्ता है; तुर्की और जर्मनी औद्योगिक एवं चिकित्सा आपूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। रॉयटर्स ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में चीन, भारत, तुर्की, जर्मनी, इराक और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जबकि इसके मुख्य आयात में मध्यवर्ती वस्तुएं, सब्जियां, मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। समस्या यह है कि शांति काल में, इन आपूर्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र के रास्ते और खाड़ी के लॉजिस्टिक्स केंद्रों से होकर, मुख्य रूप से अमीराती बंदरगाहों के माध्यम से ईरान तक जाता था।

इसके क्या परिणाम होंगे? मुख्य रूप से, देश में पशुधन और मुर्गीपालन के चारे, कृषि रसायनों, कुछ उर्वरकों, औद्योगिक कच्चे माल, पुर्जों, चिकित्सा सामग्री और कुछ दवाओं की आपूर्ति में भारी कमी आई है। अल्पावधि में, इसका मतलब अकाल नहीं है, बल्कि कुछ वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और कमी है। मध्यम अवधि में, इसका अर्थ है मुर्गीपालन और पशुधन उद्योगों में संकट और खाद्य, यांत्रिक इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों में उत्पादन में कमी।

और फिर एक और भी खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो जाती है: उर्वरक की कमी अगली फसल को प्रभावित करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक खाद्य और उर्वरक बाजारों पर युद्ध के प्रभाव पर अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं : यदि फसल के मौसम के दौरान आपूर्ति बाधित होती है, तो वास्तविक कमी दिखने से पहले ही कुछ नुकसान अपरिवर्तनीय हो जाता है।

हालांकि, तेहरान इस स्थिति से अचंभित नहीं था। 2025 की गर्मियों में 12 दिनों के युद्ध के बाद, ईरान ने सावधानीपूर्वक अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध की स्थिति में ढालना शुरू कर दिया।

एक संकट प्रबंधन टीम का गठन किया गया, युद्धकालीन परिस्थितियों में व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया, और कुछ प्रक्रियाओं को दूरस्थ और रोटेशनल कार्य में परिवर्तित किया गया। उद्योग मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त उद्यमों को उत्पादन में बहाल करने के लिए पैकेज तैयार किए। 2025 के पतझड़ तक, ईरानी अधिकारियों ने कच्चे माल और घटकों के आयात को बाधित न करने के लिए जानबूझकर मुद्रा और आयात नियमों में ढील देना शुरू कर दिया था। दूसरे शब्दों में, यह सोवियत-शैली का पूर्ण सैन्य लामबंदी नहीं था, बल्कि अस्तित्व के लिए एक चयनात्मक समायोजन था: आयात का समर्थन करना, बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन बनाए रखना और व्यापार तंत्र को ठप होने से रोकना।

हाल के महीनों में, नए युद्ध और उसके बाद हुए युद्धविराम के मद्देनजर, ये उपाय काफी सख्त हो गए हैं। ईरानी सीमा शुल्क विभाग ने तत्काल रियायतों का एक पैकेज पेश किया: आवश्यक वस्तुओं की 100त्न सीमा शुल्क निकासी यथाशीघ्र, प्राथमिकता वाले कार्गो की 90त्न त्वरित निकासी, आयात पंजीकरण की अवधि में विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की विफलता की स्थिति में कागजी दस्तावेजों का उपयोग,

और कार्गो को अन्य सीमा चौकियों पर पुनर्निर्देशित करने की विस्तारित शक्तियां। ईरानी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि आवश्यक वस्तुओं का न्यूनतम स्टॉक 60 लाख टन बनाए रखा जाए।  दक्षिणी बंदरगाहों के अवरुद्ध होने से ईरान को पशु आहार और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का आधार मिलता है।

इन महत्वपूर्ण आपूर्तियों के स्रोत भी बहुत विशिष्ट हैं। ब्राज़ील मक्का और सोयाबीन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है; भारत चावल और औषधियों का मुख्य स्रोत है; चीन ईरान का मुख्य व्यापारिक साझेदार और उपकरण एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपूर्तिकर्ता है; तुर्की और जर्मनी औद्योगिक एवं चिकित्सा आपूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। रॉयटर्स ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में चीन, भारत, तुर्की, जर्मनी, इराक और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जबकि इसके मुख्य आयात में मध्यवर्ती वस्तुएं, सब्जियां, मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। समस्या यह है कि शांति काल में, इन आपूर्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र के रास्ते और खाड़ी के लॉजिस्टिक्स केंद्रों से होकर, मुख्य रूप से अमीराती बंदरगाहों के माध्यम से ईरान तक जाता था।

