बिलासपुर से कवर्धा तक होगा स्वागत और पूजन कार्यक्रम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वर्ष दीपावली का पर्व छत्तीसगढ़ में मनाएंगे। राज्य सरकार ने उनके आगमन पर उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया है। वे 17 अक्टूबर की रात नियमित विमान से मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे, जहां दंडी स्वामी इन्दुभवानंद और दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नेतृत्व में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ठहराव हरीश शाह के चिचिरदा स्थित कुंजकुटीर फार्म हाउस में होगा। यहां उनके स्वागत और पादुकापूजन का आयोजन होगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर कुंजकुटीर में दिनभर विशेष पूजा होगी, जिसमें श्रद्धालु दर्शन का लाभ ले सकेंगे।

इसके बाद 19 अक्टूबर को सुबह 8 बजे स्वामी जी सड़क मार्ग से सलधा (बेमेतरा) पहुंचेंगे, जहां नरक चतुर्दशी के अवसर पर विशेष पूजन का आयोजन रहेगा। इस आयोजन की तैयारियों में डॉ. पवन मिश्र, अतुल देशलहरा और ज्ञानचंद सहित अनेक भक्त जुटे हुए हैं।

दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को शंकराचार्य कवर्धा पहुंचेंगे, जहां नीलकंठ चंद्रवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तों की बाइक रैली से उनका स्वागत किया जाएगा। वे अविमुक्त नगर लोहारा रोड स्थित श्री अशोक वाटिका में दर्शन और पादुकापूजन करेंगे। इसके बाद धर्मध्वज चौक पर विशाल धर्मध्वज पूजन किया जाएगा।

पूजन के बाद शंकराचार्य की पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शंकरा भवनम तक निकलेगी। मार्ग में श्रद्धालु और व्यापारी समाज पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करेंगे। रात्रि में शंकरा भवनम में महालक्ष्मी पूजन के उपरांत वे भक्तों को पटाखा वितरण करेंगे।

रात्रि के अंतिम प्रहर में वे मां काली मंदिर, ठाकुरपारा में विशेष पूजा करेंगे, जहां श्रद्धालुओं को रात्रिभर दर्शन और आराधना का अवसर मिलेगा। गोवर्धन पूजा (21 अक्टूबर) के दिन शंकराचार्य मीडिया प्रभारी अशोक साहू के गृह ग्राम टाटीकसा पहुंचेंगे, जहां भक्तों की बाइक रैली और पारंपरिक स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पहल पर न्यायाधीशों और अधिकारियों ने दिया एक दिन का वेतन, 26.40 लाख सहायता कोष में जमा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बस्तर संभाग के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एकजुटता दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की प्रेरणा और पहल पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, रजिस्ट्री अधिकारियों, जिला न्यायपालिका तथा प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन का योगदान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। कुल 26 लाख 40 हजार 506 रुपये की राशि बाढ़ आपदा पीड़ितों की सहायता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के कोष में जमा की गई है।

मुख्य न्यायाधीश की इस मानवीय पहल को न्यायपालिका के सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक माना जा रहा है। बस्तर में हाल की बाढ़ ने अनेक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया था। ऐसे समय में न्यायपालिका ने पहल कर प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति, करुणा और एकजुटता का सशक्त संदेश भी दिया।

इंदौर में हुआ एसईसीएल कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप समिति ने 15 अक्टूबर 2025 को एसईसीएल के भोपाल कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण इंदौर में किया। समिति की बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान समिति की ओर से उपाध्यक्ष एवं सांसद भर्तृहरि महताब, संयोजक एवं सांसद रंग आप्पा बारणे, तथा सांसद सतीश कुमार गौतम, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर, ईरण्ण कड़ाड़ी, नीरज डांगी, संगीता यादव, डॉ. धर्मशीला गुप्ता और शंकर लालवानी उपस्थित रहे।

एसईसीएल की ओर से निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। निरीक्षण के पूर्व समिति सदस्यों ने एसईसीएल द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया, जहां राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। एसईसीएल मुख्यालय में तीन माह तक चल रहे निवारक सतर्कता अभियान  के अंतर्गत 15 अक्टूबर को अंतर-क्षेत्रीय नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वर्ष के अभियान की थीम सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी है। अभियान केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देश पर चलाया जा रहा है।

