महापौर मीनल ने रामकी कंपनी को दिए निर्देश 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी  । महापौर मीनल चौबे ने कचरा गाड़ियों के ड्राइवरों एवं सफाई मित्रों से संवाद किया। इस दौरान महापौर ने निर्देश दिए कि कचरा परिवहन के दौरान कचरे के फैलाव को रोकने एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी कचरा  वाहनों में एक ही प्रकार एवं मानक की ग्रीन नेट अनिवार्य रूप से लगाई जाए।

बैठक में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि घरों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण के पश्चात उसे ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाते समय प्रत्येक कचरा वाहन पर निर्धारित मानक की ग्रीन नेट लगी हो। 
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि कचरा परिवहन के दौरान सड़कों पर कचरे का गिरना न केवल अस्वच्छता फैलाता है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ग्रीन नेट के उपयोग से कचरा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचेगा, सड़कें स्वच्छ रहेंगी और शहर की स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित छवि सुदृढ़ होगी।  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का संग्रहण एवं प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि परिवहन के दौरान कचरा खुले में न गिरे, न फैले तथा पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
महापौर ने ड्राइवरों एवं सफाई मित्रों के योगदान की सराहना की।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी ।  12251 (वैनगंगा एक्सप्रेस) में एक महिला श्रीमती अंकिता कुमारी 25 पति दिनेश कुमार के साथ महबूबनगर(तेलंगाना) से चाम्पा स्टेशन के लिए एस-2 कोच में यात्रा कर रही थी।  ट्रेन के दुर्ग स्टेशन छोड़ने के उपरांत अचानक प्रसव पीड़ा चालू हो गयी I टी टी ई  इशांत शर्मा के द्वारा इसकी सुचना वाणिज्य नियंत्रण रायपुर को दी गयी इसी बीच गाड़ी के भिलाई छूटने के कुछ देरी बाद उनकी पत्नी की डिलीवरी हो गयी, उक्त डिलीवरी में कोच में उपस्थित लोगों ने मदद की थी। इसकी सुचना तत्काल रेलवे हॉस्पिटल रायपुर, स्टेशन वाणिज्य अधीक्षक  एम एस राजा, स्टेशन मास्टर  एन के साहू, मंडल सुरक्षा नियंत्रण कार्यालय, यात्री गाड़ी नियंत्रण कार्यालय और स्टेशन टी टी ई  संजीत कुमार को दी गयी I गाड़ी के रायपुर स्टेशन पहुंचते ही वाणिज्य अधीक्षक  एम एम्बुलेंस के माध्यम से मेकाहारा अस्पताल भेजा गया। जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य होना बताया गया।

पंकज झा की कड़ी प्रतिक्रिया 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में किए गए दावों का खंडन किया है। वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि वह एक निवेश मंच का प्रचार कर रही हैं जो 21,000 के निवेश से प्रति माह 12 लाख तक का रिटर्न देने का वादा करता है। प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है, इस बात पर जोर दिया है कि वित्त मंत्री या भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार ने केन्द्रीय वित्तमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि देशद्रोही दल गिरोह बना कर किस किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसे इस अलर्ट से समझिए। विस्तार से लिखूंगा तो यह प्लेटफार्म मुझे ही फेक न्यूज फैलाने का जिम्मेदार मान कर मुझे ब्लॉक कर देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा झूठ फैलाने वालों को कुछ नहीं कहेगा।

ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। सेना से संबंधित एक फेक न्यूज को फैलाने पर हमने आवाज उठायी थी और अनेक कांग्रेसियों ने भी मेरी चेतावनी पर अपना झूठ डिलीट किया था। पर मुझे ही दंड देते हुए इस प्लेटफार्म ने लंबे समय तक के लिए मेरा फीड लो कर दिया था। 

सो, आप स्वयं सर्च कीजिए और ऐसे तत्वों को दुत्कारिये कृपया जी भर। हद हो गयी है शरारत की अब तो। पुन: यह पिछले वर्ष का ही अलर्ट है। फिर भी इस वर्ष भी वही चीज फिर से राहु का ईको सिस्टम वायरल कर रहा है। 

नयी दिल्ली, 2 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने का प्रयास किया, जिस पर सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला तथा सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष की बातें पूरी तरह से काल्पनिक हैं और वह सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

सदन में गतिरोध बने रहने पर सभा की बैठक पहले अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक, दूसरी बार तीन बजकर आठ मिनट पर शाम चार बजे तक और फिर चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की पुस्तक ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। यह संस्मरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है।

इस विषय पर कार्यवाही पहली बार स्थगित होने से पहले जब लोकसभा में गतिरोध जारी था तब प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपने भाषण की शुरुआत में ही भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए पलटवार करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि सूर्या ने कांग्रेस की देशभक्ति और चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए वह एक पूर्व सेना प्रमुख के उस संस्मरण के अंश को पढ़ना चाहते हैं जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

उन्होंने जैसे ही इसे पढ़ने का प्रयास किया तो राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि वह जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन में पुस्तक और पत्रिका में प्रकाशित बातों को नहीं रखा जा सकता और नेता प्रतिपक्ष को व्यवस्था का पालन करना चाहिए।

बिरला ने राहुल गांधी से कई बार कहा कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखें।

जब राहुल गांधी इस संस्मरण के कुछ अंश सदन के पटल पर रखने पर अड़े रहे तो बिरला ने कहा, ‘‘आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं...।’’

राहुल गांधी ने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन के साथ भारत के रिश्ते के बारे में बात रखना चाहते हैं।

