3 लाख के मुआवजे के लिए रचा गया सांप काटने का नाटक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। बिल्हा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से मौत का एक मामला पूरी तरह से फर्जी और षड़यंत्रपूर्वक रचा गया था, जिसका मकसद सरकार से 3 लाख रुपये मुआवजा प्राप्त करना था। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने वकील, डॉक्टर और मृतका के परिजनों सहित पांच लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है।

यह मामला ग्राम लखरदा (बिल्हा) की फको बाई खलको की संदिग्ध मृत्यु से जुड़ा है, जिसकी मौत 12 नवंबर 2023 को उपचार के दौरान हुई थी। उसके परिजनों ने दावा किया था कि उसे सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई।

परिजनों के सहयोग से वकील दिकरसलाल सागर ने झांसे में लिया कि यदि मौत सांप काटने से हुई है, तो सरकार की योजना के तहत 3 लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है। इस मंशा से उन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की, जिसमें मौत का कारण सांप के काटने को दर्शाया जा सके। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने का कोई निशान नहीं था, और न ही डॉक्टरों को ऐसे किसी लक्षण की जानकारी दी गई थी। महिला को शराब और नशीले पदार्थ के सेवन के कारण अस्पताल लाया गया था, न कि किसी जहरीले जीव के काटने से।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

रैली की शुरुआत देवकीनंदन चौक से हुई, जो सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा होते हुए पुराने बस स्टैंड से गुजरकर जिला चिकित्सालय में समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में रेडक्रॉस के सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक शामिल रहे।

सर्पदंश मुआवजे पर सवाल- जितनी मौतें तपकरा में नहीं हुई, उतनी बिलासपुर में कैसे?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। राजस्व, आपदा प्रबंधन व खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को बिलासपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि “अधिकारियों के सहयोग के बिना कोई भू-माफिया गड़बड़ियां नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग को पटरी पर लाने की जरूरत है और पूर्व में दर्ज गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मंत्री वर्मा ने मोपका, लिंगियाडीह और घुरू से जुड़े सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामलों की जांच के निर्देश दिए और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भारतमाला परियोजना की जांच से सीख लेने की भी बात कही। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह समेत जिले के सभी एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे।

मंत्री ने राजस्व नक्शा, बटांकन और त्रुटि सुधार को गांवों में विवाद और अशांति की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि अब त्रुटि सुधार के अधिकार तहसीलदारों को दिए गए हैं, ताकि समय पर मामलों का निपटारा हो सके। इसके बावजूद यदि फाइलें लंबित रहती हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है।

वर्मा ने जिले में सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा वितरण को लेकर गड़बड़ियों की आशंका जताई और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 481 मामलों में मुआवजा बांटा गया है, जबकि सर्पदंश के लिए चर्चित जशपुर के तपकरा में इतने मामले दर्ज नहीं हुए। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच में गांववालों से पूछताछ जरूर की जाए और देखा जाए कि कहीं कोई गिरोह तो इसमें सक्रिय नहीं है।

मंत्री ने साफ किया कि कोटवारी एवं पट्टे पर दी गई जमीनें सेवा भूमि की श्रेणी में आती हैं, इन्हें बेचना गैरकानूनी है। यदि किसी ने इन्हें बेचा है, तो तत्काल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कॉलेज और स्कूलों के आसपास के अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मई ।  8 मई को बिलासपुर में आयोजित होने जा रही प्रदेश स्तरीय 'संविधान बचाओ' आमसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को कार्यक्रम के प्रभारी, विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सहप्रभारी विजय जांगिड़ ने बिलासपुर पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया।

संविधान बचाओ आमसभा के लिए संजय तरुण पुष्कर स्वीमिंग पूल के पास स्थित मैदान को संभावित स्थल के रूप में देखा गया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात और आगंतुकों की सुविधा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे निरीक्षण दल स्थल पर पहुँचा।

इस दौरान उनके साथ ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक रश्मि आशीष सिंह, शैलेष पांडेय, सियाराम कौशिक, राजेन्द्र शुक्ला, अर्जुन तिवारी, प्रमोद नायक, शेख नजीरुद्दीन, आत्मजीत मक्कड़, ऋषि पांडेय, विवेक बाजपेयी, महेंद्र गंगोत्री, सिद्धांशु मिश्रा, पंकज सिंह, आशीष गोयल, समीर अहमद, रणजीत सिंह, ओम कश्यप सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के बाद उमेश पटेल ने कहा, “देश के गरीब, मजदूर, महिला, किसान और लघु सीमांत व्यवसायियों के संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर स्तर पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।”

एसएसपी ने की डेढ़ घंटे तक पूछताछ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई।  अपोलो अस्पताल में खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मरीजों का इलाज और हार्ट ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस हिरासत में जांच जारी है। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने खुद सरकंडा थाने पहुंचकर आरोपी से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 मई। बिलासपुर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की आम जनता अंधेरे में कराह रही है, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधि और मंत्री चैन की नींद सो रहे हैं।

शैलेश पांडे ने कहा कि शहर के विधायक, केंद्रीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री इसी शहर में रहते हैं, फिर भी बिजली-पानी की समस्या से जूझ रही जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों के घर में तो बिजली है, लेकिन आम नागरिकों के घर अंधेरे में डूबे हैं।
पूर्व विधायक ने कहा कि बीते दिनों आंधी-तूफान के बाद पूरे दिन और देर रात तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को पानी तक नहीं मिल सका। कई वार्डों में बोरिंग फेल हो गए हैं, बिजली के तार टूट चुके हैं, और ट्रांसफॉर्मर दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। लोग रात भर परेशान रहे, छोटे-छोटे बच्चे रोते रहे, लेकिन जिम्मेदारों की आंख नहीं खुली।

आईटीएमएस के तहत ऑनलाइन चालान, नोटिस और लाइसेंस होगा निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। जिला यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों को सावधान किया है कि पुराने वाहनों की बिक्री के बाद नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। पुलिस का कहना है कि कई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियां बेच देते हैं, लेकिन नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराते। इसके चलते यदि नया मालिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान और नोटिस पुराने मालिक के पते पर भेजे जाते हैं।
इस समस्या से परेशान कई पुराने वाहन मालिक थाने पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नियमित सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर जिले में कई वाहन एजेंसियां भी पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर रही हैं, लेकिन नाम ट्रांसफर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक उल्लंघन, आपराधिक मामलों या सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पुराने मालिक को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की उपस्थिति में भटगांव क्षेत्र में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के भटगांव क्षेत्र द्वारा सूरजपुर जिले में शनिवार को 86 स्थानीय युवाओं को रोजगार स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। ये नियुक्तियां महामाया खुली खदान परियोजना में भू-अधिग्रहण के एवज में दी गई हैं।

वितरण कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता भटगांव के क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिलीप माधव राव बोबडे ने की।  कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री व वन विकास मंडल अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, प्रतापपुर विधायक शकुन्तला पोरते, जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमणि पैकरा, नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष पूरन राम रजवाड़े, और नगर पंचायत भटगांव की अध्यक्ष परमेश्वरी रजवाड़े उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने बस्तर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करना बेहद जरूरी है, लेकिन वहां बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिए। महंत ने कहा कि यदि सरकार बस्तर में उद्योगपतियों को ठेका देती है, तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों और लोगों की भागीदारी जरूरी है, न कि बाहरी उद्योगपतियों का हस्तक्षेप।

जिला कांग्रेस कमेटी की न्याय यात्रा में शामिल हुए महंत ने कहा कि बस्तर क्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता है। यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यदि उद्योगपतियों को ठेका दिया गया तो हम सडक़ पर उतरकर विरोध करेंगे।

साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से खुद को बाहर बताते हुए कहा कि वे इस रेस में नहीं हैं।

पीडि़ता के सोशल एकाउंट की मांगी थी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। रेप के आरोप में फंसे एक खाद्य निरीक्षक की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने पीडि़ता के सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक और इंस्टाग्राम) की जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, पीडि़ता की निजता (गोपनीयता) के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने यह दलील दी थी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनकी आपसी सहमति और घनिष्ठता साबित हो सकती है, इसलिए रेप का आरोप गलत है। मगर सिंगल बेंच के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जांच की इजाजत देना, या ऑडियो रिकॉर्ड चलाना, पीडि़ता की निजता का सीधा उल्लंघन होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम हिण्डाडीह में खुले बिजली तार की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कमलेश सर्वशं को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और विद्युत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक, 30 अप्रैल 2025 को गुड़ी निवासी रामानंद धनुहार ने सीपत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी सरिता धनुहार (10) की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव परीक्षण में बच्ची के पैर, हाथ और सीने पर जलने के निशान पाए गए। एफएसएल टीम और विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता के निरीक्षण में सामने आया कि गांव के कमलेश सर्वशं (45) ने बिजली के खंभे से चोरी कर खेत में जीआई तार बिछाया था, जिसमें करेंट प्रवाहित हो रहा था। इसी तार के संपर्क में आने से सरिता की मौत हो गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर 3 मई। दक्षिण पूर्व रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में महबूबाबाद स्टेशन को काजीपेट जंक्शन और खेरली सेक्शन से जोडऩे के लिए तीसरी रेलवे लाइन का पैच ट्रिपलिंग कार्य किया जाएगा। इसके लिए 23 से 29 मई 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से 28 मई  को कोरबा से रवाना होने वाली 22647 कोरबा तिरुवनंतपुरम कोचिवली एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 26 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम कोचिवली से रवाना होने वाली 22648 तिरुवनंतपुरम कोचिवली कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ गाडिय़ों के मार्ग में बदलाव किया गया है और कुछ गाडिय़ां देरी से चलेंगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडिय़ां- 5 मई 2025 को तिरुनेलवेली जंक्शन से चलने वाली 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस अब पोतनूर इरुगुर और कोयम्बत्तूर जंक्शन होकर चलेगी। 7 मई 2025 को एर्नाकुलम जंक्शन से चलने वाली 22816 एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस भी पोतनूर इरुगुर और कोयम्बत्तूर जंक्शन होकर चलेगी। 11 मई 2025 को तिरुनेलवेली जंक्शन से चलने वाली 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस का मार्ग भी वही रहेगा। इसके अलावा 14 मई 2025 को एर्नाकुलम जंक्शन से चलने वाली 22816 एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस उसी बदल मार्ग से चलेगी

कार्रवाई के विरोध में भाईचारा एकता मंच ने किया प्रदर्शन का ऐलान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम शिवतराई (कोटा) में आयोजित सात दिवसीय एनएसएस शिविर में नमाज पढ़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाईचारा एकता मंच ने प्रदर्शन की घोषणा भी की है।

मालूम हो कि यह शिविर 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ था। 31 मार्च को कैंप के दौरान नमाज पढ़वाने की कथित घटना सामने आई, जिसे लेकर शिविर में शामिल कुछ छात्रों ने आपत्ति जताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत थाना कोटा में दर्ज कराई थी।

कोटा पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर प्रो. झा सहित अन्य शिक्षकों व एक छात्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302, 190 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

जिन अन्य व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें डॉ. मधुलिका सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, डॉ. नीरज कुमारी, डॉ. प्रशांत वैष्णव, डॉ. सूर्यभान सिंह, डॉ. बसंत कुमार और छात्र टीम लीडर आयुष्मान चौधरी का नाम शामिल है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान प्रो. झा द्वारा साक्ष्य प्रभावित करने और जांच में सहयोग न करने की पुष्टि हुई, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

दूसरी ओर भाईचारा एकता मंच की संयोजक प्रियंका शुक्ला ने  पुलिस कार्रवाई को एकपक्षीय बताया है।

शुक्ला ने इस संबंध में बयान जारी कर कल 2 मई को शाम 5 बजे देवकीनंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मंच का आरोप है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ब्राह्मण और हिन्दू समुदाय से आने वाले प्रोफेसर झा समेत आठ लोगों को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवाद पर हमला है। साथ ही यह एक भय का माहौल बनाने की कोशिश है कि यदि कोई भी व्यक्ति खुलकर बोले या लिखेगा, तो उसका अंजाम यही होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 27 अप्रैल। भीषण गर्मी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को विशेष रूप से त्वरित पहल करने को कहा है।

निर्देशों के बाद पीएचई विभाग ने प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेशभर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंपों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उप मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के सभी जल स्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 अप्रैल। राज्य के प्रमुख निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने के मामले में शासन के जवाब पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। अब कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है कि गरीब बच्चों के आवेदन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

मालूम हो कि भिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी.वी. भगवंत राव ने एडवोकेट देवर्षि सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है। पहले हुई सुनवाई में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की विशेष खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने पूछा कि अब तक गरीब बच्चों द्वारा दाखिल आवेदन पत्रों पर सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए सचिव से शपथपत्र पर जवाब तलब किया। अगली सुनवाई की तारीख 6 मई निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया है कि प्रदेश में आरटीई एक्ट के तहत 59 हजार से ज्यादा रिक्त सीटों के लिए 1.22 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिर्फ रायपुर जिले में ही 5 हजार सीटों के लिए 19 हजार आवेदन मिले हैं। जबकि राजकुमार कॉलेज, डीएवी, डीपीएस जैसे टॉप स्कूलों में महज 3 प्रतिशत छात्रों को ही प्रवेश मिला है।

यह भी आरोप लगाया गया कि शासन के नोडल अधिकारी इस विषय में गंभीर नहीं हैं, साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में भी पारदर्शिता का अभाव है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ में अरपा नदी संरक्षण से जुड़ी चार जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर ने अदालत को बताया कि नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को एमआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस विस्तृत योजना को शपथ पत्र के साथ 29 अप्रैल को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

वहीं, राज्य शासन ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को लागू करने और आवश्यक विधिक संशोधनों के लिए शासन ने एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें नदी के उद्गम स्थल की रक्षा और जल प्रदूषण रोकने हेतु ठोस उपाय करने की मांग की गई है। इसके अलावा  ‘अरपा अर्पण महाअभियान समिति’ ने भी अवैध खनन के विरुद्ध याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद नदी के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है।

मालूम हो कि अदालत ने  अरपा नदी में बारिश के मौसम में खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना को स्वत: संज्ञान लिया  है।

पूर्व सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास ने बताया था कि जिस कंपनी ने नदी में गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई थी, उसका प्रारंभिक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन अब उसी कंपनी ने 10 फरवरी को एक संशोधित योजना (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जो तकनीकी टीम की उपस्थिति में तैयार की गई है। यह प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। फिलहाल, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है, जिसमें नगर निगम अपनी कार्ययोजना का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। 

मानव संसाधन निदेशक की अधिकारियों के साथ बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। पीएफ और पेंशन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए एसईसीएल के निदेशक (एचआर) बिरंची दास ने 22 अप्रैल को बिलासपुर मुख्यालय में सीएमपीएफ और सीडेक अधिकारियों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि सी-केयर्स पोर्टल के माध्यम से पीएफ/पेंशन मामलों का निपटान न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ शीघ्रता से किया जाएगा। साथ ही, सीएमपीएफ की प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय और पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया गया।

प्रथम बैठक में सीडेक और सीएमपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। दास ने पोर्टल की तकनीकी और प्रायोगिक विशेषताओं की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक सुलभ, भरोसेमंद और परिणामदायक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए।

दूसरी बैठक में सीएमपीएफओ बिलासपुर और जबलपुर के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ सीएमपीएफ नंबर आवंटन, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ और संशोधित पीपीओ जारी करने की प्रक्रियाओं में सुधार पर चर्चा की गई।

बिलासपुर, 23 अप्रैल। जिला पुलिस द्वारा संचालित चेतना अभियान के तहत “आओ संवारें कल अपना”  कार्यक्रम महमंद, तोरवा क्षेत्र में किया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को नशे और मोबाइल की लत से दूर कर खेलकूद, अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करना है।

इस अभियान की शुरुआत बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने की। उन्होंने कहा कि युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि हम उन्हें समय रहते सही दिशा दें, तो वे नशा और अपराध की ओर नहीं जाएंगे। खेलकूद और सामूहिक गतिविधियाँ उनके भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित करती हैं।

कार्यक्रम में बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, फ्रिस्बी जैसे खेलों की किट प्रदान की गई। आगामी एक महीने तक इन खेलों का आयोजन प्रशिक्षकों की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें बच्चे नियमित रूप से भाग लेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा ने कहा कि तकनीक की लत बच्चों के विकास को बाधित कर रही है। इस अभियान के माध्यम से हम बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखकर उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर ले जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। भिलाई स्थित यस बैंक की एक शाखा में एक ही दिन में करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन के मामले में हाईकोर्ट ने शासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। शासन द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने विवेचना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब एक खाताधारक के खाते में अचानक एक अज्ञात स्रोत से बड़ी राशि स्थानांतरित हुई। इस पर वह जब जानकारी के लिए बैंक पहुंचा तो बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट की भी नौबत आ गई। घटना की शिकायत पुलिस में की गई और यहीं से पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं।

प्रभुनाथ मिश्रा नामक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भिलाई के यस बैंक में एक ही दिन में 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर की गई, जिनका स्रोत और उद्देश्य संदेहास्पद है।

सोमवार को इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संदिग्ध खातों की पहचान कर ली गई है और जांच प्रक्रिया जारी है।

कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक शासन यह स्पष्ट करे कि अब तक की जांच में क्या निष्कर्ष निकले हैं और आगे की कार्रवाई क्या होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। पारिवारिक विवाद के चलते अकेली मां के साथ रह रहे डेढ़ साल के मासूम की ओर से दायर गुजारा भत्ते की याचिका पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह साफ किया कि नाबालिग बेटे का पालन-पोषण करना पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

रायपुर निवासी महिला और दुर्ग निवासी बैंककर्मी युवक का विवाह 30 जून 2021 को हुआ था। 7 जुलाई 2022 को उनके बेटे का जन्म हुआ। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और वे अलग रहने लगे। बेटा अपनी मां के साथ रह रहा है।

मां की ओर से बेटे की ओर से 2 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट में आवेदन दायर किया गया, जिसमें हर महीने 30 हजार रुपये भरण-पोषण की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया कि पिता भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है और उसके पास 20 एकड़ कृषि भूमि भी है। वहीं, मां को अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली है और वह अपनी वृद्ध मां और छोटे भाई की भी देखरेख कर रही है।पिता ने जवाब में कहा कि पत्नी बिना कारण उसे छोडक़र चली गई है और उसने कई बार संबंध सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वह वापस नहीं आई।

फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पिता को हर माह बेटे को 8 हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस फैसले को पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पिता की याचिका को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग बेटे को तत्काल राहत देना जरूरी है और पिता से भरण-पोषण की यह मांग पूरी तरह उचित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 22 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में मानिकुई और कुनकी सेक्शन के बीच सीनी जंक्शन व चांडिल खंड की अप और डाउन लाइनों पर आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।

गाड़ी संख्या 18114 (बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस), 30 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 18113 (टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 1 मई 2025 को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन भी रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22843 (बिलासपुर-पटना जंक्शन एक्सप्रेस), 25 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया जंक्शन और जयचंडी पहाड़ जंक्शन के रास्ते संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22844 (पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस), 27 अप्रैल 2025 को पटना जंक्शन से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन जयचंडी पहाड़ जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला जंक्शन होकर चलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में मानिकुई और कुनकी सेक्शन के बीच सीनी जंक्शन व चांडिल खंड की अप और डाउन लाइनों पर आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।

गाड़ी संख्या 18114 (बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस), 30 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 18113 (टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 1 मई 2025 को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन भी रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 22843 (बिलासपुर-पटना जंक्शन एक्सप्रेस), 25 अप्रैल 2025 को बिलासपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया जंक्शन और जयचंडी पहाड़ जंक्शन के रास्ते संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22844 (पटना-बिलासपुर एक्सप्रेस), 27 अप्रैल 2025 को पटना जंक्शन से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन जयचंडी पहाड़ जंक्शन, पुरुलिया जंक्शन, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला जंक्शन होकर चलेगी।

डिप्टी सीएम साव ने दिया है प्रात: भ्रमण का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 अप्रैल। फरवरी 2024 से प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधिकारी रोज़ सुबह वार्डों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्यों और सरकारी योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, कंपोस्ट शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जल प्रबंधन, नाली सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने जैसे कार्यों में गति आई है।

सभी निकायों में सुबह 6 बजे से शुरू हो रहे निरीक्षण के चलते न सिर्फ कार्यों की रफ्तार बढ़ी है बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार देखा गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के साथ योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने आयुक्त व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रात: नगर भ्रमण करने का निर्देश दिया था।

स्काउट्स व कई विभागों के कर्मचारी, अधिकारी हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 अप्रैल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कार्मिक, चिकित्सा और इंजीनियरिंग विभागों तथा बिलासपुर मंडल और भारत स्काउट्स व गाइड्स, जिला मुख्यालय के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सुबह 7 बजे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड, बिलासपुर से प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों और ओपन ग्रुप्स के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और यूनिट लीडर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने पोस्टर, बैनर, हैंडआउट्स और नारे लगाकर स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया और स्थानीय नागरिकों को साफ-सुथरी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।