भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवादी हमलों के लिए उसकी ज़मीन का इस्तेमाल होने से रोके और साथ ही मुंबई और पठानकोट हमलों के साजशिकर्ताओं को सज़ा दिलाए.

पाकिस्तान से ये मांग भारत और अमेरिका के बीच हुई 'टू प्लस टू वार्ता' के बाद जारी संयुक्त बयान में की गई है.

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशकंर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन शामिल हुए.

भारत और अमेरिका का ये संयुक्त बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान में इमरान ख़ान की जगह शहबाज़ शरीफ़ नए प्रधानमंत्री बने हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार संयुक्त बयान में कहा गया है, "बैठक के दौरान मंत्रियों ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो तत्काल ऐसे स्थायी कदम उठाए जिससे उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी हमले के लिए न हो." (bbc.com)

रांची, 11 अप्रैल। झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में जनता के धन के कथित गबन की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से अपने हाथ में लेने का सोमवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 2018 में सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें राजधानी में 2011 में राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल घोटाले की त्वरित जांच की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने पहले मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने कहा कि एसीबी मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गये खेलों के एक दशक से अधिक समय के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अप्रैल। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में लोकतंत्र की जड़े कितनी गहरी है यह महज 4 घंटे के भीतर पड़े 26 फीसदी वोट जाहिर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आखिरी गांव खादी में मतदान के लिए एक महिला अपनी नातिन को कंधे में लेकर बूथ में पहुंची धनकुंवर चौधरी अपने बहुमूल्य वोट से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने काफी उत्साहित नजर आई।  सुबह 7 बजे से मतदान के लिए खैरागढ़ के ज्यादातर बूथों में लंबी कतारें नजर आई। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए युवक-युवतियों में भी उत्साह दिखा।

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल। देश के केंद्रीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) से 7-11 साल के बच्चों पर कोविड-19 टीके 'कोवोवैक्स' के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगने के लिये दाखिल आवेदन के बारे में और विवरण मांगा है।

एसआईआई ने पिछले महीने भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीजीसीए) के समक्ष आवेदन दाखिल किया था, जिसमें इस आयु वर्ग के बच्चों पर कोवैक्स के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी गई थी।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'कोविड ​​​​-19 को लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने एसआईआई के आवेदन पर विचार-विमर्श किया और 7-11 आयु वर्ग के बच्चों पर कोवोवैक्स के उपयोग के संबंध में अधिक डेटा मांगा है।'(भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 7,000 करोड़ रुपये के नीरव मोदी बैंक धोखाधड़ी मामले में अहम आरोपी सुभाष शंकर परब को एक बड़े अभियान के तहत मिस्र से निर्वासित कराके भारत लाने में सफल रहा।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि परब ‘फायरस्टार डायमंड’ में उप महाप्रबंधक (वित्त) था।

उन्होंने बताया कि काहिरा में कथित रूप से छुपे हुए परब को ‘‘निर्वासित किए जाने के बाद’’ मंगलवार तड़के मुंबई लाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाला मामला सामने के बाद से परब फरार था। (भाषा)

अहमदाबाद (गुजरात), 12 अप्रैल। गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे में दो अलग-अलग समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कम से कम चार लोगों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात को वंजारावास इलाके में हुई।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए कुछ वीडियो में कुछ लोगों को दूसरे इलाके में पेट्रोल बम फेंकते देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक विशाल कुमार वघेला के अनुसार, यह मामूली हिंसा की घटना थी और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।

वघेला ने कहा, ‘‘ हिंसा की सूचना मिलने पर हम घटनास्थल के लिए रवाना हुए और हालात को काबू किया। हमने घटनास्थल से चार लोगों को हिरासत में लिया है। यह मामूली हिंसा की घटना थी और हालात को जल्द ही काबू कर लिया गया।’’

इससे पहले भी गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हुई थी। (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 12 अप्रैल। जापान में अगले महीने होने वाले क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का यह अनौपचारिक समूह वैश्विक कल्याण की एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा है।

जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के फॉगी बॉटम मुख्यालय में भारत और अमेरिका के बीच हुई ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अमेरिका द्वारा क्वाड पर दिए गए ध्यान की सराहना करते हैं। इसके पिछले वर्ष उत्थान से संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लाभ हुआ है।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘क्वाड वास्तव में वैश्विक कल्याण की एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है।’’

इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने संकेत दिया था कि आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई को जापान में आयोजित होगा, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इसकी सटीक तिथि नहीं बताई।

उन्होंने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘राष्ट्रपति एशिया जाने के इच्छुक हैं, लेकिन इस समय इस बारे में और जानकारी नहीं है। इस बारे में बात करने के बाद से वह स्पष्ट रूप से उत्साहित हैं।’’ (भाषा)

बहराइच (उत्तर प्रदेश) 12 अप्रैल (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति के बीच बहराइच जिले में एक आरोपी ने हाथों में पोस्टर लेकर अपनी गिरफ्तारी की गुहार लगाई और थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने मंगलवार को बताया कि जिले में अपराधियों के प्रति पुलिस की दबिश और कुर्की की कार्रवाई से भयभीत होकर सोमवार को गैंगस्टर कानून के तहत अपराधी रिजवान ने स्वयं थाने में हाजिर होकर अपनी गिरफ्तारी दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपने आपराधिक कृत्यों को छोड़ने की बात करते हुए, हाथों में पोस्टर लिए थाने में प्रवेश करने के दौरान रिजवान जोर-जोर से अपनी गिरफ्तारी के लिए गुहार लगा रहा था। वह कह रहा था, ‘‘मैं गैंगस्टर कानून के तहत मुल्जिम हूं, मेरा घर द्वार ना गिराया जाए, मैं सरेंडर कर रहा हूं।’’

चौधरी ने बताया कि पिछले साल से फरार रिजवान तमाम कवायद के बावजूद पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था।

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। भारत में कोविड-19 के 796 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,36,928 हो गई, जबकि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 10,889 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

मंत्रालय के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार, 19 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,21,710 हो गई।

देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,889 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 169 की कमी दर्ज की गई।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे। (भाषा)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 12 अप्रैल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत आकर निवेश करने और ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को समर्थन देने की सोमवार को अपील की।

सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एवं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैंने अमेरिकी कंपनियों से ‘मेक इन इंडिया’, विमानन क्षेत्र और वैश्विक कार्यक्रम पर चर्चा की। मैंने उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया।’’

उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में पहली भारत-अमेरिका ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद कहा, ‘‘हम सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए अमेरिकी कंपनियों से बात कर रहे हैं। हम उनके सामने यह प्रस्ताव रख रहे हैं। हमने अमेरिकी कंपनियों से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु गलियारे में काम करने और उस इलाके में निवेश करने को कहा है।’’

सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘मैंने जोर देकर कहा है कि भारत सह-विकास उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी निवेशकों को भारत आना चाहिए। उनका स्वागत है। वे भारत में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ भारत में निर्माण करना चाहते हैं।’’

इससे पहले, सिंह ने ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता की शुरुआत में कहा कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बहुत प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा, ‘‘बड़ी रक्षा साझेदारी भारत एवं अमेरिका के रणनीतिक संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक बड़ा देश, हिंद महासागर का केंद्र और एक लोकतंत्र होने के नाते भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘पड़ोसी पहले’ नीति के बाद व्यापक हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में अहम भूमिकाएं हैं।’’

सिंह ने कहा कि भारत ने 2004 में सुनामी से लेकर कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने तक क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आठ अलग-अलग रक्षा संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अवर्गीकृत क्षेत्र के लिए एक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता समझौता भी शामिल है, जिस पर आज हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।’’

सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद संचार की उच्च क्षमता, निकटता से सूचना साझा करने और साजो-सामान संबंधी आपसी समर्थन में वृद्धि के साथ भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह रक्षा साझेदारी की बढ़ती गहराई और पैमाने को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक दशक में अमेरिका के रक्षा आपूर्तिकर्ता नगण्य से 20 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गए हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में सहयोग दें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों से बंधे हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के लिए अपने रक्षा सहयोग की गहराई और दायरे को और बढ़ाने को तत्पर हैं।’’

सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक और उभरते रक्षा क्षेत्रों में क्षमताओं को दोगुना करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने मार्च 2021 में रक्षा मंत्री ऑस्टिन की भारत यात्रा के बाद से कई रक्षा सहयोग गतिविधियों में काफी प्रगति की है।’’ (भाषा)

पटना, 12 अप्रैल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव में करीब 2.90 लाख मतदाता 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 13 उम्मीदवारों में तीन महिलाएं हैं। उपचुनाव के लिए 350 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और 1,500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।

इस सीट पर उपचुनाव विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के कारण हो रहा है, जिन्होंने बॉलीवुड सेट डिजाइनर से नेता बने मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर जीत हासिल की थी। वीआईपी ने अब गीता देवी को मैदान में उतारा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बैबी कुमारी को टिकट दी है।

उपचुनाव के लिए मतगणना 16 अप्रैल को की जाएगी। (भाषा)

कोलकाता, 12 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। एक निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आसनसोल के 2,012 मतदान केंद्रों में से कुल 680 और बालीगंज के सभी 300 मतदान केंद्रों को ‘संवेदनशील’ घोषित किया गया है। आसनसोल में लगभग 15 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। बालीगंज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता हैं।

दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की कुल 133 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनमें से 70 बालीगंज में और शेष आसनसोल में तैनात की गई हैं।

मतदान शाम साढ़े छह बजे तक चलेगा।

बाबुल सुप्रियो के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने आसनसोल के सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था, जबकि बालीगंज का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का पिछले साल निधन हो गया था। इन कारणों से इन दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है।

आसनसोल से तृणमूल ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा ने आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्र पॉल को उम्मीदवार बनाया है। बालीगंज में तृणमूल ने सुप्रियो, भाजपा ने केया घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सायरा शाह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। (भाषा)

'छत्तीसगढ' संवावददाता

बिलासपुर, 12 अप्रैल। हाईकोर्ट ने गए आयकर पुनर्मूल्यांकन की एक नोटिस को रद्द कर दिया है, जो बिना वैध कारण बताए 4 साल बाद जारी किया गया था।

यह मामला एक निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एम एस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का है। याचिकाकर्ता कंपनी ने अमरनाथ अग्रवाल और उनकी पत्नी रमादेवी अग्रवाल के लिए सन् 2014-15 में 25 हजार शेयर जारी किए थे। प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपए था। याचिकाकर्ता ने अपने आयकर रिटर्न में इन शेयरों की बिक्री का खुलासा किया था। आयकर विभाग से धारा 142 (1) के तहत नोटिस मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने बताया कि स्टील उद्योग को हुए नुकसान और बाजार में कोई खरीदार नहीं होने के कारण कंपनी को धन की कमी का सामना करना पड़ा, इसलिए शेयरों को उनके अंकित मूल्य पर बेचना पड़ा।

आयकर विभाग ने नोटिस के जवाब पर विचार करने के बाद धारा 143 (3) के तहत अंतिम निर्धारण आदेश पारित किया और धारा 148 के तहत 4 साल की अवधि के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस जारी की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सभी लेनदेन, विशेष रूप से शेयरों की बिक्री का खुलासा कर दिया था। आयकर विभाग को अपने जवाब में उन्होंने यह भी बताया था कि इन शेयरों के हस्तांतरण की वजह क्या थी। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को उन्हें नोटिस जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। याचिकाकर्ता की ओर से रिटर्न जमा करने में कोई गलती नहीं की गई है। उसने सभी तथ्यों को पूरी तरह से सही मायने में प्रकट किया है। यह नोटिस इसलिए टिकाऊ नहीं है क्योंकि नोटिस जारी करने का कारण धारा 56 (2) 7 सी के प्रावधानों के तहत शेयरों का हस्तांतरण किया गया था। धारा 56 में अन्य स्रोतों से आय का उल्लेख किया जाता है। धारा 56 (7) में यह बताया जाता है कि कौन सी आमदनी हिंदू अविभाजित परिवार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई है।

आयकर विभाग ने तर्क दिया कि धारा 148 के तहत दी गई नोटिस में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। नोटिस में ही इसे जारी करने का कारण और आधार स्पष्ट रूप से बताया गया है।

जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा है कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए ठोस आधार हो। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 147 का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। रिटर्न जमा करने के 4 साल बीत जाने के बाद कंपनी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई शुरू करने के लिए आयकर विभाग के निर्धारण अधिकारी को अपना निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए कि याचिकाकर्ता की खुलासा नहीं करने की कोई विफलता थी।‌  नोटिस जारी करने के कारणों को पढ़ने से ऐसा प्रकट नहीं होता है, इसलिये नोटिस रद्द की जाती है।

-राहुल कुमार गौरव 

• बिहार में विकासात्मक गतिविधियां बढ़ने और झीलों के सिकुड़ते रकबे की वजह से प्रवासी पक्षियों की आवक कम हो रही है। राज्य सरकार की ‘बर्ड्स इन बिहार’ पुस्तक से इसका खुलासा हुआ है।
• बिहार में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कितनी कमी आई है, इसका ठोस आंकड़ा तो मौजूद नहीं है लेकिन जानकारों का कहना है कि शिकार भी इन पक्षियों की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है।
• राज्य में कई जगहों पर पक्षियों की खरीद-बिक्री हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने पक्षियों की सही संख्या का पता लगाने के लिए गणना भी शुरू की है।

प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले बिहार में अब इन मेहमानों की तादाद घटती जा रही है। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित ‘बर्ड्स इन बिहार‘  इसका उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक अक्टूबर से फरवरी महीने के दौरान बिहार की झीलें, नदियां और ताल-तलैया प्रवासी मेहमानों से गुलजार रहते हैं। लेकिन विकासात्मक गतिविधियां के बढ़ने और पोखर-तालाब व झीलों के सिकुड़ने की वजह से प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है।  

हालांकि पक्षियों के लिए काम करने वाले संगठन शिकार को भी बड़ी वजह मानते हैं। इस वजह से पक्षियों ने कई इलाकों में आना बंद या कम कर दिया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस), नालंदा के पक्षी अनुसंधानक राहुल कुमार बताते हैं, “लगभग 10-12 साल पहले तक बिहार में पांच लाख से अधिक प्रवासी पक्षी आते थे। लेकिन अब पूरे सूबे में एक लाख के आसपास ही पक्षियों का आगमन होता है। शिकारियों की संख्या बढ़ना, फसलचक्र बदलना, कीटनाशकों के अधिकाधिक उपयोग के साथ-साथ जलस्रोतों में पानी की अधिकता के बाद अचानक सूख जाना इसकी बड़ी वजह है।”

ऐसा भी नहीं है कि बिहार सरकार को पक्षियों के शिकार और अवैध व्यापार की जानकारी नहीं है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की थी। बिहार और झारखंड में लंबे समय से विलुप्तप्राय पक्षियों के संरक्षण में जुटे पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा बताते हैं, “बिहार सरकार के आदेश पर 2020 में  प्रवासी पक्षियों का अवैध व्यापार रोकने के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। जिस समिति के सात सदस्यों में मैं भी था। इस समिति के गठन के बाद ही प्रवासी पक्षियों का बिक्री खुलेआम बंद हो पाई। चाहे वह भागलपुर का पक्षी बाजार हो या पसराहा चौक, जहां सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षियों का शिकार कर बिक्री की जाती थी।” 

उत्तर बिहार में विदेशी पक्षियों का सबसे ज्यादा शिकार
वैसे तो बिहार के कई इलाकों में मांस के लिए प्रवासी पक्षियों का शिकार होता है। लेकिन उत्तर बिहार यानी भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय और मोतिहारी जिले इसके लिए सबसे ज्यादा कुख्यात हैं। 

पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा कहते हैं, “दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की स्थिति अलग है। उत्तर बिहार में स्टेटस सिंबल और मिथक के कारण हर साल प्रवासी पक्षियों का शिकार होता है। 1980 के दशक में ठंड के मौसम में मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारियों के गंगा-कोसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान उपहार स्वरूप प्रवासी पक्षियों को भेंट किया जाता था।” 

उन्होंने कहा, “आज भी इसको खाने वाले अधिकतर अमीर वर्ग के लोग ही हैं। साथ ही इन पक्षियों के मांस लाल होने से एक धारणा यह भी है कि इसे खाने से शरीर को ज्यादा खून मिलेगा। हालांकि यह पूरी तरह से गलत है। शिकार और अन्य वजहों से अब प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने इन पक्षियों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसका शुरुआती लाभ भी मिला है।” 

