बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खामगांव शाखा में जमा हुए फ्रॅाड के पैसे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी के पंडरी इलाके से साबर ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने वकील को मोबाइल लिंक और एपीके फाइल भेजकर 98,000 रुपए ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट 66 डी और 318-4 तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अतुल कुमार मिरानी निवासी ए/2 एल.आई.सी. कॉलोनी, मोवा, पेशे से अधिवक्ता हैं। उनका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, सड्डू शाखा में खाता है, जिसमें वे फोन-पे एप का उपयोग करते हैं।

उसने बताया कि 19 दिसंबर 2025 को उनके खाते से 1299 रुपए ऑटो-पे से कट गए थे। जिसे वापस लेने के लिए उसने गूगल पर फोन-पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। जिसके बाद उसने दिए गए मोबाइल नंबर 92290-71202 और 87894-24628 पर संपर्क किया। जिसमें ठगों ने स्वयं को फोन पे कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताते हुए व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। जब अतुल ने लिंक ओपन किया तो पहले उसके खाता से 1 रुपए की कटौती हुई। पूछे जाने पर आरोपियों ने प्रोसेस बताया। इस पर अतुल को कोई संदेह नहीं हुआ। इसके बाद ठगों ने एक एपीके फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड कर परमिशन देने पर उसके बैंक खाते से दो बार में कुल 98,000 रुपए निकाल लिए गए। पैसा कटने की जानकारी होने पर उसने बैंक में पूछताछ की तो पता चला की उसके खाते से महराष्ट्र के किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर होना बताया गया। यह खाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खामगांव शाखा, जिला बुलढाणा का था। उक्त खाते के धारक का नाम परितोष सुधाकर हिवराले बताया गया है।

साइबर पोर्टल पर भी की गई शिकायत

अतुल ने ठगी होने पर तत्काल घटना की शिकायत साइबर पोर्टल के टोल फ्री नंबर 1930 पर भी दर्ज कराई है। इसके बाद उसने मोवा थाना जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धारा 318(4) समेत धारा 66(डी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अज्ञात आरोपी के मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और डिजिटल ट्रेल के आधार पर जांच की जा रही है।

गुरु-शुक्र को दौरा करने नसीहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। राज्य शासन ने दौरों के नाम पर अफसरों के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया है। इस पर बकायदा सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आदेश जारी करवाया गया है। इसमें कहा कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में दौरों के बजाय  गुरुवार शुक्रवार को किए जाएं। मंगलवार, बुधवार को सभी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी अनिवार्यत: अपने मुख्यालय में रहे। इस दौरान आम जनता से भेंट करें।

सचिव जीएडी अविनाश चंपावत के आदेश अनुसार राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण एवं दौरों के कारण कार्यालयीन कार्य तथा आम जनता से भेंट के समय में अनियमितता हो रही है। अत: प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए  राज्य के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रितअधिकारी मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस अवधि में कार्यालयीन नस्तियों  का निराकरण, विभागीय समीक्षा एवं आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

क्षेत्रीय निरीक्षण, निरीक्षण, और अन्य बाह्य कार्यों हेतु केवल गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन निर्धारित किया जाता है। अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम इसी अवधि में नियोजित करेंगे। अति-आवश्यक कार्य, कानून व्यवस्था, या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आहूत बैठकों की स्थिति में ही उक्त समय-सारणी में परिवर्तन मान्य होगा।उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार का उल्लंघन अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी  में एक और  नन्हीं बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को खाना खिलाने का झांसा देकर कार में बैठाया और दूर ले जाकर रेप किया ।

पुलिस के मुताबिक, पीडि़ता सिग्नल पर अन्य बच्चों के साथ पैसे मांगकर गुजर-बसर करती थी। बुधवार रात 9.30 बजे तक काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था।  8 वर्षीय बच्ची और उसकी सहेली उम्र लगभग 11 वर्ष ,तेलीबांधा चौक के पास खेल रही थी । तभी एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने उन दोनों को चलो तुमको खाना खिला कर लाता हूं कह कर ललित महल की ओर ले गया। और उसकी बेटी की सहेली को कुछ खाने का सामान लाने के लिए ललित महल के पास भेज  कार को आगे बढ़ा दिया।  फिर प्रार्थी की बेटी के साथ छेडख़ानी कर उसके साथ रेप किया।

पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। रातभर चली तलाश के बाद पुलिस ने गुरुवार तडक़े आरोपी नवीन  सोनी 21 को गिरफ्तार कर लिया। वह  ट्रेवल एजेंसी में ड्राइवर है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है।

आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने ही राजातालाब में 9 वर्षीय बच्ची से एक अधेड़ के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। उसके घर दुकान को निगम ने तोड़ दिया था।

एससी/एसटी एक्ट में भी दोषसिद्ध, मृत्युदंड से किया इंकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। चरित्र शंका में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के के मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अत्याचार निवारण) ने अभियुक्त सोहन राम साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एससी/एसटी विशेष जज पंकज कुमार सिन्हा ने बुधवार को फैसला सुनाया है।

सरकारी वकील उमाशंकर वर्मा ने बताया कि 12 अप्रैल 2025 की सुबह अभियुक्त सोहन साहू अपनी पत्नी ओमिका धु्रव, को जो नगर सेना गरियाबंद में कार्यरत थी। उसे अपने बाइक से ड्यूटी में छोडऩे के लिए गया था। इसके बाद में विजय नगर, राउत डेरा, सरगी नाला रोड से करीब 100 मीटर अंदर जंगल में ओमिका धु्रव का शव मिला। सूचना मिलने पर मृतका के भाई वानेंद्र कुमार ध्रुव ने इसकी सुचना पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने सूचना पर मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्ट के लिए भेजा गया।

जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद अभियुक्त ने दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त स्वयं मौजूद मिला और पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभियोजन साक्ष्यों से हत्या की पुष्टि हुई।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने यह माना कि अभियुक्त ने यह जानते हुए अपराध किया कि मृतका अनुसूचित जनजाति की है। अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित किया। अदालत ने अभियुक्त को धारा 103(1) एससी/एसटी  अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(1)के तहत दोषसिद्ध किया।

दंड के प्रश्न पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोनों धाराओं में आजीवन कारावास और प्रत्येक में 2,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कठोर कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

न्यायालय ने मृतका के माता-पिता शंकर लाल ध्रुव और रेखा बाई ध्रुव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिकर योजना के तहत अधिकतम मुआवजा देने के निर्देश दिए।

न्यायालय ने कहा-पत्नी की हत्या अत्यंत निंदनीय अपराध है, किंतु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड देना न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए आजीवन कारावास ही उचित दंड है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी के अलग-अलग थाना इलाकों में मारपीट जानलेवा हमले की घटनाएं सामने आई है। इनमें गुढिय़ारी में शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर विवाद, गंज इलाके में युवक के परिचित ने बीयर बोतल से हमला किया। हमले में कई घायल

गुढिय़ारी पुलिस के मुताबिक अमर यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह

लिंग्याडीह थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर निवासी है। वर्तमान में  सीता नगर गोगांव में रहता है। कल रात वह अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा  था। इसी बीच जब वह भारत माता चौक कोटा रोड पर रात 11.50 बजे आरोपी राहुल, बाबी मुर्रा भ_ी निवासी उसका रास्ता रोक लिए और अमर से शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। जिसे मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर किसी चीज से हमला किया। हमले में अमर को गंभीर चोट आई। घायल को एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीडि़त का बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं को अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

उधर गंज क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने हो गया। घटना कल रात 8.30 बजे की बताई जा रही है।

अमन सोनानी, निवासी सुभाष नगर, ने बताया कि उसके परिचित मधुबन और जयंत ने नमस्ते चौक के पास उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। जान बचाकर भागने पर आरोपी पीछा करते हुए सुभाष नगर चौक पहुंचे, जहां बीयर की टूटी बोतल से उस पर हमला किया गया। हमले में अमन के हाथ, कमर और पीठ में चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आजाद चौक के रामसागरपारा में बच्चों के खेल को लेकर हुए विवाद में एक छात्रा के साथ मारपीट हो गई। इसकी शिकायत विजया लक्ष्मी ने की उसने बताया कि वह कक्षा 10वीं की छात्रा है। उसने बताया कि शनि मंदिर के पास बच्चे शोर कर रहे थे। जिसे मना करने पर  खेमराज निषाद गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने बाल पकड़ मारपीट की। किसी धारदार वस्तु से हमला कर दिया।

उधर डीडी नगर इलाके के रायपुरा में रहने वाली महिला से घरेलू विवाद को लेकर मारपीट की खबर सामने आई है।

