नई दिल्ली, 20 मई| ट्विटर ने गुरुवार को अपनी नई सत्यापन आवेदन प्रक्रिया (वेरिफिकेशन एप्लिकेशन प्रोसेस) को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत छह श्रेणियों से होगी और यूजर्स को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लू बैज अर्जित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर पब्लिक एप्लिकेशन की समीक्षा (रिव्यू) की जाएगी। छह श्रेणियों में सरकार, कंपनियां, ब्रांड और संगठन, समाचार संगठन और पत्रकार, मनोरंजन, खेल और गेमिंग, एक्टिविस्ट, आयोजक और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

ट्विटर ने कहा कि वह इस साल के अंत में और अधिक श्रेणियां पेश करेगा, जिनमें उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक, शिक्षाविद और धार्मिक नेताओं जैसी श्रेणी शामिल हैं, जो शुरू की जाएंगी।

अगले कुछ हफ्तों में ही ट्विटर पर सभी को नया सत्यापन आवेदन सीधे अकाउंट सेटिंग टैब में दिखाई देने लगेगा।

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम इसे धीरे-धीरे सभी के लिए जारी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम समय पर आवेदनों की समीक्षा कर सकें।

एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक कुछ दिनों के भीतर ईमेल से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कतार में कितने खुले आवेदन हैं, इसके आधार पर इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं।

ट्विटर ने एक बयान में कहा, अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको अपने प्रोफाइल पर नीला बैज अपने आप दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो अपने आवेदन पर हमारा फैसला मिलने के 30 दिन बाद दोबारा आवेदन करें।

पिछले कई महीनों में, ट्विटर ने सत्यापन पात्रता मानदंड में स्पष्टता लाने के लिए काम किया है और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई नीति शुरू की है।

इसने उन अकाउंट्स से सत्यापित बैज को स्वचालित रूप से हटाकर उस नीति को लागू करना भी शुरू कर दिया, जो अब सत्यापन के लिए अपडेटिड मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि निष्क्रिय (इनएक्टिव) या अपूर्ण (इनकंप्लीट)।

ट्विटर ने कहा कि उसने बेहतर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सत्यापित अकाउंट्स के लिए नए दिशानिर्देश भी पेश किए हैं।

अब बार-बार ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने वाले सत्यापित (वेरिफाइड)अकाउंट्स को नीला बैज हटा दिया जाएगा। (आईएएनएस)

मुंबई, 20 मई| बॉम्बे हाई फील्ड्स में गुरुवार को बजरा हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई, अब यह सामने आया है कि सोमवार को गुजरात में आए विनाशकारी चक्रवात तौकते की चपेट में 10,000 से अधिक लोग आ सकते थे। इस सप्ताह की शुरुआत में बीएचएफ में एक अपवर्तित नौका के साथ हुई त्रासदी में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 अन्य के लापता होने की सूचना है, हालांकि जिन लोगों का पता नहीं चल पाया है, उनके आंकड़े अस्पष्ट हैं।

केंद्र ने बुधवार देर रात समुद्र में चार दर्जन से अधिक लोगों की मौत और कई अन्य लापता लोगों की त्रासदी के कारण हुई खामियों की व्यापक उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया।

बीएचएफ चलाने वाले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके 342 से अधिक बड़े और छोटे, 243 फिक्स्ड और 99 फ्लोटिंग, अपतटीय प्रतिष्ठानों पर 7,600 से अधिक लोग थे। कुल मानव उपस्थिति में से लगभग 6,900 विभिन्न प्रकार के 94 जहाजों पर थे। (आईएएनएस)

कोरबा। कोरोना नियंत्रण की ड्यूटी करते एक दिव्यांग शिक्षक की संक्रमण की जद में आने से मौत हो गई।महामारी में दिव्यांग के ड्यूटी लगाने का आदेश सवालों के घेरे में है वहीं अधिकारियों की मनमानी ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति व छत्तीसगढ़ भीम रेजीमेंट की जिला इकाई ने  हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वही शिक्षक संघ में भी आक्रोश है।

कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के तानाखार स्थित शासकीय हाईस्कूल मेें पदस्थ सहायक शिक्षक सधवा कुमार बंजारे 60 प्रतिशत दिव्यांग थे । इनकी ड्यूटी तानाखार पंचायत दल क्रमांक 1 में लगाई गई थी। बताया जाता है कि दिव्यांग सधवा कुमार की कोरोना सर्वे में ड्यूटी न लगाने को लेकर आवेदन दिया गया था जिसे अनसुना कर दिया गया। फलस्वरूप सर्वे करते-करते 16 मई को संक्रमण की चपेट में दिव्यांग शिक्षक आ गया और 19 मई को ईलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी व 3 मासूम बच्चों के सिर से घर के मुखिया का साया छिन गया वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों में व्यवस्था के प्रति नाराजगी व्याप्त है। बता दें कि इससे पहले शिक्षक एवं अधिकारी, कर्मचारी संघों के द्वारा दिव्यांग, बीमार और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों व कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना सर्वे आदि में नहीं लगाने की मांग की गई थी। इस मांग पर  किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। प्राचार्य के द्वारा यह जानते हुए कि सहायक शिक्षक सधवा कुमार 60 प्रतिशत दिव्यांग है, फिर भी उसे सर्वे के लिए लगाया गया। अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के  अध्यक्ष मनीराम जांगड़े ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया जाए व तत्काल उन अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाए जिनके द्वारा अनदेखी कर ड्यूटी लगाई गई। इस पर त्वरित कार्यवाही ना होने पर समिति उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ भीम रेजीमेंट जिला इकाई ने भी हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है।गैर ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिले के समस्त शिक्षक संगठनों द्वारा ठोस रणनीती बनाई जा रही है। 

शिक्षक की चूकवश लगी थी ड्यूटी नाम हटाने नहीं दी थी अर्जी

ब्लॉक के 3 हजार से अधिक शिक्षकों की कोविड -19 में ड्यूटी लगी है। सम्बंधित शिक्षक की ड्यूटी चूक वश लगी होगी। उन्होंने ड्यूटी से नाम हटाने कोई लिखित आवेदन या आग्रह नहीं किया था। उनकी सुविधा अनुसार ड्यूटी लगाई थी। मृत शिक्षक व उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है ।

एल एस जोगी ,बीईओ पोंडी उपरोड़ा

पत्नी व बहन ने शव निकाला बाहर

कोरबा। केदई वाटर फॉल में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई । पत्नी व बहन ने फॉल में कूदकर दोनों को बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सकी। सेल्फी लेने में हुई लापरवाही से बड़े भाई का पैर फिसला और वह पानी मे गिर गया। भाई को डूबता देख उसे बचाने छोटे भाई ने भी पानी मे छलाँग लगा दी। दोनों भाइयों को तैरना नही आता था । 