बिहार में पक्षियों का शिकार लंबे समय से होता रहा है। लेकिन इस बारे में ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि समय-समय पर राज्य सरकार की तरफ से शिकारियों पर सख्ती का आदेश भी निकाला जाता है। पिछले साल नवंबर में राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने संबंधित अथॉरिटी को राज्य की प्रमुख झीलों के आसपास निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया था ताकि पक्षियों का शिकार रोका जा सके, खासकर बेगूसराय की कावर झील, पूर्वी चंपारण की सरोतर झील और पटना के राजधानी जलाशय के आसपास।

वहीं साल 2017 में छपे एक शोध पत्र के मुताबिक कावर झील के आसपास पक्षियों के शिकार की वजह से प्रवासी मेहमानों का आना बहुत कम हो गया है। इसमें कहा गया है, “1980 के दशक तक यह झील प्रवासी पक्षियों के प्रजनन की सबसे बड़ी जगहों में एक थी। लेकिन अब शिकारियों ने यहां कब्जा कर लिया है और इस वजह से पक्षियों की संख्या में भारी कमी आई है।” एक अनुमान के मुताबिक 1984-85 के दौरान महज एक सीजन में शिकारियों ने 1,35,0 00 से अधिक बत्तखों का शिकार किया। हालांकि इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद यहां पक्षियों के शिकार में भारी कमी आई है।

उत्तर बिहार के ही एक और जिले सुपौल में कोसी नदी पर काम करने वाले कोसी कंसोर्टियम के भगवानजी पाठक बताते हैं, “लगभग 10 सालों से इस इलाके में काम कर रहा हूं। 5-7 साल पहले तक यहां सामा-चकेवा पर्व के बाद से ही जगह- जगह रंग-बिरंगे पक्षी दिखने लगते थे। इन पक्षियों में लालसर (रेड क्रेस्टेड पोचार्ड), अधंगा, सराय, चकवा, गडवाल और विजन आदि थे। लेकिन गांवों में इनका धड़ल्ले से शिकार किया जाता था। सरकार की तरफ से पक्षियों के संरक्षण का काम ना के बराबर होता था। धीरे-धीरे इन पक्षियों का आना कम हो गया है। तभी तो ग्रामीण इलाकों में भी 500 रुपए में बिकने वाला लालसर 1000 रुपए में बेचा जा रहा है।”

खास जगहों पर होती है पक्षियों की खरीद-बिक्री
राजधानी पटना से लगभग 250 किलोमीटर दूर भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के वीरबन्ना चौक पर सुबह शिकारी एक खास जगह पर इन पक्षियों को बेचते हैं। जब मोंगाबे-हिन्दी ने यहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने सभी पक्षियों की अलग-अलग कीमत बताई।

डोरी से बांधी गईं इन पक्षियों को लेकर तीन-चार लड़के खड़े थे। उसी में से एक लड़का जैबार कहता है, “सात हजार रुपया दीजिए, तीन लालसर हैं।” महंगे होने की बात बोलने पर जैबार कहता है, “रात मैं तालाब में जाल लगाना होता है। बहुत परेशानी है। दस हजार देकर भी ये चीज नहीं मिलेगा।”

जैबार ने बताया, “बिहार में सबसे अधिक मांग अंधिगा, लालसर (रेड क्रेस्टेड पोचार्ड) और चाहा (वुड स्नाइप) की रहती है। इसमें भी लालसर पक्षी का मांस खाने वाले शौकीनों की संख्या बहुत है। शिकारी इनकी मुंहमांगी कीमत लेते हैं। यही हाल कैमा, मुरार, सुरखाब (रुडी शेलडक) जैसी पक्षियों के भी हैं। लेकिन यह पक्षी अब नहीं मिल रहे हैं।” 

वीरबन्ना चौक के अलावा खगड़िया जिले के पसराहा चौक पर भी लड़के सुबह के 9 बजे प्रवासी पक्षियों को बेच रहे थे। वहां पक्षी को खरीदने आए परबत्ता गांव के पप्पू मंडल बताते हैं, “बगेरी 300 से लेकर 350 रुपए प्रति दर्जन, अधिंगा और कारंग 1000 रुपए प्रति जोड़ा, चाहा 350-500 रुपए प्रति दर्जन और गुलाबसर व लालसर 1500-2500 रुपए प्रति जोड़ी तक बेची जाती है। लालसर और गुलाबसर सुबह के 6 बजे तक बाजार से शौकीनों तक पहुंच जाती हैं। इसे खुलेआम नहीं बेचा जाता है। बाकी पक्षियों को भी शिकारी काटकर कढ़ाई में चढ़ाने लायक बना ही देते हैं। ताकि कोई सबूत बचा नहीं रहे।” 

नाम न बताने के शर्त पर भागलपुर जिला के भ्रमरपुर गांव का एक शिकारी ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया, “पहले तीर कमान और बंदूक के साथ-साथ जहरीली दवाओं का प्रयोग करके इन पक्षियों को मारा जाता था। अब बंदूक और तीर कमान का प्रयोग कम होता है। अब खेत में  जहर डालकर और फंदा लगाकर इन पक्षियों का शिकार किया जाता है। दरअसल, ये पक्षी जब खेतों व नदी किनारे अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, तब शिकारी आसपास जाल लगाकर और जलाशयों के किनारे आटे में जहर मिलाकर इनका शिकार करते हैं। यह बात सच है कि पहले की तुलना में अब पुलिस की कार्रवाई अधिक हो रही है।”

शिकारी ने बताया, “इसका शिकार तो गांव में होता है लेकिन बिक्री शहरों में अधिक होती है। इस पक्षी को खाने वाले अधिकतर गिने-चुने रईस लोग होते हैं। अब शिकारियों की संख्या भी कम हो गई है। वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की सांठ-गांठ के चलते पेशेवर शिकारी यह काम आज भी कर रहे हैं।” 

भागलपुर जिले के रेंजर ब्रज किशोर सिंह कहते हैं, “पहले भागलपुर में कई जगह पक्षियों का बाजार लगता था, जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और पसराहा चौक पर खुलेआम शिकारियों का घूमना बंद हो गया है। सरकार प्रवासी पक्षियों को लेकर पूरी तरह जागरूक है। आगे शिकारियों पर और लगाम कसी जाएगी।” 

बेगूसराय और खगड़िया जिलों के वन क्षेत्र पदाधिकारी अजय कुमार सिंह मोंगाबे-हिन्दी को बताया, “प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को लेकर कोई विशेष व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। जहां तक बात शिकारियों को पकड़ने की है तो प्रशासन इसमें लापरवाही नहीं बरतता है। शिकारी पहले की तरह खुले में बिक्री नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शिकार करते या बेचते पाया गया है तो हमने करवाई की है। शिकार की सही सूचना देने पर छापेमारी की जाती है।”

गौरतलब है कि वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 की धारा 9 के तहत कई तरह की पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है। शिकार करते हुए पकड़े जाने पर तीन से लेकर सात साल की कैद के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ता है। दूसरी बार भी शिकार करने पर जुर्माना बढ़कर 25 हजार रुपए हो जाता है। 

कैसे होती है पक्षियों की गणना
इस साल जनवरी से सूबे में पहली बार व्यापक स्तर पर पक्षी गणना की गई। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश पर बीएनएचएस के पक्षी विज्ञानी, पक्षियों की प्रजातियों को चिन्हित करने का प्रयास किया। 

बिहार सरकार के ‘बर्ड्स इन बिहार’ पुस्तक के अनुसार  सूबे में 250 से अधिक प्रजातियों की पक्षियां पाई जाती हैं। जबकि अभी तक 121 पक्षियों की पहचान की गई है। मतलब अब तक सूबे में व्यापक स्तर पर पक्षियों की गणना नहीं हुई थी।

भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान में गंगा संरक्षक के लिए काम करने वाले दीपक कुमार, मोंगाबे-हिन्दी को बताते हैं, “प्रवासी पक्षियों के भ्रमण के विश्व के कुल नौ ‘फ्लाईवे’ में से दो बिहार से होकर गुजरते हैं। इसकी वजह अनुकूल जलस्रोतों की अधिकता और यहां की खेती का इन पक्षियों के भोजन के अनुकूल होना है। प्रवासी समेत स्थानीय पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बेहतर पहल शुरू की है। पक्षी गणना के बाद उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से और भी योजनाएं बनाई जाएंगी।”

