'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर,30 जनवरी। सिमगा के निकट तेज रफ्तार की एक हाईवा ने शुक्रवार की रात दो बाइक सवार को ठोकर मार दी। इसमें तीन युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिमगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

घटना करीब दस बजे की है। बिलासपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार की हाइवा सिमगा के ग्राम भूमिया के दो बाइक सवारों को रौंदते निकल गई।

घटना में भूमिया के ही रहवासी हनुमान यदु और दो अन्य लोगों की मौत हो गई। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाइवा चालक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ, अधिग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी

नगर निगम की नागरिकों से विनम्र अपील:- इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भूमि की वैधानिक स्थिति की पूर्ण जाँच कर लें

रायपुर, 30 जनवरी। राजधानी शहर रायपुर में अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए नगर पालिक निगम रायपुर ने हीरापुर–जरवाय एवं सोनडोंगरी क्षेत्र में अनेक खसरों की भूमियों को अवैध कॉलोनी के रूप में चिह्नित किया है। रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन समस्त खसरा नंबरों की भूमि का अधिग्रहण रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार हीरापुर/जरवाय क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह व लक्ष्मी सिंह, दीपु प्रसाद एवं परागा बाई, राहुल शर्मा सहित अन्य भूस्वामियों के नाम दर्ज खसरा नंबर 86/13, 87/4, 87/5, 88/3, 89/5, 90/2, 84/3, 84/4, 84/1 आदि भूमि अवैध कॉलोनी की श्रेणी में पाई गई है।

इसी प्रकार सोनडोंगरी क्षेत्र में अरुण झा, गजानंद मेश्राम, राजकुमार शर्मा तथा अन्य के नाम दर्ज खसरा नंबर 272/1, 272/2, 317, 318, 322, 331, 332, 333, 256/1, 256/2, 258/1, 261/1, 261/2 सहित कई भूखंडों को भी अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है।

रायपुर नगर पालिक निगम ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण कार्य करता है, अतिरिक्त कब्ज़ा करता है अथवा क्रय-विक्रय करता है, तो उससे उत्पन्न समस्त आर्थिक क्षति एवं विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इस संबंध में रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन जिम्मेदार नहीं रहेगा।

रायपुर नगर पालिक निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही राजधानी शहर रायपुर में अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुमति निर्माण और आम नागरिकों को भ्रमित कर भूमि बिक्री जैसे मामलों पर कारगर अंकुश लगाने के लोकहितकारी उद्देश्य से की गई है। 

*रायपुर नगर पालिक निगम ने सभी नागरिकों से विनम्र अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले भूमि की वैधानिक स्थिति की पूर्ण जांच कर लें।*
 रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

-इमरान क़ुरैशी

कोच्चि यूनिट के इनकम टैक्स ऑफिसरों के छापेमारी पूरी करने के बाद कॉन्फिडेंट ग्रुप के अध्यक्ष सीजे रॉय ने कथित तौर पर अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

रॉय का समूह साउथ इंडिया के कई प्रमुख शहरों, खासतौर पर केरल और कर्नाटक में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं में शामिल था. रॉय 57 साल के थे.

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बीबीसी हिन्दी को बताया, "हमें मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी पूरी होने और आयकर अधिकारियों के पूछताछ किए जाने से ठीक पहले उन्होंने खुद को गोली मार ली."

दोपहर करीब 3.15 बजे घटी इस घटना के तुरंत बाद रॉय को पास के एक अस्पताल ले जाया गया. बाद में एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस अधिकारी उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्ज कर रहे हैं, जिनके तहत रॉय ने अधिकारियों को आत्महत्या की धमकी दी और खुद को गोली मार ली.

सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स वेपन के नेचर और अन्य विवरणों की जांच करेंगे."

रॉय की कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट में आयकर विभाग के टैक्स संबंधी मुकदमे का सामना कर रही है.

