फिलीस्तीन के गाजा पर इजराइली हमलों ने इस धरती पर कई तरह के मॉडल पेश किए हैं। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए गाजा आज जहन्नुम, नर्क, या ‘लिविंग हेल’ बन चुका है। और यह कहने वाले हम नहीं हैं, ये भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ, या कि योरप के दो दर्जन से अधिक देशों की है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे बहुत से देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है, और कहा है कि अगर इजराइल की फौज का गाजा पर यह मानव संहार इसी तरह जारी रहा तो वे इजराइल पर प्रतिबंध लगाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में गाजा की स्थिति को हिटलर के नाजी यातना शिविरों जैसा कहा। और अभी इसी महीने इजराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट ने कहा कि इजराइल गाजा में जिस तरह की फिलीस्तीनी बस्ती बसाने की बात कर रहा है, वह एक नस्ल के सफाए, और यातना शिविर जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल की ऐसी योजना मानवता के खिलाफ जुर्म होगी। उन्होंने कहा कि हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल का जो हमला शुरू हुआ था, वह अब युद्ध अपराधों में बदल गया है। ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की ने अलग-अलग शब्दों में यह कहा है कि हिटलर की आत्मा आज इजराइल में जिंदा है, और इनमें कोई फर्क नहीं है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी में यहूदियों के जनसंहार के समय जिन लोगों ने यहूदियों को बचाया था, वे लोग आज गाजा में यहूदियों के वैसे ही जुर्म देख रहे हैं।

हमने पिछले कुछ महीनों से फिलीस्तीन के मुद्दे पर लिखना बंद कर रखा था। ऐसा भी नहीं कि पिछले अमरीकी राष्ट्रपति ने फिलीस्तीन के मामले में कोई रहमदिली दिखाई हो, और अब अमरीका का जल्लाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प कोई नई ज्यादती कर रहा हो। ट्रम्प की बकवास से परे, पिछला अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी, जितनी ट्यूब मरहम फिलीस्तीन भेजता था, हजार-हजार किलो के उतने बम इजराइल को देता था, गाजा पर गिराने के लिए। ट्रम्प तो रिपब्लिकन पार्टी का है जो कि फिलीस्तीन विरोधी, मुस्लिम विरोधी मानी जाती है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी सी अधिक इंसानियत की नीतियों वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन का हाल भी कोई अच्छा नहीं था। यही वजह है कि फिलीस्तीन में अब तक 60 हजार से अधिक लोग इजराइली हमलों में मारे जा चुके हैं, कुछ इजराइली विश्लेषकों और पत्रकारों का यह भी मानना है कि यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है, एक लाख तक। कुछ और जानकारों का यह मानना है कि अगर भूख और कुपोषण से मरने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या सवा लाख या डेढ़ लाख कितनी भी हो सकती है।

धरती के नर्क बने हुए, दुनिया का सबसे बड़ा मलबा बने हुए, और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह बने हुए फिलीस्तीन में आज भुखमरी के करीब पहुंचे बच्चे घूरों पर ढूंढ-ढूंढकर, कुछ मिल जाए तो, कुछ खा रहे हैं, लेकिन इसकी भी गुंजाइश बहुत कम रह गई है। एक पूरी नस्ल, और पूरे देश की यह हालत देखकर दुनिया के बहुत से देश आज चुप हैं, और बहुत से देश खुलकर इजराइल के साथ हैं। हिटलर ऊपर कहीं बैठा, या जमीन के नीचे कहीं दफन, इजराइल को रश्क की नजरों से देख रहा होगा कि यहूदियों को मारते हुए दुनिया का इतना समर्थन तो उसे भी नहीं मिला था। आज दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह-ताकत, अमरीका जिस हद तक इजराइली जनसंहार के साथ है, और संयुक्त राष्ट्र जिस हद तक बेबस है, उसे देखते हुए हमें पिछले कुछ महीनों से कुछ भी लिखना फिजूल लग रहा था। अब तो धीरे-धीरे गाजा से आने वाली खबरों को पढऩा और सुनना भी फिजूल का लग रहा है कि दुनिया के नागरिक कोई भी अधिकार और कोई भी ताकत अब नहीं रखते हैं, अमरीका और इजराइल के मिलेजुले जनसंहार को रोकने के लिए।

यह नौबत फिलीस्तीन जैसे छोटे मुल्क के खत्म हो जाने, या फिलीस्तीनियों की नस्ल के खत्म हो जाने से भी अधिक खतरनाक नौबत है। पिछली कुछ सदियों में धीरे-धीरे इस दुनिया ने सभ्यता की जितनी मंजिलें पार की थीं, अंतरराष्ट्रीय समझौते किए थे, नीतियां बनाई थीं, मानवाधिकारों की फेहरिस्त तैयार की थी, युद्ध के नियम बनाए थे, वे सब खत्म होने की शुरूआत गाजा में हो चुकी है। यह सभ्यता के अंत की शुरूआत है। इसे सिर्फ एक छोटे मुल्क का खात्मा न माना जाए, इसे पूरी दुनिया में न सिर्फ लोकतंत्र, न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समझ, बल्कि मानवीय सभ्यता के अंत की शुरूआत भी मानना ठीक होगा जो कि कुछ सदियों के लोकतांत्रिक इतिहास के भी हजारों बरस पहले शुरू हुई है। गाजा अपने आपमें उतना बड़ा हादसा नहीं है, जितना बड़ा हादसा सभ्यता के अंत का आरंभ है। जब धरती से सभ्यता खत्म होने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके महज गाजा तक रह जाने की उम्मीद करना गलत होगा। अब डोनल्ड ट्रम्प सरीखे अमरीकी इतिहास के सबसे कमीने कारोबारी राष्ट्रपति को यह कहने का हौसला मिल चुका है कि वह पूरे के पूरे गाजा को एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट बनाएगा, और अरब दुनिया में एक नई सैरगाह पेश करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति को यह कहने का हौसला है कि अड़ोस-पड़ोस के देश फिलीस्तीनियों को बसाएं।

उत्तर भारत में त्यौहारों का मौसम चल रहा है। सावन शुरू होता है कि त्यौहार शुरू हो जाते हैं, एक पूरा नहीं होता है कि दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर धर्मालुओं की भीड़ लगती है, और जैसा कि किसी भी भीड़ की मानसिकता में होता है, धर्मालु धीरे-धीरे आक्रामक और धर्मांध भी होने लगते हैं। भीड़ का बड़ा असर होता है। किसी समझदार ने जाने कितने पहले यह लिखा था कि भीड़ में सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। फिर हिंदुस्तान में हाल के बरसों में यह भी देखने में आया है कि भीड़ किस तरह हिंसक हो जाती है। फिर चाहे वह किसी शवयात्रा की भीड़ हो, बारात की भीड़ हो, किसी राजनीतिक रैली में जाती हुई भीड़ हो या एकसाथ सफर कर रहे सैनिक हों। भीड़ लोगों को उग्रता की तरफ ले ही जाती है। कुछ लोगों को इस लिस्ट में सैनिकों का नाम जोडऩे पर हैरानी हो सकती है, लेकिन रेलगाडिय़ों में कई बार यह देखने में आता है कि सेना या अर्धसैनिक बलों के लोग अगर बड़ी संख्या में सफर करते हैं, तो वे दूसरे मुसाफिरों से बद्सलूकी करने लगते हैं, पूरे के पूरे डिब्बे पर कब्जा कर लेते हैं, और कई मामले तो ऐसे भी हुए हैं जिसमें उन्होंने डिब्बे के बाकी मुसाफिरों को निकालकर बाहर फेंक दिया। जो लोग पूरी वर्दी में चलते हैं, जो बड़े कड़े नियमों से बंधे रहते हैं, वे भी जब भीड़ बनते हैं तो अराजक हो जाते हैं।

अब उत्तर भारत के तो ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनमें कांवड़ लेकर जा रहे नौजवान तीर्थयात्रियों की टोलियां सडक़ किनारे के दुकानदारों, खासकर मुस्लिमों, या अंडा-मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ हिंसक हो रही हैं। सफाई देने वाले यह कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान कांवडिय़ों की पोशाक में बीच में घुस गए हैं, और कांवडिय़ों को बदनाम करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। यह खतरा तो हिंदुस्तान जैसे देश में हमेशा ही बने रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर गाय काटकर फेंकने वाले हिन्दू लोग भी यूपी में ही हिन्दू पुलिस अफसरों द्वारा पकड़े गए हैं जो कि किसी मुसलमान को उसमें फंसाना चाहते थे। लेकिन जिस योगीराज में कांवडिय़ों के स्वागत के लिए पुलिस तैनात है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से लेकर जमीन पर उनके पांवों को पोंछने, पंखा झलने तक का काम वर्दीधारी पुलिस कर रही है, तो उनके बीच किसी मुस्लिम का छुप जाना, और फिर हिंसा करना बहुत मामूली बात नहीं लगती है। और दूसरी तरफ यह बात तो अपनी जगह है ही कि ऐसी हिंसा के सैकड़ों वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। इसलिए उत्तरप्रदेश की पुलिस के लिए यह मालूम करना मुश्किल नहीं है कि हिंसा करने वाले इन लोगों में कोई छिपे हुए मुस्लिम, या गैर हिंदू तो नहीं हैं। जब कई-कई मिनट के एक-एक वीडियो के कैमरे के सामने चेहरा दिखाकर लोग नारे लगा रहे हैं, कारों को तोड़ रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, तो फिर पुलिस को इनकी शिनाख्त करने में दिक्कत कहां है? अगर कोई हिंदुओं के एक बड़े त्यौहार को बदनाम करने के लिए मुसलमान होते हुए हिंदू कपड़े पहनकर तीर्थ-यात्रा के बीच ऐसी हिंसा कर रहा है, तो उसे तो पहचाना ही जा सकता है, और योगी की पुलिस के पास बुलडोजर भी है ही। सबसे ताजा समाचार और वीडियो अभी यह लिखते-लिखते ही सामने आया है जिसने यूपी में वर्दीधारी महिला पुलिस अधिकारी भट्टी पर चढ़ी कढ़ाईयों में कांवडिय़ों के लिए पूडिय़ां तल रही हैं, महिला कांवडिय़ों के पैर दबा रही हैं, और कांवडिय़ों की एक पूरी तरह बेकाबू सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस की एक गाड़ी को चारों तरफ से तोड़ रही है। ये दो नजारे अलग-अलग जगहों के हैं, और दोनों चारों तरफ फैल रहे हैं। योगी सरकार के पास इतनी ताकत तो है ही कि अगर ऐसे वीडियो झूठे हैं, तो इन्हें फैलाने वाले लोगों को सजा दी जाए।

पिछले हफ्ते में ऐसे दर्जनों वीडियो सामने आए हैं जिनमें कांवडिय़ों के सामने-सामने चल रही खुली गाडिय़ों में तंग और छोटे-छोटे कपड़े पहनी हुईं लड़कियां मादक डांस कर रही हैं। जोरों से डीजे बज रहे हैं, और यह डांस आगे-आगे चलते चल रहा है, पीछे-पीछे कांवडि़ए चल रहे हैं। इसको भी जांचा जा सकता है कि क्या ये किसी दूसरे धर्म की लड़कियां, किसी दूसरे धर्म के ट्रक वाले के पीछे लदकर किसी दूसरे धर्म के गीतकार के लिखे हुए, किसी दूसरे धर्म के संगीतकार के कंपोज किए हुए, और किसी दूसरे धर्म के डांस-डायरेक्टर की कोरियोग्राफी पर ऐसे डांस कर रही हैं। इन सबको गिरफ्तार करना बड़ा आसान है, और किया भी जाना चाहिए। बल्कि हमारा तो यह भी मानना है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की अश्लील हरकतें खुद हिंदुओं में से कुछ लोग कर रहे हैं तो यह मानकर चलना चाहिए कि उनकी नीयत हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को, और हिंदुओं को बदनाम करने की ही है, और इन पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सडक़ों के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें आधा-एक दर्जन लड़कियां भगवा हाफ पैंट और टी-शर्ट पहने हुए उत्तेजक गानों पर डांस कर रही हैं, और उनके इर्द-गिर्द कुछ मर्द भी ऐसा ही डांस कर रहे हैं। इनके भी चेहरे-मोहरे सभी बारीकी से दिख रहे हैं, और हिंदू धार्मिक भावनाओं को जख्मी करने की इस हरकत पर इन सबके खिलाफ जुर्म दर्ज होना चाहिए क्योंकि सावन का यह समय शिवजी की आराधना का है, और शिवजी की फोटो वाले टी-शर्ट पहनकर इस तरह के गंदे नाच करने वाले लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए।

अब जब धर्म देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो उसको बचाने के लिए भरसक कोशिश भी होनी चाहिए। भारत में धर्म इतना तो कभी भी खतरे में नहीं था, जितना कि आज है, और यह भी समझने की जरूरत है कि आज पूरी तरह से देश-प्रदेश में हिंदू सरकारें रहते हुए भी हिंदुत्व खतरे में है, तो यह बहुत फिक्र की बात है। आज तो हिंदुत्व अपने पूरे इतिहास का सबसे अधिक सुरक्षित दौर देखने वाला होना चाहिए था, लेकिन नारों पर अगर भरोसा किया जाए तो हिंदुत्व बड़े खतरे में है। इसलिए हिंदुत्व को बदनाम करने वाली ताकतें, चाहे वे इस धर्म के बाहर की हों, चाहे वे इस धर्म के भीतर की हों, उन पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए।

अभी छत्तीसगढ़ के कोरबा की खबर है कि कांवडिय़ों के जत्थों के बीच डीजे की धुन पर नाचते हुए कुछ उपद्रवियों ने नकली पिस्तौल और कुछ हथियार लहराकर दहशत फैलाई। पुलिस ने इस पर दो बालिगों और चार नाबालिगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी यह खुलासा नहीं किया गया है कि ये उपद्रवी किस धर्म के थे, और इसे जाने बिना भी हम यह लिख रहे हैं कि ये किसी भी धर्म के हों, इन्हें कम से कम कई महीनों के लिए जेल भेजना चाहिए।

दुनिया में शायद ही कोई और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री डोनल्ड ट्रम्प की तरह की हलकट हरकतें करने वाले रहे हों। अभी ट्रम्प ने अपनी ही बनाए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ‘ट्रुथ’ पर एक गढ़ा हुआ वीडियो पोस्ट किया जिसमें राष्ट्रपति के दफ्तर में पिछले एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ट्रम्प के साथ बैठे हैं, और अचानक वहां पर अमरीका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, एफबीआई के एजेंट घुसते हैं, और वे ओबामा को पकडक़र नीचे गिराते हैं, और हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करते हैं। ट्रम्प की अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने की हसरतें हमेशा ही बनी रहती हैं। 2016 के चुनाव में ट्रम्प ने उनके खिलाफ खड़ी हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ चुनावी सभाओं में बार-बार ‘लॉक हर अप’ के नारे लगाए थे, यानी हिलेरी को गिरफ्तार करो, जेल भेजो। अभी का वीडियो ट्रम्प ने एक किसी टिक-टॉक अकाऊंट से अपने सोशल मीडिया अकाऊंट पर डाला है जिसमें ट्रम्प की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के बारे में यह गाना सुनाया गया है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। करीब 40 सेकेंड का यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बनाया गया है, और इसमें ओबामा के गिरफ्तारी के वक्त हँसते और ठहाके लगाते ट्रम्प को दिखाया गया है, और बाद में ओबामा को कैदी की पोशाक में जेल में सलाखों के पीछे भी।

अब ओबामा से बिना किसी झगड़े के अचानक अमरीकी राष्ट्रपति ने इस तरह की छिछोरी हरकत क्यों की है? क्योंकि अभी तो ओबामा खबरों में भी नहीं है, और पत्नी और बेटियों के साथ फोटो-वीडियो कभी-कभी दिखते हैं। इस बारे में अमरीका के कुछ लोगों का यह मानना है कि अभी ट्रम्प सरकार में नेशनल इंटेलीजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने यह घोषणा की थी कि ओबामा सरकार के समय उनके बड़े अफसरों ने ट्रम्प के खिलाफ एक साजिश की थी। अमरीकी एजेंसियां ऐसी किसी साजिश के सुबूत होने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, और ट्रम्प की सरकार में तो देश की अधिकतर एजेंसियां ट्रम्प की गुलाम भी हैं। उनसे असहमत जजों तक को बर्खास्त कर दिया गया है, और दर्जनों वकीलों ने सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है कि वे ट्रम्प सरकार के फैसलों के खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों के सैलाब से नहीं जूझ सकते। ऐसे में उनकी खुफिया-मुखिया अगर ऐसे सुबूत मिलने का दावा करती है, तो सबसे आसान तरीका तो सुबूतों को पेश करके किसी अदालत में मुकदमा चलाने का है, लेकिन ट्रम्प की यह हरकत शायद कुछ और मतलब भी रखती है।

लोगों का कहना है कि ट्रम्प अपने बड़े-बड़े दावों के बावजूद कोई छोटी सी कामयाबी भी अब तक नहीं पा सके हैं। इजराइल और फिलीस्तीन के बीच इकतरफा जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और अमरीका इजराइल के साथ खड़ा है, और एक-एक करके अमरीका के सहयोगी देश इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। ट्रम्प अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इजराइल के मुद्दे पर लगातार और अधिक अलग-थलग होते जा रहे हैं। यह नौबत ट्रम्प की नोबल शांति पुरस्कार पाने की हवस की गुंजाइश घटाती चल रही है। दूसरी तरफ दुनिया का आज जंग का सबसे बड़ा मोर्चा, रूस और यूक्रेन, ट्रम्प के प्रभाव से बेअसर बना हुआ है। रूस ने ट्रम्प की सारी शुरूआती मोहब्बत के बाद ट्रम्प की तमाम बातों को अनसुना कर दिया है, और यूक्रेन ने ट्रम्प से शुरूआती तनातनी के बाद उससे जंग के भारी हथियार पाने की मंजूरी पा ली है। कुल मिलाकर ट्रम्प ने इस मोर्चे पर अपने सारे बाहुबल के इस्तेमाल के बाद भी इस बात के पुख्ता सुबूत दे दिए कि वह कितने बड़े दर्जे का बेवकूफ है। आज महीनों की धमकियों, और अल्टीमेटम के बाद भी ट्रम्प इस मोर्चे पर कोई शांति नहीं ला पाया, और हर दिन उसे नोबल शांति पुरस्कार की संभावना से दूर धकेल रहा है। ट्रम्प की नाकामयाबियां एक के बाद एक बढ़ रही हैं, और कल ही अमरीका के एक प्रमुख और चर्चित पत्रकार फरीद जकारिया ने अपने एक लोकप्रिय शो में यह गिनाया है कि किस तरह अमरीकी जनता के बीच ट्रम्प की लोकप्रियता गड्ढे में जा रही है, किस तरह लोग ट्रम्प के फैसलों से असहमत होते चल रहे हैं, और वहां जो आम सर्वे होते रहते हैं, वे ट्रम्प को एक बहुत ही अलोकप्रिय हो चुका राष्ट्रपति बता रहे हैं। ऐसी तमाम स्थितियों के बीच कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ट्रम्प ने अपनी असफलताओं की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ओबामा के ऐसे वीडियो का सहारा लिया है जो कि जाहिर तौर पर गढ़ा गया है, कुछ लोगों के लिए मनोरंजक है, और बाकी लोगों के लिए लोकतंत्र के खिलाफ अपमानजनक भी है।

देश में सडक़ हादसों में हो रही मौतें दुनिया में एक रिकॉर्ड हैं। अभी इस बारे में एक जानकार ने एक इंटरव्यू में बताया कि गाडिय़ों की अधिक रफ्तार मौतों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। हम दुनिया के कुछ देशों के साथ भारत की सडक़ मौतों की तुलना करके देख रहे हैं, तो भारत वैश्विक स्तर से जरा सा ऊपर है, प्रति दस लाख आबादी पर दुनिया में 150 लोग सडक़ हादसों में मर रहे हैं, भारत में 154। लेकिन दुनिया के संपन्न देशों में यह आंकड़ा 92 है, और भारत उससे दुगुना अधिक है। योरप में यह आंकड़ा 48-49 है, और भारत उससे तीन गुना है। अमरीका में जरूर सब कुछ सडक़ यातायात होने की वजह से प्रति मिलियन 130 मौतें हैं, लेकिन भारत उससे भी खासा अधिक है। दुनिया में होने वाली कुल सडक़ मौतों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है।

अब ऐसे में यह खबर आई है कि केन्द्र सरकार मोटर व्हिकल एक्ट को और सख्त बनाने जा रही है, और अगर नियम तोडऩे वाली गाडिय़ों में बच्चे भी बैठे हैं, तो उन पर आम जुर्माने के मुकाबले दो गुना जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह निजी गाडिय़ों, किराए की गाडिय़ों, या स्कूलों की गाडिय़ों सब पर लागू होगा। इसके अलावा गलती या गलत काम करने वाले ड्राइवरों के ड्राइविंग लाईसेंस भी कुछ गलतियों के बाद निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है। गलतियों या लापरवाहियों पर किस तरह जुर्माने के अंक जुड़ते जाएंगे, और लोगों को फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, ऐसी कई बातें नए नियम-कानून में जोड़ी जा रही हैं।

कानून को और कड़ा करना आसान है, लेकिन जो मौजूदा कानून है उनको कड़ाई से लागू करना बड़ा मुश्किल है। आज देश के कुछ विकसित राज्यों को छोड़ दें, जहां पर कि ट्रैफिक नियम ठीक से लागू होते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ जैसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सडक़ों पर पूरी अराजकता है, और किसी सुधार की सरकार की नीयत ही नहीं है। इस प्रदेश का हाईकोर्ट बिलासपुर शहर में है, वहीं सारे जज रहते हैं, और वे सडक़ सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी से, दूसरे सरकारी विभाग प्रमुखों से हलफनामा लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन हाईवे पर बैठे हुए जानवर एक बार अपनी जगह से हट जाएं, तो हट जाएं, सरकार के माथे पर हाईकोर्ट के नोटिसों से शिकन भी नहीं पड़ती। इसी से गुंडागर्दी का बढ़ता हुआ हौसला यहां तक पहुंचा है कि दो दिन पहले हाईकोर्ट शहर वाले बिलासपुर में किसी छोटे-मोटे नेता के करीबी की बिगड़ैल औलाद ने दो बड़ी-बड़ी कारें खरीदीं, और फिर आधा दर्जन कारों से हाईवे को रोककर वीडियो शूटिंग की, और खुद ही उसे भारी अहंकार के साथ चारों तरफ फैलाया भी। पुलिस से उम्मीद की जाती थी कि जिस तरह गरीब मुजरिमों के साथ बर्ताव होता है, इन गुंडों का भी वह जुलूस निकालती, लेकिन इन पर दो-दो हजार रूपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया, और पुलिस ने इनके नाम तक जारी नहीं किए। दूसरी तरफ किसी एक पत्रकार ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा- चूंकि ये कारें अमीर लोगों की थीं, और उन्होंने वीडियो पर अपनी शेखी भी बघारी, कंधे पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पहनने वाले आईपीएस अधिकारियों में दम नहीं था कि उनकी सडक़ पर उठक-बैठक करवाते हुए वीडियो बनवाते। इस पर पहले तो बिलासपुर पुलिस ने यह टिप्पणी की कि आपने आईपीएस अधिकारियों के लिए प्रयुक्त कंधे पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पहनने वालों में दम नहीं जैसे अपमानजनक शब्द लिखे जो कि मानहानि का मामला बन सकते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी दंडनीय है। अपमान की यह व्याख्या किसी कॉमेडी शो सरीखी है जहां डरे-सहमे अफसरों को राजचिन्ह के लायक नहीं कहा गया है, अपमान अफसरों का किया गया है, और वे इसे राजचिन्ह का अपमान करार देना चाहते हैं!

केन्द्र सरकार चाहे कितने ही कड़े नियम बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिन राज्यों को न हेलमेट लागू करवाना है, न सीट बेल्ट लगवाना है, न ही मोबाइल पर बात करते चलते लोगों को रोकना है, न एक दर्जन सवारियां ले जाते ऑटोरिक्शा को रोकना है, न दुपहिए दौड़ाते नाबालिगों को रोकना है, न साइलेंसर फाडक़र दौड़ाती मोटरसाइकिलें रोकना है, और न ही अंधाधुंध रफ्तार से, दारू पिए हुए चलाती गाडिय़ों का कुछ करना है, तो क्या केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर खड़े होकर नया कानून लागू करवाएंगे? मामूली से ट्रैफिक नियम लागू करवाने के लिए कोई इसरो की रॉकेट टेक्नॉलॉजी नहीं लगती है, लेकिन पुलिस को इसके लिए कुछ काम तो करना होगा। आज यह लगता है कि पुलिस कारोबारी गाडिय़ों से बहुत संगठित उगाही में ही पूरी ताकत झोंक देती है, और उसमें से कोई हिस्सा वह आम लोगों पर बर्बाद करना नहीं चाहती। यह सिलसिला बहुत खतरनाक इसलिए है कि इससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी लापरवाह और अराजक ड्राइवर तैयार हो रहे हैं। फिर ऐसी अराजकता के साथ जब बड़ी-बड़ी महंगी गाडिय़ों का हॉर्सपावर भी जुड़ जाता है, जब यह तैश भी जुड़ जाता है कि जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तब फिर एक-दूसरे के मुकाबले हर किसी को सडक़ों के नियम तोडऩे में अपनी शान दिखती है।

भारत में बौद्ध मठ कुछ सीमित संख्या में हैं, वे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, और चर्च जितने अधिक संख्या में नहीं हैं, इसलिए लोगों को उनकी जानकारियां भी कम रहती हैं, और बहुत से लोग तो किसी बौद्धभिक्षु से मिले बिना गुजर भी सकते हैं। इसलिए बौद्धभिक्षुओं की जिंदगी के बारे में भी हिन्दुस्तान के बाकी धर्मों के लोगों की जानकारी बड़ी सीमित है। ऐसे में थाईलैंड से आया हुआ एक ताजा समाचार लोगों को थोड़ा चौंका सकता है। जुलाई के महीने में वहां एक जांच शुरू हुई तो पता लगा कि एक खूबसूरत युवती ने वहां के कम से कम 9 बड़े वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ सेक्स-संबंध बनाए, और उसकी वीडियो-रिकॉर्डिंग करके उन्हें भरपूर ब्लैकमेल भी किया। अभी तक की जांच के मुताबिक पुलिस को इस युवती के घर से 80 हजार से अधिक अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं जिनमें स्वर्ग का आनंद प्राप्त करते हुए बौद्धक्षिभु हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैसेज भी इन भिक्षुओं के साथ इस लडक़ी के मिले हैं। उसे गिरफ्तार करके इन 9 भिक्षुओं को धार्मिक ढांचे से बाहर कर दिया गया है। थाईलैंड के राजा ने इस स्कैंडल के बाद 81 भिक्षुओं की राजकीय पदवी रद्द कर दी है, और धार्मिक कानून में सुधार की घोषणा की गई है। थाइलैंड में बौद्धभिक्षुओं की शान-शौकत की जिंदगी पहले से खबरों में रही है, और वे सन्यासी-ब्रम्हचारी जिंदगी गुजारते हुए भी बड़ी-बड़ी कारें तोहफे में ले लेते थे, और शान-शौकत से जीते थे। अभी भी कई लोगों का यह मानना है कि इस पूरे सेक्स-स्कैंडल की तोहमत एक अकेली युवती पर डाल दी गई है, जबकि इस साजिश में कई दूसरे भिक्षु भी शामिल थे। खैर, अब यह धर्म के भीतर की घरेलू बात है कि यह हनीट्रैप बिछाने वाली युवती अकेली थी, या उसके साथ कोई दूसरे बौद्धभिक्षु भी शामिल थे, जो भी हो, नौ लोगों के आनंद के लिए एक सौ दो करोड़ रूपए का जन्नत-टैक्स कम नहीं होता है।

ऐसे कुछ मामलों का भांडाफोड़ होने पर ही धर्म के भीतर सड़ गई व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बनती है। पूरी दुनिया का इतिहास यही कहता है कि जब-जब धर्म अपने कुकर्मों को दबाने में कामयाब रहता है, उसके भीतर वैसे कुकर्मों का सैलाब बढ़ जाता है। अब अगर कैथोलिक चर्च में बच्चों के यौन शोषण के मामले देखें, तो अमरीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीली जैसे कई देशों में ऐसे लाखों मामले सामने आए हैं। अमरीका के बॉस्टन में ही 2002 में ऐसे पांच सौ मामलों में अदालत के बाहर साढ़े 8 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ था, जिसमें चार हजार से अधिक पादरियों पर बाल यौन शोषण के आरोप थे। अब अगर इतनी बड़ी रकम देकर चर्च ने अदालत के बाहर छुटकारा पाया था, तो जाहिर है कि आरोपों में दम तो था ही, और चर्च में बच्चे सुरक्षित तो दुनिया में बहुत सी जगहों पर नहीं रहते। ऑस्ट्रेलिया में 22 फीसदी पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप रहे। लेकिन कैथोलिक चर्च का मुखिया, वेटिकन में बैठा पोप हमेशा ही ऐसे जुर्म दबाने की कोशिश में लगे रहा, और नतीजा यह रहा कि लाखों और बच्चे पादरियों की हवस के शिकार होते रहे। यह सब इसलिए भी होता है कि इन पादरियों पर ब्रम्हचर्य की शर्त रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सोशल मीडिया पेज पर पोप के नाम से एक अपील पोस्ट की थी कि अपने पादरियों को खेलने के लिए कुछ खिलौने दिया करें। इस लाईन के पीछे जो मतलब था, वह यही था कि वे खिलौनों से ही खेलें, बच्चों के बदन से नहीं। धर्म नाम का पाखंड शुरू होने के पहले तक ब्रम्हचर्य की कोई धारणा नहीं थी, यह बीमारी धर्म के साथ ही आई, और जिस तरह धर्म कई प्रतीकों से अपने आपको नाटकीय और करिश्माई बनाता है, तरह-तरह के चोगे पहनता है, मालाएं और ताबीज गले में डालता है, दाढ़ी, चोटी, किस्म की कई चीजें लेकर चलता है, टोपी, पगड़ी, तिलक, और हथियार ढोता है, उसी तरह धर्म ब्रम्हचर्य का दिखावा भी ढोता है। अभी भारत में साध्वी सरीखे कपड़ों में एक महिला, और किसी बाबा जैसे कपड़ों में एक पुरूष के वीडियो चारों तरफ फैले हैं, और इन लोगों के एक साथ या अलग-अलग सैकड़ों और वीडियो भी हैं। अब इन्हें देखकर लोग ब्रम्हचर्य की अपनी धारणा और परिभाषा दुबारा तय कर सकते हैं।

एक तो ब्रम्हचर्य की नौटंकी जिसे ढोना अमानवीय दर्जे का तकरीबन नामुमकिन काम होता है, वह कई धर्मों में एक अनिवार्य शर्त रखी गई है, और ऐसी शर्त ही सेक्स-शोषण के खतरे और आशंका को शुरू करती है। इसके साथ-साथ यह भी समझने की जरूरत है कि धर्म में एक अंधश्रद्धा पैदा करने ऐसी अपार क्षमता रहती है कि आसाराम जैसा हिन्दू-गुरू वेलेंटाइन डे को मातृ-पितृ पूजन दिवस मनवाने के लिए सरकारों से हुक्म निकलवाता है, और खुद अपने अनुयायी-परिवार की, अपनी ही स्कूल की नाबालिग छात्रा का देह-शोषण करता है, बलात्कार करके उम्रकैद पाता है। ऐसा ही हाल ईसाई स्कूलों में, और चर्च में पादरी जगह-जगह करते हैं। तमाम धर्मों के ईश्वर ऊपर बैठकर आपस में शतरंज खेलते हैं, और यहां उनके प्रतिनिधि बने हुए लोग नाबालिग बच्चों की देह से खेलते हैं। अभी थाईलैंड में बौद्धभिक्षुओं के मामले में कम से कम यह तो रहा कि वे एक बालिग युवती के साथ जन्नत के मजे लेते पकड़ाए, किसी नाबालिग बच्चे का शोषण करते हुए नहीं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले का विकराल आकार बढ़ते-बढ़ते 33 सौ करोड़ पहुंच गया है। और ईडी के अलावा एसीबी-ईओडब्ल्यू की अदालतों में पेश चार्जशीट देखें तो ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के दौरान एक स्वघोषित अनपढ़ आदिवासी मंत्री कवासी लखमा को आबकारी मंत्री की कुर्सी पर बिठाकर दारू अफसर, प्रदेश हांक रहे आईएएस अफसर, और जांच एजेंसियों की जुबान में आबकारी मंत्री की तरह काम कर रहे अनवर ढेबर नाम के एक व्यापारी ने जिस बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को चूना लगाया, वह पूरे देश में बेमिसाल मामला रहा। सरकारों में इससे बड़े आकार के भ्रष्टाचार तो हुए होंगे, लेकिन सरकार खुद ही माफिया के साथ मिलकर, भागीदारी करके, नकली शराब बनवाकर सरकारी दुकानों से बिकवाकर जिस तरह का जुर्म कर रही थी, वह अभूतपूर्व था। राज्य के एक भूतपूर्व मुख्य सचिव, और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुरू रहे विवेक ढांड, और एक दूसरे आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को ईडी-एसीबी-ईओडब्ल्यू ने इस पूरे शराब घोटाले का सरगना बताया है, लेकिन अब तक विवेक ढांड पर छापे पडऩे के अलावा और कोई आंच नहीं आई है। कल पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, और कहा है कि शराब घोटाले का 16 करोड़ से अधिक चैतन्य के कारोबार में पहुंचा है, और पहुंचाने वालों के बयान और सुबूत के आधार पर गिरफ्तारी करना ईडी ने बताया है। भूपेश बघेल के इर्द-गिर्द के अफसर, व्यापारी, और माफिया अंदाज के काम करने वाले लोग पहले से गिरफ्तार चल रहे हैं, लेकिन उनके बेटे की गिरफ्तारी और अदालत में चार्जशीट में प्रस्तुत जानकारी इस मामले में अब तक उन्हें जोडऩे वाली सबसे गंभीर बात है।

फिर भी केन्द्र सरकार की आईटी, ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसियां जब शराब कारखानेदारों पर बार-बार छापे डाल चुकी हैं, और अदालत में पेश दस्तावेजों में हजारों पेज के सुबूत पेश किए हैं कि राज्य के शराब कारखाने भूपेश सरकार के समय किस तरह इसी शराब माफिया के साथ मिलकर दो नंबर की फर्जी शराब बना रहे थे। अब दिलचस्प बात यह हो गई है कि शराब घोटाले को रोजाना के स्तर पर चलाने वाले आईएएस अनिल टुटेजा, और कारोबारी अनवर ढेबर ने जेल में रहते हुए अदालत में यह पिटीशन लगाई थी कि जब शराब कारखानेदारों की ऐसी हिस्सेदारी जांच एजेंसी बता रही है, तो फिर उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? फिर अदालत के आदेश पर राज्य सरकार के आर्थिक अपराध ब्यूरो, और ईडी ने 8 बड़ी डिस्टिलरी कंपनियों, और कुछ शराब कारोबारियों को आरोपी बनाना शुरू किया है। और इनमें से कुछ कंपनियों पर 12 सौ करोड़ तक की काली कमाई का आरोप लगा है। 7 जुलाई को 29 आबकारी अधिकारियों, और डिस्टिलरी मालिकों को ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया है। इसके बाद इस अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर यह सवाल उठाया गया था कि इन अफसरों को गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि इन्होंने संगठित माफिया की तरह काम करके सरकारी कुर्सी पर रहते हुए सरकार के साथ जालसाजी-धोखाधड़ी की, और जांच एजेंसियों के पास इन पर रहम करने का कोई अधिकार नहीं है। अगले दिन राज्य सरकार ने इनमें से 22 अफसरों को निलंबित किया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की अभी तक नहीं हुई है। हर डिस्टिलरी पर एक आबकारी अफसर की तैनाती रहती है, और वहां की ताला-चाबी उसी के पास रहती है। ऐसे में जब हजारों करोड़ की दो नंबर की दारू बनकर वहां से निकली, तो ऐसे अफसर का निलंबन क्या होता है? उसे बाकी लोगों की तरह जेल क्यों नहीं भेजा जाता?

अब जब इस शराब घोटाले के कुछ लोग दो-दो साल से बिना जमानत जेल में पड़े हुए हैं, तो सवाल यह उठता है कि माफिया अंदाज के इस कारोबार में नकली सरकारी सामान बनाने वाले कारखानेदारों को अभी तक गिरफ्तारी से बाहर क्यों रखा गया है? उनमें से हर किसी के खिलाफ इतने पुख्ता सुबूत हैं कि मामूली सा सरकारी वकील भी उन्हें कैद दिला देगा, लेकिन अभी तक वे सुबूतों और गवाहों को तोडऩे-मरोडऩे की आजादी के साथ छुट्टे घूम रहे हैं। जब घोटाले के कुछ बड़े आरोपी ही मासूमियत से, या कि किसी कानूनी तिकड़म के चलते शराब-कारखानेदारों को आरोपी बनाने की मांग कर चुके हैं, उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है, तो वे जेल के बाहर क्यों हैं? इससे दारू के धंधे में बदनाम अफसर, कारखानेदार की इज्जत का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन जांच एजेंसियों वाली सरकारों की साख इससे जरूर खराब हो रही है कि इस पूरे खेल में खासा पैसा, सैकड़ों करोड़ रूपए कमाने वाले लोग आज भी दारू बना रहे हैं, आज भी सरकार उनसे खरीद रही है, और आज भी वे शेर बने घूम रहे हैं। यह सिलसिला बड़ा अटपटा है, और सरकार को अपनी छवि साफ रखने के लिए कारखानेदारों की इस ताकत को घटाना होगा, और कानून की मांग पूरी करते हुए इन्हें जेल भेजना होगा। दूसरी बात यह कि छोटे-छोटे से कारोबार या कारखाने कोई नियम तोड़ते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब कारखानों का इतिहास अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से यह रहा है कि वे हर नियम को तोड़ते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अभी आज की ही एक खबर बताती है कि किस तरह छत्तीसगढ़ की एक डिस्टिलरी ने 27 बरस से जो पानी लिया है, उसका भुगतान नहीं किया, और 90 करोड़ से अधिक का बकाया विधानसभा में उठा, तो यह नोटिस दिया गया है कि कंपनी सोमवार तक 88 करोड़ रूपए जमा करे। इस एक खबर से दारू कारखानेदारों की ताकत पता लगती है, और प्रदेश में लोकतंत्र के लिए इस माफिया को खत्म करना जरूरी है। पिछले महीनों में हाईकोर्ट वाले बिलासपुर के आसपास ही दारू कारखानों से निकले प्रदूषित पानी से लाखों मछलियां मरीं, लेकिन हाईकोर्ट की भारी नाराजगी के बावजूद इन कारखानों से शराब उगलना बंद नहीं हुआ। भूपेश सरकार के समय शराब घोटाले में जो बड़े और सक्रिय खिलाड़ी थे, उनमें से दारू कारखानेदार, और आबकारी अफसर अब तक जेल के बाहर हैं जो कि हैरानी की बात है। सडक़ पर एक ट्रैफिक सिपाही किसी गाड़ी वाले से दो-चार सौ रूपए लेते किसी वीडियो में फंस जाए, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां पर कारोबारी-अफसर-नेता-कारखानेदार का हजारों करोड़ का यह माफिया कारोबार नकली सरकारी सामान बना रहा था जो कि राज्य की सत्ता को चुनौती था, यह नकली नोट छापने जैसा काम था क्योंकि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था। यह समझने की जरूरत है कि जांच एजेंसियां अगर ऐसे लोगों के साथ नर्मी बरतेंगी तो आगे-पीछे अदालत में यह बात उठाई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा का एक और छोटा सत्र आकर चले गया, लेकिन प्रदेश में पिछली सरकार के वक्त से खरीदी में जो व्यापक भ्रष्टाचार चले आ रहा था, और आज भी चले जा रहा है, उसकी चर्चा विधानसभा से अधिक तो अखबारों में हो रही है। केन्द्र सरकार के कहे हुए उसके एक खरीदी पोर्टल जेम के मार्फत से ही हर खरीदी करना, हर किस्म के टेंडर बुलवाना, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शुरू किया है, और इसके साथ ही भ्रष्टाचार का एक नया संगठित सिलसिला चालू हो गया है। अभी कई अलग-अलग खबरें बताती हैं कि जिस तरह भूपेश सरकार के वक्त दस रूपए के सामान को दो-चार सौ रूपए में लिया जाता था, आज भी जेम पोर्टल के माध्यम से कुछ वैसा ही सिलसिला जारी है। देश की सरकारें खरीदी के कोई भी तरीके निकाल लें, उनमें छेद ढूंढने का काम ठेकेदार और सप्लायर तुरंत ही कर लेते हैं। और ऐसा करके वे अफसरों का बोझ हल्का भी कर देते हैं। फिर आज की भारत की आम राजनीतिक स्थिति यह है कि सत्ता हांकने वाले नेता और अफसर बड़ी तेजी से एक भागीदारी विकसित कर लेते हैं, और इन्हें राह और तरकीब दिखाने का काम वही पुराने घुटे हुए सप्लायर और ठेकेदार करने लगते हैं जो कि पिछली कई सरकारों से यही काम करते आ रहे हैं। और तो और कई मंत्रियों के तो भ्रष्टाचार को देखने वाले पीए तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनकी किसी भी दर्जे की बदनामी सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं दिखती।

आज छत्तीसगढ़ दो किस्म की खबरों से लबालब है, एक तो भूपेश सरकार के समय खरीदी और निर्माण में किस दर्जे का भ्रष्टाचार हुआ। उनमें से कई मामलों को लेकर अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, और जेल सुपरिटेंडेंट से कई दर्जा ऊपर के अफसर उनकी जेलों में बंद हैं। बल्कि छत्तीसगढ़ की जेल को तो पहली बार भ्रष्टाचार के मामले में एक मंत्री रहे हुए व्यक्ति के अतिथि सत्कार का भी मौका मिल रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब पिछले पांच बरस की कांग्रेस सरकार के किसी भ्रष्टाचार की खबर अखबारों में न रहे, लेकिन आज की सरकार में भी जो खरीदी हो रही है, जो सप्लायर और ठेकेदार हैं, वे नई ऑनलाईन टेंडर-प्रणाली में भी पहले जैसा ही भ्रष्टाचार किए चले जा रहे हैं। अभी तो एक-एक सामान जितने महंगे दामों पर लेने की खबरें आ रही हैं, उससे यह लगता है कि राजीव गांधी ने दिल्ली से निकले हुए रूपए के जमीन तक पहुंचते हुए 17 पैसे हो जाने की जो बात कही थी, वह भी अब बीते हुए जमाने का अंदाज हो गया है। आज की सरकार में भी अफसर जो कोशिश कर रहे हैं, वे हजार रूपए के सामान को 32 हजार रूपए में लेना चाह रहे हैं, और मौजूदा भाजपा सरकार का कहना है कि वह इस तरह की कोशिशों को रोकती चल रही है। दूसरी तरफ कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और पत्रकार लगातार यह भांडाफोड़ भी कर रहे हैं कि कई मामलों में खरीदी और भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है।

अब ऐसा लगता है कि सरकार में जो अफसर-कर्मचारी स्थाई रहते हैं, उनके मन से जेल जाने का डर खत्म हो गया है। गिरफ्तार लोगों की अदालत के गलियारों की जो तस्वीरें छपती हैं, उससे भी अब लोगों की शर्म कम हो गई है। पैसे का महत्व इतना अधिक हो गया है कि लोग अपनी इज्जत और नौकरी, सबको दांव पर लगाकर अधिक से अधिक कमा लेना चाहते हैं। सबको मालूम है कि कभी भ्रष्टाचार उजागर भी होता है, तो सौ में से एक-दो मामलों की ही जांच होती है, और जांच पूरी होने के बाद सरकार से बहुत ही कम मामलों में मुकदमे की इजाजत मिलती है, और मुकदमे चलने पर बहुत ही कम लोगों को भ्रष्टाचार पर सजा हो पाती है। निचली अदालत तक भी कोई निपटारा होने में बहुत साल लग जाते हैं। अभी-अभी छत्तीसगढ़ सरकार के एक रिटायर्ड फूड अफसर के खिलाफ अनुपातहीन सम्पत्ति के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत मिली है जो कि यह राज्य बनने के पहले ही अविभाजित मध्यप्रदेश में रिटायर हो चुके थे। अब 82 बरस की उम्र में उस पर मुकदमा चलना शुरू होगा। यह अफसर 22 साल पहले रिटायर हो चुका है, और उस पर हुई कार्रवाई का मुकदमा अब 30 बरस बाद चलना शुरू हो रहा है। निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आजादी बाकी ही है जो कि और दस-बीस बरस गुजारने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रोकथाम का ढांचा, किसी किस्म की खुफिया निगरानी की कमी, फिर जांच और मुकदमे की बदहाली, और फिर आखिर में जाकर भारतीय न्याय व्यवस्था का लचीलापन, ये सब मिलाकर भ्रष्ट लोगों के मन में बहुत बड़ी आशा खड़ी करते हैं कि उनका कुछ बिगडऩे वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में नौबत अधिक खराब इसलिए है कि पिछले पांच बरस में जितने किस्म के भ्रष्टाचार के नए-नए रिकॉर्ड बने हैं, उनके मुकाबले अब की गड़बडिय़ां बड़ी छोटी लगती हैं। लेकिन खबरों में जिस तरह की बात आती है, अगर उसे तुरंत रोका नहीं गया, तो भाजपा सरकार के पांच बरस पूरे होने तक ऐसे बहुत से मामले इकट्ठे हो जाएंगे।
 

भारतीय फौज के सबसे बड़े अफसर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि हाल ही में दुनिया में चल रही कुछ जंग यह साबित कर चुकी हैं कि किस तरह मानवरहित ड्रोन और मानवरहित दूसरी हवाई प्रणालियां फौजी संतुलन बदल सकती हैं। अभी रूस और यूक्रेन के बीच तीन बरस से चल रही जंग में यह साबित हो गया है कि सैनिकों के मुकाबले जंग में अब कई किस्म के ड्रोन अधिक इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनकी क्षमता दुनिया की किसी भी जंग में पहली बार इस तरह खुलकर पहचानी जा रही है। अब यह माना जा रहा है कि दुनिया के आगे बहुत से फौजी संघर्ष ड्रोन पर आधारित रहेंगे। हमने इस अखबार में और अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर भी पिछले कुछ महीनों में इस बात को उठाया है कि भारतीय फौज में जो एक लाख सैनिकों के पद खाली होने की बात कही जा रही है, हो सकता है कि उसे भरने की जरूरत न पड़े, और भारतीय फौज को अपनी बहुत कुछ क्षमता ड्रोन तकनीक में लगानी पड़े। हमने कई हफ्ते पहले यह बात कही थी, और कल सीडीएस ने यह कहा है कि ड्रोन सामरिक संतुलन बदल सकते हैं, और इस क्षेत्र में भारत में आत्मनिर्भरता जरूरी है। रूस के खिलाफ बहुत ही सस्ते और मामूली ड्रोन की पूरी फौज को टिड्डी दल की तरह रूसी वायुसेना ठिकानों पर भेजकर यूक्रेन ने जो ऐतिहासिक हमला किया, उससे भी अब जंग के तौर-तरीके हमेशा के लिए पूरी तरह बदल गए हैं। और तो और भारत और पाकिस्तान के बीच भी हाल के छोटे से संघर्ष में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

लेकिन हम ड्रोन-चर्चा से बाहर निकलकर यह देखना चाहते हैं कि क्या फौज पर हर देश के हो रहे भारी-भरकम खर्च को बचाने का भी कोई तरीका हो सकता है? आज भारत, चीन, और पाकिस्तान का खासा फौजी खर्च है। इन तीनों देशों में भारत अकेला है जिसे दो देशों के मुकाबले फौजी तैयारी करनी पड़ती है। पाकिस्तान और चीन को एक-दूसरे से कोई खतरा नहीं है, और इन दोनों को सिर्फ भारत के साथ जंग की तैयारी रखनी पड़ती है। आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की सनकी-मनमानी के चलते हुए पूरी दुनिया जिस तरह आर्थिक अस्थिरता का शिकार है, उसमें भारत और चीन, रूस और ईरान, जैसे कई देशों पर तो और अधिक अस्थिरता का खतरा मंडरा ही रहा है, इनके साथ-साथ अब यूरोपीय यूनियन की ताजा चेतावनी भी आ गई है कि रूस से लेन-देन रखने वाले देशों पर ईयू सौ फीसदी टैरिफ लगाएगा। अब न तो दुनिया की जंग दो देशों के बीच रह गई, और न ही टैक्स व्यवस्था दो देशों के परंपरागत कारोबार पर निर्भर है। आज जंग और कारोबार इन दोनों का जबर्दस्त घालमेल इस हद तक देखने मिल रहा है, जिस हद की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब चूंकि ईयू के देशों को नाटो की छतरीतले यूक्रेन की फौजी मदद जारी रखनी है, और रूस के हाथ-पैर काटने है, इसलिए भारत और चीन सरीखे रूस के बड़े कारोबारी भागीदारों पर भी ईयू हमला कर रहा है। अभी ट्रम्प नाम की सुनामी से भारत अपने उखड़े हुए पैरों को ठीक से जमा भी नहीं पाया है कि ईयू का यह नया हमला सामने आया है। इसलिए भारत और चीन को बैठकर अपने फौजी तनाव दूर करके खर्च को कम करना चाहिए ताकि वे अमरीका और ईयू के आर्थिक हमलों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार रह सकें। चूंकि चीन के सामने भारत से परे अमरीका और ताइवान तक जंग की नौबत बनी हुई है, इसलिए उसकी फौजी तैयारियां भारत से दुश्मनी घटने पर भी जारी रहेंगी, लेकिन इन दोनों देशों को उसी तरह साथ रहना सीखना होगा जिस तरह योरप के देश ईयू की छतरीतले साथ रह रहे हैं, बिना एक-दूसरे के खिलाफ किसी फौजी तैयारी के।

भारत में अभी कोई यह बात करे तो उसे बाल मजदूरी बढ़ाने वाला करार दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन में अभी एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक लेख लिखा है जिसमें सुझाया है कि 16 बरस के हर बच्चे को स्कूल में रखने के लिए दबाव डालना ठीक नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा पढऩे के बजाय कुछ और काम करने की हो, तो उन्हें किसी उत्पादक काम में लगाकर सरकार को चाहिए कि उनका मेहनताना दे। किसी की मेहनत के दाम सरकार दे, इस सुझाव के पीछे यही सोच है कि किसी का मजदूर की तरह शोषण न हो। भारत में भी बच्चों को काम पर रखने के खिलाफ कानून की सोच यह भी है कि उन्हें लोग पूरी मजदूरी तो देते नहीं हैं, औने-पौने मेहनताने पर रख लेते हैं। लेकिन पश्चिम के एक सबसे विकसित और संपन्न देश यूके से अगर ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि 16-17 बरस के लोगों को उनके चाहने पर किसी किस्म का हुनर सिखाकर उन्हें काम देना चाहिए, तो वहां पर यह व्यवस्था 1988 से चली आ रही है, और इस योजना में पांच लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।

भारत में बाल मजदूरी पर पूरी तरह रोक इसलिए है कि लोग यहां पर बच्चों को एक मजदूर जितना हक देते नहीं, न वैसी मजदूरी देते, और कई तरह से उनका शोषण भी होता है। नतीजा यह निकलता है कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या कि जिनको किताबी ज्ञान में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, उन लोगों को भी किसी काम पर नहीं रखा जा सकता। अब बालिग होने के बाद पूरी तरह मजदूरी या काम मिलना, और उसके एक दिन पहले तक कोई काम न मिलना, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए जिंदगी में एक बड़ा शून्य पैदा कर देता है। ब्रिटेन के इस लेख को पढक़र हमने भारत और छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़ों को देखने की कोशिश की तो छत्तीसगढ़ में करीब एक तिहाई बच्चे 12वीं तक नहीं पढ़ पाते हैं। प्रायमरी से मिडिल, और हाईस्कूल होते हुए 12वीं तक पहुंचते हुए लगातार हर बरस कुछ बच्चे स्कूल छोड़ते रहते हैं, और 70 फीसदी से कम बच्चे ही स्कूली पढ़ाई पूरी करते हैं। इसके अलावा पूरे देश के आंकड़ों को अगर देखें, तो केरल का झंडा सबसे ऊपर है जहां 98-99 फीसदी बच्चे 12वीं पढक़र ही निकलते हैं। इसके तुरंत बाद चंडीगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र हैं जहां 90 से 97 फीसदी बच्चे 12वीं करके निकलते हैं। सबसे खराब हालत बिहार की है जहां 50 से 60 फीसदी बच्चे 12वीं के पहले-पहले स्कूल छोड़ चुके रहते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे में देश में सबसे नीचे के ठीक ऊपर आता है।

