दो लाख रूपए की नौकरी!

हमारे अखबार में हम बरसों से, बल्कि दशकों से यह लिखते आ रहे हैं कि कॉलेज निरर्थक पढ़ाई को घटाकर, स्कूली पढ़ाई के तुरंत बाद बच्चों को तरह-तरह के हुनर सिखाकर, और दुनिया की दूसरी भाषाएं सिखाकर देश के दूसरे हिस्सों में और बाकी दुनिया में काम करने लायक तैयार करना चाहिए।

अभी दुर्ग के रोजगार कार्यालय का जारी किया गया एक कागज देखने मिला है, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ने इस अखबार को भेजा है। इसके मुताबिक इजराइल में घरों में देखभाल के काम के लिए होम बेस्ड केयर गिवर की नौकरियां उपलब्ध हैं। भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के मुताबिक ऐसे 35 सौ कामगार वहां पर चाहिए, इन्हें दो-दो लाख रूपए वेतन मिलेगा, और दो साल के अनुबंध पर उन्हें रखा जाएगा, इन्हें रहने-खाने की सुविधा होगी, और चिकित्सा बीमा भी मिलेगा।

इनके लिए जो शर्तें हैं उनके मुताबिक कुल 10वीं पास होना जरूरी है, स्कूली स्तर पर अंग्रेजी भाषा पढ़े हुए रहें, भारतीय नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त 990 घंटे का केयर गिविंग प्रमाणपत्र जरूरी है। इन लोगों के लिए जनरल ड्यूटी सहायक, नर्स, मिड वाईफ, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथैरेपी में से कोई एक प्रमाणपत्र जरूरी है।

अब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजएट लोग जहां 10-15 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, वहां 10वीं पास लोग इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद इजराइल में 2 लाख रूपए महीने पा सकते हैं। ये कोर्स भारत में 12वीं के बाद तीन-चार साल में किए जा सकते हैं, और लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके बाद वे दूसरे देशों में किस तनख्वाह के लायक बन सकते हैं। बीए, बी.कॉम, बीएससी, और इसके बाद की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई आमतौर पर किसी किनारे नहीं पहुंचाती है। पूरी दुनिया में इस तरह के होम केयर गिविंग रोजगार बढ़ते ही चलने हैं, क्योंकि संपन्न देशों में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ते चल रहा है।

मजदूरी पर कड़वी-मीठी रिपोर्ट

देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम केवल लोन देने, जमा करने का व्यापार करना ही नहीं है, वह सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, श्रम के अधिकारों पर शोध भी करता है। इसका एक अलग विंग है, जिसका नाम एसबीआई इकोरैप है। यह रिसर्च समाज के जमीनी बदलावों को आर्थिक चश्मे से देखकर बताता है कि देश का आर्थिक विकास किस दिशा में जा रहा है। इस रिसर्च से संबंध उनके  बैंकिग व्यवसाय के जोखिम प्रबंधन से है। रिसर्च के जरिये पता चलता है कि किस तरह के व्यवसाय में लोग फूल-फूल रहे हैं, किस तरह के लोन को मंजूर कना जोखिम भरा है। अपराधों की वजह से बैंक के व्यवसाय या एनपीए पर क्या फर्क पड़ रहा है?

हाल ही में इस रिसर्च पर आधारित नई रिपोर्ट आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कामकाजी स्थिति को उज्ज्वल बताया गया है। बज देश में महिला सुरक्षा और लेबर मार्केट में उनके योगदान को लेकर चिंता जताई जा रही हो तब छत्तीसगढ़ को लेकर रिपोर्ट में प्रशंसा की गई है। यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के साथ उस अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, जहां कामकाजी महिलाओं के प्रति अपराध कम होते हैं। यह माहौल उन्हें घरों से बाहर निकलकर काम करने या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी और अर्धशहरी इलाकों में सीसीटीवी निगरानी बढऩे तथा डिजिटल लेनदेन (यूपीआई से) बढऩे की वजह से चोरी और लूटपाट के वारदात कम हुए हैं।

दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक न्याय के मोर्चे पर निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि छत्तीसगढ़ न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन के मामले में हॉटस्पॉट यानि सबसे खराब राज्यों में से एक है। श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन हो, इस पर सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिहाड़ी मजदूर, कुली-रेजा आदि न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे पर काम करने के लए मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ इस मामले में अपने पड़ोसी राज्यों से भी बदतर है। झारखंड में 65 प्रतिशत और ओडिशा में 66 प्रतिशत दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, वहीं छत्तीसगढ़ में यह 70 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में बताई गई एक और बात कतई चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही स्थापित है। वेज थेफ्ट-यानि मजदूरी की चोरी की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। वे काम तो करती हैं, पर उनको उनके हक की मजदूरी नहीं दी जाती। कानून के मुताबिक न्यूनतम भुगतान तो होता ही नहीं। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि डिजिटल लेनदेन का छत्तीसगढ़ में विस्तार तो हुआ है, पर इसी के साथ साइबर अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण व कम साक्षर लोग इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं।

एसबीआई रिसर्च की यह रिपोर्ट एक तरह से वेकअप कॉल है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं को माहौल तो मिला है, पर उनके अधिकार की मजदूरी उनको नहीं मिल रही। 70 फीसदी कुली मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद भी अपने हक की न्यूनतम मजदूरी हासिल नहीं कर पाते।

भाजपा का बस्तर प्लान

भाजपा के अंदरखाने में नगरीय निकाय उपचुनाव की बारीक समीक्षा हो रही है, और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बन रही है। निकाय उपचुनाव में वैसे तो नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जिस तरह कांग्रेस से टक्कर मिली है, उससे विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से संकेत मिल रहे हैं।

निकाय चुनाव में भाजपा ने पांच नगर पंचायतों में से तीन में जीत हासिल की, लेकिन दो नगर पंचायत अध्यक्ष हार गए। जिन दो निकायों में हार हुई है, उनमें बालोद की पलारी, और राजनांदगांव की घुमका सीट है। इन दोनों जगहों पर भाजपा ने दम लगाया था। दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा प्रचार के लिए गए थे। संगठन के तमाम प्रमुख नेता डटे हुए थे, मगर दोनों जगह अध्यक्ष प्रत्याशी हार गए।

भाजपा अध्यक्ष किरणदेव की विधानसभा सीट जगदलपुर, और पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी की विधानसभा सीट अंतागढ़ के पखांजूर नगर पंचायत में वार्ड चुनाव थे, दोनों जगह भाजपा हार गई। वैसे तो भाजपा को 39, और कांग्रेस ने 30 वार्डों पर जीत हासिल की है। मगर भाजपा के रणनीतिकार अब ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हैं, और अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस सिलसिले में बैठकें हो रही हैं।

भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि बस्तर में नक्सल खात्मे के बाद लड़ाई आसान नहीं रहेगी। यही वजह है कि कुछ प्रमुख नेताओं को विशेष रूप से उन सीटों के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जहां मुकाबला कठिन रहने की संभावना है। वन मंत्री केदार कश्यप के बड़े भाई पूर्व सांसद दिनेश कश्यप को बीजापुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। बीजापुर में पार्टी को पिछले दो चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है।

यही नहीं, बस्तर विधानसभा सीट तो पिछले चार बार से पार्टी हार रही है। यहां ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास राव को प्रभारी, और श्रीनिवास मिश्रा को सहप्रभारी बनाया गया है। यही नहीं, राज्य बनने के बाद से लगातार हार रही कोंटा सीट का प्रभार लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी को दिया गया है। इन नेताओं को लगातार क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।

नक्सल खात्मे के बाद पार्टी के इन प्रभारियों को अंदरूनी इलाकों का दौरा कर कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले के चुनावों में भाजपा अंदरूनी इलाकों में नहीं जाती थी। सडक़ से सटे मुख्य गांवों में ही प्रचार होता था। पार्टी अब इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। देखना है आगे क्या होता है।

डाइनिंग हॉल तय, और बाथरूम?

छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर गोकुल सोनी ने फेसबुक पर लिखा है- एक और नई व्यवस्था लागू हो गई है। नगर पंचायत के अनुसार ‘आवारा कुत्तों’ (यह शब्द मेरा नहीं, नगर पंचायत का है) के लिए भोजन करने का स्थान निर्धारित कर दिया गया है। अब आप उन्हें अपनी सुविधा या दया के अनुसार कहीं भी खाना नहीं खिला सकेंगे, बल्कि तय स्थान पर ही भोजन उपलब्ध कराना होगा।

यह निर्णय कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात मन में जरूर आई है जब इनके भोजन का स्थान निर्धारित किया जा सकता है, तो काश इनके शौच का स्थान भी निर्धारित कर दिया जाता। तब शायद सडक़ें, गलियां और पार्क भी कुछ अधिक स्वच्छ दिखाई देते। नगर पंचायत ने कुत्तों के लिए डाइनिंग हॉल तो तय कर दिया, अब अगर वॉशरूम भी तय कर दे तो स्वच्छता अभियान को चार चांद लग जाये।

खैर, व्यवस्था बनाने वाले अपनी जगह सही होंगे और पशु प्रेमी अपनी जगह। अब देखना यह है कि कुत्ते महोदय इस नई व्यवस्था का कितना सम्मान करते हैं और निर्धारित भोजनालय तक पहुंचने का कष्ट उठाते हैं या नहीं।

आत्मानंद स्कूलों में भर्ती का नया तरीका

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत पिछली सरकार में बड़े सपने के साथ हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी वही शिक्षा, सुविधाएं और अवसर देने का उद्देश्य था, जो महंगे निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को मिलते हैं। बीते कुछ सालों में इन स्कूलों ने बोर्ड परीक्षाओँ में अच्छे परिणाम भी दिए-टॉपर निकले, जिससे यह बात साफ होती है कि सरकारी स्कूल संसाधनों के मामले में उत्कृष्ट हों तो ऊंची फीस वाले निजी स्कूल कहीं नहीं ठहरेंगे।

लेकिन धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है, जो उतनी उत्साहजनक नहीं दिखती। शिक्षकों की कमी, अधूरा स्टाफ, बुनियादी समस्याएं और समय पर किताबें, कॉपियां तथा गणवेश नहीं मिलने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। जिन स्कूलों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल बनना था, वे धीरे-धीरे उन्हीं समस्याओं से घिरते जा रहे हैं जिनसे आम सरकारी स्कूल बरसों से जूझ रहे हैं।

ऐसी ही परिस्थितियों में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से शुरू होने वाला है। इसी बीच सरकार ने आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को जिला स्तर से हटा दिया है। अब राज्य स्तर पर केंद्रीकृत लिखित परीक्षा ली जाएगी। कुछ जिलों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे, इसलिये पारदर्शिता का तर्क देते हुए यह फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश में करीब 2900 पद खाली हैं। जाहिर है, परीक्षा, परिणाम, आपत्तियां, काउंसलिंग और नियुक्ति, फिर ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। शिक्षा विभाग में ऐसी कोई रफ्तार नहीं दिख रही है, जिससे लगे कि सत्र के साथ-साथ स्कूलों को शिक्षक भी मिल जाएंगे। पिछले सत्र में जिला स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हुई। इस बार भी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला इतनी देर से लिया गया कि छात्रों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस तौर-तरीके से आत्मानंद स्कूलों की विशेष पहचान को कमजोर हो रही है। वैसे भी जब बड़े पदों की स्थायी भर्तियों में निष्पक्षता अक्सर दांव पर लग रही हो तो कौन दावा कर सकता है कि आत्मानंद स्कूलों की भर्ती राज्य स्तर पर साफ-सुथरी ही होगी?

देवेन्द्र, और भूपेश समर्थक आमने-सामने

प्रदेश युवक कांग्रेस चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। इसके बीच बड़े नेताओं के समर्थकों में खींचतान भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की सक्रियता की काफी चर्चा हो रही है। देवेन्द्र रविवार को संगठन को सूचित किए बिना पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, तो इससे भूपेश समर्थकों में नाराजगी देखी गई है।

देवेन्द्र, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी युकां में भी काफी दखल है, और मौजूदा अध्यक्ष आकाश शर्मा भी देवेन्द्र यादव के करीबी माने जाते हैं।

अगले महीने युकां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हैं। लिहाजा, वह प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के कई सीनियर नेताओं का समर्थन जुटा लिया है। वह पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ पहले अहिवारा गए। अहिवारा, रुद्र कुमार गुरु का विधानसभा क्षेत्र रहा है। इसके बाद वह पाटन जाकर युवक कांग्रेसियों के साथ बैठक की।

बताते हैं कि पाटन में युवक कांग्रेस की बैठक की सूचना न तो स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष को दी गई थी और न ही संगठन के अन्य पदाधिकारियों को। चर्चा है कि देवेन्द्र ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी पाटन में अपनी बैठक की सूचना नहीं दी। इससे भूपेश बघेल समर्थक काफी नाराज बताए जा रहे हैं, और उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया पर देवेन्द्र यादव के खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल झारखंड में हैं। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मगर शिकायत उन तक पहुंच रही है। देखना है, आगे क्या कुछ होता है।

फेडरेशन का मिला साथ

सुशासन तिहार के दौरान कई जगहों पर अधिकारी-कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच वाद-विवाद तथा मारपीट तक की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन पूरी तरह से सरकारी सेवकों के पक्ष में सामने आ गया है। इन सबके बीच दुर्ग में जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान भाजपा नेता से कहासुनी के बाद निलंबित जनपद सीईओ ने दुर्ग कमिश्नर के बाद मुख्य सचिव को अभ्यावेदन देकर अपना पक्ष रखा है और बहाली का आग्रह किया है।

निलंबित जनपद सीईओ रूपेश पाण्डेय ने वाद-विवाद के पीछे की असली वजह बताई है। उन्होंने दावा किया कि दुर्ग के हाड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच और उनके पति के खिलाफ अलग-अलग मदों की राशि की वसूली का प्रकरण लंबित है। यह प्रकरण पांच साल पुराना है। एसडीएम कोर्ट ने भाजपा के पदाधिकारी पति-पत्नी के खिलाफ राशि की वसूली के लिए आदेश पारित किया था। वे चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, इसके लिए दबाव बना रहे थे।

पाण्डेय ने लिखित में बताया कि भाजपा नेता समाधान शिविर में मीडिया को लेकर पहुंचे थे। पहले उन्होंने बदसलूकी की और जब इसका जवाब दिया गया तो मीडिया में आधा-अधूरा प्रसारित कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने उनके खिलाफ पहले भी शिकायत की थी। मैंने स्वयं दुर्ग ग्रामीण विधायक से तमाम शिकायतों की जांच करवाने के लिए कहा था, मगर उनका पक्ष नहीं सुना गया। आधी-अधूरी रिपोर्टिंग के आधार पर कार्रवाई कर दी गई।

जनपद सीईओ भले ही सही कह रहे हों, लेकिन बाद में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य नेताओं से मिलने पहुंचे, जिससे उन पर नेतागिरी करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा के स्थानीय नेता जनपद सीईओ के खिलाफ हैं। यह अलग बात है कि फेडरेशन का समर्थन सीईओ के पक्ष में है।

इसके अलावा सीतापुर में नायब तहसीलदार के साथ मारपीट और बेमेतरा में आबकारी अधिकारियों पर सार्वजनिक तौर पर लगाए गए आरोपों से अधिकारी-कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने इसको लेकर सरकार को चेताया भी है।

संदीप पाठक पर भाजपा की खामोशी

आम आदमी पार्टी छोडक़र भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा में अब तक सन्नाटा है। मुंगेली जिले के मूल निवासी डॉ. पाठक को भाजपा में आए दो माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश संगठन की ओर से कोई विशेष प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अपवाद के रूप में भाजपा के पूर्व पदाधिकारी नरेश चंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया पर उनका स्वागत किया था।

दिलचस्प यह है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे डॉ. पाठक के भाजपा में जाने के बाद भी आप का कोई बड़ा नेता भाजपा में नहीं आया। उलटे, उनके फैसले का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। ऐसे में डॉ. पाठक की राजनीतिक राह आसान नहीं दिख रही है। पंजाब में उनके खिलाफ एक मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।

हालांकि भाजपा पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और बूथ प्रबंधन तथा संगठन विस्तार में डॉ. पाठक के अनुभव का उपयोग कर सकती है। आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि भाजपा उन्हें पंजाब की राजनीति में कितनी और कैसी जिम्मेदारी देती है।

हारी हुई सीटों पर भाजपा का फोकस

प्रदेश भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने चुपचाप 36 निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा है। उन्हें हर महीने कम से कम पांच दिन अपने प्रभार वाले क्षेत्र में बिताने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद करने और स्थानीय मुद्दों का फीडबैक जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन महीने बाद इन प्रभारियों को रिपोर्ट कार्ड भी देना होगा। पार्टी रणनीतिकार विशेष रूप से बालोद जिले की बालोद, डौंडीलोहारा और गुंडरदेही सीटों को लेकर चिंतित बताए जाते हैं। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहता है, लेकिन पिछले तीन विधानसभा चुनावों में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है।

इसी तरह अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले की विधानसभा सीटें भी भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव होने के बावजूद विधानसभा स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। इसके अलावा खरसिया, कोटा और कोंटा जैसी सीटें ऐसी हैं, जहां राज्य गठन के बाद से भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है।

पार्टी अब इन क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने, सामाजिक सम्मेलनों के आयोजन और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के जरिए माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही संभावित उम्मीदवारों को पहले से जिम्मेदारियां देकर उन्हें क्षेत्र में सक्रिय करने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। अब देखना यह है कि भाजपा की यह कवायद चुनावी नतीजों में कितना असर दिखा पाती है।

छत्तीसगढ़ के सिंचाई मॉडल की तारीफ

छत्तीसगढ़ ने सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसकी अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य में लागू आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली की सराहना करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका अध्ययन करने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाने की सलाह दी है।

यह उपलब्धि एम-सीएडीडब्ल्यूएम- (कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण) मॉडल के कारण मिली है। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एक उप-योजना है।

वैसे तो केंद्र सरकार को यदि लगता है कि राज्य सरकार उसकी योजना का अच्छी तरह क्रियान्वयन कर रही है तो उसकी प्रशंसा तो होती ही है, पर इस मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने दूसरे राज्यों को भी छत्तीसगढ़ के प्रयासों को अमल में लाने की सलाह दी है। इसलिये प्रशंसा का महत्व बढ़ जाता है। सरल भाषा में समझें तो यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें नहरों या अन्य जल स्रोतों से पानी को खुले रास्तों के बजाय भूमिगत पाइपलाइन के जरिये सीधे खेतों तक पहुंचाया जाता है। इससे रास्ते में होने वाला रिसाव और वाष्पीकरण कम होता है, जिससे पानी की बचत होती है।

जशपुर जिले के बगिया में इस परियोजना का मॉडल देखने को मिल जाता है। पिछले महीने मई माह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 119 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन किया था। इस योजना के तहत 13 गांवों के करीब 5000 हेक्टेयर खेत में भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। भूमिगत पाइप लाइन का संचालन सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए फिलहाल 1600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

