रायपुर, 19 फरवरी। राज्य सरकार ने न‌ए  बजट से पहले स्टेट जीएसटी विभाग में 9 अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादला किए है। जारी आदेश के मुताबिक, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त समेत राज्य कर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

  कृषि के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने सुझाव  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। राज्य विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में घरेलू उपभोक्ताओं को नियमानुसार सुविधा देने का मुद्दा उठा। पूर्व प्रोफेसर घनाराम साहू ने स्मार्ट मीटर की टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के साथ कई सुझाव प्रस्तुत किए।

पूर्व प्रोफेसर साहू ने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले टेस्ट रिपोर्ट दी जाए तथा मीटर रीडिंग में संदेह होने पर NABL प्रमाणित चेक मीटर लगाया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को तकनीकी जानकारी और वार्षिक लेखा विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

निजी भूमि पर विद्युत उपकरण स्थापना से पूर्व मुआवजा, शिकायत के लिए अतिरिक्त फोन नंबर और विभागीय नियमों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

पूर्व आईएएस अनुराग पांडेय ने किसान नेता भूपेन्द्र शर्मा के साथ कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत दरों एवं संबंधित विषयों पर एक याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।

याचिका में मांग की गई कि जनसुनवाई हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्ताव हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आम उपभोक्ता और किसान प्रस्तावों को समझकर अपने सुझाव दे सकें।

ग्रामीण एवं कृषि विद्युत आधारभूत संरचना के विकास के लिए विगत 50 वर्षों में सरकारों द्वारा दिए गए अनुदान को केवल कृषि क्षेत्र में ही समायोजित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करने से कृषि क्षेत्र की फिक्स्ड कॉस्ट शून्य की जा सकेगी।

रायपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान कांदुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान में उपस्थित ग्राहकों के राशन कार्ड की जांच की एवं पंचायत सचिव एवं पटवारी को मृतक व्यक्तियों के नामों की जांच कर कटवाने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्वयं चावल, शक्कर एवं नमक के स्टॉक का निरीक्षण किया एवं कहा कि हर राशन कार्ड की स्थिति चेक किया जाए,  भुंइया पोर्टल में जमीन का निरीक्षण करें यदि वे बीपीएल के दायरे से बाहर हों तो उनका नाम काटा जाए और एपीएल कार्ड में उन्हें दर्ज की जाए। 

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ  कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम  नंद कुमार चौबे, तहसीलदार  राकेश देवांगन, जनपद सीईओ धरसींवा  आशीष केशरवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 19 फरवरी।  निरंजनी पीठाधीश्वर  महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरि महाराज अपने रायपुर प्रवास के दौरान सांसद  बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सांसद श्री अग्रवाल एवं उनके परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया।

सांसद अग्रवाल ने महाराज श्री का ससम्मान स्वागत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि संतों का सान्निध्य एवं आशीर्वाद समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है।

कर्मचारियों के हितों को मिलेगा संस्थागत मंच

रायपुर, 19 फरवरी। लगभग एक दशक के लंबे अंतराल के बाद मंत्रालय संघ को राज्य शासन द्वारा पुनः मान्यता प्रदान की गई है।

इस मान्यता से कर्मचारियों की समस्याओं, सुझावों एवं सेवा संबंधी विषयों को अब शासन स्तर पर संस्थागत रूप से प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ हो सकेगी।

संघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मान्यता कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि संघ सदैव नियमों के अनुरूप, सकारात्मक एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहेगा।

पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मान्यता से कर्मचारियों और शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 19 फरवरी को तमिलनाडु बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं को बिना वित्तीय स्थिति देखे मुफ्त बिजली देने के वादे पर कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया, जो डीएमके सरकार की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें राज्यभर में मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया था.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्याकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही “फ्रीबी कल्चर” देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है. अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में हैं, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर मुफ्त योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं, जिससे योजनाबद्ध विकास प्रभावित होता है. 