इसके क्या परिणाम होंगे? मुख्य रूप से, देश में पशुधन और मुर्गीपालन के चारे, कृषि रसायनों, कुछ उर्वरकों, औद्योगिक कच्चे माल, पुर्जों, चिकित्सा सामग्री और कुछ दवाओं की आपूर्ति में भारी कमी आई है। अल्पावधि में, इसका मतलब अकाल नहीं है, बल्कि कुछ वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और कमी है। मध्यम अवधि में, इसका अर्थ है मुर्गीपालन और पशुधन उद्योगों में संकट और खाद्य, यांत्रिक इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों में उत्पादन में कमी।

और फिर एक और भी खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो जाती है: उर्वरक की कमी अगली फसल को प्रभावित करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक खाद्य और उर्वरक बाजारों पर युद्ध के प्रभाव पर अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं : यदि फसल के मौसम के दौरान आपूर्ति बाधित होती है, तो वास्तविक कमी दिखने से पहले ही कुछ नुकसान अपरिवर्तनीय हो जाता है। हालांकि, तेहरान इस स्थिति से अचंभित नहीं था। 2025 की गर्मियों में 12 दिनों के युद्ध के बाद, ईरान ने सावधानीपूर्वक अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध की स्थिति में ढालना शुरू कर दिया।

एक संकट प्रबंधन टीम का गठन किया गया, युद्धकालीन परिस्थितियों में व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया, और कुछ प्रक्रियाओं को दूरस्थ और रोटेशनल कार्य में परिवर्तित किया गया। उद्योग मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त उद्यमों को उत्पादन में बहाल करने के लिए पैकेज तैयार किए। 2025 के पतझड़ तक, ईरानी अधिकारियों ने कच्चे माल और घटकों के आयात को बाधित न करने के लिए जानबूझकर मुद्रा और आयात नियमों में ढील देना शुरू कर दिया था। दूसरे शब्दों में, यह सोवियत-शैली का पूर्ण सैन्य लामबंदी नहीं था, बल्कि अस्तित्व के लिए एक चयनात्मक समायोजन था: आयात का समर्थन करना, बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन बनाए रखना और व्यापार तंत्र को ठप होने से रोकना।

हाल के महीनों में, नए युद्ध और उसके बाद हुए युद्धविराम के मद्देनजर, ये उपाय काफी सख्त हो गए हैं। ईरानी सीमा शुल्क विभाग ने तत्काल रियायतों का एक पैकेज पेश किया: आवश्यक वस्तुओं की 100त्न सीमा शुल्क निकासी यथाशीघ्र, प्राथमिकता वाले कार्गो की 90त्न त्वरित निकासी, आयात पंजीकरण की अवधि में विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की विफलता की स्थिति में कागजी दस्तावेजों का उपयोग, और कार्गो को अन्य सीमा चौकियों पर पुनर्निर्देशित करने की विस्तारित शक्तियां। ईरानी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि आवश्यक वस्तुओं का न्यूनतम स्टॉक 60 लाख टन बनाए रखा जाए।

युद्धविराम के बाद, अधिकारियों ने आयात आदेशों के पंजीकरण की अवधि 30 मई तक बढ़ा दी और 2,800 "अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं" पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा दिए। प्रभावित व्यवसायों और परिवारों के लिए सहायता पैकेज भी साथ ही शुरू किए गए। क्या यह कारगर रहा? आंशिक रूप से। ईरानी व्यवस्था ने अब तक तत्काल आर्थिक पतन को रोकने में कामयाबी हासिल की है। युद्ध के 39 दिनों के दौरान, 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक, सीमा शुल्क विभाग ने 28.74 करोड़ टन आवश्यक वस्तुओं की निकासी की और ऐसे माल से लदे 112,000 से अधिक ट्रकों को गुजरने की अनुमति दी। नए ईरानी वर्ष के शुरुआती दिनों में भी आवश्यक वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी जारी रही। और 28 फरवरी से 17 अप्रैल तक, देश की सडक़ों पर 6 करोड़ टन से अधिक माल का परिवहन हुआ। 

इन सबका मतलब यह है कि झटकों और बाधाओं के बावजूद, घरेलू रसद सेवाएं अभी भी सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन इससे मूल बात नहीं बदलती: लामबंदी के उपाय लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखने में मदद करते हैं, लेकिन वे सामान्य समुद्री निर्यात और पारंपरिक समुद्री आयात के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते।