‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 5 जनवरी। बेमेतरा जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान खनिज मद से शिक्षा विभाग को जारी राशि के उपयोग को लेकर एक मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 21 नग 250 एलपीएच आरओ मशीनों की खरीदी की गई थी। यह खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से गठित क्रय समिति द्वारा की गई थी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, खरीदी के बाद जब आरओ मशीनों की उपयोगिता और लागत की समीक्षा की गई, तो कीमत को लेकर प्रश्न उठे। इसी क्रम में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जांच टीम गठित की गई। जांच में लगभग 23 लाख रुपये का अधिक भुगतान होने की बात सामने आने का दावा किया गया है।

जांच के बाद शिक्षा विभाग की ओर से आपूर्तिकर्ता से उक्त राशि की वसूली के प्रयास किए गए, हालांकि विभाग का कहना है कि अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है।

उपयोगिता और प्रक्रिया पर उठे सवाल

मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इनमें यह भी शामिल है कि जिन स्कूलों में पानी की नियमित व्यवस्था नहीं थी, वहां आरओ खरीदी की योजना कैसे बनाई गई। इसके अलावा, खरीदी प्रक्रिया के दौरान पीएचई विभाग से परामर्श लिया गया या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि यदि जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की गई, तो अधिक भुगतान का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग को 15 अक्टूबर 2024 को खनिज मद से विभिन्न मदों में राशि जारी की गई थी। इसमें 14 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए कंप्यूटर लैब सेटअप सामग्री, 18 स्कूलों के लिए फर्नीचर, 14 स्कूलों के लिए फिजिक्स व केमिस्ट्री लैब सामग्री, हायर सेकेंडरी स्कूलों में नीट और जेईई कोचिंग, तथा कुछ स्कूलों में आउटडोर फिटनेस सामग्री की खरीदी शामिल है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन मदों में हुए खर्च की स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

कांग्रेस ने की राज्य स्तरीय जांच की मांग

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने आरोप लगाया कि खनिज मद के उपयोग में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि आरओ खरीदी सहित अन्य मदों में हुए खर्च की जांच राज्य स्तरीय टीम से कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस संबंध में सूची तैयार कर पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी।

तीन नोटिस बेअसर -डीईओ

जिला शिक्षा अधिकारी जी.आर. चतुर्वेदी ने बताया कि आरओ खरीदी में हुए भुगतान को लेकर आपूर्तिकर्ता को तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब या कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा।