सिरसा गेट, खुर्सीपार चौक पर बनेंगे ग्रेड सेपरेटर

केन्द्रीय सड़क  एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृत किए 77.36 करोड़

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  राजधानी रायपुर और ट्विन सिटी भिलाई-दुर्ग के बीच निर्बाध आवागमन एवं फास्ट ट्रैफिक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सिरसा गेट चौक तथा खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 

रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा। दोनों शहरों के बीच कुम्हारी चौक, डबरा पारा, पॉवर हाउस चौक और सुपेला चौक पर पहले ही फ्लाईओवर्स के निर्माण किए जा चुके हैं। सिरसा गेट तथा खुर्सीपार चौक पर भी इसके निर्माण की मांग लोग लगातार कर रहे थे। 

जनआकांक्षाओं को देखते हुए तथा दोनों शहरों के बीच निर्बाध व फास्ट ट्रैफिक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित पहल से इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की मंजूरी मिली है। यह सड़क रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी काफी महत्व रखती है। अब दोनों शहरों के बीच के सभी चौकों पर फ्लाईओवर्स एवं ग्रेड सेपरेटर्स के निर्माण से इस सड़क से गुजरने वाले यात्रियों के साथ ही यहां संचालित उद्योगों को भी काफी राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,3 फरवरी। शराब घोटाला केस में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है ।
 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

पूर्व मंत्री के अधिवक्ता फैसल रिजवी ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि पूर्व मंत्री लखमा को ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी, दोनों के दर्ज मामले पर जमानत मिली है। लखमा आज-कल में रिहा हो जाएंगे।

सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय आयुष मंत्री से की अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 फरवरी। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने बस्तर संभाग की प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोडऩे की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव से भेंट कर सांसद श्री कश्यप ने बस्तर में एक उच्च स्तरीय जड़ी-बूटी औषधीय पादप अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए मांग पत्र सौंपा और इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य बताया।

सांसद महेश कश्यप ने आयुष मंत्री को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी अद्वितीय जैव-विविधता और घने वनों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ सदियों से जनजातीय समुदायों द्वारा पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का विशेष महत्व है। वर्तमान में बस्तर में सर्पगंधा, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय, हर्रा-बहेड़ा, अर्जुन और सतावर जैसी बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन एक समर्पित अनुसंधान केंद्र के अभाव में इस संपदा का वैज्ञानिक दोहन और मूल्य संवर्धन नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि बस्तर में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इस केंद्र की स्थापना होती है, तो इससे न केवल स्थानीय औषधियों को वैज्ञानिक प्रमाणिकता मिलेगी, बल्कि यह केंद्र जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। इससे पारंपरिक वैद्यों के पास मौजूद उस प्राचीन ज्ञान को भी संरक्षित किया जा सकेगा जो अब लुप्त होने की कगार पर है। केंद्र की स्थापना से स्थानीय किसानों और वनवासियों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा।

सांसद श्री कश्यप ने आगे बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को धरातल पर उतारने जैसा होगा। इससे बस्तर की पहचान केवल कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि औषधीय अनुसंधान और तैयार उत्पादों के केंद्र के रूप में बनेगी। चर्चा के दौरान आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने सांसद की इस मांग को गंभीरता से सुना और बस्तर की जनभावनाओं एवं जनजातीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  ।  पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मंगलवार दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचे। बघेल ने शराब घोेटाले में जेल याफ़्ता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे चर्चा हुई। बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कवासी से मुलाकात की थी। इसके बाद बैज ने कहा था कि इस मुलाकात में कवासी ने बजट सत्र में भाग लेने की बात कही है। पार्टी भी इसे लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाने जा रही है। बैज ने यह भी कहा था कि कवासी फरवरी के पहले सप्ताह में जमानत पर रिहा हो सकते हैं। 

