‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ माशिमं की फरवरी में हुई 10-12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अगले हफ्ते जारी हो सकते हैं।इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। मंडल के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि रिजल्ट 30 अप्रैल या 1 मई को जारी हो सकते हैं। रिजल्ट बनाने टेबूलेशन , अंकसूचियां बनाने का काम अंतिम चरण में है। द्वितीय अवसर परीक्षा प्रणाली को देखते हुए रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की संभावना कम है। यह सूची द्वितीय अवसर परीक्षा के बाद जारी की जा सकती है।

इस वर्ष 10 की परीक्षा में 3.21 लाख और 12 वीं में 2.46 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुईं। ये परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हुई थी। 12 वीं हिंदी पेपर लीक होने पर उसे रद्द करते हुए 10 अप्रैल को यह पुन: ली गई।

सीएम साय से मांगा समय

यह नतीजे सीएम विष्णु देव साय के हाथों जारी कराने के प्रयास में है। मंडल की ओर से सीएम से समय मांगा गया है। पिछले वर्ष भी सीएम विष्णु देव साय ने 7 मई को जारी किए थे। इस बार  मप्र में सीएम ने जारी किए हैं इसे देखते हुए यहां भी सीएम के हाथों ही घोषित कराने की संभावना है। उससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ही जारी करते रहे हैं।

स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई

रायपुर, 24 अप्रैल।  सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई होगी। इस मामले में मुख्य सचिव विकासशील ने संज्ञान लेकर सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को पत्र भेजकर निगरानी करने कहा है।

 श्री शील ने लिखा है कि   पालकों के माध्यम से विभाग/ शासन को सूचना प्राप्त हो रही है कि निजी विद्यालयों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु विद्यार्थियों एवं पालकों को बाध्य किया जा रहा है।इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निजी विद्यालय जहां सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर अध्यापन कराया जाता है, वहां पहली से 10वीं तक पाठ्यपुस्तकें एस.सी.ई.आर.टी. की छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित पुस्तकें विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है। अत: इन विद्यालयों में विद्यार्थियों/पालकों को किसी अन्य प्रकाशकों की पुस्तके क्रय करने हेतु बाध्य न  किया जाए। इसी प्रकार सी.बी.एस.ई. से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है। पालकों से प्राय: यह शिकायत प्राप्त होती है कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा उन्हें दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।

 ऐसी कार्यवाही करने कहा है -कक्षा पहली से आठवीं तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है यह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से लागू किया गया है। अत: कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें लागू करवायें ताकि पालकों पर निजी पुस्तकों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पडे।

 कक्षा नवमी से 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु किसी दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

रायपुर, 24 अप्रैल। मुख्य सचिव विकासशील ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और माशिमं से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर नकेल कसने कलेक्टरों को अधिकृत किया है। श्री शील ने कलेक्टरों से कहा है कि निजी/अशासकीय शालाओं में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा है कि  कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा पालकों से उनके  बच्चों के अध्यापन हेतु नियम विरुद्ध अधिक शुल्क लिया जा रहा है।

इस संबंध में ज्ञात हो कि राज्य में 26 अगस्त 2020 से छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 लागू है। इस विधेयक के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालयों में, विद्यालय फीस समिति का गठन किया जाना है। विद्यालय फीस समिति प्रतिवर्ष, पूर्व वर्ष के शुल्क से अधिकतम् 8 प्रतिशत की सीमा में शुल्क वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगी। 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि की स्थिति में जिला फीस समिति से अनुमोदन कराना आवश्यक है।

प्रत्येक निजी विद्यालय में फीस विनियमन समिति को क्रियाशील बनाया जाये। निजी विद्यालयों से समन्वय एवं नियंत्रण के लिए नोडल प्राचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा नोडल प्राचार्य विद्यालय शुल्क विनियमन समिति के सदस्य भी होते हैं। विद्यालय फीस समिति में नोडल प्राचार्य भी सदस्य होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शुल्क विनियमन समिति के सदस्य सचिव होते हैं। अत: जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्राचायों के माध्यम से निजी स्कूलों में छत्तीसगढ़ अशासकीय शुल्क अधिनियम का पालन हो।

नियम विरूद्ध शुल्क वृद्धि किये जाने पर निजी विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। सरस्वती नगर और मुजगहन इलाके में दो अलग-अलग मामलों में अज्ञात चोरों ने घर और पार्किंग को निशाना बनाकर नगदी व बाइक पर हाथ साफ किया है। सरस्वती नगर इलाके  में सूने मकान से 37 हजार के जेवर और नगदी वहीं कमलविहार से पार्किंग में रखी बाइक पार हो गई।

