'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 सितंबर। नगर पंचायत मल्हार में सीएमओ से मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। यहां की अध्यक्ष धनेश्वरी केवट और उनके पति धनेश्वर केंवट पर सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएमओ का कहना है कि दोनों ने उनके ऑफिस में घुसकर कमीशन मांगा, विरोध करने पर धमकाया और गाली-गलौज की। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है।

वायरल वीडियो में महिला अध्यक्ष सीएमओ पर हाथ उठाती और धमकाती दिख रही हैं। वहीं उनके पति गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत सीएमओ ने थाने और कलेक्टर दोनों से की है।

जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब दो बजे जब सीएमओ ऑफिस पहुंचे तो अध्यक्ष और उनके पति ने गेट पर ही रोककर कमीशन मांगा। विरोध करने पर दोनों दंपत्ति ऑफिस के अंदर घुस आए और हंगामा करने लगे। सीएमओ का आरोप है कि वे अक्सर हर काम के लिए कमीशन मांगते हैं और रुपए नहीं देने पर गाली-गलौज करते हैं।

घटना के वक्त दंपती के हंगामे से दफ्तर में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सीएमओ ने तत्काल घटना की जानकारी कलेक्टर को दी। गुरुवार को नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भी कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर संजय अग्रवाल को मामले की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।
पुलिस ने धनेश्वरी केवट और उनके पति धनेश्वर केवट के खिलाफ जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है।

बिलासपुर, 20 सितंबर। ग्राम सरवानी के एक 38 वर्षीय युवक विष्णु केवट ने बैगा की बातों में आकर अपनी ही मां मंटोरा बाई केवट (55) की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, विष्णु के बच्चों की तबीयत बार-बार खराब हो रही थी। इलाज से राहत नहीं मिलने पर वह वैद्य और बैगाओं के पास जाने लगा। एक बैगा ने उसे विश्वास दिलाया कि बच्चों पर जादू-टोना हुआ है और इसका जिम्मेदार कोई अपना ही है। बार-बार दबाव डालने पर बैगा ने कहा कि उसकी मां ही बच्चों पर जादू-टोना कर रही है।

बैगा की बातों में आकर विष्णु ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे मां के घर जाकर उस पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। मां ने आरोप से साफ इंकार किया, लेकिन अंधविश्वास में डूबे बेटे ने कुल्हाड़ी उठाकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद विष्णु सीधे चकरभाठा थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस टीम उसे लेकर गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बचाने गई छात्रा झुलसी, भर्ती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 सितंबर। उसलापुर राजघराना कॉलोनी आनंदनगर स्थित एक हॉस्टल की बालकनी में मोबाइल पर बात कर रहा छात्र 11 केवी बिजली तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसे बचाने पहुंची छात्रा भी झुलस गई, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है।

सकरी टीआई प्रदीप आर्या ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान जशपुर तपकरा सिंगीबहार निवासी फॉरेस्टकर्मी अशोक कुमार के बेटे गुंजन कुमार (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हॉस्टल में रह रहा था। गुंजन बालकनी में टहलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी पास से गुजर रहे 11 केवी तार के संपर्क में आ गया।

गुंजन की चीख सुनकर उसी हॉस्टल में रह रही जशपुर की ही छात्रा राधिका विश्वकर्मा उसे बचाने पहुंची, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई। हादसे में गुंजन बालकनी से नीचे गिर गया जबकि राधिका बालकनी में ही फेंक दी गई।

हॉस्टल में रह रहे अन्य छात्र और स्थानीय लोग दोनों को तुरंत सकरी के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से गंभीर हालत देखते हुए गुंजन को अपोलो अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका का इलाज निजी अस्पताल में जारी है।

सूचना पर सकरी पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 सितंबर। अचानकमार टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर विजय साहू पर धोखाधड़ीऔर जालसाजी का अपराध दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी घास मद की जमीन का डायवर्सन रद्द होने के बावजूद नगर निगम में जाली दस्तावेज पेश कर मकान का नक्शा पास करा लिया।

