रायपुर, 18 फरवरी। राज्य में प्राध्यापक (उच्च शिक्षा) परीक्षा–2021 के अंतर्गत 595 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय विषय-विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की गहन जांच कर अंतिम पात्रता निर्धारण करेगी।

ज्ञात हो इससे पहले 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर 35 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं की विस्तृत जांच के लिए विषय-विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था। आयोग ने 4 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया था कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्कृष्ट प्राध्यापक पद के लिए आवेदन करने वाले इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण आवश्यक है।

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, चयन प्रक्रिया को यूजीसी विनियम 2018 के तहत निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन की कंडिका 6 (2) (iv) (ख) के विशेष संदर्भ में विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। गठित समिति में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापकों को शामिल किया गया है। समिति के संयोजक के रूप में निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास को नियुक्त किया गया है। इसी तरह सदस्य के रूप में  रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष जैविक विज्ञान विभाग डॉ.एस.एस.सन्धु, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग के डॉ.पवन मिश्रा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष गणित विभाग के डॉ. अवनीश कुमार,अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रींवा के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. एन. पी.पाठक,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान के डॉ. विवेक मिश्रा तथा आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग के डॉ. नंद किशोर कराडे को शामिल किए गए हैं।

वसूली एजेंट ने 62 हजार रुपए का गबन किया, कंपनी ने दर्ज कराई शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक अधेड़ से 17.15 लाख रुपए ठग लिए। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पीडि़त सरद कुमार तिवारी ने देर रात थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अश्ररत आरोपी के खिलाफ 318-4, 319-2 340-2 का अपराध दर्ज किया है। साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक सरद कुमार तिवारी वार्ड 54 मोती नगर में रहते हैं। 15 फरवरी सुबह की 10.30 बजे उसके मोबाइल पर किसी अज्ञात  नंबर 9356675181 से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को कथित पुलिस अधिकारी बताते हुए शरद को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त बताया और उसके खिलाफ केस दर्ज होना बताया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई की बात कही।

ठग ने वीडियो कॉल और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया गया। और सरद को डिजिटल अरेस्ट से बचाने और केस खत्म करने पैसों की मांग की गई। इस पर सरद से जांच के नाम पर 17 लाख 15 हजार रुपए अपने बताए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद कथित अधिकारी का फोन आना बंद हो गया। तब ठगी का शक होने पर  शरद कुमार ने रात 1.35 बजे टिकरापारा थाना जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में अपराध दर्ज किया है। साइबर सेल को जांच सौंपी है।  बैंक खातों और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी पंडरी, मोवा इलाके में एक निजी कंपनी के वसूली एजेंट ने कम्पनी के  62 हजार 400 रुपए का गबन कर दिया। इस मामले में कम्पनी के प्रतिनिधि ने मोती लाल डहरिया के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के मुताबिक प्रगति नगर पंडरी स्थित राधे चेंबर भवन में संचालित मेघदूत मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अविष्मान सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कम्पनी में कार्यरत मोती लाल डहरिया कंपनी में वसूली एजेंट का काम करता था। इस बरच मोती लाल को 10 से 13 फरवरी के दौरान देनदारों से वसूली के लिए भ्ेाजा गया था। इस दौरान उसने देनदारों से वसूल की गई 62,400 रुपए की राशि वसूली कर कम्पनी में जमा नहीं किया। जिसके उससे संपर्क करने पर भी को जवाब नहीं दिया गया।

 आरोपी ने रकम का अमानत में खयानत करते हुए गबन कर लिया। मामले में पुलिस ने धारा 316-4 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ कर दस्तावेजों और लेन-देन के विवरण की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ से राज्य सभा की रिक्त हो रही दो सीटों के लिए चुनावों की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव 16 मार्च सोमवार को होंगे। इसके लिए नामांकन  26 फरवरी से 5 मार्च तक होंगे। यह सीटें कांग्रेस के केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल खत्म होने की वजह से हो रहें हैं।  विधानसभा में सदस्य संख्या को देखते हुए इस बार न?ए चुनाव में  एक- एक सीट भाजपा, कांग्रेस को मिलेगी। चुनाव एकल संक्रमणिय पद्धति से होंगे।एक एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 35-35 विधायकों के वोट (समर्थन) आवश्यक है। भाजपा के पास 54 सदस्य और कांग्रेस के 35 हैं। भाजपा यदि दूसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारती है तो उसे अपने  54 में से शेष बचे 19 के अतिरिक्त 16 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इतनी बड़ी संख्या में क्लास वोटिंग की संभावना नहीं के बराबर है।