प्रतियोगिता में एसईसीएल के विभिन्न संचालन क्षेत्रों, मुख्यालयों, वर्कशॉप्स समेत कुल 17 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने अपने प्रभावशाली अभिनय और संवाद प्रस्तुति के माध्यम से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने इन नाटकों के माध्यम से न केवल मनोरंजन पाया बल्कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता का सशक्त संदेश भी ग्रहण किया।

यह आयोजन एसईसीएल के चल रहे तीन माह के निवारक सतर्कता अभियान का प्रमुख अंग है, जिसका उद्देश्य संगठन में पारदर्शिता की संस्कृति को और मजबूत करना तथा प्रत्येक कर्मचारी में निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

अमित शाह, खट्टर, डेका, साय, डॉ. महंत सहित सांसदों, विधायकों ने दी बधाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 17 अक्टूबर। केंद्र सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने रतनपुर में माँ महामाया देवी के दर्शन किए और गौसेवा धाम में गायों की सेवा की। कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रमों में भोजन-वस्त्र वितरण और अनाथ बच्चों को दान देकर समाजसेवा का संदेश दिया।

अपने जन्मदिन की शुरुआत साहू ने घर से की। उन्होंने अपने पिता बलदाऊ साहू के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और स्वर्गीय माता शांति देवी की पूजा-अर्चना कर उन्हें नमन किया। 

उन्हें गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सहित अनेक केंद्रीय व राज्य नेताओं, सांसदों, विधायकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। सभी ने उनके जनसेवा और विकास के कार्यों की सराहना की।

15 अक्टूबर की मध्यरात्रि से ही कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ उनके निवास पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर विकसित बिलासपुर के संकल्प को दोहराया।

सुबह ‘रन फॉर स्वदेशी’ का आयोजन हुआ, जिसमें 1100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया।  शाम को कुंदन पैलेस में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। विभिन्न जिलों से आए नेता, कार्यकर्ता और नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर साहू ने कहा कि उनका जीवन पूरी तरह जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण को समर्पित है।

साड़ी से बंधे थे दोनों पैर, गंध फैलने पर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 अक्टूबर। रतनपुर थाना क्षेत्र के खूंटाघाट डैम में एक महिला का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार (15 अक्टूबर) की सुबह ग्रामीणों ने झाडिय़ों के बीच से तेज दुर्गंध आने पर जब पास जाकर देखा, तो उन्हें एक शव दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

पुलिस के मुताबिक, शव डैम के बोटिंग पाइंट से लगभग 300 मीटर दूर झाडिय़ों के बीच मिला। महिला के दोनों पैर साड़ी से बंधे हुए थे और शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। अनुमान है कि शव करीब एक सप्ताह पुराना है। केवल लगभग 10 प्रतिशत अंग ही सही स्थिति में मिले हैं, बाकी डिस्पोज हो चुका है।

घटना स्थल की हालत देखकर पुलिस ने हत्या के बाद शव जलाकर पहचान मिटाने की आशंका जताई है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इक_ा किए हैं। अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

खूंटाघाट डैम पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके चारों ओर घना जंगल है। आसपास के ग्रामीण अक्सर लकड़ी लेने इस क्षेत्र में आते हैं। उसी दौरान शव की गंध ने इस वारदात का खुलासा किया।

पुलिस ने बताया कि स्थल मुख्य सडक़ से काफी दूर है और शव पुराना होने के कारण किसी वाहन या टायर के निशान भी नहीं मिले। आसपास 100 मीटर तक कोई वस्तु या सबूत बरामद नहीं हुआ। अब पुलिस नजदीकी थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच कर रही है और खूंटाघाट आने-जाने वाले संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

विधायक, पूर्व विधायक व पूर्व मेयर भी शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 अक्टूबर। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चयन को लेकर पार्टी के भीतर सरगर्मी तेज हो गई है। ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष पद के लिए कुल 46 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इनमें 31 दावेदार ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए और 15 दावेदार शहर अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं।

ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वालों में आशीष सिंह ठाकुर, जगदीश कौशिक, आत्मजीत सिंह मक्कड़, त्रिलोक श्रीवास, भुवनेश्वर यादव, राजेंद्र शुक्ला, लक्ष्मीनाथ साहू, कृष्ण कुमार यादव, शिवबाला कौशिक, संदीप शुक्ला, आदित्य दीक्षित, राजेंद्र साहू, नीरज जायसवाल, विमल अग्रवाल, महेंद्र गंगोत्री, किरण तिवारी, अशोक कुमार शुक्ला, दिलीप पाटिल, सीमा घृतेश, अनिल सिंह चौहान, प्रमोद नायक, विनय शुक्ला, प्रदीप ताम्रकार, रविंद्र सिंह, राजेंद्र धीवर, मनोहर कुर्रे, वीरेंद्र शर्मा, भैरव चतुर्वेदी और गीतांजलि कौशिक शामिल हैं। इसके साथ ही मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया भी ग्रामीण अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में हैं।

शहर अध्यक्ष पद के लिए शिवा मिश्रा, राजकुमार तिवारी, महेश दुबे, शेख नजीरुद्दीन, शैलेन्द्र जायसवाल, सीमा पांडेय, स्वर्णा शुक्ला, दीपांशु श्रीवास्तव, नरेंद्र बोलर, सिद्धांशु मिश्रा, विनोद साहू, अमित तिवारी और अमृतांश शुक्ला जैसे नाम सामने आए हैं।

इन सबके बीच पूर्व विधायक शैलेष पांडेय तथा पूर्व महापौर रामशरण यादव ने भी दावेदारी की है।

बिलासपुर पहुंचे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समक्ष सभी दावेदारों ने पार्टी के निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा किए। अधिकांश दावेदारों ने अपनी बात व्यक्तिगत रूप से रखी, जबकि कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी जताई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार चयन प्रक्रिया में युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों का उत्साह देखने को मिल रहा है।

पर्यवेक्षक उमंग सिंघार द्वारा सभी आवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है। उनके द्वारा दावेदारों की योग्यता, अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। संभावना है कि आगामी कुछ दिनों में ग्रामीण और शहरी कांग्रेस अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

साड़ी से बंधे थे दोनों पैर, गंध फैलने पर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

बिलासपुर, 16 अक्टूबर। रतनपुर थाना क्षेत्र के खूंटाघाट डैम में एक महिला का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार (15 अक्टूबर) की सुबह ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच से तेज दुर्गंध आने पर जब पास जाकर देखा, तो उन्हें एक शव दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

पुलिस के मुताबिक, शव डैम के बोटिंग पाइंट से लगभग 300 मीटर दूर झाड़ियों के बीच मिला। महिला के दोनों पैर साड़ी से बंधे हुए थे और शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। अनुमान है कि शव करीब एक सप्ताह पुराना है। केवल लगभग 10 प्रतिशत अंग ही सही स्थिति में मिले हैं, बाकी डिस्पोज हो चुका है।

घटना स्थल की हालत देखकर पुलिस ने हत्या के बाद शव जलाकर पहचान मिटाने की आशंका जताई है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

खूंटाघाट डैम पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके चारों ओर घना जंगल है। आसपास के ग्रामीण अक्सर लकड़ी लेने इस क्षेत्र में आते हैं। उसी दौरान शव की गंध ने इस वारदात का खुलासा किया।

पुलिस ने बताया कि स्थल मुख्य सड़क से काफी दूर है और शव पुराना होने के कारण किसी वाहन या टायर के निशान भी नहीं मिले। आसपास 100 मीटर तक कोई वस्तु या सबूत बरामद नहीं हुआ। अब पुलिस नजदीकी थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच कर रही है और खूंटाघाट आने-जाने वाले संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 16 अक्टूबर। शहर में खतरनाक स्टंट और बेपरवाह बाइक राइडिंग करने वाले युवकों पर सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट करने वाले चार युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में कुछ किशोरों द्वारा बाइक पर पांच लोग बैठकर खतरनाक स्टंट किए जा रहे थे। इस दौरान इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में सामने आया कि आरोपी युवकों में आर्यन सिंह ठाकुर (18), तन्मय सिंह ठाकुर (18), मिहिर दुबे (18) और दिपांशु श्रीवास (18) शामिल हैं। चारों के खिलाफ थाना सरकंडा में धारा 281 बीएनएस, 189 और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर युवकों की पहचान की गई। ये सभी बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हुए स्टंट कर रहे थे। दोपहिया वाहन पर केवल दो सवारियों की अनुमति होती है, लेकिन इन युवकों ने पांच लोगों को बैठाकर न सिर्फ नियम तोड़ा, बल्कि सड़क पर खुद और दूसरों की जान जोखिम में डाल दी।

