रायपुर, 7 फरवरी। राज्य सरकार ने सिमगा तहसील स्थित ग्राम दामाखेड़ा को “कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा” का नामकरण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

बता दें कि सरकार ने यह निर्णय 4 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से सहमति मिलने पर नाम परिवर्तन को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लेकर 5 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद दामाखेड़ा पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध सतगुरु कबीर संत समागम मेला में भाग लिया था। इसी दौरान उन्होंने दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा करने की घोषणा की थी।

कार्यक्रम में उपस्थित संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश मुनि साहेब को प्रणाम किया और कहा था कि “एक छोटे किसान का बेटा आज मुख्यमंत्री बनकर आपके आशीर्वाद लेने आया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता सुख-समृद्धि से भरपूर हो।” इस अवसर पर उन्होंने दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगाए जाने का आश्वासन भी दिया था।

मृतकों में 2 बच्चे, दो नाबालिग जख्मी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 7 फरवरी। राजनांदगांव से करीब 20 किमी दूर फूलझर गाँव के पास आज शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक में सवार में से तीन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे शामिल है। यह घटना उस वक्त हुई जब एक माजदा वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। घटना आज शाम 4.00 बजे की है। वही हादसे में दो मासूम घायल हुए है, जिनका दुर्ग के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के थनोद के रहने वाले युवक सूरज यादव (24 साल) एक मोटरसाइकिल में कम उम्र के चार बच्चों के साथ मड़ई घूमने के बाद जराही गाँव जा रहा था। इसी बीच फुलझर के पास धनांश स्टील कारखाना के पास माजदा वाहन से उसकी बाई की टक्कर हो गई। घटना में सूरज यादव, राहुल यादव (11 वर्ष) व इशान यादव (8 वर्ष) की मौत हो गई। जबकि दो बालको को घायल हालत में दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित हुआ रोजगार एवं आवास दिवस

रायपुर, 7 फरवरी। जिले के ग्रामीण अंचलों में रोजगार, आवास और आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिले के समस्त विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों के नामों का सार्वजनिक वाचन किया गया। हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्राप्त किश्तों, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने हितग्राहियों से आवास निर्माण कार्य को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री बिश्वरंजन ने ग्राम पंचायत परसदा, लखोली एवं रसनी में आवास दिवस मनाया गया तथा पूर्ण हुए आवासों के हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपकर उन्हें नए आशियाने की शुभकामनाएँ दी गईं।

रोजगार दिवस के तहत ग्रामीणों को विकसित भारत – जी राम योजना की जानकारी दी गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी, जल संरक्षण, सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण एवं वाटरशेड विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने की जानकारी साझा की गई। साथ ही आजीविका डबरी निर्माण के माध्यम से मत्स्य पालन एवं अन्य आयवर्धक गतिविधियों से ग्रामीण आय बढ़ाने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों से अपील की गई कि वे प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित रोजगार एवं आवास दिवस में सक्रिय सहभागिता करें, योजनाओं का अधिकतम लाभ लें तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों में सहयोग प्रदान कर आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

सीहोर (मध्य प्रदेश), 7 फरवरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दावा किया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने विपक्ष के उन दावों को खारिज किया कि यह समझौता खेती-किसानी को बर्बाद कर देगा।

उनका यह बयान अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस के निरंतर हमलों के बीच आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि वह इस बात से खुश हैं कि भारत में बने उत्पादों पर अब शुल्क घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस समझौते के जरिए भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत को कथित रूप से बेच दिया गया है।

चौहान ने सीहोर जिले में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश के सम्मान को सर्वोपरि रखा है और भारत को कभी झुकने नहीं दिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार चौहान ने कहा, ''कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, चाहे वह बासमती, चावल, मसाले हों या कपड़ा क्षेत्र।''

उन्होंने कहा कि निर्यात में वृद्धि से भारतीय किसानों के लिए नए बाजार खुलेंगे और उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा।

उन्होंने आगे कहा, ''कुछ लोगों द्वारा इस समझौते को लेकर शोर मचाया जा रहा है कि यह विनाशकारी होगा। किसानों के हितों की पूरी रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद।''

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए समझौते के अनुसार, हमारी सभी फसलें सुरक्षित हैं। अमेरिका से कोई मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री उत्पाद, दूध, पनीर, एथनॉल, ईंधन या तंबाकू नहीं आएगा।''

सम्मेलन में उन्होंने लोगों और किसानों से आह्वान किया कि वे भारतीय किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करें। (भाषा)

कुआलालंपुर, 7 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत को ‘‘विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार’’ के रूप में देखा जाता है और यह बात ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए व्यापार समझौतों में परिलक्षित होती है।

मोदी ने यहां भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं।

विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए गए व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ‘‘विकास के लिए एक भरोसेमंद भागीदार’’ के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ और अमेरिका के भारत के साथ व्यापारिक समझौते हुए हैं और विश्वास भारत की सबसे मजबूत मुद्रा बन गया है।

मोदी ने कहा, ‘‘हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसका कारण हमारी भाषाओं और मलय भाषा में बड़ी संख्या में मौजूद समान शब्द ही होंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासियों के स्नेह के लिए मैं आभारी हूं। हमारा प्रवासी समुदाय भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता आ रहा है।’’

