‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर (सरगुजा), 27 फरवरी। नगर पंचायत लखनपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची से 75 से अधिक लोगों के नाम विलोपित करने हेतु फॉर्म-7 भरकर जमा किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम समुदाय तथा भाजपा के बीएलए ने संयुक्त रूप से लखनपुर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, नगर में कई पीढिय़ों से निवास कर रहे विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से फॉर्म-7 भरकर जमा किए गए। हालांकि अंतिम प्रकाशन में किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है, लेकिन दो व्यक्तियों द्वारा एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को चयनित कर आवेदन प्रस्तुत किए जाने को गंभीर मामला बताया जा रहा है।

शुक्रवार दोपहर करीब 2.30 बजे अंजुमन गोसिया कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद इदरीश खान, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष रमेश जायसवाल, जगरोपण यादव, सूरज सिंह पैकरा, पार्षद बबलू मझवार, भाजपा बीएलए महमूद खान, अशफाक खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन और न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी भी दी गई है।

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिंह देव ने कहा कि कई पीढिय़ों से लखनपुर में रह रहे लोगों को अन्यत्र निवासरत या मृत दर्शाकर फॉर्म-7 भरना गंभीर षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में सभी के नाम सुरक्षित हैं, फिर भी इस तरह की हरकत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन सौंपा गया है।

वहीं भाजपा बीएलए महमूद खान ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म-7 जमा किया गया है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा पार्षद समीम खान ने बताया कि उनकी पत्नी, वार्ड क्रमांक 6 की पूर्व पार्षद आसमा बेगम सहित उनके परिवार के छह सदस्यों और 75 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया गया था। उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 निजी अस्पताल के सामने हुई थी मारपीट, कांग्रेस बोली- भाजपाईयों की गुंडागर्दी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल लक्ष्मी नारायण के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पत्रकार से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने देर रात 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। केस दर्ज होते ही कोतवाली के बाहर प्रदर्शन कर रहे पत्रकार लौट गए।

पत्रकार से मारपीट की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता भी थाने पहुंचे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो साझा कर इसे सत्ताधारी भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी बताया है।

जानकारी के अनुसार गुदरी गली विजय मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के सामने ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी। शिकायत मिलने पर नगर निगम आयुक्त ने विद्युत विभाग के ईई को ट्रांसफार्मर हटाने के लिए पत्र लिखा था। गुरुवार को विभागीय टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो घंटों हंगामा हुआ।

विवाद के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे स्थानीय पत्रकार सुशील बखला के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। भीड़ बढऩे पर डॉ. प्रतीक खरे और एक महिला डॉक्टर पर हमले की कोशिश हुई। इसी दौरान सुशील बखला पर हमला किया गया। बीच-बचाव कर रहे पत्रकार सुमित सिंह का चश्मा टूट गया और उन्हें चोट भी आई।

घटना के समय थाना प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद था। सुशील बखला ने बताया कि वे महिला डॉक्टर को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तभी युवकों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के विरोध में सभी पत्रकार कोतवाली थाने पहुंचे और तत्काल अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, एआईसीसी सदस्य आदितेश्वर शरण सिंह और निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद थाने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। देर शाम तक पत्रकार थाने में डटे रहे।

पुलिस ने सुशील बखला की रिपोर्ट पर अरूणेंद्र प्रताप सिंह, आकाश सिंह और बडु सिंह के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस और 3-1, 3(2) एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी।  पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 किलोग्राम गांजा, एक आई-20 कार और छह मोबाइल सहित कुल लगभग 4 लाख 86 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।

नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में साइबर सेल एवं चौकी रघुनाथपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को 26 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की आई-20 कार (क्रमांक सीजी/10/एएल/8571) में तीन व्यक्ति लैलूंगा की ओर से गांजा लेकर आ रहे हैं और ग्राम गंगापुर में मुरारी लाल चौबे को बिक्री करने की योजना है।

सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम गंगापुर मेन रोड एनएच-43 के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। कार के पास चार व्यक्ति सामान का लेन-देन करते मिले। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम हेमसागर यादव, खीरो यादव , भूपेंद्र यादव और मुरारी लाल चौबे बताए।

वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जबकि मुरारी लाल चौबे के बैग से 2 किलोग्राम गांजा मिला। पुलिस ने मौके से कुल 4 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 36 हजार रुपये), एक आई-20 कार (कीमत लगभग 4 लाख रुपये) और 6 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) जब्त किए।

पूछताछ में आरोपियों ने गांजा लैलूंगा से लाकर गंगापुर में बिक्री करने की योजना स्वीकार की। मामले में चौकी रघुनाथपुर, थाना लुंड्रा में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। सरगुजा जिले की थाना गांधीनगर पुलिस ने लैपटॉप चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप एवं बैग बरामद कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहा है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने 25 फरवरी को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 फरवरी को रायपुर से अंबिकापुर आ रही ट्रेन में उसकी पहचान एक अज्ञात युवक से हुई थी। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वह युवक के साथ प्रतीक्षालय में बैठी थी। इसी दौरान वह अपना बैग युवक को देखने के लिए कहकर वाशरूम चली गई। लौटने पर उसका बैग और उक्त युवक दोनों वहां से गायब थे।

बैग में ज़ेब्रॉनिक्स कंपनी का लैपटॉप, चश्मा एवं कपड़े सहित अन्य सामान रखा हुआ था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 331(2), 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थिया एवं गवाहों के बयान दर्ज किए। संदेह के आधार पर पुलिस ने शुभम महावर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना पता मध्यप्रदेश, हाल मुकाम  दुर्ग बताया।

पूछताछ में आरोपी ने लैपटॉप चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से प्रार्थिया का चोरी किया गया बैग एवं लैपटॉप बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी इसी प्रकार की वारदात को अंजाम दे चुका है। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव एवं नगर निगम के पूर्व पार्षद दीपक मिश्रा ने गुदरी चौक में हुई मारपीट की घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमर छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन गया है, जहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ता खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहे हैं।

दीपक मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि गुदरी चौक की घटना सरगुजा के इतिहास को कलंकित करने वाली है। उनका आरोप है कि भाजपा से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों और डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, जो अत्यंत निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पत्रकार और डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की घटना हुई और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। यह स्थिति लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।

दीपक मिश्रा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से मांग की है कि घटना में शामिल सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी मांग की कि घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। शहर के माता राजमोहिनी देवी वार्ड स्थित ऐतिहासिक संत हरकेवल तालाब के दिन अब बदलने वाले हैं। शासन द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए 34 लाख 19 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। लंबे समय से उपेक्षित इस तालाब को अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा।

इस स्वीकृति के पीछे वार्ड पार्षद मनोज गुप्ता के सतत प्रयासों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पार्षद गुप्ता ने तालाब की दुर्दशा को देखते हुए न केवल स्वयं सफाई अभियान चलाया, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी इससे जोड़ा। गत वर्ष चले इस अभियान के बाद पहली बार तालाब में छठ पूजन का आयोजन हुआ, जिसे वार्डवासियों ने ऐतिहासिक क्षण बताया।

पार्षद मनोज गुप्ता ने बताया कि तालाब लंबे समय से गंदगी और कचरे से अटा हुआ था। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल की अनुशंसा के साथ शासन को मांग पत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति सुनिश्चित कराई। उनके अनुसार स्वीकृत राशि से तालाब के चारों ओर आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था, मध्य में फव्वारा स्थापना, सुरक्षित घेराबंदी तथा घाट निर्माण कराया जाएगा। इससे धार्मिक आयोजनों में सुविधा मिलेगी और स्वच्छता भी बनी रहेगी।

वार्डवासियों का कहना है कि तालाब के विकसित होने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र एक छोटे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकेगा। युवाओं में विशेष उत्साह है, क्योंकि यहां पार्क जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय नागरिकों ने पार्षद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होकर तालाब को नया और आकर्षक स्वरूप मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश (अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली संबद्ध) द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालयों में रैली निकाल पीएम के नाम कलेक्टर को मांगपत्र सौंप संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित में त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

संघ द्वारा सौंपे गए मांगपत्र में प्रमुख रूप से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिस प्रकार शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मियों को तीन वर्ष की सेवा के बाद नियमित किया गया, उसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

इसके अलावा संघ ने सेवानिवृत्त होने तक कार्यरत सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन देने तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सुविधाएं लागू करने की मांग की है। वर्तमान में दिए जा रहे 1000 रुपये मानदेय में वृद्धि कर इसे बढ़ाने की भी बात कही गई है।

संघ ने सामाजिक सुरक्षा के तहत कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पेंशन, बीमा, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि तथा मेडिकल लाभ प्रदान करने की मांग भी उठाई है।

मांगपत्र में कहा गया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। संघ पदाधिकारियों ने शासन से शीघ्र पहल कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है।अंबिकापुर में निकली रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्षा शायदा बानो जिला मंत्री प्रमिला तिर्की जिला उपाध्यक्ष फूलबासो जबकि विशिष्ट अतिथि बतौर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री संजय सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 27 फरवरी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुडबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में सरगुजा जिला वुडबॉल संघ के खिलाडिय़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। भोपाल में आयोजित इस प्रतियोगिता में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा की ओर से खेलते हुए संदीप सिन्हा और साक्षी कुमारी ने मिक्स डबल (स्ट्रोक इवेंट) में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट समन्वय और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से सरगुजा के खिलाड़ी वुडबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीत रहे हैं, जो नियमित प्रशिक्षण और खिलाडिय़ों की मेहनत का परिणाम है। दोनों खिलाड़ी के.आर. टेक्निकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं।

प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से प्रीतम जायसवाल, प्रियांशु कुशवाहा, दीपक, निखिल गुप्ता एवं निशांत भगत तथा महिला वर्ग से अंजिल प्रीति टोप्पो, स्नेहा जायसवाल, श्रीजल जायसवाल, मोनालिसा तिग्गा एवं उर्मिला एक्का ने भी बेहतर प्रदर्शन किया।

