एक संत की जगह दूसरा संत!

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक घोटाला शांत भी नहीं होता कि दूसरा सामने आ खड़ा होता है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौर में तो पीएससी पर लगे आरोपों ने राजनीतिक तापमान लगातार ऊँचा रखा। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे और आयोग की साख पर गहरी चोट पड़ी।

मगर समस्या की जड़ केवल आरोप नहीं है, व्यवस्था भी है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी हैं कि वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। सरकार बदल जाती है, सत्ता हाथ बदल लेती है, लेकिन आयोग की कुर्सियों पर बैठे लोग अपने पद पर बने रहते हैं। यही कारण है कि हर नई सरकार को पुराने फैसलों और पुराने चेहरों के साथ काम करना पड़ता है।

अब भाजपा के मुखर नेता गौरीशंकर श्रीवास ने पीएससी के एक ताजा कथित घोटाले का मुद्दा उठाते हुए उसके कांग्रेस-मनोनीत तीन सदस्यों को हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।

लेकिन इस राजनीतिक हमले के बीच एक बड़ी चूक भी सामने आ गई। श्रीवास के बयान में पीएससी सदस्य संत कुमार नेताम की जगह गलती से संत कुमार पासवान का नाम लिख दिया गया। संत कुमार पासवान एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं और रायपुर में रहते हैं। उनका पीएससी से कोई लेना-देना नहीं रहा है। नाम की इस गलती ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक पूर्व अधिकारी का नाम आ गया। अब हालत यह हैं कि लोग संत कुमार पासवान को फोन कर पूछ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, जबकि वे कभी पीएससी के सदस्य रहे ही नहीं।

फिलहाल पीएससी पर फिर से सियासी घमासान तेज हो चुका है। विपक्ष हमलावर है, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, और युवा अभ्यर्थी जवाब चाहते हैं कि आखिर आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों का समाधान कब और कैसे होगा।

मजे की बात यह है कि गौरीशंकर श्रीवास पीएससी के खिलाफ भूपेश-सरकार के वक़्त भी लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं, उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ स्नढ्ढक्र भी हुई, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया।

महिला उत्पीडऩ, और जांच

राजनांदगांव से सटे नवगठित जिले में भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। चूंकि प्रकरण महिला उत्पीडऩ से जुड़ा है, इसलिए जांच के लिए महिला डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष कमेटी गठित की गई है।

बताया जा रहा है कि जिले के एक प्रभावशाली भाजपा नेता और पूर्व विधायक के मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप समूहों में एक महिला नेत्री के साथ उनकी फोटो वायरल हो गई। इससे नाराज महिला नेत्री ने पूर्व विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

मामला दर्ज होते ही पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई। दबाव बढऩे के बाद पूर्व विधायक और महिला नेत्री के बीच सुलह-सफाई हो गई और प्रकरण को निपटा लिया गया। हालांकि विवाद यहीं नहीं थमा। महिला नेत्री ने चार अन्य लोगों के खिलाफ भी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, वे पूर्व विधायक के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं।

इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और गुटीय संघर्ष उजागर हो गया है। मामला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच चुका है। महिला नेत्री जिले में चल रहे एक आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही हैं, जिससे प्रकरण की संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला डीएसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की है। राजनांदगांव रेंज के आईजी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सभी पक्ष जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह विवाद आगे और तूल पकड़ सकता है।

8वां वेतन, दिल्ली से यहां तक

8वाँ वेतन आयोग (जस्टिस रंजना देसाई) ने दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग दफ्तर से काम  शुरू कर दिया है। तो दबाव की राजनीति भी तेज हो गई है। बीते नवंबर में जारी आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर्मचारी संगठनों ने उनकी कई अहम मांगों को उसमें जगह नहीं देने की बात कही थी। वहीं राष्ट्रीय परामर्शदात्री संयुक्त समिति (स्टाफ साइड) की ड्राफ्टिंग कमेटी  भी 25 फरवरी से सक्रिय हो गई है। इसमें करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी मांगों को एक संयुक्त चार्टर के रूप में अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। रायपुर के केंद्रीय कर्मचारी नेता भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हवाले से वेतन भत्तों के फिटमेंट पर नजर रखे हुए हैं।

वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य गुणांक (मल्टीप्लायर) है जो कर्मचारियों का नया मूल वेतन (बेसिक पे) को निर्धारित करेगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान और माँगें सामने आ रही हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 से बढक़र 51,480 हो सकता है।

कर्मचारी यूनियन फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने और सालाना 7त्न वेतन वृद्धि  की मांग कर रहे हैं।  विशेषज्ञों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। इससे न्यूनतम वेतन 41,000 के करीब पहुँच सकता है। वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

नया मूल वेतन निकालने के लिए  वर्तमान बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। इसका फार्मूला  संशोधित मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन का फिटमेंट फैक्टर हो  सकता है। नया वेतनमान  लागू होने पर महंगाई भत्ता, शून्य  कर दिया जाता है और इसे बेसिक- पे में मर्ज कर दिया जाता है।  आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। चूंकि आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए वास्तविक भुगतान में देरी हो सकती है।

साइबर धमकियों में एजेंसियां खाली हाथ

न्यायपालिका इन दिनों एक अदृश्य दुश्मन के निशाने पर है। बिलासपुर हाईकोर्ट समेत रायपुर, दुर्ग और कोरबा जैसी दर्जनों जिला अदालतों को लगातार मिल रही बम की धमकियों ने पूरे राज्य के सुरक्षा तंत्र को हिलाया है। देश के अन्य हिस्सों में भी संवैधानिक संस्थाओं पर इसी तरह की धमकियां दी गईं।

धमकी भरे ईमेल मिलने के एक महीने बाद भी हमारी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और एनआईए से लेकर साइबर सेल तक सक्रिय हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। हमलावर ने वीपीएन और टोर  ब्राउजर के जरिए अपनी पहचान को छिपा रखा है। विदेशी कंपनियों से डेटा मिलने में महीनों की देरी होती है। इंटरपोल की लंबी कागजी प्रक्रिया भी है। शायद, इसलिये जांच प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ रही है। हमारे पास ऐसी कोई डिजिटल फॉरेंसिक लैब या स्पेशल रिस्पॉन्स टीम नहीं है, जो ऐसे अपराधियों को 24 घंटे के भीतर बेनकाब कर सके।

अदालतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा घेरा, सघन चेकिंग और बैग स्कैनिंग के कारण आम नागरिक परेशान हुए हैं। मुवक्किलों और वकीलों के मन में भी असुरक्षा की भावना घर कर गई। शायद ई मेल भेजने वालों का मकसद ही अव्यवस्था फैलाना है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशी सर्वर के पीछे बैठकर हमारी न्यायिक व्यवस्था को कोई लगातार चुनौती दे रहा है और हमें उसका सुराग नहीं मिल रहा है। चूंकि घटना कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ धमकियां ही मिली हैं, इसलिये इसे सिर्फ डराने के लिए की गई शरारत के रूप में पेश करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। पर, मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गृह विभाग में साइबर एक्सपर्ट्स की नियुक्तियां नहीं होने को लेकर हाल ही में सुनवाई की थी। सरकार ने जवाब दिया था कि नियुक्तियां की जा रही हैं। धमकी की इन घटनाओं ने विशेषज्ञों की जरूरत की पुष्टि कर दी है।

सत्र स्थगित मंत्री चुनाव में बिजी

विधानसभा के बजट सत्र के बीच सियासत और संगठन दोनों मोर्चों पर सक्रियता तेज हो गई है। सत्र 9 तारीख तक स्थगित है, लेकिन इस बीच सरकार के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता असम  और पश्चिम बंगाल में चुनावी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रबंधन में जुटे हुए हैं। वे होली अवकाश के बाद 9 तारीख से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे।

डिप्टी सीएम अरुण साव तीन दिन असम में संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाकर लौटे हैं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करने और आय-व्यय पर सामान्य चर्चा के बाद चार दिन के लिए असम का दौरा किया। साव और चौधरी दोनों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बीच भाजपा की वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रेणुका सिंह भी सदन की कार्रवाई से दूर हैं। भरतपुर-सोनहत क्षेत्र में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान उनका पैर फैक्चर हो गया, जिसके कारण वे बजट सत्र में शामिल नहीं हो पा रही हैं।

कहा जा रहा  है कि बजट सत्र के बीच सत्ता पक्ष के कई चेहरे संगठनात्मक रणनीति में व्यस्त हैं, जिससे विपक्ष को सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने का भरपूर मौका मिल सकता है।

ड्रग्स तस्करी मामला फिर चर्चा में

विधानसभा में रायपुर के चर्चित ड्रग्स तस्करी कांड का मुद्दा उठा, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तथाकथित ‘ड्रग्स क्वीन’ नव्या मलिक को लेकर जानकारी मांगी थी।

पिछले सितंबर रायपुर में ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। आरोपी हर्ष आहूजा समेत इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में दिल्ली, मुंबई और पंजाब से जुड़े बड़े नेटवर्क की चर्चा सामने आई, हालांकि सीमित गिरफ्तारियों के कारण कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। चर्चाओं के अनुसार, कथित तौर पर सैकड़ों प्रभावशाली लोगों से पूछताछ हुई। विपक्ष का आरोप है कि कई प्रभावशाली नाम बच निकले। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है और संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा फिर विधानसभा में गूंज सकता है। अब देखना होगा कि बजट सत्र के शेष दिनों में सरकार संगठनात्मक व्यस्तताओं के साथ-साथ इन संवेदनशील मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है।

अद्भुत समाज सेवा

राजधानी के सरोना संत रविदास वार्ड में विकास की अद्भुत त्रिमूर्ति खड़ी है—एक साथ बने तीन एक-कमरे वाले सामुदायिक भवन। पहले पर लिखा है सोनकर समाज सामुदायिक भवन, दूसरे पर विश्वकर्मा झरिया समाज, तीसरे पर झेरिया साहू समाज। देखने से लगता है जैसे एक ही सांचे में ढालकर तीनों को साथ-साथ खड़ा कर दिया गया हो—बस नाम बदल गए, आकार वही।

कमरे इतने विशाल हैं कि बैठक हो तो आधे लोग बाहर लोकतंत्र की धूप सेंकें। बारात रुकने की कल्पना भी साहस मांगती है—दूल्हा अंदर, बाराती सडक़ पर सामुदायिक समरसता का प्रदर्शन करें। उपयोगिता पूछना विकास की भावना पर प्रश्न उठाना माना जा सकता है। आखिर एक एक  कमरे में कितना सामुदायिक समा सकता है?

कहने वाले कहते हैं, तीनों को मिलाकर एक बड़ा, सचमुच उपयोगी भवन बन जाता तो सभी समाज कार्यक्रम कर लेते। पर तब तीन शिलान्यास कैसे होते? तीन पट्टिकाएं कैसे चमकतीं? और सबसे महत्वपूर्ण—तीन बार हमने बनवाया कैसे कहा जाता या जाएगा?

दूरदर्शिता भी कम नहीं—आज कमरा, कल शेड, परसों बाउंड्री; भविष्य में विस्तार की संभावनाएं खुली हैं। जमीन भी सुरक्षित, पहचान भी , और उपलब्धि भी सुरक्षित। आखिर संदेश साफ है—हमने बनाया है, हम ही बाँटेंगे।

कांग्रेस की ‘अगली पीढ़ी’

प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के भीतर ‘अगली पीढ़ी’ की सक्रियता चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। कई वरिष्ठ नेताओं ने सीधे या संकेतों में अपनी राजनीतिक विरासत नई पीढ़ी को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है।

सबसे पहले बात करें तो पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा चुनावी राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके हैं और उनके पुत्र पंकज शर्मा की सक्रियता बढ़ी है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू भी अपने बेटों प्रवीण और यशवंत को आगे बढ़ा रहे हैं। यशवंत जिला पंचायत सदस्य बनकर औपचारिक राजनीतिक भूमिका में आ चुके हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की सक्रियता भी लगातार चर्चा में है। शराब घोटाला प्रकरण में छह माह जेल में रहने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। वे पहले भी पाटन क्षेत्र में जनसमस्याओं के समाधान को लेकर सक्रिय रहे हैं। हाल ही में उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात ने अटकलों को और हवा दी है कि वे भविष्य में औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं।

इसी तरह नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के बेटे सूरज महंत भी कोरबा लोकसभा और सक्ती विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रायपुर दौरे के दौरान चैतन्य और सूरज, दोनों से अलग-अलग मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुईं। सूरज महंत के साथ दिग्विजय सिंह की 1996-97 की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई, जब वे अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सूरज एक साल के थे। इस बार भी उनके प्रति स्नेह ने राजनीतिक गलियारों में संभावनाओं को और बल दिया है।

हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी लगभग तीन वर्ष शेष हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद अभी से शुरू होती दिख रही है। देखना है कि ये युवा चेहरे संगठनात्मक भूमिका में सीमित रहते हैं या सीधे चुनावी अखाड़े में उतरते हैं।

नए विधायक की परेड   

नई विधानसभा में पहले बजट सत्र के पहले सप्ताह परिसर में पक्ष विपक्ष के विधायकों के कृतित्व को लेकर कई बातें सुनने को मिलती रहीं। ऐसा ही एक वाक्या यह भी है -पहली बार बने विधायक को प्रदेश संगठन ने कोई काम करने का निर्देश दिया था। विधायक जी ने आदेश को नजर अंदाज कर दिया, जबकि पूरे प्रदेश में संगठन की बात या निर्देश गंभीरता से लिया जाता है। मगर इसकी गंभीरता को समझने में विधायक जी से चूक हुई या चलता है समझ लिया ये विधायक ही जानते हैं। दूसरी पार्टी से आए राजधानी जिले के ये नए  विधायक जब संगठन मुख्यालय  पहुंचे तो एक प्रमुख वरिष्ठ ने देखते ही जमकर लताड़ लगाई। विधायक की कार्यप्रणाली को जनाकांक्षाओं और संगठन के विपरीत बताने में देर न लगी। इतना ही नहीं उन्होंने जनसेवा की उम्मीद पर खरे न उतरने के वर्किंग परसेंटेज को लेकर एक रिपोर्ट के हवाले से  आईना दिखा दिया । खासकर उनकी लेन-देन की प्रवृत्ति पर। फटकार इतने हाई पिच वाली थी कि चैम्बर के बाहर खड़े लोग भी सहम गए। वहां उपस्थित कई बार के विधायक पूर्व मंत्री ने हस्तक्षेप कर गुस्सा शांत कराया तब कहीं विधायक की सांस पर सांस लौटी। लेकिन अब अगले चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है।

गिनती के गौधाम और सडक़ों पर दो लाख मवेशी

छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों का सवाल एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक संकट है। विधानसभा में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में 1,84,993 आवारा मवेशी हैं। यानि लगभग दो लाख पशु सडक़ों, खेतों और बस्तियों में खुले घूम रहे हैं।

लेकिन पशुधन विकास विभाग की गौधाम योजना के तहत सिर्फ 11 गौठानों को गौधाम के रूप में पंजीकृत किया गया है। इनकी कुल क्षमता मात्र 2,200 पशुओं की है। और हैरानी की बात यह कि इनमें से भी केवल तीन गौधाम चालू हैं, जहां अभी सिर्फ 620 पशु रखे गए हैं। यानी समस्या लाखों की और व्यवस्था गिनती के पशुओं की।

सरकारी विभागों के जवाब भी सवाल खड़े करते हैं। गृह विभाग का कहना है कि आवारा मवेशियों से सडक़ हादसों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कृषि विभाग ने भी फसल नुकसान का कोई मामला सामने न आने की बात कही। जबकि गांवों में किसान रात-रात भर खेतों की रखवाली कर रहे हैं और शहरों में सडक़ पर अचानक सामने आ जाने वाले मवेशियों से दुर्घटनाएं आम हैं। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सदन में इन जवाबों पर असंतोष जताया। उनका कहना था कि जब जमीन पर हालात इतने खराब हैं तो सरकारी आंकड़े इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? मगर, पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना बड़े जोर-शोर से शुरू की थी। उद्देश्य अच्छा था, लेकिन आरोप लगे कि कई जगह गौठान सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। बजट खर्च हुआ, मगर रखरखाव नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि पशु फिर सडक़ों पर लौट आए।

दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर नई दिशा देने का दावा किया। गौठान योजना को नए नाम से गौ अभयारण्य योजना के रूप में पेश किया गया, लेकिन फरवरी 2026 तक उसकी ठोस प्रगति नजर नहीं आती। 

इस बीच किसान अपनी फसल बचाने में परेशान हैं। सडक़ दुर्घटनाओं में लोग हताहत हो रहे हैं। और सबसे दुखद यह कि जिन पशुओं के संरक्षण की बात होती है, वही भूखे-प्यासे इधर-उधर भटक रहे हैं।

सेक्स सीडी कांड: नई कानूनी स्थिति

रायपुर की सीबीआई की विशेष अदालत में चर्चित सेक्स सीडी प्रकरण की सुनवाई जारी है। पहले निचली अदालत ने भूपेश बघेल को आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें भी अन्य आरोपियों की तरह ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया।

23 फरवरी को पूर्व सीएम और अन्य आरोपियों की पेशी निर्धारित थी। सह-आरोपी कैलाश मुरारका अदालत में उपस्थित हुए, जबकि विधानसभा सत्र के कारण पूर्व सीएम उपस्थित नहीं हो सके। अब अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की गई है। पूर्व सीएम की ओर से सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है।

जब तक उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती, यह मामला उनके लिए राजनीतिक और कानूनी—दोनों मोर्चों पर दबाव बनाए रख सकता है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दोनों पर नजर रहेगी।

केंद्र में सचिव, यहां से एक भी नहीं

मोदी मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने शनिवार रात केंद्रीय विभागों, में सचिव के लिए 28, अतिरिक्त सचिव या केंद्रीय उपक्रमों में समकक्ष पदों के लिए देशभर के 41 आईएएस अधिकारियों की इंपैनल सूची जारी कर दी है। इसमें 1990 से 2001 बैच तक के अफसरों को शामिल (कंसीडर)किया गया है। अब जैसे जैसे विभागों में रिक्तयां होंगी इन अफसरों की नियुक्ति होती जाएंगी। इसलिए इंपैनलमेंट की इतनी अहमियत होती है। आश्चर्य की बात है कि चाहे सचिव हो अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पदों के लिए छत्तीसगढ़ के  एक भी अधिकारी शामिल नहीं हैं।

बहरहाल हमारे यहां 1994 से लेकर 2001 तक के अधिकारी हैं  जो सचिव, अतिरिक्त सचिव के लिए सभी मापदंड मानकों को पूरा करते हैं। इनमें  सबसे अहम, पूर्व में संयुक्त सचिव पद पर केंद्र में काम करने का अनुभव । इनमें 1994 बैच के दो 2000 -01 बैच के भी अफसर हैं। ये एक और दो बार केंद्र में काम कर चुके हैं। ऐसे में इंपैनल न होना लॉबी में चर्चा का मुद्दा बन गया है।

