बीजापुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आईईडी) में विस्फोट होने से विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का एक जवान घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आज जिले के दक्षिण क्षेत्र में सुरक्षाबलों का संयुक्त दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था, इस दौरान आईईडी विस्फोट होने से एसटीएफ का एक जवान घायल हो गया।

उन्होंने बताया कि घायल जवान को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, माओवादी अक्सर सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए कच्चे रास्तों पर आईईडी विस्फोट करते हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी  । दो दिन पहले चाकू की नोंक पर  10 हजार नगद लूटने वाला  गिरफ्तार कर लिया गया है।

ग्राम सुरपा थाना आर. जामगांव,  दुर्ग मनीष कुमार यदु निवासी  ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार  20 फरवरी को वह मंदिर हसौद चौक से एक बाइक चालक के साथ लिफ्ट लेकर रायपुर आ रहा था। रास्ते में  चालक ने उसे शराब पिलाने  कहा। दोनों लाखे नगर चौक पहुंचे, जहां वह मनीष  को उतारकर ईदगाहभाठा स्थित अपने ससुराल जाने की बात कही। कुछ समय बाद वह अपने मित्र कबीर के साथ वापस आया और मनीष  को सरोना स्थित जायका शोरूम छोड़ने बाइक  में बैठाकर ले गये। रात्रि लगभग 01ः00 बजे मुकुट नगर के आगे एक सुनसान गली में बाइक रोककर दोनों आरोपियों ने मनीष से पैसे की मांग की। नहीं होने पर दोनों ने उसे पकड़ लिया, चाकू पेट पर टिकाकर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपये लूट लिए।  आजाद चौक पुलिस धारा 309(4) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर आरोपियों को तलाश रही थी।

इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी शेख कबीर को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपने एक अन्य साथी के साथ घटना करना  स्वीकार किया। जो फरार है।
 इस पर शेख कबीर को गिरफ्तार कर उससे लूट के 1500/- रूपए 1 चाकू* जप्त कर जेल भेजा।
 

सुनामी बाद अंडमान के पर्यटन में आई तेजी मगर सडक़, बिजली, पानी के बुनियादी ढांचे की कमी, अत्यधिक लागत अभी भी रोड़े

अंडमान द्वीप से लौटकर पी श्रीनिवास राव

रायपुर, 23 फरवरी (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता )। बंगाल की खाड़ी में 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैले 836 द्वीपों में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन द्वीपसमूह का बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ऊर्जा प्रणाली विकास की गति से पीछे चल रही है, जिससे भारत के सामरिक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान में संरचनात्मक कमियां खुली आंखों से दिख जाती हैं। कम से कम आबादी वाले आधा दर्जन आयलैंड में तो सडक़ पानी बिजली की समस्या शेष देश की तरह जर्जर ही है।

सालाना लगभग 7 लाख पर्यटक की आवाजाही है। यही यहां कि अर्थव्यवस्था के आधार हैं और जो यहां बसी  4 लाख की  आबादी से लगभग दोगुना है?।

अंडमान ट्रंक रोड  (एन एच 4) दक्षिण, मध्य और उत्तरी अंडमान को जोडऩे वाली प्रमुख सडक़ बनी हुई है। जो बाराटांग से  250  किमी दूर डिगलीपुर को सीधे जोड़ती है। यह सडक़ दो हिस्सों में बंटी है- बाराटांग से कदमतला और कदमतला से मायाबंदर। उसके बाद डिगलीपुर। यह 184 किमी का सफर तो गड्ढों में सडक़ की तरह रहा। इसी के बीच  बना आजाद हिंद सेतु (पुल) 2022 से कदमतला और बाराटांग की जीवनरेखा है।

 हालांकि यह चालू है, लेकिन इसके कई हिस्से संकरे हैं और मानसून से क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। जिला केंद्रों से आगे, आंतरिक सभी छोटी बड़ी सडक़ें खराब हैं और श्रीविजयपुरम के बाहर बस सेवाएं काफी कम हो जाती हैं। हमने जिस बस में यह सफर किया उसके ड्राइवर का कहना था कि वह बीते 15 वर्ष से इन द्वीपों में बस चला रहा है सडक़ों की हालत वैसी ही है। बनती हैं और अगली ही बारिश में गड्ढों में तब्दील हो जाती है।

इस वजह से अंडमान से रंगत,लांग आयलैंड, हैवलॉक द्वीपों के बीच आवागमन काफी हद तक नौकाओं, क्रूज़ ,फेरी पर निर्भर करता है, जो विशाल जलक्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में जीवन रेखा का काम करती हैं।

फीनिक्स खाड़ी में एक नौका संचालक ने कहा कि पर्यटक अक्सर यात्रा संबंधी अपेक्षाओं को गलत समझ लेते हैं। उन्होंने कहा, स्थानीय लोग तो इसके आदी हैं, लेकिन पर्यटक हर जगह हवाई अड्डे जैसी कनेक्टिविटी की उम्मीद करते हैं।

मध्य और उत्तरी अंडमान के कुछ हिस्सों में मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी अस्थिर बनी हुई है। समुद्र के भीतर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से समग्र बैंडविड्थ में सुधार होने के बावजूद, अंतिम-मील नेटवर्क की विफलता डिजिटल भुगतान और लेनदेन को बाधित करती है। रंगत में एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जब सिग्नल चले जाते हैं, तो सामान्य लेनदेन भी मुश्किल हो जाते हैं। आगंतुकों के लिए, इससे निराशा होती है।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने इन  संरचनात्मक आर्थिक कमजोरियों की ओर इशारा किया। निम्बुताला निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य आर. माधवन ने कहा कि द्वीप मुख्य भूमि यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना से आपूर्ति  पर अत्यधिक निर्भर हैं। उन्होंने कहा, लगभग 90 प्रतिशत आवश्यक वस्तुएं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे मुख्य भूमि राज्यों से आयात की जाती हैं। माल ढुलाई लागत और रसद संबंधी देरी के कारण सब्जियों और फलों की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। सडक़ें अविकसित हैं और संपर्क की कमी बनी हुई है। पर्यटन यहां की रीढ़ है, लेकिन विकास कुछ ही  स्थानों तक सीमित है।

