शैक्षणिक योग्यता दसवीं, और 2 लाख रुपए महीना सैलरी 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
दुर्ग, 8 जून। इजराइल में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अंतर्गत भारत-इजराइल समझौते के तहत होम बेस्ड केयर गिवर के 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी।

विज्ञप्ति के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को लगभग दो लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

पद के लिए 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना, इंटरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय का अध्ययन, वैध पासपोर्ट तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके अलावा केयर गिविंग अथवा नर्सिंग से संबंधित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेजों की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस सत्यापन तथा इजराइली नियोक्ता द्वारा वीडियो साक्षात्कार शामिल होगा। अंतिम चयन के बाद आवास, भोजन और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिला रोजगार कार्यालय ने इच्छुक अभ्यर्थियों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील की है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के नाम पर किसी भी प्रकार के दलालों अथवा बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। किसी भी जानकारी या शंका के समाधान के लिए अभ्यर्थी निकटतम रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर, 8 जून। निगम आयुक्त  संबित मिश्रा के निर्देश पर वार्ड 54 के जानकी नगर में लगभग 6000 वर्गफीट क्षेत्र में किये गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया। तहसीलदार रायपुर और जोन 10  कमिश्नर के मार्गनिर्देशन में  पटवारी और निगम अभियंताओं की उपस्थिति में की गयी। 

इसी तरह से वार्ड 53 में डुंडा में दर्री तालाब के पास लगभग 10 हजार वर्गफीट क्षेत्र में किये गए बिना अनुमति अवैध कब्जे को भी तोड़ा ।

जनसुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी

रायपुर, 8 जून। निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने शहर की विज्ञापन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने उपायुक्त राजस्व सह अधीक्षक विज्ञापन और समस्त जोन आयुक्त को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां 2012 के अंतर्गत नए अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपा हैं। 

इस आदेश के तत्काल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आज नगर निगम मुख्यालय में उपायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में सभी जोन आयुक्त,  राजस्व अधिकारियों की बैठक आहुत की गई।

 उपायुक्त राजस्व डॉ अंजलि शर्मा ने सभी जोन आयुक्तों को शहर में लगे किसी भी प्रकार के अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जब्त करने अवैध विज्ञापनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना (शास्ति) लगाये जाने के निर्देश दिये।

जन-सुरक्षा, तकनीकी मानक एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए सभी होर्डिंग्स की संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टाबिलिटी ) की जांच करने के साथ 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स या संवेदनशील स्थानों पर लगे विज्ञापनों के लिए विज्ञापनकर्ताओं से प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

शहर के जिन क्षेत्रों को "विज्ञापन मुक्त क्षेत्र" घोषित किया गया है, वहां किसी भी प्रकार का होर्डिंग लगाने के प्रयास पर नजर रखने निर्देश दिये गये। राजस्व वसूली हेतु सभी जोन आयुक्त को अपने-अपने जोन में विज्ञापन से संबंधित रॉयल्टी, किराया, शुल्क और जुर्माने की लंबित राशियों की वसूली किये जाने निर्देशित किया गया। रिकॉर्ड और रोस्टर का संधारण अनाधिकृत विज्ञापन को रोकने के लिए वैध विज्ञापनकर्ताओं का एक व्यवस्थित रोस्टर और रिकॉर्ड तैयार रखने निर्देशित किया गया जिससे पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे।

आयुक्त श्री संबित मिश्रा के आदेश पश्चात् उपायुक्त राजस्व एवं सभी जोन आयुक्तों को सीधे तौर पर शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले और जन-सुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विज्ञापन शाखा के सभी कार्यों और नस्तियों का संधारण पूरी पारदर्शिता के साथ राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

सामाजिक संगठनों ने निगम को कल्चरल केलेन्डर तैयार करने किया अनुरोध 

रायपुर, 8 जून। निगम में संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी ने उपायुक्त संस्कृति डॉ अंजलि शर्मा ने  शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की नगर निगम में बैठक ली। इसमें शहर में संस्कृति  के कार्यों पर चर्चा की और सुझाव लिए। 

सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि वे विभिन्न स्थानों को किराये पर लेकर संस्कृति के आयोजन रखा करते हैं। इस पर  गिदवानी ने बताया कि वे इस प्रकार के आयोजन लगातार नगर निगम रायपुर के टाउनहाल, विभिन्न सामुदायिक भवनों में कर सकते है। इससे आयोजन में अधिक लोग आएंगे और अधिक लोग संस्कृति विकास से लाभ उठा सकेंगे। 

सामाजिक संगठनों ने  संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कल्चरल केलेन्डर तैयार करने का  को सुझाव दिया, ताकि यह सांस्कृतिक आयोजन नियमित हो सकें और आमजनों को इनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

रायपुर, 8 जून। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 21 मई को होने वाली नीट-यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केन्‍द्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है।

एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने का आग्रह किया है। हमारे संवाददाता के अनुसार, पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा इस वर्ष 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है।

26/11 हमले के दौरान सेवा और साहस का परिचय देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की अनकही कहानी को समर्पित है फिल्म

रायपुर 8 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी  के जोरा मॉल में आयोजित ‘भारत भाग्य विधाता’ फिल्म की प्री-लॉन्च स्क्रीनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रख्यात अभिनेत्री एवं सांसद सुश्री कंगना रनौत, फिल्म के निर्देशक  मनोज तापड़िया सहित फिल्म जगत से जुड़े कलाकार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह गर्व की बात है कि फिल्म के निर्देशक श्री मनोज तापड़िया छत्तीसगढ़ की माटी के पुत्र हैं। उन्होंने यहां जन्म लिया, यहीं पले-बढ़े और लंबे समय तक मुंबई में रहकर इस महत्वपूर्ण विषय पर आधारित फिल्म की कहानी लिखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें अनेक लोगों की जान गई। उस कठिन समय में अस्पतालों में कार्यरत महिला नर्सों, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाई और घायलों की सेवा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऐसे अनेक योद्धा होते हैं, जिनकी कहानियां समाज के सामने नहीं आ पातीं। सुश्री कंगना रनौत ने स्वयं नर्स की भूमिका निभाकर उन स्वास्थ्यकर्मियों के साहस, सेवा और समर्पण की कहानी देश के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 

इस अवसर पर अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत ने कहा कि फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्मे हैं, यहीं पले-बढ़े हैं और इस प्रदेश के बेटे हैं। उन्होंने आग्रह किया था कि यदि फिल्म की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाए तो यह उनके लिए गर्व का विषय होगा। सुश्री रनौत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर इस आयोजन में शामिल होकर कलाकारों और पूरी टीम का सम्मान बढ़ाया है तथा सभी का उत्साहवर्धन किया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में आपातकालीन परिस्थितियों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले ‘भारत भाग्य विधाता वॉरियर्स’ को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में जागेश्वर कुमार धीवर, नारायण सिंह नायक, श्रीमती भुनेश्वरी तिवारी, श्रीमती रोहिणी वर्मा, श्रीमती उर्मिला भगत, श्रीमती रोशनी,  विजय शंकर कश्यप, श्रीमती मीना सिंह, श्रीमती ममता कपूर, श्रीमती मीना शर्मा, श्रीमती जमुनाबाई, श्रीमती लक्ष्मी मेनन तथा श्रीमती विजया लक्ष्मी पिल्लई शामिल हैं।इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक, जनप्रतिनिधि, फिल्म जगत से जुड़े कलाकार तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रावणभाटा उपकेन्द्र में 33 के.व्ही. फीडरों में संधारण कार्य होगा 

रायपुर, 8 जून। विद्युत वितरण कंपनी ने रावणभाटा उपकेन्द्र में 33 के.व्ही. 10 पोल स्ट्रक्चर के मध्य भूमिगत केबल डाला है।  इसे लाईन से जोड़ने  11 जून  को 33 केवी लाईन इंटेकवेल एवं फिल्टरप्लांट बंद होने के कारण 80 एम.एल.डी. एवं 150 एम.एल.डी. प्लांट बंद रहेगा।