समझा जा रहा है कि बघेल ने भी इसी सिलसिले में मुलाकात की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । अंतरिक्ष यात्री और गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से सम्मानित शुभांशु शुक्ला गलवार को पहली बार रायपुर पहुंचे। वह सीएम विष्णु देव साय के साथ आज नवा रायपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी में ‘अंतरिक्ष संगवारी‘ के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए. श्री शुभांशु ने मीडिया से चर्चा बताया कि वह मिशन के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं। आज वह अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया। यह बहुत अच्छा है कि विज्ञान के प्रति बच्चों को उत्साहित किया जा रहा है। बच्चों के लिए यह लाभदायी साबित होगा। साथ ही देश के भी इससे लाभ मिलेगा। श्री शुक्ला ने कहा कि मध्यभारत क्षेत्र में स्पेस शिक्षा की कमी है. यह बेहद जरूरी है. इसकी जानकारी होनी चाहिए. जब जानकारी होगी तो बच्चे अपना कैरियर चुन सकते हैं. विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे जाएं और इसके लिए क्या पढ़ाई करें, यह सब जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए।

नई दिल्ली/ रायपुर 3 फरवरी । नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नया आकाश देने वाला मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने इसे राज्य को भविष्य का स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया।

श्री अग्रवाल ने  इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया।

अगस्त 2025 में  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भ्रमण किया था, जहां से उन्हें छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने की प्रेरणा मिली थी। इसी क्रम में 08/09/2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  तथा अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन  को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में रायपुर में स्पेस लैब एवं सिम्युलेटर स्थापित करने का आग्रह किया था। साथ ही लोकसभा में नियम 377 के तहत इस महत्वपूर्ण विषय को उठाकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।
जिसके बाद 18 नवंबर 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र के माध्यम से रायपुर में सिम्युलेटर सहित एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी दी थी।

नयी दिल्ली, 3 फरवरी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से घरेलू किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय सामानों पर जवाबी शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह समझौता भारत को अमेरिका से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा, ''यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए है। यह दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया', 'डिजाइन इन इंडिया' और 'इनोवेट इन इंडिया' के अभूतपूर्व अवसर खोलता है।''

उन्होंने आगे कहा कि यह विकास साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए दो समान विचारधारा वाले, निष्पक्ष व्यापार करने वाले लोकतंत्रों की शक्ति को दर्शाता है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों स्वाभाविक सहयोगी हैं और हमारी साझेदारी प्रौद्योगिकियों का सह-निर्माण करेगी, समाधान विकसित करेगी और शांति, विकास तथा दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करेगी।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इसे ऐतिहासिक व्यापार समझौता बताते हुए कहा कि यह दो स्वाभाविक लोकतांत्रिक भागीदारों के लिए साझा समृद्धि, नवाचार और विकास के रास्ते खोलेगा।

उन्होंने इसके लिए भारत और अमेरिका के लोगों को बधाई दी। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कपड़ा, परिधान, चमड़ा और समुद्री उत्पाद जैसे कई श्रम-प्रधान क्षेत्र अमेरिका को सामान निर्यात करने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां 50 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा था। (भाषा)

हैदराबाद, 3 फरवरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शैक्षणिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक नहीं किया गया है जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अशिक्षितों और गरीबों से कई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के दिवंगत नेता रवि नारायण रेड्डी की स्मृति में स्थापित पुरस्कार शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

इस दौरान उन्होंने फोन टैपिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर भी निशाना साधा और पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से पूछताछ किए जाने के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन करने की आलोचना की।

उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह देश में 'एक व्यक्ति-एक पार्टी' शासन लाने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2024 के लोकसभा चुनावों में 'संविधान मिटाने’ के लिए 400 सीटें चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि जनहित में संवैधानिक संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद पार्टी अब एसआईआर के जरिए अशिक्षित और गरीब लोगों के मतदान अधिकार छीनने की साजिश रच रही है।’’

रेड्डी ने कहा, "राहुल गांधी ने मोदी का शैक्षणिक प्रमाणपत्र मांगा था लेकिन उसे उजागर नहीं किया गया।"

