छत्तीसगढ़ में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस का उद्घाटन करते हुए कल केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस राज्य में नशीली दवाओं की खपत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और गांजे की खपत भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे पूरी तरह रोकने की जरूरत है, और यह हिन्दुस्तान से परे एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। छत्तीसगढ़ में हर दिन कई जिलों से खबरें आती हैं कि वहां की पुलिस ने कितना गांजा पकड़ा, गाडिय़ां जब्त कीं, और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा और आन्ध्र से हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के लिए गांजा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, और इन राज्यों की सरहद पर छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं, वहां की पुलिस के लिए यह रोज की बात रहती है। नशे के मामले में गांजे की जगह देश में शराब के तुरंत बाद है क्योंकि मंदिरों और मठों में, तीर्थों और चौपालों में गांजा पीना सामाजिक मान्यताप्राप्त है। इसे बहुत से लोग हिन्दू धर्म से जुड़ा हुआ एक संस्कार भी मान लेते हैं, और इसे शराब के मुकाबले कम खतरनाक नशा भी माना जाता है। इस तरह छत्तीसगढ़ देश के आधा दर्जन राज्यों के बीच गांजे के कॉरीडोर की तरह भी काम करता है, और दवा कारखानों में बनने वाली नशे की गोलियों, और तरह-तरह से नशा देने वाले कफसिरप की अवैध बिक्री का रास्ता भी छत्तीसगढ़ से होकर है। इसलिए एनसीबी का जोनल ऑफिस यहां खुलने से हो सकता है कि कार्रवाई कुछ तेज हो सके।

अब हम दूसरी कुछ खबरों को इस खबर से जोडक़र देखना चाहते हैं। अभी-अभी यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि देश के किस प्रदेश में शराब की कितनी खपत है। एक प्रमुख सर्वे संस्था सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति शराब की खपत देश में चौथे नंबर पर है। और इससे ऊपर तीन संपन्न राज्य हैं, आन्ध्र, तेलंगाना, और पंजाब। इनके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ जैसा राज्य आता है जहां से ऊपर के इन तीनों राज्यों में लोग मजदूरी करने जाते हैं, और बेहतर मजदूरी पाते हैं। इसलिए यह कम फिक्र की बात नहीं है कि मजदूरों वाले छत्तीसगढ़ में शराब की खपत देश में चौथे नंबर पर है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि इस राज्य की एक तिहाई आबादी आदिवासियों की है, और आदिवासियों को उनके अपने इलाकों में अपनी खपत के लिए घर पर शराब बनाने की छूट है। फिर जब कोई आदिवासी अपने लिए शराब बनाते हैं तो अपने साथ-साथ कुछ और लोगों को भी बेचने के लिए बना लेते हैं, और राज्य के आदिवासी इलाकों में पुलिस तकरीबन रोजाना ही घर पर बनाकर बेची जा रही अवैध शराब भी पकड़ती है। इसके आंकड़े प्रदेश में शराब की खपत में शामिल नहीं है, क्योंकि इनकी कहीं गिनती नहीं होती है। साथ-साथ यह भी है कि छत्तीसगढ़ में अपने शराब कारखानों और अड़ोस-पड़ोस के राज्यों के शराब कारखानों से बनकर आती हुई दो नंबर की शराब का एक बड़ा बाजार है, और पुलिस की कार्रवाई में कई बार दूसरे प्रदेशों की शराब भी बड़ी-बड़ी, और महंगी गाडिय़ों में लाई जाती जब्त होती है।

अब हम छत्तीसगढ़ के हर शहर-कस्बे, और गांवों से हर दिन दर्जनों की संख्या में आती हुई उन खबरों को देखना चाहते हैं जिनमें शराब और दूसरे नशे की वजह से बड़ी हिंसा होती है। कई बार तो यह हिंसा पूरी तरह अविश्वसनीय लगती है, और कहीं मां-बाप मिलकर नशेड़ी औलाद को मार डाल रहे हैं, तो कहीं बीवी-बच्चे मिलकर नशेड़ी पति/बाप को खत्म कर दे रहे हैं। कई मामलों में पत्नियों ने नशेड़ी पति को खुद भी मारा है, और कहीं-कहीं प्रेमी के साथ मिलकर, तो कहीं भाड़े के हत्यारे को तैनात करके भी कत्ल करवाया है। परिवार के भीतर नशे में हिंसा की अंधाधुंध वारदातें हो रही हैं, और जब यह हिंसा पुलिस तक पहुंचती है, तो ही बात सामने आती है। परिवारों के भीतर बलात्कार और सेक्स-शोषण के अनगिनत मामले नशे की हालत में होते हैं, और नशा एक किस्म से छत्तीसगढ़ में जुर्म की एक सबसे बड़ी वजह बन गया है। हालत इतनी खराब है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक और हेडमास्टर, या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दारू पिए हुए नशे में पहुंचते हैं, और उन्हें वीडियो बनने की भी कोई फिक्र नहीं रहती है।

अब हम नशे की इतनी खपत के पीछे की एक वजह यह भी देखते हैं कि पांच बरस पहले प्रदेश में भूपेश सरकार बनने पर किसानों की कर्जमाफी हुई थी, और उन्हें धान का काफी अधिक दाम भी मिला था। इस बार के विधानसभा चुनाव में आई भाजपा सरकार ने धान के दाम और अधिक बढ़ाकर 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल देना शुरू किया है, और किसानों के हाथ खूब पैसा आया है। धान की अर्थव्यवस्था इस प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला अकेला कारोबार है, और किसान की संपन्नता खेतिहर मजदूरों तक भी बढ़ती है, और ग्रामीण-शहरी, सभी अर्थव्यवस्था तरक्की करती है। जब पैसा इतना रहता है तो बहुत से लोग नशा करने लगते हैं, या पहले से नशा करने वाले उस पर खर्च कुछ और बढ़ा देते हैं। अभी हम जितने आंकड़े और अनुमान बता रहे हैं, इनमें दवा कारखानों में बनने वाले रासायनिक नशे के कोई भी आंकड़े नहीं हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल ‘इंडिया-आजकल’ पर दो-तीन दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक सबसे प्रमुख चिकित्सक डॉ.संदीप दवे ने इस सूखे नशे के भयानक रफ्तार से, और बड़े पैमाने पर हो रहे इस्तेमाल को एक खतरनाक नौबत बताया था। उनका कहना था कि इससे बदबू भी नहीं आती है, यह शराब से सस्ता भी होता है, और घरवालों को भी इस नशे का अंदाज नहीं लगता है।

अब इस पूरे नक्शे का एक आखिरी टुकड़ा हम यहां पर और रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिस-जिस जिले में रहे, वहां पर उन्होंने नशे के खिलाफ बड़ी कड़ी मुहिम छेड़ी। उन्होंने जागरूकता अभियान भी चलाए, और नशे के सौदागरों को बड़ी संख्या में पकड़ा। उन्होंने नशाविरोधी अभियान की वजह से, ऐसे अभियान के दौर में जिले में जुर्म के आंकड़ों में उल्लेखनीय गिरावट पाई है, और तरह-तरह के टेबल, ग्राफ, चार्ट में दिखाई भी है। यह बात समझ लेने की जरूरत है कि नशे का सबसे बड़ा अकेला कारोबार, शराब चूंकि सरकारी है, इसलिए वह इस अभियान के बाहर है। हमारा भी अंदाज है कि नशे की वजह से निजी जुर्म बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और बड़ी हिंसा हो रही है। इन तमाम बातों को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर तमाम राज्यों में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान लगातार जारी रखने की जरूरत है, और जैसा कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है, नशे के सौदागरों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में कुछ हफ्ते पहले सतनामी समाज के एक बड़े प्रदर्शन के बाद वहां कलेक्टर और एसपी के दफ्तर जला दिए गए थे जो कि हिन्दुस्तान के इतिहास में अपने किस्म का पहला ही मौका था। उस मामले में डेढ़-दो सौ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़े गिरफ्तारी कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र यादव की है जो कि उस प्रदर्शन के मंच पर कुछ देर के लिए शामिल थे। उन पर राज्य की भाजपा सरकार की पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंसा भडक़ाई। इसे लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, भूतपूर्व सांसद दीपक बैज ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस मामले में कांग्रेस के तमाम नेताओं का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, पार्टी तैयार है, और इसके साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। यह चुनौती आज उस वक्त आई है जब कोलकाता में चिकित्सा छात्रा की रेप-हत्या के मामले में सीबीआई ने सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है, जो कि झूठ पकडऩे के लिए किया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में लाईडिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें लोगों से सवाल करते हुए उनके दिल-दिमाग में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्ज किया जाता है, और उससे अंदाज लगाया जाता है कि वे सच बोल रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही राजनीति, सार्वजनिक जीवन, और सरकारी कामकाज में एक-दूसरे पर लगने-लगाने वाली तोहमतों को लेकर यह सलाह दी थी कि जो लोग संवैधानिक पदों की शपथ लेकर जनता के बीच कोई ओहदे संभालते हैं, उन्हें काम संभालते हुए ही इस बात की सहमति दे देनी चाहिए कि अगर उन पर कोई तोहमत लगेगी, तो वे नार्को टेस्ट, या लाईडिटेक्टर टेस्ट पर सहमत रहेंगे। हमने कहा था कि जनता के पैसों पर बड़े ओहदे पाने वाले लोगों को जनता के प्रति इतनी जवाबदेही दिखानी चाहिए। अब जैसे छत्तीसगढ़ में ही दस बरस से अधिक हो गए, जब बस्तर की झीरम घाटी में एक बड़े नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं को छांट-छांटकर नाम पूछकर गोली मारी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को नक्सलियों ने जाने दिया था। तब से लेकर अब तक यह विवाद चलते ही रहता है कि क्या कवासी लखमा नक्सलियों से मिले हुए थे? ये आरोप भी लगते रहते हैं कि क्या झीरम हमला कोई राजनीतिक साजिश थी जिसमें नक्सलियों को भाड़े के हत्यारों की तरह इस्तेमाल किया गया था? जब ऐसे मामले बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, तो फिर लोग केवल खबरें पढ़ते रह जाते हैं, उनके सामने सच नहीं आ पाता। अब जिस तरह अभी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा छात्रा के रेप-हत्या मामले में पॉलीग्राफ जांच हो रही है, वैसी जांच हर राज्य में बहुत से मामलों में होना चाहिए जिससे तरह-तरह की तोहमतें खत्म हो सकेंगी।

हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, तो करीब छह बरस पहले जब विधानसभा के चुनावों की तैयारियां चल रही थीं, तब विपक्षी कांग्रेस ने कई अफसरों पर आरोप लगाने के पांच बरस पूरे कर लिए थे। फिर कांग्रेस की सरकार बनते ही उन अफसरों को बचाने, और उन्हें सत्ता का बाप बनाकर बिठाने के पांच बरस कांग्रेस ने पूरे किए। ऐसे कुछ अफसरों को कभी सबसे बड़ा बेईमान, और कभी सबसे काबिल शासक बना दिया गया, और अब वे एक बार फिर खलनायक की तरह कटघरे और जेल में हैं। दूसरी तरफ इनके ठीक खिलाफ के कुछ अफसर ऐसे भी हैं, जो कि पहले नायक थे, भूपेश सरकार के पांच बरस में खलनायक थे, और फिर नायक हो गए हैं। मतलब यह कि ऐसे अफसरों के खिलाफ अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग तोहमतों में से कोई एक तो सही होगी, और कोई एक तो गलत होगी? इसलिए क्या ऐसे तमाम विवादास्पद लोगों का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे जनता के पैसों पर राज करने वाले इन लोगों की असलियत सामने आ सके? इनमें मंत्री भी हो सकते हैं, राज्यपाल या जज भी हो सकते हैं, अफसर तो हैं ही, और गंभीर आरोप लगाने वाले नेता भी हो सकते हैं। पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यह कहते रहे कि झीरम घाटी के नक्सल हमले की साजिश के सुबूत उनकी जेब में हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पांच बरस में भी अगर उन्होंने अपनी जेब में रखे सुबूतों का इस्तेमाल नहीं किया, तो यह बात तो संविधान की ली गई शपथ के खिलाफ रही कि इतनी बड़ी हत्यारी साजिश के सुबूत जेब में रखे वे संविधान की शपथ लेकर पांच साल सरकार चलाते रहे, लेकिन सुबूत उन्होंने न अपनी किसी एजेंसी में इस्तेमाल किए, न ही मामले की जांच कर रही एनआईए को दिए।

प्रदेश इस तरह के अनगिनत विवादों से घिरा हुआ है जो जनता की नजरों में कभी सुलझ ही नहीं पाए। अंतागढ़ में विधायक-उम्मीदवार खरीदी कांड से लेकर, प्रदेश के कई हत्याकांड, यहां का कोयला और शराब कांड, यहां का महादेव सट्टा कांड, इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक का घोटाला, और बहुत किस्म के राजनीतिक और आपराधिक जुर्म ऐसे हैं जो कि किसी किनारे पहुंच ही नहीं पाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यह बात कही तो है कि बलौदाबाजार हिंसा के संदर्भ में, उनकी यह चुनौती नैतिक रूप से तो हर आरोप पर लागू होनी चाहिए, और जग्गी हत्याकांड से लेकर नान घोटाले तक, और पिछले पांच बरस के अनगिनत घोटालों और जुर्मों तक छत्तीसगढ़ की अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक का अंतहीन समय बर्बाद हो रहा है, और केन्द्र और राज्य की जांच एजेंसियों पर भी जनता का पैसा जाया हो रहा है। इन सबसे बचने के लिए सार्वजनिक जीवन का तकाजा यह है कि दोनों पार्टियों के तमाम संबंधित नेताओं, और आरोपों से घिरे हुए तमाम अफसरों से कहा जाए कि वे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, वगैरह करवाने पर सहमति दें, ताकि जनता के बीच सच उजागर हो सके, और आरोपों का कीचड़ एक-दूसरे पर फेंकना बंद हो सके। दीपक बैज ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, और उनकी पार्टी को इसमें पहल करना चाहिए। बलौदाबाजार की हिंसा तो एक मामला है, बहुत से दूसरे मामले अदालतों में अलग-अलग जगह तक पहुंचे हुए हैं, और दीपक बैज को अपनी पार्टी की पिछली सरकार के जिम्मेदार लोगों की भी सहमति जुटाकर सरकार और जांच एजेंसियां को देनी चाहिए, और फिर इसके साथ-साथ यह मांग भी रखनी चाहिए कि भाजपा के नेता, मंत्री, और संबंधित अफसर भी सच का सामना करने के लिए तैयार हों।

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हर दस बरस में होने वाली भारत की जनगणना 2011 के बाद से नहीं हो पाई थी क्योंकि 2021 की जनगणना के पहले कोरोना का बड़ा प्रकोप था, देश में लॉकडाउन लगा था, और करोड़ों लोग घर-बार से दूर थे। ऐसे में जनगणना मुमकिन नहीं थी। लेकिन 2020 के बीच में लगे इस लॉकडाउन के बाद चार बरस हो चुके हैं, और अब तक मोदी सरकार ने जनगणना नहीं करवाई। अब ऐसी सुगबुगाहट है कि अगले महीने इसे शुरू करवाया जा सकता है, और करीब डेढ़ बरस की मेहनत से जनगणना पूरी होगी। 2021 की जनगणना 2025, मार्च 2026 तक पूरी होने से हो सकता है कि आगे की तमाम जनगणना का साल ही बदल जाए। सरकार के भीतर, और सरकार के बाहर के देश के बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जनगणना न होने से, और आबादी की गिनती से परे जनता की बहुत सारी जानकारी भी इस रिपोर्ट के न आने से उपलब्ध नहीं रहती है, और देश के विश्लेषण का काम मुमकिन नहीं हो पाता है। सरकार की नीतियों, और उसके कार्यक्रमों को बनाने में ये तमाम आंकड़े औजार और कच्चे माल की तरह रहते हैं, और अर्थशास्त्री इनके बिना न निष्कर्ष निकाल पा रहे थे, न योजना बना पा रहे थे। हर एक दशक में होने वाली जनगणना और इसके साथ के बाकी आंकड़े अब डेढ़ दशक के बाद आएंगे, और योजनाशास्त्रियों को अपने बहुत से पैमाने बदलने पड़ेंगे।

जनगणना की खबर आते ही विपक्ष ने इसमें अपना एक मुद्दा जोड़ा है, और कहा है कि इसके साथ-साथ जाति गणना भी करवाई जाए। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से यह मांग की है कि इंडिया-गठबंधन पूरी तरह एकजुट होकर इसकी मांग कर रहा है, और जनगणना के प्रश्नावली में ही ओबीसी वर्ग की पहचान का एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। लोगों को याद होगा कि लोकसभा चुनाव के और पहले से, बल्कि बिहार में जाति जनगणना होने के बाद से कांग्रेस ने पूरे देश में जाति जनगणना की वकालत शुरू की थी, संसद से सडक़ तक उसकी मांग की थी, और लोकसभा के चुनावी घोषणापत्र के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के घोषणापत्र में भी कांग्रेस और इंडिया-गठबंधन की तरफ से सरकार बनने पर इसका वायदा किया गया था। राज्य के स्तर पर बिहार की जाति जनगणना का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक खड़े रहा, और इससे अब किसी प्रदेश सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा जाति जनगणना का रास्ता खुला हुआ है। कांग्रेस ने यह मांग एकदम सही समय पर की है, और इंडिया-गठबंधन की बाकी पार्टियां मोदी सरकार के सामने एक दुविधा खड़ी कर सकती हैं कि वह ओबीसी जनगणना न करवाकर इस सबसे बड़े तबके की उपेक्षा कर रही है।

हमारा सोचना इससे भी थोड़ा अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एसटी और एससी समुदायों के भीतर भी उपजातियों के आधार पर आरक्षण में आरक्षण का रास्ता खुल गया है। भारत सरकार की जनगणना में जाति का कॉलम सिर्फ ओबीसी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जनगणना में एसटी-एससी तबकों की उपजातियां भी दर्ज होनी चाहिए ताकि कोई राज्य अगर इन आरक्षित तबकों के भीतर किसी एक जाति की स्थिति देखना चाहे, और उसके लिए अलग से कोई आर्थिक कार्यक्रम बनाना चाहे, कोटे के भीतर कोटा देना चाहे, तो उसे अलग से जनगणना की जरूरत न पड़े। जनगणना में हर किसी की जाति की जानकारी भी लिखी जाती है, यह एक अलग बात है कि अब तक जनगणना उपजातियों की, या ओबीसी की जानकारी का अलग से विश्लेषण नहीं करती। जिन जानकार लोगों से हमने पूछा है, उनका कहना है कि कम्प्यूटरों से यह जानकारी पल भर में निकाली जा सकती है कि किस उपजाति के कितने लोग हैं। अभी भी भारत सरकार की जनगणना एक विश्वसनीय कार्यक्रम रहते आया है, और राज्यों के स्तर की जनगणना, जाति जनगणना, और दूसरे आर्थिक-सामाजिक पैमानों की जानकारी भी जनगणना के साथ जुटाई जानी चाहिए। इससे एक ऐसा व्यापक डाटा-बेस तैयार होगा जो आरक्षण के किसी नए समीकरण को बनाने में भी काम आएगा, और अदालत में उसे बचाने में भी काम आएगा। देश में आरक्षण, ओबीसी, उपजातियां, क्रीमीलेयर इन सबका मामला इतना उजागर हो चुका है, और हर संबंधित तबका अपने हकों के लिए जागरूक हो चुका है कि अब जनगणना और जातियों की जानकारी को छुपाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजी जानकारी की जरूरत को ध्यान में रखकर अगली जनगणना को उसी हिसाब से ढालना चाहिए, या अगर वह पहले से इसके लिए तैयार है, तो जाति और उपजाति की जानकारी के आंकड़े खुलकर जनता के सामने रखना चाहिए। अब इन जानकारियों के सामने आने से किसी नए आरक्षण का बवाल खड़ा नहीं होना है, और जातियों और जनगणना की, आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षणिक स्तर की जो देश की हकीकत है, उसे छुपाकर रखने से किसका भला होने जा रहा है? अब तो मोदी सरकार ने देश मेें अनारक्षित तबकों के लिए भी कमजोर आर्थिक स्थिति के आधार पर दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है, जो कि अभूतपूर्व फैसला था, और यह एक अलग बात है कि इस नए कोटे के भीतर सचमुच के आर्थिक कमजोरों के लिए कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि देश में आय प्रमाणपत्र बनवाने की सबसे भ्रष्ट व्यवस्था के चलते अधिकतर अनारक्षित लोग अपने को क्रीमीलेयर के नीचे का, और इस आरक्षण का हकदार साबित कर सकते हैं, शायद कर रहे हैं।

डेढ़ दशक बाद की यह जनगणना इसके बाद के दो और मामलों से जुड़ी हुई है। लोकसभा और विधानसभा सीटों का डी-लिमिटेशन इस जनगणना के आधार पर होगा, और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। इन दो बातों की वजह से यह जनगणना ऐतिहासिक महत्व की रहेगी। आज का वक्त एक ऐसी पारदर्शिता का है कि लोगों के नाम सहित उनकी निजी जानकारियां उजागर न करते हुए भी जनगणना की अधिक से अधिक आम जानकारी जनता के बीच रख देनी चाहिए। जनगणना के केवल निजी और व्यक्तिगत हिस्सों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, और बाकी हिस्से वोटरलिस्ट की तरह ही सामने रहने चाहिए। मोदी सरकार के सामने यह एक मौका है जब वह जाति जनगणना की मांग जोर पकडऩे के पहले ही उसे मंजूर कर सकती है। अभी अगर सरकार खुद ऐसा फैसला लेती है, तो उसे वाहवाही का एक हिस्सा मिल सकता है, लेकिन लेटरल एंट्री और कुछ दूसरे फैसलों की तरह अगर केन्द्र सरकार विपक्ष के आंदोलन के बाद इस मांग को मानेगी, तो इससे उसकी ताकत नहीं, कमजोरी दिखेगी।

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने एक गजब का काम किया है। अभी रूस की राजधानी मास्को में उन्होंने वहां के परिवहन मंत्री के साथ एक एमओयू किया जिसके तहत रायपुर से दुर्ग के बीच लाईट मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने वहां से अखबारों को जानकारी दी है कि जल्द ही मास्को से एक विशेषज्ञ दल यहां आएगा, और यह भी देखेगा कि इस रास्ते पर लाईट मेट्रो का ढांचा बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के वक्त रायपुर में बनाए गए स्काईवॉक के कॉलम का क्या इस्तेमाल किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मेयर एजाज ढेबर का कार्यकाल तीन महीने ही बचा है, और पांच सौ करोड़ की ऐसी योजना को लेकर उन्होंने एक एमओयू पर विदेशी सरकार के साथ दस्तखत किए हैं जो कि न तो राज्य सरकार, और न ही केन्द्र सरकार की इजाजत के बिना किए जा सकते। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में पूरे पांच बरस ढेबर की पार्टी, कांग्रेस का राज रहा, और भूपेश बघेल सरकार के पूरे कार्यकाल में ढेबर परिवार ही सरकार के कई हिस्सों को चलाते भी रहा। उन पांच बरसों में जो काम रायपुर के महापौर नहीं कर पाए, अब जाते-जाते एक ऐसी इमारत की नींव वे रख रहे हैं, जिसकी जमीन पर भी रायपुर म्युनिसिपल का कोई हक नहीं है। 

