रायपुर 27 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निवास कार्यालय में क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। 

इस दौरान क्रेडाई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को आने वाले माह में विकसित भारत 2047 की थीम पर राजधानी  में होने वाले नेशनल कन्वेशन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, संजय रहेजा, अभिषेक बछावत सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

जम्मू, 27 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बर्फ से ढंके क्षेत्र में फंसे ‘राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट’ के 40 जवानों समेत 60 लोगों को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने निकाल लिया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि बीआरओ ने ‘प्रोजेक्ट संपर्क’ के तहत 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित चतरगला दर्रे पर बचाव एवं सड़क बहाली अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

यह दर्रा भद्रवाह-चतरगला मार्ग पर है।

उन्होंने बताया कि 35 सीमा सड़क कार्य बल (बीआरटीएफ) की 118 सड़क निर्माण कंपनी (आरसीसी) ने भारी बर्फबारी के एक दिन बाद 24 जनवरी को अभियान शुरू किया और लगभग 38 किलोमीटर सड़क को साफ किया. जो पांच से छह फीट बर्फ से ढकी हुई थी।

बर्फबारी लगभग 40 घंटे तक जारी रही।

प्रवक्ता ने बताया कि 25 जनवरी की शाम तक मार्ग खोल दिया गया, जिससे फंसे हुए 20 नागरिकों और ‘4 राष्ट्रीय राइफल्स’ (आरआर) के 40 जवानों को हथियारों व सामान के साथ सुरक्षित निकाला जा सका।

बयान में कहा गया कि बचाव अभियान 26 जनवरी की सुबह पूरा हो गया और इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ।

बयान के मुताबिक, यह अभियान सेना के साथ घनिष्ठ समन्वय में चलाया गया, जिससे त्वरित राहत सुनिश्चित हुई और क्षेत्र में महत्वपूर्ण संचार संपर्क बहाल किए गए। इस बीच, प्रवक्ता ने बताया कि बीआरओ ने राजौरी जिले के कंडी-कोत्रंका क्षेत्र में भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी है। (भाषा)

नयी दिल्ली/बरेली। सरकार ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए यूजीसी नियमों का ‘‘दुरुपयोग’’ नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये नियम परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं।

इस बीच, सरकारी नीतियों, विशेष रूप से नए यूजीसी नियमों के विरोध में सेवा से इस्तीफा देने के बाद अनुशासनहीनता के आरोपों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए गए बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने खिलाफ सुनियोजित साजिश का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया।

भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के मकसद से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए‘‘समानता समितियां’’ गठित करने को अनिवार्य बनाने वाले नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) से जुड़े लोगों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

नए नियम ने यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2012 का स्थान लिया है। 2012 का विनियम मुख्य रूप से परामर्श जैसी प्रकृति का था।

कई राज्यों में इन नियमों के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और नियमों का ‘‘दुरुपयोग’’ नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं विनम्रतापूर्वक सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी किसी प्रकार के उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और किसी को भी भेदभाव के नाम पर इस नियम का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।’’

प्रधान ने कहा, ‘‘चाहे यूजीसी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी जिम्मेदारी है। मैं आश्वासन देता हूं कि यह संविधान के दायरे में ही रहेगा।’’

भारी बैरिकेडिंग और बारिश के बीच, दिल्ली भर के कॉलेजों के छात्रों के एक समूह ने दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें कहा गया कि आयोग द्वारा जारी किए गए नए नियम परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं।

समूह ने यूजीसी को मांगों की एक सूची सौंपी, जिसमें विनियमों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग भी शामिल है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र आलोकित त्रिपाठी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘यूजीसी के अधिकारियों ने हमारा प्रस्ताव प्राप्त किया। वे हमारी मांगों की सूची में से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए।’’

त्रिपाठी ने दावा किया, ‘‘यूजीसी के अधिकारियों ने कहा कि वे ‘इक्विटी स्क्वाड’ में सामान्य समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति की हमारी मांग पर विचार करेंगे। दूसरा, आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि वह 15 दिन के भीतर, यानी 12 फरवरी से पहले, कोई समाधान निकालेगा। और अंत में, उन्होंने कहा कि झूठी शिकायतों को रोकने के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त नहीं रखी जाएगी।’’

इस बीच, वाम समर्थित छात्र संगठन ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ ने ‘यूजीसी समता (इक्विटी) विनियम, 2026’ का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को ‘समता सुरक्षा’ के दायरे में शामिल करना एक स्वागतयोग्य कदम है।

बयान में कहा गया, ‘‘हालांकि, समता समिति में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, चाहे वह संकाय में हो या छात्रों में, अभी भी कम, अस्पष्ट और अपर्याप्त रूप से परिभाषित है। इसके अलावा, विनियम में भेदभाव को व्यापक और अमूर्त शब्दों में परिभाषित किया गया है, किसी ठोस कृत्यों या भेदभाव के उदाहरणों का उल्लेख किए बिना।’’ उधर, सोमवार रात जारी एक आदेश के अनुसार, निलंबन के बाद अग्निहोत्री को शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।