 इसलिए दोनों दलों के एक एक  प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। इसके बाद देश के उच्च सदन में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के तीन और भाजपा के दो सदस्य हो जाएंगे। इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विधानसभा के दो अधिकारियों मनीष शर्मा और दिनेश त्रिवेदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। नई विधानसभा स्थित समिति कक्ष में चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव नए विधानसभा भवन में होने वाले पहले चुनाव होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राज्य शासन ने कुसुमी के एसडीएम करूण डहरिया को निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई हंसपुर में बॉक्साइट के अवैध परिवहन को लेकर दो ग्रामीणों की पीटाई से एक रामनरेश रेगहा (62) की मौत की जांच के बाद की गई है। डहरिया को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।  निलंबन अवधि में उन्हें कमिश्नर सरगुजा अटैच किया गया है। वह 2019 बैच के राप्रसे अधिकारी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। बढ़ते तापमान के साथ राजधानी के मोहल्लों में जल संकट गहराता जा रहा है। इससे परेशान रहवासियों का  रोजाना निगम भवन में प्रदर्शन भी बढ़ रहा है। बुधवार को

कचना के स्वास्तिक नगर के लोगों ने  मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और  नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इनका नेतृत्व किया। लोग मोहल्ले में न?ए बोर खुलवाने की मांग कर रहे थे।

3 दिन में जल समस्या नहीं सुलझी तो शुक्रवार को जेसी का घेराव : दूसरी ओर भाजपा के ही पार्षद ने ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।  तेज हो रही गर्मी में वार्ड में बढ़ती पानी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण  वार्ड 31 के पार्षद रोहित  साहू ने  जोन कमिश्नर को पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन करने  की घोषणा कर दी है।  अन्यथा तीन दिन में समस्या सुलझाने का समय भी दिया है।दरअसल पहले निगम के नलों से महीनों तक गंदे पानी आने की समस्या चली, फिर पानी का प्रेशर कम आ रहा है। समाधान भाजपा विधायक, पार्षद, पूर्व पार्षद सभी के प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा है। साहू ने कहा कि गुरुवार तक समस्या नहीं सुलझाई ग?ई तो शुक्रवार को जोन 9 कमिश्नर (जेसी) मोवा का घेराव किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में बीते तीन दिनों के भीतर अलग-अलग थाना इलाकों  से वाहन चोरी की चार वारदातें सामने आई हैं। अज्ञात चोरों ने बाइक, स्कूटी और ई-रिक्शा ले उड़ेा। पुलिस के अनुसार चोरी की घटनाएं राजेंद्र नगर, गंज, सरस्वती नगर और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में हुई हैं। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 13  की रात शराब दुकान परिसर से तोमन साहू की बाइक सीजी 05 एएम 5796 चोरी हो गई। पीडि़त ने बाइक दुकान परिसर में खड़ी की थी, जहां से अज्ञात चोर उसे पार कर ले गए। उधर गंज थाना क्षेत्र के तेलघानी नाका चौक के पास से विशाल साहू का ई-रिक्शा चोरी हो गया। वाहन सडक़ किनारे खड़ा था, जिसे अज्ञात आरोपी लेकर फरार हो गए। सरस्वती नगर इलाके के वीर शिवाजी नगर में घर के पास खड़ी स्कूटी को देर रात अज्ञात चोर चुरा ले गए। सुबह वाहन न मिलने पर मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

टिकरापारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात भ_ागांव स्थित बस स्टैंड के गेट नंबर 3 के पास से मठपुरैना निवासी आकाश साहू की बाइक चोरी हो गई। आकाश किसी काम से बस स्टैंड गया था और बाइक खड़ी कर अंदर गया, लौटने पर वाहन गायब मिला।

धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ की है। अदालत ने मामले में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और उक्त परिवाद को अदालत किसी भी स्तर पर सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था 15 फरवरी से पूर्णतया लागू हो गई है।  गृह (पुलिस) विभाग  द्वारा 21 जनवरी को पत्र जारी कर राजपत्र की प्रतियां सभी संबंधितों को प्रेषित की गई है। इसमें पूर्ववर्ती सीआरपीसी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जो बाद में संशोधित बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित कर धारा 170 बना है । इसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने उसकी सुनवाई करने उसे रिहा करने अथवा जमानत निरस्त कर जेल भेजने का अधिकार पूर्व में डिप्टी कलेक्टर व तहसीलदारों को था।  न?ई अधिसूचना में धारा 170 का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिए जाने का उल्लेख नहीं है। किंतु 15 फरवरी से लगातार गृह पुलिस विभाग गिरफ्तार करने, सुनवाई करने एवं जेल भेजने अथवा रिहा करने की कार्रवाई कर रही है। यह अधिकारिता व क्षेत्राधिकार के विपरीत होने के साथ-साथ बिना अधिकार के किसी व्यक्ति को जेल भेजना या न्यायिक प्रक्रिया अपनाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन द्वारा बीएनएस की धारा 170 में वर्तमान में गिरफ्तारी, जांच, जेल भेजना असंवैधानिक नियम विपरीत है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि  इस प्रकरण में यदि कोई उच्च न्यायालय में पीडि़त पक्षकार याचिका प्रस्तुत करेगा तो पुलिस प्रशासन व गृह पुलिस विभाग को जवाब देने में परेशानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य प्रशासनिक सेवा एवं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में अंदरूनी नाराजगी है। लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पा रहे है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारियों के भी बहुत सारे अधिकार छिनने से वह भी अंदरूनी नाराजगी प्रगट कर आपसी चर्चा में लगे हुए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। इन दिनों राजधानी के आधार सेवा केंद्रों के बाहर कार्ड अपडेशन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 5 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य किए जाने के बाद परिजनों की भीड़ केंद्रों पर उमड़ पड़ी है। सुबह से ही पालक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

परिजनों का कहना है कि बच्चों का आधार अपडेट कराने  स्कूल और कार्यालय से छुट्टी लेकर आना पड़ रहा है, इसके बावजूद काम समय पर नहीं हो पा रहा। कई केंद्रों में सर्वर डाउन की शिकायत है तो कहीं कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ स्थानों पर लोगों को एक केंद्र से दूसरे और फिर तीसरे केंद्र तक भटकाया जा रहा है।

पुरानी बस्ती में शिक्षक के साथ बच्चे को लाने की शर्त:  पुरानी बस्ती में लगाए गए शिविर में परिजनों को बच्चे और उसके शिक्षक के साथ लाने की बात कही जा रही है। इस शर्त से कई लोग लौटाए जा रहें हैं।

जोन-5 में टोकन व्यवस्था पर सवाल: जोन-5 कार्यालय परिसर में अलग ही स्थिति है। वहां एक महिला कर्मचारी  लोगों को एक दिन पहले सुबह 10 से 11 बजे के बीच टोकन लेने को कहती है, जबकि अगले दिन 11 बजे तक कार्यालय में ताला जड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि एक दिन में केवल 25 लोगों का ही टोकन काटा जा रहा है। उसके बाद आने वालों को अगले दिन कतार में लगने की सलाह दी जाती है।

पहले टोकन, फिर समाधान

आधार सेवा केंद्र के एक कर्मचारी के मुताबिक, लंबी कतारों को देखते हुए एक दिन पहले टोकन जारी कर अगले दिन बुलाया जा रहा है। इसके बाद भी अगले दिन काम हो जाने की कोई गारंटी नहीं दी जा रही।

कई केंद्रों में सर्वर डाउन

शहर के कई आधार केंद्रों में सर्वर डाउन होने की शिकायत आम हो गई है। लोगों को कभी मुख्य डाकघर, तो कभी श्याम प्लाजा और अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ रही है। लगातार बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थाओं के चलते अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। बुधवार को  जनगणना-2027 के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी।

मुख्य सचिव  विकासशील ने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो।

उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2001 के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त  मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। राज्य स्तरीय संभागायुक्त-कलेक्टर सम्मेलन में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

 ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाये जाने पर कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। जिसके अनुसार महतारी सदन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृति के लिए निश्चित प्रक्रिया भी तय की गयी है।

कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन भी तैयार किया गया है। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रतिवदेन जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संचालक पंचायत, संचालनालय छत्तीसगढ़ को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् एक माह के भीतर कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा तथा 6 से 8 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी कार्य पंचायतों की होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।

पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से जहां एक ओर पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में लंबित ई-चालानों का लोक अदालत में निराकरण होगा । इससे लम्बित ई-चालान के बाइक, कार मालिकों के लिए राहत का मौका मिलेगा। 10 मार्च 2026 तक नजदीकी यातायात थाना में  रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

डीसीपी विकास कुमार ने निर्देश दिया कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण लम्बित हो तो वाहन को जप्त कर न्यायालय में पेश किया जाय।

ऐसे ई-चालान जिसका लोगों ने भुगतान नहीं किया है और ऐसे लंबित ई-चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके है, उन ई-चालानों का निराकरण  14 मार्च को आयोजित होने वाले लोक अदालत में किया जायेगा।

*पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विकास कुमार ने निर्देश दिया कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण लम्बित हो तो वाहन को जप्त कर न्यायालय पेश किया जाय ।ध्यान रहे कि लोक अदालत में प्रकरण को रखने के लिए प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। वे सभी वाहन स्वामी जिनका ई-चालान 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व का है, ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा जावेगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को उनके मोबाईल नंबर में कॉल करके बताया जाएगा। व्हाट्सअप के माध्यम से नोटिस की कॉपी भी भेजा जायेगी।

15 अक्टूबर 2025 के पूर्व के ई-चालान जारी हुए वाहन स्वामी अपने प्रकरण को लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी निम्नानुसार 09 यातायात थाना में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते है--

01.यातायात थाना तेलीबांधा, तेलीबांधा पुलिस थाना भवन के उपर

02.यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड, बस स्टैंड परिसर भाठागांव

03.यातायात थाना शारदा चौक, शारदा चौक में हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास

04.यातायात थाना फाफाडीह, गंज थाना भवन फाफाडीह चौक

05.यातायात थाना भनपुरी, व्यासतालाब तिराहा के पास बिलासपुर रोड

06.यातायात थाना टाटीबंध, टाटीबंध चौक के पास

07.यातायात थाना पंडरी, पंडरी पुराना बस स्टैंड के गेट के पास

08.यातायात थाना पचपेड़ीनाका, पचपेड़ीनाका ब्रिज के नीचे

09.यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, यातायात कार्यालय

जिन वाहन स्वामियों का ई-चालान लंबित है वे अपने प्रकरण का लोक अदालत में निराकरण के लिए 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपने प्रकरण का रजिस्ट्रेशन नजदीकी यातायात थानों में जाकर करा ले। ई-चालान प्रकरणों का निराकरण नही कराने पर न्यायालयीन संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जिससे असुविधा हो सकती है। वाहन संबंधी सभी कार्य/सेवाएं बाधित रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज निवास कार्यालय में भू-अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4 पुस्तक का विमोचन किया। उमेश पटेल और श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सर्कुलर और आदेशों का संकलन है। अभी तक मार्केट में जो पुस्तक थी, उसके लेखक और प्रकाशक मध्य प्रदेश के हैं। इसके कारण मध्यप्रदेश के सर्कुलर और आदेश उस पुस्तक में मिलते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के नहीं।   अब इस पुस्तक में, वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सर्कुलर जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं है, उन्हें नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ द्वारा जारी अद्यतन सर्कुलर को अध्याय-वार दिया गया है। परिशिष्ट के रूप में सर्वे, राजस्व वन भूमि के अभिलेख, गिरदावरी,  डिजिटल क्रॉप सर्वे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जारी लेटेस्ट सर्कुलर शामिल किए गए हैं। विषय से संबंधित प्रश्न, इकाई परिवर्तन, शब्दार्थ आदि का भी समावेश किया गया है। छत्तीसगढ़ विशेष के लिए नियमावली की यह पुस्तक बाजार के साथ-साथ अमेजन और जेम पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। सिविल लाईन वार्ड  46 के पंचशील नगर में उद्यान सौंदर्यीकरण कार्य का  विधायक पुरंदर मिश्रा ने भूमिपूजन किया। यह कार्य विधायक  निधि के  20 लाख रू. से  होगा। इसमें सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल , भीतर परिसर में सामुदायिक हाल का निर्माण, लैंड स्केपिंग, पाथवे बनाया जाएगा । विधायक श्री मिश्रा ने जोन 4 के सम्बंधित अधिकारियों को  कार्य तत्काल प्रारम्भ कर तय समयसीमा के भीतर पूरा करने कहा। इस दौरान एमआईसी सदस्य श्रीमती संजना संतोष हियाल सहित  जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव, कार्यपालन अभियंता  शेखर सिंह, सहायक अभियंता  दीपक देवांगन,  गुलाबचंद कर्ष  नागरिक मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। तीन साल पहले राजिम थाना में दर्ज गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने शैलेष यादव उर्फ शैलु को दोषी करार दिया है। यह फैसला 6 किलो 500 ग्राम गांजा के अवैध परिवहन मामले में सुनाई गई।

