मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन एक बार फिर विवादों में हैं। उनके ताजा बयान, जो 23 फरवरी 2026 को तमिलनाडु के होसुर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ‘गुरू वंदना उत्सव’ में दिए गए, उसने देशभर में बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग आध्यात्मिक गुरुओं को भगवान का रूप नहीं मानते, वे ‘रास्कल्स (दुष्ट), फूल्स (मूर्ख) और बार्बेरियंस (बर्बर)’ हैं। उन्होंने यह बयान तमिलनाडु के कुछ रेशनलिस्टों (तर्कवादियों) के खिलाफ दिया, जो उनके अनुसार गुरु-भक्ति को मूर्खता बताते हैं। उन्होंने कहा, ‘तमिलनाडु में कुछ लोग खुद को रेशनलिस्ट कहते हैं। वे हमें गुरु को भगवान का रूप मानने पर ‘दुष्ट, मूर्ख और बर्बर’ कहते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे कहने वाले खुद दुष्ट, मूर्ख और बर्बर हैं।’ उन्होंने गुरुओं को ‘भगवान का जीवंत रूप’ बताया और कहा कि गुरु की निकटता से ‘आध्यात्मिक आभा’ मिलती है, जो व्यक्तिगत कमजोरियों को दूर करती है। यह बयान उनकी नौकरी के सेवा के बाकी चार सालों में उनके आलोचकों को और भडक़ा रहा है। यह बयान जस्टिस स्वामीनाथन की हिंदू धर्म और आध्यात्मिक झुकाव वाली छवि को मजबूत करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि एक जज के रूप में उन्हें सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया है, जहां कुछ ने इसे ‘धार्मिक कट्टरता’ कहा, जबकि समर्थकों ने इसे ‘आस्था की रक्षा’ बताया। रेशनलिस्ट ग्रुप्स ने इसे ‘असंवैधानिक’ बताया, क्योंकि जज का पद सार्वजनिक बयानों में निष्पक्षता मांगता है। यह बयान उनके पहले के विवादों से जुड़ता है, जहां वे धार्मिक मुद्दों पर बोलते रहे हैं। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन मदुरै बेंच के जज हैं और कई हाई-प्रोफाइल केस संभाल चुके हैं। उनके फैसले और बयान अक्सर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बहस छेड़ते हैं। उदाहरणस्वरूप, दिसंबर 2025 में तिरुपरनकुंड्रम दरगाह के पास ‘दीपाथून’ (एक पत्थर का स्तंभ) पर दीपक जलाने का आदेश दिया, जो एक हिंदू परंपरा है। उन्होंने राज्य सरकार के कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने के तर्क को खारिज किया और कहा कि ‘कानून-व्यवस्था’ कोर्ट के आदेशों को न मानने का बहाना नहीं बन सकता। यह आदेश 1 दिसंबर 2025 को आया, जब एक हिंदू की याचिका पर सुनवाई हुई। दरगाह के वकील ने कहा कि सुनवाई में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था।

इस केस ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को जन्म दिया। दिसंबर 2025 में 107 से ज्यादा सांसदों (डीएमके, कांग्रेस, अन्य इंडिया ब्लॉक पार्टियां) ने लोकसभा स्पीकर को प्रस्ताव दिया। आरोप लगाया गया कि पक्षपात, सेकुलरिज्म के खिलाफ काम, ‘एक विशेष राजनीतिक विचारधारा’ से प्रभावित फैसले, और ‘एक विशेष समुदाय’ (ब्राह्मण) के वकीलों को उपकृत करते हैं। सांसदों ने 13-पॉइंट प्रतिनिधित्व पहले राष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर महाभियोग प्रस्तुत किया। आलोचकों ने कहा कि यह जज को दबाने-धमकाने की कोशिश है। महाभियोग अभी पेंडिंग है, क्योंकि स्पीकर को इसे स्वीकार या रिजेक्ट करना है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि फैसलों से असहमति महाभियोग का आधार नहीं हो सकती, सिर्फ साबित हो रहा दुराचार ही इसका आधार हो सकता है।

जस्टिस स्वामीनाथन पहले भी अपने कई सार्वजनिक बयानों में और अदालती फैसलों-आदेशों में अपना हिंदुवादी रुख दिखाते रहे हैं। 2023 में उन्होंने कहा- ‘अगर हम वेदों की रक्षा करेंगे, तो वेद हमारी रक्षा करेंगे’ उन्होंने कहा अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक बहस में यह कहा था- ‘देश का संविधान इसकी आबादी के धर्म के अनुपात (डेमोग्राफिक प्रोफाइल) पर निर्भर करता है।’ यहां यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु देश में दलित राजनीति का एक बड़ा केंद्र है, और वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को दलितों के नजरिए से भी देखा जाता है। ऐसे में जस्टिस स्वामीनाथन का वाचाल होना और खुलकर एक धर्म की मान्यताओं का साथ देना विवाद खड़ा करते ही रहता है।

लेकिन भारत के हाईकोर्ट और यहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों के पहले के भी कुछ बयान, फैसले, और व्यक्तिगत जीवन की उनकी मान्यताएं विवाद खड़े करती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रहे आरएम लोढ़ा ने 2014 में राजस्थान के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से सतीप्रथा को महिलाओं के त्याग और पवित्रता का प्रतीक बताया था। इस प्रथा के आलोचक सतीप्रथा को विधवा-दहन की तरह देखते हैं, जिसके खिलाफ कड़े कानून हैं। ऐसे आलोचकों ने जस्टिस लोढ़ा की जमकर आलोचना की थी। महिला अधिकार समूहों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की थी और जजों से उनके बयानों पर काबू करने की मांग की थी। यह बयान जस्टिस लोढ़ा ने रिटायरमेंट के बाद अदालत के बाहर दिया था। एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गाय से जुड़े एक फैसले में अदालत में कहा था कि मोर जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है और यौन संबंध से बच्चे पैदा नहीं करता। इसके साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सिफारिश की थी और कहा था कि गाय दिव्य रहती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार सुबह शहर में सनसनी फैल गई। धमकी भरा ई-मेल सीधे हाईकोर्ट को भेजा गया था, जिसमें परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं।
मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। अंदर-बाहर आने वालों की सघन जांच की जा रही है। एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट रखा गया है। 

फिलहाल पुलिस की साइबर टीम ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। सर्वर, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक हाईकोर्ट परिसर में कड़ी निगरानी जारी रहेगी।

पुलिस का दावा है कि हर स्थिति से निपटने की तैयारी है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
यह पहली बार नहीं है जब अदालतों को इस तरह की धमकी मिली हो। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हाईकोर्ट और जिला अदालतों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए हैं।
करीब एक महीने पहले सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी और जगदलपुर की जिला अदालतों को भी इसी तरह के ई-मेल मिले थे। ये मेल जिला जज को भेजे गए थे।
दो महीने पहले राजनांदगांव और बिलासपुर जिला कोर्ट को भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस समय पुलिस ने कोर्ट परिसर को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता घंटों जांच करता रहा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।
 

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और इजराइल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी गई है। उन्होंने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत को लेकर आशान्वित हैं।

प्रधानमंत्री बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर इजराइल के लिए रवाना हुए।

इजराइल यात्रा के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच ‘‘स्थायी संबंधों’’ को और मजबूत करेगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी तथा एक सशक्त, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

मोदी ने कहा कि अपने ‘‘प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू’’ के निमंत्रण पर वह इजराइल की यात्रा कर रहे हैं।

उन्होंने रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ होने वाली चर्चाओं को लेकर आशान्वित हूं जिनका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश के साथ लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करना है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इस यात्रा के दौरान मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त होगा। यह अवसर हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत संसदीय और लोकतांत्रिक संबंधों के प्रति एक सम्मान होगा।’’ 

मोदी ने कहा कि वह इजराइल में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने को लेकर उत्साहित हैं, जिन्होंने लंबे समय से भारत-इजराइल मित्रता को पोषित किया है।(भाषा)

गंगटोक, 25 फरवरी। पूर्वी सिक्किम में त्सोमगो झील के पास भारी बर्फबारी के कारण फंसे 2,700 से अधिक पर्यटकों को बचा लिया। अधिकारियों ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शेराथांग और उसके आसपास के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं, जिससे 15वें मील और त्सोमगो झील के बीच पर्यटकों के 541 वाहन फंस गए।

उन्होंने बताया कि समन्वित प्रयासों के जरिए 2,736 पर्यटकों को लेकर जा रहे सभी वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निकाला गया तथा यह अभियान मंगलवार रात को समाप्त हुआ।

पर्यटन विभाग ने पर्यटकों और टूर संचालकों को सलाह दी है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का सख्ती से पालन करें तथा बर्फबारी की स्थिति में यात्रा करते समय अनिवार्य रूप से ‘स्नो चेन’ का इस्तेमाल करने समेत वाहनों में सभी आवश्यक संसाधन रखें। (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले बुधवार को आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी वहां ‘‘नैतिक कायरता’’ का परिचय देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा इजराइल यात्रा के लिए रवाना हुए जहां वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के साथ ही इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘20 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू गाजा में थे और उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वह एक अलग युग था। अब भारतीय प्रधानमंत्री बेशर्मी से इजराइल के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, जिन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है और जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की योजना बना रहे हैं।’’

रमेश ने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के 'प्रिय मित्र' नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तो मोदी ‘‘नैतिक कायरता’’ प्रदर्शित करने जा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा पर नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अपने पूरे इतिहास में जो सही है, उसके लिए खड़ा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाना जारी रखना चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने दुर्लभ खनिजों के संभावित निष्कर्षण के लिए खनन अवशेषों के सात ढेरों (डंप) की पहचान की है। यह जानकारी कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने दी।

खदान ‘डंप’ से तात्पर्य खदान के कचरे या खनन अवशेषों के ढेर से है।

एसईसीएल की यह पहल कोयला खदान अपशिष्ट से मूल्य सृजन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के अनुरूप है। प्रमुख कोयला क्षेत्रों में खनन अवशेषों के ‘ओवरबर्डन’ ढेर में दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के अंश पाए गए हैं जिससे आयात निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

‘ओवरबर्डन डंप’, उस बेकार सामग्री के ढेर को कहते हैं जो मुख्य खनिज तक पहुंचने के लिए हटाई जाती है।

एसईसीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने कहा कि अन्वेषण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले एक वर्ष के भीतर इन ढेर का वैज्ञानिक आकलन कर व्यवहार्य स्थलों की पहचान करने की योजना है।

दुहन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में हमने दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण के लिए सात खदान अवशेषों के ढेरों (डंप) की पहचान की है। हमने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक वर्ष के भीतर हम यह पहचान कर लेंगे कि दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। ’’

उन्होंने कहा कि कंपनी इन स्थानों पर दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति और आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। इसमें कोयला खनन के दौरान आमतौर पर फेंके जाने वाले ‘ओवरबर्डन’ सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं रक्षा जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज, चीन के प्रभुत्व वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चिंताओं के बीच भारत के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गए हैं।

ऐसे क्षेत्रों की पहचान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एसईसीएल के परिचालन क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां अन्वेषण में उन्नत भू-भौतिकीय एवं भू-रासायनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

दुहन ने विश्वास जताया कि एक वर्ष के भीतर एसईसीएल सबसे संभावित स्थलों को अंतिम रूप दे देगा, जिससे शुरुआती निष्कर्षण परियोजनाओं एवं संभावित वाणिज्यिक संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

चीन से वैश्विक आपूर्ति जोखिमों के मद्देनजर, भारत इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से अपनी दुर्लभ खनिज रणनीति को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। (भाषा)

पुणे, 25 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) प्रमुख शरद पवार की सेहत में सुधार है और बुधवार सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने यह जानकारी दी।

राज्यसभा सदस्य पवार (85) को शरीर में पानी की कमी होने से संबंधी समस्याओं के कारण रविवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था।

निजी अस्पताल के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी, मुख्य हृदयरोग विशेषज्ञ, डॉ. परवेज़ ग्रांट ने कहा, ‘‘उनकी हालत बेहतर है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वह मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्हें अगले कुछ दिन तक आराम करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद वह अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकेंगे।’’

पूर्व केंद्रीय मंत्री को इससे पहले भी सीने में संक्रमण के बाद नौ फरवरी को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें 14 फरवरी को छुट्टी दे दी गई थी। (भाषा)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 25 फरवरी। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने सितंबर 2013 में हुए फिरकावाराना दंगों के दौरान कुटबा गांव में एक महिला समेत आठ लोगों की हत्या के मामले में आरोपी 37 लोगों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बुधवार को बताया कि इमरान नामक व्यक्ति ने 110 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आठ सितंबर 2013 को जिले के कुटबा गांव में दंगाइयों की भीड़ ने धारदार हथियारों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर हमला किया था, जिसमें वहीद, शमशाद, इरशाद, त्राबू, कय्यूम, फैयाज, मोमिन और खातून समेत आठ लोग मारे गए थे।

उन्होंने बताया कि वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस दौरान कई घरों में आग लगा दी गई थी और संपत्ति लूट ली गयी थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भालोत्या ने मंगलवार को 37 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा।

मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 40 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय से संबंधित सामग्री का स्वतः संज्ञान लिया और इसे ‘‘गंभीर चिंता का विषय’’ बताया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने यह दलील दी कि ‘‘कक्षा आठ के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जाता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और संज्ञान लिया है... यह एक सोचा-समझा कदम प्रतीत होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।’’

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह पुस्तक संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कृपया कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। अधिवक्ता और न्यायाधीश सभी परेशान हैं। सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश परेशान हैं। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान के तहत लूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।’’

बाद में न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।

कक्षा आठ के लिए एनसीईआरटी की नयी समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार, भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली ‘‘चुनौतियों’’ में से हैं।

नयी पुस्तक के ‘‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’’ खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। (भाषा)

रायपुर, 25 फरवरी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने गिग वर्कर्स और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर राज्य में नियम न होने पर श्रम उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को घेरा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं और केंद्रीय नियमों का पालन किया जाएगा जो बनाए जा रहे हैं।

 बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को प्रश्न काल में चंद्राकर ने यह मामला उठाया। अजय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों के लिए कोई नियम नहीं है और वे सभी शोषण का शिकार हो रहे हैं। कंपनियां ऐश कर रही हैं। 

यहां तक कि छत्तीसगढ़ में कितनी आउटसोर्स कंपनियां हैं यह भी सरकार को नहीं मालूम है। गिग वर्कर्स के लिए अधिनियम को अधिसूचित कर दें तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को मदद मिलेगी। इन कंपनियों के दस मिनट  के डिलीवरी टाइम जैसी बाध्यता के चलते कई युवा दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। क‌ई जेल में हैं।

अजय ने पूछा कि गिग वर्कर्स संगठित श्रेणी में हैं या असंगठित में? मंत्री देवांगन ने कहा कि निश्चित तौर पर यह चिंता जनक प्रश्न है और गिग वर्कर्स अभी दोनों श्रेणियों में नहीं है।इस पर अजय ने कहा कि लिखित उत्तर में केंद्रीय अधिनियम 2020 का उल्लेख किया है। क्या उसका अनुकूलन करके छत्तीसगढ़ में नियम बनाएंगे। मंत्री देवांगन ने कहा कि हमने नियम बनाने अधिकारियों की कमेटी बनाई थी। इसी बीच केंद्र ने 4 न‌ए श्रम कानूनों को प्रभावशील कर दिया तो नियम नहीं बना पाए। श्री चंद्राकर ने कहा कि यह 4 कानून समवर्ती सूची के हैं राज्य भी अपने नियम बना सकते हैं। और केंद्र ने कहा कि नियम बनते तक श्रम न्यायालय को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के क‌ई राज्यों ने नियम बना लिए हैं उनका अध्ययन कर क्या यहां बनाएंगे? मंत्री देवांगन ने कहा कि हम केंद्रीय नियमों का अनुशरण करेंगे। और उनके अनुरूप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नियम बनाएंगे। अजय ने इस जवाब पर असहमति जताते हुए कहा कि जब तक पृथक से नियम नहीं बनाएंगे छत्तीसगढ़ के ऐसे वर्कर युवा शोषित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे दो साल से पहले आउटसोर्सिंग और अब गिग वर्कर्स पर प्रश्न लगा रहा हूं। शोषण से बचाने नियम बना लें। राज्य अपने नियम बना सकता है। आपके अफसरों की विशेषज्ञता सभी जानते हैं वे क्या कैसे नियम बनाएंगे। इस कार्य के लिए विधि सचिव, रिटायर्ड जज या हम विशेषज्ञों उपलब्ध करा देंगे। इच्छा शक्ति दिखाएं। मंत्री देवांगन ने कहा कि अभी किसी भी राज्य ने अपने नियम नहीं बनाए हैं।भारत सरकार में नियम बनाने की कार्रवाई यह प्रक्रियाधीन है। उनके आते ही पालन करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बजट में बिलासपुर को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी मायूसी हाथ लगी। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा है कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में बदलने के लिए न तो कोई ठोस घोषणा हुई और न ही अलग से राशि तय की गई। इससे शहर के लोगों में निराशा है।

समिति का कहना है कि सरकार ने एयर प्रमोशन योजना के तहत बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ रुपये रखे हैं, लेकिन यह रकम असल में सीधी सुविधा नहीं है। यह राशि तब इस्तेमाल होती है जब किसी रूट पर यात्रियों की संख्या कम हो और एयरलाइन को घाटा हो।