सदन में लगातार गतिरोध बने रहने पर बिरला ने लोकसभा की बैठक अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

लोकसभा की बैठक पुन: शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर इसी मुद्दे को रखने का प्रयास किया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

राहुल का कहना था कि यदि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहज होते तो उन्हें बोलने दिया जाता।

सदन में गतिरोध बने रहने पर पाल ने शाम चार बजकर 10 मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी । माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में  05 से 18 फरवरी तक हेल्पलाईन  प्रारंभ की जा रही है। विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक हेल्पलाईन में मण्डल के टोल फ्री नम्बर 18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है। छात्र अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र के विषय विशेषज्ञों से विषय संबंधी कठिनाई को दूर करेंगे एवं प्रतिदिवस मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक / शैक्षिक अभिप्रेरक / मण्डल के अधिकारी रविवार के दिनों में भी कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / काउंसलर परीक्षार्थियों के परीक्षा-भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे। द्वितीय चरण में हेल्पलाईन  19 फरवरी से 17 मार्च तक आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण विषय विशेषज्ञो तथा मण्डल के अधिकारी द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। हेल्पलाईन का संचालन उपसचिव डॉ० बी. रघु के मार्गदर्शन में डॉ० प्रदीप कुमार साहू के समन्वय से सहायक प्राध्यापक श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्रीमती मनीषी सिंह, श्रीमती शिवा सोमवंशी, श्रीमती अलका जैन के सहयोग से संचालित होगी।

नई दिल्ली, 2 फरवरी । दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाले नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। यह कानून अब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह जानकारी दी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को शैक्षणिक सत्र के बीच में जल्दबाजी से लागू करने पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने से स्कूलों और अभिभावकों को परेशानी हो सकती है और यह व्यावहारिक नहीं होगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने माना कि कानून का उद्देश्य अच्छा है। लेकिन, इसे सही समय पर लागू करना जरूरी है।

सरकार के इस फैसले के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस पर दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने समझदारी दिखाई है। यह कानून प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत हर स्कूल को फीस तय करने के लिए एक स्कूल लेवल कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में स्कूल प्रबंधन का प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। कमेटी फीस के प्रस्ताव पर विचार करेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर अपील कमेटी भी होगी। कानून कैपिटेशन फीस वसूलने पर रोक लगाता है और अतिरिक्त शुल्क पर भी नियंत्रण रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की वैधता से जुड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। अब आगे की सुनवाई और फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने इस कानून को चुनौती दी है। लेकिन, कोर्ट ने फिलहाल इसे लागू करने के तरीके पर ही ध्यान दिया। अभिभावक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी पर लगाम लगेगी। अगले साल से लागू होने पर स्कूलों को भी तैयारी का समय मिलेगा। यह कदम दिल्ली में शिक्षा की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (एनसीसीआई) द्वारा दायर इस याचिका में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के ऐसे कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने संबंधित राज्यों से चार हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून मौलिक अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की भी मांग की है, जिसमें इन कानूनों के तहत पुलिस या राज्य प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का निर्देश देने की अपील की गई है।

उनका तर्क है कि ये कानून अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर ईसाई और अन्य धार्मिक समूहों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहे हैं और झूठे आरोपों के आधार पर उत्पीड़न बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। ये पुरानी याचिकाएं भी विभिन्न राज्यों के समान कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती हैं और 2020 से कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी, ताकि सभी पहलुओं पर गहन विचार हो सके। ये कानून आमतौर पर जबरदस्ती, लालच, धोखे या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को रोकने के नाम पर बनाए गए हैं। इनमें पूर्व अनुमति लेने, घोषणा करने और सजा के प्रावधान शामिल हैं। याचिकाकर्ता मानते हैं कि ये प्रावधान निजता और धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता पर हमला करते हैं। कई संगठन और समुदाय इन कानूनों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का आरोप लगाते हैं। यह सुनवाई धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण बहस को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट के इस कदम से इन कानूनों की वैधता पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। --

 पुरानी रंजिश और मारपीट के बाद भड़का आक्रोश
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजिम, 2 फरवरी। राजिम से लगे दुतकैया गांव में कल पुरानी रंजिश को लेकर विशेष समुदाय के युवकों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट और चाकू से हमला कर दिया। मारपीट के बाद कुछ ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। मारपीट की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी।
घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और राजिम, फिंगेश्वर सहित आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

देर रात तक गांव में तनाव की स्थिति रही, हालांकि आईजी अमरेश मिश्रा और गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के मौके पर पहुंचने के बाद हालात पर काबू पाया गया।
 फिलहाल, गांव पूरी तरह पुलिस नियंत्रण में है और कफ्र्यू जैसे हालात बने हुए हैं। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में लगातार गश्त की जा रही है।
जानकारी के अनुसार दुतकैया गांव के आरिफ खान ने अपने कुछ साथियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही युवकों पर पत्थर, लाठी-डंडों से हमला किया। आरोपियों ने सब-स्टेशन में ड्यूटी कर रहे युवक पर रात में प्राणघातक हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा गांव के ही 5-6 अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरिफ खान पूर्व में भी शिव मंदिर में तोडफ़ोड़ की घटना में शामिल रहा है, जिसे लेकर गांव में पहले से तनाव की स्थिति बनी हुई थी।
 

हिंसा के बाद आगजनी, वाहन और मकान जलाए गए
मारपीट की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया और उग्र भीड़ ने आरोपियों के घरों व वाहनों में आगजनी कर दी। इस दौरान तीन से चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों चोट आने की खबर है।

