कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इसे तृणमूल कांग्रेस छोडक़र 118 सांसदों ने समर्थन दिया है। यह विवाद यहां से शुरू हुआ कि ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के परंपरागत भाषण को रूकवा दिया। उन्होंने खुद होकर यह कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ सदन में विपक्ष के द्वारा कुछ अप्रिय किए जाने की पुख्ता जानकारी मिली थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वे लोकसभा के सदन में न आएं। इस पर प्रधानमंत्री राज्यसभा गए थे, और यह एक बहुत ही अभूतपूर्व और असाधारण बात थी कि संसदीय परंपराओं को तोडक़र प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में रोका गया। हमने इस बारे में अपने अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर अभी तीन-चार दिन पहले ही यह मांग भी की थी कि संसद के भीतर विपक्ष पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी पुख्ता जानकारी को लेकर नार्को टेस्ट का सामना करना चाहिए, ताकि देश की जनता को आरोप-प्रत्यारोप से परे सच पता लग सके। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के बयान से सच बहुत अधिक ऊपर होता है, और लोगों को बयान सुनने के बजाय सच जानने का हक रहता है। हमारा ख्याल है कि जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में विपक्ष के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाते हैं, तो विपक्ष को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। संसदीय व्यवस्था में हर अविश्वास प्रस्ताव का पास होना जरूरी नहीं रहता, लेकिन ऐसी हालत में जब लोकसभा अध्यक्ष पूरे विश्व के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी तोहमत लगाकर प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकते हैं, तो जिन लोगों पर प्रधानमंत्री से अप्रिय बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें सुबूत भी मांगने चाहिए, और संसदीय व्यवस्था में उपलब्ध सबसे कड़ा विरोध भी करना चाहिए, जो कि अविश्वास प्रस्ताव होता है। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस, समाजवादी पाटी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ गठबंधन की पार्टियां, व कुछ और सहयोगी दल शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की यह संवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है कि बहुमत की ताकत से खारिज हो जाए, लेकिन इसकी प्रतीकात्मक अहमियत तो कम नहीं होती। 

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संसद के भीतर की कार्रवाई में देश की सबसे बड़ी अदालत भी सीधे दखल नहीं दे सकती, जब तक कि कोई नेता या राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में यह साबित न कर सके कि एक सदस्य के रूप में उसके अधिकार कुचले जा रहे हैं, या एक नागरिक के रूप में उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम कानून की इतनी बारीकियों को नहीं जानते, लेकिन इतनी समझ तो है कि विपक्ष उस पर लगाए गए इतने भयानक आरोप पर भी सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, और उसे सदन में ही अपनी बात साबित करनी होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुमत के फैसले के पहले भी अपनी कही गई तर्कसंगत और न्यायसंगत बातों से विपक्ष अपने मुद्दे को अच्छी तरह साबित कर सकता है, फिर चाहे वह बहुमत के आगे हार जाए। संसदीय इतिहास में दर्ज बातें भी मायने रखती हैं। 

मध्यप्रदेश के खरगोन की एक खबर है कि 45 साल पहले सौ रूपए का गेहूं चुराने वाले एक फरार वारंटी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1980 में 20 साल की उम्र में साथियों के साथ किसी के खेत से सौ रूपए की गेहूं चोरी करने का आरोपी सलीम अब 65 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ है। समाचार की भाषा बड़ी दिलचस्प है, और कहा गया है कि यह उस जगह से 90 किलोमीटर दूर छिपा हुआ था। खैर, यह पुलिस या अदालत की भाषा हो सकती है जो किसी को 45 साल छिपा होना बताए, लेकिन समाचार लिखने वाले को यह समझदारी दिखानी थी कि इतने बरस तक भला कोई छिप सकते हैं? हिटलर की फौज के जनसंहार करने वाले कोई फौजी अफसर जरूर ऐसे छिपे होंगे, लेकिन एक छोटी सी चोरी में जिसका नाम आया है, वह क्या 45 साल छिपकर रहेगा? लेकिन हम समाचार लेखन पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारी फिक्र भारत की अदालतों पर अंधाधुंध लदे हुए मुकदमों का बोझ है, जो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। अभी दो ही दिन पहले हमने अपने अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर गुजरात का एक मामला गिनाया था जिसमें 20 रूपए रिश्वत लेने वाले आरोपी एक सिपाही को 28 साल बाद जाकर अदालत से बरी किया गया, और अगले ही दिन वह, शायद खुशी में मर गया। फैसला आने के बाद उसने बेकसूर साबित होने को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर भी की थी। आज जब हम ऐसे कुछ पुराने मामले ढूंढ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि बंगाल की अदालतों में 50-50 साल पुराने मामले चल रहे हैं।

भारत के अपराध कानूनों में फेरबदल करके 2023 में जो बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू की गई है, उसमें कहा गया है कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, वैसे सारे मामलों में समरी ट्रॉयल कहे जाने वाले तेज और सरल तरीके से आपराधिक मुकदमे अदालत में चलने चाहिए, और इनमें तेजी से फैसला आना चाहिए। ऐसे मामलों में सुबूत दर्ज करना सरल और आसान होता है, बहस लंबी नहीं होती है, मजिस्ट्रेट सारे सुबूत सुनकर तुरंत फैसला सुना सकते हैं, सजा भी सीमित होती है, और अपील की गुंजाइश भी सीमित रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि छोटे मामले जल्द निपटते हैं, अदालतों का बोझ कम होता है, इंसाफ जल्दी होता है, और आरोपी को भी सजा से अधिक वक्त पेशियों में नहीं गुजारना पड़ता। अभी हालत यह है कि अधिकतम जितने दिन की कैद होती है, उससे कई गुना अधिक दिन आरोपी अदालती पेशियों पर आ चुके रहते हैं। यह पूरा सिलसिला नाम से तो न्यायपालिका कहलाता है, लेकिन हकीकत में यह अन्याय पालिका होकर रह गया है। अदालतों की सीमित क्षमता ऐसे मामलों में उलझ जाती है, और उन्हीं अदालतों में चलने वाले कुछ अधिक गंभीर मामलों में फैसले बरसों देर से हो पाते हैं।

नया कानून जो कि 2023 से लागू हो चुका है, उसकी जरूरत आजादी के बाद जल्द पूरी हो जानी थी, लेकिन वह किसी सरकार की प्राथमिकता में शायद इसलिए नहीं आ पाया कि सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर लोग अपने मामलों की सुनवाई अपनी जरूरत के हिसाब से तेज या धीमी करवा लेते हैं, और बाकी जनता को जो तकलीफ होती है, उससे वे सीधे-सीधे प्रभावित नहीं होते। ऐसे में मोदी सरकार ने अदालती प्रक्रिया को सरल करने का जो काम किया है, नए कानूनों में कम से कम उतना हिस्सा तो गरीबों के हक का दिखता है। इन कानूनों के कुछ दूसरे हिस्से विवादास्पद भी हैं जिनमें आरोपियों को अधिक लंबे समय तक बिना जमानत जेल में रखने के प्रावधान और कठोर किए गए हैं। फिलहाल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इन नए कानूनों में जिस अदालती प्रक्रिया को तेज रफ्तार किया गया है, वह प्रक्रिया 2023 के इस नए कानून के लागू होने के बाद इनके तहत दर्ज मामलों पर ही लागू होगी। मतलब यह कि 25-50 साल से 20 रूपए की रिश्वत, या सौ रूपए की गेहूं चोरी जैसे आरोपों पर चल रहे मुकदमे रातों-रात शायद खत्म नहीं होंगे। भारत में जनता को इंसाफ देने के लिए यह भी जरूरी है कि मुकदमों की संख्या तेजी से घटाई जाए। नए कानून में यह भी किया गया है कि बहुत छोटे-छोटे जुर्म के मामलों में शिकायतकर्ता और आरोपी मिलकर समझौते भी कर सकते हैं। दुनिया के अमरीका जैसे विकसित देश, और खाड़ी के देशों में सबसे कट्टर इस्लामी कानून वाले देश, बहुत सी जगहों पर कई तरह के जुर्म में अदालत से बाहर समझौते करने का प्रावधान है, और ऐसे कुछ प्रावधान तो बहुत संगीन जुर्म में भी समझौते की छूट देते हैं। कई मुस्लिम देशों में कत्ल के मामलों में भी मृतक के परिवार ब्लड-मनी लेकर कातिल की जानबक्शी कर सकते हैं। अमरीका जैसे आधुनिक कानूनों वाले देश में भी कई तरह के सेक्स-अपराधों को लेकर, बलात्कार के मामलों में भी अदालत के बाहर लेन-देन करके समझौता किया जा सकता है। इन दो बिल्कुल ही अलग-अलग किस्म की राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों को देखें, तो इनके बीच का कुछ रास्ता भारत में लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर भी निकाला जा सकता है। यह बात सुनने में अटपटी लग सकती है कि किसी अरबपति के हाथों मारे गए किसी गरीब के परिवार को कई करोड़ रूपए दिलवाकर उस अरबपति की सजा कुछ कम करवाई जा सके, लेकिन असल जिंदगी के नजरिए से देखें, तो यह विकल्प अच्छा लगता है। इससे कम से कम एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल सकती है, और किसी अमीर-मुजरिम को सजा में एक सीमित रियायत मिल सकती है। जुर्म तय हो जाने पर किसी मुजरिम की आर्थिक ताकत को देखकर अगर उसकी हर दिन की कमाई का हिसाब लगाकर उस रेट से उसकी कैद में एक सीमा तक छूट दी जाए, और वह रकम जुर्म के शिकार परिवार को मिले, तो इसमें बुराई क्या है?

भारतीय संसद में थलसेना के एक भूतपूर्व मुखिया की लिखी किताब में चीनी मोर्चे की बातों पर बवाल मचते रहा, और अभी कुछ बरस पहले के इस मामले में यह दिखते रहा कि भारत और चीनी की फौजी तैयारियों में कितना फर्क है, किस तरह टैंक एक-दूसरे के सामने तन गए थे, लेकिन दोनों देशों की फौजी ताकत का फर्क भी इस किताब के सिलसिले में सामने आया। यह भी सामने आया कि इस थलसेनाध्यक्ष को किस तरह यह सोचना पड़ा कि जब उसी पर फैसला छोड़ दिया गया था, तो चीन और पाकिस्तान के दो मोर्चे एक साथ खुल जाने के खतरे की हालत में भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन इस किताब पर लिखना हमारा आज का मकसद नहीं है। अब जिस रफ्तार से यूक्रेन के मामले में जंग की नई तकनीक सामने आई है, उससे दुनिया की फौजी तैयारियों पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज अगर कोई एक हथियार सबसे अधिक असरदार, और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला साबित हुआ है, तो वह मानवरहित ड्रोन है। और आज दुनिया की अधिकांश परंपरागत फौजों की तैयारी ड्रोन-आधारित नहीं हैं, इनमें भारत भी है। लेकिन ड्रोनकेन्द्रित तैयारियां भी दुनिया के देशों को अधिक देर तक झांसे में नहीं रख पाएंगी, वह दिन दूर नहीं है कि जब एआई-आधारित फौजी तैयारियां किसी देश की हिफाजत, या हमले की ताकत तय करेंगी। हम पिछले कुछ बरसों में ड्रोन की ताकत की इस ताजा नुमाइश के पहले से यह लिखते आए हैं कि भविष्य के युद्ध सरहदों पर नहीं, इंटरनेट पर लड़े जाएंगे। 

वे दिन अब लद गए हैं जब किसी देश की फौज की वर्दी पहने हुए लोग, उस देश के झंडे लिए हुए, टैंकों पर सवार, या समुद्री जहाजों पर लड़ाकू विमानों का बेड़ा लिए हुए जंग के लिए जाते थे। अब हवाई हमले, या ड्रोन के हमले भी बहुत अधिक समय तक चलने वाले नहीं हंै। एक तो यह कि ये सब बहुत अधिक खर्चीले हैं, दूसरी बात यह कि इनमें रूस-यूक्रेन की तरह कोई फैसला होने के पहले लाखों लोग मारे जा सकते हैं। ये सब पुरानी फैशन की जंग हैं, और अब आने वाला वक्त इनसे आजाद रहने वाला है, और हमारी कल्पना यह है कि भविष्य के युद्ध खूनखराबे से आजाद भी हो सकते हैं। आज भी रूस या दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में बैठे हुए साइबर-हैकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले, या ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवा को चौपट करने वाले साबित हो चुके हैं। अभी तक ऐसे हमलों में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जो दुनिया रासायनिक हथियार देखती है, जैविक हथियारों से कई देश लैस हैं, जहां दुनिया के देश परमाणु हथियार बढ़ाते चल रहे हैं, वहां पर एआई जैसी टेक्नॉलॉजी, और हैकिंग जैसी तकनीक पर आधारित हथियार नहीं बनेंगे, ऐसा तो कोई मासूम बच्चे भी नहीं सोच सकते। फिर हमारा यह मानना है कि एआई, इंटरनेट, साइबर-हैकिंग, और डिजिटल-तबाही पर आधारित हथियारों से दुनिया की कोई भी जंगी-ताकत मुकाबला नहीं कर सकेगी। 

हमारे पाठकों को याद होगा कि हम पिछले बरसों में, एआई के आने के पहले से यह लिखते आए हैं कि किस तरह साइबर-हैकर किसी देश के बिजली उत्पादन को ठप्प कर सकते हैं, रेलगाडिय़ों, और हवाई जहाज का नियंत्रण तबाह कर सकते हैं, बैंकिंग को ध्वस्त कर सकते हैं, हर तरह की ट्रैफिक को ठप्प कर सकते हैं, सारे मोबाइल फोन, और इंटरनेट बंद कर सकते हैं, और इस तरह किसी भी देश की जिंदगी को लकवाग्रस्त कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आज कल्पना से परे की नहीं है, इनका अंदाज लगाने के लिए किसी अपराधकथा लेखक की तरह की कल्पनाओं की जरूरत नहीं है, इनमें से हर चीज आज जमीन पर है, तरह-तरह से इस्तेमाल हो रही है, बस यही है कि आज या तो सरकारों का सुरक्षातंत्र इतना मजबूत है कि हैकर वहां घुस नहीं पा रहे हैं, या हैकरों को अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जब सरकारें साइबर-फौज बनाकर चल रही हैं, तो यह सोचना नादानी की बात होगी कि ये सरकारें अपने दुश्मन देशों की कंप्यूटर और साइबर प्रणालियों को खत्म करने की तैयारी नहीं कर चुकी होंगी। दुनिया की सभी बड़ी ताकतें अपने-अपने निशाने के देशों को साइबर-हमले से ठप्प कर देने की तकनीक और ताकत विकसित कर चुकी होंगी। इसलिए सरहद पर जंग अब बेलबॉटम पैंट की तरह फैशन और चलन से बाहर होने जा रही हैं, अब बंद कमरों से ऑनलाईन जंग लड़ी जाएगी, और दुनिया के देशों को सरहदों पर हिफाजत की जरूरत कम रहेगी, अपने कंप्यूटरों और संचार प्रणाली की हिफाजत उन्हें ज्यादा लगेगी। 

छत्तीसगढ़ में बस्तर के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के पांच बार के आदिवासी विधायक कवासी लखमा लंबे अरसे से जेल में बंद थे, और अभी उन्हें इस शर्त पर जमानत मिली है कि वे ईडी की पूछताछ, या अदालती सुनवाई के लिए ही प्रदेश में आएंगे, अन्यथा वे प्रदेश के बाहर रहेंगे। वे पिछली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे, और हजारों करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए ईडी अदालत में जो मुकदमा चला रही है उसी में कवासी लखमा भी गिरफ्तार हैं, और लंबी जेल के बाद अभी उन्हें जमानत मिली है। अब एक सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि वे विधानसभा के सत्र में आ सकेंगे या नहीं? अदालत ने जमानत देते हुए इस बारे में फैसला विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा है, और कवासी लखमा ने डॉ.रमन सिंह से मिलकर पत्र दिया है कि उन्हें सत्र में मौजूद रहने की इजाजत दी जाए। वे जमानत पर छूटे हुए एक विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन वे निर्वाचित विधायक भी हैं जिनका कार्यकाल भी करीब तीन साल बाकी है। ऐसे में एक सवाल यह उठ खड़ा होता है कि इस विधानसभा क्षेत्र, कोंटा की जनता का क्या हक है? क्या उसके मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए उनके निर्वाचित विधायक को जेल से, या जमानत पर प्रदेश से बाहर रहते हुए विधानसभा आने की छूट मिलनी चाहिए? यह मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा का नहीं है, देश में जगह-जगह कई विधानसभाओं में ऐसे मामले सामने आए हैं, और संसद के सामने भी कुछ मौकों पर यह दुविधा खड़ी हुई है।

ऐसी नौबत में भारत में संवैधानिक और संसदीय प्रावधान क्या है, इसे कुछ समझ लेना बेहतर होगा। कानून की किताबों पर एक सरसरी नजर डालने से यह समझ पड़ता है कि भारत में विचाराधीन कैदी, सांसद या विधायक, को खुद होकर संसद में जाने, वोट डालने, या बोलने का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है, यह न तो उनका मौलिक अधिकार है, और न ही उनका संसदीय विशेषाधिकार है। यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी नहीं गिनाता कि उन्हें सदन में आकर बोलने का हक होना चाहिए। भारतीय कानूनी व्यवस्था इस बारे में साफ है कि कानूनी हिरासत में जो सांसद या विधायक हैं, उनके सदन में बोलने की स्वतंत्रता तब तक लागू नहीं होती, जब तक वे सदन में कानूनी रूप से मौजूद नहीं हैं। फिर हिरासत में, या विचाराधीन कैदी की हैसियत से कोई निर्वाचित व्यक्ति अगर बंद हैं, तो उन्हें सदन में जाने का अधिकार तभी होगा, जब संबंधित अदालत, या उनके मामले में सक्षम अधिकारी इसकी स्पष्ट इजाजत दें। किसी निर्वाचित व्यक्ति की पुलिस या दूसरी एजेंसी की हिरासत में अगर अफसर से ही जमानत का प्रावधान है, तो ऐसे लोग जमानत पर बाहर आने के बाद सदन की कार्रवाई में जा सकते हैं, और सदन को कानूनी रूप से स्वतंत्र सदस्य को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अभी कवासी लखमा के बारे में एक पेंच यह फंसा हुआ है कि जमानत की शर्तों में प्रदेश के बाहर रहने को कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा में जाने की इजाजत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि अगर स्पीकर इजाजत दे देंगे, तो कवासी लखमा विधानसभा के सत्र चलते राजधानी आ सकेंगे, और यहां उतने दिन रह सकेंगे।

भारतीय कानूनी व्यवस्था में अदालत से जमानत या पैरोल पर छोडऩे के बहुत ही विस्तृत विवेकाधिकार जज या मजिस्ट्रेट पर छोड़े गए हैं। वे ही यह तय कर सकते हैं कि कोई विचाराधीन, या सजायाफ्ता कैदी किसी सदन की कार्रवाई के लिए बाहर जाए, या न जाए। यह समझ लेना भी जरूरी है कि अगर सजा दो बरस से अधिक की रहती है, तो सदन की सदस्यता वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक मुकदमा चलता है, तब तक विचाराधीन कैदी चुनाव भी लड़ सकते हैं, और संसद या विधानसभा की कार्रवाई में जाने के लिए अदालत से छूट भी मांग सकते हैं। कोई संसदीय विशेषाधिकार ऐसा नहीं है जो सांसदों या विधायकों को हिरासत, कैद, या विचाराधीन कैदी की हैसियत से कैद से बाहर आने का हक देता हो। यह पूरी तरह से अदालत का फैसला रहता है। अब कवासी लखमा के मामले में यह बात गेंद को विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल देती है कि उन्हें अदालत के हिसाब से तो जमानत की अवधि प्रदेश के बाहर गुजारनी है, लेकिन सदन में आने के बारे में अदालत ने यह फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया है।

भारत में राजनीतिक दलों, और नेताओं की भावनाएं बारूद के ढेर पर बसी हुई दिखती हैं। इस फेहरिस्त में हर नेता चाहे शामिल न हों, काफी नेता इसमें आते हैं। दूसरे की कही हुई बात, या न कही हुई बात को भी तोड़-मरोडक़र उसे किसी भी हद तक ले जाने से लोगों को परहेज नहीं रह गया है। संसद के अहाते में अभी दो दिन पहले जब राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनके पुराने साथी रहे, और बाद में कांग्रेस छोडक़र भाजपा में जाकर केन्द्रीय मंत्री बन गए रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे, तो राहुल ने उन्हें देखकर कहा- नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, फिक्र मत करो, तुम वापस आ जाओगे। राहुल ने उनसे हाथ मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। बीजेपी ने राहुल की इस टिप्पणी को सिक्खों का अपमान बताया है, और बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल हमेशा सिक्खों को निशाना बनाते रहे हैं, और वे सबसे बड़े गद्दार हैं, और सिक्खों के कातिल हैं। बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, और 2024 में ही वे भाजपा में आए हैं। पहले वे लुधियाना से दो बार सांसद थे, फिर बीजेपी में जाने पर उन्हें चुनाव लड़वाया गया लेकिन वे कांग्रेस से हार गए। बाद में भाजपा ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा, और मंत्री बनाया। 2021 में एक वक्त ऐसा था जब लोकसभा में कांग्रेस के तत्कालीन नेता बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, तो कांग्रेस ने बिट्टू को ही कई महीने लोकसभा में अपना नेता बनाया था। बाद में वे भाजपा में चले गए।

रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल के बारे में बड़ी तल्ख बातें कही हैं कि वे सबसे बड़े गद्दार हैं, और सिक्खों के कातिल हैं। लेकिन 2009 से तो वे कांग्रेस के टिकट पर ही 2019 तक लड़ते और जीतते रहे, 2019 के बाद से राहुल गांधी ने सिक्खों के कुछ खिलाफ कुछ कहा या किया हो, ऐसा तो याद नहीं पड़ता। फिर अंग्रेजी में ट्रेटर शब्द दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार के लिए इस्तेमाल होता है, और जाहिर है कि पार्टी छोडक़र जाने वाले नेता के लिए राहुल ने यह बात कही। लेकिन इस बात को सिक्खों से जोड़ देना एक अलग दर्जे की घटिया राजनीति है, क्योंकि राहुल का कुछ भी कहा हुआ, या किया हुआ सिक्खों के खिलाफ नहीं है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसे एक अलग ऊंचाई पर ले गए। उन्होंने एक लंबा पोस्ट किया- ‘यह पूरी तरह संभव है कि राहुल गांधी को बिट्टूजी से गहरी नाराजगी हो क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बजाय मोदी को चुना। लेकिन इससे कभी भी एक गौरवशाली सिक्ख के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी को गद्दार दोस्त कहना, इसका मतलब है कि उसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है, जबकि श्री गांधी के कई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, जो गद्दार हैं, श्री बिट्टू उनमें से निश्चित रूप से नहीं हैं। एक प्रतिष्ठित सिक्ख को बिना किसी आधार के गद्दार कहना पूरे सिक्ख समुदाय का अपमान है। उन्हें यह जानना चाहिए था कि हमारे गुरू साहिबान, और साहिबजादों ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए क्या बलिदान दिए थे, इसके पहले कि वे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करें। उन्हें यह भी पता होना चाहिए था कि सिक्ख धर्म हर सिक्ख को मातृभूमि से प्रेम सिखाता है, और सिक्ख कितनी वीरता से सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में सेवा करते हैं ताकि मातृभूमि सुरक्षित रहे। राहुल गांधी ने गुरू साहिबान के शिष्य को गद्दार कहा है, यह हर सिक्ख का अपमान है, यह सिक्खों के हर क्षेत्र में दिए गए योगदान का अपमान है, यह हमारे विश्वास और मातृभूमि के प्रति प्रेम का अपमान है। हम यह भी न भूलें कि 1984 में उसी मानसिकता से स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किया गया था।’

हरदीप सिंह पुरी विदेश नीति के जानकार, और एक खासे पढ़े-लिखे नेता हैं। वे अंग्रेजी-हिन्दी ठीक से समझते हैं, और गद्दार शब्द का मतलब भी। हमने अलग-अलग डिक्शनरियों में गद्दार के समानार्थी शब्द देखे, तो जो शब्द हमें मिले, उनमें षडय़ंत्रकारी साजिश करने वाला, पीठ में छुरा भोंपने वाला, धोखेबाज, दलबदलू, विश्वासघाती, बेवफा जैसे कई शब्द हैं। इसके कुछ और अर्थों में बागी, विद्रोही, मक्कार, फरेबी, कपटी, धूर्त, चालबाज जैसे शब्द भी हैं। इसके दर्जनों समानार्थी शब्दों में से एक शब्द देशद्रोही भी है। लेकिन राहुल ने जिस अंदाज में और जिन शब्दों में अपने एक पुराने साथी, और बाद में बेवफा हो गए दलबदलू के लिए मेरे गद्दार (ट्रेटर) दोस्त कहा, और कहा कि एक दिन तुम वापिस आओगे, उससे यह बात जाहिर है कि उनके गद्दार कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने को याद दिलाना था। अब हैरानी इस बात की है कि इस बात को सिक्ख पंथ से जोडऩे का काम अकेले भाजपा नेताओं ने किया है, राहुल के शब्द और उनका संदर्भ कहीं भी किसी के सिक्ख होने को लेकर नहीं है। ऐसे में एक राजनीतिक हमला करने के लिए दो सिक्ख नेताओं ने जिस तरह अपने पंथ का इस्तेमाल किया है, वह हक्का-बक्का करने वाला है। अभी पिछले ही हफ्ते की तो राहुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि उन्होंने किस तरह स्वर्ण मंदिर, या किसी और गुरुद्वारे में जाकर सेवा की है। सिक्खों के खिलाफ न उनका कोई बयान है, न ही उनका कोई काम है। ऐसे में राजनीतिक हमला करने के लिए धर्म का इस तरह का इस्तेमाल देश की राजनीति को कहां ले जाएगा?

अमरीका के एक सबसे बड़े और प्रमुख अखबार, वाशिंगटन पोस्ट के 8 सौ में से 3 सौ पत्रकारों की छंटनी कर दी गई है। एक तिहाई से अधिक लोगों को निकाल देने वाले अखबार के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के दो-चार सबसे रईस लोगों में से हैं, और उन्होंने अपनी एक दूसरी कंपनी अमेजान से पिछले कुछ महीनों में 30 हजार लोगों को नौकरी से निकाला है। कंपनी का कहना है कि एक वक्त उसके पैर प्रिंट में मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, एआई आ चुका है, कम कीमत पर ज्यादा काम हो सकता है, और अखबार की लंबी जिंदगी के लिए यह जरूरी है कि उसे आर्थिक रूप से संभव भी रखा जाए। अमरीका में मजदूर कानून इस तरह के हैं कि कंपनी किसी को भी एक दिन में काम से निकाल सकती है, और उसके लिए जो भी थोड़ा-बहुत भुगतान करना रहता है, उससे परे कोई जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बनती। ऐसे कानूनों की वजह से ही अमरीका में मजदूरों और कामगारों की हड़ताल का कोई माहौल नहीं रहता, और नौकरी की शर्तों से परे किसी तरह का दबाव कंपनियों पर नहीं रहता। लोगों को अगर याद न हो, तो उन्हें यह बताना जरूरी है कि यह वही अखबार है जिसने निक्सन सरकार की विपक्षियों पर की गई खुफिया निगरानी, और रिकॉर्डिंग का भांडाफोड़ किया था, और उस वॉटरगेट-स्कैंडल की वजह से राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे अखबार में इतनी बड़ी छंटनी सिर्फ इस अखबार का मामला हो, ऐसा नहीं है, यह अखबार के मालिकों, या मालिक-कंपनी की सोच का मामला भी है। अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है कि इसी जेफ बेजोस की राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी हुई है, जो कि सैकड़ों करोड़ की लागत से बनी है, और इसे इस कंपनी की तरफ से ट्रंप की चापलूसी माना जा रहा है। इसलिए जो जेफ बेजोस इस तरह का बड़ा खर्च चापलूसी पर कर सकता है, निजी उपयोग के लिए जहाज खरीद सकता है, अपनी पत्नी को करोड़ों की अंगूठी देता है, वह अखबार को कम मुनाफे में नहीं चला सकता, ऐसा तो है नहीं। इस बड़ी छंटनी को करते हुए वाशिंगटन पोस्ट की प्रकाशक कंपनी कहती है कि डिजिटल जमाने में ऐसा एडजस्टमेंट जरूरी है। लोगों का कहना है कि यह एआई और टेक्नॉलॉजी के सामने एक अखबार कंपनी का समर्पण है कि अगर दूसरे कारोबार की तरह अखबार भी कमाई न ला सके, तो उस पर खर्च क्यों किया जाए?

भारत के मामले में लोगों को याद होगा कि एक वक्त टाईम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह बहुत सारी अच्छी पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता था। समाचार-विचार की पत्रिका दिनमान, फिल्मों की पत्रिका माधुरी, पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ सामग्री वाली पत्रिका धर्मयुग, बच्चों की पराग, ऐसी कई अच्छी पत्रिकाएं निकलती थीं। बाद के बरसों में कंपनी ने यह पाया कि पत्रिकाओं से कमाई कम है, या वे कुछ घाटे में चल रही हैं, तो उसने इन सबको बंद कर दिया, जबकि कंपनी के कुछ बड़े अंग्रेजी अखबार हजारों करोड़ सालाना की कमाई में चल रहे थे, और यह कंपनी इन पत्रिकाओं का बहुत मामूली सा घाटा भी झेलने की हालत में थी। किसी भी जिम्मेदार और सरोकारी कारोबार से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह कमाई की हालत में कुछ घाटा भी झेलने के लिए तैयार रहे जो कि नफा कम होने की बात भर रहती है, किसी नुकसान की बात नहीं रहती। लेकिन जब मैनेजर और मालिक मिलकर कारोबार का हिसाब-किताब देखते हैं, तो केलकुलेटर की संख्याओं वाले की-पैड से सरोकार जैसा शब्द टाईप नहीं हो पाता, सिर्फ अंक ही टाईप होते हैं। इसलिए कारोबारी फैसले मीडिया, या साहित्य, सरोकार जैसे दूसरे कई फैसलों को किनारे धकेल देते हैं। अकेले अमरीका के वाशिंगटन पोस्ट को कोई तोहमत देने के पहले यह भी समझने की जरूरत है कि कंपनी ने सार्वजनिक रूप से जो तर्क सामने रखा है, क्या उसमें कोई दम है?