घटना गुरुवार को कोरबा जिले के पिकनिक स्पॉट केंदई  वाटर फाल की है। कटघोरा में आये आंधी तूफान के चलते बिजली गुल थी।  इस कारण 30 वर्षीय पीयूष गोयल, भाई आयुष गोयल (19 वर्ष), पत्नी राशि गोयल (27 वर्ष) और बहन रिया गोयल (28 वर्ष) अपनी कार में घूमने निकल गए। सभी लोग घूमते-घूमते केदई वाटर फॉल तक पहुंच गए।सभी लोग पानी के किनारे खड़े होकर  सेल्फी ले रहे इस दौरान  बड़े भाई पीयूष गोयल का पैर फिसला और सीधे पानी की गहराई में जा गिरा। पीयूष को पानी में डूबता देख छोटा भाई आयुष भी पानी में छलांग लगा दिया। अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी पानी में डूब गया। इन दोनों भाइयों को तैरना नहीं आता था ।यह नजारा देख पीयूष की पत्नी राशि गोयल और बहन रिया घबरा गई. शोर शराबा करने लगे. मदद के लिए आस-पास चिल्लाने लगे। जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली, तब वो दोनों भी पानी में कूद गई। दोनों को तैरना आता था. काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार दोनों ने मिलकर पीयूष और आयुष को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन उन दोनों को इस बात का मलाल रह गया कि उन्हें बचा नहीं सके. क्योंकि जब तक दोनों को पानी से बाहर निकाल पाते, उससे पहले ही डूबने से दोनों भाई की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके-ए-वारदात पर पहुंचे. तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों शव का परीक्षण किया गया, डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया।. शवों को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव गृह में रखा गया है. आज पोस्ट मार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. इधर घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है.।

  जाना था लंदन, कोरोना के कारण फसे

बताया जा रहा है कि कटघोरा निवासी पीयूष अग्रवाल की शादी 28 अप्रैल को दुर्ग निवासी राशि गोयल के साथ हुई थी। पीयूष दुबई में जॉब कर रहा था।  शादी के लिए वापस घर लौटा था. वर्तमान में उसकी नौकरी लंदन में लग गई थी। लेकिन कोरोना की  वजह से जा नहीं सका.चार दिन पूर्व 16 मई को उसका जन्मदिन था।

कलेक्टर नांदगांव को बनाया गया प्रशासक
रायपुर, 20 मई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को आज भंग करने का आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ हिमशिखर गुप्ता ने जारी कर दिया है। पंजीयक ने यह कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध में मिली शिकायतों को जांच में सही पाए जाने पर की है। बैंक के काम-काज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बैंक के संचालक मंडल पर बैंक के प्रबंधन एवं काम-काज को लेकर कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जिसके बाद जांच में शिकायतें सही पाई गई। परिणाम स्वरूप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दिया है। 

सहकारी बैंक राजनांदगांव के बोर्ड के क्रियाकलाप के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर पंजीयक द्वारा 10 जुलाई 2019 को बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को नोटिश जारी किया गया था। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के जांच उपरांत जारी आदेश में कहा गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड/संचालक मंडल के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के विधि पूर्ण आदेश द्वारा प्रवृत्त सेवा नियम के द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इच्छुक भी नहीं है। छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक और उल्लंघन किया है। बैंक की उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने में रजामंद नहीं है। साथ ही उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन किया है। ऐसे कार्य किए है जो बैंक तथा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है। यह बैंक के सदस्यों तथा बैंक के अमानतधारियों के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि इस बैंक के बोर्ड को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा दिया जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इसके आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव को भंग कर दिया गया है।

रायगढ़ में सर्वाधिक 15 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5212 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 462 सूरजपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 113, सिर्फ कोरोना मौतें 47 हुई हैं। कुल 9501 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 116, राजनांदगांव 75, बालोद 119, बेमेतरा 78, कबीरधाम 87, रायपुर 240, धमतरी 152, बलौदाबाजार 256, महासमुंद 187, गरियाबंद 91, बिलासपुर 167, रायगढ़ 392, कोरबा 283, जांजगीर-चांपा 290, मुंगेली 192, जीपीएम 138, सरगुजा 452, कोरिया 356, सूरजपुर 462, बलरामपुर 276, जशपुर 222, बस्तर 177, कोंडागांव 105, दंतेवाड़ा 69, सुकमा 30, कांकेर 133, नारायणपुर 44, बीजापुर 23, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 मई। सिम्स के म्यूकर माइकोसिस वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज का आज पहला ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक किया। ब्लैक फंगस की इस मरीज को न तो प्रारंभिक जांच में कोरोना का पता चला था, न ही इसे शुगर की बीमारी है न ही इसने स्ट्राइड की दवायें ही ली हैं। कोरोना से बचाव के लिये उन्होंने घर में ही सामान्य दवायें लीं। इसके बावजूद यह ब्लैंक फंगस की शिकार हो गईं।

पेंड्रा निवासी संजय पांडे की पत्नी सीमा पांडे को सिम्स चिकित्सालय के म्यूकर माइकोसिस वार्ड में 17 मई को भर्ती कराया गया था। उसे 15 दिन पहले दांत के ऊपरी भाग तथा जबड़े में दर्द की शिकायत थी। 25 अप्रैल को उसमें कोविड के लक्षण दिखे। जांच कराने पर उनके परिवार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन सीमा पांडे की रिपोर्ट नेगेटिव थी। फिर उसकी छाती का सीटी स्कैन कराने पर कोरोना के लक्षण मिल सके। मानक दवाएं घर में शुरू की गई। मरीज को शुगर की बीमारी नहीं है, न ही उन्होंने स्ट्राइड ली लेकिन एक मई के आसपास उनके दांत व चेहरे में दाएं तरफ दर्द शुरू हुआ। पहले उन्हें बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया, जहां उनकी माइनर एमआरआई की गई। आगे के इलाज के लिए उनको सिम्स रेफर किया गया। 17 मई को सिम्स में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों की विशेष टीम ने मरीज की पूरी जांच पड़ताल की। इसके बाद आज 20 मई को ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। सीमा पांडे का आरटीपीसीआर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई लेकिन बीमारी को गंभीरता को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को आगे की दवाइयां दी जा रही है उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सिम्स में ब्लैक फंगस के मरीज का यह पहला ऑपरेशन है।

ऑपरेशन में ईएनटी विभाग की डॉ. आरती पांडे के नेतृत्व में डॉ. विद्याभूषण साहू, डॉ. श्वेता मित्तल, डॉ. प्रतीक अग्रवाल. डॉ. चंचल लहरी, निश्चेतना विभाग के डॉ राकेश निगम व डॉ. प्रकाश पैकरा ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ ऋतु रावत व अजीता भी टीम में शामिल थीं।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 मई। दंतेवाड़ा में पुलिस कीपहल घर वापस आइए से प्रभावित होकर नक्सली लीडरों की घर वापसी जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को चार नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसमें तीन नक्सली कोरोना पॉजिटिव मिले।

पुलिस अधीक्षक डॉ. पल्लव ने बताया कि नक्सली संगठन में कोविड-19 का संक्रमण बड़े पैमाने पर हो चुका है। इसके चलते नक्सली संगठन में दहशत का वातावरण बन चुका है। इस महामारी से उबरने हेतु चार नक्सलियों द्वारा गुरुवार को आत्मसमर्पण किया गया। इनमें सोन सिंह उर्फ शिवलाल मंडावी उम्र 24 वर्ष निवासी बोदली गांव, थाना मालेवाही प्रमुख है। सोन सिंह नक्सली संगठन में तोड़मा-बोदली चेतना नाट्य मंडल अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा था। वह मुख्य रूप से नक्सली संगठन की विचारधारा के प्रचार प्रसार में संलग्न था। राज्य शासन द्वारा उक्त कैडर के नक्सली की गिरफ्तारी पर 1 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसी कड़ी में जय राम कश्यप, उम्र 22 वर्ष निवासी बोदली गांव में भी पुलिस अफसरों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जयराम कश्यप नक्सली संगठन में मिलिशिया सदस्य की भूमिका के तौर पर कार्यरत था। एक महिला नक्सली  रैयमती मंडावी, उम्र 20 वर्ष पति सोन सिंह ने भी आत्मसमर्पण किया। रैयमती नक्सली संगठन में चेतना नाट्य मंडली सदस्य की भूमिका निभा रही थी। विभिन्न घटनाओं में शामिल थीं। इसी कड़ी में महिला नक्सली लीडर सुदरी कश्यप ने भी आत्मसमर्पण किया। सुदरी कश्यप मालेवाडी थाना अंतर्गत बोदली गांव की निवासी है। 

आत्म समर्पित नक्सलियों का कोविड परीक्षण गया। इसमें तीन नक्सली कोविड सकारात्मक पाए गये। उक्त सभी नक्सलियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार का पारितोषिक घोषित किया गया था।

   बीजापुर-सुकमा में 21 को नक्सल बंद का आह्वान   

भीड़ पर गिरे आंसू गैस, कैम्प पर पत्थरबाजी फिर न जाने कैसे बने ये हालात...
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 20 मई। देर रात को ग्रामीण प्रदर्शन स्थल सिलगेर कैंप से वापस लौटकर आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। वहीं सिलगेर कैंप में गोलीबारी के विरोध में नक्सली संगठन दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने भी सरकार और पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके विरोध में पर्चे जारी कर सुकमा-बीजापुर में 21 मई को बंद का आह्वान किया है। पर्चे में बस्तर आईजी, बीजापुर एसपी व सिलगेर सीआरपीएफ जवानों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

मीडिया ने बताया कि 19 मई बुधवार को ग्रामीणों के तीनों शव को उनके गृहग्राम लाया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। 
ज्ञात हो कि सुकमा जिले के सिलगेर में बने नए कैम्प को लेकर बुधवार भी गहमागहमी बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में लगातार ग्रामीणों का विरोध यहां जारी रहा और इसी बीच एक खूनी संघर्ष भी देखने को मिला, जिसमें गोलीबारी के बीच तीन ग्रामीणों की मौत हुई, वहीं कुछ ग्रामीणों की गोली लगने के अलावा अन्य तरीके से कुल 18 घायल ग्रामीणों को बीजापुर के जिला अस्पताल में उपचार कराया गया।

पोस्टमार्टम के बाद शवों को बुधवार शाम को उनके गृहग्राम भेजा गया। इसके बाद देर शाम को दोबारा उस कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और फिर से कैंप का विरोध पुरजोर तरीके से शुरू हुआ। इस विरोध के बीच 17 मई की घटना से जुड़ा एक वीडियो  ‘छत्तीसगढ़’  के हाथ लगा। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों और जवानों के बीच हुई घटना देखी गई। वीडियो 2 मिनट 9 सेकंड की है। 

इस वीडियो में देखा गया के प्रदर्शनकारी पुरजोर तरीके से कैंप का विरोध कर रहे हैं और अचानक ही न जाने ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण तेजी से कैंप का विरोध कर चिल्लाते दिखाई दिए और इसी बीच जवानों की तरफ से आंसू गैस के गोले भीड़ पर दागे गए, जिसके बाद जगह-जगह धुंआ-धुंआ हो गया। कुछ आंसू गैस के गोले को ग्रामीण पत्थरों से मार-मार कर बुझाते भी वीडियो में देखे जा रहे है,  वहीं इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता भी दिखाई दे रहा है और इसी बीच तेजी से ग्रामीण कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। संघर्ष इतना आक्रोश भरा हो गया कि ग्रामीण पत्थरबाजी पर भी उतारू हो गए।

इसी दौरान हवाई फायर सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है और इस फायर के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो कैंप की तरफ़ विरोध के लिए बढ़ रहे थे, वह वापस गांव की तरफ भागते दिखाई देते हैं और गोलियों की आवाज भी बढ़ती दिखती है। पुलिस का दावा यह है कि ग्रामीण कैंप का विरोध करने आए थे। इसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हुई। 

‘छत्तीसगढ़’ अखबार ये दावा नहीं करता कि गोलीबारी पत्थरबाजी पहले हुई या बाद में, वीडियो के आधार पर क्रमश: घटनाक्रम का जिक्र खबरों में किया जा रहा। जबकि ग्रामीण पुलिस के दावे को सिरे से नकारते हुए इसे झूठा बता रही है। 

विरोध के दौरान भीड़ में से एक महिला ने  ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत में कहा कि हमें बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है सडक़, अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी इनकी जरूरतें हैं, जो पूरी होनी चाहिए। बुनियादी जरूरतों की बजाए सरकार गांव को मध्य कैंप थोप रही है ।

ग्रामीणों का दावा पुलिस ने किया गोलीबारी और लाठीचार्ज
गौरतलब है कि सिलगेर में बीते 17 मई को हुई घटना के बाद ‘छत्तीसगढ़’ की टीम 19 मई को सिलगेर गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कुछ आंकड़े ‘छत्तीसगढ़’ को दिए। ग्रामीणों ने बताया कि दूरदराज के दर्जनों गांवों से ग्रामीणों ने एकजुट होकर कैंप के विरोध में संघर्ष करने और कैंप हटाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद कैंप का विरोध जारी था। ग्रामीणों ने सुरक्षाबलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 17 मई को कोई नक्सली मुठभेड़ नहीं हुई थी, बल्कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर फायरिंग के साथ लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें करीब 400 लोगों से मारपीट का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे घटना में लगभग 31 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 18 का उपचार प्रशासन द्वारा बीजापुर जिला अस्पताल में किया गया, वहीं तीन ग्रामीणों की मौत हुई है। इसके अलावा 9 अन्य ग्रामीण जो अलग-अलग गांव के थे, वह लापता बताए जा रहे हैं।

जिन प्रदर्शनकारी ग्रामीणों के घटना के दौरान से लापता होने की बात ग्रामीण कह रहे हैं, उनके नाम ग्रामीणों ने ही दिए- माड़वी कोसा तुमलपेंटा, पोडियम लिंगा गोंदपल्ली, पुनेम सोनल कोण्डासांवली, मडक़म हूँगा पेदागेलूर, कुंजाम आयतु पेदागेलूर, मडक़म लखमाल पेदागेलूर, मडक़म मासे बोमेड़, मीडियम सोमउ पूवर्ती, कुंजाम भीमा गुंडम।

पुलिस का दावा विरोध की आड़ में हिंसक प्रयास
इस पूरी घटना पर बस्तर के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सुनियोजित है। ग्रामीणों के वीडियो में दिख रही है इस भीड़ में नक्सलियों के कुछ लोग भी आए हुए थे, जिन्होंने इस पूरे विरोध को हिंसात्मक बनाने का प्रयास किया। विरोध के दौरान कई जवानों ने देखा कि छिंद के पत्ते में आग लगाकर एंटीलैंडमाइन व्हीकल के ऊपर देखने का प्रयास भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता रहा। हमारे द्वारा लगातार समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता रहा। इससे पहले कई कैंप हमारे द्वारा बस्तर के अलग-अलग इलाके में खोले गए, जिसके बाद चुनौतीपूर्ण इलाके को भी विकसित किया जा सका। इसी बात का डर नक्सलियों को है, जिस वजह से ग्रामीणों की भीड़ में नक्सलियों के कुछ लोग शामिल होकर इस पूरे विरोध को हिंसात्मक बनाने का प्रयास किए।
 
बस्तर आईजी ने यह भी दावा किया कि यह घटनाक्रम नक्सल प्रायोजित है, जिसमें पामेड़ एरिया कमेटी व जगरगुंडा एरिया कमेटी के जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस घटना में सिलगेर का कोई भी व्यक्ति न मारा गया और न घायल हुआ, 15-20 किलोमीटर के दूरदराज इलाकों से चुन-चुन कर कैंप के विरोध में लोगों को लाया गया था।

नक्सलियों का सुनियोजित षड्यंत्र है ये विरोध-आईजी
बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा है कि ये विरोध ग्रामीणों की आड़ में दबाव बनाकर नक्सली ही कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 3 ग्रामीणों की मौत हुई, लेकिन इनमें से एक भी ग्रामीण सिलगेर का नहीं है। इन ग्रामीणों के शव को उनके गृह ग्राम 19 मई को शाम तक भेज दिया गया। ग्रामीणों का यह विरोध नक्सलियों का सुनियोजित षड्यंत्र है, जो कैंप को हटाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी ग्रामीण मारे गए हैं, उनमें से एक भी सिलगेर का नहीं है और नक्सलियों द्वारा कैंप का विरोध करने दूरदराज के गांवों तक से ग्रामीणों को कैंप के विरोध में भडक़ाकर उकसा कर इकट्ठा किया गया क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि इन गांवों में कैंप बने और विकास पहुंचे। विरोध करने ग्रामीणों को सामने ला रहे हैं ताकि किसी तरह का दबाव बनाकर कैंप को हटाया जा सके। वह इलाका नक्सलियों का स्वतंत्र और खुला इलाका माना जाता रहा है, जहां रात दिन नक्सली खुलेआम आते जाते रहे हैं कैंप खुलने के बाद से नक्सलियों पर दबाव पड़ेगा और उन इलाकों को नक्सल मुक्त किया जाएगा। नक्सलियों को इस बात का डर है इस वजह से नक्सली ग्रामीणों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं ताकि ग्रामीण निशाना बने।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। अब रेल, सड़क और वायुमार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अपना टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा। विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश 21 मई से प्रभावी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में आज परिपत्र जारी किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अधिकारियों को बताया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति होगी। शासन ने सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों के रोजाना पालन एवं फॉलो-अप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। राज्य में आज शाम 6.00 तक 4747 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 412 अकेले सरगुजा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 113, बलौदाबाजार 217, बलरामपुर 213, बस्तर 190, बेमेतरा 73, बीजापुर 23, बिलासपुर 149, दंतेवाड़ा 67, धमतरी 134, दुर्ग 113, गरियाबंद 84, जीपीएम 123, जांजगीर-चांपा 269, जशपुर 208, कबीरधाम 80, कांकेर 110, कोंडागांव 81, कोरबा 255, कोरिया 338, महासमुंद 157, मुंगेली 194, नारायणपुर 43, रायगढ़ 355, रायपुर 241, राजनांदगांव 72, सुकमा 28, सूरजपुर 405, और सरगुजा 412 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कोरोना महामारी की तुलना ऐसी स्थिति से की जो कल्पना से परे है और जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

उन्होंने माना कि भारत ख़ासतौर से मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है.

उन्होंने कहा, "मुमकिन है कि कोरोना महामारी हमारी याद की सबसे गंभीर घटना हो लेकिन इसे बार-बार आने वाली चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक बार हुई घटना के रूप में."

जयशंकर ने कहा कि महामारी की प्रकृति ऐसी है कि इसने विश्वास और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को सामने लाकर रख दिया है.

उन्होंने चेतावनी दी कि इन जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बाक़ी दुनिया पर असर पड़ने वाला है. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' न्यूज़ डेस्क

कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर दाताओं के लिए कई किस्म की समय सीमा में छूट की घोषणा की है। इस आदेश में 1 दर्जन से अधिक अलग-अलग समय सीमाओं को बढ़ाया गया है। पूरा आदेश इस प्रकार है।

केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुवाई करने वाले पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76 वर्षीय पिनराई विजयन को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ दिलाई.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इस वेटरन राजनेता की ये दूसरी पारी है.

कोरोना महामारी को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ़ के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी.

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार को ये निर्देश दिया था कि महामारी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वालों की संख्या को सीमित रखा जाए. (bbc.com)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमायकोसिस रोग को महामारी अधिनियम के तहत 'नोटिफाइअबल डिजीज' का दर्जा दिया जाए. इसका मतलब ये हुआ अब सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इस रोग की जांच और इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के निर्देशों का पालन करना होगा.

सरकार ने अपने निर्देश में कहा है, "सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश दिया जाता है कि ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट ज़िला स्तर के चीफ़ मेडिकल ऑफिसर के जरिये स्वास्थ्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिज़ीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे सर्विलेंस सिस्टम को भेजें."

मंत्रालय ने कहा है कि इसके संक्रमण की वजह से कोविड-19 के मरीज़ों को लंबी अस्वस्थता का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि उनकी मौत भी हो रही है.

मंत्रालय ने एक चिट्ठी में कहा है, "हाल के समय में फंगल इन्फेक्शन के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है जिसका नाम म्यूकरमायकोसिस है. कई राज्यों से कोविड-19 के मरीज़ों में ख़ासकर जो लोग स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं और जिनका शुगर अनियंत्रित है, इसके मामले रिपोर्ट हुए हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक चिट्ठी में लिखा है कि इस फंगल इन्फेक्शन के इलाज में कई तरह के मेडिकल एक्सपर्ट्स- आंख के सर्जन, न्यूरोसर्जन, जेनरल सर्जन, डेंटल सर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट के शामिल होने की ज़रूरत पड़ती है. साथ ही इसके इलाज में एंटी फंगल मेडिसिन एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. (bbc.com)

रायपुर, 20 मई। व्यापारी एकता पैनल के योगेश अग्रवाल, राजेश वासवानी और निकेश बरडिया ने बताया कि उन्होंने रायपुर कलेक्टर से  आग्रह किया कि वर्तमान में परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना केस व मृत्यु दर अपेक्षा अनुसार कम होने पर सभी व्यापारों को 6 दिन खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

उन्होंने कलेक्टर को बताया कि जहाँ एक ओर बड़े, मंझोले, छोटे दुकानदारों एवं शोरूम को लाकडाउन की श्रेणी से बाहर रखा गया है, उस हेतु आभार व्यक्त करते हैं। सभी व्यापारी गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, वहीं रोज कमाने-खाने वाले ठेले, खोमचे वाले  गरीब गाइडलाइन का सम्पूर्ण पालन करते हुए काम-धंधा शुरू करना चाहते हैं। कृपया उन्हें भी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना व परिवार का पालन-पोषण करने का आदेश दिया जाये, ताकि मेहनत कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाएं। 

 सीएम ने केन्द्र से किया था अनुरोध
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केन्द्र सरकार से स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार की सचिव स्तर की समिति ने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसके लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार प्रकट किया है। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत आक्सीजन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों को मेडिकल आक्सीजन के उपयोग की अनुमति 26, 27 और 28 अप्रैल को जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार इंडियन स्टील एसोसिएशन से आक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योगों को प्रतिदिन 17 मेट्रिक टन आक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टील उद्योगों में लगातार कामकाज के संचालन के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह भी बनाया गया है, इस समूह द्वारा स्टील उद्योगों में आक्सीजन के उपयोग पर मंजूरी दे दी गई है। 

श्री बघेल ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 16 मई को दूरभाष पर हुई चर्चा और इसके पहले प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ ली गई वीडियो कांफ्रेसिंग में कोरोना की स्थिति में सुधार तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्टील उद्योगों को 20 फीसदी आक्सीजन के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। श्री मोदी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था।    

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखकर यह अवगत कराया था कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन उत्पादक इकाईयों को ऑक्सीजन की मांग के अभाव में क्षति हो रही है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण राज्य की सभी स्टील निर्माता इकाईयां बंद पड़ी है, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्टील निर्माता इकाईयों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत मात्रा (92 मीट्रिक टन) के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में किसी भी समय अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग यदि उत्पन्न भी होती है, तो स्टील निर्माता इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

नई दिल्‍ली. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सत्ता संभालते ही तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए वादे को निभाने की शुरुआत 50 साल पहले गठबंधन में बनी वाम सरकार के फैसले को पलट कर की है. दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता संभालते ही राज्य में विधान परिषद की स्थापना को अनुमति देगी.

फिलहाल भारत में छह राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं, इनमें, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं. हालांकि विधान परिषद की अनुमति देना पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता है. इसके लिए केंद्र सरकार को भी संसद में बिल पारित करना होता है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार का यह फैसला केंद्र और राज्य के बीच फिर से विवाद को जन्म दे सकता है.

विधानसभा और दो सदन का इतिहास

भारत में दो सदनों के साथ विधानसभा के अस्तित्व का इतिहास काफी पुराना और लंबा है. सबसे पहले 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद अस्तित्व में आए. दरअसल 1917 में जब एडविन मोंटेगू भारत में राज्यों के सचिव नियुक्त हुए, उस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे. इन दोनों ने मिलकर भारत सरकार के कानून में सुधार की एक रूपरेखा तैयार की जिसे मोंट-फोर्ड के नाम से जाना जाता है. इसी के अंतर्गत विधानसभा में दो हाउस रखने की पैरवी की गई. हालांकि ये सुधार ज्यादा दिन तक चला नहीं. आगे चलकर 1935 में भारत सरकार अधिनियम में देश में द्विसदनीय विधानसभा को मंजूरी मिली. 1937 में पहली बार बंगाल में ही कानून के तहत विधानपरिषद की कार्यवाही शुरू हुई.

संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में राज्य में दूसरे सदन को लेकर असहमति थी. राज्य सभा के समर्थन में हुई बहस में ये पक्ष रखा गया कि दूसरा सदन बनने से जल्दबाजी में बने कानून पर लगाम लग सकेगी और सदन को कुछ और पक्ष भी मिलेंगे. वहीं जब बात राज्यों की चली तो संविधान सभा में इसे लेकर एक राय कायम नहीं हो सकी.

राज्‍यों को अनुमति थी कि वह दूसरे सदन को खत्‍म कर सकते हैं

बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर के टी शाह ने कहा है कि राज्य में दूसरे सदन के प्रारूप को तैयार करने और सदस्यों को वेतन देने में राजकोष का बड़ा हिस्सा लगता है. ये सदस्य सिर्फ अपने आलाकमान की सहायता करने और जरूरी कानूनों को पारित करने में रुकावट पैदा करने से ज्यादा कुछ नहीं करते.

संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की अनुमति दी थी. फिर उन्होंने राज्यों को विकल्प दिया कि अगर वह चाहें तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर सकते हैं.

पश्चिम बंगाल विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में थी

पश्चिम बंगाल विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में थी. ऐसा होने की वजह इससे दो साल पहले की कुछ घटनाएं थीं. 1967 में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता खोई. पश्चिम बंगाल में 14 पार्टियों के गठबंधन से संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और विपक्ष का रोल कांग्रेस ने निभाया. मुख्यमंत्री अजॉय कुमार मुखर्जी ने डिप्टी सीएम ज्योति बसु के साथ मिलकर सरकार चलाई जो ज्यादा दिन नहीं चली और आठ महीने बाद राज्यपाल धरम वीरा ने सरकार को बर्खास्त कर दिया. पहले भी सीएम बन चुके स्वतंत्र विधायक पीसी घोष ने कांग्रेस के समर्थन से फिर से सीएम पद संभाला. पश्चिम बंगाल के दोनों सदनों में अलग-अलग माहौल था. विधानसभा में स्पीकर ने राज्यपाल के कदम को गैर संवैधानिक बताया. वहीं कांग्रेस के बहुमत वाले परिषद में प्रस्ताव पारित कर घोष की सरकार पर भरोसा जताया गया. इस प्रस्ताव ने परिषद की समाप्ति के लिए रास्ते खोल दिए. 1969 में मध्यवर्ती चुनाव के बाद दूसरी बार संयुक्त मोर्चा सत्ता में आई. जिन 32 मुद्दों पर इसने चुनाव लड़ा, उसमें 31वां बिंदु परिषद की समाप्ति थी और सरकार ने यह काम सबसे पहले किया.

विधानसभा प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का गठन या समाप्‍त कर सकती है

संविधान के अनुच्छेद 168 के मुताबिक विधानसभा प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद का गठन या समाप्त कर सकती है. यह प्रस्ताव दो तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा पास किया जाना चाहिए. फिर इससे संबंधित बिल संसद में पास किया जाता है. पश्चिम बंगाल में मार्च 1969 में यह प्रस्ताव पारित हुआ और चार महीने बाद संसद के दोनों सदन में इससे जुड़ा कानून पास हुआ. पंजाब ने भी यही किया और एक साल बाद वहां भी परिषद को समाप्त कर दिया गया.

अन्य राज्यों में परिषद

हालांकि विधान परिषद का होना, नहीं होना एक राजनीतिक मुद्दा है. जैसे तमिलनाडु में पिछले तीन दशक से परिषद के गठन पर चर्चा चल रही है. 1986 में एआईएडीएमके ने राज्य की परिषद को भंग कर दिया था. तब से डीएमके बार बार परिषद की बहाली का प्रयास कर चुका है, लेकिन हो नहीं पा रहा. डीएमके ने भी हालिया चुनाव में परिषद के गठन का वादा किया था.

2018 में कांग्रेस ने ऐसा ही वादा मध्यप्रदेश चुनाव में किया. आंध्रप्रदेश में 1958 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ, 1985 में टीडीपी ने इसे समाप्त किया और 2007 में कांग्रेस ने इसकी बहाली का काम किया. हालांकि विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने से बात नहीं बनती. संसद में बिल पास होना जरूरी है. 2010 में असम और 2012 में राजस्थान विधानसभा में परिषद के गठन का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल राज्यसभा में अटक गए. और आंध्रप्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने से जुड़ा बिल तो अब तक संसद में लाया ही नहीं गया है.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा है कि जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं और जो जाँच में पॉज़िटिव पाये गए किसी मरीज़ के संपर्क में रह चुके हैं, उन्हें कोविड-19 की पुष्टि के लिए आरएटी की मदद से घर पर ही जाँच करनी चाहिए.

आईसीएमआर के ताज़ा परामर्श के मुताबिक़, उन सभी लोगों को जिन्हें आरएटी में पॉज़िटिव पाया जाता है, उन्हें कोविड पॉज़िटिव समझा जाये और उन्हें दोबारा टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है.

आईसीएमआर ने कहा है कि "घर पर आरएटी किट का इस्तेमाल वो लोग ही करें जिनमें कोरोना के लक्षण हैं. बिना सोचे समझे ये टेस्ट ना करें."

"लेकिन जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं और वो अगर आरएटी में नेगेटिव आते हैं, तो उन्हें तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए. ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि जिन मरीज़ों में वायरस का लोड (मात्रा) कम होता है, कई बार उनमें आरएटी के ज़रिये कोविड-19 की पुष्टि नहीं हो पाती. हालांकि, नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना के लक्षण वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना चाहिए और उन्हें कोरोना के एक संभावित मरीज़ के तौर पर लिया जाना चाहिए."

घर पर टेस्ट कैसे करें
आईसीएमआर ने कहा है कि आरएटी किट के साथ दिये गए पर्चे पर उसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी जानकारियाँ होती हैं. उन्हें पढ़कर, उनका पालन करें.

संस्थान के अनुसार, गूगल प्ले-स्टोर और एप्पल स्टोर पर होम टेस्टिंग की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप भी हैं जिन्हें घर पर जाँच कर रहे लोग डाउनलोड कर सकते हैं.

आईसीएमआर के अनुसार, घर पर जाँच कर रहे सभी लोग टेस्ट की तस्वीर मोबाइल फ़ोन के ज़रिये ऐप में अपलोड कर, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

आईसीएमआर ने बताया कि लोगों का डेटा एक सिक्योर सर्वर पर रहेगा जो आईसीएमआर के कोविड-19 टेस्टिंग पोर्टल से जुड़ा है. यहीं सारा डेटा एकत्र किया जाता है. इस नई प्रक्रिया में मरीज़ों की गोपनीयता बनाकर रखी जायेगी.

आईसीएमआर के अनुसार, फ़िलहाल कोविसेल्फ़ टीएम (पैथोकैच) और कोविड-19 ओटीसी एंटीजन एलएफ़ (मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन), दो ऐसी टेस्ट किट हैं जिन्हें भारत में मान्यता मिली है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 मई। जीपीएम कलेक्टर नम्रता गांधी ने मरवाही के जनपद पंचायत सीईओ नारद माझी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सेवा सिंह ओटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीएम के प्रतिवेदन पर की गई है। मरवाही में जनपद सीईओ का प्रभार महेश चंद्रा को और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का दायित्व डॉक्टर हर्षवर्धन मेहर को सौंपा गया है। माझी को कलेक्ट्रेट में और डॉ सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच किया गया है।

निलंबित दोनों अधिकारियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1997 की धारा दो और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की गई है इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सौंपे गए दायित्व को पूरा नहीं किया।

    सीएम के प्रयासों की सराहना   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मई। अमरीकी में निवास कर रहे छत्तीसगढ़-समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना-संकट में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए अपना भी योगदान देने की पेशकश की है।

प्रतिनिधिमंडल ने श्री बघेल से कल शाम दूरभाष पर चर्चा करते हुए कहा कि वे उनके हर फैसले में साथ है। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढिय़ों की ओर से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में छोटे-छोटे वैंटिलेटर प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एक सार्थक पहल होगी। इस चर्चा में अमेरिका के सेंट फ्रांसिको से वेंकटेश शुक्ला, जानसन एंड जानसन के चीफ डेटा साइंस ऑफिसर पल्लव शर्मा शामिल थे। इन प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा भी शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 20 मई। महासमुंद जिला जेल में लूट मामले में विचाराधीन बंदी कल सुबह रायपुर डीकेएस अस्पताल से फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विचाराधीन बंदी आज समाचार लिखते तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है उसके हाथ में हथकड़ी थी, जिसे निकालकर वह अस्पताल से भाग निकला। पुलिस बंदी की पतासाजी में जुट गई है। रायपुर गोलबाजार थाने में भी उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया है। 

महासमुंद जिला जेल के सहायक जेलर आरएस सिंह ने बताया कि डीकेएस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती धनी राम पिता सरजू घृतलहरे, जाति सतनामी, उम्र 26 साल, साकिन देवगांव, थाना खरोरा जिला रायपुर, अस्पताल से फरार हो गया है। वह महासमुंद जिले के तुमगांव थाने में अपराध क्रमांक 141-20, धारा 394 के तहत लूट के एक मामले में विचाराधीन बंदी था। उसे महासमुंद जेल में कमर दर्द की शिकायत थी जिसके इलाज के लिए उसे रायपुर डीकेएस अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज गुरूवार को उसका आपरेशन था लेकिन कल बुधवार को पहट ही वह फरार हो गया है। 

महासमुंद जिला जेल से तीन प्रहरियों को उक्त बंदी की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। रात में एक प्रहरी ड्यूटी पर तैनात था, इसके बावजूद बंदी फरार हो गया। फरार बंदी की पतासाजी रायपुर पुलिस द्वारा भी की जा रही है। बहरहाल अभी तक वह फरार है, महासमुंद और रायपुर दोनों जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महासमुंद एडीशनल एसपी मेघा टेम्भुरकर के मुताबिक अभी तक फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 

अंतरिक्ष इंसान के लिए हमेशा से ही कौतूहल का केंद्र रहा है. लेकिन जिस तरह से अंतरिक्ष में नए नए किरदार पहुंच रहे हैं, उसके सैनिक इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है. अंतरिक्ष की सुरक्षा का मामला धरती की सुरक्षा से जुड़ गया है.

   डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट 

पिछले 100 सालों में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में अमेरिका, रूस, फ्रांस, और भारत जैसे देशों ने अच्छी खासी प्रगति की है. अंतरिक्ष अनुसंधान के अगुआ दुनिया के इन देशों की तरह चीन भी इसी कोशिश में पिछले कई वर्षों से जुटा हुआ है. 2019 में चीन को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब वह चांद पर पहला मानव रहित रोवर भेजने में कामयाब हुआ और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना.

अंतरिक्ष की कौतूहल से भरी खोज इस बीच दुनिया के कई देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदलती जा रही है. धरती पर मानव विकास के लिए अंतरिक्ष का  इस्तेमाल करने की कोशिशें धरती के बाहर बड़े देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल गई है. अंतरिक्ष भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है. और इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों की लगातार अनदेखी भी हो रही है. हालांकि अमेरिका ने भी इन नियमों का चुनिंदा तरीके से ही पालन किया है लेकिन चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों के मामले में अपनी बीन बजाने में सबसे आगे दिखता है. आर्कटिक क्षेत्र हो या दक्षिण चीन सागर या फिर रेयर अर्थ मेटल का ही मसला हो, चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कानूनों और स्थापित मूल्यों में मीन-मेख निकाल कर अपना फायदा देखने में लगा है.

चीन का रॉकेट
इसी श्रृंखला में एक नई कड़ी पिछले हफ्ते तब जुड़ी जब चीन के हैनान प्रांत से लांच किया गया एक रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया, और उसके प्रक्षेपण का एक हिस्सा मलबे के रूप में पृथ्वी पर आ गिरा. मालदीव के बहुत करीब पश्चिम में हिंद महासागर में गिरे इस रॉकेट का पे-लोड 22 टन वजन का था. हिंद महासागर में गिरा मलबा इसी राकेट के ऊपरी स्टेज का हिस्सा था. 29 अप्रैल को हुए चीन के इस लॉन्ग मार्च-5बी रॉकेट के प्रक्षेपण का मकसद चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला माड्यूल स्थापित करना था. माना जा रहा है कि चीन का यह त्यान्हे अंतरिक्ष स्टेशन 2022 तक काम करना शुरू कर देगा.

आलोचकों का मानना है कि चीन का यह लॉन्च अन्य देशों के लॉन्च से अलग था. जहां अमेरिका जैसे देश अपने रॉकेटों के लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में उनके जाकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आने तक नियंत्रण रखते हैं या मलबे को अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं, माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा नहीं किया. दुनिया के यह तमाम देश इस बारे में पूरी पारदर्शिता भी रखते हैं जिससे जान माल का खतरा न हो, लेकिन चीन ने रॉकेट की वापसी पर कोई पारदर्शिता नहीं रखी.

चीन का गुणा गणित सिर्फ इस पर आधारित था कि यदि धरती का 71 प्रतिशत हिस्सा समुद्र ही है तो रॉकेट के मलबे के समुद्र में गिरने की संभावना भी 71 प्रतिशत हुई. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन जानता था कि जमीन पर, और खास तौर पर रिहाइशी इलाकों में उसके गिरने की संभावना नगण्य है. अपने आधिकारिक वक्तव्य में भी चीन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि मलबा आखिर कहां आकर गिरेगा. लेकिन जब लगभग 22 टन वजन का यह रॉकेट लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की सीमा में अरब सागर के ऊपर घुसा तो तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की घिग्घी बंध चुकी थी. डर था कि यह अमेरिका, न्यूजीलैंड या एशिया के किसी देश पर न गिर जाए.

नासा की आलोचना
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चीन के इस रवैये पर उसकी जमकर आलोचना की है. नासा ने यह भी कहा कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन न करने के साथ ही पारदर्शिता दिखाने में भी कोताही की है. नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में जुटे देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गतिविधियों से धरती पर जान और माल का नुकसान न हो.

ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार दुनिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति होने की जिम्मेदारी को नहीं निभाया हो. मई 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब चीन के 5बी टाइप का ही एक रॉकेट आइवरी कोस्ट में आ गिरा था. उस क्रैश में कोई हताहत तो नहीं हुआ था लेकिन कई मकानों को क्षति पहुंची थी. वैज्ञानिकों की मानें तो आइवरी कोस्ट की घटना में गिरा मलबा भूतपूर्व सोवियत संघ के सल्यूत 7 अंतरिक्ष स्टेशन के मलबे के 1991 में गिरने के बाद अंतरिक्ष से गिरने वाला सबसे बड़ा मलबा था. 

मार्च 2018 में भी चीन की एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियानगोंग-1 प्रशांत महासागर में आ गिरी थी. अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की अपनी मंशा को चीन ने किसी से छुपाया भी नहीं है. चीन के राष्ट्रपति शी जीनपिंग तो इसे चीन के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं. इसके लिए 2049 तक का लक्ष्य भी तय किया गया है जब चीन अपनी 100 वीं सालगिरह मनाएगा. चीन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश तो कर रहा है लेकिन साथ ही उसकी कोशिश लागत कम से कम रखने की भी रहती है.

अंतरिक्ष अनुसंधान सबका हक
अंतरिक्ष अनुसंधान से किसी देश को न रोका गया है और न ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन दुनिया के बड़े देशों को भी इस मुद्दे पर जडिम्मेदारी दिखानी चाहिए. चीन के इस व्यवहार पर भी फिलहाल शायद कुछ तीखी टिप्पणियों के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता और इन टिप्पणियों को भी चीन गम्भीरता से लेगा यह कहना मुश्किल है. लेकिन मामला गंभीर है. इसलिए कि 2022 के अंत तक चीन ऐसे ही लगभग एक दर्जन लॉन्च और करने की तैयारी में है. आशंका यही रहती है कि चीन की गलतियों का अंजाम कभी किसी और देश को भुगतना न पड़ जाय.

ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष के मलबों के निस्तारण के संबंध में या अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायदे-कानून अभी तक नहीं बने हैं. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. चीन भी आउटर स्पेस ट्रीटी का हिस्सा है. मिसाल के तौर पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ही ले लीजिए. 1963 से 1972 तक इस लायबिलिटी कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की लीगल सब कमेटी में चिंतन मंथन हुआ. यह कन्वेंशन सितम्बर 1972 में प्रभावी भी हो गया. आउटर स्पेस ट्रीटी के सातवें आर्टिकल में कहा गया है कि जो देश अंतरिक्ष में किसी रॉकेट या ऐसे किसी प्रक्षेपण को लांच करेगा वह उसके जमीन पर गिरने से हुए नुकसान का जिम्मेदार होगा. मिसाल के तौर पर 1978 में जब एक सोवियत सैटेलाइट अंतरिक्ष से गिरते हुए कनाडा पर जा गिरा था तब सोवियत संघ ने उससे हुए नुकसान की भरपाई कनाडा को की थी.

वर्तमान विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून तो बहुत हैं और लगभग हर परिस्थिति में देशों के बीच नियम परक व्यवहार की परिधि भी तय करते हैं, लेकिन ताकत के जोर पर इन नियमों के पालन में आए दिन फेर बदल भी देखने को मिलते हैं. कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन कानूनों की बाध्यकारिता में कई पेंच हैं. राकेटों और अंतरिक्ष से जुड़े मलबों के धरती पर आ गिरने की स्थिति में स्पष्ट और बाध्यकारी नियमों पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता है. जरूरी है कि नियमों को बाध्यकारी और पारदर्शी बनाया जाय. सबसे जरूरी है कि अंतरिक्ष में दिलचस्पी लेने वाले देश खुद अपनी जिम्मेदारी समझे ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सके. (dw.com)

लॉकडाउन खुलने के बाद यूरोपीय संघ के नागरिक यूके में गैर दोस्ताना माहौल पा रहे हैं. उन्हें ब्रिटेन आने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर हिरासत में लेने जैसी खबरें हैं. गृह मंत्री प्रीति पटेल की इसके लिए आलोचना हो रही है.

   डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट 

एक तरफ ईयू सेटलमेंट योजना के तहत आवेदन करने की नजदीक आती समय-सीमा और फैसले के इंतजार में बैठे लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर का गंभीर सवाल है तो दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं ब्रेक्जिट की कड़वी जमीनी सच्चाई की कलई खोल रही हैं. ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री और ब्रेक्जिट समझौते के अमल के लिए जिम्मेदार डेविड फॉस्टर ने एक संसदीय कमेटी को दिए बयान में कहा है कि "ईयू के साथ संबंधों में ऊंच-नीच फिलहाल चलती रहेगी. सरकार इसे सामान्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है.”

दुर्व्यवहार की घटनाएं
ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार में छपी कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यूरोपीय नागरिकों को एयरपोर्ट पर रोका गया, हथकड़ियां पहनाई गईं और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. एक बीस वर्षीय इटैलियन युवती ऐना सिल्वेस्त्रा की आपबीती दर्ज करते हुए अखबार ने लिखा है कि 8 मई को ऐना और उनके पति को ब्रिटेन के लूटन हवाई अड्डे पर ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोका गया. उन्हें हिरासत में लेकर एक गाड़ी के अंदर रखा गया जहां पूरी रात बिताने के बाद उन्हें एक डिटेंशन सेंटर ले जाया गया. सात दिन सेंटर में बिताने के बाद ऐना और उनके पति को वापस इटली रवाना कर दिया गया.

ऐसी ही एक और कहानी एस्टोनिया की ऐबी (बदला हुआ नाम) की है. अखबार से बातचीत में बीस वर्षीय ऐबी ने कहा कि उनसे ब्रिटेन आने का कारण पूछा गया. जब उन्होंने कहा कि वो परिवार और दोस्तों के साथ रहने आई हैं तो सीमा सुरक्षा अधिकारियों को उन पर शक हुआ कि वो बिना तनख्वाह के पारिवारिक मदद के तौर पर काम करने के लिए ब्रिटेन में प्रवेश कर रही हैं. ऐबी का कहना है कि ब्रिटेन की सीमा से बाहर निकालने से पहले तीस घंटे तक गैटविक हवाई पर रोक कर रखा गया.

एक अन्य घटना में एक स्पैनिश महिला को चौबीस घंटे के लिए गैटविक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया. महिला का कहना था कि वो ब्रिटेन में एक इंटरव्यू के सिलसिले में आई हैं. ये मामला उठने के बाद सरकार को इस बात की सफाई देनी पड़ी है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए ईयू नागरिक कानूनी तौर पर बिना वीजा ब्रिटेन आने के हकदार हैं.

गृह मंत्री की निंदा
दुर्व्यवहार की इन खबरों के बीच छह संसदीय पार्टियों के एक दल ने गृह मंत्री प्रीति पटेल की आलोचना करते हुए मांग की है कि गृह मंत्रालय तत्काल अपनी स्थिति साफ करें. सांसद जेमी स्टोन की अगुआई में इन सांसदों ने एक पत्र लिखकर कहा है कि "तमाम बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सिर्फ कागजों की कमी के चलते काम की तलाश में आए ईयू नागरिकों को बंदी बनाया गया, उनका निजी सामान ले लिया गया और बाहरी दुनिया से किसी तरह का संपर्क भी काट दिया गया. किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कहीं से और किसी भी कारण से आया हो, ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए.”

पत्र में मांग की गई है कि गृह मंत्रालय हिरासत में रखे गए ईयू नागरिकों की सही संख्या जारी करे और लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आए. गौरतलब है कि इन घटनाओं और आलोचनाओं के बाद गृह मंत्रालय ने नियमों में फेरबदल करते हुए एयरपोर्ट पर हिरासत में रखे गए ईयू नागरिकों को अपने परिजनों और दोस्तों से मिलने के लिए जमानत का हक दिया है. (dw.com)
 

अरब सागर में चक्रवात ताउते की चपेट में आए एक जहाज में सवार 26 लोगों की मौत हो गई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या चक्रवात को लेकर चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया. इस लापरवाही के जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

भारतीय नौसेना के जहाज और ओएनसीजी के ऑफशोर जहाज ने बुधवार को अरब सागर से 26 शव बरामद किए हैं. चक्रवात ताउते की चपेट में आने के बाद ओएनजीसी के लिए काम करने वाला बार्ज पी-305 डूब गया था. लापता हुए 61 लोगों की तलाशी का अभियान जारी है. बार्ज पी-305 पर सवार 50 लोग अब भी लापता हैं और एक टगबोट वराप्रदा में सवार 11 लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि बरामद शवों को भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा मुंबई लाया गया है जो पिछले 48 घंटों से बचाव अभियान पर गए थे. बजरे पी-305 पर मौजूद सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए बचाव दल ने लापता लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है. जैसे ही चक्रवात ताउते ने महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया और गुजरात की ओर बढ़ गया, बॉम्बे हाई फील्ड के अपतटीय विकास क्षेत्र में बार्ज पी-305 सोमवार देर रात डूब गया.

इस बार्ज में कुल 273 व्यक्ति सवार थे जिनमें 188 लोगों को बचा लिया गया है. इसके अलावा जीएएल कंस्ट्रक्टर पर 137 लोग फंसे थे जिन्हें बचा लिया गया है. बार्ज एसएस-3 पर 202 और सागर भूषण पर सवार 101 लोग सुरक्षित हैं. नौसेना के वेस्टर्न नवल कमांड के ऑपरेशन कमांडर एमके झा के मुताबिक तूफान के समय समुद्र में तेज लहरें उठ रही थीं जिस वजह से लाइफ राफ्ट पर बचाव दल सवार नहीं हो पाए.

कहां हुई चूक
उन्होंने कहा, "बचाए गए लोगों की आंखों में उम्मीद है लेकिन निश्चित रूप से वे व्यथित हैं... वे कई घंटों तक समुद्र की भयावह स्थिति से जूझते रहे." मुंबई में नौसेना के जहाज से उतरने के बाद बचाए गए एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हम भाग्यशाली हैं कि बच गए." उसने कहा, "भारतीय नौसेना हमारे लिए वरदान थी. वह ऐन वक्त पर पहुंच गई. हम बजरे से चिपके हुए थे और सौभाग्य से लाइफ जैकेट ने हमारी मदद की क्योंकि पानी हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा था."

अरब सागर में तूफान ताउते के आने को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने कई दिनों पहले ही जारी कर दी थी. इसके बावजूद ओएनजीसी के कई जहाज जिनमें 600 से अधिक लोग सवार थे. वे इस तूफान में फंस गए जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गलती और लापरवाही के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति का गठन किया है.

बुधवार को जारी मंत्रालय के बयान के मुताबिक, "ओएनजीसी के कई जहाज, जिनमें 600 से ज्यादा लोग सवार थे, चक्रवात ताउते के दौरान अपतटीय क्षेत्रों में फंसे हुए थे. फंसे होने, प्रवाहित होने और उसके बाद की घटनाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई." इस समिति को जांच रिपोर्ट एक महीने के अंदर पेश करनी है. समिति को जिन विषयों पर जांच करना है उसमें एक विषय यह भी है कि क्या मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई चेतावनियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया और उन पर कार्रवाई की गई. (dw.com)