दिल्ली के एक महंगे रिहायशी इलाके लाजपत नगर में एक महिला और उसका 14 बरस का बेटा दोनों अपने घर में मरे हुए मिले। घर के बाहर तक खून बहकर निकल रहा था, इस पर महिला के पति और पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। मां-बेटे की लाशें अलग-अलग पड़ी मिलीं, दोनों खून से सनी थीं, और धारदार हथियार से गला रेतकर दोनों को मारा गया था। शक के आधार पर घर के नौकर को पकड़ा गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसे इस महिला ने किसी बात पर डांटा था, उससे नाराज होकर उसने महिला का गला काट दिया, और यह कत्ल करते हुए बेटे ने देख लिया था, तो उसने उसे भी मार डाला। यह कैसी भयानक नौबत है कि जिस घरेलू कामगार को लोग इतने भरोसे के साथ रखते हैं, वे ही गला काटने पर उतारू हो जाएं! बड़े शहर हों, या छोटे शहर, संपन्न तबके के लोगों में यह आम बात रहती है कि वे घरेलू नौकर-नौकरानी रखते हैं, और उनकी पहुंच सारे घर तक होती है, तमाम लोगों तक रहती है। लेकिन इससे कुछ और सवाल भी उठ खड़े होते हैं जिनके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए।

यह लोगों के अपने मिजाज पर रहता है कि वे घर-दफ्तर, या दुकान पर अपने मातहत काम करने वाले लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। जो लोग भले रहते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा रहता है, और उनके साथ काम करने वाले लोग दस-बीस बरस तक भी उन्हें छोडक़र नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जुबान पर गालियां बसी ही रहती हैं, जो अपने मातहत काम करने वाले लोगों का जीना हराम किए रहते हैं, और बात-बात पर उनको बेइज्जत करते रहते हैं। ऐसे लोगों के नौकर-चाकर कब उनके साथ बुरा करने या दगा करने की सोच लें, इसकी कोई गारंटी तो रहती नहीं है। और यह तो इस नौकर ने घर के दो लोगों के गले काट दिए, तो कत्ल की वजह से यह बात खबरों में आई, लेकिन अगर वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए खाने-पीने में कुछ मिलाते चलता, घर की दवाईयों में कोई छेड़छाड़ करते रहता, सामानों की बर्बादी होने देता, तो ऐसी कई बातें तो अनदेखी भी रह जातीं, और गृहस्वामी को इसकी खबर भी नहीं होती।

जब लोग अपने निजी कामकाज के लिए घर, दफ्तर, या कार में किसी कामगार पर निर्भर करते हैं, तो उनको अपमानित करने से बचना चाहिए। कुछ लोग अपने ड्राइवर को भला-बुरा कहने के आदी रहते हैं, और अपमानित ड्राइवर जब तनाव और नफरत में गाड़ी चलाते हैं, तो जाहिर है कि वे गाड़ी मालिक के लिए भी एक खतरा तो रहते ही हैं। पुराने वक्त में तो यह बात भी कही जाती थी कि खाना पकाने वाले लोग जैसे मन से खाना पकाते हैं, वैसे ही वह खाना तन को लगता है। इसीलिए लोग यह मानते हैं कि मां के हाथ से बने हुए खाने से अच्छा और कोई खाना नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत मोहब्बत के साथ बनाया जाता है। अब अगर लोग घर पर खाना बनाने वाले को बात-बात में भला-बुरा कहते रहें, तो जाहिर है कि वे पकाकर तो धर देंगे, लेकिन उसके साथ उनकी शुभकामनाएं नहीं रहेंगी।

दिल्ली की इस घटना के पहले भी कुछ और जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। हो सकता है कि ऐसे कामगार भी बदमाश और मुजरिम हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि मालिक-मालकिन का बर्ताव बर्दाश्त के बाहर हो। लोगों को अपनी खुद की सेहत और हिफाजत के लिए निजी कामगारों से संबंध एक सीमा से अधिक खराब नहीं करने चाहिए। और अगर साथ में गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन न हो, तो कामगारों को बिदा कर देना चाहिए, कुछ दूसरे लोगों को ढूंढ लेना चाहिए। यहां पर हम उन तरीकों और तरकीबों को गिनाना नहीं चाहते जिनसे निजी कामगार बदला निकाल सकते हैं, क्योंकि जिन्हें ऐसी बातें सूझ नहीं रही होंगी, वे भी इन्हें तरकीबों की एक लिस्ट की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन यह मानकर चलिए कि आपके एकदम आसपास काम करने वाले लोग अगर आपसे बहुत खफा हैं, आपका बर्ताव उनके साथ बहुत खराब है, तो आप खुद भी सुरक्षित नहीं हैं।

मध्यप्रदेश और राजस्थान की दो खबरें आज के एक अखबार में एकसाथ हैं जिनमें इकतरफा मोहब्बत के चलते सिरफिरे और हिंसक दो लोगों ने एक लडक़ी, एक महिला को मार डाला। ऐसा जगह-जगह हो रहा है, लोगों की आवाजाही, उनका उठना-बैठना, उनका लोगों के साथ संपर्क बढ़ते चल रहा है। आज शहरीकरण के साथ-साथ लड़कियों और लडक़ों की दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे में कब किसी के मन में किसी दूसरे के लिए इकतरफा तथाकथित प्यार पनपने लगे, और वह दीवानगी की हद तक जाकर हत्यारा हो जाए, इसे समझना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आज चारों तरफ ऐसी हिंसा जितनी अधिक हो रही है, उसे देखते हुए समाज को इस उलझन को सुलझाने की जरूरत है, वरना लाशें गिरती रहेंगी।

जिस समाज में लोगों के उठने बैठने पर कम या अधिक हद तक बंदिश रहती हैं, वहां पर इकतरफा मोहब्बत का खतरा बड़ा अधिक रहता है। और यह मोहब्बत इस हद तक बावलापन पैदा कर देती है कि दुतरफा, या इकतरफा मोहब्बत जब टूटती है, तो उसके बाद भी आमतौर पर पुरूष या नौजवान युवक यह बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी पुरानी प्रेमिका की जिंदगी में उनका कोई नया प्रेमी भी आ जाए। ऐसा एक भूतपूर्व और वर्तमान का मिला-जुला प्रेम त्रिकोण भी इन दिनों कई मामलों में कातिल होने लगा है। और समाज में खबरें तो कत्ल जैसी घटना हो जाने के बाद या खुदकुशी के बाद ही आती हैं, जब तक हिंसा न हो तब तक का तो किसी को पता भी नहीं चलता कि लोगों के रिश्ते हिंसक हो रहे हैं।

अब यह समझना होगा कि लोग इकतरफा मोहब्बत का शिकार होने से बच कैसे सकते हैं? अक्सर तो यह होता है कि जिस स्कूल-कॉलेज, या जिस किशोर-नौजवान समूह में कोई एक लडक़ी बहुत अधिक खूबसूरत हो, तो कई नौजवान उसके आशिक बन जाते हैं, उन सबकी इकतरफा मोहब्बत उससे हो जाती है। लेकिन एक अनार, सौ बीमार होने पर अनार के एक-दो दाने भी किसी एक मरीज को नहीं मिल पाते। एक अकेली सुंदर लडक़ी, भला कितने प्रेमियों को बर्दाश्त कर सकती है? ऐसे में यह खतरा बड़ा रहता है कि खूबसूरत लडक़ी और औसत लडक़े के बीच की मोहब्बत अगर लडक़े की तरफ से इकतरफा है, तो जिस दिन लडक़ी मना करती है, वह लडक़ा अपने खुद के प्रति, या लडक़ी के प्रति हिंसा की बात सोचने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ी सावधानी लडक़ों के मां-बाप को बरतनी चाहिए जो कि अपने लडक़े की किशोरावस्था शुरू होते ही उसे यह बात समझाएं कि कोई भी लडक़ी अपनी मर्जी से ही किसी लडक़े से रिश्ता रख सकती है, किसी दूसरे की चाहत को अपने सिर पर टोकरे की तरह नहीं ढो सकती। और टोकरा बनने की ऐसी हसरतें लडक़ों को सीधे जेल भिजवा सकती हैं। जिन लडक़ों के मां-बाप अपनी औलाद को समझदार और जिम्मेदार नहीं बना पाते हैं, वे बाद में अस्पताल में उनकी मलहम-पट्टी करवाते खड़े रहते हैं, या अदालत से उनकी जमानत करवाते हुए। फिर यह भी है कि लडक़े जब ऐसे किसी एक मामले में एक बार बदनाम हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई-लिखाई, आगे नौकरी या किसी कामकाज की संभावना, सभी कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ लड़कियों के मां-बाप को भी उन्हें समझाने की जरूरत है कि आज वे जिनके साथ उठ-बैठ रही हैं, उनके बारे में उन्हें अच्छी तरह तौल और परख लेना चाहिए। एक गलत लडक़े से संगत किसी लडक़ी को किसी अश्लील वीडियो में फंसा सकती है, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार तक ले जा सकती है, और कल की जो दो घटनाएं हैं, उस तरह सडक़ों पर कत्ल भी करवा सकती हैं। इसलिए किशोरावस्था आते ही लडक़े हों, या लड़कियां, उनके मां-बाप को अपनी औलाद को व्यवहारिक समझ देनी चाहिए, जिसके बिना आज समाज में खतरे बहुत हो गए हैं।

ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं जिनमें किसी लडक़े ने इकतरफा मोहब्बत जारी रखने के लिए लडक़ी को धमकाते हुए उसके कुछ फोटो-वीडियो रिवेंज-पोर्न की तरह इधर-उधर पोस्ट किए, अब उस लडक़े के मां-बाप कॉलेज से उसे निकाले जाने के बाद उसके लिए किसी औने-पौने कॉलेज का इंतजाम कर रहे हैं, और अदालत में भी खड़े हुए हैं। इकतरफा मोहब्बत को एक मानसिक रोग मानने के पहले उसे लालन-पालन की कमी से जोडऩे की जरूरत है। अब वह वक्त नहीं रह गया है जब लडक़े-लड़कियों का मिलना-जुलना ही कम होता था, आज की पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, ट्यूशन और कोचिंग, इनमें से हर जगह लडक़े-लड़कियों का मिलना-जुलना चलते ही रहता है, ऐसे में सर्फ की खरीददारी की तरह, पहले समझाने में ही समझदारी है।

मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक चर्चित अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की कम उम्र में ही अचानक मौत हो जाने की जांच चल रही है। ऐसी चर्चा है कि वे जवान बनी रहने के लिए कई किस्म की दवाईयां लेती रहती थीं, और शायद उन्होंने खाली पेट भी ऐसी दवाईयां ले ली थीं। अब पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है, इसलिए हम इस मामले में अटकल लगाना नहीं चाहते, लेकिन इस किस्म की जीवनशैली के बारे में बात करना जरूर चाहते हैं कि लोग आज जवानी बरकरार रखने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, और कैसे-कैसे खतरे नहीं झेल रहे हैं?

लोगों को याद होगा कि अपनी मर्जी का रंग-रूप पाने के लिए दुनिया का सबसे चर्चित मामला पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का था जिसने अपने चेहरे की अनगिनत प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, खाना-पीना तक सीमित कर दिया था, और बाद में ऐसी ही कई दवाईयों का हाथ उसकी कमउम्र में मौत के पीछे शायद था। आज प्लास्टिक सर्जरी, और तरह-तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए लोगों की कतार लगी रहती है। चेहरे की मरम्मत करवाने, उसे नया रूप देने, और बदन को नया आकार देने से बढ़ते-बढ़ते दीवानगी अब महिलाओं के उन निजी अंगों तक पहुंच गई है जिन्हें गोरा करने, उनका आकार बदलने के खुले इश्तहार होने लगे हैं। यह बात समझने की जरूरत है कि खूबसूरती के बाजारू पैमानों को बेचने वाला बाजार लोगों को मुफ्त बेचैनी बेचता है, और फिर इस बेचैनी के चलते लोग अपने बदन के साथ तरह-तरह का खिलवाड़ करने लगते हैं। न सिर्फ विकसित दुनिया में, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश में भी सबसे ऊपर की कमाई वाले पांच-दस फीसदी लोगों में बाजार ऐसी बेचैनी का रोपा लगाने में कामयाब हो गया है, और इसके बाद वह उनकी जेब से अपनी फसल काटते चल रहा है। इस बेचैनी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह एक आभासी समस्या, आभासी हीनभावना, और सपनों के पीछे दौडऩे की दीवानगी है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं हो सकता, और एक मरम्मत के बाद लोग दूसरी मरम्मत के लिए भागने लगते हैं।

लोगों को इस बात का अहसास नहीं रहता कि अमरीका से शुरू हुआ बाजार किस हिंसक तरीके से बाकी तमाम देशों पर काबू कर लेता है। वहां एक बार्बी नाम की गुडिय़ा बनाई गई, और उसके असंभव किस्म के बदन के आकार को लेकर दुनिया की लड़कियों और महिलाओं में अपने बदन को उस जैसे नाप में ढालने की दीवानगी छा गई। लड़कियां खाना-पीना छोड़ दे रही हैं, क्योंकि उन्हें जीरो साईज का फिगर चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस गुडिय़ा का पूरी की पूरी पीढिय़ों पर ऐसा पड़ा कि लोगों का खाना-पीना छूट गया। बाजार ऐसी बेचैनी लोगों के बीच मुफ्त में फैलाता है, और उसके बाद लोग खर्च खुद होकर करते हैं। एक अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के होंठ देखकर महिलाएं और लड़कियां अपने होठों का बोटाक्स ट्रीटमेंट कराने पर आमादा हो जाती हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट से जितने चेहरे अधिक मादक और सुंदर होते हैं, उससे अधिक चेहरे बर्बाद हो जाते हैं। आज हालत यह है कि पश्चिम के कई देशों में ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी और ट्रीटमेंट वाले क्लीनिक में काम करने वाली नर्सें, और दूसरी कर्मचारी अपने घर पर सस्ते में इस तरह के प्रोसीजर कर रही हैं, जिनमें लोगों की मौतें तक हो रही हैं। चीन में ऐसे हजारों गैरकानूनी क्लीनिक चल रहे हैं, जो कि चीनियों की आंखों को बड़ा करने का वायदा करते हैं।

ओडिशा के जगन्नाथपुरी में सालाना रथयात्रा दुनिया का एक सबसे भीड़भरा मौका रहता है जब एक रथ को खींचने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, और यह समारोह कई दिनों तक चलते रहता है। जगन्नाथ की पूजा के विधि-विधान कई दिनों तक चलते हैं, इस बीच भगवान कभी मौसी के घर जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, और हर रीति-रिवाज से लाखों भक्त जुड़े रहते हैं। इस रथयात्रा के लिए लकड़ी का जो विशेष रथ बनाया जाता है, उसे लेकर अंग्रेजी भाषा में एक शब्द भी जोड़ा गया है। जो अतिविशाल गाडिय़ां या वाहन रहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में जगरनॉट कहा जाता है। यह शब्द जगन्नाथ के रथ से लिया गया है। ऐसी रथयात्रा के दौरान कल इतवार की सुबह मुंहअंधेरे भगदड़ मची, और तीन भक्तों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हो गए। इसके पहले भी भीड़ में दबने और दम घुटने से सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से कई की हालत खराब बताई गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने लोगों से माफी मांगी है, और लिखा है कि यह लापरवाही अक्षम्य है, सुरक्षा में कमी की तत्काल जांच होगी, और जिम्मेदारों के खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि रथयात्रा के दिन प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने में बेहिसाब देरी को महाप्रभु की इच्छा करार देना, एक शर्मनाक बहाना है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी से पल्ला झाडऩे की कोशिश है।

