'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 7 अगस्त। राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को बिलासपुर के तिफरा स्थित कल्याण भवन में ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 60 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया।

इस अभियान का उद्घाटन बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए. के. अम्बष्ट ने किया। कोरबा में आयोजित शिविर में भी 22 से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।

कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक अम्बष्ट ने कहा कि यह योजना हर घर को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे उपभोक्ता खुद बिजली उत्पन्न कर सकेंगे और उनका मासिक बिल लगभग शून्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत पॉवर कंपनी के कर्मचारियों से की गई है, ताकि आम नागरिकों को भी इससे प्रेरणा मिले।

राज्य सरकार ने भी इस योजना के अंतर्गत बड़ी सब्सिडी की घोषणा की है। इसके मुताबिक 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पर 45,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 90,000 रुपये तथा 3 किलोवाट पर ₹1,08,000 की अनुदान राशि दी जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता डी. के. भोजक ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मासिक बिजली बिल के बराबर ईएमआई देकर प्लांट की लागत चुका सकते हैं और भविष्य में बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद तकनीकी अधिकारी उपभोक्ताओं के घर जाकर ड्राइंग, डिजाइन और प्राक्कलन तैयार करेंगे।

इस मौके पर अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े, पी. आर. साहू, वी. बी. एस. कंवर सहित पॉवर कंपनी के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

करगीरोड (कोटा), 4 अगस्त। सीएम हाउस में कोटा के विकास सिंह ठाकुर को सदस्यता श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कोटा विधानसभा में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर  है।

शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

 प्राथमिक सदस्यता अभियान में कोटा विधानसभा से विकास सिंह ठाकुर को प्रथम लक्ष्य पूर्ण करने पर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.  रमन    सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा सदस्यता श्री सम्मान से सम्मानित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 3 अगस्त। एल.बी.डी. इंटरनेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत पाटिल समूह इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सहयोग से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक  आदित्य दीक्षित, प्राचार्य मुकेश निर्मलकर, समस्त शिक्षकगण तथा पाटिल समूह से गोपाल कृष्ण शुक्ल उप महाप्रबंधक,  वी. पी. बर्मन वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासनिक,  कुलमणि साहू सहायक प्रबंधक क्वालिटी एवं सामल प्रशासन प्रभारी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर निदेशक आदित्य दीक्षित ने वृक्षारोपण के लाभ एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही प्राचार्य निर्मलकर ने वृक्षों के जीवन में महत्व और उनकी उपयोगिता के विषय में प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए।

विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण के प्रति सजगता का परिचायक रहा, अपितु भावी पीढिय़ों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी सिद्ध हुआ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 3 अगस्त। शहर में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार चल रही है। शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी निगम का बुलडोजर चला, और इस बार कार्रवाई की ज़द में कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास समेत छह लोगों की जमीनें आईं। कोनी और बिरकोना रोड क्षेत्र में की गई इस बड़ी कार्रवाई में दो निर्माणाधीन मकानों को ढहाया गया, वहीं अवैध रूप से काटे गए प्लॉटों की सड़कों और बाउंड्रीवाल को भी तोड़ दिया गया।

यह पूरी कार्रवाई नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई।

कोनी क्षेत्र के खसरा नंबर 17 की भूमि को त्रिलोकचंद श्रीवास, गोपी श्रीवास और आनंद श्रीवास ने 13 टुकड़ों में अवैध रूप से काटकर बेच दिया था। नियमानुसार यह प्लॉटिंग गैरकानूनी पाई गई। मौके पर पहुंची निगम टीम ने यहां निर्माणाधीन दो मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

इसके पहले बिरकोना के अशोक नगर और आशाबंद रोड में भी संजय ध्रुव द्वारा 2.81 एकड़ जमीन पर की गई 34 टुकड़ों की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई थी। वहीं नालों के ऊपर बनाए गए अवैध बाउंड्रीवाल को भी तोड़ा गया।

डीपी कॉलेज के पीछे स्थित विभिन्न खसरों पर की गई अवैध प्लॉटिंग जैसे कि गास मोहम्मद (ख.न. 29/6), शाहिद व असलम खान (ख.न. 24), और ख.न. 309 पर निगम ने सड़कों, नालियों और बाउंड्रीवाल को तोड़ते हुए जमीन को मुक्त कराया।

