पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि तेल की क़ीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों को इसके इस्तेमाल में कमी करनी चाहिए, ताकि क़ीमतों को बढ़ने से रोका जा सके.

धनखड़ ने तेल की क़ीमतों में बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ इस ''रणनीति'' को ''एंटीडोट'' बताया है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, कीमतों में बार-बार उछाल के बाद, अब कोलकाता में पेट्रोल की क़ीमत 115.12 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की क़ीमत 99.83 रुपये है.

सोमवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था. इसी कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि लोग तेल की क़ीमतों में इज़ाफ़े को लेकर अपनी चिंता दिखा रहे हैं.

उन्होंने कहा, ''सबसे अच्छा एंटीडोट है कि हर बार क़ीमतों में इज़ाफ़े के साथ इसके इस्तेमाल को कम करना. ऊर्जा के इस तरह के कम उपयोग से धरती और देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी. क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से देश के रिसोर्सेज पर गहरा असर होता है. क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद जो जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय नहीं हैं, इसलिए उसके दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं.'' (bbc.com)

जिला पंचायत कबीरधाम का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2022 के लिए चयन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। बीते 3 वर्षों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुका छत्तीसगढ़ फिर एक बार राष्ट्रीय पटल पर चमका है। इस बार पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार-2022 के लिए जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत केजेदाह का भी चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है। आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों प्रदान किया जाएगा। जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चयन होने पर कलेक्टर कबीरधाम रमेश शर्मा ने कहा कि यह अथक परिश्रम का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिला पंचायत कबीरधाम को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान किए गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर जिले का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है। भौतिक सत्यापन के उपरांत जिला पंचायत कबीरधाम को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जो जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

अयोध्या की कंपनी 110 क्विंटल बीज लेगी, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 12 सौ एकड़ में बोया जाएगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के देवभोग क़िस्म के चांवल का भोग प्रसाद चढ़ाया जाएगा। अयोध्या स्थित पुरारि सीड्स कंपनी 110 क्विंटल बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से 3.5 लाख रुपए में खरीद रही है, जिसे अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के खेतों में बोया जाएगा। रामलला के विशेष भोग प्रसाद के लिए 110 क्विंटल बीज को अयोध्या में लगभग 1200 एकड़ खेत में बोया जाएगा, जिससे लगभग 6 हजार क्विंटल की फसल हो सकती है। कृषि महाविद्यालय के डॉ. विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि 110 क्विंटल छत्तीसगढ़ देवभोग बीज इस माह के अंत तक अयोध्या सप्लाई होना है। पुरारि सीड्स कंपनी अयोध्या के संचालक श्री रामगोपाल तिवारी ने बताया कि बारिश के मौसम में किसान यहां देवभोग धान का उत्पादन करेंगे। इस धान के चांवल से अयोध्या मंदिर में रामलला के लिए विशेष भोग तैयार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के अंतर्गत उन स्थानों का विकास कर रही है जहां वनवास काल के दौरान श्री राम की स्मृतियां जुड़ी हैं।

छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली धान की प्रजाति स्वर्णा जो कि आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई, उसे और छत्तीसगढ़ की पुरानी धान प्रजाति जीराशंकर दोनों प्रजातियों की प्लांट ब्रीडिंग के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ देवभोग नाम की प्रजाति विकसित की। जो पतला चांवल की सुगंधित और मुलायम चावलों की प्रजाति में गिनी जाती है। इसका धान 135-140 दिन में पकता है और उत्पादन 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की बीज विकास समिति ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ देवभोग को भारत के राज्य पत्र में स्थान दिया और इसे छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उत्पादन अनुशंसा दी। अब इसी चांवल का भोग अयोध्या में छत्तीसगढ़ के भांचा रामलला को चढ़ाया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में किसान छत्तीसगढ़ देवभोग धान की बुवाई कर रहे हैं। रायपुर और इससे जुड़े दुर्ग जिले में पाटन क्षेत्र, धमतरी जिले में देवभोग का उत्पादन जारी है, इन क्षेत्रों के किसानों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जुड़ रही हैं। पहले इस किस्म के धान का पौधा 130-150 सेंटीमीटर तक होता था, लेकिन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ संयुक्त रूप से परियोजना चलायी, जिसमें परमाणु विकिरण के कारण पौधे की लंबाई 110 सेंटीमीटर तक करने के साथ ही उत्पादकता बढ़ाने में भी सफलता पाई।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा अब तक 200 से भी अधिक वेरायटी निकाली जा चुकी है। जिसमें 1987 से अब तक 40 वेरायटी के धान शामिल हैं। इनमें महामाया, पूर्णिमा, दंतेश्वरी, बम्लेश्वरी, दुबराज, दुबराज सेलेक्शन-1, विष्णुभोग सेलेक्शन-1, बादशाह भोग, तरुण भोग इत्यादि प्रजाति के धान शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकारी, नोटिस

बिलासपुर, 11 अप्रैल। आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने उन्हें छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस आरसी सामंत की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई की।  याचिकाकर्ता ने बताया कि डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 1998 का चुनाव हारने के बाद रमन सिंह कर्ज में थे फिर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे इनके परिवार के पास कोई खास आय का स्रोत नहीं है। मगर चुनावी शपथ पत्र में सोना, जमीन, और लाखों रूपए की जानकारी दी थी। मगर ये सब कहां से आया इसकी जानकारी नहीं है।

जस्टिस श्री सामंत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को नोटिस जारी कर छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हर्ष परगनिया ने पैरवी की। 

कठोर मौसम का असर मुंबई की 40 हजार महिला मछली विक्रेताओं पर भी देखने को मिल रहा है. मौसम की मार की वजह से कम मछली पकड़ी जा रही है और आय घट रही है. महिला विक्रेता अब सरकार से गुहार लगा रही हैं.

(dw.com)  

मुंबई की एक तपती दोपहर में मछली विक्रेता नैना पाटिल अपनी दुकान पर बिना बिकी पॉम्फ्रेट को देख बेहद निराश हैं. पिछले एक पखवाड़े में इसकी कीमत तीन गुना बढ़ गई है. पाटिल पूछती हैं, "अब इसे 1,500 रुपये में कौन खरीदेगा?"