हादसा तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि घायलों की मदद की जाए, और घटना से सबक लिया जाए। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी रहता है कि जिम्मेदार लोगों को हटाया जाए, और सरकार अपनी जिम्मेदारी माने। ओडिशा के भाजपा मुख्यमंत्री की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने खुलकर सरकार की बदइंतजामी और लापरवाही, दोनों को माना है, कलेक्टर और एसपी को तुरंत बदला है, जांच के आदेश दिए हैं, और खुलकर माफी मांगी है। हम इतनी उम्मीद और करते हैं कि सरकार इससे एक सबक भी लेगी। इसके पहले भी कभी-कभी रथयात्रा के दौरान ऐसे हादसे हुए हैं, और अपार बेकाबू भीड़ में कुछ मौतें भी हुई हैं। हादसे का यह पहला मौका नहीं है, लेकिन इस बार जो कुछ पहलू सामने आ रहे हैं, उनकी भी जांच करने की जरूरत है, और अगली बार से ऐसा न हो, इसके लिए एक लिखित निर्देश अभी से जारी होने चाहिए।

इस बार की रथयात्रा में एक अलग ‘वीआईपी कल्चर’ देखने मिला, और ओडिशा के विपक्षी नेताओं से परे, बहुत से चश्मदीद गवाहों ने भी इसका जिक्र किया है। लोगों का कहना है कि घटना के एक दिन पहले शनिवार सुबह अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के लिए अलग इंतजाम किया गया, ताकि वे रथ को खींच सकें, इसके लिए रथ के रास्ते को खाली कराया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शुक्रवार की शाम जान-बूझकर तीनों रथों को बीच रास्ते रोक दिया गया था, ताकि शनिवार सुबह अडानी को रथ खींचने का मौका दिया जा सके। एक अलग समाचार बताता है कि भगदड़ के वक्त भक्तों के निकलने के गेट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां से ‘वीआईपी’ लोगों को भीतर ले जाया जा रहा था, और इसमें भीड़ बढ़ती चली गई, और बाद में भगदड़ हुई। जो भी हो, भारत के धर्मस्थलों पर अरबपतियों, नेताओं, और बड़े अफसरों या जजों के लिए अलग से इंतजाम कोई अनोखी बात नहीं है, और जिस तिरुपति में लोगों को 24-24 घंटे लाईन में लगने के बाद सिर्फ पलक झपकने जितनी देर के लिए प्रतिमा के दर्शन हो पाते हैं, उसी तिरुपति में देश के सबसे संपन्न लोगों के पहुंचने पर पूरा ट्रस्ट उनके साथ पूजा की वर्दी में चलकर फोटो खिंचवाता है, और देव प्रतिमा के सामने से बाकी भक्तों को हटवाता है। यह देश के अधिकतर तीर्थस्थानों पर होता है, और देवस्थानों से परे भी।

कल का ही एक वीडियो यूट्यूब, और फेसबुक पर देखने मिल रहा है जिसमें उत्तर भारत में कहीं पर एक पुल की मरम्मत चल रही है, बैरियर पर मरम्मत का बैनर लगाकर गार्ड खड़े हैं, वहां से निकलने वाले एक शव वाहन को रोक दिया गया है, और परिवार के लोग शव को पैदल ले जा रहे हैं, और वहां पहुंचे विधायक महोदय की गाड़ी को रास्ता देने के लिए बैरियर हटाया जा रहा है, लाश पैदल जा रही है, और विधायक की बड़ी सी गाड़ी उसी मरम्मत-पुल पर जाने दी जा रही है। यह जगह-जगह देखने मिलता है। कई जगह तो नेताओं के काफिले में एम्बुलेंस फंसती है, मरीज मर जाते हैं। कई जगह चौराहों पर नेताओं के काफिले रोके जाते हैं, और बारिश में भीगते हुए बाकी लोग खड़े रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह सामंती मिजाज और इंतजाम बड़ा ही आम हैं, और हर खास व्यक्ति अपने वक्त को अधिक कीमती मानते हुए आम लोगों को गुठली की तरह इस्तेमाल करते हैं।

किसी चकलाघर, स्पा सेंटर, या किसी और जगह पर पुलिस का छापा पड़ता है, तो उसके प्रेसनोट में गिरफ्तारी वगैरह के बाकी जिक्र के साथ-साथ यह बात भी आती है कि वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। यह आपत्तिजनक सामग्री आमतौर पर कंडोम रहती है जिसे जब्त करके पुलिस यह साबित करने की कोशिश करती है कि वहां पर कोई वयस्क गतिविधि चल रही थी। लेकिन ऐसे प्रेसनोट का जो बड़ा नुकसान होता है, वह यह है कि पहले से अतिसंवेदनशील चल रहे भारतीय समाज में कंडोम को आपत्तिजनक मान लिया जाता है। हो सकता है कि अदालत में यह पुलिस को एक सुबूत की तरह कोई बात साबित करने में काम आए, लेकिन एक मासूम से सामान को इस तरह बदनाम करके पुलिस लोगों के बीच बचाव के इस साधन को आपत्तिजनक करार देती है।

अब कल्पना करके देखें कि अगर ऐसे किसी छापे में कंडोम जब्त न हों, तो क्या उससे समाज का, अपना बदन या अपनी सेवा बेचने वाली महिला का, या उसे खरीदने वाले पुरूष का कुछ भला हो जाएगा? विज्ञान और टेक्नॉलॉजी ने अवांछित गर्भ को रोकने के लिए, और तरह-तरह की सेक्स बीमारियों को रोकने के लिए यह आसान सा सामान बनाया है। सैकड़ों बरस पहले भी जब रबर से बने कंडोम का जमाना नहीं आया था, तब भी कुछ जानवरों की अंतडिय़ों से बना हुआ कंडोम अभी-अभी एक नीलामी में सामने रखा गया है। एक वक्त ऐसा था जब सेक्स से फैलने वाली बीमारियों का इलाज भी नहीं था, और उनसे बचाव ही सबसे बड़ी हिफाजत थी। उस वक्त से लेकर अब तक गर्भ और बीमारी इन दोनों को रोकने के लिए इससे आसान कोई जरिया नहीं है। और ब्रिटेन जैसा विकसित देश अपनी स्कूल की बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूलों में ही कंडोम उपलब्ध कराता है क्योंकि वह इन बच्चों के स्कूली जीवन में ही मां-बाप बनने को रोकना चाहता है। और अगर वहां पर बच्चों के बीच किशोरावस्था में सेक्स हो रहा है, जिसे रोक पाना संभव नहीं है, तो फिर उसे सुरक्षित बनाना ही समझदारी की बात है। कोई भी समझदार समाज ऐसी समझदारी की बात करता है, न कि हिन्दुस्तानी पुलिस की तरह कंडोम को आपत्तिजनक करार देता है।

अभी चार दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक धर्मस्थल के पास की पहाड़ी में एक बाबा का आश्रम पकड़ाया, और करोड़पति बाबा गांजा बेचते मिला। यह भी पता लगा कि उसके गोवा में गुजारे बरसों के दौरान उसके जो विदेशी संपर्क थे, वहां के लोग अभी भी बाबा के आश्रम में योग, या नशा, या शायद दोनों करने के लिए आते रहते थे, और आश्रम में कई तरह के सेक्स टॉयज भी मिले। अब पुलिस और समाचारों में इनको आपत्तिजनक सामान करार दिया जा रहा है। पुलिस तो आमतौर पर अदालती जरूरतों को समझते हुए इस तरह के पिटे हुए ढर्रे का काम करती रहती है, लेकिन पुलिस प्रेसनोट देखकर मीडिया भी उसे ज्यों का त्यों आपत्तिजनक लिखने लगती है। हमारे हिसाब से कंडोम का इस्तेमाल, उसे रखना आपत्तिजनक नहीं है, उसे आपत्तिजनक लिखना आपत्तिजनक है। क्या बिना कंडोम सेक्स-संबंध समाज के हित में हैं? क्या विज्ञान ऐसा सुझाता है, क्या दुनिया के कोई भी डॉक्टर ऐसा सुझा सकते हैं? तो फिर नैतिकता के पाखंड की वजह से कंडोम से परहेज कहां की समझदारी है? इसके साथ-साथ दूसरा सवाल यह भी उठता है कि लोगों के अपने देह सुख के लिए बनाए गए सेक्स-खिलौनों में कौन सी बात आपत्तिजनक है? भारत में सैकड़ों बरस पहले के बने हुए हाथीदांत के सेक्स-खिलौनों का इतिहास अच्छी तरह दर्ज है, और बाकी दुनिया में भी लोगों ने अपने-अपने तरीके से सुख पाने के रास्ते निकाले हुए हैं। दरअसल भारत में नैतिकता के नाम पर पाखंड इतना अधिक है कि किसी भी किस्म के सेक्स-सुख के खिलाफ बड़े-बड़े प्रवचनकर्ता इसे वासना करार देते हुए इसे एक जुर्म बताने लगते हैं, और इसे लेकर लोगों के बीच आत्मग्लानि भर देते हैं। जीवन में जो कुछ सुख दे सकते हैं, उन सबके खिलाफ धर्म, और समाज की तथाकथित नैतिकता कोई न कोई तर्क ढूंढ लेते हैं। लोगों को अपराधबोध से भर देते हैं। दूसरी तरफ धर्म के बताए हुए पाखंड को मानने वाले लोगों को मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत में इन्हीं सब चीजों का वायदा भी करते हैं। अरे, जो धरती पर पाप है, वह स्वर्ग में जाकर उपहार बन जाएंगे?

ममता बैनर्जी की बंगाल की राजधानी कोलकाता में कल एक लॉ कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ छात्र-नौजवानों ने वहां की एक छात्रा के साथ कॉलेज में ही गैंगरेप किया, और उसका वीडियो बनाकर उसे चुप रहने की धमकी भी दी। पुलिस ने इनमें से तीन छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो अलग-अलग स्तर पर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े हुए थे। इसे लेकर बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को घेरा है, और यह मुद्दा बनाया है कि बंगाल में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो तीन नौजवान कल गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से दो, प्रमित मुखर्जी, और जे.अहमद इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और तीसरा अभियुक्त मनोजित मिश्र यहां का भूतपूर्व छात्र है। इन्होंने छात्रा को कॉलेज छात्रसंघ का अध्यक्ष बनाने की बात कहकर बुलाया था, और वहां गार्डरूम में उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया। अब तृणमूल कांग्रेस यह कहकर हाथ झाड़ रही है कि अभियुक्त सालों पहले उसके छोटे-मोटे पद पर थे, और उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया था। इसके जवाब में विपक्ष इन अभियुक्तों की तृणमूल नेताओं के साथ तस्वीरें सामने रख रहा है।

देश भर में बलात्कार राजनीतिक दलों को तभी दिखता है जब वह किसी विपक्षी पार्टी के राज में होता है। अपनी पार्टी के राज का बलात्कार पारदर्शी रहता है। अभी पिछले हफ्ते अमरीकी सरकार की अपने नागरिकों के लिए यह चेतावनी सामने आई कि महिलाओं को भारत में अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यहां बलात्कार और यौन अपराध बहुत होते हैं, और अकेली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस पर कांग्रेस ने कई जगह इसे मुद्दा बनाया, लेकिन खुद कांग्रेस का राज रहते हुए कई प्रदेशों में बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहीं। हमने भारत में आबादी के अनुपात में अलग-अलग प्रदेशों में बलात्कार के आंकड़े देखे, तो वे कुछ विश्वसनीय नहीं लग रहे। भारत सरकार के नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो में वही आंकड़े जाते हैं, जो राज्य सरकार में पुलिस रिपोर्ट मेें दर्ज होते हैं। इनमें बड़े राज्यों में राजस्थान सबसे आगे है जहां प्रति एक लाख महिला आबादी पर 13.8 मामले दर्ज हो रहे हैं। इसके तुरंत बाद हरियाणा और दिल्ली का नंबर है। लेकिन देश की राष्ट्रीय प्रति लाख आबादी औसत बलात्कार दर 4.7 है, लेकिन जो पांच राज्य सबसे ऊपर हैं, उत्तराखंड, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, और दिल्ली, इनमें राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक तक बलात्कार दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में बंगाल में यह संख्या राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, 2.3 जो कि इस बात से भी प्रभावित हो सकती है कि कुछ राज्यों में पुलिस को जुबानी हुक्म रहते हैं कि वे बलात्कार की शिकार महिलाओं का रिपोर्ट दर्ज कराने का हौसला न बढ़ाएं। उत्तरप्रदेश में भी बलात्कार राष्ट्रीय औसत से बहुत कम 3.27 प्रति लाख महिला आबादी दर्ज हुए हैं। भाजपा के ही शासन वाले राजस्थान में यह आंकड़ा 13.84 प्रति लाख महिला है, और यूपी में 3.27, यह कुछ हैरान करता है कि अगल-बगल के दोनों हिन्दीभाषी प्रदेशों में इतना फर्क कैसे हो सकता है, सिवाय इसके कि इन जगहों पर पुलिस की रिपोर्ट लिखने में उदासीनता में फर्क हो।

लेकिन इन आंकड़ों से परे एक और चीज को देखने की जरूरत है कि देश में बलात्कार के दर्ज मामलों में कुल एक चौथाई लोगों को ही सजा हो पाती है। बाकी लोगों के मामले या तो झूठे रहते हैं, या जांच और सुबूत जुटाने में पुलिस कमजोरी करती है, या फिर दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाता है, या जांच और सुनवाई में जिस भ्रष्टाचार की आम चर्चा रहती है, उसके चलते भी लोग छूट जाते हैं। हम आए दिन खबरें देखते हैं कि बलात्कार के किसी आरोपी को जब जेल भेजा जाता है, तो उसका परिवार या उसका गिरोह शिकायतकर्ता के परिवार का जीना हराम कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे मामलों में लडक़ी या महिला शिकायत वापिस ले लेते हैं। दूसरी तरफ जमानत पर छूटकर आते ही आरोपी बहुत से मामलों में शिकायतकर्ता पर फिर हमला करते हैं, कहीं चाकू भोंकते हैं, कहीं तेजाब फेंकते हैं, और कहीं मार डालते हैं। इसलिए भारत में लडक़ी या महिला बलात्कार की रिपोर्ट लिखाते हुए यह भी ध्यान में रखती हैं कि उसके बाद वे कितनी सुरक्षित रह सकेंगी, या उन पर कितना खतरा बढ़ जाएगा। इस हिसाब से हमें एक पल को बंगाल और यूपी ेमें आंकड़े एकदम कम होने की एक वजह समझ में आती है कि वहां शिकायतकर्ता को अपनी हिफाजत खतरे में लगती है, इसलिए वे रिपोर्ट लिखाती नहीं हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पहले भी बलात्कार की शिकार नाबालिग लडक़ी और महिला को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बता चुकी हैं, और उत्तरप्रदेश में कई किस्म की अराजकता के राज एक-दूसरे के समानांतर चलते हैं, वहां जाति के असर से, या राजनीतिक ताकत से, पुलिस की मनमानी से, कई मुजरिम फंसते हैं, कई बचते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि यूपी में शिकायत कम दर्ज होती हो।