 इस वजह से डंगनिया, ईदगाह भाठा, गंज, गुढ़ियारी, न्यू राजेन्द्र नगर, श्याम नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डी.डी.नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, व्लदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, मोतीबाग, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी, रायपुरा, कु‌कुरबेड़ा, वैरन बाजार (नया), देवेन्द्र नगर (नया) एवं संजय नगर ओव्हर हेड टैंक से  11 जून को सुबह जलप्रदाय होने के पश्चात शाम को जलप्रदाय नहीं होगा। करीब 5 लाख लोगों को एक पाली में जलापूर्ति नहीं होगी।12 जून को सुबह जलप्रदाय नियमित रूप से होगी। इनके अलावा शहर में स्थित अन्य जलागारो एवं पावर पंपो से जलप्रदाय यथावत रहेगा।

रायपुर, 8 जून। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के तीसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई। वहीं पहले दो दिन के मुकाबले 

सोमवार को अभ्यर्थियों की संख्या और कम हुई। सुबह की पाली में कुल 1099 में से 1009 अभ्यर्थी ने ही परीक्षा दी। यानी 90 अनुपस्थित रहे। दोपहर की दूसरी पारी में 94 अनुपस्थित रहे।

परीक्षा के  नोडल अधिकारियों ने बताया कि केंद्रों में सुरक्षा, गोपनीयता, अनुशासन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं  के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा संचालित हो रही हैं।

ड्रंक एंड ड्राइव कार्यवाही 

रायपुर, 8 जून। ड्रंक एण्ड ड्राइव अभियान के तहत रविवार रात पुलिस ने 52 नशेड़ी ड्राइवरों पर कार्रवाई कर उनके वाहन जब्त किए गए।

सतीष ठाकुर एसीपी यातायात के नेतृत्व में तेलीबांधा चौक, पचपेड़ी नाका चौक, भट्ठागांव चौक, टाटीबंध चौक, कालीबाड़ी चौक, जय स्तंभ चौक,भनपुरी चौक एवं पंडरी थाना के सामने चेकिंग  प्वाइंट लगाए गए।

इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाते  34 कार, 11 मोटर साइकिल, 2 टाटा एस, 4 ट्रक, 1 पिक अप वाहन को पकड़ा गया।  इनके विरुद्ध चालान  न्यायालय में प्रस्तुत किए  जाएंगे ।इस साल अब तक साढ़े पांच महीने में 3365 नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

रायपुर, 8 जून। निगम के जोन 7 के सुशासन तिहार शिविर में आमजनों ने 603 आवेदन दिए, 259 का तत्काल निदान  कर दिया गया। विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे सहित निगम आयुक्त, पार्षद पहुँचे।

शिविर में आवेदन करते ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए श्रीमती सकुन बाई यादव, श्रीमती सरस्वती देवदास, श्रीमती उषा चक्रधारी, श्रीमती अगस्या निषाद एवं श्रीमती भुवा साहू को उनके सपने के आशियाने की चाबी  विधायक   मुणत और महापौर श्रीमती चौबे ने के सौपी ।

 शिविर के माध्यम से श्रीमती बिसाहिन बाई, श्रीमती ममता कोशले, श्रीमती माया फरिकार एवं श्रीमती रौशनी सोनवानी को मुफ्त चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग के माध्यम से समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत 9 वर्षीया रायपुर गुढ़ियारी निवासी कुमारी चंचल साहू एवं 9 वर्षीया रायपुर कचना निवासी कुमारी साक्षी साहू को पात्र दिव्यांगजन होने के कारण से व्हीलचेयर  और स्टिक तत्काल प्रदत्त की गयी। शिविर स्थल पर आने वाले कुल 157 नागरिकों का मुफ्त स्वास्थ्य परिक्षण किया गया। साथ ही कुल 6 लोगो का ऑन स्पॉट ई श्रमिक कार्ड बनाया गया। परिवहन विभाग के द्वारा कुल 18 लोगों का लर्निंग लाईसेंस बनाकर दिया गया। शिविर स्थल पर आधार कार्ड अपडेट किये जाने एवं नये आधार कार्ड के तहत कुल 15 नागरिकों का आधार कार्ड से संबंधित कार्य किया गया।

