‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 फरवरी। रायगढ़ जिले में सगाई के घर लौटते तेज रफ्तार पिकअप खाई में पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए हैं वहीं 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस घटना में 8 लोगों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, वहीं दो को रायपुर रिफर किया गया है।  

मिली जानकारी के अनुसार छाल क्षेत्र के ग्राम बंगुरसूता के रहने वाले ग्रामीण बुधवार सुबह कंवर समाज के एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिये गोसाईपोढ़ी गांव गए हुए थे। जहां से घर वापसी के दौरान जब पिकअप में सवार ग्रामीण रात करीब 8 बजे के आसपास कापू-धरमजयगढ़ मार्ग में स्थित विजयघाट के पास पहुंचे ही थे कि पिकअप चालक अपने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा जिससे पिकअप खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 20 से अधिक लोगों को चोट आई है। घटना स्थल पर बीती रात ही दो ग्रामीणों काला राम राठिया (60) ग्राम बंगरसुता, छतर सिंह राठिया (60) ग्राम बंगरसुता की मौत हो गई वहीं दो अन्य ग्रामीण हिजबन राठिया, निरज सिंह राठिया ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है।  
परिजनों ने बताया कि इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल देवेन्द्र कुमार राठिया, सुरेन्द्र राठिया को रायपुर रिफर किया गया है, वहीं गड़ालाल, बालसिंह, दुजलाल सिंह, निपतराम, मिछनदर निषाद के अलावा अन्य को रायगढ़ मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। 

एल्विन टॉफलर ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘फ्यूचर शॉक’ (1970) में एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज पूरी तरह सत्य साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि तकनीकी और सामाजिक बदलाव इतनी तेजी से होंगे कि इंसान का दिमाग और भावनाएं उन्हें संभाल नहीं पाएंगी। इस स्थिति को उन्होंने ‘फ्यूचर शॉक’ नाम दिया, यानी भविष्य का झटका। टॉफलर के अनुसार, औद्योगिक युग में बदलाव धीमे होते थे, लेकिन 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी में जानकारी, तकनीक और जीवनशैली में बदलाव इतनी तेजी से आएंगे कि लोग लगातार तालमेल (एडजस्टमेंट) की कोशिश में थक जाएंगे। वे लिखते हैं कि जब बदलाव की गति इंसान की तालमेल क्षमता से ज्यादा हो जाती है, तो व्यक्ति में तनाव, भ्रम, चिंता और निर्णय लेने में असमर्थता पैदा होती है। उन्होंने तीन तरह के झटकों की बात की। तकनीकी बदलाव (नई मशीनें, कंप्यूटर), सामाजिक बदलाव (परिवार, रिश्ते, काम का तरीका), सांस्कृतिक बदलाव (मूल्य, विश्वास, जीवनशैली) टॉफलर ने चेतावनी दी कि अगर समाज ने इस तेजी को नियंत्रित नहीं किया, तो लोग ‘ओवरलोड’ महसूस करेंगे। जानकारी की बाढ़, विकल्पों की अधिकता और लगातार अनिश्चितता से। आज सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और 24x7 न्यूज से हम ठीक वही अनुभव कर रहे हैं। टॉफलर की भविष्यवाणी ने हमें बताया कि बदलाव अच्छा है, लेकिन उसकी गति अगर इंसान से ज्यादा तेज हो, तो वह ‘शॉक’ बन जाता है।

टॉफलर ने आधी सदी के और पहले भविष्य का अपना जो अनुमान सामने रखा था वह कई टुकड़ों में सही साबित हो रहा है। आज इंफर्मेशन ओवरलोड दुनिया के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जो देश, समाज, या व्यक्ति जितने अधिक विकसित, संपन्न, या कामकाजी हैं, वे उतने ही अधिक थके हुए भी हैं। जिस तरह किसी ऊंची इमारत पर रेत की बोरी चढ़ाते हुए मजदूर थकते हैं, कुछ वैसे ही आज लोग थके हुए हैं। अमरीका की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि वहां एक औसत व्यक्ति दिन में 74 बार फोन चेक करते हैं, और साल में हजारों घंटे से ज्यादा डिजिटल कंटेट पढ़ते, सुनते, या देखते हैं। बहुत से लोग व्यस्त कामकाजी रहते हैं, और वे कंप्यूटरों पर काम करते हुए कुछ सुनते भी रहते हैं, या किसी दूसरी स्क्रीन पर कुछ देखते भी रहते हैं। यह डिजिटल-सहूलियत लोगों पर एक पीढ़ी के भीतर ही आ गई है। 1990 के दशक के लोगों को टीवी, और साधारण मोबाइल फोन ही हासिल थे। धीरे-धीरे वॉक-मैन जैसे चलते-फिरते संगीत उपकरण भी मिलने लगे। लेकिन तब से अब तक की एक पीढ़ी के भीतर ही अब नए लोग दिन में 8-10 घंटे तक स्क्रीन पर गुजारने लगे हैं। इंसानी दिमाग का विकास लाखों बरस में हुआ, लेकिन डिजिटल युग ने इसे इस तेजी से बदला है और एक साथ बहुत से काम करने का बोझ उस दिमाग पर लाद दिया है जो एक वक्त पर दो-चार ही चीजों पर ध्यान देता था। अब हर स्क्रीन एक औसत व्यक्ति के लिए कई तरह के मैसेंजरों पर लगातार संदेश या सूचना लाती है, सोशल मीडिया के जाने कितने ही प्लेटफॉर्म पर उसे उसकी दिलचस्पी के फोटो-वीडियो, या पोस्ट सुझाती है, दफ्तर या कारोबार का काम लादती है, दोस्तों या रिश्तेदारों के सुख और दुख की खबरें पहुंचाती है। एक स्क्रीन आज इंसानों के आंख-कान के रास्ते उसके दिमाग को चारों तरफ से सूचनाओं से घेर देती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग की वर्किंग मेमोरी सीमित रहती है, और ओवरलोड से आगे का सीखना भी धीमा होता है, और बुरी तरह प्रभावित होता है। यह ठीक उसी तरह का है जैसे कम क्षमता के कंप्यूटर, धीमे प्रोसेसर पर कोई बड़ा सा वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाए। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि जब किसी व्यक्ति के सामने देखने, सुनने, पढऩे की अपार पसंद पेश हो जाती है, तो उनकी पसंद करने की क्षमता को लकवा सरीखा मार जाता है। हमारा खुद का यह मानना है कि जब लोग लगातार, पल-पल निजी, कारोबारी, और महज दिलचस्पी के संदेशों और पोस्ट से घिरे रहते हैं, तो इन सबको पल-पल देखने की उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। कुछ दशक पहले जब ई-मेल शुरू हुआ तो पश्चिम की एक संपन्न महिला एक सैलानी जहाज पर गई हुई थी। समंदर के बीच उस वक्त उसे इंटरनेट हासिल नहीं था, और अपने ई-मेल बॉक्स में झांके बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा था। ऐसे में उसने जहाज से संदेश भिजवाकर किराए का हेलिकॉप्टर बुलवाया उससे वह किनारे पहुंची, अपना ई-मेल बॉक्स देखा, जिसमें कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन इसके बाद ही वह लौटकर सैलानी जहाज पर अपना बाकी का वक्त चैन से गुजार सकी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 26 फरवरी  । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री कपिल देव को बेल मेटल से बनी प्रतिकृति, पुण्यभूमि छत्तीसगढ़ कॉफी टेबल बुक भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह  उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। 
 पूर्व कप्तान कपिल देव ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास के इस माहौल में प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा।

 एसएलआर-इंसास सहित विस्फोटक बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 बीजापुर, 26 फरवरी। बीजापुर जिले के इन्द्रावती नदी क्षेत्र में गुरुवार सुबह  मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर राइफल, एक इंसास राइफल, 12 बोर राइफल, विस्फोटक तथा अन्य नक्सली सामान भी बरामद किए गए।

 जिले के जांगला थाना क्षेत्र के  इन्द्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस व सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान गुरुवार सुबह इन्द्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान दो वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किए गए। इसके साथ ही मुठभेड़ स्थल से एक एसएलआर राइफल, एक इंसास राइफल, 12 बोर राइफल, विस्फोटक सामग्री तथा अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने बताया कि क्षेत्र में सर्च अभियान लगातार जारी है। विस्तृत रिपोर्ट पृथक से जारी की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 26 फरवरी। कांकेर जिले में एक महिला माओवादी कैडर के आत्मसमर्पण की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के अनुसार उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी से जुड़ी माओवादी डीवीसीएम मासे बारसा ने एके-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली लाखों की ईनामी है।
पुलिस के मुताबिक मासे बारसा ने पुनर्वास के लिए संपर्क कर पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। इससे पहले डीवीसीएम रैंक के मल्लेश और पार्टी सदस्य रानू पोडियाम भी कांकेर पुलिस एवं बीएसएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मल्लेश और रानू पोडियाम से प्राप्त जानकारी तथा स्थानीय वरिष्ठजनों के सहयोग से मासे ने भी आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी की।
पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि क्षेत्र में सक्रिय अन्य माओवादी कैडरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास जारी हैं।
पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, सुन्दरराज पट्टलिंगम ने आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के निर्णय का स्वागत करते हुए अन्य सक्रिय सदस्यों से भी हिंसा छोडक़र मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता दी जाएगी।
पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के सामाजिक पुनर्वास और हथियारों की औपचारिक सुपुर्दगी की प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी की जाएगी।

 नई दिल्ली, 26 फरवरी । एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आपत्तिजनक उल्लेखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश करार दिया और बाजार से किताब को वापस लेने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की बात कही है और इससे एक दिन पहले ही किताब के खास चैप्टर पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत को बदनाम नहीं करने दिया जाएगा, हालांकि कोर्ट की आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने किताब फिर लिखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस सुओ मोटो केस में हम माफी मांगते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा और इसमें माफी का एक शब्द नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि हम यह पता लगाएं कि यह किताब में प्रकाशित हुआ था या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए संदेश में संबंधित विभाग इसका बचाव कर रहा था। यह एक गहरी साजिश थी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि चैप्टर तैयार करने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे कभी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद सीजेआई ने कहा, 'यह तो बहुत आसान होगा और वो बच निकलेंगे।

उन्होंने गोली चलाई और न्यायपालिका का खून बह रहा है।' तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 32 कॉपी जो बाजार में गई थीं, उन्हें वापस ले लिया गया है और पूरी पुस्तक की समीक्षा की जाएगी। इस पर सीजेआई ने टिप्पणी की कि केवल दो लोगों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। यह बहुत आसान होगा और वे बच निकलेंगे। यह पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने की चाल है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या पुस्तक की कॉपियां अभी बाजार या ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उसे भी जल्द वापस लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मुद्दा उठाया। सिब्बल ने कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को जुडिशरी में करप्शन के बारे में पढ़ाया जाना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्य होने के नाते वे इससे परेशान हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और स्वायत्तता सुनिश्चित की है। ऐसे में किसी एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की बातें युवाओं और अभिभावकों के मन में बैठ गईं तो न्यायिक संस्थाओं पर से भरोसा कम हो सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में गहन जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि इस सामग्री के प्रकाशन के पीछे कौन जिम्मेदार है। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि विवादित अध्याय हटाया जाएगा और संशोधित संस्करण दोबारा प्रकाशित किया जाएगा। अदालत ने दोहराया कि न्यायपालिका की साख से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। --(आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 26 फरवरी  । राज्य शासन ने पूर्व आईएएस और भाजपा नेता  गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति की सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएगी।

रायपुर, 26 फरवरी। राज्य शासन ने पूर्व आईएएस और भाजपा नेता  गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष

 नियुक्त किया है। नियुक्ति की सेवा शर्तें अलग से जारी की जाएगी।

मप्र के पूर्व सीएम ने एपस्टीन मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मांगा इस्तीफा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 फरवरी। राज्यसभा सांसद व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के सफाए को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि शुरूआत से ही कांग्रेस हथियार बंद आंदोलन के खिलाफ रही है। 
उन्होंने भावनात्मक रूप से पूर्व विधायक दिवंगत उदय मुदलियार के नक्सल हमले में मारे जाने की घटना को याद करते कहा कि जिन नक्सलियों ने उदय मुदलियार समेत कई कांग्रेसियों को मार डाला। ऐसे हिंसावादी नक्सलियों का न वह खुद, बल्कि न कांग्रेस समर्थन करती है। पूर्व सीएम ने एपस्टीन मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने पर सीधे उनसे इस्तीफे की मांग की।  

बुधवार  देर रात को राजनांदगांव पहुंचे पूर्व सीएम ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के निवास में पत्रकारों से एक संक्षिप्त बातचीत में कहा कि देश में केंद्र की मोदी सरकार हठधर्मी अंदाज में काम कर रही है। एआई सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा चीनी रोबोट को स्वयं का निर्माता बताने के बाद देश में जहां किरकिरी हुई, वहीं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने पर उन्हें जेल भेज दिया। ऐसी तमाम घटनाएं इस बात को जाहिर कर रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही गई है।  

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने की खबर को भ्रामक बताया। श्री सिंह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़  में काफी बदलाव हुए हैं। 25 साल पहले अस्तित्व में आया यह राज्य तरक्की के रास्ते बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल सफाए के आड़ में बस्तर समेत अन्य नक्सलग्रस्त इलाकों की खनिजों को बड़े उद्योगपतियों को देने की तैयारी है। जिसका पूरजोर विरोध होना चाहिए।

पुणे, 26 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के विधायक रोहित पवार और उनके चचेरे भाई युगेंद्र पवार ने 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के सिलसिले में वीआरएस वेंचर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को बारामती पुलिस से संपर्क किया।

इस हादसे में उनके चाचा और महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी।

एक दिन पहले ही रोहित पवार ने मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में वीएसआर वेंचर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी।

वीएसआर वेंचर्स उस लियरजेट-45 विमान की संचालक कंपनी है जो पुणे जिले के बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार और चार अन्य लोग सवार थे।

‘अजित दादा को न्याय’ की मांग वाले पोस्टर लिए समर्थकों के साथ रोहित पवार और युगेंद्र पवार ने बृहस्पतिवार सुबह बारामती तालुका पुलिस थाने में लिखित शिकायत सौंपी।

युगेंद्र पवार ने संवाददाताओं से कहा, “हम मानते हैं कि वीएसआर वेंचर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। हम इस लड़ाई में रोहित दादा का समर्थन करने आए हैं। हमारी मांग है कि अजित दादा को न्याय मिले और हादसे की जांच में तेजी लाई जाए।”

मंगलवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान योग्यता, हवाई सुरक्षा और उड़ान संचालन से संबंधित स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी पाए जाने पर वीएसआर वेंचर्स के चार विमानों के परिचालन पर रोक लगा दी थी।

युगेंद्र पवार ने दावा किया कि डीजीसीए की रिपोर्ट में वीएसआर वेंचर्स की ओर से आपराधिक लापरवाही होने की ओर संकेत किया गया है। उन्होंने कहा, “यदि आपराधिक लापरवाही है, तो कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।”

विमान दुर्घटना के बाद बारामती तालुका थाने में प्रारंभ में दुर्घटना में मृत्यु का मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में जांच के लिए राज्य के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया गया।

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) ने अब तक इस हादसे पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी नहीं की है।

एक पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि मुंबई में दर्ज शिकायत बारामती में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ी है, इसलिए इसे पुणे स्थित सीआईडी को भेजा जा रहा है।

रोहित पवार ने बाद में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, “विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मांग के बावजूद यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को खारिज कर रही है, तो यह महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।

अंबानी (66) पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे मध्य दिल्ली स्थित संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे।

इससे पहले उनसे अगस्त 2025 में पूछताछ की गई थी।

एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उनका बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाएगा।

यह जांच उनकी समूह कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित है।

अंबानी और उनके समूह की विभिन्न कंपनियों पर ऋण धोखाधड़ी के आरोप हैं। ईडी ने हाल ही में इन सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद किया गया।

ईडी ने बुधवार को धनशोधन रोधी कानून के तहत अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास ‘एबोड’ को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये बताई गई है।

ईडी द्वारा शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, उसने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए धनशोधन के तीन मामले दर्ज किए हैं। (भाषा)

लखनऊ, 26 फरवरी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती को 'पीडीए दिवस' के तौर मनाये जाने को 'विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाज़ी' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह केवल वोट के लिए किया जा रहा छलावा और दिखावा है।

मायावती ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक लंबे पोस्ट में कहा, "जैसा कि सर्वविदित है कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बसपा विरोधी तथा ’बहुजन समाज’ में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कार का रहा है। यह, मीडिया सहित इनका पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) भी अच्छी तरह से जानता है।"

मायावती ने कहा कि बसपा केसंस्थापक कांशीराम की जयंती को सपा पीडीए दिवस के तौर पर मनायेगी’, जो सपा की समय-समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाज़ी के सिवाय कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, "सपा का यह आचरण इन उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ के लिए केवल छलावा व दिखावा है, जैसा कि अन्य विरोधी पार्टियाँ भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की ख़ातिर करती नज़र आती हैं।"

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दरअसल, सपा के दलित विरोधी रवैये, बहुजन समाज के नेताओं का अनादर करने और बहुजनों के शोषण, अत्याचार व जुल्म-ज़्यादती आदि का लम्बा इतिहास है, जिसे भुलाया जाना असंभव लगता है।

बसपा प्रमुख ने वर्ष 1995 में 'दलितों पर अत्याचार नहीं रोके जाने' पर सपा नीत सरकार से बसपा के समर्थन वापस ले लेने और फिर दो जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस काण्ड का जिक्र किया और कहा कि यह क्रूरता सरकारी रिकार्ड के साथ-साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है।

उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार ने कासगंज को ज़िला मुख्यालय का दर्जा व सम्मान देते हुये कांशीराम नगर नाम से नया ज़िला बनाया, तो उसके बाद सत्ता में लौटी सपा सरकार ने अपनी घोर जातिवादी व द्वेषपूर्ण नीति एवं दलित विरोधी रवैया अपनाते हुए अन्य ज़िलों व संस्थानों आदि के नामों की तरह इसका नाम भी बदल दिया, जो कि बहुजन समाज के साथ विश्वासघात है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम की दिली ख़्वाहिश के मुताबिक बसपा की सरकार ने जब पूर्वांचल में वाराणसी के पास भदोही में महान संतगुरु के नाम पर संत रविदास नगर नाम से नया जिला बनाया, तो उस फैसले को भी सपा सरकार ने 'जातिवादी व बसपा विरोधी' रवैया अपनाते हुये बदल दिया था।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समाज से किये गये वादे के मुताबिक कांशीराम के नाम से लखनऊ में उर्दू-फारसी अरबी यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, मगर सपा सरकार ने उसका भी नाम बदला और अब भाजपा सरकार उसे ‘‘भाषा विश्वविद्यालय’’ के रूप में प्रचारित करती है।

बसपा प्रमुख ने कहा, "सहारनपुर में कांशीराम जी के नाम पर बनाये गये सरकारी अस्पताल का नाम भी सपा सरकार ने बदला। क्या यही है सपा का कांशीराम जी के प्रति आदर व सम्मान?"

उन्होंने सपा के शासनकाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि अपने दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बहुजन समाज विरोधी कृत्यों के साथ-साथ सपा का रवैया मुस्लिम विरोधी भी रहा है।

मायावती ने कहा, "कांग्रेस पार्टी की तरह ही सपा की सरकारों में भी काफी घातक साम्प्रदायिक दंगों में भारी जान-माल की हानि के साथ-साथ लाखों परिवार प्रभावित हुये हैं।"

बसपा प्रमुख ने सपा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक-दूसरे की पूरक बताते हुए कहा कि हक़ीक़त में सपा के भड़काऊ आचरण आदि के कारण भाजपा को राजनीतिक रोटी सेंकने का भरपूर मौक़ा मिलता रहा और इस प्रकार सपा व भाजपा दोनों एक-दूसरे की ज़रूरत बनकर जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति करते रहे। (भाषा)

यरुशलम, 26 फरवरी। यरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय ने इजराइल की संसद (नेसेट) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘साहसिक संबोधन’’ के लिए बृहस्पतिवार को उन्हें धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि उनका यह संबोधन ‘‘राजनयिक उपलब्धियों को गहन शैक्षणिक सहयोग में परिवर्तित कर सकता है।’’

इजराइली विश्वविद्यालय ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आज शाम आपने नेसेट के मंच से जो गर्मजोशी भरे और साहसिक शब्द कहे, उसके लिए आपका धन्यवाद।’’

भारत की आतंकवाद को ‘‘बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति’’ को दोहराते हुए मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। हम आपके दुख में आपके साथ हैं। भारत इस समय और भविष्य में भी पूरी दृढ़ता के साथ इजराइल के साथ खड़ा है।’’

उन्होंने इजराइल के सांसदों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ‘‘नागरिकों की हत्या को कोई भी वजह जायज नहीं ठहरा सकती। आतंकवाद को कोई भी चीज जायज नहीं ठहरा सकती।’’

पिछले सप्ताह हिब्रू विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिब्रू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उपाध्यक्ष प्रोफेसर गाय हरपाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के संस्थानों के साथ अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए देश का दौरा किया।

विश्वविद्यालय ने कहा, ‘‘दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी शैक्षणिक क्षेत्र में भी नजर आती है।’’

बताया जाता है कि हरपाज ने एशियाई अध्ययन विभाग और तुलनात्मक धर्म विभाग के प्रोफेसर एवियाटर शुल्मन के साथ मिलकर इस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा का नेतृत्व किया।

विश्वविद्यालय ने कहा, ‘‘हम केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं करते; हम उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिक उत्कृष्टता की नींव में तब्दील करते हैं।’’ विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल हैं।  (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ में सालों से अटके निष्पादन (एक्जीक्यूशन) मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायालयों के लिए नई प्रैक्टिस गाइडलाइन जारी की है। अब नए निष्पादन मामलों का निपटारा दाखिल होने की तारीख से अधिकतम छह महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के चर्चित मामले पेरियाम्मल विरुद्ध राजमणि के आदेश के पालन में जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डिक्री होल्डर (जिसके पक्ष में फैसला आया है) को उसका कानूनी अधिकार बिना देरी मिले, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

राज्य के जिला न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े निष्पादन मामलों की पहचान कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हर महीने ऐसे मामलों की समीक्षा करेंगे।

साथ ही, कुर्की और कब्जा वारंट जैसे आदेशों के पालन में देरी न हो, इसके लिए जिला दंडाधिकारी को हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई और केस मॉनिटरिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी डिजिटल सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया तेज होगी।

अदालत ने साफ किया है कि जो याचिकाएं या आवेदन जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने के लिए दायर किए जाते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।

इसके अलावा कोर्ट स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि वारंट निष्पादन, नीलामी और अन्य प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे प्रशासन ने पुरी से पुणे के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन वन-वे ट्रिप है।

ट्रेन संख्या 08405 पुरी–पुणे स्पेशल 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को सुबह 6 बजे पुरी से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत यह ट्रेन रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया जैसे प्रमुख स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव करेगी।