पीडि़ता सेजल निवासी महादेवघाट ने आरोप लगाया कि 4 फरवरी की रात उसका पति प्रकाश नायक नशे की हालत में घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई, जिससे सिर, हाथ और घुटने में चोट आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। देश के सभी ट्रेड यूनियन 12 फरवरी को  अखिल भारतीय हड़ताल पर  रहेंगे। यह हड़ताल मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के विरोध में होगी।ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया (टीयूसीआई) की केंद्रीय समिति ने इस हड़ताल में सभी राज्य समितियों, जिला समितियों और संबद्ध ट्रेड यूनियनों की सक्रिय व पूर्ण भागीदारी  का आह्वान किया है।

केंद्रीय समिति ने अपने जारी बयान में कहा है कि फासिस्ट आरएसएस–मोदी सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किया गया हालिया आर्थिक समझौता देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ गंभीर विश्वासघात है। संगठन का आरोप है कि इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में अपनी आर्थिक संप्रभुता गिरवी रख दी है।

बयान में कहा गया कि इस समझौते से अमेरिका को भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का अधिकार मिल गया है, जबकि भारत में अमेरिकी उत्पादों को शुल्क-मुक्त प्रवेश दिया गया है।

टीयूसीआई के अनुसार, इस नीति के चलते भारतीय उत्पादों की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर गई हैं, जबकि भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़े बाजार और ऊंचे मुनाफे की गारंटी सुनिश्चित की गई है। संगठन ने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है।

कंपनी ने पुनर्विचार कर भरोसा दिलाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। डायल 112 के ड्राइवर एक बार फिर विरोध पर उतर आए हैं।

बड़ी संख्या में डायल 112 के चालकों ने  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का निवास घेरा है। इनकी शिकायत है कि  पिछले कई वर्षों से काम कर रहे इन पुराने ड्राइवरों को एजेंसी काम से निकाल कर  न?ई भर्ती कर रही है। यह भर्ती नहरपारा स्थित एजेंसी के कार्यालय में चल रही है।

अब 10 वी पास वाले ड्राइवरों की ही भर्ती की  जा रही है। इसके विरोध में वर्षों से पूरे प्रदेश में काम कर ड्राइवर रायपुर पहुंचे और गृह मंत्री के घर का घेराव किया। गृहमंत्री बंगले में उपलब्ध नहीं थे। बंगले में उपलब्ध अफसर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि वे लोग डायल 112 में सन् 2018 से लगभग 8 वर्षों से हम लोग एबीपी ट्रेवल्स एण्ड मेनेजमेंट फैसिलिटी कम्पनी में कार्यरत हैं । कोरोना काल में पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया था।  अभी वर्तमान में जीवीके कम्पनी द्वारा नई भर्ती किया जा रहा है जिसमे 10 वीं पास अनिवार्य किया है । इससे कार्यरतों को  8 वीं पास एवं 10 वीं फेल कह कर भर्ती से वंचित किया जा रहा है ।इसके कारण 60-70 लोगों  की नौकरी और रोजी रोटी इस से वंचित हो रहे  एवं परिवार भी प्रभावित होगा।

उन्होंने गृहमंत्री से मांग की है कि जीवीके कम्पनी प्रबंधन को निर्देशित करें। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने सभी ड्राइवरों से चर्चा कर पुनर्विचार कर भरोसा दिलाया।

रायपुर, 6 फरवरी। दो दिन पहले नवा रायपुर इलाके में मिली लाश की शिनाख्त हो गई है।परीक्षा देने बोलांगीर से आए इस युवक की अभनपुर के पास ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि जल्दबाजी में उतरे समय ट्रेन से गिरने से मौत हुई। ग्रामीण पुलिस के अनुसार मृतक जय राम मांझी पिता कोखसरिया मांझी 21  निवासी गोलाबंध थाना नुआपड़ा जिला नुआपड़ा ओड़ीसा का रहने वाला है। बुधवार को उसने रायपुर रेल्वे स्टेशन से 4.00 बजे रायपुर से अभनपुर का टिकट लिया है । यह टिकट उसकी जेब में मिला है।  बालांगीर से रेल्वे का परीक्षा दिलाने आया था। परीक्षा सेंटर कलिंगा यूनिवर्सिटी में था। उसके चाचा छबि लाल मांझी ने पुलिस को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार वह पास के सीबीडी नवा रायपुर रेल्वे स्टेशन में नहीं उतर पाया। और ट्रेन अभनपुर की ओर आगे बढ़ गया। जल्दबाजी में उतरे समय ट्रेन से गिरने से होना प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा फीस में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। यह वृद्धि  अगले सत्र 26-27 से  लागू होगी।

माशिमं सचिव पुष्पा साहू ने वित्त समिति  एवं कार्यपालिका समिति की अक्टूबर, दिसंबर में हुई बैठकों के हवाले से  वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

मंडल ने परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा के पहले और बाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और जरुरी दस्तोवजों के शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है।

जारी आदेश के तहत नियमित परीक्षा शुल्क हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी, 280 अंकसूची 100 रुपये एवं प्रायोगिक प्रति विषय 80 रुपये, 460 रुपये से बढ़ाकर अब 800 रुपये कर दिया गया है। नामांकन शुल्क जो पहले 80 रुपये लिया जाता है उसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है। इसी तरह अतिरिक्त विषय के रूप में पहले 110 रुपये शुल्क तय किया गया था, माशिंम से इसे बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया

वृद्धि एक नजर में:-एक विषय (द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा)- 280 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये।

दो विषय (द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा) 340 रुपये से 600 रुपये।

दो से अधिक विषय केडिट योजना (द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा) 640 से बढ़ाकर 1000 रुपये।

स्वाध्यायी छ.ग. राज्य से बाहर के छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित 1540 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये।

स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित 1540 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपय

स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित 560 से बढ़ाकर 800 रु स्वाध्यायी संपूर्ण विषय हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा के लिए 1230 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये।स्वाध्यायी एक विषय 280 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये।स्वाध्यायी दो विषय 340 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये।ग्राहयता शुल्क 310 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये। विषय माध्यम / संकाय परिवर्तन प्रति विषय 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये।स्वाध्यायी के छात्रों हेतु अग्रेषण संस्थाओं को देय शुल्क 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये। प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति 80 रुपये।

अभनपुर के 719 मतदाताओं के नाम गायब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर  के नाम पर मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू मतदाता सूची से नाम हटाए लोगों को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल और तकनीकी बनाया गया है, जिससे आम नागरिक—विशेषकर गरीब, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग—समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं। इससे पहले साहू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीईओ यशवंत कुमार से भेंट कर कटे नामों की पूरी सूची सौंपी।

साहू ने बताया कि इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम यह हो रहा है कि हजारों जीवित और उसी स्थान पर निवास करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे वे अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित हो सकते हैं।  उन्होंने कहा कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग 719 ऐसे मतदाता पाए गए हैं, जो जीवित हैं और वर्षों से उसी गांव-वार्ड में निवास कर रहे हैं, इसके बावजूद गलत और झूठी शिकायतों के आधार पर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक साजिश है।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है कि संबंधित मतदाता गांव में निवास नहीं करता, जबकि वास्तविकता यह है कि वे आज भी वहीं रह रहे हैं।

पार्टी ने चेतावनी दी कि यह पैटर्न केवल एक विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की आशंका है। फर्जी आपत्तियों, फर्जी हस्ताक्षरों और झूठे नामों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने का संगठित अभियान चलाया जा रहा है।

रायपुर, 6 फरवरी। नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय फेस-2 निर्माण योजना शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा।  प्रमुख सचिव अजाक सोनमणि बोरा ने कल आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एवं  अधिकारियों की बैठक लेकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री बोरा ने बैठक में कहा कि संग्रहालय में कैफेटेरिया, गढ़ कलेवा एवं अन्य दुकानें भी खोली जानी हैं इस संबंध में अंतिम रूपरेखा पर चर्चा की गई। उन्होंने संग्रहालय फेस-2 के अंतर्गत ही आकर्षक बागवानी, परिसर के भीतर स्थित नंद सागर का सौंदर्यीकरण, फॉउंटेन एवं पार्किंग की बेहतर व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। जिले के मुनरेठी धान खरीदी केंद्र में सूखत कम दिखाने के लिए धान से भरे सैकड़ों बोरों को पानी से  भिगोने के मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार खरीदी केंद्र परिसर में पाइप बिछाकर करीब आधे घंटे तक धान से भरे बोरों पर पानी डाला गया। उस समय केंद्र में सैकड़ों बोरों में हजारों क्विंटल धान रखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। वीडियो वायरल होते ही मामले की जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए समिति प्रभारी सहित चार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटा दिया है।

जांच प्रतिवेदन सामने आया है जिसमे पूरे मामला का खुलासा हुआ है। जांच प्रतिवेदन में लिखा गया है की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्रेड़ी, म.रे. पं. क्र. 663 से संबंधित एक वायरल वीडियो जिसमें धान स्टेक पर एक व्यक्ति के द्वारा पाइप से धान के बोरों पर पानी डालते हुए दिखाई दे रहा है के संबंध में उच्च कार्यालय द्वारा तत्काल जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके उपरांत समिति कार्यालय में उपस्थित हो कर प्रभारी समिति प्रबंधक को स्पष्टीकरण नोटिस प्रदान करते हुए तथा समिति कर्मचारियों एवं हमालों से पूछताछ किया गया एवं समिति कार्यालय में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज की जांच की गई।  वायरल वीडियो, सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज, हमालों के बयान तथा प्रभारी समिति प्रबंधक के स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रमाणित होते हैं वायरल वीडियो समिति मर्रेड़ी का ही है। यह घटना  1 फरवरी रात्रि 6.45 से 7.10 बजे के मध्य का है। उक्त कृत्य में कुलेश्वर प्रसाद वर्मा, हमाल, महरन राय, रात्रिकालीन चौकीदार (हमाल), योगेश्वर बंजारे, रात्रिकालीन चौकीदार (हमाल), संजू ढीढ़ी, धान खरीदी दैनिक कर्मचारी की संलिप्तता स्पष्ट है। प्रभारी समिति प्रबंधक चंद्रप्रकाश खंडेलवाल घटना के वक्त समिति फंड में उपस्थित नहीं थे, किन्तु उक्त घटना उनके द्वारा समिति में संलग्न हमाल एवं दैनिक कर्मचारी द्वारा किया जाना प्रबंधक के रूप में हमालों/कर्मचारियों पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव वदूद आलम एवं कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा, ने कहा है कि पूर्व में एक-एक दाना धान खरीदने, धान के टोकन व भुगतान में परेशानी ना हो इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा गया था तथा चेतावनी दी गई थी कि 10 फरवरी तक यदि धान खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री निवास का धेराव करेगी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल, देवलाल नरेटी एवं अभिषेक मिश्रा द्वारा किया जाएगा। रायपुर राजधानी में धरना की व्यवस्था हेतु लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान, मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, नवनीत नंदे जिला अध्यक्ष, तेजेंद्र तोडक़र प्रदेश संगठन सचिव, महिला प्रांतीय सचिव दुर्गा झा, परमानंद जांगड़े, मुन्ना बिसेन, अनुषा जोसेफ, कलावती मार्को,नरेंद्र ठाकुर, आर एस ठाकुर, सागर क्षीरसागर, एम एम हैदरी, नंदन सिंह, के ज्योति, इमरान खान आदि लगातार दौरा कर बैठके लेकर  घेराव को सफल बनाने में सक्रिय हो गए हैं।

रायपुर, 6 फरवरी। जोन 6 के राजस्व विभाग ने  वार्ड  58, 60 एवं 62 के टैक्स बकायादार दुकानदारों पर कार्रवाई की। इनमें वार्ड 58 में , वार्ड 60 और 62  में 1 कुल 5 बकायादारों के सम्बंधित दुकानों में अपना ताला लगाकर सील किया।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। वरिष्ठ संस्कृति एवं संग्रहालय विशेषज्ञ अशोक तिवारी को भारत सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टैगोर शोधवृत्ति के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह शोधवृत्ति छत्तीसगढ़ की लोक एवं जनजातीय चित्रकला और मूर्तिकला पर गहन अध्ययन के लिए प्रदान की जा रही है।

श्री तिवारी के शोध का विषय है—फेलोशिप की अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि टैगोर फेलोशिप सांस्कृतिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश की सबसे प्रतिष्ठित शोधवृत्तियों में से एक है। अशोक तिवारी छत्तीसगढ़ से इस फेलोशिप के लिए चयनित होने वाले पहले शोधार्थी हैं, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है।

ज्ञातव्य है कि अशोक तिवारी पिछले पाँच दशकों से अधिक समय से संस्कृति के विविध क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में लगभग तीन दशकों तक कार्य करते हुए इस राष्ट्रीय संस्थान के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खानपान केंद्र गढक़लेवा की परिकल्पना एवं निर्माण के वे प्रमुख क्यूरेटर रहे हैं। इसके साथ ही रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में निर्मित प्रथम मुक्ताकाश प्रदर्शनी ‘आमचो बस्तर’ का क्यूरेशन भी उनके द्वारा किया गया।