माल ढुलाई में व्यवधान के कारण आंतरिक बाजारों में सब्जियों की कीमतें अक्सर 100 रुपये प्रति किलो से अधिक हो जाती हैं। श्री विजयपुरम के बाहर ताजे दूध की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे दूध पाउडर पर निर्भरता बढ़ जाती है। द्वीपों में मुर्गी पालन की आपूर्ति भी असमान बनी हुई है।

बिजली उत्पादन अभी भी काफी हद तक डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भर है, नवीकरणीय ऊर्जा की खपत में हिस्सेदारी बहुत कम है। एनएलसीआईएल सौर ऊर्जा संयंत्र के परियोजना प्रमुख एस. पांडियाराजन ने बताया कि यह संयंत्र दिन के समय 30 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। उन्होंने बताया, द्वीपों की दैनिक आवश्यकता में हमारी हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है। हम भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने आगे कहा, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता अभी भी अपर्याप्त है; स्थिरता के लिए मुख्य भूमि ग्रिड के साथ एकीकरण पर विचार किया जा सकता है।

वैज्ञानिक पर्यटन के अलावा अन्य क्षेत्रों में विविधता लाने पर जोर दे रहे हैं। आईसीएआर-सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक करुणाकरण ने कहा, द्वीप स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नारियल और केले की अनूठी किस्में पैदा कर सकते हैं। इस दिशा में शोध कार्य जारी है।

तिरुचेंदूर से आए हनीमून कपल प्रीति और प्रदीप ने अपने अनुभव को बेबाकी से बयां किया। प्रीति ने कहा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने अपने पति से हनीमून के लिए अंडमान को चुनने का आग्रह किया। यहां तीन-चार दिन बिताना बेहद खास रहा। शांत पानी, साफ-सुथरे समुद्र तट और घने जंगलों ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है।

द्वीपों में साक्षरता दर 86 प्रतिशत से अधिक है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.75 लाख रुपये है। सरकारी रोजगार निवासियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि, हितधारकों का तर्क है कि सडक़ नेटवर्क, विविध उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव शेष भारत के मानकों से 20-25 साल पीछे हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी  । उच्च शिक्षा विभाग ने 5 प्राचार्य और 4 सहायक प्रोफेसरों के तबादले किए हैं। देखें आदेश ---

 रायपुर नगर निगम का मामला 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 23 फरवरी। रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कोटा स्थित पानी टंकी में तैनात ऑपरेटर के ड्यूटी के दौरान सो जाने की वजह से आज सुबह हजारों परिवारों को पानी नहीं मिल पाया।

सुबह जब लोगों ने नलों में पानी नहीं आने की शिकायत की तो मामला सामने आया। बताया गया कि  गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं। नियमित मॉनिटरिंग और जिम्मेदारी तय करने के बजाय लापरवाही का सिलसिला जारी है। सवाल यह उठ रहा है कि जब राजधानी में यह हाल है, तो अन्य वार्डों की स्थिति कैसी होगी।

मेयर और परिषद पर भी निगरानी तंत्र मजबूत नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के बजाय कर वसूली और नए शुल्कों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
फिलहाल, क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई और जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की मांग की है।

इस संबंध में जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने जानकारी होने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी इंजीनियर ने ऐसी जानकारी नहीं दी है।

आज जब चारों तरफ कहीं नंगई की राजनीति चल रही है, कहीं ओछेपन की हिंसानियत दिखाते हुए बड़े-बड़े नेता हवा में जहर घोल रहे हैं, तब इन सब उथली और छिछली बातों को छोडक़र जिंदगी और दुनिया के कुछ असल और अहम मुद्दों पर बात करना बेहतर है। ट्रम्पियापे की शिकार आज की दुनिया में साफ हवा की तो कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि जलवायु परिवर्तन धीमा करने की चर्चाओं को इस मूढ़मगज ने पटरी से उतारकर ही दम लिया, और अब दुनिया के एक सबसे बड़े प्रदूषक-देश अमरीका के गैरजिम्मेदार हो जाने पर दुनिया के बाकी बड़े देशों को भी यह लगने लगा है कि वे ही दुनिया को साफ रखने, और मानव प्रजाति को बचाने की महंगी जिम्मेदारी क्यों ढोएं? इसलिए हवा को लेकर अब अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती, दूसरी तरफ हवा के तुरंत बाद लोगों की जो जरूरत है, वह पानी की है। खाने की बारी पानी के बहुत बाद आती है। पानी का हाल बाकी दुनिया से कुछ आगे बढक़र हिन्दुस्तान में और भयानक इसलिए है कि जिन लोगों के पास जमीन का एक टुकड़ा है, उस पर बंगला, मकान, या कारखाना है, कोई सर्विस सेंटर है, या होटल है, उन तमाम लोगों ने यह मान लिया है कि उतनी जमीन पर खोदे गए जितने भी नलकूप मुमकिन हैं, उन सबसे धरती के पेट से पानी उलीच लेना उनका हक है। यह काम सरकार के नियमों के खिलाफ कारखानों में भी हो रहा है, और कारोबारों में भी हो रहा है। घरों में तो हो ही रहा है जहां पर लोग संपन्न कॉलोनियों में घर के बाहर की सडक़ तक तेज धारदार पानी वाले पाईप से धोते हुए दिखते हैं, और हर दिन गाड़ी धोने के लिए रखे गए लोग उन्हें धान का खेत मानकर मानो सींचते रहते हैं। लोग देश के सबसे गर्म इलाकों में भी छतों पर बगीचे लगाकर रखते हैं, क्योंकि उनके नीचे पानी है, उनके पास भारी-भरकम पंप हैं, और बिजली का बिल चुकाने की हिंसक ताकत भी है। इन सबका मिलाजुला नतीजा यह है कि जिस तरह कोई दौलतमंद बिगड़ैल अपनी गाड़ी से कुचलकर किसी को मार सकते हैं, उसी तरह ऐसे ही दूसरे कुछ दौलतमंद बिगड़ैल धरती का पूरा ही पानी निकालकर इस्तेमाल कर लेने का हिंसक इरादा रखते हैं।

