-इयोन वेल्स और लौरा ब्लेसी

अमेरिका ने कहा है कि वह वेनेज़ुएला के 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' को 'आतंकवादी संगठन' घोषित करने जा रहा है. उसका आरोप है कि यह समूह वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व में काम करता है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया कि 24 नवंबर से इस समूह को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' (एफ़टीओ) माना जाएगा.

इसका मतलब यह भी है कि राष्ट्रपति मादुरो को भी 'आतंकवादी' माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि वह 'कार्टेल डे लॉस सोलेस' का नेतृत्व करते हैं. हालांकि, मादुरो ने इन आरोपों से इनकार किया है.

ट्रंप प्रशासन का यह फ़ैसला ड्रग तस्करी पर रोक लगाने और मादुरो पर दबाव बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक क़दम माना जा रहा है. अमेरिका, वेनेज़ुएला के भीतर सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है.

'कार्टेल डे लॉस सोलेस' पर अमेरिका की ओर से आरोप लगते रहे हैं कि यह संगठन ड्रग तस्करी और अवैध खनन जैसी गतिविधियों में शामिल है.

एफ़टीओ घोषित होने के बाद अमेरिकी सरकार इस समूह और उससे जुड़े लोगों पर अधिक कड़ा रुख़ अपना सकेगी. इस समूह को किसी भी तरह की मदद देना अवैध माना जाएगा. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पर 'मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों' के मामले में अदालत सोमवार को अपना फ़ैसला सुनाएगी.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि अदालत अपना फ़ैसला सुबह 11 बजे सुनाएगी.

अभियोजन पक्ष ने शेख़ हसीना और असदुज्जमां ख़ान कमाल के ख़िलाफ़ अधिकतम सज़ा यानी सज़ा-ए-मौत की मांग की है.

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सेना मुख्यालय को पत्र लिखकर फ़ैसले से पहले ट्राइब्यूनल में सुरक्षा कड़ी करने के लिए सेना की तैनाती का अनुरोध किया है.

शेख़ हसीना और तीन अन्य अभियुक्तों के मामले में फ़ैसला सुनाते वक़्त इसका लाइव प्रसारण होगा. बांग्लादेश टेलीविज़न (बीटीवी) इसका लाइव प्रसारण करेगी.

पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुईं. उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के ख़िलाफ़ हुए इन अपराधों में उनका हाथ है.

इस आंदोलन की वजह से शेख़ हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था. तब से वह भारत में रह रही हैं. (bbc.com/hindi)

-ममून दुर्रानी

अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है. अफ़ग़ानिस्तान ने 10 साल पहले पाकिस्तान से 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का आटा आयात किया था.

इसके बाद से अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान से गेहूं के आयात में धीरे-धीरे कमी कर दी और अब आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है.

बीते दिनों दोनों देशों के बीच तनाव के कारण अफ़ग़ान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को ख़त्म करने की बात कही थी.

अफ़ग़ानिस्तान ने अपने कारोबारियों को निर्देश जारी कर कहा था कि वे पाकिस्तान के बजाय अन्य देशों से व्यापार के रास्ते खोजें.

पिछले कुछ दशकों से अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते सबसे ज़्यादा व्यापार करता रहा है, जो कि उसके पूरे व्यापार का लगभग आधे के बराबर है.

अंतरराष्ट्रीय और एशियाई बाज़ार निगरानी एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015 में पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को 320 मिलियन डॉलर का आटा निर्यात किया था, लेकिन अब यह शून्य पर पहुंच गया है.

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान अब आटे के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है.

अफ़ग़ानिस्तान ने 2024 में उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और रूस से 689 मिलियन डॉलर का गेहूं और आटा ख़रीदा. अनुमान है कि 2025 में यह आंकड़ा 750 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगा. (bbc.com/hindi)

पनडुब्बी रोधक युद्धपोत (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) 'माहे' को 24 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा.

इसे मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा.

'माहे' उन आठ एंटी-सबमरीन वारफ़ेयर शैलो वाटर क्राफ़्ट में से पहला है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है.

इसका नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पर रखा गया है.

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज़ में 'माहे' की क्षमता के बारे में बताया गया है.

इसे पनडुब्बियों का पता लगाने, तट पर गश्त करने और भारत के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

'माहे' के निर्माण में 80 फ़ीसदी से अधिक भारतीय सामग्री का इस्तेमाल हुआ है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन की लेबर सरकार ने शरणार्थी कानूनों को कड़ा बनाने का फैसला किया है. देश में बढ़ते धुर-दक्षिणपंथी प्रभाव और शरणार्थियों के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के बीच यह फैसला लिया गया है.

 डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी का लिखा-

ब्रिटेन की लेबर सरकार ने देश की शरणार्थी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है. नई नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला शरणार्थी का दर्जा तुरंत स्थायी नहीं होगा, बल्कि यह अस्थायी रहेगा. पाकिस्तानी मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समय-समय पर शरणार्थियों के शरणार्थी दर्जे की समीक्षा भी की जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया है कि किसी व्यक्ति को ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की अनुमति मिलने में अब 20 साल तक लग सकते हैं, यानी यह इंतजार अभी के मुकाबले चार गुना बढ़ सकता है.

ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब ब्रिटेन में धुर-दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और शरणार्थी लोगों की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. लेबर सरकार पर दबाव है कि वह छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन में गैर-कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले लोगों और उन्हें शरण देने की वर्तमान प्रणाली पर सख्ती दिखाए.

शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद पर भी कड़ाई

नई नीति में यह भी शामिल है कि जो लोग काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे या कानून तोड़ते हैं, उनकी सरकारी मदद कम या बंद की जा सकती है. इसके तहत रहने के लिए मिलने वाले पैसे और साप्ताहिक भत्ते जैसी सुविधाएं में भी कटौती की जा सकती है. सरकार का कहना है कि टैक्स चुकाने का पैसा उन लोगों पर खर्च होना चाहिए जो काम कर रहे हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं.

सरकार ने कहा है कि अगर किसी शरणार्थी का देश यानी जहां से वह आया है, वह बाद में सुरक्षित मान लिया गया, तो उससे शरणार्थी दर्जा वापस भी लिया जा सकता है. इसलिए हर ढाई साल में शरणार्थियों की स्थिति की समीक्षा होगी, ताकि तय किया जा सके कि वे ब्रिटेन में रह सकते हैं या नहीं.

मेक्सिको की पुलिस के मुताबिक़, मेक्सिको सिटी में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 120 लोग घायल हुए हैं. इनमें 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं.

