‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ के म्यूनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 4 शर्तों के साथ दी गई है। इस बांड पर राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी। इसी तरह से निगम इन बांड से संबंधित सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करेगा। इन बांड की सभी देनदारियां निगम की जिम्मेदारी होगी। राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लायबिलिटी गैप फंडिंग नहीं दिया जाएगा। साथ ही निगम को सेबी के नियमों का पालन करना होगा। संकेत है कि अगले एक माह में निगम में बांड वित्तीय बाजार में विक्रय के लिए जारी करेगा।

मिली जानकारी के अनुसार निगम ने  अपने प्रस्ताव में 200 करोड़ के बांड जारी करने की अनुमति मांगी थी लेकिन राज्य सरकार ने 100 करोड़ की ही दी। निगम की रेटिंग और वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे  13  करोड़ रुपए का ब्याज माफ (इंटरेस्ट सबवेंशन) का भी लाभ मिलेगा। यानी निगम को  87 करोड़ का ही भुगतान करना होगा। ये बांड आम जनता के परचेज़ के लिए नहीं होंगे। केवल बड़े वित्तीय संस्थानों (फंड हाउसेस) के लिए होंगे। निगम अब ये बांड अगले एक दो माह में जारी कर सकेगा। निगम को अब न्यूनतम ब्याज दर वाले कर्जदार की तलाश होगी। इन बांड की माली हालत को जांचने सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड), साल में 4 बार इनका आडिट करेगा।

सूत्रों ने बताया कि इस पहले बांड से निगम दो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। पहला डूमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक हब और लोधी पारा पंडरी के पास क्रिस्टल आर्केड में आफिसेस एंड फाइनेंशियल हब। इन बांड के सफल होने पर निगम भविष्य के अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी बांड जारी कर सकेगा। आने वाले वर्षों में निगम की योजना खारून नदी (महादेव घाट) में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की है। इससे पानी के वाष्पीकरण में कमी लाने के साथ निगम के करोड़ो के बिजली बिल का भार कम करने में भी मदद मिलेगी।

देश का 12 वां निगम

रायपुर म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला प्रदेश का पहला और देश का 12 वां निगम होगा। इससे पहले इंदौर, राजकोट, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी- चिंचवाड़, लखनऊ, हैदराबाद आदि जारी कर चुके हैं। वहीं देश की राजधानी  दिल्ली निगम भी जारी नहीं कर पाया है। अफसरों ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास विभाग भी चाहता है कि देश के अन्य निगम भी ये बांड लें। ताकि उस पर और राज्य सरकारों पर आर्थिक निर्भरता कम हो। साथ ही इतनी बड़ी देनदारियों को देखते हुए निकायों में वित्तीय अनुशासन लाकर और राजस्व हानि (रेवेन्यू लिकेज) भी रोका जा जा सकेगा। इसके लिए निगम को हर तीन महीने में सेबी के आडिट से गुजरना होगा।

दो महापौर, चार कमिश्नर की भूमिका रही

निगम के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में 4 वर्ष लग गए। इसमें  सेवानिवृत्ति अपर कमिश्नर यूएस अग्रवाल की अहम भूमिका रही।इस दौरान निगम के 5 कमिश्नर और दो महापौर के साथ निगम के अमले को सामंजस्य बिठाकर सहमति लेनी पड़ी। बांड जारी करने के प्रस्ताव पर पिछली और वर्तमान दोनों ही सामान्य सभा ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके लिए रायपुर नगर निगम की क्रेडिट रेटिंग के लिए प्रशासन की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद ही निगम ने एए रेटिंग हासिल किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित अशोक ब्रदर्स सेनेटरी दुकान के संचालक राजेश अग्रवाल ने कर्मी  पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया है। आरोप है कि अभिषेक प्रधान ने भरोसा दिलाकर उसके बैंक में जमा करने के लिए दी गई करीब ?1.95 लाख की रकम का गबन कर फरार हो गया। आरोपी पिछले दो महीने से गायब था, लेकिन हाल ही में दुकान मालिक को वह शहर में घूमता नजर आया।

