‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,12 फरवरी।भारत माला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में फरार दो राजस्व अफसरों  को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है।

ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे औरलखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया है।

दोनों अफसरों पर पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्रपूर्वक अपने अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक, भू-माफिया व अन्य के साथ मिलकर कूटरचित राजस्व अभिलेख दस्तावेज तैयार कर प्रभावित भू-स्वामियों को वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक मुआवजा राशि दिलवाकर शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति कारित की गई।

बताया गया कि शशिकांत कुर्रे और लखेश्वर प्रसाद किरण को आज गिरफ्तार करने के बाद विधिवत न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

 सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी गई थी, और विशेष न्यायालय रायपुर में कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रकरण विचाराधीन है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत खराब है। वे पिछले एक महीने से पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

आईपीएस के वर्ष-73 बैच के अफसर विश्वरंजन रिटायर होने के कुछ समय बाद अपने गृह राज्य पटना शिफ्ट हो गए थे।

राज्य बनने से पहले भी यहां सेवाएं दे चुके हैं।‌ वो रायगढ़ एसपी रहे हैं। आईबी में भी लंबे समय तक पोस्टेड रहे हैं। यहां वर्ष-07 से वर्ष-011 तक डीजीपी के पद पर रहे हैं। साहित्य गतिविधियों की वजह से उनकी अलग पहचान रही है।

पिछले कुछ समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद से उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रायपुर, 11 फरवरी। जिले में स्मृति पुस्तकालय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत छात्रा सुश्री सनूई सुमन पाठक ने जिला प्रशासन को कंप्यूटर सेट दान की। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह यह कंप्यूटर सेट ग्रहण की तथा दानदाता को सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की। 

जिले में 15 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के तहत दानदाताओं द्वारा अब तक 5 लेपटॉप, 1 टैबलेट एवं 1 कंप्यूटर दान में दी जा चुकी है। ये कंप्यूटर जरूरतमंद के भविष्य निर्माण में लाभकारी साबित होगी।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आगे आकर पुस्तक दान करें और ज्ञान के इस अभियान में सहभागी बनें। पुस्तकें एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता  प्रभात सक्सेना, रोजगार अधिकारी केदार पटेल से मोबाइल नंबर 9406049000 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर,11 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि कांग्रेस देश में तुष्टिकरण की राजनीति के चलते मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुगल शासक अकबर और बाबर का शासन नहीं है कांग्रेस शासनकाल में तुष्टिकरण की राजनीति कर मुसलमानों के मन में अपनी ही मातृभूमि के प्रति भ्रम और भय पैदा किया गया।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को मुस्लिम एवं कांग्रेस अधिवेशनों से दूर रखा गया और मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया गया कि यह उनके मज़हब के खिलाफ है, जबकि इस्लाम में स्पष्ट लिखा है कि जिस देश में रहते हैं, उससे प्रेम करना, उसके कानून और संविधान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। “मां तुझे सलाम” जैसे शब्द भी इसी भावना को मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो “सबका साथ, सबका विकास और सबकी समृद्धि के मंत्र पर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित और मानवता के मूल्यों के साथ काम कर रही है। देश संविधान से चलेगा, न कि शरीयत कानून से, और यही भारत की असली ताकत है। सलीम राज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर समाज को बांटने का काम किया और वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ाई। उन्होंने कहा कि कांगेस शासन में देश में बार-बार दंगे हुए, जिससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर हुआ, जबकि भाजपा शासनकाल में देश दंगा-मुक्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जनवरी। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पत्र में एसोसिएशन ने शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की है।

एसोसिएशन ने हाईकोर्ट बिलासपुर संदर्भ देते हुए कहा है कि कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में 6 माह के भीतर बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की मांगों पर निर्णय लेने के लिए कहा है।

एसोसिएशन की प्रमुख मांग है कि प्राथमिक कक्षाओं में प्रतिपूर्ति राशि 7000 से बढ़ाकर 18000 की जाए।माध्यमिक की 11,500 से बढ़ाकर 22,000 की जाए।हाई और हायर सेकेंडरी की अधिकतम सीमा 15 से बढ़ाकर 25 हजार की जाए। इसके अलावा बढ़ी हुई राशि पिछले 3 वर्षों से प्रदान की जाए। यह कहा कि मांग पूरी न होने की दशा में असहयोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रेलगाड़ी प्रबंधकों की वेतन विसंगतियों और कैरियर प्रगति का मुद्दा उठाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलगाड़ी प्रबंधकों को महत्वपूर्ण संरक्षा श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है और उनकी भूमिका सुरक्षित रेल परिचालन में केन्द्रीय है।

रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ी प्रबंधकों के परिचालन महत्व को स्वीकार किया है और कैरियर में प्रगति के लिए नए उपायों की रूपरेखा तैयार की है। लगभग 30,000 ट्रेन मैनेजरों को राहत की उम्मीद है।

वन अमले ने किया रेस्क्यू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 फरवरी। धमतरी के नगरी-सिहावा क्षेत्र में वन विभाग ने एक चार माह के तेंदुए के शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। शावक अपनी मां से बिछड़कर खेत में पहुंच गया था, जहां ग्रामीणों ने उसे देखा और वन विभाग को सूचना दी।

वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। शावक को नगरी स्थित पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया।

शावक को आगे की देखभाल और सुरक्षित वातावरण के लिए नया रायपुर स्थित जंगल सफारी भेजा गया है। वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मदद मिल रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 11 फरवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के मेहता नगर भाटापारा में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग आठ घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 फरवरी की सुबह सूचना मिली कि मेहता नगर बस्ती में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर थाना भाटापारा शहर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान सोनू गायकवाड़, निवासी ग्राम पेंडरी-भटभेरा थाना सुहेला (वर्तमान निवासी मेहता नगर भाटापारा) के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार मृतक पिछले लगभग छह माह से मेहता नगर में रहकर मजदूरी का काम कर रहा था।
प्रारंभिक जांच में युवक के गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए। इस संबंध में धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर थाना भाटापारा शहर पुलिस ने आसपास के लोगों और मृतक के परिचितों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार संदेह के आधार पर लक्की भारद्वाज निवासी मेहता नगर, को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने शराब पिलाने को लेकर विवाद होने की बात कही और लोहे के टंगिया से वार करना स्वीकार किया, ऐसा पुलिस का दावा है।
पुलिस के अनुसार घटना के बाद कथित रूप से उपयोग किया गया टंगिया टेउराम कॉलोनी के पीछे झाडिय़ों में छिपाया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। आरोपी को 11 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
मामले की आगे की जांच जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जशपुरनगर, 11 फरवरी। जशपुर जिले के चराईडांड-दमेरा मार्ग पर कल देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक गैस से लदा ट्रक चढ़ाई चढऩे के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को आज सुबह हुई। बताया जा रहा है कि चालक और परिचालक सुरक्षित हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तृत जानकारी अभी अज्ञात है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रक चालक बाहरी था और उसे इस संकरे व खतरनाक घाट मार्ग की जानकारी नहीं थी। संभवत: गूगल मैप का अनुसरण करते हुए ट्रक इस प्रतिबंधित और दुर्गम रास्ते पर आ गया। दमेरा से लगभग 3 किलोमीटर का हिस्सा अत्यधिक घुमावदार और खड़ी चढ़ाई वाला है, जहाँ भारी वाहनों का चलना लगभग नामुमकिन है।

संकेत का कोई बोर्ड नहीं, बढ़ता है खतरा

चराईडांड-बगीचा स्टेट हाईवे से दमेरा की ओर मुड़ते समय प्रशासन की ओर से कोई भी 'चेतावनी बोर्डÓ या 'भारी वाहन वर्जितÓ का निर्देश नहीं लगाया गया है। इसी कारण बाहरी वाहन अक्सर कम दूरी के चक्कर में यहाँ प्रवेश कर जाते हैं।
हालांकि इस घाट पर अब तक कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह मार्ग अब 'खतरनाक घाटÓ की श्रेणी में आ चुका है। अनुभवहीन चालकों और भारी वाहनों के लिए यह रास्ता किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है।
 

लंदन के एक स्कूल की खबर अभी टीवी पर आ रही है कि किस तरह वहां के एक किशोर ने दो छात्रों को चाकू मार दिया है। इसके साथ-साथ कनाडा की एक दूसरी खबर है कि वहां एक स्कूल, और एक घर में हुई गोलीबारी की घटनाओं में 9 मौतें हो चुकी हैं, और 25 जख्मी हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी जाना रद्द कर दिया है। कनाडा की इस हमलावर को भूरे बालों वाली एक महिला बताया गया है, और उसकी भी लाश मिली है। अमरीकी मीडिया कवरेज और जांच अधिकारियों द्वारा तुरंत जानकारी देने के तौर-तरीकों से परे कनाडा कुछ धीमे चलते दिख रहा है, इसलिए इतनी हत्याओं के पीछे की नीयत या दूसरी जानकारी तुरंत सामने नहीं आई है। इस घटना को अमरीका में तकरीबन हर पखवाड़े कहीं न कहीं होने वाली गोलीबारी से जोडक़र अगर देखें, तो पश्चिम के देशों में एक चिंताजनक माहौल दिखता है क्योंकि वहां नागरिकों का हथियार रखने का हक एक महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार मान लिया जाता है, और कई देशों में तो लोग एक से अधिक हथियार भी रखते हैं। भारत मोटे तौर पर ऐसी फिक्र से आजाद देश है, लेकिन यहां भी तरह-तरह से हिंसा तो होती ही है, इसलिए हिंसा के पीछे की मानसिकता को समझने की जरूरत तो हिन्दुस्तानी लोगों को भी है।

पिछले ढाई दशकों में अमरीका की बड़ी-बड़ी गोलीबारी का असर अब दूसरे ऐसे देशों में भी दिखने लगा है जहां पर उतनी सामूहिक हिंसा की संस्कृति नहीं थी। अब कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नार्वे, सर्बिया जैसे देशों में भी स्कूल या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की बड़ी घटनाएं हुई हैं। अमरीका में तो हर बरस कई स्कूल-कॉलेज में ऐसी बड़ी हिंसा होती है जिसमें कोई एक अकेले बंदूकबाज की चलाई गोलियों से दर्जन-दर्जन भर, या और अधिक लोग भी मारे जाते हैं। कई मामलों में हमलावर वहीं के भूतपूर्व छात्र रहते हैं, जो अपनी पढ़ाई के वक्त से चली आ रही किसी कुंठा के चलते ऐसे हमले करते हैं। लेकिन हर मामले में यह पता लगता है कि हमलावर के घर-परिवार में काफी संख्या में हथियार थे, और उसे बड़ी संख्या में गोलियां हासिल थीं जिनसे वह अपनी भड़ास निकाल सका। हमें अमरीका के अधिकतर हमलों के पीछे पुरूष हमलावर याद पड़ते हैं, लेकिन कनाडा की आज की इस घटना के पीछे एक महिला हमलावर है जिसकी लाश भी बरामद हो चुकी है।

अमरीका तो बंदूक-संस्कृति के लिए बहुत बदनाम देश है, जिसके बारे में लोग यह जानते-मानते हैं, और अमरीकी राजनीति और संसद में जिस पर बड़ी चर्चा भी होती रहती है कि वहां की गन-लॉबी, गन-कंट्रोल के कानून ही नहीं बनने देती। बल्कि यह सार्वजनिक तथ्य है कि वहां की दो पार्टियों में से एक, और फिलहाल सत्तारूढ़, रिपब्लिकन पार्टी तो बंदूकों की आजादी की इतनी बड़ी हिमायती है कि जिस प्रदेश में उसके सम्मेलन होते हैं, वहीं आसपास बंदूकें बनाने वाली कंपनियों अपनी प्रदर्शनी और बिक्री लगाती हैं, क्योंकि इस पार्टी के लोग बंदूकों के बड़े ग्राहक हैं। दूसरी बात यह कि राजनीति और सरकार से परे अमरीकी फिल्में, और वहां के शायद टीवी सीरियल भी बंदूकों की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, और गन-कल्चर का ग्लैमर दुनिया भर में बढ़ाने में अमरीकी फिल्मों का बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसे देश में जब कभी बेकसूर लोगों की थोक में हत्या होती है, हर बार बंदूकों की संख्या कम करने की बात होती है, लेकिन रिकॉर्ड की बात यह है कि अमरीका में आबादी के 120 फीसदी बंदूकें हैं। इन बंदूकों से सामूहिक जनसंहार के बीच बस एक नफरत या भड़ास की जरूरत रहती है।

कैबिनेट का फैसला

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 11 फरवरी। सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर अंतर की राशि का भुगतान होली के पहले कर दिया जाएगा। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
बैठक में बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 11 फरवरी। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में 5 फरवरी को हुई औद्योगिक दुर्घटना में झुलसे तीन लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 9 माह की बच्ची भूमि खडिय़ा की पहले उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। बाद में उसके पिता शिव खडिय़ा तथा एक अन्य घायल इंदीवर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।