चीफ ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई राज्यों में बड़े जमींदारों तक को मुफ्त बिजली मिलती है. उन्होंने सवाल किया, "आखिर इसके लिए पैसा देगा कौन? यह करदाताओं का पैसा है." अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि चुनावों से ठीक पहले ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा चिंताजनक प्रवृत्ति बन चुकी है और इस पर राजनीतिक दलों व समाजशास्त्रियों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.  (dw.com/hi)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सुंदरबन में तेजी से हो रहे तटीय कटाव, खासकर पश्चिम बंगाल के घोरमारा द्वीप के सिकुड़ने पर गंभीर चिंता जताई है. एक समाचार रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2042 तक घोरमारा का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो सकता है. इस रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कहा कि तात्कालिक और टुकड़ों में किए जाने वाले उपाय इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का समाधान नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि गंगा डेल्टा क्षेत्र प्राकृतिक भौगोलिक बदलावों, समुद्र-स्तर में वृद्धि, बार-बार आने वाले चक्रवातों और ऊपरी इलाकों में बांधों के कारण गाद की कमी जैसी वजहों से भारी कटाव झेल रहा है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1969 से 2019 के बीच भारतीय सुंदरबन में 250 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि समुद्र में समा चुकी है, जबकि घोरमारा द्वीप का क्षेत्रफल इसी अवधि में 8.59 वर्ग किमी से घटकर 3.83 वर्ग किमी रह गया है.

एनजीटी ने पाया कि राज्य प्राधिकरणों ने तटबंध मरम्मत और कटाव रोकने जैसे कार्यों जैसे कदमों की जानकारी तो दी, लेकिन दीर्घकालिक और व्यापक संरक्षण योजना अभी तक पेश नहीं की गई है. इसके मद्देनजर ट्रिब्यूनल ने वन महानिदेशक (भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय) और पश्चिम बंगाल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की संयुक्त समिति गठित की है, जिसे मैंग्रोव संरक्षण, कटाव-नियंत्रण, विस्तृत कार्ययोजना, अनुमानित लागत, एजेंसियों की जिम्मेदारी और समयसीमा तय करके तीन महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2026 को होगी.  (dw.com/hi)

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर नई सुनवाई तारीख तय कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि 5 मई 2026 से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि असम और त्रिपुरा से जुड़े मामलों को छोड़कर देश के बाकी सभी मामलों की सुनवाई पहले होगी. असम और त्रिपुरा के मामलों पर अलग से सुनवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ कुल 237 याचिकाएं लंबित हैं. इनमें कहा गया है कि यह कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय करता है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार को यह कानून लागू नहीं करना चाहिए था. 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए के नियम अधिसूचित किए थे, जिसके बाद कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं.

यह कानून 2019 में संसद से पारित हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.  विपक्ष और कई संगठनों ने इसे संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया है. मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.  (dw.com/hi)

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. राज्य सरकार की यह टिप्पणी कि "एजेंसी को हथियार बनाया गया है" पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि "एजेंसी हथियार नहीं, बल्कि आतंकित की जा रही है." मामला ईडी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय में की गई तलाशी के दौरान कथित बाधा डालने को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडी अपना हलफनामा दाखिल करेगी और बाद में विस्तृत संवैधानिक मुद्दों पर दलीलें देगी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य की ओर से याचिका की मैंटेनबिलिटी पर सवाल उठाए जाएंगे, जिस पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस मुद्दे पर पूर्ण सुनवाई होगी. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय की गई है.

पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में ईडी की याचिका को अनुच्छेद 32 के तहत अस्वीकार्य बताया है. उनका कहना है कि यह याचिका मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन से नहीं जुड़ी और ईडी ने पीएमएलए के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल नहीं किया.  (dw.com/hi)

पोस्टर रिलीज के साथ विवादों में घिरी फिल्म "घूसखोर पंडत" मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस का निपटारा कर दिया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि फिल्म को लेकर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और न ही किसी याचिका पर सुनवाई होगी. गुरुवार, 19 फरवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि अब "घूसखोर पंडत" से जुड़े विवाद को बंद किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने किसी नई याचिका पर भी सुनवाई से इनकार किया.

इसके साथ ही फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस का किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है, जो एक अपराध की जांच पर आधारित है. फिल्म में किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या संप्रदाय को भ्रष्ट नहीं दिखाया गया है.

हफलनामें में दावा किया गया कि फिल्म का पुराना नाम "घूसखोर पंडत" वापस ले लिया गया है और नया नाम अभी तय नहीं हुआ है. साथ ही सभी प्रचार सामग्री, पोस्टर और ट्रेलर वापस ले लिए गए हैं.

इससे पहले मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई थी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी वर्ग को निशाना बनाने पर लताड़ा भी था. 