मौदहापारा पुलिस के मुताबिक अनुपम नगर निवासी राजेश अग्रवाल जो "अशोक ब्रदर्स" नामक सेनेटरी दुकान का संचालन करते हैं, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि  उनके यहां करीब 7–8 कर्मचारी काम करते हैं। उन्हीं में से एक अभिषेक प्रधान उम्र 29 वर्ष निवासी न्यू शांति नगर, थाना सिविल लाइन रायपुर करीब 4–5 सालों से सेल्समैन और रिकवरी का कार्य कर रहा था।

16 अगस्त 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे, राजेश अग्रवाल ने अपने कर्मचारी अभिषेक प्रधान को ?1,95,000/- (एक लाख पंचानवे हजार रुपये) की नकद  आईसीआईसीआई बैंक, एमजी रोड शाखा रायपुर के करेंट अकाउंट में जमा करने के लिए दिया था। जिसे अभिषेक ने रकम जमा करने का दावा करते हुए जमा पर्ची (स्लीप) भी मालिक को सौंप दी।

मालिक ने उस समय स्लीप की जांच नहीं की, लेकिन बाद में जब दुकान का हिसाब मिलाया गया, तो पाया कि बैंक पर्ची पर ना तो बैंक की सील थी, ना ही कर्मचारी के हस्ताक्षर। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि संबंधित खाते में उस दिन कोई राशि जमा नहीं की गई थी।

इस बीच अभिषेक ने फोन पर बताया कि वह बीमार है और काम पर नहीं आ सकता। कई दिनों तक वापस नहीं आने पर जब मालिक उसके घर पहुंचे, तो पिता रास बिहारी प्रधान ने बताया कि अभिषेक किसी बात से नाराज होकर घर छोड़ गया है और शिरडी घूमकर आने के बाद दोबारा लापता हो गया।

कुछ दिन बाद जब अखबार में अभिषेक की गुमशुदगी की खबर प्रकाशित हुई, तब दुकान मालिक ने उसके जीजा लक्ष्मीचंद भोई से संपर्क किया। जीजा ने भी बताया कि परिवारजन उसकी तलाश में हैं।

 6 अक्टूबर 2025 को दुकान मालिक ने रेल्वे स्टेशन से लौटते वक्त सर्वधर्म मंदिर के पास अभिषेक को उसकी सफेद रंग की एक्टिवा में बैठे देखा। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो अभिषेक उन्हें देखकर तेजी से भाग निकला।

पीछा करने के बाद जब वे उसके घर पहुंचे तो वही एक्टिवा घर के बाहर खड़ी मिली, लेकिन अभिषेक घर पर नहीं था। इससे मालिक को यकीन हो गया कि उसने रकम गबन कर फरार होने का नाटक रचा था। बाद में दुकान के लेन-देन के मिलान में और भी गड़बडिय़ां सामने आईं। अभिषेक ने कई ग्राहकों से वसूली गई रकम का भी हिसाब मेल नहीं खा रहा था।

मामले में दुकान मालिक ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक प्रधान के खिलाफ धारा 316(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहने पर दो जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक ने यह कार्रवाई की है। जारी नोटिस में कहा गया है, कि 15 अक्टूबर 2025 को ‘उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और सदस्य सचिव जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला कोरबा और सक्ती को उपस्थित रहना था।संचालक ने नोटिस में लिखा है कि यह बैठक 7 दिसंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (फ्लैनेट) की तैयारी की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। इसके बावजूद दोनों अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे, जिससे बैठक के उद्देश्यों पर असर पड़ा। अब दोनों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग साक्षरता अभियान को लेकर गंभीर है और ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।प्राधिकरण के  आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उक्त बैठक में संचालक स्वयं शामिल नहीं हो पाए।

‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ के नवाचारोंका उल्लेख गौरव की बात- साय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। ‘मन की बात’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’  का विशेष उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया। मुख्यमंत्री ने राजधानी के शांति नगर में ‘मन की बात’ के 127वें संस्करण सुना किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने  कहा कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का उल्लेख होना प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल ‘गार्बेज कैफे’ की सराहना की, जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। यहाँ प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है — यह पहल स्वच्छता, पुनर्चक्रण और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण बन चुकी है।अम्बिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अम्बिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं, जहाँ प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक लेकर जाए उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अम्बिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है।