तीनों का उपचार रायपुर स्थित कल्दा बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में चल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वे 70 से 90 प्रतिशत तक झुलसे हुए थे।

इस मामले में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0047 के तहत पुलिस जांच जारी है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से एफआईआर वापस लेने और बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत बयान आना बाकी है।

दुर्घटना में घायल अन्य लोगों का उपचार जारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार—मृतकों में भूमि खडिय़ा (9 माह),  शिव खडिय़ा (27 वर्ष),  इंदीवर (19 वर्ष) हैं।  वहीं गंभीर रूप से घायलों में साहेब लाल खडिय़ा,उदाशिनी खडिय़ा,  कौशल  प्रिया हैं।

परिजनों और स्थानीय संगठनों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा, घायलों के उपचार का पूरा खर्च प्लांट प्रबंधन से वसूलने, दबाव के आरोपों की जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रभावित परिवारों को सुरक्षा देने की मांग भी की गई है।

प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार निगम को भारतीय त्वचा रोग विशेषज्ञ, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट संघ (आईएडीवीएल) द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें त्वचा रोग चिकित्सा, शिक्षण, शोध और चिकित्सा प्रशासन में उनके लंबे और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

डॉ. निगम का जन्म 1959 में कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सेवा दी और बाद में रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। यहां उन्होंने वर्षों तक अध्यापन और चिकित्सा सेवाएं दीं और क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बाद में वे महासमुंद स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन भी बने।

डॉ. निगम को छत्तीसगढ़ में त्वचा रोग विभाग की स्थापना और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्हें 36 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है और उन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 80 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। वे कई प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल से भी जुड़े रहे हैं।

उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की सदस्यता, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, ग्लासगो की फेलोशिप सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की अनेक चिकित्सा समितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

आईएडीवीएल ने उनके दीर्घकालिक योगदान को “चिकित्सा शिक्षा और त्वचा रोग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा” बताते हुए उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान जयपुर में आयोजित डर्माकॉन सम्मेलन के दौरान दिया गया।

चिकित्सा जगत में डॉ. प्रमोद कुमार निगम को एक कुशल चिकित्सक, शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में व्यापक सम्मान प्राप्त है।

जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह संपन्न

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। स्व. बी.आर. यादव बहतराई स्टेडियम में मंगलवार को जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 175 पात्र जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। उत्साह और मंगल गीतों के बीच नवदंपत्तियों ने दांपत्य जीवन की नई शुरुआत की।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में एक साथ 6,412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और वर्चुअल माध्यम से सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। इसी अवसर पर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की भी शुरुआत की गई।

कार्यक्रम में विधायक धरमलाल कौशिक, दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार निर्धन परिवारों के विवाह संबंधी दायित्व को साझा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

महापौर पूजा विधानी ने इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वरदान बताते हुए नवदंपत्तियों के सुखद भविष्य की कामना की। क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि इस योजना ने बेटियों के विवाह को सम्मानजनक स्वरूप दिया है।

प्रत्येक हितग्राही जोड़े को 35 हजार रुपये का चेक, 1 हजार रुपये परिवहन सहायता, वस्त्र, मंगलसूत्र एवं श्रृंगार सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। प्रेमी के हमले में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय युवती ने सात दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद मंगलवार को दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है।

जूना बिलासपुर करबला निवासी निशा श्रीवास एक सैलून में काम करती थी। उसका संबंध सरकंडा के अशोक नगर निवासी शुभम नायडू (28) से था, जो एक निजी बैंक में कार्यरत था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और उनका एक बेटा भी है। परिजनों के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था।

3 फरवरी की रात शुभम, निशा को बाइक से कोरबा ले गया। भारतमाला मार्ग से उरगा होते हुए वह मड़वारानी मंदिर की ओर पहुंचा। आरोप है कि वहीं किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और हमला हुआ।

रात करीब 2 बजे गंभीर रूप से घायल अवस्था में निशा ने अपनी सहेली को वीडियो कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने डायल 112 पर संपर्क किया और मौके पर पहुंचे।

संदैल गांव के पास पुल के नजदीक पुलिस को दोनों घायल अवस्था में मिले। जांच में सामने आया कि शुभम की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि निशा की हालत अत्यंत नाजुक थी। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे सिम्स रेफर किया गया।