यह भी बता दें कि केंद्र में इस समय छत्तीसगढ़ से अमित अग्रवाल 93 ,निधि छिब्बर 94 बैच  सचिव के समकक्ष पद पर कार्यरत हैं और  95 बैच के मनिंदर कौर द्विवेदी, गौरव द्विवेदी भी अतिरिक्त सचिव। 97 बैच से सुबोध सिंह, निहारिका सिंह भी हैं दोनों पहले केंद्र में काम कर चुके हैं। इनसे भी वरिष्ठ रेणु पिल्ले 91, सुब्रत साहू 92 भी हैं। तो 2001 बैच से केवल एक शहला निगार हैं ये तीनों पूर्व में कभी केंद्र में पदस्थ नहीं रहे। वैसे इससे पहले, पिछले माह केंद्र में पहली प्रतिनियुक्ति वाले संयुक्त सचिव पद  के लिए भी छत्तीसगढ़ से एक भी अफसर इंपैनल नहीं किए गए थे।

आज सुबह सुबह इन सूचियों की जानकारी देने वाले एक अफसर ने ही बताया कि मोदी 2.0 के अंतिम वर्षों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर एक संशोधन किया था कि केंद्र चाहे तो इंपैनलमेंट के इतर भी राज्यों से अफसर बुला सकता है। सो इन बैच के अफसरों के लिए सीधी एंट्री का अवसर अभी है। देखना होगा कि इस मापदंड में किस अफसर की लॉटरी लगती है।

राजनेता-कारोबारी के बीच लेन देन और गुरूजी

जब किसी राजनेता और कारोबारी के बीच लेन देन फंस जाता है तो गुरूजी को चेक क्लियर करवाना पड़ जाता है। चाहे  पेमेंट आधा हो या पूरा। ऐसे ही एक कारोबारी शिष्य का गुरूजी ने हाल में पैसा वापस कराया है। गुरूजी छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के एक प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं। उन्होंने एक पूर्व मंत्री के राजनैतिक गुरु को बोलकर अपने व्यापारी शिष्य का पेमेंट वापस कराई।जो दो साल से अटका हुआ था। अंचल के एक व्यवसायी ने पिछली सरकार के एक कद्दावर मंत्री को एक कार्य के एवज में एक खोखा भेंट किया था। इस शर्त पर  थी कि कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा। इसी बीच मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब हुआ,फिर चुनाव आए। परिजनों,शुभचिंतकों ने भी चुनाव न लडऩे और किसी परिजन को लड़ाने की बात कही,लेकिन उन्हें लग रहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री विवादों में उलझ गये हैं तो सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी।इसी भरोसे चुनावी मैदान में उतरे और विपक्षियों के  बिछाए जाल में बुरी तरह फंसकर  करारी हार झेलनी पड़ी। उसके बाद से व्यापारी का काम  हुआ नहीं । न ही पैसे वापसी  को लेकर रूचि दिखा रहे। चक्कर पे चक्कर के बाद अंत में व्यापारी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के कानों तक बात पहुंचाई। गुरुजी ने मंत्री के राजनैतिक गुरु को पूरी जानकारी दी,फिर राजनीतिक गुरु ने पूर्व मंत्री की क्लास लगाई । तब कहीं जाकर उन्होंने व्यापारी को रकम  वापस किया, वह भी हाफ। अब देखें शेष पचास फीसदी राशि शीघ्र वापस मिलेगी या गुरु से गुरु को फिर कहलाना पड़ेगा।

हक है तो वसूलिये, मगर समय पर

छत्तीसगढ़ बने 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर यह नया राज्य बना, तब इसे क्षेत्रीय सपनों और बेहतर प्रशासन की उम्मीदों का प्रतीक बताया गया था। लेकिन अब, रजत जयंती मना लेने के बाद अचानक एक पुराना हिसाब सामने आया है। वसूली मध्यप्रदेश से होनी है, इसलिये चर्चा वहां ज्यादा है।

27 फरवरी को भोपाल विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के सवाल पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अगस्त 2025 को यह राशि मांगी है। यह राशि पेंशन दायित्वों पर बढ़े बोझ की वजह से है।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 और छठी अनुसूची के अनुसार, पेंशन की जिम्मेदारी दोनों राज्यों में जनसंख्या अनुपात के आधार पर बांटी जानी थी। यानी जो कर्मचारी विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में आए और यहीं रिटायर हुए, उनकी पेंशन का बोझ आनुपातिक रूप से दोनों राज्यों पर पडऩा था।

अब अगर ऑडिट में अतिरिक्त दायित्व सामने आया है, तो छत्तीसगढ़ का दावा न तो मांग है, न उपकार। यह सीधा-सीधा कानूनी और नैतिक हक है। पर सवाल यह है कि राशि की मांग करने में इतनी देर क्यों? मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद अगस्त 2025 में, यानि करीब 8 माह पहले यह राशि मांगी गई थी, मगर भुगतान नहीं हुआ। सवाल एक यह भी उठता है कि 2024 तक दोनों ही पार्टियों की सरकारें थीं, राशि वसूल करने में लचीलापन क्यों दिखाया गया?  कुछ मौके ऐसे आए जब दोनों राज्यों में अलग-अलग समय पर कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रहीं। अभी दोनों जगह भाजपा सत्ता में है। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए कि यह राशि मिल जाएगी। या फिर ऐसा हो जाएगा कि- आपस की बात है सोचकर न मांगने वाला जिद करे, न देने वाला परवाह करे। भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए 28 नवंबर 2025 को मध्यप्रदेश ने एक कमेटी बना दी थी लेकिन उसने अब तक भुगतान करने की सिफारिश नहीं की है। शायद सही समय पर भुगतान की मांग की जाती तो रुकी हुई राशि का भुगतान इतना जटिल भी नहीं होता। 10 हजार 133 करोड़ रुपये बहुत होते हैं। इसके मिलने पर राज्य के विकास सडक़, स्कूल, अस्पताल का हिस्सा, जो पेंशन भुगतान में जा रहा है, उससे बचा जा सकेगा।

राज्यसभा, एक व्यक्ति एक पद ?

भाजपा में राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। हाल ही में एक युवा नेता ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की है और वे संगठन के पसंदीदा माने जाते हैं। हालांकि पेच यह है कि उक्त नेता विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और वर्तमान में एक निगम के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने पर एक व्यक्तिएक पद और संगठनात्मक संतुलन को लेकर असंतोष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

रणनीतिकारों के बीच एक महिला नेत्री के नाम पर भी चर्चा बताई जा रही है। वे जिले की प्रमुख पदाधिकारी हैं और एक पूर्व मंत्री की पुत्री हैं। पार्टी महिला प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरण को साधने के लिहाज से इस विकल्प पर भी विचार कर सकती है।

इसी बीच दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के परिवार की ओर से भी लॉबिंग की चर्चा है। उनके भतीजे रणविजय सिंह जूदेव पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, हालांकि उनके कार्यकाल को लेकर पार्टी के भीतर मिश्रित राय बताई जाती है। जूदेव के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और पुत्रवधु संयोगिता सिंह जूदेव को पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। परिवार की एक अन्य सदस्य महिला आयोग में भी हैं। ऐसे में संगठन के भीतर यह आकलन है कि फिलहाल जूदेव परिवार से किसी को राज्यसभा भेजे जाने की संभावना सीमित हो सकती है।

इन नामों के अलावा चार पूर्व विधायक भी दावेदारी जता चुके हैं। भाजपा अक्सर अंतिम क्षणों में चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जानी जाती है, इसलिए किसी बिल्कुल नए और अप्रत्याशित नाम के सामने आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

साइकिल की अंतिम यात्रा

कभी करोड़ों रुपये खर्च कर जिन साइकिलों को नवा रायपुर स्मार्ट सिटी का सपना बताया गया था, आज वही एक ट्रक में लदी हुई ऐसे जा रही थी जैसे किसी योजना की अंतिम यात्रा निकल रही हो। शुरुआत बड़े शोर-शराबे, उद्घाटन और दावों के साथ हुई थी, लेकिन अंजाम खामोश है।

शहर को सच में बेहतर बनाने की जरूरत थी। सडक़, पानी, स्वास्थ्य, रोजग़ार जैसी बुनियादी चीज़ों की। मगर ध्यान दिखावे पर ज्यादा रहा। नतीजा यह कि योजनाएं कागजों और फोटो तक ही सीमित रह गई। यह तस्वीर स्मार्ट सिटी को लेकर अधूरी सोच और गलत प्राथमिकताओं की भी कहानी है। तस्वीर उचित शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट की है।

रेल कर्मियों को पेंशन बंद होने का झांसा

कल ही हमने इसी कालम में बताया था कि केंद्र ने अपने पेंशनर्स को एपीके फ़ाइल के जरिए साइबर ठगों से अलर्ट किया है। ठग, न?ए वेतन आयोग में नफे नुकसान का कैलकुलेशन पर एपीके फ़ाइल भेजकर बुजुर्गों की राशि उड़ा रहे हैं। और आज रेलवे बोर्ड और

 मंत्रालय ने भी देश भर के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। रेल कर्मियों ने यहां बताया कि  पेंशनभोगियों को साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने को कहा गया है। ये जालसाज स्वयं को रेलवे डिवीजनल पर्सनल मैनेजर,  असिस्टेंट मैनेजर बनकर पेंशनभोगियों को  काल कर, एसएमएस या वॉट्सएप मैसेज कर रहे हैं। इसमें  पेंशन पेमेंट ऑर्डर  अपडेट करने के ,पेंशन खाते का केवाईसी दोबारा कराने, कोई अतिरिक्त पेंशन लाभ या बकाये का भुगतान देने का झांसा दे रहे। और जानकारी देने या मैसेज क्लिक करते ही राशि उड़ा ले रहे।

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रेलवे कभी भी क्कक्कह्र या सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए किसी भी तरह का लिंक  नहीं भेजता है। रेलवे का कोई भी अधिकारी फोन कॉल, एसएमएस, वॉट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या कोई भी गोपनीय वित्तीय जानकारी नहीं मांगता है।किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक न करें जो आपको पेंशन अपडेट के नाम पर भेजा गया हो।

इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर अपनी बैंक डिटेल्स या पर्सनल जानकारी बिल्कुल शेयर न करें। कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आता है, तो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस साइबर सेल 1930) पर कॉल करें और अपने संबंधित रेलवे प्रशासनिक कार्यालय को सूचित करें.

पेंशन या पे-कमीशन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं।

 कमजोर नस पकड़ में आई

छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर सवालों की धार की बात हो, तो अजय चंद्राकर का नाम सबसे पहले आता है। विधानसभा में उनके तीखे और तथ्यपरक सवाल अक्सर मंत्रियों को असहज कर देते हैं। जवाब देते कई मंत्री मुश्किलों में घिर जाते   हैं।

मगर इस बार मंजर थोड़ा अलग दिखा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उसी तेवर में पलटवार किया, जिसके लिए अजय पहचाने जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक सवाल पर जवाब देते हुए जायसवाल ने मुस्कराते हुए याद दिलाया कि आप भी कभी इसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं।

बस, फिर क्या था। सदन में हल्की खनक के साथ ठहाके भी सुनाई दिए। अजय ने जवाबी तेवर तो दिखाए, लेकिन एक पल के लिए असहजता साफ झलक गई। दर असल यह पूरा मामला पूर्व के वर्षों में मेकाहारा के लिए खरीदे गए पैट मशीन और गामा विकिरण मशीन के उपयोग से जुड़ा हुआ है। ये मशीनें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। कांग्रेस सरकार ने भी इनकी पैकिंग नहीं खोला था। और अब दो साल में भी यह बंद है। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि बिना वित्तीय स्वीकृति के 20 करोड़ से अधिक की खरीदी हुई और इसकी जांच चल रही है। इस पर अजय खामोश हो गए, और विपक्षी सदस्य ने यह पूछ किया कि किसके कार्यकाल में खरीदी हुई थी। इसके  उत्तर से पहले  प्रश्न काल समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद चर्चा यह हो रही है कि जायसवाल ने पूर्व मंत्री की कमजोर नस पकड़ लिया है। यही वजह है कि वो अजय पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं।

सलाखों के पीछे भी तो इंसान ही हैं...

छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठे हिरासत में मौतों के मुद्दे ने जेल व्यवस्था की हकीकत को सामने ला दिया है। बताया गया कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच 13 महीनों में 66 कैदियों की मौत हुई। इससे स्वाभाविक सवाल उठते हैं कि क्या जेलें सुरक्षित हैं? क्या बीमार कैदियों को समय पर इलाज मिल रहा है? और क्या हर मौत की निष्पक्ष जांच हो रही है?

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि 66 में से 18 मामलों की मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 अब भी लंबित हैं। इतने अधिक मामलों की जांच लंबित रहना भी सवाल खड़े करता है। बड़े पैमाने पर लंबित प्रकरण पारदर्शिता पर भी संदेह पैदा करता है। 

कल हुई बहस के केंद्र में आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत रही। उन्हें 12 अक्टूबर 2025 को कथित फर्जी प्रमाणपत्र रैकेट में गिरफ्तार किया गया था। वे मधुमेह से पीडि़त थे। कांकेर जेल में तबीयत बिगडऩे पर अदालत के आदेश से रायपुर भेजा गया। सरकार का कहना है कि वे चिकित्सकीय सलाह का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए अदालत को सूचित कर इलाज कराया गया। लेकिन विपक्ष, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ने इसे राज्य प्रायोजित हत्या बताया और विधानसभा की समिति से जांच की मांग की। विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। पक्ष विपक्ष में टकराव अपनी जगह है पर असल मुद्दा तो जेलों में होने वाली मौतों की समस्या है, जो नई नहीं है। 2021-22 में भी राज्य में 93 हिरासत मौतें दर्ज हुई थीं। यानी यह एक लगातार चलता पैटर्न है।

दरअसल जेलों की हालत ही चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जेल प्रशासन की ओर से जब जवाब दाखिल होता है तो कई तथ्य निकलते हैं। राज्य की 33 जेलों की क्षमता करीब 14,883 कैदियों की है, लेकिन 2025 में यहां 20,500 से ज्यादा बंदी हैं। 150 प्रतिशत से अधिक भीड़ का स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई कैदी प्रताडि़त नहीं भी किया जाए, तो माहौल ही उनके लिए जानलेवा साबित होता है।

संविधान हर व्यक्ति को जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, चाहे वह कैदी ही क्यों न हो। जेलों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ओवरक्राउड घटाने के लिए जमानत और वैकल्पिक सजा के उपायों पर काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक खुली जेल बेमेतरा में खोलने की घोषणा की गई है।

4 हजार करोड़ और हलचल

जी रामजी विकसित भारत योजना मद में 4 हजार करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से हलचल मची है। चर्चा है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को इस मद में अधिकतम राशि खर्च करने और योजना को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने का स्पष्ट संदेश दिया गया है।

बताते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह जी रामजी योजना लागू किए जाने के बाद केंद्र विशेष सतर्कता बरत रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बदलाव का लगातार विरोध कर रहे हैं और देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन हो चुके हैं।

मनरेगा को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की सबसे सफल और लोकप्रिय योजनाओं में गिना जाता रहा है। इससे करोड़ों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिली थी। ऐसे में केंद्र को आशंका है कि कहीं नई योजना का हश्र कृषि कानूनों जैसा न हो जाए। इसी वजह से जी रामजी विकसित भारत योजना को सफल बनाने के लिए अभियान चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत अपेक्षाकृत कम काम स्वीकृत हुए थे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ के कई दौरों में अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। मजदूरी भुगतान व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी और तेज बनाने का दावा भी किया जा रहा है।

राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद  9 लाख मजदूरों के काम पर लगे हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। जिस रफ्तार से जी रामजी योजना पर काम हो रहा है, उससे फिलहाल विपक्ष को कृषि कानूनों जैसी व्यापक राजनीतिक सफलता मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। देखना है आगे क्या होता है।

आठवां वेतन आयोग और ठगी

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी सावधान रहें। वें जहां 8वां वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं साइबर ठगों ने इसके जरिए भी बूढ़े पेंशनर्स की कमाई पर डाका डालने का तरीका निकाल लिया है। ठगों ने हाल ही में 8ह्लद्ध पे कमीशन सैलरी कैलकुलटर नाम का एक फर्जी ऐप तेजी से वायरल कर रखा है। इसे डाउनलोड करने  लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजे जा रहे हैं। दावा किया जाता है कि इस ऐप से कर्मचारी अपनी संशोधित सैलरी और पेंशनर्स  अपने नए पेंशन और एरियर्स का हिसाब लगा सकते हैं। ऐसा कोई  एप नहीं बनाया गया है।असल में यह एक बड़ा साइबर फ्रॉड है।  एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है।

गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा पहल सायबर दोस्त ने इस मामले को लेकर अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि यह ऐप किसी भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म जैसे गुगल प्ले पर उपलब्ध नहीं है। ठग इसे एपीके फाइल के रूप में भेजते हैं और लोगों से कहते हैं कि इसे सीधे फोन में इंस्टॉल कर लें। आमतौर पर अनजान लोग यह समझ नहीं पाते कि ्रक्क्य फाइल को साइडलोड करना कितना खतरनाक हो सकता है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वह कभी भी व्हाट्सएप या किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ्रक्क्य फाइल नहीं भेजती।

उड़ान के सपनों को कब पंख लगेंगे?

हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर जैसे शहर कभी आसमान की ओर तो कभी सरकार की ओर उम्मीद से देखते हैं। मगर, इस बार राज्य बजट में जब केवल 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तो साफ हो गया कि अभी छत्तीसगढ़ के द्वितीय दर्जे के शहरों को विकास का पंख लगाने में काफी समय लगेगा।

देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना उड़ान शुरू की गई। लगभग दस वर्ष हो चुके हैं, तब भी ये तीनों शहर नियमित और भरोसेमंद उड़ानों से नहीं जुड़ पाए हैं।  योजना का उद्देश्य ही था कि देश के दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवा से जोड़ा जाए। सरकार ने एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर जोखिम कम करने की कोशिश की। सैकड़ों रूट शुरू हुए, लाखों यात्रियों ने यात्रा की। लेकिन कई रूट शुरू होकर बंद भी हो गए। सीमित सब्सिडी अवधि, एयरलाइंस की आर्थिक कठिनाइयां और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं बार-बार सामने आ रही हैं।

इस समय बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता की उड़ानें घटाई जा चुकी है। जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर सेवा बंद हो गई। अंबिकापुर में कभी सेवा शुरू होती है, कभी बंद हो जाती है। 80 करोड़ रुपये का प्रावधान विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए अपर्याप्त है। अकेले बिलासपुर को रनवे विस्तार और 4सी श्रेणी के लिए 300 करोड़ रुपये की जरूरत है। यहां नाइट लैंडिंग का ट्रायल हो चुका है, पर तकनीकी स्टाफ की जरूरत के मुताबिक नियुक्ति ही नहीं की गई है।

उड़ानों के संचालन में मुख्य रूप से एलायंस एयर पर निर्भरता बनी हुई है। ओपन टेंडर न होने से निजी एयरलाइंस की भागीदारी नहीं हो पा रही है। छोटे विमान कम होने से एलायंस एयर कभी भी उड़ानों का समय बदल देती है या सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर देती है। यह अनिश्चित स्थिति यात्रियों का भरोसा तोड़ती है, जिसे बाद में पर्याप्त ट्रैफिक नहीं मिलने की बात कह दी जाती है।

दूसरे राज्यों की स्थिति छत्तीसगढ़ से बेहतर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने केंद्र के साथ बेहतर तालमेल और निजी निवेश को आकर्षित किया है। वहां यात्री संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्योग, खनिज, वन संपदा और पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले छत्तीसगढ़ में भी यह मुमकिन है। उद्योगपतियों, छात्रों, मरीजों और पर्यटकों के लिए त्वरित कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। हवाई सेवा केवल सुविधा नहीं, निवेश और रोजगार का जरिया भी है।

हाल ही में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3सी-आईएफआर लाइसेंस के बाद यहां से ऑल-वेदर ऑपरेशन और नाइट लैंडिंग संभव हो चुका है। यदि ओपन टेंडर जारी कर निजी कंपनियों जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट या अकासा को अवसर दिया जाए, तो हैदराबाद, कोलकाता और इंदौर जैसे शहरों से सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। मगर, जरूरी है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय और पहल करे। राज्य की स्थापना से ही छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों के लोग महसूस कर रहे हैं कि विकास का मतलब केवल राजधानी रायपुर रह गया है, वे पिछड़ते जा रहे हैं। हवाई सेवाओं में विस्तार से उनकी शिकायत काफी हद दूर हो सकती है।

चौड़ीकरण के बाद अब फ्लाईओवर...

विधानसभा में मंगलवार को जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तात्यापारा से शारदा चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की, तो सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी बेंचों पर भी हलचल दिखी। वजह साफ है—इसी मार्ग के लिए पिछली सरकार सडक़ चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दे चुकी थी और सर्वे का काम भी हो चुका है। ऐसे में फ्लाईओवर की नई घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक आमापारा से जयस्तंभ चौक तक ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए डॉ. रमन सिंह सरकार के समय चौड़ीकरण की योजना बनी थी। पहले कार्यकाल में आमापारा से तात्यापारा तक काम पूरा भी हुआ, लेकिन तात्यापारा से शारदा चौक तक भारी मुआवजे के कारण मामला अटक गया।

बाद में भूपेश बघेल सरकार ने चौड़ीकरण के लिए बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया, पर जमीन पर प्रगति नहीं हो सकी। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रभावित मकानों-दुकानों का सर्वे भी करा लिया। अब चौड़ीकरण के बजाए फ्लाईओवर के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा गया है।

अब फ्लाईओवर की घोषणा से स्थिति उलझती दिख रही है। जानकारों का मानना है कि यदि समग्र ट्रैफिक प्लान के बिना फ्लाईओवर बनाया गया, तो आमापारा-जयस्तंभ चौक के जंक्शन पर दबाव और बढ़ सकता है। सवाल यह भी है कि क्या फ्लाईओवर, पहले से स्वीकृत चौड़ीकरण योजना की जगह लेगा या दोनों साथ-साथ चलेंगे?

सरकार के एक बोर्ड पदाधिकारी ने इस संवाददाता से अनौपचारिक चर्चा में संकेत दिया है कि भाषण में ‘फ्लाईओवर’ शब्द आ गया है, जबकि प्रस्ताव चौड़ीकरण का था। ऐसे में देर-सबेर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

‘अपनों’ के आगे मंत्री बेबस

विधानसभा के पहले तीन दिनों की कार्यवाही में सरकार के मंत्री विपक्ष से ज्यादा अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों से घिरते नजर आए। संसदीय कार्यमंत्री पर सदन में फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें खुद ही असहजता झेलनी पड़ी।

रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने राजधानी की ट्रैफिक समस्या को जोरदार तरीके से उठाया। ट्रैफिक का मुद्दा केवल परिवहन विभाग तक सीमित नहीं है—यह नगरीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग से भी जुड़ा है—फिर भी जवाब देने के लिए परिवहन मंत्री केदार कश्यप को ही खड़ा होना पड़ा।

दो बार रायपुर के महापौर रह चुके सुनील सोनी ने अपने कार्यकाल में सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए 40 सिटी बसें शुरू कराई थी, जो बाद में धीरे-धीरे बंद हो गईं। उन्होंने ‘राइट्स’  सर्वे एजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि रायपुर और नवा रायपुर में 2025 तक 440 बसें संचालित होनी थीं, लेकिन इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई।

स्थिति यह रही कि सत्ता पक्ष के हमलों से मंत्री अधिक असहज दिखे। पार्टी संगठन के दो प्रमुख चेहरे—क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जम्वाल और पवन साय—प्रदेश से बाहर हैं। ऐसे में विधायकों की स्थानीय नाराजगी सदन में खुलकर सामने आ रही है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तो तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को नहीं रोक पा रही है, तो जनकल्याणकारी योजनाओं का क्या अर्थ रह जाता है।

एंग्लो-इंडियन विधायक और उपाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के जारी बजट सत्र में दो नियुक्तियों पर पक्ष विपक्ष में चर्चा हो रही है। पहली मनोनीत विधायक और दूसरी उपाध्यक्ष की। अब तक गठित छह विधानसभाओं में से पहली तीन विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय से इंग्रिड मैक्लॉड, बर्नाड जोसेफ और रोज़लिन बैकमैन विधायक मनोनीत रहीं। उसके बाद की इन तीन विधानसभाओं में सत्ता पक्ष ने अपने स्पष्ट बहुमत के चलते मनोनयन की जरूरत नहीं समझी या संख्या बल बढ़ाने के लिए जरूर नहीं रही।

 हालांकि इन्हें भी निर्वाचित विधायक की तरह सभी अधिकार होते हैं। पहले डा रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल, फिर भूपेश बघेल ने मनोनयन नहीं किया और अभी भी इसकी कोई हलचल नहीं है। वैसे इस बीच संसद से संविधान संशोधन विधेयक भी पारित कर दिए जाने से ऐसी नियुक्ति को अनिवार्य नहीं बताया जा रहा। यही वजह है कि षष्ठम विधानसभा में भी नियुक्ति नहीं होती दिख रही।

कुछ ऐसी ही स्थिति विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर भी समझी जा रही है। पहले पांच विधानसभाओं में  उपाध्यक्ष नियुक्त होते रहे हैं। जो सत्ता पक्ष से ही रहें हैं। हालांकि यह पद  मप्र के समय से विपक्ष को देने की परंपरा और दृष्टांत भी हैं। छत्तीसगढ़ में पहली ही विधानसभा में यह परंपरा टूटी । जब स्व बनवारी लाल अग्रवाल को हटाकर तत्समय कांग्रेस विधायक रहे धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया।और उसके बाद स्व.बद्रीधर दीवान, फिर नारायण चंदेल, संतराम नेताम सत्ता पक्ष से मनोनीत किए जाते रहे हैं। यह एक तरह से वरिष्ठ विधायक को पद देकर पावर बैलेंस की दलील, रणनीति के हिस्से का भी रूप रहा।

छठवीं विधानसभा के कार्यकाल के ढाई साल बीत गए हैं और सत्तारूढ़ भाजपा में उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही। इस पर स्वयं स्पीकर रमन सिंह भी कह चुके हैं कि चालू बजट सत्र में विस उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। समझा जा सकता है कि मानसून सत्र में नियुक्ति की जाए। ऐसे में पांचवीं विधानसभा के उपाध्यक्ष नेताम की तरह नए उपाध्यक्ष को भी कार्यकाल कम मिलेगा। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन करते हैं। उपाध्यक्ष न होने पर यह जिम्मेदारी सभापति की होती है। उपाध्यक्ष दबंग दमदार हो तो फ्लोर मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में मानसून सत्र तक इंतजार करना होगा।

एआई का दौर और छत्तीसगढ़ का कोयला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ चुका है। इसे रोका नहीं जा सकता। इसे न रोका जा सकता है और न ही इससे दूरी बनाकर विकास संभव है। इसी कारण 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बजट में एआई का उल्लेख होना स्वाभाविक था और जरूरी भी। बजट के मुताबिक ट्रिपल आईटी में 20 करोड़ रुपये की लागत से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार नवा रायपुर में देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क 1000 करोड़ की लागत से स्थापित करने का ऐलान कर चुकी है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में सैकड़ों डेटा सेंटर पहले से काम कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी इस दौड़ में शामिल हो रहा है। उम्मीद है कि इससे सैकड़ों रोजगार पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डेटा सेंटर पॉलिसी में पावर सब्सिडी, एसईजेड और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके।

लेकिन इस विकास के साथ एक समस्या भी जुड़ी है। वह है, बिजली की भारी खपत। आम लोगों को शायद यह पता न हो कि एआई का बड़ा आधार डेटा सेंटर ही हैं। इन विशाल परिसरों में हजारों सर्वर और कंप्यूटर 24 घंटे चलते हैं। एक बड़े डेटा सेंटर की बिजली खपत 80 से 150 मेगावाट तक हो सकती है, जो हजारों घरों की जरूरत के बराबर है। नवा रायपुर के प्रस्तावित पार्क में जितने ज्यादा डेटा सेंटर तैयार होंगे, बिजली की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी।

कहा जा रहा है कि भारत में 2030 तक डेटा सेंटरों की कुल बिजली मांग 130 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो राष्ट्रीय बिजली खपत की लगभग 12 प्रतिशत होगी। यही आंकड़ा छत्तीसगढ़ जैसे कोयला उत्पादक राज्य के लिए मायने रखता है।  राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 18 से 20 प्रतिशत है। 2030 तक देश की कोयला मांग 1,462 मिलियन टन और 2047 तक 1,755 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य में 44,483 मिलियन टन कोयला भंडार है, इसलिए नए प्रोजेक्ट तेजी से आ रहे हैं।

इधर, हसदेव अरण्य सहित कई इलाकों में जल, जंगल, जमीन बचाने का संघर्ष जारी है। परसा ईस्ट केते बासन खदान में 137 हेक्टेयर जंगल में हजारों पेड़ कट चुके हैं, जबकि परसा खुली खदान में 800 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है। आगे लगभग 3.99 लाख पेड़ अतिरिक्त खतरे में हैं। इससे हाथियों के आवास उजड़ रहे हैं, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। भविष्य में केवल हसदेव अरण्य क्षेत्र में 18 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं और 6 गांव पूरी तरह विस्थापित हो सकते हैं। सैकड़ों परिवार पहले ही उजड़ चुके हैं। खेती और वनोपज पर निर्भर गोंड और उरांव बेदखली का सामना कर रहे हैं। मुआवजा और पुनर्वास को लेकर असंतोष है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के उल्लंघन हो रहा है, ग्राम सभा की सहमति नहीं ली जाती। विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां भी बढ़ गई हैं।

एक ओर नवा रायपुर के डेटा सेंटरों से लगभग 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है, तो दूसरी ओर एआई तकनीक की नई जरूरतों से अनजान हजारों परिवारों का भविष्य दांव पर लग सकता है। एआई और डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल रहे हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ के कोयले का दोहन बढ़ेगा, जिसका पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव बड़े पैमाने पर होगा।

राज्यसभा एक सीट 21 दावेदार

प्रदेश से राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव को लेकर राजधानी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। नामांकन की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं। भाजपा में चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतिकारों की बैठक हो चुकी है और संभावित नामों पर मंथन जारी है। संगठनात्मक संतुलन, सामाजिक समीकरण और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिए जाने की चर्चा है।

वहीं कांग्रेस खेमे में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त ने सरगर्मी और बढ़ा दी है। एक सीट के लिए करीब 21 नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। इनमें वे नेता भी शामिल हैं जिनकी विधानसभा चुनाव में टिकट कट गई थी और अब वे राज्यसभा के जरिए सक्रिय राजनीति में नई पारी की उम्मीद लगाए हैं। दावेदारों में पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व सलाहकार राजेश तिवारी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल स्वयं राज्यसभा जाने की संभावना से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, शिवकुमार डहरिया, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और निवर्तमान राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम का नाम भी चर्चा में है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी नेतृत्व अनुभव, निष्ठा, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन में किसे प्राथमिकता देता है। अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होने की संभावना है।

आसमान खुला है, पर उड़ान बाकी

लोकसभा में 12 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद ने सरकार से पूछा कि क्या ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के विकास के लिए सिविलियन ड्रोन पर कोई राष्ट्रीय रोडमैप है? राज्यवार आंकड़े क्या हैं? स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में इनके उपयोग को कैसे बढ़ाया जा रहा है?

जवाब केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि ड्रोन रूल्स 2021 (25 अगस्त 2021) और उसके बाद 2023-24 के संशोधनों से ड्रोन नीति को बेहद उदार बनाया गया है। 90 फीसदी भारतीय हवाई क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है, जहां बिना अनुमति उड़ान संभव है। पंजीकरण, डी-रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल की गई है। हालांकि दुरुपयोग रोकने के लिए टाइप सर्टिफिकेशन, वैध रिमोट पायलट सर्टिफिकेट और हथियार-विस्फोटक पर सख्त प्रतिबंध जैसे प्रावधान लागू हैं।

इसी सवाल के जवाब में बताया गया कि 31 जनवरी 2026 तक देश में 38,475 ड्रोन रजिस्टर्ड हैं। मगर, जब हम राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अपने प्रदेश की तस्वीर चौंकाती है। महाराष्ट्र में 8210, तमिलनाडु में 5878, तेलंगाना में 3657 और कर्नाटक में 3258 ड्रोन पंजीकृत हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में यह संख्या सिर्फ 161 है। यानी देश के कुल ड्रोन का 0.4 प्रतिशत से भी कम।

यह स्थिति तब है जब हमारे पास सरगुजा और बस्तर जैसे विशाल वन क्षेत्र हैं, खनिज संपदा है, और दूर-दराज आदिवासी अंचल हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं आज भी चुनौती बनी हुई हैं। वनों में अवैध कटाई, शिकार रोकने, अवैध खनन रोकने और दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। दूसरे राज्य, जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, वहां फर्क दिख रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ड्रोन से प्रेसिजन फार्मिंग हो रही है। इससे कीटनाशक की 30-40 प्रतिशत और पानी की 90 प्रतिशत तक बचत हो जाती है। गुजरात में औद्योगिक सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में उपयोग हो रहा है। तेलंगाना में दवाओं की डिलीवरी और आपदा प्रबंधन में ड्रोन काम आ रहे हैं। इन राज्यों ने ड्रोन को तकनीकी खिलौना नहीं, बल्कि आर्थिक औजार माना है।

इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन रोकने में सीमित ही सही ड्रोन का उपयोग शुरू किया है। कहीं-कहीं दवाएं भी भेजी गई। कृषि क्षेत्र में भी सीमित स्तर पर फसल मॉनिटरिंग और स्प्रेइंग हो रही है। केंद्र की सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 40 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि छत्तीसगढ़ ने अभी तक अपनी अलग, स्पष्ट और आक्रामक ड्रोन नीति नहीं बनाई है। ड्रोन सिर्फ उडऩे वाली मशीन नहीं है। यह विकास की नई भाषा है। केंद्र ने नियम आसान कर दिए हैं, आसमान खोल दिया है। अब जिम्मेदारी राज्यों की है कि वे इस अवसर को पकड़ें। समय-समय पर सरकारें विभिन्न विषयों पर नीतियां घोषित करती हैं। लोकसभा में आया जवाब छत्तीसगढ़ को अपनी ड्रोन प्रमोशन पॉलिसी बनाने के बारे में सोचने का मौका देता है।

रतन टाटा, बीवीआर और अंडमान

एनजीटी ने पिछले दिनों 81 हजार करोड़ के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हिंद महासागर में भारत की सामरिक ताकत बढ़ाने और मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर की तरह इस? द्वीप समूह को पर्यटन स्टेट बनाने की 2021 की योजना जमीन पर उतरने तैयार है। यह कांसेप्ट प्लान आते ही देश के शीर्ष उद्योग एवं हास्पिटैलिटी ग्रुप टाटा का इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड वहां 4 द्वीपों में इको-टूरिज्म रिसॉर्ट विकसित करने आगे आया । यह दिवंगत रत्न टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जाता है।  एनजीटी के पेंच से प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पा रहा था।  जुलाई -23 में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर के उद्घाटन से लौट कर गृह मंत्री अमित शाह ने इस  स्ट्रैटेजिकल और टूरिज्म के ड्रीम, मेगा प्रोजेक्ट की  नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को जिम्मेदारी दी। बीवीआर, छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड आईएएस  हैं। शाह ने ही उन्हें मोदी 2.0 में जम्मू-कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य को वर्तमान विभाजित स्वरूप देने में सफल रहे।

 बहरहाल एनजीटी में अंतिम सुनवाई से पहले बीवीआर ने टीम के साथ ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया और हर आपत्ति पर आंसर पेपर पेश किया।संयोग रहा कि इस टीम के दौरे के चंद रोज बाद ही रायपुर और चेन्नई के पत्रकारों का दल भी अंडमान के चार द्वीपों का भ्रमण किया था। वहीं अंडमान वन विभाग के अफसरों ने टीम के दौरे और टाटा के प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बीवीआर का नाम सुनते ही हमने कहा- ये मेगा प्रोजेक्ट धरातल पर उतार कर रहेगा।  वन अफसरों ने बताया  टाटा समूह एवीस द्वीप, नील द्वीप, लॉन्ग द्वीप और स्मिथ द्वीप पर इको-रिजॉर्ट्स विकसित करेगा। लॉन्ग आइलैंड के लालाजी-बे में लगभग 391 करोड़ की लागत से 220 कमरे, और नील आइलैंड में 172 करोड़ से 120 कमरों वाला रिसॉर्ट शामिल है। 35 किमी तक विस्तारित, 1500-2000 की आबादी वाले लांग इस आइलैंड में कभी प्लाईवुड फैक्ट्री हुआ करती थी। जो बंद हो गई है। यह द्वीप बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। टाटा समूह का रिजार्ट आने पर रोजग़ार बढ़ेगा। एक और अहम संयोग,इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल प्लान बनाने वाले दिल्ली की फर्म का एक योजनाकार (नाम प्रकाशित करने से मना किया) हमारे रायपुर का है। यहां बता दें कि टाटा समूह का हेवलॉक द्वीप पर पहले से मौजूद ‘ताज एक्जोटिका’ का निर्माण बिना पेड़ काटे किया गया है।

स्वीपर प्रसव कराए तो और क्या होगा?