रायपुर, 8 जून। सिलयारी में नाबालिग बालिका के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर कार्रवाई में देरी, पुलिस की भूमिका को लेकर  ग्रामीण जिला कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए गए। प्रेस वार्ता  में  अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व  प्रदेश महामंत्री अध्यक्ष गिरीश देवांगन, धरसीवां की पूर्व विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा तथा पूर्व जिला अध्यक्ष ऊधो राम वर्मा ने संयुक्त रूप से चर्चा की। इस दो ब्लॉक अध्यक्ष आशीष वर्मा जिला पंचायत रायपुर के सदस्य हरिशंकर निषाद पूर्व ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भावेश बघेल  जिला उपाध्यक्ष जयंत साहू जिला  महामंत्री गजानंद वर्मा युकां के जिला महासचिव सूरज ठाकुर की उपस्थिति रही ।

 बंजारे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत, धरसीवा थाना घेराव, विरोध प्रदर्शन, विधायक का पुतला दहन तथा प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन के दबाव में प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। 

कांग्रेस की प्रमुख मांगें
- शेष आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी।
- 18 अप्रैल से वर्तमान तक पूरे घटनाक्रम कीब उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच।
- सिलयारी चौकी में पदस्थ सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय जांच।
- पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच।
- दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई।
- पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
- कानून व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर गृह विभाग जवाब दे।
- गृह मंत्री विजय शर्मा इस पूरे प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करें।

रायपुर, 8 जून। छत्तीसगढ़ के तीन जवानों को आज नई दिल्ली में राष्टपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया । असम रायफल में पदस्थ जवान भोजराम साहू को मणिपुर में आंतकियों के साथ मुठभेड़ में प्रदर्शित अदम्य साहस और वीरता के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया ।वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियानों के दौरान उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख भी इस सम्मान से अलंकृत किए गए।असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू ने बताया कि 15 नवंबर, 2024 को मणिपुर के टेंगनोपाल में आतंकियों के घुसने की सूचना मिली थी।करीब 9:30 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें भोजराम साहू को एक गोली भी लगी थी,लेकिन उनका हौंसला नहीं टूटा, जवाब कार्रवाई में भोजराम ने फायरिंग नहीं रोकी। फलस्वरूप आतंकियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस कार्रवाई में 3 आतंकियों की मौत हुई थी। 

बता दें कि भोजराम साहू, बालोद जिले के आदिवासी विकास खण्ड डौंडी के गांव ढोर्रीठेमा के रहने वाले हैं. वह असम रायफल में पदस्थ हैं. इस गौरवपूर्ण पल को लेकर पुलिस अधिक्षक निखिल आकाश राखेचा ने कहा कि कांकेर पुलिस के साथ पूरे छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए गौरव का विषय है कि कांकेर जिले के दो निरीक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह प्रेरणा स्रोत भी रहेगा कि कांकेर जैसे जिले में रहकर लोग इस तरह के उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दे सकते हैं।

नई दिल्ली, 8 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-I में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई।

इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जहां सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवा के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट (वर्तमान स्क्वाड्रन लीडर) आर्शवीर सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किया।

लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और रूपा ए. को 'सागर परिक्रमा II' अभियान के दौरान असाधारण साहस, समुद्री कौशल और सहनशक्ति के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में एक सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारतीय सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

छत्तीसगढ़ में नक्सल-विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला को एलओसी पर असाधारण बहादुरी और वीरता दिखाते हुए तीन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

नायब सूबेदार सतीश कुमार को उनकी असाधारण वीरता, अटूट साहस और कर्तव्य-पालन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, विंग कमांडर (अब ग्रुप कैप्टन) जॉय चंद्रा, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा और ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवा के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

राइफलमैन ध्रुबा ज्योति दत्ता और नायक राहुल सिंह को उनकी असाधारण बहादुरी, साहस और कर्तव्य-निष्ठा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 