मोदी ने कहा कि उन्हें मलेशिया में आकर बहुत खुशी हो रही है, जो 2026 में उनकी पहली विदेश यात्रा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही दोस्त हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया में रहने वाले तमिल प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, तमिल प्रवासी यहां कई सदियों से रह रहे हैं। इस इतिहास से प्रेरित होकर, हमें मलय विश्वविद्यालय में ‘तिरुवल्लुवर चेयर’ की स्थापना करने पर गर्व है। अब हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करने के लिए एक तिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करेंगे।’’

मोदी ने कहा कि विश्व में भारतीय मूल के लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मलेशिया में है और भारतीय और मलेशियाई लोगों के दिलों को जोड़ने वाली कई बातें हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हाल में अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान 1.4 अरब भारतीयों के साथ साझा किया था कि मलेशिया में 500 से अधिक स्कूल बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है और यह एशिया की सफलता है’’।

मोदी ने कहा, ‘‘इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे संबंधों का मार्गदर्शक शब्द ‘इम्पैक्ट’ है। ‘इम्पैक्ट’ का अर्थ है सामूहिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए भारत-मलेशिया साझेदारी।’’

मोदी ने भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों से भारत की यात्रा करने और भारत का अनुभव करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आपको अपने मलय मित्रों को भी साथ लाना होगा। क्योंकि लोगों के बीच संपर्क ही हमारी मित्रता की आधारशिला है।’’

इससे पहले मोदी और अनवर इब्राहिम का कार्यक्रम में जबरदस्त स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने नृत्य प्रस्तुतियां दीं। इन नर्तकों ने भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, लावणी और ओडिसी समेत भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया।

मोदी और इब्राहिम एक ही कार में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मोदी ‘भारत माता की जय’ और ‘मोदी, मोदी’ के नारों के बीच मंच पर पहुंचे।

यह घोषणा की गई कि भारतीय नृत्य प्रदर्शन में सबसे अधिक कलाकारों के भाग लेने के लिए इस नृत्य प्रदर्शन ने मलेशियाई रिकॉर्ड पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

इब्राहिम ने इस मौके पर कहा, ‘‘भारत से एक अच्छे मित्र के मलेशिया में हमारे साथ शामिल होने से मैं व्यक्तिगत रूप से उत्साहित हूं।’’

उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन संबंधों को याद किया।

इब्राहिम ने कहा, ‘‘भारत, मलेशिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हमारे बीच न केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, बल्कि 2025 में 15 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक मलेशिया आए थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे मोदी जी और भारत का मित्र होने पर गर्व है।’’

मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे, जहां उनकी अगवानी इब्राहिम ने की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता देश के लिए ‘‘काफी लाभकारी’’ होगा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह हमेशा देश की आर्थिक वृद्धि के खिलाफ रहती है।

भाजपा की यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा शनिवार को यह दावा करने के बाद आयी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी संयुक्त बयान से स्पष्ट हो गया है कि ‘‘गले मिलने वाली कूटनीति और तस्वीरें खिंचवाने का भारत के लिए कुछ खास नतीजा नहीं निकला।’’

रमेश ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, "अभी तक इस समझौते के विवरण घोषित नहीं किए गए हैं, उनके बारे में शायद आने वाले कुछ महीनों में बताया जाए। लेकिन जो संयुक्त बयान जारी हुआ है, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ़ हैं। पहली, हम अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को खत्म करेंगे या कम करेंगे। यह साफ़ तौर पर अमेरिकी किसानों के लिए फ़ायदे की बात है, भारतीय किसानों के लिए नहीं।"

उन्होंने कहा, "दूसरी बात, जो बिल्कुल स्पष्ट है, वह यह है कि हम रूसी तेल का आयात बंद करने जा रहे हैं और अलग से अमेरिकी सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर हम रूस से सीधे या परोक्ष रूप से तेल आयात करते हैं, तब भी हम पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में भारत के हितों की पूर्ति नहीं हुई है।

रमेश ने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री संसद में घबराए हुए नज़र आए, वह असहज थे। वे लोकसभा में नहीं आए। वे राज्यसभा में आए और वहां 97 मिनट का चुनावी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ कांग्रेस को निशाना बनाया और विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी ने जिस तरह की ‘गले मिलने की कूटनीति की है, कई तस्वीरें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाई है, उसके बावजूद यह व्यापार समझौता ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि हमारे हितों को आगे बढ़ाया गया है।’’

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने रमेश पर पलटवार करते हुए दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर समझौता करने वाले के रूप में उभरते देखकर कांग्रेस स्पष्ट रूप से असहज है।

भंडारी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करके सवाल किया, ‘‘कांग्रेस भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का हमेशा विरोध क्यों करती है?’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भंडारी ने कहा, ‘‘कांग्रेस यह पचा नहीं पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ ‘सबसे बड़ा समझौता’ और अब अमेरिका के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हमारे किसानों, निर्यातकों और एमएसएमई के लिए 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक अवसर पैदा हुआ है।’’

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह समझौता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण लाभ देगा, साथ ही देशभर में महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा तैयार की है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक पहुंच खुल गई है।’’

पात्रा ने कहा कि इस रूपरेखा का एक प्रमुख परिणाम भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना है, साथ ही जेनेरिक दवाइयों, रत्न और हीरे तथा विमान के पुर्जों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शून्य शुल्क की पहुंच प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, ‘‘ये सभी कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करते हैं, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देते हैं और वस्त्र एवं चमड़ा से लेकर रसायन, मशीनरी और हस्तशिल्प उत्पादों तक के क्षेत्रों के लिए अवसरों का विस्तार करते हैं।’’

