वनविभाग ने ग्रामीणों की मदद से बुझाया 

करगीरोड (कोटा), 2 मार्च। वनविकास निगम भैसाझार के जंगल में गत दिनों  भीषण आग लग गई जिसको ग्रामीणों की तत्परता एवं वन विकास निगम की टीम ने समय रहते बुझा लिया गया।

वनविभाग के बीटगार्ड कृपानन्द जांगड़े ने बताया कि जंगली सूअर को मारने के लिए यहां शिकारी आग लगा दिए जिससे जंगलों में आग फ़ैल गई है, इस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते हंै, जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है। 

पेड़ों पर लगे घोसले जल गए है, अंडे फूट गए हंै, जमीन के अंदर रहने वाले पक्षियों को नुकसान हुवा है जो विलुप्त होते हुए प्रजाति के पक्षी यहां निवासरत हंै।  

भीषण आग को देखकर ग्रामीण एवं समाजसेवी गिरीश राज,भूषण राज,अनिल खुरसेंगा, मोहनलाल ने भीषण आग को बुझाने मे मदद की। आग बहुत दूर तक फ़ैल गई थी सबने हाँथ में पेड की टहनी लेकर पेड़ों के पत्ते को हटाते रहे जिससे आग फ़ैलना बंद हो गया। 

इस तरह भैसाझार के जंगलों में लगी आग को बुझाया गया। इस तरह लाखों पेड़ों को जलने के साथ साथ जंगलों मे रहने वाले पशु पक्षी की जान ग्रामीणों की मदद से बच गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 2 मार्च। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू से मुंगेली जिला पंचायत की नवनिर्वाचित सदस्य अंबालिका साहू और अनिता कोमल साहू सहित जनपद सदस्य, पार्षद और सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मंत्री ने संसदीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को समझा। जनहित से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि शीघ्र समाधान निकाला जा सके।

मंत्री साहू ने आश्वस्त किया कि डबल इंजन की सरकार जनता के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।
 

कैग की रिपोर्ट के आधार पर मांगी गई थी अतिरिक्त राशि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) को अतिरिक्त रॉयल्टी के भुगतान संबंधी आदेशों के खिलाफ बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर (खनन विभाग) कोरबा द्वारा जारी आदेशों को खारिज करते हुए एसईसीएल की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं।

कोरबा के कलेक्टर ने 2 सितंबर 2013 और 31 अगस्त 2018 को आदेश जारी कर एसईसीएल को 2011-12 के लिए क्रमशः 7 लाख 4,135 रुपये और 8 लाख 09,163 रुपये अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने को कहा था। इस फैसले को एसईसीएल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कलेक्टर के आदेशों को निरस्त कर दिया।

एसईसीएल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उसने ई-नीलामी के तहत तय कीमत पर रॉयल्टी का भुगतान किया था। हालांकि, खनन विभाग के कलेक्टर ने सीएजी (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने का आदेश दिया। एसईसीएल ने यह भी तर्क दिया कि कोयले की बिक्री पर रॉयल्टी का भुगतान केंद्र सरकार की 1 अगस्त 2007 की अधिसूचना के अनुसार किया गया था। राज्य सरकार इसे बदलने का अधिकार नहीं रखती।

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया कि कोल इंडिया ने 26 फरवरी 2011 को आरओएम ग्रेड बी के लिए 3,990 रुपये प्रति टन की दर तय की थी। ऐसे में रॉयल्टी भी इसी दर से वसूली जानी चाहिए थी, न कि नीलामी में तय कीमत के आधार पर।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना बाध्यकारी है और राज्य सरकार रॉयल्टी की दर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि सीएजी की रिपोर्ट केवल एक सिफारिश होती है, बाध्यकारी नहीं। इस आधार पर, हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा जारी 2 सितंबर 2013, 12 जून 2013 और 31 अगस्त 2013 के आदेशों को निरस्त कर दिया।