पिछले लगभग आठ वर्षों से वे देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों में निवासरत प्रवासी छत्तीसगढिय़ा समाज पर निरंतर शोध कर रहे हैं। इस विषय पर उनकी अब तक चार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान में वे सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय टैगोर शोधवृत्ति के लिए उनका चयन छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और अकादमिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। शहर में अपराधी वाहनों में नंबर प्लेट बदलकर या बिना नंबर के वाहनों का उपयोग कर अपराधो को अंजाम दे रहे हैं । शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपराधियों की त्वरित पतासाजी के लिए पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एचएसआरपी नंबर प्लेट पर अभियान चलाने निर्देश दिया है।

 बता दे कि हाई.सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने  डिज़ाइन किया गया है। यह अद्वितीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है- जैसे कि विशिष्ट पहचान संख्या और क्रोमियम होलोग्राम और इम्पॉस्ड नंबर । यह सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है, ताकि वाहन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और इसमें आसानी से परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं होती हैं। इसमें लेजर उत्कीर्णन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, इसके स्नैप लॉक को प्लेट से हटाया नहीं जा सकता है, जिससे डुप्लिकेट बनाना या उनका दुरुपयोग करना काफी मुश्किल है।

 रायपुर जिले में लगभग 15 लाख वाहनें पंजीकृत है, जिसमें से लगभग 7 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगाया जा चुका है। शेष सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्यत: लगाया जाना है। गाड़ी नंबर सही नही होने पर अपराधी उसका फायदा उठाते है। एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये जाने से वाहन स्वामियों को लाभ होगा उनके वाहन नंबर का कोई दुरूपयोग नही कर सकेगा।

परिवहन विभाग के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस संयुक्त रूप वाहनों के एचएसआरपी नंबर प्लेट की जांच अभियान चलाया जाएगा। जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नही पाया जाएगा उनका नंबर प्लेट मौके पर ही बनवाने फार्म भरवाया/रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने डीए डीआर पर पश्चिम बंगाल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत आदेश जारी कर डीए/डीआर एरियर सहित पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की बकाया राशि के लिए प्रतीक्षारत हैं। लगातार बढ़ती महंगाई में डीए-डीआर कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसे न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसे में भुगतान में देरी सामाजिक अन्याय के समान है।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी डीआर एरियर का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार यदि समय रहते निर्णय नहीं लेती है, तो पेंशनर्स एवं कर्मचारी संगठनों को पुन: आंदोलनात्मक रास्ता अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। नामदेव ने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के अंतर्गत कर्मचारियों-पेंशनरों के हितों की रक्षा के बार-बार किए गए वादे, दोनों को पूरा करें।

उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें कर्मचारियों को 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने को उनका लोकतांत्रिक और कानूनी अधिकार बताया गया है, के बाद अब किसी भी राज्य सरकार के पास टालमटोल का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता।

अंत में  महासंघ  के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा आदि ने राज्य सरकार से मांग की तत्काल शासनादेश जारी किया जाए।

रायगढ़ मूल निवासी न्यायमूर्ति मिश्रा का ऐतिहासिक फैसला

रायपुर, 6 फरवरी। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि पश्चिम बंगाल प्रकरण में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस कर्मचारी-हितैषी निर्णय में शामिल न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा रायगढ़, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। यदि समय रहते छत्तीसगढ़ में निर्णय नहीं लिया गया, तो पेंशनर व कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए विवश होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। नई आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल से देशी-विदेशी शराब के प्लास्टिक बॉटल में बेचने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिऐशन के अध्यक्ष  मनोज मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्लास्टिक बॉटल के चलन में आने से कांच की बोतल बनाने और पैकिंग करने वाले लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हो जायेगा।प्लास्टिक बॉटल से पर्यावरण और उसके फेंकने से भूमि को भी काफी नुकसान होगा। प्लास्टिक बॉटल के चलन में आने से सरकार को जीएसटी में भी काफी नुकसान होगा। और प्लास्टिक बोतल में इंजेक्शन की मदद से शराब की चोरी कर एक नई बोतल  पैक की जा सकती है।