कोच्चि के मूल निवासी रॉय मलयालम फिल्मों के निर्माता होने के साथ-साथ मलयालम के बिग बॉस के टाइटल स्पॉन्सर भी थे, जिसे मशहूर अभिनेता मोहनलाल होस्ट करते थे. (bbc.com/hindi)

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विभिन्न संगठनों ने किया सम्मान

रायपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक संगठनों में उत्साहजनक माहौल है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पहुंचकर उनसे सौजन्य मुलाकात की और आभार व्यक्त किया।

क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी 2026 से प्रदेश में लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का सम्मान किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर एवं आम नागरिकों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा गाइडलाइन दरों में यथार्थपरक एवं संतुलित संशोधन किया गया है। इससे प्रदेश में मकान, प्लॉट एवं अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष  मयंक आहुजा, सचिव  विक्रांत डोसी, कोषाध्यक्ष  दीपक जैन सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य  हेमंत सेठिया,  गुरुदास सत्रे, योगेश बोथरा,  विनोद छिपा,  मनोज महंती एवं  संजय निलांजने उपस्थित रहे।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नई भूमि गाइडलाइन से जमीन की दरों में संतुलन स्थापित हुआ है, जिससे आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, किसानों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आवास, व्यवसाय तथा औद्योगिक निवेश से जुड़े कार्यों में अब अधिक सुगमता और स्पष्टता आएगी।

इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन के हितों की रक्षा करते हुए विकास को गति देना है। भूमि गाइडलाइन का निर्धारण व्यापक विचार-विमर्श, स्थानीय परिस्थितियों एवं जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सभी नीतिगत निर्णयों में जनहित सर्वोपरि रहेगा।

प्रतिनिधिमंडलों एवं एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन के इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ के समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे 

रायपुर, 30 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आगामी 3 फरवरी से सहयोग केंद्र पुनः शुरू होगा।

 3 फरवरी को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय रहेंगे। 4 फरवरी को कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल सहयोग केंद्र में समस्याएँ सुनकर समाधान करेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा महामंत्री अखिलेश सोनी रहेंगे। प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन आगामी 5 फरवरी को सहयोग केंद्र में प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन के साथ उपस्थित रहेंगे। 6 फरवरी को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू उपस्थित रहेंगीं।

भाजपा महिला पदाधिकारियों की बैठक 

रायपुर, 30 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने राजनीतिक क्षेत्र में महिला नेतृत्व से और अधिक मुखर व सक्रिय भूमिका के निर्वहन का आग्रह किया है। श्री जम्वाल शुक्रवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में मार्गदर्शन कर रहे थे।

भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री जम्वाल ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को पूर्ण करने के साथ-साथ केंद्र व प्रदेश सरकारों के कार्यक्रमों व योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका के निर्वहन पर भी बल दिया।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर एक परिचयात्मक बैठक रखी गई थी, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश महामन्त्री त्रय यशवंत जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय और महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अवस्थी का भी सम्बोधन हुआ। बैठक में मोर्चा की प्रदेश महामंत्री द्वय शीतल नायक व फुलेश्वरी पैकरा सहित भाजपा महिला मोर्चा की सभी प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित थीं।

रायपुर, 30 जनवरी। साप्रवि ने मंत्रालय संवर्ग के आधा दर्जन स्टाफ आफिसर को वरिष्ठ स्टाफ आफिसर पदस्थ किया है। इनमें धनंजय मिश्रा को संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की निजी स्थापना में पदस्थ किया गया है।

जवानों के साथ किया रात्रि भोज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान आईटीबीटी बटालियन परिसर नारायणपुर में आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, डीआरजी, सीएएफ़ के जवानों एवं अधिकारियों से मुलाकात और बस्तर की शांति और सुरक्षा के स्थापना में उनके योगदान की सराहना करते हुए सुरक्षा बल के जवानों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री साय और मत्रीगणों ने बटालियन परिसर में जवानों के साथ रात्रि भोज किया और उनसे आत्मीय चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जवानों से चर्चा करते हुए कहा कि नैसर्गिक संसाधनों से और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण बस्तर के कई इलाकें माओवाद आतंक के चलते विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़े थे। आप सबके अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम के कारण ही यहां शांति और सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है और विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने देश की सुरक्षा में सुरक्षा बलों के जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में सेवा कर रहे जवानों का मनोबल बनाए रखना हम सबकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जवानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। जवानों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और इस आत्मीय मुलाकात को प्रेरणादायक बताया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के संकल्प को यहां साकार करने का काम पूरी दृढ़ता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बम गोलियों की आवाज की जगह अब आमजन की चहल-पहल, स्कूलों में ककहरा की गंूज और गांवों में मांदर की थाप सुनाई दे रही हैं। कार्यक्रम में अतिथियों ने जवानों को उपहार भेंट किए। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्मृति चिह्न भेंट किए।

  छत्तीसगढ़ की सीईई उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगी शामिल  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी।सेना भर्ती कार्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस पदों के लिए भर्ती रैली 23 फरवरी  को पुलिस ग्राउंड, झिन्झारी, कटनी (मध्य प्रदेश) में किया जाएगा। बताया गया कि भर्ती रैली में सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत आने वाले राज्य के सभी 33 जिलों की वे महिला उम्मीदवार भाग लेंगी, जिन्होंने सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन – सीईई) में सफलता प्राप्त की है।