कैग की रिपोर्ट के आधार पर मांगी गई थी अतिरिक्त राशि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) को अतिरिक्त रॉयल्टी के भुगतान संबंधी आदेशों के खिलाफ बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर (खनन विभाग) कोरबा द्वारा जारी आदेशों को खारिज करते हुए एसईसीएल की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं।

कोरबा के कलेक्टर ने 2 सितंबर 2013 और 31 अगस्त 2018 को आदेश जारी कर एसईसीएल को 2011-12 के लिए क्रमशः 7 लाख 4,135 रुपये और 8 लाख 09,163 रुपये अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने को कहा था। इस फैसले को एसईसीएल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कलेक्टर के आदेशों को निरस्त कर दिया।

एसईसीएल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उसने ई-नीलामी के तहत तय कीमत पर रॉयल्टी का भुगतान किया था। हालांकि, खनन विभाग के कलेक्टर ने सीएजी (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने का आदेश दिया। एसईसीएल ने यह भी तर्क दिया कि कोयले की बिक्री पर रॉयल्टी का भुगतान केंद्र सरकार की 1 अगस्त 2007 की अधिसूचना के अनुसार किया गया था। राज्य सरकार इसे बदलने का अधिकार नहीं रखती।

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया कि कोल इंडिया ने 26 फरवरी 2011 को आरओएम ग्रेड बी के लिए 3,990 रुपये प्रति टन की दर तय की थी। ऐसे में रॉयल्टी भी इसी दर से वसूली जानी चाहिए थी, न कि नीलामी में तय कीमत के आधार पर।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना बाध्यकारी है और राज्य सरकार रॉयल्टी की दर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि सीएजी की रिपोर्ट केवल एक सिफारिश होती है, बाध्यकारी नहीं। इस आधार पर, हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा जारी 2 सितंबर 2013, 12 जून 2013 और 31 अगस्त 2013 के आदेशों को निरस्त कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मार्च। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। इस मामले में प्रस्तावित सुनवाई को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब यह सुनवाई चीफ जस्टिस की नियमित डिवीजन बेंच में होगी।

शहर के सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी को लेकर लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और महिलाओं की शिकायतें आ रही थीं। यह भट्टी अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम होते ही शराबियों की भीड़ जमा हो जाती है। इसके कारण स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने भट्टी को हटाने के लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

शराबियों की गतिविधियों के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और वे लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पाया था कि यह शराब भट्टी मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के बेहद करीब है, जो कि सरकारी नियमों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को हर शाम जाकर भट्टी का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है?

शुक्रवार को यह मामला जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जस्टिस अग्रवाल ने इसे चीफ जस्टिस की नियमित बेंच में सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

बुद्धिजीवी एवं व्यापारी सम्मलेन में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 1 मार्च। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर द्वारा आयोजित बुद्धिजीवी एवं व्यापारी सम्मेलन में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूनियन बजट पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे राष्ट्र के आर्थिक विकास, व्यापारिक उन्नति और सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक करार दिया।

सम्मेलन में साहू ने कहा कि यह बजट व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा और देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर और आगे ले जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी अपने विचार रखते हुए बजट की दूरदर्शी नीतियों पर प्रकाश डाला और इसे सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यूनियन बजट प्रेस वार्ता में भी केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भाग लिया। उन्होंने बजट को देश के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला बताया। साहू ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं और अवसर प्रदान करेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इसे दूरदर्शी और समावेशी बताते हुए इसकी सराहना की।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू शुक्रवार को बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढऩे की प्रेरणा दी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। साहू ने कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने सरकार की योजनाओं और विजन पर चर्चा की और बताया कि सरकार किस तरह देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
 

34 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी की तहसीलदार ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 फरवरी। मिशन अस्पताल परिसर को खाली कराने और वहां रह रहे लोगों को बेदखल करने के आदेश को राजस्व सचिव ने बरकरार रखा है। इस आदेश के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने परिसर में रह रहे 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। शहर के हृदय स्थल पर स्थित मिशन अस्पताल का निर्माण 1985 में किया गया था। अस्पताल के बंद हो जाने के बाद प्रशासन ने वहां निवास कर रहे लोगों को परिसर खाली करने का निर्देश जारी किया था और तोडफ़ोड़ की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल ने राजस्व सचिव के समक्ष याचिका दायर की थी।

राजस्व सचिव द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नजूल तहसीलदार ने नोटिस जारी कर 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल को यह भूमि बिलासपुर तहसील और जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई थी। यह भूमि चांटापारा, शीट नंबर 17, प्लॉट नंबर 20/1 के अंतर्गत आती है और इसका क्षेत्रफल क्रमश: 38,2711 एवं 40,500 वर्गफीट है।

मालूम हो कि मिशन अस्पताल को सेवा कार्यों के लिए 11 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी, जिसे डायरेक्टर रमन जोगी ने व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दिया था। परिसर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा भूमि रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे यह सामने आया कि 1966 में लीज का नवीनीकरण किया गया था, जो 1994 तक वैध था। इसके बाद इसे दोबारा नवीन नहीं कराया गया। इस प्रकार, परिसर में रह रहे लोगों का कब्जा अवैध घोषित किया गया और अब प्रशासन इसे खाली कराने की कार्रवाई करेगा।

 34 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी की तहसीलदार ने 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 फरवरी। मिशन अस्पताल परिसर को खाली कराने और वहां रह रहे लोगों को बेदखल करने के आदेश को राजस्व सचिव ने बरकरार रखा है। इस आदेश के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने परिसर में रह रहे 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।

शहर के हृदय स्थल पर स्थित मिशन अस्पताल का निर्माण 1985 में किया गया था। अस्पताल के बंद हो जाने के बाद प्रशासन ने वहां निवास कर रहे लोगों को परिसर खाली करने का निर्देश जारी किया था और तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल ने राजस्व सचिव के समक्ष याचिका दायर की थी।

राजस्व सचिव द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नजूल तहसीलदार ने नोटिस जारी कर 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल को यह भूमि बिलासपुर तहसील और जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई थी। यह भूमि चांटापारा, शीट नंबर 17, प्लॉट नंबर 20/1 के अंतर्गत आती है और इसका क्षेत्रफल क्रमशः 38,2711 एवं 40,500 वर्गफीट है।

मालूम हो कि मिशन अस्पताल को सेवा कार्यों के लिए 11 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी, जिसे डायरेक्टर रमन जोगी ने व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दिया था। परिसर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा भूमि रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे यह सामने आया कि 1966 में लीज का नवीनीकरण किया गया था, जो 1994 तक वैध था। इसके बाद इसे दोबारा नवीन नहीं कराया गया। इस प्रकार, परिसर में रह रहे लोगों का कब्जा अवैध घोषित किया गया और अब प्रशासन इसे खाली कराने की कार्रवाई करेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 20 फरवरी। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने विधायक अटल श्रीवास्तव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है।
केशरवानी ने कहा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों में कांग्रेस की हार के लिए कौन उत्तरदायी है, इसका उत्तर स्वयं विधायक को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में टिकट वितरण, बागी उम्मीदवारों के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई, तथा जिलाध्यक्षों को चपरासी और बेलगाम कहने वाले विधायक अटल श्रीवास्तव को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। अत: उन्हें अपने क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि विधायक के कार्यकाल में कोटा विधानसभा क्षेत्र के चारों नगरीय निकायों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। रतनपुर नगर पालिका में कांग्रेस को चौथा स्थान प्राप्त हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी से दो हज़ार मतों से पीछे रही। गौरेला नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा और भाजपा प्रत्याशी से 5600 मतों से पराजित हुआ। कोटा नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा उम्मीदवार से 3300 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, पेंड्रा नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार से पराजित हो गया।

उन्होंने यह भी कहा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में कुल 60 वार्डों में से केवल 18 वार्डों में ही कांग्रेस के पार्षद विजयी हो सके। विधायक श्रीवास्तव इन परिणामों के लिए वे किसे उत्तरदायी मानते हैं?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 20 फरवरी। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बयान को लेकर जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिला कमेटी ने निष्कासित करने की सिफारिश भेजी है, वहीं जिले के दूसरे कांग्रेस विधायक मस्तूरी के दिलीप लहरिया पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों सीमा रवि श्रीवास और सुकृता खुटे ने विधायक लहरिया को हार का जिम्मेदार ठहराया है।

सीमा रवि श्रीवास ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी को पत्र लिखकर शिकायत की कि उन्हें क्षेत्र क्रमांक 14 से पार्टी प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद विधायक दिलीप लहरिया ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के पुत्र अरविंद लहरिया ने कार्यकर्ताओं को फोन कर बागी उम्मीदवार किरण संतोष यादव को समर्थन देने का निर्देश दिया।

इसी तरह, क्षेत्र क्रमांक 13 की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुकृता खुटे ने भी विधायक लहरिया पर चुनाव में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन जब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, तब भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने विधायक के लिए काम किया था, लेकिन चुनाव में पिता-पुत्र ने मिलकर उनकी हार सुनिश्चित कर दी।

दूसरी ओर विधायक दिलीप ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए छवि और सक्रियता आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि यदि मैं क्षेत्र क्रमांक 12 में महेंद्र गंगोत्री के प्रचार के लिए गया था, तो वहां दामोदर कांत कैसे विजयी हुए? जीतने के लिए प्रत्याशी का जनाधार मजबूत होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सीमा रवि श्रीवास गैर-कांग्रेसी हैं और पहले पार्टी से निष्कासित की जा चुकी हैं। उन्हें दोबारा पार्टी में कब शामिल किया गया, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं, सुकृता खुटे के आरोपों पर उन्होंने सफाई दी कि स्वयं उन्होंने उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सुकृता ने अपने एजेंट को समय पर भुगतान नहीं किया, जिससे चुनाव में कठिनाई हुई। लहरिया ने कहा कि मस्तूरी क्षेत्र में कांग्रेस को पांच में से तीन सीटों पर सफलता मिली, जो संगठन की उपलब्धि है।

प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व विधायक धनेंद्र साहू के नेतृत्व में बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 20 फरवरी। जिला कांग्रेस कमेटी ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही, प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय और प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव तथा प्रदेश सचिव त्रिलोक श्रीवास को निष्कासित किया है। इन दोनों मामलों के संबंध में तथ्यों की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अन्वेषण समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू होंगे, जबकि पूर्व विधायक अरुण वोरा और महेंद्र छाबड़ा समिति के अन्य सदस्य होंगे। समिति शीघ्र ही बिलासपुर का दौरा कर संबंधित नेताओं से चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कितने बागी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और वे किस वरिष्ठ नेता के प्रभाव में थे। इसके अतिरिक्त, मेयर चुनाव में 66,000 वोटों के अंतर से मिली हार के लिए उत्तरदायी नेताओं की भी पहचान की जाएगी।

इस बीच, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने शहर अध्यक्ष पर टिकट बदलने और दोनों अध्यक्षों के अनुशासनहीन आचरण के कारण पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव अपने समर्थकों के निष्कासन से असंतुष्ट हैं और इसी के चलते उन्होंने जिलाध्यक्ष को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिससे जिला कांग्रेस कमेटी में रोष व्याप्त हो गया।

इस प्रकरण पर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष विजय पांडेय और विजय केशरवानी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की है। बुधवार को जिलाध्यक्ष केशरवानी रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश वाला पत्र सौंपा गया।

जनपद बिल्हा में 2 लाख 42 हजार 142 मतदाता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 20 फरवरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के तहत आज जनपद पंचायत बिल्हा में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में कुल 2,42,142 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 1,21,407 पुरुष, 1,20,732 महिला और 3 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

बिल्हा ब्लॉक में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 517 मतदान दलों को तैनात किया गया है। मतदान के लिए 127 ग्राम पंचायतों में 470 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाताओं की सुविधा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है।

मतदाता अपने गांव और क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन सतर्क है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 19 फरवरी। कोटेश्वर महादेव की पावनधरा कोटा में सर्वसमाज का सामूहिक विवाह समारोह का  आयोजन 18 फरवरी मंगलवार को पुराना थाना मैदान में सम्पन्न हुआ, जिसमें कोटा एवं आसपास के क्षेत्र से निर्धन परिवार की बेटियों का विवाह सम्पन्न कराया गया। सर्व समाज सामूहिक विवाह का सफ़ल आयोजन का  तीसरा वर्ष है।

मंगलवार को गरीब परिवार से 11 जोडो़ का सर्व समाज सामूहिक विवाह के माध्यम से गायत्री परिवार के विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सम्पन्न हुआ। नगर के समाज सेवी विष्णु अग्रवाल की संकल्प शक्ति और निस्वार्थ सेवा की भावना से यह आयोजन सम्पन्न हुआ।

 कोटा नगर में सभी 11 वर-वधू को बड़े धूमधाम से वाहनों को सजाकर बैंड बाजा के साथ सभी वर-वधु के परिवार जनों सहित नगर भ्रमण कराया गया, सभी का जगह-जगह स्वागत भी किया गया। नगर के प्रबुद्धजनों एवं विष्णु अग्रवाल के सहयोगियों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पुनीत कार्य में सहयोगिता निभाई जिससे यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस आयोजन में अतिथि के रूप में श्री श्री 108 शिवानंद  महराज सिद्ध बाबा आश्रम बेलगहना एवं पुरोत्तम  महराज पीपरपारा छेरकाबांधा व बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जिला अध्यक्ष मोहित जयसवाल उपस्थित रहे जिन्होनें इस आयोजन के लिए विष्णु अग्रवाल की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी और नवयुगल जोडो़ को आशिर्वाद प्रदान किया। कोटा नगर के स्वच्छता अभियान के तहत् कार्य करने वाली भाई एवं बहनों का भी सम्मान किया। इस दौरान बडी़ संख्या में नगरवासी एवं अतिथियों व परिजन उपस्थित रहे।

11 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में - गोपाल मानिकपुरी तिफरा बिलासपुर - पार्वती मानिकपुरी सल्का, दुर्गेश साहू कोटा - सोनिया साहू कोटा, भारत निषाद बेमेतरा - रामेश्वरी निषाद कोटा, बलराम कैवर्त सकरी - राधिका कैंवर्त रतनपुर, देवा प्रसाद तखतपुर-सरोजनी कैंवर्त कपसिया, बसंत कुमार केंदा - संजना विश्वकर्मा केंदा, नितेश्वर विश्वकर्मा अमाली - हेमलता विश्वकर्मा सीपत, शुभम् दास बेलगहना - रोशनी मानिकपुरी बहेरामुडा़, अजय कुमार - सपना कुमारी लूफा, राकेश कुमार देवरी - संगीता मोहनभाठा, नारायण प्रसाद - रवीना पाली रतनपुर का विवाह सम्पन्न हुआ द्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 19 फरवरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत जिला पंचायत सदस्यों के सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं।

जिला मुख्यालय में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन परिणामों की घोषणा होगी- 20 फरवरी- मस्तूरी क्षेत्र (क्रमांक 10 से 14), 23 फरवरी- बिल्हा क्षेत्र (क्रमांक 1 से 5) तथा 25 फरवरी- तखतपुर (क्रमांक 06 से 09) एवं कोटा क्षेत्र (क्रमांक 15 से 17)

नियुक्त अधिकारी इस प्रकार तय किए गए हैं- रिटर्निंग ऑफिसर- जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मस्तूरी क्षेत्र- संयुक्त कलेक्टर मनीष कुमार साहू, बिल्हा क्षेत्र- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना गबेल, तखतपुर क्षेत्र- संयुक्त कलेक्टर मनीष कुमार साहू तथा कोटा क्षेत्र- डिप्टी कलेक्टर शिवकुमार कंवर।

सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला पंचायत के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में की जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  
बिलासपुर, 19 फरवरी। कलेक्टर अवनीश शरण ने वर्ष 2025 के लिए 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, एक अक्टूबर को दशहरा महानवमीं एवं 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा शामिल हैं। स्थानीय अवकाश के दिन बैंक एवं कोषालय खुले रहेंगे।

चपरासी, कलेक्टर पर कार्रवाई कर रहा, बयान पर जताई नाराजगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडेय (शहर) और विजय केशरवानी (ग्रामीण) ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र भेजा है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि 17 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बिलासपुर आगमन के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी पर सार्वजनिक रूप से अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ भितरघात और खुलाघात करने वालों को निष्कासित किए जाने से वह नाराज थे। इसी संदर्भ में उन्होंने संगठन की अवमानना करते हुए कहा कि च्च्तुमने मेरे सीने में छुरा घोंपा हैज्ज् और मीडिया में बयान दिया कि च्च्चपरासी कलेक्टर को निकाल रहे हैं।ज्ज्

जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे संगठन की अनुशासनहीनता करार दिया है। पत्र में कहा गया कि विधायक श्रीवास्तव पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ कार्य कर रहे थे और उनकी गतिविधियों के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ। पार्टी के अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करने के चलते जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। ज्ञात हो कि इनमें एक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय अटल श्रीवास्तव के करीबी हैं।

पत्र में आगे कहा गया कि विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणी न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि संगठन के प्रति उनकी गैर-जिम्मेदाराना सोच को भी दर्शाती है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मांग की है कि विधायक अटल श्रीवास्तव को तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए।

इस पत्र की प्रतिलिपि कांग्रेस महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी भेजी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर चांपा, 18 फरवरी। नौकरी लगाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर वायरल करने  के आरोपी व्याख्याता सूर्यकांत कश्यप को ​लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने निलंबित करने का आदेश  जारी किया है।

व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल तिलई में  कार्यरत था। पीड़ित युवती ने कोतवाली थाना जांजगीर में 15 अक्तूबर 24 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश कर रही थी। इस बीच सूर्यकांत कश्यप से मुलाकात होने पर उसने युवती अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही और अपने घर बुलाया। इस बीच जबरदस्ती करते हुए कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड किया। फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा।

शिक्षक की हरकत से परेशान युवती ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जांच के बाद डीपीआई ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है, वहीं पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड  (कोटा), 16 फरवरी।  भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार नगर में जीत हासिल की। कोटा नगर पंचायत में  भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष प्रत्याशी सरोज दुर्गेश साहू ने जीत दर्ज की, वहीं 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी पार्षद 12 और कांग्रेस पार्षद 3 सीट में ही  सिमट गए।

डीकेपी  स्कूल संस्कृति भवन में सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व आमजन  मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी डाक मतपत्र से आगे चल रहे थे।

चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत कोटा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरोज दुर्गेश साहू और सभी जीते हुए प्रत्याशियों की विजय रैली निकाली। उन्होंने कोटा नगर पंचायत के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 15 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार नगर में जीत हासिल की। कोटा नगर पंचायत में  भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष प्रत्याशी सरोज दुर्गेश साहू ने जीत दर्ज की, वहीं 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी पार्षद 12 और कांग्रेस पार्षद 3 सीट में ही  सिमट गए।

 डीकेपी  स्कूल संस्कृति भवन में सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व आमजन  मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी डाक मतपत्र से आगे चल रहे थे।

चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत कोटा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरोज दुर्गेश साहू और सभी जीते हुए प्रत्याशियों की विजय रैली निकाली। उन्होंने कोटा नगर पंचायत के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने स्पष्ट किया है कि हायर सेकंडरी स्कूलों में कृषि विषय के व्याख्याताओं की भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी।

न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के तहत राज्य सरकार इस योग्यता में कोई ढील नहीं दे सकती। अदालत ने इस संबंध में नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर सुनवाई करते हुएं यह निर्णय दिया।

याचिका अशोकानंद पटेल, परमानंद साहू, आंचल सहाने और महेंद्र पटेल सहित अन्य बीएड धारकों द्वारा दाखिल की गई थी।

एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के माध्यम से दायर इस याचिका में 5 मार्च 2019 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें व्याख्याता कृषि के पदों पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एनसीटीई के 12 नवंबर 2017 के निर्देशों के अनुसार, मिडिल और हाई स्कूल शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कृषि शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम जय भारत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अन्य के एक मामले में कहा था कि राज्य सरकार पात्रता मानदंड में अतिरिक्त योग्यता जोड़ सकती है, लेकिन वह एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को कमजोर नहीं कर सकती।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार एनसीटीई के नियमों को कमजोर करने का अधिकार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के एक निर्णय का संदर्भ देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार अतिरिक्त योग्यता जोड़ सकती है, लेकिन न्यूनतम योग्यता को समाप्त नहीं कर सकती। इसके आधार पर, हाई कोर्ट ने 2019 के नियमों में कृषि शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता को हटाने के निर्णय को असंवैधानिक ठहराया।

अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया जाए और एनसीटीई के 2014 के नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

बिलासपुर, 15 फरवरी। जिले में बिना लाइसेंस संचालित पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई लैब बिना प्रमाणित पैथोलॉजिस्ट के जांच कर रही हैं और डिजिटल सिग्नेचर से रिपोर्ट जारी कर रही हैं। एनएसयूआई ने इसकी शिकायत सीएमएचओ से करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया है  कि जिले में कई पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर बिना लाइसेंस कार्यरत हैं और गलत रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिससे मरीजों के इलाज में गंभीर गलतियां हो रही हैं।

शिकायत के अनुसार, कई लैब बड़े शहरों की फ्रेंचाइजी लेकर बिना विशेषज्ञों के ही सैंपल जांच कर रही हैं। मरीजों की रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका अधिक होने से उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी ने बताया कि कई लैब अभी भी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनएसयूआई नेता रंजेश सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 14 फरवरी। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कार्यरत रेल मंडल सेक्रो द्वारा किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सेक्रो द्वारा रेलवे कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें जेईई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली।

मंडल सेक्रो की इस पहल के तहत वाइब्रेंट अकादमी में दो वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से सात बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग दी गई। जेईई मेंस परीक्षा में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेक्रो की इस अभिनव योजना को सार्थक किया। अभिषेक कुमार ने 96.04, यमिनी साहू ने 88.56, शुभ चक्रवर्ती ने 87.81, आदित्य गुप्ता ने 85.98 और एस आदित्य राव ने 83.94 पर्सेंटाइल प्राप्त कर सफलता अर्जित की।

बच्चों की इस शानदार उपलब्धि पर मंडल सेक्रो अध्यक्षा भगवती खोईवाल, उपाध्यक्षा डॉ. रश्मि देवांगन, सचिव शिप्रा पटेल, कोषाध्यक्ष मोनिका देवांगन और सेक्रो की अन्य सदस्याओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह पहल रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
 

बिलासपुर, 9 फरवरी। बृहस्पति बाजार निवासी नगर के जाने-माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष बुधिया का कल देहावसान हो गया। वे कुछ महीनों से रक्त कैंसर से पीडि़त चल रहे थे। डॉ. बुधिया का अंतिम संस्कार रविवार को सुबह 11.30 बजे सरकंडा स्थित मुक्तिधाम में किया गया। वे हरि प्रसाद बुधिया के पुत्र, डॉ. रश्मि बुधिया के पति तथा श्रेयांश व डॉ. दिव्यांश बुधिया के पिता थे। डॉ. बुधिया सामाजिक कार्यों में बढ़-चढक़र हिस्सा लेते थे। वे हसदेव बचाओ आंदोलन में भी काफी सक्रिय थे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 फरवरी। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक अलग तरह की पहल की है। जिन स्थानों पर लोग अक्सर कचरा फेंककर गंदगी फैलाते थे, उन्हें अब रंगोली से सजाया जा रहा है। यह पहल नागरिकों को भी जागरूक करेगी कि वे सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं।

नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और सड़कों के किनारे खाली स्थानों पर कचरा फेंकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, वहां रंगोली बनाई जा रही है ताकि लोग सोच-समझकर ही कचरा फेंकें।

नगर निगम लगातार सफाई अभियान चला रहा है, लेकिन समस्या यह है कि सफाई के बाद भी लोग फिर से वहीं कचरा डाल देते हैं। इसे रोकने के लिए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में कचरा प्रभावित स्थानों की पहचान कर, वहां सफाई के बाद रंगोली बनवाएं। इसका उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि नागरिकों की मानसिकता में बदलाव लाना है।

इससे पहले नगर निगम ने गार्बेज वलनेरेबल प्वाइंट (जीवीपी) यानी सबसे ज्यादा कचरा जमा होने वाली जगहों पर बोर्ड और वॉल पेंटिंग लगाकर स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर "बिल्लू बिलासपुरिया" के जरिए सफाई का संदेश दिया था। अब रंगोली के माध्यम से इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा रहा है।

संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से चारों दिशाओं के लिए रूट आवंटन की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 2 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘नई उड़ान योजना’ की घोषणा की है, जिसके तहत 540 करोड़ रुपये की सहायता से 120 नए हवाई मार्गों पर उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस योजना के तहत यात्रियों को प्रति टिकट सब्सिडी दी जाएगी, जिससे एयरलाइंस बिना घाटे के नए शहरों को जोड़ सकेंगी।

बिलासपुर में लंबे समय से हवाई सुविधा विस्तार की मांग कर रही हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस नई योजना का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि रूट आवंटन में बिलासपुर के साथ पिछली बार जैसा अन्याय नहीं होना चाहिए। समिति ने याद दिलाया कि 2016 से 2021 के बीच चली उड़ान योजना में बिलासपुर को सिर्फ प्रयागराज और जबलपुर के रूट मिले थे, जबकि भोपाल का आवंटित रूट केवल चार महीने में ही बंद हो गया था।

संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि नई उड़ान योजना के तहत बिलासपुर से देश के चारों दिशाओं में कम से कम एक प्रमुख शहर को जोड़ा जाए, ताकि इस क्षेत्र में हवाई सेवा का वास्तविक विस्तार हो सके। साथ ही, समिति ने बिहार के पांच हवाई अड्डों की तर्ज पर बिलासपुर एयरपोर्ट के 4सी निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग दोहराई। समिति का कहना है कि बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं की गई, जो निराशाजनक है।

इसके अलावा, समिति ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करें। इस मांग को लेकर समिति का धरना आज भी जारी रहा, जिसमें रामशरण यादव, अनिल गुलहरे, मनोज तिवारी, रवि बनर्जी, राकेश शर्मा, केशव गोरख, चित्रकांत श्रीवास, अमर बजाज, राकेश केसरी, पंकज सिंह, मोनू अवस्थी, मनोज श्रीवास, चंद्र प्रकाश जायसवाल, संतोष पीपलवा, अशोक भंडारी, अखिल अली, मोहसिन अली सहित कई लोग शामिल रहे।