बिलासपुर से दिल्ली और प्रयागराज जाने वाली उड़ानों में आमतौर पर 80 प्रतिशत तक सीटें भर जाती हैं। ऐसे में यहां सब्सिडी की जरूरत कम पड़ती है। इसके उलट जगदलपुर–जबलपुर, जगदलपुर–दिल्ली या अंबिकापुर–रायपुर जैसे रूट पर यह मदद ज्यादा काम आती है। समिति का अंदेशा है कि 90 करोड़ का बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों को फायदा पहुंचाएगा, जबकि बिलासपुर को सीधा लाभ नहीं मिलेगा।

समिति ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार सब्सिडी दे रही है, तो खुली निविदा क्यों नहीं निकाली जा रही? अभी पूरा भरोसा सिर्फ सरकारी विमानन कंपनी एलायंस एयर पर है।

समिति के मुताबिक एलायंस एयर के पास विमानों की कमी है। हैदराबाद-बिलासपुर उड़ान की घोषणा दो साल पहले की गई थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाई। बिलासपुर-प्रयागराज सेक्टर पर यात्रियों की अच्छी संख्या होने के बावजूद उड़ानों की संख्या पहले चार दिन से घटकर दो दिन और अब सिर्फ एक दिन रह गई है। अधिकारियों से बातचीत में कारण बताया गया, विमानों की कमी।

संघर्ष समिति का कहना है कि अगर खुली निविदा निकाली जाए तो निजी कंपनियां भी आ सकती हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों के पास पर्याप्त विमान हैं और वे बिलासपुर से नियमित उड़ानें चला सकती हैं।

समिति का मानना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो सेवाएं बेहतर होंगी, उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। केवल एक कंपनी पर निर्भर रहने से शहर की हवाई कनेक्टिविटी सीमित रह जाती है।

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में बदलने की मांग लंबे समय से चल रही है। इस दर्जे के बाद बड़े विमान उतर सकेंगे और नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इससे उद्योग, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

फिलहाल बजट में ठोस प्रावधान न होने से लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिलासपुर की अनदेखी कब तक होगी।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे और वहां की संसद (क्नेसेट) में उनके संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इसराइल दौरे के दौरान क्नेसेट को संबोधित करते समय ग़ज़ा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जनसंहार का ज़िक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे."

प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमेशा सही के साथ खड़ा हुआ है.

उन्होंने कहा, "हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का रास्ता दिखाना जारी रखना चाहिए."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के लिए रवाना हो गए हैं. वह दो दिवसीय दौरे पर इसराइल में रहेंगे. इस दौरान वह इसराइली संसद को भी संबोधित करने वाले हैं.(bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 फरवरी। पुलिस परिवार के लिए सोमवार का दिन गर्व से भरा रहा। हेड कांस्टेबल सतलोक साई पैकरा और मनप्यारी देवी की बेटी स्वाति पैकरा ने सिविल जज परीक्षा पहली ही कोशिश में पास कर ली। इस बड़ी उपलब्धि पर पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई।

24 फरवरी को पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने स्वाति को बधाई दी। स्वाति बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही हैं। उन्होंने डी.पी. विप्र कॉलेज से बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और पहली ही बार में सिविल जज परीक्षा में सफलता हासिल की। उनके पिता पुलिस विभाग की स्पेशल ब्रांच में हेड कांस्टेबल हैं।

चयन के बाद स्वाति अपने पिता और जोनल पुलिस अधीक्षक दीपमाला कश्यप के साथ आईजी कार्यालय पहुंचीं। वहां उन्हें गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। बेटी को सम्मानित होते देख पिता भावुक हो उठे।

आईजी रामगोपाल गर्ग ने स्वाति को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की ड्यूटी कठिन होती है, फिर भी पुलिस परिवार के बच्चे हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने भी स्वाति को शुभकामनाएं दीं और कहा कि पुलिस परिवार की बेटी का जज बनना पूरे विभाग के लिए गर्व की बात है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) अमित कुमार ने भी दोनों बेटियों को बधाई संदेश भेजा।

इसी अवसर पर हेड कांस्टेबल (ड्राइवर) उमाकांत कौशिक और मंदाकिनी कौशिक की बेटी संध्या कौशिक का भी जिक्र हुआ। संध्या ने 12वीं में प्रदेश में सर्वोच्च अंक हासिल किए थे। बाद में नीट परीक्षा पास कर सिम्स बिलासपुर से एमबीबीएस किया। एमबीबीएस में टॉप करने पर उन्हें कुल 5 गोल्ड मेडल मिले, जिनमें नेत्र रोग विषय में सर्वोच्च अंक के लिए विशेष स्वर्ण पदक भी शामिल है। फिलहाल वे हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी में पीजी कर रही हैं।

आईजी ने संध्या के पिता को भी सम्मानित किया और दोनों बेटियों की सफलता पर खुशी जताई। पुलिस अफसरों ने कहा है कि वे पुलिस परिवार के बच्चों की पढ़ाई और करियर में हर संभव मदद करेंगे।

बिलासपुर-मुंगेली को कई अहम सौगातें मिलीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ के बजट में बिलासपुर के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर (15 करोड़), मेलनाडीह से मस्तूरी सड़क (30 करोड़), उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडरब्रिज (4 करोड़), चकरभाटा से धमनी मार्ग (2 करोड़), एयरपोर्ट अधोसंरचना विकास तथा कैंसर इंस्टीट्यूट की  स्थापना प्रमुख है। भाजपा इसे समावेशी विकास का बजट बता रही है, तो विपक्ष कांग्रेस ने दिशा और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं।  

सरकार ने इस बजट में पाँच मुख्यमंत्री मिशनों की घोषणा की है अधोसंरचना मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन, पर्यटन विकास मिशन, स्टार्टअप मिशन और खेल उत्कर्ष मिशन। हर मिशन के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दावा है कि इससे विकास को नई धार और नई रफ्तार मिलेगी। इन योजनाओं से ट्रैफिक सुधरेगा, इलाज की सुविधा बढ़ेगी और व्यापार को गति मिलेगी। मुंगेली जिले में फास्टरपुर–झलियापुर सड़क के लिए 10 करोड़ और बिटकुली–भटगांव मार्ग के लिए 4 करोड़ का प्रावधान हुआ है। इससे गांवों का संपर्क मजबूत होगा।

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने इसे विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के अनुरूप बताया। उनका कहना है कि यह बजट संतुलित और दूरदर्शी सोच के साथ तैयार किया गया है, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा।

कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण बेरोजगारी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना नहीं दिखती। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने इसे निराशाजनक बताया। वहीं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि यह बजट जुमलों तक सीमित है और युवाओं-किसानों को ठोस राहत नहीं देता।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 फरवरी। विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा पेश किए गए विष्णु देव साय सरकार के तीसरे बजट को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य के विकास की नई उड़ान बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस संकल्प के साथ सत्ता में आई थी, यह बजट उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट कई नई और नवाचारी योजनाओं से भरा है। शहरों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए “मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना” शुरू की गई है। वहीं सड़कों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी देने के लिए “द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना” लाई गई है।

उनका कहना है कि इन योजनाओं से शहरों की सूरत बदलेगी और आवागमन आसान होगा।

साव ने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा। युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए नए मौके खुलेंगे। सरकार सिर्फ काम करने की नहीं, बल्कि ऐसा विकास करने की सोच रखती है जिससे हर नागरिक को फायदा पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 25 फरवरी। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सदन के तीसरे दिन की प्रश्नकाल कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखें।

रायपुर, 25 फरवरी। एक कारोबारी और एक अन्य युवती 9 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार हुई।

मिली जानकारी अनुसार पुराना कांशी राम नगर निवासी प्रीति कुर्रे 24 को 8 जनवरी की सुबह 10.30 से  10 जनवरी की शाम  6.30 के  बीच 9572104140 से काल आया। अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम गिफ्ट आने की सूचना दी और डिलीवरी के लिए लिंक भेजा। इस लिंक के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने अपने बताए एकाउंट में 2.95 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिया। प्रीति ने डेढ़ माह तक गिफ्ट का इंतजार करने और धोखाधड़ी का अहसास होने पर कल देर रात तेलीबांधा थाने में धारा 66डी आईटी एक्ट और 318-4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।

इधर एमजी रोड स्थित ए लीला इलेक्ट्रॉनिक का कर्मचारी रोशन पेशवानी 45 फर्म के 6,15800 रूपए लेकर फरार हो गया। वह फर्म में वसूली सेल्समैन था। यह रकम 6-24 फरवरी के बीच  फर्म के देनदारों से वसूला जा। लीला इलैक्ट्रोनिक के संचालक मनोहर मंधानी ने कल रात मौदहापारा थाने में 316-4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया।

-आलोक पुतुल

सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेता थिप्परी तिरुपति उर्फ़ देवजी ने अपने तीन साथियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है.

देवजी ने कुछ दिन पहले ही सरेंडर कर दिया था, जिसकी आधिकारिक पुष्टि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक ने मंगलवार को की.

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि इससे पता चलता है कि हिंसा का दायरा सिमट रहा है और शांति की प्रक्रिया मज़बूत हो रही है. उन्होंने बाकी माओवादियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की.

सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य देवजी को बसवा राजू के बाद संगठन का शीर्ष नेता माना जा रहा था. बसवा राजू की हाल ही में एनकाउंटर में मौत हुई थी. छत्तीसगढ़ सरकार ने देवजी पर डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि तेलंगाना पुलिस ने 25 लाख रुपये का इनाम रखा था.

देवजी के साथ सरेंडर करने वालों में केंद्रीय समिति सदस्य मुरली उर्फ़ संग्राम पर एक करोड़ रुपये का इनाम था. आत्मसमर्पण करने वालों में टीएससी सचिव दामोदर और डीकेएसज़ेडसी सदस्य नरसिम्हा रेड्डी भी शामिल हैं.

सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे देवजी समेत चारों नेता कई दशकों से भूमिगत थे. (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई ज़िलों की अदालतों में आरडीएक्स और दूसरे विस्फोटक रखे होने की धमकी मिली. पुलिस ने सूचना पाते ही सभी अदालतों से लोगों को सुरक्षित निकालकर तलाशी ली. लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि 'इन धमकियों का मक़सद शायद आतंक फैलाना रहा हो. हर मेल करीब एक जैसा था. इनमें कहा गया था कि कुछ घंटे के भीतर विस्फोट होगा.'

पुलिस ने ऐसे मेल मिलने के फ़ौरन बाद संबंधित अदालत परिसर को खाली करा लिया और परिसर की जांच शुरू की.

कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम बसु ने कहा, "साइबर सेल इसका पता लगा रहा है कि मेल कहां से भेजे गए थे. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है."

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़, धमकी भरा पहला मेल पश्चिम बर्दवान के ज़िला और सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास सुबह करीब 11 बजे आया था.

उसमें कहा गया था कि अदालत परिसर में बम रखा हुआ है और दोपहर डेढ़ बजे उसे विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा. सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और परिसर को खाली कर जांच शुरू की.

इसके बाद कई अदालतों के न्यायाधीशों को ऐसे ही मेल मिले. इनमें कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट के अलावा चुंचुड़ा, दुर्गापुर और मुर्शिदाबाद की ज़िला अदालतें शामिल हैं.(bbc.com/hindi)

देश में बढ़ते विमान हादसों देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सख्त रुख अपनाया है और नए सुरक्षा नियमों का एलान किया है.

डीजीसीए ने मंगलवार को सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की.

इसमें हाल ही में बढ़ी दुर्घटनाओं पर चर्चा हुई और कहा गया था कि पूरे सेक्टर में सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.

डीजीसीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह मीटिंग पिछले दस साल के हादसों के डेटा की समीक्षा के बाद हुई. समीक्षा में पाया गया कि हादसों की बड़ी वजह लिखित निर्देशों का पालन न करना, सही फ्लाइट प्लानिंग न होना और ट्रेनिंग की कमी है."

इसमें आगे बताया गया है, "रेगुलेटर ने नए क़दम उठाए हैं, ताकि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा सके. रेगुलेटर ने साफ़ कहा कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे व्यापारिक फ़ायदे, चार्टर की मांग या वीआईपी मूवमेंट ही क्यों न हो."

