रायपुर, 27 फरवरी। कलेक्टर गौरव सिंह ने जिला राजस्व विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। 

ये तबादले ऐसे समय में किए गए हैं जब बुधवार को वकीलों ने तहसील कार्यालय में नक्शा नकल को लेकर कर्मचारियों पर वसूली के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।
 जारी आदेश के तहत सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3, स्टेनो टाइपिस्ट और चपरासियों के तबादले किए गए हैं। सबसे अधिक तबादले रायपुर तहसील कार्यालय से हुए हैं, जहां से 9 क्लर्कों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें 7 सहायक ग्रेड–3 और 2 सहायक ग्रेड–2 शामिल हैं। आदेश में संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

गरीब कल्याण अन्न योजना में भी आपूर्ति नहीं होगी 

रायपुर, 27 फरवरी। केंद्र सरकार ने फोर्टिफाई (FRK) चावल पर  रोक लगा दी है। केंद्रीय खाद्य विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, खाद्य सचिवों को इसका पत्र भेज दिया है। इसमें कहा कि इसके बाद एफ आर के प्रोसेस के लिए मिलर्स का पंजीयन न किया जाए। केंद्र ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना,और अन्य योजनाओं में भी इस चावल की आपूर्ति पर अस्थाई रोक लगा दी है।

यहां बता दें कि कुछ माह पूर्व सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल  के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी  से मुलाक़ात में Federation of All India Rice Mill Association ने FRK मिक्सिंग के कारण मिलर्स को हो रही व्यावहारिक परेशानियों से विस्तार से अवगत कराया  था।

बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से रखा गया कि नए FRK की खरीदी का औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। यदि पुराने स्टॉक में फोर्टिफिकेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो नए स्टॉक की खरीदी से सरकारी धन की अनावश्यक बर्बादी होगी।

उस समय श्री  जोशी ने संकेत दिया था कि सरकार इस विषय पर पहले से गंभीर है और आने वाले समय में इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आज जो निर्णय हुआ है, उसका आशय भी उसी दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है।

जो मिलर्स प्रारंभ से इस योजना की व्यावहारिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उन्हें इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है। यह आपके राष्ट्रीय एसोसिएशन के सतत प्रयासों और संघर्ष का परिणाम है।

इस निर्णय के लिए पूरे देश के मिलर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है ।

इस विषय पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तरसेम सैनी  राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल  एवं चेयरमैन जी.बी. राव सहित पूरे देश के अन्य प्रदेश के पदाधिकारियों की उपस्थित थे। 

पूरे देश के राइस मिलर ने इस निर्णय का स्वागत किया है पुराने निर्णय से पूरे देश के मिलर परेशान थे और अब इस निर्णय को मिलर्स के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

कोलंबो, 27 फरवरी। इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के मैच में शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया।

इस हार के साथ ही सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने के लिए न्यूजीलैंड को अब पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मैच का परिणाम का इंतजार करना होगा। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका इंग्लैंड सुपर आठ के अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा।

न्यूजीलैंड का सात विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में छह विकेट पर 161 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने सबसे ज्यदा 33 रन का योगदान दिया। विल जैक्स ने नाबाद 32, कप्तान हैरी ब्रूक ने 26, सैम कुरेन ने 24 रन का योगदान दिया।

न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिये।  

रायपुर, 27 फरवरी। लोक शिक्षण संचालनालय ने कक्षा 1-11 वीं की  वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च से 10 अप्रैल तक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उप संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आज इसके निर्देश दिए हैं। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा।

खदान संचालकों का प्रदर्शन 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27 फरवरी। प्रदेश में गौण खनिज पट्टों के नवीनीकरण और संचालन को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। पूर्व में नियमानुसार जिलास्तरीय पर्यावरण समाधान समिति का गठन कर पट्टा अवधि तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किए गए थे। किन्तु शासन ने सभी पट्टेदारों को पुनः प्रदेश स्तरीय समिति से अनापत्ति लेने का निर्देश जारी कर दिया। इससे खफा खदान संचालकों ने शुक्रवार को मौन प्रदर्शन किया।

बताया गया कि एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय समिति के अधीन तीन सहायक समितियों का गठन भी किया गया, लेकिन समयावधि के भीतर प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सका। परिणामस्वरूप प्रदेश की अनेक प्रमुख गौण खनिज खदानें स्वतः बंद होने की स्थिति में पहुंच गईं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश गौण खनिज पट्टेदार महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट से तीन बार स्थगन आदेश प्राप्त कर समयसीमा बढ़वाई, ताकि लंबित हजारों प्रकरणों का निराकरण हो सके। इसके बावजूद, पर्यावरण विभाग की कथित उदासीनता के चलते तीन वर्षों बाद भी कई मामलों का समाधान नहीं हो पाया है।
पर्यावरण भवन में मौन विरोध

इससे आहत होकर प्रदेश भर से सैकड़ों गौण खनिज पट्टेदार बिना पूर्व सूचना के अटल नगर स्थित पर्यावरण भवन पहुंचे और मौन विरोध दर्ज कराया। सभी पट्टेदार जमीन पर बैठकर अधिकारियों की प्रतीक्षा करते रहे। देर शाम प्रदेश स्तरीय समिति के चेयरमैन के प्रतिनिधि अफसर मौके पर पहुंचे और उप समितियों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पट्टेदार वहां से रवाना होकर इंद्रावती सचिवालय में खनिज संचालक से मिलने पहुंचे।

बढ़ते नियमों से व्यवसाय पर असर

ज्ञात हो कि वर्तमान में गौण खनिज संचालकों को बिजली, जीएसटी, माइनिंग और पर्यावरण से जुड़े नए-नए नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे संचालन जटिल होता जा रहा है।

प्रदेश संघ के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि विगत वर्षों से पट्टेदार कागजी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। “व्यवसाय करना अब कठिन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल शासन को राजस्व देना ही हमारा दायित्व रह गया है। अधिकारी व्यावहारिक समस्याओं को समझने को तैयार नहीं हैं और अनावश्यक नियमों में उलझाकर दौड़भाग बढ़ा दी गई है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि हजारों लोगों की रोजी-रोटी इस व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है ताकि खनिज संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके।
इस दौरान महासंघ के महासचिव पराग बढ़े, कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र बंसल, उपाध्यक्ष अनूप अग्रवाल, रवि कुकरेजा सहित प्रदेश भर से आए सैकड़ों खनिज पट्टेदार उपस्थित रहे।

  विधानसभा में जवाब  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विधानसभा में सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि साय सरकार का तीसरा बजट ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के बाद ‘संकल्प’ की रणनीति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।
 
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने पहले बजट को ‘ज्ञान’ को समर्पित किया था। दूसरे बजट में ‘गति’ की रणनीति अपनाई गई, जिसमें गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। अब तीसरा बजट ‘संकल्प’ के माध्यम से समावेशी और समग्र विकास की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का उत्थान है। यही ‘ज्ञान के उत्थान’ की मूल भावना है।
 
2047 का विजन और दीर्घकालिक रणनीति
 
वित्त मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘अमृतकाल’ में विकसित भारत की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ ने भी 2047 तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोगों की सहभागिता से ‘छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की समन्वित रणनीति के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान बजट एक वर्षीय लक्ष्य के साथ 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य की कड़ी है।
 
विकसित भारत जी रामजी योजना: 4000 करोड़ का प्रावधान
 
वित्त मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो मनरेगा की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि है। उन्होंने कहा कि रोजगार के साथ-साथ ठोस परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि योजनाओं का दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित हो।
 
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
 
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये, किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपये तथा विद्युत पंपों पर बिजली बिल सब्सिडी हेतु 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 
अधोसंरचना और औद्योगिक विकास
 
राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 450 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य की 36 सड़कों को मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना से जोड़ा जाएगा, जिनमें न्यूनतम दो लेन सड़क का प्रावधान रहेगा। सीजी वायु योजना के माध्यम से बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 से 2014 तक जितने एयरपोर्ट बने, उससे अधिक एयरपोर्ट पिछले दशक में बने हैं और राज्य सरकार भी इस दिशा में सहयोग कर रही है।
 
शिक्षा, युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहल
 
छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम योजना के तहत ‘उड़ान’, ‘शिखर’ और ‘मंजिल’ घटकों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा लैंड बैंक के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं ‘निपुण’ योजना के माध्यम से नई पीढ़ी को औद्योगिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
 
नक्सलवाद उन्मूलन और डबल इंजन सरकार
 
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पहले हर सप्ताह शहादत की खबरें आती थीं, लेकिन अब स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्व नक्सली सदस्य भी शामिल हो रहे हैं।
 
 

वाराणसी (उप्र), 27 फरवरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में यदि सच्चाई का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी हो तो वह इसके लिए तैयार हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यदि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ सकती है तो यह अवश्य किया जाना चाहिए। सच उजागर करने के लिए जो भी तरीके उपलब्ध हैं, उन्हें अपनाया जाना चाहिए।”

नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है, जिसमें किसी संदिग्ध को ‘सोडियम पेंटोथल’ जैसी दवा दी जाती है। इसके असर से वह पूरी तरह होश में नहीं रहता, लेकिन सवालों के जवाब दे सकता है जिससे उसके सच बोलने की संभावना बढ़ जाती है। यह टेस्ट अदालत की अनुमति और व्यक्ति की सहमति के बाद विशेषज्ञों की निगरानी में ही होता है।

संत की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपराह्न करीब पौने चार बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। उनके शिष्य संजय पांडे ने बताया कि स्वामी अपनी नियमित धार्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और उन्होंने प्रतिदिन की तरह पूजा-अर्चना की। मठ में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके वकील अदालत में उपस्थित हैं और सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा, “झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। जिन्होंने झूठी कहानी गढ़ी है, वे बेनकाब हो रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों को इस मनगढ़ंत मामले की जानकारी होगी, सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।”

मेडिकल जांच रिपोर्ट से जुड़े दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, “एक मेडिकल रिपोर्ट हमारी संलिप्तता कैसे साबित कर सकती है? कहा जा रहा है कि रिपोर्ट से दुराचार सिद्ध हुआ है। यह किसी का कथन हो सकता है, लेकिन इतने दिनों बाद की गई मेडिकल जांच का क्या महत्व है?”

उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत घटना हुई भी हो, तो इससे स्वतः यह सिद्ध नहीं होता कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा, “जो बच्चा कभी हमारे पास आया ही नहीं, उसे हमारे नाम से जोड़ना आसान नहीं है।’’

अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि बच्चे शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ पांडे के साथ रह रहे थे और सवाल उठाया कि उन्हें किशोर गृह क्यों नहीं भेजा गया।

उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए दावा किया कि बच्चों को हरदोई के एक होटल में रखा गया था और उन्हें पत्रकारों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने पुलिस पर शिकायतकर्ता को संरक्षण देने और उनके खिलाफ बयान तैयार कराने का आरोप लगाया।

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, “कहानी कितनी भी मनगढ़ंत क्यों न हो, सच्चाई अंततः सामने आएगी।”

इससे पहले बृहस्पतिवार को स्वामी ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज मामले को “झूठा” बताते हुए आरोप लगाया था कि यह उन्हें बदनाम करने और दुनिया भर में चर्चित ‘‘एप्स्टीन फाइल्स’’ से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में जिस संस्था का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत हेतु उच्च न्यायालय का रुख किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि न तो उनका और न ही उनके गुरुकुल का शिकायतकर्ताओं से कोई संबंध है। (भाषा)

जयपुर, 27 फरवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा के पास स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) ‘प्रचंड’ में उड़ान भरी।

भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘आलिव ग्रीन’ रंग की वर्दी और हेलमेट पहन ‘प्रचंड’ में बतौर ‘सह-पायलट’ उड़ान भरी।

आधिकारिक बयान के अनुसार यह मिशन दो विमानों के 'एलसीएच फॉर्मेशन' के रूप में क्रियान्वित किया गया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ पहले विमान में उड़ान भरी जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और ग्रुप कैप्टन ए महेंद्र दूसरे विमान में नंबर दो के रूप में सवार थे।

लगभग 25 मिनट के इस मिशन के दौरान, उन्होंने गडिसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी और एक टैंक लक्ष्य पर हमला किया।

उन्होंने उड़ान के दौरान दिए अपने संदेश में ‘प्रचंड’ को आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का प्रबल प्रतीक है। इस समय मैं जैसलमेर के प्रसिद्ध किले के ऊपर से उड़ान भर रही हूं। मैं देश के वीर बहादुर सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार... जय हिंद, जय भारत।”

इस ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर ने जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। उड़ान से पहले कैप्टन ने राष्ट्रपति को जानकारी दी।

राष्ट्रपति ने उड़ान भरने से पहले कॉकपिट से हाथ हिलाकर अभिभावन किया। इस लगभग 25 मिनट की उड़ान में ‘प्रचंड’ पोकरण फायरिंग रेंज के ऊपर से उड़ा जहां वायुसेना आज शाम ‘वायु शक्ति’ अभ्यास करेगी। राष्ट्रपति मूर्मू भी इस अभ्यास को देखेंगी।

बाद में आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इसमें उन्होंने लिखा, “भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरना मेरे लिए एक समृद्ध अनुभव रहा है। इस उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। मैं भारतीय वायुसेना और वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की पूरी टीम को इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूं।”

इससे पहले वायुसेना के चीफ एयर मार्शल ए.पी. सिंह ने वायुसेना स्टेशन पर राष्ट्रपति की अगुवाई की। इसके साथ मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर में बतौर ‘सह-पायलट’ उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी हैं।

उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा के अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। अप्रैल 2023 में मूर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। लगभग 30 मिनट की उड़ान में उन्होंने हिमालय के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को आसमान से देखा।

एलसीएच ‘प्रचंड’ भारत का पहला देश में ही डिजाइन और बनाया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें कई ऐसी खूबियां है जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। (भाषा)

चेन्नई, 27 फरवरी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया है और इस पर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

तमिलनाडु में हाल में संपन्न मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को कुमार ने देश के लिए एक आदर्श और बड़ी सफलता बताया और कहा कि इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बेहतर व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव, बिहार चुनाव से भी आगे रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि हाल के दशकों में वहां के चुनाव सबसे त्रुटिरहित रहे। मुझे सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पूरी चुनावी मशीनरी समेत प्रवर्तन एजेंसियों ने आश्वस्त किया है कि तमिलनाडु के चुनाव नए रिकॉर्ड बनाएंगे और बिहार से कहीं बेहतर होंगे।’’

तमिलनाडु में हाल में संपन्न मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए कुमार ने इसे देश के लिए एक आदर्श और बड़ी सफलता बताया और कहा कि इससे मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

कुछ राजनीतिक दलों की यह आलोचना कि इस प्रक्रिया के कारण मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में हटा दिए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जवाब में कहा कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

उन्होंने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार 100 प्रतिशत मतदान अनिवार्य नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में मतदान “बेहद उत्साहवर्धक और राजनीतिक चेतना के साथ” होता रहा है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें शामिल न हो।

कुमार ने कहा कि राज्य में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया है और इस पर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ पता चल जाएगा कि चुनाव कितने चरण में होंगे।’’

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के 75,000 मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मतगणना प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने कहा कि ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) की अनिवार्य रूप से गिनती की जाएगी, साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद भी कोई उम्मीदवार निर्धारित शुल्क जमा कर अगले सात दिन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट का मिलान करा सकता है।

नयी पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईवीएम की गिनती से पहले दो दौर में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दक्षिण भारत में प्रचलित रही ‘कुदावोलाई’ व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु का लोकतंत्र के लिहाज से गौरवशाली अतीत रहा है।

‘कुदावोलाई' का शाब्दिक अर्थ मतदान पात्र होता है। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के दौरान घड़े में मतपत्र डालकर मतदान की यह प्रथा प्रचलित थी।

उन्होंने कहा कि साफ और सही मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और राज्य में एसआईआर को सफल बनाने में मदद करने वाले सभी अधिकारियों, विशेषकर ब्लॉक स्तर के मतदान अधिकारी (बीएलओ) को उन्होंने बधाई दी।

उन्होंने कहा, ‘‘आगामी चुनाव में युवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। कॉलेजों में चुनाव प्रचार के लिए 3,060 सहायक मतदान पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तमिलनाडु में 18-19 साल के 12.5 लाख से अधिक युवा मतदाता होंगे और 20-29 आयु वर्ग में एक करोड़ युवा मतदाता हैं।’’

वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था भूतल पर की जाएगी।

तमिलनाडु में महिलाओं द्वारा संचालित 258 मतदान केंद्र, दिव्यांग-अनुकूलता वाले 47 मतदान केंद्र और 265 मॉडल मतदान केंद्र होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक मतदान केंद्र में 1,200 मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदाता पर्ची आमंत्रण जैसी होगी, जिसमें लोगों को मतदान के लिए घर से निकलने को कहा जाएगा और इसके दाहिनी ओर बूथ नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होगा।’’

कुमार ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु में प्रलोभन-मुक्त, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव कराने के हमारे वादे को हमारे तंत्र द्वारा पूरे देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग को आश्वस्त किया है कि चुनाव प्रलोभन-मुक्त होंगे।

चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की अनुमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, नामांकन समय पर व्यक्तिगत रूप से जमा करना आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों के रूप में कार्य करने वाले जिलाधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, उप निर्चाचन आयुक्त संजय कुमार के अलावा तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनाइक भी इसमें शामिल हुईं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने यहां की एक अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि नीति से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं और कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में इस स्तर पर सबूतों की कमी को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जांच एजेंसी ने बार-बार सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है।

सचदेवा ने कहा, ‘‘दिल्ली शराब घोटाला मामले में अदालत ने अपने फैसले में सबूतों की कमी को स्वीकार किया है। जांच एजेंसी ने बार-बार कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने सबूत नष्ट किए हैं।’’

भाजपा नेता के मुताबिक, जांच एजेंसी कथित तौर पर नष्ट किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी है और ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय एजेंसी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

सचदेवा ने नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल के पास अब भी कुछ सवालों के जवाब नहीं हैं। अगर आबकारी नीति सही थी, तो जांच शुरू होते ही इसे वापस क्यों ले लिया गया, और ठेकेदारों का कमीशन बढ़ाने का मकसद क्या था?’’

उन्होंने शराब ठेकेदारों के लिए कमीशन में कथित तौर पर छह प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि और ‘एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं’ योजना की शुरुआत पर भी सवाल उठाया। भाजपा नेता ने दावा किया कि इस कदम का राजधानी में पारिवारिक संबंधों और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने कहा, “मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। शराब घोटाला भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है जो शासन, जन कल्याण और दिल्ली की जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। उनके कार्यालय और उनकी पार्टी के सदस्यों के बीच कथित गलत कार्य बेहद चिंताजनक हैं।’’

सचदेवा ने कहा कि भले ही अदालत ने इस स्तर पर नेताओं को आरोप मुक्त कर दिया हो, लेकिन ‘‘दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना चुकी है’’। उन्होंने केजरीवाल पर मीडिया में पेश होकर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और इसे ‘‘राजनीतिक नाटक’’ करार दिया।

सचदेवा ने कहा, ‘‘आज मीडिया में उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे बचाव करने के बजाय दिखावा कर रहे हों। सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए, दिखावटी भावुकता का प्रदर्शन करना, जिसमें ईमानदारी की कोई झलक नहीं दिखती, संदेह को और बढ़ा देता है। उन्हें बॉलीवुड चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, हम भी आशा करते हैं कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया अंततः सत्य को स्थापित करेगी।’’

इससे पहले दिन में, राउज़ एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल और सिसोदिया को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए 21 अन्य आरोपियों को भी आरोप मुक्त कर दिया।

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के नेताओं ने इसे सत्य और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल और सिसोदिया पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और न्यायिक समीक्षा के दौरान खरे नहीं उतरे। (भाषा)

प्रयागराज, 27 फरवरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बटुकों के कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी और कहा कि निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार एवं मुकदमा के वादी आशुतोष पांडेय को इस मामले में अपने जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया जिसके मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनाए जाने की संभावना है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले की जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अधिवक्ता दिलीप गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता आशुतोष पांडेय काई आपराधिक मामलो में लिप्त रहे हैं और याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के इशारे पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित बटुक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में कभी नहीं रहे।

वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए सवाल किया गया कि अग्रिम जमानत याचिका सत्र अदालत में दायर करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत के निर्देश पर झूंसी पुलिस थाना में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें उन पर बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। (भाषा)

कोलकाता, 27 फरवरी। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार दोपहर 5.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद कोलकाता और आसपास के जिलों में भी उसके झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप दोपहर एक बजकर 22 मिनट पर महसूस किया गया और लोग दहशत में आ गये।

उन्होंने कहा कि भूकंप धरती की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र बांग्लादेश का सतखीरा जिला था, जो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर तथा उत्तरी 24 परगना जिले में सीमावर्ती क्षेत्र ताकी से महज 25 किलोमीटर दूर है।

भूकंप से जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है लेकिन कोलकाता के उत्तरी हिस्से में कुछ प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने भूकंप के कारण दीवारों में दरारें पड़ जाने का दावा किया।

भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए जिससे कोलकाता के लोग घबरा कर अपने अपने घरों से निकलकर खुली सड़कों पर आ गए।

भूकंप के पहले झटके के तुरंत बाद कोई और झटका महसूस नहीं किया गया।

राज्य सचिवालय ‘नबान्न’, विधानसभा भवन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों में दहशत फैल गई, जो भूकंप के बाद के झटकों की आशंका में कार्यालय से निकल गये और सड़कों पर ही खड़े हैं।

कोलकाता के आईटी हब सॉल्ट लेक और विभिन्न हिस्सों में स्थित बहुमंजिला आवासीय भवनों में भी इसी तरह के दृश्य देखने को मिले।