यह जानकारी दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस के रूप में सेवा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना द्वारा 30 जून  से 10 जुलाई 2025 के मध्य ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सामान्य प्रवेश परीक्षा) का आयोजन किया गया था। केवल वही महिला उम्मीदवार, जिन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन एवं अन्य निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने की पात्र होंगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज़ सत्यापन में सफल घोषित महिला उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 24 फरवरी  को सेना अस्पताल, जबलपुर में  कराई जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी।महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शुक्रवार को शराब बिक्री के खिलाफ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

उनका आरोप है कि भाजपा सरकार अवैध कमाई के लिए लोगों को शराब में डुबो रही है और युवाओं को नशे की लत की ओर धकेल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ है और उनकी सोच गोडसेवादी है । प्रदर्शन करने वाले नेताओं में शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

कोलकाता, 30 जनवरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि कोलकाता के बाहरी इलाके आनंदपुर में एक मोमो निर्माण इकाई और दो गोदामों में लगी भीषण आग अधिकारियों की विफलता की ओर इशारा करती है।

घटनास्थल का दौरा करने के बाद राज्यपाल ने कहा, ‘‘मैं यहां तथ्यों की जानकारी जुटाने आया हूं, दोष ढूंढ़ने नहीं।’’

राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि यह संबंधित अधिकारियों की ओर से विफलता है, अन्यथा इस तरह की घटनाएं बार-बार नहीं होतीं।’’

अधिकारियों ने बताया कि अब तक घटनास्थल से आंशिक रूप से जले हुए और कंकाल अवशेषों सहित 21 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें शरीर के अंग प्राप्त हुए हैं, जो एक या अलग-अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं, इसलिए हम मृतकों की सही संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते। डीएनए परीक्षण के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी।’’ (भाषा)

तिरुपति (आंध्र प्रदेश), 30 जनवरी। हैदराबाद के एक श्रद्धालु ने यहां तिरुचनूर में देवी पद्मावती को 178 ग्राम वजनी एवं बहुमूल्य रत्नजड़ित स्वर्ण कर्णाभूषण अर्पित किए जिनकी कीमत करीब 23 लाख रुपये है।

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् (टीटीडी) ने बताया कि हैदराबाद के निवासी के. दीपक ने ये आभूषण देवी को अर्पित किए।

मंदिर प्रशासन की ओर से बृहस्पतिवार देर रात जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘श्रद्धालु ने श्री पद्मावती मंदिर में दर्शन के दौरान करीब 23 लाख रुपये के बहुमूल्य रत्नों से जड़े स्वर्ण कर्णाभूषणों का एक जोड़ा अर्पित किया।’’

विज्ञप्ति में कहा गया कि बाद में ये आभूषण टीटीडी अधिकारियों को सौंप दिए गए जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने दीपक को ‘तीर्थ प्रसादम’ प्रदान किया।

टीटीडी तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है। तिरुपति दुनिया का सबसे समृद्ध हिंदू तीर्थस्थल है। (भाषा)

मुंबई, 30 जनवरी। मुंबई में 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक अमेरिकी पर्यटक से 18,000 रुपये वसूलने के आरोप में 50 वर्षीय टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को देशराज यादव को गिरफ्तार किया, जिसने पर्यटक को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी टैक्सी में बिठाया था और उसे हवाई अड्डे के पास एक पांच सितारा होटल में छोड़ा।

यह घटना तब सामने आई जब पर्यटक ने शहर में अपनी महंगी यात्रा के अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया।

अर्जेंटीना एरियानो नामक पर्यटक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "हाल ही में मुंबई पहुंची और होटल जाने के लिए टैक्सी ली। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति पहले हमें एक अनजान जगह पर ले गए, हमसे 200 डॉलर (18,000 रुपये) लिए और फिर हमें होटल पर छोड़ दिया, जो केवल 400 मीटर दूर है।"

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में स्वतः संज्ञान लिया और एक प्राथमिकी दर्ज की तथा यादव को तीन घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि विदेशी नागरिक से संपर्क नहीं हो सका।

जांच में पता चला कि टैक्सी चालक महिला को अंधेरी ईस्ट के आसपास 20 मिनट तक गाड़ी में घुमाने के बाद उसी इलाके में वापस ले गया और उसे होटल में छोड़ दिया और बढ़ा हुआ किराया वसूला। पुलिस ने बताया कि यादव के साथी की तलाश जारी है।