वर्ष 2019 बैच के प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर सरकारी नीतियों से गहरी असहमति जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया कि यूजीसी के नियम जाति आधारित असंतोष को बढ़ावा दे सकते हैं और शैक्षणिक वातावरण को दूषित कर सकते हैं।

मंगलवार को उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। अपने समर्थकों के साथ वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और परिसर के बाहर धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए।

अग्निहोत्री ने अपने त्यागपत्र संबंधी बयान में यूजीसी के नए नियमों को ‘‘काला कानून’’ करार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।

दिन के दौरान, नियमों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूजीसी ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है।

इसने शीर्ष अदालत से अधिकारियों को वर्तमान स्वरूप में नियमों को लागू करने से रोकने का आग्रह किया और जाति-आधारित भेदभाव को ‘‘जाति-तटस्थ एवं संवैधानिक रूप से अनुपालन योग्य तरीके से’’ पुनर्परिभाषित करने का निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया।

यूजीसी का यह दस्तावेज़ तब जारी किया गया जब उच्चतम न्यायालय ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा 2012 के यूजीसी नियमों के कार्यान्वयन पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी को नए नियम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र वेमुला ने कथित तौर पर जाति आधारित उत्पीड़न के कारण 2016 में आत्महत्या कर ली थी। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बीवाईएल नायर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर तड़वी ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठों से जातिवादी गालियों का सामना करने के बाद 2019 में आत्महत्या कर ली थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक भलाई के लिए साझा समृद्धि का एक खाका है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ऐसे समय में स्थिरता देगा, जब दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।

मोदी ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता संपन्न होने के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। यह साझा समृद्धि के लिए एक नया खाका है।''

उन्होंने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है।

वैश्विक वातावरण में उथल-पुथल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ''भारत-ईयू विश्व व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेंगे...। भारत-ईयू सहयोग वैश्विक भलाई के लिए एक साझेदारी है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए समुद्री क्षेत्र और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों और छोटे उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंच सुगम बनाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगा और सेवा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा।

मोदी ने कहा, ''इसके अलावा, यह एफटीए भारत और यूरोपीय संघ के बीच निवेश को बढ़ावा देगा, नई नवाचार साझेदारी बनाएगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ईयू एक सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दे रहे हैं, जो आतंकवाद विरोध, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा, ''यह नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ ही हमारी रक्षा कंपनियों को सह-विकास और सह-उत्पादन के नए अवसर मिलेंगे।''

भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की सफलता के आधार पर मोदी ने कहा कि दोनों भागीदार अगले पांच वर्षों के लिए और भी अधिक महत्वाकांक्षी और समग्र रणनीतिक एजेंडा शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''एक जटिल वैश्विक वातावरण में, यह एजेंडा स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, नवाचार को गति देगा, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।''

यह कहते हुए कि, उन्होंने कहा, ''वैश्विक व्यवस्था इस समय महत्वपूर्ण उथल-पुथल से गुजर रही है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूत करेगी।''

यूक्रेन, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत सहित कई वैश्विक मुद्दों पर ईयू अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, ''बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान हमारी साझा प्राथमिकता है। हम इस बात पर सहमत हैं कि आज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है।''

उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच शिखर सम्मेलन को एक निर्णायक क्षण बताया, जब दोनों भागीदारों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक तालमेल और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है।

उन्होंने कहा, ''आज हमारा 180 अरब यूरो का व्यापार है। आठ लाख से अधिक भारतीय ईयू देशों में रह रहे हैं और सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।''

एफटीए के साथ ही मोदी ने कहा, ''हम आवाजाही के लिए एक नया ढांचा भी बना रहे हैं। इससे भारतीय छात्रों, श्रमिकों और पेशेवरों के लिए यूरोपीय संघ में नए अवसर खुलेंगे।''

ईयू के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के लंबे समय से चले आ रहे व्यापक सहयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''आज हमने इन महत्वपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है।''

कोस्टा ने कहा कि भारत-ईयू एफटीए दो अरब लोगों के बाजार के लिए अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी समझौता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-ईयू शिखर सम्मेलन दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत और यूरोपीय संघ भरोसेमंद भागीदारों के रूप में साथ खड़े हैं।

उन्होंने कहा ''हम यूक्रेन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति कायम करने में मदद के लिए आप (मोदी) पर भरोसा करते हैं।''

फॉन डेर लायन ने कहा कि भारत-यूरोप साझेदारी उस समय रणनीतिक निर्भरता को कम करेगी, जब वैश्विक व्यापार का तेजी से राजनीतिकरण और हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''हम तेजी से असुरक्षित होती दुनिया में अपने लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।''