जनदर्शन में शिकायत होने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने मामले की जांच कराई थी। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई तो सब इंजीनियर जुगल किशोर सिंह ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने साहू के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया।

जांच में सामने आया कि विजय साहू ने 10 मई 2022 को खमतराई में 3492.5 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। यह जमीन मिसल बंदोबस्त में घास मद में दर्ज है और डायवर्सन उनके नाम पर नहीं था। 16 जुलाई 2024 को डायवर्सन के लिए आवेदन करने पर एसडीएम कोर्ट ने अनुपस्थिति और दस्तावेजों के अभाव में इसे रद्द कर दिया था।
नगर निगम में भवन अनुज्ञा के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग की बाध्यता नहीं है। इसी कमी का फायदा उठाकर रेंजर साहू ने सब इंजीनियर नरेंद्र कुर्रे की आईडी से भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया और नक्शा पास करा लिया।

जनदर्शन में शिकायत के बाद निगम ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी। एसडीएम ने डायवर्सन रद्द होने की पुष्टि की, जिसके बाद निगम ने रेंजर और संबंधित सब इंजीनियर को नोटिस जारी किया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 सितंबर। रेलवे सुरक्षा बल ने बिलासपुर मंडल में चार दिनों तक चलाए गए विशेष अभियान में कोयला चोरी और चोरी की संपत्ति खरीदने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 22 कोयला चोर और 6 कबाड़ियों को पकड़कर 21 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं मंडल रेल प्रबंधक के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। इसके तहत ब्रजराजनगर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, बिलासपुर, अनुपपूर, शहडोल, मनेन्द्रगढ़ और अंबिकापुर के आरपीएफ पोस्टों ने अपने-अपने क्षेत्र में दबिश दी।

आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि बिलासपुर मंडल कोयला बहुल क्षेत्र है और यहां सबसे ज्यादा कोयले का परिवहन मालगाड़ियों से होता है। अक्सर ट्रेनों के खड़े रहने के दौरान चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे न केवल रेलवे को नुकसान होता है बल्कि कई बार रेल परिचालन भी बाधित हो जाता है।

इसी के तहत न सिर्फ चोरों पर कार्रवाई की गई बल्कि चोरी के कोयले की खरीद-फरोख्त करने वाले कबाड़ियों पर भी शिकंजा कसा गया। 6 कबाड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है।

दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी, बयान में मिले कई विरोधाभासी तथ्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के एक युवक को 2005 में दर्ज दुष्कर्म और धमकी के मामले में दोषमुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।

अदालत ने पाया कि पीड़िता की गवाही में कई असंगतियां थीं। एफआईआर में बार-बार दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट में केवल एक घटना का जिक्र किया गया। मेडिकल जांच में न तो गर्भपात के कोई सबूत मिले और न ही यह पुष्टि हुई कि गर्भधारण का कारण कथित घटना थी। शिकायत सात महीने की देरी से दर्ज की गई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, आरोपी और पीड़िता के पिता के बीच पुरानी रंजिश भी उजागर हुई। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त करने का फैसला किया।

दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी, बयान में मिले कई विरोधाभासी तथ्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के एक युवक को 2005 में दर्ज दुष्कर्म और धमकी के मामले में दोषमुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।

अदालत ने पाया कि पीड़िता की गवाही में कई असंगतियां थीं। एफआईआर में बार-बार दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट में केवल एक घटना का जिक्र किया गया। मेडिकल जांच में न तो गर्भपात के कोई सबूत मिले और न ही यह पुष्टि हुई कि गर्भधारण का कारण कथित घटना थी। शिकायत सात महीने की देरी से दर्ज की गई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, आरोपी और पीड़िता के पिता के बीच पुरानी रंजिश भी उजागर हुई। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त करने का फैसला किया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बसना थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती, जो बचपन से दोनों पैरों से पोलियो से ग्रस्त थी, अपने घर पर अकेली थी। करीब छह महीने पहले, जनवरी 2005 में, करिया उर्फ मालसिंह बिंझवार ने कथित तौर पर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने दावा किया कि इसके बाद भी आरोपी कई बार जबरन यौन शोषण करता रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। सात महीने बाद, 10 जनवरी 2005 को पीड़िता ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बसना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई।