श्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों में भारतीय नस्ल के श्वानों को शामिल किए जाने के निर्णय की भी सराहना की। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में एक देशी श्वान ने 8 किलो विस्फोटक का पता लगाकर जवानों की जान बचाई। यह सिद्ध करता है कि भारतीय नस्ल के श्वान अधिक अनुकूल, दक्ष और विश्वसनीय हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति संरक्षण पर भी विशेष जोर देते हुए सभी नागरिकों से पेड़ लगाने का आग्रह किया और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से जुडऩे की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास हो रहे नवाचारों और सकारात्मक प्रयासों को अवश्य साझा करें, ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर समाजहित में योगदान दे सकें। कार्यक्रम में विधायक  पुरन्दर मिश्रा, औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष  राजीव अग्रवाल, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष  शंभूनाथ चक्रवर्ती, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  अमरजीत छाबड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पुंगनूर नस्ल की गायों को खिलाया चारा

‘मन की बात’ कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री  साय ने पुंगनूर नस्ल की गायों को चारा खिलाया और उनकी विशेषताओं की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली यह विशेष नस्ल अपनी अनूठी शारीरिक बनावट और विशिष्ट गुणों के कारण प्रसिद्ध है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। सरस्वती नगर पुलिस ने कौटिल्य एकेडमी रायपुर ब्रांच के संचालक पवन टांडेश्वर को गिरफ्तार किया है। पवन धारा 318(4), 3(5) के  तहत दर्ज मामले में फरार था। पुलिस के अनुसार पवन व उसकी पत्नी रूबी मजूमदार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नाम पर 19 अभ्यर्थियों से 18,03,105 की ठगी कर कोचिंग संस्थान बंद कर दिया था।  उसे आज गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।

मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर 150+ को मिली जागरूकता

बालकोनगर, 26 अक्टूबर। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अतंर्गत मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और कार्यस्थल पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु जागरूकता एवं परामर्श सत्र आयोजित किए।

श्री कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कंपनी ने कर्मचारियों के समग्र कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन: सुदृढ़ किया। कार्यक्रम में 150 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। अपने वेलनेस पार्टनर ‘योरदोस्त’ के सहयोग से बालको ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कीं, जिनमें माइंड जिम क्विज़ नामक 60 सेकंड की प्रतियोगिता शामिल थी।

श्री कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य एकाग्रता बढ़ाना और मानसिक तर्कशीलता को प्रोत्साहित करना था। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉ. अंकिता सिंह ने कार्यशाला का संचालन किया, जिसमें तनाव के शुरुआती लक्षणों की पहचान, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने तथा मानसिक स्वास्थ्य को समय रहते संभालने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की गई। व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए बालको ने वन-ऑन-वन काउंसलिंग सत्रों की भी व्यवस्था की, जिससे कर्मचारी सुरक्षित और गोपनीय वातावरण में विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकें।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

एमसीबी, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज करते हुए सरगुजा संभाग का पहला आईएसओ प्रमाणित कोल्ड चेन प्वाइंट बनने का गौरव मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां ने हासिल किया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह ग्राम खड़गवां में उनके सतत प्रयासों और दिशा-निर्देशों के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। वहीं इस सफलता के पीछे सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम की निरंतर मेहनत का अहम योगदान रहा।

कोल्ड चेन प्वाइंट खड़गवां को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में पाया गया है, जिसके चलते इसे आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यह प्रमाणपत्र स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रबंधन, पारदर्शिता और दक्षता का प्रतीक माना जा रहा है। इस प्रमाणन के साथ खड़गवां सीएचसी ने टीकों और रसद के सुरक्षित, वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप भंडारण की नई मिसाल कायम की है। यहां सभी टीके सीएफसी मुक्त और डब्ल्यूएचओ प्रमाणित सीसीई तिथि वाले उपकरणों में अनुशंसित तापमान पर सुरक्षित रखे जाते हैं। आरआई टीकों और रसद की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाने के लिए ईवीआईएन (eVIN) के माध्यम से ऑनलाइन वास्तविक समय में स्टॉक अपडेट किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

