रायपुर, 13 फरवरी। राज्यपाल रमेन डेका ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सौजन्य भेंट की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 फरवरी। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं के आवेदनों का निराकरण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

सहयोग केंद्र में 111 आवेदन आए, जिनमें से कई का तत्काल निराकरण किया गया। इस दौरान 350 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी भारती, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, और सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने भी मौजूद थे।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 फरवरी। सरकार नशा कारोबारियों की संपत्ति नीलाम करेगी। यही नहीं, धर्मांतरण  के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले दोगुने प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पुलिस प्रक्रिया अधिक तीव्र, पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।
 उन्होंने बताया कि आईसीजेएस के तहत पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालय—इन पांचों स्तंभों के एकीकरण में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दुर्ग और बिलासपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया गया है।

उन्होंने बताया कि ई-साक्ष्य, ई-समन, ऑनलाइन एफआईआर, ई-कोर्ट और ई-श्रुति जैसी व्यवस्थाओं से साक्ष्य संकलन और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है। अपराध समीक्षा एप के माध्यम से राज्यभर की एफआईआर की मॉनिटरिंग और समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस कल्याण और बीमा सुविधा

सरकार ने आठ बैंकों के साथ एमओयू कर पुलिसकर्मियों को बिना प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है।
अवैध प्रवासी, धर्मांतरण और गौवंश संरक्षण पर सख्ती
अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए टोल-फ्री नंबर और विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत 34 लोगों को देश से निष्कासित किया गया है। धर्मांतरण के मामलों में पिछले दो वर्षों में पूर्व की तुलना में दोगुने प्रकरण दर्ज हुए हैं।
गौवंश वध और तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 142 वाहन राजसात और 27 की नीलामी की जा चुकी है। 19 आदतन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत निगरानी खोली गई है।

साइबर और नशे के खिलाफ कार्रवाई
एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा कारोबारियों की संपत्ति जब्ती और नीलामी की जा रही है। साइबर अपराध के विरुद्ध 165 फर्जी सिम संचालकों की गिरफ्तारी हुई है तथा 255 ऑनलाइन जुआ लिंक ब्लॉक किए गए हैं। रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, जशपुर और धमतरी में साइबर थाने प्रारंभ किए गए हैं।

बस्तर में शांति और पुनर्वास
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार दृढ़ है। उन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइज किए गए नक्सलियों की तुलना में अधिक संख्या में माओवादियों ने पुनर्वास का मार्ग चुना है। पुनर्वासित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5जी मोबाइल, शैक्षणिक भ्रमण और सामूहिक विवाह जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बारामती विमान हादसे में 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शाम्भवी पाठक, अजित पवार के सुरक्षा गार्ड विदिप जाधव और फ़्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मौत हो गई थी.

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

नाना पटोले ने कहा, "हम सरकार से वही मांग करते हैं जो रोहित पवार ने की है. अमेरिकन कंपनी के बजाय दूसरी कंपनियों से इस घटना की जांच करवाई जाए. जिनका उन्होंने (रोहित पवार) नाम लिया है, ताकि यह पक्का हो सके कि अजित पवार की मौत एक हादसा थी या कोई साज़िश."

नाना पटोले ने आरोप लगाए, “सरकार चुप क्यों है? वे इस मामले को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं?"

गुरुवार को इस हादसे पर पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली ने आशंका जताई थी.

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद 10 फरवरी से एक बार फिर से इस हादसे पर चर्चा शुरू हो गई है.

दरअसल अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु में साज़िश की आशंका जताई है.

रोहित पवार ने मंगलवार को मुंबई में दावा किया कि कई स्रोतों से विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद ही वो ऐसा कह रहे हैं.

रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, उन्हें एयरलाइन कंपनी वीएसआर, बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर संदेह है. (bbc.com/hindi)

संसदीय चुनावों के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के लोगों को बधाई दी है.

ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “बांग्लादेश में मेरे सभी भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से बधाई. शुभोनंदन."

उन्होंने लिखा, “उन सभी को मेरी तरफ से रमज़ान की पहले से मुबारकबाद.इस बड़ी जीत के लिए, मेरे तारिक़-भाई, उनकी पार्टी और सभी दलों को मेरी तरफ से बधाई."

ममता बनर्जी ने कहा, “दुआ है, आप सब ठीक और खुश रहें. दुआ है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहें.”

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में तारिक़ रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़ी जीत मिली है. इस जीत पर पीएम मोदी ने भी तारिक़ रहमान को फ़ोन कर बधाई दी है. (bbc.com/hindi)

हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज कैथल में एक बैठक के दौरान महिला एसपी पर भड़क गए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अनिल विज पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दे रहे थे वो एक कथित लैंड फ़्रॉड के मामले में एक पुलिस अधिकारी को निलंबित करें.

पीटीआई ने जो वीडियो साझा किया है उसमें महिला एसपी कह रही हैं कि ‘इस तरह के आदेश का पालन करना और अधिकारी को निलंबित करना उनके अधिकार में नहीं है.'

अनिल विज इस पर कहने लगे, “मैं दे रहा हूं आदेश. मैं डीजीपी को लिखूंगा. मैं कह रहा हूं, उसे सस्पेंड करो. आपको केवल पालन करना है.”

“आपको ये लिखना है कि अनिल विज ने कहा है कि इसे सस्पेंड करो.”

इस पर महिला एसपी ने कहा, “मैं ये लिख सकती हूं, लेकिन जो मेरी पावर नहीं है वो मैं नहीं कर सकती हूं.”

इस मुद्दे पर दोनों के बीच काफ़ी देर तक बहस चलती रही. (bbc.com/hindi)

-आंचल वोहरा

यूरोपीय संघ के अब तक के कई कदम दिग्गज अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने में ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. बैन कैसे लागू होगा, इसपर भी सवाल हैं.

जब फ्रांस के सांसदों ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के पक्ष में वोट किया. तो इसके कुछ दिनों के भीतर ही  स्पेन के प्रधानमंत्री, पेद्रो सांचेज ने भी स्पेन के बच्चों को "डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” यानी इंटरनेट की खतरनाक और अनियंत्रित दुनिया से बचाने की कसम खाई.