उन्होंने कहा, "जब आपका शैक्षणिक प्रमाणपत्र एक रहस्य है... ऐसे में यदि जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, ऐसे अशिक्षितों और गरीबों का मताधिकार कई शर्तें लगाकर छीन लिया जाता है तो उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन और सरकारी योजनाएं नहीं होंगी। इसके पीछे एक साजिश है और गरीबों को दबाने का विचार है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 फ़रवरी। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार को अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए व्यापार समझौतों को लेकर संसद को विश्वास में लेना चाहिए और दोनों सदनों के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाएं तथा इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह साफ़ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “पूरी तरह समर्पण कर दिया है।”

उन्होंने कहा कि लगभग एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के पुनः राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देने व्हाइट हाउस पहुंचे थे।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समयानुसार सोमवार देर रात व्यापार समझौते की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि उन्होंने 10 मई 2025 को किया था, पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की नीति अपनाई है।"

रमेश ने दावा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "संसद का सत्र जारी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका, दोनों के साथ हुए व्यापार समझौतों का मसौदा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए और उन पर चर्चा होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स ने यह दावा करते हुए एक बयान जारी किया है कि भारत ने अमेरिका से कृषि आयात को उदार बनाया है।" (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 3 फरवरी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने शबरिमला से सोना गायब होने के मामलों की एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच में मुख्यमंत्री कार्यालय के कथित ‘‘हस्तक्षेप’’ को लेकर विधानसभा में विरोध करते हुए कहा कि वह सदन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने अध्यक्ष ए. एन. शमसीर को यूडीएफ के इस फैसले की जानकारी दी।

सतीशन ने आरोप लगाया कि एसआईटी जांच कहीं नहीं पहुंच रही और ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे शबरिमला से सोना गायब होने के दो मामलों के गिरफ्तार आरोपी जेल से जमानत पर आसानी से बाहर आ सकें।

उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के गिरफ्तार तीन नेता भी जमानत पर रिहा हो जाएंगे।

विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘यह सब मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव और हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। इसलिए हम आपको (अध्यक्ष) सूचित करना चाहते हैं कि हम अपना विरोध सदन में लाकर इसे तेज कर रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेंगे।’’

विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए और अध्यक्ष के मंच के सामने तख्तियां दिखाईं। कुछ तख्तियों में दावा किया गया कि माकपा दोनों मामलों के आरोपियों को बचा रही है और वामपंथी नेताओं ने भगवान अयप्पा का सोना चुराया है।

विपक्ष के विरोध के बीच सदन का प्रश्नकाल जारी रहा।

विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि सदन की कार्यवाही में सहयोग न करना यूडीएफ की गैर-जिम्मेदारी को दर्शाता है।

विपक्ष ने अपना विरोध तब और तेज कर दिया जब सोमवार को सर्तकता अदालत ने सोना गायब होने के दोनों मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अधिकारी डी. सुधीश कुमार को जमानत दे दी।

इस मामले में बोर्ड के दो पूर्व अधिकारी बी. मुरली बाबू और एस. एस. श्रीकुमार पहले ही जमानत पर बाहर आ चुके हैं। श्रीकुमार को मंदिर के गर्भगृह (श्रीकोविल) के कपाट से सोना गायब होने के दूसरे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

वहीं, मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी एक मामले में जमानत मिल चुकी है और दूसरे में राहत मिलते ही वह भी जेल से बाहर आ जाएगा।

यह मामला मंदिर के गर्भगृह (श्रीकोविल) की चौखट और द्वारपाल की मूर्तियों पर लगी सोने की परतों के गायब होने से जुड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस का विशेष जांच दल अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 फरवरी। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद लगभग-लगभग समाप्त हो गया है और आगामी मार्च महीने तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को परंपरागत तरीके के साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिगत रखा जाता है।

उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसद ए कालीसेट्टी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘इसी प्रशिक्षण का परिणाम है कि देश से वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद लगभग लगभग समाप्त हो गया है और मार्च तक यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।’’

राय ने कहा कि इसी के कारण सरकार को आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है, वह आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल हुई है, वहीं उत्तर पूर्व में भी शांति व्याप्त है।

भारत-अमेरिका समझौते के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के सदस्यों के हंगामे के बीच राय ने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सीएपीएफ में पदोन्नति सतत प्रक्रिया है और इसकी हमेशा समीक्षा की जाती है। (भाषा)