हाईकोर्ट ने आरोपी करिया उर्फ मालसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506-बी (आपराधिक धमकी) के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही, ट्रायल कोर्ट के 9 सितंबर 2005 के दोषसिद्धि आदेश को रद्द करते हुए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 481 के तहत जमानत की शर्तों को छह महीने तक लागू रखने का आदेश दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितंबर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने शनिवार को जांजगीर-नैला और चांपा नगर पालिकाओं में 19 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने जांजगीर-नैला नगर पालिका भवन और विकास कार्यों के लिए ढाई-ढाई करोड़ तथा चांपा नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

जिला मुख्यालय जांजगीर में उप मुख्यमंत्री साव ने 4.37 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 21 में नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन), 10.84 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी निर्माण कार्य और 1.97 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 1 व 2 में पाइपलाइन विस्तार एवं सम्पवेल निर्माण का भूमिपूजन किया। साथ ही 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर और 20 लाख रुपए की लागत से बनी चौपाटी को जनता को समर्पित किया।

चांपा नगर पालिका क्षेत्र में उन्होंने 1.08 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसमें 48.56 लाख रुपए की लागत से घोघरानाला में पानी टंकी निर्माण, 29.98 लाख रुपए की लागत से कर्मचारियों के आवास का शिलान्यास और 30 लाख रुपए से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण शामिल है।

कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक ब्यास कश्यप और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह भी मौजूद रहे।

जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों को मंजूरी दी जा रही है और जनसुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने नालंदा परिसर को विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि यह उनके भविष्य को संवारने का सशक्त माध्यम बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल परिसर, पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और विकास दृष्टि को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेंगे।

इस अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक ब्यास कश्यप, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भी संबोधन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।
 

एक माह पहले जन्म देने के बाद अस्पताल से गायब हो गई मां, पता गलत निकला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितम्बर। जिंदगी की पहली सांस लेते ही मां की ममता से महरूम हुए एक मासूम को सिम्स प्रबंधन ने उपचार और देखभाल के बाद शनिवार को चाइल्ड लाइन बिलासपुर को सौंप दिया। अस्पताल में पूरे महीने चले इंतजार और देखरेख के बाद यह कदम उठाया गया, ताकि इस बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके।

15 अगस्त को सिम्स के महिला एवं प्रसूति विभाग में एक गर्भवती युवती को भर्ती किया गया था, जहां उसने पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के अगले ही दिन प्रसूता को लेबर रूम से छुट्टी दे दी गई। परिजन 24 अगस्त तक वार्ड में नवजात से मिलने आते रहे, लेकिन 25 अगस्त से अचानक आना बंद कर दिया। गर्भवती का नाम भरनीपरसदा सकरी निवासी कविता (20 वर्ष) दर्ज कराया गया था। जब संपर्क के लिए दिए गए मोबाइल नंबरों पर कॉल किया गया तो वे भी गलत निकले।

इसके बाद स्तनपान और मां की गोद से वंचित शिशु को विभाग के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश नहरेल और उनकी टीम डॉ. समीर कुमार जैन, डॉ. सलीम खलखो, डॉ. मीनाक्षी ठाकुर, डॉ. जायकिशोर, सिस्टर इंचार्ज विभा श्रीवास, सरोजिनी, कमलेश, मीरा देवांगन और आया भावना सिदार व पुष्पा ने मनोयोग से उसकी देखभाल की।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. लखन सिंह के निर्देश पर 11 सितम्बर से नवजात के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शनिवार को औपचारिक रूप से चाइल्ड लाइन प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी, सुपरवाइजर आस्था सिंह और चंद्रप्रकाश श्रीवास की मौजूदगी में शिशु को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। इस अवसर पर समाजिक कार्यकर्ता विकास साहू (सेवा भारती मातृछाया, बिलासपुर) भी मौजूद रहे।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने बताया  कि नवजात को पूरी तरह सुरक्षित और बेहतर देखभाल दी गई है। अब चाइल्ड लाइन उसके भविष्य और पालन-पोषण की जिम्मेदारी संभालेगी, ताकि यह मासूम जीवन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत में इस बार ऐतिहासिक नतीजे सामने आए। प्रदेशभर में कुल 43 लाख 17 हजार 193 प्रकरणों का निपटारा किया गया और चार अरब 83 करोड़ 17 लाख 5 हजार रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए।

शनिवार को आयोजित इस लोक अदालत का निरीक्षण खुद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया। उन्होंने उच्च न्यायालय में गठित खण्डपीठ का जायजा लिया और जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर समेत राज्य के सभी जिला न्यायालयों की खंडपीठों की कार्यवाही को वर्चुअल माध्यम से देखा।

इस अवसर पर चीफ जस्टिस सिन्हा ने जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के साथ चर्चा करते हुए लोक अदालत की कार्यवाही और निपटाए गए प्रकरणों का बारीकी से अवलोकन किया।

हाईकोर्ट में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दो खण्डपीठ गठित की गई थीं। इनमें क्रिमिनल के 7, सिविल के 64, रिट के 62 और अन्य सिविल के एक मामले समेत कुल 134 प्रकरणों का निपटारा किया गया, जिन पर 2 करोड़ 70 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

6 मामलों में अब तक 17 लोगों की सात करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 सितम्बर। नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी अजय चक्रवर्ती की पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर खरीदी गई जमीन और मकान को चिन्हित कर फ्रीज कर दिया। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

अजय चक्रवर्ती के खिलाफ बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि उसने नशे के कारोबार से कमाए काले धन को वैध दिखाने के लिए जमीन खरीदी और मकान बनवाया था।

यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले की वित्तीय जांच को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुनः शुरू करने के बाद की गई। फ्रीज की गई संपत्तियाँ सिरगिट्टी के आवासपारा और टिकरापारा क्षेत्र में स्थित हैं। पूरी कार्रवाई के बाद सम्पत्तियों के दस्तावेजों को सफेमा न्यायालय को भेज दिया गया है।

इस ऑपरेशन में सिरगिट्टी थाने के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। उनके योगदान पर एसएसपी बिलासपुर ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

बिलासपुर पुलिस अब तक 6 प्रकरणों में 17 आरोपियों की लगभग 7 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां फ्रीज कर चुकी है।

 ट्रेवल्स कंपनी पार्टनर व केयर टेकर पर अपराध दर्ज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 13 सितंबर। ट्रेवल्स कंपनी के पार्टनर और केयर टेकर ने अपनी पत्नी और साथियों के साथ मिलकर पुलिस लाइन में गाड़ियां लगाने के नाम पर 39.64 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। पीड़ितों ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के पार्टनर किशोर शर्मा, केयर टेकर रूपेंद्र शुक्ला, उनकी पत्नी श्रद्धा शुक्ला और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

कोनी बिरकोना निवासी चिकन व्यवसायी कन्हैया लाल धीवर ने बताया कि उनकी पहचान पल्लवी ट्रेवल्स और राधा रानी ट्रेवल्स के पार्टनर व सह मैनेजर किशोर शर्मा से हुई। इसके बाद राधा रानी ट्रेवल्स के केयर टेकर रूपेंद्र शुक्ला और उनकी पत्नी श्रद्धा शुक्ला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग में बोलेरो, स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी गाड़ियां लगाने पर हर महीने 60 हजार से 1 लाख रुपए तक का किराया मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाने के लिए एक महीने के किराए के बराबर डिपॉजिट देना होगा और भुगतान दो महीने बाद किया जाएगा। इस झांसे में आकर कन्हैया लाल धीवर समेत दर्जन भर से अधिक लोगों ने किशोर और रूपेंद्र को लाखों रुपए ऑनलाइन और नकद दिए।

कुछ गाड़ियां उन्होंने पुलिस लाइन में लगाईं, जबकि कुछ निजी उपयोग में ले लीं। कई वाहनों को तो लगाया ही नहीं गया। इसके बाद भुगतान को लेकर भारी शिकायतें आने लगीं। सिर्फ कुछ लोगों को आंशिक रकम दी गई, बाकी को टालमटोल किया गया।

इस तरह तीनों ने कुल 39.64 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों ने मामले की शिकायत एसएसपी से की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 12 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अगुवाई में शुक्रवार को प्रार्थना सभा जल संसाधन विभाग, बिलासपुर में महिला उत्पीड़न से जुड़े 25 प्रकरणों की सुनवाई हुई। यह आयोग की 342वीं राज्य स्तरीय और 20वीं जिला स्तरीय जनसुनवाई थी।

आयोग के हस्तक्षेप से बैंक की दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारी ज्योति उर्फ बसंती बास को 10 साल पुराना 31 माह का लंबित वेतन 1 लाख 75 हजार रुपये दिलाया गया। इसमें 1,70,500 रुपये मूलधन और 4,500 रुपये ब्याज शामिल था। भुगतान ईकरारनामा और गवाहों की मौजूदगी में किया गया, जिसके बाद आवेदिका ने लिखित में कहा कि अब उसका बैंक से कोई दावा शेष नहीं है।

एक अन्य मामले में, 8 माह के बच्चे को देखते हुए दोनों पक्ष सुलहनामा के लिए तैयार हुए। आयोग ने सखी वन स्टॉप सेंटर को एक साल तक निगरानी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एक प्रकरण में पति-पत्नी के बीच सुलह न होने पर तलाक की इच्छा जताई गई, जिसे नस्तीबद्ध किया गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप वाले प्रकरण में विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर वेतनवृद्धि रोकी गई, लेकिन मामला शासन स्तर पर लंबित रहने से बंद कर दिया गया। कई प्रकरणों में जमीन विवाद, न्यायालय में विचाराधीन केस और एफआईआर से जुड़े मुद्दों पर आवेदिकाओं को कानूनी उपाय सुझाए गए। रेरा ऑफिस से जुड़े विवाद में एक आवेदिका ने 35 लाख रुपये चुकाने के बावजूद फ्लैट न मिलने की शिकायत की। प्रकरण को आगे की सुनवाई हेतु रखा गया।

बिलासपुर, 11 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का संकल्प लिया है। इसी तैयारी के तहत जिला भाजपा ग्रामीण की ओर से रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई।

मुख्य वक्ता और पूर्व मंत्री निर्मल सिन्हा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के बीच सकारात्मक संदेश ले जाने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि स्वच्छता अभियान, रक्तदान, संगोष्ठी और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम तय फॉर्मेट में आयोजित हों ताकि उनका प्रभाव लोगों तक पहुंचे।

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के सजग प्रहरी हैं। वहीं पूर्व विधायक रजनीश कुमार सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जनता को भटकाने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने केंद्र की नई जीएसटी नीति का समर्थन करते हुए कहा कि इससे दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं और आमजन को राहत मिली है।

कार्यशाला में जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल, महामंत्री यश मनहर, विभाग प्रचारक गणेश साहू समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एक साथ चार टीके लगाने का आरोप, न्याय की लगाई गुहार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 11 सितंबर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला धूरीपारा आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को टीकाकरण के बाद दो माह की स्वर्णिका मरावी नाम की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बच्ची को एक साथ चार टीके लगा दिए गए, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज मिलने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद परिजन शव लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी भी साथ हो गए। मौके पर तनाव बढ़ता देख पुलिस बल तैनात किया गया।

परिजनों का कहना है कि जन्म के बाद का टीका लगवाने वे बच्ची को केंद्र लेकर गए थे, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए चार टीके एक साथ लगा दिए। उनकी मांग है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए।

सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं सीएमएचओ डॉ. शुभा गढ़ेवाल ने कहा कि मंगला केंद्र में कुल 32 बच्चों का टीकाकरण हुआ है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। केवल एक बच्ची की मौत हुई है, जिसकी वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी।

पर स्वत: संज्ञान लिया राज्य से मांगा हलफनामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के अमानाका क्षेत्र में स्थित पुलिस क्वार्टर्स की जर्जर स्थिति को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 34 साल पुराने 24 पुलिस क्वार्टर्स की हालत इतनी खराब है कि सीढिय़ां टूट चुकी हैं और कई मकान खंभों के सहारे टिके हैं। इसके बावजूद, लगभग 20 परिवार इन क्वार्टर्स में भगवान भरोसे रहने को मजबूर हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है।

रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ने इन क्वार्टर्स को जर्जर घोषित कर दिया है, लेकिन इन्हें न तो खाली किया गया है, न ही ध्वस्त किया गया है, और न ही नया निर्माण शुरू हुआ है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए मकानों का निर्माण भी पिछले छह वर्षों से रुका हुआ है। इसके अलावा, जर्जर मकानों के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये और नए मकानों के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह मामला पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपेक्षा की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 7 सितंबर। नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस और एसीसीयू (सायबर सेल) की संयुक्त टीम ने चार अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 320 नग प्रतिबंधित ओनरेक्स कफ सिरप, एक बाइक और चार मोबाइल जब्त किए गए हैं।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप की खेप बिलासा ताल के पास लाई जा रही है। इस आधार पर 5 सितंबर को कोनी थाना पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों आशु महतो, साहिल दाहिया, अंकित चौहान और सुनील शर्मा को पकड़ लिया। ये सभी शहडोल (मध्यप्रदेश) के रहने वाले हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर यह भी पता लगाएगी कि और कौन-कौन इस गिरोह से जुड़ा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 7 सितंबर। डिजिटल ठगी के रोजाना नए तरीके सामने आ रहे हैं।  हाल ही में बिलासपुर के रिटायर्ड आदिवासी विभाग परियोजना प्रशासक विनोद कुमार केशरवानी इसके शिकार हुए। उनका मोबाइल अचानक बंद हुआ और तीन दिन बाद चालू करते ही पाया कि पांच अलग-अलग बैंक खातों से 1 लाख 3 हजार रुपए गायब हो चुके थे। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मोबाइल पर डॉट एपीके फाइल भेजकर ठगों ने फोन का एक्सेस हासिल किया और ठगी को अंजाम दिया।

बिलासपुर, 7 सितंबर। बिलासपुर में 4सी एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब इस मसले पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और ठेका प्राप्त कंपनी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा नियुक्त बोरकर और मजूमदार कंपनी मुंबई अब तक कोई ठोस काम नहीं कर पाई है।

जानकारी के अनुसार, मई महीने में राज्य सरकार ने इस कंपनी को केवल एक लाख रुपये की लागत पर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का ठेका दिया था। आश्वासन दिया गया था कि एक माह में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन लगभग पांच महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट का कोई अता-पता नहीं है। समिति का कहना है कि कंपनी ने बिलासपुर में अपना दफ्तर तो खोल लिया है, लेकिन स्थानीय संस्थानों और नागरिकों से न तो कोई बातचीत की और न ही कोई सर्वेक्षण।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आशंका जताई कि यह सबकुछ एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है, ताकि बिलासपुर में 4सी एयरपोर्ट की मांग को दबा दिया जाए। समिति ने याद दिलाया कि राज्य के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर दावा किया था कि तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ।

गौरतलब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले ही तकनीकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे चुकी है और उसमें बिलासपुर के चकरभाठा एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त बताया है। ऐसे में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पर भी सरकार स्वयं निर्णय ले सकती थी या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से राय ले सकती थी। इसके बावजूद किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपना हैरानी पैदा करता है। समिति का कहना है कि जब जबलपुर एयरपोर्ट को 4सी में बदलने की लागत 412 करोड़ रुपए आई है, तो इतनी बड़ी परियोजना की आर्थिक रिपोर्ट किसी छोटी कंपनी से तैयार करवाना गम्भीर सवाल खड़े करता है। समिति ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरती जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को गुमराह करने की आशंका समाप्त हो सके।

समिति ने यह भी कहा कि कहीं यह सब कुछ आम जनता और हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना शनिवार और रविवार को जारी रहा, जिसमें रवि बनर्जी, संतोष पीपलवा, आशुतोष शर्मा, अशोक भंडारी, जसबीर सिंह चावला, समीर अहमद बबला, देवेंद्र सिंह ठाकुर, महेश दुबे, टाटा प्रकाश बहरानी, साबर अली, प्रतीक तिवारी, शिरीष कश्यप, मोहसिन अली और सुदीप श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर,  6 सितंबर। सरकंडा पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के नाम पर दो महिलाओं से कुल 3 लाख 40 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी सपना सराफ (52), निवासी कल्याण बाग, राजकिशोर नगर, ने फर्जी रसीद बुक छपवाकर रकम वसूली और यहां तक कि मकान की नकली चाबी भी सौंप दी थी।

मामला उस समय खुला जब उमा साहू और संतोषी विश्वकर्मा अटल आवास में रहने पहुंचीं। वहां गार्ड ने बताया कि उनके नाम पर कोई मकान आबंटित ही नहीं हुआ है। ठगी की शिकायत कलेक्टर कार्यालय के जरिए नगर निगम बिलासपुर तक पहुंची। जांच में मामला सही पाए जाने पर निगम की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।

प्रार्थी सौरभ तिवारी, जो निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग में लिपिक हैं, की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया।

थाना प्रभारी निलेश पांडेय की टीम ने सपना सराफ को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और फर्जी रसीद बुक भी पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

बेलतरा विधायक ने सीएम से की जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 सितंबर। बेलतरा के भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरडीएसएस (रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को शिकायत पत्र लिखकर सचिव स्तर की जांच टीम गठित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

विधायक शुक्ला ने बताया कि बिलासपुर संभाग में लगभग 300 करोड़ की गड़बड़ी हुई है, जिनमें सिर्फ बिलासपुर जिले में ही 35 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भ्रष्टाचार सामने आया है।

बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत एरियल बंच केबल (एबीसी) लगाने का काम कराया गया। इसका जिम्मा पुणे की एसटी इलेक्ट्रिकल कंपनी को सौंपा गया था और जनवरी 2025 तक समयसीमा तय की गई थी। विधायक का आरोप है कि कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। नियमों के अनुसार पेनल्टी लगाने और ठेका रद्द करने के बजाय अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से काम तीन अन्य कंपनियों, जय हिंद एनर्जी, शारदा कंस्ट्रक्शन और सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सबलेट कर दिया। शुक्ला का आरोप है कि योजना में 35 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की गई है। फर्जी बिलिंग और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सबलेट प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

विधायक शुक्ला ने यह भी कहा कि बिलासपुर जिले में प्रोजेक्ट कार्यपालन यंत्री को बचाने के लिए केवल सहायक यंत्री को निलंबित कर औपचारिक कार्रवाई की गई, जबकि अन्य जिलों में कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित किया गया है। उनका आरोप है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रही और महज दो दिन में दोषियों को क्लीन चिट दे दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 सितंबर। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने चाकू से हमला कर अशांति फैला दी। सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 4 सितंबर की रात करीब 9 बजे देवनंदन नगर फेस-2 स्थित गणेश पंडाल के पास हुई। सत्यम दास मानिकपुरी अपने दोस्तों के साथ पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी आरोपी सागर डहरे उर्फ रेनी (19), निवासी गीतांजली सिटी फेस-2, अपने साथियों के साथ पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब सत्यम ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की, हाथापाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से उसके सिर पर वार कर दिया। घायल सत्यम को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चाकू भी जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपी पर बीएनएस की धारा 119(1), 296, 115(2), 351(2), 118(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 6 सितंबर। सरकंडा पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के नाम पर दो महिलाओं से कुल 3 लाख 40 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी सपना सराफ (52), निवासी कल्याण बाग, राजकिशोर नगर, ने फर्जी रसीद बुक छपवाकर रकम वसूली और यहां तक कि मकान की नकली चाबी भी सौंप दी थी।

मामला उस समय खुला जब उमा साहू और संतोषी विश्वकर्मा अटल आवास में रहने पहुंचीं। वहां गार्ड ने बताया कि उनके नाम पर कोई मकान आबंटित ही नहीं हुआ है। ठगी की शिकायत कलेक्टर कार्यालय के जरिए नगर निगम बिलासपुर तक पहुंची। जांच में मामला सही पाए जाने पर निगम की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई।

प्रार्थी सौरभ तिवारी, जो निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग में लिपिक हैं, की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया।

थाना प्रभारी निलेश पांडेय की टीम ने सपना सराफ को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और फर्जी रसीद बुक भी पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 सितंबर। सरकंडा थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने चाकू से हमला कर अशांति फैला दी। सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 4 सितंबर की रात करीब 9 बजे देवनंदन नगर फेस-2 स्थित गणेश पंडाल के पास हुई। सत्यम दास मानिकपुरी अपने दोस्तों के साथ पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी आरोपी सागर डहरे उर्फ रेनी (19), निवासी गीतांजली सिटी फेस-2, अपने साथियों के साथ पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब सत्यम ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की, हाथापाई की और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से उसके सिर पर वार कर दिया। घायल सत्यम को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चाकू भी जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

आरोपी पर बीएनएस की धारा 119(1), 296, 115(2), 351(2), 118(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया है

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 6 सितंबर। सरकंडा पुलिस ने 1999 की एक पुराने जमीन सौदे में कूटरचित दस्तावेज़ बनाकर ठगी करने के मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपी दस्तावेज़ लेखक महेन्द्र सिंह ठाकुर (50) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मुख्य आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा सहित अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। केस में धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज है।

शिकायतकर्ता अरुण कुमार दुबे ने बताया कि वे वर्ष 1999 में एसईसीएल, जमुना-कोतमा एरिया में सुरक्षा अधिकारी थे। 22 मार्च 1999 को ग्राम मोपका स्थित खसरा नंबर 404 में से 3000 वर्गफुट जमीन, भू-स्वामी रामफल कैवर्त (पिता हगरू कैवर्त) की ओर से उनके मुख्तियार आम सुरेश कुमार मिश्रा ने बेच दी। रजिस्ट्री, नामांतरण और डायवर्जन भी उसी समय हो गया। बाउंड्री वॉल बनवाकर कब्जा भी दे दिया गया। बाद में इस जमीन का नया खसरा 404/4 दर्ज हुआ और भूमि अरुण दुबे के नाम पर थी। इस फर्जीवाड़े से अनभिज्ञ जमीन के मालिक अरुण दुबे ने आगे चलकर यह जमीन श्रीमती सावित्री देवी राठौर को बेच दी। जब वे नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय पहुँचीं तो पता चला कि उप-पंजीयक कार्यालय से विक्रय विलेख की द्वितीय (कार्बन) प्रति निकलवाकर उसमें छेड़छाड़ कर दी गई है।

आरोप है कि सुरेश मिश्रा ने साथियों के साथ मिलकर मूल प्रति में खसरा 404 और कार्बन प्रति में 429/2 दर्ज करा दिया और इसी बदली हुई प्रति के आधार पर तहसील में आपत्ति लगा दी। इस कूटरचना के आधार पर एसडीओ (राजस्व), बिलासपुर ने खसरा 404/4, रकबा 3000 वर्गफुट से आवेदक का नाम विलोपित करने का आदेश दे दिया, जिससे खरीदार अपने अधिकार से वंचित हो गए।
एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने खोजबीन की तो मुख्य आरोपी अपने ठिकाने से फरार मिला। दस्तावेज़ लेखक महेन्द्र सिंह ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने सुरेश मिश्रा के साथ मिलकर मूल और कार्बन प्रति में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज किए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड कराया गया।