पुलिस के मुाताबिक सरस्वती नगर के बीएसयूपी कॉलोनी निवासी माधुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक माह पूर्व वह अपनी मौसी के घर गई हुई थी। इसी दौरान उसके पिता भी घर में ताला लगाकर काम पर चले गए। जो रात 9 बजे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखे आलमारी से चांदी के पायल और 28,700 रुपए नगद नहीं थे। आसपास पूछताद करने पर भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। चोरी गए सामान की कीमत 37,200 रुपए बताया गया है।

वहीं कमल विहार सेक्टर 8 में रहने वाले कोमल ने मुजगहन थाना में बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि 9 अप्रैल की रात बाइक सीजी10 एपी 5542 को फ्लैट के नीचे पार्किंग में खड़ा कर हैंडल लॉक किया था। अगले दिन शाम को नीचे आने पर बाइक वहां नहीं था। आसपास तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। टिकरापारा इलाके में बीती रात किराएदारों और मकान मालिक के बीच विवाद हो गया। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। मकान मालिक और किराएदार अपने -अपने में थे। इसी दौरान किसी ने घर में लगे मोटर पंप को चालू कर दिया था। जिससे टंकी का पानी बाहर नाली में बह रहा था। जिसे लेकर मकान मालिक ने किराएदारों को फटकार लगाई। इस बात से खफा किराएदार सडक़पर आकर मकान मालिक के साथ गाली गलौज करने लगे। जिसे मना करने पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। इसके बाद देखते ही देखते दोनों हाथपाई पे उतारू हो गए। और हाथ मुक्कों से एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियों भी वायरल हुआ। वीडियों में एक महिला और पुरूष के बीच मारपीट की घटना सामने आई है।

बताया जा रहा है कि पंप बंद करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस बीच किराएदार सूरज सेन, टिकेश्वरी तिवारी और भारती सेन मौके पर पहुंचे और मोहल्ले के बाहर निकल गाली-गलौज करने लगे। मकान मालिक द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने  उसके साथ हाथ मुक्के लात से मारपीट की। इस हमले में दोनों पक्षों को चोटें आई है। इसके अलावा, आरोप है कि टिकेश्वरी तिवारी ने घर में खड़ी एक्टिवा और होंडा साइन बाइक पर तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। पीडि़त ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता महिला कैदी ने नस काट कर जान देने की कोशिश की। इसके इलाज में जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है।

जेल के महिला प्रकोष्ठ में सजा काट रही इस महिला ने  5 दिन पहले अपनी नस काटी थी । आज उसकी स्थिति गंभीर होने पर मेकाहारा ले जाया गया। जहां उसे आठ टांके लगाने पड़े हैं।

 इस सूचना पर पहुंचे महिला, के परिजनों ने आक्रोश जताया है। उन्होंने मौके पर पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों से जेल के भीतर प्रताडऩा की शिकायत की है। परिजनों के अनुसार, महिला कैदी आशिमा  अपनी  कलाई के साथ ही गला काटने की भी कोशिश की।  उसने एक चि_ी के जरिए अपने परिजनों को बताया था कि जेल में चेकिंग के नाम पर उसके साथ कथित तौर पर प्रताडऩा की गई। आरोप है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया,  अंगों को छूने की भी शिकायत और अन्य कैदियों के सामने उसे अपमानित किया गया। बताया जा रहा है कि यह कृत्य एक महिला अधिकारी द्वारा  किया गया। इस अपमान और मानसिक दबाव के चलते महिला ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को परिजनों की भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई और मामले को लेकर आक्रोश जताया गया। उन्होंने यह पूरी जानकारी  मीडिया को दी।   इस घटना ने एक बार फिर रायपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश अनीता धु्रव ने बलात्कार के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 64 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल जेल की सजा सुनाई है। राधेलाल यादव 22, निवासी हसदा नंबर 2, अभनपुर, पर आरोप है कि उसने फरवरी 2025 की रात 11 बजे पीडि़ता के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में गोबरा नवापारा पुलिस ने धारा 331ख, 351-2 और 64-1 का अपराध दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडि़ता की उम्र नाबालिग बताई गई थी और घटना के बाद गर्भवती भी हो गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पीडि़ता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं हो सकी, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की धारा 4 लागू नहीं ।

अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से पाया कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने आरोपी को धारा 64 के तहत दोषी ठहराया। साथ ही मामले में पीडि़ता को प्रतिकार राशि 4 लाख रूपए देने पर अनुशंसा की गई।

रेवड़ी की तरह नहीं बटेंगे इस बार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। बीते कुछ वर्षों में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में जोन स्तर पर बड़े घालमेल को देखते हुए रेल मंत्रालय ने इस वर्ष से पूरी प्रक्रिया बदल दी है। बताया जा रहा है कि बीते वर्षों में फील्ड  स्टाफ के बजाय महाप्रबंधकों, मंडल प्रबंधकों के आफिस स्टाफ को नामिनेट किए जाने से उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस वर्ष से ऐसा नहीं चलेगा। यही वजह है कि सालाना 10-11 अप्रैल को होने वाला पुरस्कार वितरण समारोह इस वर्ष अब तक नहीं हो पाया है।

रेल्वे बोर्ड के सचिव देवेंद्र कुमार ने 21 अप्रैल को सभी जोन महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर इस संबंध में ताकीद किया है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा दिए जाने वाले पूरे अवार्ड इको-सिस्टम को बदला गया है ।और  बदले हुए नियमों के आधार पर, रेल मंत्रालय लेवल पर योग्य रेलवे कर्मचारियों से अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2026 के लिए नॉमिनेशन मंगाए गए हैं। इस बार से अवार्ड पाने वालों की संख्या ज़्यादा से ज्यादा 100 होगी।  मरणोपरांत रेल कर्मियों के मामलों को छोडक़र अब किसी भी कार्यरत कर्मचारी को कोई कैश नहीं दिया जाएगा। मृतक के परिजनों को  ?50,000/- होगा। अब अवार्ड पाने वालों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

 मैन-ऑन-रोल के आधार पर ज़ोन/क्क-वाइज़ कोटा तय किया गया है। इसके अनुसार, अलग-अलग ज़ोनल/क्क/दूसरी यूनिट्स द्वारा बोर्ड ऑफि़स को भेजे जाने वाले अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन का कोटा भी रिवाइज़्ड कर दिया गया है।

अति विशिष्ट रेल अवार्ड के लिए ऑफिसर्स/स्टाफ के नॉमिनेशन, ऊपर बताए गए  कोटे के हिसाब से 5 मई  तक रेलवे बोर्ड को निर्धारित फॉर्मेट में  जोन महाप्रबंधक की मंज़ूरी से भेजे जा सकते हैं। नामांकन केवल क्षेत्र में (फील्ड)कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में ही किए जाने चाहिए, जब तक कि कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में कोई वास्तविक अपवाद न हो। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रू (लोको पायलट सहायक पायलट यानी इंजन ड्राइवर, ट्रेन मैनेजर) के लिए पर्याप्त संख्या में नामांकन प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी प्रकार, टीटीई को भी उनके अच्छे व्यवहार, अधिकतम जुर्माना वसूली, या अन्य असाधारण योगदान आदि के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। निगम ने बजट में मंजूर नए शुल्क की वसूली शुरू कर दी है।  निगम के बाजार विभाग  ने आदेश जारी कर  प्रदर्शन कर की दरों  की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार सिनेमा गृह 50 रु. प्रति शो यथावत, सर्कस 100 रु. प्रति शो यथावत, जादूगर 200 रू. प्रति शो यथावत, मॉल 600 रू. प्रति शो, मीना बाजार (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू. प्रतिदिन यथावत, प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला उद्योग मेला एवं अन्य (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू प्रतिदिन, मीना बाजार / प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला / उद्योग मेला एवं अन्य (अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क)।

इन सभी के आयोजन में बहुत बड़े क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग होता है एवं इस भूमि से नगर निगम को कोई राजस्य प्राप्त नहीं होता है। अत: भूमि चाहे निजी हो या शासकीय, प्रति 10 हजार वर्गफूट तक का भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क देय होगा।

यह शुल्क प्रति 10 हजार वर्गफीट पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। चूंकि सभी आयोजनों का आकार अलग-अलग होता है अत क्षेत्रफल के अनुसार से दर निर्धारित किया गया है। शासकीय प्रदर्शनी एवं आयोजन इस शुल्क से छूट के दायरे में आयेगें।

 आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदर्शन कर एवं अतिरिक्त प्रदर्शन करों की वृद्धि उपरांत दरों को  11 अप्रैल  से प्रभावशील कर दिया गया है।

अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चला

निगम के जोन 6 क्षेत्र के भाठागांव में पहलवान वाटिका  क्षेत्र में लगभग 2  एकड़ निजी भूमि क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की  अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इस सूचना के परीक्षण के बाद निगम अमले ने स्थल पर पहुंचकर वहाँ निर्मित अवैध मुरूम रोड को जेसीबी से काटकर  रोक लगायी। यह कार्रवाई कार्यपालन अभियंता  दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता  आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता  सागर ठाकुर, अंकुर अग्रवाल ने  की।

रायपुर, 24 अप्रैल। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग सभी मार्गों एवं चौक चौराहे सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। इसके माध्यम से वाहन चालकों में यातायात नियमों के पालन एवं अनुशासन लाने के उद्देश्य से ई-चालान किए जा रहे हैं। जो चालान न्यायालय में पेंडिंग हैं उनके घर पर यातायात पुलिस नोटिस लेकर पहुंच रही है। साथ ही पेंडिंग ई-चालान का निराकरण करवाया जा रहा है । ई चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन जप्त की भी कार्यवाही की जा सकती है।विगत दो दिनों में 135 वाहनो पर कार्रवाई की गई ।

यातायात पुलिस ने कहा है  दिसंबर 25 के पूर्व का  न्यायालय में ई चालान पेंडिंग है वे 9 मई की लोक अदालत के लिए 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या और नियुक्ति को लेकर वर्षों से घालमेल जारी है। रजिस्टर में एंट्री कुछ रहती है और पेमेंट उससे कहीं अधिक का लिया जाता है। ऐसी अमुमन शिकायत और खुलासे भी होते रहे हैं। कन्हैयालाल बाजारी वार्ड में न?ए मामला सामने आया है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी अनुसार  वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हेमंत कुमार साहू एक सफाई कर्मचारी भी है। पार्षद प्रतिनिधि का नाम भी सफाई कर्मचारियों की सूची में अंकित है। समझा जा रहा है कि दो वर्ष पहले निगम चुनाव के बाद से हेमंत के नाम से पैसा निकल रहा है।  ऋषि उइके ने वार्ड नंबर 15 के सफाई ठेकेदार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को लेकर  जोन 01 से जानकारी मांगी थी। इसमें कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या उनके आधार कार्ड एवं विगत तीन माह का हाजिरी रजिस्टर व कर्मचारी की सूची मांगी गई थी । जोन के जन सूचना अधिकारी ने लिखित जवाब दिया है।इसमें वार्ड 15 में कार्यरत सफाई कर्मचारी के आधार कार्ड अलग व्यक्ति के दिये गये सूची अलग व्यक्ति की गई है हाजिरी रजिस्टर में अलग व्यक्तियों के नाम है। इससे प्रतीत होता है कि वार्ड क्रमांक 15 में सफाई ठेकेदार के द्वारा गोलमाल करते हुए  को ग़लत जानकारी दी जा रही है। इसकी जांच की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर अब टकराव की स्थिति बनती जा रही है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोलते हुए इसे पेंशनरों के अधिकारों पर डाका करार दिया है।

प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने तीखे शब्दों में कहा कि 8 अप्रैल 2026 को शासन द्वारा जनवरी 2026 से 3त्न डीआर देने का आदेश जारी होने के बाद भी अधिकांश बैंक जानबूझकर एरियर रोककर बैठे हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पेंशनरों का आर्थिक शोषण है।

उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल को ही एरियर भुगतान कर अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक सहित अन्य बैंक पेंशनरों को उनके ही पैसे के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर कर रहे हैं।

महासंघ ने साफ कहा है कि यह रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक  के स्पष्ट नियमों के तहत एरियर या पेंशन भुगतान में देरी होने पर संबंधित बैंक को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य है और यह भुगतान स्वत: होना चाहिए। इसके बावजूद बैंकों द्वारा नियमों की खुली अनदेखी करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए मांग रखी है किसभी बैंकों से तत्काल 3त्न डीआर एरियर का भुगतान कराया जाए।

देरी की अवधि का 8 प्रतिशत ब्याज अनिवार्य रूप से पेंशनरों के खातों में जमा कराया जाए।

दोषी बैंकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही महासंघ ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2त्न डीआर (जनवरी 2026 से) का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल जारी करे, अन्यथा इसे पेंशनरों के साथ लगातार हो रहे अन्याय की कड़ी माना जाएगा।

