राजस्थान की खबर है कि वहां सरकारी स्वास्थ्य योजना में एआई के इस्तेमाल से सरकारी डॉक्टरों और दवा दुकान संचालकों का किया हुआ करोड़ों का गबन पकड़ाया है। एआई से की गई जांच-पड़ताल से निकला कि एक सरकारी डॉक्टर ने कुछ चुनिंदा परिवारों के मरीजों को बार-बार एक जैसी महंगी दवाई लिखीं, जिन्हें इंसानी नजर से पकडऩा मुमकिन नहीं था, लेकिन एआई ने यह निकाल दिया कि एक डॉक्टर ने 416 बार एक जैसी दवाईयां लिखीं। कुछ दूसरे डॉक्टरों ने एक ही सिटी स्कैन पर आधा दर्जन बार बिल बना दिया। इस सब गोरखधंधे में दवा दुकानदार भी शामिल थे, क्योंकि असल में तो इन दवाईयों की जरूरत थी नहीं। मध्यप्रदेश से एक दूसरा समाचार है कि एक ब्रिटिश डॉक्टर के नाम पर फर्जी कागज लगाकर एक आदमी एक ईसाई मिशन अस्पताल में काम करते रहा, और वहां उसने मरीजों की हार्ट सर्जरी कर डाली जिनमें सात की मौत हो गई। अब वह ‘डॉक्टर’ फरार है, और पता लग रहा है कि उसने हैदराबाद में भी इसी तरह का काम किया था। यह मिशन अस्पताल केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से भुगतान भी पाता था। कुछ महीने पहले ही गुजरात की एक खबर थी कि गुजरात के सूरत में कुछ फर्जी डॉक्टरों ने एक मल्टी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया था, जिसमें बिना डॉक्टरी की पढ़ाई या जानकारी वाले लोग इलाज कर रहे थे। इसमें 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, 8वीं पास आदमी भी इलाज कर रहा था, और एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ हुआ था जो 70 हजार रूपए में डॉक्टरी की फर्जी डिग्री बनाकर दे रहा था। इस गिरोह के पास सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं, और अब तक यह 12 सौ फर्जी डॉक्टरी-सर्टिफिकेट बेच चुका है। इसके बाद अभी पिछले ही महीने की खबर है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक फर्जी थ्रीस्टार हॉस्पिटल पकड़ाया जिसमें आईसीयू और ट्रामा सेंटर भी चलाया जा रहा था, और इसके लिए म्युनिसिपल प्रमाणपत्र नकली सील-मुहर से बनाया गया था। अलग-अलग डॉक्टरों के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जुटाकर कागजों पर उनका जाली इस्तेमाल हो रहा था। गुजरात में ही कच्छ के इलाके में एक नकली स्त्रीरोग विशेषज्ञ पकड़ाया जो कि बिहार से आकर बिना किसी मेडिकल जानकारी के जचकी अस्पताल चला रहा था।

एक तरफ तो केन्द्र सरकार ने 2025 वित्तीय वर्ष के लिए 9 हजार 4 सौ करोड़ रूपए अकेले आयुष्मान भारत योजना में रखे हैं। पिछले बरस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 68 सौ करोड़ रूपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हर राज्य में राज्य सरकारों का अपना एक इलाज का ढांचा है जिस पर सैकड़ों या हजारों करोड़ रूपए एक-एक राज्य में खर्च होते हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाएं और उनकी नीयत ऐसी दिखती हैं कि तकरीबन हर मरीज को हर बीमारी का इलाज सरकारी खर्च पर मिल जाए। इसके बाद अगर देश में इलाज के नाम पर जालसाजी और धोखाधड़ी इस बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, तो इसे आम भ्रष्टाचार, और आम जालसाजी के मुकाबले अधिक बड़ा जुर्म माना जाना चाहिए। और जब हम इन दूसरे प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी वक्त छत्तीसगढ़ लगातार इन खबरों से भरा हुआ है कि यहां पिछले पांच बरस कांग्रेस सरकार में किस बड़े पैमाने पर चिकित्सा-खरीदी घोटाला हुआ है। सैकड़ों करोड़ के घोटाले में कई अफसर और सप्लायर बिना बेल जेल में पड़े हुए हैं, और कई बड़े अफसरों का अभी जेल जाना बाकी है।

दुनिया के इतिहास ने कई किस्म के भूकम्प देखे हैं, सुनामी भी देखी है, बाढ़ और ज्वालामुखी भी देखे हैं, लेकिन ट्रम्प का यह दूसरा कार्यकाल विश्व इतिहास की किसी भी प्राकृतिक विपदा से हजारों गुना अधिक उथल-पुथल करने वाला है। इसने दुनिया के तकरीबन हर देश को हिलाकर रख दिया है, उन्हें जो कि अमरीकी मदद पर भुखमरी से जूझ रहे थे, और जानलेवा बीमारियों का इलाज कर रहे थे, ऐसे देशों से लेकर योरप के देशों और चीन-हिन्दुस्तान तक हर किसी को ट्रम्प ने हिलाकर रख दिया है। गरीब देशों को अमरीकी मदद एक झटके में खत्म कर दी है, और दसियों लाख एड्स-मरीजों को दवाई की अगली खुराक भी नहीं मिल पाई है, करोड़ों बच्चों को टीका नहीं लग पाया है। और चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा आर्थिक झटका ट्रम्प ने दिया है कि सबके पांव उखड़ गए हैं। दुनिया का शायद कोई भी ऐसा शेयर बाजार नहीं बचा है, जो तबाह न हो चुका हो, खुद अमरीका का भी।

लेकिन जैसा कि लंबे समय से कहा जाता है, बहुत सी आपदाएं ऐसी रहती हैं जिनमें कोई अवसर भी छुपा रहता है। और समझदारी की बात भी यही रहती है कि हर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, किसी-किसी में मिल भी जाता है। आज जब ट्रम्प ने अमरीका में आने वाले किसी भी देश के सामान पर उसी अनुपात में इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है जिस अनुपात में वैसे अमरीकी सामानों पर उन देशों में इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। जैसे को तैसा, एक कारोबारी से राष्ट्रपति बने ट्रम्प का हिसाब-किताब किसी लोकतांत्रिक देश की मुखिया का न होकर एक बेरहम और आत्मकेन्द्रित कारोबारी का है जो कि दुनिया से हिसाब-किताब बराबर रखना चाहता है। कारोबारी के लिए समाजसेवा जरूरी नहीं होती है, इसलिए ट्रम्प ने भी यूएस-एड के बैनरतले दुनिया भर के जरूरतमंद देशों और संगठनों को अमरीका से मिलने वाली मदद को खत्म ही कर दिया है। कोई कारोबारी जिस अंदाज में छंटनी करता है, उस अंदाज में ट्रम्प ने एलन मस्क नाम के एक जल्लाद को नियुक्त किया है जो नौकरियों के सिर काटते चल रहा है। किसी कारोबारी के लिए समझदारी यही होती है कि गैरजरूरी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी न हो, और जो काम कर रहे हैं उनकी पूरी उत्पादकता मिले, फिजूलखर्ची में कारोबार डूब न जाए, जैसा कि हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी कंपनियों को देखते आए हैं। इसलिए ट्रम्प अगर अमरीकी सरकार में फिजूलखर्ची को घटाना चाहते हैं, तो यह एक कारोबारी का नजरिया तो है ही, एक समझदार सरकार का भी नजरिया रहना चाहिए। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने सरकारी फिजूलखर्ची घटाने की ट्रम्प की पहल का पहले दिन ही स्वागत किया था, और यह भी कहा था कि भारत में भी देश-प्रदेश की सरकारी कामकाज की फिजूलखर्ची घटानी चाहिए, और उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। इसलिए हम सरकार को चलाने में कारोबारी नजरिए वाले हुनर के खिलाफ नहीं हैं। और ट्रम्प आज दुनिया के बाकी देशों के साथ अगर टैक्स-ढांचे की एक बराबरी करना चाहता है, तो हम उसके भी खिलाफ नहीं हैं, हर देश को अपने टैक्स-ढांचे को तय करने का हक रहता है, और दुनिया के तमाम देश एक-दूसरे से सीधी बात करके, या कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार-समझौता करके शर्तें तय करते ही हैं। विश्व व्यापार संगठन जैसे मंच पर हर देश अपने-अपने कारोबारी हित के तर्क लेकर संघर्ष करते ही हैं।
 

अफ्रीका के जंगलों में बसे आदिवासियों के बारे में एक बड़ी पुरानी कहानी चलन में है, जो कि काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन सौ फीसदी सही भी हो सकती है। इसके मुताबिक जब चर्च के पादरी पहली बार अफ्रीकी कबीलों में आदिवासियों के बीच पहुंचे, तो उनके हाथों में बाइबिल थी, और आदिवासियों के पास उनकी जमीन थी। कुछ दशक गुजरे और आदिवासियों के हाथ बाइबिल रह गई, और जमीनें पादरियों के पास चली गई। यह कहानी दशकों से चली आ रही है जो कि धर्म की हकीकत बताती है। और कमोबेश ऐसी ही हकीकत बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कारोबारियों, और पूंजीवादी सरकारों की भी है जो कि दुनिया के आदिवासी इलाकों में, गरीब देशों में खदानों के लिए पहुंचते हैं, या जंगल काटने के लिए। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ बरस पहले हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, अवतार, जिसमें कुछ खनिजों के लिए धरती से कारोबारी या सरकारें एक दूसरे ग्रह पर जाकर हमला करते हैं, और वहां के आदिवासी आधुनिक फौजी हथियारों का मुकाबला अपनी परंपरागत आदिवासी समझ से करते हैं।

अब आज न्यूयार्क टाईम्स की एक खबर है कि भारत में यौन शोषण के कई आरोपों के बाद तरह-तरह के सेक्स-वीडियो पीछे छोडक़र यहां से भागा हुआ एक स्वघोषित धर्मगुरू, स्वामी नित्यानंद, बोलिविया में जिस जमीन को जुटाकर वहां पर एक नया स्वतंत्र देश कैलासा बनाने की घोषणा कर चुका है, वहां इस जमीन को हासिल करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह रिपोर्ट बताती है कि नित्यानंद के कुछ जमीन दलालों ने वहां के आदिवासियों से 25 साल की लीज बताकर जमीन ली, अपने आपको धार्मिक और मानवतावादी संगठन बताया, और जमीन के एवज में उन्हें एक मोटी रकम किराए पर देना तय किया। बाद में पता लगा कि नित्यानंद के शिष्यों और दलालों ने आदिवासियों को तो लीज की अवधि 25 साल बताई थी, लेकिन बाद में उसे कागजों पर एक हजार साल कर दिया। और इस तरह हजार साल की लीज दिखाकर नित्यानंद ने दस लाख एकड़ से अधिक जमीन पर अपना एक स्वतंत्र देश कैलासा बनाने की घोषणा की, और उसका पासपोर्ट तक जारी करने लगा था, उसकी नागरिकता देने लगा था। भारत के कानून से भगोड़ा यह आदमी एक देश बनाकर उसका मालिक बन बैठा है, और अब वहां की सरकार ने इसके दलालों और शिष्यों को आदिवासियों से धोखाधड़ी के जुर्म में देश से निकाल दिया है।

ईद पर दो सहेलियों के साथ एक दुपहिए पर निकली लडक़ी के साथ ऐसा बुरा हादसा हुआ कि बेकाबू दुपहिया डिवाइडर से जा टकराया, और मोपेड चला रही छात्रा का सिर डिवाइडर के लोहे से कटकर धड़ से अलग हो गया। तीनों मुस्लिम लड़कियां खुशी मनाने निकली थीं, एक गुजर गई, और दो बुरी तरह जख्मी हुईं। स्कूल की इन लड़कियों के पास जाहिर तौर पर दुपहिया चलाने का लाइसेंस नहीं रहा होगा, सिर पर हेलमेट का तो सवाल ही नहीं उठता था, नियम और समझ के खिलाफ दुपहिए पर तीन लड़कियां थीं, और हादसे का वीडियो देखने पर लगता है कि रफ्तार भी बेकाबू अधिक थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए इस सडक़ हादसे से कई सवाल उठते हैं, और कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि परिवारों की गमी के ऐसे मौके पर ये सवाल नाजायज हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे ही मौकों पर समाज और सरकार सबको इन सवालों का सामना करना चाहिए।

ट्रैफिक नियम कहते हैं कि इस उम्र के बच्चों को कोई गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। यह बात मां-बाप को भी मालूम रही होगी। लेकिन सडक़ों पर नियम को तोडऩा इतना आम हो गया है कि लोगों को लगता है कि नियम तोडऩा कानूनी हक है। जो मां-बाप अपने बच्चों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस दुपहिए-चौपहिए दे देते हैं, वे खुद भी एक जुर्म करते हैं, और उस पर कैद का कानून भी है। लेकिन कहीं कोचिंग सेंटर आने-जाने के नाम पर, तो कहीं स्कूल आने-जाने के नाम पर मां-बाप बच्चों को गाडिय़ां देना अपनी मजबूरी बताते हैं। नतीजा यह होता है कि बच्चे इसी को कानूनी इंतजाम मान लेते हैं, और अपनी उम्र की उत्तेजना में कभी दोस्तों के साथ मुकाबला करते हुए, तो कभी अपनी शान और बहादुरी बघारते हुए वे गाडिय़ां अंधाधुंध दौड़ाते हैं। देश में दुपहियों पर हेलमेट का नियम लागू है, और इसके न लगाने पर जुर्माना भी है। लेकिन हम बड़ी सी बड़ी स्कूलों में देखते हैं कि छात्र-छात्राएं दुपहियों पर आते हैं, और स्कूलों ने उनकी हिफाजत के लिए हेलमेट को भी अनिवार्य नहीं किया हुआ है। कुछ छात्र तो साढ़े तीन हॉर्स पॉवर या उससे भी अधिक ताकतवर मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, और उन्हें रोकने वाले कोई नहीं रहते। नतीजा यह है कि जिन स्कूलों में इसे सबसे आसानी से लागू किया जा सकता था, वहां की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी से ये बच्चे दिन-रात उसी तरह नियम तोड़ते घूमते हैं। और सरकार या स्थानीय पुलिस अधिकारी पता नहीं जनता की नाराजगी के ऐसे किस खौफ में जीते हैं कि वे हेलमेट का नियम लागू नहीं करवाते हैं। हेलमेट से न सिर्फ सिर की चोट से बचाव मिलता है, बल्कि जिम्मेदारी की एक भावना भी आती है, जिससे कि कई दुर्घटनाएं बचती हैं। अब कल के ही हादसे को लें तो अगर दुपहिए पर दो ही लड़कियां होतीं जिनके पास लाइसेंस होता, सिर पर हेलमेट होता, तो हो सकता है कि उन्हें एक सीमित रफ्तार में गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी का अहसास भी होता। लेकिन जब मिजाज एक नियम को तोडऩे का हो जाता है, तो वह मिजाज कई दूसरे नियमों को भी लापरवाही, बेफिक्री, और बेरहमी से तोड़ते चलता है। लोगों को अपने बच्चों से मोह इतना रहता है कि उनकी जिद पर या तो अपनी गाडिय़ां उन्हें चलाने दे देते हैं, या फिर ट्यूशन और कोचिंग की वजह से, या खेलने की प्रैक्टिस जैसे किसी काम की वजह से उन्हें अलग से गाड़ी दिला दी जाती है। इससे अधिक तकलीफ की और क्या बात होगी कि स्कूल की बच्चियां इस हादसे की ऐसी शिकार हुई हैं।

उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में 2021 में जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने कई मुस्लिमों को नोटिस देकर चौबीस घंटे के भीतर उनके मकान गिरा दिए थे। इसके खिलाफ ये लोग अदालत गए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कुछ पुराने आदेशों और फैसलों का जिक्र करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जो पांच लोग अदालत तक पहुंचे हैं, इनको छह हफ्ते में दस-दस लाख रूपए मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की रकम से अधिक बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जजों ने कहा है कि यह कार्रवाई हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। आश्रय का अधिकार, और कानून की उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर से लोगों के मकान-दुकान तोडऩे के जगह-जगह हो रहे सरकारी मामलों को लेकर साफ-साफ फैसला दिया था, और कहा था कि किसी व्यक्ति के घर या सम्पत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ देना कि उस पर किसी जुर्म का आरोप है, यह कानून के शासन के खिलाफ है। अदालत ने कहा था कि लोगों के अवैध कब्जे या निर्माण के खिलाफ पारदर्शी तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए, और लोगों को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, नोटिस चिपकाने की भी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, और किसी निर्माण को गिराने की भी। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक आम व्यक्ति के लिए घर बनाना कई साल की मेहनत, सपनों, और महत्वाकाक्षांओं का नतीजा होता है। इसके पहले भी कई प्रदेशों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट लगातार लोगों के खिलाफ आरोप होने पर ही उनके निर्माण गिरा देने के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर कर चुका है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार किया है, लेकिन अभी पिछले ही महीने महाराष्ट्र में नागपुर के साम्प्रदायिक तनाव, और मुम्बई में एक कॉमेडी नापसंद होने पर राज्य सरकार ने फिर बुलडोजर की कार्रवाई की है, और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उसे रोका है।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम लगातार यह बात लिखते आ रहे हैं, और अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर लगातार बोलते भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ फैसले को भी राज्य सरकारें सुनने को तैयार नहीं हैं, और एक-एक करके कई राज्यों में सत्ता को नापसंद लोगों के मकान-दुकान या दूसरे निर्माण खड़े-खड़े बुलडोजर से गिरा दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना ही याद दिलाए कि देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट इसे लागू कर नहीं पा रहा है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों के निर्माण गिरा देने के चार बरस बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट को अपने सवा साल पहले के फैसले को दुहराना पड़ रहा है, और उन्हीं बातों को सरकार को फिर से बताना पड़ रहा है, जो वह कई बार बता चुका है। यह सिलसिला आरोपियों पर लगे आरोपों से कहीं अधिक गंभीर आरोप सरकार पर लगाता है जो कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी अपनी धार्मिक या राजनीतिक नापसंद को बुलडोजर से पूरा करती है। यह बहुत भयानक नौबत है। लेकिन इससे भी भयानक नौबत यह है कि बेघर हो गए लोगों को यह मुआवजा दिलवाने में सुप्रीम कोर्ट को चार बरस लग गए। गरीबों के मामलों में चार बरस बाद का मुआवजा लोगों की जिंदगी तबाह हो जाने के बाद किसी काम का भी नहीं रह जाता। आम लोग इस बात को जानते हैं कि मकान-दुकान टूट जाने, काम-धंधा बंद हो जाने से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तय की हुई शादियां टूट जाती हैं, इलाज की कमी से बुजुर्गों की सांस थम जाती है, और परिवार बिखर जाता है। इसलिए यह मुआवजा भी देश की राजनीतिक निर्वाचित सरकारों, और उसके गुलाम अफसरों को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। खासकर नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ फैसले और बुलडोजर-एक्शन के बारे में जारी लंबे-चौड़े दिशा-निर्देश के बाद जो अफसर सत्ता के तलुए सहलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं, उन अफसरों को जेल भी भेजा जाना चाहिए। वैसे तो देश का कानून इस बारे में बड़ा साफ है, और जब कोई जिम्मेदारी के ओहदे पर बैठा हुआ अफसर सबसे बड़ी अदालत के इतने लंबे-चौड़े, और बहुप्रचारित फैसले के खिलाफ काम करता है, तो फिर उसे जेल भी भेजा जाना चाहिए। अभी नागपुर और मुम्बई में जिन अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के सवा साल बाद इस तरह की हरकत की है, उन्हीं से अगर शुरुआत की जाए, तो अदालत को देखना चाहिए कि वह कैसे इन लोगों को जेल भेजकर बाकी देश के सामने कैसे एक मिसाल पेश कर सकती है।

देश भर में पानी को लेकर एक सनसनी फैली हुई है कि इस गर्मी में पूरा देश ज्यादा तपने वाला है, और पानी की खूब कमी रहेगी। वैसे भी देश के कई हिस्सों में पानी नीचे जाते जा रहा है, और इससे दसियों करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ शहरी इलाकों में, बल्कि गांवों में भी पानी का संकट इतना गहरा चुका है कि लोगों के लिए निस्तारी की मुश्किल हो रही है, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से हर बरस भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। जब इस नौबत में देश के मौसम के हाल को जोडक़र देखें तो लगता है कि एक तो जलवायु परिवर्तन का बुरा असर, दूसरा जमीन के नीचे के पानी का अंधाधुंध दोहन, इन दोनों बातों के चलते हुए हिन्दुस्तानी जिंदगी में बड़ा नुकसान आने जा रहा है। अभी गर्मी शुरू हुई भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम एक जिला मुख्यालय में यह आदेश निकल गया है कि नए भवन निर्माण की अनुमति अभी जल संकट को देखते हुए नहीं दी जाएगी। इसे अगर सिर्फ एक संकेत मानें, और आगे चलकर बाकी शहरों में, बाकी प्रदेशों में अगर जल संकट को देखते हुए भवन निर्माण रोके जाएंगे, तो उसका कितना व्यापक असर होगा यह सोचने की बात है। हर भवन निर्माण से दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक मजदूर जुड़े रहते हैं, हुनरमंद कारीगरों का काम रहता है, भवन निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट में कारोबारी और उनके कर्मचारी लगे रहते हैं, मजदूर लगे रहते हैं, खदानें और ईंट भट्ठों का काम निर्माण से चलता है। अब अगर पानी की कमी से यह नौबत आने जा रही है, और यह नौबत अगर दूसरे कई इलाकों में पैदा होगी, तो क्या होगा? आज भवन निर्माण पानी की वजह से रूक रहा है, और दिल्ली जैसे शहर में भवन निर्माण ठंड के मौसम में प्रदूषण बहुत बढ़ जाने से रोका जाता है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन मजदूरों की जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी जितनी अधिक होने जा रही है, उससे इंसानों से परे जानवरों पर, कुदरत पर, और फसल पर भी बड़ा फर्क पडऩे जा रहा है। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।

लेकिन अभी हम सिर्फ गर्मी, और पानी की कमी के मुद्दे को जोडक़र अगर बात करें, और इंसानों के हाथ में इस नौबत को सुधारने के लिए क्या है, उस पर सोचें, तो यह साफ दिखता है कि पानी का अंधाधुंध नाजायज इस्तेमाल धरती के पेट को खाली कर दे रहा है। इंसानों को अपने अधिक ताकतवर पम्पों, और बिजली पर इतना भरोसा है कि वे हजार फीट की गहराई से भी पानी खींचकर निकालने पर आमादा हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को एक नियम बनाना चाहिए कि जितने निजी ट्यूबवेल घरों में, या किसी कारोबार में लगे हुए हैं, उनमें से हर किसी पर मीटर लगाना चाहिए। आज पानी के इस्तेमाल का हाल यह है कि लोग प्रेशर पम्प की धार से कारों के चक्कों तक से धूल-मिट्टी धोते हैं, और फिर सडक़ से उस धूल-मिट्टी को हटाने के लिए पानी की धार का और इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने घरों की छत पर कुदरत के खिलाफ जाकर बगीचे और लॉन लगाते हैं, और उनको सींचने के लिए अंधाधुंध पानी निकालते हैं। सरकारों के लिए यह फैसला कुछ कड़वा हो सकता है क्योंकि इससे संपन्न तबका नाराज होगा, लेकिन अगर धरती पर इंसानों को बचाना है, तो इतनी दूरदर्शिता अभी से दिखानी होगी कि पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाए। जमीन लोगों की मालिकाना हक की हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे के पानी पर उनका कोई निजी हक नहीं है। दूर-दूर तक बहने वाली भूगर्भ-जलधारा प्राकृतिक और सार्वजनिक सम्पत्ति है, और उसे पम्प के बाहुबल वाले संपन्न तबके की जरखरीद गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सरकार को दिल कड़ा करके हर निजी ट्यूबवेल पर टैक्स लगाना चाहिए, और गर्मी के इन चार महीनों में कारों को पाईप की धार से धोने पर रोक लगानी चाहिए। छत्तीसगढ़ को बगल के विदर्भ के नागपुर से सबक लेना चाहिए जहां पर म्युनिसिपल ने पानी की पूरी सप्लाई का निजीकरण कर दिया, और दिन में दो-दो घंटे आने वाला पानी अब चौबीसों घंटे उपलब्ध है, गरीबों को एक सीमित मात्रा मुफ्त मिलती है जिससे उनका काम चल जाता है, और इससे अधिक खपत वाले लोगों को भुगतान करना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि अब पानी के लिए सीमित घंटों में संघर्ष खत्म हो गया, और पानी की खपत भी कम हो गई। अब हर घर में टोंटी खोलते ही चौबीसों घंटे पानी है, और नागपुर शहर में नदी से आने वाले पानी की मात्रा भी कम कर दी गई है। हर चीज लोगों को मुफ्त देने से एक अलग किस्म की फिजूलखर्ची की आदत विकसित होती है। लोगों के दिमाग में यह बैठाने में कुछ हफ्तों की मेहनत लगेगी कि वे अपनी निजी जमीन के नीचे से मनमाना पानी नहीं ले सकते, और उन्हें मीटर के मुताबिक खपत का भुगतान करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह कि शहरों में अब तक जहां-जहां सरकारी जमीनें खुली बच गई हैं, उनके इंच-इंच पर म्युनिसिपल और सरकार कुछ कमाऊ बना देना चाहती है। धरती को इतना घेरना तुरंत रोकना पड़ेगा, और शहरों में जितनी खाली जमीन है, उन्हें शहरी-जंगल लगाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि शहरों का अधिकतम तापमान कुछ कम हो सके, और इंसान लू के इन महीनों में जिंदा रह सकें। गर्मी बहुत अधिक बढऩे से सेहत पर खर्च बढ़ रहा है, मजदूरी और कारोबार ठप्प हो रहे हैं, और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

ओडिशा की एक दिल दहलाने वाली खबर है कि 65 बरस की एक विधवा दादी ने अपने 7 बरस के पोते को भुखमरी से बचाने के लिए दो सौ रूपए में बेच दिया। बरसों पहले ओडिशा का कालाहांडी का इलाका बहुत सी भूख-मौतों को देखता था, और वह भुखमरी की रिपोर्टिंग करने वाले देश-विदेश के अखबारों के लिए पसंदीदा जगह रहती थी। अब हाल के बरसों में सरकारी राशन के इंतजाम की वजह से देश में भुखमरी खत्म सरीखी हो चुकी है, और ऐसी कोई घटनाएं सामने आती नहीं हैं, लेकिन कई भरोसेमंद समाचार माध्यमों में इस घटना की जानकारी बड़े खुलासे से आई है, और उन्हें सच मानकर ही हम यह बात लिख रहे हैं। ओडिशा के बल्दिया में 65 बरस की महिला, मांद सोरेन के पति का निधन हो गया था, बेटा लापता हो गया था, और बहू की कोरोना-मौत हो गई थी। ऐसे में 7 बरस का पोता इस बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी हो गया, और वह भीख मांगकर इस बच्चे को बड़ा कर रही थी। लेकिन अब बुढ़ापा और कमजोर सेहत परेशान करने लगे, बच्चे की देखभाल मुश्किल होने लगी, तो उसने एक व्यक्ति को दो सौ रूपए में उस बच्चे को बेच दिया, यह सोचकर कि वह कम से कम उसे ठीक से खिलाएगा, और पढ़ाएगा। इस बारे में जब अफसरों को पता लगा, तो पुलिस तुरंत हरकत में आई, और बाल संरक्षण विभाग में दखल दी, और दादी और बच्चे दोनों को लाकर सरकारी हिफाजत और इंतजाम में रखा गया है।

आज ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, और पिछले कुछ बरसों से अगले कई बरस तक केन्द्र सरकार की तरफ से देश के 80 करोड़ लोगों को पांच किलो राशन हर महीने दिया जा रहा है, जिससे भुखमरी की गुंजाइश बच नहीं जाती है। फिर भी इतने बड़े सरकारी इंतजाम में कई जगहों पर कमजोरियां रह जाती हैं, और हमारे ही नंबरों पर पड़ोसी राज्य एमपी के राशन या खाद के संदेश आते रहते हैं। जाहिर है कि कहीं कोई नंबर गलत चढ़ गया है। और आज तो सरकार की किसी भी योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड से लेकर दूसरी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, और देश में बुजुर्गों के बीच अशिक्षा इतनी अधिक है कि वे कई तरह के काम कर नहीं पाते हैं। लोगों को याद होगा कि इसी ओडिशा की एक रिपोर्ट कुछ अरसा पहले ऐसी आई थी कि एक विकलांग महिला 70 बरस की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन के कुछ सौ रूपए महीने लेने के लिए हाथ-पैर चारों से चलते हुए दो किलोमीटर दूर पंचायत तक जाती-आती थी। ऐसे दूसरे भी बहुत से मामले देश भर में बिखरे हुए रहते हैं जहां सरकारी योजनाओं के लागू होने पर भी लोग उनका फायदा पाने की हालत में नहीं रहते, इनमें से अधिकतर लोगों के कागजात पूरे नहीं रहते, और वे कागजी कार्रवाई नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं रहती हैं जिनमें अपात्र और संपन्न लोग भी अपनी चतुराई से कम कमाई के कागजात बनवाकर फायदा पाने लगते हैं, और उनकी रोक-टोक करने का भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं रहता।

हम इसे सरकार के हिस्से की बहुत बड़ी कमजोरी इसलिए नहीं मानते कि जब आबादी के आधे से अधिक लोगों को राशन का फायदा मिलना है, दसियों करोड़ लोगों को सरकार की दर्जनों और योजनाओं का फायदा मिलना है, इनमें केन्द्र और राज्य सरकारों की कई औपचारिकताएं पूरी करनी रहती हैं, कई जगहों पर आजकल चोरी को रोकने के लिए कई तरह की जांच ऑनलाईन होने लगी है, और नेटवर्क की दिक्कत रहती है। इन सबके बीच अगर जरूरतमंद लोगों का एक बहुत बड़ा तबका फायदा पाता है, तो वह भी समाज के लिए छोटी बात नहीं है। अब जरूरत दो बातों की बराबरी से है, पहली तो यह कि छूट गए जरूरतमंद लोगों को सरकार और समाज सब मिलकर फायदे तक पहुंचाने का काम करें, और दूसरी बात यह कि जो सक्षम और अपात्र लोग सरकार की रियायत और मदद की योजनाओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए, और उनसे वसूली की जाए। हम शहरों में देखते हैं कि सडक़ किनारे खुलेआम ठेले-खोमचे वाले रियायती-घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, न उन्हें किसी कार्रवाई का खौफ रहता, और न ही कोई कार्रवाई होती ही है। दरअसल यह रियायत केन्द्र सरकार के पैसों से मिलती है, और राज्य सरकार पर न उसका बोझ रहता, और न ही राज्य सरकार को उसकी कोई परवाह रहती। रियायतों की ऐसी ही चोरी कहीं बिजली को लेकर होती है, तो कहीं किसी और सरकारी योजना की। भारत के लोगों में नाजायज फायदा पाने की सोच इतनी मजबूत हो चुकी है कि अधिकतर लोग इस ताक में रहते हैं कि नियमों के बीच कोई छेद ढूंढकर उसमें से हाथ डाला जाए, और फायदा निकाल लिया जाए।

एक विकलांग-अधिकार कार्यकर्ता, सम्यक ललित, ने अभी विकलांगताडॉटकॉम नाम की अपनी वेबसाइट पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक बयान पोस्ट किया है जो उन्होंने न्यूज-18 टीवी चैनल पर लिए जा रहे एक इंटरव्यू के साथ दिया था। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, हाथ को कटा हुआ पंजा बताया, और कहा- देखो माफ करना, हमारे यहां ये कटे-फटे शरीर वाले को अच्छा मानते ही नहीं हैं, अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहां तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो नीचे ही कर देते हैं कि चल जा यहां से। भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाए, तो भगवान की दया से उसका विसर्जन करना पड़ता है। यह पोस्ट करने वाले सम्यक ललित खुद भी एक विकलांग हैं, और उन्होंने इस बयान से खुद को पहुंची तकलीफ के साथ ये तमाम बातें लिखी हैं।

भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मन की बात के प्रसारण में यह सुझाव दिया था कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, 3 दिसंबर के कार्यक्रम में इस पर अमल की अपील की थी, और कहा था कि उनके मन में विचार आया कि क्यों न हम देश में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने कहा ऐसे अंगों में दिव्यता है। इसके बाद से केन्द्र सरकार और शायद अधिकतर राज्य सरकारों के कामकाज में विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द इस्तेमाल होने लगा, और केन्द्र ने दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना जैसी कुछ योजनाएं भी लागू की, और धीरे-धीरे विकलांग शब्द के इस्तेमाल को ही आपत्तिजनक मान लिया गया।

अब मन की भावनाएं चाहे जैसी हों, हिकारत चाहे कितनी भरी हो, विकलांग कहने के बजाय दिव्यांग कहकर लोग यह जाहिर करते हैं कि वे बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन नाम बदल देने से सोच बदल जाती तो सब कुछ कितना आसान रहता, धर्मान्ध और साम्प्रदायिक लोग, नफरतजीवी लोग अपने आपका नाम इंसान रख लेते, और इंसान जैसे लगने लगते, किसी और अतिरिक्त तथाकथित इंसानियत की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर तो यह होता है कि किसी किस्म के प्रतीकात्मक सम्मान को लागू करके, या प्रचलित अपमान को प्रतीकात्मक रूप से बंद करके लोग अपराधबोध से उबर जाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि वे जब दिव्यांग कह रहे हैं, तो विकलांग लोगों को किसी और अतिरिक्त सम्मान की, बराबरी का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। शब्दों का मनोवैज्ञानिक उपयोग लोगों को अपने ही कुकर्मों से उबरने में मदद करता है, और उन्हें अपनी हिंसक सोच को छुपाने के लिए यह खाल मिल जाती है।

