कुछ जख्मी, कई हिरासत में लिए गए, तनाव

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 1 फरवरी। राजिम के निकट एक गांव में रविवार की शाम दो समुदायों में हिसंक झड़प हो गई। कुछ घरों और गाड़ियों में आग  लगा दी गई है। पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 

एक सीनियर अफसर ने 'छत्तीसगढ़'से चर्चा में बताया कि घटना के बाद गांव पुलिस बल  तैनात कर दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है, और कोई जनहानि नहीं हुई है।
बताया गया कि घटना राजिम के दस किलोमीटर दूर स्थित दुंधकैया गांव की है। गांव एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को जेल हुई थी, और जमानत पर रिहाई हुई, तो उसने अपने साथियों के साथ विरोधी पक्ष के लोगों से भिड़ गया। मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया।  इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने एकत्रित होकर जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ घरों और गाड़ियों में में आग  लगा दी ।

घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। आईजी, गरियाबंद एसपी व अन्य अफसर पहुंच गए।‌ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई लोग ज़ख़्मी भी हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

गौरतलब है कि आज ही राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत हुई है। इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं।

राजिम, 1 फरवरी। राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रमेन डेका राजिम पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री डेका महानदी त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित महानदी की महाआरती में शामिल हुए और विधि-विधान से आरती किया। महाआरती में जबलपुर से पधारी साध्वी प्रज्ञा भारती के सान्निध्य में 11 विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया। राज्यपाल श्री डेका सहित साधु-संतों ने अनुशासित एवं लयबद्ध ढंग से संपूर्ण विधि-विधान के साथ महानदी की आरती की। महाआरती के दौरान शंखनाद, कपूर, चंवर एवं आचमन के साथ जब एक साथ दीप प्रज्वलित हुए तो पूरा आरती घाट और मेला परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया।

महाआरती के दौरान त्रिवेणी संगम तट पर उपस्थित श्रद्धालु “जय-जय श्रीराम” के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान करते नजर आए। महाआरती के दर्शन के लिए आरती घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी । लोग लंबे समय से इस अलौकिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरती घाट में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, गरियाबंद जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, गरियाबंद कलेक्टर बी.एस. उइके, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

राजिम कुंभ कल्प मेला का भव्य शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम,1 फरवरी। त्रिवेणी संगम राजिम के पावन तट पर नवीन मेला मैदान राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल श्री डेका, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अतिथियों एवं संत-महात्माओं ने भगवान श्री राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

शुभारंभ अवसर पर अपने उद्बोधन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि राजिम की यह पावन भूमि, जहां महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होता है, अत्यंत पुण्य और ऐतिहासिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर आयोजित मेला, जिसे श्रद्धालु ‘कल्प कुंभ’ के नाम से जानते हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर का प्रतीक है।

महामहिम राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी राजिम के कुंभ मेला में आकर अत्यंत शांति महसूस होती है। धर्म, आस्था और संस्कृति के इस संगम राजिम कुंभ मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु-संतों, श्रद्धालुजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं कुलेश्वर महादेव तथा राजीव लोचन भगवान, राजिम भक्ति माता से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाये रखें जिससे यहां हमेशा सुख-शांति और खुशहाली कायम रहे।

राजिम छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक
राज्यपाल ने आगे कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ-साथ देश भर के विभिन्न भागों से भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है। राजिम प्राचीन समय से ही शैव और वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां राजीवलोचन मंदिर में भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। यहां भगवान शिव कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं।

पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि कुलेश्वरनाथ महादेव, पटेश्वर नाथ महादेव, चंपेश्वर नाथ महादेव, ब्रम्ह्केश्वर नाथ, फनीकेश्वर नाथ महादेव, करपूरेश्वर महादेव की पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिरों की बहुलता राजिम को पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता प्रदान करती हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं।
शास्त्रों में माघ के माह पुण्य माह माना गया है। माघ माह के इस पावन अवधि में सदियों से ही पवित्र नदियों एवं त्रिवेणी संगमों में पुण्य स्नान की परंपरा रही है। इस माह छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में मेले का आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। मेलों का विशेष सामाजिक और सामुदायिक महत्व हैै। इनमें विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिलता है।

आज यहां राजिम मेेले में पधारे समस्त संतों, विद्वानों और धर्मगुरूआंें को प्रणाम करता हूं। भारत साधु संतों की भूमि रही है। कहा जाता है जब किसी स्थान पर साधु संतों के चरण पड़ते हैं तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। संतों के दिखाये मार्ग पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। जहां संतों का सम्मान होता है वहां समृद्धि, शांति और खुशहाली रहती है। उनका जीवन सदैव परोपकार के लिए समर्पित रहता है। संतों का समागम से हम एक बेहतर मनुष्य बनते है।

राजिम कुंभ मेला जैसे अद्भुत आयोजनों से पर्यटकों को भी विशेष आनंद आता हैं। मेले में कलाकारों का संगम, श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था और संतों के आशीर्वाद से राजिम मेले ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमे अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को आरक्षित और उन्नत करने की आवश्यकता है। हमंे इस प्रकार के कला, संस्कृति और धार्मिक आयोजनों के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ पर्यटन मानचित्र में और उभर कर सामने आ सके।

मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस कुंभ को स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ भव्य रूप में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगा, बल्कि पर्यटन, लोक संस्कृति और को भी नई दिशा देगा।

हमारे पूर्वजों ने नदियों, सरोवरों और वृक्षों की महत्ता और उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया। आज आवश्यकता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए राह पर चलें और अपने प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखें, नए पौधों का रोपण करें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। माइक्रो प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक बनें तथा इसकी रोकथाम के उपाय करें।

मैं इस पवित्र मेले में पधारे सभी साधु-संतों, धार्मिक गुरूओं का पुनः स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ को आध्यात्मिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करें।

राजिम कुंभ ने बनाई विश्व स्तर पर पहचान
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने भगवान श्री राजीवलोचन एवं कुलेश्वर महादेव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा कि राजिम कुंभ कल्प पर्व हमारी सांस्कृतिक उत्सव परंपरा और लोक संस्कृति का जीवंत उत्सव है, जो समाज के मूल्यों को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। अपने स्थानीय परंपरा का सम्मान करना अत्यंत जरूरी है। आप सबके सहयोग से कुंभ कल्प पर्व सफल होगा।

राजिम कुंभ आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का प्रतीक
आयुक्त महादेव कावरे ने स्वागत भाषण में कहा कि त्रिवेणी संगम केवल नदियों की धाराओं का संगम नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सामाजिक समरसता, एकता का संदेश देता है।

संत राजीव लोचन महाराज ने कहा कि वर्ष 2006 से छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में पहचान बना चुके राजिम कुंभ कल्प मेला की यह पावन श्रृंखला वर्ष 2026 में पहुंची चुकी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला आज पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है और यह आयोजन भव्यता एवं दिव्यता के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

पं. युवराज पांडेय ने कहा कि कुंभ पर्व नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज एवं उज्जैन जैसे पावन तीर्थों पर आयोजित होता है। राजिम कुंभ कल्प आज सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। महानदी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित यह कुंभ कल्प मेला छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है।
इस अवसर पर राज्य गृह भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, नगर पालिका राजिम अध्यक्ष महेश यादव, नगर पालिका गोबरा नवापारा की अध्यक्षा ओमकुमारी साहू, गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित साधु-संत, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई बड़े क़दम उठाए गए हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है."

"आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी. जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक, प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं. हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं. ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है."

"बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई बड़े क़दम उठाए गए हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देशभर में वाटर वेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बांड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे." (bbc.com/hindi)

भारत ने रविवार को बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिशों में 'भारतीय भूमिका' को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया.

भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह 'बेबुनियाद' बताया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस तरह के आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, ताकि वह अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटका सके."

उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों को ख़ारिज करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान का 'दमन, क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का रिकॉर्ड' किसी से छिपा नहीं है.

रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम पाकिस्तान की ओर से लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह ख़ारिज करते हैं. यह उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान हटाने की सामान्य कोशिश है." (bbc.com/hindi)

-इल्मा हसन

कोलकाता के आनंदपुर इलाके़ में गोदामों में लगी आग के मामले में पुलिस ने कहा है कि अब तक मिले अवशेषों के आधार पर मृतकों की संख्या 27 तक हो सकती है.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की अंतिम पुष्टि डीएनए जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी.

बारुईपुर के पुलिस अधीक्षक सुवेंद्र कुमार ने बीबीसी हिन्दी को बताया, "रेस्क्यू ऑपरेशन अब ख़त्म हो चुका है. 27 बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इस मामले में तीन लोग पुलिस रिमांड पर हैं. दमकल विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वे हमें एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे."

यह आग 26 जनवरी की सुबह क़रीब तीन बजे लगी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग सबसे पहले एक डेकोरेटर कंपनी के गोदाम में लगी और फिर उससे सटे उस गोदाम तक फैल गई, जिसे फास्ट-फूड चेन वॉव मोमो इस्तेमाल कर रही थी.

दोनों ही गोदामों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल गई. उस वक़्त कई मजदूर गोदामों के भीतर मौजूद थे, जिनमें से कई बाहर नहीं निकल पाए.

वॉव मोमो ने कहा है कि उनके गोदाम में तीन लोग मौजूद थे.

पुलिस ने इस मामले में पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को गिरफ़्तार किया है. इसके अलावा वॉव मोमो से जुड़े मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीट को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि तीनों अभियुक्त फिलहाल रिमांड पर हैं और जांच जारी है.

