‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मई। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में रविवार सुबह एक हत्या के आरोपी ने गवाही देने वाले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल 50 वर्षीय किसान लक्ष्मण खरे को गंभीर हालत में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है।

बताया गया कि लक्ष्मण खरे रोज की तरह सुबह टहलते हुए तालाब की ओर जा रहे थे। उसी दौरान गांव के ही रवि गढ़ेवाल ने उन पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद लक्ष्मण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग निकला। ग्रामीणों ने तत्काल 112 की मदद से घायल लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

सीएमओ के खिलाफ शिकायत का प्रस्ताव पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एकमात्र नगर पालिका बोदरी में शुक्रवार को हुई पहली सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों और अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जनहित से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल नहीं किया। इससे नाराज सभी 15 पार्षदों ने बैठक में विरोध जताया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) भारती साहू के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत भेजने का प्रस्ताव पारित किया।

पार्षदों ने कहा कि जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की केवल एक ही नगर पालिका है, तो जनता की अपेक्षाएं भी अधिक हैं, लेकिन यहां भी अफसरशाही लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बाधा बन रही है। अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे चार महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव लिखित रूप में समय रहते सौंपे थे, जिन्हें एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर सभी पार्षदों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि अधिकारियों को अपनी मर्जी से प्रस्ताव तय करने हैं तो प्रतिनिधियों को बुलाने का औचित्य ही क्या है?

बैठक के दौरान सीएमओ भारती साहू बीच में ही किसी अन्य काम का हवाला देकर चली गईं, जिससे पार्षदों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्षदों की बातों को अनदेखा किया जाएगा, तो लोकतंत्र की मूल भावना कहां बचेगी?

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए ग्रीष्मावकाश की तिथि में बदलाव करते हुए छुट्टियों की शुरुआत अब 12 मई के बजाय 2 जून से करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से इसे पूर्ववत 12 मई से ही लागू रखने की मांग की है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार शाम चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि पहले से तय 12 मई से 6 जून तक का अवकाश यथावत रखा जाए। बार ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश तिथि में बदलाव को लेकर अधिवक्ताओं से व्हाट्सऐप के माध्यम से जनमत संग्रह किया गया, जिसमें बहुसंख्यक अधिवक्ताओं ने नई तिथि का विरोध किया।

दो दिन के दौरे में पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन व जनसंपर्क पर दिया जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 10 मई। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने दो दिवसीय दौरे में जिला जीपीएम की पुलिस व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सामाजिक सौहार्द और आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई।

आईजीपी डॉ. शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद अपराध, यातायात, पुलिस कल्याण और अनुशासन से जुड़े 32 बिंदुओं पर समीक्षा की। उन्होंने नवपदस्थ एसपी सुरजन राम भगत को राज्य शासन और मुख्यालय की अपेक्षाओं से अवगत कराते हुए निर्देश दिए कि अनावश्यक लंबित अपराधों का त्वरित निराकरण किया जाए और 60 से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की व्यवस्था हो।

उन्होंने ई-साक्ष्य, ऑनलाइन पेशी और अन्य डिजिटल पहलुओं के प्रभावी उपयोग, बीट प्रणाली के विकेंद्रीकरण, विवेचकों की साप्ताहिक डायरी की निगरानी, और प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। साइबर सेल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की समीक्षा कर बेहतर कार्य के निर्देश दिए गए। साथ ही, सुशासन तिहार और अन्य जनशिकायतों के समयबद्ध वैधानिक निराकरण पर भी बल दिया गया।

आईजीपी ने मौके पर मौजूद फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। शहर में यातायात को बाधित करने वाले ठेलों के खिलाफ अब निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली बार ठेला किराए पर देने वाले व्यावसायियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सडक़, फुटपाथ और नाले पर ठेला लगाने पर सीधे जब्ती और जुर्माना की चेतावनी दी गई।

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों को राहत देते हुए उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के संचालक से व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब तलब किया है। राज्य के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में कार्यरत कुल 507 प्रशिक्षण अधिकारियों को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति के दौरान वर्ष 2013 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह नियुक्तियां वर्ष 2013 में हुई थीं। इन अधिकारियों की पदोन्नति च्च्भर्ती नियम 2014 (संशोधित 2019)ज्ज् के तहत वर्ष 2019 में होनी थी। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी न होने पर 50 से अधिक प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने विभाग को नियमानुसार डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति देने के निर्देश भी दिए थे। निर्धारित समयसीमा में डीपीसी नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद विभाग ने पलटवार करते हुए कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ था और इसी आधार पर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया विभागीय कार्रवाई को अनुचित मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

