हरारे, 4 फरवरी। आरोन जॉर्ज की शतकीय पारी के साथ भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल-2 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ टीम इंडिया ने 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा।

बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए अफगानिस्तान ने 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए। इस टीम को उस्मान सादात और खालिद अहमदजई की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। अहमदजई 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से सादात ने फैसल शिनोजादा के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 117 के स्कोर तक पहुंचाया। सादात ने 39 रन टीम के खाते में जोड़े।

अफगान टीम ने 117 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से शिनोजादा ने उजैरउल्लाह नियाजी के साथ 130 गेंदों में 148 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

रायपुर में जुटेंगे विभिन्न देशों में बसे छत्तीसगढ़ी

रायपुर, 4 फ़रवरी। प्रदेश के विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की सहभागिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 27 एवं 28 मार्च को राजधानी रायपुर में “प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव” का आयोजन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ प्रवासी संघ (नाचा ) तथा छत्तीसगढ़ एनआरआई संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

इस दो दिवसीय आयोजन में भारत से बाहर विभिन्न देशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के रहवासी सहभागिता करेंगे। इस कॉनक्लेव के लिए पंजीयन जल्द शुरू होगा। 

कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं उद्योग विकास स्टार्टअप विकास जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के अनुभव एवं संसाधनों के माध्यम से राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी।

इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश और प्रवासी छत्तीसगढ़ी समाज के बीच संवाद को सुदृढ़ करना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की पहचान को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि “विदेश में रहकर काम कर रहे छत्तीसगढ़ी नागरिक अपने ज्ञान, अनुभव और निवेश के माध्यम से राज्य के विकास को नई गति दे सकते हैं। सरकार चाहती है कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी प्रदेश के औद्योगिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।”

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में स्वयं अपनी दलीलों को रखा और निर्वाचन आयोग पर राज्य को कथित तौर पर बेवजह निशाना बनाने और वहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने न्यायालय से ‘‘लोकतंत्र को बचाने’’ और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के निष्पक्ष एसआईआर को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने एक बार निर्वाचन आयोग को ‘‘व्हाट्सएप आयोग’’ कहा था, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को व्हाट्सएप पर कथित रूप से भेजे जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था।

बनर्जी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और श्याम दीवान ने किया। बनर्जी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी।

उन्होंने कहा कि उनके राज्य को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है और एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे जाने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ से कहा, ‘‘उनकी एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं।’’

बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘‘पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है’’ और पूछा कि असम में यही मापदंड क्यों नहीं अपनाया जा रहा है।

सुनवाई की शुरुआत में दीवान ने दलीलें पेश कीं और बाद में ममता उनके बगल में खड़ी नजर आईं।

इसके बाद, बनर्जी ने पीठ से अदालत से अपनी दलीलों को रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

उन्होंने पूछा, ‘‘क्या आप मुझे सिर्फ पांच मिनट का समय दे सकते हैं।’’

प्रधान न्यायाधीश ने जवाब में कहा कि अदालत उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए पांच मिनट नहीं, बल्कि 15 मिनट का समय देगी।

उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के कारण नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया और कहा कि लोग इस बात से खुश हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया में आधार को एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद, निर्वाचन आयोग आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है और मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए मतदाताओं से अन्य दस्तावेज मांग रहा है।

उन्होंने पूछा, ‘‘अन्य राज्यों में निवास प्रमाण पत्र, परिवार पंजीकरण कार्ड आदि जैसे दस्तावेज मान्य हैं... वे चुनाव के समय केवल बंगाल को ही निशाना बना रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी?’’

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया, जिसमें आमतौर पर दो साल लगते हैं, राज्य में त्योहारों और फसल कटाई के मौसम के दौरान भी तीन महीने की छोटी अवधि में पूरी की जा रही है।

बनर्जी ने यह भी दावा किया कि जारी प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है।

इसके बाद, उन्होंने एसआईआर कवायद में शामिल अधिकारियों की मौत का मुद्दा उठाया।

निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपजिलाधिकारी जैसे द्वितीय श्रेणी (ग्रेड-2) के केवल 80 अधिकारियों की सेवाएं प्रदान की हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के लिए केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को ही उपलब्ध कराया गया है।

बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य ने निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई हर चीज उपलब्ध कराई है।

अपनी दलीलों की शुरुआत में, बनर्जी ने रवींद्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए कहा, ‘‘समस्या यह है कि हमारे वकीलों ने शुरू से ही हमारा पक्ष रखा, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्याय बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है, तो हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बंधुआ मजदूर हूं महोदय... मैं एक साधारण परिवार से हूं और मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं।’’

जब निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने बीच में दखल दिया, तो बनर्जी ने हाथ जोड़कर कहा, ‘‘कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें महोदय!’’