दमकल विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जिस डेकोरेटर गोदाम में आग लगी, वहां फायर सेफ़्टी के ज़रूरी मानकों का पालन नहीं किया गया था.

पुलिस ने बताया कि फ़ायर सेफ़्टी से जुड़ी खामियों को देखते हुए वॉव मोमो से जुड़े एक अधिकारी को भी गिरफ़्तार किया गया है. यह भी जांच की जा रही है कि क्या दोनों गोदामों के पास वैध फ़ायर सेफ़्टी क्लीयरेंस मौजूद था या नहीं.

इस बीच, पीड़ित परिवारों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि अवशेषों की पहचान की जा सके. प्रशासन के मुताबिक़, फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ़ हो पाएगा कि इस हादसे में कुल कितने लोगों की जान गई. (bbc.com/hindi)

केंद्रीय बजट 2026-27 में भूटान को विकास सहायता के रूप में सबसे ज़्यादा 2,288 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

इसके बाद नेपाल को 800 करोड़ रुपये और मालदीव और मॉरीशस को 550-550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

विदेश मंत्रालय (एमईए) को कुल 22,118 करोड़ रुपये का बजट मिला है.

अगले वित्त वर्ष के लिए बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 2025-26 में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान था. यह कटौती ऐसे समय में की गई है कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई है.

अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए, उसे 2026-27 में 150 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. 2025-26 में यह राशि 100 करोड़ रुपये थी.

श्रीलंका के लिए 400 करोड़ और म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. (bbc.com/hindi)

 रीतिका रॉयटर्स

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सरकार ने देश के उत्पादन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई नए ऐलान किए हैं.

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-2027 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कई नई घोषणाएं की गईं. सीतारमण ने वैश्विक संकटों के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को केंद्र में रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव रखे हैं. उनकी नई घोषणओं के मुताबिक यह बजट खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढांचागत सुधार लाने के नाम रहेगा. साथ ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक में निवेश बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

मोदी सरकार हर साल भारत में वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी के 20 फीसदी हिस्से से 25 फीसदी तक ले जाने में लगातार चुनौतियों का सामना करती आई है. भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्त वर्ष में 7.4 फीसदी की बढ़त देखी गई है और वहीं महंगाई दर 2 फीसदी के आस पास रहने की संभावना है. साथ ही, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने की उम्मीद है.

सात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को आगे बढ़ाने की घोषणा
सीतारमण ने यह भी कहा है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, फार्मा, केमिकल, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स के सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता देगी. इसके साथ ही देश के करीब 200 'लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर' को भी फिर से शुरू करने की योजना पर काम करेगी.

भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. साथ ही 'बायोफार्मा शक्ति' नामक योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है. इसके अलावा, उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए केंद्रीय बजट में 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने करने का प्रस्ताव रखा गया है.

सीतारमण ने बजट में रेयर अर्थ को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने रखे. भारत के खनिज-समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे. राज्यों में तीन केमिकल पार्क बनाए जाने के लिए भी एक योजना का प्रस्तावित की गई है.

इसके अलावा अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ वैश्विक स्तर पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को सुधारों पर केंद्रित बजट कहा है. उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 25 साल भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समर्पित रहेंगे. इस आर्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मूलभूत संरचनाओं पर भी 12.2 खरब रुपये खर्च करने की बात कही है.

-दिव्या आर्य

गर्मियों की एक चिपचिपी दोपहर की बात है. उस वक़्त चौदह साल की निशा वैष्‍णव और उनकी 18 साल की बहन मुन्ना फ़ुटबॉल खेल रही थीं. तभी उनकी नज़र पाँच लोगों पर पड़ी. वे उनकी तस्वीरें ले रहे थे.

थोड़ी देर में निशा को पता चला कि वे सब एक ही परिवार के थे. वे अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ करना चाहते थे. उन लोगों के साथ निशा की माँ भी थीं.

उन्‍होंने न‍िशा को अपने साथ ल‍िया और र‍िश्‍ते की बात करने के ल‍िए सबके साथ अपने घर चली आईं.

निशा बताती हैं, "माँ ने कहा, सबके पैर छू पर मैंने मना कर दिया. कहा, ये कौन हैं मेरे. रिश्ता होगा तब देख लूँगी."

निशा इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थीं. यह बात साल 2024 की है.

भारत में लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल की उम्र से पहले शादी करना क़ानूनन अपराध है. इसे बाल व‍िवाह माना जाता है. हालाँकि, बाल विवाह अब भी हो रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन संयुक्‍त राष्‍ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) के एक दस्‍तावेज़ के मुताबिक़, भारत में रह रही हर चार मह‍िलाओं में से एक की शादी 18 साल से पहले हो गई थी.

ये आँकड़े नेशनल फ़ेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफ़एचएस) 2019-21 के आधार पर हैं. हालाँकि, बाल विवाह की दर पिछले 30 सालों में तेज़ी से गिरी है.

एनएफ़एचएस: 1992-93 के मुताबिक़, उस दौर में भारत में क़रीब 66 प्रतिशत स्‍त्रि‍यों की शादी 18 साल से पहले हो गई थी.

निशा राजस्थान के अजमेर के एक गाँव में रहती हैं. इस राज्य में बाल विवाह की दर देश की औसत दर से थोड़ा ज़्यादा है.

देश के ज़्यादातर ह‍िस्‍से की तरह यहाँ भी लड़कियों के लिए माँ-बाप के लाए शादी के रिश्ते को मना करना बहुत मुश्किल है.

लेकिन निशा ये हौसला जुटा पाईं और इसका श्रेय वह फ़ुटबॉल को देती हैं.

हम न‍िशा से उनके इलाक़े के फ़ुटबॉल के एक मैदान में म‍िले. निशा कहती हैं, "फ़ुटबॉल ने मानो मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली."

साल 2022 में निशा को उनकी बहन मुन्ना ने फ़ुटबॉल से जोड़ा. मुन्‍ना ने ख़ुद एक साल पहले यह खेल सीखा था. राजस्थान में काम कर रही एक संस्‍था 'महिला जन अधिकार समिति' ने 'फ़ुटबॉल फ़ॉर फ़्रीडम' प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों को यह खेल सिखाना शुरू किया था.

मुन्ना ने अपने गाँव की लड़कियों को फ़ुटबॉल से जोड़ने में अहम् भूमिका निभाई. लड़क‍ियों के माँ-बाप से खेलने की इजाज़त लेने की लड़ाई लड़नी हो या फि‍र मैदान पर शॉर्ट्स पहनने के ल‍िए तैयार करना- मुन्‍ना ने सब क‍िया.

मर्दों के सामने मह‍िलाओं के घूँघट करने की प्रथा वाले इलाक़े में ये कुछ बड़े हासिल थे.

मुन्‍ना से हमारी मुलाक़ात उनके गाँव में घर पर हुई.

मुन्ना बीबीसी से कहती हैं, "पहले दो-तीन दिन गाँव की मह‍िलाएँ हमारी तरफ इशारा करके कहतीं, 'देखो, ये लड़कियाँ कैसे मोटे-मोटे पैर दिखा रही हैं.' फिर हमने तय किया क‍ि हम इन पर ध्यान नहीं देंगे और शॉर्ट्स पहनते रहे."

निशा फ़ुटबॉल में तेज़ी से आगे बढ़ीं और साल 2024 में राजस्थान की जून‍ियर फ़ुटबॉल टीम में जगह बनाकर नेशनल फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप तक पहुँचीं.

इसी वक़्त न‍िशा ने अपने बाल भी छोटे करवा ल‍िए. गाँव में लड़‍क‍ियों के ल‍िए ऐसा करना भी एक बड़ा क़दम है. आमतौर पर छोटे बाल तो लड़कों की न‍िशानी मानी जाती है.

जब उस साल गर्मी की शाम में वह परिवार निशा को देखने आया, तब तक वह लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थीं.

निशा ने बताया कि इतनी कम उम्र में शादी से उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसे छोटे बाल रखने और फ़ुटबॉल खेलने से कोई नहीं रोक सकता.

क़रीब एक महीने बाद उस परिवार ने रिश्ता वापस ले लिया.

निशा और मुन्ना के लिए और रिश्ते आते रहे. उनका एक भाई है. राजस्थान में आटा-साटा की प्रथा के तहत लड़कियों के लेन-देन की वजह से कई परिवार बहनों के बदले उनके भाई को अपनी बेटी देने का प्रस्ताव लाते रहे.

लेकिन निशा और मुन्ना बाल विवाह के ख़िलाफ़ लड़ाई में डटी रहीं. वे फ़ुटबॉल में कर‍ियर बनाने के लक्ष्य को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. वे अब खुलकर जवाब देने से भी डरती नहीं हैं.

निशा के पिता ने एक दिन उससे पूछा कि खेल के मैदान में क्या उसका आशिक़ इंतज़ार कर रहा है. न‍िशा ने हमें बताया क‍ि उन्‍होंने जवाब द‍िया, "आशिक़ नहीं है. फ़ुटबॉल है. वही मेरा आशिक़ है."

फ़ुटबॉल से कैसे रुका बाल विवाह?
राजस्थान स्कूल गेम्स में अंडर-17 फुटबॉल टूर्नामेंट जीत कर आई लड़कियों का गांव में अभिवादन 
इमेज कैप्शन,राजस्थान स्कूल गेम्स में अंडर-17 फ़ुटबॉल टूर्नामेंट जीत कर आने वाली लड़कियों का गांव में स्वागत
स्वास्थ्य और जेंडर पर किए गए कई शोध बताते हैं कि लड़कियों की कम उम्र में शादी से यौन हिंसा, समय से पहले गर्भवती होने और कुपोषित होने जैसे कई ख़तरे पैदा हो जाते हैं.

