‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी आनुषंगिक संगठन  राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अधिवेशन में 30 नवंबर  को शांति नगर स्थित विमतारा भवन के सभागृह में होगा। इसमें मुख्यअतिथि का आमंत्रण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने  स्वीकार किया। उन्हें  संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश महामंत्री ए के चेलक, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद ओझा, संयुक्त महामंत्री जी आर बसोने, आबकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अजय पाण्डे, दंत चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक श्याम साहू  नागेन्द्र सिंह ने  आमंत्रित किया।

प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने बताया है कि 3 वर्षों में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ तथा राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय एवं  प्रांतीय पदाधिकारी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे।

इस अधिवेशन में आगामी तीन वर्षों के लिए प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री का निर्वाचन भी होगा। इस अधिवेशन में कर्मचारी समस्याओं चिंतन मनन के बाद प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत और  स्वदेशी अपनाने के विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। नवा रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन द्वारा दो माह के लिए लगाई गई रोक का विरोध शुरू हो गया है।तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आप नेता विजय कुमार झा ने कहा है की निर्माण कार्य के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर राज्योत्सव का दौरा, धरना स्थल के सामने स्टेडियम के समीप राज्योत्सव सभा मैदान होने के कारण धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर रोक की श्रेणी में आता है। श्री झा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के किचन का मरम्मत करता है तो क्या दो माह तक खाना बंद कर देता है। पंडरी पुराना बस स्टैंड, ईदगाह भाठा मैदान, नया बस स्टैंड मठपारा, रवि शंकर विश्वविद्यालय स्थित राज्य परिवहन के पुराना डिपो को धरना स्थल तत्काल घोषित करना चाहिए।

 राज्य सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग तूता धरना स्थल में ही धरना प्रदर्शन में भाषण देकर अपनी सरकार बनाएं हैं। अब प्रदर्शन पर रोक आगामी सरकार बनाने के मार्ग पर रोक लगाने की श्रेणी में आता है। श्री झा ने कहा है कि आगामी दो माह तक कोई समस्या ना हो, कोई धरना प्रदर्शन ना हो, ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। कल 25 अक्टूबर से ड्राइवर महासंध का आंदोलन चक्काजाम आंदोलन है वे कहां एकत्रित होंगे प्रशासन सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर, रायपुर राजधानी में धरना स्थल स्थाई रूप से रायपुर में बनाने की मांग की है।झा ने कहा कि

छत्तीसगढ़  में धरना स्थल के रूप में लोकतंत्र में अपनी मांगों धरना, प्रदर्शन, विरोध के लिए तूता धरना स्थान निर्धारित किया गया था, जिसका प्रारंभ से ही कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था। कांग्रेस की सरकार ने बूढ़ा तालाब से हटाकर धरना स्थल तूता बनाया, अब वह स्वयं धरना करने लायक नहीं रह गई है।

कल से शुरू हो रहे छठ पूजा के लिए महादेवघाट की सफाई पूरी कर ली गई है। कल यहां राजधानी का मुख्य पूजा आयोजन किया जाएगा। बीते दो दिनों में पोकलेन मशीन सफाई गैंग की मदद से सफाई करायी गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली युवाओं को दी शुभकामनाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे रोजगार सृजन अभियान के तहत आज देशभर में 40 स्थानों पर एक साथ आयोजित 17वें रोजगार मेला के दौरान राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 95 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम एम्स रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया, इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मोतीलाल साहू, विधायक , सुवेंदु स्वैन, मुख्य डाकपाल (छत्तीसगढ़ परिमंडल) तथा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल, कार्यकारी निदेशक, एम्स रायपुर सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित रहे। रायपुर के इस रोजगार मेले में 7 केंद्रीय विभागों — डाक विभाग, गृह मंत्रालय (सीआरपीएफ), रेल मंत्रालय, एम्स रायपुर, वित्तीय सेवा विभाग/एसएलबीसी, भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण — के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें से 54 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य से तथा शेष अन्य राज्यों से हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के चयनित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह रोजगार मेला देश के युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से अब तक 11 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल 31 अक्टूबर से हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रहा है ।हेल्पलाईन सेन्टर (टोल फ्री नम्बर 18002334363) का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को समय दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होगा। मंडल सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज और प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है, देश में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को प्रभावित कर रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित करते हुए  विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक हेल्पलाईन सेन्टर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में उपस्थित रहेंगें । विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव/घबराहट हो तो तनाव को दूर करने का उपाय मनोचिकित्स/मनोवैज्ञानिक से परामर्श ले सकते है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यभर में शिक्षकों और विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का पदस्थापन जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया गया था। लेकिन अब विभाग के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है — कई शिक्षक पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद भी अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि शासन ने अब ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दे दी है। विभाग का कहना है कि इस तरह की ढिलाई प्रशासनिक अनुशासन का सीधा उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संचालनालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची शासन को भेजी गई थी जिन्होंने अब तक कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। इन शिक्षकों की पूरी जानकारी, गोशवारा सहित, शासन को उपलब्ध कराई गई है। इस पर विचारोपरांत शासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सहमति प्रदान की है।अब विभाग इन शिक्षकों के विरुद्ध नियम 10(1) के तहत कार्रवाई प्रारंभ करेगा, जिसमें कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने और अंतत: निलंबन तक की कार्यवाही शामिल हो सकती है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के बाद जारी पदस्थापना आदेश का पालन न करना न केवल प्रशासनिक उल्लंघन है, बल्कि यह छात्रों के हितों से भी खिलवाड़ है। विभाग ने कहा है कि यदि कोई शिक्षक अपने कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंचता या आदेशों का पालन नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री दोनों ही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर गंभीर हैं। विभाग का मानना है कि लंबे समय से कुछ शिक्षक अपने पसंदीदा स्थानों पर बने रहने के लिए आदेशों को अनदेखा कर रहे थे, जिससे विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई थी। अब शासन इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह सख्त हो गया है।

कल से विकासखण्डों में पहला चरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। डिप्टी सीएम खेल युवा कल्याण अरूण साव ने कल से शुरू हो रहे बस्तर ओलिंपिक खेलों के विजेताओं को राष्ट्रीय खेल अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए अवसर दिया जाएगा। शुक्रवार को राजधानी में पत्रकारों से चर्चा में साव ने पूरे आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 2024 में बस्तर ओलंपिक में लगभग 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया था। इस वर्ष 2025 में, यह संख्या तीन गुना बढक़र 3,91,297 प्रतिभागियों तक पहुँच गई है जिसमें पुरुष खिलाड़ी महिला खिलाडी 2,27,629 शामिल है, जोकि ऐतिहासिक एवं रिकार्ड है।

बस्तर ओलंपिक 2025 में  तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिन्टन, फुटबॉल, हॉकी, कराते, वेटलिफ्टिंग, खोखो, वालीबॉल, रस्साकसी के खेल शामिल है।  विकासखंड (ब्लॉक) स्तरीय प्रतियोगिताएं  कल 25 अक्टूबर से  5 नवंबर  तक बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित होगी। प्रत्येक ब्लॉक के लिए समय-सारणी पृथक रूप से निर्धारित की गई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं  6 से 15 नवंबर होगी जिसमें ब्लॉक स्तर के विजेता खिलाडी भागीदारी करेंगे। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता प्रस्तावित आयोजन नवंबर के अंतिम सप्ताह( 24-30 नवम्बर) संभावित है, जिसमें सभी 07 जिलों के विजेता खिलाडियों की भागीदारी होगी।

साव ने बताया कि विकासखण्ड स्तरीय आयोजन में कुल 7 जिलो के 32 विकासखण्डो में कुल 62 से अधिक खेल मैदानो को आयोजन हेतु चिन्हित कर तैयार किया जा रहा है।  इन खेलो के कुल 2000 से अधिक तकनीकी आफिशिल्स की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।  बस्तर ओलपिक  संभाग स्तरीय समारोह केन्द्रीय गृह मन्त्री की उपस्थिति में संभावित है।