यह प्रश्न उठता है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके और इसमें क्या फर्क है? पारंपरिक तौर पर खुली नहरों और खेत की मेड़ों के किनारे नालियां तैयार कर खेतों में पान पहुंचाया जाता है। अब एम-सीएडीडब्ल्यूएम मॉडल के जरिये भूमिगत पाइपलाइन के जरिये सीधे खेतों में पानी पहुंचेगा। इससे पानी का रिसाव बहुत कम होगा, वाष्पीकरण और नहरों की टूट-फूट से पानी के व्यर्थ बहने की समस्या हल हो जाएगी। पारंपरिक तकनीक में बांधों से छोड़े गए पानी का केवल 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा ही खेतों में पहुंच पाता था, नई तकनीक से 75 प्रतिशत उससे अधिक पानी का उपयोग हो सकेगा। पारंपरिक तकनीक में होता यह है कि एक खेत में पानी की जरूरत पूरी हो जाने के बावजूद अगले खेतों के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। नए मॉडल में जिस खेत को पानी मिल चुका है, या जरूरत नहीं है- वहां आपूर्ति बंद कर आगे के खेतों तक सीधे पानी पहुंचाया जा सकता है। किसी कमांड एरिया में पानी पर्याप्त पहुंच चुका है या नहीं, इसका पता करने की तकनीक अभी तक मैनुअल है। मगर नए मॉडल में सेंसर आधारित निगरानी होगी, यानि पर्याप्त सिंचाई हो जाने के बाद पानी की आपूर्ति रुक जाएगी। नए मॉडल में ड्रिप और स्प्रिंकलर  से जुडऩे की तकनीक भी है। अभी यह सुविधा सिर्फ निजी मोटर पंप लगाने वाले किसानों को मिल पाती है। योजना का उद्देश्य है पानी की हर बूंद में अधिकाधिक फसल का उत्पादन।

वर्षा की अनिश्चितता से घिरे कृषि पर निर्भर छत्तीसगढ़ में यह तकनीक कारगर तो है लेकिन अभी यह बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है। मॉडल प्रोजेक्ट की सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों से भी यह तकनीक अपनाने की सलाह दी है। इस प्रोजेक्ट का बजट भी कम नहीं है। बगिया के प्रोजेक्ट की ही लागत 119 करोड़ रुपये है।

...युवा आईएएस और मेंटोरशिप में ट्रेनिंग

डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) सीनियर और युवा आईएएस अधिकारियों के बीच मेंटरशिप और नॉलेज-शेयरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑर्गनाइज करने का प्लान बनाया। वैसे अब तक इनके बीच तालमेल, संबंध आदि परीक्षावधि प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिंग) के समय में होते रहे हैं। मेंटेरोशिप के चलते  युवा अफसरों को कुछ वर्षों तक वरिष्ठों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। इसकी शुरुआत इसी वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर से होने जा रही है। तब तक राज्यों में ऐसे मेंटोर और बडी नियुक्त किए जाएंगे।

दरअसल यह कांसेप्ट दिसंबर, 2025 में हुए चीफ सेक्रेटरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकला है। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, आईएएस और दूसरी सर्विसेज़ के पहले बैच हर साल 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर और उनके साथ एक दिन बिताकर युवा ग्रुप को मोटिवेट करें। डीओपीटी ने हाल ही में सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखे एक लेटर में उनसे इस विजिट के लिए ऑफिसर नॉमिनेट करने को कहा। डीओपीटी ने इस साल एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में होने वाले पहले  इंटरैक्शन के लिए ऐसे ऑफिसर नॉमिनेट करने को कहा।

डीओपीटी ने सुझाव दिया कि सीनियर या अनुभवी और साथ ही युवा आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग बैच से चुना जा सकता है और उन्हें गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी बनाने वगैरह के अलग-अलग डोमेन में एक्सपर्टीज हो। राज्य सरकारों से भी विजिट के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया।

न्याय के उपहास पर छत्तीसगढ़ का दस्तावेज

मद्रास हाईकोर्ट ने बीते 3 जून को एक फैसला दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव  2016 की राधापुरम् सीट से पराजित डीएमके उम्मीदवार एम अप्पावु ने चुनाव याचिका दायर की थी। उन्होंने एआईडीएमके प्रत्याशी आईएस इंबादुराई की जीत को चुनौती देते हुए कहा था कि जिन पोस्टल बैलेट्स के आधार पर 49 मतों से परिणाम प्रतिवादी के पक्ष में गया, उनकी सही गिनती नहीं हुई। अवैध मतपत्रों को भी प्रतिवादी के पक्ष में वैध बताते हुए गिन दिया गया और वादी के पक्ष में डाले गए मतों को गलत तरीके अवैध बताते हुए रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि परिणाम गलत था। अप्पावु को दरअसल 103 वोटों से जीत मिलनी चाहिए थी। मगर, फैसला तब आया है जब इंबादुराई का कार्यकाल  कई साल पहले 2021 में ही पूरा हो चुका है। अब, अप्पावु को फिर से विधायक बनाया तो नहीं जा सकता। हाईकोर्ट के हाथ में जो था, उसने किया। अदालत ने उन्हें पेंशन सहित पूर्व विधायक के तौर पर मिलने वाली सभी सुविधाओं को छोडऩे का आदेश दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड सुधारने का निर्देश दिया है।

इस फैसले में दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस जयचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर आपत्ति दर्ज की है और हवाला दिया है- छत्तीसगढ़ के एक मामले- मो. अकबर विरुद्ध अशोक साहू पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी का।

सन् 2013 के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कवर्धा सीट से बीजेपी के अशोक साहू के विजयी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मो. अकबर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 20 जनवरी 2014 को एक चुनाव याचिका दायर की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए तय सीमा से अधिक खर्च की गई, भ्रष्ट आचरण अपनाया गया। जब इस याचिका पर 15 महीने बाद भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो मो. अकबर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सुनवाई बार-बार स्थगित हो रही है। याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी 2015 को जस्टिस चेमलेश्वर की बेंच ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 86(7) के तहत हर चुनाव याचिका को जितना शीघ्र संभव हो, ट्रायल में लिया जाए और प्रयास किया जाए कि 6 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा कर दिया जाए। हालांकि बेंच ने याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं किया था, केवल मेरिट के आधार पर सुनवाई का निर्देश दिया था। इसका असर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की लगातार सुनवाई हुई और 4 मई 2016 को जजमेंट आ गया। हालांकि, अकबर की याचिका खारिज हो गई और अशोक साहू की जीत कायम रही, पर फैसला तो आया। यह अलग किस्सा है कि सन् 2018 में मो. अकबर चुनाव जीते और मंत्री बने। फिर 2023 के चुनाव में हार गए। 

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जयचंद्रन ने अपने जजमेंट में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रतिवादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव के लिए जो याचिका दायर की गई थी, वहां वह 6 साल तक लंबित रही। इस वजह से विधायक के तौर पर वह व्यक्ति पूरे कार्यकाल में काम करता रहा, जिसका निर्वाचन ही अवैध था। जजमेंट में कहा गया कि चुनावी विवाद में देरी- मॉकरी ऑफ जस्टिस बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक मामले को लटकाया, फिर मुख्य कानूनी सवाल पर कोई राय दिए बिना केस वापस हाईकोर्ट भेज दिया। जबकि मो. अकबर के मामले में उसने ही यथाशीघ्र मुकदमों की सुनवाई का निर्देश दिया था। जस्टिस जयचंद्रन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिशानिर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा है- कोर्ट अपनी ही टिप्पणियों को अनदेखा करता रहेगा तो उन तानाशाहीपूर्ण देशों की राह पर जा सकता है, जो हमारे साथ आजाद हुए थे। देरी से लोकतंत्र कमजोर होता है। वोटर्स की इच्छा का मजाक बनता है और सही प्रतिनिधि के बजाय गलत व्यक्ति को फायदा मिलता है।

मो. अकबर के मामले में स्पष्ट निर्देश के कारण फैसला तो सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से एक साल 3 माह के भीतर आ गया, मगर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कई ऐसी चुनाव याचिकाएं लगी हैं, जिन पर फैसला आने में सालों लग गए। जैसे किरणमयी नायक ने रायपुर दक्षिण के विजयी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ 2014 में याचिका दायर की थी। इसका फैसला 27 जुलाई 2017 को आया।  2008 के विधानसभा चुनाव में सरोज पांडेय के खिलाफ बृजमोहन सिंह ने याचिका दायर की थी। साडिय़ां और नगद वितरण का दावा करते हुए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए। इस पर फैसला 2013 में तब आया जब सरोज पांडेय का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। हालांकि दोनों ही मामलों में विधायकी बरकरार रही, परिणाम पर असर नहीं पड़ा। पर फैसले 4 से 5 साल के बाद आए। और कई मामलों में सुनवाई अभी जारी है।

भाजपा में युवा नेतृत्व को तरजीह

दस राज्यों की 22 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस बार राज्यसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहां राज्यसभा की दो सीटें वर्ष 2028 में रिक्त होंगी। इसके बावजूद संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा और उत्सुकता बनी हुई है।

कांग्रेस की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम भी शामिल है। 83 वर्षीय खरगे वर्तमान में संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में गिने जाते हैं। उनके कर्नाटक से एक बार फिर राज्यसभा में निर्विरोध चुने जाने की संभावना जताई जा रही है।

दूसरी तरफ,भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों में अधिकांश चेहरे अपेक्षाकृत नए हैं और उनकी आयु 45 से 65 वर्ष के बीच है। परंपरागत रूप से राज्यसभा को अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के सदन के रूप में देखा जाता रहा है। कांग्रेस की सूची में यह प्रवृत्ति अब भी दिखाई देती है, लेकिन भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका धीरे-धीरे सीमित होती नजर आ रही है।

भाजपा ने मध्यप्रदेश से रजनीश अग्रवाल तथा गुजरात से मानसिंह परमार, मुकेश राठौर और जितेंद्र कंजारिया जैसे अपेक्षाकृत युवा नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। जबकि इन राज्यों में कई वरिष्ठ नेता भी राज्यसभा में जाने के लिए प्रयासरत रहे हैं।

इन नियुक्तियों से संकेत मिलते हैं कि भाजपा भविष्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी टिकट वितरण के दौरान उम्र और नेतृत्व की नई पीढ़ी को प्राथमिकता दे सकती है। ऐसे में सीनियर नेताओं की भूमिका धीरे-धीरे मार्गदर्शक मंडल जैसी जिम्मेदारियों तक सीमित होती दिखाई दे रही है।

शिक्षक हर जिम्मेदारी उठाने में सक्षम!

बीते साल नवंबर महीने में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश निकाला था कि शिक्षक, विशेषकर प्राचार्य स्कूलों में नोडल अधिकारी होंगे, आवारा कुत्तों को भगाने के लिए। यदि स्कूल परिसर के आसपास कुत्ते घूमते दिखें तो उसके रंग, लिंग की पहचान करनी है। परिसर में घुसने से रोकना है और खतरे की स्थिति पैदा हो जाए तो नगरीय निकाय या पंचायत से डॉग कैचर टीम को सूचित करना है, जो उसे कब्जे में कर लेगी। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि आवारा कुत्तों पर निगरानी रखना नगरीय प्रशासन या पंचायत का काम है, वे पहले से ही कई गैर-शिक्षकीय कामों में उलझे हुए हैं, उन पर एक और अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। विरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश को पूरी तरह से वापस तो नहीं लिया लेकिन स्पष्टीकरण दिया कि यह काम केवल देख-रेख तक सीमित रहेगा। शिक्षकों को आवारा कुत्तों को पकडऩा या उसकी पहचान दर्ज करना जरूरी नहीं है, परिसर में आवारा कुत्ते दिखें तो केवल इसकी सूचना नगरीय निकाय या पंचायत को दें। ताकि मिड डे मील सुरक्षित रहे और बच्चों को डॉग बाइट से बचाया जा सके। नया ध्यान इस बात पर केंद्रित किया गया कि स्कूल परिसरों को अधिक सुरक्षित बनाया जाए, जहां बाउंड्रीवाल और गेट दुरुस्त किए जाएं। हालांकि राज्य के सैकड़ों स्कूल हैं, जिनमें गेट बाउंड्रीवाल हैं ही नहीं और जब हैं नहीं तो उनको दुरुस्त कराने का भी सवाल नहीं है।

अब छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को चौकन्ना होने की जरूरत पड़ सकती है। उत्तरप्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों की तो नहीं पर आवारा पशुओं की फिक्र करते हुए ऐसा ही एक आदेश जारी किया है। शुरुआत बरेली जिले से हुई है। यहां सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सर्कुलर निकाला गया है कि शिक्षक आवारा पशुओं- (विशेषकर चिंता गौवंश के लिए) की समस्या के लिए भूसा जुटाएं। लोगों से अपील करें कि वे स्वैच्छिक रूप से भूसा दान करें। एक स्कूल को 46 किलो भूसा इक_ा करने का टागरेट दिया गया है, एक शैक्षणिक ब्लॉक से एक क्विंटल। यहां भी डीएम ने आदेश जारी करने के पीछे मजबूरी बताई है। उनका कहना है कि आवारा पशु बड़ी संख्या में भटक रहे हैं। इन्हें आहार मिल जाए तो भटकना बंद जो जाए। चारा उपलब्ध कराना अकेले  सरकार के बस की बात नहीं है, जनसहयोग से ही होगा और शिक्षक इस काम को बखूबी कर सकते हैं। वहां भी शिक्षक विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि बस हम पढ़ाएं मत। बाकी सब काम करें। कल को कहेंगे-गोबर उठाओ।

छत्तीसगढ़ में भी आवारा पशुओं की समस्या गंभीर बनी हुई है। सडक़ों पर उनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और वे खुद हादसों में जान गंवा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कलेक्टर-एसपी, एसडीएम को निगरानी करने के लिए कमेटी बनाने  का निर्देश दिया है, बनी भी है। कई बार अफसर सडक़ों से इन जानवरों को खदेड़ते हुए भी दिख जाते हैं। मवेशी मालिक को ढूंढकर उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जा रही है। पर यूपी में तो प्रशासन ने यह काम अपने सिर पर नहीं लिया, जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी है। चूंकि आदेश को अभी 10-12 दिन ही हुए हैं, चारा कलेक्शन के प्रयोग का नतीजा सामने नहीं आया है। कहीं सफल हो गया तो क्या पता उस अभियान को मॉडल समझकर यहां भी लागू कर दिया जाए।

वीरू की शपथ में जय-वीरू दोनों

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए। दोनों नेताओं के शिवकुमार से अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों ही चाहते थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए। बताते हैं कि दोनों ने अपने-अपने स्तर पर पार्टी हाईकमान से भी शिवकुमार के पक्ष में पैरवी की थी।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल सीएम पद का फॉर्मूला तय हुआ था। सिद्धारमैया को पहले ढाई साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद वे पद छोडऩे के पक्ष में नहीं थे। अधिकांश विधायकों का समर्थन भी उनके साथ था, जिससे हाईकमान असमंजस की स्थिति में था।

कहा जाता है कि डीके शिवकुमार अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो स्वयं छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के फार्मूले को लागू नहीं करवा पाए थे, उन्होंने भी शिवकुमार के समर्थन में हाईकमान से चर्चा की थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी करीब तीन माह पहले डीके शिवकुमार की मुलाकात कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से करवाई थी। उस समय छत्तीसगढ़ के पार्टी के जिला अध्यक्ष भी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। बाद में भूपेश बघेल ने जिला अध्यक्षों की भी प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाई।

दूसरी ओर, शिवकुमार के छत्तीसगढ़ के नेताओं से पुराने और मधुर संबंध रहे हैं। कम लोगों को यह जानकारी है कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले नवनिर्वाचित विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने पर भी विचार हुआ था। उनके ठहरने की व्यवस्था शिवकुमार के रिसॉर्ट में किए जाने की चर्चा थी। पार्टी रणनीतिकारों को आशंका थी कि मामूली बहुमत की स्थिति में विधायक दल में तोडफ़ोड़ की कोशिश हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने के कारण ऐसी नौबत नहीं आई। तभी से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के बीच शिवकुमार के प्रति विशेष सम्मान का भाव बना हुआ है।

सुशासन तिहार, खाद की चुनौती

प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में मौके पर ही समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार कई स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह स्थानीय समस्याएं नहीं, बल्कि खाद और बीज की कमी बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, अब तक करीब दर्जनभर जनसमस्या निवारण शिविरों में शोर-शराबा और हंगामे की स्थिति बन चुकी है। इससे शिविरों की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी और कर्मचारी भी दबाव महसूस कर रहे हैं।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित एक शिविर के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला आमने-सामने आ गए। राजेन्द्र शुक्ला खाद की कमी को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच जमकर वाकयुद्ध भी हुआ।

इसी प्रकार गरियाबंद, दुर्ग सहित कई अन्य स्थानों पर भी खाद की कमी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शिविरों में विरोध दर्ज कराया है। खाद संकट के कारण किसानों में नाराजगी है और कांग्रेस नेता इस असंतोष को मुखर रूप से सामने ला रहे हैं। जनसमस्या निवारण शिविर 10 जून तक चलेंगे। ऐसे में तब तक अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बने रहने के आसार हैं।

उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस का प्रदर्शन

नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। पार्टी पांच में से केवल दो नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद जीतने में सफल रही, जबकि भाजपा के तीन नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस को उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। वजह ये है कि पांच में से चार नगर पंचायत, पहले ग्राम पंचायत थी, और वहां कांग्रेस समर्थित सरपंच चुने जाते रहे हैं। मगर नगर पंचायत बनने के बाद चुनाव में स्थिति थोड़ी बदल गई। फिर भी नगरीय निकाय आम चुनाव की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक कहा जा सकता है। नगरीय निकाय आम चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा।

निकाय उपचुनाव में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। इसके अलावा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष संगीता सिन्हा, और कांग्रेस विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, और बालेश्वर साहू की भी परीक्षा की घड़ी थी।

नगर पंचायतों में कांग्रेस को घुमका और पलारी में जीत हासिल हुई, जबकि भाजपा ने सहसपुर-लोहारा, शिवनंदनपुर और बम्हनीडीह में कब्जा जमाया। सहसपुर-लोहारा नगर पंचायत उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र कवर्धा में आता है। यहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रही।

दूसरी तरफ,महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा क्षेत्र भटगांव के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भाजपा को उल्लेखनीय सफलता मिली है। शिवनंदनपुर पहले ग्राम पंचायत था और नगर पंचायत बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए। यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद यहां भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अनशन पर बैठ गए थे। प्रशासन को कांग्रेस नेताओं की मांगें माननी पड़ी थीं।

कांग्रेस के आक्रामक रुख के कारण यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव हार गए और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल रहीं। हालांकि यहां कांग्रेस के अधिक पार्षद निर्वाचित हुए हैं।

इसके अलावा बालोद जिले की पलारी नगर पंचायत में महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा के समर्थक यानेश साहू चुनाव जीतने में सफल रहे। इसी तरह डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की घुमका नगर पंचायत में कांग्रेस की अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती फुलवती वर्मा को जीत मिली। इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल करती हैं।

इसके अलावा जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह नगर पंचायत में भाजपा के प्रत्याशी रूपेश डड़सेना करीब 850 वोटों से जीतने में सफल रहे। बम्हनीडीह जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जैजैपुर से कांग्रेस के बालेश्वर साहू विधायक हैं, जो पिछले दिनों काफी विवादों में रहे हैं और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था।

एल्डरमैन, दिन-महीने-साल घट रहे

मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) की नियुक्ति को लेकर भाजपा भी पिछली कांग्रेस सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। निर्वाचित निकायों में चुनाव हुए 15 माह बीत गए हैं लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है। कांग्रेस की बघेल सरकार ने भी 2021-22 में नियुक्तियां की थी और 23 में विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस के सभी एल्डरमैन की नियुक्ति रद्द कर दी गईं थीं।

निकाय चुनाव में भारी बहुमत के बाद मेहनती कार्यकर्ताओं को उपकृत करने वाली इन नियुक्ति न होने से फील्ड का कार्यकर्ता नाराज है। देरी का कारण पूछने पर डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन अरुण साव ने दो दिन पहले ही कहा कि प्रक्रिया चल रही है।

एल्डरमैन पद के लिए पार्टी उन्हीं को तरजीह देती है जो दावेदारी के बाद भी टिकट न मिलने पर विरोध नहीं करते, चुनाव में अच्छी मेहनत से काम किया हो और बड़े नेताओं के शागिर्द हों। यह एक तरह से  मनोनीत सांसदों की तरह राजनीति की पहली सीढ़ी में बिना चुनाव लड़े सरकारी पद पाने जैसा है।

प्रदेश के 194 निकायों में करीब 700 एल्डरमैन नियुक्त किए जाने हैं।  इनमें 14 निगमों में 5 से 11, 56 पालिकाओं में 6-6, और 124 नगर पंचायतों में 4-4 एल्डरमैन नियुक्त किए जाने हैं। इस महीने नियुक्ति हो जाती है तो इन्हें 2028 तक ढाई साल का कार्यकाल मिलेगा। वर्ना जितनी देर होगी उतने दिन महीने साल कम होते जाएंगे। निगमों के इन एल्डरमैन को हर माह 75 सौ रू मानदेय, 1.50 लाख तक की पार्षद निधि में से  बोनस अलग मिलता है। वहीं पालिका और पंचायतों के एल्डरमैन को केवल 2500 रुपए मानदेय। जहां तक इनके अधिकारों की बात है तो निगम एक्ट के तहत एल्डरमैन को नगर निगम-पालिका की सामान्य बैठकों और सत्रों में भाग लेने, चर्चा करने और अपने सुझाव रखने का पूरा अधिकार होता है। इन्हें निर्वाचित पार्षदों की तरह ही प्रश्नकाल के दौरान सदन में सवाल पूछने का अधिकार होता है। एल्डरमैन विभिन्न निगम समितियों के सदस्य बन सकते हैं । वैसे बता दें कि छत्तीसगढ़ की तरह मप्र में भी इनकी नियुक्ति में देरी की गई। वहां मार्च अंत में की गई थी। यहां भी अगले कुछ दिनों में नियुक्ति के संकेत हैं।

स्वास्थ्य सेवा की हकीकत

कोंडागांव जिले के केशकाल में डॉक्टर शैलेंद्र भोयर शराब के नशे में ड्यूटी पर थे। लाचार मरीज उनको इस हालत में देखकर भी इलाज कराना चाह रहे थे लेकिन वे मना कर रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने न केवल मरीज और उनके परिजनों से दुर्व्यहार किया बल्कि खबर लेने के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की।

बस्तर संभाग के जिले हों या सरगुजा के दूरस्थ आदिवासी इलाके। यहां स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट राज्य बनने के 26 साल बाद भी बना हुआ है। डॉक्टर इन स्थानों पर पोस्टिंग से बचते हैं, तबादला करा लेते हैं, जिनका तबादला नहीं रुक पाता वे अस्पताल से गायब रहते हैं और जो डॉक्टर पहुंच रहे हैं, उनमें से कई भोयर की तरह। कुल मिलाकर इन इलाकों में मरीज भगवान भरोसे है। इस स्थिति में सुधार के लिए कोई इच्छा शक्ति भी जिम्मेदारों में नहीं दिखती। हर पंद्रह दिन, महीने भर में लचर स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आती हैं, पर हर एक मामले को अलग-अलग करके देखा जाता है और उसी पर कार्रवाई कर बताने की कोशिश की जाती है कि सब ठीक चल रहा है। गर्भाशय कांड, अंखफोड़वा कांड, नसबंदी कांड सब छत्तीसगढ़ के खाते में दर्ज हैं। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया और डायरिया से इन इलाकों में होने वाली मौतों पर भी कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। इन दिनों खरीदी और आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की खबरें रह-रह कर बाहर आ रही हैं।

सन् 2024 में आई कैग की रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाओं की खरीद अनियमित तरीके से हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खस्ता है। बस्तर संभाग को लेकर इस रिपोर्ट में बताया गया था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 93 प्रतिशत पद खाली हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि आदिवासी इलाकों में एनीमिया की दर 70 से 80 प्रतिशत तक है। प्रसव संबंधी जटिलताएं  आम बात है। अस्पताल पहुंचने के लिए लोगों को कई-कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, विशेषज्ञ डॉक्टर बस्तर से जल्दी से जल्दी निकालकर राजधानी आ जाना चाहते हैं, और फिर किसी प्रशासनिक कुर्सी पर लपकते हैं। राज्य के 25 बरस हो गए हैं, लेकिन पोस्टिंग और ट्रांसफर में राजनीतिक दखल कभी कम ही नहीं हुई।

एक सरकार ने ऐसी मशीनें खऱीद लीं जिनको चलाने के लिए भी कंपनी का मोहताज रहना रहता है, तो ये मशीनें अगली सरकार की छाती पर भी बोझ बनी रहती हैं।

दरअसल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूसरे इंफ्राक्ट्रचर से जुड़े हुए हैं। दूरस्थ गांवों तक अब तक पक्की सडक़ें नहीं हैं। उनके लिए बेहतर आवास, स्कूल और सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इन सबको वे बर्दाश्त भी कर लें अगर वेतन के साथ अच्छा इंसेंटिव भी दिया जाए, पर वह भी नहीं है। शीर्ष पर बैठे अफसरों को पता है कि ज्यादा कठोर कार्रवाई करने पर, जो स्टाफ अभी अस्पतालों में दिख रहे हैं, वे भी आगे काम करने से कतराएंगे। इसलिये ज्यादातर शिकायतों में शुरुआती निलंबन और नोटिस जैसी कार्रवाई तो की जाती है पर आगे रफा-दफा कर दिया जाता है।

एक और रस्म निभाई साइकिल ने

विश्व साइकिल दिवस के मौके पर आज जगह-जगह साइकिल रैलियां निकाली गई। चूंकि कलेक्टर, एसपी और बड़े प्रशासनिक अधिकारी उनमें शामिल हुए, सडक़ें खाली रखी गईं और वाहनों को रैली के दौरान डायवर्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि सडक़ों पर साइकिलों को तभी दौड़ाया जा सकता है, जब दूसरी गाडिय़ों का दबाव नहीं हों, वरना साइकिल चलाना खतरे से खाली नहीं है।

इस बार जब पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बनने के बाद पेट्रोल-डीजल का संकट आया तो गाडिय़ों का काफिला कम करने के अलावा साइकिल पर चलने का संदेश दिया गया। नेताओं और अफसरों ने कम से कम एक दिन साइकिल से दफ्तर जाकर इस रस्म को पूरा किया, तस्वीरें खिंचाई और पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश दिया। मगर, उसके बाद लोगों ने देखा कि फिर गाडिय़ों का काफिला निकल पड़ा है। ऐसे में याद आती है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग योजना। छत्तीसगढ़ में तीन शहरों बिलासपुर, रायपुर और नवा रायपुर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया गया था। बिलासपुर में इस योजना पर 68 लाख रुपये खर्च किए गए। रायपुर में इससे अधिक। योजना का उद्देश्य यह बताया गया था कि शहरों में ट्रैफिक कम किया जा सकेगा, प्रदूषण कम होगा, आटो-रिक्शा, बस या टैक्सी का किराया बचेगा। रायपुर और बिलासपुर में जितनी तेजी से यह योजना लाई गई। तेजी साइकिल रखने के स्थल के निर्माण में और साइकिलों की खरीदी में थी- उतनी ही तेजी से यह धूल खाने लगी। कोई रखरखाव नहीं हुआ, उपयोग करने वाले भी नहीं मिले। स्मार्ट सिटी योजना ज्यादातर शहरों में अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई है। इनमें साइकिल वाली योजना तो स्मारक की तरह हो गई। दो चार मुख्य सडक़ों को छोड़ दें तो बाकी की हालत खराब है। कार, आटो रिक्शा में इन गड्ढों से मिलने वाले हिचकोलों को तो बर्दाश्त किया जा सकता है पर साइकिल चलाते वक्त ऐसा मुश्किल है। शहर के प्रमुख स्थानों, जैसे जय स्तंभ या नेहरू चौक से स्टेशन को जोडऩे वाली सडक़ में साइकिल चलाना जोखिम भरा काम है। लोगों से बात करने पर मालूम होता है कि साइकिल के लिए सडक़ों पर कोई ट्रैक ही नहीं। जहां बने हैं, वहां गाडिय़ां या ठेले पार्क किए गए हैं। जिन साइकिलों को बीच चौराहे पर सजाकर रख दिया गया, उसके पार्ट्स गायब हो गए। धूप-पानी में धूल में वे खराब होते गए-उनकी सुरक्षा के लिए किसी को तैनात नहीं किया गया। स्मार्ट सिटी के अफसरों की दिलचस्पी केवल योजनाओं पर खर्च करने में दिखी, लेकिन रखरखाव पर नहीं, जमीन पर योजना लागू हों, इसके प्रयास नहीं किए गए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद अफसरों ने एक दो दिन दफ्तर जाने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया लेकिन स्मार्ट सिटी की साइकिलों को चलन में लाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसे गरीबों की गाड़ी मानने की मानसिकता को बदलने में उनकी भूमिका हो सकती थी, जन प्रतिनिधियों की भी हो सकती थी। तो, फिलहाल दोनों जगह रायपुर और बिलासपुर में ये योजनाएं बंद हो चुकी हैं। लोग शहर और आसपास के इलाकों में आने-जाने के लिए सस्ते विकल्प की तलाश कर रहे हैं, मगर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की गति भी धीमी है। लंबे समय से इलेक्ट्रिक सिटी बसों की योजना की बात हो रही है पर वह जमीन पर नहीं उतर पाई है। वैसे देश के कुछ शहरों में साइकिल की ये योजनाएं संतोषजनक तरीके से काम कर रही हैं। भोपाल में करीब 500 साइकिलों का रोजाना उपयोग हो रहा है। इसके लिए ट्रैक सिटी बस के रास्ते के बगल में बनाए गए हैं। मैसूर ऐसा शहर है जहां सबसे पहले पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का अच्छा परिणाम देखने को मिला। पुणे के कुछ इलाकों में यह योजना ठीक तरह से काम कर रही है। चंडीगढ़, सूरत, रांची में भी कुछ हद तक सफलता मिली है। इनमें से ज्यादातर स्मार्ट सिटी ही हैं।  नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, चीन के शहर शंघाई और बीजिंग, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका के न्यूयॉर्क और यूके के लंदन में बहुत सालों से साइकिल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हैं और कामयाब हैं। साइकिल चालकों के लिए डेडिकेटेड लेन है। साइकिल ट्रैक व साइकिलों का अच्छा रखरखाव है और वे अतिक्रमण मुक्त हैं। भारी वाहनों को साइकिल वालों के लिए रास्ता छोडऩा पड़ता है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल का संकट भी नहीं है।

छोटे चुनाव को लेकर हलचल तेज

नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित किए जाएंगे। पंचायतों में मतगणना पूरी हो चुकी है और चुनाव परिणामों का औपचारिक ऐलान निकायों के नतीजों के साथ किया जाएगा। दुर्ग जिले के पाटन में जनपद सदस्य की रिक्त सीट के लिए हुई मतगणना में भाजपा को झटका लगने के संकेत मिले हैं।

प्रदेश में जनपद सदस्य के 10 रिक्त पदों के लिए चुनाव हुए थे। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में मतगणना शुरू हो गई थी और देर रात तक गिनती पूरी कर ली गई। हालांकि अधिकृत नतीजे गुरुवार को घोषित किए जाएंगे। जनपद सदस्य के चुनावों में पड़ोसी दुर्ग जिले के पाटन की एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता रही। चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां कांग्रेस की उर्वशी साहू, भाजपा समर्थित सुरेन्द्र साहू और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के भूपेंद्र साहू मैदान में थे। भाजपा समर्थित प्रत्याशी के प्रचार में सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और जिले के कई बड़े पदाधिकारी सक्रिय थे। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी उर्वशी साहू ने एक हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के भूपेंद्र साहू दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि उर्वशी के पति शैलेश साहू जनपद सदस्य थे। उनके निधन के रिक्त सीट पर चुनाव हुए, और कहा जा रहा कि पत्नी उर्वशी के पक्ष में सहानुभूति का माहौल था। अन्य जनपदों में मिले-जुले नतीजे सामने आए हैं।

अब निगाहें नगरीय निकाय अध्यक्ष पदों के नतीजों पर टिकी हुई हैं। इस छोटे चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

निलंबित सीईओ के तेवर

दुर्ग जिले में पिछले दिनों जनसमस्या निवारण शिविर में विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार पर जनपद सीईओ रूपेश पांडेय को निलंबित कर दिया गया। पांडेय के तेवर काफी चर्चा में रहे। उनके खिलाफ विभागीय जांच की तैयारी चल रही है।

यह बात उभरकर सामने आई कि जनपद सीईओ रूपेश पांडेय ने आज तक पदोन्नति नहीं ली है, जबकि उनके बैचमेट पंचायत विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच चुके हैं। निलंबन के बाद पांडेय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूर्व विधायक अरुण वोरा के निवास पर मुलाकात की।

भूपेश, पूर्व विधायक अरुण वोरा की माता से मिलने उनके निवास गए थे।

निलंबित जनपद सीईओ ने पूर्व सीएम से कुछ देर चर्चा भी की। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जनपद सीईओ पांडेय निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

दिग्गजों के दिल्ली से हलचल

प्रदेश भाजपा के अंदरखाने में हलचल है। बताते हैं कि हाईकमान के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय महामंत्री अजय जम्वाल और महामंत्री (संगठन) पवन साय दिल्ली गए हैं।

तीनों नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश से चर्चा की खबर है।

दरअसल, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना है। ऐसे में प्रदेश के तीनों नेताओं की हाईकमान से चर्चा के मायने तलाशे जा रहे हैं। प्रदेश संगठन में तमाम नियुक्तियां हो चुकी हैं।

अब निगम-मंडलों में कुछ और नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए उपयुक्त नामों पर चर्चा की खबर है।

एक खबर यह है कि प्रदेश से राष्ट्रीय महामंत्री अथवा कोषाध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नामों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वे पिछले छह साल से पार्टी का कोष संभाल रहे हैं।  अब उनके काफी सीनियर होने की वजह से नए कोषाध्यक्ष की तलाश किए जाने की चर्चा है। छत्तीसगढ़ में कोष प्रबंधन से जुड़े नेताओं पर हाईकमान की नजर है। देखना है कि हाईकमान प्रदेश के नेताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपता है।

नक्सली आजाद, सहयोगी जेल में

जब नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने सफलता हासिल कर ली है, तब इसके कई परोक्ष प्रभावों पर नीतिगत फैसला जल्दी लेने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वे खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पुनर्वास पैकेज और योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं, पर हजारों की संख्या में वे लोग जेलों में बंद हैं, जिन पर इनका सहयोग करने का आरोप है।

बस्तर संभाग की जेलों में बंद बड़ी संख्या उन आदिवासियों की है जिन पर नक्सलियों की मदद करने, उन्हें भोजन देने, रास्ता बताने या अन्य किसी तरीके के सहयोग का आरोप है। दूसरी ओर, नक्सलियों के कई समूह, संगठन छोडक़र मुख्यधारा में लौट चुके हैं। उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, कौशल प्रशिक्षण और समाज में फिर से जगह बनाने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सवाल उठता है कि यदि हथियार उठाने वाले लोगों को मौका मिल सकता है, तो केवल सहयोग के आरोप में जेलों में बंद आदिवासियों के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा जा रहा है?

राज्य की जेलों में 16 हजार से अधिक आदिवासी बंद हैं, जिनमें पांच हजार से ज्यादा पर नक्सलवाद से जुड़े होने के आरोप हैं। ज्यादातर मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और विचाराधीन कैदी बने हुए हैं। कई मामले 10-10 साल से लंबित हैं। 

पूर्ववर्ती सरकार ने सन्  2019 में न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सैकड़ों मामलों को वापस लिया गया और एक हजार से अधिक आदिवासियों को राहत मिली। गंभीर अपराधों, जैसे हत्या और हत्या के प्रयास, के मामलों को अलग रखा गया, जबकि अपेक्षाकृत मामूली आरोपों वाले मामलों में छोड़ दिया गया, हालांकि वह पहल भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इससे इच्छाशक्ति तो साबित हुई ही थी। उसके बाद से अब तक कोई व्यापक समीक्षा अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। नक्सलवाद से बस्तर को मुक्त करने के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू की गई तब भी इस पहलू की तरफ ध्यान किसी ने नहीं  दिया।

जेलों में बंद ज्यादातर आदिवासी आर्थिक संसाधनों की कमी, कानूनी सहायता के अभाव, जमानत के लिए जरूरी शर्तें पूरी न कर पाने की समस्या से घिरे हैं। लंबे समय से जेलों में बंद होने के कारण उनके परिवारों को गरीबी, मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव को बस महसूस ही किया जा सकता है। अब जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, सरकार चाहे तो मामलों की समीक्षा कर सकती है और मामलों मुकदमों की स्थिति का परीक्षण कर उन्हें वापस लेने की अदालतों से सिफारिश भी कर सकती है। बस्तर में न्याय, विकास और विश्वास बहाली के लिए प्रशासन नए सिरे से जुट गया है। बहुत से कार्य तेजी से चल रहे हैं, जो आज तक नक्सलियों की खौफ के चलते नहीं हो पाए।  ऐसे में सवाल बना हुआ है कि क्या न्याय का तराजू संतुलित है?

अब ट्रेनें लेट लतीफ नहीं कहलाएंगी...

जल्द ही रेलवे वीआईपी कहे जाने वाली मेल, राजधानी, वंदे भारत जैसी  ट्रेनों को लाइन क्लीयर देने  सामान्य यात्री ट्रेनों को रोकना बंद करेगा।इन प्रीमियम ट्रेनों को समूह में एक के पीछे एक चलाने टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसे कंबाइंड स्लॉट आपरेशन कहा जा रहा है।

रायपुर रेल मंडल के लोको पायलट्स ने बताया इसके लिए टाइम स्लॉट पर मंथन जारी है। ऐसा देश भर में बढ़ती तीसरी रेल लाइन के आपरेशन और नान इंटरलाकिंग सिग्नलिंग की वजह से संभव हो पा रहा है।अभी ऐसी वीआईपी ट्रेनों को रास्ता देने सामान्य ट्रेनों को लूप लाइन या बीच के  किसी स्टेशन पर रोक दिया जाता है। इससे आम पैसेंजर ट्रेन तय समय पर गंतव्य पर नहीं पहुंच पातीं। इन ट्रेनों के यात्रियों को भी राइट टाइम पहुंच देने की योजना बनाई जा रही है।

नई व्यवस्था के तहत दोनों श्रेणियों की ट्रेनों का समय ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा कि वे एक-दूसरे के रास्ते में बाधा न बनें। दोनों को निर्धारित समयांतर पर चलाया जाएगा।

रेलवे की समय सारिणी में अभी वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों को प्राथमिकता में है । रेल बोर्ड  के नए प्रस्ताव के मुताबिक ऐसी प्रीमियम ट्रेनों को समूह कंबाइंड स्लॉट में चलाया जाएगा। इससे वीआईपी ट्रेन निर्बाध दौड़ेंगी, जबकि आम पैसेंजर , लोकल शटल ट्रेन के लेट होने का समय भी घटकर 10 मिनट तक किया जा रहा है।

 130-160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार वाली वंदेभारत , राजधानी जैसी इन  प्रीमियम ट्रेनों को पांच से 10 मिनट के अंतराल (सेफ्टी गैप) पर चलाया जाएगा। 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति वाली ट्रेनों को दूसरे स्लॉट में चलाया जाएगा। समान गति पर यह ट्रेन पूरे रास्ते आगे-पीछे चलेंगी। इससे किसी ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नागपुर-हावड़ा मार्ग पर

अभी रोजाना औसतन 110- 120 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। इससे पैसेंजर ट्रेन अमूमन 15-20 मिनट लेट चलती है जबकि लंबी दूरी की ट्रेनें 45 मिनट से 1 घंटे  देर से। अब आने वाले दिनों में लेट लतीफ नहीं कहा जा सकेगा।

कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की चर्चा

चर्चा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ तीन कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल 10 जून को पूरा हो रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में नियुक्तियां गोवा मॉडल की तर्ज पर की जा सकती हैं और इस पर पार्टी स्तर पर मंथन चल रहा है।

हाल ही में गोवा प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष के साथ तीन कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनमें एम.के. शेख, अल्टोन डीकोस्टा और एडवोकेट कार्लोस अल्वारेस फेरिएरा शामिल हैं। इसके अलावा प्रचार समिति, घोषणा पत्र समिति और कोषाध्यक्ष पद पर भी नियुक्तियां की गई हैं। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का संगठनात्मक ढांचा बनाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2018 में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए गए। दीपक बैज के कार्यकाल में भी कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। अब फिर से कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की चर्चा है और इसमें सामाजिक तथा क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यदि अध्यक्ष सामान्य वर्ग से होता है तो कार्यकारी अध्यक्षों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

खबर यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नाम की तलाश चल रही है। मौजूदा कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल फरार चल रहे हैं। ऐसे में कुछ कारोबारी पृष्ठभूमि वाले कांग्रेस नेताओं से भी चर्चा किए जाने की खबर है, लेकिन कुछ ने तो अनिच्छा जाहिर कर दी है।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ईडी उनसे पुराने संगठनात्मक और वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी जा सकती है। यही वजह है कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी नेता इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रदेश कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा किस रूप में सामने आता है।

...24 छत्तीसगढ़ कैडर के लिए ज़ीरो ईयर

केन्द्र सरकार ने सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन (सीएसई) 2024 के ज़रिए  सीधी भर्ती आईपीएस में भरी जाने वाली वैकेंसी का कैटेगरी-वाइज़, कैडर-वाइज़ और इनसाइडर/आउटसाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नोटिफ़ाई कर दिया है। इसके बाद अब पास आउट आफिसर्स को राज्य कैडर अलाट होंगे। देश में हमसे भी छोटे राज्यों ने अपनी वैकेंसी दी है लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपनी रिक्तियां नहीं भेजा है। इसके चलते कहीं ऐसा न हो कि छत्तीसगढ़ को 24 बैच के आईपीएस न मिले। इस पर यहां पीएचक्यू और गृह विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अगले एक साल कोई रिटायरमेंट न होने से रिक्तियां भी नहीं बन रही हैं। हो सकता है अगले वर्ष भी छत्तीसगढ़ से नो वेकेंसी हो। क्योंकि 27 में एक ही रिटायरमेंट है। वैसे इससे आरआर (सीधी भर्ती) का पूरा कैडर मैनेजमेंट ही गड़बड़ाएगा। अफसर चुटकी भी ले रहे हैं कि 26 साल में कैडर फुल हो गया है।

वैसे जनवरी  26 के अनुसार छत्तीसगढ़ का आईपीएस कैडर 142 पदों का है। इनमें से 31 पद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के हैं और इनमें से 11-12 डेपुटेशन पर हैं शेष सभी राज्य में। अब नए बैच को कैडर अलाटमेंट से पहले राज्य ने विशेष प्रयास कर वैकेंसी न शामिल नहीं कराया तो 24 बैच के नए अफसर नहीं मिलेंगे। और यह ज़ीरो ईयर हो जाएगा।

 बहरहाल यूपीएससी ने अलग-अलग स्टेट कैडर में कुल 147 आईपीएस वैकेंसी नोटिफ़ाई की गई हैं। इसमें 49 इनसाइडर, 98 आउटसाइडर वैकेंसी हैं। इनमें से 74 वैकेंसी अनरिज़र्व्ड के लिए, 41 ओबीसी के लिए, 22 एससी के लिए और 10 एसटी के लिए रिज़र्व हैं।

एजीएमटी कैडर में 4 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं, जिनमें 3 अनारक्षित और 1 ओबीसी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में, 14 नोटिफाई की गई वैकेंसी में 6 अनारक्षित, 5 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी शामिल हैं। असम-मेघालय की 11 नोटिफाई की गई वैकेंसी इनमें 7 यूआर, 2 ओबीसी और एससी व एसटी के लिए 1-1 पद शामिल हैं। बिहार की 8 अधिसूचित रिक्तियों में 5 यूआर और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 1-1 पद शामिल हैं। गुजरात की 2 रिक्तियों में ओबीसी और एससी के लिए 1-1 पद शामिल हैं।

इसी तरह, झारखंड की 6 अधिसूचित रिक्तियों में 5 यूआर और 1 एससी शामिल हैं। कर्नाटक की 7 रिक्तियों में 3 यूआर, 2 ओबीसी और एससी व एसटी के लिए 1-1 पद शामिल हैं। केरल की 6 अधिसूचित रिक्तियों में 2 यूआर, 3 ओबीसी और एससी के लिए 1 पद शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 11 अधिसूचित रिक्तियों में 4 यूआर, 3 ओबीसी, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 पद शामिल हैं। महाराष्ट्र की 10 रिक्तियों में 4 यूआर, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी शामिल हैं। मणिपुर की 4 अधिसूचित रिक्तियों में 2 यूआरपंजाब की 4 वैकेंसी में 2 यूआर, 1-1 ओबीसी और 1 एससी शामिल हैं। सिक्किम की 2 नोटिफाइड वैकेंसी में 1 यूआर और 1 ओबीसी शामिल हैं। तमिलनाडु की 9 वैकेंसी में 5 यूआर, 2 ओबीसी और 1 एससी और एसटी शामिल हैं। त्रिपुरा की 2 वैकेंसी यूआर के लिए हैं। तेलंगाना की 2 वैकेंसी में 1 यूआर और 1 ओबीसी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 12 नोटिफाइड वैकेंसी में 7 यूआर, 3 ओबीसी और 2 एससी शामिल हैं। उत्तराखंड की 2 नोटिफाइड वैकेंसी यूआर और महिला के लिए हैं। बंगाल की 15 नोटिफाइड वैकेंसी में 8 यूआ र, 5 ओबीसी और 1-1 एससी एसटी  शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए कोई वैकेंसी नोटिफाई नहीं की गई है।

नसबंदी रिवर्सल के जरिये मुख्यधारा की तलाश 

बीते 31 मार्च को बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके साथ उन हजारों लोगों के लिए नए जीवन की शुरुआत हुई है, जो वर्षों तक बीहड़ जंगलों में बंदूक लेकर भटकते रहे, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, सपनों और पारिवारिक जीवन से दूर रहते हुए। अब उनका एक नया संघर्ष शुरू हुआ है। सरकार का पैकेज जो भी हो परिवार बसाने और समाज से जुडक़र जीवन की नई पारी शुरू करने का संघर्ष। महारानी अस्पताल जगदलपुर में पूर्व नक्सलियों की उमड़ती भीड़ इसी बदलाव की एक मार्मिक तस्वीर है। ये नक्सली वहां रिवर्सल नसंबदी के लिए पहुंच रहे हैं। जब वे नक्सली संगठन का हिस्सा बने तो एक शर्त यह भी जुड़ जाती थी कि वे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। भले ही महिला-पुरुष सदस्य आपस में विवाह कर लें। उन्हें नसबंदी कराना पड़ता था। परिवार और बच्चों के अधिकारों से वे वंचित रहते थे क्योंकि उन्हें समाज के बीच रहना भी नहीं है। पर अब जब वे मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तो उन्हें परिवार और बच्चों की जरूरत महसूस हो रही है। हो सकता है यह मानना हो कि इससे उनका अकेलापन दूर होगा, गांव में उसकी स्वीकार्यता अधिक बढ़ जाएगी। वे पिता बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें नसबंदी का रिवर्सल प्रोसेस कराना जरूरी है। यह उतना आसान काम नहीं है, जितना आसान नसबंदी कराना है। रिवर्सल की प्रक्रिया जटिल होती है। काफी सावधानी से इसे पूरा करना होता है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में ही माइक्रोसर्जरी की जाती है। इसकी सफलता की दर भी 30 से 70 प्रतिशत तक ही है। यानि जिसकी सर्जरी होगी, जरूरी नहीं कि अपेक्षित परिणाम मिले और सबमें संतान पैदा करने की क्षमता लौट जाए।

फिर भी इतनी संख्या में नक्सली महारानी अस्पताल पहुंच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों से काम नहीं चल पा रहा है। इस काम में मदद के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के चिकित्सकों को भी बुलाया गया है। सब यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लक्ष्य पूरा करने में लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो भी पूर्व नक्सली नसबंदी रिवर्सल कराना चाहता है, यदि स्वस्थ है तो ऐसा कर दिया जाए। नक्सल पुनर्वास का यह अत्यंत मानवीय पक्ष दिखता है। यदि कोई पूर्व नक्सली परिवार नहीं बसा पाया और संतान पैदा नहीं कर सका तो भी उसे कमी महसूस नहीं हो। इसके लिए समुदाय को आगे आने की जरूरत है।

कैसे लगी आग...

बीजापुर के एक गोदाम में आग लगने से 18 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता खाक हो गया। इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। खास बात यह है कि बीजापुर में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम लघु वनोपज संघ के माध्यम से हो रहा था और आगजनी से सीधे-सीधे संघ को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ डीएफओ रमेश कुमार जांगड़े को हटाकर मुख्यालय में अटैच किया गया है। मगर आगजनी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

बताते हैं कि तेंदूपत्ता संग्रहण के बाद आगजनी की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, मगर पूरा नुकसान नहीं होता था। आग लगने की सूचना मिलते ही तेंदूपत्ता ठेकेदार सक्रिय हो जाते थे और मजदूरों को काम में लगाकर आग बुझाने की कोशिश करते थे। इससे काफी नुकसान बच जाता था। इस बार आगजनी में गोदाम में रखा पूरा तेंदूपत्ता खाक हो गया। चूंकि वन अमला खुद संग्रहण करा रहा था, तो पूरा 18 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता कैसे खाक हो गया? यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में हरा तेंदूपत्ता भी था, जो आसानी से जलता नहीं है। संग्रहण कार्य से जुड़े वन अधिकारी-कर्मचारी यह कह रहे हैं कि मजदूर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए गोदाम से तेंदूपत्ता नहीं निकाल पाए। आग कैसे लगी, इसका भी कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है।

हल्ला है कि तेंदूपत्ता की फर्जी खरीद भी हुई थी। ऐसे में मामले को दबाने के लिए आग लगाई गई है। फिलहाल तो आगजनी को लेकर जितने मुंह, उतनी बातें हो रही हैं। वन मंत्री केदार कश्यप और लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूप सिंह सलाम जिम्मेदारों को नहीं बख्शने की बात कह रहे हैं। एमडी अनिल साहू भी चार दिन तक बीजापुर में डेरा डाले हुए थे। मगर एक बात साफ है कि यह मामला आसानी से किसी के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। देखना है कि आगे क्या कुछ निकलकर बाहर आता है।

अब बाउंसर रिकवरी एजेंट नहीं

कोई भी बैंक अब निजी सुरक्षा एजेंसी और सिक्स पैक, डोले-शोले वाले बाउंसर्स को लोन रिकवरी एजेंट नहीं बना सकेंगे। इतना ही नहीं टाइम बे-टाइम कॉल भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए रिकवरी एजेंट का पढ़ा लिखा बैंकों से ट्रेनिंग वह भी इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से पास आउट होना जरूरी है। यह प्रोटोकॉल आरबीआई ने तय कर दिया है।

आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोन रिकवरी के नियमों में बदलाव किया है। बैंक अब उन्हीं लोगों को लोन रिकवरी एजेंट बना सकेंगे जिन्होंने इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। लोन रिकवरी एजेंट के लिए आईआईबीएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इसके अलावा बैंकों को लोन लेने वाले ग्राहकों को अपनी रिकवरी एजेंसी और एजेंट की पूरी जानकारी भी देगा।

रिकवरी एजेंसी में बैंक अगर कोई बदलाव करता है तो बदलाव के बारे में भी उधार लेने वालों को सूचित करना होगा। नए नियम अक्टूबर से लागू होंगे। बैंक की तरफ से नियुक्त रिकवरी एजेंसी को इस बात की गारंटी देनी होगी कि उनके एजेंट लोन रिकवरी के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करेंगे। बैंक के कर्मचारी या रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक को रिकवरी संबंधित फोन कॉल सुबह आठ बजे से शाम सात बजे के बीच ही कर सकेंगे।

लोन रिकवरी एजेंट को ग्राहक के घर भेजने से पहले बैंक कम से कम एक दिन पहले ई-मेल या फोन मैसेज के जरिये एजेंट की पूरी जानकारी देगा। अगर ग्राहक का ई-मेल या फोन नंबर नहीं है तो तीन दिन पहले ग्राहक के पते पर नोटिस भेजा जाना चाहिए। नए नियमों के मुताबिक, अगर लोन लेने वाले ने उधार से संबंधित कोई शिकायत बैंक में दर्ज करा रखी है तो उस शिकायत के निपटान तक लोन लेने वाले के पास बैंक किसी कर्मचारी या रिकवरी एजेंट को नहीं भेज सकता है।

कर्ज लेने वाले के पास बैंक कर्मचारी या रिकवरी एजेंट की तरफ से किए जाने वाले सभी कॉल की तारीख और समय दर्ज किए जाएंगे। अगर कॉल के दौरान बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है तो इसकी जानकारी भी ग्राहकों को दी जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को छह माह तक रखा जा सकेगा। बैंक को कॉल रिकॉर्ड करने का कारण भी बताना होगा। लोन की रिकवरी के लिए बैंक ग्राहक के मोबाइल या टैबलेट में किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मोबाइल फोन बैंक से उधार लेकर नहीं खरीदा गया है तो बैंक फोन को लोन रिकवरी के नाम पर सीज नहीं कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में सेहत का हाल

हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट-एनएफएचएस-6 जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कई बिंदु शामिल हैं। राज्य स्तर के विस्तृत आंकड़े फैक्टशीट में उपलब्ध हैं, लेकिन कुल मिलाकर राज्य में कई सकारात्मक बदलाव दिखे हैं।

पहले कुछ अच्छी बातों की जानकारी दें। राज्य में संस्थागत प्रसव की दर काफी अच्छी है एनएफएचएस-5 में पहले से ही 85 प्रतिशत से अधिक थी। अब यह 90.6 प्रतिशत हो चुका है जो राष्ट्रीय औसत 88.6 से ज्यादा है। इसके चलते मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर मिलने में सुधार हुआ है।  12 से 23 महीने तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 87.1 प्रतिशत तक बढ़ा है।  स्टंटिंग यानि ऊंचाई के हिसाब से कम वजन की दर 35.5 प्रतिशत से घटकर 29.3 प्रतिशत रह गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट अर्थात टीएफआर नियंत्रण में है। गर्भनिरोधकों के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भी जागरूकता बढ़ी है।

मगर, कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे अपने राज्य में 15 से 49 वर्ष के बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की दर पहले से ही ऊंची थी। एनएफएचएस-5 में बच्चों में 67 प्रतिशत थी। एनएफएचएस-6 में भी यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।

इधर, हालांकि बच्चों में स्टंटिंग घटी है, लेकिन वेस्टिंग, अंडरवेट और डाइट की में अभी भी कमी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग में भी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा वयस्कों, विशेषकर महिलाओं में ओवरवेट यानि मोटापे की समस्या बढ़ रही है। हाई ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन के मामले भी बढ़ रहे हैं।

सर्वे में कहा गया है कि अनावश्यक सिजेरियन डिलीवरी बढ़ रही है। यह पूरे देश का हाल है और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। यह 27.2 प्रतिशत तक है, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में अधिक है। छत्तीसगढ़ में इस पर नजर रखने की जरूरत है।

स्टंटिंग, एनीमिया आदि की जो समस्या पाई है वह बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में अधिक है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी है। आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन योजनाओं का अधिक लाभ दूरस्थ स्थानों में पहुंचाने की जरूरत है।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ की  हिस्सेदारी?

भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान राज्यों से नामों पर मंथन कर रहा है और छत्तीसगढ़ से भी आधा दर्जन नेताओं को जगह मिल सकती है। सीएम विष्णुदेव साय की हालिया दिल्ली यात्रा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई मुलाकात को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से संभावित नामों पर चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश की साय से हुई लंबी मुलाकात ने अटकलों को और बल दिया है।

चर्चा है कि इस बार संगठन में नए चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को यथावत रखा जा सकता है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी  चौधरी के नाम भी चर्चा में हैं। इन चारों नेताओं का पहली बार विधायक बनना और कोर कमेटी में शामिल होना उनके पक्ष में माना जा रहा है। बस्तर सांसद महेश कश्यप को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जाने की भी चर्चा है।

प्रदेश भाजपा की निगाहें नए प्रभारी की नियुक्ति पर भी टिकी हैं। सीएम विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और दोनों डिप्टी सीएम 10 तारीख को दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान संगठन में नियुक्ति, और अन्य विषयों पर पार्टी हाईकमान से चर्चा हो सकती है।माना जा रहा है कि संगठन से जुड़े अहम फैसले 14-15 जून के आसपास सामने आ सकते हैं।

युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर जोड़ तोड़

युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव ने कांग्रेस के भीतर नई हलचल पैदा कर दी है। इस बीच भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव और वर्तमान युवक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने एक ऐसा दांव चला है, जिसने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोनों नेताओं ने बलौदाबाजार-भाटापारा युवक कांग्रेस अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य शैलेन्द्र बंजारे के नाम को आगे बढ़ाया है और उनके समर्थन में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।

शैलेन्द्र बंजारे का नाम बलौदाबाजार आगजनी कांड में भी सामने आया था और वे जेल भी जा चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें कांग्रेस के कुछ राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन मिलने की चर्चा है। बंजारे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। यह कहा जा रहा है कि बंजारे युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, तो अजा वर्ग में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी और इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है।

 दूसरी ओर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अध्यक्ष पद के कई दावेदार इन वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में यदि देवेन्द्र यादव और आकाश शर्मा की रणनीति सफल होती है, तो शैलेन्द्र बंजारे की दावेदारी को मजबूत समर्थन मिलना तय माना जा रहा है।

दिलचस्प हुआ मुकाबला

सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दो दिन पहले कांग्रेस के दो प्रमुख नेता टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी के जिले के महामंत्री नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज होने पर अनशन किया था, और उनकी मांगें कुछ हद तक पूरी भी हुईं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के धरना-प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में जोश आया है, लेकिन भाजपा भी इसका जवाब देने में जुटी है।

यह बात सामने आई है कि जिस नरेन्द्र जैन के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने धरना-प्रदर्शन और अनशन किया था, उनके सगे भाई राजेश जैन शिवनंदनपुर के एक वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। भाजपा इसे आधार बनाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित नहीं थी। साथ ही यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते यहां का माहौल गरमाया।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पहले एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही टीएस सिंहदेव ने आमरण अनशन का ऐलान किया, बैज ने भी अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। वैसे तो शिवनंदनपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। पहले यह ग्राम पंचायत था, और यहां के ज्यादातर सरपंच कांग्रेस समर्थित ही रहे हैं। मगर इस बार यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

धूप से नहीं उड़ा कमल का रंग

(फोटो-प्राण चड्ढा)​

पहली नजर में इसे देखकर किसी को लग सकता है कि तेज धूप के कारण कमल का रंग उड़ गया है, लेकिन वास्तव में यह दुर्लभ श्वेत कमल है, जो सामान्यत: दिखाई देने वाले गुलाबी कमलों की तुलना में कम मिलता है। बिलासपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित कोपरा जलाशय की जैव विविधता का यह एक आकर्षण है।

दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर साइट का दर्जा मिला। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ की पहली और फिलहाल एकमात्र रामसर साइट बन गई। यहां प्रवासी पक्षियों, जलीय वनस्पतियों, मछलियों और विविध पारिस्थितिक तंत्र का समृद्ध संसार है। श्वेत कमल इसी प्राकृतिक धरोहर का जीवंत हिस्सा है, जो जलाशय की शांत सतह पर खिलकर तालाब की शोभा बढ़ाता है। एक स्थानीय बच्ची अपने हाथों में श्वेत कमल थामे मुस्कुराती दिखाई दे रही है। बच्ची के हाथों में सजा यह कमल मानो बता रहा है कि स्थानीय लोगों का इस जगह से कितना लगाव है। 

कर्नाटक में अमल में आया 36गढ़ का फार्मूला

कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच एक बार फिर ढाई-ढाई साल के सीएम फार्मूले पर चर्चा तेज हो गई है।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल के फार्मूले की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन यह फार्मूला अमल में नहीं आ पाया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इसी तरह का फार्मूला लागू किया। इसके तहत सिद्धरमैया को तीन साल बाद कुर्सी छोडऩी पड़ी और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया।

कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डीके शिवकुमार सीएम पद के स्वाभाविक दावेदार थे। मगर पार्टी हाईकमान ने विधायकों की राय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद के लिए राजी किया गया और उन्हें ढाई साल बाद सीएम बनाने का भरोसा दिया गया।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि डीके शिवकुमार, छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के फार्मूले का हश्र देखकर शुरुआत में तैयार नहीं थे। उन्होंने इस फार्मूले को लेकर विस्तार से जानकारी ली और दिल्ली में टीएस सिंहदेव को लंच पर आमंत्रित किया। सिंहदेव ने उन्हें उस समय की पूरी परिस्थितियों से अवगत कराया। बाद में शिवकुमार, पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए।

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए ढाई-ढाई साल के फार्मूले से सोनिया गांधी अलग थीं। यह फार्मूला खुद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे थे। वजह यह थी कि हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए ताम्रध्वज साहू का नाम तय किया गया था, जिसके लिए भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और डॉ. चरणदास महंत तैयार नहीं थे। राहुल गांधी ने भूपेश और सिंहदेव के फार्मूले को मंजूरी दी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए।

बाद में ढाई साल पूरे होने पर भूपेश समर्थक 53 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। इससे हाईकमान पर दबाव बढ़ा और अंतत: भूपेश बघेल पूरे पांच साल सीएम बने रहे।

दिलचस्प यह भी है कि सरकार बनने के समय सिंहदेव समर्थक विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन सीएम बनने के बाद अधिकांश विधायक भूपेश बघेल के साथ चले गए। हाईकमान को भूपेश बघेल की राजनीतिक ताकत के आगे झुकना पड़ा। कर्नाटक में भी इस बार कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही, लेकिन वहां हाईकमान ने सख्ती दिखाई और डीके शिवकुमार के सीएम बनने का रास्ता साफ कर दिया।

बीन बजाएं बाहर आ जाएगा....