उनकी पढ़ाई छूटने की आशंका बढ़ जाती है. इसकी वजह से वे बड़ी हो कर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हो पातीं.

'फ़ुटबॉल फ़ॉर फ़्रीडम' प्रोजेक्ट चलाने वालीं पद्मा जोशी लड़कियों के परिवारों को इन सब ख़तरों की जानकारी देना चाहती हैं.

लेकिन वह बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने परिवारों से ये नहीं कहा कि वह लड़कियों को फ़ुटबॉल सिखा रही हैं ताकि बाल विवाह रोक सकें.

पद्मा बताती हैं, "हमने कहा कि हम फ़ुटबॉल लाए हैं ताकि खेल से सरकारी नौकरियों के अवसर खुलें. लेक‍िन जब लड़कियाँ हमसे जुड़ीं और बाल विवाह के ख़तरों के साथ-साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जाना तो वे अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठाने लगीं".

उनके मुताबिक़, पिछले 10 सालों में 'फ़ुटबॉल फ़ॉर फ़्रीडम' प्रोजेक्ट ने राजस्थान के 13 गाँवों की 800 लड़कियों को फ़ुटबॉल से जोड़ा है.

लेकिन लड़कियों को बोझ समझने वाले पितृसत्तात्मक समाज में बाल विवाह को सही मानने वाली रूढ़िवादी सोच को बदलना आज भी एक बड़ी चुनौती है.

'मैं अपनी बेटियों के लिए डरती हूँ'
मुन्ना की मां अपने घर के आंगन में बैठी हैं. उनके पीछे उनके पति और बेटा पीछे बैठे हैं. 
निशा और मुन्ना की माँ लाली का बाल विवाह हुआ था. उन्होंने अपनी तीसरी और सबसे बड़ी बेटी की शादी भी 16 साल की उम्र में कर दी थी. लाली से हम उनके गाँव में घर पर ही म‍िले.

अपने फ़ैसले को सही ठहराते हुए लाली बीबीसी से कहती हैं, "मैं अपनी बेटियों के लिए डरती हूँ. गाँववाले कहते हैं कि लड़कियाँ घर से निकलेंगी तो बिगड़ जाएँगी या लड़कों के साथ भाग जाएँगी. इसलिए उनकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए."

मैं उनसे पूछती हूँ, क्या वह जानती हैं कि बाल विवाह ग़ैर-क़ानूनी है? लाली 'हाँ' में सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि यहाँ कोई पकड़ा नहीं जाता.

वह बताती हैं, "हम छिप कर करते हैं. शादी का न्‍योता नहीं छपवाते. घर को बाहर से नहीं सजाते. टेंट भी नहीं लगवाते."

इस बारे में क़ानून साफ़ कहता है कि बाल विवाह करवाने में किसी भी तरह की मदद करना अपराध है. अपने बच्चे-बच्‍च‍ियों का बाल विवाह करवाने के ल‍िए माँ-बाप को और शादी में शाम‍िल होने वाले किसी भी वयस्क को दो साल की सज़ा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

लेकिन अजमेर में बाल कल्‍याण समिति (सीडब्‍ल्‍यूसी) की अध्यक्ष अंजलि शर्मा के मुताबिक़, क़ानून तोड़ने वालों को सज़ा दिलवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि न कोई गवाह सामने आता है न सबूत मिलते हैं.

वह बताती हैं, "अगर परिवार को पता चल जाए कि हमें उनके बच्चे की होने वाली शादी की ख़बर मिल गई है तो वे उसकी तारीख़ एक-दो दिन आगे पीछे कर देते हैं. और इसे छिपाने में पूरा गाँव साथ देता है."

राजस्थान में हुए बाल विवाह की तस्वीरें
लड़का या लड़की के पुलिस में शिकायत करने पर शादी रद्द की जा सकती है लेकिन वे अपने माँ-बाप को जेल पहुँचाने के लिए क़दम उठाने से डरते हैं.

बाल विवाह होने के वक़्त अगर शिकायत न की जाए और लड़के-लड़की वयस्क होने पर भी शिकायत न करें तो उस शादी को क़ानूनी तौर पर रजिस्टर करवाया जा सकता है. इस सूरत में किसी को सज़ा नहीं होती.

'यूनिसेफ़' के मुताबिक़, भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की 15 लाख लड़क‍ियाँ ब्याही जा रही हैं.

हालाँकि, अंजलि शर्मा बताती हैं कि बच्चे-बच्‍च‍ियों के लिए बनाई गई सरकारी हेल्पलाइन (चाइल्डलाइन – 1098) पर अगर कभी शिकायत आती है तो वे समय पर कार्रवाई कर शादी रोक देती हैं.

क़ानून के अमल और जागरूकता बढ़ने की वजह से अब पुलिस में बाल विवाह के ख़िलाफ़ ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं.

महिला और बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक़ राष्‍ट्रीय स्‍तर पर साल 2017 में 395 मामले दर्ज हुए थे. यह संख्‍या साल 2021 में बढ़ कर 1050 हो गई.

लेकिन ये संख्‍या बाल विवाह के आँकड़े का बहुत ही छोटा हिस्सा हैं.

रात में आग के सामने बैठी मुन्ना
निशा 15 साल की हैं और अभी दसवीं क्‍लास में पढ़ रही हैं. उनका मक़सद भारत की फ़ुटबॉल टीम के लिए खेलना है.

अगर वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाईं तो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती हैं ताकि आर्थिक तौर पर सक्षम हो जाएँ और आज़ादी से जी सकें.

इसके लिए उन्‍हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के साथ-साथ राज्य स्तर या उससे आगे खेलते रहना होगा.

जबकि मुन्ना अब 19 साल की हैं और वह फ़र्स्‍ट ईयर में पढ़ रही हैं. वह बाल विवाह से बच गईं लेक‍िन अब वे माँ-बाप की तय की हुई नहीं, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हैं.

उनकी बड़ी बहन को कुछ महीने पहले ही बेटी पैदा हुई है. आटा-साटा की प्रथा के तहत उनके ससुराल वाले अब अपने छोटे बेटे के लिए मुन्ना का हाथ माँग रहे हैं.

मुन्ना बताती हैं, "वे मेरी भांजी की शादी एक दूसरे परिवार में करके उस परिवार से मेरे भाई के लिए लड़की ले कर और बदले में मुझे उनके बेटे से ब्याहना चाहते हैं."

मुन्ना ऐसी शादी नहीं चाहतीं. वह फ़ुटबॉल में निशा जितनी ऊँचाइयाँ तो नहीं छू पाईं लेकिन कोच की ट्रेनिंग ली है.

अब वे 'फ़ुटबॉल फ़ॉर फ़्रीडम' प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों को फ़ुटबॉल सिखा रही हैं. साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही हैं.

उनकी चाहत है कि वह स्कूल में खेल की टीचर की नौकरी हासिल करें ताक‍ि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकें.

ऐसा ही बदलाव वह अपने गाँव की लड़कियों में लाना चाहती हैं.

मुन्ना कहती हैं, "मैं उनकी शादी रोक पाऊँ या नहीं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने में मदद करना चाहती हूँ ताकि वे अपने सपने तो पूरे कर पाएँ." (bbc.com/hindi)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया.

इस केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ़ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ शेयर बाज़ार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है.

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है जिससे भारतीय बाज़ार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी.

इसके अलावा, 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है.

यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है.

इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, मरीजों, निवेशकों और उद्योगों पर पड़ेगा.

कार्ड
बजट में हालांकि, टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही बड़ा ऐलान किया गया है.

सरकार ने दावा किया है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित होगा.

भारत अमेरिका की तरफ़ से लगाए गए 50 फ़ीसदी टैरिफ़ का सामना कर रहा है और साथ ही वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. इसे देखते हुए इस बजट पर लोगों की ख़ास निगाह थी.

इलाज और दवाइयां सस्ती

केंद्र सरकार ने इस बजट के ज़रिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों और उनके परिवारों पर इलाज के ख़र्च के बोझ को कुछ कम करने की कोशिश की है.

बजट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ-सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है.

इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयातित दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा.

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर राहत
माइक्रोवेव ओवन के कुछ जरूरी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. सी-फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री इनपुट की सीमा 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है.

लेदर, सिंथेटिक जूते और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी ड्यूटी-फ्री इनपुट और समयसीमा को बढ़ाया गया है.

इससे इनके सस्ते होने की संभावना है.

न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात होने वाले उपकरणों पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.

इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर और ग्रीन एनर्जी सस्ते होने की संभावना
सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन पर भी टैक्स कम करने का प्रयास किया है.

लिथियम-आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है.

सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है.

इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और बैटरी सेक्टर में उत्पादन लागत घट सकती है.

हालांकि ये फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा या नहीं, ये कंपनियों की नीतियां निर्धारित करेंगी.

दरअसल, इन बदलावों से उत्पादन लागत तो घटेगी लेकिन ग्राहक मूल्य घटेगा या नहीं, ये फ़ैसला कंपनियां लेंगी.

पर्सनल इम्पोर्ट और विदेश खर्च पर भी राहत
निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है.

यानी विदेश से मंगवाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या गिफ्ट आइटम अब पहले से सस्ते पड़ सकते हैं.

विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को 5% या 20% से घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है, वह भी बिना किसी लिमिट के.

इसी तरह विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर 10 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर टीसीएस अब 5% की जगह 2% लगेगा.

इससे घूमने के लिए या पढ़ने के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को कुछ राहत मिल सकती है.

शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना पहले से कुछ महंगा हो जाएगा.

सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है.

ऑप्शंस प्रीमियम पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.1% से 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज़ पर 0.125% से 0.15% कर दिया गया है. इससे फ़्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग करना महंगा होगा.

कंपनियों के शेयर बायबैक पर प्रमोटर्स के लिए टैक्स स्ट्रक्चर सख़्त किया गया है.

अब प्रमोटर्स को कैपिटल गेन टैक्स के साथ अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा, जिससे बायबैक के ज़रिए मुनाफ़ा निकालना कम आकर्षक हो सकता है.

कुछ केमिकल्स जैसे पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड और कुछ उपभोक्ता सामानों पर पहले मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट ख़त्म कर दी गई है.

इन पर अब 7.5% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिससे इनका लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगा.

रसायनों के महंगे होने का असर इनसे बनने वाले उत्पादों की क़ीमतों पर पड़ सकता है.

यानी कुल मिलाकर बजट 2026 में मिनरल्स, स्क्रैप, शराब महंगे हुए हैं.

जबकि लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवियर, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव ओवन, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, EV बैटरी, शुगर की दवाएं वगैरह सस्ते होने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के विश्लेषण से साफ है कि इस बार सरकार ने उत्पादन और उपभोग को सस्ता करने के साथ-साथ वित्तीय लेन-देन को महंगा करने का रास्ता चुना है.

बजट के बाद महंगे होने वाले उत्पादों/गतिविधियों में शेयर बाजार का फ्यूचर्स-ऑप्शंस कारोबार शामिल है, क्योंकि प्रतिभूति लेनदेन कर को बढ़ाया गया है, वहीं शराब, स्क्रैप, खनिज और तेंदूपत्ता की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह बढ़ने से इन क्षेत्रों में लागत ऊपर जा सकती है.

बजट के बाद इलाज के खर्च में कमी, विदेश यात्रा व शिक्षा पर कम टैक्स, और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक व ऊर्जा-संबंधित उत्पादों के सस्ते होने की संभावना है. (bbc.com/hindi)

 प्रभाकर मणि तिवारी

पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के कारण संकट और बढ़ा. इसके कारण करीब दस लाख लोगों पर बेरोजगारी की खतरा मंडरा रहा है.

बांग्लादेश में फिलहाल पचासों कपड़ा मिलें बंद हैं और हजारों लोग बेरोजगार हैं. अब इस समझौते के कारण पूरे उद्योग का भविष्य अनिश्चित हो गया है. देश के मिल मालिकों ने भारत से धागों का ड्यूटी फ्री आयात तत्काल बंद करने, बिजली और गैस में सब्सिडी देने और बैंकों की ब्याज दर घटाने के अलावा कई नीतिगत बदलाव करने की मांग उठाई है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्होंने एक फरवरी से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है.

विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को भारी झटका लग सकता है. इस उद्योग को बचाने के लिए ही मिल मालिकों ने बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है.

'बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय संकट के कगार पर'
बागालादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (बीटीएमए)  के अध्यक्ष अजीज रसेल ने राजधानी ढाका में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "देश का कपड़ा उद्योग राष्ट्रीय संकट के कगार पर खड़ा है. सस्ती कीमत वाले भारतीय धागे और कपड़े तेजी से हमारे बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं. इसके कारण देश में कपड़ा तैयार करने का करीब साढ़े बारह हजार करोड़ का कच्चा माल गोदामों में नष्ट हो रहा है."

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश में वर्ष 2025 में करीब 70 करोड़ किलो धागे का आयात किया था. इसका बाजार मूल्य करीब दो सौ करोड़ डालर है. लेकिन अब बांग्लादेश के मिल मालिक भारत से इसका आयात बंद करने की मांग कर रहे हैं.

मार्च 2025 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सैलरी और ईद बोनस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते कपड़ा फैक्ट्री वर्करमार्च 2025 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सैलरी और ईद बोनस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते कपड़ा फैक्ट्री वर्कर
मार्च 2025 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सैलरी और ईद बोनस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते कपड़ा फैक्ट्री वर्करतस्वीर: DW
यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि सस्ती मजदूरी के कारण अमेरिका से यूरोप तक के तमाम देशों के मशहूर ब्रांड के ज्यादातर रेडीमेड कपड़े अब तक राजधानी ढाका और आसपास के इलाको में स्थित कपड़ा मिलो में तैयार होते रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, अब भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के कारण इस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.

शेख हसीना सरकार के सत्ता में रहने तक भारतीय धागों और कपड़ों से रेडीमेड ड्रेस बना कर बांग्लादेश ने दुनिया में कपड़ों के कारोबार के करीब दस फीसदी हिस्से पर कब्जा कर लिया था. वह चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया था. इस सूची में भारत का चौथा स्थान है.

कबसे बजी खतरे की घंटी
विशेषज्ञों का कहना है कि हसीना सरकार के कार्यकाल में भारत से सस्ती कीमत पर धागे और कपड़े मिलने और विदेशी ब्रांडों के साथ रेडीमेड कपड़े तैयार करने के समझौते की वजह से बांग्लादेश में कपड़ों के निर्यात का कारोबार आसमान छू रहा था. यहां बनने वाले ऐसे पोशाकों को अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भेज दिया जाता था. लेकिन अब मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत भी प्रतिदंद्वी दर पर यूरोपीय देशों में कपड़े और रेडीमेड पोशाक का निर्यात कर सकेगा.

ज्यादातर विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय बाजारों में भारत की घुसपैठ के बाद बांग्लादेशी निर्यातकों को वहां से काम समेटना पड़ सकता है. इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर भी पड़ेगा. इस साल की शुरुआत में ही बांग्लादेश में निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में बांग्लादेश ने कुल साढ़े पांच हजार करोड़ डालर का निर्यात किया था. इनमें कपड़ों और रेडीमेड ड्रेस के निर्यात से आने वाली रकम का हिस्सा 3,848 करोड़ डालर था. देश ने उस साल यूरोपीय संघ के देशों को 1,937 करोड़ डालर के कपड़ों और रेडीमेड ड्रेस का निर्यात किया था. उसके अलावा अमेरिका को 720 करोड़ और ब्रिटेन को 433 करोड़ डालर का निर्यात हुआ था.

वैश्विक व्यापार में 2025 रहा नये टैरिफ और बदलावों का साल
अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस के 2025 में चीन दौरे पर जाने और वहां भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग-थलग करने की चेतावनी के बाद भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद कर दी थी. हसीना सरकार के कार्यकाल में मिली इस सहूलियत के कारण बांग्लादेश पश्चिम बंगाल या पूर्वी भारत के किसी बंदरगाह से नेपाल और भूटान को अपना सामान भेज सकता था. इसके कारण उसके निर्यात का खर्च भी तेजी से बढ़ गया.

बीते साल अप्रैल में ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने नई पारस्परिक टैरिफ नीति लागू की थी. इससे अमेरिकी बाजारों में बांग्लादेश के उत्पादों पर 35 फीसदी टैरिफ लगा दिया गया था. तब भारतीय सामग्री पर 25 फीसदी टैरिफ था. इससे अमेरिका के कपड़ा बाजार में भारत को बढ़त मिल गई. इससे बांग्लादेश का विदेश व्यापार घाटा भी बढ़ा है.

कपड़ा उद्योग से जुड़े फैसल समद डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यूरोपीय संघ के देशों में कपड़ों के करीब 263 अरब डालर के बाजार में करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी के साथ चीन पहले स्थान पर है. उसके बाद ही 22 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बांग्लादेश का स्थान था. लेकिन भारत का हिस्सा महज पांच से छह फीसदी के बीच ही है. इसकी वजह भारतीय कपड़ों के निर्यात पर लगने वाला नौ से 12 फीसदी तक का टैक्स है. अब टैक्स राहत मिलने के बाद वो तेजी से निर्यात बढ़ा सकेगा."

बांग्लादेशी अर्थशास्त्री अब्दुर रज्जाक का कहना है कि कपड़ों के निर्यात के मामले में भारत बांग्लादेश को तेजी से पिछाड़ सकता है. उसके पास विभिन्न तरह के कपड़े बनाने की क्षमता और तकनीक के साथ ही कच्चे माल की भी कोई कमी नहीं है. इसके अलावा बांग्लादेश के उलट वहां राजनीतिक स्थिरता है.

रज्जाक ने स्थानीय अखबार दे डेली स्टार में लिखे अपने एक लेख में कहा है, "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के बिना निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि को बनाए रखना मुश्किल होगा. निर्यात-आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी इंसेंटिव के साथ ही उद्योग समर्थक नीतियां तैयार करना भी किसी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है."

भारतीय निर्यात बढ़ने की संभावना
भारत फिलहाल करीब 36.7 अरब डालर के कपड़ों का निर्यात करता है. इसमें यूरोपीय संघ का हिस्सा महज 7.2 अरब डालर ही है. लेकिन नए समझौते से आने वाले वर्षो में इसके कई गुना बढ़ने की संभावना है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगले पांच वर्षो में यूरोपीय संघ को होने वाला भारतीय निर्यात दोगुना बढ़ कर 15 अरब डालर तक पहुंच सकता है. इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा.

थिंक टैंक सेंटर फॉर पालिसी डायलॉग (सीपीडी) के फेलो मुस्तफिजुर रहमान ने ढाका में पत्रकारों से कहा, "कपड़ा उद्योग पर इस समझौते का काफी असर पड़ने की संभावना है. भारत को ड्यूटी से राहत मिलने की स्थिति में बांग्लादेश प्रतिद्वंद्विता में काफी पिछड़ जाएगा."