 साव ने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार मेडल, ट्रॉफी/शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।। जिला स्तर पर विजेता खिलाडियों को 2000 व्यक्तिगत्त खले एवं 4000 दलीय खेलो के आधार पर नगद पुरस्कार के साथ मेडल / शील्ड एवं प्रमाण पत्र तथा संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 5000 (व्यक्तिगत स्पर्धा) एवं 10000 दलीय खेल के लिए भी नगद पुरस्कार एवं मेडल / शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इन्हें राज्य के ख्यातिप्राप्त खिलाडिय़ों की श्रेणी में मान्यता दी जाएगी। सभाग स्तर पर खिलाडिय़ों को ट्रैकसूट, स्पोटर्स वियर, स्पोटर्स शूज भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

 विजेता खिलाडिय़ों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके।

रायपुर, 24 अक्टूबर।  इस सप्ताह में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार  अगले पांच दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 अक्टूबर से प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है।  मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 24 अक्टूबर से एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में नमी बढ़ेगी और बादल छाने लगेंगे। अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ‘आप की पूँजी, आपका अधिकार’ जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष  पर जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे।  इस श्रृंखला के प्रथम चरण में 16 अक्टूबर को रायपुर और बिलासपुर जिलों में जिला कलेक्टर और अग्रणी जिला प्रबंधक की देखरेख में कलेक्टरेट कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में नागरिकों को अनक्लेम्ड जमा, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर एवं म्यूचुअल फंड और पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु डिजिटल हेल्पडेस्क और सहायता काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

आवश्यकतानुसार लाभार्थी/दावेदार के केवाईसी अपडेट, दावा प्रपत्र भरने और दस्तावेज सत्यापन में भी सहयोग प्रदान किया ोजाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में शामिल होकर इस जनकल्याणकारी पहल का लाभ उठाएँ। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ ने इस पहल के माध्यम से नागरिकों को उनके जमा पूँजी और निवेश के अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सुविधाजनक तरीके से लाभ दिलाने का संकल्प लिया है।

रायपुर, 24 अक्टूबर। 42 वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका टेनिकाइट प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू कश्मीर  में 26 से 30 नवंबर    तक आयोजित है ।छत्तीसगढ़ राज्य टीम के गठन के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल  30 अक्टूबर  गुरुवार को वन टाइप स्कूल डब्लू आर एस कॉलोनी में आयोजित किया गया है।विस्तृत जानकारी के लिए श्रीमती बी जया लक्ष्मी 8770508389 , वरूण पाण्डेय 9131958468 से संपर्क कर सकते है।  छत्तीसगढ़ टेनिकॉइट एसोसिएशन के सचिव  संजय शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 07 के बाद जन्मे प्रतिभागी खिलाड़ी अपने साथ जन्मप्रमाण व आधार कार्ड के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर (गुजरात) में दिखेगा बस्तर का बदलता स्वरूप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर गुजरात के एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में आयोजित होने वाली एकता परेड-2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का चयन किया गया है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एनडीआरएफ और एनएसजी की झांकियाँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जनसम्पर्क विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर केंद्रित होगी। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही यह झांकी बस्तर की जनजातीय अस्मिता, पारंपरिक लोकनृत्य, वेशभूषा, ढोकरा धातु कला, आदिवासी चित्रकला और आधुनिक विकास के समन्वय को प्रदर्शित करेगी। झांकी का मुख्य संदेश होगा कि बस्तर अब बदलाव की राह पर है — संघर्ष से विकास की ओर, भय से विश्वास की ओर। इसमें दर्शाया जाएगा कि जिस भूमि ने कभी संघर्ष और असमानता के दौर देखे, आज वही क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के माध्यम से शांति और समृद्धि की नई पहचान गढ़ रहा है।

राज्य सरकार की पुनर्वास एवं विकासोन्मुख नीतियों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी परिवर्तन की दिशा में नई ऊर्जा का संचार किया है। यह झांकी न केवल बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा को प्रदर्शित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, एकता और लोकगौरव की झलक भी पेश करेगी।

 इस भव्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उपस्थित रहेंगे और  चयनित राज्यों की झांकियों का अवलोकन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाना है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर (गुजरात) में दिखेगा बस्तर का बदलता स्वरूप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के अवसर पर गुजरात के एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में आयोजित होने वाली एकता परेड-2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का चयन किया गया है। यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एनडीआरएफ और एनएसजी की झांकियाँ भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जनसम्पर्क विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर केंद्रित होगी। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही यह झांकी बस्तर की जनजातीय अस्मिता, पारंपरिक लोकनृत्य, वेशभूषा, ढोकरा धातु कला, आदिवासी चित्रकला और आधुनिक विकास के समन्वय को प्रदर्शित करेगी। झांकी का मुख्य संदेश होगा कि बस्तर अब बदलाव की राह पर है — संघर्ष से विकास की ओर, भय से विश्वास की ओर। इसमें दर्शाया जाएगा कि जिस भूमि ने कभी संघर्ष और असमानता के दौर देखे, आज वही क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के माध्यम से शांति और समृद्धि की नई पहचान गढ़ रहा है।

राज्य सरकार की पुनर्वास एवं विकासोन्मुख नीतियों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी परिवर्तन की दिशा में नई ऊर्जा का संचार किया है। यह झांकी न केवल बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा को प्रदर्शित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, एकता और लोकगौरव की झलक भी पेश करेगी।

 इस भव्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उपस्थित रहेंगे और  चयनित राज्यों की झांकियों का अवलोकन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2025) की रिपोर्ट में रायपुर माना  एयरपोर्ट देश के टॉप 10 में रहा है । उसे आठवां स्थान मिला है। पिछले वर्ष भी इसी अवधि में 8 वें स्थान पर रहा था।इस सर्वे में यात्रियों से 33 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाता है।रायपुर एयरपोर्ट से हर सप्ताह औसतन 20-25 हजार यात्री आते और जाते हैं। 

देश के टॉप-10 एयरपोर्ट्स में क्रम इस प्रकार है:-पुणे, गोवा, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर और पटना।

यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से किया जाता है, जो हर उस एयरपोर्ट पर लागू होता है। जहां सालाना यात्रियों की संख्या 18 लाख से अधिक हो। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स पर यह मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें भारत के 16 प्रमुख एयरपोर्ट शामिल हैं। इस  रैंकिंग में रायपुर एयरपोर्ट  72 वें स्थान पर रहा। ईस्टर्न रीजन में मई जुलाई के सर्वे में रायपुर  दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कोलकाता एयरपोर्ट। इससे पहले अगस्त 22 के सर्वे में रायपुर दूसरे स्थान पर रहा था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। राजधानी के डीडी नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां  नवविवाहिता मंजूषा गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली। मृतका ने फांसी लगाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पति सास ससुर और देवर अभिषेक  गोस्वामी पर प्रताडऩा के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उनकी शादी इसी वर्ष जनवरी में हुई थी। ससुराल में 10 महीने भी खुशी से नहीं रह पाई। पति आशीष उर्फ पुर्वेन्द्र गोस्वामी और परिजन लगातार प्रताडि़त कर रहे हैं। चार बहनों में बड़ी बहन है। ससुरालियों के व्यवहार से तंग आ चुकी है और मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।जानकारी के अनुसार, मृतका के पिता थाने पहुंचे हैं और उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है। डीडी नगर पुलिस ने इकबालिया  वीडियो बयान और पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मंगलवार को पति आशीष कमरे में टीवी देख रहा था, तभी मंजूषा ने उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। इससे नाराज आशीष ने पत्नी का मोबाइल छीना और नीचे चला गया। नीचे भी दोनों के बीच बहस हुई। इसी बीच आशीष ने अपने पिता और मां के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर पत्नी मंजूषा रोते हुए अपने कमरे में गई। महिला ने कमरा बंद कर के पहले वीडियो बनाया। इसके बाद अपने हाथ की नस काटी ली और साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों के दरवाजा तोडऩे पर मंजूषा की लाश फंदे पर लटकते हुए मिली। टीआई ने बताया कि युवती के बयान के बाद सभी चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

फेडरेशन ने हड़ताल स्थगित किया तो तृतीय वर्ग का नया दांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संघ और उससे संबद्ध संगठन 29 अक्टूबर को भोजनावकाश में प्रदेश के सभी सुविधानुसार जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में  प्रदर्शन कर  मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव  के नाम कलेक्टर के माध्यम से  ज्ञापन सौंपेगा। इसमें सरकार से मोदी की गारंटी को पूरा कराने पुन: ध्यानाकर्षण कराएगा। 

बता दें कि तृतीय वर्ग संघ, फेडरेशन का सबसे बड़ा संगठन हैं।और फेडरेशन ने 22 अक्टूबर से घोषित बेमुद्दत हड़ताल को एक माह के लिए स्थगित कर दिया है।

संघ के अध्यक्ष पवन शर्मा ने एक बयान में कहा कि प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र की तिथि से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है।

  भाजपा ने सत्ता में आने से पूर्व कर्मचारियों के मंच से तथा अपने घोषणापत्र में मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी के नाम से प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र की तिथि से महंगाई भत्ता पूर्व की एरियर्स राशि सहित देने का वादा किया था।   सरकार बने दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं किन्तु महंगाई भत्ता के लिए की गई घोषणा, चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करने क्रियान्वयन तथा सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण पर अमल नहीं किया जा रहा है । राज्य  कर्मी अभी भी केन्द्र से 3 प्रतिशत पीछे हैं।  देश के अन्य भाजपा शासित राज्य अपने कर्मचारियों को केन्द्र के समान जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते के भुगतान का घोषणा/आदेश कर चुकी हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को भी कमेटी गठित कर 100 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया था जिस पर भी  निर्णय नहीं लिया गया है।    

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां कर्मचारियों की संख्या 25 लाख से अधिक है वहां की सरकार अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं  को केन्द्र की तिथि जुलाई 2025 से 58त्न महंगाई भत्ता की घोषणा के साथ ही बोनस तथा पेंशनर्स को महंगाई राहत भी दे रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर संघ ने विरोध का निर्णय लिया है।

रायपुर, 24 अक्टूबर। शिक्षा विभाग ने संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय का सस्पेंशन खत्म कर दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नए शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दो माह पहले अंबिकापुर में हुई गड़बड़ी के आरोप में दुर्ग जेडी रहते हेमंत उपाध्याय को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था।  विभाग ने उनके खिलाफ आरोप को लेकर 1 अक्टूबर को आरोप पत्र दायर किया था। इसी बीच अब राज्य सरकार ने हेमंत उपाध्याय का सस्पेंशन खत्म करने का आदेश दिया है।  फिलहाल उन्हें डीपीआई में उप संचालक बनाया गया है।

आवेदन केवल पीएससी की वेबसाइट पर ही..

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24अक्टूबर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 55 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन  जमा करने का सिलसिला कल से शुरू हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन  8 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तक कर सकते हैं।आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 222.श्चह्यष्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

इस पद के लिए वेतन लेवल-9 (9300-34800 + ग्रेड पे 4300) निर्धारित किया गया है. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।  शैक्षणिक योग्यता की तो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है. इनमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य विषय में स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा 300 नंबर का और साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। कुल 330 अंक होंगे. परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 और बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ  सुधारों के लाभों पर ज़ोर दिया, करोड़ों सदस्यों के लिए आसान बनाया है। तेज़, सरल और अधिक पारदर्शी निकासी  सुनिश्चित करने के लिए तेरह जटिल प्रावधानों को तीन श्रेणियों में  एकीकृत किया है।निकासी के लिए रोजग़ार में पात्र वर्षों की संख्या को सभी श्रेणियों के लिए सात वर्ष तक से घटाकर अब केवल एक वर्ष कर दिया गया है।

पात्र राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा अब बिना किसी दस्तावेज़ीकरण के किसी भी समय निकाला जा सकता है; विशेष स्थितियों में पूर्ण निकासी की भी अनुमति है।

सेवानिवृत्ति बचत के क्षरण को रोकने के लिए समय-पूर्व अंतिम निपटान अवधि को बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य जल्दबाजी में निकासी को हतोत्साहित करना और दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देना है।भविष्य के पेंशन लाभों की निरंतरता और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीएस के तहत निकासी लाभ नियमों को संशोधित किया गया है।

