देश में अब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने 52 लोगों में से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई दूसरे दलित हैं। वे अंबेडकरवादी बौद्ध हैं, और भारत के आम दलितों की तरह वे भी बहुत ही वंचित समाज से निकलकर आए हैं, और इस जगह तक पहुंचने का उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत संस्कृति भी बताता है जिसके तहत यह मुमकिन हो पाया। वे महाराष्ट्र के विदर्भ में अमरावती में पैदा हुए, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े, और वकालत में आए। देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद वे अभी अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र के पहले दौरे पर पहुंचे, और वे मुम्बई में बौद्ध समुदाय के तीर्थ, चैत्यभूमि जाकर डॉ.अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर उनका आशीर्वाद लेने वाले थे, लेकिन विमानतल पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस पर निराशाभरी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में मुख्य न्यायाधीश के लिए सरकार की तरफ से जो शिष्टाचार नियम लागू हैं, उनकी अनदेखी करते हुए उनके लिए एयरपोर्ट पर मुख्य सचिव, डीजीपी, और मुम्बई पुलिस कमिश्नर में से कोई भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच आपस में सम्मान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है, और पहली बार महाराष्ट्र आता है, तो भी अगर ये तीनों अफसर मौजूद रहना नहीं चाहते, तो उन्हें इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शिष्टाचार कोई साधारण औपचारिकता नहीं है, और इसलिए वे सार्वजनिक रूप से इस बारे में कह रहे हैं, वरना वे इस तरह की छोटी बातों में उलझना नहीं चाहते।

यह एक शर्मनाक स्थिति है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को अपने ही प्रदेश में, और पहले ही प्रवास पर इस तरह की उपेक्षा देखने मिली। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, डीजीपी रश्मि शुक्ला, और मुम्बई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती सीजेआई की सार्वजनिक प्रतिक्रिया की खबरें आने के बाद चैत्यभूमि के उनके कार्यक्रम में हड़बड़ाए हुए पहुंचे। यह भी एक संयोग है कि इन तीन अफसरों में दो तो महिलाएं ही हैं, और मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव भी है। देश के मुख्य न्यायाधीश का महाराष्ट्र की राजधानी पहुंचना, और पद संभालने के बाद पहली बार पहुंचना, मौजूदा शिष्टाचार-नियमों से परे भी राज्य के लिए उत्साह की एक बात होनी चाहिए थी, और शायद यह एक समझदारी की बात होती, अगर मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने पहुंचते, क्योंकि सीएम और सीजेआई दोनों ही नागपुर शहर के भी रहे। लेकिन ऐसा कोई उत्साह देखने मिला नहीं। उत्साह और शिष्टाचार के नियमों से परे, हमें तो सामाजिक रूप से यह बात भी महत्वपूर्ण लगती है कि एक दलित सीजेआई, एक दलित तीर्थ के लिए आ रहे हैं, और प्रोटोकाल के मुताबिक जिन अफसरों को वहां जाना चाहिए था, उनमें से एक या अधिक नाम सवर्ण तबके के दिख रहे हैं। हम बात-बात पर जात पर जाना तो नहीं चाहते, लेकिन इस सामाजिक हकीकत को कैसे अनदेखा किया जाए?

जहां तक प्रोटोकाल नियमों की बात है, तो इन्हें बदलने की जरूरत है। अगर प्रदेश के तीन सबसे बड़े अफसर सीजेआई या प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जाने-आने, और वहां खड़े रहने में दो घंटे का समय जाया करेंगे, तो वह वक्त जनता के कामकाज को छोडक़र ही होगा। ऐसा भी भला क्या शिष्टाचार हो सकता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के स्वागत में, बिना किसी काम के बड़े-बड़े लोगों को झोंक दिया जाए? हमारे हिसाब से तो आने वाले ऐसे मेहमानों के लिए मुनासिब सुरक्षा व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि उन्हें कोई खतरा न हो। इसके अलावा वे जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, उससे संबंधित लोग वहां पहुंचें ताकि वे रास्ते में अतिथि को कार्यक्रम की जानकारी दे सकें। इससे परे किसी शिष्टाचार की जरूरत क्यों होनी चाहिए? मुख्यमंत्री या राज्यपाल का जहां जाना हो, वे शिष्टाचार के हिसाब से जाएं, क्योंकि उनके जिम्मे सरकारी दफ्तर में पूरे वक्त बैठने का कोई काम भी नहीं रहता, लेकिन अफसरों को शिष्टाचार और स्वागत में झोंकने के सामंती नियमों को क्यों जारी रखा जाए? हमें अधिक खुशी होती अगर सीजेआई कल के इस अनुभव के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद को शिष्टाचार-सूची से बाहर करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करते, या कम से कम निजी स्तर पर यह लिखते उनके इस पद पर रहते हुए कोई शिष्टाचार व्यवस्था न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आने पर हो सकता है कि राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, या वहां के रजिस्ट्रार को उनसे काम की कोई बात करनी हो, वैसे होने पर उनका चले जाना जायज होता, लेकिन शिष्टाचार के लिए वह भी क्यों होना चाहिए? उन्हें काम से काम रखना चाहिए।

भारत के कश्मीर में पहलगाम पर सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर 9 जगह हमला किया जिसके बारे में भारत सरकार का कहना था कि वह आतंकी ठिकानों पर हमला था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी मामूली जवाबी कार्रवाई की गई, और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों में युद्धविराम की घोषणा खुद होकर कर दी। अब इस युद्धविराम के पीछे ट्रंप का क्या दबाव था, इसे लेकर विवाद चल ही रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खबरों में आ गया है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हजार बरस से जो कश्मीर विवाद चल रहा है, वे उसे निपटाने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। ट्रंप शायद अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले दुनिया में अधिक से अधिक युद्ध बंद करवाने का श्रेय पाकर नोबल शांति पुरस्कार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बीच भारत ने यह तय किया है कि उसके चुनिंदा सांसद दुनिया भर के देशों में जाएंगे, और वहां भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर भारत का पक्ष रखेंगे। देश के सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान पर हमले के पहले ही मोदी सरकार को सर्वसम्मति से समर्थन दिया था कि सरकार जो भी करेगी, सभी पार्टियां साथ रहेंगी, और सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने यह भी साफ किया था कि यह मौका आपस की राजनीति का नहीं है। दरअसल, केन्द्र पर सत्तारूढ़ गठबंधन की मुखिया भाजपा ने ही यह सोच सामने रखी थी, और किसी भी नेता के छोटे से बयान पर भी उसने यही अपील की थी। यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान पर हमले के बाद भाजपा ने एक पार्टी के रूप में औपचारिक रूप से सोशल मीडिया पर यह अभियान छेड़ा कि यह मोदी की सरकार है जिसने ऐसी कार्रवाई की है, और अब देश पर यूपीए की वैसी सरकार का राज नहीं है। देश ने पड़ोसी दुश्मन कहे जाने वाले देश पर हमला किया, और उसे कामयाबी बताते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला कर दिया। भाजपा के इन तेवरों की आलोचना भी हुई, लेकिन ट्रंप जिस तरह दस दिन में सात बार, या सात दिन में दस बार भारत-पाकिस्तान पर अपने दबाव के बयान देते रहे, उसकी वजह से भारत की घरेलू राजनीति में उबाल नहीं आ पाया। अब ऐसे उबाल का एक दूसरा मौका आया है, और अब चूंकि युद्धविराम चल रहा है, देश युद्ध की हालत में नहीं है, इसलिए कांग्रेस मोदी सरकार से कुछ असुविधाजनक सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दस्तखत करके ब्लैंक चेक दे देने का मतलब यह तो था नहीं कि उस हमले को लेकर कांग्रेस बाद में भी कोई सवाल नहीं करेगी। कांग्रेस ने हमले के फैसले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह जरूर पूछा है कि भारतीय वायुसेना को इस हमले में क्या नुकसान पहुंचा है, सरकार बताए। यह बात इसलिए भी उठी कि पाकिस्तान ने भारत के पांच लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया था, और भारत ने इसे गलत करार दिया था। फौज की तरफ से हुई प्रेस कांफ्रेंस में भी यह बात पूछी गई थी, और फौजी अफसरों ने इसका जवाब देने के बजाय मुद्दे को टाल दिया था, यह कहते हुए कि लड़ाई में नुकसान होता ही है।

बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन अभी एक बिल्कुल ही महत्वहीन बात को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच फिर ठन गई है। सरकार ने अलग-अलग राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि वे अपने कुछ सांसदों के नाम दें जिन्हें विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में रखा जाए, ताकि वे वहां जाकर भारत का पक्ष रख सकें। यह पक्ष भारत सरकार का न होकर, देश का पक्ष रखा जाना है, और बहुत सी पार्टियों ने इसके लिए अपने सांसदों के नाम दिए भी हैं। कांग्रेस का कहना है कि उससे चार सांसदों के नाम मांगे गए थे, और पार्टी ने निर्धारित समय में ऐसे चार नाम संसदीय कार्यमंत्री को दे दिए थे। इनमें भूतपूर्व विदेश राज्यमंत्री रहे हुए, और वर्तमान में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने सांसदों के प्रतिनिध मंडलों में जो नाम दिए हैं, उनमें कांग्रेस के सुझाए चार नामों में से सिर्फ एक नाम को ही शामिल किया गया है। और पार्टी के दिए बिना मोदी सरकार ने शशि थरूर को सात में से एक प्रतिनिधि मंडल का मुखिया घोषित किया है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की गंभीरता की कमी, और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी घटिया राजनीतिक रणनीति कहा है। लेकिन साथ-साथ कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेस के जो चार सांसद या नेता प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किए गए हैं, वे जरूर जाएंगे, और अपना योगदान देंगे।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अभी एक गांव में पति-पत्नी में झगड़ा चल रहा था। और आम मामलों की तरह इसमें भी पति पत्नी को पीट रहा था। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने बीच-बचाव करके महिला को पिटने से बचाने की कोशिश की। इससे भडक़ा पति डंडा लेकर इस बुजुर्ग पर टूट पड़ा, और उसे दौड़ाकर खेत में पीट-पीटकर मार डाला। इस बुरी तरह किसी इंसान को पीटते हुए इस आदमी को यह अंदाज जरूर रहा होगा कि इससे उसकी मौत भी हो सकती है, और मौत न भी हो, तो भी बुरी तरह पीटने पर मारने वाले को कैद होना तो तय है। छत्तीसगढ़ की ही एक दूसरी घटना कल की ही है, एक पति को पत्नी पर कुछ शक था, और वह हँसिया लेकर उसे मारने दौड़ा, पत्नी जान बचाकर किसी तरह भागी, लेकिन छोटी सी बेटी वहीं बैठी रह गई थी। नतीजा यह निकला कि बाप ने बेटी को ही मार डाला। अब इस मामले में अभी यह साफ नहीं है कि आसपास बीच-बचाव करके उस बच्ची को बचाने वाले कोई थे या नहीं। छत्तीसगढ़ की ही दो और अलग-अलग खबरें हैं, एक जगह पति ने पत्नी को मार डाला, और दूसरी जगह पत्नी की हत्या करके पति ने खुदकुशी कर ली। एक और खबर इसी प्रदेश की कल की ही है कि शादी होकर आई महिला ने पति के सामने अपने प्रेमी की तारीफ की, तो पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार के भीतर होने वाली ऐसी भयानक हिंसा से कई तरह के सवाल उठते हैं, और ऐसे में छत्तीसगढ़ की एक अदालत का किया गया यह इंतजाम अटपटा लगता है कि अलग हो रहे पति-पत्नी अपने ही मकान में दो अलग-अलग मंजिलों पर रहेंगे। क्या सचमुच ही इस तरह का अलगाव कामयाब हो सकता है, या फिर यह आगे-पीछे किसी पारिवारिक हिंसा का सामान बन सकता है?

ऐसे हत्या-आत्महत्या के मामले हर दिन आते हैं, कोई भी सूरज इनके बिना नहीं डूबता। इस दर्जे की पारिवारिक हिंसा इतनी आम कैसे होते जा रही है, यह एक बड़ी सामाजिक समस्या है, और आज समाज और सरकार की किसी व्यवस्था में किसी सामाजिक समस्या पर सोच-विचार का कोई तरीका प्रचलन में नहीं है। जब हत्या-आत्महत्या हो जाती है, तो पुलिस मामले की जांच करके, जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करके, अदालत में पेश करती है, और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बरसों बाद जाकर उनके मामलों पर फैसले होते हैं, तब तक वे आधी-चौथाई सजा तो सुनवाई में ही काट चुके रहते हैं। इतनी बड़ी हिंसा पर उतारू लोगों की दिमागी हालत ऐसी हो कैसे जाती है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं, इस पर सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। अब आज आम सरकारी विश्वविद्यालय इस तरह किताबी हो चुके हैं कि उनसे पीली पड़ चुकी किताबों से परे और कुछ पढऩे-सीखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और क्लासरूम से बाहर निकलकर असल जिंदगी पर कोई शोधकार्य करने का काम कम से कम छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में शायद ही होता हो। इसलिए सरकार में बैठे लोगों को कुछ अच्छे विश्वविद्यालयों से संपर्क करके अपने राज्य के कई तरह के सामाजिक खतरों का विश्लेषण करवाना चाहिए, और समस्याओं का समाधान भी।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले पर दिए फैसले में कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से भेजे हुए विधेयकों पर एक निर्धारित समय में फैसला लेना चाहिए। अदालत ने यह भी तय किया था कि इन दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी विधेयक को अंतहीन नहीं रोक सकते, और उन्हें जनता की चुनी हुई विधानसभा के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और एक निर्धारित समय में उस पर अपना निर्णय दे देना चाहिए। दो जजों की बेंच ने जब यह फैसला लिखा था, तभी हमने कहा था कि केन्द्र सरकार इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगा सकती है, और आखिर में यह मामला एक बड़ी संविधानपीठ के सामने जा सकता है। अब राष्ट्रपति का पांच पन्ने का एक ‘संदर्भ’ सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पूछा है कि क्या अदालती आदेश से राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा थोपी जा सकती है? उनके विवेक पर सवालिया निशान लगाकर प्रक्रिया तय की जा सकती है? राष्ट्रपति ने लिखा है कि संविधान ने जब ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? राष्ट्रपति को आपत्ति इस बात पर भी है कि अदालत ने राष्ट्रपति के विवेक पर भी सवाल उठाए हैं? राष्ट्रपति का भेजा गया यह ‘संदर्भ’ सार्वजनिक रूप से सामने भी आया है, और उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं, वे सार्वजनिक महत्व के हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि संविधान ने राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं लगाई गई है। अब अदालत इस पर पांच जजों की एक संविधानपीठ बनाकर नए सिरे से गौर कर सकती है, और दो जजों के फैसले को दुबारा देख सकती है।

यह पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प इसलिए है कि यह संविधान की व्याख्या को लेकर बड़े बुनियादी सवाल खड़े करता है। और यह जाहिर ही था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से, या उनकी तरफ से केन्द्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर उठाएंगे। इन दोनों पदों के बारे में यह समझना जरूरी है कि राज्यपाल अपने राज्य में संविधान प्रमुख रहते हैं। उनकी मंजूरी के बिना विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयक भी लागू नहीं हो सकते, और राज्यपाल उन्हें बरसों तक तकिया बनाकर सो सकते हैं। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा था। यहां पर यह समझना जरूरी है कि राजभवन एक संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन राज्यपाल जजों की तरह नहीं है जो कि सरकार से अलग हों। राज्यपाल केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केन्द्र सरकार के आदेश-निर्देश पर काम करते हैं, और भारत जैसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर राज्य में केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी को नापसंद सरकार है, तो राज्यपाल केन्द्र के एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ऐसे में राज्यपाल के काम को संवैधानिक काम मानना निहायत पाखंड की बात है क्योंकि अनगिनत मामलों में अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल केन्द्र की राजनीति खेलते आए हैं। अब राज्यपाल से जो मामले राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए बढ़ाए जाते हैं, उनमें राष्ट्रपति यही काम करते हैं, और वे केन्द्र सरकार की मर्जी के मुताबिक विधेयकों को ताक पर धर देते हैं, बिना किसी समय सीमा के। राष्ट्रपति के कामकाज को देखें तो यह साफ है कि वे एक रबर स्टॉम्प की तरह रहते हैं जो कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल, यानी केन्द्र सरकार की लिखित-अलिखित मर्जी से कागजों पर सील-ठप्पा लगाते चलते हैं। राष्ट्रपति का अपना कोई विवेक नहीं होता, और वे केन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करते हैं। ऐसे में राज्यों से आए हुए विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले केन्द्र सरकार की राजनीतिक पसंद-नापसंद के मुताबिक ही रहते हैं।

युद्ध से गुजर रहे रूस और यूक्रेन के बीच एक शांतिवार्ता की शुरूआत हो रही है जिसमें अमरीका सहित कई देशों की अपील के बावजूद रूसी राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति इसी बात की मांग करते-करते खुद फिलहाल तो इस बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ तुर्की जा रहे हैं, लेकिन वे पुतिन के बिना इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है। तीन बरस के युद्ध के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की यह पहली बैठक हो सकती थी, और हो सकता था कि पुतिन के आने पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हुए रहते, लेकिन अब दोनों देशों के कुछ दूसरे दो नंबर के नेताओं के बीच बातचीत होगी, जो कि हमारे हिसाब से एक बुरी बात नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के दबाव और अमरीकी मदद की अनिश्चितता के चलते हुए भारी मानसिक तनाव से गुजरते दिख रहे हैं, और दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब अमरीकी राष्ट्रपति के दफ्तर में मीडिया के सामने वे ट्रम्प से उलझ गए थे, और दोनों के बीच भारी गरमागर्मी में ट्रंप को धमकी देने तक की जरूरत पड़ गई थी। सबसे बड़े नेताओं के बीच बातचीत सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उनके खतरे भी कम नहीं रहते हैं। सबसे बड़े नेताओं के बीच अहंकार का टकराव अगर शुरू हो जाता है, तो बातचीत और शांतिवार्ता की संभावनाएं ही पटरी से उतर जाती हैं।

 दुनिया एक अजीब से झंझावात से गुजर रही है। ट्रंप बांहे मरोडक़र दुनिया के किन्हीं भी दो देशों के बीच समझौता करवा रहे हैं। और अभी तो हद हो गई जब कुछ घंटे पहले खाड़ी के देशों की यात्रा पर गए हुए डोनल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ मुलाकात की, बातचीत की, और अमरीकी विदेश मंत्री ने सीरिया की इस अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री से बात की। अभी अधिक वक्त नहीं हुआ है जब अमरीकी सरकार ने कल तक के विद्रोही इस सीरियाई अंतरिम राष्ट्रपति के सिर पर 10 मिलियन डॉलर का ईनाम रखा था, और उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करके रखा था। अहमद अल शरा एक वक्त अलकायदा, और आईएस जैसे खतरनाक इस्लामी आतंकी संगठनों के साथ काम करते रहा, और अमरीका सहित बहुत से पश्चिमी देशों ने इसी वजह से उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था। लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि सीरिया की आधी सदी की खानदानी हुकूमत को पलटकर इस नौजवान नेता ने खानदानी शासक असद को सीरिया छोडऩे पर मजबूर कर दिया था, और अपने उग्रवादी संगठन का राज कायम कर लिया था। चौथाई सदी से अमरीका का सीरिया के साथ लेन-देन, और रिश्ता खत्म पड़ा हुआ था, सीरिया का शासक असद, ईरान और रूस के खेमे में था, और अब ट्रंप ने न सिर्फ बिना किसी घोषित कार्यक्रम के इस नौजवान अंतरिम राष्ट्रपति से मुलाकात की, बल्कि पल भर में सीरिया पर लगे हुए गंभीर आर्थिक और दूसरे प्रतिबंधों को हटाकर सीरिया को एक नया मौका देने की घोषणा भी की है। यह एक बड़ी अजीब सी नौबत है कि अमरीका के पुराने दोस्त आज दोस्ती का दर्जा खो बैठे हैं, और उसके सबसे कट्टर दुश्मन, उसके नए यार बनकर उभर रहे हैं। ऐसी ही नई यारी के चलते ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अछूत का दर्जा खत्म किया है, और जिस यूक्रेन को अमरीका की पिछली सरकार अंतहीन फौजी मदद करते आई थी, उस यूक्रेन की बांह मरोडक़र ट्रंप उसे पुतिन से बातचीत करने, युद्धविराम करने, और यूक्रेन के आधे खनिज भंडार अमरीका को देने का काम करवा रहा है। कूटनीति के बरसों लंबे सिलिसिले से गुजरकर अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बनने को ट्रंप ने पुरानी फैशन साबित कर दिया है, और अब बांह मरोडऩे की ताकत ही दुनिया में अकेली कूटनीति रह गई है।
 
 

मध्यप्रदेश के एक मंत्री कुंवर विजय शाह एक बार फिर अपनी बकवास से खुद तो विवाद में घिरे ही हैं, अपनी पार्टी को भी उन्होंने एक बार और शर्मिंदगी दिलाई है। जो काम पहलगाम के आतंकी-हत्यारे नहीं कर पाए थे, वह काम मध्यप्रदेश के इस मंत्री ने किया है, हिन्दू और मुस्लिम के बीच एक शर्मनाक दरार पैदा करने का काम। पहलगाम में सैलानियों की भीड़ में से छांट-छांटकर हिन्दू-मर्दों को मारा गया था, और उसके पीछे शायद आतंकियों की नीयत हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करने की रही होगी, लेकिन हैरान करने की हद तक यह देश एक बने रहा, और कई वजहों से देश में साम्प्रदायिक तनाव खड़ा नहीं हो पाया। इससे बहुत से लोगों को निराशा भी हुई होगी, लेकिन देश एक बने रहा। इसके बाद केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान पर किए गए हमले का ब्यौरा देने के लिए विदेश सचिव के साथ जिन दो फौजी अफसरों को रोज मीडिया के सामने बिठाया, उनमें एक मुस्लिम कर्नल भी थी। कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देते देखकर हिन्दुस्तान के उन लोगों को भी गर्व हासिल हुआ जिनकी धार्मिक सोच इतनी सतही है कि वे एक मुस्लिम देश पर भारत के हमले का भारत की तरफ से ब्यौरा एक मुस्लिम महिला फौजी अफसर से सुनकर भी संतुष्ट हो रहे थे। लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता था कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान में कांगों में काम कर चुकी हैं, और भारत में वे एक बहुत कामयाब और बहादुर पुलिस अफसर हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीकात्मक नाम था, पहलगाम में दो दर्जन हिन्दू महिलाओं के सिर से सिंदूर पुंछ जाने को लेकर छांटा गया था, उसी तरह एक मुस्लिम देश पर हमले की प्रेस कांफ्रेंस ने एक मुस्लिम अधिकारी को रोज सुनकर भी लोग दोहरे संतुष्ट थे। भारत की फौज बिना किसी धार्मिक भेदभाव के काम करती है, और अगर दो अधिकारियों को हिन्दी और अंग्रेजी में बोलने के लिए मंच पर बिठाना था, तो उसमें एक हिन्दू, और एक मुस्लिम को छांटने के पीछे अनिवार्य रूप से कोई धार्मिक वजह हो, यह भी जरूरी नहीं है।

लेकिन बात कर्नल सोफिया कुरैशी की नहीं है, उनके बारे में तो कहीं यह भी आया है कि उनका परिवार भारतीय फौज से गहरे से जुड़ा हुआ है, उनके दादा, और पिता भी फौज में काम करते रहे, और उनके पति भी भारतीय थलसेना में हैं। सोफिया खुद गुजरात में पैदा और वहीं बड़ी हुई हैं। सेना में वे 25 साल से अधिक से हैं, और कई तरह के पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। वैसे भी भारतीय फौज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा न देने पर फौज सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ी ही रहती है, और इस बीच मध्यप्रदेश के इस मंत्री, विजय शाह ने इस बात को प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया कि उन्होंने आतंकियों की बहन को उन पर हमला करने के लिए तैनात किया है। एक मंच से माईक पर उन्होंने दस-दस बार नीचता की घटिया बात को दोहराया, और मोदी के नाम पर तालियां बजवाईं। अब जैसा कि इस किस्म की खबरों में अक्सर होता है कि बाद में बकवासी नेता अपनी बात को तोडऩे-मरोडऩे का आरोप लगा देते हैं, विजय शाह ने भी हँसते-खिलखिलाते, ठहाके लगाते, माफी मांग ली है, माफी के साथ उन्होंने अगर-मगर किस्म की शर्तें भी जोड़ दी हैं, जो कि उनके आदतन विवाद की वजह से उनकी आदत में शामिल हो चुकी हैं। उनकी पुरानी घटिया बातों की अधिक मिसाल देना ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बार-बार की उनकी घटिया और गंदी बातों के बाद भी उनकी पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई की नहीं है। दूसरी तरफ सोफिया का परिवार उन्हें आतंकियों की बहन बताने को लेकर बहुत दुखी और विचलित है, और उन्होंने कहा है कि वह तो देश की बेटी पहले है, परिवार की लडक़ी बाद में है।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह कारोबारी बांह मरोडक़र अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्धविराम कराया है, उसे लेकर फेसबुक पर युद्धविराम के तीन दिन पहले ही एक व्यक्ति ने खुलासे से यह लिख दिया था कि किस तरह अमरीका इन दोनों देशों को दो-चार दिन आतिशबाजी करने देगा, इन्हें तरह-तरह के दावे करने देगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच युद्धविराम कराकर खुद उसकी घोषणा करेगा। फेसबुक पर कोई साधारण व्यक्ति बीती तारीख में जाकर तो कुछ पोस्ट कर नहीं सकता, इसलिए जाहिर है कि किसी ने काफी पहले से इसका अंदाज लगा लिया था, और बहुत से लोगों को जो रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, उस रहस्य के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी थी। खैर, हम किसी भी तरह की मध्यस्थता से होने वाले युद्धविराम के खिलाफ नहीं हैं, और इसलिए चाहे जिसने इसे कराया हो, हम इसे जंग से बेहतर समझते हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए बिना शर्त खुला समर्थन देने वाले विपक्ष ने भी अब यह सवाल शुरू कर दिए हैं कि ट्रम्प ने किस हैसियत से युद्धविराम की घोषणा की, इसका खुलासा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलवाया जाए। लेकिन हम भारत की घरेलू राजनीति से परे ट्रम्प के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ी सी हैरानी होती है कि क्या दुनिया में लोकतंत्र, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सारे ही परंपरागत तौर-तरीके एकदम से कचरे की टोकरी में डाल दिए गए हैं? इसके साथ-साथ अमरीका के योरप से संबंध देखें, तो अमरीका ने योरप को उसकी औकात दिखा दी है, और दूसरी तरफ कल तक के दुश्मन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाकर उसके साथ हमबिस्तरी शुरू कर दी है। यह किस किस्म का अंतरराष्ट्रीय ढांचा बन गया है, यह तो एआई की भी कल्पनाओं से बाहर का है।

कुछ लोग यह मानते हैं कि दुनिया में चली आ रही, लीक पर चलती हुई, बंधी-बंधाई व्यवस्था के बीच बिल्कुल नए नजरिए की संभावना नहीं रह जाती है। अमरीका दोस्तों और दुश्मनों की परिभाषाओं के बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदायों, और अलग-अलग देशों के प्रति अपने वायदों के बीच बहुत हद तक एक बंधा हुआ देश था। ट्रम्प ने आते ही जिस अंदाज में अमरीकी सरकार की सोच और उसके रिश्तों के ढांचों को मलबे में तब्दील किया, उसके सामने तो गाजा का मलबा भी फीका दिखने लगा है। हम पहले भी लिख चुके हैं कि ट्रम्प ने अमरीका के भीतर संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक नीतियों, सरकार में नैतिकता के पैमानों, इन सबको जिस तरह तहस-नहस कर दिया है, वह बहुत भयानक है। इसके साथ ही ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों को उठाकर जिस तरह कचरे की टोकरी में डाल दिया है, उसे देखना भी दिल दहलाता है। ऐसे में जब ट्रम्प एक सनकी तानाशाह के अंदाज में पूरी दुनिया पर कारोबारी शर्तें लादता है, पल-पल में उन्हें बदलता है, कहीं गाजा पर कब्जा करके सैरगाह बनाने की बात करता है, तो कहीं रूस और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर युद्धविराम को कहता है, और यूक्रेन के खनिज भंडारों पर कब्जे की शर्तें लादता है, यह देखना भयानक है। वह अमरीका की अगुवाई वाले पौन सदी पुराने संगठन नेटो को लात मारकर योरप से अपनी शर्तों पर रिश्ता रखने की बात थोपता है, अमरीकी अदालतों के फैसलों को अनसुना करता है, यूएसएड जैसे अमरीकी समाजसेवी संगठन के बजट को खत्म करता है, जिस तरह वह अमरीकी विश्वविद्यालयों का बजट छीनता है, वह सब दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े तानाशाहों को भी मासूम दिखाता है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रेत की अवैध खुदाई और तस्करी कर रहे लोगों ने जांच के लिए पहुंची पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और एक सिपाही की मौत हो गई। यह देश में जगह-जगह चल रही रेत तस्करी के दौरान हो रही हिंसा का ही एक और मामला है जिसमें रेत को बड़ी अवैध कमाई का धंधा बना लिया गया है, और सरकार के पास इसमें भागीदार बनने की पूरी आजादी रहती है, या फिर रेत माफिया कई जगहों पर अधिकारियों को कुचलकर मार चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद उम्मीद थी कि रेत की अवैध खुदाई रूकेगी, खासकर बिलासपुर में अवैध रेत खुदाई के खिलाफ हाईकोर्ट के एकदम कड़े रूख पर सरकार ठोस कार्रवाई करेगी, लेकिन सरगुजा की यह घटना इस धंधे की अराजक ताकत बताती है। वैसे भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब किसी न किसी जिले में नदी में बड़ी-बड़ी दानवाकार मशीनें लगाकर अवैध रेत खुदाई करके ले जाने वाली बड़ी-बड़ी गाडिय़ों की धरपकड़ न होती हो। कार्रवाई भी होते दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह रेत माफिया के पूरे कारोबार के अनुपात में कुछ नहीं है। अगर हजार जगह अवैध खुदाई चल रही है, तो हर दिन दस-बीस जगह कार्रवाई से माफिया की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।