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के निदेशक फैसल समद ने पत्रकारों से कहा, "भारत-यूरोपीय संघ समझौते का बांग्लादेश के निर्यात पर कोई तात्कालिक असर तो नहीं पड़ेगा. इसका असर धीरे-धीरे महसूस होगा. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बांग्लादेश के कुल कपड़ा निर्यात का आधे से ज्यादा हिस्सा यूरोपीय संघ के देशों को ही हुआ था. इससे देश को 19.71 अरब डालर की रकम मिली थी."

उन्होंने कहा कि कच्चे कपास और मानव संसाधन के साथ ही सरकार से मिलने वाले व्यापक वित्तीय और नीतिगत समर्थन भारत की प्रमुख ताकत है.

कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों ने इस समझौते को एक चेतावनी बताते हुए सरकार से समुचित कदम उठाने की अपील की है ताकि यूरोपीय बाजारों तक उसकी पहले जैसी पहुंच कायम रह सके.

बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत अजीज रसेल डीडब्ल्यू से कहते हैं, "सरकार को बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए करों में छूट के साथ ही नीतिगत बदलावों के जरिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए."

 मुरली कृष्णन

भारत ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश की है, लेकिन प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर उठ रहे कुछ सवाल इसके सच होने में बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जैसे हालिया सुधारों का जिक्र करते हुए 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के भारत के इरादे को फिर से दोहराया. मोदी ने कहा, "2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे. देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए जोरदार कोशिशें कर रहा है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मुकाबले में हिस्सा लेने के बड़े मौके उपलब्ध कराना है.”

पिछले साल जुलाई में, भारतीय अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में स्थित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के हेडक्वार्टर का दौरा किया था और गुजरात के तेजी से बढ़ते शहर अहमदाबाद को मेजबानी के लिए पेश किया था.

अहमदाबाद और उसके पड़ोसी शहर गांधीनगर ने ओलंपिक से जुड़ी एक योजना पेश की है. इसमें करीब 4.1 अरब से 7.5 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है.

हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत के दौरान आईओसी ने तीन मुख्य चिंताएं जताई हैं. इनमें भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अंदर प्रशासनिक समस्याएं, डोपिंग के बहुत ज्यादा मामले और ओलंपिक खेलों में भारत का कमजोर प्रदर्शन शामिल है.

तैयारी को लेकर बंटी हुई है विशेषज्ञों की राय
भारतीय खेल प्रशासक और एथलीट भी इस बात पर बंटे हुए हैं कि क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े खेल इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है. जाने-माने स्पोर्ट्स मेडिसिन और एंटी-डोपिंग एक्सपर्ट पी. एस. एम. चंद्रन का मानना है कि भारत की चुनौतियों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वे कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं.

ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारत के लिए टीम डॉक्टर रह चुके चंद्रन ने डीडब्ल्यू को बताया, "प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि अहमदाबाद दावेदारी कर रहा है, दिल्ली नहीं. एथलीट कहीं और ट्रेनिंग कर सकते हैं.”

डोपिंग के मामले में चंद्रन को लगता है कि आंकड़े इसलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि भारत बहुत ज्यादा टेस्ट करता है. साथ ही, उनका मानना है कि मेजबानी की दावेदारी को परखते समय भारत के कम पदकों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा, "आखिरकार, प्रदूषण, डोपिंग या मेडल, इनमें से कोई भी चीज नतीजे तय नहीं करेगी. बोली लगाने की प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वह है पैसा और रसूख.”

भारत को बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी का अनुभव है. 1951 और 1982 में एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे. राजधानी दिल्ली ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मेजबानी की थी. अब अहमदाबाद 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है. 

शाजी प्रभाकरन, फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ऑल-इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं. उनके मुताबिक, भारत को अब अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने दिखाना चाहिए. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "यहीं पर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी काम आती है. कतर ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है. 2022 फीफा वर्ल्ड कप का उसका बुनियादी ढांचा उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. यह मुकाबला काफी कड़ा होगा.”

2036 की मेजबानी के लिए मुकाबला अभी से बहुत तेज हो गया है. इंडोनेशिया, तुर्की, चिली और सऊदी अरब जैसे देश पहले ही कतार में हैं. जर्मनी भी 2036, 2040 या 2044 के लिए दावेदारी पर विचार कर रहा है, जिसमें म्यूनिख, कोलोन और हैम्बर्ग संभावित मेजबान शहर हो सकते हैं. प्रभाकरन ने आगे कहा, "अगर हम 2036 की रेस में सफल नहीं हो पाते हैं, तो 2040 के दशक में ओलंपिक की मेजबानी की संभावना अधिक नजर आती है.”

क्या एक दशक बहुत जल्दी है?
मशहूर लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत की दावेदारी का कड़ा समर्थन किया है. उनका कहना है कि अब भारत के पास ओलंपिक की मेजबानी करने की पूरी क्षमता है. उन्होंने कहा, "हम दावेदारी के मामले में जर्मनी से किसी तरह कम नहीं हैं. हम तैयार हैं.”

2003 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने वाले प्रोग्राम (ग्रासरूट टैलेंट प्रोग्राम) और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, भारत की तैयारियों की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं.

पिछले साल पास हुए इस बिल का मकसद खेल संघों पर नियंत्रण रखना, उनके मैनेजमेंट को सुधारना और जिम्मेदारी तय करना है. इसने नैतिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड' और विवादों को सुलझाने के लिए ‘नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल' की स्थापना की है.

डोपिंग की समस्या को मानते हुए, उन्होंने खेल संघों पर जोर दिया कि वे इस मामले में सख्त और ठोस कदम उठाएं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "ओलंपिक की मेजबानी करने से खेल और देश दोनों का कद बढ़ेगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय गौरव दांव पर लगा है.”

क्या देश 2044 के लिए तैयार है?
प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए, अनुभवी खेल पत्रकार शारदा उग्रा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमें फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिए. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया "आज सुबह अहमदाबाद की हवा का एअर क्वालिटी इंडेक्स 165 से ऊपर है, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है. इस पर दुनिया भर में ध्यान दिया जाएगा. जब आप ओलंपिक के लिए बोली लगाते हैं, तो हर चीज की जांच होती है.”

वह अहमदाबाद को एक ऐसे शहर के रूप में देखती हैं जो आधुनिक तो हो रहा है, लेकिन अभी तक वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा आयोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "ओलंपिक की मेजबानी करने वाला हर शहर एक जाना-माना और आधुनिक वैश्विक शहर रहा है, जैसे कि जर्मनी के दावेदार शहर हैं. अहमदाबाद एक आधुनिक शहर बनने की कोशिश कर रहा है और अगले दशक में उसे इसका सबूत देना होगा.”

भारत की विशालता, खेल प्रशासन, बुनियादी ढांचे तथा पर्यावरणीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, शारदा उग्रा का मानना है कि 2040 का दशक एक अधिक व्यावहारिक समय है. उन्होंने कहा, "भारत को अपनी योग्यता दिखाने के लिए सबसे पहले कई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करनी होगी.”

बुलावायो, एक फरवरी। हरफनमौला कनिष्क चौहान और खिलान पटेल के बीच 50 रन की तेज तर्रार साझेदारी से भारत ने रविवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 252 रन बनाये।

कनिष्क (29 गेंदों में 35 रन) और खिलान (15 गेंदों में 21 रन) ने महज 5.1 ओवर में 50 रन जोड़े और पारी के अंत में तेजी से रन जुटाये। इससे पहले वेदांत त्रिवेदी ने 98 गेंदों में संयमित 68 रन की पारी खेलकर टीम को ठोस आधार दिया था।

पाकिस्तान के लिए अब्दुल सुभान ने तीन जबकि मोहम्मद सय्याम ने दो विकेट लिये जिससे भारतीय पारी 49.5 ओवर में सिमटी।

पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा (या 34.3 ओवर में 258 रन तक पहुंचना होगा)। पाकिस्तान ने अगर इसके बाद लक्ष्य हासिल किया तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जायेगा।

वैभव सूर्यवंशी (22 गेंदों में 30 रन) ने पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सय्याम के खिलाफ जीवनदान मिलने के बावजूद वह लगातार दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए।

कप्तान आयुष म्हात्रे (0) का युवा वनडे में खराब दौर जारी रहा और वह पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज (16) को लंबे कद के तेज गेंदबाज सुभान ने चलता किया।

3 दिनी सिरपुर महोत्सव शुरु, देश-विदेश से पहुंचे मेहमान

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 1 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सिरपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसे विश्व धरोहर बनाने की दिशा में काम करेंगे।

रविवार शाम करीब 4.42 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सिरपुर पहुंचे। सबसे पहले वहां जिला सरकार के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया। मंच पर उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष मोंगरा पटेल, उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, नगरपालिका महासमुंद के अध्यक्ष निखिलकांत साहू, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रभात कुमार मौजूद थे।

 मंचस्थ होने से पहले ही उन्होंने 200 करोड़ रु. के विकास कार्य का शिलान्यास किया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद सभा की शुरूआत हुई। अतिथि स्वागत के बाद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

 आज  सिरपुर के ऐतिहासिक वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नजदीक से समझने-देखने इस बार विदेशी मेहमान भी सिरपुर महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव में देश-विदेश के इतिहास, कला और संस्कृति के जानकार भाग ले रहे हैं।

महोत्सव में दक्षिण कोरिया से इतिहास, कला और संस्कृति के विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए हैं। इनमें दक्षिण कोरिया के प्रो. जंग संगीर, किम डांग ग्वी, डॉ. ली ची रैन और एन नाजियम प्रमुख रूप से शामिल हैं।