सिम्स में ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति में सुधार के संकेत मिले थे और उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन दो दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। चिकित्सकों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु मंगलवार दोपहर उसने अंतिम सांस ली।

मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, ताकि हमले के पीछे की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।

सुरक्षा पर उठे सवाल, प्रशासन ने शुरू की जांच
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 11 फरवरी। प्रदेश के प्रसिद्ध शिवरीनारायण मेले में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक स्काई झूला अचानक टूट गया। झूले के केबिन का जाल खुलते ही उसमें सवार छह लोग नीचे गिर पड़े। हादसे में दो युवतियों और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि तीन अन्य भी घायल हुए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूला पूरी रफ्तार से घूम  रहा था। इसी दौरान केबिन का जाल अचानक खुल गया, जिससे अंदर बैठे लोगों का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। घटना के बाद मेले में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे।

गंभीर घायलों में चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी घायल मालदा गांव के निवासी हैं और मेले का आनंद लेने शिवरीनारायण पहुंचे थे। गंभीर रूप से घायल दो युवतियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उनका उपचार जारी है।

शिवरीनारायण मेला छत्तीसगढ़ का प्रमुख और ऐतिहासिक मेला है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे आयोजन में झूलों और अन्य मनोरंजन साधनों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और मेला आयोजकों से पूछताछ की जा रही है।  

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई, अपराधियों के संपर्क में लौटने की आशंका जताई
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही किशोर न्याय कानून में जमानत सामान्य नियम है, लेकिन यदि रिहाई से आरोपी के दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका हो, तो याचिका निरस्त की जा सकती है।

पचपेड़ी थाना क्षेत्र में 26 नवंबर 2025 की रात करीब 8 बजे शराब को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि कमल कुमार महिलांगे, राकेश और जयेश के साथ मिलकर नाबालिग ने पीड़ित और उसके साथियों पर हमला किया।

जब पीड़ित को बचाने उसके मित्र राजेंद्र और फूलचंद पहुंचे, तब नाबालिग ने राजेंद्र के पेट में चाकू घोंप दिया और फूलचंद के सीने पर वार किया। घटना के बाद पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर 27 नवंबर को नाबालिग को बाल संरक्षण गृह भेज दिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकलपीठ ने कहा कि आरोपी का परिवार आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा रहा है। राज्य की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, घटना में प्रयुक्त चाकू नाबालिग से बरामद किया गया।

यह भी बताया गया कि नाबालिग के पिता कमल कुमार के विरुद्ध पूर्व से अवैध शराब के प्रकरण दर्ज हैं। आरोप है कि वह अपने बेटों के साथ मिलकर अवैध धंधा संचालित करता है और अपराध में बच्चों का उपयोग करता है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत और किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को यथावत रखते हुए कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जमानत सामान्यतः दी जाती है, किंतु यदि इससे न्याय के उद्देश्य प्रभावित हों या आरोपी के असामाजिक तत्वों से पुनः जुड़ने की आशंका हो, तो जमानत देने से मना किया जा सकता है।

प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया कि नाबालिग उचित मार्गदर्शन के अभाव में असामाजिक तत्वों के संपर्क में है। ऐसे में उसे संरक्षण गृह में रखना उसके सुधार और भविष्य के हित में है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 (लाइन नंबर 05 – अप मेन लाइन) पर स्थित वॉशेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक में परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के लिए 5 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक कुल 20 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस अवधि में संबंधित लाइन पर रेल आवागमन बंद रहेगा, जिससे कई प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।

ब्लॉक अवधि के दौरान शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कोरबा–अमृतसर, हजरत निजामुद्दीन–रायगढ़, विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन सहित अनेक लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है।

ट्रेन संख्या 18030/18029 (शालीमार–लोकमान्य तिलक टर्मिनस)8237/18238 (कोरबा–अमृतसर/अमृतसर–बिलासपुर), 12410/12409 (हजरत निजामुद्दीन–रायगढ़/रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन), 12101/12102 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस–शालीमार) तथा 12807/12808 (विशाखापट्टनम–हजरत निजामुद्दीन) निर्धारित तिथियों में रद्द रहेंगी।