अधिकारी ने बताया कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। सरकार ने विंगो ऐप को कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं के फोन से फर्जी एसएमएस भेजने और उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर संदेश आधारित साइबर अपराध करने के आरोप में ‘ब्लॉक’ कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसकी साइबर अपराध रोधी एजेंसी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने एंड्रॉइड ऐप के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की।

एजेंसी ने कहा कि ऐप उपयोगकर्ता अनजाने में साइबर अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे एसएमएस धोखाधड़ी नेटवर्क में भागीदार बन रहे थे।

शिकायतों के बाद, सरकार ने ऐप के नियंत्रण केंद्र को ‘ब्लॉक’ कर दिया। आई4सी ने बताया कि 1.53 लाख उपयोगकर्ताओं वाले चार टेलीग्राम चैनल और ऐप का प्रचार करने वाले 50 से अधिक यूट्यूब वीडियो भी ब्लॉक कर दिए गए।

आई4सी के अनुसार, एक बार उपयोगकर्ता द्वारा ऐप डाउनलोड करने के बाद, यह साइबर अपराध करने के लिए उपयोगकर्ता के फोन के माध्यम से संदेश भेजना शुरू कर देता था।

एजेंसी ने बताया कि ये संदेश प्रतिदिन 1.53 करोड़ लोगों तक पहुंचते थे। ऐप से मिलने वाले छोटे-छोटे दैनिक भुगतानों के लालच में आकर 1.53 लाख से अधिक उपयोगकर्ता अनजाने में इन साइबर अपराधों का हिस्सा बन गए।

ई-चालान से जुड़े साइबर धोखाधड़ी की जांच के दौरान इस ऐप की भूमिका सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने भी इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। अपर पुलिस उपायुक्त (साइबर) शव्या गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा था, "यह ऐप उपयोगकर्ताओं को एसएमएस टास्क के जरिए जल्दी कमाई का लालच देता है और साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों में इसका इस्तेमाल होने की संभावना है।" (भाषा)

मुंबई, 30 जनवरी। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में हुए निधन के बाद उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और उनके चाचा एवं राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले शरद पवार नीत राकांपा (शप) के प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक विलय की घोषणा जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद हो सकती है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को अजित पवार की विमान हादसे में मौत की दुखद घटना के बावजूद, सत्तारूढ़ राकांपा और राकांपा(शप)के वार्ताकारों ने पुष्टि की है कि यह प्रक्रिया ‘‘पूरी तरह से सही दिशा में आगे बढ़ रही है।’’

सूत्रों ने बताया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनावों में एक साथ मैदान में उतरकर जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद अजित पवार ने विलय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक समयबद्ध योजना तैयार की थी।

दोनों दलों के सूत्रों ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की कि विलय की बातचीत ‘‘उन्नत चरण’’में है।

पूरे घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘परिवार और पार्टी को फिर से एकजुट करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। अजित दादा ने खुद वरिष्ठ नेताओं के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए कई दौर की बातचीत की थी।’’

राकांपा(शप) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बुधवार को हुए विमान हादसे से पहले दोनों पक्ष बातचीत के ‘उन्नत चरण’ पर पहुंच चुके थे, और आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के समापन के तुरंत बाद आठ फरवरी को विलय की घोषणा किये जाने की योजना थी।

अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के पास महाराष्ट्र विधानसभा में 40 सीट हैं ( अजित पवार की अपनी बारामती सीट को छोड़कर, जो अब खाली है), जबकि शरद पवार नीत धड़े के 10 विधायक हैं। विलय के बाद, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या विलय के बाद भी राकांपा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ सरकार का हिस्सा बनी रहेगी।

हालांकि, राकांपा के राज्य सरकार से अलग होने की स्थिति में भी संख्याबल के आधार पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को कोई खतरा नहीं है। वर्तमान में भाजपा, राकांपा और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के गठबंधन ‘महायुति’ के पास 288 सदस्यीय विधानसभा में 235 विधायक हैं।

अजित पवार भाजपा और शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदारी के बावजूद कहते रहे थे कि वह एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं जो ‘शाहू, फुले और आंबेडकर’ (छत्रपति शाहूजी महाराज, महात्मा फुले और डॉ. बी.आर. आंबेडकर) की प्रगतिशील वैचारिक विरासत के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