डीजीसीए के मुताबिक़, यह भी कहा गया है कि अगर पायलट-इन-कमांड सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को मोड़ता है, देर करता है या कैंसिल करता है तो उसका फ़ैसला अंतिम होगा और ऑपरेटर को इसे मानना होगा, चाहे व्यापारिक नुकसान हो.

रेगुलेटर ने कहा है, "मौसम से जुड़े हादसे अक्सर ग़लत फ़ैसलों की वजह से होते हैं. अब ऑपरेटर्स को रियल टाइम मौसम अपडेट सिस्टम लगाना होगा और लिखित निर्देशों का सख़्ती से पालन करना होगा."

इसके अलावा, "अगर सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो ज़िम्मेदार मैनेजर और सीनियर लीडर को सीधे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. सिर्फ़ पायलट पर दोष नहीं डाला जाएगा."(bbc.com/hindi)

बारामती विमान हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कड़ा क़दम उठाते हुए 'मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के चार 'लियरजेट 40/45' विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है.

महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के निकट एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद से ही विमानन कंपनी मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर सवाल उठते रहे हैं.

डीजीसीए की ओर से जारी किेए गए प्रेस नोट में कहा गया है, "इन विमानों को तब तक उड़ान से रोका गया है, जब तक इनकी तकनीकी स्थिति तय मानकों के अनुसार ठीक नहीं हो जाती."

डीजीसीए के मुताबिक़, "ऑडिट टीम ने कंपनी में कई जगह नियमों का पालन न होने की बात पाई. ये कमियां विमान की तकनीकी स्थिति, हवाई सुरक्षा और उड़ान संचालन से जुड़ी हुई थीं."

'मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' को इन कमियों का असली कारण बताना होगा, ताकि डीजीसीए आगे इसकी जांच कर सके. (bbc.com/hindi)

-रेहान फ़ज़ल

कहा जाता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में राजनीतिक ज़मीन तैयार न की होती, तो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उस जगह पर नहीं पहुँच पाते जहाँ वे पहुंचे.

कर्पूरी ठाकुर कम ही समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी सादगी, ईमानदारी और आम लोगों से जुड़ाव के कारण उनको आज तक याद किया जाता है.

जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा उनके पुश्तैनी गाँव पितौंझिया गए तो वो ये देखकर अपने आँसू नहीं रोक पाए कि बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर का घर मिट्टी का बना हुआ था.

एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कभी कर्पूरी ठाकुर के सचिव और आगे चलकर केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा 'रेलेंटलेस' में लिखते हैं, "एक दिन मैं उनके निजी सचिव लक्ष्मी प्रसाद साहू के साथ समस्तीपुर ज़िले में उनके गाँव गया. वहाँ मेरा परिचय उनकी पत्नी से कराया गया."

"वो मुझे देखकर बहुत खुश हुईं. लेकिन उनके घर में मेरे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी. उन्होंने ज़ोर दिया कि हम चाय पीकर जाएं. उन्होंने लकड़ी का चूल्हा जलाकर हमारे लिए चाय बनाई. मैं ये देखकर दंग रह गया कि उस घर में आधुकनिकता या आराम की एक भी चीज़ मौजूद नहीं थी."

उनकी बहू आशा रानी ने एक बार बताया था, "किसी ने मेरे ससुर कर्पूरी ठाकुर से पूछा था कि आपने अपने घर को पक्का क्यों नहीं बनवाया तो उनका जवाब था, 'अगर मैं अपने घर को पक्का बनवा लेता हूँ तो आम लोग मुझसे जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे'."

अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को किया समाप्त
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया इमेज स्रोत,RAMNATH THAKUR
इमेज कैप्शन,बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया
कर्पूरी ठाकुर को बिहार में शिक्षा नीति में बड़े बदलावों के लिए याद किया जाता है.

1967 में जब वो राज्य के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था.

संतोष सिंह और आदित्य अनमोल उनकी जीवनी 'द जननायक, कर्पूरी ठाकुर वॉयस ऑफ़ द वॉयसलेस' में लिखते हैं, "एक बार जब टीएनबी कॉलेज भागलपुर में उनकी जनसभा में आए एक प्रोफ़ेसर सीपी सिंह ने ये कहकर उन पर कटाक्ष किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी इसलिए हटाई क्योंकि खु़द उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है. तो कर्पूरी ठाकुर ने हिंदी का पहले से तैयार भाषण छोड़कर अपना पूरा भाषण अंग्रेज़ी में दिया. वो ये बताना चाह रहे थे कि अंग्रेज़ी सिर्फ़ एक भाषा है, ज्ञानी होने का सर्टिफ़िकेट नहीं."

उसी तरह जब उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए 26 फ़ीसदी आरक्षण लागू किया तो देश-विदेश के कई पत्रकार पटना में जमा हुए. तब भी उन्होंने विदेशी पत्रकारों के लिए अंग्रेज़ी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया.

उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार को भेजा गया हर पत्र हिंदी में होता था लेकिन साथ में अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजा जाता था.

कर्पूरी ठाकुर पहली बार सन 1952 में तेजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे. उसी वर्ष वो अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भाग लेने वियना और यूगोस्लाविया गए. वहाँ उनकी मुलाक़ात यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो से हुई.

विष्णु देव रजक अपनी किताब 'कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक दर्शन' में लिखते हैं, "इस यात्रा के बाद कर्पूरी ठाकुर और मार्शल टीटो में नज़दीकी बढ़ गई. इसके बाद जब भी मार्शल टीटो भारत आए उन्होंने ख़ास तौर से कर्पूरी ठाकुर से मुलाक़ात की. सन 1959 में जब कर्पूरी एक बार फिर यूगोस्लाविया गए तो टीटो ने उन्हें काले रंग का एक ओवरकोट उपहार में दिया."

सन 1967 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप-मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की तुलना में उनकी ही चर्चा अधिक रही.

