‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2016 से 2023 तक के लगभग 13,000 लंबित द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संबंध में जारी नोटिस ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के माध्यम से संबंधित अपीलकर्ताओं एवं शिकायतकर्ताओं से पूछा है कि वे अपने पुराने मामलों को आगे जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं। उन्हें निर्धारित समय-सीमा में अपनी इच्छा आयोग को बताने के लिए कहा गया है।
इस पर आपत्ति जताते हुए छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने कहा कि आयोग का यह कदम लंबित मामलों का कानूनी प्रक्रिया के तहत निराकरण करने के बजाय उन्हें कम करने का एक नया और आपत्तिजनक तरीका है, आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को न्याय मिले और सूचना देने में जानबूझकर देरी करने या सूचना रोकने वाले जन सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। लेकिन इस प्रक्रिया में अब आवेदकों से ही पूछा जा रहा है कि वे अपने मामले जारी रखना चाहते हैं या नहीं।
काम से बचने का आरोप- तारीख पर तारीख देकर बढ़ाई लंबित मामलों की संख्या, अब आवेदकों से ही पूछा जा रहा है कि मामला जारी रखना है या नहीं?
ठाकुर ने कहा कि वे आयोग एवं सूचना आयुक्तों का सम्मान करते हैं, परंतु आयोग का यह कदम काम से बचने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रत्येक सूचना आयुक्त को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक कितने प्रकरणों में अंतिम निर्णय पारित किया है।
ठाकुर ने कहा कि जब किसी नागरिक ने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, प्रथम अपील की और उसके बाद आयोग में द्वितीय अपील या शिकायत दर्ज की, तो उसे न्याय पाने के लिए बार-बार अपनी इच्छा साबित करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। आयोग को प्रत्येक मामले के उपलब्ध अभिलेखों, उसकी प्रकृति और उसमें उठाए गए कानूनी प्रश्नों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मिलीभगत बढ़ेगी - आयोग का अपना पुराना निर्णय ही वर्तमान प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।
संजय ठाकुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के ही निर्णय अपील प्रकरण क्रमांक ्र/270/2023, दिनांक 20.01.2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस मामले में आवेदिका ने सूचना मिलने के बाद आयोग को पत्र लिखकर संतुष्टि व्यक्त की थी और आगे की कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद आयोग ने माना था कि जब जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका हो और कार्रवाई शुरू हो चुकी हो, तब केवल आवेदक के संतुष्टि-पत्र के आधार पर कार्यवाही समाप्त करना उचित नहीं होगा।