आईजी बने रामगोपाल गर्ग ने पदभार संभाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 जनवरी। बिलासपुर पुलिस रेंज को नया नेतृत्व मिल गया है। शुक्रवार, 23 जनवरी  को 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब थानों में मनमानी नहीं चलेगी और पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाया जाएगा।

आईजी गर्ग ने कहा कि रेंज के प्रत्येक थाने में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, ताकि पीड़ित और आम नागरिक सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा सकें। इससे न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर निगरानी बढ़ेगी, बल्कि पीड़ितों को भी त्वरित सुनवाई का अवसर मिलेगा।

मीडिया से चर्चा में आईजी गर्ग ने बताया कि आधुनिक तकनीक और मोबाइल ऐप्स के जरिए पुलिसिंग को स्मार्ट बनाया जाएगा। दुर्ग रेंज में सफल रहे ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ ऐप्स को अब बिलासपुर रेंज में भी लागू किया जाएगा। इससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया और तेज होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 21 जनवरी। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को पेंशन विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने स्पष्ट किया कि सभी रिटायर्ड प्रोफेसरों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने का निर्णय ले लिया गया है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया।

दरअसल, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए करीब 20 प्रोफेसरों को सेवा काल के अंतिम दिन तक सातवां वेतनमान दिया जा रहा था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन निर्धारण किया गया, तो उसे छठवें वेतनमान के आधार पर तय कर दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर प्रोफेसरों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए राकेश मोहन पांडेय ने आदेश दिया था कि सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को 120 दिनों के भीतर सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की।

अवमानना याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश की अनदेखी को गंभीर मानते हुए उच्च शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सचिव स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित हुए और स्थिति से अवगत कराया।

सुनवाई के दौरान सचिव ने कोर्ट को बताया कि सभी सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।

राज्य शासन की ओर से दी गई जानकारी पर संतोष व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन की राशि बिना विलंब जारी की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 20 जनवरी। जिले के भरारी स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक शाला भरारी में कक्षा 7 के छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग ने जांच कराई थी। संयुक्त संचालक शिक्षा ने जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका विजयलक्ष्मी गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 12 सितंबर 2025 को शिक्षिका ने बिना किसी कारण सभी कक्षा 7 के छात्रों को प्लास्टिक पाइप से पीटा। जांच अधिकारी के सामने शिक्षिका ने स्वयं बच्चों को मारने की बात स्वीकार की।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि घटना से करीब एक माह पहले तक शिक्षिका नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाने नहीं जाती थीं। अधिकांश समय वे स्कूल के मुख्य द्वार के पास बैठी रहती थीं। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने भी उनके आचरण को पद व दायित्व के अनुरूप नहीं बताया।

जांच में स्पष्ट हुआ कि शिक्षिका का व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय बिलासपुर ने निलंबन आदेश जारी किया।

निलंबन के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा तय किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 20 जनवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र आयुष यादव का रविवार देर रात इलाज के दौरान निधन हो गया। आयुष बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर का छात्र था और पिछले तीन–चार दिनों से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था।

बीते गुरुवार को आयुष ने कोनी क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। आसपास मौजूद लोगों और छात्रों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। पुलिस ने उसे तत्काल सिम्स अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर अपोलो अस्पताल रेफर किया गया।

अपोलो अस्पताल से परिजन उसे वाराणसी ले गए थे, जहां उपचार के दौरान रविवार रात उसकी मौत हो गई। आयुष उत्तर प्रदेश का निवासी था और पढ़ाई के लिए बिलासपुर में रह रहा था। घटना से पहले आयुष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक संदेश पोस्ट किया था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। गंभीर हालत के चलते उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका था।

सोमवार को आयुष के निधन की खबर मिलते ही विधि विभाग के छात्रों और शिक्षकों में शोक फैल गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 20 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के समापन के बाद बिलासपुर में बड़ा स्वास्थ्य संकट सामने आया। देर रात आयोजित भोज के बाद 25 से अधिक रेल अधिकारी और उनके परिजन अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत से बीमार पड़ गए। हालात बिगड़ते देख सभी को आनन-फानन में रेलवे केन्द्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

