छत्तीसगढ़ में एकाएक स्कूलों से जुड़े हुए इतने मामले सामने आ रहे हैं कि वे चौंकाते हैं। कहीं पर शिक्षक नहीं है, इसलिए बच्चे अपने मां-बाप के साथ वहां से टीसी निकालने के लिए खड़े हुए हैं, तो कहीं निजी स्कूलों की बसें बच्चों को बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के ढो रही है, किसी सडक़ हादसे की नौबत में बड़ी संख्या में जिंदगियां खतरे में रहेंगी। एक कहीं पर हॉस्टल अधीक्षक ने नशे की हालत में आकर मार-मारकर बच्चों को हॉस्टल से भगा दिया, तो बस्तर के कोंडागांव में एक शिक्षक ने अपने बन रहे मकान की छत पर काम करने के लिए 10वीं की छात्रा को जबर्दस्ती बुलाया, और फेल करने की धमकी देकर उससे मुफ्त में मजदूरी करवाने लगा। तीन मंजिल से गिरकर यह नाबालिग लडक़ी मर गई। उसके साथ की एक और बच्ची अभी सदमे में है। कुछ जगहों पर स्कूल का भवन नहीं है, या खतरनाक हालत में है, और वहां पर गांव वालों ने गेट पर ताला डाल दिया है। अब तो छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार को काम संभाले छह महीने से अधिक हो चुका है, और अभी बीस दिन पहले तक सबसे अधिक अनुभवी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस विभाग को देख रहे थे। यह जाहिर है कि यह हालत एकाएक तो नहीं हुई है, और इसमें से बहुत सी बातें तो पिछली कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही होंगी, और उस सरकार को भी ऐसी ही विरासत अपनी पिछली रमन सरकार से मिली रही होगी। कोई हैरानी नहीं है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का शिक्षा का स्तर देश में सबसे खराब पाया जा रहा है, जो आधा दर्जन राज्य सबसे खराब हालत में हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी शुमार है। अब किसी नए मंत्री के आने तक स्कूल शिक्षा को मुख्यमंत्री ने खुद रखा है, और ये महीने स्कूल शिक्षा के साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं जब न सिर्फ स्कूल या हॉस्टल को देखना होता है, बल्कि शिक्षकों से लेकर दोपहर के भोजन तक, और किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक हर चीज का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में पहले से कई विभागों का काम देख रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को किसी ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को स्कूल शिक्षा का जिम्मा देना चाहिए जो कि दबाव में तबादले करने का प्रतिरोध भी कर सके, और तीस लाख बच्चों के भविष्य का बेहतर इंतजाम भी कर सके।

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी कर्मचारियों की संख्या के मामले में प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। फिर यह भी है कि इससे जुड़े तीस लाख बच्चे लगभग सभी नाबालिग रहते हैं, और वे किसी गड़बड़ी का अधिक विरोध नहीं कर पाते। ऐसे में इस विभाग को भ्रष्टाचार से बाहर निकालना चाहिए जो कि इसकी रगों में भरा हुआ है। पिछले 25 बरस में छत्तीसगढ़ की स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदी से लेकर लाइब्रेरी की किताबें खरीदने तक, साइकिलें और यूनिफॉर्म लेने तक, कदम-कदम पर भ्रष्टाचार रहते आया है। हर किसी को यह पता रहता है कि कहां कितना कमीशन चलता है। जाहिर है कि इससे स्कूलों के ढांचों की क्वालिटी घटिया रहती है, और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। हर स्कूल में एक-दो कमरे तो टूटे फर्नीचर से ही भरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस्तेमाल के हिसाब से नहीं, सप्लाई के हिसाब से बनाया जाता है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। छोटे बच्चों को जब यह दिखे कि सरकारी खरीदी के सामान कितने घटिया होते हैं, तो उनकी जिंदगी में सीखने की शुरूआत ही सरकार के प्रति हिकारत के साथ होती है।

दूसरी बात यह कि किसी स्कूल में पांच-पांच कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक अकेले शिक्षक की तैनाती है, और बहुत से ग्रामीण इलाकों में तो ऐसे अकेले शिक्षक भी गांव के किसी मामूली पढ़े नौजवान को पढ़ाने का काम ठेके पर देकर घर चले जाते हैं। एक तरफ तो शिक्षकों के लिए पढ़ाने की तकनीक वाले बीएड जैसी डिग्री अनिवार्य की गई है, दूसरी तरफ कई-कई क्लास संभालने वाले इकलौते शिक्षक भी कई जगह नशे की हालत में आकर स्कूल में फर्श पर पड़े रहते हैं, और उसी कमरे में बच्चे पढ़ते रहते हैं। हर कुछ हफ्तों में किसी न किसी जगह से ऐसे वीडियो आते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसे दर्जनों मामलों में से किसी एक का ही वीडियो बन पाता होगा। देश में बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ खासा कड़ा कानून रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की स्कूलों में छात्राओं पर यौन शोषण बहुत सी जगहों पर होता है, और उनमें से कुछ ही जगहों पर पुलिस या प्रशासन तक शिकायत पहुंच पाती है। अब सवाल यह उठता है कि सबसे अनुभवी मंत्री के रहते हुए भी अगर हालत नहीं सुधर पा रही है, तो ऐसा स्कूल शिक्षा विभाग कैसे सुधारा जा सकता है?

यह तो सबसे गरीब बच्चों को दोपहर के भोजन का एक मोह स्कूल खींच लाता है, वरना स्कूल छोडऩे वाले बच्चों की गिनती और बहुत बढ़ गई रहती। पढ़ाई छोडऩे वाले बच्चों को स्कूल में वापिस लाने का अभियान हर बरस सुनाई पड़ता है, लेकिन यह भी सुनाई पड़ता है कि बच्चों के भोजन, और दूसरी चीजों पर होने वाले खर्च को खाने-पीने के लिए विभाग अधिक से अधिक बच्चों की मौजूदगी दिखाता है, जबकि इतने बच्चे स्कूल पहुंचते नहीं हैं। और ये तमाम बातें बिल्कुल ही बुनियादी पढ़ाई को लेकर हैं, और खेलकूद से लेकर दूसरे तरह की गतिविधियों का हाल अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग रहता है जिसे लेकर कोई एक बात नहीं कही जा सकती। छत्तीसगढ़ में एक दिक्कत यह भी रही कि यहां पिछली कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के नाम से अंधाधुंध लागत से ऐसे स्कूल बनाए जिनसे राज्य के बाकी सरकारी स्कूलों का कोई मुकाबला ही नहीं रह गया। और जिस शहर-कस्बे में सरकार की जो मौजूदा हिन्दी स्कूलें सबसे अच्छी हालत में थीं, उन्हें ही सबसे पहले आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बनाया गया, इससे हिन्दी भाषा में पढऩे वाले बच्चों के हाथ से सबसे अच्छे ढांचे वाली स्कूलें चली गईं। आम सरकारी स्कूलों में न भवन ठीक से हैं, न अहाते हैं, और न ही दूसरी कोई सुविधाएं। और ऐसे ही अभाव के समंदर में आत्मानंद नाम से महंगे और खर्चीले टापू बना दिए गए जो कि अंग्रेजी भाषा के आतंक का एक प्रतीक भी हैं। अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अधिक तनख्वाह पर मिलना तो समझ में आता है, लेकिन उसके लिए ऑलीशान इमारत और नए-बेहतर फर्नीचर जैसी जरूरतें क्यों हैं? अंग्रेजी तो बिना शान-शौकत के भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की पांच बरस की सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग का बहुत सा पैसा और जिलों में आने वाला खनिज निधि का पैसा आत्मानंद पर खर्च किया, और नतीजा यह निकला कि बाकी उपेक्षित हिन्दी स्कूल परमात्मानंद होकर रह गए।

स्कूली शिक्षा बच्चों की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद रहती है, और यहीं पर इतना भयानक भेदभाव, इतने किस्म के भ्रष्टाचार, शिक्षकों की तैनाती में अराजकता की नौबत, और कहीं नशा करते, कहीं मारपीट करते, और कहीं छात्राओं से दुष्कर्म करते शिक्षकों से सरकारी स्कूली शिक्षा के प्रति हिकारत ही पैदा होती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को चाहिए कि वे इस विभाग को किसी अच्छे पूर्णकालिक मंत्री को बिना देर किए सौंपें, ताकि स्कूलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जुलाई का यह महीना हर बात के लिए टलते न चले जाए।

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तीन अलग-अलग खबरें हैं जिन्हें जोडक़र यह नतीजा निकलता है कि किस तरह पैसों की ताकत सरकार को भी आंखें दिखाती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका लगाई कि वहां के एक व्यक्ति ने अपने कर्मचारी के बैंक खाते से करोड़ों रूपए नगद निकाले हैं, और इसमें कानून तोड़े गए हैं। याचिकाकर्ता ने पहले राज्य सरकार को कई बार इस बारे में लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई न देखकर वह हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट में राज्य शासन ने एक हक्का-बक्का करने वाला तर्क दिया कि जिस निजी बैंक, यस बैंक, का यह मामला है वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बाद अदालत ने इस बैंक को भी इस केस में नोटिस भेजा है। अब सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ की जमीन पर काम करने वाला कोई बैंक पहली नजर में ही करोड़ों की अफरा-तफरी की शिकायत या एफआईआर पर चल रही जांच में राज्य की पुलिस से सहयोग कैसे नहीं करेगा? पुलिस के पास तो ऐसे बैंक और उसके अफसरों पर कार्रवाई के लिए बहुत से अधिकार हैं, और अलग-अलग राज्यों में हम देखते हैं कि किस तरह बड़े-बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगर पहली नजर की इस जालसाजी और दोनंबरी बैंकिंग पर भी अगर राज्य की पुलिस हाईकोर्ट में दीन-हीन और मासूम बनकर खड़ी हो जाती है, तो यह बात तो ईमानदार नहीं लगती है। एक दूसरी खबर बताती है कि किस तरह छत्तीसगढ़ के कुख्यात महादेव ऐप नाम के सट्टेबाजी के धंधे में हजारों करोड़ रूपए के दांव लगवाने के लिए जो बैंक खाते इस्तेमाल किए गए, उनमें से अधिकतर खाते निजी बैंकों में थे। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर रकम की आवाजाही देखते हुए भी अनदेखा करने की आपराधिक भागीदारी निजी बैंकों में ही अधिक मुमकिन थी। अब ऐसे बैंक अफसरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, जबकि ऑनलाईन सट्टेबाजी जैसे संगठित अपराध में सैकड़ों खाते खोलकर सैकड़ों करोड़ की रकम इधर-उधर करना बैंकों से अनदेखा नहीं रह सकता था। एक तीसरी खबर कल की है कि राजधानी रायपुर में एक बड़े होटल में एक लडक़ी का कत्ल हो गया, कातिल लडक़े ने जाकर रेल पटरी पर खुदकुशी कर ली, और इसकी पिछली रात जब गायब लडक़ी को ढूंढने पुलिस पहुंची, तो होटल मैनेजमेंट ने उन्हें रजिस्टर दिखाने से मना कर दिया, उनके असली पुलिस होने पर भी शक जाहिर किया, और बड़े अफसरों का नाम बताकर जांच अफसरों को धमकाया भी। रात भर पुलिस को जानकारी नहीं मिली, और अगले दिन जाकर जब बड़े अफसर पहुंचे तो होटल में रजिस्टर दिखाया, जो कि हो सकता है बाद में भरा गया हो।

वैसे तो सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो तैरते रहते हैं जिनमें पुलिसवाले किसी गरीब को कूट रहे हैं, बहुत बुरी तरह जख्मी कर रहे हैं, और वर्दी की सारी ताकत बेसहारा पर उतार रहे हैं। दूसरी तरफ जब ऐसे बड़े लोग किसी जुर्म में शामिल होते हैं, तो पुलिस की हालत खराब हो जाती है, और जिस तरह वह पुणे में अरबपति के बिगड़ैल, शराबी, नाबालिग कार चलाते लडक़े द्वारा दो-दो लोगों को कुचल मारने के बाद भी थाने में उसकी खातिर करते दिखते हैं, उसी तरह का हाल अतिसंपन्न लोगों के साथ हर जगह दिखता है। वरना क्या ऐसा हो सकता था कि कोई बैंक पुलिस से जांच में सहयोग न करे, और पिछली कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक वह जांच अधूरी रह जाए? देश-प्रदेश की राजधानियों में जिन बड़े कारोबारियों का सत्ता के ताकतवर लोगों के साथ लंबा-चौड़ा लेन-देन रहता है, उनके बीच तेजी से भागीदारी हो जाती है, और वहां ऐसे दोनंबरी से लेकर दसनंबरी तक कारोबारी सत्ता की ताकत का भी इस्तेमाल करते दिखते हैं, इनमें शराबमाफिया से लेकर भूमाफिया तक, शामियाना वाले से लेकर केटरिंग वाले तक, कई किस्म के लोग रहते हैं। सत्ता के सबसे बड़े लोगों की निजी पार्टियों में भी ऐसे लोग आमंत्रित मेहमानों से हाथ मिलाते घूमते हैं, जबकि वे वहां एक कारोबारी की हैसियत से केवल खाना परोसने के लिए मौजूद रहते हैं। एक कत्ल के मामले में, लडक़ी के गायब हो जाने, और उस होटल में आने का पुख्ता सुराग रहने के बाद भी तमाम रात अगर होटल मैनेजमेंट पुलिस को भी जानकारी देने से मना कर दे, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? यही पुलिस किसी गरीब के हाथ लगने पर, उसे बूटों से कूट-कूटकर उसका कीमा बना डालती, लेकिन यहां अरबपति होटल मालिक बड़े अफसरों का नाम लेकर मझले अफसरों को धमकाते दिखता है।

हम पुलिस की किसी संविधानेत्तर ताकत की हिमायत नहीं करते, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अगर पुलिस को कड़ाई और सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए थी, और निजी बैंकों के कर्ताधर्ता पुलिस जांच में सहयोग न करे, और पुलिस बेबस मासूम बच्चे की तरह हाईकोर्ट में खड़ी होकर अपनी दीनता दिखाए, यह बात इस राज्य के कई ईमानदार और सख्त अफसरों की साख से मेल नहीं खाती। अब पता नहीं क्यों यस बैंक की जिस धांधली का मामला पिछली कांग्रेस सरकार के समय से चले आ रहा है, उसके साथ आज की भाजपा सरकार की पुलिस भी क्यों नरमी बरत रही है? कल ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही कमजोर और गरीब आदमी को एक पुलिसवाला बहुत बुरी तरह मार रहा है, और उसे रेलवे पटरियों पर उल्टा लटकाकर वहां फेंक देने की कोशिश कर रहा है। सबके चेहरे दिख रहे हैं, और आसपास दर्जनों लोग भी यह नजारा देख रहे हैं। ऐसे पुलिसवाले की न सिर्फ तुरंत बर्खास्तगी होनी चाहिए थी, बल्कि उसका प्रचार भी होना चाहिए था ताकि ऐसे और मुजरिम-पुलिसवालों को सबक मिल पाए।

भारतीय लोकतंत्र में पैसा अपने आपमें एक कानून है। अरबपति और करोड़पति मुजरिम के घेरे में आने की गुंजाइश बड़ी ही कम रहती है। ऐसे घेरे या कटघरे की हर सलाख बिकने पर आमादा रहती है, पुलिस, गवाह, फोरेंसिक लैब, वकील, और जज, इनमें से जाने कितने ही लोग बिक जाते हैं, और ताकतवर मुजरिम अगला जुर्म करने के लिए आजाद रहते हैं। यह सिलसिला अब वीडियो-सुबूतों के आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और अगर पुख्ता सुबूत मौजूद हैं, तो फिर न्याय प्रक्रिया की अलग-अलग सीढिय़ों को बिक जाने की सहूलियत हासिल नहीं रहती है। लेकिन लोगों को किसी भी जुर्म में किसी ताकतवर का नाम आने पर यह याद रखना चाहिए कि उनके बच निकलने की गुंजाइश कितनी अधिक है। अब कल ही मुम्बई में सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता के लडक़े ने कार से कुचलकर एक महिला, या उसकी लाश को तीन किलोमीटर तक घसीटा, और अब वह फरार है। आगे जाकर पता नहीं उसके खिलाफ कोई गवाह और सुबूत बच भी जाएंगे या नहीं, हिन्दुस्तानी लोकतँत्र ऐसा ही है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ के एक नए बने जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एक शिक्षक ने अपनी छात्रा रही नाबालिग आदिवासी लडक़ी को फंसाकर 12 बरस तक उससे देहसंबंध बनाए रखे, और छात्रा का कहना है कि उसे बंधक बनाकर  उससे बलात्कार किया गया। अब लडक़ी बालिग है, इसी शिक्षक से गर्भवती है, और उसने रिपोर्ट लिखाई है कि इस काम में इस शिक्षक की वकील बीवी ने भी उसका साथ दिया है। रिपोर्ट के आधार पर पति-पत्नी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। छात्रा के बयान के मुताबिक उसकी 12 बरस की उम्र से उस पर शिक्षक यह जुल्म ढा रहा था, और अब वह गर्भवती है तो पुलिस डीएनए जांच से भी लडक़ी की शिकायत को परख सकती है।

छत्तीसगढ़ में हर कुछ दिनों में ऐसी खबर आ रही है कि नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर, शादी का वायदा करके उससे देहसंबंध बनाए जाते हैं, और चूंकि कानून की नजर में नाबालिग लडक़ी की सहमति कोई मायने नहीं रखती, ऐसे संबंध पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से बलात्कार के दर्जे में आते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत ही गिरफ्तारी भी होती है, और कुछ मामलों में हाईकोर्ट तक पहुंचने पर भी उम्रकैद कायम रखी गई है। अभी चार दिन पहले ही मानसिक-विचलित कहे जा रहे एक बुजुर्ग को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मिली उम्रकैद में हाईकोर्ट ने कोई भी रियायत देने से मना कर दिया। ऐसे में जब लडक़ी या महिला दलित या आदिवासी तबके की हो, तो इन पर एसटी-एससी एक्ट और लग जाता है, और सजा बढ़ जाती है, या अधिक कड़ी हो जाती है। इस पूरी नौबत को बारीकी से समझने की जरूरत है, और नाबालिगों को समझ देने की भी।

यह जरूर है कि देश में नाबालिग लड़कियों के शोषण के खिलाफ कड़ा कानून है, और अधिकतर मामलों में कार्रवाई करना पुलिस की मजबूरी भी हो जाती है, फिर चाहे वह किसी दबाव में कार्रवाई से कतराना भी चाहे। लेकिन ऐसी कार्रवाई से लडक़ी की कोई भरपाई नहीं हो पाती। सरकार से बलात्कार की शिकार को मिलने वाली आर्थिक मदद भी मिल जाए, तो भी इससे सामाजिक और भावनात्मक भरपाई नहीं हो पाती। ये दोनों ही जख्म किसी लडक़ी का पीछा बाकी तमाम जिंदगी करते हैं, और समाज की सोच ऐसी रहती है कि बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला बाकी लोगों के लिए भी मानो उपलब्ध रहती हो। इसलिए बलात्कार से बचना ही सबसे बेहतर विकल्प है।

बलात्कार करने वाले लोगों को समझाने का काम उनके बचपन से उनके परिवार अगर करते आए रहते तो वे ऐसे मुजरिम भी नहीं बनते। लेकिन हिन्दुस्तानी समाज लड़कियों को ही सावधानी सिखाने का आदी रहता है, और बलात्कारी लडक़ों के बारे में समाज ठीक वही सोचता है जो कि अभी कुछ बरस पहले ही मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लडक़े हैं, गलती हो जाती है। छत्तीसगढ़ में हर दिन दो-चार ऐसी शिकायतें दर्ज हों, और अनगिनत मामले बिना रिपोर्ट भी दब जाएं, यह नौबत ठीक नहीं है। नाबालिग लड़कियों को यह समझाने की जरूरत है कि शादी की किसी भी तरह की चाह, या झांसे के चलते वे किसी को अपना बदन नहीं सौंप देना चाहिए। फिर यह भी है कि देहशोषण करने वाले को सजा दिलवाने से अपना गर्भ कहीं नहीं चले जाता, अनचाही संतान को जन्म देना, या गर्भपात से गुजरना, ये दोनों ही बातें बड़ी तकलीफ की रहती हैं। इसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नाबालिग लड़कियों को खतरों की समझ भी शायद कुछ कम रहती है, और वे देहसंबंधों के साथ-साथ अंतरंग पलों की तस्वीरें भी खिंचवाने को तैयार हो जाती हैं, और वीडियो बनवा लेती हैं, या उनकी जानकारी के बिना भी छुपे कैमरों से यह काम कर लिया जाता है, जो बाकी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए अक्सर ही इस्तेमाल होता है। रिवेंज पोर्न नाम से दुनिया भर में ऐसे अंतरंग पलों के वीडियो फैले हुए हैं, और उन्हें जड़ से खत्म करना किसी टेक्नॉलॉजी या कानून के बस में नहीं हैं। जब लोग प्रेम में पड़े रहते हैं, या देहसंबंधों का सुख उनकी तर्कशक्ति को कुछ वक्त के लिए खत्म कर देता है, तो वे अपने लिए ऐसे खतरे खड़े कर लेते हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में नाबालिग लड़कियों, और लडक़ों को भी फोटो और वीडियो के ऐसे खतरों से आगाह करने की जरूरत है। आज पश्चिमी देशों में सेक्सटॉर्शन नाम से लोगों से वीडियो कॉल पर उनके कपड़े उतरवाकर जो रिकॉर्डिंग की जाती है, वह ब्लैकमेलिंग के काम आती है, और इसके शिकार बहुत से स्कूली लडक़े भी खुदकुशी कर रहे हैं। हिन्दुस्तान और छत्तीसगढ़ में भी सेक्सटॉर्शन के शिकार बहुत से लोग पुलिस तक पहुंचते हैं, और हमारा अंदाज है कि इससे सैकड़ों गुना अधिक लोग चुपचाप ब्लैकमेलरों को भुगतान करते रहते हैं।

इन दिनों लडक़े-लड़कियों की सेक्स की जरूरत कुछ कम उम्र में शुरू हो जाती है, और उस वक्त तक उन्हें बाकी की जिंदगी और दुनिया के तमाम खतरों की समझ नहीं आ पाती। सरकार और समाज को मिलकर इस नई पीढ़ी को चौकन्ना करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें रिटायरमेंट के बाद के लोग भी सेक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं। एक साइबर जुर्म, और एक रूबरू जुर्म, इन दोनों से बचाव जरूरी है। समाज में जहां अच्छे-खासे बालिग लोग आसपास के नाबालिगों का देहशोषण करते हैं, उस जुर्म से बचने की नसीहत भी बाकी लोगों को दी जानी चाहिए। जब हर किसी को जागरूकता मिल चुकी रहेगी, तभी जाकर ऐसे जुर्म घटेंगे, और लोग ऐसे जुर्म का शिकार होने से बचेंगे। स्कूल की उम्र से ही लडक़ों को भी ऐसे जुर्म करने से बचने की नसीहत देना चाहिए, वरना उसके खतरे भी बता देने चाहिए, जो कि महज कैद तक नहीं रह जाते, कैद के बाद बाकी तमाम जिंदगी को भी बर्बाद कर देने वाले रहते हैं।

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दुनिया के लिए यह चुनाव का बरस है। इस बरस 64 देशों में, और यूरोपीय यूनियन के चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ा चुनाव तो हिन्दुस्तान का हो चुका है जिसमें दस बरस की सत्तारूढ़ भाजपा को अपने ही रिकॉर्ड के मुकाबले कुछ शिकस्त हासिल हुई है, और उसके तमाम दावों और उम्मीदों के बावजूद भाजपा का ग्राफ गिरा है। भारत की राजनीति में भाजपा को दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में जाना जाता है, और बाकी दुनिया के अखबारों की जुबान में इसे राष्ट्रवादी हिन्दू पार्टी कहते हैं। 2024 के चुनाव में इसका नुकसान हुआ है, और अब यह अपने अकेले के दम पर सरकार नहीं चला रही है, बल्कि अनिवार्य रूप से इसे साथीदलों की जरूरत है। इसलिए भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बात समझ लेना ठीक होगा कि दक्षिणपंथ को वोटरों का समर्थन कुछ घटा है। यह भी समझने की जरूरत है कि हम यहां इस जुबान में बात क्यों कर रहे हैं। बाकी दुनिया में राजनीतिक दलों की विचारधारा, और उनके रूझान के लिए इसी भाषा का इस्तेमाल होता है, और इसी के तहत फ्रांस के चुनाव में घोर दक्षिणपंथी पार्टी पहले दौर के मतदान में बहुत आगे बढ़ी हैं, और यह सिलसिला फ्रांस में यूरोपीय यूनियन के चुनाव में सामने आए रूझान से ही जारी है। वहां पर राष्ट्रपति ने फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेला था, और ईयू के चुनाव में फ्रांसीसी मतदाताओं का समर्थन दक्षिणपंथियों को मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही संसद भंग करके चुनाव करवाने का फैसला लिया था, जो कि उल्टा पड़ा। अब फ्रांस में पहले दौर के मतदान के बाद भी आगे यही रूझान जारी रहने का अंदाज है, योरप का यह एक सबसे ताकतवर देश दक्षिणपंथियों के हवाले हो रहा है।

अब पिछले दो दिनों में दो और चुनावी नतीजे आए हैं जिनको साथ रखकर देखने की जरूरत है। ब्रिटेन में वामपंथी रूझान वाली लेबर पार्टी को 14 बरस बाद सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, और उसे संसद के 650 सीटों के निचले सदन में 410 सीटें मिली हैं, और मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को 131 सीटें। ब्रिटेन के चुनावों में दक्षिणपंथी रूझान वाली कंजरवेटिव पार्टी को ऐसी भयानक हार शायद ब्रिटिश इतिहास में दो सदी की सबसे बुरी शिकस्त है। हम अभी ब्रिटिश चुनाव की अधिक बारीकियों में नहीं जा रहे, क्योंकि एक और प्रमुख देश के चुनावी नतीजों पर साथ-साथ यहीं पर चर्चा करना है। ईरान में एक हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति की मौत के बाद बेवक्त हुए चुनाव में सुधारवादी नेता डॉ.मसूद पेजेक्शियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हरा दिया है। इन दोनों के बीच वोटों का फासला 9 फीसदी रहा है। डॉ. मसूद पेशे से हार्ट सर्जन रहे हैं, और ईरान में महिलाओं पर जुल्म ढहाने वाली मॉरल पुलिसिंग के कटु आलोचक रहे हैं। उनके मुकाबले जो लोग थे वे महिलाओं पर अधिक प्रतिबंध के हिमायती थे, और जैसा कि सबको मालूम है ईरानी महिलाएं पिछले दो बरस से हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन कर रही थीं, और बहुत कम वोट पडऩे के बावजूद इस बार का रूझान बड़ा साफ रहा, जो उम्मीदवार थे उनमें कम दकियानूसी, अधिक सुधारवादी, और कम कट्टरपंथी को जीत मिली। इससे ईरान में कोई क्रांति नहीं होने जा रही है क्योंकि वहां के संविधान के मुकाबले वहां के धार्मिक प्रमुख ही सुप्रीम लीडर हैं, जो संविधान में सबसे ऊपर है, लेकिन कम से कम जनता का एक रूख तो इससे सामने आया है।

भारत में भाजपा को पिछले चुनाव से कम सीटें मिलना, लेकिन फ्रांस में सबसे दक्षिणपंथी पार्टी को ईयू और देश, दोनों के चुनावों में बढ़त मिलना एक किस्म का रूख है, दूसरी तरफ ब्रिटेन में दक्षिणपंथी कंजरवेटिव पार्टी की बुरी शिकस्त हुई है, और उदारवादी लेबर पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है, इसके साथ-साथ ईरान में भी सुधारवादी और उदारवादी राष्ट्रपति बन रहे हैं। अलग-अलग देशों का अलग-अलग रुझान हैं, इसलिए यह मानना ठीक नहीं है कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ की, या उसके सफाए की कोई लहर चल रही है। फिर यह भी है कि अलग-अलग देशों की बहुत अलग-अलग स्थानीय स्थितियां हैं, वहां के वोटरों के सामने मुद्दे भी अलग-अलग हैं, इसलिए वहां के चुनावी नतीजे पूरी दुनिया का कोई रूझान नहीं बता रहे। लेकिन इस बरस दुनिया में जितने अधिक देशों में चुनाव है, उससे इन तमाम देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी एक नया दौर सामने आएगा। योरप के भीतर इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि फ्रांस के अलावा जिन दूसरे देशों में दक्षिणपंथी सरकारें रहेंगी, या हैं, उनके साथ ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार किस तरह संबंध रख सकेगी? क्योंकि राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई तालमेल नहीं बैठ पाएगा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेताओं से ये सवाल भी शुरू हो चुके हैं कि वे दक्षिणपंथी सत्ता वाले देशों के साथ कैसे संबंध रख सकेंगे? ईरान को देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि वहां के ऐतिहासिक महिला आंदोलन को लेकर नए राष्ट्रपति का क्या रूख रहेगा, और कैसे वे धार्मिक कट्टरता वाले अपने सुप्रीम लीडर के रूख के बावजूद महिलाओं के प्रति उदारता दिखा पाएंगे? ईरान में तो वोटरों के बीच एक उदासीनता यह भी थी कि किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से क्या फायदा क्योंकि उम्मीदवार की निजी सोच की कोई औकात सुप्रीम लीडर के फैसलों के सामने नहीं रहने वाली है, यह सोचकर भी बहुत कम ईरानी वोटरों ने वोट डाले थे।

हमारा ख्याल है कि दुनिया में राजनीति शास्त्र के शोधकर्ताओं के सामने यह साल एक ऐतिहासिक मौका है जिसमें वे किसी एक इलाके के, या किसी एक धर्म से चलने वाले, या किसी एक फौजी खेमे वाले देशों के भीतर हुए चुनावों के नतीजों का विश्लेषण कर सकेंगे, उसकी तुलना कर सकेंगे। वैसे तो हर चुनाव अपने खुद के देश के लिए भी एक सबक रहता है जिससे वहां के राजनीतिक दल और वोटर सभी कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन अब चूंकि दुनिया के देशों के बीच इतने जटिल अंतरसंबंध चल रहे हैं, कारोबार से लेकर जंग तक के रिश्ते लोगों को एक-दूसरे से बांधकर रख रहे हैं, इसलिए किसी देश की सत्ता पर आने वाली किसी पार्टी या गठबंधन को देश के आंतरिक मुद्दों के अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी दिलचस्प नीतियां बनानी पड़ सकती हैं। हम दुनिया में हो रहे इस फेरबदल को कई हिसाब से देख रहे हैं, भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन के साथियों के आश्रित रहकर सरकार चला रहे हैं, और ये साथीदल कुछ मुद्दों पर मोदी की सोच से बिल्कुल अलग सोच भी रखते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में सामंजस्य से सरकार चलाने का यह थोड़ा सा नये किस्म का प्रयोग रहेगा। इजराइल में मौजूदा सरकार अपने भीतर के सबसे दकियानूसी कट्टरपंथियों की मोहताज है, और प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कुछ देश किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत देकर गठबंधन की मजबूरियों को परे भी रख रहे हैं। यह साल अंतरराष्ट्रीय खबरों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बहुत सी अतिरिक्त समझ लेकर आएगा।

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हाथरस में एक तथाकथित सत्संग के पाखंड में जब भोले बाबा नाम के तथाकथित धार्मिक गुरू के पांवों की धूल लेने लोग दौड़े, तो इस बाबा की निजी सेना के लोगों ने उस भीड़ को मनमर्जी से सम्हाला, नतीजा यह हुआ कि भगदड़ में कुचलकर सवा सौ लोग मारे गए, अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, और तकरीबन तमाम लोग गरीब भी हैं। एक भूतपूर्व सिपाही से नारायण साकार हरि भोले बाबा बनने वाले इस सफेदपोश बाबा की महिमा के आभा मंडल में उत्तरप्रदेश और आसपास के कुछ प्रदेशों के दलित, आदिवासी, और ओबीसी समुदाय के दसियों लाख लोग चकाचौंध थे, और बाबा की चरण रज से लेकर पांव धोने से निकले पानी की बूंदें पाने के लिए भी लोगों में अंधाधुंध मुकाबला चलता था। यह कहा जाता था कि इस धूल और पानी से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और हमने दो दिन पहले इसी जगह लिखा भी था कि जब देश में जनता के इलाज की जिम्मेदारी सरकार पूरी नहीं कर पाती है, तब ऐसे पाखंडी पनपते हैं। अब इस बाबा के ‘सत्संग’के आयोजकों और सेवादारों की फौज की गिरफ्तारी शुरू हुई है, तो बाबा और उनके लोगों को बचाने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील दौड़े चले आए हैं, जिन्होंने यह कहा है कि जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए क्योंकि भोले बाबा की किडनी खराब है, और वे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिसके पांवों की धूल से और पांव धोने से निकले पानी से भक्तों की बीमारियां ठीक होती हैं, वह खुद बीमारियों से घिरे होने की आड़ ले रहा है, फरार है, पुलिस के सामने आ नहीं रहा है।

अब इस बात को देश के दूसरे बलात्कारी, हत्यारे, और मुजरिम, अलग-अलग धर्म के बाबाओं से जोडक़र देखने की जरूरत है। केरल में भी एक धर्मगुरू नन से बलात्कार के आरोप झेल चुका है, एक वक्त एक शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती भी एक सनसनीखेज शंकररामन हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें बाद में अदालत ने 189 में से 89 गवाहों के पलट जाने के बाद सुबूतों के अभाव में छोड़ा था। पंजाब, हरियाणा के इलाके में भारी असर रखने वाले बाबा राम रहीम बलात्कार के मामलों में जेल काट रहे हैं, और कैद के दौरान पैरोल पाने का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, बड़ी अदालतें इस बलात्कारी और हत्यारे बाबा को सरकार से लगातार पैरोल मिलते चले जाने पर हक्का-बक्का हैं, लेकिन यह बाबा बलात्कारी-आसाराम की तरह अपने अंधभक्तों के बीच आज भी लोकप्रिय बना हुआ है, और वे किसी भी अदालती फैसले को अनदेखा करते हुए इसके लिए बावले हुए पड़े हैं। ऐसी हालत देश के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग धर्मों के कई पाखंडियों को लेकर चलती रहती है, और इनके भक्तों को अक्ल कहीं दो हाथ दूर से भी छू नहीं जाती है। अब अंधभक्तों की बहुतायत वाले इस देश में तथाकथित चमत्कारी, झांसेबाज और धोखेबाज, बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं का बड़ा ही बोलबाला है। कई बाबा प्रदेश के एक इलाके तक असर रखते हैं, और कई बाबा कई प्रदेशों तक। लेकिन देश-प्रदेश के नेताओं का हाल देखें तो हर बाबा के प्रभामंडल में चकाचौंध जनता से बहुत से नेताओं का चुनावी मकसद सधता है। इसलिए बाबाओं की अंधश्रद्धा में डूबे वोटरों को दुहने के लिए हर बाबा के इर्द-गिर्द अनगिनत नेता मंडराते हैं, और वे ऐसी बाबा मंडली के जुर्मों को अनदेखा करवाने का काम भी करते हैं। मध्यप्रदेश के एक बाबा की शोहरत तो पुलिस और न्यायपालिका पर एक फौलादी पकड़ की है, और वे किसी भी तरह का सौदा करवाने की शोहरत रखते हैं।

अब दूसरी तरफ देखें तो ऐसे बाबाओं के आश्रमों की जमीनों के अवैध कब्जों से लेकर वहां होने वाले किस्म-किस्म के जुर्म को अनदेखा करने का काम भी पुलिस और सरकार की तरफ से होते रहता है। अब इसी भोले बाबा को ले लें जिसकी महिमा को हाथरस की सवा सौ जिंदगियों का चढ़ावा चढ़ चुका है, तो इसके खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज थे, और बीते बरसों में उनमें से हर मामले को दफन किया जा चुका है। खबरें बताती हैं कि कोई भी मामला अदालत का मुंह नहीं देख पाया है। राम रहीम या आसाराम जैसे बलात्कारी बहुत ही मजबूत शिकायतकर्ता, गवाह, और सुबूत रहने से सजा पा सके हैं, लेकिन तरह-तरह से झांसा देने वाले, चमत्कार के झूठे दावे करने वाले, बीमारियों को ठीक करने के नाम पर ठगने वाले बाबाओं के खिलाफ सरकारें जादू और चमत्कार के खिलाफ बने हुए कानून का इस्तेमाल नहीं करती है। दरअसल जहां कहीं मूढ़ अंधभक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, वहां उनकी आस्था के केन्द्र के जुर्म दफन करने लायक मान लिए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हर दफन जुर्म के साथ बाबाओं का अधिक बड़ा जुर्म करने का हौसला बढ़ते चलता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि जेबकतरे को कई मामलों में न पकड़ाने पर लुटेरा बनने का हौसला मिलता है।

भारत के राजनीतिक माहौल में बड़े-बड़े मुजरिमों को बचाने का सत्ता का बड़ा लंबा इतिहास है। फिर यह भी है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मुजरिमों को बचाने के मामले में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर उन मुजरिमों के और बड़े-बड़े जुर्म होने की गारंटी सी हो जाती है। राम रहीम नाम के बाबा के साथ कितने ही बलात्कार, कत्ल, और भक्तों को बघिया करके उन्हें हिजड़ा बनाने के आरोप चलते ही आ रहे हैं, और भक्तों की दीवानगी भी जारी है। जब किसी बाबा को सवा सौ जिंदगियों का चढ़ावा चढ़ा है, तो अब यूपी सरकार को, पुलिस को, और मीडिया को याद पड़ रहा है कि इस बाबा के नाम पहले के कौन-कौन से जुर्म दर्ज हैं। अपने पांव की धूल को चमत्कारी रामबाण दवा की तरह स्थापित करने वाले ऐसे पाखंडियों का घड़ा फूटने में बड़ा वक्त लगता है, आमतौर पर लोग इनके कुकर्मों को अनदेखा करते चलते हैं।

हमें छत्तीसगढ़ के ही सैकड़ों बरस पुराने एक मठ के एक महंत का असली जुर्म याद पड़ता है जो पुलिस और अदालती रिकॉर्ड में लाने से रोक दिया गया था। आधी सदी पहले का यह मामला महंत के एक महिला से अवैध संबंधों का था, जिस महिला से पैदा अपने बेटे की किसी लड़ाई में महंत ने उसके दुश्मन को खड़े होकर लाठियों से पिटवाकर मरवाया था। वह अविभाजित मध्यप्रदेश का समय था, छत्तीसगढ़ के एक ब्राम्हण मुख्यमंत्री थे, और उन्हें यह लगा कि उनके सीएम रहते एक ब्राम्हण को फांसी हो जाए, वह ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस महंत से सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत सी जमीनें दान करवाईं, एक शैक्षणिक संस्था बनवाई, और कत्ल को रफा-दफा करवा दिया था। नतीजा यह निकला कि एक मठ के महंत को सजा होने से बाकी लोगों को जो सबक मिलना था, वह तो नहीं मिल पाया, और बाद में कई दूसरे महंत-पुजारी तरह-तरह के सेक्स-संबंधों में डूबे रहे, और ऐसे लोगों के नाबालिगों के साथ सेक्स के वीडियो अब दर्जनों लोग देख चुके हैं।

इस देश की सरकारों को, खासकर अफसरों को धर्म से जुड़े लोगों के जुर्म को अनदेखा करना बंद करना पड़ेगा। यह तो कोई जज अंधभक्ति से मुक्त निकल गए, तो कुछ बलात्कारी बाबाओं को कैद हो गई, लेकिन अधिकतर बलात्कारी धर्मगुरू अदालती कटघरों तक पहुंच ही नहीं पाते। यह लोकतंत्र के लिए एक धिक्कार सरीखी बात है। आज देश में वैज्ञानिक चेतना का जो हाल है, वह हिन्दुस्तान में बनी शुरूआती वयस्क फिल्म, चेतना, से भी अधिक बुरा है। और नेताओं को शायद यही अच्छा लगता है कि देश का लोकतंत्र जनचेतना से मुक्त रहे, ताकि उन्हें सतही मुद्दों में उलझाकर, मृगतृष्णा दिखाकर चुनाव जीते जा सकें, और वोटर राजनीतिक समझ से परे ही रहें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अभी एक परिवार में मां के पास सो रही 24 दिनों की बच्ची गायब हो गई, और फिर उसकी लाश पास एक कुएं में मिली। जिस तरह से घर के दरवाजे बंद थे, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि यह बच्ची गायब कैसे हुई होगी, उसकी मां भूत-प्रेत पर शक जाहिर करती रही। कुएं से मिली लाश का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो यह मां खुद ही टूट गई, और उसने तमाम लोगों के सामने यह मंजूर किया कि पहले से दो बेटियां रहते हुए जब फिर तीसरी बेटी हुई, तो उसने उसे मार डालना तय किया क्योंकि उसे डर था कि लगातार तीन बेटियां हो जाने पर घर में उसका मान-सम्मान कम हो जाएगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ऐसा नहीं आया है कि परिवार इस महिला को प्रताडि़त कर रहा हो, अभी तक तो यही दिख रहा है कि यह महिला खुद ही तीन-तीन बेटियां होने से हीनभावना से घिर गई थी, और उसे खुद ही ऐसी आशंका हो रही थी कि अब परिवार और समाज उसे नीची निगाह से देखेंगे।

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जन्म देने के तुरंत बाद महिलाएं कई तरह के भावनात्मक संघर्षों से गुजरती हैं। बहुत से मामलों में वे डिप्रेशन (अवसाद) की शिकार हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि अभी इस ताजा मामले में घिरी हुई यह महिला महीने भर पहले की डिलीवरी के बाद ऐसी ही मानसिकता से गुजर रही होगी, और पुत्रमोह की खुद की, परिवार की, और समाज की चाह ने उसे तीसरी बेटी को ही मार डालने तक पहुंचा दिया। कैसी तकलीफ की बात है कि एक तरफ तो इस देश में लोगों को हसरत रहते हुए भी बच्चे गोद लेने को नहीं मिल रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट छपी थी कि किस तरह बिना बच्चों वाली कुछ दम्पत्तियां 9-9 बरस से बारी का इंतजार कर रही हैं, और सरकार की संतान उपलब्ध कराने की योजना में उन्हें कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। पूरे देश में दसियों लाख मां-बाप अपने खुद के बच्चे न होने पर बेसहारा बच्चों को गोद लेने के लिए सरकार में नाम दर्ज करवाते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आ पाती। ऐसे बेसहारा बच्चों की हिफाजत के लिए गोद लेने के कानून को बहुत कड़ा बनाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ देश में हर दिन दर्जनों बच्चे नालियों और गटर में मिलते हैं, जो कि अविवाहित या पति खो चुकी महिलाओं की संतान रहते हैं, और वे सामाजिक बदनामी की वजह बन सकते हैं, इसलिए ऐसी माताएं उन्हें फेंक देती हैं। ऐसे बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए मदर टेरेसा की संस्था सहित देश में बहुत सी दूसरी संस्थाएं भी अनाथाश्रम चलाती हैं, लेकिन बच्चों को वहां तक पहुंचाने के बजाय उन्हें फेंक देने को लोग अधिक सुरक्षित मानते हैं, और अकेली महिला की इज्जत बचाने का रास्ता भी समझते हैं।

दरअसल हिन्दुस्तान में, और खासकर हिन्दू-जैन समुदाय में बेटे की चाह बहुत बड़ी रहती है। इसकी एक वजह तो धर्मों में पुत्र की महिमा का बखान है, दूसरी बात यह भी है कि खेती से लेकर कारोबार तक सभी में बेटों को काम पर लगाने का चलन अधिक है। ऐसा भी नहीं है कि बेटियां किसी भी काम में पीछे रहती हैं, लेकिन समाज की सोच बेटियों को बहुत किस्म के काम करने नहीं देती है। कई जगहों पर धर्म यह बताता है कि बेटे के हाथों अंतिम संस्कार न होने पर लोगों को शायद स्वर्ग नहीं मिलेगा, या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो भी हो, हिन्दू धर्म के बहुत से पुराने ग्रंथों के मुताबिक बेटा पैदा करना एक किस्म से जरूरी रहता है, और इस चाह में कई लोग आधा दर्जन बेटियां पैदा कर चुके रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटे की उम्मीद में कोशिश जारी रखते हैं। इसका एक आसान इलाज भ्रूण के लिंग परीक्षण का हो सकता था जिससे लोग अनचाही संतान का गर्भपात कर सकते थे, लेकिन हिन्दुस्तान में इसे गैरकानूनी इसलिए करार देना पड़ा कि पुत्रमोह में कन्या भ्रूण हत्या इतने धड़ल्ले से हो रही थीं कि देश में लडक़े-लडक़ी का अनुपात ही गड़बड़ा गया था। हिन्दुस्तान में गर्भपात पर कोई कानूनी रोक नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से सामाजिक मान्यता भी मिली हुई है, इसे कोई बुरा नहीं समझते, लेकिन भ्रूण के लिंग परीक्षण की सहूलियत से अनचाहे बच्चों का जन्म भी रोका जा सकता था, और लोग परिवार में लडक़े-लडक़ी का मनचाहा संतुलन भी बना सकते थे। लेकिन तकनीक का प्रयोग लड़कियों का जन्म रोकने के खिलाफ ही इतने हिंसक तरीके से होता है कि भारत में उसे जुर्म करार देना ही पड़ा। दुनिया के बहुत से देशों में सामाजिक रूप से लडक़े और लडक़ी में कोई फर्क नहीं है, और इसलिए वहां पर भ्रूण-लिंग परीक्षण पर कोई रोक भी नहीं है।

भारत में आज छोटी बच्चियों तक से लेकर महिलाओं के खिलाफ जितने किस्म की सेक्स-हिंसा होती है, उनका जितने तरह से शोषण होता है, उससे भी बहुत से मां-बाप अपनी लड़कियों के लिए फिक्रमंद रहते-रहते ही मरते हैं। ऐसे में मां-बाप की यह फिक्र जायज भी रहती है कि वे बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह इस महिला ने अपनी तीसरी बच्ची को महीने भर की उम्र के भीतर ही कुएं में फेंककर मार डाला है, वह बात दिल दहलाती है। लेकिन इसे एक निजी जुर्म की तरह देखने के बजाय एक कड़वी सामाजिक हकीकत की तरह देखना चाहिए, और समाज की स्थितियों को सुधारना चाहिए। कानून तो इस मां को लंबी सजा दे देगा, लेकिन कानून समाज को नहीं सुधार सकेगा। समाज को अपनी सोच खुद ही सुधारनी पड़ेगी, और अगर लड़कियों के प्रति समाज जिम्मेदार रहता, तो फिर किसी को तीसरी संतान की जरूरत भी नहीं होती, दो लड़कियां ही काफी होतीं। लेकिन समाज, धर्म, और परिवार ये सब मिलकर लडक़ा पैदा करने का जितने किस्म का तनाव महिला पर डालकर रखते हैं, उनसे ही यह महिला कातिल बन बैठी। 