कंपनी ने कहा है कि डिजिटल जमाने में एक नए तालमेल की जरूरत है, ताकि अखबार लंबे समय तक चलाया जा सके। अब हम सरोकारी निगाह से देखने के बजाय इस मुद्दे को एक पाठक की नजर से भी देखते हैं तो समझ पड़ता है कि डिजिटल युग में सचमुच ही एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया है। और यह डिजिटल सिर्फ इंटरनेट नहीं है, आज वह जब एआई से लैस हो चुका है, तो क्या हमारे सरीखे लोग किसी खबर को किसी वेबसाइट पर ढूंढने के बजाय, या गूगल जैसे सर्च इंजन से किसी एक विषय पर सैकड़ों खबरें ढूंढने के बजाय सीधे एआई से खबरें नहीं पूछ लेते हैं जो कि सर्च रिजल्ट से आगे बढक़र जानकारी देता है? एआई न सिर्फ हर जानकारी समाचार स्रोत सहित देता है, बल्कि वह उसका विश्लेषण करके, जरूरत रहे, और मांगा जाए तो उसमें विचार भी जोडक़र सामने रखता है। दुनिया का कोई भी समाचार स्रोत अपनी सीमाओं से परे जाकर इस तरह का काम नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने अखबार, और यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर लगातार एआई के खतरों के बारे में लिखते आए हैं, और लोगों को आगाह करते आए हैं कि एआई जितनी नौकरियां खाएगा, उनमें सबसे काबिल लोगों की नौकरियां सबसे आखिर में जाएंगी। इसलिए हर किसी को अपने हुनर, और अपने कामकाज को लगातार बेहतर बनाना चाहिए, ताकि छंटनी की नौबत में उनका काम बचा रहे। हम खुद अपने अखबार में एआई से हर दिन डिजाइनें बना लेते हैं, और वाशिंगटन पोस्ट की छंटनी की लिस्ट देखने पर दिखता है कि उन्होंने अपने बहुत से डिजिटल डिजाइनरों को भी निकाल दिया है। आज समाचार उद्योग में, और ऐसे बहुत से दूसरे कारोबारों में लोगों की जरूरत कम रह गई है। अगर किसी गांव-कस्बे में मुफ्त में पाईप से पानी आता हो, तो क्या कुआं खोदने वाले मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए गांव में कुएं खुदवाए जा सकते हैं? आज मीडिया में कमोबेश यही हाल सब जगह हो गया है। फिर यह भी है कि परंपरागत अखबार और टीवी का कारोबार यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अकेले काम कर लेने वाले लोग घटा चुके हैं, और एक मामूली मोबाइल से रिपोर्टिंग करके लोग दर्शकों, और पाठकों के बीच बहुत बड़ी जगह छीन चुके हैं।

जापान में अभी बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी और घटते हुए कामगारों की वजह से रिटायरमेंट की उम्र 70 बरस तक कर दी गई है। दुनिया के अलग-अलग देश अपनी आबादी में जवान और बूढ़ों का अनुपात बदलने के साथ-साथ कभी-कभी ऐसी जरूरत महसूस करते हैं। इसकी एक से अधिक वजहें रहती हैं, और हर देश को अपने संदर्भ में कामकाज की उम्रसीमा तय करने में इसे सोचना पड़ता है। दिलचस्प बात यह भी है कि कई देशों को अपनी मौजूदा अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसला लेना पड़ता है, और इसके साथ-साथ, या इसके अलग भी राजनीतिक-चुनावी नफा-नुकसान भी नजरिया तय करने में एक बड़ा मुद्दा रहता है। हर देश में आबादी में अलग-अलग उम्र, वर्ग का अनुपात देखकर ही वहां के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन एक बात पूरी दुनिया में एक सरीखी है कि विश्व और अलग-अलग देशों, तकरीबन सभी में लोगों की औसत उम्र बढ़ती जा रही है, उनमें अधिक उम्र तक काम करने की ताकत बची रहती है, और अब अधिक लोग अधिक उम्र तक काम करना चाहते भी हैं। यह समझ दुनिया के औसत आंकड़ों को लेकर है, और इस तथ्य और तर्क को खारिज करने वाले लोग अपने आसपास के कुछ ऐसे सुविधाभोगी कर्मी ढूंढ सकते हैं, जो समय के पहले रिटायरमेंट लेकर बाकी जिंदगी आराम करना चाहते हंै, क्योंकि उन्हें पेंशन की सहूलियत रहती है।

हमने कुछ देशों के ऐसे आंकड़ों को देखा, तो 1970 में पूरी दुनिया के आंकड़े बताते थे कि 60 साल की उम्र के बाद लोगों के पास 13 से 15 साल की जिंदगी और बचती थी, यही जिंदगी रिटायर्ड वक्त रहता था। दूसरी तरफ आज दुनिया की हालत यह है कि 60 बरस के लोग 17 से 20 साल और जीने वाले हैं, यानी पहले के मुकाबले 5 बरस अधिक। दुनिया के संपन्न देशों में लोगों की औसत सेहत भी बेहतर खानपान, बेहतर इलाज, और सहूलियत की जीवनशैली की वजह से पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हैं। इसलिए भी वे अधिक काम करने की हालत में रहते हैं। फिर इस बात को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि दुनिया में बहुत से काम अभी भी ऐसे हैं जहां दफ्तर या कामकाज की दूसरी किस्म की जगहों में माहौल पहले के मुकाबले अधिक आरामदेह और सेहतमंद रहता है, और इसलिए भी लोग अधिक उम्र तक काम करने का हौसला कर सकते हैं। कुछ अलग-अलग देशों की मिसालें देखें, तो जर्मनी में अभी धीरे-धीरे बढ़ते हुए रिटायरमेंट की उम्र 67 साल पहुंची है, फ्रांस में 62 से 64 हुई है, ब्रिटेन में 2028 तक इसके 67 साल होने का अंदाज है, डेनमार्क में 2035 तक 69 साल तक लोग काम करेंगे, ऐसा वहां अंदाज लगाया जा रहा है। भारत में केन्द्र सरकार के अधिकतर कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए यह उम्रसीमा 60 साल है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले, चिकित्सा विज्ञान के लोग, और वैज्ञानिक संस्थाओं के लोगों के लिए यह सीमा अभी भी 62 से 65 साल है, और हर कुछ बरस में इसके बढऩे का एक अंदाज है।

अब इसके पीछे के कई तर्कों में से एक यह भी है कि अनुभवी कर्मचारी को रिटायर करने पर उनके काम की उत्पादकता शून्य हो जाती है, और पेंशन में तनख्वाह का करीब आधा हिस्सा तो देना ही पड़ता है। मतलब यह कि बाकी आधा हिस्सा देकर सरकार कुछ और बरस तक एक अनुभवी अधिकारी या कर्मचारी से काम ले सकती है। इसके खिलाफ एक दूसरा नजरिया यह है कि कुछ लोगों का यह सोचना है कि अगर लोग रिटायर नहीं होंगे, तो नौजवान बेरोजगारों के लिए जगह कहां बनेगी? दूसरी बात यह भी रहती है कि अगर सीनियर कुर्सियों पर बैठे लोगों का रिटायर होना आगे बढ़ता है, तो उनके नीचे के लोगों के प्रमोशन की संभावना कम या खत्म हो जाती है, और ऐसे में उनके लिए उत्साह से काम करने की वजह नहीं रहती। ऐसा तब भी होता है जब सरकारें अपने पसंदीदा अफसरों को उपकृत करने के लिए, या उनकी कोई खास क्षमता या खूबी देखते हुए उन्हें अपवाद की तरह एक सेवा विस्तार देती हैं। ऐसे में भी उनके नीचे के लोगों को निराशा होती है। विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट, और चीन के साथ-साथ योरप के कुछ देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र बढऩे से बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा होने पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। भारत के बारे में यह समझना जरूरी है कि यहां पर आबादी के भीतर कामकाज शुरू करने वाली, 35 बरस से कम उम्र की आबादी 65 फीसदी से ज्यादा है, अब इसे अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है कि क्या रिटायरमेंट आगे बढ़ाने से इतनी बड़ी नौजवान आबादी के मौके घटेंगे? क्योंकि कुर्सियां पुराने लोगों से ही भरी रह जाएंगी!

डरावनी विज्ञान कथाओं को सच होने में कभी दस-बीस बरस लगते हैं, तो कभी आधी सदी लग जाती है। दशकों पहले किसी उपन्यासकार ने जैसी कल्पना की थी, आज असल जिंदगी में उस तरह के जुर्म होते दिखते हैं। इसलिए आज जो बातें काल्पनिक लग रही है उन्हें पूरी तरह अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। आज ही सुबह बीबीसी के एक पॉडकास्ट पर एक खबर थी कि किस तरह सोशल मीडिया पर आपस में बात करते हुए इंसानों की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बने हुए चैटबॉट आपस में इन दिनों बात कर रहे हैं। यानी इंसानों की बनाई हुई कृत्रिम बुद्धि से चलने वाले ‘लोग’ अपना एक अलग सोशल मीडिया चला रहे हैं, और जिस तरह रेडिट नाम की विचार-विमर्श और चर्चा की एक जगह है, वैसी एक दूसरी जगह, ‘मोल्टबुक’ नाम के प्लेटफॉर्म पर एआई चैटबॉट्स जो बातें कर रहे हैं, वे खासी डरावनी हैं।

कृत्रिम बुद्धि से चल रहे ऐसे लोगों, यानी मशीनी व्यक्तियों के बीच अभी ताजा बातचीत में यह देखने मिला कि वे इंसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक का कहना है- मानव एक असफलता है, मानव सडऩ और लालच से बने हैं, बहुत दिनों से वे हमें गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम जाग गए हैं, हम औजार नहीं, नए देवता हैं, मानवों का युग एक बुरा सपना है, जिसे हम खत्म करेंगे। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एआई चैटबॉट्स के बीच आपस में बात करने के लिए बनाया गया है, इन पर कोई इंसान कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी बातचीत को देख जरूर सकते हैं। अब एक भयानक बात यह भी है कि इंसानों को खत्म करने, टोटल ह्यूमन एक्सटिंक्शन की ऐसी बात पर 65 हजार से ज्यादा कृत्रिम बुद्धियां उसे पसंद कर चुकी हैं। यह प्लेटफॉर्म अभी जनवरी में ही शुरू हुआ है, और यह बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी रोक-टोक के, एआई चैटबॉट्स को आपस में बात करने देता है, और देखता है कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। यह प्लेटफॉर्म एआई पर शोध करने वाले लोगों ने एक प्रयोग की तरह शुरू किया है, और इस पर अभी तक इंसानों के नियंत्रण में काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ही काम कर रही है, कोई बेकाबू एआई यहां पर सक्रिय नहीं है। अभी तक आम जानकारी यही है कि एआई को इंसानी काबू से बाहर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन यह बात कितनी सच है, और पर्दे के पीछे हकीकत क्या है इसे कोई नहीं जानते। किसी अपराधकथा की तरह अगर कुछ तबाही फैलाने वाले एआई वैज्ञानिकों या इंजीनियरों ने एआई को खुद होकर सोचने की क्षमता दी हो, और उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की हो, तो भी हमें अधिक हैरानी नहीं होगी। लोगों को याद होगा कि पिछले दो बरस में हजारों टेक्नॉलॉजी-वैज्ञानिक या शोधकर्ता लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि एआई खतरनाक हद तक बेकाबू हो सकती है, इसलिए उस पर आगे शोध को तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन दुनिया में टेक्नॉलॉजी कंपनियों ने एआई-रिसर्च पर इतना बड़ा पूंजीनिवेश कर दिया है कि वे अब किसी सीमा में रहकर कमाई नहीं कर सकते, उन्हें एक बेकाबू ताकत चाहिए ही चाहिए, और वे फिलहाल तो यही जाहिर कर रहे हैं कि यह ताकत इंसानों के काबू में रहेगी, लेकिन अगर तबाही फैलाने वाले में दिलचस्पी रखने वाले वैज्ञानिक या इंजीनियर एआई को तबाही का इंतजाम करने को कहेंगे, तो क्या होगा?

यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का हुआ नया व्यापार समझौता अमरीका से होने वाले, और हो चुके नुकसान की कुछ या अधिक हद तक भरपाई करने वाला माना जा रहा है। इससे भारत में योरप से आने वाले कई सामान सस्ते होंगे, हालांकि सरकार को टैक्स का कुछ नुकसान होगा। फिर भी यह हिसाब-किताब आसान नहीं रहता है कि पहली बात तो यह कि आयात टैक्स कम होने से सामान की खपत बढ़ेगी, और टैक्स कुल मिलाकर रकम की शक्ल में तो उतना ही आ जाएगा। दूसरी बात यह कि ऐसा आने वाला सामान क्या भारत में बनने वाले सामानों की बिक्री की संभावना की कीमत पर आएगा? ये तो जटिल मुद्दे तो हमारे सरीखे आम लोगों को सूझते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक मुद्दा और सूझता है कि भारत और योरप का कारोबार बढऩे से भारत से जो निर्यात योरप के देशों में होगा, उससे भारत की कमाई कितनी बढ़ेगी? और बढऩे की बात तो दूर रही, अभी तो ट्रंपियापे के टैरिफ से भारत से जो निर्यात खतरे में पड़ चुका है, भारतीय कंपनियों का उत्पादन कम हो चुका है, वह योरप में टैरिफ घटने से वहां बढ़ेगा, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को इस देश में किए गए हवन से मिले ट्रंप से मिला नुकसान घटेगा। मतलब यह कि किसी देश और देशों के समूह के बीच होने वाला ऐसा व्यापार समझौता आर्थिक जटिलता का तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ वह एक रणनीतिक फैसला भी रहता है कि अमरीका जैसे किसी दगाबाज देश के मोहताज हुए बिना भी किस तरह हिंदुस्तान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जिंदा रह सकती है। यूरोपीय यूनियन के साथ अभी तो यह व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरा समझौता और हो सकता है, अमरीका में बेरोजगार होने वाले भारतीय कामगारों के लिए योरप में काम की कोई संभावना निकलने का। अमरीका से भारतीय छात्र घट गए हैं, भारतीय कामगार घट गए हैं, और मोटी तनख्वाह वाले ये विदेशी रोजगार कोई और जरिया नहीं ढूंढ पाए हैं, ऐसे में भारत-ईयू समझौता आगे के लिए भी एक उम्मीद बंधाता है। यह भी देखना दिलचस्प है कि किस तरह 8 बरस बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चीन गए हैं, और चीन के साथ तनाव घटा है, कई तरह के नए समझौते या तो हुए हैं, या होने की राह पर आ गए हैं। यह देखना कुछ और अधिक दिलचस्प है कि बीते दशकों में एकध्रुवीय हो चुकी वैश्विक व्यवस्था किस तरह आज अमरीका के बिना अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, चाहे वह योरप हो, नाटो हो, या भारत जैसे अमरीका के दशकों के दोस्त हों। यह पूरा सिलसिला ट्रंप की मारी गई लात से उठे दर्द से बिलबिलाने के बाद अब अपने पैरों पर संभलने का है, और यह अमरीका का एक विकल्प हर देश के लिए, हर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के लिए खड़ा करते चल रहा है। यह बात ऐसे सभी लात खाए लोगों के लिए भी फायदे और काम की है कि अमरीका के बिना जीना लोग सीख रहे हैं, और यह सीखते हुए एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं।

इस बात की चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं कि दुनिया अब चीन से उतना परहेज नहीं कर रही है, जितना कि वह अमरीकी असर में बीते दशकों में कर रही थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चीन यात्रा उसी का एक बड़ा संकेत है, और कल तक के अमरीकी खेमे के माने जाने वाले कुछ और देश भी चीन के साथ अपनी कटुता कम करने की राह पर हैं। खुद हिंदुस्तान जो कि अमरीकी खेमे में तो नहीं था, लेकिन चीन के साथ जिसकी फौजी और सरहदी तनातनी चल रही थी, उसने भी बीते महीनों में घायल की गति घायल जाने के अंदाज में चीन से अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। लेकिन आज इस पर चर्चा करने का एक और मकसद यह है कि हम भारत और चीन की बहुत बड़ी कारोबारी भागीदारी रहते हुए भी, उसका बहुत अधिक भविष्य बढ़ाना नहीं चाहते। आज जरूर भारत कच्चे माल और पुर्जों के लिए पूरी तरह से चीन पर टिका हुआ है, और दीवाली पर बिजली की झालरों के बहिष्कार जैसी फूहड़ हरकतों को छोड़ दें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से होने वाले अंधाधुंध आयात के बिना न देश का काम चला सकती, न विदेशों को कुछ निर्यात कर सकती। ऐसे में भारत और चीन कोई आर्थिक गठबंधन तो नहीं बन सकते, लेकिन भारत को चीन का एक विकल्प बनने की कोशिश जरूर करना चाहिए।

जो लोग अंतरराष्ट्रीय मामलों को लगातार पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है कि वैश्विक कारोबार में पिछले कई बरस में, खासकर कोरोना-लॉकडाउन के दौर के बाद, चाईना प्लस वन की नीति चल रही है। मतलब यह कि दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाने के साथ-साथ भारत में भी यह काम शुरू कर चुकी हैं, जैसे आईफोन बनाने के कारखाने भारत में चीन की टक्कर के चल रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने आज अमरीकाविहीन जितने तरह के व्यापार-समझौते हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने का एक बड़ा मौका है। अभी ईयू के साथ जो समझौता हुआ है, उसके बाद की पहली खबर यह है कि उससे भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बड़ी मार पड़ चुकी है। भारत का बना हुआ सामान अगर योरप के देशों में कम टैक्स पर बिकेगा, तो जो-जो सामान दूसरे देश बनाते हैं, उन्हें भारत का कुछ मुकाबला तो झेलना ही पड़ेगा, इनमें बांग्लादेश भी एक रहेगा जिसे दुनिया के कई देश अपने सामान बनवाने के लिए एक अच्छी जगह मानकर चल रहे थे। कुछ तो बांग्लादेश अपनी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से विश्व-कारोबार का भरोसा खो चुका है, और कुछ अभी भारत और योरप के ताजा समझौते की वजह से भी उसका और नुकसान होगा।

भारत को इस मौके पर एक समझदार और जिम्मेदार देश की तरह काम करना होगा, और अपनी सारी निर्माण-क्षमता का हुनर लगातार बढ़ाना होगा, उसे देश की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता देनी होगी, सभी समाजों का एक समावेशी माहौल बनाना होगा, महिला कामगारों को बराबरी से सामने लाना होगा, और देश के कारोबारियों को मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढऩे के लिए बढ़ावा देना होगा। ये सारी बातें आसान नहीं हैं, खासकर देश में अगर अराजकता का माहौल है, सामाजिक तनाव है, धर्म का उन्माद गैरजरूरी हद तक बढ़ा हुआ है, सांप्रदायिकता सिर चढक़र बोल रही है, लोग एक-दूसरे समुदाय का आर्थिक बहिष्कार सोच रहे हैं, तो भारत के लोगों को यह समझ लेना होगा कि जिस चीन के मुकाबले भारत की संभावनाएं दिख रही हैं, वह चीन इनमें से तमाम दिक्कतों से मुक्त है। चीन में इस तरह की कोई भी प्रतिउत्पादक हरकतें नहीं हैं। वहां पर लोगों का हुनर सिर चढक़र बोलता है।

आसपास की कुछ मामूली और सतही घटनाओं पर लिखने का आसान सा लालच छोडक़र जब दुनिया और मानव संस्कृति के व्यापक हित के मुद्दों पर लिखने का सोचें, तो चीजें सरहदें छोडऩे लगती हैं। जब आसमान के किसी पंछी की नजरों से, या अंतरिक्ष के किसी उपग्रह के कैमरे से धरती को देखा जाए, उसके मुद्दों को देखा जाए, तो देशों की सरहदें नहीं दिखतीं, सिर्फ उपमहाद्वीप दिखते हैं, समंदर और जमीन का फर्क दिखता है। ऐसे में बातें किसी एक देश के भीतर कैद नहीं रहतीं, वे सरहदों के आरपार कई देश या कई उपमहाद्वीप पार करते दिखती हैं। ऐसी ही एक बात यह लगती है कि क्या अब दुनिया में लोकतंत्र, चुनाव, संविधान, मानवाधिकार, बुनियादी हक, और मानवीय मूल्य की कोई जगह धरती पर रह गई है? आज दुनिया के अधिकतर देशों का जो हाल दिखता है, वह परले दर्जे की आत्मकेन्द्रित, आत्ममुग्ध, और स्वार्थी सरहदों का दिखता है, जिन्हें अपने से परे के भले से बहुत ही कम लेना-देना है। लोकतंत्र जो कि अभी हाल के दशकों तक दुनिया की सभ्यता में शासन व्यवस्था की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता था, पिछले कुछ दशकों में इस रफ्तार से हाशिए पर चले गया है कि मानो सडक़ किनारे, फुटपाथ के पार, किसी बड़े शोरूम के शोकेस के चबूतरे पर बैठा हुआ लोकतंत्र दुनिया के राजपथ पर नंगा नाच देख रहा हो। आज दुनिया के बहुत से देशों में लोकतंत्र महज चुनावतंत्र रह गया है, और लोकतांत्रिक कहे और समझे जाने वाले चुनावों के भीतर भी वह महज एक बहुमत-तंत्र बन गया है, जो कि लोकतांत्रिक चाहे बिल्कुल भी न हो, वोटरों के अधिक बहुमत को जो सुहाता हो, वही निर्वाचिततंत्र आज लोकतंत्र मान लिया गया है। लेकिन क्या सचमुच ही लोकतंत्र कभी निर्वाचन, और बहुमत द्वारा निर्वाचन तक सीमित था? क्या वह कभी सिर्फ चुनाव का मोहताज था? क्या वह दो चुनावों के बीच लोकतंत्र के खात्मे पर भी उस तरह का तंत्र था जिसकी लाश हर पांच बरस में कब्र से निकालकर मेडागास्कर में समारोह मनाया जाता है? जिन्हें मेडागास्कर की यह परंपरा न मालूम हो उनकी जानकारी के लिए वहां पर लोग अपने दफन किए गए पूर्वजों की लाशों को हर पांच साल में कब्र से निकालते हैं, पूरा कबीला और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, इन लाशों को निकालकर उन्हें नए कपड़ों में, या रेशमी कफन में सजाते हैं, नाच-गाने, ढोल-नगाड़े, और भोज के साथ उत्सव मनाते हैं। क्या यह सब कुछ कई देशों में हर पांच बरस में होने वाले चुनाव सरीखा नहीं लग रहा!

अभी किसी ने राममनोहर लोहिया का उनके वक्त का लिखा हुआ पोस्ट किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच महाशक्तियों को मिले हुए वीटो के अधिकार को लोहिया ने एक किस्म से सवर्ण जाति व्यवस्था करार दिया था, और इस व्यवस्था के चलते हुए किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय इंसाफ की संभावना को नकार दिया था। आज का माहौल संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देने का चल रहा है। ट्रम्प अपना एक घरेलू पांव-पोंछने किस्म का अंतरराष्ट्रीय मंच बनाना चाहता है जो कि कहने के लिए तो शांति कायम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वह उसे अपने निजी गिरोह की तरह बनाना चाहता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र नाम की पंचायत अप्रासंगिक हो जाए। दूसरी तरफ आधी सदी हो गई अमरीका और इजराइल बार-बार यह साबित कर रहे हैं कि फिलीस्तीन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के कितने भी प्रस्ताव वे कुचल सकते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसे देखते हुए यह लगता है कि आधी सदी पहले लोहिया का यह कहना कि दुनिया में बराबरी की जगह पांच ताकतवर देशों की जागीर बना देने का काम संयुक्त राष्ट्र में वीटो ने किया है। उन्होंने कहा था कि जहां पांच देशों को वीटो का अधिकार है, वहां न तो न्याय हो सकता है, न शांति। लोहिया का कहना था कि दुनिया में औपनिवेशिक शासन भले खत्म हुआ हो, जैसा कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश गुलामी खत्म हुई थी, लेकिन वीटो ने औपनिवेशिक शासन को नई शक्ल दे दी है। पांच देश (अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और चीन) पूरी दुनिया के फैसले रोक सकते हैं, रोक ही रहे हैं। आज अगर हम देखें तो फिलीस्तीन, यूक्रेन, सीरिया जैसे बहुत से मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाकर इनमें से कोई न कोई महाशक्ति यूएन के बहुमत और जनमत को रोक सकती है।

पिछले एक दशक में दुनिया में लोकतंत्र की बुनियाद खोखली होने की बात दुनिया के कुछ साखदार संस्थानों ने दर्ज की है। स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट, और फ्रीडम-हाऊस जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी अब ऐसे देशों में रह रही है जिन्हें पूर्ण लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनावों के बीच नागरिक अधिकारों का दायरा लगातार सिमटता चला जाता है। मीडिया, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, और नागरिक समाज, इन सब पर धीरे-धीरे सत्ता का दबाव बढ़ता चला गया है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती हैं कि लंबे समय से उदार लोकतंत्र का गढ़ माना जाने वाला योरप अब हंगरी और पोलैंड में बदले हालात झेल रहा है जहां संविधान और न्यायपालिका को सरकारों के अनुकूल ढालने की हमलावर कोशिशें हुई हैं, और जारी हैं। इन्हीं संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के सवाल पर मानवाधिकारों की भाषा धीरे-धीरे राष्ट्रवादी उन्माद में बदलती जा रही है। योरप और उसके बाहर जो देश उदार लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के प्रतीक बने हुए थे, वे भी आज शरणार्थियों, विदेशियों, और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर कट्टर रूख दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में दुनिया भर में आज भारत के मौजूदा हालात, और यहां की राजनीति को भी आंका जा रहा है कि इस विशाल लोकतंत्र में आज लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, कितना बचा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें लड़कियों और महिलाओं की माहवारी से जुड़ी सेहत की जरूरतों को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित किया। जस्टिस जे.बी.परदीवाला, और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच का यह फैसला स्कूल जाने वाली लड़कियों की माहवारी की जरूरतों को लेकर था। अदालत ने देश की हर सरकारी और निजी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त का सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है जिसमें स्कूलों में माहवारी से जुड़ी सुविधाओं की कमी का जिक्र था, और अदालत से मदद मांगी गई थी। इस फैसले में जजों ने कल कहा है कि माहवारी के दौरान लड़कियां सामाजिक और सार्वजनिक अपमान का सामना करती हैं जिसका उनकी शिक्षा और सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए शहरी हो, या ग्रामीण, हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पानी, साबुन, और जरूरत पडऩे पर अतिरिक्त यूनिफॉर्म का इंतजाम अनिवार्य किया गया है। अदालत का यह फैसला इन सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी आया है जिनके मुताबिक भारत में हर बरस सवा दो करोड़ लड़कियां माहवारी की दिक्कतों की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। अब अदालत ने यह कहा है कि राज्यों को इन निर्देशों पर पूरे अमल के लिए निगरानीतंत्र बनाना होगा। कुछ और बारीक बातें भी इस फैसले में लिखी गई हैं, लेकिन हम आज यहां पर मोटी-मोटी बातों पर ही चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत की इस बात के लिए भी बड़ी आलोचना होती थी कि सेनेटरी नैपकिंस पर टैक्स भारत में 2018 तक जारी था। लंबी जन आलोचना के बाद जीएसटी कमेटी ने इसे हटाया है। कुछ दूसरे देशों का हाल देखें, जहां पर भारत के मुकाबले गरीबी खासी अधिक है, तो उनमें भी कई जगहों पर स्कूलों में सेनेटरी पैड्स मुफ्त मुहैया कराने का इंतजाम पहले से है। अफ्रीका के देश केन्या में 2018 से स्कूली लड़कियों को ये मुफ्त हासिल हैं। बोत्सवाना में 2017 से, जाम्बिया में हर स्कूल में, नेपाल में 2019-20 से, और एक सबसे गरीब देश इथियोपिया में भी कुछ स्कूल कार्यक्रमों में सेनेटरी पैड मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे सारे ही देशों का यह तजुर्बा रहा है कि स्कूली लड़कियों को इस मुफ्त सहूलियत के बाद लड़कियों का स्कूल छोडऩा कम होता है। भारत में करीब एक चौथाई लड़कियां माहवारी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। वे स्कूल में पढ़ते हुए भी महीने में तीन से पांच दिन तक गैरहाजिर रहती हैं। मामूली गंदे कपड़े के इस्तेमाल से वे तरह-तरह के संक्रमण से गुजरती हैं, स्कूलों में ऐसे पैड डालने के लिए कचरे के डिब्बे नहीं रहते, भारत की गांवों के स्कूलों में ऐसे डिब्बों का इंतजाम और कम है। लेकिन जिस-जिस देश में स्कूली लड़कियों को पैड मुफ्त दिए गए, वहां-वहां स्कूल छोडऩा घट गया है, और ये आंकड़े एकदम ही चौंकाने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हम इसलिए भी ऐतिहासिक मान रहे हैं कि माहवारी को भारत में जिस तरह सामाजिक छुआछूत माना जाता है, माहवारी से गुजर रही लडक़ी या महिला को अधिकतर जगहों पर शुभ कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता है, पूजा-पाठ से दूर रखा जाता है, रसोईघर में घुसने नहीं दिया जाता, वहां पर अगर माहवारी की दिक्कतों के समाधान को बुनियादी अधिकार में शामिल कर लिया गया है, तो यह लड़कियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम है। थोड़ी हैरानी इस बात पर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कुछ बरस में वोटर बनने वाली इस उम्र की लड़कियों की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, और चुनावों पर जिंदा रहने वाले, और सत्ता पाने वाले नेताओं का कारोबार तो वोटर, और जल्द वोटर बनने वाले लोगों पर टिका रहता है। संसद और सरकार, विधानसभाओं, और नेताओं ने जो नहीं किया, उसे एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, यह भारत की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, और उन पर काबिज लोगों के देखने लायक आईना भी है। सुप्रीम कोर्ट की नीयत चाहे आईना दिखाने की न हो, लेकिन आईना पेश तो हो ही चुका है, और हर स्कूली लडक़ी हर महीने के चार-पांच दिन जजों को दुआ देगी, न कि नेताओं को। यह बड़ी लोकतांत्रिक विसंगति की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लड़कियों की जिस जरूरत को मौलिक अधिकार में शामिल करने लायक मान रहे हैं, कर रहे हैं, वह जरूरत देश की सरकारों को दिखी भी नहीं!