विवाद को लेकर फिल्म स्टार्स और मेकर्स दोनों सोशल मीडिया पर सफाई भी दे चुके हैं. अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना है.  (dw.com/hi)

अफसरों को रोज जाना होगा पीएम आवास कालोनी 

रायपुर, 19 फरवरी। वार्ड के पीएम आवास, बीएसयूपी कालोनी में जल संकट को लेकर अपने ही पार्षद से मिले तीन दिन के अल्टीमेटम को लेकर महापौर मीनल चौबे ने आज एक बैठक ली।  उन्होंने 

पीएम आवास योजना शाखा के  अधिकारियों को शहर के  विभिन्न स्थानों पर स्थित आवासीय परिसरो में जाकर  जल संकट और अन्य  मौलिक समस्याओ एवं सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण करने कहा। मीनल ने कहा कि किसी भी मौलिक सुविधा जैसे सफाई, पानी, प्रकाश व्यवस्था आदि में कोई भी कमी किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में मिलने पर तत्काल अधिकारी  जोन कमिश्नर एवं  अधिकारियों को इससे तत्काल अवगत कराकर उन्हें शीघ्र निराकरण करवाने हेतु कहेंगे। 

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि गर्मी में पेयजल की उपलब्धता और अच्छी सफाई व्यवस्था देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा। मौलिक सुविधाओं में कमी मिलने पर उन्हें त्वरित रूप से दूर करने का कार्य एवं उपाय प्रयास ना करने पर जवाबदेही तय कर संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इस स्थिति के लिए सम्बंधित अधिकारीगण स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। महापौर ने कहा है अधिकारी विशेष ध्यान रखे कि प्रधानमंत्री आवास योजना परिसरो के रहवासियों को किसी प्रकार की मौलिक असुविधा का सामना ना करना पड़े।

इस बैठक में अधीक्षण अभियंता  राजेश राठौर, सहायक अभियंता  अमित बोस, सोशल डेवलपमेन्ट ऑफिसर डॉ. संगीता ठाकुर,उपअभियंता  मानसी सिंघानिया,  प्रियदर्शिनी सोनी,  चन्द्रकांत बर्गे उपस्थित रहे।

व्यापमं जारी करेगा विज्ञापन 

रायपुर, 19 फरवरी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के कुल 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिये छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह भर्ती राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी । भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। 

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। खास बात यह है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक जैसे कई पद शामिल किए जा रहे हैं, जिससे अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारियों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। सरकार ने 22 माइनिंग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है। नवनियुक्त इंस्पेक्टरों  की पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश इस प्रकार हैं-

रायपुर, 19 फरवरी। पवित्र रमजान माह  की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुस्लिम समाज पूरे माह रोजेदार दिनभर उपवास रखकर इबादत करता हैं। रमजान को ध्यान में रखते हुए साय सरकार ने राज्य के सभी शासकीय मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्यालय समय से एक घंटा पूर्व कार्यमुक्त होने की अनुमति प्रदान की है। जीएडी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर,19 फरवरी। राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ सलीम राज ने सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छोड़ने की अनुमति देने के फैसले की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि रमज़ान महीना  प्रारंभ हो चुका है। इस माह में मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन रोजा रखकर ईश्वर की ईबादत करते हैं और प्रतिदिन रात्री में विशेष नमाज़ तरावीह का आयोजन किया जाता है।

प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय सरकार की सराहनीय पहल है, जो मुस्लिम समाज की भावनाओं का सम्मान करता है।

डाॅ.सलीम राज ने कहा कि सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हर जाति, धर्म, पंथ व समाज के आस्था का सम्मान किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की सोच "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का ही स्वरूप है।

इनमें एक स्वयं को डायरेक्टर पोस्टल बताता, फर्जी पोस्ट आफिस भी चला रहा था 

रायपुर, 19 फरवरी। 52 बेरोजगारों से से पोस्ट आफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमेन की नौकरी लगाने के नाम पर 2.34 करोड़ रुपए ठगने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से एक  नरेश मनहर स्वयं को डायरेक्टर पोस्टल बताता था।

इनके विरुद्ध संजय निराला नाम के युवक ने दो दिन पहले मंगलवार को सिविल लाईन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

ये सभी  पोस्ट आफिस के फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर पोस्ट आफिस के माध्यम से आवेदक के दिये पते पर भेजते।  जिससे कि आवेदकों को भरोसा हो जाए कि नौकरी लगाएगा। 