भाजपा नेता ने कहा कि भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों को दी गई स्पष्ट सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैश्विक व्यापार के विस्तार के बावजूद किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी तरह से रक्षा हो।

उन्होंने कहा, "यह समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी की बढ़ती मजबूती और सतत विकास, नवाचार और हमारे लोगों की समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि हम विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।" (भाषा)

(शुजा उल हक)

नयी दिल्ली, 7 फरवरी। अभिनेत्री सेलिना जेटली की निजी जिंदगी में अपने भाई को विदेश की जेल से छुड़ाने की जंग, वर्ष 2024 की बॉलीवुड फिल्म ‘‘जिगरा’’ की कहानी से काफी हद तक मेल खाती है।

फिल्म ‘‘जिगरा’’ में आलिया भट्ट एक ऐसी बहन की भूमिका निभाती हैं, जो अपने भाई को विदेश में मौत की सजा से बचाने के लिए संघर्ष करती है।

जेटली के भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली, जो सेना के पूर्व अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सदस्य रह चुके हैं, पिछले 17 महीनों से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कथित तौर पर हिरासत में हैं।

अभिनेत्री के अनुसार, उनके भाई को सितंबर 2024 में एक मॉल से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद करीब नौ महीने तक उनके ठिकाने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।

जेटली ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, ‘‘मुझे 29 सितंबर के आसपास रात करीब नौ बजे एक कॉल आया। उस समय मैं ऑस्ट्रिया में रह रही थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरा भाई मजाक कर रहा है। करीब एक घंटे तक मैं इसे उसकी कोई बेवकूफी भरी शरारत समझती रही।’’

उन्होंने बताया कि यह खबर ऐसे समय में आई, जब वह खुद निजी जिंदगी में गंभीर संकट से गुजर रही थीं।

जेटली ने कहा कि वह ऑस्ट्रिया में थीं और वहां उनका पति उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और वह अपने बच्चों के लिए उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता था लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप उनके लिए सब कुछ सहते हैं। जब आपके पास माता-पिता नहीं होते और आपकी संपत्ति भी नहीं रहती, तो आप बच्चों के लिए शादी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं।’’

जेटली ने बताया कि शादी के बाद उन्होंने 15 वर्षों तक अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली थी और अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां अपने जीवनसाथी पर छोड़ दी थीं, लेकिन बाद में वह अपनी संपत्तियों और अपने तीन बेटों तक की पहुंच खो बैठीं।

‘फेमिना मिस इंडिया 2001’ खिताब जीतने वालीं और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल कर चुकीं सेलीना जेटली ने ‘नो एंट्री’, ‘अपना सपना मनी मनी’, ‘गोलमाल रिटर्न्स’, ‘जिंदा’ और ‘थैंक यू’ जैसी फिल्मों में काम किया है।

अभिनेत्री ने कहा कि भाई की हिरासत की खबर ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उसके लिए खड़े होने का मतलब पहले खुद को उस हालात से बाहर निकालना था, जिसमें वह फंसी हुई थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने यह फैसला अपनी लड़ाई के बीच लिया। मुझे पता था कि अगर मैं ऑस्ट्रिया नहीं छोड़ती, तो अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगी। रात एक बजे, लगभग बिना पैसों के, क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदा और भारत आ गई।’’

भाई की हिरासत को लेकर जब कूटनीतिक स्तर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, तो जेटली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि याचिका के बाद ही अधिकारियों ने अभियोजन संख्या जारी की और उनके भाई के स्थान के बारे में पुष्टि की।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास सिर्फ एक अभियोजन संख्या है, वह भी मुझे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद मिली। मुझे केवल ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ जैसा एक अस्पष्ट कारण बताया गया।’’

जेटली के अनुसार, सेना से सेवानिवृत्ति के बाद विक्रांत अपनी पत्नी की कंपनी से जुड़े थे, जो आईटी, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन सेवाओं से संबंधित कार्य करती थी।

उन्होंने बताया कि यह पुष्टि हुई है कि विक्रांत को अबू धाबी के अल वथबा हिरासत केंद्र में रखा गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यूएई स्थित कानूनी सेवा देने वाली एक कंपनी को उनके भाई का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी है, जिसे जेटली ने एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया।

खुद को ‘‘सशस्त्र बलों की चौथी पीढ़ी की बेटी’’ बताते हुए जेटली ने कहा कि उन्होंने यह मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत देश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा भाई भारतीय सैनिक है। उसे इस तरह से हिरासत में नहीं छोड़ा जा सकता।’’ (भाषा)

रायपुर, 7 फरवरी। ऑनलाइन फाइनेंस और प्री अप्रूव्ड लोन की आड़ में एमजी रोड चौपाटी के व्यवसायियों से लाखों की ठगी, करने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ दौलत कुशवाहा ने 3.84 लाख रुपए का लोन अपने नाम ट्रांसफर करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन अंतर्गत MG रोड क्षेत्र में ठेले लगाने वाले एवं छोटे व्यवसायियों को निशाना बनाकर ऑनलाइन फाइनेंस एप्लीकेशनों के माध्यम से प्री अप्रूव्ड लोन का अनचाहा एक्सेस कर सुनियोजित तरीके से लाखों रुपये की ठगी करने वाले युवक को मौदहापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