मलिक ने कहा कि एक ओर राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्लास्टिक को बंद करने की पहल हो रही है, और दूसरी तरफ शराब के लिए प्लास्टिक की बॉटल में आने की प्रक्रिया में है।  प्लास्टिक बॉटल में शराब भराई होने से सिर्फ डिस्लरी को फायदा होगा, अन्य लाखो लोग बेरोजगार हो जायेंगे। प्लास्टिक बॉटल में शराब की भराई होने से छत्तीसगढ़ में हर माह में लगभग 10 करोड़ खाली बोतलों का सडक़ों पर, खेतों  अन्य जगहों में कचरे के रूप में प्रदूषण बढ़ेगा जिसका निष्पादन सम्भव नहीं हो पायेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। मोहबा बाजार के पास रहने वाली एक वृद्ध महिला के साथ पारिवारिक हिंसा का मामला सामने आया है। पीडि़ता श्रीमती बलजीत ने अपने बेटे और बहू पर लगातार कई दिनों से अत्याचार करने का आरोप लगाया है।

पीडि़ता ने फोन पर बताया कि उसका बेटा और बहू आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। कल रात उसे लोहे की रॉड से उसे पीटा गया, जिससे उसे चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके पति की सम्पत्ति भी हड़प ली। इसके बाद न तो उसे खाना दिया जाता था, और न ही खर्च के लिए पैसे , इस बीच बेटा आए दिन शराब के नशे में घर आकर गाली गलौज और मारपीट करता था। बहू भी घर पर खाना-पीना भी नहीं देती थी। छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट किया जाता था। इसकी शिकायत उसनेे गुरूद्वारा साहेब पंचायत में की थी। जिसमें पंचायत ने वृद्धा को खाना पूर्ति देने का समझौता हुआ था। लेकिन इसके बावजूद बेटा-बहू उसके साथ दूव्र्यवहार करते रहे। बहू उसे जानबूझकर खाना नहीं देती थी। जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। अत्याचार से तंग आकर वृद्ध महिला स्वयं थाने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  गुरुवार शाम रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष  मोहन तिवारी सहित समस्त कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब देश के पुराने एवं प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी प्रेस क्लब की गरिमा और प्रतिष्ठा को और ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर विषय है, जिस पर विचार और समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दिशा में पत्रकार समुदाय द्वारा सकारात्मक पहल की जाएगी। उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने  भी संबोधित किया।  इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार  हिमांशु द्विवेदी एवं प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष  मोहन तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान  बसंत वीर उपाध्याय की पुस्तक आईएएस की तैयारी और श्रीरामचरितमानस का विमोचन भी किया गया।

इस मौके पर विधायक  पुरंदर मिश्रा,  मोतीलाल साहू,  महापौर श्रीमती मीनल चौबे, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार  कृष्णा दास सहित  वरिष्ठ पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

खनिज विकास निधि समिति की बैठक ली सीएम ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक हुई। बैठक में  चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाईन हेतु कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉरीडोर निर्माण हेतु, 1-ईस्ट कॉरीडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर के लिए राशि रूपये 60.10 करोड़ एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बैठक में मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि  प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप क्रियान्वयन किया जाए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर विशेष टॉस्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी एवं ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाये। तकनीक के द्वारा अवैध गतिविधियों पर बेहतर एवं सतत निगरानी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यो के प्रगति की निगरानी के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कार्यो के गुणवत्ता एवं परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़ एवं सीएमडीसी को विभागीय कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 10 करोड़ का समिति ने अनुमोदन  किया ।

बैठक में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाईन 2.0 के भुगतान, भौमिकी के अंतर्गत सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान एवं बाह्य स्त्रोतों से विभिन्न तकनीकी कार्यों के संपादन, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन निगरानी हेतु आईटी एवं ड्रोन तकनीक से नियंत्रण, जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी हेतु केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (सीपीएमयू) सहित विभागीय कार्य हेतु 138.17 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बैठक में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव  विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव खनिज साधन विभाग  पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित अधिकारी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। संचालक स्कूल शिक्षा ने 1-11 वीं कक्षाओं की स्थानीय केंद्रीयकृत परीक्षाएं अब केवल शासकीय और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में ही ली जाएंगी। ये परीक्षाएं डीईओ द्वारा गठित की जाने वाली परीक्षा आयोजन समिति लेगी। इन परीक्षाओं से निजी स्कूलों को अलग कर दिए गए हैं।अब निजी स्कूल पूर्व की तरह अपने स्कूलों में ही परीक्षाएं ले सकेंगे। इससे पहले 3 फरवरी को डीपीआई ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों में केंद्रीयकृत परीक्षाएं लेने कहा था। इसके विरोध में

