जूनापारा चौकी प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मई। तखतपुर क्षेत्र के जूनापारा चौकी प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने विभागीय जांच का निर्देश दिया है। शिकायत पाई गई है कि 50 वर्षीय उमाशंकर साहू की मौत के मामले में लापरवाही और संवेदनहीनता बरती गई। जांच की जिम्मेदारी कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय को सौंपी गई है।

सकरी निवासी उमाशंकर साहू 15 मई की सुबह लकड़ी लेने सांवतपुर के जंगल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खुद ही तलाश शुरू की और जूनापारा चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की भी मांग की गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस पर भरोसा न करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन जारी रखी। 17 मई की सुबह उमाशंकर का क्षत-विक्षत शव नीम घाट के पास जंगल में पत्थरों के बीच मिला। मौके से मृतक के कपड़े, जूते और मोबाइल भी बरामद हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 मई। खनिज विभाग ने गुरुवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने करही कछार क्षेत्र से अवैध खनन कर रही 1 चैन माउंटेन मशीन को सील कर जब्त किया। ग्राम सोढाखुर्द क्षेत्र में बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुमति के लगभग 150 ट्रिप रेत का भंडारण पाया गया, जिसे हरी ओम शर्मा (निवासी बिलासपुर) से जब्त किया गया। जब्त रेत को सुपुर्द करने के लिए ग्राम पंचायत छतौना के सरपंच, उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मौके पर दस्तखत करने और रेत को सुपुर्दगी में लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेत को भूमि स्वामी मनोहर सिंह राज (निवासी सोढाखुर्द) के सुपुर्द किया गया।

ग्राम कछार क्षेत्र में खनिज मुरुम का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर एक हाइवा वाहन को जब्त कर कोनी थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। यह कार्रवाई गनियारी, कोटा, करही कछार, छतौना, सोढाखुर्द, रतनपुर और कछार क्षेत्रों में की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 मई। शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा बुधवार की रात फूट पड़ा। उसलापुर के शिवम विहार कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों के नागरिकों ने विधायक अमर अग्रवाल के निवास का घेराव कर विरोध दर्ज कराया। रात करीब 9 बजे बिजली बंद होने के बाद, नागरिकों ने बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं था।

विधायक निवास पहुंचने पर अमर अग्रवाल नहीं मिले, लेकिन उनके प्रतिनिधि दस्तगीर भाभा ने मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की। इसके बावजूद लोग देर रात तक विधायक निवास में डटे रहे, जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई। मालूम हो कि इसी महीने बीते 3 मई को भी गुस्साए नागरिकों ने विधायक निवास का घेराव कर दिया था। तब भी विधायक अपने घर पर मौजूद नहीं थे।

बुधवार की रात सरकंडा, मंगला, शिवम विहार सहित कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी रही। स्वर्णिमा ऐरा कॉलोनी, महामाया विहार, सकरी, और बंधवापारा-कोनी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली संकट गहराया रहा।

सरकंडा क्षेत्र में जेई संतोष देवांगन ने बताया कि ओवरलोड के कारण फीडर में बार-बार ट्रिपिंग हो रही है, जिससे रातभर मरम्मत कार्य चलता रहा। लोग भीषण गर्मी में तड़पते रहे।

बिजली कटौती और जल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शहर के करीब एक तिहाई वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं और बिजली बिना किसी मौसमीय कारण के कट जाती है।

मालूम हो कि शहर में गर्मी के इस दौर में लोगों को न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है, न पानी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह संकट और भी गंभीर होता जा रहा है। विभागीय अधिकारियों से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है, फोन नहीं उठते, कार्यालय में मौजूद नहीं रहते।

शहर में गर्मी के मौसम के बीच बिजली और पानी की दोहरी मार से नागरिकों का धैर्य टूट रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर निगम प्रशासन और बिजली विभाग तक, हर स्तर पर लापरवाही और असंवेदनशीलता सामने आ रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 मई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

बुधवार को समर वेकेशन के दौरान लगी पहली वेकेशन कोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी धारा 7 और 12 के तहत अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं। यह एक आर्थिक अपराध है, जिसमें पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धाराएं भी लागू होती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। इस आधार पर चारों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह कथित घोटाला कोरबा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में हुआ, जिसमें टेंडर आवंटन के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और अधिकारियों को टेंडर राशि का 40त्न तक कमीशन दिया गया। निजी कंपनियों के मामलों में अधिकारियों ने 15 से 20 प्रतिशत तक की घूस ली।

ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इस घोटाले की राशि 90 करोड़ 48 लाख रुपये बताई गई है। इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग की अफसर माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी सहित कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, रिकॉर्ड में रखे दस्तावेज और केस डायरी से यह संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध और संलिप्त है। इसलिए उन्हें नियमित जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा।

कार्रवाई में पक्षपात का आरोप, 500 मकान दुकान ध्वस्त होने की चिंता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 मई। नगर निगम द्वारा शनिचरी रपटा से अपोलो अस्पताल चौक तक अतिक्रमण हटाने के बाद अब 80 फीट चौड़ी सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस कार्य के लिए निगम ने कब्जा हटाने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस कार्रवाई से स्थानीय रहवासी चिंता में हैं और विरोध स्वरूप एकजुट हो रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है।

मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद, पूर्व पार्षद और स्थानीय लोग एक साथ नजर आए। स्थानीय लोगों की परेशानी ने दोनों दलों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया।

कलेक्टोरेट का घेराव करने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल से चर्चा में नेताओं ने नगर निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व पार्षद बजरंग बंजारें, भाजपा पार्षद रेखा सूर्यवंशी, शैलेश देवांगन, कांग्रेस पार्षद किशोर अहिरवार, रुखमणी बंजारे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

निगम की योजना के अनुसार, मास्टर प्लान 2031 के तहत चांटीडीह शनीचरी रपटा से अपोलो अस्पताल चौक तक 24 मीटर (80 फीट) चौड़ी सड़क बनाई जानी है, जिसके लिए लोगों को निर्माण हटाने का नोटिस भेजा गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपोलो से मानसी गेस्ट हाउस तक सिर्फ 60 फीट सड़क प्रस्तावित है और अतिक्रमण भी उसी के अनुसार हटाया गया था।

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि शनीचरी रपटा से अपोलो चौक तक भी सड़क 60 फीट ही बनाई जाए, अन्यथा गरीबों को भारी नुकसान होगा और करीब 500 लोग बेघर हो जाएंगे।

बिलासपुर, 14 मई। एसईसीएल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यालय में एक विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर तलाशना और उन्हें सरकारी योजनाओं व पोर्टलों की जानकारी देकर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाना था।

कार्यक्रम में लघु उद्योगों के प्रतिनिधि और महिला उद्यमियों के संगठन से जुड़े सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें एमएसई, एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए जेम पोर्टल के प्रावधानों को लेकर जागरूकता बढ़ाना शामिल था। इसके साथ ही एमएसई अधिनियम के तहत लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों पर भी चर्चा हुई।

प्रतिभागियों को एमएसई के लिए वित्तीय सहायता को आसान बनाने वाले टीआरईडीएस पोर्टल की जानकारी भी दी गई और छत्तीसगढ़ में एमएसई उद्यमियों के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही निविदा प्रक्रिया में अक्सर की जाने वाली सामान्य त्रुटियों को लेकर भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में एसईसीएल प्रबंधन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को समान अवसर और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिससे वे मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सकें। इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ भागीदारी बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 13 मई। एक वकील पर न्याय दिलाने का भरोसा देकर एक रेप पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोंडागांव जिले की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने सरकंडा पुलिस को बताया कि उसके साथ पहले एक युवक ने प्रेम संबंध का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने उसके खिलाफ कोंडागांव में मामला दर्ज कराया। इसी केस को लेकर युवती बिलासपुर हाईकोर्ट आई थी, जहां उसकी मुलाकात वकील बसंत कैवर्त्य से हुई।

बिलासपुर, 13 मई। बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की को गर्भधारण हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मिल गई है। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।

आदेश देते हुए जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 10ए के तहत पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

पीड़िता ने याचिका दाखिल कर गर्भपात की इजाजत मांगी थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भावस्था 10 सप्ताह और 4 दिन की है तथा भ्रूण जीवित है। लेकिन पीड़िता की उम्र कम होने और मामला न्यायालय में लंबित होने की वजह से डॉक्टरों ने पहले गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी।

इस बीच, पीड़िता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीएमएचओ ने मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता का गर्भपात किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 'सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन' सहित कई फैसलों का हवाला दिया गया, जिनमें विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल को निर्देशित किया कि पीड़िता अपनी मां या वैध अभिभावक के साथ अस्पताल में उपस्थित हो। डॉक्टरों की टीम दोबारा उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच करेगी। यदि वह गर्भपात के लिए सक्षम पाई जाती है, तो तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भ्रूण का डीएनए सैंपल पॉक्सो एक्ट 2020 की धारा 6(6) के तहत साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए। आरोपी के खिलाफ मामला अभी भी लंबित है। पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए सीएमएचओ को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मई। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा में रविवार सुबह एक हत्या के आरोपी ने गवाही देने वाले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल 50 वर्षीय किसान लक्ष्मण खरे को गंभीर हालत में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है।

बताया गया कि लक्ष्मण खरे रोज की तरह सुबह टहलते हुए तालाब की ओर जा रहे थे। उसी दौरान गांव के ही रवि गढ़ेवाल ने उन पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद लक्ष्मण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग निकला। ग्रामीणों ने तत्काल 112 की मदद से घायल लक्ष्मण को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

सीएमओ के खिलाफ शिकायत का प्रस्ताव पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एकमात्र नगर पालिका बोदरी में शुक्रवार को हुई पहली सामान्य सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों और अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जनहित से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल नहीं किया। इससे नाराज सभी 15 पार्षदों ने बैठक में विरोध जताया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) भारती साहू के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत भेजने का प्रस्ताव पारित किया।

पार्षदों ने कहा कि जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की केवल एक ही नगर पालिका है, तो जनता की अपेक्षाएं भी अधिक हैं, लेकिन यहां भी अफसरशाही लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बाधा बन रही है। अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे चार महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव लिखित रूप में समय रहते सौंपे थे, जिन्हें एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर सभी पार्षदों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि अधिकारियों को अपनी मर्जी से प्रस्ताव तय करने हैं तो प्रतिनिधियों को बुलाने का औचित्य ही क्या है?

बैठक के दौरान सीएमओ भारती साहू बीच में ही किसी अन्य काम का हवाला देकर चली गईं, जिससे पार्षदों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्षदों की बातों को अनदेखा किया जाएगा, तो लोकतंत्र की मूल भावना कहां बचेगी?

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए ग्रीष्मावकाश की तिथि में बदलाव करते हुए छुट्टियों की शुरुआत अब 12 मई के बजाय 2 जून से करने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से इसे पूर्ववत 12 मई से ही लागू रखने की मांग की है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार शाम चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि पहले से तय 12 मई से 6 जून तक का अवकाश यथावत रखा जाए। बार ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश तिथि में बदलाव को लेकर अधिवक्ताओं से व्हाट्सऐप के माध्यम से जनमत संग्रह किया गया, जिसमें बहुसंख्यक अधिवक्ताओं ने नई तिथि का विरोध किया।

दो दिन के दौरे में पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन व जनसंपर्क पर दिया जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 10 मई। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने दो दिवसीय दौरे में जिला जीपीएम की पुलिस व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सामाजिक सौहार्द और आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई।

आईजीपी डॉ. शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद अपराध, यातायात, पुलिस कल्याण और अनुशासन से जुड़े 32 बिंदुओं पर समीक्षा की। उन्होंने नवपदस्थ एसपी सुरजन राम भगत को राज्य शासन और मुख्यालय की अपेक्षाओं से अवगत कराते हुए निर्देश दिए कि अनावश्यक लंबित अपराधों का त्वरित निराकरण किया जाए और 60 से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने की व्यवस्था हो।

उन्होंने ई-साक्ष्य, ऑनलाइन पेशी और अन्य डिजिटल पहलुओं के प्रभावी उपयोग, बीट प्रणाली के विकेंद्रीकरण, विवेचकों की साप्ताहिक डायरी की निगरानी, और प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। साइबर सेल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की समीक्षा कर बेहतर कार्य के निर्देश दिए गए। साथ ही, सुशासन तिहार और अन्य जनशिकायतों के समयबद्ध वैधानिक निराकरण पर भी बल दिया गया।

आईजीपी ने मौके पर मौजूद फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। शहर में यातायात को बाधित करने वाले ठेलों के खिलाफ अब निगम प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली बार ठेला किराए पर देने वाले व्यावसायियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सडक़, फुटपाथ और नाले पर ठेला लगाने पर सीधे जब्ती और जुर्माना की चेतावनी दी गई।

बिलासपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी आईटीआई संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों को राहत देते हुए उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के संचालक से व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब तलब किया है। राज्य के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में कार्यरत कुल 507 प्रशिक्षण अधिकारियों को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति के दौरान वर्ष 2013 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह नियुक्तियां वर्ष 2013 में हुई थीं। इन अधिकारियों की पदोन्नति च्च्भर्ती नियम 2014 (संशोधित 2019)ज्ज् के तहत वर्ष 2019 में होनी थी। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी न होने पर 50 से अधिक प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने विभाग को नियमानुसार डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति देने के निर्देश भी दिए थे। निर्धारित समयसीमा में डीपीसी नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद विभाग ने पलटवार करते हुए कहा कि इन अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ था और इसी आधार पर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया विभागीय कार्रवाई को अनुचित मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

साथ ही विभाग के संचालक से व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से पूरे मामले में जवाब मांगा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए देशभर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में भी सुरक्षा मानकों को नया रूप दिया गया है। अब यहां से सफर करने वाले यात्रियों को फ्लाइट पकडऩे से पहले दो बार सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। साथ ही, बोर्डिंग से 45 मिनट पहले तक ही यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की नई एडवाइजरी के तहत ‘सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेक’ प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन बिलासा एयरपोर्ट में शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। अब यात्रियों की पहले पुलिस बल द्वारा सामान्य जांच की जाएगी, और उसके बाद एयरलाइंस की सिक्योरिटी टीम द्वारा दोबारा तलाशी ली जाएगी। इसी जांच के बाद ही विमान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

पहले एयरलाइंस द्वारा टिकट पर एक घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी जाती थी, लेकिन कई बार यात्रियों को फ्लाइट टाइम से 30 मिनट पहले भी एंट्री दे दी जाती थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। फ्लाइट के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले तक ही एयरपोर्ट में प्रवेश मिलेगा।

इसके बाद आने वाले यात्रियों को लौटना पड़ेगा। बिलासा एयरपोर्ट पर वर्तमान में दो फ्लाइट्स चल रही हैं, जो 72 सीटर हैं। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण अभी तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की गई है। सुरक्षा का दायित्व स्थानीय पुलिस संभाल रही है। हालांकि, सुरक्षा प्रक्रिया अब और पुख्ता हो गई है, जिसमें एयरलाइन की सुरक्षा टीम भी शामिल हो गई है।

सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेक के अंतर्गत फ्लाइट में बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों की दोबारा शारीरिक जांच और हैंड बैगेज की तलाशी ली जाती है। इसमें यात्रियों को जूते, बेल्ट या जैकेट तक उतारने को कहा जा सकता है।

बिलासा एयरपोर्ट में यह प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है।

बिलासा एयरपोर्ट डायरेक्टर बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि बीसीएएस की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन शुरू कर दिया गया है। अब यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा और दो चरणों की जांच प्रक्रिया के बाद ही फ्लाइट में चढऩे की अनुमति दी जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रदेश में आयोजित सुशासन तिहार के तहत बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। मुख्य अतिथि विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचाना और जनता को सीधे लाभ देना है। शिविर में महापौर पूजा विधानी ने बताया कि अब तक कुल 1930 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 90 फीसदी आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। अधिकतर मामले आवास, नाली-सडक़ निर्माण, राशन कार्ड, स्वच्छता, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न विभागों से संबंधित थे।

कॉलेज में छात्रों ने मनाया जश्न, रंग-गुलाल और मिठाइयों के साथ बांटी खुशियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 मई। डीपी विप्र कॉलेज को स्वायत्तता के मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा की गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यूजीसी द्वारा दिए गए ऑटोनॉमस दर्जे को अंतिम रूप से मान्य ठहराया है। इस फैसले के बाद कॉलेज प्रबंधन और छात्रों में उत्साह का माहौल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 8 मई को तहसील बोदरी के ग्राम पिरैया एवं नगाड़ाडीह में अवैध रूप से भंडारित रेत के विरुद्ध कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान पिरैया एवं आसपास के कुल 17 अलग-अलग स्थलों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डंप किए गए लगभग 435 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। जब्त रेत ग्राम पंचायत पिरैया के सरपंच को सुपुर्द की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मिस्टिंग मशीन की सुविधा बहाल कर दी गई है, जो भीषण गर्मी में मुसाफिरों को ठंडी और तरोताजा फुहारों का एहसास दे रही है।

रेलवे की तरफ से बताया गया कि मिस्टिंग सिस्टम का मेंटेनेंस पूरा कर लिया गया है और टेस्टिंग के बाद   दोबारा शुरू कर दिया गया है। यह मशीन बेहद बारीक और ठंडी फुहार छोड़ती है, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को राहत महसूस हो रही है।

मौसम देखते हुए रेलवे ने मिस्टिंग मशीन के रखरखाव पर भी खास तवज्जो दी है, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और सफर आरामदेह बना रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सिविल डिफेंस स्टाफ ने एक नाबालिग बालिका को तिरुपति एक्सप्रेस से अकेले यात्रा करते हुए पाया। बालिका घबराई हुई थी और किसी को बिना बताए घर से निकली थी।

सिविल डिफेंस की महिला कर्मी ने बालिका से बातचीत कर उसकी स्थिति को समझा और उसे काउंसलिंग के जरिए शांत किया। इसके बाद मामले की जानकारी संबंधित रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को दी गई तथा परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया।

सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस की कार्यप्रणाली की सराहना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मई । पुलिस विभाग में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और समंस-वारंट की तामीली में लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने एक महिला आरक्षक सहित 4 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

थाना तोरवा क्षेत्र में विचाराधीन एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। जब मामले की जांच हुई तो सामने आया कि समन और वारंट की समय पर तामीली नहीं की गई थी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। निलंबित 3 आरक्षक राजू सिन्हा, मनोज कुलमित्र और रोहित पाटले थाना तोरवा में तथा महिला आरक्षक शोभा तिर्की जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत थे। 

इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बिलासपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े बिनौरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की लोहे के पाइप से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बड़े बिनौरी निवासी जितेंद्र ध्रुव (33) पेशे से किसान है। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे वह शराब के नशे में घर लौटा। उसकी पत्नी लक्षन ध्रुव (32) ने रोजाना शराब पीने की आदत को लेकर नाराजगी जताई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।