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उत्तरप्रदेश के हाथरस के एक गांव में एक बाबा के तथाकथित सत्संग के नाम पर जुटी भीड़ में भगदड़ मची, और सवा सौ के करीब मौतें हो चुकी हैं, और सैकड़ों जख्मी अस्पतालों में हैं। बीती दोपहर दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद से जाहिर है कि यह बाबा फरार है, गांव में मंत्रियों और अफसरों का जमघट लग गया है, और लाशों को आसपास के कुछ अलग-अलग जिलों में पहुंचाया गया है क्योंकि एक जगह इतनी लाशें रखी नहीं जा सकती थीं। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत ली गई थी, और करीब 50 हजार लोगों के आने का अंदाज बताया गया था जिसके लिए 40 पुलिसवाले तैनात थे। बाद में करीब 80 हजार लोग वहां पहुंच गए, और छोटे से गांव में मीलों तक ऐसा ट्रैफिक जाम था कि जख्मियों को अस्पताल ले जाने में घंटों लग गए, और रास्ते में भी लोगों ने दम तोड़ दिया। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा नाम का यह बाबा 18 बरस पुलिस सिपाही था, फिर रिटायरमेंट लेकर बाबा बन गया। यूपी और आसपास के एसटी-एससी, और ओबीसी तबकों में उसके लाखों भक्त हैं, और उन्हीं की भीड़ इस बाबा के पैरों की धूल पाने के लिए उसके बाहर निकलते हुए पीछे दौड़ी थी, और उसमें हुई भगदड़ के बाद आसपास की गड्ढों वाली जमीन में भी गिरकर लोग गिरते और कुचलते चले गए।

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मरने वालों के कपड़ों और हुलिए से दिखता है कि वे गरीब लोग थे, और लाशों में अधिकतर महिलाओं और बच्चों की ही लाशें हैं। देश में लगातार चमत्कारी बाबाओं, और प्रवचनकर्ताओं के लिए बेकाबू भीड़ लगने लगी है। अभी कुछ ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनके नाम पर लाख-पचास हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और इनके आयोजनों के लिए करोड़ों का चंदा भी हो जाता है, और मंत्री से लेकर संत्री तक जुट जाते हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय के एक बाबा का कारोबार जब छत्तीसगढ़ में फैलना शुरू हुआ तो इस इलाके के सबसे ताकतवर मंत्री उनके भक्त थे, और पुलिस, प्रशासन, और न्यायपालिका के बड़े-बड़े ओहदों पर काबिज लोग भी। नतीजा यह हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार की मेहरबानी से इस राज्य में इस बाबा का कारोबार खूब तेजी से फला-फूला, और मानने वालों की सत्ता जाने के साथ ही उनकी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन चमक फीकी पडऩे के पहले तक ऐसे लोग जमीन-जायदाद, कारोबार, और आश्रम-मंदिर जैसा साम्राज्य स्थापित कर चुके रहते हैं, जो बाद में अपने खर्च पर भी चलते रहता है।

अब सवाल यह उठता है कि न सिर्फ हिन्दू धर्म के लोगों में से, बल्कि दूसरे धर्म वालों में भी चमत्कारियों का बोलबाला देखने में आते रहता है। ईसाईयों की चंगाई सभाओं में लोगों को ठीक होते बताया जाता था, लेकिन फिर बाद में जादू और करिश्मे के खिलाफ बने कानून के डर से उन्होंने यह धंधा कम किया है। फिर भी कई जगहों पर मंच पर ईसाई पादरी भी तरह-तरह की नौटंकी करते दिखते हैं। हिन्दू धर्म के बाबा या प्रवचनकर्ता अंधाधुंध बड़े-बड़े दावे करते हुए दुकानदारी चलाते हैं, और नेताओं से लेकर अफसरों तक को अपने डरे-सहमे मन के सहारे के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। फिर नेताओं का तो यह हाल आम रहता है कि जहां कहीं उन्हें बड़ी भीड़ दिखती है, वहां पर उन्हें अपनी बड़ी संभावना भी दिखती है। जिस तरह फुटपाथ पर कुछ बाजीगरी दिखाकर ताबीज बेचने वाले लोग रहते हैं जो कि भीड़ की जरा सी संभावना देखकर दुकानदारी शुरू कर देते हैं, उसी तरह का हाल नेताओं का भी रहता है जो हर बाबा की भीड़ को दुहने की नीयत से वहां पहुंच जाते हैं। आसाराम जैसे बलात्कारी-बापू के सैकड़ों वीडियो नरेन्द्र मोदी से लेकर दिग्विजय सिंह तक की अलग-अलग विविधता वाले नेताओं के सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और बलात्कार में फंसने के पहले तक हर नेता की एक आंख आसाराम के पांव पर रहती थी, और दूसरी आंख सामने मौजूद भीड़ पर रहती थी।

हिन्दुस्तान में अंधविश्वास के चलते जनता की भीड़ जुट जाती है, जो कि इस बात का सुबूत भी रहती है कि सरकार का इलाज का इंतजाम बड़ा कमजोर है, और बहुत से लोगों को नसीब ही नहीं है। यह इस बात का भी सुबूत रहता है कि लोगों के बीच वैज्ञानिक समझ खोखली करने में धर्मान्ध ताकतों को बड़े ऊंचे दर्जे की कामयाबी मिल चुकी है, और लोग पर्चे लिखने वाले, मंतर फूंकने वाले, पानी और भभूत छिडक़ने वाले सभी तरह के बाबाओं से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की उम्मीद रखते हैं। जब 25-30 बरस अदालत से फैसला न मिले, और मिले तो भी इंसाफ न मिले, बीमारी पर इलाज तो दूर जांच भी न मिले, तो फिर ऐसे बाबा लोगों की दुकानदारी चलना आम बात है। अभी आसमान से आग बरसने जैसी गर्मी के बीच एक प्रवचनकर्ता का छत्तीसगढ़ के राजधानी के बगल में आयोजन हुआ, तो घर से बाहर न निकलने की सरकारी चेतावनी के बीच लू से झुलसकर प्रवचन में पहुंचे कई भक्त मर गए। शायद इसी प्रवचनकर्ता के आयोजन में बगल के एमपी में रूद्राक्ष बांटते हुए जो भगदड़ खड़ी की थी, उसमें 8 लोग मारे गए थे।

धार्मिक कार्यक्रमों में मौतों पर हिन्दू लोगों का एकाधिकार नहीं हैं, अभी 50 डिग्री से अधिक तापमान पर हज यात्रा के दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई है, और यह उस जगह हुआ है जहां प्रशासन पर सऊदी अरब की फौलादी पकड़ है। इन मौतों में भी सौ के करीब हिन्दुस्तानी भी मारे गए हैं। हज में भी भगदड़ मौतों का लंबा इतिहास है, और हिन्दुस्तान का तो मुख्य रोजगार ही धर्म है, इसलिए यहां तो तीर्थयात्रा में सडक़ हादसों में लोग थोक में मरते रहते हैं, और तरह-तरह की भगदड़ मौतें भी होती रहती हैं। अब आखिर में हम एक बुनियादी बात यह उठाना चाहते हैं कि सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों की मेहरबानी न रहे, बड़े अफसरों का अपना निजी अंधविश्वास न रहे, तो न ऐसा अराजक जमघट कहीं हो सकता, और न ही थोक में ऐसी मौतें हो सकतीं। फिर धर्म के नाम पर और जितने किस्म के शोषण होते हैं, उनकी फेहरिस्त हादसों के साथ गिनाना ठीक नहीं है।

अगर जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तो कहीं भी ऐसी मौतों की नौबत नहीं आ सकती। ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन करने वाले लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, किसी जगह की क्षमता को देखा जाना चाहिए, और जनसुरक्षा के इंतजाम कड़ाई से लागू करने चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिन नेताओं को ऐसी भीड़ सुहाती है, उन्हें शायद हादसों के बाद अपने आपको मददगार साबित करने का मौका भी सुहाता है। यह बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है लेकिन हकीकत यही है कि सत्ता हांकने वाले लोग ऐसे हादसों को रोकने में कोई बड़ी दिलचस्पी रखते नहीं दिखते हैं। आप भी इस बारे में सोचकर देखिए कि ऐसे अराजक आयोजनों को छूट देने वालों को ऐसे खतरों का क्या अंदाज नहीं रहता होगा?

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अमरीका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च से यह पता लगा है कि नवजात और दुधमुंहे बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए जब उनकी मां स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती हैं, तो बच्चों से उनकी बातचीत एक चौथाई घट जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे कम शब्द सीख पाते हैं। उनके लिए यह बात बहुत मायने रखती है कि उनके मां-बाप उनके साथ रहते हुए आपस में बातचीत करें, और बच्चे इन शब्दों को न समझते हुए भी अगर इस बातचीत को सुनते रहते हैं, तो उनके नए शब्द सीखने की क्षमता विकसित होती रहती है। ऐसा न होने पर वे नए शब्द कम सीख पाते हैं। बिना किसी वैज्ञानिक आधार के एक महाभारतकालीन कहानी याद पड़ रही है कि किस तरह मां के गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु ने अपने आध्यात्मिक पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह को भेदना जान लिया था, लेकिन मां सुभद्रा को नींद पड़ जाने से वे चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका नहीं सुन पाए थे। नतीजा यह निकला कि युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदकर भीतर तो चले गए थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए थे।

मोबाइल फोन के इस्तेमाल के कई तरह के नुकसानों में यह एक और बड़ा नुकसान दर्ज हुआ है कि फोन पर व्यस्त मां-बाप जब आपस में बात नहीं कर पाते, या बहुत छोटे दुधमुंहे बच्चों से भी किसी तरह की बात नहीं करते, तो उन बच्चों की सीखने की क्षमता उससे गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसी बात को हम कुछ दूसरी रिसर्च के नतीजों से जोडक़र देखें, तो पहले भी यह बात सामने आई है कि छोटे बच्चों को अगर टीवी के सामने बिठा दिया जाता है, या उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया जाता है, तो उस पर वे एनिमेशन फिल्में देखते हुए वक्त तो गुजार लेते हैं, लेकिन जिस तरह बड़े लोगों के लिए टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता है, उसी तरह छोटे बच्चों के लिए भी टीवी कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता, और सीखने की क्षमता सबको बुरी तरह प्रभावित करता है। हमने सोशल मीडिया पर कई बार यह लिखा भी है कि अगर आप एक बच्चे के साथ हैं, और मोबाइल फोन के भी साथ हैं, तो फिर आप बच्चे के साथ नहीं हैं। टेलीफोन, खासकर स्मार्टफोन, दो इंसानों के बीच एक बड़ी ऊंची और चौड़ी दीवार बन चुका है। लोगों की आपस में बातचीत घटती चल रही है, परिवार के भीतर भी लोग छोटी-छोटी बातों को एक-दूसरे से रूबरू करने के बजाय उन्हें स्मार्टफोन के संदेशों पर भेजने लगे हैं, परिवार का एक साथ बैठना घट गया है, और परिवार के वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर उसी पर चीजों को डाल देना काफी समझ लिया गया है। नतीजा यह है कि छोटे बच्चे जो कि ऐसे संदेश नहीं देखते हैं, लेकिन जिनके लिए परिवार के सदस्यों की आपस में बातचीत सुनना बहुत अहमियत रखता है, वह बातचीत उन्हें अब कम नसीब होती है। दूसरी तरफ मां-बाप या घर के दूसरे लोग अगर उनके इर्द-गिर्द फोन पर किसी बाहरी व्यक्ति से परिवार से परे काम या कारोबार की बातें करते हैं, तो उनसे भी छोटे बच्चों का कोई रिश्ता कायम नहीं होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों के आपस के व्यवहार से उन्हें न समझते हुए भी महज सुनकर बच्चों का जैसा भावनात्मक विकास होता है, वैसा किसी स्मार्टफोन की मौजूदगी में नहीं हो पाता।

स्मार्टफोन के असर से थक-हारकर अब पश्चिम के कुछ विकसित देशों ने कंपनियों और सरकारों पर ऐसी रोक लगाई है कि हफ्ते में काम के आखिरी दिन, शुक्रवार के बाद सोमवार तक कर्मचारियों को न कोई ईमेल किया जाए, न संदेश भेजा जाए, और न ही दफ्तर के काम से संबंधित कोई फोन किया जाए। कुछ कंपनियों ने तो काम के नशे में डूबे कर्मचारियों को काम से जबर्दस्ती दूर रखने के लिए कंपनी के ईमेल तक उनकी पहुंच रोक दी है। इन सब चीजों से लोग भी छुट्टी के वक्त काम और दफ्तर से दूर रहें, ताकि वे परिवार के साथ अधिक वक्त गुजार सकें। आज की बात की शुरूआत तो हमने बहुत छोटे बच्चों से की, लेकिन यह बात परिवार के बड़े लोगें पर भी बराबरी से लागू होती है। आज हाल यह है कि घर के हर सदस्य सोशल मीडिया पर अपना एक अलग किस्म का परिवार बनाए रखते हैं, और बहुत से लोगों के लिए वह परिवार असल परिवार से अधिक अहमियत रखने लगता है। अब फेसबुक का परिवार असल जिंदगी के दिक्कतों से बहुत दूर रहता है, इसलिए तनावमुक्त भी रहता है। लोग उसी को असल जिंदगी का एक विकल्प मान लेते हैं, और परिवार से अधिक वक्त फेसबुक या इंस्टाग्राम पर गुजारने लगते हैं। इससे परिवार के छोटे बच्चों का वक्त तो छिनता ही है, बड़े लोगों का वक्त भी गायब हो जाता है, और विकास का दौर छोटे बच्चों का ही अधिक महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए उन पर भावनात्मक नामौजूदगी का सबसे बुरा असर पड़ता है।

अब अमरीकी विश्वविद्यालय की यह ताजा शोध भाषा को लेकर सामने आई है कि मां, या मां-बाप बहुत छोटे बच्चों के इर्द-गिर्द अगर बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह इन दिनों स्मार्टफोन ही मानी जा रही है, तो ऐसे बच्चों का भाषा-ज्ञान कमजोर होता है, और एक स्वाभाविक रफ्तार से नहीं बढ़ता। लोगों को घर के भीतर मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल, या टीवी के सामने बैठे रहना इस हिसाब से भी दुबारा सोचना चाहिए कि परिवार में बातचीत की कमी का नुकसान उस बातचीत का मतलब न समझने वाले बच्चों को भी इतना अधिक झेलना पड़ रहा है। स्मार्टफोन के चलते दुनिया में अब सिर्फ की-पैड वाले, बिना कैमरे, बिना इंटरनेट वाले साधारण फोन को डम्ब फोन कहा जा रहा है, यानी एक तरफ स्मार्टफोन, दूसरी तरफ डम्ब यानी मूर्ख-फोन। हकीकत यह सामने आ रही है कि स्मार्टफोन सबको डम्ब बनाते चल रहा है, और डम्ब फोन लोगों को स्मार्ट बनने की एक गुंजाइश दे रहा है।

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अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए जो हिन्दुस्तानी फूला नहीं समाता है उसकी असलियत बड़ी कमजोर और शर्मिंदगी भरी हुई है। लोकतंत्र का मतलब बहुमत के बाहुबल से चलती संसद, सूचना के अधिकार से बचती हुई सरकार, काम के बोझ से लदकर तकरीबन बेअसर हो चुकी अदालत, और आत्मा को मंडी में बेच चुका मीडिया नहीं होता। लोकतंत्र विशाल मन की दरियादिली से गौरवशाली परंपराओं को खुद होकर मानने का नाम होता है, और लोकतंत्र एक ऐसी लचीली व्यवस्था होता है जिसमें अपने से अधिक दूसरों के अधिकारों का सम्मान, और दूसरों से अधिक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का ख्याल रखा जाता है। भारत इन मामलों में एकदम ही पिछड़ा हुआ देश है, और यहां के अधिकांश राजनीतिक दल पूरी तरह बेशर्म हो चुके हैं।

अब आज हिन्दुस्तान के इस पहलू पर चर्चा करने की जरूरत बंगाल की एक ताजा घटना से आ खड़ी हुई है। वहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने एक औरत और आदमी पर विवाहेत्तर संबंध रखने का आरोप लगाते हुए जनता के बीच जनसुनवाई की और इन दोनों को बहुत बुरी तरह पीटा। इसके वीडियो जब चारों तरफ फैले तो हंगामा हुआ, चारों तरफ थू-थू हुई, और अब ममता बैनर्जी की पुलिस ने अपने पार्टी के इस नेता को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है वहां पार्टी या नेताओं की मनमर्जी से लोकतंत्र नाम के प्राणी को हांका जाता है। भाजपा के सांसद रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर अंतरराष्ट्रीय और ओलंपिक मैडल लेकर आने वाली आधा दर्जन महिला पहलवानों ने देहशोषण के आरोप लगाए, तो न उनकी पार्टी भाजपा के किसी नेता ने इस पर मुंह खोला, और न ही केन्द्र सरकार के मातहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने चैंपियन पहलवान लड़कियों की शिकायत पर कोई जुर्म दर्ज किया। वह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने दखल देकर दिल्ली पुलिस से इस पर एफआईआर करवाई, लेकिन कदम-कदम पर बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी और पार्टी की सरकार की ऐसी शरण में बने रहे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बदनामी चूंकि सिर से ऊपर निकल चुकी थी, इसलिए लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट न देकर भाजपा ने उनके बेटे को टिकट दे दिया, और चुनावी काफिले की गाड़ी की छत पर बैठे बृजभूषण शरण सिंह प्रचार करते रहे।

भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ अरसे से लगातार संसद सिर्फ बहुमत के बाहुबल से काम करते आ रही है, और विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलना ही कम हो गया है। आज एक जुलाई से देश में जो तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, उनके बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने आज ही ट्वीट किया है कि इन तीनों कानूनों को जबरन पारित करने के लिए 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, और बुलडोजर की तरह उन्हें पास किया गया था। लोगों को याद होगा कि कुछ ऐसा ही किसान कानूनों के साथ भी हुआ था जिनके खिलाफ आंदोलन इतना लंबा और इतना व्यापक हुआ कि सरकार को सहमकर अपने तीनों कानून वापिस लेने पड़े थे। इससे परे भी लोकसभा में जिस अंदाज में विपक्ष के साथ लोकसभा अध्यक्ष का हिकारत का बर्ताव चल रहा है, वह बताता है कि किसी संसदीय परंपरा की गरिमा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुमत का बाहुबल कैसा भी बर्ताव करने का विशेषाधिकार दे देता है।

सरकारों के कामकाज को देखें तो जिस अंदाज में केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, और जिस तरह चुनिंदा नेताओं पर तब तक निशाने लगाए जाते हैं जब तक कि वे सत्ता के साथ न आ जाएं। और जो लोग सत्ता के खिलाफ हैं, या विपक्षी पार्टियों के हैं, उनके साथ जांच एजेंसियों का बर्ताव पुलिस, जज, और जल्लाद तीनों का मिलाजुला रहता है। हालत यह है कि बहुत कम लोगों को जांच एजेंसियों की साख पर भरोसा रह गया है। जो लोग पूरी तरह सत्ता के साथ हैं, उन्हें भी जांच एजेंसियों की हकीकत का पूरा अंदाज है। यही हाल राज्यों का है जहां पर प्रदेश सरकार के मातहत काम करने वाली पुलिस, और दूसरी जांच एजेंसियां सत्तारूढ़ पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी बनकर सत्ता को नापसंद लोगों के पीछे लग जाती हैं। लोकतंत्र बहुमत की मनमानी, तानाशाही, और गुंडागर्दी का नाम कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र तो दरियादिली से चलने वाली एक लचीली व्यवस्था है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, संविधान की शपथ का सम्मान, और इंसाफ की इज्जत होती है। आज जब तक देश की कोई बड़ी अदालत सरकार की बांह मरोडक़र उसे सही राह पर चलने को मजबूर न करे तब तक सरकारें चुनाव प्रचार के सबसे घटिया दौर की तरह घटिया बातें करते हुए, उसी दर्जे की कार्रवाई करती दिखती हैं, जो कि दुनिया के किसी भी विकसित लोकतंत्र के पैमानों पर लोकतंत्र नहीं कही जा सकतीं।

एक दूसरा खतरा इस देश के सामने आ खड़ा हुआ है कि एक पार्टी को देखकर मानो दूसरी पार्टी उसी के टक्कर के अलोकतांत्रिक काम करने में जुट जाती है। नतीजा यह होता है कि कहीं कीचड़ उछालने का मुकाबला चारों तरफ कमर तक गंदगी फैला देता है, तो कहीं खूनी टकराव होता है, और लाशें गिरने लगती हैं। फिर अपने-अपने मवालियों को बचाने की खुली और बेशर्म नीति देश के सामने बहुत ही खराब मिसालें खड़ी करती है जिससे फिर आगे भी लोगों में शर्म और झिझक खत्म हो जाती हैं। इसलिए बंगाल की इस ताजा घटना से और भी बहुत सी बातें याद आती हैं, सत्ता की मदमस्त ताकत, संसद का बाहुबल, बेअसर बनाकर रखी गई अदालतें, और अपने आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने की नाजायज घोषणा करने वाला मीडिया अब अपनी आत्मा को बेचकर अपने कारोबार को बड़ा करने में लगा हुआ है। लोकतंत्र का पतन चारों तरफ इतने दूर-दूर तक, इतने बड़े पैमाने पर हो गया है कि अब हर किसी के सामने एक-दूसरे की गंदी मिसालें गिनाकर अपने आपको अपेक्षाकृत साफ-सुथरा साबित करना आसान हो गया है।

यह नौबत देखकर पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर जौन एलिया की यह लाईन याद आती है- अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। हिन्दुस्तानी लोकतंत्र का हर पहलू अब दूसरे पहलू को अपने आपसे अधिक शर्मनाक बता रहा है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

मुम्बई शहर में फुटपाथों पर कारोबार करने वाले लोग शायद दिल्ली के मुकाबले भी कुछ अधिक होंगे, और देश के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले भी। इसकी एक वजह यह है कि मुम्बई में लोगों को सडक़ पर खासा चलना पड़ता है, और अधिकतर लोग स्कूल-कॉलेज या दफ्तर-कारोबार आते-जाते फुटपाथों से गुजरते हैं, और वे एक स्वाभाविक ग्राहक लगते हैं। इसलिए फुटपाथों पर कारोबार खूब चलता है। दूसरी बात यह भी कि मुम्बई में जगह की बड़ी मारामारी है, और इसलिए लोग जहां बैठने की जगह मिले, वहीं कोई न कोई काम करने लगते हैं। ऐसे में बाम्बे हाईकोर्ट ने खुद ही जनहित में एक मुकदमा शुरू किया, और राज्य सरकार और मुम्बई महानगर पालिका से जवाब लिया कि फुटपाथों को लोगों के लिए कैसे खाली कराया जा सकता है जिसके लिए कि वे बने हैं। हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री या वैसे ही दूसरे खास लोग निकलते हैं, तो सडक़ों और फुटपाथों को एक दिन के लिए खाली करा दिया जाता है। ऐसा बाकी दिनों मेंं आम जनता के लिए क्यों नहीं कराया जा सकता? अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को कुछ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे कि एक बार हटाए गए फेरीवाले दुबारा लौटकर न आएं।

लोगों के चलने की जगह पर जब फेरीवाले स्थाई रूप से कारोबार करने लगते हैं, तो शहरी जिंदगी में एक दिक्कत तो खड़ी होती ही है। दूसरी बात यह भी है कि बेरोजगारी से भरे हुए इस देश में लोग अगर जिंदा रहने के लिए किसी भी तरह का कानूनी रोजगार कर रहे हैं, तो उन्हें बेदखल करने के पहले यह भी सोचना चाहिए कि क्या सरकार या म्युनिसिपल के पास इनके लिए कोई वैकल्पिक योजना है, या फिर उन्हें बेदखल और बेरोजगार एक साथ ही कर दिया जाएगा? आज हिन्दुस्तान में हालत यह है कि जहां बड़ी-बड़ी इमारतों में महंगे शोरूम के लिए जगह बनती है, वहां पर आसपास कोई भी जगह चायठेला और पानठेला जैसे छोटे कारोबारों के लिए नहीं रहती। दूसरी बात यह भी कि व्यस्त इलाकों में जहां पर कि छोटे कारोबारियों और फेरीवालों को ग्राहक कुछ आसानी से मिलते हैं, वहां पर सरकार या स्थानीय संस्थाएं कोई योजना नहीं बनातीं। जब जनता की जरूरत और छोटे कारोबारियों की मजबूरी के बीच कोई तालमेल सरकारी योजनाएं नहीं बना पातीं, तो फिर ऐसी ही नौबत आती है। हम मुम्बई की बात छोड़ अपने ही शहर को देखें, तो यहां भी सरकार से लेकर म्युनिसिपल तक सबकी दिलचस्पी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं में रहती है, और बहुत छोटे-छोटे फुटपाथी कारोबारी, या फेरीवाले हर कुछ बरसों में अपनी जगह से खदेड़ दिए जाते हैं, उनका कोई कानूनी हक नहीं रहता, और वे बिना गैरकानूनी काम के रोजी-रोटी चलाने से बेदखल कर दिए जाते हैं। 

दरअसल शहरों की योजना बनाने वाले जानकार लोग तो छोटे-बड़े सभी किस्म के कारोबारियों के महत्व को समझते होंगे, लेकिन जब शहर बहुत घने बस जाते हैं, तो फिर सरकारें चाहकर भी वहां सबसे गरीब कारोबारियों के लिए कोई जगह नहीं निकाल पातीं। दूसरी बात यह भी होती है कि राज्य सरकार हो या म्युनिसिपल, जिसके कब्जे की जो जमीन रहती है, उससे अधिक से अधिक कमाई करके उससे दूसरी योजनाएं चलाने की प्राथमिकता रहती है। ऐसे में छोटे कारोबारियों से अधिक कमाई नहीं हो सकती, और बड़े लोगों के बाजार बनाने से एकमुश्त मोटी कमाई हो जाती है, इसलिए भी शहरों में गरीबों के लिए निर्माण कम से कम होते हैं, सबसे महंगी दुकान खरीदने वाले लोगों के लिए सरकार के सभी स्तरों पर योजनाएं बनती हैं। 

भारत के अधिकतर शहरों के साथ एक दिक्कत यह भी है कि वे बड़ी पुरानी बसाहट के इर्द-गिर्द ही बुने गए हैं, और बड़े घने रहते आए हैं। ऐसे में शहरी योजनाकारों के सामने न सिर्फ सडक़ और बाजार की, बल्कि नाली-पानी से लेकर बिजली, और बगीचों से लेकर मैदानों तक की हर किस्म की दिक्कत रहती है। भारत में पूरी तरह से योजनाबद्ध नए शहर उंगलियों पर गिनने जितने हैं। चंडीगढ़, गांधीनगर, ओडिशा के भुवनेश्वर में नई राजधानी, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर, जैसे गिने-चुने शहर पूरी योजना के साथ बसाए गए हैं। इनके अलावा अंग्रेजों के समय जहां-जहां पर फौजी छावनियां रहती थीं, या बड़े रेलवे स्टेशन रहते थे, उन शहरों में भी खुले इलाके अभी खूब दिख जाते हैं जिनमें जबलपुर, नागपुर, जैसे दर्जनों शहर हैं। लेकिन इनसे परे बाकी का हिन्दुस्तान पुरानी बसाहट वाला है, और वहां पर फुटपाथों का उस तरह से इंतजाम है नहीं जो कि अभी बाम्बे हाईकोर्ट में बहस का सामान बना हुआ है। यह भी समझने की जरूरत है कि मुम्बई अपनी कारोबारी संभावनाओं के चलते हुए बाहर से आकर काम करने वाले लोगों के मामले में ऐसा विकराल महानगर हो चुका है कि वहां बड़े सुधार और विकास के बजाय उसका बाहर विस्तार ही कोई जरिया हो सकता है। अब यह अपने आपमें एक शहर से ऊपर एक प्रदेश या देश की शहरी योजना का मामला है कि किस तरह अगले सौ-पचास बरस के लिए ऐसा विकास हो सकता है जो कि एक-दो पीढिय़ों में ही फिर थककर न बैठ जाए। 

अब किसी देश-प्रदेश की शहरी-विकास योजनाओं के साथ टेक्नॉलॉजी के विकास की बात भी जुड़ी रहती है, और आने वाले भविष्य में जिंदगी, आवाजाही, और कारोबार किस तरह के रह जाएंगे, यह बात भी जुड़ी रहती है। आज से बीस बरस पहले किसने सोचा था कि हिन्दुस्तान के अधिकतर शहरों में लोगों का बाजार जाकर सामान खरीदना इस हद तक कम हो जाएगा, और ऑनलाईन खरीदी इतनी बढ़ जाएगी। इसी तरह खाने के लिए बाहर जाना घट जाएगा, और मोबाइल फोन से ऑर्डर देकर दुपहिए वाले से घर पर डिलिवरी ले लेना इतना आसान रहेगा। इसी तरह चिट्ठियों की आवाजाही, और बैंक चेक की आवाजाही बहुत ही कम बच गई है, अधिकतर काम ऑनलाईन होने लगा है। तो ऐसे में क्या अगले पचास बरस सडक़ों, फुटपाथों, पब्लिक पार्किंग, और मेट्रो-बस की जरूरतें लगातार बढ़ती रहेंगी, या घटती चली जाएंगी? बाकी दुनिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान में भी अगले चालीस बरस में आबादी घटना शुरू हो जाएगी। ऐसे में शहरों की हर किस्म की जरूरत बढऩा भी रूक जाएगी। लेकिन ये चालीस बरस बहुत लंबा वक्त है, और ऐसे में तीन चीजों को बढ़ाते चलना जरूरी रहेगा, यह भी एक कठिन सवाल है। 

हमने मुम्बई के फुटपाथों पर फेरीवालों के कब्जे पर बाम्बे हाईकोर्ट की फिक्र से यह बात चालू की थी, लेकिन वह शहरी योजना के बाकी पहलुओं तक भी बिखर गई। हिन्दुस्तान के मौजूदा शहरों को लेकर एक बड़ी सोच जरूरी है कि क्या इन्हीं पर अधिक मेहनत करनी चाहिए, या फिर नए शहरों के विकल्प खड़े करने चाहिए, ताकि मौजूदा शहरों पर बोझ बढऩा थम जाए, और उनके मौजूदा ढांचे से ही काम चलाया जा सके। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में अभी कुछ गुंडों ने गोलियां चलाईं, तो पुलिस का ध्यान एकाएक उनकी तरफ गया। मामले पहले से भी बहुत से दर्ज थे, लेकिन कानून की नरमी से, या पुलिस की अनदेखी से ऐसे गुंडे गिरोह तक बना लेते हैं, और तरह-तरह के संगठित अपराध करते हैं। औद्योगिक नगर होने से भिलाई में ऐसे बड़े-बड़े मुजरिम पनपे हैं जो कि जेल में रहकर भी अपना गिरोह चलाते थे। ऐसे भिलाई में अभी जिसने गोलियां चलाईं, उसने भिलाई इस्पात संयंत्र की कॉलोनी में मकानों पर अवैध कब्जा कर रखा था, और उन्हें किराए पर भी चला रहा था। बीएसपी के ऐसे मकानों में उसके करवाए हुए अवैध निर्माण पर अभी बीएसपी अफसरों ने बुलडोजर चलवाया, और मकान खाली कराकर अपने ताले डाल दिए। पुलिस की नजरों से स्थानीय गुंडे के फरार होने के बाद ही भारत सरकार का यह सबसे बड़ा कारखाना अपने खुद के मकानों को खाली करा पाया। दूसरी तरफ यूपी से शुरू हुई बुलडोजरी कार्रवाई मध्यप्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ भी पहुंची हुई है, और कहीं बलात्कार तो कहीं हत्या के आरोपियों के अवैध कब्जों, और अवैध निर्माणों को आनन-फानन गिराया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पहले से ऐसे अवैध कब्जे और निर्माण को नोटिस दिए गए थे, तो उन पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ था? और किसी जुर्म में नाम आने के बाद अचानक रातोंरात म्युनिसिपल या प्रशासन किस तरह बुलडोजर से उस नोटिस पर अमल करने लगते हैं? 

इस पूरे सिलसिले में एक बात तो यह नाजायज लगती है कि अगर लंबे समय से नोटिस दिए जा चुके थे, तो अब तक रियायत क्यों दी जा रही थी? ऐसा शायद इसलिए भी है कि हर छोटे-बड़े शहर में दसियों हजार लोगों को नोटिस दिए गए रहते हैं, और वक्त-जरूरत पर मकान-दुकान गिराने के पहले उस पुराने नोटिस पर से धूल झड़ा ली जाती है। यह बात तो सही रहती है कि गिराए जा रहे ढांचों को नोटिस पहले दी गई रहती है, लेकिन वैसी नोटिस के बाद हर शहर में दसियों हजार अवैध निर्माण कायम भी रहते हैं। इस तरह कुछ चुनिंदा लोगों को सत्ता की नापसंदगी से निशाना बनाना इंसाफ की सोच के खिलाफ है, यह एक अलग बात है कि सरकार दिखावे के लिए तो महज अपने पुराने नोटिस पर अमल ही करती दिखती है, और जगह-जगह ऐसी बुलडोजरी कार्रवाई के बाद सरकार ने अदालतों में यह भी साबित कर दिया है कि इसके लिए नोटिस बहुत पहले दिया जा चुका था। 

अभी भिलाई की इस कार्रवाई को लेकर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन यूपी-एमपी में हजारों ऐसे मकान-दुकान गिराए गए हैं जिनमें तकरीबन तमाम मुसलमानों के थे। यह तबका वैसे भी गरीब है, आज हिन्दी प्रदेशों में पुलिस की आम सोच बुरी तरह मुस्लिम-विरोधी भी है, और सत्ता किसी मुसलमान के किसी जुर्म के आरोप में घिरते ही उसके मकान-दुकान की फाईल खोल लेती है कि उसे प्रशासन या म्युनिसिपल की तरफ से पहले कौन-कौन से नोटिस दिए गए थे। पता नहीं क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारों की ऐसी नीयत को देख नहीं पाए हैं, और बुलडोजरों की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी है। यह बात अफसोस के लायक है कि कोई जनसंगठन देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकारों की ऐसी बदनीयत की कार्रवाई को उजागर नहीं कर पाया है, या जज खुद होकर इसे अपनी दखल के लायक मजबूत बदनीयत नहीं पा सके हैं। कुल मिलाकर अब तक तो एक-एक कर कई प्रदेशों में सरकारों की ऐसी मनमानी कार्रवाई को अदालती अनापत्ति प्रमाणपत्र मिला हुआ ही दिखता है। 

लेकिन लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें पारदर्शी रहनी चाहिए। अगर किसी नोटिस पर कोई कार्रवाई की जा रही है, तो प्रशासन या म्युनिसिपल-पंचायत को इस बात के लिए भी जवाबदेह रहना चाहिए कि उसके कितने नोटिस कितने बरस से पड़े हुए हैं, और चुनिंदा निशानों से परे बाकी पर क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसा नहीं होने पर सरकार पर पहली तोहमत तो यह लगती है, और लगनी चाहिए कि वह साम्प्रदायिक आधार पर बुलडोजर चलाती है। दूसरी तोहमत यह बनती है कि एक घर या दुकान पर अगर किसी आरोपी के अलावा दूसरे लोग भी आश्रित हैं, तो क्या ऐसे तमाम लोगों का आसरा और रोजगार पल भर में बुलडोजर से खत्म कर देना जायज है? अभी-अभी मध्यप्रदेश में कई ऐसे मुस्लिमों के मकान गिराए गए हैं, जिनमें कुछ भी अवैध नहीं था। एमपी के मंडला में सरकारी जमीन पर लंबे समय से बसी हुई मुस्लिम बस्ती के 11 घरों को गौतस्करी या गौवध के आरोप में गिरा दिया गया। अब अगर खुद प्रशासन कह रहा है कि पूरी बस्ती ही सरकारी जमीन पर है, तो उनमें से 11 लोगों को छांटकर उनके मकान गिराना इसलिए नाजायज है कि यह अदालत के हिस्से के काम को प्रशासन द्वारा करने के बराबर है। कुछ लोगों को तो बिना कोई नोटिस दिए उनके घर गिरा दिए गए, इनमें से दो मकान तो इंदिरा आवास योजना के बताए जा रहे हैं जिन्हें सरकार ने ही आबंटित किया था। इस तरह सरकार या सत्ता को नापसंद कुछ खास किस्म के जुर्म के आरोप लगने पर अगर इस तरह बुलडोजरी कार्रवाई होती है, तो वह जाहिर तौर पर नाजायज और बेइंसाफ है। 

फिल्मी अंदाज में की गई ऐसी कार्रवाई आसपास जुटी भीड़ की तालियां तो बटोर सकती है, लेकिन इससे न्याय की संभावना खत्म हो जाती है। यह बात समझ लेना जरूरी है कि न्याय की प्रक्रिया का कोई बहुत शार्टकट नहीं हो सकता, लोकतंत्र एक बड़ा लचीला, खर्चीला, और वक्त लेने वाला सिलसिला है। इसे बुलडोजर की रफ्तार और ताकत से नहीं हांका जा सकता। पता नहीं देश की अदालतों को कब यह बेइंसाफी दिखेगी, फिलहाल तो इस पर कोई रोक लगती दिखती नहीं है। 

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हिन्दुस्तान में पारिवारिक हिंसा जिस बड़े पैमाने पर, और जितने खूंखार तरीके से सामने आ रही है, उसे लेकर एक बड़े सामाजिक अध्ययन की जरूरत है। इसमें समाजशास्त्र से लेकर मनोविज्ञान और कानून तक के जानकार शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि ये बड़ी तेजी से बहुत गंभीर होते चल रहे हैं। जिस तरह जलवायु परिवर्तन से मौसम की मार अधिक गंभीर होती चल रही है, और अधिक जल्दी-जल्दी भी हो रही है, उसी तरह पारिवारिक हिंसा अब सीधे मरने-मारने तक पहुंच रही है, और उसे सिर्फ पुलिस, अदालत, और जेल का मामला मानकर चलना समाज की बहुत नाजुक हो चुके हालात की गंभीरता को अनदेखा करना होगा। 

छत्तीसगढ़ के सरगुजा की एक खबर है कि एक बेटे ने अपने शराबी बाप की मारपीट का विरोध किया, और पिता को मार डाला, इसके बाद इस कत्ल का इल्जाम अपनी मां पर थोप दिया। बाद में पुलिस पूछताछ में लडक़े का कुकर्म साबित हुआ। दूसरी तरफ आज ही छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक नौजवान से बेटे से पानी मांगा, और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने बाप का गला घोंटकर उसे मार डाला। हम हर दिन पारिवारिक हिंसा की बहुत सारी खबरें देखते हैं, लेकिन आज दो अलग-अलग जगहों पर एक ही किस्म के रिश्तों के बीच जिस तरह दो अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, वे भयानक नौबत का एक संकेत है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हमें अपने आसपास हर कुछ दिनों में परिवार के भीतर कत्ल देखने मिला है। कहीं-कहीं पर तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को निपटा दिया, या पति के साथ मिलकर प्रेमी को निपटा दिया। परिवार के भीतर बलात्कार के बहुत से मामले आए दिन सामने आते हैं, आज ही किसी दूसरी जगह अपने तमाम बच्चों को मारकर कोई महिला मर चुकी है। परिवार के भीतर हत्या या आत्महत्या का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। 

अब किसी जनकल्याणकारी सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि समाज में हिंसा किस तरह कम की जाए। भारत की जिस समाज व्यवस्था पर यह समाज गर्व करते नहीं थकता, उसकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? जो लोग परिवार का सम्मान करते थे, वे एकाएक मरने-मारने पर क्यों उतारू हो गए हैं? हमारा ख्याल है कि भारत के जिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और कानून की पढ़ाई होती है, वहां पर पुरानी किताबों के पीले पड़ गए पन्नों की किताबी और कागजी बातों को पढ़ाने से आगे भी बढऩा चाहिए, और आज के समाज की जो नई दिक्कतें हैं, उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। यह काम बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि गिने-चुने लेखकों की घिसी-पिटी किताबों से पढ़ाने वाले उदासीन हो चुके प्राध्यापकों से कोर्स में इतने बड़े फेरबदल का स्वागत करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन समाज के भले के लिए यह जरूरी है कि आज की दिक्कतों का अध्ययन हो, उस पर सर्वे से लेकर शोध तक हो, समाज में तनाव के इस नए दर्जे को बेहतर तरीके से समझा जाए, और इसे पढ़ा-पढ़ाया जाए। 

जुर्म तो समाज में गहरे बैठे हुए तनाव और दिक्कतों का एक लक्षण होता है जो कि सतह पर तैरता हुआ दिख जाता है। समझने की जरूरत उन वजहों को रहती है जो कि जमीन के नीचे रहते हैं, तालाब की तलहटी में रहते हैं। किसी भी जागरूक समाज और प्रदेश को अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को जीवाश्म की तरह नहीं बनने देना चाहिए, तालाब के घिरे हुए पानी की तरह सडऩे नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे पहाड़ी नदी के पानी की तरह ताजा और गतिशील बनाना चाहिए। विकसित दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहते हैं, उनकी खूबी यही रहती है कि वे नौजवान और होनहार शोधकर्ताओं को नए-नए पाठ्यक्रम बनाने और पढ़ाने का मौका देते हैं। यही वजह है कि हिन्दुस्तान में इक्का-दुक्का विश्वविद्यालय ही विश्व स्तर के सौ-दो सौ विश्वविद्यालयों में जगह पाते हैं, उनके अलावा किसी और की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई साख नहीं है। लगे हाथों इस सिलसिले में यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि भारतीय प्राध्यापकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई भी ऐसी बात कहना नौकरी खोने बराबर पड़ता है जो कि सत्ता को नापसंद हो, या आक्रामक बहुसंख्यक तबके के दावों से असहमत हों। ऐसी नौबत में भी जिंदगी के असल मुद्दों का अध्ययन, उस पर शोध, और उसका अध्यापन मुमकिन नहीं हो पाता। देश के सबसे चर्चित विश्वविद्यालयों के जाने-माने प्राध्यापकों को सच लिखने के एवज में नौकरी खोनी पड़ी है। इसलिए आज समाज में, परिवार में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, उसका धर्म और जाति से कोई रिश्ता है, उसका लड़कियों और महिलाओं से भेदभाव से कोई संबंध है, उसके पीछे क्या कोई राजनीतिक वजहें हैं, ऐसे बहुत से सवाल दिक्कत खड़ी करते हैं। और हिन्दुस्तान में आज देश या प्रदेश पर सत्तारूढ़ सोच को अगर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम नहीं सुहाते हैं, तो फिर समाज के असल मुद्दों को पढ़ाना भी मुमकिन नहीं है। आज बारहवीं के छात्र-छात्राओं को गुजरात के दंगों से लेकर बाबरी-विध्वंस तक, गांधी की हत्या तक कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, और यह सफाई दी जा रही है कि नई पीढ़ी को नफरत की वजहें नहीं देना चाहिए। और यही छात्र-छात्रा एक-दो बरस के भीतर ही वोटर भी बनने जा रहे हैं। देश के बिल्कुल ताजा इतिहास को पढऩे बिना, उसे आधा-अधूरा जानकर उनसे पूरी समझदारी की उम्मीद की जा रही है। 

इन दो किस्म की बातों को जोडक़र जब हम देख रहे हैं, तो लग रहा है कि भारत सामाजिक और पारिवारिक तनाव के सच को भी न तो ठीक से जानना-समझना चाहेगा, और न ही ज्ञान और समझ का कोई फायदा भारतीय पारिवारिक हिंसा को कम करने में मिलने जा रहा। शायद इतना खरा-खरा सच सुनने और सुनाने का माहौल देश में नहीं रह गया। यह एक पाखंडी सोच है जो कि सच से मुंह चुराती है, और जिस तरह डॉक्टर बीमारी का सच जानकर ही इलाज कर सकते हैं, भारत का समाज भी अपने सच को जानकर, मानकर ही अपना इलाज कर सकता है, लेकिन हमारी सोच अब इतना हौसला नहीं जुटा पा रही है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार जूलियन असांज ने विकीलीक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिस पर वह दुनिया भर के लोगों द्वारा जुटाए गए या भेजे गए ऐसे गोपनीय दस्तावेज पोस्ट करता था जो कि वे लोग जनहित में मानते थे। दस बरस से कुछ ज्यादा पहले असांज ने अमरीकी फौजों से जुड़े हुए, और अमरीकी सरकार के गोपनीय दस्तावेजों का एक ऐसा जखीरा पोस्ट किया जिससे अमरीका की मानवता विरोधी और गैरकानूनी फौजी कार्रवाईयों का पता लगता था। इससे अमरीका की खुफिया कार्रवाई, अपनी जेलों में उसके जुल्म, और दुनिया की सरकारों के बारे में अमरीकी राजदूतों और नेताओं की सोच भी उजागर हुई थी। कुल मिलाकर कम शब्दों में कहें, तो अमरीकी सरकार की धूर्तता इससे बहुत बुरी तरह दुनिया के सामने आई थी। इसके बाद से ब्रिटेन में जूलियन असांज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा, अमरीकी सरकार उसे उठाकर अमरीका लाना चाहती थी, लेकिन वह लंदन में इक्वाडोर नाम के छोटे से देश के दूतावास में शरण पाकर सात बरस वहां रहा, इसके बाद जब इक्वाडोर ने उसे राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया, तो ब्रिटेन ने उसे गिरफ्तार किया। इस बड़ी लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई के ब्यौरे में गए बिना, अब जूलियन असांज की एक अमरीकी अदालत से रिहाई के बाद हम उस मुद्दे पर लिखना चाहते हैं जो कि विकीलीक्स के इस मामले से दुनिया के सामने आया है। 

विकीलीक्स को एक पत्रकार ने शुरू जरूर किया, लेकिन वह दस्तावेजों के भांडाफोड़ का एक मंच था। जो लोग जूलियन असांज को पत्रकारिता का एक महान किरदार मानते हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हर महान का पत्रकार होना जरूरी नहीं रहता। जूलियन असांज को एक एक्टिविस्ट मानना बेहतर होगा जो कि खुफिया जानकारी को लोगों के सामने रखने का काम कर रहा था। हो सकता है यह काम बहुत महान हो, और इसके लिए कोई बड़ा पुरस्कार या सम्मान भी कम पड़ता हो, लेकिन इसे पत्रकारिता मानने में हमारे जैसे परंपरागत लोगों को कुछ दिक्कत होगी। भला ऐसी कैसी पत्रकारिता हो सकती है जो लाखों दस्तावेजों को लोगों के सामने बिना कोई मतलब निकाले, बिना उन पर संबंधित लोगों का पक्ष लिए, बिना उनका विश्लेषण किए हुए उसे पत्रकारिता मान ले? सच तो यह है कि कभी साहित्य के लोग अपने को पत्रकार साबित करने पर उतारू हो जाते हैं, तो अक्सर ही एक्टिविस्ट अपने को जर्नलिस्ट भी साबित करने लगते हैं क्योंकि वे कहीं-कहीं कुछ लिखते भी हैं। लेकिन किसी मुद्दे की वकालत करते हुए उसके लिए लड़ाई लडऩा, किसी सरकार की गैरकानूनी हरकतों का भांडाफोड़ करने के लिए उसके लाखों कागजों को जनता के सामने ज्यों का त्यों धर देना अखबारनवीसी नहीं है। यह काम जनता के सूचना के अधिकार को मजबूत करना तो हो सकता है, लेकिन यह एक्टिविज्म ही है, जर्नलिज्म नहीं है। 

चूंकि जूलियन असांज एक जर्नलिस्ट रहा हुआ है, इसलिए उसके एक्टिविज्म को भी लोग जर्नलिज्म साबित करने को स्वाभाविक मान सकते हैं। लेकिन इनके बीच एक फर्क करना जरूरी है क्योंकि जर्नलिज्म हाथ आई हर जानकारी को सामने रख देने जैसा आसान काम भी नहीं है। जूलियन असांज ने जनता के जानने के हक की वकालत करते हुए किसी कागजात में कुछ भी छुपाने के बजाय सब कुछ सामने रख दिया, और इनमें से बहुत कुछ तो ऐसा था जिससे दूसरे देशों में तैनात सरकारी और फौजी कर्मचारियों की जिंदगी पर खतरे सरीखा भी था। अभी यह तो हमें मालूम नहीं है कि उससे कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी या नहीं, लेकिन वह काम तो उसी तरह का था। अमरीकी सरकार या दूसरी फौजों और सरकारों के जुल्म और गैरकानूनी कामों का भांडाफोड़ गैरपत्रकार भी कर सकते हैं, और दुनिया में जगह-जगह सूचना के अधिकार के लिए लडऩे वाले लोग ऐसा करते भी हैं, इसलिए ऐसे काम को पत्रकारिता मानने की कोई मजबूरी नहीं है। पत्रकारिता एक अलग किस्म की जिम्मेदारी के साथ किया जाने वाला काम है, और उसे किसी दूसरे किस्म के काम के साथ जोडक़र नहीं देखा जाना चाहिए। 

जूलियन असांज के भांडाफोड़ को लोग बहुत लोकतांत्रिक मान रहे हैं, और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक ज्वलंत उदाहरण भी मान रहे हैं। ये दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें पत्रकारिता से परे दुनिया के बहुत से दूसरे दायरों में भी रहती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी लोकतांत्रिक काम करते हैं, और गैरपत्रकार लेखक-कलाकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का शानदार इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन दोनों बातों पर पत्रकारिता की बपौती (इसके लिए लैंगिक समानता वाला कोई शब्द सूझ नहीं रहा है) मान लेना ठीक नहीं है। जूलियन असांज ने जो किया वह हौसले का काम था, खतरे का काम था, जिंदगी के पिछले 14 बरस तबाह करके उसने विसलब्लोअर का काम किया, लेकिन इसे पत्रकारिता से दूर रखना खुद पत्रकारिता का भला होगा। भगत सिंह ने जेल के भीतर से जो लिखा उसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी का लेखन मानना बेहतर होगा, उसे पत्रकारिता मानना ठीक नहीं होगा। पत्रकारिता से परे भी लोग शहादत देते हैं, और जूलियन असांज ने जिंदगी के 14 बरस वही शहादत दी है। 

हम अभी इस बहस में नहीं उलझ रहे कि जूलियन असांज का ऐसा करना दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों के लिए कितना नुकसानदेह था, और वैसा काम करना चाहिए था या नहीं? हम उस बहस से परे अभी भांडाफोड़ और पत्रकारिता के बीच एक फर्क करना चाहते हैं। यह समझ लेना जरूरी है कि पत्रकारिता दस्तावेजों के पुलिंदे को सामने धर देना नहीं है। वे तमाम दस्तावेज सच हो सकते हैं, लेकिन वह पुलिंदा जनहित में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनका एक मतलब निकाले बिना, और उन दस्तावेजों में जिनका जिक्र है, जिन पर तोहमत लग रही है, उनका पक्ष जाने बिना यह पत्रकारिता नहीं हो सकती। इसलिए जूलियन असांज के काम को एक विवादास्पद पत्रकारिता के बजाय जनहित का एक भांडाफोड़ मानना बेहतर होगा। 

दुनिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो अपनी सरकार, अपनी फौज, अपने संस्थान में हो रहे लोकतंत्रविरोधी कामों का भांडाफोड़ करते हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण पत्रकारिता ऐसे ही मिली जानकारी पर आधारित होती है। लेकिन यह भांडाफोड़ अपने आपमें पत्रकारिता नहीं है, इसलिए दुनिया भर में जूलियन असांज को लेकर जो बहस चल रही है, उसमें हम भी थोड़ा सा इजाफा कर रहे हैं, और उसे एक लोकतांत्रिक एक्टिविस्ट करार दे रहे हैं। 

अब तकरीबन डेढ़ दशक के तूफान झेलने के बाद जूलियन असांज अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट आया है, इसके लिए उसे अमरीकी अदालत में अपना एक जुर्म कुबूलना पड़ा था कि उसने इन दस्तावेजों का जासूसी सरीखा इस्तेमाल किया था। अमरीकी वकीलों के साथ इस समझौते के बाद असांज को रिहा किया गया क्योंकि अदालत ने उन्हें इस बात के लिए जितनी सजा सुनाई, उससे अधिक बरस वे ब्रिटिश जेल में काट चुके थे। जूलियन असांज अभी भी अपने आपको पत्रकार और अपने इस पूरे भांडाफोड़ को पत्रकारिता करार दे रहे हैं, यह दुनिया भर के पत्रकारों के लिए भी एक चुनौती का मौका है कि वे पत्रकारिता के दायरे में किन-किन बातों को मानने को तैयार हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि कुछ बरस पहले जब एक वेबसाइट बनाकर उस पर समाचार-विचार डालने का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे करोड़ों लोगों को एक परिभाषा में पत्रकार मान लिया गया था। इस परिभाषा के मुताबिक तो हर नागरिक पत्रकार हैं। लेकिन जो लोग पत्रकारिता के गंभीर पेशे में हैं, या गंभीरता से इस पेशे में हैं, वे जानते हैं कि हर नागरिक को पत्रकार मान लेने के क्या खतरे होते हैं। इसी तरह हम हर काम को पत्रकारिता मान लेने के भी खिलाफ हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

ईरान में राष्ट्रपति के एक दुर्घटना में मारे जाने के बाद बेवक्त नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ रहा है। मतदान को हफ्ता भर भी नहीं बचा है कि वहां तमाम उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का बहुत कड़ा हिजाब कानून है जिसमें कोई महिला अगर ठीक से हिजाब नहीं बांधती है, या बाल खुले रखती है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और करीब दो बरस पहले वहां ऐसे ही आरोपों में गिरफ्तार की गई एक युवती, महसा अनीमी की हिरासत में बुरी मौत के बाद से ईरान में महिलाओं की आजादी का जो आंदोलन चल रहा है, उसे वहां के सत्तारूढ़ मुल्लाओं ने भी कभी सोचा नहीं रहा होगा। इसलिए किसी देश में महिलाओं, या दबे-कुचले किसी और तबके की मांग को लेकर, उनके आंदोलनों को लेकर हमेशा किसी तरह की साजिश नहीं देखनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि किसी तबके के जायज हकों की दबी-कुचली हसरतें आंदोलन की शक्ल में सामने आ रही हों। ईरान की दबाकर रखी गई महिलाओं का यह आंदोलन औरत, जिंदगी, आजादी नाम से एक नया इतिहास गढ़ रहा है। और आज हालत यह है कि जिन सत्तारूढ़ मुल्लाओं ने हिजाब का यह फौलादी कानून लड़कियों और महिलाओं पर थोपा है उनके सामने राष्ट्रपति चुनाव के हर उम्मीदवार ने कड़े हिजाब कानून का विरोध किया है। अभी आधा दर्जन आदमी राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में हैं, इनमें से पांच धार्मिक-संकीर्णतावादी हैं, लेकिन उन्होंने भी हिजाब कानूनों को लेकर हिंसा, गिरफ्तारी, और जुर्माने से अपने आपको अलग कर लिया है। देश की आधी मतदाता महिलाएं हैं, और वे आंदोलन के जैसे मिजाज से गुजर रही हैं, यह जाहिर है कि उन्हें और खफा करने वाले, उन्हें जायज हक मना करने वाले किसी उम्मीदवार का जीतना नामुमकिन रहेगा।

जिस हिजाब को लेकर हिन्दुस्तान सहित दुनिया के बहुत से देशों में मुस्लिम महिलाएं हक का आंदोलन कर रही हैं, और हिजाब के खिलाफ हिन्दुस्तान के स्कूल-यूनीफॉर्म नियम से लेकर फ्रांस और योरप के कुछ और देशों में सार्वजनिक जगहों पर बुर्के पर रोक के नियम का विरोध किया जा रहा है। लेकिन धार्मिक रूप से दुनिया में सबसे कट्टर देशों में से एक, ईरान में महिलाओं ने जिस तरह से हिजाब न पहनने को अपनी आजादी का हक माना है, उसने ईरानी सत्ता की आंखें खोल दी हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि भारत और फ्रांस सरीखे देशों में मुस्लिम महिलाओं पर परंपरागत पोशाक के थोपे गए रिवाज को उनके हक का दर्जा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह एक ऐसा मौका भी है कि मुस्लिम समाज में सिर्फ महिलाओं पर थोपे गए पोशाक के ऐसे रिवाज के खिलाफ को तोड़ा जा सके। और ईरान की महिलाएं आज वही कर भी रही हैं। यह बड़ी अजीब बात है कि सौ फीसदी मुस्लिम देश ईरान की महिलाओं का एक बड़ा बहुमत पोशाक की कट्टरता का विरोध कर रहा है, और आजादी की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के कुछ दूसरे देशों में मुस्लिम महिलाएं इस थोपे गए रिवाज का हक मांग रही हैं। यह विरोधाभास अपने-अपने देशों में उन महिलाओं के भोगे गए सच की वजह से उनके अलग-अलग नजरियों का नतीजा है, और इनमें कोई बुनियादी टकराव नहीं मानना चाहिए।

हमारा ख्याल है कि महिलाओं या समाज में दबाकर, कुचलकर रखे गए किसी भी तबके को हक देने का कोई भी मौका जब मिले, तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हिन्दुस्तान में छुआछूत खत्म करने से लेकर, बाल विवाह खत्म करने, सतीप्रथा खत्म करने, तीन-तलाक खत्म करने जैसे बहुत से मुद्दे अलग-अलग समय पर कानून बनाकर सुलझाए जा सके। कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने चाहे जिस नीयत से स्कूल-कॉलेज की लड़कियों की यूनीफॉर्म से हिजाब को हटाया था, उसे हटा देना ही ठीक था, और फिर नीयत चाहे जो रही हो, हमने इस फेरबदल का समर्थन किया था। भारत जैसे देश में अंतरजातीय, और अंतरधर्मीय शादियों को बढ़ावा देने के लिए कई बार कानून का सहारा भी लेना पड़ता है। तमाम सामाजिक तनाव के बावजूद आज भी दलित-गैरदलित के बीच शादी होने पर सरकार की तरफ से ढाई लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसी भी पार्टी की सरकार ने यह योजना खत्म नहीं की है। इसी तरह हिन्दुस्तानी अदालतों ने जवान लडक़े-लड़कियों के बालिग हो जाने पर मर्जी से शादी करने की हिमायत करते हुए कितने ही फैसले दिए हैं। लोगों को याद होगा कि भारत की जाति व्यवस्था में अभी तक मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में दलितों के साथ भेदभाव वाली हिंसा चलती ही रहती है, लेकिन कानून के कड़े अमल से इसमें कमी आ रही है, या आ सकती है। इसलिए परंपराओं में अगर कोई सुधार जरूरी है, तो उसके लिए कानून में फेरबदल करना चाहिए, या नए कानून बनाने चाहिए। ईरान आज ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा है जब वहां की इस्लामी सत्ता को यह समझ पड़ रहा है कि देश की महिलाओं का आंदोलन सिर्फ पश्चिम का भडक़ाया हुआ नहीं है, यह देश के भीतर एक युवती की पुलिस हिरासत में मौत के बाद फूटा हुआ ज्वालामुखी है, जिसके खौलते-पिघले लावे से आज राष्ट्रपति चुनाव के हर उम्मीदवार अपने को बचा रहे हैं।

दुनिया के तमाम देशों को धर्मान्धता का नतीजा देखना चाहिए। अफगानिस्तान में 20 बरस के अमरीकी राज के बाद भी अब तालिबानी लौटे हैं, तो उन्होंने अफगान लड़कियों और महिलाओं को पत्थर युग की गुफाओं में वापिस भेजने का काम किया है। उनकी पढ़ाई-लिखाई पर रोक लगा दी है, उनके कामकाज, या उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है, और अमरीका जैसा गैरजिम्मेदार देश अफगान नागरिकों को 20 बरस की अपनी फौजी हुकूमत के बाद उन्हीं खूंखार, हत्यारे, और धर्मान्ध तालिबानियों के हवाले करके भाग गया है। तमाम धर्मों को भी 21वीं सदी के मानवाधिकारों और महिला अधिकारों के मुताबिक अपनी कट्टरता में फेरबदल करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पिछले कुछ हजार बरस की अपनी जिंदगी में इन धर्मों ने अपने में कोई फेरबदल ही नहीं किया है। विज्ञान और टेक्नॉलॉजी की सहूलियतों का कोई जिक्र तो धर्मों में था नहीं, लेकिन उनमें से हर एक का फायदा उठाया गया है। इसी तरह धर्मों को अपने ही सदस्यों को बराबरी का हक देने का काम करना चाहिए, वरना सबसे कट्टर, और सबसे फौलादी ईरान सरीखी व्यवस्था के भीतर भी महिला के बालों की लटें आजादी का झंडा बनकर कैसे फहरा सकती हैं, यह दिख ही रहा है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में जुल्फों के खुली हवा में उडऩे का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा दिख रहा है। दुनिया में महिला अधिकारों के लिए जागरूकता का इससे बड़ा कामयाब पल और कौन सा हो सकता है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

केन्द्रीय जल शक्ति नियोजन मंत्री सी.आर.पाटिल ने कहा है कि लोगों को पानी पूरी तरह मुफ्त में देना ठीक नहीं है। उन्होंने गुजरात की सूरत शहर की मिसाल सामने रखी जिसने 50 साल की एक योजना बनाई है, और पानी का न्यूनतम मूल्य भी तय किया है, जो कि हर किसी को देना होता है। भारत के अधिकतर राज्यों में पानी की मीटरिंग नहीं है। कुछ चुनिंदा शहरों में स्थानीय संस्थाओं या राज्य शासन ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर पानी का निजीकरण भी किया है, और उसकी लागत निकालने के लिए मीटर भी लगाए हैं। इससे लोग जरूरत जितना पानी लेते हैं, और कम से कम नागपुर जैसे एक शहर की जानकारी हमारे पास है जहां पर लोगों के घरों के नलों में मीटर लग जाने के बाद शहर की कुल खपत खासी कम हो गई है, क्योंकि अब लोग बर्बाद करेंगे, तो उसका भुगतान भी करेंगे, और मुफ्त में मिले सामान को तो लोग नाली में बहा देते हैं, लेकिन जब उसका दाम चुकाना होता है, तो बर्बादी नहीं करते। 

लेकिन यह इंतजाम भी म्युनिसिपल या स्थानीय संस्था के सप्लाई किए गए पानी के बारे में है। एक बहुत बड़ी खपत ऐसे घरों की है जिनके अपने ट्यूबवेल हैं, और जो मनमाना पानी धरती के नीचे से निकालते हैं, और उसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। ऐसे ही लोग रोज अपने घर-आंगन धोते हैं, कारों को धोते हैं, और सामने की सडक़ पर पानी की धार मारकर वहां से धूल-मिट्टी भी हटाते हैं। एक तरफ तो लोग एक घड़े पानी के लिए टैंकरों के आगे-पीछे दौड़ते हैं, दूसरी तरफ अपने घरेलू ट्यूबवेल से पानी निकालने पर चूंकि कोई भुगतान या टैक्स नहीं है, इसलिए मनमानी खपत होती है। हमारा मानना है कि धरती के नीचे का पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, और वह एक सामूहिक संपत्ति है। इस पर तमाम लोगों का हक होना चाहिए, और जिसकी ताकत गहरा बोर करवाने, और उसमें महंगा पंप लगाने की हो, उसे पानी की मनमानी खपत का हक देना सामाजिक न्याय के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है। 

अगर लोगों में पानी के लिए जागरूकता लानी है, तो सरकारी नलों पर जिंदा लोगों से इसकी शुरूआत नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो सीमित वक्त के लिए सीमित पानी मिलता है। इसकी शुरूआत निजी इंतजाम पर से होनी चाहिए, और हर ट्यूबवेल जितनी इमारत, या जितने लोगों की जरूरत पूरी करता है, उससे उसी अनुपात में टैक्स लिया जाना चाहिए। जो लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके पूरे के पूरे इलाके एक दिन बेंगलुरू की तरह का सूखा देखेंगे, जहां लोगों से शहर छोडक़र चले जाने की अपील करनी पड़ी थी। जिस रफ्तार से गहरे, और अधिक गहरे ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, और अधिक ताकतवर पम्प लगाए जा रहे हैं, उससे धरती के भीतर का पानी खत्म होने जाना तय है। और लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी खपत के अनुपात में टैक्स लगाना एक जरूरी बात है। जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स तय होता है, उसी तरह ट्यूबवेल टैक्स भी तय होना चाहिए, और कड़ाई से वसूल करना चाहिए। दिक्कत यह है कि जब तक कोई शहर सूखे का शिकार नहीं हो जाता, तब तक वहां की सरकार या स्थानीय म्युनिसिपल लोगों को नाराज करने लायक कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते। यह अदूरदर्शिता लोगों को गर्म इलाकों में छतों पर भी बगीचा बनाने का हौसला देती है, और शहर के बहुत से हिस्सों में लोग टैंकरों के इंतजार में पूरी रात गुजारते हैं, और उसी शहर के संपन्न इलाकों में लोग कार और सडक़ को पाईप के प्रेशर से धोते हैं। सरकारें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय जब मुंह चुराती हैं, तो ऐसी ही नौबत आती है। 

अभी देश में जगह-जगह पंचायतों के स्तर पर कैच द रेन अभियान चल रहा है। बारिश का जो पानी नालों से होते हुए नदियों में बह जाता है, उसे जगह-जगह रोकने के लिए, और धरती के लिए री-चार्जिंग के तालाब या गड्ढे बनाने का काम चल रहा है। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम पिछले करीब 20 बरस से लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की पिछली राज्य सरकारों को भी यह सलाह देते आए हैं कि बारिश का अतिरिक्त पानी जिन जगहों से नदियों तक पहुंचता है, वहां रास्ते में ऐसे बड़े जलाशय बनाकर उसे रोकना चाहिए जो कि इंसानों और जानवरों की निस्तारी के काम आएं या न आएं, कम से कम वे पानी को धरती में वापिस भेजने का काम तो कर ही सकें। इससे नदियों तक मिट्टी बहकर पहुंचना कम होगा, और नदियों में बाढ़ आना भी घटेगा। जब पानी के रास्ते में ही छोटे-बड़े कई किस्म के जलाशय खोद दिए जाएंगे, तो उससे नदियों की बाढ़ भी घटेगी जो कि आखिर में जाकर समंदर के पानी की सतह भी बढ़ाती है, और दुनिया के हिस्सों पर डूबने का खतरा भी खड़ा करती है। हम तो यह भी सुझाते आए हैं कि भूजल की री-चार्जिंग के लिए बनाए जाने वाले ऐसे तालाबों को मजदूरी देने की योजनाओं से भी अनिवार्य रूप से नहीं जोडऩा चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके रहेंगे जहां न मजदूर रहेंगे, न निस्तारी के लिए तालाबों की जरूरत रहेगी। वहां पर सरकार को मशीनें लगाकर भी तालाब खोदने चाहिए, और जितना पानी बहकर जाता है, उसके अनुपात में ऐसे छोटे या बड़े तालाब बनाने चाहिए। 

एक बार फिर हम पानी को मुफ्त में देने या न देने के एक विवादास्पद मुद्दे पर लौटें, तो हमारा यह साफ मानना है कि अमीर या गरीब सबको पानी का एक दाम देना चाहिए। हो सकता है कि यह गरीबों के लिए बहुत ही कम हो, और साल भर में कुछ सौ रूपए ही उनसे लिए जाएं, लेकिन जब किसी को किसी चीज के दाम देने पड़ते हैं, तो उसकी इज्जत भी होती है। इसके बाद ही लोग पानी को सोच-समझकर इस्तेमाल करेंगे। हर नल की मीटरिंग होनी चाहिए, और हर ट्यूबवेल की भी। देखते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारें, या स्थानीय संस्थाएं जनता को जिम्मेदार बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगी, या फिर वोटरों के तलुए सहलाने का काम करेंगी।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

एक टेलीविजन समाचार चैनल के लाईव टेलीकास्ट में आम चुनाव के नतीजों पर एक एक्जिट पोल एजेंसी के नतीजे जब पूरी तरह गलत साबित हुए, तो उसके संचालक वहीं स्टूडियो में बुरी तरह रोते हुए दिखे। उन्होंने यह काम ही बंद कर देने की बात कही। अभी कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद एक समाचार एजेंसी के पत्रकारों के साथ बातचीत में इस एक्जिट पोल संचालक ने कहा कि देश के तमाम एक्जिट पोल के नतीजे आने के अगले ही दिन शेयर बाजार में जो भूचाल आया था, और शेयरों के दाम आसमान तक पहुंच गए थे, उसके पीछे उनकी कोई साजिश नहीं थी। साथ-साथ उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अब किसी एक एजेंसी का हिसाब-किताब गलत निकला हो ऐसा तो है नहीं, तकरीबन तमाम एजेंसियों के एक्जिट पोल भाजपा को अपने दम पर बहुमत पाते बता रहे थे, और पिछले चुनाव से सीटें अधिक बता रहे थे, लेकिन नतीजे भाजपा-एनडीए के लिए एक सदमा बनकर आए थे, और एक छोडक़र तमाम अंदाज गलत निकले थे। लेकिन इतनी सारी एजेंसियों ने जब एनडीए की सरकार को पहले से अधिक बहुमत के साथ सत्ता पर वापिस आते बताया था, तो अगली सुबह शेयर बाजार छत को तोडक़र आसमान पर पहुंच गया था। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक्जिट पोल के बाद लोगों को शेयर मार्केट में पूंजीनिवेश का सुझाव दिया था, और उससे लोगों की बहुत बड़ी रकम डूबी क्योंकि एक्जिट पोल बाद में गलत साबित हुए, और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गिरा। 

भारत में ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के साथ आमतौर पर कोई न कोई मीडिया घराने जुड़े रहते हैं, और किसी अखबार या टीवी चैनल का निजी राजनीतिक रूझान ऐसे सर्वे के नतीजों को प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। यह बात बार-बार उठती है कि हिन्दुस्तान में ऐसे पोल या सर्वे करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाने के लिए सरकार को एक ढांचा बनाना चाहिए जो नियम बनाकर इन एजेंसियों के कामकाज को पारदर्शी बनाए। देश में पहले भी विज्ञापनों पर निगरानी रखने के लिए एक संस्था है, रेडियो और टीवी पर निगरानी रखने के लिए एक दूसरी संस्था है, अखबारों पर निगरानी के लिए प्रेस कौंसिल है, इस तरह की कोई और संवैधानिक या गैरसरकारी और ट्रेड-इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी संस्था बन सकती है। सरकारी संस्थाओं का तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसलिए यह भी हो सकता है कि पोल और सर्वे करवाने वाली एजेंसियां खुद होकर अपना एक संगठन बनाएं, और उसे चलाने के लिए इस कारोबार से बाहर के कुछ निष्पक्ष और साख वाले लोगों को उसमें रखे। जिसे आत्म-अनुशासन कहा जाता है, वह सरकारी निगरानी-संस्था के मुकाबले बेहतर इंतजाम हो सकता है, और उससे शुरूआत हो सकती है। फिर अगर यह निगरानी असरदार न हुई, तो फिर सरकार किसी तरह का और रास्ता निकाल सकती है। 

हम किसी एक कंपनी, और उसके एक बार के ओपिनियन या एक्जिट पोल के गलत नतीजों पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जब बार-बार एजेंसियों के अनुमान थोक में गलत होते हैं, तो फिर सोचना पड़ता है। छह महीने पहले छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों के चुनाव हुए, सारे ओपिनियन पोल, और सारे एक्जिट पोल जो बता रहे थे, नतीजे उसके उल्टे आए। अधिकतर कंपनियों के अनुमान गलत साबित हुए। इस बार भी लोकसभा चुनाव के मतदान के तुरंत बाद जो एक्जिट पोल सामने आए, उनमें से तकरीबन तमाम गलत साबित हुए। ऐसे में यह शक पैदा होता है कि क्या कुछ ताकतें ऐसी रहती हैं जो बहुत सारी एजेंसियों के निष्कर्षों को थोक में खरीद सकती हैं? और क्या बहुत सी एजेंसियां बिकने के लिए तैयार रहती हैं? इससे परे हम पल भर के लिए संदेह का लाभ देते हुए यह भी समझना चाहते हैं कि पश्चिम के जिन देशों से ऐसे सर्वे के तरीके हिन्दुस्तान आए हैं, क्या उन तरीकों में ही कोई ऐसी बुनियादी खामी है कि वे हिन्दुस्तान पर उस तरीके से लागू नहीं किए जा सकते जिस तरह वे अमरीका में हर दिन लागू किए जाते हैं। वहां तो एक-एक घटना को लेकर राष्ट्रपति, या अगले संभावित राष्ट्रपति-प्रत्याशी की लोकप्रियता में कमी-बेसी का अंदाज लगाया जाता है कि किसकी लोकप्रियता कितने प्वॉइंट बढ़ी या घटी है। वहां जिस जनता के बीच सर्वे किया जाता है, उसमें और हिन्दुस्तानी जनता में क्या इतना बुनियादी फर्क है कि सर्वे के वे तरीके हिन्दुस्तान में सही नतीजे नहीं दे पाते? इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। 

दूसरा हमारा ख्याल यह भी है कि एक्जिट या ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियों को अपने पिछले चुनावों के नतीजों को अपनी वेबसाइटों पर बनाकर रखना चाहिए, ताकि लोग यह देख सकें कि इतने बरसों में किस कंपनी का पूर्वाग्रह बार-बार किसी पार्टी के पक्ष में रहा है? इसके अलावा आज मीडिया के भीतर भी जिस तरह फैक्ट-चेक करने वाली वेबसाइटें काम करती हैं, उसी तरह देश के परंपरागत ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की कही बातों का भी एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, और पोल या सर्वे करने वाली एजेंसियों के पिछले अनुमानों का भी। यह कुछ उसी तरह का सुझाव है जिस तरह भारत में एडीआर जैसी संस्था चुनावी उम्मीदवारों का विश्लेषण करके जनता के सामने यह रखती है कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार किस दर्जे के अपराधी हैं, किसने कितने करोड़पतियों को टिकट दी है, किसने महिलाओं को कितना महत्व दिया है। लोकतंत्र में जनता के सामने इस तरह के विश्वसनीय विश्लेषण भी आते रहना चाहिए, जो कि जनता को फैसले लेने में मदद कर सकें। 

बहुत से लोग ओपिनियन और एक्जिट पोल को मनोरंजन के सामान से अधिक नहीं मानते। हो सकता है कि हिन्दुस्तान में टीवी चैनलों ने अपने गलाकाट मुकाबले में दर्शक बांधे रखने के लिए इसे धंधा बना रखा हो, लेकिन दुनिया के विकसित देशों में इसे एक भरोसेमंद तकनीक माना जाता है, और कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान में इसे एक भरोसेमंद औजार की तरह विकसित करने के बजाय इसे दिल बहलाने का सामान मानकर इसकी साख खारिज कर दी जाए। अब जब आम चुनाव पांच बरस बाद हैं, देश के किसी भरोसेमंद जनसंगठन को यह पहल करनी चाहिए कि सर्वे एजेंसियां सर्वे की अपनी तकनीक, सैम्पल साईज, लोगों से बात करने की तारीखें जैसी बहुत सी बातों को सामने रखें। इसके बाद ऐसे संगठन को चुनावी नतीजे आने के बाद सही या गलत साबित होने वाले सर्वे पर उनकी एजेंसियों से सवाल भी पूछने चाहिए, और इन सबको इंटरनेट पर जनता के बीच रख देना चाहिए। जिस तरह के सर्वे-नतीजों से देश का जनमत प्रभावित होता हो, उन्हें मनोरंजन कहकर कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। देश में सर्वे की तकनीक को बेहतर बनाना जरूरी है क्योंकि चुनावों से परे भी कई किस्म के मुद्दों पर जनता की राय जानी जा सकती है। 

संसद में कोई कानून बनाने की पहल जब होती है, तब यह भी देखना चाहिए कि जनता उस बारे में क्या सोचती है? चूंकि जनता के चुने हुए सांसद या विधायक अपने सदनों में पार्टी के नियमों से बंधे रहते हैं, और वे वहां पर अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की सोच सामने नहीं रखते, बल्कि पार्टी के तय किए हुए एजेंडा को ही आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सर्वे एजेंसियां जनता के बीच सीधे भी जा सकती हैं कि किसान कानून पर उनका क्या कहना है, फसलों के समर्थन मूल्य पर उनका क्या कहना है, या किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या न लगाने के बारे में उनकी क्या सोच है? हमारा ख्याल है कि सर्वे सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहते, और कुछ पत्रिकाएं तो हर बरस एक सनसनीखेज सेक्स-सर्वे भी करती हैं, और देश के अलग-अलग तबकों की सेक्स-संबंधित मुद्दों पर राय सामने रखती हैं। इसलिए सर्वे के धंधे में एक पारदर्शिता लाकर उसकी जवाबदेही तय करना जरूरी है।  

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इन दिनों सार्वजनिक जगहों पर बहुत से लोग इत्र की दुकान की तरह महकते हुए दिखते हैं। नौजवानों में मामूली आर्थिक हैसियत के बहुत से लडक़े-लड़कियां भी कुछ न कुछ सुगंध लगाए दिखते हैं। पसीने और बदन की बदबू को दबाने के नाम पर बहुत सी कंपनियां अपने डियो (डियोडोरेंट) की ऐसी आक्रामक मार्केटिंग करती हैं, और अनगिनत फिल्मी सितारे, या खिलाड़ी ऐसे स्प्रे के बाद ही अपने आत्मविश्वास के जागने का दावा करते हैं। ऐसी मॉडलिंग और ब्रांड प्रमोशन के बाद यह जाहिर है कि लोग अपने बदन की स्वाभाविक गंध को बदबू मान लेते होंगे, और किसी स्प्रे के सहारे के बिना वे अपने आपको आत्मविश्वास की बैसाखी के बिना चलने वाले महसूस करते होंगे। दरअसल बाजार लोगों में हीनभावना और बेचैनी भरकर अपना कारोबार करता है। फैशन और मेकअप का बहुत बड़ा कारोबार अमरीकी सितारों से लेकर अमरीकी छरहरी गुडिय़ा, बार्बी डॉल के बदन के आकार के असर से चलता है। अभी अधिक वक्त नहीं हुआ जब दुनिया के सिगरेट और शराब के सबसे बड़े ब्रांड चर्चित चेहरों के कंधों पर सवार होकर ग्राहकों को लुभाने निकलते थे। हिन्दुस्तान में भी सिगरेट का एक बड़ा ब्रांड देश भर के जोड़ों को एक मुकाबले में बुलाता था, जिनमें सबसे अच्छा जोड़ा दिखने वाले पति-पत्नी को सिगरेट की मॉडलिंग के लिए छांटा जाता था। इस तरह नए कानून बनने के पहले तक बाजार लगातार बुरी आदतों को बढ़ाने के लिए भी हर किस्म के हथियारों वाले हमले इस्तेमाल करता था। आज भी हिन्दुस्तान में सिगरेट और शराब के इश्तहारों पर रोक रहने पर भी, उन्हीं नामों के दूसरे सामान बनाकर, उसी ब्रांड से बाजार में बेचने की धोखाधड़ी धड़ल्ले से चलती है, और कारोबार के दबाव में रहने वाली सरकारें इसे अनदेखा भी करते रहती हैं।

बाजार की तकनीक कुछ-कुछ राजनीतिक दलों सरीखी रहती है जो कि लोगों के मन में किसी तरह की दहशत, किसी तरह की नफरत, किसी तरह की धर्मान्धता, कट्टरता भरते हैं, फिर किसी काल्पनिक दुश्मन की गढ़ी गई तस्वीर दिखाकर खतरे बताते हैं, और वोटरों को यह सोचने को मजबूर करते हैं कि फलां नेता या राजनीतिक दल को वोट दिए बिना हिफाजत नहीं है। बाजार ऐसा ही करता है। लोगों को उनके बदन के आकार से हीनभावना का शिकार बना देता है, उन्हें अपने रंग को लेकर इतना बेचैन कर देता है कि माइकल जैक्सन जैसे लोग दर्जनों बार की प्लास्टिक सर्जरी से अपना रंग बदलवाते रहे, नाक को धार लगवाते रहे, और बेचैनी में ही मर भी गए। हिन्दुस्तान में भी फेयरनेस क्रीम का कारोबार आसमान चीरकर आगे बढ़ते रॉकेट की तरह बढ़ते रहा, और वह पूरी तरह से हीनभावना पर जिंदा बाजार था, जिसे देश के सबसे चर्चित, शाहरूख खान सरीखे फिल्म अभिनेता बढ़ावा देते रहे। 

देश के सबसे बड़े फिल्मी सितारे, सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी जब गैरजरूरी चीजों को बेचकर खुद अरबपति होते हैं, और वैसे ब्रांड के मालिकों को खरबपति बनाते चलते हैं, तो उस हमले के सामने साधारण सोच के जिंदा रह पाने की गुंजाइश नहीं रहती। देश के तीन-तीन, चार-चार सबसे बड़े सितारे जब कोई गुटखा बेचते हैं, तो नौजवानों को कैसे उसके इस्तेमाल से बचाया जा सकता है? जब देश की कुछ सबसे सुंदर चर्चित लड़कियां और महिलाएं हर कुछ महीनों में बदले जा रहे फैशन का बाजार खड़ा करने के लिए न सिर्फ इश्तहारों में, बल्कि मीडिया की दूसरी मासूम दिखती, लेकिन खरीदी गई जगहों पर भी छाई रहती हैं, तो देश की लड़कियां और महिलाएं उनके बिना अपने आपको समाज और अपने दायरे की दौड़ से बाहर पाती हैं। 

बाजार के हमले का सामना कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इन हमलों और इसके हथियारों को, इनकी फौजी रणनीति को दुनिया के कुछ सबसे शातिर दिमाग तय करते हैं। ये दिमाग माताओं के दिमाग में यह भरने में कामयाब हो जाते हैं कि बच्चों को अगर जिराफ की तरह ऊंचा बनाना है, उनके बदन और दिमाग को तेजी से बढ़ाना है, तो उन्हें दूध में कौन सा पाउडर घोलकर पिलाना होगा। हालत यह है कि बच्चों के खानपान को लेकर उनकी माताओं के दिमाग में इतना कुछ भर दिया गया है कि वे बच्चों के डॉक्टरों का जीना हराम किए रहती हैं। लोगों के मन में बेचैनी भरकर, उन्हें हीनभावना में डुबाकर, उन्हें बेहतरी के सपने दिखाकर इतना कुछ किया जाता है कि लोग बाजार की रणनीति के हिसाब से ही सोचने लगते हैं, और इंसान के बजाय ग्राहक बनकर वे अपने को अधिक महफूज महसूस करते हैं। जो सामान न हेलमेट हैं, न बुलेटप्रूफ जैकेट हैं, वे भी लोगों को हिफाजत का अहसास कराने लगते हैं। कुछ खास ब्रांड के टूथपेस्ट लोगों को यह बतलाने लगते हैं कि उनकी सांस से निकली हुई सनसनीखेज ताजगी किस तरह आसपास से गुजरती लड़कियों और महिलाओं को भी उनकी तरफ खींच देगी। लोगों के सेहतमंद खाने-पीने की एक मामूली सी समझ किनारे धरी रह जाती है, और वे ढेर-ढेर शक्कर वाले कोल्ड ड्रिंक, या एनर्जी ड्रिंक के बिना, किसी प्रोटीन ड्रिंक के बिना अपने को अधूरा पाते हैं। 

जिस तरह अखबार और टीवी चैनल, या यूट्यूब और फेसबुक के रास्ते लोगों तक पहुंचने वाली सोच उन्हें बदल दे रही है, उसी तरह हमलावर मार्केटिंग से लोगों का खानपान, रहन-सहन, सब कुछ बदल जा रहा है। लोग हजारों बरस से सामाजिक प्राणी थे, लेकिन अब बाजार की रणनीति लोगों के अलग-अलग समाज बांट दे रही हैं, और लोग ग्राहकों की अलग-अलग किस्मों के समुदाय बनते जा रहे हैं। अधिकतर लोगों को यह समझ भी नहीं पड़ रहा है कि वे किस तरह बाजार के हाथों एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और वे अपनी जरूरत से बिल्कुल ही परे जाकर ग्राहक बनते जा रहे हैं। लोगों के पास आज किसी मोबाइल या कार का एक मॉडल अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पाता है कि कुछ और क्षमताओं वाले नए मॉडल लोगों के भीतर बेचैनी भरने लगते हैं। आज लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के दायरे में यह सोचना चाहिए कि क्या उन्हें सचमुच और अधिक की जरूरत है, और नए की जरूरत है, या मौजूदा काफी है? बाजार शायद लोगों को इतना तर्कसंगत रहने नहीं देगा, और लोग एक वफादार ग्राहक की तरह अपने ब्रांड से बंधे रह जाते हैं, काल्पनिक जरूरतों को जरूरी सच मानकर उन्हें हासिल करने में जुट जाते हैं। पता नहीं बाजार की यह साजिश इंसानों को गुलाम ग्राहकों से परे भी कुछ रहने देगी या नहीं। 

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बंगाल की एक खबर है कि एक पति ने अपना वंश आगे बढ़ाने की चाह में अपनी पत्नी के साथ दूसरे लोगों से जबर्दस्ती सेक्स करवाया। पत्नी रिपोर्ट लिखाने पुलिस में गई तो वहां एफआईआर से मना कर दिया गया। इसके बाद यह महिला कलकत्ता हाईकोर्ट गई तो वहां न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है, और मामले पर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला चूंकि पुलिस और अदालत तक पहुंच गया, इसलिए सामने आया है, वरना संतान की चाह में, और खासकर पुत्रमोह में आम हिन्दुस्तानी महिला पर जो जुल्म होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कभी उसकी सौत लाने की बात होती है, तो कभी ससुराल के तमाम लोग उसकी मानसिक प्रताडऩा में जुट जाते हैं, उसे तरह-तरह के तांत्रिकों और बाबाओं की शरण में ले जाया जाता है कि वह किसी तरह से मां तो बने, और कई मामलों में ऐसी महिला अघोषित रूप से उन बाबाओं और तांत्रिकों की औलाद की ही मां बनने को मजबूर कर दी जाती है। फिर जिनके पास अधिक आर्थिक क्षमता है उनके लिए अब तरह-तरह की कृत्रिम गर्भाधान तकनीकें भी मौजूद हैं, लेकिन बंगाल का यह ताजा मामला कुछ अधिक ही शर्मनाक है कि पति ने पत्नी पर दूसरे मर्द ढील दिए ताकि वह किसी तरह गर्भवती तो हो जाए। 

भारत में, और खासकर हिन्दुओं में पुत्र का महत्व धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में इतना अधिक स्थापित किया गया है कि पुत्र का हाथ लगे बिना मुर्दा मां-बाप को मोक्ष नहीं मिलता, या शायद स्वर्ग में बड़ा बंगला आबंटित नहीं होता। हिन्दुओं की बहुत सारी व्रत कथाएं पुत्र की कामना के लिए ही बनी हैं, और तरह-तरह के उपवास भी। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी पुत्र दिलवाने के लिए बनी हैं। हिन्दुओं में संपत्ति के बंटवारे के ताजा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को छोड़ दें, तो अभी कुछ बरस पहले तक सारी संपत्ति बेटों में ही बांटने का कानून था, और लडक़ी के लिए यह मान लिया जाता था कि उसकी शादी में जो खर्च किया गया है, वही उसका हक था। इस तरह हिन्दू समाज की सारी सोच पुत्रकेन्द्रित है, और वंश आगे बढ़ाने की सोच भी पुत्र पर ही टिकी रहती है, क्योंकि पुत्री की शादी तो किसी दूसरे परिवार में होती है, और उसकी वजह से माता-पिता का वंश आगे बढ़े, ऐसा नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर हिन्दुओं की सारी सोच बेटों पर केन्द्रित, बेटों तक सीमित रहती हैं, और संतान न होने पर जो लोग गोद लेते भी हैं, वे लोग आमतौर पर परिवार के ही किसी बच्चे को गोद लेते हैं ताकि घर की संपत्ति परिवार में ही रहे। 

इससे दिक्कत यह होती है कि समाज में जो बेसहारा बच्चे रह जाते हैं, जिनके मां-बाप किसी वजह से गुजर गए हों, या जिन्हें कहीं फेंक दिया गया रहा हो, उनके लिए एक संभावित घर कम हो जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों के मुकाबले लोग परिवार के भीतर के बच्चे ही गोद ले लेते हैं। आज हालत यह है कि लोगों में अपने खुद के खून को लेकर, डीएनए को लेकर मोह इतना अधिक है कि वे बहुत महंगी कृत्रिम गर्भाधान, या सरोगेसी जैसी तकनीक का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चा वे अपना खुद का चाहते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के मन में सामाजिक सरोकार नहीं सरीखा रह गया है। बेसहारा बच्चों को अपनाने के बजाय लोग इस ताजा मामले में तो पत्नी के साथ दूसरे मर्दों से जबरिया सेक्स करवाने तक पहुंच गए हैं, ताकि बच्चा परिवार में ही पैदा हो सके। लोगों को याद होगा कि महाभारत की कहानी में पति से बच्चा न हो पाने पर पति-पत्नी की सहमति से किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भधारण करने की एक सामाजिक प्रथा का जिक्र है, और महाभारत के कुछ चर्चित किरदार उसी तरह से पैदा हुए थे। इस प्रथा का जिक्र महाभारत की कथा, और सामाजिक प्रथाओं के इतिहास में बड़े खुलासे से किया गया है। इस प्रथा के साथ यह जोड़ा गया था कि पति के गुजर जाने पर वह महिला अगर संतान चाहती है, तो वह अपने पिता की आज्ञा से संतान प्राप्ति के लिए किसी दूसरे पुरूष से देहसंबंध कर सकती है, और महिला का पति यदि जिंदा भी हो, और बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, तो भी नियोग प्रथा से महिला बच्चा पा सकती है जो कि पति-पत्नी दोनों की संतान कहलाएगा, और नियोग करने वाला पुरूष कभी ऐसी संतान पर दावा नहीं करेगा। कुछ दूसरे धर्मों में भी ऐसी प्रथा का जिक्र है, और पति के भाईयों से गर्भधारण में मदद ली जा सकती है। चीन के एक पहाड़ी समुदाय के बारे में यह जानकारी किताबों में दर्ज है कि वे अपने समुदाय में रक्त-विविधता के लिए वहां से गुजरने वाले सैलानियों की मेहमाननवाजी करते हैं, और वे अपनी महिलाओं से सेक्स का मौका ऐसे मेहमान मर्दों को देते हैं, ताकि समुदाय में नया रक्त आ सके। 

लेकिन अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ सेक्स पर मजबूर करना एक खतरनाक कानूनी और सामाजिक जुर्म है। इसमें महिला को बच्चे पैदा करने का पारिवारिक सामान ही मान लिया गया है, और यह तो भला हो कि हाईकोर्ट की महिला जज का जिसने पुलिस को इस मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। समाज को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि महिलाओं के इतने अधिक शोषण से कैसे बचा जा सकता है। कैसे महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन से परे भी कुछ समझा जा सकता है। संतान मोह में महिला से उसका पति ही दूसरे मर्दों से जबरिया सेक्स करने को मजबूर करे, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह औरों के लिए मिसाल भी रह सके। 

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सोशल मीडिया पर झूठ का कारोबार इतने धड़ल्ले से चलता है कि जब तक वहां की जानकारी को गढ़ी हुई, नकली, या झूठे संदर्भ में साबित किया जा सके, तब तक तो वह चारों तरफ फैल चुकी रहती हैं, और ऐसे झूठ को फैलाने में जिस तबके की दिलचस्पी रहती है, वे खासा ओवरटाइम कर चुके रहते हैं। किसी ने सच ही लिखा था कि जब तक झूठ अपने जूतों के फीते बांधता है, तब तक झूठ पूरे शहर का चक्कर लगाकर आ चुका रहता है। अभी ताजा मामला इंटरनेट पर तेजी से फैलाया जा रहा एक स्क्रीनशॉट है जिसे राहुल गांधी का वायनाड से किया गया ट्वीट बताया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी का ट्वीट गढक़र लिखा गया है- नागरिकता बिल पास कर बीजेपी हिन्दू राष्ट्र के एजेंडे पर चल रही है, हमारे पूर्वजों का एजेंडा हमेशा से इस्लामिक कंट्री पर रहा है, इसीलिए हमने दो इस्लामिक कंट्री बनाईं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब हम भारत को हिन्दू राष्ट्र बनते नहीं देख सकते। 

आमतौर पर भाजपा की समर्थक मानी जाने वाली एक समाचार वेबसाइट ने जांच-पड़ताल करके यह तथ्य सामने रखा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाई जा रही यह पोस्ट गढ़ी गई है, झूठी और नकली है, राहुल गांधी ने ऐसी न कोई बात कही है, और न ही ऐसा कोई ट्वीट किया है। इस वेबसाइट फैक्ट-चेक के बिना भी जिन लोगों में रत्ती भर भी कॉमनसेंस होगा, वे आसानी से समझ सकते हैं कि न तो राहुल गांधी, और न ही देश के किसी भी पार्टी के कोई और नेता इस तरह की बात कह सकते हैं, और यह सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया बड़े ही भौंडे किस्म का झूठ है। किसी को बदनाम भी करना हो, तो मामूली मिलावट वाला झूठ एक बार चल सकता है, लेकिन सर्फ की सफेदी की चमकार वाला इतना सफेद झूठ परले दर्जे के मूर्खों के बीच भी नहीं खपाया जा सकता है। लेकिन देश में एक तबका पिछली पौन सदी से लगातार इसी ‘अपनी राष्ट्रीय नीयत’ को लेकर जुटा हुआ है कि किस तरह जवाहरलाल नेहरू के पिता को मुस्लिम साबित किया जाए, जवाहर के दामाद फिरोज गांधी को मुस्लिम साबित किया जाए, किस तरह सोनिया गांधी को बार डॉंसर साबित किया जाए। यह सिलसिला खत्म ही नहीं होता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी नेहरू-गांधी परिवार को नफरत का निशाना बनाकर मुस्लिम साबित करने की कोशिश तो चल ही रही है, दुनिया के किसी एक देश में फैंसी ड्रेस में गांधी बनकर किसी विदेशी महिला के साथ डॉंस करने वाले आदमी की तस्वीर को भी गांधी बताकर गांधी को बदचलन साबित करना बहुत से लोगों का एक पसंदीदा शगल रहा है। 

लेकिन ऐसी कोशिशें उस समाज में अधिक चलती हैं, और अधिक कामयाब होती हैं, जहां पर लोग हकीकत से अधिक अपनी हसरत को सच मानकर चलते हैं। हिन्दुस्तान में लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दो मिनट की जांच-पड़ताल से किसी सनसनीखेज बात की सच्चाई परखने के बजाय दो घंटे लगाकर उसे हजारों लोगों तक पहुंचाने के काम को समाजसेवा की भावना से करता है। यह सिलसिला देश को ऐसे-ऐसे झूठों से पाट चुका है जिन्हें दुनिया का कोई भी जिम्मेदार समाज छूता भी नहीं। और इसके ऊपर फिर भारत के विश्वगुरू होने का भी दावा है। यह दावा वे ही लोग अधिक  करते हैं जो परले दर्जे के घटिया झूठ को परखने पर एक मिनट भी नहीं गंवाते। गैरजिम्मेदारी से झूठ फैलाने के मामले में हिन्दुस्तानी सचमुच ही विश्वगुरू हो सकते हैं। जिस तरह हिन्दुस्तान के किसी गांव-कस्बे का नाम वहां धड़ल्ले से होने वाले जुर्म की वजह से चारों तरफ फैला रहता है, उसी तरह हिन्दुस्तान के सोशल मीडिया का नाम यहां पर झूठ के संक्रामक रोग की रफ्तार से फैलने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 

हमारे सरीखे लोग जो कि झूठ को परखने के ही पेशे में लगे हुए हैं, इसी से अपनी रोजी-रोटी निकालते हैं, उन्हें किसी के भेजे हुए वॉट्सऐप संदेश से ही यह समझ आ जाता है कि वे कितने गहरे पानी में हैं, और पानी कितना गंदा है, और इस पानी की गंदगी उन लोगों के दिल-दिमाग में किस कदर भर चुकी है। लोगों की साख उनके फैलाए गए एक झूठ से चौपट हो सकती है, इस बात का अहसास जिनको नहीं है, वे आए दिन अपनी साख खोते चल रहे हैं। आज का वक्त सोशल मीडिया पर लोगों की की गई पोस्ट से उनकी विश्वसनीयता बनने या बिगडऩे का है। किसी भी बड़ी कंपनी में, या बड़े संस्थान में किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने के पहले उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, और उनके बारे में दूसरों की लिखी गई बातें बारीकी से देख ली जाती हैं। ऐसे में आज उनकी उगली हुई गंदगी बरसों तक दूसरों को दिखती रहती है। और गंदगी को फैलाना, झूठ को गढऩा, न सिर्फ बाकी सोशल मीडिया के लिए एक संक्रामक रोग रहता है, बल्कि ऐसे लोगों की अगली पीढ़ी इससे संक्रमित होती है। झूठे और जालसाज प्रोपेगेंडा में लगे हुए लोग अपने बच्चों को भी इसी राह पर धकेलते हैं, और अब ऐसे नफरतजीवी लोगों को दुनिया के बहुत से परिपक्व लोकतंत्रों से वीजा भी नहीं मिल सकता। आज अगर लोग कुछ देशों में नफरती लोगों के खिलाफ जानकारियां भेजते हैं, तो उन देशों के दूतावास वीजा जारी करने के पहले ऐसी बातों की पड़ताल जरूर कर लेते हैं। 

भारत जैसे चुनावी लोकतंत्र में हर बरस औसतन 4-5 राज्यों के चुनाव होते ही हैं, और इसलिए झूठ का सैलाब गढक़र उसे बड़े-बड़े पम्प लगाकर लहरों की शक्ल में बढ़ाया जाता है। जिन लोगों को नफरत फैलाने से मानसिक शांति मिलती है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि ऐसी बिना खून-खराबे की हिंसा उनके अपने दिल-दिमाग को चौपट कर देती है। लोगों को नफरत की मानसिक बीमारी और हिंसा से बाहर निकलना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

एक अंतरराष्ट्रीय अनुमान यह है कि अगर साइबर क्राइम एक देश रहता, तो वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहता। दुनिया के दो ही देशों में इससे अधिक जीडीपी होता। और उस साइबर क्राइम के शिकार हम हर दिन अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं। किसी को यूट्यूब वीडियो लाइक करने पर मेहनताने का वायदा करके उनसे लाखों रूपए ठग लिए जा रहे हैं, तो किसी को विदेशों से सामान मंगाकर देने के नाम पर ठगा जा रहा है, और फिर उनके पास फोन आता है कि उनके सामान में ड्रग्स निकली है, और पुलिस को पैसा न दिया तो गिरफ्तारी हो जाएगी। झारखंड के जामताड़ा नाम के एक गांव या कस्बे में बैठे हुए अनपढ़ लोग किस तरह पूरे देश के लोगों को टेलीफोन पर ठग रहे हैं, और किस तरह यह वहां का कुटीर उद्योग बन गया है इस पर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म या सिरीज भी बन चुकी है। हम छत्तीसगढ़ को अधिक करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि पिछले दस बरस में इस राज्य में अनगिनत चिटफंड कंपनियां खुलीं, और लाखों लोगों के हजारों करोड़ रूपए लूटकर गायब हो गईं। उनमें से कुछ के लोगों को पकड़ा गया, और दस-बीस करोड़ रूपए वसूली करके लोगों में थोड़ी सी रकम बांटी गई, लेकिन कुल मिलाकर लोगों का पैसा हमेशा के लिए डूब ही गया। अब छत्तीसगढ़ की एक ग्राम पंचायत रायकोना के एक नौजवान ठग को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों से शेयर मार्केट और क्रिप्टोकरंसी में पैसा लगाने पर 8 महीने में दोगुना करने का झांसा देकर उनसे दसियों करोड़ रूपए ठग लिए। इस नौजवान छत्तीसगढ़ी ठग के बैंक खातों से 6 करोड़ 40 लाख रूपए मिले, करोड़ों की जमीन, करोड़ों की महंगी कारें बरामद की गईं। छत्तीसगढ़ के ही एक कम्पाउंडर ने शेयर मार्केट में पूंजीनिवेश के फर्जी मोबाइल ऐप बनवाए और उसने लोगों से सैकड़ों करोड़ ठग लिए, ऐसी खबर आई है। 

यहां लोग रोज जालसाजी का शिकार हो रहे हैं, रोजाना खबरें छप रही हैं, इसके बाद भी पढ़े-लिखे नए लोग फंसते चले जा रहे हैं। अखबारों और टीवी पर, समाचार वेबसाइटों पर साइबर-ठगी की हर दिन आती दर्जनों खबरों से किसी भी तरह का सबक न लेने की मानो लोगों ने कसम खा रखी है। खासे पढ़े-लिखे लोग, और बैंक कर्मचारी तक साइबर-ठगी का शिकार हो रहे हैं। इनमें से कई लोग किसी वीडियो कॉल पर किसी महिला का बदन देखकर अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और इसके बाद वे अंतहीन ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। शर्मिंदगी में ऐसे बहुत से लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे किसी को सबक नहीं मिल रहा है। दरअसल लोग आनन-फानन कमाई के, किसी महिला के बदन की झलक के इतने प्यासे बैठे हैं कि वे हर कीमत पर इन्हें हासिल करना चाहते हंै। 

दरअसल देश में जब ईमानदारी के पूंजीनिवेश से कमाई सीमित हो, और लोग गलत तरीकों से अंधाधुंध कमाई की मिसाल पेश करते हों, तो बहुत से साधारण लोग भी अपने सीमित पैसों को दुगुना करने के चक्कर में फंस जाते हैं। अभी किसी मोबाइल गेम पर 25 हजार रूपए हारने पर 12-13 बरस के किशोर ने खुदकुशी कर ली। ऐसा और भी बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। बहुत से चीनी मोबाइल ऐप इस देश में चल रहे थे जिनसे आसानी से कर्ज मिल जाता था, और मोबाइल एप्लीकेशन कर्जदार के मोबाइल की पूरी जानकारी निकाल लेता था, और फिर कर्ज वसूली के लिए उन्हें बुरी तरह ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर देता था। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन भारत सरकार ने बंद किए हैं, लेकिन जितने बंद होते हैं, उससे ज्यादा ऐसे मोबाइल ऐप हर दिन बाजार में आ जाते हैं। हर किसी के मोबाइल पर बहुत किस्म की निजी बातें रहती हैं जिन पर कब्जा कर लेने के बाद साहूकार कंपनियां उन्हें फोनबुक के तमाम लोगों तक पहुंचा देने की धमकी देकर कर्ज से कई गुना रकम वसूली करती हैं। 

हिन्दुस्तान जैसे देश में केन्द्र सरकार के दबाव में देश में डिजिटल लेन-देन अंधाधुंध बढ़ाया गया है। एक खोजी रिपोर्ट में कल ही यह सामने आया है कि सरकार ने किस तरह डिजिटल लेन-देन के आंकड़े बढ़ाने के लिए बैंकों पर दबाव डालकर फर्जी आंकड़े तैयार किए। लेकिन बैंकों के काम के दिन घटाकर, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाईन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान बढ़ाकर, इन सब चीजों को आधार कार्ड, और पैनकार्ड से जोडक़र सरकार ने लोगों को बहुत नाजुक हालत में डाल दिया है, और इन दिनों जो ठग टेलीफोन कर रहे हैं, उनके पास लोगों की ये निजी जानकारियां भी हैं। जानकारी और कामकाज ऑनलाईन करने के साथ-साथ अगर साइबर-सुरक्षा भी नहीं बढ़ रही है, तो लोग खतरे में पड़ते जा रहे हैं। लोगों के पास कोई एक ओटीपी आता है, और फिर कोई एक फोन आता है जो अपने को बैंक का या सरकार के किसी विभाग का व्यक्ति बताकर ओटीपी पूछता है, और फिर ओटीपी बताते ही लोगों का बैंक खाता खाली हो जाता है। मतलब यह कि जालसाजों की पहुंच कई किस्म के सरकारी रिकॉर्ड तक है, अब वे किस तरह ये जानकारियां हासिल करते हैं, इसे पकडऩे की सबसे अधिक क्षमता खुद सरकार में हैं। 

हमने कुछ दिन पहले इसी कॉलम में सुझाया था कि देश में साइबर-जुर्म और जालसाजी में लोगों के डूबने वाले पैसों का बीमा होना चाहिए। इन्हें सरकार और बैंक मिलकर या अलग-अलग कर सकते हैं। जब लोगों के खुद कुछ किए बिना जालसाज उनसे सिर्फ ओटीपी पूछकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं, तो इसमें सरकार और बैंक के इंतजाम की कमजोरी साफ नजर आती है। सरकार को मोबाइल फोन और इंटरनेट पर होने वाली साइबर-ठगी रोकने के लिए कम्प्यूटर और अपराध विशेषज्ञों को लगातार लगाकर रखना चाहिए, और जरूरत रहे तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय हैकरों से भी सलाह लेकर निगरानी बढ़ाना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी गांव में सुबह एक खेत में एक प्रेमीजोड़े की लाशें मिलीं। उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। दोनों में प्रेम-संबंध था लेकिन लडक़ी के घरवालों ने उसकी कहीं और सगाई कर दी, दिन में सगाई हुई, रात में उसने अपने प्रेमी के साथ खेत में खुदकुशी कर ली। दोनों 20 बरस के थे। अलग-अलग किस्म से प्रेमीजोड़े आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं, और ऐसे अधिकतर मामलों के पीछे एक आम वजह यह है कि घरवाले उनके प्रेम-संबंध को शादी में बदलने के लिए तैयार नहीं होते। अभी दो-चार महीने पहले ही प्रेमीजोड़े की एक ऐसी आत्महत्या सामने आई थी जिसमें दोनों ही नाबालिग थे। फिर इससे परे कुछ शादीशुदा लोग विवाहेत्तर संबंधों के चलते जीवनसाथी को छोड़ किसी और के साथ प्रेम रहने पर उसके साथ खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन शादी के लायक उम्र वाले बालिग हुए लोग जब खुदकुशी करते हैं, तो सवाल यह उठता है कि उन्हें जान देने की इतनी हड़बड़ी क्या है? अभी तो उनके सामने लंबी उम्र बाकी है। पहले तो हर किसी को पढ़ाई-लिखाई पूरी करके कामकाज से लगना चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए। प्रेमसंबंधों को लेकर तो आनन-फानन हत्या-आत्महत्या की नौबत नहीं आनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि कुछ बरस के प्रेमसंबंधों के बाद प्रेमीजोड़े में खुद ही खटास आ जाए, और एक-दूसरे से छुटकारा पाना बेहतर लगे, और ऐसे में न साथ मरने की, और न एक-दूसरे को मारने की नौबत आएगी। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ताजा-ताजा बालिग हुए लोग, और नाबालिग लोग भी प्रेमसंबंधों में निराश हो रहे हैं, आपस में रिश्ता टूटने पर मर या मार रहे हैं, या शादी के लिए घरवालों के तैयार न होने पर साथ में जान दे दे रहे हैं, वह सिलसिला बिल्कुल ही बेवकूफी का है। लोग अगर जिंदगी में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो वे परिवार से अलग भी रह सकते हैं, और बालिग लोगों के प्रेम या शादी में उनके परिवार की दखल का कोई महत्व भी नहीं होता। लेकिन अगर लडक़े-लडक़ी यह समझते हैं कि वे बिना काम से लगे, बिना कमाई किए, मां-बाप की छाती पर मूंग दलते हुए बैठे रहेंगे, और अपनी मर्जी से शादी करना चाहेंगे, तो फिर यह मुमकिन नहीं है। जो खाना देंगे, उनकी बात सुननी भी पड़ेगी।

अब मां-बाप के नजरिए से देखें तो हिन्दुस्तानी समाज बड़ा दकियानूसी है, यहां धर्म को लेकर, जाति को लेकर, गोत्र या आर्थिक स्तर को लेकर अगर लडक़े-लडक़ी के परिवारों में फर्क है, तो फिर हर मां-बाप शहंशाह अकबर बनकर तलवार खींच लेते हैं। हर किसी को परिवार की प्रतिष्ठा दिखने लगती है, और हिन्दुस्तानी फिल्मों ने लोगों की सोच को और अधिक हद तक दकियानूसी बनाकर रखा है। फिल्में लोगों के दिल-दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं, और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे की सोच के साथ खुदकुशी का रास्ता फिल्मों से भी जिंदगी में आया है। अभी दो दिन पहले ही कहीं की खबर थी कि एक प्रेमीजोड़े ने खुदकुशी करने के लिए नदी में छलांग लगा दी, उन्हें मछुवारों ने बचा तो लिया, लेकिन उनकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए उन्हें थप्पड़ें भी जड़ीं। लोगों को याद होगा कि बॉबी नाम की एक नौजवान-रोमांटिक फिल्म ने कुछ इसी तरह की खुदकुशी की कोशिश दिखाई गई थी, और उसमें तो ये दोनों बचा लिए गए थे, असल जिंदगी में खुदकुशी पर अड़े लोगों का बचना मुश्किल होता है। 

हिन्दुस्तानी समाज को दुनिया के कुछ विकसित और सभ्य देशों से यह सीखना चाहिए कि बालिग आल-औलाद को अपनी जिंदगी किस तरह जीने दिया जाए। दुनिया में जो देश आगे बढ़ते हैं, उनकी बुनियाद में खुशहाल नौजवान रहते हैं। वे किसके साथ रहना चाहते हैं, कब बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये बातें न तो मां-बाप पर बोझ रहतीं, न ही उनमें दखल देना उनके अधिकार क्षेत्र में रहता। सभ्य देशों में बालिग हुए लोगों को सचमुच ही तमाम बालिग अधिकार दे दिए जाते हैं, और उसके बाद परिवार की दो पीढिय़ां जरूरत रहने पर एक-दूसरे से मदद लेती-देती हैं, वरना वे अपनी-अपनी अलग-अलग राह चलती हैं, और एक-दूसरे को चैन की जिंदगी जीने देती हैं। भारत में मराठियों सरीखे कुछ और ऐसे समाज हैं जिनमें शादी के बाद नए जोड़े को उनके हिसाब से अलग घर में रहने देने को बुरा नहीं माना जाता है, और शादी के पहले भी अपनी पसंद से दोस्त, प्रेमी, या जीवनसाथी छांटना उनमें आम बात है। आज 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी लोग शहंशाह अकबर और शहजादे सलीम के बीच अनारकली को लेकर जिस तरह की तनातनी हुई थी, उसे परिवार के भीतर दो पीढिय़ों का आम रिश्ता मान लेते हैं। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। 

दूसरी तरफ प्रेमीजोड़ों को भी यह समझने की जरूरत है कि पहले तो बालिग हो जाने के बाद ही किसी भी तरह की एक संभावना बनती है कि प्रेम जीवनसाथी बन सके। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता के साथ-साथ इतनी हिम्मत भी रहनी चाहिए कि दोनों के परिवार अगर ऐसे रिश्ते को खारिज कर दें तो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से प्रेमीजोड़े खुद अपनी जिंदगी जी सकें। इसके लिए ठीक-ठाक नौकरी या रोजगार, या कारोबार तक पहुंच जाना होगा, दोनों को काबिल बनकर मेहनत करनी होगी, तभी जाकर वे अपनी मर्जी से जीने-खाने का दावा कर सकते हैं। जीना अपनी मर्जी से चाहें, और खाना मां-बाप के साथ चाहें, ऐसा होना मुश्किल है। 

समाज के बड़े लोगों में, उम्रदराज लोगों में अगली पीढ़ी की भावनाओं के लिए एक सम्मान होना चाहिए। पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी पर अपने सामाजिक मूल्यों को थोपती रहेगी, तो फिर समाज मुगलिया सल्तनत से आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जबकि हिन्दुस्तान की संस्कृति हजारों बरस की पौराणिक कहानियों में प्रेम से भरी पड़ी है, और लोग मर्जी से शादी करने के बाद दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचते रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी मर्जी से जीने का हक देकर ही समाज और देश आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों के बालिग हो जाने के बाद भी उन पर अपनी मर्जी थोपकर लोग उन्हें महज गोबर थापने के लायक बना सकते हैं, अगर उन्हें आगे बढऩा है, तो उनको व्यक्तित्व विकास का मौका भी देना होगा। ऐसा न करने वाले समाज अपनी खुद की संभावनाओं से बहुत पिछड़ जाते हैं। योरप का नार्वे जैसा देश अगर खुशी जीवन के पैमाने पर दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उससे भी कुछ सीखने की जरूरत है। दुखी नौजवान पीढ़ी वाला देश कभी अपनी पूरी संभावनाओं तक नहीं पहुंच सकता। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और राजभवन के बीच एक अभूतपूर्व और असाधारण तनातनी देख रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य पुलिस से राजभवन परिसर छोडक़र चले जाने के लिए कहा है, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी पर जमी हुई है। इसकी शुरूआत अभी बंगाल में चुनावी-हिंसा के शिकार लोगों के राजभवन आने के मुद्दे पर हुई, जिन्हें राज्यपाल ने आने की लिखित इजाजत दी थी, लेकिन राजभवन पर तैनात पुलिस ने वहां लागू धारा 144 का हवाला देकर लोगों को आने देने से मना कर दिया। इस पर राजभवन की ओर से पुलिस से गेट पर उनकी चौकी खाली करके जाने के लिए कहा गया, लेकिन वहां तैनात पुलिसवालों ने अपने अफसरों के हुक्म बिना ड्यूटी छोडऩे से मना कर दिया। राज्यपाल पुलिस चौकी की जगह पर ही लोगों से मिलने-जुलने के लिए एक जनमंच बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के बने रहने से वह काम नहीं हो पाया। राज्यपाल की निजी सुरक्षा सीआरपीएफ की ओर से जेड कैटेगरी की है, और कोलकाता पुलिस सिर्फ बाहरी हिफाजत का इंतजाम करती है। राज्यपाल बोस के साथ सरकार की तनातनी का खासा अरसा हो चुका है जब राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने उनकी पर यौनशोषण का आरोप लगाया, और उसकी एफआईआर पर कोलकाता पुलिस ने राजभवन के कुछ कर्मचारियों को गवाही के लिए बुलाया। राज्यपाल ने वहां के सभी कर्मचारियों को मना कर दिया कि उनमें से कोई भी गवाही देने न जाएं। इसके साथ-साथ राज्यपाल ने उन पर आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी के खिलाफ चुनिंदा मीडिया को इकट्ठा करके उन्हें राजभवन के ऐसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई जिनमें शिकायतकर्ता महिला की पहचान भी उजागर हो रही है। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी भी शिकायत के खिलाफ एक संवैधानिक हिफाजत मिली हुई है, इसलिए वे उस कवज के पीछे से उस महिला पर हमला करते रहे, और बचे भी रहे। लेकिन बीते दस से अधिक बरसों से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का हर राज्यपाल से एक टकराव चलते रहता है, और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता। 

भारत जैसे संघीय गणराज्य में केंद्र और राज्यों के बीच एक अनिवार्य संबंध रहते हैं, जिनके बिना काम चल नहीं सकता। और ऐसे संबंधों में राज्यपाल नाम का एक संवैधानिक पद केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंट की तरह राज्य की पीठ पर सवार रहता है। इसे केंद्र की मर्जी से नियुक्त किया जाता है और कभी भी हटाया जा सकता है। सुविधाओं से भरी इस कुर्सी पर बने रहने के लिए पहले से छांटे गए पूरी तरह वफादार लोग आमतौर पर विपक्षी राज्य सरकार का जीना हराम किए रहते हैं, और महाराष्ट्र इसकी एक ताजा मिसाल है जहां पर राज्यपाल पार्टी तोडऩे के लिए हथौड़े की तरह इस्तेमाल होते रहे। देश में तकरीबन तमाम राज्यपाल केंद्र सरकार के भाड़े के हत्यारे की तरह राज्य में संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र खत्म करने के लिए मानो सुपारी लेकर आते हैं। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य-प्रमुख की तरह काम करना, और सरकार को घेरे रखना, यही राज्यपाल का बुनियादी काम रह गया है। हम बहुत पहले से यह बात लिखते आ रहे हैं कि राजभवन नाम की यह संस्था भारत की गरीब जनता की छाती पर राजनीतिक साजिश करने वाले भूतपूर्व नेताओं के पुनर्वास के लिए नहीं चलानी चाहिए। राजभवन खत्म कर देने चाहिए, और इसका कोई आसान, किफायती, लोकतांत्रिक विकल्प ढूंढ लेना चाहिए ताकि देश में संविधान के नाम पर लोकतंत्र खत्म करने का सिलसिला न चले। 

भारत में हाल के दशकों में किसी निर्वाचित राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना बंद हो चुका है। देश की सबसे अलोकतांत्रिक पार्टियां भी ऐसी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, जबकि कुछ राज्य सरकारें ऐसी नौबत के कगार तक पहुंच चुकी हैं। जब ऐसी व्यवस्था की आमतौर पर कोई जरूरत नहीं है, तो राज्यपाल खत्म करने की जरूरत है, ताकि उसके कंधों पर बंदूक रखकर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जंग न चलाती रहें। पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ का यह टकराव इस नई सदी की सबसे गंभीर मिसाल है। इसका अध्ययन करके देश में एक बेहतर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि केंद्र और राज्य के संबंध इस दर्जे की दुश्मनी तक न पहुंचे। राज्यपाल को बनाया इसीलिए गया था कि वे इन दोनों के बीच तालमेल बनाए रखेंगे, लेकिन वे हवन करवा रहे किसी पंडित की तरह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और लोकतंत्र में इसकी कोई न तो जरूरत है, न ही गुंजाइश।

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पिछले कुछ महीनों में हिंदुस्तान के उत्तराखंड राज्य पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की वजह से कई-कई दिनों का ट्रैफिक जाम रहा। और यह तो जाहिर है कि जब इतनी गाडिय़ां सडक़ों पर एक-दूसरे से सटी हुई भर गई थीं, तो इनसे वहां प्रदूषण भी हुआ होगा, और स्थानीय लोगों को अगर पहाड़ों से नीचे आना है, तो उसमें भी भारी दिक्कत हुई होगी। खबरें तो बताती हैं कि ट्रैफिक जाम में फंसे-फंसे कई लोगों की मौत भी हो गई, अगर देव-दर्शन नहीं हुए, तो भी ऊपर जाकर सीधे ईश्वर के दर्शन हो गए होंगे। हिंदुस्तान में पहाड़ों और समंदर के किनारे की जगहों पर अलग-अलग कुछ खास महीनों में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की बड़ी भीड़ लगती है, और सार्वजनिक और कारोबारी, हर तरह की सुविधाएं दम तोड़ देती हैं। फिर धार्मिक तीर्थ कुछ खास महीनों में और खास तिथियों-तारीखों पर अधिक होते हैं, इसलिए उन गिने-चुने दिनों पर अंधाधुंध लोग जुटते हैं। ऐसे में भीड़ की भगदड़ में हिंदुस्तान में हिंदू तीर्थों से लेकर सऊदी अरब में हज यात्रियों की भगदड़ तक बड़ी संख्या में मौतें दर्ज होती हैं।

अब दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह कुछ खास जगहों पर पहुंचने वाले लोगों की बेकाबू भीड़ से स्थानीय लोग इस हद तक थक गए हैं कि वे अब पर्यटकों का विरोध करने लगे हैं। कई जगहों पर पर्यटकों पर टैक्स लगाया जा रहा है ताकि उनकी भीड़ कुछ कम की जा सके। इटली के बीच रोम में बसे वैटिकन में, और इटली के नहरों वाले शहर वेनिस में ऐसी ही अंधाधुंध भीड़ रहती है। लेकिन शहरों से परे भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर गांव-जंगल में रहने वाले लोग भी पर्यटकों की भीड़ से, उनके बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। पिछले एक दशक से एक शब्द का चलन लगातार बढ़ रहा है, ओवरटूरिज्म, और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई चुनिंदा जगहें इसे भुगत रही हैं। यह एक अलग बात है कि पर्यटक अपने साथ अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी भी लेकर आते हैं, होटल, टैक्सी, बस, रेस्त्रां, और सामानों की बिक्री से स्थानीय अर्थव्यवस्था खूब बढ़ती है। हिंदुस्तान के उत्तराखंड और हिमाचल, कश्मीर और दार्जिलिंग जैसी पहाड़ी इलाके मोटे तौर पर पर्यटन-अर्थव्यवस्था पर ही चलते हैं, और यही वजह है कि सरकारों से लेकर कारोबारियों तक  कोई भी पर्यटन और तीर्थ की भीड़ में कटौती नहीं चाहते। हालत यह है कि ऐसी बढ़ती हुई भीड़ के लिए जिस तरह के कानूनी और गैरकानूनी निर्माण बढ़ते चल रहे हैं, उनसे पहाड़ों का ढांचा कमजोर होते जा रहा है।

एक दूसरी बात जो भारत में गंभीरता से नहीं ली जाती, बाहर से आने वाले जो पर्यटक अधिक लापरवाह और अराजक होते हैं, उनकी बड़ी भीड़ स्थानीय जीवनशैली और संस्कृति को भी खराब करती है। कहीं पर नशे का कारोबार बढऩे लगता है, कहीं देह का कारोबार। पर्यटकों की अंधाधुंध खपत से स्थानीय पर्यावरण की बर्बादी होती है, और इन दिनों एवरेस्ट से कचरा और इंसानी पखाना उतारने का एक अभियान चल रहा है जिसे पर्वतारोही ऊपर छोड़ आते हैं। फिर दुनिया में आदिवासी इलाकों में बहुत सी ऐसी अनछुई जगहें हैं जहां संवेदनाशून्य पर्यटकों की भीड़ स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंचाती है। कई बार रोजगार और कारोबार की मजबूरी में लोग ऐसी दखल को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन इनसे लंबा नुकसान होता है। दुनिया का कारोबार पर्यटन और तीर्थयात्रा को बहुत हमलावर तरीके से आगे बढ़ाता है, और सरकारें भी इसे अनदेखा करती हैं। अब नौबत यह आ गई है कि पहाड़ या समंदर, तीर्थ या प्राकृतिक जगहों पर पहुंचने वाली भीड़ से टैक्स लिया जाना चाहिए। जब लोग दूर-दूर से ऐसी जगहों तक पहुंच सकते हैं, उसका खर्च उठा सकते हैं, तो फिर उन्हें स्थानीय विकास और संरक्षण के लिए एक टैक्स और देना चाहिए। लोग यह भी कह सकते हैं कि तीर्थयात्री और पर्यटक हर स्थानीय खरीदी या सहूलियत पर तरह-तरह का टैक्स देते ही हैं, लेकिन साल जो महीने अधिक भीड़ के रहते हैं, उन महीनों में बोझ घटाने के लिए तब तक टैक्स लगाना और बढ़ाना चाहिए जब तक आने वाले लोगों का एक संतुलन कायम न हो जाए। आज पर्यटन कारोबार के नाम पर हर ऐसे प्रदेश में तरह-तरह के गैरकानूनी निर्माण होते चल रहे हैं, और उनसे स्थानीय पर्यावरण हमेशा के लिए बर्बाद हो रहा है। हर पर्यटन-प्रदेश को सहूलियतों को बढ़ाने से पहले उनके असर का भी अंदाज लगा लेना चाहिए।

एक और काम जो हो सकता है, वह नए पर्यटन केंद्रों को विकसित करने का है। हर देश-प्रदेश में कई जगहें अभी तक चलन में नहीं आई होंगी, उन जगहों तक साफ-सुथरा पर्यटन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि मौजूदा जगहों पर से बोझ कुछ कम हो सके। सरकारों के सामने रोजगार, और बाजार के सामने कारोबार की प्राथमिकता भी रहती है, और इनके बीच पर्यावरण और आदिवासी-ग्रामीण जीवन के जानकार लोगों की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमने दस-ग्यारह बस पहले केदारनाथ में विकराल बाढ़ का एक नजारा देखा था, उसे भूलना नहीं चाहिए, और धरती और कुदरत से छेडख़ानी से बचना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

कर्नाटक में एक नाबालिग ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा पर छेड़छाड़ या देह शोषण का आरोप लगाया था जिस पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जांच शुरू की है। हाईकोर्ट ने पुलिस को येदियुरप्पा की गिरफ्तारी न करने को कहा है। इसके पहले बेंगलुरू की एक स्थानीय अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था जिस पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि येदियुरप्पा कोई एैरा-गैरा नत्थू खैरा (टॉम, डिक, या हैरी) नहीं हैं, न ही वे डाकू हैं, वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वे फरार होंगे? हाईकोर्ट जज ने कहा कि अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? अदालत ने कहा कि चार-पांच दिनों में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? 

हम येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लडक़ी की यौन शोषण की शिकायत पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन हम अदालत के रूख पर लिखना चाहते हैं जिसने एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते येदियुरप्पा को यह रियायत दी है कि वे अपनी मर्जी से कुछ दिन बाद पुलिस के सामने पेश हों, और पुलिस तब तक गिरफ्तारी न करे। क्या किसी मामले में किसी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने से उसे ऐसी राहत मिलनी चाहिए जो कि आम लोगों को नसीब नहीं होती है। आम लोगों की तो जमानत की अर्जी भी इस तेजी से अदालत के सामने नहीं पहुंच पाती। जाहिर तौर पर हिन्दुस्तानी अदालतों में बड़े लोगों की अर्जियों पर तेज रफ्तार सुनवाई होती है, इसकी एक वजह शायद यह भी है कि ऐसे लोग महंगे वकील कर पाते हैं जिनके नाम का दबदबा भी अदालत पर रहता है। अब विजय माल्या, जो कि देश का एक सबसे बड़ा बैंक डिफाल्टर है, वह भी एक समय राज्यसभा सदस्य था, और इसके बाद वह देश छोडक़र फरार हुआ जबकि उसकी अरबों की दौलत भी हिन्दुस्तान में पड़ी हुई है, और वह बड़ी ऊंची सामाजिक जिंदगी भी जीता था। शायद वह इसी बेंगलुरू शहर में रहता था जिसमें आज येदियुरप्पा रहते हैं। इसलिए हम इस बात को तो बिल्कुल नहीं मानते कि किसी ओहदे पर एक बार बैठ चुका व्यक्ति फरार होने जैसा काम नहीं कर सकता। इसके बाद अगर जांच एजेंसियों के काम में अदालती दखल किसी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से हो रही है, तो क्या पाक्सो जैसे मामले में किसी ओहदे को कोई रियायत मिल सकती है? 

कुछ हफ्ते पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जजों ने मतदान तक के लिए जमानत दे दी थी कि देश में आम चुनाव हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता, और एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे में जेल में रखना ठीक नहीं है, उस वक्त भी हमने आम और खास के बीच अदालती नजरिए के फर्क की बात उठाई थी, और उसकी आलोचना की थी। कल ही लखनऊ से खबर है कि बसपा के एक भूतपूर्व विधायक की 44 सौ 40 करोड़ की जायदाद ईडी ने जब्त कर ली है। यह पूरी दौलत काली कमाई से जुटाने का आरोप लगा है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह भूतपूर्व विधायक मोहम्मद हाजी इकबाल फरार होकर शायद दुबई चले गया है। इसलिए नेताओं का, बड़े अफसरों का कानून से दूर भागना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। अगर हिन्दुस्तानी अदालतें यह सोचती हैं कि कुछ ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हुए लोग कभी फरार नहीं होंगे, लेकिन गरीब-मजदूर, या फुटपाथी कारोबारी फरार हो जाएंगे, तो यह संपन्न तबके की सोच का एक सुबूत है, और यह सोच खत्म होनी चाहिए। इंसाफ की अदालतों को तो कम से कम सोच का इंसाफ बरतना चाहिए। वैसे भी लोगों का भरोसा पुलिस जैसी जांच एजेंसी, ईडी और सीबीआई सरीखी केन्द्रीय एजेंसी, और अदालतों पर नहीं सरीखा है। आम जनता मानती है कि इंसाफ की प्रक्रिया में जगह-जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार, और ताकत के इस्तेमाल को देखा जा सकता है, और बड़े मुजरिमों को सजा होने की गुंजाइश न बराबर होती है। लोकतंत्र की अलग-अलग शाखाओं, और अदालत की ऐसी साख ठीक नहीं है, और जजों को अगर यह लगता भी है कि किसी व्यक्ति को जमानत दी जानी है, या उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगानी है, तो ऐसा आदेश देना अदालत का विशेषाधिकार रहता है, और इसे कटघरे में खड़े, या आरोपों से घिरे किसी व्यक्ति के ओहदे से जोडक़र बखान नहीं करना चाहिए। महज फरार हो जाना ही नहीं, दूसरे भी जितने किस्म के जुर्म हो सकते हैं, कोई भी नेता उन्हें करने में पर्याप्त सक्षम रहते हैं, इसलिए अदालत को रियायत देनी हो, तो किसी और पैमाने पर करना चाहिए। अदालत को नामी-गिरामी लोगों के मामले आधी रात अपने बंगलों पर सुनना भी बंद करना चाहिए। किसी एम्बुलेंस ड्राइवर या दमकल ड्राइवर का मामला हो तो भी समझ में आता है कि उसे आधी रात को जमानत देना जरूरी है, लेकिन जब किसी टीवी चैनल के मालिक के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात अपने बंगले पर सुनवाई करती है तो लोगों में अदालत के प्रति भरोसा खत्म हो जाता है, सिर्फ ताकतवर और अतिसंपन्न लोग अपने बहुत महंगे वकीलों, और जजों पर भरोसा कर सकते हैं। लोकतंत्र में यह सिलसिला खत्म करना चाहिए।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)  

भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचित नेताओं से बनी सरकार, और पूरी कामकाजी जिंदगी के लिए नौकरी पाने वाले बड़े अफसरों के बीच जिम्मेदार और अधिकारों का एक संतुलन रखा गया है। अफसर 25-30 बरस काम करते हैं, और नेता तो हर पांच बरस में आ-जा सकते हैं। जो लोग सरकार के बाहर हैं, और सरकारी कामकाज की बारीकियों को नहीं जानते हैं, उनके लिए यह बता देना ठीक होगा कि सत्तारूढ़ नेताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे नीतियां बनाएंगे, और फिर उन नीतियों को सरकारी नियम-कायदों के मुताबिक, बजट के भीतर, कार्यक्रमों में ढालने और अमल करने का काम अफसर करते हैं। सरकार की अधिकतर अधिक महत्व की जरूरी फाइलों पर इन दोनों के दस्तखत भी होते हैं, और एक किस्म से इनकी सामूहिक जवाबदेही तय होती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के बहुत से प्रदेशों में जब केन्द्रीय या राज्य जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों के सुबूत जुटाती हैं, तो मंत्री और अफसर दोनों ही गिरफ्तार होते हैं। ऐसे में कुछ मामले इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को तोडऩे वाले भी रहते हैं, और नौकरशाह कहे जाने वाले बड़े अफसरों में से कुछ नौकरी छोडक़र राजनीति में भी आते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों से परे विदेश सेवा के, या आईपीएस, आईएफएस अफसर भी राजनीति में हाथ आजमाते दिखते हैं। इनमें से कई भूतपूर्व अफसर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री जैसे ओहदों पर पहुंचे हुए हैं, और वे इन दोनों ही किरदारों में कामयाब हुए हैं। 

आज इस बारे में चर्चा का एक खास मकसद है। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने तकरीबन चौथाई सदी तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद अब जनता के हाथों बिदाई हासिल की है। और लोकसभा चुनाव में इस सत्तारूढ़ पार्टी को 21 में से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थीं। और राज्य विधानसभा के साथ-साथ हुए चुनावों में भी सत्तारूढ़ पार्टी बुरी तरह से निपट गई, और उसकी सीटें 117 से घटकर 51 रह गईं, और 78 सीटों के साथ भाजपा ने वहां सरकार बना ली। इस पूरे पतन की सबसे बड़ी तोहमत मुख्यमंत्री के पसंदीदा रहे आईएएस अफसर वी.के.पांडियन पर लग रही है जो दस बरस से मुख्यमंत्री के करीब तैनात थे, और चर्चा यह है कि वे ही सारा शासन चलाते थे। अब पिछले ही बरस उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, और औपचारिक रूप से वे बीजू जनता दल में शामिल हो गए थे। वे तमिलनाडु के हैं, और आईएएस के रास्ते उन्हें ओडिशा काडर मिला था। यहां लगातार सत्ता को हांकते हुए वे इतने ताकतवर थे, कि उन्होंने सरकार में रहते हुए भी सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति को अपने इर्द-गिर्द रखा, और पिछली नवंबर में आईएएस छोडक़र बीजू जनता दल में आने के बाद कहा जा रहा है कि वे अकेले ही पूरी पार्टी भी चला रहे थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक किस्म से रिटायर हो चुके थे, बस ओहदे पर बैठे थे, और वी.के.पांडियन ही शासन और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों चला रहे थे, और अब चर्चा यह हो गई थी कि काफी बुजुर्ग हो चुके नवीन पटनायक इस बार चुनाव जीतने के बाद पांडियन को ही मुख्यमंत्री बना देंगे। नतीजा यह हुआ था कि भाजपा ने ओडिशा में लोकसभा-विधानसभा के एक साथ हो रहे चुनावों में राज्य की अस्मिता का सवाल उठाया था कि ओडिय़ा जुबान न बोलने वाले नवीन पटनायक के बाद अब परदेसिया पांडियन मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या इस राज्य में कोई ओडिय़ाभाषी और स्थानीय काबिल माटी संतान है ही नहीं? यह बात जोर पकड़ती चली गई, और सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी न रहने पर भी लोगों ने राज्य और केन्द्र दोनों के चुनावों में बीजू जनता दल को निपटा दिया। 

ऐसा कुछ और जगहों पर भी हुआ है जहां पर बड़े अफसरों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी, और उन्होंने नौकरी छोडक़र चुनाव लडऩा, या अजीत जोगी की तरह राज्यसभा के रास्ते राजनीति में आना तय किया। बड़ी नौकरियों से राजनीति में आने वाले बहुत कम भी नहीं हैं, और तकरीबन हर प्रदेश में ऐसी कुछ मिसालें मिल जाएंगी। ऐसे में एक सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री को राजनीतिक फैसलों के लिए अफसरों का इस हद तक मोहताज होना चाहिए, या अफसरों को इस हद तक सिर पर चढ़ाना चाहिए? सरकार के आम सरकारी कामकाज में तो अफसरों की जगह और उनकी अहमियत हमेशा ही रहती है, और सत्ता के शिखर के बिल्कुल इर्द-गिर्द लगातार काम करते हुए कई अफसर सरकारी और राजनीतिक दायरों के बीच की सीमा रेखा को भूल जाते हैं। अपने राजनीतिक मुखिया के प्रति वफादारी से काम करते हुए वे पहले तो पर्दे के पीछे से, और फिर धीरे-धीरे पर्दे के सामने भी सरकारी नौकरी की सीमाओं को लांघने लगते हैं। ऐसा होने पर सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा नुकसान होता है, और उसमें नौकरशाहों से घिरे हुए राजनेता जमीनी हकीकत देख नहीं पाते, और चुनाव में निपट जाते हैं। ऐसे नेताओं को अपने बेहतर दिनों में यह लगने लगता है कि उनके भरोसेमंद और सबसे करीबी अफसर पार्टी के नेताओं के मुकाबले उनके प्रति अधिक वफादार हैं, और अधिक काबिल भी हैं, और इसलिए वे अपने नेताओं के मुकाबले अपने अफसरों को अधिक अहमियत देने लगते हैं। यहीं से राज्य की लीडरशिप का अपनी जड़ों से कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अफसर चाहे कितने ही काबिल क्यों न हों, वे लोकतांत्रिक राजनीति की जड़ नहीं हो सकते, उसकी डाल हो सकते हैं, पत्ते और फूल हो सकते हैं, और अधिक ताकतवर हो जाने पर वे कांटे भी बन सकते हैं, जैसा कि ओडिशा में पांडियन के साथ हुआ। 

भारत विविधताओं से भरा हुआ ऐसा गजब का देश है जहां अगर कोई नेता या अफसर दूसरों की गलतियों से कुछ सीखना चाहे, तो उसके सामने खूब सारी मिसालें रहती हैं। जेलों में बंद अफसर और नेता रहते हैं, बहुत काबिल और कामयाब, या पूरी तरह से डूब चुके नेता रहते हैं, और हर पांच बरस के चुनाव में सत्ता को अपने चहेते लोगों की वजह से मिलती जीत-हार से भी अंदाज लगते चलता है। हमारा मानना है कि केन्द्र और राज्यों में, या स्थानीय निकायों में भी नेता और अफसर एक-दूसरे को लगातार परख सकते हैं, अच्छा और बुरा तौल सकते हैं, और अपना भविष्य तय कर सकते हैं। दिक्कत वहां हो रही है जहां पर अफसर और नेता मिलकर एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह भ्रष्टाचार में जुट जाते हैं, और जुर्म की भागीदारी फर्म चलाने लगते हैं। देश के बहुत से प्रदेशों में नेता और अफसर कहीं अकेले तो कहीं एक साथ जेलों में बंद हैं। 

इससे परे भी इस मुद्दे पर हमारी यह सोच साफ है कि आमतौर पर अफसर नेताओं के मुकाबले तेज रहते हैं। उन्हें अंदाज रहता है कि नेता की उंगलियां जनता की नब्ज पर हो सकती हैं, लेकिन सरकार चलाने के मामले में नेता को अफसर पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए जब सत्तारूढ़ नेता को टेंडर-ठेका, और ट्रांसफर-पोस्टिंग का लहू मुंह लग जाता है, तो वे नीतियां और कार्यक्रम बनाने का काम भी अफसरों पर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अफसरों को यह पता होता है कि नेता किन-किन कामों में कमाई कर रहे हैं, और उनमें अफसरों की भागीदारी हो ही जाती है। इसका एक ही इलाज हमको दिखता है कि राजनीतिक दल अगर अपने नेताओं को कार्यकर्ता के स्तर से ही लोकतंत्र, संविधान, और सरकारी कामकाज का शिक्षण-प्रशिक्षण देते चलेंगे, तो अफसर सत्तारूढ़ निर्वाचित नेताओं को बरगला नहीं सकेंगे। आज अधिकतर नेता शासकीय कामकाज की सीमाओं और संभावनाओं से अनजान हाल में ही सत्ता पर पहुंचते हैं, और कमाई की अपनी हड़बड़-हसरत के चलते वे तुरंत ही अफसरों के साथ भागीदारी कायम कर लेते हैं। 

ओडिशा का मामला इससे थोड़ा सा अलग था, लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि कोई अफसर काबिल कितना भी हो, उसे अगर नेता अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं का बेहतर विकल्प मानने लगे, तो उससे तबाही तय रहती है, फिर चाहे वह कुछ धीमी रफ्तार से आए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)