गिरफ्तार आरोपी का नाम मुदित पाठे उर्फ कृष पवार, 19 निवासी बाजार चौक, छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) है। आरोपी दसवीं पास है तथा पढ़ाई छोड़ने के बाद फाइनेंस सेक्टर में कार्य करने की इच्छा लेकर रायपुर आया था। आरोपी के बताए अनुसार, वह रायपुर के गुढियारी क्षेत्र में पहले किराए से रहा फिर डोरमेट्री में ठहरकर ठेले वालों एवं छोटे व्यापारियों से धीरे-धीरे मेलजोल बढ़ाता था। विभिन्न ऑनलाइन फाइनेंस, कैशबैक एवं इन्वेस्टमेंट ऐप्स से बेस्ट कैशबैक, प्रोमो कोड एवं रेफरल कोड की जानकारी प्राप्त कर वह प्रारंभ में पीड़ितों को वास्तविक लाभ दिलवाता था, जिससे उनका विश्वास अर्जित हो सके।

आरोपी के कथनानुसार, विश्वास कायम होने के बाद उसे पीड़ितों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन एवं अन्य व्यक्तिगत दस्तावेजों तक पहुंच मिली। प्रारंभिक चरण में वह लोन प्रक्रिया में सहायता कर प्रोसेसिंग फीस माफ होने जैसे लाभ दिलवाने की बात कर पीड़ितों की आवश्यकता में मदद करता रहा, जिससे पीड़ितों को किसी प्रकार का संदेह न हो।

इसके पश्चात उसने विभिन्न फाइनेंस एप्लीकेशनों के माध्यम से पीड़ितों के नाम पर प्री-अप्रूव्ड लोन स्वीकृत कराए तथा प्राप्त राशि को अपने ऑनलाइन वॉलेट एवं अन्य खातों में चैनलाइज किया गया। 

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पूर्व में इंश्योरेंस क्षेत्र में कार्यरत थे तथा कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसके बाद आरोपी ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ऑनलाइन ऐप्स व पोर्टल के माध्यम से फाइनेंस एवं निवेश से संबंधित जानकारी हासिल की। आरोपी के बताए अनुसार, उसका उद्देश्य ठगी से एकत्र की गई राशि से अपने शहर  में मोबाइल दुकान स्थापित करना था। 

प्रकरण संज्ञान में आते ही डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता और एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल ने स्वयं साक्षियों, आवेदकों और आरोपी से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए मामले में मार्गदर्शन दिया एवं निरीक्षक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में मौदहापारा पुलिस ने आरोपी को ट्रेन से फरार होने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी एक दर्जन से अधिक फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशनों का उपयोग कर रहा था। एसीपी कोतवाली दीपक मिश्रा के सुपरविजन में प्रकरण में अब तक आरोपी युवक से दर्जनभर बैंक कार्ड्स क्रेडिट कार्ड, पासबुक , चेकबुक तथा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनमें आरोपी द्वारा ठगी के पैसों को विभिन्न वॉलेट के जरिए चैनलाइज किया गया था। वर्तमान में मौदहापारा पुलिस द्वारा आरोपी के ऑनलाइन वॉलेट, बैंक खातों, मोबाइल फोन एवं संबंधित एप्लीकेशनों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की संभावना को लेकर भी विवेचना जारी है।

रायपुर, 7 फरवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह का स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, गुरू खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय, विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, शहर जिलाध्यक्ष  रमेश सिंह ठाकुर,  महापौर श्रीमती मीनल चौबे, प्रदेश सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी मौजूद रहे।

नशेड़ी 90 वाहन चालकों के प्रकरण कोर्ट पेश 

रायपुर, 7 फरवरी। शहर की यातायात व्यवस्था में व्यवधान एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है। इनमें बुलेट चालकों द्वारा अवैधानिक तरीके से मानक के विपरीत पटाखे की आवाज वाले मॉडीफाइ सायलेंसर का उपयोग करने वाले भी शामिल हैं।

बीते 15 दिनों में 160 से अधिक बुलेट वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मॉडीफाई सायलेंसर जप्त किए गए‌।

इसके अतिरिक्त देर रात नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 90 से अधिक  चालकों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण निराकरण के लिए कोर्ट भेजा गया। न्यायालय द्वारा दस-दस हजार रूपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। बतादे कि  शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नशेड़ी वाहन चालक सबसे बड़ी बाधा है। नशे की हालत में होने के कारण स्वयं तथा दूसरे वाहन चालक के जान के लिए हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही हेतु रायपुर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है।

रायपुर, 7 फरवरी। प्रदेश कार्यालय ठाकरे परिसर में अगले सप्ताह मंत्रियों की बैठक के दिन तय किए गए हैं।

9 फरवरी को  कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही उपस्थित रहेंगे। 10 फरवरी को शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव सहयोग केंद्र में समस्याएँ सुनकर समाधान करेंगे। उनके साथ प्रदेश  उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर राव रहेंगे।  अजा विकास मंत्री गुरु खुशवंत  11 फरवरी को प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के साथ उपस्थित रहेंगे। 12 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नंदन जैन उपस्थित मौजूद रहेंगे। 13 फरवरी को वन मंत्री केदार कश्यप सहयोग केन्द्र में प्रदेश  उपाध्यक्ष रामजी भारती के साथ उपस्थित रहेंगे।