यह बहुत ही हैरानी की बात है कि दुर्ग से रायपुर तक लाईट मेट्रो चलाने के लिए जिस सडक़ का इस्तेमाल हो सकता है, वह पूरी की पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग में आती है, और उसमें कोई भी फेरबदल केन्द्र सरकार की सहमति और अनुमति के बिना नहीं हो सकता। रायपुर नगर निगम सीमा के बाहर किसी चीज पर एमओयू करना यहां के मेयर के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि ढेबर की फरमाइश पर वह रमन सिंह सरकार के वक्त बनते हुए स्काईवॉक को आगे बढ़ाना रोक दे, और ढेबर के एमओयू को माने। यह पूरा सिलसिला बचकाना, अधकचरा, और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया काम है। जब चलाचली की बेला आ चुकी है, तो आखिरी के तीन महीनों में पांच सौ करोड़ की एक योजना कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं की तरफ से अकेले रायपुर मेयर का तय करना हास्यास्पद भी है, और एक राजनीतिक नौटंकी भी है। इससे यह भी पता लगता है कि अपने अत्यंत करीबी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए एजाज ढेबर ने खुद महापौर रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अब जाते-जाते भाजपा सरकार के अधिकार क्षेत्र के, केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के ऐसे काम वे खुद करके जा रहे हैं। उनके इस एमओयू की कीमत उस कागज के वजन जितनी ही होगी जिस पर यह टाईप हुआ है, और जिस पर दस्तखत हुए हैं। 

लेकिन एजाज ढेबर के किए हुए इस काम से परे छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहे, तो वह सोच सकती है कि क्या दुर्ग से रायपुर तक किसी लाईट मेट्रो की गुंजाइश है? रमन सरकार के समय का अधूरा स्काईवॉक पूरा करने का फैसला आज की भाजपा सरकार ने ले लिया है, और उस पर काम भी शायद जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आज की विष्णुदेव साय सरकार दुर्ग-भिलाई और रायपुर को मिलाकर एक प्रदेश राजधानी क्षेत्र बनाने की सोच रही है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के ऐसे ढांचे के बारे में सोचना चाहिए जो कि रायपुर शहर के एक-दो किलोमीटर की स्थानीय सहूलियत से ऊपर हो। अगर किसी लाईट मेट्रो को बनाने में स्काईवॉक आड़े आता हो, और उससे मेट्रो की सारी संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हों, तो प्रादेशिक राजधानी क्षेत्र के व्यापक हित को देखते हुए प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उस कीमत पर भी वह स्काईवॉक को पूरा करना चाहेगी? हम स्काईवॉक के गुण-दोष पर नहीं जा रहे, उसे तो भूपेश सरकार भी पांच बरस में तय नहीं कर पाई। लेकिन अगर दुर्ग-भिलाई से रायपुर होते हुए नया रायपुर तक किसी किस्म की मेट्रो का बनना, रायपुर शहर से उसका गुजरना अगर स्काईवॉक बनने के बाद मुमकिन नहीं रहेगा, तो फिर राजधानी क्षेत्र विकास की योजना के साथ जोडक़र ही स्काईवॉक का भविष्य तय करना चाहिए। इसे किसी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना, किसी चुनावी घोषणा से जोडक़र देखना राज्य के व्यापक हितों के खिलाफ रहेगा। 

रायपुर के कांग्रेसी मेयर एजाज ढेबर हो सकता है कि दुबारा मेयर चुनाव लडऩा चाहें, या रायपुर-दक्षिण विधानसभा सीट पर वे उम्मीदवार बनना चाहें, और इसी नीयत से वे इस शहर के लोगों को मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हों, और अच्छी तरह जानते-बूझते हुए भी केन्द्र और राज्य सरकारों के हिस्से के फैसले ले रहे हैं। उनका अधिकार क्षेत्र, उनकी नीयत, उनकी घोषणा की संभावनाएं, इन सब पर लोगों को चर्चा करना चाहिए। यह शिगूफा कांग्रेस पार्टी का कुछ भी भला नहीं करेगा, क्योंकि म्युनिसिपल से रवानगी के तीन महीने पहले अगले तीस बरस की किसी योजना की घोषणा करना कोई भरोसेमंद काम तो है नहीं। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अभी भी एक बेकाबू जंतु की तरह चल रही है, या उस पर काबू संगठन से परे से जारी है। वरना कोई भी पार्टी म्युनिसिपल चुनावों के ठीक पहले इस किस्म की घोषणा करके अपने आपको मखौल का सामान तो बनाती नहीं। 

छत्तीसगढ़ की राजधानी बाकी प्रदेश की तरह कुछ महीनों में म्युनिसिपल चुनाव देखने वाली है, और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। इन दोनों चुनावों को देखते हुए पार्टियां, नेता, या सरकारें भी जिस तरह की घोषणाएं करेंगी, उनका मूल्यांकन करने का काम किसी जनसंगठन को भी करना चाहिए, और जानकार-विशेषज्ञ नागरिकों को भी। हम जनता के पैसों से जनता की जगहों पर किसी तरह के अहंकार को लोकतांत्रिक नहीं पाते हैं। हमारा साफ मानना है कि हर सार्वजनिक योजना में विशेषज्ञों की भूमिका रहनी चाहिए, फैसले विशेषज्ञों के लिए हुए होने चाहिए। चुनाव जीतने वाले लोग हर बात में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। इस देश में दिल्ली मेट्रो सहित, अमूल वाले आणंद से लेकर इसरो तक, विशेषज्ञों की वजह से सफल हुए हैं। इसलिए नेताओं को धरती के हर मामले का विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बेहतर हित में राज्य सरकार को देश के अच्छे योजनाशास्त्रियों से सलाह-मशविरा करना चाहिए, तभी राज्य स्तर की अच्छी योजनाएं बन सकेंगी। 

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दुनिया भर में कॉफी-कैफे चलाने वाली एक कामयाब कंपनी स्टारबक्स के नए मुखिया के बारे में आई नई खबर पर्यावरण की फिक्र करने वाले लोगों को सदमे में डालने वाली है। इस कंपनी में उसकी काम की शर्तों में यह भी शामिल है कि वे कैलिफोर्निया के अपने घर से स्टारबक्स मुख्यालय, सिएटल आने-जाने के लिए निजी विमान का इस्तेमाल करेंगे, और हर दिन करीब 16 सौ किलोमीटर की उड़ान भरेंगे। एक व्यक्ति अपने घर और दफ्तर के बीच आवाजाही के लिए धरती के पर्यावरण को किस हद तक तबाह करने की बेशर्मी रखता है, यह देखने लायक है। निजी विमानों की उड़ान प्रति मुसाफिर इतना अधिक ईंधन खर्च करती हैं, और धरती पर कार्बन का बोझ बढ़ाती हैं कि पश्चिमी दुनिया की बहुत सी खेल टीमों को कहा जा रहा है कि वे विमान के बजाय ट्रेन से आएं-जाएं। ऐसे में एक कंपनी चाहे वह कितना ही मुनाफा क्यों न कमा रही हो, उसका एक अफसर अगर धरती की इतनी बेशर्म बर्बादी कर रहा है तो हमारे ख्याल से पर्यावरण की फिक्र रखने वाले लोगों को इस ब्रांड का ही बहिष्कार कर देना चाहिए। चूंकि यह गैरजिम्मेदार आदमी धरती की इतनी हेठी कर रहा है, इसलिए उसका नाम बता देना भी बेहतर होगा। ब्रायन निकोल नाम का यह आदमी हर साल करीब 948 करोड़ रूपए के बराबर तनख्वाह पाएगा, और इसके अलावा उसे करोड़ों का बोनस अलग से मिलेगा। इसके मेहनताने और कमाई का पूरा हिसाब करना हमारे सरीखे गणित के कमजोर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, लेकिन पहली नजर में ही यह दिख रहा है कि यह साल के हर दिन तीन करोड़ रूपए करीब तो कमाएगा ही।

इस खबर के कई पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इतनी बड़ी और इतना मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी में अब तक एक भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हन सीईओ था, लेकिन काम से संतुष्ट न होने पर कंपनी ने उन्हें हटा दिया था। अब ब्रायन निकोल को कंपनी की तरफ से मिले नौकरी के प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें कंपनी के मुख्यालय के शहर में आकर नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि वे जहां रहते हैं, वहां से कंपनी के विशेष विमान में दफ्तर आना-जाना करते रहेंगे। यह हर दिन 16 सौ किलोमीटर का फेरा रहेगा। और कंपनी की यह नीति भी है कि उसके हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना है, इसलिए यह नया सीईओ भी हफ्ते में तीन दिन तो पर्यावरण की ऐसी बर्बादी का हकदार रहेगा। ब्रायन निकोल पहले एक मैक्सिकन फास्ट फूड चेन को डूबने से बचाने, और उबारने की शोहरत रखता है, और उसने उस कंपनी के शेयर सात डॉलर से बढ़ाकर पचास डॉलर तक पहुंचा दिए थे।

पर्यावरण के हिसाब से देखें तो अमरीका के नागरिक, वहां की जीवनशैली, और वहां का सरकारी ढांचा, धरती को बर्बाद करने के लिए दुनिया में सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। जो लोग अमरीका गए नहीं है, उनको इस बात का अहसास नहीं हो सकता कि अमरीकी हर चीज बहुत बड़ी-बड़ी इस्तेमाल करने के शौकीन हैं। उनकी निजी कारें भयानक आकार की रहती हैं, उनके घर बहुत बड़े रहते हैं, उनके खाने-पीने के सामान बहुत बड़ी मात्रा के रहते हैं जिनमें बर्बादी तय रहती है, और तो और वे कोल्डड्रिंक भी इतनी बड़ी गिलासों में पीते हैं कि उन्हीं की सेहत बर्बाद होती है। हिन्दुस्तान जैसे देश से पहली बार अमरीका जाने वाले लोग अगर किसी रेस्त्रां में खाने-पीने का ऑर्डर करते हैं, तो एक खतरा यह रहता है कि वे जरूरत से बहुत अधिक बुला लेते हैं, और वह जूठा जाता है। प्रति अमरीकी ईंधन, खानपान, पैकिंग, बिजली, इन सबकी खपत इतनी अधिक है कि पर्यावरण की वहां की बर्बादी जलवायु परिवर्तन बनकर कहीं अफ्रीका को बर्बाद कर रही है, तो कहीं पाकिस्तान को बाढ़ में डुबा दे रही है। ऐसे में स्टारबक्स और उसका नया मुखिया कारोबार का एक बहुत ही हिंसक चेहरा पेश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को चाहिए कि इस हिंसा के खिलाफ इस ब्रांड का बहिष्कार करें।

हम इसमें यह भी देख रहे हैं कि अमरीका से निकले हुए खाने-पीने के सामानों के बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो अंधाधुंध पैकिंग इस्तेमाल करते हैं, और प्रति खानपान न खाने वाली चीजों की बर्बादी भी बहुत होती है। फिर आज दुनिया में जीवनशैली के लिए लोग संपन्नता आते ही अमरीकी तौर-तरीकों की तरफ देखने लगते हैं, इसलिए जहां-जहां अमरीकी ब्रांड जाते हैं, वे दूसरे लोकल ब्रांड को भी वैसे ही बर्बादी के तौर-तरीके अपनाने पर मजबूर करते हैं। खुद अमरीकी सरकार तो अपने देश की जीवनशैली के मुताबिक बर्बादी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जो देश अभी तक अमरीकी पैमानों की बर्बादी नहीं करते हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए कि वे अपने देश में पैकिंग और दूसरे सामानों की ऐसी बर्बादी को कैसे रोकें।

हम हिन्दुस्तान में टाटा कंपनी के मुखिया रतन टाटा को देखते हैं, जो कि हर बरस हजारों करोड़ रूपए तो समाजसेवा पर खर्च करते हैं, इसी तरह का खर्च नारायण मूर्ति या अजीम प्रेमजी जैसे कुछ दूसरे कारोबारी भी करते हैं। लेकिन इनका निजी जीवन सादगी से भरा रहता है, और अपने ऊपर ये कोई बड़ा खर्च नहीं करते। नारायण मूर्ति और अजीम प्रेमजी की तो ढेर सारी ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जिनमें वे विमान में साधारण दर्जे की सीटों पर सफर करते हैं। वे भी चाहते तो सैकड़ों करोड़ की समाजसेवा और दान को घटाकर खुद के लिए विशेष विमान का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हें सादगीपसंद बनाए रखती हैं।

आज दुनिया में जागरूक लोगों के ऐसे समूह हैं जो कि बहिष्कार नाम के अहिंसक आंदोलन का इस्तेमाल करके किसी ब्रांड को अपनी हरकतों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आज दुनिया को इजराइली कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए, और आज की दुनिया के सबसे बड़े जनसंहार में भागीदार अमरीका का भी बहिष्कार करना चाहिए। जिन चीजों में अमरीका का एकाधिकार है, वहां तो बहिष्कार आसान नहीं है, लेकिन खानपान के अमरीकी ब्रांड किसी की भी मजबूरी नहीं है, इसलिए इजराइल के साथ-साथ अमरीका का भी बहिष्कार दुनिया की जनता को करना चाहिए। पर्यावरण को इस बड़े पैमाने पर बर्बाद करने का काम जो कंपनियां कर रही हैं, उनसे भी आम जनता को हिसाब चुकता करना चाहिए। इस हिटलिस्ट में इस नए सीईओ के साथ स्टारबक्स सबसे ऊपर और सबसे आगे आ गई है, और इसे उनका अपना कारोबारी फैसला मानकर उसे छोड़ देना ठीक नहीं है। जो जनता के बीच कारोबार करके उन्हीं से कमाई करते हैं, उनकी सामाजिक जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इस कंपनी को ऐसा तगड़ा झटका लगना चाहिए कि उसके पास अपने प्लेन को ऑफिस-कार की तरह रोज 16 सौ किलोमीटर चलाने के लिए पेट्रोल भी न रहे। यह एक अच्छा मामला है जिसमें दुनिया की जनता एक कारोबार की कमर तोडक़र उसकी अकड़ी हुई गर्दन को झुका सकती है।

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मोदी सरकार को अपने एक और फैसले का पेटी-बिस्तरा बांधकर लौट जाना पड़ा है। देश की नौकरशाही में, जहां पर कि लोग कुछ अपवादों को छोडक़र यूपीएससी से चुनकर आते हैं, आईएएस का इम्तिहान देकर भारत सरकार और राज्यों में सरकारी सचिवों के ओहदों तक पहुंचते हैं, वहां पर मोदी सरकार ने लोगों को थोक में सीधे बाहर से उठाकर केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव तक बनाना शुरू कर दिया था। यह अपने आपमें देश के नौजवानों के समानता के अधिकार के खिलाफ था, और यूपीएससी जैसी संस्था का पूरा काम ही मानो गैरजरूरी करार दे दिया गया था क्योंकि भारत सरकार नाम छांटकर यूपीएससी को दे देती थी, और वह इन लोगों को बिना किसी आरक्षण के छांट लेती थी। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था उसके भी खिलाफ थी। इस लेटरल एंट्री के तहत मोदी सरकार ने अभी 45 लोगों को सीधे डायरेक्टर या संयुक्त सचिव बनाना तय किया था, और राहुल गांधी ने इसके खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोला था।

आरक्षण को लेकर, दलित और आदिवासियों के हक को लेकर, ओबीसी समुदाय को नौकरशाही में जगह न मिलने को लेकर राहुल गांधी पिछले साल भर से लगातार देश में एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत जब बिहार के पल्टूराम के साथ कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां जातीय जनगणना करवाई गई थी। राहुल गांधी ने लगातार यह अभियान वैसे भी चलाया हुआ था कि नौकरशाही में, भारत सरकार के सचिवों के स्तर पर ओबीसी समुदाय से आने वाले अफसरों की कितनी कमी है। यह बात भी समझने की जरूरत है कि जब यूपीएससी के इम्तिहानों में एसटी, एससी, और ओबीसी का आरक्षण होता है, तो फिर भारत सरकार के सचिव स्तर पर पहुंचते हुए इन आरक्षित वर्गों के अफसरों का अनुपात एकदम से कैसे गिर जाता है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में पिछले जजों के कुनबे जगह पाते रहते हैं, उसी तरह भारत सरकार के तमाम ताकतवर ओहदों पर आमतौर पर सवर्ण कही जाने वाली जातियों का ही बोलबाला रहता है। राहुल गांधी तरह-तरह के मौजूदा आरक्षण, संभावित आरक्षण, और आरक्षण में धोखाधड़ी के कई आरोप लगाते हुए इसे लगातार सामाजिक मोर्चे पर एक आंदोलन की शक्ल देते आए हैं। अब जब केन्द्र सरकार एक साथ करीब 45 पदों पर बाहरी लोगों को बिना किसी आरक्षण के लेटरल एंट्री से नियुक्त करने जा रही थी, तो राहुल गांधी ने इस पर बड़ा हल्ला बोला, और कहा कि यह आरक्षित वर्गों के लोगों के हक मारना है। उन्होंने यह राजनीतिक तोहमत भी लगाई कि मोदी सरकार आरएसएस के विचारधारा के लोगों को सरकार में घुसाने के लिए उस प्रावधान की आड़ ले रही है जिसके तहत पिछली सरकारों ने मनमोहन सिंह जैसे विख्यात अर्थशास्त्री को नियुक्त किया था, कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को नियुक्त किया था, या आधार कार्ड बनाने वाले नंदन निलेकेणि को नियुक्त किया था। यह बड़ी हँसी की बात है कि मोदी सरकार एक साथ 45 लोगों को ऐसे विशेषज्ञ लोगों की मिसाल गिनाते हुए सरकार में लेटरल एंट्री दे रही है। अगर सचमुच ही कोई सरकार 45 ऐसे महान जानकार ढूंढ सकती है, तो देश तो फिर कामयाबी के अंतरिक्ष में ही पहुंचकर थमेगा। लेकिन देश के एसटी-एससी तबके, ओबीसी समुदाय राहुल की इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि लेटरल एंट्री आरक्षित तबकों के हक मारकर ही की जा रही है। उसमें कैसे लोग और क्यों लिए जा रहे हैं, यह एक अलग विवाद का मुद्दा है जो कि सिर्फ आरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी सर्विस में संदिग्ध और कथित विशेषज्ञता वाले लोगों को भरने की एक हरकत अधिक दिखती है। यह हैरानी की बात है 45 लोगों को बिना आरक्षण लेटरल एंट्री देने का मतलब आरक्षित तबकों के दो दर्जन लोगों के हक मारना है, और वह भी कई बरस की वरिष्ठता वाले आईएएस अफसरों से भरे जाने वाले   संयुक्त सचिव जैसे वरिष्ठ पद के मामले में! यूपीएससी से मुकाबले में चुनकर आने वाले लोगों को भी इन ओहदों तक पहुंचने में एक जिंदगी लग जाती है, और सारा रिकॉर्ड ठीक रहने पर ही वे वहां पहुंचते हैं। इसलिए जब तक कोई वैज्ञानिक, विशेषज्ञ ऐसे न हों कि इनके बिना सरकार का कोई एक काम आगे ही न बढ़ सके, तब तो लेटरल एंट्री की बात समझ में आती है। एकमुश्त 45 ऐसे विशेषज्ञ ढूंढ पाने के लिए सरकार का जादूगर रहना भी जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुछ बड़े शुभचिंतक राजनीतिक विश्लेषकों ने अभी लिखा है कि एशिया के इस हिस्से में भी लगातार जनआंदोलनों को अनदेखा करना मोदी के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में फौजी हुकूमत और शरीफ सरकार के तमाम जुल्म के बावजूद इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थक बड़े हौसले के साथ डटे हुए हैं, जो कि सरकार और फौज के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने भयानक जनआंदोलन देखा है जिसमें लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया था क्योंकि सरकार ने मनमाने फैसले लिए थे। बांग्लादेश का मामला सबसे ताजा है जिसमें आरक्षण को लेकर सरकार जनभावनाओं को समझ ही नहीं पाई, और पिछली प्रधानमंत्री शेख हसीना आंदोलनकारी जनता को देश का गद्दार करार देते रह गई, और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पांवों के नीचे से जमीन कब खिसक गई। भारत में जाति और आरक्षण, धर्म, साम्प्रदायिकता, ये इतने बड़े मुद्दे बन चुके हैं कि इन्हें अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार के दलबदल की वजह से भाजपा को जातीय जनगणना के मुद्दे से अगले दलबदल तक तो राहत मिली हुई है लेकिन इसे स्थाई और राष्ट्रीय राहत मानना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एसटी-एससी समुदायों के भीतर जिस तरह उपजातीय आरक्षण का हक दे रहा है उसके असर को भी समझने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने सबसे ताकतवर दिनों में जिस अंदाज में नोटबंदी से लेकर किसान कानून तक दर्जन भर बड़े फैसले लिए थे, उसी अंदाज में लगातार काम करना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। लेटरल एंट्री के नाम पर देश के सबसे बड़े ओहदों पर पसंदीदा लोगों को छांट-छांटकर बिना आरक्षण इतनी बड़ी संख्या में कुर्सियों को भर देना लोगों को हक्का-बक्का कर गया है, और इसीलिए जो जनविरोध सतह पर आया उसे देखकर केन्द्र सरकार को मजबूर होकर लेटरल एंट्री को फिलहाल रोक देना पड़ा है, और संविधान और बाबा साहब जैसे भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, आरक्षण के लिए मोदी की हमदर्दी का हवाला देते हुए यूपीएससी को लिखना पड़ा कि वह फिलहाल लेटरल एंट्री रोक दे।

जानकारों का कहना है कि यह बिना विचार-विमर्श, संसद में बहस बिना लिया गया एक फैसला था जिसमें विपक्ष को तो भरोसे में लेना दूर रहा, आरक्षित तबकों के सामने भी तर्क नहीं रखे गए, जिनके कि इतने बड़े हक मारे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपने कुछ पुराने और फैसलों को वापिस लेने की तरह इस फैसले को भी वापिस लेना पड़ा है क्योंकि देश में आज जातियों और आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने एक अभूतपूर्व ताकत के साथ जिंदा कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट मानो आरक्षण को बिना बढ़ाए हुए उसे और अधिक असरदार बनाते हुए आरक्षण की बहस बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में मोदी सरकार के लिए अपने लिए यह ठीक है कि वह चाहे संविधान का हवाला देकर, चाहे बाबा साहब का नाम लेकर लेटरल एंट्री बंद करे। पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने संविधान कुचलने की साजिश का जो आरोप मोदी सरकार पर लगाया था, शायद आरक्षित वर्गों के बीच उनकी बात असर कर रही है। मोदी सरकार को अगर करीब चार दर्जन लोग एकदम से इतने काबिल मिले हैं कि उनके बिना इस देश का काम नहीं चल सकता था, तो ऐसे लोगों को बड़े निजी कारोबारों में जगह दिलवानी चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का फायदा हो सके।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

देश में जब महिलाओं और लड़कियों की हिफाजत की गारंटी देने वाले उनके भाईयों का राखी-त्यौहार चल रहा था, तब तमिलनाडु की एक खबर आई कि वहां कृष्णागिरी नाम की जगह पर एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक फर्जी एनसीसी कैम्प लगाया, उसमें 13 साल की एक छात्रा के साथ रेप हुआ, और 12 अन्य छात्राओं का यौन-शोषण हुआ। स्कूल में एनसीसी की ईकाई नहीं थी, और प्रिंसिपल ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी एनसीसी कैम्प लगाया जिसमें 41 छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया। इसमें 17 लड़कियां थीं, जिनमें से 13 का यौन-शोषण हुआ। अभी कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या पर देश विचलित है ही, इस बीच यूपी और बिहार में दलित नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अभी हमारे सामने यूपी के प्रयागराज का एक वीडियो है जिसमें बंदूक की नोंक पर एक महिला को बाल पकडक़र घसीटकर ले जाया जा रहा है, यूपी की ही एक दूसरी खबर है कि भाई को राखी बांधने जा रही महिला को रास्ते में रोककर उसे लूटा गया, और विरोध करने पर उसके साथ जा रहे उसके जेठ को गोली मार दी गई। महिलाओं के खिलाफ सेक्स-जुर्म की खबरों से मीडिया पटा हुआ है, और दो-चार दिन के भीतर ही छत्तीसगढ़ में बलात्कार और सेक्स-शोषण, और अश्लील संदेश भेजने वाले कई प्रिंसिपल, हेडमास्टर, शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। सवाल यह है कि जिन देशों में असली या मुंहबोले भाई-बहनों के संबंधों को प्रचारित करने वाला राखी जैसा कोई त्यौहार नहीं है, वहां लड़कियों और महिलाओं के साथ इस तरह के जुर्म नहीं होते हैं। यह मामला कुछ उसी तरह का लगता है कि उत्तर भारत की जिन नदियों को मां मानकर उनकी पूजा होती है, वहां पर उनका पानी प्रदूषण से सड़ गया है, और उसमें नहाना भी महफूज नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर भारत में जहां पर नदियों को लेकर किसी तरह की मां-बहन की भावना नहीं है, वहां पर पानी ऐसा साफ दिखता है कि नदी या झील की तलहटी की रेत के कण भी गिन लें।

तमिलनाडु जैसे पढ़े-लिखे और विकसित राज्य में स्कूल-कॉलेज बाकी भारत से बेहतर माने जाते हैं, और वहां पर अगर फर्जी एनसीसी कैम्प लगाकर लड़कियों का ऐसा शोषण किया गया है, तो यह बहुत अधिक हैरान और हक्का-बक्का करने वाली घटना है। अधिक सदमा इस बात से भी पहुंचता है कि जब एक छात्रा ने कैम्प आयोजक शिवरामन द्वारा अपने यौन-शोषण की शिकायत प्रिंसिपल से की, तो प्रिंसिपल ने उसे अनसुना कर दिया, और घटना को छिपाने की कोशिश की। इसके बाद लडक़ी ने अपने मां-बाप को बताया तो वे पुलिस के पास गए, और तब इस मामले का भांडाफोड़ हुआ। इसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें फर्जी एनसीसी कैम्प आयोजक, प्रिंसिपल, दो टीचर, और एक पत्रकार भी शामिल हैं। शुरू में मामले को दबाने में लगे स्कूल के लोगों पर अब नाबालिग छात्राओं की मेडिकल कॉलेज के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है।

बंगाल की घटना को लेकर देश भर में भूचाल आया हुआ है, और कई दूसरे प्रदेशों में सत्तारूढ़ पार्टियां बंगाल की ममता बैनर्जी सरकार पर हमले कर रही हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जितना भयानक रेप-मर्डर हुआ है, उसके चलते देश में यह भूचाल स्वाभाविक है। लेकिन इसे सिर्फ  बंगाल की घटना मानकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। देश भर में तकरीबन हर प्रदेश में महिलाओं की हालत एक जैसे खतरे में हैं। लोगों को याद होगा कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ जो सामूहिक और सार्वजनिक यौन-शोषण हुआ था, उस पर वहां के भाजपा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के टेलीफोन कॉल की बातचीत की जो रिकॉर्डिंग जांच आयोग को दी गई है, उसमें ऐसे सेक्स-जुर्म के लिए उनका बर्दाश्त साफ-साफ दिखाई पड़ता है। सीएम ने एक बैठक में आदिवासी महिलाओं को बिना कपड़े उनके बदन के साथ खेलते हुए हिंसक भीड़ जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, सीएम उसे न्यायोचित ठहराते सुनाई देते हैं। सत्तारूढ़ और दूसरे राजनीतिक दलों का इस तरह का हाल बहुत से प्रदेशों में दिखाई पड़ता है, कहीं कम, कहीं ज्यादा। कुल मिलाकर हालत यह है कि महिलाओं पर होने वाले रेप से अगर कोई राजनीति न सधे, तो फिर ऐसी शिकार महिलाओं के साथ कोई नेता और पार्टियां खड़े भी न हों। यह तो पार्टियों को एक-दूसरे पर हमला करने का मौका मिलता है, बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला के तबके से हमदर्दी दिखाते हुए, दरअसल उसे भडक़ाने का मौका मिलता है, इसलिए कहीं जुलूस निकलते हैं, तो कहीं मोमबत्तियां जलती हैं। बहुत से नेता, और सामाजिक आंदोलनकारी सच्ची हमदर्दी के साथ भी महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं। यह पूरा सिलसिला देश में स्थाई रूप से पैर जमा चुका एक परले दर्जे का पाखंड साबित करता है, और इससे यह देश कैसे उबर पाएगा, यह सोच पाना भी मुश्किल है। अलग-अलग राज्यों और देश की संवैधानिक संस्थाओं का रूख भी अलग-अलग पार्टियों के राज वाले प्रदेशों के एक सरीखे बलात्कार को लेकर इतना अलग-अलग रहता है कि लगता है कि देश के कुछ राज्य विदेश हैं। देश में जिस वक्त महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, और अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग की धारणा शुरू हुई, उस वक्त किसी को यह अंदाज भी नहीं था कि ये संस्थाएं उनमें मनोनीत करने वाले नेताओं की पार्टियों के प्रकोष्ठ सरीखी होकर रह जाएंगी। अब जब देश भर में यही हाल चल रहा है, तो किस सरकार को अधिक बुरा कहा जाए? सच तो यह है कि जब तक संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक मनोनयनों से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक सरकारों से सवाल करना बड़ा मुश्किल होगा। हम पिछले कई बरस से यह बात उठाते आ रहे हैं, और देश में हर कुछ हफ्तों में ऐसी घटना होती है जो कि इसकी अधिक जरूरत साबित करती है। फिलहाल किसी प्रदेश में हुई घटना पर वहां की सत्तारूढ़ पार्टी के विरोधी नेताओं का देश भर से जाकर गिद्धों की तरह मंडराना, उनकी अपनी पार्टी के राज वाले प्रदेशों की घटनाओं पर भी सवाल उठाता है। भारतीय राजनीति को देखने वाले लोगों को नीयत की ऐसी बेईमानी जरूर समझनी चाहिए।  

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जिस बांग्लादेश को लेकर आज हिंसा और उपद्रव की खबरें चारों तरफ छाई हुई हैं, अभी कुछ अरसा पहले तक ही वही बांग्लादेश जीडीपी में भी भारत से भी आगे हो गया था क्योंकि वहां पर अब हट चुकी हसीना सरकार ने अपने बेहतर दिनों में लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार जुटाए थे। दुनिया भर की चारों तरफ की कंपनियां अपने महंगे कपड़े बांग्लादेश में सिलवाती थीं, जूते और खेल के सामान वहां बनते थे, और बिना किसी अधिक पढ़ाई-लिखाई के लोगों को मामूली ट्रेनिंग देकर बांग्लादेश ने आम लोगों के लिए अभूतपूर्व रोजगार जुटा दिए थे। भारत में भी कई जगह इस तरह की कहानियां सामने आती हैं। और जरूरी नहीं कि कामयाबी की कहानियां सिर्फ अच्छी बात की हों, झारखंड के जामताड़ा नाम के गांव-कस्बे में हजारों या दसियों हजार लोग टेलीफोन पर जालसाजी के धंधे में ऐसे लगे कि बात की बात में गांव से बेरोजगारी खत्म हो गई, और हर कोई साइबर-मुजरिम बन गए। अब हरियाणा के मेवात इलाके के कुछ गांवों का नाम आ रहा है कि उन्होंने जामताड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी पिछले पखवाड़े ही पश्चिम भारत के एक किसी कस्बे की रिपोर्ट आई थी कि किस तरह वहां एक पूरा का पूरा कस्बा शादी के उद्योग में तब्दील हो गया है, और देश भर से लोग वहां शादी के लिए पहुंचते हैं, वहां विवाह मंदिर पंडित से लेकर वकील तक, फोटोग्राफर से लेकर वीडियोग्राफर तक सबका इंतजाम रखते हैं, और कानूनी रूप से जांच के बाद शादी के सुबूत देने वाले संस्कार करवाए जाते हैं, और कम खर्च में शादी के सभी विधि-विधान वैधानिक जरूरतों के साथ-साथ पूरे हो जाते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह वह कस्बा एक-एक दिन में सैकड़ों शादियां करवाता है। अभी मध्यप्रदेश के चंबल इलाके की एक रिपोर्ट एक अखबार भास्कर में आई है कि किस तरह डकैतों के आतंक वाले इस इलाके में अब बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इतनी फैक्ट्रियां लगा ली हैं कि रात की शिफ्ट में भी अब वहां महिलाएं पूरी हिफाजत के साथ काम करती हैं, और सबकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। कई फैक्ट्रियों में पुरूषों से ज्यादा महिला कर्मचारी हो गई हैं। यह मामला करीब-करीब बांग्लादेश जैसा दिख रहा है, और इस इलाके में अगर मामूली टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग के साथ काम करने की संस्कृति इसी तरह बढ़ गई तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहां के कारखानों को सिलाई या दूसरे कामों के अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर भी मिलने लगें। भारत में मजदूरी अभी भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले सस्ती है, बिजली भी भरपूर है, और सौर ऊर्जा का भविष्य दुनिया में सबसे अच्छा यहीं पर रहने वाला है।

देश के अलग-अलग प्रदेशों को जगह-जगह बिखरे ऐसे गांवों की कामयाबी का अध्ययन करना चाहिए। देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, आईआईएम, और आईआईटी भी इनका अध्ययन कर सकते हैं कि इन गांव-कस्बों में ऐसा क्या था कि कोई कारोबार यहां उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां देश की बाकी जगहों को वैसी कामयाबी नहीं मिली। हमें याद है कि जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हुए इस संपादक ने राजधानी रायपुर के जिले के ही कुछ गांवों में जाकर शूटिंग की थी, और उनमें से एक गांव ऐसा था जिसमें करीब साढ़े चार सौ घरों में हाथकरघे लगे थे, उन्हें ओडिशा के व्यापारी आकर धागा, रंग, और डिजाइनें दे जाते थे, और विश्वविख्यात संबलपुरी साडिय़ां छत्तीसगढ़ के इस गांव में भी बनती थीं। राज्य बन ही रहा था, और उस वक्त यहां बिजली की भारी कमी थी, और छोटे-छोटे घरों में लगे हुए हाथकरघे पर काम करने के लिए एक ट्यूबलाईट की भी बिजली नहीं मिलती थी। उस गांव के जितने लोगों से बात हुई थी, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार से या यहां के किसी बैंक से कोई भी मदद नहीं मिली थी, लेकिन गांव इतना आत्मनिर्भर था कि कैसा भी अकाल पड़े, वहां के लोग काम करने बाहर नहीं जाते थे।

किसी गांव या इलाके की तस्वीर बदलने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं लगती। एक अकेले वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आनंद में देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी खड़ी कर दी, और इसके साथ-साथ उन्होंने दुग्ध उत्पादनों का सबसे ब्रांड, अमूल भी खड़ा कर दिया। उन्हें देश में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और 1949 में डेयरी टेक्नॉलॉजी के इंजीनियर कुरियन को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने गुजरात में दुग्ध उत्पादकों के सहकारी आंदोलन का प्रयोग करने के लिए भेजा था। उसके बाद से इस एक अकेले आदमी ने भारत सरकार से मिले अधिकारों की बदौलत हिन्दुस्तान में दूध के कारोबार का नक्शा ही बदल दिया। केरल का यह आदमी गुजरात के रास्ते देश के हर घर में पहुंच गया। आज देश का शायद ही कोई ऐसा घर हो जो अमूल दूध से लेकर चॉकलेट और आइस्क्रीम तक किसी न किसी चीज का इस्तेमाल न करता हो। दूध उत्पादकों के सहकारी आंदोलन की अंतरराष्ट्रीय मिसाल कायम करने वाले कुरियन को मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण सहित खाद्यान्न और किसानी के जाने कितने ही अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले।

हमारा मानना है कि अगर कोई सचमुच के कल्पनाशील व्यक्ति हों, तो वे सरकार या समाज से मिले सहयोग और प्रोत्साहन से किसी इलाके की संभावनाओं को आंककर वहां के लोगों को बढ़ावा देकर उसे आसमान तक पहुंचा सकते हैं। हर प्रदेश में ऐसी संभावनाएं रहती हैं, और यह जरूरी नहीं है कि ये कल्पनाशील लोग सरकार के भीतर के ही हों। आज अमरीका अगर दुनिया का सबसे कामयाब और ताकतवर देश बना हुआ है, तो वह इसलिए नहीं है कि वहां की सरकार खुद तमाम काम करने में भरोसा रखती है। अमरीकी सरकार ने दुनिया भर से वहां पहुंचे हुए लोगों का हौसला जितना बढ़ाया है, उन्हें काम करने का मौका बिना सरकारी दखल और बिना सरकारी उगाही के जिस हद तक दिया है, उससे ऐसे तमाम लोग खुद भी आगे बढ़े, और उनकी कामयाबी में टैक्स के रास्ते सरकार का अपना हिस्सा तो रहता ही है। इसलिए अमरीकी सरकार ने खुद अधिक काम करने के एकाधिकार के बजाय लोगों को खुली छूट दी कि वे अपनी कल्पनाओं को आसमान तक पहुंचाएं। और इसके लिए अमरीका ने दुनिया भर से वहां पहुंचे हुए तमाम लोगों को बराबरी से बढ़ावा दिया, तब जाकर ऐसी बेमिसाल कामयाबी हासिल हो सकी।

भारत के अलग-अलग प्रदेश भी यह सोच सकते हैं कि क्या उनके यहां राजस्थान के कोटा जैसा कोई ट्रेनिंग कारोबार खड़ा हो सकता है, या हस्तशिल्प और हाथकरघा का कोई नया केन्द्र बन सकता है, या अंतरराष्ट्रीय रोजगार के लायक लोगों के शिक्षण-प्रशिक्षण का केन्द्र खड़ा किया जा सकता है? सरकार का अपना ढांचा अगर इतना कल्पनाशील न भी हो पा रहा है, तो भी उसे चाहिए कि वह निजी क्षेत्र को, सहकारी क्षेत्र को, या देश-विदेश के पूंजीनिवेशकों को लाकर अपने प्रदेश में कुछ ऐसा अनोखा काम करवाए कि जिससे इलाके की तस्वीर बदल जाए। अब अगर कोई कस्बा सिर्फ शादी उद्योग चलाकर अरबों रूपए सालाना कमा सकता है, तो फिर ऐसी कई दूसरी कल्पनाएं भी शक्ल ले सकती हैं।

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कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक जूनियर डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या का मामला न सिर्फ वहां के हाईकोर्ट में गूंज रहा है, बल्कि सीबीआई जांच से लेकर मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के सडक़ पर निकाले जुलूस तक दिखाई दे रहा है। पूरे देश में पिछले चौबीस घंटों में तमाम अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में, डॉक्टरों के क्लीनिकों में इसकी छाया दिखाई पड़ी, और शायद ही कभी इसके पहले सारा का सारा भारतीय चिकित्सा जगत इतना विचलित हुआ हो। ड्यूटी पर काम कर रही महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या से सभी हिले हुए हैं। ऊपर से ऐसे विचलित देश में जनभावनाओं के खिलाफ जाकर जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री खुद ही विरोध-प्रदर्शन में जुट जाती है, तो इस रेप-हत्या पर राजनीति कुछ अधिक गरमाना स्वाभाविक हो जाता है। हालत यह है कि ममता के गिने-चुने हमदर्द लोगों से परे हर कोई पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कड़े तेवर लिए खड़े हैं, और अब यह मामला महज बलात्कार-हत्या का नहीं रह गया है, बल्कि सीबीआई जांच में नशे के कारोबार, और मानव अंगों के धंधे जैसी कई और चीजें भी सामने आ रही हैं। अलग-अलग प्रदेशों में राजनीतिक दल इसे लेकर ममता सरकार पर हमले कर रहे हैं, और एकाएक ऐसा लगने लगा है कि मानो देश के किसी और राज्य में बलात्कार हो ही नहीं रहे हैं। 

हम आज की ही खबरों को देख रहे हैं, तो भाजपा शासन वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पंजाब की एक नाबालिग लडक़ी से उत्तराखंड सरकार की बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है, और इस मामले में बस ड्राइवर सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दूसरी तरफ बलात्कार की शिकार इस नाबालिग लडक़ी की हालत, और उसकी मानसिक हालत दोनों खराब बताई जा रही है। देश में कोई भी प्रदेश हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, बलात्कार होते ही रहते हैं। अधिक बड़ा मुद्दा तब बनता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई दूसरी पार्टी बहुत अधिक सक्रिय रहती है, और सत्तारूढ़ नेता कोई बयान देने में लापरवाही बरतकर आग में घी झोंकते हैं। ममता बैनर्जी के राज में जुबानी घी के अलावा पुलिस की कमजोर पकड़, सार्वजनिक हिंसा से भी मामला इतना बिगड़ा है कि हाईकोर्ट को एक के बाद एक मामला सीबीआई को देना पड़ रहा है। दो दिन पहले ही हमारे अखबार के यू-ट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर यही सवाल उठाया गया था कि क्या बंगाल पुलिस की जगह किसी केन्द्रीय फोर्स को काम दे देना चाहिए, और उसी शाम वहां के हाईकोर्ट ने ममता सरकार की कटु आलोचना करते हुए अस्पताल में हिंसक प्रदर्शन की जांच भी सीबीआई को दे दी। 

अब हम बलात्कारों पर होने वाली राजनीति को कुछ देर के लिए अलग रखें, और देश की लड़कियों और महिलाओं के हित की बात करें, तो यह बात साफ है कि देश में हजारों बलात्कार ऐसे हो रहे हैं जिनमें मुजरिमों के पिछले जुर्म पर पुलिस ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की, और उनका हौसला बढ़ा हुआ रहा। लोगों को पुलिस के भ्रष्टाचार, अदालत की कमजोरी, इन बातों पर इतना अधिक भरोसा रहता है, बलात्कार की शिकार को डराने-धमकाने की उनकी इतनी ताकत रहती है कि बलात्कार करते हुए उनके दिमाग में पल भर को भी बरसों की कैद नहीं आती है। अगर लोगों को पुलिस की ईमानदार, कड़ी, और तत्काल कार्रवाई का खतरा दिखे, अदालतों में तेजी से ईमानदार फैसला दिखे, तो बलात्कार तो दूर उनके बदन में उत्तेजना भी नहीं आ पाएगी। कानून व्यवस्था पर बहुत कमजोर अमल सेक्स-मुजरिमों को हौसला देता है, और इसी के चलते बहुत से बलात्कार होते हैं। अगर कोई यह सोचे कि पुलिस और अदालत के ऐसे ही ढीले-ढाले रवैये के चलते सेक्स-अपराध घट जाएंगे, तो उन्हें हकीकत का कोई अंदाज नहीं है। फिर जहां तक संसद और विधानसभाओं पर काबिज सरकारों और सत्तारूढ़ पार्टियों का सवाल है, वे कानून को और कड़ा करने, बलात्कार पर मौत की सजा जोडऩे जैसे दिखावे करके जनता की वाहवाही पाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब सिर्फ कानून कड़ा होते चलता है, और उस पर अमल ढीली होती चलती है, तो फिर जनता को लुभाने के लिए लिए गए ऐसे फैसलों का कोई असर नहीं होता। कुछ किस्म के बलात्कार पर मौत की सजा के प्रावधान से एक ही चीज होती है कि बलात्कार की शिकार को मार डालने के मामले बढ़ते चलते हैं। जब बलात्कार पर भी फांसी है, और बलात्कार-हत्या पर भी फांसी है, तो फिर सुबूत और गवाह छोड़े ही क्यों जाएं? 

अभी देश भर में ममता विरोधी ताकतें आसमान को सिर पर उठाकर चल रही थीं, और उत्तराखंड का यह सामूहिक बलात्कार सामने आ गया, और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इसी बीच 14 बरस की दलित लडक़ी को सामूहिक बलात्कार के बाद मार डाला गया। हम बलात्कार को किसी पार्टी से जोडक़र तब तक नहीं चलते जब तक बलात्कारी सत्तारूढ़ पार्टी के न हों, या सत्तारूढ़ पार्टी बलात्कारियों को बचाने में न लग जाए। बिहार के इस मामले में तो इस लडक़ी की लाश मिलने के पांच दिन बाद भी पुलिस उन लोगों पर हाथ भी नहीं धर पाई है जिनके नाम लेकर इस मृत लडक़ी के परिवार वालों ने आरोप लगाया है। मुख्य आरोपी और उसके पांच साथियों में से पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाई है। दलित परिवार का कहना है कि संजय राय नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ बलपूर्वक उनके घर में घुसा, और उनकी नाबालिग लडक़ी को बलपूर्वक अपने हवाले करने पर अड़ गया। दलित परिवार का कहना है कि इस इलाके में यादवों का दबदबा है, और लंबे समय से उन्हें मिल रही धमकियों पर भी वे कुछ नहीं कर सके, और न ही पंचायत ने उनकी शिकायत पर कुछ किया। 

बंगाल में ममता बैनर्जी एक संवेदनाशून्य मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और उन्हें बलात्कार की हर घटना में राजनीतिक साजिश दिखने लगती है। उनकी पुलिस परले दर्जे की नालायक हो चुकी है। और हाईकोर्ट ने यह ठीक ही किया जो कि बलात्कार और उसके बाद के प्रदर्शन मामलों को जांच के लिए सीबीआई को दे दिया। लेकिन उसी राजनीतिक दल को बंगाल के बलात्कार को राजनीतिक मुद्दा बनाने का हक है, जिनके अपने राज में कहीं बलात्कार नहीं हो रहे हों। कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस लाईन में एक किसी संस्था ने राखी का कार्यक्रम रखा था, और उसमें कोलकाता की मृतक मेडिकल छात्रा को श्रद्धांजलि देते हुए वर्दी में खड़े तमाम पुलिसवालों की तस्वीर आज छपी है। बंगाल के बलात्कार पर छत्तीसगढ़ पुलिस की सामूहिक श्रद्धांजलि यह सोचने पर मजबूर करती है कि भाजपा के राज वाले उत्तराखंड और बिहार के सामूहिक बलात्कारों को इस श्रद्धांजलि में क्यों शामिल नहीं किया गया, और क्या छत्तीसगढ़ में हर महीने होने वाले कई बलात्कारों को भी यहां की पुलिस इसी तरह श्रद्धांजलि देगी? या यह खास महत्व का दर्जा सिर्फ ममता-राज के लिए आरक्षित रखा गया है? 

