‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  18 जनवरी।  निलंबित एडीजी जीपी सिंह मंगलवार को दोपहर अदालत में पेश किए गए। एसीबी उन्हें एक बार फिर रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। जीपी पहले ही 6 दिन की रिमांड पर एसीबी के हिरासत में है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार वितरित करने के ‘रेडी टू ईट फूड’ के काम को महिला स्व सहायता समूहों से अलग कर कृषि बीज विकास निगम को देने के खिलाफ अब तक हाईकोर्ट में 230 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन सभी पर सुनवाई 27 और 28 जनवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि इनमें महिला स्व सहायता समूहों की पिटीशन के अलावा कुछ जनहित याचिकाएं भी हैं। चीफ जस्टिस की डबल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। प्रारंभिक सुनवाई में नोटिस जारी करने पर राज्य सरकार ने बताया था कि बीज विकास निगम इस काम को नहीं कर रहा है। इसके लिए निगम ने पीबीसी फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसमें कृषि विकास निगम का शेयर सिर्फ 26 प्रतिशत है शेष हिस्सा पीबीसी फूड का है। शासन की ओर से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हाइजीनिक फूड बनाने और वितरित करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। सामग्री वितरित करने का काम पूर्ववत महिला समूहों के पास ही रहेगा।

याचिकाओं में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से 26 नवंबर 2021 को जारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। पेंड्रा से अमरपुर के बीच 8 किलोमीटर सडक़ के चौड़ीकरण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने सडक़ निर्माण पर रोक लगाने कहा था।

याचिकाकर्ता अर्जुन लाल गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में एक आवेदन देकर बताया कि रोक के आदेश का उल्लंघन करते हुए सडक़ निर्माण चालू रखा गया है। कोर्ट ने खसरा नंबर 54 और 48 में निर्माण नहीं करने का आदेश दे रखा है।

याचिका में आपत्ति की गई थी कि सडक़ निर्माण के लिए सरकारी और निजी भूमि के अलावा वन विभाग की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके लिए नियमानुसार केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई है।

चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एन के चंद्रवंशी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही की तत्कालीन कलेक्टर नम्रता गांधी, कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता रामचंद्र चारी, अनुविभागीय अधिकारी सुरेश उईके व ठेकेदार को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। शासन ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांग लिया है। मगर निर्माण कार्य जारी रखने के कारण ठेकेदार अनिल बिल्डकॉन को नोटिस जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि सडक़ निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने पर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ठेकेदार को फटकार भी लगाई थी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जिला बनाने के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। इसके पहले भी एक याचिका दायर की जा चुकी है। अगले सप्ताह दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से दायर याचिका में ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव से पहले न तो कोई कमीशन बना न ही किसी कमेटी ने जिला बनाने की अनुशंसा की। लोगों की शिकायत सुनने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विधानसभा में सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला बनाने का प्रस्ताव वर्ष 1998 में आया था। उस पर कोई निर्णय लिए बिना विधानसभा के क्षेत्राधिकार को बाईपास कर नया जिला घोषित किया गया है, जो अवैधानिक है।

 गातापार व मानपुर प्रभारी जितेन्द्र तथा केंवट और गंडई उप निरीक्षक दिनेश होंगे सम्मानित  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 जनवरी। जिले के नक्सल मोर्चे  में तैनात गातापार थाना प्रभारी जितेन्द्र डहरिया और मानपुर प्रभारी लक्ष्मण केंवट के अलावा गंडई में पदस्थ उप निरीक्षक दिनेश पुरैना को आगामी 26 जनवरी को  गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पदक से नवाजा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों को गणतंत्र दिवस में उक्त पदक से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया था। जितेन्द्र को 18 जून 2017 को औंधी के पैंदोडी में हुए मुठभेड़ में अदम्य साहस के एवज में वीरता पदक दिए जाने का ऐलान किया गया था। इस मुठभेड़ में डीवीसी मेम्बर समीला पोटाई, बृजलाल उर्फ समीर और रम्मो को जवानों ने मार गिराया था। इस मुठभेड़ में जितेन्द्र और टीम ने बहादुरीपूर्वक लड़ते नक्सलियों को मारने के अलावा तीन हथियार भी बरामद किए थे।
इधर मानपुर थाना में पदस्थ लक्ष्मण केंवट को भी वीरता पदक दिया जाएगा। लक्ष्मण को पांचवी बार यह पदक दिया जाएगा। इसके अलावा गंडई में पदस्थ दिनेश पुरैना को भी विशिष्ट सेवाओं के लिए वीरता पदक प्रदान किया जाएगा।

परामर्शदात्री समिति की वर्चुअल बैठक में विधायक ने दिये शहर व रेलवे के विकास से जुड़े अनेक सुझाव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। जेड आर यू सी सी की बैठक में विधायक शैलेश पांडे ने रेलवे से कहा है कि हमारी सरकार ने बिलासपुर को बी ग्रेड स्तर पर खड़ा किया है अब रेलवे शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाएं और अडग़ेबाजी ना करें।

वर्चुअल बैठक में जोनल परामर्श दात्री समिति के सदस्य विधायक पांडे ने कहा कि व्यापार विहार संभाग का बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। वर्षा ऋतु में रेलवे ट्रैक के नीचे के कल्वर्ट से यहां का पानी निकलता है लेकिन उसका बेड लेवल ऊंचा होने के कारण पानी निकासी विफल है। यह वर्षों पुरानी समस्या है। रेलवे के सक्षम तकनीकी अधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम निरीक्षण कर इस समस्या का समाधान करे।

पांडे ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रेलवे इलाके के लोगों की मांग थी कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिया जाए। राज्य शासन ने इसका प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है और जनगणना के बाद इसे यह दर्जा हासिल हो जाएगा। इसे देखते हुए रेलवे परिक्षेत्र के साथ-साथ शहर के विकास में रेलवे को कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

विधायक ने कहा बिलासपुर-रायपुर मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने के लिए तिफरा में अंडर ब्रिज का निर्माण आवश्यक है। यह ट्रैक हावड़ा मुंबई को जोड़ता है। राज्य सरकार दो बड़े फ्लाई ओवर बना चुकी है लेकिन तिफरा में अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे ने नहीं किया है, जिसे जल्दी शुरू किया जाए। विधायक ने मांग रखी कि बुधवारी बाजार क्षेत्र की 50-60 वर्षों से व्यापार करते आ रहे व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से रेलवे उपलब्ध कराए। वर्तमान में दुकानों की स्थिति की जर्जर है और व्यापारियों से चर्चा कर इस समस्या का रेलवे समाधान करें।

विधायक ने कहा कि करगी रोड रेलवे स्टेशन को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाए और इसके उन्नयन का कार्य किया जाए। यह स्टेशन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, अचानकमार जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है। यदि पर्यटन की दृष्टि से स्टेशन का विकास किया गया तो लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की जा सकेगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

विधायक पांडे ने कहा कि रेलवे इलाके के मांडवा बस्ती और बापू उप-नगर क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं लेकिन रेलवे नगर निगम प्रशासन को वहां काम करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। इस क्षेत्र में बिजली, पानी, नाली, सफाई सहित दूसरी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए रेलवे मानवीय दृष्टिकोण रखे। विधायक ने रेलवे कुली, ऑटो चालकों, यात्री सुविधाओं, व्यवस्थित वाहन पार्किंग, ट्रेनों के उचित ठहराव, सिटी बस सेवा, रेन बसेरा निर्माण, मासिक सीजन टिकट आदि पर भी अधिकारियों से चर्चा की।

रेलवे के अधिकारियों ने बैठक में विधायक के पूछे जाने पर बताया कि सिरगिट्टी व्यापार विहार क्षेत्र में 229 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। विधायक ने घुरू- अमेरी में अंडर ब्रिज की मंजूरी के लिए भी रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया, साथ ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी और भोजन व्यवस्था तथा कोविड-19 टेस्ट के लिए सराहना की।

अवैध रेत खनन मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है. ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के ठिकाने के अलावा 9 और जगहों पर छापेमारी की है. ईडी की ये छापेमारी मंगलवार सुबह से जारी है. छापेमारी मोहाली समेत अनेक स्थानों पर चल रही है. ईडी के सूत्रों के मुताबिक, मोहाली में होमलैंड सोसाइटी के जिस मकान पर छापा मारा जा रहा है वो सीएम चन्नी का एक करीबी रिश्तेदार बताया जाता है. हालांकि ईडी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक, जो करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है वो सीएम चन्नी के साले का लड़का है. उसका नाम भूपिंदर सिंह हनी है. साल 2018 में ईडी ने कुदरतदीप सिंह के खिलाफ रेत खनन का पर्चा किया था जिसमें हनी का नाम आया है. ईडी की ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है.

होमलैंड सोसाइटी के मैनेजर ने कहा, 'ईडी की टीम सुबह 8 बजे के आसपास आई है, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हैं. अधिकारियों ने हमें बताया कि टॉवर 5, 53 नंबर में जाना है. दोनों गेट को सील कर दिया गया है. हालांकि 9 बजे के आसपास गेट को खोल दिया गया था, लेकिन वो लोग अब भी अंदर हैं. उन्होंने बताया कि भूपिंदर सिंह हनी किरायेदार हैं. मकान किसके नाम पर इसकी जानकारी नहीं है.'

बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में अवैध रेत खनन का मुद्दा उठा चुके हैं. केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के दौरान कहा था कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि पंजाब के सीएम के संसदीय क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध बालू खनन हो रहा है. अगर यह उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, तो इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है.

केजरीवाल ने आगे कहा कि सीएम चन्नी पर बालू चोरी के गंभीर आरोप हैं. पंजाब जानना चाहता है कि क्या वह अवैध रेत खनन के मालिक हैं, उनकी साझेदारी है या दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं. पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. इस मामले को लेकर सीएम चन्नी विरोधियों के निशाने पर हैं.  (navbharattimes.indiatimes.com)

पशु हत्या का मामला दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी। एक शख्स पर अपने ही कुत्ते का मर्डर करने के आरोप में घिर गया है। मोवा थाना पुलिस ने उसके  खिलाफ पशु हत्या के तहत में धारा 429 के तहत अपराध दर्ज किया  है। भौंकने की आवाज से तंग आने के बाद युवक ने तीन माह के कुत्ते के बच्चे को पटक-पटककर मार डाला।
मोवा पुलिस ने बताया, आरोपी रोहित सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक एनजीओ की शिकायत पर की। सोमवार की शाम छह बजे के आसपास रोहित के घर कुत्ता बार-बार भौंक रहा था। चुप कराने के बाद भी वह नहीं माना। इसके बाद रोहित ने उसे दो तीन बार उठाकर जमीन में पटक दिया। इतने में कुत्ते की मौत हो गई। इस मामले में पड़ोसियों और एनजीओ से जुड़े लोग भी थाने में शिकायत की। आखिर में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने की बात कहते हुए आरोपी रोहित सिंह के खिलाफ में केस दर्ज किया।
पुलिस ने यह भी बताया, कुत्ते की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में यह पहला मामला है जब किसी आवारा कुत्ते की मौत के बाद पशु हत्या के तहत में कार्रवाई की गई है। रोहित ने कुत्ते के पिल्ले को पाला था, लेकिन वह भौंकने की आवाज से उब गया। पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे मार डाला।

-अरविंद छाबड़ा

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 14 फ़रवरी की जगह 20 फ़रवरी को होगा. एक ओर जहां मतदान की नई तारीख़ का एलान हो चुका है वहीं राजनीतिक दल भी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते. पंजाब में सियासत की लड़ाई यूं भी कांटे की होती है, लेकिन इस बार हो रहा ये चुनाव कई मायनों में ख़ास बन गया है.

जहां एक ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए हर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अपने गठबंधन के साथ सत्ता हासिल करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

वहीं कांग्रेस छोड़कर जाने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई राजनीतिक पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पर भी सबकी निगाहें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा की शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ मिल कर चुनावी मैदान में उतर रही है.

इसके अलावा एक नई पार्टी जिसे किसान आंदोलन में शामिल 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाया है, वो भी मैदान में है.

लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव ख़ुद को साबित करने वाली लड़ाई है. पहली वजह तो यही है कि एक समय में कांग्रेस आलाकमान के विश्वसनीय रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार विरोधी ख़ेमे में हैं और दूसरी कि पार्टी ने कुछ ही महीने पहले एक नया मुख्यमंत्री बनाया है, जो बहुत चर्चित चेहरा नहीं था. ऐसे में सत्ता में वापसी करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने आगामी चुनाव, सीएम कैंडिडेट, मुख्यमंत्री चन्नी और विपक्षी दलों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे. पढ़िए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के जवाब-

सवाल-अकाली दल अपने सीएम पद के चेहरे की घोषणा कर चुकी है. आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भी अपने सीएम फ़ेस की घोषणा कर देगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्या कांग्रेस अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी?

जवाब- देखिए, 70 साल जिन्होंने पार्टी चलाई, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इस देश के संविधान निर्माताओं को जन्म दिया, वो पार्टी कोई कच्चा फल नहीं है. वह पका हुआ फल है. उसमें बीज भी है और रस भी है. उसमें फ़्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है. इसलिए वे सयाने हैं. वो बेहतर जानते हैं कि कब क्या करना है. बतौर पार्टी हमें अनुशासित सैनिकों की तरह काम करना होता है. जो अनुशासन पालेगा, वही शासन पा लेगा.

सवाल- लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने में देर नहीं कर रही, बाक़ी पार्टियाँ कर चुकी हैं, अकाली दल भी घोषणा कर चुकी है.

जवाब- धरती पर डायनासोर दोबारा जन्म ले सकते हैं, लेकिन अकाली दल दोबारा नहीं आ सकती है. उसका क्या महत्व है. चौदह सीटें मिली थीं पिछले चुनाव में. गुरु की बेअदबी कराने वाले लोग, खुले सांडों की तरह घूम रहे हैं. यह एक सिस्टम को चेंज करने की लड़ाई है. हाँ, ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी पहले भी रेस में थी. लेकिन वो पिछली बार भी कहा करते थे कि 110 सीटें आएंगी लेकिन कितनी सीटें आईं. ये जो सर्वे हैं, पचास-पचास लाख रुपये देकर, सोशल मीडिया पर पैसे देकर, बूस्टिंग करवाकर, ये सब बकवास चीज़ें हैं. लोग बहुत सयाने हैं.

जवाब- मेरी सिर्फ़ एक ही तमन्ना है कि मैं पंजाब में सिस्टम को बदलने का एक ज़रिया बनूँ . एक नए सिस्टम के निर्माण का ज़रिया बनूं. जो सिस्टम पंजाब के रिसोर्सेज़ की चोरी करके उसे निजी जेबों में डाल रहा है, उसे उन जेबों से निकालकर पंजाब के ख़जाने में डालूं. वो तीस हज़ार करोड़ रुपये सरकारी ख़ज़ाने में आएं. टैक्सेस की कम्प्लाएंसेंस को बढ़ाकर सेंटर की स्कीम में डालिए, जैसे बड़े बड़े राज्य आत्मनिर्भर होने के लिए करते हैं, तो पंजाब खड़ा हो सकता है. लेकिन अगर क़र्ज़ लेकर क़र्ज़ वापिस करोगे और स्टेट के रिसोर्सेज़ को खाते रहोगे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्ग़ी भी मर जाएगी.

क्या आपने कोई ऐसा घर देखा है जो दस करोड़ का हो और सौ करोड़ का उस पर क़र्ज़ हो… क्या बर्तन बेचकर आप घर चलाएँगे. उचित को जानकर उस पर अमल नहीं करना, ये कायरता का आभास है. सयाना आदमी वो है जो बादलों को देखकर जामा पहनता है. प्रीवेंटिव मैकेनिज़्म चाहिए. सूबा कैसे चलेगा, जब तक आप चोरी नहीं बंद करेंगे. तब तक आप एक नए सिस्टम का निर्माण नहीं कर पाएंगे.

सवाल- कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के पीछे आपकी भूमिका की बात कही जाती है...

जवाब- (सवाल को बीच में ही काटते हुए) मैंने नहीं हटवाया उन्हें. कांग्रेस की सीएलपी की मीटिंग हुई थी और उसमें 78 विधायकों ने उनके ख़िलाफ़ वोट किया और हटाया.

राहुल गांधी क्या कांग्रेस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं?
नवजोत सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं?
सवाल- कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया. जिस तरह से चन्नी काम कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं?

जवाब- संतुष्टि मेरी नहीं, पंजाब के लोगों की चाहिए. अगर पंजाब के लोग संतुष्ट होंगे तो सरकार दोबारा बन सकती है और अगर लोग संतुष्ट ना हुए और वो विश्वसनीयता, वो भरोसा, वो टूटा हुआ भरोसा हम वापस हासिल नहीं कर सके तो मैं यह मानता हूँ कि फिर बहुत बड़ा नुक़सान हो जाएगा.

सवाल- जिस तरह से आप चीज़ें चाहते थे क्या अब मौजूदा सरकार में उस तरह से चीज़ें हो रही हैं?

जवाब- देखिए, कोई मुकम्मल नहीं है. हाँ ये है कि हम बेहतर करने का प्रयास करें. कहीं ना कहीं लोगों में एक आस और उम्मीद जगी है और आस-विश्वास की राजनीति से बड़ी दुनिया में कोई ताक़त नहीं. लोगों के बीच अच्छा किरदार लेकर जाएं और वो विश्वसनीयता पाएं. अमरिंदर सिंह के राज में कांग्रेस वो विश्वसनीयता खो चुकी थी. 10 प्रतिशत सेवा थी और 90 फ़ीसदी मेवा था. पहले पहुँच नहीं थी, आज वो सब कुछ है.

सवाल- पहले आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना करते थे और अब आप मुख्यमंत्री चन्नी की योजनाओं पर बोलते हैं…

जवाब- (सवाल को बीच में ही काटते हुए) मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता हूँ. बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है. मैं ये कहता हूँ कि धरती पर उतरना चाहिए और वो बजट आवंटन से आएगा, घोषणाएँ कर देने से नहीं आएगा. मैं ये कहता हूँ कि पॉलीसीज़ से लोगों का उत्थान होना चाहिए. गंभीरता से की गई रिसर्च से लोगों का उत्थान होना चाहिए. सिर्फ़ घोषणाओं से कुछ नहीं होगा.

सवाल- फिर वो आपकी बात सुनते क्यों नहीं हैं?

जवाब- वो मुख्यमंत्री हैं. वो प्रशासनिक प्रमुख हैं. जिसे एडमिनिस्ट्रेशन की ताक़त मिल जाती है, मुख्यमंत्री के पास पूरी ताक़त है, तो वो अपने तरीक़े से काम करेगा. लेकिन मैं कोई नहीं जज करने या परखने वाला. ये लोगों के ऊपर है कि वो देखें. आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे हर निर्णय लेने की छूट होती है और जज करने की ताक़त पंजाब के लोगों के पास है. इसमें मैं कहीं नहीं आता हूँ.

सवाल- अमरिंदर सिंह सरकार के दौर के कुछ मंत्री, अभी भी मंत्री हैं और वे चुनाव भी लड़ने वाले हैं. उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?

जवाब- अगर आप सिस्टम में एक ईमानदार शख़्स को ऊपर बिठा देंगे तो पापी तो नहीं मरेंगे, लेकिन पाप ज़रूर मर जाएगा. एक नए सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा. ये सिस्टम करप्ट है. ये सिस्टम लोगों से पाप करवाता है. मैंने तो कहा है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है. इस इनकम को सुलझा लो, हर गुत्थी सुलझ जाएगी.

जवाब- मैं चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस को एक बहुत प्रॉमिस लेकर आने वाली पार्टी के रूप में देखता हूँ. कांग्रेस पॉलिसी में बदलाव लेकर आएगी. एक हज़ार वादे नहीं 10-12 वादे और अगर वो भरोसे योग्य हुए, अगर वो साधारण लेकिन लोगों के मन को छूने वाले हुए तो कांग्रेस दोबारा ताक़त में आ सकती है और आज उस कगार पर खड़ी है.

जवाब- तो क्या जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे तो लोगों ने तय किया था पहले? लोगों ने वोट किया वो सही है, लेकिन वो तो ख़ुद ही घोड़ी पर चढ़ गए थे. ये ड्रामा क्यों? पिछली बार लोगों से क्यों नहीं तय करवाया…इस बार क्यों कहा जा रहा है कि हम नहीं अनाउंस करेंगे. वो ख़ुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. आप देखेंगे कि पिछली बार आम आदमी पार्टी हारी ही इस वजह से थी. तब क्यों नहीं लोगों की सूझी. तब क्यों रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाना था.

सवाल- लेकिन वो तो कह चुके हैं कि वो रेस में नहीं हैं…

जवाब- वो तो पिछली बार भी यही कहते थे लेकिन सब लोग कहते थे कि वही रेस में हैं. कुमार विश्वास ने उनका भंडा फोड़ा कि नहीं फोड़ा. ये आदमी इतना असुरक्षित है कि वो किसी अच्छे लीडर को ऊपर आने ही नहीं देना चाहता है.

जवाब- वो सुरक्षा में चूक नहीं थी. पीएम की रैली में लोग नहीं इकट्ठा हुए थे. वो बीजेपी की विफलता थी. वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी की विफलता थी. तो उसको ढकने के लिए ये स्वाँग रचा गया. वरना पीएम के पास एसपीजी सुरक्षा होती है और दसियों हज़ार लोग ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस पर निर्भर नहीं हैं. उनका हेलिकॉप्टर अगर वहाँ उड़ता तो इतिहास हो जाता कि 70,000 कुर्सियों पर सात सौ लोगों को पीएम कैसे संबोधित करते. दिल्ली की सीमा पर किसान डेढ़ साल तक रहे किसी ने उफ़्फ़ तक नहीं की. उन्हें ख़ालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, लेकिन किसी ने उफ़ तक नहीं की. विरोध तो हो सकता है लेकिन जान को ख़तरा, वाली बात को मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ. वो हमारे पीएम हैं, इज़्ज़तदार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए. हर जगह होना चाहिए. लेकिन क्योंकि पतली गली से निकलना था तो कोई बहाना चाहिए था इसलिए ये सुरक्षा में चूक का स्वाँग रचा गया. (bbc.com)

चंडीगढ़. पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा भगवंत मान ही होंगे. कहा जा रहा है कि लोगों से फोन पर आए कॉल और मैसेज में भगवंत मान ही सबसे आगे रहे हैं. उनके नाम का ऐलान आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं. बता दें कि पंजाब की सियासत में आने से पहले वह अपने पूरे परिवार को छोड़ चुके हैं. 2015 में उनका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और अब उनके बच्चों की भी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है.

मीडिया को दिए एक इंटरव्‍यू में उन्होंने खुद कहा था कि उनकी अब बच्चों से भी बात नहीं हो पाती है. वह अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया था. उन्हें सीएम का चेहरा बनने की खुद दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेशकश की थी. हालांकि उन्होंने आम जनता की राय से सीएम चेहरा बनने पर सहमति जताई थी. 48 वर्षीय भगवंत मान के एक लड़का और एक लड़की हैं, जो विदेश में ही रह रहे हैं.

भगवंत मान को 2017 में पार्टी का पंजाब प्रमुख बनाया गया था. वह पार्टी के संसद में इकलौते चुने हुए सांसद हैं और सदन में पार्टी का नेतृत्व करते हैं. उन्होंने दो बार संगरूर से लोकसभा का चुनाव जीता है. राजनीति में आने से पहले वह जाने माने कॉमेडियन थे. कॉमेडी जगत में काफी नाम कमाने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी.

भगवंत मान शराब पीने के कारण काफी चर्चा में रहे हैं. 2020 जनवरी में उन्होंने बरनाला रैली में जानकारी दी थी कि उन्होंने शराब न पीने का संकल्प लिया है. उन्होंने मंच पर अपनी माताजी और पंजाब की जनता के सामने वादा किया था कि अपना तन मन धन पंजाब की सेवा के लिए लगाएंगे. सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद अभी यह तय नहीं है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे.

पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब भारत का कोई जोड़ा मेटावर्स में अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित करने जा रहा है. तमिलनाडु के एक जोड़े – दिनेश एसपी और जनगानंदिनी रामास्वामी – अगले महीने के पहले रविवार को शिवलिंगपुरम गांव में शादी करेंगे, जिसके बाद वे रिसेप्शन को वर्चुअली होस्ट करेंगे. पिछले हफ्ते, दूल्हे दिनेश एस पी ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए लिखा, ‘मैं बहुत गर्व और धन्य महसूस करता हूं कि मैंने इस दुनिया में कई महान अवसरों को देखा और लाभ उठाया, इससे पहले कि लाखों लोगों ने उन्हें देखा, कुछ बड़ी चीज़ की शुरुआत!’

पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में भारत के पहले metaverse विवाह ने TardiVerse Metaverse स्टार्टअप के साथ सहयोग किया. हॉगवर्ट्स-थीम वाले वर्चुअल रिसेप्शन में दुनिया भर से उनके दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होंगे. खास बात ये है कि नागनंदिनी के दिवंगत पिता भी इसी वजह से इसमें शामिल हो सकेंगे. बता दें कि उनकी तस्वीरों के आधार पर उनका अवतार बनेगा.

IIT मद्रास के साथ एक प्रोजेक्ट एसोसिएट दिनेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, ‘मुझे मेटावर्स वेडिंग रिसेप्शन रखने का विचार आया, और मेरी मंगेतर को भी ये विचार पसंद आया.’

कोरोना वायरस के चलते लिया ये फैसला
क्रिप्टोकरेंसी इथिरियम की माइनिंग करने वाले दिनेश आईआईटी मद्रास में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं और उनकी मंगेतर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं. दिनेश-नागानंदिनी की मुलाकात भी इंस्टाग्राम पर हुई थी. कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उन्हें मेटावर्स पर रिसेप्शन का विचार आया ताकि ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें और संक्रमण भी न फैले.

मेटावर्स 3D डिजिटल दुनिया है, जहां रची गई वास्तविकता (ऑग्मेंटेड रिएलिटी), आभासीय वास्तविकता (वर्चुअल रिएलिटी-वीआर) और ब्लॉक चेन तकनीकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाता है. यहां यूज़र्स अपना नकली अवतार रचकर एक दूसरे से मिलकर और बातचीत कर सकते हैं.

हैरी पॉटर के फैन, दिनेश और जनगानंदिनी पारंपरिक कपड़े पहने हुए अवतार होंगे,  और इनकी शादी की थीम हैरी पॉटर पर बेस्ड होगी. जबकि मेहमानों को लॉगइन डिटेल और पासवर्ड दिया जाएगा, जहां वे अवतार चुन सकते हैं और रिसेप्शन में प्रवेश कर सकते हैं.

भारत के कई राज्यों के मंत्री अमेरिकी उद्योगपति ईलॉन मस्क को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. इन मंत्रियों ने ट्वीट कर अपने-अपने प्रस्ताव मस्क को भेजे हैं.

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भारत के कम से कम तीन राज्यों के मंत्रियों ने ईलॉन मस्क को ट्वीट कर अपने यहां फैक्ट्री लगाने के लिए बुलाया है. अमेरिकी अरबपति उद्योगपति और टेस्ला कार के मालिक मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि वह भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में काफी चुनौतियों से गुजर रहे हैं.

टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत में अपनी कार बेचने की कोशिशों में है लेकिन आयात कर पर सौदेबाजी चल रही है जिसने इन कोशिशों को झटका पहुंचाया है. भारत में आयात कर सौ फीसदी तक हो सकता है. पिछले हफ्ते लोगों ने मस्क से ट्विटर पर पूछा था कि वह भारत में कार कब लॉन्च करेंगे. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी "सरकार के साथ बहुत सारी चुनौतियों पर काम कर रही है.”

कई मंत्रियों ने दिया जवाब
इस टिप्पणी के बाद भारत के कई राज्यों के मंत्रियों ने ट्विटर पर ही मस्क को अपने-अपने क्षेत्रों की खूबियां बताना शुरू कर दिया. बीते शुक्रवार तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री केटी रामाराव ने ट्विटर पर कहा, "मैं भारतीय राज्य तेलंगाना का उद्योग और वाणिज्य मंत्री हूं. हमारा राज्य बिजनस के लिए सबसे अच्छी जगह है और हम सस्टेनेबिलीटी में भी सबसे आगे हैं.”

तीन अन्य राज्यों के मंत्रियों ने ऐसे ही ट्वीट किए हैं. पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि उनका राज्य सबसे अच्छे आधारभूत ढांचे और सोच के लिए जाना जाता है. महाराष्ट्र के विकास मंत्री ने अपने राज्य की प्रगतिशीलता का बखान किया तो पंजाब में विधायक और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पर्यावरण के अनुकूल नौकरियों और विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की. ईलॉन मस्क ने किसी भी मंत्री को फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है.

मोदी ने दिया संदेश
भारत ने विदेशी कार निर्माता कंपनियों को लुभाने के लिए नई सुविधाओं का ऐलान किया है. मंगलवार को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका देश कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहा है. हाल ही में ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है. नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन के एक भरोसेमंद साझीदार बनना चाहते हैं.”

ईलॉन मस्क का कहना है कि पहले वह कारें आयात कर बाजार का जायजा लेना चाहते हैं. भारत में 40 हजार अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 30 लाख रुपये से अधिक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत आयात कर लगता है. टेस्ला को डर है कि इतने कर के बाद कीमत ज्यादा हो जाएगी जो भारत में उसके व्यापार को प्रभावित करेगी.

13 जनवरी को ट्विटर पर एक शख्स ने मस्क से सवाल पूछा था कि भारत में टेस्ला कब आएगी. इस व्यक्ति ने लिखा, ''टेस्ला भारत में अपनी कार कब लाएगा, क्या इसपर आप कोई अपडेट दे सकेंगे? टेस्ला कारें बहुत अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए.''

इस ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, ''सरकार के साथ काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन हम सुलझाने में लगे हैं.'' इससे पहले जुलाई 2021 में मस्क ने एक ट्वीट करके बताया था कि टेस्ला भारत में आना चाहती है, लेकिन भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बाकी किसी बड़े देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी कंपनी टैरिफ में तात्कालिक छूट चाहती है.

डिजिटल कंसल्टेंसी टेकार्क के मुताबिक 2020-21 में भारत में बिकने वाली कुल कारों में सिर्फ 1.3 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारें थीं. सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल कारों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हों.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सत्तावादी सोच बढ़ रही है और विश्व शक्तियां लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल हो रही हैं.

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ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकारी निदेशक केनेथ रॉथ ने समाचार एजेंसी एएफपी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में लोकतांत्रिक नेताओं की विफलता दुनिया भर में निरंकुश लोगों के उदय को सक्षम कर रही है. रॉथ ने कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को साहसी और सैद्धांतिक नेतृत्व दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

मानवाधिकार संस्था के कार्यकारी निदेशक रॉथ का कहना है, "डर है कि अगर लोकतांत्रिक शासक अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इससे दुनिया भर में निराशा और अशांति फैल जाएगी और तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा." उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसा लगता है कि निरंकुशता बढ़ रही है.
दुनियाभर में अधिकारों का हनन

दुनिया भर में अधिकारों के हनन पर एचआरडब्ल्यू की 750 पन्नों से ज्यादा की सालाना रिपोर्ट पिछले हफ्ते जारी हुई थी जिसमें चीन, रूस, बेलारूस और मिस्र जैसे देशों में असंतुष्ट आवाजों पर कार्रवाई तेज करने का विवरण दिया गया है. रिपोर्ट में म्यांमार और सूडान समेत दुनिया भर में हाल ही में सैन्य तख्तापलट के बारे में तथ्यों को सूचीबद्ध किया गया है.

रिपोर्ट में उन देशों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें कभी लोकतांत्रिक माना जाता या वे अभी भी हैं, लेकिन रिपोर्ट पिछले कुछ सालों में निरंकुश प्रवृत्ति वाले नेताओं के उद्भव को भी उजागर करती है. इन देशों में हंगरी, पोलैंड, ब्राजील, भारत और पिछले साल तक अमेरिका शामिल हैं.

भले ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा 2020 के चुनावों के परिणामों को उलटने के प्रयास विफल रहे, रॉथ ने आगाह किया कि अमेरिकी लोकतंत्र को "आज भी स्पष्ट रूप से चुनौती दी जा रही है." उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटॉल हिल में ट्रंप समर्थकों द्वारा हुई हिंसा "वास्तव में सिर्फ शुरुआत थी."

तानाशाही को दें चुनौती
रॉथ ने कहा कि उन्हें डर है कि 6 जनवरी की हिंसा "चुनावों को उलटने का एक प्रयास था, और अब एक और अधिक परिष्कृत प्रयास चल रहा है, जिसका लक्ष्य अगले राष्ट्रपति चुनावों के लिए है." उन्होंने कहा, "अमेरिका में लोकतंत्र की रक्षा करने की तत्काल जरूरत है."

इन सभी खतरों को स्वीकार करते हुए रॉथ ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी है, इस बात पर जोर देते हुए कि तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र का पतन हो रहा है. लेकिन वास्तव में दुनिया में कई तानाशाह खुद को पतन के कगार पर धकेल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नजरबंदी या गोली मारने की धमकी के बावजूद दुनिया को म्यांमार और सूडान जैसे दमनकारी सैन्य शासन के खिलाफ बोलना चाहिए.

रॉथ ने कहा, "उन लोगों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध होना चाहिए जो तानाशाही को फिर से लागू करना या बनाए रखना चाहते हैं." उन्होंने कहा कि रूस, हांग कांग, युगांडा और निकारागुआ जैसे देशों ने खुले तौर पर सभी विरोधों से छुटकारा पाने, मीडिया को चुप कराने और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद चुनावी रैलियों को आयोजित करने का एक बिंदु बना लिया है.

रॉथ का मानना ​​​​है कि हालांकि ऐसे शासक इस तरह के "बेजान चुनाव" को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे चुनाव किसी भी वैधता को प्रदान नहीं करते हैं जो नेता चाहते हैं. वह कहते हैं, "विश्व स्तर पर मुझे लगता है कि हम लोकतांत्रिक नेताओं के साथ आंशिक रूप से असंतोष देख रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण हिस्से को लगता है कि वे पीछे छूट गए हैं." उनके मुताबिक, "लोकतंत्र के भीतर बेहतर शासन और दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की तत्काल जरूत है."

एए/वीके (एएफपी)
 

अंटार्कटिक में जमी बर्फ की मोटी परत के नीचे की दुनिया के मुकाबले मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी है. एक कारण यह है कि अंटार्कटिक के हिमखंडों की परतें सैकड़ों मीटर मोटी हैं. उनके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल है.

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अंटार्कटिक सागर का पानी बेहद ठंडा है. यह बेहद ठंडा असल में कितना ठंडा है, यह हम अब जान पाएंगे. इस पानी के तापमान को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक उपकरण बनाया है. इसका नाम है- हाई प्रिसिजन सुपरकूलिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट.

न्यूजीलैंड, नॉर्वे और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है. यह उपकरण बताएगा कि अंटार्कटिक सागर के ऊपर जमी बर्फ के नीचे मौजूद पानी कितना ठंडा होता है. इस 'सुपरकूलिंग यंत्र' को एक छोटे, रिमोट कंट्रोल से संचालित रोबोट पर रखकर समंदर में जमी बर्फ के नीचे भेजा जा सकता है, ताकि यह वहां के पानी का ठीक-ठीक तापमान माप सके.

पहेली है अंटार्कटिक के नीचे की दुनिया
यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की डॉक्टोरल छात्र मारेन रिक्टर ने बताया कि बर्फ की मोटी तहों के नीचे समंदर का पानी एक बड़ी पहेली की तरह है. रिसर्चर अभी इसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं. रिक्टर ने कहा, "अंटार्कटिक के ऊपर जमी बर्फ की मोटी तह रॉस आइस सेल्फ के मुकाबले हम डार्क साइड कहे जाने वाले चांद के दूसरी तरफ के हिस्से के बारे में ज्यादा जानते हैं."

रिक्टर ने बताया कि अंटार्कटिक के पानी का तापमान मापने वाला नया यंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इसकी मदद से वैज्ञानिक समझ सकेंगे कि समुद्र, उसपर जमी बर्फ और वातावरण, ये तीनों साथ मिलकर कैसे काम करते हैं. ये सभी तत्व किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हैं, यह भी जाना जा सकेगा.

रिक्टर बोलीं, "इनकी गणना बड़े स्तर पर बनाए गए मॉडलों के माध्यम से की जाती है. मॉडल जितने अधिक सटीक होंगे,  छोटे स्तर पर उनकी सटीकता जितनी ज्यादा होगी, उनसे मिलने वाली जानकारियों की सटीकता बड़े स्तर पर भी उतनी ही अधिक होगी. मसलन, भविष्य में न्यूजीलैंड का मौसम कैसा रहेगा, यह हम अधिक स्पष्टता से बता सकेंगे."

सुपरकूल: ठंडे से भी ठंडा
अंटार्कटिक में बर्फ की सतह के नीचे कई बार पानी का तापमान जमने के पॉइंट से नीचे होता है, लेकिन फिर भी यह जमता नहीं है. द्रव्य रूप में ही रहता है. इस प्रक्रिया को सुपरकूलिंग कहते हैं. ओटागो यूनिवर्सिटी की छात्रा इंगा स्मिथ ने बताया कि समुद्र का पानी आमतौर पर माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जम जाता है. लेकिन जब बर्फ की मोटी परत के नीचे बहकर आया ताजा पानी जब खारे पानी से मिलता है, तो यह बेहद ठंडा हो जाता है. स्मिथ ने बताया, "तब यह होता तो द्रव है, लेकिन जमने वाले बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे. "

अंटार्कटिक के ऊपर जमी बर्फ की सतह सैकड़ों मीटर मोटी है. इसके चलते समुद्र के बाकी हिस्सों की तरह इस हिस्से में पहुंचना और इससे जुड़ी जानकारियां हासिल करना बहुत मुश्किल है. जलवायु परिवर्तन के चलते हमारी धरती तेजी से गर्म हो रही है. पर्यावरण में गर्मी और उष्मा की जितनी मात्रा बढ़ी है, उसका 90 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा समुद्रों ने सोख लिया है. ऐसे में जलवायु से जुड़े शोधों के लिए समुद्र के तापमान की सटीक जानकारी बेहद जरूरी है.

शोध में चुनौती
इस दिशा में एक बड़ी चुनौती हैं, विशेष उपकरणों की कमी. हमारे पास ऐसे यंत्रों की कमी है, जो समुद्र के ऊपर तैर रहे हिमखंडों और बर्फ की तहों के नीचे गहराई में जाकर समुद्र का तापमान को माप सकें.

समुद्र पर शोध करने वाले ओशियनोग्राफर और पोलर इंजीनियर लंबे समय से इस चुनौती से जूझते रहे हैं. उम्मीद है कि अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक की सतह के नीचे की जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी.

एसएम/एनआर(डीपीए)

सीमा पर रूस से तनातनी, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई, जर्मन विदेश मंत्री इन्हीं मुद्दों के साए में यूक्रेन और रूस गई हैं. अनालेना बेयरबॉक पहले यूक्रेन-रूस के दौरे से क्या लेकर आएंगी?

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

रूस और यूक्रेन में चल रहे तनाव के बीच जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक सोमवार से इन देशों के दौरे पर हैं. बतौर विदेश मंत्री इस इलाके में यह उनका पहला दौरा है. राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा से होगी. यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर बात करने के साथ ही कीव ने जर्मनी से हथियारो की सप्लाई मांगी है. इसके अलावा दोनों देशों की बातचीत में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल होगा.

बेयरबॉक की यात्रा जर्मनी और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक रिश्ते की शुरुआत की तीसवीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है. इस यात्रा में बेयरबॉक ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप (ओएससीई) के जर्मन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि यूक्रेन की हाइड्रोजन नीति पर चर्चा करने की भी योजना है.  जर्मन विदेश मंत्री कीव के मध्य में बने हैवेनली हंड्रेड स्मारक पर भी जाएंगी. यह स्मारक 2014 की यूरोपीय क्रांति में मरे लोगों की याद में बनाया गया है. दिमीत्री कुलेबा ने एक जर्मन अखबार से बातचीत में कहा है कि उनका देश,"जर्मनी की नई सरकार से उम्मीद करता है कि वह रूस की धमकियों और डराने की कोशिशों को देखते हुए यूरोप और सहयोगी देशों के साथ कड़ा रुख अपनाएगा."

एक दिन बाद ही बेयरबॉक को मॉस्को जा कर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलना है. इससे पहले जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत आंद्री मेलनिक ने बेयरबॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की. मेलनिक का कहना है कि हथियारों की सप्लाई से जर्मनी का इनकार "बहुत निराश करने वाला और कड़वा है."

क्या नतीजा होगा जर्मन विदेश मंत्री के दौरे का
अनालेना बेयरबॉक के इस दौरे से इन मामलों के किसी निर्णायक हल की उम्मीद तो नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि इन पर बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी. नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का मुद्दा जर्मनी के लिए काफी अहम है. इस पाइपलाइन के जरिए रूस से जर्मनी तक गैस लाइन जानी है. इसकी दो लाइनों का निर्माण 2021 में ही पूरा हो चुका है. रूस के पास खरीदारों की कमी नहीं है लेकिन जर्मनी को इस गैस की जरूरत है. इस पाइपलाइन की मदद से यूरोप के ऊर्जा क्षेत्र में रूस की भूमिका अहम हो जाएगी और यही वजह है कि यूक्रेन और कुछ दूसरे देश इससे बहुत खुश नहीं है. कई मुद्दों पर रूस का विरोध कर रहे देश नहीं चाहते कि रूस को यह मौका मिले. जर्मनी की गठबंधन सरकार में शामिल ग्रीन पार्टी भी इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं है. अनालेना बेयरबॉक इसी पार्टी की नेता है. बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस की हरकतों के कारण अगर उस पर प्रतिबंध लगता है तो क्या यह पाइपलाइन भी इसके दायरे में आएगी. जर्मन राजनीतिक दलों में इसे लेकर एक राय नहीं है.

यही हाल हथियारों की सप्लाई को लेकर भी है. जर्मनी ने संघर्ष वाले देशों को हथियार नहीं देने का फैसला कर रखा है. ऐसे में, यूक्रेन की मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा. बेयरबॉक खुद हथियारों की सप्लाई के खिलाफ बोलती रही हैं और जर्मनी की सत्ताधारी गठबंधन ने इस मुद्दे को फिलहाल साझा कार्यक्रम से बाहर रखा है. हालांकि ग्रीन पार्टी के भी कुछ नेता मानते हैं कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है और उसके इलाके में होने वाले अतिक्रमण का विरोध जरूरी है. यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक मार्च कर रहे हैं और क्राइमिया के अनुभव ने दुनिया को दिखा दिया है कि पुतिन क्या कर सकते हैं.

यूक्रेन में गैसों के परिवहन का विशाल नेटवर्क है और यूरोप के कई देश यूक्रेन की इस गैस तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं. मुश्किल यह है कि इसके लिए यूक्रेन से गैसों की सप्लाई के लिए पहले वहां भारी निवेश करना होगा. सोवियत जमाने के संयंत्रों और उपकरणों में अब जंग लग चुका है और यहां से पूरी तरह नया तंत्र विकसित करना होगा. यूरोप अब हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस काम में यूक्रेन अहम भूमिका निभा सकता है बशर्ते कि वहां निवेश किया जाए. जर्मन विदेश मंत्री के दौरे में इस पर चर्चा से कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं.

(डीपीए)

ज्वालामुखी के फटने और सुनामी के आने के बाद पैसिफिक द्वीप टोंगा में अब ज्वालामुखी की राख सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है. राख के पीने को पानी को प्रदूषित करने की संभावना है और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह राख जहरीली है.

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ज्वालामुखी फटने और सुनामी के बाद टोंगा बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया है. द्वीप राख की एक चादर से ढक गया है एयर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने वहां हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सर्विलांस विमान भेजे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक मंत्री जेड सेसेलजा ने कहा कि शुरूआती रिपोर्टों के मुताबिक बड़े पैमाने पर लोगों की जान नहीं गई है, लेकिन समुद्री तटों पर गई ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने काफी नुकसान के बारे में बताया है. पुलिस ने वहां "घरों को इधर उधर पड़े हुए" देखा.
कोविड मुक्त द्वीप

उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई रेडियो चैनल को बताया, "हमें मालूम है कि काफी नुकसान हुआ है, विशेष रूप से रिजॉर्टों को." उन्होंने यह भी कहा कि टोंगा का हवाई अड्डा तुलनात्मक रूप से एक अच्छी अवस्था में लग रहा है.

सेसेलजा ने यह भी बताया कि एक ब्रिटिश महिला लापता हैं. सर्विलांस यान दूर के उन द्वीपों में हालात का जायजा लेंगे जहां संचार व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है. ऑस्ट्रेलिया में टोंगा के डिप्टी मिशन प्रमुख कर्टिस तुईहालानजिंजी ने कहा है कि टोंगा की सरकार मदद की प्राथमिकताएं निर्धारित कर रही है और इस समय दुनिया से धीरज की अपील कर रही है.

टोंगा को चिंता इस बात की भी है कि मदद पहुंचाने के बीच कहीं वहां कोविड-19 का प्रसार ना हो जाए. द्वीप अभी तक कोविड से मुक्त है. तुईहालानजिंजी ने बताया, "हम कोविड-19 की सुनामी के रूप में एक और लहर को बुलाना नहीं चाह रहे हैं."

उन्होंने कहा, "लोग जब इतना बड़ा विस्फोट देखते हैं तो वो मदद करना चाहते हैं" लेकिन टोंगा के राजनयिकों को चंदा इकट्ठा करने के कुछ निजी प्रयासों को लेकर भी चिंता है. उन्होंने जनता से आपदा राहत कोष की घोषणा का इंतजार करने को कहा है.
80,000 लोग प्रभावित

तुईहालानजिंजी ने कहा कि टोंगा जो भी मदद भेजी जाएगी उसे पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा. यह भी काफी संभव है कि विदेशी कर्मियों को हवाई यानों से उतरने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि समुद्र के नीचे तार को गंभीर नुकसान पहुंचा है और इसे ठीक करने में एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है.

टोंगा में टेलीफोन नेटवर्क को दुरुस्त कर दिया गया है लेकिन ज्वालामुखी की राख बड़ी चिंता का विषय बन गई है जो पीने के पानी को प्रदूषित कर रही है. तुईहालानजिंजी ने बताया, "अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि राख जहरीली है, उन्हें उसे सूंघना नहीं चाहिए और उन्हें मास्क पहनना चाहिए."

रेड क्रॉस ने इसे प्रशांत महासागर इलाके में दशकों में सबसे बुरा ज्वालामुखी विस्फोट बताया और कहा कि वो वहां राहत और मदद के लिए अपने नेटवर्क को सक्रिय कर रहा है. प्रशांत महासागर इलाके में संस्था की प्रमुख केटी ग्रीनवुड ने बताया कि सुनामी ने करीब 80,000 लोगों को प्रभावित किया है.

न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि वो एक सैन्य ट्रांसपोर्ट यान पर पीने के पानी समेत जरूरत की कुछ चीजें मंगलवार तक भेज पाएगा. टोंगा के साथ संचार अभी भी सीमित है. द्वीप को सारी दुनिया से जोड़ने वाली अंतर्जलीय तार की मालिक कंपनी ने कहा कि संभव है कि वो तार कट गई है और उसकी मरम्मत करने में कई हफ्ते लग सकते हैं.

इस वजह से टोंगा के अधिकांश लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और देश के बाहर किसी को फोन भी नहीं कर पा रहे हैं. जो लोग बाहर कुछ संदेश देने में सफल हो पाए उन्होंने बताया कि उन्होंने जब सुनामी की लहरों के शांत होने और राख के गिरने के बाद जब सफाई करना शुरू किया तो पाया कि उनका देश चांद की सतह जैसा लग रहा है.

सीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

रायपुर / बस्तर, 18 जनवरी। दंतेवाड़ा जिले के मारजुम इलाके में नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ की खबर है। दंतेवाड़ा, बस्तर व सुकमा की डीआरजी टीमों का संयुक्त ऑपरेशन है।

इस मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके पर बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूद होने की है। इसमें नक्सलियों की एटूनगरम महबूबाबाद एरिया कमेटी सचिव सुधाकर के मारे जाने की जानकारी मिल रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 जनवरी । रायपुर के धनेली गांव में सीलिंग की जमीन छुड़वाने के नाम पर किसान के साथ धोखधड़ी का मामला सामने आया है। धरसींवा पुलिस के अनुसार सूर्य प्रकाश सिंह और लक्ष्मी पटेल ने किसान की 3 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन सीलिंग से छुड़वाने का झांसा देकर किसान से धोखे से  इकरारनामा,वसीयत और विक्रय पत्र के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर  करवाया और 50 लाख में बेच दी।किसान की 3 एकड़ जमीन बताई गई है। इसका खुलासा एक साल बाद उस वक्त हुआ जब किसान खेती करने गया। किसान और उसके बेटों को जानकारी होने पर पुलिस में धोखाधड़ी की  रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दोनों फरार जमीन दलालो की तलाश कर रही है।

नई दिल्ली, 17 जनवरी | केंद्र को एक दर्जन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश के रूप में 6,600 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस लाभांश में से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 972 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2,506 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव, तुहिन कांत पांडे ने सोमवार ट्वीट कर यह बात कही।

एक अन्य ट्वीट में कहा गया है, इसके अलावा केंद्र को एनएमडीसी और गेल से क्रमश: 1,605 करोड़ रुपये और 913 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में प्राप्त हुए हैं।

लाभांश का भुगतान करने वाले अन्य उद्यमों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वैपकोस, एचएलएल लाइफकेयर (पहले हिंदुस्तान लेटेक्स), एफएजीएमआईएल और एनएसआईसी शामिल थे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर वकीलों से मोबाइल फोन के जरिए वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने से बचने और इसके बजाय स्थिर इंटरनेट कनेक्शन वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। नोटिस में कहा गया है : "सभी अधिवक्ताओं और पार्टी-इन-पर्सन से अनुरोध है कि वे किसी भी व्यवधान से बचने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए सिस्को वीबेक्स एप्लिकेशन में शामिल हों। अदालती कार्यवाही में न्यायाधीशों की असुविधा का ध्यान रखते हुए कृपया मोबाइल फोन के माध्यम से वीसी की सुनवाई में शामिल होने से बचें।"

जारी किए गए नोटिस में वकीलों से एक डिवाइस, लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से वीसी में शामिल होने का आग्रह किया गया है और कहा गया है कि उन्हें हेडसेट-सक्षम माइक्रोफोन और ऑडियो सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।

इससे पहले दिन के दौरान, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने वकीलों के मोबाइल फोन के माध्यम से वचुअल सुनवाई के लिए उपस्थित होने पर नाखुशी व्यक्त की थी।

इीक से दिखाई न देने के कारण जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ को वकीलों की ओर से व्यवधान के कारण सूचीबद्ध 10 मामलों में सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

पीठ ने एक वकील से पूछा : "अब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से पेश होते हैं .. क्या आप बहस करने के लिए एक डेस्कटॉप नहीं दे सकते।"

एक अन्य मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील की ओर से खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असंतोष व्यक्त किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी के निधन पर दुख व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। शांति देवी, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, का शनिवार की रात 88 वर्ष की आयु में ओडिशा के रायगडा जिले के गुनुपुर में उनके आवास पर निधन हो गया।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "शांति देवी जी को गरीबों और वंचितों की आवाज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने दुखों को दूर करने और एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उनके निधन से दुख हुआ। मेरे विचार उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!"

शांति देवी को 2021 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था।

शांति देवी ने ओडिशा में सेवा समाज आश्रम की स्थापना की थी, जहां से उन्होंने आदिवासी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने का अपना आंदोलन चलाया, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट किया, "जरूरतमंदों और आदिवासियों की मदद करने के उनके आजीवन प्रयास हमेशा प्रेरक रहे हैं। सामाजिक कार्यो में उनका योगदान अमूल्य है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी| भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को गिरफ्तार गेल के मार्केटिंग डयरेक्टर ई.एस. रंगनाथन की सीबीआई हिरासत सोमवार को और छह दिन बढ़ा दी गई। इस सिलसिले में शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी पहचान पवन गौर, रामकृष्णन नायर, राजेश कुमार, सौरभ गुप्ता और आदित्य बंसल के रूप में हुई है। अदालत ने रंगनाथन और दो अन्य को एक दिन के रिमांड और अन्य को तीन से छह दिन की एजेंसी की हिरासत में रखने को कहा था।

सीबीआई ने रंगनाथन की एक दिन की हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया और उनसे और पूछताछ के लिए समय मांगा। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली और रंगनाथन को छह दिन की रिमांड पर भेज दिया।

सीबीआई ने कहा, गेल के अधिकारी को पेट्रो उत्पादों की खरीद पर छूट आदेश जारी करने के लिए व्यापारियों से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सोमवार को ेरंगनाथन, गुप्ता और बंसल को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

उनके साथ गौर, नायर और राजेश कुमार को भी छह दिन की हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई ने शनिवार को कथित रिश्वत मामले में रंगनाथन के आवास और एनसीआर स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

आरोपियों के परिसरों से तलाशी के दौरान 1.29 करोड़ रुपये नकद, 1.3 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि रंगनाथन के गौर और राजेश कुमार के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

ये दोनों व्यक्ति कथित तौर पर गेल द्वारा बेचे गए पेट्रो रसायन उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों से रिश्वत प्राप्त करके उसके बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे।

सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, हमें बताया गया कि राजेश के निर्देश पर पवन ने रंगनाथन से गेल द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर खरीदारों को कुछ छूट देने की अनुमति मांगी थी। वे कई बार नोएडा में मिले थे।

राजेश कुमार ने रिश्वत की राशि लेने के लिए अन्य डीलरों से संपर्क किया, जो छूट के संभावित लाभार्थी हो सकते हैं।

दिसंबर में राजेश कुमार ने लाभार्थी पक्षकारों से मांगी गई रिश्वत की राशि एकत्र कर रंगनाथन के लिए पवन को सुपुर्द कर दी थी।

रंगनाथन के निर्देश पर गुरुग्राम के कारोबारी एन. रामकृष्णन नायर ने गौर से 40 लाख रुपये वसूल किए। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 18 जनवरी | बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार को शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है।

इस आदेशानुसार महीने के आखिर तक सप्ताहांत के साथ-साथ रात तक कर्फ्यू जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

इस बीच, पंत खुद भी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी हालत स्थिर है और फिलहाल वह होम आइसोलेशन में है।

पंत ने गर्भवती पुलिस अधिकारियों को घर पर रहने के लिए कहा है। अब तक 738 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं।

उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले 7 व्यक्ति सोमवार को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईएएल) में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 2 अमेरिका, 4 यूके और एक स्वीडन से है। इन सभी को क्वारंटीन फैसिलिटी में भेज दिया गया है और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं।

इस बीच, मांड्या जिले के मद्दुर तालुक कार्यालय में, 14 स्टाफ सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में मौजूदा कोरोना की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू पर बड़े फैसलों पर चर्चा की जा रही है।(आईएएनएस)

कानपुर, 18 जनवरी| कानपुर पुलिस ने एक नामी कंपनी की कार से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह पैसा चुनाव के लिए दिया गया था या नहीं।

पुलिस द्वारा शनिवार को बसपा नेता के भतीजे की कार से 50 लाख रुपये जब्त करने के कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, कंपनी के कर्मचारी सहायक दस्तावेज नहीं दिखा सके, और नकदी के संबंध में ठोस जवाब देने में भी विफल रहे।

पुलिस ने पूरी रकम जब्त कर ली है और स्टेटिक सर्विलांस टीम को भी बुलाया है।

सोमवार की दोपहर फजलगंज थाने की टीम चार खंबा चौराहे पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कार की तलाशी ली और 22 लाख रुपये नकद बरामद किए।

फजलगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि वाहन शहर की एक नामी फर्म का है।

कार में कैश लेकर कंपनी के कैशियर पवन शुक्ला और दो गार्ड राम कुमार सिंह व हरिपाल सिंह यात्रा कर रहे थे।

पुलिस ने कहा कि जब उनसे बरामद नकदी के संबंध में विवरण देने के लिए कहा गया, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने केवल इतना कहा कि पैसा कंपनी का है, लेकिन कोई सहायक दस्तावेज नहीं दे सका।

नकदी बरामद होने के बाद फ्लाइंग स्क्वायड और स्टेटिक सर्विलांस टीम को बुलाया गया।

कंपनी द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही नकदी जारी की जाएगी। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 18 जनवरी | प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मैदान में उतारा है।

यह सीट कभी अतीक का गढ़ मानी जाती थी।

हालांकि पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एआईएमआईएम के संभागीय प्रवक्ता अफसर महमूद ने पुष्टि करते हुए कहा कि वह इलाहाबाद पश्चिम से पार्टी की उम्मीदवार होंगी।

अतीक ने 1989, 1991 और 1993 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और 1996 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम से कई बार विधानसभा चुनाव जीते थे, जबकि 2002 में उन्होंने अपना दल के टिकट पर सीट हासिल की थी।

वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कर रहे हैं।

अतीक की पत्नी कुछ महीने पहले एआईएमआईएम में शामिल हुई थीं और उस समय पार्टी नेताओं ने कहा था कि अतीक और उनके परिजन पांच विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।

अतीक अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ एआईएमआईएम में शामिल हुए थे, जिसकी घोषणा उनकी पत्नी शाइस्ता ने कुछ महीने पहले प्रयागराज में हुई एक जनसभा में की थी। उन्होंने पूर्व सांसद द्वारा भेजे गए एक भावनात्मक पत्र को भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर अपना विश्वास जताया था।

अतीक अहमद इस समय गुजरात की जेल में बंद है।(आईएएनएस)