इसके अतिरिक्त 68815/68816 (बल्लारशाह–गोंदिया मेमू), 78805/78806 (गोंदिया–कटंगी डेमू) जैसी यात्री ट्रेनों का संचालन भी 5 से 25 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रहेगा।

कई पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से संचालित किया जाएगा। 68802, 68803, 68804, 68805 और 68806 नंबर की ट्रेनों को हिरदामाली स्टेशन तक ही चलाया जाएगा तथा गोंदिया–हिरदामाली खंड में सेवा रद्द रहेगी।

इसी प्रकार 15231 (बरौनी–गोंदिया) एक्सप्रेस को दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित किया जाएगा और दुर्ग–गोंदिया खंड में सेवा स्थगित रहेगी। वहीं 15232 (गोंदिया–बरौनी) एक्सप्रेस भी दुर्ग से आगे नहीं जाएगी।

निर्माणाधीन जिला कोर्ट के सामने सुबह खाली सड़क पर हुई दुर्घटना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 फरवरी। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक सड़क हादसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 23 वर्षीय युवक की जान चली गई। निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन के सामने उसकी स्पोर्ट्स बाइक एक भारी वाहन से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मनींद्र भूषण सिंह श्याम (23), मूलतः राजनांदगांव जिले के रहने वाला था और रामा लाइफ सिटी में किराए के मकान में रहकर पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे वे बाइक लेकर निकले थे। बताया जा रहा है कि सुबह की खाली सड़क में वह तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था।

करीब 5 बजे वह नाश्ता लेकर अपने कमरे की ओर लौट रहा था, तभी निर्माणाधीन जिला न्यायालय परिसर से बाहर निकल रहे ट्रक से उनकी सीधी टक्कर हो गई।

जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय का नया भवन पुराने आयकर विभाग की इमारत की जगह बनाया जा रहा है। एक ट्रक निर्माण सामग्री लेकर वहां पहुंचा था। सुबह लगभग 5 बजे सामग्री उतारकर लौटते समय ट्रक की बाइक से भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मनींद्र को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद ट्रक चालक और स्थानीय लोगों ने उन्हें ऑटो से तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया।

सिम्स में डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन सुबह करीब 6 बजे इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

मनींद्र के पिता हनुमंत सिंह श्याम राजनांदगांव जिले के छुरिया निवासी हैं और वर्तमान में बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया।

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं थी, जिसके बाद खुद बिरला ने इसमें सुधार करवा के कार्यवाही करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए चार जगहों पर वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया था और इस आधार पर नोटिस को

खारिज भी किया जा सकता था।

विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा और बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया, ‘‘विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गईं। घटनाओं का उल्लेख करते हुए चार बार फरवरी, 2025 लिखा गया है जिसके आधार पर नियमानुसार नोटिस को ख़ारिज किया जा सकता था।’’

उन्होंने बताया, ‘‘लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस में सुधार करवा के इस पर कार्यवाही की जाए। बिरला ने नियमों के अनुसार त्वरित कार्यवाही के आदेश दिए।’’

सूत्रों का यह भी कहना है कि नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत नौ मार्च को होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘संशोधित नोटिस प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार त्वरित परीक्षण किया जाएगा।’’

सूत्रों का यह भी कहना है कि मामले का निपटारा होने तक बिरला आसन पर नहीं बैठेंगे। (भाषा)

हैदराबाद, 11 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार राजनीतिक विरोधियों को धमकियां देकर नगर निकाय चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है।

रेड्डी ने नारायणपेट जिले के मक्तल कस्बे में पार्षद पद के लिए भाजपा उम्मीदवार रहे ई. महादेवप्पा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। महादेवप्पा ने 10 फरवरी को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। भाजपा ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें मृतक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि उन्होंने मंगलवार को संसद में महादेवप्पा की मौत का मुद्दा उठाया और तेलुगु में बात की। मोदी ने उनसे तेलुगु में बोलने का कारण पूछा और उन्होंने प्रधानमंत्री को घटना के बारे में बताया।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ‘‘...कांग्रेस मुख्यमंत्री के दौरे के बाद सरकार के प्रति जनता की निराशा को छिपाने की कोशिश कर रही है। बुधवार को होने वाले नगर निकाय चुनावों में धमकियों के जरिए जीत हासिल करने का प्रयास पूरे तेलंगाना में हो रहा है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ‘‘प्रधानमंत्री से लेकर महादेवप्पा तक’’ भाजपा के नेताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा उम्मीदवार की कथित आत्महत्या की निंदा की।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, रेड्डी ने महादेवप्पा के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपये का चेक सौंपा और उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया।

भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ‘‘उत्पीड़न और धमकी’’ के कारण अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित उम्मीदवार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

वहीं, इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेता सत्तारूढ़ दल को दोषी ठहराकर इस घटना से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं।

आदेश में मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए हैं जिसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंद (कुल अवधि तीन मिनट 10 सेकंड) गाए जाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया।

आदेश में कहा गया, “जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा।”

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा, वहां उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

इसमें कहा गया, ‘‘जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा लेकिन अगर किसी समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाए, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इससे फिल्म दिखाने में रुकावट आएगी और सम्मान के बजाय अव्यवस्था एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।’’

मंत्रालय ने कहा कि विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

आदेश के अनुसार, राष्ट्रध्वज फहराने, सांस्कृतिक एवं औपचारिक कार्यक्रमों (परेड को छोड़कर), तथा किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के आगमन जैसे अवसरों पर राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण सामूहिक गायन के साथ गाया या बजाया जाएगा।

इसमें कहा गया है, “ध्वनि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अलग-अलग स्थानों पर मौजूद लोग गायन मंडली के साथ एक सुर में गा सकें। जहां जरूरत हो, राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण के छपे बोल भी प्रतिभागियों में वितरित किए जा सकते हैं।’’

आदेश में कहा गया, ‘‘राष्ट्रगीत ऐसे अवसरों पर भी गाया जा सकता है, जो भले ही पूरी तरह औपचारिक समारोह न हों, लेकिन मंत्रियों आदि की मौजूदगी के कारण महत्वपूर्ण हों। ऐसे मौकों पर (वाद्य यंत्रों के साथ या बिना) राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन वांछनीय है।’’

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन सभी अवसरों की पूरी सूची देना संभव नहीं है, जहां राष्ट्रगीत का गायन किया जा सकता है लेकिन ‘‘यदि मातृभूमि को सम्मान देने और उचित मर्यादा बनाए रखने के साथ राष्ट्रगीत गाया जाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।’’

आदेश में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन को लोकप्रिय बनाने तथा छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। (भाषा)

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी), 11 फरवरी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर ‘‘स्पष्ट सोच’’ रखी है जो देश के लिए ‘‘बेहद’’ संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर ‘कोटा’ व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े।’’

इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है।

ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है।

अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है।

कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है।

भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है।

भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख निर्यातों में बादाम (छिलके सहित, 86.8 करोड़ डॉलर), पिस्ता (12.1 करोड़ डॉलर), सेब (2.1 करोड़ डॉलर) और एथेनॉल (एथिल अल्कोहल, 26.6 करोड़ डॉलर) शामिल हैं।

अग्रवाल यहां ‘बायोफैच’ 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोपीय संघ इन उत्पादों का बड़ा बाजार है।

उन्होंने कहा, ‘‘ दल इस पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मार्च तक इसे (अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को) औपचारिक रूप दे दिया जाएगा।’’

श्रम-प्रधान क्षेत्रों के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बढ़त देगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में उन देशों पर भारत से अधिक शुल्क लगाया जा रहा है।

भारत पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि चीन के लिए यह 35 प्रतिशत और वियतनाम के लिए 20 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, ‘‘ चूंकि अमेरिका श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक मजबूत बाजार रहा है, इसलिए इस अंतरिम समझौते से हमारे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेंगे। मेरा मानना है कि भारतीय निर्यातक अपने प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला कर पाएंगे, क्रिसमस के दौरान छूटी आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से सक्रिय कर सकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय निर्यात न केवल बढ़े बल्कि आने वाले वर्षों में भी अच्छा प्रदर्शन करे।’’

कपड़ा, परिधान, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क से प्रभावित हुए थे। अमेरिकी प्रशासन ने 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क हटा दिया है और जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

अग्रवाल ने साथ ही कहा कि हितधारक एवं निर्यातक इस परिणाम से खुश हैं और उन्होंने समग्र समझौते पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘ अंतरिम समझौते में हमने जो हासिल किया है, वह भारत और हमारे निर्यात के लिए अच्छा है। मुझे इसमें कोई बड़ी खामी नजर नहीं आती।’’ (भाषा)