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि बिना अनुमति की गई किसी भी प्लॉटिंग या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि शहर को अनियोजित विकास से बचाया जाए। अब तक की कार्रवाई में कई एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि जमीन खरीदने से पहले उसकी वैधता प्राधिकरण से जांच अवश्य करें, वरना उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस कार्रवाई में भवन अधिकारी अनुपम तिवारी, जोन कमिश्नर विभा सिंह, अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा, इंजीनियर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

कॉलेज और सामुदायिक भवन के लिए जमीन की नाप-जोख हुई, 2265 में से 2247 समस्याओं का समाधान

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 अगस्त। कोटा ब्लॉक के आमगोहन गांव में शनिवार के समाधान शिविर में वो नज़ारा दिखा, जो लोगों के मन में शासन के प्रति भरोसा बढ़ा गया। इस शिविर में 2265 में से 2247 आवेदनों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। ये वही गांव है, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 19 मई को सुशासन तिहार के दौरान पहुंचकर जनता से सीधे संवाद किया था। उसी के बाद आज यहां एक दिवसीय निराकरण शिविर आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने राशन, बिजली, मकान, पेंशन, सड़क, पानी जैसी समस्याओं से जुड़े आवेदन दिए थे। इन आवेदनों पर तत्काल एक्शन लेते हुए आज के शिविर में राजस्व, पंचायत, बिजली, खाद्य, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और शिकायतों का निपटारा किया।
शिविर को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे में मिले हर आवेदन पर हमारी टीम लगातार नजर रख रही है। आज की तरह ही आगे भी कोशिश रहेगी कि हर समस्या का समय पर हल हो।

उन्होंने बताया कि 46 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए जमीन चिन्हित हो गई है। बेलगहना कॉलेज के लिए भी जमीन तय कर ली गई है। विद्युत सब स्टेशन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 905 पीएम जनमन आवास और 2469 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं।
शिविर में कुल 2265 आवेदन मिले थे, जिनमें 2238 मांगे और 27 शिकायतें थीं। इनमें से 2247 आवेदनों का निराकरण हो चुका है, जबकि 18 अभी प्रक्रियाधीन हैं, जिन्हें जल्द सुलझाया जाएगा।
गांव की रामरती बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री जी जब गांव आए थे, तब राशन कार्ड की समस्या रखी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कुछ होगा। लेकिन आज यहां पहुंचते ही राशन कार्ड मिल गया।

शिविर में आयुष्मान वय वंदन कार्ड राम गुलाम, इंदिरा बाई और प्रमिला कश्यप को दिए गए। 46 महिला समूहों को 83 लाख का क्रेडिट लिंकेज चेक और 50 समूहों को सामुदायिक निवेश के लिए 30 लाख का चेक मिला। मछली जाल, राशन कार्ड और अन्य सामग्री का भी वितरण किया गया।

इस शिविर में जिला पंचायत सदस्य निरंजन पैंकरा, जनपद सदस्य कांति मरावी व परमेश्वर खुसरो, जनपद सीईओ युवराज सिंहा, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सीईओ अग्रवाल ने शिविर में मौजूद सभी लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अगस्त। छत्तीसगढ़ से पहली बार केंद्र सरकार में बिलासपुर को प्रतिनिधित्व मिला, मगर नई यात्री ट्रेन की घोषणा में एक बार फिर रायपुर को तरजीह दी गई है। इससे नाराज छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में होने के बावजूद इंटरसिटी ट्रेन रायपुर से चलाई जा रही है, जो कि बिलासपुर के साथ सीधा अन्याय है।

दरअसल, हाल ही में रेलवे ने रायपुर से गोंदिया होते हुए जबलपुर तक एक नई इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। जबकि समिति का कहना है कि यह ट्रेन बिलासपुर से शुरू होनी चाहिए थी। बिलासपुर से रायपुर, गोंदिया होते हुए जबलपुर तक की दूरी केवल 518 किलोमीटर है, जिसे इंटरसिटी ट्रेन करीब 9 घंटे में तय कर सकती है।