यह स्पेशल ट्रेन शाम 6:15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद रात 8:05 बजे रायपुर पहुंचेगी और 8:10 बजे वहां से रवाना होगी। दुर्ग में रात 9:05 बजे आगमन और 9:10 बजे प्रस्थान का समय तय किया गया है। गोंदिया में रात 11:04 बजे पहुंचकर 11:06 बजे आगे बढ़ेगी।

ट्रेन अगले दिन तड़के नागपुर, वर्धा, बदनेरा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड होते हुए शाम 4:50 बजे पुणे स्टेशन पहुंचेगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी और शादी सीजन के कारण इस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। अतिरिक्त भीड़ को संभालने और वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है।

विभाग ने चलाया विशेष जांच अभियान  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बिजली चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े की अगुवाई में 55 अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने एक साथ कई जगह छापा मारा। कार्रवाई में 31 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। विभाग ने करीब 25 लाख रुपये की अनियमितता दर्ज की है।

छापेमारी शुरू करने से पहले अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने टीम के सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन बंद करा दिए, ताकि कार्रवाई की भनक किसी को न लगे। सुबह करीब 11 बजे टीम लोरमी में एकत्र हुई और अलग-अलग स्थानों पर एक साथ जांच शुरू की। करीब पांच घंटे तक चली इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए।

जांच में 14 मामलों में मीटर बायपास कर बिजली लेने की पुष्टि हुई। 12 जगह सीधे हुकिंग करके लाइन से कनेक्शन लिया जा रहा था। दो मामलों में घरेलू कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक काम के लिए किया जा रहा था। वहीं दो घरों में मीटर से छेड़छाड़ भी मिली। इन सभी मामलों में बिजली अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है, उनमें सतिंदर सलूजा, घनश्याम केशरवानी, माधुरी सोनी, टेकचंद गुप्ता, अनिल सलूजा, धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, शैलेन्द्र ठाकुर, रामलोचन साहू, अमर सिंह ध्रुव, दुर्गेश श्रीवास, जवाहर लाल साहू, भगवान सिंह राजपूत, नरेश कुमार राजपूत, अनवर यासिनी, बलेश्वर राठौर, प्रकाश मंगेशकर, कपिल सिंह राजपूत, लल्ला सिंह, सरजू राम यादव, बेदु राजपूत, प्रदीप यादव, नर्मदा बाई वैष्णव, सतीश अहिरवार, हमीद मोहम्मद, अर्जुन सिंह राजपूत, राधेश्याम राठौर, धनिराम राजपूत और विजय राजपूत शामिल हैं। सभी मामलों में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

भोपाल पुलिस ने शिकायत के बाद दो सगी बहनों सहित दलाल को गिरफ्तार किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। मुंगेली जिले की एक ब्यूटीशियन युवती ने असाधारण हिम्मत दिखाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के सामने अपनी आपबीती बयान की, जिससे एक बड़े धर्मांतरण और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हो गया। इस गिरोह की सरगना दो सगी बहनें अमरीन और आफरीन हैं, जो गरीब और कमजोर लड़कियों को नौकरी के बहाने फंसाकर उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करती थीं और फिर गुजरात तथा मुंबई में अमीर युवकों को 'सप्लाई' करती थीं। मुंगेली की पीड़िता ने बताया कि अमरीन ने उसे काम के बहाने गुजरात के अहमदाबाद ले जाकर उसके रिश्तेदार यासिर से बलात्कार करवाया, जिसके बाद उसे लगातार धमकियां मिलती रहीं।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, अगस्त 2025 में अमरीन के सहयोगी इस्लाम कबूल कर चुके चंदन यादव ने बहाने से बाहर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बदनामी की धमकी देकर चुप करा दिया। नवंबर 2025 में भोपाल के अब्बास नगर में अमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। दिसंबर में अहमदाबाद ले जाकर यासिर ने भी यौन उत्पीड़न किया। गिरोह की सदस्यों ने पीड़िता को बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और शराब-ड्रग्स के सेवन के लिए मजबूर किया, साथ ही छोटे कपड़े पहनाकर पब-लाउंज में अजनबियों से मेलजोल बढ़ाने का दबाव डाला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे कहा था कि किसी को हमारे संबंध में कुछ मत बताना... हमारे खिलाफ कभी भी कोई बात सुनने को मिली तो जान से हाथ तक धोना पड़ेगा।