तीन आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर के अनुसार घटना में शामिल तीनों आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार समझाइश दी जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
फिंगेश्वर और राजिम थाने में आरिफ खान और उनके साथियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 309(6), 324(2), 351(3) के तहत कई अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
 

प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डाक कर्मी ही अपने परिजनों, मित्रों के नाम खाते खोलने मजबूर 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी । प्रदेश का डाक अमला वित्त वर्ष के इन अंतिम दिनों में डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और बचत खाते खोलने खुलवाने के दबाव में परेशान हैं। इसे पूरा करने वह अपने परिजनों, मित्रों के नाम से अनावश्यक रूप से खाते खुलवा रहा है। इसके चलते एक बार खुले खातों में दूसरी तीसरी किश्त के बाद लोग रकम जमा नहीं कर रहे।

मिली जानकारी अनुसार यह सिलसिला लिखित 3-4 वर्षों से जारी है। इसकी शुरुआत पूर्व में एक महिला सीपीएमजी के कार्यकाल से हुई थी। अपना टारगेट पूरा करने डाक कर्मी बड़े पैमाने पर डमी खाते और बीमा पालिसी  खोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे।  जानकार कर्मचारियों ने बताया कि पालिसी खरीदने के समय ही एक दो माह प्रीमियम की किश्त जमा करने के बाद इतिश्री कर ली जाती है। मार्च अप्रैल तक एक दो किश्तों तक विभाग को करोड़ों का बिजनेस दिखाने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद की किश्तें जमा नहीं की जाती। ऐसे 90% पालिसियां सालों तक प्रीमियम पेंडिंग में चली जाती हैं। कुछ ग्रामीण शाखा डाकपाल ही 10-20 प्रतिशत आरपीएल‌आई पालिसी की निरंतरता बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। 

 पीएलआई की डमी पालिसी शहरी इलाकों के डाकघरों में  बहुतायत में खोले जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आरडी, एम‌आईएस, और अल्प बचत खातों की भी है। डाक कर्मियों पर अक्टूबर से ही न‌ए खाते खोलने खुलवाने का फरमानी दबाव आ जाता है। और फरवरी मार्च आते आते हर माह टारगेट बढ़ाने का क्रम जारी रहता है। इसका विरोध करने पर अफसरों के द्वारा सीआर बिगाड़ने, ट्रांसफर के साथ नोटिस देने जैसे उपक्रमों का इस्तेमाल किया जाता है।

बीते 3-4 वर्षों से  इस दबाव से निपटने पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट अन्य कर्मी अपने,परिजनों और मित्रों के नाम से खाते खुलवाने लगे हैं। इसके लिए डाक कर्मी अपने व्यय से 15-20 हजार रुपए लगाकर खाते खुलवाते हैं। टारगेट पूरा करने के एक साल बाद खाता बंद करवा दिया जाता है। इसके चलते एक एक डाक कर्मी के पास दर्जनों खाते हो ग‌ए हैं। अधिकारियों के बिजनेस टारगेट के दबाव में डाकघरों में डमी खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। और रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर विभाग को किसी तरह का बड़ा फायदा नहीं होता।  वहीं इसकी आड़ में कुछ अधिकारी खासकर उप संभागीय डाक निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों पर कार्रवाई का डर या कार्रवाई भी करने लगे हैं।

सिरपुर महोत्सव में पहुंचे विदेशी विशेषज्ञ
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 2 फरवरी। सिरपुर में 1 फरवरी से प्रारंभ हुए तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव के अंतर्गत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञ सिरपुर पहुंचे हैं।
महोत्सव में दक्षिण कोरिया से आए इतिहास, कला और संस्कृति के विशेषज्ञ प्रो. जंग संगीर, किम डांग ग्वी, डॉ. ली ची रैन और एन नाजियम ने सिरपुर की विरासत, बौद्ध परंपरा और भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में नागपुर से दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, कर्नाटक से भदंत प्रज्ञा बोधि थेरो सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए बौद्ध विद्वान भी उपस्थित रहे।

दक्षिण कोरिया से आए विशेषज्ञों ने ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत के दौरान कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया की संस्कृतियों में पारिवारिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान दोनों समाजों में साझा विशेषता है।
प्रो. जंग संगीर ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार से संबंधित है, पर लंबे समय से विमर्श होता रहा है। उन्होंने भारत और दक्षिण कोरिया की शासन व्यवस्थाओं तथा आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में कोरियाई नौसेना के एक जहाज के केरल में रुकने के दौरान भारतीय मेहमाननवाज़ी का अनुभव आज भी याद किया जाता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

डॉ. ली ची रैन ने कहा कि सिरपुर एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल है। उनके अनुसार यहां भूमि के भीतर दबे पुरातात्विक अवशेषों की खोज आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सिरपुर में ऐसे प्रमाण मिल सकते हैं, जो इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके अनुसार शांति की खोज में विश्व के बौद्ध भिक्षु सिरपुर आते रहे हैं और दलाई लामा भी यहां आ चुके हैं।
किम डांग ग्वी ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध निरंतर विकसित हुए हैं और यह संबंध सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। उन्होंने कहा कि सिरपुर आगमन भी इसी आपसी सहयोग और सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा है। उनके अनुसार सिरपुर बौद्ध परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है और यहां दबी विरासत के संरक्षण व अध्ययन की दिशा में प्रयास जारी हैं।