विशेषज्ञों का कहना है कि घंटों तक सोशल मीडिया पर हानिकारक कंटेंट देखते रहने से बच्चों के दिमाग की सोच और व्यवहार बदल रहा है. साथ ही, उनमें एंग्जायटी, तनाव और दूसरी मानसिक व स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. इसलिए यूरोपीय सरकार अब इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो रही हैं.

ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक, ब्रूगेल के विशेषज्ञ पॉल ओ. रिक्टर ने डीडब्ल्यू से कहा, "बच्चों पर खास ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें लंबे समय में ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी विकसित हो रहा है. कई शोध दिखाते हैं कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का ज्यादा खतरा बढ़ सकता है.”

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला फॉन डेय लाएन भी पूरे यूरोपीय संघ में सोशल मीडिया के लिए उम्र सीमा तय करने के समर्थन में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कानून जैसा ही होगा, जहां सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की न्यूनतम उम्र 16 साल तय की गई है. लेकिन यहां असल सवाल यह है कि यह बैन लागू कैसे किया जाएगा और क्या सच में यह काम करेगा भी या नहीं?

कौन से यूरोपीय देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का सोच रहे हैं?

फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला बिल, अब संसद के ऊपरी सदन में वोटिंग के लिए भेजा जा रहा है.

इसके अलावा, स्पेन में मंत्रिपरिषद से उम्मीद है कि वह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को मंजूरी देगा और इसके बाद इस नियम को संसद में चर्चा चल रहे एक नए कानून के ड्राफ्ट बिल में जोड़ दिया जाएगा.

स्पेन के प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित बैन की घोषणा करते हुए कहा, "आज, हमारे बच्चे ऐसे डिजिटल माहौल में हैं, जिसे वे अकेले संभालने के लिए बने ही नहीं हैं. यह दुनिया लत, दुर्व्यवहार, अश्लील सामग्री, धोखाधड़ी और हिंसा से भरी पड़ी है.”

कई अन्य यूरोपीय देश भी 15-16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रहे हैं.

2025 के अंत में डेनमार्क ने बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बचाने और "उनके डिजिटल जीवन के लिए बेहतर नियम बनाने का फैसला किया था.” डेनमार्क में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच हुए एक समझौते में माना गया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए बैन होना चाहिए. हालांकि, ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है.

सोशल मीडिया बैन करने के आइडिया से भारतीय टीनएजर्स नाखुश

इटली ने भी संसद में एक बिल पेश किया है, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का प्रस्ताव है. इसमें 15 साल से कम उम्र के चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स पर भी नियम लागू करने की बात कही गई है.

समाचार एजेंसी, रॉयटर्स से बात करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ग्रीस भी ऐसा बैन लगाने के "बहुत करीब” है.

पिछले हफ्ते, पुर्तगाल ने एक कानून पेश किया, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी.

ऑस्ट्रिया भी सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रहा है. जबकि यूनाइटेड किंगडम ने इस विषय पर लोगों और विशेषज्ञों से राय लेना शुरू कर दिया है.

जबकि यूरोपीय संसद के सांसदों ने नवंबर में पूरे यूरोप में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की सिफारिश की थी. साथ ही, उनका सुझाव था कि 13 से 16 साल के बच्चों को माता-पिता की अनुमति के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है.

उम्र जांचने के लिए पूरे यूरोप में एक डिजिटल आईडी?

उम्र की पुष्टि करने के लिए एक सुझाव यह भी दिया गया है कि पूरे यूरोपीय संघ में एक डिजिटल आईडी सिस्टम बनाया जाए. ब्रसेल्स के थिंक टैंक ब्रूगेल के विशेषज्ञ पॉल ओ. रिक्टर ने कहा कि यह डिजिटल आईडी इस तरह बनाई जाएगी कि यूजर की उम्र जांची जा सके. लेकिन साथ ही उनकी निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे.

उन्होंने कहा, "इससे लोग बिना अपना जन्मदिन, नाम, पता या आईडी नंबर जैसी निजी जानकारी साझा किए बिना साबित कर सकेंगे कि वह एक निश्चित उम्र से ऊपर हैं. इससे उम्र सीमा लागू करना आसान हो सकता है.”

इंटरनेट की लत से निकलना होगा

लेकिन फ्रांस के युवा डिजिटल अधिकार संगठन, "कंट्रोल+आल्ट+रीक्लेम” के प्रवक्ता, मार्क डैमी ने दावा किया कि अभी तक यह साफ नहीं है कि उम्र जांचने वाले ऐप या डिजिटल आईडी कैसे काम करेंगे और यह लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रख भी पाएंगे या नहीं.

उन्होंने कहा, "इस तरह के बैन उल्टा असर का सकता है.” उन्होंने दावा किया, "हम मानते हैं कि यह एक समस्या है कि सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है,” लेकिन इस तरह का बैन सिर्फ नेताओं का एक दिखावे का कदम है. यह कोई असल समाधान नहीं.

विशेषज्ञ: सोशल मीडिया बैन "मूल समस्याओं” का समाधान नहीं

फ्रांस के युवा डिजिटल अधिकार संगठन, "कंट्रोल+आल्ट+रीक्लेम” के प्रवक्ता, मार्क डैमी ने कहा कि सोशल मीडिया बैन करने से "असल समस्या हल नहीं होगी.” उन्होंने प्लेटफॉर्म की कुछ बड़ी समस्याओं की ओर इशारा किया. जैसे ऑटोप्ले फंक्शन, जिसमें वीडियो और ऑडियो अपने-आप चलने लगते हैं, जिससे यूजर अनचाहा कंटेंट देखने को मजबूर हो जाता है. इसके अलावा, लगातार स्क्रॉल करना ताकि कंटेंट खत्म ही न हो और लोग लगातार ऐप पर टिके रहें, जो यूजर में चिंता व तनाव पैदा कर देता है.

इसके अलावा, डैमी ने उम्र की सीमा पर भी आपत्ति जताई और कहा, "लत 15 या 16 साल की उम्र तक खत्म नहीं हो जाती है.”