वहीं निर्णायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सरगुजा के राष्ट्रीय रेफरी रजत सिंह एवं आकाश दुबे को सफल संचालन के लिए सम्मानित किया गया।

विजेता खिलाडिय़ों को सरगुजा जिला वुडबॉल संघ, प्रदेश संघ तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं।

पत्रकार व डॉक्टर से मारपीट, गाड़ी में तोडफ़ोड़, वीडियो फैला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 26 फरवरी। शहर के गुदरी चौक स्थित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब अस्पताल परिसर से ट्रांसफार्मर हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग भडक़ उठे। सुबह से जारी विरोध प्रदर्शन शाम तक गहमा-गहमी में बदल गया। आक्रोशित लोगों के दबाव के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और अंतत: ट्रांसफार्मर से विद्युत लाइन काटी गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रशासनिक हस्तक्षेप में देरी और पूर्व में जारी आदेश पर अमल नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती गई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब अस्पताल के एक डॉक्टर की गाड़ी में तोडफ़ोड़ कर दी गई। वहीं, कवरेज कर रहे एक स्थानीय पत्रकार के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया। यही नहीं वीडियो में डॉक्टर की कार में तोडफ़ोड़ करते हुए भी लोगों को स्पष्ट रूप से देखा गया। अस्पताल के चिकित्सक के साथ भी जमकर मारपीट की गई।

 इस मामले को लेकर सुबह से ही पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कोतवाली प्रभारी के साथ-साथ भारी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूर खड़ा था, परंतु मारपीट और तोडफ़ोड़ की घटना के दौरान पुलिस विरोध करने वालों को नहीं रोक पाई। मामले की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे।

 लोगों ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया। शाम लगभग 5 बजे तक अस्पताल के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही।

थाने के सामने धरना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

पत्रकार से मारपीट की घटना के विरोध में जिले के मीडिया कर्मी कोतवाली थाना पहुंच गए और थाने के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। पत्रकारों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

घटना की जानकारी मिलते ही एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पत्रकारों को समर्थन दिया। कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने पुलिस से तत्काल संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

फिलहाल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है और शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस द्वारा जांच और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 26 फरवरी। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत माजा के राजाकटेल बस्ती में विलुप्तप्राय पंडो जनजाति की जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में समाजसेवी व पार्षद आलोक दुबे ने संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा को ज्ञापन सौंपकर राजस्व टीम गठित कर जांच कराने और जमीन मुक्त कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत माजा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है तथा यहां पंडो जनजाति के परिवार पीढिय़ों से निवासरत हैं। राजाकटेल बस्ती में 12 पंडो परिवारों को शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि पर कुछ बाहरी लोग, जो कथित रूप से झारखंड, बिहार और बंगाल से आए हैं, द्वारा कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने का आरोप है।

आवेदन में दावा किया गया है कि इन परिवारों की जमीन कथित रूप से 30 से 50 वर्ष के लीज स्टाम्प पर लिखवा ली गई और वर्तमान में लगभग 600 मकान बनाकर बसाहट कर ली गई है।

ज्ञापन के अनुसार जिन पंडो परिवारों की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, उनमें रतियारा पति अर्जुन, हीरामती पति भोलू पंडो, बेधन पंडो, लालगुलाब, स्तन पंडो, कुलसुंदरी, मुन्ना पंडो, शिवनारायण पंडो, बोधन पंडो, मझवार पंडो, लोकनाथ पंडो एवं सालन पंडो सहित अन्य शामिल हैं। संबंधित भूमि का रकबा 1 से 5 एकड़ तक बताया गया है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पंडो जनजाति की संख्या प्रदेश और देश में लगातार घट रही है, ऐसे में उनके अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताते हुए निष्पक्ष राजस्व जांच कर भूमि को मुक्त कर मूल पट्टाधारकों को वापस दिलाने की मांग की गई है।

शिकायत उपरांत इस मामले में सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने इस मामले में कलेक्टर सरगुजा से बातचीत कर उचित दिशा निर्देश दिए है।

पंडो समाज ने सुरक्षा की लगाई गुहार, मारपीट व जमीन कब्जे का आरोप

लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजाकटेल में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में कुछ व्यक्तियों पर मारपीट, धमकी और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है।

आवेदन के अनुसार ग्राम राजाकटेल निवासी जमील अहमद, रफीक खान, सरफुदीन एवं कबीर पर पंडो समाज के लोगों को आए दिन मारपीट, धमकी और दुर्घटना में फंसाने की चेतावनी देने का आरोप है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पंडो समाज की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

पंडो समाज के प्रतिनिधियों ने अपने आवेदन में कहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को डराया-धमकाया जा रहा है तथा वाहन से दुर्घटना करने की धमकी दी जाती है। साथ ही पंडो समाज की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

आवेदनकर्ताओं का कहना है कि इन घटनाओं से पूरे पंडो समाज में भय का वातावरण है और कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है, जिससे क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है।