एन. नाजियम ने सिरपुर की विरासत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सिरपुर को समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सिरपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
महोत्सव के दौरान विभिन्न सत्रों में वक्ताओं द्वारा सिरपुर की ऐतिहासिक, बौद्ध और सांस्कृतिक विरासत पर विचार-विमर्श जारी है।

आम नागरिकों का जीवन सरल बनाने वाला, विकास और आत्मनिर्भरता को गति देने वाला बजट
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी । छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह बजट देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र की जमीनी जरूरतों को समझकर तैयार किया गया है, जिससे आम नागरिकों का जीवन अधिक सरल और सुविधाजनक बनेगा।

साव ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की यह बजट निरंतरता को और मजबूती देता है। वैश्विक महामारी जैसी कठिन चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस मजबूत आधार पर प्रस्तुत बजट आने वाले वर्षों में तेज विकास की रफ्तार तय करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचा है। करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार और उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन। इन सभी पहलों से देश की अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है। नया बजट इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने वाला है।

अरुण साव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने रांची और तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों के उन्नयन, वहां अनुसंधान सुविधाओं के विकास तथा मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी को आम जनता के हित में बड़ा कदम बताया। साथ ही, खादी, ग्रामोद्योग और हथकरघा को बढ़ावा देकर ग्रामीण और घरेलू स्तर पर कार्य करने वालों को सशक्त बनाने की योजना को रोजगार सृजन के लिहाज से प्रभावी बताया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग कॉरिडोर, अवसंरचना विकास और निर्यात बढ़ाने से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी अभियान और महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु शी- मार्ट जैसी पहलें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक होंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 2 फरवरी। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की डंप सामग्री बरामद की गई है।
नारायणपुर पुलिस की जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मडोड़ा से भोटोर के बीच सर्च ऑपरेशन संचालित किया गया। अभियान के दौरान ग्राम भोटोर के समीप जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री का पता चला।

सुरक्षा बलों द्वारा की गई तलाशी के दौरान विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, कुछ आईईडी, बड़े ड्रम, राशन सामग्री तथा अन्य दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। बरामद सामग्री को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखने के लिए अभियान जारी है।
 

राजिम के दुधकैयां गांव की घटना, भारी पुलिस बल तैनात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम/गरियाबंद, 2 फरवरी। राजिम के निकट दुधकैयां गांव में एक मामले में जमानत पर रिहा हुए तीन आरोपियों द्वारा कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों पर हमला किए जाने के बाद रविवार को दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा भडक़ गई। इस दौरान तोडफ़ोड़, पथराव, और तीन घरों में आग लगा दिए गए। घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इनमें कुछ परिवार रायपुर लाए गए हैं।

सोमवार को सुबह भी पुलिस ने मार्च भी किया। गांव में अभी तनाव कायम है।

राजिम से करीब दस किमी दूर फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के दुधकैयां गांव रविवार शाम हुई झड़पों के दौरान ग्रामीणों के पथराव में छह पुलिसकर्मियों को चोटें आई।

पुलिस के अनुसार, करीब एक साल पहले गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर मूर्ति तोडऩे के मामले में आरिफ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद ये लोग ग्रामीणों को कथित तौर पर धमका रहे थे और मंदिर मामले से जुड़े गवाहों को परेशान कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह आरिफ और दो अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर चार से छह युवकों पर पुलिस से शिकायत करने का आरोप लगाते हुए रॉड से हमला किया जिसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भडक़ उठी।

गरियाबंद पुलिस ने बताया कि कथित हमलों के बाद दुतकैयां गांव और आसपास के दो गांवों में तनाव काफी बढ़ गया।

उन्होंने बताया कि घटना से आक्रोशित कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घरों का घेराव किया और उनमें आग लगा दी। हिंसा फैलने पर कुछ वाहनों में आगजनी की गई और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस दौरान पांच से छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘ग्रामीणों पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं।’

उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि राजिम कुंभ कल्प की रविवार को शुरुआत हुई है, और इस वजह से आसपास सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

बिलासपुर के 9 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक, नेपाल प्रतियोगिता के लिए चयन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मंच पर शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को जयपुर के मां अंजनी नगर, सिरसा रोड स्थित परिसर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चयन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया।

दो दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले से कुल 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 9 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस शानदार उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ टीम ने कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल कर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्वर्ण पदक विजेता सभी 9 खिलाड़ियों का चयन आगामी अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो नेपाल में आयोजित होगी। चयनित खिलाड़ी वहां भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत में जुटेंगे।

इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए मास्टर गणेश सागर ने बताया कि खिलाड़ियों की सफलता के पीछे निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन प्रमुख कारण रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि नेपाल में होने वाली प्रतियोगिता में भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे।

बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों की इस सफलता को राज्य में ताइक्वांडो खेल के बढ़ते स्तर और उज्ज्वल भविष्य का संकेत माना जा रहा है।

4 सी श्रेणी विस्तार के लिए राज्य बजट से कम से कम 200 करोड़ देने की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान या योजना शामिल न किए जाने पर एयर कनेक्टिविटी जन संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति ने इसे क्षेत्रीय विकास और हवाई संपर्क के प्रति उदासीनता करार दिया है।

समिति ने बताया कि दिसंबर में दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद स्थानीय मंत्री तोखन साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की थी। उस दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में उन्नत करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का आग्रह किया गया था। समिति का कहना है कि मंत्री ने तब सकारात्मक रुख दिखाया और बिलासपुर के लिए पहल का आश्वासन भी दिया, जिससे बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होने की उम्मीद जगी थी लेकिन बजट में एयरपोर्ट के लिए कोई घोषणा नहीं हुई।

समिति ने कहा कि चूंकि एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए आगामी राज्य बजट में कम से कम 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि 4सी श्रेणी विस्तार का कार्य गति पकड़ सके। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर के विलास देवी केवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में उन्नत करने के लिए कुल लगभग 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

4सी श्रेणी विस्तार में रनवे का विस्तार, नया टर्मिनल भवन, नया एटीसी टॉवर और सहायक अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है। समिति का कहना है कि यदि इस वर्ष राज्य बजट में 200 करोड़ भी स्वीकृत हो जाते हैं, तो परियोजना का बड़ा हिस्सा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

रविवार को भी समिति का जन आंदोलन जारी रहा, जिसमें रवि बनर्जी, नारद श्रीवास, बद्री यादव, शिरीष कश्यप, केशव गोरख, हर प्रसाद कैवर्त, अमर बजाज, मजर खान, गोपी राव, प्रतीक तिवारी, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित कई नागरिक शामिल हुए।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
पिथौरा, 2 फरवरी। पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार सुबह लगभग 11 बजे ग्राम जम्हर सहित आसपास के क्षेत्रों के किसान तहसील कार्यालय घेराव के लिए पहुंचे। मौके पर पुलिस बल की तैनाती के कारण किसानों को तहसील कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद किसान तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए।
किसान अपने पंजीकृत धान की खरीदी की मांग को लेकर लगभग 100 ट्रैक्टरों में धान भरकर तहसील कार्यालय पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि उनकी फसल की खरीदी नहीं होने और कर्ज दायित्व बढऩे के कारण वे यह मांग करने आए हैं। धरने में सर्वदलीय किसान संघ से जुड़े किसान भी शामिल हैं।

इस दौरान किसानों की मांग पर तहसीलदार मनीषा देवांगन धरना स्थल पर पहुंचीं और किसानों से चर्चा की। तहसीलदार ने किसानों को बताया कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक भेजा जाएगा और संबंधित निर्देश प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आंदोलन में भाजपा नेताओं की मौजूदगी
किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व भाजपा से जुड़े नेता करते हुए दिखाई दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेमशंकर पटेल एवं सादराम पटेल आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधियों के रूप में मौजूद थे।
समाचार लिखे जाने दोपहर एक बजे तक किसान तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हुए थे और उच्च अधिकारियों से निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे थे।

पूर्व मंत्री ने भी जांच की मांग उठाई
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 2 फरवरी। कोरबा शहर में गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फर्जी आपत्तियां दाखिल किए जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 7 नागरिकों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर एफआईआर पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले दावा-आपत्ति अवधि के दौरान शहर के 1566 मतदाताओं के नाम और ईपिक नंबर के आधार पर आपत्तियां दर्ज की गईं। निर्धारित समयसीमा के बाद जब इन आपत्तियों से जुड़ी सूची वायरल हुई, तो शहर में हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में भी दर्ज थे, उनके नाम भी हटाने की मांग की गई।

जिन नागरिकों के नाम और ईपिक नंबर का उपयोग कर आपत्तियां दाखिल की गई थीं, उन्होंने संबंधित लोगों से संपर्क किया। लेकिन आपत्ति दर्ज करने वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि किसी अन्य ने पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से नाम कटवाने की प्रक्रिया अपनाई।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पंप हाउस क्षेत्र के निवासी मथुरा दास महंत, बसंत खैरवार, घासी राम मांझी, फखरुद्दीन खान, जमींदार आलम, कृष्ण कुमार ठाकुर और शान कुमार साहिस ने सीएसईबी पुलिस चौकी पहुंचकर लिखित शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह शहर के 5 भाजपा बूथ अध्यक्षों ने भी कोतवाली थाना कोरबा में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान कर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की।

पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची शुद्धिकरण के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। उनके अनुसार यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करना है।

मामले में यह भी सामने आया है कि फॉर्म-7 का व्यापक दुरुपयोग करते हुए फर्जी आवेदन और पहचान की चोरी की गई। जिन मतदाताओं के नाम और ईपिक नंबर का उपयोग किया गया, वे इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान हैं। मांग की जा रही है कि शारीरिक और दस्तावेजी सत्यापन के साथ निष्पक्ष जांच हो, दोषियों और उन्हें निर्देश देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने को केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 326 का घोर उल्लंघन करार देते हुए उन्होंने व्यापक और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर दिया महत्वपूर्ण फैसला

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले का अप्रमाणित मौखिक बंटवारा बेटी के सहदायिक (कॉपरसेनरी) अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। न्यायालय ने पैतृक कृषि भूमि में हिस्सेदारी की मांग को लेकर दायर अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने कहा कि यदि विधि द्वारा मान्य बंटवारे का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो वादी (पुत्री) सहदायिक बनी रहती है और उसे संपत्ति के विभाजन व पृथक कब्जे का अधिकार है। केवल मौखिक बंटवारे का दावा, बिना कानूनी प्रमाण के, बेटी के अधिकार को नकारने का आधार नहीं बन सकता।

यह अपील उस वाद से जुड़ी थी, जिसमें वादी ने पैतृक कृषि भूमि में अपना हिस्सा मांगा था। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के प्रावधान का हवाला देते हुए वाद खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इन दोनों समवर्ती निर्णयों को रद्द करते हुए कहा कि संशोधित कानून का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और बेटियों को पुत्रों के समान अधिकार देना है।

प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि 20 दिसंबर 2004 से पहले संपत्ति का मौखिक बंटवारा हो चुका था और वादी को पिता के जीवनकाल में भूमि व मकान का हिस्सा दे दिया गया था। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि धारा 6(1) का संरक्षण केवल उन्हीं बंटवारों को मिलता है, जो या तो सक्षम न्यायालय के डिक्री से हुए हों या पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से। यहां न तो कोई पंजीकृत बंटवारा पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही कोई न्यायिक आदेश।

हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्यतः मौखिक बंटवारे को कानून मान्यता नहीं देता, जब तक कि वह सार्वजनिक दस्तावेजों से सिद्ध न हो, जो इस मामले में अनुपस्थित था।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिता के जीवनकाल में बेटी को कुछ भूमि या मकान का हिस्सा दिया गया हो, तो उसे पूर्ण और अंतिम बंटवारा नहीं माना जा सकता। यह केवल भरण-पोषण और निवास की अस्थायी व्यवस्था हो सकती है।

प्रतिवादियों की ओर से माता-पिता के बीच प्रथागत तलाक का दावा भी किया गया, जिसे भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रथा को मान्य कराने के लिए उसका स्पष्ट उल्लेख और कठोर प्रमाण आवश्यक होता है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंततः न्यायालय ने माना कि बिना प्रमाणित मौखिक बंटवारे के आधार पर बेटी के वैधानिक अधिकार को नकारना कानूनसम्मत नहीं है। वादी सहदायिक बनी रहेगी और उसे पैतृक संपत्ति के विभाजन व पृथक कब्जे का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ अपील स्वीकार कर ली गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 2 फरवरी। लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को उद्योगपतियों के हित में बना निराशाजनक बजट करार देते हुए कहा कि इसमें आम नागरिकों की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

सांसद महंत ने कहा कि प्रस्तुत बजट आम जनता के जीवन को राहत देने में विफल रहा है। बजट की प्राथमिकताएं बड़े कारोबारी समूहों के इर्द-गिर्द केंद्रित दिखाई देती हैं, जबकि आम आदमी, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए ठोस प्रावधान नदारद हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अनदेखी की गई है, जबकि चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह क्षेत्रीय असंतुलन दर्शाता है और संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। ज्योत्सना महंत ने कहा कि देश में बेरोज़गारी और किसानों की समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, लेकिन बजट में इन मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए। युवाओं के रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट में कोई ठोस दिशा दिखाई नहीं देती।

सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बजट न तो मध्यम वर्ग को राहत देता है और न ही देश के युवाओं व किसानों की वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं करता है। रेलवे सुविधाओं के संदर्भ में भी बजट को उन्होंने देशवासियों के लिए पूरी तरह निराशाजनक बताया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि यह बजट आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आखिर क्या लेकर आया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गेवरा–सेंदुरगढ़ रेलवे लाइन निर्माण परियोजना के तहत करोड़ों रुपये के सामान की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कंपनी ऑपरेटर और एक कबाड़ व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य का लोहा और पुराने रेलवे ट्रैक चोरी किए जाने की पुष्टि हुई है।

यह मामला शिवकृति इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। कंपनी के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र कुमार जांगिड़ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सिंगहिया और सुतरा स्थित स्टोर से करीब 2 करोड़ रुपये के लोहे के सामान गायब हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर विशेष जांच दल गठित किया गया, जिसकी अगुवाई एसडीओपी कटघोरा विजय सिंह राजपूत ने की।

जांच के दौरान जब ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि 20 जनवरी को कोई बाहरी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी के भीतर के ही लोग इस घोटाले में शामिल थे। पूछताछ में कंपनी में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत तेजबहादुर पटेल ने स्वीकार किया कि वह पिछले चार महीनों से चुपचाप लोहे का स्क्रैप और पुराने ट्रैक के टुकड़े बेच रहा था।

पुलिस ने इस मामले में  तेजबहादुर पटेल (26 वर्ष), निवासी प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है जो वर्तमान में सुतरा में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। उसके कब्जे से चोरी में जेसीबी और नकद राशि जब्त की गई। गिरफ्तार दूसरा आरोपीराहुल सिंह मरकाम (28 वर्ष), निवासी पुरानी बस्ती कटघोरा का निवासी है। वह चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ व्यापारी है। दोनों के पास से लगभग दो क्विंटल रेलवे ट्रैक के टुकड़े बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 317(2), 317(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शेष चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए जांच जारी है।

वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पर्यटकों में लौटी उम्मीद, वन विभाग में उत्साह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 फरवरी। अचानकमार बाघ अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दर्शन हुए। बीते कई सालों में यह पहली बार है जब सफारी पर आए पर्यटकों ने बाघ को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस दुर्लभ दृश्य ने न केवल पर्यटकों को रोमांचित किया, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों में भी नई उम्मीद जगाई है। अब तक सफारी में बाघ न दिखने से पर्यटकों को निराशा होती रही, जिसके कारण यह क्षेत्र कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध अभयारण्यों की तुलना में कम आकर्षण का केंद्र बन पाया था।

कोरबा की निवासी लक्ष्मी सिंह कंवर अपने परिवार के साथ शनिवार को भ्रमण पर आई थीं। उन्होंने मार्ग क्रमांक-2 पर बाघ को उसके प्राकृतिक परिवेश में देखा। अनुभवी चालक छोटेलाल मरकाम और प्रशिक्षित गाइड कुशल तिलवानी के मार्गदर्शन में सफारी पूरी तरह सुरक्षित और अनुशासित ढंग से संचालित हुई, जिससे पर्यटकों को वन्यजीवन का संपूर्ण अनुभव मिला। दोपहर में रिजर्व पहुंचे इस परिवार को शाम की सफारी में शामिल होने का अवसर मिला। सफारी मार्ग पर आधी दूरी भी पूरी नहीं हुई थी कि चालक ने वाहन रोक दिया। कच्चे रास्ते को पार करते हुए एक बाघ जंगल की ओर बढ़ रहा था। पहले चालक और गाइड ने उसे देखा, फिर संकेत मिलने पर पर्यटकों की नजर भी उस पर जा टिकी। झाड़ियों की ओर बढ़ते बाघ को देख सभी रोमांचित हो उठे।

कुछ देर बाद वाहन आगे बढ़ा तो बाघ एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया। लगभग एक मिनट तक रुकने के बाद वह जंगल में ओझल हो गया। पर्यटकों ने बताया कि बाघ की चाल धीमी थी और वह कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा था, संभव है कि उसकी उम्र अधिक हो। इस दौरान पर्यटकों ने चलते बाघ की तस्वीरें भी लीं। सफारी के बाद परिवार ने प्रबंधन से मुलाकात कर अपनी खुशी साझा की और व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपायों तथा मार्गदर्शन की सराहना की।

रिजर्व के डीएफओ गणेश यू आर ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्धारित नियमों के अनुरूप सफारी का संचालन किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके। इस तरह की घटनाएं संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ पर्यटन को भी नई दिशा दे रही हैं।

सीएसआर सहायता से तीन साल तक चले शोध का लक्ष्य हासिल हुआ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 फरवरी। देश में रेशम उत्पादन की सदियों पुरानी परंपरा को मानवीय और करुणामय दिशा देते हुए आईआईटी बॉम्बे के ‘जीवोदय’ पायलट प्रोजेक्ट ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोयला इंडिया की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर सहायता से संचालित इस परियोजना के तहत तीन वर्षों के सतत अनुसंधान के बाद ऐसी अभिनव तकनीक विकसित की गई है, जिससे बिना कीटों की हत्या किए रेशम का उत्पादन संभव हुआ है।

यह परियोजना आईआईटी बॉम्बे के सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज़ ( सीटीएआरए ) द्वारा क्रियान्वित की गई। शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की, जिसमें रेशम के कीड़े अपने प्राकृतिक जीवनचक्र को पूरा करते हैं। रेशम धागा तैयार करने के बाद वे पतंगे में परिवर्तित होकर सुरक्षित रूप से उड़ जाते हैं। इस मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इस रेशम को ‘जीवोदय सिल्क’ नाम दिया गया है।

अब तक रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले कीट कोकून बनाते हैं, जिन्हें उबालकर धागा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में करोड़ों कीटों की मृत्यु हो जाती है। ‘जीवोदय’ परियोजना ने इस दशकों पुरानी पद्धति को चुनौती देते हुए करुणा और विज्ञान के समन्वय से एक नया मार्ग प्रस्तुत किया है।

लगातार प्रयोगों के बाद सीटीएआरए की टीम ने कीटों को समतल सतह पर धागा बुनने के लिए प्रशिक्षित करने में सफलता पाई। इससे कोकून बनाने की आवश्यकता समाप्त हो गई और कीट सुरक्षित रूप से अपना जीवनचक्र पूरा कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

कोयला इंडिया के निरंतर सीएसआर सहयोग ने इस अवधारणा को प्रयोगशाला से वास्तविक सफलता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कोल इंडिया ने कहा है कि यह तकनीक न केवल नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए आय का नया, टिकाऊ स्रोत भी उपलब्ध कराती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

केंद्र ने जारी की अधिसूचना 

रायपुर, 2 फरवरी । केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संहिता में संशोधन किया है। यह संशोधन छह साल बाद किया गया है। 30 जनवरी को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब किसी काम  रोजगार में नियोजित व्यक्ति जो 18 हजार रुपए प्रति माह मजदूरी प्राप्त कर रहा है,को कामगार की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है ।

एनसीपी नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 'रहस्यमय' बताया है.

उन्होंने कहा, "अजित पवार का जो एक्सीडेंट हुआ, उस पर सवाल तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए...कुछ न कुछ गड़बड़ है."

संजय राउत ने कहा कि अजित पवार जैसे बड़े नेता की जिस तरह से एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, उस पर 'जांच करेंगे' और 'रिपोर्ट देंगे' जैसी बातें कहने से कुछ नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "उनकी मौत रहस्यमय है. कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे...अजित पवार ने कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं."

संजय राउत ने आरोप लगाया, "उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन (सिंचाई) घोटाले की फ़ाइल बंद नहीं हुई है."

"फिर अजित पवार ने जवाब दिया, 'मेरी बात छोड़ दीजिए आपके सिंचन घोटाले की फ़ाइल मेरे पास है'...10 दिन बाद उनकी रहस्यमय मौत होती है. इसका क्या अर्थ है?"(bbc.com/hindi)

इतवार, 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के बाद आपको लग सकता है कि इसमें आम लोगों के लिए ख़ास कुछ नहीं था.

पर कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिन्हें ज़्यादा तवज्जो तो नहीं मिली, लेकिन उनका असर बड़ा हो सकता है.

हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.

लेकिन टूरिज्म, आयुर्वेद, रेयर अर्थ और हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं, जिन पर कई सांसदों ने मेजें भी थपथपाईं.

बजट भाषण में कई ऐसी घोषणाएं हुई जिन्हें लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि इनका दूरगामी असर होना लाज़मी है.

1. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स नियम बदले
अभी तक क्या था?- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर मिलने वाला मुनाफ़ा (कैपिटल गेन्स) टैक्स फ्री था बशर्ते आप इन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखें. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आपने इन्हें बॉन्ड्स सिरीज़ जारी होते समय ख़रीदा था या फिर बीएसई या एनएसई पर सेकेंडरी मार्केट्स से.

क्या बदला- सरकार ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी पर मिलने वाली कैपिटल गेन टैक्स छूट ख़त्म करने का एलान किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी.

टैक्स छूट तभी मिलेगी- अगर आपने एसजीबी रिज़र्व बैंक के प्राइमरी इश्यू के समय ख़रीदा हो और आपने इन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखा हो.

अगर एसजीबी एक्सचेंज से ख़रीदा गया है और उसे 1 अप्रैल 2026 के बाद मैच्योरिटी तक रखने की योजना है, तो अब आपको क़ीमत में हुए अंतर पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.

2. डेरिवेटिव्स सौदों पर ज़्यादा टैक्स
यही वो एलान है जिसे बजट 2026 की सबसे अहम घोषणा माना जा रहा है. सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सख़्ती का इरादा दिखाया है.

अभी तक क्या- इक्विटी डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी अब भी लगता था, लेकिन फ्यूचर्स में इसकी दर 0.02 फ़ीसदी थी और ऑप्शंस में ये दर 0.10 फ़ीसदी थी. इसे बढ़ाने का एलान किया गया है. ज़ाहिर है अब हर एफ़एंडओ सौदे की लागत अब पहले से अधिक होगी.

क्या बदला- फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 फ़ीसदी बढ़ाकर 0.05 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ऑप्शंस पर एसटीटी 0.10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 0.15 फ़ीसदी कर दिया गया है.

इसका मतलब ये हुआ कि एक लाख रुपये के फ्यूचर्स सौदे की बिक्री पर जहाँ अभी 20 रुपये एसटीटी के रूप में देने पड़ते हैं, वहीं वित्त मंत्री के एलान के बाद अब एसटीटी 50 रुपये लगेगा.

ये बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हर सौदे में टैक्स देनदारी में इस बढ़ोतरी का कुल मिलाकर मुनाफ़े पर ही असर पड़ेगा.

3. एनआरआई से प्रॉपर्टी ख़रीदना हुआ आसान
अभी तक क्या- अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई से संपत्ति ख़रीदने की प्रक्रिया कुछ जटिल है, जिसे आसान बनाने का दावा किया गया है.

अभी तक संपत्ति ख़रीदने वाले को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टीएएन) के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता था ताकि वह टीडीएस का पेमेंट कर सके.

क्या बदला- वित्त मंत्री के नए प्रस्ताव के अनुसार एनआरआई की प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए अब भारतीय ख़रीदारों को टीएएन की ज़रूरत नहीं होगी.

भारतीय ख़रीदार अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करके टीडीएस काट कर भुगतान कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी भारतीय निवासी से संपत्ति ख़रीदते समय करते हैं. कहा जा रहा है कि इससे लोगों को जटिल कागजी कार्रवाई से कुछ निजात मिल सकेगी.

4. क्रिप्टो को लेकर बजट में क्या बदला
अभी तक क्या- क्रिप्टो लेन-देन की जानकारी टैक्स अधिकारियों को देना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी नहीं देना या ग़लत जानकारी देना अभी सामान्य बात है.

क्या बदला- क्रिप्टो निवेशकों और प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा बदलाव तय हो गया है. सरकार अब क्रिप्टो एसेट्स की जानकारी नहीं देने या ग़लत जानकारी देने पर जुर्माना लगाने जा रही है.

1 अप्रैल 2026 से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं देने पर 200 रुपये रोज़ाना की पेनल्टी लगेगी, जबकि ग़लत जानकारी देने और इन्हें ठीक नहीं करने पर 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

5. विदेश में पढ़ाई करने, इलाज कराने वालों को राहत
अभी तक क्या- लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस लगता है.

शिक्षा और मेडिकल के मामले में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम भेजने पर 5 फ़ीसदी का टैक्स (टीसीएस) लगता है.

क्या बदला- बजट में सरकार ने इस नियम में कुछ ढील दी है. सरकार ने एलआरएस के तहत शिक्षा और मेडिकल ज़रूरतों के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस की दर 5 फ़ीसदी से घटाकर 2 फ़ीसदी कर दी है.

यह कटौती 10 लाख रुपये से ज्यादा की रेमिटेंस पर लागू होगी. इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फंड भेजना अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा.

टीसीएस और एलआरएस क्या है?
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस वह टैक्स है, जो बैंक या अधिकृत डीलर विदेश पैसे भेजते समय वसूलते हैं.

हालांकि यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय यह रक़म आपकी कुल टैक्स देनदारी में एडजस्ट हो जाती है और अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है तो बाकी की रक़म रिफ़ंड हो जाती है.

एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक की एक सुविधा है, जिसके तहत भारत के निवासी हर वित्त वर्ष में एक निश्चित रक़म विदेश भेज सकते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी यह रकम हर वित्त वर्ष में ढाई लाख डॉलर तय कर रखी है. यह रक़म शिक्षा, इलाज, यात्रा, गिफ्ट या विदेशी निवेश जैसे कामों के लिए भेजी जा सकती है. (bbc.com/hindi)