राजस्थान के श्रेष्ठ जासोरिया अव्वल, छत्तीसगढ़ के युग को 21 वां स्थान 

रायपुर, 16 फरवरी। एनटीए ने पिछले महीने हुए जेईई-मेन के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसमें 1304653 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 96.26% उत्तीर्ण हुए हैं।Gen-EWS में राजस्थान के श्रेष्ठ जासोरिया अव्वल,और  छत्तीसगढ़ के युग महेश्वरी 99.99% अंको के साथ देश भर में 21 वां स्थान प्राप्त किया।

रायपुर, 16 फरवरी। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पहले ही पखवाड़े में बड़ी  कार्रवाई की गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी  दीपक पासवान को लाइन अटैच कर दिया गया है।

पुलिस कमिश्नर डा संजीव शुक्ला ने यह आदेश जारी किया है। प्रशासनिक कारणों से यह कार्रवाई की गई है। पासवान की जगह न‌ई नियुक्ति नहीं की गई है।
इसी तरह से। 64 अन्य पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं।

25 अवैध ठेला जब्त 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 फरवरी। रायपुर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर शहर के प्रमुख मार्गों को अतिक्रमणमुक्त किया। बूढ़ेश्वर मंदिर चौक, पुरानी बस्ती, लाखेनगर चौक, सुंदर नगर मार्ग और पंडरी मार्ग पर अभियान चलाया गया।

इस दौरान 25 अवैध ठेलों को जब्त किया गया और सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों पर 37000 रुपये का ई-चालान किया गया। नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध शेड और पाटों को तोड़कर सड़क मार्गों को मुक्त किया।

रायपुर, 16 फरवरी। नेत्र विशेषज्ञ और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने हाल में जमशेदपुर के सिगमेडा, गोविंदपुर और बिस्टुपुर इलाकों में  सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और युवाओं से संवाद कर तथा व्याख्यान दिए।

डॉ. मिश्र ने कार्यक्रम में कहा कि झारखंड में डायन के संदेह में महिलाओं के साथ क्रूरता के कई मामले सामने आते हैं। आरटीआई और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के 24 जिलों में डायन प्रथा से जुड़े 7 हजार से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 1,800 से ज्यादा महिलाओं की हत्या हो चुकी है। गढ़वा जिले में 795, पलामू में 299, हजारीबाग में 287 और रांची में 112 जैसे मामले सबसे ज्यादा हैं।

उन्होंने  बताया कि ऐसी घटनाएं गरीब, विधवा, परित्यक्ता और बेसहारा महिलाओं के साथ ज्यादा होती हैं, खासकर 40 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रताड़ना के तरीके बेहद क्रूर होते हैं, जैसे जिंदा जलाना, गला काटना, पत्थरों-डंडों से पीटना, बाल काटना, मुंह काला करना, दांत तोड़ना या आंख फोड़ना जैसी अमानवीय हरकतें की जाती हैं। कई मामलों में पीड़ित महिलाओं को अस्पताल तक नहीं ले जाया जाता और वे घटनास्थल पर ही मर जाती हैं। एक पीड़िता ने सालों तक घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और डर के मारे सामान्य जीवन जीने में मुश्किल हुई।

डॉ. मिश्र ने कहा कि देश के 17 राज्यों में यह समस्या फैली हुई है, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा प्रमुख हैं। 

डॉ. मिश्र ने अंधविश्वास के दो मुख्य प्रकार बताए एक सामाजिक परंपराओं से जुड़े (जैसे नजर लगना, बिल्ली रास्ता काटना, ग्रह-नक्षत्र) और दूसरे बीमारियों से जुड़े। लोग बीमारी का कारण जादू-टोना मानकर बैगा या गुनिया के पास जाते हैं जिससे ठगी, बलि और डायन प्रथा जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। असल में बीमारियां संक्रमण, कुपोषण या दुर्घटना से होती हैं, जिनका इलाज वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए।

डॉ. मिश्र ने समाज से अपील की कि हर व्यक्ति आगे आए और निर्दोष महिलाओं को बचाए। झारखंड में डायन प्रथा निरोधक कानून है, लेकिन इसका प्रचार ग्रामीण इलाकों में कम है। पोस्टर लगवाने, ग्राम पंचायतों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। पीड़ित महिलाओं के लिए उपचार, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की।

पिछले सप्ताह उनके झारखंड दौरे में युवा मंच के विकास कुमार, अंकुर, प्रदीप के साथ सिदगोड़ा लाइब्रेरी में चर्चा हुई। अर्जक संघ के आर.बी. साहू, सामाजिक कार्यकर्ता अर्पिता श्रीवास्तव और स्कूली बच्चों के साथ बिस्टुपुर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर व्याख्यान सत्र आयोजित किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और रामकथा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुप्रसिद्ध कलाकार अरुण गोविल ने "सुनो श्री राम कहानी" की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत हो उठा।

अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की और राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित थे।

रायपुर, 16 फरवरी। निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डा कैलाशानंद गिरि अब से कुछ देर पहले रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गौरीशंकर अग्रवाल  पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, नितिन अग्रवाल, प्रीतेश गांधी प्रदेश सह कार्यालय मंत्री भाजपा, अनूप अग्रवाल,  अशोक अग्रवाल आदि ने  दंडवत प्रणाम के साथ सनातनी स्वागत किया।

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड की विजेताओं की घोषणा हो गई है. भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर 2025 हैं.

अवॉर्ड मिलने के बाद स्मृति मंधाना ने कहा, "ये अवॉर्ड देने के लिए बीबीसी का शुक्रिया. साल 2025 बेहद ख़ास रहा. मुझे खुशी है कि मैं टीम की जीत में योगदान दे सकी."

इस साल इस अवॉर्ड के लिए पांच दावेदार थे- क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, निशानेबाज़ सुरुचि सिंह और एथलीट ज्योति याराजी.

वहीं चेस ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर 2025 अवॉर्ड मिला है और बीबीसी पैरा-स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर 2025 पैरा एथलीट प्रीति पाल को मिला है.

प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में ट्रैक एंड फील्ड में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट हैं.

शूटर अंजलि भागवत को बीबीसी लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2025 मिला है.

बीबीसी चेंजमेकर्स ऑफ द ईयर
भारतीय महिला आइस हॉकी टीम: गैर-परंपरागत खेल में बाधाओं को पार करने के लिए.
राजबीर कौर: भारतीय फ़ील्ड हॉकी खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय महिला टीम की पूर्व कप्तान.
सविता पुनिया: भारतीय फ़ील्ड हॉकी खिलाड़ी और राष्ट्रीय टीम की मौजूदा सदस्य.
पानी देवी: खेल जगत में ज़मीनी स्तर पर प्रभावशाली योगदान के लिए.
कलेक्टिव न्यूज़रूम की एडिटर इन चीफ़ और सह संस्थापक रूपा झा
इमेज कैप्शन,कलेक्टिव न्यूज़रूम की एडिटर इन चीफ़ और सह संस्थापक रूपा झा
कलेक्टिव न्यूज़रूम की एडिटर इन चीफ़ और सह संस्थापक रूपा झा ने कहा, "आज जब दुनिया परेशान करने वाले सच से जूझ रही है, ताकतवर लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, सर्वाइवर चुप रहने से इनकार कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल किए जा रहे हैं."

"ऐसे में ये सब बातें याद दिलाती हैं कि ऐसे मंचों का होना क्यों अहम है. क्योंकि उत्पीड़न की हर कहानी के सामने सम्मान और जीत की कहानियों का होना भी ज़रूरी है, ऐसी जगह होना ज़रूरी है जहां महिलाओं को दबाया नहीं जाता बल्कि उनकी कामयाबियों का उत्सव मनाया जाता है. बीबीसी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड इसी के लिए खड़ा है. हम आगे भी गहराई और सम्मान के साथ ऐसी कहानियों को आप तक लाते रहें...परिंदों सी बन रही हैं लड़कियाँ."

"उन्हें उड़ने में मज़ा आता है,

उन्हें मंज़ूर नहीं उनके परों का काटा जाना…"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना खेल की अब तक की महान खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाने की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं.

29 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज़ मंधाना, महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक के मामले में दूसरे स्थान पर हैं और मौजूदा खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर.

पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य के सांगली शहर में जन्मी स्मृति को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा अपने पिता और भाई से मिली. वो दोनों ज़िला स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं.

2013 में अंडर‑19 ज़ोनल टूर्नामेंट खेलते हुए वह लिस्ट-ए मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं.

पिछले साल सितंबर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 50 गेंदों में शतक जड़ा, जो 50 ओवर क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लगाया गया सबसे तेज़ शतक था और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

उन्हें 2018 और 2021 में दो बार आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर चुना गया है. साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया.

प्रीति पाल और अंजलि भागवत ने क्या कहा
बीबीसी पैरास्पोर्ट्स वुमन ऑफ़ द ईयर 2025 बनने के बाद प्रीति पाल, "चैलेंज हर किसी चीज़ में आता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, हार से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बीबीसी का बहुत-बहुत शुक्रिया. ये अवॉर्ड मेरा नहीं, बल्कि मेरी पूरी टीम का है."

खेल रत्न विजेता अंजलि भागवत ने बीबीसी लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिलने के बाद कहा, "शूटिंग मेरी ज़िंदगी है. अगर मैं शूटिंग रेंज में नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है. समर्पण और प्रतिबद्धता से मुझे काफ़ी मदद मिली. मैं कई महिलाओं के लिए बाधाएं दूर करने वाली बन सकती हूं. भारतीय शूटिंग पीक पर पहुंच चुकी है. और कड़ी मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है."

उन्होंने इस अवॉर्ड पर कहा, "इस ट्रॉफ़ी को हाथों में लेकर बड़ा ख़ास महसूस हो रहा है. बीते 40 साल से मैं इस लक्ष्य के पीछे हूं, आज मैं ठहरकर अपने सफ़र को दोबारा जी रही हूं. खेलों में जाने का फ़ैसला काफ़ी मुश्किल, बहुत महंगा था. ये पुरुषों के वर्चस्व वाली फ़ील्ड थी. ये ट्रॉफ़ी सिर्फ़ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी कोच की भी है, जिन्होंने ये यक़ीन दिखाया कि मैं ऐसा कर सकती हूं. मेरे टीम के साथियों की भी है. हमने अगली पीढ़ी के लिए राह तैयार की, कड़ी मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इस प्रक्रिया का लुत्फ़ लीजिए."

राजीव शुक्ला की अपील- महिला क्रिकेट को सपोर्ट करिए
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर 2025 अवॉर्ड्स के दौरान बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लोगों द्वारा महिला क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं देने का मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा, "हमारी महिला टीम बहुत शानदार खेल रही है. बीसीसीआई महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रही है. उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, उनके मैच बढ़वाए गए हैं. मेरी अपील है कि आप लोग महिला क्रिकेट को देखना शुरू करें. तभी ये पुरुष क्रिकेट के बराबर पहुंच सकती है."

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए महिला प्रीमियर लीग के मैचों के दौरान दर्शक मैदान पर नहीं पहुंचे और ग्राउंड लगभग खाली ही दिखाई दिए.

वहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया.

उन्होंने कहा, "आज यहां आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि आज हमें इसी की ज़रूरत है. हमें अपने एथलीट्स को आगे लेकर जाना है. लाइफ़ को सही मायने में समझना है, तो वो स्पोर्ट्स से सीखा जाता है. हमें हमारी महिला एथलीट्स को देखकर बहुत ख़ुशी होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी यही प्रयास कर रही है कि सभी फेडरेशन में हम 33% आरक्षण रख सकें. स्पोर्ट्स को आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी हम सभी की है. हमें इसे ग्लोबल स्टेज तक लेकर जाना हैं."

बीबीसी के सीईओ जोनाथन मुनरो क्या बोले
बीबीसी न्यूज़ एंड करेंट अफ़ेयर्स के सीईओ जोनाथन मुनरो ने कहा, "पिछला साल भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बेहद खास रहा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों के सामने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया."

"इसी तरह, इंडियन ब्लाइंड वीमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा."

उन्होंने बताया, "इस साल के पुरस्कारों का सब्जेक्ट है 'Every Body Can Play'."

"और इसका फोकस है उन महिलाओं पर जिन्होंने शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर खेल के मैदान में नाम कमाया."

"साल 2020 में अपनी शुरुआत से ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर उन महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, जो चुनौतियों के बावजूद शीर्ष तक पहुंचीं, लाखों लोगों को प्रेरणा दी और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर भारत की मौजूदगी को पुख़्ता बनाया."

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर क्या है?
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार बीबीसी की भारतीय भाषाओं की मुहिम है जिसका मक़सद भारत की महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मानित करना और उनका जश्न मनाना है.

यह मंच मीडिया कवरेज के माध्यम से भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है. क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां परंपरागत रूप से पुरुष खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलती रही है.

लेकिन पहचान के दायरों से परे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार खेल में लैंगिक प्रतिनिधित्व और समानता के बारे में सार्थक चर्चाओं को भी बढ़ावा देता है.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 2019 में भारत की महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका जश्न मनाने के लिए की गई थी. पहले संस्करण की विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थीं.

2020 के संस्करण की विजेता वर्ल्ड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी रहीं, जबकि वेटलिफ़्टर मीराबाई चानू ने 2021 और 2022 में यह पुरस्कार जीता. वहीं, 2024 का पुरस्कार निशानेबाज़ मनु भाकर को मिला.

एथलीट पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज, वेटलिफ़्टर कर्णम मल्लेश्वरी, हॉकी खिलाड़ी प्रीतम सिवाच और क्रिकेटर मिताली राज लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड की पूर्व विजेता रह चुकी हैं.

टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल और निशानेबाज़ अवनी लेखरा बीबीसी इंडियन पैरा‑स्पोर्ट्सवुमन अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकी हैं.

क्रिकेटर शेफ़ाली वर्मा, निशानेबाज़ मनु भाकर और तीरंदाज़ शीतल देवी को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड मिल चुका है. (bbc.com/hindi)

बिहार सरकार ने सोमवार, 16 फरवरी को'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए. इस तरह कुल 2,500 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, इस योजना के तहत बिहार में अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. 

बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने का मौका मिला है. शुरुआत में 10 हजार रुपए की पहली किस्त, बाद में दो लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी जल्द ही मिलेगी." 

इससे पहले 13 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये ट्रांसफर किए. इसमें कलाइग्नार महिला पात्रता योजना के तहत फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों की अग्रिम राशि के रूप में 3,000 रुपये और "समर स्पेशल पैकेज" के रूप में अतिरिक्त 2,000 रुपये शामिल थे.  (dw.com/hi) 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने हिमंता पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट जाना चाहिए. 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की तीन सदस्यों वाली बेंच ने इन याचिकाओं को सुना. कानूनी मामलों की वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इसलिए हम याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय में भेजते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दें. 

इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई नेता एनी राजा और असमिया स्कॉलर डॉ. हिरेन गोहेन ने याचिकाएं दायर की हैं. ये याचिकाएं उस विवादित वीडियो से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा को कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. ये वीडियो असम बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई थी, जिसे विवाद होने के बाद हटा दिया गया. (dw.com/hi)

भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कंटेंट जेनरेशन के क्षेत्र में एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक तकनीकी और कानूनी समाधान होने चाहिए और भारत इसके लिए 30 से अधिक देशों के मंत्रियों से बातचीत कर रहा है. एआई समिट के दौरान आयोजित एक सत्र में उन्होंने यह बात कही. 

उन्होंने गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और डीपफेक्स के संकट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये समाज की नींव पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, एआई मॉडलों और क्रिएटरों सभी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नई तकनीक लोगों के बीच भरोसा कम करने की बजाए भरोसा बढ़ाए.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों की रचनात्मकता की प्रामाणिकता की रक्षा के लिए सरकार एआई से बने कंटेंट पर वॉटरमार्किंग और लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सख्त नियम बना रही है. उन्होंने कहा, "हमें एआई में तकनीकी सुरक्षा उपायों और फीचर्स की जरूरत है. हम इन तकनीकों को हासिल करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."   (dw.com/hi)

भारत के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया है कि भारत-अमेरिका की व्यापार वार्ता औपचारिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ वर्चुअल बातचीत जारी है और अगले हफ्ते मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, कानूनी ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिका इस हफ्ते भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देगा. अमेरिका जाने वाले भारतीय सामानों पर फिलहाल 50 फीसदी टैरिफ लगता है. इसमें से 25 फीसदी टैरिफ, भारत के रूसी तेल खरीदने के चलते लगाया गया था. 

अब भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है. इसके तहत, भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत हो जाएगा. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, भारत ने रूसी तेल का "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात बंद करने" का वादा किया है.  (dw.com/hi)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्राम सभाओं के पक्ष में दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संविधान की भावना, आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की संरक्षण तथा पेसा कानून के प्रावधानों की पुनः पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम सभाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारी सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इस प्रकरण में सशक्त पक्ष रखा और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि परंपराओं एवं सामाजिक संरचना के संरक्षण हेतु ग्राम सभाएं वैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। यह निर्णय आदिवासी स्वशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करने वाला है। राज्य सरकार ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय अस्मिता की रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हेतु पेसा नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य भी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के अनेक ग्राम पंचायतों ने गांवों में बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड लगाए थे। उक्त निर्णय के विरुद्ध संबंधित पक्षों द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि परंपराओं के संरक्षण के लिए पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं ऐसे निर्णय लेने के अधिकार रखती हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 16 फरवरी 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करने के साथ स्पष्ट किया कि पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं अपने सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर निर्णय ले सकती हैं। यह निर्णय आदिवासी स्वशासन, ग्राम स्वायत्तता और परंपरागत अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट को अपने पहले दिन ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. समिट में शामिल होने गए लोगों ने लंबी लाइनों, अधिक भीड़ और मैनेजमेंट से जुड़ी कमियों की शिकायत की. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कई लोगों ने कहा कि साइनबोर्ड की कमी और बैठने की व्यवस्था सीमित होने से भी उलझन की स्थिति बनी. 