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कुछ खबरें अपने आपमें मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब उनकी बौछार सी होने लगे, तो वे एकदम से खटकती हैं। आसमान से गिरी एक बूंद बदन पर महसूस नहीं होती, लेकिन जब ये बूंदें हजारों की संख्या में हो जाती हैं, तो लोगों को बारिश का अहसास होता है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की स्कूलों का जो हाल सुनाई पड़ रहा है, वह एक भयानक नौबत बताता है। और ऐसा भी नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल के अब शिक्षामंत्री से सांसद बन जाने की वजह से कुछ हफ्तों के भीतर इस विभाग में अब शिक्षक, हेडमास्टर, और प्रिंसिपल गैंगरेप करने लगे हैं, छात्राओं का देह-शोषण करने लगे हैं, छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने लगे हैं, शराब पीकर स्कूल पहुंचने लगे हैं। यह हाल पहले से चले आ रहा था, न सिर्फ इस सरकार की शुरूआत से, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त से भी स्कूल शिक्षा विभाग चलाने में मंत्री और अफसर की दिलचस्पी स्कूल-खरीदी में ही दिखती थी। लोगों को याद होगा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री को आखिर में हटाया भी गया था, जो कि 20 बरस पहले भी मंत्री रह चुके थे, और अनुभवी थे।

पता नहीं स्कूल शिक्षा की यह बदहाली कभी सुधर क्यों नहीं पाई। विभाग में हर समय बड़ा संगठित भ्रष्टाचार चलते रहा, और उसके चलते इस विभाग को सुधारने में किसी की दिलचस्पी नहीं रही, हर किसी की दिलचस्पी खरीदी में रही, कभी फर्नीचर खरीदी, कभी साइकिल और यूनिफॉर्म खरीदी, और कभी स्कूल लाइब्रेरी के लिए सबसे घटिया किताबों की खरीदी। हमें सिंचाई और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के भ्रष्टाचार कुछ कम खटकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, और स्कूल शिक्षा का भ्रष्टाचार देखकर खून जलता है क्योंकि दुनिया के किसी भी सभ्य लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्व इन्हीं दोनों विभागों को दिया जाता है। आज हालत यह है कि देश में स्कूल शिक्षा के स्तर के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत नीचे है, और इसमें कई सरकारों का, कई कार्यकालों का योगदान रहा है, यह नौबत रातों-रात तो आ नहीं सकती थी।

पिछली भूपेश सरकार के समय जो आत्मानंद अंग्रेजी-हिन्दी स्कूल खोले गए, उन्हें सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का झंडा बना लिया था, और बाहर से आने वाले, या लाए गए पत्रकारों को दिखाने के लिए ये स्कूल नुमाइश की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। हमारा ख्याल है कि पांच बरस में भी भूपेश सरकार स्कूली छात्र-छात्राओं के पांच फीसदी के लिए भी ये महंगे और खास दर्जा प्राप्त स्कूल नहीं बना पाई थी। बल्कि सरकार और म्युनिसिपल के जो सबसे अच्छे स्कूल थे, जिनकी इमारतें अच्छी थीं, जिनका ढांचा अच्छा था, उनको आत्मानंद स्कूल बना दिया गया, नतीजा यह निकला कि हिन्दी स्कूलों के पास गिनी-चुनी जगहों पर जो ढांचा उपलब्ध था, वह भी अंग्रेजी के लिए छिन गया। इसके अलावा जिला कलेक्टरों की जेब में रखी गई जिला खनिज निधि की रकम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा के इन झंडों पर अनुपातहीन तरीके से खर्च किया गया। हमने उस समय भी कई बार इस मुद्दे पर लिखा था कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे आतंक में आने की जरूरत नहीं है कि महंगी इमारत, महंगे फर्नीचर, खास पोशाक के बिना मानो अंग्रेजी सीखना मुमकिन न हो। भाषा तो एक औजार रहती है, और जब प्रदेश में स्कूली शिक्षा की ऐसी बदहाली हो, तो उसी में से पैसे निचोडक़र ऐसे चुनिंदा महंगे टापू बनाना अलोकतांत्रिक काम था। हिन्दी भाषा में पढऩे वालों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि उनकी स्कूल की इमारत जर्जर रहे, पोशाक साधारण दिखे, फर्नीचर टूटा-फूटा रहे। आत्मानंद के नाम पर मुख्यमंत्री को खुश करने का सिलसिला ऐसा चला कि तमाम कलेक्टरों ने अपनी पूरी ताकत इन स्कूलों को और बेहतर, और शानदार बनाने में लगा दी, और दूसरी तरफ तब से अब तक आम सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा खराब है कि छत का मोटा प्लास्टर गिरकर बच्चों को जख्मी कर रहा है, कहीं चारों तरफ पानी भरा है, कहीं रात को स्कूली कमरों में जानवर घुस जाते हैं। इतने किस्म की बदहाली के बीच जब स्कूलों के शिक्षक और हेडमास्टर नशे में स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल में बैठकर दारू पीते हैं, छात्राओं का यौन-शोषण करते हैं, तो यह सरकार के लिए और अधिक शर्मिंदगी की बात है। आज की शिक्षकों की गिरफ्तारी और निलंबन की दूसरी खबरों के बीच यह खबर और डराती है कि राजधानी रायपुर की सबसे घनी कॉलोनी में 12वीं की छात्रा को वहीं के एक शिक्षक ने अश्लील मैसेज भेजे, और थाने में बड़े प्रदर्शन के बाद शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और उसे बिठाया गया। अब अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का चाल-चलन ऐसा है, तो वे बच्चों के सामने किस तरह का आदर्श पेश करते होंगे? ऐसे में नैतिकता की किताबें और पाठ पढ़ाना किस काम का रहेगा जब कहीं स्कूली छात्रा गर्भवती हो रही है, कहीं आश्रम शाला में छात्राओं का सिलसिलेवार यौन-शोषण हो रहा है, और सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं।

लोकतंत्र में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को अगर ठीक से सुधारा नहीं गया, तो उससे बाकी सरकार के हाल का अंदाज आसानी से लग जाता। यह चावल की हंडी से निकाले गए दो दानों की तरह रहते हैं जिनसे बाकी चावलों के पकने, या अब तक कच्चे रहने का अंदाज लगता है। स्कूल शिक्षा विभाग को एक तरफ तो अपने अमले की अराजकता पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरी तरफ खरीदी के भ्रष्टाचार पर काबू करना चाहिए, और तीसरी बात यह कि केन्द्र सरकार के सर्वे में स्कूलों में पढ़ाई के स्तर की जो बदहाली दिखी है, उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार को आईआईएम जैसे किसी प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान से सहयोग लेना चाहिए जो कि स्कूलों को सुधारने के लिए सरकार को एक बाहरी नजरिया दे सके। आमतौर पर जब सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, तो उसके लोग किसी बाहरी निजी एजेंसी के साथ सांठगांठ करके उसे ही मूल्यांकन और सुधार सुझाने का काम दे देते हैं, जिसमें सब लोग खूब पैसा बना लेते हैं। हमारी सलाह दुनिया भर में प्रतिष्ठित, और देश के सबसे अच्छे मैनेजमेंट संस्थानों से सलाह लेने की है, जिनमें रायपुर का आईआईएम शामिल हो सकता है। यह आईआईएम के लिए भी एक प्रतिष्ठा और चुनौती की बात हो सकती है कि वह अपने इस प्रदेश की एक बड़ी चुनौती का सामना कर सके, और असल जिंदगी में कागजी कार्रवाई से परे कुछ ठोस सुझा सके जिसका असर भी आने वाले बरसों में देखने मिले। फिलहाल तब तक के लिए भी हमारी यह सलाह है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम नहीं है, और ऐसे में नशेड़ी या यौन-शोषक शिक्षकों को पल भर में बर्खास्त करना चाहिए, और उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त करना चाहिए। साथ-साथ पढ़ाई के स्तर का मूल्यांकन बहुत जरूरी है, और उसे सरकार के भीतर के लोग नहीं कर सकते, उसके लिए बाहरी विशेषज्ञ-सलाहकार, आईआईएम जैसी संस्था से सलाह लेनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

अलग-अलग देशों में लोकतंत्र के कई किस्म के संस्करण काम करते हैं। थाईलैंड में अभी वहां की संवैधानिक अदालत ने मौजूदा प्रधानमंत्री को इस आधार पर हटा दिया कि उन्होंने अपनी पसंद के एक नेता को उसके पुराने सजा भुगत चुके जुर्म को जानते हुए भी उसे मंत्री बनाया था, जो कि नैतिकता के पैमानों के खिलाफ था। संवैधानिक पीठ के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री को तुरंत ही हट जाना पड़ा, और वहां के एक भूतपूर्व नेता और अरबपति की 37 बरस की बेटी थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है। इस्तीफा देने वाले पीएम श्रीथा टाविसिन की ही पार्टी से यह नई प्रधानमंत्री पाएटोंगटार्न चिनावाट पीएम बनी है, और उसके परिवार के चार सदस्य पहले भी थाईलैंड के पीएम रह चुके हैं। थाईलैंड में तख्तापलट या संवैधानिक फैसलों की वजह से प्रधानमंत्री को पद छोडऩे का पुराना सिलसिला रहा है। ऐसा माना जाता है कि वहां की अदालतें, खासकर संवैधानिक अदालत, नाममात्र के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसियां, और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं देश के शाही परिवार के असर में रहती हैं, और उनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसलिए थाईलैंड की इस फैसले को सीधे-सीधे नैतिकता की जीत करार देना ठीक नहीं होगा। इस घटना के पीछे जिस मंत्री के नाम का विवाद है, उसे एक जज को एक मोटी रकम सब्जी के झोले में डालकर उस वक्त के प्रधानमंत्री को एक मामले से बचाने के लिए देने का दर्ज जुर्म था, और वह छह महीने की सजा भी काट चुका था। इस पृष्ठभूमि को जानते हुए भी प्रधानमंत्री ने उसे मंत्री बनाय था। यह एक अलग बात है कि बवाल ज्यादा बढऩे पर उसे मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा था, लेकिन अभी का अदालती फैसला इस आधार पर है कि पीएम ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाकर एक अनैतिक काम किया था।

हम थाईलैंड के लोकतंत्र की बारीकियों में गए बिना सिर्फ इतने हिस्से पर सोचना चाहते हैं कि एक बुरे व्यक्ति को मंत्री बनाकर नैतिकता के पैमानों के खिलाफ काम करना किस तरह किसी मुखिया, अमरीका जैसे देश में राष्ट्रपति, या ब्रिटेन और भारत सरीखे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपात्रता का मामला बन सकता है! यह घटना नैतिकता के पैमानों से ही समझी जा सकती है कि लोकतंत्र में किसी निर्वाचित मुखिया को मामूली मुजरिम की तरह कानूनी कार्रवाई से बचने की हरकत नहीं सुहाती। नैतिकता के पैमाने भी कानून की जटिलताओं के बीच जिंदा रहने चाहिए। हिन्दुस्तान में ही एक वक्त एक रेल हादसे के बाद रेलमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे नेहरू ने नामंजूर कर दिया था। लेकिन तीन महीने बाद एक और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, शास्त्रीजी ने फिर इस्तीफा दिया, और नेहरू ने उसे मंजूर कर लिया था। इसके बाद एक वक्त नीतीश कुमार ने भी दो ट्रेनों की टक्कर में 285 मौतों के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। दो रेल दुर्घटनाओं के बाद ममता बैनर्जी ने भी रेलमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन धीरे-धीरे नैतिकता की बात खत्म होती चली गई। अब तो हालत यह है कि मणिपुर ने अपने इतिहास की सबसे खराब हिंसा देखी, पूरी दुनिया में इसे लेकर लोकतांत्रिक फिक्र जताई गई, लेकिन न मणिपुर के भाजपा सीएम ने इस्तीफा दिया, न देश के भाजपा पीएम ने उनका इस्तीफा लिया। गुजरात दंगों के बाद सीएम नरेन्द्र मोदी से इस्तीफा लेने की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोची थी, लेकिन वह बात आई-गई हो गई, लेकिन बाद में तो मोदी लगातार वहां जितने चुनाव जीतते गए, तो फिर इस्तीफे की बात ही खत्म भी हो गई, और अप्रासंगिक भी हो गई।

लेकिन दुनिया के लोकतंत्रों में अभी भी कई जगहों पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफों की बात की जाती है। यह एक अलग बात है कि जेल में महीनों से रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद न छोडऩे वाले अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में एक असाधारण, और असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। अब तक तो नेता ही जेल से चुनाव लडक़र सांसद और विधायक निर्वाचित होते थे, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री महीनों तक जेल में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उधर हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के वक्त इस्तीफा देते हैं, और जमानत होते ही फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब नैतिकता के पुराने पैमाने पेनिसिलीन के इंजेक्शन के साथ इतिहास में जिक्र का सामान बन चुके हैं। अब आखिरी अदालत तक लड़ाई लड़ी जाती है, और लोग सरकारी या राजनीतिक ओहदों पर बने रहते हैं, बहुत से मामलों में तो संवैधानिक ओहदों पर बने रहते हैं। मातहत कर्मचारी के सेक्स शोषण की तोहमत के बाद भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेकर राज्यपालों तक को अपनी कुर्सी पर बने रहना जायज लगता है, और वे अपने को मिली तमाम संवैधानिक ताकत और हिफाजत के साथ किसी पेशेवर मुजरिम के अंदाज में बचाव पक्ष के वकील की मदद से बचे रहते हैं। अब नैतिकता कहीं आड़े नहीं आती। अब मंत्री हों, या सांसद-विधायक, चाहे बलात्कार के आरोप में फंसे हों, चाहे ऐसे ही किसी और जुर्म में, आखिरी अदालत तक अपने आपको बचाते हुए वे लगे रहते हैं कि नैतिकता जाए तो जाए, ओहदा न जाए।

सार्वजनिक जीवन में जो आम गिरावट आई है, उसके मुकाबले भी भारत सरीखे देश में राजनीति में गिरावट खासी अधिक है। जिस तरह किसी अदालत से कोई पेशेवर मुजरिम सुबूतों के अभाव में, गवाहों के पलट जाने से, या जांच एजेंसी की कमजोर जांच की वजह से छूटकर भी खुशी मनाते हैं, कुछ उसी तरह भारत के नेता भी हो गए हैं जो कि नैतिकता की स्केल को उठाकर बाहर फेंक चुके हैं, और किसी पेशेवर और खानदानी माफिया के अंदाज में जुर्म में लगे रहते हैं। सैकड़ों और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का फंदा जब गले में कुछ अधिक टाईट फंसने लगता है, तो ऐसे नेता अपने सीने पर टंगा पार्टी का बिल्ला बदल देते हैं, और नया बिल्ला लगते ही फंदा तार-तार होकर खुद ही हट जाता है। चलते-चलते जापान की एक मिसाल और सामने दिख रही है जिसमें वहां के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने घोषणा की है कि वे सितंबर में पद छोड़ देंगे, और अपनी पार्टी के मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से उनकी लोकप्रियता गिर गई थी, और अब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। हम अभी जापान की इस मिसाल की बारीकियों और जटिलताओं पर नहीं जाते, लेकिन भ्रष्टाचार और कालेधन के पकड़े जाने पर लोकतंत्र में खुद होकर किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, यह उसकी एक मिसाल है। हम हिन्दुस्तान के पेशेवर नेताओं को कोई सलाह देने की हालत में नहीं हैं। क्योंकि एक किसी पानठेले पर यह नोटिस देखा हुआ याद पड़ता है- यहां ज्ञान न बघारें, यहां सभी ज्ञानी हैं।

गांधी के इस देश में सभी को नैतिक पैमाने पता है, अब हम स्केल लेकर किस-किसकी नैतिकता का कद नापते रहें? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

कुछ दिन पहले यूपी के बागपत में एक स्कूली बच्चा घर से देसी तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया था, और उसे देखकर शिक्षिका के होश उड़ गए थे। आठवीं का यह छात्र दूसरे बच्चों को बैग से निकालकर तमंचा दिखा रहा था। पुलिस के सामने इस लडक़े ने बताया कि तमंचा काफी समय से उसके घर पर रखा था। लेकिन इसके कुछ हफ्ते पहले बिहार के सुपौल जिले में नर्सरी का छात्र घर से पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंच गया था, और उसकी चलाई गोली से एक दूसरा छात्र घायल हो गया था। इस बच्चे के पिता को बुलाने पर स्कूल में जब उसे पता लगा तो वह पिस्तौल और बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गया था। अब छत्तीसगढ़ से खबर आई है कि जांजगीर जिले में आठवीं का एक छात्र पिस्तौल लेकर स्कूल गया ताकि वह दूसरे बच्चों पर धौंस जमा सके। शिक्षकों को पता लगते ही उसे पकड़ा गया, पुलिस को खबर की गई, बच्चे से पता लगा कि यह पिस्तौल घर की आलमारी में रखी थी, पुलिस ने उसके पिता से पूछताछ की और घर से एक तलवार भी बरामद की। पता लगा कि इस बच्चे का चाचा सावन में जल चढ़ाने झारखंड के बासुकीनाथ गया था, और वहां से वह अवैध पिस्टल और तलवार खरीदकर लाया था, और भाई को रखने दी थीं। आलमारी में पड़ी इस पिस्टल पर बेटे की नजर पड़ी, और वह इसे लेकर स्कूल चले गया। गनीमत कि किसी हादसे या हमले के पहले वह पकड़ा गया।

इन दोनों-तीनों मामलों में एक बात साफ है कि देश में अवैध हथियार बड़े धड़ल्ले से उपलब्ध हैं। दूसरी बात यह कि इन्हें खरीदकर दूर-दूर तक ले जाया जा सकता है, और रास्ते में ट्रेन-बस में पकड़े जाने का खतरा उतना बड़ा नहीं है। तीसरी बात यह कि लोग अवैध हथियार खरीदकर भी उसे खुली आलमारी में रख देते हैं, जहां तक बच्चों और दूसरों की पहुंच है, और ऐसे भयानक खतरे की नौबत आती है। अब तक हम अमरीका का ही पढ़ते थे कि वहां के स्कूल में कोई नौजवान बंदूक या ऑटोमेटिक हथियार लेकर घुस जाता है, और वहां कई बच्चों और बड़ों को एक साथ मार डालता है। भारत की पिछले दो महीने की ये तीन घटनाएं इस देश में एक खतरनाक नौबत बताती है कि अवैध हथियारों पर पुलिस की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि समाज की सुरक्षा के हिसाब से होनी चाहिए। ये हथियार अड़ोस-पड़ोस के देशों से आए हुए आयातित हथियार भी नहीं है, ये यूपी-बिहार, या एमपी जैसी जगहों पर कुटीर उद्योग की तरह बनते हैं, और मामूली सी पूछताछ से भी ये दबे-छुपे मिल जाते हैं। बहुत से मामलों में पुलिस पकड़ाए अपराधियों या निगरानीशुदा बदमाशों से ऐसे हथियार बरामद करती है, लेकिन इन्हें बनाने वाले घरों तक शायद पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऐसे कुटीर उद्योग पकड़ाने की खबरें तो नहीं आती हैं।

अब पुलिस से परे अगर देखें तो घरों के भीतर जिस तरह का माहौल दिखता है, वह एक निहायत लापरवाही का है। जो मां-बाप ऐसी लापरवाही से घर पर अवैध हथियार रखते हैं कि उनके बच्चे ही उठाकर स्कूल ले जाएं, तो उन परिवारों का वातावरण कुल मिलाकर बहुत खराब रहता होगा। वहां पर हिंसा और अपराध की चर्चा आम बात रहती होगी, परिवार के लोगों का चाल-चलन गड़बड़ रहता होगा, और ऐसे में बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, यह इन तीन घटनाओं से जाहिर है। इसलिए इन घटनाओं में कोई मौत न होना राहत की बात नहीं है, बल्कि ये खतरे के संकेत हैं कि समाज में एक पीढ़ी किस तरह की तैयार हो रही है। हमारा यह मानना है कि शराब, जुए, जुर्म, या सिगरेट-तम्बाखू के माहौल वाले घरों के बच्चे बालिग होने के पहले ही इन आदतों को पकड़ लेते हैं, और वक्त के पहले ही पटरी से उतर जाते हैं। इसलिए ऐसे मां-बाप को भी यह समझने, या आसपास के लोगों को उन्हें समझाने की जरूरत है कि ऐसा माहौल न सिर्फ उनके अपने बच्चों के लिए खतरनाक रहता है, बल्कि उनके बच्चों से दूसरे बच्चों तक भी ऐसा नकारात्मक वातावरण पहुंचता है, और धीरे-धीरे समाज का अधिक हिस्सा इस बुरे असर का शिकार होता है। अब कल जांजगीर में मिडिल स्कूल का जो लडक़ा पकड़ाया है, वह बाल सुधारगृह भेज दिया गया है, और उसके पिता-चाचा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, और इन जगहों के माहौल के बारे में जो खबरें आती रहती हैं, उनके मुताबिक ये सब उन जगहों से अधिक बुरे मुजरिम बनकर निकल सकते हैं क्योंकि इन सरकारी जगहों पर मुजरिमों या जुर्म का राज चलता है।

यूपी-बिहार में तो बंदूकों की संस्कृति कुछ अधिक हावी है, इसलिए वहां की ये दो घटनाएँ तो समझ पड़ती थीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो लाइसेंसी बंदूकों की भी संस्कृति वैसी नहीं है, और अवैध हथियारों की भी बड़ी मौजूदगी की चर्चा नहीं है। ऐसे में यहां के लोग सावन में तीर्थयात्रा पर जाकर लौटते से झारखंड से गैरकानूनी तमंचा खरीद लाएं, और ऐसी लापरवाही से रखें कि उनका बच्चा उसे स्कूल ले जाकर नुमाइश करता रहे, तो इससे सरकार और समाज के संभलने की जरूरत जरूर है। ऐसा लगता है कि मारपीट या चाकूबाजी, गैंग बनाकर रहने वालों पर पुलिस को छापे कुछ अधिक डालने चाहिए ताकि अवैध हथियार बरामद हो सकें, और वे जहां पैदा हो रहे हैं, वहां तक भी पुलिस पहुंच सके। पुलिस को आदतन अपराधियों से भी यह पता लग सकता है कि और कौन-कौन से मुजरिम कैसे-कैसे हथियार रखे हुए हैं। हम अपने आसपास रोजाना चाकूबाजी देख रहे हैं, जो लोग चाकू से हमला करते हैं, उन्हें तो पास आकर वार करना पड़ता है, जो लोग वैध-अवैध तमंचों से हमला करते हैं, वे तो कुछ दूरी से भी मार सकते हैं। इसलिए ऐसे हथियारों की मौजूदगी पर तेज और असरदार कार्रवाई होनी चाहिए, वरना कब किसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, इसका ठिकाना नहीं है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उनके मीडिया एडवाइजर रहे, और उसके पहले पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रहे, संजय बारू ने एक किताब लिखी थी, द एक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, मनमोहन सिंह बड़े अनायास तरीके से पीएम बने थे, न तो उनका कोई राजनीतिक दबाव समूह था, और न ही उनमें देश की अगुवाई करने की ऐसी कोई खूबी मानी जाती थी। अधिक से अधिक वे एक अर्थशास्त्री थे, और आर्थिक मामलों के काबिल और ईमानदार प्रशासक थे। लेकिन जब कांग्रेस संसदीय दल ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया था, और उनके और पीएम की कुर्सी के बीच कोई फासला नहीं बचा था, तब उन्होंने खुद पीएम बनने से मना करके मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था। उस वक्त खुद कांग्रेस पार्टी में एक से बढक़र एक दिग्गज नेता थे जिन्हें मंत्री बनकर मन मसोसकर रह जाना पड़ा था। इनमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शिवराज पाटिल, पी.चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, नटवर सिंह, सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार जैसे बहुत से कांग्रेस नेता थे जिनकी बारी अगर मनमोहन सिंह पहले आती, तो भी किसी को हैरानी नहीं होती। लेकिन बारी मनमोहन सिंह की आई, और वे अनायास ही प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें उन्हीं के मीडिया सलाहकार ने एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर लिखा। इसलिए सार्वजनिक जीवन में कब क्या हो जाता है इसका कोई ठिकाना तो नहीं रहता। इंदिरा गांधी की पार्टी और उनकी सरकार को हांकने वाले उनके छोटे बेटे, और इमरजेंसी के खलनायक संजय गांधी के रहते भला कोई सोच भी सकते थे कि एक अदना से पायलट, और राजनीति से परहेज करने वाले राजीव गांधी की कोई बारी आ सकती है। लेकिन संजय की सारी राजनीति मौत ले गई, और राजीव राजनीति में आए, और मनमोहन सिंह के पहले ही वे एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर बने। राजनीति में कुछ और भी मजेदार चीजें हुईं, इन्द्रकुमार गुजराल और एच.डी.देवेगौड़ा के पीएम बनने का ख्वाब तो उनके हमबिस्तरों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय राजनीति में यह भी हुआ।

आज यहां पर भारत की पिछली आधी सदी की राजनीति पर लिखने का कोई इरादा नहीं है। अमरीका की एक खबर देखकर यह लगा कि कल तक जो डोनल्ड ट्रंप अपने को जो बाइडन को हराने वाला योद्धा मानकर चल रहा था, आज उसके हाथ से रस्सी तेजी से सरकती हुई दिख रही है। जो बाइडन ने चुनाव न लडऩा तय किया, और अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया, तो अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब वहां हालत यह है कि कमला हैरिस लगातार अधिक लोकप्रियता पाकर जीत की संभावना की तरफ बढ़ रही हैं, और ट्रंप की बढ़ती हुई बौखलाहट उनकी स्थाई बकवास में खासा इजाफा कर चुकी है, जो कि उनकी कमजोर होती हालत का एक संकेत है। अमरीकी राजनीतिक विश्लेषक बहुत तटस्थ तो नहीं रहते, और वे खुलकर अपने पूर्वाग्रह या अपनी पसंद को उजागर भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अंदाज भी यही है कि हार का खतरा देखकर ट्रंप बौखलाए जा रहे हैं, और तमाम किस्म की घटिया बातों के साथ-साथ उनका झूठ का आम अनुपात भी बढ़ते चल रहा है। कल तक जिस अतिसक्रिय ट्रंप के मुकाबले जो बाइडन बूढ़े और कमजोर लग रहे थे, आज वहां कमला हैरिस के मुकाबले ट्रंप बूढ़े लग रहे हैं, और पूरा चुनावी माहौल बदल गया है। कहीं किसी समझदार ने लिखा था- सामान सौ बरस का, पल की खबर नहीं...

अधिकतर जगहों पर राजनीति में जो लोग सत्ता पर आते हैं, उनमेें से बहुतों की बददिमागी आसमान पर पहुंच जाती है और उन्हें यह लगने लगता है कि यह तख्त उनके लिए, और वे इस ताज के लिए बने हैं। इसे लेकर भी एक शायर हबीब जालिब ने लिखा था- तुमसे पहले वो जो इक शख्स यहां तख्त-नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था। सत्ता की ताकत भारत जैसे देश में औसतन पांच-पांच बरस की किस्तों में आती है, लेकिन लोग उसे बाबूजी की छोड़ी हुई जागीर मान लेते हैं। और वक्त का कोई ठिकाना तो रहता नहीं, जिनके पेशाब से बरसों चिराग जले रहते हैं, वे अब जेलों में चक्की पीसा करते हैं। लोगों को याद रहना चाहिए कि सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह का आखिर में क्या हाल हुआ था। हम उनके अंत को जायज या नाजायज ठहराने की जहमत यहां नहीं उठा रहे, लेकिन दुनिया की जमीनी तस्वीर और लोगों का वर्तमान किस तेजी से बदलता है! आपातकाल में जिस संजय गांधी की चप्पलें उठाने में मुख्यमंत्रियों को, और उनकी कुर्सी अपने दुपट्टे से साफ करने में राज्यपालों को गर्व होता था, वह संजय गांधी विमान उड़ाते हुए कैसी बुरी मौत मारा गया था? एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का सांसद पोता किस बुरे हाल में महिलाओं से बलात्कार, सेक्स-शोषण, ब्लैकमेलिंग जैसी तोहमतों में जेल में पड़ा है!

इसलिए ट्रंप हो, या कि कोई हिन्दुस्तानी नेता, हर किसी को यह बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में कई किस्म की बातें एक्सीडेंटल होती हैं। लोग राजा से रंक बन जाते हैं, और रंक से राजा। किसने कल्पना की होगी कि राजस्थान में पहली बार का एमएलए मुख्यमंत्री बन जाएगा, और छत्तीसगढ़ का सबसे वरिष्ठ विधायक-मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महज सांसद बनाकर बिठा दिया जाएगा! यह तो बात हुई नेताओं की। उनके इर्द-गिर्द के जो चक्कर लगाने वाले छोटे-छोटे ग्रह रहते हैं, वे अपने आपको सूर्य की तरह मानकर चलने लगते हैं। जबकि उनके चेहरों की चमक उनके नेता के चेहरे पर चमक रहने तक के लिए ही रहती है। कई लोगों के नेता किसी ओहदे पर एक्सीडेंटल पहुंच जाते हैं, और उनके आभा मंडल से रौशन छोटे-छोटे लोग अपने को सूरज मानकर आग उगलने लगते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों के लिए ट्रंप से लेकर मनमोहन सिंह तक के सिलसिले याद पड़ते हैं, और यह भी याद पड़ता है कि ब्रिटेन में किस तरह पिछले चौदह बरस में एक ही पार्टी के पांच-पांच प्रधानमंत्री आए और गए। हर किसी को अपने पांव जमीन पर टिकाकर रखना चाहिए वरना तेज हवा का एक झोंका आ सकता है, और ट्रंप की तरह पांव उखड़ सकते हैं। या दूसरी मिसाल देखें तो दुनिया के सबसे बड़े और धाकड़ गुंडे, सबसे बड़ी फौजी ताकत, अमरीका को तालिबानों से अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान छोडक़र भागना पड़ा था, और सुरक्षित रवानगी के लिए उन्हीं तालिबानों से मोहलत खरीदनी पड़ी थी। लोगों को बददिमाग होने के पहले यह सब ताजा इतिहास याद रखना चाहिए।  

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एक अजीब सी खबर सामने आई है जिसमें एक शादीशुदा महिला पति को छोडक़र अलग रह रही थी, फिर उसका किसी और से प्रेमसंबंध हो गया, और वह प्रेमी के साथ रहने लगी। इस बीच उसने अपने तीन बच्चों को मां-बाप के घर छोड़ दिया, और जिला अदालत में बच्चों के गुजारे के लिए उसने पति पर मुकदमा करके मासिक खर्च हासिल करना भी शुरू कर दिया था। त्रिकोण के ये तीनों कोने एक ही जाति के भी हैं। और संबंधों का बनना-बिगडऩा परिवारों की जानकारी में भी था। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब पति और प्रेमी दोनों इस महिला से थक गए थे, और उन्होंने मिलकर कोई एक हिन्दी फिल्म देखी, उससे कत्ल करने का तरीका समझा, और फिर पति और प्रेमी ने मिलकर इस महिला का कत्ल कर दिया। मामला कुछ अजीब सा है, और यह इंसानी रिश्तों की जटिलता को बताता है। इस तरह के मामलों को महज पुलिस और अदालत का सामान मानना ठीक नहीं होगा, और समाज को, लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। इस तरह के कई दूसरे मामले भी सामने आए हैं जिनमें अधिकतर मामलों में पति ही पत्नी की हत्या करते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं कि नशे में धुत्त पति को पत्नी ने ही मार डाला। कुछ मामले ऐसे भी हुए कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। ऐसी तमाम किस्म की विविधता पारिवारिक हिंसा में देखने में मिलती है। और इस बारे में सोचने की जरूरत है कि इसके पीछे की कौन सी सामाजिक वजहें हैं?

हिन्दुस्तान के एक बड़े हिस्से में आज भी परिवार ही शादियां तय करते हैं। युवक-युवतियों को बस हाँ कहना होता है, क्योंकि बहुत से मामलों में लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होतीं, और लडक़े भी बेरोजगार रहते हुए मां-बाप के पैसों पर पलते रहते हैं। ऐसी शादियां परिवार करवा तो देते हैं, लेकिन रिश्ता तय करने के मां-बाप के पैमाने अलग रहते हैं, और खुद लडक़े-लडक़ी की हसरतें एक पीढ़ी बाद वाली रहती हैं, और हो सकता है कि बेमेल की शादी में ये हसरतें पूरी न होती हों। इसलिए मां-बाप की करवाई शादी में निभने की अलग वजहें रहती हैं, और कई वजहें न निभने की भी रहती हैं। दुनिया के जिन देशों में नौजवान अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वहां शादियां अधिक सुखी रहती हैं, रिश्ते टूटने पर तलाक कम हिंसक रहते हैं, और दोनों ही जोड़ीदारों की नई जिंदगी शुरू होने की गुंजाइश अधिक रहती है। दुनिया के बहुत से विकसित देशों में लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते कि किसी महिला के बच्चे का पिता कौन है, और वह महिला उसके साथ शादीशुदा है या नहीं? लोग किसी से यह भी नहीं पूछते कि वे तलाकशुदा हैं, या दूसरी या तीसरी बार शादी करने वाले। लेकिन प्रेमसंबंधों और शादियों में हिंसा वहां कम होती है, वह जुर्म तक नहीं पहुंचती, और लोग समय रहते अलग हो जाते हैं, और आगे अपनी-अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं। हिन्दुस्तान में बहुत से मामलों में भूतपूर्व प्रेमी या भूतपूर्व पति महिला को अपनी खानदानी जमीन मानते हुए उस पर काबिज रहना चाहते हैं, और अलग होने पर भी वे अगले रिश्ते से रश्क करते हुए उसके खिलाफ हिंसा पर उतारू रहते हैं। हिन्दुस्तान में जहां पर हिन्दू समाज में मृत पुरखों का पिंडदान करके उनसे स्थाई मुक्ति पा लेने का धार्मिक रिवाज है, वहां पर लोग भूतकाल के अपने संबंधों की फिक्र करते हुए अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को तबाह करने पर आमादा दिखते हैं। बहुत से लोग फेसबुक पर अपनी पूर्व पत्नी या पूर्व प्रेमिका की पोस्ट को पसंद करने वाले, या उस पर टिप्पणी करने वाले लोगों को देखकर फिर यह देखने की कोशिश भी करते हैं कि वे लोग कौन हैं। लोगों को जब अपने भूत से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, और वर्तमान में कहीं और सुख जुटाना चाहिए, तब लोग बैक व्यू मिरर में देखते हुए गाड़ी आगे चलाते हैं, और टक्कर की नौबत में पहुंच जाते हैं। यही सिलसिला हिन्दुस्तान में टूटे हुए, या टूटते हुए रिश्तों को हिंसा और जुर्म तक पहुंचा देता है। कानूनी रूप से अलग होकर, या प्रेमसंबंध तोडक़र लोग बाकी जिंदगी सुख-चैन से जिएं, उतनी समझदारी कम लोग दिखाते हैं, और बहुत से लोग किसी वर्तमान देह से लिपटने के बजाय भूत से लिपटे हुए अपना जीना हराम करते रहते हैं।

चूंकि भारत की तकरीबन तमाम आबादी आस्थावान और धर्मालु है, नास्तिक बिल्कुल उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि प्रेम और पारिवारिक संबंधों में हिंसा करने वाले सारे ही लोग आस्तिक हैं, किसी न किसी धर्म को मानते हैं, और उनका धर्म उन्हें ऐसी हिंसा करने से नहीं रोकता। यह सवाल कम वजनदार नहीं है कि हिन्दुस्तानी जिंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ धर्म लोगों को हिंसक बनने से क्यों नहीं रोक पाता? इस बारे में लोगों को इसलिए भी सूचना चाहिए कि अधिकतर परिवारों का ढांचा एक जाति, या कम से कम एक धर्म के भीतर रहता है, चारों तरफ प्रवचन चलते रहते हैं, टीवी पर दर्जनों धार्मिक और आध्यात्मिक चैनल रात-दिन नसीहतें उगलते रहते हैं, घर-घर में धार्मिक किताबें भरी रहती हैं, और इसके बाद भी लोग इतने हिंसक बने रहते हैं। यहां पर यह बात भी याद आती है कि योरप में जो देश सबसे अधिक नास्तिक हो चुके हैं, वे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पर सबसे ऊपर हैं। वे देश धर्म से परे हैं, धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिकता वहां की जिंदगी सी हट चुकी है, जाति व्यवस्था वहां है नहीं, समाज इतना उदार है कि किसी की निजी जिंदगी के बारे में लोगों की उत्सुकता नहीं है, और वैसे लोग दुनिया में सबसे अधिक खुश भी हैं। इधर हिन्दुस्तान में सात जनम तक साथ निभाने की कसमों के साथ, सात फेरों के साथ लोगों की शादियां होती हैं, और बहुत से जोड़ों में बिना प्रेम शादी करवा दी जाती है, और उनकी जिंदगी में किसी प्रेम का मौका आ भी नहीं पाता। कुछ जोड़े प्रेम के साथ, प्रेम के बाद शादीशुदा जिंदगी शुरू करते हैं, और रोज की दिक्कतों के चलते वह प्रेम भी जल्द ही काफूर हो जाता है।

अभी जिस ताजा घटना को लेकर हमने इस मुद्दे पर लिखना जरूरी समझा, उसमें तो एक महिला पति को छोडक़र निकली, और कोई प्रेमी तलाशा। बाद में पति और प्रेमी दोनों उससे इतने थक गए, कि दोनों ने मिलकर एक फिल्म बार-बार देखकर, उसी फिल्मी अंदाज में उस महिला का कत्ल कर दिया। अब भला कोई बेवफा भी हो, तो किसके भरोसे हो? जिसे छोड़ा वह, और जिसे पकड़ा वह, दोनों कत्ल में भागीदार हो गए! गजब की कहानी है, समाज के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। 

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अखबारों में हर सुबह किसी न किसी नाबालिग लडक़ी की ऐसी खबर रहती है कि उसके किसी दोस्त ने प्रेम के नाम पर उसके अंतरंग वीडियो बनाए, तस्वीरें खींचीं, और फिर रिश्ते खराब होने पर, या ब्लैकमेलिंग की नीयत पूरी न होने पर उन्हें सोशल मीडिया पर, पोर्नवेबसाइट पर, या किसी वॉट्सऐप समूह में पोस्ट कर दिया। नाबालिगों के सामने पहाड़ सी लंबी जिंदगी खड़ी रहती है। एक बार हिन्दुस्तानी समाज में उसकी साख इस तरह बर्बाद की जाए, उसे कमजोर चाल-चलन का साबित किया जाए, तो फिर कदम-कदम पर लोग उससे वैसा ही शोषण बर्दाश्त करने की उम्मीद करते हैं। नतीजा यह होता है कि एक सामान्य जिंदगी जीने का उसका हक बुरी तरह चौपट हो जाता है। इससे परे भी बिना निजी संबंधों के भी बलात्कार के वीडियो बनाना एक आम बात हो गई है, और ऐसा करके बालिग या नाबालिग बलात्कारी के मर्दाना अहंकार को तसल्ली मिलती है, और उन्हें लगता है कि बलात्कार का वीडियो दिखाकर उसकी शिकार लडक़ी को शिकायत करने से भी रोका जा सकता है। एक तरह से जो मोबाइल फोन अपने कैमरे की वजह से जुर्म के खिलाफ सुबूत जुटाने में भी मदद करता है, वहीं जुर्म के शिकार को ब्लैकमेल करने के नाम पर इस मोबाइल कैमरे को हथियार की तरह भी इस्तेमाल करना रोजाना की बात हो गई है। ऐसे मामलों में पुलिस जुर्म होने से पहले किसी को नहीं बचा सकती, यह जरूर है कि ऐसे जुर्म की पहली शिकायत या पहली खबर मिलते ही पुलिस को जिस रफ्तार से कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस उतनी दिलचस्पी से कार्रवाई नहीं करती, और मुजरिम दिखने वाले लोगों के साथ इस नरमी की वजहें भी उतनी रहस्यमय नहीं रहतीं, वे सबको समझ पड़ती हैं।

ऐसे में लोगों को अपने नाबालिग बच्चों को पूरे घर के साथ बिठाकर, परिवार के किसी जिम्मेदार और संवेदनशील दोस्त-परिचित को भी बिठाकर जुर्म और उसके खतरों के बारे में खुलासे से समझाना चाहिए। आमतौर पर सेक्स-शोषण से लेकर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने तक का जुर्म करने वाले अधिकतर बालिग-नाबालिग लडक़े ही रहते हैं। लड़कियां अधिकतर मामलों में ऐसे जुर्म का शिकार रहती हैं। परिवारों को अपने लडक़ों और लड़कियों को किशोरावस्था में पहुंचने के पहले भी अपने साथ बिठाकर ऐसे तमाम खतरों से आगाह करना चाहिए। लड़कियों को बचने के हिसाब से समझाना चाहिए, और लडक़ों को मुजरिम बनने से बचने के लिए। फिर एक बात यह भी है कि नाबालिग लड़कियों को तमाम खतरे सिर्फ लडक़ों से नहीं रहते, कहीं खेल प्रशिक्षक, कहीं स्कूल-कॉलेज के शिक्षक, तो कहीं दोस्त, पड़ोसी, और रिश्तेदार, देहशोषण करने वाले हर शक्ल में मौजूद रहते हैं। इसलिए परिवारों को अपने बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि किसी भी तरह के रिश्ते में, किसी भी तरह के हालात में कैसी सावधानी बरती जाए। इसके साथ-साथ लडक़ों को यह भी सिखाना चाहिए कि किसी लडक़ी के साथ जुल्म और जुर्म करने पर अगर उसकी तरफ से एक शिकायत हुई, तो कानून कितनी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उसका नतीजा फिर यह होगा कि ऐसे लडक़ों की बाकी जिंदगी सुधारगृह या जेल से होते हुए आगे बर्बादी की तरफ ही बढ़ेगी, न उन्हें अच्छी पढ़ाई नसीब होगी, न ही कहीं उनकी बुरी शोहरत की वजह से उन्हें कोई काम ही मिलेगा। आज मीडिया और सोशल मीडिया की मेहरबानी से जुर्म साबित होने के पहले ही तस्वीर, नाम-पते, हुलिए सहित हर बालिग पर लगे आरोपों का इतना ढिंढोरा पिट चुका रहता है कि वे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते।

निजी स्तर पर होने वाले ऐसे जुर्म का पुलिस की तरफ से कोई बचाव नहीं हो सकता। बंद कमरे में दो बालिग-नाबालिग क्या करते हैं, इस पर भला परिवारों से परे और कौन निगरानी रख सकते हैं? फिर ऐसे संबंधों के साथ ब्लैकमेलिंग से परे सेक्स से जुड़ी बीमारियों, और गर्भ का खतरा भी रहता है, और ऐसे ढेरों मामले पुलिस और अदालतों तक पहुंच रहे हैं, और नाबालिग के साथ सेक्स के मामले में बहुत से लोगों को लंबी-लंबी सजाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आसपास के 60-70 बरस के आदमी को एक नाबालिग से सेक्स में उम्रकैद हुई है।

भारतीय समाज में बलात्कार के अधिकतर मामले महिलाओं की कमजोर और मर्दों की दबंग स्थिति की वजह से होते हैं। लड़कियों और महिलाओं को जबर्दस्ती करने का सामान मान लिया जाता है, और मर्द यह मानकर चलते हैं कि वे किसी भी लडक़ी या महिला पर हाथ डाल सकते हैं। परिवारों से लेकर समुदाय, समाज, और पूरे देश-प्रदेश तक अगर लडक़े-लडक़ी, और औरत-मर्द की बराबरी की सोच विकसित नहीं होगी, तो फिर देश का धार्मिक-सामाजिक माहौल तो महिलाओं के खिलाफ है ही। नतीजा यह होता है कि कुछ लोग लडक़ी और महिला को सेक्स-शोषण का सामान ही मानकर चलते हैं। जिस दिन समाज में महिला के बराबरी के हक की सोच विकसित हो जाएगी, बलात्कार अपने-आप कम हो जाएंगे। बलात्कार सिर्फ सेक्स-सुख के लिए नहीं होते, बल्कि बलात्कार तो जितनी हिंसा के साथ होते हैं, उसमें सुख की गुंजाइश कम रहती है। बलात्कार मोटेतौर पर मर्दानगी हिंसा के साथ होते हैं, और उसी का प्रदर्शन करने के लिए भी होते हैं। न सिर्फ सेक्स-गुनाह के मामलों में, बल्कि रोजाना के जिंदगी के आम बर्ताव को लेकर भी महिला के प्रति बराबरी की भावना और सम्मान का व्यवहार लाना जरूरी है, और इसमें कानून, पुलिस, अदालत, या सरकार बहुत मदद नहीं कर सकते। यह सिलसिला परिवार के भीतर से शुरू हो सकता है, समुदाय, और समाज इसे आगे बढ़ा सकते हैं, और देश-प्रदेश में ऐसी जागरूकता का माहौल बन सकता है। फिलहाल जब तक ऐसी आदर्श स्थिति की तरफ चार कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक मां-बाप को अपने बेटे-बेटियों को सावधानी सिखानी चाहिए, दोनों के ऊपर खतरे अलग-अलग किस्म के हैं, लेकिन सावधानी का मिजाज तो हर तरह के खतरों से बचने में मदद करता है।

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बांग्लादेश के ताजा हालात पर न सिर्फ हिन्दुस्तान की बल्कि बाकी दुनिया की भी नजरें लगी हुई हैं। हिन्द महासागर के इस क्षेत्र में दो बड़ी ताकतों, भारत और चीन के बीच तो भारत के हर सरहदी देश के साथ संबंधों का मुकाबला चलते रहता है। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जिससे भारत के रिश्ते सुधरने का माहौल नहीं है, लेकिन उससे परे बाकी तमाम देशों में, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और श्रीलंका के साथ ये दोनों देश सतह के ऊपर और सतह के नीचे मुकाबले में लगे रहते हैं। अपनी राजनीतिक अस्थिरता, और ऐतिहासिक सत्तापलट के चलते आज बांग्लादेश इन दो बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच ताजा अखाड़ा बन सकता है। ऐसे में यह बात भी बहुत मायने रखेगी कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के बारे में क्या रूख रखती है। शेख हसीना की अवामी लीग की जिस सरकार को हटाया गया है, उसके साथ भारत के रिश्तों को लेकर, हसीना विरोधियों के बीच खुली नाराजगी है कि भारत ने ढाका की इतनी भ्रष्ट और तानाशाह हुकूमत का जरूरत से आगे बढक़र समर्थन किया था, और आज भी शेख हसीना को भारत ने फिलहाल तो जगह दी हुई है। लेकिन बांग्लादेश से भारत को लेकर दो किस्म के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं, इन्हें बारीकी से समझने की जरूरत है।

बांग्लादेश में एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया को शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था, और हसीना के देश छोडक़र भाग जाने के बाद वहां खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्होंने बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक और सभी धर्मों के सम्मान वाला देश बनाने का आव्हान किया है, और उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। करीब 80 बरस की हो चलीं खालिदा जिया को हसीना सरकार में 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल कैद सुनाई गई थी। अब हसीना की विदाई के बाद राष्ट्रपति ने अपने हुक्म से ही खालिदा जिया को रिहा कर दिया है, और उनका बेटा भी देश के नए हालात में सत्ता के करीब रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खालिदा जिया के इस बयान को समझने की जरूरत है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर यह एक ईमानदार बयान है, और सिर्फ जुबानी जमाखर्च नहीं है, तो इससे बांग्लादेश में आज हिन्दुओं और हिन्दुस्तानियों पर हो रहे हमलों के घटने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश के नोबल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने योरप से लौटकर नई सरकार के मुखिया की हैसियत से सलाहकार का एक अभूतपूर्व पद मंजूर तो किया है, लेकिन उन्होंने देश में चल रही सभी तरह की हिंसा को तुरंत रोकने की अपील की है जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे सांप्रदायिक हमले शामिल है। एक वीडियो में यूनुस बोलते दिख रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं थमेंगे, तो वे इस्तीफा दे देंगे। यह बात अधिक मायने इसलिए रखती है कि आज बांग्लादेश में सत्ता को संभालने, और हालात को सुधारने के लिए वे अकेले काबिल व्यक्ति माने जा रहे हैं, और जिन छात्रों के आंदोलन की वजह से हसीना की रवानगी हुुई है, उन छात्रों की एक मांग यह भी थी कि मुहम्मद यूनुस सरकार के मुखिया बने। और ऐसे में अगर वे अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए इस्तीफे तक की धमकी दे रहे हैं, तो फिर इसे उनकी एक गंभीर कोशिश ही मानना चाहिए। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इन हमलों को रोके बिना मेरी कोशिशें बेकार जाएंगी, और अधिक अच्छा तो यह होगा कि ऐसे में मैं सामने से हट ही जाऊं। अभी यूनुस ने छात्र नेताओं, फौज, और राष्ट्रपति, इन सबकी अपील पर सलाहकार की शक्ल में सरकार का मुखिया बनना मंजूर किया है, और साथ-साथ यह भी कहा है कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रहते हैं, तो यह ताजा क्रांति बेकार हो जाएगी। उन्होंने इसे 1971 के बांग्लादेश निर्माण के बाद की दूसरी क्रांति कहा है। उन्होंने देश की तरक्की के लिए हिंसा से दूर रहने की जरूरत भी करार दी है।

अब खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और देश के मंत्री रह चुके खांडकर मुशर्रफ का बयान भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के ढाका से चले जाने के बाद भारत ने जिस तरह से उनकी मेजबानी की गई वो चिंता को बढ़ाने वाला है। उन्होंने पार्टी की तरफ से कहा कि भारत फिर से हसीना की सत्ता में वापिसी चाहता है। और इसके लिए उनका समर्थन कर रहा है, और यह बात ठीक नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार अब शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी को समर्थन देना जारी नहीं रखेगी। इस पार्टी के उपाध्यक्ष ने भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक भारत की मर्जी है कि वह जिसे चाहे शरण दे, लेकिन बांग्लादेश के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अवामी लीग जैसे भ्रष्ट और तानाशाहीभरे शासन का हमेशा समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में यह बात सभी को पता है कि अवामी लीग की सरकार जनता की गहरी नाराजगी के बावजूद इतने समय तक इस बड़े पड़ोसी के समर्थन की वजह से ही टिकी रही। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश में चल रहे, इंडिया आऊट अभियान, के बारे में कहा कि यह छुटपुट और अस्थाई घटनाएं हैं, और न तो बांग्लादेश के लोग, और न ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ऐसे अभियान का समर्थन करती है।

भारत के लिए यह मौका बड़ी कूटनीतिक समझदारी को दिखाने का इसलिए है कि यह न सिर्फ उन हजारों भारतीयों की हिफाजत का मुद्दा है जो कि बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, या बसे हुए हैं, उससे अधिक बढक़र यह मामला भारत में बसे हुए करोड़ों बांग्लादेशियों का है जो कि 1947 में भी शरणार्थी होकर भारत आए, 1971 में भी आए, और जिनका वहां से आना-जाना, भारत में कमाना-खाना लगातार चलते ही रहता है। बांग्लादेश में अगर हिन्दुओं और हिन्दुस्तानियों के साथ जुल्म अधिक होंगे, तो भारत में भी बांग्लादेश से आए और कानूनी दर्जा प्राप्त, या गैरकानूनी बसे लोगों के खिलाफ उसकी हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है जो कि देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा रहेगी। इसलिए न सिर्फ बांग्लादेश की जमीन पर अभी मौजूद हिन्दुओं और हिन्दुस्तानियों की फिक्र करते हुए, बल्कि हिन्दुस्तान में अराजक नौबत आने से रोकने के लिए भी भारत सरकार को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ अपने रिश्तों में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और किसी भी पड़ोसी देश के साथ भारत के ऐसे गहरे ताल्लुकात नहीं हैं, और भारत की जमीन पर अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा दशकों से एक राजनीतिक मुद्दा चले आ रहा है, जो अभी सुलझने के आसपास भी नहीं है, और इन्हीं से निपटने के लिए भारत में एक नया कानून भी बनाया गया है जिस पर अमल अभी पूरी कड़ाई से नहीं की गई है।

चीन की सीधी दखल के लिए बांग्लादेश में आज जो माहौल बना हुआ है, उसे पूरी तरह अनदेखा करना भी भारत के सरहदी हितों के लिए सही नहीं होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इन जटिलताओं को समझ रही होगी, और हो सकता है कि भारत में नागरिकों का जो रजिस्टर बनाया जा रहा है, खासकर असम में जो एनआरसी डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, वैसे अतिउत्साही काम भी शायद कुछ अरसे के लिए धीमे करने पड़े। फिलहाल न सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि भारत के नागरिकों में सजग तबका भी गौर से यह देख रहा है कि भारत सरकार पड़ोस की इस बदली हुई हकीकत के साथ किस तरह रिश्ता कायम कर पाती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अमरीका की एक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने अभी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मैडल जीतकर ऑलराउंडर क्वीन का खिताब पाया है। लोगों को याद होगा कि पिछले, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिमोन ने मानसिक एकाग्रता नहीं रहने का तर्क देकर मुकाबला छोड़ दिया था। इससे अमरीकी जिम्नास्ट टीम को बड़ी निराशा हुई थी क्योंकि वह 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड मैडल जीतने वाली सिमोन से टोक्यो में भी यही उम्मीद कर रही थी। लेकिन चार बरस बाद अब पेरिस में छोटे से कद की इस युवती ने एक बार फिर गजब का करिश्मा कर दिखाया। उस पर लिखते हुए जब हम उसके खेल जीवन में कामयाबी की फेहरिस्त देख रहे हैं, तो लैपटॉप पर मुकाबलों और मैडलों का नाम खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि उसके जीते हुए तमाम मैडलों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो शायद वे उसके चार फीट आठ इंच के कद को पार कर जाएंगे। आज उस पर लिखने का दिल इसलिए कर रहा है कि वह कहां से बढक़र कहां तक पहुंची है, यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है।

सिमोन और उनके तीन और भाई-बहनों की देखभाल करने में उनकी मां असमर्थ थीं, इसलिए अमरीकी इंतजाम के मुताबिक इन चारों को एक पालक की देखरेख में रखा, और बाद में रिश्तेदारों ने इन बच्चों को अलग-अलग गोद लिया। ऐसे बचपन से बढ़ते हुए उन्होंने छह साल की उम्र से जिम्नास्टिक की कोशिश की, और धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहीं। चौदह बरस की उम्र से मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया, और फिर वह सिलसिला कभी खत्म हुआ ही नहीं। अब वे 27 बरस की उम्र में ओलंपिक में जिस तरह लोगों का दिल जीत रही हैं, वह भी देखने लायक है। हम आंकड़ों में अधिक जाना नहीं चाहते, लेकिन सिमोन ने जिम्नास्टिक्स की विश्व चैंपियनशिप में सबसे अधिक मैडल जीतने का रिकॉर्ड भी आज से पांच बरस पहले तोड़ दिया, और उसके बाद वे लगातार कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं।

सिमोन के बहाने हम अमरीका पर एक नजर डालना चाहते हैं जहां पर काले लोगों के साथ समाज में भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। इसके खिलाफ कानून बहुत कड़ा है, लेकिन सामाजिक माहौल पूरी तरह कानून का सम्मान कहीं भी नहीं करता है। ऐसे में सिमोन ने जिस तरह जिम्नास्टिक्स में कामयाबी का सफर जारी रखा, उसके लिए अमरीका का समान अवसरों वाला माहौल भी तारीफ का हकदार है जहां संवैधानिक सुरक्षा की वजह से काले या दूसरे रंगों के लोग भी बहुत हद तक बराबरी का मौका पाते हैं। सिमोन बाइल्स की कहानी यह बताती है कि कोई देश अपने सबसे वंचित तबके को भी आगे बढ़ाकर किस तरह अपनी संभावनाओं को हासिल कर सकता है। वैसे तो अपने आपको एक सबसे विकसित लोकतंत्र कहने वाला अमरीका सामाजिक विरोधाभासों का उसी तरह शिकार है जिस तरह हिन्दुस्तान है। अमरीका में भी जाति की तरह इस्तेमाल होने वाला रंगभेद वैसा ही जारी है जैसा भारत में दलितों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। वहां भी भारत के सवर्ण तबकों की तरह के एक गोरे तबके में काले लोगों, और कुछ दूसरे गैर गोरे तबकों के खिलाफ हिकारत वैसी ही रहती है, जैसी कि भारत में कुछ दलितों, आदिवासियों, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहती है। लेकिन फिर भी विसंगतियों और विरोधाभासों के बीच जब अमरीका की तरह खिलाडिय़ों को बराबरी का मौका मिलता है, तो वे शानदार प्रदर्शन करके दिखाते हैं।

हिन्दुस्तान में हाल के बरसों में यह बात भी उठी है कि भारत की क्रिकेट टीम में किन जातियों के कितने लोगों को मौका मिलता है, और किन जातियों के लोग सबसे शानदार प्रदर्शन करके दिखाते हैं। हम उन बारीकियों में तो नहीं जा रहे, लेकिन देश में दलितों, और आदिवासियों, या अतिपिछड़ी जातियों के बच्चों को देखना चाहिए जिन्हें अपने इलाकों की वजह से, या अभाव की वजह से खेल या पढ़ाई मेें आगे बढऩे का मौका नहीं मिल पाता। 140 करोड़ की आबादी का यह देश अगर ओलंपिक से गिने-चुने पदक लेकर आता है जिन्हें कि एक मुट्ठी में थामा जा सकता है, तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह लगती है कि वंचित समुदाय के बच्चों को आगे बढऩे के बराबरी के मौके नहीं मिलते हैं। अपने देश की एक बड़ी आबादी को गैरबराबरी का शिकार बनाकर, उन्हें सहूलियतें न देकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जब कोई देश सबसे कमजोर तबकों को भी आगे बढ़ाता है, तो वह सहूलियत हासिल तबकों के लिए भी एक घरेलू चुनौती खड़ी करता है, और सबकी तरक्की होती है। यहां हम एक अमरीकी तैराक माइकल फेल्प्स की बात करना चाहेंगे जो तरह-तरह की शारीरिक और मानसिक तकलीफों का शिकार है, लेकिन सामान्य वर्ग से ही ओलंपिक में आता है। उसने अकेले 28 ओलंपिक मैडल जीते हैं जिनमें 23 गोल्ड मैडल हैं, 3 सिल्वर मैडल हैं, और 2 ब्रांज मैडल हैं। आंकड़ों के एक विश्लेषण के मुताबिक माइकल के 23 गोल्ड मैडल दुनिया के एक 162 देशों को अलग-अलग हासिल गोल्ड मैडलों से भी अधिक हैं। मिसाल के तौर पर हिन्दुस्तान को अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक मिले हैं, और माइकल फेल्प्स के अकेले ही 23 स्वर्ण पदक हैं। इस तरह किसी खिलाड़ी का विकास तभी हो पाता है, जब बाकी सहूलियतों के साथ-साथ उसे घरेलू मोर्चे पर दूसरे खिलाडिय़ों का भी अच्छा-खासा सामना करना पड़ता है। अमरीका में सिमोन बाइल्स जैसी खिलाड़ी के आगे बढऩे के पीछे भी यही कुछ वजहें हैं, बराबरी के अवसर, खेल की सहूलियतें, और घरेलू मोर्चे पर कड़ा मुकाबला।

हिन्दुस्तान जैसे देशों को अपनी खेल नीतियों के बारे में सोचना चाहिए जहां देश एक अकेले अतिसंपन्न खेल, क्रिकेट के आभामंडल से चकाचौंध होकर बहुत कम सोच पाता है। गिने-चुने खिलाडिय़ों पर दो ओलंपिकों के बीच चार बरस मेहनत होती है, लेकिन ऐसे खिलाडिय़ों की गिनती बढ़ाने का माहौल कम दिखता है। ओलंपिक की खबरों और उसके माहौल के बीच न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि तमाम देशों को अपने-अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नौजवान पीढ़ी के लिए खेल एक ऐसा काम है जो कि उसे निराशा से लेकर नशे तक, बहुत सी नकारात्मक बातों से परे रखता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

ईडी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के एक मामले में सुबूत पेश करते हुए कहा कि इस प्रदेश के भ्रष्टाचार से घिरे अफसरों को बचाने में सरकार जुट गई थी, और उस वक्त के मुख्य सचिव के भाई प्रदेश के हाईकोर्ट में जज थे जिनसे आरोपियों का संपर्क था, और वहां से उन्हें जमानत मिली, और इसके साथ ही इस मुख्य सचिव को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, इसके अलावा जज के बेटी-दामाद के मामले भी किसी मेहरबानी के लिए आरोपी अफसरों तक पहुंचाने का काम एडवोकेट जनरल मुखिया, जो कि आरोपियों और जज के बीच मध्यस्थ का काम कर रहे थे। इस मुद्दे पर हमने दो दिन पहले एक लंबा संपादकीय लिखा है इसलिए हम उस पर दुबारा नहीं लिख रहे हैं। लेकिन आज एक दूसरा मुद्दा उठता है कि किसी राज्य में हाईकोर्ट के जज उस राज्य के हाईकोर्ट में काम करते हुए वकीलों में से छांटकर बनाए जाते हैं। इसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम देता है, फिर आखिरी मंजूरी केन्द्र सरकार से मिलती है। हम ऐसे बहुत से मामलों को देखते हैं जिनमें हाईकोर्ट के मामले किसी जज की अदालत में सुनवाई के दिन जब पेश होते हैं, तो जज अपने आपको सुनवाई से अलग कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने मामले से जुड़े हुए किसी पहलू की तरफ से पहले मामला वकील की हैसियत से लड़ा हुआ था। दूसरी तरफ ऐसे ही जजों के वकालत के दिनों के मातहत, जूनियर वकील भी मामले लेकर अदालतों में पहुंचते हैं, और यह सामान्य जानकारी है कि किसी जज से किसी मामले की सुनवाई न चाहने वाले लोग उस जज के किसी रिश्तेदार, या जूनियर रहे वकील को खड़ा करते हैं, और जज सुनवाई करने से मना कर देते हैं। जिस जगह लोगों ने लंबी वकालत की है वहां पर बहुत से लोगों से संबंध रहना स्वाभाविक बात है, और जज भी वकील रहने के वक्त रिश्तेदारों, दोस्तों, और मुवक्किलों से संबंध रखे हुए रहते हैं।

इससे एक बात साफ होती है कि पूर्वाग्रह या पक्षपात, दोस्ती या दुश्मनी की अधिक वजह वकील के उसी हाईकोर्ट में जज बनाए जाने से खड़ी हो सकती है, और दूसरे प्रदेश से आए हुए जजों के साथ ऐसा धर्मसंकट नहीं रहता होगा। अभी जब हमने मुख्य सचिव और उनके जज भाई के बारे में लिखा, तो कुछ जानकार लोगों ने इस पर संदेश भेजा कि वकीलों को उन्हीं के राज्यों में जज बनाना बंद होना चाहिए। जज के लंबे कार्यकाल में वैसे भी हर एक को कई राज्यों के हाईकोर्ट में काम करना पड़ता है। उसमें अगर उनके अपने गृहप्रवेश में काम करने पर रोक लगा दी जाए, तो इससे उनके पूरे कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जजों को पक्षपात की नौबत से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से दूसरे राज्यों में ही तैनात करना चाहिए।

लेकिन हम बात सिर्फ जजों तक सीमित रखना नहीं चाहते। राज्य सरकार से रिटायर होने वाले दर्जनों ऐसे अफसर रहते हैं जो कि आखिरी बरसों में उन संवैधानिक कुर्सियों पर नजरें टिकाए रहते हैं जिन पर आमतौर पर भूतपूर्व नौकरशाहों को रखा जाता है। अफसर वृद्धावस्था पुनर्वास के लिए कुर्सी पर रहते हुए नेताओं की मर्जी से कई किस्म के गलत काम करते हैं, ताकि रिटायर होते ही उन्हें लाखों रूपए महीने मेहनताने, और बड़े ऊंचे दर्जे की सहूलियतों वाले ओहदे मिल जाएं। देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशों में संवैधानिक आयोगों में ओहदे बढ़ते-बढ़ते अब हर प्रदेश में दर्जनभर पार कर चुके हैं, शायद दर्जनों तक पहुंच चुके हैं, और इन्हें हासिल करने के लिए अफसर अपने आखिरी बरसों में हर किस्म के गलत काम करने को तैयार रहते हैं। हम बार-बार इस बात को लिखते हैं कि अगर किसी ओहदे के लिए रिटायर्ड अफसर की ही जरूरत है, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पैनल बनना चाहिए जिसमें ऐसी कुर्सियों पर काम करने की हसरत रखने वाले रिटायर्ड अफसर अर्जी भेजें, और फिर उन्हें उस पैनल में से उनके गृहराज्य छोडक़र बाकी राज्य छांट सकें, और ले जा सकें। अभी कल तक जो अफसर अपने राज्य में पुलिस महकमा चला रहे थे, वे रातों-रात मानवाधिकार आयोग में बैठ जाते हैं। वहां बहुत सारे मामले तो उनके पुलिसिया कार्यकाल के खिलाफ ही रहते हैं, और वे क्या खाकर उसकी सुनवाई कर सकते हैं? इसी तरह महिला आयोग, बाल कल्याण परिषद, अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पसंदीदा लोगों, और आमतौर पर पार्टी के नेताओं को मनोनीत करती है। यह सिलसिला भी बंद होना चाहिए, और इसके लिए दूसरे राज्यों के, राजनीति से परे के लोगों को छांटना चाहिए, और इसी के लिए हम एक राष्ट्रीय पैनल सुझा रहे हैं ताकि उसमें से सबसे अच्छे लोगों को दूसरे राज्यों में ले जाया जा सके। जब संवैधानिक संस्थाएं सत्ता से उपकृत लोगों के लिए वृद्धाश्रम बन जाती हैं, तो वे कभी भी अपना मकसद पूरा नहीं कर पातीं। हमने पिछले बहुत बरसों से लगातार इस बात को उठाया है कि राज्य के लोगों को इन जगहों पर छांटने से हितों के टकराव का एक बड़ा मामला खड़ा होता है, और ऐसा टकराव लोकतंत्र के खिलाफ है।

जब जनता के पैसों से, जनता के हितों के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत वकील जज बनते हैं, या रिटायर्ड अफसर और नेता किसी संवैधानिक कुर्सी पर आते हैं, तो यह सिलसिला बहुत पारदर्शी होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह से हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। जिस तरह आज देश में वकीलों को जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक पदों पर चयन के लिए एक कमेटी या आयोग बनाना बेहतर होगा जो कि हर राज्य की जरूरत के मुताबिक वहां के पदों पर लोगों को भेज सके, और ऐसे लोग किसी नेता या सरकार का उपकार माने बिना अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करें। राज्य के भीतर जब तक लोगों का चयन होता रहेगा, तब तक संवैधानिक भूमिका में ईमानदारी नहीं आ सकेगी। इसके साथ-साथ एक दूसरी बात और होनी चाहिए, जजों के रिटायर होने के बाद उनके राजनीति में आने, राज्यसभा जाने, या राज्यपाल बनने पर कुछ सालों की रोक रहनी चाहिए। रिटायर होते ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जिस तरह राज्यसभा चले गए, उससे सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर गहरी चोट पड़ी है। इस पर हम पहले कई बार लिख चुके हैं, और आज एक अखबार के इंटरव्यू में देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी कुछ इसी तरह की राय जाहिर की है।

लोकतंत्र नैतिकता के ऊंचे पैमानों की एक पारदर्शी व्यवस्था रहनी चाहिए। जो लोग पूरी जिंदगी प्रमुख पदों पर रहते आए हैं, उन्हें कुछ और बरस की सहूलियतों के लिए लार टपकाते हुए सत्ता के तलुए नहीं सहलाना चाहिए। संसद को एक राष्ट्रीय चयन आयोग बनाना चाहिए, ठीक उस तरह जैसे कि राज्यों की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों की जरूरत ही केन्द्र को पहुंचती है, और फिर यूपीएससी उतनी संख्या में लोगों को छांटकर, राज्य की मर्जी के बिना के लोगों को वहां भेज देती है। ठीक इसी तरह प्रदेश के संवैधानिक आयोगों में भी देश भर के सबसे अच्छे, काबिल, और बेदाग रिकॉर्ड वाले लोगों को भेजा जाना चाहिए, जिसमें राज्य का कोई दखल नहीं होना चाहिए। 

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बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के साथ ही वहां उनके खिलाफ चल रहा आंदोलन अब कुछ दूसरे निशानों की तरफ मुड़ गया है। इसमें उनकी अवामी लीग पार्टी के नेता और पदाधिकारी तो हैं ही जिन्हें सरकार भी गिरफ्तार कर रही है, और हसीना विरोधी प्रदर्शनकारी भी उन्हें मार रहे हैं। कुछ भरोसेमंद समाचार माध्यमों की खबरों को देखें तो पता लगता है कि अवामी लीग के 20 नेताओं की लाशें मिली हैं, बांग्लादेश के 64 जिलों  में से करीब आधे जिलों में हिन्दुओं पर हमले हो रहे हैं। इसके पहले भी हमेशा ही बांग्लादेश में हिन्दू मंदिरों पर कभी-कभार हमले होते रहते थे, लेकिन अब हिन्दुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, और बांग्लादेश के एक मशहूर गायक राहुल आनंद का 140 साल पुराना घर भी लूटपाट के बाद जला दिया गया है। शेख हसीना के मंत्री और पार्टी के दूसरे नेता देश छोडक़र भाग रहे हैं, भारत से वहां पढऩे गए हुए छात्र कई दिनों से भारत लौटते आ रहे थे, और हिन्दुओं या भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का एक दबाव भारत सरकार पर बना हुआ है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कल संसद में कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में 19 हजार भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से करीब 9 हजार छात्रों में से अधिकतर भारत लौट चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश के बारे में भारत में एक मजबूत राष्ट्रीय सहमति हमेशा से रही है। कल तक जयशंकर ने बांग्लादेश से हिन्दुओं या भारतीय नागरिकों को निकालने के किसी फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन कल से अब तक वहां लगातार जो वारदातें हो रही हैं, वे वहां भारतीयों और हिन्दुओं के खतरे में होने का संकेत है। वहां हिन्दुओं और हिन्दुस्तानियों को शेख हसीना का समर्थक माना जाता था, इसलिए वहां हसीना-विरोधियों की सोच इनके खिलाफ हमेशा से रहते आई है। 1992 में हिन्दुस्तान में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में अलग-अलग वक्त पर हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा होती रही है, और हिन्दू धर्मस्थलों को भी कई बार निशाना बनाया गया है।

आज की दुनिया तमाम धर्मों, देशों, नस्लों और नागरिकताओं के बीच जटिल अंतरसंबंधों की जगह बन चुकी है। विश्व राजनीति के एक सबसे बड़े भारतीय जानकार बाबा कहे जाने वाले रामदेव ने बांग्लादेश की आज की हालत पर एक बहुत ही अनोखी और मौलिक सोच सामने रखी है, और उन्होंने देश के पड़ोस में इस्लामिक कट्टरवाद के पहुंचने की चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश बना सकता है, तो हिन्दू भाईयों की रक्षा के लिए वहां दखल भी दे सकता है। आरएसएस ने भी उम्मीद जाहिर की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिन्दुओं की हिफाजत के लिए उचित कदम उठाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, और वहां की जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनके मुताबिक जगह-जगह मुस्लिम समुदाय के लोग लाठियां लिए हुए हिन्दू मंदिरों और हिन्दुओं के घरों की हिफाजत में जुटे हुए हैं। वे रात-दिन वहां पर गश्त दे रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की बड़ी खबर यह है कि वहां के नोबल शांति पुरस्कार विजेता मो.युनूस को वहां फौज द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है, और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों की यह एक प्रमुख मांग थी, जिस पर युनूस ने यह कहा है कि वे इस मांग को भला कैसे ठुकरा सकते हैं। एक नोबल शांति पुरस्कार विजेता की सरकार देश में कैसे शांति स्थापित करती है, यह एक बड़ी चुनौती रहेगी। वे बांग्लादेश में सबसे कामयाबी से गरीब व्यापारियों के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू करने वाली अर्थशास्त्री रहे हैं, और इसी योगदान के लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिला था। लेकिन आज वहां चल रही हिंसा के बीच नोबल के पीछे का शांति का उनका योगदान पता नहीं कितना काम आ सकेगा।