तीन दिनों से चल रहे इस आयोजन में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन के अधिकारी व उनके परिवार शामिल थे। रविवार शाम समापन के बाद न्यू रेल क्लब ऑडिटोरियम सहित अन्य स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन के कुछ ही घंटों बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गए।

रेलवे अस्पताल के इमरजेंसी, आईसीयू और वीआईपी वार्ड में मरीजों का इलाज किया गया। कई को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन सोमवार को भी एक दर्जन से अधिक अधिकारी और उनके परिजन अस्पताल में भर्ती रहे। कुछ लोग घर पर उपचार करा रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारी निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपोलो अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी सूचना है।

जानकारी के अनुसार नाश्ता, दोपहर और रात के भोजन के लिए तीन अलग-अलग कैटरर्स नियुक्त थे। किसके भोजन से फूड पॉइजनिंग हुई, अभी स्पष्ट नहीं है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 20 जनवरी। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों से होने वाले सड़क हादसों और फसलों के नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हलफनामे के साथ जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 46 अस्थायी पशु आश्रय स्थल संचालित हैं, जहां 4,160 मवेशियों को रखा गया है।

सरकार ने स्थायी समाधान की दिशा में 36 गौधाम (स्थायी गौशालाएं) बनाने को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन गौधामों में पशुओं के लिए शेड, पेयजल और बिजली जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक गौधाम में लगभग 200 मवेशियों को रखने की क्षमता होगी।

सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस जनहित याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की है।

सुनवाई के दौरान पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि फसलों की सुरक्षा के लिए कई गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर अस्थायी पशु आश्रय बनाए गए हैं। फसल कटाई के बाद इन मवेशियों को उनके मालिकों को सौंप दिया जाता है या इच्छुक ग्रामीणों में बांटा जाता है। बेलतरा और सुकुलकारी ग्राम पंचायतों में यह मॉडल सफल रहा है।

सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप गृह विभाग, एनएचएआई और सड़क सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय कर सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पशु चिकित्सकों को गौशालाओं का नियमित निरीक्षण कर पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण, चारे और पानी की उपलब्धता पर मासिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 20 जनवरी। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत देवनंदन नगर में रिहायशी इलाके में बिना अनुमति बनाए गए तीन मंजिला भवन में संचालित ओयो होटल को स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद सोमवार को बिलासपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया।

देवनंदन नगर के रहवासियों ने निगम को शिकायत दी थी कि उनके इलाके में ओयो होटल चलाया जा रहा है। होटल में युवकों और युवतियों का लगातार आना-जाना बना रहता था, जिससे मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा था। खासकर महिलाओं और युवतियों ने असुरक्षा की भावना जताई थी।

जांच में सामने आया कि भवन मालिक ने केवल रिहायशी निर्माण की अनुमति ली थी। इसके बावजूद भवन में होटल के लिए कमरे तैयार किए गए और लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। शिकायत मिलने के बाद निगम के भवन विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया। जांच में अवैध होटल संचालन की पुष्टि होते ही तत्काल कार्रवाई की गई और पूरे भवन को सील कर दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। विनोबा नगर स्थित इंडियन किड्स प्ले स्कूल का वार्षिकोत्सव ‘रिदम’ रंगारंग कार्यक्रम बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ आयोजित किया गया।

 मुख्य अतिथि डॉ. पलक जायसवाल ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की।

स्कूल की डायरेक्टर प्रीति शुक्ला ने बताया कि विगत दस वषों से स्कूल  बच्चों की मजबूत नींव स्थापित कर उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण को स्वरूप प्रदान कर रहा है ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। बिलासपुर पुलिस ने हथियार दिखाकर पेट्रोल पंप लूटने वाले अंतर-जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  