ये प्रदर्शनकारी शनिवार को मेक्सिको की राजधानी में हिंसक अपराध और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार के ख़िलाफ़ मार्च करने उतरे. ये प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी हुए.

प्रदर्शनकारियों ने नेशनल पैलेस की सुरक्षा बैरिकेड का हिस्सा तोड़ दिया, जहां शीनबाम रहती हैं. परिसर की सुरक्षा कर रही पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

मेक्सिको सिटी के सुरक्षा प्रमुख पाब्लो वाज़केज़ ने पत्रकारों से कहा कि अधिकारियों ने लूट और हमले सहित कई अपराधों में 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा कि यह मार्च दक्षिणपंथी नेताओं ने फंड किए थे, जो उनकी सरकार का विरोध करते हैं.

यह रैली 'जेन ज़ी' युवा समूहों ने आयोजित की थी और इसे उन लोगों का समर्थन मिला जो हाई-प्रोफ़ाइल हत्याओं के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे. इसमें उरुआपान के मेयर कार्लोस मंज़ो की हत्या भी शामिल है.

मंज़ो को 1 नवंबर को 'डे ऑफ़ द डेड' फ़ेस्टिवल में गोली मार दी गई थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेसवुमन मार्जोरी टेलर ग्रीन के बीच बढ़ते मतभेद अब सार्वजनिक विवाद में बदल गए हैं.

ग्रीन, ट्रंप की सबसे मज़बूत समर्थकों में से एक हैं. हाल के दिनों में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप अब भी "अमेरिका फ़र्स्ट" को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने एपस्टीन फ़ाइलों के प्रबंधन को लेकर भी ट्रंप की आलोचना की.

यह विवाद तब सामने आया जब सदन इस बात पर विचार करने वाला है कि एपस्टीन फ़ाइलों को सार्वजनिक किया जाए या नहीं.

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रीन को 'सनकी' कहा. इसके बाद उन्होंने शनिवार को ग्रीन को 'गद्दार' बताते हुए कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में उन्हें हराया जाना चाहिए.

ट्रंप ने शुक्रवार रात पोस्ट किया, "मैं जो कुछ भी देखता हूं वह यह है कि सनकी मार्जोरी बस शिकायत, शिकायत और शिकायत करती हैं!"

ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीन उनके ख़िलाफ़ तब गईं जब उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अपने राज्य जॉर्जिया में गवर्नर या सीनेटर के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगले साल होने वाले मिडटर्म चुनावों में वह ग्रीन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले किसी भी रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करेंगे. (bbc.com/hindi)

-जॉर्जिना रैनार्ड

ब्राज़ील में चल रही सीओपी30 (कॉप 30) जलवायु वार्ता के बीच हज़ारों प्रदर्शनकारी विरोध मार्च कर रहे हैं. ये प्रदर्शनकारी "फ़्री द अमेज़न" के नारे लगाते हुए मार्च निकाल रहे हैं.

2021 के बाद यह पहली बार है जब प्रदर्शनकारियों को संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त मिली है. पिछली तीन बैठकें ऐसे देशों में हुई थीं जहां सार्वजनिक प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है.

सीओपी30 की बैठक ब्राज़ील के बेलेम में हो रही है.

एक प्रदर्शनकारी टूगा सिंतिया ने बीबीसी से कहा, "हम फ़ॉसिल फ़्यूल (जीवाश्म ईंधन) का जनाज़ा निकाल रहे हैं"

उन्होंने कहा, "मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि सीओपी बैठकें और सिद्धांतों की बहुत बातें हो चुकी हैं. अब वाक़ई कार्रवाई करने का समय है."

आदिवासी समुदायों, ब्राज़ील के युवा समूहों और दुनिया भर से आए जलवायु कार्यकर्ताओं ने हज़ारों की संख्या में इस मार्च में हिस्सा लिया.

समोआ से प्रदर्शन में शामिल होने आईं ब्रिआना फ़्रूयन ने बीबीसी से कहा, "जीवाश्म ईंधन अब भी जलाए जा रहे हैं."

समोआ एक कम ऊंचाई वाला द्वीप है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद संवेदनशील है.

यूनाइटेड नेशंस फ़्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफ़सीसीसी) के मुताबिक़, कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (सीओपी) 30 का मुख्य उद्देश्य पिछले कार्यों को आगे बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए चर्चा करना है. (bbc.com/hindi)

कीव, 15 नवंबर। रूस द्वारा शुक्रवार तड़के यूक्रेन पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में छह लोगों की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला समेत कम से कम 35 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि देश भर में हुए इस हमले में कम से कम 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने बताया कि देश के अन्य क्षेत्रों में हुए इस हमले का निशाना कीव था।

जेलेंस्की ने ‘टेलीग्राम’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह सुनियोजित हमला लोगों और आम नागरिकों को यथासंभव अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था।”

उन्होंने बताया कि हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल के टुकड़ों से अजरबैजान दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि हमलों में छह लोगों की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला समेत कम से कम 35 लोग घायल हो गए।

मॉस्को ने असैन्य क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के ‘‘सैन्य-औद्योगिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों’’ पर रात में हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया और आवासीय परिसरों एवं सार्वजनिक भवनों को हुए नुकसान को दर्शाया।

दार्नित्स्की जिले में मलबा एक आवासीय इमारत के प्रांगण और एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में गिर गया। गिरते हुए मलबे की चपेट में आने से एक कार में आग लग गई।

द्निप्रोव्स्की जिले में हमले के कारण तीन अपार्टमेंट, एक घर और खुले क्षेत्र में आग लग गई।

हमले से पोदिल्स्की जिले में पांच आवासीय और एक गैर-आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए।

शेवचेंकोव्स्की जिले में जलता मलबा गिरने से एक खुले क्षेत्र और गैर-आवासीय भवन में आग लगी।

होलोसीव्स्की जिले में हमले की वजह से एक अस्पताल में आग लग गई और एक गैर-आवासीय भवन को नुकसान पहुंचा।

देस्नियान्स्की और सोलोमियान्स्की जिलों में हमलों के बाद रिहायशी इमारतों में आग लग गई, वहीं सवियातोशिन्स्की जिले में एक निजी घर में आग लग गई।

क्षेत्रीय प्रमुख मायकोला कलाश्निक ने बताया कि कीव क्षेत्र में रूसी हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे कम से कम एक नागरिक घायल हो गया।

उन्होंने बताया कि बिला त्सेरकवा में 55 वर्षीय व्यक्ति को झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। (एपी)

बीबीसी की ओर से पैनोरामा एडिट मामले में माफ़ी मांगने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करेंगे.

शुक्रवार शाम एयर फ़ोर्स वन पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगले हफ़्ते हम उन पर एक अरब से लेकर पांच अरब डॉलर तक का मुक़दमा करेंगे."

उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर वीकेंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से बात करेंगे.

शुक्रवार को बीबीसी ने एक बयान जारी कर कहा था कि छह जनवरी 2021 की स्पीच के एडिट से "ग़लत धारणा बनी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर हिंसक कार्रवाई की अपील की थी."

इस मामले में बीबीसी ने माफ़ी मांगी लेकिन यह भी कहा कि संस्था किसी तरह का वित्तीय मुआवजा नहीं देगी.

इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को चेतावनी दी थी कि अगर बीबीसी ने अपना बयान वापस नहीं लिया, माफ़ी नहीं मांगी और मुआवजा नहीं दिया तो वे उस पर एक अरब डॉलर के हर्जाने का मुक़दमा करेंगे.

इस विवाद की वजह से पिछले हफ़्ते रविवार को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ़ न्यूज़ डेबोरा टर्नेस को इस्तीफ़ा देना पड़ा था. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 14 नवंबर । पाकिस्तान में डिजिटल बैन ने आवाम की आवाज को दबाने का काम किया है। अब उसका यही रवैया विश्व बिरादरी और संस्थाओं को असमंजस की स्थिति में डाल रहा है। समझ नहीं पा रहे कि खामोश रहें या उसके खिलाफ खुलकर बोलें। इस उहापोह की स्थिति और खामोशी को लेकर शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यूके के मीडिया आउटलेट मिल्ली क्रोनिकल ने पाकिस्तान में डिजिटल नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसमें सवाल उसकी नीयत और यूरोपीय देशों के सैद्धांतिक अप्रोच को लेकर किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में कहा है कि जब सरकारें इंटरनेट बंद कर दें, उनके आलोचना करने वाले चैनल्स को बैन कर दें, तो ये मान लेना चाहिए कि नुकसान तात्कालिक और संरचनात्मक दोनों है। इससे जीवन खतरे में पड़ जाता है और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट किया जाने लगता है। फिर आगे लिखा है कि पाकिस्तान ने ऐसा ही किया।

वहां जिस तरह डिजिटल कंट्रोल किया, आबादी के एक बड़े हिस्से को समय-समय पर मोबाइल ब्रॉडबैंड से काट दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर स्वतंत्र चैनलों को ऑफलाइन ही नहीं किया बल्कि पत्रकारों को धमकाया या अगवा किया गया, यह सब कुछ संरचनात्मक और तात्कालिक नुकसान की ओर ध्यान दिलाते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि यूरोपीय देश सैद्धांतिक कदम उठाएं और बेहतर कूटनीति के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तानी डिजिटल कंट्रोल के बीच भी यूरोपीय देशों की खामोशी को कठघरे में खड़ा करते हुए आगे कहा है कि "इसके बजाय, हमने जो देखा है वह एक सोची-समझी खामोशी है जो इस असहज सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे मानवाधिकारों की बात करने वाले भू राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रख चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ये पैटर्न अब जाना पहचाना सा लग रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बार-बार किए जाने वाले इंटरनेट प्रतिबंध को राजनीतिक प्रबंधन का एक साधन बना दिया है: विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवा हमेशा बंद रहती है, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इसके साथ ही निगरानी करने वाली शक्तियों के अधिकार बढ़ाने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है।"

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि यूरोप की नीति मोल-भाव वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे पाकिस्तान के डिजिटल दमन को आंतरिक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे ह्यूमन राइट इमरजेंसी के रूप में ट्रीट किया जाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि यदि यूरोपीय विदेश नीति नारों से परे लोकतंत्र को तथा प्रेस विज्ञप्तियों से परे प्रेस स्वतंत्रता को महत्व देती है, तो उसे ऐसी प्रथाओं को "भू-राजनीतिक चिंताओं के लिए स्वीकार्य" तत्व के रूप में स्वीकार करना बंद कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट दावा करती है कि अगर यूरोप मूक बना रहा तो ये न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए निराशाजनक होगा बल्कि ये अन्य हुक्मरानों को भी डिजिटल बैन करने के लिए प्रेरित करेगा।" --(आईएएनएस)

ढाका, 14 नवंबर। बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार देर रात एक अध्यादेश जारी किया, जो अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक चार्टर पर जनमत-संग्रह के अनुरूप है।

इस कदम पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे “असंवैधानिक” करार दिया है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ‘‘जुलाई चार्टर कार्यान्वयन आदेश’’ पर हस्ताक्षर कर दिए जिसे यूनुस की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सहमति आयोग ने तैयार किया है। यह मसौदा कई राजनीतिक दलों से विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किया गया लेकिन अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग की जा चुकी अवामी लीग इससे बाहर रही।

राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही जनमत-संग्रह कराया जाएगा ताकि जनता से चार्टर पर जनादेश लिया जा सके।

प्रमुख संवैधानिक विशेषज्ञ और पूर्व कानून प्रोफेसर शाहदीन मलिक ने कहा, ‘‘चार्टर में शामिल कई फैसले वर्तमान संविधान के विपरीत हैं और चूंकि संविधान अब भी लागू है तो राष्ट्रपति इस आदेश पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के संविधान में जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है और अनुच्छेद 93 के अनुसार कोई भी अध्यादेश संविधान में संशोधन या निरस्तीकरण के लिए जारी नहीं किया जा सकता।’’

अध्यादेश के अनुसार, अगली संसद को अपनी पहली बैठक से 180 कार्यदिवस के भीतर चार्टर और जनमत-संग्रह के परिणामों के अनुरूप संविधान संशोधन पूरा करना होगा। मलिक ने इसे “असंगत” बताया।

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील मोहम्मद रूहुल कुद्दूस ने भी पूछा कि संविधान में जनमत-संग्रह का प्रावधान ही नहीं है तो इसे किस कानूनी आधार पर कराया जा सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आरोप लगाया कि यूनुस ने स्वयं अपने हस्ताक्षर वाले चार्टर का उल्लंघन किया है क्योंकि उसमें संवैधानिक सुधार परिषद जैसी नयी बातें थोपने का प्रावधान नहीं था।

बीएनपी के नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जुलाई चार्टर कार्यान्वयन आदेश में कई नए बिंदु जोड़े गए हैं और कई सहमत बिंदु हटाए गए हैं इसलिए जनमत-संग्रह की वैधता संदिग्ध हो गई है। (भाषा)

लंदन, 14 नवंबर (एपी)। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से छह जनवरी 2021 को दिए गए उनके भाषण के भ्रामक संपादन के लिए बृहस्पतिवार को माफी मांगी, लेकिन यह भी कहा कि वह इस दलील से पूरी तरह असहमत है कि मानहानि के मुकदमे की ठोस वजह है।

बीबीसी ने कहा कि इसके चेयरमैन समीर शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र भेजकर कहा है कि वह और बीबीसी ट्रंप के उस भाषण के संपादन पर खेद जताते हैं, जो उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद भवन पर धावा बोलने से पहले दिया था।

बीबीसी ने यह भी कहा कि उस वृत्तचित्र को दोबारा प्रसारित करने की कोई योजना नहीं है, जिसमें ट्रंप के भाषण के लगभग एक घंटे के अंतराल के हिस्सों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया था।

ट्रंप के वकील ने बीबीसी को एक पत्र भेजकर माफी की मांग की थी और एक अरब डॉलर का हर्जाना देने के लिए मुकदमे की धमकी दी थी।

बीबीसी के भारतीय मूल के अध्यक्ष समीर शाह ने ट्रंप के भाषण को एक वृत्तचित्र के लिए संपादित करने के तरीके में हुई "निर्णय की त्रुटि" के लिए सोमवार को भी माफी मांगी थी।

वर्ष 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले बीबीसी "पैनोरमा" वृत्तचित्र शृंखला के तहत इसे प्रसारित किया गया था।

वृत्तचित्र के कारण बीबीसी के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस को पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ा है।

ढाका, 13 नवंबर। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी आवामी लीग पार्टी द्वारा घोषित ढाका बंद के आह्वान के बीच बृहस्पतिवार को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी।

बंद का आह्वान ऐसे समय में किया गया है जब एक न्यायाधिकरण हसीना के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख घोषित करने वाला है।

विशेष न्यायाधिकरण के अभियोजन पक्ष के एक सदस्य ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फैसला सुनाएगा।’’

प्राधिकारियों ने सेना, अर्धसैनिक बल ‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश’ (बीजीबी) और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस पुलिस को तैनात किया, ताकि आईसीटी-बीडी परिसर तथा उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सके। आवामी लीग के बंद के मद्देनजर शहर में सुरक्षा बढ़ने से हजारों लोग घरों में ही रहे।

प्रत्यक्षदर्शियों और खबरों के अनुसार, ढाका की सड़कें असामान्य रूप से खाली दिखाई दीं। हालांकि, कुछ लोग सावधानीपूर्वक अपने कार्यस्थलों और स्कूलों की ओर निकले।

बहरहाल, विश्वविद्यालयों समेत कई निजी संस्थानों ने हिंसा की आशंका से ऑनलाइन माध्यम से काम जारी रखने का फैसला लिया है।

दफ्तर जा रहे एक व्यक्ति ने एक निजी टीवी चैनल से कहा, ‘‘हम तरह-तरह की अफवाहें सुन रहे हैं लेकिन किसी भी आम दिन की तरह लोग बाहर हैं। हमारे बीच डर जैसा कुछ नहीं है।’’

हालांकि, एक निजी बस चालक ने बताया कि यात्रियों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में कम थी लेकिन शहर की सड़कों पर लगभग सामान्य दिन की तरह भीड़भाड़ रही।

मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है कि राजधानी ढाका, उपनगरीय मुंशीगंज, मध्य टांगाइल और हसीना के गृह नगर गोपालगंज में अज्ञात लोगों ने पांच खाली बसों में आग लगा दी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

आईसीटी-बीडी हसीना, उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कनाल और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मनन के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के एक मामले में फैसले की तारीख घोषित करने वाला है।

इन पर पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह को दबाने की कोशिश का आरोप है जो छात्र आंदोलन था और जिसने पांच अगस्त 2024 को आवामी लीग की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम और उनकी टीम ने एक जून को न्यायाधिकरण में पांच आरोपों पर आधारित शिकायत दाखिल करते हुए हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 13 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा का बचाव करने के एक दिन बाद गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अमेरिका इन वीजा कार्यक्रमा का उपयोग जारी रखेगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अधिक विदेशी लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है।

नोएम ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हम अपने वीजा कार्यक्रमों का इस्तेमाल जारी रख रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि जो लोग इस देश में आ रहे हैं, वे सही कारणों से आना चाहते हैं और आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के समर्थक नहीं हैं।’’

नोएम से पूछा गया था कि ट्रंप की हालिया टिप्पणी के मद्देनजर एच-1बी वीजा पर प्रशासन का क्या रुख है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा क्योंकि देश में ‘‘कुछ खास प्रतिभाएं’’ नहीं हैं।

गृह सुरक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह वास्तव में उल्लेखनीय है… ट्रंप प्रशासन के दौरान हमने वीजा कार्यक्रमों, ग्रीन कार्ड और अन्य प्रक्रियाओं को तेज किया है और उनमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, इस प्रशासन के तहत पहले से कहीं अधिक लोग अमेरिकी नागरिक बन रहे हैं। अधिक लोग नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हम न केवल अपनी आव्रजन नीतियों में सुधार और कुछ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं और यह विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, वे वास्तव में सही कारणों से यहां आना चाहते हैं।’’

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने “हजारों आतंकियों” को देश में घुसने दिया और शरण व वीजा कार्यक्रमों का दुरुपयोग किया।

नोएम ने कहा, ‘‘ट्रंप ने इन सभी खामियों को सुधारा है। वह एक दूरदर्शी नेता हैं और इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे।’’ (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 13 नवंबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में भारत ने ‘‘बहुत संयमित, सतर्क और अत्यंत पेशेवर’’ तरीके से काम किया है।

रूबियो ने यह भी कहा कि ‘‘यह स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला था।’’ उन्होंने बताया कि अमेरिका ने जांच में ‘‘मदद की पेशकश’’ की है लेकिन भारत इस तरह की जांच करने में ‘‘बेहद सक्षम है।’’

रुबियो ने बुधवार को कनाडा के हैमिल्टन शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हां, हम इस घटना की गंभीरता और उसके संभावित प्रभाव से अवगत हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए, उन्होंने बहुत संयमित, सतर्क और पेशेवर तरीके से जांच की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जांच जारी है। यह स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला था। एक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी, जो फट गई और कई लोगों की जान चली गई। लेकिन भारत बहुत अच्छी तरह से जांच कर रहा है और मेरा विश्वास है कि जब उनके पास सभी तथ्य होंगे, तो वे उन्हें सार्वजनिक करेंगे।’’

रुबियो ने जी7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की थी। उनसे पूछा गया कि वह लाल किला विस्फोट और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कितने चिंतित हैं खासकर उस पृष्ठभूमि में जब इस साल मई में दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच झड़पें हुई थीं और भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर कार्रवाई की थी, जो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी।

इस पर रुबियो ने कहा, ‘‘हम इस घटना के संभावित परिणामों से वाकिफ हैं। हमने आज इस पर थोड़ी चर्चा भी की है कि इसका दायरा कितना बढ़ सकता है। लेकिन हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि भारत की जांच क्या सामने लाती है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है ‘‘लेकिन मुझे लगता है कि वे (भारतीय एजेंसियां) इस तरह की जांच में बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने पाया कि वे हमेशा की तरह इस बार भी बहुत संयमित और पेशेवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।’’

भारत ने लाल किले के बाहर कार विस्फोट को बुधवार को ‘‘घृणित आतंकी घटना’’ करार दिया और जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले की जांच ‘‘अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके’’ से करें ताकि अपराधियों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के शिकंजे में लाया जा सके।

रुबियो से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज जी7 एफएमएम सत्र में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात हुई। दिल्ली में विस्फोट में जनहानि पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की विशेष रूप से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर। साथ ही यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भी विचार साझा किए।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने और सरकार को रीओपेन करने से जुड़े एक बिल पर साइन किया है.

ट्रंप के साइन के बाद 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से पास यह बिल एक क़ानून बन चुका है. इसी के साथ अमेरिकी शटडाउन समाप्त हो गया है.

बुधवार को 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स' से यह बिल 222-209 मतों से पास हुआ. इससे दो दिन पहले ही यह बिल सीनेट में बहुत ही कम अंतर से पास हुआ था.

ओवल ऑफ़िस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अब सरकार "सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगी". उन्होंने कहा कि लोग 43 दिन चले इस शटडाउन से बहुत "बुरी तरह प्रभावित हुए हैं".

अमेरिका में कई सरकारी सेवाएं अक्तूबर से बंद थीं और लगभग 14 लाख संघीय कर्मचारी या तो छुट्टी पर थे या बिना वेतन काम कर रहे थे. ख़ाद्य सहायता कार्यक्रम भी ठप पड़े थे और हवाई यात्रा पूरे देश में बाधित हो गई थी.

अब आने वाले दिनों में सरकारी सेवाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, हवाई यात्रा में आ रही दिक्कतों के भी धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़एए) को स्टाफ़ की कमी के कारण हवाई यातायात में कटौती करनी पड़ी थी. (bbc.com/hindi)

-टॉम मैकआर्थर

पेरू में एक बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. बस में 60 यात्री सवार थे.

यह हादसा बुधवार तड़के पैन-अमेरिकन हाईवे में हुआ. यह सड़क पेरू को चिली से जोड़ती है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, एक मोड़ में बस एक पिकअप ट्रक से टकरा जाने के बाद फिसलकर ओकोना नदी की ओर खाई में जा गिरी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, दोनों चालक इस हादसे में बच गए.

हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इनमें बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है.

ओकोना ज़िले के मेयर वाल्डोर लेरेना ने रेडियो स्टेशन आरपीपी से कहा कि दुर्घटना स्थल के आसपास का इलाक़ा "बहुत ऊबड़-खाबड़" है और इस इलाक़े में पहले भी कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं.

पेरू में बस दुर्घटनाएं आम हैं, ख़ास तौर पर रात में और पहाड़ी सड़कों पर. इसका कारण अक्सर ख़राब सड़कें, तेज़ रफ़्तार और सुरक्षा संकेतों की कमी को माना जाता है.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारतीय मीडिया में इंटरव्यू के बाद ढाका में भारत के उप-उच्चायुक्त पवन बदेह को तलब किया गया.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बांग्लादेश ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

बांग्लादेश में अपनी सरकार के पतन के बाद शेख़ हसीना भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने बुधवार शाम एक राजनयिक सूत्र के हवाले से इस ख़बर की पुष्टि की.

बीएसएस के मुताबिक़, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, ''मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए मुक़दमे का सामना कर रही एक अभियुक्त को शरण देना और उन्हें बांग्लादेश विरोधी बयान देने और देश में 'आतंकवादी' गतिविधियों को भड़काने की अनुमति देना, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही नहीं है.''

बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिक से कहा कि शेख़ हसीना की मीडिया तक पहुंच को तुरंत रोका जाए.

पिछले साल सरकार विरोधी आंदोलन के बाद शेख़ हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने इस मामले की जांच को बहुत ही संतुलित और पेशेवर तरीक़े से संभाला है.

जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे रुबियो ने कहा, "मेरा मानना है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए."

मार्को रुबियो ने कहा, "उन लोगों ने इस मामले की जांच को बहुत ही संतुलित, सतर्क और पेशेवर तरीक़े से संभाला है. यह साफ़ तौर पर एक आतंकवादी हमला है. एक कार में बहुत ज़्यादा विस्फोटक सामग्री थी, जिसमें धमाका हुआ और कई लोगों की मौत हुई."

सोमवार को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं.

भारत सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसे 'जघन्य आतंकवादी घटना' करार दिया. इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस घटना से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है.(bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बुधवार को एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया.

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, "प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम... सारा और मैं, तथा समस्त इसराइल, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं."

"इस दुख की घड़ी में इसराइल आपके साथ मज़बूती से खड़ा है. भारत और इसराइल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्यों पर आधारित हैं."

उन्होंने लिखा, "आतंक हमारे शहरों पर वार कर सकता है, लेकिन वह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता. हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे शत्रुओं के अंधकार को मात देगा."

सोमवार शाम को दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में आठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. (bbc.com/hindi)

यूएस हाउस में डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रतिनिधियों के एक समूह ने जेफ़्री एपस्टीन के कुछ नए ईमेल जारी किए हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र है.

तीन में से एक ईमेल जेफ़्री एपस्टीन और उनकी क़रीबी सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल के बीच हुई बातचीत का था. एक अन्य ईमेल एपस्टीन और लेखक माइकल वुल्फ़ के बीच का था.

एपस्टीन यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी क़रार दिए गए थे और 2019 में उनकी मौत हो गई थी.

अमेरिकी सदन के इन डेमोक्रेट सदस्यों का कहना है कि एपस्टीन से संबंधित जगहों से मिले ये ईमेल 'व्हाइट हाउस की एपस्टीन मामले में पर्दादारी के ख़िलाफ़ एक बड़ा सबूत' है.

ट्रंप ने एपस्टीन से जुड़े किसी भी ग़लत काम से लगातार इनकार किया है और कहा है कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप 'डेमोक्रेटिक पार्टी की साज़िश' है.

ट्रंप और एपस्टीन

ट्रंप और एपस्टीन के बीच कई सालों तक दोस्ताना संबंध थे, लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में संबंध तोड़ लिए थे.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि तीन ईमेल को जारी करना एक 'फ़र्ज़ी नैरेटिव' बनाने वाला है.

इस बीच, एपस्टीन के ठिकानों से मिले दस्तावेजों के आधार पर अमेरिकी सदन की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने 20,000 पन्ने जारी किए हैं.

इस कमेटी पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है. कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने जब सुबह एपस्टीन की संपत्ति से मिले तीन ईमेल जारी किए उसके बाद इन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक किया गया.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईमेल को जारी करने के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की छवि को धूमिल करना है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, “डेमोक्रेट्स ने चुनिंदा ईमेल लीक कर उन्हें लिबरल मीडिया को दिया ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के ख़िलाफ़ एक झूठी कहानी गढ़ी जा सके और उनकी छवि खराब की जा सके.”

उन्होंने आगे कहा, “इन ईमेल में जिस ‘अनाम पीड़िता’ का ज़िक्र है, वह दिवंगत वर्जीनिया जिउफ्रे हैं, जिन्होंने कई बार कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी तरह के गलत काम में शामिल नहीं थे और सीमित मुलाकातों के दौरान वह उनके प्रति ‘बेहद सौम्य’ रहे.” (bbc.com/hindi)

अमेरिका के 'हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव' से देश में शटडाउन समाप्त करने से जुड़ा बिल पास हो गया है. यह बिल 222-209 मतों से पारित हुआ है.

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव, अमेरिकी संसद (कांग्रेस) का निचला सदन है, जबकि सीनेट इसका उच्च सदन है.

वोटिंग के दौरान अंत में छह डेमोक्रेट सदस्यों ने इस रिपब्लिकन बिल का समर्थन किया. अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा.

ट्रंप ने कहा है कि वो इस बिल पर गुरुवार को ही दस्तख़त करने की योजना में हैं.

राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद आधिकारिक तौर पर अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो जाएगा.

बिल पास होने के बाद हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, "हम आज बहुत राहत महसूस कर रहे हैं. डेमोक्रेट शटडाउन अब आख़िरकार ख़त्म हो गया."

जॉनसन ने शटडाउन के लिए विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को ज़िम्मेदार ठहराया.

शटडाउन के बाद कई सरकारी कामकाज बंद हो गए हैं.

साथ ही बड़ी तादाद में संघीय सरकार के कर्मचारी या तो छुट्टी पर चले गए हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं.

दरअसल, सीनेट में सरकार के खर्चों से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया था. सीनेट के सदस्यों ने इस बिल को 14 बार रिजेक्ट किया था. इसकी वजह से अमेरिका में शटडाउन की स्थिति बनी. (bbc.com/hindi)

-टोनी हान

ब्रिटेन में हज़ारों चीनी पेंशनधारकों के धन से अरबों की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वाली एक महिला को 11 साल और आठ महीने की सज़ा सुनाई गई है. इस महिला पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला था.

यह महिला चीन से भागने के बाद उत्तरी लंदन के हैम्पस्टेड स्थित एक हवेली में रहने लगी थी. एक साल बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वहां छापा मारा और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो ज़ब्ती में से एक को अंजाम दिया.

चीन के एक लाख से ज़्यादा लोगों ने उनकी कंपनी में अपना पैसा लगाया था. उनका दावा था कि वह उच्च तकनीक वाले स्वास्थ्य उत्पाद विकसित कर रही हैं और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि असल में उन्होंने पैसों का गबन किया था.

अब इस महिला की कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों को उम्मीद है कि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें अपनी कुछ रकम वापस दिला पाएंगे.

ब्रिटेन के कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर किसी का दावा न हो, सरकार के खाते में चली जाती है. इसकी वजह से कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस लूट से सरकारी ख़ज़ाने को फ़ायदा हो सकता है.

एक पीड़ित ने कहा, "अगर हम सारे सबूत इकट्ठा कर सकें, तो हमें उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार, क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस और हाई कोर्ट दया दिखाएंगे."

यू नाम के इस व्यक्ति की शादी इसी धोखाधड़ी के कारण टूट गई थी.

वह कहते हैं, "क्योंकि जो हमने खोया है, उसका थोड़ा-बहुत हिस्सा अब सिर्फ़ बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) के ज़रिए ही सरकार हमें वापस दिला सकती है."

साल 2017 में जब चीन में पुलिस ने 47 वर्षीय चियान चिमिन की जांच शुरू की तो वह एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट के ज़रिए ब्रिटेन पहुँच गईं.

लंदन पहुँचने के बाद चियान हैम्पस्टेड हीथ इलाक़े में एक हवेली में रहने लगीं. इस हवेली का किराया 17,000 पाउंड (करीब 19 लाख 97 हज़ार रुपये) प्रति माह था. यह किराया बिटकॉइन से की गई कमाई के ज़रिए भरा जाता था.

चियान लंदन में ख़ुद को हीरों और प्राचीन सामान की अमीर उत्तराधिकारी बताती थीं. उन्होंने एक पूर्व डिलीवरी वर्कर को नौकरी पर रखा था. यह शख़्स चियान की क्रिप्टोकरेंसी को कैश या प्रॉपर्टी में बदलने में मदद करता था.

उनकी सहायक वेन जियान को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छह साल की जेल हुई थी. उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि चियान अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटे-लेटे, गेमिंग और ऑनलाइन शॉपिंग में बिताती हैं.

लेकिन चियान की डायरी से पता चला है कि वह एक छह-वर्षीय योजना तैयार कर रही थीं. उनके नोट्स में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना और एक स्वीडिश महल को खरीदने के अलावा कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली है.

उनका घोषित बड़ा लक्ष्य यह था कि वह 2022 तक लिबरलैंड की रानी बनें. यह क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा पर स्थित एक गैर-मान्यता प्राप्त छोटा सा देश है.

इस बीच, चियान ने वेन को लंदन में घर खरीदने के लिए कहा. टोटेरिज कॉमन नाम के इलाके में घर की खोज शुरू हुई. एक बड़े घर की डील ने पुलिस का ध्यान खींचा. जब वेन अपनी बॉस की संपत्ति का हिसाब नहीं दे पाईं, तो जांच शुरू हो गई.

सबसे बड़ी ज़ब्ती
पुलिस ने चियान के हैम्पस्टेड स्थित किराए के मकान पर छापा मारा और हार्ड ड्राइव, लैपटॉप बरामद किए. इनमें हज़ारों बिटकॉइन भरे हुए थे. माना जा रहा है कि यह ब्रिटेन के इतिहास में क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी ज़ब्ती है.

जिस कंपनी के ज़रिए पैसों का ग़बन किया गया था, चियान ने उसकी स्थापना चीन में की थी. लैंटियन गेरुई नाम की इस कंपनी का दावा था कि वह निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल नए बिटकॉइन की माइनिंग या उत्पादन के लिए करेगी. यह भी दावा किया गया कि कंपनी कई अग्रणी तकनीकी उपकरणों में भी निवेश करेगी.

लेकिन ब्रिटेन की पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ा घोटाला था और चियान की कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को इस योजना में शामिल करने के लिए मुनाफ़े का वादा कर रही थी.

लंदन पुलिस के डिटेक्टिव कॉन जो राएन ने बीबीसी को बताया, "हमें उनके बारे में जितनी जानकारी मिली, उससे यह साफ़ हो गया कि वह बहुत चालाक, शातिर और बहुत से लोगों को फुसलाने में सक्षम हैं."

उनके एक निवेशक यू कहते हैं कि उन्हें कभी भी कुछ भी ग़लत होने का संदेह नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी उन्हें हर दिन 100 युआन (करीब 1243 रुपये) देती थी.

वह कहते हैं, "इससे सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, यहां तक कि इससे हममें यह विश्वास भी पनपा कि थोड़ा उधार लेकर कंपनी में निवेश कर दिया जाए."

यू और उनकी पत्नी दोनों ने शुरुआत में 60 हज़ार युआन (करीब 7,46,382 रुपये) का निवेश किया था. उन्हें बताया गया था कि वे ढाई साल में 200% मुनाफ़ा कमा लेंगे. जल्द ही और निवेश करने के लिए उन्होंने 8% तक की ब्याज दरों पर हज़ारों पाउंड का कर्ज़ ले लिया.

इसके अलावा, यू कंपनी से रोज़ मिलने वाले भुगतान को भी फिर कंपनी में निवेश कर रहे थे.

"ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको अपनी कमाई को फिर से निवेश करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम खुद पर काबू नहीं रख सके. उन्होंने हमारे सपनों को हवा दी... जब तक कि हमने सारा आत्म-संयम और फूंक-फूंककर कदम रखने की क्षमता खो नहीं दी."

हर नए व्यक्ति को जोड़ने पर निवेशकों को अपने दैनिक भुगतान में बढ़ोतरी दिखाई देती थी. चीन में चल रहे मुकदमों के दस्तावेज़ों के अनुसार, इससे यह घोटाला चीन के हर प्रांत में करीब एक लाख 20 हज़ार लोगों तक पहुंच गया. ब्रिटेन के जांचकर्ताओं ने पाया कि उनकी कुल जमा राशि 40 अरब युआन (करीब 4.97 खरब रुपये) से ज़्यादा थी.

कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने बाद में गवाही दी कि रोज़मर्रा के ख़र्चों का भुगतान नए निवेशकों के पैसे से किया जा रहा था, न कि क्रिप्टो-माइनिंग के लाभांश से.

लैंटियन गेरुई की मार्केटिंग ने कई अधेड़ और बुज़ुर्ग चीनी लोगों के अकेलेपन का फ़ायदा उठाया. चियान ने सामाजिक ज़िम्मेदारी पर कविताएं लिखीं, जिनमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं: "हमें बुज़ुर्गों से पहले प्रेम की चाहत जैसा प्यार करना चाहिए."

कंपनी मौजूदा और संभावित निवेशकों के सैर-सपाटे और भोज का भी आयोजन करती थी. इनका इस्तेमाल निवेश के और ज़्यादा अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था.

लैंटियन गेरुई ने एक राष्ट्र के रूप में चीन के प्रति अपने प्रेम का भी ज़ोर-शोर से बखान किया. यह भी बुज़ुर्गों को आकर्षित करने का एक और तरीका था.

साठ साल से ज़्यादा उम्र के यू कहते हैं, "हमारी देशभक्ति हमारी कमज़ोरी थी, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया. उन्होंने कहा कि वे चीन को दुनिया में नंबर एक बनाना चाहते थे."

यू ने बताया कि कंपनी की हिमायत करने वालों में आधुनिक चीन के संस्थापक चेयरमैन माओ के दामाद भी शामिल थे.

"हमारी पीढ़ी चेयरमैन माओ को आदर्श मानती थी, इसलिए अगर उनके दामाद भी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो हम इस पर भरोसा कैसे न करें?"

कंपनी ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया था. यहां चीन की विधायिका की बैठक होती है.

इस हाई-प्रोफ़ाइल उद्यम का नेतृत्व करने के बावजूद, चियान हद दर्जे तक रहस्यात्मक थीं. अपने ग्राहकों के बीच उन्हें केवल हुआहुआ या लिटिल फ़्लावर के नाम से जाना जाता था. चियान इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्लॉग पर पोस्ट की गई कविताओं के लिए करती थीं.

उनके एक ग्राहक ली याद करते हैं, "आप कह सकते हैं कि हममें से जो लोग वहां मौजूद थे... सब पर जादू हो गया था. हम सब उन्हें धन की देवी मानते थे."

"उन्होंने हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया... कि तीन साल के भीतर, वह हमें इतनी दौलत दे देंगीं कि हमारी तीन पुश्तें बैठकर खाएंगीं."

ली, उनकी पत्नी और उनके भाई ने मिलकर लगभग 10 करोड़ युआन (करीब 74.59 करोड़ रुपये) का निवेश किया.

2017 के मध्य में लैंटियन गेरुई के संबंध में शुरू की गई चीनी पुलिस जांच से चियान के खेल के ख़त्म होने की शुरुआत का संकेत मिला.

यू याद करते हैं, "भुगतान अचानक बंद हो गया. कंपनी ने कहा कि पुलिस कुछ जांच कर रही है... हालांकि हमें वादा किया गया था कि भुगतान जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा."

कंपनी प्रबंधकों के आश्वासन से शुरुआत में निवेशकों को शांत रखने में कुछ मदद मिली.

बाद में उन्हें पता चला कि चियान ने निवेशकों की चिंताओं को शांत करने के लिए उन वरिष्ठ प्रबंधकों को पैसे दिए थे और फिर खुद ब्रिटेन भाग गई थीं.

चियान अपने निवेशकों की हालत से पूरी तरह अनजान नहीं थीं. उन्होंने अपनी डायरी में चीन में अपने कर्ज़ को चुकाने की योजना की रूपरेखा लिखी थी.

चियान इसके लिए बिटकॉइन की कीमत प्रति कॉइन 50,000 पाउंड तक पहुंचने का इंतज़ार कर रही थीं.

लेकिन उनकी डायरी से यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि उनकी प्राथमिकता लिबरलैंड पर शासन और विकास करना था.

लंदन की एक अदालत ने बीते सोमवार को उनकी सज़ा पर सुनवाई की. सुनवाई की शुरुआत में बताया गया कि जब उन्हें पिछले अप्रैल में उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्क में गिरफ़्तार किया गया, तो पुलिस को घर पर चार और लोग भी मिले थे.

अदालत को बताया गया कि चारों को ख़ास तौर पर चियान के लिए खरीदारी, सफ़ाई और सुरक्षा जैसे काम करने के लिए ब्रिटेन लाया गया था और उन्हें अवैध रूप से काम पर रखा गया था.

अपनी गिरफ़्तारी के समय, चियान ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह केवल चीनी सरकार की क्रिप्टो उद्यमियों पर की जा रही कार्रवाई से बच रही थीं.

लेकिन सितंबर में उन्होंने अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी हासिल करने और उसे अपने पास रखने का अपराध स्वीकार कर लिया.

ली ने बीबीसी को बताया कि इससे पीड़ितों को "उम्मीद की एक किरण दिखी."

चियान जो क्रिप्टोकरेंसी ब्रिटेन लाई थीं, उसका मूल्य उनके आने के बाद से 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है.

इसके भाग्य का फैसला अगले साल की शुरुआत में होने वाले एक दीवानी 'अपराध की आय' मामले में होगा.

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो फर्मों के वकीलों का कहना है कि हज़ारों चीनी निवेशक इस मामले में मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं.

उनमें से एक के चीनी वकील ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कई मामलों में उन्होंने सीधे चियान की कंपनी में पैसा नहीं लगाया, बल्कि स्थानीय प्रमोटरों के खातों में पैसा ट्रांस्फ़र किया था.

अभी यह साफ़ नहीं है कि अगर पीड़ित जीत जाते हैं, तो उन्हें केवल उनका मूल निवेश ही वापस मिलेगा या बिटकॉइन के मूल्य में बाद में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा.

'अपराध की आय' के अन्य मामलों में इस प्रक्रिया के बाद बची हुई कोई भी राशि आमतौर पर ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी जाती है. बीबीसी ने ब्रिटिश वित्त मंत्रालय से पूछा कि वह बची हुई राशि का क्या करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया.

इसके अलावा, पिछले महीने क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस ने कहा था कि वह उन लोगों के लिए एक मुआवज़ा योजना पर विचार कर रहा है, जिनका इस दीवानी मामले में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.

यू की पत्नी ने भी उनके साथ निवेश किया था, पर इस घोटाले का असर सिर्फ़ वित्तीय नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी रहा है. उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें इसका परिणाम तलाक और अपने बेटे से संपर्क कम हो जाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

फिर भी, वह खुद को अपेक्षाकृत भाग्यशाली मानते हैं. हमसे बातचीत में एक वकील ने बताया कि चियान के कई निवेशकों के पास खाने-पीने या दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं.

यू उत्तरी चीन के तियानजिन की एक ऐसी ही महिला को जानते थे. उन्होंने बताया कि इलाज का खर्च वहन न कर पाने के कारण उसने अस्पताल छोड़ दिया और स्तन कैंसर से उसकी मौत हो गई.

यू कहते हैं, "वह जब मृत्यु के कगार पर थी, उसने मुझसे कहा कि अगर सबसे बुरा समय आए तो मैं उसके लिए एक शोकगीत लिखूं."

यू कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी और उसकी याद में एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया.

यह कविता इन पंक्तियों के साथ ख़त्म होती है -

आइए हम वो सहारा बनें जो आकाश को थाम सके,

बहकाई जा सकने वाली भेड़ें बनने के बजाय

हम वो बनें जो ज़्यादा मेहनत करके बच गए,

ताकि हम इस गंभीर अन्याय को ठीक कर सकें. (bbc.com/hindi)

 इस्तांबुल, 12 नवंबर । मास्को यूक्रेन के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी बातचीत को तैयार है। तुर्की में रूस के अंतरिम प्रभारी के हवाले से रूसी मीडिया एजेंसी तास ने जानकारी दी है। अंतरिम प्रभारी एलेक्सी इवानोव ने संवाददाताओं को बताया कि रूस इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति प्रक्रिया पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। 16 मई, 2 जून, 23 जुलाई को भी इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी लेकिन नतीजे कुछ खास सकारात्मक नहीं आए थे। तास के अनुसार उन्होंने कहा, "रूसी पक्ष ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि हम यूक्रेनी पक्ष और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधी बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमारे तुर्की साझेदारों ने भी लगातार इस बात पर जोर दिया है कि इस्तांबुल मंच हमारे लिए उपलब्ध है, यहां दरवाजे खुले हैं।"

राजनयिक ने आगे कहा, "अगर कीव राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाता है, तो हम किसी भी समय ऐसी बातचीत के लिए तैयार हैं।" इवानोव ने बताया कि रूसी पक्ष ने पिछले दौर की बातचीत के दौरान कई प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने आगे कहा, "तीन ऑनलाइन कार्य समूहों की स्थापना सहित कई पहलों को आगे बढ़ाया गया था। दुर्भाग्य से, हमें अभी तक यूक्रेनी पक्ष से इन पहलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।" बता दें, जुलाई के बाद से दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने कोई वार्ता नहीं हुई है। हाल के दिनों में ये ऐसा दूसरा संकेत है जो रूस की ओर से शांति की वकालत करता है।

रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस के खास दूत किरील दिमित्रियेव ने 24 अक्टूबर को ही सीएनएन को दिए इंटरव्‍यू में संकेत दिया था कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका अब 'कूटनीतिक समाधान के काफी करीब' हैं। दिमित्रियेव अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक के लिए अमेरिका में थे। उन्‍होंने कहा, 'रूस वास्तव में सिर्फ संघर्षविराम नहीं चाहता बल्कि इस संघर्ष का अंतिम समाधान चाहता है। संघर्षविराम अक्सर कम समय के होते हैं। कई लोग इसका इस्तेमाल पुनःसैन्यीकरण और संघर्ष को फिर से शुरू करने के लिए कर सकते हैं।' -- (आईएएनएस)