किरण गूजर समेत अजित पवार के करीबी सहयोगियों ने दावा किया कि दिवंगत नेता राकांपा के दोनों धड़ों का विलय करने के प्रति दृढ़ संकल्पित थे।

गूजर ने बृहस्पतिवार को बारामती में ‘पीटीआई-भाषा’से कहा, ‘‘अजित पवार दोनों धड़ों के विलय को लेकर उत्सुक थे। उन्होंने मुझे पांच दिन पहले बताया था कि इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है।’’

गूजर से पूछा गया कि क्या उन्होंने शरद पवार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है? इसके जवाब में अजित पवार के पिछले चार दशकों से करीबी विश्वासपात्र रहे गुजर ने कहा, ‘‘पवार साहब, सुप्रिया ताई (सुप्रिया सुले) और अन्य नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही थी’’ और संकेत मिल रहे थे कि शरद पवार इस कदम का समर्थन करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘कई सकारात्मक चीजें हो रही थीं, लेकिन इस त्रासदी ने अजित ‘दादा’ को हमसे छीन लिया। अब, उनकी मृत्यु के बाद, यह और भी अधिक अनिवार्य हो गया है कि दोनों धड़े एक साथ आएं तथा बारामती और राज्य की बेहतरी के लिए काम करें।’’

विमान हादसे से कुछ दिन पहले ही अजित पवार ने संगठनात्मक एकता और सत्ता-साझाकरण व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए राकांपा(शप) नेता जयंत पाटिल से मुलाकात की थी।

विलय की बातचीत के बीच, राकांपा के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजित पवार के उत्तराधिकारी को लेकर बहस शुरू कर दी है।

राकांपा नेतृत्व का एक वर्ग परिवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के लिए उनकी पत्नी एवं वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद के लिए नामित करने का इच्छुक है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राकांपा के विलय से सत्तारूढ़ ‘महायुति’ और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए)दोनों के भीतर सियासी समीकरण आमूल-चूल रूप से बदलेंगे।

इस विलय को पश्चिमी महाराष्ट्र के ‘चीनी उत्पादक क्षेत्र’ पर फिर से पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर भाजपा हाल में हुए महानगरपालिका चुनावों में सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है।

सूत्रों ने बताया कि अजित पवार राकांपा के दोनों धड़ों के संभावित विलय को दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के तौर पर देख रहे थे, खासकर 2029 के चुनावों और पार्टी की भविष्य की प्रासंगिकता के मद्देनजर। उनके मुताबिक अजित पवार को विश्वास था कि विलय अंततः होगा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके चाचा शरद पवार की सहमति से ही यह संभव होगा।

सूत्रों के मुताबिक स्थानीय निकाय के नौ फरवरी को आने वाले परिणाम संभावित विलय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)दिवंगत अधिकारी अरविंद जोशी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत आवासीय भूखंडों, कृषि भूमि और एक रिजॉर्ट सहित करीब पांच करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां कुर्क की हैं।

पूर्व प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी अरविंद जोशी का 2022 में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ईडी पिछले आठ वर्षों से जोशी और उनकी पूर्व आईएएस पत्नी टीनू जोशी के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से 41.87 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति रखने से जुड़े धन शोधन मामले की जांच कर रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1979 बैच के ये अधिकारी दंपति पहली बार फरवरी 2010 में जांच एजेंसियों के घेरे में आए, जब आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में उनके भोपाल स्थित आवास पर छापा मारा था और तीन करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भोपाल जिले में स्थित आवासीय भूखंडों, कृषि भूमि और एक रिजॉर्ट को कुर्क करने के लिये अंतरिम आदेश जारी किाया गया था।

ईडी के अनुसार जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके ‘बेनामी’ सहयोगी एस. पी. कोहली के नाम पर पंजीकृत ये संपत्तियां ‘अपराध से अर्जित आय’ हैं, जिनकी कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी इस दंपति के खिलाफ इसी तरह का कुर्की आदेश जारी किया था और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

धन शोधन का यह मामला मध्यप्रदेश लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें अरविंद जोशी पर जुलाई 1979 से 10 दिसंबर 2010 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी का आरोप है कि दंपति की संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 3,151.32 प्रतिशत अधिक थी। दोनों को 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। (भाषा)

वाराणसी, 30 जनवरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए शुक्रवार को कहा कि वह (योगी) 40 दिन में ‘‘गोहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता’’ साबित करें।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज प्रशासन द्वारा संगम में स्नान करने से रोके जाने के विरोध में 18 जनवरी से जारी अपने धरने को औपचारिक तौर पर शुक्रवार को समाप्त कर दिया।