हाथरस, 7 फरवरी। उत्तर प्रदेश में हाथरस की एक विशेष अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के एक मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है। एक अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती की अदालत में दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘हाथरस सामूहिक बलात्कार’ मामले में आरोपियों के रूप में तीन युवकों का जिक्र करके मानहानिकारक टिप्पणी की, जबकि उन्हें बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस मामले में शनिवार को सुनवाई थी।

इस मामले में आज राहुल गांधी की ओर से लखनऊ व दिल्ली के पांच अधिवक्ताओं का एक दल हाथरस आया। उन्होंने मामले में आपत्ति दाखिल करने के लिए परिवाद पत्र तथा साक्ष्य दिलाने की पेशकश अदालत में की। अदालत ने परिवादी के वकील से उन्हें यह दस्तावेज दिला दिए हैं। अब इस मामले में 16 मार्च को राहुल गांधी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी।

इस मामले में आज की तारीख के बाद प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने यह जानकारी दी और यह भीबताया कि पांच अधिवक्ताओं में एक उच्चतम न्यायालय से और चार उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से आए थे।

वर्ष 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले में बरी किए गए रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

गांधी ने कथित तौर पर 12 दिसंबर, 2024 को बुलगढ़ी गांव में कहा था, ‘‘आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़िता का परिवार घर के अंदर बंद है।’’

अधिवक्ता ने बताया कि यह टिप्पणी उन युवकों के लिए ‘मानहानि करने वाली और अपमानजनक’ थी, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने ढाई साल जेल में बिताने के बाद बरी कर दिया था।

पुंढीर ने कहा, ‘‘राहुल गांधी को डेढ़ करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें तीनों बरी किए गए लोगों के लिए 50-50 लाख रुपये की मांग की गई थी।’’

उन्होंने कहा कि गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई।

सितंबर 2020 में हाथरस की एक दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद लड़की के गांव के चार लोगों- राम कुमार, लवकुश, रवि और संदीप पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। पुंढीर ने कहा कि सीबीआई जांच और मुकदमे के बाद, केवल संदीप ही गैर इरादतन हत्या और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद जेल में है। (भाषा)

रायपुर, 7 फरवरी। रेलवे वाणिज्य अमले ने मांढ़र स्टेशन पर एम्बुश टिकट चेकिंग चेकिंग अभियान चलाया । आज शनिवार को  एम्बुश टिकट चेकिंग चेकिंग अभियान में लोकल पैसेंजर ट्रेनों रायपुर बिलासपुर मेमू ट्रेन-68728, गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर -68861, गेवरा रोड रायपुर पैसेंजर -68745, बिलासपुर रायपुर पैसेंजर -58201, गेवरा रोड रायपुर पैसेंजर -58203, बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 188 मामलों से 56415 रूपये अनियमित टिकट के 09 मामलों से 5515 रूपये 02 धूम्रपान के मामले से 400 रूपये, 01 सी केस से 100 रुपए वसूला। इस एंबुश टिकट चेकिंग अभियान में कुल 200 मामलों से रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा 62430 रूपए  वसूले।

नयी दिल्ली, 7 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब खाताधारक न तो आरोपी हो और न ही जांच में संदिग्ध, तो बैंक खातों के लेन-देन पर पूरी तरह से या असंगत रूप से रोक लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना कदम है और किसी की आजीविका, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि बिना सोचे-समझे खातों पर रोक की कार्रवाई किसी निर्दोष इकाई के रोज़मर्रा के कारोबार को ठप कर देती है, जिससे उसकी व्यावसायिक साख को नुकसान होता है और आर्थिक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं।

अदालत ने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में केंद्र और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एचडीएफसी बैंक को उसके बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए दिए गए किसी भी आदेश को वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत स्थापित आई4सी साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

एक ग्राहक के खिलाफ धोखाधड़ी की साइबर शिकायत दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता के बैंक खाते पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मार्च 2025 तक उसके खातों में लगभग 80 लाख रुपये पर रोक की कार्रवाई की गई।

अदालत ने 16 जनवरी को पारित फैसले में आई4सी को निर्देश दिया कि वह तुरंत एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को याचिकाकर्ता के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई शिकायत थी और न ही अधिकारी कोई मिलीभगत प्रदर्शित कर पाए।

अदालत ने कहा कि विभिन्न राशियों पर रोक जारी रखने से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने उसे कर्मचारियों के अपेक्षित वेतन का भुगतान करने और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अन्य दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने को लेकर अपने धन का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘बैंक खातों पर असंगत तरीके से रोक लगाना खासकर तब जब खाताधारक न तो आरोपी हो और न ही जांच में संदिग्ध, पूरी तरह मनमाना है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों—जिनमें आजीविका का अधिकार और व्यापार-व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है—का उल्लंघन है।’’

अदालत ने कहा कि अगर किसी जांच एजेंसी के पास याचिकाकर्ता की संलिप्तता का संकेत देने वाली सामग्री है, तो वह सख्ती से कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।

याचिका में कहा गया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों पर मशीनी तरीके से रोक लगा दी, जिससे व्यापार ठप हो गया और याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 फरवरी। कांग्रेस ने शनिवार दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते से भारत को फायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का लाभ हुआ है क्योंकि यह समझौता दबाव में किया गया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समर्पण कर दिया।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि “नमस्ते ट्रंप” , “हाउडी मोदी” पर भारी पड़ गया है।