हुगली जिले के हरिपाल से विधायक कराबी मन्ना ने एक स्थानीय टीवी चैनल को बताया, ‘‘मैं विधानसभा भवन की लॉबी में सोफे पर बैठा था, तभी मुझे चक्कर आने लगे और मैंने महसूस किया कि सीट असामान्य रूप से हिल रही है। मुझे समझ आ गया कि यह भूकंप है और मैं दूसरों के साथ इमारत से बाहर भागा। हम अभी भी भूकंप के बाद के झटकों की आशंका से बाहर खड़े हैं।’’

मन्ना अन्य विधायकों के साथ मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव के संबंध में आधिकारिक काम के लिए विधानसभा में मौजूद थे।

बांग्लादेश की सीमा से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती से विधायक श्याममल मंडल ने कहा, ‘‘मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक देर तक भूकंप के झटके महसूस नहीं किए। जब यह घटना हुई, तब मैं इमारत के बरामदे की सीढ़ियों पर था। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न कोनों से भूकंप के बारे में लोगों के अनुभव मिल रहे हैं। शुक्र है, अभी तक किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है।’’ (भाषा)

रास चुनाव : कांग्रेस में होली के बाद प्रत्याशी की घोषणा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। कुरूद के पूर्व विधायक लेखराम साहू ने एक बार फिर राज्यसभा टिकट की दावेदारी की है। इस कड़ी में साहू ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत से चर्चा की है।

पूर्व विधायक लेखराम साहू को कांग्रेस ने सरोज पांडेय के खिलाफ राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। आज उन्होंने विधानसभा में सभी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की है।

साहू ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिलकर अपना आवेदन दिया है। पार्टी होली के प्रत्याशी घोषित कर सकती है।
 

वॉशिंगटन, 27 फरवरी। सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम ने घोषणा की है कि यदि किशोर उपयोगकर्ता आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित शब्दों को बार-बार खोजते हैं, तो वह उनके अभिभावकों को सूचित करेगा।

यह अलर्ट केवल उन अभिभावकों को भेजे जाएंगे जो इंस्टाग्राम के ‘पैरेंटल सुपरविजन’ कार्यक्रम में नामांकित हैं।

इंस्टाग्राम का कहना है कि वह पहले से ही ऐसे संवेदनशील कंटेंट को किशोरों के सर्च परिणामों में दिखने से रोकता है और उपयोगकर्ताओं को हेल्पलाइन की ओर निर्देशित करता है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा बच्चों को होने वाले कथित नुकसान से जुड़े दो मुकदमों का सामना कर रही है। लॉस एंजिलिस में चल रहे एक मुकदमे में यह सवाल उठाया गया है कि क्या मेटा के मंच जानबूझकर नाबालिगों को लत लगाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहीं, न्यू मैक्सिको में एक अन्य मामले में यह जांच की जा रही है कि क्या मेटा अपने मंच पर बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रही।

हजारों परिवारों, जिलों और सरकारी संस्थाओं ने मेटा तथा अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। उनका आरोप है कि ये कंपनियां अपने मंच को जानबूझकर इस तरह डिजाइन करती हैं कि उनकी लत लग जाए। यह भी आरोप है कि ये कंपनियां बच्चों को अवसाद, खान-पान संबंधी विकार और आत्महत्या जैसे जोखिम वाले कंटेंट से पर्याप्त सुरक्षा नहीं देतीं।

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग यहित शीर्ष अधिकारियों ने इन आरोपों से असहमति जताई है। लॉस एंजिलिस में वादी पक्ष के वकील द्वारा पूछताछ के दौरान जुकरबर्ग ने कहा कि वह अपने पूर्व बयान पर कायम हैं कि उपलब्ध वैज्ञानिक शोध यह साबित नहीं करता कि सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

कंपनी के अनुसार, अभिभावकों को ईमेल, टेक्स्ट संदेश या व्हाट्सऐप के माध्यम से अलर्ट भेजे जाएंगे। साथ ही, अभिभावकों के इंस्टाग्राम खाते पर भी सूचना दी जाएगी।

कंपनी ने यह भी बताया कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ किशोरों की बातचीत को लेकर अभिभावकों को सूचित करने की समान व्यवस्था पर काम कर रही है।

मेटा के अनुसार, यदि कोई किशोर एआई के साथ आत्महत्या या स्वयं को नुकसान पहुंचाने के संबंध में बातचीत करने की कोशिश करता है, तो अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि इस संबंध में आने वाले महीनों में और जानकारी साझा की जाएगी। (एपी)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति संबंधी एक ‘‘फर्जी’’ मामले के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म करने की साजिश रची।

इससे पहले, शहर की एक अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील शराब नीति मामले में केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को आरोप मुक्त कर दिया।

मामले में ‘क्लीन चिट’ मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामलों के संबंध में आरोप मुक्त करने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ने प्रदूषण, प्रदूषित यमुना, खराब सड़कों जैसी समस्याओं से दिल्ली में अराजकता फैला दी है... मैं प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराने की चुनौती देता हूं और अगर भाजपा 10 से अधिक सीट जीतती है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।’’

भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल ईमानदारी और प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिस पर मोदी और शाह ने एक ‘‘फर्जी’’ शराब घोटाला मामले के जरिए हमला किया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और मौजूदा परिस्थितियों में जब सभी संस्थाएं हमले के घेरे में हैं, न्यायाधीश ने आदेश पारित करने में जबरदस्त साहस दिखाया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी स्थित झुग्गी बस्ती की एक युवती ने ऑस्ट्रेलिया में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने कैनबरा में आयोजित एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में उसकी शैक्षिक यात्रा की सराहना की।

दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘आशा’ के सहयोग से पली-बढ़ी नैन्सी को मेलबर्न विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है। एनजीओ ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।

बयान के अनुसार, नैन्सी को ‘मेलबर्न वेलकमिंग यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप’ प्रदान की गई है और वह अगले सप्ताह से अपना पाठ्यक्रम शुरू करेंगी। उन्हें कैनबरा में आयोजित ‘यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया सॉल्यूशंस समिट 2026’ में भी आमंत्रित किया गया था।

इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने नैन्सी की उपस्थिति का उल्लेख किया और उनकी शैक्षणिक यात्रा को उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच का उदाहरण बताया।

एनजीओ के बयान के मुताबिक, मंत्री ने संगठन की संस्थापक डॉ. किरण मार्टिन की भी सराहना की।

मंत्री के हवाले से बयान में कहा गया, “नैन्सी एक युवा महिला है, जिसे डॉ. किरण की वजह से शिक्षा मिली। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, विश्वविद्यालय गई, राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री ऑनर्स के साथ हासिल की। प्रतिभा हर जगह है, अवसर नहीं।”

यह एनजीओ दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

डॉ. किरण मार्टिन ने कहा कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी ने इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सहयोग के साथ मास्टर डिग्री का मार्ग प्रशस्त किया है। (भाषा)

कोच्चि, 27 फरवरी। केरल उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज स्थगित करने संबंधी एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर शुक्रवार को दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाये जाने के कुछ घंटों बाद, बृहस्पतिवार देर रात इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर अपील पर न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की पीठ ने फैसला सुनाया।

पीठ ने बृहस्पतिवार रात अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है।

विपुल शाह ने अपनी अपील में दावा किया था कि फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती।

उनके वकीलों ने अदालत को बताया था, ‘‘फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को प्रदर्शित करती है।’’

विपुल शाह ने यह भी दलील दी थी कि अगर फिल्म की रिलीज रोक दी जाती है, तो इससे निर्माताओं को ‘‘आर्थिक रूप से भारी नुकसान’’ होगा, क्योंकि यह 27 फरवरी को देश भर के 1,500 सिनेमाघरों और विदेश में 300 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है।

एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कानून से जुड़ी आवश्यकताओं पर स्पष्ट रूप से गौर नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने या समुदाय को अपमानित करने की संभावना प्रथम दृष्टया निहित है’’, इसलिए उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किये बिना इसकी रिलीज कानूनी रूप से अनुचित होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक इटली में आयोजित होने वाले समकालीन वेनिस कार्यक्रम के 18वें संस्करण के दौरान कैनवस पर रंग और रेत के अनूठे मिश्रण वाली 'जुगलबंदी' पेंटिंग का प्रदर्शन करेंगे।

पटनायक की पांच कृतियों को यूनेस्को विश्व धरोहर शहर वेनिस में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है।

पटनायक ने शुक्रवार को कहा, "एक कलाकार के रूप में इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रदर्शनी के लिए चुना जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इतने बड़े पैमाने की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पहली बार मैं अपनी पेंटिंग प्रदर्शित कर रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत ही खास और भावुक पल है।"

पटनायक ने बताया कि उनकी कलात्मक यात्रा की शुरुआत रंगों से हुई, जिसके बाद उन्होंने रेत कला की ओर रुख किया।

उन्होंने कहा, "अब कैनवास पर रंग और रेत दोनों को एक साथ लाना मुझे अपार खुशी देता है। इसके माध्यम से मैं समाज को एक सार्थक संदेश देना चाहता हूं।"

कंटेंपररी वेनिस के 18वें संस्करण में तुर्की, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इटली, ग्रीस, चीन, इज़राइल, श्रीलंका और चेक गणराज्य सहित 30 से अधिक देशों के कलाकार एक साथ आए हैं।

इस नई कलाकृति में, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पटनायक ने मिश्रित माध्यम के रंगों को प्राकृतिक रेत के साथ मिलाकर कैनवास पर विशिष्ट चित्र बनाए हैं। उनकी कलाकृतियां प्रकृति, सामंजस्य और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। (भाषा)

सुनो जी, तुम क्या-क्या खरीदोगे

यहाँ तो हर चीज बिकती है

कहो जी, तुम क्या-क्या खरीदोगे

सुनो जी, तुम क्या-क्या खरीदोगे

लालाजी तुम क्या-क्या

मियाँ जी तुम क्या-क्या

बाबू जी, तुम क्या-क्या खरीदोगे

सुनो जी, तुम क्या-क्या खरीदोगे

कहो जी तुम...

ये बलखाती हुई जुल्फें,

ये लहराते हुए बाज़ू ये होठों की जवाँ मस्ती,

ये आँखों का हसीं जादू

अदाओं के खजाने,

जवानी के तराने

बहारों के जमाने

कहो जी तुम क्या-क्या खरीदोगे...

तड़पती शोखियाँ दे दूँ,

मचलता बाँकपन दे दूँ

अगर तुम एक कली माँगो,

तो मैं सारा चमन दे दूँ

ये मस्ती के घेरे,

ये महके अँधेरे

ये रंगीन डेरे

कहो जी तुम क्या-क्या खरीदोगे...

मोहब्बत बेचती हूँ मैं,

शराफत बेचती हूँ मैं

ना हो गैरत तो ले जाओ,

के गैरत बेचती हूँ मैं

निगाहें तो मिलाओ,

अदाएँ न दिखाओ

यहाँ न शर्माओ

कहो जी तुम क्या-क्या खरीदोगे...