कई प्रतिनिधियों ने रॉयटर्स को बताया कि बड़ी हस्तियों के आने से पहले सुरक्षा जांच के लिए अचानक से प्रदर्शनी वाले हॉलों को खाली करवा दिया गया और इसके बारे में स्पष्ट निर्देश भी नहीं दिए गए, जिसके चलते लोग अपना सामान वापस पाने के लिए भागदौड़ करने लगे. आईटी मंत्रालय ने रॉयटर्स के इससे जुड़े सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, समिट को कवर करने गए कई पत्रकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई रिपोर्टरों ने कहा कि उन्हें उनके फिजिकल पास नहीं मिल सके. वहीं, कई अन्य ने कहा कि खबर लिखने और इंटरव्यू करने के लिए जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. कई लोगों ने इससे जुड़ी अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं. 

भारत इस एआई समिट को ग्लोबल एआई गर्वनेंस में विकासशील देशों की आवाज उठाने के एक मंच के रूप में पेश कर रहा है. ऐसा पहली बार है, जब एआई समिट किसी विकासशील देश में हो रही है. (dw.com/hi)

02 माह की विशेष कार्ययोजना तैयार,प्रमुख मार्ग होंगे नो-वेंडर एवं पार्किंग फ्री

रायपुर, 16 फरवरी। पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ संजीव शुक्ला  निगम कमिश्नर  विश्वदीप ने 2 माह की विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 

आज  पुलिस कंट्रोल रूम में  हुई बैठक में शहर के तीनो जोन के पुलिस उपायुक्त एवं ट्रैफिक  उपायुक्त उपस्थित रहे।

बैठक का प्रमुख उद्देश्य शहर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों पर यातायात दबाव को कम करना तथा नागरिकों को बेहतर एवं निर्बाध आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है।

बैठक के मुख्य बिंदुः

????शहर के सभी प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध रूप से ठेले/खोमचे या अतिक्रमण से खाली कराया जायेगा। 

????सभी प्रमुख तिराहा-चौराहों से सभी दिशाओं में 50-50 मीटर की सड़क पर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग का पालन कराया जाएगा।

????रिंग रोड नम्बर 01 में टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक सर्विस रोड में खड़े पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

????प्रमुख मार्गों पर रोड मार्किंग / जेब्रा क्रॉसिंग मार्क कराई जाएगी, जिससे यातायात संचालन अधिक सुव्यवस्थित हो सके।

????सभी ऑटोमैटिक सिग्नल युक्त तिराहा-चौराहा पर कांक्रीट ब्लॉक रखकर लेफ्ट टर्न फ्री किया जाएगा।

????सभी बाजार क्षेत्र को ठेला/ खोमचा मुक्त करने नवीन वेण्डर जोन निर्धारित करना।

बैठक के दौरान 
प्रमुख मार्गों को नो वेंडर जोन एवं पार्किंग फ्री जोन घोषित किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य सड़कों पर अवैध ठेला-गुमटी एवं अनियंत्रित पार्किंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा।  इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग अथवा अस्थायी व्यवसायिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।  

निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया  कि अभियान चलाते हुए सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, अतः पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र में सतत निगाह रखें ताकि पुनः कोई अतिक्रमण ना कर सके ।साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नगर निगम द्वारा रायपुर पुलिस को हरसंभव मदद दी जाएगा । 

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक पार्किंग मुक्त करने वाहनों के विरुद्ध भी लगातार विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई के साथ-साथ क्रेन, टोइंग की कार्रवाई कर दण्डात्मक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

रायपुर, 16 फरवरी। पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के पश्चात सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही आज से शुरू हुई। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए  सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 2 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए। साथ ही दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 5 प्रकरणों में  13  को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए। 

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 06 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

रायपुर, 16 फरवरी। सीजी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 का आयोजन 22 फरवरी को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3  से शाम 5  बजे तक होगी।

परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे एवं दोपहर 12 बजे किया जाएगा। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी/उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे।

परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 06 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771-2426212 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्रों से गोपनीय सामग्री के सीलबंद पार्सल क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 को केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में जिला कोषालय के डबल लॉक कक्ष में जमा कराया जाएगा।

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026: आज से दिल्ली के भारत मंडपम में पाँच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भव्य उद्घाटन किया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ऐसा बड़ा अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एआई जमावड़ा माना जा रहा है।

इस समिट में 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि, 35 हजार से ज्यादा डेलिगेट्स, सीईओ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और एक्सपर्ट शामिल हैं। कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। यह संख्या इसे अब तक का सबसे बड़ा एआई इवेंट बनाती है।