अब हम अगर यह सोचें कि क्लासरूम की पढ़ाई में जिनकी दिलचस्पी नहीं है, और जो एक तिहाई बच्चे अलग-अलग क्लास में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें कौन सा हुनर या काम सिखाया जा सकता है जिससे कि वे कोई काम पा सकें? दुनिया के बहुत से विकसित देशों में 15-16 बरस के बच्चों को कई तरह के काम सिखाकर रोजगार से जोड़ा जाता है, और उन्हें प्रशिक्षण-भत्ता मिलता है। जर्मनी में इस तरह से काम पर लगे किशोर-किशोरियों में से 95 फीसदी आगे चलकर काम पा जाते हैं। दुनिया के एक सबसे विकसित देश स्विटजरलैंड में 15 साल उम्र से बच्चे प्रशिक्षण पाने लगते हैं, और कमाने लगते हैं, वहां पर सरकार, उद्योग, और स्कूल मिलकर कोर्स तय करते हैं। योरप के एक और संपन्न देश ऑस्ट्रिया में हर साल 40 फीसदी छात्र सामान्य स्कूल छोडक़र व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ते हैं, और बिना डिग्री के भी वे अपने सीखे हुए हुनर से अच्छी नौकरियां पाते हैं। फिनलैंड में भी 15 बरस की उम्र के बाद बच्चे यह तय करते हैं कि वे क्लासरूम की पढ़ाई करेंगे, या रोजगार की कोशिश करेंगे। भारत में बहुत कम पैमाने पर 8वीं-10वीं के बाद आईटीआई का इंतजाम है, लेकिन स्कूल छोड़ चुके करोड़ों बच्चों में से कुछ लाख ही इससे जुड़ पाते हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के अनादर को एक गंभीर जुर्म मानते हुए कड़ी सजा देने का एक विधेयक विधानसभा में पेश किया है, और यहां से अगर यह पारित होता है, तो राजभवन या राष्ट्रपति भवन से होते हुए यह कानून बन सकता है। इसके बाद किसी पवित्र समझे जाने वाले धर्म ग्रंथ का अपमान करने पर दस बरस की कैद से लेकर उम्रकैद तक का कानून बन जाएगा। सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद यह बताया गया कि श्री गुरूग्रंथ साहिब, भगवत गीता, बाइबिल, और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों के अपमान के लिए यह नई और अधिक कड़ी, अधिक लंबी सजा रखी गई है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पहले इन धार्मिक ग्रंथों में से कुछ की बेअदबी की घटनाएं हुई हैं जिसमें जनभावनाओं को गहरी ठेस पहुंची, और समाज में अशांति हुई थी।

‘पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025’ के प्रावधान शायद भारत के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं है। इसके पहले से भारतीय कानून में, आईपीसी की धारा 295, और 295ए चली आ रही थीं, जो कि भारत में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ थीं। लेकिन पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य रहे जहां अलग से कानून भी प्रस्तावित किए गए, लेकिन करीब दस बरस बाद भी पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं पा सका क्योंकि वह देश के कानून, आईपीसी से टकराता था। 2016 में पहली बार पंजाब की अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने उम्रकैद की सजा का कानून प्रस्तावित किया था, लेकिन इसी गठबंधन की सरकार केन्द्र में होने पर भी यह राज्यपाल और राष्ट्रपति से मंजूर नहीं हुआ। 2021 में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर कड़े कानून की कोशिश की, लेकिन उसका विधेयक भी राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में हैं। पंजाब से लगे हुए हरियाणा में 2023 में सरकार ने एक विधेयक पास करवाया जिसमें गुरूग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल जैसे ग्रंथों की सूची थी, और दस साल तक की कैद सुझाई गई थी, लेकिन यह भी केन्द्र के कानून से ऊपर प्रस्तावित होने की वजह से अभी तक संवैधानिक अनुमति नहीं पा सका है। कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही प्रदेश पंजाब में हुई कुछ घटनाओं को लेकर दबाव झेल रहे थे जिनमें गुरूग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोप लगे थे।

यह याद रखने की बात है कि इसी पंजाब से लगा हुआ सरहद पार का पाकिस्तान बेअदबी कानून को बनाकर कई तरह के दबाव, तनाव, और खतरे झेल रहा है। कुरान के कुछ पन्ने कहीं मिल जाते हैं, किसी पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने पन्ने फाड़े, या जलाए, और इसके बाद भीड़ की किसी को घेरकर पीट-पीटकर मार डालती है। यहां तक हुआ है कि किसी गिरफ्तार को थाने पर हमला करके वहां से निकाल लिया गया, और सडक़ पर पीट-पीटकर मार डाला गया। कड़े कानून बनाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन कड़े कानूनों को बेजा इस्तेमाल से रोक पाना उतना ही मुश्किल रहता है। एक बार जब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का कोई आरोप मुद्दा बन जाता है, तो उसके बाद उसे काबू कर पाना किसी के बस का नहीं रहता क्योंकि उसे जारी रखना एक धार्मिक समुदाय के तथाकथित स्वाभिमान से भी जुड़ जाता है, और धार्मिक कट्टरता लीडरशिप संभाल लेती है। यह भी हो सकता है कि लगे हुए पंजाब में बेअदबी को लेकर जितने बवाल चलते रहे हैं, समाज जितना धर्मान्ध रहा है, वह भी पंजाब-हरियाणा में पहले तो सरकार पर एक दबाव बना होगा, और उसके बाद एक के बाद एक, भाजपा-अकाली सरकार, कांग्रेस सरकार, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने सजा कड़ी करने के कानून बनाने की कोशिश की है। ऐसी कोशिशों का यह दसवां बरस चल रहा है, सबको यह अच्छी तरह मालूम है कि यह देश के कानून को टक्कर देने वाला विधेयक है, लेकिन उसे बार-बार पेश करके ऐसा लगता है कि पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टियां जनता के बीच, खासकर बहुसंख्यक सिक्ख तबके के बीच एक शोहरत पाने के लिए भी ऐसी कोशिश करती हैं। देश का संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच-समझकर धार्मिक भावनाओं के अपमान का कानून बनाया रहा होगा। लेकिन किसी धार्मिक समुदाय की तुष्टिकरण की राजनीतिक-सरकारी दीवानगी बढ़ती ही चलती है, हर सत्तारूढ़ पार्टी देश भर में हर प्रदेश में यह साबित करने की कोशिश करती है कि उसने किसी धर्म के सम्मान के लिए ऐसा कुछ किया है जो कि उसके पहले की किसी दूसरी पार्टी की सरकार ने नहीं किया था। कुछ अभूतपूर्व करने की यह मजबूरी राजनीतिक दल खुद होकर ओढ़ लेते हैं, और एक बार अगर ऐसा कानून बन जाएगा, तो फिर पांच-दस बरस बाद इस उम्रकैद को फांसी तक बढ़ाने की कोशिशें चालू हो जाएंगी। देश के कानून बिना उन पर ठीक-ठाक अमल हुए उस पेनिसिलिन की इंजेक्शन की तरह खारिज कर दिए जाते हैं जो कि दशकों तक करिश्मा दिखाने के बाद अब बेअसर हो चुका है, और अब एंटीबायोटिक की भी एक के बाद एक अगली जनरेशन इस्तेमाल होने लगी है। मौजूदा कानून पर ठीक से अमल न करना, जनता के बीच वाहवाही पाने के लिए उससे अधिक कड़ा कानून बनाने से घटिया और कोई बात नहीं होती। इससे ऐसा लगता है कि मौजूदा कानून बेअसर है, जबकि उस कानून पर अमल करने की नीयत कमजोर रहती है। ऐसा सिर्फ इसी धर्मग्रंथ-बेअदबी कानून के साथ नहीं है, हर कानून के साथ है। कई प्रदेश बलात्कार पर अतिरिक्त सजा, या मौत की सजा के कानून बना चुके हैं, जबकि उनके यहां मौजूदा कानून के तहत भी लोगों को सजा दिलवाने का अनुपात बड़ा ही कम रहते आया है।

ओडिशा के बालासोर में एक सरकारी कॉलेज की छात्रा ने कॉलेज कैम्पस में ही आत्मदाह की कोशिश की, और उसे 90 फीसदी जली हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चिकित्सा विज्ञान का अब तक का अनुभव कहता है कि इस वक्त जब यह लिखा जा रहा है, तब तक हो सकता है कि वह चल भी बसी हो। उसने 30 जून को कॉलेज में एक शिक्षक पर अपना यौन-शोषण करने का आरोप लगाया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे निराश होकर उसने अपने आपको आग लगा ली। अब इस घटना के बाद सरकार ने इस सहायक प्रोफेसर, और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है, और जांच कमेटी बनाई है। स्थानीय भाजपा सांसद प्रताप चरण सारंगी का कहना है कि उन्हें भी यह शिकायत मिली थी, और तब कॉलेज ने उनसे कहा था कि पांच दिन में जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आत्मदाह की खबर मिलने पर उन्होंने प्रिंसिपल को फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह केन्द्र और ओडिशा, दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद का कहना है।

लेकिन हम इस एक घटना से परे भी पूरे देश के स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालयों में छात्राओं और शिक्षिकाओं के यौन-शोषण के मामलों पर बात करना चाहते हैं जो कि खबरों में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन होते धड़ल्ले से हैं। किसी छात्रा को प्रैक्टिकल में अधिक नंबर देने के नाम पर, किसी को टीम में रखने के नाम पर नोंचा जाता है। विश्वविद्यालयों में शोध छात्राओं का शोषण एक बड़ी आम बात है, और अधिकतर छात्राएं इसकी शिकायत करने का हौसला भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उससे या तो उनकी पीएचडी अधूरी रह जाएगी, या फिर हो चुकी पीएचडी की साख चौपट हो जाएगी कि उसने रिसर्च गाईड को उपकृत करके पीएचडी हासिल की है। कई मामलों में विश्वविद्यालय की बड़ी कुर्सियों पर जमे हुए मर्द एक-दूसरे को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि या तो वे खुद ऐसे धंधे में शामिल रहते हैं, या मुजरिम प्रोफेसर उन्हें भी इसी तरह उपकृत करने का वायदा करते हैं। इसके अलावा हिन्दुस्तान में धड़ल्ले से चलने वाले रूपयों के लेन-देन से भी मामले दबते ही होंगे।

यह देखना बहुत ही निराशा की बात है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी जगह-जगह शिक्षक, हेडमास्टर, और प्रिंसिपल नाबालिग छात्राओं के देह-शोषण में शामिल मिले हैं, कई जगहों पर आदिवासी इलाकों की आश्रम शालाओं में रहने वाली छात्राओं का संगठित तरीके से शोषण हुआ है, कई जगहों पर छात्राएं गर्भवती हुई हैं, और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुल मिलाकर शैक्षणिक संस्थाओं में माहौल लडक़ी के लिए खतरे का ही रहता है, और जो लोग छात्राओं पर ऐसी नजर रखते हैं, वे सहकर्मी शिक्षिकाओं को अच्छी नजर से तो नहीं ही देखते होंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक स्कूल में वहीं के प्रिंसिपल ने महिला शौचालय में अपने मोबाइल फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके छुपा रखा था, और वह इस काम को दो महीने से करते आ रहा था। जब शिक्षिकाओं ने उसके मोबाइल को पकड़ लिया, तब जाकर भांडा फूटा, और उसकी गिरफ्तारी हुई। अब ऐसा प्रिंसिपल छात्राओं के साथ क्या-क्या कोशिश नहीं करता होगा?

भारतीय समाज में यौन-शोषण की शिकार लडक़ी या महिला को ही सबसे बड़ा मुजरिम मानने की सोच बड़ी मजबूत है। नतीजा यह होता है कि दो-चार फीसदी मामले ही पुलिस तक पहुंचते होंगे, और बाकी मामले परिवार मन मारकर छुपा लेते होंगे। जब शोषण का एक मामला छुप जाता होगा, तो ऐसे हिंसक शिक्षक-प्राध्यापक, या खेल प्रशिक्षक-रिसर्च गाईड जैसे लोगों का हौसला बढ़ जाता होगा, और वे बाकी लोगों का शोषण करना अपना हक, और महफूज मान लेते होंगे। किसी एक जुर्म की शिकायत न होने पर वैसे ही और जुर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन शोषण की शिकायत करने वाली लडक़ी या महिला को जिस तरह की सामाजिक प्रताडऩा झेलनी पड़ती है, वह भी बहुत हिंसक रहती है। अभी फेसबुक पर एक महिला लेखिका के साथ एक बड़े चर्चित और विवादास्पद लेखक की यौन-छेड़छाड़ का मामला बहस का सामान बना हुआ है। इस मुद्दे पर लिखने वाले अधिकतर मर्द चुनौती के अंदाज में लेखिका को यह कह रहे हैं कि वह पुलिस में क्यों नहीं जा रही? मानो उन्हें यह अहसास नहीं है कि पुलिस में जाने का मतलब किसी महिला के लिए कई बरस का सुख-चैन खो देना होता है, और उसके बाद भी हमलावर मर्द को किसी सजा की गारंटी नहीं रहती। पंजाब की एक सीनियर आईएएस महिला के साथ वहां के डीजीपी रहे के.पी.एस.गिल ने शारीरिक छेडख़ानी की थी, लेकिन बरसों की मुकदमेबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट से गिल को महज अदालत उठने तक की सजा हुई थी, और इस महिला को चारों तरफ से तोहमतें मिलती रहीं कि पंजाब के आतंक से लडऩे वाले अफसर की एक हरकत को उसने बर्दाश्त नहीं किया। महिला बर्दाश्त करे तो हमलावर मर्द का हौसला और बढ़ता है, महिला बर्दाश्त न करे तो भी उसे ही तोहमत मिलती है।

अभी सोशल मीडिया पर एक नोट की फोटो चल रही है जिसमें मुस्लिम समाज के किसी प्रमुख व्यक्ति के पूरे नाम, ओहदे, और शहर के साथ-साथ उसके कुछ कथित कुकर्मों का जिक्र है, और किसी एक महिला से उसके अवैध संबंध होने का भी जिक्र है। एक रबर स्टाम्प बनवाकर यह सारी जानकारी नोट पर छाप दी जा रही है। अब ऐसे नोट की फोटो बताती है कि किसी एक नोट पर सचमुच ही, या फोटो एडिटिंग करके ऐसे सील लगाई गई है, लेकिन ऐसे लाखों नोटों से बात जहां तक पहुंचती, वहां तक सोशल मीडिया में दूसरे लोगों के पोस्ट करने पर यह बात पहुंच गई है। लोगों को याद होगा कि पिछले कई बरस से हिन्दुस्तान में किसी सोनम के नाम से नोट पर लिखा हुआ चारों तरफ घूमता था कि सोनम बेवफा है, लेकिन उसके साथ इस नाम की और कोई शिनाख्त नहीं थी, इसलिए किसी एक लडक़ी की बदनामी नहीं हो पाई, या दूसरी तरफ यह खतरा भी था कि इस नाम की जितनी लड़कियां थीं, उनकी सबकी बदनामी हो रही थी। जो भी हो, मीडिया और सोशल मीडिया पर खासे जिम्मेदार लोग भी ऐसी फोटो बढ़ा रहे थे, और फिर यह एक खेल की तरह कई अलग-अलग नोटों पर हाथ से लिखकर फैलाने का शगल हो गया था। अब जिस मुस्लिम आदमी के नाम की रबर सील लगाकर एक नोट की फोटो चलाई जा रही है, वह भी सोशल मीडिया के स्वयंसेवकों (कोई गलतफहमी न हो, इसलिए साफ कर देना ठीक है, वालंटियर) की मेहरबानी से फैल रही है।

हर दिन दो-चार ऐसे फोटो-वीडियो आते हैं जिनमें कहीं किसी खेत में एक आदमी किसी औरत के साथ पकड़ा गया, और जिनके बारे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ाने का विशेषण तुरंत जोड़ दिया जाता है। कहीं हाईवे पर सेक्स, तो कहीं कोई व्यक्ति किसी महिला को लेकर किसी रेस्ट हाऊस, या गेस्ट हाऊस में जा रहा है। लोगों को याद होगा कि इस किस्म का एक सबसे बड़ा स्कैंडल छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब रमन सिंह सरकार के ताकतवर मंत्री राजेश मूणत का सिर चिपकाकर एक सेक्स-वीडियो कांग्रेस के लोगों ने फैलाने और छपवाने की कोशिश की थी, और महीनों तक उसी की चर्चा चलती रही। यह तो भारत की न्यायपालिका की मेहरबानी है कि सात बरस बाद भी सीबीआई उस मामले में शायद पहली-दूसरी सुनवाई भी नहीं करवा पाई है, और उस मामले में गिरफ्तार भूपेश बघेल जमानत पर छूटने के बाद अभियुक्त रहते हुए भी पांच बरस मुख्यमंत्री रह लिए, इसी सेक्स सीडी कांड में फंसे, गिरफ्तार, जमानत पर छूटे हुए, और कटघरे में खड़े उनके करीबी सहयोगी विनोद वर्मा पांच बरस मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रह लिए। लेकिन भारत की न्यायपालिका के चेहरे पर कोई उलझन नहीं है। आज हम इस सेक्स-सीडीकांड के जुर्म पर जाना नहीं चाहते, जो कि राजेश मूणत की लिखाई गई रिपोर्ट पर दर्ज है। हम यह सोचकर हैरान हैं कि मूणत के चेहरे को फर्जी तरह से चिपकाकर जो वीडियो बनाया गया, बांटा गया, छपवाने की कोशिश की गई, उस वीडियो में जो महिला दिख रही है, क्या इस बदनामी में जुटे लोगों को पल भर के लिए भी उसकी निजता का अहसास हुआ? क्या एक महिला की इस तरह बदनामी का किसी को भी कोई मलाल हुआ? आज भी जो लोग किसी नेता, अफसर, या चर्चित व्यक्ति के साथ किसी अनजानी महिला के फोटो-वीडियो फैलाते हैं, क्या उन्हें यह समझ नहीं रहती कि वे एक, या दोनों ही, बेकसूर की बदनामी कर रहे हैं?

यह पूरा सिलसिला भयानक इसलिए है कि सात बरस पहले जब मूणत की फर्जी वीडियो क्लिप बनाई गई, और जाने उसके रास्ते किस बदनामी करने, और राजनीतिक फायदा पाने की कल्पना की गई थी, उस वक्त तो एआई जैसे औजार भी नहीं थे। आज तो इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त के औजारों से लोग किसी भी औरत-मर्द की फोटो डालकर उन्हें एक-दूसरे को चूमता हुआ दिखा सकते हैं, और भी कई तरह के वीडियो बनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी सनसनीखेज फोटो, और ऐसे वीडियो तो चारों तरफ फैल रहे हैं, इनको पोस्ट करने, आगे बढ़ाने, री-पोस्ट करने के पहले लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए या नहीं? किसी के नाम-पते, ओहदे के साथ उसकी बदचलनी का जिक्र करके अगर एक नोट की असली या नकली फोटो सोशल मीडिया पर डालने से खासे जिम्मेदार लोग भी महज मजा लेने के लिए उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका पहला मतलब तो यही है कि किसी की इज्जत की मिट्टीपलीद करना, बच्चों के खेल सरीखा आसान हो गया है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर असल जिंदगी के बड़े जिम्मेदार लोग भी छिछोरेपन पर उतर आते हैं क्योंकि वहां का माहौल ही कुछ ऐसा रहता है। लेकिन यह सिलसिला थमेगा कहां? आज जिसकी जिससे दुश्मनी हो, उसके नाम के साथ कोई अश्लील बात लिखकर एक नोट की फोटो खींची जाए, और उसे पोस्ट भर कर दिया जाए। फिर चाहें तो उस नोट को बाजार में चला भी लें, ताकि वह कई और हाथों तक चले जाए, कई और लोग उसकी फोटो खींच लें, पोस्ट कर दें, और आपका मकसद मुफ्त में टारगेट से अधिक पूरा होता रहे। यह सब इस कदर आसान हो गया है कि क्या कहें।

ओडिशा की खबर है कि वहां रायगड़ा जिले में एक ही गोत्र के युवक-युवती के बीच प्रेम हो जाने से समाज और गांव ने उन्हें सजा देने के लिए हल में बैलों की जगह जोता, खेत जुतवाया, और कोड़े मार-मारकर गांव से निकाल दिया। इसका वीडियो जब चारों तरफ फैला, तो अब पुलिस ने मामले की जांच चालू की है, लेकिन यह जोड़ा अब कहीं मिल नहीं रहा है। इन्हें सजा देने के पहले गांव में देवी की पूजा करवाई गई, और वहां के आदिवासी समाज की प्रचलित प्रथाओं के मुताबिक इस वर्जित संबंध पर सामाजिक बैठक ने सजा तय कर दी, और इस तरह इस अवांछित जोड़े से छुटकारा पा लिया गया। यह जोड़ा किसी दूसरी जगह बसकर जिंदगी गुजार सकता है, या यह धरती ही छोडक़र जा सकता है। दोनों ही नौबतों में इस जोड़े से उसका गांव छूट जा रहा है। भारतीय समाज में जगह-जगह ऐसा होता है, और हर कुछ दिनों में कहीं न कहीं से प्रेमीजोड़े की खुदकुशी की खबर आती है।

हम अपने अखबार में अपने या दूसरों के प्रति जानलेवा हिंसा के बारे में कम से कम लिखना चाहते हैं, लेकिन समाज की जैसी नौबत है, उसमें इस बारे में अधिक से अधिक लिखने की एक बेबसी रहती है। ऐसे मुद्दों पर लिखना इसलिए भी जरूरी लगता है कि समाज में समझ की कमी है, और हो सकता है कि हमारी लिखी किसी बात से कुछ लोगों की सोच बदल सके। यह चर्चा करते हुए भारत के अलग-अलग प्रदेशों, अलग-अलग धर्म या जातियों की चर्चा भी की जा सकती है, की जानी चाहिए, लेकिन इससे परे यह बात भी होनी चाहिए कि गांव या शहर ऐसे मामलों में किस तरह अलग-अलग बर्ताव करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में गांवों को लेकर एक बड़ी रूमानियत की कल्पना रहती है, उन्हें कुछ लेखकों या कवियों की गांवों की गौरव-गाथा सूझती है, और किस तरह वे सोचते हैं कि रिटायरमेंट की जिंदगी वे गांव जाकर ही गुजारेंगे। इस तरह के प्रेमीजोड़े के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसे देखते हुए भारत के गांवों के बारे में एक बार फिर सोचने की जरूरत है।

शहरों में आबादी इतनी अधिक रहती है, बाहर से आए हुए लोग इतने अधिक रहते हैं किसके पड़ोस में आकर कौन रहने लगे, इसकी भी कोई मामूली सी जानकारी हो जाए तो हो जाए, लोग बहुत हद तक एक-दूसरे से अलग-थलग भी रह लेते हैं। फिर यह भी है कि शहरों में धर्म और जाति की व्यवस्था तो टूट ही रही है, शादी नाम की संस्था भी शहरों में कुछ कमजोर पड़ रही है क्योंकि देश में अब अनगिनत अविवाहित जोड़े जब तक चाहें साथ रह लेते हैं, उन्हें किराए पर मकान पाने के लिए चाहे कोई मामूली सा झूठ बोलना पड़ता हो, काम खींचतान कर चल जाता है। शहरों में लोग कामकाज में लगे रहते हैं, और अपने काम से काम अधिक रहता है। गांवों की हालत यह है कि वहां न सिर्फ एक सामंती सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है जिसमें कोई बड़े किसान, या कि ऊंची समझी जाने वाली जाति के कोई व्यक्ति दबदबा रखते हैं, और वे पंच-सरपंच जैसे चुनावों में भी रूतबा और दखल रखते हैं। वे गांवों में कई किस्म की अघोषित सरपंची भी करते हैं, और जमीन-जायदाद के झगड़ों का निपटारा उनके बाहुबल से हो जाता है, और समाज की दूसरी बातों में भी उनका असंवैधानिक दखल रहता है। जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत रहती है, और कई जगहों का तजुर्बा लोगों ने बताया है कि वहां ऊंचे हिस्से में ऊंची कही जाने वाली जातियों की बसाहट रहती है, और नीची कही जाने वाली जातियां ढलान पर नीचे रहती हैं, ताकि इन जातियों का पानी ‘ऊंची जातियों’ की बस्ती तरफ न जाए। राजस्थान और मध्यप्रदेश से हर महीने ऐसी खबरें आती हैं कि गांवों में किसी दलित दूल्हे को बारात में घोड़ी पर चढऩे से पुलिस हिफाजत के बावजूद ‘ऊंची जातियों’ के लोगों ने मारा, और सावधानी बरतते हुए कई बारातों में दूल्हे सहित पुलिसवाले भी हेलमेट लगाकर चलने को मजबूर रहते हैं ताकि ‘ऊंची जातियों’ के पथराव से बच सकें। गांवों में बलात्कार के आंकड़ों को देखें, तो दलित-आदिवासी तबके की लड़कियां और महिलाएं ही सबसे अधिक शिकार होती हैं।

गांव और शहर के माहौल के ऐसे फर्क में प्रेमीजोड़े गांवों में शादी तक पहुंचने के पहले बहुत से मामलों में ऊपर पहुंच जाते हैं, और कई मामलों में उनके प्रेम को तुड़वा दिया जाता है। अब समाज में एक नई चेतना आने के बाद यह भी हो रहा है कि ऐसे पुराने प्रेमीजोड़े शादी से अलग कर दिए गए हैं, लेकिन शादी के बाद भी उनका प्रेम सुलगते रहता है, और वे किसी हिंसा तक पहुंच जाते हैं। यह सब इसलिए होता है कि गांवों में प्रेम के खिलाफ बगावत का एक माहौल रहता है, लोग जात का ख्याल करते हैं, गोत्र का ख्याल करते हैं, अमीरी-गरीबी का फर्क मानकर चलते हैं, और कुछ पीढिय़ों पहले की दुश्मनी को भी हिन्दी फिल्मों की तरह असल जिंदगी में निभाते हैं। इसलिए गांव एक किस्म से प्रेम के दुश्मन रहते हैं, लेकिन लड़कियों और महिलाओं के शोषण के लिए उपजाऊ जमीन रहते हैं।

देश की राजधानी से लगे हरियाणा के गुरूग्राम में दूसरे बच्चों को टेनिस सिखाने वाली एक होनहार खिलाड़ी राधिका यादव के अकादमी चलाने, और रील बनाने से खफा उसके पिता ने उसे गोलियों से भून डाला। खबरों में कहा गया है कि अड़ोसी-पड़ोसी इस बाप को ताने कसते थे कि बेटी की कमाई उससे अधिक हो गई है। वह राज्य स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी, और कई मुकाबले जीत चुकी थी। एक बहुत ही प्यारे चेहरे वाली, हँसमुख दिखती 25 बरस की इस युवती का यह अंत अपने पिता के हाथों हुआ। उसकी तस्वीर ही हैरान करती है कि भला कौन सा पिता ऐसी होनहार और हँसमुख बच्ची को मार सकता है। आज जब इस उम्र की बहुत सी लड़कियां तरह-तरह की अश्लील फिल्में बनाकर रोजाना पोस्ट करती हैं, उससे अपनी कमाई करती हैं, तब यह लडक़ी दूसरे खिलाडिय़ों को सिखाकर अपना काम कर रही थी, और बाप को उस पर सिर्फ फख्र होना था। लेकिन उस इलाके की संस्कृति शायद ऐसी थी कि पड़ोसी बाप को बेटी की कामयाबी पर ताने देते थे।

यह तो इस किस्म की कातिल घटना हो गई, इसलिए इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन भारत के आम परिवारों में करोड़ों लड़कियां अपने बाप-भाई की मर्दाना दादागिरी को रोज ही झेलती हैं। उसकी कोई भी बात नापसंद होने पर परिवार के मर्द उसकी बेइज्जती करने से लेकर उस पर हाथ उठाने तक, उसे घर में कैद कर लेने तक कई किस्म से उसे प्रताडि़त करते हैं। यही उत्तर भारत का इलाका है जहां हर हफ्ते-पखवाड़े खबरें आती हैं कि बेटी मर्जी से शादी करना चाहती थी तो बाप-भाई ने मिलकर कहीं उसके प्रेमी को मार डाला, तो कहीं उसे मार डाला, तो कहीं शादी हो जाने पर नए जोड़े को मार डाला। ऐसे कत्ल में परिवार के चाचा-ताऊ भी खुशी-खुशी शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसे हर कत्ल के बाद जेल जाने का एक असल खतरा हर किसी को मालूम है। ऐसे खतरे को देखते हुए भी लोग परिवार की तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए कत्ल भी कर देते हैं ताकि समाज को कह सकें कि लडक़ी ने परिवार का ‘मुँह काला’ कर दिया था, तो उन्होंने उसे मार ही डाला। ऐसी ऑनरकिलिंग भारत के बाहर भी ब्रिटेन जैसी जगह पर भारत और पाकिस्तान के परिवार करते हैं। आज सुनीता विलियम्स के महीनों अंतरिक्ष में रहकर आ जाने के बाद भी उत्तर भारत के अनगिनत परिवारों की इज्जत कन्या का दान करने की सोच से जुड़ी हुई है। हिन्दू शादियों में कन्या का दान करना एक रस्म है, और यह रस्म पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह सोच मजबूत करते चलती है कि कन्या किसी सामान, या पशु की तरह है जिसे कि दान किया जा सकता है, दान किया जाना चाहिए। जिस तरह पशु को मालिक जिस खूंटे से बांधे, वहीं बंधे रहना उसका नसीब होता है, परिवार अपनी लड़कियों को वैसा ही देखना चाहते हैं। पुरूष प्रधान भारतीय समाज को कन्या भ्रूण हत्या से लेकर ऑनरकिलिंग, दहेज-हत्या, बलात्कार, जबरिया गर्भपात, विधवा-जीवन या सतीप्रथा जैसी तमाम बातें सुहाती हैं। अब यह तो इस देश का घटिया कानून है जो कि मर्दों को इनमें से कई बातें करने नहीं देता है, और उन्हें जुर्म करार देता है।

औरतों पर मर्द अपनी मर्जी कितनी चलाना चाहते हैं, यह जगह-जगह निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के मामले में देखने मिलता है, जहां कहीं पर उनके पति पद की शपथ लेते हैं, कहीं वे ही सरकारी मीटिंग लेते हैं, और कहीं वे खुद रिश्वत लेकर निर्वाचित पत्नी से अंगूठा लगवाते हैं, या दस्तखत करवाते हैं। इस बात को वे खुद का हक भी मानते हैं, और छत्तीसगढ़ में हमने कई मामले देखे जिनमें पंचायत अधिकारियों ने पतियों को ही पत्नी की जगह पद की शपथ दिलवाई, उन्हीं से बैठक में दस्तखत ले लिए, और निर्वाचित महिलाओं की मौजूदगी के बिना बैठक हो भी गई। समाज में जो बहुत पढ़ा-लिखा तबका भी माना जाता है, उसमें भी महिला को किस तरह पुरूष के नियंत्रण में ही रहना है, यह सोच बार-बार दिखती है। अब भारत में तरह-तरह के नामों से सेक्स-टॉय बिकने लगे हैं। फेसबुक जैसा सोशल मीडिया इस तरह के इश्तहारों से भी भरा हुआ है। शुरू में तो अधिकतर महिलाओं के काम के ऐसे मसाजर जैसे खिलौने उन्हीं के आनंद और उनकी संतुष्टि की विज्ञापन-फिल्मों वाले आते थे। अब कुछ समय से ऐसे इश्तहार आने लगे हैं जिनमें कोई महिला बैठे-बैठे, या चलते-चलते अचानक ही कामसुख से झनझनाने लगती है, और फिर दिखता है कि किस तरह उसका कोई पुरूष साथी अपने मोबाइल फोन से उस महिला के कपड़ों के भीतर रखा गया कोई सेक्स-टॉय नियंत्रित कर रहा है। अधिकतर लोगों को तो यह इश्तहार वयस्क लेकिन साधारण लगेगा। लेकिन इसके पीछे की सोच देखने की जरूरत है कि अगर कोई लडक़ी या महिला किसी सेक्स-टॉय से कामसुख पाना चाह रही है, तो उसका नियंत्रण भी उसके पुरूष साथी के हाथ में रहेगा, और वही उसकी रफ्तार, उसकी कंपकंपाहट, और उसके दूसरे फीचर-फंक्शन तय करेगा। यह सोच एक मर्दाना मानसिकता पर टिकी हुई कल्पनाशीलता से उपजी है, और इसे मासूम नहीं मानना चाहिए। पूरी दुनिया में जिन इश्तहारों पर रोक सकती है, उनमें महिला की देह को लेकर तरह-तरह के अपमान रहते हैं, उसकी बेइज्जती रहती है। ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान विकसित, और पश्चिमी देशों के मुकाबले खासा आगे है, और यहां पर सेनेटरी पैड जैसी महिला जरूरत की एक अनिवार्य चीज को भी सेक्स से जोडक़र देखा जाता है, और अभी कुछ बरस पहले तक स्कूल-कॉलेज में इसका नाम तक नहीं लिया जाता था।

गुजरात से कल यह भयानक खबर आई कि करीब एक किलोमीटर लंबे एक पुल के बीच का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया, और कई बड़ी गाडिय़ां सौ फीट से ज्यादा नीचे पानी में जा गिरीं। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। इस खबर में ही कहा गया है कि 1985 में बने इस पुल में अभी पिछले चार साल में पुल के पिल्लर, और उसकी स्लैब के बीच फासला खड़ा हो गया था, और उस इलाके के एक जिला पंचायत सदस्य ने 2022 में ही कलेक्टर को इसकी शिकायत की थी। समाचार बताता है कि पुल में बड़ी खामी पाई गई थी, लेकिन इसे चालू रखा गया। पिछले चार साल में गुजरात में यह 16वां पुल टूटा है। कल के इस हादसे में मौतें और भी बहुत अधिक हो सकती थीं, अगर इसमें गिरी 9 गाडिय़ों में मुसाफिर बसें भी होतीं। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर पुल गिरे हैं, तो यह गुजरात सरकार की साख पर भी आंच है। पिछले 25 से अधिक बरसों से वहां पर सिर्फ भाजपा की ही सरकार चल रही है, और आज देश में एक और दो नंबर के सबसे बड़े नेता, नरेन्द्र मोदी, और अमित शाह बरसों तक गुजरात को चलाए हुए हैं, और ऐसा न मानने की कोई वजह नहीं है कि आज भी गुजरात पर उनकी पैनी नजर नहीं रहती होगी। ऐसे में इस तरह के हादसे थोड़ा हैरान करते हैं।

कहने के लिए तो इस पुल की तोहमत कांग्रेस पर डाली जा सकती है जिसके राज में आज से 40 बरस पहले 1985 में यह पुल बना और चालू हुआ था। लेकिन पुल तो आधी-एक सदी के लिए बनते हैं, और सरकारें तो पांच-पांच बरस में आती-जाती रहती हैं। जो पुल 40 बरस चल गया, उसके बनने में तो कोई खामी रही नहीं होगी, वरना देश में जगह-जगह बनते-बनते पुल और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज या मेट्रो के लिए ढांचे गिरते रहे हैं। अब 1985 के बाद से जो भी सरकारें आई हैं, उन सरकारों को अपने पहले बने हुए ढांचों का रखरखाव ठीक से करना था। आज भी भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए हजारों पुल काम कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से तो पत्थरों से बने हुए रेलवे ब्रिज हैं, जिन पर से लाखों रेलगाडिय़ां निकल चुकी होंगी। नदियों के ऊपर, खाई के ऊपर बने ऐसे ब्रिज अब तक काम कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि अंग्रेजों के वक्त नेता-अफसर-ठेकेदार का बरमूडा ट्रैंगल उस तरह काम नहीं करता था जिस तरह आज वह इस देश के हितों को डुबाने का काम करता है।