समारोह में नागपुर से दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी तथा कर्नाटक से भदंत प्रज्ञा बोधि थेरो की उपस्थित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्म के आर्य एवं विद्वान भी इस आयोजन में शामिल होकर सिरपुर की ऐतिहासिक और बौद्ध विरासत पर अपने विचार साझा करेंगे।

इसके अलावा महोत्सव में बॉलीवुड और छालीवुड के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे और दर्शकों को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव सिरपुर की प्राचीन सभ्यता, विरासत, कला-संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि विदेशों से अतिथि पधारे हैं। आज माघी पूर्णिमा की बधाईयां। सिरपुर में तीन संस्कृति का विस्तार है। यहां विभिन्न राज्यों से पहुंचे कलाकार भी अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति का आदान-प्रदान करेंगे। आगे सिरपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसे विश्व धरोहर बनाने की दिशा में काम करेंगे। कोडार जलाशय को सिकासार को पाइप लाइन से जोडऩे का काम होगा। सिरपुर का विकास तेजी से होगा।

 महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि छग में नक्सलियों की नस कट चुकी हैं। चारों तरफ से नदियां महासमुंद जिले को सिंचित कर रही हैं। भगवान शिव का वास यहां हैं और सिरपुर तो हिंदू, बौद्ध, और जैन धर्म का सम्मिलन स्थल है।

प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सिरपुर महोत्सव जैसे आयोजन से वैश्विक पहचान की दिशा में विशेष पहल है।

आसपास की कुछ मामूली और सतही घटनाओं पर लिखने का आसान सा लालच छोडक़र जब दुनिया और मानव संस्कृति के व्यापक हित के मुद्दों पर लिखने का सोचें, तो चीजें सरहदें छोडऩे लगती हैं। जब आसमान के किसी पंछी की नजरों से, या अंतरिक्ष के किसी उपग्रह के कैमरे से धरती को देखा जाए, उसके मुद्दों को देखा जाए, तो देशों की सरहदें नहीं दिखतीं, सिर्फ उपमहाद्वीप दिखते हैं, समंदर और जमीन का फर्क दिखता है। ऐसे में बातें किसी एक देश के भीतर कैद नहीं रहतीं, वे सरहदों के आरपार कई देश या कई उपमहाद्वीप पार करते दिखती हैं। ऐसी ही एक बात यह लगती है कि क्या अब दुनिया में लोकतंत्र, चुनाव, संविधान, मानवाधिकार, बुनियादी हक, और मानवीय मूल्य की कोई जगह धरती पर रह गई है? आज दुनिया के अधिकतर देशों का जो हाल दिखता है, वह परले दर्जे की आत्मकेन्द्रित, आत्ममुग्ध, और स्वार्थी सरहदों का दिखता है, जिन्हें अपने से परे के भले से बहुत ही कम लेना-देना है। लोकतंत्र जो कि अभी हाल के दशकों तक दुनिया की सभ्यता में शासन व्यवस्था की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था, पिछले कुछ दशकों में इस रफ्तार से हाशिए पर चले गया है कि मानो सडक़ किनारे, फुटपाथ के पार, किसी बड़े शोरूम के शोकेस के चबूतरे पर बैठा हुआ लोकतंत्र दुनिया के राजपथ पर नंगा नाच देख रहा हो। आज दुनिया के बहुत से देशों में लोकतंत्र महज चुनावतंत्र रह गया है, और लोकतांत्रिक कहे और समझे जाने वाले चुनावों के भीतर भी वह महज एक बहुमत-तंत्र बन गया है, जो कि लोकतांत्रिक चाहे बिल्कुल भी न हो, वोटरों के अधिक बहुमत को जो सुहाता हो, वही निर्वाचिततंत्र आज लोकतंत्र मान लिया गया है। लेकिन क्या सचमुच ही लोकतंत्र कभी निर्वाचन, और बहुमत द्वारा निर्वाचन तक सीमित था? क्या वह कभी सिर्फ चुनाव का मोहताज था? क्या वह दो चुनावों के बीच लोकतंत्र के खात्मे पर भी उस तरह का तंत्र था जिसकी लाश हर पांच बरस में कब्र से निकालकर मेडागास्कर में समारोह मनाया जाता है? जिन्हें मेडागास्कर की यह परंपरा न मालूम हो उनकी जानकारी के लिए वहां पर लोग अपने दफन किए गए पूर्वजों की लाशों को हर पांच साल में कब्र से निकालते हैं, पूरा कबीला और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, इन लाशों को निकालकर उन्हें नए कपड़ों में, या रेशमी कफन में सजाते हैं, नाच-गाने, ढोल-नगाड़े, और भोज के साथ उत्सव मनाते हैं। क्या यह सब कुछ कई देशों में हर पांच बरस में होने वाले चुनाव सरीखा नहीं लग रहा!

अभी किसी ने राममनोहर लोहिया का उनके वक्त का लिखा हुआ पोस्ट किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच महाशक्तियों को मिले हुए वीटो के अधिकार को लोहिया ने एक किस्म से सवर्ण जाति व्यवस्था करार दिया था, और इस व्यवस्था के चलते हुए किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय इंसाफ की संभावना को नकार दिया था। आज का माहौल संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देने का चल रहा है। ट्रम्प अपना एक घरेलू पांव-पोंछने किस्म का अंतरराष्ट्रीय मंच बनाना चाहता है जो कि कहने के लिए तो शांति कायम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वह उसे अपने निजी गिरोह की तरह बनाना चाहता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र नाम की पंचायत अप्रासंगिक हो जाए। दूसरी तरफ आधी सदी हो गई अमरीका और इजराइल बार-बार यह साबित कर रहे हैं कि फिलीस्तीन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के कितने भी प्रस्ताव वे कुचल सकते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसे देखते हुए यह लगता है कि आधी सदी पहले लोहिया का यह कहना कि दुनिया में बराबरी की जगह पांच ताकतवर देशों की जागीर बना देने का काम संयुक्त राष्ट्र में वीटो ने किया है। उन्होंने कहा था कि जहां पांच देशों को वीटो का अधिकार है, वहां न तो न्याय हो सकता है, न शांति। लोहिया का कहना था कि दुनिया में औपनिवेशिक शासन भले खत्म हुआ हो, जैसा कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश गुलामी खत्म हुई थी, लेकिन वीटो ने औपनिवेशिक शासन को नई शक्ल दे दी है। पांच देश (अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और चीन) पूरी दुनिया के फैसले रोक सकते हैं, रोक ही रहे हैं। आज अगर हम देखें तो फिलीस्तीन, यूक्रेन, सीरिया जैसे बहुत से मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाकर इनमें से कोई न कोई महाशक्ति यूएन के बहुमत और जनमत को रोक सकती है।

पिछले एक दशक में दुनिया में लोकतंत्र की बुनियाद खोखली होने की बात दुनिया के कुछ साखदार संस्थानों ने दर्ज की है। स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट, और फ्रीडम-हाऊस जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी अब ऐसे देशों में रह रही है जिन्हें पूर्ण लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनावों के बीच नागरिक अधिकारों का दायरा लगातार सिमटता चला जाता है। मीडिया, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, और नागरिक समाज, इन सब पर धीरे-धीरे सत्ता का दबाव बढ़ता चला गया है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती हैं कि लंबे समय से उदार लोकतंत्र का गढ़ माना जाने वाला योरप अब हंगरी और पोलैंड में बदले हालात झेल रहा है जहां संविधान और न्यायपालिका को सरकारों के अनुकूल ढालने की हमलावर कोशिशें हुई हैं, और जारी हैं। इन्हीं संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के सवाल पर मानवाधिकारों की भाषा धीरे-धीरे राष्ट्रवादी उन्माद में बदलती जा रही है। योरप और उसके बाहर जो देश उदार लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के प्रतीक बने हुए थे, वे भी आज शरणार्थियों, विदेशियों, और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर कट्टर रूख दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में दुनिया भर में आज भारत के मौजूदा हालात, और यहां की राजनीति को भी आंका जा रहा है कि इस विशाल लोकतंत्र में आज लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, कितना बचा हुआ है।

बहुत से लोग अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं कि उनकी संगत किस तरह की है, किस तरह के बच्चों के साथ वे उठते-बैठते हैं, क्लास में वे सामने की बेंच पर बैठने वालों के साथ रहते हैं, या फिसड्डी समझे जाने वाले बच्चों के साथ? जिम्मेदार मां-बाप को यह फिक्र बहुत सताती है। बात सही भी है, बहुत से महान लोगों और विचारकों ने कुसंगति को लेकर कई बातें कही और लिखी हैं। लेकिन मां-बाप भी जिसे कुसंगति न गिनते हों, वैसी भी कुसंगति होती है।

आज का यह कॉलम मैं किसी जलती-सुलगती राजनीतिक बात को समर्पित नहीं कर रहा हूं, दुनियाभर में हो रही घटनाओं को भी एक दिन के लिए बख्श दे रहा हूं, क्योंकि आसपास के बच्चों की बड़ी फिक्र होती है, क्योंकि उनमें से बहुत से अपने मां-बाप की कुसंगति में हैं। बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो कि मां-बाप से बच्चों में आ जाती हैं, और फिर चूंकि मां-बाप खुद उन्हीं खामियों के पुतले रहते हैं, उन्हें इन्हें दूर करना न सूझता है, न उनके बस में रहता है।