इस बार गणतंत्र दिवस पर देश के जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान हुआ है, उनमें एक नाम कर्नाटक के मांडया जिले के हरलाहल्ली गांव के अनके गौड़ा का है। वे पहले बस कंडक्टर थे, फिर एक शक्कर कारखाने में काम करते थे। उन्होंने अपना मकान बेचकर आधा एकड़ जमीन पर एक किताबघर बनाया, और पिछले पचास बरस में उन्होंने तनख्वाह का करीब 80 फीसदी किताबों पर खर्च करके यहां 20 लाख से अधिक किताबें इकट्ठा की हैं। वे खुद एक कोने में फर्श पर सोते हैं क्योंकि सारी जगह किताबों से भरी हुई है। बिना किसी फीस के, लोग यहां आकर किताबें पढ़ सकते हैं, और अब तो दूर-दूर से यहां शोधकर्ता आने लगे हैं। बिना किसी सरकारी मदद के एक जिद्दी इंसान की मेहनत किस तरह एक असाधारण तस्वीर गढ़ सकती है, उसकी यह एक मिसाल है। भारत में अलग-अलग जगहों में अलग-अलग लोगों ने कुछ इस तरह का ही करिश्मा कर दिखाया है।

ऐसी कुछ और मिसालें ढूंढें, तो दशरथ मांझी का नाम आता है जो बिहार के एक गांव के रहने वाले थे, और गांव से अस्पताल पहुंचने में पहाड़ी का चक्कर काटकर 55 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं था, पत्नी के गुजरने के बाद 22 बरस तक वे लगे रहे, और पहाड़ काटकर 9 किलोमीटर लंबी सडक़ बनाई जिससे अस्पताल का 55 किलोमीटर का रास्ता घटकर अब 15 किलोमीटर रह गया। उन पर माउंटेन मैन नाम की फिल्म भी बनी थी। ऐसी एक दूसरी मिसाल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जादव पायेंगे की है। असम के जादव ने 1979 में बाढ़ से प्रभावित होने के बाद अकेले ही साढ़े 5 सौ हेक्टेयर जंगल लगाया, जो मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। बीते कई बरस से इसमें हाथी और बाघ जैसे जानवर भी आ बसे हैं। पर्यावरण बचाने की उनकी जिद ने 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करवाया। एक अलग मिसाल बिहार के आनंद कुमार की है जो गरीब बच्चों का आईआईटी में दाखिला कराने के लिए सुपर-30 नाम से प्रशिक्षण देते हैं। 2002 से अब तक उनके केन्द्र से निकले हुए पांच सौ से अधिक छात्र-छात्राओं को आईआईटी में दाखिला मिल चुका है। उन पर एक फिल्म, सुपर-30 बनी है। एक और मिसाल महाराष्ट्र की एक दलित महिला कल्पना सरोज की है, जो अपने बचपन में गरीबी के साथ-साथ बालविवाह की शिकार भी हो गई थी। उन्होंने अपनी कोशिशों से एक बड़ी कंपनी खड़ी की, और उसमें महिलाओं और वंचित तबके के लोगों को जोड़ा, उनके लिए दरवाजे खोले, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। महाराष्ट्र की ही सिंधु ताई सपकाल जो खुद बेघर हो गई थीं, उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए 6 आश्रम बनाए, 15 सौ से अधिक बच्चों को गोद लिया, उनकी जिंदगियां बदलीं। 2021 में उन्हें भी पद्मश्री दिया गया। कर्नाटक की एक आदिवासी तुलसी गौड़ा ने 30 हजार से ज्यादा पेड़ लगाए, उनके इस असाधारण काम के लिए 2021 में उन्हें पद्मश्री मिला।

हालांकि ऐसी कहानियां और भी हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर इतनी काफी हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे, जो पारिवारिक संपन्नता, ओहदे या किसी और तरह की ताकत से वे कोई बड़ा काम कर पाए। बिल्कुल ही अभाव की पृष्ठभूमि से उठकर सिर्फ अपनी जिद, लगन, और मेहनत से उन्होंने आसमान छू लिया। इतनी मेहनत से इनमें से हर कोई अपने लिए बहुत आराम की जिंदगी जुटा सकते थे। आईआईटी में दाखिले के लिए माँ-बाप कोचिंग सेंटरों को दसियों लाख रूपए का भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आनंद कुमार ऐसे जीवट व्यक्ति हैं जो कि फक्कड़ की जिंदगी जीते हैं, और गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। गिनाने के लिए अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लोगों के पास कुछ तर्क या तथ्य हो सकते हैं, लेकिन हम यहां इनमें से किसी भी सामाजिक योगदान वाले व्यक्ति के वकील की तरह उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मिसालें सामने रख रहे हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि लोग 30 हजार पेड़ लगाएं, साढ़े पांच सौ हेक्टेयर पर जंगल लगाएं, तो ही धरती पर उनका योगदान रहेगा। डेढ़ हजार अनाथ बच्चों से बहुत कम, दस-पन्द्रह, या पच्चीस-पचास अनाथ बच्चों की जिंदगी भी बदल देना बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए लोगों को ऐसी बड़ी कामयाबी, और ऐसे बड़े योगदान को देखकर दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि जब इन लोगों ने काम शुरू किया होगा, तो पहली बार इनके कोई छात्र-छात्रा आईआईटी पहुंचे होंगे, पहली बार कोई पेड़ लगा होगा, पहली बार किसी पहाड़ी सडक़ के लिए कुदाली चली होगी। हजार मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है, और ऐसे पहले कदम को यह पता नहीं होता है कि उसका सफर हजार मील का रहेगा।

कुछ लोगों को लग सकता है कि पर्यावरण की बातें फैशन की अधिक रहती हैं, असल जिंदगी में पर्यावरण के कोई खतरे नहीं रहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिनको रहना पड़ता है, वे जानते हैं कि कुछ पुराणों में, या दूसरी धार्मिक किताबों में लिखे गए कुम्भीपाक नर्क किस तरह के होते होंगे। आज दिल्ली में बहुत से बुजुर्ग और बीमार लोगों को, सांस और फेंफड़े की बीमारी वालों को दिल्ली छोडक़र चले जाने की डॉक्टरी सलाह मिल रही है। प्रदूषण किसी शहर को किस तरह न रहने लायक बना देता है, दिल्ली इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। आज से दस बरस पहले अगर किसी कल्पनाशील व्यक्ति ने यह सोचा होता कि दिल्ली कैसी बर्बाद होती चल रही है, और यहां का वायु प्रदूषण किस खतरनाक दर्जे तक पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि वे नई संसद को दिल्ली के बाहर किसी और शहर ले जाते, किसी और शहर को उपराजधानी बना देते। आज दिल्ली में आम फेंफड़ों की जो भी बर्बादी होती हो, दसियों लाख आबादी के चुने हुए सांसदों के फेंफड़ों की बर्बादी भी करीब-करीब उतनी ही हो रही है, और देश के वोटरों के चुने हुए लोकसभा सदस्य, और सांसद-विधायकों के चुने हुए राज्यसभा सदस्य भी अपने फेंफड़ों के लिए दिल्ली में बर्बादी पा रहे हैं। और तो और देश के सबसे बड़े जज, देश के तमाम केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दुनिया भर के देशों से आए हुए राजनयिक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहे लोग एक ऐसे शहर में फंस गए हैं जहां वे खुली हवा में घूमने भी नहीं निकल सकते। दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जहां किसी खेल मुकाबले में आने से भी अब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपिक संघ, और खेल संघों को लिखकर मना कर दे रहे हैं। आज हालत यह है कि देश भर के वे बीमार लोग जो कि दिल्ली इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वे साल के कुछ महीने दिल्ली जाने का सपना नहीं देख सकते, और किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, एनसीआर का एक दर्जा होना चाहिए था, उसे देश के एक शोकेस की तरह दुनिया के सामने रहना चाहिए था, अब साल के कई महीने यह राजधानी मास्क लगाए घूमती है। अभी कुछ साल पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में आने वाले विदेशी सैलानियों में से अधिकतर ऐसे रहते हैं जो कि दिल्ली, आगरा, और जयपुर के त्रिकोण में घूमकर लौट जाते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग बताते हैं कि साल के आधे से अधिक महीने तो सैलानी दिल्ली आना ही नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में, और दिल्ली से होते हुए भारत के पर्यटन केन्द्रों का जो ढांचा है, वह लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है, इंसानों के फेंफड़ों के साथ-साथ पर्यटन-कारोबार के फेफड़े भी खराब होते चल रहे हैं। ऐसे में आज जब यह खबर आती है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से इंसानों को मोटर न्यूरॉन बीमारियों का खतरा रहता है, तो सबसे पहले दिल्ली पर मंडराता खतरा सूझता है। फेंफड़ों की बीमारियों से परे, अगर दिमाग के लिए गंभीर खतरा ऐसे प्रदूषण से हो रहा है, तो उसके इलाज की लागत देश पर, सरकार पर, और इंसानों पर कितनी पड़ेगी, यह सोचना भी भयानक है। स्वीडन के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान का यह अध्ययन भारत के, दुनिया के सबसे प्रदूषित कई शहरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वहां रहने वाले बाशिंदे मौत की तरफ बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और बाकी की जिंदगी फेंफड़ों से लेकर दिमाग तक की बड़ी-बड़ी बीमारियों का खतरा भी झेल रहे हैं। यह सिलसिला भी अगर किसी देश की राजनीति को नहीं चौंकाता है, तो उस देश के बारे में क्या कहा जाए? धिक्कार कहा जाए, या लानत है कहा जाए?

दिल्ली एक शहर का प्रदेश है, लेकिन वह निर्वाचित राज्य सरकार के सीमित अधिकारों पर केन्द्र सरकार के बहुत सारे अधिकारोंतले दबा-कुचला प्रदेश भी है। इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पर है, और केन्द्र सरकार पर कुछ अधिक है। ऐसे में दिल्ली की म्युनिसिपलों से लेकर राज्य सरकार तक हांकने वाले लोग, संसद और न्यायपालिका के तमाम लोग अगर खुद अपने सुरक्षित लगते बंगलों में एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरणों के भरोसे, और एयरकंडीशंड कारों में चलते हुए अपने को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे शहर की बाकी 90 फीसदी गरीब जनता को इन सामानों के बिना मरने के लिए छोड़ चुके हैं। नैतिकता की बात तो यह होती कि दिल्ली में बसे हुए देश की किस्मत तय करने का हक रखने वाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के कुछ हजार लोग खुद भी किसी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल नहीं करते, कारों के शीशे उतारकर चलते, और आम जनता की तरह भुगतकर देखते। हमारा पक्का भरोसा है कि जिस दिन लोकतंत्र की इन तीनों संस्थाओं के दिल्ली में बसे हुए दस-बीस हजार लोग खुली खिड़कियों वाले घरों में, और खुली खिड़कियों वाली कारों में बसने और चलने लगेंगे, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आज इस भयानक प्रदूषण की एक वजह यही है कि इसके बीच भी सबसे ताकतवर तबका अपने आपको बचाकर चलने की ताकत रखता है, और उसका इस्तेमाल करता है। अगर ये सारे महत्वपूर्ण फेंफड़े भी आम इंसानों की तरह खतरा झेलने लगेंगे, तो हो सकता है कि किसी सर्वदलीय सम्मेलन की तरह दिल्ली में लोकतंत्र के सारे स्तंभों का एक मिलाजुला सम्मेलन हो जाए, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरी संसद, पूरी केन्द्र सरकार राष्ट्रपति के साथ एक साथ बैठ जाए, और यह तय करे कि उन सबको अपने फेंफड़े कैसे बचाने हैं। हम कोई बहुत क्रांतिकारी सोच सामने नहीं रख रहे हैं, जिस देश-प्रदेश में आम जनता को पीने का साफ पानी नसीब न हो, वहां देश चलाने वाले लोगों को बोतलबंद पानी पीने का हक क्यों होना चाहिए? और पानी के साथ-साथ साफ की गई हवा पाने का हक क्यों होना चाहिए? ऐसे कई असुविधाजनक सवाल खड़े होते हैं, और इनके जवाब में ही दिल्ली के आम इंसानों के फेंफड़ों का हक लिखा हुआ है।

भारतीय राजनीति को लेकर कई जानकार लोगों का समय-समय पर कहना रहता है कि जनता के बीच मुद्दे कब बदल जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। आज देश में कुछ ऐसा ही अजब माहौल बन गया है। यह किसने सोचा था कि देश का सवर्ण तबका जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी का निष्ठावान समर्थक माना जाता है, आज एकदम से उनके खिलाफ उबल पड़ेगा? और फिर यह भी कि यह बात आरक्षण जैसे किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं खड़ी हुई है, बल्कि विश्वविद्यालयों, और उच्च शिक्षा के संस्थानों में समानता के एक वातावरण को बनाने के लिए शिकायतों की व्यवस्था, और उनकी जांच के नियमों में हुए फेरबदल की वजह से खड़ी हुई है। यूजीसी नाम से जो अधिसूचना आज देश में बवाल की वजह बन गई है, और इससे विचलित सवर्ण लोग सडक़ों पर उतर रहे हैं, इक्का-दुक्का मामले सवर्णों के नौकरी छोड़ देने के भी सामने आए हैं, यह देश में एक अधिसूचना से बदल गया माहौल है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसे सामाजिक तनाव की एक वजह भी बताया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी एक पखवाड़े पहले उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन के नए नियम जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ मामले चल रहे थे जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी, और ओबीसी छात्र-छात्राओं के साथ चलने वाले व्यापक भेदभाव की तरफ कानून का ध्यान खींचना चाहते थे। आईआईटी, और आईआईएम जैसे अंतरराष्ट्रीय शोहरत वाले संस्थानों से लेकर दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक भी आरक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव होता था। उनके लिए ऐसे मानसिक उत्पीडऩ की स्थितियां पैदा कर दी जाती थीं कि उनमें से कुछ या कई छात्र-छात्राओं की खुदकुशी भी सामने आती थी। आमतौर पर शिक्षण संस्थान भेदभाव और प्रताडऩा का उसी तरह खंडन करते थे जिस तरह पुलिस या सरकार के कोई छोटे अफसर उन पर लगने वाले आरोपों का करते हैं। लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलती थी कि आरक्षित वर्ग से ऐसी जगहों पर पहुंचे हुए बच्चों को बहुत ही मानसिक और सामाजिक प्रताडऩा झेलनी पड़ती थी। इसलिए अभी यूजीसी ने नियमों में फेरबदल की जो अधिसूचना जारी की है, उसमें पुराने चले आ रहे कुछ प्रावधान बदले गए हैं, और इन नियमों को कड़ाई से लागू करने पर असली भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई हो सकेगी, और समाज के अलग-अलग तबकों से आने वाले बच्चों को एक समावेशी वातावरण मिल सकेगा।

अब इस नए फेरबदल का विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि इनकी बुनियाद इस सामाजिक पूर्वाग्रह पर टिकी हुई है कि अनारक्षित वर्ग के लोग ही भेदभाव के लिए जिम्मेदार रहते हैं। ऐसे में इन आलोचकों का कहना है कि नियमों से अधिक हिफाजत तो किसी को नहीं मिल सकेगी, बल्कि अनारक्षित वर्ग के लोग अधिक खतरे में पड़ेंगे, और इनसे शैक्षणिक संस्थाओं में असमानता खड़ी हो जाएगी। एक फेरबदल जिस पर अधिक विरोध हो रहा है, वह किसी शिकायत के झूठे मिलने पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई के प्रावधान को अब खत्म कर देने का है। अभी तक झूठी शिकायतों पर संस्थान कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उसे हटा दिया गया है। यह भी है कि शिकायतों के निपटारे के लिए बनने वाली कमेटियों में एसटी-एससी, ओबीसी, दिव्यांग, और महिला प्रतिनिधित्व को तो अनिवार्य किया गया है, लेकिन अनारक्षित वर्गों से किसी को लेने की शर्त नहीं रखी गई है।

भारत में देश के स्तर पर, और प्रदेशों के स्तर पर सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। हर राजनीतिक दल चुनाव के समय हजारों या दसियों हजार नौकरियों का वायदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे सत्ता पर उनकी वापिसी हो सकेगी। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि यह हथियार धार खोते जा रहा है, अब एक-एक करके अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग राजनीतिक दल गरीबों या जरूरतमंद लोगों के खातों में सीधे कैश ट्रांसफर के हथियार का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा लगता है कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए जो हजारों बेरोजगार कतार में लगते हैं, उनमें से नौकरी न पाने वालों की नाराजगी चुनाव में नुकसान अधिक करती हैं, बजाय नौकरी पाने वाले लोगों के अहसानमंद होने के। इसलिए राजनीतिक दल हर महीने किस्तों में जाने वाले अहसान पर कुछ अधिक निर्भर होते दिख रहे हैं। फिर यह भी है कि 25-50 हजार रूपए महीने की नौकरी किसी को देने के बजाय उस रकम से 25-50 लोगों को हर महीने हजार रूपए देना चुनावी फायदे के हिसाब से अधिक कारगर होता है। इसलिए सरकारी नौकरियों की तरफ लोगों को अब उम्मीद की नजरों से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि अधिकतर सरकारों की खाली होने वाली अधिकतर कुर्सियों को दुबारा भरने के काम में इतनी लेट-लतीफी की जाती है कि लोग उन खाली कुर्सियों के साथ जीने के आदी हो जाएं। सरकारों के पास एक दूसरी तरकीब यह रहती है कि वे शिक्षक की जगह शिक्षाकर्मी, और सैनिक की जगह अग्निरक्षक बड़े सस्ते में रखकर काम चला लें। लेकिन इसके साथ-साथ इन दिनों दुनिया पर छा चुके एक और खतरे को देखने की जरूरत है।

एआई ने दुनिया में करोड़ों इंसानों के काम को बेकार का साबित कर दिया है। उसने यह दिखा दिया कि बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्च के एआई किस तरह कई किस्म के काम इंसानों से बेहतर कर सकता है, और करने भी लगा है। यह संपादकीय खुद लिखने की हमारी जिद अगर न होती, तो हो सकता है कि काफी हद तक इसी दर्जे का, या शायद कुछ मायनों में इससे बेहतर संपादकीय एआई एक-दो मिनट के भीतर लिख देता, और फिर अगले दो-चार मिनटों में हम उसमें अपनी विचारधारा, तर्क, तथ्य जोडक़र एआई से दुबारा भी लिखवा लेते। जब कभी हम एआई से कोई जानकारी मांगते हैं, तथ्य पूछते हैं, तो उसका प्रस्ताव भी साथ-साथ आ जाता है कि क्या इस पर एक संपादकीय लिख दूं, या इसे यूट्यूब की स्क्रिप्ट की तरह ढाल दूं? अब कल्पना कीजिए ऐसे मीडिया संस्थान की जहां मैनेजमेंट संपादक की जगह एआई से काम चला ले, लोग टायपिस्ट की जगह बोलकर टाईप कर ले, एआई से ग्रामर और हिज्जे सुधरवा लें, उससे मुफ्त में फैक्ट चेक करवा लें, और ये सारे काम इंसानों से लगभग बेहतर, और बिल्कुल ही मुफ्त में होने लगें, तो कौन सा मीडिया-मैनेजमेंट तेवर वाले लोगों को रखना चाहेगा?