पिछले कुछ महीनों में इसी तरह की लापरवाही के कारण शहर में कई सड़क हादसे हो चुके हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि स्टंट और इसका वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 अक्टूबर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा इलाके में सोमवार देर रात एक न्यूज पोर्टल से जुड़े पत्रकार पर हमला करने का मामला सामने आया है।  

जानकारी के मुताबिक, तिफरा में बीते कुछ दिनों से बिना अनुमति के सड़क खोदकर पाइप लाइन डालने का काम चल रहा था। मीडियाकर्मी जिया उल्ला खान ने इस विषय पर पहले भी खबर प्रकाशित की थी। सोमवार रात जब उन्होंने देखा कि वही काम फिर से जारी है, तो उन्होंने मौके पर जाकर व्यापारी से सवाल किया। इस पर पहले तो दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर व्यापारी सुनील सिंह वाधवानी ने अचानक मीडियाकर्मी को थप्पड़ मार दिया और फावड़े से हमला कर दिया।

गनीमत यह रही कि पत्रकार ने किसी तरह खुद को बचाया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। इस दौरान उन्हें पैर और जांघ में चोटें आईं। वीडियो में यह भी दिखा कि हमलावर की पत्नी ने मौके पर रिपोर्टर पर झूठे आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वह कहती सुनी गई कि पत्रकार पर “रेप की कोशिश” का आरोप लगाते हैं, जबकि पत्रकार लगातार खुद पर हो रहे हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अक्टूबर। शहर के बीचोंबीच स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग के आगे रोटरी चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब सफाई कर रहे नगर निगम कर्मचारियों ने नाले का जाल हटाया और अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला। अचानक मिली लाश को देखकर कर्मचारी घबरा गए और कुछ ही देर में आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे से नाले से तेज बदबू आ रही थी। शिकायत पर जब सफाई के लिए टीम पहुंची और जाल खोला गया, तब यह मामला सामने आया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल सकेगी। आसपास के इलाकों में लापता व्यक्तियों की शिकायतों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि युवक की पहचान और घटना का राज खुल सके।

तकनीकी त्रुटियों और भाई-भतीजावाद के आरोप पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, स्वतंत्र जांच टीम बनेगी

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। आदिवासी विकास विभाग में छात्रावासों की मरम्मत के लिए जारी करीब 82.99 लाख रुपये की निविदा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच में नियम उल्लंघन और पक्षपात की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने पूरी निविदा प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई।

चार अगस्त को आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर द्वारा कोटा, बिलासपुर, तखतपुर और मरवाही के 16 प्री-मैट्रिक छात्रावासों और आश्रमों के जीर्णोद्धार के लिए निविदा जारी की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभाग के एक लिपिक ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को ठेके दिलाने के लिए नियमों की अनदेखी की।

जांच में यह सामने आया कि निविदा दस्तावेजों में कई तकनीकी खामियां थीं। श्रमिकों के बीमा और ईपीएफ से जुड़े जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। कई ठेकेदारों ने केवल नाममात्र का पंजीयन कराया था, लेकिन श्रमिकों के बीमा की राशि जमा नहीं की गई थी। इसके बावजूद उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए, जो कि नियम विरुद्ध था।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को गंभीर मानते हुए सहायक आयुक्त पीसी लहरे को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नई निविदा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच टीम गठित करने पर विचार कर रहा है।

अब कॉलेज खुद तय करेगा पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। लंबी कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक अड़चनों के बाद डीपी विप्र कॉलेज को आखिरकार स्वायत्तता का दर्जा दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की आपात बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। अब कॉलेज अपने पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को स्वयं संचालित कर सकेगा।