उन्होंने वाराणसी में संवाददाताओं से कहा, “जब मैं वहां (प्रयागराज) 11 दिन तक बैठा रहा, तब किसी भी अधिकारी ने मुझे स्नान करने के लिए नहीं कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और सम्मान के साथ स्नान करूंगा।”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, ‘‘वह 40 दिन के भीतर गोहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता साबित करें।’’

उन्होंने कहा, “हमारी पहचान के प्रमाण मांगे गए और हमने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। अब आपको अपने हिंदू प्रेमी होने का प्रमाण देना होगा।”

ज्योतिषपीठ के प्रमुख ने कहा, “हिंदू होने की पहली सीढ़ी गो-प्रेमी होना है। गाय को ‘राष्ट्र माता’ घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गोमांस का निर्यात रोकें, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू प्रेमी हैं।”

इस बीच, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव एवं उप्र प्रभारी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाक़ात की।

अजय राय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “आज प्रातः ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।”

राय ने पोस्ट में कहा इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी भी साथ रहे।

राय ने पोस्ट में कहा, “संत, सनातन और भारतीय संस्कृति के सम्मान व मर्यादा की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ खड़ी है।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर नया कानून लाए जाने के विरोध में शुक्रवार को यात्रा निकाली और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसा कोई कानून नहीं चाहते जिसके साथ महात्मा गांधी नाम का जुड़ा हो।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, पार्टी के ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत कांग्रेस के पुराने मुख्यालय ‘24 अकबर रोड’ से गांधी स्मृति तक के लिए यह यात्रा निकाली, हालांकि पुलिस ने कुछ दूरी पर उन्हें रोक दिया।

इसमें कांग्रेस महासचिच जयराम रमेश, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।

इस मौके पर रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया। मनरेगा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था।’’

उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून संवैधानिक हक था, लोगों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी थी और इस कानून से पंचायतें मजबूत हुईं।

रमेश ने दावा किया कि कानून रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा कानून ज्यादा समय तक चले और लोगों को उनका हक मिले।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘हम मोदी सरकार द्वारा मनरेगा के खिलाफ उठाए गए इस कदम का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जो सरकार देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं का अपमान करे, वह सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती।’’

देवेंद्र यादव ने कहा, ‘‘मनरेगा की लड़ाई देश के आम गरीब नागरिकों के रोजगार और हक की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है। कांग्रेस की सरकार में गरीबों को हक मिला था- इज्जत और सम्मान के साथ रोटी कमाने का, अपने गांव में रहकर काम करने का, जिससे उनके गांव का विकास हो। नरेन्द्र मोदी ने उसे खत्म कर दिया है।’’

संसद के पिछले सत्र में मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक’ पारित किया गया था, जो अब कानून बन चुका है। (भाषा)

मुंबई, 30 जनवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के पार्टी विधायक दल की नई नेता बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस महत्वपूर्ण पद पर रिक्ति भरने से पहले परिवार की सहमति लेनी होगी।

पटेल ने यह टिप्पणी पार्टी के कुछ नेताओं के उन बयानों के बाद की है कि राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा के राकांपा विधायक दल की नयी नेता और साथ ही उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता उपमुख्यमंत्री और राकांपा विधायक दल के नेता के रिक्त पदों को भरना है। दोनों पद अजित पवार के पास थे जिनकी 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि शीर्ष संगठनात्मक पद (दिवंगत अजित पवार पार्टी अध्यक्ष भी थे) पर नियुक्ति करना फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी है कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ में घटक राकांपा अपने नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

पटेल ने कहा,‘‘अजित पवार राकांपा विधायक दल के नेता और सत्तारूढ़ महायुति के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। हम नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।’’ उन्होंने कहा कि राकांपा विधायक दल के नेता के रूप में अजित पवार के स्थान पर सुनेत्रा पवार के नाम का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट रिक्त हो गई है।

पटेल ने कहा, ‘‘जनता और पार्टी की भावनाएं एक जैसी हैं। हमें (अजित पवार के) परिवार से (महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में) बात करनी होगी, पहले उनसे (मंजूरी के लिए) अनुरोध करना होगा।’’

राकांपा के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को दक्षिण मुंबई स्थित फडणवीस के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में उनसे मुलाकात की। यह बैठक लगभग डेढ़ घंटे तक चली और इसमें पटेल, छगन भुजबल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

राज्य सरकार में राकांपा कोटे से मंत्री नरहरि जिरवाल ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक रूप से इच्छा व्यक्त की थी कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए।

