ऐसी शिक्षा मिल रही अंग्रेजी की

प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में बच्चों को अंग्रेजी की आरंभिक शिक्षा दी जाती है और उनको सामान्य ज्ञान भी पढ़ाया जाता है। मगर, जो शिक्षक इस काम के लिए पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है? बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक के घोड़ासोत स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है जिसमें शिक्षक बड़े आत्मविश्वास के साथ 11, 18 और 19 की अंग्रेजी में गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। यहां के हेडमास्टर को बलरामपुर जिले के कलेक्टर, एसपी यहां तक कि जिला शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री का नाम भी उनको नहीं मालूम। ऐसी शिक्षा बच्चों की हो रही है, तब सवाल उठता है कि गलत पढ़ाना जरूरी है या कुछ भी नहीं पढ़ाना। ऐसे शिक्षकों ने पता नहीं कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी की कठिन परीक्षा पास कर ली, जबकि उनका सामान्य ज्ञान ही औसत से कमजोर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में बार-बार छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक शिक्षा की रैंकिंग ऐसे ही नीचे नहीं आती है। यहां कई बार परखा जा चुका है कि पहाड़ा, गिनती तक बच्चों को नहीं आता। बच्चों का मजाक, ऐसे शिक्षकों की वजह से बन रहा है। शालाओं में क्या हो रहा है यह जानने के लिए संकुल, ब्लॉक से लेकर हर स्तर पर मॉनिटर करने वाले अधिकारी नियुक्त हैं, पर इस वायरल वीडियो को देखने से साफ पता चलता है कि दूरदराज के आदिवासी इलाकों में जो स्कूल बने हैं, उनमें क्या हो रहा है, यह झांकने-देखने के लिए कोई नहीं पहुंचता। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया आई है, जिनमें कुछ लोगों ने तो मांग की है कि ऐसे शिक्षकों की ढूंढ-ढूंढ कर परीक्षा ली जाए और अध्यापन में विफल पाए जाते हैं तो उनको सेवा से बाहर कर दिया जाए। इन्हें जो मोटी-मोटी तनख्वाह दी गई है, उसे भी वसूल किया जाए।

विधायकों के घर बढऩे लगी भीड़

भाजपा के कुछ नए-नवेले विधायकों के यहां एकाएक भीड़ बढ़ गई है। दरअसल, पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि कैबिनेट की रिक्त दो सीटों पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सोशल मीडिया में कुछ विधायकों के नाम संभावित मंत्री के रूप में चलाए भी गए हैं। इसके बाद से दावेदार विधायकों के निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मजमा लगना शुरू हो गया है।

दिलचस्प बात यह है कि एक विधायक को लेकर अभी से यह धारणा बन गई है कि उनकी टिकट काटकर पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में किसी नए को प्रत्याशी बनाएगी।  इस विधायक के यहां क्षेत्र के लोगों ने भी आना-जाना कम कर दिया है। मगर, मंत्री पद के लिए जाति समीकरण में उक्त विधायक को फिट माना गया है, और पिछले दस दिनों से विधायक की पूछपरख काफी बढ़ गई है।

कैबिनेट का विस्तार कब होगा, यह अभी तय नहीं है। मगर, एक बात तय मानी जा रही है कि एक मंत्री बस्तर से बनाए जाएंगे। पार्टी के कुछ लोग 15 अगस्त के बाद कैबिनेट विस्तार का अंदाजा लगा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं राज्योत्सव के आसपास ही कैबिनेट विस्तार होगा।  देखना है आगे क्या कुछ होता है।

राखी पर शराब, एक के साथ एक पैग फ्री

एक तरफ प्रदेश भर की बहनें अपने भाइयों की  स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए  शराबबंदी की मांग कर रही हैं। वहीं शराब की कंपनियां और बार रेस्टोरेंट वाले राखी पर  भी बिजनेस करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि शराब भ_ी और बार वाले पहले भी ऐसे आफर देते रहे हैं लेकिन वह पर्वों  पर नहीं, मार्च अंत में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए । उसमें भी शराब के साथ चखना फ्री रहता था।

नवा रायपुर के एक बार संचालक के ऐसे ही बिजनेस आफर से बवाल मचा हुआ है। आईपी क्लब ने आस्था और संस्कार के पर्व राखी के मौके पर एक पैग खरीदने पर दूसरा फ्री (बाय वन गेट वन फ्री) का आफर दिया है।  इस आफर पर बार संचालक ने कहा कि शराब पीकर,भाई बहन अपने प्यार के पावर को डबल कर सकते हैं। यह आफर शराब के साथ सभी तरह के पेय पर दिया है। यह आफर देकर बार संचालक ने नैतिकता खोने के साथ भीड़ के विरोध को भी मोल ले लिया है। इस आफर पर क्लब में आज रात कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

इस कार्यक्रम के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल ने बार संचालक और प्रशासन को आयोजन रद्द न  करने पर बड़े विरोध के लिए तैयार रहने कहा है। वैसे यह क्लब पहले भी विवादों में रहा है। नवंबर 21 में यहां फायरिंग हो चुकी है। तो अभी अप्रैल में ही पुलिस ने आधी रात इस क्लब में लड़कियों को पकड़ा था।

बृजमोहन तो बृजमोहन है

भाजपा में सर्वाधिक 8 बार के विधायक रहे रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली की राजनीति में रम गए हैं। उनकी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, और कई केन्द्रीय मंत्रियों से नजदीकियां हैं। यद्यपि वो पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के लाजपत नगर में बड़ा बंगला आबंटित हुआ है। बृजमोहन भी दिल्ली में उसी तरह पहचान बनाने में लगे हैं, जो कभी दिवंगत विद्याचरण शुक्ल की रही है।

दिवंगत पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जब पॉवर में थे, तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दिल्ली में उनका बंगला हमेशा खुला रहता था। वो बिना किसी भेदभाव के यथासंभव मदद किया करते थे। बृजमोहन के यहां भी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में उनकी टीम यथासंभव मदद भी कर रही है। उनके बंगले में किचन 24 घंटे खुला रहता है। खुद बृजमोहन व्यक्तिगत तौर पर सत्कार करने में पीछे नहीं रहते हैं।

पिछले दिनों प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे, तो वो प्रदेश के एक सीनियर सांसद के यहां भी गए। सांसद महोदय के यहां खाने के लिए थोड़ी खिचड़ी मिली, क्योंकि सांसद महोदय डाइटिंग पर हैं। मगर बाद में ये पदाधिकारी बृजमोहन के यहां गए, तो उनके लिए शानदार खाना तैयार था। पदाधिकारियों के लिए विशेष मिठाई मंगाई गई थी। खुद बृजमोहन खाने की टेबल पर उनसे बतियाते रहे। बृजमोहन के आतिथ्य सत्कार से युवा मोर्चा के पदाधिकारी काफी प्रभावित रहे, और वो पार्टी के भीतर बृजमोहन का गुणगान करने में थक नहीं रहे हैं।

बृजमोहन की केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से काफी बेहतर संबंध हैं। वैष्णव, बृजमोहन की अनुशंसाओं को खास तवज्जो देते हैं। उनकी अनुशंसा पर जबलपुर के लिए नई ट्रेन शुरू हुई है। चर्चा है कि आने वाले दिनों में रायपुर को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने सहित कई और कार्यों को मंजूरी मिल सकती है। मगर रायपुर विशेषकर के लोग मंत्री नहीं रहने से मायूस हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार के तमाम मंत्री नवा रायपुर शिफ्ट हो गए हैं। वो बृजमोहन जैसे सुलभ नहीं रह गए हैं। ऐसे में उनकी कमी तो महसूस हो ही रही है।

संगठन तक पहुंची पार्षदों की बात

रायपुर नगर निगम के नए नवेले कई भाजपा पार्षदों के खिलाफ शिकायतें पार्टी संगठन को पहुंची है। एक महिला पार्षद के खिलाफ शिकायत यह है कि उनके पति कॉलोनी में सब्जी बेचने वालों तक से उगाही कर रहे हैं।

दो-तीन पार्षदों के खिलाफ शिकायत आई है कि वो अपने वार्ड में हो रहे निजी निर्माण कार्यों पर हस्तक्षेप करते हैं, और मालिकों को निगम से नोटिस भिजवा देते हैं। फिर उनसे वसूली करते हैं। वार्डों में सफाई-बिजली का बुरा हाल है। पिछले दिनों रायपुर के विधायकों, और शहर जिले के पदाधिकारियों की एक बैठक में पार्षदों के कार्यप्रणाली की खूब आलोचना हुई।

विधायकों की मौजूदगी में शहर जिले के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा बताते हैं कि पार्षदों ने सफाई ठेकेदारों पर दबाव बना लिया है, और अपने लिए राशि फिक्स कर रखी है। इसका नतीजा यह है कि ज्यादातर वार्डों में गिनती के ही सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। एक-दो पार्षदों को बुलाकर चेताया भी गया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है।

तकनीकी सोसायटी में कुछ भी ठीक नहीं

सरकार के बजट से चलने वाले राज्य के एक तकनीकी प्रोद्योगिकी सोसायटी में कुछ भी  ठीक नहीं चल रहा। सब कुछ अधिकारियों की मनमर्जी पर चल रहा है। सरकार के दिशा निर्देश पर चलने के लिए 14 मंत्रियों की सहभागिता वाली भारी भरकर समिति का प्रावधान है। और नीतिगत निर्णयों के लिए 14 सदस्यों की गवर्निंग काउंसिल और दैनंदिन कार्यों के लिए कार्यपालिक मंडल बनाया गया है। बाईलाज अनुसार गवर्निंग काउंसिल की एक वर्ष में कम से कम तीन  और कार्यपालिक मंडल 4 बैठक अनिवार्य है।

हकीकत यह है कि कांग्रेस सरकार आने और विदा होने के बाद गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2018 और कार्यपालिक मंडल की बैठक 2020 के बाद से नहीं हुई है। इतना ही नहीं सोसायटी में कार्यपालक समिति भी 2020 से आज तक  गठित नहीं की जा सकी है।  इस दौरान  सोसायटी ने सैकड़ों करोड़ के तकनीकी काम मंजूर किए। इनमें से कुछ हुए कुछ भविष्य के गर्भ में जा चुके हैं। कब पूरे होंगे पता नहीं। इसी तरह से भर्तियां भी साहबों के अपने  बनाए नियमों से मनमाने तरीके से बदस्तूर जारी है।

समस्त भर्ती 2016 में बनाए गए सेटअप और भर्ती नियमों  और तय किए गए अहर्ता के अनुसार होनी थी? पर पिछले 8 महीनों में जितनी भी भर्ती हुई है उनमें इस भर्ती नियम और अहर्ता को बदल दिया गया है। इन्हें बिना वित्त विभाग की स्वीकृति, गवर्निंग काउंसिल और कार्यपालिक मंडल के अनुमोदन के नहीं बदला जा सकता।

2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद अधिकारियों द्वारा जानबूझकर गवर्निंग काउंसिल की एक भी बैठक नहीं होने से सारा कार्य अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है। मंत्रिस्तरीय संचालन समिति भी अफसरों की करतूतों से अवगत नहीं हो पा रही है और अधिकारियों के हिसाब से ही अनीतिगत निर्णय भी लिए जा रहे हैं। फलस्वरूप मानव संसाधन की भर्ती, वित्तीय व्यय की स्वीकृति, परियोजनाओं की प्रगति संबंधी कार्यवाही और अन्य सभी दैनंदिनी कार्य भी कार्यपालक समिति में रखे बगैर सीधे किए जा रहे हैं। इससे  सोसायटी  में अनेक अनियमितताओं की खबरें आ रही है।

विकास की राह में छलांग- स्टाप डेम बना पुल

कांकेर जिले के बांसकुंड और उसके आश्रित तीन गांव- ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चलाचूर का यह मामला छत्तीसगढ़ के सैकड़ों गांवों की हकीकत सामने लाती है, जहां विकास अब भी छलांग लगाकर ही पहुंचता है।

मानसून आते ही जब चिनार नदी उफान पर होती है, तब इन गांवों के लोग, चाहे वे स्कूल जाते बच्चे हों या राशन लेने वाले बुजुर्ग, जान जोखिम में डालकर स्टापडेम के 16 पिलरों पर कूदते-फांदते नदी पार करते हैं। पुल है नहीं, तो स्टाप डेम के पिलरों पर ही छलांग लगाकर नदी पार की जा रही है। वैसे कई स्टाप डेम छत्तीसगढ़ में दिख जाएंगे, जिनके ऊपर ग्रामीणों की सुविधा के लिए कम भार वाले पुल बनाए गए हैं। मगर, पता नहीं यहां इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी गई। यहां के ग्रामीणों के लिए ये पिलर जिंदगी की बाधाओं को दूर करने के काम आ रहे हैं।  स्कूली बच्चे बस्ता पीठ पर टांगे पिलरों पर उचकते हुए स्कूल जाते हैं। दो गांवों में सिर्फ प्राथमिक स्कूल हैं। छोटे बच्चों को नदी के उस तरफ पढऩे का मौका मिल जाता है, जबकि मिडिल स्कूल और राशन दुकान तक पहुंचने के लिए नदी पार करना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, शायद अब दें  क्योंकि इसका वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहा है।

शिक्षक नहीं दे पाने की सजा प्राचार्यों को

छत्तीसगढ़ में वर्षों से शिक्षकों की भारी कमी है। स्कूलों में गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी जैसे विषयों के शिक्षक नहीं हैं, पर सरकार अब तक इस मूल समस्या को हल नहीं कर पाई है। युक्तियुक्तकरण से इतना जरूर हुआ कि 56 हजार रिक्त पदों की संख्या को घटाकर 26 हजार तक लाने में सफलता मिल गई है। बेमेतरा जिले में हाल ही में शिक्षकों की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। सडक़ भी जाम किया और शिक्षा विभाग के जिला व ब्लॉक दफ्तरों को घेरा। अब इसका इलाज यही था कि यथासंभव शिक्षकों की नियुक्ति के प्रयास किए जाते। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने आंदोलन को रोकने का नायाब तरीका निकाला है। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ऐसे आंदोलन हुए तो उनका वेतन कटेगा। छात्रों को आंदोलन से रोकें, शासन के स्तर पर खाली पदों पर नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। क्या पता जिला शिक्षा अधिकारी पर भी ऊपर के अफसरों का दबाव होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा एक एक अधिकारी समझ रहा है कि बच्चों को अपने विषय के शिक्षक नहीं मिलने के कारण अपनी पढ़ाई की कितनी चिंता हो रही है। प्रायमरी और मिडिल स्कूल के स्तर पर तो एक शिक्षक को कई-कई विषयों की पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है पर उससे ऊपर की कक्षाओं में तो उस विषय के ही शिक्षक पढ़ा सकेंगे। छात्र-छात्राओं के सडक़ों पर आ जाने से, स्कूलों में ताला लगा देने से कोई संदेह नहीं व्यवस्था बिगड़ती है, पर समस्या का हल निकालने की जगह उस पर पर्दा डालने का यह नायाब तरीका है। यदि प्राचार्य के कहने के बावजूद यदि छात्र और अभिभावक सडक़ पर उतरते हैं तो? वेतन कटने के डर से क्या प्राचार्य इन बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, या फिर पुलिस को बुला लेंगे?

दिल्ली में प्रतिष्ठित चुनाव और छत्तीसगढ़

दिल्ली के प्रतिष्ठित कांस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर भाजपा के अंदर खाने में काफी हलचल है। क्लब के सचिव पद के लिए पार्टी के ही दो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, और संजीव बालियान आमने-सामने हैं। खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी भी चुनाव मैदान में कूद गए हैं, और कार्यकारिणी सदस्य के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं।

कांस्टीट्यूशन क्लब के पदेन अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं। यह देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। पीएम, केन्द्रीय मंत्रियों व सांसद, और पूर्व सांसद के अलावा केन्द्र सरकार के सचिव स्तर के अफसर क्लब के सदस्य होते हैं। लिहाजा, यहां का सदस्य होना ही काफी प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। क्लब के कुल सदस्यों की संख्या 12 सौ के आसपास है। मगर सिर्फ सांसदों, और सदस्य पूर्व सांसदों को ही वोट डालने का अधिकार है। पहले सचिव, और अन्य पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार बकायदा चुनाव हो रहे हैं।

सचिव, और अन्य पदों के लिए 12 अगस्त को वोटिंग होगी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला खेल सचिव के पद पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मगर सचिव, और कार्यकारिणी सदस्य के 11 पद के लिए खींचतान चल रही है। सचिव पद के लिए भाजपा के ही दो दिग्गज नेता रूडी, और संजीव बालियान के बीच मुकाबला है। चर्चा है कि राजीव प्रताप रूडी को कई भाजपा सांसदों के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी समर्थन है। जबकि संजीव बालियान को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

प्रत्याशी, सांसदों के बीच समर्थन जुटाने के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। इन सबके बीच राजनांदगांव के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी भी सांसदों से संपर्क कर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। गांधी के लिए छत्तीसगढ़ के विशेषकर भाजपा सांसद प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो गांधी वर्ष-2004 में सांसद बने थे, लेकिन वो दो साल के भीतर ही संसद में सवाल पूछने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में बर्खास्त भी हो गए थे। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था।

प्रदीप गांधी की किसी तरह भाजपा में वापसी तो हो गई, लेकिन पार्टी की मुख्य धारा में नहीं आ पाए। ये अलग बात यह है कि पूर्व सांसद होने के नाते संसद भवन के सेंट्रल हॉल तक आने-जाने में रोक नहीं है। वो हमेशा सत्र के दौरान संसद भवन में रहते हैं। काफी सांसदों से उनका परिचय है। इन सबके चलते उन्हें चुनाव जीतने का भरोसा है।

प्रदीप गांधी के अलावा पूर्व सांसद असलम शेरखान, और उद्योगपति नवीन जिंदल भी सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो प्रदीप गांधी के मुकाबले में हैं। चुनाव में क्या होगा, यह तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। मगर क्लब के चुनाव को भाजपा के गुटीय नजरिए से भी देखा जा रहा है।

अपराधी वाहन चालक ही क्यों ?

यह व्हाट्सएप पोस्ट हमें हमारे एक परिचित ने रिसेंड किया है। उन्हें यह मैसेज किसी ग्रुप में पढऩे को मिला था। हमारे परिचित का कहना है कि वे निम्नांकित 8  जुर्माने में से छह यानी 1,2,3,6,7 और 8 के शिकार हो चुके थे। कभी अनजाने तो कभी भूलवश गलती कर बैठते। लेकिन अहम बात यह है कि  ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, पशुपालन विभाग जैसे सरकारी तंत्र पर उसकी अपनी ढिलाई अनदेखी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसा लगता है जनता ही एकमात्र अपराधी है, और केवल उसी पर जुर्माना लगता है। उन पर कोई नियम लागू नहीं होते, ऐसी लापरवाही के लिए कभी जवाबदेह नहीं होते।

क्या उन्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? नागरिकों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कष्ट सहने चाहिए, टैक्स चुकाने चाहिए, जुर्माना भरना चाहिए, सरकारी खजाना भरना चाहिए। अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए आम जनों से अनुरोध किया कि इस मैसेज को जितना संभव हो उतना व्यापक रूप से साझा करें, ताकि जिन्होंने ये नियम बनाए हैं, वे भी इस सच्चाई से अवगत हों।

ऐसी वसूली

 हेलमेट नहीं... जुर्माना 1,000/-

 नो-पार्किंग जोन में पार्किंग... जुर्माना 3,000/-

 बीमा नहीं... जुर्माना 1,000/-

 नशे में गाड़ी चलाना... जुर्माना 10,000/-

 नो-एंट्री जोन में गाड़ी चलाना... जुर्माना 5,000/-

 गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना... जुर्माना 2,000/-

 प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं... जुर्माना 1,100/-

 तीन सवारी बैठाना (ट्रिपल सीट राइडिंग)... जुर्माना 2,000/-

परन्तु

 खराब यातायात संकेत... कोई जिम्मेदार नहीं!

 सडक़ों पर गड्ढे... कोई जिम्मेदार नहीं!

 अतिक्रमित फुटपाथ... कोई जिम्मेदार नहीं!

 स्ट्रीट लाइटिंग नहीं... कोई जिम्मेदार नहीं!

 गलियों में कचरा बिखरा हुआ... कोई जिम्मेदार नहीं!

 सडक़ों पर स्ट्रीट लाइट पोल नहीं... कोई जिम्मेदार नहीं!

 सडक़ें खोदकर बिना मरम्मत के छोड़ दी गईं... कोई जिम्मेदार नहीं!

 अगर आप गड्ढे में गिर जाए और चोट लग जाए... कोई जिम्मेदार नहीं!

 अगर आवारा गाय या जानवर आपकी गाड़ी से टकरा जाएं या कुत्ता काट ले... कोई जिम्मेदार नहीं!

 सडक़ पर सीवेज का पानी बह रहा है... कोई जिम्मेदार नहीं!

दोपहिया चालकों की सर्जरी, पर उड़ते ट्रक अछूते

प्रदेश की यातायात पुलिस इन दिनों पूरे जोश से सडक़ों पर सक्रिय है। पर ध्यान बस एक ही दिशा में लगा है-दोपहिया चालकों की चेकिंग। कहीं हेलमेट की कमी है, कहीं बीमा की कॉपी नहीं है, कहीं नंबर प्लेट पर क्यूआर कोड नहीं दिखा, तो कहीं आरसी गायब। लगता है जैसे दुपहिया चालकों की सर्जरी के लिए ही विभाग ने कमर कस रखी है। शहर की सीमा पार करते ही दृश्य बदल जाता है। सडक़ किनारे आरटीओ की चमचमाती गाडिय़ां खड़ी दिखती हैं। यह जांच चौकी किसी अस्थायी दुकान की तरह सजी होती है, पर उनका ध्यान भी सिर्फ दुपहिया पर टिका होता है।

वहीं ट्रक जो तेज रफ्तार में दौड़ते हैं। जैसे सडक़ उनकी निजी रेसिंग ट्रैक हो। जिनके पास न आगे नंबर प्लेट है, न पीछे। पर ये पुलिस और आरटीओ के रेडार में आते ही नहीं। ये ट्रक आम आदमी के नहीं, बल्कि धनकुबेरों, रसूखदारों और सिस्टम से नजदीकी रखने वालों के हैं। जांच की लक्ष्मण रेखा यहां दुपहिया चालकों तक खींची हुई होती है। 

कांकेर जाते समय पुराने धमतरी रोड पर दर्जनों ट्रकें बिना नंबर प्लेट के सरपट दौड़ते देख सकते हैं। ये पुराना रोड प्रेम समझदारी से भरा है। इस रास्ते से निकलने पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी, बिना नंबर, बिना ज़म्मेदारी और बिना जवाबदेही, ये ट्रकें खुलेआम कानून का मजाक बना रहे हैं। कानून शायद नींद की गोली खाकर सो गया है।

अब सवाल ये नहीं कि जांच हो रही है या नहीं। ये है कि क्या ये जांच सबके लिए बराबर हो रही है?

शहर की ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों को समझना होगा कि व्यवस्था तब सुधरेगी जब दोपहिया चालकों से आगे बढक़र उन रफ्तारबाज ट्रकों पर भी कार्रवाई की जाए, जो कानून को ताक पर रख सडक़ को अपनी जागीर समझ बैठे हैं।

( तस्वीर एवं विवरण- गोकुल सोनी)

छठे आयोग की तरह आठवें की देरी

आज की तारीख में 8 वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में जो कुछ भी प्रक्रियागत उहापोह चल रही है, वह हूबहू छठे वेतन आयोग जैसी ही  है। इस बार केवल गठन समय से पहले कर दिया गया। हालांकि अभी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति सात महीने से नहीं हो पाई है। इसे गठन को भी देरी में गिना जा सकता है। इसलिए  सब कुछ वैसा ही है। 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू होना था। लेकिन गठन हुआ जुलाई 2006 में।

इसकी वजह से आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग डेढ़ साल का समय लगा और इसे मार्च 2008 में सरकार को सौंपा। इसे लागू करने सरकार ने 14 अगस्त, 2008 को मंजूरी दी। हालांकि, इसे दो साल पहले की डेट 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसका फायदा कर्मचारियों को मिला। उनके  हर कर्मचारी के हाथ में 32 महीने का एरियर आया। उस समय कहावत चलती थी हर कोई बोरा भर भरकर ले गया।

 बहरहाल अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है। सरकार ने इसके गठन को तो मंजूरी 16  जनवरी 2025 में ही दे दी, लेकिन अभी तक  अध्यक्ष सदस्यों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चर्चा है कि साल के अंत तक इनकी नियुक्ति हो सकती है।  अगर आयोग 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भी बनता है, तो उसे रिपोर्ट देने में डेढ़ साल लग सकते हैं, यानी मार्च 2027 तक तो सिर्फ सिफारिशें आएंगी। तब सरकार को 30-32 महीने का एरियर देना पड़ सकता है। और वह समय भी आम चुनाव का होगा।

शायद सरकार को उम्मीद हो कि अच्छा वेतन पैकेज वोट में तब्दील हो। वैसे वेतन आयोग की  रिपोर्ट तैयार करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें स्वाभाविक रूप से 2-3 साल का समय लगता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, किसी भी ठोस घोषणा के लिए 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है।

सरकारी छोड़ निजी नौकरी में

आईएफएस के वर्ष-2006 बैच के आईएफएस अफसर अरुण प्रसाद पी अपने पद से इस्तीफे के बाद मद्रास की एक मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन करने वाले हैं। सीसीएफ स्तर के अफसर अरुण प्रसाद पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव थे। पिछले महीने ही केन्द्र सरकार ने प्रसाद का इस्तीफा मंजूर किया था।

प्रसाद आईएफएस के पहले अफसर हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विस से इस्तीफे के बाद निजी कंपनी में सेवाएं देने जा रहे हैं। हालांकि आईएएस के दो अफसर शैलेश पाठक, और राजकमल ने भी नौकरी छोडक़र निजी कंपनी जॉइन की थी। आईएएस के वर्ष-88 बैच के अफसर शैलेश पाठक ने भी राज्यपाल के सचिव रहते नौकरी छोड़ दी थी, और वो बहुराष्ट्रीय कंपनी में चले गए थे। इसी तरह 94 बैच के अफसर राजकमल भी कोरबा कलेक्टर थे, और फिर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे वर्तमान में दुबई में मैकेंजी कंपनी में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पत्नी रिचा शर्मा एसीएस हैं। फिर भी प्रसाद के इस्तीफे की काफी चर्चा है। वजह यह है कि उनकी सेवा मात्र 19 साल की ही रही। ये अलग बात है कि वो हमेशा मलाईदार पदों पर रहे हैं। प्रसाद को  लेकर यह कहा जा रहा है कि वो निजी कारणों से अपने गृह राज्य तमिलनाडु में रहना चाहते हैं।

परंपरा, आस्था हो तो पशु प्रेम..?

कोल्हापुर के नंदनी गांव में जैन मठ की वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा रही 36 वर्षीय हथिनी महादेवी वहां के लोगों के लिए केवल एक पशु नहीं थी। वह पूजनीय थी, परिवार जैसी थी। गांववासियों ने उसे अपने पर्वों, अनुष्ठानों और जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में शामिल किया था। ऐसे में जब बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उसे जामनगर के वंतारा पुनर्वास केंद्र भेजने का आदेश दिया, तो यह फैसला गांव के लोगों के लिए गहरा भावनात्मक आघात बन गया।

महादेवी गठिया, नाखूनों की बीमारी, पैरों में संक्रमण और मानसिक तनाव से पीडि़त थी। ‘पेटा’ संस्था ने लगातार यह बात उठाई कि वह बीमार और दुखी है। संस्था का कहना था कि महादेवी को बेहतर इलाज, खुला वातावरण और अन्य हाथियों का साथ मिलना चाहिए ,जो वंतारा जैसे आधुनिक पुनर्वास केंद्र में संभव है।

स्पेशल एंबुलेंस से उसे जामनगर के वंतारा केंद्र पहुंचा दिया गया। इस फैसले के विरोध में हजारों लोगों ने मौन पदयात्रा निकाली। वंतारा अभयारण्य अंबानी समूह द्वारा संचालित है। स्थानीय लोगों को यह महसूस हुआ कि जिस देवी हथिनी से उनकी आस्था जुड़ी है, उस पर अब एक कॉरपोरेट का हस्तक्षेप हो रहा है। नाराजगी के चलते लोगों ने जियो सिम का बहिष्कार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.5 लाख लोगों ने जियो सिम पोर्ट कराने के लिए आवेदन कर दिया है।

विवाद बढ़ता देख वंतारा प्रबंधन ने महादेवी की देखभाल का वीडियो जारी किया और सफाई दी कि उन्होंने महादेवी को नहीं मांगा था, बल्कि वे केवल अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। जनभावनाओं के दबाव में महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई। मंत्रिपरिषद की आपात बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि महादेवी को नंदनी मठ में वापस लाया गया, तो वहां वंतारा जैसी चिकित्सा और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।

फिलहाल महादेवी जामनगर में है और इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम किसी पशु को तभी प्रेम करते हैं जब वह हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हो? और जब उसकी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात आती है, तो क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ की तरफ भी एक नजर डालिए। यहां हाईवे पर दम तोड़ते बेसहारा गायों और जंगलों में सुकून के लिए जख्मी हालत में भटकते, करंट से मारे जाते, हाथियों की दशा देखकर हम कितने भावुक होते हैं? क्या हमारा पशु प्रेम और हमारी आस्था, वास्तव में पशुओं के हित के लिए कुछ कर पाने लायक है?

लमसेना और देवता बनने की कहानी

क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर एक अनोखी परंपरा है-लमसेना।

आमतौर पर इसका अर्थ होता है-घरजमाई। लेकिन कांकेर और नगरी जैसे अंचलों में यह शब्द सिर्फ एक सामाजिक भूमिका नहीं, बल्कि सम्मान और आस्था की मिसाल है। परंपरा ये है कि जिनके पास बेटा नहीं होता, वे किसी मेहनती और ईमानदार युवक को अपने घर में रहने की जगह देते हैं। वह युवक परिवार के साथ रहकर खेत-खलिहान संभालता है, घर की जि़म्मेदारियां निभाता है। यह एक तरह की परीक्षा होती है, जिसे वहां खटना कहा जाता है। सालों की परीक्षा के बाद जब परिवार को लगता है कि यह युवक सच्चा, कर्मठ और भरोसेमंद है, तब उसे बेटी से विवाह की अनुमति दी जाती है। तब वह युवक लमसेना कहलाता है। उसे जो संपत्ति दी जाती है, वह सिर्फ उसी की होती है। न उसमें किसी बहन-भाई का हिस्सा होता है, न कोई झगड़े का सवाल उठता है।

लमसेना को खुद पर गर्व होता है। वह कहता है-मैं यहां खटा हूं, पसीना बहाया है, भरोसा कमाया है। तभी इस परिवार का हिस्सा बना हूं।

अब सोचिए, इस सामाजिक परंपरा को देवत्व मिल जाए तो? कांकेर जिले में, दुधावा बांध से विश्रामपुरी की ओर जाने वाले रास्ते में एक तिराहा है। वहां लमसेना डोकरा देवता खुले आकाश के नीचे विराजमान हैं। न मंदिर, न छत। फिर भी ऐसी गहराई से बसी हुई आस्था कि हर गुजरता मुसाफिर सिर झुकाता है। लोग नारियल चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और पूरी होने पर आकर कृतज्ञता जताते हैं। यह रास्ता अब भारतमाला परियोजना के तहत चौड़ी सडक़ में बदल रहा है। आगे केशकाल का पहाड़ी इलाका है, जहां सुरंग निर्माण जारी है। सुरक्षा कारणों से अभी प्रवेश सीमित है, लेकिन जल्द ही यह पूरा क्षेत्र पर्यटन और विकास का बड़ा केंद्र बनने वाला है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा देवता देखा है, जो मेहनत, ईमानदारी और अपनेपन का प्रतीक हो? ( फोटो व टिप्पणी- गोकुल सोनी)

मदद से ज्यादा, प्रचार की तस्वीर

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह वही, तस्वीर और सोशल मीडिया। कुछ वक्त पहले उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वे कुर्सी पर बैठकर कीचड़ भरे खेत में धान की रोपाई करती दिखी थीं। लोगों ने खूब कहा, भाई, कुर्सी पर बैठकर खेत में काम कौन करता है? तब कई लोगों ने इसे किसान वाली छवि का दिखावा बताया।

अब जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें वे घायलों की मदद करती दिख रही हैं। मामला कटघोरा के पास सुतर्रा मोड़ का है, जहां बाइक सवार कुछ युवक सडक़ हादसे में घायल हो गए। मंत्री राजवाड़े का काफिला वहीं से गुजर रहा था। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, घायलों को अपनी एसयूवी में बिठाया और कटघोरा अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों को इलाज में कोताही न बरतने की हिदायत दी और सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी।

इस बार सोशल मीडिया पर लोग बंटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं- इंसानियत जिंदा है, मंत्रीजी ने मिसाल पेश की है। खासकर तब, जब आम लोग घायलों की मदद करने से डरते हैं, और सरकार को इसके लिए इनाम योजना तक शुरू करनी पड़ी है। मंत्री की पहल से प्रेरणा मिलनी चाहिए—ऐसी उम्मीद की जा रही है।

लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे है कि अगर वाकई मदद करनी थी तो चुपचाप करतीं। आपके पास गाड़ी है, प्रशासन है, गन मैन हैं। इतना कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वीडियो, फोटो और सोशल मीडिया पोस्ट क्यों? ये तो पब्लिसिटी है... ढिंढोरा पीटने जैसा।  कुछ ने तंज कसते हुए कहा—सिर्फ घायलों को अस्पताल भेजने से काम नहीं चलेगा। रोड टैक्स तो हम हर साल देते हैं, पर सडक़ें कब बनेंगी? हादसे कम तभी होंगे। मंत्री हैं, सडक़ बनवाएं-सरकार से कहकर।

सच तो यह है कि कोरबा-कटघोरा-अंबिकापुर हाईवे पर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ ही दिन पहले एक स्कूल बस हादसे में दो शिक्षिकाओं की मौत हो गई थी। ताजा मामले में बाइक सवार युवकों की जान तो बच गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।

अगर मंत्री सडक़ पर घायलों की मदद करती हैं तो यह सराहनीय है। लेकिन, सडक़ें सुधारने, हेलमेट जागरूकता फैलाने और ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी भी उसी गंभीरता से निभानी चाहिए। वरना तस्वीरें तो आती-जाती रहेंगी... हादसे होते रहेंगे... और सवाल उठते रहेंगे।

रायपुर जेल इतनी VIP कब थी?

रायपुर सेंट्रल जेल में इन दिनों वीवीआईपी मुलाकातियों की आवाजाही बढ़ गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा तो जेल में हैं ही। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य भी पहुंच गए हैं। शराब घोटाला केस में चैतन्य 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर हैं।

चैतन्य से मिलने पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आए थे। उन्होंने सेंट्रल जेल में चैतन्य, और कवासी लखमा से अलग-अलग मुलाकात की। रोज वकीलों के साथ-साथ परिवार के लोग भी चैतन्य, और कवासी लखमा से मिलने पहुंच रहे हैं। सभी की जमानत याचिका हाईकोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

घोटाले में फंसे अनवर ढेबर, और पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा सहित अन्य सभी को चैतन्य, और कवासी लखमा व सूर्यकांत तिवारी के साथ एक ही बैरक में रखा गया है। सभी हाई प्रोफाइल राजनीतिक, और पूर्व अफसरों पर जेल प्रशासन की पैनी नजर है। पिछले दिनों एक टीम ने बैरक में जाकर सूर्यकांत तिवारी की जांच पड़ताल भी की थी।

बताते हैं कि बाकियों की तुलना में कवासी लखमा ज्यादा परेशान हैं। वो मेल मुलाकात के दौरान भावुक हो जाते हैं। सचिन पायलट भी कवासी से मिलकर असहज हो गए थे। उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि कवासी को समय पर दवाईयां नहीं मिल पा रही है। हालांकि इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। ये सभी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रिहाई कब तक होगी, यह किसी को नहीं पता।

पाकिस्तान और भाजपा-कांग्रेस

पिछले दिनों लंदन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते तस्वीर वायरल हुई।

इस तस्वीर को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर शेयर कर कटाक्ष भी किया। सोमवार को संसद भवन में पूर्व सांसद, और विधायक सुनील सोनी की ठाकुर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने तस्वीर के बारे में पूछ लिया।

ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो मैच देख रहे थे, तो अफरीदी वहां पहुंचे, और उनके बगल में बैठ गए। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर को तो विदेशी क्रिकेटर भी जानते पहचानते हैं। चूंकि अफरीदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीयों, और सेना के खिलाफ काफी कुछ कहा था। इसलिए वो भारतीयों की नजर में खलनायक बने हुए हैं, और अनुराग ठाकुर से चर्चा करते तस्वीर वायरल हुई, तो ठाकुर को मैदान के बाहर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ गई।

ये अलग बात है कि बीसीसीआई के मौजूदा चेयरमैन राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, और सितंबर में एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। इस पर भी काफी कुछ कहा जा रहा है।

ओडिशा में बेचैनी

दिल्ली से खबर आई है कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के डेढ़ दर्जन भाजपा विधायकों ने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की है। ये विधायक सीएम मोहन मांझी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, और वो उन्हें बदलना चाहते हैं।

ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोण्डागांव की विधायक सुश्री लता उसेंडी ओडिशा भाजपा की सह प्रभारी हैं। भाजपा विधायकों की नाराजगी सीएम के खिलाफ किसी भ्रष्टाचार या अन्य मामले को लेकर नहीं है। बल्कि विधायक इस बात से नाराज हैं कि प्रदेश में नौकरशाही हावी हो गई है। वो सीएम की अनुभवहीनता का फायदा उठा रहे हैं। इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की।

असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान को याद दिलाया कि नौकरशाही हावी होने की वजह से बीजू जनता दल सरकार चली गई थी। उस समय नवीन पटनायक के बजाय उनके करीबी आईएएस अफसर वी.के.पांडियन का सरकार में दबदबा था। कुछ ऐसी ही परिस्थिति भाजपा सरकार में भी बन रही है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने विधायकों को तो समझा-बुझाकर भेज दिया। लेकिन प्रदेश संगठन के प्रभारियों को इस तरह की शिकायतों पर बारीक नजर रखने की हिदायत दी गई है। इन सब वजहों से प्रभारियों का काम थोड़ा बढ़ गया है।

बृजमोहन और कांग्रेस

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दो दिन पहले केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, और कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की।

बृजमोहन ने ट्वीट कर कहा कि कुम्हारी टोल प्लाजा की मियाद खत्म होने के बावजूद इसका अवैध संचालन  बरसों से हो रहा है, और इससे जनता परेशान है। टोल प्लाजा पर वसूली तत्काल बंद करने की मांग रखी गई है।

यह साफ हो चुका है कि दो साल पहले ही टोल प्लाजा की मियाद खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके अवैध रूप से टोल टैक्स लिया जा रहा है। बृजमोहन के ट्वीट पर कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने सवाल उठाया है कि खुद कुम्हारी टोल प्लाजा को बृजमोहन अग्रवाल जी ने अवैध बताया है, और गडकरी से बंद करने की मांग की है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछ लिया कि बरसों से टैक्स वसूली किसके संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने इसे बड़ा टैक्स घोटाला करार दिया है। कांग्रेस ने इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। सत्ताधारी दल के लोग ही मान रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है, तो जांच की मांग गैरवाजिब नहीं है। देखना है इस मामले पर गडकरी क्या कुछ करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट पर नजरें 

आखिरकार सीनियर आईएफएस अफसर सुधीर अग्रवाल इस महीने के आखिरी में रिटायर हो रहे हैं। आईएफएस के 88 बैच के अफसर अग्रवाल ऑल इंडिया सर्विस के प्रदेश के सबसे सीनियर अफसर हैं।

अग्रवाल के बाद सीएस अमिताभ जैन का नंबर आता है, जो कि 89 बैच के अफसर हैं। आईएफएस में सबसे सीनियर होने के बावजूद सुधीर अग्रवाल हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनने से रह गए। अग्रवाल और चार अन्य अफसरों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर वी.श्रीनिवास राव को पिछली भूपेश सरकार ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बना दिया था। तब से अब तक वो पद पर जमे हुए हैं।

अग्रवाल ने इसके खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ी। मगर, कैट और फिर हाईकोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। प्रकरण पर सुनवाई होना बाकी है। मगर कोई राहत मिलती इससे पहले ही सुधीर अग्रवाल रिटायर हो रहे हैं। फिर भी आईएफएस लॉबी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जिन्हें लगता है कि कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए नजीर बन सकता है। वाकई ऐसा होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

बयानों की जंग बंदरों के मुंह से!

एआई की मेहरबानी से अब किसी भी असली या नकली इंसान को किरदार बनाकर उसके प्रवचन और भाषण करवाए जा सकते हैं, और उसके वीडियो भी किसी-किसी आवाज में सुनाए जा सकते हैं। इन दिनों ऐसे ही एक बंदर का किरदार बड़ा चल रहा है जो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक मुद्दों को लेकर बड़ी तल्ख जुबान में भाषण देता है। किसी-किसी वीडियो में वह किसी प्रवचनकर्ता की तरह भगवा कपड़ों में धर्म और आध्यात्म की भाषा में भी लोगों को जगाते दिखता है।

इंसानों की कही हुई बातों में लोगों की दिलचस्पी कुछ कम होती चल रही है, और दुनिया की कार्टून फिल्मों का इतिहास बताता है कि जानवरों के किरदार लोगों को बांध लेते हैं। हो सकता है कि अब इस बंदर की सोच के खिलाफ इसकी विपरीत सोच वाले कई बंदर भी गढ़ लिए जाएं, और सोशल मीडिया पर बयानों की जंग बंदरों को सामने रखकर लड़ी जाए!

वकील साहब का हमला जारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के ऑफिस प्रभारी और उसके जाने-पहचाने वकील चेहरे एडवोकेट नरेशचन्द्र गुप्ता की बेचैनी सोशल मीडिया पर तरह-तरह के तंज कसकर निकल रही है। हर कुछ घंटों में वे पार्टी, या पार्टी की सरकार पर कोई न कोई तीर चलाते रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने शराब घोटाले की जांच को लेकर बड़ा साफ-साफ आरोप लगाया था कि राज्य की जांच एजेंसियां आरोपियों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही हैं, और वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब वे एक्स पर लिख रहे हैं-

• चाकू, खंजर, तीर, और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है, शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे।
• गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो प्रतिभा व्यर्थ है।
• यह कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं, वही सच्चा मनुष्य है, क्येंकि दुर्योधन के पक्ष में 90 फीसदी लोग थे।
• मैं जैसा भी हूं, पर झूठा नहीं हूं, फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और होते कुछ हैं।
• धूर्तता तो निर्बलों का अधिकार है, बलवान कभी नीच नहीं होता।
• जिनका नजरिया ही गलत हो, उनके सामने सफाई देना समय बर्बाद करने जैसा है।
• बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है?
• अगर अंधे को दिखने लग जाए, तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया।
• खुद के आंसू पोंछने वाला इंसान जीवन के हर तूफान का सामना करने में सक्षम होता है।
• फन कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते।

सोशल मीडिया पर उनके हमले की शुरूआत के बाद उसी सिलसिले की कड़ी के रूप में लिखी हुई इस तरह की और भी बहुत सी बातें उन्होंने पोस्ट की हैं, देखना होगा कि भाजपा में अभी सरकार की बची हुई कुर्सियां तय करने वाले लोग इन बातों को पढ़ पाते हैं या नहीं।

अब बैंक निशाने पर

प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द हो सकती है। सरकार बदलने के बाद ज्यादातर जगहों पर कलेक्टर ही अध्यक्ष के प्रभार पर हैं। चर्चा है कि भाजपा के सहकारिता नेताओं ने सरकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए दबाव बनाया है। कुछ सांसदों ने भी सीएम, और पार्टी संगठन प्रमुख नेताओं से चर्चा कर बैंकों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की है।

बताते हैं कि रायपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिए वरिष्ठ नेता अशोक बजाज का नाम उभरा है। चर्चा है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी बजाज के नाम पर जोर दे रहे हैं। बजाज पहले भी बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। इससे परे राजनांदगांव में सचिन बघेल कोर्ट के आदेश पर अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां से सहकारिता नेता शशिकांत द्विवेदी के नाम की भी चर्चा है। दुर्ग, बिलासपुर, और अंबिकापुर में भी सहकारिता नेता बैंक अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं।

हालांकि नियुक्तियों के मसले पर पार्टी के भीतर विचार मंथन चल रहा है। कुछ नेता जल्द से जल्द सहकारिता चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। भूपेश सरकार में सहकारिता चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बाद में अटक गई। भूपेश सरकार ने बैंक अध्यक्ष पद पर पार्टी नेताओं की नियुक्ति कर दी गई थी।

सरकार बदलने के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दबाव है। हालांकि प्राथमिक सहकारी समितियों से बैंकों के अध्यक्ष पद के चुनाव तक की प्रक्रिया में छह महीने का समय लगता है। ऐसे में चुनाव की लंबी प्रक्रिया में जाने के बजाय सीधे पार्टी नेताओं को बैंक की कमान सौंपने पर विचार हो रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

खेल के लिए कोशिशें

सीएम विष्णुदेव साय के ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में खेल गतिविधियों बढ़ावा देने के लिए कोशिशें हो रही है। संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया ने पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में आधा दर्जन सुझाव दिए थे, जिस पर सीएम ने सहमति दे दी है।

ओलंपिक संघ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, और वन मंत्री केदार कश्यप समेत दस उपाध्यक्ष हंै। बृजमोहन अग्रवाल को छह महीने पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। मगर आदेश अब तक नहीं निकल पाया है। बृजमोहन की गैरमौजूदगी में पिछले दिनों खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। उस पर अमल भी हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में साई का रीजनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया ने इस सिलसिले में केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख भाई मांडविया से चर्चा की है। उन्होंने संघ के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साई का रिजनल सेंटर, जो अभी भोपाल में है, वह रायपुर में खुल सकता है। यही नहीं, उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की घोषणा भी जल्द हो सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

मवेशियों के मालिक आखिर हैं कहां?

राजमार्गों पर मवेशियों की मौतें थम नहीं रहीं है। प्रशासन की पकड़ कमजोर है,  समाधान अधूरा। बिलासपुर में बीते पंद्रह दिनों में ही करीब 70 मवेशियों की हाईवे पर दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। बड़ी गाडिय़ों की चपेट में आकर मवेशियों की ऐसी दर्दनाक मौतों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार ने अब प्रशासन को कुछ सख्ती बरतने के लिए मजबूर किया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस मुद्दे को लेकर पहले ही कई बार चिंता जता चुका है। पिछले साल कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य स्तर से लेकर पंचायतों तक मवेशियों के प्रबंधन के लिए समितियों का गठन किया जाए, ताकि सडक़ों पर मवेशियों की आवाजाही और इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब जब कोर्ट ने प्रगति पर सवाल उठाया, तो प्रदेशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गईं।

बिलासपुर में दो पशुपालकों को गिरफ्तार किया गया, दुर्ग जिले में 36 के खिलाफ कार्रवाई हुई, और कुछ अन्य जिलों में भी इसी तरह के सीमित उदाहरण हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी हाईवे से गुजर जाइए, हजार से ज्यादा मवेशी यूं ही सडक़ किनारे बैठे मिल जाएंगे। तो बाकी मवेशियों के मालिक कहां हैं। मौत के बाद भी कहां पता चलता है कि इनके मालिक कौन हैं?

बिलासपुर नगर निगम ने अभियान चलाकर कुछ ही दिनों में 1500 से ज्यादा मवेशियों को पकड़ा। मवेशी के मालिकों का पता नहीं चला तो उनको अलग-अलग बाड़ों में ले जाकर बंद कर दिया। मगर बाड़े भी अब कम पड़ रहे हैं।

गांवों में कोटवार, पंच-सरपंच और राजस्व अमला मवेशियों के मालिकों की पहचान कर सकते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या वे सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? कई के मालिक तो उनमें से भी निकलेंगे।

समस्या की जड़ कहीं गहरी है। इन मवेशियों में अधिकतर गायें और बछड़े हैं, जिन्हें किसान या पशुपालक अब उपयोगी नहीं मानते। उनकी हालत ज्यादा खराब है जो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं या दूध देना बंद कर चुके हैं। जब तक ये आय का जरिया थे, तब तक इनसे श्रद्धा और ममता थी। मगर अनुपयोगी होते ही ये बोझ बन गए। पशुपालक इन्हें खुला छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं।

एक बड़ी सामाजिक-राजनीतिक जटिलता भी है। गौरक्षा के नाम पर बने डर के चलते कोई पशुपालक इन पशुओं को बेच भी नहीं पाता। जो गौठान योजना मवेशियों की देखरेख के लिए बनी थी, वह बीते शासन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। नई सरकार ने सत्ता में आते ही गौठानों को दी जा रही सहायता बंद कर दी। नतीजा यह हुआ कि अधिकांश गौठान बंद हो गए। नई सरकार ने वन अभयारण्य बनाने की घोषणा जरूर की थी, पर योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। राज्य की गौशालाएं भी सीमित क्षमता, दाना-पानी और इलाज की कमी से जूझ रही हैं। कई बार गौशालाओं में सामूहिक पशु मृत्यु के मामले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें पशुपालकों द्वारा सरकारी अनुदान के दुरुपयोग की बात उजागर हुई। स्थायी समाधान फिलहाल नजर नहीं आता। हाईकोर्ट सख्त है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पर जब तक पशुपालकों की इच्छाशक्ति, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक व्यवहार के पहिए नहीं जुड़ते, ये मवेशी ऐसे ही सडक़ों पर मरते रहेंगे।

रिश्तेदार क्या जरूरतमंद नहीं होते?

कांग्रेस ने साजा के विधायक ईश्वर साहू द्वारा बांटी गई स्वेच्छानुदान की राशि की एक सूची जारी की है। इसमें ऐसे नाम ढूंढ कर निकाले गए हैं जो उनके पीएसओ ओम साहू के रिश्तेदार हैं और कई लोग एक ही परिवार के हैं। इस सूची में सबसे ज्यादा लाभान्वित लोग पतोरा ग्राम के रहने वाले हैं। कांग्रेस का दावा है कि या तो भांजा है, कोई चाचा का लडक़ा है कोई काका परिवार का सदस्य है, पिताजी भी हैं। सलधा और खुरूस बोड़ के नाम भी हैं, जिन्हें इस सूची के अनुसार ननिहाल माना जा सकता है, क्योंकि यहां जिन्हें रकम मिली है उनका परिचय कांग्रेस मामा परिवार, ससुराल, ससुराली रिश्तेदार आदि के रूप में दिया गया है। कुछ कम्प्यूटर ऑपरेटरों का नाम है, जिन्हें भी मित्र और रिश्तेदार बताया गया है। अनुदान के रूप में एक व्यक्ति को 50 हजार रुपये तक दिए गए हैं।

इस सूची को लेकर खास बात यह है कि न तो भाजपा ने या विधायक ने ही इसके फर्जी होने का आरोप लगाया। न ही रिश्तेदारी या करीबी होने की बात का खंडन किया गया है। विधायक ने लेकिन इस सूची को लेकर बखेड़ा खड़ा करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो-जो उनके पास मदद मांगने के लिए आया, उनके आवेदन को उन्होंने कलेक्टर के पास भेज दिया। 2000 लोगों को स्वेच्छानुदान बांटना है, पांच-सात सौ की मंजूरी अब तक मिली है। यानि विधायक ने उदारता बरती है। यह नहीं देखा कि पीएसओ के रिश्तेदार होने के चलते किसी आवेदन को ठुकरा दिया जाए। हो सकता है कि वे लोग बहुत जरूरतमंद होंगे। किसी को बीमारी के इलाज के लिए, किसी को घर के टूटा हिस्से की मरम्मत के लिए, बच्चों की फीस के लिए, किसी के घर दुर्घटना हो गई तो उसकी सहायता के लिए राशि की जरूरत हो तो वे स्वेच्छानुदान के लिए विधायक को आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं हो कि वे ऐसा कर सकते हैं। पीएसओ के जरूरतमंद रिश्तेदारों, मित्रों को यह मालूम होगा- इसलिए उन्होंने लाभ उठा लिया।

किस्मत के धनी का भविष्य?

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नौ अगस्त से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। भाजपा में उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस भी हैं। बैस तीन प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं।

 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बैस को राज्यपाल बनाए जाने की वकालत की थी। इसको लेकर कांग्रेस में काफी प्रतिक्रिया हुई थी। हालांकि बैस की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके करीबी लोग उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पार्टी चाहती, तो उन्हें कार्यकाल खत्म होने के बाद एक टर्म दे सकती थी।

अब आईएएस भी ईडी की नजर में

ईडी ने स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद घोटाले की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने रायपुर, बिलासपुर, और दुर्ग में 18 जगहों पर छापेमारी की है। वैसे तो ईओडब्ल्यू-एसीबी भी मामले की जांच कर रही है। दवा घोटाले के मुख्य सूत्रधार शशांक चोपड़ा, और दवा निगम अफसरों समेत कुल 7 लोग जेल में हैं। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रकरण पर चालान भी पेश कर चुकी है। मगर प्रकरण पर कुछ और खुलासा होना बाकी है।

बताते हैं कि ईओडब्ल्यू-एसीबी ने चार सौ करोड़ से अधिक के दवा घोटाले में कार्रवाई तो की है, लेकिन घोटाले के लिए जिम्मेदार विभाग के आला अफसरों तक नहीं पहुंच पाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में संकेत दिए थे कि घोटाले में दो बड़े अफसरों की भी भूमिका रही है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन आईएएस अफसरों से पूछताछ तो की थी, लेकिन उन पर प्रकरण नहीं दर्ज किया गया। अब ईडी ने मामले को हाथ में लिया है, तो उन लोगों पर कार्रवाई होना तय है, जो अब तक बचे रहे हैं।

ईडी जेल में बंद दवा व्यापारी, और अफसरों से भी पूछताछ करने वाली है। यही नहीं, उन तीन आईएएस अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया  जा सकता है। चर्चा है कि ईडी जल्द ही कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

कलेक्टर, और नाखुश भाजपा नेता

बस्तर के नारायणपुर जिला प्रशासन, और स्थानीय भाजपा नेताओं में ठन गई है। सरकार ने यहां कलेक्टर पद पर प्रतिष्ठा ममगाई की पोस्टिंग की है, जिन्हें तीन माह ही हुए हैं। आईएएस की वर्ष-2018 बैच की अफसर प्रतिष्ठा नारायणपुर की पहली महिला कलेक्टर है।

हाल ही में प्रतिष्ठा ने सरकारी जमीनों में अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई की है। कुछ नेता भी इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें एक भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। इसके बाद से स्थानीय भाजपा नेता उनके खिलाफ चल रहे हैं। पिछले हफ्ते केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. चद्रशेखर बस्तर दौरे पर थे, उस समय भी पदाधिकारियों की एक पुलिस अफसर से बहस हो गई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, और नगरीय निकाय के तमाम पदाधिकारियों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सीएम विष्णुदेव साय को भेजा है जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।

नारायणपुर सरकार के ताकतवर मंत्री केदार कश्यप का विधानसभा क्षेत्र भी है। चर्चा है कि वो अपने पदाधिकारियों के साथ हैं। इस पूरे प्रकरण को सीएम सचिवालय ने संज्ञान में लिया है। कलेक्टर, और जनप्रतिनिधियों से चर्चा हो रही है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

आत्मसम्मान और संघर्ष की एक इमारत...

रायपुर के श्याम टॉकीज के पास खड़ा भव्य इनडोर और आउटडोर स्टेडियम  किसी आम खेल परिसर जैसा नहीं है। ये उस संघर्ष, उम्मीद और आत्मसम्मान की कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

कई सालों तक यह स्टेडियम अधूरा और सूनसान पड़ा रहा। तब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर आए। उनके साथ रायपुर के महापौर बलबीर सिंह जुनेजा भी थे। जब दोनों स्टेडियम पहुंचे, तो जुनेजा जी ने अपनी पगड़ी उतारकर मुख्यमंत्री के पैरों में रख दी और भावुक होकर बोले- मुख्यमंत्री जी, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। इस स्टेडियम के लिए मदद दीजिए...।

ये सिर्फ पगड़ी नहीं थी। रायपुर की अस्मिता, खिलाडिय़ों का सपना और एक नेता की झुक कर की गई विनती थी।

हालांकि उस वक्त सरकारी मदद नहीं मिली, लेकिन संघर्ष रुका नहीं।

बाद में जब स्टेडियम बनकर तैयार हुआ और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तब बलबीर जी के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने एक विनती की- इस स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह जुनेजा जी के नाम पर रखा जाए।

यह मांग विपक्ष से थी, लेकिन रमन सिंह ने इसे राजनीति नहीं, खेल और सम्मान के नजरिए से देखा।

और स्टेडियम का नाम रखा गया- सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम

एक और बात, तब कुछ लोगों ने स्व. पं. रविशंकर शुक्ल के नाम की भी चर्चा की थी।

लेकिन विद्या चरण शुक्ल ने कहा- कक्का जी के नाम पर पहले ही बहुत संस्थान हैं, हमें हर चीज उन्हीं के नाम पर नहीं करनी चाहिए। इसमें एक परिपक्व सोच और संतुलन था।

आज जब आप इस स्टेडियम की तस्वीर देखें, तो सिर्फ ईंट-पत्थर मत देखिए। उसके पीछे छिपे संघर्ष, सम्मान और समर्पण को महसूस कीजिए।

ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये यादों का स्मारक है। (फोटो और विवरण- गोकुल सोनी)

समोसे का सवाल बड़ा गहरा है..

लोकसभा में सांसद रवि किशन ने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया। वैसे हंसी आ सकती है कि समोसे के दाम व साइज पर सांसद क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें गंभीरता भी छिपी है। कुछ सरकारी संस्थानों, रेलवे पेंट्री कार, स्टेशन के स्टॉल- पार्लियामेंट कैंटीन, कुछ सरकारी केंद्रीय उपक्रमों के कैंटीन के अलावा किसी भी जगह खाद्य पदार्थों का वजन नहीं बताया जाता। होटलों में तो अलग समस्या है जो रवि किशन ने दर्शाया- कहीं पर एक प्लेट दाल या सब्जी बहुत हो जाती है, कई बार कम। किसी भी होटल,रेस्तरां में मेनू के साथ व्यंजन की मात्रा नहीं लिखी होती है। ऐसे में कई बार ऑर्डर करने के बाद खाना बर्बाद होता है। दुनिया भर में खाने की बर्बादी एक बड़ा संकट है, और दूसरी तरफ लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं।

कुछ अस्पतालों में जैसे अपोलो के मेस में जहां बुफे सिस्टम है लिखा होता है कि थाली में उतना ही लें जितना खा सकें, फेंकने के लिए नहीं लें। जबकि शादी ब्याह के समारोहों में दिखावे का चलन बढ़ रहा है। अधिक से अधिक मिष्ठान, अलग-अलग राज्यों  के व्यंजन रखे जाते हैं। कहीं पर सरकार ने बाध्य नहीं किया, न समाज जागरूक है कि इस तरह खाने को बर्बाद मत किया जाए। जब ऐसे समारोह खत्म होते हैं तो बड़ी मात्रा में खाद्यान्न कूड़े में फेंके गए मिलते हैं। ग्राहकों को अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि उसे किस तेल और आटे का डिश दिया जा रहा है और उसकी मात्रा कितनी होगी, कितने लोगों के लिए काफी होगा?

एक अगस्त : असहयोग आंदोलन की शुरूआत, अंग्रेजी शासन की नींव हिली

नयी दिल्ली, 1 अगस्त। अंग्रेज हुक्मरान की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में एक अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरूआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़ताल हुईं जिनमें छह लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा और वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई।

फरवरी, 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा पुरवा में एक थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। हिंसा की इस घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया।

देश-दुनिया के इतिहास में एक अगस्त की तारीख में दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

• 1831 : नये लंदन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया।
• 1883 : ग्रेट ब्रिटेन में अंतर्देशीय डाक सेवा शुरू।
• 1916 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की।
• 1920 : महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की।
• 1932 : जानी मानी हिंदी फ़िल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म।
• 1953 : क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को गिरफ्तार किया गया।
• 1953 : देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया।
• 1957 : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना।
• 1960 : पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद की गई।
• 1975 : दुर्बा बनर्जी वाणिज्यिक यात्री विमान का संचालन करने वाली विश्व की पहली पेशेवर महिला पायलट बनीं।
• 1995 : हब्बल दूरबीन ने शनि के एक और चन्द्रमा की खोज की।
• 2004 : श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता।
• 2006 : जापान ने दुनिया की पहली भूकम्प पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की।
• 2007 : वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड में भारतीय दल के छह सदस्यों ने तीन रजत पदक जीते।
• 2021: बैडमिंटन खिलाड़ी वीपी संधू ने चीन की जियाओ को हराकर तोक्यो ओलंपिक खेलों की महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।
• 2021: भारत की पुरुष हॉकी टीम ने तोक्यो में ग्रेट ब्रिटेन को हरा कर 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह पाई।
• 2021: भारत ने अगस्त के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली।
• 2024: बांग्लादेश ने देशव्यापी अशांति के चलते जन सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे का हवाला देते हुए आतंकवाद रोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर पर प्रतिबंध लगाया। (भाषा)

ये कब तक जान बचा पाएंगीं?

रायपुर की एक सडक़ की तस्वीर है। राजधानी के लिए नया नाम भी उन्होंने सुझाया है- गायपुर। वैसे तो छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर बारहों महीने ऐसी हालत दिख जाती है, मगर बारिश में गीली मिट्टी से बचने के लिए इन दिनों सडक़ पर अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर में हाईकोर्ट है। इस मामले को लेकर अदालत ने कई बार चिंता जताई है। पंचायत से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक समिति बनाकर मॉनिटरिंग करने कहा है लेकिन सब उपाय फेल हैं। हाल ही में दो दर्जन से अधिक गायों की दो दुर्घटनाओं में मौत हो गई है। रात के वक्त अज्ञात भारी गाडिय़ां इन्हें कुचलकर भाग गईं। चूंकि अब बिलासपुर हाईकोर्ट में जिला प्रशासन को जवाब देना है इसलिये अब पशु मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने आदेश जारी कर दिया गया है। जो लोग खुले में गाय बैलों को छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न केवल जुर्माना लगाने का बल्कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर जेल भेजने का अधिकार सभी एसडीएम को दिए गए हैं। हालांकि इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मूक जानवरों की मौत तो हो ही रही है, सडक़ दुर्घटनाओं में लोग भी हताहत हो रहे हैं। राजधानी रायपुर हो या बिलासपुर एक ही हाल है। आश्चर्च यह है कि स्वच्छ शहरों की अपनी-अपनी श्रेणी में इन दोनों ही शहरों को अवार्ड हासिल हुए हैं।

जेल भी अखाड़ा

कोल स्कैम में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी सूर्यकांत तिवारी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सूर्यकांत करीब तीन साल से रायपुर सेंट्रल जेल में हैं। जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले एक अन्य आरोपी निखिल चंद्राकर के आरोपों से सूर्यकांत की मुश्किलें बढ़ गई है।

निखिल चंद्राकर ने आरोप लगाया है कि अप्रैल में सूर्यकांत उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद निखिल को धमतरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल प्रशासन ने पुरानी शिकायतों के आधार पर सूर्यकांत को अंबिकापुर जेल शिफ्ट करने की वकालत भी की है। जो खारिज हो गई।

जेल प्रशासन का आरोप है कि गत 20 जुलाई को जेल में निरीक्षण के दौरान बैरक में सूर्यकांत का बर्ताव खराब रहा है। सूर्यकांत के वकील जेल प्रशासन और निखिल के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि सूर्यकांत की जमानत को रोकने के लिए नए आरोप गढ़े जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि नए आरोपों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में दो बार सुनवाई की तिथि आगे बढ़ चुकी है। इस केस में ज्यादातर आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ईओडब्ल्यू-एसीबी सूर्यकांत की जमानत याचिका का विरोध किया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आजकल प्रदेश में देखा जा रहा है कि जेलों को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। वहां भी दल देखकर प्रतिशोध का भाव देखा जा रहा है।

उन्होंने आगे लिखा कि कल जिस प्रकार से दुर्ग में चुने गए सांसदों को समय देने के बाद भी बंदियों से रोका गया, फिर भारी विरोध के बाद मिलने दिया गया। इसके अलावा रायपुर जेल से भी राजनीतिक प्रतिशोध की खबरें आ रही हैं। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य भी शराब घोटाला केस में रायपुर सेंट्रल जेल में हैं। स्वाभाविक है कि पूर्व सीएम की भी जेल की तमाम घटनाक्रमों की जानकारी के साथ बारीक नजर है। ऐसे में सूर्यकांत की जमानत अर्जी पर क्या होता है, यह तो चार तारीख को ही पता चलेगा।

तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना

महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी पर नोटिस जारी किया है। चंद्राकर को पार्टी ने विधानसभा टिकट नहीं दी थी। उनकी जगह श्रीमती रश्मि चंद्राकर को टिकट दी थी। मगर वो चुनाव हार गईं। इसके बाद से समय-समय पर विनोद चंद्राकर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं। पिछले दिनों विनोद ने पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान दिया, तो उनसे लिखित में जवाब मांगा गया है।

नोटिस मिलने के बाद शारीरिक तकलीफों की वजह से पूर्व विधायक रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें देखने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और प्रदेश के प्रभारी सचिव विजय जांगिड़ सहित अन्य नेता पहुंच चुके हैं। वो नेता भी विनोद चंद्राकर का कुशलक्षेम पूछने अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्होंने चंद्राकर को नोटिस देने के लिए कहा था। यानी साफ है कि जिन्होंने दर्द दिया, वही अब दवा भी दे रहे हैं। इससे खुद विनोद चंद्राकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं।

सवन्नी के खिलाफ मोर्चा

प्रदेश भाजपा संगठन के बड़े नेता, और क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह सवन्नी पर कमीशनखोरी के आरोपों की पड़ताल चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने शिकायतों पर ऊर्जा सचिव से रिपोर्ट तलब किया है। आम तौर पर किसी न किसी नेता या अफसर के खिलाफ शिकायतें होती रहती हैं। सालों बाद ऐसा हुआ है जब सीएम ने सीधे जांच करने के लिए कह दिया। डॉ. रमन सिंह के सीएम रहते बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ ऐसी ही एक शिकायत आई थी। तब बृजमोहन अग्रवाल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। एक कंपनी ने अग्रवाल पर डॉलर में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी।

शिकायत को डॉ. रमन सिंह ने संज्ञान में लिया, और जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगी। बाद में शिकायत ही फर्जी पाई गई। मगर सवन्नी का मामला थोड़ा अलग है। क्रेडा सीएम के ऊर्जा विभाग के अधीन हैं। यहां पहले भी काफी शिकायतें होती रही हैं। मगर इस बार शिकायती पत्र को सीएम ने गंभीरता से लिया है।

सवन्नी पार्टी संगठन के पसंदीदा माने जाते हैं। उनके खिलाफ शिकायती पत्र सामने आते ही संगठन के प्रमुख नेता टूट पड़े। पार्टी ने हड़बड़ी में क्रेडा ठेकेदार-सप्लायरों का एक पत्र सार्वजनिक किया जिसमें सवन्नी के खिलाफ शिकायतों को फर्जी बताया। ठेकेदारों ने सीएम को पत्र लिखकर सवन्नी के खिलाफ को नस्तीबद्ध करने का आग्रह किया है। इस बात की संभावना है कि शिकायत नस्तीबद्ध हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि कमीशनखोरी की शिकायत का कोई ठोस सुबूत सामने नहीं आया है। बावजूद इसके सवन्नी के खिलाफ मुद्दा, तो बन ही गया है।

हालांकि सवन्नी बंधु अपने मृदु व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। भूपेन्द्र सवन्नी को काफी मेहनती पदाधिकारी माना जाता है। वो नगरीय निकाय चुनाव के संगठन प्रभारी भी थे। पार्टी को निकाय चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसका कुछ श्रेय सवन्नी को भी दिया जाता है।

बावजूद इसके सवन्नी की कार्यशैली के खिलाफ पार्टी के कई नेता मुखर रहे हैं। वो रायपुर संगठन के प्रभारी थे तब केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के साथ नोकझोंक हुई थी। उनके भाई महेन्द्र सिंह सवन्नी मंडी बोर्ड के एमडी हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद दो बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। ऐसी चर्चा है कि विभागीय मंत्री रामविचार नेताम इससे सहमत नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा में ताकतवर सवन्नी बंधुओं के खिलाफ मोर्चा भी खुला है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

सीधा राहुल-कनेक्शन

युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार की देर रात घोषणा की गई। पहली बार छत्तीसगढ़ से पांच पदाधिकारी बनाए गए हैं। खास बात ये है कि नवनियुक्त पदाधिकारी में से चार तो किसी भी खेमे से नहीं जुड़े नहीं हैं, ये सीधे राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे हैं।

नव नियुक्त पदाधिकारियों में से तीन तो पहले से ही युवक कांग्रेस के  राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इनमें दुर्ग के मोहम्मद शाहिद, राजनांदगांव के निखिल द्विवेदी, और सरगुजा की शशि सिंह हैं। शाहिद को युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वो पहले राष्ट्रीय सचिव थे। इसी तरह निखिल, और शशि सिंह  भी राष्ट्रीय सचिव थे। दोनों को फिर सचिव बनाया गया है। खास बात ये है कि मोहम्मद शाहिद, और शशि सिंह युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी थे। दोनों का इंटरव्यू भी हुआ था।

दिवंगत पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की पुत्री शशि सिंह को तो पार्टी ने सरगुजा लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया था। प्रदेश से दो नए चेहरे अवंतिका तिवारी, और प्रीति मांझी को भी युवक कांग्रेस की नई टीम में जगह मिली है। अवंतिका तिवारी राष्ट्रीय सचिव, तो जीपीएम जिले की रहवासी प्रीति मांझी को संयुक्त सचिव का दायित्व सौंपा गया है। निखिल द्विवेदी को तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल कैंप का माना जाता है, लेकिन बाकी चारों किसी खेमे से नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि  युवक कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के मार्फत पार्टी हाईकमान की प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों पर सीधी नजर रहेगी। देखना है कि नए पदाधिकारी क्या कुछ करते हैं।

चर्च संपत्ति पर मंडराते गिद्ध 

राजधानी रायपुर के मसीही समाज की बाबर बंगले, और ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के लीज की अवधि खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने अपने आधिपत्य में ले लिया है। इससे मसीही समाज में हडक़ंप मचा हुआ है, और लीज की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की गई है।

दोनों संपत्तियों की कीमत करीब 4 सौ करोड़ की बताई जा रही है। लीज निरस्त करने के लिए हिन्दू संगठन लगातार दबाव भी बना रहे थे। हालांकि  इन संपत्तियों पर मसीही समाज के भीतर पहले भी काफी विवाद होता रहा है। दोनों संपत्ति मसीही समाज के प्रोटेस्टेंट चर्च के आधिपत्य में रही है।

बताते हैं कि बाबर बंगले, और ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के सौदे की खबर पहले सुर्खियों में रही है। मसीही समाज के एक पदाधिकारी के मुताबिक 80 के दशक में जबलपुर डायसिस के पदाधिकारियों ने बाबर बंगले का सौदा भी कर दिया था। तब मसीही समाज के युवकों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, और प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद बंगला बिकने से रह गया।

बाद में 1995-96 में ग्रास मेमोरियल ग्राऊंड को भी रायपुर के एक सीए परिवार को बेच दिया गया था। तब मसीही समाज की यूथ विंग के जॉन राजेश पॉल की अगुवाई में धरना हुआ, और उस समय खेल संगठन भी समाज के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। इसके प्रतिफल यह रहा कि  सौदा निरस्त हो गया। समाज से जुड़े कुछ लोग मानते हैं कि चर्च की एक कमेटी है जो कि संपत्तियों की देखरेख करती है। लीज की अवधि खत्म होने के बाद कमेटी ने लीज की अवधि बढ़ाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की।

बड़े कारोबारियों-बिल्डरों की नजर पॉश इलाके की प्रापर्टी पर पहले से रही है। अब जब लीज निरस्त हो गया है, और प्रॉपर्टी को प्रशासन ने अधिग्रहित कर दिया है, तो इसको लेकर मसीही समाज के प्रोटेस्टेंट बिरादरी में हडक़ंप मचा हुआ है। समाज के लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, और प्रापर्टी पर हक छोडऩे के लिए तैयार नहीं हैं। विवाद आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। मसीही समाज नन की गिरफ्तारी को लेकर भी आंदोलित है। देखना है आगे क्या होता है।

केंद्र में डीजी के लिए यहां से कोई नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1993-94 बैच के देश भर से 35 आईपीएस अफसरों को डीजी पद के लिए  केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी सूची में शामिल किया है। इसे इंपैनलमेंट कहा जाता है।  और भविष्य में पद रिक्त होने पर इन्हीं अफसरों में से नियुक्ति की जाती है।

ये नियुक्तियां केंद्रीय सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों और गृह विभाग के अन्य विभागों में होती हैं। नियुक्ति  चाहे हो न हो कई अफसर अपने इंपैनलमेंट को ही तवज्जो देने से नहीं से चूकते। क्योंकि मोदी 1.0 से अब तक कोई आसानी से इंपैनल नहीं किया जा रहा। हर अफसर के  पूरे सर्विस रिकार्ड की पुख्ता जांच मेरिट बेस पर ही  किया जा रहा है।

वर्षों बाद इस बार छत्तीसगढ़ से एक भी अफसर को इंपैनल नहीं किया गया है। जबकि इन दोनों बैच से छत्तीसगढ़ में तीन आईपीएस अफसर उपलब्ध हैं। तीनों ही यहां डीजीपी के भी दावेदार हैं। सबसे उल्लेखनीय है कि तीनों अफसरों को इससे पहले  एसपी, डीआईजी आईजी के रूप में भी प्रतिनियुक्ति पर जाने का अवसर नहीं मिला।

 एक को बुलाया गया था लेकिन वे नहीं गए। एक नियम यह भी कहता है कि उपरोक्त जूनियर पद पर एक बार नियुक्त होने पर डीजी जैसे शीर्ष पद पर नियुक्ति आसान होती है। बहरहाल अब ये तीनों अफसर छत्तीसगढ़ में ही रहकर सेवानिवृत्त होंगे।

संवेदनशील मुद्दे पर टकराव

पहले उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, पत्थलगांव और सरगुजा से आदिवासी लड़कियों को रोजगार के नाम पर रांची के रास्ते देश के कोने-कोने में भेज दिया जाता था। मगर, पिछले कुछ वर्षों से बस्तर से युवाओं को, खासकर लड़कियों को ले जाया जा रहा है। दुर्ग में दो ननों को नारायणपुर की तीन आदिवासी लड़कियों को ले जाते पकड़े जाने की घटना ने राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, माकपा की वृंदा करात सहित कई नेताओं ने ननों को बिना सबूत गिरफ्तार करने पर आपत्ति जताई है। मोटे तौर पर इनका कहना है कि अपने वोट बैंक को ठोस करने के लिए जबरन धर्मांतरण, मतांतरण का आरोप लगाया गया और अल्पसंख्यकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये लड़कियां अपने माता-पिता से मंजूरी लेकर नर्सिंग जैसे काम के लिए बाहर जा रही थीं।

मसला केवल कानूनी या धार्मिक बहस का नहीं है, बल्कि अपने सामने यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर क्यों आदिवासी इलाकों की लड़कियां परदेस में काम की तलाश में जाती हैं? क्या यह सच नहीं है कि इनके पास रोजगार, शिक्षा और बेहतर जिंदगी के अवसर बेहद सीमित हैं। इन्हें कौशल प्रशिक्षण देने का काम भी कम है। प्रशिक्षण मिल भी जाए तो प्लेसमेंट नहीं है। फिर ये बाहर जाकर कौन सा काम आखिर करेंगीं? नर्सिंग या घरेलू साफ-सफाई की नौकरी। मगर, लोभ यह है कि इसमें पैसे इतने तो मिलेंगे कि तंग हाल मां-बाप को कुछ रुपये भेज पाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं, कम पढे युवाओं में भी रोजगार की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है।

स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि आदिवासी इलाकों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ाए जाएं। कुछ संगठन तब सामने आते हैं जब कथित रूप से तस्करी होने की बात सामने आती है। तब नहीं आते जब पीडि़त लडक़े-लड़कियों को रोजगार की जरूरत होती है। पुलिस पर दबाव बनाकर एफआईआर तो करा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, पर सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता कि उन्हें काम का मौका उनके अपने घर-गांव में मिल जाए।

रायपुर के दिल में बसा एक चौराहा

रायपुर की गलियों में घूमते हुए अगर आपने शास्त्री चौक पार किया हो, तो शायद ये सवाल कभी न कभी जरूर मन में उठा होगा कि ये जगह पहले कैसी रही होगी? क्या हमेशा से इसका यही नाम था? नहीं। शहर के बुज़ुर्गों से बात करने पर पता चलता है कि आज के शास्त्री चौक को कभी सिल्वर जुबली चौक कहा जाता था। ये बात 1940 के आस-पास की है, जब यहां पास ही सिल्वर जुबली अस्पताल हुआ करता था। इस अस्पताल के अंग्रेज डॉक्टर डॉ. कैली अपने सेवा-भाव के लिए जाने जाते थे। जैसे-जैसे समय बदला, अस्पताल की जगह डी.के. अस्पताल ने ली—जो दाऊ कल्याण सिंह जी द्वारा दान में दी गई जमीन पर बना। उसी के साथ चौक का नाम भी बदलकर डीके चौक पड़ गया।फिर 11 जनवरी 1966 को देश को एक गहरा झटका लगा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ। उनकी याद में चौक के बीचों-बीच एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई और तब से इस जगह को मिला नाम शास्त्री चौक।  इस प्रतिमा के पास एक सुंदर फव्वारा भी बनाया गया, जो शाम के समय रंग-बिरंगी रोशनी में चमकता था। मजे की बात ये कि गर्मियों में सिर्फ लोग ही नहीं, पास की भैंसें भी इस फव्वारे में डुबकी लगाने आ जाती थीं। फिर नगर निगम वालों की भैंस निकालने की मशक्कत देखने लायक होती थी।शास्त्री चौक सिर्फ इतिहास नहीं, संघर्षों का भी गवाह रहा है। यहां धरने हुए, आंदोलन हुए। कभी अंबेडकर अस्पताल को शुरू करवाने की मांग पर जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला, तो कभी सिंधी महिला कॉलेज के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने 40 दिन की भूख हड़ताल की, दीवाली के दिन भी।समय के साथ शास्त्री जी की प्रतिमा तीन बार हटी और बदली जगहों पर लगाई गई। मगर, वजह आज तक किसी को नहीं मालूम। शास्त्री चौक, आज भी हर गुजरने वाले से एक बात कहता है- मैं सिर्फ चौराहा नहीं, रायपुर की यादों का मुकाम हूं। ( तस्वीर और विवरण-गोकुल सोनी)

जंगल महकमे में बदलाव

सीनियर आईएफएस अफसरों के प्रभार में छोटा सा बदलाव हो सकता है। पीसीसीएफ (वर्किंग प्लान) आलोक कटियार दो दिन बाद यानी 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। कटियार के रिटायरमेंट के साथ ही पीसीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार में बदलाव होगा। यही नहीं, केन्द्र ने आईएफएस अफसरों के कैडर रिवीजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

इस साल पीसीसीएफ स्तर के कई अफसर रिटायर हो रहे हैं। इनमें से आईएफएस के 93 बैच के अफसर रहे आलोक कटियार राज्य बनने के बाद से फारेस्ट के ताकतवर अफसरों में गिने जाते रहे हैं। ज्यादातर समय वो अलग-अलग विभागों में पोस्टेड रहे हैं।

आईएफएस का कैडर 153 से बढक़र 160 हो गया है। इससे राज्य वन सेवा के आईएफएस अवार्ड के लिए पदों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस साल राज्य वन सेवा की अफसर निर्मला खेस्स को आईएफएस अवार्ड के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। डीपीसी हो चुकी है लेकिन केन्द्र से आदेश जारी नहीं हो पाए हैं।

कभी इसे कहते थे सराय चौक...

यह तस्वीर रायपुर के हृदयस्थल जयस्तंभ चौक की है। एक ऐसा स्थान जो केवल एक चौक नहीं, बल्कि इतिहास, बलिदान और गौरव का प्रतीक है।

10 दिसंबर 1857 को इसी जगह पर छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। देशभक्ति की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए बाद में यहां एक जयस्तंभ का निर्माण किया गया, जिस पर आज भी गर्व से लिखा है-15 अगस्त 1947। तभी से इस चौक का नाम पड़ा जयस्तंभ चौक।

पिछली सरकार के कार्यकाल में शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनकी प्रतिमा भी इसी चौक पर स्थापित की गई। साथ ही एक सुंदर चबूतरे का निर्माण हुआ, जो आज लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। वैसे रायपुर में ऐसे दो और जयस्तंभ हैं, जिनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है... पर वो किस्से फिर कभी।

आज़ादी से पहले के समय में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस चौक का मूल नाम सराय चौक था। बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केयूर भूषण और कई अन्य पुराने रायपुरवासियों के अनुसार, उस समय जहां आज रविभवन है, वहां कभी एक सराय यानि मुसाफिरखाना (धर्मशाला) हुआ करता था। दूर-दूर से आने वाले व्यापारी, मुसाफिर और राहगीर वहीं ठहरते थे। फिर जब जयस्तंभ का निर्माण हुआ, तो यह स्थान जयस्तंभ चौक के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

यह 1960 से पहले की तस्वीर है। जहां आज गिरनार होटल है, वहां कभी रामजी बिल्डिंग हुआ करती थी। इसी बिल्डिंग के नीचे कलामंदिर और बॉम्बे डाइंग की कपड़ों की दुकान थी , जो उस समय स्टाइल और फैशन के प्रतीक माने जाते थे। ( तस्वीर और विवरण- गोकुल सोनी)

स्वच्छता सर्वेक्षण-ब्यूटी कांटेस्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के बिल्हा की तारीफ की। अपनी श्रेणी में यह देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया! बिलासपुर और रायपुर भी अपनी-अपनी श्रेणियों में दूसरे और चौथे नंबर पर। दिल्ली जाकर जनप्रतिनिधि और अफसर अवार्ड ले आए लेकिन बारिश ने इन शहरों को ऐसा धोया कि सारी हकीकत सामने आ गई। जब जगह-जगह जल जमाव हुआ, नालियां सच उगलने लगीं और गलियों से होते घरों में बदबूदार पानी घुसा तो सब कीचड़-कीचड़ हो गया।

स्वच्छता सर्वेक्षण अब एक दिखावे का तमाशा बनकर रह गया है। सर्वे टीम आती है, चुनिंदा गलियों का टूर करती है, फोटो खींची जाती हैं, प्रेजेंटेशन बनते हैं, और फिर तमगे टांग दिए जाते हैं। कचरा प्रबंधन की हकीकत जाम नालियों के नीचे दबी रह जाती हैं।

बारिश के दौरान और उसके बाद आई तस्वीरों ने बता दिया कि स्वच्छता के गाड़े गए झंडे दरअसल खोखले हैं। अफसरों और नेताओं के अलावा कौन सीना ठोंक रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ के तीन शहर सफाई में पहले, दूसरे और चौथे नंबर पर आए? सोचिए, जिन शहरों को इनसे नीचे रैंक दी गई, वहां क्या हाल होगा? उन कस्बों में शायद नालियां सालों से साफ ही नहीं हुई होंगी, कचरा डंपिंग और बारिश वहां हर साल आपदा बनकर आती होगी।

स्वच्छता सर्वेक्षण क्या कोई ब्यूटी कांटेस्ट था? जिस दिन सर्वे वाले आएं उस दिन चकाचक कर दो और अवार्ड हासिल कर लो?

दो पर कब्जा, एक पर सौदा बाकी

लगता था कि दिल्ली, नोएडा और मुंबई तक ही मीडिया का कॉरपोरेटाइजेशन सीमित है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय स्थानीय चैनल सीसीएन और बीसीसी को अब एक बड़े कारोबारी समूह जीटीपीएल ने खरीद लिया है। जीटीपीएल यानि गुजरात टेली लिंक प्राइवेट लिमिटेड। एक और बड़े प्रसार वाले ग्रैंड न्यूज चैनल के साथ इनका सौदा नहीं हो पाया है। जब एनडीटीवी की फंडिंग कंपनी को खरीदकर अडानी ने अपने कब्जे में लिया था तो मीडिया जगत में हाहाकार मचा था। मगर, स्थानीय चैनलों के साथ हुई यह सौदेबाजी चर्चा में ज्यादा नहीं है। जीटीपीएल ने हैथवे को भी एक सहायक कंपनी बताया है। हैथवे का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ग्रैंड के गुरुचरण सिंह होरा और सीसीएन के अशोक अग्रवाल दोनों ही हैथवे के जरिये ग्राहकों को चैनलों की सेवा पहुंचाते थे। दोनों के बीच लेन-देन को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, मामला थाना-कचहरी तक पहुंचा।

जीटीपीएल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी बताया गया है, जिसका स्वामित्व अंबानी के हाथ में है। ऐसी चर्चा कुछ हलकों में है कि इस नए नेटवर्क फैलाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रुचि रही।

ये स्थानीय केबल नेटवर्क चार पांच चैनल चलाते हैं, जिनमें कम से कम एक समाचारों का जरूर होता है। इन स्थानीय चैनलों के साथ कम से कम यह बात तो रही है कि वे यदि सीधे कलेक्टर या स्थानीय मंत्री पर हमला न करें तो उनके काम पर हस्तक्षेप नहीं होता है। सडक़ों, स्कूलों, अस्पतालों की दुर्दशा और नीचे के स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने में इन चैनलों की भूमिका रही है, जो सरकारों के खिलाफ जाती है। पर, अब जब गुजरात की कंपनी ने इसे खरीद लिया है तो ऐसी खबरों को कितनी जगह मिलेगी, यह देखना होगा।

अब जब जीटीपीएल ने सौदा कर लिया है तो इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? बात यह निकल रही है कि तकनीकी फील्ड में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों को तो पुरानी सेवा शर्तों पर ले लिया गया है, लेकिन रिपोर्टर्स और एडिटर्स को खुद रेवन्यू जनरेट करने कहा गया है। इसके लिए विज्ञापनों का एक हिस्सा उनके हाथ आएगा। न केवल न्यूज चैनल के विज्ञापन बल्कि अन्य चैनल जो गाने और फिल्मों के हैं, उनमें भी मिलने वाले विज्ञापन। इसका अभी प्रबंधन बाकी है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई जैसे शहरों से मिलने वाले रेवन्यू का आकलन किया जा रहा है। इसे देखने के लिए एक प्रबंधक भी होगा। जीटीपीएल की असल दिलचस्पी न्यूज नेटवर्क पर बताई जा रही है, जिसका उसी तरह इस्तेमाल होगा, जैसा सेटेलाइट और केबल के जरिये चलने वाले न्यूज चैनलों का होता है।

संगठन में नए चेहरे

भाजपा में हफ्ते-दस दिन के भीतर संगठन, और सरकार में पद बंट सकते हैं। प्रदेश भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की सूची लगभग तैयार हो गई है। इससे परे निगम-मंडलों में उपाध्यक्ष, और सदस्य मिलाकर 50 से अधिक नियुक्तियां होंगी।

चर्चा है कि पार्टी ने संगठन में नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। पार्टी पदाधिकारियों के चयन में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। कांग्रेस में तो जिला अध्यक्ष, और अन्य पदों पर अजा-अजजा, और पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से आरक्षण लागू कर रही है। मगर भाजपा में ये काम नियम बनाए बिना चुपचाप हो रहा है। 

चर्चा है कि भाजपा ने पदाधिकारियों की नियुक्ति में क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखा है। महामंत्री पद के लिए जिन नामों पर मुहर लगने की चर्चा है, उनमें पूर्व विधायक रजनेश ंिसंह, पूर्व विधायक नवीन मारकंडेय, भरतलाल वर्मा और अंबिकापुर के अखिलेश सोनी का नाम हैं।

कुछ सीनियर नेताओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये वो नेता हैं जो कि पहले जिलाध्यक्ष या अहम पदों पर रहे हैं। स्पीकर डॉ. रमन सिंह के पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को भी अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी है। कई मौजूदा पदाधिकारियों को निगम-मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर पार्टी की दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने की मंशा है। ज्यादातर पदाधिकारी 55 वर्ष से कम आयु के होंगे। देखना है किसको क्या कुछ मिलता है।

रवि भगत की राजनीति

डीएमएफ के मसले पर अपनी ही पार्टी के नेता, और सरकार के मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलना प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष रवि भगत को भारी पड़ गया। उन पर पार्टी से निष्कासन की तलवार लटकी है। पार्टी ने उन्हें सात दिन के भीतर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चर्चा है कि रवि भगत पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की एक प्रमुख वजह ये बताई जा रही है कि वो अपनी पत्नी को जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनवा चाह रहे थे। मगर पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। रायगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर पार्टी ने दीपक सिदार का नाम तय किया, जो कि भगत के ही इलाके लैलूंगा से ही आते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पसंद पर तय किए गए थे। इसके बाद से भगत नाराज चल रहे थे। और जब डीएमएफ के खर्चों को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी की, तो पार्टी ने सख्ती दिखाई है।

इधर, रवि भगत की नाराजगी को कांग्रेस अवसर के रूप में देख रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनकी नाराजगी को वाजिब ठहराया है, और  समर्थन किया है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, रवि भगत से मिलने उनके लैलूंगा स्थित घर भी गए थे। हल्ला है कि रवि भगत किसी तरह की कार्रवाई होने की दशा में कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। मगर कुछ लोग उनकी पृष्ठभूमि को देखकर कांग्रेस में जाएंगे, इसकी संभावना कम देखते हैं।

 रवि भगत संघ परिवार से जुड़े हैं। वो अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं। धर्मांतरण आदि के मसले पर काफी मुखर रहे हैं। उनकी सोच कांग्रेस से मेल खाती नहीं दिखती है। फिर भी कभी प्रदेश भाजपा के आधार स्तंभ में रहे नंदकुमार साय पार्टी छोड़ सकते हैं, तो रवि भगत भी ऐसा कर सकते हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

सेंट्रल आईएएस एसो. में 36गढ़

केंद्रीय विभागों में कार्यरत आईएएस अफसरों के संगठन सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के दो दिन पहले चुनाव हुए। गुजरात, महाराष्ट्र और  उत्तर भारत के अफसरों के दबदबे वाले इस संगठन के अध्यक्ष तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठतम अफसर एस कृष्णन अध्यक्ष चुने गए। दिग्गज अफसरों के बीच से एक नाम पर सहमति बड़ा कठिन था। और नए अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी के 18 सदस्यों का चयन भी किया। इस बार  इसमें छत्तीसगढ़ को भी स्थान मिला है। नौ कार्यकारिणी सदस्यों में 04 बैच के आईएएस प्रसन्ना आर भी शामिल किए गए हैं। प्रसन्ना कुछ महीने पहले ही गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं ।

वे दिल्ली जाने से पहले छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के भी सचिव रहे हैं।  इस चुनाव से जुड़े अफसरों का कहना है कि करीब एक दशक बाद सेंट्रल एसोसिएशन में छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिला है। यह संगठन राज्यों के संगठनों की तरह प्रो गवर्नमेंट नहीं माना जाता। इसका अपना एक दबदबा रूतबा है। इसलिए  इन वरिष्ठ अधिकारियों का चुनाव भारतीय नौकरशाही को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

 एसोसिएशन की विभिन्न बैचों और राज्य संवर्गों के अधिकारियों की चिंताओं, कल्याण और व्यावसायिक विकास को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नवनिर्वाचित नेतृत्व  संवर्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाएगा, नीतिगत चर्चाओं में शामिल होगा और अपने सदस्यों के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देगा।

राजधानी रायपुर: बुलेट के हॉर्सपावर के साथ बददिमाग़ी भी आ जाती है। मोटरसाइकिल पर ब्लैकलिस्टेड लिखवाने की फ़ुरसत है, लाडो लिखवाने की फुरसत है, लेकिन नंबरप्लेट की जगह सिर्फ 46 लिखवाकर ताकत दिखाई जा रही है।

तस्वीर/ छत्तीसगढ़/ जय गोस्वामी

भूपेश सरकार ने खुदकुशी की थी?

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जोगी परिवार से छत्तीस का आंकड़ा रहा है। और अंतागढ़ प्रकरण के बाद भूपेश की वजह से ही पूर्व सीएम अजीत जोगी, और उनके बेटे अमित को कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। और अब जब अमित तो किसी तरह कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल रोड़ा बनते दिख रहे हैं। अमित ने तो चैतन्य की गिरफ्तारी के खिलाफ बयान जारी कर भूपेश के साथ एक तरह से पुराने विवाद को खत्म करने के लिए पहल की, लेकिन भूपेश का रुख सकारात्मक नहीं दिख रहा है। भूपेश बघेल की हाल की एक टिप्पणी पर तो अमित जोगी खासे नाराज हैं।

हुआ यूं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हरेली के मौके पर अपने निवास में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा था कि जिसने भी उनके परिवार को गिरफ्तार किया है, उसकी सरकार गिर गई। भूपेश ने जोगी सरकार का उदाहरण दिया, और कहा कि उनके पिता को तत्कालीन सीएम अजीत जोगी ने गिरफ्तार कराया था। जोगी सरकार चली गई। उन्होंने रमन सरकार का भी उदाहरण दिया। उस समय भी परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद रमन सिंह की सरकार चली गई। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि चैतन्य को गिरफ्तार करने वाली साय सरकार का भी यही हाल होगा।

भूपेश बघेल के बयान पर अमित जोगी बिफर पड़े हैं। उन्होंने पूर्व सीएम को नसीहत दी कि स्व. अजीत जोगी, और स्व. नंदकुमार बघेल, दोनों हमारे बीच में नहीं हैं। उनके नाम को राजनीतिक हथियार बनाना अनुचित है। उन्होंने याद दिलाया कि नंदकुमार बघेल जी, खुद भूपेश बघेल के सीएम रहते गिरफ्तार हुए थे। अमित ने पूछा कि पूर्व सीएम ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया।

उल्लेखनीय है कि नंदकुमार बघेल को ब्राम्हण समाज के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में सितंबर-2021 को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीन दिन जेल में रहने के बाद तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के पिता जमानत पर रिहा हुए थे। यह भी संयोग है कि खुद भूपेश सरकार की भी वापसी नहीं हो पाई।

आ बैल मुझे मार

पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की मांग करना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भारी पड़ गया। बैज ने इस सिलसिले में पीएम को बकायदा चि_ी भी लिखी थी। प्रदेश के कई नेताओं ने बैज की शिकायत पार्टी हाईकमान से की थी, और फिर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने फोन पर बैज को फटकार लगाई। इसके बाद बैज को सफाई देनी पड़ी है।

बैज ने जिस अंदाज में अपनी मांग को लेकर सफाई दी है, उससे भाजपा के कुछ नेताओं का पारा चढ़ गया है। बैज ने कहा कि पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, ननकीराम कंवर, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया गया है। इसलिए उन्हें दिल्ली भेजना उचित रहेगा। चंद्राकर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और सीनियर विधायक हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बस्तर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी पीठ थपथपाई थी। अब जब बैज ने चंद्राकर को दिल्ली भेजने की वकालत कर दी है, तो विवाद बढऩा स्वाभाविक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बैज ने उड़ता तीर अपने पर ले लिया है।

इसे कहते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग

कुछ दिन पहले दिल्ली के एक न्यूज चैनल रिपोर्टर ने गले तक पानी में डूबकर न्यूज कवर किया था और बताया था कि बारिश के बाद सडक़ों का क्या हाल हो गया है। मगर, छत्तीसगढ़ में भी कम साहसी पत्रकार नहीं है। यह दृश्य धमतरी मुख्य मार्ग का है जिसके गड्ढे की गहराई और कीचड़ की परवाह नहीं करते हुए एक रिपोर्टर पालथी मारे बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे है। इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो वायरल है। वैसे हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री ने सडक़ों के गड्ढों को लेकर अफसरों को फटकार लगाई है। उन्हें चेतावनी दी है कि दो माह के बाद सडक़ में में कोई गड्ढा दिखा तो उनकी खैर नहीं। मगर, तब तक तो मॉनसून जा चुका होगा। यानि, इस बारिश में गड्ढे भरने से तो रहे। अफसरों के लिए यही चैन की बात है। वैसे भी बारिश में सडक़ का काम तो हो नहीं पाता। मटेरियल मिलता नहीं, मिलता है तो डालते ही बह जाता है। इसलिए बिना यह सवाल किए, कि बारिश से पहले इन सडक़ों की देखभाल क्यों नहीं की गई, मरम्मत क्यों नहीं हो पाई, पिछले साल का बजट कहां चला गया- अक्टूबर महीने का इंतजार करना चाहिए। शायद तब वह सडक़ सन् 2026 की बारिश तक टिकी रहे।

27 जुलाई : विश्व निशानेबाजी के नक्शे पर जसपाल राणा का पहला स्वर्णिम हस्ताक्षर

नयी दिल्ली, 27 जुलाई। देश के निशानेबाजी के इतिहास में 27 जुलाई का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब जसपाल राणा ने इटली के मिलान शहर में 1994 में 46वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने रिकॉर्ड स्कोर (569/600) बनाकर तहलका मचा दिया।

विश्व निशानेबाजी के नक्शे पर जसपाल राणा का यह पहला स्वर्णिम हस्ताक्षर था। उन्होंने इसके बाद बहुत-सी सफलताएं हासिल कर देश का नाम रोशन किया, लेकिन उनका यह पहला सुनहरा कदम हमेशा यादगार रहेगा।

देश-दुनिया के इतिहास में 27 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य महतवपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है।

• 1789 : पहली संघीय एजेंसी ‘द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स’ की स्‍थापना।
• 1862 : अमेरिकी शहर कैंटन में तूफान का कहर, 40 हजार लोगों की मौत।
• 1888 : फिलिप प्राट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया।
• 1897 : बाल गंगाधर तिलक को पहली बार गिरफ्तार किया गया।
• 1935 : चीन की यांग जी और होआंग नदी में बाढ़ से दो लाख लोगों की मौत।
• 1982 : तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा।
• 1987 : खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा खोजा।
• 1994 : निशानेबाज जसपाल राणा ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
• 1996 : अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में आयोजित ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान बम धमाका।
• 2003 : प्रसिद्ध हास्य कलाकार बॉब होप का निधन।
• 2006 : रूसी प्रक्षेपण यान नेपर धरती पर गिरा।
• 2024: इजराइल ने गाजा के स्कूल पर हवाई हमले किये, बच्चों समेत 30 लोगों की मौत।
• 2024: कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी की घोषणा की। (भाषा)

खाली कुलपति-कुर्सियां, और बोली!!

छत्तीसगढ़ से कुल 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय, और बाहरी का विवाद छिड़ रहा है। दो दिन पहले एक और विवि, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विवि में प्रो. डॉ. विरेन्द्र कुमार सारस्वत को कुलपति बनाया गया, जो कि आगरा विवि के प्रोफेसर हैं। खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विवि में जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, उनमें प्रदेश के बाहर के शिक्षकों को कुलपति बनाकर लाया गया है।

ज्यादातर विवि में छत्तीसगढ़ के बाहर के प्रोफेसर कुलपति के पद पर काबिज हैं। रायपुर के रविशंकर विवि में यूपी के शिक्षक डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला, बिलासपुर विवि में भी यूपी के डॉ. एडीएन वाजपेयी, खैरागढ़ संगीत विवि की कुलपति प्रो. लवली शर्मा भी यूपी के आगरा विवि से आई हैं। बस्तर विवि में कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव, और रायगढ़ विवि के कुलपति डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया भी छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि, विवेकानंद तकनीकी विवि, और गाहिरा गुरू विवि अंबिकापुर में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

सरकारी विवि में स्थानीय शिक्षकों की दावेदारी को नजर अंदाज कर बाहर से नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी विशेषकर कुलपतियों की नियुक्ति में स्थानीय व बाहरी का विवाद सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस सरकार के समय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने तो सीएम भूपेश बघेल पर स्थानीय के नाम पर समाज विशेष से कुलपति की अनुशंसा करने का आरोप लगा दिया था।

सरकार बदलने के बाद भी स्थिति बदली नहीं है। खैरागढ़ में तो विवि के कर्मचारियों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खैरागढ़ विवि की कुलपति प्रो. लवली शर्मा पर पहले ही कई आरोप लगे हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तो बस्तर विवि के कुलपति पर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप विधानसभा में लगाया था।

खास बात यह है कि विवि के कुलपतियों की नियुक्तियों में लेनदेन का भी हल्ला है। ऐसी चर्चा है कि विवेकानंद तकनीकी विवि के कुलपति पद के लिए एक सीआर से अधिक की बोली लगाई गई है। इन चर्चाओं में कितना दम है यह तो पता नहीं, लेकिन बाहर के विवादित शिक्षकों को कुलपति बनाया जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे ही। वैसे कुलाधिपति अब इस बात पर जोर देने लगे हैं कि प्रदेश के प्रोफेसर कुलपति बन सकें।

चेतावनी की जुबान में धोखा है

पूंजी बाजार से लोग अभी बहुत रफ्तार से रकम निकाल रहे थे, तो म्युचुअल फंड चलाने वालों ने खूब इश्तहार करके लोगों को इससे रोकने की कोशिश की। बीबीसी के अंग्रेजी वल्र्ड न्यूज पॉडकास्ट में भारत के म्युचुअलफंडसहीहैडॉटकॉम की तरफ से एक-एक इश्तहार को लगातार तीन-तीन, चार-चार बार सुनाया जाता था। अब दो दिन पहले एक अखबार में म्युचुअल फंड में पूंजीनिवेश जारी रखने का हौसला देने वाला एक इश्तहार छपवाया गया, तो उसमें जितनी चेतावनी थी, वह हिन्दी इश्तहार में भी अंग्रेजी में छपवाई गई। जब कभी किसी इश्तहार में चेतावनी को छुपाना रहता है, तो वह दूसरी भाषा में दे दिया जाता है, और देश-प्रदेश की जिन संवैधानिक संस्थाओं को ऐसी तिकड़म पर नजर रखनी चाहिए, वे मानो ऐसे इश्तहारबाजों के दिए हुए नर्म गद्दों पर सोती रहती हैं।

खेत सरीखा बैंक

लोगों को हथियारों का शौक इतना अधिक दिखता है कि अभी राजधानी रायपुर में हमारे अखबार के दफ्तर के सामने खड़ी एक नई चमचमाती गाड़ी पर मशीनगन, और रिवाल्वर दोनों के फोटो लगे हुए दिखे। सामने एक नोटिस भी लगा था कि यह गाड़ी अतिआवश्यक बैंक कार्य में लगी हुई है। गाड़ी इतनी नई थी कि सजावट की रिबन तक नहीं निकली थी, लेकिन ऐसे हथियारों की तस्वीरें सज गई थीं, जिनका इस्तेमाल बैंक सुरक्षा की ड्यूटी गार्ड नहीं करते। लेकिन इतनी बारीकी को न जानने वाले लुटेरे हो सकता है कि इन तस्वीरों से ही डर जाएं, फिर चाहे भीतर मामूली बंदूक लिया हुआ गार्ड भी न हो। जिस तरह खेतों में पंछियों को दूर रखने के लिए इंसानी कपड़े पहानकर पुतला लगा दिया जाता है, उसी तरह बैंक की गाड़ी पर भारी-भरकम ऑटोमेटिक हथियार की फोटो लगा दी गई है। न वहां खेत में खम्भे पर टंगा इंसान होता, और न यहां ऐसे हथियार हैं।

दिल्ली दौरा और फेरबदल

सीएम विष्णुदेव साय 30, और 31 तारीख को दिल्ली में रहेंगे। संसद सत्र के बीच सीएम की केन्द्रीय मंत्रियों के साथ बैठक भी है। सीएम के दिल्ली दौरे की खबर से पार्टी के अंदरखाने में हलचल है। कई लोग सीएम के दिल्ली दौरे को कैबिनेट विस्तार से भी जोडक़र देख रहे हैं। इससे पहले भी उनके दिल्ली प्रवास पर कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगाई जाती रही हैं। इन चर्चाओं से पार्टी के वो सीनियर विधायक परेशान हैं, जिनका नाम संभावित मंत्रियों के रूप में मीडिया में उछलते रहा है।

पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने कुछ लोगों के बीच दर्द बयां करते हुए कहा कि आम तौर पर 20-30 लोग ही मिलने के लिए आते हैं। मगर जैसे ही मीडिया में कैबिनेट विस्तार की खबर उड़ती है, अगले दिन मुलाकातियों की संख्या बढक़र सौ-डेढ़ सौ तक पहुंच जाती है। यही हाल कमोबेश सभी सीनियर विधायकों का है।

वैसे भी भाजपा में इस बार सीनियर विधायक ज्यादा संख्या में जीतकर आए हैं, जो पहले भी मंत्री रहे हैं। इनमें अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, और राजेश मूणत हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके धरमलाल कौशिक को मंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार माना जाता है। पद तो दो खाली हैं, लेकिन दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी में काफी कुछ बातें होते रहती है। एक-दो पूर्व मंत्रियों ने तो संभावित मंत्री के रूप में बधाई देने वालों को झिडक़ भी दिया है। अब जब सीएम दिल्ली जा रहे हैं, तो भले ही कैबिनेट को लेकर हाईकमान से कोई चर्चा न हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर बात होते रहेगी। और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो जाता।

इन दो गांवों ने बदल दी विकास की परिभाषा

अपने बीच अक्सर यह सोच हावी रहती है कि अगर आदिवासी इलाकों में उद्योग लगा दिए जाएं, खनिज निकाल लिए जाएं या पर्यटन उद्योग को कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, तो वहां के लोग विकास करेंगे। लेकिन तिरिया और इससे पहले धुड़मारास गांव ने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित किया है।

बस्तर के इन दोनों गांवों ने दिखाया है कि विकास का असली मतलब होता है-अपनी जमीन, जंगल, संस्कृति और जीवनशैली को बचाते हुए आगे बढऩा। तिरिया गांव की ग्रामसभा ने 3,057 हेक्टेयर वनभूमि पर सामुदायिक वन अधिकार लेकर उसे खुद संभालने का फैसला किया। उन्होंने जंगल की रक्षा की, अवैध कटाई पर रोक लगाई, पारंपरिक ज्ञान के सहारे वन प्रबंधन की एक मिसाल कायम की।

जंगल बचाने के साथ-साथ यह आजीविका और आत्मनिर्भरता की भी कहानी है। तिरिया ने लघु वनोपज को संगठित तरीके से जुटाना और बेचना शुरू किया, इको-टूरिज्म मॉडल खड़ा किया, जिससे गांव को रोजगार भी मिला और बाहरी दुनिया को बस्तर की संस्कृति से जुडऩे का मौका भी। यहां की बंबू राफ्टिंग का आनंद ही अलग है।

याद होगा, बीते साल धुड़मारास गांव को भी संयुक्त राष्ट्र ने इसी तरह के टिकाऊ पर्यटन मॉडल के लिए सम्मानित किया था। इन गांवों ने दुनिया को यह बताया है कि आदिवासी समाज का विकास मॉडल राजनेताओं, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों की सोच से कहीं ऊंचा है।

जब सरकारें बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर आदिवासी इलाकों को विकास के नाम पर खाली कराना चाहती हैं, तब तिरिया और धुड़मारास जैसे गांव उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। क्या सरकारें इनसे सीख लेगी, और इन पर अपनी योजनाएं थोपना बंद करेंगी?

आबकारी घोटाले में रियायत?

आबकारी घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी, और ईडी पड़ताल कर रही है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 23 आबकारी अफसरों पर एफआईआर किया है। सरकार ने इन सभी को सस्पेंड कर दिया है। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अफसरों को सस्पेंड किया गया है। मगर घोटाले के खिलाफ मुहिम चला रहे भाजपा के ही कुछ नेता इससे संतुष्ट नहीं हैं।

चर्चा है कि एक नेता ने तो बकायदा पीएमओ को चि_ी तक लिख दी है। चि_ी में यह बताया गया कि दो आबकारी अफसरों को छोड़ दिया गया है। जबकि घोटाले में उनकी भी संलिप्तता रही है। एक अफसर तो पिछली सरकार में आबकारी उडऩदस्ता के प्रभारी भी थे।

ईओडब्ल्यू-एसीबी से परे ईडी की जांच तेजी से चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र को तो ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ, और लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। चर्चा है कि दुर्ग-भिलाई के तीन, और कारोबारियों को ईडी ने नोटिस जारी किया है। ये सभी घोटाले की राशि को इधर-उधर करने में भूमिका निभाते रहे हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

नाम में क्या रक्खा है? बहुत कुछ...

पचपेड़ी नाका के नामकरण का विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। रायपुर नगर निगम ने पार्षद अमर गिदवानी की सिफारिश पर पचपेड़ी नाका का नाम संत गोदड़ी बाबा के नाम करने की अनुशंसा की थी। स्थानीय विरोध के बाद नामकरण प्रस्ताव को वापस भी ले लिया गया था। मगर कुछ संगठनों ने सिंधी समाज के खिलाफ अभियान चलाया, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया।

सिंधी समाज के प्रमुख नेता पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, चैम्बर अध्यक्ष  सतीश थौरानी, पूर्व अध्यक्ष अमर पारवानी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने दो दिन पहले एसएसपी लाल उम्मेद सिंह से मुलाकात की। सिंधी नेताओं ने आरोप लगाया कि सिंधी समाज के संतों, और महापुरुषों पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी अमित बघेल के खिलाफ लिखित में शिकायत भी की। कुछ वीडियो भी दिए हैं। मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अमित सोशल मीडिया में नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। एसएसपी ने सिंधी नेताओं को आश्वासन तो दिया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से सिंधी समाज के नेता नाखुश हैं। सुंदरानी जैसे नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि उनकी अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

25 जुलाई : पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। दरअसल इसी दिन पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में 1978 में दुनिया के पहले आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का जन्म हुआ। लगभग ढाई किलोग्राम वजन के लुई ब्राउन मध्यरात्रि के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुए।

यह प्रणाली दुनियाभर के नि:संतान दंपतियों के लिए एक वरदान साबित हुई और लुई के जन्म की खबर फैलते ही अकेले ब्रिटेन के ही लगभग 5000 दंपती ने इस नयी प्रणाली के जरिए संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। आज यह पद्धति भारत समेत दुनियाभर में प्रचलित है और हर दिन हजारों महिलाएं इसके जरिए गर्भ धारण कर रही हैं। यह जान लेना दिलचस्प होगा कि इसके बाद आईवीएफ तकनीक की सफलता की याद में हर साल आईवीएफ तकनीक से जन्मे लुई जॉय ब्राउन के जन्मदिन यानी 25 जुलाई को ‘वर्ल्ड एंब्रियोलॉजिस्ट डे’ के रूप में मनाया जाता है।

देश-दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

• 1689 : फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
• 1813 : भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित।
• 1837 : इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन।
• 1943 : इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता छोड़ी, जिसके बाद राजा विक्टर इमैनुएल ने मार्शल पायत्रो बादोग्लिओ को नया प्रधानमंत्री बनाया।
• 1948 : आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड बनाया।
• 1963 : अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए।
• 1978 : दुनिया के पहले आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में जन्म।
• 1994 : जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 वर्ष से चल रहा युद्ध समाप्त।
• 2000 : एयर फ्रांस का एक कॉनकार्ड विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होकर एक होटल पर गिरा। हादसे में 109 विमान यात्रियों के अलावा होटल में मौजूद चार लोग भी जान गंवा बैठे।
• 2007 : प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
• 2020 : भारत में कोविड-19 के मामले 13 लाख के पार, मृतकों की संख्या 31,358 हुई।
• 2021 : क्रोएशिया में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 45 घायल।
• 2022 : द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह जनजातीय समुदाय से आने वाली देश की पहली राष्ट्राध्यक्ष और इस शीर्ष संवैधानिक पद को ग्रहण करने वाली दूसरी महिला हैं
• 2023 : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ‘इसरो’ ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की पांचवीं कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। (भाषा)

कुर्सी है ही ऐसी, कहीं छूटती नहीं

अन्नदाता जब खेत में उतरता है, तो न धूप की परवाह करता है, ना बारिश की। न खाल झुलसने का डर, न कीचड़ में सन जाने की चिंता। उसके लिए खेत ही कर्मभूमि है, जहां वक्त पर बोनी, रोपाई, निंदाई करना आजीविका की शर्त है। तभी जाकर फसल पकती है और हम सबका पेट भरता है।

छत्तीसगढ़ के अधिकांश मंत्री और विधायक खुद को किसान बताते हैं।  यह बात कागज पर तो दर्ज है ही, चुनावी हलफनामों में भी है। पर जैसे ही कुर्सी मिलती है, लगता है खेतों से रिश्ता छूट जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की यह तस्वीर भी कुछ ऐसा ही किस्सा बयान कर रही है। खेत में कुर्सी लगाकर आरामदायक रोपाई करती दिख रहीं मंत्री जी ने शायद यह तय किया था कि कैमरे में खेत में काम करने का लुक आना चाहिए, मेहनत नहीं।

रोपाई कोई आरामकुर्सी पर बैठकर चाय पीने जैसा काम नहीं है। मगर मंत्री जी ने कुर्सी लगाई, हाथ में रोपा लिया, कैमरे की क्लिक हुई, और किसान दिखने की प्रक्रिया पूरी हो गई। विपक्ष-समर्थक और सत्ता के बड़े नेता खेत में उतरकर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उन्होंने भी  सोचा होगा कि पीछे क्यों रहा जाए।

मगर, यह तस्वीर बता रही है कि वह जमीन से नहीं जुड़ी रह पाई। कुर्सी मंत्री को खूब भली लगने लगी है। जब कीचड़ भरे खेत में उतरने की मजबूरी हो तब भी।

नेताओं की खेती

प्रदेश में अच्छी बारिश के बाद गांवों में धान की रोपाई रफ्तार चल रही है। भाजपा, और कांग्रेस के कई नेताओं की खेत में रोपा लगाते तस्वीर वायरल हो रही है। इनमें महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तो कुर्सी पर बैठकर रोपाई करते ट्रोल हो गईं।

दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय, और गृहमंत्री रहते ननकीराम कंवर की खेती-किसानी करते तस्वीर सुर्खियों में रही हैं। ये नेता राजनीति में व्यस्तता के बाद भी समय निकालकर किसानी का काम करते रहे हैं। खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू, तो मनरेगा मजदूर रहीं हैं, और विधायक बनने के बाद भी वो समय निकालकर खेतों में काम करने चली जाती थीं। पिछले दिनों सामरी की विधायक उद्देश्वरी पैकरा की अपने गृह ग्राम भगवतपुर में रोपा लगाते तस्वीर वायरल हुई, तो बाकी नेताओं मेें भी ऐसा करने की होड़ मच गई।

उद्देश्वरी के पति सिद्धनाथ पैकरा दो बार विधायक रहे हैं। उद्देश्वरी भी विधायक बनने से पहले भी अपने खेतों में मजदूरों के साथ काम करती रही हैं। और जब महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तस्वीर वायरल हुई, तो कई लोगों ने उनके बारे में जानकारी जुटाई। यह पता चला कि लक्ष्मी घरेलू महिला रही हैं, और विधायक बनने से पहले जिला पंचायत की सदस्य रही हंै। उन्हें खेतों में उतर कर काम करने का कोई अनुभव नहीं रहा है। उनके पति का ईंटभ_े का व्यवसाय है, और पंचायत सचिव भी थे। स्वाभाविक है कि लक्ष्मी को बैठकर रोपा लगाने में दिक्कत महसूस हुई, तो उन्होंने कुर्सी मंगवा ली। बस फिर क्या था। सोशल मीडिया में लोग चुटकियां लेते नजर आए।

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने खेत में काम करते राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, और लक्ष्मी राजवाड़े की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट किया, और अंतर बताने की कोशिश की। फूलोदेवी बिना कुर्सी के रोपा लगाते नजर आ रही हैं। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, ऐसे में फुलो देवी का बिना कुर्सी के रोपा लगाते फोटो खिंचवाना गलत भी नहीं है।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और फेरबदल

विधानसभा का मानसून सत्र से पहले  सरकार ने एक बड़ी खेप में मैदानी अमले को इधर उधर कर दिया था। और अब सत्र निपटते ही राज्य प्रशासन में फेरबदल की खबरें आ रही है। इस बार  बारी आईएएस, आईपीएस आईएफएस की होगी। लेकिन यह फेरबदल  अभी नहीं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद ही होने के संकेत हैं।

सीएम ने कल ही एक बैठक में कॉन्फ्रेंस आयोजित करने अपने सचिवों को निर्देशित किया है। इसमें बजट के बाद से कलेक्टरों और फिर सत्र में मंत्रियों के जरिए उनके सचिवों के परफार्मेंस का भी आकलन हो जाएगा। कुछ सचिव दोहरे तिहरे प्रभार में भी है। इतना ही नहीं नए निगम मंडल अध्यक्षों की भी अपने एमडी से पटरी नहीं बैठ रही।

कुछ ने तो नए नाम भी सरकार तक पहुंचा दिए हैं। इसी दौरान जिले वार कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होनी स्वाभाविक है और एसपी आईजी भी बदले जाएंगे। इसे देखते हुए हाल में पदोन्नत की हरी झंडी हासिल करने वाले  रापुसे के तीस अफसर भी जोड़ तोड़ में लग गए हैं। बड़े न सही छोटे जिलों में एसपी तो बन ही सकते हैं।

हाथी की सूंड में, मासूम की चीख

रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के जिन जिलों को वन संपदा का वरदान मिला था, वहां अब यह शाप बन रहा है।

धर्मजयगढ़ के एक गांव में घुसे हाथी, घरों को तोड़ते हुए तीन लोगों की जान ले गए। तीन साल का मासूम सत्यम, जिसे शायद यह भी नहीं पता होगा कि हाथी क्या होता है, अपने ही घर में जान गवां बैठा। हाथी ने उसे रोता देख सूंड से उठाकर पटक दिया। एक महिला, खेत में काम करती हुई, जंगल और वन्य जीवों के बीच बिगड़ते संतुलन की कीमत चुका गई। एक और व्यक्ति, अपने ही घर में मलबे के नीचे दब गया, जिसे हाथी ने ढहा दिया था। यह सब एक ही रात में हुआ।

सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी के बीच की खाई में आज इंसान और हाथी दोनों फंस चुके हैं। वन विभाग मॉनिटरिंग और सतर्कता की दुहाई देता है, पर हाथियों के हमले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जंगल को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है और हाथियों से कहा गया है, रास्ता बदलो। चाहे उस रास्ते में पडऩे वाले आदिवासियों को जान गंवानी पड़े, खेत बाड़ी नष्ट हो जाए। जानकार बताते हैं कि हाथी पचासों साल की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलता है। उन रास्तों को उजड़ता पा रहे हैं और बेचैन हैं। आज हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रभावित गांवों में ग्रामीण रात को यह सोचकर सो रहे हैं कि अगली बारी उसकी तो नहीं?

सोशल मीडिया की ताकत के आगे सत्ता का सरेंडर

कभी-कभी सोशल मीडिया सिर्फ लाइक-शेयर की दुनिया नहीं होती, बल्कि यह सत्ता के कान खींचने का तरीका भी बन जाती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव की 22 वर्षीय लीला साहू ने यह साबित कर दिया। नौ महीने की गर्भवती लीला ने अपने गांव बगैया टोला से गजरी तक की 10 किलोमीटर की टूटी-फूटी सडक़ को लेकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि नेताओं को मजबूरन झुकना पड़ा।

लीला पिछले साल से सडक़ की दुर्दशा पर आवाज उठा रही थी। गर्भवती महिलाओं के लिए एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद तक, सबको टैग कर-करके उन्होंने वीडियो डाले, पर सबने प्रक्रियाधीन वाले वादों में उलझा कर रखा। इस बार बारिश ने सडक़ को दलदल बना दिया और लीला का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सांसद राजेश मिश्रा पर तंज कसा- जब सडक़ बनवाने की ताकत नहीं थी, तो वोट के समय वादा क्यों किया?

वीडियो वायरल हुआ, लेकिन नेताओं के बयान आग में घी डालने जैसे थे। सांसद बोले-डिलीवरी की तारीख बताओ, एक हफ्ता पहले हेलीकॉप्टर से उठा लेंगे। मंत्री राकेश सिंह ने व्यंग्य कसा था- क्या हर सोशल मीडिया पोस्ट पर डंपर लेकर निकल जाएं?,  लीला ने पलटवार किया- किस-किस को हेलीकॉप्टर से उठाएंगे? हमें सडक़ चाहिए!

सोशल मीडिया पर लोगों के समर्थन तूफान ला दिया और 21 जुलाई को चमत्कार हो गया। जेसीबी और रोलर सडक़ पर उतर आए। हालांकि यह काम बिना किसी टेंडर के शुरू हुआ। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने अपनी निधि से काम शुरू करवाया। भाजपा की ओर से कहा गया कि यह सांसद की मेहनत का नतीजा है। जो भी ले श्रेय, सडक़ बन रही है।  मगर, लीला अभी भी चुप नहीं है। उसने कहा है कि हम अब सडक़ की क्वालिटी पर भी नजर रखेंगे।

लीला ने बता दिया कि सोशल मीडिया की ताकत से जनता बदलाव ला सकती है। सत्ता सुख में डूबे अहंकार को झुकने पर मजबूर कर सकती है। 

एक अनार सौ बीमार

विधानसभा के कई सीनियर अफसर इस साल रिटायर हो रहे हैं। इनमें विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा भी हैं, जो कि नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। हालांकि अब तक के जितने भी सचिव हुए हैं, उन सभी को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिला है। दिनेश शर्मा की साख भी अच्छी है, लेकिन उनका क्या होता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर सीनियर अफसरों की कुर्सी को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है।

दिनेश शर्मा के ठीक नीचे पद पर आरके अग्रवाल हैं, जो कि अपर सचिव के पद पर हैं। आरके अग्रवाल भी सितंबर में रिटायर होने वाले हैं। चर्चा है कि अग्रवाल भी एक्सटेंशन चाहते हैं। इन सबके बीच लोकसभा सचिवालय के अफसर अभय श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप सचिव के पद पर हैं। श्रीवास्तव को पूर्व स्पीकर डॉ. चरणदास महंत लेकर आए थे। श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति की अवधि खत्म होने के बाद एक साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। हल्ला है कि वो यहां संविलियन चाहते हैं। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। यदि संविलियन होता है, तो वो भी शीर्ष पद के दावेदारों में शामिल हो जाएंगे। ये अलग बात है कि इसमें स्थानीय-बाहरी का भी पेंच फंसा हुआ है।

श्रीवास्तव से ऊपर अतिरिक्त सचिव श्रीमती विनीता वाजपेयी भी हैं।  विनीता वाजपेयी दिवंगत स्पीकर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की पुत्री भी हैं। विनीता वाजपेयी अगले साल रिटायर होंगी।  वो विधानसभा की पहली महिला सचिव भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर राज्य सचिवालय की तरह विधानसभा सचिवालय के शीर्ष पदों पर पदस्थापना को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

पुराना नेता गच्चा खा गया !!

भाजपा की एक खबर ने पार्टी रणनीतिकारों को परेशान कर रखा है। हुआ यूं कि कोंडागांव भाजपा के एक बड़े नेता संतोष कटारिया को खनिज निगम का अध्यक्ष बनाने के लिए कुछ लोगों ने 41 लाख रुपए ठग लिए। कटारिया ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की है, और पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर जांच कर रही है।

कांग्रेस में तो ऐसे प्रकरण आते रहे हैं। पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने टिकट के लिए तत्कालीन प्रभारी सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने के आरोप लगा दिए थे। डॉ. जायसवाल को पार्टी से सस्पेंड भी किया गया था। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी। मगर भाजपा में पद के लिए लेनदेन की लिखित शिकायत पहली बार सामने आई है।

हालांकि भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट दिलवाने के लिए खुद को आरएसएस का पदाधिकारी बताकर मध्यप्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा एक-दो दावेदारों से पैसे ऐंठने के मामले की काफी चर्चा रही। मगर यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। इस बार भी निगम-मंडल ने पद के लिए कई लोगों ने दिल्ली, नागपुर तक दौड़ लगाई थी। इनमें से कई को निराशा हाथ लगी है। मगर संतोष कटारिया के प्रकरण से पार्टी के रणनीतिकार चिंतित हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उगाही करने सरीखा बता रहे हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

कांग्रेस का चक्का जाम, भाजपा का रिवर्स गियर

कांग्रेस आज जनता के बीच सडक़ों पर उतरी है, मगर भाजपा ने एक दिन पहले पूरे विमर्श को ही पलट देने की जबरदस्त कोशिश की। उसने हर जिले में अपने मंत्रियों, विधायकों और प्रवक्ताओं को प्रेस के सामने उतार दिया। कांग्रेस ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को इस बात से जोड़ा है कि भूपेश बघेल विधानसभा में तमनार में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे, इसलिए ऐसा किया गया। भाजपा ने अपनी पत्रकार वार्ता में ईडी की  कार्रवाई से अधिक तूल इस बात को उजागर करने पर दिया कि अपने कार्यकाल में भूपेश सरकार ने अडाणी के प्रति कितना प्रेम प्रदर्शित किया था। हसदेव में पेड़ों की कटाई और कोल ब्लॉक की मंजूरी में भूपेश बघेल सरकार की भूमिका को भाजपा ने दस्तावेजों के साथ सामने रखा। उस बयान को खूब उछाला, जब सीएम रहते हुए उन्होंने कहा था कि बिजली चाहिए तो कोयले का खनन करना ही पड़ेगा, जो चाहते हैं कि कोयले के लिए पेड़ न कटे उन्हें अपने घरों की बिजली बंद कर देनी चाहिए।

कांग्रेस ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को केवल ईडी की मनमानी कहने के बजाय, तमनार में हो रही पेड़ों की कटाई और अडाणी के कोयला ब्लॉक से जोड़ा। ऐसा करके चैतन्य की गिरफ्तारी को जनसरोकार और पर्यावरण की लड़ाई में बदलने का उद्देश्य रहा होगा। पर भाजपा ने एक दिन पहले पलटवार कर दिया। भाजपा ने बघेल को उसके ही पुराने रुख से घेरने की कोशिश की। हसदेव आंदोलन के दौरान बघेल सरकार की चुप्पी, विरोध करने वालों को अनदेखा करना और खनन परियोजनाओं को मंजूरी देना, ये सब एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच और उस वक्त के आंदोलनकारियों के बीच भी। भाजपा यह बताने में कामयाब दिख रही है कि जब सरकार थी, तब उनका यह विरोध कहां था? क्या केवल ईडी के विरोध में चक्का जाम किया जाता तो भाजपा को ऐसा मौका मिलता?

भारतमाला जांच और केस

रायपुर-विशाखापटनम भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच ईओडब्ल्यू-एसीबी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा प्रकरण को पुरजोर तरीके से उठाया था। सरकार ने भी माना था कि अपात्र लोगों को मुआवजा मिल गया, और अधिक भुगतान भी हुआ। जांच का हाल यह है कि प्रकरण टांय-टांय फिस्स होता दिख

रहा है।

जांच एजेंसी ने जिस जमीन कारोबारी हरमीत खनुजा को मुख्य आरोपी बताया है, उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यही नहीं, उमा, और केदार तिवारी, जिन पर धोखाधड़ी कर मुआवजा लेने का आरोप है, वो भी जमानत पर रिहा हो गए। बाकी बचे प्रशासनिक अफसर, वो फरार हैं।

यानी छह महीने की कसरत के बाद भी जांच एजेंसी के हाथ खाली हैं। जो सफलता एजेंसी को शराब, और कोयला घोटाले में मिली थी। वैसा कुछ एजेंसी के अब तक हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि रायपुर कमिश्नर ने एक और जांच बिठाई है। यह जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू-एसीबी एक और प्रकरण दर्ज कर सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

पार्टी ने वाड्रा को मुद्दा नहीं बनाया था

शराब घोटाला केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मगर हाईकमान का रुख इस मामले में ठंडा दिख रहा है। अलबत्ता, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर भूपेश परिवार के प्रति समर्थन जरूर जताया है, लेकिन बाकी बड़े नेता खामोश हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोमवार को दिल्ली में थे, और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से मुलाकात हुई थी। खडग़े का कल जन्मदिन था, और पूर्व सीएम ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कहा जा रहा है कि चैतन्य की गिरफ्तारी के मसले पर कोई बात नहीं हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट चुप हैं। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम से फोन पर बात की थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उम्मीद थी कि एआईसीसी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।

पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि खुद राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पिछले 10 साल से ईडी, और इनकम टैक्स के चक्कर लगा रहे हैं। मगर पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से परहेज किया। पार्टी के कई लोगों का मानना है कि चैतन्य के मामले को ज्यादा तूल देने से भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में रोजमर्रा के धरना-प्रदर्शन के बजाए कानूनी लड़ाई लडऩा ही उचित होगा। देर सबेर पार्टी इससे दूरी बना सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

अमित का हाथ, चैतन्य के साथ !!

शराब घोटाला केस में चैतन्य की गिरफ्तारी का जनता कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी ने भी विरोध किया है। उन्होंने चैतन्य की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। अमित, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में उनके चैतन्य के समर्थन में आने पर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है, कि जोगी कांग्रेस में आना चाहते हैं। उन्होंने तो पार्टी का कांग्रेस में विलय की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन चर्चा है कि पूर्व सीएम के विरोध के चलते जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाई। अब जब अमित जोगी, बघेल परिवार के समर्थन में आगे आए हैं, तो पूर्व सीएम का जोगी परिवार के प्रति रुख बरकरार रहता है या फिर कोई परिवर्तन आएगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

हमारी जमीन, तुम्हारा दफ्तर! अब बर्दाश्त नहीं..

1978 में जब कोल इंडिया ने एसईसीएल का गठन किया, तब यह तय हुआ था कि जिनकी जमीन जाएगी, उन्हें मुआवजा और नौकरी दोनों मिलेंगे। लेकिन यह व्यवस्था कागजों तक ही सीमित रही। कोरबा की कुसमुंडा और गेवरा जैसी खदानों के लिए जब जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो सैकड़ों बाहरी लोग रहस्यमयी तरीके से जमीन के मालिक या मालिकों के रिश्तेदार बन बैठे और नौकरियों पर कब्जा कर लिया। असली जमीन मालिक,स्थानीय आदिवासी, किसान और गरीब परिवार- कागज, पटवारी और दलालों के खेल में पछाड़ खा गए।

उस वक्त भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर होते थे और पूरे खेल की चाभी तहसीलदार और पटवारी के हाथ में होती थी। नीति यह थी कि तीन एकड़ जमीन पर एक नौकरी, और जिनके पास इससे कम जमीन हो, उन्हें भी नौकरी के साथ मुआवजा मिलेगा। मगर वही हुआ था जो आज रायगढ़, बिलासपुर और अभनपुर की भारतमाला परियोजनाओं में हो रहा है। उस वक्त के एसईसीएल और कोल इंडिया के अफसरों ने फर्जी रिश्तेदार पैदा करने और नौकरियां दिलाने में खुद मदद की और अपने-अपने इलाके के लोगों को भर लिया।

सैकड़ों विस्थापितों ने अदालती लड़ाई लड़ी, कुछ को राहत मिली, पर एसईसीएल ने आनाकानी की। तीन दिन पहले कुसमुंडा खदान के बाहर विस्थापित महिलाओं का प्रदर्शन इसी लंबी लूट  के विरोध में था। थकी-हारी महिलाएं कंपनी दफ्तर के मेन गेट पर पहुंचीं, अपनी पीड़ा को सामने लाने के लिए उन्होंने लाज के आखिरी छोर पर साडिय़ां तक उतार दीं।  न तो प्रशासन शर्मिंदा हुआ, न एसईसीएल का प्रबंधन। जो सफाई बार-बार दी जाती थी, वही दी गई- जो फाइल राजस्व विभाग ने दी, हमने उसी के आधार पर नौकरी और मुआवजा दिया। लेकिन महिलाएं कह रही थीं, हमारी ज़मीन पर दूसरों को नौकरी मिल गई, और हमारा परिवार आज तक ठोकरें खा रहा है।

इस प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी महिलाओं से कह रहे थे- यह कंपनी का दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं कि ऐसे घुसकर हंगामा करो!

महिलाएं आगबबूला हो गईं। ये जमीन हमारा है, तुम हटो यहाँ से! हमने जमीन दी, तुमने दफ्तर बना लिया और अब हमें ही हटने के लिए कह रहे हो?

जवाब किसी के पास नहीं था। अफसर चुप रहे, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। महिलाएं लौट गईं। पर सवाल वहीं छोड़ गईं कि वे अपने हक के लिए कब तक लड़ पाएंगीं?

चर्चा में कम, पर बड़ा विस्फोटक है

शराब घोटाले के हो-हल्ले, और कार्रवाई के बीच राजीव भवन के कर्मचारी देवेन्द्र डड़सेना की गिरफ्तारी पर ज्यादा कोई चर्चा नहीं हो रही है। देवेन्द्र पांच दिन की ईओडब्ल्यू-एसीबी के रिमांड पर हैं। चर्चा है कि देवेन्द्र ने पूछताछ में कई ऐसे राज उगले हैं जिससे आने वाले दिनों में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है।

चर्चा है कि देवेन्द्र से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देवेन्द्र को कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का राजदार माना जाता है। वो रामगोपाल के सहयोगी के रूप में राजीव भवन में बतौर एकाऊंटेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। जिस दिन रामगोपाल के यहां कार्रवाई हुई, तब देवेन्द्र भी गायब हो गए।

ईओडब्ल्यूृ-एसीबी ने उन्हें ढूंढ निकाला। बताते हैं कि देवेन्द्र के पास चुनावी चंदे से लेकर राजीव भवन के निर्माण के खर्चों की बारीक जानकारी है। देवेन्द्र न सिर्फ राजीव भवन बल्कि रामगोपाल के कारोबार का भी लेखा-जोखा रखते हैं। सुकमा में राजीव भवन के निर्माण में शराब घोटाले का पैसा लगने की बात पहले ही सामने आ चुकी है, और ईडी ने भवन को अटैच कर दिया है। न सिर्फ सुकमा बल्कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रामगोपाल की निगरानी में राजीव भवन का निर्माण हुआ था। ईडी और ईओडब्ल्यू-एसीबी, दोनों जांच एजेंसी की नजर रामगोपाल के मार्फत हुए निर्माण कार्यों-खर्चों और जुटाए गए चंदों पर है। हल्ला तो यह भी है कि देवेन्द्र के रूप में जांच एजेंसी को एक ‘मास्टर की’ मिल गई है। देखना है घोटाले की जांच में जुटी एजेंसियों के लिए कितने मददगार साबित होते हैं।

प्रकृति की गोद में रोमांच और सुकून

अगर आप प्रकृति की शांति में कुछ पल बिताने और रोमांच से भरपूर यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो रायपुर से लगभग 89 किलोमीटर दूर, महासमुंद जिले का धसकुड़ जलप्रपात  एक बेहतरीन विकल्प है। सिरपुर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ग्राम बोरिद में स्थित यह झरना, पहाड़ की ऊंचाई से गिरती सफेद जलधारा और चारों ओर फैली घनी हरियाली के साथ एक जीवंत चित्र की तरह प्रतीत होता है।

इन दिनों यह पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। कैमरों में इसकी खूबसूरती को कैद करने लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं। सिरपुर-कसडोल मार्ग से एक मोड़ पर दाईं ओर मुडऩे के बाद मुख्य सडक़ खत्म हो जाती है और रोमांच की असली शुरुआत होती है।

पथरीले पहाड़ी रास्ते किसी ट्रैकिंग ट्रेल जैसे लगते हैं। झरने के निचले हिस्से तक पहुंचने के लिए साहसिक चढ़ाई करनी होती है। यह जगह साहसिक यात्राओं के शौकीनों के लिए तो स्वर्ग है, लेकिन बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए यह ट्रैक थोड़ा कठिन और जोखिम भरा हो सकता है। (फोटो-विवरण/गोकुल सोनी)

13,000 को मिलने जा रहा बड़ा लाभ

केंद्रीय सुरक्षा बलों में आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश पर गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें उसने कहा है कि वह ऐसी प्रतिनियुक्तियों में क्रमिक रूप से कमी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम दो वर्ष के भीतर आईपीएस अफसरों की इन बलों में घुसपैठ कम करने कहा है। खासकर आईजी स्तर पर। इस कमी के बाद इस फैसले से केंद्रीय  बलों के मूल 13,000 अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो अपने कैडर के भीतर एक संरचित पदोन्नति मार्ग की उनकी मांग को प्रभावी मान्यता देगा है।

बता दें कि गृह मंत्रालय आईपीएस और सीएपीएफ दोनों अधिकारियों के लिए कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण है। वैसे यह केस बीते 10 वर्ष से चल रहा है। यह मामला 2015 का है, जब सीएपीएफ के ग्रुप ए अधिकारियों ने गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू), कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने और एसएजी में आंतरिक पदोन्नति को सक्षम करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

वर्तमान में, सीएपीएफ में डीआईजी के 20 प्रतिशत और आईजी  के 50 प्रतिशत पद आईपीएस  के लिए आरक्षित हैं। यदि लागू किया जाता है, तो 23 मई के फैसले से सीएपीएफ में आईपीएस का प्रभुत्व काफी कम हो जाएगा, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस शामिल हैं।

जवानों के सोशल मीडिया पेज डिलीट

बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता के लिए रणनीतिक गोपनीयता आवश्यक है। यही कारण बताते हुए सुरक्षाबलों को सोशल मीडिया और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहने को कह दिया गया है। यदि कोई एकाउंट है तो उसे डिलीट कर दें। अफसरों के मुताबिक इससे संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने और जवानों की सुरक्षा पर खतरे की आशंका को टालने में मदद मिलेगी।

बस्तर के बीहड़ और दूरदराज जंगलों में तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इलाका भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों से भरा है, वहीं दूसरी ओर अब मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं हाल के वर्षों में वहां पहुंचनी शुरू हुई हैं। इन तकनीकी माध्यमों के जरिए जवान अपनी ड्यूटी के दौरान थोड़े खाली समय में अपने परिवारों से जुड़ पाते थे, दोस्तों से संवाद कर पाते थे, और थोड़ी मानसिक राहत के लिए संगीत, समाचार या मनोरंजन के ज़रिए खुद को तनाव से दूर रख पाते थे। बस्तर में तनाव के कारण कई बार जवानों ने आत्मघाती कदम उठाए हैं। हालांकि ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि सोशल मीडिया  संवाद से जुड़े रहने के बाद उनके तनाव में कोई कमी आई है, पर अपने परिवार-दोस्तों से सैकड़ों मील दूर रहने वाले जवानों के लिए यह मन बहलाव का जरिया तो है ही। जवान तो आदेश का पालन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी ही होती है। पर सभी तरह के सोशल मीडिया एकाउंट बंद करा देने का निर्देश क्या व्यावहारिक है? क्या तकनीकी जानकारों से मदद लेकर उनके लिए सेफ सर्फिंग की कोशिश नहीं हो सकती। अब तो लगभग सभी सोशल मीडिया एकाउंट्स एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर ऐसे फीचर आ गए हैं कि आपकी एक्टिविटी को सिर्फ वे ही देख सकते हैं, जिन्हें आप चाहें। कुछ शर्तें भी तय की जा सकती हैं कि जवान क्या पोस्ट करें, क्या नहीं। कौन सी सूचना सोशल मीडिया पर साझा करें, कौन सी नहीं।

पप्पू बंसल कमजोर कड़ी?

आबकारी घोटाले की परतें खुलने लगी है। इस प्रकरण में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इन सबके बीच एक चर्चा यह भी है कि पूर्व सीएम के करीबी पप्पू बंसल सरकारी गवाह बन सकते हैं।

दरअसल, बंसल के बयान के बाद ही चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद से भूपेश बघेल अपने पुराने सहयोगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी पप्पू बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि पप्पू बंसल का ईडी दफ्तर आना-जाना है।

बताते हैं कि ईडी भूपेश के दो करीबी विजय भाटिया, और पप्पू बंसल पर काफी पहले से नजर रखे हुए थे। भाटिया तो ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ उगलवा नहीं पाई है। मगर पप्पू बंसल से पूछताछ में काफी कुछ नई जानकारी सामने आई है।

पेेशे से बिल्डर पप्पू बंसल, भूपेश बघेल के राजनीतिक जीवन के शुरूआती दौर से जुड़े रहे हैं। उनका चुनाव मैनेजमेंट भी पप्पू बंसल ही देखते थे। जांच एजेंसी ने पप्पू बंसल के अलावा सरायपाली में रहने वाले उनके रिश्तेदारों के यहां भी दबिश दी थी। इसके बाद से पप्पू से काफी कुछ जानकारी जुटाने में ईडी सफल रही है। पप्पू बंसल की गिरफ्तारी न होना इस बात को इंगित कर रहा है कि वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चैतन्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वाकई ऐसा होगा यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

तारीफ़ में कोई तंगदिली नहीं 

सीएम विष्णुदेव साय की एक विशेषता है कि वो अच्छे कामों पर अपने सहयोगियों का सार्वजनिक तौर पर तारीफ करने से नहीं चूकते हैं, और उनकी हौसला अफजाई करते हैं।

शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में सीएम ने अपने साथ मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम अरूण साव की खुले तौर पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साव के कार्यों का प्रतिफल है कि प्रदेश के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता में ईनाम मिला है।

साय यही नहीं रूके, उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले सभी निकायों को विकास कार्यों के लिए धनराशि देकर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाई। नगरीय निकाय चुनाव में जीत मिली। उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मंच से ताली बजवाई। डिप्टी सीएम अरूण साव ने खड़े होकर सबका अभिवादन भी किया। इसके बाद से सरकार और संगठन में सीएम के सबसे निकट कौन हैं, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं।

परिंदों का प्रेमालाप

इस तस्वीर में दिख रहे सुंदर पक्षी को स्पॉटेड मुनिया या नटमेग मुनिया कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम लोंचुरा पंचुलता है। हिंदी में इसे चित्रित मुनिया या सुतरीया चिडिय़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में दिखाई देते हैं।  इसके शरीर पर सुनहरे भूरे रंग के साथ सफेद और काले धब्बेदार पैटर्न होते हैं, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग पहचान देते हैं। ये अक्सर झुंड में रहते हैं, और इन दिनों खेतों, झाडिय़ों में दिख रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों मुनिया पक्षी एक कांटेदार तार पर पास-पास बैठे हैं।  एक पक्षी दूसरे की ओर मुड़ा है, उसकी आँखों में उत्सुकता है, तो दूसरे ने मानो नजऱे चुरा ली हो... यह क्षण किसी प्रेमकाव्य की तरह लग रहा है। (तस्वीर प्राण चड्ढा)

दिव्यांगों की चिंता आखिर कब?

विधानसभा के हालिया सत्र में विधायक अजय चंद्राकर ने एक ऐसी गंभीर सच्चाई सामने रखी, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि राज्य के 31 दिव्यांगजन महाविद्यालयों में से 30 में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी हैरान रह गईं। चंद्राकर ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से तबलावादक, चित्रकला और गायन के लिए मैनपॉवर लिया जाता है। ऐसी सेवा देने वाले किसी संस्था का नाम तो आज तक उन्होंने नहीं सुना। मंत्री के पास इसका भी कोई साफ जवाब नहीं था। चंद्राकर ने यह भी सवाल उठाया कि दिव्यांगों के लिए बनी योजनाओं का बजट साल-दर-साल घट क्यों रहा है। मंत्री इस पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं।

 कुछ आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 70 हजार दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए केवल 270 शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि नियमानुसार यह संख्या 6,000 से अधिक होनी चाहिए। विशेष शिक्षक नहीं होने के कारण इन बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों के बीच बैठाया जा रहा है, जिससे उनकी शिक्षा और विकास दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

समाज कल्याण विभाग ने बीते वर्ष केवल 100 विशेष शिक्षक पदों की भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन सदन में स्वयं स्वीकार किया गया कि अब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक याचिका पर आदेश देते हुए ऐसे रिक्त पदों को शीघ्र भरने को कहा था।

सवाल यह है कि जब सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही, तब दिव्यांगों की परवाह कौन करेगा?

बिजली की रफ्तार से छेना?
मोबाइल ऐप के माध्यम से घर तक सामान पहुंचाने वाली कंपनियां अब गोबर से बने हुए छेने भी दस मिनट में पहुंचाने के इश्तहार कर रही हैं। छेना मंगवाने की ऐसी कौन सी हड़बड़ी किसी की जिंदगी में हो सकती है कि वे मोटरसाइकिल पर डिलिवरी करने वाले से सीलबंद पैकेट में छेने जैसा सामान मंगवाएं? 

दिल्ली भूपेश के साथ 
विधानसभा के आखिरी दिन शुक्रवार को जैसे ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शराब घोटाला प्रकरण में गिरफ्तारी की खबर आई, तो इसकी प्रतिक्रिया रायपुर, दुर्ग, भिलाई से दिल्ली तक हुई। ईडी तो सुबह से ही पूर्व सीएम के भिलाई-3 निवास पर चैतन्य से पूछताछ कर रही थी। करीब साढ़े 10 बजे पूर्व सीएम विधानसभा के लिए निकल गए।

सदन की कार्यवाही चल रही थी, तभी उनके पास सूचना आई कि चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चैतन्य से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। ऐसे में गिरफ्तारी का अंदेशा कम था। मगर जैसे ही उन्हें कोर्ट में पेश होने की सूचना आई, पूर्व सीएम ने नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत को इसकी जानकारी दी।

फिर सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। इसके बाद दिल्ली तक के नेताओं के फोन घनघनाने लगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी ने सीधे भूपेश बघेल से बात की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव के.सी.वेणुगोपाल ने भी भूपेश, और अन्य प्रमुख नेताओं से फोन पर चर्चा की। शीर्ष नेताओं ने कहा है कि पूरी पार्टी पूर्व सीएम के साथ खड़ी है।

इधर, चैतन्य बघेल कोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पहुंच चुके थे। बताते हैं कि चैतन्य ने अपने पिता पूर्व सीएम को कह दिया कि जमानत के लिए फिलहाल प्रयास न करें, वो ठीक हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चैतन्य के हौसले की भूपेश समर्थक तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फिलहाल हाईकमान के दखल के बाद पूरी कांग्रेस भूपेश परिवार के समर्थन में खड़ी दिख रही है। धरना-प्रदर्शन का दौर चल रहा है। विधिक जानकार बताते हैं कि चैतन्य के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है। ऐसे में लड़ाई लंबी खिंचने के आसार दिख रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।