रिक्टर भी मानते हैं कि अभी पर्याप्त रिसर्च नहीं है, जिससे यह तय किया जा सके कि सोशल मीडिया के लिए सही उम्र सीमा क्या होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने का सबसे ज्यादा असर खास तौर पर टीनएज लड़कियों पर पड़ता है. इस हिसाब से तो ज्यादा उम्र सीमा तय करने को भी सही ठहराया जा सकता है.”

केवल ईयू ही कर सकता है सोशल मीडिया कंपनियों को बड़े बदलाव लागू करने पर मजबूर

यूरोपीय संघ ने डिजिटल दुनिया में वयस्क होने की उम्र तय करने (डिजिटल एज ऑफ मेच्योरिटी) का समर्थन किया है. लेकिन उसने अपने सदस्य देशों को चेतावनी भी दी है कि वे ईयू के मुख्य कानून, डिजिटल सर्विसेज एक्ट (डीएसए) के साथ टकराव पैदा न करें. यह कानून टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उनके एल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं.

यूरोपीय आयोग के टेक्नोलॉजी प्रवक्ता, थॉमस राग्नियर ने कहा, "डीएसए और यूरोपीय आयोग ही ऐसी संस्थाएं हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त नियम लागू कर सकती हैं.”

रिक्टर ने कहा कि ईयू के सदस्य देश निराश हैं. उन्हें लगता है कि ईयू विदेशी टेक कंपनियों (खासकर अमेरिकी कंपनियां) पर अपने नियम सही से लागू नहीं कर पा रहा है. रिक्टर के अनुसार, "डिजिटल सर्विसेज एक्ट बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स (जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्स) के लिए यह आवश्यक करता है कि वे अपने एल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म डिजाइन में बदलाव करें, ताकि सिस्टम से होने वाले जोखिम, खासकर बच्चों के लिए कम हो सके.”

इसके अलावा, यह कानून मांग करता है कि कंपनियां शोधकर्ताओं के साथ डेटा साझा करें, ताकि सोशल मीडिया के खतरों पर स्वतंत्र रिसर्च हो सके. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "लेकिन असल में, यह ठीक से लागू नहीं हो पाया है. जिस कारण सोशल मीडिया बैन करने जैसे ज्यादा सख्त प्रस्तावों को भारी समर्थन मिल रहा है.”

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने स्पेन के प्रधानमंत्री को "तानाशाह और स्पेन के लोगों का गद्दार” करार दिया. यह बयान तब दिया गया जब स्पेन के प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की योजना घोषित की. इसके जरिए मस्क ने यह दिखाने की कोशिश की कि यूरोप के ऑनलाइन सुरक्षा नियम असल में अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने का बहाना है.

डैमी ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोपीय देश मिलकर गैर-यूरोपीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकल्प तैयार करें. उन्होंने कहा, "हम बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बंधक बन गए हैं.” उनके अनुसार, "या तो वह या फिर डिजिटल जीवन खत्म.”

यह विचार विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्हें उम्मीद है कि अगर यूरोप की अपनी सोशल मीडिया कंपनियां होगी, तो वह ईयू के नियमों और मूल्यों का बेहतर पालन करेंगी.  (dw.com/hi)

  नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कदम उठा रहे-शर्मा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 फरवरी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रयोग से पुलिस प्रक्रिया तीव्र एवं आसान हुई है। उन्होंने बताया कि आइसीजेएस के तहत पांचों स्तंभों पुलिस, अभियोजन, फारेंसिक, जेल एवं न्यायालय को एकीकृत करने की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है।

श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर की शांति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 का दिन निर्धारित है। उन्होंने बताया कि पुनर्वासित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें आजीविका मूलक प्रशिक्षण देना, शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, 5जी मोबाइल फोन देना, और शैक्षणिक भ्रमण कराना।

फ्लाई ऐश और तेज रफ्तार पर उठे सवाल

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 13 फरवरी। नगर के गढ़ चौक की सड़क एक बार फिर हादसे की गवाह बन गई। शुक्रवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार डंफर और बुलेट मोटरसाइकिल के बीच टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में शोक के साथ-साथ आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है।

ओवरटेक और धूल बनी जानलेवा
स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़ चौक सहित आसपास की सड़कों पर लंबे समय से उड़ रही फ्लाई ऐश दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। सड़क पर धूल और फ्लाई ऐश की परत के कारण वाहन चालकों को सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों का आरोप है कि खदानों में बिना अनुमति फ्लाई ऐश पाटे जाने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया।

भारी वाहनों की रफ्तार पर सवाल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लगातार आवाजाही भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले भी इस स्थान पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए।

सोशल मीडिया में भी आक्रोश
घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। नागरिकों ने सड़क पर उड़ती फ्लाई ऐश, यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद यदि हालात नहीं सुधरते, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों, वाहन की गति और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग
 अधिवक्ता अनुरोध पटेल ने सड़क की नियमित सफाई, फ्लाई ऐश परिवहन पर सख्ती, भारी वाहनों की गति सीमा तय करने और यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की है। साथ ही कहा कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे।

ताड़पाला हिल्स में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 13 फरवरी। बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित प्रभावी नक्सल विरोधी अभियानों के तहत थाना उसूर के ताड़पाला हिल्स एरिया में आज सुरक्षाबलों द्वारा सघन अभियान चलाया गया। यह संयुक्त कार्रवाई केरिपु 196वीं वाहिनी एवं कोबरा 204वीं बटालियन की टीम द्वारा की गई।

अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम एवं पॉलीथिन में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री, राशन तथा अन्य नक्सल सामग्री को बरामद किया गया। सुरक्षाबलों की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई।

ये सामग्री हुई बरामद
13  डेटोनेटर, 11 किलोग्राम गन पाउडर, 4 प्लास्टिक ड्रम, 2 स्टील ड्रम, 2 लोहे के ड्रम, माओवादी वर्दी, जूते, कैप, डोरी, यूएसबी केबल, सोलर प्लेट एवं अन्य नक्सली साहित्य।

एरिया डॉमिनेशन एवं डिमाइनिंग कार्रवाई के दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन में दबाकर रखे गए 13 बीयर बॉटल में प्रेशर स्विच सिस्टम से लगाए गए आईईडी तथा एक डायरेक्शनल आईईडी (लोहे के पाइप में निर्मित) भी मौके से बरामद किए गए।

सभी 14 आईईडी को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बम निरोधक दस्ता द्वारा मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर टेकमेटला कुंजामपारा क्षेत्र में निर्मित नक्सली स्मारक को भी सुरक्षाबलों द्वारा ध्वस्त किया गया।

सुरक्षाबलों की यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक विश्वास की पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम मानी जा रही है।

तीन दिनी मैनपाट महोत्सव का सीएम ने किया शुभारंभ, पर्यटन विकास के लिए एक करोड़ की घोषणा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
अंबिकापुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैनपाट महोत्सव केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सरगुजा की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और पहचान को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां की संस्कृति और लोक परंपराओं से पूरे देश और दुनिया के लोग परिचित होंगे।

सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित रोपाखार में आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि इस महोत्सव में बाहर से आए कलाकारों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा, जिससे वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और मैनपाट जैसे क्षेत्र इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैनपाट की उल्टा पानी, दलदली क्षेत्र और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक विशिष्ट पर्यटन स्थल बनाते हैं। सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन के साथ-साथ उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सीतापुर में सर्व सुविधायुक्त आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति भी दी। मुख्यमंत्री ने जिले में 527 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का सीएम ने स्वागत किया, और सभी को महोत्सव की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा रोके गए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को वर्तमान सरकार ने बहाल किया और अब तक आठ लाख से अधिक मकानों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है।

उन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की बात कहते हुए कहा कि दो वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान उनकी सरकार ने किया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को बोनस नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में तेंदूपत्ता पर निर्भर लोगों के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता खरीदी दर में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। चरण पादुका योजना, रामल्ला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को पुन: प्रारंभ कर हजारों लोगों को लाभ दिया गया है।

नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र पिछले 40 वर्षों से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उनकी सरकार ने इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने बस्तर के अधिकांश हिस्सों से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और शेष क्षेत्रों में भी 31 मार्च तक पूर्ण रूप से सफाया करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचने लगी हैं।

महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक प्रबोध मिंज, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रामकिसुन सिंह, अखिलेश सोनी, भारत सिंह सिसोदिया, आलोक दुबे, मंजूषा भगत, राजकुमार बंसल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। दिल्ली के कम से कम तीन स्कूल को शुक्रवार सुबह बम की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली के झंडेवालान स्थित बीटी तमिल स्कूल ने सुबह करीब 9.12 बजे डीएफएस को धमकी मिलने की सूचना दी।

एक अन्य स्कूल ने अभिभावकों को भेजे संदेश में कहा, “प्रिय अभिभावकों, आज सुबह स्कूल को एक सुरक्षा संबंधी धमकी प्राप्त हुई। एहतियात के तौर पर आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए पुलिस स्कूल में मौजूद है। सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्कूल को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी।”

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (भाषा)

सेलम (तमिलनाडु), 13 फरवरी। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने शुक्रवार को कहा कि सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करने का उनका प्रस्ताव तमिलनाडु में एक “राजनीतिक बम” बन गया है और सभी गठबंधनों में इसकी मांग की जा रही है, जिससे द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ‘‘घबरा” गए हैं।

द्रमुक ने कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया है।

विजय ने यहां सीलानैकेनपट्टी में एक रैली को संबोधित करते हुए मतदाताओं को आश्वासन दिया कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो सामाजिक न्याय प्रदान करने वाला शासन सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने पूछा कि क्या आलोचकों को उनके ‘‘घर’’ के बारे में पता है, कि यह उनकी मातृभूमि तमिलनाडु है जहां आठ करोड़ लोग रहते हैं और वे उनका परिवार हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य तमिलनाडु के पहले सिपाही और रक्षक के रूप में जनता के साथ खड़ा होना है।’’

विजय ने कहा, ‘‘क्या आपको विक्रवंडी रैली में मेरा राजनीतिक बम याद है, सत्ता साझा करने की पेशकश? अब यह सभी गठबंधनों में धड़ाधड़ फट रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन घबरा गए हैं और उनका कहना है कि सत्ता साझा करना तमिलनाडु के हित में नहीं होगा।’’

उन्होंने कहा कि द्रमुक के लिए गठबंधन केवल जीत हासिल करने के लिए है और शासन जैसे बाकी सभी मामलों में वे अकेले ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद अब पैसे देकर वोट खरीदने का सपना पूरा नहीं होगा।

विजय ने कहा, ‘‘वे ढेर सारा पैसा लाएंगे, भगवान के नाम पर आपसे वादे करवाएंगे; इसी तरह वे कई सालों से आपको धोखा देते आ रहे हैं, इसे खुशी-खुशी ले लीजिए क्योंकि यह आपका पैसा है। इसे लीजिए और उनके कानों में ‘सीटी’ (टीवीके का चुनाव चिह्न) बजाकर उन्हें भगा दीजिए।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार ने ‘‘स्टालिन सर की कार्यशैली’’ के तहत उनकी पार्टी की रैलियों को रद्द कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अन्य पार्टियों को अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी पार्टी को नहीं।

उन्होंने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मैंने क्या गलत किया? मैं तो राजनीति में उन लोगों की सेवा करने आया था जो मुझसे प्यार करते थे।’’ उन्होंने पूछा, ‘‘क्या यह एक गलती थी? हमारे खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है? हम पर कौन आरोप लगा रहा है? आप सब अच्छी तरह जानते हैं।”

विजय ने कहा कि पैसे देकर वोट खरीदने की संस्कृति का अंत होना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा के बार-बार बाधित होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को ‘बयान बहादुर’ करार देते हुए कहा कि वह (गांधी) सदन की कार्यवाही ठप करने के लिए ‘नये-नये बहाने’ तलाशते हैं।

संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामेदार रहा, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की स्थिति बनी रही।

संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हुआ और दूसरा चरण नौ मार्च से शुरू होगा।