समिट में तकनीकी दिग्गजों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन, एडोब के शांतनु नारायण और एआई विशेषज्ञ नताशा मालानी जैसे बड़े नाम विदेश से आए हैं। भारत की ओर से मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणि, सुनील मित्तल, सलिल पारेख, विजय शेखर शर्मा, निकेश अरोड़ा और सी. विजयकुमार जैसे उद्योगपति और उनके विशेषज्ञ दल मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत एआई को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का माध्यम मानता है। उन्होंने “एआई फॉर ऑल” की बात की और बताया कि भारत में एआई स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर अब 5,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन चुका है।

समिट में मुख्य फोकस चार क्षेत्रों पर है:

एआई इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज
एआई इन एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर
एथिकल एआई और रिस्क मैनेजमेंट
एआई इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम
इस दौरान कई देशों के बीच एआई सहयोग समझौते भी होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही 10 से ज्यादा देशों के साथ एआई पार्टनरशिप शुरू की है। समिट में 500 से ज्यादा सेशन, 200 से ज्यादा स्पीकर और 100 से ज्यादा प्रदर्शनियाँ होंगी।

यह समिट भारत को ग्लोबल एआई लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ न सिर्फ तकनीक की बात हो रही है, बल्कि एआई को मानवता के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। अगले पाँच दिनों में यह समिट कई बड़े फैसले और घोषणाओं के साथ खत्म होगा।

रायपुर, 16 फरवरी। निगम के बाजार विभाग की टीम ने आरडीए कॉलोनी में 2, भाठागांव में 3, मठपुरैना में 1, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने की 3 कुल 9 बकाया दुकानों के सम्बंधित दुकानदारों पर बकाया राजस्व वसूली अभियान चलाया । प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी  बंशी यादव के मार्गदर्शन और  राजस्व निरीक्षक आकाश झा ने की।  इस दौरान 14 में से 6 वर्ष के 1922379 रू. के बड़े बकायादार बरखा होटल ने तत्काल 5 लाख रूपये बकाया राशि का चैक  दिया। वहीं एक अन्य 34034 रूपये के बड़े बकायादार दुकानदार शेख शहनाज द्वारा स्थल पर सम्पूर्ण बकाया राशि का तत्काल भुगतान कर दिया।  

वहीं 7 बकाया दुकानदारों आरडीए कॉलोनी के 4 वर्ष के 40938 रू. के दुकान नम्बर 17 के बड़े बकायादार लक्ष्मण सेन , आरडीए कॉलोनी में 5 वर्ष के 65072 रू. के दुकान नम्बर 12 के बड़े बकायादार आल्याश बेगम, भाठागांव में दुकान नम्बर 9 के 3 वर्ष के 40938 रू. के बड़े बकायादार वारिस सिंह,भाठागांव में दुकान नम्बर10 के 3 वर्ष के 30462 रू. के बड़े बकायादार पद्मा राव, भाठागांव में दुकान नम्बर 20 के 40938 रू. के बड़े बकायादारकन्हैया शर्मा, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 15 के 3 वर्ष के 95402 रू. के बड़े बकायादार श्रीमती निशा कककड़, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 17 के 3 बर्ष के 51500 रू. के बड़े बकायादार मंजीत सिंह की दुकानें सील किया।

जमशेदपुर/चतरा (झारखंड), 16 फरवरी। झारखंड के विभिन्न जिलों में बच्चा चोरी की अलग-अलग घटनाओं के संदेह में ग्रमीणों ने एक महिला समेत पांच लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव में ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले दो सपेरों को कथित तौर पर बंधक बना लिया और उनकी पिटाई की।

श्यामसुंदरपुर थाने के प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 30 से 35 वर्षीय को दो सपेरे गांवों में सांपों का खेल दिखाने आए थे तभी ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया।

थाना प्रभारी ने बताया, "ग्रामीणों को उनके बच्चा चोर होने का संदेह था जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद हमने दोनों को बचाया।

उन्होंने बताया कि उन व्यक्तियों ने अपने आधार कार्ड दिखाए जिससे पहचान मिनानुर मंडल और लाहुल मंडल के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बहरागोड़ा प्रखंड के किसी भी हिस्से में हाल के दिनों में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्हें वापस बहरागोड़ा शहर भेज दिया गया।

भोक्ता ने कहा, "हमने पीड़ितों को फिलहाल गांवों में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण बाहरी लोगों को देखकर स्थानीय लोग भड़क सकते हैं।"

एक अन्य घटना में, इसी जिले के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को शहद बेचने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया।

डुमरिया थाना प्रभारी पंचम तिग्गा ने बताया, " घटना की सूचना मिलने पर जब हम मौके पर पहुंचे तो पाया कि ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में लंबे बालों वाले एक व्यक्ति को बंधक बना रखा था।"