बनर्जी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगति सूची पर शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

जब निर्वाचन आयोग के वकील ने उनकी दलीलों पर आपत्ति जताई, तो प्रधान न्यायाधीश कांत ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ‘‘मैडम बोलने के लिए इतनी दूर तक आई हैं।’’

सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की कि ‘‘पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में बने रहना चाहिए’’।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए।

अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, बनर्जी ने उन्हें बहस करने का अवसर देने के लिए पीठ के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे ‘‘लोकतंत्र को बचाने’’ का आग्रह किया।

पीठ ने नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनकी याचिका पर नौ फरवरी तक जवाब मांगा है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 फरवरी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित अन्य नेता मौजूद थे।

भुवनेश्वर, 4 फरवरी। ओडिशा के गजपति जिले में नशे में धुत लोगों के बीच हुई कहासुनी सांप्रदायिक झड़प में तब्दील हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इसके बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को मोहना थाना क्षेत्र के चांदीपुर गांव में हुई।

उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान एक स्थानीय नेता के घर पर हमला किया गया।

गजपति के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जतिंद्र कुमार पांडा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "हमने सांप्रदायिक झड़प के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और इसके आधार पर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है एवं चार अन्य को हिरासत में लिया है।"

उन्होंने कहा, "गिरफ्तार किए गए लोग वे युवक हैं, जो नशे में हुई झड़प में शामिल थे। झड़प के सीसीटीवी फुटेज में वे दिखाई नहीं दिए, लेकिन हम मोबाइल टावर के माध्यम से उनका पता लगाने की पुष्टि कर रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।"

पांडा ने कहा कि फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा, "किसी भी तरह की और अधिक तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए इलाके में सशस्त्र पुलिस की दो प्लाटून (60 जवान) तैनात की गई हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "दोनों समुदायों के नेता इलाके में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास कर रहे हैं।"

एसपी ने बताया कि हिंसा के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। (भाषा)

अहमदाबाद, 4 फरवरी। अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने डेढ़ साल के एक बच्चे के पेट से प्लास्टिक का पूरा खिलौना बाहर निकाला है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे ने इस खिलौने को निगल लिया था जिससे उसकी आंतों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था।

अस्पताल के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि जब अभिभावक डेढ़ साल के बच्चे को सिविल अस्पताल लेकर आए तो पता चला कि उसके पेट में एक लोकप्रिय कॉमिक सुपरहीरो ‘हल्क’ के पात्र जैसा छोटा खिलौना फंसा हुआ था। डॉ. जोशी ने बताया कि खिलौने को पूरी तरह बाहर निकाल लिया गया।

वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा, "अगर थोड़ी भी देरी होती, तो खिलौना पेट से आगे बढ़कर आंतों में फंस सकता था। ऐसी स्थिति में आंतों में रुकावट और उनके फटने का खतरा पैदा हो सकता था।"

डॉ. जोशी ने बताया कि 18 जनवरी को बच्चे की मां ने उसे उल्टी करते हुए और परेशान होते हुए देखा। एक खिलौना गायब होने पर उन्हें संदेह हुआ कि बच्चा उसे निगल गया है। खिलौना के निगलने की आशंका के कारण परिजन बच्चे को तुरंत सिविल अस्पताल ले गए। अस्पताल में एक्स-रे करने पर पता चला कि बच्चे के पेट के भीतर पूरा खिलौना फंसा हुआ है।

अधिकारी ने बताया कि बच्चे के पेट के भीतर फंसे खिलौने को निकालने की प्रक्रिया 19 जनवरी को पूरी की गई और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तेज़ी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

कारोबारियों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख, कमजोर डॉलर ने इस उछाल में योगदान दिया। पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों में बहुमूल्य धातुओं के प्रति रुचि फिर से जगी थी।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 14,300 रुपये, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछली सत्र में चांदी 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी तेजी से बढ़ा और 7,400 रुपये या 4.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,65,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जबकि मंगलवार को यह 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक, गौरव गर्ग ने कहा, ‘‘सोने और चांदी ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी, सोने की कीमतें तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ीं और लगभग 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं, जबकि चांदी में भारी अस्थिरता और सुधार की अवधि के बाद दिन के कारोबार के दौरान छह प्रतिशत तक का उछाल आया।’’

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 4.28 डॉलर, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 89.35 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि सोना 100.03 डॉलर, या 2.02 प्रतिशत बढ़कर 5,047.07 डॉलर प्रति औंस हो गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक - जिंस, सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से सुरक्षित निवेश की नई खरीदारी के कारण बुधवार को सोने और चांदी में तेजी आई।

