‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने दो सूत्रीय मांगों पर शासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
ज्ञापन में पहली मांग राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने की है। फेडरेशन का कहना है कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और विभिन्न शासकीय योजनाओं तथा राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका रहती है। संगठन ने पटवारियों की मांगों का समाधान संवाद के माध्यम से करने की बात कही है।
दूसरी मांग प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित करने की है। फेडरेशन के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिल रहा है, जबकि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित हैं।
फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने और कर्मचारियों एवं पेंशनरों को राहत देने का आग्रह किया। संगठन ने कहा कि वह शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन कर्मचारी हितों की अनदेखी होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। ज्ञापन सौंपने से पहले कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में फेडरेशन के संयोजक एम.आर. खान, महासचिव बसंत त्रिवेदी, सचिव सुनील यादव, जिला राजस्व पटवारी संघ अध्यक्ष गुलशन यदु, मनोज खरे, राजपत्रित अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष आर.के. तलवारे, नीलांबर पटेल, शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मिश्रीलाल तारक, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आर.के. ध्रुव, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष खिलेंद्र साहू, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डी.के. पड़ोती, पशु चिकित्सक संघ से उमाशंकर साहू, प्राचार्य संघ से प्रेम ध्रुव, अनूप महादिक और अधीक्षक संघ से निश्चल खरे सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए।
प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में अपर कलेक्टर महाराणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।