रायपुर, 3 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले ही सप्ताह में दो तीन दिन में बजट पेश कर दिया जाएगा। यह बजट भी पहले दो बजट ज्ञान और प्रगति की ही तरह एक थीम के साथ पेश किया जाएगा। 

पूरी बात वीडियो में देखें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत नाजायज़ संतान भी अपने पिता से भरण-पोषण पाने की कानूनी हकदार है। एकलपीठ में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि इस प्रावधान का मूल उद्देश्य समाज में दरिद्रता और बेसहारा स्थिति को रोकना है।

बेमेतरा जिले के याचिकाकर्ता का विवाह 22 अप्रैल 2016 को हुआ, जबकि गौना संस्कार 18 मई 2016 को संपन्न हुआ। इसके बाद पत्नी ससुराल आई। किंतु गौना के मात्र पांच माह बाद, 22 अक्टूबर 2016 को पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पति का आरोप था कि गौना से पहले दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे, इसलिए बच्चा उसका नहीं है।

परिवार न्यायालय ने माना कि पत्नी विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी और इसे पति के प्रति क्रूरता मानते हुए तलाक का आदेश दिया। इसी आधार पर पति ने धारा 127 के तहत पत्नी के भरण-पोषण को समाप्त कराने की मांग की। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का भरण-पोषण बंद कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का आदेश बरकरार रखा।

पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चा उसका जैविक पुत्र नहीं है, तो उससे भरण-पोषण क्यों लिया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि धारा 125 एक कल्याणकारी प्रावधान है, जो बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। बच्चा चाहे नाजायज़ श्रेणी में क्यों न आता हो, कानून उसे भरण-पोषण का अधिकार देता है। इस प्रकार, पिता की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता।

वैवाहिक विवाद की सुनवाई में महिला की सुविधा सर्वोमुकदमा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 फरवरी। वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की परिस्थिति और सुविधा को प्राथमिकता देने का सिद्धांत दोहराया है। एकलपीठ में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने टीपीसीआर एवं टीपीसी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दुर्ग जिले में लंबित तीनों मामलों को कोंडागांव जिले की संबंधित अदालतों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता महिला का विवाह 21 अप्रैल 2022 को नारायणपुर जिले में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। विवाह उपरांत वह ससुराल चारोदा, भिलाई (दुर्ग जिला) गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि विवाह के समय माता-पिता द्वारा पर्याप्त गृहस्थी का सामान और आभूषण दिए जाने के बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर उसे निरंतर ताने दिए जाते रहे।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को गंभीर हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की समस्या है, जिसे विवाह से पहले छिपाया गया। 6 अक्टूबर 2023 को पति और ससुरालजनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह नारायणपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी।

घटना के बाद महिला ने भरण-पोषण का आवेदन और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया, जो दुर्ग की अदालत में लंबित थे। वहीं, पति की ओर से दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए भी वाद दायर किया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला एक बेरोजगार गृहिणी है और उसकी कोई आय नहीं है, जबकि पति पोल्ट्री व्यवसाय से लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। साथ ही महिला की माता कैंसर से पीड़ित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है। नारायणपुर से दुर्ग की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है, जहां प्रत्येक तारीख पर पहुंचना आर्थिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन है। निजी वाहन का किराया करीब 6 हजार रुपये पड़ता है और ट्रेन सेवाएं भी नियमित नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि वैवाहिक मामलों में स्थानांतरण याचिकाओं का निर्णय करते समय पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि महिला को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाना न्यायोचित है। इसी आधार पर तीनों मामलों को दुर्ग से कोंडागांव स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं.

कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "सीज़फ़ायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई. ये बताया गया कि 'मोदी की रिक्वेस्ट' पर ट्रेड डील की जा रही है."