समिति ने वैकल्पिक समय सारणी भी पेश की है। उसके अनुसार, अगर ट्रेन जबलपुर से सुबह 5 बजे चले तो यह बिलासपुर दोपहर 2 बजे पहुंचेगी और वहां से 2:30 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे जबलपुर लौट सकती है। मौजूदा टाइम टेबल में यह ट्रेन जबलपुर से सुबह 6 बजे रवाना होकर दोपहर 1:45 बजे रायपुर पहुंच रही है और रायपुर से दोपहर 2:30 बजे चलकर रात 11:45 बजे जबलपुर लौट रही है। इस हिसाब से भी बिलासपुर से ट्रेन संचालन बिल्कुल संभव है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 30 जुलाई। लगातार दुर्घटनाओं को देखते हुए मवेशियों को खुले में छोड़ने के मामले में प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इस कानून के तहत सभी पशु मालिकों को अपने मवेशियों को अपने संरक्षण में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर जुर्माना या जेल की सजा तक हो सकती है।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे हो या शहर की सड़कें, मवेशियों के खुले में घूमने से ट्रैफिक रुकता है, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाओं में बाधा आती है, और आम लोगों की जान तक खतरे में पड़ती है।
प्रशासन का कहना है कि इन हालात के लिए सीधे तौर पर लापरवाह पशु मालिक जिम्मेदार हैं, जो अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि यह न सिर्फ दुर्घटनाओं की वजह है, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक समस्या भी बन चुका है। ऐसे मामलों में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और 291 के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) की कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए गए पशु मालिकों पर जुर्माना लगाने के अलावा उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।

कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश जनहित और आमजन की सुरक्षा के लिए दिया गया है और इसे एकतरफा रूप से (एक्स पार्टी) लागू किया गया है, क्योंकि पहले से सबकी सुनवाई करना संभव नहीं था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 30 जुलाई। एसईसीएल (दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड) ने अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल की है। "मिशन संबंध" नाम से शुरू की गई इस पहल के तहत कंपनी के हर उपक्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

इन प्रकोष्ठों का मकसद है, शिकायतों को पारदर्शी, तय समय में और जिम्मेदारी के साथ सुलझाना। हर प्रकोष्ठ में सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है, ताकि फैसला लेने में देर न हो और किसी भी स्तर की लापरवाही से बचा जा सके।

इस व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता से लिखित शिकायत ली जाएगी और उसकी रसीद दी जाएगी। शिकायत को संबंधित विभाग तक भेजा जाएगा और समय पर हल किया जाएगा। यदि निचले स्तर पर हल नहीं होता, तो मामला ऊपर – क्षेत्रीय और फिर मुख्यालय – तक जाएगा। मुख्यालय बिलासपुर में बनी समिति में महाप्रबंधक स्तर के अफसरों को रखा गया है। हर महीने और हर तीन महीने में इन शिकायतों की समीक्षा बैठक होगी। निदेशक (मानव संसाधन) खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। लोगों को जानकारी देने के लिए दफ्तरों में बैनर और नोटिस भी लगाए जाएंगे। साथ ही, भविष्य में यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के ज़रिए भी लागू की जाएगी।

एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने बताया कि यह प्रकोष्ठ सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और हितधारकों के प्रति हमारी जवाबदेही और भरोसे का प्रतीक है।

हाल ही में 26 जुलाई को एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में इन शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की बैठक हुई, जिसमें कई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हल करने की दिशा में कदम उठाए गए।

कलेक्टर ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी, तीन सप्ताह बाद भी सीएमएचओ ने नहीं कराई जांच  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में 7 जुलाई 2025 को कलेक्टर कार्यालय से सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक न तो जांच शुरू हुई है और न ही किसी समिति का गठन किया गया।

तिवारी का आरोप है कि सरकारी फोर्स कंपनी की नई एंबुलेंस की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये खर्च दिखाए गए, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा, 2021-22 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नाम पर मिले 25 से 30 करोड़ रुपये के खर्चों की भी पारदर्शी जांच नहीं की गई।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय से की थी। इसके बाद 7 जुलाई को संयुक्त कलेक्टर द्वारा सीएमएचओ को निर्देश दिया गया कि वे इन सभी बिंदुओं की जांच कर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन संघ का आरोप है कि सीएमएचओ ने न सिर्फ आदेश की अनदेखी की, बल्कि वे इस मामले से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को संरक्षण भी दे रहे हैं।

अब संघ ने एक बार फिर से मांग की है कि सीएमएचओ को हटाकर कलेक्टर कार्यालय से ही स्वतंत्र जांच समिति बनाई जाए, ताकि सही तथ्य सामने आ सकें और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।

बिलासपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सोमवार रात नेशनल हाईवे-130 पर राखड़ से भरा एक तेज रफ्तार हाइवा अचानक पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि सड़क किनारे बैठी तीन गायें उसकी चपेट में आ गईं और मौके पर ही मर गईं। यह घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के कराड गांव के पास की है। हादसे के बाद हाइवा का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग निकले।

हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ, जब हाइवा कोरबा से राखड़ लेकर रायपुर जा रहा था। कराड गांव के पास तेज रफ्तार और असंतुलित लोडिंग की वजह से वह बेकाबू होकर पलट गया। वाहन के पलटते ही आसपास लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत हुई।

रतनपुर थाना प्रभारी नरेश चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को हटाने के लिए हाइड्रा और जेसीबी की मदद ली। रात करीब 2 बजे के आसपास ट्रैफिक फिर से शुरू किया जा सका।

इस हादसे को लेकर ग्रामीणों और पशुप्रेमियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि रात के वक्त हाईवे पर मवेशियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।

ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि रात में गश्त बढ़ाई जाए, तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगे और मवेशियों को सड़क से दूर रखने के लिए स्थानीय निकायों को सक्रिय किया जाए। साथ ही, उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार ड्राइवर और वाहन मालिक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस वाहन मालिक की जानकारी जुटा रही है और फरार ड्राइवर-कंडक्टर की तलाश जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के एक गांव में अंतरजातीय विवाह को लेकर डीएसपी मेखलेंद्र प्रताप सिंह के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा संभाग में पदस्थ डीएसपी मेखलेंद्र ने हाल ही में दूसरे समाज की युवती से शादी की थी, जिससे गांव में समाज के कुछ लोग नाराज हो गए।

ग्रामीणों ने डीएसपी के गांव में रह रहे परिजनों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं, परिजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दबाव बनाने के आरोप भी सामने आए हैं।

परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद कोटा थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी अर्चना झा ने जांच की। जांच में यह बात सामने आई कि कुछ लोग डीएसपी के परिवार को धमका रहे थे और सामाजिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे थे।

जांच के आधार पर पुलिस ने वीरेंद्र कुमार सिंह, श्रवण सिंह, धर्मेंद्र पाल समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 30 जुलाई। कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में मामूली विवाद के बाद अपने ही बड़े भाई की ईंट से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, झंगल राम सूर्यवंशी (55 वर्ष) निवासी भाटापारा, ग्राम गनियारी ने 28 जुलाई की रात शराब पी रखी थी। इस दौरान उसका अपने बड़े भाई मंगली राम सूर्यवंशी से  झगड़ा हो गया। मृतक ने आरोप लगाया था कि आरोपी के बेटे ने उसका टॉवेल अपने पास लाकर रख लिया है। विवाद ऐसा बढ़ा कि गुस्से में आकर झंगल राम ने ईंट से मंगली राम के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोटा पुलिस ने आरोपी झंगल राम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 29 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 28 जुलाई को कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने जिला कार्यालय परिसर से दो प्रचार रथों को रवाना किया। ये रथ नेहरू चौक, जिला अस्पताल, सिम्स, गांधी चौक, राजकिशोर नगर, बंधवापारा सहित शहर के प्रमुख इलाकों में घुमाए गए। रथों में फ्लैक्स और ऑडियो संदेश के जरिए लोगों को हेपेटाइटिस के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में बताया गया।

साफ-सफाई कर्मचारियों के लिए कोनी और मोपका गोठानों में कैंप लगाकर टेस्टिंग की गई। जिले में कुल 293 लोगों की हेपेटाइटिस बी जांच में 16 पॉजिटिव पाए गए, जबकि 263 लोगों की सी जांच रिपोर्ट निगेटिव रही। कलेक्टोरेट, टाउन हॉल और सिम्स जैसे प्रमुख स्थानों पर जानकारी देने वाले पोस्टर लगाए गए।

सिम्स में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों को जागरूक किया और पोस्टर, चित्र व रंगोली के जरिए संदेश दिए। गर्भवती महिलाओं की जांच पर विशेष जोर दिया गया। सिम्स, जिला अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी गई।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपनी बेटी के लिए भरण-पोषण देने से इनकार किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह की दखल की जरूरत नहीं है।

ये मामला बलरामपुर जिले के उस पुलिसकर्मी से जुड़ा है, जो फिलहाल कोंडागांव पुलिस बल में कांस्टेबल है। उसकी पत्नी अंबिकापुर की रहने वाली है। उसने फैमिली कोर्ट में केस दायर कर कहा था कि उसका पति उसे और उनकी 6 साल की बेटी को छोड़ चुका है, न ही खर्च देता है और न ही बेटी की जिम्मेदारी लेता है।

पत्नी ने कोर्ट से 30 हजार रुपये महीना भरण-पोषण की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 9 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी को तो गुज़ारा भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन बच्ची के पालन-पोषण और पढ़ाई के लिए कांस्टेबल को हर महीने 5,000 रुपये देने होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 जुलाई। नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोल टीम इन दिनों शहर में घूम रही है। टीम ने बीते चार दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों से 68,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

कचरा फैलाने और सडक़ पर निर्माण सामग्री रखने वाले दुकानदारों और भवन मालिकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। कई जगहों पर जब दुकानदारों को गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने खुद ही मलबा उठाकर अपने सामने की जगह साफ की।

निगम आयुक्त अमित कुमार ने सभी जोन कमिश्नरों और पेट्रोलिंग टीम को कहा है कि जो भी गंदगी फैलाएगा, उस पर जुर्माना लगेगा। बाजारों में खाद्य दुकानों के बाहर कचरे की शिकायतें ज्यादा मिल रही हैं। नालियों में गंदगी और सडक़ पर डंप किया गया मलबा ना सिर्फ ट्रैफिक जाम करता है, बल्कि हादसों और प्रदूषण का कारण भी बनता है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को दोबारा पकड़े जाने पर ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, शहरवासियों से अपील की गई है कि कचरा बाहर न फेंके, उसे कचरा गाड़ी में ही दें और सडक़ पर निर्माण सामग्री बिलकुल न रखें।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 28 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिल्हा कस्बे की महिलाओं द्वारा किए गए वेस्ट मैनेजमेंट के काम की सराहना पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात बताया।

तोखन साहू ने रविवार को राजस्थान के सीकर जिले में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिल्हा की महिलाओं के कार्यों की सराहना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता में योगदान दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि महिलाएं सामाजिक बदलाव की मजबूत कड़ी बन सकती हैं।

साहू ने कहा कि बिल्हा की महिलाओं ने कचरा प्रबंधन में अपनी भागीदारी से न केवल खुद को सशक्त किया, बल्कि पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में बिल्हा को जो देशभर में पहला स्थान मिला है, वह स्थानीय मेहनत और सामूहिक भागीदारी का परिणाम है।

तोखन साहू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘ज्ञान भारतम मिशन’ देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक जरूरी पहल है, और इस अभियान में मंत्रालय का पूरा सहयोग रहेगा।

इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सकारात्मक बताते हुए बिल्हा की महिलाओं को बधाई दी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 28 जुलाई । तारबाहर थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में फरार आरोपी कृष्ण कुमार यादव को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

आरोपी कृष्ण कुमार यादव (30 वर्ष), निवासी ग्राम कोटवा, पोस्ट कप्तानगंज, जिला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) का है। पीड़िता ने 5 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसे किराये के मकान में ले जाकर शारीरिक शोषण किया।

पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रामचंद्रपुरम्, हैदराबाद में वेबसाइट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम 25 जुलाई को हैदराबाद पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया।

27 जुलाई को आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

चार दिन में 68 हजार से ज्यादा की वसूली

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 28 जुलाई । नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोल टीम इन दिनों शहर में घूम रही है। टीम ने बीते चार दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों से 68,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

कचरा फैलाने और सड़क पर निर्माण सामग्री रखने वाले दुकानदारों और भवन मालिकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। कई जगहों पर जब दुकानदारों को गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने खुद ही मलबा उठाकर अपने सामने की जगह साफ की।