नरेश मनहर से 2 स्मार्ट फोन 01 लैपटाप कलर प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन, कम्प्युटर सेटअप एवं फर्जी  नियुक्ति प्रत्र, सील नमुना एवं अनेक फर्जी दस्तावेज जप्त किए गए  हैं । नरेश  के मोबाईल एवं लेपटाप से फर्जी एमबीबीएस डिग्री डीपीयू डाक्टर डीवाय पाटिल विद्यापीठ युनिवर्सिटी कीसाफ्ट कापी प्राप्त हुई है। साथ ही डाक्टर सुप्रीया पाठक के अकाउण्ट खाते में  नरेश मनहर के बैंक खाता से लगभग 40,00,000 रू0 का ट्रांजेक्शन होने पाया गया है। नरेश ,फर्जी आफिस आमासिवनी पण्डरी एवं फर्जी गुडलक माइको फाइनेंस बैंक गुडलक हेल्थ सर्विस एवं गुडलक फुड सर्विस संचालित करने के साक्ष्य भी  मिले हैं। जिस संबंध में विवेचना किया जा रहा है। नरेश अपने साथी भुनेश्वर बंजारे, हीरा दिवाकर राकेश रात्रे के साथ मिलकर फर्जी तरीके से पोस्ट आफिस में नौकरी लगाने का काम करता था।  सभी का अलग-अलग काम निर्धारित था । जैसे भुनेश्वर बंजारे द्वारा आवेदक से पैसा इक‌ट्ठा करना, फर्जी नियुक्ति पत्र प्रिंट करना। हीरा दिवाकर एवं राकेश रात्रे  आवेदक से दस्तावेज इकट्ठा करते।  भुनेश्वर बंजारे से भी मोबाईल एवं लेपटाप जप्त किए गए हैं।

हीरा दिवाकर से 2 मोबाईल 1 लेपटाप एवं बैंक खाता, चेक बुक मारूति सुजुकी बैलेनो डी.एल. 12 डी.आर.4962,राकेश रात्रे से मोबाईल एवं बैंक खाता पासबुक जब्त किए गए।

 इनके विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 318(4), 335 336(2),340(1),340(2),3 (5) का अपराध दर्ज किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

01. नरेश मनहर  24 -ग्राम ताल देवरी थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा हाल पता सेक्टर 08 शिव मंदिर सड्डु रूखमणी शर्मा का मकान थाना पण्डरी ।

02. भुनेश्वर बंजारे  26  छुईहा धासीदास चौक के पास बिलाईगढ  हाल पता- केनरा बैंक एटीएम के सामने बबली फैसी स्टोर्स गली थाना विधानसभा।

03. हीरा दिवाकर  31  ग्राम ताल देवरी थाना बिर्रा जांजगीर चांपा हाल पता सेक्टर 08 शिव मंदिर सड्डू रूखमणी शर्मा का मकान पण्डरी ।

04. राकेश रात्रे  33  ग्राम ताल देवरी  बिर्रा  सेक्टर 08 शिव मंदिर सड्डु रूखमणी शर्मा का मकान पण्डरी।

कोलंबो, 19 फरवरी। ब्रायन बेनेट के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा की 45 रन की पारियों के दम पर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को बृहस्पतिवार को छह विकेट से हराकर अपराजेय रहते हुए ग्रुप की शीर्ष टीम के रूप में टी20 विश्व कप के सुपर आठ में प्रवेश किया ।

कठिन पिच पर जीत के लिये 179 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में चार विकेट पर 182 रन बनाये । बेनेट 48 गेंद में 63 और रजा 26 गेंद में 45 रन बनाकर नाबाद रहे ।

दोनों टीमें ग्रुप बी से सुपर आठ में पहुंच चुकी है और लीग चरण में आस्ट्रेलिया को हराने वाली जिम्बाब्वे के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है ।

जिम्बाब्वे ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 55 रन बना लिये थे । सलामी बल्लेबाज बेनेट और ताडी मारूमानी (26 गेंद में 34 रन) ने टीम को शानदार शुरूआत दी । दोनों ने पहले विकेट के लिये 8 . 3 ओवर में 69 रन बनाये । मारूमानी को दुनिथ वेलालागे ने रिटर्न कैच लेकर पवेलियन भेजा ।

रियान बर्ल ने 12 गेंद में 23 रन बनाये लेकिन दासुन शनाका की गेंद पर विकेट गंवा बैठे । इसके बाद रजा और बेनेट ने मोर्चा संभाला । रजा ने दिलशान मदुशंका को 15वें ओवर में लगातार दो छक्के लगाये । इसके अगले ओवर में स्पिनर महीष तीक्षणा को एक छक्का और एक चौका लगाया ।

रजा को 19वें ओवर में दुशान हेमंता ने आउट किया और दो गेंद बाद ताशिंगा मुसेकिवा भी पवेलियन लौट गए ।

आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को आठ रन चाहिये थे और टोनी मुनियोंगा ने तीक्षणा को छक्का लगाकर जिम्बाब्वे खेमे में खुशी का संचार कर दिया ।

इससे पहले धीमी पिच पर बीच के ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशानी आई और वे सात विकेट पर 178 रन ही बना सके ।

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरूआत अच्छी रही । सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा (22) और पाथुम निसांका (62) ने 4 . 5 ओवर में 54 रन बनाये ।

बायें हाथ के बल्लेबाज परेरा सहज नहीं दिखे लेकिन तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को उन्होंने दो चौके लगाये । वह हालांकि मुजरबानी के बाउंसर पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट फाइन लेग पर ग्रीम क्रेमर को कैच दे बैठे ।

श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पावरप्ले में एक विकेट पर 61 रन बना लिये थे लेकिन इसके बाद रनगति धीमी पड़ गई । जिम्बाब्वे के स्पिनरों सिकंदर रजा , क्रेमर , रियान बर्ल और वेलिंगटन मसाकाजा ने मेजबान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया । अगले चार ओवरों में सिर्फ 21 रन बने ।

इस बीच कुसल मेंडिस का विकेट भी गिरा जो 20 गेंदों में 14 रन ही बना सके । वहीं पिछले मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बनाने वाले निसांका ने 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया ।

वह क्रेमर की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में टोनी मुनिनोगा को कैच दे बैठे ।

पवन रत्नायके ने 25 गेंद में 44 रन बनाये और ब्राड इवांस को 19वें ओवर में दो चौके और एक छक्का जड़कर श्रीलंका को 150 रन के पार पहुंचाया । आखिरी दो ओवरों में 30 रन बने । 

रायपुर, 19 फरवरी।  भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूर्व  सीएम भूपेश बघेल  की अनर्गल टिप्पणी पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। ठोकने ने कहा कि सत्ता से बाहर होते ही बघेल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और "राम द्रोह" के रास्ते पर चलते हुए अब पूजनीय संतों और राष्ट्र नायकों का अपमान करना उनकी नियति बन गई है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल हाशिये पर चल रहे है इसी हताशा में सुर्खिया पाने बार बार अपना राजनीतिक स्तर दिखाते हुए घटिया बयान देते रहते हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि जहाँ एक ओर सरसंघचालक डॉ. भागवत संस्कृत के श्लोकों और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के माध्यम से विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं, वहीं भूपेश बघेल जैसा 'निकम्मा' नेतृत्व केवल तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त है। डॉ. भागवत को श्लोक बोलते हुए चाहे जितने वीडियो भेजने की बात कहते हुए श्री ठोकने ने कहा कि राम-द्रोही राजनीतिक संस्कार की कुलजमा हैसियत रखने वाले बघेल ने एक खानदान की चाटुकारिता करने के अलावा किया क्या है? बघेल से सनातनी संस्कारों का पैरोकार होने की उम्मीद ही बेमानी है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से "मुस्लिम लीग" की विचारधारा पर चल रही है। जिस पार्टी के नेता सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी।

रायपुर, 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को 33 खनि निरीक्षकों की चयन सूची जारी की गई थी। खनिज साधन विभाग द्वारा 19 फरवरी  को कुल 32 खनि निरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

प्लेसमेंट कंपनी के नाम पर रिश्वत 28 लाख रुपए तीन लोगों को देने के आरोप 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । ईओडब्ल्यू  ने  कांग्रेस शासन काल में हुए शराब घोेटाले में आबकारी उपायुक्त नवीन प्रताप सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने  29 नवंबर 23 को तीन लोगों से 28.8 लाख रुपए जप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने ब्यूरो को  सूचना भेजी थी। इस पर ब्यूरो ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई थी।

