18-22 तक सुकमा चिंतलनार में लोहा ले चुके थे 

पी श्रीनिवास राव 

पोर्ट ब्लेयर, 9 फरवरी । 2018-22 तक नक्सलियों से मोर्चा लेने के बाद  पोर्टब्लेयर में एनडीआरएफ की कमान संभाले हुए सहायक सेनानी आर  श्रीधर भी बस्तर से दुर्दांतों के खात्मे से बड़े गदगद हैं ‌। सुकमा , चिंतलनार में तैनात रहे आर श्रीधर 4 साल बाद अपनी बदली भूमिका पर कहते हैं कि वहां हमारे हाथ हथियार देख लोग दूर भागते थे यहां कम्युनिटी पुलिसिंग करनी पड़ती है। 

रायपुर से ग‌ए अध्ययन दल के पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीधर ने बताया कि तीन साल पहले सर्विस स्विच ओवर करते समय एनडीआरएफ की इंटरव्यू टीम ने भी यही सवाल किया था। 
 श्रीधर इस समय पोर्ट ब्लेयर और आसपास के टापू में लोगों को सुनामी से राहत बचाव कार्य की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

सुनामी ने जीवन जीने का आधार दिया अंडमान निकोबार द्वीप को 

 उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सुरक्षित आवास की दिशा में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। अंडमान प्रशासन ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से ऐसे आवासीय ढांचे विकसित किए हैं, जिनमें निचले तल पर रहने की व्यवस्था नहीं रखी गई है, ताकि भविष्य में सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहायक कमांडेंट श्री श्रीधर आर. ने बताया कि अंडमान-निकोबार सहित दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी एनडीआरएफ की चौथी बटालियन के पास है। इस बटालियन का मुख्यालय तमिलनाडु के अरक्कोणम में स्थित है, जो चेन्नई से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। बटालियन का कार्यक्षेत्र केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तक फैला हुआ है।
उन्होंने बताया कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ ने चार क्षेत्रीय प्रतिक्रिया टीमें तैनात की हैं। ये टीमें केरल के त्रिशूर, तमिलनाडु के चेन्नई (एग्मोर) और तिरुनेलवेली तथा अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थापित की गई हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में समय की बचत हो सके।
अंडमान-निकोबार क्षेत्र को “कम आवृत्ति लेकिन उच्च तीव्रता वाला आपदा क्षेत्र” बताते हुए सहायक कमांडेंट ने कहा कि वर्ष 2004 की सुनामी के बाद यहां कोई बड़ी आपदा नहीं आई है, लेकिन संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सतत तैयारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि द्वीपों की भौगोलिक संरचना ऊँचाई-निचाई वाली होने के कारण व्यापक बाढ़ की संभावना कम रहती है, हालांकि उच्च ज्वार के समय कुछ क्षेत्रों में अस्थायी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि अंडमान-निकोबार में लगभग 836 द्वीप हैं, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में सभी स्थानों तक तत्काल पहुंच एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ द्वारा समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को चक्रवात, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाती है।

एनडीआरएफ अप्रैल माह से ग्राम पंचायत स्तर पर पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत टीम स्वयं गांवों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा मोचन बल के अभाव में भारतीय रिजर्व बटालियन, अग्निशमन सेवाओं तथा अन्य विभागों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सुनामी के बाद विकसित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पूरे अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी निकासी मार्ग, सुरक्षित एकत्रीकरण स्थल तथा लगभग 35 स्थानों पर सायरन चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी वर्तमान में सुप्त अवस्था में है और वहां कोई आबादी नहीं होने के कारण इससे किसी प्रकार का तात्कालिक खतरा नहीं है।
एनडीआरएफ ने दोहराया कि आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, संरचनात्मक सुरक्षा, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। पुलिस ने दो अलग अलग प्रकरणों में तीन युवकों को गिरफ्तार कर करीब 45 किलो गांजा बरामद किया है।

उरला के नजदीक बेंद्री रोड में पुलिस ने संदीप केसरवानी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास बोरे से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया है।

एक अन्य कार्रवाई सिविल लाइन स्थित खजाना चौक के पास की गई। पुलिस ने शाहरुख खान और राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर उनके पास 6 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों मामले में जब्त गांजा की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

मध्यप्रदेश के खरगोन की एक खबर है कि 45 साल पहले सौ रूपए का गेहूं चुराने वाले एक फरार वारंटी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1980 में 20 साल की उम्र में साथियों के साथ किसी के खेत से सौ रूपए की गेहूं चोरी करने का आरोपी सलीम अब 65 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ है। समाचार की भाषा बड़ी दिलचस्प है, और कहा गया है कि यह उस जगह से 90 किलोमीटर दूर छिपा हुआ था। खैर, यह पुलिस या अदालत की भाषा हो सकती है जो किसी को 45 साल छिपा होना बताए, लेकिन समाचार लिखने वाले को यह समझदारी दिखानी थी कि इतने बरस तक भला कोई छिप सकते हैं? हिटलर की फौज के जलसंहार करने वाले कोई फौजी अफसर जरूर ऐसे छिपे होंगे, लेकिन एक छोटी सी चोरी में जिसका नाम आया है, वह क्या 45 साल छिपकर रहेगा? लेकिन हम समाचार लेखन पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारी फिक्र भारत की अदालतों पर अंधाधुंध लदे हुए मुकदमों का बोझ है, जो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। अभी दो ही दिन पहले हमने अपने अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर गुजरात का एक मामला गिनाया था जिसमें 20 रूपए रिश्वत लेने वाले आरोपी एक सिपाही को 28 साल बाद जाकर अदालत से बरी किया गया, और अगले ही दिन वह, शायद खुशी में मर गया। फैसला आने के बाद उसने बेकसूर साबित होने को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर भी की थी। आज जब हम ऐसे कुछ पुराने मामले ढूंढ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बंगाल की अदालतों में 50-50 साल पुराने मामले चल रहे हैं।

भारत के अपराध कानूनों में फेरबदल करके 2023 में जो बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू की गई है, उसमें कहा गया है कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, वैसे सारे मामलों में समरी ट्रॉयल कहे जाने वाले तेज और सरल तरीके से आपराधिक मुकदमे अदालत में चलने चाहिए, और इनमें तेजी से फैसला आना चाहिए। ऐसे मामलों में सुबूत दर्ज करना सरल और आसान होता है, बहस लंबी नहीं होती है, मजिस्ट्रेट सारे सुबूत सुनकर तुरंत फैसला सुना सकते हैं, सजा भी सीमित होती है, और अपील की गुंजाइश भी सीमित रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि छोटे मामले जल्द निपटते हैं, अदालतों का बोझ कम होता है, इंसाफ जल्दी होता है, और आरोपी को भी सजा से अधिक वक्त पेशियों में नहीं गुजारना पड़ता। अभी हालत यह है कि अधिकतम जितने दिन की कैद होती है, उससे कई गुना अधिक दिन आरोपी अदालती पेशियों पर आ चुके रहते हैं। यह पूरा सिलसिला नाम से तो न्यायपालिका कहलाता है, लेकिन हकीकत में यह अन्याय पालिका होकर रह गया है। अदालतों की सीमित क्षमता ऐसे मामलों में उलझ जाती है, और उन्हीं अदालतों में चलने वाले कुछ अधिक गंभीर मामलों में फैसले बरसों देर से हो पाते हैं।

नया कानून जो कि 2023 से लागू हो चुका है, उसकी जरूरत आजादी के बाद जल्द पूरी हो जानी थी, लेकिन वह किसी सरकार की प्राथमिकता में शायद इसलिए नहीं आ पाया कि सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर लोग अपने मामलों की सुनवाई अपनी जरूरत के हिसाब से तेज या धीमी करवा लेते हैं, और बाकी जनता को जो तकलीफ होती है, उससे वे सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते। ऐसे में मोदी सरकार ने अदालती प्रक्रिया को सरल करने का जो काम किया है, नए कानूनों में कम से कम उतना हिस्सा तो गरीबों के हक का दिखता है। इन कानूनों के कुछ दूसरे हिस्से विवादास्पद भी हैं जिनमें आरोपियों को अधिक लंबे समय तक बिना जमानत जेल में रखने के प्रावधान और कठोर किए गए हैं। फिलहाल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इन नए कानूनों में जिस अदालती प्रक्रिया को तेज रफ्तार किया गया है, वह प्रक्रिया 2023 के इस नए कानून के लागू होने के बाद इनके तहत दर्ज मामलों पर ही लागू होगी। मतलब यह कि 25-50 साल से 20 रूपए की रिश्वत, या सौ रूपए की गेहूं चोरी जैसे आरोपों पर चल रहे मुकदमे रातों-रात शायद खत्म नहीं होंगे। भारत में जनता को इंसाफ देने के लिए यह भी जरूरी है कि मुकदमों की संख्या तेजी से घटाई जाए। नए कानून में यह भी किया गया है कि बहुत छोटे-छोटे जुर्म के मामलों में शिकायतकर्ता और आरोपी मिलकर समझौते भी कर सकते हैं। दुनिया के अमरीका जैसे विकसित देश, और खाड़ी के देशों में सबसे कट्टर इस्लामी कानून वाले देश, बहुत सी जगहों पर कई तरह के जुर्म में अदालत से बाहर समझौते करने का प्रावधान है, और ऐसे कुछ प्रावधान तो बहुत संगीन जुर्म में भी समझौते की छूट देते हैं। कई मुस्लिम देशों में कत्ल के मामलों में भी मृतक के परिवार ब्लड-मनी लेकर कातिल की जानबक्शी कर सकते हैं। अमरीका जैसे आधुनिक कानूनों वाले देश में भी कई तरह के सेक्स-अपराधों को लेकर, बलात्कार के मामलों में भी अदालत के बाहर लेन-देन करके समझौता किया जा सकता है। इन दो बिल्कुल ही अलग-अलग किस्म की राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों को देखें, तो इनके बीच का कुछ रास्ता भारत में लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर भी निकाला जा सकता है। यह बात सुनने में अटपटी लग सकती है कि किसी अरबपति के हाथों मारे गए किसी गरीब के परिवार को कई करोड़ रूपए दिलवाकर उस अरबपति की सजा कुछ कम करवाई जा सके, लेकिन असल जिंदगी के नजरिए से देखें, तो यह विकल्प अच्छा लगता है। इससे कम से कम एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल सकती है, और किसी अमीर-मुजरिम को सजा में एक सीमित रियायत मिल सकती है। जुर्म तय हो जाने पर किसी मुजरिम की आर्थिक ताकत को देखकर अगर उसकी हर दिन की कमाई का हिसाब लगाकर उस रेट से उसकी कैद में एक सीमा तक छूट दी जाए, और वह रकम जुर्म के शिकार परिवार को मिले, तो इसमें बुराई क्या है?

शराब घोटाला 

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के मामलों में मिली जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

चैतन्य बघेल, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। कैबिनेट की बैठक 11 तारीख को रखी गई है। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी, और कुछ विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी।

विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में आवास पर्यावरण, और अलग-अलग विभागों के विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी। ये विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी।

इंफाल, 9 फरवरी। मणिपुर के उखरुल जिले में सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में कथित तौर पर आग लगा दी। यह घटना तंगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक समूह द्वारा ‘‘हमला’’ किए जाने के बाद इलाके में तनाव बढ़ने के बीच हुई।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि मध्यरात्रि के आसपास लिटान सारेइखोंग में तंगखुल नगा समुदाय के कई मकानों में कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया।

तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। लितान सारेइखोंग कुकी बहुल गांव है।

जिले के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।’’

मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सभी समुदायों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘आज सुबह मैंने आरआईएमएस अस्पताल का दौरा किया और उखरुल जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण लिटान घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया।’’

सिंह ने कहा, ‘‘गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के बाद हालात अब नियंत्रण में है। मैं सभी समुदायों से संयम बरतने, कानून का पालन करने और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं।’’

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकानों और वाहनों को आग लगाते हुए और उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए महादेव, लंबुई और शांगकाई तथा लिटान की ओर जाने वाले अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को सुरक्षा बलों ने लिटान सारेइखोंग गांव में आपस में भिड़े दो आदिवासी समूहों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

उखरुल जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तंगखुल नगा और कुकी समुदायों के सदस्यों के बीच तनाव के कारण गांव में शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

नयी दिल्ली, 9 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विद्यार्थियों को अपने आप को प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा’ के दूसरी कड़ी में कहा कि मोबाइल फोन उन कुछ बच्चों के मालिक बन गए हैं, जो उनके या टेलीविजन स्क्रीन के बिना खाना भी नहीं खा सकते।

मोदी ने कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और गुजरात में विद्यार्थियों से हुई बातचीत में कहा, ‘‘इसका मतलब है कि आप मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। आपको यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आप अपने आप को प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनने देंगे।’’

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से न डरें, बल्कि उनका उपयोग अपने कौशल को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए करें।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें एआई या मोबाइल को सर्वोपरि बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; कुछ बच्चे स्मार्टफोन देखे बिना खाना नहीं खाते। हम एआई का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं।’’

उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने और पर्याप्त नींद लेने का भी आग्रह किया।

मोदी ने कहा, ‘‘परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करने के बाद आपको कभी तनाव महसूस नहीं होगा। रात में अच्छी नींद लेने से आप दिन भर खुश रहेंगे।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि देश के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र भी विकसित भारत 2047 के सपने को अपने मन में संजोए हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। हमें विकसित देशों की आदतों को अपनाना चाहिए —हमें लाल बत्ती पर इंजन बंद करना चाहिए, भोजन नहीं छोड़ना चाहिए और भोजन की बर्बादी कम करनी चाहिए... अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है...।’’

प्रधानमंत्री ने अपने छात्र जीवन में अपने शिक्षकों की भूमिका और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम पर उनके जोर को याद किया।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप किसी भी महान व्यक्ति से पूछेंगे, तो वे कहेंगे कि उनकी मां और शिक्षकों ने उनके जीवन को आकार देने में मदद की।’’

नेतृत्व के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर संवाद करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण गुण है।

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस सदस्यों ने आसन से आग्रह किया कि केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, हालांकि आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सदन में हुई नोकझोंक के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने आवश्यक कागजात सदन में रखवाए।

इसके बाद उन्होंने जैसे ही बजट पर चर्चा के लिए पहले वक्ता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम पुकारा तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में अपनी बात रखने की इच्छा जाहिर की। राहुल गांधी का कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वह बजट पर चर्चा से पहले बोल सकते हैं।

हालांकि, पीठासीन सभापति ने कहा कि इस बारे में स्पष्टीकरण लेने के बाद वह अनुमति देंगे।

तेन्नेटी ने कहा कि उनके पास फिलहाल जो विधायी कार्य का ब्यौरा है, उसके मुताबिक बजट पर चर्चा होनी है।

कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने को अधिकार है।

तेन्नेटी ने कहा, ‘‘क्या नेता प्रतिपक्ष बजट पर बोलेंगे?’’

जब कांग्रेस सदस्यों ने ‘नहीं’ कहा तो पीठासीन सभापति ने कहा कि फिलहाल बजट पर चर्चा होनी है।

थरूर भी यह कहते सुने गए कि वह चाहते हैं कि उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलें, हालांकि आसन ने अनुमति नहीं दी।

सदन में गतिरोध बने रहने पर तेन्नेटी ने दोपहर 12 बजकर सात मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और बैठक शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी और सदस्यों ने मेजें थपथपाकर टीम की जीत की सराहना की।

इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की अनुमति मांगने लगे।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी किसी सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।

उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि वह बजट पर सदन में होने वाली चर्चा में सभी सदस्यों को उनके लिए आवंटित समय के अनुसार बोलने का अवसर देंगे। 

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप की उन याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 23 फरवरी तक स्थगित कर दी जो गोपनीयता नीति को लेकर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ से कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल अस्वस्थ हैं और इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए दायर याचिकाओं पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी।

उसने उस एक वादी को मामले में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार कर रहे हैं।

न्यायालय ने तीन फरवरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सऐप से मंगलवार को अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा था कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां ‘‘डेटा साझा करने के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं।’’

न्यायालय गोपनीयता नीति को लेकर सीसीआई के उस आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

पीठ ने कहा था कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाए।

 (भाषा)

सोनभद्र (उप्र), 9 फरवरी। सोनभद्र जिले में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार, घटना रविवार रात रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के हिंदुआरी तिराहा के पास उस वक्त की है जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार मधुपुर के चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह कुशवाहा (63), उनके भाई कमल सिंह (67) और उनके रिश्तेदार प्रेमनाथ (63) किसी समारोह से लौट रहे थे।

पुलिस क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94-सी के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की सदन में की गई टिप्पणियों के खिलाफ उन पर कार्रवाई शुरू नहीं करने और कांग्रेस की महिला सांसदों पर बिना साक्ष्यों के आरोप लगाने के मामले में भी अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के लिए नोटिस देने पर विचार किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव लाया जा सकता है।

प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी और सूत्रों के अनुसार विभिन्न विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया चल रही है।

सूत्रों ने बताया कि आज सुबह संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया गया।

इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (उबाठा) और राकांपा (शप) सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 9 फरवरी । कांग्रेस की महिला सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सदन के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

उन्होंने यह पत्र उस वक्त लिखा है जब बिरला ने बीते बृहस्पतिवार को कहा था कि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता (प्रधानमंत्री) की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए।

इस पत्र पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, सांसद वर्षा गायकवाड़, ज्योति मणि और कुछ अन्य महिला सांसदों के हस्ताक्षर हैं।

कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र में लिखा, "हम यह पत्र गहरे दुःख और संवैधानिक दायित्व की भावना के साथ लिख रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और इस सदन के संवैधानिक संरक्षक के रूप में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों विशेषकर कांग्रेस की सांसदों के विरुद्ध झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया।"

उन्होंने कहा, "हमें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनविरोधी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उनसे जवाबदेही की मांग की है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति किसी भय के कारण नहीं थी, वह सिर्फ इस डर के कारण सदन में नहीं आए कि उनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं था।"

उन्होंने कहा, "अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक दायित्व वाला है जिसका उद्देश्य संसद की गरिमा बनाए रखना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वे किसी भी दल से हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं।"

उनके मुताबिक, पिछले सप्ताह लगातार चार दिनों तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

कांग्रेस की महिला सांसदों ने दावा किया, "दूसरी ओर, विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के आठ सांसदों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर निलंबित किया गया और एक भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अभद्र भाषा में बोलने की अनुमति दी गई।"

उन्होंने कहा, "जब हम आपसे मिले, तो हमने न्याय की मांग की और उन भाजपा सांसद के निलंबन की मांग की। आपने स्वयं स्वीकार किया कि एक गंभीर गलती हुई है और हमें शाम चार बजे फिर आने को कहा। दोबारा मिलने पर आपने कहा कि आप सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब आप इन मामलों में निर्णयकर्ता नहीं हैं।"

महिला सदस्यों ने दावा किया कि इससे अध्यक्ष के रूप में बिरला की स्वतंत्रता और अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

शिक्षकों की कमी, अव्यवस्था, कांग्रेस ने चेताया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। शहर जिला कांग्रेस ने सोमवार को रायपुर शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूलों का निरीक्षण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूलों की दुर्दशा है, और शिक्षकों की कमी है। 10 से 12 लाख रुपये तक बिजली बिल बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जान बूझकर आत्मानंद स्कूलों को बदहाल कर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने कहा है कि जल्द ही व्यवस्था को दुरूस्त नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरडी तिवारी, शहीद स्मारक, तिलक नगर, भनपुरी, मोवा और त्रिमूर्ति नगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों के प्राचार्यों से भी चर्चा की।

   बस्तर पंडुम समापन, शाह ने कहा- यहां की संस्कृति भारत का आभूषण  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 9 फरवरी। बस्तर पंडुम के समापन मौके पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर की संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने बस्तर की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आभूषण है। श्री शाह ने कहा कि अगले पांच साल में बस्तर सर्वसुविधा होगी। हर गांव में बिजली-पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने माओवादियों से हथियार डालने की अपील करते हुए कहा कि बचे खुचे लोगों को हथियार डाल देना चाहिए, सरकार उनकी चिंता करेगी। 

बस्तर पंडुम 2026 के सभी विजेताओं को केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री श्री साय ने  सम्मानित किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोक कलाकारों को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने और सहभोज करने का अवसर भी मिलेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने जनजातीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तथा जनजातीय प्रकृति व परंपरा का उत्सव बस्तर पण्डुम के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय आयोजन के समापन अवसर पर आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के 07 जिले के 32 जनपद पंचायतों और 1885 ग्राम पंचायतों के 53 हजार से अधिक लोक कलाकारों ने 12 विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्हीं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य बस्तर पण्डुम 2026 के माध्यम से राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है।

आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना

श्री शाह ने कहा कि बस्तर जैसी संस्कृति विश्व के किसी देश में नहीं है और इसे प्रभु श्री राम के समय से संजोकर यहां के लोगों ने अक्षुण्ण बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने देश के 700 से अधिक जनजातियों की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को पुनर्जीवित करने धरती आबा योजना और पीएम जनमन योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की। श्री शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि यहां की भोली-भाली आदिवासी जनता को सुरक्षा देना है। माओवाद उन्मूलन की समय सीमा अभी भी वही है। जवानों के अदम्य साहस और बहादुरी से 31 मार्च 2026 तक हो माओवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे।

उन्होंने प्रदेश में संचालित की जा रही नक्सल पुनर्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्रों में उन्हें रोजगारमूलक और सृजनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है।

40 गांवों के स्कूलों में गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती है

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत प्रदेश सरकार लगातार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोडमैप तैयार कर सड़क, पुल पुलिया, मोबाईल टॉवर स्थापित करने के साथ-साथ राशन वितरण, शुद्ध पेयजल, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना रही है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित गांवों में लाल आतंक के चलते विकास से कोसों दूर थे, वहां के 40 गांवों में स्कूल फिर से खोले गए। अब वहां गोलियों की आवाज की जगह स्कूल की घंटियां सुनाई देती हैं।

 5 से 7 लाख गर्भवतियों में किसी एक में होता है इस तरह का केस-डॉक्टर
 ओडिशा से महासमुंद अस्पताल प्रसव के लिए पहुंची थीं
 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 9 फरवरी। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में रविवार को एक गर्भवती ने 4 स्वस्थ शिशुओं को शल्य चिकित्सा के माध्यम से जन्म दिया। सभी नवजात शिशुओं को अस्पताल प्रबंधन ने नर्सरी में रखा है। उनकी शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। एक साथ 4 संतान पाकर जहां बच्चों के माता-पिता के खुशियों का ठिकाना नहीं है।
इस दुर्लभ केस को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट एचओडी डॉ. नेहा ठाकुर, डॉ. गरिमा सोलंकी, डॉ. प्रतिमा कोसवारा, डॉ.दर्शना सहित नर्सिंग स्टाफ  जुटी हुई थी। टीम ने बताया कि गर्भ में 4 बच्चे होने की वजह से ऑपरेशन अत्यंत चुनौती पूर्ण था। लेकिन समय पर अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उन्हें आपरेशन करने में सुविधा हुई।

शल्य चिकित्सा से प्रसव कराने वाली चिकित्सकों की टीम भी बहुत उत्साहित है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में यह पहली बार हुआ, जब किसी गर्भवती ने 4 बच्चों को जन्म दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात गर्भवती मां पुष्पा पति भोजराम ध्रुव (27) चौका पारा ओडिशा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
 चिकित्सकों के अनुसार वह 34 हफ़्ते से गर्भवती थी। प्रेग्नेंसी में चार बच्चों वाली प्रेग्नेंसी का यह केस महासमुंद में पहली बार आया।

गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की टीम ने बताया कि चार बच्चों वाली प्रेग्नेंसी बहुत कम होती है। यह स्वाभाविक रूप से लगभग 5 से 7 लाख गर्भवतियों में से किसी एक में होती है। मरीज पहली बार प्रेग्नेंट थी, वह हमारी बुक की हुई मरीज थी। उसे 33 हफ़्ते में एडमिट किया गया और कड़ी निगरानी में रखा गया था। बीती रात उसे लीकेज शुरू हो गया। इसलिए सिजेरियन सेक्शन किया गया। उसने चार बच्चियों को जन्म दिया। सभी बच्चे ठीक हैं। समय से पहले पैदा हुए हैं। उन्हें देखभाल की जरूरत है और उन्हें नर्सरी में एडमिट किया गया है। जहां बच्चों की देखभाल जारी है।
चिकित्सकों के अनुसार सभी नवजात कन्याएं हैं। इनमें से एक का वजन 1.380 किलो ग्राम, दूसरी का 1.160 किलोग्राम, तीसरी का 1.520 किलोग्राम तथा चौथी का 1.520 किलोग्राम है। बताया गया कि सभी बच्चे समय से पूर्व जन्मे हैं।
बसंत कुमार माहेश्वरी मेडिकल  सुपरिटेंडेंट, मेकाहाम महासमुंद ने बताया कि इस तरह के केस 5 से 7 लाख गर्भवतियों में से किसी एक में देखने को मिलता है। हमारे डॉक्टरों तथा नर्सिंग टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस दुर्लभ केस को हैंडल किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कवर्धा, 9 फरवरी। कवर्धा पुलिस ने एक व्यक्ति को ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में पकड़ा है।
पुलिस के अनुसार, 8 फरवरी को थाना कवर्धा द्वारा की गई कार्रवाई में राजा उर्फ सतप्रीत सिंह खुराना, निवासी कवर्धा, को मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालन में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन तथा उससे संबंधित डिजिटल सामग्री जब्त की गई है।
इस मामले में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों के संबंध में भी जानकारी एकत्र की जा रही है।

कबीरधाम के एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा है कि जिले में ऑनलाइन सट्टा, जुआ और अवैध धन के लेन-देन से जुड़े मामलों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की पहचान कर विधिसम्मत कदम उठाए जाएंगे।
कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन सट्टा और जुआ जैसी गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि ये कानूनन अपराध हैं और इनके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी जानकारी का अभाव या आर्थिक तंगी किसी मामले में याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश  रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने 97 दिन की देरी से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीमाबद्धता का कानून, लिमिटेशन लॉ जनहित और न्यायिक निश्चितता पर आधारित है।

दुर्ग निवासी अभिषेक शर्मा ने रायपुर फैमिली कोर्ट द्वारा 17 जुलाई 2025 को पारित भरण-पोषण आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। याचिका निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के 97 दिन बाद दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने देरी माफी के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि वह एक गरीब ग्रामीण है और उसे कानूनी प्रक्रिया व समय-सीमा की जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि वकील से सलाह मिलने और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद उसने बिना और देरी किए याचिका दाखिल की। इसे उसने अनजाने में हुई भूल बताते हुए न्यायहित में माफ करने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें मध्यप्रदेश शासन बनाम रामकुमार चौधरी प्रकरण भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक कठिनाई या कानूनी मार्गदर्शन का अभाव सहानुभूति तो जगा सकता है, लेकिन कानून की नजर में यह पर्याप्त कारण नहीं है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कानून उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद केवल कानूनी सहायता मिलने पर सक्रिय होना देरी माफी का आधार नहीं बन सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि देरी को उदारतापूर्वक माफ करना पत्नी और बच्चे के अधिकारों के साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि सीमाबद्धता अवधि पूरी होने के बाद उन्हें एक वैधानिक अधिकार प्राप्त हो चुका है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 9 फरवरी। जिले के खोकसा ओवरब्रिज पर हुए चक्काजाम और एंबुलेंस रोके जाने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मामला 30 जून 2025 का है, जब खोकसा से पीथमपुर (जारवे) तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। आरोप है कि चक्काजाम के दौरान एक निजी एंबुलेंस को जबरन रोक दिया गया, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, निजी एंबुलेंस चालक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि वह एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रहा था और खोकसा ओवरब्रिज के पास बाईं ओर स्थित नर्सिंग होम की ओर मुड़ना था। इसी दौरान जर्वे (च) गांव के सरपंच और अन्य लोगों द्वारा सड़क की खराब हालत को लेकर चक्काजाम किया जा रहा था।आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे मरीज के इलाज में देरी हुई।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) और 126(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में भाजपा जिला पंचायत सदस्य उमा राठौर भी शामिल थीं। इसके अलावा जर्वे (च) गांव के निवासी उत्तरा कश्यप, गोपाल कश्यप, व्यास टंडन, गिरधारी कश्यप, डंकेश्वर यादव, कमल कश्यप, योगेश कश्यप, संजय कुमार यादव, नायला जांजगीर निवासी अरमान मोहम्मद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि जनता के अधिकारों के लिए लड़ना अपराध नहीं है। खोकसा–पीथमपुर सड़क वर्षों से जर्जर हालत में है। सड़क निर्माण से जुड़ी फाइल मंत्रालय और वित्त विभाग में अटकी हुई है। ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

उन्होंने चेतावनी दी कि रेलवे ओवरब्रिज परियोजना को लेकर 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है। यदि 6 मार्च तक काम शुरू नहीं हुआ, तो रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दोबारा चक्काजाम किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि करीब 30 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना अंतिम चरण में है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण काम रुक गया है।

सात दिन बाद भी सुराग नहीं, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 फरवरी। कबीरधाम जिले से इलाज के लिए बिलासपुर आई एक महिला अपने तीन छोटे बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। लापता बच्चों में दो माह का नवजात शिशु भी शामिल है। घटना को सात दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महिला और बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

लापता महिला पुष्पा नंदिनी (26 वर्ष) के पति राजेंद्र कुमार, निवासी पांडातराई ने सिविल लाइंस थाने  गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजेंद्र कुमार के अनुसार, 2 फरवरी को पत्नी ने तबीयत खराब होने की बात कही थी। उसने बताया कि उसके माता-पिता बिलासपुर में रहते हैं, जहां बेहतर इलाज मिल सकता है। इसके बाद राजेंद्र ने पत्नी और तीनों बच्चों को शारदा बस से बिलासपुर के लिए रवाना किया।

बस से रवाना होने के बाद से पुष्पा नंदिनी और बच्चों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। उनके मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं। महिला के माता-पिता के घर या किसी रिश्तेदार-अपरिचित के यहां भी उनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। जिस बस से वह रवाना हुई थी उसके परिचालक के मुताबिक बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक में उसने महिला और उनके बच्चों को उतारा था।

नवजात शिशु के साथ महिला के अचानक लापता होने से परिजनों की चिंता और आशंका गहराती जा रही है। परिवार को डर है कि कहीं महिला और बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो या फिर किसी साजिश के तहत उनका अपहरण कर लिया गया हो।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 9 फरवरी। राजेंद्र नगर में सोमवार को ओवरब्रिज के नजदीक एक ट्रक, खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक के सड़क के बीचों-बीच आने से दोनों तरफ जाम लग गया है।

इंफाल, 9 फरवरी। मणिपुर के उखरुल जिले में सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में कथित तौर पर आग लगा दी। यह घटना तंगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक समूह द्वारा ‘‘हमला’’ किए जाने के बाद इलाके में तनाव बढ़ने के बीच हुई।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार शाम को जिले के लिटान गांव में दो आदिवासी समूहों ने पथराव किया, जिसके कारण प्रशासन को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

उन्होंने बताया कि मध्यरात्रि के आसपास लिटान सारेइखोंग में तंगखुल नगा समुदाय के कई मकानों में कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों द्वारा आग लगा दी गई। पास के ही एक इलाके में कुकी समुदाय के कुछ लोगों के मकानों को भी जला दिया गया।

तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नगा जनजाति है। लितान सारेइखोंग कुकी बहुल गांव है।

जिले के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।’’

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में हथियारबंद लोग गांव में मकानों और वाहनों को आग लगाते हुए और उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से हवा में गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।

अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को रोकने के लिए महादेव, लंबुई और शांगकाई तथा लिटान की ओर जाने वाले अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को सुरक्षा बलों ने लिटान सारेइखोंग गांव में आपस में भिड़े दो आदिवासी समूहों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

उखरुल जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तंगखुल नगा और कुकी समुदायों के सदस्यों के बीच तनाव के कारण गांव में शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

जिला मजिस्ट्रेट आशीष दास ने अधिसूचना में कहा कि रविवार शाम सात बजे से अगले आदेश तक किसी भी व्यक्ति का अपने निवास स्थान से बाहर निकलना प्रतिबंधित है।

इसमें कहा गया है कि यह आदेश सरकारी अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

शनिवार रात लिटान गांव में सात से आठ लोगों द्वारा तंगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित पक्ष और लिटान सारेइखोंग के मुखिया के बीच मामला सुलझ गया था और दोनों पक्ष आपसी सहमति से पारंपरिक तरीकों से समस्या का समाधान करने पर सहमत हुए थे। रविवार को एक बैठक निर्धारित की गई थी लेकिन बैठक नहीं हुई।

उन्होंने बताया कि इसके बजाय पास के सिकिबुंग गांव के ग्रामीणों के एक समूह ने लिटान सारेइखोंग के मुखिया के आवास पर कथित तौर पर हमला किया।

ऐसी जानकारी है कि ग्रामीणों ने लिटान पुलिस थाने के आसपास से गुजरते समय सात गोलियां भी चलाईं। (भाषा)

मुंबई, 9 फरवरी। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए मतों की गिनती सोमवार सुबह शुरू हो गई।

पहले निर्धारित कार्यक्रम के तहत ये चुनाव पांच फरवरी को होने थे, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु और इसके बाद तीन दिनों के राजकीय शोक के कारण इन्हें स्थगित कर सात फरवरी को कराया गया।

मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हुई। इन चुनावों में 2.08 करोड़ मतदाताओं में से 68.28 प्रतिशत से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

ये मतदान रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर जिला परिषद के 731 सदस्यों के चुनाव के लिए हुए। इसके अलावा, इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 125 पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए भी मतदान कराया गया।

जिला परिषद चुनावों में कुल 2,624 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंचायत समिति चुनावों में 4,814 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

प्रत्येक मतदाताओं ने दो वोट डाले जिनमें एक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए और दूसरा पंचायत समिति निर्वाचन मंडल के लिए। जिला परिषद चुनावों के लिए सफेद, जबकि पंचायत समिति चुनावों के लिए गुलाबी मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया।

विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु के बाद पहली बड़ी चुनावी कसौटी माने जा रहे इन चुनावों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की राजनीतिक दिशा और संगठनात्मक एकता के लिहाज से सभी की नजर है।

पश्चिमी महाराष्ट्र के अपने गढ़ों में पार्टी के विभिन्न गुटों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है।

ये नतीजे दिवंगत अजित पवार और पार्टी संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुटों की भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

दोनों गुटों ने पुणे, सातारा, सोलापुर और सांगली में इन चुनावों के लिए अपनी दो साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार करते हुए अनौपचारिक गठबंधन किया था जहां दोनों पक्षों के उम्मीदवार मूल चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ के साथ मैदान में उतरे।

दोनों गुटों ने पिछले महीने पुणे और पिंपरी चिंचवड निकाय चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा था। (भाषा)