इसके बाद पार्टी ने सवाल पूछे हैं-

• ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ़ और नॉन टैरिफ़ बैरियर 0% तक घटाएगा. मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाज़ार खोल दिया. इससे भारतीय इंडस्ट्री का ज़बरदस्त नुक़सान होगा. यहां के व्यापारी, यहां के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने.
• कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है, आख़िर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
• ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेज़ुएला से तेल खरीदेंगे. क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है?
• इसके अलावा अमेरिका से ज़्यादा सामान ख़रीदने की बात भी कही है. अगर ऐसा है तो 'मेक इन इंडिया' का क्या हुआ?
• ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक़ है.
• कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए. (bbc.com/hindi)

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सदन में विपक्षी दलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है.

महुआ मोइत्रा ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग बोल सकते हैं लेकिन विपक्ष की बोलने की बारी आती है तो नियम का हवाला दिया जाता है.

उन्होंने आरोप लगाया है कि कई गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को नियमों का हवाला देकर बोलने से रोक दिया जाता है.

उन्होंने कहा, "संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ. यह अविश्वसनीय है कि सत्ताधारी पार्टी और ट्रेजरी बेंच, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री शामिल हैं, विपक्ष के बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं. वे हमें देशद्रोही कहते हैं. वे नियमित रूप से नेहरू का ज़िक्र करते हैं. वे विपक्ष के हर बड़े नेता का ज़िक्र करते हैं."

“वे हम पर आरोप लगाते हैं तो सब ठीक है. ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें रोकता हो. वे कुछ भी कह सकते हैं. तेजस्वी सूर्या जैसे कोई भी सांसद खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं और उसकी तारीफ़ होती है.”

महुआ मोइत्रा ने कहा, “जब हम विपक्ष के तौर पर कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि इस पर एक नियम है…क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि भारत-चीन संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? भारत-पाकिस्तान संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? भारत-अमेरिका संबंधों का ज़िक्र सदन में नहीं किया जा सकता? हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? बैठ जाएं और जय प्रधानमंत्री करें? क्या हमें सदन में बस यही करना चाहिए?..."

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हवाला देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही. (bbc.com/hindi)

राहुल गांधी के बयान के मुद्दे पर संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.

प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, "आर्मी को भैया (राहुल गांधी) कभी नहीं बदनाम करेंगे. वह आर्मी चीफ़ की किताब पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने की बात क्या है?...ये (सत्ता पक्ष) तो हमेशा यही कहते हैं, जब इनकी कोई ऐसी चीज़ बाहर आती है जिससे ये छिपना चाहते हैं."

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "सत्य को, तथ्य को और जो मूल मुद्दा होता है, उसे रखने का एक ही तरीका होता है कि सीधा मूल मुद्दे पर जाओ."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने क्या मूल मुद्दा उठाया था? डोकलाम के बारे में, चीन के बारे में, भारत-चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में. अब आप उसका एक भी जवाब तो दूर, सवाल भी नहीं उठने दे रहे हैं.”

“पहले आप कहते हैं कि ये किसी प्रकाशित किताब में नहीं है, फिर आप कहते हैं कि मैगज़ीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये सब वो तरीके हैं जिससे आप मूल मुद्दे को सामने नहीं आने दें.”

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हवाला देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया. (bbc.com/hindi)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ़्तर जाने के बाद बयान दिया है. ममता बनर्जी 15 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुँची थीं.

उन्होंने चुनाव आयोग के दफ़्तर से निकलकर कहा, "मैं बहुत दुखी हूं. मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल रही हूं. मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं. लेकिन मैंने कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो इतना अहंकारी और झूठा है."

उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज़्ज़त करती हूं क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती. एक दिन आपको जाना ही होगा, लेकिन ऐसी नज़ीर मत बनाइए. और केवल बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है. चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौक़ा नहीं दिया."

इससे पहले टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया है, "आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा, ताकि बंगाल में एसआईआर (वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न) के पक्षपाती, मनमाने, भेदभाव वाले और राजनीतिक रूप से प्रेरित आचरण पर अपनी गंभीर चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज कराया जा सके." (bbc.com/hindi)

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है.

इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन साथ ही लिखा है- “बने रहिए.”

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बातचीत की बात उस समय कही जा रही है, जब दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं चल रहे हैं. अमेरिका ने भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया हुआ है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले पीएम मोदी से बीते साल अक्तूबर में बातचीत की थी. ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएँ दी थीं.