लेकिन हम अकेले पुल की बात को लेकर आज यहां चर्चा नहीं कर रहे। एक दूसरी खबर कल की है जिसमें केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख के नतीजे आए हैं। पिछले बरस दिसंबर में 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के करीब पौन लाख स्कूलों में केन्द्र सरकार ने यह सर्वे कराया था, और इसमें अलग-अलग प्रदेशों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई की हालत दिखाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि जो तीन राज्य अलग-अलग कई पैमानों पर देश में सबसे ऊपर पाए गए हैं, उनमें पंजाब, हिमाचल, और केरल के नाम हैं। ये राज्य कल प्रकाशित खबर के हर पैमानों पर सबसे ऊपर है। केरल देश में पहले, दूसरे, या तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ जिन पांच राज्यों की हालत स्कूली पढ़ाई में सबसे खराब मिली है, उनमें कुछ हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे नीचे के पांच राज्यों में एक राज्य सबसे कमजोर साबित हुआ है, और वह गुजरात है। कक्षा 3 में बच्चों की गणित की समझ में गुजरात देश में सबसे कमजोर पाया गया है, जबकि गुजरात कारोबारियों का प्रदेश माना जाता है, जहां गणित लोगों की जुबान पर होना चाहिए था। कक्षा 6वीं में बच्चों की समझ के पैमाने पर गुजरात पूरे देश में आखिर से दूसरे नंबर पर है। और आंकड़ों का औसत निकालने के मामले में गुजरात के बच्चे देश में आखिरी पाए गए प्रदेश उत्तरप्रदेश से जरा ही ऊपर है, आखिरी से दूसरे नंबर पर। अब चूंकि यह सर्वे केन्द्र सरकार का ही करवाया हुआ है, इसलिए कोई यह भी नहीं कह सकते कि यह भारत के खिलाफ पूर्वाग्रह रखने वाली  किसी विदेशी संस्था के गलत आंकड़े हैं। गुजरात देश का एक अधिक संपन्न प्रदेश है, वहां उद्योग-व्यापार बड़े पैमाने पर विकसित है, और गुजरातियों की पूरी दुनिया में आवाजाही को भी सब अच्छी तरह जानते हैं, और देश भर गुजराती जहां जाते हैं, वहां वे सफल और संपन्न कारोबारी बनते हैं। इसके बाद भी अगर स्कूली शिक्षा के मामले में गुजरात इतना फिसड्डी साबित हुआ है, तो इसकी तोहमत हम वहां के बच्चों को नहीं देते, हम वहां की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, और हमें यह लगता है कि यह मोदी और शाह के लिए फिक्र की बात भी रहनी चाहिए। ऐसे आंकड़े किसी को भी अपने प्रदेश को सुधारने का एक मौका देते हैं।

लोगों का जितना बड़ा नुकसान किसी एक मामले में फंसने से होता है, उससे कई गुना अधिक नुकसान तब होता है जब सरकार या जांच एजेंसी, अदालत या मीडिया की नजरें उस गलत पर जाकर टिक जाती हैं। अब ऐसा एक गलत संस्थान छत्तीसगढ़ में रावतपुरा सरकार के नाम पर चलने वाले शिक्षण संस्थान हैं, जिनके एक भ्रष्टाचार को सीबीआई ने पकड़ा, तो तथाकथित आध्यात्मिक-धार्मिक गुरू कहे/माने जाने वाले रविशंकर महाराज का नाम भी रिश्वत देने वालों की लिस्ट में सीबीआई ने अदालत में पेश कर दिया है। और अब नेशनल मेडिकल कमीशन से लेकर दूसरी कई रेगुलेटरी एजेंसियों की नजरें जब इस मेडिकल कॉलेज, और इससे जुड़े हुए रावतपुरा विश्वविद्यालय, और कई तरह के कॉलेज पर पड़ी है, तो घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। अपने मेडिकल कॉलेज के लिए सीटें बढ़ाने को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद अब यह भी पता लग रहा है कि अलग-अलग कई कोर्स के लिए रावतपुरा के संस्थान अंधाधुंध फीस वसूली कर रहे थे। आज प्रकाशित एक रिपोर्ट बता रही है कि रावतपुरा शैक्षणिक संस्थाओं में इसी शहर में बिना मान्यता के पैरामेडिकल कोर्स चलाए जा रहे थे, और उनमें दाखिला लेने वाले पांच हजार छात्रों का भविष्य अब अंधकारमय दिख रहा है क्योंकि केन्द्र की मोदी सरकार की मातहत सीबीआई ने रिश्वत देकर मान्यता पाने का यह केस बनाया है, और राज्य की भाजपा सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे भ्रष्ट संस्थान की गड़बडिय़ों की जांच करवाए। इसीलिए कहा जाता है कि बिल्ली जब दूध पीकर जाती है, तो नुकसान सिर्फ दूध का नहीं होता, इस बात का भी होता है कि बिल्ली ने दूध रखने की जगह देख ली है। अब राज्य की कॉलेज-यूनिवर्सिटी जांचने-परखने वाली एजेंसियों और इनसे जुड़े हुए विभागों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे घपलेबाज संस्थानों की ठीक से जांच की जाए। कुछ नागरिक संगठनों ने इस भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है, और आर्थिक अपराध ब्यूरो से इसकी जांच करवाने की मांग की है। रावतपुरा सरकार कहे जाने वाले रविशंकर महाराज को कांग्रेस का करीबी माना जाता है, लेकिन कल तो राजधानी रायपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस विश्वविद्यालय जाकर जमकर प्रदर्शन किया है, और कहा है कि चार साल से यह विश्वविद्यालय, गैरकानूनी कोर्स चला रहा है, और छात्रों को धोखा दे रहा है। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी आरोप सामने आए हैं कि बीएड जैसे कोर्स करने वाले लोगों से हाजिरी की छूट देने के लिए एक-एक सेमेस्टर में 35-35 हजार रूपए तक वसूल किए जा रहे हैं।

रावतपुरा सरकार शैक्षणिक संस्थानों का यह भांडाफोड़ बताता है कि कोई धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्य ऐसे नहीं होते जो भ्रष्टाचार करने, धोखाधड़ी और जालसाजी से मान्यता पाने, और गैरकानूनी तरीके से दाखिले देने, मनमानी वसूली करने से किसी को रोक लें। तमाम तरह की नैतिकता की नसीहतें भक्तजनों को बेवकूफ बनाने के लिए रहती हैं, और ऐसे संस्थान हर किस्म की धोखाधड़ी, बेईमानी, और भ्रष्टाचार से अपने अरबों के साम्राज्य को खड़ा करते हैं। कुछ नागरिक संगठनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मांग की है कि रावतपुरा के शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाए। सरकार बंद करे या न करे, इसकी जांच करना तो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अगर बिना मान्यता के यहां पर कोर्स चलाए जा रहे हैं, और छात्र-छात्राओं से मोटी फीस वसूली जा रही है, तो इस पर धोखाधड़ी, और जालसाजी का जुर्म दर्ज किया जाए, और ऐसे संस्थानों की संपत्ति जब्त करके धोखा खाए हुए इन छात्र-छात्राओं को मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी जिंदगी के ये कीमती बरस बर्बाद हुए, उन्होंने जाने कहां से इंतजाम करके ऐसी मोटी फीस दी, और अब ऐसी फर्जी डिग्री या डिप्लोमा की वजह से आगे नौकरी पाने की उनकी उम्र भी निकल जाएगी। यह मामला छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेज-यूनिवर्सिटी के धोखाधड़ी के मामलों में सबसे ही बड़ा है, और यह केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार के ऐसे पुख्ता मामले को जब सीबीआई ने स्थापित किया है, तो केन्द्र और राज्य दोनों की तमाम एजेंसियों को इसे ठोक-बजा लेना चाहिए, और इसके साथ-साथ कई और निजी विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री बेचने के धंधे में लगे हुए हैं, जिनके बारे में बेरोजगारों के बाजार में बहुत से लोगों को जानकारी है, और इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक ताजा विवाद चालू हुआ है जिसमें ताजा-ताजा साथ आए ठाकरे बंधु सडक़ों पर हिंसा करके मानो अपने साथ आने, और शिवसेना के पुराने तेवर लौटने की मुनादी कर रहे हैं। वहां राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कुछ इलाकों में गैरमराठी दुकानदारों, और ठेलेवालों पर इस बात को लेकर हमले किए कि वे मराठी नहीं बोलते। इसमें नया कुछ भी नहीं है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के रहते हुए यह सैकड़ों बार हो चुका है, और शायद शिवसेना की स्थापना भी मुम्बई में बाहर से आकर काम करने वाले लोगों के खिलाफ एक हमलावर संगठन के रूप में ही हुई थी। बाद के बरसों में बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे घरेलू पार्टी से बाहर हो गए, और एक के बाद दूसरे चुनाव ने यह साबित किया कि वे अप्रासंगिक भी हो गए, परिवार से बाहर जाने पर वे सेना-समर्थकों के दिलों से भी बाहर हो गए। उद्धव ठाकरे अकेले ही पार्टी के सर्वेसर्वा बने रहे, और महाराष्ट्र की घरेलू राजनीति के चलते वे एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में आए, जो शुरूआती कामयाबी के बाद अब इसलिए खत्म सरीखा हो गया कि एनसीपी दो फाड़ हो गई, और भतीजा अजीत पवार पार्टी के विधायकों को लेकर सरकार में शामिल हो गया, और चाचा शरद पवार महज अपनी बेटी को स्थापित करते हुए बची हुई एनसीपी में रह गए। शिवसेना का तो और भी बुरा हाल हुआ जब एकनाथ शिंदे ने विधायकों के बहुमत को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन में जाना तय किया, और बाद में तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक यही साबित हुआ कि शिंदे ही असली शिवसेना है, और उद्धव ठाकरे अपने घर में ही बेघर हो गए। शायद ऐसे माहौल में उद्धव ठाकरे को भी अब यह लग रहा होगा कि उन्हें शिवसेना के पुराने तेवरों में लौटने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस-एनसीपी के साथ गठबंधन ने पार्टी के चिन्ह शेर की धारियां उतारकर रख दी थीं, और घोर हिन्दुत्व, घोर मराठीवाद की धार खत्म हो गई थी, जो कि शिवसेना की पहचान थीं। ऐसे में अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र की भाजपा-सेना-एनसीपी गठबंधन सरकार ने पहली से पांचवीं तक हिन्दी को अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा बनाने का आदेश दिया, तो ठाकरे बंधुओं की अगुवाई में बड़ा विरोध हुआ। महाराष्ट्र, और खासकर मुम्बई महानगर उग्र क्षेत्रवाद, और भाषावाद के लिए जाने जाते हैं। इसलिए वहां इस भावना को भडक़ाना बड़ा आसान था कि यह मराठी की उपेक्षा है। जबकि हिन्दी को पढ़ाई का माध्यम नहीं बनाया जा रहा था, उसे महज एक भाषा के रूप में लागू किया जा रहा था। महाराष्ट्र का हिन्दी विरोध का तमिलनाडु किस्म का कोई लंबा इतिहास भी नहीं रहा है, लेकिन किसी भावनात्मक मुद्दे की तलाश में रात-रात फटफटी पर घूमते हुए ठाकरे बंधुओं के हाथ यह बटेर लग गई, और उनके लोग सडक़ों पर गैरमराठीभाषी लोगों को पीटकर अपना महाराष्ट्र-प्रेम साबित करने लगे।

सोशल मीडिया की मेहरबानी से अब अखबारों के आम पाठकों को कई ऐसे आक्रामक लेखकों का लिखा हुआ पढऩे मिल जाता है जिन्हें अखबार अपने विचार के पन्नों पर शायद नहीं छापते। बहके-बहके अंदाज में भडक़ाऊ बातें लिखने वाले ऐसे लेखकों को महाराष्ट्र के ताजा भाषा विवाद में एक नया मसाला मिल गया, और आमतौर पर संतुलित लिखने वाले, गैरमराठीभाषी, गैरमहाराष्ट्रनिवासी लोग भी इन हमलों को सही करार देने में लग गए कि महाराष्ट्र में रहना है, तो मराठी बोलना है, में कुछ गलत नहीं है। कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि राज ठाकरे के लोग मराठी न बोलने वाले लोगों को पीटते हुए दो जूते उनकी तरफ से भी मारें। एक हिंसक क्षेत्रवाद को भी अच्छे-खासे लोकतांत्रिक और समझदार लोगों में अपने चीयरलीडर्स मिल गए, यह बात कुछ हैरान करने वाली रही। भारत में दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं, और सैकड़ों बोलियां। कामकाज और रोजी-रोटी के फेर में, या सरकारी-निजी नौकरियों में तबादले के चलते लोगों को देश भर में कहीं भी जाना पड़ता है, रहना और काम करना पड़ता है। जिस मुम्बई को देश का सबसे अधिक सुलझा हुआ, और विविधताभरा महानगर माना जाता था, उस मुम्बई ने ठाकरे बंधुओं की इस ताजा राजनीति का शिकार होकर एक बार फिर गैरमहाराष्ट्रवासियों को परदेसी सा साबित करने की कोशिश की है। हम पूरी मुम्बई पर यह तोहमत लगाना नहीं चाहते, क्योंकि ठाकरे बंधु मुम्बई के सबसे बड़े बाहुबलि हो सकते हैं, लेकिन वे मुम्बई की आम जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। आज सत्ता की राजनीति के चलते शिवसेना को अपने पुराने तेवरों वाली वही पहचान फिर से पानी है, इसलिए भाईयों की यह जोड़ी बदन पर शेर की धारियां पेंट करवाकर अपने को असली शिवसेना साबित करना चाहती है। देश को यह बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि यह सिर्फ भाषा विवाद नहीं है, यह उग्र क्षेत्रवाद का सिलसिला है, जो कि चुनाव जीतने के लिए किसी-किसी राज्य में, कभी-कभी मददगार भी होता है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य अभी तक उग्र क्षेत्रवाद, और उग्र भाषावाद से बचा हुआ है, और यही वजह है कि इनके नाम पर राजनीति करने वाले कोई लोग अब तक न पार्टी बना पाए, न कोई सीट जीत पाए। महाराष्ट्र आधुनिक महानगर होने के बावजूद इस उग्र क्षेत्रवाद का शिकार रहा है। देश के हिन्दीभाषी राज्यों को एक नजर देखें, तो यूपी, बिहार, एमपी-सीजी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में से शायद ही किसी में उग्र भाषावाद या क्षेत्रवाद पनप पाया हो। लेकिन गैरहिन्दीभाषी राज्यों में अलग-अलग समय पर, अलग-अलग मुद्दों को लेकर यह सामने आया। इसमें तमिलनाडु हिन्दीविरोध में सबसे अधिक आक्रामक रहा, लेकिन हाल ही में अभिनेता कमल हासन के एक बयान को लेकर कर्नाटक में घोर तमिलविरोधी भावनाएं भडक़ गई थीं। महाराष्ट्र तो हमेशा से ऐसी खबरों में रहा है, और लोगों को याद होगा कि एक वक्त ओडिशा में मारवाड़ी भगाओ आंदोलन चला था, और इस व्यापारिक समुदाय के हजारों लोगों को राज्य छोडक़र पड़ोसी छत्तीसगढ़ में काम शुरू करना पड़ा था। असम में बंगालियों के खिलाफ एक माहौल बने रहता है, और गैरहिन्दीभाषी कुछ और राज्यों में आक्रामकता और हिंसा के दर्शन होते रहते हैं। यह बात हम हिन्दी के लिए किसी रियायत को न्यायोचित ठहराने के लिए नहीं कह रहे, राज्यों के मुद्दों को याद करते हुए अचानक यह बात सूझी है।

रिटायर्ड चीफ जस्टिस डी.वाई.चन्द्रचूड़ जब तक नौकरी में रहे, उनसे जुड़े विवाद कम ही रहे। लेकिन अब एक ऐसे मामले में उनका नाम उलझा है, जो कि सबके मुंह का स्वाद खराब कर रहा है। वे नवंबर 2024 में रिटायर हुए, और अब 8 महीने बाद यह मुद्दा बन रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के मकान में वे अब तक बने हुए हैं, और उनसे मकान खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब केन्द्र सरकार को लिखा है। इस मामले की जो खबर छपी है उसके मुताबिक चन्द्रचूड़ को कई बार अतिरिक्त समय दिया गया कि वे अपना दूसरा इंतजाम कर लें। लेकिन इसके बाद भी वे कोई इंतजाम नहीं कर सके, और केन्द्र सरकार से उन्हें अगले कुछ महीनों के लिए किराए पर आबंटित मकान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी दोनों बेटियों की विशेष चिकित्सकीय जरूरतें हैं, और उसके मुताबिक इस मकान को तैयार करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। यह बात सुनने में बड़ी खराब लग रही है कि कुछ महीनों की पात्रता के बाद कई और महीने सीजेआई के सरकारी बंगले में रहते हुए भी चन्द्रचूड़ अगला इंतजाम नहीं कर पाए थे, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि उसके कुछ जज गेस्ट हाऊसों में रह रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत बंगले की जरूरत है।

हो सकता है कई लोगों को यह बात आम शिष्टाचार के खिलाफ लगे कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इस तरह नोटिस देकर बंगला खाली करवाया जा रहा है। लेकिन इस मामले को एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। चन्द्रचूड़ को यह मालूम था कि वे 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे, और उसके बाद शायद तीन महीने में उन्हें मकान खाली करना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को केन्द्र से मकान आबंटित कराने में बहुत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी होगी। और अपनी बेटियों की खास जरूरतों का भी उनको अहसास रहा ही होगा। ऐसे में अगर वे रिटायर होने के पहले ही ऐसा खाली मकान छांटकर उसे तैयार करवा लेते तो आज ऐसी अप्रिय नौबत नहीं आती, और ऐसी कड़वाहट नहीं फैलती। अगर उनसे पहले भी कुछ जजों ने निर्धारित सीमा से अधिक तक सरकारी मकान रखे थे, तो भी उन्हें कोई अच्छी मिसाल नहीं माना जा सकता, और चन्द्रचूड़ ऐसी नौबत से बच सकते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अपने एक रिटायर्ड सीनियर के प्रति कुछ अतिरिक्त सद्भावना और शिष्टाचार दिखा सकते थे, और कुछ और हफ्ते बर्दाश्त कर सकते थे। नियम तो जाहिर तौर पर चन्द्रचूड़ को एक कमजोर जगह पर खड़ा करते हैं, और इससे बचना ही समझदारी होती।