दिन में दो बार तापमान दर्ज कर टीकों की प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाती है, वहीं वेब-आधारित डेटा लॉगर प्रणाली से उच्चस्तरीय सतत निगरानी भी की जाती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। आयुष्मान कार्ड से ओपीडी मरीजों का पूर्व में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांच निशुल्क हो रहा था जिसे इस माह से स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा बंद कर दिया गया है। भर्ती मरीजों का आयुष्मान योजनानुसार इलाज एवं समस्त जांच निशुल्क की जा रही है।

 वर्तमान में ओपीडी मरीजों की आयुष्मान ब्लाकिंग भी नहीं हो पा रही है एवं आईपीडी/ भर्ती मरीजों  का ही सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांच आयुष्मान से निशुल्क हो रहा है जिसके संबंध में स्टेट नोडल एजेंसीको पत्र भी लिखा है। आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक स्वास्थ्य विभाग के 24 अप्रैल 2003 के आदेशानुसार एवं आयुष्मान में निर्धारित दर से वर्तमान में ओपीडी मरीजों का सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांच किया जा रहा है।

चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं कि सभी मरीजों को सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांच सुविधा का लाभ पूर्व की भांति सहज तौर पर मिलता रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। विवाह के 10 माह बाद ही ससुराल में आत्महत्या करने वाली मंजूषा गोस्वामी के पति समेत सास ससुर और देवर को डीडीनगर  पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मृतिका  मंजूषा ने आत्महत्या के पूर्व वीडियो बनाकर  इन सभी पर अपने  प्रताडऩा का आरोप लगाया था।

मृत्तका के वीडियो के आधार पर दहेज हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर  पूर्वेन्द उर्फ  आशीष पुरी गोस्वामी पिता विजय पूरी गोस्वामी  34 ,अभिषेक पूरी गोस्वामी पिता विजय गोस्वामी  31 ,पुष्प लता गोस्वामी पति विजय गोस्वामी  53, विजय गोस्वामी पिता श्याम सुंदर गोस्वामी  61 सभी चंगोराभाटा को  तत्काल अभिरक्षा में लेकर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मंगलवार को पति आशीष कमरे में टीवी देख रहा था, तभी मंजूषा ने उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। इससे नाराज आशीष ने पत्नी का मोबाइल छीना और नीचे चला गया। नीचे भी दोनों के बीच बहस हुई। इसी बीच आशीष ने अपने पिता और मां के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर पत्नी मंजूषा रोते हुए अपने कमरे में गई। महिला ने कमरा बंद कर के पहले वीडियो बनाया। उसे अपनी मां को भेजा और उसके बाद अपने हाथ की नस काटी ली और साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों के दरवाजा तोडऩे पर मंजूषा की लाश फंदे पर लटकते हुए मिली।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राजधानी के वीआईपी चौक में सडक़  हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर के तेलीबांधा थाने से आगे वीआईपी चौक में कांकेर  रोडवेज की  बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।  मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने पंचनामा कर  युवक के शव को  पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान खिलेश्वर साहू 25 वर्ष के रूप में हुई है। वह सुबह 5.30-6 बजे के बीच बाइक से महासमुंद जा रहा था कि सामने बस नंबर  सीजी 04 पीबी - 8100 से टकरा गया। युवक हेलमेट नहीं पहना था जिससे सिर के बल गिरते ही जान चली गई। घटना के बाद पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी बेनरदा बीरा 46 वर्ष, निवासी पनागुडा, उड़ीसा को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत ने यह फैसला जीआरपी रायपुर में दर्ज प्रकरण पर सुनाया। अभियोजन मामला यह है कि 10 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे जीआरपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1, दुर्ग छोर, के पास एक व्यक्ति दो पि_ू बैग लेकर बैठा है, जिसके पास मादक पदार्थ होने की आशंका है।

सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम बेनरदा बीरा बताया। उसके पास रखे दो बैग की तलाशी लेने पर 10 पैकेट में 20.490 किलोग्राम गांजा रखा होना पाया गया।

मामले में 10 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच पूरी कर 5 सितंबर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्य, गवाहों और अभियोजन के दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाया।

अदालत ने कहा कि आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी हुई है। ऐसे अपराध समाज में गंभीर प्रभाव डालते हैं और युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं। अत: आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 20(बी)(२)(सी) के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कार का शीशा तोडऩे के बाद मोहल्ले में बवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में बीते तीन दिनों के भीतर मामूली विवादों से शुरू हुए झगड़े मारपीट में तब्दील हो गए। इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने  मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक धरसींवा के अंतर्गत जागृति चौक तालाब के पास की है। ग्राम निवासी खिलेश 23 अक्टूबर की रात 10 बजे गांव में आयोजित मातर कार्यक्रम देखने गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी जागृति चौक तालाब के पास गांव का ही लोकनाथ साहू खड़ा था। खिलेश को देखकर उससे शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा। जिसे पैसे न होने कहने पर लोकनाथ साहू ने खिलेश के साथ किसी नुकीले वस्तु से हमला कर दिया। इस हमले में खिलेश  के बाएं कंधे और कांख में गंभीर चोटें आईं।

उधर आजाद चौक के महंतपारा इलाके में बुधवार रात लगभग 8.30 बजे दो भाइयो ने युवक पर हमला कर दिया। राजेन्द्र कुमार कलियारी ने बताया कि वह घर से खाना खाकर टहलने निकला था। उसी समय मोहल्ले का बन्टी लदेर नशे में धुत होकर गाली-गलौज कर रहा था। मना करने पर उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, और पैसे न देने पर गाली गलौज कर हाथ मुक्का से हमला कर दिया। इसी दौरान उसका भाई बिट्टू लदेर बत्ता लेकर आया और जान से मारने की धमकी देकर हिमला कर दिया।  बीच-बचाव करने पहुंचे राजेन्द्र के बड़े भाई ललित कलियारी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आरंग के ग्राम तामासिवनी में मातर कार्यक्रम के दौरान नशेड़ी युवकों ने महिलाओं के साथ अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया।

तिरथ साहू  ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात 9 बजे वह अपने परिवार के साथ मातर कार्यक्रम देखने गया था। इसी दौरान गांव के अनुराग निर्मलकर और युवराज निर्मलकर उसकी मौसी गिरजा साहू पर अश्लील टिप्पणी कर रहे थे। जिसका विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज कर हाथ-मुक्का से हमला किया। बीच बचाव करने लोगों के साथ भी लडक़ों ने मारपीट कर दी। सिविल लाइन इलाके के कटोरा तालाब में शुक्रवार शाम दो लागों के बीच झगड़ा हो गया। इस मामले में निलेश धु्रव ने थाना में शिकायत दर्ज  कराई है। निलेश  ने बताया कि आरोपी मोटू तांडी उर्फ जोगेन्द्र तांडी ने 19 अक्टूबर को उसकी कार का शीशा तोड़ दिया था। इसी बात को लेकर दूसरे दिन लडक़ों से पूछताछ करने पर  मोटू तांडी ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर दी। सभी मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार से ‘स्टेयरिंग छोड़ो, चक्का जाम आंदोलन’  की घोषणा कर दी है। महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और प्रदेशभर में कोई भी यात्री या मालवाहक वाहन सडक़ों पर नहीं उतरेंगे। संगठन के सदस्यों ने अन्य शहरों कस्बों में पहले चक्काजाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वे सडक़ किनारे धरना देने लगे।

वहीं राजधानी में दोपहर तक कोई हलचल नहीं दिखी। हमारे  फोटो ग्राफर ने फोन कर प्रदर्शन  स्थल और  समय पूछने पर ड्राइवर अलग अलग बहाना बना रहे है। कोई घर में है तो कोई रास्ते में है बता रहे।

दोपहर तक न कोई जगह का पता ना कोई पंडाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया गया कि मंदिरहसौद में प्रदर्शन किया जाएगा। इस हड़ताल को जोहार छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी समर्थन दिया था।