नोटिस का मकसद वास्तविक कब्जाधारी, और किराया तय करना-डॉ. राज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। पुरानी बस्ती मस्जिद की जमीन पर काबिज लोगों को बेदखली की नोटिस पर मचे बवाल के बाद वक्फ बोर्ड ने अपने कदम वापस लिए हैं। गुरुवार को इस नोटिस के उजागर होने के बाद इलाके के रहवासियों के साथ-साथ भाजपा के ही नेताओं (संदीप शर्मा)ने विरोध बुलंद किया था। इस पर बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अपने सीईओ से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की बात की थी। मामले की जांच के बाद डॉ. राज ने आज कहा इस नोटिस का भाव ऐसा नहीं था कि बोर्ड हिन्दू भाईयों को ठेस लगे। नोटिस इसलिए दिया गया कि पहले यह पता चले कि निवासरत कौन है। 17 तारीख को नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया गया था। अब हमने अब एक महीने का समय दिया है। इस दौरान सभी काबिज लोग कब्जा संबंधी कागजात पेश कर सकते हैं, और बोर्ड में उपलब्ध कागजात देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड का मकसद किसी को बेदखल करना नहीं है, और किसी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जो किराया है उसकी राशि एक बार फिर तय हो जाए। किसी को बेदखल करना न तो बोर्ड का न भाजपा का मकसद है। डॉ. राज ने कहा जरूरत पड़ी तो तीन माह से एक साल का समय भी दिया जा सकता है।

मंहगी स्पीड पोस्ट सेवा से कारोबार में पड़े असर को देखते हुए डाक विभाग का आफर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से रजिस्टर्ड लेटर की सुविधा बंद कर मंहगी स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने से पोस्ट बुकिंग कारोबार में पड़े असर को देखते हुए डाक विभाग को एक माह बाद  ही  छूट डिस्काउंट पर उतरना पड़ा है। विभाग ने इसका का आफर देकर जारी कर दिया है। जो 1 नवंबर से देश भर में लागू होगा। स्पीड पोस्ट में यह आफर छात्रों के लिए विशेष छूट योजना के तहत दी जा रही है।

छात्रों और युवाओं को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी या निजी), केंद्र/राज्य सरकार की भर्ती या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियों को आवेदन और अन्य पत्र भेजने स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने पर डाक शुल्क पर 10त्न की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों या केंद्र/राज्य सरकार की भर्ती या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को संबोधित स्पीड पोस्ट लेखों की खुदरा बुकिंग पर लागू होगी। विभाग ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी है। इनमें प्रेषक छात्र होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विवि, या समकक्ष) और यूपीएससी, राज्य पीएससी, राज्य अधीनस्थ बोर्ड, एनटीए या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियां होनी चाहिए।बुकिंग के समय  छात्र को मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी वैध छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।  यह छूट केवल डाक शुल्क पर 10 प्रतिशत की होगी।

 यदि मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) का लाभ उठाया जाता है, तो यह छूट उन पर लागू नहीं होगी। डाकघर का  पीए मूल छात्र पहचान पत्र की जाँच करेगा और बुकिंग प्रणाली में छात्र पहचान पत्र संख्या और उस संस्थान का नाम दर्ज करेगा जहां छात्र नामांकित है। प्रत्येक वस्तु पर लिफाफे/दस्तावेज़ के सामने की ओर स्पष्ट रूप से छात्र डाक अंकित होना चाहिए। डाकघर काउंटरों पर केवल खुदरा बुकिंग पर ही छूट उपलब्ध है। यह योजना बीएनपीएल (अभी बुक करें, बाद में भुगतान करें) सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत थोक या कॉर्पोरेट ग्राहकों पर लागू नहीं होगी ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान प्रत्येक व्यवस्था उत्कृष्टता का प्रतीक बने और प्रदेश की संस्कृति, आत्मगौरव एवं प्रगति की झलक हर स्थल पर दृष्टिगोचर हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सबसे पहले नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, सभागार व्यवस्था, मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ध्यान केंद्र पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने ध्यान केंद्र के सभागार, मेडिटेशन रूम एवं बाहरी परिसर का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदर्शनी दीर्घाओं, मल्टीमीडिया गैलरी, स्मृति कक्ष और बाहरी परिसर की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल का भी दौरा किया और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य मंच, पार्किंग क्षेत्र, विभागीय डोम, प्रदर्शनी दीर्घा, वीआईपी दीर्घा और आमजन के लिए बनाए गए मार्गों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएँ और सुरक्षा, स्वच्छता तथा आमजन की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

