‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। तेलीबांधा और धरसीवां थाने में मारपीट के प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें तेलीबांधा में निर्माणाधीन मकान में पेंट और पुट्टी करने वाले मजदूरों के बीच आपसी झड़प और धरसीवां में स्कूटी सर्विसिंग के पैसे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच गाली गलौज और हाथ मुक्का, डण्डा-रॉड से हमला हुआ। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

तेलीबांधा पुलिस के मुताबिक ठेका मजदूर रविंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि लखीसराय बिहार निवासी है। वर्तमान में अविनाश वन के पीछे लेबर क्वाटर में अपने दोस्त रोहित कुमार, भुनेश्वर मण्डल, विक्रम कुमार व अन्य 3-4 लोगों के साथ रहते है। लगभग 2-3 माह पहले  पेंट पुटटी ठेकादार इलियाश खान के 8-10 लेवर के साथ काम को लेकर उनका झगड़ा विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर बीते दिनों इलियास के मजदूर जो पास के ही क्वाटर में रहते हैं। आकर गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर लड़ाकों ने एक राय होकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का ,डण्डा  रॉड से रोहित कुमार, भुनेश्वर मण्डल , विक्रम कुमार व अन्य 3-4 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में रविंद्र और उनेक दोस्तों को चोट आई। घटना की जानकारी ठेकेदार सोनू कुमार को मोबाईल से देने के बाद उनका अस्पताल में इलाज कराया गया।

उधर धसीवां के ग्राम सांकरा में गाड़ी सर्विसिंग के पैसों को लेकर विवाद हो गया। लालु कुमार चौधरी ने बताया कि कल  दोपहर 12 बजे लक्ष्मीनगर ग्राम सांकरा हिमांशु शर्मा के घर स्कूटी रिपेयरिंग कराने गए थे। हिमाशुंशु शर्मा इस दौरान हिमांशु से गाड़ी का खर्चा पूछने पर 7500 रूपए बताया गया। जिसमें मोलभाव करने के बाद 6 हजार रूपए देना तय हुआ था। जब वे गाड़ी लेकर उसके घर से निकल रहे थे, तब हिमांशु के पिता विनय शर्मा उसका भाई ज्योतिकांत शर्मा आ गये और पुरा पैसा देने पर गाड़ी ले जाने की बात कर गाली गलौज करने लगे।  हल्ला सुनकर हिमांशु शर्मा एवं उसकी बहन महिमा शर्मा भी आ गए और एक राय होकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट ईट से हमला कर दिया। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर रिपोर्ट दर्ज किया है। दोनों पक्षों से पूछताछ कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स ( एआईसीपीआई-आईडब्लू) डेटा जारी हो गया है। लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर ) में 2-2 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जो बढक़र 60 प्रतिशत हो सकता है। भले ही 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी हो और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा हो, लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक डीए  और डीआर की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होती रहेगी।

लेबर ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2025 में एआईसीपीआई-आईडब्लू  इंडेक्स 148.2 पर स्थिर रहा, जो नवंबर 2025 के बराबर है। इससे पिछले 12 महीनों का औसत एआईसीपीआई-आईडब्लू  145.54 निकलता है। डीए की गणना एक तय फॉर्मूले से होती है, जिसमें 12 महीने के औसत एआईसीपीआई-आईडब्लू  को 2001 बेस ईयर से जोड़ा जाता है। इसके लिए 2016 बेस ईयर के आंकड़ों को 2.88 के फैक्टर से गुणा किया जाता है। गणना के बाद डीए करीब 60.33 प्रतिशत बैठता है, लेकिन सरकार हमेशा राउंड फिगर लेती है, इसलिए इसे 60प्रतिशत माना जाएगा। यानी मौजूदा 58प्रतिशत डीएके मुकाबले इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

अब दिसंबर 2025 के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका आधिकारिक ऐलान मार्च 2026 में होली से पहले किया जा सकता है।

डाक कर्मी ही अपने परिजनों, मित्रों के नाम खाते खोलने मजबूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश का डाक अमला वित्त वर्ष के इन अंतिम दिनों में डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और बचत खाते खोलने खुलवाने के दबाव में परेशान हैं। इसे पूरा करने वह अपने परिजनों, मित्रों के नाम से अनावश्यक रूप से खाते खुलवा रहा है। इसके चलते एक बार खुले खातों में दूसरी तीसरी किश्त के बाद लोग रकम जमा नहीं कर रहे।

मिली जानकारी अनुसार यह सिलसिला लिखित 3-4 वर्षों से जारी है। अपना टारगेट पूरा करने डाक कर्मी बड़े पैमाने पर डमी खाते और बीमा पालिसी  खोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे।  जानकार कर्मचारियों ने बताया कि पालिसी खरीदने के समय ही एक दो माह प्रीमियम की किश्त जमा करने के बाद इतिश्री कर ली जाती है। मार्च अप्रैल तक एक दो किश्तों तक विभाग को करोड़ों का बिजनेस दिखाने का अवसर मिल जाता है। उसके बाद की किश्तें जमा नहीं की जाती। ऐसे 90 प्रतिशत पालिसियां सालों तक प्रीमियम पेंडिंग में चली जाती हैं। कुछ ग्रामीण शाखा डाकपाल ही 10-20 प्रतिशत आरपीएलआई पालिसी की निरंतरता बनाए रखने में सफल हो पाते हैं।

 पीएलआई की डमी पालिसी शहरी इलाकों के डाकघरों में  बहुतायत में खोले जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आरडी, एमआईएस, और अल्प बचत खातों की भी है। डाक कर्मियों पर अक्टूबर से ही नए खाते खोलने खुलवाने का फरमानी दबाव आ जाता है। और फरवरी मार्च आते आते हर माह टारगेट बढ़ाने का क्रम जारी रहता है। इसका विरोध करने पर अफसरों के द्वारा सीआर बिगाडऩे, ट्रांसफर के साथ नोटिस देने जैसे उपक्रमों का इस्तेमाल किया जाता है। बीते 3-4 वर्षों से

 इस दबाव से निपटने पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट अन्य कर्मी अपने,परिजनों और मित्रों के नाम से खाते खुलवाने लगे हैं। इसके लिए डाक कर्मी अपने व्यय से 15-20 हजार रुपए लगाकर खाते खुलवाते हैं। टारगेट पूरा करने के एक साल बाद खाता बंद करवा दिया जाता है। इसके चलते एक एक डाक कर्मी के पास दर्जनों खाते हो गए हैं। अधिकारियों के बिजनेस टारगेट के दबाव में डाकघरों में डमी खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। और रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पर विभाग को किसी तरह का बड़ा फायदा नहीं होता।  वहीं इसकी आड़ में कुछ अधिकारी खासकर उप संभागीय डाक निरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहत कर्मचारियों पर कार्रवाई का डर या कार्रवाई भी करने लगे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में  05 से 18 फरवरी तक हेल्पलाईन  प्रारंभ की जा रही है। विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक प्रात: 10:30 से सायं 05:00 बजे तक हेल्पलाईन में मण्डल के टोल फ्री नम्बर 18002334363 पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते है। छात्र अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र के विषय विशेषज्ञों से विषय संबंधी कठिनाई को दूर करेंगे एवं प्रतिदिवस मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक / शैक्षिक अभिप्रेरक / मण्डल के अधिकारी रविवार के दिनों में भी कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / काउंसलर परीक्षार्थियों के परीक्षा-भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे। द्वितीय चरण में हेल्पलाईन  19 फरवरी से 17 मार्च तक आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण विषय विशेषज्ञो तथा मण्डल के अधिकारी द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। हेल्पलाईन का संचालन उपसचिव डॉ0 बी. रघु के मार्गदर्शन में डॉ0 प्रदीप कुमार साहू के समन्वय से सहायक प्राध्यापक श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्रीमती मनीषी सिंह, श्रीमती शिवा सोमवंशी, श्रीमती अलका जैन के सहयोग से संचालित होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। सिविल लाइन इलाके मे एक ही रात तीन दुकानों के ताले तोडकऱ अज्ञात चोरों ने लाखों पार कर दिए। घटना पंडरी इलाके की है, जहां अज्ञात चोरों ने देर रात कपड़ा, हार्डवेयर और फर्नीचर दुकान को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने एक के बाद एक तीन दुकानों में लगे टीन का छप्पर तोडकऱ अंदर प्रवेश किया और दुकानों के गल्लों में रखे 7 लाख रुपए उड़ा लिए। घटना के बाद इलाके में हडकंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 305, 331-4 का अपराध दर्ज किया है।

शिव कुमार वर्मा निवासी लाभांडी ने पुलिस को बताया कि उनकी माता गैराज के पास पण्डरी में लब-डब नाम से कपड़े की दुकान है। 31 जनवरी की रात को रोज की तरह दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। जो 1 फरवरी की सुबह दुकान खोलने पर देखा की दुकान के अंदर गल्ला टुटा हुआ है। उसमें रखे 2 लाख 75 हजार रुपए गायब मिले और उपर दुकान का छप्पर भी टूटा हुआ था।

इसी दौरान पड़ोसी नोवा फर्नीचर दुकान में भी सेंधमारी की सूचना मिली। चोर ने वहां से भी 1 लाख 40 हजार रुपए तथा डिज़ाइनर सेनिटेशन एवं हार्डवेयर दुकान से करीब 2 लाख 85 हजार रुपए नकद चोरी सामने आई है।

पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें अज्ञात चोर कैमरे में दिखाई दिए है। चोर का चेहरा कपड़े से ढका हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक अन्य मामले में कटोरा तालाब निवासी शेर सिंह गिदवानी ने रिपोर्ट लिखाई कि नेताजी होटल चौक में उसके निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने बिजली तार चोरी कर लिए।

शेरसिंह गिदवानी ने बताया कि वे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैं और उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। 30 जनवरी की सुबह जब वे निर्माणाधीन मकान पहुंचे तो वहां वायरिंग के लिए लगाया गया आरआर कंपनी का 40 मीटर बिजली तार, जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपए गायब थे। आसपास खोजबीन करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज करविवेचना में लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष नरेश वाढेर के अनुसार पदों के नवीन सेटअप संरचना के अभाव में निचले पदों की भर्ती बंद हो गई है।

अमले के अभाव में एक व्यक्ति से उसके कार्य क्षमता से अधिक अनेक पदों का कार्य लेना और  शिक्षित बेरोजगार रोड में और सेवा निवृत अधिकारी को संविदा नौकरी तो जूनियर को प्रभार देकर वरिष्ठ अधिकारी के अधिकार का हनन है । इससे मातहत पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं।  बल्कि संविदा आउटसोर्सिंग का भी  खेल चल रहा है।वाढेर ने कहा कि वहीं अनुकम्पा से वंचित शासकीय मृतक परिवार, कहीं लिपिक के रिक्त पदो पर चतुर्थ श्रेणी से कार्य करवा कर ,शासकीय कार्य की गुणवत्ता में कमी तो कहीं स्टेनो टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर से लिपिक का कार्य लेकर लिपिक के कार्य का हनन तो वहीं अधिकारी के निज सहायक के अभाव में गोपनीयता का अभाव, एवं आवश्यकता अनुसार पुन: नवीन सेटअप में निचले पदों से लेकर उच्च पदों  तक कार्यालयों में पदोन्नति एवं संभागीय स्तर पर  अधीक्षकों का एक एक पद में बढ़ोतरी की जावे। ग्राम सहायक से ग्राम विस्तार अधिकारी एवं टाइम कीपर से फील्ड असिस्टेंट एवं अन्य पदों के वेतनमान में सुधार किए गए है। उसी तर्ज पर पहले निम्न श्रेणी लिपिक से वर्तमान में सहायक श्रेणी के पदों में बाबूवर्ग के लिए समिति पे समित गठीत कर वो ठगा जा रहा हैं।  अतएव शासन स्तरपर सहायक श्रेणी का नाम परिवर्तन कर उन्हें सहायक अधिकारी का दर्जा देकर सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए।  वहीं सेवा निवृत उपरांत संविदा नियुक्ति बंद कर समस्त अधिकारियों, कर्मचारीयों की सेवानिवृति आयु 65,  अन्य प्रोफेशनल संवर्ग   जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर के समान किया जाए ,इससे संविदा नियुक्ति बंद होगी, निश्चित ही शासन का ध्यान उक्त तमाम बिंदुओं पर जायेगा और वे इसे क्रियान्वित करने का आदेश देगी ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। खमतराई पुलिस ने कल रात न्यू गोंदवारा बस्ती स्थित एक गोदाम में दबिश देकर प्रतिबंधित सिगरेट, हुक्का एवं हुक्का से संबंधित 25 लाख की  सामग्री कंप्यूटर सिस्टम बरामद किया। गोदाम में मौजूद  व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम प्रबोध शर्मा निवासी कबीर नगर, रायपुर और स्वयं को गोदाम का मैनेजर होना स्वीकार किया। वह इनके संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