छत्तीसगढ़ में आज सुबह बस्तर में एक बड़े नक्सल ऑपरेशन में 16 या उससे अधिक नक्सली मारे गए हैं, और सुरक्षाबलों की जिंदगी को कोई नुकसान नहीं हुआ है जो कि ऐसे मोर्चे पर एक बड़ी सुरक्षा-कामयाबी है। आज के इन आंकड़ों के साथ करीब साढ़े तीन सौ नक्सली प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद मारे गए हैं, और इससे कुछ गुना अधिक का आत्मसमर्पण पुलिस ने बताया है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों को खत्म कर देने का इरादा जाहिर किया है, और ऐसे बिखरे हुए खतरे को लेकर ऐसी भविष्यवाणी चाहे बहुत आसान न हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तेजी से बढ़ती दिख रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राज्य सरकार ने एक पुनर्वास नीति भी बनाई है, हालांकि उस पर अभी तक अलग-अलग तबकों से कोई विश्लेषण सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार मुठभेड़ के मोर्चे से परे भी समर्पण और पुनर्वास पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मौजूदगी सन् 2000 में राज्य बनने के पहले से चली आ रही है, और अभी पिछले करीब सवा साल का यह पहला दौर ऐसा है जब सुरक्षाबलों को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। इसे जब पिछली कांग्रेस सरकार के पांच बरस के साथ रखकर देखा जाए, तो साफ समझ आता है कि उस दौर में नक्सल हिंसा को खत्म करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं था। मौतों के आंकड़ों को हम लोकतंत्र में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मानते, लेकिन जब देश-प्रदेश के सबसे सीधे-सरल आदिवासियों की जिंदगी पर दशकों से मंडराती हुई हिंसा की बात करें, तो नक्सल हिंसा को खत्म करने  के दो ही तरीके हो सकते थे, बातचीत से उसे सुलझाना, और सुरक्षाबलों के हाथों नक्सलियों को ही खत्म करना। छत्तीसगढ़ में आज की भाजपा सरकार ने शुरुआत से ही नक्सलियों से शांतिवार्ता की पेशकश की थी, लेकिन वह किन्हीं वजहों से शुरू नहीं हो पाई, या अगर किसी स्तर पर बातचीत शुरू भी हुई, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

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बस्तर में पिछले सवा साल में सुरक्षा मोर्चे पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। केन्द्रीय गृहमंत्री की घोषणा के बाद शायद कुछ हजार सुरक्षाकर्मी वहां बढ़े हैं, लेकिन कमोबेश वहां की स्थिति वैसी ही है जैसी कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच बरस में थी। और तो और, आज बस्तर के दो सबसे बड़े पुलिस अफसर, एडीजी और आईजी, दोनों ही कांग्रेस सरकार के समय से वहां पर काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें बस्तर से जोड़तोड़ करके निकल भागने की कोई हड़बड़ी भी नहीं है। बहुत से पुलिस अफसर बस्तर की तैनाती से बचने के लिए अपना दायां हाथ भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, ऐसे में आज अगर बड़े-बड़े ये दो अफसर वहां लगातार बने हुए हैं, दोनों की साख बहुत अच्छी है, न बेईमानी उनके साथ चस्पा है, न ही वे मानवाधिकार हनन के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी मौजूदगी और लीडरशिप का भी असर पिछले सवा साल में दिख रहा है। अब अगर भाजपा सरकार आने के पहले तक यही अफसर इस तरह काम नहीं कर पा रहे थे, तो यह एक सहज-अटकल लगाई जा सकती है कि सरकार की तरफ से उन्हें इसकी खुली छूट नहीं मिली थी।

पिछले डेढ़ बरस में इजराइल और हथियारबंद फिलीस्तीनी संगठन, हमास के बीच चल रही जंग में फिलीस्तीन का गाजा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मलबा बन चुका है, और हाल के बरसों में सबसे तेज रफ्तार से बना हुआ इतना बड़ा कब्रिस्तान भी। इस दौर में गाजा में करीब 40 हजार जिंदगियां खत्म हुई हैं, और उस शहर का हाल ऐसा हो गया है कि अब अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प उस पर कब्जा करके उसकी पूरी तरह पुनर्निर्माण करके उसे एक सैरगाह बनाना चाहता है, गाजा के 20 लाख से अधिक फिलीस्तीनियों को दुनिया के दूसरे देशों में धकेलकर। अब जब पिछले महीनों से चले आ रहा युद्धविराम खत्म हो गया है, और एक बार फिर गाजा पर इजराइली हमले तेज हो गए हैं, पिछले 8-10 दिनों में ही हजार से अधिक लोग और मार दिए गए हैं, तो गाजा के मूल निवासी फिलीस्तीनियों के बीच से हमास के खिलाफ भी एक आवाज उठी है।

अभी गाजा में एक ऐसे प्रदर्शन की खबर आई है, तस्वीरें और वीडियो आए हैं जो चाहते हैं कि हमास इस शहर पर कब्जा छोड़ दे। आज वहां पर उसी का राज है, और अभी प्रदर्शन करने वाले लोगों का यह कहना है कि उन्होंने बहुत तबाही देखी है, और दुनिया में उनका साथ देने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, अपने दम पर फिलीस्तीनी अमरीका और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमास को यह हथियारबंद संघर्ष खत्म करके गाजा के प्रशासन से हट जाना चाहिए ताकि लोग कम से कम जिंदा रह सकें। डेढ़ बरस में 23 लाख आबादी में से 40 हजार से अधिक बेकसूर लोगों की मौतें कम नहीं होती हैं, आज इस शहर के अधिकतर लोगों के सिर पर कोई छत नहीं है, पांवतले को फर्श नहीं है, जख्मों के लिए मरहम नहीं है, कोई वर्तमान नहीं है, और कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में आज एकध्रुवीय हो चुकी दुनिया में अमरीका और इजराइल की गिरोहबंदी का कोई मुकाबला मुमकिन नहीं है, दुनिया के बाकी कोई देश, यहां तक कि मुस्लिम अरब देश भी फिलीस्तीन का साथ देते नहीं दिख रहे हैं, किसी की औकात नहीं रह गई है कि अमरीकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर सके, ऐसे में जिंदा रहना जरूरी है। और गाजा में अगर वहां की आजादी के लिए लड़ रहे हमास के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर गौर करना जरूरी है।

यह भी हो सकता है कि वहां मौजूद अमरीकी और इजराइली ताकतें इस तरह का कोई प्रदर्शन प्रायोजित करवा रही हों जिनसे कि हमास की पकड़ ढीली होती साबित हो। लेकिन कुछ पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि ये प्रदर्शन जनता की तरफ से खुद की मर्जी से हो रहे हैं क्योंकि वे लगातार हमलों से थक गए हैं, और सब कुछ खो बैठे हैं। आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय अदालतें, मुस्लिम देशों के संगठन, यूरोपीय समुदाय, इनमें से किसी का भी कोई बस अमरीका-इजराइल गिरोह पर नहीं चल रहा है, और आज दुनिया जिसकी लाठी, उसकी भैंस दर्जे के लोकतंत्र पर उतर आई है, तो फिलीस्तीनी जनता को अपने जिंदा रहने की फिक्र करने का हक है। और जब अमरीका गाजा को फिलीस्तीनियों को हटाकर एक कारोबारी प्रोजेक्ट बनाने पर आमादा है, तो भूखे-प्यासे, निहत्थे फिलीस्तीनी कब तक अपने बच्चों की जिंदगी गंवा सकते हैं? इसलिए आज अगर वे हमास के शासन को खत्म करना चाहते हैं, तो वह उनके जिंदा रहने की एक जरूरत सरीखी है। इजराइल के भीतर यह सोच बहुत मजबूत है कि फिलीस्तीन में जो भी अगला शासन-प्रशासन हो, उसमें हमास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब हमास को भी यह तय करना होगा कि क्या आबादी का एक इतना बड़ा हिस्सा खोकर, और आगे का हर दिन दर्जनों या सैकड़ों मौतों वाला वह कब तक जारी रखना चाहता है? जब किसी एक संगठन की जिंदगी वहां के नागरिकों की हर दिन सैकड़ों मौतों से जुड़ जाए, तो इस पर सोचना तो जरूरी है कि उस संगठन को कब तक जारी रखा जाए। और दुनिया की इस ताजा हकीकत को अनदेखा करना भी ठीक नहीं होगा कि ईरान पिछले साल भर में बहुत कमजोर हो गया है, मुस्लिम देशों के संगठन गाजा के पुनर्निर्माण पर तब तक खर्च करना नहीं चाहेंगे जब तक आगे जंग का खतरा टल न जाए, और हमास के रहते हुए इजराइल के साथ यह खतरा खत्म नहीं हो सकता।

गुजरात के अमरेली में एक स्कूल के पांचवीं से सातवीं के दो दर्जन बच्चों ने अपने को एक डेयर-गेम के तहत खुद को ब्लेड से घायल कर लिया। इन छात्रों ने एक-दूसरे को चुनौती दी कि या तो वो खुद को जख्मी करें, या दस रूपए जुर्माना दें, इसके बाद करीब दो दर्जन छात्रों ने ब्लेड से अपने हाथ जख्मी कर लिए। फिर मां-बाप ने स्कूल और पुलिस के साथ मिलकर बैठक की, और यह विचार किया कि बच्चों के दिमाग से इस तरह की बातें कैसे हटाई जाएं। लोगों को याद होगा कि समय-समय पर अलग-अलग जगहों पर बच्चे किसी खतरनाक ऑनलाईन गेम की ऐसी ही चुनौती मंजूर करके कई खतरनाक काम करते हैं, और उनमें से कुछ की जान भी चली जाती है। कुछ खेल रहते ही ऐसे हैं जो लोगों को जान पर खेलने के लिए उकसाते हैं। भारत में ऐसा एक खेल सरकार ने कुछ अरसा पहले बंद भी करवाया था, पबजी नाम के इस खेल को खेलते हुए कई लोगों की जान भी गई थी। इसके अलावा दुनिया में कई तरह की चुनौतियां सोशल मीडिया पर दी जाती हैं, और जो किशोर-किशोरियां या नौजवान सोशल मीडिया पर खासा वक्त गुजारते हैं, या जो वहां एक-दूसरे से आगे बढऩा चाहते हैं, या जो किसी और से पीछे न छूट जाने के तनाव में रहते हैं, वैसे लोग इन चुनौतियों को धार्मिक भावना सरीखी गंभीरता से लेते हैं, और अपने को कुछ साबित कर दिखाना चाहते हैं।

सोशल मीडिया ने लोगों के बीच संबंधों का, एक ऐसा अजीब सा ऑनलाईन समाज खड़ा कर दिया है जो कि अभी दो-तीन दशक पहले कहीं नहीं था। अब स्मार्टफोन, इंटरनेट, और सोशल मीडिया ने मिलकर लोगों की जिंदगी के हर दिन के बहुत से घंटे एक ऐसी आभासी दुनिया में लगवाना शुरू कर दिया है जिसके सामने, जिसके मुकाबले असल दुनिया भी फीकी लगती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम सरीखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खास एल्गोरिद्म लोगों की पसंद को भांपकर उन्हें उसी तरह के लोग दिखाते हैं, उसी तरह की सामग्री दिखाते हैं, और उन्हें रेशम के ककून की तरह की एक सीमित दुनिया में कैद कर देते हैं, इंसान रेशम की कीड़ों की तरह अपने ही उस ककून के भीतर कैद रह जाते हैं। गुजरात की जिस स्कूल से हमने चर्चा शुरू की है, वह तो सिर्फ चर्चा शुरू करने के लिए है, असलियत तो चारों तरफ इतनी बिखरी हुई है कि उसने दसियों हजार साल पुराने मानव समाज के सारे तौर-तरीकों, रीति-रिवाजों को पलटकर रख दिया है। लोग धरती के दूसरे तरफ जी रहे लोगों से ऑनलाईन मोहब्बत करने लगते हैं, और अपने आसपास के लोग उन्हें उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आभासी दुनिया में हर कोई अपनी एक ऐसी चमकदार तस्वीर पेश करते हैं, जिसका कि हकीकत से अनिवार्य रूप से कुछ लेना-देना नहीं रहता।

आज पुलिस की खबरों से पता लगता है कि हर दिन चाकू-पिस्तौल के साथ जाने कितने ही बालिग-नाबालिग नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं, और पुलिस को उनका सुराग उनके इंस्टाग्राम अकाऊंट से मिलता है, जहां पर वे चाकू-पिस्तौल के साथ अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही एक नौजवान ने दिनदहाड़े, खुली सडक़ पर, लोगों की आवाजाही के बीच चाकू के दर्जनों वार से एक किसी को मार डाला, और फिर खून से सने चाकू के साथ अपना वीडियो पोस्ट किया, और यह चुनौती दी कि वह जेल में जाकर भी वहां राज करेगा। आज अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे देश के एक सबसे खतरनाक समझे जाने वाले अंतरराष्ट्रीय हत्यारे के गिरोह के लोग अपने वीडियो पोस्ट करते हैं, वीडियो पर धमकियां पोस्ट करते हैं, तो यही फैशन चल निकला है। हिंसा का शौक रखने वाले, या दूसरे किस्म के जुर्म करने वाले, या कि सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए आतंक फैलाने वाले लोग हथियारों के साथ अपने फोटो-वीडियो इसी तरह पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरे कई किस्म के लोग दूसरे किस्म के वीडियो से अपनी हसरतें पूरी कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त की तीन बरस से खाली पड़ी कुर्सी को छांटने के लिए आज राज्य में बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी रह चुके लोगों के नाम तो हैं ही, मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बड़ी सहूलियतों और मोटी तनख्वाह वाली इस कुर्सी के लिए बाकी लोगों के साथ कतार में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज इन तमाम लोगों से इंटरव्यू लेकर जो पैनल बनाकर सरकार को दिया जाएगा, उसके चारों सदस्य अमिताभ जैन के मातहत काम कर रहे हैं, उनकी सीआर अमिताभ जैन को ही लिखनी है, आज अपने कामकाज के लिए वे अमिताभ जैन के लिए ही जवाबदेह हैं। हमारी नजर में यह एक विचित्र स्थिति इसलिए है कि इंटरव्यू बोर्ड के सारे ही सदस्य मुख्य सचिव के मातहत हैं। अब बोलचाल की जुबान में कहा जाए, तो उनको अपनी अगली सीआर भी अमिताभ जैन से लिखवानी है, और हितों का यह टकराव छोटा नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें इसी राज्य के भूतपूर्व नौकरशाह, या भूतपूर्व जज अलग-अलग संवैधानिक पदों के लिए दिलचस्पी दिखाते मिले हैं, और उन्हीं में से सरकार ने छांटकर चुनिंदा लोगों को उपकृत किया है। लेकिन अर्जी देने वाले, या मनोनीत होने वाले ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठे-बैठे मनोनीत नहीं हुए थे। हम मौजूदा सीएस अमिताभ जैन के नाम के खिलाफ नहीं हैं, वे कुछ दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर भी हैं, लेकिन इस मौके पर हम हितों के टकराव के एक व्यापक मुद्दे को एक बार फिर लिख रहे हैं।

इसके पहले भी हम कई बार यह बात उठा चुके हैं कि जज या अफसर, ये जिस राज्य में काम कर चुके हैं, वहां के किसी भी संवैधानिक, या दूसरे किस्म के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं होना चाहिए। और तो और कुछ पत्रकारों के नाम भी सूचना आयोग सहित दूसरी जगह के लिए चलते हैं, उन्हें बीच-बीच में नियुक्त भी किया जाता है, और वह भी इसी तरह के हितों के टकराव का एक मामला है जिसे बारीकी से समझना जरूरी है। जब किसी राज्य में रिटायर होने के बाद संवैधानिक या दूसरी सरकारी कुर्सियों पर मनोनीत होने की एक संभावना रहती है, और वृद्धावस्था पुनर्वास बड़े महत्व, और मोटी तनख्वाह, भत्ते, और ओहदे से जुड़ी ढेरों सहूलियतों से जुड़ा रहता है, तो फिर बड़े-बड़े जजों और अफसरों की लार टपकने लगती है। ऐसे में अपने कार्यकाल के आखिरी बरसों में उनका रूख उस सरकार के मुखिया, या सत्तारूढ़ पार्टी को खुश करने का भी हो सकता है, या कि आमतौर पर रहता है, जो कि उन्हें वृद्धावस्था पुनर्वास दे सकते हैं। उनके आखिरी बरसों के फैसले, कामकाज, रूख और रूझान अपने इस निजी स्वार्थ से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हम बार-बार उसी राज्य में किसी के भी मनोनयन के खिलाफ लगातार लिखते आ रहे हैं, और यह बात आज हम एक बार फिर उठा रहे हैं क्योंकि इस बार की राज्य सरकार की चयन समिति तो हितों के एक बहुत ही बेहूदा टकराव की मिसाल है। यह भी समझना कुछ मुश्किल है कि बड़े-बड़े आईएएस अफसरों की इस कमेटी में ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने की जिम्मेदारी कैसे ली है जो कि उनसे वरिष्ठ है, और उनकी अगली सीआर भी लिखने वाला है? 

कुछ महीनों के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर खबरों में है। उनके तेजाबी हास्य-व्यंग्य से घायल होने वाले सत्तारूढ़ लोग अपने-अपने प्रदेशों में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते रहते हैं, और कुणाल कामरा उससे एक किस्म से बेपरवाह रहकर उसी तल्ख जुबान में तंज कसते हैं। अब ताजा मामला मुम्बई में उनके एक कार्यक्रम का है जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पोस्ट की गई है। इसमें कहा जाता है कि उन्होंने इशारों में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, और शिवसेना के एकनाथ शिंदे पर कुछ तंज कसे थे। इसे लेकर शिवसैनिकों ने जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर खूब तोडफ़ोड़ की, और मुम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने बुलडोजर भेजकर बड़े होटल के इस स्टूडियो को ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की जनता के चुने हुए लोगों का अपमान किया है, और शिवसेना अब कुणाल कामरा से माफी मांगने की मांग कर रही है, वरना सडक़ पर उससे निपटने की खुली धमकी दी है। शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने कहा है कि कुणाल कामरा को महाराष्ट्र ही नहीं हिन्दुस्तान में भी नहीं घूमने देंगे, शिवसैनिक पीछे लगेंगे, तो भारत छोडक़र भागना पड़ेगा, जहां भी वह दिखेगा, उसके मुंह पर कालिख पोती जाएगी।

दो दिनों से सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा छाए हुए हैं। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में शायद कुछ और नेताओं के बारे में भी टिप्पणी की है। वे पेशेवर कॉमेडियन हैं, और हास्य-व्यंग्य का उनका अपना एक अलग स्तर है जो बहुत से लोगों को कुछ अधिक चुभ सकता है, चुभता है। इसके पहले भी भारत में कुछ और स्टैंडअप कॉमेडियन तरह-तरह से हमले झेल चुके हैं, और उनके कार्यक्रम हो पाना अब मुमकिन नहीं रह गया है। कुछ कॉमेडियन देश के कई प्रदेशों में एफआईआर झेल रहे हैं, जो कि सत्ता की नापसंदगी के किसी भी निशाने के खिलाफ आसानी से दर्ज हो जाती है। पुलिस चूंकि राज्य का मामला रहता है, इसलिए राज्य सरकार के मातहत उसकी मर्जी पर पुलिस तेजी से ऐसी कार्रवाई करती है। मुम्बई में जिस रफ्तार से इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर बुलडोजर चलाया गया है, वह भी बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में राज्य सरकार को नाराज करना, या सत्तारूढ़ ताकतों और विचारधारा के खिलाफ कुछ बोलना या लिखना कितना भारी पड़ सकता है। अभी नागपुर के दंगों को लेकर, और कुछ दूसरे मामलों में आरोपियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई ही है, और उस पर रोक लगाई है, इस बीच कल शायद जिस वक्त हाईकोर्ट यह रोक लगा रहा था, उसी वक्त मुम्बई का यह रिकॉर्डिंग स्टूडियो गिराया जा रहा था।

अब एक बुनियादी सवाल यह खड़ा होता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर जिंदा और सक्रिय नेताओं पर तंज कसना इतना खतरनाक हो चुका है, तो क्या यह लोकतंत्र की बुनियादी समझ और जरूरत के ठीक खिलाफ नहीं हैं? हम स्टैंडअप कॉमेडियनों की कई बातों से सहमत नहीं रहते। अभी कुणाल कामरा ने भी अपनी इस रिकॉर्डिंग में महिलाओं पर केन्द्रित गालियां दी हैं, किसी महिला पर निशाना भी साधा है, और उनके उस हिस्से को लेकर लोग आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन पेशेवर राजनेताओं को लेकर, उनका नाम लेकर या नाम लिए बिना अगर कोई व्यंग्य किया जाता है, तो उसे भी बर्दाश्त न करना लोकतंत्र के अंत की शुरूआत सरीखी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ, खासकर उसके उस वक्त के मुखिया उद्धव ठाकरे के साथ जो किया था, उसे लेकर उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के बाहर भी गद्दार कहा गया था। यह एक अलग बात है कि विधायकों का बहुमत सत्ता में भागीदार होने के लिए उनके साथ चले गया, और आखिर में उन्हें ही असली शिवसेना होने की मान्यता मिल गई, लेकिन उन्हें गद्दार तो माना ही गया था। अब अगर उनका नाम लिए बिना एक व्यंग्यात्मक गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे लेकर उनकी पार्टी शिवसेना अगर कुणाल कामरा को मुम्बई में रहने न देने की बात कह रही है, जहां दिखें वहां मुंह काला करने की बात कह रही है, और ऐसी हिंसा कर रही है जो कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी को शोभा नहीं देती, तो क्या यह लोकतंत्र रह गया है?

पिछले बरस सत्तापलट के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार वहां की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, जबकि एक अर्थशास्त्री मो.युनूस सरकार के मुखिया हैं, और बिना ओहदे के वे प्रधानमंत्री की तरह सब कुछ देख रहे हैं। जो टेक्सटाइल उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ था, वह एकदम से चरमरा गया है, पूरी दुनिया की दर्जनों बड़े-बड़े ब्रांड के कपड़ों, जूतों, और खेल के सामानों की सिलाई बांग्लादेश में होती थी, और अब वह सिलसिला खतरे में पड़ गया है। यह उद्योग अकेला इस छोटे से देश में 40 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार दे रहा था, और करीब 2 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए दूसरे रोजगारों में लगे हुए थे। अब हालत यह है कि वहां लाखों लोगों का काम छूट रहा है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के हटा दिए जाने के बाद 7 महीने में ही करीब डेढ़ सौ सिलाई कारखाने बंद हो चुके हैं, और मजदूर रमजान और ईद के इस मौके पर भी बिना मजदूरी पाए हुए बेरोजगार हो चुका हैं, या बेरोजगारी का खतरा झेल रहे हैं। देश बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है, धर्मान्ध और साम्प्रदायिक संगठन देश के राज-काज पर हावी हैं, और राजनीतिक ब दले की भावना इतनी अधिक है कि शेख हसीना के समर्थकों और सहयोगियों के कारखानों को घोषित-अघोषित रूप से बंद करवा दिया गया है। बांग्लादेश का सिलाई उद्योग ऐसा था जिसमें काम सीखी हुई महिलाओं का अनुपात सबसे बड़ा था, लेकिन झंझावात से गुजर रहे इस देश में आज सब कुछ चौपट हो गया दिख रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को हटाते समय लोगों को बड़े सुनहरे सपने दिख रहे थे, वो तमाम अब धूल-मिट्टी में मिल गए हैं।

एक तो पूरी दुनिया ट्रम्प नाम के बवंडर को झेल रही है, लोगों की आंखों में धूल भर गई है, और किसी को भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कोई देश अगर इस वैश्विक अस्थिरता से परे अपनी घरेलू अस्थिरता को भी झेल रहा है, तो उस पर दोहरी मार पड़ रही है। दुनिया का दर्जी बना हुआ बांग्लादेश अभी दो-चार बरस पहले ही प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से आगे निकल गया था, उसे सर्विस सेक्टर की कामयाबी की एक बड़ी शानदार मिसाल माना जा रहा था, और आज सब कुछ चौपट हो गया है। इस नौबत से न सिर्फ वहां की सरकार को, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिल रहा है।

शेख हसीना की सरकार एक निर्वाचित सरकार थी, उसमें चाहे दर्जनों खामियां रही हों, वह एक चुनाव प्रक्रिया से गुजरकर सत्ता पर पहुंची थी। लेकिन उन्हें हटाना सडक़ के एक आंदोलन के रास्ते हुआ, बांग्लादेश की बहुत सी ताकतें मिल गई थीं, जो कि किसी भी कीमत पर हसीना को हटाना चाहती थीं, और उन्हें जान बचाकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी। किसी भी देश के लिए वे नजारे अच्छे नहीं थे जब वहां के आंदोलनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उनके अंत:वस्त्र हवा में लहराते हुए घूम रहे थे। बांग्लादेश शेख हसीना के पहले भी फौजी हुकूमत भी झेल चुका है, और नेताओं पर तरह-तरह के मुकदमे भी झेल चुका है। इसलिए शेख हसीना को अगर किसी चुनाव में हटाया जाता, या किसी अदालती फैसले से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, तो भी ठीक था। उन्हें सडक़ के एक आंदोलन के रास्ते हटाया गया, और वहां न किसी विकल्प का कोई इंतजाम था, और न ही किसी और तरह के शासनतंत्र की तैयारी थी। ऐसे में नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त मो.युनूस एक बड़ी अप्रिय स्थिति और कड़ी चुनौती में फंस गए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग, और वहां से बोरियां भर-भरकर मिले अधजले नोटों से न सिर्फ देश की न्यायपालिका हिल गई है, बल्कि लोकतंत्र के ढांचे में दरारें नजर आ रही हैं। अब कहने के लिए जस्टिस वर्मा कई तरह की सफाई दे रहे हैं कि ये नोट उनके नहीं हैं, लेकिन हाल के बरसों का उनका इतिहास भी इन नोटों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वे जिस तरह के मामलों में उलझे हुए थे, उनसे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उन्हें बचाया था, लेकिन अब अधजले नोटों के ढेर के बाद वह विवाद फिर से खड़ा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटकांड की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि जस्टिस वर्मा को कोई काम न दिया जाए, और तीन अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी इस मामले में बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि जस्टिस वर्मा अपना मोबाइल फोन इधर-उधर न करें, उसमें कुछ डिलिट न करें, और कोई न्यायिक काम न करें।

इस मौके पर एक पुराना विवाद कफन फाडक़र आ खड़ा हुआ है कि किस तरह यह जज सीबीआई के एक दूसरे मामले में जांच के घेरे में था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर यशवंत वर्मा को बचाया था। यह मामला एक शक्कर कारखाने की बैंक जालसाजी को लेकर था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, और यशवंत वर्मा उस समय उस शक्कर कारखाने के एक गैरकार्यकारी डायरेक्टर थे, और एफआईआर में उनका भी नाम था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटा, और सीबीआई जांच बंद कर दी गई। इस डिफाल्टर कंपनी को बैंक लोन क्यों देते रहे, इसकी जांच होनी थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाई थी। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के शराब घोटाले जैसे कई नाजुक मामलों की सुनवाई कर रहे थे, और अब सुप्रीम कोर्ट उनके पिछले फैसलों को भी देखने जा रहा है। पहले यह खबर आई थी कि नोट जलने के इस कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है, जहां से वे दिल्ली हाईकोर्ट आए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि इलाहाबाद भेजने के फैसले का इस नोटकांड से लेना-देना नहीं है, और वह फैसला पहले लिया गया था। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन जस्टिस वर्मा को दागी मानते हुए उन्हें इलाहाबाद भेजने का सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ यह तीसरा विवाद पिछले तीन महीनों में सामने आया है। दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट परिसर में ही विश्व हिन्दू परिषद के एक कार्यक्रम में वहां के जस्टिस यादव ने मंच और माईक से यह कहा था कि यह देश बहुसंख्यक समुदाय के मुताबिक चलेगा, और इसी भाषण में उन्होंने मुस्लिमों को गंदी और नफरती गालियां दी थीं। बाद में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें बुलाकर समझाईश दी थी, और अपना बयान वापिस लेने को कहा था। दूसरा मामला अभी तीन दिन पहले ही सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज, जस्टिस मिश्रा ने यह फैसला दिया कि दो बालिग लोग एक नाबालिग बच्ची को पुल के नीचे घसीटकर ले गए, उसका सीना भींचते रहे, और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ दिया, लेकिन उसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस फैसले के खिलाफ हमने अगले ही दिन अपने अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर जमकर कहा था, और देश में कई बड़े वकीलों ने, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने, और भी बहुत से तबकों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, और सुप्रीम कोर्ट से इसे तुरंत खारिज करने को कहा है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प को काम संभाले दो महीने हुए हैं, लेकिन इस बीच ज्वालामुखी से निकलते पिघले और जलते लावे की तरह उनके बयान उनके मुंह से निकलते हैं, जो कि धरती के अधिकतर हिस्से को भूकम्प की तरह हिला रहे हैं। न सिर्फ अमरीका, बल्कि दुनिया के इतिहास में किसी और निर्वाचित नेता या तानाशाह ने दो महीनों में ऐसी उथल-पुथल नहीं मचाई थी। दुनिया के शेयर बाजार उन घंटों का इंतजार करते हैं जिन घंटों में आमतौर पर ट्रम्प मीनार पर चढक़र फतवे जारी करते हैं। ट्रम्प के उठने के वक्त के साथ ही दुनिया की बेचैनी शुरू हो जाती है, जो कि ट्रम्प के सोने के बाद कुछ घंटों के लिए थमती है। अभी ऐसा कोई सर्वे तो सामने नहीं आया है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ट्रम्प को चुनने वाली अमरीकी जनता कुछ उसी तरह हक्का-बक्का होगी जिस तरह ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट देने के बाद अगले ही दिन से ब्रिटिश जनता हो गई थी कि उसने यह क्या कर दिया। अमरीका, और बाकी दुनिया के लिए इस मवाली के राष्ट्रपति बनने के बाद राहत की एक ही बात है कि अब उसका कार्यकाल दो महीने कम बचा है, लेकिन तीन साल दस महीने तो बचा ही है।

डोनल्ड ट्रम्प वैसे तो पहले भी अमरीका का राष्ट्रपति रह चुका है, लेकिन उस कार्यकाल में उसने तानाशाही का यह मिजाज नहीं दिखाया था, जो वह इस दूसरे, और आखिरी कार्यकाल में दिखा रहा है। उसमें एक लोकतांत्रिक होने का दंभ भरने वाले देश का राष्ट्रपति होने का कोई शऊर तो है नहीं, उसमें गुंडागर्दी इस तरह कूट-कूटकर भरी है कि दुनिया इस मिसाल को आसानी से नहीं भूलेगी। बाकी दुनिया से अलग-थलग रहने वाले किसी देश में तानाशाह का ऐसा मिजाज रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली ऐसी तानाशाही हिटलर के बाद पहली बार सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी-अपनी हिफाजत के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। इस अमरीका के सबसे करीबी फौजी और कारोबारी साथी, नाटो के दूसरे सदस्य, और तमाम यूरोपीय देश इस बात को लेकर हक्का-बक्का हैं कि उनकी पीठ में इतने गहरे छुरा भोंकने वाले ट्रम्प की खड़ी की हुई नौबत से वे कैसे उबरेंगे? योरप के सबसे बड़े दुश्मन रूस से अमरीका की परंपरागत दुश्मनी को ट्रम्प ने जिस तरह पल भर में यारी में बदल दिया है, और पीढिय़ों के यार योरप को जिस तरह खड्ड में धक्का दे दिया है, उससे एक असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है। इससे उबरना आसान नहीं है, और शायद अगले कई बरस तक मुमकिन भी नहीं है। योरप जिसे अपनी हिफाजत मानकर चल रहा था, वह अब योरप के ही एक देश ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जे की खुली धमकी दे रहा है। नाटो के नियमों के मुताबिक उसके किसी भी सदस्य देश पर कोई हमला होने पर सारे नाटो देश एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जा करने की ट्रम्प की घोषणा के बाद यह समझना मुश्किल है कि जब अमरीकी फौजें ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगी, तो नाटो की सामूहिक जिम्मेदारी के चलते क्या अमरीकी फौजें वहां ग्रीनलैंड को बचाने का काम भी करेंगी? क्या ग्रीनलैंड को लेकर अमरीका मोर्चे के दोनों तरफ अपनी फौजें भेजेगा?

लेकिन हम एक ताजा बात को लेकर आज ट्रम्प जैसे घटिया इंसान पर एक बार फिर लिख रहे हैं। उसने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह रूस और यूक्रेन की जंग 24 घंटों में रूकवा देगा। अब कई तरह के तेवर दिखाने के बाद, और यूक्रेन को लगातार धमकाने के बाद, उससे उसके दुर्लभ खनिजों की खदानें बंदूक की नोंक पर मांगने के बाद अब ट्रम्प ने यूक्रेन से कहा है कि अगर उसे अपने बिजलीघरों को रूसी हमलों से बचाना है, तो उसे ये बिजलीघर अमरीका को दे देना चाहिए! एक तरफ अमरीका बिना यूक्रेन के सीधे रूस से युद्धविराम की बात कर रहा है कि इस जंग को कैसे रोका जाए, और इस तानाशाही के बीच वह यूक्रेन को तरह-तरह से धमका रहा है। अब तक अमरीका से उसे मिली फौजी और दूसरी मदद के एवज में वह यूक्रेन के खनिजों के भंडार अमरीका को देने के लिए उसकी बांह मरोड़ रहा है। अब यह कहना कि उसे रूसी हमलों से अपने बिजलीघरों को बचाने के लिए उन्हें अमरीका को दे देना चाहिए, और इससे उसे बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी, यह बात एक गुंडे की जुबान ही है जो कि पहले किसी जमीन पर अवैध कब्जा करता है, और फिर उसके मालिक को कहता है कि जमीन उसे बेच दे। 

कर्नाटक विधानसभा में कल यह मामला उठा कि कई दलों के नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया गया है। अंग्रेजी के इस शब्द का मतलब हिन्दी में रूपजाल हो सकता है जिसमें कोई सुंदरी साजिश के तहत किसी मर्द को फंसाए, और उसके साथ सेक्स का वीडियो बना ले। ऐसा काम कोई एक अकेली महिला भी कर सकती है, या उसके पीछे कोई एक गिरोह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इन औरत-मर्द को ऐसे किसी जाल की खबर न हो, और कोई खुफिया कैमरा लगाकर ऐसी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। फिलहाल कर्नाटक में राजनीति उबल रही है कि तरह-तरह से नेताओं को फंसाया गया है, जिसमें राज्य के मंत्रियों से लेकर केन्द्र सरकार में कर्नाटक से गए मंत्रियों तक, दर्जनों के नाम हैं। लोगों को याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी कर्नाटक में सेक्स-पेनड्राइव का मामला सामने आया था जिसमें देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौड़ा के विधायक बेटे, और सांसद पोते की सेक्स फिल्में थीं। सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसे वीडियो क्लिप वाले पेनड्राइव राजधानी बेंगलुरू में जगह-जगह सार्वजनिक रूप से छोड़ दिए गए थे, और इनमें से बहुत से सेक्स वीडियो ऐसे थे जिनमें महिलाएं उनके साथ जबर्दस्ती सेक्स न करने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं, और उन पर बलपूर्वक यौन हमला किया गया। उस वक्त यह बात भी सामने आई थी कि देवेगौड़ा की जानकारी में महीनों पहले से उनके बेटे और पोते की करतूतें पार्टी के नेता लाते जा रहे थे, लेकिन देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस मामले में बेपरवाह था, बेशर्म था, और पुत्रमोह और पोतामोह में उसे दिखाई देना बंद हो चुका था। अभी उस मामले की जांच चल ही रही है, लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, जांच एजेंसियां यह देखकर काम करती हैं कि कौन सी पार्टी और नेता सत्ता के कितने काम के हैं, कर्नाटक में भी सैकड़ों महिलाओं की इज्जत मटियामेट करने वाले बाप-बेटे का अभी तक कुछ बिगड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है।

एक बार फिर हम ताजा घटना पर लौटें, तो कर्नाटक में तमाम पार्टियों के नेता इस बात को लेकर विचलित हैं कि उन्हें तरह-तरह से हनी ट्रैप में फंसाया गया है, और शायद 48 नेताओं के सेक्स-वीडियो बाजार में आ चुके हैं। विधानसभा में सहकारिता मंत्री ने यह कहा कि उनके पास सुबूत है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, और वे शिकायत दर्ज कराने वाले हैं ताकि पता लग सके कि ऐसे वीडियो के निर्माता-निर्देशक कौन हैं। सरकार के एक मंत्री रहते हुए भी उन्होंने यह दावा किया कि कर्नाटक में सेक्स-सीडी और पेनड्राइव की फैक्ट्री चल रही है जिसमें 48 लोगों के अश्लील वीडियो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये अलग-अलग पार्टियों के हैं, और कुछ ने कोर्ट से ऐसे वीडियो प्रचारित करने के खिलाफ स्टे भी लिया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा के भीतर यह कहा गया कि केन्द्रीय मंत्रियों सहित कई जजों को भी इसका शिकार बनाया गया है। कुछ दूसरे नेताओं ने यह कहा कि राज्य में बीस साल से यही चल रहा है, और कुछ लोग इसे धंधा बना चुके हैं।

सार्वजनिक जीवन में सेक्स-फिल्मों से लोगों पर दबाव डालने का काम नया नहीं है। जब वीडियो-कैमरे आसान नहीं थे, उस वक्त भी आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी की बहू, और संजय गांधी की बीवी मेनका गांधी की पत्रिका, सूर्या में बाबू जगजीवनराम के बेटे सुरेश राम की बहुत सी नग्न सेक्स-तस्वीरें प्रकाशित की गई थीं। एक प्रमुख महिला पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाल ही में प्रकाशित अपनी एक किताब में इस घटना का जिक्र किया है कि किस तरह जगजीवनराम को इंदिरा गांधी से परे जाने से रोकने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था जिनमें जगजीवनराम के बेटे सुरेश राम को अपनी एक महिला मित्र के साथ बिना कपड़ों के सेक्स-मुद्राओं में कैमरे में कैद किया गया था। सूर्या पत्रिका का एक पूरा अंक इन्हीं तस्वीरों को समर्पित कर दिया गया था, और इनका साफ-साफ मकसद देश के सबसे प्रमुख दलित राजनेता जगजीवनराम को ब्लैकमेल करना था। यह एक अलग बात है कि राजनीति में कोई स्थाई शत्रु होते, और न ही स्थाई मित्र, इसलिए जगजीवनराम की बेटी मीरा कुमार तमाम कड़वाहट को छोडक़र कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता बनीं, और बाद में वे लोकसभा अध्यक्ष तक हुईं। लेकिन इस देश में सेक्स-तस्वीरों से ब्लैकमेल करने का सबसे ऊंचे स्तर का (या सबसे नीचा स्तर कहा जाए?) मामला इंदिरा गांधी के नाम लिखाएगा जिनके कपूत संजय गांधी ने लोकतंत्र की और कई किस्म की हत्याओं के साथ-साथ सेक्स-तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग भी की थी।

फिर एक बार कर्नाटक पर लौटें, तो लोगों को याद होगा कि वहां विधानसभा में कुछ बरस पहले मोबाइल फोन पर पोर्नो देखते हुए कुछ विधायकों को विधानसभा के कैमरों ने ही कैद किया था, उसके बाद याद नहीं पड़ता कि उस मामले में क्या हुआ था। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में सेक्स-सक्रियता बड़ी आम बात कही जाती है, और दर्जनों मंत्रियों, नेताओं, और जजों के सेक्स-सीडी मौजूद रहने से अब पता नहीं वहां इन लोगों की सार्वजनिक, सरकारी, और अदालती जिम्मेदारियों पर कैसा फर्क पड़ता होगा। बहुत से मामलों में तो ब्लैकमेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, और एक मामूली सा संदेश भेज देना भी असरदार होता होगा कि उनका कोई सेक्स-वीडियो फलाने के पास मौजूद है। उतने में ही सरकारी या अदालती फैसले उसके पक्ष में होने की एक संभावना खड़ी हो जाती है। लेकिन हम फिर भी छोटे-छोटे हनी ट्रैप से देवेगौड़ा कुनबे के बाप-बेटे के मामले की तुलना करना नहीं चाहते जिन्होंने अपने घर पर ही अनगिनत महिलाओं के साथ हरम जैसा चला रखा था, और खुद ही वीडियो भी बनाते थे। इस कुनबे की करतूतों को हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स-वीडियो कांड कहा गया है। राजनीतिक बेशर्मी का हाल यह है कि इसके भांडाफोड़ के बाद भी इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि अपने बेटे-पोते, और अपनी पार्टी के दो नेता बनाए गए खानदानी चिरागों के जुर्म देखकर देवेगौड़ा सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाते। वह तो गनीमत कि वीडियो-सुबूत मौजूद हैं, इस वजह से इन कुकर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी देवेगौड़ा पूरी बेशर्मी से राजनीति में बने हुए हैं।

हम कर्नाटक जैसी नौबत को लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक मानते हैं, क्योंकि किसी कारोबारी के सेक्स-स्कैंडल में फंसने से परे, जब सरकार या अदालत के किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हनी ट्रैप में फंसते हैं, तो वे अपनी शपथ के खिलाफ जाकर गलत काम करने को मजबूर भी हो सकते हैं। हमारा तो ख्याल यह है कि सार्वजनिक जीवन के लोगों को उनका ऐसा स्कैंडल सामने आने के बाद किसी भी सरकारी, राजकीय, या संवैधानिक ओहदे से हट जाना चाहिए। लोगों को याद होगा कि एक वक्त अविभाजित आन्ध्र के राज्यपाल रहे नारायण दत्त तिवारी का राजभवन का जीवन ऐसे ही कुछ सेक्स-वीडियो बाहर आने की वजह से खत्म हुआ था। जिन पार्टियों के नेता भी इस किस्म के सुबूतों के साथ पकड़ाते हैं, उन्हें पार्टियों को कम से कम सार्वजनिक पदों से अलग कर देना चाहिए, फिर चाहे वे अपने संगठन में ऐसे लोगों को सिर पर बिठाकर रखें। सार्वजनिक जीवन के लोगों को हनी ट्रैप से बचना भी आना चाहिए क्योंकि सेक्स की अपनी जरूरत को वो दुनिया के कुछ सेक्स-पर्यटन केन्द्रों पर जाकर भी पूरा कर सकते हैं, कम से कम देश में अपनी पार्टी को शर्मिंदगी से बचाएं। एक दूसरी बात यह भी है कि जिस पार्टी के नेता ऐसी हरकतों में फंसते हैं, उनके आसपास की महिलाओं का सम्मान भी खतरे में पड़ता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

एक किसी औरंगजेब के नाम को लेकर 21वीं सदी के 25वें बरस में हिन्दुस्तान के सबसे कारोबारी प्रदेश महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में लपटें उठ रही हैं, कफ्र्यू लग चुका है, और उस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर देश के कई हिंसाप्रेमी तक तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में सबसे वजनदार बयान आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का है जिन्होंने कहा है कि आज औरंगजेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है, और उसे लेकर कोई भी हिंसा गलत है। उनसे पूछा गया था कि क्या आज औरंगजेब प्रासंगिक है, और क्या उनकी कब्र किसी दूसरी जगह स्थापित करनी चाहिए? जो लोग महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को तोडऩे और हटाने पर आमादा हैं, उन हिन्दू संगठनों को पता नहीं देश के सबसे प्रमुख हिन्दू संगठन आरएसएस की यह बात कैसी लगेगी। लेकिन हम आरएसएस प्रचार प्रमुख के रूख और उनकी भाषा से पूरी तरह सहमत हैं कि औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अपनी व्याख्या अलग हो सकती है कि एक कोई फिल्म आई है जिसे देखकर लोग औरंगजेब के खिलाफ भडक़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए देवेन्द्र फडनवीस ने यह बात कही है कि उन्हें शर्मिंदगी है कि उन्हें औरंगजेब की कब्र को हिफाजत मुहैया करानी पड़ रही है। जब भाजपा के मुख्यमंत्री यह भाषा बोलते हैं, तो यह जाहिर है कि बवाल खड़ा कर रहे हिंसक आंदोलनकारियों को उनका संदेश क्या है। लेकिन देश-विदेश में बिखरे हुए बहुत से हिन्दुस्तानियों ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया है कि इतिहास के किसी एक तथाकथित, काल्पनिक, गढ़े हुए, या खालिस झूठे पन्ने को लेकर हर कुछ महीनों में एक नया बवाल खड़ा किया जाता है, हर साल अपने को इतिहास साबित करती हुई कोई फिल्म आ जाती है, जो कहने के लिए यह वैधानिक चेतावनी दे देती है कि वह काल्पनिक है, और फिर उसे पूरे देश में एक विचारधारा के लोग बढ़ावा देने लगते हैं, सरकारें टैक्स में छूट देने लगती हैं, और कमसमझ, इतिहास से अनपढ़ लोग उसे ही इतिहास मान लेते हैं। आज हिन्दुस्तान की आबादी के अधिकतर लोगों का इतिहास का ज्ञान पिछले दस बरस की फिल्मों पर टिका हुआ है, और इस इतिहास से उनकी बांहें फडक़ती रहती हैं, आंखें सुर्ख लाल रहती हैं, और जो हवा में एक दुश्मन को तलाश कर उसे लाठियों से पीटना चाहते हैं। जब तक ऐसी एक फिल्म के बवाल की पहली सालगिरह आती है, तब तक ऐसी कोई नई फिल्म पेश हो जाती है, और वह इतिहास का एक नया चैप्टर लोगों को पढ़ाने लगती है। दिक्कत यह है कि कानूनी खतरे से बचने के लिए फिल्म में कुछ सेकेंड तक उसके काल्पनिक होने का जो नोटिस दिखाया जाता है, उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए उसे इतिहास का सच मानकर लाठियां उठा ली जाती हैं।

सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने लिखा है कि जिस सुनीता विलियम्स पर फख्र करने का कोई मौका यह हिन्दुस्तान नहीं छोड़ता, वह अंतरिक्ष में नौ महीने रहकर लौट भी आई है, लेकिन हिन्दुस्तानी किसी मस्जिद की नींव में उलझे हुए हैं, और अब औरंगजेब की कब्र में। यह सिलसिला एकदम भयानक इसलिए है कि इतिहास में हुए किसी जुल्म की कहानी सुनाकर लोग आज उस इतिहास को मिटाने को ही अपना भविष्य मान बैठे हैं। लोगों को आज न अपने वर्तमान की फिक्र रह गई है, और न ही अपनी अगली पीढ़ी के लिए उन्हें कोई भविष्य चाहिए। इतिहास में नामौजूद कुछ बातों के लिए गर्व करते हुए वे बाकी दुनिया की कामयाबी को खारिज करते चलते हैं, यह मानकर चलते हैं कि दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन सबके पीछे हिन्दुस्तान से चुराया हुआ ज्ञान रहा है। ऐसे मनगढ़ंत दावों के बाद आज किसी नई कामयाबी, और किसी नए आविष्कार की जरूरत भी नहीं रह जाती है क्योंकि गौरवशाली इतिहास का दंभ किसी नई सफलता की जरूरत ही नहीं सुझाता। इतिहास की काल्पनिक सफलता, और इतिहास के सच्चे या झूठे जुल्म, इन्हीं में डूबा हुआ यह देश न्यौता तो दे रहा है सुनीता विलियम्स को, लेकिन अंतरिक्ष की सफलता को बुलाते हुए भी वह इतिहास के पाताल में घुसने में लगा हुआ है। पता नहीं सुनीता विलियम्स जब हिन्दुस्तान आएगी, उनके स्वागत के लिए लोग दरगाह, मस्जिद, और कब्र के नीचे से निकलकर आ पाएंगे या नहीं।

आरएसएस ने जो रूख सामने रखा है, उसे शब्दों से परे ले जाने की जरूरत है। जब संघ अपने आपको दुनिया का सबसे प्रमुख हिन्दू संगठन मानता है, तब उसे महज एक सवाल के जवाब में इतना कहने से अधिक कुछ करना चाहिए। आरएसएस को मानने वाले दसियों लाख लोग हैं, और उनमें से भी कई लोग कब्र की नींव खोदने का इरादा रखते होंगे। संघ को अधिक शब्दों में, अधिक खुलासे से अपने ऐसे हिन्दू स्वयंसेवकों, समर्थकों, और बाकी हिन्दुओं को राह दिखानी चाहिए, अगर वह सचमुच ही औरंगजेब के विवाद को अप्रासंगिक मान रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे लोग तो अपने सार्वजनिक बयानों से आज इस देश को निराश ही कर रहे हैं। संवैधानिक शपथ लेने के बाद सत्ता पर बैठे लोगों के बयान अधिक जिम्मेदारी के होने चाहिए। लेकिन आरएसएस मुख्यालय और देवेन्द्र फडनवीस का घर दोनों नागपुर में आसपास ही हैं, और आज देश को अप्रासंगिक मुद्दों से उबरकर जिंदगी के असल और अहम मुद्दों से रूबरू होने की जरूरत है। हम पहले भी कई बार इस बात को लिख चुके हैं कि कब्रों में घुसकर दफन लाशों को खाने वाले एक प्राणी, कबरबिज्जू पर सवारी नहीं की जाती, उस पर चढक़र कोई आगे नहीं बढ़ सकते। आजादी की स्वर्ण जयंती, 2047 तक देश को जहां पहुंचाने की मंजिल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तय की है, वह लंबा सफर कबरबिज्जू की पीठ पर सवार होकर तय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को भी इस देश में इतिहास का बवाल बनाने वाले लोगों को कुछ नसीहत देनी चाहिए।

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दिल्ली की खबर है कि केन्द्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका, अन्विता शर्मा ने खुदकुशी कर ली। इसके पहले उसने परिवार को भेजे गए आखिरी वॉट्सऐप मैसेज में लिखा कि उसका पति किस तरह उसे बरसों से परेशान कर रहा है। उसने लिखा कि पति ने उससे नहीं, उसकी नौकरी से शादी की थी, और वे बाहर कामकाज करने वाली एक घरेलू नौकरानी भी चाहते थे। उसने लिखा कि किस तरह एक बंधुआ मजदूर की तरह रह गई थी, और पति उसके हर काम में खामियां निकालते रहता था। उसने एक आखिरी संदेश अपने पति को भी लिखा कि उसके लिए खाना पका दिया है, खा लेना। और उसने अपने मां-बाप को लिखा है कि उसके चार बरस के बेटे को वे ही पालकर बड़ा करे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह अपने बाप की तरह बने।

खुदकुशी चाहे कहीं भी हो, किसी की भी हो, वह बहुत तकलीफदेह रहती हैं, क्योंकि उससे अधिक निराशा का दौर और कुछ नहीं रहता। लोगों के पास जब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं रह जाती, और मौत जिंदगी के मुकाबले आसान लगती है, तो वे खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं। हम इस महिला की आत्महत्या को देखकर सोचते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय की ठीकठाक तनख्वाह वाली नौकरी के बाद भी उसे घर पर नौकरानी की तरह काम करना पड़ता था, और बदसलूकी भी झेलनी पड़ती थी। क्या यह हालत कमोबेश हिन्दुस्तान की अधिकतर महिलाओं की नहीं है जो कि घर के बाहर भी काम करती हैं, और घर पर तो काम करना ही है। जो महिलाएं बाहर कोई काम नहीं करतीं, उन पर भी परिवार का इतना बोझ रहता है कि अगर भुगतान करके उतनी मजदूरी करवानी होती, तो परिवार का दीवाला ही निकल जाता। दिन भर घरेलू मजदूरी, और रात को पति की हसरतों को पूरा करने के लिए बदन को पेश कर देने की मजबूरी। हिन्दुस्तानी महिला की जिंदगी तब तक आसान नहीं है, जब तक वह अच्छा-खासा नहीं कमाती है, और वह घर छोडक़र बाहर निकलने का हौसला नहीं रखती है। ये दो बातें अगर रहें, तो ही पति और ससुराल के बाकी लोग उसके अस्तित्व को मानते हैं, इससे कम में उसे इंसान की तरह कोई-कोई परिवार मान भी सकते हैं, और अधिकतर परिवार उसे एक बंधुआ मजदूर की तरह देखना चाहते हैं।

भारत में जिस तरह से लड़कियां शादी के झांसे में आकर किसी के भी हाथ अपना बदन दे देती हैं, वह भी एक बड़ा खतरनाक सिलसिला है, और उनके बीच भी इस बात की जागरूकता जरूरी है कि शादी ही सब कुछ नहीं होती। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर महिलाएं बिना शादी किए भी पूरी जिंदगी गुजार लेती हैं, और अपनी जिंदगी की वे खुद मालकिन रहती हैं। यह बात भारत के उन बहुत से लोगों को खतरनाक लग सकती है जो कि शादी नाम की संस्था को अनिवार्य मानते हुए यह कोशिश करते हैं कि परिवार में एक बंधुआ मजदूर बढ़ जाना सहूलियत की बात होगी। यह सिलसिला टूटना जरूरी है। भारत में लड़कियों के मन में यह आत्मविश्वास लाना जरूरी है कि शादी कुछ भी नहीं है, पढ़ाई-लिखाई, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास की ताकत हासिल करना, सब कुछ है। लड़कियों को यह बात अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के ससुराल में उनके साथ जुल्म का बहुत बड़ा खतरा हमेशा ही बने रहेगा। और जब कोई लडक़ी कमाने वाली रहती है, तो उसके साथ पति और ससुरालियों का बर्ताव भी बदल जाता है।

यह सिलसिला मां-बाप के सिरे से शुरू होना चाहिए कि वे लडक़ी के दहेज के लिए रकम इकट्ठा करने के बजाय उसे पढ़ा-लिखाकर, हुनरमंद बनाकर किसी भी किस्म के रोजगार या स्वरोजगार से लगाएं, और उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएं। यह आत्मनिर्भरता मां-बाप को भी बेटी के भविष्य के बोझ से मुक्त करेगी, और लडक़ी अपने मायके की मोहताज भी नहीं रह जाएगी। यह नौबत इसलिए जरूरी है कि मां-बाप के गुजर जाने के बाद भी किसी लडक़ी के मायके लौटने की नौबत आने पर भाई-भाभी का रूख भी उसके लिए बदल चुका रहता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता खुद महिला के लिए, दोनों तरफ के परिवारों के लिए, समाज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हर बात के लिए जरूरी है।

अब हमने आज की यह बात जिस घटना से शुरू की है, उसे अगर देखें तो हमारी आगे की बातचीत कुछ फिजूल लगेगी। केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षिका एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी रही होगी, और वहां रहते हुए भी अगर उस महिला को पति और ससुराल से कोई सम्मान और महत्व नहीं मिला, तो ऐसी नौकरी तो देश की अधिकतर महिलाओं को मिल भी नहीं सकती। लेकिन हम ऐसे परिवार को बहुत अपवाद सरीखा दुष्ट मानते हैं, और यह मानते हैं कि देश के आम और औसत परिवार इतने दुष्ट शायद नहीं होंगे। परिवार और उसके सदस्य कारखाने में ढले हुए एक सरीखे नहीं रहते, इसलिए दिल्ली की इस मिसाल को देखकर किसी को निराश नहीं होना चाहिए, और यह मानकर चलना चाहिए कि आम मामलों में कामकाजी और कमाऊ महिला अपने ससुराल में बेहतर स्थिति में रहती है, और अगर तमाम लोग जुल्मी हों, तो वह अलग होकर भी अच्छी तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती है। दिल्ली की इस शिक्षिका ने जिस तरह से हौसला छोड़ा है, वैसी नौबत न आती तो बेहतर होता। वह इतनी आत्मनिर्भर थी कि अपने बेटे के साथ वह अलग भी रह सकती थी। हमने संघर्ष करने वाली ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है जो जुल्मी और बर्बाद हो चुके पतियों को छोडक़र अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, और कामयाबी भी हासिल करती हैं, लेकिन इसके लिए उनका आत्मनिर्भर होना एक बड़ी जरूरत रहती है।

कुल मिलाकर परिवार और समाज को, सरकार को, देश के उत्पादक कामकाज में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ाना चाहिए, उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, और कामकाज के उनके अवसर बढऩे चाहिए, उनके रहने के सार्वजनिक इंतजाम लगातार बढऩे चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। कोई भी देश अपनी आधी आबादी की चौथाई उत्पादकता से आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अपनी सौ फीसदी आबादी की सौ फीसदी की उत्पादकता की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर आबादी बोझ नहीं, बल्कि संपत्ति लगने लगती है। हिन्दुस्तान के पड़ोस का चीन एक ऐसी मिसाल है जहां सरकार आज एक-एक नागरिक बढ़ाने के लिए तरस रही है, और ऐसा तभी हो पाया है जब वहां की हर महिला आत्मनिर्भर बनती ही है।

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महाराष्ट्र की उप-राजधानी नागपुर हिंसा की लपटों में झुलस रही है। कल वहां औरंगजेब की कब्र के खिलाफ, महाराष्ट्र के एक दूसरे हिस्से में उसे तोडऩे के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, और हिंदू संगठनों के उस जुलूस पर कुछ पथराव होने की खबरें हैं। इसके तुरंत बाद नागपुर में यह अफवाह फैली कि एक धार्मिक किताब को जलाया गया है। दंगा करवाने के लिए हिंदुस्तान में और लगता क्या है? चारों तरफ पथराव होने लगा, गाडिय़ों में आग लगाई गई, और आंसू गैस, लाठीचार्ज के बाद वहां कर्फ्यू  लगाया गया है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर एक विवाद चल रहा है, और वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल ही यह बयान दिया था कि औरंगजेब को महिमामंडित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी यह बात इस तनाव के बीच भडक़ाने वाली लग रही थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। यह मांग चल ही रही थी, और मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया, तो उससे भी लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। सीएम ने यह बयान दिया कि उन्हें अप्रिय जिम्मेदारी को निभाने का बड़ा अफसोस है कि सरकार को ऐसे औरंगजेब की कब्र की भी हिफाजत करनी पड़ रही है। जाहिर है कि हिंदू संगठनों को सरकार का रुख साफ दिखाई दे गया, और उन्होंने जगह-जगह औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। फडणवीस के अपने गृहनगर नागपुर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ताजा हिंसा हुई, और ये जख्म लंबे समय तक रिसते रहेंगे।

यह देश एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, यह चांद और मंगल पर जाने की बातें करता है, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की हसरत रखता है, लेकिन दूसरी तरफ यह इतिहास में पीछे, और इतना पीछे जाकर हिसाब चुकता करना चाहता है कि कल के दिन इस देश में किसी शहर में दो चकमक पत्थरों को लेकर दो समुदायों के बीच जानलेवा दंगे हो जाएं कि वे पत्थर किसके पुरखों के थे, तो हैरान नहीं होना चाहिए। लोग अभी कुछ सौ बरस पहले के इतिहास को लेकर झगड़ा कर रहे थे, अब वे हजार बरस पहले तक जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद से और पीछे जाकर मामला सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया है, यह देश और कितना पीछे जाएगा? और कितना पुराना हिसाब चुकता करेगा? हम पहले भी कई बार इस बात को लिख चुके हैं कि जिनको आगे बढऩा होता है वे लगातार गाड़ी के बैक व्यू मिरर में पीछे का नजारा देखते हुए रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते। और गाडिय़ों में बैक व्यू मिरर कुछ सौ मीटर तक पीछे का ही दिखा पाता है, आज हिंदुस्तानी तो हजार बरस पहले झांकते हुए चौथाई सदी बाद कहां पहुंचेंगे इसका दंभ भर रहे हैं। आज आजादी की पौन सदी का अमृत महोत्सव निपटा है, और 2047 में आजादी की स्वर्ण जयंती का लक्ष्य तय किया जा रहा है। यह करते हुए भी लोगों को इतिहास की अपनी दीवानगी पर वक्त खर्च करना जरुरी लग रहा है, अपना भी और पूरे देश का भी।

आज दुनिया के विकसित देश जिस तरह किसी भी इतिहास से उबरकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें देखकर भी हिंदुस्तान कुछ नहीं सीख पा रहा है। हिटलर की जर्मनी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दाएं हाथ एलन मस्क की नाजी सलामी को देखकर उसकी टेस्ला कारों का बहिष्कार कर दिया है। आज सुबह ही हमने एलन मस्क के पेश किए हुए ग्रोक नाम के एआई औजार से पूछा कि जर्मन लोग टेस्ला कार के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसने एक सर्वे के हवाले से कहा कि एक लाख जर्मन लोगों से पूछा गया तो उनमें से 94त्न ने कहा कि वे कभी टेस्ला कार नहीं खरीदेंगे। जर्मन खुद हिटलर के वक्त के अपने इतिहास से उबर जाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांधी हत्या के बाद उसके शक में घिरे हुए लोगों से इस देश को उबरना पड़ा, बाबरी मस्जिद गिराने वालों से, चौरासी के सिक्ख दंगों को करने वाले लोगों से, 2002 के गुजरात दंगों वाले लोगों से देश को उबरना पड़ा। लोकतंत्र में यह लचीलापन रहता है कि वह कई चीजों को माफ चाहे न करें उनसे उबरकर आगे बढऩा जानता है। अब ऐसे में इतिहास को खोदकर औरंगजेब को निकालना, और आज उसके नाम पर अपने शहरों को जलाना, क्या यह मंगल पर पहुंचने का रास्ता है, या यह पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनॉमी बनने की राह है?

इतिहास की जो बहुत पुरानी किताबें रहती हैं, जिनके पन्ने पीले पड़-पडक़र टूटने लगते हैं, उन पन्नों से दुबारा लुग्दी भी नहीं बन पाती, उनसे दुबारा कागज भी नहीं बनाया जा सकता, उनसे न तो आज का वर्तमान लिखा जा सकता, और न ही उनसे भविष्य की कोई कहानी लिखी जा सकती। दुनिया में जिन पीले पड़े हुए पन्नों को इतिहास के दस्तावेज की तरह अकादमिक महत्व का माना जाता है, न कि इक्कीसवीं सदी को सुलगाने वाला चकमक पत्थर, उन पीले पन्नों को धार लगाकर आज हिंदुस्तान में हथियार बनाए जा रहे हैं, और उनसे हिंसा की जा रही है। यह सिलसिला बताता है कि आजादी की पौन सदी बाद भी यह देश किस तरह असभ्य बना हुआ है, और इसे न तो अपने आज की फिक्र है, और न ही अपनी अगली पीढ़ी के कल की कोई फिक्र है, इसे महज इतिहास को लेकर एक बखेड़ा करने की फिक्र है। इससे चुनावी रिकॉर्ड तो बनाया जा सकता है, किसी देश को महान नहीं बनाया जा सकता, किसी लोकतंत्र को कामयाब नहीं बनाया जा सकता, और ऐसे स्पीड ब्रेकरों को बना-बनाकर यह देश आजादी की स्वर्ण जयंती तक के अपने सफर को खुद ही बुरी तरह धीमा कर रहा है। हो सकता है कि औरंगजेब की कब्र खोदने से उसकी लाश के साथ दफ्न कोई ऐसा खजाना मिल जाए कि देश पांच ट्रिलियन डॉलर तक पलभर में पहुंच जाए! लाशों को खाकर जिंदा रहने वाला एक जानवर, कबरबिज्जू किसी सवारी करने के लायक नहीं रहता।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने अभी चार दिन पहले एक कार रोकी, और उसमें बनाए हुए एक खुफिया बक्से में से एक करोड़ छैसठ लाख रूपए नगद बरामद किए। इसके बाद कार सवार ड्राइवर और उसके साथी से पूछताछ चल रही थी कि उनके मोबाइल पर 4.52 केजी लिखा हुआ मैसेज आया। इसे देखकर पुलिस को शक हुआ, और कार की और बारीकी से जांच की गई, तो उसमें से एक दूसरी जगह छुपाए गए 2.65 करोड़ रूपए के नोट और बरामद हुए। इसके पहले भी तकरीबन हर महीने किसी न किसी कार से ऐसी नगदी बरामद होती है। और यह तो जाहिर है ही कि हजारों कारों में से किसी एक कार की ही पुलिस जांच कर सकती है, और अलग-अलग किस्म से बनाए गए खुफिया बक्सों को पकड़ पाना भी हर बार मुमकिन नहीं रहता। देश में मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी की थी, और देश में चलन में हजार-पांच सौ के जो नोट थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया था। बाद में पांच सौ और दो हजार के नए नोट निकाले गए थे, और लोगों की हैरानी तब तक जारी रही जब तक अभी 2023 में दो हजार रूपए के नोट बंद नहीं किए गए।  कालेधन को रोकने के लिए हजार रूपए का नोट बंद करके दो हजार रूपए का नोट जारी करना बड़ी ही अटपटी बात थी, क्योंकि इससे तो कालेधन की आवाजाही और भी आसान हो गई थी। इन 6-7 बरसों में दो हजार रूपए के नोट कालेधन का कारोबार करने वालों के पसंदीदा थे। नोटबंदी के समय एक तर्क यह भी दिया गया था कि इससे बाजार में हजार-पांच सौ के जितने नकली नोट चलन में होंगे, वे सब भी चलन के बाहर हो जाएंगे। लेकिन न सिर्फ वे नकली नोट बैंकों में जमा हो गए, बल्कि नए छापे गए नोटों की नकल भी चालू हो गई। अब जिस बड़े पैमाने पर देश में रोजाना हवाला कारोबार से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलने की खबर मिलती है, उससे लगता है कि न ही नोटबंदी किसी काम की निकली, और न ही भारत के बैंक और टैक्स के कड़े किए गए जाल में कोई फंस रहे हैं। सामानों पर जीएसटी की वसूली जरूर बढ़ गई है, लेकिन नगदी कारोबार में कोई कमी आई हो ऐसा बाजार से भी सुनाई नहीं पड़ता है।

कालेधन पर रोक लगाने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? एक तो 2014 में मोदी सरकार आने के पहले से कई किस्म के बाबा यह कीर्तन कर रहे थे कि मोदी सरकार आते ही विदेशों में जमा देश का कालाधन वापिस आ जाएगा, और हर जनता के खाते में लाखों रूपए डल जाएंगे। खैर, वह तो जुमलों की बात थी, और 40 रूपए लीटर पेट्रोल, और 40 रूपए में डॉलर की बात भी उसकी ठीक उल्टी साबित हुई, और इन दोनों चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। अब ऐसे में अगर देश में दोनंबरी नगदी कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाए? क्या टैक्स चोरी और दोनंबर के धंधे पर जुर्माना बढ़ाया जाए, सजा बढ़ाई जाए, या ऐसे लोगों के कारोबार करने पर ही रोक लगाई जाए? दरअसल रोक लगाने की भावना तो ठीक है, लेकिन लोगों का कारोबार करने का हक एक बुनियादी हक है, और किसी को काम-धंधे से रोकना उतना आसान नहीं रहता है। रोकने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए, और न सिर्फ केन्द्र सरकार को, बल्कि राज्य सरकारों को भी सभी तरह की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ानी चाहिए, और खुफिया जानकारी भी जुटाने का काम बढ़ाना चाहिए।

अभी-अभी दक्षिण भारत में एक बड़े आईपीएस की अभिनेत्री बेटी दुबई से एक-एक बार में 14-15 करोड़ का सोना अपने कपड़ों में छुपाकर लाते हुए पकड़ाई, और वह पिछले कुछ महीनों में दर्जन भर से ज्यादा बार दुबई के फेरे लगा चुकी थी, और इसी वजह से वह निगरानी में भी आई थी। लेकिन अगर एक-एक व्यक्ति अपने कपड़ों में छुपाकर इतना सोना ला सकते हैं, तो सरकार की कस्टम ड्यूटी की वसूली तो बहुत ही बुरी तरह मार खाते दिख रही है। यह तो बार-बार के फेरे, और दुबई जैसी जगह बार-बार जाने-आने से शक हुआ, और यह मामला पकड़ में आया। लेकिन नशीले पदार्थों से लेकर बदन के भीतर सोने का पेस्ट तक भरकर लाने वाले लोग बीच-बीच में पकड़ाते ही हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि ओडिशा और पड़ोसी राज्यों से छत्तीसगढ़ होते हुए बड़ी-बड़ी गाडिय़ों में भरकर गांजा रोज जाता है, और दूसरे किस्म के नशे भी चारों तरफ आते-जाते हैं, बिकते हैं। इन सबसे अर्थव्यवस्था, और लोगों की सेहत दोनों की बड़ी बर्बादी हो रही है।

केन्द्र सरकार के स्तर पर तो तस्करी और दूसरे किस्म के अपराधों पर खुफिया निगरानी के लिए एजेंसी बनी हुई है। लेकिन भारत की बैंकिंग व्यवस्था में आज भी आर्थिक अपराधियों और दोनंबरी कारोबारियों को इतने छेद मिल जाते हैं कि वे नगदी का कारोबार करते रहते हैं, और वह सरकार के जाल में नहीं फंसता। अब चूंकि देश में 12 लाख रूपए तक की आय पर टैक्स नहीं रहेगा, इसलिए हो सकता है कि गरीबों के नाम पर 12 लाख रूपए तक की आय दिखाकर, और फिर उनके खातों से चेक लेकर दोनंबर की रकम को एकनंबर करने का एक बड़ा संगठित कारोबार चलने लगेगा। अभी भी सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेंसी, और शेयर घोटाला जैसे धंधों में गरीबों के बैंक खातों का धड़ल्ले से इस्तेमाल मुजरिम कर रहे हैं। अब जब 12 लाख रूपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, तो लोगों के लिए इन खातों से कारोबारी जुबान में एंट्री लेना आसान हो जाएगा, और बाजार में कई एजेंट यही काम करने लगेंगे।

केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर दोनंबरी से लेकर दसनंबरी कारोबार तक को रोकने के लिए उसकी खुफिया निगरानी मजबूत करनी चाहिए। देश मेें हवाला का काम जैसा पहले चलता था, अभी भी वैसा ही चल रहा है। आज भी किसी कारोबारी शहर से किसी भी दूसरे कारोबारी शहर तक हर दिन सैकड़ों-हजारों करोड़ का कालाधन हवाला से चले जाता है। नोटबंदी से लेकर आज तक सरकार हवाला कारोबार पर वार नहीं कर पाई है। भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों की टैक्स-कमाई को बढ़ाने का एक बड़ा जरिया भी इससे निकल सकता है, अगर तस्करी, टैक्सचोरी, और कालेधन की आवाजाही को रोका जा सके। इंकम टैक्स में छूट की सीमा को एकदम बढ़ा देना इसी बरस से चालू होने जा रहा है, इसका बड़े पैमाने पर बेजा इस्तेमाल न हो, इसकी तैयारी केन्द्र सरकार को करनी चाहिए, वरना यह समानांतर अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और लोगों का कालाधन छोटे-छोटे गरीब लोगों के खातों से होकर देश की मुख्य अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा, बिना कोई टैक्स दिए हुए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

होली की दो दिन की छुट्टी के बाद आज निकलने जा रहे अखबार के लिए संपादकीय के मुद्दों की भरमार है, लेकिन हम एक कम दिलचस्प लगने वाले मुद्दे पर लिखना चाहते हैं जिससे कि किसी भी प्रदेश में लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। पिछले दो-तीन दिनों में छत्तीसगढ़ में जितने किस्म के सडक़ हादसे देखने मिले हैं, उनसे दिल दहल जाता है। सडक़ पर मरने वाले हर कोई कुसूरवार रहे हों यह जरूरी नहीं है, दो गाडिय़ों के एक्सीडेंट में किसी एक गाड़ी की गलती भी हो सकती है, और दूसरी गाड़ी चलाने, या उस पर चलने वाले लोग बेकसूर हो सकते हैं। खासकर जब सडक़ों की हालत लगातार सुधरती चली गई है, गाडिय़ां अंधाधुंध तेज रफ्तार हो गई हैं, लोग सत्ता या ताकत के अहंकार में गाड़ी के इंजन के हॉर्सपॉवर की ताकत अपनी बददिमागी में जोडक़र गाडिय़ां चलाने लगे हैं, तो सडक़ें सुरक्षित नहीं रह गई हैं। जिसके पास राजनीति, सरकार, न्यायपालिका, या मीडिया का बाहुबल है, या पैसों की ताकत है जिससे कि ऊपर की चारों चीजों पर असर डाला जा सकता है, तो फिर हॉर्सपॉवर पर सवार ऐसे लोगों पर उनका अपना ही कोई काबू नहीं रह जाता।

जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ में लोग सडक़ों पर लापरवाह हैं, या बदमिजाजी से सडक़ों को रौंदते हुए गाडिय़ां दौड़ाते हैं, उनमें कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। लोग सत्ता और ताकत से परे भी नशे में डूबे हुए गाडिय़ां चला रहे हैं, और उनकी अंधाधुंध रफ्तार पर लगाम लगाने को मानो कोई नहीं है। राजधानी रायपुर में ही रोज दसियों हजार लोग नशा करके गाड़ी चलाते होंगे, और उनमें से कुछ दर्जन के चालान होते हैं। जिनके पास चालान पटाने को अंधाधुंध पैसा है, या चालान फाडक़र फेंक देने की राजनीतिक ताकत है, उन्हें कौन सुधार सकते हैं? नतीजा यह होता है कि सडक़ों पर जो मामूली लोग नियम-कायदे से चलते हैं, उनकी भी जिंदगी पूरी की पूरी खतरे में रहती है। इस खतरे के अनुपात में सरकार का उसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। गाडिय़ों पर नजर रखने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, उतना सस्ता इंतजाम भी सरकार समय रहते नहीं कर रही है। और गाडिय़ों की रफ्तार नापने के जो आसान उपकरण पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि लोगों की आदत ही ट्रैफिक नियम तोडऩे की होती चल रही है, और वक्त के साथ वह मजबूत भी होती जाती है। 

जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और डीजीपी बैठकें लेकर बार-बार सडक़ सुरक्षा की बात कहते हैं, उसके बाद भी उस पर अमल न होने की भला क्या वजह हो सकती है? अब तो जिस विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी है, उस सरकार के आने के बाद लोकसभा और पंचायत-म्युनिसिपल चुनाव भी हो चुके हैं, और अब तो अगले करीब साढ़े तीन बरस वोटरों से दहशत खाने की कोई वजह भी सरकार के पास नहीं रह गई है। सरकार खुद केन्द्र सरकार के बनाए हुए सडक़ सुरक्षा नियमों पर अमल नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट के कड़े फैसले और हाईकोर्ट की बार-बार की चेतावनी को भी अनदेखा कर रही है, और बिना किसी वजह से लोगों में अराजकता बढऩे दे रही है। यह हाल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से हर सरकार का रहा, किसी सरकार ने अपने अफसरों को ट्रैफिक सुधारने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह है कि गाडिय़ां चलाने वालों की एक पूरी पीढ़ी ऐसी आ गई है जिसने अपने बड़े लोगों को सडक़ों पर अराजकता से चलते देखा हुआ है, और वही सीखा हुआ है। 

सडक़ों पर अराजकता बढऩे देने का कोई हक किसी सरकार को नहीं हो सकता क्योंकि इससे नियम-कायदा मानकर चलने वाले आम नागरिकों के हक मारे जाते हैं, और उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ती है। किसी सरकार को भला यह हक कैसे हो सकता है कि वह नियम मानने वाले लोगों की जिंदगी पर नियम तोडऩे वालों को खतरा बनने दे? सडक़ों पर ट्रैफिक को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे-चौड़े निर्देश दिए हुए हैं, जिन्हें मानना हर राज्य के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह जिम्मेदारी भी दी है कि वे अदालती फैसले पर अमल करवाएं। लेकिन बार-बार की नोटिस के बाद भी सरकार जिस बेफिक्री के साथ सडक़-नियम तोडऩे वालों के साथ दिखती है, वह हक्का-बक्का करता है। सिर्फ दिखावे के लिए, प्रतीकात्मक, और हांडी के चावल के एक दाने को निकालकर बाकी चावल पके होने का सुबूत पेश करने की तरह दस-बीस हजार लोगों में से किसी एक का चालान कार्रवाई के सुबूत की तरह पेश किया जाता है। यह आज की अराजक नौबत में जरूरी हो चुके इंजेक्शन लगाने की जगह उसकी दवाई को पूरे शहर की पानी सप्लाई में डाल देने जैसा है जिसका कि असर किसी पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। यह किसी के मुंह में ड्रॉपर से एक ड्रॉप चाय डाल देने सरीखा है जिसका कि कोई स्वाद भी नहीं आएगा। 

आज जब बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, गाडिय़ों की रफ्तार पकडऩे और उनके चालान बनाने के उपकरण मौजूद हैं, तब सरकार की ढीली-ढाली नीयत जनता की जिंदगी खत्म कर रही है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि जब अराजकता आसमान तक पहुंच जाती है, तो उसे धरती पर लाना बहुत आसान भी नहीं रहता। नशे में धुत्त जो लोग एक्सीडेंट करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनकी गाडिय़ां जब्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म करने के बजाय मामूली चालान और जुर्माने से काम कैसे चल जाता है, यह भी लोगों को समझ आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चाहिए कि राज्य में सडक़ों पर रोज हो रही मौतों को रोकने के लिए नियम तोडऩे वाले सौ फीसदी लोगों पर सबसे कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म दें। प्रदेश की आम जनता का इतना तो हक है ही।

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इन्फोसिस के एक संस्थापक नारायण मूर्ति ने हाल ही में कुछ दूसरी अलोकप्रिय बातें भी कहीं जब उन्होंने हफ्ते में 50-60 घंटे काम करने की नसीहत दी। जैसा कि हिंदुस्तानियों के आम मिजाज में होता है, उनकी बात का सही मतलब निकालकर उससे प्रेरणा लेने के बजाय, हर किस्म के लोग यह कहते हुए उन पर टूट पड़े कि वे कामगारों का शोषण करना चाहते हैं। जबकि उन्होंने कुल यही कहा था कि जिन्हें आगे बढ़ना है उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। उनके उस मासूम बयान के खिलाफ देश के बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर ओवरटाइम करते हुए उनकी खूब लानत-मलानत की थी। लेकिन ऐसा करने वालों ने यह नहीं सोचा कि अभी तो वे हफ्ते में दस घंटे भी काम नहीं कर रहे हैं तो चालीस की जगह पचास या पचास की जगह साठ घंटे काम करने को लेकर उन्हें क्यों शिकायत होनी चाहिए? मानो अब नारायण मूर्ति की आलोचना कुछ ठंडी पड़ रही हो, उन्होंने अब देश में राजनीतिक दलों के चुनावी वायदों को लेकर यह बात कही है कि फ्रीबीज से दुनिया का कोई भी देश गरीबी नहीं मिटा सका है। एक बड़े सफल कारोबारी होने के नाते नारायण मूर्ति को विश्व की अर्थव्यवस्था की भी कुछ समझ तो है ही, यह एक अलग बात है कि उन्हें एक पूंजीपति मानते हुए लोग यह कह सकते हैं कि गरीबों को फायदा देने के लिए बनायी जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनकी समझ सिर्फ अपमानजक फ्रीबीज शब्द तक सीमित हो सकती है। नारायण मूर्ति ने अभी यह कहा है कि अगर गरीबी मिटानी हो तो लाखों नौकरियां पैदा करनी होंगी, जाहिर है कि वे सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। और इस देश के बेरोजगार हैं जो कि अपने आपको निजी नौकरियों के लायक, या किसी स्वरोजगार के लायक तैयार करने के बजाय सरकारी नौकरियों के इंतजार में उम्मीदवारी की उम्र खो बैठते हैं।

 
नारायण मूर्ति ने फ्रीबीज की आलोचना का खुलासा करते हुए कहा कि सरकार और समाज को यह आकलन करना चाहिए कि क्या फ्रीबीज देने का लोगों की जिंदगी पर कोई असर हो रहा है? उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली दी जाती है तो क्या उसका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया है? उनकी इस बात से लोगों को याद रखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तथाकथित फ्रीबीज के खिलाफ एक सुनवाई चल ही रही है। भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने दूसरी बहुत सी जनहित याचिकाओं के साथ-साथ यह जनहित याचिका भी दायर की है कि फ्रीबीज बंद की जाएं। राजनीतिक दल चुनावी घोषणा की शक्ल में बहुत सी चीजें और सहूलियत मुफ्त देने का वायदा करते हैं और उसके बाद उन पर यह नैतिक दबाव भी रहता है कि सत्ता में आने पर वे उन्हें पूरा करें। लेकिन एक-एक कर बहुत से राज्यों की अर्थव्यवस्था यह बतला रही है कि राज्य चुनावी वायदों को पूरा करते हुए ही चुक जाते हैं, और ढांचागत विकास या दूसरे विकास कार्यक्रमों के लिए उनके पास रकम ही नहीं बचती है। कई राज्यों में तो हालत पहले से यह थी कि उनके पास तनख्वाह देने को भी पैसा नहीं था, लेकिन चौराहे पर चल रही नीलामी में बोली बोलने के अंदाज में जब राजनीतिक दल दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र की सफेदी की चमकार से अधिक सफेद पेश करने की हड़बड़ी में रहते हैं, तो फिर वे इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसे वायदों के लिए पांच बरस तक रकम कहां से आएगी। उन्हें लगता है कि किसी भी तिकड़म से एक बार सत्ता पर आ जाए, तो उसके बाद या तो इंतजाम हो जाएगा या कुछ वायदों को छोड़ दिया जाएगा। देश में ऐसे माहौल में इस गलाकाट मुकाबले पर रोक कैसे लगाई जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों दखल देना नहीं चाहते, क्योंकि यह सरकारों की अपनी नीतियों पर निर्भर करता है कि वे किस चीज पर कितना खर्च करें। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार बनने के पहले तक राजनीतिक दलों के लिए लागू की गई आचार संहिता का विस्तार किया जा सकता है, और जिस तरह पिछले कुछ चुनावों में उनमें अपराधियों पर रोक लगायी गई है, सरकारी कर्ज खा जाने वालों पर रोक लगायी गई है, उसी तरह बेहिसाब वायदे करने वाले राजनीतिक दलों पर भी रोक लगाई जा सकती है। अब इस हिसाब का आंकड़ा कहां पर आकर रुके यह तय करना बड़ा मुश्किल काम है, और सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को जो नोटिस दिए हैं उनका कम से कम एक मकसद तो यह है कि चुनावी वायदों पर एक नकेल कसी जा सके।

वोटरों को सीधा फायदा पहुंचाने वाले बहुत से कार्यक्रमों को लेकर हमारा अपना तजुर्बा यह है कि वे अपात्र लोगों से भरे हुए हैं, जहां महिलाओं को सीधे रकम भेजना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है वहां यह भी धड़ल्ले से देखने मिल रहा है कि गैरगरीब महिलाएं ऐसा फायदा पाने में बड़ी संख्या में बड़े उत्साह से आगे हैं। जनकल्याण की जो भी योजनाएं बहुत बड़े तबके के लिए लागू होती हैं उन पर यह खतरा रहता ही है कि अपात्र लोग उनका खून तक चूस डालते हैं। हमने छत्तीसगढ़ के सबसे सफल पीडीएस कार्यक्रम को भी देखा था, उसमें भी जब अपात्र लोगों के नाम काटे गए थे तो वे शायद दस-पंद्रह फीसदी तक पहुंच गए थे। इसलिए जब कभी कोई पार्टी चुनावी घोषणा पत्र तैयार करती है, तो उसे गैर जिम्मेदारी से बढ़ावा देने के बजाय यह भी साफ करना चाहिए कि कौन लोग उसके अपात्र रहेंगे। चुनावी प्रचार के बीच इस तरह का अनुशासन किसी को नहीं सुहाता, और जैसा कि बाजार में झांसा देने वाले शेयर फॉर्म पर नियम और शर्तों को अपठनीय छोटे अक्षरों में छापा जाता है, वैसी ही राजनीतिक दल चुनावी घोषणाएं करते हुए करते हैं।

हम नारायण मूर्ति की इस बात से सहमत हैं कि जनता को सरकारी खजाने से जो पैसा मिलता है उसकी उपयोगिता और उत्पादकता आंकी जानी चाहिए, ऐसा न करने पर हम, बिना काम किए बड़ी सहूलियत से सब कुछ पाने वाले अलाल लोगों की एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकालकर भी कुछ और सहूलियतों की हसरत बाकी रखेगी। करोड़पतियों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा क्यों दिया जाए? उन्हें दौ सौ यूनिट तक की बिजली मुफ्त क्यों दी जाए? उन्हें ऑटो एक्सपो नाम का मेला लगाकर एक-एक करोड़ रुपए की कार में 50 फीसदी की टैक्स छूट क्यों दी जाए? जब किसी भी तरह की रियायत जनता के खून-पसीने से बने खजाने से दी जाती है तो उसका फैसला बहुत जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, वह किसी तबके की जरूरत और समाज के तमाम तबकों के बीच उसकी प्राथमिकता के आधार पर तय होना चाहिए। हम सबसे जरूरतमंद तबके को बाकी समाज के साथ-साथ चलने लायक मदद करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मेहनत करने के बजाय अगर जनता अपने को सरकार की बारात में आए बाराती की तरह जनवासे में ठहरा हुआ मान ले, तो यह उस जनता के लिए खुद भी आत्मघाती है और देश के भी खिलाफ है। रियायती चावल देना, और धान के भरपूर दाम देना, इसका मतलब अगर जनता का जमकर दारु पीने का रिकॉर्ड बनाना है, तो ऐसी रियायतों पर सरकारों को सोचना चाहिए। 

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जब कभी हमें लिखने के लिए किसी मुद्दे की कमी पड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकना हमेशा ही फायदे का रहता है। वहां कोई न कोई ऐसी बात रहती है जो कि हमारे मन की रहती है, या कभी-कभी मन के ठीक खिलाफ भी रहती है, और उस मुद्दे पर लिखने की गुंजाइश अच्छी-खासी रहती है जिसके बिना कम से कम हम अपने इस अखबार में इस कॉलम को नहीं देखते। अभी महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बड़े अफसरों के बर्ताव को लेकर नौकरशाही को फटकार लगाई है। एक महिला ग्राम प्रधान को अफसरों ने बर्खास्त कर दिया था, और उसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहाली का फैसला दिया था। महाराष्ट्र सरकार को एक महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई जरूरी लगी कि वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब यह सोचने की बात है कि सरपंच स्तर की एक निर्वाचित महिला हाईकोर्ट में राज्य सरकार से जीत जाने के बाद अब किस ताकत से देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाकर खड़ी हो सकती है? राज्य सरकार ने तो अपनी अथाह ताकत से हासिल महंगे वकीलों से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी, लेकिन वहां अपना पक्ष रखने और लडऩे के लिए तो इस महिला ग्राम प्रधान को भी जाना ही था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा सही फैसला दिया है और यह कहा है कि महाराष्ट्र में हाल ही में उसने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां नौकरशाहों ने पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने दो-तीन दूसरे मामलों में फैसला सुनाया है जहां पर सरकारी अफसर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बुरा बर्ताव करते पाए गए थे। अदालत ने साफ-साफ कहा कि सरकारी अमला निर्वाचित प्रतिनिधियों का मातहत होना चाहिए, और अफसरों को जमीनी स्तर का निर्वाचित लोकतंत्र बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दो जजों की बेंच ने यह भी कहा कि अदालत के सामने ये जानकारियां आईं है कि अफसर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने के लिए पुराने मामले खोलने की कोशिश करते हैं। अदालत ने मिसाल दी कि एक महिला सरपंच को अयोग्य ठहराने के लिए ऐसा मामला खोलकर निकाला जा रहा है कि उसके दादा ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था इसलिए वह सरपंच बनने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कलेक्टरों के इस किस्म के आदेश अवैध पाए और उनको रद्द किया। अदालत ने यह शानदार बात भी कही कि खासकर जब ग्रामीण इलाकों के महिलाओं का मामला हो, तो उन्हें अफसरों के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता।

हम अदालत में इस मामले तक अपनी आज की इस बात को सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उससे आगे ले जाना चाहते हैं। आज भी हम अपने आसपास छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी देखते हैं कि किस तरह सरकारी अफसर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हिकारत की नजर से देखते हैं। अभी पिछले ही पखवाड़े छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में निर्वाचित आधा दर्जन महिला पंचों की जगह सरकारी कर्मचारी पंचायत-सचिव ने उनके पतियों को शपथ दिला दी। इसके वीडियो और समाचार सामने आने के बाद सरकार को मानो मजबूरी में उस पंचायत-सचिव को निलंबित करना पड़ा, लेकिन मानो वह काफी नहीं था, दो दिन के भीतर ही एक दूसरे जिले जांजगीर में एक और महिला पंच के पति को सरकारी पंचायत-सचिव ने पद की शपथ दिलाई। एक तो महिलाओं के लिए भारत के समाज में हिकारत की जो नजर हमेशा से बनी हुई है, उसे पंचायती राज कानून और महिला आरक्षण कानून मिलकर भी दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर महिलाओं के बाद समाज में दूसरा बड़ा कमजोर तबका दलितों और आदिवासियों का होता है, और उनके साथ भी ऐसा ही सुलूक होता है। यह बात तो समाज के कमजोर तबकों की हुई, लेकिन इससे परे भी छोटे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेकर सरकारी कामकाज में घाघ बन चुके कर्मचारी और अफसर बहुत ही घटिया सोच रखते हैं। वे यह मानते हैं कि लोकतंत्र की वजह से ऐसे अनपढ़, और नासमझ लोग भी पंच-सरपंच बन गए हैं। जबकि इन्हीं दोनों विशेषणों से युक्त विधायकों और सांसदों के मंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है, और बड़ी से बड़ी नौकरशाही उन्हें एक मिनट में इतनी बार सर कहती हैं कि हवा में सरसराहट होने लगती है।

पंचायत व्यवस्था को बहुत से अफसर बुरी तरह भ्रष्ट मानकर चलते हैं। अब हमको तो यह समझ नहीं पड़ता है कि किसी राज्य की सरकार, या देश की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में पंचायतों के मुकाबले भला किस किस्म की कमी रहती है? वहां भी यही बड़े-बड़े नौकरशाह मंत्रियों के साथ मिलकर सरकारी फैसले लेते हैं, बैठकों में नीतियां तय करते हैं, जिनमें हजारों और लाखों करोड़ का घोटाला होता है। पंचायतों में शायद बहुत छोटा भ्रष्टाचार होता है, और राज्य सरकारों में उससे बड़ा, और केंद्र सरकार में उससे भी बड़ा। तो जिन लोगों को भ्रष्टाचार की वजह से पंचायती राज ही नहीं सुहाता है, उन्हें तो फिर राज्य सरकार की जगह राज्य के मुख्य सचिव को ही शासन का मुखिया देखना चाहिए, और देश चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के बजाए कैबिनेट सचिव को दे देनी चाहिए। यह सोच शहरी, शिक्षित, सवर्ण, और संपन्न तबके की ऐसी सोच है जो सैनिक तानाशाही में दिखाई पड़ती है जहां लोग यह समझ लेते हैं कि वोट देने वालों का फैसला कमजोर रहता है, और अधिक समझदार लोगों को सरकार चलाने का सीधा हक होना चाहिए।

दरअसल पिछले कुछ दशकों में धीरे-धीरे कर मजबूत हुई पंचायती राज व्यवस्था में सरकार में बैठे अफसरों और बाबुओं के लंबे समय से चले आ रहे एकाधिकार को तोड़ा है, सरकारी कामकाज और फैसले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी नियमित सरकारी अमले को बहुत बुरी तरह खटकती है और वे मानकर चलते हैं कि वे ही स्थायी राजा हैं, और निर्वाचित लोग तो पांच-पांच बरस के लिए आने-जाने वाले लोग हैं। ऐसी सोच कुछ जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त करके बाकी को दबाव में रखने के रास्ते निकालने लगती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक नीति वाक्य की तरह देश के बाकी राज्यों में भी पंचायती व्यवस्था को अलग-अलग स्तर पर देखने वाले बाबुओं और अफसरों के बीच फ्रेम कराकर टांगना चाहिए ताकि उन्हें पूरे वक्त यह पता रहे कि देश की सबसे बड़ी अदालत उनके बारे में क्या सोचती है, और उन्हें क्या-क्या नहीं करना है। 

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन पर कब्जा करके फौजियों सहित आम मुसाफिरों को बंधक बनाने वाले विद्रोही संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने कई लोगों को मार भी डाला है। ट्रेन के एक सुरंग से निकलते ही  फिल्मी अंदाज में बीएलए के हथियारबंद लोगों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया, और जेलों से अपने लोगों की रिहाई की मांग करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों में रिहाई न हुई तो फौजी बंधकों को मार डाला जाएगा। दूसरी तरफ सरकार भी लोगों को बचाने की कार्रवाई में कामयाबी का दावा कर रही है, और कह रही है कि 16 उग्रवादी मारे गए हैं, और सौ मुसाफिरों को छुड़वा लिया गया है। पाकिस्तानी फौज ने यह माना है कि इस ट्रेन से सौ फौजी भी सफर कर रहे थे। इस पूरे इलाके में न इंटरनेट है, न मोबाइल-नेटवर्क है, इसलिए वहां की पुख्ता जानकारी बाहर कम निकल पा रही है। फिर भी यह बात तो जाहिर है कि जिस बलूचिस्तान में स्थानीय हथियारबंद लोग वहां पर चीन और पाक सरकार के प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, वहां पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय सरकार का काबू बड़ा कमजोर रह गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलावा खैबरपख्तूनख्वाह एक और ऐसा राज्य है जहां स्थानीय संगठनों का केन्द्र सरकार से टकराव चल रहा है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बना हुआ पाक अधिकृत कश्मीर तो है ही जहां बेचैनी बढ़ती चल रही है। भारत के कश्मीर में केन्द्र सरकार के संवैधानिक फैसले के बाद जो शांति कायम हुई है, उससे भी पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीर के हिस्से के लोगों को उस देश की सरकार से निराशा बढ़ रही है। ऐसे माहौल में बलूचिस्तान में हथियारबंद उग्रवादियों का यह बड़ा हमला बताता है कि देश वहां की सरकार के हाथों से किस तरह फिसलते चल रहा है। इस ट्रेन और इसके मुसाफिरों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वहां के सेना प्रमुख को जिम्मेदारी दी है, जाहिर है कि फौज से नीचे अब कोई एजेंसी किसी काम की नहीं दिख रही है।

पाकिस्तान की कुल जमा हालत अगर देखें तो कर्ज में डूबा हुआ वह एक ऐसा देश है जो कि पड़ोस के अफगानिस्तान के साथ एक हथियारबंद संघर्ष में लगा हुआ है, जो दशकों से भारत के साथ तरह-तरह के टकराव लेते आया है, और हर जंग में पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान झेलकर शिकस्त पाई है। आज वह हर बात के लिए चीन पर मोहताज है, और चीन की दिलचस्पी उसमें जाहिर तौर पर दो वजहों से है, एक तो पड़ोसी देश भारत से चल रही तनातनी के बीच वह भारत को एक और फौजी मोर्चे पर उलझाकर रखने की ताकत चाहता है, जो कि उसे पाकिस्तान की शक्ल में हासिल है, और बाकी किनारों के लिए वह श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, और म्यांमार से लेकर भूटान-नेपाल तक अपने प्रभाव को फैलाने की हर कोशिश करता है। ऐसे में पाकिस्तान को बनाए रखने की चीनी मजबूरी को अगर हटा दिया जाए, तो पाकिस्तान आज एक पूरी तरह, और बुरी तरह असफल-लोकतंत्र हो चुका है, असफल अर्थव्यवस्था भी। जिस देश में लोकतंत्र को बार-बार निलंबित कर फौजी तानाशाही की परंपरा रही, जहां पर पार्टियां सत्ता पर आते ही बहुत भ्रष्ट हो गईं, और अधिकतर पार्टियां फौज के हाथों कठपुतली बनी रहीं, तो वहां लोकतंत्र की जड़ें लगातार कमजोर होती चली गई। दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरपंथियों ने जिस अंदाज में देश में साम्प्रदायिकता फैलाई, और बहुसंख्यक धर्म का एकाधिकार लाद दिया, उससे भी पाकिस्तानी आवाम में वैज्ञानिक सोच खत्म हुई, और लोग लोकतंत्र को गैरजरूरी समझने लगे।

किसी संघीय ढांचे वाले देश को केन्द्र और राज्यों के बीच जिस तरह शक्ति संतुलन बनाकर रखना चाहिए, किसी प्रांत के बागी या नाकामयाब हो जाने पर वहां पर केन्द्र की ताकत से लोकतंत्र और सत्ता की निरंतरता बनाए रखने की ताकत रखनी चाहिए, वह सब पाकिस्तान में नहीं हो पाया। हमने अपने अखबार के यूट्यूब चैनल ‘इंडिया-आजकल’ के लिए कुछ महीने पहले पाक अधिकृत कश्मीर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता का इंटरव्यू किया था कि पीओके सहित तमाम पाकिस्तान की जनता किस तरह निराश है, बदहाल है। पाकिस्तान अपनी घरेलू दिक्कतों में इस बुरी तरह उलझा हुआ है कि उसने हिन्दुस्तान से छेडख़ानी अगर पूरी तरह बंद भी नहीं की है, तो भी उसे रोक रखा है। इसके साथ-साथ यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के रहते हुए भी फौज का दबदबा इतना अधिक रहता है कि कभी-कभी भारत के खिलाफ किसी छोटे-मोटे हमले, या किसी आतंकी कार्रवाई का फैसला वहां की सरकार के नेताओं से परे फौजी अफसर खुद भी ले लेते हैं। फौज के मुंह फौजी हुकूमत का खून लगा हुआ है, और पाकिस्तानी फौज देश में बहुत सारे गैरफौजी सामानों के उद्योग भी चलाती है, जिसके चलते बड़े अफसरों के बीच भ्रष्टाचार राजनेताओं की टक्कर का रहता है। इन सब बातों को देखते हुए कई बार फौज की दिलचस्पी भी इसमें रहती है कि वहां की सरकार ऐसी मुसीबतों में उलझी रहे जहां उसे फौजी अफसर ही मुक्तिदाता लगें।

पाकिस्तान एक अजीब सा देश हो गया है जो कि रोज की जिंदगी को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साहूकार संस्थाओं का मोहताज है, और ऐसी संस्थाएं जिन बड़े देशों की मर्जी से चलती हैं, पाकिस्तान को उन देशों का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसके साथ-साथ वह चीन के हाथों पूरी तरह गिरवी रख दिए गए देश जैसा हो गया है, और चीन से परे उसका कुछ सोचना नामुमकिन सा है। अपने सबसे बड़े और सबसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश भारत के साथ पाकिस्तान ने निहायत गैरजरूरी टकराव का एक लंबा इतिहास कायम किया है, और अपना न सिर्फ फौजी खर्च बढ़ाया है, बल्कि कारोबारी फायदे की संभावनाएं भी खो दी हैं। यह सब कुछ उसने अपने देश की आर्थिक परेशानियां खड़ी करने की कीमत पर किया है। एक तरफ पूरा देश खोखला होते चले गया, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती चली गईं, और कुछ राज्य केन्द्र सरकार के काबू से बाहर सरीखे हो गए। बलूचिस्तान का यह ताजा हमला बताता है कि पूरे देश की हिफाजत कर पाना पाकिस्तानी सरकार के बस में नहीं रह गया है। इतना बदहाल और नाकामयाब हो चुका लोकतंत्र भारत के लिए भी एक समस्या की बात है, उसके लिए किसी संभावना की बात नहीं है। भारत के लिए यह बात हमेशा एक सिरदर्द बनी रहेगी कि फौजी तानाशाही, और धार्मिक आतंकियों के असर वाला यह देश परमाणु हथियार से लैस भी है, और इन दोनों तबकों में से कौन सा तबका कब कौन सा आत्मघाती फैसला ले ले, उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। पड़ोस के घर में लगी हुई आग से दूसरे भी महफूज नहीं रह जाते।

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