कुछ ग्राहक मछली खरीदने तो आए लेकिन वे ऊंची कीमतों की वजह से उन्हें बस देखकर आगे बढ़ गए. पाटिल मुंबई के अचानक बढ़ते तापमान को कम मछली पकड़े जाने के लिए जिम्मेदार मानती हैं. वे तर्क देती हैं कि अनिश्चित मौसम के कारण उनकी गिरती आय के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए.

55 वर्षीय पाटिल ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया कि तूफान के कारण मछुआरों की नावों को नुकसान पहुंचने के बाद सरकारी सहायता मिलती है, जबकि किसानों को सूखे और बाढ़ से फसल के नुकसान के लिए सहायता मिलती है. पाटिल कहती हैं, "पहले महिलाएं (यहां) अपनी कमाई पर 10 बच्चों की परवरिश कर सकती थीं. अब हमारे पास पैसे नहीं हैं. मेरी मां हमें स्कूल नहीं भेज सकती थी लेकिन उन्होंने हमें मछली पकड़ना सिखाया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें. अब हम क्या करें अगर समुद्र में मछली नहीं हैं?"

मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मार्च में गंभीर हीटवेव की स्थिति दर्ज की गई, जिसमें तापमान सामान्य से कम से कम 10 दिनों में 6-7 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

महिला विक्रेताओं पर असर

मछली पकड़ने की मात्रा पर इन जलवायु परिवर्तनों का असर अब मुंबई की महिला मछली विक्रेताओं पर पड़ रहा है. वे पीढ़ियों से इस कारोबार से जुड़ी हैं. उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र माना जाता रहा है.

देश के कई हिस्सों में पिछले महीने की गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर थी. हाल के दिनों में महिला मछली विक्रेताओं के सामने कई नई चुनौतियां आईं हैं, जैसे कि ऑनलाइन सीफूड डिलीवरी ऐप्स का बाजार में आना और चक्रवातों के बीच मछली पकड़ने के कम दिनों का होना भी शामिल है.

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार मछुआरों को मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा देती है, जिसमें अब तक लगभग 2.8 लाख लोग कवर किए जा चुके हैं.

मछली श्रमिक संघों का कहना है कि अनिश्चित मौसम से होने वाले नुकसान के खिलाफ भी इसी तरह के बीमे की जरूरत है. एनएफडीबी द्वारा संकलित डेटा के मुताबिक पिछले दो दशकों में अरब सागर के ऊपर चक्रवातों में 52 फीसदी की वृद्धि हुई, जो समुद्र की सतह के तापमान में 1.2-1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण है.

पाटिल कहती हैं, "समुद्र हमारा खेत है और हम भी जलवायु परिवर्तन के पीड़ित हैं."

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में मत्स्य पालन और संबंधित गतिविधियों में लगभग 2.8 करोड़ कर्मचारी हैं, मछली पकड़ने के बाद की सभी गतिविधियों का 70 फीसदी महिलाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

मुंबई में कोली समुदाय की अनुमानित 40,000 महिला मछली विक्रेता हैं, जो शहर की मूल निवासी हैं. वे मछली व्यापारियों से स्टॉक खरीदती हैं, फिर उसे छांटती हैं और पैक करने के बाद बाजार में बेचती हैं. 2020 में भारत के समुद्रों से पकड़ी गईं कुल मछली लगभग 3.7 मिलियन टन थी, जो कि 2012 में 3.2 मिलियन टन मछली से कहीं अधिक थीं.

महाराष्ट्र मछलीमार कृति समिति के देवेंद्र दामोदर टंडेल कहते हैं कि उनकी समिति पिछले महीने के लू के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रही है. टंडेल ने कहा कि चक्रवात आने पर उन्हें एकमात्र मुआवजा मछली के लिए भंडारण बॉक्स मिलता है. वे पूछते हैं "इससे क्या उद्देश्य पूरा होगा?"

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

  मासिक कटौती को बंद करने का फैसला    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल।  सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इस सिलसिले में सोमवार को विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

देवघर (झारखंड), 11 अप्रैल। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास त्रिकुट पहाड़ी पर 12 रोपवे ट्रॉली आपस में टकरा गईं। हादसे में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और 48 अन्य ट्रॉलियों में फंस गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के मुताबिक, हादसा रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ जिसमें 10 सैलानी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और देर रात उनमें से एक की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहुंचे ।

देवघर के उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ भजंत्री ने पीटीआई-भाषा से फोन पर कहा, “ सभी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रविवार रात से काम पर लगी हुई है और 11 लोगों को उसने निकाला है। बचाव अभियान में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। घटना में 10 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें से एक की देर रात मौत हो गई।”

हादसे के कारण के बारे में पूछने पर डीसी ने कहा कि फिलहाल जिले का पूरा अमला फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ है और बचाव अभियान खत्म होने के बाद ही जांच की शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहली नज़र में लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ। डीसी के मुताबिक, रोपवे का संचालन एक निजी कंपनी कर रही है।

इसे चला रहे परिचालक दुर्घटना के कुछ देर बाद ही इलाके से भाग गये।

झारखंड पर्यटन विभाग के अनुसार, यह रोपवे बाबा बैद्यनाथ मंदिर से करीब 20 किलीमीटर दूर स्थित है और यह 766 मीटर लंबा है जबकि पहाड़ी 392 मीटर ऊंची है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले से जुड़ी धन शोधन संबंधी जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से यहां सोमवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे (79) को जांच के संबंध में संघीय एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया था।

उन्होंने बताया कि एजेंसी जांच संबंधी कुछ पहलुओं को समझना चाहती है। उन्होंने बताया कि खड़गे का बयान धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा। (भाषा)

अमरावती (महाराष्ट्र), 11 अप्रैल । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने फिल्म का प्रचार किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविवार को यहां राकांपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि समाज में धर्म के आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राकांपा प्रमुख ने कहा कि जब ईंधन के दाम और महंगाई अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, तो ‘‘उचित एवं तार्किक मुद्दों’’ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘फिल्म में दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया... जब कभी कोई छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है, तो बहुसंख्यक समुदाय उस पर कैसे हमला करता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय असुरक्षा की भावना महसूस करता है।’’

पवार ने कहा, ‘‘इस प्रकार की असुरक्षा पैदा करने के लिए आज सुनियोजित साजिश रची जा रही है। दुर्भाग्य से, देश की सत्ता में बैठे नेताओं ने लोगों से यह फिल्म देखने की अपील की।’’

उन्होंने देश में साम्प्रदायिक हालात पर भी चिंता व्यक्त की।

पवार ने कहा, ‘‘भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों को लेकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है, जो चिंताजनक बात है, इसलिए जो लोग समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में भरोसा करते हैं, उन्हें एकजुट होकर आगे आना चाहिए।’’(भाषा)

वाशिंगटन, 11 अप्रैल। अमेरिका के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विमानन क्षेत्र एवं रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों बोइंग और रेथियॉन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे ‘मेक इन इंडिया’ से ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ की ओर निरंतर अग्रसर भारत की नीतिगत पहलों का लाभ उठाने को कहा।

सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को वाशिंगटन में भारत-अमेरिका ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए रविवार को अमेरिकी राजधानी पहुंचे। यह अमेरिका के बाइडन प्रशासन के कार्यकाल में पहली ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता है।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद अमेरिकी विमानन क्षेत्र एवं रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों बोइंग और रेथियॉन (के अधिकारियों) से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से ‘मेक इन इंडिया’ (भारत में निर्मित) से ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ (दुनिया के लिए निर्माण) की ओर लगातार अग्रसर भारत में नीतिगत पहलों का लाभ उठाने का आह्वान किया।’’

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सोमवार को ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय बैठक में जयशंकर और सिंह की मेजबानी करेंगे।

यह ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता यूक्रेन संकट के साये में आयोजित हो रही है और यह दोनों सरकारों द्वारा इस द्विपक्षीय संबंध को दिये जाने वाले महत्व को प्रतिबिंबित करती है।

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन सोमवार को व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल बैठक करेंगे और ऐसा करके उन्होंने ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के स्तर को बढ़ाने का संकेत दिया है।

दो भारतीय मंत्री- राजनाथ सिंह और एस जयशंकर- का अपने अमेरिकी समकक्षों- लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन- के साथ व्हाइट हाउस से डिजिटल बैठक में शामिल होना निर्धारित है।

संबंधित प्रतिनिधिमंडलों के साथ ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय बैठक सोमवार को दोपहर में विदेश मंत्रालय के कार्यालय में होगी।

विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह वार्ता रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत-अमेरिका को विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय एजेंडे के आपसी मुद्दों की व्यापक समीक्षा करने में सक्षम बनाएगी, जिससे दोनों पक्षों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘टू प्लस टू वार्ता अहम क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों और आपसी हित एवं चिंता के मामलों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का भी अवसर मुहैया कराएगी।’’

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के साझा उद्देश्यों को अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी के दायरे में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

उसने बैठक की महत्ता पर कहा था कि यह अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती प्रमुख रक्षा साझेदारी को उजागर करने का भी एक मौका है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प के एक दिन बाद शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कावेरी छात्रावास में छात्रों के दो समूह के बीच, ‘मेस’ में रामनवमी पर कथित तौर पर मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर रविवार को झड़प हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना में छह छात्र घायल हो गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी परिसर के बाहर ही पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी परिसर के अंदर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमारे कर्मियों को अभी तक जेएनयू परिसर के अंदर तैनात नहीं किया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी तक सुरक्षा के लिए अनुरोध नहीं किया है। हालांकि, हम स्थिति पर नजर बनाए हैं।’’

अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने परिसर के बाहर अपने दल तैनात किए हैं। अगर विश्वविद्यालय अनुरोध करेगा, तो यकीनन परिसर के भीतर भी हमारे कर्मी तैनात किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के पास अपने सुरक्षा कर्मी हैं, जिन्हें परिसर के भीतर तैनात किया गया है।’’

सूत्रों के अनुसार, घटना के वक्त विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री डी. पंडित परिसर में नहीं थीं और मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत वह रविवार रात यहां पहुंची।

हिंसा के कई कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें से एक में एक छात्रा अख्तरिस्ता अंसारी के सिर से खून निकलता दिख रहा है। अधिकारियों ने इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।

इस बीच, रविवार देर रात ट्विटर पर अंसारी ने बताया कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से छुट्टी मिल गई है और मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। संघी गुंडों और फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद। संघी गुंडों को गिरफ्तार करें।’’

इस बीच, जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) और राष्ट्रीय स्यवंसेवक संघ से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच छात्रावास के ‘मेस’ में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर हुई झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एबीवीपी के अज्ञात सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) मनोज सी. ने बताया कि उन्हें अज्ञात एबीवीपी छात्रों के खिलाफ सोमवार की सुबह जेएनयूएसयू, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), डीएसएफ और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सदस्य छात्रों के एक समूह से शिकायत मिली है।

उन्होंने कहा, ‘‘ शिकायत के आधार पर, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 509, 506 और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। तथ्यात्मक या वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने और दोषियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।’’

अधिकारी ने बताया कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने भी सूचित किया है कि वे भी मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत मिलने पर आवश्यक उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जेएनयूएसयू ने रविवार को आरोप लगाया था कि एबीवीपी के सदस्यों ने दोपहर में छात्रावास के ‘मेस’ में कर्मचारियों को मांसाहारी भोजन परोसने से रोका और उन पर हमला भी किया। हालांकि, एबीवीपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित पूजा कार्यक्रम को वामपंथियों ने बाधित किया।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव करने का आरोप लगाया है।

जेएनयूएसयू ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों ने ‘‘गुंडागर्दी’’ की, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उन्हें कोई भी मांसाहारी भोजन तैयार नहीं करने के लिए कहा।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ वे सभी छात्रों के लिए रात के खाने के भोजन (मेन्यू) में बदलाव करने और उसमें से सामान्य मांसाहारी खाने को हटाने के लिए ‘मेस’ समिति को मजबूर कर रहे थे और उन पर हमला भी किया गया।’’

जेएनयूएसयू ने कहा कि जेएनयू और उसके छात्रावास किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए हैं। (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करेंगे. दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 सालाना बैठक से पहले यह मुलाकात हो रही है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर बताया है कि सोमवार को अमेरिका और भारत के नेताओं की वर्चुअल मुलाकात होगी. इस बैठक में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने की संभावना है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, "राष्ट्रपति बाइडेन रूस के यूक्रेन के खिलाफ निर्दयी युद्ध के नतीजों के संदर्भ में और अंतरराष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति व अन्य सामानों के बाजार पर होने वाले इसके प्रभावों को कम करने के लिए सलाह-मश्विरा जारी रखेंगे.”

लगातार दूसरे महीने मुलाकात
व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "दोनों सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूद करने के लिए राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन जूनियर 11 अप्रैल सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल मुलाकात करेंगे. राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विषयों पर सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे जिनमें कोविड-19 की समाप्ति, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती और हिंद-प्रशांत में सुरक्षा, लोकतंत्र और संपन्नता बढ़ाने के लिए एक कानून-आधारित, स्वतंत्र और खुली वैश्विक व्यवस्था की मजबूती शामिल होंगे.” दोनों नेताओं के बीच ‘इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क' को लेकर भी बातचीत होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले महीने ही भारतीय नेता से मिले थेजब क्वॉड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की वर्चुअल बैठक हुई थी. उस बैठक में क्वॉड नेताओं ने कहा था कि यूक्रेन जैसी घटना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए. बाइडेन-मोदी बैठक में रूस पर भारत के रुख को लेकर चर्चा होने की भी संभावना है.

यूक्रेन पर भारत का रुख अडिग
भारत ने यूक्रेन पर हमले को लेकर अपने पुराने मित्र देश रूस की आलोचना नहींकी है. रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीनों प्रस्तावों पर मतदान के दौरान भी उसने गैरहाजिर रहने का फैसला किया, जिसे रूस का साथ देने के रूप में देखा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि क्वॉड देशों में एक भारत ही है जो रूस के खिलाफ कदम उठाने को लेकर संदिग्ध है. हालांकि भारत सरकार ने दोनों पक्षों से फौरन हिंसा रोकने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है.

यूक्रेन संकट ने भारत को विश्व के दोनों ध्रुवों के बीच अहम भूमिका में ला खड़ा किया है. रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपने पक्ष में रखने की कोशिशें कर रहे हैं. हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में किसी तरह की कटौती करेगा. उसने हाल ही में कई बड़े समझौते किए हैं.

भारत रूसी सामान के सबसे बड़े खरीददारों मेंसे एक है और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए उसकी जरूरत और बढ़ गई है. हालांकि अमेरिका ने भारत को रूस का विकल्प देने की पेशकश की है. हाल ही में अमेरिका के आर्थिक उप सलाहाकर दलीप सिंह भारत के दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए मदद करने को तैयार है.  (dw.com)
 

इतिहास का पहला ऐसा दल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया है, जिसमें सभी सदस्य किसी संस्था या देश के भेजे नहीं हैं बल्कि एक निजी अभियान पर गए हैं. शनिवार को यह दल अंतरिक्ष में पहुंचा.

(dw.com) 

एक हफ्ते के अभियान पर चार सदस्यों वाला एक निजी दल अंतरिक्ष में पहुंचा है. यह दल ह्यूस्टन की एक स्टार्टअप कंपनी एग्जिओम स्पेस इंक की तरफ से अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए भेजा गया है. शुक्रवार को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस दल ने स्पेस एक्स के एक रॉकेट से उड़ान भरी थी और 21 घंटे की उड़ान के बाद ये लोग स्पेस स्टेशन पहुंच गए.

आखिरी पलों में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया था जब एक तकनीकी खामी के कारण अंतरिक्ष यान के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी हुई. इसके अलावा उड़ान में सब कुछ ठीकठाक रहा.

एग्जिओम के इस दल में चार देशों के लोग हैं, जो आठ दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर शोध करेंगे. इस दल का नेतृत्व स्पेन के जन्मे नासा एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज-अल्जीरिया कर रहे हैं. 63 वर्षीय लोपेज-अल्जीरिया कंपनी के वाइस प्रेजीडेंट भी हैं.

उनके डिप्टी लैरी कॉनर हैं जो ओहायो स्थित उद्योगपति और पायलट हैं. वही इस अभियान के मुख्य पायलट भी हैं. कॉनर 70 को पार कर चुके हैं. अभियान दल में निवेशक और पूर्व इस्राएली फाइटर पायलट 64 वर्षीय एतान स्टीबे और कनाडा के उद्योगपति 64 वर्षीय मार्क पैथी भी शामिल हैं.

मुस्कुराहटों से स्वागत
दल का स्वागत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूत सात वैज्ञानिकों ने किया. ये सातों वैज्ञानिक इंटरनेशल स्पेस स्टेशन पर नियमित रूप से रहने वाले दल का हिस्सा हैं. इनमें तीन अमेरिकी, एक जर्मन और तीन रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं.

इस पूरी यात्रा का लाइव प्रसारण अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने किया था. प्रसारण में चारों एग्जिओम अंतरिक्ष यात्रियों को मुस्कुराते हुए कैप्सूल से बाहर निकलते देखा जा सकता था. आईएसएस के क्रू ने गले लगाकर उनका स्वागत किया. उसके बाद एक औपचारिक स्वागत समारोह हुआ जिसमें दल के प्रमुख लोपेज-अल्जीरिया ने एस्ट्रोनॉट होने की निशानी को बाकी सदस्यों के कंधों पर लगाया गया.