एक अन्य घटना में, बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मानसिक रूप से बीमार महिला पर बच्चा चोर होने के संदेह में हमला कर दिया।

पिंडराजोरा थाने के प्रभारी अभिषेक रंजन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस ने महिला को बचा लिया।

उन्होंने कहा, “हमने उसे देखभाल के लिए एक गैर-सरकारी संगठन को सौंप दिया है। उसे ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में बंधक बना रखा था। इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।”

इसी तरह की घटनाएं चतरा जिले में भी सामने आई हैं, जहां अफवाहों के चलते बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत सात अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं।

आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें।

निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग ने सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13CC के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया।

उच्चतम न्यायालय के सितंबर 2000 के आदेश के बाद आयोग और केंद्र सरकार के बीच हुई व्यवस्था के अनुसार, निर्वाचन आयोग का उन अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार होगा जिन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है जिसमें “किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/पुलिसकर्मी को अवज्ञा या कर्तव्य में लापरवाही के कारण निलंबित करना” भी शामिल है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ और प्रख्यात पत्रकार नितिन सेठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि नयी डेटा व्यवस्था सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को गंभीर रूप से कमजोर करती है और केंद्र को व्यक्तिगत डेटा पर ‘‘व्यापक शक्तियां’’ प्रदान करती है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ ने अधिनियम की कानूनी जटिलताओं की जांच पर सहमति जताते हुए विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि निजता की रक्षा के प्रयास के संबंध में इस अधिनियम में सटीकता और स्पष्टता नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय (विधायिका ने), हथौड़े का प्रयोग किया है और इस तरह (आरटीआई को) गहरा आघात पहुंचाया है।’’

याचिका में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिससे आरटीआई अधिनियम द्वारा स्थापित पारदर्शिता ढांचा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। (भाषा)

(संजय कुमार डे)

रांची, 16 फरवरी। झारखंड के रामगढ़ में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित कैफे ‘ट्रांसकैफे’ का उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह राज्य का अपनी तरह का पहला कैफे होगा।

अधिकारी के मुताबिक, ‘ट्रांसकैफे’ का संचालन जिला कलेक्टरेट पार्क से किया जाएगा और इसके प्रबंधन का जिम्मा ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्यों का एक समूह संभालेगा।

रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कैफे का उद्घाटन मंगलवार को होगा।

उन्होंने कहा, “यह पहल समुदाय के सदस्यों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सृजित करने के मकसद से कई गई है।”

मुमताज ने कहा कि रामगढ़ में ‘किन्नर उत्थान समिति’ नामक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया गया है और यही समूह कैफे का संचालन करेगा।

उन्होंने बताया कि ‘ट्रांसकैफे’ में शुरुआत में आगंतुकों को चाय, कॉफी और स्नैक्स परोसे जाएंगे तथा भविष्य में धीरे-धीरे व्यंजन-सूची (मेन्यू) का विस्तार करने की योजना है।

मुमताज के अनुसार, ‘ट्रांसकैफे’ झारखंड में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित पहला कैफे होगा।

‘किन्नर उत्थान समिति’ की अध्यक्ष हिमांशी प्रधान ने कहा कि यह पहल रोजगार से कहीं अधिक (अवसर) प्रदान करती है - यह समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें संपर्क का माध्यम उपलब्ध कराने का काम करती है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति लोगों का अलग-अलग नजरिया होता है, लेकिन अगर हमें अवसर दिया जाए तो हम नृत्य और गायन के अलावा मुख्यधारा के काम भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। यह कैफे हमें वही अवसर प्रदान करेगा।”

प्रधान ने उम्मीद जताई कि यह कैफे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में बच्चों का दृष्टिकोण बदलने में भी मदद करेगा।

उन्होंने कहा, “बच्चों का ट्रांसजेंडर समुदाय से आमतौर पर कम संपर्क होता है, क्योंकि वे अक्सर हमसे डरते हैं। अब उनका नियमित संपर्क होगा, जिससे उनके विचारों में बदलाव आएगा।”

मुमताज ने कहा कि जिले में लगभग 50 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

रामगढ़ के उपायुक्त ने बताया कि समुदाय के सदस्यों के लिए सोमवार को एक ‘ब्यूटीशियन’ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें विशेषज्ञ उनके घरों पर जाकर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुमताज के मुताबिक, जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल में हर शनिवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विशेष ओपीडी भी शुरू की है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट पार्क, सदर अस्पताल और एक बस अड्डे के परिसर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तीन विशेष सार्वजनिक शौचालय शुरू किए गए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने सोमवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक दोधारी तलवार है, और शासन का उद्देश्य अवसरों को अधिक प्रभावी बनाते हुए जोखिमों को कम करना होना चाहिए।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा, “डिजिटल पहुंच में वृद्धि हुई है, और बच्चे एआई-संचालित मंचों के संपर्क में अधिकाधिक आ रहे हैं। एआई साथियों, वैयक्तिकृत शिक्षण ऐप्स, एल्गोरिदम-संचालित फ़ीड और सिंथेटिक मीडिया के साथ बड़े होने के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं।”