लायन ने कहा कि भारत का उदय हुआ है और यूरोप इससे वास्तव में खुश है। (भाषा)

अहमदाबाद, 27 जनवरी। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की हत्या की आतंकी साजिश को विफल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन-- जैश ए मोहम्मद की कट्टरपंथी विचाराधारा से कथित रूप से प्रेरित होकर ‘अकेले’ काम करता था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी फैजान शेख पैगंबर मोहम्मद के 'अपमान' का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश भर में लक्षित हत्याओं की साजिश के अंतिम चरण में था।

एटीएस ने उसके पास से एक पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए, जिनका इस्तेमाल वह कथित तौर पर ‘हाई प्रोफाइल’ हत्याओं के लिए करना चाहता था।

उन्होंने बताया कि पेश से दर्जी फैजान शेख (22) गुजरात के नवसारी में रह रहा था लेकिन वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है।

एटीएस के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी ने पत्रकारों को बताया, ‘‘वह अकेले ही काम करता था। जब भी उसे कोई पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करता हुआ मिलता, तो वह अपने समूह के लोगों के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या की साजिश रचता था।’’

जोशी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि शेख और वांछित आरोपी मोहम्मद अबू बकर ने एक विशिष्ट समुदाय में आतंक फैलाने की योजना बनाई थी।

उन्होंने बताया कि इस साजिश में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत संघ से अलग करने के लिए लोगों को सशस्त्र विद्रोह और जिहाद के लिए उकसाना था।

डीआईजी ने कहा, ‘‘जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर, शेख ने आतंक एवं भय फैलाने के उद्देश्य से कुछ लोगों की हत्या करने के लिए अवैध रूप से एक पिस्तौल और गोला-बारूद जुटाया था।’’

उन्होंने कहा कि अरबी/उर्दू पाठ और तस्वीरों वाले ‘संदिग्ध साहित्य’ से युक्त 29 पृष्ठों की जब्ती से जिहाद को उकसाने वाली और युवाओं को अल कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के लिए काम करने के लिए आकर्षित करने वाली अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री का पता चला है।

एटीएस के मुताबिक प्रथम दृष्टया, फैजान शेख और अबू बकर ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने एवं हिंसा भड़काने की साजिश रची थी।

डीआईजी ने बताया, ‘‘आरोपी (शेख) ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह पिछले 6-7 महीनों से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए अबू बकर के संपर्क में था। लगभग तीन महीने पहले वह अपनी इंस्टाग्राम आईडी 'अलफैजानगाजा' के जरिए एक ग्रुप से जुड़ा था।’’

एटीएस के मुताबिक इस ग्रुप में पैगंबर का कथित तौर पर अपमान करने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें और नाम प्रसारित किये जाते थे तथा उन्हें जान से मारने के लिए उकसाया जाता था।

जोशी ने कहा, ‘‘फैजान शेख इसे दूसरों को भेजता था। फैजान और अबू बकर दोनों इंस्टाग्राम पर मौलाना मसूद अजहर एवं प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद को फॉलो करते थे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर के जिहादी वीडियो देखे और अपलोड किए।’’

एटीएस ने दावा किया कि शेख ने छह महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से पिस्तौल और कारतूस खरीदने की बात ‘कबूल’ की है।

एटीएस अधिकारी ने बताया कि उसका इरादा उन लोगों की पहचान करके उनकी लक्षित हत्याएं करना था, जिनके बारे में उसका मानना था कि उन्होंने पैगंबर मुहम्मद का अपमान किया है।

जोशी ने बताया कि एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि आरोपी उत्तर प्रदेश में कुछ बहुचर्चित युवकों की हत्या करके दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है।

उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्लेषण के बाद एटीएस को शेख द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक संदिग्ध इंस्टाग्राम प्रोफाइल ‘अलफैजानगाजा’ का पता चला और फिर आगे की गुप्त जांच से पुष्टि हुई कि संदिग्ध चारपुल में रहता है।

एटीएस के अनुसार, उसके मोबाइल फोन में जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा की विचारधारा का समर्थन करने वाला भड़काऊ साहित्य, और लाल किले की एक तस्वीर मिली है जिसमें तिरंगे की जगह काला इस्लामी झंडा लगा है और नीचे अंग्रेजी में ‘अल फैजान चौधरी’ लिखा हुआ है।

भारतीय उपमहाद्वीप का एक नक्शा भी मिला है जिसमें कश्मीर को छोड़कर भारत का क्षेत्र काले रंग में अरबी पाठ के साथ दिखाया गया है, और कश्मीर को तथाकथित ‘आजाद कश्मीर’ के झंडे के साथ दर्शाया गया है।