विवेचना में पाया गया कि छत्तीसगढ़  मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (CSMCL) के अधिकारियों ने  संबद्ध मैन पावर एजेंसी को षडयंत्रपूर्वक अवैध भुगतान किए। इसका एक निश्चित हिस्सा कमीशन के रूप में लेते रहे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जप्त की गई राशि मैन पावर एजेंसी ईगल इंटर सॉल्यूशन लिमिटेड एवं अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला रिश्वत की रकम थी। जो तत्कालीन उप महाप्रबंधक CSMCL नवीन प्रताप सिंह तोमर तक पहुंचाया जाना था। अब तक की विवेचना में CSMCL. द्वारा मैन पावर एजेंसियों को अवैध भुगतान कर शासन को लगभग 100 करोड़ रूपये आर्थिक क्षति पहुंचाने के प्रमाण मिले हैं। तोमर को आज विशेष न्यायालय में पेश कर  रिमांड पर लिया ।  ब्यूरो का कहना है कि इससे पूछताछ में  और भी महत्वपूर्ण खुलासे होंगे।ब्यूरो   धारा 7बी. 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.वि. के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  ।  संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ की एक  बैठक कलेक्टोरेट गार्डन रायपुर में  हुई।  इसमें घटक संगठनों के जनकलाल ठाकुर, तेजराम विद्रोही, सौरा यादव, उमप्रकाश ओझा, गौतम बंधयोंपाध्याय, हेमंत टंडन, गैदसिंह ठाकुर, रमाकांत बंजारे, कल्याण पटेल, श्याम मुरत कौशिक, घनाराम साहू, प्रेमलाल साहू, योगेंद्र साहू, पवन सक्सेना, साहू, पारसनाथ साहू, राजकुमार गुप्ता, उत्तम चंद्राकर, लोकनाथ नायक, ढालेश साहू  एवं सदस्य शामिल हुए।

बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में मोर्चा  छत्तीसगढ़ के संयोजक सदस्य एवं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि 
  अमेरिका-भारत व्यापार समझौता किसान विरोधी कदम है। इससे सस्ती विदेशी उपज से भारतीय किसान तबाह होंगे।
 इसी तरह से डेयरी सेक्टर पर सीधा हमला होगा।यह एमएसपी और खाद्य सुरक्षा पर खतरनाक है
उन्होंने कहा कि इससे बीज और कॉर्पोरेट नियंत्रण होगा ।इसलिए यह समझौता केवल व्यापार का मामला नहीं है बल्कि यह किसान की आय, ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र द्वारा वृद्धि की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुए बढ़ोतरी के साथ धान पर 3286 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि मिलनी चाहिए, पिछले सरकार का एक किस्त बकाया किसानों को मिले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सी- 2 +50% के साथ कानूनी गारंटी लागू होनी चाहिए।
 विद्रोही ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के विषय पर 27 फरवरी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर किसानों की चिंता से अवगत कराएंगे ताकि भारत सरकार डील पर हस्ताक्षर न करे।
09 मार्च को इस संबंध में ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जायेगा और अप्रैल में व्यापक कन्वेंशन आयोजित की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर से कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल होंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी  । ईओडब्ल्यू ने जिला खनिज संस्थान न्यास   (डीएम‌एफ) में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित चल रही जांच में आज ला विस्टा सोसायटी निवासी सतपाल छाबड़ा को गिरफ्तार कर  25 फरवरी तक रिमांड पर लिया है।  इस घोटाले की जांच  फरवरी 24 से चल रही है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि DMF फंड से संचालित कृषि अनुदान के कार्यों में नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की गई।  प जांच में यह भी सामने आया है कि छाबड़ा ने  सिंडिकेट के साथ मिलकर, आपराधिक षड्यंत्र कर कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी की । इस सिंडिकेट में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी आदि थे।  ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि सतपाल एक  होटल संचालक का बिजनेस पार्टनर  है। 

आरोपी ने कई करोड़ की अवैध कमीशन को नगद एवं अपने नातेदारों के बैंक खातों में प्राप्त किया।

जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य तथा संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें छाबड़ा की संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हुए। इसी आधार पर उसे धारा-7, एवं 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संगोधित अधिनियम 2018 एवं 420, 120बी, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत
गिरफ्तार कर आज  न्यायालय में पेश किया। और  25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया।  इस प्रकरण में शामिल अन्य व्यक्तियों एवं संबंधित पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही हैं।