घटना 11 जनवरी 2026 की है। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जाली स्थित बी.बी. पेट्रोल पंप पर सेल्समैन बसंत कुमार कैवर्त से तीन युवकों ने पहले 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाया। भुगतान मांगने पर आरोपियों ने रिवॉल्वर जैसी दिखने वाली पिस्टल दिखाकर धमकाया और करीब 15,000 लूटकर पल्सर बाइक से फरार हो गए।

मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस ने एसीसीयू (साइबर सेल) और रतनपुर थाना की संयुक्त टीम बनाकर जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर बेलतरा क्षेत्र से तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। आरोपियों ने रतनपुर पेट्रोल पंप लूट के अलावा 16 जनवरी को कोरबा जिले के चैतमा स्थित पेट्रोल पंप और 9 जनवरी को पाली में एक प्रॉपर्टी डीलर से लूट की बात स्वीकार की। मुख्य आरोपी पहले भी बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुका है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोटरसाइकिल, एक देशी पिस्टल, कारतूस, धारदार चाकू, 2500 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ रतनपुर और कोरबा जिले के पाली थाना में भी अलग-अलग प्रकरण दर्ज हैं।  एसएसपी रजनेश सिंह ने एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, एएसपी अनुज कुमार समेत पूरी टीम की सराहना करते हुए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की।

अवैध संबंध के आरोप से टूटी महिला कर्मचारी ने फांसी लगाकर दी थी जान
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। शहर में एक महिला कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट की जांच रिपोर्ट के आधार पर मसाला फैक्ट्री मालिक की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मृतका कोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और गुरुनानक चौक स्थित एक मसाला फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री मालिक की पत्नी विनीता गुप्ता ने युवती पर अपने पति से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। इस दौरान उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना भी की गई। लगातार लगाए जा रहे आरोपों और मानसिक तनाव से टूटकर युवती ने 27 सितंबर 2025 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस को युवती के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अवैध संबंध के आरोप और फैक्ट्री मालिक की पत्नी द्वारा किए गए अपमान का जिक्र किया था। परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा।

हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने के बाद तोरवा पुलिस ने सुसाइड नोट को प्रमाणिक मानते हुए फैक्ट्री मालिक की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि फैक्ट्री मालिक की गैरमौजूदगी में युवती कभी-कभी उसकी कुर्सी पर बैठ जाती थी, जिसकी जानकारी विनीता गुप्ता को थी। इसी बात को लेकर बाद में विनीता और उसके बेटे ने युवती पर अवैध संबंध का आरोप लगाना शुरू कर दिया था।

दुकानदार के खिलाफ एफआईआर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। शहर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम से अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कार्रवाई बिलासपुर नगर निगम के वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक एवं स्वच्छता पेट्रोलिंग व अतिक्रमण शाखा प्रभारी दीपक कुमार पंकज के नेतृत्व में की जा रही थी। 17 जनवरी को टीम अग्रसेन चौक से पुराने बस स्टैंड की ओर निरीक्षण अभियान पर निकली थी। इस दौरान सड़क और नाली पर वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा था। टीम ने चार दुकानों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी दौरान संजय जींस दुकान का मालिक मौके पर पहुंचा और चालानी कार्रवाई का विरोध करने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी दुकानदार ने निगम कर्मचारियों से धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज की और जारी की गई रसीद को फाड़कर फेंक दिया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने आसपास के अन्य व्यापारियों को भड़काने की कोशिश की और उन पर जुर्माने की राशि वापस लेने का दबाव बनाया। टीम ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। आरोपी दुकानदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 221 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

करगीरोड (कोटा), 18 जनवरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा के सभा बैठक एवं कार्यक्रमों में कोटा विधानसभा के विधायक अटल श्रीवास्तव के प्रतिनिधित्व करने के साथ स्वास्थ्य विभाग एवं क्षेत्रवासियों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु  प्रतीक त्रिवेदी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल भूमिपूजन

सूरजपुर,14 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति  रमेश सिन्हा ने मकर संक्रांति पर सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में नए सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) भवन के निर्माण के लिए ऑनलाइन माध्यम से भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति  रमेश सिन्हा के साथ न्यायमूर्ति  राधाकिशन अग्रवाल, पोर्टफोलियो जज सूरजपुर इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल रहे।

 बिलासपुर उच्च न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में प्रतापपुर की जनता और न्यायिक अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें आधुनिक कोर्ट रूम, रीडर रूम, बिटनेस रूम, चौम्बर, वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, नजारत, सेन्ट्रल फाइलिंग रूम, बार रूम, वीआईपी वेटिंग एरिया आदि होने से उसका लाभ आमजन मानस एवं न्यायालय आ रहे प्रत्येक व्यक्ति को होगा। उन्होंने पीडब्ल्यू डी विभाग को नवीन भवन निर्माण को समय पर पूरा करने एवं बेस्ट क्वालिटी मैटेरियल का उपयोग करने के निर्देश दिए तथा साथ ही साथ उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश सूरजपुर को इस कार्य की निगरानी का भी जिम्मा दिया।

प्रतापपुर के अधिवक्तागण और आम जनता के लिए यह सालों पुराना सपना सच होने जैसा है। नए हाईटेक भवन से न केवल अदालती कार्यवाही तेज होगी, बल्कि गवाहों और पक्षकारों को भी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

             इस अवसर पर विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, प्रज्ञा पचौरी, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, मानवेन्द्र सिंह, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर, ओम प्रकाश सिंह चौहान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर,  प्रशांत कुमार ठाकुर, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, विजेन्द्र सिंह पाटले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर, न्यायाधीशगण, सूरजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष  बलराम शर्मा समेत सूरजपुर व प्रतापपुर के अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल रूप से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 14 जनवरी। करगीरोड (कोटा) स्थित सोसायटी केंद्र पाली में स्वतंत्रता सेनानी एवं अमर शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में समाज के पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता तथा आसपास के गांवों से आए नागरिक शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने सहभागिता की। मूर्ति स्थापना के अवसर पर वक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में वीर नारायण सिंह के योगदान पर विचार रखे और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही।

समारोह को संबोधित करते हुए समाज के वरिष्ठजनों ने कहा कि वीर नारायण सिंह का संघर्ष अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। वक्ताओं ने युवाओं से शिक्षा, संगठन और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर ध्यान देने का आग्रह किया।

आयोजन के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाएं समाज के सदस्यों द्वारा संभाली गईं।

इस कार्यक्रम के आयोजन में गोंड महासभा तखतपुर एवं सोसायटी केंद्र पाली की भूमिका रही। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों में अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद ध्रुव, संरक्षक देवीलाल नागेशी, उपाध्यक्ष राकेश नेताम, सहकोषाध्यक्ष हरिशंकर नेताम, आर.के. नेताम, भारत मरकाम, शीतल मरावी, दानीराम पांडा, समारू पोते, झाड़ू राम ध्रुव, विधि सलाहकार विजय पोते, पाली अध्यक्ष अरविंद मरकाम एवं उनकी टीम शामिल रही। मंच संचालन भीखम नेताम और भंवर सिंह ने किया। मीडिया प्रभारी सुचित कुमार सहित स्वयंसेवकों ने भी सहयोग किया।

कार्यक्रम के अंत में समाज के पदाधिकारियों ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों और उपस्थित नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

करगीरोड (कोटा), 14 जनवरी। बिलासपुर जिले के कोटा मंडल में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हाईकोर्ट अधिवक्ता दिलमन मिंज ने कहा कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है, लेकिन सभी एक हैं और समाज में एकता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि के रूप में वृंदावन से आए पुरुषोत्तम आचार्य ने कहा कि सनातन संस्कृति भारत में संत-महात्माओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती रही है और समाज को साथ लेकर चलती है।

उन्होंने युवाओं से धर्म से जुड़े विषयों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही।