बुधवार को मंत्रालय के श्रम विभाग में सांप घुस आया था। यह विभाग पांच मंजिला भवन के ग्राउंड पर डी गेट के पास है। इसके ठीक बगल के नगरीय प्रशासन विभाग में भी पिछले माह एक सांप घुसा था।  अलमारी के नीचे घुसे इस सांप  29 अप्रैल को मार दिया गया था। कल का  सांप फाइलों के बीच मुड़ कर सोया, फंसा हुआ था। पता नहीं कब से, फाइलों के बीच था, कल एक फाइल को खोजते समय दिखाई दिया। यह ख़बर फैलते ही कर्मचारी के वाट्सएप ग्रुप तरह तरह की रोचक टिप्पणियों से भर गया।

पहली ही सूचना पर जवाब आया कि-बीन बजाएं बाहर आ जाएगा। तो जवाब आया श्रम विभाग में आया है और फाइल में छिपा है कहीं फाइल सक्ती के वेदांता ब्लास्ट मामले की तो नहीं।

एक ने कहा - मंत्रालय में सेटअप स्वीकृति की खबर सुनकर सांप भी काम करने आ गया लगता है। या फिर इसका भी आई कार्ड बन गया होगा भंडारे का।

करीब एक-पौन घंटे की मशक्कत के बाद जंगल सफारी के स्नेक कैचर बुलाकर सांप को पकड़ा गया। पूरे खेत खलिहान में बने महानदी इंद्रावती भवन में बीते वर्षों में भी कई बार सांप घुसते रहे हैं। एक बारगी इंद्रावती भवन के तीसरे फ्लोर में घुसा था।

 इन वाकयों को याद करते हुए  टिप्पणी हुई कि मंत्रालय में सर्प मित्र की पदस्थापना होनी चाहिए। जवाब मिला-खुद के यहां सांप घुसा तो ही सर्पमित्र भर्ती की याद आई। वैसे भी बहुत सांप मंत्रालय में हैं जिनका रंग काला है। इनमें दुध नाग भी होगें । किसी ने कहा ढोढिय़ा है। तब स्नेक कैचर के  हवाले से बताया कि कल का सांप धामन था। चलो इसी बहाने सांप की प्रजाति की पहचान हो गई और यह भी कि कौन से सांप से बचना चाहिए।

इंद्रधनुषी झबरी शेकरू बारनवापारा में

छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभयारण्य के देवपुर जंगल में दुर्लभ जायंट मालाबार स्क्विरल देखने को मिला है। रंग-बिरंगे शरीर और लंबी झबरी पूंछ वाली यह विशाल गिलहरी अपने आप में प्रकृति का अद्भुत नमूना है। 

इसका वैज्ञानिक नाम रतूफा इंडिका है।  प्राणी विज्ञान के छात्र और वन विभाग के अफसर इसे इंडियन जायंट स्क्विरल, मालाबार जायंट स्क्विरल कहते हैं। महाराष्ट्र में शेकरू जैसा आसान नाम चलता है, क्योंकि इसे वहां राजकीय वन्यजीव का दर्जा मिला हुआ है।

माना जाता है, भारत में पाई जाने वाली गिलहरियों में यह सबसे बड़ी प्रजाति है। पूंछ सहित इसकी लंबाई लगभग तीन फीट तक पहुंच जाती है। मगर, इसका सबसे रिझा देने वाली बात इसका बहुरंगी शरीर है। बैंगनी-भूरा, गहरा लाल, क्रीम, पीला और काला रंग। ये सब मिलाकर इसे किसी चित्रकार की बनाई कलाकृति जैसी शक्ल देती है। सामान्य तौर पर हम भूरे रंग की गिलहरियों से ही परिचित हैं, जो आंगन, गार्डन में दिख जाती हैं। इसका रूप उनसे बहुत अलग है।

यह जीव पूरी तरह वृक्षों पर रहने वाला यानी आर्बोरियल या कहें, वृक्षवासी है। बंदर और लंगूर की तरह कभी-कभी ही जमीन पर उतरते हैं। ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर तेजी से दौड लेते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 15 से 20 फीट तक छलांग लगा लेते हैं। इसकी लंबी और घनी पूंछ हवा में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। खतरा महसूस होने पर यह पेड़ के तने से चिपककर खुद को छिपा लेती है।

शेकरू की और विशेषता बताएं तो यह मोटे तौर पर फल, बीज, फूल, पेड़ों की छाल और पत्तियां खाती हैं। कभी-कभी कीड़े-मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी इसका भोजन बनते हैं। वन पारिस्थितिकी में इसकी भूमिका जरूरी होती है, क्योंकि यह बीजों को जंगल में फैलाकर नए पौधों के उगाने में मदद करती है। इस वजह से इसे जंगलों के प्राकृतिक पुनर्जीवन का सहयोगी जीव भी कहते हैं।

आम तौर पर शेकरू पश्चिमी घाट, सतपुड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के घने जंगलों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बार नवापारा में इसका दिखना इसलिए खास माना जा सकता है क्योंकि यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में जीवित रह पाती है जहां जंगल अपेक्षाकृत शांत हो और घना हो। बता दें, वन्यजीव वैज्ञानिक इसे इंडिकेटर स्पीशीज- यानी स्वस्थ वन वातावरण का संकेत देने वाली प्रजाति मानते हैं।

यह जानकर आपको अच्छा लग सकता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ-आईयूसीएन ने इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा है। यानि इनके जल्दी लुप्त होने का खतरा नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी लगातार घटते जंगल, वन कटाई से इनकी जीने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

बार नवापारा अभयारण्य को लेकर और बात करें तो यहां पहले से ही गौर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, चार सींगी हिरण, सांभर, चीतल और 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का ठिकाना है। ऐसे में जायंट मालाबार स्क्विरल की मौजूदगी यह बताती है कि छत्तीसगढ़ के जंगल अभी भी देश की महत्वपूर्ण जैव-विविधता धरोहरों में शामिल हैं।

टेबल के नीचे फसल लहलहा रही...

सरकार के कुछ मंत्रियों के पीए को लेकर काफी कुछ बातें हो रही हैं। कई को तो बदला भी जा चुका है। ऐसे ही भाजपा के अंदरूनी मामलों के एक जानकार ने फेसबुक पर एक मंत्री के पीए का फोटो पोस्ट किया है। पोस्ट में मंत्रीजी के पीए पर तंज कसते हुए लिखा है कि उनकी मेहनत की फसल टेबल के नीचे लहलहाती है। जैसे ही फसल पककर तैयार होती है, साहब दो-तीन महीने में अपना हिस्सा समेटते हैं, और सीधे गोवा उड़ जाते हैं। वहां भी बीच समंदर में खड़ी केसिनो जहाज में वे नोटों के ऐसे बीच बोते हैं कि पूछो ही मत। इस पोस्ट की पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है।

संघर्ष साथ ला देता है

नगर पंचायत उपचुनाव के बहाने कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिल रही है। ऐसी एकता विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों के दौरान नजर नहीं आई थी, जिसका खामियाजा पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। अब जबकि विधानसभा चुनाव में करीब ढाई साल का समय बचा है, पार्टी के दिग्गज नेता आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं।

एकजुटता का यह नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक महामंत्री के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। यहां कांग्रेस चुनाव के प्रभारी डॉ. प्रेमसाय सिंह और अमरजीत भगत हैं। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस पर झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौके पर पहुंच गए।

दोनों नेता धरने पर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ रहे। इससे पहले टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल एक ही कार में दिखाई दिए, जिसकी स्टेयरिंग टी.एस. सिंहदेव संभाल रहे थे। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की रामभद्राचार्य को लेकर की गई टिप्पणी पर भी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव उनके समर्थन में सामने आए।

पहली नजर में दिग्गज नेताओं के बीच दूरियां कम होती दिख रही हैं। इसका असर यह है कि छोटे से नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

बाहर रहते हुए ही इंपैनल

केन्द्र सरकार ने देशभर के वर्ष-2001 से लेकर वर्ष-08 बैच तक के 68 अफसरों आईजी पद के लिए इंपैनल किया है। छत्तीसगढ़ कैडर से दो अफसर नीथू कमल और डी श्रवण भी इंपैनल हुए हैं। खास बात ये है कि दोनों अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

 नीथू कमल सीबीआई, तो डी श्रवण एनआईए में पदस्थ हैं। तीन अफसर इंपैनल होने से रह गए, इनमें आईजी प्रशांत अग्रवाल, पारूल माथुर, और बालाजी सोमावार हैं। पारूल माथुर के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, तो बालाजी राव को लेकर कहा जा रहा है कि उनका एक साल का सीआर जमा नहीं हो पाया था। ऐसे में तीनों के लिए फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों में जाने के इंतजार करना पड़ सकता है।

चमगादड़ों की इंसानों को चेतावनी

इस बार की गर्मी केवल तापमान के आंकड़े नहीं तोड़ रही, बल्कि भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी भी बनकर आ रही है। कोरबा के पाली में नौकोनिया तालाब के किनारे हाल ही में जो दृश्य दिखा, उसने सबको चिंतित कर दिया। सैकड़ों चमगादड़ पेड़ों से नीचे गिर पड़े। कई पेड़ों पर उल्टे लटके-लटके ही मर गए। इसी तरह से सैकड़ों चमगादड़ों की कांकेर में जान चली गई। शुरुआती जांच में वन विभाग के अफसरों और जानकारों ने उनकी मौत का कारण भीषण गर्मी और लू को माना है। 

चमगादड़ अपनी जान की कीमत चुका कर हमें आगाह कर रहे हैं कि राज्य तेजी से पर्यावरणीय असंतुलन की चपेट में आ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद और राजनांदगांव जैसे शहर इस वर्ष कई बार देश के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल रहे। मौसम विभाग ने लगातार लू की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जबकि रात में भी राहत नहीं मिल रही है।

चमगादड़ बेहद संवेदनशील जीवों में से हैं। वे वातावरण में बदलाव का असर जल्दी झेलते हैं। उनका शरीर अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाता। जब तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचता है तो वे हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगते हैं। कोरबा के पाली और बस्तर के कांकेर इलाके में भी यही हुआ। वहां लोगों ने लगातार कई दिनों तक चमगादड़ों को पेड़ों से गिरते देखा, पर बेबस थे। बचाने का कोई उपाय उनके पास नहीं था।

गौर करने की बात है कि चमगादड़ पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते है। वे खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं, कई पेड़ों और फूलों के परागण में मदद करते हैं और बीज फैलाकर जंगलों के विस्तार में भूमिका निभाते हैं। यदि ऐसे काम के जीव बड़ी संख्या में मरने लगें तो इसका असर खेती, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन पर पड़ता है।

पृथ्वी के बढ़ते तापमान के चलते संवेदनशील शारीरिक क्षमता वाले जीवों पर शामत दुनियाभर में आने लगी है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी के दौरान हजारों फ्रूट बैट्स की मौत हो चुकी है। यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी गर्मी का असर वन्यजीवों पर दर्ज किया जा चुका है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव पहले से ज्यादा लंबी और घातक होती जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर जंगल कटे हैं। कोरबा में हसदेव अरण्य तबाह होने जा रहा है। रायगढ़ जिले में भी कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार हुआ है। जंगल कम होने से जमीन की नमी घट रही है। इसका नतीजा गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ जाना होता है। इधर तालाब, नदियां और छोटे जल स्रोत भी तो सिकुड़ते ही जा रहे हैं। शहरों में तेजी से बढ़ती कंक्रीट की इमारतों ने ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव को बढ़ाया है। इसके चलते रायपुर जैसे शहरों का तापमान दुनिया के सर्वाधिक गर्म इलाकों में शामिल हो चुका है।

वैसे वन विभाग ने पाली क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई है। चमगादड़ों के बसेरे वाले पेड़ों पर और आसपास पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। पर ये अस्थायी और सीमित उपाय हैं।   पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल स्रोतों का संरक्षण, बेतरतीब उद्योगों और अव्यावहारिक खनन पर नियंत्रण जरूरी है। शहरों में खाली पड़े जगहों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण होना चाहिए। चमगादड़ों की सामूहिक आहूति हम इंसानों को संदेश दे रहा है कि प्रकृति से अधिक खिलवाड़ मत करिये। जंगल और पानी बचाकर रखिए, जैव विविधता की जरूरत को नजरअंदाज मत करिये। अभी तो लू से एक दो मौतों की ही खबर आई है, आज चमगादड़ ही गिर रहे हैं। हालात नहीं सुधरे तो इंसानों की बारी आने में देर नहीं लगेगी।

साहब की चुनावी तैयारी

छठवीं विधानसभा का आधा कार्यकाल लगभग बीत चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा संगठन ने पिछले दिनों प्रदेश  कार्यसमिति की बैठक कर अगले चुनाव में तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस में फिलहाल वैसी हलचल नहीं है। वहां प्रदेश अध्यक्ष का भविष्य तय होने के बाद कमर कसी जाएगी। दोनों प्रमुख दलों की ऐसी हलचल के बीच कुछ नौकरशाह भी माननीय बनने की जुगत बिछाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नौकरशाहों का नेता बनने का स्ट्राइक रेट अच्छा है। स्व. अजीत जोगी के बाद, डीएसपी आर के राय, श्याम लाल कंवर,आईएएस ओपी चौधरी, नीलकंठ टेकाम प्रमुख हैं ही।

कुछ कृषि अधिकारी, पटवारी, हवलदार, टीआई भी  विधायक चुने गए। इनमें से कुछ को एक ही बार अवसर मिला। बहरहाल अगले चुनाव को लेकर ताजा नाम एक टेक्नोक्रेट का हलचल में है। साहब अपने साथ साथ पत्नी के लिए भी सक्रिय हो गए हैं। टिकट चाहे जिसे मिल जाए। ये टिकट भाजपा, कांग्रेस किसी की भी चलेगी।  साहब अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और उनकी जाति के लोग कोरबा जिले की सीट से पहले भी चुने जा चुके हैं। वैसे साहब सेवा स्थल पर विस्तार (एक्सटेंशन) के लिए भी सक्रिय हैं। इनके दो समकक्षों को दो दो बार मिल चुका है। सो उम्मीद बढ़ गई है। और मातहत दावेदार अभी उतने वरिष्ठ नहीं है। एक्सटेंशन मिला तो अगले एक साल सेवा भावना का विस्तार तेजी से होगा। साहब और मैडम की सक्रियता चर्चा में है। देखना होगा आगे क्या नतीजे आते हैं।

बैज के लिए आखिरी मौका ?

नगरीय निकाय और पंचायतों के उपचुनाव चल रहे हैं। इनमें नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं। वैसे तो चुनाव को लेकर ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल का आखिरी चुनाव है। लिहाजा, उन्होंने पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं को प्रचार में लगा दिया है।

पांच नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के कुल 71 पदों के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि पंचायतों के चुनाव में मतपत्रों का उपयोग होगा। जिन पांच नगर पंचायतों में अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, उनमें सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर, जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह, राजनांदगांव जिले की घुमका नगर पंचायत, बलौदाबाजार जिले की पलारी और कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा सीट शामिल हैं।

कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक रामकुमार यादव, राघवेंद्र सिंह, बालेश्वर साहू और व्यास कश्यप को बम्हनीडीह चुनाव की कमान सौंपी है। खुद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत चुनाव प्रचार पर नजर रखे हुए हैं।

सूरजपुर जिले की नगर पंचायत शिवनंदनपुर के चुनाव प्रचार की कमान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और डॉ. प्रेमसाय सिंह संभाल रहे हैं। यह नगर पंचायत महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा क्षेत्र भटगांव का हिस्सा है। लिहाजा, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी तरह कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा सीट पर कांग्रेस के प्रचार की कमान राजनांदगांव ग्रामीण विधायक इंदरशाह मंडावी और विधायक भोलाराम साहू संभाल रहे हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र होने के कारण यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बलौदाबाजार जिले की पलारी नगर पंचायत में पूर्व मंत्री अनिला भेडिय़ा कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रही हैं, तो भाजपा ने पर्यटन बोर्ड की अध्यक्ष नीलू शर्मा को प्रभारी बनाया है।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उपलब्धियां लगभग शून्य रही हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी को विधानसभा, लोकसभा और फिर नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब बैज का कार्यकाल 10 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में उपचुनाव के बहाने उन्हें खुद को साबित करने का आखिरी मौका माना जा रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है, तो बैज को बदलना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि बैज पूरा जोर लगा रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

उदंती-सीतानदी में रहस्यमयी बाघिन

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक रहस्यमयी बाघिन की मौजूदगी ने इन दिनों वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। करीब चार साल उम्र की यह बाघिन अचानक कैमरा ट्रैप में नजर आई, लेकिन देश के किसी भी टाइगर डेटाबेस में उसके पंजों या शरीर की धारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

अप्रैल और मई में मिले ताजा कैमरा ट्रैप फोटो से पुष्टि हुई है कि यह बाघिन अब भी उदंती-सीतानदी के जंगलों में सक्रिय है। इससे पहले जनवरी में उसकी पहली तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद वन विभाग ने उसकी पहचान के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तस्वीरें भेजीं, लेकिन देश के किसी भी दर्ज टाइगर रिकॉर्ड से उसकी धारियां मेल नहीं खाईं।

जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान उसके मल के नमूनों से पुष्टि हुई कि वह मादा बाघ है। हालांकि वह कहां से आई, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। आसपास के राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के जंगलों में भी इस बाघिन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर मादा बाघिनें अपने जन्म क्षेत्र से बहुत दूर नहीं जातीं, जबकि नर बाघ लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में बिना किसी रिकॉर्ड के इस बाघिन का यहां तक पहुंचना बेहद असामान्य माना जा रहा है।

कभी बाघों के लिए पहचाने जाने वाले उदंती-सीतानदी रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों से बाघों की संख्या लगातार घट रही थी। 2014 में यहां तीन बाघ दर्ज किए गए थे, लेकिन 2018 तक केवल एक बाघ बचा था। इसके बाद यहां केवल गुजरने वाले नर बाघ ही कभी-कभार दिखाई देते रहे।

वन विभाग उदंती में बाघों के पुनर्वास की योजना बना रहा था और इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्ताव भी भेजा गया था। अब इस बाघिन की मौजूदगी ने उम्मीद जगा दी है कि शायद प्रकृति खुद इस जंगल को फिर से बाघों का घर बनाने लगी है।

कड़वाहट के बाद कदमबोशी

कांग्रेस पार्टी में अक्सर घर का झगड़ा चौक-चौराहों में फैल जाता है। सत्ता से दूर होने के बाद भी यह संघर्ष खत्म नहीं होता। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की संभावित नई नियुक्ति को लेकर यही हो रहा है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयानों से साफ है कि वे हाईकमान का आदेश मिलते ही इस पद को संभालने के लिये राजी हैं, वहीं वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज को लगता है कि लगातार पार्टी की हार के बावजूद उनके लिए कोई शक्ति हाईकमान में मौजूद है, जिससे एक कार्यकाल उनको फिर मिल जाएगा। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष प्राय: मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो ही जाते हैं, ऐसा मध्यप्रदेश के जमाने से चला आ रहा है और दूसरे कई राज्यों में भी ऐसा देखा जा रहा है।

बैज और सिंहदेव के बीच बयानों में कड़वाहट के बीच रविवार 24 मई को आदिवासी मछुआरों के सम्मेलन में इन दोनों नेताओं की आपस में पहली मुलाकात हुई। बैज, सिंहदेव का पैर छूते देखे गए लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक शिष्टाचार का संदेश डॉ. चरण दास महंत ने दिया। बुका में सम्मेलन के दौरान जब लंच का मौका आया तो महंत ने अपनी जगह छोड़ी और बैज तथा सिंहदेव को एक साथ अगल-बगल बिठा दिया। वे इसके पहले अलग-अलग बैठने के लिए जगह ढूंढ चुके थे। डॉ. महंत ने कहा आप दोनों एक साथ बैठकर लंच करें, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। डॉ. महंत की यह तरकीब काम आई और फिर दोनों नेता हंस-हंसकर बात करते हुए भी दिखे। कांग्रेस के भीतर मौजूद अंदरूनी कलह को थोड़ा शांत करने में इससे मदद मिली। देखना होगा, कि अध्यक्ष पद की रेस में इससे क्या फर्क पड़ेगा।

पंजे की असली पसंद?

पांच राज्यों के चुनाव निपटने के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर फेरबदल की चर्चा चल रही है। कुछ राज्यों में अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां भी नियुक्तियां होनी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल 10 जून को खत्म हो रहा है। उनकी जगह पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम प्रमुखता से उछला है। इन सबके बीच किसी आदिवासी को ही प्रदेश की कमान सौंपने की वकालत भी की गई है।

हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं पर प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत खुले तौर पर कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। मगर दोनों की पसंद अलग-अलग बताई जा रही है। चर्चा है कि डॉ. महंत, सिंहदेव के पक्ष में बताए जाते हैं। जबकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल खेमे से किसी आदिवासी को ही प्रदेश की कमान सौंपने के पक्षधर बताए जाते हैं।

यह तर्क दिया जा रहा है कि महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद ओबीसी से लिया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद आदिवासी वर्ग से होना चाहिए। इसके लिए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा मोहला-मानपुर के विधायक इंदरशाह मंडावी का नाम भी उछला है।

प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की भी खबर है। साहू के खरगे से मधुर संबंध हैं। उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक खबर यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद जारी रहता है, तो नियुक्ति कुछ समय के लिए टल भी सकती है। वैसे भी जून के आखिरी हफ्ते में जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर बस्तर में होने जा रहा है। इसमें खरगे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

पार्टी के भीतर नोटिसबाजी

सरगुजा संभाग के एक जिले में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने युवा मोर्चा के पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है। युवा मोर्चा पदाधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर मंच से पार्टी के विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे।

बताते हैं कि भाजयुमो नेता, महिला विधायक के करीबी रहे हैं, लेकिन ठेका-सप्लाई को लेकर दबाव बनाने पर विधायक ने भाजयुमो नेता को किनारे कर दिया। इसके बाद से भाजयुमो नेता विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक-दो ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर विधायक निजी चर्चा में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं।

वायरल ऑडियो के पीछे भी भाजयुमो नेता का हाथ माना जा रहा है। बताते हैं कि विधायक ने पारिवारिक सदस्य की बीमारी की वजह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन वे कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। पार्टी के लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है, तो कांग्रेस के लोग मजे ले रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

राजधानी रायपुर में एक कार की नंबरप्लेट पर लगी ये लाइट जलती होंगी, तो नंबरप्लेट कौन पढ़ पाते होंगे?

कोई और तर्क बाकी नहीं रहा

सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रकरण में करीब तीन महीने पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अफसर स्थानीय सांसद के मार्फत बहाली की कोशिश में हैं। सांसद भी अफसर के मुरीद रहे हैं। उन्होंने अफसर की बहाली की कोशिशें शुरू कर दीं।

बताते हैं कि सांसद, सीएम से काफी समय से अकेले में मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, ताकि अफसर की बहाली का रास्ता साफ हो सके। सीएम पिछले दिनों सांसद के क्षेत्र में आए, तो उन्हें सीएम के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल गया।

सांसद ने जैसे ही अफसर की बहाली के लिए भूमिका बांधनी शुरू की, वहां बैठे मंत्रीजी ने तुरंत टोक दिया और अफसर को भ्रष्ट बताते हुए कार्रवाई को उचित ठहरा दिया। फिर क्या था, सांसद के पास कोई और तर्क नहीं रह गया। बात वहीं खत्म होकर रह गई।

डीजल की बिक्री पर नया आदेश

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण डीजल-पेट्रोल संकट गहराता जा रहा है। सरकार का आधिकारिक बयान यह है कि ईंधन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग जरूरत से अधिक घबराकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते कई पेट्रोल पंप जल्दी खाली हो रहे हैं। इधर, 22 मई को राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश कुछ अलग संकेत देता है।

सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री केवल वाहनों की टंकी में ही की जाए। नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। आदेश के दूसरे हिस्से में कुछ परिस्थितियों में इस प्रतिबंध में शिथिलता दी गई है। रबी फसल की कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी में लगे किसानों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा, रेलवे, कलेक्टर द्वारा चिन्हित सडक़ निर्माण, भवन निर्माण तथा अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसे समय-सीमा वाले निर्माण कार्यों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है।

आदेश के तीसरे बिंदु में बताया गया है कि यह छूट कैसे मिलेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के पास आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और संतुष्टि के बाद एसडीएम संबंधित रिटेल आउटलेट संचालक को ईंधन वितरण का आदेश जारी करेंगे।

किसान और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बता रहे हैं। कृषि कार्यों से जुड़े हजारों लोगों के पास ट्रैक्टर और डीजल पंप हैं। ट्रैक्टरों की पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कई जिलों में कलेक्टरों ने अपने स्तर पर राशनिंग भी शुरू कर दी है और डीजल-पेट्रोल देने की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। सवाल यह है कि डीजल पंपों के लिए किसान बार-बार एसडीएम कार्यालय के चक्कर कैसे लगाएंगे? क्या एसडीएम स्तर पर हर आवेदन की जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव होगा?

रासायनिक खाद की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले डीजल की आपूर्ति के लिए पहचान का अधिकार कलेक्टर या उनके अधीनस्थ अधिकारियों को दिया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा बहुत सीमित रखी गई है, जिसमें अस्पताल, मोबाइल टॉवर और सडक़ निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। जबकि बारिश से पहले इन दिनों बड़े पैमाने पर निजी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। ऐसे निर्माण कार्यों को ईंधन कैसे मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इन निर्माण कार्यों से हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी भी जुड़ी हुई है।

इधर, कुछ जिलों में पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उन्होंने सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मात्रा में डीजल किसे और क्यों बेचा। पता चला कि उद्योगों को अतिरिक्त आपूर्ति की गई थी। संभव है कि कई उद्योगों ने जरूरत से ज्यादा भंडारण भी कर लिया हो। लेकिन 22 मई के आदेश में उद्योगों की स्वाभाविक आवश्यकताओं को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।

पिछले 10-11 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम तीन बार बढ़ चुके हैं। लोगों को पहले से इसकी आशंका थी, इसलिए कहीं बड़ा असंतोष देखने को नहीं मिला। बल्कि आम धारणा यह बन रही है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं।

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से धान की खेती पर आधारित है। वहीं गांवों से शहरों में आने वाले हजारों भूमिहीन मजदूरों की आजीविका निर्माण कार्यों और उद्योगों पर निर्भर करती है। ऐसे में डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति वास्तविक जरूरतों के अनुरूप सुनिश्चित करने की व्यवस्था इस आदेश में दिखाई नहीं देती।

एक खास मुलाकात

छत्तीसगढ़ में साहू समाज एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए सरकार कोई भी इस वर्ग को छत्तीसगढ़ में हमेशा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को सीएम का संभावित चेहरा बनाया था, सन् 2018 के विधानसभा चुनाव में। समाज के लोग समझ रहे थे कि वे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। दिल्ली में जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से नाम तय किया जा रहा था तब खबर भी उड़ गई थी कि वे फाइनल कर दिए गए हैं। पटाखे फूटे। पर 2023 के चुनाव में भाजपा ने साहू समाज को सर्वाधिक टिकट दिए, सर्वाधिक जीत कर भी आए। उसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी यह सिलसिला बना रहा। परिणाम यह रहा कि ताम्रध्वज महासमुंद से चुनाव हार गए। इधर, लंबे समय तक भाजपा में हाशिये पर रहे तोखन साहू ने बिलासपुर लोकसभा सीट से बंपर जीत हासिल की। केवल जीत ही नहीं, अनेक दिग्गजों को किनारे लगाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह बनाई। इस तस्वीर में ताम्रध्वज साहू, तोखन साहू के साथ नजर आ रहे हैं, जो उनसे उनके दिल्ली निवास पर मिलने गए थे।

बिना मोबाइल प्रशिक्षण

जिलों में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। रायपुर जिले के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर अग्रसेन धाम में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इस शिविर में रायपुर जिले के सातों विधायक शामिल हुए। खास बात यह है कि विधायकों और पार्टी के सभी आमंत्रित नेताओं को मोबाइल बाहर रखने के लिए कह दिया गया। वो कार्यक्रम के दौरान किसी से चर्चा नहीं कर पाएंगे।

प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के कोई राष्ट्रीय नेता तो नहींआए, लेकिन प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कुल मिलाकर ढाई सौ से अधिक पदाधिकारी व आमंत्रित नेता शिरकत कर रहे हैं। सभी को दो दिन प्रशिक्षण स्थल में ही रहना होगा। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पहले से ही जिला पदाधिकारियों की ऑनलाईन मीटिंग में तमाम बातों को लेकर विस्तार से जानकारी दे दी गई है। सरकार के ढाई साल बाकी हैं, और आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह का काम करना चाहिए, इस पर मंथन हो रहा है। शिकवा-शिकायतें भी सुनी जाएगी। निराकरण के लिए भी यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। कुल मिलाकर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रशिक्षण शिविर को काफी अहम माना जा रहा है। देखना है कि शिविर में क्या कुछ निकलकर बाहर आता है।

मंत्रालय में गढक़लेवा

मंत्रालय परिसर में संचालित निजी होटल के कैंटीन से अधिकारी कर्मचारियों का मन 20-22 दिन में ही भर गया है। वहां के व्यंजनों से नहीं उनकी कीमत से। जेब पर भारी कैंटीन की जगह  कर्मचारी संघ की पहल पर गढक़लेवा का संचालन शुरू हो गया है। संघ के अध्यक्ष ने सभी सदस्य अधिकारी कर्मचारियों को सूचना वायरल कहा कि  वे अधिक से अधिक संख्या में गढक़लेवा पहुंचकर इस पहल को सफल बनाएं।  हमें अपनी माटी के स्वाद और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। सभी से आग्रह है कि भोजन और नाश्ते के लिए हमारे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के केंद्र गढक़लेवा का उपयोग करें। गढक़लेवा से भोज्य पदार्थ अपनाकर हम न सिर्फ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, बल्कि स्थानीय संस्कृति और रोजगार को भी संबल देंगे।

इस सामूहिक सहयोग से हम जल्द ही इस वर्तमान कैंटीन को बंद करवाकर,  पुन: टेंडर की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे, ताकि हमें बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस पर कर्मचारियों ने ठंड में तो ठीक है लेकिन गर्मी बारिश में गढक़लेवा की दूरी पर एतराज़ जताया है। इसे

पुराने स्थान पर डी गेट के सामने ही  खोलना चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय के बाहर एक ग्रामीण महिला ने भी भोजनालय शुरू किया है। जो बड़ी भीड़ खींच रही है। उसकी पूरी थाली दाल- भात, भाजी, बरी-बिजौरी आदि छत्तीसगढ़ डिशेज़ के साथ 70 रूपए में उपलब्ध है। देखना है कि पनीर मिक्सवेज के दौर में यह कितनी सफल होते हैं।

खर्च में कटौती की आंच

केन्द्र सरकार इन दिनों सरकारी खर्च में कटौती को लेकर गंभीर नजर आ रही है। चर्चा है कि कम बजट और अधिक प्रशासनिक खर्च वाले आधा दर्जन छोटे विभागों को बंद करने या बड़े विभागों में समाहित करने पर विचार चल रहा है। इनमें आयुष, मछली पालन, पुरातत्व, लघु सिंचाई, हाथकरघा-हस्तशिल्प जैसे विभागों के नाम लिए जा रहे हैं। यदि ऐसा फैसला होता है, तो इसका असर राज्यों पर भी पड़ सकता है।

राज्य के अफसर-कर्मचारी इस संभावित फैसले पर नजर टिकाए हुए हैं। उनका मानना है कि केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी संबंधित विभागों के पुनर्गठन या समापन की नौबत आ सकती है। खास बात यह है कि आयुष विभाग का विस्तार मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ था, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी को एक साथ लाया गया। छत्तीसगढ़ में इसका अलग संचालनालय है और यहां गतिविधियां भी बेहतर मानी जाती हैं।

इसी तरह मछली पालन और पुरातत्व जैसे विभाग लंबे समय से अस्तित्व में हैं। हाथकरघा और हस्तशिल्प विभागों की गतिविधियां भले सीमित हों, लेकिन इसमें रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। दिक्कत यह है कि पर्याप्त बजट नहीं मिलने से योजनाएं अटकी रहती हैं। अब देखना है कि खर्च घटाने की मुहिम में केन्द्र सरकार इन विभागों को लेकर क्या रुख अपनाती है।

रजिस्टरों पर दीमक या साजिश?

महंत घासीदास संग्रहालय में दुर्लभ दस्तावेजों और एक्सेशन रजिस्टरों के नष्ट होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला तब सामने आया, जब अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवलोकितेश्वर की बेशकीमती कांस्य प्रतिमा को वापस लाने के लिए संग्रहालय के रिकॉर्ड खंगाले गए। जांच में पता चला कि छह में से पांच एक्सेशन रजिस्टर नष्ट हो चुके हैं, जिनमें पुरातत्व अवशेषों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज था। बताया गया कि रजिस्टरों को दीमक चट कर गई।

मामला इसलिए गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टरों में संग्रहालय में सुरक्षित पुरावशेषों, कलाकृतियों और चोरी हुई वस्तुओं की पूरी जानकारी रहती है। अब जब रिकॉर्ड ही नष्ट हो गए, तो तीन दशक पहले चोरी हुई अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा को वापस लाने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस प्रतिमा की कीमत करीब दो मिलियन डॉलर बताई जा रही है। फिलहाल अतिरिक्त संचालक को नोटिस जारी कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है।

मगर यह भी चर्चा है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में पुराने एक्सेशन रजिस्टर मौजूद हैं, जिन्हें राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ नहीं लाया गया। अब पुरातत्व संचालनालय ने मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगा है। हालांकि राज्य गठन के बाद मिले पुरावशेषों और चोरी की घटनाओं का विवरण वहां मिलना मुश्किल माना जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि रजिस्टर महज दीमक से नहीं, बल्कि जानबूझकर नष्ट किए गए हैं। यही वजह है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

यह तस्वीर 14 फरवरी 2010 की है। उस समय पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देशभर में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बाकी मंत्रियों के साथ सांकेतिक रूप से सायकल चलाकर विरोध जताया था और पेट्रोल पंप पहुंचकर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया था। (फोटो और जानकारी गोकुल सोनी) उस वक्त छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम 48-49 रुपये के बीच थे।

सुशासन तिहार के बाद तबादले?

प्रदेश में जनगणना का काम चल रहा है। इसी बीच तबादलों को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि सरकार के कुछ मंत्री और भाजपा के कई नेता चाहते हैं कि तबादलों से रोक हटाई जाए। सरकार के पास यह विकल्प है कि जनगणना कार्य से जुड़े स्कूल शिक्षा और राजस्व विभाग के अमले को छोडक़र बाकी विभागों में तबादलों की छूट दी जाए। इस पर विचार-मंथन भी शुरू हो गया है।

मध्यप्रदेश में भी तबादलों पर लगा बैन हटाया गया है और वहां 1 जून से 15 जून तक तबादले होंगे। मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी संगठनों ने तबादले शुरू करने की मांग रखी है।

हालांकि प्रदेश में अभी सुशासन तिहार चल रहा है, जिसके तहत जनसमस्याओं के निराकरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। पूरा मैदानी अमला फिलहाल इसी अभियान में व्यस्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुशासन तिहार खत्म होने के बाद सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने पर फैसला ले सकती है।

पहले से बनी तबादला नीति में जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया गया था। अब चर्चा है कि कुछ संशोधनों के साथ नई तबादला नीति जारी हो सकती है। इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। अब देखना है कि सरकार क्या निर्णय लेती है।

बस्तर मॉनिटरिंग करेंगे विजय शर्मा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जगदलपुर दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इनमें वर्ष 2031 तक बस्तर को विकसित संभाग बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। सहकारिता विभाग भी संभाल रहे अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार की भूमिका की सराहना करते हुए सीएम विष्णुदेव साय को सफल सीएम बताया। अमित शाह ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भी खुलकर तारीफ की।

बताया जा रहा है कि बस्तर विकास योजना की मॉनिटरिंग में विजय शर्मा की सीधी भूमिका रहेगी। हाल ही में विजय शर्मा गुजरात दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन और वितरण व्यवस्था का अध्ययन किया। अब गुजरात के सहकारी दुग्ध मॉडल को बस्तर में लागू करने पर विचार चल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के आदिवासी परिवारों को मुफ्त गाय-भैंस देने की योजना पर भी काम कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से इस दिशा में शुरुआती काम शुरू हो चुका है।

हालांकि सहकारिता विभाग मंत्री केदार कश्यप के पास है, लेकिन बस्तर में सहकारिता आधारित योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी विजय शर्मा को मिलने की चर्चा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बस्तर में क्या बदलाव होता है।

जंगल की खामोश चौकी पर मैकू की याद

अचानकमार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच, वीरान सडक़ किनारे एक छोटा-सा मठ है। यह उस वन प्रहरी की स्मृति है, जिसने जंगल की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन डर के आगे पीछे नहीं हटा।

मठ है बिंदावल गांव के मैकू गोंड की याद में। उस फायर वॉचर की, जिसे 10 अप्रैल 1949 को एक बाघिन ने अपना शिकार बना लिया था। उस दिन वह अपने एक साथी के साथ जंगल की निगरानी पर निकला था। अचानक बाघिन ने हमला किया। साथी किसी तरह बच निकला, लेकिन मैकू जंगल की मिट्टी में हमेशा के लिए समा गया।