हम दशकों से इस बात को लिखते आ रहे हैं कि चाहे सरकारी नलों से आने वाला पानी हो, चाहे अपनी जमीन पर नलकूप खुदवाकर उससे अपने पंप और बिजली से खींचा जाने वाला पानी हो, इन सब पर मीटर लगने चाहिए। पानी जहां से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वह साफ-सुथरा जमीनी पानी है, या टंकियों से आने वाला फिल्टर किया हुआ पानी है, तो उसकी खपत पर काबू रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के नागपुर में जब पानी की सप्लाई का निजीकरण किया गया, तो निजी कंपनी ने पाईप बदले ताकि हर घर तक पानी चौबीसों घंटे पहुंच सके, रास्ते में उसका लीक होना बंद हो, पानी की चोरी बंद हो। इन सबके साथ जब मीटर लगाए गए, तो कुछ सीमा तक पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जा रहा है, लोग बाकी का मामूली भुगतान कर रहे हैं, और अधिक खपत वाले अधिक भुगतान। इसके पहले तक महिलाओं और बच्चों को रात-रात जागकर नल या टैंकर आने की राह देखनी पड़ती थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ के भी बहुत से शहरों में गर्मियों में देखने मिलता है। देश के लोग इतने गैरजिम्मेदार हैं कि मुफ्त में मिलने वाले पानी की कोई कदर नहीं है। इसलिए जब मामूली दाम देने पड़ेंगे, तो उस पानी की इज्जत होने लगेगी। जो लोग पानी के निजीकरण के खिलाफ हैं, और अपने आपको जनता के लिए फिक्रमंद मानते हैं, वे अगर मीटरों का विरोध करते हैं, तो वे उसी जनता को एक सूखे कल की तरफ ले जा रहे हैं, जब हिन्दुस्तान जैसे देश में भी अफ्रीका के देशों की तरह इलाका छोडक़र जाने को मजबूर होना पड़ेगा।

किसी भी देश-प्रदेश को यह समझने की जरूरत है कि गरीब को तो एक परिवार के लिए हर दिन दो-चार सौ लीटर पानी मुफ्त दिया जा सकता है, और बाकी के लिए उसे रियायती बिजली की तरह कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ देश के एक-एक करके बहुत से शहर सूखे का शिकार होते चल रहे हैं, जहां एक दिन पैसा देने पर भी पानी नसीब नहीं होगा। नेताओं को, और अपने आपको जनता का हिमायती कहने वाले, निजीकरण के विरोधी लोगों को ऐसी नौबत लाने के लिए ओवरटाइम नहीं करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल, या सरकार के लिए पानी की मीटरिंग एक लुभावना काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करके कई तरह के नारे उठाना आसान काम रहता है। लेकिन इन दोनों ही तबकों के पास जनता को जिम्मेदार बनाने का और कोई भी तरीका नहीं है, सिवाय पानी की मीटरिंग के। आज भी पानी जैसी ही जरूरत बन चुकी बिजली पर मीटरिंग तो है ही, और सरकार अपने दम-खम पर जितनी यूनिट मुफ्त दे सकती है, उतनी यूनिट देती है, बाकी को रियायती दर पर देती है, और बड़ी खपत पर बड़ा ऊंचा रेट भी लगता है। ठीक ऐसा ही काम पानी को लेकर होना चाहिए, जिसमें सरकारी पाईप लाईन, और लोगों के निजी नलकूप दोनों ही शामिल हों। आज तो शहरी सडक़ों के किनारे बड़े-बड़े ऐसे सर्विस सेंटर चलते हैं जो नलकूप के पानी में तेज धार वाले जेट लगाकर कारों को धोने का काम करते हैं, और उन्हें रोकने वाले कोई नहीं हैं। यह अदूरदर्शिता लोगों के मिजाज में ऐसी अराजकता भर चुकी है कि उन्हें किसी भी चीज का पैसा देना अखरता है। वे अनाज का पैसा देना नहीं चाहते, पढ़ाई या इलाज का पैसा देना नहीं चाहते, बिजली या पानी का पैसा देना नहीं चाहते, और इनमें से हर मामले में मुफ्त में मिली रियायत में भी तरह-तरह की जालसाजी और धोखाधड़ी हो रही है। सरकारी खजाने को चूना लगाने का कोई भी मौका न अमीर छोड़ रहे, न गरीब से गरीब छोड़ रहे। जिन्हें अनाज तकरीबन मुफ्त मिलता है, वे भी उसका एक हिस्सा दुकानदार को ही बेचकर उसकी दारू पी जाते हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी  । नवा रायपुर और रायपुर में सोमवार सुबह  तीन दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो  गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक पैदल बताया गया है। 

मिली जानकारी अनुसार  नवा रायपुर से मंदिर हसौद थाने वाली सड़क पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दो पेड़ों के बीच जा फंसी। इसमें कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। 