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुन्नी की घटना ने फिर से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर कर दिया।  16 फरवरी को एक गर्भवती महिला गौरी यादव को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, तो वहां डॉक्टर और स्टाफ नर्स मौजूद ही नहीं थे। नतीजतन, वहां मौजूद स्वीपर ने डिलीवरी कराने की कोशिश की और नवजात की मौत हो गई। बच्चे की स्थिति 'ब्रिज प्रेजेंटेशन' थी। यह एक जटिल मामला था, मगर सामान्य हालात में भी किसी स्वीपर से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह डॉक्टर-नर्स के काम को संभाल लेगा। दोषियों को सख्त सजा देने के आश्वासन के साथ सीएमएचओ ने मामले की जांच बैठाने का ऐलान किया है। मगर, यह किसी एक परिवार की पीड़ा नहीं है। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी अस्पतालों की दशा दयनीय है। स्टाफ की कमी, उपकरणों का अभाव और प्रशिक्षण की कमी जैसी समस्याएं आम हैं। सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में डॉक्टरों के गायब रहने से भगवान भरोसे वाली व्यवस्था चल रही है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी और पीएचसी में केवल 30-40 प्रतिशत पद भरे हुए हैं। रात की ड्यूटी पर अक्सर कोई नहीं होता। इस घटना में भी अस्पताल में सिर्फ तीन स्टाफ नर्स थीं, जिनमें से अधिकांश छुट्टी पर थीं। ऐसे में स्वीपर को प्रसव जैसा संवेदनशील काम करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना की 25 सालों में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जो व्यवस्था की जड़ों में सड़ांध को दर्शाते हैं। 2014 में बिलासपुर जिले के तखतपुर में आयोजित नसबंदी कैंप में 83 महिलाओं की सर्जरी औसत 2 से 3 मिनट के भीतर कर दी गई। इस कैंप में 11 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों गंभीर रूप से बीमार पड़ीं। जांच में पता चला कि एक ही डॉक्टर ने एक बंद अस्पताल भवन के अस्वच्छ वातावरण में दर्जनों ऑपरेशन किए और दवाइयों में जहर था। घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचाया, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ कुछ अधिकारियों को निलंबित या बर्खास्त किया गया। इसी तरह 2021 में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चार नवजातों की मौत हुई। यहां ऑक्सीजन की कमी और स्टाफ की लापरवाही सामने आई थी। अक्टूबर 2024 में दंतेवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 13 मरीजों को आंखों में संक्रमण हो गया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कई बार स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर चिंता जताई है। 2025 में कोर्ट ने रायपुर के एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया, जहां रीएजेंट और मेडिकल किट की कमी जैसी समस्याएं उजागर हुईं। 

समस्या पूरे सिस्टम की है। विशेषज्ञों और तकनीशियनों की भर्तियों को टालकर केवल भवन बनाने और उपकरण की खरीदी में रुचि लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ डॉक्टरों की गैरहाजिरी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर कोई भी स्वास्थ्य मंत्री या विभागीय सचिव गहरी रूचि लेकर समाधान का इरादा नहीं दिखाते। नतीजतन, गरीब और ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है। 

लखनपुर के मामले में स्वीपर ने नेक नीयत से ही प्रसव की जिम्मेदारी ली होगी, पर उसकी अपनी क्षमता है। डॉक्टर-नर्स क्यों मौजूद नहीं थे इस पर सवाल है। जिस मां ने अपने नवजात को खोया है, क्या उसे कोई मुआवजा मिलेगा?

लोकसभा की तर्ज पर आसंदी

 जैसा कि हमने इसी कालम में पिछले दिनों बताया था उसी अनुरूप नई विधानसभा के सदन में आसंदी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसे लोकसभा, राज्यसभा की तर्ज पर नया रूप दिया गया है। पहला यह कि अध्यक्ष की आसंदी की ऊंचाई कम की गई है। दूसरी यह कि आसंदी के दोनों तरफ यानी दाएं बाएं सिरे से वहां पहुंचा जा सकेगा। वैसे दोनों ओर से एंट्री एग्जिट का उपयोग, नए चुनाव उपरांत सदस्यता की शपथ के बाद अध्यक्ष के अभिवादन के दौरान किया जाता है। इससे पुरानी विधानसभा में 25 वर्ष और इस नए भवन में भी पिछले शीत सत्र तक एक ही  तरफ की व्यवस्था थी। शीत सत्र के बाद सचिवालय ने सदन के भीतर की बनावट में कुछ बदलाव किया है। जो इसे लोकसभा की आसंदी का लुक दे रहा है।

52 एकड़ में 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना नया विधानसभा भवन की खामियों दिक्कतों को शीत सत्र के दौरान सचिवालय ने  नोट किया था। कुछ सुधार ली गई हैं और शेष को। मानसून सत्र तक दूर किया जाएगा।

 प्रमुख खामियों में सदन में अध्यक्ष और सचिव की आसंदी को शेष सदस्यों से काफी दूर रखा जाना शामिल है। इसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सदन में चर्चा के दौरान इंगित किया था। उन्होंने आसंदी की ऊंचाई कम करने कहा था ताकि अध्यक्ष सदन में प्रवेश करते नजर आएं।

निगम-मंडल पदाधिकारियों को नसीहत

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और संगठन इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि मनोनीत निगम, मंडल, आयोग एवं प्राधिकरणों के साथ ही कुछ जिलों में जो उपरोक्त संस्थाओं के अनुरूप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनको वेतन और भत्ते बंद कर दिए जाए। क्योंकि अधिकांश निगम मंडलों, संस्थाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सरकार भी उन्हें आर्थिक मदद करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि सरकार की मुफ्त की योजनाओं में 37 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि सरकार और संगठन के नेताओं के बीच प्रारंभिक चर्चा के मुताबिक सभी मनोनीत नेताओं की एक बैठक लेकर यह संदेश दिया जाएगा कि आप लोगों को जन सेवा के हिसाब से पदों पर नियुक्त किया गया है, उसे ईमानदारी से निर्वहन करें। यह भी निर्णय लिया कि अगर किसी को इस विषय पर आपत्ति हो तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

इसमें यह बात भी सामने आयी कि सिर्फ वाहन पर महीने डीजल पेट्रोल की खपत की भी एक सीमा तक ही अनुमति होगी। यह सरकार या उपरोक्त संस्थाओं से उन्हें प्राप्त होगी, जो जनहित में काम करने के लिए आने-जाने में कहीं कोई परेशानी ना हो।

सरकार और संगठन के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि कुछ स्थानों पर शिकायतें आ रही है कि अवैध वसूली हो रही है, अगर यह सही है तो इसे नियंत्रित करना होगा या फिर ऐसे चेहरों की पहचान कर उन्हें पद से हटाया जाए, जैसे इन निगम मंडलों में कई पुराने नेताओं को वंचित रखा गया है। इसके पीछे लक्ष्य है कि अगले दो वर्ष में सरकार और संगठन की छवि जनसाधारण के बीच खराब ना हो। दरअसल भाजपा के ये पदाधिकारी कांग्रेस काल के पदाधिकारियों के कमाई के तौर तरीके इन नेताओं ने अफसरों से सुन सीख कर इस्तेमाल कर रखे हैं।

अधिक बोलने से उपजी दिक्कत

रमजान के मौके पर सरकारी मुस्लिम अधिकारी-कर्मचारियों को एक घंटा पहले कार्यालय छोडऩे की अनुमति देने की खबर सोशल मीडिया में छाई रही। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने तो बकायदा एक बयान जारी कर सरकार के फैसले की सराहना की, और कहा कि विष्णुदेव साय सरकार हर जाति, धर्म, और पंथ व समाज की आस्था का सम्मान कर रही है, और यह पीएम नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ही स्वरूप है। बाद में सरकार ने इसका खंडन किया, और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले छोडऩे संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

प्रदेश में सरकारी नौकरियों में वैसे भी मुस्लिम अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। उनकी तरफ से एक घंटा पहले कार्यालय छोडऩे की मांग भी नहीं की गई थी। ये अलग बात है कि राज्य बनने के बाद से मुस्लिम अधिकारी-कर्मचारियों को रमजान के मौके पर एक घंटा पहले कार्यालय छोडऩे की अनुमति मिलती रही है। रमन सिंह सरकार में भी यह अनुमति थी। मगर भूपेश बघेल सरकार ने जब पुराने आदेश को जारी रखा तो कुछ संगठनों की तरफ से आपत्ति आई, और नवरात्र व अन्य हिन्दु त्यौहारों में भी इस तरह की छुट्टी देने की मांग की गई। मगर उस समय भी इस पर कोई ज्यादा विवाद नहीं हुआ। अब परिस्थितियां बदल गई है। और अब जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉ. राज ने अपने लेटर हेड से सरकार के आदेश की सूचना दी, तो विवाद खड़ा हो गया। और फिर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। अब डॉ. राज के पास खामोश रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा।

मटरगश्ती करते बच्चे

तेलीबांधा तालाब के किनारे मटरगस्ती करते बच्चों को देख अचानक बचपन की एक मीठी याद ताजा हो सकती है। बोरा दौड़- मोबाइल और वीडियो गेम के दौर में यह खेल भले ही कम दिखता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की गलियों और गांवों में इसकी धडक़न अब भी जिंदा है। तस्वीर में बच्चे बड़े उत्साह से बोरे में फुदकते दिख रहे हैं। चेहरों की मुस्कान बता रही है कि असली खुशी महंगे खिलौनों में नहीं, ऐसे ही सादे खेलों में छिपी होती है। कभी स्कूल के वार्षिकोत्सव में, तो कभी मोहल्ले की प्रतियोगिता में, बोरा दौड़ सबसे ज्यादा तालियां बटोरती थी। यह खेल संतुलन, हिम्मत और दोस्ती की सीख भी देता है।

एक अकेले गधे का आकर्षण

यह गधा आम नहीं है,यह विरला है। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि यह पूरे अंडमान द्वीप के लांग आईलैंड में एक मात्र रह गया है। हाल में रायपुर और चेन्नई के पत्रकारों का संयुक्त दल वहां अध्ययन भ्रमण पर गया था। इस लांग आईलैंड पर समुद्र के भीतर टेलीफोन केबल परियोजना को देखा। वहीं पर इस गधे के बारे में जानकारी मिली। बस फिर क्या था दोनों ही शहर के पत्रकार उसे ढूंढने में लग गए। सभी पीपली लाइव फिल्म के टीवी चैनल के पत्रकारों की तरह 35 किमी लंबे आइलैंड के 9 किमी के दायरे में तलाशते रहे। आखिरकार वह आइलैंड के बीएसएनएल एक्सचेंज के पास मिला।

 इसके बारे में आयलैंड के प्रधान (सरपंच)  बी कामराज ने बताया कि कुछ वर्षों पहले यहां स्थापित प्लाईवुड फैक्ट्री (अब बंद) में लकड़ी आदि सामान ढोने पश्चिम बंगाल से दो नर- मादा गधे लाए गए थे। इनके दांपत्य जीवन से परिवार बढक़र 7 तक जा पहुंचा। प्रधान बताया  कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यह प्रजाति अधिक आक्रोशित होती है, नतीजतन आपसी झगड़े में इन गधों में से 6 मार दिए गए। यह एक ही बच गया  है। यह सुनकर पत्रकारों ने गूगल सर्च किया और  इस द्वीप को एक मात्र गधे वाला देश का एकमात्र प्रदेश का दर्जा दे दिया । हालांकि गूगल पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम गधे बताता है।

गूगल सर्च में पता चला कि 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, भारत में गधों की सबसे अधिक आबादी राजस्थान (लगभग 23,000+) में है, जबकि पूर्वोत्तर के  अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में इनकी संख्या सबसे कम है, जहां कुछ राज्यों में इनकी संख्या 100 से भी नीचे है। देश में गधों की आबादी 2012 से 2019 के बीच 61 प्रतिशत से अधिक घटकर 1.2 लाख के करीब रह गई है।

धान खरीदी में फिर नई धांधली

इस बार छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी के बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कई प्रतिबंध लगा चुकी है। सख्त निगरानी की गई, यहां तक कि घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया ताकि अवैध भंडारण और बिक्री रोकी जा सके। लेकिन इसके बावजूद, खरीदी व्यवस्था में लगे कर्मचारी और अधिकारी सरकार को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। करोड़ों रुपये के धान संग्रहण केंद्रों से रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। कलेक्टर के आदेश पर भी एफआईआर नहीं हो रही है। सक्ती और सूरजपुर जिलों से आई ताजा खबरें बता रही है कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोशिश ऊपर के स्तर से नहीं हो रही है।

सक्ती जिले में 2024-25 के दौरान धान भंडारण केंद्रों से बड़े पैमाने पर कमी की रिपोर्ट आई है। मार्केटिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के तीन केंद्रों से कुल 66,680 क्विंटल धान गायब पाया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 21 करोड़ रुपये है। परिवहन, गन्नी बैग, सूतली, कुली और सुरक्षा पर हुए खर्च को मिलाकर सरकार को लगभग 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। मामला सामने आए चार महीने बीत चुके हैं और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ औपचारिक जांच चल रही है, जो कब पूरी होगी पता नहीं। जिला विपणन अधिकारी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि धान के गायब होने का कारण स्पष्ट नहीं है।

सूरजपुर जिले के एक धान खरीदी केंद्र सावरवन में भौतिक सत्यापन से 32,838 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज हुई। प्रशासनिक छापों में आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रों में करीब 20 करोड़ की कमी मिली है। एक फरवरी को भैयाथान के एसडीएम के निर्देश पर जांच टीम ने सावरवन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। तो रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिला। 82,095 बोरे धान गायब। 7,961 ज्यादा खाली बोरे मिले । जांच के दौरान रजिस्टर और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे मिलान ही अधूरा रहा रहा। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दस्तावेज जब्त कर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।

ये घटनाएं दिखाती हैं कि सरकार की सख्ती के बावजूद सिस्टम में भ्रष्टाचार जारी है। किसानों से धान खरीदकर भंडारण तक की प्रक्रिया में लाखों का खेल हो रहा है। जांच के नाम पर महीनों बीत जाते हैं, और बहाने जैसे चूहे खा गए या दीमक ने नष्ट कर दिया, दिए जाते हैं। फिर नया घोटाला हो जाता है और लोग पुरानी गड़बड़ी भुला देते हैं।

स्मृति स्तंभ में जीवन की कहानी

जंगल की नीरवता के बीच खड़ा यह मृतक स्मृति स्तंभ बस्तर की आत्मा का सजीव प्रतीक है। दूर से देखने पर यह रंगों से सजा एक साधारण ढांचा लगता है, लेकिन पास जाने पर इसमें एक पूरे जीवन की कहानी उकेरी दिखाई देती है। आदिवासी समाज में ही ऐसे स्मृति स्तंभ देखने को मिलेंगे।

इन पर बनी चित्रकारी मानो दिवंगत के जीवन का दस्तावेज है। कहीं खेती-बाड़ी के दृश्य हैं, कहीं पशु, कहीं नृत्य और उत्सव, तो कहीं रोजमर्रा के कामकाज। इससे मालूम होता है कि वह व्यक्ति कैसा जीवन जीता था, उसे क्या प्रिय था और समाज में उसकी क्या पहचान थी।

आदिवासी परंपरा में मृत्यु को यहां अंत नहीं माना जाता। स्मृति के रूप में व्यक्ति समाज के बीच जीवित रहता है। यह स्तंभ उन्हीं यादों का प्रहरी बनकर खड़ा है जो आने वाली पीढिय़ों को अपनी जड़ों, संस्कृति और सामुदायिक रिश्तों से जोडक़र रखेगा।

राज्यसभा के लिए जोड़तोड़

प्रदेश से राज्यसभा की दो रिक्त सीटों के लिए चुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में हलचल तेज हो गई है। दोनों ही पार्टी को एक-एक सीट मिलना तय है। भाजपा में अब तक परंपरा रही है कि स्थानीय नेता को ही राज्यसभा भेजा जाए, इसलिए इस बार भी कई दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं।

हालांकि इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम भी चर्चा में है। लेकिन उनके गृह राज्य बिहार में  पांच सीटों पर चुनाव हो रहा है, ऐसे में उनके बिहार से राज्यसभा जाने की संभावना अधिक मानी जा रही है।

इधर, प्रदेश में कई पूर्व विधायक अपनी संभावनाएं टटोल रहे हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री (संगठन) पवन साय करीब दो महीने बाद बंगाल से रायपुर पहुंचे तो उनसे मिलने नेताओं में होड़ लगी रही। पवन साय इन दिनों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रहकर 50 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने में जुटे हैं।

रायपुर आगमन के बाद वे धमतरी में आरएसएस की बैठक में शामिल हुए। समयाभाव के कारण वे अधिक नेताओं से नहीं मिल पाए, लेकिन गुरुवार शाम को कोलकाता रवाना होते समय एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। इसमें विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल थे।

भाजपा हमेशा राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर चौंकाने का इतिहास रखती है। उदाहरण के तौर पर, विधानसभा चुनाव में लैलूंगा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद भी देवेन्द्र प्रताप सिंह को बाद में राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया गया था, जिससे पार्टी के भीतर भी आश्चर्य हुआ था। स्वयं उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी।

भाजपा हारे हुए नेताओं से परहेज नहीं करती। उनकी राजनीतिक उपयोगिता को देखते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला लेती रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद रामविचार नेताम, और फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद सरोज पांडेय को राज्यसभा भेजा गया था। ऐसे में इस बार भी कई पराजित नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

नायब तहसीलदार से आईएएस

प्रदेश के 9 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अवार्ड मिला है। इनमें 7 अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं, जबकि दो अधिकारियों का चयन अन्य सेवा संवर्ग से हुआ है। खास बात यह है कि पहली बार एक साथ दो अफसरों को अन्य सेवा से आईएएस अवार्ड हुआ है।

वित्त सेवा से ऋषभ पाराशर और जीएसटी विभाग के अधिकारी तरूण कुमार किरण को आईएएस अवार्ड प्राप्त हुआ है। अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस में चयन की प्रक्रिया अलग होती है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

सरकार ने विभिन्न विभागों से 10 अधिकारियों के नाम भेजे थे। इनमें ऋषभ पाराशर, तरूण कुमार किरण के अलावा श्रुति प्रसन्ना नेरकर, पवन कुमार गुप्ता, विनय गुप्ता, पी.एल. साहू, अभिषेक त्रिपाठी, राकेश पुराम, संतोष मौर्या और धीरज नशीने शामिल थे। इनमें से पाराशर और किरण का चयन हुआ।

डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने वालों में वीरेंद्र पंचभाई का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने नायब तहसीलदार के रूप में सेवा की शुरुआत की थी, इसके बाद डिप्टी कलेक्टर बने और अब आईएएस में पहुंचे हैं। राज्य गठन के बाद पंचभाई ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है। आमतौर पर डिप्टी कलेक्टर पद से शुरू करने वाले ही प्रमोशन के बाद आईएएस तक पहुंचते हैं।

कहां है एनईपी की स्वास्थ्य समिति ?