गुजरात के अहमदाबाद में रथयात्रा बड़ी विख्यात रहती है। आज इस वक्त दोपहर 12 बजे वहां रथयात्रा निकल रही है, और सडक़ों पर एक भगदड़ भी मची हुई है। यात्रा की झांकियों में शामिल कई हाथी बेकाबू हो गए हैं, और सडक़ों पर मनमानी भाग रहे हैं। साधुओं सरीखे कपड़ों में उनके महावत दौड़-दौडक़र उनको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देखना भी डरावना लग रहा है क्योंकि सडक़ें लोगों से पटी हुई हैं, और उससे भी अधिक यह कि चारों तरफ बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हैं जो कि भारत में हर धार्मिक त्यौहार का आम हाल है। अब अगर इन हाथियों के विचलित हो जाने के पीछे यह शोरगुल जिम्मेदार होगा, तो हमें जरा भी हैरानी नहीं होगी। जो आवाज अंधभक्तों को छोडक़र बाकी किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, उस दर्जे के शोरगुल से हाथी जैसे बड़े कानों वाले प्राणी विचलित होना, आपा खोना, और उस जगह से भाग निकलने की कोशिश करना बड़ा स्वाभाविक लगता है। अब हाथियों को लेकर सरकार के जो भी नियम हों, उनमें अगर नहीं भी है, तो भी इस बात को जोड़ा जाना चाहिए कि हाथी, ऊंट, घोड़े जैसे जानवरों को किसी भी शोभायात्रा में, या लाउडस्पीकरों वाली जगह पर न ले जाया जाए। अगर वे आपा खोकर हिंसक नहीं भी होते हैं, तो भी वे किस बुरी हद तक प्रताडि़त होते हैं, इसे वे ही समझ सकते हैं। इंसान तो फिर भी कानों में रूई लगा सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, या अपनी अंधभक्ति की वजह से उस शोरगुल का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन जानवरों की तो ऐसी कोई अंधभक्ति होती भी नहीं है। इस मुद्दे पर लिखना इसलिए भी जरूरी लग रहा है कि यह तो सालाना एक बार की रथयात्रा है, लेकिन हम अपने ही शहर में तरह-तरह के राजनीतिक, धार्मिक, और सामाजिक जुलूस ऐसे देखते हैं जिनमें डीजे के भयानक शोरगुल के बीच इन जानवरों को सजाकर, इनके ऊपर संपन्न तबके के लोगों को, उनके बच्चों को बिठाकर शोभायात्रा निकाली जाती है, और इसे शान-शौकत की बात माना जाता है कि किस जुलूस में हाथी-घोड़ा-पालकी, कितने थे।

छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट राज्य के प्रमुख चौकीदार की तरह लाठी लेकर राज्य सरकार के पीछे लगा हुआ है कि डीजे का शोरगुल बंद कैसे होगा। अब तक सरकार को जारी नोटिसों की शायद सेंचुरी ही पूरी हो चुकी होगी। इस राज्य में डीजे के शोरगुल की वजह से मौतें भी हो चुकी हैं, और कत्ल भी हो चुके हैं। लेकिन जुर्म, और अस्पताल के आंकड़ों से परे शोरगुल से लोग जितना प्रताडि़त होते हैं, उसके कोई आंकड़े नहीं होते। शोरगुल को लेकर देश के तकरीबन हर हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, लेकिन सरकारें इसलिए अमल नहीं करती हैं कि शोरगुल करने वाले किसी धर्म, जाति, राजनीतिक दल, या किसी संगठन के संगठित लोग रहते हैं, और जहां कुछ हजार लोगों की संगठित भीड़ हो, वहां पर सत्ता को ठंड में भी पसीना आने लगता है। सरकार किसी भी भीड़ को नाराज करना नहीं चाहती, नतीजा यह होता है कि भीड़ चाहे रेल के डिब्बे में बारात की हो, स्टेशन पर किसी सुरक्षा एजेंसी की हो, सडक़ों पर धर्म, या जाति की हो, वह एक अराजक और हिंसक हमलावर टोली की तरह कानून तोड़ती है, और पुलिस उन्हें ही हिफाजत देते हुए साथ-साथ चलती है। छत्तीसगढ़ में यह देखना बड़ा हैरान करता है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी ही दर्जनों नोटिसों के बाद थककर और निराश होकर यह कहते हैं कि अफसर उसके हुक्म, और कानून मानना ही नहीं चाहते, और हाईकोर्ट की इस बात में जरा भी ज्यादती नहीं है, बस जजों की बेबसी है। कभी-कभी तो हमें लगता है कि अगर जज सरकार को कटघरे में खड़ा करके कहें कि उनसे गलती हो गई थी जो कि सरकार को नोटिस जारी किया था, और अब उन्हें अपनी सीमित, और सरकार की असीमित ताकत का अंदाज हो गया है, और सरकार से वे माफी चाहते हैं, उन्हें राज्य जैसा चलाना हो, चलाए।

अहमदाबाद की इस घटना से और कोई सबक ले या न ले, अदालतों की बात कोई सुनते हों, या न सुनते हों, सुप्रीम कोर्ट को इस घटना का नोटिस लेना चाहिए, और गुजरात सहित देश की हर सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि बेबस जानवरों की शोरगुल और भीड़ के बीच ऐसी प्रताडऩा की इजाजत वे कैसे देती हैं, और इसे रोकने के लिए उनकी क्या योजना है। हमारा यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जनहित के ऐसे अलग-अलग कई मामलों में भरोसेमंद और साख वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, या कुछ रिटायर्ड अफसरों को अपना जांच कमिश्नर बनाना चाहिए जो कि अदालत की तरफ से देश भर में ऐसे मामलों पर नजर रख सकें, और अदालत को समय-समय पर इन मुद्दों पर देश के हालात बता सकें। अदालतें कई मामलों में ऐसा करती हैं, कहीं वे जांच कमिश्नर बनाती हैं, कहीं वे किसी जटिल अदालती मामले को समझने के लिए अपनी मदद के लिए किसी निष्पक्ष वकील को न्यायमित्र नियुक्त करती हैं। हमने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस बात को पहले भी लिखा था कि हाईकोर्ट को प्रदेश स्तर पर एक जांच कमिश्नर बनाकर, हर जिले में कुछ पर्यवेक्षक रखकर ऐसे सामाजिक लोगों से रिपोर्ट मंगानी चाहिए, और उस पर फिर राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगना चाहिए।

कल एक जगह एक महिला घर पर नहा रही थी कि उसे अहसास हुआ कि बाथरूम के रौशनदान से कोई उसकी फोटो ले रहा है। फ्लैश की चमक देखकर उसने आवाज लगाई, तो पति और बेटों ने जाकर पकड़ा, तो पता लगा कि पास का एक व्यक्ति जो कि जमानत पर जेल से छूटकर आया था, वही यह काम कर रहा था, और पकड़े जाने पर उसने अपने भाईयों के साथ इस परिवार के लोगों को पीटा भी। बाद में मामला बढऩे पर उसे गिरफ्तार किया गया। दिक्कत की एक बात यह भी थी कि महिला का परिवार हिन्दू था, और फोटो खींचने वाला मुस्लिम था। यह अकेला मामला नहीं है, देश में जगह-जगह कई ऐसे दूसरे मामले भी हो रहे हैं, जिनमें हिन्दू लड़कियों या महिलाओं से मुस्लिम लडक़े या मर्द किसी तरह का गलत काम कर रहे हैं, और वे कहीं भोपाल में सुबूतों सहित पकड़ा रहे हैं, या छत्तीसगढ़ में कोई शादीशुदा अधेड़ मुस्लिम किसी कमउम्र हिन्दू लडक़ी से शादी कर रहा है, और उसे लेकर सामाजिक तनाव हो रहा है।

हिन्दू-मुस्लिम तनाव के देश के इस माहौल में कुछ लोगों को यह लिखना अटपटा लग सकता है कि हम आग में घी या पेट्रोल झोंक रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जिंदगी के असल मुद्दों को अनदेखा करने, या उन्हें कालीन के नीचे छुपा देने से, लपेटकर ताक पर धर देने से वे सुलझ नहीं जाते। भारत में हिन्दू-मुस्लिम तनाव चाहे कितना ही नाजायज क्यों न हो, वह एक हकीकत है। ऐसे में दोनों समुदायों के लोगों को इस बात के लिए तो सावधान रहना ही पड़ेगा कि अगर दूसरे समुदाय से कोई शिकायत आती है, तो क्या होगा? कानून तो बाद में अपना काम करेगा, भीड़ तब तक अपना काम कर चुकी रहेगी। इससे परे भी एक दूसरी चीज हमको लगती है कि प्रेमसंबंध हों या देहसंबंध, इन सबमें लोगों को इस सामाजिक हकीकत को याद रखना चाहिए कि ऐसी एक शादी किसी शहर में दंगा करवाने के लिए काफी हो सकती है। हो सकता है कि किसी हिन्दू को मुस्लिम से, या मुस्लिम को हिन्दू से मोहब्बत हो जाए, लेकिन उनका एक होना आज बहुत बड़े सामाजिक तनाव के साथ ही मुमकिन होगा। यह तनाव किस हद तक बढ़ेगा, इसका भी ठिकाना नहीं है, यह देश जगह-जगह भीड़त्या भी देखते आया है।

दूसरी बात यह कि आज जब इस देश में वैसे भी मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार के फतवे चलते ही रहते हैं, तब यह भी देखने की जरूरत है कि एक हिन्दू-मुस्लिम तनाव ऐसे फतवों को और बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। फिर यह भी है कि देश में कहीं लोग मुस्लिमों के लाए हुए खाने को लेने से इंकार कर रहे हैं, कहीं टैक्सी का मैसेज बताता है कि ड्राइवर मुस्लिम है, तो लोग बुकिंग कैंसल कर देते हैं, मुंबई जैसे महानगर में भी किसी मुस्लिम को किसी हिन्दू बहुल इमारत में फ्लैट किराए पर, या खरीदने के लिए नहीं मिलता। जब देश में एक अघोषित और घोषित सामाजिक बहिष्कार बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो ऐसे में कम से कम मुस्लिमों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी हिन्दू लडक़ी से उनकी मोहब्बत, या शादी, किस तरह उनके पूरे परिवार, उनके पूरे पेशे, और उनके पूरे समुदाय के लिए बहिष्कार का फतवा ला सकती है। हम न तो हिन्दू-मुस्लिम मोहब्बत के खिलाफ हैं, न ही हिन्दू-मुस्लिम शादी के, लेकिन आज देश में जो तनाव है उसे देखते हुए ही लोगों को ऐसी मोहब्बत या शादी में पडऩा चाहिए। कानून में तो बहुत सारी चीजों की इजाजत रहती हैं, लेकिन देश की सरकारें ऐसी हर हिफाजत को लागू नहीं कर पातीं, और कई बार तो कई सरकारें ऐसा लागू करना चाहती भी नहीं हैं। देश में कई प्रदेशों में सरकारें ही साम्प्रदायिकता को बढ़ा रही हैं, और देश का कानून भी उन सरकारों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। सुप्रीम कोर्ट तक हेट-स्पीच के मामले में पूरे देश की सरकारों को नोटिस देकर चुप बैठ गया है। देश भर में हेट-स्पीच का सैलाब चलते ही रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साफ-साफ नोटिस के बावजूद स्थानीय सरकारें, और उनकी मातहत पुलिस कोई जुर्म दर्ज नहीं करतीं। देश में जब माहौल ऐसा है, तो हिन्दू-मुस्लिम के बीच का रिश्ता बहुत सारे खतरे लेकर आता है, और ऐसी एक शादी भी अनगिनत मुस्लिमों की नौकरी की संभावनाएं छीन लेती है, क्योंकि इसके बाद लोग अपने घर-दफ्तर, या कारोबार की किसी और जगह पर किसी मुस्लिम को काम पर रखने से कतराते हैं। हम हिन्दू-मुस्लिम अलगाव की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के माहौल में इनका किसी भी तरह का मिलन दोनों समुदायों के बीच की खाई को और गहरा, और चौड़ा करते चल रहा है।

कुछ लोग अखबारों की खबरों से घबराने लगे हैं कि रात-दिन पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, इन सबकी हिंसक खबरों को पढक़र, या टीवी पर देखकर लोगों का प्रेम और परिवार के रिश्तों पर से भरोसा उठते जा रहा है। अब तो हिंसा की खबरों से परे उन पर आधारित हँसी-मजाक के ऐसे वीडियो बनने लगे हैं जो कि प्रेम, शादी, और हनीमून में मरने-मारने के तौर-तरीकों का मजाकिया जिक्र करते हैं, और कहीं कोई नीला ड्रम गिनाते हैं, तो कहीं हनीमून पर उत्तर-पूर्व जाने की बात करते हैं। हम इस मामले पर पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन इस पर और लिखने की जरूरत इसलिए है कि ऐसी पारिवारिक, सामाजिक, और प्रेमसंबंधों की हिंसा पर फिक्र जरूरी है। अगर ऐसी हिंसा को कम करना है, तो फिर इसकी जड़़ों तक पहुंचना होगा। वैसे तो प्रेम और विवाह, इन दोनों ही किस्म के संबंधों में पुरूष की हिंसा हमेशा से सिर चढक़र बोलती रही है, और लहू तो महिला का ही बिखरते रहा है, हमने इसी जगह पर दो-चार दिन पहले ही पिछले पांच बरस के आंकड़े गिनाए थे कि किस तरह आज भी पत्नी की करवाई गई पति-हत्या साल भर में अधिकतम 271 हुई है, और पत्नी की हत्या कम से कम 6000 तो हुई ही है, और अधिकतम तो 6700 है। इस मुद्दे पर आज फिर से लिखने की जरूरत इसलिए लग रही है कि इस एक बड़ी सामाजिक समस्या, और खतरे के बहुत से पहलू हैं जिन पर एक बार में लिखना नहीं हो पाता, और आज हम उसी के कुछ दूसरे पहलुओं पर लिखना चाहते हैं।

आज जब लड़कियां कॉलेज तक पढ़ रही हैं, कई किस्म के काम में लग रही हैं, शहरीकरण की वजह से शहरों में जाकर, वहां की आधुनिक जिंदगी में जीकर कामकाजी हो जाती हैं, तो फिर वे भी अपने आपको परंपरागत लडक़ी या महिला से अलग, एक इंसान समझने लगती हैं। उनके भीतर की भावनात्मक और मानवीय बातें उन्हें महत्वाकांक्षी बनाती हैं। एक-दूसरे से मेलजोल की वजह से लोगों में प्रेमसंबंध भी होते हैं, और आखिर में जाकर जब मां-बाप को पता लगता है कि बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, तो उनके भीतर का शहंशाह अकबर तलवार लेकर उठ खड़ा होता है, और बेटी की पसंद को दीवार में चुनवाने की कोशिश करने लगता है। दूसरा धर्म, दूसरी जाति न भी हो, तो भी कई मां-बाप अपनी लडक़ी की पसंद को सिर्फ इसलिए खारिज कर देते हैं कि अपनी जाति के भीतर भी लडक़े की जाति  कुछ नीची समझी जाती है। लोगों को याद होगा कि किस तरह हिन्दुस्तान का एक नेत्रहीन धर्मगुरू वीडियो-कैमरों के सामने ही यह गिनाता है कि ब्राम्हणों के भीतर कौन-कौन से ब्राम्हण नीचे माने जाते हैं, और उनसे रिश्ता नहीं किया जाता है। इस तरह मां-बाप, खासकर लडक़ी का परिवार बेटी की पसंद पर इसलिए भी विचलित हो जाता है कि भारतीय समाज में कन्या तो दान की वस्तु रहती है, और किसी वस्तु की भला क्या पसंद हो सकती है?