उन्होंने कहा, “बिहार में प्वाइंट काउंट मेथड से पक्षियों की गणना हो रही है। इसके तहत उन स्थानों को चिह्नित करते हैं, जहां पक्षियों का बसेरा होता है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर अधिक से अधिक कर्मियों की संख्या तय करके एक साथ वहां पहुंचते हैं। पक्षियों की प्रजातियां चिह्नित करने के लिए फोटोग्राफी की जाती है। कैमरा जीपीएस से लैस होता है। जिससे उनके सही लोकेशन का पता चलता है। फिर क्षेत्र की चारों दिशाओं से अलग-अलग गणना करके आंकड़ों को एकीकृत किया जाता है।”  (hindi.mongabay.com)

-मनीष कुमार 

• किसी सौर परियोजना की उम्र 25 साल आंकी गई है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि देश के ग्रामीण इलाकों में लगी सौर परियोजनाएं कुछ ही समय में खराब हो जाती हैं।
• भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियमों के मुताबिक सोलर परियोजना लगाने वाली एजेंसी ही पांच साल तक परियोजना का रख-रखाव करेगी।
• न सिर्फ सरकारी परियोजनाएं बल्कि गैर सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं द्वारा जनहित में लगाए गए सोलर पैनल भी जल्दी खराब होते देखे गए हैं। इसकी वजह देखभाल की कमी, समय पर मरम्मत न होना, सफाई की कमी हैं।

चार साल पहले जब आप दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते थे तो यमुना नदी पर बने पुल पर सोलर पैनल का शीशा चमकता दिखता था। इस दिल्ली-मेरठ हाइवे पर 16 लेन की सड़क का उद्घाटन वर्ष 2018 में हुआ। तब  भारत सरकार द्वारा निर्मित इस परियोजना में यमुना पुल पर लगे सोलर पैनल और वर्टिकल गार्डन से इसकी खूबसूरती कई गुणा बढ़ गयी। इन सोलर पैनल की मदद से  हाइवे के एक हिस्से पर स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली की आपूर्ति करने की योजना थी। 

लगभग चार साल गुजर जाने के बाद अब इन सोलर पैनलों मे मोटी धूल की परत साफ देखने को मिलती है। जानकार मानते हैं कि सफाई और देख-रेख की कमी से गंदे पड़े सोलर पैनलों कि क्षमता समय के साथ काफी कम हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। यहां लगे सोलर पैनल्स की क्षमता कम हो गई है।यह हाल भारत की राजधानी दिल्ली का है। 

ऐसे कई उदाहरण भारत के गावों में देखने को मिलते हैं जहां खराब पड़े सौर परियोजनाओं की कोई सुध नहीं लेता। गांवों में लगे सौर स्ट्रीट लाइट और छोटे स्तर की परियोजनाओं की सबसे अधिक अनदेखी होती है। योजना सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से जनकल्याण के लिए लगाई गई हों, देख-रेख की कमी से कई सौर परियोजनाएं धड़ातल पर असफल साबित हो रही हैं।  

गहलौर में स्थित दशरथ मांझी स्मृति पार्क से सटे लगभग 10 सौर स्ट्रीट लाइट हैं जिनमें से आधे काम नहीं करते। तस्वीर-मनीष कुमार
ओडिशा के देवगढ़ जिले के ठियानाल गांव को ही लीजिये। यहां तीन साल पहले लगभग 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए लगे थे। ये अगले दो साल में खराब हो गए और तब से खराब ही पड़े हैं। उसी तरह ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर से सटे एक आदिवासी गांव बारापीठा में 2015 में सरकारी उपक्रम नाल्को  की सहायता से चक्रवात से लड़ने वाला एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया था जो अगले दो साल में खराब हो गाया और तब से खराब पड़ा है।

इसी तरह बिहार में पहले मॉडल सौर ग्राम धरनई की परियोजना भी तीन साल में ही धरासाई हो गई। जैसे ही तीन साल में इस परियोजना की बैटरी खराब हुई, उनको कभी बदला ही नहीं गया। बाद में यहां के ग्रामीण ग्रिड से चलने वाले बिजली पर निर्भर हो गए। 

बिहार के गहलौर गांव की भी यही कहानी है। गहलौर गया ज़िला का एक महत्वपूर्ण गांव है जो माउंटेन मेन के नाम से प्रसिद्ध हुए दशरथ मांझी के गांव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहाड़ तोड़ कर रास्ता बनाया था।  बाद में उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई। आज  मांझी के घर के बाहर लगे दो सोलर स्ट्रीटलाइट सालों से खराब पड़े हैं। 

कहां है समस्या? 
भारत  सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत के कई हिस्सों में सौर ऊर्जा से संबंधित छोटी-बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले कुछ दशकों से सौर स्ट्रीट लाइट, सोलर लालटेन इत्यादि कई योजनाओं के अंतर्गत लगाया गया। 2018 में जब भारत सरकार ने ये घोषणा की कि भारत के सारे गावों तक 100 प्रतिशत बिजली पहुंच गई है तो कई पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के गांव को विकेंद्रित सौर ऊर्जा (ऑफ ग्रिड) के द्वारा बिजली पहुंचाई  थी। इसमें बिहार का धरनई गांव भी शामिल था। यह ऊर्जा मंत्रालय के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं द्वारा पूरा किया गया। साथ ही,नक्सल और दूर दराज वाले इलाकों मे अटल ज्योति योजना के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए। 

मंत्रालय के अधिकतर योजनाओं के दस्तावेजों में ऐसे उपक्रम लगाने वाली कंपनियों को 5 साल के लिए देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा ना करने पर ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान भी रखा गया लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे परियोजना देख-रेख के अभाव में असफल हो गईं। 

विशेषज्ञ इन सबके पीछे लोगोंको साथ न लेकर चलने की बात करते है। जे.पी. जगदेव, पैरामीटर सलूशंस नाम की एक सॉफ्टवेर कंपनी के मैनिजिंग डायरेक्टर है। वह कुछ राज्यों में सोलर परियोजनाओं  पर तकनीकी सहायता दे चुके है। उन्होंने मोंगाबे-हिन्दी को बताया, “हमारे देश में दो तरह की सौर परियोजनाएं है। एक बड़ी सरकारी परियोजनाएं  जो लोगों से  दूर, अच्छी देख-रेख में संचालित हैं। जबकि कुछ परियोजनाएं ग्रामीण इलाके में लोगों के बीच लगी हुई है। अगर सरकार ऐसे परियोजनाओं  में लोगों को प्रशिक्षण ना दे या उन्हे विश्वास में ना ले तो परियोजनाओं के असफल होने की आशंका रहती है।  सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती।”

वह कहते है, “सोलर परियोजनाओं की देखभाल, मरम्मत आम मैकेनिक नहीं कर सकते। इसमें तकनीकी कुशलता की जरूरत होती है। सरकारों को चाहिए कि वो लोगों को इसके देख रेख का प्रशिक्षण दे। सोलर कंपनियां  सिर्फ 5 साल तक इन परियोजनाओं की देख रेख के लिए बाध्य हैं लेकिन उसके बाद क्या?  कोई भी सोलर परियोजना की आयु 15-25 साल की होती है। अगर यह सफल हो तो हम कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकते है अथवा कार्बन उत्सर्जन कम करने की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएंगी” 

भारत मे कुछ राज्यों मे सौर परियोजनाओं   को समय से मरम्मत और देखभाल करने के और कुछ कवायद भी हुई है। ओडिशा की ओडिशा रिन्यूएबल एवर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ओआरईडीए) ने 2015 में ऐसे ही एक समाधान निकाला जिसका फायदा अब मिल रहा है। यहां सोलर कंपनियों को अपने 5 वर्षों में किए जाने वाले मरम्मत और निगरानी के सबूत सरकार को फोटो के साथ ऑनलाइन देने पड़ते हैं। 

“इस सिस्टम के अंतर्गत किसी भी सोलर परियोजना के शुरू के 5 साल के वारंटी काल में शैडयूल्ड मैंटेनेंस समय से करना होता है। साथ ही, उसका सबूत, ऑनलाइन सिस्टम में फोटो के साथ डालना पड़ता है। हमारे यहां 46,000 सोलर पोजेक्ट की ऑनलाइन जानकारी है। इसमें परियोजना की क्षमता,  कंपनी का नाम, मरम्मत का दिनांक और समय आदि अंकित है। इसके अलावा सभी सोलर प्रोजेक्ट पर टोल फ्री नंबर लिखा है जिसका प्रयोग गांव वाले अपने शिकायत दर्ज करने के लिए कर सकते है। एक सप्ताह के अंदर उनके शिकायत पर सुनवाई होगी, ” ओआरईडीए के सयुक्त निदेशक अशोक चौधुरी ने मोंगाबे- हिन्दी को बताया। 