धमतरी जिले के दहदहा गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से 8 के 14 लड़कियों सहित 35 छात्रों ने बीते पांच महीनों के दौरान अपनी कलाई पर ब्लेड, पिन या दूसरी नुकीली धातु से चोटें पहुंचा ली। जांच में इसे 'पीयर इमिटेशन' बताया गया, बिना किसी मनोवैज्ञानिक विकार या नशे के।

इसे छात्रों में सहपाठी दबाव (पीयर प्रेशर) के खतरा बताया है। इसे युवा होते किशोरों के बीच आत्मविश्वास को तोडऩे और नकारात्मक व्यवहार के रूप में देखा जाता है, जिससे वे खुद को चोट को भी पहुंचा सकते हैं। धमतरी के स्कूल में यह नकल के चलते संक्रामक हो गया, जो शिक्षा संस्थानों में अब तक देखी जा रही समस्या- जैसे मारपीट की घटनाओं से अलग है।

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रिंसिपल को शो-कॉज नोटिस दी है। शिक्षकों की सतर्क रहना चाहिए, कक्षा के बाहर की गतिविधियों नजर रखनी चाहिए यह बात ठीक है, पर वास्तव में अब तो शिक्षकों का छात्रों के साथ संवाद की ही कड़ी टूटती जा रही है। ऐसे बहुत कम शिक्षा संस्थानों में देखा जा रहा है, जहां बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव रखते हुए, घुल-मिलकर उनके लक्ष्यों, प्रयासों पर बात करते हों। निजी स्कूल व्यावसायिक हो चुके हैं, जिनके शिक्षकों के लिए सिर्फ मार्कशीट के नंबर मायने रखते हैं, वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक नौकरी के स्थायित्व के चलते निश्चिंत होते हैं और बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण को अपना दायित्व मानकर नहीं चलते। 

स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य समिति अनिवार्य करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी 2020) पर चर्चा इस मौके पर जरूरी है। इसमें विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग पोर्टल और गोपनीय शिकायत तंत्र बनाना शामिल है। यह प्रावधान छात्रों में तनाव, अवसाद रोकने की जरूरत को देखते हुए किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार लगातार दावा करती है कि एनईपी के प्रावधानों को लागू करने वाला वह अग्रणी राज्य है, मगर अब तक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य समिति का गठन ही नहीं किया गया है। स्कूलों की बात तो तब की जाए, जब ब्लॉक या जिला स्तर पर गठित किया जा चुका हो। राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य समिति की बैठक जरूर पिछले माह (जनवरी 2026 में) डीपीआई के संचालक ने ली थी। इसमें बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं। जैसे- शिक्षा व्यवस्था के भीतर मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब में मानसिक रूप से स्वस्थ, सशक्त और तनाव मुक्त हों। बैठक में मानसिक स्वास्थ्य को शैक्षणिक वातावरण का अहम हिस्सा बनाने की जरूरत  पर जोर दिया गया था। मगर, धमतरी की घटना से साफ हो गया कि ये बड़े इरादे जमीन पर लागू नहीं हो पाए।

जंगल में एक नई तीसरी आंख

फोटो में दिखाई दे रही यह सौर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरा अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) की सुरक्षा का नया उपकरण है। अब तक यहां जानवरों की आवाजाही दर्ज करने के लिए ही ट्रैप कैमरे लगे हुए थे अब वाहनों के मूवमेंट पर भी नजर होगी। जहां-जहां बैरियर हैं लगाए जा रहे हैं। यह कैमरा 4जी सिम कार्ड के माध्यम से जुड़ता है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए रिमोट मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसमें पीटीजेड (पैन-टिल्ट-जूम) फीचर, ह्यूमन डिटेक्शन, टू-वे ऑडियो और नाइट विजन जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। जंगल में यदि कोई बैरियर पार करता है या अनधिकृत वाहन प्रवेश करता है, तो यह तुरंत उसे कैद कर लेता है। पूरे समय सक्रिय रहने वाला यह कैमरा आवाजाही को रिकॉर्ड करता है, जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि आप ऐसी जगह पर जहां बिजली नहीं है, इसे इंस्टाल करना चाहें तो समान मॉडल 6,999 से 15,000 रुपये तक मिल जाएंगे। पर सोलर पैनल का अतिरिक्त खर्च करना होगा।

छत्तीसगढ़ का असम कनेक्शन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका की पुत्री आयुष्मिता डेका ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। असम की राजनीति में अपनी पहचान रखने वाले रामेन डेका भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। वे दो बार सांसद रह चुके हैं और असम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। लंबे समय से उनके सक्रिय राजनीति में लौटने की अटकलें लगती रही थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं आगे आने के बजाय अपनी पुत्री को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आयुष्मिता अमेरिका में कार्यरत थीं और हाल ही में नौकरी छोडक़र असम लौटी हैं। उन्होंने विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चर्चा है कि वे मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। मंगलदोई दरांग जिले में आता है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं रामेन डेका कर चुके हैं। यहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और पूरा इलाका भाजपा का गढ़ माना जाता है। राजनीतिक हलकों में कयास है कि आयुष्मिता के लिए चुनावी राह बहुत कठिन नहीं होगी। हाल ही में राज्यपाल रामेन डेका की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

दिलचस्प यह है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी आयुष्मिता की राजनीतिक सक्रियता पर नजर रखे हुए हैं। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय इस समय असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल की पुत्री के संभावित चुनावी पदार्पण की चर्चा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में भी तेज है।

बस्तर में जश्न का मौका आ गया?

दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी पारंपरिक लुंगी पहनकर बैलाडीला के एक दूर गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के बीच बैठे, समस्याएं सुनीं और जरूरी सामान बांटा। यह प्रतीकात्मक जरूर है लेकिन बताता है कि डर की जगह संवाद ले रहा है।

यह लावा-पुरेंगल गांव है, जहां आज तक कोई विधायक या बड़ा अफसर नहीं पहुंचा। अब तक यह इलाका नक्सलियों के प्रभाव में था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, कागर और ग्रीन हंट अभियानों में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, राज्य पुलिस और डीआरजी ने डेढ़ साल से काम किया। 2024 में नक्सली हिंसा 81 प्रतिशत तक घटने का दावा किया गया है। 2025 के आंकड़े आएंगे तो शायद यह संख्या और कम हो जाएगी। इस बीच सडक़ों, फोर्टिफाइड थानों, ड्रोन निगरानी और अपडेटेड सरेंडर नीति ने दबाव बनाया है। पीएम आवास के तहत हजारों घरों की मंजूरी मिली और सडक़ कनेक्टिविटी ने दूर गांवों को जोड़ा है, जहां बसें भी चलने लगी हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या के पूरी तरह खात्मे की बात की है। इस समय 300 जवान फिर बचे-खुचे नक्सलियों की तलाश में हैं। 

मगर, अब असली चुनौती शुरू होने वाली है, जिसकी परीक्षा जनप्रतिनिधियों को देनी है। अटामी का दौरा उसकी शुरुआत मान सकते हैं।  सरेंडर नक्सलियों की सुरक्षा होगी? सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और सामाजिक स्वीकृति मिलेगी। इतिहास बताता है कि 1980 के जनजागरण या 2005 के सलवा जुडुम जैसी गलतियां दोहराना महंगा पड़ेगा। समय से पहले जश्न खतरनाक है। लावा-पुरेंगल तक विधायक का पहुंचना उम्मीद जगाता है, पर स्थायी शांति और विकास के लिए नई ऊर्जा चाहिए, उससे भी कहीं अधिक, जितनी नक्सलियों के सफाए में खपाई गई है।

एआई का एक जलसा जंगल में

नई दिल्ली में आर्टिफिशियल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एआई समागम बताया जा रहा है। बड़े-बड़े मंच, नामी विशेषज्ञ, भविष्य की तकनीक पर लंबी चर्चा- सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या एआई सिर्फ सेमिनार और स्टार्टअप पिच तक सीमित है? या फिर वह जमीन पर लोगों की जान भी बचा रहा है? इस सवाल का एक जवाब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से मिल रहा है।

उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में तैनात 2017 बैच के आईएफएस अधिकारी वरुण जैन ने एआई का ऐसा इस्तेमाल किया है, जिसने मानव-हाथी संघर्ष की तस्वीर बदल दी। जहां पहले हाथियों के अचानक गांव में घुस आने से मौतें होती थीं, वहां अब मोबाइल पर पहले से अलर्ट पहुंच रहा है।

कुछ साल पहले तक स्थिति यह थी कि जब हाथी गांव की ओर बढ़ते थे, तो ढोल बजाकर या मुनादी कर सूचना दी जाती थी। यह तरीका धीमा था और कई बार देर हो जाती थी।

इसके देखते हुए जैन ने एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट सिस्टम तैयार किया। जून 2023 में लॉन्च इस प्रणाली में जंगल में गश्त करने वाले हाथी मित्र दल मोबाइल ऐप के जरिए हाथियों के पदचिह्न, मल या झुंड की लोकेशन दर्ज करते हैं। नेटवर्क मिलते ही डेटा अपलोड होता है और एआई तुरंत विश्लेषण कर 10 किलोमीटर दायरे के गांवों की पहचान कर लेता है।

इसके बाद व्हाट्सएप, एसएमएस और ऑटोमैटिक वॉइस कॉल के जरिए ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और कोटवारों को चेतावनी भेज दी जाती है। किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं, बस मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए।

दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक के बाद उदंती क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह मॉडल इतना सफल माना जा रहा कि अब इसे छत्तीसगढ़ के 15 हाथी प्रभावित वन मंडलों में लागू किया जा चुका है।

यह मॉडल केवल चेतावनी तक सीमित नहीं है। हाथियों की गतिविधियों के डेटा से कॉरिडोर मैपिंग, भोजन स्रोत विकसित करने और दीर्घकालिक वन प्रबंधन में भी मदद मिल रही है। भविष्य में वाइब्रेशन सेंसर जोडऩे की योजना है, जिससे हाथियों की हलचल पहले से पकड़ में आ सके।

आईएफएस जैन को इस पहल के लिए इको वॉरियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। लोग सही कहते हैं कि अन्य तकनीकों, अविष्कारों की तरह एआई का भी सही दिशा में इस्तेमाल समाज को सुरक्षित बना सकता है।

आज जब एआई को लेकर डर और भ्रम दोनों हैं, नौकरी जाएगी या नहीं, मशीन इंसान से आगे निकल जाएगी या नहीं-तब अपने राज्य में मौजूद यह उदाहरण बताता है कि एआई इंसान का दुश्मन नहीं, सहयोगी बन सकता है।

अब डीजे भजन!

भजन गायन का अंदाज तेजी से बदल रहा है। मंचों पर तेज संगीत, लाइटिंग इफेक्ट और डांस के साथ भजन प्रस्तुत करने का चलन बढ़ गया है। दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में इस तरह का आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगा है। अब रायपुर में भी इसकी शुरुआत हो रही है। यहां इंडोर स्टेडियम में होली के पहले 28 तारीख को डीजे बीट्स पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है।

इस मौके पर फूलों की होली खेली जाएगी। इसके आयोजनकर्ताओं में से एक भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक हैं। इसमें सैकड़ों युवाओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। डांस के साथ भजन का ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर मतभेद भी हैं। कुछ लोग इसे भक्ति की गंभीरता से समझौता मानते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो मानते हैं कि डांस, और आधुनिक संगीत के जरिए युवा भक्ति से जुड़ते हैं तो इसमें बुराई नहीं है। कुल मिलाकर डीजे बीट्स पर भजन संध्या के आयोजन को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है।

अरण्य में फिर सुपरसीड या... ?

बजट सत्र के बाद वन मुख्यालय में बड़ा फेरबदल होगा। मौजूदा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी श्रीनिवास राव 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद पीसीसीएफ स्तर के दो अफसर तपेश झा और अनिल साहू भी क्रमश: जून और जुलाई में रिटायर होंगे। चर्चा है कि फेरबदल सीनियर आईएफएस अफसरों के रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। 

हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स  के लिए कौशलेंद्र कुमार और अरुण कुमार पांडे के नाम चर्चा में हैं। कौशलेन्द्र 92 बैच के हैं, तो पाण्डेय 94 बैच के हैं। मगर अरुण पाण्डेय वर्तमान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के बाद नंबर-2 के पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) के पद पर हैं। इसके बाद 94 बैच के प्रेम कुमार, और ओपी यादव का नंबर है। दोनों ही पीसीसीएफ के पद पर हैं, लेकिन प्रेम कुमार भी जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की रेस से बाहर माना जा रहा है।

वैसे अरण्य में वर्तमान पीसीसीएफ श्रीनिवास राव समेत पूर्ववर्ती कई अन्य के सुपरसीड कर बनाने की भी परंपरा रही है। राव तो पांच सीनियर पीसीसीएफ को सुपरसीड कर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बने थे। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो रहे हैं। इस बार तो सरकार के पास विकल्प सीमित है, ऐसे में ज्यादा उठा पटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तीन अनुपूरक अब नहीं

चर्चा है कि इस बार भी सरकार अनुपूरक बजट पेश नहीं करेगी। बताया तो यह गया है कि आजादी के बाद अविभाज्य मप्र काल से चली आ रही तीन अनुपूरक बजट की परंपरा को वित्त विभाग ने खत्म कर दिया है। प्रथम अनुपूरक मानसून सत्र में, द्वितीय शीत सत्र में और तृतीय अनुपूरक बजट सत्र में सालाना बजट से पहले पेश होते रहे हैं।

तीन अनुपूरक यह व्यवस्था वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले वित्तीय वर्ष से ही शुरू की। पिछले साल सरकार ने एक ही अनुपूरक बजट पेश किया था। जो 7329 करोड़ से अधिक का था। ऐसा करने के लिए सरकार ने अपने पहले वर्ष में एक संशोधन विधेयक पारित भी किया था। इसमें आकस्मिकता निधि को 100 से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया है। ताकि बड़ी जरूरत के खर्च, योजनाएं इस निधि का उपयोग कर शुरू की जा सके। और उसके बाद अनुपूरक बजट में लेकर कार्योत्तर स्वीकृति की औपचारिकता करा ली जाए। इसी वजह से बीते शीत सत्र में भी द्वितीय अनुपूरक पेश नहीं किया था। और अब साल के अंतिम महीनों के लिए तीसरा अनुपूरक भी नहीं लेगी।

 इसके पीछे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी मंशा बताई गई है। वह यह कि पूर्व के वर्षों की तरह 2000-3000 हजार करोड़ के तीन अलग-अलग अनुपूरक बजट लेने के बजाय एक साथ हजारों करोड़ का बड़ा बजट नजर आए। इससे विपक्ष की वह  मांग भी पूरी होती है जिसमें विपक्षी विधायक चर्चा में कहते रहे हैं कि छोटे छोटे अनुपूरक मांगों के बजट के बजाय कुछ और राशि लेकर फलां फलां योजना भी स्वीकृत कर लेती सरकार। ऐसा कर सरकार भी कह सकती है कि राज्य विकास के लिए पैसे की कमी नहीं की जाएगी और हमने हजारों करोड़ का अनुपूरक बजट दिया है। इसी अनुरूप ही सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए भी आठ माह पहले मानसून सत्र में 35 हजार करोड़ का अनुपूरक लिया था। इस बार भी तृतीय अनुपूरक बजट न लेकर सीधे सालाना बजट पेश किया जाएगा। शायद इसीलिए बजट को आंकड़ों की बाजीगिरी कहा जाता है।

पुलिस की नसीहत, अपनों को समझाओ

रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद विशेषकर नशे के कारोबार, और जुआ-सट्टा पर तेज कार्रवाई हो रही है। देर रात तक चलने वाले होटलों-रेस्टोरेंट, और पब की नियमित जांच हो रही है।  इससे लोगों में सकारात्मक संदेश जा रहा है। इससे विशेषकर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला को बधाई-शुभकामनाएं देने सामाजिक, और व्यापारिक संगठनों का तांता लगा है।

डॉ. संजीव शुक्ला रायपुर के हैं, और यहां एसपी रह चुके हैं। लिहाजा, हर संगठन के लोग उनसे व्यक्तिगत तौर पर परिचित भी हैं। वो लोगों से सुझाव लेने में भी परहेज नहीं करते हैं। पिछले दिनों एक सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे, तो कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बता दिया कि उनके ही समाज के लोग जुआ-सट्टा से सबसे ज्यादा जुड़े हैं, और उन पर रोजाना प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों को समझाइश दी कि वो युवा पीढ़ी को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें। समाज के लोगों ने कमिश्नर की बात को गंभीरता से लिया, और उन्हें भरोसा दिया कि इस दिशा में समाज की तरफ से भी पहल की जाएगी।

दरअसल, पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में पकड़े गए एक-दो लोगों ने बकायदा दुबई में जाकर ट्रेनिंग भी ली थी। अब तक 10 करोड़ रूपए से अधिक ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्रकरण दर्ज हुए हैं।

भ्रष्ट गठजोड़ का भयावह दौर

छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में अवैध कारोबार के साथ का गठजोड़ अब खतरनाक रूप ले चुका है। बस्तर में अपेक्षाकृत शांति के बाद खनन माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले तत्वों की सक्रियता बलरामपुर-रामानुगंज, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में बढ़ती दिख रही है।

मई 2025 में बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने गई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम पर हमला हुआ था। इस हमले में सिपाही शिवभजन सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगे थे कि अवैध खनन करने वालों को परोक्ष संरक्षण प्राप्त था।

अब उसी जिले के कुसमी क्षेत्र में आदिवासी किसान रामनरेश राम की हत्या हो गई। पर दोनों मामलों में बड़ा फर्क है। सनावल की घटना में अवैध रेत निकालने वालों को प्रशासन का परोक्ष मदद मिल रहा था, इस बार अनुविभाग के सबसे बड़े अफसर एसडीएम ने उनका खुद नेतृत्व किया। लाठी रॉड से ग्रामीणों को इतना पीटा गया कि एक किसान की मौत हो गई। पुलिस वाले किसी के कहने पर दूसरे किसी बेकसूर को थाने में लगाकर जरूर पीट सकते हैं, पर एसडीएम जैसे अफसर की ऐसी निष्ठा नहीं देखी गई जिसमें उन पर हत्या का आरोप लग जाए। एसडीएम के साथ कथित तौर पर वे लोग थे, जिनकी अवैध बॉक्साइट से लदे ट्रक को हंसपुर के ग्रामीणों ने रोक लिया था।

बलरामपुर-रामानुगंज जिला मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाओं से सटा है। कुछ जिलों से तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी जुड़े हैं। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर रेत, बॉक्साइट, सोना, धान, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की खबरें सामने आती रही हैं। दिसंबर 2024 में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मावी नदी में अवैध खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी।

सीमावर्ती जिलों में कमजोर निगरानी और राजनीतिक दबाव अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। कुछ अफसर ऐसे इलाकों को स्वर्ग मानते हैं क्योंकि ये राजधानी से काफी दूर हैं। ईमानदार अफसरों को माफिया बर्दाश्त नहीं करते। उनकी राजनीतिक पहुंच होती है- वे काम में खनन डालने वाले अफसरों को टिकने नहीं देते। किसने सोचा था कि 25 बरस में ही छत्तीसगढ़ उस दौर में पहुंच जाएगा जब अफसर अवैध कारोबारियों के शिकंजे में इस तरह जकड़ जाएंगे कि वे हत्या तक की वारदात को फ्रंट पर आकर अंजाम देने लगेंगे।