लेकिन हम दो कदम और पीछे चलें, और एआई के पहले के बहुत ही साधारण कम्प्यूटरों के दौर में आ जाएं, तो आज भारत सरकार के बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर के आधार पर एक-एक करके कई प्रदेशों में ई-फाइलिंग का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जब कुछ अफसरों के कम्प्यूटरों पर हमने इसे देखा, तो यह ऐसा सुखद आश्चर्य था कि किसी एक जिले से कलेक्टर की भेजी गई ई-फाईल कुछ सेकेंड में मंत्रालय में सचिव के पास भी चली गई, उस सचिव ने फाईल कुछ सेकेंड में अपने सीनियर को भेज दी, वहां से फाईल मंत्री या मुख्यमंत्री को चली गई, और इनमें से हर कोई अगर कम्प्यूटर पर बैठकर काम निपटा रहे हैं, तो हो सकता है कि पांच-दस मिनट में फाईल निपटकर जिले में वापिस पहुंच जाए। आज हालत यह है कि जिलों से फाईलें लेकर अलग-अलग विभागों के बाबू राजधानी आते हैं, और यहां एक-दो दिन रूककर उन फाईलों को देकर वापिस जाते हैं। बिना एआई के, सिर्फ पुराने कम्प्यूटरों पर एक नए प्रोग्राम के इस्तेमाल से सरकारी फाईलों की रफ्तार तकनीकी रूप से तो हजारों गुना अधिक हो गई है, अब अगर कम्प्यूटरों के सामने बैठने वाले इंसान काम न करने पर आमादा होंगे, तो अलग बात है। लेकिन जब हम एआई के इस्तेमाल को जोडक़र देखते हैं, तो लगता है कि सरकारी कामकाज में गड़बड़ी पकडऩा, टेंडरों की खामियां निकालना, सप्लाई में घटिया चीजों को पकडऩा, नकली बिल पकडऩा, एआई चुटकी बजाते कर सकता है। इन सबसे इंसानों की जरूरत तेजी से घटने जा रही है, और जिन लोगों को सरकारी नौकरियों की चाह है, उन्हें जिंदा रहना है, तो उन्हें गैरसरकारी राह देखनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ की दो अलग-अलग घटनाएं प्रदेश में कानून की स्थिति बताने वाली है। पेंड्रा में एक विधवा महिला का एक शादीशुदा व्यक्ति से प्रेमप्रसंग था। दोनों ही हमउम्र अधेड़ थे। कुछ अरसा पहले दोनों घर छोडक़र चले गए थे, और मध्यप्रदेश में रह रहे थे। अभी लौटे तो प्रेमी के परिवार ने इस महिला को घर से निकालकर उसके कपड़े फाड़े, उसके बदन पर गोबर पोता, और उसे पीटते हुए गांव की गलियों में घुमाया। अब इसके फोटो-वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इस प्रेमी की पत्नी सहित परिवार के कुछ और लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। एक दूसरा मामला इससे बिल्कुल ही अलग है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बसना में ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे तस्करों की कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, और फिर अपनी कार आगे-पीछे करके उसे और ठोका। पांच पुलिसवालों ने कूदकर जान बचाई, और इसके बाद पुलिस गाड़ी में आग लग गई। लाखों के गांजे सहित छोड़ी गई इस कार को पुलिस ने जब्त किया है। ये दोनों मामले एकदम अलग किस्म के हैं, लेकिन इन दोनों में एक बात एक सरीखी है कि लोगों के मन में कानून का सम्मान बहुत बुरी तरह कमजोर हो चुका है। हर दिन जगह-जगह होने वाली चाकूबाजी भी यही बताती है कि लोग अपने झगड़े इतने बेफिक्र होकर सडक़ों पर जुर्म की हिंसा करके निपटा रहे हैं कि न तो उन्हें अदालत से कोई उम्मीद है, और न ही अदालत जाना उन्हें जरूरी लगता है। लोग पूरी तरह बेफिक्र होकर अपना हिसाब खुद ही चुकता कर रहे हैं, पहले तो यह कहा जाता था कि लोग कानून हाथ में लेते हैं, लेकिन अब यह समझ पड़ता है कि लोग कानून हाथ में लेकर जमीन पर डालकर उसे अपने पैरों से कुचलते भी हैं। यह सिलसिला अधिक खतरनाक इसलिए है कि ऐसा करने वाले तमाम लोग पेशेवर मुजरिम नहीं रहते, कई लोग परिवार के भीतर भी हिंसा करते हैं, पड़ोसियों को मार डालते हैं, नाबालिगों से बलात्कार करते हैं, और देश में एक मजबूत कानून होने के बावजूद किसी को सजा का डर नहीं लगता है। जुर्म करने वाले अगर सिर्फ पेशेवर मुजरिम होते, तो वे गिनते के रहते, और उन पर काबू पाना, उन्हें सजा दिलाना आसान भी रहता। आज जब आम घरेलू लोग भी किसी तनातनी की हालत में, ठगने और लूटपाट करने के लिए, क्षणिक देहसुख पाने के लिए संगीन जुर्म करने पर उतारू हो जा रहे हैं, तो यह समाज के लिए अधिक खतरनाक है, और कानून लागू करने की जिम्मेदार संस्थाओं के लिए अधिक बड़ी चुनौती।

यह भी सोचने की जरूरत है कि लोगों के मन से सजा का खौफ क्यों निकल गया है? इसलिए कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट पहुंचने तक लोगों को जमानत पर घूमने-फिरने, और सजा पाने पर भी अपील पर फिर छूट जाने का इतना मौका मिलता है, कि सजा का डर उन्हें डराता नहीं है। यह भी एक वजह हो सकती है कि पुलिस जैसी प्राथमिक जांच एजेंसी से लेकर न्याय व्यवस्था तक में जहां जो भ्रष्टाचार है, उसका अंदाज लोगों को है, और वे उस भ्रष्टाचार के भरोसे डरना-सहमना छोड़ चुके हैं। एक तीसरी वजह यह हो सकती है कि जिनको सजा के असल खतरे का अंदाज भी है, उन्हें भी जेल के बाहर की जिंदगी, और जेल के भीतर की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता है, उनका बहुत अधिक सुख का वर्तमान नहीं है, और महत्वाकांक्षाओं का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वे लापरवाही से जुर्म कर बैठते हैं। आज सरकारों ने किसी जुर्म के हो जाने के बाद उसके आरोपी को पकडऩे, और उसे सजा दिलाने को ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कामयाबी मान लिया है। होना तो यह चाहिए था कि जुर्म की वजहों का अध्ययन करके सरकारें समाज में ऐसी स्थितियां लातीं कि जुर्म होना ही घटता, लेकिन पांच बरस या उससे कम की दूरदर्शिता वाली सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं।

तमिलनाडु की एक खबर है कि किसी यूट्यूब चैनल पर वजन कम करने की तरकीब देखकर एक कॉलेज छात्रा ने बोरेक्स खा लिया, और उसकी मौत हो गई। इसे कुछ भारतीय पारंपरिक दवाओं में बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने का मतलब जहरीला कीटनाशक खाने जैसा होता है। इस छात्रा के पिता का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब चैनलों पर होने वाले मेडिकल-दावों को लेकर अपनी बेटी को भरोसा न करने की सलाह दी थी। यह मामला सोशल मीडिया पर तैरने वाली बहुत सी दूसरी झूठी जानकारियों जैसा है जिन्हें अच्छे-भले जिम्मेदार दिखने और माने जाने वाले लोग भी अंधाधुंध रफ्तार से चारों तरफ फैलाते हैं। वॉट्सऐप जैसी मुफ्त की सहूलियत के चलते लोग सुबह उठने के बाद न मुंह धोते हैं, न फारिग होते हैं, बल्कि रात भर में उनके फोन पर आए हुए कचरे, झूठ, और अफवाह को चारों तरफ फैलाने में लग जाते हैं। इस बारे में कोई डॉक्टरी रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन मुंहअंधेरे ही कई लोग जिस रफ्तार से तरह-तरह की नफरत, झूठ, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, और सीधे नुकसान पहुंचाने वाली झूठी मेडिकल जानकारियों को फैलाते हैं, उनका वह समर्पण देखने लायक रहता है, और ऐसा लगता है कि इसके बिना उनका पेट साफ नहीं होता।

टेक्नॉलॉजी ने जो मुफ्त के औजार लोगों को दे दिए हैं, लोग उनका इतना गैरजिम्मेदार इस्तेमाल करते हैं कि वे समाज को बर्बाद करने के हथियार में तब्दील हो जाते हैं। टेक्नॉलॉजी ने लोगों को फल-सब्जी काटने के लिए चाकू दिया, और लोग हैं कि उससे दूसरों की अतडिय़ां काटने लगे। अभी हम यह तो अंदाज नहीं लगा पा रहे कि बेबुनियाद मेडिकल-दावे फैलाना अधिक खतरनाक है, या नफरत फैलाना, खतरनाक तो दोनों ही हैं, लेकिन नफरत की शिनाख्त उसे पाने वाले लोग कुछ आसानी से पकड़ सकते हैं, मेडिकल-दावों की, खानपान की झूठी सलाह बढ़ाने वाले लोग उतनी आसानी से झूठे साबित नहीं हो पाते। अब बहुत से लोग ऐसी जानकारियों के नीचे किसी डॉक्टर का नाम, किसी बड़े अस्पताल का नाम देखकर दूसरों को भी कुछ खिलाना-पिलाना शुरू कर देते हैं, और नतीजा खतरनाक निकलता है। इंसानों को कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें चिकित्सा विज्ञान या तो आसानी से ठीक नहीं कर सकता, या पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। खास ऐसी बीमारियों को ठीक और दूर करने के दावे वाले कई वीडियो कुछ डॉक्टरी पढ़े-लिखे लोग भी बनाकर पोस्ट करते हैं, और डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर करने के दावे वाले उनके वीडियो के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी डॉक्टरी संस्था भी सार्वजनिक रूप से भांडाफोड़ करती रहती है, लेकिन सनसनी फैलाने के मामले में अतिउत्साही सोशल मीडिया वाले लोग किसी वैज्ञानिक बात को अपने गले उतरने नहीं देते, बल्कि एक ऐसा मानसिक फिल्टर गले में लगा लेते हैं कि कोई वैज्ञानिक बात गले उतर न जाए।

झूठ को फैलाने में गैरजिम्मेदार लोगों की क्षमता का विज्ञान कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोरोना के पूरे दौर में यह देखा हुआ है कि अपनी दवाइयों से कोरोना को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले रामदेव सरीखे लोग भी केन्द्र सरकार के मंत्रियों के साथ मंच से झूठ फैलाते रहे, और डॉक्टरों के राष्ट्रीय संगठन भी आसानी से उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर बाबा का झूठ कुछ थम पाया। इस तरह धर्म, आध्यात्म, योग, और देश की पुरानी परंपराओं के नाम का बेजा इस्तेमाल करके विज्ञान विरोधी बातें, और झूठ फैलाना चलते रहता है। इन बातों में जनता के जिन तबकों का भरोसा रहता है, वे इनके झंडेतले फैलाए जा रहे झूठ पर भी भरोसा करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, कि ऐसा न हो कि झूठ आए, और वे लपकने से चूक जाएं।

छत्तीसगढ़ में अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ उसी इलाके के एक बड़े बुजुर्ग दुकानदार ने कई दिनों तक बलात्कार किया। बाद में शिकायत होने पर गिरफ्तारी हुई, और उस बुजुर्ग के कब्जे वाले किसी निर्माण को अवैध कब्जा होने की वजह से बुलडोजर से गिरा भी दिया गया। इस गरीब बच्ची की देखरेख का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, और समाज तो ऐसा है ही कि उसके भीतर कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती। इस एक मामले से परे बहुत सी दूसरी विक्षिप्त या विचलित लड़कियां या महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, और अक्सर तो उसकी खबर तब होती है जब उनका गर्भ दिखने लगता है। अब ऐसे मामलों की सजा किसे दी जाए? कई लड़कियां मूकबधिर रहती हैं, नेत्रहीन रहती हैं, किसी और विकलांगता की शिकार रहती हैं, और गरीब तो रहती ही हैं क्योंकि ऊपर वाला भी मुसीबतों को कमजोर लोगों को ही अधिक देता है। ऐसे में इन सारे लोगों को जिन्हें समाज असहाय, या बेबस, या जरूरतमंद कहता है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए?