प्रधान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘संसद को बाधित करने के लिए हर रोज नया बहाना गढ़ना अब कांग्रेस की कार्यशैली ही नहीं, (बल्कि) उसकी पहचान बन चुकी है। हर सत्र में एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है- हंगामा, शोर, झूठ और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सुनियोजित उल्लंघन।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी राहुल गांधी ने जिम्मेदारी का नहीं, अराजकता का रास्ता चुना है। ‘‘झूठ बोलो और बार-बार बोलो’’ की राजनीति अब उनकी आदत नहीं, उनकी राजनीतिक पहचान है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रतीक बना दिया है।’’

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘राहुल गांधी और कांग्रेस को संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और जनता के मताधिकार में विश्वास नहीं है। वैचारिक रूप से खोखली कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है।’’

प्रधान ने कहा, ‘‘आपातकाल की मानसिकता वाले लोग भारत की तरक्की से नफरत करते हैं और ‘डेड इकोनॉमी’ (चौपट अर्थव्यवस्था) बोलकर देश का अपमान करते हैं। ‘बयान बहादुर’ राहुल गांधी सामंतवादी सोच और राजनीतिक कुंठा के कारण झूठ फैलाते हैं और हर बार बेनकाब होते हैं। उन्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ‘संसद’ कांग्रेस के निजी स्वार्थ साधने का मंच नहीं, बल्कि देशहित में संवाद का मंच है।’’

संसद के बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। (भाषा)

गुवाहाटी, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बने जिस कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन करेंगे वह असम में क्षेत्रीय संपर्क और शहरी आवागमन को बेहतर बनाएगा। अधिकारियों ने यह बात कही।

अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला 1.24 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण नदीय क्षेत्रों में से एक पर बनाया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ‘एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया’ के निदेशक रोहित सिंगला ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि का द्योतक है और असम के दीर्घकालिक परिवहन नेटवर्क में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।’’

उन्होंने कहा कि इस पुल से यात्रा का समय घटने, भीड़भाड़ कम होने तथा माल ढुलाई और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सिंगला ने शुक्रवार को कहा, ‘‘कार्यकारी एजेंसी के रूप में हमारी भूमिका उस परिकल्पना को एक टिकाऊ, सुरक्षित और कार्यात्मक संरचना में तब्दील करना था। परियोजना के पूरे चक्र के दौरान अधिकारियों के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। हमारा मानना है कि यह पुल आने वाले कई वर्षों तक क्षेत्र की आवागमन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा।’’

उन्होंने कहा कि पारंपरिक झूलते पुलों के विपरीत, यह आधुनिक ‘एक्स्ट्राडोज्ड डिजाइन’ चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी पर त्वरित निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर इष्टतम मजबूती और स्थायित्व प्रदान करता है।

यह 6-लेन संरचना पूर्वोत्तर भारत का पहला ‘एक्स्ट्राडोज्ड’ पुल है।‘एक्स्ट्राडोज्ड’ पुल में आम पुल एवं झूलते पुलों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। पीरागढ़ी तिहरे हत्याकांड की जांच में गिरफ्तार तांत्रिक की गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनमें एक यह भी है कि वह कथित तौर पर ग्राहकों से महिलाओं की तस्वीरें भेजने के लिए कहता था तथा उन्हें 'जिन्न' द्वारा उनके साथ (महिलाओं के साथ) 'शारीरिक संपर्क' स्थापित करने के बाद 'धनवर्षा' का वादा करता था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कमरुद्दीन उर्फ बाबा को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि उस पर तीन लोगों की हत्या का आरोप है जिनके शव आठ फरवरी को पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक लावारिस कार के अंदर मिले थे।

पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर 'सल्फास' (एल्यूमीनियम फॉस्फाइड, एक प्रतिबंधित कीटनाशक), नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक का एक घातक मिश्रण तैयार किया था, जिसे उसने इन तीनों को पिलाया और फिर उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

पुलिस ने कहा कि वह फिरोजाबाद के एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जिस पर सल्फास की आपूर्ति करने का संदेह है।

उसने कहा कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि नींद की गोलियां कहां से ली गईं तथा आरोपी ने इस जहरीले मिश्रण को तैयार करना कैसे सीखा।

पुलिस के अनुसार जांचकर्ताओं को मृत महिला लक्ष्मी के फोन से लड़कियों और महिलाओं की कई तस्वीरें मिलीं तथा उन तस्वीरों में महिलाएं खुले बालों के साथ खड़ी हैं एवं उनके हाथों में व्यक्तिगत जानकारी वाले कागज थे। आरोप है कि ये तस्वीरें ग्रुपों में प्रसारित की गईं और कई संपर्कों के बीच साझा की गईं।

पुलिस के अनुसार, कमरुद्दीन ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों से कहा कि यदि वे उसे लगभग दो लाख रुपये देते हैं तथा उसके घर में लंबी बालों वाली कोई महिला है तो उन पर धनवर्षा होगी।

पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने उनसे कहा कि 'जिन्न' उस महिला के साथ 'शारीरिक संपर्क' स्थापित करेगा तथा उसे इसका अहसास भी नहीं होगा।

पुलिस ने कहा कि ग्राहकों को कोई प्रतिफल न मिलने पर जब संदेह हुआ, तो तांत्रिक ने कथित तौर पर महिला के किसी जानवर द्वारा काटे जाने या सर्जरी होने जैसे कारण बताए।

पुलिस ने बताया कि वह बिना टांके लगाए शल्य चिकित्सा करने का दावा करके भी पीड़ितों को फंसाता था और कथित तौर पर हर बार 7,000 रुपये तक वसूलता था।

मृत व्यक्ति नरेश की जेब से एक 'जिन्न मंत्र' बरामद हुआ, जबकि कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से जांचकर्ताओं को आरोपी तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी ने आरोपी की ‘लोकेशन’ नरेश के साथ साझा की थी, जिससे पुलिस को उसका पता लगाने में मदद मिली।

कमरुद्दीन आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में छह हत्या के मामलों से जुड़ा हुआ है, जबकि पुलिस को दो अन्य हत्याओं में भी उसकी संलिप्तता का संदेह है। जब पुलिस एक बच्चे के इलाज का बहाना बनाकर ग्राहक के रूप में लोनी में उसके आवास पर पहुंची, तो उसने कथित तौर पर 15 फुट ऊंची दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया।