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने  डीपीआई को 3 दिन में आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद कल यह संशोधित आदेश जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की समय-सारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी की जाएगी। उपसंचालक लोक शिक्षण के  आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसके लिए जिला स्तर पर संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति , और मॉडरेशन समिति का गठन 5 फरवरी 2026 तक किया जाना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। परीक्षा पूर्व तैयारी के तहत सैंपल प्रश्न पत्र बनाकर विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाएगा। सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर रिवीजन कराया जाएगा, वहीं परियोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 5 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी।

प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के तहत 15 फरवरी 2026 तक प्रश्न पत्रों के तीन सेट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2026 तक मॉडरेशन प्रक्रिया पूरी होगी। प्रश्न पत्रों को मुद्रण के लिए 25 फरवरी 2026 तक भेजा जाएगा, जबकि मुद्रक द्वारा सीलबंद लिफाफों में प्रश्न पत्र 15 मार्च 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन 2026 सेशन-1 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। संबंधित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया है कि उम्मीदवार 6 फरवरी तक प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के किसी प्रश्न पर चुनौती देने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट की मदद से छात्र अपने संभावित अंक भी कैलकुलेट कर सकते हैं।

एनटीए ने कहा, 'संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा और घोषित किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को उसकी चुनौती की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा। चुनौती के निपटारे के बाद विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप दी गई उत्तर कुंजी ही मान्य होगी।

रिजल्ट और परीक्षा शेड्यूल

परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच दो शिफ्ट में आयोजित की थी। सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक चली थी। जेईई मेन 2026 सेशन-1 का रिजल्ट 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा। यह परीक्षा बीटेक, बी-आर्क और बी-प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 13 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। रायपुर से मंदिर हसौद के बीच  लेवल क्रासिंग (समपार) पर अब गेट बंद होने पर हज़ारों लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इस क्रासिंग पर निर्माणाधीन कचना ओवर ब्रिज पर गुरुवार को  गर्डर स्थापित कर दिए गए । यह कार्य कल रात से  शुरू कर दिया गया था और आज सुबह करीब 2 घंटे के लिए ट्रेनों का संचालन बंद रखा गया।

ओवरब्रिज खमारडीह सीएसईबी ऑफिस  के आगे से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक होगा। 27 सितंबर 2023 को शुरू हुआ निर्माण

18 महीने के टाइम लिमिट में पूरा न होने से इसके दायरे में आने वाले लगभग ढाई लाख लोगों को परेशान हो रही थी। इसमें वीआईपी स्टेट, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड, पिरदा, बाराडेरा, जोरा, चंडी नगर, पार्वती नगर, भावना नगर के लोगों को परेशानी होती रही है। कचना रेलवे फाटक पर हर रोज लगभग 1200 छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। जहां पर 1 घंटे के दौरान कई बार रेलवे फाटक बंद होता है।

ब्रिज का रोड साइड काम पूरा हो गया था केवल रेल लाइन के उपर ब्रिज पर गर्डर लगाने का काम रूका हुआ था। पीडब्ल्यूडी का सेतु संभाग सिंगल गर्डर से ब्रिज बनाना चाहता था और रेलवे अपने मानकों के अनुसार डबल गर्डर से। दोनों एजेंसियों के इस द्वंद्व में यह काम अब तक रूका हुआ था। पिछले दिनों डबल लेन ब्रिज का फैसला होने के बाद  गर्डर लगाने का कार्य आज किया गया। इस ब्रिज पर कुल 6 गर्डर लगाए गए हैं।

इस ओवरब्रिज पर यातायात शुरू होने के बाद आम लोगों को शंकर नगर से रिंग रोड तीन और मंदिर हसौद, बिलासपुर, बलौदा बाजार के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।

48 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से साथ 871 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कचना ओवर ब्रिज का निर्माण  केसी राव कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। इसमें से लोक निर्माण विभाग ने 35 करोड़ 34 लाख रुपए में ठेका दिया। इस ओवर ब्रिज को अप्रैल 2025 तक पूरा होना था।

मिली प्रशासकीय स्वीकृति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। भखारा ( धमतरी), लवन ( बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी एवं राजकिशोर नगर (बिलासपुर) में चार नवीन उप पंजीयक कार्यालय खुलेंगे । पंजीयन विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है।

इन नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़ कम होगी तथा पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगी।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों।

यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है, जिससे नागरिकों का समय बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।  वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री  ओ.पी. चौधरी ने कहा कि  नए उप पंजीयक कार्यालय खुलने से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित होगी। उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वत: नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा तथा खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड की सुविधा शामिल है।