अजित पवार के एक करीबी सहयोगी के मुताबिक दिवंगत उप मुख्यमंत्री राकांपा के दोनों धड़ों (राकांपा और उनके चाचा शरद पवार नीत राकांपा(शप)) के विलय के इच्छुक थे और यह जल्द ही होने वाला था।

शिवसेना(उबाठा) नेता संजय राउत ने टिप्पणी की थी कि विमान दुर्घटना में मारे गए अजित पवार को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भाजपा उन पर लगे आरोपों को वापस ले ले।

राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, और ऐसे समय में जब पूरा राज्य अजित पवार की असमय मृत्यु पर शोक मना रहा है, राजनीतिक सवाल उठाना अनुचित है ।

उन्होंने कहा, ‘‘सिंचाई घोटाले से संबंधित मामला पहले से अदालत में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अजित पवार को न्याय मिलेगा और उन पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए जाएंगे।’’ (भाषा)

डिब्रूगढ़, 30 जनवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित ‘ऐट होम’ कार्यक्रम में उन्हें भेंट किया गया ‘गमोसा’ पहनने से इनकार कर पूर्वोत्तर का अपमान किया है।

शाह ने यहां ‘खानिकार परेड ग्राउंड’ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि विदेश से आए अतिथियों समेत सभी गणमान्य लोगों ने सम्मान के प्रतीक के तौर पर ‘गमोसा’ पहना था, लेकिन गांधी ‘‘एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया।’’

शाह ने कहा, ‘‘राहुल गांधी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सत्ता में है, वह पूर्वोत्तर की संस्कृति का कोई अपमान नहीं होने देगी।’’

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकों, गोलियों, संघर्षों और युवाओं की मौत के सिवा क्या दिया है।’’

शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को ‘‘वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार’’ की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के सत्ता में आने के बाद असम में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। जो लोग अवैध रूप से भारत आए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा।’’

शाह ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले, भाजपा ने वादा किया था कि घुसपैठ, जिसने ‘‘असम की जनसांख्यिकी को बदल दिया और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया’’, को रोका जाएगा और ‘‘हमने अपना वादा निभाया’’।

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए ‘‘कुछ नहीं’’ किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में असम में भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए कई पहल की हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सभी समुदायों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करके उनके समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं।’’

शाह ने कांग्रेस पर ‘‘चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करने’’ का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया है कि चाय बागान श्रमिकों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो।’’

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम और उसके चाय उद्योग को बदनाम करने के लिए एक ‘टूलकिट’ जारी की थी।

उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से यह सुनिश्चित होगा कि असम की चाय की खेप यूरोपीय देशों को शून्य शुल्क पर भेजी जा सकेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘यूरोपीय संघ-भारत व्यापार समझौता यूरोपीय देशों को असम की चाय के निर्यात को बढ़ावा देगा।’’

शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनावों में वादा किया था कि उसकी सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी, और ‘‘2026 के चुनावों से पहले इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं’’।

उन्होंने असम के मतदाताओं से अपील की कि वे ‘‘विकास, शांति, सुरक्षा, औद्योगिक और कृषि प्रगति सुनिश्चित करने और असम को घुसपैठ और बाढ़ से मुक्त करने के लिए भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनें’’। (भाषा)

इंदौर, 30 जनवरी। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारियों के इशारे पर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काटे जाने की साजिश की जा रही है।

भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि कांग्रेस बांग्लादेश के घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में अवैध तौर पर मताधिकार दिलाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य भर में भाजपा पदाधिकारियों के इशारे पर एसआईआर की आड़ में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काटे जाने की कोशिश की जा रही है। यह साजिश के तहत वोट चोरी का मामला है। हम इसके खिलाफ संबंधित भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।’’

इंदौर, पटवारी का गृहनगर है और वह शहर के राऊ क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वह राऊ में कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी हैं।

पटवारी ने दावा किया कि भाजपा पदाधिकारियों ने एसआईआर की आड़ में राऊ के एक मतदान केंद्र पर 40 से 50 पात्र मतदाताओं के नामों पर ‘निराधार और अवैधानिक’ आपत्ति जताई है, जबकि ये मतदाता तमाम जरूरी दस्तावेजों के साथ एसआईआर के फॉर्म बीएलओ को पिछले महीने जमा चुके हैं।

उन्होंने कहा,‘‘भाजपा के पदाधिकारी राज्य भर में पात्र मतदाताओं को उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानूनन अपराध है।’’

इस बीच, पटवारी ने राऊ में एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए राजेंद्र नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत को लेकर जांच की जा रही है और फिलहाल इस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