जब किसी देश में लोकतंत्र कमजोर होता है, और कट्टरवादी ताकतें, या धर्मान्ध ताकतें सत्ता या कानून अपने हाथ में लेती हैं, तो वहां दूसरे धर्म के लोगों, दूसरी नागरिकता के लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं। हम अभी दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले देशों को देख रहे थे तो इस्लामिक सहयोग संगठन के तहत आने वाले 57 मुस्लिम देश हैं जिनमें से 49 ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम-बहुल आबादी है। हमने अलग-अलग तो इन देशों में हिन्दुस्तानियों की आबादी को, लेकिन हम सिर्फ मध्य-पूर्व के मुस्लिम देशों को देखें तो वहां कई देशों में 5 से 15 फीसदी तक हिन्दू आबादी है। और शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम देश हो जहां पर हिन्दुस्तानी और हिन्दू न हों। इन देशों में बसे ये तमाम लोग अपने खुद के देश, हिन्दुस्तान की घटनाओं से वहां पर प्रभावित होते रहते हैं। और भारत में मुस्लिमविरोध की जो घटनाएं होती हैं, उनका असर जिस तरह आज बांग्लादेश में देखने मिल रहा है, उसी तरह और जगहों पर भी मुस्लिम-बहुल आबादी में, या सभ्य और विकसित लोकतंत्रों में उनका अलग-अलग असर देखने मिलता है। दूसरे देशों में बसे हुए हिन्दुस्तानियों को भारत की घरेलू घटनाओं का भुगतान करना पड़ता है। दुनिया में देशों की सरकारों के बीच कुछ घटनाओं को लेकर तनातनी सरकारी स्तर पर काबू में लाना आसान रहता है, लेकिन जब जनता के मन में नफरत या नाराजगी रहती है, तो उसे उतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ आज बांग्लादेश की घटनाओं को देखकर नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास को देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि अपने घरों में सुरक्षित बैठे लोग अपने इलाकों में दूसरे धर्म, दूसरी जाति, या दूसरी राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता के लोगों पर जब हमले करते हैं, तो दूसरे बहुत से इलाकों में बसे हुए अपने बेकसूर लोगों पर हमलों का खतरा भी खड़ा करते हैं। आंख के बदले आंख निकाल लेने का सिलसिला पूरी दुनिया को अंधेरा करके छोड़ता है। बांग्लादेश की आज की हालत का कोई हिंसक जवाब देने के बजाय उसका एक सभ्य और लोकतांत्रिक, मानवीय और न्यायपूर्ण समाधान सोचना चाहिए, क्योंकि जवाबी हिंसा का सिलसिला सबको राख करके छोड़ता है।

बांग्लादेश भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है, और इस बात को चीन से बेहतर भला और कौन जान सकते हैं। भारत में यह चर्चा भी चल रही है कि क्या बांग्लादेश की ताजा बेचैनी के पीछे कुछ पश्चिमी ताकतों का भी हाथ है? ऐसी तमाम अंतरराष्ट्रीय दिलचस्पी वाले बांग्लादेश को भारत निश्चित ही बड़ी सावधानी से देख रहा होगा, और अपने देश की सरकार की सोच के खिलाफ जाकर हिन्दुस्तान के कुछ उत्साही नागरिकों को कुछ करना भी नहीं चाहिए।

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जिस बांग्लादेश को भारत ने ही पाकिस्तान से अलग करके 1971 में बनाया था, उस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद अगर सबसे पहले पड़ोसी हिन्दुस्तान में ही शरण ली है, तो यह भारत पर उनके भरोसे का एक संकेत है। लेकिन इस छोटी सी और लगभग महत्वहीन बात को छोड़ दें तो हालत यह है कि बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार अपने ही तानाशाही मिजाज के चलते गिर गई है, और प्रधानमंत्री को देश को सेना के हवाले करके चले जाना पड़ा है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते इतने लंबे और इतने गहरे हैं कि बांग्लादेश की जिंदगी में उससे इतने करीबी संबंध किसी और देश के नहीं रहे। इसकी कुछ ऐतिहासिक वजहें भी रहीं, 1947 के पहले तक ये दोनों मुल्क आज के पाकिस्तान के साथ मिलकर एक देश, भारत ही थे। बाद में चूंकि बांग्लादेश का निर्माण भारत ने ही करवाया था, और इस निर्माण के दौर में करीब एक करोड़ शरणार्थी भारत में आए थे, और दो पड़ोसी देशों के बीच इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता था। भारत ने उन तमाम लोगों को भी अपने दिल में जगह दी थी, और अपनी थाली की एक रोटी भी। इसलिए वे ऐतिहासिक रिश्ते आज बांग्लादेश में सरकार गिर जाने के वक्त भी खड़े हुए हैं, और इस वक्त शायद शेख हसीना भारत में ही हैं।

खैर, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परे हकीकत यह है कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी शेख हसीना को भी एक फौजी हुकूमत के बाद प्रधानमंत्री चुने जाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को सत्ता तक तो ठीक से संभाल लिया, लेकिन हाल के बरसों में उनके तानाशाही अंदाज और मिजाज ने उन्हें बहुत अलोकप्रिय बना दिया था, और वहां 1971 के आजादी के योद्धाओं के परिवारों को सरकारी नौकरियों में मिल रहा बड़ा आरक्षण खत्म करने का आंदोलन हसीना के इस्तीफे पर जाकर खत्म हुआ। बांग्लादेश के छात्र और बेरोजगार इस आंदोलन को नाजायज मानते रहे, लेकिन शेख हसीना अपनी बददिमागी के चलते ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देती रहीं। उनकी बदजुबानी ही थी जिसके चलते बातचीत की जमीन खत्म हो गई, और कोटा खत्म करने का छात्र-बेरोजगार आंदोलन, हसीना के इस्तीफे पर अड़े जनआंदोलन में बदल गया। आंदोलन के शुरूआत में ही हसीना ने आंदोलनकारियों को रजाकार करार दिया जो कि बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में पाकिस्तान की मदद करने वाले लोगों को कहा जाता था। इसी से वहां चिंगारी लपटों में बदली, और बड़ी तेज रफ्तार से हसीना को देश छोडक़र चले जाना पड़ा, और अब वहां फौज नई सरकार बना रही है। नौबत इतनी खराब हुई कि हसीना भी आरक्षण खत्म करने के लिए काम कर रही थीं, सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं, लेकिन उनके ऊपर जनता का भरोसा नहीं रह गया।

शेख हसीना की सत्ता के चलते बांग्लादेश में जो चुनाव हुए उस पर भी लोगों का अधिक भरोसा नहीं था, और उन्होंने देश के साथ-साथ अपनी पार्टी के भीतर भी जिस आला दर्जे की तानाशाही कायम की थी, उसने भी उन्हें धीरे-धीरे करके बड़ा अलोकप्रिय बना दिया था। उन्होंने अपने आलोचकों के साथ किसी आत्ममुग्ध तानाशाह सरीखा ही सुलूक किया, और हर दिन उन्हें अधिक अलोकप्रिय बनाते चले गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब उन्होंने फुटकर कारोबारियों को माईक्रोलोन देकर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने वाले, नोबल पुरस्कार विजेता प्रो.मोहम्मद युनूस को उन्होंने जेल में डाल दिया था, और अब आज बांग्लादेश में युनूस से अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की अपील की जा रही है। कुछ अरसा पहले तक एक वक्त ऐसा था कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी। बांग्लादेश रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा देश था, और उसका भविष्य इतना खराब होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। आरक्षण की व्यवस्था कोई नई नहीं थी, और आंदोलनकारी नौजवान और हसीना एक ही तर्कों वाले थे, लेकिन हसीना की लोकतांत्रिक साख खत्म हो चुकी थी। बहुत पहले से हिन्दुस्तान में बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, बद अच्छा, बदनाम बुरा। हसीना जितनी अलोकतांत्रिक थीं, उनका बर्दाश्त जितना कम था, उनकी साख उसके मुकाबले कहीं अधिक बुरी थी, इसलिए अपने ही देश के आंदोलनकारियों को गद्दार कहने से लोग जो भडक़े, तो फिर उन्होंने प्रधानमंत्री निवास के सोफा-पलंग पर कब्जा करने के बाद ही चैन की सांस ली। किसी नेता के लिए यह कैसी बुरी नौबत रहती है कि उसे एक आखिरी बार अपने देश को संबोधित करने भी न मिले, क्योंकि सेनाप्रमुख ने हसीना को रूबरू यह कह दिया कि इससे तनाव और भडक़ सकता है। ऐसे में चुपचाप कुछ सामान लेकर बहन के साथ मुजीब की बेटी, और मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा सेनाप्रमुख को देकर फौजी हेलीकॉप्टर से भारत पहुंचीं, और शायद योरप में कहीं शरण लेकर वहां बसेंगी।

भारत के लिए यह आसान नौबत नहीं है। बरसों से जिस बांग्लादेशी नेता से भारत दुतरफा रिश्तों का संतुलन बनाकर चल रहा था, वे रिश्ते अब किसी नए नेता के साथ नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, और यहां पर यह बात याद रखनी चाहिए कि इसी पखवाड़े हसीना चीन के दौरे से बड़ी निराश होकर, दौरा अधूरा छोडक़र लौटी थीं, और उन्होंने भारत को प्राथमिकता घोषित की थी। अब नई सरकार रिश्तों के इस त्रिकोण में किस तरफ झुकती है, यह भी देखना होगा। फिर भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में तनातनी की एक वजह भारत में बसे हुए करोड़ों बांग्लादेशी भी हैं जो कि वैध और अवैध दोनों तरीकों से आए हुए हैं। भारत को ये बदले हुए हालात इसलिए भी फिक्रमंद कर सकते हैं कि उसके इर्द-गिर्द चीनी मोतियों की एक माला सी बन गई है। पाकिस्तान वैसे भी चीन की जेब में है, म्यांमार की सरकार चीन-समर्थक, और भारतविरोधी है, नेपाल में नई वामपंथी सरकार का रूझान चीन की तरफ दिख रहा है, श्रीलंका को अपनी आर्थिक आपदा से उबरने में चीन बड़ी मदद कर रहा है, और बांग्लादेश इस घेरे को पूरा करता है। इस तरह भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते तय करते हुए हमेशा ही इसी चीनी चक्रव्यूह को ध्यान में रखना पड़ेगा।

फिलहाल आखिर में हम यही सोचना चाहते हैं कि जब कोई लोकतांत्रिक नेता तानाशाह होने लगते हैं, तो अच्छा-भला चलता हुआ देश, लोगों की अच्छी अर्थव्यवस्था किस तरह कुछ महीनों के भीतर गड्ढे में चली जाती है, आंदोलनकारी सडक़ से हटकर संसद भवन के भीतर और प्रधानमंत्री निवास के सोफा-पलंगों पर पहुंच जाते हैं। शायद बांग्लादेश की यह नौबत बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक, नसीहत, और चेतावनी सब कुछ हो सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

सुनील कुमार

छत्तीसगढ़ का नान घोटाला भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के वक्त पकड़ में आया, और उसमें दो आईएएस अफसरों के बहुत बड़े भ्रष्टाचार के सुबूत मिले। मामला अदालत तक पहुंचा, और इसके पहले कि इन अफसरों की गिरफ्तारी हो पाती, भाजपा की सरकार चली गई, और कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आते ही इन दो अफसरों को बचाने के लिए जो कुछ किया, वह शायद भारत के इतिहास का एक अनोखा मामला रहा। जिन लोगों को सीधे जेल में रहना था, वे सरकार हांक रहे थे, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को पकड़ा था, उन पर चाबुक चला रहे थे। अपने ओहदे से ऊपर जाकर ये लोग पूरे राज्य का शासन-प्रशासन चला रहे थे, और पूरी सरकार इन्हें रिपोर्ट कर रही थी। जो जांच एजेंसी करोड़ों के नान घोटाले के सुबूत लेकर अदालत में खड़ी थी, उसके नए अफसर अपनी ही जांच की बुलेट ट्रेन को पटरी से उतारने में लग गए थे, और जांच एजेंसी के गवाहों को डरा-धमकाकर उनके बयान बदलवाए गए थे। जो दो अफसर इस भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी थे, वे ही अब अपने खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई में जांच एजेंसी के वकील के साथ मिलकर सुबूत और गवाह बर्बाद कर रहे थे, और केस को खोखला बना रहे थे। हालत यह थी कि इनकमटैक्स और ईडी ने जो सुबूत जब्त किए और अदालत के सामने रखे, उनके मुताबिक जांच एजेंसी के मुखिया अदालत में एजेंसी के खिलाफ और आरोपियों के पक्ष में आदेश होने पर खुशियां मना रहे थे। ये तमाम जानकारियां पिछले बरसों में किस्तों में अदालतों में पेश होती रहीं, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार को आखिरी दिन तक यही अफसर हांकते रहे। कांग्रेस पार्टी और भूपेश सरकार ने यह सार्वजनिक रूख अख्तियार कर लिया था कि ईडी गैरभाजपाई सरकार के पीछे लगी है, और फिर मानो इस तर्क के बाद किसी सार्वजनिक सफाई की भी कोई जरूरत नहीं रह गई थी।

कई और सुबूत लोकतंत्र को खत्म करने वाले सामने आते रहे, लेकिन सरकार ने अपने राजनीतिक रूख को अपनी ढाल बना लिया था, और ईडी की कार्रवाई चलते हुए भी नान आरोपी ही भूपेश सरकार के हजारों करोड़ के नए घोटालों और जुर्म के सरगना बने रहे, और भूपेश बघेल तो सरकार के मुखिया थे ही। अभी सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ये पुख्ता सुबूत पेश किए हैं कि रमन सिंह के वक्त पकड़ाए नान घोटाले के दो सबसे बड़े आरोपी आईएएस, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा भूपेश सरकार आने के बाद अपनी जमानत के पहले उस वक्त के राज्य के सरकारी महाधिवक्ता के मार्फत हाईकोर्ट के एक जज के संपर्क में थे, जिससे कि बाद में इन्हें जमानत मिली। भूपेश सरकार के समय मुख्य सचिव रहे अजय सिंह नाम के अफसर के सगे भाई अरविंद कुमार चंदेल राज्य के हाईकोर्ट के जज थे, और इनके मार्फत महाधिवक्ता ने जमानत के लिए संपर्क किया, और बाद में जमानत मिल भी गई। मुख्य सचिव अजय सिंह को राज्य का अगला योजना मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया जिससे कि उन्हें एक नया कार्यकाल मिला। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी पेश किया है कि किस तरह इस जज अरविन्द कुमार चंदेल के बेटी-दामाद का बायोडाटा एजी के मार्फत अनिल टुटेजा को अनुकूल कार्रवाई के लिए भेजा गया था। इन सबकी वॉट्सऐप चैट अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलासे से पेश की गई है। लोगों को याद होना चाहिए कि ये बातें बरसों पहले भी सामने आई थीं जब भूपेश सरकार को हांकने का काम अकेले अनिल टुटेजा कर रहे थे, और आज ईडी के कुछ दूसरे मामलों को देखें तो पता चलता है कि वे हजारों करोड़ रुपये के शराब घोटाले के सरगना भी थे। इस बात को भी कुछ बरस हो गए हैं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जज अरविन्द चंदेल से संबंधित सारी चैट के सुबूत बंद लिफाफे में दे दिए थे कि वे अदालत से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में इतनी संवेदनशील बातचीत खुली अदालत में पेश करना नहीं चाहते। अब जब तारीखों के साथ सारे सुबूत इस तरह खुलकर सामने आए हैं कि 16 अक्टूबर को जज अरविन्द कुमार चंदेल ने टुटेजा-शुक्ला को जमानत दी, और एक पखवाड़े बाद एक नवंबर को उनके भाई अजय सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसका कार्यकाल लंबा रहने वाला था।

इस मामले पर हमारे विचार लिखने के पहले इसकी खुलासे से चर्चा होना इसलिए जरूरी है कि लोग यह समझ सकें कि लोकतंत्र में ताकतवर तबके किस तरह गिरोहबंदी करके संविधान को पैरों तले कुचल सकते हैं। जब निर्वाचित मुख्यमंत्री, यूपीएससी के चुनिंदा आईएएस अफसर, राज्य के महाधिवक्ता, हाईकोर्ट के जज, राज्य की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया मुजरिमों को बचाने के लिए एक रजिस्टर्ड गिरोह बना लेते हैं, तो फिर लोकतंत्र सहमकर किसी नाली की पुलिया के नीचे जा दुबकता है। छत्तीसगढ़ में छोटे-छोटे से अटवारी-पटवारी रिश्वत लेने में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे गब्बर, सांभा, और कालिया उसी तरह हंस रहे हैं जिस तरह फिल्म शोले में ये तीनों हंसते थे। फर्क यही है कि नीचे नाचने का जिम्मा इस बार लोकतंत्र को दिया गया था, जिसे ऐसे गिरोह ने बेबस बसंती बना छोड़ा है। हम नहीं जानते कि अभी सुप्रीम कोर्ट इन तमाम लोगों के खिलाफ कब और कैसे कोई कार्रवाई करेगा, फिलहाल भूपेश बघेल विधायक हैं, अजय सिंह को नई भाजपा सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी बनाकर एक लंबा कार्यकाल और दे दिया है, जज चंदेल किसी और राज्य में हाईकोर्ट में फैसले सुना रहे हैं, संविधान के खिलाफ और संवैधानिक जिम्मेदारी के खिलाफ काम करने वाले सतीश वर्मा अदालत में वकालत कर रहे हैं, अनिल टुटेजा कुछ दूसरे मामलों में जेल में पड़े हैं, और आलोक शुक्ला भूपेश सरकार के पूरे कार्यकाल भ्रष्टाचार के नए-नए मामलों से घिरे हुए अब तक आजाद घूम रहे हैं। यह पूरा माहौल देखकर नाली की पुलिया के नीचे दुबके लोकतंत्र की बाहर निकलने की हिम्मत भी भला कैसे हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पुख्ता सुबूतों के बंद लिफाफे पर सोते बरसों गुजार चुका है, नाली के पानी में भीगा लोकतंत्र बाहर निकले भी तो कैसे निकले? प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने तो इसी जज के इसी भाई को नया संवैधानिक ओहदा दे दिया है।

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अदालतों में जमानत के इंतजार में महीनों और बरसों खड़े हुए ऐसे लोग रहते हैं जो अपने मामलों में फैसलों, या सुनवाई शुरू होने के इंतजार में जेलों में बंद रहते हैं। हिन्दुस्तान में कुछ कानून तो ऐसे कड़े बनाए गए हैं कि उनके तहत सरकार लोगों को बरसों से जेल में बंद रखे हुए है, लेकिन जमानत नहीं हो पा रही है, और न ही सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट जमानत को लेकर जिला अदालतों, और हाईकोर्ट को भी पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ कह चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अलग-अलग मामलों में कई तरह की नसीहतें दी हैं। एक मामले में उसने यह कहा कि बेल हक होता है, और जेल अपवाद होना चाहिए। कुछ दूसरे मामलों में उसने यह कहा कि निचली अदालत ने अगर किसी को जमानत दी है, तो उसे रद्द करने के पहले हाईकोर्ट को बहुत सी बातें सोचना चाहिए। अब कल उसने पटना हाईकोर्ट के एक जमानत आदेश को खारिज किया जिसमें अदालत ने अंधाधुंध कड़ी शर्तें लगा दी थीं। हाईकोर्ट ने पति को जमानत देते हुए यह कहा था कि वह पत्नी की सभी शारीरिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह देखकर दुख हो रहा है कि जमानत के लिए कठोर शर्तें रखने की प्रथा को निंदा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद हाईकोर्ट इस तरह के आदेश दे रहे हैं जिन पर कोई अमल भी नहीं हो सकता। जाहिर है कि हाईकोर्ट की इस जमानत में रखी गई शर्त कि पत्नी की हर शारीरिक जरूरत को पति पूरा करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने असंभव माना। और ऐसे शर्तों वाला जमानत आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमल होने लायक शर्तें ही लगाई जानी चाहिए। आदेश में यह भी याद दिलाया कि जमानत की शर्तें जांच में आरोपी की मौजूदगी की गारंटी के लिए ही लगती हैं ताकि सुनवाई ठीक से हो सके।

अब अगर हम हिन्दुस्तान की आबादी को देखें, तो तीन चौथाई लोग तो जिले में भी अदालती मामले का खर्च नहीं उठा सकते। शायद पांच-दस फीसदी आबादी हाईकोर्ट तक जाने का हौसला कर सकती है। और हमें नहीं लगता कि एक फीसदी से अधिक आबादी किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पांव धरने का दुस्साहस कर सकती है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट को देश की बाकी अदालतों को दिए गए अपने मार्गदर्शन को इस तरह बार-बार दुहराना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाकर नीचे की अदालतें जनता के साथ बेइंसाफी कर रही हैं, और भला ऐसे कितने लोग होंगे जो कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे? यह नौबत तकलीफदेह इसलिए है कि अदालतों में सरकारों और बड़े कारोबारियों, दो नंबरियों, और दस नंबरियों के अलावा और किसी की तो ताकत रहती नहीं है कि नीचे से ऊपर तक अदालती लड़ाई लड़ सकें, और ऐसे में यह नौबत आना ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के खिलाफ निचली अदालतों के फैसलों को सुधारने में वक्त जाया करे।

यहां पर हमें एक छोटी सी राह दिखती है। इन दिनों भारत में भी बहुत से वकील आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करके अदालत के लिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं क्योंकि एआई से कम्प्यूटर-इंटरनेट पर दर्ज पुराने सभी फैसले और आदेश का विश्लेषण करके उसके मुताबिक किसी नए केस में ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। जिस काम में बहुत से वकील लगेंगे, या उनके बहुत से दिन लगेंगे, उस काम को एआई बड़ी तेजी से कुछ मिनटों में सामने रख सकता है, और फिर उसकी जांच-परख वकील अपनी मानवीय समझ से कर सकते हैं। जब ऐसा इस्तेमाल आज हो ही रहा है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था को ऐसे एआई औजार बनाने चाहिए जो कि हर अदालत को किसी फैसले को लिखते वक्त पहले की तमाम नजीरों को भी सामने रख सकें। ये औजार हर अदालत को यह भी सुझा सकते हैं कि ऐसे मामलों में उनसे बड़ी किन अदालतों के क्या फैसले रहे हैं। ये एआई टूल्स सुप्रीम कोर्ट जजों को भी बता सकते हैं कि उनकी और अधिक जजों की बेंच ने इस तरह के किसी मामले में पहले क्या फैसले दिए हैं। एआई के ऐसे इस्तेमाल से हो सकता है कि वकीलों में कुछ बेरोजगारी आए, लेकिन इससे यह फायदा भी हो सकता है कि बड़ी अदालतों के पिछले फैसलों को अनदेखा करते हुए अभी अगर कोई जज उनके खिलाफ नए फैसले लिखते हैं, तो वे ऐसी गलती से बचेंगे, और उनके इन ताजा फैसलों के खिलाफ अपील से अदालतों पर बोझ बढऩे से बचेगा। आज भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज या जजों को जब लगता है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है, तो वे किसी काबिल वकील को न्यायमित्र नियुक्त करते हैं। जजों और वकीलों को कानूनी सहायकों की सहूलियतें भी हासिल रहती है जो बड़ी अदालतों के पुराने फैसलों की मिसालें निकालकर सामने रखते हैं। ऐसे में एआई को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना अदालत का वक्त भी बचाएगा, और गलतियों को भी घटाएगा। आज हालत यह है कि किसी जज के गलत फैसले से अगर लोगों की जिंदगी के कई बरस जेल में गुजर जाते हैं, तो उसके लिए किसी भरपाई का इंतजाम नहीं है। इसलिए अदालतों को अधिक से अधिक सावधानी बरतने के लिए बिना किसी खर्च वाले ऐसे एआई औजार मुहैया कराए जाने चाहिए।

दूसरी एक बात यह कि देश की सरकार को यह सोचना चाहिए कि जिन गरीब लोगों के कई-कई बरस जेल में गैरजरूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचकर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के जेल में बंद पिछले 11 बरस गलत फैसले की वजह से थे, तो ऐसे मामलों में उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार की कोई योजना आनी चाहिए। या तो सरकार न्यायिक मुआवजा फंड जैसी कोई तरकीब निकाले जिससे कि कम से कम गरीब लोगों की भरपाई हो सके, या फिर वह फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा की तरह अदालती न्याय बीमा जैसा कुछ शुरू करे, और किसी व्यक्ति के जेलों में गुजारे गए गैरजरूरी या नाजायज दिनों का मुआवजा उसे मिल सके। जनकल्याणकारी सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं, उनके जेलों में रहने पर उनका कोई विकल्प तो परिवार के पास नहीं रहता। किसी कारोबारी के जेल में रहने पर परिवार के दूसरे लोग शायद कारोबार को कम या अधिक हद तक चला पाएं।