उसके पड़ोस के लोग कथित तौर पर उससे डरते थे क्योंकि वह झगड़ों के दौरान लोगों को धमकाता था और उन्हें डराने के लिए उनके घरों के बाहर संदिग्ध वस्तुएं छोड़ देता था। उस पर यह भी आरोप है कि वह ग्राहकों से बैठकों के दौरान अपने फोन को ‘फ्लाइट मोड’ पर रखने के लिए कहता था।

पुलिस ने उसके वित्तीय लेन-देन, संपर्कों और अन्य राज्यों में इसी तरह की हत्याओं से संभावित संबंधों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। फिरोजाबाद में भूखंडों और एक विवाह हॉल समेत उसकी संपत्तियों को कुर्क किये जाने की संभावना है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाले स्थानों पर पीड़ितों की कार में चढ़ने या उतरने से जानबूझकर परहेज किया। उसे शुक्रवार को अपराध का नाट्य रुपांतरण करने करने के लिए लोनी ले जाया जा रहा है।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि पूछताछ के दौरान 72 वर्षीय तांत्रिक के चेहरे पर 'पछतावे का कोई संकेत नहीं' दिखा।

कमरुद्दीन पर आरोप है कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को धनवान बनाने का झूठा वादा करता था और फिर उन्हें जहर मिलाकर खाने-पीने की चीजें खिलाकर मार डालता था।

कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी निगरानी से पता चला है कि वह बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में था, जिनकी अब पुष्टि की जा रही है।

पुलिस मौजूदा मामले और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उसके खिलाफ पहले दर्ज किए गए मामलों के बीच समानता की जांच कर रही है, जिसमें समान कार्यप्रणाली की आशंका है।

वित्तीय और तकनीकी जांच जारी रहने के साथ ही जांचकर्ताओं का मानना है कि और भी पीड़ित उससे जुड़े हो सकते हैं।

पहले तो धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 (अपराध करने के इरादे से जहर देना) भी जोड़ दी है।

प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि घटना के कथित सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दोपहर 3:02 बजे पीड़ितों की कार से गुलाबी बैग लेकर उतरते हुए देखा गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। राज्यसभा में शुक्रवार को आम आदर्मी पार्टी के एक सांसद ने मानव तस्करी करने वाले नेटवर्क द्वारा लड़कियों को खाड़ी देशों में भेजने और उनके साथ शारीरिक शोषण एवं अमानवीय व्यवहार किए जाने के मामलों पर चिंता जताते हुए मांग की कि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

उच्च सदन में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के संत बलवीर सिंह ने कहा कि रोजी-रोटी के खातिर हर साल लाखों भारतीय विदेश जाते हैं तथा वहां मेहनत करके देश का नाम ऊंचा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने इलाके के विकास के लिए बड़ा योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय विशेषकर पंजाबियों की विदेश जाने की इस चाहत को देखते हुए कुछ ट्रैवल एजेंटों ने मानव तस्करी का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गरीब लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं तथा खाड़ी देशों में बेचने का काम करते हैं।

सिंह ने कहा कि ओमान, इराक से लेकर मुंबई तक ऐसी 135 लड़कियों को भारतीय दूतावास की मदद से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को पर्यटन वीजा पर लेकर जाया जाता है और वहां उनके साथ अरबी भाषा में करार किया जाता है एवं उनका शारीरिक शोषण किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी पीड़िताओं के परिवार बुरी तरह परेशान होते हैं किंतु उनकी कोई नहीं सुनता है। आप सदस्य ने कहा कि ऐसी चार लड़कियों को छुड़ाकर वापस लाया गया और उन्होंने अपनी आपबीती सुनायी।

सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले मानव तस्करी के इस नेटवर्क से सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए।

उन्होंने रूस एवं यूक्रेन के युद्ध में भारत से गये युवाओं को झोंक दिये जाने के मुद्दे पर भी चिंता जतायी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दूरदराज के गांवों से लेकर शहरों तक, लोगों के लिए विश्वसनीय आवाज है तथा इसने समय पर जानकारी पहुंचाई है, प्रतिभा को निखारा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस इस माध्यम से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों को पहचान प्रदान करने का एक अवसर है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘विश्व रेडियो दिवस एक ऐसे माध्यम का जश्न मनाने का अवसर है जो दूरदराज के गांवों से लेकर शहरों तक, लोगों के लिए विश्वसनीय आवाज है। वर्षों से, रेडियो समय पर जानकारी प्रदान करता रहा है, प्रतिभा को निखारता रहा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से उन्होंने स्वयं रेडियो की उस क्षमता का अनुभव किया है जिसके द्वारा देश के लोगों की सामाजिक शक्ति को उजागर किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस महीने का यह कार्यक्रम रविवार, 22 फरवरी को प्रसारित होगा।’’

मोदी द्वारा प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर, 2024 में ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ था।

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए शासन, सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार और प्रेरणादायक कहानियां नागरिकों के साथ साझा करने का एक सीधा मंच रहा है। इसका प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होता है।

चाहे स्वच्छता हो, सामाजिक सेवा हो, जल संरक्षण हो, खेल हो या महिला सशक्तीकरण, नागरिक अपने विचार और सुझाव प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम के लिए उन्हें ऑनलाइन भेज सकते हैं।

यूनेस्को ने 2011 में घोषणा की कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। (भाषा)

चेन्नई, 13 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने महिला लाभार्थी योजना के तहत 1.31 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये जमा किए हैं।

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाए गए इस कदम की विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं और इसे ‘‘चुनाव में हार के डर’’ से उठाया गया कदम बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पार्टी सत्ता में आती है तो वे मासिक सहायता दोगुनी करके 2,000 रुपये कर देंगे।

उन्होंने बताया कि कलैगनार महिला पात्रता योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आपको आज सुबह 5,000 रुपये मिल गए होंगे। मैंने यह राशि इसलिए प्रदान करने का निर्णय लिया है क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्व आगामी चुनाव का हवाला देकर योजना को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं।’’

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘इसलिए, महिलाओं को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता से वंचित करने के प्रयास का मुकाबला करने के लिए हमने फरवरी से तीन महीने तक यह राशि प्रदान करने तथा इसके अलावा गर्मियों के दौरान उनके खर्चों को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये भी प्रदान करने का निर्णय लिया है।’’

स्टालिन ने संदेश में कहा, ‘‘इतना ही नहीं, द्रमुक के इस साल सत्ता में वापस आने के बाद 1,000 रुपये की मासिक राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी।’’

द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, ‘‘मैं बहनों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों, दवाइयों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए इस राशि का विवेकपूर्ण उपयोग करें।’’

उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी सत्ता में वापस आएगी।

स्टालिन ने कहा कि जब उन्होंने 2021 में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उनकी सरकार को महामारी और पिछली अन्नाद्रमुक (ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) सरकार द्वारा छोड़े गए ‘‘वित्तीय संकट’’ सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ‘‘हमने आपकी आजीविका की रक्षा के लिए 4,000 रुपये की राहत राशि प्रदान की। पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा छोड़े गए गंभीर वित्तीय संकट से उबरने के बाद, हमने कई योजनाएं लागू कीं।’’

इस आलोचना के बावजूद कि यह योजना व्यावहारिक नहीं है, सरकार ने सितंबर 2023 से 1,000 रुपये की ‘कलैगना मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। शुरू में 1.13 करोड़ महिलाओं के लिए और बाद में इसका विस्तार कर इसमें परिवार की कई महिला मुखिया राशन कार्डधारकों को शामिल किया गया, इस तरह आज कुल लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ हो गई है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पडी के. पलानीस्वामी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘यह घोषणा मुख्यमंत्री के चुनाव में हार के डर को दर्शाती है।’’

पलानीस्वामी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद 28 महीनों तक इस योजना को लागू नहीं किया, अब तीन महीने की किस्त के साथ ग्रीष्मकालीन विशेष अनुदान दे रही है।’’

उन्होंने दावा किया कि अन्नाद्रमुक ने इस वर्ष अपनी पार्टी के नेतृत्व में राज्य में अगली सरकार बनने पर परिवार की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने का वादा किया था जिसके चुनावी वादे के बाद स्टालिन ने मासिक राशि में वृद्धि की।

अभिनेता से नेता बने विजय ने आश्चर्य जताया कि क्या गर्मी सिर्फ इस साल ही आई है, जिससे मुख्यमंत्री ने 2,000 रुपये का विशेष अनुदान घोषित किया।

तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक ने राज्य सरकार से मासिक सहायता राशि को हर महीने की निर्धारित 15 तारीख से दो दिन पहले वितरित करने पर सवाल उठाया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने इस घोषणा की कड़ी निंदा करते हुए कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने चुनाव में हार के डर से यह घोषणा की है।’’

अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) के महासचिव टी टी वी दिनाकरन ने कहा कि अगर द्रमुक सरकार हर महिला को 50,000 रुपये भी प्रदान करती है, तो भी सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा।

द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे महंगाई के बोझ तले दबे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वास्तव में राहत मिलेगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप डी मैच में शुक्रवार को यहां कनाडा को पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की।

कनाडा को सात विकेट पर 150 रन पर रोकने के बाद यूएई ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

यूएई के लिए आर्यांश शर्मा ने 53 गेंद में नाबाद 74 रन और शोएब खान ने 29 गेंद में नाबाद 51 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की।

कनाडा के लिए साद बिन जफर ने 14 रन देकर तीन विकेट लिये।

कोलंबो, 13 फरवरी। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट की नाबाद 64 रन की पारी तथा तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस की घातक गेंदबाजी की मदद से जिम्बाब्वे ने शुक्रवार को यहां पूर्व चैंपियन आस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर टी20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर किया।

जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद दो विकेट पर 169 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई।

मुजरबानी ने 17 रन देकर चार और इवांस ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केवल मैट रेनशॉ ही संघर्ष कर पाए। उन्होंने 44 गेंद पर 65 रन बनाए जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल है।

जिम्बाब्वे ने इससे पहले 2007 के टी20 विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के इस हार से समीकरण बिगड़ गए हैं जबकि जिम्बाब्वे लगातार दूसरी जीत से चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

बेनेट ने 56 गेंदों पर सात चौके लगाकर जिम्बाब्वे के लिए मजबूत स्कोर की नींव रखी। जिम्बाब्वे ने 15 ओवर तक एक विकेट पर 125 रन बना लिए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवरों में वापसी की और आखिरी पांच ओवरों में केवल 44 रन ही दिए।

विकेटकीपर तादिवानाशे मारुमानी (35) और रयान बर्ल (35) ने भी उपयोगी योगदान दिया, जबकि कप्तान सिकंदर रजा 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे के विकेट बचे हुए थे और वह जोखिम भरे शॉट खेल सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी पूरी पारी में सिर्फ एक छक्का लगा।

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले पांच ओवर के अंदर ही 29 रन पर चार विकेट गंवा दिए। जोश इंग्लिश (08) में पारी के पहले ओवर में सिकंदर रजा पर छक्का लगाया। इस ओवर में 13 रन बने लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई।

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए मुजरबानी ने पारी के दूसरे ओवर में अपनी पहली गेंद पर ही इंग्लिश को आउट कर दिया जबकि कैमरन ग्रीन और टिम डेविड खाता भी नहीं खोल पाए। इवांस ने ग्रीन को विकेट के पीछे कैच कराया जबकि मुजरबानी ने डेविड को आउट करके अपना दूसरा विकेट लिया।

विकेटों के पतन की कहानी यहीं पर नहीं रुकी तथा कार्यवाहक कप्तान ट्रैविस हेड (17) पांचवें ओवर में इवांस की गेंद को अपने विकेट पर खेल गए। ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में चार विकेट पर 38 रन बनाए।

रेनशॉ और ग्लेन मैक्सवेल (32 गेंद पर 31 रन) ने इसके बाद विकेट बचाए रखने को प्राथमिकता दी और पांचवें विकेट के लिए 59 गेंद में 77 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 11 ओवर तक चार विकेट पर 72 रन था। मैक्सवेल ने इसके बाद वेलिंगटन मासकादजा पर छक्का लगाकर अपने हाथ खोले जबकि रेनशॉ ने भी इसी गेंदबाज के अगले ओवर में छक्का और चौका लगाया।