इसलिए आज जब लड़कियां पढ़-लिखकर कामकाजी हो रही हैं, तो वे महत्वाकांक्षी भी हो रही हैं। और प्रेमसंबंधों में, विवाह संबंध में जब उनके साथ कोई धोखा होता है, उन्हें कोई निराशा होती है, तो वे भी ठीक उसी तरह बेवफाई की सोचने लगती हैं, जिस तरह मर्द हमेशा से ही सोचते आए हैं। अब तक होता यही था कि जानलेवा हिंसा हो, या पारिवारिक प्रताडऩा, पुरूष उसे करता था, और महिला उसे सहती थी। लेकिन अब पुरूष का यह एकाधिकार खत्म हो गया है। अब चाहे पांच फीसदी सही, उतनी प्रेमिकाएं या पत्नियां एक सीमा के बाद प्रताडि़त होने पर किसी प्रेमी की मदद से, या सुपारी-हत्यारा ढूंढकर अपने प्रेमी या पति को निपटाना भी जान रही हैं। यह बात गौरवशाली भारतीय परंपरा से कुछ अलग है, और नई और अटपटी है। पुरूषों को यह समझ ही नहीं पड़ता कि वे भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि अब तक तो वे धोखा देते ही आए थे।

अभी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद, और उसके पहले भी लगातार विमानतलों, और सरकारों को कई तरह की धमकियां मिल रही थीं, कि किसी प्लेन में बम रखा है, या किसी और तरह का खतरा है। ऐसी हर धमकी के बाद उड़ान को वापिस ले जाया जाता है, बारीकी से जांच होती है, और घंटों बर्बाद होते हैं। लोगों का निजी समय तो लगता ही है, देश की अर्थव्यवस्था भी इससे खराब होती है, और सुरक्षा एजेंसियों की अंधाधुंध दौड़-भाग होती है जिससे यह खतरा भी खड़ा हो जाता है कि उसी वक्त कहीं सचमुच का खतरा रहे, तो उसके लिए सुरक्षा साधन कम पड़ें। ऐसे में पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि कई किस्म के लोग ऐसी झूठी धमकियां भेजने का शौक रखते हैं। आमतौर पर इनको किसी और से हिसाब चुकता करना रहता है, और अपनी भड़ास निकालने के लिए वे इसको एक जरिया बना लेते हैं।

पिछले एक साल में गुजरात सहित 11 राज्यों को इसी तरह बमों की धमकी भेजने वाली एक कामकाजी महिला को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि चेन्नई की रहने वाली है, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर काम कर रही है। यह किसी व्यक्ति से एकतरफा प्रेमसंबंध में थी, और उसकी शादी किसी और से हो जाने से वह बदला निकालने के लिए उसके नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बमों की झूठी धमकी भेजती थी, ताकि वह व्यक्ति परेशानी में फंसे। चूंकि यह जानकार कामकाजी थी, उसने डार्कवेब, और इसी किस्म की कुछ दूसरी इंटरनेट ईमेल सुविधाओं का इस्तेमाल किया जिससे वह तो बच सके, और जिससे वह प्रेम करती थी, वह फंस जाए। साइबर पुलिस को भी इसकी पहचान करते हुए इसे पकडऩे में साल भर लग गया, वह भी वह एक गलती के चलते पकड़ में आई।

अब अगर यह देखें कि इंटरनेट और साइबर औजारों की मामूली जानकार एक महिला भी असफल प्रेम का बदला लेने के लिए अगर इस हद तक जा सकती है, तो फिर जो लोग सचमुच ही हैकर दर्जे के साइबर विशेषज्ञ हैं, वे क्या नहीं कर सकते? और अब तो दिनोंदिन हालत यह हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से लोगों की इस किस्म की ताकत बढ़ती चली जा रही है, और घुसपैठ आसान होती जा रही है। हमने दो ही दिन पहले यह लिखा था कि किस तरह 16 सौ करोड़ पासवर्ड चोरी कर लिए गए, और उन्हें इंटरनेट पर अपराधियों के डार्कवेब पर बेचा जा रहा है। इसके पहले भी कई हैकिंग इस किस्म की हो चुकी हैं, और अब कल्पना करें कि चुराए गए एक-एक पासवर्ड से अगर दुनिया भर में लोग इसी तरह की धमकियां भेजते रहें तो क्या होगा? आज वैसे भी दुनिया में रिवेंज पोर्न नाम से कल तक के प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के अंतरंग पलों के फोटो-वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, और अब जांच-पड़ताल एक किस्म से पुलिस की क्षमता को पार कर रही है। अब कुछ अधिक ऊंचे दर्जे के मुजरिम अगर चुराई गई शिनाख्त, या गढ़ी गई किसी शिनाख्त से ऐसी और धमकियां भेजने लगेंगे, तो क्या होगा? दुनिया भर में हर पल हजारों विमान उड़ान भरते रहते हैं, और अगर इंटरनेट लोगों को झूठी पहचान गढक़र धमकियां भेजने की छूट देगा, जो कि अभी चल भी रहा है, तो फिर धमकियों और बदहवासी का यह सिलसिला कहां तक नहीं पहुंचेगा?

ईरान पर अमरीका के हवाई हमले से बातचीत का आखिरी रास्ता भी फिलहाल तो खत्म हो गया है। अमरीका का यह निर्वाचित बेदिमाग, और बददिमाग तानाशाह अपने दोस्तों और दुश्मनों, दोनों के साथ के सारे पुल गिराते चल रहा है। उसने पूरे के पूरे योरप, और नाटो को धोखा दिया, उसने भारत सहित दर्जनों देशों के साथ बदसलूकी की, नीचा दिखाया, उसने रूस के साथ एक अप्राकृतिक प्रेम दिखाते हुए, ईरान को लेकर उसे भी बुरा झटका दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की सारी संस्थाओं को खारिज कर दिया, जलवायु समझौते को खारिज कर दिया, अमरीकी विश्वविद्यालयों को नीचा दिखाया, और उनका दीवाला निकाल देने का काम किया, दुनिया भर में अमरीकी मदद करने वाले यूएस-एड को खत्म किया, और तो और उसने अभी पिछले पखवाड़े अपने जिगर के टुकड़े एलन मस्क से भी दुश्मनी कर ली। उसने दुनिया के सबसे बदनाम और घटिया देशों में से एक, इजराइल को बाप बनाकर सिर पर बिठाकर रखा है, और अमरीकी राजनीतिक-कार्टूनिस्ट कार्टून बना रहे हैं कि इजराइली प्रधानमंत्री ट्रंप के चेहरे वाले कुत्ते को चेन से बांधकर चल रहा है, और उससे ईरान के सुप्रीम नेता को कटवा रहा है। अमरीकी जनता के बीच यह बात उठ रही है कि उसने वोट ट्रंप को दिया था, और अब वह इजराइली प्रधानमंत्री की गुलाम बन गई है।
 
ऐसी तमाम बातों के बीच यह भी देखने की जरूरत है कि जो ईरान लगातार अमरीका के साथ एक परमाणु समझौते के लिए मेज पर बैठकर बात कर रहा था, बातचीत जारी ही थी, कि ट्रंप की दी गई 60 दिनों की समय सीमा पूरी हुई, और 61वें दिन ट्रंप के आज के सबसे बड़े हमबिस्तर इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान हमलों के बीच भी यूरोपीय देशों के साथ बातचीत कर रहा था, और उसके दो दिन के भीतर बिना किसी नए घटनाक्रम के ट्रंप ने ईरान पर दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े बम गिराए, और इस पर गर्व करते हुए ट्रंप आने वाले दिनों के लिए भी ईरान को धमकियां दे रहा है। नतीजा यह हुआ है कि पूरी दुनिया में तेल का संकट आते दिख रहा है, और तेल के दाम लगातार बढ़ सकते हैं जिससे कि दुनिया की हर अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। फिर इस जंग के आगे बढऩे की आशंका में दुनिया भर के शेयर बाजार डूब रहे हैं। वैसे भी ट्रंप की तूफानी लहरों की तरह ऊपर-नीचे आती-जाती अप्रत्याशित टैरिफ-नीतियों के चलते खुद अमरीकी कारोबारी भयानक आशंकाओं से घिरे हुए हैं, और पूरी दुनिया का कारोबार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान में एक निहायत नाजायज, और गैरजरूरी फौजी मोर्चा खोलकर ट्रंप ने खुद अमरीका को एक ऐसी नई मुसीबत में डाला है जिसे उसी की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद पसंद नहीं कर रहे हैं, बाकी का अमरीका तो इस फिजूल के जंगी एडवेंचर के खिलाफ है ही।
 
हम जरा सा पुराना देखें, तो अभी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में ट्रंप ने अपने पिछले एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति बुश के इराक पर हमले की कड़ी आलोचना की थी। सार्वजनिक रूप से बार-बार कहा था कि अमरीका को यह युद्ध लडऩा ही नहीं चाहिए था। उसने अपनी ही पार्टी की सरकार के बारे में साफ-साफ कहा था कि यह हमला इराक पर जनसंहार के हथियारों का जखीरा रखने का झूठा आरोप लगाकर किया गया था, और यह एक बहुत महंगा गलत फैसला था जिसने मध्य-पूर्व को अस्थिर भी कर दिया था। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में खुलकर यह आलोचना की थी, और आज पश्चिमी रेडियो-टीवी स्टेशन उसकी वह रिकॉर्डिंग निकालकर याद दिला रहे हैं कि ट्रंप ने इस बार 2024 के चुनाव प्रचार में बार-बार यह कहा था कि अमरीका दुनिया की किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। और कुछ महीनों के भीतर ही ट्रंप ने ईरान पर यह पूरी तरह बेबुनियाद तोहमत लगाकर असाधारण हमला किया है, जो कि अमरीका को एक लंबी जंग में खींच सकता है। इस तरह ट्रंप ने 2016 और 2024 की अपनी खुद की घोषणाओं, और वायदों के खिलाफ जाकर यह हमला बोला है। फिर यह भी है कि फिलीस्तीन पर अमानवीय युद्ध-अपराध लगातार करने वाले इजराइल को लेकर आज जब विश्व समुदाय उसके खिलाफ हो चुका है, उस वक्त अमरीका न सिर्फ फिलीस्तीन पर बरसाने के लिए इजराइल को हथियार दे रहा है, बल्कि वह लेबनान से लेकर ईरान तक दूसरी कई जगहों पर इजराइली हमलों में उसके साथ सबसे बड़ा मददगार बनकर खड़ा हुआ है, और अमरीका के खरबों डॉलर डुबा भी रहा है।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुई, और सैकड़ों लोग पल भर में मारे गए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का सैलाब सा आ गया। गीता की एक कॉपी की फोटो चल निकली कि जब सब कुछ जल गया, तब भी गीता का बाल बांका नहीं हुआ। बाद में कुछ दूसरे लोगों ने यह भी लिखा कि यह गीता विमान पर सवार नहीं थी, यह नीचे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रखी हुई थी, जिसके ऊपर यह विमान गिरा था, और हॉस्टल के कमरों में तो आग लगी नहीं थी। इन दिनों हवा कुछ ऐसी है कि लोग अपनी पसंदीदा झूठ को, शायद यह जानते-समझते भी कि वह शायद झूठ भी हो सकता है, आगे बढ़ाते चलते हैं। फिर आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जो धर्म से जुड़ी किसी भी अफवाह को, या झूठ को आगे बढ़ाना अपनी धार्मिक जिम्मेदारी मानता है। नतीजा यह हुआ कि गीता को करोड़ों लोग फायरप्रूफ साबित करने लगे, और एक किस्म से ऐसा माहौल बनने लगा कि आग या किसी दूसरे हादसे से बचना हो, तो गीता साथ रखना चाहिए।

पौने तीन सौ लोगों की मौत वाली इस हवाई दुर्घटना में जितनी हमदर्दी बेमौत मरने वालों के लिए जाहिर की गई, तकरीबन उसी टक्कर की उपलब्धि एक गीता के न जलने की बेबुनियाद खबर को माना गया। इससे यह भी लगा कि लोगों की जिंदगी में असल इंसानों की जिंदगी, और एक किताब की जिंदगी में अधिक अहमियत किस बात की हो गई है! ऐसे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कैमरों के सामने एक शानदार हौसले की बात कही कि लोग कह रहे हैं कि गीता बच गई। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों लोग मर गए, और गीता बच गई, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्होंने कहा चमत्कार तो तब होता जब गीता जल जाती, और लोग बच जाते। उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां उन्हें खुश नहीं करती हैं, दुखी ज्यादा कर देती हैं। उन्होंने कहा कि जहां मानव जीवन की हानि हुई है, वहां ऐसी रिपोर्टिंग भी दुखी करती है जहां मीडिया किताब को हाथ में लेकर यह बताता है कि यह नहीं जली।

गीता चूंकि एक धर्म से जुड़ी हुई किताब है, इसलिए इसी धर्म के एक प्रमुख जब साफ-साफ इस बात को कहते हैं, तो भारत के अभिभूत धर्मालुओं पर थोड़ा-बहुत असर होने की एक गुंजाइश बनती है। हालांकि अधिक सनसनीखेज बात गीता का बचना है, और इसलिए इंसानों के जलने पर उतनी हैरानी नहीं हुई, इंसान तो जलते ही रहते हैं। यह सब देखकर लगता है कि धर्म का सबसे बड़ा असर दिमाग, तर्कशक्ति, और न्यायप्रियता को खत्म करने का होता है। धर्म लोगों को इस कदर हिंसक बना देता है कि वे धर्म के नाम पर नाबालिग बच्चों को सेक्स-गुलाम बनाने को भी धर्मानुकूल मान लेते हैं। अफगानिस्तान और उसके आसपास के तालिबानों ने क्या नहीं किया? और सब कुछ धर्म के नाम पर किया, आज भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं। वेटिकन से जुड़े पादरियों ने लाखों बच्चों का यौन-शोषण किया, और वेटिकन ने उन्हें बचाने में पूरी ताकत लगा दी, और यह सब भी धर्म के ही नाम पर हुआ। लोगों को याद होगा कि हिन्दुस्तान में स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के आतंकी अपने फौजी दर्जे के हथियारों के साथ डेरा डालकर रहते थे, वहां से बाहर निकलते थे, छांट-छांटकर गैरसिक्खों को मारते थे, और वापिस आकर फिर मंदिर में डेरा डालते थे। न धर्म ने उन्हें रोका, न उन्होंने इसे धर्म का हिस्सा नहीं माना। भारत के बगल के म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्या मुस्लिमों को दसियों लाख की संख्या में मार-मारकर देश से भगाया गया, उसे बौद्ध मठों की पूरी मंजूरी रही, और आज ये शरणार्थी होकर कई देशों में किसी तरह जिंदा हैं। म्यांमार में 2012 से ही कई बौद्ध मठों ने रोहिंग्या को निकालने की मांग की, बौद्धभिक्षुओं ने उन्मादी रैलियां निकालीं, मठों से भडक़ाऊ भाषण और पर्चे जारी हुए, और उन्होंने धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रवाद का सहारा लेकर बड़े-बड़े हत्याकांड की जमीन तैयार की। अब जो बुद्ध दुनिया में शांति का प्रतीक हैं, उनके नाम पर पलने वाले भिक्षुओं ने भारत के आसपास का यह सबसे बड़ा मानव संहार किया, और एशिया के इस हिस्से में 21वीं सदी की सबसे बड़ी बेदखली भी। इसलिए जो लोग धर्म का गुणगान करते हैं, उसे कल्याणकारी बताते हैं, उन्हें धर्म का इतिहास जरूर पढऩा चाहिए जो कि उनके धार्मिक पूर्वाग्रहों की चर्बी पर कुछ जोर जरूर डालेगा।

देश के अखबार व टीवी चैनल पिछले कुछ महीनों से लगातार पारिवारिक हिंसा की बढ़ती हुई खबरों से भरे हुए हैं। एक छोटा सा फर्क यह है कि पारिवारिक हिंसा करने वाले अब तक मर्द रहते थे, अब किसी-किसी मामले में महिलाएं भी हिंसा करने लगी हैं। चूंकि महिलाएं भी अकेले, प्रेमी के साथ मिलकर, या भाड़े के हत्यारे से कुछ मामलों में मर्दानी हिंसा को टक्कर दे रही हैं, इसलिए समाज हड़बड़ा गया है। अभी एक बड़े अखबार ने नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो और कुछ दूसरे स्रोतों से अधिकृत जानकारी जुटाकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। इनके मुताबिक पांच बड़े राज्यों में पांच साल में 785 पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की है। मतलब यह कि हर बरस डेढ़ सौ से कुछ ज्यादा ऐसी हत्याओं का औसत रहा इन पांच राज्यों में। अब इससे एक ऐसी भयानक तस्वीर बनती है कि बहुत से कुंवारे लोग शादी का इरादा ही छोड़ दें। लेकिन भारत की आबादी बहुत तेजी से न गिर जाए इसलिए हमने इस अखबार के ऐसे आंकड़ों के साथ-साथ कुछ दूसरे आंकड़ों को भी रखने की कोशिश की है।

हमने चैटजीपीटी और कुछ दूसरे एआई औजारों से जब आंकड़े निकाले तो उनसे भारत के मर्दों की दहशत कुछ कम होनी चाहिए। इन पांच बरसों में से तीन बरसों के ही आंकड़े मारी जाने वाली पत्नियों, और मारे जाने वाले पतियों के बारे में मिल पाए हैं, पहले और आखिरी बरस के आंकड़े पति द्वारा हत्या के तो मिले हैं, पत्नी द्वारा हत्या के नहीं मिले हैं। देश भर के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में दो सौ, 2022 में 271, और 2023 में 250 पत्नियों ने पतियों को मारा, या मरवाया। दूसरी तरफ पत्नी की हत्या करने वाले पतियों के आंकड़े 2020 में 6700, 2021 में 6589, 2022 में 6450, 2023 में 6000 से अधिक, और 2024 में भी 6000 से अधिक हैं। मतलब यह कि पति की हत्या साल भर में अधिकतम 271 हुई है, और पत्नी की हत्या कम से कम 6000 तो हुई ही है, और अधिकतम तो 6700 है। पत्नियों की हत्या में अभी भी चल रही दहेज-हत्याएं शामिल हैं जो कि सैकड़ों में हैं, और इनमें देश में 2022 में यूपी सबसे ऊपर, फिर बिहार, और फिर मध्यप्रदेश है। इस बरस देश में सबसे कम दहेज-हत्याएं केरल में दर्ज हुई हैं, यूपी में 2218, बिहार में 1057, एमपी में 518, और केरल में कुल 11 हैं।

हम आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण को आंख मूंदकर मंजूर नहीं करते, लेकिन जब सरकारी, अधिकृत, या मीडिया में दर्ज घटनाओं के आधार पर आंकड़े निकाले गए हैं, तो पतियों की हिंसा, और पत्नियों की हिंसा के आंकड़ों की तुलना तो की ही जा सकती है। कुछ गिनी-चुनी घटनाओं के चलते हुए आज पूरे देश में महिलाओं को बेवफा, और कातिल करार दिया जा रहा है, इसलिए यह तुलना जरूरी है कि अभी तक हत्यारी-पत्नियां, हत्यारे-पतियों के मुकाबले पांच फीसदी भी नहीं हैं। अब भारत लैंगिक समानता वाला लोकतंत्र है, महिलाओं को न सिर्फ बराबरी का दर्जा प्राप्त है, बल्कि कानून में कई तरह की हिफाजत औरत-मर्द के बीच सिर्फ औरत को मिली हुई है। दहेज-हत्या का कानून महिलाओं को बचाने के लिए बनाया गया है, बलात्कार या दूसरे यौन शोषण के मामलों में महिला को अधिक हिफाजत हासिल है, भ्रूण लिंग परीक्षण को जुर्म बनाना भी कन्या भ्रूण को बचाने के लिए किया गया था, सतीप्रथा महिला को बचाने के लिए खत्म की गई, और बालविवाह में अधिक नुकसान नाबालिग लडक़ी का होता था, उसे भी कानून बनाकर रोका गया। महिलाओं को पंचायतों और म्युनिसिपलों में 50 फीसदी तक आरक्षण दिया गया, जबकि वे इन सीटों से परे भी अनारक्षित सीटों पर भी लड़ सकती हैं। देश के अलग-अलग प्रदेशों में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आने के लिए उम्र सीमा में बहुत बड़ी छूट दी गई है, ताकि वे शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाने के बाद भी नौकरी के लिए अर्जी दे सकें। कानून और सरकारों ने तो अपने हिस्से का काम किया है, यह एक अलग बात है कि सरकार और अदालत हांकने वाले मर्द इन महिला-कानूनों को ठीक से लागू नहीं होने देते, ठीक उसी तरह जिस तरह कि मीडिया में महिला की की गई हिंसा, या करवाई गई हिंसा बढ़-चढक़र दिखाई जाती है क्योंकि मीडिया की फैसले लेने वाली कुर्सियों पर अमूमन मर्द ही काबिज हैं।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस कभी खत्म ही नहीं होती है। देश, काल, और परिस्थितियों के चलते धार्मिक या नैतिक भावनाओं के पैमाने बदलते रहते हैं, और इन्हीं के साथ-साथ लोगों के अभिव्यक्ति के तौर-तरीके भी बदलते हैं। टेक्नॉलॉजी तरह-तरह के माध्यम खड़े करती है, और एक वक्त अखबारों में कुछ छपने के लिए अनुभवी पत्रकारों की नजरों से गुजरना जरूरी रहता था, लेकिन अभी पिछली चौथाई सदी से इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते आम लोग भी अपनी बातों को खुलकर लिखने लगे हैं, और उन्हें न तो कानून की समझ रहती, न ही वे नैतिकता या धार्मिक भावनाओं की अधिक परवाह करते। ऐसे में जब किसी देश में एक राष्ट्रवाद का सैलाब और बिखरा हुआ हो, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हों, तो माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसी ही भावनाओं को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, वे बड़े जायज हैं, और उन पर हर किसी को सोचना-विचारना चाहिए।

हुआ यह है कि तमिल और कन्नड़ भाषाओं को लेकर तमिल अभिनेता कमल हासन ने कुछ दिन पहले ऐसा बयान दे दिया कि कन्नड़ तमिल से निकली हुई भाषा है। अब दक्षिण के राज्यों में भाषा को लेकर जो संवेदनशीलता है, वह सिर्फ हिन्दीविरोध तक सीमित नहीं है, वह आपस में भी उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। आज हालत यह हो गई कि जिस कमल हासन की नई फिल्म के लिए पूरा दक्षिण भारत इंतजार करता है, उसका विरोध करते हुए कर्नाटक में उनकी नई फिल्म के बहिष्कार का फतवा दिया गया है, और कर्नाटक के सिनेमाघरों में वह रिलीज नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज और उसे सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हुए निर्माता के मामले में दखल देने के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद भी पहुंच गया है, और उसने कहा कि कमल हासन का बयान फिल्म के प्रचार का हथकंडा है, और ऐसे बयान से कन्नड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या किसी एक टिप्पणी के कारण, फिल्म, कोई कॉमेडी शो, या कविता पाठ रोक देना चाहिए? जस्टिस उज्जल भुईयां और जस्टिस मनमोहन ने इस पूरे विवाद पर कहा कि भारत में भावनाओं को ठेस पहुंचने का कोई अंत नहीं है। अगर कोई स्टैंडअप कॉमेडियन कुछ कहता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, तोडफ़ोड़ होने लगती है, अदालत ने सवाल किया कि हम जा कहां रहे हैं? फिल्म निर्माता ने अदालत को बताया कि कर्नाटक में इसके रिलीज न होने से अब तक 30 करोड़ रूपए का नुकसान हो चुका है। बाकी पूरे देश में यह फिल्म दिखाई जा रही है, लेकिन कर्नाटक में आशंका है कि कमल हासन के बयान से उबले हुए लोग इसके प्रदर्शन पर कुछ हिंसा भी कर सकते हैं। ऐसे में अदालत ने कर्नाटक सरकार को भी याद दिलाया है कि फिल्म और कमल हासन को धमकी देने वालों पर कार्रवाई करना राज्य शासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि कमल हासन को कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कन्नड़ आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। जजों ने कहा कि हम देश में ऐसा नहीं होने दे सकते कि एक विचार की वजह से चीजों को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के पहले जब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में ले जाया गया था, तो वहां जज ने राज्य सरकार को फिल्म को सुरक्षा देने का निर्देश देने से भी मना कर दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और अब इस अदालत का रूख देखकर यह समझ पड़ता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का रूख स्थानीय कन्नड़ आंदोलनकारियों के लिए हमदर्दी का था। सुप्रीम कोर्ट में कमल हासन ने यह साफ किया कि वे बंदूक की नोंक पर कोई माफी नहीं मांगने वाले।

कल जिन लोगों ने जी-7 की बैठक छोडक़र अमरीका लौटे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की प्रेस से बातचीत देखी होगी, वे इस बात पर हैरान होंगे कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमरीकी हमले के बारे में ट्रम्प ने जवाब दिया कि वे हमला कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे फैसले आखिरी पल में लेते हैं, क्योंकि आखिरी पल तक स्थितियां बदलती रहती हैं। ट्रम्प की शक्ल में पिछले कई दशकों में हम अमरीकी राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा सनकी तानाशाह देख रहे हैं जो कि बकरी की तरह मैं-मैं की जुबान बोलता है। हालांकि यह मिसाल देना भी हमारी नाइंसाफी है, लेकिन ट्रम्प को राष्ट्रपति बनने से पहले से अब तक जिस तरह हम हर फैसला लेते, हर धमकी देते, हर कार्रवाई करते सिर्फ अकेले देखते हैं, उससे लगता है कि अमरीकी इतिहास में भी शायद इतना बड़ा तानाशाह राष्ट्रपति कोई दूसरा नहीं बना होगा।

जिस तरह ट्रम्प अमरीका के दोस्त और दुश्मन, हर किस्म के देश की बांह मरोडक़र, उनके सिर पर बंदूक टिकाकर, उन्हें भूखे मारने की धमकी देकर अपनी मर्जी का काम करवा रहा है, वह देखना भी भयानक है। दुनिया में अब दोस्ती की परिभाषा बदल चुकी है। कल तक जो रूस आधी सदी से अधिक से अमरीका का दुश्मन था, वह अब ट्रम्प का दोस्त हो गया है, और जिस यूक्रेन को अमरीका ने इतिहास की सबसे बड़ी फौजी मदद दी थी, वह यूक्रेन अब अमरीकी राष्ट्रपति भवन में मीडिया के कैमरों के सामने बिठाकर धमकाने लायक हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साफ-साफ कहने के बाद भी ट्रम्प ने यह दुहराना बंद नहीं किया है कि उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार की धमकी देकर युद्ध बंद करने पर तैयार किया, वरना ये परमाणु युद्ध के कगार पर थे। भारत सरकार और मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि इसमें ट्रम्प की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ट्रम्प अब तक इसे 15 या अधिक बार दुहरा चुका है। वह दुनिया के हर देश के बारे में, हर मोर्चे के बारे में अपनी राय रखता है, उसे हर तीसरे-चौथे दिन बदल देता है, और वह अमरीका, संयुक्त राष्ट्र, या नाटो जैसे किसी संगठन, किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। न अमरीकी संसद के प्रति, न अमरीकी अदालतों के प्रति, और न ही अपने किसी मंत्रिमंडल के प्रति, अगर वह है तो। वह चार महीने अपने सबसे करीबी एलन मस्क को अमरीकी सरकारी मशीनरी का कत्ल-ए-आम करने के लिए जल्लाद बनाता है, और कार्यकाल खत्म होते ही ट्रम्प और मस्क एक-दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाते हैं।

अभी हमने चैट जीपीटी से पूछा कि ट्रम्प की सनक दुनिया को किस तरह प्रभावित कर रही है, तो उसका कहना है- ट्रम्प की सनक अक्सर नीति की जगह निजी जुनून, बदले की भावना, या लोकप्रियता की राजनीति से प्रेरित लगती है। ट्रम्प के बयानों और फैसलों में बिजली गिरने की तरह की रफ्तार है, अचानकपन है, और आक्रामकता है। उसने ईरान के खिलाफ धमकी देकर पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का माहौल बना दिया है, यूक्रेन पर ट्रम्प के बदले अमरीकी रूख ने योरप के नाटो देशों की फिक्र बढ़ा दी है कि अमरीका भरोसेमंद साझेदार है भी या नहीं। चैट जीपीटी का कहना है कि ट्रम्प की विदेश नीति डील की भाषा बोलती है, लेकिन उसका नतीजा अक्सर तनाव और विभाजन होता है। इस एआई ने दर्जनों मुद्दे गिनाए हैं कि एक सनकी ट्रम्प अपने मनमाने फैसलों से किस तरह दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ट्रम्प के इस दौर में अमरीका की भूमिका समस्या सुलझाने वाले के बजाय संकट बढ़ाने वाले की बन गई है। उसने पेरिस समझौते से अमरीका को बाहर करके वैश्विक जलवायु सहयोग को झटका दिया, और कोयला-तेल कंपनियों को बढ़ावा दिया जिससे पर्यावरण को बचाने की कोशिशें धीमी हो गईं। चैट जीपीटी के मुताबिक ट्रम्प के तौर-तरीकों नेे दुनिया भर में तानाशाहों और सत्तावादियों को प्रेरित किया है, इससे भारत, ब्राजील, हंगरी, और इजराइल जैसे देशों में ट्रम्प शैली की राजनीति दिखने लगी है। जैट जीपीटी का विश्लेषण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो जैसी संस्थाओं से ट्रम्प या तो बाहर निकल गए हैं, या उन्हें अपमानित कर रहे हैं। इससे महामारी, युद्ध, या विस्थापन जैसे वैश्विक संकटों से निपटना मुश्किल हो गया है। इस एआई एप्लीकेशन का यह भी कहना है कि ट्रम्प की लीडरशिप में अब अमरीका का अघोषित नारा हो गया है- मुनाफा पहले, नैतिकता बाद में। एक वक्त अमरीका को लोकतंत्र, मानवाधिकार, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की फिक्र करने वाला माना जाता था, अब यह सउदी अरब और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाह देशों से तरह-तरह की व्यापार और हथियार डील कर रहा है। अब दुनिया भर में यह संदेश गया है कि दुनिया में सब कुछ ताकत और पैसे से ही तय होता है।

अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक बड़े विमान हादसे में करीब पौने तीन सौ मौतों के बाद अब सरकार और कंपनियां संभले हैं, तो हालत यह है कि कल एक दिन में एयर इंडिया की सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गईं। कुछ दूसरी एयरलाईंस के पायलटों ने भी सुरक्षा नियमों को अधिक कड़ाई से मानना शुरू किया, तो भारत में कुछ और विमान भी या तो उड़े नहीं, या उड़े तो लौट आए। यह एक किस्म का श्मशान वैराग्य दिख रहा है कि जब तक चिता की आग ठंडी न हो, तब तक सब वैराग्य की बातें करने लगते हैं, और उसके बाद फिर सबके लिए आम ढर्रा शुरू हो जाता है। यह तो विमान दुर्घटना की बात थी, तो इस पर चर्चा कुछ अधिक हो रही है, लेकिन अलग-अलग कई किस्म के हादसों में थोक मौतें होती रहती हैं, और आमतौर पर सरकारें मौतों के आंकड़ों को छुपाने में लगी रहती हैं। अभी-अभी कुंभ में भगदड़ मौतों के जो नए आंकड़े सामने आए वे सरकारी आंकड़ों से ढाई गुना से अधिक थे, इसी तरह भारत में कोरोना मौतों के आंकड़ों का हकीकत से कुछ भी नहीं लेना-देना था, ऐसा बहुत सी भरोसेमंद रिपोर्ट में बाद में कहा गया। मौतों को छुपाना एक बड़ी आम बात है। लोगों को याद होगा कि कुंभ की भगदड़ में जब लाशों को गिना जा चुका था, तब भी योगी सरकार ने मौत या लाश शब्द भी जुबान पर नहीं लाया था, और सिर्फ गोलमोल जवाब देना जारी रखा था। जब तक समस्या को समस्या नहीं माना जाएगा, तब तक उसके किसी समाधान का सिलसिला शुरू भी नहीं हो पाएगा।

पिछले एक-दो बरस में देश में कई किस्म की रेल दुर्घटनाएं हुईं, उनसे यह बात सामने आई कि रेलगाडिय़ों में जो सुरक्षा प्रणालियां लग जानी चाहिए थीं, उनका कोई पता-ठिकाना नहीं है। देश में उनके इस्तेमाल का फैसला हो चुका है, लेकिन उस पर अमल की रफ्तार इतनी धीमी है कि कुछ गिने-चुने हिस्से में ही वह दुर्घटना-बचाव प्रणाली काम कर रही है, बाकी जगहों पर खतरा बना हुआ है। ऐसा ही हाल सडक़ों पर होता है, जहां पर गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं, सडक़ों पर जानवर बैठे रहते हैं, दूसरों के लिए खतरा बने हुए लोग नशे में गाडिय़ां चलाते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं कि जब किसी मालवाहक गाड़ी पर बोरियों की तरह लादकर ले जाए जा रहे इंसानों की थोक में मौतें होती हैं, तो उनके अंतिम संस्कार तक प्रदेश में कई जगह ऐसे मालवाहकों का चालान होता है, और अस्थियां उठ जाने के साथ ही कार्रवाई बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हादसों से सबक लेना मिजाज में ही नहीं है।

यह तो हवाई जहाजों में पैसेवाले या ओहदेवाले ही अधिक सफर करते हैं, इसलिए उनकी हिफाजत के कई किस्म के इंतजाम रहते हैं। ट्रेन या बस से चलने वाले लोगों की जिंदगी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के शब्दों में, कैटल-क्लास (पशु-दर्जा) रहती है, और इन दिनों लगातार कम होते जा रहे डिब्बों की वजह से लोग एक-दूसरे के सिर पर चढक़र किसी तरह सफर करते दिखते हैं। इस देश में सफर के लिए जितनी सहूलियतें हैं, वे सब हवाई मुसाफिरों के लिए हैं, बाकी को तो मानो साफ-सुथरे शौचालय का भी हक नहीं रहता है। अभी चार दिन पहले मुम्बई में लोकल ट्रेन के दरवाजों पर टंगकर सफर करने को मजबूर लोगों में से कुछ लोग किनारे के किसी खम्भे से टकराकर गिरकर मर भी गए। सोशल मीडिया पर मुम्बई की लोकल ट्रेन में चढऩे के संघर्ष के जो वीडियो दिखते हैं, वे भयानक हैं, और उन्हें देखकर यह समझ ही नहीं पड़ता कि ये लोग टैक्स पटाने वाले हैं, और टिकट खरीदकर सफर कर रहे हैं। हालत ऐसी लगती है कि वे किसी मुफ्त के भंडारे में खाना पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हालत देश के सबसे बड़े महानगर की है जहां से केन्द्र और राज्य सरकार को सबसे अधिक टैक्स भी मिलता है। अभी यहीं की लोकल ट्रेन का कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो सरकारें संभलकर बैठेंगी, और हादसे की खबरें जिंदा रहने तक सुधार का दिखावा करेंगी।

एक जगह अभी गुंडागर्दी के साथ बड़ी-बड़ी मशीनों से नदी से अवैध रेत खुदाई का एक मामला सामने आया, तो अवैध खुदाई करने वाले ने विरोध करने वालों पर गोली चला दी। इसके बाद की एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई तो पता लगा कि पुलिस थानेदार ही मुजरिमों को बचाने के लिए नीचे से ऊपर तक सेटिंग कर रहा है, उन्हें बचा लेने का भरोसा दिला रहा है, और बड़े अफसरों तक को सेट कर लेने की बात कर रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद इसे सस्पेंड करने के अलावा और तो कोई रास्ता बचा नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में यही एक अकेला मामला ऐसा नहीं है जिसमें कि पुलिसवाले मुजरिमों के साथ मिले हुए दिख रहे हों। पिछले बरसों में लगातार ऐसे बड़े-बड़े मामले सामने आए हैं जिनमें सिपाही से लेकर आईजी स्तर तक के पुलिस अफसर संगठित अपराधियों के साथ भागीदारी करते पकड़ाए हैं, और ईडी की जांच के घेरे में अब तक बने हुए हैं, पता नहीं उन पर कोई कार्रवाई हो सकेगी या नहीं।

हम छत्तीसगढ़ में ही पुलिस के जुर्म की बात करें, तो आधा दर्जन आईपीएस अफसर तो महादेव ऑनलाईन सट्टे से लाखों रूपए महीने लेने के आरोपों से घिरे हुए हैं, और ईडी के छापे भी इन पर पड़ चुके हैं। ये अफसर रायपुर और दुर्ग जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात थे, और इन जगहों पर रिश्वत लेने वाले अफसरों के घर कई तरह के धंधों का पैसा खुद चलकर आता है, लेकिन उससे भी इन्हें तसल्ली नहीं थी, और इसलिए ये देश के एक सबसे बदनाम जुर्म, महादेव सट्टे से भी पैसा ले रहे थे, ऐसा कई बयानों और हिसाबों में सामने आया है। अब जब बड़े-बड़े दिग्गज आईपीएस ऐसे आरोपों से घिरे हैं, तो फिर थाना स्तर के उन छोटे अधिकारियों-कर्मचारियों की क्या बात की जाए जो कि गांजे की तस्करी में हिस्सेदार बन जाते हैं, या अवैध शराब का कारोबार करने लगते हैं? बाजार की चर्चा तो यही बताती है कि सालों में एकाध बार स्पा सेंटरों पर खानापूरी के लिए छापा पड़ जाता है, लेकिन बाकी 364 दिन वहां धड़ल्ले से धंधा चलता है, और इलाके की पुलिस की मेहरबानी से ही चलता है। इसके अलावा पूरी-पूरी रात नशे में डूबे हुए कई तरह के क्लब बड़े शहरों में चलते हैं, जहां से निकलने वाले धुत्त लोग कई तरह के एक्सीडेंट करते हैं, कई तरह की हिंसा करते हैं। ये सब भी पुलिस को हफ्ता-महीना दिए बिना नहीं चल सकते। तमाम शराबखाने उनके लिए तय समय के बाद तक धड़ल्ले से चलते हैं, और इनसे भी इलाके की पुलिस को रंगदारी मिलती है।

अब पुलिस को जुर्म से अलग रखने का काम कैसे हो सकता है, जब बड़े-बड़े अफसर इस प्रदेश के सबसे बड़े संगठित अपराध से माहवारी पा रहे हों? वे किस मुंह से, और किस नैतिक अधिकार से छोटे कर्मचारियों पर ईमानदारी थोप सकते हैं? इंकम टैक्स से लेकर ईडी तक की जांच में ऐसे हजारों चैट सामने आए हैं कि बड़े-बड़े ताकतवर आईपीएस अफसर भूपेश सरकार के वक्त रंगदारी वसूलने वाले सत्ता के मवालियों के सामने दंडवत पड़े हुए थे। जब बड़े-बड़े अफसर सत्ता के जुर्म को बचाने के लिए अपने ही विभागों को धोखा दे रहे थे, अदालती कार्रवाई को धोखा दे रहे थे, जब सबसे भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए राज्य का महाधिवक्ता हाईकोर्ट जज के साथ मिलकर रात-दिन एक कर रहा था, तब ट्रैफिक सिपाहियों की कुछ सौ रूपए की वसूली-उगाही के वीडियो पोस्ट करना शर्मनाक है। यह तो आईटी-ईडी की मेहरबानी है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में उन्होंने ऐसी चैट दी, जिससे राज्य का पुलिस-प्रशासन तंत्र, और राजनीतिक सत्ता, हाईकोर्ट जैसी बड़ी अदालत, इन सबका भांडा फूट गया। अब प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी वकील अपनी जमानत के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो ऐसे में सिपाही-थानेदार को क्या कहा जाए?

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता, और पुलिस प्रशासन की जुर्म में भागीदारी इतनी पुख्ता, और मौलिक-कल्पनाशील साबित हुई है कि इसे आईएएस-आईपीएस अफसरों की अकादमी में पढ़ाया जाना चाहिए कि वहां से पहले पढक़र निकले, और अब बड़े-बड़े अफसर बन गए लोग कितना आगे निकल चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अफसरों के जैसे फौलादी ढांचे की कल्पना की थी, उस कल्पना के नाम पर अब उन्हीं के नाम की अकादमी से निकले अफसरों ने कालिख पोत दी। और ऐसा भी नहीं था कि पिछले पांच बरस अगर इनमें से कोई अफसर जुर्म करने से मना कर देते, तो वे भूखे मर जाते। वे किसी कमाऊ कुर्सी पर न भी रहते, उनका बंगला, गाड़ी, तनख्वाह, और अर्दली तो कहीं गए नहीं रहते। जुर्म में भारी उत्साह से हिस्सेदारी इन लोगों ने मोटी कमाई के लिए ही की, वरना इन लोगों से दस फीसदी से भी कम तनख्वाह वाले लोग भी इनसे अधिक बड़े परिवार पाल लेते हैं।

कोई जिंदगी कहां शुरू होती है, और कहां तक पहुंचती है, यह कई फिल्मों की कहानी बन सकती है, या मानवीय दिलचस्पी की कोई रिपोर्ट भी। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दंतेवाड़ा जिले में एक नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, और इस बात को छुपाने के लिए उसने नवजात को, या उसके शव को शौचालय के कमोड में डाल दिया। स्कूल और छात्रावास को उसके गर्भवती होने की भनक नहीं लगी थी। ऐसी कोई न कोई घटना हर साल-छह महीने में छत्तीसगढ़ में होती है, और आमतौर पर नाबालिग छात्राएं नवजात शिशु को फेंक ही देती हैं, क्योंकि उनको जिंदा रखना, और पालना बहुत बड़ी सामाजिक असुविधा की बात होना तय रहता है। अब बेकसूर नवजात बच्चे हर हफ्ते-पखवाड़े कहीं न कहीं नाले और घूरे पर पड़े मिलते हैं, और लगता है कि अगर ये जिंदा रहते तो कहां तक पहुंचे रहते? क्या कोई बहुत बड़ी संभावना ऐसी मौत के साथ खत्म हो जाती है? ऐसे सवालों के बीच एक घटना याद पड़ती है।

ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं लिजा कार्पि्रनी स्थालेकर आज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में कमेंटटर हैं, और उनकी कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी अवांछित मानी जाने वाली संतान अगर मार न दी जाए, तो वह कितनी संभावनाएं रखती है। अब इसी लिजा की बात करें तो भारत के पुणे में उसके मां-बाप उसे पालने की हालत में नहीं थे, तो उन्होंने वहां के एक अस्पताल से जुड़े अनाथाश्रम, श्रीवत्स के पालने में उसे छोड़ दिया। वहां उसे लैला नाम के साथ पाला गया। उधर अमरीका में एक भारतवंशी हरेन स्थालेकर रहते थे, और उनकी पत्नी स्यू एक अंग्रेज मां-बाप की बेटी थी। उनकी एक बेटी थी, और वे एक बेटा गोद लेना चाहते थे, ताकि परिवार पूरा हो जाए। जब वे भारत आए, तो गोद लेने को एक लडक़े की तलाश में जब वे कामयाब नहीं हुए, और श्रीवत्स नाम के अनाथाश्रम को छोडक़र निकल ही रहे थे, तो वहां के लोगों ने उन्हें सुझाया कि एक बार वहां की एक लडक़ी लैला को भी देख लें। लैला को देखने पर स्यू उसकी बड़ी-बड़ी भूरी आंखों को देखते ही उससे प्यार करने लगी, और उन्होंने जल्द ही उसे गोद लेने की औपचारिकता पूरी करके उसे लिजा नाम देकर गोद ले लिया, और जन्म के तीन हफ्ते के भीतर ही इन नए मां-बाप के साथ वह अमरीका पहुंच गई। बाद में यह परिवार ऑस्ट्रेलिया में बस गया, और लिजा वहीं पर क्रिकेट खेलने लगी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का सबसे लोकप्रिय खेल है। शुरूआत में पिता के साथ घर पर क्रिकेट खेलते हुए उसे पता भी नहीं था कि महिलाओं का क्रिकेट भी होता है। लेकिन लडक़ों के साथ-साथ खेलते-खेलते जब वह महिला टीम में पहुंची, तो वह टेस्ट मैच, और वनडे खेलते-खेलते क्रिकेट के आसमान पर पहुंची, वनडे में हजार रन बनाने और सौ विकेट लेने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बनी। क्रिकेट में उसके और रिकॉर्ड बनते चले गए, और इस बीच 2012 में वह पुणे में अपने पहले घर, श्रीवत्स नाम के अनाथाश्रम में भी आकर गई।

हिन्दुस्तान में थलसेना में सैनिकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती में हो रही देर को लेकर सरकार की आलोचना होती है कि वह सैनिक नियुक्त करने के बजाय चार बरस के लिए मामूली सी ट्रेनिंग वाले अग्निवीर नियुक्त कर रही है जो कि किसी भी तरह से सैनिकों का विकल्प नहीं हो सकते। अब थलसेना में खाली पदों को देखें, तो ये एक लाख से कुछ अधिक हैं, और लोगों को लग सकता है कि फौज में इतनी कमी से भारत की सैनिक तैयारियों में बड़ी कमजोरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह ईमेल और वॉट्सऐप के इस जमाने में अब डाकघरों, और डाकियों की जरूरत कम हो गई है, अब टेलीफोन लाईनमेन सडक़ किनारे खंभों पर चढक़र मरम्मत करते नहीं दिखते क्योंकि हर हाथ में मोबाइल फोन है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले दस बरस में टेबिल पर या घर पर लगा हुआ तार वाला लैंडलाईन फोन इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। अभी रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को देखें, तो पहली नजर में तो लगता है कि भारत को इन एक लाख सैनिकों को तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह भी हो सकता है कि जितने सैनिक रिटायर होते जाएं, उनमें से कुछ पदों को भरा ही न जाए।

फौज हो, पुलिस, या कोई और विभाग, इनमें लोगों की जरूरत नई टेक्नॉलॉजी के पहले जितनी थी, अब नई टेक्नॉलॉजी में जाहिर तौर पर उतनी नहीं रह गई है। हमने तो ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज देखा हुआ है जिसमें बैठे हुए लोग कॉल कनेक्ट करते थे, दूसरे शहरों में ट्रंक कॉल लगाते थे, और इंसानी मध्यस्थता के बिना एक कॉल भी नहीं जुड़ती थी। अब लोग दिन भर में सौ-दो सौ टेलीफोन कॉल खुद लगाते हैं, और अगर पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के दिन रहते, तो उनका चार गुना समय ऑपरेटर के इंतजार में, और ऑपरेटर से बात करते हुए निकलता। अब यूक्रेन और रूस के जंग ने यह दिखा दिया है कि जब सरहद के पार दूसरे के जमीन पर घुसकर लड़ाई लडऩी हो, तब तो सैनिकों की जरूरत है, लेकिन जब ड्रोन से मुकाबला होना है, तो रूस जिन ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी रेंज दो हजार किलोमीटर तक है। इससे परे चार-छह सौ किलोमीटर वाले कई किस्म के और ड्रोन रूस के पास अपने खुद के हैं। यूक्रेन अपने खुद के बनाए हुए आठ सौ किलोमीटर से लेकर हजार किलोमीटर तक के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो रूस में भीतर घुस-घुसकर हमला कर रहे हैं। अब इसी जंग से दुनिया ने यह महसूस किया है कि आने वाले तमाम युद्ध ड्रोन पर अधिक से अधिक निर्भर करेंगे। इसकी वजह यह है कि अब तक जो मामूली ड्रोन दूर से नियंत्रित करने होते थे, उनकी जगह अब उपग्रह से नियंत्रित होने वाले ड्रोन बनने लगे हैं, लेकिन इनसे परे भी एक और किस्म जंग के मैदान में इस्तेमाल हो रही है। ये ड्रोन घर-घर में जोडक़र बनाए जाने वाले बड़े मामूली से ड्रोन है, और वे एक मोटरसाइकिल से भी कम दाम के हैं। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कंट्रोल है, और दुश्मन के निशाने की तस्वीरें उसमें डालकर उसे रवाना किया जाता है, और वह ड्रोन उस जगह को ढूंढकर वहां पर हमला करता है। ड्रोन का अपना एआई उसे रास्ता बताने में, निशाने की शिनाख्त करने में मदद करता है। लेकिन इससे भी चार कदम आगे अब ऐसे ड्रोन बन गए हैं जो कि पूरी तरह से एआई से चलते हैं, और अपने आसपास के अपने साथी ड्रोन के साथ ये ड्रोन खुद ही हमले के बारे में योजना बना लेते हैं, और एआई से ऐसे सैकड़ों ड्रोन आपस में संपर्क रखते हुए, एक ही रणनीति बनाकर हमला कर सकते हैं। जिस तरह आसमान में कभी-कभी पंछियों के बड़े-बड़े झुंड दिखते हैं, उसी तरह ड्रोन भी एक झुंड बनाकर हमला कर सकते हैं। ये अपने कंट्रोल स्टेशन की सीमा के बाहर जाने पर खुद होकर कई चीजें तय कर सकते हैं, और हमला कर सकते हैं। यूक्रेन ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही ऐसे मिट्टी के मोल सरीखे ड्रोन के झुंड के झुंड भेजकर रूस के अरबों के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। अब इस जंग ने दुनिया भर की फौजों को यह सिखा दिया है कि आगे की लड़ाई महंगे लड़ाकू विमानों के मुकाबले जब तक काम चल जाए, तब तक ड्रोन की लड़ाई रहेगी, जो कि बहुत ही सस्ते हैं, और रहेंगे।

अभी भारत और पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले के अपने टकराव में ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ सरहद की फौजी निगरानी के लिए किया, बल्कि हमले में भी किया। इसकी जानकारी सरकार ने रणनीतिक गोपनीयता की वजह से सामने नहीं रखी है, लेकिन भारत के पास इजराइल के बने हुए एक हजार किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले ड्रोन हैं, और इन्हें उपग्रह से नियंत्रित करने के लिए तैयार भी किया जा रहा है। देश में बनाए हुए तीन सौ किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले रूस्तम-2 का निर्माण के बाद अब परीक्षण चल रहा है। भारत अमरीका में बने हुए हजार किलोमीटर रेंज के ड्रोन भी खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास चार हजार किलोमीटर रेंज वाले चीनी ड्रोन हैं, जो शायद पाकिस्तानी फौज के पास आ भी गए हैं। पाकिस्तान के इस रेंज के ड्रोन भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, बल्कि भारत को पार करके वे म्यांमार और थाईलैंड तक भी जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार के खासे चलन वाले साहू समाज के एक बुजुर्ग ने चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली, और उसने लोगों के नाम भी लिखे हैं। समाज का दबाव इस हद तक था कि लोगों ने जमीन-जायदाद के अदालती मामले पर सामाजिक बैठक में फैसला देते हुए इस बुजुर्ग पर उसे मानने का दबाव डाला था। न मानने पर उसका बहिष्कार कर दिया गया था, फसल काटने मजदूर नहीं मिले, उसकी पोती की शादी के वक्त समाज ने गांव छोडऩे पर मजबूर कर दिया, और दूसरी जगह से शादी करनी पड़ी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है, साहू समाज के ही एक प्रमुख व्यक्ति, प्रो.घनाराम साहू ने सरकार से अपने समाज के लोगों के बनाए हुए नियमों के खिलाफ शिकायत की थी कि अंतरजातीय विवाह पर जात बाहर करने के लिखित नियम कानून के खिलाफ हैं, और किसी रजिस्टर्ड संगठन को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ लोगों को याद होगा कि हमने कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ऐसे ही जात बाहर करने के मामलों को लेकर एक प्रमुख अंधविश्वास-विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.दिनेश मिश्रा को हमारे यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर इंटरव्यू भी किया था। इस तरह का सिलसिला छत्तीसगढ़ की कुछ और जातियों में भी चले आ रहा है, और हालत यह है कि सामाजिक संगठन इस कदर आक्रामक हो जाते हैं कि परिवार में कोई एक अंतरजातीय विवाह हो जाए, तो उस जोड़े को अपने घर नहीं बुलाया जा सकता, जात के किसी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करने पर बाकी समाज उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देता है।

प्रो.घनाराम साहू ने राज्य शासन से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के जिस विवादास्पद नियम की शिकायत की थी, उसमें संघ ने अपनी नियमावली में लिखा है कि अंतरधर्म, और अंतरजातीय विवाह जो माता-पिता या पालक द्वारा आयोजित कर करवाया जाता है, वह समाज की मुख्य धारा से पृथक माना जाएगा, उसे किसी प्रकार से सामाजिक न्याय पाने का हक नहीं होगा। आगे लिखा गया है- किसी भी सामाजिक व्यक्ति की लडक़ी का अन्य जाति के व्यक्ति से संबंध हो जाता है, तो ऐसे माता-पिता को उससे हमेशा के लिए संबंध तोडऩा होगा, नहीं तोडऩे की स्थिति में सामाजिक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और उस पर सामाजिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश साहू संघ में 2016 से यह नियमावली चली आ रही है, और इसी के खिलाफ प्रोफेसर साहू ने सरकार को शिकायत की थी। उन्होंने लिखा था कि साहू संघ की नियमावली में दूसरे धर्म और दूसरी जाति में शादी करने पर जो प्रावधान किए गए हैं, वे नागरिक अधिकारों का हनन करते हैं, कानून के खिलाफ हैं, और दंडनीय अपराध हैं। उन्होंने संस्था की अवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ शासन से नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का विमान जिस तरह नीचे गिरा, वह पूरा हादसा वीडियो पर कैद है। तकनीकी जानकार अटकलें लगा रहे हैं कि विमान में ऊपर उठने की ताकत क्यों खो दी थी, लेकिन जांच में अभी वक्त लगेगा, तब तक 229 मुसाफिरों, 12 विमानकर्मियों, और विमान गिरने से ध्वस्त हुए एक मेडिकल-हॉस्टल के 28 लोगों के अंतिम संस्कार चलते रहेंगे। इसमें भी तीन-चार दिनों का वक्त लगेगा, क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह जलकर कोयले सरीखी हो गई हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े बिखर चुके हैं, और उनकी शिनाख्त के लिए रिश्तेदारों के साथ डीएनए मैचिंग अभी चल रही है। देश के इतिहास में किसी घरेलू उड़ान का यह सबसे बुरा हादसा है, और इससे अधिक संख्या में 1996 में दिल्ली के एक गांव चरखी-दादरी के ऊपर दो विदेशी मुसाफिर विमान हवा में टकराए थे, और दोनों के मिलाकर 349 मुसाफिर सारे के सारे मारे गए थे। एयर इंडिया के ही एक और विमान में बम विस्फोट से 1985 में कनाडा में 329 लोग मारे गए थे, लेकिन वह विदेशी समंदर पर हुआ हादसा था, भारत की जमीन पर नहीं।

विमान हादसा पर हमारे कोई विचार नहीं है कि हम उस पर यहां लिखें। यह पूरी तरह से तकनीकी मामला है, अगर किसी जांच में यह न निकले कि किसी ने छेड़छाड़ करके विमान में ऐसी दिक्कत खड़ी कर दी थी कि वह उड़ते ही गिर पड़े। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जानकार लोगों ने ऐसे उठाए हैं कि उन पर सरकार और रेगुलेटरी संस्थाओं को सोचना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अभी जब टाटा ने मोदी सरकार से एयर इंडिया को खरीदा, तो उसे बहुत खराब हालत में यह कंपनी मिली। इसका एक संकेत कुछ महीने पहले केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस पोस्ट से मिलता है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के विमान में उन्हें टूटी हुई सीट मिलने की बात लिखी थी, और उसकी फोटो भी पोस्ट की थी। अब अगर केन्द्रीय मंत्री को इस विमान में ऐसा हाल मिलता है, तो हो सकता है कि विमान बहुत खस्ताहाल हों। और यह भी हो सकता है कि चूंकि मोदी सरकार ने ही खटारा हो चुकी कंपनी टाटा को दी थी, इसलिए सरकार के मातहत काम करने वाली निगरानी एजेंसियां भी एयर इंडिया के साथ किसी कमी-बेसी पर अनदेखी कर रही हों। हालांकि टाटा जैसी साख वाली कंपनी से ऐसी किसी लापरवाही की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि सरकारी कंपनी जिस बदहाल में पहुंच गई थी, उसे साल-दो साल के भीतर ही पूरी तरह सुधार लेना टाटा के भी बस में न रहा हो। हम अभी तकनीकी लापरवाही, या किसी तरह की बदमाशी की अटकलों पर और अधिक सोचना नहीं चाहते, क्योंकि पायलटों के संदेश सहित विमान की पल-पल की जानकारी की जांच अब शुरू हो चुकी होगी, और इस विमान को बनाने वाली कंपनी भी सरकार के साथ मिलकर देखेगी कि 11 बरस उड़ान भरने के बाद इसमें कोई तकनीकी खामी तो नहीं रह गई थी।

लेकिन इस मौके पर हम इससे बिल्कुल अलग ऐसी बात करना चाहते हैं जो ऐसे मौके पर ही की जा सकती है। इसका दुर्घटना से अधिक लेना-देना नहीं है, लेकिन सैकड़ों जिंदगियों से लेना-देना है जो कि कुछ मिनटों में ही खत्म हो गईं। चाहे मुसाफिर हों, चाहे विमानतले दबी इमारत में मारे जाने वाले लोग हों, इनमें से कोई भी तो ऐसे अंत के लिए तैयार नहीं रहे होंगे। इनमें से हर किसी की जिंदगी की कई तरह की जटिलताएं छूट गई होंगी, अधूरे काम रह गए होंगे, हिसाब-किताब, और जमीन-जायदाद का काम रह गया होगा, अपने पैसे किसी और के पास छूट गए होंगे, किसी और के पैसे अपने पास रह गए होंगे। कुल मिलाकर ऐसे किसी भी हादसे में जब लोग अचानक मारे जाते हैं तो उनके पास कोई वसीयता बनाने का वक्त तो रहता नहीं है। जिस तरह किसी के अंतिम संस्कार के वक्त ही लोगों को कुछ बातें सूझती हैं, और बाद में वे श्मशान वैराग्य की तरह धुंधली पड़ जाती हैं, उसी तरह ऐसे हादसों के वक्त लोगों को कम से कम कुछ बातों को सोचना तो चाहिए कि समय रहते अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी की जाए। कल इस हादसे के कुछ घंटों के भीतर ही इस अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर हमने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था, जिसमें दुर्घटना की तस्वीरें, और वीडियो रहने से यूट्यूब ने उसे आज सुबह तक रोककर रखा, और बिना फेरबदल उसे जाने दिया। उसमें भी हमने कल दोपहर ही यह बात उठाई थी कि लोगों को साल में कम से कम दो बार अपने सारे हिसाब-किताब, लेन-देन, और बकाया कामकाज की लिस्ट बनाकर अपने परिवार को देना चाहिए, कारोबार या दफ्तर, दोस्त या भागीदार उनको भी उनसे संबंधित सारा हिसाब-किताब देना चाहिए, वरना किसी भी किस्म के हादसे में, या किसी प्राकृतिक मौत के तहत जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है, वे अपने आसपास कई तरह की पहेलियां और सवाल छोड़ जाते हैं, और उनके जवाब लेने, जानकारी पाने कोई उनके पीछे ऊपर तो जा नहीं सकते। इसलिए हर किसी को अपनी सीमित या अधिक दौलत, और लेन-देन की जानकारी हर बरस कम से कम दो बार आसपास के लोगों को देनी चाहिए, ताकि बाद में उसे लेकर कोई विवाद न हो। इस हिसाब-किताब से हमारा यह मतलब भी है कि लोगों को अपनी नई या पुरानी किसी भी तरह की संपत्ति को लेकर भी बंटवारे की वसीयत करनी चाहिए ताकि बाद में आल-औलाद उसके लिए एक-दूसरे के कत्ल पर उतारू न हो जाएं।

दिल्ली अभी भयानक गर्मी से झुलस रही है। वहां मौसम का तापमान चाहे जितना हो, एक थर्मल कैमरे ने एक गरीब घर की दीवारों का तापमान लिया जो उसे 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक बता रहा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की तीन चौथाई से अधिक आबादी इस समय भयानक गर्मी की चपेट में है, और इनमें दिल्ली ऐसे जलते-झुलसते दस राज्यों में से एक है। यह रिपोर्ट बताती है कि सबसे अधिक खराब हालत महिलाओं की है, क्योंकि उन्हें घर-बाहर हर जगह काम करना पड़ता है, घर पर खाना पकाते इतनी गर्मी में चूल्हे की गर्मी और जुड़ जाती है, और बाहर काम करना एक मजबूरी है क्योंकि उसके बिना चूल्हे पर पकाने के लिए अनाज आएगा कहां से? तरह-तरह की विशेषज्ञ रिपोर्ट गरीबों पर अलग-अलग कई किस्म के खतरे बताती हैं। असंगठित मजदूरों पर एक जांच रिपोर्ट बताती है कि घरेलू कामगारों को उन्हीं मकानों में शौचालय जाने नहीं मिलता, और उससे बचने के लिए वे पानी पीने से परहेज करते हैं, और इस वजह से डी-हाईड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मौसम की इतनी बुरी मार से गरीबों की सेहत पर, और खासकर महिलाओं की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

अब हम किसी भी विशेषज्ञ रिपोर्ट से परे एक आम समझबूझ की बात करते हैं कि दिल्ली जैसे पूंजीवादी, और सरकारी बंगले-दफ्तर से भरे हुए महानगर में अधिक गर्मी में किसकी मार किस पर पड़ती है। जब आसमान पर तपता सूरज इंसानों, जानवरों, और पेड़-पौधों पर मार करता है, उसी वक्त एयरकंडीशंड घर-दफ्तर, दुकान और गाड़ी वाले लोग अपने को ठंडा रखने के लिए अपने एसी से धधकती हुई हवा बाहर फेंकते रहते हैं। दिल्ली के व्यस्त बाजारों में दुकानों के पास से निकलें, तो वहां एसी से निकलती हवा भट्टी की तरह लगती है। और कुल मिलाकर तो यह शहर की हवा को ही गर्म करती है। दिल्ली में केन्द्र सरकार के दफ्तरों का समंदर है, देश के हर राज्य की सरकारों के दफ्तर और भवन है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर दर्जनों दूसरी संवैधानिक संस्थाएं वहां पर हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लेकर दुनिया के तकरीबन हर देश के दूतावास या उच्चायोग वहां पर हैं, और लोगों के पास अंधाधुंध पैसा भी है। ऐसे में आसमान की मार जितनी पड़ती है, उसी अनुपात में इस महानगर के संपन्न तबके के एयरकंडीशनरों की मार भी शहर के तापमान पर पड़ती है, और दो किस्म की गर्मी का यह मुकाबला दोनों तरफ से बराबरी पर चलता है, और जिस तरह दो तरफ की गोलीबारी के बीच बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उसी तरह कुदरत की कहर, और सरकार या संपन्न तबकों की कहर के बीच गरीब मारे जाते हैं, झुलसते रहते हैं।

हम किसी पर्यावरण विज्ञानी की तरह बात करने के बजाय एक आम समझबूझ से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस चर्चा को दिल्ली पर ही सीमित रख रहे हैं क्योंकि ठंड में यह शहर ऐतिहासिक प्रदूषण का केन्द्र बन जाता है, और वहां जिंदा रहना मुश्किल रहता है। गर्मियों में यह भट्टी बन जाता है, और जिंदा रहना ठंड से भी अधिक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देश की सरकार को यह चाहिए कि दिल्ली के विकेन्द्रीकरण की सोचे। यह जरूरी तो नहीं है कि केन्द्र सरकार के हर संस्थान दिल्ली में हों? सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग दिल्ली में हो? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या दूतावास-उच्चायोग दिल्ली में हों? बहुत पहले ग्वालियर को देश की उपराजधानी बनाने की बात एक बार हुई थी। दक्षिण भारत भी कभी-कभी यह मांग करते रहा है कि वहां देश की उपराजधानी बनाई जाए। हमारा तो ख्याल है कि देश के अलग-अलग हिस्सों को दिल्ली के दफ्तरों की भीड़ बांट देनी चाहिए। केन्द्र सरकार के बहुत से संस्थान अलग-अलग प्रदेशों की राजधानियों में भेजे जा सकते हैं, और देश की राजधानी को लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण से बचाया भी जा सकता है। वैसे भी देश की एकता के लिए यह बेहतर होगा कि राष्ट्रीय स्तर के अधिकतर संस्थान अलग-अलग प्रदेशों में पहुंचा दिए जाएं, ताकि देश भर के लोगों का उन प्रदेशों में आना-जाना होता रहे। हमने कुछ बरस पहले भी इसी जगह यह सलाह दी थी, और इससे भारत के अलग-अलग हिस्सों के बीच खुद रही खाई भी रूक सकेगी। यह कल्पना करें कि केन्द्र सरकार के, या राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान उत्तर-पूर्व चले जाएं, कुछ दक्षिण भारत में, और कुछ देश के दूसरे हिस्सों में। तो इससे देश के विकास का कुछ हिस्सा उन प्रदेशों में भी पहुंच सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र की नई जनसंख्या रिपोर्ट भारत के बारे में यह दिलचस्प जानकारी दे रही है कि राष्ट्रीय औसत के मुताबिक प्रति महिला अब उसके जीवनकाल में दो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है। यह संख्या 1.9 पर पहुंच गई है, और देश के लोगों का यह कहना है कि अब पैसों की कमी की वजह से वे अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को बच्चों के इलाज और उनके पालन-पोषण के इंतजाम पर भरोसा नहीं है, और कुछ लोग अपनी खुद की सेहत ठीक नहीं रहने से भी अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में हर भारतीय महिला के औसतन पांच बच्चे होते थे, लेकिन अब यह संख्या दो के नीचे तक आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्तर और दक्षिण का एक फर्क बड़ा साफ है कि केरल और तमिलनाडु में आबादी बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन बिहार, झारखंड, और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में इसकी रफ्तार अब भी अधिक है। इस रिपोर्ट में और बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन आज हम आंकड़ों पर अधिक चर्चा करने के बजाय कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

अब इसे देश की आबादी और आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें, तो भारत की सबसे रईस एक फीसदी आबादी के हाथ देश की 40 फीसदी संपत्ति है। दूसरी तरफ आबादी में सबसे नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास कुल मिलाकर 3 फीसदी ही संपत्ति है। अडानी और अंबानी जैसे खरबपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, और सबसे गरीब आबादी की हालत खराब है। नतीजा यह है कि सबसे गरीब आबादी अपने बच्चों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में अब नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके पास न उन्हें सुलाने की जगह है, न खिलाने को खाना है, न इलाज को अस्पताल है, और न ही पढ़ाने की ताकत है। ऐसी नौबत में देश की प्रति महिला 1.9 बच्चों तक आ चुकी प्रजनन संख्या फिक्र इसलिए करती है कि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन संख्या रहनी चाहिए, और भारत उसके नीचे आ गया है। अभी आने वाले कई बरस भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक रहेगी, और कुछ दशकों में भारत की आबादी कम होना भी शुरू हो सकती है जो कि एक फिक्र की वजह रहेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी आबादी बोझ भी बन सकती है, और कमाऊ संतान भी। यह तो देश की सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने लोगों को किस काबिल तैयार करती हैं। आज चीन में प्रति कामगार देश की सरकार को अच्छी-खासी कमाई होती है, और वहां की सरकार अपनी आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को तरह-तरह के प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन आबादी है कि उसे चीन की प्रति परिवार एक ही संतान की दशकों से चली आ रही नीति की वजह से अब और बच्चे पैदा करना पसंद नहीं रह गया है, और सरकार की कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। किसी देश की सरकारों की सफलता इसी पर रहती है कि वे अपनी आबादी को कितना उत्पादक बना सकती हैं। आज भारत की आबादी खाड़ी के देशों में जाकर मजदूरी कर सकती है, या फिर वह अमरीका में जाकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम करती है। इसी तरह देश के भीतर आज मजदूरी इतनी सस्ती है कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देश प्रदूषण और मजदूरी वाले कई किस्म के काम भारत में करवाते हैं। भारत में लोगों को यह लगता है कि उनके पास काम है, और सरकार भी किसी भी तरह के कामगार को बेरोजगारी के आंकड़ों से बाहर रखती है, लेकिन ये काम इतनी कम आर्थिक उत्पादकता के रहते हैं कि इनकी तुलना चीन के कारखाना-कामगारों से नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ ताइवान जैसे छोटे से देश में माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है, और उस पर उसका एकाधिकार सरीखा है, तो वहां वैसे उद्योग में लगे हुए लोगों की मजदूरी या कमाई भारत के औसत कामगार से सैकड़ों गुना अधिक हो सकती है।

पिछले दो-तीन दिनों से हिन्दी के अखबार एक वक्त की चर्चित अपराध कथा पत्रिका ‘मनोहर कहानियां’ की तरह दिख रहे हैं। देश के बीचोंबीच इंदौर का एक हत्याकांड जो कि हुआ तो मेघालय के शिलांग में है, और जिसमें हनीमून मनाती हत्यारोपी दुल्हन यूपी में गिरफ्तार हुई है, वह पूरे हिन्दी इलाके की सबसे बड़ी खबर बन गया है। इसकी थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है। इंदौर के एक नौजवान से यूपी की एक लडक़ी की शादी दोनों परिवारों के तय किए हुए हुई, और 11 मई की शादी के हफ्ते भर बाद दोनों इँदौर से हनीमून के लिए शिलांग चले गए। वहां दो-तीन दिन में ही यह नौजवान गायब हो गया, और उसकी दुल्हन भी। अभी 2 जून को इस युवक की लाश मिली, और हफ्ते भर बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर दुल्हन सोनम को गिरफ्तार किया। तब यह पूरी कहानी सामने आई कि उसका अपने पिता के कारखाने में काम करने वाले एक नौजवान से कुछ महीने से प्रेम चल रहा था। ऐसे में सोनम ने परिवार के तय किए हुए दूसरे रिश्ते में शादी यह सोचकर कर ली कि शादी के बाद पति की हत्या कर देंगे, फिर वह विधवा हो जाएगी, और फिर वह प्रेमी से शादी कर लेगी, और विधवा होने की वजह से पिता भी इस दूसरी शादी का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे में इस प्रेमी ने ही भाड़े के हत्यारों का जुगाड़ किया, और हनीमून मनाती दुल्हन इन्हें अपना लोकेशन भेजती रही, और उसने सामने खड़े रहकर दस दिन के पति का कत्ल करवाया।

यह पूरी कहानी पुलिस ने मोबाइल फोन के संदेशों, उनके लोकेशन, और सीसीटीवी फुटेज को जोडक़र बनाई है, और इस घटना से किसी ताकतवर का नाम नहीं जुड़ा है, इसलिए इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन सनसनीखेज हिन्दी फिल्मों से भी अधिक सनसनीखेज यह घटना हैरान करती है कि आम घरेलू लडक़े-लड़कियां भी जुर्म का कोई इतिहास हुए बिना किस हद तक जा सकते हैं, कितनी साजिश तैयार कर सकते हैं, और कितनी परले दर्जे की बेवकूफियां भी कर सकते हंै। इससे यह बात भी लगती है कि आज कोई कत्ल होने पर पुलिस को सबसे पहले पति, पत्नी, और प्रेमी-प्रेमिका को ही खंगालना पड़ता है, और बहुत संभावना रहती है कि इनके बीच से ही मुजरिम मिल जाए। सीसीटीवी कैमरों, और मोबाइल फोन कंपनियों की टेक्नॉलॉजी ने मिलकर जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे पुख्ता सुबूत दे दिए हैं कि वे अदालत में भी खड़े रहते हैं, और सजा दिलवाने में कामयाब रहते हैं।

लेकिन इसके पीछे की वजहों को समझना चाहिए कि न सिर्फ इस एक घटना में, बल्कि ऐसी दूसरी कई और घटनाओं में कौन सी वजहें हैं जिनसे लोग ऐसे जुर्म पर उतर आते हैं? आज भी 21वीं सदी के एक चौथाई हिस्से के निकल जाने पर भी भारत में जगह-जगह ऑनरकिलिंग के नाम पर मां-बाप अपनी बेटियों को, और कई मामलों में उसके प्रेमी या मर्जी के पति को भी मार डालते हैं क्योंकि वे उस रिश्ते के खिलाफ रहते हैं। उन्हें लगता है कि लडक़ी की मर्जी को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि बाकी उम्र जेल में गुजार देना। अपनी ही औलाद को मारकर लोग इसे अपने परिवार का सम्मान भी मान लेते हैं। ऐसे जुर्म के पहले तक तो वे किसी किस्म की सामाजिक ‘बदनामी’ की फिक्र कर सकते हैं, और कत्ल कर या करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे जुर्म के बाद तो वे जाहिर तौर पर बरसों की कैद भुगतने वाले हत्यारे साबित हो ही जाते हैं। इस तरह भारतीय समाज में धर्म, जाति, या उपजाति के बीच फैली हुई गहरी खाई का असर दिखता है, जब लोग बेटी की मर्जी पर उसे आजाद कर देने के बजाय उसे दुनिया से ही आजाद कर देते हैं, जिंदगी से आजाद कर देते हैं। और यह भी गजब की पुरूषवादी सोच है कि लडक़े अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उनका परिवार कभी ऑनरकिलिंग नहीं करवाता। फिर चाहे वे दूसरे धर्म में, दूसरी जात में, या अपने ही गोत्र में शादी कर लें, अगर घर के लडक़े कोई लडक़ी ले आते हैं तो उनका परिवार उनका साथ देता है, और लडक़ी को मंजूर कर लेता है। मतलब यह कि लडक़े को तो अपनी मर्जी और पसंद का हक दिया जाता है, लेकिन लडक़ी के हिस्से के फैसले उसके पिता और भाई, चाचा और ताऊ करते हैं, और वे लडक़ी के आजाद-खयाल को उसकी मौत के लायक मान लेते हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज सुबह नक्सलियों के लगाए एक विस्फोटक के धमाके में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहीद हो गए, और कुछ दूसरे अधिकारी जख्मी हुए हैं। यह शायद सीधा-सीधा नक्सल हमला नहीं था, लेकिन नक्सलियों ने बस्तर के अनगिनत इलाकों में विस्फोटक लगाकर रखे हैं, उनमें से ही किसी के विस्फोट से यह घटना हुई दिखती है। अभी दो ही दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ राज्य के पुलिस अधिकारी दिल्ली जाकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर आए थे, और बड़े-बड़े नक्सल नेताओं के मारे जाने पर अमित शाह ने उन्हें बधाई भी दी थी, उनका अभिनंदन किया था। आज के इस हादसे से सुरक्षा बलों की पिछले सवा साल की कामयाबी कम नहीं हो जाती है, लेकिन नक्सल समस्या अभी जिंदा है, जानलेवा है, और महज सुरक्षाबलों की कार्रवाई से यह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है, यह भी दिखता है। आज की यह शहादत राज्य के लिए बहुत तकलीफ की है, और नक्सल मोर्चे पर कामयाबी का जो जश्न सुरक्षा बल मना रहे थे, उसका उत्साह भी इससे कुछ कम हुआ है।

इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, वह है नक्सलियों के साथ शांतिवार्ता का। राज्य सरकार साल भर से अधिक समय से लगातार नक्सलियों से यह कहते आ रही है कि वे शांतिवार्ता के लिए सामने आएं, हिंसा छोड़ें, और लोकतंत्र की मूलधारा में शामिल हों। शुरू में तो नक्सलियों का रूख शांतिवार्ता के लिए किसी उत्साह का नहीं था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में जब बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, तो उन्हें यह समझ आया कि वे अब बुरी तरह घिरते भी जा रहे हैं, और बुरी तरह घटते भी जा रहे हैं। जब वे बहुत अधिक कमजोर पडऩे लगे, तो पिछले कुछ महीनों से उन्होंने शांतिवार्ता की अपील जारी करना शुरू किया, और सार्वजनिक बयानों से उन्होंने राज्य सरकार, और प्रधानमंत्री-गृहमंत्री से भी अपील की कि उनके खिलाफ हथियारबंद अभियान रोककर शांतिवार्ता की जाए। उनकी सारी अपील राज्य सरकार के इस सार्वजनिक आव्हान के साथ-साथ चलती रही कि नक्सली बातचीत के लिए सामने आएं। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने तो यह तक कहा कि वे चाहें तो किसी वीडियो कॉल पर उनसे (गृहमंत्री से) बात कर लें। लेकिन ऐसी कोई बातचीत हुई हो, ऐसा सामने नहीं आया। यह भी हो सकता है कि परदे के पीछे दोनों पक्षों की तरफ से किसी स्तर की कोई बात हुई हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार किसी जिम्मेदार ओहदे वाले नक्सली से ही शांतिवार्ता करना चाहती हैं ताकि उसमें जो कुछ तय हो, उस पर अमल भी हो सके। अब तक ऐसा हो नहीं पाया है, और कुछ ऐसे बड़े नक्सल नेता मारे गए हैं जो अगर बातचीत के लिए खुद होकर सामने आते तो शायद राज्य सरकार उनसे बातचीत कर भी लेती। अभी सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत को लेकर मुद्दा दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है, और इसका एक नुकसान हमें यह दिखता है कि जब तक नक्सल आंदोलन चलते रहेगा, सुरक्षाबलों की कार्रवाई चलती रहेगी, इन दोनों पक्षों को जिंदगियों का नुकसान होगा, और साथ-साथ बस्तर के आदिवासी भी मारे जाते रहेंगे। इसलिए बातचीत होने से सभी तरह की मौतें थमतीं, और इसीलिए हम लगातार इसकी वकालत भी करते हैं।

आज भी राज्य में बड़ी उदासी है क्योंकि यहीं के एक अफसर की शहादत हुई है, और वे काफी अरसा नक्सल इलाकों में काम करते आ रहे थे। इस नुकसान से भी एक बार फिर यह लगता है कि सरकार के हथियारबंद अभियान के साथ-साथ बातचीत की एक समानांतर कोशिश होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की मौत थमे। अभी हमने देखा है कि किसी तरह एक बड़े नक्सल नेता के परिवार की एक छोटी बच्ची ने एक सार्वजनिक अपील करके अपने दादा को घर लौटने के लिए कहा था। सारे के सारे नक्सली हैं तो हिंदुस्तानी, और किसी मुठभेड़ में मारे जाने के बजाय अगर आत्मसमर्पण से, या किसी बातचीत के रास्ते से वे शांति की राह पर आ सकते हैं, तो उनकी मौतों का नुकसान भी थमेगा, सुरक्षाबलों और ग्रामीणों की जिंदगियों का नुकसान तो बीच-बीच में होता ही है।