साथ ही विभाग के संचालक से व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से पूरे मामले में जवाब मांगा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए देशभर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में भी सुरक्षा मानकों को नया रूप दिया गया है। अब यहां से सफर करने वाले यात्रियों को फ्लाइट पकडऩे से पहले दो बार सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। साथ ही, बोर्डिंग से 45 मिनट पहले तक ही यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की नई एडवाइजरी के तहत ‘सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेक’ प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन बिलासा एयरपोर्ट में शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। अब यात्रियों की पहले पुलिस बल द्वारा सामान्य जांच की जाएगी, और उसके बाद एयरलाइंस की सिक्योरिटी टीम द्वारा दोबारा तलाशी ली जाएगी। इसी जांच के बाद ही विमान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

पहले एयरलाइंस द्वारा टिकट पर एक घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी जाती थी, लेकिन कई बार यात्रियों को फ्लाइट टाइम से 30 मिनट पहले भी एंट्री दे दी जाती थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। फ्लाइट के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले तक ही एयरपोर्ट में प्रवेश मिलेगा।

इसके बाद आने वाले यात्रियों को लौटना पड़ेगा। बिलासा एयरपोर्ट पर वर्तमान में दो फ्लाइट्स चल रही हैं, जो 72 सीटर हैं। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण अभी तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की गई है। सुरक्षा का दायित्व स्थानीय पुलिस संभाल रही है। हालांकि, सुरक्षा प्रक्रिया अब और पुख्ता हो गई है, जिसमें एयरलाइन की सुरक्षा टीम भी शामिल हो गई है।

सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेक के अंतर्गत फ्लाइट में बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों की दोबारा शारीरिक जांच और हैंड बैगेज की तलाशी ली जाती है। इसमें यात्रियों को जूते, बेल्ट या जैकेट तक उतारने को कहा जा सकता है।

बिलासा एयरपोर्ट में यह प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है।

बिलासा एयरपोर्ट डायरेक्टर बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीसीएएस की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया गया है। अब यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा और दो चरणों की जांच प्रक्रिया के बाद ही फ्लाइट में चढऩे की अनुमति दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश में आयोजित सुशासन तिहार के तहत बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। मुख्य अतिथि विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचाना और जनता को सीधे लाभ देना है। शिविर में महापौर पूजा विधानी ने बताया कि अब तक कुल 1930 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 90 फीसदी आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। अधिकतर मामले आवास, नाली-सडक़ निर्माण, राशन कार्ड, स्वच्छता, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न विभागों से संबंधित थे।

कॉलेज में छात्रों ने मनाया जश्न, रंग-गुलाल और मिठाइयों के साथ बांटी खुशियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। डीपी विप्र कॉलेज को स्वायत्तता के मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा की गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यूजीसी द्वारा दिए गए ऑटोनॉमस दर्जे को अंतिम रूप से मान्य ठहराया है। इस फैसले के बाद कॉलेज प्रबंधन और छात्रों में उत्साह का माहौल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 8 मई को तहसील बोदरी के ग्राम पिरैया एवं नगाड़ाडीह में अवैध रूप से भंडारित रेत के विरुद्ध कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान पिरैया एवं आसपास के कुल 17 अलग-अलग स्थलों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डंप किए गए लगभग 435 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। जब्त रेत ग्राम पंचायत पिरैया के सरपंच को सुपुर्द की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मिस्टिंग मशीन की सुविधा बहाल कर दी गई है, जो भीषण गर्मी में मुसाफिरों को ठंडी और तरोताजा फुहारों का एहसास दे रही है।

रेलवे की तरफ से बताया गया कि मिस्टिंग सिस्टम का मेंटेनेंस पूरा कर लिया गया है और टेस्टिंग के बाद   दोबारा शुरू कर दिया गया है। यह मशीन बेहद बारीक और ठंडी फुहार छोड़ती है, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को राहत महसूस हो रही है।

मौसम देखते हुए रेलवे ने मिस्टिंग मशीन के रखरखाव पर भी खास तवज्जो दी है, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और सफर आरामदेह बना रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सिविल डिफेंस स्टाफ ने एक नाबालिग बालिका को तिरुपति एक्सप्रेस से अकेले यात्रा करते हुए पाया। बालिका घबराई हुई थी और किसी को बिना बताए घर से निकली थी।

सिविल डिफेंस की महिला कर्मी ने बालिका से बातचीत कर उसकी स्थिति को समझा और उसे काउंसलिंग के जरिए शांत किया। इसके बाद मामले की जानकारी संबंधित रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को दी गई तथा परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया।

सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस की कार्यप्रणाली की सराहना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मई । पुलिस विभाग में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और समंस-वारंट की तामीली में लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने एक महिला आरक्षक सहित 4 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

थाना तोरवा क्षेत्र में विचाराधीन एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। जब मामले की जांच हुई तो सामने आया कि समन और वारंट की समय पर तामीली नहीं की गई थी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। निलंबित 3 आरक्षक राजू सिन्हा, मनोज कुलमित्र और रोहित पाटले थाना तोरवा में तथा महिला आरक्षक शोभा तिर्की जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत थे। 

इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बिलासपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े बिनौरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की लोहे के पाइप से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बड़े बिनौरी निवासी जितेंद्र ध्रुव (33) पेशे से किसान है। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे वह शराब के नशे में घर लौटा। उसकी पत्नी लक्षन ध्रुव (32) ने रोजाना शराब पीने की आदत को लेकर नाराजगी जताई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

3 लाख के मुआवजे के लिए रचा गया सांप काटने का नाटक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। बिल्हा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से मौत का एक मामला पूरी तरह से फर्जी और षड़यंत्रपूर्वक रचा गया था, जिसका मकसद सरकार से 3 लाख रुपये मुआवजा प्राप्त करना था। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने वकील, डॉक्टर और मृतका के परिजनों सहित पांच लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है।

यह मामला ग्राम लखरदा (बिल्हा) की फको बाई खलको की संदिग्ध मृत्यु से जुड़ा है, जिसकी मौत 12 नवंबर 2023 को उपचार के दौरान हुई थी। उसके परिजनों ने दावा किया था कि उसे सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई।

परिजनों के सहयोग से वकील दिकरसलाल सागर ने झांसे में लिया कि यदि मौत सांप काटने से हुई है, तो सरकार की योजना के तहत 3 लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है। इस मंशा से उन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की, जिसमें मौत का कारण सांप के काटने को दर्शाया जा सके। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने का कोई निशान नहीं था, और न ही डॉक्टरों को ऐसे किसी लक्षण की जानकारी दी गई थी। महिला को शराब और नशीले पदार्थ के सेवन के कारण अस्पताल लाया गया था, न कि किसी जहरीले जीव के काटने से।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

रैली की शुरुआत देवकीनंदन चौक से हुई, जो सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा होते हुए पुराने बस स्टैंड से गुजरकर जिला चिकित्सालय में समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में रेडक्रॉस के सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक शामिल रहे।

सर्पदंश मुआवजे पर सवाल- जितनी मौतें तपकरा में नहीं हुई, उतनी बिलासपुर में कैसे?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। राजस्व, आपदा प्रबंधन व खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को बिलासपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि “अधिकारियों के सहयोग के बिना कोई भू-माफिया गड़बड़ियां नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग को पटरी पर लाने की जरूरत है और पूर्व में दर्ज गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मंत्री वर्मा ने मोपका, लिंगियाडीह और घुरू से जुड़े सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामलों की जांच के निर्देश दिए और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भारतमाला परियोजना की जांच से सीख लेने की भी बात कही। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह समेत जिले के सभी एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे।

मंत्री ने राजस्व नक्शा, बटांकन और त्रुटि सुधार को गांवों में विवाद और अशांति की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि अब त्रुटि सुधार के अधिकार तहसीलदारों को दिए गए हैं, ताकि समय पर मामलों का निपटारा हो सके। इसके बावजूद यदि फाइलें लंबित रहती हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है।

वर्मा ने जिले में सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा वितरण को लेकर गड़बड़ियों की आशंका जताई और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 481 मामलों में मुआवजा बांटा गया है, जबकि सर्पदंश के लिए चर्चित जशपुर के तपकरा में इतने मामले दर्ज नहीं हुए। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच में गांववालों से पूछताछ जरूर की जाए और देखा जाए कि कहीं कोई गिरोह तो इसमें सक्रिय नहीं है।

मंत्री ने साफ किया कि कोटवारी एवं पट्टे पर दी गई जमीनें सेवा भूमि की श्रेणी में आती हैं, इन्हें बेचना गैरकानूनी है। यदि किसी ने इन्हें बेचा है, तो तत्काल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कॉलेज और स्कूलों के आसपास के अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मई ।  8 मई को बिलासपुर में आयोजित होने जा रही प्रदेश स्तरीय 'संविधान बचाओ' आमसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को कार्यक्रम के प्रभारी, विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सहप्रभारी विजय जांगिड़ ने बिलासपुर पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया।

संविधान बचाओ आमसभा के लिए संजय तरुण पुष्कर स्वीमिंग पूल के पास स्थित मैदान को संभावित स्थल के रूप में देखा गया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात और आगंतुकों की सुविधा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे निरीक्षण दल स्थल पर पहुँचा।

इस दौरान उनके साथ ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक रश्मि आशीष सिंह, शैलेष पांडेय, सियाराम कौशिक, राजेन्द्र शुक्ला, अर्जुन तिवारी, प्रमोद नायक, शेख नजीरुद्दीन, आत्मजीत मक्कड़, ऋषि पांडेय, विवेक बाजपेयी, महेंद्र गंगोत्री, सिद्धांशु मिश्रा, पंकज सिंह, आशीष गोयल, समीर अहमद, रणजीत सिंह, ओम कश्यप सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के बाद उमेश पटेल ने कहा, “देश के गरीब, मजदूर, महिला, किसान और लघु सीमांत व्यवसायियों के संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर स्तर पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।”

एसएसपी ने की डेढ़ घंटे तक पूछताछ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई।  अपोलो अस्पताल में खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मरीजों का इलाज और हार्ट ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस हिरासत में जांच जारी है। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने खुद सरकंडा थाने पहुंचकर आरोपी से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 मई। बिलासपुर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की आम जनता अंधेरे में कराह रही है, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधि और मंत्री चैन की नींद सो रहे हैं।

शैलेश पांडे ने कहा कि शहर के विधायक, केंद्रीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री इसी शहर में रहते हैं, फिर भी बिजली-पानी की समस्या से जूझ रही जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों के घर में तो बिजली है, लेकिन आम नागरिकों के घर अंधेरे में डूबे हैं।
पूर्व विधायक ने कहा कि बीते दिनों आंधी-तूफान के बाद पूरे दिन और देर रात तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को पानी तक नहीं मिल सका। कई वार्डों में बोरिंग फेल हो गए हैं, बिजली के तार टूट चुके हैं, और ट्रांसफॉर्मर दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। लोग रात भर परेशान रहे, छोटे-छोटे बच्चे रोते रहे, लेकिन जिम्मेदारों की आंख नहीं खुली।

आईटीएमएस के तहत ऑनलाइन चालान, नोटिस और लाइसेंस होगा निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। जिला यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों को सावधान किया है कि पुराने वाहनों की बिक्री के बाद नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। पुलिस का कहना है कि कई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियां बेच देते हैं, लेकिन नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराते। इसके चलते यदि नया मालिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान और नोटिस पुराने मालिक के पते पर भेजे जाते हैं।
इस समस्या से परेशान कई पुराने वाहन मालिक थाने पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नियमित सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर जिले में कई वाहन एजेंसियां भी पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर रही हैं, लेकिन नाम ट्रांसफर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक उल्लंघन, आपराधिक मामलों या सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पुराने मालिक को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की उपस्थिति में भटगांव क्षेत्र में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के भटगांव क्षेत्र द्वारा सूरजपुर जिले में शनिवार को 86 स्थानीय युवाओं को रोजगार स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। ये नियुक्तियां महामाया खुली खदान परियोजना में भू-अधिग्रहण के एवज में दी गई हैं।

वितरण कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता भटगांव के क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिलीप माधव राव बोबडे ने की।  कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री व वन विकास मंडल अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, प्रतापपुर विधायक शकुन्तला पोरते, जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमणि पैकरा, नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष पूरन राम रजवाड़े, और नगर पंचायत भटगांव की अध्यक्ष परमेश्वरी रजवाड़े उपस्थित रहे।