“नमस्ते ट्रंप” और “हाउडी मोदी” ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत एवं अमेरिका के रिश्तों से जुड़े दो बड़े राजनीतिक–कूटनीतिक कार्यक्रम थे,जिनका आयोजन क्रमशः अहमदाबाद और ह्यूस्टन में हुआ था।

रमेश ने ' पीटीआई वीडियो' से कहा, "अभी तक इस समझौते के विवरण घोषित नहीं किए गए हैं, उनके बारे में शायद आने वाले कुछ महीनों में बताया जाए। लेकिन जो संयुक्त बयान जारी हुआ है, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ़ हैं। पहली, हम अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को खत्म करेंगे या कम करेंगे। यह साफ़ तौर पर अमेरिकी किसानों के लिए फ़ायदे की बात है, भारतीय किसानों के लिए नहीं।"

उन्होंने कहा, "दूसरी बात, जो बिल्कुल स्पष्ट है, वह यह है कि हम रूसी तेल का आयात बंद करने जा रहे हैं और अलग से अमेरिकी सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर हम रूस से सीधे या परोक्ष रूप से तेल आयात करते हैं, तब भी हम पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते में भारत के हितों की पूर्ति नहीं हुई है।

रमेश ने दावा किया, "प्रधानमंत्री संसद में घबराए हुए नज़र आए, वह असहज थे। वे लोकसभा में नहीं आए। वे राज्यसभा में आए और वहां 97 मिनट का चुनावी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ कांग्रेस को निशाना बनाया और विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी ने जिस तरह की ‘गले मिलने की कूटनीति की है, कई तस्वीरें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खिंचवाई है, उसके बावजूद यह व्यापार समझौता ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि हमारे हितों को आगे बढ़ाया गया है।"

रमेश ने 'एक्स' पर व्हाइट हाउस के एक बयान का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पोस्ट किया, "अमेरिका अब इस पर नजर रखेगा कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है या नहीं। यदि अमेरिका निर्णय लेता है कि भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी तेल का आयात किया है तो अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ जुर्माना वापस आ जाएगा। यह सचमुच असाधारण है और मोदी सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है।"

उनका कहना है, "अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात तीन गुना हो जाएगा, जिससे हमारा लंबे समय से चला आ रहा वस्तुओं का व्यापार अधिशेष खत्म हो जाएगा। अमेरिका को भारत की आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी।"

रमेश ने संयुक्त बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत के अमेरिका को वस्तुओं के निर्यात पर पहले से अधिक शुल्क लगाया जाएगा।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के समक्ष समर्पण कर दिया है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "भारत सरकार अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चल रही है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका के हिसाब से हो रहे हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खेदजनक बात और कुछ नहीं हो सकती।"

खेड़ा ने दावा किया, "आमने-सामने बैठक बात करके जो समझौता हो उसे समझौता कहा जाता है, लेकिन जो ब्लैकमेल करके हो वह आत्मसमर्पण होता है।"

उन्होंने आरोप लगाया, " मोदी जी ने अमेरिका के सामने झुक गये हैं, ये देख किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, किसानी और हमारे हितों को हमारी ही थाली में परोसकर ट्रंप को दे दिया है। "

खेड़ा का कहना था, "जो भारत हमेशा अमेरिका के शीर्ष नेताओं से आंखों में आंखें डालकर एक व्यावहारिक रिश्ते निभाता था, वो भारत कहां है? "

उन्होंने दावा किया कि अदाणी-अंबानी के हितों के लिए भारत के आम नागरिकों के हितों को कुर्बान कर दिया गया है। (भाषा)

रांची, 7 फरवरी। झारखंड के कोडरमा जिले के एक छोटे से गांव से लापता हुए 10 आदिवासी बच्चों का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुदीप सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कोडरमा पुलिस ने बच्चों के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

पुलिस ने बताया कि खारियोडीह पंचायत के गड़ियाई बिरहोर टोला (बस्ती) के निवासी और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित ये बच्चे एक फरवरी से लापता हैं, जब वे पारसाबाद से घर नहीं लौटे।

एसआईटी का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक(डीएसपी) रति भान सिंह द्वारा किया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि बच्चों की तस्वीरें, उनके नाम, उम्र और अन्य विवरण विभिन्न पुलिस थानों समेत कई स्थानों पर प्रसारित किए जा रहे हैं और जांच के तहत पारसाबाद और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।

रतिभान सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सभी 10 बच्चों की उम्र 5 से 14 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि एक फरवरी को वे अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर पारसाबाद में एक श्राद्ध समारोह में शामिल होने गए थे।

डीएसपी ने कहा, “हमने उनकी तलाश तेज कर दी है। गांव के लगभग 60 से 70 लोग श्राद्ध समारोह में शामिल होने के लिए पारसाबाद गए थे, लेकिन उन 10 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लौट आए।’’

डीएसपी ने कहा, “बच्चे घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पारसाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, और संभव है कि वे गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गए हों।” (भाषा)