इससे पहले पुराने शहर के रिंग रोड 1 पर सुबह 10-11 बजे के बीच 500 मीटर के फासले में दो दुर्घटनाएं हुईं। पहली घटना एम‌एम सिल्वर प्लाजा कांशीराम नगर के पास एक्सप्रेस वे ब्रिज के पास हुई। टाटीबंध से तेलीबांधा की ओर आ रही तेलंगाना पासिंग आईशर ट्रक टीजी 07 टी 3280 अनियंत्रित होकर राह चलते एक व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया। और रोड डिवाइडर पर चढ़ गया। चपेट में आया व्यक्ति भी घसीटता हुआ ट्रक के नीचे फंसा रहा। उसकी मौत हो गई। 

इससे कुछ ही दूरी पर राजेन्द्र नगर अंडर ब्रिज के पास भी तेज रफ्तार आईशर  ट्रक ने एक्टिवा सवार को चपेट में लिया।  राजस्थान पासिंग ट्रक आरजे 14 जीके 1567 ने एक्टिवा सीजी 04 एल‌एम 4065 में सवार व्यक्ति को ठोंका। वह बच्चों को स्कूल छोड़ कर लौट रहा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि एक्टिवा ट्रक में फंस गई। एक्टिवा सवार भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलीबांधा पुलिस ने दोनों ट्रक जब्त कर ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी सड़क पर तमिलनाडु पासिंग ट्रक ने एक्टिवा सवार को ठोकर मारकर घायल किया था। रिंग रोड होने की वजह से हाइवे पर स्पीड ब्रेकर न होने से भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं। कभी रिंग रोड कहे जाने वाली यह सड़क अब शहर के बीच का हिस्सा हो गई है। यहां से रोजाना हजारों लोग की आवाजाही होने से दुर्घटनाओं का खतरा ऐसे ही मंडराते रहता है।

 रेड कार्पेट बिछाकर करेंगे स्वागत-शर्मा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश में सीपीआई (माओवादी) के बीबीएम डिवीजन (बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद) के सदस्यों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई है। इस सिलसिले में गृह मंत्री विजय शर्मा के नाम जारी पत्र में माओवादियों ने बदली हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने को अनुचित बताया है।

 राज्यपाल का अभिभाषण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आगामी लक्ष्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने नक्सल समस्या का जिक्र किया, और कहा कि सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई है, जिसके फलस्वरूप भटके हुए युवा अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हथियार छोडक़र संविधान की प्रति हाथों में थाम रहे हैं। प्रदेश तेजी से माओवादी आतंक से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है।

अभिभाषण में राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके संकल्प से बने राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास जारी है।

राज्यपाल ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और 33 हजार 431 करोड़ रुपए भुगतान की जानकारी दी। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत 10 हजार 292 करोड़ रुपए होली से पहले देने का निर्णय भी उल्लेखित किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई।

महिला सशक्तिकरण के तहत ‘महतारी वंदन योजना’ में लगभग 69 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाने तथा अब तक 15 हजार 596 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने की जानकारी दी गई। ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत 6,412 जोड़ों के सामूहिक विवाह और इसके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने का भी उल्लेख किया गया।

नक्सल उन्मूलन के मोर्चे पर दो वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज, 2704 आत्मसमर्पण और 2004 गिरफ्तारियों की जानकारी दी गई। बस्तर में सडक़, पुल और मोबाइल टॉवर विस्तार सहित ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का जिक्र किया गया।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति के तहत 7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नवा रायपुर को आईटी, एआई और फार्मा हब के रूप में विकसित करने तथा 300 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ एमओयू का उल्लेख किया गया।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, अधोसंरचना, वनाधिकार, जनजातीय विकास, पर्यटन और डिजिटल गवर्नेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को अभिभाषण में रेखांकित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि ‘अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर चिंता जाहिर की, और कहा क्लाइमेट चेंज हमारे समय में सबसे बड़ी चुनौती है। इसका सामना करने के लिए सरकार वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वन एवं वृक्ष अनावरण क्षेत्र में 683 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अंदरूनी क्षेत्रों में सडक़ अधोसंरचना तैयार करने के साथ ही यहां के लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू की है। इसमें प्रथम चरण में 57 मार्गों में इतनी ही बसों का संचालन किया जा रहा है, और इससे 330 गांवों में पहली बार यात्री बस सुविधा मिली है। अभिभाषण के अंत में राज्यपाल ने सदन के सभी सदस्यों से प्रदेश के समग्र विकास में सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी  । पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण पर टिप्पणी की कि इसमें नया कुछ भी नहीं था। थकी हारी सरकार पुरानी बातों को पढ़वा रही थी। 

कल पेश होने वाले बजट को लेकर बघेल ने कहा कि बजट से भी जनता को कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप के अनुरूप ही बजट आएगा। राज्य सभा चुनाव में अपनी दावेदारी को खारिज करते हुए बघेल ने कहा कि मैं राज्य सभा नहीं जाऊंगा, पार्टी के अन्य नेताओं को मौका मिलना चाहिए। इस पर फैसला हाईकमान करेगा।

1.64 लाख के टिकट बरामद, भदोही–प्रयागराज कनेक्शन की जांच शुरू
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। त्योहारी सीजन और गर्मी की छुट्टियों से पहले टिकटों की कालाबाजारी पर शिकंजा कसते हुए आरपीएफ क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के रेलवे क्षेत्र और हाईकोर्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बोदरी स्थित PRS केंद्रों पर छापा मारकर दो टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 1.64 लाख रुपये के 47 काउंटर टिकट जब्त किए गए।

सूचना मिली थी कि पीआरएस काउंटरों से टिकट बनवाकर कुछ लोग बाहर भेज रहे हैं। इस पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की क्राइम इंटेलिजेंस टीम ने दोनों जगह अचानक दबिश दी।