उधर, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता आलोक दुबे ने पटवारी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के बारे में दावे-आपत्तियां बुलाया जाना निर्वाचन आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा," कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है ताकि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में अवैध तौर पर मताधिकार दिला सके।" (भाषा)

रायपुर, 30 जनवरी। राजधानी जिले में फरवरी  का जलवायु लक्षण सामान्यतः जनवरी के समान ही होता है। उत्तरी भारत से होकर जाने वाले शीतकालीन विक्षोभों के प्रभाव से कभी-कभी आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है। तथा गर्जन एवं वर्षा होने की भी संभावना रहती है तथा कभी-कभी ओलावृष्टि के साथ मेघगर्जना भी होती है। शीतकाल की समाप्ति के साथ ही औसत न्यूनतम तापमान भी बढ़ता है। बहुत ही कम अवसरों पर न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कभी-कभी काफी मात्रा में वर्षा अंकित की गई है।

इस माह का सामान्य औसत अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इस माह की औसत वर्षा 16.3 मि.मी. है तथा वर्षा के दिनों की औसत संख्या 1.2 है। इस माह में सापेक्ष आर्दता 61% - 35% तक होती है।सतही हवाएं सामान्यतः शांत होती है जिनकी औसत गति लगभग 4.2 किमी प्रति घंटा होती है। इस माह में गर्जन होने वाले दिनों की औसत संख्या 0.4 है।

उपलब्ध मौसम रिकार्ड के आधार पर रायपुर का इस माह निम्नतम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस 9 फरवरी 1893 को और उच्चतम अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 28 फरवरी 2009 को दर्ज किया गया।

24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा 57.4 मि.मी. 4 फरवरी 1917 को दर्ज किया गया।
सर्वाधिक कुल मासिक वर्षा 118.9 मि.मी. सन 1901 को दर्ज किया गया।

अब 3 कार्यकारी अध्यक्ष संभालेंगे जिम्मेदारी

रायपुर, 30 जनवरी। गुरुवार को गोपाल साहू को हटाने के बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है ।
इस बड़े फैसले के तहत उत्तम जायसवाल के साथ देवलाल नरेटी और अभिषेक मिश्रा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

आप के नेताओं का कहना है कि यह फैसला सिर्फ पदों की अदला-बदली नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबी लड़ाई की तैयारी का हिस्सा है। प्रदेशभर में पार्टी द्वारा जनमुद्दों को लेकर चलाई जा रही मुहिम, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और लगातार बढ़ते जनसंपर्क कार्यक्रमों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई पर भरोसा जताया है।

2 नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार साधारण और सक्रिय नेताओं की भूमिका को लेकर केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से सक्रिय है। संगठनात्मक मामलों से लेकर रणनीतिक फैसलों तक, उनकी भागीदारी को और मजबूत किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इसे AAP की लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लानिंग के रूप में देखा जा रहा है।

AAP ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में प्रदेशभर में राज्यव्यापी जनसंवाद यात्रा, संगठन विस्तार अभियान और मुद्दा आधारित आंदोलन चलाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ अवैध शराब का गढ़ बन गया है

रायपुर/30 जनवरी 2026। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य की शराब दुकानों को खोले जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि  कमाई के मोह में भाजपा सरकार ने गांधी जी के पुण्यतिथि पर शराब बिकवाया। गांधी जी जयंती, पुण्यतिथि और कुछ विशेष धार्मिक, सामाजिक अवसरों पर शराब बिक्री पूर्णतः बंद रखने की परंपरा रही है। यह गांधी जी के मद्य निषेध के आंदोलन से प्रेरित कदम था। भाजपा सरकार ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर शराब बिक्री करवा कर गांधी जी का अपमान किया है। गांधी जी और उनके सिद्धांतों का विरोध करते-करते भाजपा अब शराब की समर्थक बन गयी है।
 
 शुक्ला ने कहा कि शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताएं शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बढ़ चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। 
  शुक्ला ने कहा है कि साय सरकार के द्वारा लगातार शराबखोरी को संरक्षण देने वाले निर्णयों से प्रमाणित है कि भाजपा का शराबबंदी के लिए प्रदर्शन केवल राजनैतिक पाखंड था। साय सरकार का शराब प्रेम मनपसंद ऐप और 67 नई शराब दुकान खोलने के निर्णय से स्पष्ट है। भाजपा नेताओं का फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है और इसके लिए प्रदेश की नशे में डुबोने का षड्यंत्र रचा है।