गांधी ने कहा, ‘‘यह टकराव इस सप्ताह के आखिर में होने वाली अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता को लेकर उम्मीदों को कमज़ोर करता है और अमेरिका और ईरान के बीच और ज़्यादा टकराव की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे सोने पर जोखिम प्रीमियम बढ़ सकता है और सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ सकती है।’’ (भाषा)

जम्मू, 4 फरवरी। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में बुधवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पिछले 18 दिनों में चतरू क्षेत्र में यह पांचवीं मुठभेड़ है, क्योंकि सेना और पुलिस, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) संगठन से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह की तलाश कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम चिंगम के जंगल में संजिनाला-दिछर में तलाशी अभियान संचालित कर रही थी और आखिरी रिपोर्ट मिलने तक गोलीबारी जारी थी।

चतरू क्षेत्र के पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के बावजूद, सेना ने 18 जनवरी को मन्द्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में हुई पहली गोलीबारी के बाद आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप एक पैराट्रूपर शहीद हो गया और सात सैनिक घायल हो गए।

हालांकि, घने जंगल और दुर्गम भूभाग का फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, लेकिन 22 जनवरी को उन्हें पकड़ लिया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने के संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उससे संपर्क किया है और इस बारे में विपक्षी दल सामूहिक रूप से कोई फैसला करेंगे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का आह्वान किया था और इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था।

बनर्जी अपने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी में हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया। हालांकि, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘टीएमसी ने इस बारे में संपर्क किया है। मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष इस पर फैसला करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जिसे टीएमसी ने उठाया है। हम इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं।’’

ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के विषय पर उच्चतम न्यायालय में दलीलें पेश किए जाने का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “भाजपा के काले कारनामों के खिलाफ ममता बनर्जी ने काला कोट पहन लिया है।”

उन्होंने यह भी कहा, “लोगों को आगे आना चाहिए। आपका वोट छिनना आपके अधिकार का छिनना है। एक-एक करके सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा… आपकी नागरिकता पर सवाल उठाए जाएंगे। हम ममता बनर्जी के साथ हैं।”

बनर्जी के बयान के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, “मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा।”

शिवसेना (उबाठा) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।

उनका कहना था, ‘‘जिस तरह भाजपा एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है और निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है, वह बेहद चिंताजनक है। ममता जी यह लड़ाई इसलिए लड़ रही हैं।’’ (भाषा)

इंफाल, 4 फरवरी। भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 62 वर्षीय सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कुकी समुदाय से ताल्लुक रखने वालीं भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के विधायक एल. डिखो ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। किपगेन ने नयी दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से ऑनलाइन माध्यम से शपथ ली।

भाजपा के गोविंदास कोंथौजम और एनपीपी नेता के. लोकेन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के कुछ घंटों बाद यहां ‘लोक भवन’ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ।

अशांत मणिपुर पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन था।

शपथ ग्रहण समारोह में कई भाजपा विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य के शीर्ष राजग नेता शामिल हुए।

सिंह को मंगलवार को नयी दिल्ली में भाजपा विधायक दल का नेता और उसके बाद राजग विधायक दल का नेता चुना गया।

पिछले साल नौ फरवरी को मेइती और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक जारी रही जातीय हिंसा के बाद बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस्तीफे दे दिया था, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

मणिपुर में तब से, इस हिंसा में कुकी और मेइती दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों सहित कम से कम 260 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाने से बुधवार को इनकार कर दिया।

यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये की राशि का इंतजाम कर लिया है और इसलिए उन्होंने भुगतान करने के लिए एक और सप्ताह का समय मांगा है।

चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राजपाल यादव को चार फरवरी तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा बढ़ाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने उसी दिन इन दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको आत्मसमर्पण करने के लिए दो और दिन का समय दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आधार है। आपको एक निश्चित दिन आत्मसमर्पण करना था, लेकिन आपने कहा कि आप मुंबई में हैं, इसलिए आपको दो दिन का समय दिया गया। आज आपको शाम चार बजे आत्मसमर्पण करना होगा। ’’

अभिनेता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि यादव को 50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कम से कम एक दिन का समय दिया जाए। (भाषा)

कोयंबटूर, 4 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने अपने पिता की खराब सेहत का हवाला देते हुए तमिलनाडु में छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है।

अन्नामलाई ने तीन फरवरी को मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने इस फैसले की जानकारी तमिलनाडु भाजपा नेतृत्व को दे दी है।

उन्होंने कहा, “मैंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन सहित पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया है कि मैं इस समय अपने पिता के साथ रहना चाहता हूं। मेरे पिता डायलिसिस पर हैं और उनकी देखभाल करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैंने (नेतृत्व को) यह भी बताया है कि मैं इस समय यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी इसे स्वीकार करेगी और (उन्हें मिली छह विधानसभा क्षेत्रों की) जिम्मेदारी को किसी और को प्रदान करेगी।”

अन्नामलाई को तमिलनाडु के सिंगानल्लूर, विरुगमबाक्कम (चेन्नई), करैक्कुडी, श्रीवैकुंटम, मदुरै (दक्षिण) और पद्मनाभपुरम (कन्याकुमारी) विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था।

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं।

अन्नामलाई ने कहा, ‘‘मैंने यह बात पार्टी नेतृत्व को बता दी है। वे भी मेरी स्थिति समझ गए हैं। साथ ही, मैंने उनसे कहा है कि पार्टी के लिए वे जो भी करने को कहेंगे, मैं करने को तैयार हूं। मैं अपनी पार्टी और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों के लिए काम करने को तत्पर हूं।’’

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी उनके स्थान पर किसी अन्य नेता को नियुक्त करेगी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी मुझे जो भी करने को कहेगी, मैं आपको भी बताऊंगा।’’

वहीं, किल्लियूर के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने अन्नामलाई के फैसले पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘उन्हें (अन्नामलाई को) चुनावी बुखार चढ़ गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘चुनावी बुखार चढ़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसी भी कीमत पर कन्याकुमारी में कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) नहीं खिलेगा।’’

कांग्रेस विधायक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि चुनावी बुखार और चुनाव में हार के डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज संसद में नहीं आए क्योंकि वह डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं।

राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे थे और कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में आते हैं तो वह यह पुस्तक उन्हें भेंट करेंगे।

लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वह डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते।’’

इससे पहले, उन्होंने इस अप्रकाशित पुस्तक के एक अंश का हवाला देते हुए दावा किया कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था।

उन्होंने संवाददाताओं को पुस्तक दिखाते हुए कहा, ‘‘वे (सरकार) कहते हैं कि यह किताब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह रही किताब। भारत के हर युवा को यह देखना चाहिए कि यह किताब मौजूद है। यह नरवणे जी की किताब है, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं इसके अंश उद्धृत नहीं कर सकता।’’

राहुल गांधी ने दावा किया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कही एक लाइन है कि ‘‘जो उचित समझो, वो करो।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को फोन कर बताया कि सीमा पर चीन के टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है? लेकिन तब राजनाथ सिंह जी का कोई उत्तर नहीं आया। नरवणे जी ने उन्हें फिर फोन किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा- मैं 'ऊपर' से पूछता हूं। 'ऊपर' से आदेश आया कि जब चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर आए तो बिना हमसे पूछे फायर नहीं करें।’’

उनका कहना था, ‘‘हमारी सेना चीन के टैंकों पर हमला करना चाहती थी, क्योंकि वो भारत की सीमा में घुस आए थे। लेकिन इस मुश्किल समय में नरेन्द्र मोदी जी ने संदेश दिया- "जो उचित समझो, वो करो।’’ मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और सेना से कहा कि आपको जो करना है करो, मेरे बस की नहीं है।’’

राहुल गांधी के मुताबिक, तत्कालीन सेना प्रमुख नरवणे ने अपनी किताब में साफ लिखा है, ‘‘मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, पूरे सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था।’’

राहुल गांधी निचले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस संस्मरण के कुछ अंश उद्धृत करना चाहते थे, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसे लेकर बीते सोमवार से लोकसभा में गतिरोध बना हुआ है। (भाषा)

रायपुर, 4 फरवरी। पिछले माह अंवति विहार के बाद आज सेल्स टैक्स कालोनी के पानी में भी कीड़े निकलने की शिकायत  है। इस कालोनी में निगम के जल विभाग ऐ पाइप लाइन से जलापूर्ति की जाती है। बुधवार शाम रहवासियों ने नलों से आए  पानी में लाल रंग के कीड़े आने की शिकायत की है। 

इससे पहले पिछले दिनों अवंति विहार में भी नाली का गंदा पानी सप्लाई करने की शिकायत पर निगम ने पाइप लाइन सुधारा था । इससे पहले लोगों ने नहाने के लिए पानी उबालकर इस्तेमाल करने और पीने के लिए एक्वा वाटर करने की जानकारी दी थी।इसी तरह से सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी  गंदे पानी की आपूर्ति से लोगों के बिमार पड़ने के मामले सामने आए थे।

रायपुर, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने आज “महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम” का आयोजन महिला आरोग्य विकास द्वारा किया गया । यह कार्यक्रम परम पूज्य एच.एच. श्री श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी की प्रेरणा से आयोजित किया गया ।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता  विधायक  पुरंदर मिश्रा ने की।

कार्यक्रम का आयोजन बालाजी विद्या मंदिर, देवेंद्र नगर, में किया गया।
इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में कैंसर की प्रारंभिक पहचान, स्त्री रोग, गर्भावस्था स्वास्थ्य, योग, पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था।
कार्यक्रम में शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सा एवं योग विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा किया। इनमें 

स्वामी रावेंद्र शुक्ला प्रमुख छत्तीसगढ़ विकास तरंगिणी 
वरिष्ठ चिकित्सकों में
डॉ. के.बी. श्रीनिवास राव,
डॉ. अपेक्षा कोटांगले– वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ,
डॉ. शिल्पा पवार – 
तथा डॉ. सुजाता – होम्योपैथी परामर्शदाता शामिल रही।
योग एवं जीवनशैली विशेषज्ञों के रूप में
सुश्री डेज़ी अग्रवाल (पतंजलि योगपीठ एवं भारतीय योग संस्थान),
सुश्री जयश्री
एवं सुश्री नम्रता दम्मानी – अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित योग प्रशिक्षक एवं साउंड हीलर  महिलाओं को प्राणायाम, ध्यान, श्वसन तकनीक एवं साउंड हीलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों से अवगत कराया।

कार्यक्रम के दौरान कैंसर जागरूकता सत्र, स्त्री एवं मातृत्व स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन, योग–प्राणायाम के उपयोगी अभ्यास, तथा प्रश्न–उत्तर एवं परामर्श सत्र भी आयोजित किया गया।

जापान में अभी बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी और घटते हुए कामगारों की वजह से रिटायरमेंट की उम्र 70 बरस तक कर दी गई है। दुनिया के अलग-अलग देश अपनी आबादी में जवान और बूढ़ों का अनुपात बदलने के साथ-साथ कभी-कभी ऐसी जरूरत महसूस करते हैं। इसकी एक से अधिक वजहें रहती हैं, और हर देश को अपने संदर्भ में कामकाज की उम्रसीमा तय करने में इसे सोचना पड़ता है। दिलचस्प बात यह भी है कि कई देशों को अपनी मौजूदा अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसला लेना पड़ता है, और इसके साथ-साथ, या इसके अलग भी राजनीतिक-चुनावी नफा-नुकसान भी नजरिया तय करने में एक बड़ा मुद्दा रहता है। हर देश में आबादी में अलग-अलग उम्र, वर्ग का अनुपात देखकर ही वहां के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन एक बात पूरी दुनिया में एक सरीखी है कि विश्व और अलग-अलग देशों, तकरीबन सभी में लोगों की औसत उम्र बढ़ती जा रही है, उनमें अधिक उम्र तक काम करने की ताकत बची रहती है, और अब अधिक लोग अधिक उम्र तक काम करना चाहते भी हैं। यह समझ दुनिया के औसत आंकड़ों को लेकर है, और इस तथ्य और तर्क को खारिज करने वाले लोग अपने आसपास के कुछ ऐसे सुविधाभोगी कर्मी ढूंढ सकते हैं, जो समय के पहले रिटायरमेंट लेकर बाकी जिंदगी आराम करना चाहते हंै, क्योंकि उन्हें पेंशन की सहूलियत रहती है।

हमने कुछ देशों के ऐसे आंकड़ों को देखा, तो 1970 में पूरी दुनिया के आंकड़े बताते थे कि 60 साल की उम्र के बाद लोगों के पास 13 से 15 साल की जिंदगी और बचती थी, यही जिंदगी रिटायर्ड वक्त रहता था। दूसरी तरफ आज दुनिया की हालत यह है कि 60 बरस के लोग 17 से 20 साल और जीने वाले हैं, यानी पहले के मुकाबले 5 बरस अधिक। दुनिया के संपन्न देशों में लोगों की औसत सेहत भी बेहतर खानपान, बेहतर इलाज, और सहूलियत की जीवनशैली की वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हैं। इसलिए भी वे अधिक काम करने की हालत में रहते हैं। फिर इस बात को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि दुनिया में बहुत से काम अभी भी ऐसे हैं जहां दफ्तर या कामकाज की दूसरी किस्म की जगहों में माहौल पहले के मुकाबले अधिक आरामदेह और सेहतमंद रहता है, और इसलिए भी लोग अधिक उम्र तक काम करने का हौसला कर सकते हैं। कुछ अलग-अलग देशों की मिसालें देखें, तो जर्मनी में अभी धीरे-धीरे बढ़ते हुए रिटायरमेंट की उम्र 67 साल पहुंची है, फ्रांस में 62 से 64 हुई है, ब्रिटेन में 2028 तक इसके 67 साल होने का अंदाज है, डेनमार्क में 2035 तक 69 साल तक लोग काम करेंगे, ऐसा वहां अंदाज लगाया जा रहा है। भारत में केन्द्र सरकार के अधिकतर कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए यह उम्रसीमा 60 साल है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले, चिकित्सा विज्ञान के लोग, और वैज्ञानिक संस्थाओं के लोगों के लिए यह सीमा अभी भी 62 से 65 साल है, और हर कुछ बरस में इसके बढऩे का एक अंदाज है।

अब इसके पीछे के कई तर्कों में से एक यह भी है कि अनुभवी कर्मचारी को रिटायर करने पर उनके काम की उत्पादकता शून्य हो जाती है, और पेंशन में तनख्वाह का करीब आधा हिस्सा तो देना ही पड़ता है। मतलब यह कि बाकी आधा हिस्सा देकर सरकार कुछ और बरस तक एक अनुभवी अधिकारी या कर्मचारी से काम ले सकती है। इसके खिलाफ एक दूसरा नजरिया यह है कि कुछ लोगों का यह सोचना है कि अगर लोग रिटायर नहीं होंगे, तो नौजवान बेरोजगारों के लिए जगह कहां बनेगी? दूसरी बात यह भी रहती है कि अगर सीनियर कुर्सियों पर बैठे लोगों का रिटायर होना आगे बढ़ता है, तो उनके नीचे के लोगों के प्रमोशन की संभावना कम या खत्म हो जाती है, और ऐसे में उनके लिए उत्साह से काम करने की वजह नहीं रहती। ऐसा तब भी होता है जब सरकारें अपने पसंदीदा अफसरों को उपकृत करने के लिए, या उनकी कोई खास क्षमता या खूबी देखते हुए उन्हें अपवाद की तरह एक सेवा विस्तार देती हैं। ऐसे में भी उनके नीचे के लोगों को निराशा होती है। विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट, और चीन के साथ-साथ योरप के कुछ देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढऩे से बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा होने पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। भारत के बारे में यह समझना जरूरी है कि यहां पर आबादी के भीतर कामकाज शुरू करने वाली, 35 बरस से कम उम्र की आबादी 65 फीसदी से ज्यादा है, अब इसे अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है कि क्या रिटायरमेंट आगे बढ़ाने से इतनी बड़ी नौजवान आबादी के मौके घटेंगे? क्योंकि कुर्सियां पुराने लोगों से ही भरी रह जाएंगी!

रायपुर, 4 फरवरी। वित्त विभाग ने शासकीय खरीदी पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 फरवरी से 31 मार्च के दौरान होने वाली खरीदी पर रहेगी। अत्यावश्यक होने पर विभाग वित्त विभाग की अनुमति से खरीदी कर सकेंगे।

सीड फंड से लेकर 100 करोड़ का कैपिटल फंड

रायपुर, 28 जनवरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को नवाचार और स्टार्टअप के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई। इस नीति के लागू होने से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और युवाओं को उद्यमिता से जुड़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे।

सरकार का कहना है कि अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विज़न @2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य में नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। अब तक औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत स्टार्टअप पैकेज की व्यवस्था थी, लेकिन पृथक स्टार्टअप नीति नहीं होने से इन्क्यूबेशन, निवेश और नवाचार को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ ही भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में भी पृथक नीति का अभाव राज्य के लिए चुनौती बना हुआ था। नई नीति के माध्यम से इस कमी को दूर किया जाएगा।

नई स्टार्टअप नीति के तहत केवल राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वाले स्टार्टअप्स को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट विकसित करने हेतु 10 लाख रुपये  तक का सीड फंड दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में निवेश की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये का छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से SEBI-पंजीकृत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश किया जाएगा।

स्टार्टअप्स को बैंकिंग सहायता से जोड़ने के लिए ₹50 करोड़ का क्रेडिट रिस्क फंड भी बनाया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप इकाइयों को बैंकों से एक करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अधिकतम 50 रुपये लाख तक के सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी पर पांच वर्षों तक 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

स्टार्टअप्स के विस्तार और बाजार तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप केंद्रित आयोजनों में भाग लेने पर यात्रा, पंजीकरण और बूथ शुल्क सहित कुल खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन के लिए किए गए खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सफलतापूर्वक निवेश जुटाने वाले स्टार्टअप्स को फंडरेजिंग पर भी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

नई नीति में स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में छूट, भूमि और भवन से जुड़े दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट तथा इन्क्यूबेशन सेंटर या किराये के भवन में संचालित इकाइयों को तीन वर्षों तक किराया अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्थायी पूंजी निवेश, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, पेटेंट, परियोजना प्रतिवेदन और सरकारी अनुसंधान संस्थानों से तकनीक क्रय पर भी अनुदान दिया जाएगा।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दस से अधिक स्थायी रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को महिला कर्मचारियों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह और पुरुष कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों, सेवानिवृत्त अग्निवीरों और नक्सल प्रभावित अथवा पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक अनुदान पांच वर्षों तक मिलेगा।

अवकाश के दिनों में राजस्व वसूली शिविर लगाने

रायपुर, 4 फरवरी। निगम आयुक्त विश्वदीप उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू सहित सभी जोन कमिश्नरों, अभियंताओं, जोन सहायक राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। सभी जोनों की डिमांड एवं डिमांड के विरूद्ध वसूली  कम होने पर नाराजगी व्यक्त की ।

उन्होंने बड़े बकायादारों को चिन्हांकित करते हुए नियमानुसार अंतिम नोटिस उपरांत सील करने के निर्देश दिए। प्रतिदिन 25 बकायादारों की दुकानों में सील करने का लक्ष्य दिया 

आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा आवासीय परिसर में अंतिम नोटिस के प्रारूप में नल विच्छेद संबंधी बिंदु जोड़ने एवं भुगतान न किये जाने की दशा में नल विच्छेद की कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल 2 माह ही शेष है एवं डिमांड के विरूद्ध केवल 30% भाग ही राजस्व अमले द्वारा वसूल किया गया है, अतः समस्त जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया कि फरवरी माह 2026 में डिमांड का 30% तथा शेष शत - प्रतिशत राजस्व वसूली अंतिम वित्तीय माह में की जाये।
साथ ही नगर निगम मुख्यालय से संचालित बाजार विभाग के डिमांड का भी अवलोकन किया गया.
अत्यंत कम वसूली होने की दशा में शत - प्रतिशत वसूली किये जाने संबंधी निर्देश दिए गए।  बड़े बकायादारों का नाम प्रदर्शित किये जाने हेतु फ्लैक्स बनायें जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में आयुक्त द्वारा शत- प्रतिशत वसूली हेतु प्रचार -प्रसार हेतु सार्वजनिक मुनादी किये जाने  निर्देशित किया गया।  अवकाश के दिनों में भी राजस्व अमले को राजस्व वसूली किये जाने के संबंध में निर्देशित दिया गया।

आयुक्त ने समस्त जोन कमिश्नरों को  प्रातः एवं सायंकाल में उद्यानों का निरीक्षण कर उचित रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
भवन अनुज्ञा जारी किए जाने से पूर्व स्थल जाँच कर अवैध कालोनी का निरीक्षण एवं मार्गसंरचना हेतु गुगल मैप अनिवार्य रुप से संलग्न करने हेतु निर्देश दिए गए।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संसद में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की उस अप्रकाशित किताब की कॉपी लेकर पहुंचे, जिसपर पिछले तीन दिनों से विवाद हो रहा है.

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कारवां मैगज़ीन में एक अप्रकाशित किताब (फ़ॉर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी) पर छपे लेख के अंश सोमवार को संसद में पढ़ने की कोशिश की थी. यह किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद (एमएम) नरवणे ने लिखी है.

जिस पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि अप्रकाशित किताब के अंश कैसे पढ़े जा सकते हैं.

बुधवार को संसद परिसर में किताब की प्रति दिखाते हुए राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा, "सरकार कह रही है कि ये किताब नहीं है, स्पीकर कह रहे हैं कि ये किताब नहीं है. भारत के हर युवा को देखना चाहिए ये किताब है. ये नरवणे जी की किताब है. इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, लद्दाख का. और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं."

राहुल गांधी ने किताब पढ़ते हुए कहा, "यहां पर जो मेन लाइन है, प्रधानमंत्री ने कहा- जो उचित समझो, वो करो. चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़, जनरल नरवणे ने जी ने राजनाथ सिंह को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज़ टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है. पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया. उन्होंने (सेना अध्यक्ष) जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा. कोई रिप्लाई नहीं आया."

राहुल गांधी ने किताब के हवाले से कहा, "फिर उन्होंने (सेनाध्यक्ष) राजनाथ सिंह जी को फोन किया. तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं. टॉप का ऑर्डर था कि अगर चाइनीज़ फोर्सेज़ अंदर आएंगे, तो उन पर बिना हमसे पूछे फ़ायर नहीं करना है. नरवणे जी और हमारी सेना उनपर फ़ायर करना चाहती थी क्योंकि टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे. नरेंद्र मोदी जी ने मेसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो."

राहुल गांधी जिस अप्रकाशित किताब के कुछ अंश पढ़ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ वह किताब जनवरी 2024 में बाज़ार में आने वाली थी लेकिन भारतीय सेना इस किताब की जांच कर रही है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को नियम 349 (1) का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी किताब, ईमेल पर चर्चा कैसे सदन में हो सकती है.

उन्होंने कहा, "मैंने रूल बुक पढ़ी हुई है. नियम और परंपरा रही है कि अख़बार की कटिंग, किताब और ऐसे विषय जो प्रमाणिक नहीं हैं, उन पर सदन में चर्चा की परंपरा नहीं रही है."

सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के पत्रिका के अंश पढ़ने पर आपत्ति जता रहा है. (bbc.com/hindi)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी पर लगे बैंक फ्रॉड के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई की.

बार एंड बेंच और लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को ये आश्वासन दिया है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं जाएंगे. इस संबंध में वकीलों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया.

दरअसल, ये आशंकाएं जताई जा रही थीं कि अनिल अंबानी अपने ख़िलाफ़ जांच पूरी होने से पहले भारत छोड़कर जा सकते हैं. इसके बाद ही कोर्ट में उनके वकीलों की ओर से ये अंडरटेकिंग दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, "वह क्यों भागेंगे? वह इस अदालत की मंज़ूरी के बग़ैर नहीं जाएंगे."

चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया जो रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी पर लगे बैंक फ्रॉड के आरोपों की की जांच करेगा.

कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरकॉम और उसकी सहयोगी इकाइयों ने साल 2013 से 2017 के बीच एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ऑफ़ बैंक से 31 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ लिया था. लेकिन इसका इस्तेमाल कर के कंपनी ने बहुत से दूसरे कर्ज़े चुकाए, म्युचुअल फंड में और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश कर दिया.(bbc.com/hindi)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के ख़िलाफ़ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नोटिस जारी किया है.

मामले में अगली सुनवाई 9 फ़रवरी को होगी. ममता बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी कि एसआईआर समावेशी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह विभाजनकारी है. उन्होंने कोर्ट से कहा, "कृपया हमारे लोकतंत्र को बचा लें."

ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दिवान ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण बाकी है और अब सुधारात्मक कदम उठाने के लिए लगभग न के बराबर समय बचा है.

पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है. मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को कई चिट्ठियां लिखीं."

ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से आम लोगों को हो रही 'परेशानियों और इसमें हो रही अनियमितताओं' के बारे में बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पांच मिनट मांगे.

वहीं, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीज़न माइग्रेशन से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान भी होता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर उस व्यक्ति का नाम सूची में हो, जिनके पास पूरे दस्तावेज़ हों.

ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मंज़ूरी नहीं दे रहा और वो मतदाताओं से दूसरे दस्तावेज़ मांग रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यही पैमाना असम पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे जीवित लोगों को भी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया. (bbc.com/hindi)

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

गाज़ियाबाद पुलिस के मुताबिक़ बुधवार सुबह तीन नाबालिग बहनों ने ख़ुदकुशी कर ली.

पुलिस अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि पुलिस इस मामले में तीनों बहनों को ऑनलाइन कोरियन गेम की लत होने के एंगल से भी जांच कर रही है.

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच से ये सामने आया है कि तीनों बहनों को कथित तौर पर 'लव गेम' की लत थी. ये एक ऑनलाइन गेम है, जिसमें टास्क दिए जाते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि बच्चियों के माता-पिता हद से ज्यादा गेम खेलने से मना कर रहे थे.

एसीपी अतुल कुमार सिंह ने एक वीडियो बाइट में बताया है, "आज यानी 4 फ़रवरी को रात करीब सवा दो बजे पीआरवी से ये सूचना मिली कि थाना टीलामोड़ में तीन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली. तीन बच्चियों की उम्र 16 साल, 14 साल और 12 साल थी." (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

नेपाल की राजधानी काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे टर्किश एयरलाइंस के एक विमान को बुधवार शाम तीन बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.

विमान के पायलट ने दाहिने इंजन में आग लगने का संदेह जताया था. कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक विक्रम सिंह ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वह विमान दोपहर 2.49 बजे यहां सुरक्षित उतर गया. उस पर 236 यात्री सवार थे. उनको सुरक्षित उतार लिया गया है.

एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद चालक दल को दाहिने इंजन में गड़बड़ी का पता चला था.

पायलट ने काठमांडू एटीसी को इसकी सूचना दी और एक इंजन बंद कर दिया. एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि विमान के कैप्टन ने कोलकाता एटीसी को दाहिने इंजन में संभावित आग की सूचना दी थी. उसके बाद उसे यहां सुरक्षित उतार लिया गया.

विमान ने काठमांडू से दोपहर 1.29 बजे उड़ान भरी थी. उड़ान संख्या टीएचवाई-727 के लिए इस्तेमाल होने वाला यह विमान एयरबस ए 330-300 है. (bbc.com/hindi)