कब आती है सोलर परियोजना में समस्या? 
सोलर परियोजनाओं को विकसित करने वाले उद्योग जगत से जुड़े लोग बताते हैं कि सोलर पैनल की आयु तो 25 साल तक हो सकती है लेकिन उसके बैटरी, इंवर्टर आदि जल्दी खराब हो जाते हैं। 

“सोलर पैनल की आयु लगभग 25 साल की होती है जबकि उसकी बैटरी को लगभग 5 साल में बदलने की जरूरत होती है। साथ ही, पैनलों की निरंतर सफाई भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे या उनकी क्षमता कम हो जाएगी। सोलर परियोजना पूरी तरह से देखभाल पर निर्भर करती है। बैटरी के पानी की जांच, तारों का निरीक्षण, लाइट के प्रकाश के तीव्रता का नाप (लुमेन) जांच से ही समझा जा सकता है कि कुछ पुर्जे बदलने है या सब ठीक है,”  भुवनेश्वर स्थित सोलर कंपनी-सोलेरिस के मैनिजिंग डायरेक्टर सार्थक नायक ने मोंगाबे -हिन्दी को बताया। 

केंद्र की नीतियों में बैटरी की वारंटी कहीं 2 साल तो कहीं 5 साल रखी जाती है। जबकि सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी रहती है। जिसके बीच कुछ भी खराब होने पर सोलर कंपनी को मुफ्त में ठीक करना होगा। ऐसी परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कंपनिया सरकार से अलग से पैसे लेती हैं।  राज्यों में भी सारी सौर परियोजनाएं इस नीति को अपनाया जाता है और 5 साल के वारंटी (वार्षिक देखरेख कांट्रैक्ट) को शामिल किया जाता है। 

भारत सरकार के संसद में दिये गए आंकड़ों की माने तो 2016-17 से 2020-21 के बीच में केंद्र सरकार के योजनावों से 4.48 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट देश में लगाए हैं। (hindi.mongabay.com)

-अर्चना सिंह 

• दिल्ली स्थित निजामुद्दीन बस्ती का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। ऐतिहासिक विरासत को संभाले रखने के साथ यह क्षेत्र जीवंत और मनोरम रहा है। लेकिन बीते तीन दशक से बस्ती की छवि धूमिल होती जा रही थी।
• कुछ समय पहले निजामुद्दीन बस्ती का खोया हुआ मान वापस दिलाने के लिए इसके नवीनीकरण की योजना पर काम शुरू किया गया। आगा खान ट्रस्ट ने यहां के स्मारकों को पुनर्जीवित किया। परियोजना में पर्यावरण का ख्याल भी रखा गया और समुदाय के समग्र और सतत विकास में निवेश किया गया।
• इस परियोजना ने 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 15 को हासिल किया और 2021 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए दो यूनेस्को पुरस्कार भी जीते।

दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती अपने आप में एक अलग दुनिया है। इसे सूफी संतों और धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। लोधी कॉलोनी और खान मार्केट जैसे पड़ोसी इलाकों की तुलना में यहां एकदम अलग अनुभव होता है। 

बस्ती में घुसते ही यहां संस्कृति के कई रंग देखने को मिलते हैं। आज भी सात सौ साल पुरानी दीवारें, तंग और घुमावदार गलियां इतिहास का पाठ पढ़ाती हैं। पुरानी इमारतों के अलावा बस्ती की परंपरा, खान-पान, संगीत और हस्तशिल्प भी इसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

सात सौ साल से इस बस्ती की जो रौनक बरकरार थी, पिछले कुछ वर्षों में खराब होने लगी थी। कभी एक सांस्कृतिक केंद्र की प्रतिष्ठा रखने वाले बस्ती की छवि कई बुनियादी दिक्कतों की वजह से खराब हो रही थी। 

हाल के दिनों में एकबार फिर इस बस्ती के दिन पलटे हैं। यह संभव हुआ एक विकास परियोजना की वजह से। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (एकेटीसी) ने यहां निजामुद्दीन बस्ती नवीनीकरण परियोजना चलाई। 

इस विकास परियोजना की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 15 को प्राप्त करने के उद्देश्य से, हुई थी। इसके तहत क्षेत्र और यहां के लोगों के सतत विकास के साथ-साथ 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण हुआ।

बस्ती के कायाकल्प के लिए निजी भागीदारी का एक मॉडल अपनाया गया। परियोजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसके तहत तीन मुख्य क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता पर काम किया गया। इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने की कोशिश हुई। 2021 में निजामुद्दीन बस्ती को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-पेसिफिक पुरस्कारों में दो पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार थे सतत विकास के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार और उत्कृष्टता पुरस्कार।

परियोजना ने सामुदायिक विकास को विरासत संरक्षण में कैसे शामिल किया, इस सवाल के जवाब में आगा-खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के सीईओ और निज़ामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रतीश नंदा ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया, “हम एक ऐतिहासिक सिटी सेंटर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मॉडल जहां संरक्षण और विकास, दोनों साथ-साथ होता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और शहरी विकास शामिल हैं। हम विरासत को एक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं, बोझ के रूप में नहीं। और, हम इसे अपनी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं।” 

नंदा के अनुसार, निजामुद्दीन बस्ती नवीनीकरण पहल के पांच प्रमुख स्तंभ हैं-आजीविका सृजन, पर्यावरण स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और विरासत से जुड़े लोगों का सतत विकास। 

निजामुद्दीन बस्ती में पर्यावरण को पुनर्जीवित करना
ट्रस्ट के काम शुरु करने से पहले निजामुद्दीन बस्ती के पर्यावरण की हालत ठीक नहीं थी। यहां लोगों की प्रमुख चिंता अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था। बस्ती को नया रूप देने में कुछ प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां थीं, जैसे बस्ती और उसके आसपास के जल स्रोतों में प्रदूषण, घटती हरियाली और स्थानीय लोगों में पर्यावरण जागरूकता की कमी। ट्रस्ट ने उन मुद्दों को हल करने के लिए लोक भागीदारी का तरीका अपनाया और लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी। 

इस परियोजना की पहली बड़ी जीत 800 साल पुराने हजरत निजामुद्दीन औलियास बावली (बावड़ी) के जीर्णोद्धार के साथ हुई। यह दिल्ली की इकलौती बावली है जो आज भी भूमिगत झरनों (एक्वेफर) से भरी हुई है। 2008 में संरचना में सीवेज के पानी के रिसने के कारण बावली की दीवारों के कुछ हिस्से गिर गए थे। इसे और बदतर बनाया स्थानीय लोगों ने जिन्होंने इसे कचरा फेकने की जगह बना दी। प्रोजेक्ट टीम ने पहले पानी निकाला और फिर पिछले 700 वर्षों में जमा हुए कचरे को हटा दिया। हालांकि बावली का पानी अभी भी पीने योग्य नहीं है, स्थानीय लोग इसका उपयोग सफाई और खेती के लिए कर सकते हैं।

एक और बड़ी पर्यावरणीय जीत निजामुद्दीन बस्ती के साथ बहने वाले बारापुल्ला नाले (धारा) की गाद निकालना रहा। इसके साथ ही आसपास के बस्तियों को हरा-भरा बनाकर इलाके को खूबसूरत बनाया गया। बारापुल्ला नाला कभी यमुना की सहायक वर्षा नदी थी। अब यह अपशिष्ट जल, ठोस कचरा और सीवेज के साथ एक गंदा नाला बन गया था। यहां से एक हजार ट्रक से अधिक कचरा हटाया गया। 

ट्रस्ट के अनुरोध पर दिल्ली जल बोर्ड ने नाले के सामने वाले घरों से शौचालय के कचरे को इकट्ठा करने और मुख्य सीवेज लाइन से जोड़ने के लिए 300 मीटर लंबी सीवेज लाइन बिछाई।

निजामुद्दीन नवीकरण परियोजना में सुंदर नर्सरी भी शामिल है, जहां 18000 पेड़ लगाए गए हैं और 22000 वर्गमीटर के मौजूदा सड़क नेटवर्क को घटाकर 8000 वर्गमीटर कर दिया गया है। आज यह उद्यान दिल्ली के सबसे हरे-भरे स्थानों में से एक बन गया है।

पर्यावरण के मुद्दों में स्थानीय लोगों को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जोर देते हुए, रतीश नंदा ने कहा, “हम स्थानीय लोगों को परियोजना का मालिक बनाना चाहते थे ताकि वे इसमें पूरे दिल से भाग ले सकें। इसलिए उनके हमारे पास आने का इंतजार करने के बजाय हम उनके घर चले गए। लोगों को यह बात समझाने में वर्षों लग गए। उनका विश्वास जीतने के लिए, टीम ने उनके साथ संवाद किया। पर्यावरण शिक्षा एसडीएमसी स्कूल में शुरू की गई थी। इको क्लब में शामिल बस्ती के बच्चों ने टेरेस प्ले, रूफ-गार्डन, नो-प्लास्टिक जोन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता पैदा की।

यह पूछे जाने पर कि स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, नंदा ने जवाब दिया, “कई स्वास्थ्य समस्याएं प्रदूषण और कचरे से पैदा होती हैं जिन्हें दूर फेंक दिया जाता है। अनुचित कचरा प्रबंधन, कचरे से दूषित पानी और अनुपचारित सीवेज कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए, परियोजना पर काम करते समय, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम बस्ती के निवासियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाएं।”

2008 तक बस्ती के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों की कमी थी। पूरी बस्ती में 25% से अधिक घरों में शौचालय नहीं थे और इसलिए उन्हें दो सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो न तो स्वच्छ थे और न ही महिलाओं के लिए सुरक्षित थे।

पैंतीस वर्षीय अनीसा पुराने दिनों को याद करती हैं, “शौचालय की दीवारें बहुत नीची थीं। लड़के उन पर चढ़ जाते थे और हमें परेशान करते थे। शौचालय बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे और बहुत बदबूदार भी थे।” 

ट्रस्ट ने सामुदायिक शौचालय की स्थिति को सुधारने और बनाए रखने के लिए रहमत निगरानी समूह का गठन किया। यह तीस शौचालय सीटों और स्नान और धुलाई क्षेत्र के साथ दक्षिण दिल्ली का आदर्श शौचालय बन गया है – यह उस गंदे शौचालय से काफी अंतर था। स्थानीय लोगों को सार्वजनिक शौचालय की देखभाल करने और आगंतुकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

शौचालयों के अलावा, निजामुद्दीन बस्ती नवीनीकरण परियोजना ने बारापुल्ला नाला, निजामुद्दीन बावली, स्थानीय पार्कों, सड़कों और स्कूलों के भूनिर्माण और सौंदर्यीकरण का भी काम किया।

आजीविका, शिक्षा, विरासत
2008 में बस्ती की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए एकेटीसी द्वारा एक महिला स्वयं सहायता समूह इंशा-ए-नूर का गठन किया गया था। अड़तालीस वर्षीय जैदा ने 2008 में यहां सिलाई सीखना शुरू किया और तब से वह संगठन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। उसने बताया कि इंशा-ए-नूर में शामिल होना उसके जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, बल्कि काफी आत्मविश्वास और सम्मान मिल रहा है।

अपने बच्चों के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में एक खास चमक आ गई। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे उनपर काफी गर्व करते हैं। “बच्चे भी दूसरे बच्चों को कहते कि हमारी अम्मी ये सब करती है,“ वह कहतीं हैं।

आजीविका सृजन के अलावा इस परियोजना ने शिक्षा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई विकास किए हैं। विरासत के बारे में लोगों को बताना भी इस परियोजना की आधारशिला रही है। इससे निजामुद्दीन के युवाओं को रोजगार भी मिलता है। ये हुमायूं के मकबरे और रहीम के मकबरे जैसे विश्व धरोहर स्थल सहित हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में नियमित रूप से हेरिटेज वॉक कराते हैं। (hindi.mongabay.com)

-सीटू तिवारी

राजनीति में ऐतिहासिक शख़्सियतों के नाम को भुनाना कोई नई बात नहीं है, आम तौर पर ऐसी कोशिशों के मूल में किसी जाति विशेष को ख़ुश करके उसके वोट हासिल करने का इरादा होता है. बिहार में इन दिनों सम्राट अशोक को याद किया जा रहा है.

सम्राट अशोक के बाद स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुँवर सिंह की बारी है. 23 अप्रैल को बीजेपी भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जयंती मनाएगी जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएँगे, इससे पहले जाने-माने कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती ऐसे ही मनाई गई थी जिसका मक़सद भूमिहार जाति के वोटरों को रिझाना माना गया था.

भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट अशोक की जयंती पटना के बापू सभागार में आठ अप्रैल यानी शुक्रवार को मनाई. इस आयोजन में केंद्रीय श्रम मंत्री और बिहार प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए.

उसके अगले दिन बिहार सरकार में गठबंधन की साथी जेडीयू ने पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया.

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, "अगले साल ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होना चाहिए जिसमें कुशवाहा समाज के एक लाख से ज़्यादा लोगों को इकठ्ठा कीजिए. लव-कुश भगवान राम से अलग नहीं जा सकते. जहां राम होंगे वहीं लव-कुश रहेंगे."

बिहार में कृषि से जुड़ी जातियों कुर्मी-कोइरी के लिए बोलचाल में 'लव-कुश' शब्द का इस्तेमाल होता है.

1994 में नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में लव-कुश सम्मेलन किया था जो ख़ुद कुर्मी जाति से आते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन कहते हैं, "बीजेपी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, जेडीयू बिखरेगा. जब वो बिखरेगा तो उसका वोट बैंक फिसलेगा. इस फिसले हुए वोट बैंक को अपने पाले में लाने की तैयारी बीजेपी की है."

हालाँकि अब तक वीर कुंवर सिंह जयंती को अपने स्तर से मनाने वाले बीजेपी नेता अरविंद सिंह बीजेपी की वोट बैंक 'आकांक्षा' से इनकार करते हैं.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, " हमलोग किसी महापुरुष की जयंती को जाति के चश्मे से नहीं देखते हैं. वीर कुंवर सिंह की जयंती को पार्टी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत में मना रही है."

इसकी दो वजहें बताई जाती हैं. पहली बात तो ये कि सम्राट अशोक को कुर्मी-कोइरी जातियों के लोग अपनी जाति का मानते हैं. यह कहा जाता है कि सम्राट अशोक का संबंध कुशवाहा जाति से था हालाँकि यह कहना मुश्किल है कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं?

सम्राट अशोक को मौर्य वंश का महानतम शासक कहा जाता है. अपने शासनकाल ( 298-272 ईसा पूर्व) के आरंभ में उन्होंने पहले विस्तारवादी नीति को अपनाया. 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध का भीषण नरसंहार देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया.

अपनी किताब 'ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ़ द वर्ल्ड' में लेखक एचजी वेल्स सम्राट अशोक को 'ग्रेटेस्ट ऑफ़ किंग्स' यानी राजाओं में सबसे महान बताते हैं.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा कहते हैं, "हमारे नेता नीतीश कुमार सम्राट अशोक के आदर्शों को लेकर बिहार को कुशल नेतृत्व दे रहे हैं."

दरअसल, सम्राट अशोक की विरासत पर दावा जताने की होड़ लगी है और इसी बहाने संभवत: कुर्मी-कोइरी वोट को अपने पाले में करने का जतन हो रहा है.

बिहार बीजेपी के नेता साल 2018 में ही सम्राट अशोक की तुलना नरेन्द्र मोदी से कर चुके हैं. उस वक्त बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा था, "शौर्य, करुणा, विकास के जो गुण सम्राट अशोक में थे, वही नरेंद्र मोदी में भी हैं."

दोनों पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि उन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक की जयंती मनानी शुरू की.

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा कहते हैं, "सबसे पहले सम्राट अशोक क्लब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साल 2014 में उत्तर प्रदेश में हुए एक कार्यक्रम में न्योता दिया था. वहां से लौटकर उन्होंने साल 2015 में अशोक जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया जिसके बाद से अलग-अलग संगठनों के सहयोग से पार्टी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाती थी. इस बार पार्टी ने फ़ैसला लिया कि पार्टी ख़ुद सम्राट अशोक की जयंती मनाएगी."

तथ्यों पर नज़र डालें तो राज्य में सम्राट अशोक की जयंती जातीय संगठन मनाते रहे हैं. बीजेपी नेता सूरज नंदन कुशवाहा ने साल 2014 में 'मौर्य अशोक यात्रा' का आयोजन किया था.

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा कहते हैं, "सूरज नंदन जी ने अपने स्तर पर ये यात्रा निकाली, इसका प्रचार-प्रसार किया. लेकिन बाद में ये आइडिया जेडीयू-बीजेपी दोनों को रास आया. इसके बाद हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को राजकीय अवकाश घोषित किया गया."

बाद में सम्राट अशोक पर डाक टिकट भी जारी हुआ और पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया. केन्द्रीय स्तर पर बात करें तो बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य अशोक जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग करती रही हैं.

बीजेपी नेता सूरज नंदन कुशवाहा जिनकी तीन साल पहले मृत्यु हो गई, उन्होंने सम्राट अशोक की जाति को कुशवाहा बताया था, हालांकि 1960 में स्थापित कुशवाहा विकास मंच, सम्राट अशोक की जयंती पूरे राज्य में मनाता रहा है.

कुशवाहा विकास मंच के प्रभाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि जेडीयू के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इस मंच के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं.

संगठन के महासचिव देवेन्द्र प्रसाद सिंह बताते हैं, "हमलोगों का स्पष्ट मानना है कि सम्राट अशोक कुशवाहा थे इसलिए राज्य भर के कुशवाहा आश्रम ये जयंती बहुत पहले से मनाते आए हैं. बाकी जब राजनीतिक दल इस तरह से जाति बताने लगते हैं तो एक महान सम्राट जातीय नेता बनकर रह जाता है."

यादवों की ताक़त के बरक्स कुशवाहा

बिहार की जातिगत बुनावट में देखें तो कुर्मी-कोइरी या कुशवाहा को राजनीतिक शब्दावली में लव-कुश कहा जाता है. उन्हें लेकर राजनीतिक दल लगातार गोलबंदी करते रहे हैं.

जानकारों के मुताबिक़ इस गोलबंदी का मक़सद आरजेडी के यादव वोट बैंक के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्ग में लव-कुश को अपने पक्ष में एकजुट रखना है, राज्य में यादव आबादी तक़रीबन 15 प्रतिशत है जो ओबीसी वोट बैंक में कुशवाहा संख्या-बल से बड़ी है.

पत्रकार रमाकांत कहते है, "एनडीए के दल बीजेपी-जेडीयू जब गठबंधन देखते हैं तो कोशिश रहती है कि लव-कुश का वोट गठबंधन को ही मिले ताकि आरजेडी के यादव वोट बैंक का मुकाबला किया जा सके. लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ दोनों पक्षों की कोशिश ये भी रहती है कि उनकी राजनैतिक ताक़त के लिए इस समाज के वोट पर उनका अधिकार हो."

जाति को नकारते हैं इतिहासकार
मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब 'अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ़ मौर्याज़' में सम्राट अशोक की जाति से संबंधित दावे को नकार चुकी हैं.

पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफ़ेसर और इंडियन कांउसिल ऑफ़ हिस्टॉरिकल रिसर्च की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे ओपी जायसवाल इस बात को विस्तार देते हैं.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते है, "पहले समाज सिर्फ़ चार वर्णों में बंटा हुआ था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. लेकिन लॉ मेकर्स जैसे नारद, याज्ञवल्क्य, मनु आते गए, इन चार वर्गों में जातियां बनती गईं और ये वर्गीकरण खान-पान, रहन-सहन आदि के आधार पर हुआ. इसलिए मौर्य काल में कुर्मी या कुशवाहा जैसी कई जातियां थीं, ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादातर लोग आदिवासी थे."

वो बताते हैं, "जातीय पहचान खोजने की कोशिश 19वीं सदी में तेज़ हुई. जब अंग्रेजों से संघर्ष शिखर पर था तो समुदाय चाहते थे कि उनकी उपस्थिति अलग जातीय पहचान के साथ दर्ज हो. बाद में इन अलग-अलग समुदायों ने अपने पूर्वज ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में ढूंढे. मसलन, चंद्रवंशी समाज ने जरासंध को, कुशवाहों ने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को, बनियों ने भामाशाह को अपना पूर्वज बताना शुरू किया."

स्थानीय गीतों में अशोक
वैसे ये पहली दफ़ा नहीं है जब सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी-जेडीयू में खींचतान हुई हो. इसी साल जनवरी माह में लेखक दया प्रकाश सिन्हा के नाटक 'सम्राट अशोक' को लेकर जेडीयू-बीजेपी में खींचतान हुई थी.

पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में अशोक की तुलना औरंगजे़ब से की थी.

लेखक का संबंध बीजेपी से बताए जाने के बाद बिहार बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेन्द्र कुशवाहा सहित तमाम नेता आक्रामक मुद्रा में आ गए थे.

नतीजा ये हुआ कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल को दया प्रकाश सिन्हा के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराकर ये कहना पड़ा था कि दया प्रकाश का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है.

माना जा रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती पार्टी मनाकर बीजेपी कुशवाहा वोटों का 'डैमेज कंट्रोल' कर रही है.

राजनीति की पथरीली जमीन से इतर सम्राट अशोक को लेकर बीते तीन-चार सालों में सम्राट अशोक के जीवन के इर्द-गिर्द गीत लिखे और गाए जा रहे हैं. साफ़ है कि ये एक तरह का 'योजनाबद्ध प्रयास' है.

गायक धनंजय कुशवाहा ने भी 'सम्राट अशोक क्लब' के कहने पर अशोक के जीवन पर पाँच गीत गाए हैं.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते है, "हम अपनी जाति को लेकर कोई फूहड़ गीत तो गा नहीं रहे हैं. हम सम्राट अशोक के गीत गाकर अपने मौर्य समाज को जागरुक कर रहे है. इसमें कोई बुराई नहीं." (bbc.com)

छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा परीक्षा शुल्क

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बजट सत्र में की गई घोषणा पर अमल शुरू

बस्तर एवं सरगुजा के निवासियों की भर्ती के लिए गठित कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी किया गया है शुल्क माफ

रायपुर, 12 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (छगव्यापमं) एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (छगपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा पर अमल भी शुरू हो गया है। बीते दिन ही स्नातक स्तर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार इन परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

व्यापमं द्वारा जारी तिथि के अनुसार प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी) व प्री फॉर्मेसी टेस्ट (पीपीएचटी) आगामी 22 मई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह परीक्षा राज्य के सभी 28 जिलों में आयोजित की जाएगी। पीईटी के माध्यम से बीई, बीटेक (इंजीनियरिंग), बीटेक डेयरी टेक्नॉलाजी, दाउ श्री वासुदेव चन्द्राकर विश्वविद्यालय दुर्ग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नॉलाजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नॉलाजी में प्रवेश लिया जाएगा। वहीं प्री एमसीए व प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) 29 मई को होना प्रस्तावित है। इसी तरह बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, पशुपालन एवं डिप्लोमा एवं मात्सिकीय विज्ञान एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) और प्री वेटनरी टेस्ट (पीव्हीपीटी) का आयोजन 5 जून को प्रस्तावित है। प्री बीएड व प्री डीएलएड परीक्षाएं 12 जून को आयोजित होंगी। वहीं प्री बीए बीएड तथा बीएससी बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को प्रस्तावित किया गया है। गौरतलब है कि बस्तर एवं सरगुजा के निवासियों की भर्ती के लिए गठित कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी शुल्क माफ कर दिया गया है।

माँ से बात करने राजी नहीं बेटा

सुप्रीम कोर्ट के जज उसे मनाते रहे. बारबार समझाया कि एक बार अपनी माँ से बात तो कर ही लो. इसके बाद भी बेटा डिगा नहीं और बार बार यही कहता रहा कि मैं अपनी माँ से मिलना तो दूर बात तक नहीं करना चाहता हूँ और मेरे इस फैसले के पीछे एक बुरी दास्ताँ है, और मैं बात करके उस दर्दनाक दिनों को याद नहीं करना चाहता, जो मुझे बचपन में माँ से मिले थे. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मातापिता और बेटे से कक्ष में 45 मिनट से अधिक समय तक बात करके इस बेटे को अपनी मां से बात करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी और इसके साथ ही बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से साफ़ कह दिया कि वह बात नहीं करेगा. और इसकी वजह भी बताई.

सुप्रीम कोर्ट की कोशिश भी नाकाम
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें पति अपनी पत्नी से पिछले 20 साल से तलाक चाह रहा था, लेकिन तलाकशुदा होने के तमगे से बचने के लिए पत्नी तलाक नहीं दे रही थी, जबकि वह अपने पति से 20 साल से अलग रह रही है. इस दम्पति का एक बेटा भी है, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा उसने अपनी मां से मिलने से इंकार कर दिया.

बेटे ने सुनाई दास्ताँ
इस बेटे की उम्र अब 27 साल है. इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को 20 साल पहले की ऐसी दास्ताँ सुनाई जिसे सुन सुप्रीम कोर्ट के जज भी चुप हो गए. अपने ‘‘दर्दनाक बचपन’’ को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया ‘‘मुझे पीटा गया. मैं घंटों शौचालय बाथरूम में बंद रहा. मैं अपनी मां से बात नहीं करना चाहता.’’

बचपन याद कर सिहर जाता हूं
मां का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने जब पीठ से कहा कि उसे अपने बेटे से बात करने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहता है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बेटे को अपनी मां से बात करने को कहा. अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद 27 साल वर्षीय व्यक्ति ने अदालत को बताया कि उसकी मां सात साल की उम्र में उसे पीटती थी और उसे बाथरूम में बंद कर देती थी. अपने दर्दनाक बचपन को याद करते हुए, बेटे ने कहा, ‘‘अपनी मां से बात करके मेरी दर्दनाक यादें वापस लौट आएंगी. कौन सी मां अपने सात साल के बेटे को पीटती है जब वह बाहर जाती थी तो मुझे घंटों बाथरूम में बंद कर दिया जाता था. मेरे पिता ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया.’’

महिला को कलंक का डर, इसलिए...
मां के वकील ने कहा कि बेटा सोची समझी कहानी बता रहा है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है. पीठ ने कहा कि वह 27 साल का युवक है, उसकी अपनी समझ है और उसे सोची समझी कहानी बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. पति की ओर से पेश अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे ने कहा कि बच्चे की मां ने अपने बेटे का संरक्षण लेने के लिए कभी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया. दवे ने कहा कि उनका मुवक्किल केवल यह चाहता है कि इस विवाद को समाप्त किया जाए और अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके अदालत द्वारा तलाक दिया जाए. इस व्यक्ति की मां के वकील ने कहा कि वह तलाकशुदा होने के कलंक के साथ नहीं जीना चाहती. इस जोड़े ने 1988 में शादी की थी और 2002 में पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा और अलग रहने लगे.  (india.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2 दुर्ग जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 23 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 2, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 1, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 11 अप्रैल। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को नोटिस जारी होने को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया बताया है. श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता  द्वारा राजनीतिक सुर्खियां हासिल करने के लिए दायर याचिका में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर अधिक बात करने की ज़रूरत हो. उन्होंने कहा कि जब भी न्यायालय के समक्ष कोई विचारणीय विषय आते हैं, तो उस पर नोटिस जारी होते ही हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है.

क्लिक करें और यह भी पढ़ें :  आय से अधिक संपत्ति मामले में घिर सकते हैं रमन सिंह

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर याचिका लगाई गयी है उन शपथ पत्रों को चुनाव आयोग और आयकर विभाग द्वारा पहले ही जांच कर लिया गया है और उनमें कोई विसंगति नहीं पाई गई है. श्री कौशिक ने कहा कि मुद्दों के अकाल से जूझ रही सत्ताधारी कांग्रेस के पास ऐसे उटपटांग हरकतें करते रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है. साढ़े तीन वर्ष सत्ता में रहने के बाद चूंकि कांग्रेस के पास बताने लायक एक काम नहीं है, इसलिए वह ऐसी उल-जुलूल हरकतें कर ध्यान बांटने की उसकी कोशिश रहती है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद लगातार कांग्रेस बदलापुर की राजनीति करती रही है लेकिन आज तक किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है उसे, उलटे कोर्ट ने एक अन्य मामले में यह टिप्पणी भी की है कि कांग्रेस राजनीतिक दुर्भावना के तहत मामले दर्ज कर रही है. इस मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह तो पक्षकार ही नहीं है।

श्री कौशिक ने कहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष विभिन्न घोटालों में ज़मानतशुदा हो, जिस सरकार के मुख्यमंत्री भी घिनौने मामले में सीबीआई से चार्जशीटेड हों, ऐसे लोगों से किसी को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए. श्री कौशिक ने कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हर बार की तरह इस मामले में भी कांग्रेस मूंह की खायेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा न्यायालय का सम्मान करती है और उसे न्यायिक प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। राज्य सरकार ने एसीबी ईओडब्ल्यू में बड़ी सर्जरी की है। इसमें 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को बदला गया है। आदेश के मुताबिक अमृता सोरी को एएसपी डोंगरगढ़, और पंकज चंद्रा का मुंगेली  तबादला रोक दिया गया है। वहीं 27 नये अधिकारी और सिपाही पदस्थ किए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। राज्य सरकार ने एसीबी ईओडब्ल्यू में बड़ी सर्जरी की है। इसमें 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को बदला गया है। आदेश के मुताबिक अमृता सोरी को एएसपी डोंगरगढ़, और पंकज चंद्रा का मुंगेली  तबादला रोक दिया गया है। वहीं 27 नये अधिकारी और सिपाही पदस्थ किए गए हैं।

रायसेन: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने आज रायसेन के किले पर अन्न त्यागने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक किले में स्थित शिव मंदिर का ताला नहीं खुलेगा, तब तक वह अन्न नहीं लेंगी। गौरतलब है कि रायसेन में शिव महापुराण कथा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन किले के शिव मंदिर में ताला होने की बात पर मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज कसा था। 

इसके बाद उमा भारती ने कहा था कि वह किले पर आकर गंगाजल से शिव अभिषेक करेंगी। आज अपने बयान के मुताबिक, उमा पूजा के लिए मंदिर पहुंचीं लेकिन गर्भगृह का ताला न खुलने पर बाहर से ही पूजा अर्चना की। 

उन्होंने कहा कि मैं नियमों का पालन करूंगी। ये तो बहुत छोटा सा ताला है, मेरे एक घूसे से ही टूट जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पुरातत्व विभाग से चर्चा करके नियम के द्वारा इसे खुलवाए। 

उमा ने कहा कि ताला खुलने पर मैं सीएम शिवराज के साथ यहां आऊंगी और यहीं टिक्कड़ बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाऊंगी। इसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। 

इस दौरान उमा ने राजा पूरणमल और उनके परिवार को भी नमन किया। उमा ने कहा कि हम ताला नहीं तोड़ते। हमारा नारा था कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो और राम जन्मभूमि का ताला खोलो लेकिन ताला तोड़ो हमारा नारा नहीं था। हम मर्यादा में रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज हैं।

उन्होंने कहा कि राधेश्याम वशिष्ठ ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। हिंदू महासभा के फलस्वरूप यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। यहां ताला खुला और पूजा शुरू हुई। अब मैं चाहती हूं कि हमें बहुत जल्दी ये अवसर मिले और केंद्रीय पुरातत्व विभाग से राज्य पुरातत्व विभाग संपर्क करे और यहां के प्रशासन को यहां के तालों को खोलने का अधिकार मिले। फिलहाल ये अधिकार अभी प्रशासन के पास नहीं है।  (indiatv.in)

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) प्रशासन की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

साथ ही छात्रों को ये भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों जिससे यूनिवर्सिटी का शांति और सौहार्द भंग हो.

दरअसल, रविवार को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में झड़प की ख़बरें सामने आईं. छात्रों के बीच ये झगड़ा कथित तौर पर यूनिवर्सिटी मेस में मांसाहारी खाने को लेकर हुआ था.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया है कि कुल 6 छात्र इस झड़प में घायल हुए हैं.

अब जेएनयू प्रशासन ने अपने बयान में कहा है, ''घटना को गंभीरता से लेते हुए, कुलपति, रेक्टर और यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारियों ने हॉस्टल का दौरा किया और छात्रों से मुलाक़ात की. वीसी ने ये कहा है कि परिसर में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है.'' (bbc.com)