‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। घरघोड़ा पुलिस ने नवापारा से हुई ट्रैक्टर चोरी की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

29 जनवरी को ट्रैक्टर मालिक संजय सिन्हा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27-28 जनवरी की रात उसके घर के सामने खड़ा ट्रैक्टर वाहन इंजन व ट्रॉली सहित अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट मिलते ही थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें चार संदिग्ध दिखाई दिए। उनके हुलिए की जानकारी मुखबिरों को दी गई।

इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक स्थानीय ढाबा के पास ट्रॉली बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। तत्काल दबिश देकर पुलिस ने रामप्रसाद सारथी निवासी ग्राम तरेकेला थाना छाल (हाल मुकाम ग्राम नकना धरमजयगढ़) को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथियों मिथलेष सारथी, योगेश कुमार धनवार और नरेश कुमार पटैल के साथ मिलकर पल्सर बाइक से नवापारा से ट्रैक्टर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की निशानदेही पर छाल रोड ग्राम बैहामुड़ा कटंगनारा-कोसाबाड़ी पास छिपाकर रखा गया अपहृत ट्रैक्टर वाहन क्र. व ट्रॉली (कीमत लगभग 9 लाख रुपये) तथा चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर पल्सर बाइक (कीमत लगभग 1.30 लाख रुपये) कुल जुमला कीमत करीब 10 लाख 30 हजार रुपये बरामद की गई। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। जिले के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुंकराडिपा-मिलुपारा रोड पर कल दोपहर एक सडक़ हादसा सामने आया है। जिंदल स्कूल के सामने ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा करीब दोपहर 12 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर तमनार पुलिस मौके पर पहुंची है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान निरंजन सेठ उर्फ गोल्डी (उम्र लगभग 27 वर्ष) निवासी लिबरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निरंजन अनुप रोड कैरियर ट्रांसपोर्टर में कार्यरत था और ड्यूटी के दौरान कहीं जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और आक्रोशित होकर सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। इससे मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

सूचना मिलने पर तमनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है।  फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर फरसानुमा तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार कि 29 जनवरी को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमलीभौना नीचेपारा में एक युवक शराब के नशे में फरसानुमा धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराकर भय का माहौल बना रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव के हमराह प्रधान आरक्षक वीरेंद्र भगत एवं शिव वर्मा को तत्काल कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराते हुए झगड़ा-विवाद कर रहा था। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घेराबंदी कर उसे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रकाश यादव पिता श्रवण यादव उम्र 21 वर्ष निवासी अमलीभौना नीचेपारा थाना जूटमिल जिला रायगढ़ बताया। आरोपी के कब्जे से फरसानुमा लोहे का धारदार हथियार जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर उसे थाना जूटमिल के अपराध क्रमांक 33-2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कलेक्टर से मिला विस्थापितों का प्रतिनिधिमंडल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 फरवरी। एनटीपीसी लारा के विरूद्ध जल्द फिर से आंदोलन शुरू होगा। कलेक्टर से विस्थापितों का प्रतिनिधि मंडल मिला।

लारा संघर्ष के अनिल चीकू,अरविंद कुमार प्रधान, हरिकिशन पटेल,नारायण साव,मुरली थवाईत, कौशिक गुप्ता आदि ने बताया कि एनटीपीसी लारा योजना जो कि भारत सरकार की कंपनी है के द्वारा रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के लारा, कांदागढ़,लोहा खान, बोड़ाझरिया, छपोरा, आरमुड़ा, देवलसुर्रा, झिलंगिटार आदि गांव के हजारों एकड़ किसानों और स्थानीय निवासियों की जमीन अधिग्रहण तत्कालीन कलेक्टर,रायगढ़ के माध्यम से स्थानीय जिला उद्योग केंद्र रायगढ़ के लैंड बैंक योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के ली थी।

जिसमें अनुबंधानुसार छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का सुचारू रूप से लागू करवाया जाना प्राथमिकता थी परंतु ऐसा नहीं हुआ जिसके तारतम्य में विगत दिनों रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को लारा संघर्ष का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंप कर बताया कि एनटीपीसी लारा योजना के द्वारा उद्योग लगाने की सहमति पत्र में 5800 मेगावाट = 4000 मेगावाट ऊर्जा आधारित उद्योग लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर लैंड बैंक योजना के तहत में जमीन प्राप्त की थी जिसमें एनटीपीसी के सहमति पत्र के अनुसार विस्थापितों, किसानों और प्रभावित जनों के परिवार के 16 सौ सदस्यों को स्थाई और नियमित रोजगार उपलब्ध करवाना था गौरतलब है कि इस उद्योग के लिए जमीन का अधिग्रहण 2011 में ही हो चुका था और उद्योग के चार दिवारी भी स्थापित हो गई थी। जब विस्थापितों ने सरकारी अनुबंध और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत अपने स्थाई और नियमित रोजगार के लिए एनटीपीसी प्रबंधन के दरवाजे खटखटाए तो निरंतर झूठे जवाब मिले जिसके कारण इन विस्थापितों के परिवार के युवा पीढ़ी को स्थाई और नियमित रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है।

लारा संघर्ष समिति ने बताया कि एनटीपीसी लारा योजना के लिए 2011 में लगभग जमीन जिला प्रशासन के माध्यम से एनटीपीसी को सौंप दी गई है पर इस उद्योग के प्रबंधन ने तत्कालीन कलेक्टर,रायगढ़ के साथ हुए अनुबंध के विपरीत जाकर छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के कंडिका 11.2.3 के अनुसार नियमित रोजगार नहीं उपलब्ध करवा पाने की स्थिति में योग्यता अनुसार रोजगार गारंटी योजना के तहत देय राशि का भुगतान किया जाएगा जो कि एनटीपीसी लारा योजना से नहीं मिल रही जो कि बेरोजगारी भत्ता के रूप में थी और यह राशि अरबों रूपये में हो चुकी है जिसमें परियोजना प्रभावितों को यह राशि बैंक ब्याज दर में बीते लगभग 15 वर्षों के ब्याज सहित मिलनी चाहिए पर एनटीपीसी लारा का प्रबंधन के द्वारा इस देय राशि कर अफरातफरी कर दी गई है क्योंकि जब ही बेरोजगार इस उद्योग के प्रबंधन से मिलने जाते है तो अनभिज्ञता दर्शाई जाती है।जांच के पश्चात् ही पता चलेगा कि बेरोजगारी भत्ता की राशि कहां गई और किस एनटीपीसी लारा या एनटीपीसी रायपुर या नई दिल्ली स्थित अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से गायब कर दी गई। जिसकी जांच अविलंब जिला कलेक्टर, रायगढ़ के द्वारा प्रारंभ होने से बेरोजगारों को न्याय मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर,  1 फरवरी। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-4 शिवाजी नगर अंतर्गत आई.टी.आई. ग्राउण्ड, खेल मैदान, पेयजल, सडक़ एवं सफाई व्यवस्था का जायजा जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे ने लिया। प्रस्तावित निर्माण कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ कराने एवं वार्डों के सफाई व्यवस्था को बेहतर कराने के निर्देश दिए।
 निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन आयुक्त अपनी टीम के साथ खुर्सीपार क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। नेशनल हाईवे के किनारे आई.टी.आई. ग्राउण्ड में निर्माणाधीन मंच का निरीक्षण किये। जिससे वहां कार्यक्रम, योगा एवं खिलाडिय़ों के काम आ सके। आई.टी.आई के बगल में खेल मैदान का अवलोकन किया गया। मैदान में स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है, उक्त स्थल का जायजा लेते हुए चर्चा किया गया। वार्ड 41 आदिवासी नगर एवं वार्ड 42 गौतम नगर में पेयजल, पाईप लाईन, सडक़ एवं साफ-सफाई का अवलोकन किया गया है। पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए कार्य का निरीक्षण बारीकी से किया गया। छावनी स्थित निगम स्वामित्व के भूखंड का अवलोकन शासकीय हित या कार्यों के उद्देश्य से आगामी समय में उपयोग करने हेतु किया गया । 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डैम के पास तीन दिन पूर्व मिली युवती की रक्तरंजित लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को पिंकी सोलंकी घर से निकली थी। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन 30 जनवरी को मोरभंज डैम के पास जंगल में युवती का शव मिला, जिसका गला धारदार हथियार से रेत दिया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हेमंत (24 वर्ष) मृतिका का प्रेमी था और उसे पत्नी की तरह लिव-इन रिलेशनशिप में रखे हुए था। आरोपी मृतिका के चरित्र पर शक करता था। 29 जनवरी को अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर वह पिंकी को मोटरसाइकिल से मोरभंज डैम ले गया, जहां केक काटने और शराब सेवन के बाद उसने पहले स्टॉल से गला घोंटा और फिर धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी हथियार को पानी में फेंककर मौके से फरार हो गया।