सरकारी वकील बीएल साहू ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को थाना राजिम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्रे रंग की होंडा एक्टिवा सीजी 04एम एक्स6618 से फिंगेश्वर की ओर से राजिम की तरफ गांजा ला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजिम-फिंगेश्वर रोड स्थित कुम्ही मोड़ के पास वाहन को रोका। तलाशी लेने पर एक्टिवा में रखी सफेद प्लास्टिक बोरी से 6 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार कर गांजा जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (बी)(२)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि घटना सार्वजनिक स्थान पर दिन के समय हुई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 42 के बजाय धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही, मादक पदार्थ आरोपी के शरीर से नहीं बल्कि वाहन से बरामद हुआ, इसलिए धारा 50  प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर  शैलेष यादव उर्फ शैलु को दोषी ठहराया। उसे एनडीपीएस मामले में 5 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। शहर के मौदहापारा संडे बाजार हेतु सभी व्यापारियो को पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है। तभी स्थानीय व्यापारियो को बाजार में व्यापार करने की अनुमति दी जायेगी। मौदहापारा संडे बाजार राजधानी शहर में केके मार्ग मौदहापारा में पुलिस थाना के सामने से मौदहापारा मस्जिद के सामने तक मार्ग के किनारे सफेद रोड़ मार्किंग के भीतर लगाया जायेगा।  नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 10 बजे तक लगाया जा सकेगा। मौदहापारा संडे बाजार में आने वाले नागरिको के लिए वाहन पार्किंग स्थल दुर्गा कालेज के समीप महाबीर गौशाला काम्पलेक्स को निर्धारित किया गया है। सडक़ पर सामान रखना संडे बाजार में व्यापारियो के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नगरीय नियोज विभाग अध्यक्ष  मनोज वर्मा ने  सभाकक्ष में एएसपी यातायात  विवेक शुक्ला, नगर निवेशक  आभास मिश्रा,  बाजार विभाग के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में मौदहापारा संडे बाजार में व्यवसाय करने वाले 100 फेरी वालो की बैठक ली। नगर निवेशक  मिश्रा ने सभी फेरी वालो को  नई नियमावली की जानकारी दी। सुबह 10 बजे तक व्यवसाय करने की स्थानीय व्यापारियो को अनिवार्य रूप से अपनी आईडी साथ रखने पर और निर्धारित सफेद रोड मार्किंग के भीतर बैठकर व्यवसाय करने एवं किसी भी हालत में सामान को सडक पर नहीं रखने पर नियमानुसार अनुमति दी जायेगी। सभी फेरी वालो से कहा कि मौदहापारा संडे बाजार में कचरा इधर-उधर ना फेंके सफाई व्यवस्था बनाये रखे। इस बात का भी ध्यान रखें यातायात जाम की समस्या ना आए और नागरिको को यातायात की समस्या का सामना ना करना पड़े।

आरआई परीक्षा घोटाला, तीन हजार पन्नों की चार्जशीट पेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने बड़ा खुलासा किया है। आज पेश की गई 3000 पन्नों की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

चार्जशीट के अनुसार, परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए थे। आरोपी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक ने 100 से अधिक अभ्यर्थियों को पैसे लेकर प्रश्न पत्र बांटे थे ।अभ्यर्थियों को अलग-अलग होटलों, फॉर्म हाउस और रिसोर्ट में ठहराकर प्रश्न पत्र दिए गए और उत्तर रटवाए गए।

डिजिटल साक्ष्य, सीडीआर विश्लेषण और वित्तीय लेनदेन की जांच में भी पुष्टि हुई है कि पेपर लीक का पूरा नेटवर्क सक्रिय था। आरोपी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक के खिलाफ यह चार्जशीट पेश की गई है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने सभी सबूतों को  पेश किया है। अब कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्रों के  सांसदों की बैठक एक आज महाप्रबंधक  तरुण प्रकाश के साथ हुई ।  अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की।  सांसद भोजराज नाग  महेश कश्यप  श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सांसद  प्रतिनिधि अरुण सिंह चौहान  निलेश देशमुख सद्दाम सोलंकी , जसकरण  मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद,  बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान विभागाध्यक्ष एवं मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल मे ट्रेनों के ठहराव, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चल रहे विकासात्मक कार्य, छत्तीसगढ़ को मिली नई ट्रेनों सहित  सांसदों द्वारा दिए गए एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक कार्यों,  यात्री सुविधाओं,आधारभूत संरचना का विकास, गाडिय़ों का क्षमता आवर्धन, यात्रियों के लिए टिकटिंग प्रणाली को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन आदि की विस्तृत जानकारी साझा की गई । सांसदों ने  अपने क्षेत्र से रेल समस्याओं तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न स्टेशनों में यात्री सुविधा का विस्तार करने की आवश्कताओं से अवगत कराया । ट्रेनों के ठहराव, नई रेल सेवाओं पर सुझाव दिए। साथ ही बैठक में विभिन्न स्टेशनों में यात्री सुविधाओं तथा रेलवे विकास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई ।

महाप्रबंधक ने  बैठक में उठाए गए मुद्दों तथा सुझावों को नियमानुसार प्राथमिकता के साथ पूरा करने के प्रयास के प्रति आश्वस्त किया। बैठक के अंत में उप-महाप्रबंधक(सामान्य)  समीर कान्त माथुर ने  आभार व्यक्त किया ।

 बैठक समाप्ति के पश्चात बृजमोहन अग्रवाल वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल की संचालिका श्रीमती जानकी सिन्हा को गढ़ कलेवा सामग्री-ठेठरी,खुरमी, अड़सा और श्रीमती राधा को मुरकू,  चकली, अचार पापड़ बड़ी एवं   अशोक देवांगन सीनियर टेक्नीशियन  स्क्रैप आर्टिस्ट रायपुर डिविजन को स्क्रेप से दुर्गा माता, विश्वकर्मा भगवान, बुद्ध भगवान, मेक इन इंडिया शेर, बस्तर आर्ट, गेटवे ऑफ़ इंडिया 12 फीट बड़े गणपति अन्य लोकप्रिय कृतियां के लिए सम्मानित किया गया ।

तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का प्रस्ताव

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के यात्रियों की समस्याएं रखते हुए कई मांगे भी रखीं। श्री अग्रवाल ने  तीन नई वंदे भारत ट्रेनों   रायपुर-नई दिल्ली वंदे भारत (स्लीपर) चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए।   बिलासपुर-रायपुर-पुरी वंदे भारत, रायपुर-जबलपुर वंदे भारत। अन्य सेवाएँ: दुर्ग-अंबिकापुर नई ट्रेन, बिलासपुर-गोवा सीधी ट्रेन, और बिलासपुर-नाथद्वारा के बीच सीधी ट्रेन चलाने के भी निर्देश दिए।

श्री अग्रवाल ने विशाखापट्टनम-दुर्ग वंदे भारत के समय में परिवर्तन।  समता एक्सप्रेस का हरिद्वार तक विस्तार और जम्मूतवी एक्सप्रेस को अमृतसर होकर चलाने का सुझाव दिया। भगत की कोठी और दल्लीराजहरा-दुर्ग ट्रेन को प्रतिदिन संचालित करने के निर्देश।

रायपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन की प्रांतीय बैठक गौरव पथ स्थित कर्मचारी भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पी आर यादव ने की। इस बैठक में महामंत्री उमेश मुदलियार, आर पी सिंह, जिला संरक्षक विजय कुमार झा,बी पी कुरील, राजेन्द़ उमाठे,सी एल दुबे, जी एस यादव, विधा भूषण दुबे, विमल चंद कूण्डू, सविता अदख,आदि शामिल थे। इस दौरान पेंशनरों को समय पर  मंहगाई भत्ता देना, आठवें वेतनमान में पेंशनरों को अधिकाधिक लाभ दें, अन्यथा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों की आवश्यक बैठक कलेक्टर गार्डन रायपुर में कल  गुरुवार को दोपहर एक बजे रखी गयी है।

 भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव एवं संयुक्त किसान मोर्चा   के संयोजक सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया कि बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारत के किसानों को होने वाली दुष्प्रभाव,  छत्तीसगढ़ के किसानों को धान पर 3286 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि समेत अन्य  विषयों पर चर्चा की  जाएगी।

ग्रामीणों संग धरना, अनुमति, प्रदूषण और दादागिरी के आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। राजनांदगांव विधानसभा के ग्राम नावागांव में न्यू लुक बायोफ्यूल्स के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के साथ धरना प्रदर्शन कर कंपनी प्रबंधन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष श्री मुदलियार ने कहा कि कंपनी पाइप लाइन बिछाने का कार्य तो तेजी से कर रही है, लेकिन जब ग्रामीण वैधानिक अनुमति और दस्तावेजों की जानकारी मांगते हैं, तो उनके साथ दादागिरी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण बोर्ड की अनुमति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और आशंका बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि उद्योग के चलते खेतों में डस्ट जम रही है। जिससे फसलों और मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। धूल और धुएं के गुबार से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर यह आरोप भी लगाया कि अब तक क्षेत्र में पौधरोपण जैसे आवश्यक पर्यावरणीय उपाय नहीं किए गए हैं, जो किसी भी औद्योगिक गतिविधि के साथ अपेक्षित होते हैं। धरना स्थल पर मौजूद जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख ने न्यू लुक बायोफ्यूल्स पर लगातार अनियमितता बरतने का आरोप लगाते कहा कि कंपनी की गतिविधियों से ग्रामीणों को प्रदूषण और बीमारी के खतरों की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो फसलों को गंभीर नुकसान हो सकता है और खेतों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। श्री देशमुख ने कहा कि ग्रामीणों की चिंता को नजर अंदाज करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा।

कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी में रोज सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही से गांव और आसपास के मार्गों पर आवागमन बाधित हो रहा है। बार-बार पाईप लाइन की दिशा बदलने को लेकर भी सवाल उठाए गए। श्री मुदलियार ने सत्ता पक्ष पर संरक्षण देने का आरोप लगाते कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन की निगरानी में ये गड़बडिय़ां हो रही हैं। जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
कांग्रेस ने शासन-प्रशासन से त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग करते चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो ग्रामीणों के साथ कंपनी में तालाबंदी कर आक्रामक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

इस दौरान निखिल द्विवेदी, जनपद सदस्य मोहनीश धनकर, जनपद सदस्य शुभम् पांडे, जनपद सदस्य सोनू धनकर, सरपंच पूर्णिमा सिवारे, तेज साहू, भूपेंद्र साहू, धर्मेन्द्र साहू, सेलेश साहू, हेमचंद यदु, ईश्वर यादव, राधेश्याम साहू, राजेश यादव, छोटू साहू, सुभाष द्विवेदी, रवि अग्रवाल, मुकेश निर्मलकर, देवचंद टिंकू साहू, देवलाल साहू, मनोहर ठाकुर, लेखराम साहू, योगेश साहू सहित ग्रामीण व अन्य कांग्रेसी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अभनपुर, 18 फरवरी। जनपद पंचायत अभनपुर की सदस्य धनेश्वरी डाण्डे के पति एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्व. मेला राम डाण्डे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष टिकेंद्र सिंह ठाकुर, अभनपुर नगर पालिका अध्यक्ष उत्रसेन गिलहरे, सोनजीत सिंह धुव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्व. डाण्डे के सामाजिक योगदान को स्मरण करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की।

अब पुलिस तलाश रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। एयरपोर्ट और विद्युत कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो युवतियों से 3.22 लाख रुपए वसूल लिए गए। पीडि़तों की रिपोर्ट पर पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए ठगों की तलाश कर रही है।

मिली जानकारी अनुसार चार साल पहले नुरानी चौक राजातालाब निवासी मोहम्मद मिर्जा बेग की बेटी रौशना परवीन (40) इसकी पहली शिकार हैं। किसी अन्य के जरिए परिचय होने पर सुष्मिता टंडन, शाहिद हुसैन, नितिन जाधव ने रौशना को विद्युत कंपनी में  नौकरी लगवाने की बात कही। इसके लिए विद्युत आफिस में परिचय होने और उनसे लेनदेन के लिए 3 लाख रुपए मांगे। रौशना ने यह रकम चार वर्ष पहले 10 जनवरी  से 31 जनवरी 22 के बीच बीस दिन में दिए। लेकिन 4 साल बाद भी नौकरी नहीं लगवाने पर वह तीनों ठगों से रकम वापस मांगती रही।  जो वे वापस नहीं दे रहे थे। अंतत: रौशना ने कल शाम सिविल लाईन थाने में तीनों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत एफआईआर दर्ज कराया।

इसी तरह से विकास नगर गुढिय़ारी निवासी एलिसा दास (20) भी नौकरी के लिए ठगी गई। उसे कुणाल किशोर,विशाल,वीर मेडम नाम के लोगों ने माना  एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी लगाने का झांसा दिया। एयरपोर्ट  आफिस के अफसरों से परिचय होने इसके एवज में उन्हें देने के लिए एलिसा से बीते 28 जनवरी को   22100 रूपए लिए। यह लेन देन तेलीबांधा इलाके के करेंसी टावर में किया था। 8 फरवरी तक नौकरी नहीं लगने पर एलिसा ने पैसे वापस मांगे। नहीं देने पर एलिसा ने कल रात तेलीबांधा थाने में धारा 318-4,3-5 का मामला दर्ज कराई। पुलिस सभी आरोपियों को तलाश रही है।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। भूखंड बेचने के नाम पर 36 लाख रुपए लेकर दो साल से रजिस्ट्री न कराने वाले जमीन दलालों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं एक अन्य मामले में जमीन बेचने से मिले 10 लाख रुपए गबन करने वाले पर भी  रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

मिली जानकारी अनुसार जगदलपुर के मुखर्जी वार्ड  कुम्हारपारा निवासी धनंजय नंदी (31) ने राजधानी के देवपुरी में जमीन खरीदने राहुल बनिक, राजेश शर्मा से सौदा किया था। इन दोनों ने धनंजय से 12 फरवरी  24 को 36 लाख रुपए लिए थे। यह रकम तहसील कार्यालय में लिए थे।उसके बाद रजिस्ट्री के लिए दोनों घुमाते रहे। दो साल बाद भी रजिस्ट्री न कराने पर धनंजय ने सोमवार शाम रिपोर्ट दर्ज कराया। गोल बाजार पुलिस ने धारा 420,467,471,120 बी दर्ज कर दोनों को तलाश

रही है।

टिकरापारा पुलिस ने गोकुल नगर संतोषी नगर निवासी वृद्ध शिवराम साहू (71) की रिपोर्ट पर धारा 319,318-4,3-5 का मामला दर्ज किया है। टीआई के अनुसार शिवराम ने फरवरी 25 में अपनी जमीन बेचा था। इससे उसका परिचित राजकुमार साहू व साथी वाकिफ थे। इन लोगों ने शिवराम से आपसी संबंधों का फायदा उठाकर कर उसके नाम से बैंक में खाता खुलवा कर रकम जमा कराया। और खाते का एटीएम शिवराम को न दे अपने पास रख लिया। एक साल के बीच एटीएम से लगभग 10 लाख रुपए निकाल कर खर्च करते रहे। इसकी जानकारी होने पर शिवराम ने रकम वापस मांगा लेकिन राजकुमार ने नहीं लौटाया। शिवराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित तोमर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर वसूली, मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली में धारा 327, 384, और 506 के तहत दर्ज मामलों में उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। 2019 में दर्ज मामले पर स्थाई वारंट के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इससे पहले उसके भाई वीरेंद्र तोमर भी गिरफ्तार किया जा चुका था। 7 माह से  फरारी काट रहे रोहित को जनवरी मध्य में सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली थी। इस संबंध में पुरानी बस्ती पुलिस ने 25 जनवरी को पूछताछ के लिए रोहित को तलब किया था।

इससे पहले रोहित तोमर के खिलाफ राजधानी रायपुर के अलग-अलग थानों में 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चाकूबाजी, मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ये मामले तेलीबांधा, कोतवाली पुरानी बस्ती समेत कई थानों में दर्ज हैं।

पिछले साल 8 नवंबर को पुलिस ने रोहित के बड़े भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था, लेकिन रोहित तोमर लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। काफी प्रयासों के बावजूद रायपुर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।

इसी दौरान रोहित तोमर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद ही रोहित पुरानी बस्ती थाना पहुंचा और पुलिस के सवालों के जवाब दिए। उसके बाद से पुलिस रोहित से जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही थी  और आज गिरफ्तार कर लिया।