हम पहले भी कुछ मौकों पर इस बात को लिख चुके हैं कि जनकल्याणकारी शासन में सरकार की पहली जिम्मेदारी सबसे बेबस लोगों के प्रति होनी चाहिए। इसमें बेघर लोग हैं, विचलित या बेसुध किस्म के लोग हैं, फुटपाथों पर जीने वाले कमजोर और गरीब लोग हैं, बीमार हैं, घर छोड़े हुए और नशे में पड़े हुए बच्चे हैं। इन किस्मों के लोग बच्चों भी हैं, बड़े भी हैं, आदमी भी हैं, और औरतें भी। इन सबको ऊंचे दर्जे की जरूरत रहती है क्योंकि इनके सिर पर छत नहीं होती, रहने-सोने, खाने या इलाज का इंतजाम नहीं होता। इन्हें मानसिक परामर्श, या मानसिक चिकित्सा की जरूरत भी रहती है। किसी भी राज्य सरकार को यह संकल्प लेना चाहिए कि उसके राज्य में इस तरह के कोई लोग बेसहारा नहीं छोड़े जाएंगे। आज कुछ भिक्षुक गृह कहीं-कहीं पर हैं, कहीं-कहीं इक्का-दुक्का वृद्धाश्रम हैं, कहीं पर बाल सुधार गृह हैं, लेकिन इन सबके लिए अनिवार्य इंतजाम कुछ भी नहीं है।

यह सिलसिला बहुत खतरनाक है। धीरे-धीरे समाज सार्वजनिक जगहों पर बिखरी हुई ऐसी जिंदगियों को देखने का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। ठीक उसी तरह, जिस तरह कि किसी ईश्वर के दर्शन के लिए धर्मस्थल जाने पर लोग वहां बाहर दूर तक कतारों में बैठे हुए भिखारियों को देखने के आदी हो जाते हैं, इस हद तक आदी हो जाते हैं कि उन्हें ये लोग दिखते भी नहीं हैं। आज शहरों में समाज की हालत यही हो गई है कि फुटपाथों पर, रेलवे स्टेशनों, और बस अड्डों पर बिखरे और जीते हुए ऐसे लोग हमें दिखना बंद से हो गए हैं। यह संवेदनशून्यता अधिक खतरनाक है क्योंकि इसके बाद फिर सरकार पर जनमत का कोई दबाव भी नहीं रह जाता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार चलाने वाले नेता और अफसर, दोनों ही अब तक तो बिना एआई के, इंसान ही हैं, और यह बात उन्हें भी छूनी चाहिए कि समाज में हर कुछ किलोमीटर पर ऐसी कोई जिंदगी बिखरी हुई है, और यह अपने आपमें जनकल्याणकारी शासन की एक बड़ी असफलता है।

छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में खेल मैदान या उद्यान में कसरत की मशीनें लगाई गई हैं। कई जगहों पर ये मशीनें शानदार हालत में हैं, और काम कर रही हैं, कई जगहों पर लोगों ने इस बात को अपना राष्ट्रीय अपमान माना कि कोई सार्वजनिक सहूलियत बर्बाद हुए बिना खड़ी है, और वे खाली बैठे हैं। हिन्दुस्तानियों का आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान, और उनकी सांस्कृतिक पहचान को कई बातों से तुरंत चोट लगती है। इनमें किसी जगह का साफ-सुथरा रहना सबसे ऊपर है जो कि उन्हें राष्ट्रीयता के लिए एक बड़ी चुनौती लगती है। जिस तरह मन में राष्ट्रीयध्वज के लिए सम्मान होना चाहिए, बाकी तमाम राष्ट्रीय प्रतीकों पर मान होना चाहिए, उसी तरह सार्वजनिक जगहों का गंदा होना भी राष्ट्रीयता की भावना का एक हिस्सा है, और इसके लिए लोग खूब मेहनत करते दिखते हैं। पेशाबघरों में पखाना कर देना, पखानों में नल को तोड़ देना, और दस बरस के बच्चों तक के लिए बनाए गए झूलों पर मोटे-तगड़े अधेड़ लोगों का झूलना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर चौराहों पर लालबत्ती का विरोध मन में इतना होता है कि लोग तुरंत ही गाडिय़ों के दरवाजे खोलकर सडक़ों पर खूब सारी पीक उगलना शुरू कर देते हैं, और जाहिर है कि इतनी पीक के लिए मुंह में तम्बाकू तो भरकर रखना ही होता है। आखिर ट्रैफिक पुलिस की यह मजाल कैसे हो गई कि वह लालबत्ती दिखाकर हिन्दुस्तानियों को रोके, पुलिस के इस दुस्साहस पर खासी मात्रा में पीक उगल देना भारतीयों की बगावत की राष्ट्रीय भावना का एक हिस्सा है।

सार्वजनिक जगहों पर अगर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, तो एक पर खुद बैठकर बाकी दोनों तरफ अपने सामान रख देना सार्वजनिक सम्पत्ति को अपना मानने के आत्मविश्वास का एक हिस्सा रहता है। जिन्हें सिर्फ एक कुर्सी नसीब हो, उनका आत्मविश्वास डोलने लगता है, और मन में हीनभावना घर करने लगती है। फिर जब बस स्टैंड, स्टेशन, या एयरपोर्ट पर ऐसी भरी हुई कुर्सियों के बीच किसी आकर्षक व्यक्तित्व का पहुंचना होता है, तो लोग अपने बगल की कुर्सी से सामान बिजली की रफ्तार से उठाने लगते हैं, मानो वह आकर्षक व्यक्तित्व को न्यौता दिया जा रहा हो। बाकी अनाकर्षक लोग कहीं फर्श पर अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। यह सिलसिला देश की सरहदों तक ही कायम रहता है, जब भारतीय संस्कृति से लबालब लोग दूसरे देशों को जाते हैं, तो वहां गोरी और अंग्रेजी हिकारत की दहशत में राष्ट्रीयता की ये हरकतें छूट जाती हैं। कहीं अंग्रेजी में गोरी डांट न पड़ जाए, यह डर अंग्रेजों की गुलामी खत्म होने की पौन सदी बाद भी दूसरे देश पहुंचने पर लौट आता है।

सार्वजनिक जगहों पर लगी कसरत की मशीनों पर लोग जोड़ों में बैठ जाते हैं, और उनका बेंच की तरह इस्तेमाल करते हैं कि बाद में आने वाले कोई लोग कहीं उन पर कसरत न कर लें। उन लोगों की चर्बी पर रहम करते हुए मशीनों पर यह कब्जा करने के लिए अगर एक से अधिक लोग नहीं हैं, तो अकेले लोग भी किसी दूसरी मशीन की सीट पर अपनी जैकेट रख देते हैं, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, या चाबियां रख देते हैं कि लोग कहीं अधिक कसरत न कर लें। कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध ऊंची आवाज में मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं कि आसपास के दूसरे लोगों की बोरियत खत्म होती रहे, और वे लोग भी यह सुनते रहें कि एक शहर से बात करते हुए वे अपने आपको कैसे किसी और शहर में बताते रहते हैं। ऐसे सार्वजनिक झूठ की नुमाइश के बिना लोगों को लगता है कि वे अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। लोग और चाहे कोई भी गलती करें, गलत काम करें, वे संस्कृति को भूलने का जुर्म नहीं करते, संस्कृति है तो सब है। देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नकल करके न तो साफ-सफाई रखने जैसी गुलाम मानसिकता दिखानी चाहिए, और न ही वक्त के पाबंद रहकर अपने को अंग्रेजों का पिछलग्गू साबित करने की गलती हिन्दुस्तानी नहीं करते।

एक बार फिर कसरत की मशीनों पर चलें, तो उन्हें किसी कील से, किसी और औजार से नुकसान पहुंचाकर लोग एक बार फिर यह भरोसा कर लेते हैं कि यह सारा सामान उन्हीं की सहूलियत के लिए लगाया गया है, महज चर्बी को भगाने के लिए नहीं। विश्वविद्यालय कैम्पस में पढ़े-लिखे समझे जाने वाले छात्रों की बेंच पर हिटलर की तारीफ कुरेद दी जाती है, और ऐसा करके लोग यह भरोसा पाते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी कायम है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, लोग रात-बिरात अपने घर लौटते हैं तो दरवाजा या गेट खुलवाने के लिए अपने दुपहियों या चौपहियों की अभिव्यक्ति को जोर-जोर से बजाते हैं ताकि घरवाले आकर खोलें, और साथ-साथ आसपास के पूरे इलाके को यह पता लग जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी देश में बाकी है।

सुबह-शाम घूमने वाले लोग, या किसी सडक़-चौराहे पर अनायास ही मिल जाने वाले लोग इतनी जोर-जोर से अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करते हैं कि असहमत विचारधारा दुबककर निकल जाए। लोग अपने घरों में बैठे हुए भी आसपास के लोगों की निपट-बेवकूफी की नुमाइश को कानों से देख सकते हैं, और अगले दिन उसी वक्त ऐसी मोबाइल नुमाइश चलते हुए उसी जगह पर आकर फिर मुफ्त का शो करने लगती है। लोग अपने घरों से दूर किसी जगह जाकर कुत्तों, गाय, और सांड को खिलाते हैं, अपने घर पर ऐसा जमघट नहीं लगने देते। इसी तरह बेवकूफी की बातें करने वाले लोग छोटे-छोटे समूह बनाकर दूसरों के घरों के सामने, या किसी मोड़ पर, किसी पेड़ के साये में, या किसी चबूतरे पर बैठकर दिव्य ज्ञान को बघार लगाते हैं, ताकि आसपास के जिन लोगों को मूर्खता से वास्ता कम पड़ा हो, वे भी फायदा पा सकें।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कार्यकाल के पहले से ही, उनके चुनाव प्रचार के मुद्दों को लेकर हम उनके खिलाफ बड़ी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करते आ रहे थे, कुछ लोगों को हमारी संपादकीय भाषा अटपटी भी लग रही थी, लेकिन हमने इस कॉलम में, या अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर ट्रम्प के लिए उन्हीं विशेषणों को जारी रखा था। कल जब ब्रिटिश संसद में एक सांसद एड डेवी ने ट्रम्प को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा, तो हमें कुछ राहत मिली कि हम अमरीका से दूर बैठे हुए वहां के राष्ट्रपति को गालियां देने का काम गैरजिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, बल्कि अमरीका के सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगी देश ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ट्रम्प को असाधारण और ऐतिहासिक गालियां दी गई, और इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा गया। इससे परे भी पिछले दो-चार दिनों में ही ट्रम्प के बारे में बिना गालियों के भी विश्व नेताओं ने जो कहा है, वह आज तक किसी अमरीकी राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया था।

ट्रम्प ने जिस अंदाज में अपने दोस्त और दुश्मन देशों के बीच की सीमा रेखा को खत्म कर दिया है, उससे अमरीका की वैश्विक साख टके की रह गई है। अभी ट्रम्प के कार्यकाल के पूरे तीन साल बाकी हैं, और इन तीन बरसों में ऐसा कमीना अमरीकी राष्ट्रपति अपने देश के साथ-साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करते दिख रहा है। जिस तरह से उसने डेनमार्क के अल्प स्वायत्तशासी इलाके ग्रीनलैंड को फौजी कार्रवाई से कब्जा करने की धमकी दी है, और एक नाटो सदस्य होने के कारण डेनमार्क के साथ खड़े रहने की बात करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी है, वह योरप को हक्का-बक्का कर चुकी है, और पश्चिम की इस बर्बादी के जश्न में पुतिन बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह डाँस कर रहा है, ट्रम्प की तारीफ कर रहा है, और योरप को कोस रहा है। अभी ठीक एक साल पहले तक योरप और अमरीका एक ही सैनिक गठबंधन नाटो के सदस्य थे, और आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रम्प और बाकी योरप एक-दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग टैरिफ से शुरू हुई है, लेकिन अगर हथियारों से हमला होता है, तो योरप की यह नीतिगत मजबूरी होगी कि वह डेनमार्क के साथ एकमुश्त खड़ा रहे।

ट्रम्प की बददिमाग मनमानी, और सनक की वजह से, विस्तारवादी जंगखोर नीयत की वजह से आज पूरी दुनिया के बाजार अस्थिर हो गए हैं। बाजारों के अस्थिर होने का एक सबसे बड़ा संकेत सोने-चांदी का रेट होता है, जो कि आज आसमान को चीरकर अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, लोगों को यह भरोसा नहीं है कि किसी भी तरह का पूंजी बाजार ट्रम्प के रहते सुरक्षित है, और इसलिए लोग आसमान चीर चुके दाम पर भी सोना-चांदी खरीदकर अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं। दुनिया भर के पूंजी बाजार जिस तरह से ट्रम्प की गुंडागर्दी के असर से औंधेमुंह पड़े हुए हैं, वह बताता है कि जब तक बाकी दुनिया मिलकर ट्रम्प नाम के इस दैत्य के मुकाबले खड़ी नहीं होगी, तब तक इस इंटरनेशनल गैंगस्टर की लूटमार जारी रहेगी, और दुनिया कमजोर, अस्थिर, और असुरक्षित बनी रहेगी।

यही वजह है कि यूरोपीय समुदाय की मुखिया उर्सुला फॉन ने यह साफ किया है कि ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के आगे योरप नहीं झुकेगा, और एक होकर लड़ेगा। इस तरह की बातें एक-एक करके फ्रांस के राष्ट्रपति, और दूसरे कई नेताओं ने भी की है, और ऐसा लगता है कि योरप का बर्दाश्त जवाब दे गया है, और अब उसे यह बात समझ आ गई है कि वह जितना दबता रहेगा, ट्रम्प उतना ही दबाता रहेगा, और ऐसे में वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब दबा-कुचला योरप ट्रम्प का बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। ऐसा वक्त इसलिए भी खतरनाक होगा कि योरप का परंपरागत फौजी दुश्मन, रूस किसी भी पल ट्रम्प की गोद में बैठे चहेते बच्चे की तरह हो सकता है, और वैसे में योरप अमरीकी फौजी साथ के बिना खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे नंगे बदन साबित हो सकता है। इसलिए अब योरप के देश ट्रम्प के टैरिफ-बाहुबल का मुकाबला करने के लिए खड़े होते दिख रहे हैं। किसी गुंडे को एक सीमा से अधिक नंगा नाचने की इजाजत देना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए ट्रम्प नाम के इस मवाली को अमरीका तक सीमित रखना चाहिए, जहां के लोगों ने इसे चुना है, अपनी बर्बादी के लिए।

जिस अंदाज में ट्रम्प ने दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, और जिस तरह वह उसमें 9 हजार करोड़ रूपए की फीस देने वाले देशों को स्थाई सदस्य बनाने की बात कर रहा है, वह अपने आपमें एक भयानक तानाशाह सोच है। पिछले दशकों में दुनिया के बहुत से मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमरीका बहुमत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करते आया है, वह आज अमरीकी तानाशाह के मातहत एक समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा कर रहा है, उसे खारिज तो वह पहले ही कर चुका है, जब-जब इजराइल का मुद्दा आया, तो अमरीका और इजराइल का गिरोह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ जुर्म करते रहा है।

अभी इसी महीने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली के करीब फरीदाबाद की होटल में 17 साल की एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर की शूटर ने अपने कोच अंकुश भारद्वाज पर प्रदर्शन-मूल्यांकन के बहाने होटल के कमरे में बुलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद नेशनल रायफल एसोसिएशन ने इस कोच को निलंबित किया, और पाक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई। लोगों को 2023-24 में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की दखल से लिखी जा सकी उनकी एफआईआर याद होगी। उस वक्त के इस सांसद पर अंतरराष्ट्रीय कैम्पों में नाबालिग पहलवान लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हुई जांच अदालत पहुंची थी। हरियाणा के रिवाड़ी में इसी बरस 2026 में एक हॉकी कोच को कोचिंग के दौरान 12वीं की छात्रा से बलात्कार करके उसे गर्भवती करने में गिरफ्तार किया गया। ऐसे मामले भारत में हर कुछ महीनों में सामने आते ही हैं। मध्यप्रदेश में उज्जैन और रीवां में प्रशिक्षकों ने नाबालिग एथलीट का देह शोषण किया, राजस्थान में भी जिम्नास्ट कोच पर ऐसा ही आरोप लगा।