पीएम मोदी ने भी ट्रंप की शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, "फ़ोन करने और दिवाली की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप. रोशनी के इस त्योहार के मौक़े पर कामना है कि हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाते रहें और हर तरह के आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट रहें." (bbc.com/hindi)

-आसिफ़ अली

उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद बीते कुछ दिनों में लगातार गहराता चला गया है.

जो मामला शुरुआत में कथित बदसलूकी और विरोध तक सीमित था, वह अब पुलिस कार्रवाई, एफ़आईआर और प्रशासन की सख़्ती तक पहुँच गया है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी पुलिस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है. इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए हैं.

इनमें ‘मोहम्मद दीपक’ उर्फ़ दीपक के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर दर्ज की गई है.

पौड़ी ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया कि यह मामला 26 जनवरी की घटना से जुड़ा है.

उन्होंने कहा, “26 जनवरी की घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस के पास शिकायतें आई थीं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफ़आईआर दर्ज की है.”

एसएसपी के अनुसार, कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार उर्फ़ अक्की, विजय रावत और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया गया है.

एसएसपी सर्वेश पंवार ने यह भी बताया कि 31 जनवरी को हुई घटना को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की गई है.

उनके मुताबिक़, “31 जनवरी को भीड़ द्वारा माहौल बिगाड़ने की घटना सामने आई थी. इस मामले में 30 से 40 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है. इस मुक़दमे में पुलिस ख़ुद वादी है.”

पुलिस के अनुसार, पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. घटनाओं से जुड़े वीडियो फुटेज इकट्ठा किए जा चुके हैं और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

एसएसपी ने कहा कि जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, कोटद्वार में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इलाके पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की संभावनाओं के बीच अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ़ को घटाकर 18 फ़ीसदी कर दिया है.

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल समेत कई शीर्ष नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

अमित शाह ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, “भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए यह बड़ा दिन है, क्योंकि व्यापार समझौता 18 प्रतिशत के काफी कम टैरिफ के साथ तय हो गया है. इससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देशों की साझा वृद्धि का रास्ता खुलेगा.”

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जोकि इस समय अमेरिका दौरे पर हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस डील से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादा नौकरियां बनेंगी, विकास को रफ़्तार मिलेगी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. यह ‘मेक इन इंडिया’ के प्रयासों को मजबूती देगा और भरोसेमंद तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएगा. हमारे आर्थिक जुड़ाव में अवसर बहुत बड़े हैं और हमें भरोसा है कि हम उन्हें साकार करेंगे. मजबूत आर्थिक संबंध हमारी रणनीतिक साझेदारी की सबसे ठोस नींव है.”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया, “अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं. भारत और अमेरिका मिलकर शांति और विकास के लिए काम करने की बड़ी क्षमता रखते हैं. दोनों देशों की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं. दोनों देश मिलकर तकनीक का सह-निर्माण कर सकते हैं और ऐसे समाधान विकसित कर सकते हैं जिनसे दुनिया को फायदा होगा. भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए उज्ज्वल भविष्य लेकर आएगा. यह एक विन-विन डील है. दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों को इससे बड़ा लाभ होगा.”

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, “यह समझौता किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों और कुशल कामगारों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा, जिससे वे दुनिया के लिए मेक इन इंडिया, दुनिया के लिए डिजाइन इन इंडिया और दुनिया के लिए इनोवेट इन इंडिया कर सकेंगे. इससे भारत को अमेरिका से तकनीक हासिल करने में मदद मिलेगी. यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो भारत-अमेरिका रिश्तों को नया आकार देगा और विकसित भारत 2047 की यात्रा को तेज़ करेगा.” (bbc.com/hindi)

भारत पर टैरिफ़ घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई.'

ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि वैश्विक स्तर और घरेलू स्तर पर तेल की क़ीमतों में उछाल आ सकता है.

हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वेनेज़ुएला के तेल के वैश्विक बाज़ार में आने से यह दबाव कम होगा.