नरेश कुमार विकल और हरिनंदन साह 'सप्तक्रांति के संवाहक, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति ग्रंथ' में लिखते हैं, "एक बार पुराने सचिवालय में एक अधिकारी कर्पूरी ठाकुर को एक लिफ़्ट के पास ले गया जिस पर एक पट्टिका पर लिखा हुआ था- 'सिर्फ़ अधिकारियों के प्रयोग के लिए.' ये देखकर कर्पूरी ठाकुर बहुत नाराज़ हुए. उन्होंने तुरंत वो पट्टिका हटवा दी ताकि उस लिफ़्ट का इस्तेमाल हर कोई कर सके. हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इसका विरोध किया लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उनकी एक न सुनी."

वित्त मंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर ने उन किसानों से मालगुज़ारी लेने पर रोक लगा दी जिनके पास साढ़े तीन एकड़ से कम ज़मीन थी. ये फ़ैसला लोहिया के नारे 'जिस खेती से लाभ नहीं, उस पर लगे लगान नहीं' को देखते हुए किया गया था.

इमरजेंसी के दौरान गिरफ़्तारी से बचे कर्पूरी ठाकुर
इमरजेंसी के दौरान कर्पूरी ठाकुर उन गिने-चुने नेताओं में से थे जो भूमिगत हो गए थे और जिन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था. 27 जून, 1975 को वो सीमा पार कर नेपाल चले गए थे. वहाँ उन्होंने अपना समय सीमावर्ती इलाकों हनुमान नगर, विराटनगर और छतरा में बिताया था.

संतोष सिंह और आदित्य अनमोल लिखते हैं, "नेपाल सरकार पर भारत सराकर का बहुत दबाव था कि कर्पूरी ठाकुर को गिरफ़्तार कर लिया जाए. ठाकुर का तर्क था कि अगर वीपी कोइराला भारत में रह सकते हैं तो वो नेपाल में क्यों नहीं रह सकते. नेपाल की सरकार चाहती थी कि कर्पूरी ठाकुर के बदले भारत सरकार कोइराला को उनके हवाले करे लेकिन किन्हीं कारणों से इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी."

"नेपाल सरकार ने उन्हें भारत के हवाले तो नहीं किया लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाने लगी. इस बीच कर्पूरी नेपाल में ब्रिटिश, अमेरिकी, इसराइली और चीनी दूतवासों के लगातार संपर्क में रहे. 5 सितंबर, 1975 को कर्पूरी ठाकुर वेश बदल कर भारत लौट आए."

"उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने हमें बताया कि बिहार में कुछ दिन भूमिगत रहने के बाद वो नेपाली पोशाक में मद्रास गए जहाँ भूमिगत नेताओं से उनकी मुलाक़ात हुई. वो मौलवी का वेश बनाकर बंबई भी गए जहाँ उन्होंने लोक संघर्ष समिति की बैठक में भाग लिया. सरकार ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए 10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया था."

उनके प्रधान सचिव रहे यशवंत सिन्हा लिखते हैं, "वो एक जननेता थे जो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे. यहाँ तक कि उन्हें सरकारी काम करने तक का समय नहीं मिलता था. मैंने उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम बनाना शुरू किया. लेकिन पहले दिन से उन्होंने उन कार्यक्रमों की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया."

"जब ये साफ़ हो गया कि व्यवस्थित जीवन उनके बस का नहीं है तो हमने तय किया कि हम रोज़ उन्हें दो-तीन घंटे के लिए दफ़्तर के बाहर किसी जगह पर ले जाएंगे ताकि वो फ़ाइलों को निपटा सकें. हम शाम को अक्सर फुलवारी शरीफ़ में बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में चले जाते. जब लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाता तो हम जगह बदल देते."

वंशवाद के ख़िलाफ़
लेखक प्रेम कुमार मणि एक क़िस्सा सुनाते हैं, "1977 में पुलिस हिरासत में ठकैता डोम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. उस समय के मुख्यमंत्री ठाकुर ने पुलिस की इस ग़लती की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली. जब उन्हें पता चला कि मृत व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है तो उन्होंने अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया."

जब 1985 विधानसभा चुनाव में लोकदल के वरिष्ठ नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट देने का फ़ैसला किया तो कर्पूरी ठाकुर नाराज़ हो गए.

बिहार के पूर्व मंत्री रामजीवन सिंह याद करते हैं, "जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को इस बारे में पता चला उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी का वंशवाद.. वंशवाद है और मेरा वंशवाद नहीं है? आप लोग ऐसा कीजिए कि रामनाथ को ही चुनाव लड़वा दीजिए, मैं नहीं लड़ूँगा फिर. अपने पिता की मृत्यु के बाद ही रामनाथ एमएलसी बन पाए. बाद में वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने."

कर्पूरी ठाकुर के खाने का अंदाज़ भी बिल्कुल अलग हुआ करता था. वो मांसाहारी खाने के शौकीन थे.

यशवंत सिन्हा लिखते हैं, "वो कभी भी एक खाने को दूसरे खाने में नहीं मिलाते थे, यहाँ तक कि चावल को दाल से भी नहीं. वो हर डिश को अलग-अलग खाते थे, चावल का एक भी दाना या रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ते थे."

संतोष सिंह और आदित्य अनमोल को दिए इंटरव्यू में उनकी पुत्रवधू आशा रानी ने बताया था, "कर्पूरी ठाकुर को नेनुआ (तुरई) और बैंगन की सब्ज़ी पसंद थी. वो परवल का चोखा भी पसंद करते थे. वो सरसों में बनी मछली खाने के भी बहुत शौकीन थे. जब वो देर रात घर लौटते थे तो सिर्फ़ सत्तू खाकर सो जाते थे."

कर्पूरी ठाकुर अख़बार पढ़ने के शौकीन थे लेकिन टीवी उन्हें विलासिता की चीज़ लगता था. लेकिन तब भी उनके छोटे बेटे बीरेंद्र ठाकुर ने अपने कमरे में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी रखवा दिया था.