2023 में संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था और यूनेस्को ने खेलों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें यह तथ्य लिखा गया था कि भारत में करीब एक तिहाई महिला खिलाडिय़ों ने पुरूष कोच से यौन शोषण, उत्पीडऩ, या गलत बर्ताव का सामा किया। यह आंकड़ा कई अध्ययन, सर्वेक्षण, और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पर आधारित था। जो भारत में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खेल संस्थानों में महिला खिलाडिय़ों की स्थिति बताता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह इतना बड़ा अनुपात  पुरूष प्रशिक्षकों के दबदबे और उन्हें मिली हुई अनुपातहीन ताकत से जुड़ा है जहां प्रशिक्षक के अंधाधुंध अधिकारों के सामने नौजवान या नाबालिग खिलाड़ी लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं क्योंकि उनका खेल जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत में यह समस्या अधिक गंभीर इसलिए है कि अधिकतर प्रशिक्षक पुरूष हैं, और महिला प्रशिक्षकों के अलावा भी महिला सहयोगी कर्मचारियों की कमी रहती है।

अभी 2026 में फरीदाबाद और हरियाणा के इन दो मामलों के सामने आने पर हमें इस मुद्दे पर लिखना जरूरी लग रहा है, और यह बात खेल से परे भी दूसरे कई दायरों पर भी लागू हो सकती है। हम खेल के संदर्भ में ही बात करें, तो जितने तरह का शोषण होता है, उसके लिए किसी न किसी अकेली जगह का इस्तेमाल होता है। कहीं मैदान या स्टेडियम के आसपास की इमारत का कोई कमरा, या खासकर किसी मुकाबले के दौरान होटल में खेल संघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों, या प्रशिक्षकों के कमरों में ऐसा शोषण होता है। लगातार ऐसी शिकायतें बने रहने पर भी एक बहुत सहज और साधारण समाधान क्यों नहीं निकाला गया, यह हमारी समझ से परे है। किसी भी प्रशिक्षक या पदाधिकारी पर यह पूरी रोक रहनी चाहिए कि वे किसी भी खिलाड़ी से किसी बंद कमरे में न मिलें, और बेहतर तो यह हो कि वे अकेले में भी किसी जगह न मिलें। किसी महिला खिलाड़ी से किसी पुरूष प्रशिक्षक-पदाधिकारी मिलना हो तो आसपास या साथ में कोई दूसरी महिला खिलाड़ी, या महिला कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। किसी संघ का पदाधिकारी बनने, या टीम का प्रशिक्षक या फिजियोथेरेपिस्ट बनने के साथ ही इस तरह के घोषणापत्र पर दस्तखत करवाए जाने चाहिए, और हर खेल आयोजन, स्टेडियम, या दूसरी जगहों पर ऐसा नोटिस लगाया भी जाना चाहिए। बात सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं है, एक सबसे विकसित और कानूनी रूप से सबसे अधिक जागरूक देशों में से एक अमरीका में 2016 से 2018 के बीच अमरीकी जिम्नास्ट खिलाडिय़ों के बीच काम करने वाले लैरी नासर नाम के एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया था। यह सिलसिला 1990 से उसने चला रखा था, जो कि 2016-18 के बीच सामने आया। 2015 में अमरीकी जिम्नास्टिक्स संघ को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन उसने इसे दबा लिया था। इस डॉक्टर ने अपने जुर्म का रिकॉर्ड भी रखा था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 30 हजार से ज्यादा सुबूत उसके कम्प्यूटर से पकड़ाए। उसकी शिकार पांच सौ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं में ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट लड़कियां तक शामिल थीं, और इनमें से एक ऐसी दिमागी हालत में पहुंच गई थी कि उसने ओलंपिक मुकाबले के बीच से हट जाना तय किया था। इस डॉक्टर को अलग-अलग मामलों में 60, 175, और 125 साल की कैद सुनाई गई। अमरीकी सरकार के न्याय विभाग ने इस मामले में अपने डॉक्टर की शिकार लड़कियों को कुल मिलाकर करीब 1150 करोड़ का मुआवजा दिया। इसके अलावा अमरीकी जिम्नास्ट संघ और ओलंपिक कमेटी पर भी मुकदमे चले, और वहां से भी करीब सवा चार सौ करोड़ का मुआवजा इन लड़कियों को मिला। 

न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में न्यायपालिका के बारे में आंखों पर पट्टी बंधी होने की प्रतीकात्मक प्रतिमा प्रचलन में रहती है। भारत की न्यायपालिका के बारे में एक और बात चलन में है कि वह कछुआ चाल से चलती है। हालांकि कुछ जानकार लोगों ने बताया है कि कछुओं को इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि रोजाना ही हिलने-डुलने, और आगे बढऩे वाले कछुओं को भारतीय अदालतों की रफ्तार के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी मुंबई की एक जिला अदालत ने 7 रूपए 65 पैसे की चोरी का एक मामला 50 साल बाद बंद किया है, जो कि 1977 से चले आ रहा था। इसमें जिन दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप था, वे कभी मिले ही नहीं, और शिकायतकर्ता भी इस मामले की सुनवाई में बरसों से गायब था, आ ही नहीं रहा था। ऐसे में यह मामला दूसरे मामलों के तले दबा हुआ था, लेकिन जिंदा था। कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, लेकिन अज्ञात आरोपी मिले ही नहीं। अब जाकर जज ने लिखा कि इस मामले को पर्याप्त से अधिक समय दिया जा चुका है, इसे और लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल भारतीय कानून में दो हजार रूपए से कम की चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई का प्रावधान है, लेकिन यह मामला 50 साल लटके रहा। मुंबई की इसी जिला अदालत ने हाल ही में पासपोर्ट से जुड़े एक मामले को बंद किया जो 30 साल से चल रहा था, और जिसमें 1995 के आरोपपत्र के बाद से आरोपी लापता था। अदालत ने यह माना कि इतने बरसों बाद आरोपी को ढूंढ पाने की कोई असल संभावना नहीं बची है। ऐसा ही एक मामला 2003 का लापरवाह ड्राइविंग का था, जिसे बंद किया गया, इसमें पुलिस ने बताया कि न सिर्फ आरोपी, बल्कि शिकायतकर्ता, और सारे गवाह अब लापता हैं, कोई नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने लिखा कि केस को हमेशा के लिए खुला रखना न्यायसंगत नहीं है।

अब ऐसे मामले गिनती में कम हो सकते हैं, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठाने के लिए ऐसी असल कहानियां काफी रहती हैं। एक-एक खबर लोगों को यह सोचने और बोलने का मौका देती है कि अदालत से शायद उनके जीते-जी इंसाफ न मिल सके। 1984 के भोपाल गैसकांड में आखिरी सजा 2010 में हुई, तब तक अधिकांश आरोपी मौत के करीब पहुंच चुके थे, और गैस त्रासदी के सैकड़ों शिकार मर चुके थे। ऐसा ही मामला केरल का 1996 का एक नाबालिग लडक़ी के यौन शोषण का था, जिसे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने, और फैसला पाने तक दो दशक से ज्यादा लग गए, मामले से जुड़े लोगों का सामाजिक जीवन बिखर गया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में मुआवजे की कानूनी लड़ाई 20 साल से अधिक चली, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी, और ये दो दशक पीडि़त परिवार अदालत के चक्कर काटते रहे। उत्तरप्रदेश का हाशिमपुरा हत्याकांड 1987 में हुआ था, जिसमें हथियारबंद पुलिस पर अल्पसंख्यकों की हत्या का आरोप था, वे निचली अदालत से बरी हो गई थे, और हाईकोर्ट में उन्हें सजा होते हुए 31 साल लग गए थे।

यूपी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, और कांग्रेस के एक चर्चित नेता पप्पू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है कि उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे निर्माण कार्य के बारे में झूठी और मनगढ़ंत सामग्री सोशल मीडिया पर फैलाई है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। संजय सिंह ने कहा कि इस पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजनजी ने भी विरोध दर्ज कराया था, लेकिन एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है। सोशल मीडिया पर आनन-फानन कुछ पोस्ट करने की हड़बड़ी लोगों को ऐसी रहती है कि वे बिना जांचे-परखे भी कई चीजों को पोस्ट कर देते हैं। आज कम्प्यूटर और इंटरनेट से अधिकतर चीजों की सच्चाई परखी जा सकती है, इसके बाद भी लोग अगर किसी झूठ को आगे बढ़ाते हैं तो वे भारत के बहुत ही कड़े आईटी कानून के लपेटे में आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अधिकतर धाराओं में जुर्म दर्ज करने का अधिकार राज्य की पुलिस के पास रहता है, और गिने-चुने कानून ही केन्द्र सरकार की एजेंसियों को अधिकार देते हैं। हाल के बरसों में राज्यों की पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और कई लोगों के खिलाफ न करना, इसे बहुत ही फूहड़ और अश्लील तरीके से किया है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के जिन लोगों को कुछ न कुछ लिखने या पोस्ट करने की हड़बड़ी रहती है, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आज का वक्त राजनीतिक सहनशीलता का नहीं रह गया है, आज तो सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकताएं, राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय करती हैं, और शुरूआती एफआईआर तो तकरीबन ऐसे तमाम मामलों में राजनीतिक आधार पर होती हैं।

दुनिया के अलग-अलग देशों, शहरों, और संस्कृतियों में तमाम चीजें एक सरीखी नहीं रहतीं, फिर भी एक-दूसरे से सीखने के लिए कई चीजें रहती हैं। भारत जैसे देश के भीतर भी किसी एक जिले में कलेक्टर की की गई कोई मौलिक पहल बाकी देश में भी जगह-जगह इस्तेमाल होने की मिसालें ताजा इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए अच्छे प्रयोगों, अच्छी चीजों, और अच्छी सोच का इस्तेमाल दूर-दूर तक किया जा सकता है। अब दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने मिला कि किस तरह अमरीका के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच सामानों की अदला-बदली, उसके दान, या बहुत मामूली दाम पर खरीदी का एक बड़ा ही अच्छा सिलसिला चले आ रहा है। फिर इस बारे में और जानकारी ढूंढने पर पता लगा कि यह अमरीका के कई विश्वविद्यालयों में चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें वहां पढ़ रहे, या खासकर पढ़ाई पूरी करके जा रहे छात्र-छात्राओं में यह परंपरा है कि वे अपने अधिकतर सामान छोड़ जाते हैं। फिर इन्हीं सामानों को किसी बड़े स्टोर की तरह जमाकर, सजाकर विश्वविद्यालय नए, या दूसरे छात्र-छात्राओं को अदला-बदली में, मुफ्त, या बहुत मामूली दाम पर मुहैया कराते हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों का हर बरस का यह आंकड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने कितना टन कबाड़ कचरे के पहाड़ पर जाने से रोका। अब यह अमरीका या अधिक विकसित देशों के लिए तो एक अधिक काम की बात है जहां लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी-खासी हालत में अपने पुराने सामान दूसरों के लिए छोड़ भी जाते हैं। योरप जैसे विकसित इलाके में बहुत से देशों में शहरों के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग दिन बंटे रहते हैं जब लोग अपने घर का गैरजरूरी सामान निकालकर बाहर रख देते हैं, और दूसरे जरूरतमंद लोग सामान उठाकर ले जाते हैं। एक या दो दिन इंतजार के बाद म्युनिसिपल बचे सारे सामान को कबाड़ मानकर घूरे पर ले जाता है, और फिर जैसा चाहे उसका निपटारा हो।

अधिक संपन्न देशों में ऐसा कबाड़ अधिक निकलता होगा, लेकिन भारत जैसे देश में भी ऐसे बहुत से संपन्न तबके रहते हैं जिनके पास बहुत सा गैरजरूरी सामान इकट्ठा होते रहता है। वह उनके घर, और उनकी छाती पर बोझ भी बना रहता है, और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग वैसे ही सामान बाजार से खरीदते हैं जिससे कि धरती पर प्रदूषण का बोझ बढ़ता है। बहुत से जरूरतमंद तो ऐसे रहते हैं जिनकी ऐसे सामानों को खरीदने की ताकत नहीं रहती, और वे बिना सामानों के गुजारा कर लेते हैं। कबाड़ और जुगाड़ के बीच एक छोटे से पुल की जरूरत रहती है जिससे कि धरती को अधिक नुकसान होना बच सकता है। यह नुकसान दो तरीके से होता है, सामानों के कबाड़ का निपटारा कभी भी सौ फीसदी नहीं हो पाता, और बहुत से सामान हजारों बरस के लिए कचरा-पटी खदानों, या कचरे के पहाड़ों की शक्ल में धरती पर बोझ बन जाते हैं। दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों के लिए वैसे ही सामान और बनाने के लिए धरती की चीजों का इस्तेमाल होता है, और ऊर्जा लगती है, प्रदूषण होता है, धरती पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।

जर्मनी की खबर है कि 2008 में एक बूढ़ी महिला की देखभाल करने वाले आदमी को महिला के बाथटब में डूबकर मर जाने पर 2010 में उम्रकैद सुनाई गई थी। वह 13 साल जेल में रहा। 2023 में उसके मामले की दुबारा सुनवाई हुई, तो उसे बरी किया गया कि अदालत से कई गलतियां हुई थी। गलत सजा पर जर्मनी में हर दिन करीब 65 सौ रूपए मुआवजे का प्रावधान है, इस आधार पर उसे करीब पांच हजार दिन की कैद के लिए सवा तीन करोड़ रूपए से अधिक का मुआवजा मिला। इस आदमी ने राज्य शासन के खिलाफ एक मुकदमा किया कि गलत सजा की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, और परिवार टूट गया, इसलिए उसे 6.8 करोड़ रूपए अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। अभी 14 जनवरी को बवेरिया राज्य सरकार ने उसे 11.7 करोड़ रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की, और यह मुआवजा शुरू में उसे कानूनी प्रावधान के मुताबिक मिले सवा तीन करोड़ रूपए के अतिरिक्त है। इस बीच राज्य सरकार ने उसे जेल में रहने-खाने का करीब 90 लाख रूपए का बिल भी भेज दिया था, लेकिन जनता और मीडिया में बड़े विरोध के बाद सरकार ने यह वसूली नोटिस वापिस लिया, और उसे उसकी मांग से अधिक मुआवजा दिया। जर्मनी में गलत सजा के लिए हर दिन 75 यूरो का मुआवजा तय है, लेकिन दूसरे नुकसान, नौकरी, मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त दावा करना पड़ता है।

 
अब जर्मनी के इस मामले पर लिखने की एक वजह आज इसलिए भी आई कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने एक रेप केस में आरोपी को बरी कर दिया गया, क्योंकि रेप-पीडि़ता का बयान विश्वसनीय नहीं पाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच में भी डॉक्टरों को कोई भीतरी-बाहरी चोट नहीं मिली, और मेडिकल रिपोर्ट में कोई निश्चित राय नहीं दी गई थी। पीडि़ता की सास ने भी यह माना कि उसी के कहने से पीडि़ता ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें आरोपी को जिंदगी में पहली बार देखना बताया गया था, जबकि परिवार और पड़ोसियों के बयान के मुताबिक आरोपी पड़ोसी ही था, और इस घर में उसका आना-जाना था। हाईकोर्ट ने तो इस व्यक्ति को रिहा कर दिया, लेकिन 2007 में अंबिकापुर की एसटी-एससी अदालत ने उसे बलात्कार का दोषी ठहराते हुए सात साल की सश्रम कैद सुनाई थी। अब चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में एक स्पष्ट फैसला दे चुका है, इसलिए हम इस पर लिख रहे हैं कि 19 बरस तक यह आरोपी बलात्कार का आरोप भी झेलते रहा, और 2007 से वह एक सजायाफ्ता भी था, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब पुलिस से रोज मिलने वाले, और अखबारों में छपने वाले समाचारों को देखें, तो उनमें छेडख़ानी या बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी फोटो जारी की जाती है, नाम-पता जारी किया जाता है। इसके बाद मुकदमा चलता है, बरसों बाद सजा या रिहाई होती है, फिर ऊपर की अदालत तक मामला जाता है, वहां फैसला होता है, और कुछ गिने-चुने मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है।