छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अभी कुछ ही दिन पहले केडिया के शराबखाने से काम करके लौटते कामगारों से भरी हुई एक बस रास्ते में मुरम खदान के गड्ढे में गिर गई थी, और उसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले इसी बरस इस प्रदेश में कहीं 5 तो कहीं 8 लोगों की सडक़-मौत होते ही रही है। लेकिन कल का कवर्धा का हादसा सबसे ही बुरा रहा जिसमें तेन्दूपत्ता तोडक़र लौट रहे बैगा आदिवासी मजदूरों को ढोकर ला रही गाड़ी खाई में गिर गई, और 19 लोग मारे गए। इनमें से 18 महिलाएं और नाबालिग लड़कियां हैं, और एक पुरूष है। ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे आकार की एक मालवाहक गाड़ी 35-36 लोगों को ढोकर ला रही थी, और पहाड़ी ढलान पर ड्राइवर ब्रेक फेल हो जाने की बात कहते हुए कूद गया, और कुछ और लोग भी कूदकर जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन गाड़ी के साथ खाई में गिरे लोगों की बड़ी तकलीफदेह मौत हुई। इस बड़े पैमाने पर जब कोई हादसा होता है, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन सभी की तरफ से शोक और श्रद्धांजलि संदेश जारी होते हैं, और राज्य सरकार की तरफ से मदद की घोषणा भी होती है। ये दोनों बातें भी कल हो गई हैं, और कई घायल अस्पताल में हैं जिनसे जाकर नेताओं के मिलने का सिलसिला चल रहा है। 

ऐसी हर बड़ी सडक़ दुर्घटना के बाद हम अपने थके-हारे मन से इस जगह पर लिखते हैं, और सत्ता के नाराज होने का खतरा उठाते हुए भी उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। कल पहले की तरह सरकार ने अपनी जिम्मेदारी शोक, श्रद्धांजलि, और मदद से पूरी कर ली है। लेकिन क्या इन तीनों चीजों से अगली एक भी सडक़-मौत थमने वाली है? क्या सरकार की जिम्मेदारी महज शोक, श्रद्धांजलि, और राहत जैसे किसी त्रिकोण से पूरी हो जाती है? क्या सडक़ों सहित पूरे प्रदेश में राज करने वाली सरकार कुछ घंटों के भीतर पूरी जिम्मेदारी से हाथ धोकर उन हाथों से बाकी काम करने में लग सकती है? कहने के लिए तो जिस संरक्षित बैगा आदिवासी समुदाय के जो लोग मारे गए हैं, उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त कहा जाता है, और इनमें से कुछ जातियां तो राष्ट्रपति की गोद ली हुई बताई जाती हैं। लेकिन इस जाति की डेढ़ दर्जन महिला मजदूरों की इस मौत पर राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि से अधिक कोई ड्यूटी बनती है? क्या राष्ट्रपति देश में अलग-अलग जगहों पर अपने बेकसूर दत्तक पुत्र-पुत्रियों की बेवक्त की मौतों पर कुछ और भी जानकारी हासिल करना चाहेंगी जिससे कि इन जातियों के लोगों, और देश के बाकी नागरिकों की थोक-मौतों का सिलसिला कुछ धीमा हो सके? और यही बात प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है कि क्या उनकी श्रद्धांजलि से देश की यह हकीकत बदल जा रही है कि गरीब और मजदूर इस देश में भेड़-बकरियों, गाय-भैंसों, और बोरियों की तरह लादकर ले जाए जाते हैं? 

हिन्दुस्तान की दिक्कत यह हो गई है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी बस शोक, श्रद्धांजलि, और मदद पर खत्म हो जा रही है। यह बात किसी पेड़ के पत्तों पर दवा छिडक़ने जैसी है जिसकी कि जड़ों में ही कोई बीमारी लगी हुई है। हिन्दुस्तान में ऐसे सडक़ हादसों के पीछे एक बुनियादी खामी चली आ रही है जिससे जूझे बिना अगली कोई मौत थमने वाली नहीं है। आज इस देश में गांव-गांव तक गरीब और मजदूर मालवाहक गाडिय़ों पर सफर करते हैं, और इतने सारे खड़े हुए हिलते-डुलते लोगों की वजह से गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ता है, और गाडिय़ां अमूमन बदहाल तो रहती ही हैं। नतीजा यही होता है कि जिस तरह किसी दूसरे मालवाहक के पलटने पर बक्से या बोरियां बिखर जाते हैं, उसी तरह कल आदिवासी मजदूरों के बदन बिखर गए, और जिंदगियां खत्म हो गईं। जब तक मालवाहक गाडिय़ों पर थोक में गरीबों का ढोना बंद नहीं होगा, ऐसी मौतें कैसे बंद हो सकती हैं? कहने के लिए यह बहाना बड़ा लोकप्रिय है कि जंगल और गांव में मुसाफिर गाडिय़ां मिलेंगी कहां से? लेकिन जब वहां मालवाहक गाडिय़ां मिल सकती हैं, तो अगर नियमों को सख्ती से लागू कराया गया रहता तो अब तक मुसाफिर गाडिय़ां भी चलन में आ चुकी रहतीं। मालवाहक गाडिय़ां भी तो किसी वक्त चलन में आईं, और उसके बाद बैलगाडिय़ां घटीं। लेकिन जब तक भ्रष्ट सरकारी अमला इंसानी जिंदगियों के लिए संवेदनाशून्य बने रहेगा, जब तक इस अमले को भेड़-बकरियों और इंसानों में कोई फर्क नहीं लगेगा, तब तक गरीबों की मौतें होती रहेंगीं। कल होना तो यह चाहिए था कि शोक, श्रद्धांजलि, और मदद-राहत से परे भी राज्य सरकार यह घोषणा करती कि वह हर सडक़ हादसे का अध्ययन करके उस तजुर्बे का इस्तेमाल करके आगे ऐसी मौतों को घटाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने अपनी रस्म राहत पर खत्म कर दी। सरकारी खजाने से राहत दे देना आसान है, पूरे प्रदेश में सडक़ों और गाडिय़ों की बदअमनी-अराजकता को सुधार पाना बड़ा मुश्किल है, और आज तो सरकारों का जो हाल दिखता है, उसमें वह नामुमकिन सरीखा है। 

अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ का ट्रांसपोर्ट विभाग राजनीतिक उगाही और इंतजामों का अड्डा बना हुआ है। यह हाल देश के अधिक दूसरे शहरों का भी है, और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत बार सार्वजनिक मंचों से देश में आरटीओ के भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री ही ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं, और कल बिना अपनी गलती के जो 19 मेहनतकश मजदूर बेवक्त मारे गए हैं, वे भी तमाम आदिवासी हैं। इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से जो हुआ है उससे बहुत अधिक होने की जरूरत है, और सरकार को राज्य की सडक़ों पर रोजाना होने वाली अनगिनत मौतों को टालने के लिए गैरसरकारी अध्ययन करवाना चाहिए। सरकार का अपना पूरा ढांचा इस बुरी तरह भ्रष्ट और बेअसर हो चुका है कि वह राजधानी रायपुर में भी म्युनिसिपल की बड़ी-बड़ी फौलादी मशीनों में कचरा और मलबा उठाने वाले फौलादी हिस्से पर मजदूर महिलाओं को ढोकर आते-जाते देखते रहता है। किसी चौराहे पर पुलिस को यह नहीं सूझता कि जेसीबी नाम से पहचानी जाने वाली ऐसी मशीनों पर मजदूरों को सामने बिठाकर दौड़ती फौलादी गाडिय़ों को रोके जिसमें कि किसी भी टक्कर में सबसे पहले इन महिलाओं के पैर कटेंगे। 

दरअसल सरकार और समाज का सारा इंतजाम तथाकथित वीआईपी तबके की सहूलियतों तक सीमित हो गया है। सरकारी गाडिय़ों के काफिले बिना जरूरत भी दौड़ते रहते हैं, और जिन इंसानों की सेवा करने के नाम पर संविधान की शपथ लेकर ये नेता सत्ता पर आते हैं, वे इंसान पलटी हुई गाडिय़ों से जानवरों की तरह कुचलकर मरते रहते हैं। इस मामले में किसी जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट तक दौड़ लगाने का भी कोई फायदा हमें नहीं दिखता क्योंकि बड़े जज सरकार के छोटे-छोटे अमले को उनका रोज का काम तो सिखाने आ नहीं सकते। प्रदेश की जनता भी अजीब किस्म की मुर्दा है कि डेढ़ दर्जन से अधिक इन आदिवासी लाशों के अंतिम संस्कार के पहले ही सरकार ने हाथ धो लिए हैं, और जनता इन करकमलों से आज कहीं उद्घाटन करवानेे में भी लग गई होगी। जो समाज अपने सबसे भयानक हादसों से भी कोई सबक नहीं लेता है, वह अगले हादसे की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ते रहता है। कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर ऐसा कोई और हादसा होगा, और उस वक्त हम इस संपादकीय में से कुछ शब्द फेरबदल करके फिर इसे पूरे का पूरा छापने के लायक रहेंगे। जो देश-प्रदेश अपने इंसानों को बोरियों और मलबे की तरह मालवाहक पर नियमित रूप से, और लगातार ढोता है, उसे अपने को सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। 

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दुनिया में मोबाइल फोन के मामले में सबसे महंगी कंपनी, एप्पल ने अभी यह दावा किया है कि उसके एप्लीकेशन स्टोर पर जो धोखेबाज लोग अपने एप्लीकेशन डालने की कोशिश करते हैं, उनमें से 17 लाख एप्लीकेशन उसने रोक दिए, और इसकी वजह से एप्पल उपभोक्ता ठगी का शिकार होने से बच गए, और करीब 7 बिलियन अमरीकी डॉलर, यानी करीब 584 अरब रूपए डूबने से बचे। किसी कारोबारी कंपनी के दावों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एप्पल की सामने रखी गई जानकारी बता रहे हैं कि कंपनी का कहना है कि उसने चोरी गए एक करोड़ चालीस लाख क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, और 33 लाख ऐसे अकाऊंट को रोक दिया जो कि इन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। एप्पल का दावा है कि 2023 में उसने चोरी गए 35 लाख क्रेडिट कार्ड से खरीददारी रोकी, और उसके सुरक्षा पैमाने बहुत ऊंचे रहने से उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बड़ा नुकसान बचता है। 

हम किसी एक कंपनी के ऐसे दावे पर गए बिना हिन्दुस्तान जैसे देश में देख रहे हैं जहां पर कि पिछले कुछ बरसों में मोदी सरकार ने डिजिटल लेन-देन को खूब आगे बढ़ाया है, और छोटे-छोटे कामों के लिए भी लोग मोबाइल फोन से भुगतान करने लगे हैं, और हम किसी का मखौल उड़ाने के लिए यह बात नहीं कह रहे, लेकिन कहीं-कहीं से ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि कुछ भिखारी भी अपने पास क्यूआर कोड लेकर बैठते हैं, ताकि लोग उन्हें डिजिटल भुगतान कर सकें। कई मंदिरों में भी शायद ऐसा ही इंतजाम किया गया है। ऐसे डिजिटल भुगतान में तो धोखाधड़ी और जालसाजी सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन मोबाइल फोन पर तरह-तरह के एप्लीकेशन, और बैंकों के कामकाज, आधार कार्ड से लेकर कुरियर कंपनी के भेजे जाने वाले ओटीपी तक, इतने तरह के डिजिटल काम लोगों के सामने आते हैं कि वे कभी नासमझी में, कभी हड़बड़ी में, तो कभी धोखा खाकर टेलीफोन पर ओटीपी मांगने वालों को फोन देखकर बता देते हैं, और मिनटों में उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। यह सिलसिला भयानक इसलिए है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग इतने चौकन्ने और जानकार नहीं रहते कि वे हर ओटीपी की गंभीरता को समझ सकें। लेकिन जिनको हम बहुत जानकार मानते हैं ऐसे सरकारी अफसर, बैंक कर्मचारी भी इन दिनों वॉट्सऐप पर धड़ल्ले से चलने वाले धोखेबाज गोल्ड-इन्वेस्टमेंट ग्रुप से लेकर फेसबुक पर धोखेबाजों के इश्तहार तक कई चीजों के शिकार हो रहे हैं। इन दो के अलावा तरह-तरह के एप्लीकेशन कर्ज देने के नाम पर लोगों को फंसाते हैं, उनके मोबाइल फोन पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर उनकी राज की बातें निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, खुदकुशी तक के लिए मजबूर करते हैं। भारत सरकार ने ऐसे कई चीनी लोन एप्लीकेशन ब्लॉक भी किए हैं, लेकिन सरकार जितने एप्लीकेशन ब्लॉक करती है, उससे अधिक गूगल प्ले स्टोर जैसी जगहों पर फिर आ जाते हैं, और लोगों को बहुत आसान कर्ज का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। 

हम दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों की बात करें, तो एप्पल का आईफोन कोई भी नया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आसानी से डाऊनलोड भी नहीं करने देता, वह कई तरह की इजाजत मांगता है, कई तरह के पासवर्ड मांगता है, सावधान करता है, तब कहीं जाकर उस पर कोई एप्लीकेशन डाऊनलोड किया जा सकता है। नतीजा यह होता है कि धोखेबाज एप्लीकेशन डाऊनलोड करने के पहले लोगों को कुछ मिनट का वक्त लगाना पड़ता है, और इतनी देर में हो सकता है कि उन्हें सावधानी सूझ जाए। दूसरी तरफ एप्पल जैसी ही बड़ी कंपनी मेटा अपने फेसबुक और वॉट्सऐप पर ऐसी-ऐसी धोखेबाजी को बढ़ावा देती है जिन्हें देखकर बच्चे भी समझ जाएं कि यह जालसाजी है। फेसबुक पर तो अलग-अलग अखबारों के नाम से हिन्दुस्तान के कुछ सबसे बड़े कारोबारियों के फर्जी और गढ़े हुए इंटरव्यू दिखाकर, लोगों को क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे पूंजीनिवेश की तरफ खींचा जाता है, और हमने खुद ने ऐसी जालसाजी पर बार-बार लिखा है कि यह फ्रॉड है, लेकिन फेसबुक इस धोखाधड़ी को स्पॉंसर्ड पोस्ट दिखाते हुए बनाए रखता है। मतलब यह कि इसके लिए वह भुगतान ले रहा है। हमारा ख्याल है कि हिन्दुस्तान के आईटी कानून के मुताबिक इसे लेकर फेसबुक और वॉट्सऐप को कटघरे में लाया जा सकता है कि वे जानते-समझते यह धोखाधड़ी जारी रख रहे हैं। 

हिन्दुस्तान में हर दिन दसियों हजार लोग साइबर-फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, और इतनी तो शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती हैं, असलियत में तो इससे कई गुना ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने ठग लिए जाने का अहसास भी नहीं हुआ होगा, और वे पुलिस तक पहुंचे भी नहीं होंगे। आज भारत सरकार अपनी सारी तकनीकी क्षमता, और एकाधिकार के साथ भी अगर बहुत संगठित साइबर जालसाजी पर रोक नहीं लगा पा रही है, अगर वह महादेव ऐप जैसी सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगा पा रही है, अगर वह फेसबुक और वॉट्सऐप को संगठित अपराध पर कार्रवाई न करने के लिए कटघरे में नहीं ला पा रही है, तो यह सरकार की लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। अमरीका और यूरोपीय समुदाय तो मेटा जैसी कंपनी को बच्चों पर बुरे असर की जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी संसदीय जांच भी कर रहे हैं, और मेटा पर बड़े लंबे-चौड़े जुर्माने की तैयारी भी चल रही है। 

एप्पल का दावा अगर सही है, तो भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि ऐसे कौन-कौन से धोखेबाज और जालसाज एप्लीकेशन हैं जो गूगल प्ले स्टोर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, और हर दिन लोगों को लूट रहे हैं। सरकार को जालसाज और धोखेबाज कंपनियों, उनके कर्मचारियों के नंबर, इंटरनेट कनेक्शन, बैंक खाते, आधार कार्ड या पैनकार्ड जैसी शिनाख्त, इन सब पर बहुत रफ्तार से रोक लगानी चाहिए ताकि उनसे चलने वाले दूसरे जालसाज एप्लीकेशन भी पकड़ में आ सकें। आज जितनी सरकारी कार्रवाई सुनाई पड़ती है, और जितनी जालसाजी सामने आती है, उन दोनों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार जालसाजों के सौ-पचास मील पीछे चल रही है। साइबर-क्राईम की दुनिया में पुलिस की लाठी वाली रफ्तार से काम नहीं चलेगा, पुलिस को मुजरिमों की रफ्तार और उनके तौर-तरीके समझकर उनके आगे-आगे भी चलना पड़ेगा, तभी आम जनता लुटने से बच पाएगी। भारत सरकार चाहे तो एप्पल जैसी कंपनी से यह समझ सकती है कि वह किन एप्लीकेशनों को किस आधार पर रोकती है, और उनमें से जो भारत में कानूनसम्मत लगें, उन्हें यहां पर एंड्रॉयड फोन के लिए भी रोका जा सकता है जिससे कि जालसाजी कम होगी।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

इन दिनों दुतरफा प्रेमसंबंधों, या इकतरफा आकर्षण, शादीशुदा जिंदगी के भीतर, या विवाहेत्तर संबंधों को लेकर इतने किस्म के कत्ल हो रहे हैं कि अखबार निचोड़ें तो उसमें से खून टपकने लगे। खबरें डराती हैं कि इस कदर बढ़ा हुआ व्यक्तिगत और सामाजिक तनाव कहां जाकर खत्म होगा। यह तो हुई हिंसा की बात, लेकिन हिंसा से परे भी इतने किस्म के जुर्म रोज दर्ज हो रहे हैं कि पुलिस जाने कैसे इन तमाम मामलों को अदालत में फैसले तक पहुंचा सकेगी। हर दिन आसपास से ही कई ऐसी गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि नाबालिग को शादी का धोखा देकर उससे बलात्कार किया, और ऐसा करने वाला बालिग गिरफ्तार हुआ। इन मामलों से परे बहुत से और किस्मों के सेक्स-जुर्म सामने आ रहे हैं जो कि अलग-अलग किस्म की कहानियां बताते हैं। 

अब जो बात समझ नहीं पड़ती है, वह यह कि नाबालिग लड़कियों को ऐसे देहसंबंध में पडऩे की क्या हड़बड़ी है जिसमें उनसे शादी का कोई वायदा किया गया है? यह बात भी लडक़ी के बयान में ही सामने आती है, और हम किसी एक मामले में कोई शक किए बिना यह सोचते हैं कि क्या ये तमाम शिकायतें सही रहती हैं, या संबंध आपसी रजामंदी से बनते हैं, और चूंकि नाबालिग की सहमति का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बालिग नौजवान तुरंत गिरफ्तार भी हो जाते हैं। नाबालिग लड़कियों से देहसंबंध बनाने वाले बालिग नौजवानों से हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए उनके जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों से लड़कियों का भी जो नुकसान होता है उसे तो उन्हीं को झेलना पड़ता है। वैसे प्रसंग से हटकर एक बात हम यहां कहें जो कि हम बार-बार लिखते हैं, तो बलात्कारी की संपत्ति का एक हिस्सा बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला को मिलना चाहिए, ऐसा अगर होने लगे तो बलात्कारी कुछ हद तक तो हिचकना शुरू हो जाएंगे कि जेल से छूटने के बाद भी परिवार की धिक्कार और अधिक जारी रहेगी, क्योंकि बाकी परिवार संपत्ति का एक हिस्सा खो बैठेगा। 

कल छत्तीसगढ़ में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के एक गांव में एक नौजवान ने एकतरफा प्रेम में एक शादीशुदा, एक बच्चे की मां, और गर्भवती युवती को मार डाला क्योंकि वह एक वक्त उससे प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, और लडक़ी के परिवार ने उसकी शादी कहीं और कर दी थी। तब से जब लडक़ी मायके आती थी, वह उसे परेशान करता था, और ऐसे ही एक हमले में उसे कैद भी हो चुकी थी। अब वह कैद से छूटकर आया था, और युवती अपने तीन बरस के बेटे सहित मां के घर आई हुई थी। इस हत्यारे ने इस परिवार में जाकर युवती के साथ-साथ उसके मां-बाप, बहन, बेटे को मार डाला, और इस खूनी मंजर के बीच खुदकुशी भी कर ली। एकतरफा प्रेम में ऐसा भयानक खूनखराबा हमें हाल-फिलहाल में याद नहीं पड़ रहा है, और एक साथ पांच कत्ल और एक खुदकुशी की खबर से सबका दिल भी दहल गया है। छठवां कत्ल अजन्मे बच्चे का हुआ है। एकतरफा कहे जा रहे इस प्रेम की हिंसा देखते हुए अब यह सोचने की जरूरत पड़ रही है कि समाज में प्रेम, देह, और शादी की ऐसी कितनी कमी हो गई है कि उसके लिए इस तरह की, इतनी बड़ी हिंसा की नौबत आ रही है? 

इसे सिर्फ एक सिरफिरे आशिक का काम मानकर पुलिस के अंदाज में मामले को बंद कर देना ठीक इसलिए नहीं होगा कि इससे समाज की व्यापक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। हिन्दुस्तानी समाज में प्रेम की जगह और संभावना जिस हद तक घटती चल रही है, उससे भी ऐसी हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को किसी एक से प्रेम होता है तो उसे ही वे जिंदगी का अंत मान लेते हैं, और दोनों तरफ के परिवार सहमत न हो तो ऐसे प्रेमीजोड़े आए दिन अपनी जिंदगी का अंत करते रहते हैं। यह पूरा सिलसिला समाज के इस प्रतिरोध से भी बढ़ रहा है जो कि दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरी आर्थिक संपन्नता में अपने परिवार का रिश्ता नहीं होने देना चाहते। नौजवान दिल हैं कि तन और मन की उनकी जरूरतें, परिवार की रोक-टोक से परे खड़ी होती हैं, और बढ़ती हैं। भारत का आम समाज जब तक प्रेम का दुश्मन बने रहेगा, तब तक आत्मघाती या जानलेवा हिंसा बनी रहेगी। 

आपसी रिश्तों में हिंसा के एक दूसरे किस्म के मामले कुछ अलग तरीके से चौंका रहे हैं। इन दिनों लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहां पर किसी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर या भाड़े के हत्यारे जुटाकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। अभी तक इसका उल्टा तो होते आया था कि पति कत्ल करवाते थे, और पत्नियों की जान जाती थी। हाल के बरसों में ये दूसरी किस्म की खबरें भी लगातार बढ़ रही हैं, और कुछ मामलों में तो बिना किसी प्रेमी के भी अपने शराबी या बदचलन पति से थकी हुई महिला खुद भी उसका कत्ल कर दे रही है, या भाड़े के हत्यारे जुटा रही है। हम इसे हाल के बरसों में भारतीय महिला का एक अलग किस्म का सशक्तिकरण भी देख रहे हैं जिनमें वह अपने पर होते जुल्म को और अधिक बर्दाश्त करने से मना कर दे रही है, और प्रतिरोध, प्रतिकार, या प्रतिहिंसा पर उतर आ रही है। अगर भारतीय महिलाओं में अपने अधिकारों के लिए इस किस्म की हिंसक जागरूकता आती है, तो इससे परिवारों के भीतर हिंसा की घटनाओं में एकदम से इजाफा होगा क्योंकि अभी तक तो महिलाएं हिंसा झेलते ही आई हैं। 

हमारा ख्याल है कि समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले लोगों को ऐसी पारिवारिक और निजी हिंसा की वजहों पर शोध करना चाहिए। यह सामाजिक अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि परिवारों और समाज के भीतर की हिंसा को बढऩे से रोकने के कुछ तरीके सोचे जा सकें, और परामर्शदाताओं को भी ऐसी शोध से मदद मिल सके। फिलहाल चारों तरफ फैल रही अभूतपूर्व और असाधारण दिख रही हिंसा से बचने के तरीके सोचने चाहिए, और आसपास के लोगों में अगर हिंसक भावना दिखे तो उन्हें समझाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बड़ी हिंसक भावना बिना किसी लक्षण के अचानक खड़ी नहीं हो जाती, इसलिए करीबी लोगों को ऐसी नौबत का अंदाज पहले से लग सकता है, और वे चाहें तो विचलित व्यक्ति को समझा-बुझाकर, और बाकी परिवार के साथ परामर्श करके हिंसा के खतरे को घटा सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

भारत के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहान, नीट, के पर्चे लीक करके उसे आधा-पौन करोड़ तक में एक-एक छात्र को बेचने, और उसके आधार पर तैयारी करवाकर इम्तिहान दिलवाने का भांडा फोड़ हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में अदालत ने इम्तिहान पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन केन्द्र सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है जो कि नीट इम्तिहान आयोजित करती है। इस जनहित याचिका में अदालत से कहा गया है कि इसका एक पर्चा लीक हुआ है, और उसके आधार पर अगर इम्तिहान होता है तो उससे दाखिला प्रभावित होगा, और प्रतिभाशाली छात्रों का हक मारा जाएगा। याचिका में कहा गया है कि मोटी रकम देकर ऐसे पर्चे खरीदने वाले लोगों से बाकी छात्रों का समानता और बराबरी के अवसरों का बुनियादी हक मारा जा रहा है, और कुछ संपन्न छात्रों को इससे नाजायज फायदा मिल रहा है। खबरें बताती हैं कि गुजरात और बिहार में संगठित शिक्षा-माफिया इस पर्चा-लीक के पीछे है, और बहुत से ऐसे बयान मिल गए हैं जिन्होंने बताया कि उनके मां-बाप ने लीक हो चुके पर्चे का इंतजाम किया था, और उन्हें रात भर इन्हीं सवालों की तैयारी करवाई गई, और अगले दिन यही पर्चा आया भी। 

अब देश भर में कुछ अलग-अलग मेडिकल-दाखिला इम्तिहान होते थे जिनको सबको खत्म करके राष्ट्रीय स्तर पर नीट लेना शुरू किया गया, और उस वक्त भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु जैसे राज्य नीट का जमकर विरोध कर रहे थे। जबकि आम धारणा यह है कि दक्षिण में पढ़ाई का स्तर बेहतर है, और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दाखिला इम्तिहान में दक्षिण भारत के राज्य, और महाराष्ट्र जैसे बेहतर पढ़ाई वाले राज्य के छात्र-छात्राओं का दबदबा रहेगा। लेकिन अब अगर गुजरात और बिहार के करोड़पति मां-बाप पर्चे खरीदकर अपने बच्चों के पास होने की गारंटी करवा ले रहे हैं, तो इससे पूरे देश में ही प्रतिभाशाली बच्चों की संभावनाएं खत्म होती हैं। यह सिलसिला कई तरह से खतरनाक है, एक तो इससे देश की सरकार और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा खत्म होता है, और फिर गरीब बच्चों के मन में यह निराशा स्थाई रूप से बैठ जाएगी कि वे कुछ भी कर लें, दाखिला तो करोड़पतियों के पर्चे-खरीदे बच्चों का ही होगा। गरीब बच्चों के मनोबल टूटने का एक लंबा नुकसान होगा जिससे उबरना भी मुश्किल होगा। और फिर ऐसे बच्चे आगे चलकर सरकार, कानून, और लोकतंत्र के लिए मन में हिकारत पाल लेंगे, और देश के लिए यह भारी पड़ेगा। 

सिर्फ यही दाखिला इम्तिहान नहीं, अलग-अलग राज्यों में, और केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए जितने तरह की चयन-परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी जहां-जहां बेईमानी होती है, राजनीतिक या आर्थिक आधार पर लोगों को चुना जाता है, उससे भी गरीब और मेहनती बच्चों में डिप्रेशन भर जाता है। उनकी पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी भी घट जाती है कि आगे जाकर स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई से तो नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, और नौकरी तो खरीदनी ही पड़ेगी। जब देश की नौजवान पीढ़ी और उससे भी कम उम्र के बच्चों में यह धारणा घर कर जाएगी तो लोगों के मन में पढ़ाई का महत्व खत्म हो जाएगा। यह कुछ उसी किस्म का होगा जिस तरह कि जब सरकारें बहुत भ्रष्ट हो जाती हैं, तो लोगों की टैक्स देने में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम ईमानदारी से टैक्स दें, और उस पैसे को खर्च करते हुए सत्ता पर बैठे नेता और अफसर बेईमानी करते रहें, तो फिर ऐसा टैक्स दिया ही क्यों जाए? आज वैसे भी हिन्दुस्तान में स्कूलों की पढ़ाई एक नकली पुतले की तरह बन गई है, और पैसे वाले मां-बाप अपने बच्चों के लिए किसी महंगे कोचिंग सेंटर में दाखिला जुटाते हैं, और वह कोचिंग सेंटर बच्चों को स्कूल के बोझ से बचाने के लिए अपनी किसी डमी स्कूल में उनका दाखिला दिखा देते हैं, और बिना क्लास में गए उन्हें हाजिरी मिलती रहती है। दशकों से यही सिलसिला चले आ रहा है, और अब जाकर किसी एक स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की मान्यता खत्म की है जो छात्र-छात्राओं को दिखावे का एडमिशन दिखाती हैं। 

भारत की शिक्षा व्यवस्था वैसे भी गरीब और अमीर के बीच, सरकारी और निजी के बीच, हिन्दी और अंग्रेजी के बीच, तरह-तरह के विरोधाभासों से भरी हुई है, और ये विसंगतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। जिस तरह से निजी महंगी स्कूलों के बाद अब निजी महंगे विश्वविद्यालय हावी हो गए हैं, उनसे भी यह समझ पड़ता है कि आगे की ऊंची पढ़ाई में दाखिले के लिए पैसों का बोलबाला काम आता है क्योंकि महंगी कोचिंग पाने वाले बच्चों की संभावना मुकाबले में बढ़ जाती है। अब इससे भी सौ कदम आगे जाकर अगर खरीदे गए पर्चों से तैयारी करके कुछ अतिसंपन्न बच्चे दाखिला पा जाएंगे, तो इससे नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की दाखिला-परीक्षा शुरू करना ही नाजायज होगा। जिन दो राज्यों गुजरात और बिहार में साजिश करके नीट का पर्चा लीक किया गया है, दोनों ही जगहों पर भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं, और केन्द्र सरकार को इस भयानक जुर्म को अपनी राज्यों की सत्ता के साथ जोडक़र भी देखना चाहिए। कहने के लिए जिस इम्तिहान का इंतजाम बड़ा सख्त है उसके पर्चे जुटाने और बेचने में अगर गुजरात और बिहार इस तरह उजागर हुए हैं, तो यह बात वहां की राज्य सरकार के भी फिक्र करने की है जिसकी कि इज्जत इससे खराब हो रही है। 

हमारा ऐसा ख्याल है कि दाखिला-इम्तिहानों से लेकर नौकरियों तक अगर कोई संगठित जुर्म हो रहा है, तो उसके लिए अधिक सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी एक-एक परीक्षा को प्रभावित करने का काम लाखों बच्चों की जिंदगियां प्रभावित करता है, और फिर कॉलेजों में दाखिले से लेकर सरकारी नौकरियों तक में अगर कम प्रतिभाशाली बच्चे चुन लिए जाते हैं, तो आगे की पढ़ाई और नौकरी दोनों की क्वालिटी खराब होना तय है। केन्द्र सरकार को अपने इस इम्तिहान की साख बचाने के लिए भी इस बार की पूरी साजिश का भांडाफोड़ करना चाहिए, और आगे ऐसा न हो उसके लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाम पर लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक असाधारण जमानत पाकर चुनाव प्रचार तक बाहर तो आ गए, लेकिन उनकी बोलती बंद है। इसके पहले कि वे चुनाव प्रचार के लिए निकल पाते, उनकी एक सबसे पुरानी सहयोगी और पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर उन्हीं के घर के ड्राईंग रूम में उन्हीं के निजी सहायक ने हमला किया, और स्वाति को पीटा। स्वाति की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया है, और अब केजरीवाल के इस बहुत पुराने निजी सहायक विभव कुमार की तलाश जारी है। इस हमले को चार दिन हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद-प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया के सामने मंजूर किया है कि अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर उनसे मिलने पहुंचीं स्वाति से ड्राईंग रूम में केजरीवाल के निजी सहायक ने बहुत बुरा सुलूक किया है जो शर्मनाक है, और मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करेंगे। बात-बात में सार्वजनिक आरोप उछालने वाले और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने वाले अरविंद केजरीवाल अपने खुद के घर में एक महिला सांसद की पिटाई पर चार दिन में मुंह भी नहीं खोल पा रहे हैं, और यह हमलावर उनका निजी सहायक उसके बाद भी लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस निजी सहायक ने उन्हें चेहरे पर थप्पड़ें मारीं, गंदी गालियां दीं, और कहा कि वह उन्हें तबाह कर देगा। उन्होंने पुलिस को यह भी कहा है कि उनकी छाती पर और उनके बदन के निचले हिस्से में भी विभव कुमार ने वार किए। स्वाति के फोन से सीएम हाऊस के भीतर से ही दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया गया था कि सीएम की पीए ने उन पर हमला किया है। 

नीति और सिद्धांत की बात करने वाला कोई नेता न भी हो, दिल्ली का सीएम या अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक न भी हो, कोई आम इंसान भी अपने घर पहुंची महिला को अपने पीए से पिटवाने की हिंसानियत नहीं दिखा सकते। अब यह केजरीवाल परिवार के भीतर की बात है कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया है, या राजनीति में अभी सक्रिय हुईं उनकी पत्नी ने। दिल्ली की अफवाहें यह भी कहती हैं कि सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल को नापसंद करती हैं, और वे भी इस हमले के पीछे हो सकती हैं। जो भी हो, अगर सीएम की बीवी उनके सरकारी निवास पर एक महिला राज्यसभा सदस्य पर हमला करवा रही है, तो यह भी केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती थी कि वे अपने पीए और पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते। अब हो सकता है कि केजरीवाल को यह मलाल हो रहा हो कि वे सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आए ही क्यों कि उनके सार्वजनिक जीवन का यह सबसे बड़ा बवाल खड़ा हो गया जो कि उन्हें सिर्फ धिक्कार का हकदार बनाता है। गिने-चुने दिनों के चुनाव प्रचार के लिए इतनी लड़ाई के बाद मिली जमानत मानो नाली में बह जा रही है, और केजरीवाल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कांफ्रेंस में उनसे सिर्फ स्वाति मालीवाल पर सवाल किए गए, उनके होंठ सिले रहे, और उनकी तरफ से संजय सिंह मणिपुर से लेकर कर्नाटक के रेवन्ना सेक्सकांड तक को गिनाते रहे, सिवाय स्वाति मालीवाल मामले पर जवाब देने के। 

बाजार में दो तरह की चर्चाएं हैं, एक तो यह कि अपने को जमानत दिलवाने वाले, और ईडी के खिलाफ बाकी मामले लडऩे वाले दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए केजरीवाल की तरफ से स्वाति मालीवाल पर दबाव डाला जा रहा था कि वे इसी बरस राज्यसभा में पाई अपनी सीट खाली कर दें। दूसरी अप्रिय निजी जीवन की चर्चा का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं कि केजरीवाल के जेल रहने पर उनकी पत्नी ने किस तरह राजनीतिक मामलों में अगुवाई शुरू की थी, और सोनिया गांधी के साथ मंच पर दिखी थीं। यह पूरा सिलसिला किसी डबरे के पानी में कीचड़ घुल जाने से गंदला हो गया लगता है। जिस केजरीवाल ने नैतिकता की दुहाई देते हुए अन्ना हजारे नाम के खादी की खाल ओढ़े एक पाखंडी के साथ मिलकर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार हराने का काम किया था, वही केजरीवाल अब ईमानदारी और नैतिकता के हर पैमाने पर खोटा साबित हो रहा है। सिर्फ दिल्ली और पंजाब की चुनावी कामयाबी सब कुछ नहीं होती। देश की कुछ और पार्टियां भी सारी नैतिकता और ईमानदारी, सारा लोकतंत्र छोडक़र चुनावी कामयाबी पा रही हैं, ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी का औरों से कोई फर्क नहीं रह गया है। अपनी पार्टी और अपने घर के इस भयानक विस्फोटक, अभूतपूर्व और शर्मनाक जुर्म के बारे में वो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें लोकतंत्र के नाम पर जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों को भी शायद निजी हैसियत में यह मलाल हो रहा होगा कि उन्होंने भला यह किस आदमी के लिए इतने बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार लेकर जमानत दे दी। 

इस पूरे मामले से केजरीवाल एक बहुत ही घटिया नेता और इंसान की तरह सामने आए हैं, इसके साथ-साथ यह बात भी भयानक है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से राजनीतिक दल में बदला यह एनजीओ भी डेढ़ दशक के भीतर ही एक कुनबापरस्त और तानाशाह पार्टी में बदल गया है। आज इस मौके पर यह भी याद पड़ता है कि किस तरह प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, आशुतोष जैसे कितने ही लोग केजरीवाल को छोडक़र चले गए, और आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए। इतन कम दौर में इतने उत्थान और ऐसे पतन वाले केजरीवाल शायद अकेले ही नेता होंगे। बड़ी बात यह नहीं है कि केजरीवाल के बंगले पर उनकी राज्यसभा सदस्य पर उनके पीए ने शारीरिक हमला किया, बड़ी बात यह है कि इस पर चार दिन बाद भी मुख्यमंत्री को कुछ करना जरूरी नहीं लगा है। यह तो मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की ली गई शपथ के भी खिलाफ है। यहां पर यह चर्चा करना भी जरूरी है कि यह मामला सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच का नहीं है, जो कि बड़े उत्साह से ओवरटाईम कर रहा है, बल्कि यह राज्यसभा के सभापति की दखल का मामला भी है क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य हैं। 

हम शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर साढ़े तीन सौ करोड़ रिश्वत के आरोपों को भी राजनीतिक या सरकारी मानकर अदालती फैसले तक उसे सीमित महत्व का मान सकते थे, लेकिन एक महिला के साथ केजरीवाल परिवार द्वारा करवाई गई ऐसी भयानक हिंसा को शराब घोटाले के मुकाबले अधिक अनैतिक काम मान रहे हैं जिसका कोई बचाव नहीं हो सकता। इस घटना के बाद केजरीवाल की चुप्पी जितनी लंबी खिंचती चली जाएगी, उनकी नाक उतनी ही कटती चली जाएगी। यह मामला देश की हर पार्टी के लिए एक मिसाल रहेगा, और सबके लिए यह सबक भी रहेगा कि एक महिला राज्यसभा सदस्य को इस तरह पिटवाकर कोई बच नहीं सकते। अब दिल्ली सीएम के बंगले में लगे हुए सारे कैमरे जो कि लगाए तो उनकी हिफाजत के लिए गए थे, अब वे काम आएंगे उनके खिलाफ सुबूत जुटाने में। हमें उम्मीद है कि केजरीवाल के काबिल वकील अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें यह सलाह देंगे कि सीएम हाऊस के कैमरों की रिकॉर्डिंग को मिटाना एक जुर्म के सुबूत नष्ट करने का एक और जुर्म होगा। 

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ वहां राजभवन की एक अस्थाई महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था जिसकी जांच बंगाल की पुलिस कर रही है, और उसने राजभवन कर्मचारियों से पूछताछ की इजाजत के अलावा राजभवन का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राज्यपाल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, इसलिए वे अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस ने इस महिला की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद करीब सौ चुनिंदा पत्रकारों को राजभवन में इकट्ठा करके शिकायत में बताए गए घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज में से चुनिंदा हिस्सा उनके सामने अपने को बेकसूर साबित करने की कोशिश में रखा। खबरें बताती हैं कि इस फुटेज में शिकायतकर्ता महिला को भी दिखाया गया, जिससे उसकी निजता भंग हुई। यौन शोषण की शिकायत पर किसी भी महिला की पहचान, उसका नाम, कुछ भी उजागर करने पर कानूनी रोक है, और राज्यपाल ने ठीक यही किया। राज्य का संवैधानिक प्रमुख अगर ऐसी हरकत करता है, और उसे संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, तो फिर ऐसी सुरक्षा के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। लोगों को याद होगा कि आन्ध्रप्रदेश के राजभवन में कुछ दशक पहले उस वक्त राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी के भी कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें वे राजभवन के किसी कर्मचारी के साथ तो नहीं थे, लेकिन वहां के अतिथिगृह में आकर ठहरी एक महिला के साथ थे। ऐसे वीडियो के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। देश में अलग-अलग कई राजभवनों में राज्यपाल जितने छिछोरे किस्म के मामलों में उलझे हुए दिखते हैं, उनसे लगता है कि उन्हें मिली हुई ऐसी संवैधानिक सुरक्षा खत्म करनी चाहिए। वैसे भी किसी भी ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ उसकी जिम्मेदारी के कामकाज से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा देना शायद जायज होता हो, लेकिन निजी चाल-चलन, निजी भ्रष्टाचार, यौन शोषण जैसे मामलों में किसी को संवैधानिक हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। अब राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ मानो यह शिकायत काफी नहीं थी कि एक ओबीसी नृत्यांगना ने बंगाल राज्यपाल के खिलाफ बंगाल पुलिस को एक शिकायत की थी जिसकी जांच अब पुलिस ने पूरी की है, और राज्य शासन को रिपोर्ट दे दी है। इस नृत्यांगना ने दिल्ली के एक होटल में ठहरने के दौरान उनसे मिलने के लिए दिल्ली का बंग भवन छोडक़र बिना सुरक्षा अकेले पहुंचे हुए राज्यपाल का जिक्र किया था, और शिकायत की थी कि उन्होंने होटल में उसका यौन उत्पीडऩ किया था। बंगाल पुलिस के मुताबिक बंग भवन में राज्यपाल के ठहरने, निकलने, और होटल में आने, वहां से जाने का सीसीटीवी फुटेज देख लिया गया है, और पहली नजर में इस महिला की शिकायत पुलिस ने सही पाई है। 

अब भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसी संवैधानिक सुरक्षा मिलना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है जो कि उसके काम से जुड़ी हुई नहीं है। यही शिकायत अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक के खिलाफ होती, तो उन्हें तो कोई हिफाजत नहीं मिल सकती थी। ऐसे में आम और खास के बीच यौन शोषण जैसे आरोप, या मध्यप्रदेश में एक वक्त राज्यपाल रहते हुए रामनरेश यादव के व्यापमं घोटाले में शामिल होने के आरोप सामने आए थे, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई पाती, उसके पहले ही वे गुजर गए, और कई किस्म की कानूनी परेशानियों से बच भी गए। अब ऐसे मामलों में किसी को कानूनी कार्रवाई से हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और नाजायज है। 2015 में जब यह मामला सामने आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी जिसमें एमपी के गवर्नर को हटाने की मांग की गई थी, और उस वक्त अदालत ने केन्द्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। उस वक्त की खबर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामनरेश यादव को भी नोटिस जारी किया था जो कि अपने किस्म का एक असाधारण मामला था। 

लोकतंत्र में जनता के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी शर्मिंदगी और कानूनी कार्रवाई झेलने के बजाय, ऐसे आरोप लगने पर वे कम से कम राजभवन की हिफाजत को छोडक़र घर तो चले जाएं। लेकिन ऐसे लोग इस दहशत में रहते होंगे कि राजभवन छोड़ते ही उन पर कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए वे कुर्सी से अधिक से अधिक वक्त तक चिपके रहना चाहते होंगे। और रिटायर होने के पहले ही गुजर जाने वाले राज्यपाल की तरह बाकी लोग भी उम्मीद करते होंगे कि हो सकता है कि रिटायरमेंट आने के पहले मौत ही आ जाए, तो किसी कार्रवाई का कोई टंटा ही नहीं रहेगा। और इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक बेमिसाल मिसाल छोड़ी है कि बंगले के दफ्तर में मातहत कर्मचारी के यौन शोषण का आरोप लगने पर वे खुद ही इसकी सुनवाई के लिए बनी बेंच के मुखिया बनकर बैठ गए थे। इससे अधिक शर्मनाक कोई मिसाल देश के इतिहास में आज तक नहीं हुई है, और हमने यह बेंच बनने के दिन से ही इसे शर्मनाक करार देना शुरू किया था, यह एक अलग बात है कि साल-दो साल बाद जब रंजन गोगोई की किताब प्रकाशित हुई थी तो उन्होंने इस बेंच में खुद के बैठने को गलत फैसला माना था, तब तक हम दर्जन भर बार से अधिक अपने संपादकीय और कॉलम में इसे धिक्कार चुके थे। 

हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के हर राज्यपाल के साथ वहां चलने वाले स्थाई टकराव को अनदेखा करना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक के बाद एक महिलाएं राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, तो हम इनके पीछे कोई राजनीति मानने से इंकार करते हैं, और उन महिलाओं का जांच और कार्रवाई का हक राजनीति से ऊपर मानते हैं। ऐसे में देश के संविधान में यह फेरबदल करना चाहिए कि निजी आचरण, भ्रष्टाचार, यौन शोषण जैसी शिकायतों पर किसी राज्यपाल, राष्ट्रपति, या जज, देश में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र जरा भी सभ्य होता तो बंगाल सरीखे राज्यपाल इस्तीफा देते, और फिर चाहे अपनी मोटी पेंशन से थाईलैंड आते-जाते रहते। लेकिन कुकर्मों को संवैधानिक हिफाजत देना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, और हमारा ख्याल है कि एक व्यापक मुद्दा बनाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई जाएगी, तो उसकी सुनवाई की संभावना बनती है। देश में किसी वकील को, या जागरूक नागरिक को यह पहल करनी चाहिए। और क्या होगा, अधिक से अधिक सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को खारिज करके लाख-पचास हजार रूपए जुर्माना लगा देगा, उसके लिए भी जनता के बीच से क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

आज से करीब 11 बरस पहले केदारनाथ में विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें पहाडिय़ों के कई हिस्से धसक गए थे, चट्टानें दूर-दूर तक बह गई थीं, बड़ा भूस्खलन हुआ था, और हजारों लोग मारे गए थे। कुदरत की वह मार जून के महीने में हुई थी जिसकी बरसी को आज ठीक एक महीना बाकी है। ऐसे में आज उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को देखें, तो ऐसा लगता है कि सरकारों और लोगों ने कोई सबक नहीं लिया है। चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। आज सुबह तक की खबर बताती है कि सैकड़ों बरस से चली आ रही इस यात्रा में इतने अधिक लोग पहुंच चुके हैं कि 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, और लोग 25-25 घंटे बाद आगे बढ़ पा रहे हैं। यह भी खबर है कि दर्जनभर लोग दर्शन के इंतजार में सडक़ पर लगे जाम में ही गुजर चुके हैं। इस पहाड़ी रास्ते की जैसी तस्वीर पिछले दो-चार दिनों से दिख रही है, और वीडियो तैर रहे हैं वे भयानक हैं, और एक खतरनाक नौबत दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वहां रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे हैं, और पहाड़ की सडक़ क्षमता भी जवाब दे चुकी है। नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा ने इस बार इतने श्रद्धालुओं को खींचा है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जहां ऐसा भयानक ट्रैफिक जाम है, जहां दसियों हजार दर्शनार्थी फंसे हुए हैं, वहां पर अगर किसी भी तरह की विपदा आती है, तो क्या होगा? क्या किसी भी तरह का इंतजाम इससे निपट सकेगा? जहां दसियों हजार गाडिय़ां एक-दूसरे से सटी खड़ी हैं, वहां पर अगर एक दुर्घटना हुई, तो क्या होगा? 

दुनिया भर के तीर्थों का कुछ ऐसा ही हाल रहता है क्योंकि वहां की धार्मिक मान्यताएं त्यौहारों और महूरतों से जुड़ी रहती हैं, और समय-समय पर सीमित जगह पर पहुंचने वाले अपार श्रद्धालु कई तरह के हादसों के शिकार होते हैं। अभी 2015 में ही सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए हुए तीर्थयात्रियों के बीच भगदड़ हुई, और उसमें कुचलकर दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे। हज यात्रा सऊदी अरब की बड़ी सख्त सरकार के फौलादी नियंत्रण में होती है जिसके लिए दुनिया के अलग-अलग देशों से आने वाले लोगों का सालाना कोटा तय किया जाता है ताकि भीड़ अधिक न बढ़े। इसके बावजूद वहां भगदड़ में बड़ी संख्या में मौतों का लंबा इतिहास है। 1990 में करीब 15 सौ लोग मारे गए थे, 2006 में साढ़े 3 सौ, और 2015 में 22 सौ से अधिक। वहां पर अग्नि दुर्घटनाओं में भी 1975 में 2 सौ लोग, 1997 में साढ़े 3 सौ लोग मारे गए। 

भारत के केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ में 6 हजार लोगों के मरने की खबर है, और बहुत से ऐसे लोग गायब हैं जिनके घर-बार के लोग भी नहीं हैं जो उनके गायब होने की रिपोर्ट कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि इस ताजा-ताजा हादसे के बाद आज 11 बरस में ही अगर उसके सारे बुरे तजुर्बे को भुला दिया गया है, और इतना बड़ा खतरा खड़ा किया गया है, तो इसके लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार के अलावा किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जैसा कि किसी भी पहाड़ी राज्य में होता है, वहां दाखिले की तमाम सडक़ें सरकार के अच्छे काबू में रहती हैं, और सरकार की मर्जी के बिना, उसकी इजाजत के बिना कोई गाड़ी आगे तो बढ़ नहीं सकती। अब यह बात हमारी सबसे बुरी कल्पना से भी परे है कि ऐसे नाजुक पहाड़ी इलाके में, प्राकृतिक विपदा के खतरों को अनदेखा करते हुए 45 किलोमीटर लंबा जाम लगने दिया गया है। आज की यह नौबत सबसे पहले तो यह सुझाती है कि तीर्थयात्रा के इस रास्ते पर दाखिले को पूरी तरह रोक दिया जाए, और जब तक पहाड़ पर चढ़ी हुई गाडिय़ां लौटकर न आ जाएं, जब तक आवाजाही की सौ फीसदी सुरक्षित योजना न बना ली जाए, तब तक सब कुछ रोक दिया जाए, सिर्फ लोगों को दर्शन के बाद, या कि जैसा हजारों लोग कर रहे हैं, दर्शन के बिना भी वापिस आने दिया जाए। ऐसे दर्शन भी भला किस काम के जिनमें बदइंतजामी के चलते सडक़ों पर लोग मर जाएं, और 24-24 घंटे गाडिय़ां हिल न सकें, लोगों को खाना-पानी न मिल सके। आज 21वीं सदी में कम्प्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उपग्रह से बने नक्शे और पिछले बरसों के आंकड़े लेकर बैठे अफसर अगर ऐसी स्थिति का अंदाज नहीं लगा सके, और उन्होंने यह भयानक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया, तो यह नौबत टलते ही कुछ बड़े अफसरों को हटाना भी चाहिए। 

भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सरकारों के नियमित कामकाज में दखल देने से बचते हैं। लेकिन यह नौबत तो दसियों हजार जिंदगियों पर एक खतरे की तरह है, और किसी अदालत को खुद होकर नाजुक पहाड़ पर गाडिय़ों के ऐसे जनसैलाब को रोकना चाहिए, जिसमें किसी हादसे या मुसीबत की नौबत आने पर फौज भी कुछ नहीं कर सकेगी। धर्म ही नहीं, किसी भी तरह के आयोजन में ऐसी खतरनाक गिनती वाली भीड़ सरकारी जुर्म से कम नहीं है। आज धरती पर जगह-जगह मौसम की बुरी मार और बहुत अधिक बुरी होती जा रही है, और वह बार-बार पड़ रही है। नवंबर तक चलने वाली इस चारधाम यात्रा में अगर ऐसी भीड़ पर कोई बादल फटा, 11 बरस पहले जैसी कोई बाढ़ आई, तो क्या होगा? उसके लिए कुदरत, ईश्वर, सरकार, या श्रद्धालुओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कोई राज्य अपने किसी इलाके में एक वक्त में कितनी गाडिय़ों को इजाजत दे, यह तो बड़ी आसानी से काबू करने लायक बात है। प्रदेश में आने वाली सडक़ें किसी गांव के मेले की तरह चारों तरफ से खुली तो नहीं रहती हैं कि आज उत्तराखंड का प्रशासन कह रहा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए। अभी गनीमत यही माननी चाहिए कि इनमें से किसी गाड़ी में आग नहीं लगी, कोई भगदड़ नहीं हुई, लोगों में झगड़ा नहीं हुआ, और अब तक सब कुछ चैन से चल रहा है। लेकिन यह सरकारी इंतजाम की वजह से चल रहा है कहना गलत होगा, यह सरकारी बदइंतजामी के बावजूद अनायास ठीक चल रहा है, यह कहना बेहतर होगा। 

उत्तराखंड के पहाड़ों को लेकर बार-बार यह बात होती है कि यहां न तो पनबिजलीघर बनाना सही है, न किसी तरह के बांध बनाना, और न ही सुरंगें, पुल, और इतनी सडक़ें बनाना ठीक है। विशेषज्ञ और जानकार लगातार आगाह करते हैं कि पहाड़ इतने ढांचे, और इतने पर्यटकों का बोझ ढोने लायक नहीं हैं। लेकिन इंसान हैं कि इन पहाड़ों में चारों तरफ से छेद किए जा रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, फौलादी ढांचों के बोझ से पहाड़ों की कमर तोड़ रहे हैं, और मलबे की गाद से नदियों को पाट रहे हैं जिनसे उनमें बाढ़ आ रही है। पहाड़ी राज्य अपनी सैलानी-अर्थव्यवस्था की जरूरत को गिनाते हुए पहाड़ों का किसी मैदानी इलाकों की तरह दोहन करने में लगे हुए हैं। यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुदरत की मार दुनिया में जगह-जगह ऐसी जगहों पर हो रही है जिन्हें बड़ा महफूज माना जाता था। और यह केदारनाथ तो अभी-अभी लाशों के ढेर का गवाह बना हुआ है। हमारा ख्याल है कि चाहे यह राज्य सरकार के स्तर के फैसले हों, जिनमें केन्द्र की भी कोई मामूली इजाजतें लगती हों, लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए गैरकारोबारी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनवाई जा सके जो कि पहाड़ की सीमाओं को तय कर सके कि वहां कितने और लोग झेले जा सकते हैं। इसके बिना किसी वक्त और बड़ा हादसा होगा, पिछली बार तो 6 हजार लोग मारे गए थे, आज की तरह अगर वहां पर 25-50 हजार लोगों की मौजूदगी में कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी राज्य और केन्द्र सरकार पर होगी, और शायद सुप्रीम कोर्ट पर भी। 

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छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराब दुकानों के साथ ग्राहकों के पीने के लिए अहाते खोलना तय किया है, और उसकी नीलामी से बहुत बड़ी रकम सरकार को मिल गई है। मध्यप्रदेश के वक्त से शराब का कारोबार जरूरत से अधिक नियमों से बांधा हुआ है, और ये नियम गलत काम को रोकने के लिए नहीं रहते, किसी धंधे को बंद करवाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं के दम पर शराब-कारोबार के हर पहलू से मनमानी उगाही होती है। शराब कारखानों से शुरू होकर, शराबखानों और दुकानों तक, ट्रांसपोर्ट और गोदाम तक, हर जगह इतने गैरजरूरी और बारीक नियम लाद दिए गए हैं कि एक मामूली सा अफसर भी नाराज होकर धंधे को बंद करवा सकता है, धंधा बंद तो होता नहीं, उससे हफ्ता तय हो जाता है। ऐसे में मध्यप्रदेश की तज पर छत्तीसगढ़ शराब-कारोबार को अतिनियंत्रित करता है, और इसी अनुपात में सरकारी भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। 

अब जाकर व्यवस्थित रूप से शराब दुकानों के पास अहाते खोले जा रहे हैं जहां बैठकर लोग शराब पी सकेंगे, और इसे चलाने वाले कारोबारी वहां खाने-पीने का सामान बेच सकेंगे, गिलास वगैरह बेचेंगे, और मिलने वाली खाली बोतलों से भी कुछ कमाई करेंगे। लेकिन कुछ कारोबारियों की छोटी या बड़ी कमाई से परे यह एक बड़ी जरूरत इसलिए है कि जो गरीब या मध्यमवर्गीय लोग शराब खरीदते हैं, उनके घर तो इतने बड़े रहते नहीं कि वे वहां बैठकर पी सकें, फिर लोग अपने परिवार के सामने बैठकर पीना चाहते भी नहीं हैं। ऐसे में आज हर दुकान के इलाके में हजारों लोग किसी न किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर शराब पीते हैं, और पुलिस कार्रवाई की लिस्ट देखें तो उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई से भरा रहता है। जो लोग पुलिस का कामकाज जानते हैं वे इस बात को समझ सकते हैं कि जितने लोग पकड़ाते हैं उससे दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक लोग ले-देकर छूट जाते होंगे। हमारा खुद का देखा हुआ है कि हर तालाब और मैदान के आसपास, हर बगीचे के भीतर-बाहर, किसी सडक़ के सुनसान हिस्से में, या किसी भी चारदीवारी के पीछे बैठकर लोग शराब पीते हैं, और किसी शहर की पुलिस के बस का यह नहीं होता कि वह इतने शराबियों को पकड़ सके। एक शराबी को पकडऩे का मतलब उसकी मेडिकल जांच से लेकर कागजी कार्रवाई तक कई घंटे का सिलसिला रहता है, और अगर पुलिस यही करती रहे, तो और कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए एक सामाजिक जरूरत की तरह लोगों को शराब पीने की एक जगह मुहैया कराना जरूरी है, और छत्तीसगढ़ में सरकार ने यह ठीक काम किया है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन यह एक किस्म की अनिवार्य बुराई है, जब तक इस नशे का कोई बेहतर और अधिक सुरक्षित विकल्प अमल में नहीं लाया जा सकता, इस पर रोक लगाने का कोई अच्छा जरिया नहीं दिखता है। गुजरात और बिहार का तजुर्बा यह है कि शराब की तस्करी में वहां का सरकारी अमला पूरे का पूरा भ्रष्ट हो गया है, और शराब वहां धड़ल्ले से खुलेआम मिलती है। इसलिए जब तक लोगों के बीच यह अनिवार्य बुराई कानूनी दर्जा प्राप्त है, तब तक इसे गैरजरूरी नियमों से लादकर और अधिक भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। अहाते खुलने से सार्वजनिक जगहों पर गैरशराबियों को कुछ राहत मिल सकेगी, और सरकार को भारी-भरकम टैक्स देकर दारू खरीदने वालों को चैन से बैठकर पीना नसीब हो सकेगा। 

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मुम्बई में कल आई तेज आंधी से एक पेट्रोल पंप के करीब बड़ा सा होर्डिंग गिरा, और उसके नीचे दबकर 14 मौतें हो गईं, इनके अलावा करीब 60 लोग जख्मी हो गए हैं जिनमें से 43 अस्पताल में भर्ती हैं। अब यह सब हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर बचाव चल रहा है क्योंकि इसके नीचे बड़ी संख्या में लोग और गाडिय़ां दब गए थे। मुख्यमंत्री रात में हादसा देखने मौके पर पहुंचे और कहा कि मुम्बई में जितने भी होर्डिंग हैं उसका स्पेशल स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का जुर्म भी दर्ज किया जा रहा है। किसी भी बड़े शहर में होर्डिंग अंधाधुंध कमाई का जरिया रहती है, और एक-एक होर्डिंग का दसियों लाख रूपए महीने का भाड़ा रहता है। स्थानीय म्युनिसिपल से लेकर सडक़ किनारे की जगहों की मालिक राज्य सरकार, और पुलिस जैसे कई विभाग होर्डिंग के कारोबार में दखल रखते हैं, और इनमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहता है। हम अपने ही शहर, राजधानी रायपुर में देखते हैं जहां हजारों होर्डिंग अवैध लगी हुई हैं, और हर कुछ बरस में म्युनिसिपल उनको नोटिस देने की बात करती है, लेकिन बाद में मामला रफा-दफा हो जाता है। 

देश और दुनिया में किसी एक जगह ऐसी ठोकर लगे जैसी दहलीज दूसरी जगहों पर भी है, तो बाकी लोगों को ठोकर लगने के पहले सावधान हो जाना चाहिए। अधिकतर शहरों में जब तूफान आता है तो होर्डिंग बिजली के तारों पर गिरते हैं। तेज आंधी-तूफान में बहुत से पेड़ भी बिजली के तारों पर गिरते हैं, खंभे गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, और मानो इतनी तबाही काफी नहीं रहती, होर्डिंग उसमें और इजाफा कर देते हैं। होर्डिंग का फ्लैक्स फटकर तारों से लिपट जाता है, और कई तरह के खतरे खड़े करता है। लेकिन वैध और अवैध ऐसे होर्डिंग जिन खंभों पर लगे रहते हैं, जिन छतों पर उन्हें खड़ा किया जाता है, उनकी मजबूती का कोई ठिकाना नहीं रहता, और बहुत मामूली समझ वाले म्युनिसिपल-इंजीनियर इन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं। जबकि मौसम की मार हर बरस अधिक तेज होती जा रही है, अधिक बार होती जा रही है, और कितने आंधी-तूफान के हिसाब से ये होर्डिंग खड़े किए जाते हैं, वे बिजली के तारों से कितने दूर रखे जाते हैं, और उनके टूटकर गिरने या उडऩे से वे कितनी दूर तक खतरा खड़ा कर सकते हैं, इसका हिसाब शायद ही म्युनिसिपल के इंजीनियर लगाते होंगे। राज्य सरकारों को चाहिए कि मुम्बई के इस हादसे को देखते हुए अपने-अपने शहरों में इस कारोबार की हिफाजत की जांच कर लें। हमें तो पहली नजर में ही यह दिखता है कि अनगिनत होर्डिंग ऐसे हैं जो अगर गिरे तो बिजली के तारों में उलझेंगे, और किसी प्राकृतिक विपदा की हालत में मुसीबत को और कई गुना बढ़ा देंगे। 

होर्डिंग के पूरे धंधे को देखें, तो इसमें कुछ भी जनहित का, और जनसहूलियत का नहीं है। यह एक विशुद्ध कारोबार है जिसे सार्वजनिक जगह पर, जनसुरक्षा के पैमानों पर कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालत यह है कि इस धंधे में लगे हुए हजारों अवैध होर्डिंग खुद सरकारें भाड़े पर लेती हैं, और इनसे अवैध होर्डिंग्स को भी एक किस्म की हिफाजत मिल जाती है। यह सिलसिला खत्म करना चाहिए, और हर म्युनिसिपल के अफसरों को, या निर्वाचित नेताओं को यह देखना चाहिए कि अपने इलाके में वे इस निहायत गैरजरूरी कारोबार से तबाही का खतरा कैसे घटा सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अमरीका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 30 बरस तक चला एक लंबा अध्ययन किया और इसमें एक लाख से अधिक बालिग लोगों के खानपान को देखा गया। ये तमाम वे लोग थे जो बाजार में बने या पके हुए प्रोसेस्ड फूड खाते थे, और इनमें इस्तेमाल होने वाले नमक, शक्कर, फैट, और रसायनों की वजह से उन पर मौत का खतरा ऐसा खानपान न करने वाले लोगों के मुकाबले 9 फीसदी अधिक मिला। यह आंकड़ा कम नहीं होता है क्योंकि बाकी पैमाने बराबर रहने पर भी अगर ऐसे खानपान से तकरीबन 10 फीसदी अधिक मौतें हुई हैं, तो मौत से परे के दूसरे खतरों को भी देखा जा सकता है। अमरीकी बाजार में जिसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है, वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसे नियमित रूप से खाते रहता है। बहुत से कामकाजी लोग, और घर के बाहर खाने वाले लोग इसी तरह की चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं, इनके अलावा अनगिनत अमरीकी परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नाश्ते से लेकर खाने तक इसी तरह कारखानों में बने सामान इस्तेमाल होते हैं, और वे स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रसायनों की साजिश वाले तो रहते ही हैं, वे अपने पैकिंग में तरह-तरह की जालसाजी से उसमें इस्तेमाल हानिकारक चीजों को या उनकी मात्रा को छुपाते हैं। यह बात तो अमरीका और यूरोप के विकसित और जागरूक देशों में भी होती हैं, भारत जैसे कारोबारी-दबाव वाले देश में बहुत ही बुरा हाल है। 

हम समय-समय पर बाजारू खानपान के बारे में सावधान करते रहते हैं। आज छोटे-छोटे बच्चों के दूध पावडर, और घरेलू दलिया के उनके बाजारू विकल्प में अंधाधुंध शक्कर मिली पाई गई है। यह भी पाया गया है कि यही कंपनी अमरीका और योरप में ऐसी गड़बड़ी नहीं करती, क्योंकि कानून वहां कड़ा है। हिन्दुस्तान को तो मानो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी मनमानी का अड्डा बना लिया है क्योंकि यहां की भ्रष्ट सरकारों से किसी भी तरह की बाजारू छूट ले लेना बड़ा आसान है। यहां पर खानपान के सामानों की पैकिंग पर चेतावनियां उस तरह से नहीं लिखी जातीं जिस तरह किसी भी विकसित और जागरूक लोकतंत्र में यही कंपनियां करती हैं। कायदे की बात तो यह है कि सेहत की सावधानी एक जगह सुझाने और दूसरे जगह न सुझाने को मासूम नहीं माना जा सकता, और ऐसी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी, और इसके साथ-साथ जनता की सेहत को खतरा खड़ा करने के जुर्म में भी अदालत में घसीटना चाहिए। 

दुनिया में सबसे अच्छा खाना घर पर बना हुआ, घरेलू या आम सामानों से पकाया हुआ खाना रहता है। लेकिन अब तो हिन्दुस्तान के कस्बाई शहरों तक में घर पर खाना पहुंचाने वाली कंपनियों का कारोबार इतना फैल चुका है कि चटपटा और रासायनिक-जायकेदार खाना मंगाकर खाने का चलन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर लोग इतना खर्च उठा पाते हैं, तो वे पकाने की जहमत से बच भी जाते हैं। इन सबके चलते हुए बाजार का पका खाना, और बाजार से डिब्बाबंद आने वाले सामानों को बड़ा साफ-सुथरा और सेहतमंद मान लिया गया है। बचपन से ही दूध पावडर से लेकर बेबी फूड तक का इस्तेमाल डॉक्टर और सरकार दोनों की चेतावनियों के बावजूद अंधाधुंध किया जाता है। जिन बच्चों को मां की दूध पर ही रहना चाहिए, उन्हें भी बाजार के हवाले कर दिया जाता है। हालत इतनी खराब हो गई है कि गरीब मजदूरों के बीच भी अपने बच्चों के लिए बाजार में मिलने वाले नमकीन या मीठे सामानों के पैकेट खरीदकर बच्चों को चुप करवाना अधिक सहूलियत का काम हो गया है, क्योंकि उन्हें भूख लगने पर उनके लिए उसी वक्त समय निकाल पाना हर मजदूर मां के लिए मुमकिन नहीं होता है। एकदम बचपन से ही बाजार के अतिरिक्त शक्कर-नमक पर टिके रहने वाले बच्चे हिन्दुस्तान में कमउम्र में डायबिटीज होने का खतरा उठा रहे हैं, और यह बड़ी संख्या में बढ़ते चल रहा है। 

कारखानों में बने हुए तरह-तरह के सामानों को संपन्न तबका संपन्नता की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बना लेता है, और आने-जाने वाले मेहमानों के सामने परंपरागत घरेलू नाश्ता पेश करने के बजाय सब कुछ बाजारू पेश करने को रईसी माना जाता है। नतीजा यह होता है कि इस वक्त मौजूद बच्चे भी अतिरिक्त स्वाद वाले ऐसे सामान खाते हैं, और बाद में उन्हीं से बंधे रह जाते हैं। आज दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर चुके हैं कि इस तरह का खानपान अधिक करने वाले लोग दिल की बीमारियों, डायबिटीज, किडनी, और फेंफड़े की बीमारियों का, कैंसर का खतरा अधिक विकसित कर लेते हैं, और घरेलू खानपान करने वाले के मुकाबले कमउम्र में बुरी मौत मरते हैं। ये जब तक जिंदा रहते हैं, तब तक भी ये बीमारियों से घिरे रहते हैं, एक तरफ तो जुबान पर बस गया बाजारू खानपान महंगा पड़ता है, दूसरी तरफ उसकी वजह से कपड़ों पर खर्च अधिक होता है, इलाज पर खर्च अधिक होता है, इलाज का बीमा महंगे में मिलता है, और लोग कमउम्र में चल बसते हैं। इसलिए खानपान की किसी भी किस्म की बाजारू चीज को बीमारी मानकर चलना ही ठीक है। 

जो लोग इस तरह के खानपान में पड़ते हैं, वे अपने बच्चों में भी इसकी आदत पडऩे का बहुत बड़ा खतरा पालकर चलते हैं, और फिर यही खतरा डीएनए से लेकर मिजाज तक, सभी तरह बढ़ते चलता है। इसलिए ऐसी नुकसानदेह और खतरनाक विरासत छोडक़र जाना ठीक नहीं है, विरासत में मकान-दुकान चाहे न छोड़ें, खानपान की बुरी आदत, तम्बाकू और सिगरेट की लत जैसी चीजों तो बिल्कुल ही नहीं छोडऩा चाहिए। फिर इस बात को भी समझना चाहिए कि खानपान के घरेलू सामानों के किसी भी तरह के बाजारू विकल्प धरती पर अधिक प्रदूषण भी खड़ा करते हैं, उनकी पैकिंग का प्रदूषण बहुत से मामलों में हजारों बरसों का रहता है। इसलिए जेब की रकम और धरती को, सेहत को और डीएनए को बर्बाद करने के बजाय लोगों को परांपरागत घरेलू खानपान की तरफ लौटना चाहिए, और अगर आपके मेहमान समझदार हैं, तो वे बाजारू चीजों के मुकाबले घर की बनी चीजों को अधिक बड़ा सम्मान मानेंगे। 

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छत्तीसगढ़ के बस्तर में नाना के घर आए हुए 14 बरस के एक लडक़े से जब परिवार ने वीडियो गेम की लत छुड़वाने के लिए मोबाइल छीना, तो वह घर छोडक़र निकल गया, और अब नदी से उसकी लाश निकली है। ऐसा माना जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। इसके पहले भी जब उसे वीडियो गेम की लत छुड़ाने की कोशिश की गई तो वह एक बार घर छोडक़र चला गया था, और एक बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। अब जब दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, और मां के त्याग की महिमा का गुणगान चल रहा है, उस दिन यह मां अपने किशोर बेटे से वीडियो गेम का यह नशा छुड़वाने की कोशिश करते उसे खो चुकी है। आज कम या अधिक हद तक यह बीमारी घर-घर तक बिखर चुकी है कि छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल पर कार्टून फिल्में देखने के ऐसे आदी हो चुके हैं कि वे मां-बाप को खाने-पीने के लिए एक किस्म से ब्लैकमेल करने लगते हैं, और जब तक मोबाइल न मिले, या टीवी का रिमोट उनके हाथ न आए, तब तक वे खाना शुरू नहीं करते। उसके बाद वे अधिक से अधिक वक्त तक स्क्रीन देखने के चक्कर में बहुत धीरे-धीरे खाने लगते हैं, ताकि उसे फोन या टीवी न छीना जाए। इसका क्या इलाज हो सकता है, यह सोचना बड़ा मुश्किल है।

दुनिया में कुछ समझदार लोग ऐसे कार्टून पोस्ट करते हैं जिनमें मां-बाप किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ बैठे उनके बच्चे भी किताबें पढ़ रहे हैं। अब अगर घर के तमाम बड़े लोग बहुत सा वक्त मोबाइल या लैपटॉप-कम्प्यूटर पर गुजारने लगते हैं, तो बच्चों के साथ बात करने और खेलने का वक्त भी किसी के पास नहीं रहता, न ही कोई कहानी की किताबों में उनको व्यस्त रख सकते, न बाहर ले जा सकते, और नतीजा यह होता है कि वे भी बड़ों की तरह किसी न किसी स्क्रीन में उलझकर रह जाते हैं। वीडियो गेम खेलने में तो कुछ हद तक दिमाग लगता है, लेकिन उसकी चुनौतियों से जूझते हुए बच्चे उसमें और डूबते चले जाते हैं, और अधिक स्कोर पाने की उनकी कोशिश कभी खत्म ही नहीं होती है। दूसरी तरफ जो बच्चे कार्टून फिल्में देखने के आदी हो जाते हैं, उन्हें अपने दिमाग और अपनी कल्पना का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, और महज आंख-कान से ही वे ऐसे वीडियो देख लेते हैं। इन दोनों ही मामलों में बच्चों के मानसिक, और शारीरिक भी, विकास का सिलसिला बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। और यह वह उम्र रहती है जब उनका दिमागी और भावनात्मक विकास होना चाहिए, और इसी उम्र में वे बिना किसी कल्पना के, बस वीडियो देखते रह जाते हैं।

एक दूसरी बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि बच्चों को बचपन में और जितने किस्म के सामाजिक विकास की जरूरत रहती है, स्क्रीन के चलते उसकी गुंजाइश घटती चली जाती है। अभी एक बड़े जानकार मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि दुनिया के तमाम प्राणियों में सिर्फ के इंसान के बच्चे हैं जिनकी जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा बचपन में गुजरता है। बाकी तमाम प्राणियों के बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। ऐसा शायद इसलिए हैं कि इंसान के बच्चों को सामाजिकता की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, परिवार, परंपरा, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी बहुत सी चीजें रहती हैं जिन्हें बड़े होने के साथ-साथ बच्चे सीखते चलते हैं, और इसीलिए इंसान के बच्चों का बचपन उतना लंबा खिंचता है। अब अगर ऐसे में बच्चे मोबाइल फोन, वीडियो गेम, कार्टून फिल्में, सोशल मीडिया पर उलझकर रह जाते हैं, तो उन्हें बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं लगती है, और नतीजा यह होता है कि वे विकास के इस क्रम से कुछ या अधिक हद तक अछूते रह जाते हैं। इसलिए बच्चों से किस तरह उनका स्क्रीन टाईम लिया जा सकता है, इस बारे में समाज और परिवार दोनों को गंभीरता से सोचना चाहिए।

और यह बात तो हमेशा से ही स्थापित है कि बच्चों को कुछ समझाने के लिए उनके सामने उसी काम को करके जो मिसाल रखी जाती है, उसका सबसे अधिक असर होता है। ऐसे में परिवार के बाकी लोगों को यह देखना चाहिए कि किस तरह वे बच्चों को बाहर के खेल में, सैर पर, दूसरे बच्चों के साथ खुले में रहने, और किताबें पढऩे जैसे कामों में लगा सकते हैं। इसके लिए उनके साथ अगर परिवार के किसी बड़े को रहना है, तो उन्हें भी उतनी देर तक अपने मोबाइल फोन से परे रहना पड़ेगा। हम कई बार सोशल मीडिया पर इस बात को लिखते हैं कि अगर आप एक बच्चे के साथ हैं, और मोबाइल फोन के भी साथ हैं, तो फिर आप बच्चे के साथ नहीं हैं। जरूरत रहे तो परिवार के लोगों को बच्चों की जिम्मेदारी का वक्त बांटना चाहिए कि किस-किस वक्त घर के कौन से लोग बच्चे या बच्चों के साथ रहेंगे। उतने वक्त उन्हें खुद फोन या टीवी से, कम्प्यूटर या अपने किसी दूसरे काम से मुक्त रहना चाहिए।

यह तो एक बच्चे की खुदकुशी से आज इस मुद्दे पर लिखे बिना रहा नहीं गया, लेकिन हम पहले भी इस बात को लिखते आए हैं कि बच्चों का विकास बाजार के फैक्ट्री-बंद खानपान से, बैट्री या बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरण से, आसपास के किसी के बीड़ी-सिगरेट के धुएं से, या बचपन में ही उन पर लाद दिए गए धर्म से बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके पहले कि यह नौबत बच्चों के घर छोडक़र जाने, या खुदकुशी की कोशिश तक पहुंचे, और लोगों को पेशेवर मनोचिकित्सकों या परामर्शदाताओं तक जाना पड़े, लोगों को खुद होकर अपनी सामान्य समझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने बच्चों के लिए बिना उपकरणों के समय निकालना चाहिए। इसके लिए किसी परमाणु तकनीक जैसी जटिल समझ की जरूरत नहीं है, लोग बच्चों के साथ रहते हुए किस तरह अधिक से अधिक वक्त बिना गैजेट्स के रह सकते हैं, वह सोचना चाहिए। यह नौबत बहुत ही खतरनाक है कि वीडियो गेम से परे रखने पर कोई बच्चा खुदकुशी कर ले। दुनिया में इतने किस्म की चीजें मौजूद हैं जिनमें बच्चों को व्यस्त रखा जा सकता है, उनका ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, उनका विकास बेहतर किया जा सकता है, परिवार को इस बारे में गंभीर कोशिश करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, और अपने आसपास के दूसरे परिवारों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे घर पर इन चीजों से परे रखे जाने पर दूसरे घरों में जाते ही वहां इनमें उलझ सकते हैं, इसलिए सावधानी आसपास भी फैलनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

एक महिला सरपंच का पति से झगड़ा हुआ तो गुस्से में वह बेटे-बेटी के साथ घर छोडक़र मायके जाने निकल गई। रास्ते में अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया पड़ा, और वहां यह महिला बच्ची को पहाड़ी पर छोडक़र आ गई। उससे पड़ोसियों को जानकारी मिली, फिर पति साथियों सहित जंगल में बच्ची को ढूंढने निकला, और तीन दिन बाद यह बच्ची भूख और प्यास से मरी हुई मिली। छत्तीसगढ़ का यह मामला देश भर में शादीशुदा जोड़ों के बीच चल रही तनातनी, और उससे उपजी हिंसा के अनगिनत मामलों में से एक है। हर दिन कई ऐसे मामले हो रहे हैं जिनमें महिला बच्चों सहित खुदकुशी कर रही है। पिता के साथ ऐसे तनाव की नौबत आती है तो वह पूरे परिवार को मारकर मरता है, लेकिन महिला के दिमाग में शायद यह बात रहती है कि उसके छोडक़र जाने के बाद बच्चों का जितना बुरा हाल होगा उससे बेहतर तो बच्चों को मारकर फिर खुद मरना है। लेकिन पारिवारिक हिंसा इतनी अधिक गंभीर होने पर भी परिवार के बाकी लोग, पड़ोसी, और यार-दोस्त बीच-बचाव करके हिंसा की नौबत आने से रोक क्यों नहीं पाते? क्या लोगों की पारिवारिक और सामाजिक जवाबदेही पुराने जमाने के मुकाबले अब कमजोर हो गई है, और अब लोग अधिक आत्मकेन्द्रित हो गए हैं? एक महिला सरपंच तो एक आम महिला के मुकाबले अधिक ताकतवर होनी चाहिए थी, लेकिन उसका निर्वाचित सरपंच होना, राजनीतिक ताकत, इन सबका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया, और तनाव के बीच वह पति को छोडक़र निकल जाने के बजाय बेटी को जंगल में छोडक़र आ गई। होना तो यह चाहिए था कि अगर पति के साथ रहना मुमकिन नहीं था, तो एक महिला सरपंच बच्चों के साथ अलग भी रह सकती थी। 

भारत में तलाक के मामले तो पश्चिमी देशों के मुकाबले कम दिखते हैं, लेकिन पारिवारिक हिंसा वहां के मुकाबले बहुत अधिक है। पहले तो सिर्फ महिलाएं ही परिवार में हिंसा की शिकार होती थीं, लेकिन अब कई मामलों में यह भी सुनाई देता है कि कोई पत्नी भी पति को खत्म कर रही है, खुद अकेले, या किसी प्रेमी के साथ मिलकर। यह पहले के मुकाबले कुछ नई और अनोखी बात है। लेकिन चाहे जिस किस्म की हो, पारिवारिक हिंसा पूरे परिवार को खत्म कर देती है, किसी का कत्ल हो जाता है, और कोई उम्रकैद के लिए जेल चले जाते हैं। ऐसी किसी भी नौबत में बच्चे सबसे अधिक तकलीफ पाते हैं, और बाकी रिश्तेदारों या पड़ोसियों, या सरकारी इंतजाम में उनकी जिंदगी तबाह हो जाना तय सरीखा रहता है। 

ऐसी पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए कोई नाटकीय कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जैसे-जैसे भारत में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, समाज में बिना पति रहने वाली महिला के लिए कामकाजी हॉस्टल सरीखा सुरक्षित इंतजाम रहेगा, वैसे-वैसे हिंसा की नौबत आने के पहले महिला अलग हो सकेगी। आज भी कुछ गिनी-चुनी घटनाओं को अगर छोड़ दें, तो पारिवारिक हिंसा में आमतौर पर महिलाएं ही हिंसा की शिकार होती हैं। इसलिए उनकी आत्मनिर्भरता उन्हें परिवार के भीतर बेहतर सम्मान और जगह दिला सकती है, साथ ही समाज में अपने दम पर कमाने-खाने, और सुरक्षित रहने की संभावना भी दिला सकती है। जहां कहीं परिवारों में औरत और मर्द की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होगा, वहां इन दोनों में से कमजोर पर हिंसा का खतरा अधिक रहेगा, जो कि भारत में महिला पर ही रहता है। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक दूसरा जरिया भी होता है। शादीशुदा महिला के मायके के लोग अगर किसी मुसीबत की नौबत में उसके साथ खड़े रहते हैं, तब भी वह हिंसा झेलने के बजाय हिंसक पति-परिवार को छोडक़र निकल सकती है। इसके लिए मां-बाप और भाईयों को पिछले कुछ महीनों में दो अलग-अलग खबरों को देखना चाहिए जिनमें ससुराल में प्रताडि़त बेटी को पिता गाजे-बाजे के साथ बारात की शक्ल में अपने घर लेकर आए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला का मां-बाप की संपत्ति में वैसे भी बेहतर हक स्थापित हो चुका है, इसलिए भाईयों को भी हिंसा से बचकर आई बहन को जगह देने में तंगदिली नहीं दिखानी चाहिए। भारतीय समाज में तलाक को लेकर जितनी बुरी सोच है, उसे भी बदलने की जरूरत है। अगर साथ रहना, साथ रहकर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, तो बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने, खुद मरने-मारने के बजाय अलग रहना बेहतर है। ऐसे में लडक़ी का परिवार, समाज की सोच, और सरकार का कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल सरीखा इंतजाम, ये सब मिलकर हिंसक-रिश्ते में फंस गई महिला को वहां से निकलने में मदद कर सकते हैं। और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो इन सबसे ऊपर है ही। 

भारत में तलाक और अलग रहने के बजाय यह परंपरागत सोच अधिक चली आ रही है कि लडक़ी की डोली पिता के घर से उठती है, और उसकी अर्थी पति के घर से उठनी चाहिए। इस पुरानी सोच को समाज के अधिकतर लोग इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि फिर चाहे उसकी अर्थी भरी जवानी में ही छोटे-छोटे बच्चों को छोडक़र या मारकर ही क्यों न निकल जाए। इस सोच को बदलने की जरूरत है। सरकारें महिलाओं के खातों में नगद रकम डालने से लेकर दूसरी कई किस्म की योजनाएं उनके लिए लागू करती रहती हैं। ऐसे में ही शहरों और कस्बों तक कामकाजी महिला हॉस्टल का विस्तार होना चाहिए, ताकि परेशानी में फंसी महिला पूरा मकान किराए पर लेने से बचे, और किसी अकेले मकान में रहने से वह पति की हिंसा के खतरे से भी परे रहे। ऐसा इंतजाम भारत में परिवार व्यवस्था को तोडऩे को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि महिला को तोडऩे की भारतीय पुरूषवादी सोच का खतरा घटाएगा, महिलाओं को नागरिक के रूप में बहुत बुनियादी हक देने के लिए ऐसा इंतजाम करना जरूरी है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

इंसानों के बीच किसी भी तरह के मुमकिन जुर्म में से बलात्कार एक सबसे भयानक जुर्म होता है। देश में जगह-जगह बलात्कार को लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है, वह भयानक है। अभी कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली नाम की एक जगह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर स्थानीय महिलाओं ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। उस मामले को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, और लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ममता बैनर्जी सरकार और तृणमूल पार्टी पर खूब हमले किए थे, और उन्होंने भाषणों में कहा था कि संदेशखाली से उठा तूफान पूरे बंगाल में तृणमूल सरकार का अंत कर देगा। उन्होंने कहा था कि संदेशखाली की महिलाओं की नाराजगी वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। उस वक्त जिस तरह से संदेशखाली की तथाकथित हिंसा का प्रचार हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वहां के तृणमूल नेता एक किस्म का जंगल राज चला रहा थे। अब एक के बाद एक, बलात्कार की शिकायत करने वाली कम से कम दो ऐसी महिलाओं ने यह खुलासा किया है कि उनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, और भाजपा नेताओं ने उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत कराकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। उन्होंने बाद में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया है। इसमें से एक महिला ने कहा कि अभी जब उन्होंने यह शिकायत वापिस ली है, तो उन्हें मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक दूसरी महिला ने रिपोर्ट वापिस लेते हुए कहा है कि उसने भाजपा की स्थानीय महिला नेता को मनरेगा की बकाया रकम न मिलने की शिकायत की थी, तो उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए गए थे, और फिर पुलिस में रेप की शिकायत कर दी गई थी। एक महिला का यह भी कहना है कि उसके नाम पर एक दूसरी महिला को ले जाकर राष्ट्रपति से मिलवा दिया गया था। अब बंगाल से दूर बैठे हुए हमारे लिए यह अंदाज लगाना मुश्किल है कि बलात्कार की शिकायत सही थी, या उसका यह खंडन सही है। लेकिन अभी वीडियो-कैमरों के सामने महिलाएं यह कहते दिख रही हैं कि किस तरह उनके नाम से बलात्कार की झूठी रिपोर्ट करवाई गई थी। 

दूसरी तरफ कर्नाटक में जहां देवेगौड़ा कुनबे के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं से जबरिया सेक्स करने, और उसके वीडियो भी बनाने के आरोप लगे हैं, और कई महिलाएं कर्नाटक पुलिस में रिपोर्ट लिखा चुकी हैं, और इसी मामले में इन्हीं हरकतों के लिए इसके बाप विधायक एच.डी.रेवन्ना को गिरफ्तार भी किया गया है, और प्रज्वल शायद देश के बाहर फरार हो गया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक पुलिस में दर्ज मामलों के ठीक खिलाफ एक बयान जारी किया है, और कहा है कि उसके सामने कर्नाटक की कोई भी महिला प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने नहीं आई है, और कुल जमा एक महिला यह रिपोर्ट दर्ज कराने आई है कि उसे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ फर्जी शिकायत के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में एक तरफ तो कर्नाटक में सार्वजनिक रूप से 2976 सेक्स-वीडियो मौजूद हैं, और बाप-बेटे के खिलाफ शिकायत करने वाली महिलाएं भी। साथ-साथ यह भी है कि महिलाओं से जबरिया सेक्स करके उसके वीडियो बनाने के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश छोडक़र भाग भी गया है। अब केन्द्र के भाजपा अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की कर्नाटक की भागीदार जेडीएस के उम्मीदवार के साथ अगर यह मामला चल रहा है, तो केन्द्र सरकार के मनोनीत किए गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष एक किस्म का यह रियायती बयान दे रही है जो कि सैकड़ों बलात्कारों के आरोप से घिरे हुए भाजपा के भागीदार उम्मीदवार को बचाने वाला दिख रहा है। ऐसा महिला आयोग भी किस काम का जो बलात्कार के ऐसे भयानक मामले में बलात्कारी का हिमायती बने रहने के लिए ओवरटाईम कर रहा है? दुनिया के इतिहास में कर्नाटक सेक्सकांड जैसा मामला पहले कभी नहीं आया था जिसमें एक निर्वाचित नेता सैकड़ों महिलाओं के साथ जबरिया सेक्स के हजारों वीडियो में अच्छी तरह दर्ज हो, और उसके बाद भी राष्ट्रीय महिला आयोग उसे बचाने में जुट गया हो। 

हमने अभी-अभी बरेली की एक अदालत का एक फैसला अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर सामने रखा था कि एक नाबालिग लडक़ी ने एक बालिग लडक़े पर बलात्कार का आरोप लगाया था, और वह नौजवान चार बरस से अधिक, 1653 दिनों से जेल में था। अब बालिग हो चुकी इस शादीशुदा लडक़ी ने अदालत में खुद माना है कि उसने झूठा बयान दिया था, तो जिला अदालत के जज ने उसे 1653 दिन कैद काटने का फैसला दिया है, और इतने ही दिन की सरकारी रेट से मजदूरी उस नौजवान को देने का जुर्माना भी सुनाया है। लोकतंत्र में लोग शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, और बाद में उसे वापिस भी ले सकते हैं, या अपना बयान भी बदल सकते हैं। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि ऐसे गंभीर जुर्म का आरोप झूठा लगने पर किसी की जिंदगी किस हद तक खराब हो सकती है, और ऐसे झूठे आरोप पर क्या सजा होनी चाहिए? हम बरेली के जज की सुनाई सजा से कई वजहों से असहमत हैं, लेकिन अगर बलात्कार की झूठी शिकायत लडक़ी या महिला खुद दर्ज करा रहे हैं, या फिर कोई और उनसे धोखे में, या दबाव डालकर ऐसी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे किसी और को ऐसी साजिश का हौसला न हो सके। राजनीतिक दल अगर बलात्कार की शिकायत को एक औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का काम करते हैं, तो वह सिलसिला खत्म होना चाहिए, कानून को कड़ाई बरतनी चाहिए। बरेली के जज ने बेकसूर नौजवान की कैद जितनी लंबी ही सजा उस लडक़ी को सुनाई है जो कि शिकायत करने के दिन नाबालिग थी, मां के दबाव में उसने रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन जो बालिग महिलाएं किसी साजिश के तहत ऐसी रिपोर्ट लिखाती हैं, या राजनीतिक या दूसरे किस्म की ताकतें किसी साजिश में लड़कियों और महिलाओं को शतरंज की बिसात के प्यादों की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो सभी लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। बलात्कार को औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करने से जो सचमुच ही बलात्कार की शिकार होंगी, उनकी जायज शिकायत की विश्वसनीयता भी घट जाएगी। इसलिए आम लोगों, और बलात्कार की शिकार लड़कियों और महिलाओं को इंसाफ मिलने के लिए भी यह जरूरी है कि ऐसे आरोपों वाली झूठी शिकायतों की तुरंत जांच करके साजिश का भांडाफोड़ करना चाहिए।  

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अमरीका में बसे हुए कांग्रेस से जुड़े एक नेता, सैम पित्रोदा ने अपने ताजा बयान से एक बार फिर बवाल खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक और बयान दिया था जिसे कांग्रेस पार्टी को उनका निजी बयान बताना पड़ा था। उन्होंने अमरीका में विरासत-टैक्स की चर्चा की थी, और कहा था कि किसी अतिसंपन्न के गुजरने पर उसकी संपत्ति का खासा हिस्सा टैक्स के रूप में देश को मिलता है जो कि पूरे समाज को काम आता है। अभी सैम पित्रोदा ने भारत के लोगों की जेनेटिक विविधता की बात करते हुए कहा कि यहां पूर्व के लोग चीनियों जैसे, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरों जैसे, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि यही वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूं, यहां हर कोई एक-दूसरे के लिए थोड़ा-बहुत समझौता करते हैं। जब इस बयान को लेकर बवाल हुआ, और खासकर नरेन्द्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जोडक़र हमले किए, तो शाम तक ही सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से कांग्रेस को आम चुनाव के मतदान के बीच होने वाला नुकसान तो नहीं थमा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड के लिए अपने आपको इस बयान से अलग कर लिया, और इसकी निंदा की है। 

जैसा कि सैम पित्रोदा का ओहदा था, वे विदेशों में बसे हुए भारतीयों के बीच कांग्रेस संगठन के मुखिया थे, और जाहिर है कि वे दूसरे देश में बसे हुए हैं, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां की सांस्कृतिक सहनशीलता एक अलग दर्जे की रहती है। वे पश्चिम के देशों में लगातार रहते हुए उसी स्वतंत्रता के आदी हैं, और वहां पर किसी वैचारिक बात पर ऐसा बवाल खड़ा नहीं होता है कि लोग उसे संपत्ति को छीनकर दूसरों में बांट देने का नारा बना दें। सैम पित्रोदा की न पिछली बात में एक विचार-विमर्श के स्तर पर कुछ गलत था, और न ही इस बार भारत की विविधता को लेकर कही हुई उनकी बात में कोई नाजायज बात है। उन्होंने अभी भारत के अलग-अलग इलाकों के लोगों के रूप-रंग को लेकर जो कहा है, वह तो जेनेटिक शोध में अच्छी तरह स्थापित बात है। जिन लोगों को वैज्ञानिक शोध पर आधारित ऐसे नतीजों को पढऩा है वे भारत के एक पत्रकार टोनी जोसेफ की लिखी हुई किताब अर्ली इंडियंस पढ़ सकते हैं जो कि डीएनए सुबूतों के आधार पर लिखी गई है। उन्होंने इसमें 65 हजार साल पहले का इतिहास बताया है जब आधुनिक मानव के पूर्वज होमो सेपियंस के एक समूह ने अफ्रीका से आकर भारतीय उपमहाद्वीप में पैर रखे थे। यही सबसे पहले भारतीय हुए। इसके बाद ईसा के 37 सौ बरस पहले ईरान के किसान उस वक्त के भारत में आए, और उनका डीएनए यहां मिला। यह पूरी किताब वैज्ञानिक निष्कर्षों पर आधारित है, और यह किसी देश या जाति के गौरव की धारणा के साथ मेल नहीं खाती। यह किताब कई तरह के असुविधा पैदा करने वाले तथ्य सामने रखती है, जिससे कई जातियों का गुरूर टूटता है। इस किताब को आए कुछ बरस हो चुके हैं, और उसके बाद इसका अधिक जानकारी का नया संस्करण भी आ गया है, लेकिन उसे लेकर कोई बवाल नहीं हुआ, अब जब चुनाव के बीच सांप-नेवले जैसी दुश्मनी वाले कांग्रेस और भाजपा के बीच यह बात निकली, तो इसका विवाद दूर तक जाना ही था। सैम पित्रोदा की बात को देखें तो वह भारत की विविधता में एकता वाली बात है जो कि भारत का सम्मान करने की है, लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक दलों में हर बात को अपना अपमान साबित करने की अपार क्षमता है, और उसी ताकत से सैम पित्रोदा की कही बात पर इतना बवाल हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें इस्तीफा देने का एक मौका दे दिया। 

आज दुनिया में वंशावली बनाने की दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो कि उनके पुरखों को ढूंढ निकालती हैं, और उनकी मौजूदा पीढिय़ों के लोगों के साथ उनका मेल कराती हैं। भारत में भी दुनिया के बहुत से देशों का डीएनए आया हुआ है, और तरह-तरह के विदेशी खून की वजह से इस देश के अलग-अलग प्रदेशों के लोगों के रूप-रंग में, कद-काठी में कई तरह का फर्क साफ दिखता है। लोगों को अपनी जड़ों को लेकर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए यह पसंद की कोई बात तो होती नहीं कि वे किस मां-बाप से पैदा हों, किस नस्ल, रंग, जाति, धर्म, या राष्ट्रीयता के हों। भारत में आज रक्त शुद्धता को लेकर जिस तरह का दुराग्रह चल रहा है, वह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। डीएनए विज्ञान साफ-साफ बताता है कि मोहन जोदड़ो के वक्त से किस तरह अफ्रीका से आए हुए दक्षिण भारत में बसे हुए लोग ईरान और योरप से आए हुए लोगों से मिले, और फिर एक मिलीजुली नस्ल उत्तर भारत में बिखरी। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लोगों का डीएनए, चीन के लोगों के डीएनए से दसियों हजार साल पहले कहीं न कहीं मिलता-जुलता रहा है, और उस वक्त तो देशों की सरहद नहीं थी, और भौतिक आवाजाही से डीएनए फैलता था। ऐसे में सैम पित्रोदा की कही बात को लेकर उनकी राजनीतिक भीड़त्या कर देना आसान बहुत है, यह बात लुभावनी भी बहुत है, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने की हालत में भी नहीं है, लेकिन उनकी कही बात पर वैज्ञानिक विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों से बात करके देखा जाए, तो समझ पड़ेगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, और उन्होंने मानो भारतीय पत्रकार टोनी जोसेफ की लिखी किताब की कुछ पंक्तियां ही पढ़ी हैं जो कि बिना किसी विवाद के हिन्दुस्तान में बिक रही है। 

राजनीति जिंदगी की तमाम दूसरी बातों को बुरी तरह से कुचल चुकी है। विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, इनमें से कतरा-कतरा उठाई गई जिन बातों से लोगों को चुनावी उकसावे में लाया जा सकता है, आज उन्हीं का बाजार रह गया है। आज देश के सबसे अच्छे इतिहासकार, वैज्ञानिक, या दुनिया के तरह-तरह के विशेषज्ञ हिन्दुस्तान में सच बोलने पर जूते खाने का खतरा रखते हैं। भारत में इतने किस्म की नस्लीय और रक्त विविधता के लोग अगर आजादी के बाद की आधी-पौन सदी तक एक-दूसरे से मिलजुलकर रहते आए थे, और इसी को अनेकता में एकता कहा जाता था, तो आज सैम पित्रोदा की कही हुई उसी बात पर उनकी खुद की पार्टी भी चुनावी नुकसान का खतरा देखते हुए उससे किनारा कर ले रही है, और भाजपा के हाथ तो तेल लगा हुआ एक लट्ठ लग ही गया है, हाथ को तोडऩे के लिए। यह सिलसिला बहुत खतरनाक है कि किसी की भी बात को तोड़़-मरोडक़र नफरत का सामान बनाने की गुंजाइश को ही राजनीति बना लिया जाए। आज सैम पित्रोदा को गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन यह करते हुए लोग अपनी अगली पीढ़ी को विज्ञान के इतिहास, इतिहास के विज्ञान के ज्ञान से दूर कर ले रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में वैज्ञानिक तथ्यों को खारिज करने, और अवैज्ञानिक बातों को स्थापित करने की अपार राजनीतिक ताकत और संस्कृति स्थापित हो चुकी हैं, और ऐसे में सच के मारे जाने का पूरा खतरा खड़ा है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बोर्ड इम्तिहान की उत्तर पुस्तिकाओं की हिफाजत की ड्यूटी पर लगाए गए राज्य पुलिस के एक हथियारबंद जवान ने नशे की हालत में जगह-जगह गोलियां चलाईं, इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। ऐसा कुछ अरसा पहले राजधानी रायपुर के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक पुलिस जवान ने भी किया था जो बस्तर के नक्सल मोर्चे को लेकर चिल्लाए जा रहा था, और गोलियां चलाए जा रहा था। इन दोनों ही मामलों में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मरने में कोई कसर भी नहीं रह गई थी। किसी तरह के तनाव या नशे की हालत में ऐसी गोलीबारी से बहुत से साथियों या दूसरे लोगों को मार डालने के मामले दुनिया भर में सामने आते हैं। खासकर अपने नागरिकों की संख्या से अधिक निजी हथियारों वाले अमरीका में तो स्कूल, कॉलेज, और मॉल जैसी सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों को मारने की वारदात होती ही रहती है। हिन्दुस्तान में निजी हथियारों का वैसा जमावड़ा नहीं है, और यहां सुरक्षा बलों के जवान ही मानसिक तनाव या नशे में ऐसा करते मिलते हैं। चूंकि चुनाव से लेकर नेताओं की हिफाजत तक, और इम्तिहानों से लेकर बड़े अफसरों की सुरक्षा तक कई किस्म की ड्यूटी ऐसे हथियारबंद लोग करते हैं, इसलिए इनके बारे में सरकारों को समय रहते कोई नीति बनाना चाहिए, ताकि नशा या तनाव हथियार के साथ मिलकर एक जानलेवा मेल न बन जाए। 

एक तो पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों में तनाव की घटनाएं बहुत होती हैं, और खासकर अपने शहर और प्रदेश से दूर रहने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों में खुदकुशी की भी बहुत सी घटनाएं होती हैं, और उनके पीछे सबसे बड़ी वजह पारिवारिक जरूरत के समय उन्हें छुट्टी न मिलना बताया जाता है। एक वजह कई खबरों में यह भी आती है कि लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के बाद जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें स्थानीय सरकार से अपने मामले सुलझते नहीं दिखते, और वे उसे लेकर भी तनाव में रहते हैं। इन दिनों हर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी के पास लगातार कई गोलियां दागने वाले ऑटोमेटिक हथियार रहते हैं, और ऐसे में हर हथियार एक खतरा रहता है, उस जवान के लिए भी, उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इंदिरा गांधी को जिस तरह उनके हथियारबंद निजी अंगरक्षकों ने ही धार्मिक आधार पर मार डाला था, वैसा एक भयानक खतरा तो देश में हर बड़े नेता पर मंडरा सकता है जिससे किसी धर्म के लोगों को शिकायत हो, और धार्मिक प्रताडऩा के वैसे मामले किसी सुरक्षाकर्मी के सिर चढक़र बोलने लगें। यह नौबत बहुत भयानक हो सकती है, और सिर्फ सरकारें इस आखिरी नौबत को काबू में नहीं कर सकतीं, देश में सद्भावना का माहौल अगर रहेगा, तो ही ऐसे खतरे टल सकते हैं, वरना ये किसी भी दिन जानलेवा साबित हो सकते हैं। 

फिलहाल सुरक्षा बलों के मुखिया देश का माहौल तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ बुनियादी सुधार जरूर कर सकते हैं जिससे कि खतरे कम हो सकें। पहली बात तो यह कि हथियारबंद पुलिस या दूसरे सुरक्षाकर्मियों की एक निश्चित संख्या के अनुपात में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त होने चाहिए जो कि तैनाती की जगह पर ही साथ में रहें। खून-खराबा होने के पहले भी तनाव कई और किस्म से नुकसान पहुंचाता है, और ऐसे परामर्शदाता उस नुकसान को कम कर सकते हैं, और खूनी मंजर को टाल सकते हैं। हर हथियारबंद कर्मी को खुद के लिए और दूसरों के लिए एक खतरा मानते हुए इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, और मानसिक रूप से सेहतमंद हथियारबंद लोग ही आसपास के लोगों के लिए बिना खतरे के हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि हथियारबंद सुरक्षा कर्मचारियों के नशे की आदत को लेकर सरकार को गंभीरता से कुछ करना चाहिए। ऐसे कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह नशा करने की छूट नहीं पा सकते। और अगर सरकार को भर्ती नियमों में फेरबदल भी करना पड़े, तो भी जिसके पास जब तक हथियार है, तब तक उसके नशे पर रोक का एक सिद्धांत बनाकर उसे कड़ाई से लागू करना चाहिए। कुछ सुरक्षा एजेंसियों में संस्था की तरफ से ही कर्मचारियों को रियायती शराब मुहैया कराई जाती है, यह सिलसिला भी काबू में रखना चाहिए, या बेहतर हो कि इसे बंद कर देना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ऐसे संवेदनशील और हथियारबंद मोर्चों के लिए शराब पीने वालों के मुकाबले शराब न पीने वालों को नौकरी में प्राथमिकता देकर इन जगहों से नशाखोरी खत्म की जा सकती है। बड़े-बड़े जानलेवा ऑटोमेटिक हथियार नौकरी के तनाव के साथ जब नशे से भी जुड़ जाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। हमारे हिसाब से यह खतरा खत्म किया जाना चाहिए, और अगर हथियारबंद ड्यूटी वालों के लिए नशा न करने की शर्त जोडऩा पड़े, तो वह भी किसी के मानवाधिकार के खिलाफ नहीं होगी, उसे कड़ाई से बनाना चाहिए, और लागू करना चाहिए। जब नशे में कोई व्यक्ति कहीं पर भी हथियार या गोलियां छोडक़र चले जा रहा है, या सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, तो ऐसे खतरों को बढऩे से तुरंत ही रोकना चाहिए। 

शराब पीना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी नौकरियों के लिए ऐसी शर्तें जोड़ सकती है कि नौकरी देने के पहले ही यह बात साफ रहे कि इस नौकरी में नशे की गुंजाइश नहीं रहेगी। आज भी फौज से लेकर पुलिस तक, और अर्धसैनिक बलों तक यूनियन न बनाने, हड़ताल न करने जैसी कई शर्तें जुड़ी ही रहती हैं। हम देश में खतरनाक हथियारों की बढ़ती मौजूदगी के साथ ऐसी किसी हिफाजत को न जोडऩे को आम और खास, हर किस्म के लोगों पर खतरा मानते हैं, और इससे बचाव का इंतजाम सरकार की ही जिम्मेदारी है। 

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छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में एक नया बवाल मीडिया का काम देखने वाले उसके लोगों के बीच हुआ। दिल्ली से आई पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने रोते हुए ये गंभीर आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उनसे बदसलूकी की, और उनकी शिकायतों पर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर दिल्ली के बड़े कांग्रेस नेताओं तक किसी ने भी कुछ नहीं किया। ऐसी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के पहले से यह टकराव चल रहा था, और छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच आधे से अधिक सीटों पर बाकी मतदान के पहले राधिका खेड़ा ने यह बम फोड़ा है, और इसके पीछे भाजपा हो सकती है। अब आज अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर यह बवाल हो रहा है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं जिन्हें 6 महीने पहले से टकराव मालूम था, और उन्होंने इसे नहीं निपटाया। आज जब पूरा देश राम से अधिक भाजपा का नाम लेने के माहौल से गुजर रहा है, उस वक्त अपने घर की आग के लिए कांग्रेस भाजपा पर तोहमत लगाए, इससे कुछ अधिक हासिल नहीं होना है। लेकिन इस विवाद से कुछ बातें उठी हैं, और उन पर कांग्रेस पार्टी, और उसे छोड़ देने वाली राधिका खेड़ा दोनों को जवाब देना चाहिए। हम किसी महिला की की हुई शिकायत को पहली नजर में गलत नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों तरफ की महज जुबानी तल्खी की शिकायतों का हल वह निकल सकता है जो सुशील आनंद शुक्ला ने सुझाया है, उन्होंने कहा है कि वे नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, और उससे इन आरोपों को भी कसौटी पर चढ़ाया जा सकेगा जिनके मुताबिक राधिका खेड़ा अपने साथ कई किस्म की बदसलूकी की बात कहती हैं, रात में होटल के कमरे के दरवाजे पीटने की बात कहती हैं, और शराब पीने के प्रस्ताव का आरोप भी लगाती हैं। नार्को टेस्ट ऐसे विवाद का एक अच्छा हल हो सकता है जिसके अधिक सुबूत नहीं हैं, और जिनके पीछे गहरी राजनीति होने के संदेह या आरोप हैं। सार्वजनिक जीवन में जब बात चाल-चलन पर आती है, तो नार्को टेस्ट की बात पर राधिका खेड़ा को भी हॉं कहना चाहिए। 

चूंकि यह मामला कई दिनों से खबरों में बना हुआ है, और अब कांग्रेस पार्टी पर उसे छोड़ते हुए उसकी एक बड़ी प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि चूंकि वे रामलला के दर्शनों को अयोध्या गई थीं, इसलिए हिन्दूविरोधी कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने अपने इस्तीफे में बार-बार राम का जिक्र किया है, और अभी कुछ दिन पहले तक मीडिया से बात करते हुए वे बार-बार इस बात का जिक्र कर रही थीं कि कांग्रेस पार्टी हिन्दूविरोधी नहीं हैं, और उसने उनके (राधिका के) अयोध्या जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संचार विभाग के साथ अपने टकराव के चलते हुए भी एक बार भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था, पार्टी के रामविरोधी या हिन्दूविरोधी होने की चर्चा नहीं की थी। अब एकाएक उन्होंने राम का नाम लेकर जितने गंभीर आरोप लगाए हैं, वे कांग्रेस पार्टी के इस घोषित रूख के ठीक खिलाफ हैं कि उसके नेता-कार्यकर्ता, सदस्य अपनी मर्जी से अयोध्या जाना तय करें। पार्टी ने इसे संगठन का मुद्दा नहीं बनाया था, और लोगों की अपनी पसंद या विवेक पर इसे छोड़ दिया था। अब राधिका खेड़ा उसके ठीक खिलाफ यह बात कह रही हैं। राम के नाम पर अगर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, तो नार्को टेस्ट जैसी अग्नि परीक्षा से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। चूंकि बदसलूकी की अधिक शिकायत राधिका खेड़ा को है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता का नार्को टेस्ट होना बेहतर होगा, और उन्होंने खुद ही इसका प्रस्ताव भी रख दिया है। 

लेकिन इस विवाद में कुछ दूसरी चीजें सामने आई हैं जिनकी भी जांच हो जानी चाहिए। एक आरोप यह आया है कि राधिका खेड़ा की मां की एक कंपनी है जो कि फिल्में बनाती है, और छत्तीसगढ़ में सरकार या कांग्रेस पार्टी से उसे फिल्म बनाने का काम मिला था, और उसके भुगतान का भी कोई विवाद चल रहा है। अगर ऐसा है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस संगठन के लोग अपनी घरेलू कंपनियों को लेकर संगठन या पार्टी की सरकार को किस तरह दुहते हैं, और क्या इस बारे में पार्टी की कोई नीति है? यह विवाद इसलिए भी सुलझाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी एक ऐसा एग्रीमेंट सामने आया था जिसके मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को कांग्रेस पार्टी से पांच-छह करोड़ रूपए दिए गए थे। इसके अलावा यह बात भी जगजाहिर है कि विनोद वर्मा की कुछ दूसरी कंपनियां भूपेश सरकार का कई तरह का काम कर रही थीं। यह चर्चा भी आम रहती हैं कि कांग्रेस हाईकमान के आसपास के कई बड़े नेता अपनी कुछ बेनामी कंपनियों के नाम से विज्ञापन, चुनाव सर्वे, और रणनीति जैसे कामों के नाम पर पार्टी से मोटी रकम ले लेते हैं। अब अगर राधिका खेड़ा के मामले में ऐसा हुआ है, तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, और नार्को टेस्ट होने पर तो तमाम बातों का खुलासा हो सकता है। 

हम भारत जैसी, गटर के पानी से भी गंदी हो चुकी, राजनीति में नार्को टेस्ट को फिटकरी की तरह का देखते हैं जो कि गंदे पानी को साफ करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। न सिर्फ कांग्रेस के इस मामले में, बल्कि सत्ता पर बैठे तमाम लोगों का कार्यकाल खत्म होने पर अगर उनका अनिवार्य रूप से नार्को टेस्ट करवाया जाए, और उनके बारे में हवा में चल रहे तमाम विवादों पर सवाल किए जाएं, तो हो सकता है कि यह आधुनिक फिटकरी राजनीति से गंदगी कुछ दूर तक तो कम कर दे। ऐसा होने पर जनता का भी अधिक भरोसा राजनीति, और कुल मिलाकर लोकतंत्र पर लौट सकता है। आज जनता सरकार को टैक्स देने से इसलिए भी बचना चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि सरकारें बहुत भ्रष्ट रहती हैं, और उसके दिए हुए टैक्स जनता के काम कम आते हैं, भ्रष्टाचार में अधिक जाते हैं। आज का मुद्दा वैसे तो कांग्रेस संगठन के भीतर के विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन इसका विस्तार नार्को टेस्ट के व्यापक इस्तेमाल तक करने के बारे में जनमत तैयार करने के लिए होना चाहिए। वैसे भी जो लोग संविधान की शपथ लेकर पांच बरस अप्सरा की तरह रिझाने वाली सत्ता पर सवार रहते हैं, उन्हें इतना त्याग तो करना ही चाहिए कि सत्ता की शानदार इनिंग के बाद वे नार्को टेस्ट को उसी तरह तैयार रहें जिस तरह कि ओलंपिक में शामिल होने तमाम खिलाड़ी नशे की जांच के लिए तैयार रहते हैं। और राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिए इस्तीफे में जितने दर्जन बार राम का नाम लिया है, उसे देखते हुए उन्हें भी सुशील आनंद शुक्ला के साथ-साथ नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, आखिर अग्निपरीक्षा गौरवशाली भारतीय परंपरा रही है, और राम के युग से ही इसका चलन भी रहा है।    (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ की बाकी लोकसभा सीटों के साथ देश में सौ से जरा कम, 95 सीटों पर 7 मई को वोट डलने जा रहे हैं। इनमें 12 राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की सीटें हैं। ये राज्य इतने बिखरे हुए हैं कि इनमें किसी एक पार्टी या गठबंधन का बोलबाला नहीं दिख रहा है लेकिन खेमों में बंटा हुआ मीडिया, और सोशल मीडिया इसके पहले के दो दौर के मतदान का अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण करते हुए, अपने पसंदीदा लोगों की जीत की मुनादी कर रहा है। दुनिया के 60 देशों में इस बरस चुनाव हो रहे हैं, और दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विशेषज्ञ यह मान चुके हैं कि इस बार चुनावों को प्रभावित करने की कोशिशों में एआई के इस्तेमाल को रोक पाने का वक्त अब जा चुका है, और अब दुनिया की यह ताकत नहीं है कि चुनावों को इस प्रभाव से बचा सके। 60 देशों का मतलब दुनिया के चुनाव-आधारित देशों में से करीब एक तिहाई देश होता है, और अगर इनमें घरेलू पार्टियां, या विदेशी सरकार-कारोबार एआई की ताकत से वोटरों को प्रभावित करते हैं, तो जाहिर है कि चुनकर आने वाले लोकतंत्र बड़ी ताकतों की मर्जी के रहेंगे, और शायद बड़ी ताकतों के पांव दबाएंगे। 

भारत में भाजपा को छोड़ बाकी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के अपने परंपरागत तरीकों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद हर किस्म के औजार और हथियार का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया है, और लोकतंत्र इसकी इजाजत भी देता है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए, और देश की बाकी राजनीतिक पार्टियों के बीच दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर गैरबराबरी के हालात हो सकते हैं, शायद हैं भी, लेकिन कल्पनाशीलता और उसके आधार पर चुनावी तैयारी करने से तो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी पार्टियों को रोक नहीं सकती है। इस मामले में भी भारत का विपक्ष बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ देश की चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर देश की जांच एजेंसियों तक का जैसा अभूतपूर्व और असाधारण इस्तेमाल आज की मोदी सरकार कर रही है, वह भी अब तक सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने लोकतांत्रिक-संवैधानिक सीमाओं और संभावनाओं के लचीलेपन का ऐतिहासिक इस्तेमाल है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर ऐसे इस्तेमाल के खिलाफ देश का विपक्ष और बाकी लोकतांत्रिक ताकतें सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर गुहार नहीं लगा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अकेले तो विपक्ष की भूमिका निभा भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नापसंद आने वाले बहुत से फैसले पिछले कई महीनों में दिए हैं, इसलिए यह मानने की कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग जैसी सत्ता-प्रतिबद्ध संस्था बन चुका है। अदालत के कई फैसले मोदी सरकार के लिए खासी दिक्कतें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया की बुरी से बुरी विपरीत परिस्थिति से भी उबर जाने की अपनी क्षमता का सुबूत गुजरात के वक्त से देते आए हैं, और आज वह जारी भी है। ऐसे में देश में हाल के हफ्तों तक बिखरे, कमजोर, और असंगठित विपक्ष को लेकर अगर जनता में उत्साह कुछ कम दिखा है, तो यह भी सत्तारूढ़ पार्टी की कामयाबी रही है। 

लेकिन अचानक ही मतदान शुरू होने के बाद इस देश में इन कुछ हफ्तों में मोदी की अगुवाई में भाजपा के चुनावी एजेंडा में जो फेरबदल देखने मिल रहा है, वह लोगों को मतदाताओं के रूझान में एक फेरबदल सुझा रहा है। ऐसा है या नहीं, इसे परखने का हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि पिछले कुछ हफ्तों में मोदी और उनकी पार्टी ने दस साल की अपनी कामयाबी के दावों को छोडक़र जिस तरह बहुत ही सतही और खूंखार मुद्दों को उठाया है, उससे लोगों को हैरानी हो रही है। आमतौर पर जो लोग मोदी के लिए हमदर्दी और तारीफ रखते हैं, वे भी कुछ हैरान दिख रहे हैं कि मुस्लिम से लेकर मंगलसूत्र तक जैसे गैरमुद्दों को सच से एकदम परे जाकर क्यों उठाया जा रहा है? क्या सरकार की सरकारी और निजी एजेंसियां देश में हवा के रूख के बदलने का इशारा कर रही हैं? 

मतदाताओं का रूझान और हवा का रूख, ये बातें बड़ी अमूर्त रहती हैं। इनका न चेहरा-मोहरा होता, न कद-काठी होती, ये सिर्फ कल्पना की बातें रहती हैं। इसलिए हम इनके आधार पर कल के मतदान के लिए लोगों को कुछ नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए जरूर कहना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि घर बैठने वाले वोटरों में से एक चौथाई भी अगर घंटे भर का वक्त निकालकर वोट डालने चले जाएंगे, तो नेताओं के कपड़े गीले हो जाएंगे। आज हर तरह की राजनीतिक अटकलबाजी, योजना, और चुनावी रणनीति पिछले चुनावों में वोटरों की गिनती पर आधारित रहती है। अगर वह गिनती ही दस-पन्द्रह फीसदी बदल जाएगी, तो नेताओं और पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। लोकतंत्र में जनता को सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि हर किसी को वोट डालने निकलना चाहिए, फिर चाहे वह वोट नोटा को ही क्यों न जाए। 

दूसरी बात यह है कि लोगों को अपने और अपनी अगली पीढ़ी के भले के लिए देश के असल मुद्दों को पहचानना सीखना चाहिए। किसी नाटक में मुखौटे लगाए हुए लोगों को देखना, उस प्रदर्शन के वक्त तक ही ठीक रहता है, उससे परे लोग अगर उन मुखौटों को ही हकीकत मान लेते हैं, तो इससे उनका नुकसान छोड़ और कुछ नहीं होता। लोगों को जिस नेता और पार्टी को वोट देना हो, उन्हें अपना फैसला जिंदगी और देश-प्रदेश के असल मुद्दों के आधार पर करना चाहिए। धर्म, जाति, अंधभक्ति, नफरत और हिकारत से लोकतांत्रिक फैसले नहीं करने चाहिए। अपने बच्चों को मकान की दीवारें चाहे कमजोर देकर जाएं, लोकतंत्र मजबूत देकर जाना चाहिए। भारत दुनिया का एक इतना बड़ा देश है कि यहां एक अच्छी या बुरी सरकार का बनना इस देश से परे, दुनिया को भी बहुत प्रभावित कर सकता है। इसलिए लोगों को पूरी धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखते हुए, देश के मुद्दों को देखते हुए, लोकतंत्र की बुनियादी समझ को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। आज के वक्त यह कहना भी जरूरी है कि हिन्दुस्तान में चुनावों को ही लोकतंत्र मान लेना गलत है। चुनाव सिर्फ एक औजार है जो कि देश की अगली सरकार बनाने में काम आता है, लोकतंत्र तो सरकार से भी बहुत ऊपर होता है, दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी ऊपर होता है, वह बहुत ही व्यापक और अमूर्त होता है। ऐसे बेचेहरा लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव की शक्ल में पहचानना सही नहीं होगा। सही तो यह होगा कि लोग चुनाव नाम के औजार का इस्तेमाल करने के पहले अपने देश के असल मुद्दों के बारे में सोचें, और उसके बाद वोट दें। जिंदगी की हकीकत, और उसके असल मुद्दों की फिक्र करने वाले तमाम लोगों को इस, और अगले कई चुनावों के लिए हमारी शुभकामनाएं।   

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छत्तीसगढ़ में पिछली भूपेश सरकार के दौरान हुए कई किस्म के बड़े-बड़े भ्रष्टाचार में से एक अभी सामने आया है जिसमें केन्द्र सरकार की भारतीय संचार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अफसर को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से धान खरीदती है, और फिर राईस मिलों से उसकी मिलिंग करवाकर उसे एफसीआई को देती है, या केन्द्र और राज्य की किसी दूसरी योजना में इस्तेमाल करती है। अभी दो बरस पहले तक यह मिलिंग रेट 40 रूपए क्विंटल था, और कहा जाता था कि राज्य सरकार की संस्था मार्कफेड इस काम में 20 रूपए क्विंटल का कमीशन लेती थी। इसके बाद भूपेश मंत्रिमंडल ने एक दिन अचानक राईस मिल एसोसिएशन की एक चिट्ठी के आधार पर 40 रूपए की इस रेट को तीन गुना बढ़ा दिया, और 120 रूपए कर दिया। इसके बाद मार्कफेड के एमडी रहे मनोज सोनी नाम के भारतीय संचार सेवा से आए अफसर ने 60 रूपए क्विंटल की वसूली की। जाहिर है कि एक अफसर अपने खुद के भ्रष्टाचार के लिए न तो राज्य में चले आ रहे किसी रेट को कैबिनेट में तीन गुना करवा सकता था, और न ही सौ-दो सौ करोड़ जैसी बड़ी रकम वसूल सकता था। पिछली सरकार के वक्त सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल थे, जो पुराने राईस मिल कारोबारी हैं, और कारोबारियों के संगठन में बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं। अभी वे साल भर से ईडी के शिकंजे से बचने के लिए फरार चल रहे हैं, लेकिन उनके कोषाध्यक्ष रहते यह तो हो भी नहीं सकता था कि उनके धंधे से उनकी पार्टी की सरकार में उनकी जानकारी के बिना इतनी संगठित उगाही हो जाए। साधारण समझबूझ तो यही कहती है कि रामगोपाल अग्रवाल जैसे जानकार व्यक्ति ने ही ऐसी योजना बनाई होगी क्योंकि पार्टी फंड आना तो उन्हीं के पास था। आज हालत यह है कि मार्कफेड के एमडी रहे दो-दो लोग जेल में हैं। यह एक अलग बात है कि इन दोनों के ठीक पहले किरण कौशल नाम की जो आईएएस अफसर इस कुर्सी पर थी, उन्होंने सत्ता के अंधाधुंध दबाव के बाद भी गलत भुगतान करने से मना कर दिया था, और भूपेश सरकार ने उन्हें तुरंत वहां से हटाया था। अगले दो एमडी उगाही में जुट गए, और अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में पड़े हुए हैं। 

कारोबारियों से सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लोग उगाही करें, इसमें कुछ भी नया या असाधारण नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता है। लेकिन सरकार के खर्च को जिस तरह तीन गुना करके चावल की कस्टम मिलिंग से उगाही की गई थी, वह छुपने लायक जुर्म नहीं था। सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरकर, और भागीदारी की वजह से भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों की जो मिसालें छत्तीसगढ़ में सामने आई हैं, वैसा इस प्रदेश में तो पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक अलग बात हो सकती है कि केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस सरकारों और नेताओं के भ्रष्टाचार पकड़ रही हैं, लेकिन इनमें किसी मासूम या ईमानदार के फंसने की आशंका अभी भी नहीं लगती है। लोगों को पहली नजर में यह दिखता है, और मालूम है कि यह सब भ्रष्टाचार सचमुच ही हुआ था। चावल हो, शराब, या कोयला ट्रांसपोर्ट, इन सबमें जो संगठित भ्रष्टाचार हुआ था, उसने आईएएस-आईपीएस अफसरों की साख को चौपट कर दिया क्योंकि वे खुलकर इस माफिया-कारोबार में भागीदार हो गए थे। यही वजह है कि साल भर बाद भी ऐसे बड़े अफसरों को जमानत भी नहीं मिल पा रही है। कारोबारियों से राजनीतिक चंदा शिष्टाचार के दायरे में हमेशा से चले आ रहा था, लेकिन उसे चाकू की नोंक पर, कारखाने बंद करवा देने की धमकी देकर, या गिरफ्तारी का डर दिखाकर इस भयानक अंदाज में कभी नहीं वसूला गया था। इसलिए अब जब ईडी दिलचस्पी लेकर भूपेश सरकार के वक्त के जाने कितने ही मामलों में कार्रवाई कर रही है, तो संबंधित कारोबारियों से प्रदेश के प्रमुख और जानकार लोगों को तो यह जानकारी मिल ही रही है कि सचमुच ही ऐसा भ्रष्टाचार हुआ था। 

यूपीएससी के चुने हुए ऐसे अफसरों का संगठित माफिया की तरह नेताओं के साथ मिलकर जबरिया उगाही का धंधा चलाना बताता है कि भारत में ऐसी अखिल भारतीय सेवाएं भ्रष्टाचार का एक ढांचा बन चुकी है। इन सेवाओं के अफसर अंधाधुंध ताकत के ओहदे पाते हैं, और उनके सौ किस्म के गलत काम जांच से परे रह जाते हैं। अब भारत सरकार और राज्यों के सामने विचार-विमर्श का एक यह मुद्दा रहना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवाओं का क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, या किस तरह उनके कामकाज को बदला जाए ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों के नाजायज दबाव झेल सकें। आज देश भर में इंकम टैक्स विभाग ने जिस तरह करदाताओं के मामले कम्प्यूटर से बिना पसंद-नापसंद छांटकर पर्ची निकालने के अंदाज में देश में किसी भी राज्य में भेज देना चालू किया है, और करदाता और अफसर एक-दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते, क्या उसी तरह का कुछ काम अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की राज्यों में तैनाती को लेकर हो सकता है? या राज्यों के भीतर अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी मिलने के वक्त कुछ ऐसा किया जा सकता है कि नेताओं की पसंद पर किसी अफसर को कोई कुर्सी न मिले? हमारी समझ इस मामले में बड़ी सीमित है, और इसलिए सत्ता के संगठित भ्रष्टाचार को रोकने की कौन सी तरकीबें हो सकती है, इस पर और अधिक जानकार लोग शायद कुछ बेहतर सुझा सकते हैं। देश के बेदाग भूतपूर्व अफसरों से भी राय लेनी चाहिए कि यह देश नौकरशाही के संगठित भ्रष्टाचार, और नेताओं से भागीदारी से छुटकारा कैसे पा सकता है? जब टेलीफोन सेवा का कोई अफसर राज्य में धान की मिलिंग का बहुत बदनाम और बहुत कमाऊ दफ्तर पा सकता है, और वहां बैठकर लूटमार कर सकता है, तो फिर इस व्यवस्था को सुधारने या बदलने की जरूरत है। और बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की नहीं है, बहुत से प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की भी बहुत सी सरकारें कमोबेश इसी तरह का काम करती हैं, और पूरे देश को जनता के पैसों की इस लूटमार को रोकने का रास्ता तलाशना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने के आरोपी पति को बरी कर दिया है। पत्नी ने यह रिपोर्ट लिखाई थी, और अदालत ने यह मान लिया है कि पत्नी के साथ किसी भी तरह का सेक्स अपराध नहीं है। जिसे अप्राकृतिक कहा जाता है, और जो धारा 377 के तहत अपराध है, वह भी पत्नी के मामले में पुरूष पर लागू नहीं होता। जस्टिस जी.एस.अहलूवालिया ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर एक वैध पत्नी विवाह के बाद पति के साथ रह रही है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी सेक्स जुर्म नहीं माना जा सकता, अगर पत्नी 15 बरस से छोटी नहीं है। जज ने कहा कि शादीशुदा जोड़ों में रेप को अभी तक कानूनी रूप से नहीं माना गया है, इसलिए यह मामला रद्द किया जा रहा है। पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि पति ने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक सेक्स किया, और किसी को बताने पर तलाक की धमकी भी दी थी। 

अब यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि कानून को लेकर भी हैं, बड़ी अदालतों द्वारा कानून की व्याख्या को लेकर भी हैं, और कानून बनाने वाली संसद को लेकर भी हैं। क्या सचमुच ही आज 21वीं सदी के हिन्दुस्तान में महिला के इतने भी हक नहीं हैं कि वह पति द्वारा जबर्दस्ती करके किए जा रहे अप्राकृतिक सेक्स का विरोध कर सके? क्या संविधान की व्याख्या करने वाले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज के वक्त में भी भारतीय महिला को एक इंसान की तरह देखने से इंकार कर सकते हैं? क्या मौजूदा कानूनों की इतनी संकुचित व्याख्या की जा सकती है जो कि महिला के बुनियादी इंसानी हकों को भी नकार दे? अगर भारतीय संवैधानिक अदालतों की सोच महिला को मनुस्मृति के नजरिए से देखती है, तो यह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती। हमारा ख्याल है कि यह मामला जबलपुर हाईकोर्ट के बाद अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा, और वहां पर इसकी संवैधानिक व्याख्या के लिए कोई संविधानपीठ बैठेगी, तो वह महिला के अधिकारों की एक बेहतर व्याख्या करेगी। अभी जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने भारतीय पति को जो खुली छूट दी है, उसने भारतीय शादीशुदा महिला को हर किस्म के बलात्कार का सामान करार दिया है। यह फैसला दिल दहलाता है, और महिला अधिकारों के लिए लडऩे वाले कुछ वकीलों को खुद होकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाना चाहिए क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई राय जाहिर नहीं करेगी, तब तक इस हाईकोर्ट का यह फैसला एक नजीर की तरह निचली अदालतों में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। 

ऐसा लगता है कि भारत में शादीशुदा जोड़ों के बीच बलात्कार की बात को मानने से कानून जिस तरह इंकार करता है, उस पर भी एक बार और गौर करने की जरूरत है, फिर चाहे इस देश की सरकारें, राजनीतिक दल, और सुप्रीम कोर्ट भी अब तक पत्नी की बलात्कार की शिकायत को किसी सजा के लायक नहीं मान रहे हैं। पुरानी चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में फेरबदल आसानी से नहीं होता है। सतीप्रथा से लेकर बाल विवाह तक के खिलाफ कानून आसानी से नहीं बन पाए थे, और उन पर अमल तो और भी मुश्किल से हो पाया था, और आज दशकों बाद भी हम अपने आसपास गांव-कस्बों के मामले देखते हैं जहां पुलिस और प्रशासन जाकर बाल विवाह को रोकते हैं। इसलिए जिस देश में हाईकोर्ट के कई जज बहुत से फैसलों में औपचारिक रूप से मनुस्मृति का हवाला देते हैं, वहां महिला अधिकार की बात करना आसान नहीं है। जहां बड़ी अदालतें अपने लिखत फैसलों में महिलाओं के अधिकार कुचलने में जरा भी लिहाज नहीं करती हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर शादीशुदा महिला की रेप की शिकायत को किसी लायक नहीं माना है, तो उसमें हैरानी नहीं होती है। यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं है, हम अमरीका की बात करें तो वहां सदियों के लोकतंत्र के बाद भी 1920 तक तो महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं मिला था, जबकि इसके पहले आधी सदी से देश भर में इसके लिए संघर्ष चल रहा था। दुनिया के बाकी देशों का इतिहास भी अलग-अलग दर्जों का तालिबानी इतिहास रहा है, जो कि आज हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं। और जब जजों का यह हाल रहता है कि वे महिला के किसी बुनियादी अधिकार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उनके नीचे के, कानून की और इंसाफ की कुछ कमसमझ रखने वाले वकील और अफसर और क्या सोच सकते हैं? नतीजा यह होता है कि थाने से लेकर हाईकोर्ट तक महिला के हक अलग-अलग कई तरह के बूटों से कुचले जाते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट भी महिलाओं को बराबरी के नागरिक अधिकार और मानवाधिकार देते हुए नहीं दिख रहा है, और राजनीतिक दल और संसद तो दकियानूसी रहते ही हैं। सुधारवादी, प्रगतिशील, और न्यायप्रिय नजरिया जब किसी तबके का नहीं रहता, तो महिला को अपनी लड़ाई खुद ही लडऩी पड़ती है। हाईकोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद इसकी जरूरत और अधिक लग रही है कि महिला को सेक्स के सामान की तरह इस्तेमाल किए जाने पर रोक कैसे लग सकती है। 

लोगों को याद होगा कि कुछ देशों में आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों ने इस्लाम की एक किसी बहुत ही तंगनजरिए की व्याख्या करते हुए महिलाओं को सेक्स-गुलाम बनाने को भी जायज ठहराया था। ऐसे सैकड़ों मामले मीडिया में बड़ी बारीकी से दर्ज हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट नाम के आतंकी संगठन ने हजारों महिलाओं को सेक्स-गुलाम बनाया, और औपचारिक रूप से उसे धर्म के अनुरूप भी कहा। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का और हिजाब लादकर रखा जाता है, जो कि सीधे-सीधे उन्हें समाज के भीतर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम है। इसके अलावा चार शादियां, तीन तलाक जैसे और रिवाज भी हैं जो कि महिलाओं के इंसानी हकों के खिलाफ हैं। इसलिए लड़ाई सिर्फ किसी एक धर्म की महिला की अपनी सामाजिक व्यवस्था, या अपने देश के कानून से लड़ाई की नहीं है, उसे कदम-कदम पर संघर्ष करना रहता है, और जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी भारत की महिलाओं को संघर्ष करना रहेगा। अभी हम मौजूदा कानूनों की बेहद तकनीकी व्याख्या करके महिला की शिकायत को खारिज करने पर अधिक कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन प्राकृतिक न्याय की हमारी बड़ी साधारण समझ यह कहती है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकपीठ में टिकना नहीं चाहिए, फिर चाहे वह संवैधानिकपीठ संसद को ही यह सिफारिश क्यों न करे कि उसे महिला के साथ पति द्वारा जबरिया सेक्स के खिलाफ कानून बनाना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अमरीका में शेयर मार्केट से जुड़े हुए कम्प्यूटर एल्गोरिदम बनाने वाले एक विशेषज्ञ ने अभी एक किताब लिखी है कि किस तरह वक्त बचाया जा सकता है। इस लेखक, निक सॉनेनबर्ग कई जगह भाषण देते हैं, और दुनिया के कामयाब कामगारों को उनके रोज के काम में वक्त बचाने की तरकीबें बताते हैं। दरअसल शेयर मार्केट का कारोबार ऐसा होता है कि किसी कंपनी के शेयरों में पूंजीनिवेश करते हुए अगर एक सेकेंड की भी देरी होती है, तो उसमें भाव ऊपर-नीचे हो सकता है, और नफा नुकसान में बदल सकता है। एक-एक पल की कीमत वहां समझ आती है। और ऐसे एक-एक पल न सिर्फ फैसले लेते वक्त महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जिंदगी में हर जगह महत्वपूर्ण रहते हैं, हर दिन, और हर वक्त। लोग रोज के कामकाज में अगर कुछ वक्त बचा सकते हैं, तो उस वक्त का एक उत्पादक उपयोग हो सकता है। यह वक्त बचाना रोज के ऐसे छोटे-छोटे कामों में हो सकता है कि वहां पर वक्त की बर्बादी का किसी को ध्यान भी नहीं रहता। 

कामयाब लोगों में से कुछ लोग जो कि अपनी कल्पनाशीलता की वजह से आगे बढ़ते हैं, उनकी बात छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर लोग वक्त को लेकर किफायत बरतने वाले भी रहते हैं। दिन में घंटे तो चौबीस ही रहते हैं, सोने के वक्त में तो कटौती हो नहीं सकती है, लेकिन काम और निजी जिंदगी की बाकी चीजों में रात-दिन का दोतिहाई वक्त गुजरता है, और इन्हीं 16 घंटों में खासी किफायत और खासी बचत की जा सकती है। हर किसी की जिंदगी में तरीके और कामकाज बहुत अलग-अलग रहते हैं, इसलिए कोई एक फॉर्मूला हर किसी पर फिट नहीं बैठ सकता, लेकिन यह चौकन्नापन हर किसी के काम आ सकता है कि एक-एक सेकेंड की बचत के कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएं। रोज कपड़ों को किस तरह रखा जाए, लैपटॉप बैग, और कपड़ों की जेब में कौन सा सामान कहां रखा जाए, ताकि ढूंढने में कुछ पल भी खराब न हो, किस तरह कागजों के गट्ठे को व्यवस्थित करके रखा जाए, ताकि अलग-अलग कागज तुरंत हाथ आ जाएं, चाबियां कैसे जगह पर रखें ताकि ढूंढने में समय बर्बाद न हो, बाजार से लाने वाले सामान किस तरह सामानों की लिस्ट किस तरह बनाई जाए ताकि दुबारा चक्कर न लगे, और कम से कम समय में खरीददारी पूरी हो जाए, ऐसी हजार किस्म की बातें हो सकती हैं जिनमें से कुछ दर्जन बातें तो हर किसी के काम आ सकती है। लोगों को रोज दवाईयां लेनी रहती हैं, और उन्हें एक साथ इस तरह व्यवस्थित नहीं रखा जाता कि वक्त बर्बाद किए बिना उन्हें निकाला जा सके। ऐसा ही रसोई के कामकाज में होता है, ऑफिस के कामकाज में होता है, और रोजाना आवाजाही के रास्तों को तय करने में भी होता है कि किस वक्त कौन सी सडक़ खाली रहती है। कुछ लोग ऑनलाईन कुछ कामों को घर पर करने के बजाय ऑफिस में आकर करें, तो हो सकता है कि घर से जल्दी निकलने पर सडक़ खाली मिले, और ऑफिस में आकर उसी काम को करते हुए सफर का वक्त बच जाए। आमतौर पर लोग अपने खुद के वक्त को इतना कीमती नहीं मानते कि वे अलग-अलग वक्त पर सडक़ों पर ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखकर काम को पहले या बाद में कर लें, लेकिन जिंदगी में कामयाब होना है तो वक्त की जरा-जरा सी बर्बादी को रोकना जरूरी है। आज का वक्त कई तरह के डिजिटल उपकरणों का है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, और दूसरी चीजों को चार्ज करने की जगह और वक्त से भी कई बार समय बचता है, और कभी-कभी तो किसी नाजुक मौके पर इनमें चार्जिंग न रहने से काम ही ठप्प हो जाता है। इसलिए वक्त और मेहनत, इन दोनों की किफायत का मिजाज ही बनाना पड़ता है। जो लोग चौकन्ने रहेंगे, वे लोग हर मामले में चौकन्ने रहेंगे, और जो लोग लापरवाह रहेंगे, वो हर काम में वक्त बर्बाद करते रहेंगे। 

जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, या कि किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वक्त और अधिक मायने रखता है, और उन्हें अपने नोट्स, अपनी किताबें, इंटरनेट पर सर्च की गई जानकारी को अलग-अलग फाईल और फोल्डर बनाकर रखना आना चाहिए। जिन लोगों को बार-बार सफर पर जाना पड़ता है, और कई तरह के सामान रखने पड़ते हैं, वे अगर कोई छोटा सा सामान भूल जाएं, तो हो सकता है कि दूसरे शहर में रात-बिरात दवा की एक टेबलेट ढूंढते हुए पांच रूपए की दवा पर पांच सौ रूपए की टैक्सी का खर्च भी जुड़ जाए। हर किसी की जिंदगी में ऐसी अलग-अलग बातें रहती हैं, जिन पर ध्यान देने से, और अपने वक्त की कीमत समझने से लोग खुद भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न हो पाए, तो उसके लिए हर शहर में कुछ जानकार लोग ऐसी क्लास भी ले सकते हैं, कि हर दिन कुछ वक्त कैसे बचाया जाए, और उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहने-सुनने में यह बात कुछ हल्की और कम महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन जब हम बचाए गए ऐसे पलों को पूरी जिंदगी के हर दिन के साथ जोडक़र देखेंगे, तो समझ पड़ेगा कि हम कितनी बड़ी बचत या कितनी बड़ी बर्बादी की बात कर रहे हैं। जो लोग किसी किताब को पढ़ते हुए बीच में छोडऩे पर बुकमार्कर नहीं लगाते हैं, वे दुबारा शुरू करने पर दो-चार पन्ने दुबारा पढऩे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुकमार्कर पर ऊपर-नीचे होने वाला तीर का ऐसा निशान भी बनाकर रखते हैं कि किसी लाईन पर ले जाकर उसे रख दिया जाता है कि किताब बंद करते समय उसे कहां तक पढ़ा गया था। 

यह चौकन्नापन एकाएक नहीं आ सकता, और जिंदगी के किसी एक दायरे में अलग से नहीं आ सकता, इसके लिए लोगों को अपना स्वभाव ही सावधानी का ढालना पड़ता है, और लगातार ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहां लापरवाही से समय बर्बाद हो रहा है। अगर किसी शहर में टाईम मैनेजमेंट सिखाने वाले कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, तो वे बहुत से लोगों को यह अहसास करा सकते हैं कि वे हर दिन किन कामों में कितना वक्त बचा सकते हैं। लेकिन यह किफायत उन्हीं लोगों के काम की है जो कि अपने बचे हुए वक्त को किसी तरह इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रोजाना टीवी या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घंटों तक रील्स देख सकते हैं, वे वक्त बचाकर भी क्या कर लेंगे, बिना काम की कुछ और रील्स देख लेंगे। 

फिलहाल यह याद रखने की जरूरत है कि गया हुआ वक्त कभी लौटता नहीं, इसलिए आए हुए वक्त का अच्छे से अच्छा, और अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।  

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आज रोज के मुद्दों से हटकर एक काल्पनिक मुद्दे पर लिखने की जरूरत लग रही है। दुनिया के अलग-अलग देशों में जिस रफ्तार से मौसम की मार अधिक कड़ी होती जा रही है, और बार-बार बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह तो समझ आ रहा है कि यह सिलसिला बेकाबू है, और इसके पहले कि लोग समझ पाएं कोई देश-प्रदेश या तो डूब जाएंगे, या सूखे के शिकार होकर खाली हो जाएंगे। दुनिया के देशों को हांकने वाले लोगों को अब तक जलवायु परिवर्तन के खतरों का अंदाज नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकतवर देश अपनी अधिक खपत के चलते इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं, और इसकी मार जिन गरीब देशों पर अधिक पड़ रही है वे कुछ करने की हालत में नहीं हैं। 

ऐसे में हम दो चीजों को मिलाकर देखना चाहते हैं। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जो कि लगातार जंगली हिरण की तरह छलांगें लगाकर आगे बढ़ रहा है, और उसकी क्षमता और संभावना आज भी कहां तक पहुंच गई है, यह किसी के सामने साफ नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया में वैचारिक रूप से इंसाफ के हिमायती लोग हैं, जिनमें से कई लोग तरह-तरह के हथियारबंद आंदोलनों को छेड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसाफ उसी रास्ते लाया जा सकता है। इसके साथ-साथ अब कम्प्यूर हैकिंग और साइबर हमलों के इस युग में हथियारबंद होना भी जरूरी नहीं रह गया, क्योंकि महज कम्प्यूटरों का इस्तेमाल करके हथियारों के मुकाबले हजारों गुना अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसमें लहू भी नहीं बहता। ऐसे ही अगर दुनिया के कुछ वैचारिक रूप से आतंकी लोग यह तय कर लें कि जिन देशों, तबकों, या लोगों की वजह से दुनिया खत्म हो रही है, और वे ऐसे लोगों को हटा देना चाहें, तो क्या यह मुश्किल होगा? हम किसी को हिंसा सुझा नहीं रहे हैं, लेकिन धरती की बर्बादी से फिक्रमंद कुछ लोगों को बिना हिंसा के अगर इसे रोकना सूझेगा, तो वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से क्या-क्या कर सकते हैं यह जरूर सोचना चाहिए। 

हमारे जैसी बहुत मामूली जानकारी, और जरा सी समझ रखने वाले लोग भी यह समझ सकते हैं कि धरती की तमाम बर्बादी हाल के कुछ सौ बरसों के भीतर की है, और आबादी के एक छोटे हिस्से की खपत और कारोबारी चाह के चलते धरती खत्म हो रही है। इंसानों के रहने के तौर-तरीकों, और उनकी हसरतों के कारण धरती के साधन अंधाधुंध रफ्तार से खत्म हो रहे हैं, और सबसे संपन्न तबका इसके लिए सबसे अधिक जवाबदेह है। ऐसे में धरती को बचाने का बीड़ा उठाने वाले कुछ लोगों को लग सकता है कि धरती पर सबसे अधिक खपत वाले लोगों को कैसे रोका जाए? संपन्न और विकसित देशों में टिड्डों की तरह फुदकने वाले छोटे-छोटे निजी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों की शिनाख्त एआई के लिए पल भर का काम है, और इन सबके संचार उपकरण कहीं न कहीं कम्प्यूटरों से जुड़े हुए हैं, अगर कोई पर्यावरण-आतंकी ठान लें, तो वे इन सबको तरह-तरह से खराब या खत्म करने का काम कर सकते हैं। हम जुर्म के तरीके बताना नहीं चाहते, लेकिन जुर्म के खतरों की तरफ से आगाह जरूर कर रहे हैं। 

इसी तरह दुनिया में बिजली की सबसे अधिक निजी खपत करने वाले ग्राहकों की जानकारी बिजली कंपनियों के कम्प्यूटरों से पल भर में निकाल ली जाएगी, उनके पते मिल जाएंगे, और अगर एक साथ ऐसे करोड़ों ग्राहकों की बिजली सप्लाई में खलबली मचा दी जाएगी, तो बिजलीघर ठप्प पड़ जाएंगे। इंसाफ के लिए साइबर-आतंक पर अगर लोग उतारू हो जाएंगे, तो वे सबसे संपन्न तबके के लोगों की शिनाख्त के हजारों मौजूद तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, बैंकों के सबसे बड़े ग्राहकों को देख लेंगे, शेयर मार्केट और कारोबार के सबसे बड़े खिलाडिय़ों को देखे लेंगे, और दुनिया में सबसे महंगी कारों के ग्राहक, सबसे बड़े मकानों के मालिक पहचान लेंगे, और इन सबकी जिंदगी के किसी भी पहलू से जुड़े हुए कम्प्यूटरों पर हमले करके इनका जीना हराम कर देंगे, ताकि धरती के सामानों और साधनों की इनकी खपत ठप्प पड़े। पता लगेगा कि न इनके बैंक खाते काम कर रहे हैं, न इनके अस्पताल रिकॉर्ड मिल रहे हैं, और न ही इनके फोन या ईमेल काम कर रहे हैं। आज के मामूली साइबर मुजरिमों से परे, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की अकल्पनीय ताकत से लैस नए किस्म के समर्पित ईको-आतंकी अगर जुट जाएंगे, तो वे धरती पर अधिक खपत और फिजूलखर्ची की तमाम चीजों को ठप्प कर सकते हैं। सबसे ऑलीशान होटल और रिसॉर्ट ठप्प कर सकते हैं, फैशन के कारोबार तबाह कर सकते हैं जो कि फिजूल की खपत खड़ी करते हैं। 

जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस साइबर-मुजरिमों की ताकत का अंदाज नहीं है, वे यह समझ लें कि इंटरनेट से किसी भी तरह जुड़ी उनकी गाडिय़ां किसी भी दिन ठप्प हो जाएंगी, मैकेनिक को बुलाने मोबाइल काम नहीं करेंगे, ईमेल बंद हो जाएंगे, एटीएम कार्ड काम नहीं करेंगे, बैंकों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल बेकाबू हो जाएंगे, पेट्रोलियम कंपनियों से पंपों तक ईंधन नहीं आ पाएगा, बिजली और गैस सप्लाई ठप्प हो जाएगी, पानी का इंतजाम ठप्प हो जाएगा, ट्रेन और प्लेन के रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे, इतना सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? हॉलीवुड की कई फिल्मों में पिछले बीस-पच्चीस बरस में इस किस्म की तबाही दिखाई गई है, और आज के लोग तो अगर उनका फोन और ईमेल ठप्प हो जाए, तो भी दिन भर का काम चलाने लायक नहीं रह जाएंगे। 

इंसान जिस रफ्तार से पर्यावरण, दूसरे प्राणियों, जैव विविधता, प्रकृति, और धरती को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे में सचमुच ही कुछ ऐसे आतंकी खड़े हो सकते हैं जो घड़ी को सौ-दो सौ बरस पहले ले जाकर वहां छोडऩा चाहें। ऐसे फिक्रमंद-आतंकी बिजली, दूसरे तरह के प्रदूषण, और खपत, इसको एकमुश्त नीचे लाकर जलवायु परिवर्तन को बहुत अधिक धीमा कर सकते हैं, और किसी अपराध कथा लेखक के लिए यह एक दिलचस्प विषय हो सकता है कि धरती को बचाने के लिए बर्बाद करते लोगों को कैसे तबाह किया जाए। इसमें हमको जरा भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कुछ किस्म की राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग भी यह मान सकते हैं कि धरती को और पर्यावरण को बचाने के लिए, दुनिया की अधिकतर गरीब आबादी को बचाने के लिए, धरती की बर्बादी के जिम्मेदार सबसे संपन्न तबकों को कैसे रोक दिया जाए। आज भी कुछ साइबर-घुसपैठिए दुनिया भर के कम्प्यूटरों में घुसपैठ करके तरह-तरह से वसूली करते ही हैं, अगर कोई ऐसा समूह तैयार हो जाए जिसकी दिलचस्पी वसूली में न होकर संपन्न जिंदगी को रोक देने में हो, तो उसके लिए कोई बहुत अधिक औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती के लोगों को एक तरफ तो अपनी खपत के बारे में सोचना चाहिए कि उससे जलवायु परिवर्तन किस तरह हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारों को भी यह देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ मिलकर जलवायु-आतंकवादी, या पर्यावरण-आतंकवादी किस तरह बिना खून बहाए कुछ तबकों या देशों की जिंदगी पर ब्रेक लगा सकते हैं। यह उम्मीद तो हमें है नहीं कि अपनी जीवनशैली से धरती को बर्बाद करने वाले लोग हमारी इस चेतावनी से संभलेंगे, और किफायत बरतेंगे, लेकिन सरकारों में कुछ जिम्मेदार लोग हो सकते हैं जो कि ऐसे हमलों की कल्पना करके उससे बचने के कोई तरीके हों, तो उनके बारे में सोचें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

अमरीका के इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि किसी विश्वविद्यालय में पुलिस घुसे। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलीस्तीन के समर्थन में कई दिनों से छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं जो कि अब बढ़ते-बढ़ते दो दर्जन अमरीकी विश्वविद्यालयों सहित पश्चिम के कोई आधा दर्जन देशों में फैल चुके हैं। और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की अर्जी पर पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसी, और छात्रों को गिरफ्तार किया। ये छात्र अपने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण और छात्रों तक सीमित रख रहे हैं, और एक छात्र नेता ने इजराइल के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी की थी, तो उसे आंदोलन से तुरंत ही अलग कर दिया गया। गैरछात्रों के भी इस आंदोलन में आने पर रोक लगाई गई है, और जगह-जगह चल रहे ये आंदोलन विश्वविद्यालय के इजराइल से जुड़े किसी भी अनुदान, रिसर्च ग्रांट, शैक्षणिक संबंध खत्म करने की बात कह रहे हैं। अमरीकी विश्वविद्यालयों का इजराइल के साथ गहरा रिश्ता है, और गाजा पर इजराइल की बमबारी को देखते हुए अमरीकी नौजवानों का एक मुखर तबका झंडे उठाए खड़ा है कि ऐसे हमलावर देश से उनके विश्वविद्यालय का कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। यह आंदोलन कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू होकर बहुत सी दूसरी जगहों पर फैला है, और अब यह ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन जैसे दूसरे पश्चिमी देशों तक पहुंच गया है। अमरीका में ही अब तक हजार से अधिक छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ये छात्र अमरीकी विश्वविद्यालयों के ऐसे किसी भी कंपनी से लेन-देन और रिश्ते खत्म करने की मांग कर रहे हैं जो कि गाजा पर हो रहे हमलों से किसी भी तरह की कमाई कर रही हैं। इसमें अमरीकी कंपनियां भी हैं। यह बात याद रखने की है कि फिलीस्तीन के गाजा पर चल रहे इजराइली हमलों से अब तक 34 हजार से अधिक फिलीस्तीनी मारे गए हैं। 

अमरीका में छात्र आंदोलनों की यह ताजा लहर, ताजा हवा का एक झोंका है। यह नौजवान पीढ़ी में अपने देश से परे के मुद्दों से भी जुडऩे, और उनके प्रति जागरूक रहने का एक बड़ा सुबूत है। फिलीस्तीनी अपनी ही जमीन पर शरणार्थी की तरह बेघर जी रहे लोग हैं, जिनसे अमरीकी विश्वविद्यालयों या छात्रों का कोई भला नहीं हो सकता। उनका भला तो अतिसंपन्न इजराइली सरकार, वहां की कंपनियां, और वहां से जुड़े हुए कारोबारियों से हो सकता है क्योंकि अमरीकी विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर हजारों किस्म के शोध करते हैं, ग्रांट पाते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं के समूह अगर फिलीस्तीन के साथ खड़े हैं, और विश्वविद्यालय के इजराइल से किसी भी तरह के संबंध तोडऩे पर अड़े हैं, तो यह अपने हितों के खिलाफ जाकर एक सार्वजनिक हित की बात करने की मिसाल है, और इसके लिए अमरीकी छात्र आंदोलन की तारीफ की जानी चाहिए। जो नौजवान पीढ़ी अपने देश में वोट डालने के लायक हो जाती है, उस पीढ़ी को अपने देश-प्रदेश से लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों के मुद्दों पर सोचना-विचारना भी चाहिए, और जिस देश की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं रहती, और मुर्दा सरीखी रहती है, जैसी कि आज हिन्दुस्तान में है। 

हिन्दुस्तान का एक हिस्सा मणिपुर देश के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन सैकड़ों लाशें गिर जाने पर भी बाकी हिन्दुस्तान के लोगों के माथों पर शिकन नहीं आई, और वे मणिपुर को हिन्दुस्तान के बजाय पड़ोसी म्यांमार का हिस्सा अधिक मानते रहे। ऐसी मुर्दा हिन्दुस्तानी नौजवान पीढ़ी को अमरीका का आज का छात्र आंदोलन दिखाना चाहिए कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही बेइंसाफी पर नौजवान पीढ़ी का क्या रूख रहना चाहिए। यह एक अलग बात है कि अमरीका के छात्र आंदोलन हो सकता है कि नवंबर में वहां होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव पर कोई निर्णायक असर न डाल सकें, लेकिन अगर चुनाव में मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा, तो टक्कर की ऐसी नौबत में छात्रों का रूख तय कर सकता है कि फिलीस्तीन के मुद्दे पर अमरीका के किस राष्ट्रपति को चुनना बेहतर होगा। हम अमरीकी चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी करने की हालत में नहीं हैं, लेकिन वहां ऐसा माना जाता है कि डोनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के गोरे वोटरों के बीच फिलीस्तीन को लेकर हमदर्दी नहीं रहती है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसे हमदर्द अधिक हैं। ऐसे में इन छात्र आंदोलनों का नुकसान किसे झेलना पड़ेगा यह बता पाना अभी आसान नहीं है, लेकिन अमरीका का इतिहास बताता है कि वियतनाम पर अमरीका के हमले के खिलाफ भी वहां के छात्र उठ खड़े हुए थे। और यह कैसा गजब का संयोग है कि 2 मई 1964 को इसी न्यूयॉर्क के इसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में चार सौ छात्रों ने वियतनाम पर अमरीकी हमले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, और न्यूयॉर्क शहर में जुलूस निकाला था। इसके बाद अमरीकी सरकार के खिलाफ यह आंदोलन जगह-जगह कई विश्वविद्यालयों में फैला था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भी अमरीकी विश्वविद्यालयों ने आंदोलन किया था, और ऐसी कंपनियों से विश्वविद्यालय के रिश्ते तोडऩे की मांग की थी जो रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ कारोबार करती हैं। खुद अमरीका के भीतर रंगभेद के खिलाफ अमरीकी छात्रों के सभी नस्लों के नौजवान आंदोलन करते रहे हैं। 

हिन्दुस्तान में छात्र आंदोलन या नौजवान आंदोलन मुर्दा पड़े हुए हैं। यह नौबत इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। लोग 18 बरस की उम्र से वोट डालने का हक पा लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने देश-प्रदेश के असल जलते-सुलगते मुद्दों की जानकारी पाने की भी फुर्सत नहीं है। उन्हें काम धेले का नहीं है, और जागरूकता पाने के लिए वक्त घड़ी का नहीं है। आज लोकतंत्र के बहुत से पहलुओं को देखकर अगर कलेजा ठंडा करने की जरूरत लगती है, तो हिन्दुस्तान के बाहर देखना पड़ता है। हिन्दुस्तान के नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा आज धर्म के चक्कर में इस हद तक डूब गया है कि उसे धर्म ही सबसे बड़ा कर्म लगने लगा है। यह धर्म हिन्दुस्तानी जनचेतना पर अफीम की तरह असर कर रहा है, और लोगों की लोकतंत्र के प्रति जागरूकता को संवेदनाशून्य बना चुका है। इस देश की नौजवान पीढ़ी को आज इस वक्त अमरीकी विश्वविद्यालयों में चल रहे छात्र आंदोलन को देखना चाहिए, और फिर यह सोचना चाहिए कि क्या हिन्दुस्तान में छात्र फिलीस्तीन के लिए न सही, अपने खुद के लिए आवाज उठाने का हौसला रखते हैं?  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

पहले गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी को दगा देकर बैठ गया, और फिर मध्यप्रदेश के इंदौर में तो भाजपा के वहां के सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुद गाड़ी में ले जाकर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम वापिस करवा दिया। इसके बाद इन दो सीटों पर तो कोई चुनाव बचा ही नहीं। इनके अलावा मध्यप्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया था क्योंकि उस पर दस्तखत नहीं था। उसे भी सोचा-समझा काम माना जा रहा है। अभी हो सकता है कि देश में कुछ और जगहों पर भी ऐसा हो जाए। लोकतंत्र में कानून के तहत जिस तरह की साजिशों की गुंजाइश रहती है, यह उनमें से कुछ नमूने हैं। न तो ऐसा पहली बार हो रहा है, और न ही भाजपा पहली पार्टी है जो कि ऐसा करवा रही है। लेकिन हैरान यह बात करती है कि जो पार्टी चार सौ से अधिक सीटों का दावा कर रही है, उसे ऐसा करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या भाजपा का आत्मविश्वास (या अतिआत्मविश्वास?) कुछ कमजोर पड़ रहा है कि वह मोदी सरकार और अपनी राज्य सरकारों की सफलता के दावे छोडक़र मंगलसूत्र को मुद्दा बना रही है? 

लेकिन इससे परे यह भी याद रखने की जरूरत है कि जब जिस पार्टी की हवा चलती है, वह इसी तरह के काम करने में लग जाती है। छत्तीसगढ़ में 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, तो एक गैरविधायक अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। उनके पास कांग्रेस विधायकों का पर्याप्त बहुमत था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में आने के लिए एक भाजपा विधायक से इस्तीफा दिलवाकर वहां से उपचुनाव लड़ा जो कि भाजपा का राजनीतिक मखौल उड़ाने जैसा काम था। इसके बाद उन्होंने भाजपा के दर्जन भर विधायक खरीदे, क्योंकि विधानसभा के भीतर तो कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के भीतर बहुत कम लोग जोगी के नामलेवा थे। इसलिए भाजपा से इतने विधायकों को तोडक़र जोगी ने कांग्रेस विधायक दल में अपनी निष्ठावान सदस्य बढ़ाए थे, और अपनी ताकत का अनुपात बेहतर किया था। इसके तुरंत बाद 2003 का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की बुरी शिकस्त हुई, जोगी सरकार को जनता ने खारिज किया, लेकिन जोगी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने बस्तर के उस वक्त के भाजपा सांसद बलीराम कश्यप के साथ मिलकर भाजपा से परे एक सरकार बनाने की कोशिश की, इसके लिए नगद रकम भी खर्च की गई, और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जोगी ने राज्यपाल के नाम एक समर्थन पत्र भी दिया जिसमें सोनिया गांधी की सहमति-अनुमति होने का झूठा दावा किया गया था। वह पूरा मामला भांडाफोड़ होने से वह छत्तीसगढ़ की इतिहास का सबसे बड़ा, और देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा विधायक खरीद-बिक्री कांड हुआ था। 

लोगों को याद होगा इसके बाद प्रदेश में तीन बार राज करने वाली भाजपा की रमन सिंह सरकार के चलते हुए बस्तर के अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को बेचते हुए अजीत जोगी और उनका बेटा अमित जोगी टेलीफोन रिकॉर्डिंग में पकड़ाए, और खरीदते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, और उनका दामाद कॉल रिकॉर्डिंग में फंसे। जोगी प्रदेश कांग्रेस में कोई और नेता बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, उन्होंने अपने प्रभाव वाले उम्मीदवार को सत्तारूढ़ भाजपा के हाथ बेच दिया था, और इस खरीद-बिक्री की टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स बताती थी कि अजीत जोगी ने उस वक्त के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या नहीं किया था। इस अंतागढ़ टेपकांड के सारे सुबूत सामने आने के बाद अमित जोगी को पार्टी से निलंबित किया गया था, और इसके साथ ही जोगी का कांग्रेस से नाता भी खत्म हुआ था। आज जिस तरह गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने आखिरी पल में जाकर अपना नामांकन वापिस लिया है, और उसके साथ-साथ सत्तारूढ़ भाजपा की तमाम मशीनरी ने सूरत के बाकी सारे उम्मीदवारों को शाम-दाम-दंड-भेद से बिठा दिया था, और भाजपा उम्मीदवार की देश में सबसे पहली जीत घोषित हो पाई, ठीक वैसा ही काम छत्तीसगढ़ की अंतागढ़ सीट पर भी किया गया था। अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा प्रत्याशी को छोडक़र बाकी हर उम्मीदवार को बिठा दिया गया था, और सिर्फ एक उम्मीदवार सत्ता की पकड़ में नहीं आया था, इसलिए चुनाव की नौबत आई थी, वरना सूरत की तरह वहां भी बिना चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया होता। 

देश में वामपंथी दलों को छोडक़र अधिकतर पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्हें किसी भी तरह की खरीद-बिक्री से परहेज नहीं रहा। नेता निजी स्तर पर बिकते हैं, और पार्टियां संगठन के स्तर पर खरीददारी करती हैं, भारतीय संसदीय व्यवस्था दुनिया की एक सबसे अश्लील और बेशर्म मंडी बनी हुई है। दिक्कत यह है कि चुनाव कानूनों के तहत इनमें से कोई भी बात जुर्म नहीं है, और लोग अपनी काया या आत्मा जो भी बेचें, उसमें कुछ गैरकानूनी नहीं रहता। इतना जरूर है कि इस देश में देह बेचने वाली महिलाओं को तो जेल भेजने का पूरा इंतजाम है, लेकिन आत्मा बेचने वाले उम्मीदवारों, निर्वाचित नेताओं, और बाकी राजनेताओं के सम्मान के लिए मालाएं हैं, कानून की अदालत में रियायत है, जांच एजेंसियों से छूट है। अभी इंदौर में जिस कांग्रेस उम्मीदवार ने आखिरी पल में अपना नाम वापिस लिया और भाजपा में शामिल हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कोई पुराना मामला ढूंढकर उसमें कोई नई गंभीर दफा जोड़ी थी, और रातों-रात कांग्रेस से गद्दारी करने के पीछे शायद वह भी एक वजह थी। 

आज देश भर में मोदी सरकार की जांच एजेंसियों के घेर में आए हुए लोगों के भाजपा में जाने के बहुत से मामले गिनाए जाते हैं। लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि इमरजेंसी के वक्त जगजीवन राम को कांग्रेस छोडक़र विपक्ष में जाने से रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई थीं, और फिर मानो उन्हें सजा देने के लिए उनके बेटे सुरेश राम की 21 बरस की छात्रा-मित्र के साथ नग्न तस्वीरों से मेनका गांधी की पत्रिका, सूर्या, का पूरा एक अंक ही भर दिया गया था। इस पूरे स्कैंडल से जगजीवन राम के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की हसरतें धरी रह गई थीं। इसलिए किसी को पार्टी छोडऩे से रोकने के लिए, या पार्टी छोडऩे की सजा देने के लिए तरह-तरह के अनैतिक कामों का इस देश में लंबा इतिहास रहा है। आज भाजपा लोगों को घेरकर जांच और मुकदमे की नोंक पर अपनी पार्टी में ला रही है, लेकिन यह नया सिलसिला नहीं है, इन दिनों बहुत अधिक बढ़ा हुआ जरूर है। ऐसा लगता है कि न तो भारत का चुनाव कानून, और न ही किसी दूसरे तरह के कानून ऐसी साजिशों को रोक पा रहे हैं, हमारा यह मानना है कि दलबदल करने वाले लोगों के खिलाफ कानून कड़ा करने की जरूरत है। लोग अगर थोक में भी दलबदल करें, तो भी इसे नए दल के रूप में मान्यता देने के बजाय सभी का बचा हुआ कार्यकाल खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या वह प्रावधान अधिक न्यायसंगत होगा? इसके अलावा नई पार्टी में किसी के जाने पर कुछ बरस तक उसके चुनाव लडऩे पर रोक रहनी चाहिए, ऐसा इसलिए भी होना चाहिए कि रातों-रात इम्पोर्ट करके अगली सुबह उम्मीदवार बनाने की बेइंसाफी खत्म हो सके। आज भाजपा ने दूसरी पार्टियों से इतने अधिक लोगों को लाकर उम्मीदवार बनाया है कि एक मजाक चल रहा है कि जो लोग बचपन से शाखा जाते थे, और जनसंघ के वक्त से पार्टी में लगातार बने हुए हैं, उन्हें भाजपा टिकटों में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मजाक से परे हकीकत यह है कि अपनी पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी से चुनाव लडऩे के सिलसिले को कुछ खत्म किया जाना चाहिए, इसे कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 

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हिन्दुस्तान-पाकिस्तान सरहद के दोनों ओर गिने-चुने ताकतवर लोगों की सरकारी और फौजी नफरत या रणनीति के बीच पाकिस्तान की 19 बरस की आयशा के सीने में हिन्दुस्तानी दिल धडक़ता है। उसके दिल के ट्रांसप्लांट के बिना उसका अधिक वक्त जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, और हिन्दुस्तान के चेन्नई के अस्पताल और डॉक्टरों ने यह ट्रांसप्लांट किया, और इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में रकम भी इकट्ठा नहीं हो पाई थी, हिन्दुस्तानी डॉक्टरों और अस्पताल में एक ट्रस्ट की मदद से आयशा को नई जिंदगी देने की यह पहल और कोशिश की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्यम ट्रस्ट अब तक 175 हार्ट ट्रांसप्लांट में मदद कर चुका है, और दूसरे बहुत से इलाज और ऑपरेशन में भी। 

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सरहदी तनातनी चल रही है, उसके पहले तक लोगों की सीधी आवाजाही थी, ट्रेन और बस से लोग आते-जाते थे, और अनगिनत पाकिस्तानियों को हिन्दुस्तान की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से नई जिंदगी मिलती थी। जब तक सरकारों के बीच तनातनी नहीं हुई, तब तक हिन्दुस्तान में जनता को यह कभी नहीं लगा कि पाकिस्तानियों को हिन्दुस्तान में इलाज क्यों मिले। लेकिन जब सरकारों, फौजों, और राजनीतिक दलों को खाई खोदना सुहाने लगा, तो फिर जनता के बीच भी नफरत के फतवे तैरने लगे। इलाज की बात तो अलग रही, जो रोजाना के हर किस्म के कारोबार की बात थी, और दोनों देशों के बीच आपसी मुनाफे का जो हाल था, उसे भी राजधानियों में बैठे लोगों की राजनीति और रणनीति ने खराब कर दिया। दोनों मुल्कों के बीच करोड़ों लोगों की सरहद पार रिश्तेदारी है, उनका भी आना-जाना बंद सरीखा हो गया। अब किसी और मुल्क से होते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही हो पाती है, और वह भी बड़ी सिमट गई है। दोनों देश सरहद पर फौजी खर्च बर्बाद किए जा रहे हैं, बर्फ लदी सरहद पर हर बरस जाने कितने ही जवान शहीद या कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन राजधानियों को रिश्ते सुधारना नहीं सुहा रहा है। तनाव को इस दर्जे पर ले जाया गया है कि फिल्म और टीवी के कारोबार में भी सरहद पार के लोगों का आकर काम करना रोक दिया गया है, और जो जनता दोनों तरफ के फिल्म, संगीत को पसंद करती है, उसे भी मन मारकर चुप रहना पड़ता है। 

लोगों को याद होगा कि जब सुषमा स्वराज हिन्दुस्तान में विदेश मंत्री थीं, तब पाकिस्तान में भारत की एक गीता नाम की लडक़ी जाने किस तरह वहां गुम हो गई थी, और वहां के एक बहुत बड़े समाजसेवक, अब्दुल सत्तार ईधी परिवार की देखरेख में थी, और वहां पर वह हिन्दू धर्म का पालन भी करती थी, और उस परिवार ने उसे बेटी की तरह अपनाया हुआ था। सरहद के दोनों तरफ इंसानियत की खूबी कही जाने वाली ऐसी बहुत सी कहानियां बिखरी हुई हैं, और इनसे दोनों तरफ इंसानों का एक-दूसरे पर भरोसा बना हुआ है। दिक्कत सिर्फ राजधानियों में बसे हुए नेताओं और फौजी अफसरों को है जिनको अपने घरेलू दिक्कतों से उबरने के लिए भी सरहद पर तनातनी और पड़ोसी से रिश्ते बिगाडऩे में सहूलियत लगती है। नतीजा यह है कि दोनों देशों के गरीबों की रोटी के हक बेचकर फौजों पर खर्च किया जा रहा है, और हवा में दुश्मन पेश करके अपने-अपने लोगों को हवा में लाठी चलाने की खुशी मुहैया कराई जा रही है। 

हम फिर आयशा की बात पर लौटें, तो इन दोनों मुल्कों की हकीकत यही है। किस तरफ के डॉक्टर, किस तरफ के मरीज, किस तरफ किसी मरीज से मिला हुआ दिल, किस तरफ जमा की गई रकम, इनमें से कुछ भी आड़े नहीं आता, और भले लोग बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म या मजहब का ख्याल किए बिना एक-दूसरे के काम आते हैं। हम यहां पर इस बात और बहस में भी जाना नहीं चाहते कि कौन किसके अधिक काम आते हैं, और कौन किसके कम। लेकिन सच तो यह है कि एक फिल्म, बजरंगी भाईजान, की कहानी की तरह दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे की मदद करने को अपनी जान देने पर भी उतारू रहते हैं, और असल जिंदगी की ढेरों कहानियां इस फिल्म की तरह हैं। सरहद के दोनों तरफ और दोनों धर्मों के लोगों में से गिनती में ऐसे लोग कम ही हैं जो कि नफरत के फतवों पर जिंदा रहते हैं, ऐसे लोग खबरों में सुर्खियां अधिक पाते हैं, और नफरती टीवी चैनल इन्हीं की हेट-स्पीच पर सवार होकर गलाकाट मुकाबला करते हैं, लेकिन इससे दोनों मुल्कों  के कारोबार की बचत नहीं हो पा रही, और गरीबों की बड़ी रकम तनातनी में बर्बाद भी हो रही है। आज जब दुनिया के कुछ देशों के बीच की सरहद मिटाकर उन्हें एक किया जा रहा है, उस वक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच की दीवार ऊंची की जा रही है। इस नौबत को अगर समझदारी से खत्म किया जाए, तो शायद दोनों तरफ हर गरीब बच्चे को रोजाना एक गिलास दूध मिल पाएगा। 

तमिलनाडु के जिस ट्रस्ट, जिस अस्पताल, और जिन डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन किया है, और जिस मरीज से यह दिल मिला होगा, इन सबका योगदान दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में बहुत बड़ा है। ये लोग न तो सरहद पर हैं, न मुल्कों की राजधानियों में हैं, लेकिन इनकी रहमदिली और दरियादिली से एक नौजवान लडक़ी को नई जिंदगी मिली है, और दोनों तरफ के अमन-पसंद लोगों को अपनी बात आगे बढ़ाने की एक वजह भी मिली है। हम इस एक हार्ट ट्रांसप्लांट को महज एक जिंदगी देने वाला नहीं मानते, हम इसे सरहद के आरपार सद्भावना बढ़ाने का एक मौका भी मानते हैं, और जिन लोगों का इंसानियत के बेहतर पहलुओं पर भरोसा हो, उन्हें ऐसे मामले बढ़ाते भी रहना चाहिए। जिस तरह फिल्म बजरंगी भाईजान देखने वालों को यह समझ पड़ता है कि सीमा के कंटीले तार दोस्ती और मोहब्बत को नहीं रोक पाते हैं, भला काम करने की नीयत को नहीं रोक पाते हैं, ठीक वैसी ही भावना और मदद अभी के इस ट्रांसप्लांट में सामने आई है। हमारी दोनों ही मुल्कों से यह गुजारिश है कि फौजी तनातनी से परे आम जनता की आवाजाही, कारोबार, खेल, फिल्म, टीवी, और साहित्य सरीखे मामलों को सरकारी दखल से अलग रखें, और इंसानों के बीच बेहतर आपसी रिश्ते एक दिन सरकारों को भी साथ बैठकर सुलह करने को मजबूर कर सकते हैं। यह एक अलग बात है कि कोई सुलह न होना इन सरकारों को अधिक सुहा रहा होगा, लेकिन हम इसी बात पर आज की चर्चा खत्म करना चाहेंगे कि चेन्नई के अस्पताल में हिन्दुस्तानी दिल पाने वाली पाकिस्तानी युवती इन दोनों मुल्कों के बीच एक किस्म का पुल बनी है, और इस पर चलकर बेहतर रिश्तों की आवाजाही होनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी के चार छात्रों ने इम्तिहान की उत्तर पुस्तिका में बस जय श्रीराम लिख दिया था, और उन्हें 56 फीसदी अंक देकर पास किया गया। जब सूचना के अधिकार के तहत किसी और ने ये उत्तरपुस्तिकाएं मांगीं, तो इसका भांडाफोड़ हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई, और इन उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन करवाया, तो उन्हें शून्य नंबर मिले। विश्वविद्यालय की जांच में दो शिक्षकों को इस काम के लिए दोषी ठहराया है। एक पूर्व छात्र ने आरटीआई से कॉपियां निकलवाईं, और राजभवन शिकायत की तब जाकर पिछली दिसंबर में जांच का आदेश हुआ था। इस मामले में रिश्वत भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम का इस्तेमाल किया गया है, उससे तो पक्के धर्मालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप के नाम से किसी की धार्मिक भावना को आज तक ठेस नहीं पहुंची है, उसी तरह जय श्रीराम लिखकर फेल को पास करवाने के कारोबार से भी भक्तों पर असर पड़ा नहीं दिखता है। 

हिन्दुस्तान में ऐसा लगता है कि धार्मिक भावनाएं अब सहूलियत का सामान हो गई हैं, जब किसी से हिसाब चुकता करना हो तब इन भावनाओं को भडक़ाया जाता है, पुलिस या अदालत तक रिपोर्ट लिखाई जाती है, गले काटने के फतवे दिए जाते हैं, और बाकी वक्त लोगों का भक्तिभाव अन्ना हजारे के अंदाज में सोए रहता है। जिस तरह महाराष्ट्र के तथाकथित खादीधारी-गांधीवादी अन्ना हजारे कुछ चुनिंदा और नापसंद नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ छांट-छांटकर आंदोलन करते हैं, और बाकी भ्रष्ट लोगों के हाथ मजबूत करते हैं, आज हिन्दुस्तान में धार्मिक भावनाओं का हाल कुछ वैसा ही हो गया है। देश की तीन चौथाई से अधिक आबादी मांसाहारी है, लेकिन कौन कब मांस खाए, और कब न खाए, यह एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, तेजस्वी यादव के मछली खाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से चुनावी सभा में इस पर हमला किया। दूसरी तरफ गोवा और केरल से लेकर उत्तर-पूर्व तक के भाजपा नेता गोमांस की खुली वकालत करते हैं, लेकिन उनसे देश के हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होने दी जातीं, ऐसे राज्यों में वोटरों को साधने के लिए गोमांस की गारंटी दी जाती है, और देश में बाकी जगह सरकारें तय करती हैं कि कब किसे क्या खाना चाहिए। 

हिन्दुस्तान में जिंदगी के असल मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया गया है, और पन्नों के बीच में इतनी गैरजरूरी बातें लिख दी गई हैं कि असल मुद्दों के लिए कुछ शब्दों की जगह भी न बचें। और हैरानी यह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सतही और गैरजरूरी मुद्दों में इस कदर मगन हो गया है कि उसे अपनी खुद की असली दिक्कतों से लेना-देना नहीं रह गया है। पौराणिक कहानियों में जिस तरह से त्यागियों को बताया जाता है, हिन्दुस्तान में आज वोटरों का एक बड़ा हिस्सा वैसा ही त्यागी हो गया है, और वह शेर पालने का खर्च उठाने के लिए पांच सौ लीटर भी पेट्रोल-डीजल लेने की अपनी हिम्मत बताता है। असल जिंदगी में शेर पाने से क्या हासिल होगा इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लोगों की आर्थिक स्थिति अपने बच्चों के दूध के लिए गाय-बकरी पालने की भी नहीं है, लेकिन उनका उन्माद उन्हें शेर पालने का हौसला देता है। यह एक अभूतपूर्व और असाधारण दर्जे की समझ है, जिसकी पूरी दुनिया में शायद ही कोई मिसाल मिले। अपनी राजनीतिक पसंद के लिए लोग अगर हर तकलीफ को अनदेखा करने के लिए, हर तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर लोकतंत्र के लिए तकलीफ के अलावा इसमें और क्या है? और जब वोटर-आबादी का एक तिहाई हिस्सा ऐसा समर्पित हो जाए, तो इस समर्पण से चुनावी मुकाबला भला क्या हो सकता है? 

लोगों के मन में राजनीतिक प्रतिबद्धता रहे यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह प्रतिबद्धता उनसे सही और गलत में फर्क करने की ताकत अगर छीन ले, तो यह प्रतिबद्धता आत्मघाती होती है। भारतीय लोकतंत्र आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। आज तकनीकी रूप से चुनाव कराना कामयाब होने को लोकतंत्र मान लिया गया है, और थोक में दल-बदल को संवैधानिक। इन दोनों मकसदों को पाने के लिए कितना जायज, और कितना नाजायज किया जा रहा है, यह बात अगर लोगों के लिए मायने नहीं रखती है, तो फिर ऐसा चुनाव लोकतंत्र के लिए भला क्या मायने रख सकता है? यह नौबत भयानक है। हिन्दुस्तान सहित बहुत से देश ऐसे रहे हैं जहां पर कुछ बड़े नेताओं का व्यक्तिवाद बड़ा लोकप्रिय रहा है। उन्हें तर्कों से परे समर्थन मिलते रहा है, लेकिन जब इसके साथ-साथ धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता का एक घोल बन जाता है, तो फिर उसके नशे का न तो कोई जवाब हो सकता, न ही कोई तोड़ हो सकता। भारत आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। इसके साथ-साथ जब न सिर्फ चुनावी राजनीति, बल्कि तमाम पांच बरसों की राजनीति, और जनधारणा प्रबंधन जैसे काम एक बहुत ही अनोखे पेशेवर अंदाज में किए जाने लगे हैं, तो हिन्दुस्तान के अधिकतर राजनीतिक दलों को इस बदले हुए माहौल में टिके रहने की तरकीब समझ नहीं आ रही है। और लोकतंत्र को कानून के दायरे में कई किस्म की राजनीतिक और चुनावी तरकीबों की इजाजत देता है, और देश में आज वही हो रहा है। 

यह बात शुरू हुई थी फार्मेसी के इम्तिहान में विज्ञान की बातें लिखने के बजाय जय श्रीराम लिखकर आने वालों को पास करने से। जब खालिस विज्ञान की जगह खालिस धर्म ले ले, तो आज के वक्त को कुछ हजार साल पहले चले जाना चाहिए, और इन बरसों के विज्ञान को अछूत मानकर उसकी सहूलियतों से परहेज करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक विधायक रिकेश सेन ने एक हिन्दू धार्मिक कार्यक्रम में कल भाषण देते हुए कहा कि देश के अंदर धर्म परिवर्तन कराने की कोई कोशिश करे तो उसकी गर्दन काटकर रख देना। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट देश में नफरती-जहरीली बातों पर रोक लगा रहा है, कड़ाई बरत रहा है, तब गला या सिर काट देने की बातें पचाने की ताकत इस देश का चुनाव आयोग ही रखता है। और चुनाव आयोग की असाधारण पाचन क्षमता की डॉक्टरी जांच सुप्रीम कोर्ट को भी करवाना चाहिए क्योंकि आयोग की यह पाचन शक्ति लोकतंत्र को ही पचाकर खत्म कर रही है, और चुनाव को उसने महज एक मशीनी काम बनाकर रख दिया है। आज यहां पर हमने कुछ कतरा-कतरा बातों को जोडऩे की कोशिश की है, इसे पढऩे वाले लोग भी इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों को जोडक़र देख सकते हैं। 

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