 जनजाति सुरक्षा मंच खंड बतौली की कार्यशाला आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 26 फरवरी। डीलिस्टिंग जनजाति गर्जना महारैली की तैयारी को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच बतौली द्वारा खंड स्तरीय एक दिवसीय डीलिस्टिंग कार्यशाला का आयोजन बतौली में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जनजाति समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा डीलिस्टिंग के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति तैयार करना रहा।

कार्यशाला में उपस्थित जनजाति सुरक्षा मंच जशपुर के प्रांत सह संयोजक इन्दर भगत ने कहा कि डीलिस्टिंग का विषय जनजातीय समाज के अस्तित्व, अधिकार और पहचान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन की सफलता के लिए अनिवार्य है।

कार्यशाला के दौरान महारैली की रूपरेखा, यात्रा, प्रचार-प्रसार की रणनीति, जनसंपर्क अभियान तथा अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर तक संपर्क कर लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 

जिला संयोजक बिहारीलाल उरांव ने जिला स्तर की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा सांसद कार्तिक उरांव ने इस विषय को सबसे पहले उठाया, बाद में जनजाति सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर सडक़ से लेकर संसद तक उठा रहा है। संगठन इस अभियान को पूरा कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

संरक्षक देवनाथ पैंकरा ने समाज से एकजुट होकर महारैली में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर इस गर्जना महारैली को ऐतिहासिक एवं सफल बनाएं। कार्यशाला को संरक्षक जवाहर खलखो ने भी संबोधित किया।

कार्यशाला का संचालन रज्जू राम एवं आभार प्रदर्शन संयोजक कलमू लडक़ा ने किया।

इस कार्यशाला में राजेंद्र पैकरा, श्रीराम भगत, राम कैलाश पैकरा, आदिया राम, करमचंद सिंह, सबल साय, बिंदेश्वर भगत, ढोलाराम विनोद पैंकरा, दीपक, सुपारस, जयकरण सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, विष्णु गुप्त, श्रवण कुमार, पारस सचिन भगत, रामबिहारी पैकरा, मनोज, विकाश लकड़ा,  अभय प्रकाश,  रामदेव पैकरा, भारत राम, जयकरण सिंह, सुरेंद्र कुमार, निरंजन मिंज, गणेश राम, सी एल उइके, अमृत राम, संदीप लकड़ा, चंदर लाल मिंज, सतानंद, पूनमचंद उपस्थित रहे।

नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को बताया भ्रामक

अम्बिकापुर, 26 फरवरी। नगरपालिक निगम अंबिकापुर के मोमिनपुरा तथा नवागढ़ क्षेत्र में दूषित पानी सप्लाई के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के आरोपों का खंडन करते हुए नगर निगम एम आई सी जल प्रदाय प्रभारी जितेंद्र सोनी ने इसे भ्रामक व पूर्णत: असत्य बताया है । उन्होंने प्रेस को जारी अपने बयान में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी आधार के आम जानता के बीच अफवाह फैला कर भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अत्यंत घातक और गंभीर है । उन्होंने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 22 फरवरी को जब से समाचार पत्रों में यह समाचार छपा तब से नगर निगम के अमले ने प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल भ्रमण कर संभावित घरों से नल की पानी का सैंपल इक_ा किया तथा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर व सूरजपुर एन ए बी एल केंद्र में भेजा , जिसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है । जांच रिपोर्ट में पानी के सभी सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं तथा रिपोर्ट में पानी से किसी भी प्रकार की बीमारी की आशंका नहीं जताई गई है।

आगे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा पीलिया से हुई दो मौतों की बात को बिल्कुल झूठा बताया तथा इस पर सीएमएचओ द्वारा जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दोनों बीमार व्यक्तियों की मृत्यु दूसरे अन्य बीमारियों से होना प्रमाणित है ।

नगर निगम एम आई सी जल प्रदाय प्रभारी जितेंद्र सोनी ने कांग्रेस तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा अंबिकापुर शहर में दूषित जल प्रदाय से पीलिया महामारी का अफवाह फैलाने की गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है । उन्होंने आम जानता को कांग्रेस के इस झूठे अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है।

आगे उन्होंने विस्तार से आकड़ों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23 फऱवरी को नवागढ़ क्षेत्र से आरजू होटल गली निम्मा ख़ातून, तस्लीम ख़ातून , अली, आवेश, इम्तियाज़ आलम , अकरम, न्यू नटराज काम्प्लेक्स , फ़ैज़ान , अरहम हक , मोहम्मद रहमान, छोटू चिकन शॉप , मुस्लिम अंसारी , मो वसीम तथा जसीम के घरों से 100 एमएल पानी के सैंपल लिए गए जो अपने मानक पर खरे उतरे ।

 इसी तरह 24 फरवरी को पुन: अयान मार्ग मोमिनपुरा हबीब नगर मुर्गी मोहल्ला एवं नवागढ़, पर्राडाड, आरजू होटल क्षेत्र में नाजरीन बेगम, शहनाज़ , सुहैल, रुखसार, सखर आलम, आवेश, मुबारक, आखरो ख़ातून, मोहम्मद मुमताज़ , शहजादी परबीन तथा रेशमा एज़ाज़ , हाजऱा ख़ातून घर, मोहम्मद खुर्शीद अली, मो अली घर , मो महफ़ूज़ आलम जुनैद घर , शाहान सुबान अली घर , तस्लीमा घर , मिन्हाद घर , नजऱीन बेगम घर , मस्जिद घेरा खरसिया नाका के घरों से पानी का सैंपल ले कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर में जांच हेतु भेजा गया जिसके जांच रिपोर्ट में पानी सही पाया गया । पानी जांच के क्रम में 25 फरवरी को पर्राडाड, अयान मार्ग, रसूलपुर तथा बरेज पारा मोहल्ले में तसलीमा घर , मुख्तार अंसारी, अख्तर अली , हसनैन मोमिनपुरा, मैमुद्दीन अंसारी, सुल्ताना, कलमुद्दीन कादरी , सावरिया इंटरप्राइज़ेज़ के सामने , मो शाहिद रसूलपुर , पब्लिक टेप- एम्बिशन स्कूल गली से पानी का सैंपल लिया गया तथा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर को जाँच हेतु भेजा गया, जिसके जाँच रिपोर्ट में भी पानी के सभी सैंपल गुणवत्तायुक्त मानक स्तर के प्राप्त हुए । इसी प्रकार सूरजपुर एनएबीएल लैब से भी नौ पानी के सैंपल जांच में उपयुक्त पाए गए ।

आगे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के 42 लोगों के पीलिया पीडि़त होने के बयान का खंडन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जाँच रिपोर्ट का हवाला दिया और बताया कि 42 में से अधिकांश ऐसे लोग पाए गए जो तीन महीना पहले स्वस्थ हो चुके हैं और केवल 5 लोगों का ही इलाज चल रहा है । इसी क्रम में अब तक 100 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच हो चुकी है जिसमें एक व्यक्ति में पीलिया के लक्षण पाए गए है ।

जितेन्द्र सोनी ने कहा कि निगम क्षेत्र में कांग्रेस अपने कार्यकाल में अमृत जल मिशन पाइपलाइन का काम कराया जिसमे अनियमितता और भ्रष्टाचार किसी छुपी नहीं है , आज हमारी निगम सरकार जब विकास कार्य के साथ जन जन की चिंता कर रही है तो इन्हें नहीं पच रहा है और इस तरह भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं , इस तरह के कृत्य के लिए नेता प्रतिपक्ष को नगरवासियों से माफ़ी माँगनी चाहिये ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 26 फरवरी। शहर के बरेजपारा निवासी परवेज आलम ने मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के कथित प्रयास को लेकर पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत के आधार पर फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 15 फरवरी को थाना शहर अंबिकापुर में इस संबंध में शिकायत दी गई थी। आवेदक का आरोप है कि उनके विरुद्ध Absent/Permanently Shifted” दर्शाते हुए मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के उद्देश्य से तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।

परवेज आलम ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता जवाहर सिंह द्वारा लोकसेवक को मिथ्या जानकारी दी गई, जो प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण एवं आपराधिक आशय से प्रेरित प्रतीत होती है। आवेदन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227, 228, 61 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध का उल्लेख करते हुए नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित आरोपी स्थानीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल से जुड़े पदाधिकारी हैं, जिसके कारण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका है।

अपने आवेदन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मूल आधारशिला है।

आईजी सरगुजा रेंज से की गई मांगों में तत्काल निष्पक्ष जांच, फॉर्म-7 से जुड़े सर्वर लॉग एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर वैज्ञानिक जांच कराने तथा प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र अधिकारी से कराने का अनुरोध शामिल है।

आवेदक ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु ऐसे मामलों में बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लुण्ड्रा, 26 फरवरी। जनजाति सुरक्षा मंच, खंड लुण्ड्रा द्वारा खंड स्तरीय एक दिवसीय डीलिस्टिंग कार्यशाला का आयोजन पंचायत भवन लुण्ड्रा में आयोजित किया गया। इस बैठक में 24 मई को दिल्ली में होने वाली डीलिस्टिंग जनजाति गर्जना महारैली की तैयारियों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर जशपुर प्रांत के सह संयोजक इंदर भगत ने कहा कि संविधान निर्माण के बाद से जनजाति समाज को अपेक्षित संवैधानिक हक, अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने वर्षों पहले डीलिस्टिंग की मांग को पहली बार संसद में रखने वाले बाबा कार्तिक उरांव के योगदान को याद किया और कहा कि समाज को रास्ता और दिशा दिखाने के बावजूद समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है।

जनजाति सुरक्षा मंच सरगुजा के जिला संयोजक बिहारी लाल उरांव ने बताया कि यह मुद्दा जनजातीय समाज के अस्तित्व, अधिकार और संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने समाज को जागरूक, संगठित एवं एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लडऩा होगा।

जिला सह संयोजक पुरन सिंह टेकाम ने कहा कि हमने गांव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक डीलिस्टिंग रैली किया है अब बारी है दिल्ली जाने की जिसके लिए प्रत्येक गांव के हर एक मोहल्ले से लोगों से जनसंपर्क करना है और दिल्ली जाना है।

लुण्ड्रा खण्ड संयोजक हीरा सिंह टेकाम ने कहा कि पहले भी लुण्ड्रा से महारैली में हजारों जनजाति शामिल हुए हैं, इस बार देश की राजधानी में है इसलिए इस बार उत्साह पहले से बहुत ज्यादा है।

महापौर के इस्तीफे की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,25 फरवरी। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के नेतृत्व में बुधवार को अम्बिकापुर नगर निगम का घेराव किया गया। अम्बिकापुर निगम क्षेत्र में कथित रूप से दूषित पेयजल सप्लाई के कारण फैली पीलिया बीमारी और दो नागरिकों की मौत के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने पहले से ही नगर निगम के मुख्य द्वार को बंद कर बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता बैरिकेड्स हटाते हुए परिसर के अंदर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की लापरवाही के कारण शहर के कई वार्डों में लंबे समय से दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। उनका कहना है कि वर्ष की शुरुआत से ही पेयजल की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, बावजूद इसके निगम प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप शहर के विभिन्न इलाकों में पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है और अब तक दो लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि कई अन्य नागरिक गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन के पश्चात कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि अम्बिकापुर में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी नगर पालिक निगम के पास है, लेकिन निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दूषित पानी की आपूर्ति की जानकारी मिलने के बावजूद स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही शहर के कई हिस्सों में साफ-सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होने की बात कही गई है।

ज्ञापन में महापौर के हालिया बयान पर भी आपत्ति जताई गई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने मामले को  ‘साजिश ’ करार दिया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान से नागरिकों की पीड़ा कम नहीं होती, बल्कि यह संवेदनहीनता को दर्शाता है। उनका आरोप है कि निगम की कार्यप्रणाली से शहरवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और ऐसे में महापौर को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि अम्बिकापुर नगर पालिक निगम की महापौर तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े संबंधित एमआईसी सदस्य को तत्काल इस्तीफा देने के निर्देश दिए जाएं।

यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। साथ ही, इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई है।

कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और पीलिया से पीडि़त लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 25 फरवरी। थाना गांधीनगर एवं साइबर सेल पुलिस टीम ने ठगी के एक मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इससे पूर्व प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अनूप कुमार चौबे झारखंड, वर्तमान निवास अंबिकापुर, आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित सिंडीकेट बनाकर अपराध से संबंधित रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर नगद निकालने और कमीशन लेने का काम किया जा रहा था।

जानकारी के मुताबिक प्रार्थी सुजीत मंडल निवासी सकालो, थाना गांधीनगर ने 16 नवंबर 2025 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 नवंबर 2025 को काली माई च्वाइस सेंटर दुकान पर बरवल चंपारण (बिहार) निवासी अनीश गिरी नामक युवक आया और स्वयं को सब्जी विक्रेता बताकर खाते में पैसे भेजने का झांसा दिया। आरोपी ने प्रार्थी के खाते में 1 लाख रुपये ट्रांसफर कराकर नगद ले लिया, बाद में पता चला कि उक्त राशि अपराध से संबंधित थी। खाता ब्लॉक होने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हुई। इस पर थाना गांधीनगर में धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सद्दाम अंसारी को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में अपने साथी अनीश गिरी एवं अन्य के साथ मिलकर अपराध की रकम खातों में मंगाकर निकासी करने की बात स्वीकार की थी। प्रकरण में धारा 61(2), 317(4) बीएनएस जोडक़र सद्दाम अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

पुलिस की आगे की कार्रवाई में अनीश गिरी एवं वर्षा सिंह पोर्ते को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दुकान पर आने वाले व्यक्ति की तलाश के दौरान पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अनूप कुमार चौबे बताया और पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किया गया है। प्रकरण में धारा 111 बीएनएस जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

भाजपा सरगुजा महिला मोर्चा ने राहुल का पुतला फूंका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 25 फरवरी। एआई समिट के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए अमर्यादित, अभद्र एवं अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में आज स्थानीय घड़ी चौक अंबिकापुर में भाजपा सरगुजा महिला मोर्चा द्वारा तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। महापौर मंजूषा भगत एवं प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री फूलेश्वरी सिंह की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया।

इस अवसर पर शुभांगी बिहाड़े ने तीखा वक्तव्य देते हुए कहा कि एआई समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का अर्धनग्न और अभद्र प्रदर्शन न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि देश की गरिमा और संस्कृति पर सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अराजकता की राजनीति कर रहे हैं और यह कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अशोभनीय और अमर्यादित आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की राजनीति से देश की छवि धूमिल होती है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। भाजपा महिला मोर्चा इस तरह की मानसिकता और राजनीति का कड़ा विरोध करता है।

विरोध प्रदर्शन में जिला महामंत्री अरुणा सिंह, मधु चौदाहा, माया मिश्रा, सावित्री जायसवाल, प्रिया सिंह, निशांत सिंह सोलू, आनंदी बड़ा, गुंजन सिंह देव, सरिता मिश्रा, अल्पना मिश्रा, महामंत्री नीलू गुप्ता, प्रियंका चौबे, शालिनी सिंह, सरस्वती यादव, हेमलता शर्मा, सरिता जायसवाल, गनेश्वरी चौहान, गीता पांडेय, मीरा जायसवाल, सुषमा जायसवाल, इंदु गुप्ता, संगीता सोनी, रीना भारती, अर्चना सिंह, अनीश सिंह, दिनेश शुक्ला, अनुराग शुक्ला, जातीन परमार, रमन सिंह, अविनाश मंडल, रोहन मंडल, सुधांशु चौबे एवं रवि आदि उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 25 फरवरी। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने राज्य सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस द्वारा बार-बार उठाया जा रहा यह मुद्दा सही है कि वीबी जी-राम-जी योजना के जरिए मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन को देखकर स्थिति को समझा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इस बार भी मनरेगा अर्थात वीबी जी-राम-जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 3600 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंशदान था। इस वर्ष केंद्र सरकार का अंशदान घटकर 2400 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि राज्य सरकार का अंशदान बढक़र 1600 करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य सरकार पर बड़ा वित्तीय भार डालता है।

आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि भले ही राज्य का कुल बजट बढक़र लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया हो, लेकिन सरकार के पास आय के साधनों को बढ़ाने को लेकर कोई स्पष्ट नीति नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर इतना दबाव है कि गांधी जयंती, पुण्यतिथि और अन्य अवसरों पर शराब बिक्री कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना पड़ रहा है।

कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन कहा कि इससे पहले जिन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अधूरा है या जो अब तक शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

साथ ही उन्होंने सरगुजा जिले के लखनपुर और दरिमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डांडग़ांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुविधा विस्तार की फाइलें पिछले दो वर्षों से स्वास्थ्य मंत्रालय में लंबित होने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि नए अस्पताल खोलना अच्छी बात है, लेकिन पुराने अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार और कमियों को दूर करना बेहद जरूरी है, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ का बजट वित्तीय अनुशासन और तीव्र विकास का संतुलित दस्तावेज है। राज्य का अनुमानित जीएसडीपी 7,09,553 करोड़ (12.4 फीसदी वृद्धि), पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ (बजट का 15.4 फीसदी), तथा राजकोषीय घाटा 2.87 फीसदी (सीमा के भीतर) प्रदेश की मजबूत आर्थिक दिशा को दर्शाता है।

बजट पर भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं

राजेश अग्रवाल ने कहा- कृषक उन्नति योजना 10,000 रुपए करोड़, कृषि पंपों हेतु 5,500 करोड़ बिजली सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा 820 करोड़ ये प्रावधान किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम हैं। पूंजीगत निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

प्रबोध मिंज विधायक का कहना है कि पीएम जनमन योजना 720 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 200 करोड़, 25 प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास हेतु 75 करोड़ जनजातीय शिक्षा व सामाजिक सशक्तिकरण को नई मजबूती देंगे।

रामकुमार टोप्पो विधायक ने कहा-सरगुजा-बस्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता 15 करोड़, हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु 80 करोड़ अधोसंरचना प्रावधान, मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु ?50 करोड़ क्षेत्रीय संतुलित विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत सिंह सिसोदिया भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा-लोक निर्माण विभाग हेतु 9,450 करोड़, जल संसाधन 3,500 करोड़, द्रुतगामी सडक़ संपर्क योजना 200 करोड़ बुनियादी ढांचे को मजबूत कर प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे, साथ ही अंबिकापुर में नये जि़ला चिकित्सालय भवन की स्वीकृति संभाग के मरीजों के लिए संजीवनी के रूप में कार्य करेगी।

मंजूषा भगत महापौर ने कहा-नगरीय विकास 2,150 करोड़, नगरीय अधोसंरचना 750 करोड़, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ शहरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण का रोडमैप है।

विश्व विजय सिंह तोमर अध्यक्ष, युवा आयोग का कहना है कि सीजीएसीई 33 करोड़, मेगा परीक्षा केंद्र 25 करोड़, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना ?100 करोड़, स्टार्टअप एवं युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता में गुणात्मक वृद्धि करेंगे।

अम्बिकेश केशरी भाजपा नेता का कहना है कि औद्योगिक पूंजी निवेश सब्सिडी 750 करोड़, 23 नए औद्योगिक पार्क हेतु 250 करोड़, लैंड बैंक विकास 200 करोड़ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को गति देंगे।

अरुणा सिंह भाजपा नेत्री ने कहा- रानी दुर्गावती योजना 15 करोड़, महिला पंजीयन शुल्क में 50त्न छूट, 750 नए आंगनबाड़ी भवन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

अनिल सिंह मेजर भाजपा नेता ने कहा- गृह विभाग 8,380 करोड़, साइबर तहसील स्थापना, प्रशासनिक आवास निर्माण सुरक्षा एवं सुशासन को और मजबूत करेंगे।

ललन प्रताप सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष का कहना है कि राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़, पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ तथा संतुलित 2.87 फीसदी राजकोषीय घाटा—विकास और वित्तीय अनुशासन का आदर्श संतुलन है।

रुपेश दुबे जिला मीडिया प्रभारी ने कहा-राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 (10 फीसदी वृद्धि अनुमान), कुल प्राप्तियां 1,72,000 करोड़, तथा अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक मुख्यमंत्री मिशन हेतु 100-100 करोड़ वार्षिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि बजट केवल घोषणा नहीं बल्कि दीर्घकालिक क्रियान्वयन का संकल्प है। सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

संतोष दास (प्रवक्ता) ने कहा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ और सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानो के बोनस हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किसानो की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

धनंजय मिश्रा (सह संवाद प्रमुख) का कहना है कि विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत 4000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा साथ ही आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन सुविधा भी विकसित की जाएगी।

इस प्रकार यह बजट किसान, युवा, महिला, आदिवासी एवं शहरी ग्रामीण सभी वर्गों के लिए विकास का मजबूत आधार है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 24 फरवरी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया है।

रविंद्र तिवारी ने कहा कि बजट में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लैंड बैंक विकास योजना में विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही पूंजी निवेश पर सब्सिडी का प्रावधान उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा और राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछला बजट जनकल्याण योजनाओं पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट स्पष्ट रूप से विकास और औद्योगिक विस्तार की दिशा में अग्रसर है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से व्यापार को गति मिलेगी, स्थानीय बाजार मजबूत होंगे और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रविंद्र तिवारी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति का आधार बनेगा और राज्य के चहुंमुखी विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने इस दूरदर्शी बजट के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग पूर्ण समर्थन के साथ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

अंबिकापुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में तय किए गए बजट लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही है, ऐसे में 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान केवल कागजी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का राजस्व व्यय पिछले बजट की 1.38 लाख करोड़ रुपये की राशि से बढक़र 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पूंजीगत व्यय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपये से बढक़र मात्र 26,500 करोड़ रुपये होना बेहद निराशाजनक है।

टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार ‘डबल इंजन’ के नाम पर अधोसंरचना विस्तार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं बजट में किए गए प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट से प्रदेश के समग्र विकास को गति नहीं मिल पाएगी।

अंबिकापुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज़ाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने इसे राज्य के संतुलित और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बीच मजबूत संतुलन को दर्शाता है, जिससे राज्य की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।

रचित मिश्रा ने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता की सराहना करते हुए कहा कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना राज्य के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।

उन्होंने औद्योगिक और ग्रामीण विकास के समन्वय पर भी जोर देते हुए कहा कि 23 नए औद्योगिक पार्कों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान और कृषि क्षेत्र के लिए निरंतर समर्थन से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मिश्रा ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ औद्योगिक विकास को जोडऩे का प्रयास इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है।

अंत में उन्होंने कहा कि किसी भी बजट की वास्तविक सफलता उसके पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, यही इस ‘उम्मीद जगाने वाले बजट’ की सार्थकता तय करेगा।

अंबिकापुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को कांग्रेस नेत्री नीति सिंहदेव ने जनविरोधी और विकास विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के विकास के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए तैयार किया गया है।

नीति सिंहदेव ने आरोप लगाया कि यह बजट पूरी तरह से आईएएस अधिकारियों का बजट है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में नए विद्यालय और महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम निर्माण जैसी आवश्यक योजनाओं को भी नजरअंदाज किया गया है।

कांग्रेस नेत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यही सरकार का सुशासन है, जो कहावत को चरितार्थ कर रहा है—हम ही बनाए हैं, हम ही मिटाएंगे।

अंबिकापुर, 24 फरवरी। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में सरगुजा अंचल में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान का भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने स्वागत और अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आदिवासी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी।

विनोद हर्ष ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं वन प्रसंस्करण तथा संबद्ध गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना का प्रावधान किसानों और जनजातीय समुदाय के लिए आर्थिक उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे स्थानीय उत्पादों को मूल्यवर्धन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की यह पहल सरगुजा संभाग के लिए विकास का मजबूत आधार तैयार करेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी।

अंबिकापुर, 24 फरवरी। अधिवक्ता संजीव कुमार सेठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को जन विश्वास और जनहितैषी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम है।

संजीव कुमार सेठ ने बताया कि इस वर्ष बजट की थीम ‘संकल्प’ रखी गई है, जो सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा और 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि बजट के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पांच प्रमुख मिशनों पर कार्य करेगी, जिनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन शामिल हैं। प्रत्येक मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में नवाचार, रोजगार और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी।

अधिवक्ता सेठ ने कहा कि यह बजट आम जनता, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है और राज्य को विकास की नई दिशा प्रदान करेगा।