भोपाल पुलिस ने रविवार रात पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और सोमवार को अमरीन, आफरीन तथा चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के अन्य सदस्य बिलाल, चानू और यासिर फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त किए, जिनमें कई संदिग्ध वॉट्सएप ग्रुप और युवतियों के फोटो मिले, जो देह व्यापार से जुड़े होने के सबूत हैं। गिरोह मुख्य रूप से गरीब लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें घरेलू काम के बहाने रखता और फिर रेप, धर्मांतरण तथा सेक्स रैकेट में धकेलता था। बहनों ने इस अपराध से इतना पैसा कमाया कि भोपाल की झुग्गी से निकलकर करोड़ों के लग्जरी विला में शिफ्ट हो गईं।

अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि ब्यूटीशियन का काम करने वाली छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की युवती किस तरह भोपाल पहुंची और वहां वह इस रैकेट के जाल में फंस गई। मगर, उसने पुलिस में शिकायत करने की बहादुरी दिखाई, जिससे एक बड़े सेक्स और धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फ़ॉलोअर्स का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है.

वे इस प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में इंस्टाग्राम जॉइन किया था. पिछले एक दशक में उनका अकाउंट दुनिया के नेताओं के बीच सबसे ज़्यादा सक्रिय और लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया है.

प्रमुख वैश्विक नेताओं में अब पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म पर उनके फ़ॉलोअर्स की संख्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी ज़्यादा है. (bbc.com/hindi)

इसराइल को मान्यता देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसराइली संसद कनेसेट में जो कहा, उस पर अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के साथ अपने विशेष संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को हुआ था. इसी दिन भारत ने इसराइल को मान्यता दी थी.

इसी बयान को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "13 जून 1947 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसराइल की स्थापना के विषय पर जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था."

"एक महीने बाद नेहरू ने आइंस्टीन को उसका उत्तर दिया. 5 नवंबर 1949 को दोनों की मुलाक़ात प्रिंसटन स्थित आइंस्टीन के घर पर हुई थी."

उन्होंने लिखा, "नवंबर 1952 में आइंस्टीन को इसराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया. अप्रैल 1955 में उनके निधन से कुछ समय पहले, आइंस्टीन और नेहरू के बीच परमाणु विस्फोटों और हथियारों के मुद्दे पर पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ था." (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। जिला अस्पताल में प्रसव के बाद परिजनों से पैसे मांगने के आरोप में दो स्टाफ नर्सों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यह कार्रवाई की।

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिलासपुर कार्यालय से 25 फरवरी को जारी आदेश में बताया गया है कि यह कदम सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। शिकायत में कहा गया था कि स्टाफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया प्रसव कराने आई महिलाओं के परिजनों से खर्च और फॉर्म जमा करने के नाम पर रकम मांग रही थीं।

प्रारंभिक जांच में यह कृत्य सेवा नियमों के खिलाफ पाया गया। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन माना गया। दोनों नर्सों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर तय किया गया है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला कर्मचारी प्रसव के बाद परिजनों से पैसे मांगती दिखाई दे रही है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इसे रिवाज बताकर पैसा लिया जाता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की सभी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त हैं।

जानकारी के मुताबिक, जिला अस्पताल के मातृ-शिशु भवन में लंबे समय से प्रसव के बाद परिजनों से मिठाई या खर्चा पानी के नाम पर पैसे लेने की प्रथा चल रही थी। सामान्य डिलीवरी हो या ऑपरेशन से प्रसव, दोनों ही मामलों में परिजनों से रकम मांगे जाने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी शिकायतें हुईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

बिलासपुर में हवाई सेवाओं को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। बिलासपुर से हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के विमानन विभाग के डायरेक्टर को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एयरपोर्ट के विकास, नाइट लैंडिंग सुविधा और स्टाफ की उपलब्धता पर पूरी जानकारी दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में राज्य और केंद्र सरकार काम करते दिख रहे हैं, इसलिए उन्हें समय देना उचित होगा। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि काम की असली स्थिति कागज पर बताई जाए।

अदालत ने निर्देश दिया है कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्तमान हालत, आगे होने वाले काम, नाइट लैंडिंग लाइसेंस मिलने के बाद पर्याप्त स्टाफ है या नहीं, और गर्मी के शेड्यूल में कितनी उड़ानें चलेंगी- इन सब पर विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने नाइट लैंडिंग से जुड़ा नोटिस टू एयरमेन (नोटाम) कोर्ट में पेश किया। इसके अनुसार, 30 दिनों बाद बिलासपुर एयरपोर्ट नाइट लैंडिंग के लिए खोला जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रामाकांत मिश्रा और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि दोनों सरकारें एयरपोर्ट के आगे के विकास को लेकर गंभीर हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने दलील दी कि नाइट लैंडिंग की सुविधा तभी पूरी तरह काम करेगी जब पर्याप्त स्टाफ तैनात हो। बिना स्टाफ के यह सुविधा केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी।