गाने में तवायफ (वैजयंतीमाला) खुद को बाजार का माल बता रही है। एपस्टीन के ‘लिटिल सेंट जेम्स’ आइलैंड और न्यूयॉर्क मैनहट्टन टाउनहाउस में भी वही था, एक प्राइवेट ‘बाजार’ जहां पावरफुल लोग ‘खरीद’ सकते थे। क्लिंटन, ट्रंप, गेट्स, प्रिंस एंड्र्यू, कुछ ताकतवर भारतीय नाम भी फाइल्स में आए। ये लोग ‘खरीद’ रहे थे, न सिर्फ सेक्स, बल्कि ब्लैकमेल पावर, बिजनेस डील्स, और साइलेंस। साहिर की ये लाइन बहुत कड़वी है, एक औरत को अपनी भावनाएं, सम्मान और शर्म भी बेचनी पड़ रही है। एपस्टीन ने सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को ‘ग्रूम’ किया, उन्हें बताया कि ये ‘मॉडलिंग’ या ‘मसाज’ जॉब्स हैं। फिर उन्हें ताकतवर लोगों से ‘मिलवाया’। उसकी पार्टनर ने कई लड़कियों को रिक्रूट किया। फाइल्स में दिखता है कि ये सब ‘डील्स’ थे, एक लडक़ी की बॉडी के बदले आर्थिक या राजनीतिक एहसान। गैरत, शर्म का कोई मतलब नहीं रहता था।

लालाजी, मियांजी, बाबूजी गाने में हर क्लास के ‘खरीदार’ को न्यौता दिया गया है। एपस्टीन का नेटवर्क भी ऐसा ही था, अरबपति, राजनेता, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटी, नोबल पुरस्कार विजेता, और राजकुमार। हर तरह के ‘बाबूजी’ वहां थे। भारत के मंत्री हरदीप पुरी के दर्जनों मेंशन (ईमेल और मीटिंग्स) से लगता है कि ये ग्लोबल नेटवर्क भारत तक फैला हुआ था, और इसमें अंबानी जैसे ताकतवर भारतीय भी शामिल थे। अदाओं के खजाने, जवानी के तराने। ये लाइनें जवानी और आकर्षण को ‘प्रोडक्ट’ की तरह बेचने की बात करती हैं। एपस्टीन की लड़कियां ज्यादातर 14-17 साल की थीं, जवानी का ‘तराना’। वो उन्हें ट्रेन करता था कि कैसे ‘अदा’ दिखानी है, कैसे ‘मिलना’ है। फाइल्स में वीडियो और फोटोज हैं जो ब्लैकमेल के लिए यूज होते थे। गाने की तरह, ये सब ‘बिकने’ के लिए था।

एपस्टीन स्कैंडल दिखाता है कि सभ्यता की चमड़ी बहुत पतली है। त्वचा के नीचे वही प्राचीन इंसान है, जो वासना, दौलत, ताकत, और काबू के लिए कुछ भी कर सकता है। साहिर लुधियानवी ने 1958 में ही ये लिख दिया था कि समाज में औरत को (या कमजोर को) माल की तरह देखा जाता है। एपस्टीन ने इसे ग्लोबल स्केल पर किया। वासना सब ओवरटेक कर लेती है, क्लिंटन, ट्रंप, गेट्स जैसे लोग, जो दुनिया बदल सकते थे, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे झुक गए। पावर इम्यूनिटी देता है, ब्रिटेन के हटाए गए राजकुमार एंड्र्यू की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दुनियाभर में कई ताकतवर लोग बचे हुए हैं। एपस्टीन फाइलों से परे भी भारत में भी प्तरूद्गञ्जशश में कई ताकतवर आरोपी बिना सजा के घूम रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकर, एपस्टीन जैसे लोग नेटवर्क बनाते हैं। वो पैसे, लक्जरी, और ‘प्राइवेसी’ देते हैं, बदले में ब्लैकमेल। नाबालिग देह उनका सामान और सेवा बन जाते हैं। भारत में भी अंबानी और हरदीप पुरी का नाम आना दिखाता है कि ये स्कैंडल सरहदों से परे है। भारत के भी पावरफुल लोग (पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन) ऐसे नेटवर्क में फंस सकते हैं। हैरानी यह भी है कि जो इंटरपोल दुनिया भर के चाइल्ड-सेक्स मुजरिमों की जानकारी दुनिया भर की सरकारों को देता है, वह एपस्टीन से अनजान रहा!

एपस्टीन का मामला बड़े-बड़े नामों की भागीदारी की वजह से दुनिया का आज तक का सबसे बड़े लोगों का सेक्स-स्कैंडल बन गया है। लेकिन इतने सारे नामों के एक साथ होने से परे अगर देखें तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, खासकर ताकत, शोहरत, और दौलत के मालिक, उनमें से बहुत से लोग अक्सर ही यह मानकर चलते हैं कि उनकी ये ताकतें उन्हें किसी भी लडक़ी या महिला के बदन पर हाथ डालने का हक दे देती हैं। ट्रंप के उस बयान को दुनिया कैसे भूल सकती है जो उनकी ही आवाज में चारों तरफ फैला था जिसमें उसने कहा था कि एक कामयाब मर्द जिस औरत को चाहे उसे, उसके गुप्तांगों से दबोच सकता है। लेकिन दौलत-शोहरत जैसी ताकत से परे के कुछ दूसरे लोगों को देखें जो एपस्टीन फाइल्स में दर्ज हैं, तो उसमें नोबल पुरस्कार विजेता, बड़े-बड़े लेखक, या नोम चॉम्स्की जैसे वामपंथी विचारक भी हैं, जो कि एपस्टीन की बाल यौन शोषण की शोहरत के दस-दस बरस बाद भी उसकी मेहरबानियों के मोहताज रहे।