इसके बाद लेग स्पिनर रयान बर्ल ने गेंद थामी और अपने पहले ओवर में ही मैक्सवेल को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका दिया। मार्कस स्टोइनिस (06) ने चौका जड़कर खाता खोला लेकिन मासकादजा ने उन्हें अगले ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। मुजरबानी ने इसके बाद रेनशॉ को मिड ऑफ पर कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया की सही उम्मीद को भी समाप्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी चार विकेट 12 गेंद के अंदर गंवाए।

इससे पहले पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड जैसे खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण में शुरुआत में धार की कमी दिखी और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया।

जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने एडम जांपा का भी अच्छी तरह से सामना किया। जांपा ने अपने चार ओवरों में 31 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

पहले बल्लेबाजी का न्यौता अपने वाले जिम्बाब्वे की पारी का मुख्य आकर्षण मारुमानी और बेनेट के बीच पहले विकेट के लिए 7.3 ओवरों में 61 रन की साझेदारी थी।

मारुमनी ने धीमी शुरुआत के बाद तीसरे ओवर में बेन ड्वार्शियस की गेंदों पर दो चौके और चौथे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल पर तीन चौके लगाए। मैथ्यू कुहनेमैन के पांचवें ओवर में बेनेट ने दो चौके लगाए जिससे जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 47 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया को आठवें ओवर में सफलता मिली जब स्टोइनिस ने मारुमानी को आउट किया। स्टोइनिस 16वें ओवर में अपनी ही गेंद पर बर्ल का कैच लेने की कोशिश में चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

ग्रीन ने 16वां ओवर पूरा किया और यह उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि बर्ल आखिरी गेंद पर आउट हो गए।

आस्ट्रेलिया पारी :

जोश इंगलिस का मुसेकिवा बो मुजरबाजी 8

ट्रेविस हेड बो इवांस 17

कैमरन ग्रीन का मारूमानी बो इवांस 0

टिम डेविड का क्रेमर बो मुजरबानी 0

ग्लेन मैक्सवेल बो बर्ल 31

मेट रेनशॉ का बर्ल बो मुजरबानी 65

मार्कस स्टोइनिस का मुसेकिवा बो मसाकाजा 6

बेन ड्वारशुइस का मुनियोंगा बो इवांस 6

नाथन एलिस नाबाद 7

एडम जम्पा बो मुजरबानी 2

मैथ्यू कुहनेमन रन आउट 0

अतिरिक्त : चार रन

योग : 19 . 3 ओवर में 146 रन

विकेट पतन : 1-13, 2-24, 3-25, 4-29, 5-106, 6-117, 7-131, 8-139, 9-141

गेंदबाजी :

रजा 2 . 0 . 17 . 0

मुजरबानी 4 . 0 . 17 . 4

इवांस 3.3 . 0 . 23 . 3

मायेर्स 1 . 0 . 9 . 0

क्रेमर 4 . 0 . 33 . 0

मसाकाजा 4 . 0 . 36 . 1

बर्ल 1 . 0 . 9 . 1

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 12 फरवरी। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रिंग रोड नंबर 1 (NH-53) के चौड़ीकरण के लिए NHAI से मंजूरी दिलाई है। इस परियोजना के तहत, NH-53 के रायपुर-आरंग खंड पर सर्विस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे शहर के यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि NHAI ने ₹99.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे 14.25 किमी के हिस्से में वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इस परियोजना का निष्पादन EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि एक वर्ष होगी।

सांसद अग्रवाल ने कहा, "मैं एक साल से लगातार इस मामले को तेज़ी से उठा रहा था और इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी और NHAI के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना स्वीकृत समय से पहले पूरी हो जाए ताकि शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके।"

गृहमंत्री का पूर्व सीएम पर निशाना 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 13 फरवरी । गृहमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन में ही अपराध बढ़े हैं और भूपेश बघेल भाजपा पर मनगढ़त आरोप लगा रहे हैं।

श्री शर्मा ने  मीडिया से चर्चा कहा कि कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, पाटन क्षेत्र में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, रक्षा बंधन पर बहनों के साथ बलात्कार हुआ था, और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ रेप जैसी घटना घटी थी। उन्होंने कहा कि तब भूपेश बघेल की सरकार कहां थी?

श्री शर्मा ने आगे कहा कि कानून वहीं है, फिर भी भूपेश बघेल प्रदेश की माता बहनों को सुरक्षित नहीं रख पाई और आज इस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगाए सारे आरोप बेबुनियाद साबित होते नजर आ रहे हैं।

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय अब रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन के निकट स्थित औपनिवेशिक काल की साउथ ब्लॉक इमारत से सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित हो गया।

यह बदलाव 13 फरवरी को हुआ, जब 1931 में नयी दिल्ली को भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने के 95 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह तथा पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों के साथ सेवा तीर्थ परिसर पहुंचे और इस परिसर का उद्घाटन किया जिसमें पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे।

मोदी ने पीएमओ में भगवान गणेश की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर तबके के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधान सचिव पी के मिश्रा एवं शक्तिकांत दास समेत शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षक सुरक्षा प्रदान करने और लखपति दीदी की संख्या को दोगुना करके छह करोड़ करने के लिए ‘पीएम राहत योजना’ की शुरुआत को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए।

अधिकारियों ने बताया कि ‘पीएम राहत योजना’ के तहत, दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण किसी की जान न जाए।

सरकार ने मार्च 2027 की समयसीमा से एक साल से भी अधिक पहले तीन करोड़ लखपति दीदियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने अब मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदियों का एक नया, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में, कृषि अवसंरचना निधि को दोगुना करके दो लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। संसद में शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक को नौ मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद नौ मार्च सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए और फिर 12 बजकर छह मिनट पर सभा की बैठक नौ मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, सुबह बैठक शुरू होते ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने पूर्व सांसद डॉ. भगवान दास राठौड़ के निधन की सूचना सदन को दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद जैसे ही पीठासीन सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य केंद्रीय मंत्री पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे और आसन के समीप आ गए।

इस बीच कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने अपना पूरक प्रश्न पूछा जिसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शोर-शराबे के बीच ही किया।

पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक पांच मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

लोकसभा में दो मार्च से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका।

हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका जवाब दिया।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है।