शेख पर अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और हथियार कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी को सार्वजनिक नहीं किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए मंगलवार को सहमति जताई।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने नीट-पीजी के प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति के पीछे के तर्क पर संदेह जताया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेंगे। हमें अभी भी इसके लिए औचित्य की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हम इसकी पड़ताल करेंगे।’’

न्यायालय नीट-पीजी की उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक करने के अनुरोध संबंधी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा कि उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक न करने की नीति का उद्देश्य इस ‘‘राष्ट्रीय संपदा’’ की रक्षा करना और विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकना है।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 26 सितंबर को नीट-पीजी 2025 की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर केंद्र सरकार तथा आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 जनवरी। पांच दिन के कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इसके चलते देश के कई स्थानों पर चेक निपटान, नकद जमा और निकासी जैसी शाखा बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं।

बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ कर्मचारी संगठनों के शीर्ष निकाय यूएफबीयू ने 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक में किसी सकारात्मक परिणाम के न निकलने के बाद यह हड़ताल की।

यूएफबीयू के इस हड़ताल के आह्वान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न यूनियनों के लगभग आठ लाख कर्मचारी शामिल हुए।

यूएफबीयू के घटक अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अनुमान के मुताबिक करीब चार लाख करोड़ रुपये के चेक निपटान के लिए रुक गए। कई जगहों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकद लेनदेन प्रभावित हुआ और बिल ट्रेडिंग, बिलों की कटौती तथा ट्रेजरी संचालन भी बंद रहा।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि दिसंबर 2023 में चर्चा के बाद यह सहमति बनी थी कि सोमवार से शुक्रवार तक दैनिक कार्य के घंटे 40 मिनट बढ़ा दिए जाएंगे और बाकी शनिवारों को छुट्टी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी विधिवत सिफारिश की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दो वर्षों से इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है।

मध्य प्रदेश और झारखंड से मिल रही खबरों के अनुसार वहां बैंकिंग सेवाएं काफी प्रभावित हुईं और कई एटीएम खाली हो गए। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिकांश शाखाएं या तो पूरी तरह बंद थीं या आंशिक रूप से, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही मंगलवार की हड़ताल में शामिल थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछ पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नकद जमा, निकासी, चेक निपटान और प्रशासनिक कार्य ठप रहे। हालांकि, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं का परिचालन बड़े पैमाने पर अप्रभावित रहा, क्योंकि उनके कर्मचारी हड़ताल करने वाली यूनियनों का हिस्सा नहीं हैं।

यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही थीं। एसबीआई समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शेयर बाजारों को हड़ताल के संभावित प्रभाव के बारे में पहले ही बता दिया था।

यूएफबीयू के एक अन्य घटक नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (एनसीबीई) के महासचिव एल चंद्रशेखर ने कहा कि आज की हड़ताल की सफलता यह बताती है कि पांच दिन का कार्य सप्ताह एक आवश्यकता है। यह कार्य-जीवन संतुलन, कर्मचारी कल्याण और टिकाऊ बैंकिंग सेवाओं के लिए अनिवार्य है। (भाषा)

रायपुर, 27 जनवरी। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर दो मध्याह्न भोजन रसोइया दो महिलाओं की अस्पताल में मौत हो गई।‌ तीसरे  की स्थिति नाजूक बनी हुई है।रसोइया संघ एक महीने से आंदोलन कर रहा है। संघ के अध्यक्ष राम राज कश्यप ने बताया कि बालोद की  रसोइया रुक्मणी साहू को सोमवार को सर्दी सिरदर्द होने पर मेकाहारा में भर्ती किया गया था। जहां आज उसकी मौत हो गई। इससे पहले सलधा स्कूल की रसोइया महिला की भी जान चली गई।

अपनी मांगों को लेकर बेमुद्दत धरना प्रदर्शन के दौरान मौतों की यह पहली घटना है। कश्यप ने बताया कि धरना स्थल पर साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं रहती है। 

बता दें कि बीते नवंबर दिसंबर में प्रशासन ने धरना स्थल को सुविधाजनक बनाने के नाम पर दो महीने तक धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी।

वडोदरा, 27 जनवरी। दिल्ली कैपिटल्स की बांए हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने 31 रन देकर चार विकेट झटके लेकिन गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी (58 रन) के अर्धशतक से मंगलवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मुकाबले में नौ विकेट पर 174 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

मूनी ने सत्र का अपना पहला अर्धशतक बनाया और 46 गेंद की पारी के दौरान सात चौके जड़े। अनुष्का शर्मा ने 25 गेंद में 39 रन का योगदान दिया जबकि अंत में तनुजा कंवर की 11 गेंद में तीन चौके और एक छक्के जड़ित 21 रन की पारी से टीम 170 रन के पार पहुंचने में कामयाब हुई।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्री चरणी ने चार ओवर में 31 रन देकर चार विकेट झटके जबकि शिनेल हेनरी ने चार ओवर में 38 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद गुजरात जायंट्स ने सोफी डिवाइन (13 रन) का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद मूनी अैर अनुष्का ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन की भागीदारी निभाकर पारी को संभाला।

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज अच्छी लाइन एवं लेंथ से गेंदबाजी कर रही थीं।

गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने फिर निराश किया और वह दो रन बनाकर आउट हो गईं। वहीं जॉर्जिया वारेहम (11) भी बड़ी पारी नहीं खेल सकीं।

मूनी 17वें ओवर में आउट हो गईं, तब स्कोर 135 रन था। इसके बाद टीम के जल्दी आउट होने की उम्मीद थी। पर कंवर ने तेजी से रन जुटाए लेकिन अंतिम गेंद पर आउट हो गईं।  (भाषा)

बुलावायो, 27 जनवरी। विहान मल्होत्रा की नाबाद शतकीय पारी और अभिज्ञान कुंडू (61) के साथ पांचवें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी से भारत ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स चरण के अपने पहले मुकाबले में मंगलवार को यहां जिम्बाब्वे पर 204 रन की बड़ी जीत दर्ज की।

 ग्रुप चरण में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को एकतरफा अंदाज में हराने वाली भारतीय टीम ने शानदार लय जारी रखते हुए आठ विकेट पर 352 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे की पारी को 37.4 ओवर में 148 रन पर समेट दिया।

भारतीय टीम के सामने अब एक फरवरी को पाकिस्तान की चुनौती होगी।

मल्होत्रा ने 107 गेंद की नाबाद पारी में सात चौके की मदद से 109 रन बनाये जबकि कुंडू ने 61 गेंद में पांच चौके और एक छक्का की मदद से 61 रन बनाये। पारी की शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी ने 30 गेंद में 52 जबकि आखिरी ओवरों में खालिन पटेल ने 12 गेंद में 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

ज़िम्बाब्वे की बल्लेबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे ढेर हो गई। आरएस अम्बरीष (19 रन पर दो विकेट) और हेनील पटेल (25 रन पर एक विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने टीम ने नौवें ओवर में 24 रन तक तीन विकेट गंवा दिये।

कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी से 14 रन देकर तीन विकेट लिये। उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता किया जबकि बायें हाथ के तेज गेंदबाज उधव मोहन ने मध्यक्रम को झकझोरते हुए तीन विकेट लिए।

इस जीत के साथ भारत सुपर सिक्स ग्रुप दो में छह अंकों के साथ शीर्ष पर है। टीम का अगला मुकाबला पाकिस्तान से एक फरवरी को होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सराही जनजातीय कला, कलाकार हुए भावविभोर

नई दिल्ली, 27 जनवरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से स्नेहपूर्ण मुलाकात के दौरान कलाकार भावविभोर और अभिभूत नजर आए।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने छत्तीसगढ़ की झांकी कलाकारों के समर्पण, मेहनत और जीवंत प्रस्तुति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से आए जनजातीय कलाकारों ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी थी, जिसने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में टीम लीडर तेज बहादुर भुवाल के नेतृत्व में नारायणपुर जिले के ग्राम नयनार से आए 13 सदस्यीय दल में जेनू राम सलाम, लच्छू राम, जैतू राम सलाम, राजीम सलाम, दिनेश करंगा, जयनाथ सलाम, मानसिंग करंगा, चन्द्रशेखर पोटाई, धनश्याम सलाम, जगनाथ सलाम, सुरेश सलाम तथा घोड़लापारा, ग्राम नयनार निवासी दिलीप गोटा शामिल रहे।

रायपुर, 27 जनवरी। अनुपम नगर कालोनी के लोगों ने मे पिटबुल कुत्ते को टर्मिनेट करने या हटाने की मांग को लेकर पालक डा अक्षत राव के घर के सामने प्रदर्शन किया।

बार-बार बुलाने के बाद भी घर से  कोई भी बाहर नहीं निकला। इस पर नगर निगम ने अक्षत राव के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है।अब नगर निगम भी कुत्तों के मालिक के खिलाफ एफआईआर करेगा।

तीन दिन पहले कुत्तों ने घर आए एक युवक को घुटनों के नीचे काट कर लहूलुहान कर दिया था। इस पर युवक ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया था।
इस पिटबुल कुत्ते ने एक साल में आठ लोगों पर हमला कर चुका था।

निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 273 के अंतर्गत नोटिस जारी कर प्रतिबंधित पिटबुल नस्ल के पालतु कुत्तें को तत्काल सुरक्षित रूप से हटाने अथवा पूर्णतः नियंत्रण अवस्था बांधकर, बाड़ेबंदी कर रखने के  निर्देश दिए हैं।अन्यथा की स्थिति में अधिनियम अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

रायपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज निवास कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री चौहान का बस्तर आर्ट प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

मुलाकात के दौरान  श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा‘नियद नेल्लानार’ योजना के अंतर्गत आवास से वंचित परिवारों को पीएम आवास पक्के आवास उपलब्ध कराने की पहल की प्रशंसा की।

इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

शहीद राजीव पाण्डेय कालेज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन “अनुगूंज” में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर, 27 जनवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन “अनुगूंज” में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन वास्तव में जीवन का सबसे यादगार और मजबूत नींव रखने वाला समय होता है।

परीक्षाओं का समय नजदीक होने का उल्लेख करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी तनाव के, आत्मविश्वास के साथ और पूरी लगन से अपनी तैयारी करें। उन्होंने कहा कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है।

उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उन्हें समझें, प्रोत्साहित करें और सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। 

कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि  ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को निखारते हैं, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाली यादें भी गढ़ते हैं।

इस अवसर पर डॉ. लोकनाथ वर्मा द्वारा लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था तथा मत्स्य पालन, उत्पादन एवं विपणन विषयक दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि ये पुस्तकें शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी।

सांसद श्री  अग्रवाल ने महाविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार हेतु कंप्यूटर लैब के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं विधायक श्री सुनील सोनी ने  सोलर पैनल लगाने के लिए 10 लाख रुपए तथा समाजसेवी एवं व्यवसायी कमलेश जैन ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में विधायक  सुनील सोनी , समाजसेवी एवं व्यवसायी  कमलेश जैन, प्राचार्या डॉ. रेणु माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक  उपस्थित रहे।

सांसद श्री  अग्रवाल ने महाविद्यालय परिवार को “अनुगूंज” जैसे सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

“वेल मैनेज्ड और अनुकरणीय”

रायपुर, 27 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अपने  मित्र सांसद बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुँचे ।इस  सौजन्य भेंट में परिवार के सदस्यों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना।

इस अवसर पर श्री  चौहान ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कार्यालय का अवलोकन किया तथा उसकी कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। कार्यालय में अपनाई गई व्यवस्थाओं,  और सुव्यवस्थित संचालन को देखकर उन्होंने विशेष रूप से प्रशंसा की।

चौहान ने कहा कि अग्रवाल का कार्यालय पूरी तरह “वेल मैनेज्ड” है और यह प्रशासनिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपने निज सहायक को भी निर्देशित किया कि यहाँ अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेस) को अपने कार्यालय में लागू किया जाए।

इस अवसर केंद्रीय राज्य मंत्री  तोखन साहू, कृषि मंत्री  राम विचार नेताम, शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव, विधायक  अजय चंद्राकर, विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष  विजय अग्रवाल उपस्थित रहे।

रायपुर, 27 जनवरी। गणतंत्र दिवस के बाद मंगलवार को सराफा बाजार एक बड़ा उछाल आया।  सोना 163800 रूपए और चांदी 352100 रूपए किलो रहा। इससे पहले शुक्रवार को कीमतें सोना 159800 तोला  और चांदी 325700 किलो था। और शनिवार को सोना 163000 चांदी 335000 रूपए पर बंद हुआ था।  

सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने कहाकी सोने एवं चांदी के भाव में वृद्धि का मुख्य कारण जियो पोलिटिकल तनाव जिसमें अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ , अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले की संभावना, चांदी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिजिकल कमी, इन्हीं सभी परिस्थितियों के कारण स्टॉकिस्ट एवं निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना और चांदी मैं निवेश कर रहे हैं तथा सोने के और चांदी के भाव लगातार वृद्धि हो रही है और यदि अंतराष्ट्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो भाव में और वृद्धि की संभावना है
                    
चांदी 1 अप्रैल 2025 को100000 रुपए 12 दिसंबर 2010 00 एवं 19 जनवरी 2026 को 30200 0 प्रति किलोग्राम हो गई अर्थात 8 माह में 300% की वृद्धि दर्ज की गई

रायपुर, 27 जनवरी। गृह विभाग ने राजधानी के छह पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सभी को ग्रामीण पुलिस जिले में पदस्थ किया गया है। देखें आदेश ---

डॉ महंत का राज्यपाल को पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने धान खरीदी से जुड़ी समस्या को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने जिला सक्ती में समर्थन मूल्य पर धान खरीद से किसानों के असंतोष और आंदोलन से अवगत कराया है। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है।

पत्र में जिला सक्ती में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का टोकन जारी करने के बाद भी धान नहीं लिये जाने या कम धान लिये जाने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष का निराकरण करने करने का सुझाव दिया है।