इस मुद्दे पर महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे. पी. मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री टी. पी. सिंह, अरुण तिवारी तथा संभागीय अध्यक्ष क्रमश: बी. एल. गजपाल (दुर्ग), शैलेन्द्र सिन्हा (रायपुर), राजेन्द्र कश्यप (बिलासपुर), गुरुचरण सिंह (सरगुजा) ने एक सुर में कहा कि यदि तत्काल भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। डीडीनगर इलाके में कुशालपुर चौक के पास देर रात झपटमारी हो गई। शीतलापारा कुशालपुर निवासी एक ट्रैवेल्स व्यवसायी ने अपने स्टाफ के साथ हुई लूट की शिकायत दर्ज कराई है। 20 अप्रैल की रात करीब 12 से 12.30 बजे के बीच ट्रैवेल्स स्टाफ हेल्पर भूपेंद्र निषाद और ड्राइवर मोहन शर्मा कुशालपुर-चंगोराभाठा ओवरब्रिज के पास पैदल जा रहे थे। इसी दौरान 3-4 अज्ञात युवक सामने से आए और अचानक झपट्टा मारकर मोहन शर्मा का मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए।पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस, दो एटीएम कार्ड, श्रम कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। घटना के बाद भूपेंद्र निषाद ने पूरी जानकारी अपने मालिक को दी। इसके बाद 23 अप्रैल को डीडीनगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। राज्यपाल  रमेन डेका ने ग्रामोद्योग विभाग और हाथकरघा  के अधिकारियों के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए नवाचार, डिज़ाइन विकास और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोसा साड़ी एवं शाल में डॉबी और जैकार्ड तकनीक का उपयोग कर आधुनिक डिज़ाइन विकसित किए जाएं। साथ ही विभिन्न आयु वर्ग की पसंद को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को आकर्षक एवं किफायती बनाया जाए, ताकि इनकी बाजार में मांग बढ़ सके।

उन्होंने  असम के सुवालकुची, विजयनगर और डेमाजी क्षेत्रों के सफल मॉडल का अध्ययन कर वहां के लोकप्रिय डिज़ाइनों को कोसा वस्त्रों में समाहित करने का सुझाव दिया।

राज्यपाल ने कोसा साड़ी को अधिक किफायती बनाने  साड़ी और उसके बॉर्डर को पृथक रूप से तैयार कर नई शैली की साडिय़ों के निर्माण का सुझाव भी दिया। उन्होंने विशेष रंगों एवं धागों कृएक्रेलिक, स्पन और टू-प्लाई यार्न का उपयोग कर आकर्षक मोटिफ और डिज़ाइन विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने आगामी एक माह में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामोद्योग विभाग  को राज्य की किसी एक बुनकर सहकारी समिति को गोद लेकर उसके समग्र विकास हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रामोद्योग विभाग के सचिव  श्याम धावड़े, राज्य हाथकरघा संघ के सचिव एम. एम. जोशी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार बुनकर सेवा केंद्र रायगढ के उपनिदेशक  विजय सावनेरकर सहित तकनीकी विशेषज्ञों तथा डिज़ाइनर उपस्थित रहे।

रायपुर,24 अप्रैल। जांजगीर-चांपा के जैजेपुर में व्यवसायी के घर घुसकर बेटे की हत्या के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अब घर में भी कोई सुरक्षित नहीं। अपराधी बेखौफ, गृह मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं। बैज ने कहा कि पिछले ढाई साल में राजधानी में 5 बार फायरिंग, सेंट्रल जेल के सामने गोलीबारी और झारखंड के गैंगस्टर का हमला हो चुका है। प्रदेश में हर दिन 8 रेप, हर दूसरे दिन 3 गैंगरेप हो रहे। रायपुर चाकूपुर बन गया है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी अपराध नहीं रुके। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार का रटा-रटाया बयान आता है, ठोस कार्ययोजना नहीं। मुख्यमंत्री को सरकार से मतलब नहीं। उन्होंने पूछा, बिगड़ी कानून व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा?

रायपुर,24 अप्रैल। जोन 9 कमिश्नर  ने जानकारी दी है कि टैंकर से गंदे पानी की सप्लाई के संबंध में चलाया जा रहा टैंकर निजी ठेकेदार द्वारा सप्लाई कार्य में लगा हुआ टैंकर है, जिसका अनुबंध 17 अप्रैल को किया गया है। ठेकेदार के अनुसार संबंधित टैंकर नया था तथा टैंकर की सफाई न होने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई । वार्ड पार्षद  द्वारा सूचना उपरान्त टैंकर को तत्काल बदलकर साफ पानी का टैंकर सप्लाई कर दिया गया व ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। समस्त ठेकेदारो की तत्काल बैठक बुलाकर टैंकर भरने के पश्चात पानी परीक्षण कर ही सप्लाई हेतु निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