रायपुर, 27 फरवरी। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए  02, 03, 05 एवं 06 फरवरी को 08834/08833 दुर्ग - रायगढ़ - दुर्ग के मध्य 04 फेरे के लिए होली मेमू  पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही हैं । 

गाड़ी संख्या 08834 दुर्ग रायगढ़ मेमू पैसेंजर गाड़ी दुर्ग से 10:30 बजे रवाना होकर 10:36 बजे भिलाई नगर 10.43 बजे भिलाई पावर हाउस 10:50 बजे भिलाई 10.56 बजे देवबलोदा चरोदा, 11:09बजे कुम्हारी, 11:17 बजे सरोना 11.24 बजे सरस्वती नगर, 11.35 बजे रायपुर 11:45 बजे डब्ल्यूआरएस, 11:52 बजे उरकुरा, 12:00 मांडर,12:11 बजे सिलियारी, 12.21 बजे बैकुंठ 12:28 बजे तिल्दा नेवरा, 12.39 बजे हथबंद, 12:52 बजे भाटापारा, 13.05 बजे निपानिया, 13.15 बजे दागोरी, 13.23 बजे बिल्हा, 14.31 बजे चक्करभाटा 14.37 बजे दाधापारा,15.10 बजे बिलासपुर, 15.28 बजे गतौरा, 15:40 बजे जयरामनगर, 15.53 बजे अकलतरा, 16:10 बजे जांजगीर नैला, 16:30 बजे चांपा, 16:50 सारागांव देवरी, 17:03 बजे बुढार, 17.18 बजे सक्ती, 17:30 जारडीह, 17.40 बजे खरसिया, 17.58 बजे रॉबर्टसन, 18: 13 बजे भूपदेवपुर, 18.23 बजे किरोड़ीमल नगर, 18:50 बजे रायगढ़। 

दिनांक 02, 03, 05 एवं 06 फरवरी 2026 को वापसी में गाड़ी संख्या 08833 रायगढ़- दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रायगढ़ से 19:00 रवाना होकर उपरोक्त सभी स्टेशनों पर रुकते हुए बिलासपुर 21.45 बजे एवं रायपुर 00:10 बजे और दुर्ग अगले दिन 01.45 बजे पहुंचेगी।

इस गाड़ी में आठ कर मेमू रैक रहेंगे।
इसकी विस्तृत समय सारणी निम्न अनुसार है:-

11 आईएएस पोस्टिंग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों की नई पदस्थापना की गई है। इस कड़ी में पंजीयक कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर बनाया गया है।
आईएएस में प्रमोट होने वाले अफसरों की नई पदस्थापना की गई है। आदेश इस प्रकार हैं।
 

रायपुर, 27 फरवरी। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, पद्मश्री समाजसेवी तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के अध्यक्ष डॉ. बुधेन्द्र कुमार जैन का शुक्रवार को  निधन हो गया। उनके निधन से चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में शोक की लहर है।

डॉ. जैन ने चिकित्सा सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में पाँच दशकों से अधिक समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया। चित्रकूट स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, चित्रकूट के माध्यम से उन्होंने लाखों नेत्र रोगियों को नई दृष्टि प्रदान की और उनके जीवन में आशा का संचार किया। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

एम्स रायपुर के अध्यक्ष के रूप में उनका मार्गदर्शन संस्थान के लिए प्रेरणादायी रहा। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, सादगी और मानवीय संवेदनशीलता ने संस्थान की कार्यसंस्कृति को सेवा-उन्मुख और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. जैन का निधन चिकित्सा जगत और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। 
डॉ. जैन के निधन से एम्स रायपुर परिवार गहरे शोक में है। संस्थान के फैकल्टी सदस्य, चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी इस दुखद समाचार से व्यथित हैं।

2018 से चल रही थी प्रक्रिया 

रायपुर, 27 फरवरी। राज्य शासन ने दिव्यांगजनों के लिए सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक/उपक्रमों/निगमों/आयोगों/बोडों के सभी प्रकार के‌ सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इन पदों को चिन्हित करने शासन ने समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया था।यह प्रक्रिया 2018 से चल रही थी। इन पदों का विवरण 64 पेज की अधिसूचना में जारी किया गया है। 

सचिव समाज कल्याण यशवंत कुमार के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों के प्रस्ताव मंगाए गए थे। इसके बाद 23 फरवरी को 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई। इन पर  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार विभिन्न विभागों के पदों सूची निम्न प्रावधानों के साथ लागू होगी। इनमें 

1. पोषक वर्ग (Feeder Cadre) का पद संदर्भित दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित है, तो उसका पदोन्नत पद भी उसी अनुसार संदर्भित दिव्यांगजन के लिए स्वमेव चिन्हांकित माना जायेगा।

2. किसी भी पहचाने गए पद के संदर्भ में शासकीय सेवा में नियुक्ति के समय राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की पुष्टि अनिवार्य होगी तत्पश्चात् उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच संबंधित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

3. प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा।यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

रायपुर, 27 फरवरी। राज्य शासन ने हाल में आईएएस पदोन्नत 11 अफसरों को न‌ई पोस्टिंग दे दी है। सौमिल रंजन चौबे को उप सचिव कृषि पदस्थ किया गया है।

देखें आदेश --

रायपुर, 27 फरवरी। राज्य शासन ने कवर्धा जिले के गांव गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने 4 जून 25 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 फरवरी को मंजूरी दी थी। तदनुसार साप्रवि ने आदेश जारी कर दिया है।इसकी सूचना भारत के महासर्वेक्षक देहरादून को भी दे दी गई है।