स्टीबे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे इस्राएली हैं. इससे पहले इलान रामोन 2003 में अंतरिक्ष गए थे. वह भारतीय मूल की कल्पना चावला वाले उसी दल का हिस्सा थे जिसका विमान उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया था और सभी छह सदस्य मारे गए थे.

वैज्ञानिक अभियान
एग्जिओम दल अंतरिक्ष में दो दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिक परीक्षण करने वाला है. इनमें बायोमेडिकल और अन्य परीक्षण शामिल हैं. मुख्य परीक्षणों में मस्तिष्क की सेहत, स्टेम सेल, कैंसर और उम्र का बढ़ना जैसे विषय होंगे. मिसाल के तौर पर इस्राएल की कंपनी ब्रेन डॉट स्पेस का बनाया एक विशेष हेल्मेट अंतरिक्ष में प्रयोग के लिए ले जाया गया है. इसमें खास तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई है जो अंतरिक्ष यात्रियों की मस्तिष्क गतिविधियों का आंकलन करेगी.

यह अभियान इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, नासा और एग्जिओम का साझा अभियान है जिसे अंतरिक्ष में व्यवयसायिक गतिविधियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. नासा अधिकारियों ने कहा कि निजी अभियानों के अंतरिक्ष में जाने का यह चलन सुनिश्चित करेगा कि उसके संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाए.

वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले भी निजी क्षमता में कई आम नागरिक गए हैं, लेकिन एग्जिओम का अभियान पहला ऐसा दल है जिसमें सभी सदस्यों को एक निजी कंपनी ने, अपने ही विशेष मकसद से भेजा है. दो साल के भीतर यह स्पेस एक्स का अंतरिक्ष में छठा अभियान है.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एपी)

रामनवमी पर निकाली गई यात्राओं के बीच कम से कम चार राज्यों में हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें कई लोग घायल हो गए और काफी संपत्ति का नुकसान हुआ. गुजरात में हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

10 अप्रैल को रामनवमी से जुड़ी शोभायात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुईं. गुजरात के आणंद और साबरकांठा जिलों के दो शहरों में यात्राओं के दौरान दो समुदायों के बीच पहले पत्थरबाजी हुई.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, देखते ही देखते हिंसक झड़पें शुरू हो गईं. गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई. पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. कई लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे.

एक व्यक्ति की मौत
देर शाम आणंद के खंभात शहर में पुलिस को घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. पुलिस ने मृतक की उम्र 60-65 साल बताई है. उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा.

इसी तरह के घटनाक्रम की खबरें मध्य प्रदेश के खरगोन, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और झारखंड के लोहरदगा और बोकारो जिलों से भी आईं. खरगोन में कम से कम 10 घरों में आग लगा दी गई और दो दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए. स्थानीय पुलिस अधीक्षक के भी घायल होने की खबर आई. शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है.

जेएनयू में भी हिंसा
इसके अलावा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामनवमी पर मांसाहारी भोजन खिलाए जाने को लेकर छात्र परिषद्व (जेएनयूएसयू) और एबीवीपी के बीच विवाद हुआ और वह भी हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों तरफ से कम से कम 16 छात्र घायल हो गए.

दिल्ली पुलिस ने मामले में एक एफआईआर दर्ज की है. घायलों को आस पास के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया. लगभग सभी घटनाओं में दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर झगड़ा शुरू करने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर भी कई तरह के वीडियो डाले गए हैं जिनमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं.  (dw.com)

जर्मनी में रूस के समर्थन में रविवार को फिर प्रदर्शन हुए. कुछ लोग इसे यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के समर्थन के रूप में देखते हैं लेकिन आयोजकों का कहना है कि उनका लक्ष्य देश में रूसियों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करना है.

(dw.com) 

जर्मनी में रविवार को दूसरे दिन भी रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और यूक्रेन में हमले के बाद से देश की बड़ी रूसी भाषी आबादी के साथ भेदभाव को खत्म करने की मांग की. लगभग 600 लोगों ने देश के वित्तीय केंद्र फ्रैंकफर्ट में मार्च किया जिस दौरान कई लोगों ने रूसी झंडे लहराए. जर्मन पुलिस के मुताबिक उत्तरी शहर हनोवर में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ, जिसमें लगभग 350 कारों का काफिला शामिल था.

हालांकि रैली की शुरुआत में देरी हुई क्योंकि अधिकारियों ने आदेश दिया था कि वाहनों के बोनट को झंडे से ढका न जाए. ऐसे प्रदर्शनों के आयोजकों ने कहा कि वे जर्मनी में रहने वाले रूसियों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता जैसे मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं. हालांकि कई समीक्षकों ने सवाल किया है कि क्या प्रदर्शन कुछ हद तक युद्ध का समर्थन करते हैं. उनके अनुसार इस तरह की दोनों रैलियां यूक्रेन समर्थक प्रदर्शनों के जवाब में रैलियों के अनुरूप हैं.

जर्मनी में रूसी मूल के लोग
जर्मनी लगभग 12 लाख रूसी और लगभग 3,25,000 यूक्रेनियों का घर है. 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से जर्मन पुलिस ने रूसियों के खिलाफ 383 घृणा अपराध और यूक्रेनियन के खिलाफ 181 अपराध दर्ज किए हैं.

एक दिन पहले, रूस समर्थक काफिले कई जर्मन शहरों से होकर गुजरे थे. लगभग 190 कारों का एक काफिला "रूसी भाषी लोगों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ" नारे के साथ स्टुटगार्ट से होकर गुजरा. कार रैली में भाग लेने वाले "रूसी फोबिया बंद करो" वाले बैनर लिए हुए थे. रैली के दौरान वे स्कूलों में रूसी भाषी बच्चों के साथ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान कर रहे थे.

शहर के अधिकारियों ने पहले ही रैली में शामिल होने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि कार्यक्रम यूक्रेन संघर्ष का समर्थन नहीं कर सकता. अधिकारियों ने जेड और वी जैसे प्रतीकात्मक अक्षरों के इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो रूसी आक्रमण और समर्थन का प्रतीक बन गए हैं.

विरोध के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया
रूस-समर्थक प्रदर्शनों को जर्मनी में कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कई लोग ऐसी रैलियों को क्रेमलिन के समर्थन के रूप में देखते हैं. इसी तरह के समर्थकों ने पिछले हफ्ते बर्लिन में कार रैली की थी, जिसकी कई लोगों ने कड़ी आलोचना की थी. जर्मन अखबार बिल्ड ने इसे "शर्मनाक परेड" कहा था.

प्रदर्शन को गैर-राजनीतिक बताया गया था, लेकिन उसी दिन यूक्रेनी शहर बुचा में कथित रूसी अत्याचारों का खुलासा हुआ था. जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत आंद्री मेलनिक ने गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए बर्लिन की मेयर फ्रांजिस्का गेफी से सवाल किया, "आप इस शर्मनाक काफिले को बर्लिन के केंद्र से कैसे गुजरने दे सकती हैं?"

एए/सीके (एएफपी, डीपीए)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में रविवार को दो छात्र गुटों के बीच हुई झड़प के बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. जानकारी है कि स्टूडेंट यूनियन जेएनयूएसयू, एसएफआई, डीएसएफ और आइसा की तड़के मिली शिकायत पर एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 323/ 341/509/ 506/ 34 के तहत केस दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस का कहना है एबीवीपी के छात्रों की तरफ से शिकायत भी जल्द मिल जाएगी. उनकी शिकायत पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पता चला है कि अभी तक दोनों पक्षों के 16-20 छात्र घायल हैं. मेडिकल करवाने के लिए धीरे धीरे छात्र आ रहे है. इसलिए अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है.

बता दें कि रविवार को दिन में कावेरी हॉस्टल में छात्रों का दो गुट आपस में भिड़ गया था. आरोप लगाया गया कि एबीवीपी के सदस्यों ने हॉस्टल मेस को नॉनवेज खाना परोसने से रोका था, जबकि वीकेंड पर हॉस्टल में नॉनवेज परोसा जाता है. वहीं, एबीवीपी के छात्रों का आरोप था कि वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने होस्टल में एक पूजा आयोजित करने से रोकने की कोशिश की थी.

इस घटना के विरोध में जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) और राष्ट्रीय स्यवंसेवक संघ से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर अलग-अलग मार्च निकाला. जेएनयूएसयू ने ढपली पीटते हुए परिसर के अंदर मार्च किया और एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी की. जिसके बाद ये कथित हमले के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वसंत कुंज पुलिस स्टेशन गए. उन्होंने ''एबीवीपी कार्यकर्ताओं'' के वीडियो को भी साझा किया, जिनमें छात्रों पर वाइपर और लाठियों से हमला होता दिख रहा है.
वहीं एबीवीपी ने भी वामपंथी संगठनों के विरोध में परिसर के अंदर मार्च निकाला. उन्होंने छात्रों के कथित वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि ''वाम-संबद्ध संगठनों'' के कार्यकर्ताओं ने इन छात्रों की पिटाई की.  एबीवीपी ने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया और दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित एक पूजा कार्यक्रम में ''वामपंथियों'' ने बाधा डाली. (भाषा इनपुट के साथ).

रूस-यूक्रेन युद्ध और बेमौसमी घटनाओं के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोत्तरी लगातार जारी है  

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी की तुलना में मार्च में विश्व खाद्य कीमतों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे अब तक की सबसे अधिक वृद्धि बताया गया है।

एफएओ ने 8 अप्रैल को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने मार्च में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई।" रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें वृद्धि की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी।

एफएओ ने अपने नवीनतम खाद्य मूल्य सूचकांक रिपोर्ट में कहा, "काला सागर क्षेत्र में युद्ध की वजह से अनाज और वनस्पति तेलों के बाजार को बड़ा झटका लगा है"।

रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में औसत सूचकांक 159.3 अंक था, जो फरवरी के स्तर से 12.6 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 1990 में जब से एफएओ विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रहा है, तब से लेकर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर बताया गया है। अगर इसकी तुलना मार्च 2021 से की जाए तो यह अभूतपूर्व 33.6 प्रतिशत अधिक है।

अनाज की अधिकता का दावा आंकड़ों की बाजीगरी तो नहीं?
एफएओ अनाज (सेरेल) मूल्य सूचकांक फरवरी की तुलना में मार्च में 17.1 प्रतिशत अधिक था, जो यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप गेहूं और सभी मोटे अनाज की कीमतों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की वजह से हुआ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन मिलकर विश्व के गेहूं और मक्के के निर्यात में क्रमश: 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं। एफएओ के मुताबिक मक्के की कीमत भी बढ़ रही है। इसमें फरवरी से 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

एफएओ ने कहा, "यूक्रेन में बंदरगाह बंद होने से देश से निर्यात सीमित हो रहा है, जबकि रूसी संघ से निर्यात में भी बाधाएं आ रही हैं।" यह स्थिति आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि अभी आने वाले दिनों में कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं।

खाद्य मूल्य सूचकांक पर अपने विस्तृत नोट में एफएओ ने कहा, काला सागर क्षेत्र में शिपमेंट की आवाजाही में आई कमी की वजह से निर्यात का नुकसान हुआ और इस वजह से जहां वैश्विक कीमतें बढ़ी, वहीं आयात में कमी आई और मांग में वृद्धि हुई। खासकर उन देशों में कीमतों में अधिक वृद्धि हुई, जहां अनाज का स्टॉक कम था।

युद्ध के कारण हुए व्यवधान ने सूरजमुखी के बीज के तेल की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। एफएओ ने कहा, "एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक 23.2 प्रतिशत बढ़ा। इसमें सूरजमुखी के बीज के तेल की मात्रा अधिक है, क्योंकि यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी के बीज का तेल निर्यात करता है।

एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यु ने मार्च में एक बयान में कहा था कि खाद्य वस्तुओं के दो प्रमुख निर्यातक देशों के बीच छिड़े युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। (downtoearth.org.in)

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 11 अप्रैल। मुजफ्फरनगर जिले के छपार क्षेत्र में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार के पुल से टकरा जाने से उस पर सवार दो लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि तीन दोस्त ... सोनू (29), रवि (28) और अंकित (26) गंगा स्नान करने के लिए रविवार को पानीपत से हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बधेड़ी चौराहे के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पुल से जा टकराई।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में सोनू और रवि की मौत हो गई, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। (भाषा)

अहमदाबाद, 11 अप्रैल। गुजरात में भरूच जिले के रासायनिक कारखाने में विस्फोट के बाद आग लग गई,जिससे छह कर्मियों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई में रविवार देर रात तीन बजे हुई।

भरूच पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने बताया कि हादसे में मारे गए छह लोग उस संयंत्र के निकट काम कर रहे थे, जिसमें विलायक आसवन प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो गया।

उन्होंने कहा, ‘‘संयंत्र में विस्फोट के कारण कारखाने में आग लग गई। संयंत्र के निकट काम कर रहे सभी छह लोगों की मौत हो गई। शवों को बाद में बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है।’’

अधिकारी ने बताया कि हादसे में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। (भाषा)

खरगोन (मप्र), 11 अप्रैल। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव, कुछ वाहनों और घरों में आगजनी की घटनाओं के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने कहा कि पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि खरगोन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा के दौरान गोली लगी है।

रामनवमी के जुलूस पर पथराव और कुछ घरों और वाहनों में आगजनी की घटनाओं के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) तिलक सिंह ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा, ‘‘देर रात दो बजे के बाद स्थिति नियंत्रण में है और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस की गश्त जारी है। तलाशी अभियान में अब तक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।’’

एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, हालांकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी है लेकिन ऐसा लगता है कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी है और प्राथमिक उपचार किया गया है। डीआईजी ने कहा कि हिंसा में छह पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हुए हैं और उनकी चिकित्सा जांच की गई है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने और घटना में शामिल असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए सहायता करने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को केवल चिकित्सा आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने खरगोन की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश या वीडियो साझा करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जिला प्रशासन ने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सा आपात स्थिति के अलावा किसी भी जरुरी काम के लिए एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और कोतवाली थाने से अनुमति ली जा सकती है। इससे पहले रविवार को बड़े पैमाने पर हिंसा होने के कारण अधिकारियों ने शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू और पूरे शहर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध) लगा दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पथराव के दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ चौधरी सहित कुछ पुलिसकर्मी व अन्य घायल हो गए। इस बीच, जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संभागायुक्त पवन शर्मा स्थिति का जायजा लेने खरगोन पहुंचे हैं। खरगोन के अपर जिलाधिकारी सुमेर सिंह मुजाल्दे ने रविवार को बताया कि जिला मुख्यालय स्थित तालाब चौक पर रामनवमी का जुलूस निकलते ही कुछ उपद्रवियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया। इसके चलते पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इन घटनाओं में पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोग घायल भी हुए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस जुलूस को खरगोन शहर का एक चक्कर मारना था, लेकिन हिंसा को देखते हुए इसे आधे रास्ते में खत्म कर दिया गया। (भाषा)

रोहिणी के मूर्ति 

आठ बड़े शहरों में हुए अध्ययन के नतीजे दिखाते हैं कि महामारी से ज्यादा जानलेवा है वायु-प्रदूषण

रिमोट सेंसिंग तकनीक शहरों के वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाती है

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद में 2005 से 2018 के बीच वायु-प्रदूषण के कारण एक लाख से ज्यादा असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं।

साइंस एडवांस्ड में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, इस अवधि के दौरान बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में प्रति एक लाख की आबादी पर असामयिक मौतों में सबसे ज्यादा वृद्धि पाई गई। यह इन शहरों में क्रमशः 93.9, 96.4, 82.1 और 73.6 थी।

मुंबई, सूरत, चेन्नई और अहमदाबाद में एक लाख की आबादी पर वायु-प्रदूषण के कारण समय से पहले होने मौतों में वृद्धि क्रमशः 65.5 58.4, 48 और 47.7 पाई गई।

हालांकि इस अध्ययन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में, दुनिया के सबसे प्रदूषित बीस शहरों में शामिल दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बारे में विचार नहीं किया गया।

अध्ययन के प्रमुख लेखक और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्च फेलो कर्ण वोहरा ने डाउन टू अर्थ को बताया - ‘हम उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते ऐसे शहरों का मूल्यांकन करना चाहते थे, जिनकेे 2100 तक मेगासिटी में बदलने का अनुमान है, और इनमें से ऊपर दिए गए आठ शहर भारत में हैं।’

वह आगे कहते हैं - ‘हम उन शहरों में वायु की गुणवत्ता में दीर्घकालिक परिवर्तनों की मात्रा निर्धारित करना चाहते थे, जिनमें जमीन से व्यापक निगरानी करने वाले नेटवर्क का अभाव है।’

वोहरा और उनके सहयोगियों ने 2005 से 2018 के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु-प्रदूषकों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) उपग्रहों पर सवार उपकरणों पर भरोसा किया।

वोहरा के मुताबिक, - ‘उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वायु-प्रदूषण की अगली सीमा में हैं। वे अप्रत्याशित रूप से तेज गति से इसका सामना कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में आने वाले देशों में से ज्यादातर देशों ने अभी तक वायु-प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियों और आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं किया है।’

उनके विश्लेषण में पाया गया कि दुनिया भर में हर साल वायु-प्रदूषण बढ़ रहा है। उष्णकटिबंधीय शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) में 14 फीसदी तक और सूक्ष्म कणों (पार्टिकुलेट मैटर या पीएम 2.5) में 8 फीसदी तक, अमोनिया में 12 फीसदी और प्रतिक्रियाशील वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों में 11 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई। अमोनिया और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, पीएम 2.5 के पूर्ववर्ती हैं। ये ऐसे छोटे कण या बूंदें हैं, जिनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या उससे कम होती है। कई अध्ययनों के अनुसार ये कई बीमारियों और असामयिक मौत का कारण बनते हैं।

अध्ययन के मुताबिक, इन क्षेत्रों में पड़े वाले 46 में से 40 शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड  के लिए एक्सपोजर 1.5 से बढ़कर चार अंक तक पहुंच गया जबकि 46 में से 33 शहरों में पीएम 2.5 के लिए एक्सपोजर बढ़ा है।

शोधकर्ताओं ने अध्ययन में लिखा है कि इन वजहों के चलते वायु-प्रदूषण का संयुक्त असर बढ़ा है जबकि सड़कों के यातायात, कचरे के जलने, लकड़ी के कोयले और ईंधन की लकड़ी के व्यापक इस्तेमाल से वायु की गुणवत्ता में तेजी से कमी आई है।

इसके बाद उनकी टीम ने पीएम 2.5 के संपर्क में आने के कारण समय से पहले होने वाली मौतों की गणना के लिए ‘स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन’ मॉडल की ओर रुख किया। उन्होंने अध्ययन में शामिल हर देश की उम्र विशेष से संबंधित मृत्यु-दर और शहरों की आबादी का आंकड़ा भी जुटाया।

उन्होंने अनुमान लगाया कि 2005 में कोलकाता में 39,200, अहमदाबाद में 10,500, सूरत में 5800, मुंबई में 30,400, पुणे में 7,400, बेंगलुरु में 9,500, चेन्नई में 11,200 और हैदराबाद में 9,900 असामयिक मौतें हुई होंगी।
 
टीम ने 2018 में कोलकाता में 54,000, अहमदाबाद में 18,400, सूरत में 15000, मुंबई में 48,300, पुणे में 15,500, बेंगलुरु में 21,000, चेन्नई में 20,800 और हैदराबाद में 23,700 असामयिक मौतों का निर्धारण किया।

कुल मिलाकर पूरे देश में पीएम 2.5 के संपर्क में आने के कारण साल 2005 में 123,900 मौतें हुई थीं, जिनकी सख्ंया 2018 में बढ़कर 223,200 हो गई। वोहरा के मुताबिक, मोटे तौर पर इसमें एक लाख मौतों की वृद्धि हो गई।

शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा कि उष्णकटिबंधीय देश इसका खामियाजा भुगतना जारी रखेंगे। इसके मुताबिक, महामारी के कारण बेरोजगारी और स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी सेवाओं तक असमान पहुंच के कारण इतना जरूर है कि वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कुछ समय तक टाला जा सकता है।

महामारी ने उष्णकटिबंधीय देशों में स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी खामियों को उजागर कर दिया है। अध्ययन का मानना है कि इन देशों को अपनी वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए तत्काल कड़ी नीतियां तैयार करने की जरूरत है, ताकि वे आगे और नुकसान से बच सकें।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के भूगोल विभाग में भौतिक भूगोल में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक डॉ. एलोइस मरैस के मुताबिक, -‘हम अतीत की गलतियों और तीव्र औद्योगीकरण व आर्थिक विकास की खामियों से सबक लेने की बजाय लगातार वायु-प्रदूषण को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेज रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे अध्ययन के नतीजो से नीति-निर्माता इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में तेजी लाएंगे।’  (downtoearth.org.in)

रायपुर/राजनांदगांव, 11 मई। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार  को होने वाले  मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। उपचुनाव के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। वहीं मतदान के लिए 291 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे।

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 861 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,36,132 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,058 रह गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से मौत के छह और मामले सामने आने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,21,691 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 11,058 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 74 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे। (भाषा)

जयपुर, 11 अप्रैल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का फोन टैपिंग मामले में नौकरशाहों को गिरफ्तार करने वाला बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है।

शेखावत ने एक अखबार को दिये साक्षात्कार में कथित तौर पर कहा था, ‘‘मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त न आए, यदि आया तो पांच आईएएस-आईपीएस को जेल कराऊंगा।’’

वह जुलाई 2020 में राज्य में कथित तौर पर ‘‘सरकार गिराने’’ के बारे में टेलीफोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किए जाने का जिक्र कर रहे थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा एसओजी द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शेखावत को आवाज का नमूना देने के लिये कहा गया था। हालांकि, दर्ज प्राथमिकी में यह उल्लेख नहीं था कि ऑडियो क्लिप में जिस गजेन्द्र सिंह का जिक्र किया गया था वह केन्द्रीय मंत्री शेखावत थे।

गहलोत ने कहा, ‘‘गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। अपनी छवि चमकाने के लिए पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास का दावा कर दिया परन्तु उनका झूठ पकड़ा जाने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘‘उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता के सामने उनका असली चेहरा पहले से ही बेनकाब हो चुका है इसलिए अभी तक अपनी आवाज का नमूना देने में भी आनाकानी कर रहे हैं।’’

राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत व राज्य के जलदाय मंत्री महेश जोशी आमने सामने आ गए थे।

एक कार्यक्रम में जब जोशी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे की याद दिलाई तो शेखावत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अजमेर की तब की सभा में इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला था।

शेखावत ने यहां तक कहा, 'अगर प्रधानमंत्री ने अजमेर की बैठक में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके मुख्यमंत्री छोड़ दें।' (भाषा)

देवघर (झारखंड), 11 अप्रैल। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास त्रिकूट पहाड़ियों पर रविवार को रोपवे में कुछ केबल कारों के आपस में टकरा जाने से कम से कम 10 पर्यटक घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ,रोपवे में कम से कम 12 केबिन में 50 लोग अभी भी में फंसे हुए हैं और बचाव अभियान जारी है।

एक अधिकारी ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि यह घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप केबल कारों की टक्कर हुई। हालांकि हादसे के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद केबल कार से कूदने की कोशिश में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम को बचाव अभियान के लिए मौके पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में एनडीआरएफ की मदद कर रहे हैं।

उपायुक्त ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील करते हुए कहा, 'स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कुछ लोग अभी भी रोपवे में केबल कारों में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाया जा रहा है। सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।' (भाषा)