रायपुर, 24 अक्टूबर। राज्योत्सव की व्यवस्थाओं और कार्यक्रम संचालन के राज्य शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त किया है। मनोज पिंगुआ, एसीएस गृह और जेल - प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और विधानसभा भवन का लोकार्पण समेत सभी कार्यक्रमों के प्रमुख नोडल अधिकारी। सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव- ट्राईबल-आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण। एस प्रकाश, सचिव परिवहन और संसदीय कार्य- नवीन विधानसभा उद्घाटन। भुवनेश यादव, सचिव समाज कल्याण-राज्योत्सव शुभारंभ और मुख्य मंच व्यवस्था।एस भारतीदासन, सचिव उच्च और तकनीकी शिक्षा- राज्योत्सव स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी। डॉ. प्रियंका शुक्ला, कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज- ब्रह्मकुमारीज ध्यान केंद्र का उद्घाटन।

रायपुर, 24 अक्टूबर। समता कॉलोनी रायपुर निवासी श्रीमती इंद्रमोहिनी  नैयर (पत्नी स्व.  रमेश नैयर) (85 वर्ष) का शुक्रवार को निधन हो गया। 

वे संजय और संदीप नैयर की मां थी। उनका अंतिम संस्कार रविवार, 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मारवाड़ी श्मशान घाट में किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। प्राध्यापकों की कमी से जूझ रहे भिलाई समेत देश भर के पांच आईआईटी के लिए सवा सौ से अधिक पद मंजूर किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन आईआईटी के दूसरे चरण के विस्तार के तहत पाँच नए तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू और धारवाड़  के लिए 130 नए संकाय पदों पर भर्ती भी शुरू कर दी है। इनमें स्तर 14 और उससे ऊपर के प्रोफेसर शामिल हैं। इससे इन संस्थानों में शीर्ष अधिकारियों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उधर आईआईटी मद्रास ने 23 नए गैर-शिक्षण पदों (जूनियर असिस्टेंट, तकनीकी अधिकारी) की घोषणा की है, जिसके लिए आवेदन 19 मई, 2026 तक लिए जाएंगे । विस्तारित अनुसंधान कार्यों  को मजबूती देंगे।

आईआईटी विस्तार योजना के तहत केंद्र ने 2027 तक इन सभी संस्थानों में 20त्न सीट बढ़ोतरी की भी तैयारी की है। इनमें मुंबई, दिल्ली और कानपुर आईआईटी भी शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अक्टूबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय मांगा है।

विगत 13 अक्टूबर को मोदी को पत्र प्रेषित कर राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर आगमन पर स्वागत अभिनंदन और ज्ञापन हेतु समय मांगा है और उसकी प्रति  देकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा कलेक्टर, एस पी रायपुर को भी अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है।  परंतु आज  तक प्रशासन द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इस बारे में पुन: ई मेल समय आरक्षित करने का निवेदन किया है । यह  जानकारी महासंघ के महामंत्री अनिल गोल्हानी ने दी है।

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा ने बताया है कि प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक्ट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने हेतु कार्यवाही करने का उल्लेख किया है और बताया है कि इस धारा 49 की वजह से छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश से 7 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स आर्थिक स्वत्वो के विलम्बित रहने के कारण दुखी है और इसी धारा के कारण मोदी के गारंटी में किए गए वायदा जिसमें केंद्र द्वारा देय तिथि से मिलने वाले महंगाई राहत के लाभ से दोनों राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर वंचित है।