‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जनवरी। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) द्वारा भूमि अधिग्रहण में नियमों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में अब अंतिम सुनवाई 27 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की गई है।

नया रायपुर के विकास के लिए शासन ने कई भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन इन जमीन मालिकों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने के वादे पूरे नहीं किए गए। इससे नाराज जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सोमवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आईएएस सौरभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सौरभ कुमार ने कोर्ट में हाजिर होकर मामले की स्थिति स्पष्ट की, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट दे दी।

हालांकि, कोर्ट ने एनआरडीए के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई और भूमि स्वामियों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर फटकार लगाई। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 27 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जनवरी। राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित उषाकिरण आवासीय परिसर सोसायटी में विवाद के चलते परिसमापक ने कुछ सदस्यों के घरों में पानी की सप्लाई बंद करवा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मामले की जांच रिपोर्ट तलब की।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अब भी पानी की सप्लाई बंद है। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अगले ही दिन पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। इसके बाद सोमवार को अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 28 जून 2023 को उषाकिरण सोसायटी को परिसमापन के आदेश मिले। सोसायटी के सदस्यों ने इस आदेश को रजिस्ट्रार के पास चुनौती दी। 2 जनवरी 2024 को रितेश टांडे को परिसमापक नियुक्त किया गया, जिन्होंने कथित रूप से अपात्र सदस्यों को भी शामिल किया और मेंटनेंस चार्ज बढ़ा दिया।

सदस्यों ने अनियमितताओं को लेकर 9 मई 2024 को रजिस्ट्रार के पास शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिसमापक द्वारा स्थानीय निवासियों से नकद और ऑनलाइन भुगतान के रूप में राशि वसूलने की बात भी सामने आई।

कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश के बाद अब सोसायटी में पानी की सप्लाई बहाल हो गई है और न्यायालय ने याचिका का समाधान कर दिया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और राइस मिलर्स से लेवी वसूली के मामले में फंसे नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

मनोज कुमार सोनी 2014 से छत्तीसगढ़ सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। नागरिक आपूर्ति निगम के विशेष सचिव और बाद में मार्कफेड के एमडी के रूप में कार्य करते हुए उन पर राइस मिलर्स से अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

जुलाई 2023 में आयकर विभाग ने उनके निवास पर छापा मारा, जहां से 1.05 लाख रुपये नगद, तीन सोने के सिक्के और 1.21 लाख रुपये से अधिक के गहने जब्त किए गए। इसके बाद ईओडब्ल्यू और ईडी ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 30 अप्रैल 2024 को उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेजा गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेज और सबूत स्पष्ट रूप से उनकी संलिप्तता और अपराध में मुख्य भूमिका की ओर इशारा करते हैं। राइस मिलर्स से अवैध वसूली का पैसा कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया था।

मनोज कुमार सोनी ने स्वास्थ्य आधार पर नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि हिरासत में उनकी स्थिति को बिगडऩे से रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जनवरी। आय से अधिक संपत्ति और अवैध उगाही के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

चौरसिया के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस मामले में उन्होंने पहले स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। हाल ही में स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। चौरसिया ने मामला दर्ज होने पर हाईकोर्ट में भी राहत की अपील की थी, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली।

गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सौम्या चौरसिया पर कोयला घोटाले और अवैध वसूली गिरोह के कथित सरगना सूर्यकांत तिवारी के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी के अनुसार इस घोटाले की शुरुआती अनुमानित राशि लगभग 540 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी ने मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां भी जब्त की हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर/रायपुर, 20 जनवरी। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ की साधारण सभा की बैठक  लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में हुई। प्रांतीय अध्यक्ष  राकेश शर्मा ने अध्यक्षता की। संघ के महामंत्री राजीव वर्मा ,सुरेश अवस्थी ,अभय मिश्रा ,प्रांतीय सचिव के के शर्मा ,प्रहलाद नगरिया ,जिला अध्यक्ष एम सी राय, अरुण साहू ,अरविंद कौशिक, जिला अध्यक्ष वेद राम पात्रे ने 10 वर्षों से प्राचार्य पद पर रुकी पदोन्नति जल्द मिलने की बात कही। 

प्राचार्य के 2934 पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव को  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया है। तत्पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव 30 दिसम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। जिसका परीक्षण 17 जनवरी 2025 से जारी है। एक माह के अंदर ही पदोन्नति आदेश जारी हो जाएंगे। प्रबंध समिति में उपस्थित जिला अध्यक्ष रायगढ़ नरेंद्र पर्वत, कोरबा जिला अध्यक्ष  चंद्रशेखर शर्मा ,धमतरी जिला अध्यक्ष संजय चंद्राकार ,दुर्ग जिला अध्यक्ष राकेश पांडेय, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जांजगीर विद्या भूषण ,कबीरधाम जिला अध्यक्ष वेद राम पात्रे,  ऋ षि कश्यप एस के चिंचोलकर, राधेश्याम कंवर आदि ने कुछ मांगे रखीं।इनमें शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और ऑनलाइन माध्यम से कार्य के लिए ?500 मोबाइल भत्ता तथा अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस करने ,दो लाख रुपए तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा, ग्रेजुइटी 25 लाख रुपए करनेतथा सहायक शिक्षकों को तृतीय समय -मान वेतनमान 5400 ग्रेड पे , सीधी भर्ती से व्याख्याता को समयमान वेतनमान 6600/-  ग्रेड पे आदि मांग सर्व सम्मति से अनुमोदित एवं प्रस्तावित कर शासन से मांग किया गया। व्याख्याता एल बी को संघ की सदस्यता में शामिल करने जिला अध्यक्ष और प्रांताध्यक्ष को अधिकार दिया गया है।

मुख्यमंत्री निवास में एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 जनवरी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर समेत राज्य के पांच अन्य नगर निगमों में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत ठोस कचरे और बायोमास से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बायोगैस का उत्पादन होगा।

बिलासपुर में इस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह संयंत्र कछार इलाके में 10 एकड़ जमीन पर बनेगा, जहां पहले से आरडीएफ प्लांट मौजूद है। बीपीसीएल और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) मिलकर इस परियोजना में पांचों नगर निगमों में कुल 600 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

इस परियोजना को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है।

बिलासपुर संयंत्र में प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन बायोगैस का उत्पादन होगा। इसके लिए 350 मीट्रिक टन ठोस कचरा और 500 मीट्रिक टन बायोमास का उपयोग किया जाएगा।

इस परियोजना से हर साल लगभग 2 लाख मानव दिवस रोजगार मिलेगा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जैविक खाद से खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य को हर साल 6 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा।

कम्प्रेस्ड बायो गैस को ठोस कचरे, कृषि अवशेष, और मवेशी गोबर जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। यह सीएनजी जैसा वैकल्पिक ईंधन है, जो वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। बिलासा गुड़ी में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी बैंक प्रबंधकों, सीएसएम प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के प्रतिनिधियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य बैंकों और एटीएम की सुरक्षा मजबूत करना, संदिग्ध खातों पर कार्रवाई करना, और धन परिवहन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

पुलिस अधीक्षक ने बैंकों से कहा है कि म्यूट खातों में होने वाले अवैध धन जमा की तुरंत सूचना पुलिस को देनी होगी। प्रत्येक एटीएम पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से करें।
इसके अलावा धन ले जाने वाले वाहनों के साथ पेशेवर और लाइसेंसधारी सुरक्षा गार्ड रखने का निर्देश दिया गया। सभी बैंकों को पुलिस विभाग के साथ मिलकर सुरक्षा ऑडिट करना होगा, ताकि संभावित कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके। बैंकों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, जो स्पष्ट ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में सक्षम हों। साइबर अपराधों की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में बैंक अधिकारियों और सीएमएस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी इनपुट्स का मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 जनवरी। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी में लिप्त आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की है।

पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह के नेतृत्व में नशे के इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचने के लिए "इंड-टू-इंड" कार्रवाई और वित्तीय जांच की जा रही है। 23 अक्टूबर 2024 को जीआरपी थाना बिलासपुर में योगेश सोंधिया और रोहित द्विवेदी के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि जीआरपी में तैनात आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर और सौरभ नागवंशी इस तस्करी में संलिप्त हैं। ये आरक्षक ट्रेन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध रूप से गांजा बरामद करते और अपने सहयोगियों योगेश उर्फ गुड्डू और श्यामधर उर्फ छोटू के माध्यम से सप्लाई कराते थे।

आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित राशि से खरीदी गई संपत्तियों में बिलासपुर और कोरबा जिलों में करोड़ों की जमीनें, मकान, और लक्जरी वाहन शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त कर लिया है। इनमें सिरगिट्टी में मकान, फरसवानी में जमीन, और लक्जरी वाहनों जैसे टाटा सफारी और हुंडई वेन्यू शामिल हैं।

जब्त संपत्ति का विवरण इस प्रकार है- सिरगिट्टी में 1600 वर्गफुट जमीन पर बना मकान (लक्ष्मण गाईन): 50 लाख रुपए, फरसवानी में 5232 वर्गफुट जमीन (संतोष राठौर): 10 लाख रुपए, नगपुरा बोदरी में 1250 वर्गफुट जमीन (मन्नू प्रजापति): 15 लाख रुपए, सिरगिट्टी में मकान और जमीन (कुसुम और मन्नू प्रजापति): 40 लाख रुपए, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल (लक्ष्मण गाईन): 2.8 लाख रुपए, टाटा सफारी (लक्ष्मण गाईन): 20 लाख रुपए और हुंडई वेन्यू (संतोष राठौर): 5 लाख रुपए।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट सफेमा कोर्ट, मुंबई को भेज दी है। आरोपियों के खिलाफ आगे जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगी रोड (कोटा) , 16 जनवरी।  साईं बाबा सेवा आश्रम  ने कोटा जनपद पंचायत के कुंवारीमुडा अश्रित गांव लालपुर में ग्रामीणों को कंबल वितरण किया गया।

ज्ञात हो कि साईं बाबा सेवा आश्रम विगत कई वर्षों से  आदिवासी अंचल में जरूरत के कपड़े व शिक्षा की सामग्री नि:शुल्क वितरण  कर रही है। वनवासियों को गर्म कपड़े बांटने एक मुहिम जरूरतमंदों के लिए चला रही है। साईं बाबा सेवा आश्रम कई गांव और सुदूर अंचल में  कपड़े बांट चुकी है। साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन गरीबों की सेवा की थी, उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए ग्रामीण अंचल में  गर्म कपड़े बांटने की शुरुआत की गई।

इसी पहल में इस वर्ष  कर्तव्य की टीम ने कोटा रेल्वे स्टेशन व लालपुर नवागांव के गरीब जरूरतमंदों को 50 कंबल बांटे।

ज्ञात हो कि इससे पहले दीपावली में गरीब जरूरतमंदों बच्चों को मीठाई व पटाखे का वितरण सदस्यों के द्वारा किया गया था।

इस संस्था में सूरज गुप्ता, राम चंद्र गुप्ता, विकास पांडे, चंद्रकांत जायसवाल, अंकुर सिमरे  रामनारायण यादव (नंदू ),व सभी सदस्य व करगी रोड कोटा   नगर वासियों का सहयोग है। उक्त जानकारी संस्था के संचालक कैलाश चंद्र गुप्ता ने दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 जनवरी। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जटगा के प्रभारी प्राचार्य पीतांबर पटेल को उनके पद से हटाकर यह दायित्व व्याख्याता तारा सिंह को सौंपने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 

याचिकाकर्ता पीतांबर पटेल वर्ष 2021 से प्रभारी प्राचार्य के रूप में सेवाएं दे रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के औसत से कम परीक्षा परिणामों के आधार पर 29 नवंबर 2024 को उन्हें हटाकर श्रीमती तारा सिंह को प्रभार सौंपा गया। पटेल ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अपूर्वा पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी।

याचिका में कहा गया कि पटेल को कारण बताओ नोटिस की जानकारी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई थी, और उनका पक्ष सुने बिना ही कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, पटेल ने तर्क दिया कि जूनियर अधिकारी को प्रभार सौंपना शासन के वरिष्ठता संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 2009 से व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं जबकि तारा सिंह का संविलियन वर्ष 2018 में हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलरों में वरिष्ठता और योग्यता को आधार मानकर प्रभार सौंपने का प्रावधान है।

हाईकोर्ट में जस्टिस ए के प्रसाद की बेंच ने इन आधारों को स्वीकार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी और पटेल को प्रभारी प्राचार्य के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कमल सोनी को सीजी रत्न सम्मान

बिलासपुर, 15 जनवरी। व्यापार मेले बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी को छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में 70त्न मतों से जीत हासिल की। एसोसिएशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से 92 सदस्य शामिल हैं।

2024 में आयोजित छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के आम चुनाव में उन्होंने च्च्हम सब एक हैंज्ज् के नारे के साथ बस्तर से अंबिकापुर और रायगढ़ से राजनांदगांव तक विशेष बदलाव को लक्ष्य करते हुए भाग लिया। उनके 7-8 महीने के कार्यकाल में उल्लेखनीय बदलाव नजर आने लगे। उनका दो वर्षों का कार्यकाल बहुत प्रेरणादायक और सफल रहा है।

सोनीजी सीएडी (ष्ट्रष्ठ) कोर्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। वे पहले पुलिस सेवा में जाने की तैयारी कर रहे थे और पीईटी (क्कश्वञ्ज) टेस्ट भी पास कर चुके थे। लेकिन उन्होंने अपना विचार बदलकर धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा।

वार्ता में उन्होंने कहा, च्च्ऐसे सम्माननीय पुरस्कार मेरे लिए प्रेरणा हैं, जो मुझे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद दिलाते रहते हैं। यह मुझे धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में जोश और ऊर्जा प्रदान करता है।

उनकी अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप-मुख्यमंत्री  अरुण साव,  विधायक धरमलाल कौशिक,  अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला ने सम्मानित किया।

 फूलों से जगह-जगह स्वागत, युवाओं में उत्साह 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 14 जनवरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के उपल्क्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा ईकाई के तत्वावधान में भव्य तिरंगा रैली एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसका पूरे नगर में भव्य स्वागत किया गया। 

स्वामी विवेकानंद जी की  जयंती के अवसर पर रविवार को कोटा नगर में स्टेशन से नाका चौक तक छात्र-छात्राओं द्वारा 1513 फीट भव्य तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। वंदे मातरम् भारत माता की जय के उद्घोष से पूरे नगर में देशभक्ति माहौल के बीच तिरंगे का सभी लोगों ने स्वागत करते हुए फूलों की वर्षा की।  इस तिरंगा रैली का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से निर्मित समाजिक समरसता की भावना के साथ राष्ट्रप्रेम सर्वोपरि भारत की सोच को जन-जन तक ले जाना है ।

नगरवासियों ने उत्साह के साथ तिरंगे का सम्मान करते हुए फूलों की वर्षा की। भारमाता की जयकारे एवं देशभक्ति गीतों के साथ यह रैली आगे बढ़ते गई। लोगों का उत्साह  नजर आया, वहीं नाका चौक में इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा),  14 जनवरी। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने एक सिलाई मशीन और ठंड से बचाव हेतु 50 कंबल का वितरण कोरी डैम के समीप रहने वाली महिलाओं को वितरित किया गया।

 कोटा घोंघा जलाशय कोरी डैम में, वी अलका अग्रवाल के नेतृत्व में द एसोसिएशन ऑफ़ वी क्लब्स ऑफ़ इंडिया के एरिया-2 की एरिया कॉंफें्रस संपन्न हुई। द एसोसिएशन ऑफ़ वी क्लब्स ऑफ़ इंडिया डिस्ट्रिक्ट 323-जी-3 एरिया-2 की एरिया कॉंफ्रेंस एरिया ऑफि़सर अलका अग्रवाल के नेतृत्व में रविवार को घोंघा जलाशय कोरी डेम में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर एरिया के छ: क्लबों महासमुंद, डोगरगढ़, रायपुर वामा, बिलासपुर गोल्ड, थान खम्हरिया, राजनांदगाँव के सदस्य शामिल हुए।

मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी अनीता फऱमानिया के साथ, एरिया एडवाजर वी नीरज अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट सचिव वी माधुरी पांडा , फाउंडर मेम्बर वी जगदीश सलूजा , वी शुभा सिंह डिस्ट्रिक्ट माइक्रो चे. प्रमोटर वी लक्ष्मी यादव , डायरेक्टरी संपादिका वी अनुराधा द्विवेदी, डिस्ट्रिक्ट सचिव प्रियंका जैन उपस्थित रहीं।

 सोनाली तिवारी का स्वागत गीत एवं सेजल परी का स्वागत नृत्य आकर्षण का केन्द्र रहे। अतिथियों का स्वागत बिलासपुर गोल्ड के सदस्यों द्वारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट द्वारा क्लबों के वार्षिक सेवा कार्यों का आकलन कर विभिन्न सेवा कार्यों की स्थार्यी प्रोजेक्ट, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, शिक्षा, महिला स्वरोजग़ार, वृक्षारोपण, नारी स्वाभिमान, फ़ूड फॉर हंगर जैसे कार्य करने हेतु श्रेष्ठ कार्य करने वाले क्लब को पुरुस्कृत किया गया। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने एक सिलाई मशीन और ठंड से बचाव हेतु 50 कंबल का वितरण कोरी डैम के समीप रहने वाली महिलाओं को वितरित किया गया ।

पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। अलका अग्रवाल ने पत्रकारों की प्रशंसा करते हुये कहा कि पत्रकारिता वह पवित्र पेशा है जो हमें हर दिन नई जानकारी प्रदान करता है और समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करने के साथ हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। उनके प्रयासों के बिना हमारा समाज सही दिशा में नहीं चल सकता। ये वे लोग हैं जो बिना किसी डर के सच को सामने लाने का काम करते हैं। चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक मुद्दे। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता का कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर भी समाज के मुद्दों को उजागर करते हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग के लिये जोगवंशी एसडीओ, व्ही के खरे एसडीओ, कमलेश साहू उप अभियंता मरकाम, दीपक को स्मृति चिन्ह दिया गया।

एसोसिएशन ऑफ ‘वी’ क्लब्स ऑफ इंडिया समाज की बेहतरी एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। महिलाएँ शक्ति और ताकत का प्रतीक हैं, बहुआयामी भूमिकाएँ निभाती हैं - वह एक दोस्त, एक माँ, एक शिक्षिका और एक मार्गदर्शक है। वह प्रेम, करुणा, भावनात्मक शक्ति और साहस का प्रतीक है।

इसी उद्देश्य को चरितार्थ करने महिला सशक्तिकरण हेतु एरिया कॉंफ्रेंस का आयोजन किया गया।

सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सभी क्लबों और अतिथियों ने नौका विहार का आंनद उठाया और घोंघा जलाशय कोरी डेम की मनोरम स्थली की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

कार्यक्रम में ‘वी’ क्लब बिलासपुर गोल्ड से रीता बरसैंया, प्रियंका जैन, रजनी खनूजा, नीरज अग्रवाल, जगदीश सलूजा, शुभा सिंह, चंदा बंसल, सरिता अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, संगीता गुप्ता, सावित्री अग्रवाल, चुन्नी मौर्या, रेखा अरोड़ा, सोनाली तिवारी, सुनीता ठाकुर, वी क्लब थान खमरिया से सपना सिंघानिया, कल्पना अग्रवाल, प्रियंका बंसल, सीमा बंसल वी क्लब डोंगरगढ़ से माधुरी पंडा, अनुराधा द्विवेदी, ऊषा किरण शाह, ममता साहू, कीर्ति मिश्रा, भारती मिश्रा, भावना सिंह, नम्रता दम्भाणी, तृप्ति राजाभोज, वी क्लब महासमुद अपराजिता से ममता जायसवाल, नीलम जायसवाल, ऐश्वर्या तिवारी, निर्मला चंद्राकर, शकुन चंद्राकर, मीना चंद्राकर, वी क्लब वामा रायपुर से लक्ष्मी यादव, मालती यादव, शोभा कुकरेजा पेंड्रा से कंचन छाबरिया उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जनवरी। स्कूल के वार्षिक उत्सव से लौटकर 12वीं कक्षा के एक छात्र ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपनी मां को मैसेज में लिखा, ‘मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना, मैं गलत कर रहा हूं।’ घटना के बाद पुलिस ने छात्र का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के एएसआई गजेंद्र शर्मा ने बताया कि जांजगीर-नवागढ़ के अमोरा निवासी वैभव साहू (18) मस्तूरी के पेंड्री स्थित संदीपनी पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था। वह पिछले एक माह से टिकरापारा में दीपक गुप्ता के मकान में किराए पर रह रहा था।

11 जनवरी को स्कूल का वार्षिक उत्सव था। वैभव के माता-पिता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने गांव से स्कूल पहुंचे थे। रात 9:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वैभव अपने कमरे लौट आया, जबकि उसके माता-पिता गांव वापस चले गए।

रूम में लौटने के बाद वैभव ने अपनी मां को एक संदेश भेजा। जब माता-पिता ने उसे फोन किया, तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। अगले दिन सुबह भी जब फोन नहीं उठा, तो मां ने बिलासपुर में रहने वाले अपने भाई को वैभव की खबर लेने के लिए कहा।

मामा की अनुपस्थिति में उनके एक मित्र को कमरे में भेजा गया। खिडक़ी से देखने पर वैभव का शव फंदे पर लटका मिला। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि वैभव की एक लडक़ी से नियमित बातचीत होती थी। मोबाइल जब्त कर लिया गया है और इसके जरिए जांच की जा रही है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जनवरी। धान उपार्जन के दौरान गड़बडिय़ों पर कड़ी नजर रखने और अवैध धान खपाने के प्रयासों पर कार्रवाई के निर्देशों के तहत राजस्व और खाद्य विभाग ने जिले के तीन धान उपार्जन केंद्रों की जांच की। इन जांचों में कुल 1254 बोरी धान कम पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित समिति पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

गनियारी के टाडा उपार्जन केंद्र की तहसीलदार ने जांच की। भौतिक सत्यापन के दौरान ऑनलाइन प्रदर्शित मात्रा की तुलना में 639 बोरी धान कम पाया गया। इस गड़बड़ी के लिए पंचनामा तैयार कर समिति पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया।

मस्तूरी तहसील के टिकारी उपार्जन केंद्र में जांच के दौरान 121 बोरी धान कम पाया गया। तहसीलदार ने मौके पर धान की गणना और रैंडम वजन कर भौतिक सत्यापन किया। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर समिति पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण बनाया गया।

मस्तूरी तहसील के ही रिसदा उपार्जन केंद्र में भी इसी तरह की जांच की गई। यहां 494 बोरी धान कम पाया गया। भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन आंकड़ों के मिलान के बाद गड़बड़ी की पुष्टि हुई। समिति पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जनवरी। रायपुर नगर निगम में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर कृष्णा खटिक के तबादले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने अपने तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे चुनौती दी थी।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने हाल ही में अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया, जिसमें आरोप है कि सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया। कृष्णा खटिक ग्रेड ‘एए’ के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनको महासमुंद नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के पद पर भेजा गया। यह पद ग्रेड ‘ए’ के अधिकारियों के लिए निर्धारित है, जो खटिक के वर्तमान पद से जूनियर है।

डिप्टी कमिश्नर खटिक ने एडवोकेट संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि यह तबादला आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के 2017 के सेवा शर्त नियमों का उल्लंघन है। खटिक ने बताया कि महासमुंद सीएमओ का पद उनके ग्रेड से जूनियर अधिकारियों के लिए है और उनका ट्रांसफर एक तरह से डिमोशन है।

याचिका में खटिक ने तर्क दिया कि प्रदेश में ग्रेड ‘एए’ के चार अधिकारी और हैं, जो समान पदों पर कार्यरत हैं। इसके विपरीत, 18 ग्रेड ‘ए’ के अधिकारी हैं, जिन्हें सीएमओ जैसे पदों पर तैनात किया जा सकता था।जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों के विपरीत बताते हुए मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला राज्य शासन की सेवा नीति और नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार पदस्थ किया जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। धान खरीदी केंद्रों में इन दिनों भौतिक सत्यापन का कार्य तीव्रता से जारी है। पिछले दो दिनों में 12 से अधिक केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 5 केंद्रों में ऑनलाइन पंजीकृत धान की तुलना में 1704 क्विंटल अधिक धान पाया गया। इस अतिरिक्त धान को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 52.84 लाख रुपये आंकी गई है। केंद्र प्रभारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और सहकारी विभाग की संयुक्त टीम यह कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि तक यह सख्ती जारी रहेगी।

तहसीलदार और खाद्य विभाग ने बोदरी केंद्र का निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन में केंद्र में 240 क्विंटल अतिरिक्त धान पाया गया। इसे जब्त कर केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

गनियारी केंद्र में जांच के दौरान 681 कत्ती (धान की बोरी) अतिरिक्त पाई गई। इसे जब्त कर प्रभारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
सोन केंद्र में 500 कत्ती धान अतिरिक्त मिला। इसे भी जब्त कर केंद्र के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

कौडिय़ा केंद्र में जांच के दौरान 230 क्विंटल धान अतिरिक्त पाया गया। इसे जब्त कर समिति के अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ।
बोदसरा केंद्र में 762.6 क्विंटल धान अतिरिक्त मिला। इसे जब्त कर जिम्मेदार अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया।

सभी केंद्रों पर उपलब्ध धान की बोरियों को गिनकर और उनका रैंडम वजन कर ऑनलाइन पंजीकृत मात्रा से मिलान किया गया। जहां-जहां गड़बड़ी मिली, वहीं पर तुरंत कार्रवाई की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने सेवानिवृत्त कर्मियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पोस्ट रिटायरमेंट बेनेफिट (पीआरबी) सेल की शुरुआत की है। यह पहल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब सेवानिवृत्त कर्मियों को विभिन्न विभागों में दौड़-भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीआरबी सेल एकल खिडक़ी के रूप में कार्य करते हुए सभी सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगा और लाभ वितरण में होने वाली देरी को समाप्त करेगा। इस सेल में कार्मिक, वित्त और चिकित्सा जैसे प्रमुख विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।

पीआरबी सेल एकल खिडक़ी सेवा है, जहां सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी अब अपनी सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान से प्राप्त कर सकेंगे। इसके जरिये विभिन्न सेवाओं को एक छत के नीचे लाकर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। यहां समर्पित टीम द्वारा त्वरित और प्रभावी सेवा सुनिश्चित होगी।

एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. प्रेम सागर मिश्रा ने कहा, ‘पीआरबी सेल हमारे सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति सम्मान और उनकी भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उनके अनुभव को परेशानी मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है।’

निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास ने कहा, ‘यह पहल हमारे ‘मिशन संबंध’ को और मजबूत बनाएगी, जो हितधारकों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी।’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। दयालबंद स्थित केसरी पाइप फैक्ट्री में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री परिसर में मजदूर संजय कुमार का डेढ़ वर्षीय बेटा वैभव खेलते-खेलते क्रेन के पास पहुंच गया। इसी दौरान क्रेन चालक ने वाहन को पीछे किया और मासूम उसकी चपेट में आ गया।

परिजनों ने घायल अवस्था में बच्चे को तुरंत सिम्स (सरकारी अस्पताल) पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने बिना पीछे देखे क्रेन को बैक किया। इस दौरान वैभव क्रेन के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसका सिर बुरी तरह कुचल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है और चालक से पूछताछ कर रही है।
दयालबंद की यह फैक्ट्री मजदूरों और उनके परिवारों का निवास स्थल भी है, जहां पाइप निर्माण का कार्य चलता है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय होने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के सभी पदों का आरक्षण पूर्ण हो गया। इस बार बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (एससी) मुक्त वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। राजधानी रायपुर में 8 जनवरी को हुई आरक्षण प्रक्रिया में यह निर्णय लिया गया, जिससे यह तय हो गया कि 25 वर्षों बाद फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार को मिलेगा।

पहले चुनाव से अब तक अध्यक्ष पद का सफर
त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के तहत अब तक छह बार चुनाव हो चुके हैं। पहला चुनाव 1993 में मध्यप्रदेश के समय हुआ था, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए था। इस दौरान अंजना मुलकलवार को अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 2000-2005 में अध्यक्ष पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, जिसमें चंद्रभान बारमते अध्यक्ष बने।

2005-2010 के चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए पद आरक्षित होने पर मुन्नीराम साहू अध्यक्ष बने। 2010-2015 में ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षण के तहत अंजना मुलकवार फिर से अध्यक्ष बनीं। 2015-2020 में ओबीसी पुरुष वर्ग के दीपक साहू को अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में 2020-2025 के कार्यकाल के लिए सामान्य वर्ग के अरुण सिंह चौहान अध्यक्ष पद पर हैं।

अध्यक्ष पद पर आरक्षण का प्रभाव
2025 के आगामी चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने से सामान्य, ओबीसी और एसटी वर्ग के इच्छुक उम्मीदवारों को झटका लगा है। कई नेता अब जिला पंचायत चुनाव लडऩे से पीछे हटने लगे हैं।

चुनाव प्रक्रिया
जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 17 निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को चुना जाएगा, जबकि उपाध्यक्ष और सभापति पद के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं होगा।

बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण इतिहास वर्ष आरक्षण अध्यक्ष

1993-2000 सामान्य अंजना मुलकवार
2000-2005 एससी चंद्रभान बारमते
2005-2010 ओबीसी पुरुष मुन्नीराम साहू
2010-2015 ओबीसी महिला अंजना मुलकवार
2015-2020 ओबीसी पुरुष दीपक साहू
2020-2025 सामान्य अरुण सिंह चौहान
 

हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने आचार संहिता पर विशेष अनुमति देने की मांग रखी 

बिलासपुर, 12 जनवरी। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने पीडब्ल्यूडी द्वारा बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग उपकरण (डीवीओआर) स्थापना हेतु आवश्यक भवन निर्माण और एयरपोर्ट के एप्रन विस्तार के लिए टेंडर जारी किए जाने का स्वागत किया है। यह टेंडर करीब दो माह से लंबित था। समिति ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि बिना भवन निर्माण के उपकरण स्थापना संभव नहीं थी।

समिति ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन से आग्रह किया है कि यदि टेंडर खोलने से पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से इसे खोलने की विशेष अनुमति ली जाए। समिति ने हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि नाइट लैंडिंग सुविधा जल्द उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आचार संहिता के कारण देरी हुई, तो दक्षिण कोरिया से आयातित उपकरण एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े रहेंगे।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में बदलने के प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई। समिति ने बताया कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अभी तक टेंडर या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी नहीं हुआ है। समिति ने कलेक्टर बिलासपुर से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की अपील की।

समिति के अनुसार, डीपीआर तैयार करने में कम से कम छह महीने लगेंगे, और इस रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो सकेगा। यदि प्रक्रिया आज से शुरू होती है, तो सितंबर में जाकर 4सी एयरपोर्ट का वास्तविक कार्य आरंभ हो पाएगा।

समिति का महाधरना शनिवार और रविवार को जारी रहा, जिसमें निवर्तमान महापौर रामशरण यादव समेत कई प्रमुख नागरिक उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। विधायक अमर अग्रवाल के प्रयासों से शहर के विकास के लिए 99.63 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि नाली, सडक़, और उद्यान विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च होगी, जिससे शहरवासियों को सुविधाओं में सुधार मिलेगा।

चांदनी चौक से मिलन चौक तक आरसीसी नाली निर्माण हेतु 19.82 लाख रुपए, सर्किट हाउस से गायत्री मंदिर होते हुए शिव चौक तक नाली निर्माण के लिए 13.94 लाख रुपए, और गीतांजलि विहार फेस-2 में नाली निर्माण हेतु 6.98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, अमलतास कॉलोनी, रूक्मिणी विहार और अन्य स्थानों पर भी नाली और सडक़ निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है। संजय अपार्टमेंट में डामरीकरण के लिए 13.28 लाख और विवेकानंद उद्यान के उन्नयन हेतु 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 7 जनवरी। राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्रं. 3914/आत्मरक्षा प्रशिक्षण/2024-25 रायपुर के अनुसार राज्य के पूर्व माध्यमिक शालाओं में रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण बालिकाओं को दिया जाना है।

इस संबंध में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, माशर्ल आर्ट विधाओं में दक्ष खिलाडिय़ों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। अपने सक्षम प्रमाण पत्र के साथ आवेदन एवं बैंक खाते की जानकारी जिले के सभी विकासखण्ड के विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र (समग्र शिक्षा) बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर में 15 जनवरी तक जमा करें, ताकि प्रशिक्षकों की सूची जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा कलेक्टर  के अनुमोदन पश्चात् जारी की जा सके, एवं शालाओं में प्रशिक्षण शासन के दिशा निर्देशानुसार सम्पन्न हो सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगी रोड (कोटा ) , 7 जनवरी। वार्ड नंबर 11 में स्थित शासकीय स्थल पर विधायक मद के द्वारा रजक समाज का सामुदायिक भवन बनाए जाने पर वार्ड नंबर 11 में निवासरत लोगों ने एसडीएम कोटा को ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज कराई।

आपत्ति में वार्डवासियों के द्वारा बताया गया कि कोटा विधायक मद से सामुदायिक भवन निर्मित किया जाना है, परंतु  रजक समाज का पूर्व में ही वार्ड नंबर 8 में सामुदायिक भवन निर्मित है और उसके आसपास भी अभी जगह पर्याप्त मात्रा में है। एक ही समाज के द्वारा नगर में दो जगह अलग-अलग सामुदायिक भवन बनाए जाना सही नहीं होगा। अगर नगर पंचायत कोटा के अधिकारियों के द्वारा वार्ड नंबर 11 में ही सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाना है तो वह सर्व  समाज के लिए बनाया जाना उचित होगा।

 एसडीएम को ज्ञापन सौंपने में पुनेश कुमार, कांत शर्मा, अंबिका मनिकपुरी, मोहन कोरी, शकुंतला सोनी, चमन गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।

कोटा के एसडीएम एसएस दुबे का कहना है कि नगर पंचायत कोटा के वार्ड क्रमांक 11 वार्डवासियों के द्वारा उक्त मामले की शिकायत की गई है, जिसकी जांच के लिए नगर पंचायत सीएमओ को आदेशित किया गया है। जांच उपरांत रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी। सडक़ सुरक्षा माह 2025 का उद्घाटन सोमवार को श्रद्धा और समर्पण के माहौल में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बस्तर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया।

मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अवनीश शरण, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, सीईओ संदीप अग्रवाल, और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन हुआ।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने उद्घाटन के दौरान सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक शिक्षा, इंजीनियरिंग, और प्रवर्तन के प्रयासों से 2024 में मृत्यु दर में कमी आई है।

जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने युवाओं को सडक़ सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह दी।

कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, सडक़ सुरक्षा समिति, चेतना समिति, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता मुकुल शर्मा और उमाशंकर पांडे ने किया। यातायात प्रभारी डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार ने आभार व्यक्त किया।

समारोह के अंत में चेतना हाल से शहीद विनोद चौबे चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।