इसके अलावा, मेजर शिवंत यादव और लेफ्टिनेंट कर्नल नीतेश भरत शुक्ला को उनके असाधारण साहस, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और देश के लिए विशिष्ट सेवा के सम्मान में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
केशकाल, 8 जून। कोंडागांव जिले के फरसगांव अनुविभाग के उरंदाबेड़ा स्थित सीएएफ कैंप में पदस्थ एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी ही सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद कैंप सहित पूरे पुलिस एवं सुरक्षा महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे को सीएएफ जवान जोगेंद्र नेताम ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी सर्विस रायफल से स्वयं को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा-तफरी मच गई और अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल जवान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा मच्र्युरी पहुंचे और मृतक जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरंदेश्वर थाना प्रभारी को घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला निजी कारणों से तनाव में आकर आत्महत्या करने का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच करेगी।

उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम (ओएसएम) में हुई गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की है.

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में आई तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के कारण हजारों छात्रों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई छात्रों की आंसर स्क्रिप्ट गायब बताई जा रही हैं, कुछ धुंधली हैं, तो कुछ की गलत तरीके से जांच की गई है.

एनएसयूआई ने याचिका में मांग की है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई सभी गड़बड़ियों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय, प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं. याचिका में सीबीएसई को उन सभी छात्रों को कंपेन्सेटरी मार्क्स देने का भी निर्देश देने की अपील की गई है जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं प्रभावित हुई हैं. (dw.com/hi)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया है. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में "वोट लूट" और अनियमितताएं हो रही हैं. नई दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बाद खरगे ने कहा कि जल्द ही यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाएगा.

खरगे ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन ने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. वहीं गठबंधन ने तय किया कि राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए अब हर दो महीने पर बैठक होगी, जिसकी अगली बैठक 8 अगस्त को आयोजित की जाएगी.

संसद के मानसून सत्र को लेकर भी विपक्ष ने संयुक्त रणनीति बनाने का फैसला किया है. खरगे ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. उन्होंने बताया कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी दल रोजाना नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक करेंगे. (dw.com/hi)

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित व्यस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनाया जा सकता. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की.

मामला गजुल थिरुपति नाम के उम्मीदवार से जुड़ा था, जिसकी नियुक्ति एक आपराधिक मामले के कारण रद्द कर दी गई थी. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि थिरुपति ने शादी का वादा कर कई वर्षों तक संबंध बनाए, लेकिन बाद में किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और 2015 में लोक अदालत में मामले का निपटारा हो गया. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर रिश्ता शादी में तब्दील नहीं होता और केवल रिश्ता टूट जाने से धोखाधड़ी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. अदालत ने माना कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन में मामले की जानकारी छिपाई नहीं थी, इसलिए उसे नैतिक अधमता के आधार पर नौकरी से वंचित करना मनमाना फैसला था. कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को बहाल रखा जिसमें उसकी नियुक्ति पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया था. (dw.com/hi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सूरजपुर, 8 जून। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुमदा कॉलरी में सोमवार दोपहर एक शिक्षिका से दिनदहाड़े पर्स लूट की घटना सामने आई है। नकाबपोश बाइक सवार युवक शिक्षिका के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयनगर बाजारडांड में गणित विषय की व्याख्याता कृष्णा नायक कुमदा कॉलोनी में परिवार सहित निवास करती हैं। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वह कुमदा कॉलोनी स्थित एटीएम से राशि निकालने के बाद पैदल ऑटो स्टैंड की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उनके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर गमछे से चेहरा ढंके एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया और हाथ में रखा पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया।

बताया गया कि पर्स में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक, घर की चाबी तथा करीब पांच हजार रुपये नकद रखे हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खदान मार्ग की ओर तेजी से भाग निकला। दोपहर में तेज धूप होने के कारण सड़क पर लोगों की आवाजाही भी कम थी, जिससे आरोपी को भागने में आसानी हुई।

घटना के बाद शिक्षिका तत्काल स्टेट बैंक की शाखा पहुंचीं और बैंक प्रबंधक को मामले की जानकारी देकर खाते से किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगाने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने बिश्रामपुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 