प्रबोध शर्मा को गिरफ्तार  धारा 4(क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 तथा इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 की धारा 7 एवं 8 दर्ज किया गया ।

पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा उक्त गोदाम एवं बरामद  सामग्री आकाश तलरेजा निवासी शंकर नगर पंडरी रायपुर तथा नितिन सभागचंदानी निवासी डी डी नगर का  होना बताया । शर्मा ने यह भी बताया कि प्रतिबंधित सामग्रियों को महाराष्ट्र के पुणे से क्रय कर रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मांग के अनुसार विक्रय किया जाता था। फरार आकाश तलरेजा एवं नितिन सभागचंदानी की तलाश  जारी है।  संपूर्ण नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं विवेचना जारी है।

जप्त सामग्री की सूची: कोकोनट कोल - 70 कार्टून।  मैजिक कोल - 40 कार्टून।  इंटा कोल - 06 कार्टून। ई-सिगरेट - 78 डिब्बा। आर्गनिक इरा - 24 नग। कोकोजिल कोल     - 28 बोरी। हुक्का - 34 नग। स्टैस प्रो - 14 कार्टून।  स्टैस प्रो बड़ा - 12 कार्टून। हुक्का फ्लेवर- 09 कार्टून। नोजल बेक - 08 बोरी। बोंग - 110 नग। बोंग पाईप - 100 नग।  मेटल शूटर - 10 पैकेट। क्लाउड - 01 कार्टून। एल्यूमिनियम फ्वाईल - 07 कार्टून। हुक्का पाईप - 46 नग। गिरफ्तार आरोपी - प्रबोध शर्मा पिता ध्रुव स्वरूप शर्मा उम्र 56 साल निवासी एम आई जी डीलक्स 244 फेस 02 कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर।

अभियान चलाकर 15 दिन और धान खरीदी की जाये

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद कर दी है।  लेकिन अभी भी प्रदेश के लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाये है। इस साल सरकार ने मात्र 53 दिन ही धान खरीदा। अंतिम तिथि भी 31 जनवरी थी, लेकिन अंतिम 2 दिन शनिवार और रविवार होने के कारण खरीदी नहीं हुई। पूर्व में घोषित 75 दिन भी पूरी खरीदी नहीं किया गया। इस वर्ष सरकार का घोषित लक्ष्य 165 लाख  टन था, लेकिन सरकार ने मात्र 139 लाख 85 हजार टन ही धान खरीदी किया गया। लक्ष्य से 25 लाख टन कम धान खरीदी किया गया। पिछले साल सरकार ने 149 लाख टन धान खरीदा था, इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 9 लाख 15 हजार  टन कम की खरीदी की गयी।

 बैज ने कहा कि कुल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाये। लगभग 5 लाख किसानो का एग्रीस्टेक पोर्टल की परेशानी के कारण पंजीयन नहीं हुआ। किसानों को धान बेचने से रोकने बिना सहमति जबरिया रकबा सरेंडर करवा दिया गया। पूर्व से जारी टोकन को निरस्त करवाया गया। हजारो किसान सरकार के इस षडयंत्र का शिकार हुए।  बैज ने कहा कि सरकार की तरफ से कम खरीदी के लिये जश्न मनाया गया। अधिकारियों की तरफ से जिलेवार हुई धान खरीदी के आंकड़े जारी किये गये, जिसमें किस जिले में कितनी खरीदी हुई। पिछले साल से कितने प्रतिशत कमी हुई इसका ब्योरा है। सरकार ने अपने आंकड़े में माना है कि प्रदेश के अधिकांश जिलो में पिछले साल के मुकाबले कम खरीदी हुई इसके लिये खाद , राजस्व , सहकारिता विभाग नान एवं जिला तथा ब्लाक के अधिकारियो को एसएमएस के जरिये बधाई दिया गया है।

बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार अभियान चलाकर धान खरीदी 15 दिनों के लिये फिर शुरू करें ताकि बचे सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदा जा सके।

एपस्टीन फाइल पर  मोदी और भाजपा चुप क्यों है

 बैज ने कहा कि  एपस्टीन फाइल के बारे में मोदी और भाजपा चुप क्यों है इस मामले में प्रधानमंत्री और भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिये की एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम से देश की छवि धूमिल हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। आम लोगों के विरोध को कांग्रेस का बल मिलने के बाद तेलीबांधा तालाब के पास पार्किंग शुल्क वसूली पर निगम को  अपने कदम वापस लेना पड़ा। रविवार शाम महापौर मीनल चौबे ने साफ  कहा कि अभी तालाब किनारे पार्किंग शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सडक़ पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूलना व्यवहारिक नहीं है और इससे अव्यवस्था बढ़ सकती है।

महापौर के अनुसार, अगले 15 दिनों तक क्षेत्र की निगरानी करने का फैसला लिया है। इस दौरान यह देखा जाएगा कि लोग किस तरह पार्किंग कर रहे हैं और समस्या की वास्तविक तस्वीर क्या है। तालाब के दूसरी ओर मौजूद बड़े कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर महापौर ने कहा कि इन संस्थानों में आने वाले लोग अक्सर अपने वाहन तालाब की ओर सडक़ किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। हालांकि, इस पर नियंत्रण का अधिकार नगर निगम के बजाय यातायात पुलिस के पास है।

अब आगे की रणनीति तय करने के लिए निगम पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बैठक करेगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। नाबालिग के साथ रेप का  प्रयास करने वाले  आरोपी महेश बघेल को अपर सत्र विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रेक जज श्रीमती अनीता धु्रव ने आरोपी को 10 साल कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील गीता चौहान ने बताया कि पीडि़ता की मां ने अपै्रल 2025 को थाना टिकरापारा में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पुत्री जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष है के साथ आरोपी महेश बघेल ने रेप करने का प्रयास किया। दोपहर जब वो काम से घर आई तो उसकी बेटी ने बताया कि जब वह आरोपी के घर मोबाईल देखने गयी थी तो उसे महेश बघेल ने उसे घर में खाना खिलाया फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ जबरन कृत्य करने का प्रयास किया गया। पीडि़ता की मां ने घटना की शिकायत टिकरापारा थाना में दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 62, 64, 75(1) (?), 65 (2) एवं धारा 4, 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।  विवेचना के दौरान निशानदेही पर घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य बरामद किया गया। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी को फस्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर महेश बघेल को दोषी ठहराया। उसे मामले में 10 वर्ष का कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। बिलासपुर से भाठापारा आ रही सुपरफास्ट एक्सपे्रस में एक 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि बिलासपुर से हावडा हापा जाने वाली ट्रेन में ब़ुजुर्ग एसी-2 बोगी में सफर कर रहा था। इस दौरान भाठापारा के पास उसे सीने में दर्ज होने लगा था। गाड़ी में सवार लोगों ने बुजुर्ग की हालत देख कर इसकी सूचना रेल प्रबंध को दी। बुजुर्ग को आननफानन में रेल स्वास्थ्य अधिकारियों से संवर्क कर प्राथमिक उपचार के लिए भाठापारा के निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहंा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया है। साथ ही डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया है।

रायपुर, 2 फरवरी। थाना डीडी नगर  पुलिस ने रेलवे पुलिस, की मदद से दो नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया। एक लडक़ी के  परिजनों ने डीडी नगर पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी बेटी सहेली के साथ बिना बताए घर से चली गई है।इस  पर  तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर तकनीकी सहायता और रेलवे की मदद से 2 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बालिकाओं को सकुशल बरामद किया गया ।

रायपुर, 2 फरवरी। अभनपुर थाना इलाके में बजरंग चौक के पास आम लोगों को चाकू दिखाकर डरा-धमका रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू बरामद किया गया है। अभनपुर पुलिस के मुताबिक रविवार को मुखबीर से सूचना मिली थी कि राजू बंजारे उर्फ राजू पठान (28 वर्ष) निवासी अपने साथी राज रात्रे के साथ बजरंग चौक में चाकू लहराकर लोगों को धमका रहा है। इससे लोगों डरे, सहमें हैं। में भय का माहौल बना रहा है। सूचना के पर पुलिस ने मौके की पुलिस की घेराबंदी की पुलिस को आता देख आरोपी का साथी राज रात्रे फरार हो गया। राजू बंजारे को मौके से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार बटनदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी हत्या, लूट एवं मारपीट जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रह चुका है। हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

खादी, हाथ करघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा - बजाज

रायपुर, 2 फरवरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026 27 के लिए संसद में प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह समन्वित विकास और राष्ट्र कल्याण के संकल्प का समुचित दस्तावेज है, जो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला एवं मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। श्री बजाज ने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट में कृषि के क्षेत्र में एआई तकनीक से किसी उत्पादन बढ़ाने,  पशुपालन मत्स्य पालन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । श्री बजाज ने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकारी समितियां व संस्थाओं को सशक्त बनाकर सरकार से समृद्धि लाने का प्रयास हुआ है , साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार व आजीविका योजनाओं को फोकस किया गया है। उन्होंने  महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना  लागू करने का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से खादी, हाथ करघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित भारत की रखी गई मजबूत नींव

भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राहुल भारद्वाज ने बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। राहुल भारद्वाज जी ने कहा कि यह बजट विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें पुंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ठोस पहल की गई है। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष फोकस देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बजट जहां युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेगा, वहीं महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता देता है।

विकास के लिए मजबूत आधार का निर्माण

चुनौतियों और अनिश्चितताओं के समय में वित्त मंत्री के लिए बजट बनाना है इतना आसान नहीं था। वित्त मंत्री ने वृद्धि को सतत रूप से बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधारो के  माध्यम से आधारभूत संरचना, विनिर्माण और रोजगार की क्षमता को विकसित करने वाले आधार को मजबूत किया है। लगभग 53.47 लाख करोड़ के बजट में राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए  एक ओर राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर रखा  है वहीं ऋण को जीडीपी के 55.6 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा है।  वित्त मंत्री ने कहा कि विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे।  बजट में सबसे अधिक प्रावधान आधारभूत संरचना के लिए 12.02 लाख करोड़ का रखा गया है।

रविन्द्र के ब्रम्हे

प्रोफेसर अर्थशास्त्र, रविवि रायपुर

बिना रोडमैप का दिशाहीन बजट

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने कहा कि आज वित्त मंत्री द्वारा 85 मिनट तक देश का आम बजट पेश किया गया. परंतु बजट का पिटारा पूरी तरह खाली था. वर्तमान समय में देश में महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता चरम पर है. इस बजट से देश की आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर, महिला और युवा वर्ग को एक उम्मीद और एक आस और टकटकी लगाकर बैठे थे कि इस बजट में वित्त मंत्री करों में राहत देने की बात करेंगी, उनके लिए कुछ खास पैकेज होगा, सरकार उनके हितों के लिए कुछ नई जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगी, देश में रोजगार सृजन का और बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने का ब्लूप्रिंट लेकर आएगी, आम जनता की जेब में सीधा पैसा डालकर उनको आर्थिक रूप से संबल देने करने का काम करेगी परंतु यह बजट आम जनता की उम्मीद और अपेक्षाओं के पूरी तरह विपरीत और निराशाजनक रहा. एक तरफ वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी, दूसरी तरफ शेयर बाजार ओँधे मुंह गिर रहा था जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस बजट से देश का कारोबारी और व्यापारी बुरी तरह हताश और निराश है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। मसीही मदकुद्वीप मेला सोमवार से प्रारंभ हो गया । यह मेला 8 फऱवरी रविवार तक चलेगा । मेले में प्रसिद्ध उपदेशकों सरमन देंगे। मेले में गीत संगीत, वाद विवाद प्रतियोगिता और कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा । मेले का प्रतिदिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम मेला कमेटी ने जारी कर दिया है । रोज प्रात: प्रभात फेरी भी निकलेगी । 117 साल से हो रहे इस मेले को सफल बनाने कमेटियों का गठन कर दायित्व सौंपा गया है । रविवार को समापन के पूर्व प्रभु भोज का आत्मिक संस्कार होगा । मेले में भक्तजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने कमेटी जुटी है । प्रथम तीन दिवस पास्टरों की रिट्रीट होगी । मेले में जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।

रायपुर, 2 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण परिचयात्मक बैठक 3 फरवरी  को प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, विभिन्न प्रकल्पों (नव सृजन) के संयोजक एवं सह-संयोजक तथा प्रदेश भर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। बैठक के दौरान आने वाले समय में किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी माह में अंचल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले किसान सम्मेलनों की रणनीति एवं कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। यह बैठक अजय जामवाल (क्षेत्रीय संगठन महामंत्री) एवं प्रदेश अध्यक्ष  किरण देव के आतिथ्य में संपन्न होगी।

पहले से तय नाम को लेकर की जा रही भर्ती की प्रक्रिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। रविशंकर विश्वविद्यालय,  के ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजऱ टेक्नोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित गंभीर अनियमितताओं, चयन समिति के गठन में वैधानिक उल्लंघनों तथा आवश्यक अर्हताओं के संबंध में एआईसीटीई मानकों की  अनदेखी का मामला सामने आया है।

ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजऱ टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव प्रोग्राम (एमटेक) के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में विश्वविद्यालय ने  6 सितंबर 23 तथा  3 अक्टूबर 24 जारी किए थे। विज्ञापन के अनुसार दो पृथक विभाग हैं—(1) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटॉनिक्स (क्रमांक 10) तथा (2) इनोवेटिव प्रोग्राम रू.ञ्जद्गष्द्ध. ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजऱ टेक्नोलॉजी (क्रमांक 11)। अत: यह स्पष्ट है कि ये दोनों पृथक विभाग हैं तथा चूँकि एमटेक कार्यक्रम एआईसीटीई से अनुमोदित है, इसलिए इस पर उसके मानक नियम  लागू होंगे।

बावजूद इसके संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूर्वनिर्धारित स्क्रिप्ट के तहत संचालित किया गया है, ताकि अपने खास अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके,  जिनके पास ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजऱ टेक्नोलॉजी अथवा फोटॉनिक्स में एमटेक अनिवार्य  अर्हता नहीं है। छत्तीसगढ़ के ऐसे योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के बावजूद, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में एमटेक तथा पीएचडी दोनों हैं, विश्वविद्यालय ने अन्य राज्यों से असंगत अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर चयन करने का षड्यंत्र किया है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध लगभग 35आवेदन आए थे, विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जिसमें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अभ्यर्थियों को पात्र दर्शाया गया था और एमएससी फिजिक्स वाले अभ्यर्थियों को अपात्र सूची में डाल दिया गया था ।

अभ्यर्थियों ने जब आपत्ति लगाई , इसकी शिकायत की तो सबको संतुष्ट करने के लिए आपत्तियों का निराकरण करने के नाम पर सभी सभी आवेदनों को पात्र घोषित कर दिया गया और सभी को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया।

अस्थायी रूप से पात्र अभ्यर्थियों की संशोधित सूची के अनुसार अनेक अभ्यर्थियों के पास केवल एम?एससी डिग्री है तथा उनके पास संबंधित क्षेत्र में एमटेक की अर्हता नहीं है। साथ ही उनकी डिग्री ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एवं लेजऱ टेक्नोलॉजी में भी नहीं है। एआईसीटीई मानकों के अनुसार एमटेक कार्यक्रमों में अध्यापक नियुक्ति हेतु संबंधित विशेषज्ञता में रू.ञ्जद्गष्द्ध./रू.श्व. डिग्री अनिवार्य है। अत: किसी भी मानक व्याख्या के अनुसार ये अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से अपात्र हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा  हड़बड़ी में की गई इस गंभीर चूक से स्पष्ट है कि विश्विद्यालय प्रशासन किसी चिन्हित अभ्यर्थी के लिए पहले से ही पक्षपाती रही है । अभ्यर्थियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के योग्य अभ्यर्थियों (जिनके पास संबंधित क्षेत्र में एमटेक एवं  पीएचडी है) की उपलब्धता के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थियों को आमंत्रित एवं चयन करने का षड्यंत्र किया है जिनकी अर्हताएँ पूर्णत: असंबद्ध हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। राजधानी रायपुर में राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बताया कि, रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

पीएम-सेतु योजना, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना के अंतर्गत देशभर में आईटीआई और एनएसटीआई को आधुनिक, उद्योग-अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगार से सीधे जोडऩा है।

सांसद अग्रवाल ने इस विषय को लोकसभा में गंभीरता से उठाते हुए छत्तीसगढ़ में आईटीआई के उन्नयन, नए युग के पाठ्यक्रम, उद्योग सहभागिता और शिक्षुता के अवसरों को लेकर सरकार से मांग की थी। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने राज्य में एनएसटीआई स्थापना की मंशा स्पष्ट की है।

युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय

स्तर का प्रशिक्षण

एनएसटीआई की स्थापना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, उन्नत तकनीकी ट्रेड, प्रशिक्षकों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और उद्योग आधारित कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ होगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही आईटीआई के आधुनिकीकरण और उद्योग सहभागिता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मॉडल आईटीआई योजना के अंतर्गत भिलाई के शासकीय आईटीआई का उन्नयन भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से किया गया है, वहीं सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य में 42 आईटीआई का उन्नयन हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिसंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में 21 हजार से अधिक शिक्षुओं को उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिला है, जिनमें बड़ी संख्या आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं की है।

राज्य में कुल 215 सरकारी और निजी आईटीआई एवं आईटीसी में 728 ट्रेड में 32072 सीटें है जिनमें 23970 छात्र नामांकित हैं।

राज्य सरकार से की पहल की अपील

सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि एनएसटीआई के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना जल्द धरातल पर उतर सके।

 सांसद निरंजन बिशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर / नई दिल्ली, 2 फरवरी। राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय को पत्र लिखकर बसना तहसील, जिला महासमुंद स्थित सिंघनपुर में आयोजित होने वाले सबरी माता महोत्सव के लिए 2 करोड़ की वार्षिक राज्य सहायता / अनुदान स्वीकृत करने की मांग की है।

सांसद बिशी ने अपने पत्र में कहा कि सबरी माता महोत्सव छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख और ऐतिहासिक आदिवासी धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन है, जो प्रतिवर्ष लगातार दस दिनों तक आयोजित होता है। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव की विशेष पहचान यह है कि दसों दिनों तक सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी भेदभाव के निरंतर अन्न-भोग (भंडारा) प्रदान किया जाता है। साथ ही जनजातीय नृत्य, संगीत, लोक परंपराओं एवं धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जाता है।

सांसद बिशी ने कहा कि वर्तमान में इस पूरे आयोजन का वार्षिक व्यय लगभग 2 करोड़ है, जिसे सबर आदिवासी समाज एवं श्रद्धालु स्वयं वहन कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए कोई सुनिश्चित राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी  के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है। श्री देव ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री देव ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण  और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षिक बनाने पर जोर दिया गया है। 12 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रूपए करने का प्रस्ताव भी स्वागतेय है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दुगुनी कर 1 लाख रूपए कर दी गई है।

 छत्तीसगढ़ के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसग? के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। चूँकि छत्तीसग? एक खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है।

 बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह बजट शेखचिल्ली का शोरबा है.शेखी बघारते रहे कि विश्व में फलां नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, विश्व गुरु हो गए, पर बजट ने कलई खोल कर रख दी.पिछले साल यानी वर्ष 2025-26 में न राजस्व बढ़ा पाए, न टैक्स वसूली मज़बूत हो सकी. इस बार भी निर्मला सीतारमण जी के धुंआधार बजट में धुंआ बहुत है और धार बहुत पतली है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शेयर बाजार बैठ गया है, निवेशक बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। बाजार लगातार गिर रहा है, मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों पर से जनता का भरोसा टूट चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार के इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। निवेशक नए निवेश से घबरा रहे हैं, पूर्व में संचालित उद्योग, व्यापार चलाना मुश्किल हो रहा है और यह सरकार केवल मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं है, खाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, मनरेगा, एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी और सामाजिक सुरक्षा के मद में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि न बढ़ती महंगाई का कोई उपाय, न बढ़ती बेरोजग़ारी को रोकने का कोई प्रयास.न विदेशी हलचल से बाज़ार पर होने वाले असर को रोकने का कोई संकल्प.यह कटौती का बजट है. मोदी जी अब काटने में लग गए हैं. बांट तो वो पहले ही रहे थे।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर-बृजमोहन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है।

उन्होंने ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी इसी तरह से बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

5 लाख आबादी वाले शहरों को 12 लाख करोड़ की सौगात-सोनी

रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने केन्द्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट बताते हुए बजट को सर्वस्पर्षी बताया। उन्होंने कहा कि आम बजट भारत की विकास गति को और अधिक उंचाई देने वाला है, जिसमें विकसित भारत के लक्ष्य को केन्द्रित करते हुए सभी सेक्टर का समावेष किया गया है। 5 लाख आबादी वाले शहरों को विकास के लिए 12 लाख करोड़ रूपये की ऐतिहासिक सौगात दी गई है, जिससे देषभर के इन शहरों को तेजी से विकास होगा। युवा, किसान, महिलाओं सहित गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म, षिक्षा, कृषि व स्मार्ट खेती, नई बुलेट ट्रेन रूट, रेल कोरिडोर, संस्कृति सहित रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। निष्चित ही आने वाले एक वर्ष में भारत विष्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के नए आयाम गढ़ेगा।

उद्योग और अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण का बजट

कालेज के प्राचार्य डॉ तपेश चन्द्र गुप्ता ने कहा कि बज़ट विनिर्माण, आर्थिक विकास परिकल्पनाओं के साथ रोजगार अवसर विस्तार का है । प्रशिक्षण, नवाचार, पूँजीगत उत्पाद विस्तार, खेल सामग्री निर्माण, वस्त्र उद्योग परिसीमा का निर्माण जैसे प्रमुख कार्य का विशेष प्रावधान कर विकसित अर्थव्यवस्था का बजट पेश किया गया है। वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास करने का आश्वासन दिया गया, विदेशी व्यापार के संतुलन बनाये रखने के लिए बॉण्ड एक सौ करोड़ अमृत बॉण्ड का लाभ मिलेगा।

रेल्वे कोरिडोर भी बनाया जा रहा है। कृत्रिम बौद्धमिकता को प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है। पम्परागत उद्योग, हथकरघा को प्रोत्साहन की योजना, आंतरिक जल मार्ग का विकास, योगा को महत्व देते हुए भारत को गतिशीलता प्रदान की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोगशाला, चिकित्सा, अनुसन्धान, दवा, औषधि, उपकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बायो सेक्टर का विस्तार किया जायेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा व्यवस्थित की जायेगी। पशुचिकित्सा का भी विस्तार कर सुविधा विकसित किया जायेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता भी सम्मिलित होगी , खेल उपकरण का निर्माण किया जायेगा ।

बजट हर स्तर पर खोखला-कुलिशा

कांग्रेस के रिसर्च विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक सुश्री कुलिशा देवी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में बजट को खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ाने का बजट है। राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि जब बजट के आँकड़े पीछे छूट जाते हैं, घिसे-पिटे जुमले दोहरा दिए जाते हैं और चुनावी नारों को चतुराई से भाषण में पिरो दिया जाता है, तब असली सवाल यह होता है—क्या यह केंद्रीय बजट आम लोगों की जि़ंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है? सरकार के अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए इसका जवाब साफ़ और बेझिझक है: नहीं। बिल्कुल नहीं।

कुलिशा ने आगे कहा कि यह बजट हर स्तर पर खोखला है। व्यापक आर्थिक आँकड़ों की चमक-दमक के पीछे एक असहज सच्चाई छुपी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि वित्त वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगर यह सच होता, तो देश में रोजग़ार की बाढ़ आ जानी चाहिए थी, निवेश उमड़ पड़ा होता। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 के दस महीनों में से चार महीनों में शुद्ध विदेशी निवेश नकारात्मक रहा। यानी विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर भाग रहे हैं और भारतीय पूँजी विदेशों में शरण ले रही है। नतीजा सामने है—रुपया 90 के पार जा चुका है और सरकार के पास कहने को कोई ठोस जवाब नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि घर-घर की हालत और भी बदतर है। मार्च 2025 तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोग कजऱ्दार हैं। औसतन हर व्यक्ति पर 4.8 लाख रुपये का कजऱ् चढ़ चुका है। सिफऱ् चार साल में औसत कजऱ् 40 प्रतिशत बढ़ गया। वेतनभोगी वर्ग अब सम्मान से नहीं, कजऱ् के सहारे जि़ंदा है—क्योंकि किराया, राशन और ज़रूरी खर्च ही पूरी आमदनी निगल जा रहे हैं।

इस गंभीर संकट पर बजट पूरी तरह खामोश है। उलटे सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अगले साल जीएसटी संग्रह 2.5 प्रतिशत कम रहेगा। सवाल यह है कि जब नाममात्र की आर्थिक वृद्धि 10 प्रतिशत बताई जा रही है, तो टैक्स संग्रह कैसे घट रहा है?  2025-26 में सरकार आयकर लक्ष्य से 1,09,000 करोड़ रुपये पीछे रह जाएगी, फिर भी अगले साल आयकर से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये वसूलने का सपना दिखाया जा रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री की ‘युवा शक्ति’ कहेगी—यह गणित नहीं, जुमलेबाज़ी है। कुलिशा ने कहा कि आम परिवारों के लिए यह बजट एक साफ़ संदेश देता है: कमाओ मत, कजऱ् लो।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना हो या पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएँ—सरकार के पास आय बढ़ाने का कोई रोडमैप नहीं है। वह सिफऱ् कजऱ् का रास्ता दिखा रही है। जब ग्रामीण भारत में हर चार में से तीन लोग पहले से कजऱ् में डूबे हैं, तब और कजऱ् थोपना आर्थिक नीति नहीं, सामाजिक अपराध है।

उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बजट में सिफऱ् छलावा है। पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं का बजट महँगाई और बढ़ती किसान आबादी के बावजूद जस का तस रखा गया है। उधर यूरिया और पोषक तत्वों पर सब्सिडी घटाकर किसानों की लागत और बढ़ा दी गई है। यानी किसान से कहा जा रहा है—ज़्यादा पैदा करो, ज़्यादा खर्च करो, और घाटा खुद सहो।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की बातें खोखली हैं। खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारें खुद अपने चुनावी झूठ में फँस चुकी हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बढ़े हुए एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया गया, लेकिन सत्ता में आते ही किसानों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मंडियों में हर कदम पर मुश्किलें खड़ी की गईं। कम से कम धान खऱीद हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जब किसान को यह भरोसा ही नहीं कि उसकी फसल बिकेगी, तो वह क्यों ज़्यादा उत्पादन करेगा? ज़्यादा उत्पादन का मतलब है ज़्यादा नुकसान—और सरकार इसे अच्छी तरह जानती है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का पाँच साल का विस्तार सरकार की नाकामी की खुली स्वीकारोक्ति है। पिछले बजट में 67,000 करोड़ रुपये रखे गए, बाद में उसे घटाकर 17,000 करोड़ कर दिया गया। सवाल सीधा है—पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया? योजना समय पर पूरी क्यों नहीं हुई? जवाब कोई नहीं। ज़मीन पर हकीकत यह है कि ठेकेदार पैसा लेकर चले गए, नल तो लगे लेकिन पानी नहीं आया।

कुछ घोषणाएँ सुनने में अच्छी लगती हैं—स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वाई-फाई से जोडऩा, गिग वर्कर्स को पहचान और स्वास्थ्य सहायता देना। लेकिन ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं। जिस पैमाने पर संकट है, उस पैमाने पर यह बजट मज़ाक बनकर रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन अपनी आवश्यकता से बहुत नीचे है।

कुलिशा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा भी एक और खोखला दावा है। बिना अच्छे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और योग्य शिक्षकों के ये सीटें सिफऱ् आँकड़े हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर तब उपलब्ध होंगे जब नौकरी की शर्तें सम्मानजनक हों, वेतन और कार्य-परिस्थितियाँ आकर्षक हों। इसके लिए पैसा चाहिए—और इस बजट में पैसा नहीं, सिफऱ् भाषण है।

‘मेक इन इंडिया’ का बार-बार जाप भी अब थकाने लगा है। फैक्ट्रियाँ नारों से नहीं चलतीं। निवेश भरोसे से आता है, सामाजिक स्थिरता से आता है। जब माहौल असुरक्षित और संस्थाएँ कमज़ोर हों, तब कोई भी योजना कागज़़ से बाहर नहीं निकलती। इस सच्चाई पर बजट पूरी तरह चुप है।

उन्होंने कहा कि निष्कर्ष साफ़ है यह बजट आय बढ़ाने का नहीं, कर्ज बढ़ाने का बजट है।

यह सुधारों का नहीं, टालमटोल का बजट है।

सरकार की विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में है—और यह बजट उसे बचाने के बजाय और गहरा गड्ढा खोदता है।

बजट से देश का विकास रुकेगा, रोजगार घटेगा - कांग्रेस

मोदी सरकार की अदूरदर्शिता का प्रमाण है 2026 का केंद्रीय बजट। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री, कन्हैया अग्रवाल, और प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने देश के युवा तो अब रोजगार की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं देश की कार्यशक्ति में महिलाओं की भागीदारी लगातार घटती जा रही है किसानों की आय दुगुनी करने की गारंटी दी थी लेकिन किसानों की आमदनी लगातार कम होती जा रही है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही है भाजपा की जुमला नीति से महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है ना गैस सिलेंडर के दाम कम हुए ना खाद्य पदार्थो के दाम कम करने को लेकर कोई प्रयास इस बजट में नजर आया परिवारों की बचत खाली होती जा रही है अपना घर चलाने के लिए भी लोगो को जद्दोजहद करना पड़ रहा है।

रायपुर, 1 फरवरी। पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक कर्मचारी नेता विजय कुमार झा एवं महामंत्री उमेश मुदलियार ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट को देश के मेहनतकश मजदूरों एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। क्योंकि  प्रधानमंत्री की नीति वन नेशन, वन इलेक्शन की भांति देश में वन पेंशन लागू किए जाने की बजट में अपेक्षा थीं। देश में तीन प्रकार के पेंशन दिए जा रहे हैं। चुनाव पूर्व ?500/- में गैस सिलेंडर देने कि मोदी की गारंटी भी इस बजट में पूरी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की दरों में वृद्धि से महंगाई, बेरोजगारी  बढ़ती जा रही है। नि:संदेह केंद्रीय वित्त मंत्री आज बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई पहल करेंगे ऐसी अपेक्षा थीं, इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया। धान खरीदी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में हाहाकार मचा है। विरोध प्रदर्शन आत्महत्या की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के युवा शक्ति दूसरे राज्यों व विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं। बड़े उद्योग कंपनियां छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ के मामले में कंपनी स्थापित करने, रेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सडक़ों के गढ्ढों को पाटने के लिए भी केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया गया। 

भविष्य में पेंशनरों के लिए निर्णय लेगी सरकार-नामदेव

भारतीय पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष विरेन्द्र नामदेव ने कहा कि बजट  में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयास स्वागतयोग्य हैं।

आयकर से जुड़ी राहतों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सकारात्मक संकेत यह दर्शाते हैं कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को लेकर संवेदनशील है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए पेंशनर वर्ग को सम्मानपूर्ण जीवन देने की भावना को मजबूत करता है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ को विश्वास है कि भविष्य में इसी सत्र में पेंशनरों से जुड़े अन्य लंबित विषयों पर भी सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जयस्तंभ चौक स्थित आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ई-चालान निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

पुलिस कमिश्नर ने यातायात अधिकारियों को निर्देशित किया कि कमिश्नरेट क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध केवल आईटीएमएस कैमरों के माध्यम से ही शत-प्रतिशत ई-चालान तैयार किए जाएँ। ई-चालान की सूचना वाहन स्वामियों को एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि 90 दिनों के भीतर ई-चालान की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग से समन्वय कर ऐसे वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, परमिट, फिटनेस, नामांतरण, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। भुगतान के बाद ही सेवाएँ बहाल की जाएँगी।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि इस व्यवस्था से ई-चालान वसूली में वृद्धि होगी और वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता आएगी, जिससे शहर में यातायात अनुशासन स्थापित होगा। उन्होंने मौके पर अनावश्यक चालान काटने से बचने तथा ई-चालान डिवाइस व आईटीएमएस सिस्टम के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।

गंभीर उल्लंघनों जैसे नशे की हालत में वाहन चलाने एवं नो-एंट्री उल्लंघन के मामलों में मौके पर एल्कोमीटर जांच कर चालान तैयार कर न्यायालय भेजने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान एल एंड टी कंपनी के मैनेजर दीपक मालवीय को खराब कैमरों एवं सिग्नलों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं आईटीएमएस स्टाफ उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। तेलीबांधा जलाशय रोड पर पार्किंग शुल्क वसूली के निगम के फैसले के विरोध में शहर जिला कांग्रेस ने रविवार दोपहर प्रदर्शन किया। इसका  शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष पंकज शर्मा ने नेतृत्व किया।

उनका कहना था कि रोजाना वर्षों से  मॉर्निंग और इवनिंग वाक के साथ आस पास निवासरत लोग रात्रि भोजन के बाद भी मरीन ड्राइव आ कर पाथवे में नाइट वाक करते हैं। तेलीबाँधा मरीन ड्राइव के व्यवसायीकरण भाजपा के नेताओ के संरक्षण में करते करते अब महापौर मीनल चौबे और उनकी एमआईसी ने  ग्रेट ईस्टरन रोड का भी निजीकरण और व्यवसायीकरण करने पार्किंग ठेका देने का जो निर्णय लिया है ।  इस तुगलकी निर्णय को  निगम वापस ले। शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि तेलीबांधा में पार्किंग बना कर अवैध वसूली के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। लोग सालों साल से यहां आकर मार्निंग इवनिंग वाक करते हैं। अब महापौर, उनकी परिषद, चारों विधायक, सांसद सभी ने मिलकर यह वसूली का निर्णय लिया है जो वापस होना चाहिए।

पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली जीई रोड पर पार्किंग स्थल बना कर शुल्क नहीं ले सकता। निगम यह फैसला जब तक वापस नहीं लेता तब तक कांग्रेस जन आम लोगों के लिए सडक़ की लड़ाई लड़ेगी। पूर्व सांसद छाया वर्मा ने कहा कि लोगों पर यह महापौर टैक्स थोपा गया है जो वापस लेना होगा। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि इस पार्किंग टैक्स का विरोध वापस लेने तक जारी रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। वैदिक घनाद संस्कार संस्थान भिलाई के प्रमुख आचार्य कमलेश मिश्र ने बताया कि संस्थान 30 वर्षों से वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में प्रयासरत है। इसके तहत वैदिक संस्कार एवं संस्कृत, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र आदि को लेकर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरह आयोजन किए जा रहे हैं।

वैदिक घनाद सनातन संस्कृति से धीरे धीरे लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं तथा भारत के कई शहरों में वैदिक संस्कृति से जुड़े आयोजन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, पटियाला, चंडीगढ़, सूरत, हरियाणा, इंदौर, गुडग़ांव, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में संस्था के अनुयायी बहुतायत में जुड़ चुके हैं? इसी प्रकार विदेशों में दुबई, ओमान, वाशिंगटन, इंग्लैंड, सिंगापुर में वैदिक घनाद के आयोजन  किए जा चुके हैं। संस्था के आयोजनों के लिए किसी प्रकार का दान या धनराशि नहीं ली जाती वहीं संस्था के द्वारा निर्धन कन्या विवाह, उपनयन, मुंडन संस्कार, सभी प्रकार के हवन, सभी प्रकार संस्कार आग्रह पर कराए  जाते हैं।

पंडित मिश्रा ने बताया कि संस्था के उद्देश्य जन सामान्य को अधिक से अधिक वैदिन सनातन संस्कृति से जोडऩा एवं वैदिक सनातन पद्धति से जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना ,नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने के साथ रूढि़वादी परंपराओं के प्रति सचेत करना एवं सनातन संस्कृति के अनुरूप जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना।

 रायपुर, 1 फरवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुजराती ब्रह्म समाज को त्रिमूर्ति नगर फ़ाफ़ाडीह स्थित दया भवन के विस्तार के लिये 10 लाख रूपये सांसद निधि से आबंटित किये हैं।

 समाज के अध्यक्ष कीर्ति व्यास, उपाध्यक्ष हितेश व्यास, सचिव अशोक त्रिवेदी,सह सचिव नरेश पंड्या, सदस्य ललित रावल  उपस्थित थे. अध्यक्ष व्यास ने बृजमोहन का आभार व्यक्त  किया।