सिंगल यूज प्लास्टिक बैग मिले, 11 हजार का जुर्माना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ मंगलवार को अभियान शुरू किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम और पर्यावरण संरक्षण मंडल की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि चाइनीज धागे से बने मांझे की बिक्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसी के पालन में कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर नगर निगम बिलासपुर ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर कार्रवाई की।

संयुक्त टीम ने तेलीपारा, गोल बाजार, सदर बाजार सहित शहर के प्रमुख इलाकों में स्थित दस पतंग दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को साफ शब्दों में समझाइश दी गई कि चाइनीज मांझे का भंडारण या बिक्री कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में यदि प्रतिबंधित मांझा मिला तो दंडात्मक कार्रवाई तय है।

निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक भी बरामद हुआ। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों पर कुल 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की सामग्री पर भी सख्ती जारी रहेगी।

मालूम हो कि कि चाइनीज धागे से बनी मांझा बेहद घातक होती है। इससे पतंगबाजी के दौरान पक्षी उलझकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में मौत तक हो चुकी है।  

शराब घोटाले के दो आरोपियों को भी राहत

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 जनवरी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कारोबारी अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। इसी के साथ शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी कोर्ट से राहत मिली है।

बचाव पक्ष के वकील हर्षवर्धन परघनिया ने बताया कि कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े प्रकरण में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत प्रदान की। इसी तरह शराब घोटाले में नामजद मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिल गई।

कस्टम मिलिंग घोटाला लगभग 140 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई, जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल रहे। नागरिक आपूर्ति निगम और स्नष्टढ्ढ के लिए राइस मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जाता था, लेकिन इसी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, फरवरी 2025 में रोशन चंद्राकर और मनोज सोनी के खिलाफ पहला चालान पेश किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि कस्टम मिलिंग के नाम पर राइस मिलरों से 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अवैध राशि वसूली जाती थी। आरोप है कि भुगतान नहीं करने पर मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारियों के जरिए बिल रोक दिए जाते थे, जिससे दबाव बनाकर वसूली की जाती थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 13 जनवरी। वन विभाग ने कोटा कोरी बांध के समीप जंगल क्षेत्र में अवैध सागौन कटाई और परिवहन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक पिकअप वाहन सहित सागौन की लकड़ी और अन्य सामग्री जब्त की गई है।
वन मंडल अधिकारी बिलासपुर नीरज के निर्देशानुसार तथा उपवन मंडल अधिकारी कोटा अनिल भास्करन के मार्गदर्शन में, वन परिक्षेत्र अधिकारी कोटा सुरेश कुमार बंजारे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। वन विभाग को 11 जनवरी की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सागौन प्रजाति की लकड़ी की अवैध कटाई कर परिवहन किया जा रहा है।

सूचना के आधार पर कोटा सर्कल का वन अमला रात्रि गश्त पर था। इस दौरान कक्ष क्रमांक क्रस्न 2494 में एक पिकअप वाहन में सागौन की लकड़ी लोड करते हुए कुछ लोगों को देखा गया। वन अमला और पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के लिए आगे बढऩे पर पिकअप वाहन क्रमांक सीजी12 ई 0558 का चालक जंगल की ओर भागने का प्रयास करने लगा। पीछा कर आरोपी अनिल श्रीवास, पिता शिवकुमार श्रीवास, को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गए।

पिकअप से 14 सागौन ल_े बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल पर 22 सागौन ल_े और मिले। इस प्रकार कुल 36 नग सागौन वनोपज (2.832 घन मीटर) जब्त की गई। मौके से एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 28 एस 7910, पांच हाथ आरी और एक मोबाइल भी जब्त किया गया।
वन विभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 17721/11 दिनांक 12.01.2026 के तहत पीओआर दर्ज कर वनोपज और वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वनोपज का मूल्य 1,56,593 रुपये तथा जब्त वाहन का अनुमानित मूल्य 2,40,000 रुपये आंका गया है। वनोपज को कार्टिन चालान क्रमांक 71/24 एवं 71/25 दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से विक्रय काष्ठागार कोटा भेजा गया।

मुख्य आरोपी अनिल श्रीवास को 12 जनवरीको गिरफ्तार कर न्यायालय प्रथम श्रेणी कोटा में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
 

45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 12 जनवरी। ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा में बदलाव और इसे कमजोर किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गांधी चौक पर एक दिवसीय अनशन आयोजित किया गया।

अनशन कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इससे पहले शनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई थी।

जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष महेन्द्र गंगोत्री ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को तब तक जारी रखेगी, जब तक ग्रामीणों से छीने गए काम, आजीविका और जवाबदेही के अधिकार की बहाली नहीं हो जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर कर ग्रामीणों का रोजगार छीन रही है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नए प्रावधानों में 125 दिन रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि बीते दो वर्षों में किसी भी ग्रामीण मजदूर को 100 दिन का ही रोजगार तक नहीं मिला। ऐसे में 125 दिन रोजगार का दावा केवल कागजी और भ्रामक है।

जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा और काम का कानूनी अधिकार है। नाम बदलने और ढांचे में बदलाव के जरिए सरकार मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर इसे कानून से हटाकर एक सामान्य योजना में बदलना चाहती है।

अनशन कार्यक्रम में शैलेश पांडेय, विजय केशरवानी, विजय पांडेय, सियाराम कौशिक, प्रमोद नायक, राजेंद्र शुक्ला, पंकज सिंह, राजेश पांडेय, भरत कश्यप, रामा बघेल, जितेंद्र पांडेय, शेख नजीरुद्दीन, नरेंद्र बोलर, महेश दुबे, अभय नारायण राय, रविन्द्र सिंह, जावेद मेनन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 10 जनवरी। जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत छेरकाबांधा के लारीपारा में 4 जनवरी को श्रीमद् भागवत पुराण कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया।

कलश यात्रा की शुरुआत ग्राम के शिव मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए अरपा नदी तक पहुंची। अरपा नदी तट पर विधिवत पूजन-अर्चन कर जल ग्रहण किया गया। इस धार्मिक आयोजन के कथावाचक पं. रामशरण दुबे हैं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान रामकुशल साहू एवं सुशीला साहू (उपसरपंच) हैं। आयोजन में ग्राम सरपंच राजकुमारी भी उपस्थित रहीं।

आयोजन समिति में अध्यक्ष खमलेश्वरी साहू, उपाध्यक्ष उषा साहू, सचिव सातीन साहू, सह-सचिव कावेरी साहू, कोषाध्यक्ष शेष साहू तथा व्यवस्थापक निर्मला साहू शामिल हैं। कलश यात्रा में ग्राम की महिलाएं, पुरुष एवं युवा शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामवासी उपस्थित रहे।

13 जनवरी तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रह चुकीं राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स फिलहाल राहत मिली है। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला 13 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है। तब तक के लिए अदालत ने एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौम्या चौरसिया के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस अरविंद वर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और सौम्या चौरसिया की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क विस्तार से रखे। सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बदलाव कर लगभग 3,200 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में अब तक पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के पूर्व सचिव निरंजन दास, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और आबकारी विभाग के ओएसडी रहे अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है।
ईडी की जांच में यह सामने आया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के एक संगठित गिरोह ने आबकारी विभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आरोप है कि एक समानांतर आबकारी व्यवस्था चलाकर सरकारी नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध कमाई की गई। इस दौरान ‘पार्ट-बी योजना’ के जरिए सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब का निर्माण और बिक्री की गई, जिसमें नकली होलोग्राम और गैर-कानूनी बोतलों का इस्तेमाल हुआ।
इस प्रकरण में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली। अब इसी मामले में सौम्या चौरसिया की भूमिका को लेकर एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने ईडी कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के तहत आवेदन पेश किया है, जिसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 5 जनवरी। विकासखंड बिल्हा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मटियारी के प्रधान पाठक एल.बी. प्रताप सत्यार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उसके खिलाफ शाला समय में शराब सेवन, सहकर्मी शिक्षकों से दुर्व्यवहार और नियमित रूप से देर से आने व समय से पहले चले जाने जैसी गंभीर शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायतों की विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने इस आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता करार दिया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रधान पाठक का व्यवहार न केवल शिक्षकीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन भी है। निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा कार्यालय निर्धारित किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 4 जनवरी। अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) के कोर एरिया में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक सामने आई है। तीन युवक जमुनाही बैरियर से हथियार लेकर जंगल के भीतर दाखिल हुए और अंधेरे में फायरिंग करते हुए वीडियो बना डाली। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी घटना की भनक न तो वन विभाग के अधिकारियों को लगी और न ही मौके पर तैनात मैदानी अमले को। मामला तब उजागर हुआ, जब युवकों ने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो सामने आते ही एटीआर प्रबंधन हरकत में आया और पुलिस के सहयोग से आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए युवकों में अजीत वैष्णव (26 वर्ष), अनिकेत (27 वर्ष) और विक्रांत वैष्णव (36 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस और वन विभाग ने आरोपियों की कार जब्त की, जिसमें से दो हथियार बरामद किए गए हैं। वायरल वीडियो में एक दृश्य में दो युवक कार के सामने राइफल लेकर खड़े नजर आते हैं, जबकि दूसरे दृश्य में तीनों अंधेरे में हवा में फायरिंग करते दिख रहे हैं।

जब्त हथियारों को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। विभाग का कहना है कि बरामद हथियार एयर गन हैं, जबकि वायरल वीडियो में फायरिंग के दौरान राइफल के मुहाने से धुंआ निकलता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एयर गन से धुंआ नहीं निकलता। ऐसे में हथियारों की प्रकृति को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जानकारी के मुताबिक युवक शाम करीब 4 बजे जमुनाही बैरियर से रिजर्व में दाखिल हुए और 7 बजे तक जंगल क्षेत्र के तीन चार गांवों में घूमते रहे। इस गंभीर लापरवाही पर एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर यू.आर. गणेश ने बैरियर पर तैनात गार्ड को तत्काल हटा दिया है। साथ ही सुरही रेंज के रेंज अफसर पल्लव नायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

नए साल की शुरुआत के साथ ही अचानकमार टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में कोर एरिया में अवैध प्रवेश और फायरिंग की घटना सामने आना न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपियों को मुंगेली न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 4 जनवरी। मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम निर्णय सुनाया है। दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने पत्नी सहित हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड उपयुक्त नहीं है।

प्रकरण मस्तूरी थाना क्षेत्र के वेद परसदा गांव का है। 16 जुलाई 2022 की रात पारिवारिक विवाद के दौरान संतोष साहू पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप के अनुसार पत्नी राजेश्वरी साहू, ससुर श्यामलाल साहू और साले योगेश कुमार साहू ने चाकू और लाठियों से हमला किया। घटना के समय मृतक के नाबालिग बच्चे भी मौके पर मौजूद थे, जिनकी गवाही दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण रही।

गंभीर रूप से घायल संतोष साहू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल साक्ष्य और बाल गवाहों के बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि तीनों दोषियों ने साझा मंशा के साथ हत्या को अंजाम दिया। वहीं, चौथे आरोपी रामायण प्रसाद यादव के विरुद्ध ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर उसे संदेह का लाभ दिया गया।

कोर्ट ने श्यामलाल साहू, योगेश कुमार साहू और राजेश्वरी साहू को धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 4 जनवरी। कोनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत नाबालिग बालिका से जुड़े एक प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहृत बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, जबकि आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

थाना कोनी में 11 दिसंबर 2025 को दर्ज शिकायत में परिजन ने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका संदेही के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र में मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर बालिका को बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं लागू की गई हैं।

आरोपी करन उर्फ कोलिहा मांडले (22), निवासी डोड़की, थाना बिल्हा, जिला बिलासपुर को 3 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।  कार्रवाई में निरीक्षक भावेश शेंडे, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।