‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य और ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 8 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

कलेक्टर द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण अरपा सभा कक्ष में होगा, जहां दिलेराम डाहिरे को सहयोगी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत गौरेला की आरक्षण प्रक्रिया जनपद सभा कक्ष गौरेला में होगी, जिसमें अमित बेक सहयोगी अधिकारी होंगे। जनपद पंचायत पेण्ड्रा की प्रक्रिया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पेण्ड्रा में और जनपद पंचायत मरवाही की प्रक्रिया सद्भावना भवन मरवाही में होगी, जहां क्रमश: अविनाश कुजूर और प्रफुल्ल रजक सहयोगी अधिकारी होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर और व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।

2021 में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। इस कार्रवाई में मनप्रीत कौर को सह-आरोपी बनाया गया था, उन पर बिना कार्य किए भुगतान प्राप्त करने और जीपी सिंह को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था। मनप्रीत कौर के वकील हिमांशु पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच एजेंसी ने कई खामियां छोड़ीं हैं। पिछले 10 वर्षों की आय को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए एफआईआर रद्द कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर भी खारिज कर दी थी।

रायपुर के व्यापारी प्रितपाल सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि जीपी सिंह ने अपनी बेनामी संपत्तियां उनके नाम पर खरीदीं। सबूतों की कमी और मुख्य एफआईआर के रद्द होने पर कोर्ट ने यह एफआईआर भी खारिज कर दी। मनप्रीत कौर कई कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही हैं।

माह भर से आम रास्ता बंद होने से ग्रामीण परेशान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
करगीरोड ( कोटा), 5 जनवरी। कोटा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत खुरदूर में सरपंच और सचिव की मनमानी से ग्रामीणों का आम रास्ता बंद होने से ग्रामीण, किसान, स्कूली बच्चों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत खुरदूर - मौहाकापा जाने वाले मार्ग को एक माह से तोंद पाइप डालने के खोदकर छोड़ दिया है, वहीं ग्रामीण से आम रास्ता बंद होने से आने-जाने के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है।  ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत खुरदूर के सरपंच और सचिव को अवगत मौखिक रूप से बार बार बोलने से पाइप लाइन डालने का काम नहीं करा पा रहा है।  सरपंच और सचिव की अनदेखी से किसी दिन रात के समय अंधेर में कोई भी अनहोनी दुर्घटना भी वाहनों को आते-जाते घट सकती है। आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव को बोलने से पाइप लाइन डालने के एक माह से जेसीबी मशीन नहीं मिलने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, वहीं गुणवत्ताविहीन पाइप डालने के रखा गया है।
खुरदूर और मौहाकापा जाने वाले मार्ग पर दिन भर भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है, इसके बाद भी उच्च अधिकारियों की अनदेखी से काम नहीं हो पा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 3 जनवरी। कोटा नगर अधिवक्ता  हरीश लाल एवं व्याख्याता अर्पणा लाल के पुत्र डॉ. अर्पित लाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपीलेट जूरिडिक्शन के अंतर्गत अपना पहला केस जीते और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इंटरव्यू को पास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बन गए हैं। 

अर्पित ने वकालत अपने पिता अधिवक्ता हरीश लाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शुरू किया। अब अर्पित भारत की सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालय के समक्ष लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। पिछले वर्ष अर्पित सेल्फ स्टडी से केरल न्यायिक सेवा को अपने पहले प्रयास में पास किया था। हालांकि मलयालम भाषा के पेपर में डिसक्वालीफाई होने पर उनका अंतिम चयन नहीं हुआ। केरल न्यायिक सेवा को मध्य भारत क्षेत्र से पास करने वाले अर्पित पहले अभ्यर्थी बने। 

अर्पित छत्तीसगढ़ राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत है और छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड अर्पित के नाम पर है और थियोलॉजी के क्षेत्र में विश्व के सबसे युवा डॉक्टरेट डिग्री धारक है। इसके साथ ही साथ अर्पित की कई उपलब्धियां है और उन्हें बहुत से सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता बनकर, नई दिल्ली से अपने नगर कोटा में प्रथम आगमन पर संयुक्त मसीही समाज करगी रोड (कोटा) के द्वारा सीएनआई चर्च परिसर में संयुक्त मसीही समाज के पास्टर एवं चर्च के सदस्यों के द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया और साथ ही उनके लिए प्रार्थना की गई। अर्पित लाल का कहा , कि वह निरंतर छत्तीसगढ़ राज्य और देश की प्रगति और उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जनवरी। सरकंडा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्राथमिक जांच में हत्या का कारण नशेडिय़ों के बीच विवाद माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्यारों की तलाश कर रही है।

मूल रूप से मस्तूरी के लिमतरा निवासी खगेंद्र ठाकुर उर्फ चंदवा गोलू अशोक नगर के मुरूम खदान के पास अटल आवास में रहता था। वह प्राइवेट नौकरी करता था और नशे का आदी था। गुरुवार सुबह उसकी खून से सनी लाश अटल आवास के पास पाई गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम और सर्च डॉग की मदद ली गई, लेकिन हत्या के कारणों का स्पष्ट पता अब तक नहीं चल सका है।

जानकारी के मुताबिक, खगेंद्र शराब के नशे में अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था। उसकी पत्नी, जो गर्भवती है, पति के झगड़ों से परेशान होकर तीन बच्चों के साथ उसे छोडक़र चली गई थी।

मृतक के गले और शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि हत्या धारदार हथियार से की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, खगेंद्र को रात 11 बजे तक देखा गया था, जिससे हत्या का समय इसके बाद का माना जा रहा है।

पुलिस ने पूछताछ में पाया कि खगेंद्र मोहल्ले में शराब के नशे में झगड़े करता था और जुए का भी आदी था। जुए में पैसे के लेनदेन को लेकर भी उसका विवाद चल रहा था। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए संदेहियों की जानकारी जुटा रही है।

एडिशनल एसपी उदयन बेहार ने बताया कि हत्या के पीछे की वजहों और आरोपियों का जल्द ही पता लगाया जाएगा। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जनवरी। सरकंडा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्राथमिक जांच में हत्या का कारण नशेड़ियों के बीच विवाद माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हत्यारों की तलाश कर रही है।

मूल रूप से मस्तूरी के लिमतरा निवासी खगेंद्र ठाकुर उर्फ चंदवा गोलू अशोक नगर के मुरूम खदान के पास अटल आवास में रहता था। वह प्राइवेट नौकरी करता था और नशे का आदी था। गुरुवार सुबह उसकी खून से सनी लाश अटल आवास के पास पाई गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम और सर्च डॉग की मदद ली गई, लेकिन हत्या के कारणों का स्पष्ट पता अब तक नहीं चल सका है।

जानकारी के मुताबिक, खगेंद्र शराब के नशे में अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था। उसकी पत्नी, जो गर्भवती है, पति के झगड़ों से परेशान होकर तीन बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई थी।

मृतक के गले और शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि हत्या धारदार हथियार से की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, खगेंद्र को रात 11 बजे तक देखा गया था, जिससे हत्या का समय इसके बाद का माना जा रहा है।

पुलिस ने पूछताछ में पाया कि खगेंद्र मोहल्ले में शराब के नशे में झगड़े करता था और जुए का भी आदी था। जुए में पैसे के लेनदेन को लेकर भी उसका विवाद चल रहा था। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए संदेहियों की जानकारी जुटा रही है।

एडिशनल एसपी उदयन बेहार ने बताया कि हत्या के पीछे की वजहों और आरोपियों का जल्द ही पता लगाया जाएगा। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 जनवरी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की तीसरे वर्ष की छात्रा निधि यादव (22) की बुधवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। मुंबई निवासी निधि अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने कोटा के औरापानी जा रही थी।

घटना लोखंडी ओवरब्रिज के पास ढलान पर हुई, जब तेज रफ्तार हाइवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सुमित नाम का छात्र चला रहा था, जबकि निधि पीछे बैठी थी। टक्कर के बाद निधि सड़क पर गिर गई और हाइवा के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

निधि यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुंबई में रहने वाले उसके परिजनों को सूचना दी।  

हादसे के वक्त निधि और उसके 15 दोस्त पिकनिक के लिए औरापानी जा रहे थे। सभी तुर्काडीह पुल पार कर सकरी की ओर बढ़ रहे थे। आरओबी से नीचे उतरते समय यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद हाइवा चालक मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर सकरी थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। छात्रों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात हाइवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हाइवा और उसके चालक की तलाश में जुटी है।

करगीरोड (कोटा), 31 दिसंबर। कोटा नगर पंचायत में आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना के तहत विशेष शिविर लगाया गया।
70 से अधिक उम्र लोगों के लिए उनकी सुविधा अनुसार आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना के तहत विशेष शिविर कोटा नगर पंचायत वार्ड नं 12 स्टेशन रोड मेन रोड में लगाया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ पेंशन कल्याण संघ तहसील कोटा के लगभग 50 पेंशनधारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 
शिविर में उक्त जानकारी आयुष्मान ऑपरेटर सचिन कुमार पाण्डेय ने दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड(कोटा), 31 दिसंबर। बिलासपुर जिले के कोटा के रामगोपाल पालीवाल ने अपने 60वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नि:शुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद का नि:शुल्क ऑपरेशन का विशाल आयोजन 27 दिसम्बर को अग्रसेन भवन करगीरोड कोटा में सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक किया गया।

विशाल नेत्र शिविर एमजीएमआई हॉस्पिटल रायपुर एवं पालीवाल गोयल परिवार कोटा द्वारा कराया गया।  मोतियाबिंद नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एम.जी.एम.आई. इंस्टीट्युट रायपुर में नि:शुल्क किया जाएगा ऑपरेशन योग्य मरीजों को उसी दिन शाम को रायपुर ले जाया गया। आने-जाने रहने एवं भोजन, ऑपरेशन निशुल्क, दवाई, चश्मा आदि का व्यय पालीवाल गोयल परिवार द्वारा किया गया।

शिविर को विशेष रूप से सहयोग रामगोपाल अग्रवाल, प्रवेश अग्रवाल करगीरोड कोटा के द्वारा किया गया। उक्त विशाल महाशिविर में कोटा क्षेत्र के 500 सौ मरीजों की जांच हुई। जांच में174 मोतियाबिंद  के मरीज मिले, उनका ऑपरेशन रायपुर में कराया जा रहा है।

सरोना-रायपुर के बीच मिली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को यह उपलब्धि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम विभाग ने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता का परिचय देते हुए लगातार तीसरे वर्ष 100 किलोमीटर से अधिक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर एस. के. सोलंकी के नेतृत्व में यह उपलब्धि सरोना-रायपुर दोहरी लाइन खंड में 6 किलोमीटर अतिरिक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की स्थापना के साथ हासिल की गई। इसमें अप और डाउन लाइनों पर 3-3 स्वचालित सिग्नल लगाए गए हैं।

यह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित है, जिसके तहत रायपुर स्टेशन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसके अलावा सटीकता के लिए 36 डिटेक्शन पॉइंट्स लगाए गए और स्वचालित सिग्नलों की निगरानी के लिए ऑटो और स्टैंडबाय वीडीयू भी जोड़े गए।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का यह कीर्तिमान आधुनिक तकनीकी उपायों का सफल क्रियान्वयन है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग रेल परिचालन को अधिक संरक्षित और कुशल बनाती है। दावा है कि यह यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव को भी बेहतर करती है। प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर ने इस उपलब्धि के लिए अपनी टीम को बधाई दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश नवा रायपुर ने उप-अभियंता मयूर गेमनानी की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। उन्हें उनके मूल विभाग, मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर को वापस सौंपा गया है।

गेमनानी को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में वरिष्ठ योजना सहायक के पद पर दो वर्षों के लिए अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था। यह प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती या अन्य प्रक्रिया से पद पूर्ति होने तक जारी रहने की शर्त पर आधारित थी।

कलेक्टर अवनीश शरण ने लगातार शिकायतें मिलने के बाद आज उन्हें उनके मूल विभाग लौटाने का आदेश दिया। संचालनालय के आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है।

अनेक सकारात्मक गतिविधियों से भी कैदियों को जोड़ा जा रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के बीच आपराधिक घटनाओं को रोकने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर बिलासपुर स्थित सेंट्रल जेल में भी कदम उठाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्यू.आर.टी. (क्विक रिएक्शन टीम) का गठन किया गया है। इन टीमों को नियमित मॉक ड्रिल और रिहर्सल के जरिए तैयार किया जा रहा है।

जेल में बंदियों की व्यवहार प्रोफाइलिंग तैयार कर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और समूहों से संबंधों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, उनकी रचनात्मकता और सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हें शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण तथा जीवन कौशल संबंधित कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग और थेरेपी के साथ-साथ मनोरंजन की गतिविधियों और खेल सुविधाओं में शामिल किया जा रहा है। जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी के अनुसार इन प्रयासों से बंदियों के बीच तनाव में कमी आई है और टीम वर्क व सहयोग की भावना विकसित हुई है। बंदियों को उनके परिवारों के साथ स्वस्थ रिश्ते विकसित करने में मदद की जा रही है। इसके साथ ही, सामाजिक समर्थन प्रणालियाँ प्रदान कर रिहाई के बाद उनके पुनर्वास की संभावनाओं को मजबूत किया जा रहा है। जेल प्रशासन ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी और अन्य तकनीकी उपायों को अपनाया है। जेल कर्मियों को नियमावली का पालन सुनिश्चित करने और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षक मंडावी ने बताया कि जेल डीजी हिमांशु गुप्ता के निर्देश पर बिलासपुर सर्कल की सभी जेलों में क्यू.आर.टी. का गठन किया गया है। आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी संभावित घटना की जानकारी समय पर मिल सके।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति पाने वाली कोटा ब्लॉक के जरगाडीह आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सरस्वती यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

एकीकृत बाल विकास परियोजना कोटा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि सरस्वती यादव ने सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर से फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन दिया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सरस्वती यादव अपने पति और 3 माह के बच्चे के साथ रहती है। सचिव ने लिखित में बयान दिया कि प्रमाण पत्र पर उसका हस्ताक्षर नहीं है। गांव के लोगों ने भी लिखित में शिकायत की, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। 13 दिसंबर  को परियोजना स्तरीय मूल्यांकन समिति ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सरस्वती यादव को बर्खास्त करने का अनुमोदन किया। सेवा समाप्ति के साथ, उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए कोटा थाना प्रभारी को पत्र भी भेजा गया है।
 

दो लाख रुपये नगद बरामद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 दिसंबर। शहर के चर्चित होटल हेवेंस पार्क में अवैध गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बार का लाइसेंस निलंबित होने के महज 24 घंटे बाद ही होटल में जुए का खेल जारी मिला। शनिवार रात पुलिस ने छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से करीब दो लाख रुपये नकद और ताशपत्तियां बरामद कीं।

तारबाहर थाना और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। होटल संचालक आकाश जीवनानी और मैनेजर मुकेश कुमार निषाद को भी हिरासत में लिया गया है। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

 बीते 6 दिसंबर को आबकारी विभाग ने होटल के बार में छापा मारकर हरियाणा की शराब बरामद की थी। इसके बाद कलेक्टर ने 15 दिनों के लिए बार का लाइसेंस निलंबित कर शनिवार सुबह बार को सील कर दिया था। बावजूद इसके, रात में अवैध गतिविधियां जारी पाई गईं। गिरफ्तार आरोपियों में रसीद बक्श (54), जरहाभाठा शाहिल मौर्य (29), शनिचरी ऋषभ शर्मा (35), रामाग्रीन सिटी सुमित पंजवानी (24), कपिल नगर मनीष पंजवानी (29), धान मंडी विशाल अंचनतानी (26), सकरंडा शरद यादव (41), चांटापारा अभिनव तिवारी (40), नेहरूनगर आकाश जीवनानी (36), (होटल मालिक) तथा मुकेश कुमार निषाद (26), (होटल मैनेजर) शामिल हैं।

कहा- विभागीय जांच में हस्तक्षेप  का अधिकार सीमित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 दिसंबर। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने रेलवे के मेल-एक्सप्रेस गार्ड को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विभागीय जांच में न्यायिक हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। अदालत ने कहा कि नियोक्ता ने याचिकाकर्ता को पर्याप्त मौका दिया और उसका पक्ष सुनने के बाद ही निर्णय लिया।

याचिकाकर्ता, जो बिलासपुर निवासी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में मेल-एक्सप्रेस गार्ड के पद पर कार्यरत था, की ड्यूटी 22 अगस्त 2017 को गीतांजलि एक्सप्रेस में थी। नागपुर स्टेशन पर अखबार के बंडल उतारने के लिए एसएलआर की सील नहीं खोली गई। इस पर शिकायत दर्ज होने के बाद रेलवे के मेडिकल अधिकारी ने एल्कोहल जांच के लिए रक्त नमूना मांगा, जिसे देने से कर्मचारी ने इंकार कर दिया।

रेल प्रशासन ने 11 अक्टूबर 2017 को रेल सेवा अनुशासन अपील नियम, 1968 के तहत चार्जशीट जारी की और विभागीय जांच शुरू की। लगभग दो वर्षों बाद, जुलाई 2019 में जांच रिपोर्ट पेश की गई। इसके आधार पर याचिकाकर्ता को पूरा पेंशन और अन्य लाभ देते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील की, लेकिन वह खारिज हो गई। इसके बाद उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में आवेदन दिया, जहां से भी उसकी अपील खारिज हो गई। अंतत: उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। ऐसे में न्यायालय को विभागीय जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 दिसंबर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चिल्हाटी में प्राचार्य मनोज चंद्राकर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुलझा ली। हत्या का कारण मृतक द्वारा आरोपी के साथ किया गया अप्राकृतिक कृत्य बताया गया है। हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे डोंगरगढ़ में घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

बीते 26 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि चिल्हाटी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 39 में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। मृतक की पहचान मनोज चंद्राकर, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल डोंगरी, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम और स्निफर डॉग की मदद से जांच शुरू की।

मृतक 19 दिसंबर को अपने परिवार के साथ अपने मूल निवास बिरगहनी गया था और 22 दिसंबर को अकेले लौट आया। अंतिम बार उसे 24 दिसंबर को पड़ोसियों ने देखा था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि 24 दिसंबर को वह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ अपने घर लौटा था।

300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण और गोपनीय इनपुट से आरोपी की पहचान हरीश कुमार पैकरा (24), निवासी खम्हारडीह, जिला बलौदाबाजार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से फरार पाया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डोंगरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मृतक से मुलाकात 23 दिसंबर को रेलवे स्टेशन बिलासपुर पर हुई थी। 24 दिसंबर को मृतक ने उसे घर बुलाया और पार्टी की। नशे की हालत में मृतक ने आरोपी के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने किचन से तवा उठाकर मृतक के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

मामले को सुलझाने और आरोपी को पकडऩे में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में एसीसीयू, थाना सरकंडा और चौकी मोपका की टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 दिसंबर। हरियाणा की महंगी शराब बेचने के मामले में टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हैवंस पार्क बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश में पहली बार है जब किसी बार का लाइसेंस इतनी लंबी अवधि के लिए सस्पेंड किया गया हो। इससे पहले अधिकतम तीन दिनों के लिए लाइसेंस निलंबन के मामले सामने आए थे।

6 दिसंबर को जिला आबकारी विभाग और राज्य के उडऩदस्ते ने संयुक्त रूप से हैवंस पार्क बार में छापा मारा। जांच के दौरान बार के अंदर हरियाणा की महंगी शराब पाई गई। इस पर बार संचालक से जवाब मांगा गया। जिला आबकारी अधिकारी नवनीत तिवारी ने बताया कि बार संचालक का जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके आधार पर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया।
 

बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया कलेक्टर ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 दिसंबर। मल्हार क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जगजीवन कुर्रे को धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोपों के चलते हटाने का निर्देश कलेक्टर अवनीश शरण ने दिया है। कलेक्टर ने एक बैठक लेकर अधिकारियों को दलालों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।  

कलेक्टर ने बताया कि अब तक 37 फीसदी धान का समितियों से उठाव हो चुका है। उन्होंने फड़ से धान उठाव में तेजी लाने और किसानों की सहमति से रकबा समर्पण कराने को कहा, ताकि बिचौलियों को अनुचित लाभ न मिल सके।

बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 3.68 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया है। 78,557 किसानों को उनकी फसल का 771 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। छोटे किसानों को समिति स्तर पर माइक्रो एटीएम के जरिए 4.76 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिससे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

कलेक्टर ने मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना को देखते हुए धान की सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए। सभी फड़ों पर धान की ढेरियों को कैप कवर से अच्छी तरह ढकने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खरीदी केंद्र प्रभारियों पर सौंपी गई है।

कलेक्टर ने कहा कि असली किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता है। बैठक में जिला और सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अटल विवि के कुल उत्सव में शामिल हुए केरल के राज्यपाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 26 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के तीन दिवसीय ‘कुल उत्सव’ समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 25 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

समारोह में राज्यपाल खान ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका ‘कन्हार’ के नए अंक सहित कई प्रकाशनों का विमोचन किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि उपमुख्यमंत्री अरुण साव अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अटलजी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ‘अटलजी सच्चे जननायक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निर्णय देशहित में प्रेरणादायक थे। वे समरसता और प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है।’

राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान और शिक्षा से ही सशक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत को सदैव ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए पहचाना गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने अटल जी के योगदान को ‘संपूर्ण मानवता के कल्याण’ के लिए प्रेरणादायक बताया। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि अटल जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर भारत को सशक्त पहचान दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में अटलजी के योगदान भी रेखांकित किया।

कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने समारोह में विश्वविद्यालय की उपलब्धियां प्रस्तुत की और अतिथियों का स्वागत पौधों के माध्यम से किया।

कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंटा, 25 दिसंबर। महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम में दोरनापाल पहुंचे प्रभारी मंत्री केदार कश्यप नगर पंचायत के पार्षद और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया ‘मोनू’के निवास पहुंचे। इस अवसर पर भदौरिया परिवार और समर्थकों ने केदार कश्यप का आत्मीय स्वागत किया।

विदित हो कि दोरनापाल में धर्मेंद्र भदौरिया के पिता स्व. महेंद्रपाल सिंह भदौरिया की गिनती प्रभारी मंत्री के पिता और प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व सांसद बलिराम कश्यप के कट्टर समर्थकों में होती थी। कोंटा विकासखंड का दौरा हो तो स्व. कश्यप का भदौरिया निवास आना हमेशा तय रहता था।  इसी क्रम को चार दशक बाद भी कश्यप परिवार ने आज भी जारी रखा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 दिसंबर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के राजगांगपुर स्टेशन यार्ड में एफओबी गर्डर लांचिंग कार्य के कारण मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

29 दिसंबर को गाड़ी संख्या 18110/18109, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

इसी तरह 28 दिसंबर को गाड़ी संख्या 07051, हैदराबाद-रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस, अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से चलेगी।

गाड़ी संख्या 17007, सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस, अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से रवाना होगी।

गाड़ी संख्या 13287, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस, अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से रवाना होगी।

एसईसीएल के 262 निविदा कामगारों को कंबल वितरित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 25 दिसंबर। एसईसीएल परिवार के श्रद्धा महिला मंडल ने ठिठुरती ठंड में निविदा कामगारों को राहत पहुंचाने के लिए 262 कंबल वितरित किए। यह आयोजन नेहरू शताब्दी नगर के तुलसी उद्यान में किया गया, जिसमें मण्डल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा ने नेतृत्व किया।

इस अवसर पर पूनम मिश्रा ने कहा, “श्रद्धा महिला मण्डल हमारे मेहनती निविदा कामगार भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमें आशा है कि यह कंबल उनकी जरूरत को पूरा करेंगे और उन्हें राहत प्रदान करेंगे।”

कंबल पाकर कामगारों के चेहरों पर राहत और खुशी की झलक साफ दिखी। लाभार्थियों ने महिला मंडल को धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर श्रद्धा महिला मण्डल की मार्गदर्शिका इप्शिता दास, हसीना कुमार, विनिता जैन और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहीं।

बिलासपुर, 24 दिसंबर। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए 55वीं अखिल भारतीय अंतर रेलवे क्रॉस कंट्री (पुरुष एवं महिला) चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन दिनांक 20.12.2024 को गोरखपुर में किया गया, जिसमें में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ के 17 सदस्यीय (14 खिलाड़ी, 02 प्रशिक्षक एवं 01 टीम प्रबंधक) ने हिस्सा लिया । पुरुष टीम में हरीश, रितेश ओहरे, प्रिंस राज मिश्रा, रवि, दिनेश, बीरेंद्र कुमार और अरविन्द यादव ने भाग लिया तथा महिला टीम कि ओर से शोभा यादव, सुप्रिया, किरण, पूजा, मुन्नी देवी, दीक्षा और पूनम दिनकर सोनुने ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। 

संघ ने बताया कि श्रीकांत पाढ़ी, मुख्य प्रशिक्षक एवं श्री परमेश्वर भगत सहायक प्रशिक्षक के रूप में तथा श्रीमती आरती टीम प्रबंधक रहीं।  इस 55वीं अखिल भारतीय अंतर रेलवे क्रॉस कंट्री (पुरुष एवं महिला) चैंपियनशिप 2024-25 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम विजेता व पुरुष टीम उपविजेता रही साथ संयुक्त रूप से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम समग्र विजेता रही।  यह भी उल्लेख है कि पिछले वर्ष 2023-24 में पुरुष टीम विजेता रही थी, और पिछले लगातार 3 वर्षों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम लगातार विजेता रही है। शानदार प्रदर्शन एवं उपलब्धि पर महाप्रबंधक सुश्री नीनु इटियेरा द्वारा बधाई दी गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की खंडपीठ ने नवगठित नगर पंचायतों के संचालन से जुड़ी राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कार्यकारी आदेश को चुनौती देने पर न्यायिक समीक्षा के दौरान यह देखना आवश्यक है कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ही सरकार की कार्रवाई रद्द की जा सकती है।

राज्य सरकार ने 27 जून 2024 को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत 8 नवगठित नगर पंचायतों के कार्य संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई थीं। इस निर्णय को नितेश कुमार बंजारे, महेंद्र कुमार श्रीवास, डोमेश्वर यादव और जयमानिया बैगा समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि अधिनियम की धारा 5(1) के तहत संबंधित ग्राम पंचायतें तब तक कार्य करती रहेंगी जब तक विधिवत निर्वाचित नगर पंचायत नहीं बन जाती।

एकलपीठ ने मरवाही नगर पंचायत के लिए कहा गया था कि चूंकि इसे लोहरी, मरवाही और कुम्हारी ग्राम पंचायतों के विलय से बनाया गया था, राज्य सरकार को अधिनियम के अनुसार इन पंचायतों के प्रतिनिधियों को लेकर नई समिति का गठन करना चाहिए।

इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की। सरकार ने दलील दी कि अधिनियम की धारा 5(1) के दूसरे प्रावधान का प्रतिबंध केवल ‘संक्रमण क्षेत्र’ पर लागू होता है। संक्रमण क्षेत्र का अर्थ ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदलते क्षेत्र से है, और यह क्षेत्र तभी प्रभावी होता है जब सरकार ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में अपग्रेड करने की मंशा का नोटिफिकेशन जारी करती है।

खंडपीठ ने माना कि कोई भी कार्यकारी आदेश कानून या वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले (ललित मोहन देव बनाम भारत संघ, 1973) का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि कार्यकारी आदेश हमेशा नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को अस्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना वैध है। इस प्रकार, सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं और सरकार की अपील स्वीकार कर ली गई।