हाईकोर्ट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पीआरएस से जांजगीर-चांपा जिले के अमलीपाली निवासी रामचरण मन्नेवार को पकड़ा गया। वहीं रेलवे क्षेत्र के पीआरएस से वायरलेस कॉलोनी निवासी शुभम रजक को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी बिलासपुर में काउंटर से टिकट बनवाकर उन्हें भदोही (प्रयागराज) के एक व्यक्ति रविंदर कुमार को भेजते थे। टिकट बस या ट्रेन से पहुंचाए जाते थे।

आरोपियों ने यह भी कबूला कि वे प्रति यात्री 200 से 300 रुपये तक अतिरिक्त कमीशन लेते थे।

त्योहार और छुट्टियों के समय दलाल ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता। इसे रोकने के लिए आरपीएफ ने आरक्षण केंद्रों पर औचक जांच तेज कर दी है। मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब भदोही के कथित संपर्क और अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी  । वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 वर्ष और अविभाज्य मप्र विधानसभा के भी  इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र के पहले दिन पेश किया गया। 

वर्ष 25-26 की वित्तीय व्यवस्था उपलब्धियों पर पेश सर्वैक्षण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 631291 करोड़ का अनुमानित किया गया है।  वहीं उद्योग क्षेत्र में यह 270449 करोड़ आंका गया है। इस तरह से 24-25 के मुकाबले जीएसडीपी में 11.57% वृद्धि अनुमान है।

घायल हालत में गांव के पास भटकता मिला था, कानन-पेंडारी जू में होना था इलाज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। खड़गवां-मनेंद्रगढ़ इलाके से इलाज के लिए लाए जा रहे एक भालू की मौत बीमारी के चलते नहीं बल्कि तीर से शिकार के कारण हुई। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीण और वन अमला उसे बीमार समझ रहे थे, वह असल में तीर से बुरी तरह घायल था। जब शव का परीक्षण कानन पेंडारी जू में हुआ, तो सच्चाई सामने आई। तीर उसकी पीठ से घुसकर सीधे लीवर तक पहुंचा था।
लगातार कटते जंगल और बढ़ती आबादी के चलते भोजन और पानी की कमी के कारण जंगली जानवर अक्सर गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। खड़गवां क्षेत्र में भी एक भालू कई दिनों से बस्ती के आसपास नजर आ रहा था।

गांव में दहशत थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह सुस्त और कमजोर दिख रहा है। लोगों को लगा कि वह बीमार है। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई।

सूचना मिलते ही वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे की कोशिश के बाद भालू को सुरक्षित काबू में लिया गया। मौके पर उसे प्राथमिक इलाज दिया गया। दो बोतल ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उसकी हालत में हल्का सुधार भी दिखा।

उम्मीद थी कि इलाज के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अचानक उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। स्थिति गंभीर देखकर उसे कानन पेंडारी जू ले जाने का फैसला हुआ।

रात में विभागीय वाहन से टीम बिलासपुर के लिए रवाना हुई। करीब रात एक बजे जू पहुंचने पर डॉक्टर पी.के. चंदन ने जांच की और भालू को मृत घोषित कर दिया।

अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ और तब असली वजह सामने आई। उसकी पीठ पर गहरे घाव थे। जांच में पता चला कि किसी ने उसे धनुष-बाण से मारा था। तीर लीवर में धंसा हुआ मिला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। शहर में सड़क को पार्टी हॉल बना देने का एक और मामला सामने आया है। सरकंडा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने कुछ युवाओं ने बीच सड़क बाइक-स्कूटी रोककर जन्मदिन मनाया। पटाखे फोड़े गए, केक काटा गया और ट्रैफिक थम गया। किसी राहगीर ने पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद कर लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है और पुलिस जांच की बात कह रही है।

रविवार देर रात करीब 11 बजे रतनपुर रोड से लौट रहे दो युवक-युवती सरकंडा-कोनी रोड पर रुके। बताया जा रहा है कि युवती का जन्मदिन था। केक स्कूटी की सीट पर रखा गया और वहीं काटा गया।

साथ आए युवकों ने बाइक सड़क पर खड़ी कर पटाखे जलाए। इस दौरान कई वाहन धीमे हो गए और कुछ देर के लिए रास्ता बाधित रहा। पास से गुजर रही एक कार में बैठे लोगों ने वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया।

जिले के एसएसपी रजनेश सिंह पहले ही सड़क पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं। थानों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश हैं। पहले भी वायरल वीडियो के आधार पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद कुछ युवाओं पर सख्ती का असर कम दिख रहा है।

सड़क पर केक काटने और स्टंट के मामलों पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहले ही कड़ा रुख अपना चुका है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा था कि पुलिस की कार्रवाई दिखावे की नहीं, असरदार होनी चाहिए। 21 नवंबर 2025 की सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वाहनों की जब्ती, जुर्माना और दोबारा गलती होने पर कड़ी सजा की बात भी कही गई थी।

मुख्य सचिव के शपथपत्र के अनुसार, मंत्रालय में आईजी कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर जश्न, स्टंट और हुड़दंग पर कड़ा एक्शन लिया जाए। पुलिस फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच करने की बात कह रही है।

सीपत केस में अब भी पुलिस खाली हाथ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। राजकिशोर नगर में हुई लूट की वारदात के आरोपियों को यूपी से प्रोडक्शन वारंट पर बिलासपुर लाया जा चुका है। रविवार को सरकंडा पुलिस ने चार आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए एक दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि राजकिशोर नगर लूट कांड में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से एक आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बाकी आरोपियों को पुलिस टीम शनिवार को मिर्जापुर (यूपी) से लेकर आई।

सरकंडा थाने में शनिवार देर रात तक पूछताछ चली। रविवार को सभी चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल वाहन, हथियार और लूट का माल बरामद करने की कोशिश की जाएगी।

इधर, सीपत थाना क्षेत्र के खम्हरिया में सराफा व्यापारी से करीब 50 लाख रुपए के जेवर से भरे दो बैग लूट लिए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी और छापेमारी शुरू की, लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है।

पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पकड़ में होंगे, लेकिन अब तक न तो लूट का माल मिला है और न ही बदमाशों का कोई ठिकाना पता चला है।

संपत्ति संबंधी अपराधों की जांच के लिए एंटी क्राइम एंड क्रिमिनल यूनिट बनाई गई थी। अलग-अलग थानों से जवान लेकर इस यूनिट को मजबूत किया गया। इसके बावजूद कई बड़े चोरी और लूट के मामलों में आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।  

संघर्ष समिति ने की 4सी विस्तार के लिए समयबद्ध योजना की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार में देरी को लेकर स्थानीय नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि एयरपोर्ट का 4सी कैटेगरी में विस्तार कब होगा, इसका कोई तय समय नहीं है। बिना लक्ष्य तारीख के विकास की बातें सिर्फ कागजों में रह जाती हैं।
समिति ने यह भी कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का नियमित शेड्यूल जरूरी है। खासकर नई उड़ानों के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, ताकि यात्रियों को दूसरे शहरों तक सीधी और भरोसेमंद सुविधा मिल सके।

समिति ने बिलासपुर से प्रयागराज के बीच चल रही उड़ानों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन कर देने के फैसले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह रूट हमेशा सफल रहा है और औसतन 80 प्रतिशत सीटें भरी रहती हैं। ऐसे में फ्लाइट घटाना जनहित के खिलाफ है। समिति ने मांग की है कि बिलासपुर-प्रयागराज उड़ान कम से कम हफ्ते में तीन दिन चलाई जाए।

समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, तब तक बड़ी विमान सेवाएं यहां नियमित रूप से शुरू नहीं होंगी।

4सी कैटेगरी होने से बड़े विमान उतर सकेंगे, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और शहर को देश के प्रमुख महानगरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रविवार को भी हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई।

समिति ने चेतावनी दी है कि जब तक 4सी कैटेगरी के लिए समयबद्ध योजना घोषित नहीं होती और उड़ानों का नियमित शेड्यूल तय नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिला पंचायत बनाएगी एक्शन प्लान, चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी योजनाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 फरवरी। सात दिन की प्रशिक्षण यात्रा से लौटे बिलासपुर जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भरोसा जताया है कि अब जिले की ग्राम पंचायतों में बदलाव दिखेगा। उनका कहना है कि जो मॉडल और तरीके महाराष्ट्र में देखे गए, उन्हें यहां लागू किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी और चरणबद्ध अमल शुरू होगा।
जिला प्रशासन के नवाचार उन्मुख कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधियों को मुंबई स्थित कुशाभाऊ ठाकरे प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन के लिए भेजा गया था। उद्देश्य था-अच्छा शासन, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, पारदर्शिता और जनभागीदारी के सफल मॉडल को करीब से समझना।

प्रशिक्षण के दौरान योजनाओं के सही क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, ग्राम सभा की भूमिका और नेतृत्व क्षमता पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने व्यावहारिक सत्र लेकर प्रतिनिधियों को नई सोच के साथ काम करने की दिशा दी।

दल ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मॉडल गांव रालेगण सिद्धि का दौरा किया। यहां समाजसेवी अन्ना हजारे ने जल संरक्षण, श्रमदान और अनुशासन के जरिए गांव की तस्वीर बदली है।

प्रतिनिधियों ने वहां पानी बचाने की तकनीक, नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण और सामूहिक निर्णय प्रणाली को करीब से देखा।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने हिवड़े बाजार का अध्ययन किया। यहां जल प्रबंधन, खेती में विविधता, पंचायत की पारदर्शी कार्यप्रणाली और ग्रामीण आय बढ़ाने के प्रयोगों को समझा गया।

ग्राम सभा की सक्रिय भूमिका और सामूहिक नेतृत्व ने प्रतिनिधियों को खासा प्रभावित किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि अब सीखी गई बातों को जमीन पर उतारा जाएगा। जल संरक्षण, स्वच्छता, रोजगार सृजन और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी लौटे प्रतिनिधियों से चर्चा कर भरोसा दिलाया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासन हर संभव सहयोग देगा। विभागीय समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में इन नवाचारों को चरणबद्ध लागू किया जाएगा। वहीं उप संचालक पंचायत शिवानी सिंह ने इसे सिर्फ भ्रमण नहीं, बल्कि गांवों के लिए नई दिशा तय करने वाला कदम बताया।

जेवियर सेल्वकुमार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु के तिरुपुर में छह 'बांग्लादेशियों' को गिरफ़्तार किया है और उन्हें अपने साथ ले गई है. इन लोगों पर दिल्ली में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्टर चिपकाने में शामिल होने का आरोप है.

तिरुपुर के पुलिस आयुक्त राजेंद्रन ने बीबीसी तमिल को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किए गए छह लोगों के ख़िलाफ़ मामले की पूरी जानकारी नहीं दी है.

उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किए गए लोगों के ख़िलाफ़ तिरुपुर में कोई मामला दर्ज नहीं था.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ साल में तिरुपुर में 200 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ़्तार कर वापस उनके देश भेजा गया है.

तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सवाल उठाया है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से पहले राज्य पुलिस का आतंकवाद विरोधी दस्ता क्या कर रहा था?

उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा, "डीएमके सरकार ने तमिलनाडु में कानून व्यवस्था को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि एक आतंकवादी हमले की स्थिति पैदा हो सकती है."

फ़र्ज़ी दस्तावेजों के साथ रह रहे थे
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शुक्रवार को तिरुपुर पहुंची थी. उसने जिन छह बांग्लादेशियों को गिरफ़्तार किया, वो तिरुपुर शहर के अलग-अलग इलाक़ों में रह रहे थे.

तिरुपुर पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों - मिजानुर रहमान (33 वर्ष), मोहम्मद शबद (35 वर्ष), उमर (32 वर्ष), मोहम्मद लितान (40 वर्ष), मोहम्मद शाहिद (40 वर्ष) और मोहम्मद उज्जवल (29 वर्ष) - को गिरफ़्तार किया और उनके पास से 12 मोबाइल फ़ोन और उत्तर भारतीय राज्य के पते वाले फ़र्ज़ी दस्तावेज जब्त किए.

तिरुपुर नगर पुलिस ने बीबीसी को जो जानकारी दी है उसके अनुसार, "दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में दो सब-इंस्पेक्टर सहित सात लोगों का एक विशेष दल 20 फ़रवरी को तिरुपुर पहुंचा था. पहले इन छह लोगों को तिरुपुर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया और अगली सुबह मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें तिरुपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इसके बाद उन्हें ट्रेन से दिल्ली ले जाया गया."

तिरुपुर शहर के पुलिस आयुक्त राजेंद्रन ने बीबीसी तमिल से कहा, "दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात को इन छह लोगों को गिरफ़्तार किया और फिर शनिवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया."

राजेंद्रन ने बताया, "तिरुपुर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में किसी भी पुलिस स्टेशन में इन छह लोगों के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. ये लोग फ़र्ज़ी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अलग-अलग जगहों पर रह रहे थे और मजदूरी कर रहे हैं. इस बात की जांच चल रही है कि वे कब से यहां रह रहे थे और कहां काम कर रहे थे."
 

-प्रवीण शुभम और बल्ला सतीश

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तेलंगाना में शीर्ष माओवादी नेता देवजी के आत्मसमर्पण की ख़बरों पर कहा, "बसवराजू के बाद देवजी ने ही कमान (हथियारबंद नक्सल आंदोलन की) संभाल रखी थी. ऐसी सूचना आ रही है कि देवजी ने आज तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है. साथ ही, सेंट्रल कमेटी के मेंबर संग्राम उर्फ़ मूरली के भी सरेंडर की सूचना आ रही है."

इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने तेलंगाना पुलिस के हवाले से ये पुष्टि की थी कि देवजी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.

हालाँकि तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक तौर पर इस ख़बर की पुष्टि नहीं की है.

विजय शर्मा ने कहा है कि 31 मार्च तक देश में हथियारबंद नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी.

पिछले साल मई में को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 27 माओवादियों के साथ नंबाल्ला केशव राव उर्फ़ बसवराजू को मारने का दावा किया था. माओवादी पार्टी संगठन के मुताबिक़, मौजूदा समय में उनके सर्वोच्च नेता तिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी ही थे.

परिवार के सदस्यों ने क्या कहा?

देव जी के भाई तिप्पिरी गंगाधर ने स्थानीय मीडिया को बताया, "उनकी गिरफ़्तारी और मुठभेड़ की ख़बर चिंताजनक है. हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है. अगर वह पुलिस हिरासत में हैं, तो उन्हें बिना किसी नुक़सान के अदालत में पेश किया जाना चाहिए. हम चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहें."

देव जी के छोटे भाई की बेटी, तिप्पिरी सुमा ने इससे पहले उन्हें एक खुला पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया था.

उन्होंने लिखा था, "जब भी आपका नाम लिया जाता है, मुझे एक अजीब सा गर्व और पीड़ा का अहसास होता है. आपकी हिम्मत और दृढ़ता मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है. आप एक समतावादी समाज बनाने गए थे. हाल की घटनाओं को देखकर मैं बहुत चिंतित हूं. इन कठिन परिस्थितियों में आपकी वापसी की मैं तहे दिल से कामना करती हूं."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार यह दावा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सली समस्या का अंत कर दिया जाएगा.

इस लिहाज से देवजी का सरेंडर करना एक बड़ी घटना माना जा रहा है.

पिछले साल मई में पुलिस की गोलीबारी में नंबाल्ला केशव राव उर्फ़ बसवराजू की मौत के बाद देवजी ने पार्टी का पदभार संभाला था. वह वर्तमान में केंद्रीय समिति के महासचिव के पद पर थे.

कोरुटला के तिप्पिरी तिरुपति का जन्म वर्तमान जगतियाल ज़िले के एक दलित परिवार में हुआ था. वह 1980 के दशक में करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में आ गए.

कॉलेज के दौरान छात्र संगठनों के बीच संघर्ष के बाद वह अंडरग्राउड हो गए.

तिरुपति (देवजी) करीमनगर क्षेत्र में सक्रिय थे और एक रेडिकल विद्यार्थी संगठन का हिस्सा बन गए.

प्रतिबंधित संगठन छोड़ने वाले एक करीमनगर निवासी ने बीबीसी को बताया, "1981-82 में, रायथु कुल्ली संगम ने एक विशाल सभा की थी. उस समय यह एक ऐतिहासिक सभा थी. इसका आयोजन तिरुपति ने ही किया था. बाद में, पार्टी ने उन्हें 1983-84 में दंडकारण्य भेजा."

देवजी ने करीमनगर क़स्बे में और बाद में सिरोंचा क्षेत्र में माओवादी पार्टी आयोजक के रूप में काम किया. तिरुपति ने लगभग 15 वर्षों तक गढ़चिरौली में काम किया. उन्होंने वहां पार्टी के डिविजनल कमेटी के सदस्य के रूप में भी काम किया.

