16वें वित्त आयोग-मनरेगा के करीब 30 करोड़ लंबित होने का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 3 नवंबर। गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायतों में लंबित भुगतान और आर्थिक संकट का मुद्दा अब सडक़ पर आ गया है। शासन-प्रशासन पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिला सरपंच संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के पांचों विकासखंडों के सरपंच, उपसरपंच और पंच हाथों में कटोरा लेकर शहर की सडक़ों पर उतरे और शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कमार भवन से निकली रैली गांधी मैदान होते हुए तिरंगा चौक पहुंची, जहां सरपंचों ने चक्काजाम कर दिया। एक घंटे से अधिक समय तक चले प्रदर्शन के कारण रायपुर जाने वाले मार्ग पर यातायात बाधित रहा।
सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि लंबे समय से नहीं मिल रही है। इसके चलते ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, जिले में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की करीब 30 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। वहीं मजदूरी और सामग्री भुगतान भी लगभग आठ माह से अटका हुआ है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि, 16वें वित्त आयोग की राशि और निर्माण कार्यों के भुगतान में देरी से पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
आठ माह से भुगतान अटका, विकास कार्य प्रभावित
जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हरीश साहू, संरक्षक पन्ना लाल ध्रुव, कार्यकारी अध्यक्ष कोमल देव ध्रुव, कोषाध्यक्ष हलमन ध्रुवा और पवन सिंह यादव ने कहा कि कई पंचायतों में निर्माण कार्य पूरे होने के साथ उनका मूल्यांकन और सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन पांच से छह माह बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। राशि के अभाव में पंचायतें नए विकास कार्य शुरू नहीं कर पा रही हैं। वहीं पहले से कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने से सरपंचों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपसरपंचों और पंचों का मानदेय भी लंबित होने की बात संघ ने कही है।
ज्ञापन के बाद भी समाधान नहीं, इसलिए आंदोलन
सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबित भुगतान और पंचायतों की आर्थिक समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार शासन-प्रशासन के सामने मांग रखी गई है। जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को जिला स्तरीय आंदोलन का निर्णय लिया गया।
प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष पद्म मोती निषाद, घनश्याम मरकाम, चम्पेश्वर ध्रुव, नरेंद्र ध्रुव और रोशनी प्रधान सहित पांचों ब्लॉकों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
पंचायतों को तत्काल राशि जारी करने की मांग
सरपंच संघ ने मनरेगा के लंबित करीब 30 करोड़ रुपये, मजदूरी एवं सामग्री भुगतान, मूलभूत सुविधाओं की राशि और 16वें वित्त आयोग की लंबित राशि तत्काल जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों का भुगतान करने तथा उपसरपंचों और पंचों का बकाया मानदेय देने की मांग उठाई गई।
संघ का कहना है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। यदि पंचायतों को समय पर राशि नहीं मिलेगी तो गांवों में विकास कार्यों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। सरपंचों ने शासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है।