मुझे बहुत बरस पहले की एक बात याद है, मैं नौजवान ही रहा होऊंगा और हमारे मोहल्ले के पहचान के एक कॉलेज प्राध्यापक थे। सब जानते थे कि वे नशा भी करते थे। मैं जिस प्रेस में काम करता था उससे सौ कदम पर एक दारू भ_ी थी, भ_ी का मतलब वहां शराब बनती नहीं थी, लेकिन वहां देशी शराब बिकती थी जिसे लोग वहीं बैठकर पी लेते थे। एक दिन मैंने देखा कि ये प्रोफेसर साहब दिन की रौशनी में वहीं स्कूटर रोककर किनारे बैठकर दारू पी रहे हैं, और स्टैंड पर लगी उनकी स्कूटर पर उनकी, शायद 10-12 बरस की बेटी बैठी हुई थी। देखकर खून इतना खौला कि उनसे कोई बातचीत न रहने पर भी मैं रुका और जाकर उन्हें बहुत बुरी तरह झिडक़ा कि बेटी के सामने इस तरह दारू पीते शर्म नहीं आती? इतने शराबियों के बीच में बेटी को यहां बिठा रखा है? वह बात और तनातनी कहां तक पहुंची, वह अभी याद नहीं है, लेकिन अभी भी अगर कोई लोग अपने दुपहियों पर पीछे बच्चों को बिठाए हुए सिगरेट-बीड़ी पीते चलते हैं, और मैं किसी दुपहिए पर हूं, तो साथ-साथ चलकर उन्हें रोकता और टोकता जरूर हूं कि आपकी शौक के धुएं से हो सकता है कि आपके पहले पीछे बैठे आपके बच्चे को कैंसर हो जाए। बात बहुत हमलावर रहती है, कई लोग इस पर बहुत बुरी प्रतिक्रिया करते हैं, और मैं आत्मरक्षा के लिए पहले यह अंदाज लगाने की कोशिश कर लेता हूं कि यह आदमी जेब में चाकू रखने वाला तो नहीं होगा, उसके बाद ही नसीहत का प्रवचन शुरू करता हूं।

बहुत से ऐसे मां-बाप मैंने देखे हैं जो कि बच्चों को सिगरेट, तंबाखू, या गुटखा लाने भेज देते हैं। बच्चों के सामने इस किस्म का नशा करने वाले मां-बाप उन्हें यह मौन सहमति और अनुमति तो दे ही देते हैं कि जब उनकी उम्र हो जाए, वे भी यही काम कर सकते हैं। अपनी मिसाल से बड़ी और कोई नसीहत नहीं हो सकती। बहुत कम संख्या में, लेकिन कुछ मां-बाप ऐसे भी देखे हैं जो नाबालिग बच्चों को दारू लेने भी भेज देते हैं। वैसे तो शराब दुकानदारों को कमउम्र बच्चों को शराब देनी नहीं चाहिए, लेकिन कमउम्र बच्चों को तो किसी भी तरह का तंबाखू भी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन दुनिया में भला कौन सा ऐसा देश है जहां बच्चों को नशा नहीं बेचा जाता, जहां बच्चों की देह नहीं बेची जाती?

लेकिन मैं इससे परे की कुछ बात करूं तो बहुत से मां-बाप या परिवार के बालिग सदस्य घर पर बात करते हुए बच्चों के सामने कई किस्म की नाजायज जुबान का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अबे, साले जैसी मामूली लगने वाली गालियां देते हैं, नतीजा यह होता है कि परिवार के भीतर न सही, बाहर ही बच्चे इनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों की किसी गलत जानकारी को झूठ कहने लगते हैं, और बच्चों को झूठा। मुझे खुद अपने परिवार में लोगों को यह समझाने में खासी बड़ी दिक्कत होती है कि गलत जानकारी, और झूठी जानकारी, ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें होती हैं। गलत जानकारी बिना किसी दुर्भावना के भी हो सकती है, लेकिन झूठ के पीछे एक कोशिश और एक भावना अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है।

छोटे-छोटे बच्चे भी उनके सामने होने वाली बातचीत से कब कैसे पूर्वाग्रह बना लेते हैं, यह बड़ों को पता भी नहीं चलता। अभी मैंने परिवार के एक छोटे 7 बरस के बच्चे से कहा कि तुम्हारी तस्वीर मैंने अपनी एक पाकिस्तानी दोस्त को भेजी थी, और उसने देखकर कहा कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे एकदम मिलती है। इस पर उसने कहा कि आपकी दोस्त पाकिस्तानी है? मेरे हां कहने पर उसका अगला सवाल था, पाकिस्तानी आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? मैं सदमे में गाड़ी टकराते-टकराते रह गया और उससे कहा कि पाकिस्तान में तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, पाकिस्तानी क्यों दोस्त नहीं हो सकते? तो उसके अगले जवाब ने मुझे कुछ राहत दी, और उसने कहा कि पाकिस्तान तो दूसरा देश है, वहां आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मैं एकदम दहशत में आ गया था कि उसने 7 बरस की उम्र में कहीं यह तो नहीं सुन लिया था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। उसकी समस्या भौगोलिक थी, सांप्रदायिक नहीं थी, यह मेरे लिए राहत की बात थी।

लेकिन आज हिंदुस्तान में आपको ऐसे करोड़ों परिवार मिलेंगे जिनमें किसी दूसरे देश को लेकर, दूसरे धर्म या दूसरी जाति को लेकर नफरती बातें घर के भीतर होना बिल्कुल आम है। नतीजा यह है कि ऐसे परिवारों के बच्चे भी नफरत से सराबोर बड़े होते हैं।

मां-बाप परिवार में सौ किस्म की गलत बातें करते हैं, और बच्चे कब उन्हें सीख लेते हैं, कब उन्हें अपना पूर्वाग्रह बना लेते हैं, यह पता भी नहीं चलता।

मुझे दो घटनाएं याद हैं जिन्हें लेकर मैं उन परिवारों में दुबारा कभी नहीं गया। एक बहुत बड़े कारोबारी, जाहिर है कि किसी सवर्ण परिवार के रहे होंगे, उन्होंने यूं ही बातचीत करने के लिए एक दिन सुबह मुझे नाश्ते पर बुलाया। मैं रिपोर्टिंग करता था, और अलग-अलग किस्म के लोगों से मिलना मुझे अपने फायदे का लगता था। फिर एक संपन्न कारोबारी के घर नाश्ते पर कुछ सीखना कुछ खराब बात तो रहती नहीं। मैं उनके घर सुबह पहुंच गया।

उनकी बेटी, जो कि उस वक्त स्कूल और कॉलेज के बीच कहीं रही होगी, वह नाश्ता करा रही थी, हम सोफे पर बैठे हुए थे, और जाहिर है कि बीच के नीचे टेबिल पर नाश्ता रखने के लिए उस लडक़ी को बार-बार झुकना पड़ रहा था। परिवार बहुत संपन्न था, ऐसे काम के लिए नौकर भी हो सकते थे, लेकिन शायद मेहमान के सम्मान के लिए परिवार के लोग परोस रहे थे। वह लडक़ी कुछ ऐसे खुले गले का कपड़ा पहनी हुई थी जो कि परिवार के भीतर शायद अटपटा न रहा हो, लेकिन एक मेहमान के सामने, इस तरह झुक-झुककर नाश्ता रखते और परोसते हुए वह ड्रेस बड़ा ही अटपटा लग रहा था। मैं तो बाहरी व्यक्ति था, मेरी तो नीयत भी खराब हो सकती है कि मुझे ये बातें दिख रही थीं, लेकिन मेरा मानना है कि परिवार के लोगों को भी अपनी जवान होती लडक़ी के बारे में कुछ अधिक सावधान रहना चाहिए था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, मेरे मेजबान अपनी बद्जुबानी के लिए बड़े ही कुख्यात थे। बाहर जहां कहीं मैं उनको सुनता था, वे परले दर्जे की चुनिंदा गंदी गालियां बरसाते ही रहते थे। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि जिस वक्त मैं उनके घर पर उनके साथ नाश्ता करूंगा, उनकी कोई जवान बेटी नाश्ता परोसेगी, और उसकी मौजूदगी में ही ये कारोबारी धरती पर मुमकिन सबसे गंदी किस्म की गालियां देते रहेंगे, और गंदी जुबान बोलते रहेंगे। दोनों वजहों से नाश्ता गले उतरना मुश्किल हो गया था, किसी मेजबान की बेटी को उस तरह देखना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, हालांकि उन दिनों मेरी खुद की उम्र बहुत कम थी। दूसरी बात यह कि मैं किसी मजदूर महिला की मौजूदगी में भी किसी ठेकेदार या मिस्त्री की दी जा रही गालियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं टोक देता हूं, या हट जाता हूं, लेकिन नाश्ता छोडक़र वहां से उस दिन उठ जाना मुमकिन नहीं था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 1 फरवरी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के निर्माण का एक सशक्त ब्लूप्रिंट है। जहां विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है वहीं मोदी सरकार ने वित्तीय घाटे को 4.3 प्रतिशत पर सीमित रख कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक अनुशासन और जन-कल्याण साथ-साथ चल सकते हैं। जहां एक ओर यह बजट नकारात्मक राजनीति के मुंह पर तमाचा है वहीं युवा शक्ति, अन्नदाता और बुनियादी ढांचे को समर्पित भी है।

श्री सेन ने कहा कि यह बजट अंत्योदय के मंत्र को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने वाला है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे न केवल सड़कें और पुल बनेंगे, बल्कि लाखों नए रोजगार भी सृजित होंगे।
  
कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और 500 जलाशयों के एकीकृत विकास की घोषणा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। बायो फार्मा शक्ति योजना, कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। आयकर की नई व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की आय को कर मुक्त रखने और स्टेंडर्ड डिडक्शन के लाभों को निरंतर रखना मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने वाला कदम है। हाई स्पीड रेल और कनेक्टिविटी से यात्रा का समय कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। डेढ़ लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने और 15 हजार स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का निर्णय भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने वाला है।

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में तेजी से बढ़ रही सट्टेबाजी और प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया है। 

मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ाने का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी के साथ-साथ एसटीटी से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को कम करना है।

बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़कर 0.15 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरधारकों को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स पर कहा कि नए संरचना के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर प्रभावी रूप से 22 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक लेनदेन के लिए 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

एसटीटी में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,546.84 अंक या 1.88 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,722.94 और निफ्टी 495.20 अंक या 1.96 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,825.45 पर बंद हुआ।

इस ऐलान के कारण निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स 5.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं, ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म एंजेल वन और ग्रो के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली।

कोयला मंत्रालय के आदेश पर तीन माह के लिए सौंपी गई नई जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसईसीएल के  अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हरीश दुहन को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी 1 फरवरी  से मिला है जो प्रारंभिक रूप से तीन माह की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

एआईसीसी के रिसर्च विभाग के समन्वयक की प्रतिक्रिया

रायपुर,1 फरवरी। कांग्रेस के रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री कुलिशा देवी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में बजट को खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ाने का बजट है।

 राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि जब बजट के आँकड़े पीछे छूट जाते हैं, घिसे-पिटे जुमले दोहरा दिए जाते हैं और चुनावी नारों को चतुराई से भाषण में पिरो दिया जाता है, तब असली सवाल यह होता है—क्या यह केंद्रीय बजट आम लोगों की ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है? सरकार के अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए इसका जवाब साफ़ और बेझिझक है: नहीं। बिल्कुल नहीं।

कुलिशा ने आगे कहा कि यह बजट हर स्तर पर खोखला है। व्यापक आर्थिक आँकड़ों की चमक-दमक के पीछे एक असहज सच्चाई छुपी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि वित्त वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगर यह सच होता, तो देश में रोज़गार की बाढ़ आ जानी चाहिए थी, निवेश उमड़ पड़ा होता। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 के दस महीनों में से चार महीनों में शुद्ध विदेशी निवेश नकारात्मक रहा। यानी विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर भाग रहे हैं और भारतीय पूँजी विदेशों में शरण ले रही है। नतीजा सामने है—रुपया 90 के पार जा चुका है और सरकार के पास कहने को कोई ठोस जवाब नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि घर-घर की हालत और भी बदतर है। मार्च 2025 तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोग कर्ज़दार हैं। औसतन हर व्यक्ति पर 4.8 लाख रुपये का कर्ज़ चढ़ चुका है। सिर्फ़ चार साल में औसत कर्ज़ 40 प्रतिशत बढ़ गया। वेतनभोगी वर्ग अब सम्मान से नहीं, कर्ज़ के सहारे ज़िंदा है—क्योंकि किराया, राशन और ज़रूरी खर्च ही पूरी आमदनी निगल जा रहे हैं।
इस गंभीर संकट पर बजट पूरी तरह खामोश है। उलटे सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अगले साल जीएसटी संग्रह 2.5 प्रतिशत कम रहेगा। सवाल यह है कि जब नाममात्र की आर्थिक वृद्धि 10 प्रतिशत बताई जा रही है, तो टैक्स संग्रह कैसे घट रहा है? 2025-26 में सरकार आयकर लक्ष्य से 1,09,000 करोड़ रुपये पीछे रह जाएगी, फिर भी अगले साल आयकर से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये वसूलने का सपना दिखाया जा रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री की ‘युवा शक्ति’ कहेगी—यह गणित नहीं, जुमलेबाज़ी है।

कुलिशा ने कहा कि आम परिवारों के लिए यह बजट एक साफ़ संदेश देता है: कमाओ मत, कर्ज़ लो।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना हो या पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएँ—सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई रोडमैप नहीं है। वह सिर्फ़ कर्ज़ का रास्ता दिखा रही है। जब ग्रामीण भारत में हर चार में से तीन लोग पहले से कर्ज़ में डूबे हैं, तब और कर्ज़ थोपना आर्थिक नीति नहीं, सामाजिक अपराध है।

उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बजट में सिर्फ़ छलावा है। पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं का बजट महँगाई और बढ़ती किसान आबादी के बावजूद जस का तस रखा गया है। उधर यूरिया और पोषक तत्वों पर सब्सिडी घटाकर किसानों की लागत और बढ़ा दी गई है। यानी किसान से कहा जा रहा है—ज़्यादा पैदा करो, ज़्यादा खर्च करो, और घाटा खुद सहो।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की बातें खोखली हैं। खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारें खुद अपने चुनावी झूठ में फँस चुकी हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बढ़े हुए एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया गया, लेकिन सत्ता में आते ही किसानों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मंडियों में हर कदम पर मुश्किलें खड़ी की गईं। कम से कम धान ख़रीद हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जब किसान को यह भरोसा ही नहीं कि उसकी फसल बिकेगी, तो वह क्यों ज़्यादा उत्पादन करेगा? ज़्यादा उत्पादन का मतलब है ज़्यादा नुकसान—और सरकार इसे अच्छी तरह जानती है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का पाँच साल का विस्तार सरकार की नाकामी की खुली स्वीकारोक्ति है। पिछले बजट में 67,000 करोड़ रुपये रखे गए, बाद में उसे घटाकर 17,000 करोड़ कर दिया गया। सवाल सीधा है—पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया? योजना समय पर पूरी क्यों नहीं हुई? जवाब कोई नहीं। ज़मीन पर हकीकत यह है कि ठेकेदार पैसा लेकर चले गए, नल तो लगे लेकिन पानी नहीं आया।

कुछ घोषणाएँ सुनने में अच्छी लगती हैं—स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वाई-फाई से जोड़ना, गिग वर्कर्स को पहचान और स्वास्थ्य सहायता देना। लेकिन ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं। जिस पैमाने पर संकट है, उस पैमाने पर यह बजट मज़ाक बनकर रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन अपनी आवश्यकता से बहुत नीचे है। 

कुलिशा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा भी एक और खोखला दावा है। बिना अच्छे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और योग्य शिक्षकों के ये सीटें सिर्फ़ आँकड़े हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर तब उपलब्ध होंगे जब नौकरी की शर्तें सम्मानजनक हों, वेतन और कार्य-परिस्थितियाँ आकर्षक हों। इसके लिए पैसा चाहिए—और इस बजट में पैसा नहीं, सिर्फ़ भाषण है।

‘मेक इन इंडिया’ का बार-बार जाप भी अब थकाने लगा है। फैक्ट्रियाँ नारों से नहीं चलतीं। निवेश भरोसे से आता है, सामाजिक स्थिरता से आता है। जब माहौल असुरक्षित और संस्थाएँ कमज़ोर हों, तब कोई भी योजना काग़ज़ से बाहर नहीं निकलती। इस सच्चाई पर बजट पूरी तरह चुप है।

उन्होंने कहा कि निष्कर्ष साफ़ है
यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, कर्ज़ बढ़ाने का बजट है।
यह सुधारों का नहीं, टालमटोल का बजट है।
सरकार की विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में है—और यह बजट उसे बचाने के बजाय और गहरा गड्ढा खोदता है।

 कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 1 फरवरी। शहर के गीदम रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गीदम रोड स्थित जयश्री इलेक्ट्रॉनिक के संचालक ने रोज की तरह रात करीब 10 बजे दुकान बंद की थी। इसके बाद देर रात लगभग 12 बजे के आसपास वहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा, जिसकी सूचना आसपास के लोगों और दुकान संचालक को दी गई। कुछ ही समय में धुआं बढऩे लगा।
सूचना मिलने पर दुकान का शटर खोला गया, तब तक दुकान के अंदर आग फैल चुकी थी। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
आग से दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि इसकी जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज, 1 फरवरी। डिजिटल और मोबाइल आधारित गणना के इस दौर में रामानुजगंज नगर के 72 वर्षीय व्यापारी कन्हैयालाल अग्रवाल आज भी बिना कैलकुलेटर या मोबाइल की सहायता के हिसाब-किताब करते हैं। वे लंबे समय से व्यापार से जुड़े हैं और मानसिक रूप से जोड़-घटाव, गुणा-भाग करने की क्षमता रखते हैं।
कन्हैयालाल अग्रवाल के अनुसार, उन्होंने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत उस समय की थी जब कैलकुलेटर या डिजिटल उपकरण आम नहीं थे। उस दौर में लेन-देन का पूरा हिसाब मानसिक रूप से किया जाता था। लगातार अभ्यास के कारण यह क्षमता विकसित होती चली गई।

उन्होंने बताया कि वे शुरू से ही हिसाब-किताब दिमाग से करने के अभ्यस्त रहे हैं और आज भी बड़ी रकम की गणना बिना किसी उपकरण के कर लेते हैं। कई लोग उनकी इस क्षमता को देखकर उन्हें ‘चलता-फिरता कैलकुलेटर’ कहकर संबोधित करते हैं।
कन्हैयालाल अग्रवाल का कहना है कि मानसिक गणना से स्मरण शक्ति और एकाग्रता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे युवाओं को सलाह देते हैं कि तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है। उनके अनुसार, नियमित मानसिक अभ्यास से मस्तिष्क सक्रिय रहता है।
नगरवासियों के अनुसार, कन्हैयालाल अग्रवाल लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं और अनुशासन तथा आत्मनिर्भरता को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि उनकी कार्यशैली नई पीढ़ी के लिए सीख का विषय है।