बाद में उन्हें 1993-94 के क्षेत्र में दंडकारण्य स्पेशन ज़ोनल कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया.

देव जी, जो 1990 के दशक के मध्य तक पार्टी को तैयार करने की प्रक्रिया में लगे रहे, बाद में सैन्य विंग की ओर मुड़ गए. तब से वह पार्टी के सशस्त्र विंग में ही बने रहे हैं.

सीपीआई (माओवादी) ने 1996 के आसपास दंडकारण्य में अपनी पहली प्लाटून का गठन किया. यह एक सैन्य गठन था. तिरुपति ने इसके पहले कमांडर के रूप में कार्य किया.

बाद में साल 2001 में, वे पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बने. उस समय वे सेंट्रल कमेटी के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे. केंद्रीय समिति के साथ-साथ, देवजी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) के सदस्य भी बने.

उन्होंने माओवादी पार्टी में संजीव, चेतन, सुदर्शन और रमेश जैसे अलग-अलग नाम से काम किया.

एक पूर्व माओवादी ने बीबीसी को बताया, "साल 2004 में पीपुल्स वॉर के माओवादी बनने के बाद भी, वह केंद्रीय समिति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में बने रहे. जब बसवराजू सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख थे, तब तिरुपति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. साल 2018 में बसवराजू के केंद्रीय समिति के महासचिव पद बने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख बन गए."

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हुए कई बड़े हमलों में देवजी की प्रमुख भूमिका बताई जाती थी.

पार्टी के क़रीबी पर्यवेक्षकों का कहना है कि देवजी ने माओवादी सैन्य प्रशिक्षण और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

ऐसा भी कहा जाता है कि पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) के गठन के पीछे उनका हाथ था.

देवजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल हैं. उनके नाम पर इनाम भी घोषित है. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 23 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। यह न‌ए भवन में पहला सत्र है। अपने 49 मिनट के संबोधन में डेका ने साय सरकार के साथ मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं का बखान किया। उन्होंने बताया कि सरगुजा में कर्क रेखा गुजरने वाले स्थान पर शोध शाला स्थापित करने की बात कही। इस पूरे संबोधन के दौरान विपक्ष की ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। डेका ने बिना रोक टोक के भाषण पूरा किया। इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को होगी।

रायपुर, 23 फरवरी । राजधानी में सोमवार सुबह से बादल छाए बादल 11 बजे नगर घड़ी-जयस्तंभ चौक के आसपास हल्की बारिश हुई। जो राहगीरों को भीगने से बचने जगह तलाशने मजबूर किया। इससे पहले सूर्योदय भी 

 बादलों की ओट में  हुआ था। बादल मानसून के दिनों की तरह जाए रहे। इस बेमौसम बदलाव का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाएं हैं।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार 
एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और उसके बाद यह मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तरफ अगले 48 घंटे में जाने की संभावना है। 

एक द्रोणिका, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थत चिन्हित निम्न दाब के क्षेत्र से दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक, 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। 

प्रदेश में आज कल  एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 
वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः  मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर संभाग के साथ सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में संभावित है। सरगुजा के सरगुजा, जशपुर जिले शामिल हैं। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल रहेंगे।

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि होने के साथ कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

अधिकतम तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 
24 फरवरी से  प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों तक गिरावट होने का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है।

 23 फरवरी की रात से ही प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बादलों का घेरा मजबूत होगा। हालांकि, उत्तरी छत्तीसगढ़ (सरगुजा संभाग) में अभी भी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अब पारा नीचे गिरेगा।

रायपुर, 23 फरवरी। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का सदन में  पक्ष विपक्ष के विधायकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा के अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और किरण सिंह देव ने गले लगाकर स्वागत किया। कवासी, को शराब घोेटाले में एक साल से जेल में रहने के बाद पिछले दिनों अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे। इसके बाद अध्यक्ष रमन सिंह ने कवासी को शर्तिया सत्र में शामिल होने की अनुमति दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में शामिल कवासी को विपक्ष की अग्रिम पंक्ति में अनिला भेड़िया के साथ आसंदी दी गई है। इसी तरह से कल ही नियुक्त हुए कांग्रेस के मुख्य सचेतक दलेश्वर साहू, उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के बगल में बैठेंगे। इनसे आगे नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल बैठेंगे।

रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे-शर्मा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 23 फरवरी। प्रदेश में सीपीआई (माओवादी) के बीबीएम डिवीजन (बलांगीर-बरगढ़-महासमुंद) के सदस्यों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई है। इस सिलसिले में गृह मंत्री विजय शर्मा के नाम जारी पत्र में माओवादियों ने बदली हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने को अनुचित बताया है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा बीबीएम डिवीजन के सदस्यों के पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रेडियो संदेश के जरिए आज ही अपना जवाब भेज देंगे। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि हम उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे।

पत्र में कहा गया है कि देश-दुनिया में आए बदलाव के बीच अब भारत के संविधान के दायरे में रहकर जनता के हित में काम करना ही बेहतर विकल्प है। संगठन से जुड़े सदस्यों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी देने और रेडियो के माध्यम से सार्वजनिक अपील जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार का स्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद वे सामने आएंगे।

माओवादियों ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है और वे 2-3 मार्च तक आत्मसमर्पण करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अलग-अलग आत्मसमर्पण के बजाय सामूहिक रूप से संगठन के निर्णय के तहत मुख्यधारा में शामिल होना उचित होगा।
पत्र में आत्मसमर्पण करने वालों को बैरकों में रखने और भविष्य में कानूनी मामलों में उलझाए जाने की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्ट नीति और भरोसा देने की मांग की है।