यहां पर यह आखिरी सलाह देने का मकसद यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस थोड़ी सी मानवीय संवेदना के साथ सोचने-समझने वाले इंसान दिखते हैं, और उन्हें खुद ही एक जनहित याचिका की तरह इस मामले को दर्ज करके केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना चाहिए, और उनकी राय लेनी चाहिए। 

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छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक गांव में रहने वाली मानसिक विक्षिप्त युवती की पैरों में पिता ने बेड़ी बांधी दी थी ताकि वह दूर न चली जाए। ऐसे में वह आम दिनों की तरह नदी के किनारे गई, और फिर लौटी नहीं। इसके बाद वह 20 किलोमीटर दूर इसी नदी में बहते हुए ओडिशा में मिली, और उसे वहां लोगों ने बचाया, और वापिस उसके गांव लाया गया। इससे कई तरह के सवाल उठते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा है कि दिमागी परेशानी होने से किस तरह उसके पैरों में जंजीर बांध दी गई थी। ऐसा कई जगहों पर होता है, और गरीब परिवार जब किसी विचलित सदस्य का मानसिक इलाज नहीं करा पाते, तो उसे बांधकर रख दिया जाता है, ताकि वह खुद को, या किसी और को खतरे में न डाल दे। यह नौबत छत्तीसगढ़ में खासकर इसलिए अधिक फिक्र की बात है कि यहां हर गांव का हर परिवार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन की निगरानी में रहता है जो कि छोटी-छोटी बीमारियों का भी ध्यान रखती है, उसे मिली कुछ दर्जन किस्म की दवाईयों का इस्तेमाल करके मामूली और मौसमी बीमारियों का इलाज भी करती है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य विभाग के लगातार संपर्क में भी रहती है। अब अगर पैरों में बेडिय़ों वाली कोई विक्षिप्त महिला मितानिन के रिकॉर्ड से परे है, तो यह एक किस्म की चूक भी है। अगर उसकी जानकारी में यह बात थी, तो इस महिला को मानसिक इलाज हासिल होना चाहिए था। इस किस्म के सैम्पल केस सरकार को अपने इंतजाम को दुरूस्त करने मेें मददगार हो सकते हैं, और इसे एक अकेला केस मानने के बजाय राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में मानसिक बीमार लोगों की शिनाख्त का अभियान चलाना चाहिए, और उनकी संख्या देखकर इलाज का इंतजाम करना चाहिए।

इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। कई अखबारों ने इस खबर के साथ यह लिखा है कि जाको राखे सांईयां, मार सकै न कोय। मतलब यह कि जिसे ईश्वर बचाना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकते। वरना यह बात स्वाभाविक तो है नहीं कि बाढ़ में उफनती नदी में पैरों में जंजीर बंधी एक विक्षिप्त महिला बहते हुए 20 किलोमीटर दूर जिंदा पहुंच जाए, और उसे बचा भी लिया जाए। यह बात सही है कि यह एक जिंदगी किसी चमत्कार की तरह बची है, लेकिन इसे किसी धार्मिक आस्था से जोडक़र इसका विश्लेषण करना इसलिए ठीक नहीं है कि उससे धर्म और ईश्वर की धारणा को एक नाजायज महत्व और मान्यता मिलते हैं। अब जैसी कि आस्थावानों की धारणा है, ईश्वर सर्वत्र मौजूद रहते हैं, सर्वशक्तिमान रहते हैं, वे सर्वज्ञ भी रहते हैं, और कल्याणकारी तो हैं ही, कण-कण में उनका वास है। तो ऐसे में यह ईश्वर एक महिला को इस तरह, शायद बरसों तक, जंजीरों से बांधकर रखने की हद तक विक्षिप्त बनाकर क्यों रखता है? हमारे जैसे नास्तिक के मन में यह साधारण सवाल उठता है, लेकिन आस्थावानों के पास इसका जवाब पाप और पुण्य की शक्ल में रहता है कि यह पिछले जन्मों के पापों का नतीजा होगा। अगर ईश्वर एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तक भी पाप-पुण्य को बहीखातों के हिसाब की तरह कैरीफॉरवर्ड करता है, तो फिर छोटी-छोटी बच्चियों से बलात्कार किस जन्म के हिसाब के तहत होता है? अगर उन्हें किसी पिछले जन्म के पाप की सजा भुगतनी है, तो उन्हें पैदा होने देने से बेहतर, जन्म से ही रोक देना था। कोई कल्याणकारी ईश्वर किस तरह छोटी-छोटी बच्चियों से बलात्कार को देखते हुए भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान कहा जा सकता है?

इस मामले को लेकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। मानसिक विक्षिप्त लोग इलाज के हकदार तो रहते ही हैं, अगर वे गरीब परिवारों के हैं, तो शायद समाज कल्याण की किसी योजना के तहत उनके परिवारों को कुछ दूसरी मदद भी मिलनी चाहिए। क्योंकि गरीब परिवारों में ऐसे मानसिक मरीज की देखभाल आसान नहीं रहती, और जब घर के बाकी लोग मजदूरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बाहर जाते हैं, तो ऐसे मानसिक मरीज सदस्य की खुद की हिफाजत के लिए उन्हें कभी-कभी बांधकर या बंद कर भी जाना पड़ता होगा। ऐसी नौबत वाले परिवारों को सरकारों की तरफ से कुछ अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए। आज जिस तरह छत्तीसगढ़ सहित बहुत सी राज्य सरकारें महिला वोटरों के खातों में सीधे रकम डालती हैं, या जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है, उसी तरह मानसिक विक्षिप्त के परिवार के लिए भी कुछ मदद होनी चाहिए, फिर चाहे ऐसे विक्षिप्त लोग मतदाता न भी हों, वे वोट डालने की हालत में न भी हों।

हम परिवारों के भीतर ही नहीं, सडक़ों और सार्वजनिक जगहों पर भी इस तरह के लोगों को देखते हैं, जो कि सामान्य दिमागी हालत के नहीं रहते, और बिना किसी आसरे के मानो मौत के इंतजार में किसी तरह जीते रहते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी जनकल्याणकारी सरकार को सबसे पहले ऐसे लोगों के इलाज और रखरखाव का इंतजाम करना चाहिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते। ऐसे लोगों के लिए शुरूआत में कम से कम जिला मुख्यालयों में ऐसे केन्द्र बनाने चाहिए जहां डॉक्टरी निगरानी में सरकार इन लोगों को जिंदा रहने की बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराए, और अपने राज को संवेदनशील साबित करे। ऐसे लोग न तो गिनती में किसी नेता या पार्टी को हरा या जिता सकते, न ही इनमें से अधिकतर वोट डालने जा भी सकते, लेकिन किसी भी सभ्य समाज की यह पहली पहचान है कि वे अपने सबसे कमजोर, और असहाय लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पिछले दशकों में हमने लगातार यह बात लिखी है कि किसी जनकल्याणकारी राज्य में किसी सार्वजनिक जगह पर शारीरिक या मानसिक विकलांग असहाय और बेघर लोग नहीं रहने चाहिए। उन्हें सिर्फ नजरों से दूर कर देने के लिए हटाने की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इंसान की तरह रखने की बात कर रहे हैं, और जब राज्य में पशुओं को रखने के लिए भी सरकारी योजनाएं बनी हैं, बन रही हैं, तो इंसानों के लिए तो ऐसे इंतजाम होने ही चाहिए। सरकार को ऐसे समर्पित समाजसेवी, और सामाजिक संस्थाओं को भी तलाशना चाहिए जो कि सरकार से मिली बुनियादी मदद के बाद मानवीय आधार पर ऐसे तकलीफ भुगतते इंसानों का ख्याल रख सकें। आज गाय या गोवंश के लिए भी काम करने वाले लोग पशुओं के प्रति हमदर्दी की किसी भावना से यह काम नहीं करते, उनमें से तकरीबन तमाम लोगों की सोच धार्मिक आधार पर गाय से जुड़ी हुई है, और ऐसा कोई जुड़ाव शारीरिक या मानसिक मरीजों के साथ नहीं हो सकता। इसलिए किसी राज्य सरकार को धार्मिक भावना से परे की सेवाभावना को भी देखना होगा। सरकार के लिए यह कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा, लेकिन इससे सत्ता और मानवीयता का एक रिश्ता बन सकता है, और यह आने वाली सरकारों और पीढिय़ों के लिए एक अच्छी नजीर रहेगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

सुप्रीम कोर्ट ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और सात जजों की संविधान-पीठ का एसटी-एससी आरक्षित तबकों के भीतर उपजातियों के आधार पर आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराने वाला यह फैसला देश की व्यवस्था में सामाजिक न्याय का एक नया नजारा पेश कर सकता है। सात में छह जज इस बात के हिमायती थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी के लिए आरक्षण का एक हिस्सा अलग से आरक्षित किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली इस बेंच के फैसले में सिर्फ एक जज, जस्टिस बेला त्रिवेदी असहमत थीं। इस मामले की नौबत इसलिए आई थी कि पंजाब, और आन्ध्र सरीखे कुछ राज्यों ने आरक्षित तबकों के भीतर चुनिंदा-पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का एक हिस्सा अलग से आरक्षित करने का काम किया था, और उनके खिलाफ आए मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर फैसले दिए थे। 2004 और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, इसलिए अब इस पर एक व्यापक फैसले के लिए अदालत ने इसे सात जजों की संविधान-पीठ को सौंपा था।

इस फैसले में यह कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के भीतर भी हर जाति की हालत एक सरीखी नहीं है। अनुसूचित जाति के भीतर बुनकर भी आते हैं, और सफाई कर्मचारी भी। यह बात जाहिर है कि सफाई कर्मचारी दूसरी अनुसूचित जातियों के मुकाबले अधिक खराब हालत में हैं, इसलिए राज्य चाहें तो उपजातियों के आधार पर आरक्षण का कुछ फीसदी हिस्सा उसके भीतर की जातियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन कोई सरकार किसी एक आरक्षित जाति या जनजाति को उसके लिए आरक्षित सीटों को पूरा का पूरा नहीं दे सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का उपजातीय आरक्षण अदालत के विश्लेषण के लिए भी लाया जा सकेगा। यहां पर दो मुद्दे और उठे जो कि इस मामले की बुनियाद नहीं थे, लेकिन उन पर संविधानपीठ के जजों ने अपनी राय रखी है, और उन पर देश में आगे विचार-विमर्श होना चाहिए। इस बेंच में दलित तबके के जज जस्टिस बी.आर.गवई ने यह कहा कि ओबीसी की तरह एसटी-एससी में भी क्रीमीलेयर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि क्रीमीलेयर के पैमाने ओबीसी की तरह रहें या अलग रहें। चार और जजों ने भी एसटी-एससी में क्रीमीलेयर पर टिप्पणी की हैं। क्रीमीलेयर से परे एक दूसरे मुद्दे पर भी कम से कम एक जज की टिप्पणी सामने आई है। जस्टिस पंकज मिथल ने यह राय भी रखी कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, तो उसकी अगली पीढ़ी को यह फायदा नहीं मिलना चाहिए।

देश में आज जातीय जनगणना, और आरक्षण एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के हर राज्य के सामने एक नई चुनौती पेश कर रहा है कि वहां के राजनीतिक दल अपने प्रदेश की एसटी-एससी जातियों के भीतर किस तरह अधिक कमजोर उपजातियों के लिए आरक्षण का एक हिस्सा आरक्षित कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या और चुनौती यह भी रहेगी कि जो जातियां अपने आरक्षित वर्ग के भीतर सचमुच ही बहुत अधिक कमजोर और गरीब हैं, लेकिन उसके वोटर गिनती में कम हैं, तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी या दूसरे दल आरक्षण में आरक्षण के उसके न्यायोचित अधिकार को किस तरह दे पाएंगे? यह सामाजिक न्याय के पक्ष में तो होगा, लेकिन चुनावी घाटे का भी हो सकता है। और चुनावी घाटा झेलने की कीमत पर शायद ही कोई राजनीतिक दल आज देश में सामाजिक न्याय के हिमायती बनना चाहेंगे। यह तो अलग-अलग प्रदेशों में आने वाले बरसों में सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस ताजा अधिकार का इस्तेमाल कौन किस तरह करते हैं। कुछ लोगों को यह आशंका भी है कि आरक्षित वर्ग के भीतर इससे एक फूट डाली जा सकेगी, और उसका सामाजिक नुकसान उस वर्ग को होगा। महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश आंबेडकर सहित कुछ और लोगों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन जब कभी सामाजिक बुनियाद में थोड़ा सा भी बदलाव होता है, तो कई तबकों में बेचैनी होती है, और कई तबके बिना असली बेचैनी के भी एक बेचैन आंदोलन खड़ा करके इस बदलाव में अधिक हिस्सा पाने की कोशिश करते हैं।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले में लिखी गई बातों का असर तो राज्यों में दिखेगा, लेकिन उससे परे भी जो दो बातें जुबानी कही गई हैं, उन पर भी देश में एक बहस शुरू हो सकती है। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम बरसों से लगातार एसटी-एससी तबकों के भीतर क्रीमीलेयर लागू करने की वकालत करते आए हैं, क्योंकि हमारा यह देखा हुआ है कि इन तबकों का आरक्षित हिस्सा कुछ चुनिंदा अधिक ताकतवर परिवार ही बार-बार उठाते हैं, और इनके भीतर के कमजोर हिस्से खाली हाथ रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों ने हमारे इस तर्क को इस मामले की सुनवाई में जुबानी ही सही ठहराया है, और हम उम्मीद करते हैं कि देश में इस पर एक बहस शुरू होगी, और इसके लिए जो भी संविधान संशोधन लगेगा, संसद और देश की विधानसभाएं उसके लिए तैयार होंगी क्योंकि आरक्षण जिस न्याय की सोच के साथ लागू किया गया है, वह सोच बिना क्रीमीलेयर के एसटी-एससी आरक्षण में मार खा रही है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण का फायदा मोटेतौर पर एक पीढ़ी को ही मिलना चाहिए, और कुछ पैमाने बनाकर इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी लागू करने से रोकना चाहिए। आज हालत यह है कि एसटी-एससी तबके के लोग सांसद या विधायक बन जाएं, आईएएस या आईपीएस बन जाएं, उनके बच्चे आरक्षण का फायदा पीढ़ी-दर-पीढ़ी पा सकते हैं। इसे क्रीमीलेयर के तहत भी खत्म करना चाहिए, और एक पीढ़ी के बाद उसी व्यक्ति की संतानों के लिए भी खत्म करना चाहिए।

इस फैसले से देश में आरक्षण की असली नीयत को लागू करने की एक संभावना पैदा हो रही है, और मौजूदा आरक्षण-कानून के शब्दों से परे उसकी भावनाओं की बात भी करने का समय अब आ गया है। हमारा ख्याल है कि एसटी-एससी तबकों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की रौशनी में उपजातीय आरक्षण की तरफ तो राजनीतिक दल बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ क्रीमीलेयर, और एक पीढ़ी की सीमा पर भी बहस चालू होनी चाहिए, जिस तरह कोई फैसला देने का मौका इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, और यह फैसला संसद और विधानसभाओं को ही लेना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

बिहार की एक हैरान-परेशान करने वाली खबर है। पांच बरस के एलकेजी के छात्र ने स्कूल में अपने पिता की पिस्तौल ले जाकर दस बरस के एक दूसरे छात्र को गोली मार दी। गनीमत कि गोली चलने के झटके से पिस्तौल झुक गई थी, और गोली इस छात्र को हथेली पर लगी। पांच बरस के इस बच्चे का पिता स्कूल में गार्ड रह चुका है, और यह बच्चा अपने स्कूल बैग में पिस्तौल लेकर आया था। कहां तो हम अमरीका में बंदूकों की संस्कृति को कोसते हुए नहीं थकते हैं, और अब हिन्दुस्तान में सात बरस का बच्चा घर से पिस्तौल लाकर दूसरे छात्र को गोली मार रहा है! यह सिलसिला महज इस घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि हथियारों के प्रति बच्चों के मोह को पैदा करने, और बढ़ाने की बाजार की कोशिश और साजिश का एक मामूली सा सुबूत भी है। दुनिया के अमरीका सरीखे देशों में जहां बच्चे घर में बचपन से बंदूकें देखते बड़े होते हैं, वहां तो ऐसी बात समझ आ सकती थी, लेकिन हिन्दुस्तान में इसकी कल्पना बड़ी मुश्किल थी।

आज अधिकतर परिवारों में बच्चों को खिलौना-पिस्तौल दिलवा दी जाती है, और उसके खतरों से लोग अनजान रहते हैं। और तो और होली की पिचकारियां भी अब बंदूकों की शक्ल में आने लगी हैं, और दूसरों पर रंग फेंकना भी गोली चलाने के अंदाज में होने लगा है। इन दिनों भारत में बहुत सी धार्मिक और पौराणिक कहानियां हवा में तैर रही हैं, कई जगहों पर तो स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, और उनमें त्रिशूल से लेकर गदा तक का जिक्र रहता है कि उस वक्त कैसे हथियारों का इस्तेमाल होता था। और बाजार को देखें तो प्लास्टिक के अलग-अलग तरह के त्रिशूल और गदा भरे पड़े हैं। अभी कुछ अरसा पहले एक खेल मैदान पर छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को लाकर कुछ खेल करवाए जा रहे थे, और शिक्षिकाएं ही बड़े-बड़े बक्सों में प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी गदा भरकर लाई थीं, और दर्जनों बच्चों के बीच शायद युद्ध जैसा कुछ करवाया गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि आज के लोकतंत्र में गदा और त्रिशूल का इस्तेमाल क्या हो सकता है? आज तो आत्मरक्षा के लिए भी इस तरह के हथियार काम नहीं लाए जा सकते क्योंकि ये रक्षा के लिए नहीं, हमले के लिए बने दिखते हैं। असल जिंदगी में तो इनका उपयोग आज नहीं रह गया है, क्योंकि आज पुलिस और अदालत का रास्ता है, लेकिन बच्चों के मन में हिंसा भरने का काम इससे जरूर हो सकता है, और तथाकथित ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ाते या सुनाते हुए ऐसी हिंसा किनके खिलाफ सिखाई जा सकती है, इसके लिए अधिक कल्पना की भी जरूरत नहीं है।

छोटे बच्चों पर परिवार के माहौल का, उन्हें सुनाई जाने वाली कहानियों का, उनके देखे हुए टीवी कार्यक्रमों का बड़ा असर पड़ता है। बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी कहीं किसी के फोन पर पोर्नो देखकर वैसा प्रयोग करने में लग जाते हैं। जिन घरों में मारपीट करने, गालियां देने, और गोली मार देने जैसी बातें होती होंगी, वहां पर बच्चे तेजी से इन चीजों को सीखते होंगे। पांच बरस का बच्चा किस तरह अपने घर पर पिस्तौल तक पहुंच पाया, किस तरह उसे बैग में स्कूल ले आया, और किस तरह उसने अपने से पांच बरस बड़े बच्चे को गोली मार दी, यह बहुत बारीक विश्लेषण का मामला भी है। पहली नजर में हमारा मानना है कि उसने परिवार से ही पिस्तौल के इस्तेमाल की बात सीखी होगी।

परिवार और समाज को बच्चों के सामने किसी भी तरह की मिसाल पेश करते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए। जिन घरों में गालियां देकर बात करने की संस्कृति है, वहां के बच्चे आनन-फानन गालियां सीख जाते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार यह नसीहत देते हैं कि लोगों को तम्बाकू से दूर रहना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे तुरंत ही बड़ों को देखकर ऐसी लत पकड़ लेते हैं। अगर वे बड़ों को शराब पीते या जुआ खेलते देखते हैं, तो बड़े होकर उनके भी ऐसे ही हो जाने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। जिन परिवारों में लडक़ों के सामने परिवार की लड़कियों और महिलाओं से भेदभाव होता है, उनके खिलाफ हिंसक माहौल रहता है, उन परिवारों में लडक़े बड़े होकर ऐसे ही हिंसक मर्द बनते हैं, और हिंसा की यह पारिवारिक परंपरा आगे बढ़ती रहती है। यही वजह है कि स्कूलों में भी शिक्षकों को सिगरेट-तम्बाकू से दूर रखने का नियम बनाया गया है, यह एक और बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हर कुछ दिनों में कोई शराबी शिक्षक या हेडमास्टर का वीडियो सामने आता है, और उनकी नौकरी जाने से भी बाकी शराबी शिक्षकों पर कोई असर नहीं होता।

यह देश बच्चों के सामने मिसाल के मामले में बहुत ही लापरवाह है। सडक़ों पर धर्म का नाम लेकर निकले हुए दीवाने लोग जिस तरह की हिंसा करते हैं, तोडफ़ोड़ करते हैं, पुलिस गाडिय़ों तक को चकनाचूर करते हैं, उसे देखकर बच्चे भी बड़े होने पर ऐसा करने को अपना एक धार्मिक अधिकार मान लेते हैं। हिंसा की परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती जाती है। हिन्दुस्तान में जब धार्मिक कपड़े पहने हुए लोग, साध्वी और साधू कहे जाने वाले लोग गांधी की तस्वीरों पर गोलियां दागते हैं, और नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर माला पहनाते हैं, तो वे बच्चों के मन में हत्या के प्रति हमदर्दी पैदा करते हैं, और हत्यारे के प्रति तारीफ की भावना। जब परिवारों में लोग किसी धर्म या जाति के खिलाफ हिंसक और अपमानजनक बातें करते हैं, तो फिर वहां के बच्चे बड़े होने के पहले ही उन धर्मों, और उन जातियों के खिलाफ नफरत का पूर्वाग्रह पाल चुके रहते हैं।

भारतीय समाज को अपनी खुद की नजर में अपने आपको विश्व गुरू करार देने में बड़ा मजा आता है। अपने मुंह अपनी तारीफ करने, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए किसी सच्चाई की जरूरत नहीं रहती। इसके लिए बस एक बेशर्मी काफी होती है। आज हिन्दुस्तान में गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, और महिलाओं के खिलाफ जिस परले दर्जे की हिंसा दिखाई पड़ती है, उससे भी बच्चों के मन में बड़ा बुरा असर पड़ता है। बिहार की जिस घटना को लेकर हम यह लिख रहे हैं, उसमें गोली मारने वाले पांच बरस के बच्चे के मन में क्या जाति और धर्म का कोई पूर्वाग्रह भी था। घायल बच्चे ने अस्पताल में यह बताया है कि बैग से पिस्तौल निकालकर गोली मारने वाले लडक़े से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। जो बच्चा स्कूल में ऐसा कर सकता है उसे अगर घर पर इस तरह पिस्तौल हासिल हो, तो वह घर पर भी किसी को गोली मार सकता है। तमाम परिवारों को ऐसी असुविधाजनक कल्पनाओं की जरूरत है, और इन्हें कैसे-कैसे रोका जा सकता है, उसकी भी। फिलहाल जो लोग इसे पढ़ रहे हैं, उन्हें पिस्तौल से परे भी दूसरी नकारात्मक बातों के बारे में सोचना चाहिए कि वे अपने बच्चों के सामने बेहतर मिसालें कैसे रख सकते हैं।

अभी हमें व्यापार किस्म का एक ऐसा खेल देखने मिला जिसमें बच्चे अलग-अलग देशों को खरीद सकते हैं, और उन देशों के अलग-अलग दाम हैं। अंग्रेजी में व्यापार नाम के खेल को मोनोपोली भी कहा जाता है, और अगर बच्चों की सोच देशों को खरीदने की बना दी जाएगी, तो किसी देश के लोकतंत्र के लिए उनके मन में कोई सम्मान भी नहीं रह जाएगा।

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