20 महिलाएं शामिल, हथियार व विस्फोटक सामान सौंपे

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बीजापुर,  7 फरवरी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बस्तर आगमन के अवसर पर जिला बीजापुर में नक्सली विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की ‘पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन’ नीति के अंतर्गत साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 30 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादी कैडरों पर उनके संगठनात्मक पदों के अनुसार कुल 85 लाख का ईनाम घोषित था। इनमें 20 महिला एवं 10 पुरुष कैडर शामिल हैं, जिन्होंने सशस्त्र और जनविरोधी विचारधारा को त्यागकर शांति, संवाद और विकास के मार्ग को अपनाने की प्रतिबद्धता जताई है।

शनिवार को इन 30 माओवादी कैडरों ने उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर  बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, अति. पुलिस अधीक्षक ऑप्स  रविंद्र कुमार मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक ऑप्स अमन कुमार झा, अति. पुलिस अधीक्षक युलैंडन यार्क, उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सुदीप सरकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

इन कैडरों में कंपनी नंबर 02 एवं 07, एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम), पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस अध्यक्ष, केएएमएस अध्यक्ष एवं जनताना सरकार अध्यक्ष जैसे पदों पर सक्रिय माओवादी शामिल थे।

आत्मसमर्पण के दौरान कैडरों द्वारा कार्डेक्स वायर - 01 बंडल, जिलेटिन स्टिक - 50 नग स्वेच्छा से सुरक्षा बलों को सुपुर्द की गई।

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी उपलब्धि
01 जनवरी 2024 से अब तक जिला बीजापुर में 918 माओवादी कैडर समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं, 1163 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं।

232 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए हैं। यह उपलब्धियाँ राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति, सुरक्षा बलों की सतत कार्यवाही तथा शांति, संवाद और विकास आधारित रणनीति का परिणाम हैं।

14 महिलाएं शामिल, हथियार सौंपे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

सुकमा, 7 फरवरी। जिला सुकमा में शनिवार को सुकमा पुलिस एवं विशेष सशस्त्र बल के संयुक्त प्रयासों से माओवादी संगठन से जुड़े 21 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों पर कुल 76 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जिनमें 14 महिलाएं शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पित कैडरों में डीवीसीएम रैंक के 3, एसीएम रैंक के 5 तथा पार्टी मेंबर रैंक के 13 सदस्य शामिल हैं। ये कैडर दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, केकेबीएन डिवीजन (ओडिशा) एवं इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय बताए जा रहे थे।

आत्मसमर्पण के दौरान एके-47, एसएलआर, इंसास, बीजीएल लॉन्चर सहित अन्य हथियार एवं एम्युनेशन पुलिस के समक्ष जमा कराए गए। पुलिस के अनुसार ये कैडर छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा ‘पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन’ अभियान से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लेकर सामने आए।

पुलिस का दावा है कि हाल के वर्षों में नए सुरक्षा कैम्पों की स्थापना, सडक़ संपर्क, तथा नक्सल विरोधी अभियानों के कारण माओवादी गतिविधियों में कमी आई है। प्रशासन के अनुसार विकास योजनाओं की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच से स्थानीय स्तर पर शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी  । जोन 8 अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड के 20 बडे टैक्स बकायादारों के परिसरों को सील किया।

इनके द्वारा कई वर्षों से बकाया राशि नगर पालिक  निगम रायपुर द्वारा डिमांड बिल डिमांड नोटिस एवं अंतिम नोटिस जारी करने के उपरांत भी  टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था।
इनमें 526273 रू. के बकायेदार प्रितम सिंग जीत सिंग, 224509  रू. के बकायेदार अशोक कुमार, विजय कुमार, विनोद कुमार नवानी, 449614 रू. के बकायेदार हैं । इसी तरह से 
हरवंश सिंग, महेन्द्र सिंग, सुरजीत कौर वगैरह, 182710 रू. के बकायेदार राहुल धारीवाल, रू. 140257 के बकायेदार आदिल खान, 438529  रू. के बकायेदार  प्रमोद अग्रवाल , 133053 रूपये के बकायादार  ओमप्रकाश तिवारी,  116741 रूपये के बकायादार सुरेन्दर सिंग, गुरविंदर सिंग, 219394 रूपये के बकायादार राजेश चंद्राकर भी शामिल हैं। इनके अलावा 85005  रूपये के बकायादार लीलावती देवी सिंग, 56630 रूपये के बकायादार अमरजीत सिंग, 201589 रूपये के बकायादार नीलम मिश्रा, 94275 रूपये के बकायादार संजय कुमार सुमन, 100989 रूपये के बकायादार रणजीत सिंग वालिया, 67591 रूपये के बकायादार गुरजीत सिंग नोत्रा, 40090 रूपये के बकायादार बलविन्दर सिंग नोत्रा, 52041 रूपये के बकायादार अमरीक सिंग मथारू, 76912 रूपये के बकायादार मनोज चंद,   149826 रूपये के बकायादार मनोज चंद, 85187 रूपये के बकायादार राजेन्द्र चंद और 45628 रूपये के बकायादार राजेन्द्र चंद के संबंधित व्यवसायिक परिसर  सील किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी  । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास से पहले शनिवार को सुकमा में 21 नक्सलियों ने  आत्मसमर्पण किया। इनमें 76 लाख के इनामी नक्सलियों ने  आत्मसमर्पण किया।