परिजनों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिल जब्त कर ली है।

आरोपी हेमंत सोलंकी निवासी पांडोपारा पटना (जिला कोरिया), स्थायी पता कुसमुसी, थाना भैयाथान, जिला सूरजपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1), 238 के तहत कार्रवाई की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर केनापारा-तेलाईकछार के पास हुए सडक़ हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र यादव (पिता रघुनंदन यादव), निवासी पचिरा के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे हुंडई कार क्रमांक सीजी 29 एडी 3785 में सवार सुशील कुमार एवं सुंदर, निवासी हराटिकरा, अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पान मसाला कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत राजेंद्र यादव अपनी बाइक से घर लौट रहा था।

केनापारा में शेषमन साहू के घर के सामने तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कार खड़ी बाइक से टकराते हुए जयप्रकाश साहू के मकान से जा भिड़ी, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसका दाहिना पैर काटना पड़ा। उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

निर्धन परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य खोने से परिजन गहरे सदमे में हैं। शनिवार को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रदेश के वित्तमंत्री एवं सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

 वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के दूरदर्शी और निर्णायक कदमों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास, कम मुद्रास्फीति और मजबूत आधार के साथ निरंतर प्रगति की है। सरकार ने अस्पष्टता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, व्यवस्थागत लापरवाहियों में सुधार और लोक-भावनाओं को प्राथमिकता देकर सुशासन की नई मिसाल कायम की है।

उन्होंने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 350 से अधिक सुधारों को लागू किया गया है, जिनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। इन सुधारों से ईजी ऑफ़ लिविंग और ईजी ऑफ़ डूइंग बिजऩेस को नई गति मिली है।

वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों—आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सभी के लिए अवसर—पर केंद्रित है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास में तेजी और निरंतरता को ले कर बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें बायो फार्मा शक्ति के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश, आई एस एम 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर , स्मार्ट केमिकल पार्क, 2 हाई-टेक टूल रूम व सी आई ई, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन शामिल है

कपड़ा क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0, टेक्स-इको पहल, बुनकरों एवं कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प कार्यक्रम और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल बजट में शामिल है ।

 उन्होंने बताया कि 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयरगिवर्स, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, खेलो इंडिया मिशन, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास को इस बजट में शामिल किया गया है ।

ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी के लिए संसाधन और अवसर को लेकर उच्च मूल्य फसलें, भारत-विस्तार योजना, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला सुदृढ़, महिला व दिव्यांगजन के लिए सी -मार्ट्स , दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, पूर्वोत्तर व वित्तीय क्षेत्र के लिए एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, 4,000 ई-बस, म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन और निवेश सीमा में वृद्धि शामिल है ।

कर के लिए उन्होंने बताया कि कस्टम प्रक्रिया सरल, सिंगल डिजिटल विंडो, कैंसर सहित 17 दवाओं पर शुल्क छूट, आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में कमी जैसे विषय शामिल हैं तथा मोटर दुर्घटना मुआवजा ब्याज कर-मुक्त, रुक्रस् के तहत ञ्जष्टस् घटाकर 2त्न, तकनीकी चूक अपराध की श्रेणी से बाहर, सहकारी समितियों को राहत, रू्रञ्ज दर 15त्न से घटाकर 14त्न का प्रावधान है ।

वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध व विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा ने सराहा, कांग्रेस ने कहा निराशाजनक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर,1 फरवरी। देश में पहली बार रविवार को आम बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 11 बजे संसद में देश का 89वां तथा अपना नौवां आम बजट पेश करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। बजट प्रस्तुति के अवसर पर राजपुर जनपद पंचायत के सभागार में प्रोजेक्टर के माध्यम से बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। बजट पेश होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

भाजपा जिला महामंत्री संजय सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 देश की समग्र आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और विकासशील भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है।

इस बजट में किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश, रोजगार सृजन तथा डिजिटल एवं हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय हैं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करते हुए ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुल मिलाकर बजट 2026 समावेशी विकास और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी बजट है।

जनपद अध्यक्ष विनय भगत ने इसे ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि इसमें आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए राहतों का पिटारा खोला गया है। वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी है, जिसे आम जनता सराह रही है।

वहीं कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कॉरपोरेट और क्रूर बजट है, जिसमें अदाणी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, छात्रों, युवाओं और आदिवासियों को शून्य राहत मिली है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गई और प्रधानमंत्री किसान योजना में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनिंग कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर हसदेव अरण्य, बस्तर और सरगुजा की जमीन-जंगल व संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश की जा रही है। यह बजट विकसित भारत का नहीं, बल्कि कॉरपोरेट इंडिया का बजट है।

जनपद उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने बजट को ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास होगा।

साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए अधिक राशि का प्रावधान देश के विकास की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि हमेशा की तरह इस बजट में मध्यमवर्ग को ठगा गया है। चुनावी राज्यों को छोडक़र अन्य राज्यों की अनदेखी साफ नजर आती है। राशन और गैस जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम कम करने के बजाय बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ को हवाई और रेल सुविधाओं से वंचित रखा गया है तथा आयकर नियमों में भी कोई राहत नहीं दी गई।

नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद विश्वास गुप्ता ने कहा कि बजट में आम आदमी, छोटे किसानों और निम्न मध्यम वर्ग की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रावधान नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर यह बजट निराश करता है।

वहीं नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 08 के पार्षद राजन त्रिपाठी ने बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस बार भी मध्यवर्ग को ठगा गया है और बजट के नाम पर केवल लीपापोती कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है।

कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजपुर में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आरटीआई विभाग के चेयरमैन हिमांशु जायसवाल ने बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह बजट नहीं, बल्कि जनता के साथ खुला विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट युवाओं के सपनों, किसानों की मेहनत और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा हमला है।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को केवल अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता है। बजट में रोजगार के नाम पर एक भी ठोस योजना शामिल नहीं की गई है, केवल जुमले और खोखले दावे किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। गैस और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस बजट में जनता को कोई वास्तविक राहत देने के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है।

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की हिम्मत नहीं है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बजट में भारी कटौती की गई है, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों की अनदेखी करता है और पूरी तरह जनविरोधी है।

सूरजपुर, 1 फरवरी। पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉ. आर.एस. बघेल को विगत दिवस अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर विभाग द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। वर्ष 1983 से प्रारंभ हुई उनकी शासकीय सेवा यात्रा 43 वर्षों के सम्मानपूर्ण कार्यकाल के साथ अपने अंतिम सोपान पर पहुंची।

विदाई समारोह में कलेक्टर  एस. जयवर्धन एवं संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। अपने दीर्घ सेवाकाल में डॉ. बघेल ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके कार्यकाल को अनुशासन, समर्पण और परिणामोन्मुखी कार्यशैली के लिए याद किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर डॉ. बघेल ने विभाग के समस्त स्टॉफ को उनके निरंतर सहयोग और समर्पण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

 उन्होंने कहा कि सहयोगियों का स्नेह और सहयोग उनकी सेवा यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने डॉ. बघेल की समर्पित सेवाओं को सराहते हुए उनके जीवन के अगले अध्याय के लिए उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। देश में लागू किए जा रहे नए लेबर कोड के तहत कोयला उद्योग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। खासकर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता के प्रभाव से न सिर्फ पदनामों में बदलाव होगा, बल्कि यूनियनों, समितियों और सुरक्षा तंत्र की भूमिका को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।

 सूत्रों के अनुसार लेबर कोड लागू होने के बाद ओवर मैन अब माइनिंग सुपरवाइजर कहलाएंगे, वहीं माइनिंग सरदार का पदनाम बदलकर असिस्टेंट माइनिंग सुपरवाइजर कर दिया जाएगा। यह बदलाव देशभर के कोयला क्षेत्रों सहित कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में प्रभावी होने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से डिग्रीधारी ओवरमैन की जगह माइनिंग इंजीनियर और डिप्लोमाधारी माइनिंग ऑफिसर, जबकि माइनिंग सरदारों के लिए माइनिंग असिस्टेंट या माइनिंग इंस्ट्रक्टर जैसे पदनामों की मांग उठती रही है। लेकिन नए लेबर कोड के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ओवरमैन को माइनिंग सुपरवाइजर और माइनिंग सरदार को असिस्टेंट माइनिंग सुपरवाइजर के रूप में ही जाना जाएगा। इस निर्णय को लेकर कोयला कर्मियों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है। कई कर्मचारी इसे पद और प्रतिष्ठा में कटौती के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के लिए किया जा रहा है।

लेबर कोड के संभावित प्रभावों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यूनियनों के भविष्य को लेकर उठ रहा है। कोयला उद्योग में अब तक जेबीसीसीआई, एपेक्स जेसीसी, मानकीकरण समिति, वेलफेयर बोर्ड और सेफ्टी बोर्ड जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। लेकिन नए कानून के बाद इनका स्वरूप और अधिकार क्षेत्र क्या होगा, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

 नए लेबर कोड के तहत प्रत्येक इकाई में सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें 10 सदस्य प्रबंधन पक्ष से और 10 सदस्य कामगार पक्ष से होंगे। कामगार प्रतिनिधियों का चयन एकल यूनियन या वार्ताकार परिषद में शामिल यूनियनों द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जाएगा।

यदि किसी इकाई में एकल यूनियन या वार्ताकार परिषद मौजूद नहीं होगी, तो सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा।

 कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को पदनाम बदलने के साथ-साथ वेतन, पदोन्नति, जिम्मेदारी और अधिकारों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या असंतोष न फैले। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि लेबर कोड लागू होते ही कोयला उद्योग का चेहरा बदलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी मां महामाया मंडल, अंबिकापुर के मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

मनोज कंसारी ने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार होगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समावेशी विकास को गति देगा और समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसर सृजित करेगा।

सोच ऊंची होगी तो उड़ान भी ऊंची होगी-नितिन विजय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर, लक्ष्यनिष्ठ और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक और उल्लेखनीय पहल सामने आई है। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भटगांव स्थित स्टेडियम ग्राउंड में कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 6 से 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर अपने भविष्य को दिशा देने का अवसर प्राप्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आज का युवा ही देश और समाज के भविष्य का निर्माणकर्ता है। युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और सही निर्णय, समय प्रबंधन तथा सकारात्मक सोच के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शिक्षा को सफलता की सबसे मजबूत नींव बताते हुए विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने मूल्यों, जीवनशैली और दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करियर का चयन करें और ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाएं।

इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित करियर मार्गदर्शक एवं कोटा (राजस्थान) स्थित मोशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ  नितिन विजय  ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर चयन, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण और लक्ष्य आधारित अध्ययन पर प्रभावशाली मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सोच ऊंची रखो, उड़ान भी ऊंची होगी।

कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है।

नितिन विजय ने कहा कि सफलता दो बार प्राप्त होती है  पहले मन में और फिर वास्तविक जीवन में इसलिए विद्यार्थियों को मानसिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर स्वयं को सफलता के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने करियर चयन से पहले अपनी रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को समझने, गलतियों से सीखने और आत्मचिंतन को जीवन में आगे बढऩे का मूलमंत्र बताया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा, राम कृपाल साहू,  परमेश्वरी राजवाड़े, रजनी त्रिपाठी, भीमसेन अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही जिला पंचायत सीईओ  विजेन्द्र पाटले, एसडीएम चाँदनी कंवर, जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल एवं अन्य अधिकारीगण, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और क्षेत्रवासी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने बाल विवाह उन्मूलन और नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ शपथ लेकर सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज़ आलम गांधी ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि केवल सरकार की उपलब्धियों के प्रचार का दस्तावेज़ है।

परवेज़ गांधी ने कहा कि सरकार जनता को सच्चाई नहीं बल्कि नंबरों का जादू दिखा रही है। यह बजट सिफऱ् आंकड़ों का पुलिंदा बनकर रह गया है। इसमें गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित अल्पसंख्यकों और आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है।

उन्होंने कहा कि देश आज महँगाई, बेरोजग़ारी, बढ़ती असमानता और किसानों की बदहाली जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इन पर कोई ठोस और प्रभावी योजना नजऱ नहीं आती। यह बजट समाधान नहीं बल्कि सत्ता की विफलताओं का प्रमाण है।

परवेज़ आलम गांधी ने कहा कि बजट एक बार फिर देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले दो सबसे अहम मुद्दों ,तेज़ी से बढ़ती आय की असमानता और भयावह बेरोजग़ारी को संबोधित करने में पूरी तरह असफल रहा है। संरचनात्मक संकटों से निपटने के बजाय सरकार ने सतही उपायों और भारी-भरकम शब्दों का सहारा लिया है, जो सिफऱ् सुर्खियाँ बनाते हैं, जनता की जि़ंदगी नहीं बदलते। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ से हैं, तो फिर बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या विशेष किया गया? न समर्थन मूल्य पर ठोस पहल दिखी, न सिंचाई, न फसल बीमा और न ही ग्रामीण रोजगार को लेकर कोई मज़बूत योजना सामने आई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई सडक़ों से संसद तक पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी और इस जनविरोधी बजट का विरोध जारी रहेगा।

आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। महिलाओं को सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पोश एक्ट (POSH Act) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गुरुवार को अंबिकापुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला पंचायत के सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय एवं आंतरिक शिकायत समितियों के पदाधिकारी तथा संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के संचालक एस. के. चौबे ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि पोश अधिनियम के तहत सभी संस्थानों में प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है। उन्होंने शी-बॉक्स पोर्टल पर सभी संस्थानों की ऑनबोर्डिंग एवं आंतरिक शिकायत समिति की प्रविष्टि सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया, जिससे महिलाओं की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और सुरक्षित निस्तारण हो सके।

जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा जे. आर. प्रधान ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा का मजबूत आधार है। पोश अधिनियम न केवल शिकायत निवारण का मंच प्रदान करता है, बल्कि संस्थानों में संवेदनशीलता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी विभागों से अधिनियम के प्रावधानों का नियमित पालन एवं कर्मचारियों को जागरूक करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में मास्टर ट्रेनर सर्वत नकवी ने अधिनियम की प्रमुख धाराओं की व्यावहारिक जानकारी देते हुए बताया कि पोश अधिनियम की धारा-4 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। समिति का गठन नहीं होने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने समिति की संरचना, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, समय-सीमा, गोपनीयता एवं पीडि़ता के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

द्वितीय सत्र में राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र रायपुर के सहायक संचालक अतुल दांडेकर ने शी-बॉक्स पोर्टल के तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए लाइव डेमो के माध्यम से पंजीकरण, शिकायत अपलोड, प्रगति ट्रैकिंग एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई।

उन्होंने बताया कि यह पोर्टल शिकायत निस्तारण को समयबद्ध, पारदर्शी और मॉनिटर योग्य बनाता है।

कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ श्रम विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, नगर पालिका निगम एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा संभाग के सभी जिलों की आंतरिक एवं स्थानीय शिकायत समितियों के अध्यक्ष व सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधि शुभम अग्रवाल ने इसे सर्वस्पर्शी और दूरदर्शी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और छोटे व्यापारियों, महिलाओं तथा किसानों को तकनीक के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए ऐतिहासिक प्रावधान है।

शुभम अग्रवाल ने कहा कि बजट में व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड एक क्रांतिकारी कदम है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को विस्तार के लिए पूंजी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि सरकारी खरीदी में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाने और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के विस्तार से छोटे उद्योगों की नकदी समस्या दूर होगी। वहीं महात्मा गांधी हैंडलूम योजना के माध्यम से पारंपरिक बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा।

बायोफार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा

बजट में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत करते हुए शुभम अग्रवाल ने कहा कि इससे भारत दवा अनुसंधान और निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कैंसर सहित 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने के निर्णय को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदी 2.0 योजना और महिलाओं के लिए विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा सकेंगी।

शी-मार्क और शी-मार्ट जैसी पहलें महिला उद्यमियों को नई पहचान और सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगी।

खेती को लाभकारी बनाने के लिए बजट में प्रस्तुत भारत-विस्तार (एआई पोर्टल) की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मौसम और मिट्टी से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा।

शुभम अग्रवाल ने कहा कि यह बजट व्यवसाय करने में सुगमता और जीवनयापन की सुगमता दोनों को सुनिश्चित करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 1 फरवरी। शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम मलपुरी के विद्यार्थियों को रक्षा टीम द्वारा गुड टच एवं बेड टच व डिजिटल सुरक्षा की जानकारी  दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन पर शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम मलपुरी में अध्ययनरत कक्षा पहली से 5वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए रक्षा टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप.निरीक्षक शारदा बंजारे, महिला आरक्षक रीनू मेश्राम, कौशिल्या साहू, आरक्षक अमित जाटवर एवं आरक्षक वाहन चालक शेषनारायण सिंहा द्वारा बच्चों को गुड टच एवं बेड टच के बारे में सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया। साथ ही बच्चों को स्कूल में लगे पॉक्सो बॉक्स का उपयोग कब और कैसे करना है,  किसी भी प्रकार की असहज स्थिति में सही कदम उठाने, भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देने तथा साहसपूर्वक अपनी बात रखने प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त बच्चों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के शिक्षकों को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराकर उसके उपयोग एवं महत्व की जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक स्टाफ  सहित कुल लगभग 50 से अधिक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना रहा।

45 परीक्षा केंद्रों के लिए 21 हजार ने कराया था पंजीयन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 1 फरवरी। शिक्षक बनने के लिए रविवार को दो पालियों में अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद परीक्षा दिलाई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन आज दो पालियों के लिए जिले में 45 केंद्र बनाए थे। उक्त परीक्षा के लिए 21 हजार परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में दो घंटे पहले आवश्यक दस्तावेज और निर्देशों के पालन के साथ प्रवेश दिया गया। वहीं परीक्षा में नकल प्रकरण पर रोक लगाने की दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों के लिए घड़ी, जूते एवं आभूषण पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा परीक्षार्थियों से हल्के रंग के कपड़े पहनने के निर्देश जारी किए गए थे।

प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की गई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5.45 बजे तक आयोजित की गई। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए 25 परीक्षा केंद्रों में कुल 8071 परीक्षार्थियों और द्वितीय पाली में 45 केंद्रों में 13 हजार 179 परीक्षार्थियों के शामिल होने के लिए बैठक व्यवस्था की गई थी।

उक्त दस्तावेज दिखाना था अनिवार्य

 उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस जैसे किसी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति दिखाना पड़ा। इसके अलावा परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य था। वहीं काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, गैंगली तथा डार्क चाकलेट रंग के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया गया था।  वहीं फुटवियर में केवल चप्पल और कान में कोई आभूषण प्रतिबंध था। इसके अलावा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, बेल्ट, टोपी आदि परीक्षा केंद्र में पूर्णत: वर्जित किया गया था।

खुशमिजाज दिखे अभ्यर्थी

प्रथम पाली की परीक्षा देकर निकलने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे में मुस्कान झलक रही थी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के चेहरों में गंभीरता नजर आई। ऐसा माना जा सकता है कि जिन अभ्यर्थियों के चेहरे में मुस्कान झलक रही थी, वह प्रश्नों का बेहतर उत्तर देकर अधिक अंक मिलने की आस में मुस्कुरा रहे थे। वहीं जिनके चेहरे में गंभीरता दिखी, वह प्रश्नों को लेकर उलझे हो सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 फरवरी। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की महानिदेशक ने दुर्ग रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ पोस्ट एवं रेलवे स्टेशन दुर्ग का दौरा किया। नए स्टेशन बिल्डिंग में आरपीएफ पोस्ट, बैरक और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।
आरपीएफ प्रभारी एसके सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने आरपीएफ पोस्ट एवं दुर्ग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महानिरीक्षक सोनाली मिश्रा महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर, मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपूर के साथ वह दुर्ग स्टेशन पहुंची थी।
रेलवे स्टेशन दुर्ग में स्थित वीआईपी लॉऊंज में महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं एसएसपी दुर्ग के साथ सुरक्षा के संबंध में मीटिंग ली। इसके बाद महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त बिलासपुर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर के साथ रेलवे स्टेशन दुर्ग एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग का निरीक्षण किया, वहीं सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। नए स्टेशन बिल्डिंग में आरपीएफ पोस्ट, बैरक और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। इसके बाद वह रायपुर के लिए रवाना हो गई।

लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 1 फरवरी। एसपी अंकिता शर्मा ने  शुक्रवार को डोंगरगांव थाना का वार्षिक निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को एसपी अंकिता शर्मा ने डोंगरगांव थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।  एसपी ने  थाना भवन एवं थाना परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई, रख-रखाव, अभिलेष संधारण तथा थाना के समस्त रजिस्टरों को अद्यतन रखने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विवेचकों के पास लंबित अपराध, मर्ग एवं शिकायतों की गहन समीक्षा कर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

 इसके अतिरिक्त थाना में प्राप्त होने वाली प्रत्येक रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने, थाना के निगरानीशुदा एवं गुंडा बदमाशों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित रूप से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बीट अधिकारी एवं कर्मचारियों को अधिक से अधिक विश्वसनीय मुखबिर  विकसित कर आसूचना तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षक हेमंत सूर्यवंशी को चोरी के प्रकरण में अच्छा कार्य करने के लिए ईनाम भी दिया गया।

निरीक्षण दौरान अनुभागीय अधिकारी डोंगरगांव मंजूलता बाज एवं थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 फरवरी। अवैध रूप से धन अर्जित करने के उद्देश्य से सट्टा पट्टी लिख रहे दो आरोपियों को उतई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सट्टा पट्टी, तीन मोबाइल, नगदी रकम आदि जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम उतई बस स्टैंड के पास कांती बाई देवांगन निवासी ग्राम डूमरडीह एवं मोहित कुमार सपहा निवासी बंजारी पारा उतई बस स्टैंड के पास अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए सट्टा पट्टी लिख रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली। उनके पास से सट्टा पट्टी, रकम आदि जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

राजनांदगांव, 1 फरवरी। शांतिभंग करने वाले एक बदमाश के विरूद्ध चिखली चौकी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को चौकी चिखली में आम जनता की शिकायतों के आधार पर अलग-अलग टीम गठित कर बदमाशों पर अंकुश लगाने एवं क्षेत्र मे शांति व्यवस्था बनाने हेतु पेट्रोलिंग कार्रवाई किया जा रहा है। अभियान के तहत अनावेदक पंकज खरे 22 साल निवासी पेंड्री द्वारा आने-जाने वाले लोगों को गाली-गलौज कर झगड़ा व वाद-विवाद कर शांतिभंग करने के अंदेशा पर अव्यवस्था फैलाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया ।

केंद्रीय योजना का बच्चों को मिल रहा लाभ
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 फरवरी। दुर्ग जिले के सोनी परिवार के बच्चों की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल से शासन द्वारा बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक उनके परवरिश और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सोनी परिवार के बच्चों के माता-पिता के निधन के बाद उनकी दादी  सरस्वती सोनी ही बच्चों की देखभाल कर रही हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही थी। इसी समस्या को लेकर दादी सरस्वती बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के गंजपारा स्थित कार्यालय पहुंचीं और बच्चों की परवरिश और पढ़ाई से संबंधित अपनी बात रखी। मंत्री गजेंद्र यादव ने इस विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को उक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किए।
सरस्वती सोनी ने बताया कि 9 वर्षीय चिराग सोनी और 13 वर्षीय आराध्या सोनी के पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च उठाना उनके लिए कठिन हो रहा है। मंत्री यादव ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत शासन को बच्चों की शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ शासन की मिशन वात्सल्य योजना से बच्चों को लाभ दिलाने पत्र लिखे।
शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चिराग और आराध्या दोनों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत दोनों बच्चों को प्रति माह 4-4 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की पहली किस्त दोनों बच्चों के खातों में जमा हो चुकी है। इस पहल से सोनी परिवार को राहत मिली है और बच्चों का परवरिश और शिक्षा अब बिना किसी बाधा के जारी रह सकेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 फरवरी। प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के अवैध विक्रय में संलिप्त एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में मोहन नगर पुलिस को सफलता मिली है। इस प्रकरण में पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि 30 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली टैबलेट का अवैध विक्रय कर रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए नितेश यादव को पकड़ा था। उसके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट अल्प्राजोलम के 13 पैकेट जिसकी कीमत 78 हजार रुपए थी तथा बिक्री की रकम 500 रुपए को जब्त किया गया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना के दौरान नितेश यादव के कथन के आधार पर नशीली टैबलेट विक्रय करने वाले पार्टनर खुर्शीद आलम की पतासाजी में टीम लगी हुई थी।
शनिवार को टीम ने आरोपी खुर्शीद आलम निवासी खुर्सीपार को गिरफ्तार किया है।