समाचार एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, “यह समझौता काफी लंबे समय से अटका हुआ था. लेकिन तेल के मोर्चे पर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वेनेज़ुएला, ईरान और रूस के तेल पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते बाकी देश सीमित मात्रा में दूसरे स्रोतों से तेल खरीद रहे थे."

"पहले भारत पश्चिमी देशों की सहमति के साथ रूस से तेल खरीदकर सीमित आपूर्ति के दबाव को कम कर पा रहा था. लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर सख्ती करते हुए भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, तो यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई... रूस से तेल खरीद में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है."

उनका कहना है कि रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध के कारण वेनेज़ुएला के तेल के लिए रास्ता खोलना ज़रूरी हो गया था और जनवरी की शुरुआत में हुई कार्रवाई का मकसद था कि वहां एक ज्यादा सहयोगी प्रशासन आए, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में फिर से तेल भेज सके.

शशि थरूर ने कहा, "अमेरिकी कंपनियां इसका उत्पादन करेंगी और भारत जैसे देश, जो पहले ईरान और रूस से तेल खरीदते थे, अब वेनेज़ुएला से तेल खरीदेंगे."

तेल की क़ीमतों को लेकर उनका कहना है, "भारत के नज़रिए से तर्क यह है कि इससे हमें ज़्यादा क़ीमत नहीं चुकानी पड़ेगी... जब दो देशों पर प्रतिबंध हैं और तीसरे पर से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, तो वैश्विक बाज़ार में तेल की कुल आपूर्ति बनी रहेगी और क़ीमतें स्थिर रहेंगी.” (bbc.com/hindi)

उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले के कोटद्वार कस्बे में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए 'मोहम्मद दीपक' के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है.

इस पर दीपक ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने ऊपर हुई इस एफ़आईआर पर सवाल खड़ा किया है.

उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ख़िलाफ़ मामला क्यों दर्ज किया गया, जबकि पूरी लड़ाई दूसरी तरफ से शुरू हुई थी. हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, बल्कि एक विचारधारा का समर्थन करते हैं. हनुमान हर जिम में जाने वाले के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि वह मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं.”

26 जनवरी के दिन हुई घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस भेजकर 'स्थिति पर काबू' पा लिया और स्वत: संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है.

दरअसल एक मुस्लिम दुकानदार पर दुकान का नाम बदलने का दबाव डालने का दीपक ने विरोध किया था और बात बढ़ने पर उन्होंने खुद का नाम 'मोहम्मद दीपक' बताया था. बाद में यह घटना सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो गई.

इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अलग-अलग मुक़दमे दर्ज किए गए हैं.

पौड़ी ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने सोमवार को बीबीसी हिन्दी को बताया कि दीपक कुमार उर्फ़ अक्की, विजय रावत और अन्य के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया गया है. जबकि दूसरे पक्ष के 30 से 40 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. (bbc.com/hindi)

बच्चों से करेंगे संवाद शुक्ला 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी । छत्तीसगढ़ के शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष यात्री पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिला प्रशासन रायपुर एवं IDYM फाउंडेशन द्वारा, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत नवा रायपुर में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र (Antariksh Centre) की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण 03 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी, नवा रायपुर में सुबह 10:00 बजे किया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट राज्य के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक और आधुनिक स्पेस रिसर्च से सीधे जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि वे उपग्रह निर्माण, परीक्षण और संचालन की वास्तविक प्रक्रिया को भी नजदीक से समझ सकेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री, अशोक चक्र से सम्मानित एवं भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। गगनयान मिशन के अग्रणी नायकों में शामिल ग्रुप कैप्टन शुक्ला “प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी” के ब्रांड एंबेसडर के रूप में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

अंतरिक्ष केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव तथा कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री  गुरु खुशवंत साहब की विशेष उपस्थिति रहेगी।

नवा रायपुर में स्थापित यह अंतरिक्ष केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें ISRO मानकों के अनुरूप स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम, स्टूडेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी तथा ग्राउंड स्टेशन एवं मिशन कंट्रोल सेंटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहाँ विद्यार्थी स्वयं उपग्रह का डिज़ाइन, असेम्बली, परीक्षण तथा सिग्नल व डेटा डिकोडिंग का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।