निगम आयुक्त अमित कुमार ने सभी जोन कमिश्नरों और पेट्रोलिंग टीम को कहा है कि जो भी गंदगी फैलाएगा, उस पर जुर्माना लगेगा। बाजारों में खाद्य दुकानों के बाहर कचरे की शिकायतें ज्यादा मिल रही हैं। नालियों में गंदगी और सड़क पर डंप किया गया मलबा ना सिर्फ ट्रैफिक जाम करता है, बल्कि हादसों और प्रदूषण का कारण भी बनता है।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को दोबारा पकड़े जाने पर ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, शहरवासियों से अपील की गई है कि कचरा बाहर न फेंके, उसे कचरा गाड़ी में ही दें और सड़क पर निर्माण सामग्री बिलकुल न रखें।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 28 जुलाई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू रविवार को सपरिवार खाटूधाम पहुंचे। वहां उन्होंने श्याम बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

दर्शन के बाद मंत्री साहू ने कहा कि प्रभु श्याम के दरबार में पहुंचकर उन्हें मानसिक शांति और संतोष मिला। उन्होंने देश और प्रदेश की भलाई की कामना की और सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात कही।

खाटूधाम में दर्शन के समय आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कई लोगों ने मंत्री से मुलाकात की और उनके साथ जयकारे भी लगाए।

यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक थी और इसे लेकर किसी तरह का राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम नहीं रखा गया था। मंत्री साहू ने व्यक्तिगत स्तर पर यह यात्रा की और इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बताया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 28 जुलाई। जिले में इस बार मानसून मेहरबान है। अब तक 645.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले 10 साल के औसत 487.5 मिमी से 158.3 मिमी ज्यादा है। यह किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

बिलासपुर तहसील में सबसे ज्यादा 781.1 मिमी बारिश हुई है, जबकि सबसे कम कोटा में 515.8 मिमी दर्ज की गई।
बाकी इलाकों में बारिश इस प्रकार रही: बेलगहना – 780.5 मिमी,  सकरी – 685.4 मिमी, तखतपुर – 675.8 मिमी, मस्तूरी – 649.1 मिमी, रतनपुर – 646.1 मिमी, बिल्हा – 632.1 मिमी, पचपेड़ी – 629.2 मिमी, सीपत – 629.6 मिमी, बोदरी – 584.3 मिमी और बेलतरा – 540 मिलीमीटर।

जिले की औसत सालाना बारिश 1202.3 मिमी होती है। इस लिहाज से देखें तो आधे से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है, और अगर ऐसा ही रुझान रहा तो साल की कुल बारिश का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सकता है।

तक मेडिकल जांच का आदेश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 जुलाई। कथित फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों पर दिव्यांग प्रमाणपत्र की सत्यता को लेकर शक है, वे 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अपना शारीरिक परीक्षण कराएं।

कोर्ट ने  कहा है कि जो भी कर्मचारी इस तय समय में जांच नहीं कराएंगे, उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होकर परीक्षण क्यों नहीं करवाया। साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जांच नहीं कराई गई, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के सभी संदिग्ध कर्मचारी निर्धारित समय पर मेडिकल जांच कराएं। अगर ऐसा नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में लाई जाएगी।

इस मामले में जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें व्याख्याता मनीषा कश्यप, टेक सिंह राठौर, रवीन्द्र गुप्ता, पवन सिंह राजपूत, योगेन्द्र सिंह राजपूत के अलावा शिक्षक मनीष राजपूत, सहायक शिक्षक नरहरी सिंह राठौर और राकेश सिंह राजपूत शामिल हैं।

इसके अलावा श्रम विभाग के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी नरेन्द्र सिंह राजपूत, कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रभा भास्कर, अमित राज राठौर, धर्मराज पोर्ते, नितेश गुप्ता, विजेन्द्र नार्गव, टेकचंद रात्रे, निलेश राठौर, सुरेन्द्र कश्यप, गुलाब सिंह राजपूत और बृजेश राजपूत आदि हैं।

प्रयोगशाला सहायक भीष्म राव भोसले, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक ग्रेड-2 सत्य प्रकाश राठौर, उद्यान विभाग की ग्रामीण अधिकारी पूजा पहारे और सतीश नवरंग, तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास विस्तार अधिकारी राजीव कुमार तिवारी को भी जांच के लिए बुलाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 जुलाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए एक स्मार्ट स्नैक्स वेंडिंग मशीन लगाई है, जहां से लोग आसानी से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट और अन्य पैक्ड स्नैक्स खुद खरीद सकते हैं।

इस मशीन से खरीदारी करना बेहद आसान है। इसमें यूपीआई, क्यूआर कोड या कार्ड से डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। बिना किसी काउंटर पर जाए, यात्री टच स्क्रीन पर आइटम चुनेंगे, पेमेंट करने के बाद कुछ सेकंड में स्नैक्स उनके हाथ में होगा।
यह मशीन 24x7 चालू रहेगी। ।

 जनदर्शन में लगाई गुहार दूर-दराज से पहुंचे लोग समस्या,शिकायतें लेकर

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 23 जुलाई। तखतपुर ब्लॉक के हरदी गांव से आए दिव्यांग दंपती जागेश्वर प्रसाद यादव और उनकी पत्नी संगीता यादव सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस दंपती ने मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई।

जागेश्वर ने नेत्रहीन हैं और उनकी पत्नी चलने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद अब तक उनका नाम योजना की सूची में नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक ने उनसे आवास के बदले पैसे की मांग की थी।

शिकायत पर कलेक्टर संजय अग्रवाल के जिला पंचायत सीईओ को तत्काल जांच के आदेश दिए।

साप्ताहिक जनदर्शन में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, एडीएम शिवकुमार बनर्जी और अपर कलेक्टर एसएस दुबे ने दूर-दराज से आए आमजनों की समस्याएं सुनीं। मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कई शिकायतों का त्वरित समाधान भी किया गया।

जनदर्शन में बड़े-बूढ़ों से लेकर युवाओं और महिलाओं ने व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं से जुड़े आवेदन सौंपे। रतखंडी पंचायत के आश्रित गांव बड़े बरर के सरपंच ने आंगनबाड़ी भवन के जर्जर हालत की बात रखी। छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नए भवन की स्वीकृति की मांग की गई, जिसे जिला पंचायत सीईओ को भेजा गया। कोटा ब्लॉक की करीना खांडे ने महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने और सिलाई मशीन की मांग रखी, ताकि वह आजीविका चला सके। मामला महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया। मस्तूरी के रलिया गांव निवासी रमेश कुमार ने बताया कि पिता के निधन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष राशि नहीं मिली, जिससे उनका मकान अधूरा रह गया है। मामला भी जिला पंचायत को सौंपा गया। कोटा के भैंसाझार गांव के ब्रह्मानंद ध्रुवे ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत स्वीकृत लोन की राशि दिलाने की मांग की, जिसे लीड बैंक मैनेजर को प्रेषित किया गया। मदनपुर पंचायत के लोगों ने आवारा पशुओं के प्रबंधन और बिजली खंभे लगाने की मांग की, जिस पर संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती पर गरिमामय आयोजन की तैयारी  

बिलासपुर, 23 जुलाई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि स्थानांतरण के बावजूद नए कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका जाए। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती कार्यक्रम जिले में गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि बीते 25 वर्षों में जिले में हुए विकास कार्यों की एक प्रभावी और जनउपयोगी प्रदर्शनी तैयार करें, जिससे आम जनता को राज्य की उपलब्धियों की जानकारी हो सके।

बैठक के दौरान पीएम जनमन योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी व्यक्तिगत लाभ आधारित योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि घर-घर जाकर लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए, ताकि हर योजना सेचुरेशन स्तर तक पहुंच सके।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में अभी लक्ष्य अधूरे हैं, उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि कुछ हितग्राहियों से सीधे फोन या भेंट कर योजनाओं की प्रभावशीलता का फीडबैक भी लिया जाए।

बैठक में सुशासन तिहार के तहत लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि केवल निपटारा नहीं, गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर दिया जाए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 23 जुलाई। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ‘ऑपरेशन नारकोस’ नाम से चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 10 दिनों में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों में की गई कार्रवाई में 72.70 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 15.31 लाख रुपए आंकी गई है। इस दौरान 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल ने नशे के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए तीनों मंडलों में स्पेशल टास्क टीम बनाई है। साथ ही अपराध खुफिया शाखा (सीआईबी) और विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। खासतौर पर उड़ीसा से आने वाली ट्रेनों पर नजर रखी जा रही है क्योंकि इन्हीं रास्तों से मादक पदार्थों की सबसे ज्यादा आवाजाही पाई गई है।

आरपीएफ के मुताबिक यह अभियान सिर्फ इन दिनों तक सीमित नहीं है। पिछले ढाई वर्षों में (2023, 2024 और 2025) ‘ऑपरेशन नारकोस’ के तहत कुल 4.39 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं और 231 तस्करों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया गया है।