उस समय न वन्यजीव संरक्षण कानून थे, न शिकार पर सख्त पाबंदी। तीन दिन तक मचान में बैठकर रेंज अधिकारी एम.डब्ल्यू.के. खोखर उस आदमखोर बाघिन का शिकार करने में कामयाब हुए। 

विडंबना देखिए, जिस दौर में मैकू मारा गया, तब वन्यजीवों की हत्या रोकने के लिए कानून तक नहीं थे। लेकिन आज, सख्त कानून होने के बावजूद शिकारी अब भी जंगलों में घूम रहे हैं। कहीं करंट बिछाकर, कहीं जहर मिलाकर, तो कहीं फंदे लगाकर बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीवों को मारा जा रहा है। ऐसे समय में मैकू गोंड की यह स्मृति और भी प्रासंगिक हो जाती है। जंगलों को केवल कानून नहीं बचाते, उन्हें बचाते हैं मैकू जैसे लोग जो जान जोखिम में डालकर भी जंगल की चौकीदारी करते हैं।

( प्राण चड्ढा के फेसबुक वाल से)

एसपीजी को चाहिए आईपीएस

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) में ऑफिसर्स की कमी हो गई है। वैसे यह कमी, हर केंद्रीय गोपनीय सुरक्षा एजेंसी में बनी हुई है। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने अपने यहां के इच्छुक आईपीएस अफसरों को एसपीजी में डेपुटेशन पर  भेजने आधिकारिक पत्र लिखा है। इस सर्वोच्च हाई प्रोफाइल सुरक्षा बल ने जूनियर खासकर एसपी, डीआईजी स्तर के अफसरों की मांग की गई है। एसपीजी में इनके तय पद पूरी तरह नहीं भर पा रहे हैं।

मुख्य सचिवों से कहा गया है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आईपीएस अफसरों तक पहुंचाया जाए। प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य एवं इच्छुक आईपीएस डीआईजी की फाइल तुरंत प्रभाव से गृह मंत्रालय को प्रेषित करें। दो सप्ताह पहले यह मैसेज भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि बतौर  डीआईजी के पद पर आने वाले अधिकारियों के लिए 14 साल की सेवा अनिवार्य है। ऐसे इच्छुक आईपीएस अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति आवेदन, तीस दिन के अंदर गृह मंत्रालय को भेजा जाए। इसके साथ उनके विजिलेंस स्टेटस के बारे में भी सूचित किया जाए। कुछ वर्ष पूर्व इस एजेंसी में प्रतिनियुक्ति से लौटे एक आईपीएस अफसर ने कहा कि जूनियर पोस्ट पर बड़ी किल्लत है। इस वजह से प्रधानमंत्री के एक साथ दो से तीन देशों या देश के भीतर भी 3-4 अलग अलग राज्यों के दौरे होने पर एडवांस पार्टी की तैनाती में कमी से जूझना पड़ता है। इस विशेष सुरक्षा दस्ते को अभी और लोगों की जरूरत है। देश में एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को  ही दी गई है।

बहरहाल गृह मंत्रालय के इस पत्र के बाद राज्य के युवा आईपीएस अफसरों के लिए इस  हाई प्रोफाइल डेपुटेशन पर जाने के रास्ते खुल गए हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ से, केंद्र में डेपुटेशन कोटे से कम ही  आईपीएस अफसर गए हैं या अनुमति दी गई है। राज्य के 142 आईपीएस अधिकारियों के कैडर में  केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कोटा 31 अफसरों का है। जनवरी 26 की डेट में 8 ही डेपुटेशन पर गए हैं। उसके बाद के इन 4 महीने में तीन और अफसर गए हैं। अभी 19 और जा सकते हैं। यहां बता दें कि इस प्रतिष्ठित फोर्स में पूर्व में छत्तीसगढ़ से एडीजी विवेकानंद, एसपी अमित कांबले पदस्थ रहे चुके हैं।

सोता रहा सिस्टम, शिक्षकों पर रिकवरी का संकट

छत्तीसगढ़ के पंचायत संवर्ग से शिक्षा विभाग में संविलियित सहायक शिक्षकों के सामने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 5 मई के आदेश के बाद गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वे मानसिक पीड़ा से गुजर ही रहे हैं, साथ ही उनकी भविष्य की आर्थिक योजनाएं भी खतरे में पड़ गई हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट ने पंचायत नियमों के तहत नियुक्त सहायक शिक्षकों (जिन्हें पहले शिक्षा कर्मी कहा जाता था) को स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों की श्रेणी में मानने से इंकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह 10 वर्ष की सेवा पर क्रमोन्नत वेतनमान या समान वेतन पाने का अधिकार नहीं है।

इस आदेश के तुरंत बाद शिक्षा विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत समीक्षा करने और अधिक वेतन प्राप्त कर चुके शिक्षकों के चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 82,066 स्वीकृत पदों में से 77,628 पद भरे हुए हैं। वर्ष 1998-2008 के आसपास नियुक्त और 2011-2015 के दौरान 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कई शिक्षकों को शासन के आदेश क्रमांक 411 (22/2011) के तहत अस्थायी रूप से क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया था। यह लाभ केवल 1 नवंबर 2011 से 30 अप्रैल 2013 तक प्रभावी था, लेकिन इसके बाद भी क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान जारी रहा। 2015 से 2021 तक इन शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन और एरियर मिला।

हाईकोर्ट ने 1,188 शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी पंचायत संवर्ग में दी गई सेवा को भी वरिष्ठता और क्रमोन्नति के लिए गिना जाए। अदालत ने राज्य सरकार की दलील मानी कि 1 जुलाई 2018 को संविलियन के बाद से ही उनकी सेवा अवधि की गणना होगी।

दरअसल, अस्थायी आदेश के आधार पर पहले से क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता रहा और 30 अप्रैल 2013 के बाद भी इसे जारी रखा गया। अब यह पूरा लाभ वसूली के दायरे में आ गया है। राज्य स्तर पर हजारों शिक्षक इस प्रक्रिया में फंस सकते हैं और प्रत्येक से 8 लाख से 20 लाख रुपये तक की वसूली की जा सकती है। विभिन्न जिलों में शिक्षा अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर वसूली प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकारी खजाने से गलत तरीके से हुई निकासी को वापस लेना जरूरी है, लेकिन इन शिक्षकों का क्या होगा? वे 15-20 लाख रुपये तक की बड़ी रकम एक साथ कैसे लौटा पाएंगे? क्या उनके वेतन से कटौती शुरू कर दी जाएगी? इन्होंने उसी वेतन के आधार पर बच्चों की पढ़ाई, परिवार का पालन-पोषण, इलाज और अन्य जिम्मेदारियों की योजना बनाई थी। अब रिकवरी के भय से कई शिक्षक मानसिक दबाव में हैं। कई सेवानिवृत्ति के करीब हैं और कुछ पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

फिर भी एक उम्मीद बाकी है-रिकवरी के खिलाफ हाईकोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में साफ कहा गया है कि यदि कर्मचारी से कोई छल-कपट नहीं हुआ है और विभाग की गलती से अधिक भुगतान हुआ है, तो उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी हाल के कई मामलों में इसी आलोक में फैसले दिए हैं। यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गई वसूली को वापस खाते में डालने के भी आदेश दिए हैं।

जिन शिक्षकों को अधिक वेतन दिया गया, उन्हें नोटिस जारी करना आसान है, लेकिन क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्षों तक करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान होने दिया और इसे वे रोकने में विफल रहे? उनसे ही वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए?

भाजपा की ‘बस पॉलिटिक्स’..

देशभर में ईंधन बचाने को लेकर चल रहे अभियान का असर अब भाजपा के तौर-तरीकों में भी दिखने लगा है। वीवीआईपी कारकेड में कटौती के बाद राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री भी सीमित वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। भाजपा संगठन ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पेट्रोल-डीजल बचत के लिए व्यावहारिक संदेश देने की हिदायत दी है।

इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के दौरान भाजपा नेताओं ने अलग-अलग गाडिय़ों के बजाय सामूहिक रूप से बस से एयरपोर्ट पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत,  महापौर मीनल चौबे और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा समेत कई नेता एक साथ बस से एयरपोर्ट पहुंचे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी बस से जाना था, लेकिन रायगढ़ से लौटने में देरी होने के कारण वे सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। भाजपा कार्यसमिति की बैठक में भी कई नेताओं को ई-रिक्शा से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचते देखा गया।

बताते हैं कि भाजपा में अब प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शीर्ष नेताओं के स्वागत में अलग-अलग वाहनों की बजाय सामूहिक परिवहन को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। कांग्रेस भले ही इसे 'नौटंकी' बता रही हो, लेकिन बढ़ती ईंधन खपत और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच इसे सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

एक ही जाति, फिर भी सादगी

सामान्यत: कोर्ट मैरिज को अंतरजातीय होने या किसी पारिवारिक विरोध से जोड़ दिया जाता है। लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के रायकोना गांव के इस विवाह ने यह धारणा तोड़ दी। यह विवाह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि यह शादी किसी मजबूरी या सामाजिक विरोध के कारण नहीं, बल्कि पूरी सहमति, समझदारी और सादगी के संकल्प के साथ हुई। रघुनाथ साहू और योगेश्वरी साहू, जो एक ही समाज और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से आते हैं, उन्होंने पारंपरिक धूमधाम, बारात, डीजे और लाखों रुपये के खर्च से दूरी बनाते हुए कलेक्ट्रेट में विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह किया।

शादियां सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन बनती जा रही हैं। कई परिवार कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं, ऐसे समय में इस विवाह को समाज को नई दिशा देने वाला उदाहरण माना जा सकता है। कोर्ट मैरिज के फैसले को दोनों परिवारों ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि खुशी के साथ विवाह समारोह में शामिल होकर नवदंपती को आशीर्वाद दिया।

सख्ती के संकेत...

सरगुजा संभाग के एक जिले में कुछ समय पहले हुए कलेक्टर के तबादले से कारोबारी वर्ग और कुछ स्थानीय नेताओं ने राहत की सांस ली थी। वजह यह थी कि पूर्व कलेक्टर जमीन कब्जे और अफरा-तफरी के मामलों में लगातार कार्रवाई कर रहे थे। मगर नए कलेक्टर ने आते ही इससे भी ज्यादा सख्त रुख अपना लिया है।

जमीन कब्जे और गड़बडिय़ों से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई शुरू होने के बाद कई प्रभावशाली लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। इनमें सत्तारूढ़ दल से जुड़े कुछ चेहरे भी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि प्रभावित लोगों ने स्थानीय विधायक के जरिए पार्टी के शीर्ष नेताओं तक शिकायत पहुंचाई। संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पूरी बात शांतिपूर्वक सुनी, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई और तेज हो गई।

संकेत साफ माने जा रहे हैं कि अनियमितताओं को लेकर सरकार अब किसी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है। जिला प्रशासन के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी कड़ाई बरतने के निर्देश बताए जा रहे हैं। एक एसएसपी को तो केवल इस वजह से नोटिस जारी होने की चर्चा है कि उन्होंने सत्ताधारी दल से जुड़े एक कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई में नरमी दिखाई थी। आने वाले दिनों में ऐसे और कदम देखने को मिल सकते हैं।

पुलिस महकमे में बड़ी हलचल

आईपीएस के 92 बैच के अफसर अरुण देव गौतम अब पूर्णकालिक डीजीपी बन चुके हैं और अगले साल फरवरी में सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि तबादला सूची लगभग तैयार है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम विष्णु देव साय समेत उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के सीएम भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि परिषद की बैठक के बाद पुलिस विभाग की सूची जारी हो सकती है।

कुछ दिन पहले ही 43 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिनमें आधा दर्जन कलेक्टर भी शामिल थे। अब पीएचक्यू से लेकर जिलों के एसपी स्तर तक बदलाव की तैयारी बताई जा रही है। कुछ एसएसपी एक ही जिले में ढाई साल से पदस्थ हैं, इसलिए उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यही नहीं,करीब आधा दर्जन एसपी अलग-अलग कारणों से बदले जा सकते हैं। कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें भी बताई जा रही हैं।

विधानसभा चुनाव में अभी ढाई साल का समय है, लेकिन सरकार अभी से जिलों में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। अब सबकी नजर आने वाली सूची पर टिकी है।

इधर इंतजार,उधर अगली किस्त...

प्रदेश के अभा सेवा अफसर और विद्युत कंपनी के कार्मिकों ने 2 प्रतिशत का पिछला महंगाई भत्ते एरियर्स समेत खर्च कर लिया है और राज्य प्रशासन के लोग अभी घोषणा का इंतजार ही कर रहे हैं। वैसे भी वे 26 वर्षों में 88 महीने के डीए का डेफिसिट झेल रहे हैं। और अब पांच लाख अधिकारी कर्मचारियों के जले में नमक गिरने वाला है।

बहरहाल  केंद्र सरकार ने जुलाई की दूसरी किस्त घोषित करने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई इंडेक्स) का अध्ययन शुरू कर दिया है। यह आकलन अप्रैल से होता है। दूध, सब्जी, अनाज ,पेट्रोल और रोजमर्रा की अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों एआईसीपीआई  इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों को अगले डीए रिवीजन में फायदा मिल सकता है।

यानी केंद्रीय अमले को यह किस्त भी 3-4 महीने की एरियर्स के साथ सितंबर अक्टूबर में मिलेगी।

वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है लेकिन अगले कुछ महीनों में लक्ष्मी  बरसने वाली है।  सरकार साल 2026 की दूसरी छमाही के डीए देगी। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 परसेंट बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढक़र 63 परसेंट हो जाएगा। वैसे अक्टूबर में केंद्रीय कर्मियों, रेल अमले को डीए के साथ दीपावली बोनस की भी बंपर लाटरी खुलने वाली है। ऐसे में अगली छमाही बल्ले बल्ले वाली होगी।

आसमानी डायनासोर...

अचानकमार टाइगर रिजर्व केवल बाघों और पेड़ों की सघनता ही नहीं, बल्कि दुर्लभ और खूबसूरत पक्षियों की दुनिया भी है। तस्वीर में दिखाई दे रहा यह आकर्षक पक्षी रेड-नेप्ड आइबिस है। आमतौर पर इसे लाल सिर वाला काला आइबिस या काली सुंडी कहा जाता है। लंबे मुड़े हुए चोंच, चमकदार काले पंख और सिर पर लाल रंग की त्वचा इसे बेहद अलग पहचान देते हैं।

वैसे, अचानकमार के जंगल, घासभूमि और जलस्रोत इस तरह के पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय बनते जा रहे हैं। यहां हर साल बर्ड वाचिंग कैंप भी लग रहे हैं। मोर, हॉर्नबिल, ईगल, उल्लू, वुडपेकर और कई प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी पक्षी प्रेमियों को रोमांचित करती है। हाल के वर्षों में दुर्लभ इंडियन वल्चर यानी गिद्धों की संख्या में भी यहां उम्मीद जगाने वाली बढ़ोतरी देखी गई है। आसमानी डायनासोर कहे जाने वाले ये गिद्ध प्रकृति के सफाईकर्मी माने जाते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं।

ये मौसम यानि, बरसात से पहले और गर्मियों के अंतिम दिनों में अचानकमार पक्षियों की गतिविधियों को करीब से देखने का सबसे खूबसूरत समय होता है। जंगल की नमी, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट यहां आने वालों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। (तस्वीर अनुभव शर्मा द्वारा खींची गई और सोशल मीडिया पर साझा की गई है।)

मोहब्बत छोडक़र सामान ले गया चोर..

अंबिकापुर के कांग्रेस दफ्तर में छत के रास्ते से चोर घुसा और उसने दो-चार नहीं, लोहे के कुल 73 सामान उखाड़े और अपने साथ ले गया। इनमें नल, फ्लश सिस्टम, वॉश बेसिन आदि शामिल थे। कांग्रेस दफ्तर में कुछ जरूरी दस्तावेज रहे होंगे, जिनमें चोर की दिलचस्पी नहीं रही होगी। रुपये-गहने ढूंढने की कोशिश भी शायद उसने नहीं की होगी, क्योंकि वह यहां तीसरी बार घुसा था। जी हां, यह तीसरी चोरी थी। और तीसरी बार सफलतापूर्वक चोरी संपन्न हो जाने की खुशी में वह एक पर्चा भी वहां छोडक़र गया, जिसमें लिखा था- आई लव अंबिकापुर। यानी, अंबिकापुर से मोहब्बत है।

शायद पुलिस उसे अब तक पकड़ नहीं पाई है, इसलिए वह खुश होगा। दो बार चोरियां हो जाने के बावजूद कांग्रेस भवन में सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं थी, इस बात ने भी उसे प्रभावित किया होगा। सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि भवन में 73 की संख्या में ऐसे सामान बाथरूम और टॉयलेट में लगे हैं, जिन्हें वह कबाड़ में बेच सकता है। चोरी गए सामान की कीमत पार्टी के लोगों ने करीब 80 हजार रुपये बताई है।

वैसे, नशे के चंगुल में फंसे लोग प्राय: लोहे का सामान ही चुराते हैं। इसे कबाडिय़ों के पास आसानी से खपाया जा सकता है। चोर, मोहब्बत का इजहार करते हुए पर्चा छोड़ गया और सामान कबाड़ी की दुकान ले गया। सिस्टम पर उसका भरोसा बना हुआ है।

हकीकत के इतर रेलवे का नया लोगो

स्टेशन, गंदगी भरे ट्रेनों की लेटलतीफी, उनमें चोरियां, टीटीई द्वारा बेटिकिट यात्रियों को बोगी से धकेलने और दोयम दर्जे की यात्री सुविधाओं की हकीकत से इतर रेलवे ने अपनी पहचान बदल रहा है।  बोर्ड ने हालांकि इस बदलाव पर दावा किया है कि उसने हमेशा से अपने लोगो और पहचान को समय के साथ अपडेट किया है, ताकि वह आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। नए लोगो के माध्यम से, रेलवे ने यह संदेश दिया है कि वह अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझता है और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस नए लोगो के साथ, भारतीय रेल ने अपने ब्रांड को और अधिक आकर्षक और पहचानने योग्य बनाने का प्रयास किया है।  नए लोगो के माध्यम से, यात्रियों को एक नई पहचान और अनुभव मिलेगा, जो उन्हें भारतीय रेल के साथ जुडऩे में मदद करेगा। चेंज आफ लोगो को लेकर जारी  सूचना के अनुसार अब पुराने और नीले रंग के 17 स्टार वाले लोगो की जगह लाल रंग का 18 स्टार वाला लोगो इस्तेमाल होगा।  अब एक स्टार अधिक वाले लोगो के साथ नई पहचान बनाने जा रहा है। आगामी एक जून से इसे पूरे देश में जारी कर दिया जाएगा।

भारतीय रेल ने दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम के गठन के बाद अपने आधिकारिक लोगो में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड ने  रेल इंजन के फ्रंट फोटो को घेरे हुए 18 लाल सितारों वाले संशोधित लोगो को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दक्षिण तट रेलवे को भारतीय रेल का 18वां दक्षिण तट रेलवे जोन एक जून  से औपचारिक रूप से परिचालन शुरू करेगा। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों, पीएसयू और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे एक जून से नए लोगो का उपयोग  करें।

आस्था से अधिक समरसता की तस्वीर

ऐसे समय में जब देश में धर्म और पहचान को लेकर बहसें अक्सर तनाव का रूप ले लेती हैं, यह तस्वीर एक अलग और सकारात्मक संदेश देती दिखाई देती है। सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील सुशासन तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री के प्रवास की तैयारी को देखने के लिए कुदरगढ़ गई थीं। वहां के मंदिर में उन्होंने श्रद्धा के फूल चढ़ाए और लोगों ने यह तस्वीर कैद कर ली। मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिला अधिकारी का परंपरा और संस्कृति के प्रति सम्मान के नजरिये से भी इसे देखा गया। समाज की खूबसूरती उसकी विविधता में निहित है, इस भाव को उन्होंने मजबूत किया।

2019 बैच की, रेना जमील की आईएएस के मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी संघर्ष और धैर्य की मिसाल है। धनबाद, झारखंड में पिता मैकेनिक थे। आठवीं तक ही मां की भी पढ़ाई थी और खुद उनकी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। यूपीएससी की ओर रुझान बढ़ा तो पहले प्रयास में सन् 2016 में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस मिली। दूसरे प्रयास में प्रारंभिक भी पास नहीं कर पाईं। लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अंतत: तीसरी बार में आईएएस बनने का सपना पूरा किया।

इतना किया, सोनवानी के बच्चों पर भी रहम कर देते !

सीजी पीएससी 2021 भर्ती घोटाले में क्या सिर्फ नाममात्र की गड़बडिय़ां थीं? क्या केवल तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के कुछ रिश्तेदारों का चयन ही गलत था और बाकी सभी नियुक्तियां पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर  थीं? अगर ऐसा ही था, तो फिर पूरे प्रदेश में इतना बड़ा राजनीतिक तूफान क्यों खड़ा किया गया? चुनावी मंचों से लेकर सीबीआई जांच तक जिस मामले को युवाओं के भविष्य की सबसे बड़ी लूट बताया गया, वह दो चार रिश्तेदारों तक सिमटकर कैसे खत्म हो गया?

सीजी पीएससी में दो सौ के आसपास पदों के लिए लाखों युवा अपनी जवानी झोंक देते हैं। गांवों के गरीब घरों से लेकर शहरों के मध्यमवर्गीय परिवारों तक, अभ्यर्थी वर्षों तक किताबों में सिर खपाते हैं। लेकिन 2021 की चयन सूची सामने आते ही ऐसा लगा जैसे प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि सत्ता, पहुंच और रिश्तेदारी का बंद कमरा खुल गया हो। लोगों ने देखा कि कई मलाईदार पद प्रभावशाली अफसरों, नेताओं और रसूखदार परिवारों के बच्चों से भर गए हैं।

पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने सबसे पहले दो दर्जन से ज्यादा संदिग्ध नाम सार्वजनिक किए। वे मामले को हाईकोर्ट ले गए। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा चुनाव सिर पर था। मामला धीरे-धीरे इतना विस्फोटक बन गया कि भाजपा ने इसे चुनावी हथियार बना लिया।

तत्कालीन सीजी पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव भी रह चुके थे, आरोपों की गोलाई में आए। सीबीआई की जांच और चार्जशीट में दावा किया गया कि ऐसे सवाल तैयार कराए गए जिनके जवाब केवल चुनिंदा लोगों को ही पता हो सकते थे। पेपर लीक की गई, नियमों में बदलाव किया गया, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने जो जतन करना था किया गया।

इसके बाद परिणाम में जो नाम सामने आए, उसने पूरे सिस्टम की साख हिला दी, जो 2003 से ही दरक रही थी। चेयरमैन साहब का बेटा नितेश सोनवानी डिप्टी कलेक्टर, भतीजा साहिल सोनवानी डीएसपी, बहू मीशा कोसले डिप्टी कलेक्टर और रिश्तेदार दीपा आदिल जिला आबकारी अधिकारी बन गए। तत्कालीन पीएससी सचिव जीवन किशोर ध्रुव आईएएस के बेटे सुमित ध्रुव को भी डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। बजरंग पॉवर वाले उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनवाने के लिए 45 लाख रुपये रिश्वत दी। उनको भी बुक किया गया।

सीबीआई की लगभग 400 पन्नों की चार्जशीट में 29 आरोपी नामजद किए गए। इनमें पीएससी अधिकारी, कारोबारी, कोचिंग संचालक और चयनित अभ्यर्थी शामिल थे। टॉप-20 चयनितों में से 13 प्रभावशाली परिवारों से जुड़े पाए गए। बारनवापारा के जंगल में विशेष तैयारी कराई गई। और बताएं तो गवर्नर के सचिव अमृत खलखो के एक ही पते पर रहने वाले दो बच्चे एक ही बार में, एक ही परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर बन गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी आईपीएस अधिकारियों के बच्चे, कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार और कई ताकतवर परिवारों के नाम सूची में मिले। यही वे नाम थे, जिन पर चुनाव अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में सवाल उठे। मगर आज स्थिति यह है कि सोनवानी के कुछ रिश्तेदारों को छोडक़र लगभग सभी को नियुक्ति और पोस्टिंग मिल चुकी है।

यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर बाकी सब पाक-साफ थे, तो फिर पूरे प्रदेश को यह क्यों बताया गया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है? अगर चयन निष्पक्ष थे, तो चुनावी मंचों से लेकर टीवी डिबेट तक इसे बिग स्कैम क्यों कहा गया? बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के चुनाव से पहले दिए गए बयानों को निकालें और आज सवाल करें, कि भाई सब फुस्स क्यों हो गया है। अगर केवल दो-चार लोग दोषी थे, तो फिर सीबीआई जांच, गिरफ्तारियां, छापेमारी और राजनीतिक भाषणों का इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा किया था?

विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। भाजपा ने युवाओं के गुस्से को राजनीतिक मुद्दा बनाया। सत्ता में आते ही मामला सीबीआई को सौंपा गया। शुरुआत में लगा कि अब पूरी परतें खुलेंगी। गिरफ्तारियां हुईं। सरकार ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया। लेकिन धीरे-धीरे जांच की धार कुंद पड़ती गई। मामला सिमटता गया। बड़े नाम गायब होते गए। और आखिर में कहानी वहीं आकर खत्म हुई, जहां अक्सर खत्म होती है। कुछ लोगों पर कार्रवाई, बाकी सब क्लीन।

सीबीआई कई संदिग्ध चयनितों के खिलाफ ठोस चार्जशीट तक पेश नहीं कर सकी। अदालत में पर्याप्त सबूत नहीं रखे जा सके। इसके बाद चयनित उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे। सरकार ने टालमटोल की, लेकिन हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जॉइनिंग देने का आदेश दे दिया। अब दो दिन पहले ज्यादातर चयनित अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर बैठ चुके हैं। उसी तरह जैसे 2003 के पीएससी में गलत तरीके से चुने गए स्टे वाले अयोग्य लोग, काबिल पदों पर बैठे हैं। ईमानदार प्रतिभाशालियों का हक एक बार फिर लुट गया है।

वादा किया गया था कि यूपीएससी जैसी कड़ी और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। कहा गया था कि सीजी पीएससी का पूरा ढांचा बदला जाएगा। लेकिन आज तक न ठोस गाइडलाइन दिखी, न संरचनात्मक सुधार। पीएससी की विश्वसनीयता पहले से दांव पर थी, जो अब लगभग ध्वस्त हो चुकी है।

सीबीआई पर शक नहीं है। उसे कुछ मिला ही नहीं होगा। इतनी चालाकी से काम किया होगा कि गलत चयन के खिलाफ सबूत ही जुटाने में संस्था नाकाम रह गई हो। और यह पहली बार नहीं है। बिरनपुर हत्याकांड को भी चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव का बड़ा मुद्दा बनाया गया। कई सीटों पर राजनीतिक फायदा लिया गया। लेकिन बाद में सीबीआई जांच में मामला सांप्रदायिक नहीं, बल्कि आपसी विवाद का निकला।

नए वनबल प्रमुख को लेकर अटकलें तेज

प्रदेश में नए वनबल प्रमुख की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मौजूदा वनबल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन अब तक नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए डीपीसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार फिलहाल चार पीसीसीएफ में से किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को वन बल प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंप सकती है।

वनबल प्रमुख की नियुक्ति में अब केवल वरिष्ठता ही निर्णायक नहीं रह गई है। इसका उदाहरण मौजूदा प्रमुख वी. श्रीनिवास राव हैं, जिन्हें पांच पीसीसीएफ में सबसे जूनियर होने के बावजूद यह जिम्मेदारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बार जल्दबाजी में फैसला लेने के मूड में नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि श्रीनिवास राव के साथ 1989 बैच के पीसीसीएफ तपेश झा भी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए वनबल प्रमुख की दौड़ में लघु वनोपज संघ के एमडी अनिल साहू, कौशलेन्द्र कुमार और पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) अरुण पाण्डेय के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। हालांकि 31 मई के बाद ओपी यादव भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं।

ओपी यादव फिलहाल एपीसीसीएफ हैं, लेकिन उन्हें पीसीसीएफ पद पर पदोन्नति देने के लिए डीपीसी पहले ही हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि 31 मई को ही उनके पीसीसीएफ पदोन्नति आदेश जारी हो सकते हैं।

दूसरी ओर, अनिल साहू सबसे वरिष्ठ दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर यह सुझाव भी सामने आया है कि फिलहाल किसी अधिकारी को अस्थायी तौर पर वनबल प्रमुख का प्रभार दिया जाए और जुलाई के बाद नियमित नियुक्ति की जाए। इससे पहले डीजीपी के मामले में भी ऐसा प्रयोग किया जा चुका है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार वन विभाग की इस अहम नियुक्ति को लेकर क्या फैसला करती है।

चीप रेंज की शराब चाहिए...

सुशासन तिहार चल रहा है। सीएम और सरकार के मंत्री, जिलों का दौरा कर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए पहल कर रहे हैं। सभी 33 जिलों का प्रशासन तिहार में जुटा हुआ है। इसी बीच सुशासन तिहार में कुछ मांगे ऐसी भी आई है कि जो चर्चा का विषय बन गया है। मसलन, पिथौरा में ग्रामीणों ने आबकारी अफसरों को बकायदा ज्ञापन सौंपकर चीप रेंज की गोवा ब्रांड की शराब उपलब्ध कराने की मांग की है।

यह कहा गया कि शराब दुकानों में महंगी विदेशी शराब ही उपलब्ध है। जबकि ग्रामीण इलाकों में सस्ती शराब पसंद की जाती है। दरअसल, सरकार ने कांच की बोतल में शराब बेचने का नियम बनाया है। इसके चलते देशी शराब की आपूर्ति कम हो रही है। देशी शराब निर्माताओं ने प्लास्टिक की बोतल में शराब के लिए 31 मई तक का समय मांगा है। सरकार ने सहमति दे दी है। प्लास्टिक की बोतल के लिए बाटलिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक जून से देशी शराब प्लास्टिक की बोतल में उपलब्ध हो सकेगी। तब ग्रामीणों की शिकायतों का निराकरण भी हो जाएगा।

साव की टिप्पणी से हलचल

प्रदेश भाजपा कार्यसमिति में डिप्टी सीएम अरूण साव की एक टिप्पणी ने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। साव ने कहा था कि भाजपा अब बनिया-जैन पार्टी नहीं रही, बल्कि उसकी स्वीकार्यता व्यापक हो चुकी है और देश के 73 फीसदी हिस्सों में पार्टी का विस्तार हो चुका है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर संगठन के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर बनिया-जैन समाज से जुड़े कुछ नेता इसे गैरजरूरी टिप्पणी मान रहे हैं।

दरअसल, अविभाजित मध्यप्रदेश के दौर में कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा को अक्सर बनिया-जैन पार्टी कहकर निशाना बनाते थे। उस समय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और लखीराम अग्रवाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। सरकार जाने के बाद भी पार्टी की यह छवि लंबे समय तक बनी रही। हालांकि भाजपा को केवल बनिया-जैन पार्टी ही नहीं, बल्कि सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी के तौर पर भी देखा जाता रहा, जहां ओबीसी और दूसरे वर्गों को अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिलने की चर्चा होती थी।

महाराष्ट्र में भी भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार को कभी सेठजी-भट्टजी की सरकार कहा जाता था। शरद पवार ने उस दौर में मुख्यमंत्री मनोहर जोशी पर लगातार जातीय समीकरणों को लेकर निशाना साधा था। इसके बावजूद मौजूदा समय में देवेन्द्र फडणवीस जैसे ब्राह्मण नेता मराठा बहुल महाराष्ट्र में लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहे। इससे परे पिछड़े तेली समाज से आने वाले नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने ओबीसी और अन्य वर्गों में भी मजबूत पकड़ बनाई।

छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन की कमान समय-समय पर ताराचंद साहू, लखीराम अग्रवाल, डॉ. रमन सिंह, शिवप्रताप सिंह, विष्णुदेव साय, धरमलाल कौशिक और अरूण साव जैसे नेताओं के हाथों में रही है। रमन सरकार के दौरान बनिया-जैन समाज से आने वाले बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और गौरीशंकर अग्रवाल जैसे नेता कैबिनेट मंत्री और स्पीकर रहे। आबादी के अनुपात में इस समाज को मिले बड़े प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के भीतर सवाल भी उठते रहे, लेकिन इन नेताओं की संगठन और सरकार में मजबूत पकड़ तथा  स्वीकार्यता के कारण यह मुद्दा ज्यादा नहीं उभरा।

अब हालात बदल चुके हैं। मौजूदा सरकार में बनिया समाज से अकेले राजेश अग्रवाल मंत्री हैं, जबकि संगठन में दूसरे वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे माहौल में अरूण साव की टिप्पणी ने पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया है। बनिया-जैन समाज से जुड़े कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि पार्टी को खड़ा करने और विस्तार देने में इस समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में कांग्रेस की पुरानी टिप्पणियां एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

देखें छत्तीसगढ़ के कितने अनुकरणीय

अब राज्यों में गुड गवर्नेंस या नवाचार के नाम पर सचिव के विभाग में रहते या कलेक्टर के जि़ले में पोस्टिंग रहते तक नहीं चलेंगे। उनकी कंटीन्यूटी के लिए भी  केंद्र सरकार मेकेनिज्म बनाने जा रही है। इसके लिए पहले राज्यों में चल रही ऐसी योजनाओं या कार्यक्रमों को केंद्र ने मंगाया है।

केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी डॉ. टी वी सोमनाथन ने सभी केंद्रीय सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिव को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस को इंस्टीट्यूशनल बनाने और क्रॉस-स्टेट लर्निंग को बढ़ावा देने  'इनोवेटिव गवर्नेंस प्रैक्टिस' को डॉक्यूमेंट करने का निर्देश दिया है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी ) की अगुवाई में, इस स्टडी का मकसद देश भर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग-अलग सफलता की कहानियों को मॉडल के रूप में बदलना है।

भारत सरकार के सेक्रेटरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को लिखे एक लेटर में, सोमनाथन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज़ में अधिकारियों का बहुत ज़्यादा अनुभव देश के लिए बहुत कीमती है।  सभी  अधिकारियों को आगामी 31 मई, तक अपनी एंट्री जमा करने के लिए कहा गया है। अधिकारी इंग्लिश, हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में नोट्स जमा कर सकते हैं। हालांकि फ़ॉर्मेट फ्लेक्सिबल है, लेकिन नोट्स टाइप किए हुए होने चाहिए (हाथ से लिखे नहीं) और ज़्यादा से ज़्यादा सात पेज के होने चाहिए। एंट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी एरिया को कवर कर सकती हैं, जिसमें आसान वर्कफ़्लो में बदलाव से लेकर बड़े डिजिटल बदलाव तक शामिल हैं। सरकार ने एक सख्त मल्टी-टियर वेटिंग प्रोसेस बताया है ताकि यह पक्का हो सके कि सिफऱ् सबसे असरदार प्रैक्टिस ही आर्काइव की जाएं।

एनसीजीजी  पहले नोट्स की रेलिवेंस और इंपॉर्टेंस की जांच करेगा।सबमिशन में किए गए क्लेम का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सीनियर अधिकारियों का एक हाई-लेवल पैनल फाइनल रिव्यू करेगा। चुनी हुई प्रैक्टिस को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और एनसीजीजी के ऑफिशियल पोर्टल पर साथियों के लिए रेफरेंस गाइड के तौर पर अपलोड किया जाएगा। यह पत्र महानदी भवन को भी मिला है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ से कितनी एंट्रियां जाती हैं और कितने एनसीजीजी की फेहरिस्त में शामिल होती हैं। क्योंकि यहां भी हर जिले में कई नवाचार चल रहे हैं और उन्हें अनुकरणीय बताया जा रहा है।

राजधानी के लिए कब तक होगी ईंधन की बर्बादी

छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर-नया रायपुर को विकसित हुए लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे न तो मंत्री और न ही अफसर राजधानी मानते हैं। पुरानी राजधानी रायपुर से नया रायपुर की 17 से 28 किलोमीटर है, जो एक्सप्रेसवे पर 30-45 मिनट का सफर है। रोजाना हजारों कर्मचारी, अधिकारी और मंत्रालयीन स्टाफ निजी वाहनों, सरकारी गाडिय़ों तथा काफिलों के साथ आना-जाना करते हैं। ईंधन संकट के इस दौर में  भी इस बर्बादी को रोकन के का उपाय नहीं सोचा जा रहा है। 

अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग पैनिक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता आह्वान पर अपने काफिले को कम किया है और सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा की है। मंत्रियों ने भी प्रतीकात्मक कदम उठाए, लेकिन निचले स्तर पर अफसरों से अभी काफी कुछ अमल कराना बाकी है। कुछ अफसरों ने साइकिल पर दफ्तर जाते हुए फोटो खिंचवाई है लेकिन जिनका घर दफ्तर से 25 किलोमीटर दूर हो, वह कैसे कर पाएगा।

इधर भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने कहा है कि अधिकारियों को कार पूलिंग का निर्देश दिया जाए। हर रोज सैकड़ों गाडिय़ां 40-50 किमी राउंड ट्रिप करती हैं। यदि औसतन 10-12 किमी प्रति लीटर माइलेज मानें तो एक गाड़ी प्रतिदिन 5 लीटर ईंधन खपत करती है। हजारों वाहनों को जोडक़र देखें तो लाखों रुपये का ईंधन रोजाना बर्बाद हो रहा है।

वैसे समस्या की जड़ गहरी है। नया रायपुर में मंत्रालय, सचिवालय और अन्य सरकारी इमारतें बन चुकी हैं, लेकिन अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी पुराने रायपुर में ही रहते हैं। मंत्रियों का शिफ्ट होना हुआ, पर उनका स्टाफ और अफसर नहीं। आवासीय कॉलोनियों का विकास हुआ है, लेकिन आवंटन और रहना जरूरी नहीं किया। शाम होते ही नया रायपुर जगमगाती रोशनी के बीच घोस्ट सिटी बन जाती है। असल में पेट्रोल डीजल की खपत तब घटेगी जब आवंटित बंगलों, आवासों में अधिकारियों, कर्मचारियों को रहना अनिवार्य किया जाएगा। जिनको आवास नहीं मिले हैं, उन्हें जल्दी आवंटित किया जाना चाहिए। तब तक कार पूलिंग जरूरी करना चाहिए। जिन अफसरों को फिर भी अपनी गाड़ी से ही 50 किलोमीटर आना जाना हो, उनके इंधन और गाड़ी का खर्च सरकार मत उठाए। अधिकारियों, कर्मचारियों के फेडरेशन ने वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया है, या कहें मांग रखी है। मगर, बहुत सी फाइलें अब भी डिजिटल नहीं हैं, सरकारी दफ्तरों में लोगों का आना-जाना लगा रहता है जो कर्मचारी- अधिकारी से मिलकर ही संतुष्ट हो पाते हैं। पर, सप्ताह के कुछ दिनों के लिए लागू हो सकता है। चरणबद्ध तरीके से आजमाया जा सकता है कि किन कामों को घर से किया जा सकता है। इन सबके बीच, छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से नवा रायपुर, काम के लिए आने वालों की परेशानी कम नहीं हुई है। वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर इनकी संख्या और स्टापेज कम हैं। इनके लिए नि:शुल्क और रियायती बसें अधिक संख्या में होनी चाहिए। बैटरी चलित बसों का छत्तीसगढ़ के कई शहर इंतजार कर रहे हैं। घोषणा पूरी ही नहीं हुई है।