ड्राइवरों की मुख्य मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदीलागू करने, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन, कमर्शियल लाइसेंस पर बीमा की व्यवस्था, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये और अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की मांग शामिल है।  इसके अलावा चालक हेल्थ कार्ड, 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन, ड्राइवरों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, राज्य के सभी जिलों में ड्राइवर स्मारक निर्माण और ड्राइवरों के साथ मारपीट या लूट की घटना पर पांच वर्ष तक के कठोर दंड का प्रावधान करने जैसी मांगें भी रखी गई हैं।

दावा 60 हजार ड्राइवरों के समर्थन का

ड्राइवरों का कहना है कि लंबे समय मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस कारण मजबूर होकर उन्हें सडक़ पर उतरना पड़ा है. अब उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. ड्राइवर महासंघ ने दावा किया है कि प्रदेशभर में यात्री बसों, और मालवाहक ट्रकों के करीब 50 से 60 हजार ड्राइवर संगठन से जुड़े हुए हैं और सभी ने एकजुट होकर इस हड़ताल का समर्थन किया है। इससे परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर।  निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने 29 अक्टूबर को सामान्य सभा की बैठक आहूत की है। बैठक प्रात: 11 बजे नगर निगम मुख्यालय  सभागार में होगी। बैठक के प्रारम्भ में सामान्य सभा की पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी. तदुपरान्त एक घण्टे का प्रश्नकाल होगा। इसके पश्चात मेयर इन काउंसिल की पिछली दो बैठकों में पारित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें 14 एजेंडों पर चर्चा एवं  पारित किए जाएंगे।

इस बैठक में जीएसटी रिफार्म 2.0 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद सदन का बहिर्गमन कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव प्रदेश भर के सभी निकायों से पारित किया जाना है। इसके लिए भाजपा ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पाण्डेय के नेतृत्व में समिति भी बना रखी है।

 इस बैठक में  सभापति राठौड़,सात सदस्यीय कांग्रेस पार्षद दल के नेता के  नाम की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस ने आकाश तिवारी को घोषित किया है और पार्षदों ने संदीप साहू को अपना नेता चुना है। इसी द्वंद्व के बीच अधिकृत घोषणा की संभावना है।

निगम की परम्परा से हटकर पहली बार महापौर और सभापति ने सामान्य सभा का एजेंडा वाट्सएप पर सार्वजनिक किया है। ताकि आम जनता भी इसे जान सके। एजेंडे में शामिल प्रस्ताव में पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक बूढ़ापारा तक 37. 16 करोड़ का गौरवपथ निर्माण, 18 प्रमुख रोड जक्शन का विकास, महादेवघाट जीर्णोद्धार, तेलीबांधा चौक के पास टेक्निकल टॉवर एवं आईटी टॉवर, खम्हारडीह में ढाई हजार कि.ली. क्षमता का जलागार, और घरेलू कनेक्शन, शहर में तीन नए वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण, टॉउनहाल बुकिंग निर्माण, नामांतरण एवं आवेदन शुल्क निर्धारण, नेताजी स्टेडियम और मंगलम परिसर की दूकानों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव , धरना प्रदर्शन, अस्थाई पंडाल के  लिए शुल्क निर्धारण, इंदौर की तर्ज पर कचरा गाडिय़ों की मॉनिटरिंग व्यवस्था, रोड सफाई मशीन दो साल बढ़ाने का प्रस्ताव।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। पंजीयन विभाग ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर लगा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह रोक 1 नवंबर से लागू होगा। ये स्टांप पेपर, अर्जीनवीस, खरीदार का नाम  अपने पंजी में दर्ज कर बेचा करते थे। वहीं पंजीयन दफ्तर से बिकने वाले ई स्टांप पर रोक नहीं रहेगी वह उपलब्ध रहेंगे।

बताया गया है कि अर्जीनवीस कई बार कृत्रिम कमी बना और बता कर 100 रु स्टांप की अधिक कीमत पर अवैध बिक्री करते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन स्टांप पेपर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे 10 और 100 के स्टांप पेपर ऑनलाइन घर बैठे खरीदे जा सकेंगे।

इस नोटिफिकेशन के जल्द ही कैबिनेट में पास होने की संभावना है।वैसे दीर्घकालीन समझौते के लिए 500 के स्टांप की कानूनी स्वीकृति है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 100 रु स्टांप की वैधता 6 महीने की होती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा किया है कि 21वें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी टैट ) की परीक्षाएं 8 फरवरी 2026 , रविवार, को आयोजित होंगी। यह एग्जाम पूरे भारत के 132 शहरों में आयोजित होगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा दो पेपरों पेपर-1 और पेपर-2 में होगी। साथ ही 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बताते चलें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर-1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जुलाई सेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया

योग्यता-सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता। 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)। सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता। ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)।

कलेक्टर ने दुर्घटना रोकने के उपायों पर की चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। जिले में आवारा और घूमने वाले पशुओं से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इस सिलसिले में बैठक ली। परिवहन विभाग के निर्देशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सडक़ों पर दुर्घटनाएं कम करना, पशुओं की सुरक्षा करना और जनता की सुरक्षा मजबूत करना है। 

डॉ. सिंह ने सभी संबंधित विभागों — नगर निगम, पुलिस, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन, कृषि, लोक निर्माण, एनएचएआई और राजस्व विभाग — को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सडक़ों पर जहां आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है, वहां ऐसे स्थानों की पहचान कर निगरानी रखी जाए। 

सडक़ बनाने और रखरखाव से जुड़े सभी विभागों, खासकर टोल ठेकेदारों और एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सडक़ों पर पशु न घूमें, इसके लिए आवश्यक फेंसिंग, गेट और सुरक्षा प्रबंध किए जाएं।

एसओपी के अनुसार, हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर एक निगरानी दल बनाया जाएगा। ये दल सडक़ पर घूमने वाले पशुओं को पकडक़र उन्हें गोठान या पंजीकृत आश्रय स्थलों में रखेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति इस काम की साप्ताहिक समीक्षा करेगी और निगरानी दलों को तीन दिनों के भीतर बनाकर काम शुरू करने को कहा गया है। 

आवारा पशुओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं —  1033 (राष्ट्रीय राजमार्ग)  1100 (शहरी क्षेत्र)  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का अभियान है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आवारा पशुओं को सुरक्षित ठिकाना मिले और लोगों को सुरक्षित सडक़ें मिलें। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। 

एक महीने तक दिन और रात दोनों समय विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी विभागों को मिलकर काम करने और रोजाना प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं। 

ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर बने निगरानी दलों में लोक निर्माण, पुलिस, पशुपालन, पंचायत, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये दल नियमित रूप से निरीक्षण कर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। 

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि इस प्रक्रिया से सडक़ों पर सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटनाएं घटेंगी और पशुओं की भी सुरक्षा होगी। प्रशासन चाहता है कि हर नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल मिले।

गृह जिले में बड़े नेताओं की पसंद पर लगेगी मुहर?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी  की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर है कि हफ्तेभर में सभी 41 संगठन जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसी बीच दावेदारों के पोस्ट से पार्टी के अंदरखाने में हलचल मची है।

पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे, और जिला-ब्लॉकों में जाकर पर्यवेक्षकों ने अपना पैनल हाईकमान को सौंप दिया है। गुरुवार को पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चार प्रमुख नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से चर्चा की, और उनसे सुझाव लिए।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के नेताओं से जिलेवार पर्यवेक्षकों के पैनल में से पसंद पूछी गई। सभी नेताओं ने अपनी तरफ से उपयुक्त नाम सुझाए हैं।  पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है कि चारों प्रमुख नेताओं के गृह जिले में उनकी पसंद पर मुहर लग सकती है। हल्ला है कि रायपुर शहर से श्रीकुमार मेनन,  अंबिकापुर से बालकृष्ण पाठक, बिलासपुर ग्रामीण से आशीष सिंह, कोरबा  ग्रामीण से मनोज चौहान, दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, राजनांदगांव शहर से जितेन्द्र मुदलियार अथवा कुलबीर छाबड़ा, कवर्धा से होरीलाल साहू, राजनांदगांव ग्रामीण से छन्नी साहू या पदम कोठारी के नाम पर मुहर लग सकती है।

जिलाध्यक्षों के चयन में आरक्षण, और महिला कोटे का ध्यान रखने का भी दावा किया जा रहा है। इन सबके बीच  सोशल मीडिया में कुछ दावेदार संदेह भी जता रहे हैं। इन्हीं में एक रायपुर शहर से दावेदार श्रीमती प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने फेसबुक पर अपनी भावनाओं का इजहार किया है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हम जैसी संगठन से जुड़ी एवं संगठन के लिए समर्पित एक आम महिला कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य पार्टी की नींव को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को मजबूत करना है। यह अभियान केवल पद भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देना है।

अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधीजी की सोच के अनुसार जमीन पर वाकई में यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी? क्या वाकई में आधी आबादी यानी की हम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा? क्या वाकई में समर्पित एवं नए नेतृत्व को मौका दिया जाएगा? या कि वही मठाधीश अपने लोगों को सेट कर देंगे? यदि ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में परिणाम भी वही होगा जो होता आ रहा है। बहरहाल, सूची हफ्तेभर के भीतर जारी हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कल से क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कल काली पट्टी बांध काम किया।वे सिलेंडर की होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने  विज्ञप्ति में बताया कि कल सभी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मशाल / मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के तृतीय चरण 6 नवंबर  गुरुवार नो मनी नो बुकिंग इंडेंट: न पैसा जमा करेंगे न इंडेंट करेंगे। अंतिम चरण : यदि एलपीजी वितरक के सेवा शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई तो एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे। 

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के स्थानीय पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि देश भर के सभी वितरक अपनी मांगों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा महंगाई के अनुपात में उनके द्वारा की जा रही होम डिलीवरी एवं प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है, जिससे वितरक अपनी बेहतर सेवा देने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एसोसिएशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार करने का कष्ट करें अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा।

अब लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सडक़ सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) की स्थापना की जा रही है।

इन आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग परीक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सडक़ सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

परिवहन सचिव  एस प्रकाश ने कहा कि ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

रायपुर, 25 अक्टूबर। प्री जनगणना के लिए वार्ड 52  स्थित सभी लगभग 8000 भवनों में भवन संख्या डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है । और वर्तमान में प्रत्येक 180 से 200 जनगणना भवनों में एक प्रगणक ब्लाक तैयार  करने का कार्य किया जा रहा है। आज जनगणना निदेशालय के अधिकारी प्रदीप साव, हीरेन्द्र सिंहा दीपक कुशवाहा ने कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, नोडल अधिकारी सहायक अभियंता योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू ने उन्हें विस्तृत विवरण दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मज़बूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोजग़ार के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होग।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति पर कहा कि  यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा।

प्रत्येक संस्था के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिन जिलों में ये नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, उनमें दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) शामिल हैं।

हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।

रायपुर, 25 अक्टूबर। 9 नवंबर को संत शिरोमणि नामदेव महाराज के 756 वीं जयंती के अवसर पर श्री नामदेव समाज विकास परिषद शाखा रायपुर के  युवा-युवति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जयंती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम काली बाड़ी स्थित रवींद्र मंच आयोजित किया जा रहा है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित मंत्री और रायपुर के विधायक, महापौर आमंत्रित किए गए हैं।समाज के प्रांतीय संरक्षक: योगाचार्य  के.एल. नामदेव ( संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक), वरिष्ठ पत्रकार, सुनील नामदेव, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती लता महेंद्र नामदेव, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, अविनाश नामदेव, युवा समाजसेवी हृदेश वर्मा ने  मुलाकात कर सीएम साय को आमंत्रित किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य  ने मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन श्री डेका को सौंपा।

इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा, डॉ. सरिता उइके, संतकुमार नेताम, चंद्र कुमार अजगले एवं परीक्षा नियंत्रक श्रीमती लीना कोसम उपस्थित थीं।