कॉलेज को आटोनॉमस स्टेटस (स्वायत्तता) देने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने मंजूर कर लिया है। यह फैसला राजभवन से प्राप्त पत्र और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया।
दरअसल, यूजीसी ने पहले ही डीपी विप्र कॉलेज को स्वायत्तता की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या और प्रशासनिक खामियों के कारण इसे रोक दिया था।
विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती देते हुए कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मई 2025 में सिंगल बेंच ने कॉलेज के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए 30 दिनों के भीतर स्वायत्तता प्रदान करने का निर्देश दिया था।
विश्वविद्यालय ने इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, लेकिन वहां भी कॉलेज के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद अब कार्यपरिषद ने छात्रों के हित में स्वायत्तता देने पर सहमति जताई है।
अटल विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि कॉलेज को स्वायत्तता कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। इनमें शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और शोध कार्यों में निरंतर सुधार शामिल हैं।
इस निर्णय से डीपी विप्र कॉलेज को अकादमिक स्वतंत्रता मिलेगी और छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से सीधा लाभ होगा।

प्राचार्य बोले दिवाली तक सुधार नहीं हुआ तो होगा तबादला

बिलासपुर, 12 अक्टूबर। बिलासपुर के वसंत विहार स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में अनुशासन सिखाने के नाम पर एक शिक्षक द्वारा 47 बच्चों को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। हिंदी शिक्षक सुदर्शन जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा में शोर मचा रहे बच्चों को एक-एक कर थप्पड़ जड़े और सभी को जमीन पर बैठा दिया। इस घटना से स्कूल के माहौल में हड़कंप मच गया और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक ने न सिर्फ लड़कों बल्कि 7 छात्राओं को भी थप्पड़ मारे। एक छात्रा के चेहरे पर सूजन आ गई है। आरोप है कि शिक्षक ने बच्चों को धमकाया और पूरे पीरियड में पढ़ाई नहीं कराई। बच्चों ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में बात अभिभावकों तक पहुंच गई।

घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंच गए और आरोपी शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह शिक्षक पहले भी बच्चों से दुर्व्यवहार और मारपीट कर चुका है, लेकिन अब स्थिति असहनीय हो गई है। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों के मन में डर बैठ गया है, जिससे उनका स्कूल आने का मनोबल टूट रहा है।

हंगामे के बाद प्राचार्य के. पार्थीपन ने अभिभावकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षक के खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई थी। फिर भी इस घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षक का व्यवहार दिवाली तक नहीं सुधरा, तो उनका तबादला कर दिया जाएगा।
आरोपी शिक्षक सुदर्शन जायसवाल ने कहा कि बच्चे बार-बार शोर कर रहे थे और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें अनुशासन में लाने के लिए उन्होंने थप्पड़ मारे। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य बच्चों को सुधारना था, न कि उन्हें चोट पहुंचाना।
जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने घटना पर गंभीर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बच्चों से मारपीट किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। शिकायत आने पर जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो राज्य शासन को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व पर दिया जोर, बोले – धर्म के नाम पर समाज को बांटना गलत

बिलासपुर, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ऐसा कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। सिंहदेव ने बताया कि पहले भी उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में रहा और मीडिया ने ढाई साल तक इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी का ही होगा।

उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसमें सभी शीर्ष नेता एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भूपेश बघेल और उनके बीच तुलना की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस बार टीम भावना के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

सीजेआई पर जूता फेंकने और हाईकोर्ट वकील विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंहदेव ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अनादर करना पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को किसी जाति या समाज से जोड़ना उचित नहीं है।

सिंहदेव ने देश में बढ़ती धर्म और जाति आधारित राजनीति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि “वोट की राजनीति के लिए समाज को विभाजित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “सारे हिंदू भाजपाई कैसे हो सकते हैं? मैं भी हिंदू हूं, लेकिन जन्म से कांग्रेसी हूं और मरूंगा भी कांग्रेसी।”

उनका यह बयान पार्टी में सामूहिक नेतृत्व, वैचारिक एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश देता है।

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संगठन सृजन अभियान के तहत बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा – एक महीने में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा

बिलासपुर, 11 अक्टूबर। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्ष का पद अब सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जो भाजपा से सीधी टक्कर लेने की क्षमता रखते हों और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग को भी बराबर अवसर मिलेगा।

उमंग सिंघार बीते दो दिनों से बिलासपुर और मुंगेली जिले में ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से कहा कि एक महीने के भीतर नए जिला अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी।

उन्होंने कहा, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चार पत्थर दूंगा, उनमें से एक हीरा तराशा जाएगा। सिंघार ने बताया कि यह प्रक्रिया 2028 के लोकसभा और 2029 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें नई पीढ़ी को नेतृत्व में लाने की पहल राहुल गांधी के निर्देशन में हो रही है।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान सिंघार ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “अमित शाह बार-बार छत्तीसगढ़ का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बचाने आए हैं या अडाणी-अंबानी के हितों की रक्षा के लिए?”
उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए नहीं, बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बिजली बिल वृद्धि और विदेशी कंपनी के हाथों में स्मार्ट मीटर नियंत्रण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

संगठन सृजन अभियान की जानकारी देते हुए सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी की दूरदर्शी सोच को ग्राम और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्ष 2025 को ‘संगठन सुधार वर्ष’ घोषित किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब विचारधारा और सक्रियता आधारित संगठन तैयार कर रही है – “जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी।”
अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन सृजन अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करें।

तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 10 अक्टूबर। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नेवसा से पोड़ी जा रहे दो युवकों की कार सिल्ली मोड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और कुछ ही मिनटों में उसमें आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धधक उठी और जलकर खाक हो गई।

जानकारी के अनुसार, नेवसा निवासी मुकेश कुमार कोरी अपने साथी सतीश कश्यप के साथ पोड़ी की ओर जा रहे थे। सिल्ली मोड़ पर सामने से आ रही दूसरी कार को बचाने के प्रयास में उनकी मारुति इग्निस पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कार के इंजन हिस्से से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी।

खतरे को भांपते हुए दोनों युवकों ने समय रहते कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

रतनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी तकनीकी खराबी से।

बिलासपुर कलेक्ट्रेट में किया आत्मसमर्पण, लगाया प्रहरियों पर प्रताड़ना का आरोप

बिलासपुर, 9 अक्टूबर। अंबिकापुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मुकेश कांत अस्पताल से फरार हो गया। चार अक्टूबर को इलाज के दौरान वह पहरेदारों को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला और सीधे अपनी पत्नी के पास कोनी, बिलासपुर पहुंच गया।

तीन दिन घर में छिपे रहने के बाद मंगलवार को वह पत्नी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां उसने अंबिकापुर जेल के प्रहरियों पर वसूली और मारपीट के आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा।

पुलिस के मुताबिक मुकेश कांत मूल रूप से  मल्हार (बिलासपुर) का निवासी है। वह हत्या के एक मामले में वर्ष 2011 से जेल में सजा काट रहा है। पहले वह बिलासपुर जेल में था, लेकिन वहां दूसरे कैदियों से झगड़े और रंगदारी के मामलों में उसका नाम आने के बाद जनवरी 2024 में उसे अंबिकापुर जेल स्थानांतरित किया गया था।

कलेक्टर के समक्ष मुकेश और उसकी पत्नी ने कहा कि जेल में प्रहरियों द्वारा लगातार पैसे मांगे जाते हैं, और पैसे न देने पर मारपीट की जाती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार ऑनलाइन रूप से प्रहरियों के खातों में रुपये जमा किए हैं। उसने पूरे विवरण भी दिए हैं कि किसे उसने कितने पैसे ट्रांसफर किए। यह रकम हजारों में है।
महिला ने यह भी कहा कि पैसे न देने पर मुलाकात की सुविधा भी रोक दी जाती थी। उसने कलेक्टर से अनुरोध किया कि पति को बिलासपुर जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो। कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बाद सिविल लाइन पुलिस को मुकेश कांत को जेल भेजने के निर्देश दिए। रात में जब उसे दोबारा जेल भेजा जा रहा था, तभी उसने कथित रूप से जहर खा लिया।
उसे तुरंत सिम्स अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, मुकेश कांत वर्ष 2020 में पैरोल से भी फरार हो गया था और तीन साल बाद 2023 में पकड़ा गया। जेल में रहते हुए ही उस पर कई बार जेल अपराध दर्ज हुए हैं। वह हर हाल में बिलासपुर जेल में ही रहना चाहता है, क्योंकि यहीं उसका घर है।

इधर अंबिकापुर अस्पताल से फरारी के मामले में आरक्षक मदन पैकरा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अंबिकापुर जेल स्टाफ पर लगे रिश्वत और प्रताड़ना के आरोपों की जांच डीआईजी जेल एस.एस. तिग्गा कर रहे हैं। बंदी मुकेश कांत अभी सिम्स अस्पताल में भर्ती है। उसे जल्द ही अंबिकापुर वापस ले जाकर जेल दाखिल किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उसे बाद में किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 अक्टूबर। पिता-पुत्र के बीच हुए मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब बेटे ने गुस्से में पिता की बांस की लाठी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सकरी थाना क्षेत्र के खजुरी नवागांव (पड़ावपारा) की है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बिनौरी पड़ावपारा के पंच मनमोहन भारद्वाज ने सकरी थाने में सूचना दी कि मंगलवार तड़के करीब सुबह 4 बजे वह टहलने निकला था। रास्ते में गांव का ही टिल्ली उर्फ राजेश यादव उसे घबराए हुए अंदाज में मिला और अपने घर चलने को कहा।

जब मनमोहन उसके घर पहुंचा, तो बरामदे में राजेश का पिता हर्रू उर्फ हरप्रसाद यादव खून से लथपथ, अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पूछने पर राजेश ने बताया कि रात में पिता से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर बांस की लाठी से कई वार कर दिए।

घटना के बाद परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल हर्रू यादव को सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि पिता-पुत्र के बीच पुराना घरेलू विवाद चल रहा था।

आरोपी पुत्र राजेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 103(1)-बीएनएस (हत्या) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में नव पदोन्नत जिला न्यायाधीशों के दो सप्ताह का प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के विवेकानंद सभागार में सोमवार से नव पदोन्नत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2025 के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की उपस्थिति में हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रशिक्षणार्थी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुभव ज्ञान प्रदान करता है, किन्तु निरंतर प्रशिक्षण उस ज्ञान को परिष्कृत कर प्रभावी नेतृत्व में परिवर्तित करता है।उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली में ईमानदारी, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को न्यायाधीश की पहचान बताया। साथ ही, न्यायिक पद पर रहते हुए विनम्रता और करुणा को जीवनभर साथ रखने की प्रेरणा दी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिला न्यायालय आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के बीच पहला संपर्क होते हैं, इसलिए जिला न्यायाधीश की भूमिका अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है। यह पद सम्मान के साथ-साथ उत्तरदायित्व का प्रतीक भी है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा कि इस प्रशिक्षण को सीखने और अनुभव साझा करने की भावना से अपनाएं, क्योंकि न्यायिक शिक्षा एक निरंतर यात्रा है, जो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि न्याय के मूल्यों और व्यवहारिक दृष्टिकोण तक फैली है।

उन्होंने हाल के वर्षों में न्यायपालिका में आए तकनीकी बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल अभिलेख जैसे नवाचारों को अपनाने के साथ-साथ न्यायाधीशों को इनका उदाहरण भी बनना चाहिए, ताकि न्याय अधिक सुलभ और प्रभावी हो सके।

हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में हुई। अदालत को बताया गया कि 30 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब मतगणना की तैयारी चल रही है। स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट को जानकारी दी कि मतगणना 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी कर दी गई है।

काउंसिल की ओर से कहा गया कि मतगणना प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है, इसलिए इसे पूरा करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने जानकारी दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं हुए थे, जिसके कारण अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं और संगठनात्मक कार्य ठप पड़े थे। इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से न तो वेलफेयर फंड से जुड़े फैसले हो पा रहे हैं और न ही बार काउंसिल की कार्यप्रणाली सही तरीके से चल रही है।

हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दोनों को चुनाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। सीपत क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक रहवासी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धार्मिक उत्पीडऩ की शिकायत दर्ज कराई। सभी लोग अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी निजी जमीन पर प्रार्थना घर बनाकर शांतिपूर्वक प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, लेकिन क्षेत्र के कुछ संगठनों द्वारा उन पर झूठे मतांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं।

आरोप लगाने वालों के कारण उन्हें न केवल पूजा-अर्चना से रोका जा रहा है, बल्कि बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। समुदाय के लोगों का कहना है कि वे केवल प्रभु की आराधना करते हैं, किसी को धर्म बदलने के लिए प्रेरित नहीं करते, और यह उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है।

उन्होंने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी भी प्रार्थना सभाओं में बाधा डालते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इससे समुदाय के लोगों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना है।

पीडि़त 61 वर्षीय लक्ष्मण पर 8 घंटे चली जटिल सर्जरी, डॉक्टरों की टीम रही सफल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन बिलासपुर के सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) के डॉक्टरों ने इस भय को मात देते हुए एक बुजुर्ग मरीज को जीवनदान दिया है। शहर के 61 वर्षीय लक्ष्मण, जो मुंह के कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहे थे, सिम्स के दंत चिकित्सा विभाग में इलाज के लिए पहुंचे थे। लंबे समय तक तंबाकू सेवन के कारण उनके मुंह में कैंसर हो गया था। उम्र अधिक होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के बावजूद डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और सफल सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया।

डॉक्टरों के अनुसार, मरीज का कैंसर इतना फैल चुका था कि गले के लिंफ नोड में 7&6 सेंटीमीटर की सूजन हो गई थी। जांच में पुष्टि हुई कि मरीज चौथे स्टेज के कैंसर से ग्रसित है। ऐसे में सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा था।

सर्जरी लगभग 7 से 8 घंटे चली, जिसे तीन चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में कैंसर से प्रभावित जबड़े के हिस्से को निकाला गया, दूसरे में गर्दन में फैले कैंसर को हटाया गया, और तीसरे चरण में छाती से मांस का एक टुकड़ा (पीएमएमसी फ्लैप) लेकर कैंसर वाले हिस्से की जगह प्रत्यारोपित किया गया।

सर्जरी डॉ. भूपेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में की गई। सर्जरी टीम में डॉ. संदीप प्रकाश (विभागाध्यक्ष, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी), डॉ. जंडेल सिंह ठाकुर, डॉ. केतकी किनिकर, डॉ. हेमलता राजमणी, डॉ. प्रकाश खरे, और डॉ. सोनल पटेल शामिल थे।

उड़ान संचालन और नाइट लैंडिंग की तैयारी पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्ट जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 अक्टूबर। बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर हाईकोर्ट की पहल का बड़ा असर देखने को मिला है। रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन की कीमत 71 करोड़ से घटाकर 46 करोड़ रुपए कर दी है। अब राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए जमा करने पर यह जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य को सौंप दी जाएगी।

सोमवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. डी. गुरु की खंडपीठ में बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 9 सितंबर को हुई बैठक में रक्षा सचिव और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए 71 करोड़ की जगह 46 करोड़ रुपए में जमीन देने का निर्णय लिया।

राज्य के मुख्य सचिव विकासशील की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओर मशीन स्थापित कर दी गई है और इसका निरीक्षण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कर लिया गया है।
हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने दलील दी कि नाइट लैंडिंग के लाइसेंस हेतु डीजीसीए निरीक्षण और आवेदन प्रक्रिया अब भी लंबित है, जिस पर मुख्य सचिव के शपथ पत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के कारोबारी हेमंत चंद्राकर द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक प्रताडऩा के आरोप लगाए जाने के मामले में आज सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने पीडि़त पक्ष को निर्देश दिया कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। साथ ही कोर्ट ने हेमंत को मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति भी दी।

कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने बीते सप्ताह सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडऩा की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी ने उनसे कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी लोगों पर कमीशन लेने के आरोप स्वीकार करें। मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और परिवार को जेल भेजने की धमकी दी गई।

घटना के बाद हेमंत चंद्राकर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे रोते हुए कह रहे हैं कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ बिजनेस किया है। मेरे परिवार को जेल में डाल दो, हमें मार दो साहब, अब जीना नहीं है।

मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि हेमंत चंद्राकर की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और गगन तिवारी ने पैरवी की।

हेमंत के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के साथ ईडी ने थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, जबकि ईडी की ओर से इन आरोपों से इंकार किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी वकील का बयान रिकॉर्ड किया।

चंद्राकर ने अपनी शिकायत में कहा कि ईडी अधिकारी ने उनसे कहा कि वे यह स्वीकार करें कि भूपेश बघेल से जुड़े लोगों, विजय भाटिया, रामगोपाल अग्रवाल, आशीष वर्मा, मंदीप चावला, आदित्य अग्रवाल, शाश्वत जैन, किशोर चंद्राकर और सतपाल सिंह छाबड़ा को कमीशन देकर कार्य कराए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को भी झूठा बयान देने के लिए दबाव में रखा गया।

हेमंत चंद्राकर ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित ईडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडि़त का बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।