रायपुर, 23 अप्रैल। एसएसपी संतोष सिंह के कार्यकाल के बाद राजधानी की पुलिसिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने काप आफ द मंथ की शुरुआत की गई है।  पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन)  मयंक गुर्जर द्वारा प्रतिमाह कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार  की  पहल की  है।

इसी क्रम में अप्रैल 2026 के लिए नॉर्थ जोन के विभिन्न थानों के 7 अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, त्वरित कार्यवाही अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका एवं जनसेवा के प्रति समर्पण के आधार पर कॉप ऑफ द मंथ चुना गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24अप्रैल। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए आंगनबाड़ी (आंबा)केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए इसे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है।  महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के स्पष्ट निर्देश परअब  30 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। विशेष रूप से 23 अप्रैल से 30 जून 2026 तक बच्चों की उपस्थिति का समय केवल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में बच्चों को पूर्व तय समय-सारिणी के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के साथ-साथ पूरक पोषण आहार का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य आवश्यक सेवाएं प्रात: 11 बजे तक जारी रहेंगी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपने निर्धारित जॉब चार्ट के अनुसार शेष कार्यों का निष्पादन करेंगी। साथ ही, गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श देने की महत्वपूर्ण सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कार्यकर्ता केंद्र बंद होने के बाद घर-घर जाकर माताओं को जागरूक करेंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अप्रैल। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता प्रेमाम्बा महारानी का 21 वां पाटोत्सव समारोह बोरिया कला स्थित शंकराचार्य आश्रम में  डॉ. इंदुभवानंद के मुख्य उपस्थिति में हुआ। भक्तों ने चावल, रोली, कुमकुम, मिष्ठान्न, ऋतुफल आम, सेब, चीकू, केला, आदि विभिन्न द्रव्यों से राजराजेश्वरी का अर्चन किया। चार दिनों से भगवती राजराजेश्वरी की शोभायात्रा का पाटोत्सव समारोह के साथ हुआ।

डॉ. इंदुभवानंद ने कहा कि आज से 20 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल सप्तमी पुष्य नक्षत्र योग में 2006 को ब्रह्मलीन जगदगुरु ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद ने अपने करकमलों से स्फटिक मणिमय भगवती राजराजेश्वरी का विग्रह स्थापित किया था तथा उनका नाम संस्कार करते हुए  प्रेमाम्बा नाम दिया था। शंकराचार्य महाराज का यह अनुपम उपहार है। समारोह में आचार्य धर्मेंद्र महाराज, महेन्द्र महाराज, दीपक पाण्डेय वैदिक, खिलेश्वर दुबे सहित वैदिक विद्वानों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया।

रायपुर, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत, साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि पर सप्रे शाला में श्रद्धापूर्वक याद किया गया।

इस अवसर पर शाला विकास समिति के अध्यक्ष हरखमालू ने कहा कि  उनका जीवन साहित्य, पत्रकारिता एवं राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित था। आज उन्हें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गौरव पुरुष के रूप में याद किया जाता है।

सप्रे जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पुण्यतिथि को सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में  मुकेश, हितेश एवं पवी गोलछा द्वारा स्वर्गीय गौतम चंद जी गोलछा की स्मृति में शाला को बड़ी फोटोकॉपी मशीन, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एवं व्हाइट बोर्ड भेंट किया गया। इस अवसर पर शाला विकास समिति की सचिव एवं प्राचार्य डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव, सदस्य प्रमित नियोगी, सभी प्राध्यापकउपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/बीजापुर, 24 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में माओवाद छोडक़र समाज की मुख्यधारा में लौटे पुनर्वासित युवाओं को अब शासन की विभिन्न योजनाओं का व्यापक लाभ मिल रहा है। प्रशासन द्वारा इन युवाओं को नई शुरुआत देने के लिए जरूरी दस्तावेजों और सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
दस्तावेजों से लेकर
स्वास्थ्य तक पूरा सहयोग
पुनर्वासित युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज सुगमता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोडऩे के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक चिंता के बिना इलाज करा सकें।
आयुष्मान योजनाओं से
व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा
जिला चिकित्सालय बीजापुर में आयोजित कार्यक्रम में पुनर्वासित युवाओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज, एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपये तक का इलाज लाभ। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के लिए 25 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता, साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं के उपयोग और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी गई।
युवाओं में दिखा नया आत्मविश्वास
आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के बाद पुनर्वासित युवाओं में उत्साह और आत्मविश्वास साफ नजर आया। उन्होंने शासन और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढऩे की इच्छा जताई।
समावेशी विकास की
ओर मजबूत कदम
यह पहल न केवल पुनर्वासित युवाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि ऐसे सभी युवाओं को योजनाओं से जोडक़र उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने खरीफ सीजन-2026 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित एवं आधार बीजों के विक्रय दर निर्धारित कर दिए  हैं। इस संबंध में राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक 10 अप्रैल  को आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न फसलों के बीजों की दरों को अनुमोदित किया गया।
राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार धान मोटा (10 वर्ष के अंदर) का दर 3,478 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान पतला (10 वर्ष के अंदर) का दर 3,919 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं तिल के बीजों की कीमत 20,539 रुपये प्रति क्विंटल तक रखी गई है, जो उच्च श्रेणी में शामिल है।