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हमने पिछले पांच बरस कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही हाल देखा था, और इससे भी अधिक बुरा। उस वक्त रेत खदानों की लॉटरी जिन लोगों की निकली थी, उनमें से हर किसी पर यह दबाव डाला गया था कि वे सत्ता के किसी पसंदीदा व्यक्ति को अघोषित भागीदार बनाएं, और आधी कमाई उसे दें। यह पूरी तरह से रंगदारी थी, और इसके बारे में सरकार, और रेत-कारोबार में बच्चे-बच्चे को मालूम था। कुछ जिलों में तो जिन लोगों को रेत खदानें मिली थी, उन्हीं को कलेक्टरों के मार्फत साफ-साफ कहला दिया गया था कि वे खदान को भूल जाएं, और उनकी जगह मनोनीत कोई और रंगदार अवैध खुदाई करके आसपास के प्रदेशों तक रेत बेच रहा था। सरकार ने विधायकों को खुश रखने के लिए, और अपने पाले में रखने के लिए उन्हें रेत खदानों में भागीदारी दिलवा दी थी, और जो लोग सरकार की तरफ से अवैध शराब कारोबार कर रहे थे, वे लोग अवैध रेत कारोबार भी नियंत्रित कर रहे थे। सरकार के कुछ चुनिंदा अफसरों की मेज से ऐसा अघोषित नियंत्रण चल रहा था, और रेत में रंगदारी का एक नया इतिहास उस दौर में लिखा गया था। यह बात बहुत सहज नहीं थी कि प्रदेश में दारू के सरकारीकरण होने के ठीक पहले तक जो लोग दारू के ठेके चलाते थे, वे अब बेरोजगार होने के बजाय रातोंरात रेत ठेकेदार बन गए थे, और सरकार के साथ उनके कारोबारी रिश्ते ज्यों के त्यों जारी थे, दो नंबर की दारू की जगह वे अब दो नंबर की रेत बेच रहे थे, धंधे के तौर-तरीके काम आ रहे थे, बस माल बदल गया था।

आज प्रदेश में सरकार रोज कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी मशीनें, और बड़े-बड़े हाईवा कहे जाने वाले मालवाहक जब्त कर रही है कि वे अवैध रेत खुदाई में लगे हैं। लेकिन यह बात हमें समझ नहीं आ रही है कि आधा-एक करोड़ रूपए की गाडिय़ों की ऐसी जब्ती के बाद भी इन मुजरिमों की सेहत पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या इन्हें मामूली जुर्माना करके छोड़ दिया जा रहा है? या फिर ये इतना कमा चुके हैं कि गाड़ी की जब्ती भी इन्हें महंगी नहीं लगती? अब सरगुजा में रेत माफिया के हाथों एक सिपाही की मौत के बाद हो सकता है सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन इस मौत के पहले भी अगर बड़ी-बड़ी जब्त गाडिय़ों के मालिक गिरफ्तार हो गए रहते, उन्हें कई तरह के मामलों में जेल हो गई रहती, तो शायद इस सिपाही की हत्या की नौबत नहीं आई रहती।

जैसा कि किन्हीं भी दो देशों के बीच चलते फौजी संघर्ष में युद्धविराम के वक्त हो सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी कल शाम से लागू युद्धविराम बीच-बीच में टूटते दिख रहा है, और दोनों देश एक-दूसरे पर हमले करने की तोहमतें लगा रहे हैं। इस बीच लोग इस बात पर भी हैरान हो रहे हैं कि एक दिन पहले तक जो अमरीका कह रहा था कि उसका इस लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं है, किस तरह उसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और विदेश मंत्री ने, उन्हीं के शब्दों में, ‘रात भर जागकर’ दोनों देशों को युद्धविराम के लिए तैयार किया है। इस पूरे सिलसिले में कई बातें हैरान करती हैं, और उस हैरानी की यहां चर्चा करने से परे हम युद्धविराम की जरूरत पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। यह युद्धविराम एकदम ही अटपटे तरीके से सामने आया, और कई सवाल छोड़ गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 की शिमला समझौते से यह सहमति चली आ रही थी कि दोनों के आपसी विवाद सिर्फ दोनों मिलकर निपटाएंगे, और किसी तीसरे को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हालांकि शिमला समझौते में यह भी है कि दोनों देशों की सहमति से किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सकता है, और शायद वैसा ही अभी अचानक हुआ कि दूर बसा हुआ अमरीका फिलीस्तीन और यूक्रेन के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच भी अचानक चौधरी बन बैठा। इन दोनों देशों को छोडक़र अमरीकी राष्ट्रपति ने कल शाम अपने एक ट्वीट से दुनिया को यह जानकारी दी कि दोनों ही देश अमरीका की रात भर की कोशिशों से तुरंत और पूरी तरह से युद्धविराम के लिए तैयार हो गए हैं। यह बात जितनी चौंकाने वाली थी, उससे अधिक ध्यान लोगों का सरहद पर चल रहे हमलों की तरफ था, इसलिए किसी ने पहली नजर में इसे महत्वपूर्ण नहीं माना कि युद्धविराम की पहली खबर अमरीकी राष्ट्रपति कैसे जारी कर रहे हैं, वे तो किसी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मध्यस्थता की चर्चा में भी नहीं थे। लेकिन आज फिर ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से अपनी खुद की सोशल मीडिया, ट्रुथ-सोशल पर यह लिखा है- मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अटल नेतृत्व पर गर्व है जिन्होंने इस समय में समझदारी और हिम्मत दिखाई। लाखों निर्दोष लोगों की जानें जा सकती थीं। अमरीका ने इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने अपनी अटपटी जुबान में यह भी लिखा कि वे दोनों पक्षों के साथ काम करके देखेंगे कि क्या कश्मीर विवाद में अब हजार बरस बाद कोई समाधान पाया जा सकता है?

बीती रात भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक-दूसरे पर हमला जारी रखने की तोहमतें लगा रहे थे, और आज कुछ टीवी समाचार चैनल अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि ये हमले किसी तरह जारी रहें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो दुनिया के डॉन के साथ बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान अभी घोषित आपसी बातचीत में लगेंगे, और सरहद को समाचार चैनलों के भरोसे छोड़ेंगे। आज दोपहर पाकिस्तान पर कुछ हमले करने की बात भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कही है, लेकिन हमारा मानना है, या कम से कम हमारी हसरत है कि यह सिलसिला भी अब थमते-थमते थम जाएगा। हमारे नियमित पाठक यह देख ही रहे होंगे कि हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को उठा रहे थे कि दुनिया के बाकी देशों, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इन दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों पर अपने असर का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को रूकवाना चाहिए, और ट्रम्प ने वही किया। हम इस बात को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मान रहे कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की जगह सरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी जुबानी जमाखर्ची चलती ही रहती है, और वे खुद अपनी ही बातों का खंडन भी करते ही रहते हैं। हम द्विपक्षीय वार्ता के पुराने फैसले पर अड़े रहकर आपस में ही सिर फोडऩे के बजाय किसी तीसरे के साथ बैठकर शांति कायम करने के हिमायती हैं, और किसी तीसरे का दखिला नाजायज जरा भी नहीं है, 1972 के बाद से अब तक झेलम और चिनाब में बहुत पानी बह चुका है, और अब दुनिया को नई वैश्विक-व्यवस्था के साथ जीना सीखना चाहिए जिसमें पेड़तले चबूतरे पर लाठी लेकर बैठा हुआ ट्रम्प सभी मामलों को मार-मारकर सुलझा रहा है। चाहे उसी की कोशिश से, भारत और पाकिस्तान के बीच गैरजरूरी लड़ाई का थमना जरूरी था। और अब दोनों पक्ष बैठकर कल 12 मई को बातचीत करेंगे जो कि पिछले कई दिनों के हमलों के पहले भी की जा सकती थी, और नहीं की गई थी। उसके लिए पाकिस्तान पर भारत के आतंक-विरोधी हमले की जरूरत पड़ी, उन हमलों का पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने की जरूरत पड़ी, और बहुत सी मौतों, बहुत सी बर्बादी के बाद अब बात बातचीत तक आ रही है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बात सरहद से अधिक भीतर तक घुस आई है, और नागरिक इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमलों से लोगों की मौत होने लगी है, रिहायशी इलाकों में मकानों की बर्बादी हो रही है। जैसा कि किसी भी जंग में होता है, इन दोनों देशों में जो लोग जंग के हिमायती हैं, याकि पड़ोसी दुश्मन देश को खत्म करने की हसरत रखते हैं, वे लोग अपनी फौज को दूसरे देश की राजधानी तक पहुंचते देखना चाहते हैं। इन दोनों में से एक देश के टीवी चैनलों ने अपने देश की फौज को दूसरे देश की राजधानी तक पहुंचा भी दिया था, और सरकार को यह समझाना पड़ा कि इस तरह की बेबुनियाद अफवाहें न फैलाएं। दरअसल, सैकड़ों बरस से चारण और भाट वीर रस की कविताएं सुनाते आए हैं, और यह माना जाता है कि उनसे जोश भरता है, और सैनिक से लेकर सेनापति तक आत्मगौरव, देशप्रेम, और अपनी बहादुरी के आत्मविश्वास से भरकर मोर्चे पर टूट पड़ते हैं। हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच थलसेना के एक-दूसरे के सामने टकराने, या दूसरे देश में घुस जाने जैसा दौर शुरू नहीं हुआ है, और सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं, या सरहद के पार से तोपों से गोले बरसाए जा रहे हैं। फौज की जुबान में कहें तो यह अभी पूरी तरह जंग में तब्दील नहीं हुआ है, अभी यह टकराहट की एक लड़ाई ही चल रही है, और मोटेतौर पर यह अपने जंगी इरादों को दिखाने का एक दौर है।

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कई बार जंग हो चुकी है, और ऐसी आखिरी जंग कारगिल में 1999 में निपट चुकी थी, और इस सदी का यह चौथाई हिस्सा परमाणु हथियार लैस इन दो पड़ोसी देशों के बीच बिना किसी जंग के अब तक चल रहा था। अब कुछ लोगों को जंग की हसरत खूब परेशान कर रही है, और सोशल मीडिया से लेकर सडक़ों तक उनकी बांहें फडफ़ड़ा रही हैं। झूठे सोशल मीडिया अकाउंटों से रात-दिन झूठ फैलाया जा रहा है, और दुश्मन को एक बार अच्छी तरह सबक सिखा देने के फतवे दिए जा रहे हैं। भारत में इस बारे में आत्मविश्वास कुछ अधिक दिख रहा है, लेकिन परंपरागत सैनिक-क्षमता कम होने पर भी पाकिस्तान में कुछ लोगों की बांहें अधिक फडक़ रही हैं, और वहां की सरकार के कुछ मंत्री खुलकर परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं बनाए हैं, और उनमें से हर हथियार का निशाना भारत के अलग-अलग शहरों पर रखा गया है। यह बात बहुत गैरजिम्मेदारी की इसलिए है कि परमाणु हथियार संपन्न देश भी उनके इस्तेमाल की बात इतनी लापरवाही से नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों देशों के बीच पाकिस्तान एक असफल लोकतंत्र है, वहां फौज निर्वाचित सरकार पर हावी है, और फौज की भी एक खुफिया यूनिट, आईएसआई पर ऐसी तोहमतें लगते आई हैं कि वह हिन्दुस्तान में आतंकी हमले करवाती है। इन सबसे परे पाकिस्तान एक धर्म आधारित देश है, और इस्लाम के नाम पर हिंसक और आतंकी हमले करने वाले संगठन वहां मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे बड़े-बड़े आतंकी हमले करते आए हैं। ऐसा अस्थिर, कंगाल, और बेकाबू देश परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठा हुआ है, और लोगों को यह जानकर कुछ हैरानी भी होगी कि परमाणु हथियारों की गिनती में दोनों देशों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और अगर सिर्फ जुबानी जमाखर्च के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करें, तो इनमें से कोई एक देश भी अपने पूरे हथियारों से पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ऐसे में परमाणु हथियार का लापरवाही से जिक्र करना एक भयानक सोच है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कोई सनकी ताकत किसी आत्मघाती इरादे से पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सोचेगी, तो अमरीका से लेकर चीन तक उसके मददगार, या शुभचिंतक देश दखल देकर उसे रोकेंगे। दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का नुकसान झेल नहीं सकती।

जंग के दौर में पहली शहादत सच की होती है। गोलियों से लाशें, और मिसाइलों से छतें तो बाद में गिरती हैं, जंग की हवा चलना शुरू होता है, और सच को सबसे पहले मारा जाता है। इसकी एक वजह यह रहती है कि सच न राष्ट्रवाद को माकूल बैठता, न ही युद्धोन्माद को। और सच आंखों की किरकिरी जैसा रहता है, जिसे लोग जल्द से जल्द निकाल फेंकना चाहते हैं, सच केसरिया पुलाव में आ गए कंकड़ सरीखा रहता है जो कि खाने का मजा किरकिरा कर देता है, लोग दांतों में उसका अहसास होते ही उसे भी निकाल फेंकते हैं। सच इतना अकेला होता है कि वह रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर की खाली जगह के बीच में खड़े एक अकेले कैक्टस जैसा रहता है, और बोलचाल की भाषा में भी अकेले सच को पचाना मुश्किल रहता है, इसलिए उसके साथ मुच जोडक़र उसे सचमुच बनाया जाता है, ताकि लोगों के गले उतर सके। जंग के माहौल में सच एक अवांछित नवजात शिशु की तरह रहता है जिसे तुरंत ही घूरे पर फेंक देना, या नाले में बहा देना बेहतर माना जाता है।

जंग के माहौल में सरहद के दोनों तरफ के लोग इस असाधारण दबाव और तनाव में रहते हैं कि अपनी मातृभूमि, या फॉदरलैंड के प्रति वफादारी दिखाने के लिए वे सच और झूठ का फर्क किए बिना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन जाएं। वैसे भी सत्य की खोज बड़ी मुश्किल रहती है, समंदर की तलहटी में मोती शायद अधिक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जंग के बादलों के नीचे अंधेरा इतना रहता है कि वहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, आंखों से दिखता भी है तो दिमाग उसे रजिस्टर करने से मना कर देता है। जंग के बारे में एक पुरानी कही हुई बात बिल्कुल सही साबित होती है कि सच जब तक जूतों के तस्मे बांधता है, तब तक झूठ पूरे शहर का फेरा लगाकर लौट आता है। और जंग के माहौल में कुछ खास किस्म के झूठ देशभक्ति, देशप्रेम, और राष्ट्रवाद के सुबूत भी माने जाते हैं, और लोग उन्हें गर्व के साथ कंधों पर पुलिसिया और फौजी सितारों की तरह सजाकर चलते हैं। जंग के माहौल में जितना इस्तेमाल हथियारों का रहता है, खुफिया जानकारी का रहता है, उससे थोड़ा अधिक ही इस्तेमाल सोचे-समझे, और गढ़े हुए झूठ का रहता है जिसे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में एक कारगर हथियार माना जाता है। जानकार विशेषज्ञ होने का दंभ भरने वाले लोग टीवी चैनलों पर साइकोलॉजिकल वॉर को साई वॉर, साई वॉर कहते हुए थकते नहीं हैं, और छोटा शब्द कहने से बचे हुए वक्त का इस्तेमाल वे दूसरे तरह के विशेषज्ञ-झूठ सामने रखने में करते हैं।

अब अभी से कुछ मिनट पहले हमने गूगल खबरों के पेज पर आखिरी में आने वाले फैक्ट चेकर वाले हिस्से को देखा तो उसमें बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक खबर ऐसे वीडियो के बारे में है जिसके बारे में यह जोडक़र उसे फैलाया जा रहा है कि भारत-पाक फौजी तनाव की वजह से पाकिस्तान में लोगों ने बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर दिया है। इसे एक फैक्ट चेकर वेबसाइट ने बताया है कि यह अफगानिस्तान का वीडियो है, न कि पाकिस्तान का। और उसका इस जंग से कुछ भी लेना-देना नहीं है। दूसरा फैक्ट चेक पाकिस्तान के उस दावे का है जिसमें उसने भारत के ड्रोन गिराने का दावा किया था। अब इस फैक्ट चेकर ने पाया है कि यह वीडियो रूस-यूक्रेन जंग का है, न कि भारत-पाकिस्तान के बीच हमलों का। एक तीसरा फैक्ट चेक पाकिस्तान के आतंकी बताए जा रहे ठिकानों पर भारत के किए गए कथित हमले से हुई तबाही का है, लेकिन फैक्ट चेकर ने पाया कि यह गाजा पर इजराइली हमले का वीडियो है, और इसे पाकिस्तान का बताकर फैलाया जा रहा है। एक चौथा समाचार पाकिस्तान पर भारत के हवाई हमले के बताए जा रहे वीडियो का है, और इसे भी एक फैक्ट चेकर ने बताया कि यह इजराइल के फौजी हवाई अड्डे पर हुए हमले का वीडियो है, जिसे अब पाकिस्तान का बताकर फैलाया जा रहा है।

अभी हम यह भी नहीं जानते कि जिन चार समाचारों का जिक्र हम यहां कर रहे हैं, वे फैक्ट चेकर भी असली हैं, या नकली हैं, या वे किसी देश की फौज की तरफ से, या किसी देश के राष्ट्रवादी नजरिए से गढ़े गए हैं। जंग में गोलीबारी, और गोलाबारी से उठे धूल और धुएं के गुबार में साफ-साफ देख पाना मुमकिन नहीं रहता है।

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हवाई हमले करते हुए यह दावा किया है कि ये सभी आतंकी ठिकाने थे, और यहां के लोग पहलगाम में बेकसूर सैलानियों के कत्ल के जिम्मेदार थे, इसलिए उन पर यह हमला किया गया है, और पाकिस्तान के किसी फौजी ठिकाने पर हमला नहीं किया गया। अपने बहुत बुरे दौर से गुजरता हुआ पाकिस्तान जुबानी यह कह रहा है कि यह उसकी राष्ट्रीय अखंडता पर एक हमला है, और वह सही वक्त पर इसका हिसाब चुकाएगा, लेकिन इसे लेकर बड़ी सनसनी फैली हुई है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है? भारत ने जैसा हमला किया है, वैसे किसी हमले के लायक फौज और फौजी सामान, लड़ाकू विमान, और बमबारी के सामान तो उसके पास हैं, लेकिन शतरंज के खेल की तरह किसी चाल को चलते हुए यह भी देखा जाता है कि उसके जवाब में सामने के खिलाड़ी किस तरह की चाल चलेंगे, और उसके बाद पहले खिलाड़ी के पास क्या-क्या विकल्प रहेंगे। कई ग्रैंड मास्टर खिलाडिय़ों के बारे में यह माना जाता है कि वे ऐसी दर्जन भर चालों का अंदाज लगाते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया के चैम्पियन शतरंज खिलाड़ी हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वे 20-30 चालों के बारे में सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो कैसा होगा, वैसा होगा, तो कैसा होगा।

खैर, हम भारत और पाकिस्तान जैसे तनातनी के रिश्तों वाले इन दो देशों के बारे में ऐसे माहिर शतरंज खिलाडिय़ों से तुलना करना नहीं चाहते क्योंकि निर्वाचित लोकतंत्रों में सरकारें बहुत से काम जनता को लुभाने के लिए भी करती हैं, या जनता की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी। पहलगाम हमले के बाद देश की जनता का मोदी सरकार पर बड़ा दबाव था कि सरकार कुछ करे, और कुछ खासा बड़ा करे। यह अलग बात है कि भारत सरकार की फौजी कार्रवाई को अधिकतर लोग एक सीमित, और अनुपात में की गई कार्रवाई मान रहे हैं, और पाकिस्तान के अलावा कोई उसे नाजायज नहीं कह रहे हैं। फिर भी इन दोनों देशों के बीच सरहद और राजधानियों में बिछी हुई शतरंज की बिसात को देखें, तो दुनिया यही हिसाब लगा रही है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, तो भारत क्या करेगा? और इसमें कुछ अटपटा या बुरा भी नहीं है, बहुत दूर की सोचे बिना परमाणु हथियार संपन्न दो परंपरागत दुश्मन देशों को हड़बड़ी में कुछ करना भी नहीं चाहिए। आज पाकिस्तान के साथ दुनिया के देशों की हमदर्दी इसलिए नहीं है कि आतंकी संगठनों को वहां की सरकार, और फौज की मेहरबानियों का लंबा इतिहास दर्ज है। भारत में कुछ प्रदेशों में लंबे समय से उग्रवादी हिंसा चल रही है, और कश्मीर में आतंकी हिंसा का एक इतिहास है। लेकिन भारत में ऐसे आतंकी संगठनों को पाल-पोसकर मजबूत बनाकर नहीं रखा है जो कि सरहद पार करके दूसरे देशों में जाकर वहां हमले करें। इसलिए दुनिया आज भारत की कार्रवाई को संतुलित मान रही है कि उसने पहलगाम में अपने दो दर्जन से अधिक सैलानियों को छांट-छांटकर कत्ल करने की आतंकी कार्रवाई का बड़ा ही सीमित जवाब दिया है। यह बात बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से आए हुए लगने वाले इन आतंकियों ने सैलानियों का धर्म पूछ-पूछकर जिस तरह उन्हें मारा है, उससे भारत में साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ाने की उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। उनका तरीका सिर्फ 26 लोगों को मारने का नहीं था, वे इससे सैकड़ों गुना अधिक लोगों को देश भर में मरवाना चाहते थे, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता ने मोटेतौर पर समझदारी से काम लिया, और आतंकियों के हाथों की कठपुतली नहीं बने, एक-दूसरे के कत्ल पर उतारू नहीं हुए। भारत ने अपने लोगों के बीच सद्भाव कायम रखने की कोशिश इस हद तक की कि हवाई हमले के बाद जब भारतीय फौज ने मीडिया के सामने हमले की जानकारी दी, तो एक अफसर हिन्दू थी, और दूसरी अफसर मुस्लिम थी। इस बात का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है क्योंकि फौज में जो लोग काम करते हैं, वे धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं। हिन्दुस्तान के फौजी इतिहास में आज तक का सबसे महान और सबसे बहादुर सैनिक, हवलदार अब्दुल हमीद रहा, जिसने पाकिस्तान के कई पैटन टैंक उड़ाते हुए आखिर में अपनी जान दे दी, लेकिन उसके पहले उसने पाकिस्तान का भारी नुकसान कर दिया था। अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सर्वोच्च फौजी सम्मान है। और यह इतिहास 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग का था जब देश का विभाजन हुए कोई 20 बरस ही हुए थे, और साम्प्रदायिक हिंसा के जख्म ताजा थे। भारत की फौज धर्मान्धता से ऊपर काम करने वाली है, और अभी फौज की प्रेस कांफ्रेंस में प्रतीक के रूप में एक हिन्दू, और एक मुस्लिम महिला अफसर को पेश किया गया था, उससे भी भारत में सद्भाव की एक लहर दौड़ी है।

दो हफ्ते के इंतजार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक सीमित हवाई हमला करके पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया है। और अभी दोपहर दो बजे जब हम इस मुद्दे पर लिख रहे हैं तो एक बड़ा अजीब संयोग है कि पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारत के हमले और सरहदी गोलीबारी में पाकिस्तान में 26 लोगों की मौत हुई है, और यह ठीक वही संख्या है जितने सैलानियों को भारत के कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मार डाला था। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि उसने बीती रात के इस हमले में शामिल भारत के पांच लड़ाकू विमानों को गिराया है और इस बारे में भारत ने अभी कुछ नहीं कहा है। थोड़ी सी जानकारी और दे देना जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर भारतीय विमानों ने हमला किया था, और इसे पहलगाम का हिसाब चुकता करना बताया गया है। इस ऑपरेशन का नाम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रखा गया था जो कि शायद सैलानियों में से छांट-छांटकर मारे गए मर्दों के पीछे बच गईं उनकी पत्नियों के लिए एक प्रतीकात्मक राहत की तरह है। अभी हम प्रतीकों की भाषा में अधिक जाना नहीं चाहते क्योंकि यह सरहद पर बरसों बाद की इतनी तनातनी का एक ऐसा मौका है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत अलग-अलग किस्म के जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों से गुजर रहे हैं, और पूरी दुनिया महाशक्तियों के बीच एक नए शक्ति संतुलन से गुजर रही है। ऐसे में रूस, चीन और अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को जो सलाह दी थी, उसे भी ध्यान में रखना था, और भारत की सरकार पर यह एक बड़ा दबाव था कि वह कुछ करके दिखाए। भारत के भीतर एक मुखर राष्ट्रवादी तबका इस मौके को पाकिस्तान को टुकड़े-टुकड़े कर देने के लायक मान रहा था, और है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत को बेहतर जानने वाले लोग यह मानते हैं कि आज की अंतरराष्ट्रीय जटिलताओं के बीच बेतहाशा चीनी पूंजी निवेश वाले पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ी जंग थोप देना भारत के लिए भी मुमकिन नहीं था, फिर चाहे भारत की फौजी ताकत पाकिस्तान से कई गुना अधिक ही क्यों न हो। पाकिस्तान की आज जो आर्थिक हालत है उसमें यह बात जाहिर है कि वह किसी जंग में भारत से किसी तरह नहीं निपट सकता, लेकिन पाकिस्तान का चाहे बहुत अधिक बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ हद तक नुकसान तो ऐसी किसी जंग में भारत का भी हुआ रहता, या कि होगा।

आज कई लोग इसे जंग मानकर चल रहे हैं। हमारा मानना है कि यह भारत में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में भारत की की गई कार्रवाई है, और जैसा कि भारत सरकार ने खुद ही साफ किया है कि यह किसी भी तरह से पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर किया गया हमला नहीं है, भारत ने यह कहा है कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है पाकिस्तान के किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर नहीं। इस बात के महत्व को दो तरीके से समझने की जरूरत है, पहली बात तो यह कि भारत ने पाक सरकार या फौज पर हमला न करने की बात कहकर एक किस्म से उस देश को यह क्लीन चिट दी है कि पहलगाम के हमले के पीछे पाक सरकार नहीं थी। दूसरी तरफ उसने बीती आधी रात के बाद के इस हमले को लेकर यह कहा है कि पहलगाम का हिसाब चुकता हो गया। इन दोनों बातों को मिलाकर अगर देखें तो इसका मतलब यह निकलता है कि भारत ने अपनी तरफ से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को आज की तारीख का आखिरी हमला मान लिया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर भी यह दबाव तो है ही कि वह इसके जवाब में कुछ करे, और पाकिस्तान के मंत्रियों ने जिस लापरवाह और गैरजिम्मेदार अंदाज में पिछले हफ्ते-दस दिन में लगातार परमाणु हथियारों को बाहों की मसल्स की तरह सार्वजनिक रूप से फडक़ाया है, तो उससे भी पाकिस्तान पर भारत को कोई न कोई जवाब देने का एक दबाव तो है ही। भारत ने अपनी आज की कार्रवाई को केंद्रित और नपी-तुली कहा है, और यह बात कुछ हद तक तथ्यपूर्ण भी लगती है कि सरहद पर चल रही छिटपुट गोलीबारी के बीच भी यह हवाई हमला अंधाधुंध नहीं था, और फौजी ठिकानों पर नहीं था। ऐसा लगता है कि भारत ने चीन, अमरीका, और संयुक्त राष्ट्र सभी की सलाह को कुछ या अधिक हद तक माना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी कार्रवाई पहलगाम के अनुपात में रहे, सीमित रहे, और इस क्षेत्र में एक फौजी संघर्ष को पैदा न करे।

क्या कोई व्यक्ति अपने कारोबार में इतिहास का सबसे कामयाब इंसान हो जाने के बाद 94 बरस की उम्र में रिटायर होने की घोषणा करे, तो उसे लोगों को चौंकाना चाहिए? अमरीका के वारेन बफे ने शेयर बाजार के इतिहास के सबसे कामयाब कारोबारी बन जाने के बाद अब अपनी कंपनी की लीडरशिप अपने एक दूसरे सहयोगी को देना तय किया है, और लोग यह सोचकर हैरान हैं कि वारेन बफे अब अपना दिन कैसे गुजारेंगे? वे पूरी जिंदगी हर दिन काम करते रहे, 50-60 बरस पहले के एक ही मकान में रहते आए, और सादगी के साथ उन्होंने बड़ी समाजसेवा भी की जिसमें उन्होंने अपनी आधी सम्पत्ति समाज के लिए देने की शुरूआत की, और बाद में उनसे प्रभावित होकर माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया बिल गेट्स ने भी यही काम किया। इसके बाद वारेन बफे ने अपनी सम्पत्ति का 99 फीसदी हिस्सा समाजसेवा के कामों के लिए देने की घोषणा कर दी, बड़ा हिस्सा वे दे चुके हैं, और अपनी जिंदगी या मरने के बाद कुल मिलाकर 99 फीसदी सम्पत्ति वे लोगों के लिए दे देंगे। वे दुनिया के 5वें सबसे रईस व्यक्ति हैं, और 99 फीसदी दान देकर वे एक दूसरा इतिहास भी रच रहे हैं।

1930 में पैदा वारेन बफे ने बड़ी दिलचस्प तरीके से 11 बरस की उम्र में ही घर-घर जाकर चुइंगगम और कोकाकोला के साथ पत्रिकाएं बेचना शुरू किया, और 11 बरस की उम्र में पहला शेयर खरीदा। बाद में उम्दा कॉलेजों की पढ़ाई में उन्होंने पूंजीनिवेश के तरीके पढ़े और सीखे, और 1950 में अपनी कंपनी शुरू की। एक खस्ताहाल कपड़ा कंपनी को खरीदकर उन्होंने पूंजीनिवेश का जरिया बनाया, और उसमें पूरी-पूरी कंपनियों की खरीद-बिक्री करने लगे। वे लगातार ईमानदारी से कारोबार करते रहे, दूरदर्शिता दिखाते रहे, और उनकी कामयाबी बड़ी अनोखी रही। वे एक मिसाल हैं कि किस तरह 50 बरस की उम्र के बाद उन्होंने अपनी अधिकतर दौलत कमाई है, और 60 बरस की उम्र के बाद और भी अधिक। ये आंकड़े देखना बड़ा दिलचस्प है, बफे 30 बरस की उम्र में एक मिलियन डॉलर के व्यक्ति थे, 50 बरस की उम्र में तीन सौ मिलियन डॉलर के, 60 बरस की उम्र में वे 3.8 बिलियन डॉलर के मालिक हो गए थे, और 90 बरस की उम्र में पहुंचने पर वे सौ बिलियन डॉलर से अधिक के हो गए हैं।

किसी कामयाब के बारे में लिखना हमारे लिए थोड़ा अटपटा है, लेकिन बुजुर्ग होने के बाद लगातार कामयाबी को आसमान तक पहुंचाना यह दिलचस्पी का इसलिए है कि इससे और लोग भी यह सबक ले सकते हैं कि कामयाबी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होती। और इसी तरह यह भी कि कमाए गए पैसों को उड़ाना जरूरी नहीं है, सादगी से भी जिया जा सकता है, दौलत को पेड़ों पर उगाने के अंदाज में बढ़ाया जा सकता है, और उसका 99 फीसदी हिस्सा समाज के भले के लिए दान किया जा सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम इस आदमी के बारे में यहां लिख रहे हैं। बचपन से मेहनत से आगे बढऩा, धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते चले जाना, और अरबपति-खरबपति कारोबारियों पर अधिक टैक्स लगाने की सोच खुलकर सामने रखना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो वारेन बफे को अनोखा बनाती हैं।

कामयाबी तो हर किसी के हाथ में नहीं रहती, लेकिन अपनी जरूरतों से परे समाज के इतने काम आना, यह तो हर किसी के हाथ में रहता है। हिन्दुस्तान में भी रतन टाटा एक मामूली मकान में रहते थे, लेकिन हर बरस सैकड़ों या हजारों करोड़ रूपए उनकी कंपनियां समाजसेवा पर खर्च करती थी। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में कई ऐसे कामयाब कारोबारी हैं, जो कमाई के आसमान पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें उतनी ऊंचाई से धरती पर चलने वाले जरूरतमंद इंसान चीटियों सरीखे दिखते और लगते हैं। कुछ कंपनियां समाजसेवा के अपने बजट के आंकड़ों को सामने रखती हैं, लेकिन यह नहीं बतातीं कि उनकी कुल दौलत और कमाई के अनुपात में यह दान कितना है। वारेन बफे और बिल गेट्स ने लगातार दुनिया के सामने दान और समाजसेवा की जो मिसालें रखीं, और निजी दिलचस्पी लेकर एक-एक बड़े कारोबारी से संपर्क करके उन्हें भी अपनी आधी दौलत समाज के लिए देने को तैयार किया, वह एक बड़ी मिसाल है।

फेसबुक पर कई लोग एक पोस्टर पोस्ट कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन उन देशों के लिए बनी है जहां समय की कमी हो, भारत में तो अगर कहीं जेसीबी लगी है, तो भी आधा गांव उसे देखने चले जाता है, और ड्राइवर बैक कर रहा हो, तो 15 आदमी उसे आने दे-आने दे कहने में लगे रहते हैं। यह बात भारत की अधिकांश आबादी पर तो लागू होती है, लेकिन आबादी का एक हिस्सा ऐसा भी रहता है जिसके लिए समय की कीमत रहती है। बहुत से कामकाजी लोग एक-एक घंटे का हिसाब लगाकर अपना काम तय करते हैं, और हवाई सफर करने वाले लोग यह भी ध्यान रखते हैं कि सामान अपने साथ केबिन में ही रखा जाए, ताकि बाद में उसे लेने का इंतजार न करना पड़े। देश में दिल्ली में हवाई अड्डे की क्षमता चुक सी गई है, इसलिए दिल्ली के करीब जेवर में एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जिसका अगले 25-50 बरस तक विस्तार भी हो सकेगा। इस बीच देश के कुछ प्रमुख शहरों के बीच बुलेट ट्रेन की योजना भी बन रही है, और इससे इन शहरों के बीच सफर का समय आधे से भी कम रह जाने का हिसाब योजना में बताया गया है। अब जैसा कि किसी भी योजना के साथ होता है, उसमें पूंजीनिवेश के अनुपात में कमाई कितनी होगी, बचत कितनी होगी, यह भी देखा जाता है। लेकिन तात्कालिक बचत से परे यह भी समझने की जरूरत रहती है कि अगले 25-50 बरस की जरूरतों में ऐसे रेल ढांचे की जरूरत कितनी है।

हम लागत और सहूलियत का अनुपात बैठाने जितनी जानकारी नहीं रखते, इसलिए हम इस योजना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। फिर यह बात भी है कि महंगी बुलेट ट्रेन हवाई मुसाफिरों के लिए एक विकल्प की तरह रहेगी, और इसकी टिकट और सफर के समय को हवाई सफर के कुल समय से मिलाकर देखना होगा, जिसमें शहर के बीच से एयरपोर्ट तक आने-जाने का समय और खर्च भी देखा जाएगा। हमने चीन में सैकड़ों शहरों को हवाई सफर से जुड़े हुए देखा है, और डेढ़ सौ से अधिक शहर बुलेट ट्रेन से जुड़े हुए हैं। भारत में डेढ़ सौ से कम शहर विमान सेवा से जुड़े हुए हैं, और चीन में ढाई सौ से अधिक शहर। चीन की अर्थव्यवस्था 17.7 ट्रिलियन डॉलर की है, और भारत की अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत से चार गुना अधिक अर्थव्यवस्था वाले चीन का ट्रेन और प्लेन का ढांचा भी बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े आकार के साथ-साथ एक दूसरी बात यह भी है कि चीन में सफर भारत के मुकाबले बहुत अधिक व्यवस्थित है, और बेहतर भी। इसलिए सफर के ढांचे का वहां पर अधिक इस्तेमाल होता है।

भारत में पिछले कुछ बरसों में, खासकर कोरोना-लॉकडाउन के वक्त से ट्रेनों में जिस तरह की कटौती हुई है, और ट्रेनों के डिब्बों की गिनती घटी है, छोटे-छोटे स्टेशन खत्म किए गए हैं, उनसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे पर तो फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि वह तो सबसे गरीब पर सीधे टिकी हुई नहीं रहती, लेकिन रेलवे की जनकल्याणकारी भूमिका बहुत बुरी तरह पिछड़ गई है कि छोटे गांव-कस्बे के लोग रोजगार के लिए, कारोबार या पढ़ाई के लिए पास के शहर तक आने-जाने की सुविधा खो बैठे हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता के आंकड़ों में सबसे गरीब लोगों की जिंदगी में पडऩे वाले ऐसे बुरे असर की झलक कम ही दिखती है क्योंकि गांव के बच्चे पढऩे के लिए शहर आ सकें , या नहीं, इससे आज की उत्पादकता पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानव-क्षमता के पिछडऩे का फर्क लंबे दौर में जाकर दिखता है। आज चीन में हर इंसान को हुनरमंद बनाने का जो जिम्मा सरकार ने उठा रखा है, वही वजह है कि दुनिया की हर कंपनी चीन में अपने सामानों को बनाने के कारखाने चला रही हैं। और ऐसा हुनर गांव में बैठे बेरोजगारों को वहीं रखकर विकसित नहीं किया जा सकता।

किसी देश की आज की अर्थव्यवस्था, और भविष्य का उसका अनुमान दो अलग-अलग आंकड़े रहते हैं। आज पूरी दुनिया यह महसूस कर रही है कि देशों की गिरती हुई आबादी उनकी भविष्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का एक संकेत है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अभी एक-दो दिनों में ही यह कहा है कि वे हर बच्चे के पैदा होने पर उसकी मां को पांच हजार डॉलर देंगे, ताकि अमरीका की आबादी गिरने की नौबत जारी न रहे, और रिटायर्ड बूढ़ों के साथ नौजवान कामगारों का अनुपात बना रहे। भारत में आज आबादी का यह अनुपात तो बना हुआ है, लेकिन आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा चीन की तरह का हुनरमंद बिल्कुल नहीं है, वह ऐसा बेरोजगार बैठा है कि फेसबुक का यह पोस्टर पहली नजर में सही लगता है कि एक जेसीबी को चलते देखने के लिए आधा गांव इकट्ठा हो जाता है। हम तो शहरों में देखते हैं कि म्युनिसिपल की जेसीबी जैसी मशीनें जब नालों को साफ करती हैं, तो उस गंदगी को देखने के लिए भी आधा-चौथाई मोहल्ला तो इकट्ठा हो ही जाता है।

हिन्दुस्तान जैसे देश में जिसे पश्चिम कहते हैं, वहां के देशों में राजनीतिक विचारधाराएं किस तरह जनता का समर्थन या विरोध पा रही हैं, वह देखने लायक है। सबसे ताजा नतीजे ऑस्ट्रेलिया के चुनाव के हैं, और वहां सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को दूसरा कार्यकाल मिला है, और उसके प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज दुबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जनता ने इस सेंटर-लेफ्ट पार्टी को इस कदर जिताया है कि यहां पर विपक्ष के नेता पीटर डटन 24 साल से एक ही सीट पर लगातार जीत के बाद इस बार हार गए हैं। इस बार लेबर पार्टी की एक महिला उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया है। दूसरी तरफ कनाडा के नतीजे अभी-अभी सामने आए हैं, और इनके मुताबिक यहां की लिबरल (उदारवादी) पार्टी ने तकरीबन बहुमत पा लिया है, और उसे जरा सी सीटों की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर भी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता पियरे पाइलिवरे अपनी सीट पर हार गए हैं। एक हफ्ते में इन दो बड़े देशों में दक्षिणपंथी हारे हैं, और उदारवादी, या सेंटर-लेफ्ट पार्टियां जीती हैं। अभी कुछ समय पहले इसी बरस जर्मनी में सेंटर-राईट कही जाने वाली दक्षिणपंथी पार्टी सबसे आगे थी, और इसके पहले के नवंबर-24 के चुनावों में अमरीका के अब तक के सबसे दक्षिणपंथी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ऐतिहासिक तरीके से जीतकर आए थे। जर्मनी, और अमरीका के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उदारवादी और सेंटर-लेफ्ट पार्टियों की जीत एक अलग किस्म का संकेत है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि अभी-अभी यूके में स्थानीय चुनावों में दक्षिणपंथी कंजरवेटिव पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम पर लेबर पार्टी का राज है जिसने कि 2024 के आम चुनाव में भारी बहुमत से संसद पर कब्जा किया था, और 14 बरस का कंजरवेटिव पार्टी का राज खत्म किया था। आज भी लेबर पार्टी यूके पर काबिज है ही जो कि सेंटर-लेफ्ट पार्टी कही जाती है, और यह सामाजिक न्याय, कामगारों के अधिकार, और आर्थिक समानता की हिमायती पार्टी है।

भारत की नजर से पूरे योरप, अमरीका, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और कनाडा को पश्चिमी देश ही कह दिया जाता है। ये अलग-अलग उपमहाद्वीप भी हैं, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से बहुत अलग भी हैं, और ऐतिहासिक रूप से यहां पर अलग-अलग विचारधाराएं राज करते आई है। आज भी योरप के कई देशों में, संकीर्णतावादी पार्टियां राज कर रही हैं, जिनमें इटली का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है जहां कि दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक तरीके से विश्वमंच पर दिखती हैं। इससे परे जर्मनी, बल्जियम, हंगरी, स्लोवाकिया, फिनलैंड, और नीदरलैंड्स में दक्षिणपंथी पार्टियां या गठबंधन राज कर रहे हैं। इनमें घरेलू मुद्दे अलग-अलग भी मायने रखते हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो योरप के तमाम देशों पर एक तरह से हावी हो जाते हैं जो कि दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थियों के हैं। जर्मनी में दक्षिणपंथी सरकार के आने के पीछे यह एक बड़ी वजह थी कि वहां पर आकर बसे हुए शरणार्थियों में तकरीबन तमाम लोग मुस्लिम थे, और लोगों को यह लगने लगा था कि इससे उस देश का चरित्र बदल रहा है। अब बाकी चीजों की तुलना किए बिना अगर हम सिर्फ एक छोटे से पहलू की तुलना करें, तो भारत में भी पिछले चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा रहा कि पड़ोसी देशों से आए हुए मुस्लिम भारत में इतनी अधिक संख्या में बस गए हैं, और मुस्लिम समाज की आबादी हिन्दू समाज के मुकाबले अधिक रफ्तार से बढ़ रही है, तो इससे क्या देश में हिन्दू और मुस्लिम आबादी का अनुपात खतरनाक तरीके से बदल जाएगा? अभी हम इस तर्क की बारीकी में जाना नहीं चाहते, लेकिन पश्चिम की नजर में भारत की जो हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी है, उस भाजपा को देश के लगातार तीसरे आम चुनाव में चाहे कम सीटों सहित, सत्ता पर वापिसी का मौका मिला, और देश के राज्यों में से सबसे अधिक राज्यों पर यही पार्टी राज कर रही है। इस तरह इटली, जर्मनी, और ब्रिटेन सरीखा हाल भारत में भी रहा, जहां पर शरणार्थी, और उनका धर्म एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बने रहे। यह मुद्दा ब्रिटेन में भी बन सकता था क्योंकि वहां भी प्रवासी बहुत अधिक हैं, और वहां बसे हुए मुस्लिमों के साथ गैरमुस्लिम अंग्रेज आबादी के हिंसक टकराव भी कई जगह हो चुके हैं, लेकिन इटली, जर्मनी, जैसे देशों का असर ब्रिटिश चुनावों पर नहीं हो पाया, और तकरीबन तीन चुनावों के बाद लेबर पार्टी वहां सत्ता पर लौटी।

आज एक खबर है कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (आईएससी) इम्तिहान में अव्वल नंबर पर आने वाली छात्रा, कोलकाता की सृजनी ने अपना सरनेम छोड़ दिया है, और अपने धर्म के कॉलम में भी मानवीयता लिखा है। इस 17 बरस की छात्रा ने पांडिचेरी के अरविंद आश्रम से जुड़ी स्कूल में पढ़ाई करते हुए इस बोर्ड में पहला नंबर पाया था, और शायद श्री अरविंद आश्रम के दर्शन से प्रभावित होकर उसने ऐसा फैसला लिया होगा। जो भी हो, आज के वक्त जब चारों तरफ धर्म और जाति के नाम पर कट्टरता का बोलबाला है, तब एक किशोरी का ऐसा फैसला मामूली नहीं है। उसने आगे की पढ़ाई और इम्तिहान के लिए जातिसूचक उपनाम और धर्म लिखने से छूट मांगी है। स्कूल के प्राचार्य ने भी कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी परिवार चाहता है, वैसे नाम का इस्तेमाल कर सकता है। इस छात्रा ने कहा कि वह किसी भी तरह की असमानता के खिलाफ है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, या धार्मिक हो। उसका कहना है कि साम्प्रदायिक आक्रामकता और धार्मिक कट्टरता विभाजनकारी ताकतें हैं। उसका कहना है कि एक बहुसंस्कृति समाज में सहनशीलता, आपसी सम्मान के साथ ही विकास हो सकता है। उसने अपने परिवार के साथ पिछले बरस कोलकाता में एक डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। परिवार का माहौल यह है कि अलग-अलग सदस्य अपनी मर्जी से नाम या उपनाम इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन में सरनेम का उपयोग नहीं किया गया था, और परिवार का कहना है कि उन्हें पासपोर्ट बनवाने तक में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। सरनेम छोड़ देने को लेकर कोलकाता में इसी परिवार के इलाके में रहने वाले बंगाल के एक मंत्री उन्हें बधाई देने भी पहुंचे। केरल में भी कुछ बरस पहले ऐसा हो चुका है कि एक छात्रा ने बिना धर्म और जाति के अपना सर्टिफिकेट बनवाया था। और वहां पर बढ़ती हुई जागरूकता का एक नतीजा यह है कि 2017-18 में केरल में स्कूली दाखिले का फॉर्म भरते हुए सवा लाख छात्र-छात्राओं ने धर्म या जाति के कॉलम खाली छोड़ दिए थे। ये बच्चे पहली से दसवीं के बीच के थे, और यह जानकारी वहां के शिक्षामंत्री ने विधानसभा में दी थी। इनमें से अधिकतर ने जाति नहीं लिखी थी, और बहुतों ने धर्म भी नहीं लिखा था। केरल में एक छात्रा ने धर्म और जातिविहीन होने का सर्टिफिकेट भी बनवाया था, और वह देश की ऐसी पहली छात्रा बनी थी।

भारत में अभी दो दिन पहले ही केन्द्र सरकार ने इस बार की जनगणना में जाति का कॉलम भी जोड़ा है, और लोगों से पूछा जाएगा कि उनकी जाति क्या है। ढाई दर्जन से अधिक सवालों में से लोग जिसका जवाब देना नहीं चाहेंगे, वह कॉलम खाली रह जाएगा, और हो सकता है कि जनगणना के बाद भी कुछ लाख लोग ऐसे मिलें जिन्होंने जाति नहीं बताई। लेकिन आज देश में जाति की हकीकत को समझने की जरूरत है। जिन लोगों को यह लगता है कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और किसी राजनीति या संकीर्ण-एजेंडा के तहत जाति का मुद्दा उठाया जाता है, उन लोगों के ऊंची समझी जाने वाली जाति के होने की संभावना अधिक है। जो लोग समाज में नीची समझी जाने वाली जातियों से आते हैं, वे कुचले लोग रहते हैं, और वे जाति व्यवस्था की तकलीफ को बेहतर समझते हैं। देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां दलितों को आज तरह-तरह की प्रताडऩा झेलने मिलती है। कहीं वे स्कूल में किसी सवर्ण का पानी का घड़ा छू लेने पर मार खाते हैं, तो कहीं कोई दलित दूल्हा अपनी बारात में घोड़ी पर चढऩे के लिए पिटता है। जगह-जगह दलितों के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में तनाव होता है। हिन्दीभाषी राज्यों में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें दलितों के साथ की जा रही हिंसा हक्का-बक्का करती है कि क्या यह देश आजादी की पौन सदी पूरी कर रहा है, और उसके बाद भी यहां दलितों के कानूनी हक का यह हाल है। दलितों, और सवर्ण दबंगों के बीच का टकराव बड़ा हिंसक रहता है, और उसे अनदेखा करने से देश की कड़वी हकीकत नहीं बदल जाती।

धर्म और जाति की पहचान कोई कलंक नहीं रहनी चाहिए। लोगों को यह आजादी रहनी चाहिए कि वे अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहन सकें, अपनी उपासना पद्धति पर चल सकें, कानून में जैसे खानपान की इजाजत है, वैसी आजादी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन भारत में आज ऐसा करने पर बहुत से लोग हिंसा का शिकार हो सकते हैं, हो रहे हैं। किसी की धार्मिक पहचान उसकी भीड़त्या करवा सकती है, और किसी की जाति की पहचान उसे और लोगों के बीच अछूत बना सकती है। बराबरी के कानून धरे रह जाते हैं, जब जातिवादी हिंसा लोगों के सिर चढक़र बोलती है। इसलिए जाति व्यवस्था की क्रूरता को कम नहीं आंकना चाहिए, और अगर कोई लडक़ी जातिसूचक नाम को सोच-समझकर छोड़ रही है, धर्म के कॉलम को खाली छोड़ रही है, तो वह औरों के सामने एक मिसाल भी हो सकती है।

ट्रम्प के इस बार राष्ट्रपति बनने के पहले दुनिया भला किसने यह सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, खासकर दोस्त देशों से बंदूक की नोंक पर दुबारा तय किए जा सकते हैं, और दुश्मनों को गले लगाया जा सकता है? लेकिन ट्रम्प है बड़ा मजेदार आदमी, वैसे तो वह परले दर्जे का घटिया, कमीना, और बदचलन इंसान है, बेदिमाग भी है, और बददिमाग भी, लेकिन वह जिस अंदाज में आज दुनिया को हांक रहा है, उस अंदाज में तो हिन्दुस्तान के किसी गांव में एक चरवाहा लाठी से जानवर भी नहीं हांक पाता, जानवर भी चरवाहे का विरोध करने के लिए दो पैरों पर खड़े होकर मरने-मारने को तैयार हो जाएंगे। आज दुनिया में चीन के अलावा एक भी देश ऐसा नहीं है जो ट्रम्प की आंखों में आंखें डालकर पहले कौन पलक झपकेगा जैसा मुकाबला कर रहे हो।

ट्रम्प ने दुनिया को चलाने के सारे नियम-कायदे बदल डाले, सबसे पहले उसने अमरीकी लोकतंत्र को गटर में डाला, दुनिया के बाकी देशों के बारे में खुलकर यह बयान दिया वे सब आकर अब उसका पिछवाड़ा चूमने वाले हैं। पिछली एक-दो सदी में दुनिया ने जो कुछ भी कूटनीतिक-शिष्टाचार सीखे थे, ट्रम्प ने उन सबको बेवकूफी का सामान साबित कर दिया, और इसके साथ-साथ अपने देश की संसद को भी एक पूरी तरह गैरजरूरी औजार बता दिया, देश की अदालतों से पेट भरकर टकराव मोल ले लिया, और अपने पहले सौ दिनों में अमरीकी संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में से आठ का इस्तेमाल करके उसने अपने आपको दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के अधिकार दे दिए, और मनमानी का लाइसेंस पा लिया। ट्रम्प की शक्ल में आज दुनिया में बिना वर्दी का सद्दाम हुसैन देख लिया, ईदी अमीन देख लिया, और उसकी मनमानी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मासूम बच्चा साबित कर दिया। ट्रम्प ने एक बिफरे हुए साँड के अंदाज में दुनिया की शतरंज की बिसात को इस तरह उठाकर पलट दिया कि खेल के हाथी-घोड़े, ऊंट-प्यादे सब की हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो गईं।

पूरी दुनिया के साथ कारोबार की शर्तें तय करते हुए ट्रम्प के सामने न अमरीकी संसद का कोई चेकपोस्ट है, न कोई मंत्रिमंडल है, और न ही कोई पार्टी है। बिना सत्तारूढ़ पार्टी के एक तानाशाह किस तरह अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और आर्थिक ताकत को बुलडोजर की तरह दौड़ा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सदियों से स्थापित तौर-तरीकों को अवैध निर्माण की तरह गिरा दे रहा है। अब इतने विशेषण लिख देने के बाद कुछ तथ्य भी लिखना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकने की घोषणा तो ट्रम्प ने चौबीस घंटे के भीतर की की थी, लेकिन अभी सौ दिन पूरे होने के बाद वह इसके करीब पहुंचते दिख रहा है। और इसके पीछे इन दोनों देशों से अमरीका के कारोबारी हितों की शर्त जुड़ी हुई है। ट्रम्प इस मामले में पूरी तरह बेशर्म है कि अमरीकी सरकार के हित क्या हैं, और उसकी पार्टी के सबसे बड़े दानदाता, दुनिया के सबसे दौलतमंद कारोबारी एलन मस्क के हित क्या हैं। सरकार और कारोबार के बीच की सीमा रेखा को ट्रम्प ने अपने बुलडोजर से पहले ही गिरा दिया है, इसलिए अब जब यूक्रेन के सामने अमरीका ने रूस के साथ युद्धविराम का दस्तावेज पेश किया है, तो उसमें यूक्रेन के खनिजों के आधे हिस्से को अमरीका के लिए हासिल करने की शर्त है। इसके साथ-साथ यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर अमरीका खर्च करेगा। जाहिर है कि इन दोनों ही कामों में अमरीकी खरबपति कारोबारियों के लिए खूब बड़े-बड़े मौके निकलेंगे, और ट्रम्प के करीबी मस्कों की चांदी होगी।

ट्रम्प ने वैसे एक कमाल तो किया है, उसने यह साबित कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र बोगस संस्था है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जरूरत नहीं है, किसी जलवायु समझौते की जरूरत नहीं है, अमरीकी संसद, अमरीकी अदालतों की कोई जरूरत नहीं है, कूटनीतिक रिश्तों की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रम्प ने यह साबित कर दिया है कि जरूरत दुनिया को बस अकेले ट्रम्प की है, और अमरीकी संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो अधिकतम दो कार्यकाल तय किए गए हैं, उससे भी अधिक जरूरत ट्रम्प की है, और वह तीसरे कार्यकाल की चर्चा भी करने लगा है।

केन्द्र सरकार ने अगली जनगणना में जाति का कॉलम जोडऩे की घोषणा की है। इसके साथ ही पिछले कुछ बरसों से लगातार इसके लिए एक मुहिम चला रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक मांग पूरी हुई। दूसरी तरफ केन्द्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को घोषित करते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में जब यूपीए सरकार के सामने यह मुद्दा आया था, तब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार इससे कतरा रही थी, और इसे कभी लागू नहीं किया। अब यह राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी कि राहुल गांधी के बयानों का लगातार विरोध करने के बाद अब मोदी सरकार ने इसे क्यों लागू किया है? कई विश्लेषकों ने इस पर अपनी राय सामने रखी है, जो कि हम इसी पेज पर आज छप रहे एक लेख में देख रहे हैं, इसलिए उन तमाम तर्कों को इस संपादकीय में दोहरा नहीं रहे। बल्कि उससे परे हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि जाति जनगणना से क्या नफा-नुकसान होगा?

हाल के बरसों में बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर जाति जनगणना करवाई थी, जो कि मोटेतौर पर ओबीसी समुदाय की गिनती थी, और ओबीसी के भीतर किन जातियों के कितने लोग हैं, उनका भी हिसाब लगाया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार ने यह जनगणना करवाकर उसके नतीजे सामने रखे थे, तब वे कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन से सरकार चला रहे थे, और उस वक्त भी लालू और राहुल इसके लिए सबसे अधिक मुखर थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक और यूटर्न लिया, और रातोंरात वे भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ओबीसी जनगणना की रिपोर्ट तो सामने आ चुकी थी, और उसे लेकर देश भर में चर्चा और सुगबुगाहट होने लगी थी। देश की आबादी में अनुसूचित जाति, और जनजाति के आंकड़े तो पहले से मौजूद हैं, और उनके आधार पर ही राज्यों में, या संसद में एसटी-एससी आरक्षण के आंकड़े तय होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अलग-अलग राज्यों को ओबीसी की जनगणना करवानी पड़ी क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक अनिवार्य शर्त बना दिया था, और इस जनगणना के बाद ही पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों में ओबीसी का आरक्षण होना संभव था। इसलिए देश में जगह-जगह जाति जनगणना चल रही थी, और राहुल गांधी इसे देश के विकास के लिए एक रामबाण दवा की तरह पेश कर रहे थे कि अलग-अलग जातियों को उनका जायज हक पाने के लिए जाति जनगणना के आंकड़े जरूरी हैं।

अब अगली जनगणना से कई चीजें जुड़ गई हैं। उसके बाद ही डी-लिमिटेशन का काम हो सकेगा जिसके तहत संसद और विधानसभाओं की सीटों की सीमा दुबारा तय हो सकेगी, या उनकी गिनती बढ़ सकेगी। अभी केन्द्र सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि दक्षिण के राज्य आबादी के अनुपात में लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ हैं क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपनी आबादी सीमित रखी है, और संसद में उनकी सीटें इस वजह से घट जाएंगी। दूसरी तरफ उत्तर भारत, और हिन्दीभाषी राज्यों में आबादी बहुत बढ़ी है, और इस गैरजिम्मेदारी के लिए उन्हें संसद में अधिक सीटें मिल जाएंगी। इसलिए डी-लिमिटेशन का यह काम भारी विवाद से घिरा हुआ है, बीते दशकों में संसदीय सीटों का डी-लिमिटेशन इसी वजह से दस-दस बरस टाला गया था, और इस बार भी मोदी सरकार के लिए यह आसान नहीं रहेगा। राज्यों के भीतर विधानसभा सीटों को बढ़ाने में किसी पार्टी या राज्य को दिक्कत नहीं होगी, और शायद उतना ही काम करके मोदी सरकार को एक बार फिर संसद की सीटों का डी-लिमिटेशन टालना पड़े। लेकिन वह तो जनगणना के बाद की बात है। जनगणना के बाद और डी-लिमिटेशन करने या न करने के बाद महिला आरक्षण को लागू करने की एक चुनौती भी सामने है, और इसे कैसे लागू किया जाएगा, डी-लिमिटेशन से बढ़ी हुई सीटों पर महिला सीटों को कैसे तय किया जाएगा, इस बारे में भी अभी एक बड़ी दुविधा बनी हुई है। इस तरह आने वाली जनगणना अपने बाद की कई दूसरी संवैधानिक प्रक्रियाओं को तय करेगी, और साथ-साथ जातियों के आंकड़े भी आगे की राजनीति को तय करेंगे।

सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के बहुत से लोग लगातार दूसरों को धमकियां देने का काम करते हैं, और तरह-तरह की गालियां देते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि वैचारिक आधार पर यह हमला जिस किस्म का दिखता है, उससे यह लगता है कि ये किसी एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो कि भुगतान पाकर रात-दिन अलग-अलग नाम से किसी पर हमला करते हैं, किसी को विचलित करने का काम करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने नाम के साथ फ़ख्र से यह भी लिखते हैं कि उन्हें देश के कौन सबसे चर्चित और बड़े लोग फॉलो करते हैं। यह भी हो सकता है कि जब इतने बड़े लोग जो कि गिने-चुने लोगों को ही फॉलो करते हैं, वे जब ऐसे धमकीबाजों को और ऐसे नफरतजीवियों को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सोच-समझकर ही इन पर यह मेहरबानी की हो। यह बात हक्का-बक्का करती है लेकिन सोशल मीडिया पर किसने, किसे, किसलिए फॉलो किया है यह तो पता लगता नहीं है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल पर किसी एक पार्टी का झंडा लगा रखा है, और उस पार्टी के नेता की तस्वीर भी लगा रखी है। इसके अलावा उनकी पोस्ट में एक चौथाई पोस्ट ऐसी भी रहती हैं जो कि उस पार्टी के प्रचार की रहती है और उस पार्टी की सकारात्मक बातों को भी वे आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे अकाउंट भी देखने में आ रहे हैं जो जाहिर तौर पर अपने को किसी एक पार्टी का तरफदार साबित करते हैं, और फिर साथ-साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ गंदी गालियां लिखते हैं, धमकियां लिखते हैं, उनके खिलाफ नफरत की बातें लिखते हैं। तो इससे एक तस्वीर ऐसी बनती है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के खिलाफ इस तरह की गंदी बातें लिख रहे हैं। जबकि ऐसे लोग किसी पार्टी के हैं या नहीं यह देखने की फुर्सत उस पार्टी को भी नहीं रहती। जबकि होना यह चाहिए कि अपने आपको किसी पार्टी का समर्थक बताने वाले लोग अगर उसके नेता और उसके झंडे की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी पोस्ट की हुई चीजों को भी वह पार्टी देखे, और अगर उनमें अश्लीलता, हिंसा, या धमकी दिखे, तो तुरंत फेसबुक, ट्विटर, या इंस्टाग्राम में शिकायत दर्ज कराए कि ऐसे गलत लोग उनकी पार्टी और नेता के फोटो का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।

आज सुबह ही एक पश्चिमी समाचार पॉडकास्ट पर यह खबर थी कि अमरीका में सरकारी खर्च को घटाने, और कामकाज में किफायत के तरीके ढूंढने में लगे हुए एलन मस्क की अगुवाई वाले डोजी नाम के मिशन ने तमाम अमरीकी सरकारी संगठनों से कहा है कि वे अपने पुराने अंदाज के टेप या किसी और माध्यम पर रखी गई जानकारी को डिजिटल करें, ताकि खर्च घटाया जा सके। अभी अमरीका में बहुत से ऐसे निजी और सरकारी संस्थान हैं, जो संभालकर रखी गई जानकारी को पुराने जमाने के टेप या किसी और माध्यम पर रखते हैं ताकि वह ऑनलाईन न रहे, और हैक न हो सके। डिजिटल जानकारी किसी हार्डडिस्क से, सर्वर या क्लाउड से किसी चूक या तकनीकी गड़बड़ी से भी मिट सकती है, और ऐसे में पुराने अंदाज के बड़े-बड़े टेप पर जानकारी को रखना काम का हो सकता है। लेकिन बड़े-बड़े टेप की जानकारी आज एक छोटी सी पेनड्राइव पर भी आ सकती है, उसे रखना किफायती रहता है।

डिजिटली रखी गई जानकारी पर कैसा खतरा रहता है, यह दुनिया में जगह-जगह सामने आता है, जब सरकारों और कंपनियों के कम्प्यूटरों पर रखी गई करोड़ों लोगों की निजी जानकारी एक झटके में ही मुजरिमों के हाथ आ जाती है, और वे फिरौती पाकर ही इस जानकारी को वापिस लौटाते हैं, वरना वे इसे डार्क वेब कहे जाने वाले मुजरिमों के इंटरनेट पर बेचने के लिए निकाल देते हैं। आज दुनिया भर की सरकारें, और कंपनियां लोगों की जितनी जानकारियां इकट्ठा करती हैं, वे सब बारूद के ढेर पर निजता को बिठाने सरीखा रहता है, पहली चिंगारी से ही निजता खत्म हो जाती है। अब आज सुबह अमरीका में टेप का इस्तेमाल सरकार से खत्म करने की खबर के बाद एक दूसरी खबर दक्षिण कोरिया की पढऩे मिल रही है जिसमें वहां की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हैकिंग की शिकार हो गई है, और सवा दो करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की निजी जानकारियां हैकरों के हाथ लग गई हैं। अब यह कंपनी ग्राहकों के सिमकार्ड बदल रही है, ताकि उनकी जानकारी आगे सुरक्षित रखी जा सके। लेकिन दो करोड़ तीस लाख लोगों की कई तरह की निजी जानकारी जो कि सिमकार्ड से जुड़ी हुई थी, वह हैकरों के हाथ आ गई है, और उसका वे कई तरह से बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमकार्ड हैक करने वाले मुजरिम टेलीफोन ग्राहक के फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, फोन बैंकिंग, और सोशल मीडिया खातों तक भी पहुंच सकते हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने इसके बाद पूरे देश के डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम की समीक्षा करने का आदेश दिया है।

भारत में भी एक डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया गया है जिसके तहत सरकार से परे की निजी कंपनियों को ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रखने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसा न होने पर इन कंपनियों या कारोबारियों पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया है। वैसे कई लोगों का यह कहना है कि भारत का यह कानून सूचना के अधिकार को खत्म करने वाला है, और खोजी पत्रकारिता को भी खत्म करने वाला है क्योंकि अब सूचना के अधिकार में किसी के बारे में निकाली गई जानकारी को किसी भी कम्प्यूटर उपकरण या सॉफ्टवेयर पर डालने के लिए संबंधित व्यक्ति की इजाजत लेनी होगी। अब भला कौन ऐसे होंगे जो उनके बारे में निकाली गई जानकारी के ऐसे उपयोग की इजाजत देंगे? यह माना जा रहा है कि जितने सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, पत्रकार, और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनके अधिकारों के दिन अब लद गए हैं, और नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनके काम को बड़ी आसानी से जुर्म साबित किया जा सकता है।

हम दक्षिण कोरिया की इस ताजा हैकिंग को भारत के इस कानून के साथ मिलाकर अगर देखें, तो कंपनियों पर तो ग्राहकों की जिम्मेदारी, दूसरे कारोबारियों से उन्हें कानूनी रूप से मिली जानकारी को संभालकर रखने की बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है, जितने किस्म की लोकतांत्रिक ताकतें हो सकती हैं, उनके लिए किसी भी तरह की जानकारी पाने के बाद भी उसके किसी भी कम्प्यूटर या दूसरे उपकरण पर इस्तेमाल पर कड़ी रोक लगा दी गई है। इस कानून से भारत में अब सूचना के अधिकार से आई हुई पारदर्शिता के हाथ-पैर काट दिए गए हैं। निजता, और दूसरी तरफ सूचना के अधिकार के बीच एक टकराव सी नौबत भारत में खड़ी कर दी गई है, और इस कानून की सीमा को पार करने वालों को कैद भी दी जा सकती है, और इस पर पांच सौ करोड़ रूपए तक का जुर्माना भी रखा गया है।

कोलकाता की एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक ने अपनी एक महिला मरीज को देखने से इंकार कर दिया जो कि सात महीने की गर्भवती है, और शुरू से ही इसी डॉक्टर को दिखाती आ रही है। डॉक्टर हिन्दू है, और मरीज मुस्लिम है। शिकायत में कहा गया है कि डॉ. चम्पा कली सरकार ने इस गर्भवती मुस्लिम महिला को 24 अप्रैल को देखने से मना कर दिया, और कहा कि तुम्हारी धर्म के लोगों ने मेरे धर्म के लोगों को मारा है, तुम लोग कातिल हो। यह मुस्लिम महिला अपनी नियमित डॉक्टर से यह झिडक़ी सुनकर हक्का-बक्का रह गई, और सातवें महीने के गर्भ में अब किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना आसान भी नहीं है। महिला के परिवार ने कहा कि कस्तूरी दास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इस डॉक्टर ने कहा कि कश्मीर की घटना के बाद वे किसी मुस्लिम मरीज को नहीं देखने वाली हैं। उसने कहा हिन्दुओं को तुम्हारे पति को मार डालना चाहिए, तब तुम्हें समझ आएगा कि (पहलगाम में) हमें कैसा लगा होगा। हमें सारे मुस्लिमों को देखने पर रोक लगा देनी चाहिए। परिवार का कहना है कि डॉक्टर ने गर्भवती महिला को हत्यारा और आतंकी भी कहा, और कहा कि आगे की चेकअप के लिए वह मदरसे जाए। घर लौटने के बाद इस महिला ने फोन पर डॉक्टर से फिर अनुरोध किया, और डॉक्टर वही तमाम बातें दुहराईं जो कि टेलीफोन पर रिकॉर्ड की गईं, और देश के कुछ जिम्मेदार मीडिया के पास वह रिकॉर्डिंग मौजूद है।

देश में इससे भयानक नौबत और क्या हो सकती है? हमने तो सरकारी अस्पतालों के ऐसे डॉक्टरों को देखा है जो कि बस्तर में दर्जनों पुलिस जवानों को मारने वाले नक्सलियों का भी इलाज करते हैं, और जरूरत पडऩे पर एक ही मोर्चे से लौटे हुए पुलिसवाले वहां जख्मी हुए नक्सलियों को खून भी देते हैं। फिर डॉक्टरी तो एक शपथ से बंधा हुआ ऐसा पेशा है जिसकी वजह से डॉक्टरों को ईश्वर के बराबर माना जाता है, जिंदगी बचाने और देने वाले माने जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों के मन में अगर यह बात घर कर गई है कि उन्हें धर्म देखकर इलाज करना है, या धर्म देखकर मरीज को लौटा देना है, तो पहलगाम के आतंकियों का तो मकसद ही पूरा हो गया। सोशल मीडिया पर ओवरटाइम करने वाले नफरती लोगों की बात हम नहीं करते, वे तो अभी भी देश में नई-पुरानी कई तरह की सच्ची-झूठी कहानी मिला-जुलाकर नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, और वे लोग यह देखकर निराश हैं कि किस तरह पहलगाम और बाकी कश्मीर में वहां के स्थानीय मुस्लिम लोगों ने बाहर से आए हुए तमाम सैलानियों को अपने घर ठहराया, उनकी हिफाजत की, उन्हें मुफ्त में एयरपोर्ट या स्टेशन पहुंचाया, और पर्दे वाली महिलाओं ने भी अपने घर ठहराए परिवारों के पुरूषों को खाना परोसा। ऐसी तस्वीरें, और ऐसे वीडियो वहां से बचकर आए हुए लोग ही पोस्ट कर रहे हैं, और अपने चेहरे और नाम के साथ पोस्ट कर रहे हैं। किसी देश को साम्प्रदायिक-नफरती हिंसा से बचने के लिए सद्भावना की ऐसी ही घटनाओं की जानकारी की जरूरत है, नफरत की नहीं। कोलकाता की इस डॉक्टर ने जो किया है, और यह तोहमत से परे फोन रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी मौजूद है, वह देश को नफरत की आग में झोंकने का काम है। आज अगर डॉक्टरी के पेशे में भी हिन्दू-मुस्लिम नफरत काम करने लगेगी, तो कितनी ही जिंदगियां समय पर सही इलाज न मिलने पर खत्म हो जाएंगी। पहलगाम में तो 26 लोगों को मार डाला गया था, उनमें भी एक तो आतंकियों को रोकते हुए मारा गया मुस्लिम खच्चरवाला भी था। लेकिन अगर हिन्दू और मुस्लिम मरीजों के बीच डॉक्टरों के धर्म को लेकर एक आशंका भर दी जाएगी, और डॉक्टरों के मन में नफरत, तो क्या होगा?

सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का ठेका लिए हुए साम्प्रदायिक लोग तो इसी की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यह लिख रहे हैं कि धरम पूछकर ही किसी से सामान खरीदें, धरम पूछकर ही किसी को नौकरी पर रखें। ऐसे लोगों को कश्मीर में जिंदगियां बचाने वाले स्थानीय मुस्लिमों का धर्म भी पूछना चाहिए। हमारे करीब छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हिन्दू परिवारों की खुद की बताई हुई कहानी है कि हमले के बीच पहलगाम में किस तरह उनके परिचित एक मुस्लिम कपड़े बेचने वाले ने उन करीब दर्जन भर लोगों को वहां से बचाकर निकाला, और उसी की वजह से ये सब जिंदा हैं। लेकिन ऐसी सकारात्मक कहानियां भी जिन नफरती-मेहनती लोगों को छू नहीं पा रही हैं, उनके भीतर से सभ्यता और इंसानियत दोनों का खासा नुकसान हो चुका है, और वे जूम्बी बनने के करीब हैं। जूम्बी किन्हें कहा जाता है, लोगों की जानकारी के लिए यह एक ऐसा काल्पनिक प्राणी होता है जो दुबारा जिंदा हुआ इंसान रहता है, और वह लाश की तरह चलता-फिरता, मानवभक्षी रहता है। लोग चाहें तो इस नाम को सर्च करके इस पर बनी काल्पनिक फिल्में या छोटे वीडियो भी देख सकते हैं। आज कुछ लोग जूम्बी की तरह काम कर रहे हैं, वे मानवभक्षी हो चुके दिख रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी मामूली सी समझबूझ से एक निहायत गैरजरूरी इंतजाम को बदला है जिससे कि सरकारी अमले का एक संगठित भ्रष्टाचार खत्म होगा, और आम जनता को बड़ी सहूलियत होगी। अब जमीन, मकान, या किसी भी तरह की सम्पत्ति की खरीद-बिक्री होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस से ही सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम चढ़ जाएगा, अभी इसके लिए रजिस्ट्री के कागजात लेकर लोगों को खुद तहसील दफ्तर में महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, और हजारों रूपए की रिश्वत एक बिल्कुल ही संगठित उगाही थी। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि इसी जगह हम पहले कई बार लिख चुके हैं कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी की हार में पटवारी-तहसीलदार के दफ्तर, और इलाज का सरकारी इंतजाम, इन दो की बदइंतजामी ही सबसे अधिक जिम्मेदार रहती है। अच्छी-खासी जान-पहचान या ठीक-ठाक असर रखने वाले लोग भी इन जगहों पर जाकर बेबस हो जाते हैं क्योंकि एक जगह बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता, और दूसरी जगह इलाज की बदइंतजामी को साक्षात ईश्वर आकर भी नहीं रोक सकते। हम आज के रायपुर के अखबारों को एक नजर देखकर ऐसी दर्जनों खबरें सामने रख सकते हैं जो बताती हैं कि किस तरह पटवारी और तहसीलदार ने भूमाफिया के साथ मिलकर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बड़ी जालसाजी और साजिश से लूटा, और आज ऐसे कई लोग जेल में हैं। राजस्व विभाग के सरकारी रिकॉर्ड में धांधली त्रेता और द्वापर युग से चली आ रही है, और मध्यप्रदेश के एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने अपने संस्मरणों की एक किताब में यह लिखा था कि पटवारी सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, और वे खुद अपने खेतों की फसल आने पर उसका एक हिस्सा पटवारी को भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो दूसरा मामला खबरों में छाया हुआ है, वह सरकारी अस्पतालों के लिए दवा और उपकरण खरीदी का है, और ऐसा लगता है कि सरकार के बड़े-बड़े अफसर गब्बर सिंह के गिरोह की तरह सरकारी खजाने पर डकैती डालने को अपना हक मान रहे थे, और उनके साथ कालिया और सांभा जैसे मेडिकल सप्लायर भी थे। कांग्रेस सरकार के पांच बरसों में दवा और बाकी मेडिकल खरीदी की साजिश को देखें तो लगता है कि आज भी सरकार के इस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजा हरिश्चन्द्र के डीएनए से क्लोन बनाकर किसी को तैयार करना चाहिए, और उसे मेडिकल खरीदी का काम देना चाहिए।

हमने बात शुरू की थी खरीदी गई सम्पत्ति के नामांतरण के हक की। सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने वाले सरकार को बहुत भारी फीस देते हैं, इसके बावजूद रजिस्ट्री ऑफिस का हॉल देखें तो वहां लाखों-करोड़ों की फीस देने वाले लोग भीख मांगने वालों सरीखी धक्का-मुक्की में खड़े रहते हैं। क्योंकि रजिस्ट्री सरकार का एकाधिकार है, इसलिए जनता और कहीं जा नहीं सकती। अगर चार और कंपनियों को ऐसी रजिस्ट्री का काम दे दिया जाए, तो सरकारी रजिस्ट्री ऑफिस में चमगादड़ लटक जाएंगे। यह तो अच्छी बात है कि राज्य बनने के पच्चीसवें बरस तक सरकार को अपने खुद के कामकाज में यह सुधार सूझा, जिसके लागू होने पर अब तहसील ऑफिस में लोग गमी में सिर भी मुंडा सकते हैं, लेकिन जनता को राहत मिलेगी, और सरकार अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करेगी जिसके लिए उसने मोटी रजिस्ट्री-फीस वसूल की है। राज्य सरकार को चाहिए कि अपने बाकी सारे विभागों के हर कामकाज को देखे कि किस तरह काम में दुहराव घटाया जा सकता है, जनता से गैरजरूरी कागजात और सूचना मांगना बंद किया जा सकता है, और सरकारी ऑफिसों में काम को समय पर निपटाया जा सकता है। एक दिक्कत यह रहती है कि जब कभी ऐसे सुधार की कोई बात होती है, तो किसी रिटायर्ड मुख्य सचिव को ऐसा जिम्मा दे दिया जाता है, जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी प्रदेश में आईएएस अफसर रहते हुए धेले का सुधार नहीं किया, मुख्य सचिव रहते हुए सुधार नहीं किया, और अब रिटायर होने के बाद वृद्धावस्था-पुनर्वास करके उनसे उम्मीद की जाती है कि अब वे सुपरमैन या स्पाइडरमैन के अंदाज में सब सुधार देंगे। ऐसे पुनर्वास से अगले साल-दो साल इन सुविधाभोगियों को और सुविधा मिल जाती है, जनता को कुछ नहीं मिलता। अगर आम जनता के कामकाज में सरकारी गैरजरूरी अड़ंगेबाजी घटानी है, तो इसमें ऐसे दफ्तरों के बाहर स्टॉल लगाकर लोगों की दिक्कतें पूछना चाहिए, और उसके आधार पर सुधार करना चाहिए।

पिछले कुछ बरसों से, खासकर चीन से कोरोना शुरू होने की चर्चाओं के बीच दुनियाभर की कंपनियों में चाइना-प्लस-वन की रणनीति चल रही थी। मतलब यह कि दुनिया की जो भी कंपनियां चीन में सामान बना रही थीं, बनवा रही थीं, उन्होंने यह तय किया कि चीन के भयानक लॉकडाउन को देखते हुए सिर्फ उस पर आश्रित रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने चीन के साथ-साथ कम से कम एक और देश में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट डाली, या किसी और एक देश के स्थानीय निर्माताओं से भी अपने सामान बनवाना शुरू किया। इसके चलते भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, जैसे कुछ देश बड़े फायदे में रहे, और भारत में आइफोन जैसा महंगा सामान बनाने के कारखाने तमिलनाडु में शुरू हुए, और उनका युद्धस्तर पर विस्तार चल रहा है। कल की खबर है कि एप्पल ने यह तय किया है कि अमरीका जाने वाले उसके सारे आईफोन भारत में बनाए जाएंगे क्योंकि बददिमाग तानाशाह अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने चीन पर एक अविश्वसनीय, दो-ढाई सौ करोड़ का टैरिफ लगाया है, जिसका यही मतलब है कि चीन में बना हुआ सामान अमरीका में ले जाकर अब बेचा ही नहीं जा सकता। ऐसे में भारत एप्पल के लिए सबसे माकूल जगह रह गई है जहां ट्रम्प के टैरिफ का हमला भी चीन जैसा भयानक नहीं है, और यहां बड़ी कामयाबी से आईफोन जैसा महंगा और नाजुक सामान बन रहा है जिसे लेकर कोई शिकायत नहीं आई है।

आज दुनिया के देशों में यह साख भी काम आती है कि वहां पर राजनीतिक स्थिरता कितनी है, लोकतंत्र की निरंतरता कितनी है, बिजली और बाकी ढांचागत सुविधाएँ कितनी विश्वसनीय हैं, और तकनीकी दक्षता वाले कामगार कितने उपलब्ध हैं। भारत के कुछ प्रदेश इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मैन्यूफैक्चरिंग सेंटरों का मुकाबला करते हैं, और यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों में ऐसे बहुत से कारखाने शुरू हुए हैं। ट्रम्प का जो रूख चीन के साथ है, वह जल्दी बदलते दिख नहीं रहा है, इसलिए चीन से अमरीका किसी सामान को ले जाना और बेचना नामुमकिन सा हो गया है। ट्रम्प नाम की वैश्विक आपदा ने भारत जैसे देशों के लिए अपार संभावनाएं खड़ी कर दी है। फिर बांग्लादेश जैसी राजनीतिक अस्थिरता और किसी राजनीतिक दल से जुड़े कारखानों को तबाह करने की सरकार की बेवकूफी के चलते अनगिनत अंतरराष्ट्रीय फैशन और खेलकूद के ब्रांड बांग्लादेश का विकल्प देख रहे हैं। भारत अगर आज ऐसे कारखानों, और कामगारों से लैस रहता, तो उसे बहुत बड़ा कारोबार मिल सकता था, लेकिन रातों-रात तो ऐसा कारोबार खड़ा हो नहीं सकता, इसके लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ देश के अलग-अलग प्रदेशों को भी अपने आपको तैयार करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सहूलियतें मुहैया करानी पड़ेंगी, कारोबार के लिए दोस्ताना रूख रखना पड़ेगा, और अपने लोगों को तकनीकी दक्षता से लैस भी करना पड़ेगा। इनमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन राज्यों को लीक से हटकर काम करना होगा, और चीन के विकल्प की तरह अपने आपको तैयार करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा, और नामुमकिन भी नहीं होगा। भारत के सामने यह एक विशाल संभावना आई है कि दुनिया में आज छिड़े हुए ट्रेड वॉर को देखते हुए वह एक बड़े निर्माण-केन्द्र की तरह विकसित हो।

कश्मीर में हुए आतंकी हमले से हिन्दुस्तान की आम जनता विचलित चल ही रही है, और इस बीच देश भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे हिन्दुस्तान को एक मजबूत समाज बतलाने वाली हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने, और विपक्ष ने केन्द्र सरकार को किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कठोर कदम के लिए सरकार को पूरा समर्थन प्राप्त है। यह बयान हाल के बरसों में कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत ही कड़वे हो चुके रिश्तों में एक नया मोड़ है कि आज मोदी सरकार को पहलगाम में असफलता की तोहमत देने के बजाय राहुल की अगुवाई में कांग्रेस, और बाकी पार्टियों ने भी बिना किसी आलोचना के मोदी सरकार को एक खुली छूट दी है कि वह जैसी चाहे वैसी कार्रवाई करे। दूसरी तरफ एक अलग खबर में देश की एक बड़ी मुखर मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से यह खास अपील की है कि वे जब जुम्मे की नमाज पढऩे जाएं (बयान कल शाम का है, और इस वक्त तक जुम्मे की नमाज हो चुकी है) तो बांह पर काली पट्टी बांधकर जाएं ताकि आतंक के खिलाफ एकजुटता और शांति का संदेश दिया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के तमाम मुसलमानों को यह पैगाम भेजना है कि विदेशी ताकतों को भारत के अमन को कमजोर करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे तमाम भारतीयों से अपील करते हैं कि वे दुश्मन की चाल में न फंसे, किसी भी तरह की भडक़ावे की राजनीति से दूर रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का मकसद देश को बांटना होता है।

इन दो बातों को देखें तो यह समझ पड़ता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोगों में ऐसी जिम्मेदारी भी है कि जब कोई राष्ट्रीय चुनौती आकर खड़ी हो, तो वे किसी नेता, या पार्टी को कोसने के बजाय, एक-दूसरे पर तोहमतें उछालने के बजाय, हिन्दुओं और मुस्लिमों में तनाव खड़ा करने के बजाय, देश के हित में एक साथ खड़े हो सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर गैरजिम्मेदारी की बहस जरूर चल रही है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया एक अराजक हद तक बिखरा हुआ लोकतंत्र है, जिस पर बहुत सी अलोकतांत्रिक बातें भी चलती रहती हैं। लोकतंत्र में इस बात की इजाजत रहती है कि उसमें लोकतंत्र के खिलाफ बातें भी की जा सकें। इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह के लोगों की नफरती बातों पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात किसी नाजुक मौके पर सत्ता और विपक्ष का साथ रहना होता है, और कल की सर्वदलीय बैठक में, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने कोरे कागज पर दस्तखत करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दे दिए हैं, उससे भी इस देश में एकजुटता दिख रही है।

दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया की ही बात को कुछ और हद तक ले जाएं, तो यह सोशल मीडिया ही है जिसने नफरत फैलाने में लगे मीडिया के एक हिस्से के बीच लगातार ऐसी सच्ची मानवीय घटनाएं बयानों की रिकॉर्डिंग सहित सामने रखी हैं जिनसे पता चलता है कि पहलगाम के इस हमले के बाद किस तरह वहां के मुस्लिम बाकी देश से पहुंचे हुए अधिकतर गैरमुस्लिम सैलानियों को बचाने में लगे हुए थे। यह देखकर दिल हिल जाता है कि किस तरह गोलियों के बीच, लहूलुहान चेहरे वाले एक बच्चे को पीठ पर लादकर शायद एक खच्चर वाला मुस्लिम पहाड़ी पर दौड़े चले जा रहा था, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, अपना चेहरा उजागर करके, उसी कश्मीर में रहने की बेबसी के बीच भी वह एक सैलानी-जिंदगी को बचाने में लगा था। दो दर्जन से अधिक सैलानियों के साथ-साथ वहां का एक मुस्लिम खच्चर वाला भी साथ मारा गया, क्योंकि उसने एक आतंकी की बंदूक छीनने की कोशिश की थी, और अपने गरीब घर का वह अकेला कमाऊ पूत चल बसा। आज सोशल मीडिया पर जितने नफरती लोग मुस्लिमों के खिलाफ लिख रहे हैं, उसी की बराबरी से लोग बचकर निकले सैलानियों की बताई बातें भी लिख रहे हैं कि कैसे वहां के गरीब मुसलमानों ने उन्हें बचाया, कैसे अपने घर पर ठहराया, कैसे उनके खाने-पीने का इंतजाम किया, और कैसे श्रीनगर के गरीब ऑटोरिक्शा वालों ने अपनी गाडिय़ों पर सूचना चिपकाकर लोगों को स्टेशन, और एयरपोर्ट मुफ्त में पहुंचाया। जिस तरह सैलानियों के कत्ल के बाद वहां की मस्जिदों से इसे इस्लाम के खिलाफ करार देते हुए लाउडस्पीकरों पर अफसोस जाहिर किया गया, इस हमले के खिलाफ कश्मीर के शहर बंद रहे, वह एकजुटता भी देखने लायक थी।