‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की माँगों एवं वर्तमान समस्याओं के निराकरण हेतु एक स्मरण ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संबोधित कर आज जिला मुख्यालय कोंडागांव में डिप्टी कलेक्टर किशोर शर्मा को सौंपा गया।
इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष द्रुपत राज सेठिया, वरिष्ठ पदाधिकारी हेमसिंग सोढ़ी, तुलसी नेताम, संत नाग, पी. आर. नेताम, संतोष शील, भोजराज बघेल एवं मनोज नाग उपस्थित रहे।
संघ ने बताया कि 18 जून 2025 को भी मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की माँग को लेकर ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण आज पुन: स्मरण ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित माँगों के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
संघ ने ज्ञापन में कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो वचन दिए हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार यदि इन माँगों पर शीघ्र निर्णय लेती है तो प्रदेश में कर्मचारी वर्ग में उत्साह और विश्वास का संचार होगा, जिससे शासन की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में और भी तेजी आएगी।
संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपरोक्त माँगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो कर्मचारी वर्ग आगे की रणनीति तय करने के लिए बाध्य होगा।
अंत में संघ के जिला अध्यक्ष सेठिया ने कहा कि कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। शासन यदि कर्मचारी हित में निर्णय लेता है, तो इससे न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के विकास में भी नया उत्साह आएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान हेमसिंग सोढ़ी, तुलसी नेताम, संत नाग, पी. आर. नेताम, संतोष शील, भोजराज बघेल, मनोज नाग एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
ज्ञापन में संघ ने विस्तारपूर्वक निम्न बिंदुओं को रखा — 1 महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता — छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मध्यप्रदेश के समान दर पर महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए तथा इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से देय किया जाए। 2 अस्थायी/संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण —राज्य के अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की भाँति 240 एवं 300 दिन की सेवा पूर्ण करने पर स्थायीकरण का लाभ दिया जाए, ताकि दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायित्व प्राप्त हो सके।
3 सेवा सुरक्षा नियम लागू करने की माँग —दैनिक, अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा मध्यप्रदेश की तर्ज पर सेवा सुरक्षा नियम लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षा मिल सके।
4 चार स्तरीय वेतनमान — चार स्तरीय वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शीघ्र वेतनमान संबंधी आदेश जारी कर लाभ प्रदान किया जाए।
5 पदोन्नति प्रकरणों का निराकरण — कई विभागों में लम्बे समय से लंबित पदोन्नति प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उनके योग्य पद का लाभ मिल सके।
6 वेतन विसंगति निवारण —विभिन्न विभागों में लंबित वेतन विसंगति के मामलों का शीघ्र निराकरण कर कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित की जाए।
7 नवीन नियुक्तियाँ एवं सेवा नियम — राज्य में नवीन नियुक्तियों के लिए स्पष्ट सेवा नियम तैयार किए जाएँ एवं नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र गति से प्रारंभ किया जाए, ताकि विभागों में कार्य का सुचारु संचालन हो सके।
8 सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु सुविधा — प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोषालय से चिकित्सा सुविधा एवं बोनस का लाभ दिया जाए।
9 अनुकंपा नियुक्ति सीमा समाप्ति — अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 10 प्रतिशत सीमा को समाप्त कर, सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, जिससे शासकीय सेवक परिवारों को न्याय मिल सके।