इसी प्रकार सभी किस्मों के सुगंधित धान कृषकों के लिए 4803 रूपए प्रति क्विंटल तथा सहकारी समितियों के लिए 4611 रूपए निर्धारित की गई है। कोदो-कुटकी की दरें कृषकों के लिए 7245 तथा समितियों के लिए 6995 रूपए, रागी किस्मों के लिए 7229 रूपए तथा समितियों के लिए 6940 रूपए, उड़द 5 वर्ष के अंदर के किस्में किसानों के लिए 14351 तथा समिति के लिए 13777 रूपए, उड़द 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 1407 तथा समिति के लिए 13777 रूपए, उड़द 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे 14351 तथा समिति के लिए 13777 रूपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है।

इसी तरह मुंग 5 वर्ष के अंदर के किस्में किसानों के लिए 14006 तथा समिति के लिए 13446 रूपए, मुंग 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 13390 तथा समिति के लिए 12854 रूपए, मुंग 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे 14006 तथा समिति के लिए 13446 रूपए निर्धारित की गई है। वहीं सभी किस्मों के कुल्थी किसानों के लिए 3893 तथा समिति के लिए 3737 रूपए तय की गई है। सोयाबिन 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 9573 तथा समिति के लिए 9190 रूपए, सोयाबिन 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 9805 तथा समिति के लिए 13413 रूपए निर्धारित की गई है। मूंगफली 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रूपए, मूंगफली 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 11816 तथा समिति के लिए 11343 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

इसी तरह अरहर 10 वर्ष के अंदर के किस्मे किसानों के लिए 11369 तथा समिति के लिए 10914 रूपए, अरहर 10 वर्ष के ऊपर के किस्मे किसानों के लिए 13220 तथा समिति के लिए 12651 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं रामतिल की समस्त किस्में किसानों के लिए 12846 रूपए तथा समितियों के लिए 12332 रूपए तथा ढेंचा के सभी किस्में किसानों के लिए 22057 तथा समितियों के लिए 21175 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बीज निगम के अनुसार सहकारी समितियों को देयक जारी करते समय निर्धारित दरों पर 4 प्रतिशत कमीशन की कटौती की जाएगी। साथ ही आधार बीजों की विक्रय दर, प्रमाणित बीजों की दर से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत बीज वितरण में नियमानुसार अनुदान की राशि जोडक़र अथवा घटाकर दरें लागू की जाएंगी। उत्पादन अनुदान केवल निगम द्वारा उत्पादित बीजों पर ही देय होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को देय भुगतान नियमानुसार कमीशन राशि घटाकर किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर,23 अप्रैल। बलरामपुर जिले के राजपुर स्थित स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को नीति-निर्धारण में भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका।

महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और यह अधिनियम संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपने राजनीतिक हितों के चलते महिलाओं के सशक्तिकरण के इस अवसर को बाधित किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर आरक्षण का श्रेय लेने वाला विपक्ष उच्च स्तर पर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से पीछे हटता रहा है।

महतारी वंदन योजना से जुड़े सवालों के जवाब में महापौर ने कहा कि पिछले दो वर्षों से योजना बंद रहने के कारण नवविवाहित महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष विषय रखा जाएगा, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ में भाजपा के 54 विधायक होने के बावजूद केवल एक महिला विधायक को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा, उसी अनुपात में महिलाओं को मंत्री, सांसद और विधायक के रूप में अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान जिला महामंत्री संजय सिंह, जिला कोषाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि प्रवीण अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि शिवनाथ जायसवाल, नगर पंचायत राजपुर अध्यक्ष धरम सिंह, मंडल महामंत्री संतोष तिवारी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री माधुरी लकड़ा, मंडल अध्यक्ष मोनिका कुजूर, पार्षद मंजू बंसल, अंजू भगत, जिला पंचायत सदस्य गीता पैकरा तथा एमआईसी सदस्य श्वेता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अप्रैल। शहर के अलग-अलग स्थानों से एक दर्जन से अधिक बाइक चोरी करने वाले बी.टेक डिग्रीधारी  युवक राहुल वर्मा गिरफ्तार किया गया है। वह दो साल पहले जेल जा चुका था।उसके कब्जे से  13? बाइक जब्त किए गए हैं। पिछले दिनों थाना सिविल लाईन, पण्डरी, सरस्वती नगर, कोतवाली, डी डी नगर, देवेन्द्र नगर, मौदहापारा एवं पुरानी बस्ती में लगातार बाइक चोरी उठाई गिरी के मामले दर्ज होते रहे हैं। मामलों की जांच और चोर को पकडऩे पुलिस ने एक टीम बनाई थी।