रायपुर, 8 जून। संयुक्त मसीह समाज का बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के सदस्यों पदाधिकारियों साथ हुई मारपीट, दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया।शंकर नगर टर्निंग पॉइंट चौक पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी  की।

सुकुमा मे हु‌ई प्रार्थना सभा में घटित मारपीट को लेकर ‌सरकार के विरुद्ध नाराज़गी जताई गई। मसीही समाज ने चेतावनी दी है कि समय पर दोषियों के विरुद्ध नहीं हुई कार्यवाई तो  बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

रायपुर 8 जून। रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सोमवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। 

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सभी  पदाधिकारियों को उनकी शानदार जीत पर बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

इस मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से स्टेट बार काउंसिल के सदस्य  बृजेश पांडेय के नेतृत्व में  अध्यक्ष दिनेश देवांगन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती भारती राठौर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त पटस्कार, सचिव  राकेश पुरी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रानी लक्ष्मी साहू, क्रीड़ा एवं संस्कृति सचिव  युगेश्वर साहू, कार्यकारिणी सदस्य  गुनेश निर्मलकर, सुश्री नेहा राठौर,  योगिराज वर्मा,  अविजीत त्रिपाठी,  विवेक मिश्रा,  आकाश सोनी, सुश्री योगिता धुरंदर, सुश्री अमृता दीक्षित एवं  आकाश जासूजा उपस्थित रहे।

विशाखापत्तनम, 8 जून। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के परिसर में सोमवार को पिघला हुए लोहा गिरने से कम से कम पांच श्रमिकों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अब तक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “बचाव अभियान जारी है। अब तक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं।”

हालांकि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में हादसे में कई श्रमिकों की मौत की बात कही गई है, लेकिन इसमें मृतकों की संख्या नहीं बताई गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

पुलिस के मुताबिक, बाल्टी में रखे पिघले लोहे को क्रेन से ले जाया जा रहा था, तभी यह श्रमिकों के ऊपर गिर गया, जिससे यह घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि पिघला हुआ लोहा बेहद गर्म था और उसका तापमान लगभग 1,600 डिग्री सेल्सियस था।  (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जून। आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों एवं लोकतंत्र प्रहरियों का विशाल सम्मेलन 28 जून को रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार मुख्य वक्ता होंगे।

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे, जबकि अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे।

उपासने ने बताया कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को क्रमशः 31 हजार, 21 हजार और 11 हजार रुपये के नगद पुरस्कार तथा शील्ड प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 10-10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।

लोकतंत्र प्रहरी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राजहंस ने बताया कि कार्यक्रम में लोकतंत्र प्रहरी द्वारा प्रकाशित ‘आपातकाल योद्धा’ स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के लोकतंत्र सेनानी परिवारों को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मान निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।

प्रदेश मीडिया प्रभारी आलोक श्रीवास्तव के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हो चुकी है और सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है।

'छत्तीसगढ़'संवाददाता

अंबिकापुर, 8 जून। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अस्पताल निर्माण में हुई देरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे वर्तमान सरकार की नाकामी छिपाने का प्रयास बताया है।

सोमवार को सरगुजा दौरे पर पहुंचे ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मतभेदों के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है तथा निर्माण एजेंसी को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके जवाब में टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को सत्ता संभाले ढाई वर्ष से अधिक समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी स्वयं वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसके बावजूद अब तक लंबित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, संचालन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की शुरुआत तथा पीजी सीटों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पूर्व में किए गए कार्यों का भी उल्लेख करना चाहिए।

फंड की कमी से प्रभावित रहा निर्माण
वर्ष 2014 में शुरू हुए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भवन के निर्माण के लिए कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृति मिली थी। अब तक इस परियोजना पर लगभग 366 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि भवन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त 119 करोड़ रुपये की स्वीकृति समय पर नहीं मिलने से निर्माण कार्य लंबे समय तक प्रभावित रहा।

एनएमसी मानकों को पूरा करने में चुनौती
अस्पताल भवन अधूरा होने के कारण मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निर्धारित मानकों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जिला अस्पताल को संबद्ध अस्पताल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उपलब्ध सुविधाएं एनएमसी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मानी जा रही हैं।

विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर
भवन निर्माण में देरी का असर एमबीबीएस विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज को दो बार 'जीरो ईयरÓ घोषित किया जा चुका है। अस्पताल भवन तैयार नहीं होने से विद्यार्थियों को क्लीनिकल प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी, निर्माण का इंतजार
अस्पताल भवन के शेष कार्यों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है। शेष निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सरकार का दावा है कि निर्माण कार्य में जल्द तेजी लाई जाएगी और अस्पताल भवन को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधूरे निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और जनता के हित में आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है।

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के खड़े किए हुए एक केस की धज्जियां उड़ाते हुए, उसे पूरी तरह फर्जी, झूठा, गढ़ा हुआ बताते हुए आला अफसरों के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की हैं। गाजियाबाद के एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जमीन-जायदाद और रूपए-पैसे के लेनदेन से जुड़ा हुआ यह मामला आपस का एक सिविल केस था, इसमें किसी संगठित अपराधी गिरोह का हाथ होने का कोई सुबूत या संकेत नहीं था, फिर भी अफसरों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला बनाया, और 35 बरस की एक गृहिणी को भी करीब 80 दिन जेल में रखा। यह मामला हम जज की नजरों से ही देखते हैं, और हमें अपनी संपादकीय टिप्पणियों की अधिक जरूरत नहीं रहेगी।

जस्टिस विनोद दिवाकर ने 31 पन्नों के फैसले में यह लिखा है कि कई अफसर संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय राजनीतिक आकाओं को खुश करने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गहरी फिक्र जताई। फैसले में लिखा- फील्ड में तैनात अफसर ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, और उसी के अनुसार अपना व्यवहार तय करते हैं। इस मामले में गाजियाबंद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जज ने लिखा कि इस अफसर ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए इस केस में गैंगस्टर एक्ट की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यूपी में नेताओं और अफसरों की सामंती मानसिकता अभी भी जारी और असरदार है, जहां संवैधानिक शासन को व्यक्तिगत राज का औजार बना दिया जाता है। जज ने लिखा कि कानून के शासन को ‘कामकाज में असुविधा’, माना जाता है, और कई अफसर संवैधानिक दायित्व के बजाय कानून के शासन की सुविधा देखते हैं। जज ने लिखा- कानून का शासन लोकतंत्र की नींव है, जब पुलिस और प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक दबाव में काम करने लगते हैं, तो नागरिकों के संवैधानिक अधिकार कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल ‘असुविधाजनक व्यक्तियों’ के खिलाफ निशाना लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असली अपराधी और संगठित गिरोह इससे कोई अधिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर जस्टिस विनोद दिवाकर ने यह कहा है कि यूपी पुलिस और अफसर संविधान से अधिक राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार हैं। जज ने इस कड़े फैसले में पुलिस कार्रवाई को खारिज कर दिया।

इस मामले में अदालत ने कहा कि किसी तरह की हिंसा, धमकी, दबाव, जनजीवन में अशांति, या संगठित अपराध जैसी किसी भी बात का कोई सुबूत पुलिस ने नहीं रखा है। हो सकता है कि आरोपियों ने किसी से वित्तीय धोखाधड़ी की हो, लेकिन उसे संगठित गैंग चलाना नहीं कहा जा सकता। जज ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ खोखले दावे सामने रखे हैं। जज ने लिखा कि एक घरेलू महिला को बिना किसी सुबूत और संकेत के गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार करके 80 दिन जेल में रखा गया। इस पूरी कार्रवाई को जज ने पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमानी, और कानून के बेजा इस्तेमाल का मामला बताया, और यह भी लिखा कि पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी जरा भी नहीं निभाई। जज ने लिखा कि कड़े कानूनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और पुलिस के अधिकारों का बेजा इस्तेमाल इस मामले में दिखता है। जज ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े गैंगस्टर बचे रहते हैं।