उन्होंने बताया कि किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी किये गये, लेकिन टोकन में दर्ज मात्रा से कम मात्रा में धान लिये जाने के मौखिक आदेश के कारण किसानों में अत्यधिक असंतोष हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने कहा कि मौखिक आदेश के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है, कई सड़कों पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सक्ती में 91,526 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें से 81,711 किसानों ने धान बेचे।

राज्य सरकार को निर्देशित करे कि धान उपार्जन योजना के अनुसार किसानों से पूरा धान खरीदे और आवश्यकता पड़े तो खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाएं।

रायपुर, 27 जनवरी। कृषि उपज मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता, कर अनुशासन और शासकीय राजस्व की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख़्त रुख अपनाया है। नगरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुटकेल स्थित थोक धान व्यापारी शिवम ट्रेडर्स के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए फर्म को सीलबंद कर दिया है तथा संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगरी के आदेश पर गठित चार सदस्यीय जांच दल द्वारा 11 जनवरी को फर्म का मौके पर निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया। जांच प्रतिवेदन 14 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें ई-मंडी/एग्री पोर्टल से जारी अनुज्ञा पत्रों, स्टॉक पंजी (बी-1) तथा बोराई मंडी चेक पोस्ट के आवक-जावक अभिलेखों का विस्तृत मिलान किया गया।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फर्म द्वारा ई-मंडी पोर्टल से जारी अनुज्ञा पत्रों की तुलना में स्टॉक पंजी में धान की जावक मात्रा अधिक दर्शाई गई। कई प्रकरणों में पीडीएफ दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धान की मात्रा बढ़ाकर दिखाई गई, बिना वैध ई-मंडी अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया गया तथा चेक पोस्ट पर संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

जांच दल के अनुसार कुल 47 अनुज्ञा पत्रों में कूट रचना कर लगभग 5,656 क्विंटल धान का अवैध परिवहन किया जाना प्रतीत होता है। इससे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं निराश्रित शुल्क सहित लगभग ₹2.48 लाख के कर अपवंचन की संभावना पाई गई है। इन तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के निर्देशानुसार शिवम ट्रेडर्स को मौके पर सीलबंद किया गया। इसके पश्चात फर्म संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए। प्रकरण में फर्म संचालक संतोष खंडेलवाल के खिलाफ कूट रचना कर फर्जी अनुज्ञा पत्र तैयार करने एवं अवैध परिवहन के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 339 एवं 340 के तहत थाना बोराई में FIR दर्ज की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जनवरी । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पात्र सभी राशनकार्डधारियों एवं उनके सदस्यों का आधार आधारित eKYC अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा वृद्ध, असहाय एवं अस्वस्थ राशनकार्डधारकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए फेस eKYC (चेहरे के माध्यम से eKYC) की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिससे अब वे घर बैठे ही अपना eKYC पूर्ण कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के अनेक राशनकार्डधारकों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट न होने के कारण बायोमेट्रिक आधारित eKYC में कठिनाइयाँ आ रही थीं। इस समस्या के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली लागू की गई है।

शासन द्वारा विकसित “मेरा eKYC” मोबाइल एप के माध्यम से राशनकार्डधारक अपने आधार से जुड़ी जानकारी के आधार पर चेहरे के माध्यम से eKYC करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को Google Play Store से Mera eKYC एवं Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा।

कांग्रेस का प्रदर्शन

रायपुर, 27 जनवरी। 26 शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में आज एक्सप्रेस हाईवे के शंकर नगर एवं पंडरी के बीच बड़े नाले अरमान नाला में पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम की घोर लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।

श्रीकुमार शंकर मेनन ने बताया कि एक्सप्रेस हाईवे सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह लगाए गए जानलेवा डेंजर टेप, खुले नाले और असुरक्षित मोड़ आम नागरिकों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। हाल ही में इसी लापरवाही के चलते एक युवक मोटरसाइकिल सहित नाले में गिर गया, जिसकी जान बाल-बाल बची। 
इससे पहले खमारडीह क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए गए अनावश्यक नाले एवं उसके बाजू के ब्रेकर के कारण युवक सोहन गुप्ता की असामयिक मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम प्रशासन की बनती है।

भारत में देश के स्तर पर, और प्रदेशों के स्तर पर सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। हर राजनीतिक दल चुनाव के समय हजारों या दसियों हजार नौकरियों का वायदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे सत्ता पर उनकी वापिसी हो सकेगी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह हथियार धार खोते जा रहा है, अब एक-एक करके अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक दल गरीबों या जरूरतमंद लोगों के खातों में सीधे कैश ट्रांसफर के हथियार का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए जो हजारों बेरोजगार कतार में लगते हैं, उनमें से नौकरी न पाने वालों की नाराजगी चुनाव में नुकसान अधिक करती हैं, बजाय नौकरी पाने वाले लोगों के अहसानमंद होने के। इसलिए राजनीतिक दल हर महीने किस्तों में जाने वाले अहसान पर कुछ अधिक निर्भर होते दिख रहे हैं। फिर यह भी है कि 25-50 हजार रूपए महीने की नौकरी किसी को देने के बजाय उस रकम से 25-50 लोगों को हर महीने हजार रूपए देना चुनावी फायदे के हिसाब से अधिक कारगर होता है। इसलिए सरकारी नौकरियों की तरफ लोगों को अब उम्मीद की नजरों से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि अधिकतर सरकारों की खाली होने वाली अधिकतर कुर्सियों को दुबारा भरने के काम में इतनी लेट-लतीफी की जाती है कि लोग उन खाली कुर्सियों के साथ जीने के आदी हो जाएं। सरकारों के पास एक दूसरी तरकीब यह रहती है कि वे शिक्षक की जगह शिक्षाकर्मी, और सैनिक की जगह अग्निरक्षक बड़े सस्ते में रखकर काम चला लें। लेकिन इसके साथ-साथ इन दिनों दुनिया पर छा चुके एक और खतरे को देखने की जरूरत है।

एआई ने दुनिया में करोड़ों इंसानों के काम को बेकार का साबित कर दिया है। उसने यह दिखा दिया कि बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्च के एआई किस तरह कई किस्म के काम इंसानों से बेहतर कर सकता है, और करने भी लगा है। यह संपादकीय खुद लिखने की हमारी जिद अगर न होती, तो हो सकता है कि काफी हद तक इसी दर्जे का, या शायद कुछ मायनों में इससे बेहतर संपादकीय एआई एक-दो मिनट के भीतर लिख देता, और फिर अगले दो-चार मिनटों में हम उसमें अपनी विचारधारा, तर्क, तथ्य जोडक़र एआई से दुबारा भी लिखवा लेते। जब कभी हम एआई से कोई जानकारी मांगते हैं, तथ्य पूछते हैं, तो उसका प्रस्ताव भी साथ-साथ आ जाता है कि क्या इस पर एक संपादकीय लिख दूं, या इसे यूट्यूब की स्क्रिप्ट की तरह ढाल दूं? अब कल्पना कीजिए ऐसे मीडिया संस्थान की जहां मैनेजमेंट संपादक की जगह एआई से काम चला ले, लोग टायपिस्ट की जगह बोलकर टाईप कर ले, एआई से ग्रामर और हिज्जे सुधरवा लें, उससे मुफ्त में फैक्ट चेक करवा लें, और ये सारे काम इंसानों से लगभग बेहतर, और बिल्कुल ही मुफ्त में होने लगें, तो कौन सा मीडिया-मैनेजमेंट तेवर वाले लोगों को रखना चाहेगा?

लेकिन हम दो कदम और पीछे चलें, और एआई के पहले के बहुत ही साधारण कम्प्यूटरों के दौर में आ जाएं, तो आज भारत सरकार के बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर के आधार पर एक-एक करके कई प्रदेशों में ई-फाइलिंग का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जब कुछ अफसरों के कम्प्यूटरों पर हमने इसे देखा, तो यह ऐसा सुखद आश्चर्य था कि किसी एक जिले से कलेक्टर की भेजी गई ई-फाईल कुछ सेकेंड में मंत्रालय में सचिव के पास भी चली गई, उस सचिव ने फाईल कुछ सेकेंड में अपने सीनियर को भेज दी, वहां से फाईल मंत्री या मुख्यमंत्री को चली गई, और इनमें से हर कोई अगर कम्प्यूटर पर बैठकर काम निपटा रहे हैं, तो हो सकता है कि पांच-दस मिनट में फाईल निपटकर जिले में वापिस पहुंच जाए। आज हालत यह है कि जिलों से फाईलें लेकर अलग-अलग विभागों के बाबू राजधानी आते हैं, और यहां एक-दो दिन रूककर उन फाईलों को देकर वापिस जाते हैं। बिना एआई के, सिर्फ पुराने कम्प्यूटरों पर एक नए प्रोग्राम के इस्तेमाल से सरकारी फाईलों की रफ्तार तकनीकी रूप से तो हजारों गुना अधिक हो गई है, अब अगर कम्प्यूटरों के सामने बैठने वाले इंसान काम न करने पर आमादा होंगे, तो अलग बात है। लेकिन जब हम एआई के इस्तेमाल को जोडक़र देखते हैं, तो लगता है कि सरकारी कामकाज में गड़बड़ी पकडऩा, टेंडरों की खामियां निकालना, सप्लाई में घटिया चीजों को पकडऩा, नकली बिल पकडऩा, एआई चुटकी बजाते कर सकता है। इन सबसे इंसानों की जरूरत तेजी से घटने जा रही है, और जिन लोगों को सरकारी नौकरियों की चाह है, उन्हें जिंदा रहना है, तो उन्हें गैरसरकारी राह देखनी चाहिए।