‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 26 अगस्त। आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और उद्योग व जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा की अध्यक्षता में कोण्डागांव जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्यों ने 32 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किए।
सदस्यों ने वनाधिकार मान्यता पत्र पट्टाधारियों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही किसानों का पंजीयन और केसीसी कार्य को ग्राम स्तर व्यापक प्रचार प्रसार करने की अवश्यकता बताई साथ ही वनाधिकार ऋण पुस्तिका का वितरण ज्यादा से ज्यादा किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में संभाग में 427 की घोषणाओं व निर्देश पर पालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा किए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बैठक में उपाध्यक्ष संतराम नेताम, विक्रम मंडावी, बस्तर सांसद दीपक बैज, कांकेर सांसद मोहन मंडावी, विधायक मोहन मरकाम, चंदन कश्यप, रेखचन्द जैन, देवती कर्मा, राजमन बेंज़ाम, अनूप नाग कमिश्नर व सचिव बविप्रा श्याम धावड़े के अलावा सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, बविप्र के मनोनीत सदस्य, सातों जिला के कलेक्टर व जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी व गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में एनएमडीसी के द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी के लिए सांसद, विधायक सहित सभी अतिथियों ने नाराजग़ी ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि, बस्तर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य को तत्परता दिखाएं। सदस्यों ने आगामी माह सितम्बर में एनएमडीसी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक रखने की मांग की। जिसमें बस्तर संभाग के विकास कार्यों सहित क्षेत्र में लालपानी, भर्ती, रेलवे सहित अन्य समस्या का निराकरण के लिए चर्चा किया जाएगा।
प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा जिले में लालपानी से प्रभावित ग्रामों के संचालित नेरली, धुरली जल प्रदाय योजना के सम्बंध में बविप्र उपाध्यक्ष संतराम नेताम की अध्यक्षता में एक जांच समिति के प्रस्ताव दिए। जिसमें अध्यक्ष बघेल ने समिति को जांच करवाने हेतु निर्देशित किए, समिति में विधायक देवती कर्मा, विक्रम मंडावी, रेखचंद जैन, राजमन बेंज़ाम होंगे।
अध्यक्ष बघेल ने कहा कि, प्राधिकरण के बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया सभी सदस्यों में क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किए सभी की सक्रियता दिख रही है। शासन की प्राथमिकता वाले योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य करें। उन्होंने जल जीवन मिशन और नरवा, गऱवा, घुरवा और बाड़ी के कार्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
बैठक में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि, सामाजिक भवन के कार्यों की समीक्षा समय-सीमा में कलेक्टर करें। प्रदेश सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लोंगों को लाभ दिया जाए इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र के विकास कार्य में प्रयास किया जाना है। बाढ़ के समय सभी जिलों ने अच्छा कार्य किए इसके लिए सभी को बधाई दी।
वर्ष 2022-23 में जिलावार 261 अनुशंसित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के कार्यों समीक्षा किए। शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना अंतर्गत भौतिक व वित्तीय प्रगति लाने के निर्देश दिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग कृषकों के असाध्य नलकुपों में ऊर्जीकरण, नलकुप खनन कार्य के लिए प्राधिकरण मद से दिए गए राशि को वापस करते समय कलेक्टर के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र धारी कृषकों के समूह में चौनलिंक फ़ेसिंग कार्य, फलदार पौधेरोपण एवं सब्ज़ी उत्पादन कार्य, वनोपज- कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण ईकाई स्थापना चर्चा किए।
अध्यक्ष बघेल ने आजीविका मिशन के लिए महिला समूह को दिए गए मशीनों की समय-समय जांच किया जाए साथ ही, रॉ मटेरियल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।