घरों के बाहर लकड़ी के ढेर

जशपुर के किसी गांव से ली गई यह तस्वीर एक पोस्ट से है, जिसमें बताया गया है कि जिस गांव में जाएं घरों के सामने लकडिय़ों के ऐसे ढेर दिख जाते हैं। लोग जंगल की ओर सुबह दैनिककर्म स्नान आदि के लिए जाते हैं और लौटते में यह सोचकर कि खाली हाथ क्यों जाएं, लकड़ी उठा लाते हैं। छोटी झाडिय़ों को काट कर भी ले आते हैं। यह एक वर्षों से चली आ रही परंपरा है कि जंगल की तरफ जाओ और लौटो तो बाड़ी घेरने या खाना पकाने के लिए लकड़ी ले आओ। अब गैस सिलेंडर की सेवा गांवों में पहुंच चुकी है, इसलिये ऐसी लकडिय़ों की खपत कम हो गई है, पर लकड़ी लेकर जंगल से लौटने की आदत नहीं बदली है। इसलिये लकड़ी के ढेर बन जाते हैं।

वन अफसर का जंगल राज फरमान

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए लोगों से सामाजिक बहिष्कार को हथियार बनाने का निर्देश दिया है। पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ अरुण कुमार पांडेय ने अपने मातहतों को निर्देश दिया है कि गांव के मुखिया, धार्मिक नेताओं और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलकर शिकारियों के सामाजिक बहिष्कार करने की हिदायत दी गई है।

माना कि जंगल की सुरक्षा आवश्यक है और अवैध शिकार एक गंभीर अपराध है, जिस पर कठोर सजा होनी चाहिए। मगर, सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान कानून की किस किताब में लिखा है। कहीं, वाइल्डलाइफ की कमान संभाल रहे अफसर अपने विभाग की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उकसाने वाला परिपत्र तो नहीं जारी कर रहे हैं। वे किस हक से कह रहे हैं कि जंगल में संविधान और कानूनों की अवहेलना कर जंगल का कानून चलाया जाए। वन अधिकारी खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानकर सिविल डेथ जैसे अमानवीय तरीके अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

पेट्रोलिंग की कमी, नए स्टाफ की भर्ती न होना और मैदानी अमले की शिकारियों से साठगांठ जैसी समस्याएं लंबे समय से जंगलों को असुरक्षित बना रही हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक गर्भवती बाइसन को बिजली के जाल में फंसाकर मार डाला गया और उसके शव को विकृत किया गया। इसी तरह, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक युवा नर बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जो संभावित शिकार का मामला था। कबीरधाम जंगलों में बाइसन से लेकर तेंदुए तक इलेक्ट्रिक ट्रैप्स से मारे जा रहे हैं, और सुरजपुर जिले में रेवती वन में एक बाघ का शव मिला जिसके नाखून और दांत गायब थे, जो स्पष्ट रूप से शिकार का संकेत है। कटघोरा के पाली रेंज में कुछ दिन पहले सूअर के लिए बिछाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। ये घटनाएं विभाग की निगरानी की कमजोरी को दर्शाता तो है ही, मैदानी स्तर पर साठगांठ को उजागर करती हैं, जहां शिकारी बेधडक़ घूमते हैं।

हैरानी की बात यह है कि राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप भी इस अनाप-शनाप आदेश पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रहे। वे सिर्फ जंगलों और लोगों के हित की दुहाई देकर दाएं-बाएं की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री को नहीं पता कि ऐसे अतिरिक्त-न्यायिक उपाय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हैं? वे  वन्यजीव संरक्षण के नाम पर मानवाधिकारों को कुचलने की मंजूरी देते हुए लग रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में वैसे भी सामाजिक बहिष्कार एक बड़ी कुरीति रही है। इससे पीडि़त परिवार को रोजी-रोटी के लाले पड़ जाते हैं। मतांतरण, अंतरजातीय विवाह, टोने-टोटके नाम पर समाज के वही ठेकेदार सामाजिक बहिष्कार को प्रश्रय देते हैं, जिनसे पीसीसीएफ आह्वान कर रहे हैं। आज वे अफसरों के कहने पर ये काम करेंगे, कल दूसरी किसी वजह से उन ग्रामीणों को भी समाज से बाहर कर सकते हैं, जिनसे निजी दुश्मनी है। 

मनरेगा पर रैली की तैयारी

प्रदेश कांग्रेस एक बड़ी रैली की रूपरेखा तैयार कर रही है। रैली की तिथि और स्थान अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन होली के बाद इसके आयोजन की संभावना है। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की चर्चा है। यह रैली मनरेगा कानून को समाप्त किए जाने के विरोध में प्रस्तावित है। जिला स्तर पर प्रदर्शन हो चुके हैं और अब प्रदेश स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।

बताया जाता है कि हाल ही में दिल्ली में महारैली के आयोजन को लेकर चर्चा हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य नेताओं ने प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की। पायलट ने प्रदेश कांग्रेस को रैली की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की रणनीति कृषि कानूनों के विरोध की तर्ज पर मनरेगा के मुद्दे पर भी व्यापक आंदोलन खड़ा करने की है।

दरअसल, पिछली बार मनरेगा मद की राशि को पीएम आवास योजना में खर्च किए जाने का आरोप लगा था। पिछली सीजन में मनरेगा के काम लगभग ठप रहे, जबकि मजदूरी देने की गारंटी तय है। होली के बाद सामान्यत: मनरेगा कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान-मजदूर विरोधी करार देते हुए घेरने की तैयारी में है। हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत-जीरामजी कानून लागू करने का दावा किया है, जिसे मनरेगा से बेहतर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर मनरेगा और जीरामजी को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाने के आसार हैं।

...और उसके पहले गुटबाजी भी

सूरजपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की सूची जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। करीब डेढ़ दर्जन पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं को पूर्व डिप्टी सीएम टी. एस. सिंहदेव का समर्थक माना जाता है।

दरअसल, सूरजपुर जिला अध्यक्ष शशि सिंह की नियुक्ति के बाद से पार्टी के भीतर खींचतान चल रही है। शशि, दिवंगत पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की पुत्री हैं और युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल रही थीं। इस वजह से संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बताया जा रहा है कि शशि सिंह द्वारा जारी सूची में ऐसे नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो जोगी परिवार के करीबी रहे हैं और सिंहदेव विरोधी माने जाते हैं। इसकी शिकायत प्रभारी सचिव जरिता लेट फलांग तक पहुंची है, जो सरगुजा संभाग की प्रभारी भी हैं। प्रदेश नेतृत्व मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन फिलहाल विवाद थमता नजर नहीं आ रहा।

मंजिल से ज्यादा कीमती जिंदगी है...

धमतरी के पास 14 फरवरी को छुट्टी पर घर लौट रहे सीआरपीएफ के तीन जवानों समेत चार लोगों की सडक़ हादसे में जान चली गई। इससे कुछ दिन पहले 11 फरवरी को मध्यप्रदेश के सागर जिले में चार आरक्षकों की इसी तरह मौत हो गई थी। वहां की घटना के बाद डीजीपी ने निर्देश जारी किया कि जवान रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लंबी दूरी की यात्रा से बचें। यह आदेश भले ही एक राज्य और एक विभाग तक सीमित हो, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इस तरह से समय तय करना व्यावहारिक है? हजारों ट्रक, बसें और टैक्सियां रातभर चलती हैं। समय की पाबंदी, डिलीवरी का दबाव और सुबह की ट्रेन, फ्लाइट जैसी मजबूरियां होती हैं।

अनुभवी चालक जानते हैं कि रात की ड्राइविंग अलग अनुशासन मांगती है। वे 2-3 घंटे बाद 20-30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, दिन में 6-7 घंटे की नींद सुनिश्चित करते हैं, नशे और भारी फास्ट फूड से बचते हैं। ढाबों, पेट्रोल पंपों के पास आराम करने वाले कई ड्राइवर तो चूल्हा लेकर चलते हैं- अपना खाना खुद बनाते हैं ताकि सुस्ती न आए। समस्या अक्सर निजी वाहन चालकों के साथ होती है, जो कम अनुभव और बिना आराम के लंबा सफर तय कर लेते हैं।

2022 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सडक़ हादसों में मौत की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी रही। जाहिर है, इनमें से कई दुर्घटनाएं झपकी आने की वजह से हुई होंगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त सजा (धारा 185) है, लेकिन थकान को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान सीमित हैं। हालांकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तहत वाहनों में ड्राइवर ड्राउजिनेस वार्निंग सिस्टम लागू करने की दिशा में काम चल रहा है, जो झपकी आने पर अलर्ट देता है। दुनिया के कई देश ऐसी दुर्घटनाओं से चिंतित हैं। यूरोपीय संघ में ड्राइवर अधिकतम 9 घंटे ड्राइव कर सकते हैं और हर 4-5 घंटे बाद 45 मिनट का ब्रेक जरूरी है। अमेरिका में 11 घंटे ड्राइविंग के बाद 10 घंटे आराम अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में थकान प्रबंधन के लिए अलग-अलग स्तर पर व्यवस्था है। इन देशों में थकान को दुर्घटना का बड़ा कारण माना गया है। भारत में भी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर 3 घंटे बाद 15-30 मिनट का ब्रेक लें।

तो हमें क्या करना चाहिए? हर लंबी यात्रा में 2-3 घंटे बाद रुकें। पर्याप्त नींद लें। वाहन की लाइट, ब्रेक और टायर की जांच करें, सीट बेल्ट पहनें, खान-पान को लेकर सतर्क रहें। हाई-बीम का सीमित उपयोग करें। और सबसे जरूरी अगर आंखें भारी लगें, तो गाड़ी रोक दें-ताकि देर से सही गंतव्य तक पहुंच सकें।

आबकारी नीति को लेकर हलचल

सरकार की नई आबकारी नीति एक अप्रैल से प्रभावशील हो रही है। अब कांच के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब मिलेगी। पिछले साल 67 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन अलग-अलग इलाकों में भारी विरोध के चलते 35 शराब दुकानें नहीं खुल पाईं। अब इन दुकानों के लिए स्थल परिवर्तित कर उन्हें खोलने की योजना है।

पिछली सरकार में बड़ा आबकारी घोटाला हुआ था। इसकी गूंज देशभर में हुई। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित दर्जनभर से अधिक अधिकारी और कारोबारी जेल में रहे। कुछ अब भी जेल में हैं। घोटाले की जांच केंद्र और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं।

सरकार ने पिछली गड़बडिय़ों से सबक लेते हुए आबकारी कारोबार में पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, और इस वजह से आबकारी राजस्व भी तकरीबन दोगुना हो रहा है। बावजूद इसके, आबकारी नीति को लेकर सत्तारूढ़ दल में कुछ असहमति के सुर सुनाई दे रहे हैं।

बताते हैं कि चित्रकूट के भाजपा विधायक विनायक गोयल नई शराब दुकानें खोलने के खिलाफ हैं और उन्होंने इस मसले पर पार्टी और सरकार के भीतर अपना पक्ष रखा है। कुछ और विधायक भी नई आबकारी नीति के विरोध में बताए जाते हैं। विपक्ष तो खुला विरोध कर रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में यह मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है।

सीनियर भाजपा विधायकों के तेवर

विधानसभा का बजट सत्र 23 तारीख से शुरू हो रहा है। 27 फरवरी को बजट पेश होगा। सत्र में इस बार 1200 से अधिक सवाल लगे हैं। पिछले सत्रों में सत्तापक्ष के विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत और सुशांत शुक्ला ने सरकार के मंत्रियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बजट सत्र में भी सत्तारूढ़ दल के विधायकों के तेवर देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि, इस बार पार्टी ने सरकार की छवि पर कोई आंच न आए, इसे लेकर रणनीति बनाई है। सत्र के एक दिन पहले यानी 22 तारीख को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जम्वाल और महामंत्री (संगठन) पवन साय प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन के भीतर पार्टी के विधायकों को तेवर नरम रखने के सुझाव दिए जा सकते हैं।

दूसरी तरफ, विपक्ष ने भी बजट सत्र के लिए जोरदार तैयारी की है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी टोका-टाकी हो सकती है। कुल मिलाकर, बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

समिति और चांदी

छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस दौरान सरकारी विभाग विधायकों को सप्रेम भेंट की अघोषित परंपरा का निर्वाह करते हैं कुछ विभाग अपने विभागीय उत्पाद के गिफ्ट पैक देते हैं तो कुछ मार्केट परचेसिंग से बड़े गिफ्ट देते हैं। यह परंपरा केंद्रीय विभागों में भी चलायमान है। हाल में एक समिति का दल छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आया था। दल को राज्य में कार्यरत 35 केंद्रीय विभागों आयकर, टेलीफोन, डाक, सेंट्रल जीएसटी रेलवे आदि आदि में राजभाषा की उपयोगिता और उपयोग की स्थिति, उसके स्तर आंकने के साथ सुधार के उपाय सुझाना था। समिति के सदस्यों में से 14 आए। इसके  मुखिया छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य से कभी विपक्ष के निर्वाचित हुआ करते थे और अब भाजपा के हो गए हैं। समिति की आवभगत  बारातियों की तरह करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को नोडल  विभाग की तरह दी गई और इस खर्च की शेयरिंग सभी 35 विभागों को करना था। इसमें गिफ्ट का  खर्च शामिल नहीं था। वह विभागों के अफसरों को अपने इंतजाम से करना था। 

खाद्य विभाग ने  गिफ्ट पैक तय कर सभी को बता दिया था- हर प्रतिनिधि को हर विभाग 100 ग्राम चांदी का एक एक सिक्का और उनकी की पत्नियों के नाम सूट पीस। उस दौरान  चांदी की कीमत 25800 प्रति  सौ ग्राम रही थी। इस तरह से हर सदस्य को 35 विभागों से कुल 9 लाख 3000 रुपए की 3.50 किलो चांदी उपहार स्वरूप  मिली। और सूट की कीमत पता नहीं चल पाया। सस्ता तो दिए नहीं होंगे। सार यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के विभागों ने इतनी महंगा शिष्टाचार निभाया तो दिल्ली, उप्र, हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटक जैसे बड़े धन्यवाद राज्यों की सौजन्यता की कीमत तो और अधिक होती होगी। यही और ऐसी अन्य समितियां 5 साल के कार्यकाल में लगभग हर राज्य का दौरा कर लेती हैं। बस इशारा काफी है।

लेकिन कई लोगों का तजुर्बा है कि उपहार में देने वाले चांदी के सिक्के अलग बनते हैं, जिनमें आधी चाँदी भी नहीं होती। दान की बछिया के दाँत कौन गिनते हैं?

नाम की राजधानी, कबाड़ ऐसा!

सडक़ों के किनारे गाडिय़ों का कबाड़, या कबाड़-गाडिय़ां रास्ता रोकते पड़ी रहती हैं। अब शहरियों की कमाई का हाल यह हो गया है कि कोई इस कबाड़ को चुराकर बेचते भी नहीं है। राजधानी रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के बगल में जाने कब से सडक़ और नाली के बीच पड़े ये स्कूटर जंग से सड़ चुके हैं, कोई चोरी भी नहीं कर रहा, और न कोई हटा रहा है।

क्या शादी अपनी मर्जी से की?

10 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में छह हजार से अधिक जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधे। महंगाई और परंपराओं के दबाव के बीच आम परिवारों के लिए विवाह का खर्च किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं। गरीब परिवारों की स्थिति और भी कठिन होती है। अक्सर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जिसे चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। सामूहिक विवाह में शामिल नवदंपतियों को गृह उपयोगी सामग्री के साथ 35 हजार रुपये की नगद सहायता भी दी गई, जो छोटे काम धंधा करने वालों और मजदूर वर्ग के लिए विशेष आकर्षण होता।

आयोजन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग पर होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जोड़ों को जोडऩे की जिम्मेदारी दी जाती है। व्यावहारिक स्तर पर कई बार यह दायित्व दबाव में बदल जाता है। ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं कि पहले से विवाहित, यहां तक कि बच्चों वाले दंपतियों को भी सामूहिक विवाह में लाकर बिठा दिया गया। प्रोत्साहन राशि पाने के उद्देश्य से भी जोड़े भाग लेते देखे गए। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना पर भी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। घटिया बर्तन, पंखे और अन्य सामग्री की खरीद के मामले समय-समय पर उजागर हुए।

मगर, इन सबके बीच एक जरूरी सवाल उठता है, जिसे बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने अपने इलाके के पटना गांव में आयोजित समारोह में उठाया। उन्होंने युवाओं से पूछा- क्या यह विवाह आपकी आपसी सहमति से हो रहा है या केवल पारिवारिक निर्णय है? आप एक-दूसरे को कितना जानते हैं? क्या  आंगनबाड़ी या दूसरे विभाग के किसी कर्मचारी ने कहा कि शादी कर लो? ये सवाल असहज अवश्य थे, परंतु जरूरी भी। युवा जोड़े उत्तर देने में असमर्थ दिखे और विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहे।

विधायक ने सवाल पूछकर यह इशारा किया है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक सहारा देना है, न कि विवाह जैसे जीवन भर फैसले में सरकार या किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल जानकारी देने तक सीमित होती है। यदि प्रलोभन या दबाव में संबंध तय होते हैं, तो भविष्य में सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

कांग्रेस की घरेलू सुगबुगाहट

अप्रैल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस में फेरबदल के संकेत हैं। अप्रैल-मई में बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का तीन साल का कार्यकाल पूरा होगा। उनका कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं, इस पर फैसला होगा।

यही नहीं, बैज के साथ-साथ सचिन पायलट पर भी फैसला होगा। पायलट केरल के चुनाव प्रभारी हैं। वे पिछले दो साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। चर्चा है कि वे छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त होना चाहते हैं और उन्होंने अपनी भावनाओं से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पायलट की जगह नए प्रभारी की नियुक्ति होगी। पिछले दिनों जिलाध्यक्षों की बैठक में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भविष्य को लेकर भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जिलाध्यक्षों में से की जाएगी। यानी जिस जिलाध्यक्ष का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगा, उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भले ही तुरंत यह व्यवस्था लागू न हो, लेकिन कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैज अध्यक्ष रहें या न रहें, प्रदेश संगठन में दो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तय मानी जा रही है। पहले भी प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होती रही है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जाति समीकरण को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसको लेकर पार्टी के अंदरखाने में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। देखना है आगे क्या होता है।

अनूठी जोड़ी

पिछले दिनों इस अनूठी जोड़ी से मिलने और इन्हें सुनने का मौका मिला। इनमें जो स्त्री हैं, वे विद्या राजपूत हैं। विद्या ट्रांस वूमेन हैं। बस्तर की रहने वाली हैं, इनका जन्म पुरुष शरीर में हुआ, मगर इन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि इनका मन स्त्री का है।

पुरुष से स्त्री बनने और दुनिया को बताने में इन्हें काफी वक़्त लगा और उतना ही संघर्ष भी था, क्योंकि समाज के लिये यह सब स्वीकार कर पाना सहज नहीं है। वे विनय से विद्या बनीं, फिर छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडरों के अधिकार के लिये संघर्ष करने लगीं।

दूसरे पॉपी देवनाथ हैं, त्रिपुरा के। ये जन्म से स्त्री थे, मगर इनका मन पुरुषों वाला था। 2014 के नालसा जजमेंट के बाद इन्होंने तय किया कि अब वे स्त्री के शरीर में नहीं रहेंगे। सर्जरी और दवाओं के बाद इन्होंने अपना मनचाहा पुरुष का शरीर पाया।

फिर ये दोनों करीब आये, विवाह किया, साथ रहते हैं और शरीर और मन के बीच लैंगिक उथल पुथल से जूझ रहे लोगों की मदद करते हैं।

हम लोग जो परंपराओं से इंसानों को दो लिंगों में बांटते आये हैं और जिनके लिये शरीर ही लिंग है, उनके लिये यह सब देखना, समझना और स्वीकार करना आज भी मुश्किल है।

अपने आसपास रोज ऐसे लोगों को देखता हूं, जो अपने समाज के पूर्वाग्रह के बीच विकसित हुए हैं और तमाम पढ़ाई, लिखाई के बाद भी। अच्छे संस्थानों से जुडक़र भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। खासकर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और लिंग के पूर्वाग्रह। आज दुनिया की तीन चौथाई समस्या इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से है।

इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से विद्या और पॉपी जैसे लोगों को अपने पसंद का जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। आज प्रेम का दिन है और प्रेम को सहज रूप से हम आज भी स्वीकार नहीं कर पाते। इसके पीछे भी हमारे दकियानूसी पूर्वाग्रह ही हैं।

इसलिए अगर आप सचमुच प्रेम में विश्वास रखते हैं तो सबसे जरूरी है, पूर्वाग्रहों से मुक्ति और अपने नजरिये को खुला रखना। थोड़ा संवेदनशील बनना और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सम्मान देना।

वेलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

— पुष्य मित्र

रेरा बिल्डरों के हित में, जागो ग्राहक!

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के एक मामले की सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेकर कहा कि यह संस्था अब बिल्डरों के हितों को बढ़ावा देने वाली संस्था बन गई है और इसे बंद कर देना बेहतर होगा, क्योंकि यह डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की ही मदद कर रही है, जबकि घर खरीदार निराश, हताश और ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 

छत्तीसगढ़ में भी सीजी रेरा की स्थापना 2017 में हुई थी, और इसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाना, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करवाना और खरीदारों की शिकायतों का निपटारा करना था। यह बिल्डरों को प्रोजेक्ट रजिस्टर करने, समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने और खरीदारों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है। छत्तीसगढ़ में सीजी रेरा ने अब तक कई प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया है और शिकायतों का निपटारा किया है। मगर यह  केवल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स से संबंधित शिकायतों पर ही कार्रवाई करता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के प्रकाश में सीजी रेरा के भी कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं। स्काई लाइफ रायपुर के फेज एक के मामले में सीजी रेरा ने खरीदार की क्लेम को खारिज कर दिया और डेवलपर की कैंसिलेशन और रिफंड की नीति को सही ठहराया। अथॉरिटी ने कहा कि खरीदार ने ऊंची राशि के भुगतान का कोई सबूत नहीं दिया और डेवलपर ने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया। आम तौर पर खरीदार बिल्डर के दावों की गहराई से जांच नहीं करता। न ही शिकायत होने पर जरूरी दस्तावेज जमा कर पाता है। अनुबंध की बारिकियों को भी पढ़ा नहीं जाता।

रेरा के पास बहुत सी शक्तियां हैं। वह अनियमितताओं के आधार पर जुर्माना तो लगा ही सकता है, प्रोजेक्ट में देरी होने पर उपभोक्ता को ब्याज दिला सकता है। रेरा के आदेश का पालन नहीं करने पर कारावास तक का प्रावधान है और प्रॉपर्टी बेचकर वसूली करने का भी। इसके अलावा रेरा कोई फाइनल अथॉरिटी भी नहीं है। रेरा ने खरीदार का कोई क्लेम खारिज किया तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। इसके अलावा रेरा की सुनवाई पर भरोसा न हो तो उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में भी केस दायर किया जा सकता है।

रायपुर के ही प्लॉट बाय बैक के एक मामले में आयोग ने पाया था कि बिल्डर ने अनुचित व्यापार किया। आदेश दिया गया कि बिल्डर प्लॉट की दोगुनी कीमत लौटाए। कानून का लाभ उठाने के लिए उसके नियम-अधिनियमों के बीच गोते भी लगाने पड़ते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अनेक प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। बिल्डर को खरीदारों से मिले फंड को डायवर्ट करने की भी शिकायते हैं। प्रोजेक्ट में देरी हो तो खरीदारों को ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन रेरा की निगाह में ऐसे प्रोजेक्ट होने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। वहीं फंड डायवर्सन को लेकर रेरा में सख्त नियम है। खरीदारों से मिली 70 फीसदी राशि एक अलग बैंक खाते में जमा दिखाना है। शेष राशि से प्रोजेक्ट का काम करना है। प्रोजेक्ट में देरी इस अनियमितता की वजह से कई बार होती है। किसी भी कॉलोनी या प्रोजेक्ट की प्लानिंग या लेआउट, एक बार लॉंच होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक दो तिहाई खरीदारों से सहमति न ले ली जाए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सबक लिया जा सकता है। पता होना चाहिए कि रेरा केवल अपने यहां रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर सुनवाई करता है। हर प्रोजेक्ट के अनुबंध को ध्यान से पढऩा जरूरी है और सबूत साथ में रखा जाए। और यह ध्यान रखें कि रेरा के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया सकता है। वैसे, यह सुविधा बिल्डरों के पास भी है।

राहत की सांस

सरकार के पशुधन विकास विभाग की ओर से रायपुर जिले के 50 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण के लिए विशाखापट्टनम भेजा गया है। यहां किसान मुर्गी-बकरी पालन और मछली पालन की आधुनिक तकनीकों से अवगत होंगे।

बुधवार को धरसीवां, आरंग, अभनपुर और मंदिर हसौद क्षेत्र के किसान रवाना होने पहुंचे, लेकिन इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। तीन-चार किसानों ने यह कहते हुए विरोध जताया कि यात्रा लंबी है और बस में एसी की सुविधा नहीं है। उनका कहना था कि लंबी दूरी के लिए बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। विभागीय अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ किसान जाने से इनकार करते रहे। इसी बीच अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू भी कुछ किसानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज़ किसानों को समझाने की कोशिश की, हालांकि प्रारंभिक तौर पर बात बनती नजर नहीं आई। फिर भी तीन-चार किसान लौट गए।

बाकी किसान विधायक की समझाइश पर बस में बैठकर विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए। विधायक इस बात से चिंतित थे कि किसानों की नाराजगी मीडिया की सुर्खियां न बन जाए। वो समझाने बुझाने में लगे रहे। और बस रवाना हुई, तो उन्होंने राहत की सांस ली। 

लखमा को इजाजत?

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के उस आवेदन पर विचार चल रहा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कवासी लखमा के आवेदन पर विधानसभा सचिवालय से अभिमत मांगा है। सचिवालय इससे मिलते-जुलते प्रकरणों का अध्ययन कर रहा है।

दरअसल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सशर्त जमानत मिली हुई है। जमानत अवधि में उन्हें प्रदेश से बाहर रहना होगा। वो ओडिशा के मलकानगिरी में शिफ्ट भी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखमा के विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है।

राज्य बनने के बाद जेल में बंद किसी विधायक को विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। जबकि खुद लखमा के अलावा देवेन्द्र यादव जेल में थे। हालांकि दोनों सदस्यों की तरफ से विधिवत आवेदन नहीं आए थे।

वर्तमान में कवासी लखमा का प्रकरण थोड़ा अलग है। उन्हें जमानत मिल चुकी है। कोर्ट इस मामले में स्थिति साफ कर दी है। जम्मू-कश्मीर  के सांसद इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख का मामला लखमा जैसा ही है। हालांकि वो जेल में हैं। उनके मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी है।

शेख वर्ष-2017 में एनआईए द्वारा दर्ज किए गए आतंकी मामले में आरोपी हैं है। लखमा के मामले में विधानसभा सचिवालय ने अभी अभिमत नहीं दिया है, लेकिन पुराने उदाहरण को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि लखमा को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति मिल सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

असम बेहतर होगा

पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के भाजपा नेताओं को भेजा जा सकता है। इसकी सूची भी बन रही है। मगर ज्यादातर भाजपा नेता बंगाल जाने से बचना चाहते हैं। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इस मामले में बंगाल ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है।

पिछले विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। विजयवर्गीय किसी तरह बचे थे। उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। कुछ भाजपा नेताओं का सोचना है कि बंगाल में वैसे भी पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में वहां चुनाव  प्रचार जोखिम भरा भी है। 

ये अलग बात है कि प्रदेश भाजपा के महामंत्री (संगठन) पवन साय बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। वो करीब 50 विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं। चूंकि पवन साय खुद बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में यहां के नेताओं की वहां प्रचार में जाने के लिए मजबूरी भी है। फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि बंगाल के बजाए उनकी ड्यूटी असम में लग जाए। कुल मिलाकर भाजपा के अंदरखाने में इस पर काफी चर्चा हो रही है। 

अध्ययन यात्रा या सैर-सपाटा?

जशपुर जिले की जिला पंचायत सदस्य आशिका कुजूर ने सरकारी अध्ययन-प्रशिक्षण यात्राओं की वास्तविकता सामने रखी है। उनकी पहली फेसबुक टिप्पणी व्यंग्य से भरी है। कहती हैं कि हम जनप्रतिनिधि जनता के पैसों से घूम रहे हैं। गांवों में पेयजल की समस्या है, बिजली आपूर्ति अनियमित है, स्कूल और आंगनबाड़ी जर्जर हैं, मनरेगा की स्थिति कमजोर है, किसान धान बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वयं जनप्रतिनिधियों को महीनों से मानदेय नहीं मिला है। साल भर हो चुके जिला पंचायतों में निर्वाचन को, 15वें वित्त आयोग की राशि न मिली है। तब हम करोड़ों रुपये की अध्ययन यात्रा पर है। इस यात्रा के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट बताया जा रहा है। वास्तविक राशि चाहे कम या अधिक हो, परंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि एक ओर विकास निधि कागजों में अटकी है और दूसरी ओर सामूहिक भ्रमण पर उदार व्यय दिख रहा है।

दूसरी पोस्ट में आशिका कुजूर ने कार्यक्रम के शेड्यूल पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से जिला पंचायत सदस्यों को 5-6 दिन के प्रशिक्षण हेतु मुंबई भेजा गया। उद्देश्य था, एक महानगर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझकर अपने क्षेत्र में लागू करने योग्य अनुभव प्राप्त करना। किंतु तीन दिनों में केवल एक दिन औपचारिक प्रशिक्षण हुआ। शेष समय भ्रमण, धार्मिक स्थलों की यात्रा तथा मॉल दर्शन में बीता। मॉल के सामान इतने महंगे कि एक माह के मानदेय से एक चश्मा तक नहीं खरीदा जा सकता।

सार्थक प्रशिक्षण राज्य के भीतर भी हो सकता था। बस में बैठ सडक़ों और इमारतों को देख लेने मात्र से विकास की कार्यप्रणाली नहीं सीखी जा सकती। नही महंगे मॉल में घूम आना स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण का पाठ पढ़ा सकता है। जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट एजेंडा, विषय-विशेषज्ञों के सत्र, स्थानीय निकायों के साथ संवाद और व्यावहारिक कार्यशालाओं की आवश्यकता होती है। अंशिका ने यह भी इंगित किया कि जनप्रतिनिधियों को पूर्व सूचना तक नहीं दी जाती कि अगले दिनों का कार्यक्रम क्या होगा। भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना प्रशिक्षण नहीं कहलाता। यह समय और संसाधनों का अपव्यय प्रतीत होता है।

पोस्ट में कहा गया है कि प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक अंग हैं। जनप्रतिनिधियों को नवीन मॉडल, प्रशासनिक दक्षता और शहरी नियोजन के उदाहरण देखने चाहिए। किंतु योजना की गुणवत्ता जनप्रतिनिधियों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जब मूलभूत विकास कार्य लंबित हों और मानदेय बकाया हो, तब अध्ययन यात्राओं की पारदर्शिता और उपयोगिता पर सवाल और भी अधिक जरूरी है।

कुजूर ने लिखा है कि यदि जनता के धन से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो उसका प्रतिफल भी जनता को दिखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे सीखकर लौटें और उसे अपने क्षेत्र में लागू करें; वहीं सरकार का दायित्व है कि वह ऐसी यात्राओं को सार्थक, सुविचारित और परिणामोन्मुख बनाए। अन्यथा यह धारणा मजबूत होती जाएगी कि प्रशिक्षण के नाम पर केवल सैर-सपाटा हो रहा है और यह लोकतांत्रिक विश्वास के लिए बड़ा खतरा है। 

बता दें, आशिका कुजूर प्रदेश युवक कांग्रेस की महासचिव हैं। वे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलकर पहली बार चर्चा में आई थी।

डी.एड अभ्यर्थियों की उम्मीद जागी

डी.एड प्रशिक्षित अभ्यर्थी 50 से अधिक दिनों से नवा रायपुर के तूता धरनास्थल पर मौजूद हैं। इनमें से अनेक लोग आमरण अनशन भी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर अपनी नियुक्ति की मांग की है। आंदोलनरत कई अभ्यर्थियों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूर्व में हाईकोर्ट ने रिक्त पदों पर दो माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। वह समय सीमा कब से खत्म हो चुकी है। इस समय 2300 पद ऐसे हैं जिन पर डी. एड प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह मुद्दा अब प्रदेश के बाहर भी ध्यान खींच रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुंडा ने एक आदिवासी बी.एड पात्र युवती के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति लंबित है। मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। मुंडा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, झारखंड की कमान संभाल चुके हैं। पूर्व कहलाने के दौरान इस तरह का पत्र लिखना आसान हो जाता है, फिर भी आंदोलनरत युवाओं में समाधान की एक उम्मीद तो पैदा हो ही गई है। वैसे, आश्वासन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी मिल चुका है। आंदोलन शुरू होने के करीब एक सप्ताह बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा था कि सरकार के संज्ञान में हर एक विषय है, समय के साथ हर मामले में निर्णय लेकर समाधान किया जा रहा है। मगर, वह समय अभी तक आया नहीं है और आंदोलन जारी है। आश्वासन तो था लेकिन कुछ भी ठोस नहीं था। इसीलिए अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी किया और आंदोलन अभी जारी है।

तनाव मुक्ति के लिए प्रशिक्षण

सरकार गुड गवर्नेंस के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान का सहयोग लेने जा रही है। संस्थान के शिक्षक राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को तनावमुक्त रहने और कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रशिक्षण देंगे।

आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जब यहां आए थे, तब सरकार से जुड़े लोगों के साथ प्रारंभिक चर्चा हुई थी। बस्तर के आदिवासी इलाकों के साथ-साथ नवा रायपुर में खडग़वां जलाशय के पास संस्थान का भव्य आश्रम बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए संस्थान को 40 एकड़ जमीन आबंटित की गई है।

पहले चरण में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों ने सभी जिलों में जाकर कैदियों को योग आदि का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में धीरे-धीरे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की कक्षाएं शुरू करने की योजना है। निमोरा ग्रामीण विकास संस्थान में आर्ट ऑफ लिविंग की नियमित कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को तनावमुक्त रहने का प्रशिक्षण दिया जा सके।

संस्थान ने कुछ राज्यों में जल-संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए हैं। इसी तरह की कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ में भी प्रस्तावित हैं।

106 साल पुराना सरकारी अखबार

अंडमान के दौरे पर गए रायपुर के पत्रकारों का एक दल पोर्ट ब्लेयर में एक ऐसे अखबार के दफ्तर पहुंचा, जो बड़े निजी मीडिया समूहों के दबदबे वाले भारत में भी सरकार द्वारा मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित होता है। यह अखबार 3.50 लाख आबादी वाले द्वीप अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से निकलता है — और यह आज से नहीं, बल्कि अपनी स्थापना के समय से ही ऐसा हो रहा है।

‘द टेलीग्राम’ नाम के इस अखबार की शुरुआत अंग्रेजों ने 1920 में की थी और तब से आज तक इसका प्रकाशन एक दिन भी नहीं रुका। अंग्रेजों के जाने के बाद तीन साल तक यहां काबिज रहे जापानियों ने भी इसका प्रकाशन जारी रखा, हालांकि उन्होंने इसका नाम बदलकर ‘सिंह भूम’ कर दिया था। जापानियों के जाने के बाद से लेकर आज तक केंद्र शासित अंडमान-निकोबार प्रशासन ही इसका मुद्रक और प्रकाशक है।

इस अंग्रेजी अखबार का एक हिंदी संस्करण भी है — ‘द्वीप समाचार’, जिसका प्रकाशन 46 वर्षों से हो रहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह अखबार आज भी उसी भवन से प्रकाशित होता है, जहां अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। ब्लैक-एंड-व्हाइट से रंगीन छपाई, 8 पेज के टैब्लॉयड से 20 पेज के ब्रॉडशीट तक का सफर भी इसी भवन में तय हुआ।

इस अखबार में पहले अंग्रेजी शासन की खबरें प्रमुख होती थीं, जबकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की गतिविधियों के साथ समुद्री हलचल से जुड़ी खबरें अनिवार्य रूप से प्रकाशित होती हैं। कहा जाए तो समुद्री गतिविधियों की जानकारी देना इस सरकारी अखबार की मुख्य आवश्यकता है। इसमें ज्वार-भाटा, तूफानों के अलर्ट और अन्य जरूरी समुद्री सूचनाएं नियमित रूप से दी जाती हैं।

संपादकीय विभाग में संपादक के साथ केवल एक सहयोगी है, जो समाचार लेखन के साथ पेज सज्जा की जिम्मेदारी भी कंप्यूटर ऑपरेटर और डिजाइनरों की मदद से निभाता है। दिन भर इसी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर अंडमान-निकोबार प्रशासन के राजपत्र, गजट, बिल, सरकारी नोटशीट, रसीदें और अन्य स्टेशनरी छपती हैं — और उसके बाद सरकारी अखबार का मुद्रण होता है। इसमें विज्ञापन भी निजी कंपनियों के नहीं, बल्कि सरकारी होते हैं।

पोर्ट ब्लेयर की बहुभाषी आबादी को देखते हुए बंगाली पाठकों के लिए ‘सन्मार्ग’, तमिल पाठकों के लिए ‘थांती’ और ‘दिनमान तमिल’, तथा अंग्रेजी के लिए ‘द हिंदू’ जैसे अखबार चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद से हवाई मार्ग द्वारा यहां पहुंचाए जाते हैं।

निलंबन के पीछे की कहानी

आईएफएस के वर्ष-2015 बैच के अफसर मनीष कश्यप को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कश्यप पर वन सचिव से फोन पर अभद्रता-गाली गलौज का आरोप है। यह पहला प्रकरण है जब किसी ऑल इंडिया सर्विस के अफसर को अपने सीनियर से बदसलूकी करने पर सस्पेंड किया गया है। कश्यप चार साल में दूसरी बार सस्पेंड हुए हैं।

पिछली बार जून-2022 में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर प्रवास के दौरान गौठान योजना को लेकर गलत जानकारी देने पर सस्पेंड किया था। कुछ समय बाद वो बहाल भी हो गए थे। बताते हैं कि डीएफओ मनीष कश्यप पहले भी अपने सीनियर अफसरों से भिड़ते रहे हैं, और इसकी शिकायत अलग-अलग स्तरों पर हुई थी।

कश्यप कांकेर जिले में पदस्थ थे, तब भी उनकी एक एपीसीसीएफ स्तर के अफसर से कहासुनी हुई थी। मामला वन मुख्यालय तक पहुंचा था। तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में कोरिया में पोस्टिंग के दौरान उनके व्यवहार-कार्यप्रणाली को लेकर जिले के दो विधायक अंबिका सिंहदेव, और गुलाब कमरो ने तत्कालीन वन मंत्री मो.अकबर से शिकायत की थी। इसके बाद कश्यप को हटाया गया और उन्हें मुख्यालय में अटैच किया गया था।

ताजा मामला एपीसीसीएफ स्तर के अफसर से जुड़ा हुआ है, जो कि वन सचिव के पद पर हैं। गत 23 जनवरी को भारत सरकार की प्रस्तावित बैठक से जुड़ी जानकारी के लिए उन्हें फोन किया तो उन्होंने कुछ बातों को लेकर अपने सीनियर अफसर पर बरस पड़े। आरोप है कि मनीष कश्यप ने उन्हें गाली-गलौज भी की है। वन सचिव ने इसकी जानकारी एसीएस (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा को दी। सीएस विकासशील ने मामले को गंभीरता से लिया। इससे जुड़ी जानकारी भी जुटाई गई। इसके बाद सीएम ने कश्यप के सस्पेंशन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। 

अंडमान में खुर्सीपार, रविवि की यादें

देश के लिए बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले अंडमान निकोबार में कोई छत्तीसगढिय़ा मिल जाए और उससे बातों के बाद यही कहा जा सकता है कि सबले बढिय़ा छत्तीसगढिय़ा। यहां तो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले चार लोग मिले। रायपुर से पहुंचे हम 9 पत्रकारों से मिल बहुत गदगद हो गए। एक तेजेश्वर राव तो पोर्ट ब्लेयर के मूल निवासी हैं और कांग्रेस की दांडी यात्रा के समय रायपुर के कांग्रेस नेता संजय सिंह ठाकुर के संपर्क में आया। बदले हुए राजधानी रायपुर की तारीफ करते नहीं थका। फिर हमारी मुलाकात एनडीआरएफ बटालियन के सब इंस्पेक्टर नरसिंह मूर्ति से हुई। वह तो रविशंकर विश्वविद्यालय के पास आउट हैं। उन्होंने रविवि में गुजारे दिनों का एक किस्सा भी बताया। कहा जब मैंने एडमिशन लिया तो सहपाठियों में मुझसे मिलने की होड़ लग गई। मेरे अंडमान से आने की खबर पर वो देखने आते। वे मुझे कोई समुद्री आदिवासी समझ, पहनावा शारीरिक डील डौल देखना चाहते थे। कतार लग गई और जब 15 वें ने देखा तो बोल पड़ा यह तो कपड़े पहनता है। तीसरे व्यक्ति रहे आर्मी अफसर सुनील ओझा। भिलाई के खुर्सीपार में बचपना गुजरा। चर्चा में एक एक गली और वहां की गंदगी में बता उसी खुर्सीपार को खोज रहे थे। वे कहते  वैसी ही चाकूबाजी, छीना झपटी आज भी होती होगी। क्राइम रेट बहुत था। हमारे दुर्ग भिलाई के दो साथियों का हामी भरना  स्वाभाविक है चौथे रहे एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आर श्रीधर के चेहरे पर बस्तर खासकर सुकमा से नक्सलियों के खात्मे की खबरों से बड़ी खुशी झलक रही थी। वो 2018-22 के बीच चिंतलनार में पोस्टेड थे।

ननकी का मोदी के नाम शिकायती पत्र

प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर की एक बार फिर अपनी ही सरकार से नाराजगी जाहिर हुई है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय भतपहरी के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। कंवर ने लिखा है कि इस अफसर ने अपने चहेते ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाकर भारी भ्रष्टाचार किया है। अपनी और अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू में अनेक शिकायतें और एफआईआर दर्ज है लेकिन राजनीतिक पहुंच और काली कमाई के बल पर वे सभी जांच और और आपराधिक  कार्रवाई को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। कंवर ने सन् 2011  और 2015 में दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण भी अपने पत्र में दिया है। कंवर ने दो तीन फर्मों के नाम लिखकर कहा है कि इनके जरिये घटिया काम कराए जा रहे हैं। कंवर की मांग यह भी है कि जितने भी निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं, उनकी जांच मेरे समक्ष कराई जाए। 

कंवर अपनी मुखरता के चलते अपनी सरकार के लिए प्राय: असहज स्थिति खड़ी कर देते हैं। उनके दावों का कोई खंडन भी नहीं करता और आरोप सही हों तो जांच की कार्रवाई भी नहीं होती। कुछ माह पहले कोरबा में कलेक्टर को उनकी मंशा के अनुरूप हटा देने के बाद सरकार के जवाबदेह अफसरों और मंत्रियों को लगा होगा कि शायद अब कंवर मुसीबत खड़ी न करें। मगर, इस बार उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। शायद उन्हें लगा हो कि राज्य में मंत्री और अफसर सरकार को किस तरह से चला रहे हैं, यह प्रधानमंत्री की जानकारी में लाना चाहिए।

धान खरीदी, घाटा बढ़ रहा

प्रदेश में धान खरीदी सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। सरकार समर्थन मूल्य से करीब साढ़े 7 सौ रुपए अधिक यानी 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। इस खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 42 लाख टन धान खरीद की गई। 24 लाख पंजीकृत किसानों को कुल 34 हजार करोड़  भुगतान किया गया है। इसमें करीब 32 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। फिलहाल समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। बाकी अंतर की राशि बाद में दी जाएगी। दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस खरीफ सीजन में 7 लाख टन धान की कम खरीदी हुई है।

यह पहला मौका है जब धान खरीद में कमी आई है। आमतौर पर धान खरीद का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन इस बार लक्ष्य से कम धान खरीद हुई है। वैसे तो सरकार ने एक करोड़ 60 लाख टन धान खरीद के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन 18 लाख टन धान कम खरीदी हुई । इससे परे गत वर्ष की तुलना से 7 लाख टन कम धान खरीद सरकार ने करीब 21 सौ करोड़ रुपए बचाए हैं।

दरअसल, समर्थन मूल्य से धान खरीद एक बड़ा राजनीति मुद्दा रहा है, लेकिन इससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक जानकारी के मुताबिक पिछले खरीफ सीजन में धान खरीद से करीब 10 हजार करोड़ का बोझ बढ़ा था। इस बार कम खरीद के बावजूद आंकड़ा इसके आसपास ही रहने के आसार हैं।

वकील के बदले वकील?

राज्यसभा की दो रिक्त सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना अगले महीने जारी होगी। राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, और सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बार विधानसभा की संख्या बल के आधार पर  भाजपा, और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलेगी।

कांग्रेस से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी के फिर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाने की संभावना नहीं है। उनके बदले एक और बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की अभी से चर्चा हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।

तेलंगाना के कई नेता सिंघवी के बजाए स्थानीय नेता को ही राज्यसभा में भेजे जाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में सिंघवी के लिए छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाने का विकल्प है। सिंघवी छत्तीसगढ़ के प्रमुख कांग्रेस नेताओं का केस लड़ चुके  हैं।

हालांकि यहां भी कांग्रेस में स्थानीय नेता को ही राज्यसभा में भेजे जाने की वकालत की जा रही है। कुछ नेता आने वाले दिनों में इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान से चर्चा भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ, भाजपा में यह तय है कि किसी स्थानीय को ही राज्यसभा में भेजा जाएगा। कई हारे हुए बड़े नेता इसके लिए प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल रहेगी।

20 साल में ही कॉरिडोर में आया मंत्रालय

बीस साल पहले नवा रायपुर में जब नए मंत्रालय भवन की योजना बनाई गई थी तब प्लानर और डेवलपर्स ने 50 वर्ष की जरूरत के मुताबिक  निर्माण का दावा किया था। मिनिस्टीरियल, सेक्रेटरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तीन ब्लॉक के पांच मंजिल वाले महानदी भवन ने आकार लिया। एकड़ों में फैले भवन में बड़े अनुभाग कक्ष के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 156 और मिनिस्ट्रियल सेक्रेटेरिएल ब्लाक में 220 कक्ष हैं। हम भवन का नाप जोख इसलिए बता रहे हैं कि अब दो दशक में ही यह भवन छोटा पडऩे लगा है। ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में मंत्रालय कैडर में बहुत अधिक भर्तियां हो गई हों।

केवल तीन बार की भर्ती के आंकड़े मिलते हैं और उससे कहीं अधिक लोग रिटायर हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि सचिवों की संख्या बढ़ गई हो। उसके बावजूद स्थानाभाव की यह समस्या  संसदीय सचिवों के लिए बने कमरों में आला सचिवों का कब्जा। तो फील्ड अफसर कहे जाने वाले डिप्टी कलेक्टरों के साथ राज्य कैडर वाले ओएसडी की आरामतलब नौकरी के लिए मंत्रालय में पोस्टिंग लेने से आई है। पुराने लोग बड़े बड़े कमरे में बने हुए हैं और नयों को कमरे देने कई अनुभागों में पार्टिशन करके चेंबर बनाने पड़े हैं । और कुछ को जीएडी से ही कह दिया जाता है कि मंत्रालय में कक्ष नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मंत्रालय पोस्टिंग का क्रेज़।

दूसरी समस्या एनआईसी जैसे कई दफ्तरों का महानदी भवन में बने रहना। ऐसी हालत में कमरों की मारामारी की इस समस्या से निपटने जीएडी ने भवन के भूतल के ओपन कॉरिडोर में एक दर्जन नए कमरे बनाए हैं। जहां जीएडी के ही अनुभाग को शिफ्ट किए जाने की चर्चा है। यह प्रयोग सफल हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि हर मंजिल के कॉरिडोर में कमरों का अंबार लग जाए। वैसे  मंत्रालय अधीक्षण शाखा और जीएडी के बीच चर्चाओं में परिसर के भीतर उपलब्ध खाली जमीन पर एक नया भवन बना लिया जाए तो समस्या 50 वर्ष आते तक हल हो सकती है।

कमाऊ पूत की थाली

रेल बजट को लेकर बढ़-चढक़र दावे किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से रेल बजट को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे की अधोसंरचना विकास के लिए 7470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मगर अब जानकारी छनकर आ रही है, उसमें कोई खास बात नहीं दिख रही है।

कुछ जागरूक लोगों ने रेलवे के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। यह बात सामने आई है कि बिलासपुर जोन 9462 करोड़ के फायदे में है। उस अनुपात में  छत्तीसगढ़ में यात्री सुविधाएं नहीं बढ़ी है। इससे परे सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि क्रमश: 787, और 3572 करोड़ के घाटे में हैं। वहां बुलेट ट्रेन और हाईस्पीड ट्रेन व मेट्रो चलाई जा रही है। ये दोनों जोन महाराष्ट्र और गुजरात में आते हैं, और रेलवे ने इन्हीं राज्यों पर विशेष रूप से फोकस किया है। छत्तीसगढ़ में परमालकसा-खरसिया कॉरीडोर के अलावा अन्य रेल लाइन बिछाने की योजना है। खास बात ये है कि यहां से यात्री सुविधाओं के बजाय कोयला परिवहन का उपयोग ज्यादा होगा।

सुदूर आदिवासी अंचल रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना पर काम चालू होने वाला है। लेकिन यहां भी खनिज परिवहन के लिए ज्यादा उपयोग होगा। हालांकि कुछ वंदे भारत जैसी कुछ ट्रेन जरूर चली है। नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मुनाफा बढ़ा है,  उससे यहां मेट्रो हाईस्पीड ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, जो कि फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रही है। 

शांति के प्रतीक पर अनदेखा संकट

शाम ढलते ही घरों की मुंडेर पर आ बैठने वाले कबूतर शांति, प्रेम और सह-अस्तित्व के प्रतीक माने जाते हैं। नीले-धूसर पंखों की यह सुंदर छवि अब शहरों में एक अलग ही बहस का कारण बन गई है। पक्के मकानों, बंद बालकनियों और सीमित खुली जगहों के बीच आज इंसान और कबूतर आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। डर और असमंजस के साथ।

चिकित्सकों और शोधों ने चेताया है कि कबूतरों की बीट और पंखों से उडऩे वाले सूक्ष्म कण हवा के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। इससे हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अस्थमा और सांस संबंधी रोगियों के लिए यह जोखिम और भी गंभीर बताया जा रहा है। राजस्थान के कुछ शहरों में कबूतरों की बढ़ती संख्या के साथ इन बीमारियों के मामलों में इजाफा होना इसकी वजह बताई जा रही है।

देश के कई शहरों में पुरानी इमारतों के सामने कबूतरों को दाना डालने की पुरानी परंपरा है। कहा जा रहा है कि के कारण बढ़ते प्रदूषण और बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। अब जयपुर, बेंलगूरु और मुंबई के कुछ शहरों में कबूतरों के लिए सार्वजनिक दाना डालने पर 5000 रुपये तक दंड का प्रावधान कर दिया गया है।  एक ओर स्वास्थ्य का सवाल है, तो दूसरी ओर पक्षी के लिए करुणा और परंपरा।

कई पक्षी प्रेमियों को कबूतरों के साथ इस तरह का बर्ताव करने पर आपत्ति है। उनका कहना है कि मानव ने जब जंगल छीने, खुले आकाश को कंक्रीट में बदला, तब इन कबूतरों का प्राकृतिक आश्रय भी छिन गया। आज जंगल उनके नहीं रह गए। अब शहरों से विदा होकर कहां जाएंगे। क्या चील, बाज की तरह ये भी लुप्त हो जाएंगे? मगर, इसके अस्तित्व को तो बचाकर रखना ही होगा- वरना राष्ट्रीय समारोहों में शांति के प्रतीक के रूप में किसे उड़ाया जाएगा? यह तस्वीर बिलासपुर के नरेंद्र वर्मा ने खींची है।

आसंदी की ऊंचाई कुछ कम हुई

बजट सत्र में नए विधानसभा भवन में सदन का परिदृश्य बीते शीत सत्र से बदला नजर आएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऊंचा कद्दावर स्थान रखने वाले स्पीकर रमन सिंह की आसंदी में भी कुछ बदलाव किया गया है।यह बदलाव सचिवालय ने पिछले सत्र के अनुभव को देखते हुए किया है। वे सदस्यों को तब तक नजर नहीं आते जब तक आसंदी तक नहीं पहुंचते या बैठ नहीं जाते।

पुरानी विधानसभा में सदन में प्रवेश करते ही दिख जाते थे।ऐसा नए भवन में अध्यक्ष की आसंदी की ऊंचाई बढऩे से हुआ है। यह ऊंचाई भी शीत सत्र के समय बढ़ाई जब आसंदी से सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहे थे। इस वजह से ही सदन में प्रवेश करने पर अध्यक्ष भी नजर नहीं आ रहे थे। इस पर शीत सत्र में पूर्व सीएम कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ध्यानाकृष्ठ कर चुके थे। बघेल ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आसंदी पर आने के बाद ही नजर आते हैं। दरअसल प्रवेश करते समय अध्यक्ष के दिखने पर दोनों पक्षों के सदस्य अभिवादन करते हैं। और कुछ  हंसी ठिठोली भी हो जाया करती थी।आसंदी की ऊंचाई बढऩे से यह अध्यक्ष के आसन पर पहुंचने के बाद हो पा रहा था।

इसे गंभीरता से लेते हुए सचिवालय ने आसन की ऊंचाई कुछ कम की है। जो बजट सत्र में सुविधाजनक होगी।एक और बदलाव कांग्रेस विधायकों की बैठक में भी दिखेगा। शराब घोटाले में एक साल बाद अंतरिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक कवासी लखमा कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ विधायक को उपयुक्त स्थान देने विपक्ष की भी बैठक व्यवस्था बदलेगी।

चिमनानी की पोस्ट से खलबली 

सरकार निगम-मंडलों, और आयोगों में एक-एक कर नियुक्तियां कर रही है। खास बात ये है कि नियुक्तियों में आरएसएस की सिफारिशों को भी तव्वजो दी जा रही है। इन सबके बीच सिंधी अकादमी में भी नियुक्तियों को लेकर सिंधी समाज, और भाजपा में काफी बहस हो रही है।

अकादमी में अध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति जल्द होने की संभावना है। इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने एक वाट्सएप ग्रुप में संभावना जताई कि सिंधी अकादमी का अध्यक्ष कोई महिला हो सकती है। चूंकि चिमनानी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं इसलिए उनके पोस्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है, और कई पुरूष दावेदार सक्रिय हो गए हैं। कुछ ने तो महिला को अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर एतराज किया है।

बताते हैं कि सिंधी समाज के एक संत ने अकादमी की नियुक्तियों को लेकर अपनी तरफ से कुछ सिफारिशें की है। इनमें भिलाई की एक सामाजिक कार्यकर्ता को अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने का सुझाव दिया है। इस पद पर प्रदेश के प्रमुख भाजपा के सिंधी समाज के नेताओं की नजरें हैं। नाम लीक हो गए तो विवाद भी खड़ा हो गया है। हालांकि आदेश अभी जारी नहीं हुए है, और कुछ लोग नए नाम की संभावना जता रहे हैं। फिलहाल तो नामों को लेकर गरमा-गरमी चल रही है। देखना है आगे क्या होता है।

प्रतिनियुक्ति और हलचल

पीएचक्यू में जल्द ही एक और बदलाव हो सकता है। आईपीएस के वर्ष-2004 बैच के अफसर अभिषेक पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट रहे हैं। पाठक गुजरात में बीएसएफ में पोस्टेड रहे हैं। उनके इस माह के आखिरी में लौटने की संभावना जताई जा रही है। इससे परे रेंज में पदस्थ एक आईजी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई है। वो पारिवारिक कारणों से रेंज से हटना चाहते हैं।

दूसरी तरफ, कवर्धा एसपी धर्मेन्द्र सिंह छवाई के पत्र को लेकर पीएचक्यू में हलचल है। छवाई ने पदोन्नति न होने पर नाराजगी जताई है, और डीजीपी को कड़ा पत्र लिखा है। छवाई कैट में भी जा सकते हैं। इन सबके बीच उनके पत्र को लेकर शासन स्तर पर प्रतिक्रिया हुई है। जल्द ही इस मामले में कोई एक्शन हो सकता है। देखना है आगे क्या हो सकता है।