लेकिन हम इसी अकेली बात पर आज की बात खत्म करना नहीं चाहते। ऐसा बहुत सी जगहों पर होता है कि किसी तारीख का लोगों को पहले से पता होता है, लेकिन उसके मुताबिक तैयारी नहीं की जाती। केन्द्र की प्रतिनियुक्ति से कई अफसर जब राज्य वापिस लौटते हैं, तो राज्य महीनों तक उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं देते, जबकि बाकी वक्त ऐसे राज्य अफसर कम होने का रोना रोते रहते हैं। जब कई दिन पहले से पता रहता है कि किस तारीख को कोई अफसर लौटेंगे, तो सरकार उनके मुताबिक काम भी तैयार रख सकती है। महीनों तक विश्वविद्यालयों के कुलपति तय नहीं हो पाते, और संभागीय कमिश्नर को कार्यकारी कुलपति बना दिया जाता है। जबकि कुलपति का कार्यकाल किस तारीख को खत्म होगा, यह तो उसकी नियुक्ति के दिन ही तय रहता है, ऐसे में दो-चार महीने पहले से चयन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और कुलपति की कुर्सी एक दिन भी खाली न रखने का इंतजाम आसानी से हो सकता है। लेकिन हर सरकार ऐसी कुर्सियों को खाली रखती है, और जब सूरज दो बांस चढ़ चुका रहता है, तब वह जागती है, और महीनों से खाली कुर्सी के लिए पसंदीदा इंसान ढूंढती है। प्रदेशों में जो संवैधानिक आयोग अनिवार्य कर दिए गए हैं, उनका मकसद सरकार पर नकेल कसना भी रहता है। इसलिए सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, एसटीएससी आयोग, बाल कल्याण परिषद, तरह-तरह की अपील की संस्थाएं, रेरा, और ऐसी दर्जन भर दूसरी संस्थाओं की कुर्सियां बरसों तक खाली रखी जाती हैं, जबकि उनके खाली होने की तारीख पहले से तय रहती है। नतीजा यह होता है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं से जनता को जो राहत मिलनी चाहिए, उसकी गुंजाइश खत्म ही हो जाती है। यह एक अलग बात है कि सत्ता जब किसी को मनोनीत करती भी है, तो भी वह अपने ऐसे भरोसेमंद और चहेते को मनोनीत करती है कि वे सत्ता के लिए असुविधा खड़ी न करें, लेकिन वह एक अलग मुद्दा है।

अमरीका के टेक्सास में कल अचानक आई बाढ़ में 50 से अधिक लोगों के मरने की खबर है जिसमें तकरीबन आधे तो ऐसे बच्चे हैं जो कि एक किसी कैम्प में इकट्ठा थे। अचानक हुई भयानक बारिश से नदी में और सूखी जगहों पर भी बाढ़ इस रफ्तार से आई कि लोग उसे समझ ही नहीं सके कि यह क्या हो रहा है। वहां के गवर्नर ने बताया कि वहां की बड़ी नदी गुआदालूपे में जल स्तर 45 मिनट के भीतर 26 फीट बढ़ गया। 26 फीट यानी ढाई मंजिला इमारत! और यह ऊंचाई किसी इमारत की नहीं है, यह नदी में जल स्तर की है। आमतौर पर लोग यह उम्मीद करते हैं कि अगर पानी ऊपर आएगा, खतरे के निशान तक पहुंचेगा, तो उसके लिए अधिकतर जगहों पर इंच-इंच के निशान लगे रहते हैं, और पुलों या किसी और दीवार पर बने इन निशानों को देखकर कहा जाता है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा हुआ है। लेकिन पौन घंटे में 26 फीट पानी ऊपर जाने का मतलब हर दो मिनट से कम में एक फीट से अधिक पानी बढ़ जाना! इसके पहले अमरीका के कुछ राज्यों में 12 या 24 घंटों में 26 फीट का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार के टेक्सास के रिकॉर्ड की मिसाल ढूंढने पर भी इतिहास में नहीं मिल रही है। मतलब यह कि मौसम की सबसे बुरी मार रिकॉर्ड तोड़ते चल रही है, और वह अकल्पनीय सीमा के पार जा रही है।

आज दुनिया में अधिकतर जगहों पर जलवायु परिवर्तन से वैदर-एक्स्ट्रीम कही जाने वाली घटनाएं जल्दी-जल्दी बढ़ रही हैं, और उनकी भयावहता भी बढ़ती चल रही है। हाल के दशकों में लोगों की सुख और सहूलियत की चाह ने धरती के पर्यावरण का संतुलन मरम्मत की सीमा के बाहर तक बिगाड़ दिया है। लोग इतनी बिजली खा रहे हैं, सामानों की इतनी खपत कर रहे हैं, निजी गाडिय़ों का इतना भयानक इस्तेमाल कर रहे हैं कि धरती का पर्यावरण इतना नुकसान झेल नहीं पा रहा है। लोगों की बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए कोयले के बिजलीघर बढ़ते चल रहे हैं, उनमें खपत बढ़ती चल रही है, उससे प्रदूषण बढ़ते चल रहा है, और उससे पर्यावरण का संतुलन खत्म हो चला है। इस मुद्दे पर लिखना जलवायु परिवर्तन पर एक निबंध लिखने सरीखा होगा, और इस निबंध को पढऩे वाले भी लोग अब कम से कम अमरीकी राष्ट्रपति भवन में नहीं हैं। डोनल्ड ट्रम्प ने दुनिया के सबसे अधिक खपत वाले देश अमरीका को जिस तरह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया है, और जलवायु परिवर्तन के पूरे मुद्दे को जिस तरह वह ग्रीन-धोखाधड़ी कहता है, उससे यह जाहिर है कि दुनिया पर्यावरण की अधिक बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, और अमरीका इस बर्बादी का झंडाबरदार बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मवाली ही जब पर्यावरण का दुश्मन बन जाए, तो बाकी दुनिया पर से नैतिक दबाव खत्म हो जाता है। नतीजा यह है कि आज अमरीका का एक राज्य धरती के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार बर्बादी भुगत रहा है, और ट्रम्प के हाथ नगद रकम भेजने से परे और कुछ नहीं रह गया है।

सीबीआई ने देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में चल रहे व्यापक और लगातार भ्रष्टाचार में दर्जनों लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है, और कई लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें छत्तीसगढ़ स्थित श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी और डॉक्टर भी हैं। इनके साथ चार्जशीट में रावतपुरा सरकार के नाम से चर्चित मध्यप्रदेश के एक धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति समझे जाने वाले रविशंकर महाराज उर्फ रावतपुरा सरकार का नाम भी लिखा गया है, जिनके नाम पर यह मेडिकल कॉलेज है। सीबीआई की इस एफआईआर से नेशनल मेडिकल कमीशन के व्यापक भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होता है जिसमें केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों के लोग मेडिकल कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने में शामिल मिले हैं। इसी सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हुईं, और इनमें यूजीसी के चेयरमेन रहे हुए डीपी सिंह का नाम भी शामिल है, जो गोपनीय सूचनाएं मेडिकल कॉलेजों को गैरकानूनी तरीके से बेचते थे। इस भयानक भ्रष्टाचार में मान्यता-कमेटी के सदस्य डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं, और महिला और पुरूष सभी इसमें शामिल हैं। देश में उत्तर और दक्षिण के बीच जो विभाजन चल रहा है, वह भी यहां काम नहीं आया, और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के लोगों ने इस जालसाजी, धोखाधड़ी, और रिश्वतखोरी में पूरी तरह से भाई-बहनचारा निभाया है। अब मान लो सीबीआई का भांडाफोड़ किया हुआ इतना व्यापक भ्रष्टाचार काफी न हो, तो सीबीआई ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमेन डॉ.मोन्टू पटेल का 54 सौ करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा है जो कि उसने देश के 12 हजार से अधिक फार्मेसी कॉलेजों से उगाही करके इकट्ठा किए हैं। सीबीआई का कहना है कि मोन्टू पटेल फरार हो गया है, और वह राजनीतिक संरक्षण से अब तक तमाम आरोपों के बाद भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमेन बना हुआ था, और अब अंडरग्राउंड होकर विदेश भागने के चक्कर में है। सीबीआई का ही कहना है कि उसने हवाला रैकेट से पैसा देश के बाहर भी भेज दिया है।

ये दोनों मामले देश की मेडिकल शिक्षा, और मेडिकल कारोबार से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में ऐसा व्यापक, संगठित, और परले दर्जे का भ्रष्टाचार यह सोचने को मजबूर करता है कि देश में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सेवा, और दवा कारोबार का क्या हाल है। यह सब तो उसके बाद है जब पता लगता है कि भारत से दुनिया भर के देशों में गई हुई ढेरों किस्म की दवाईयां घटिया, बेअसर, और मिलावटी मिली हैं। पहले तो यहां से गए हुए कफ सिरप से कुछ देशों में बच्चे मारे गए थे, और अभी यह पता लगा है कि बहुत से देशों में भारत से गई हुईं कैंसर की दवाईयां घटिया, नकली, और बेअसर निकली हैं। अब कैंसर मरीजों को ये दवा देने के बाद वहां के डॉक्टर और मरीज बेफिक्र हो गए होंगे कि उनका इलाज चल रहा है, और अब दवाईयों के ऐसे मिलने पर उनकी जिंदगी के वे गुजरे हुए दिन लौट भी नहीं सकते, वे जाने कितने अरसे से बेइलाज चल रहे थे। इससे परे देश भर में जगह-जगह चिकित्सा घोटाले मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं कि पिछले बरसों में इस राज्य में कैसी घटिया दवाएं खरीदी गईं, बिना मशीन री-एजेंट खरीद लिए गए, बिना टेक्नीशियन मशीन खरीद ली गई, और इंसान, मशीन, और री-एजेंट के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रखा गया।

इन सब बातों को मिलाकर देखें, तो भारत की धार्मिक भावना पर भरोसा पुख्ता होने लगता है कि इतना सब होने पर भी अगर देश की आबादी 140 करोड़ बनी हुई है, बढ़ती चली जा रही है, तो यह सब ऊपरवाले की मेहरबानी है। बिना भगवान भरोसे इतनी जिंदगियां, ये डॉक्टर, ये दवाएं, और ये अस्पताल तो बचा नहीं सकते थे। कोई न कोई अदृश्य ताकत ऐसी है जो कि हिन्दुस्तानियों को जिंदा रखे हुए है। अब हैरानी की दूसरी बात यह है कि हर किस्म के कॉलेजों को मान्यता देने के लिए देश में जो ढांचा बना हुआ है, वह भ्रष्टाचार से बुरी तरह सड़ चुका है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, चाहे नर्सिंग, या दूसरे कोई पैरामेडिक कॉलेज हों, सबकी मान्यता में यही हाल है। इस पूरे कारोबार के एक जानकार, ऐसे एक कॉलेज संचालक राजीव गुप्ता ने हमारे यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर कई महीने पहले यह कहा था कि बिना रिश्वत दिए कोई मान्यता नहीं मिलती, और अभी सीबीआई के इन छापों से यह बात सही साबित हो रही है। हैरानी यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी जो कि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का काम करती थी, और वह भी इसी दर्जे की बदनाम संस्था हो गई थी, और उसके उस वक्त के अध्यक्ष गुजरात के एक डॉ.केतन देसाई थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों पर ही हटाया गया था। वे भी अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, और बाद में आईएमए के अध्यक्ष बने, वल्र्ड मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने, और एमसीआई के भ्रष्टाचार की वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें हटाया था, एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए दो करोड़ रिश्वत लेते हुए डॉ.देसाई को गिरफ्तार किया गया था, और जेल भेजा गया था। ऊपर लिखी गई संस्थाओं के अलावा वे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अध्यक्ष रहे। नगद रकम के अलावा सीबीआई ने देसाई के घर से डेढ़ किलो सोना, 80 किलो चांदी भी जब्त की थी, और 2020 में सरकार ने एमसीआई को खत्म करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया, जिसने पांच साल के भीतर ही भ्रष्टाचार की नई ऊंचाईयां पा लीं।

भारत में शहरी विकास को लेकर केन्द्र सरकार बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाती है, लेकिन जब शहरों की जमीन पर बात उतरती है, तो उसमें राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य स्तर की राजनीतिक दखल, शहरी विकास मंत्रालय का नियंत्रण, और स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अपनी प्राथमिकताएं, ये सब जुड़ जाती हैं, और मनमाना काम होने लगता है। केन्द्र सरकार ने कई बरस पहले स्मार्टसिटी की योजना शुरू की, उसके लिए केन्द्रीय मद से हजारों करोड़ रूपए दिए, उसी के साथ राज्यों को भी पैसा देना पड़ा, और अधिकतर म्युनिसिपलों ने उस पैसे को बड़ी रफ्तार से खर्च और खत्म किया कि कोई पैसा वापिस न चले जाए। अब शहर तो स्मार्ट नहीं हुए, वहां के लोग भी स्मार्ट नहीं हुए, शहरों को अपनी सडक़ को साफ रखना भी नहीं सीखा, लेकिन स्मार्टसिटी के हजारों करोड़ खत्म हो गए।

हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे देश के बहुत से शहरों को देखते हैं तो शहरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी जरूरत, सार्वजनिक परिवहन पर कहीं पर काम हुआ है, और कहीं पर काम नहीं हुआ है। अब जबकि पूरी विकसित दुनिया में यह निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि सार्वजनिक परिवहन के बिना किसी शहर का कोई भविष्य नहीं हो सकता, दुनिया के अधिकतर महानगर मेट्रो की तरफ बढ़ चुके हैं, मेट्रो तक पहुंचने के लिए, या वहां से निकलने के बाद बसों का ढांचा भी अधिकतर जगहों पर है। योरप के कई शहरों या देशों में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त भी कर दिया गया है ताकि लोग निजी गाडिय़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बिना शहरों से ट्रैफिक का बोझ कम नहीं होना है। आज दिल्ली मेट्रो को देखें, तो वह जितने मुसाफिर रोज ढोती है, अगर वह वक्त रहते शुरू नहीं हुई होती, तो आज दिल्ली की सडक़ों पर पैर धरने को जगह नहीं बची होती।

लेकिन आज जब एक तरफ सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की योजना केन्द्र सरकार के पैसों से देश भर के शहरों में आगे बढ़ रही है, और रायपुर में भी सौ इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं, उनके लिए ढांचा विकसित किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले भी पिछले कुछ बरसों में हम इसी शहर को एक मिसाल की तरह लें, तो यहां पर बहुमंजिला पार्किंग बनाई गईं, और ऐसी दो पार्किंग में शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में सरकारी जमीन पर 35-40 करोड़ रूपए खर्च किए गए। इनकी बदहाली ऐसी है कि लोग यहां गाड़ी रखना नहीं चाहते, चार-पांच मंजिला ऊपर गाड़ी रखने के बाद नीचे आने-जाने के लिए लिफ्ट काम नहीं करती, चारों तरफ गंदगी का बुरा हाल रहता है, और गाडिय़ों की हिफाजत का भी ठिकाना नहीं है। अब बिना लिफ्ट के चार-पांच मंजिल पार्किंग से वे लोग कैसे आ-जा सकते हैं, जो उम्रदराज हैं, या जिन्हें चलने-फिरने में कोई दिक्कत है? फिर गिनी-चुनी कुछ सौ कारों के हिसाब से बनी हुई ऐसी महंगी पार्किंग को इस तरह बना दिया गया है कि गाडिय़ां मानो वहां उडक़र पहुंचेंगी। जब पार्किंग का इंतजाम होगा तो लोग गाडिय़ों का इस्तेमाल अधिक करेंगे, और उसका सीधा मतलब यह है कि सडक़ों पर गाडिय़ां बढ़ेंगी। पार्किंग को बढ़ाने से शहर की हालत नहीं सुधरती, बल्कि सडक़ों पर भीड़ बढ़ जाती है, और उसका नतीजा प्रदूषण की शक्ल में भी होता है। देश की राजधानी दिल्ली एक सबसे प्रदूषित शहर है, और यहां पर किसी भी बाजार में गाडिय़ों की कई कतारें पार्किंग के लिए लग जाती हैं, और जगह बन जाने का नतीजा यह रहता है कि लोग गाडिय़ां लेकर ही निकलते हैं। हम रायपुर शहर की बात करें, तो यहां पर 35-40 करोड़ से फिजूल की दो पार्किंग बनाने के बजाय इतने पैसों से अगर सिटी बसें चलाई जातीं, तो हो सकता है कि कारों का इस्तेमाल भी कम होता। इतने में सौ सिटी बसें आ जातीं, और सडक़ों से कारों की भीड़ भी घटती।

दिल्ली के एक महंगे रिहायशी इलाके लाजपत नगर में एक महिला और उसका 14 बरस का बेटा दोनों अपने घर में मरे हुए मिले। घर के बाहर तक खून बहकर निकल रहा था, इस पर महिला के पति और पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। मां-बेटे की लाशें अलग-अलग पड़ी मिलीं, दोनों खून से सनी थीं, और धारदार हथियार से गला रेतकर दोनों को मारा गया था। शक के आधार पर घर के नौकर को पकड़ा गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसे इस महिला ने किसी बात पर डांटा था, उससे नाराज होकर उसने महिला का गला काट दिया, और यह कत्ल करते हुए बेटे ने देख लिया था, तो उसने उसे भी मार डाला। यह कैसी भयानक नौबत है कि जिस घरेलू कामगार को लोग इतने भरोसे के साथ रखते हैं, वे ही गला काटने पर उतारू हो जाएं! बड़े शहर हों, या छोटे शहर, संपन्न तबके के लोगों में यह आम बात रहती है कि वे घरेलू नौकर-नौकरानी रखते हैं, और उनकी पहुंच सारे घर तक होती है, तमाम लोगों तक रहती है। लेकिन इससे कुछ और सवाल भी उठ खड़े होते हैं जिनके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए।

यह लोगों के अपने मिजाज पर रहता है कि वे घर-दफ्तर, या दुकान पर अपने मातहत काम करने वाले लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। जो लोग भले रहते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा रहता है, और उनके साथ काम करने वाले लोग दस-बीस बरस तक भी उन्हें छोडक़र नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जुबान पर गालियां बसी ही रहती हैं, जो अपने मातहत काम करने वाले लोगों का जीना हराम किए रहते हैं, और बात-बात पर उनको बेइज्जत करते रहते हैं। ऐसे लोगों के नौकर-चाकर कब उनके साथ बुरा करने या दगा करने की सोच लें, इसकी कोई गारंटी तो रहती नहीं है। और यह तो इस नौकर ने घर के दो लोगों के गले काट दिए, तो कत्ल की वजह से यह बात खबरों में आई, लेकिन अगर वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए खाने-पीने में कुछ मिलाते चलता, घर की दवाईयों में कोई छेड़छाड़ करते रहता, सामानों की बर्बादी होने देता, तो ऐसी कई बातें तो अनदेखी भी रह जातीं, और गृहस्वामी को इसकी खबर भी नहीं होती।

जब लोग अपने निजी कामकाज के लिए घर, दफ्तर, या कार में किसी कामगार पर निर्भर करते हैं, तो उनको अपमानित करने से बचना चाहिए। कुछ लोग अपने ड्राइवर को भला-बुरा कहने के आदी रहते हैं, और अपमानित ड्राइवर जब तनाव और नफरत में गाड़ी चलाते हैं, तो जाहिर है कि वे गाड़ी मालिक के लिए भी एक खतरा तो रहते ही हैं। पुराने वक्त में तो यह बात भी कही जाती थी कि खाना पकाने वाले लोग जैसे मन से खाना पकाते हैं, वैसे ही वह खाना तन को लगता है। इसीलिए लोग यह मानते हैं कि मां के हाथ से बने हुए खाने से अच्छा और कोई खाना नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत मोहब्बत के साथ बनाया जाता है। अब अगर लोग घर पर खाना बनाने वाले को बात-बात में भला-बुरा कहते रहें, तो जाहिर है कि वे पकाकर तो धर देंगे, लेकिन उसके साथ उनकी शुभकामनाएं नहीं रहेंगी।

दिल्ली की इस घटना के पहले भी कुछ और जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है कि ऐसे कामगार भी बदमाश और मुजरिम हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि मालिक-मालकिन का बर्ताव बर्दाश्त के बाहर हो। लोगों को अपनी खुद की सेहत और हिफाजत के लिए निजी कामगारों से संबंध एक सीमा से अधिक खराब नहीं करने चाहिए। और अगर साथ में गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन न हो, तो कामगारों को बिदा कर देना चाहिए, कुछ दूसरे लोगों को ढूंढ लेना चाहिए। यहां पर हम उन तरीकों और तरकीबों को गिनाना नहीं चाहते जिनसे निजी कामगार बदला निकाल सकते हैं, क्योंकि जिन्हें ऐसी बातें सूझ नहीं रही होंगी, वे भी इन्हें तरकीबों की एक लिस्ट की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन यह मानकर चलिए कि आपके एकदम आसपास काम करने वाले लोग अगर आपसे बहुत खफा हैं, आपका बर्ताव उनके साथ बहुत खराब है, तो आप खुद भी सुरक्षित नहीं हैं।

मध्यप्रदेश और राजस्थान की दो खबरें आज के एक अखबार में एकसाथ हैं जिनमें इकतरफा मोहब्बत के चलते सिरफिरे और हिंसक दो लोगों ने एक लडक़ी, एक महिला को मार डाला। ऐसा जगह-जगह हो रहा है, लोगों की आवाजाही, उनका उठना-बैठना, उनका लोगों के साथ संपर्क बढ़ते चल रहा है। आज शहरीकरण के साथ-साथ लड़कियों और लडक़ों की दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे में कब किसी के मन में किसी दूसरे के लिए इकतरफा तथाकथित प्यार पनपने लगे, और वह दीवानगी की हद तक जाकर हत्यारा हो जाए, इसे समझना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आज चारों तरफ ऐसी हिंसा जितनी अधिक हो रही है, उसे देखते हुए समाज को इस उलझन को सुलझाने की जरूरत है, वरना लाशें गिरती रहेंगी।

जिस समाज में लोगों के उठने बैठने पर कम या अधिक हद तक बंदिश रहती हैं, वहां पर इकतरफा मोहब्बत का खतरा बड़ा अधिक रहता है। और यह मोहब्बत इस हद तक बावलापन पैदा कर देती है कि दुतरफा, या इकतरफा मोहब्बत जब टूटती है, तो उसके बाद भी आमतौर पर पुरूष या नौजवान युवक यह बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी पुरानी प्रेमिका की जिंदगी में उनका कोई नया प्रेमी भी आ जाए। ऐसा एक भूतपूर्व और वर्तमान का मिला-जुला प्रेम त्रिकोण भी इन दिनों कई मामलों में कातिल होने लगा है। और समाज में खबरें तो कत्ल जैसी घटना हो जाने के बाद या खुदकुशी के बाद ही आती हैं, जब तक हिंसा न हो तब तक का तो किसी को पता भी नहीं चलता कि लोगों के रिश्ते हिंसक हो रहे हैं।

अब यह समझना होगा कि लोग इकतरफा मोहब्बत का शिकार होने से बच कैसे सकते हैं? अक्सर तो यह होता है कि जिस स्कूल-कॉलेज, या जिस किशोर-नौजवान समूह में कोई एक लडक़ी बहुत अधिक खूबसूरत हो, तो कई नौजवान उसके आशिक बन जाते हैं, उन सबकी इकतरफा मोहब्बत उससे हो जाती है। लेकिन एक अनार, सौ बीमार होने पर अनार के एक-दो दाने भी किसी एक मरीज को नहीं मिल पाते। एक अकेली सुंदर लडक़ी, भला कितने प्रेमियों को बर्दाश्त कर सकती है? ऐसे में यह खतरा बड़ा रहता है कि खूबसूरत लडक़ी और औसत लडक़े के बीच की मोहब्बत अगर लडक़े की तरफ से इकतरफा है, तो जिस दिन लडक़ी मना करती है, वह लडक़ा अपने खुद के प्रति, या लडक़ी के प्रति हिंसा की बात सोचने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ी सावधानी लडक़ों के मां-बाप को बरतनी चाहिए जो कि अपने लडक़े की किशोरावस्था शुरू होते ही उसे यह बात समझाएं कि कोई भी लडक़ी अपनी मर्जी से ही किसी लडक़े से रिश्ता रख सकती है, किसी दूसरे की चाहत को अपने सिर पर टोकरे की तरह नहीं ढो सकती। और टोकरा बनने की ऐसी हसरतें लडक़ों को सीधे जेल भिजवा सकती हैं। जिन लडक़ों के मां-बाप अपनी औलाद को समझदार और जिम्मेदार नहीं बना पाते हैं, वे बाद में अस्पताल में उनकी मलहम-पट्टी करवाते खड़े रहते हैं, या अदालत से उनकी जमानत करवाते हुए। फिर यह भी है कि लडक़े जब ऐसे किसी एक मामले में एक बार बदनाम हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई-लिखाई, आगे नौकरी या किसी कामकाज की संभावना, सभी कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों के मां-बाप को भी उन्हें समझाने की जरूरत है कि आज वे जिनके साथ उठ-बैठ रही हैं, उनके बारे में उन्हें अच्छी तरह तौल और परख लेना चाहिए। एक गलत लडक़े से संगत किसी लडक़ी को किसी अश्लील वीडियो में फंसा सकती है, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार तक ले जा सकती है, और कल की जो दो घटनाएं हैं, उस तरह सडक़ों पर कत्ल भी करवा सकती हैं। इसलिए किशोरावस्था आते ही लडक़े हों, या लड़कियां, उनके मां-बाप को अपनी औलाद को व्यवहारिक समझ देनी चाहिए, जिसके बिना आज समाज में खतरे बहुत हो गए हैं।

ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं जिनमें किसी लडक़े ने इकतरफा मोहब्बत जारी रखने के लिए लडक़ी को धमकाते हुए उसके कुछ फोटो-वीडियो रिवेंज-पोर्न की तरह इधर-उधर पोस्ट किए, अब उस लडक़े के मां-बाप कॉलेज से उसे निकाले जाने के बाद उसके लिए किसी औने-पौने कॉलेज का इंतजाम कर रहे हैं, और अदालत में भी खड़े हुए हैं। इकतरफा मोहब्बत को एक मानसिक रोग मानने के पहले उसे लालन-पालन की कमी से जोडऩे की जरूरत है। अब वह वक्त नहीं रह गया है जब लडक़े-लड़कियों का मिलना-जुलना ही कम होता था, आज की पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, ट्यूशन और कोचिंग, इनमें से हर जगह लडक़े-लड़कियों का मिलना-जुलना चलते ही रहता है, ऐसे में सर्फ की खरीददारी की तरह, पहले समझाने में ही समझदारी है।

मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक चर्चित अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की कम उम्र में ही अचानक मौत हो जाने की जांच चल रही है। ऐसी चर्चा है कि वे जवान बनी रहने के लिए कई किस्म की दवाईयां लेती रहती थीं, और शायद उन्होंने खाली पेट भी ऐसी दवाईयां ले ली थीं। अब पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है, इसलिए हम इस मामले में अटकल लगाना नहीं चाहते, लेकिन इस किस्म की जीवनशैली के बारे में बात करना जरूर चाहते हैं कि लोग आज जवानी बरकरार रखने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, और कैसे-कैसे खतरे नहीं झेल रहे हैं?

लोगों को याद होगा कि अपनी मर्जी का रंग-रूप पाने के लिए दुनिया का सबसे चर्चित मामला पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का था जिसने अपने चेहरे की अनगिनत प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, खाना-पीना तक सीमित कर दिया था, और बाद में ऐसी ही कई दवाईयों का हाथ उसकी कमउम्र में मौत के पीछे शायद था। आज प्लास्टिक सर्जरी, और तरह-तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए लोगों की कतार लगी रहती है। चेहरे की मरम्मत करवाने, उसे नया रूप देने, और बदन को नया आकार देने से बढ़ते-बढ़ते दीवानगी अब महिलाओं के उन निजी अंगों तक पहुंच गई है जिन्हें गोरा करने, उनका आकार बदलने के खुले इश्तहार होने लगे हैं। यह बात समझने की जरूरत है कि खूबसूरती के बाजारू पैमानों को बेचने वाला बाजार लोगों को मुफ्त बेचैनी बेचता है, और फिर इस बेचैनी के चलते लोग अपने बदन के साथ तरह-तरह का खिलवाड़ करने लगते हैं। न सिर्फ विकसित दुनिया में, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश में भी सबसे ऊपर की कमाई वाले पांच-दस फीसदी लोगों में बाजार ऐसी बेचैनी का रोपा लगाने में कामयाब हो गया है, और इसके बाद वह उनकी जेब से अपनी फसल काटते चल रहा है। इस बेचैनी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह एक आभासी समस्या, आभासी हीनभावना, और सपनों के पीछे दौडऩे की दीवानगी है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं हो सकता, और एक मरम्मत के बाद लोग दूसरी मरम्मत के लिए भागने लगते हैं।

लोगों को इस बात का अहसास नहीं रहता कि अमरीका से शुरू हुआ बाजार किस हिंसक तरीके से बाकी तमाम देशों पर काबू कर लेता है। वहां एक बार्बी नाम की गुडिय़ा बनाई गई, और उसके असंभव किस्म के बदन के आकार को लेकर दुनिया की लड़कियों और महिलाओं में अपने बदन को उस जैसे नाप में ढालने की दीवानगी छा गई। लड़कियां खाना-पीना छोड़ दे रही हैं, क्योंकि उन्हें जीरो साईज का फिगर चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस गुडिय़ा का पूरी की पूरी पीढिय़ों पर ऐसा पड़ा कि लोगों का खाना-पीना छूट गया। बाजार ऐसी बेचैनी लोगों के बीच मुफ्त में फैलाता है, और उसके बाद लोग खर्च खुद होकर करते हैं। एक अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के होंठ देखकर महिलाएं और लड़कियां अपने होठों का बोटाक्स ट्रीटमेंट कराने पर आमादा हो जाती हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट से जितने चेहरे अधिक मादक और सुंदर होते हैं, उससे अधिक चेहरे बर्बाद हो जाते हैं। आज हालत यह है कि पश्चिम के कई देशों में ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी और ट्रीटमेंट वाले क्लीनिक में काम करने वाली नर्सें, और दूसरी कर्मचारी अपने घर पर सस्ते में इस तरह के प्रोसीजर कर रही हैं, जिनमें लोगों की मौतें तक हो रही हैं। चीन में ऐसे हजारों गैरकानूनी क्लीनिक चल रहे हैं, जो कि चीनियों की आंखों को बड़ा करने का वायदा करते हैं।

ओडिशा के जगन्नाथपुरी में सालाना रथयात्रा दुनिया का एक सबसे भीड़भरा मौका रहता है जब एक रथ को खींचने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और यह समारोह कई दिनों तक चलते रहता है। जगन्नाथ की पूजा के विधि-विधान कई दिनों तक चलते हैं, इस बीच भगवान कभी मौसी के घर जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, और हर रीति-रिवाज से लाखों भक्त जुड़े रहते हैं। इस रथयात्रा के लिए लकड़ी का जो विशेष रथ बनाया जाता है, उसे लेकर अंग्रेजी भाषा में एक शब्द भी जोड़ा गया है। जो अतिविशाल गाडिय़ां या वाहन रहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में जगरनॉट कहा जाता है। यह शब्द जगन्नाथ के रथ से लिया गया है। ऐसी रथयात्रा के दौरान कल इतवार की सुबह मुंहअंधेरे भगदड़ मची, और तीन भक्तों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हो गए। इसके पहले भी भीड़ में दबने और दम घुटने से सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से कई की हालत खराब बताई गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने लोगों से माफी मांगी है, और लिखा है कि यह लापरवाही अक्षम्य है, सुरक्षा में कमी की तत्काल जांच होगी, और जिम्मेदारों के खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि रथयात्रा के दिन प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने में बेहिसाब देरी को महाप्रभु की इच्छा करार देना, एक शर्मनाक बहाना है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩे की कोशिश है।

हादसा तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि घायलों की मदद की जाए, और घटना से सबक लिया जाए। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी रहता है कि जिम्मेदार लोगों को हटाया जाए, और सरकार अपनी जिम्मेदारी माने। ओडिशा के भाजपा मुख्यमंत्री की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने खुलकर सरकार की बदइंतजामी और लापरवाही, दोनों को माना है, कलेक्टर और एसपी को तुरंत बदला है, जांच के आदेश दिए हैं, और खुलकर माफी मांगी है। हम इतनी उम्मीद और करते हैं कि सरकार इससे एक सबक भी लेगी। इसके पहले भी कभी-कभी रथयात्रा के दौरान ऐसे हादसे हुए हैं, और अपार बेकाबू भीड़ में कुछ मौतें भी हुई हैं। हादसे का यह पहला मौका नहीं है, लेकिन इस बार जो कुछ पहलू सामने आ रहे हैं, उनकी भी जांच करने की जरूरत है, और अगली बार से ऐसा न हो, इसके लिए एक लिखित निर्देश अभी से जारी होने चाहिए।

इस बार की रथयात्रा में एक अलग ‘वीआईपी कल्चर’ देखने मिला, और ओडिशा के विपक्षी नेताओं से परे, बहुत से चश्मदीद गवाहों ने भी इसका जिक्र किया है। लोगों का कहना है कि घटना के एक दिन पहले शनिवार सुबह अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के लिए अलग इंतजाम किया गया, ताकि वे रथ को खींच सकें, इसके लिए रथ के रास्ते को खाली कराया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शुक्रवार की शाम जान-बूझकर तीनों रथों को बीच रास्ते रोक दिया गया था, ताकि शनिवार सुबह अडानी को रथ खींचने का मौका दिया जा सके। एक अलग समाचार बताता है कि भगदड़ के वक्त भक्तों के निकलने के गेट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां से ‘वीआईपी’ लोगों को भीतर ले जाया जा रहा था, और इसमें भीड़ बढ़ती चली गई, और बाद में भगदड़ हुई। जो भी हो, भारत के धर्मस्थलों पर अरबपतियों, नेताओं, और बड़े अफसरों या जजों के लिए अलग से इंतजाम कोई अनोखी बात नहीं है, और जिस तिरुपति में लोगों को 24-24 घंटे लाईन में लगने के बाद सिर्फ पलक झपकने जितनी देर के लिए प्रतिमा के दर्शन हो पाते हैं, उसी तिरुपति में देश के सबसे संपन्न लोगों के पहुंचने पर पूरा ट्रस्ट उनके साथ पूजा की वर्दी में चलकर फोटो खिंचवाता है, और देव प्रतिमा के सामने से बाकी भक्तों को हटवाता है। यह देश के अधिकतर तीर्थस्थानों पर होता है, और देवस्थानों से परे भी।

कल का ही एक वीडियो यूट्यूब, और फेसबुक पर देखने मिल रहा है जिसमें उत्तर भारत में कहीं पर एक पुल की मरम्मत चल रही है, बैरियर पर मरम्मत का बैनर लगाकर गार्ड खड़े हैं, वहां से निकलने वाले एक शव वाहन को रोक दिया गया है, और परिवार के लोग शव को पैदल ले जा रहे हैं, और वहां पहुंचे विधायक महोदय की गाड़ी को रास्ता देने के लिए बैरियर हटाया जा रहा है, लाश पैदल जा रही है, और विधायक की बड़ी सी गाड़ी उसी मरम्मत-पुल पर जाने दी जा रही है। यह जगह-जगह देखने मिलता है। कई जगह तो नेताओं के काफिले में एम्बुलेंस फंसती है, मरीज मर जाते हैं। कई जगह चौराहों पर नेताओं के काफिले रोके जाते हैं, और बारिश में भीगते हुए बाकी लोग खड़े रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह सामंती मिजाज और इंतजाम बड़ा ही आम हैं, और हर खास व्यक्ति अपने वक्त को अधिक कीमती मानते हुए आम लोगों को गुठली की तरह इस्तेमाल करते हैं।