उनकी छोटी पुत्रवधू कनकलता ठाकुर ने बताया था, "एक बार अचानक जॉर्ज फ़र्नान्डिस कर्पूरी ठाकुर से मिलने उनके घर आए. चूँकि सारा घर अस्त-व्यस्त था, कर्पूरी जॉर्ज को बीरेंद्र के कमरे में ले आए. टीवी देखकर जॉर्ज के मुँह से निकला 'कर्पूरी और टीवी?' कर्पूरी ने थोड़ा शर्मिंदा और परेशान होते हुए जवाब दिया, 'अरे, जॉर्ज मेरा नहीं, बच्चे लोगों का है'.''

आम लोगों से कर्पूरी का जुड़ाव
आम लोगों के साथ कर्पूरी ठाकुर का 'कनेक्ट' ज़बरदस्त हुआ करता था. एक बार उन्होंने दो पत्रकारों अरुण रंजन और अरुण सिन्हा को देर रात अपने घर बुलाया.

अरुण रंजन ने नवभारत टाइम्स में छपे अपने लेख में लिखा, "हम दोनों तड़के उनके सरकारी निवास पर पहुंच गए. कर्पूरी जी दातून करते हुए बाहर निकले. हमें देखते ही बोले, 'अच्छा तो दोनों भाई आ गए. लीजिए गाड़ी भी आ गई.' हमने देखा कि वहाँ एक खटारा टैक्सी खड़ी थी. कर्पूरी ने हमें बताया कि रोहतास के एक गाँव में पुलिस ने तीन दलितों को घोड़े की टाप से कुचल कर मार डाला है. उन्होंने कहा 'आप लोग इस गाड़ी में बैठकर वहाँ पहुंचिए. मैं पीछे से आता हूँ'."

दोनों पत्रकार थोड़ा झिझके क्योंकि उनके पास उस समय बहुत पैसे नहीं थे. कर्पूरी उनकी परेशानी समझ गए. उन्होंने ड्राइवर से पूछा, 'कितना तेल है गाड़ी में?' ड्राइवर ने कहा, 'पाँच लीटर.'

अरुण रंजन लिखते हैं, "कर्पूरी ठाकुर ने बरामदे में बैठे लोगों से कहा, 'आज आप लोगों से थोड़ा थोड़ा कर्ज़ा लूँगा. घबराइए मत एक एक का नाम डायरी मे नोट करूँगा. बाद में लौटा दूँगा.' उन्होंने अपनी डायरी में पैसा देने वाले हर आदमी का नाम और पता नोट किया. फिर सारे पैसे ड्राइवर को देते हुए बोले, 'चलो तेल भराओ और साहब लोगों को करुआ गाँव ले जाओ.' थोड़ी देर में कर्पूरी ठाकुर भी वहाँ पहुंच गए. ये घटना छोटी ज़रूर है लेकिन इससे एक आदमी के राजनीतिक बड़प्पन का पता चलता है."

दिल का दौरा पड़ने से निधन
17 फ़रवरी, 1988 को कर्पूरी ठाकुर को दिल का दौरा पड़ा. जब तक उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे. इससे पहले भी उन्हें 1985 में दिल का दौरा पड़ चुका था.

नरेंद्र पाठक अपनी किताब 'कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद' में लिखते हैं, "कर्पूरी ठाकुर को जब पटना के बाँसघाट पर अंतिम संस्कार के लिए रखा जा रहा था तो पुलिस किसी को चिता के पास जाने नहीं दे रही थी. तभी एक फटेहाल बूढ़ी औरत पुलिस का घेरा तोड़ कर अंदर जाने लगी. पुलिस ने जब रोका तो वो बोल उठी, 'हटो जी. कोई मंत्री, प्रधानमंत्री थोड़े ही हैं. ये तो हमारे अपने हैं. रोकते क्यों हो?'"

उन्होंने एक बार कहा भी था, "हम नेता हैं ही नहीं, न क्षेत्रीय, न राष्ट्रीय. हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं." (bbc.com/hindi)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. 

रायपुर/कांकेर, 25 फरवरी। माओवादी मल्लेश ने बीएसएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। एके 47 के साथ छोटेबेठिया बीएसएफ कैंप में डाला हथियार। डीवीसीएम था मल्लेश, मुख्यधारा में शामिल । बीएसएफ की सेक्टर के जी ब्रांच एवं कमांडेंड राघवेंद्र सिंह 94 वाहिनी BSF के सामने डाले हथियार। वह  ग्रामीणों के साथ आया था।।

सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की मेहनत रंग लाई। हथियार लेकर छोटेबेठिया में  समर्पण किया

रायपुर, 25 फरवरी। पुलिस ने कालीबाड़ी के नेहरू नगर इलाके में गांजा पैकिंग फैक्ट्री का खुलासा कर दो तस्करों को पकड़ा है। इनसे गांजे के साथ पैकिंग में उपयोगी छोटे बड़े पाउच, पुड़िया आदि जब्त किया है। यह काम वे लोग घर की छत पर करते थे। इनसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मोशन सेंसर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किया है। यह इलाका कुख्यात गिरोह बाज रवि साहू, पवन बनिया का अड्डा है। रवि इस समय जेल में है।

16 मार्च को मतदान, शाम 5 बजे के बाद परिणाम

रायपुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 05 सीटों में से 02 सीटें आगामी 09 अप्रैल 2026 को रिक्त होने जा रही हैं। राज्यसभा सदस्य श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी एवं श्रीमती फूलो देवी नेताम का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण इन पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा। रिक्त होने वाली इन सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 फरवरी  को प्रेस नोट जारी कर राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 05 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की संवीक्षा 06 मार्च को की जाएगी।

जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 09 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च सोमवार को प्रातः 09 बजे से सायं 04 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 05 बजे से मतगणना की जाएगी।

नामांकन पत्र 26 फरवरी से 05 मार्च 2026 तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सवेरे 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन स्थित निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा, के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

राज्यसभा चुनाव में राज्य के कुल 90 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमान विधानसभा संरचना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 01 विधायक मतदान में भाग लेंगे। मतदान गोपनीय मतपत्र के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।