सिंथेटिक मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निर्मित या हेरफेर की गई डिजिटल सामग्री है।

उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ ये उपकरण बच्चे के विकास, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझने के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।

राजधानी में हो रहे ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के एक सत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि सीखने के उपकरणों, कंटेंट प्लेटफॉर्म और विभिन्न मॉडलों के माध्यम से एआई का बच्चों के दैनिक जीवन में अधिक दखल है।

सूद ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित करने की शासन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे एआई की सीखने और समावेशन की क्षमता से लाभान्वित हो सकें, साथ ही उन्हें उन खतरों से भी सुरक्षित रखा जाए जो डिजिटल वातावरण में तेजी से बढ़ सकते हैं।

यह सत्र ‘एआई और बच्चे: सुरक्षित, समावेशी और सशक्त एआई के लिए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना’ विषय पर था।

उन्होंने कहा,“एआई एक दोधारी तलवार है। शासन का उद्देश्य अवसरों को और अधिक प्रभावी बनाना और जोखिमों को कम करना होना चाहिए।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। अमेरिकी चिप विनिर्माता एएमडी ने भारत में विस्तार को गति देते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ विस्तारित साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत ‘हेलिओस’ आधारित रैक-स्केल एआई डेटा सेंटर प्रौद्योगिकी देश में तैनात की जाएगी।

इस साझेदारी से एएमडी को भारत के तेजी से बढ़ते एआई अवसंरचना बाजार में एनवीडिया कॉरपोरेशन को चुनौती देने में बढ़त मिलेगी।

दोनों कंपनियों ने कहा कि टीसीएस और एएमडी मिलकर भारत में बड़े उद्यमों और संप्रभु एआई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रैक-स्केल एआई अवसंरचना डिजाइन का मिलकर विकास करेंगी।

टीसीएस अपनी अनुषंगी इकाई हाइपरवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड के जरिये एएमडी की अत्याधुनिक एआई अवसंरचना को भारत में लेकर आएगी। प्रस्तावित डिजाइन को 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले एआई-सक्षम डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

यह घोषणा नयी दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शुरुआत के बीच की गई है।

कंपनियों के मुताबिक, यह मंच अत्यधिक बड़े पैमाने के क्लाउड सेवा प्रदाताओं, एआई कंपनियों और बड़े उद्यमों के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले एआई प्रशिक्षण और उपयोग से जुड़े कामकाज का समर्थन करेगा।

विस्तारित साझेदारी के तहत एएमडी अपना समग्र एआई कंप्यूट मंच उपलब्ध कराएगी, जबकि टीसीएस डेटा सेंटर इंजीनियरिंग, एकीकरण एवं उद्यम तैनाती क्षमताएं प्रदान करेगी।

दोनों कंपनियों का कहना है कि रैक-स्केल डिजाइन से प्रदर्शन दक्षता बढ़ेगी और उद्यमों में एआई तैनाती का समय घटेगा।

टीसीएस ने 2025 में हाइपरवॉल्ट की स्थापना गीगावाट-स्तर की सुरक्षित और विश्वसनीय एआई अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए की थी।

एएमडी की चेयर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लिसा सू ने कहा, ‘‘हेलिओस के साथ हम एक खुला, रैक-स्तर का एआई मंच दे रहे हैं जो प्रदर्शन, सक्षमता और दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए बनाया गया है। टीसीएस के साथ मिलकर हम पूरे भारत के उद्यमों को एआई अपनाने और भविष्य के लिए कंप्यूट आधार तैयार करने में सक्षम बना रहे हैं।’’

टीसीएस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के. कृतिवासन ने कहा, ‘‘यह सहयोग भारत में एएमडी की पहली ‘हेलिओस’-संचालित एआई अवसंरचना की नींव रखता है। एआई, कनेक्टिविटी, टिकाऊ ऊर्जा और उन्नत डेटा सेंटर इंजीनियरिंग में अपनी क्षमताओं को मिलाकर हम एआई कंपनियों और वैश्विक उद्यमों के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना समाधान उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।’’

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत में एआई निवेश और कंप्यूट क्षमता विस्तार को लेकर वैश्विक चिप विनिर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। (भाषा)