SLR, AK 47, BGL LAUNCHER, सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार के साथ यह  आत्मसमर्पण किया।
सभी नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं ।
बस्तर आईजी पी. सुंदरराज व एसपी किरण चव्हाण व सीआरपीएफ डीआईजी आनन्द सिंह राजपुरोहित के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 7 फरवरी। गरियाबंद जिले  के थाना मैनपुर क्षेत्र के ओडिशा सीमा से लगे ग्राम भालूडिग्गी और मेटाल की पहाड़ी श्रृंखला में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों और अन्य सामान को बरामद किया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 में गरियाबंद जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ के दौरान यह सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के ओडिशा राज्य कमेटी के सदस्यों द्वारा गरियाबंद जिले से सटे पहाड़ी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर हथियार और अन्य सामग्री छिपाकर रखी गई है।

इस सूचना के आधार पर संभावित स्थानों को चिन्हित कर जिला मुख्यालय गरियाबंद से जिला पुलिस बल की ई-30 टीम को 6 फरवरी को सर्च अभियान के लिए रवाना किया गया। लगभग 36 घंटे तक चले अभियान के बाद टीम ने छह अलग-अलग स्थानों से डम्प की गई सामग्री बरामद की।

बरामद सामग्री में दो इंसास रायफल, एक  303 रायफल, एक देशी कट्टा, एक सुरका (देशी बीजीएल लॉन्चर), दो 12 बोर बंदूक, दो  सिंगल शॉट हथियार, 127 नग जिंदा राउंड, 8  मैगजीन, 22 बीजीएल सेल, एक बंडल इलेक्ट्रिक वायर तथा हथियार मरम्मत और निर्माण से संबंधित विभिन्न उपकरण शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, माओवादियों की टेक्निकल टीम द्वारा आईईडी निर्माण, देशी हथियार तैयार करने तथा स्वचालित हथियारों की मरम्मत का कार्य किया जाता था और यह सामग्री उन्हीं कार्यों के लिए संग्रहित की गई थी।

पुलिस ने यह भी बताया कि जिले में पिछले डेढ़ वर्ष से संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान 'ऑपरेशन विराटÓ के तहत क्षेत्र में सक्रिय कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण और निष्क्रिय होने की कार्रवाई की गई है। हालिया बरामदगी को इसी अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

मामले में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कोई हताहत नहीं, मशीनरी को बड़ा नुकसान

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। खमतराई थाना इलाके के भनपुरी से लगे उरकुरा में शनिवार दोपहर एक बड़ी आगजनी हुई। इसे बुझाने 5 घंटे बाद भी बचाव दल मशक्कत कर रहा है। फायर ब्रिगेड की 5-7 गाड़ियां डटीं हु‌ईं हैं।
यह आग रायपुर टार (बिटुमिन डामर) फैक्ट्री परिसर में लगी। फैक्ट्री का नाम कावेरी इंडस्ट्रीज बताया गया है।आग इतनी भीषण है कि उसका धुआं आसमान पर रजबंधा मैदान और जयस्तंभ चौक तक देखा गया।  यह धुआं घंटों तक तक आसमान को काले घने बादलों की तरह घेरे हुए था। आग लगने के संबंध में बताया गया कि इस फैक्ट्री से लगकर एक अन्य फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग की चिंगारी ने इतने बड़े आग का रूप ले लिया। पहले फैक्ट्रीकर्मियों ने ही बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और आग ने भीषण रूप ले लिया। इसे बुझाने के लिए नगर निगम रायपुर, बीरगांव समेत आसपास के उद्योगों के आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड मौके पर भेजे गए हैं। अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं फेक्ट्री स्टाफ को सुरक्षित निकाला जा रहा है। पूरे इलाके में अफरातफरी मची हुई है। खमतराई पुलिस, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जुटी हुई है।

घटनास्थल पर मौजूद निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया, कि  फैक्ट्री में तार,ऑयल, केमिकल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। 
।इस दौरान रूक-रूककर धमाके भी होते रहे। ये धमाके ऑइल के ड्रम बायलर और  अन्य ज्वलनशील पदार्थों में हुए। इसके देखते हुए आग बुझने में बहुत अधिक समय लगने की जानकारी दी गई। पुलिसकर्मी-फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाते हुए तुरंत आसपास की अन्य फैक्ट्रियों को भी खाली कराया जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। लेकिन फैक्ट्री की मशीनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी  ।  डीसीपी सेंट्रल जोन के  थाना गंज पुलिस ने 24 घंटों के दौरान महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में कार्रवाई की ।

गंज पुलिस ने  आरोपियों को गिरफ्तार किया ।
इन मामलों में आरोपीग द्वारा पीड़िता को विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने जैसे गंभीर मामले रहे।
एक प्रकरण में आरोपी के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलने पर थाना गंज पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर अंतर-जिला समन्वय के माध्यम से आरोपी को रायगढ़  से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा ।

घरेलू विवाद में महिला सुरक्षा सुनिश्चित
लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक अन्य प्रकरण में महिला के साथ मारपीट की सूचना पर  गंज पुलिस द्वारा तत्काल मामला दर्ज कर त्वरित गिरफ्तारी की । जिससे महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।अपहृत बालिका 24 घंटे में सुरक्षित बरामद 

एक नाबालिग बालिका के बिना बताए घर से चले जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर सघन तलाश अभियान चलाया ।
परिणामस्वरूप बालिका को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर उसके कथन उपरांत परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस दौरान बालिका की मानसिक स्थिति एवं गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया।