3 करोड़ से अधिक की समझौता राशि वसूल की गई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 सितंबर। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ सरोज नंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण को अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने लोक अदालत की विशेषता बताते हुए कहा कि पुराने समय से पक्षकारों के मन में चली आ रही वैमनस्यता को दूर करने के लिए लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर समय और धन की बचत कर सकते हैं। यह राष्ट्र के प्रति सेवा का कार्य है, जिसमें सभी को बढ़-चढक़र सहभागिता करनी चाहिए। न्यायालय में लंबित मामलों का अधिक से अधिक निराकरण कर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना और राष्ट्र के विकास में सहयोग देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
नेशनल लोक अदालत में जिले के कोने-कोने से बड़ी संख्या में पक्षकार अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय परिसर पहुंचे। पक्षकारों की सुविधा के लिए विधिक सहायता डेस्क, स्वचलित चिकित्सकीय वैन, स्वास्थ्य डेस्क सहित बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं बीएसएनएल विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए स्टॉल लगाए गए। संबंधित विभागों द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर संचालित योजनाओं की जानकारी पक्षकारों को दी गई तथा समझौते के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप बैंक के 23 प्रकरण तथा विद्युत विभाग के 51 प्रकरणों का निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायालय में 9 खण्डपीठ तथा तहसील साजा न्यायालय में 1 खण्डपीठ, इस प्रकार जिले में कुल 10 न्यायालयीन खण्डपीठों का गठन किया गया था। प्रत्येक खण्डपीठ में दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई। लोक अदालत के सफल आयोजन में समस्त न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर्स, जिला प्रशासन, जिला एवं जनपद पंचायत, नगर पालिका, विद्युत विभाग, जिले की समस्त बैंकों सहित अन्य विभागों का महत्वपूर्णसहयोग प्राप्त हुआ।
जिले में नेशनल लोक अदालत के दौरान कुल 14,246 प्री-लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा गया था। इनमें राजस्व प्रकरण, विद्युत विवाद, बैंक प्रकरण एवं बीएसएनएल प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 19,91,283 रुपये की वसूली की गई।
वहीं न्यायालय में लंबित 41 आपराधिक प्रकरण, 12 सिविल प्रकरण, 19 पारिवारिक प्रकरण, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित 06 प्रकरण, 12 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं 2,788 अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 2,82,19,127 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। जिले में रिकॉर्ड अनुसार कुल 3,02,10,140 रुपये की समझौता राशि वसूली गई।