टीम वाहन चोरी के घटना स्थल एवं उनके आसपास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के फुटेज खंगाल  रही थी। साथ ही मुखबीर को सक्रिय किया गया है।

 टीम को  सूचना मिली थी कि खरोरा निवासी राहुल वर्मा जो पूर्व में भी वाहन चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वर्तमान में अलग - अलग दोपहिया वाहनों की सवारी कर रहा है। इस पर उसे पकड़ पूछताछ करने पर राहुल नरायपुर शहर के अलग - अलग स्थानों से कुल 13 दोपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

 आरोपी राहुल वर्मा की निशानदेही पर सभी  वाहनों को बरामद किया गया। वाहनों की जांच करने पर 11 नग दोपहिया वाहनों में थाना सिविल लाईन, पण्डरी, सरस्वती नगर, कोतवाली, डी डी नगर, देवेन्द्र नगर, मौदहापारा एवं पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज थे। राहुल वर्मा वर्ष 2023 में रायपुर के अलग - अलग थाना क्षेत्रों से कुल 40  दोपहिया वाहन चोरी के प्रकरणों में जेल जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपी- राहुल वर्मा पिता स्व. योगेश वर्मा उम्र 33 साल निवासी ग्राम बुडेरा आजाद चौक थाना खरोरा रायपुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अप्रैल। शहर पुलिस ने बीती रात  मिडनाइट ऑपरेशन चलाया। 150 जवानों को 10 टीमों में  बांट कर कांबिंग ऑपरेशन के लिए रवाना किया। इसमें ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें सील करते हुए सघन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, वारंटियों और फरार आरोपियों के घरों में डोर-टू-डोर हाउस सर्च एवं संदिग्ध ठिकानों और मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर सघन चेकिंग भी की गई।इस दौरान मध्य ज़ोन में कुल 11 स्थायी वारंट एवं 09 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए।  हृष्ठक्कस् एक्ट के तहत 02 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें एक कार्रवाई देवार डेरा क्षेत्र में तथा दूसरी थाना गोलबाजार क्षेत्र के बंजारी बाबा मस्जिद के पास की गई। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत 01 प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर नशाखोरी एवं उपद्रव करने वाले 32 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। रात्रि अभियान के दौरान लगभग 70 हिस्ट्रीशीटर टर गुंडा बदमाशों एवं 85 पुराने चोरों चाकूबाजों के घर पर भी दबिश देकर उनकी सरप्राइज़ चेकिंग भी की गई।

इस समन्वित एवं त्वरित मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान कुल 55 से अधिक अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 का प्रारूप जारी किया है। इसके मुताबिक अब हड़ताल के लिए प्रबंधन को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा।

यह नए नियम केंद्र सरकार की औद्योगिक संबंध संहिता के तहत लाए जा रहे हैं, जो दशकों पुराने कानूनों का स्थान लेंगे।

इसके मुताबिक अब किसी भी औद्योगिक संस्थान में श्रमिक अचानक काम बंद नहीं कर सकेंगे। हड़ताल पर जाने से कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संवाद का अवसर देना और उत्पादन के नुकसान को कम करना है।

नए नियमों के लागू होते ही 1957, 1961 और 1963 से चले आ रहे पुराने और जटिल श्रम कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। अब एक एकीकृत कानूनी ढांचा काम करेगा, जिससे विवादों का निपटारा आसान होगा।

शिकायत निवारण समिति : जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां इस समिति का गठन अनिवार्य होगा। इसमें महिला कामगारों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है।ऐसी इकाइयां जहां 300 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें छंटनी या संस्थान बंद करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

श्रम विभाग ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और उद्योगपतियों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इन्हें रायपुर स्थित महानदी भवन के अवर सचिव को भेजा जा सकता है।