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने भी कहा कि एयरपोर्ट विकास के लिए जो राशि राज्य सरकार ने बजट में रखी है, वह किन-किन कामों पर खर्च होगी, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने गर्मी के शेड्यूल में पर्याप्त उड़ानें सुनिश्चित करने की मांग की और प्रयागराज की उड़ानों में कमी का मुद्दा भी उठाया।

सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने मामले को मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। तब तक राज्य सरकार के विमानन विभाग के डायरेक्टर को सभी बिंदुओं पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा।

अब सबकी नजर मार्च की सुनवाई पर है। शहर के लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट की सख्ती के बाद बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और उड़ानों की संख्या को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) में बुधवार को तेज रफ्तार ने बड़ा हादसा करा दिया। शादी में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 40 लोग घायल हो गए, जिनमें 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी यात्री बधौरी से बरौर गांव की ओर विवाह समारोह में जा रहे थे। पिकअप में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। खुरपा गांव के पास वाहन अचानक बेकाबू हो गई और तीन बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाड़ी काफी तेज गति से चल रही थी। मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलट गया।

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायलों को पिकअप से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोग सड़क किनारे दर्द से कराहते नजर आए। महिलाओं और बच्चों की चीख-पुकार सुनाई दे रही थी।

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. देवेंद्र पैकरा ने बताया कि अधिकांश घायलों को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज जारी है। जरूरत पड़ने पर गंभीर मरीजों को बिलासपुर रेफर किया जाएगा।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

मालूम हो कि ग्रामीण इलाकों में शादी-ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में लोगों को एक साथ ले जाने के लिए अक्सर पिकअप जैसे मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह लापरवाही कई बार जानलेवा साबित होती है। पुलिस समय-समय पर जांच अभियान चलाती है, मगर यह नियमित नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। बिलासपुर में चर्चित सराफा कारोबारी लूटकांड और भाजपा पार्षद व व्यवसायी बंधु मौर्य पर हमले की साजिश के मामले में नाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बेलतरा पूर्व मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष राजू सोनकर को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह विकास कुर्रे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस जांच के दौरान जब राजू सोनकर का नाम सामने आया, तो संगठन ने इसे गंभीरता से लिया। मंडल अध्यक्ष पवन कश्यप की पुष्टि के बाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल ने सोनकर को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। इस फैसले की औपचारिक सूचना प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज दी गई है।

भाजपा संगठन ने साफ कहा है कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है। किसी भी आपराधिक मामले में नाम आने पर संगठन समझौता नहीं करेगा। पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

खाली हुए पद पर विकास कुर्रे को अनुसूचित जाति मोर्चा, बेलतरा पूर्व मंडल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सराफा व्यापारी लूटकांड और भाजपा पार्षद व व्यवसायी बंधु मौर्य की हत्या की साजिश का मामला इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, दो शिक्षिकाओं को भी सात-सात साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 फरवरी। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी फादर प्रिंसिपल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो महिला शिक्षिकाओं को भी सात-सात साल की जेल और जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न की पीड़िता किसी अपराध की साझेदार नहीं होती। उसकी गवाही को कानून में अलग से किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि अगर पीड़िता का बयान स्वाभाविक, भरोसेमंद और एक जैसा है, और उसमें कोई बड़ी कमी नहीं है, तो उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। इस मामले में बच्ची की गवाही शुरू से अंत तक विश्वसनीय पाई गई।

सरकार ने सत्र न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट को सही मानते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया।

अदालत ने ज्योति मिशन स्कूल, कोरिया जिले के फादर प्रिंसिपल जोसेफ धन्ना स्वामी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, घटना को रोकने की बजाय बच्ची को डांटने और मारने की आरोपी दो शिक्षिकाओं फिलोमेना केरकेट्टा और किसारिया को सात-सात साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

यह मामला सितंबर 2015 का है। चिरमिरी की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 9 साल की बेटी, जो ज्योति मिशन स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, अस्वस्थ होने की जानकारी देकर उसे बुलाया।

बच्ची ने मां को बताया कि रात में उसे यूरिन में ब्लड आने लगा था। वह उठकर  बाथरूम गई। लड़कियों का बाथरूम बंद होने के कारण वह लड़कों के बाथरूम में गई। वहां फर्श पर सफेद रंग का पाउडर पड़ा था। बाथरूम से लौटने पर उसे चक्कर आने लगे।  बाद में सोते समय एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की कोशिश की। विरोध करने पर वह भाग गया। बच्ची ने जब यह बात स्कूल की शिक्षिकाओं को बताई, तो उसे चुप रहने के लिए कहते हुए डांटा-फटकारा गया और किसी को न बताने की हिदायत दी गई।

मेडिकल जांच में चोट और रक्तस्राव की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में निचली अदालत ने सभी को बरी कर दिया था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। गुरुवार को प्रश्नकाल में कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखें।