प्रयागराज, 18 जनवरी | उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) में एक महिला अधिकारी ने अपने पति पर व्हाट्सएप संदेश के जरिए तलाक देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इसका का विरोध किया तो उसके पति ने उसे धमकी दी।

करेली थाने के थाना प्रभारी अनुराग शर्मा के अनुसार शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता महिला यूपीपीएससी में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है।

2018 में, उसकी शादी बलिया जिले के एक मोहम्मद असलम से हुई थी।

महिला ने बाद में आरोप लगाया कि उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसने करेली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

रविवार को अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि असलम ने उसे व्हाट्सएप पर तलाक का संदेश भेजा और दावा किया कि वह अब देश से बाहर जा रहा है।

महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति को फोन किया और विरोध किया, लेकिन उसने इसके बदले धमकियां दीं।(आईएएनएस)

-इमरान क़ुरैशी

इस मामले में बिशप मुलक्कल ने हमेशा से ही खुद को बेकसूर बताया था

केरल में कोट्टायम की एक अदालत ने पिछले शुक्रवार को जालंधर डियोसेज़ के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को एक नन के साथ बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया.

इस मामले की काफ़ी चर्चा हुई थी और आरोप लगाने वाली महिला को न्याय दिलाने के लिए क़ानून में बदलाव लाने की वकालत भी की गई थी.

मगर कोट्टायम के एडिशनल सेशंस कोर्ट में जब फ़ैसला सुनाया गया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ. शुक्रवार की रात जब 289 पेज के फ़ैसले को वेबसाइट पर डाला गया, तो सामाजिक और महिला कार्यकर्ताओं के अलावा अकादमिक जगत के लोग, वकील और जानकार हैरान रह गए.

इतिहासकार जे. देविका ने बीबीसी हिंदी को बताया, ''यह फ़ैसला बलात्कार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत करने वाली महिलाओं के लिए बड़ा झटका है. यह स्पष्ट है कि जज ने पितृसत्ता के हितों के उपयुक्त तकनीकी व्याख्या की है. उनके लिए न्याय नहीं तकनीकी बारीकियां मायने रखती हैं. जब तक क़ानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं होता, महिलाओं को महसूस होगा कि क़ानून उनके ख़िलाफ़ है.''

पंजाब और हिमाचल प्रदेश के चर्चों पर अधिकार रखने वाले जालंधर डायोसीज़ के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर 6 मई, 2014 को केरल की एक नन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा.

उन पर आरोप लगा कि राज्य के कोट्टायम ज़िले के कुराविलंगड के पास सेंट फ्रांसिस मिशन होम में उन्होंने 43 साल की इस नन के साथ ऐसा किया.

इतना ही नहीं, उन पर उस महिला का 23 सितंबर, 2016 तक कुल 13 बार यौन शोषण करने का आरोप लगा.

उसके बाद 4 अप्रैल, 2019 को उनके ख़िलाफ़ लगभग 2,000 पन्नों का आरोप पत्र दाख़िल किया गया. इस आरोप पत्र में उन पर महिला को बंधक रखने, उसे धमकाने, उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने, बलात्कार करने और ताक़त का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए थे.

इस मामले में बहस 2019 के नवंबर में शुरू हुई. अदालत ने इस दौरान कुल 83 गवाहों में से 39 से पूछताछ की.

जज जी. गोपकुमार ने अपने फ़ैसले में कहा, ''जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब सच को झूठ से अलग करना संभव न हो, तो अकेला उपाय यही है कि साक्ष्य को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया जाए. बताए गए हालात में, ये अदालत पहले सरकारी गवाह (पीड़िता) की अकेले में दी गई गवाही पर भरोसा करके, अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों के लिए उसे दोषी ठहराने में लाचार पाता है. इसलिए मैं अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों से बरी करता हूं.''

विशेष सरकारी वकील जितेश बाबू ने बीबीसी हिंदी को बताया, ''दिए गए विभिन्न बयानों में मामूली अंतर पाने पर पीड़िता पर संदेह किया गया जो मंज़ूर नहीं है. बयान में मामूली बदलाव से विश्वसनीयता का पता चलता है, जबकि तोते जैसे रटे बयानों को ख़ारिज़ करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट इसी नियम को मानता है. लेकिन यह अदालत यह बात समझने में नाकाम रही.''

जितेश बाबू ने कहा, ''नन की सामाजिक पृष्ठभूमि और उस संदर्भ को स्वीकार नहीं किया गया जिसके चलते उनके बयानों में अंतर हुआ. बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल में एक दूसरे के बदले में किया जाता है. पीड़िता ने हर बार 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. लेकिन इसे पीड़िता की चूक नहीं माना जा सकता. यह पहले से तय नहीं है, बल्कि इससे उनके बयानों की विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए थी.''

वहीं आरोप लगाने वाली नन की क़ानूनी टीम की सदस्य वकील संध्या राजू ने इस बारे में कहा: ''यौन उत्पीड़न के इस फ़ैसले में असल में महिला के नज़रिए को जगह नहीं दी गई.''

कई मायनों में ऐतिहासिक रहा ये केस
इस केस ने भारत के चर्च में महिलाओं के शोषण से जुड़े आरोपों के बारे में बताया. पहली बार बिशप रैंक का कोई अधिकारी बलात्कार के मामले में अभियुक्त के रूप में अदालत में खड़े हुए. फ्रैंको मुलक्कल 2009 में दिल्ली के सहायक बिशप थे.

इसके अलावा, मेजर आर्चबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी, भागलपुर के बिशप कुरियन वलियाकांदातिल, उज्जैन के बिशप सेबेस्टियन वडक्कल का इस केस में सामने आना एक ऐतिहासिक घटना ही है. आरोप लगाने वाली नन ने पुलिस में जाने से पहले कार्डिनल और चर्च के अन्य अधिकारियों से शिक़ायत की थी.

ये भी पहली बार हुआ कि उसी चर्च के पादरियों द्वारा शुरू किए गए 'सेव आवर सिस्टर्स' (एसओएस) अभियान के तहत पीड़िता नन के पांच साथी ननों ने वहां धरना दिया. असल में इन ननों ने 8 सितंबर, 2018 को बिशप फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ़्तारी की मांग करते हुए ये धरना दिया था. इसे देख पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि ननों को ऐसा करते शायद ही कभी देखा गया था.

आरोप लगाने वाली नन की अपनी बहन और नन सिस्टर ​एल्फी ने बीबीसी हिंदी से तब धरनास्थल पर बातचीत की थी. सिस्टर एल्फ़ी ने कहा था, ''हमने कार्डिनल और दूसरे बिशपों से शिक़ायत की. हमने हमारे समूह की मदर जनरल से भी शिक़ायत की. उन्होंने कहा कि वो कैसे 'हिज़ एक्सीलेंसी' बिशप फ्रैंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ क़दम उठा सकती हैं, क्योंकि वो तो उनके मातहत काम करती हैं.''

उन्होंने कहा, ''चर्च ने हमारी शिकायत को ख़ारिज कर दिया और हम पुलिस के पास गए. हमने सोचा कि अगर हम अंदर बैठेंगे तो वे हमें बाहर फेंक देंगे. इसलिए, हमने बाहर आने के बारे में सोचा क्योंकि अगर लोग हमारा समर्थन करते हैं, तो सरकार और चर्च के अधिकारियों पर भारी दबाव होगा.''

एक हफ़्ते के अंदर ही सिस्टर अनुपमा, सिस्टर एल्फी, सिस्टर जोसेफिन और सिस्टर अंचिता के नेतृत्व में प्रदर्शन पूरे केरल में फैल गया. इस प्रदर्शन में दूसरे समुदायों के साथ-साथ ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे. कोच्चि में वांची स्क्वायर विरोध प्रदर्शन का ग्राउंड ज़ीरो बन गया. जो लड़कियाँ नन बनना चाहती थीं उनके माता-पिता ने बीबीसी हिंदी को बताया कि आखिर वो कितने डरे हुए हैं.

वो सभी नन जिनके प्रमुख फ्रैंको मुलक्कल हुआ करते थे, उन्हें धरने में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी गई थी. उन्हें उन जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया था जहाँ से वो चर्च में शामिल हुई थीं. चर्च पर जनता का दबाव था. लेकिन इससे भी सिस्टर लुसी कलाप्पुरा की बर्ख़ास्तगी नहीं रुकी. सिस्टर लुसी कलाप्पुरा को बिशप मुलक्कल का विरोध करने की वजह से बर्ख़ास्त कर दिया गया था. सिस्टर लूसी के खिलाफ दूसरे आरोप भी थे.

पुलिस ने 27 जून, 2018 को सर्वाइवर नन की तरफ़ से दायर की शिकायत पर कार्रवाई की थी. फ्रैंको मुलक्कल को 21 सितंबर 2018 को पूछताछ के लिए बुलाया गया. तीन दिन तक चली 23 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया. ज़मानत हासिल करने से पहले उन्होंने 21 दिन जेल में बिताए. जब वो जालंधर लौटे तो उनका ऐसे स्वागत हुआ जैसे कोई उम्मीदवार चुनाव जीतकर आया हो.

मुलक्कल ने बीबीसी पंजाबी को दिए एक इंटरव्यू में पीड़िता-नन पर एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया था. हालांकि, विरोध करने वाली नन ने इसके विरोध में कहा,. ''अगर हां, तो वो परिवार अब साथ क्यों है.'' अदालत में गवाही देने वालों में से एक उसी व्यक्ति की पत्नी थी.

चर्च के कामकाज के तरीकों की समझ का अभाव
विशेष लोक अभियोजक बाबू का कहना है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को 'मामूली आधार पर अविश्वसनीय' बता दिया गया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा,''जांच में पाई जाने वाली छोटी-मोटी ग़लतियों में से किसी का भी मामले की जड़ से लेना देना नहीं है.''

बाबू ने एक नन जो कि दूसरी सरकारी गवाह भी थीं उनका उदाहरण दिया. बाबू ने कहा, ''अपने समूह से निकाले जाने से बचने के लिए, उन्होंने (नन) जवाब दिया कि पहले पुलिस के दबाव में बयान दिया है. इसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया है कि वो एक अविश्वसनीय गवाह हैं.'' बाबू का कहना है कि जिन परिस्थितियों में उस नन ने ये लेटर दिया उसे आंका ही नहीं गया.''

बाबू एक और पहलू बताते हैं जिसका ध्यान फ़ैसले में नहीं रखा गया. उन्होंने कहा, ''अदालत ने ये माना है कि अभियुक्त, पीड़िता पर सर्वोच्च अधिकार रखता है. उसके पास शक्तियां हैं जिससे वो पीड़िता की ज़िंदगी को प्रभावती कर सके. ऐसी स्थिति में, विरोध करने में असमर्थता और रिपोर्टिंग में देरी (बिशप के ख़िलाफ़) काफी स्वाभाविक है. इसे संदर्भ में देखा जाना चाहिए. निर्णय पूरी तरह से संदर्भ से चूका हुआ है.''

देविका इस तरह इशारा करते हुए कहती हैं,'' हां, आदेश में ये नहीं देखा गया है कि कैथोलिक चर्च वाले सिस्टम में किस हद तक पितृसत्तात्मक संरचना है. जो महिलाओं और पुरुषों दोनों पर ब्रह्मचर्य लागू करती है. केवल शक्तिशाली पुरुष ही सहमति या बिना सहमति के यौन संबंध बना सकते हैं.भले ही महिला ने पहल की हो.''

बाबू ने अपने तर्क को साबित करने के लिए ये तकनीकी आधार पाया है कि आदेश को अदालत में पढ़ा या साइन नहीं किया गया था और इसके प्रकाशन में अनुचित देरी हुई थी जो दिशानिर्देशों के खिलाफ था. उन्होंने कहा, ''हम अपील दायर करेंगे.''

चर्च अथॉरिटी से अपील
इस बीच, मुंबई स्थित सिस्टर्स ऑफ सॉलिडेरिटी ने देशभर के चर्च प्रमुखों से अपील की है कि इस मामले में ''पीड़ित, साथियों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य चर्च का है.''

सिस्टर ऑफ सॉलिडेरिटी की तरफ से कहा गया, ''लोकल कम्युनिटी और मीडिया के एक वर्ग की ओर से फैसले को 'चर्च की बड़ी जीत' के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो परेशान करने वाला है. क्या पीड़िता उसी चर्च का हिस्सा नहीं है? हमें यह देखकर दुख होता है कि ये कितना असंवेदनशील है कि चर्च की एक बेटी को समुदाय द्वारा अलग-थलग और बदनाम किया गया.''

'लाइफ ऑफ ट्रुथ' के संपादक फादर पॉल थेलक्कट का बीबीसी हिंदी से कहना है, "जो लोग फ़ैसले से असंतुष्ट हैं वो अपील कर सकते हैं. अभी तक, हमें इसे अच्छे फ़ैसले के तौर पर स्वीकार करना चाहिए. मुझे खुशी है कि बिशप को बरी कर दिया गया है. चर्च के साथ जो हो रहा है उससे मैं भी दुखी होता हूं. ऐसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए। और, (पीड़िता) नन और दूसरे सिस्टरों की सुरक्षा की जानी चाहिए. '' (bbc.com)

नई दिल्ली, 17 जनवरी| पंजाब में भाजपा पहली बार बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है, यह तय है। अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी भाजपा के साथ मिलकर राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी , यह भी तय है लेकिन गठबंधन के दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्रों की मानें तो तो तीनों दलों के बीच अभी भी कई सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सोमवार को दिल्ली के भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पंजाब के राजनीतिक हालात और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चुनाव सह प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब भाजपा कोर कमेटी के अन्य नेताओं के साथ हुई बैठक में गठबंधन की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हुई। कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे और कुछ पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे। सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और अभी रास्ता निकलना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि चुनाव की तारीख बढ़ गई है, इसलिए गठबंधन के बीच सीटों को फाइनल करने की हमारी तारीख भी बढ़ गई है।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चुनाव सह प्रभारी मीनाक्षी लेखी ने भी गठबंधन और उम्मीदवारों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में इसकी एक प्रक्रिया होती है और तय होने के बाद मीडिया को सब जानकारी दी जाएगी।

आपको बता दें कि , पंजाब चुनाव से जुड़े भाजपा के एक दिग्गज नेता ने 11 जनवरी को यह दावा किया था कि भाजपा राज्य की 117 सीटों में से 80 पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और बची हुई सीटों को वह अपने दोनों सहयोगी दलों पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ( संयुक्त) को देगी। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि गठबंधन दलों के बीच कुछ सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कवायद अभी जारी है।

भाजपा के एक नेता ने आईएएनएस को बताया कि गठबंधन काफी मजबूती से पंजाब में चुनाव लड़ेगा और जरूरत पड़ी तो भाजपा जिन 80 सीटों पर तैयारी कर रही है उनमें से भी कुछ सीटों को वो सहयोगी दलों को दे सकती है।

आपको बता दें कि, पंजाब के सभी दलों के अनुरोध को मानते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब पंजाब में 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को चुनाव होगा। (आईएएनएस)

रायपुर/मथुरा, 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए सिलसिले में उत्तरप्रदेश दौरे पर हैं। 

 बघेल मंगलवार को मथुरा में भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इसके बाद झिंगुरपारा और बहादुरपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री डोर टू डोर प्रचार के साथ इनडोर बैठक भी करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल वृन्दावन के राजपुरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम को नई दिल्ली लौटेंगे।

नई दिल्ली, 17 जनवरी| आयकर विभाग ने हरियाणा और पंजाब के मोहाली में एक व्यवसाय समूह के परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया और इस दौरान लगभग 550 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी का पता चला।

आयकर विभाग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि आईटी टीम ने उस समूह पर छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आयकर विभाग ने प्लाईवुड, एमडीएफ बोर्ड, इन्वर्टर और वाहनों की बैटरी के निर्माण तथा सीसा धातु के शोधन कार्य में लगे विविध व्यवसाय समूह के परिसरों पर तलाशी व जब्ती अभियान चलाया था। इस छापेमारी अभियान के दौरान हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, करनाल और पंजाब के मोहाली शहर में फैले 30 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई।

इस अभियान में जांच के दौरान प्लाईवुड व्यवसाय में लगी संस्थाओं से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं और इन्हें जब्त कर लिया गया है। इन सबूतों में अचल संपत्तियों में निवेश के लेनदेन के अलावा, खरीद, बिक्री, मजदूरी के भुगतान और समूह व संस्थाओं के अन्य खचरें के नकद लेनदेन की प्रविष्टियों को दर्ज करने वाले बही खाते का एक समानांतर लेखा किताब सेट भी शामिल है।

इन साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से समूह के अनुचित तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है कि यह वास्तविक विक्रय से लगभग 40 प्रतिशत की सीमा तक बिक्री को छिपा कर नकदी में ही कारोबार करने में संलिप्त है। आपत्तिजनक साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस समूह ने पिछले तीन वर्षों में 400 करोड़ रुपये की बिक्री को छिपाया है।

बैटरी निर्माण से जुड़ी कंपनी के मामले में जांच दल ने मजदूरी के भुगतान और कच्चे माल की खरीद के संबंध में कुल 110 करोड़ रुपये के नकद भुगतान के साक्ष्यों का पता लगाया है, जो बही खाते में दर्ज नहीं हुआ है। बैटरी निर्माण के साथ-साथ सीसा धातु शोधन कंपनियों और उससे संबंधित संस्थाओं के मामले में, अस्तित्वहीन कंपनियों से 40 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध खरीदारी की भी जानकारी प्राप्त की गई है।

इन साक्ष्यों के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इस तरह से जमा की गई बेहिसाब नकदी को प्लाइवुड और सीसा शोधन व्यवसायों से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में व्यवस्थित रूप से निवेश किया जाता है।

तलाशी की कार्रवाई में 6.60 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2.10 करोड़ रुपये के जेवरात बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर 22 बैंक लॉकरों को कब्जे में ले लिया गया है और उनकी जांच की जानी अभी शेष है। (आईएएनएस)

दक्षिण कन्नड़, 17 जनवरी | कर्नाटक पुलिस एमबीबीएस की छात्रा की दूसरे धर्म के लड़के के साथ फोटो फोटोशॉप कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले अज्ञात शरारती तत्वों की तलाश कर रही है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि मंगलुरु शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा ने इस संबंध में मंगलुरु महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसने कहा है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उसके इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई तस्वीर का इस्तेमाल किया है।

आरोपियों ने इसे एडिट कर ऐसे पेश किया है, जैसे वह किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ हो। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर पर हिंदू कार्यकर्ता पहले ही आपत्ति जता चुके हैं।

यह पता चला कि कई सोशल मीडिया पेजों पर छात्रा और फोटो को प्रसारित और प्रचारित किए जाने से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस घटनाक्रम पर बहस छिड़ गई है। मामले की जानकारी जब पीड़िता के परिवार वालों के सामने आई तो इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि असामाजिक लोगों ने समाज में अशांति पैदा करने के लिए ऐसा किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों के प्रतिस्थापन (बदलना) का प्रावधान करने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।

एनएचआरसी ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को जारी अपनी एडवाइजरी में यह बात कही है।

एनएचआरसी ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों की समय पर पहचान, उपचार और उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। एडवाइजरी में देश के 97 कानूनों में कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें हटाने का आह्वान किया गया है।

एडवाइजरी में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव न किया जाए और स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और भूमि अधिकारों के सभी या किसी भी अधिकार से वंचित न किया जाए।

इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति एमडीटी की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रामक नहीं रहता है और सामान्य विवाहित जीवन जी सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है और सामान्य रूप से काम या स्कूल/कॉलेज जा सकता है, आयोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान करता है।

एडवाइजरी में यह भी प्रावधान किया गया है कि जागरूकता कार्यक्रम में इस बात पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को किसी विशेष क्लिनिक या अस्पताल या सेनेटोरियम में भेजने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें परिवार के सदस्यों या समुदाय से अलग नहीं किया जाना चाहिए। देश के युवाओं में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

जीवन की बेहतरी और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, आयोग ने कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार लाभ, बेरोजगारी लाभ, माता-पिता की छुट्टी, स्वास्थ्य बीमा, अंतिम संस्कार लाभ आदि प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है।

परामर्श में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:

राज्य सरकार को कुष्ठ रोग के नए मामलों के साथ-साथ मौजूदा रोगियों में कुष्ठ प्रतिक्रिया/नई तंत्रिका कार्य हानि के तीव्र लक्षणों और लक्षणों के विकास के लिए त्वरित रिपोटिर्ंग और चिकित्सा ध्यान सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करनी चाहिए।

कुष्ठ रोग और संबंधित जटिलताओं के उपचार और प्रबंधन के लिए एमडीटी दवाओं सहित दवाओं और अन्य सामानों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को मोबाइल आधारित टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करने और उनका विस्तार करने का प्रयास करना।

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दें कि ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), मनरेगा, आदि जैसी सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्राथमिकता पर बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण प्रदान किए जाएं।

प्रत्येक कुष्ठ प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार में संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी सचिवों को नियमित अंतराल पर राज्य/देश में कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या और प्रभावित व्यक्तियों के उपचार और कल्याण के लिए किए गए प्रयास की समीक्षा करनी चाहिए।

आयोग ने अपने महासचिव बिंबाधर प्रधान के माध्यम से केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों को लिखे पत्र में एडवाइजरी में अपनी सिफारिशों को लागू करने और तीन महीने के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। (आईएएनएस)

-सीटू तिवारी

17 जनवरी की सुबह शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट किया.

ट्वीट के मुताबिक बिहार में सिख श्रद्धालुओं के एक समूह पर एक भीड़ ने पत्थरबाज़ी की.

सुखबीर सिंह बादल ने इस ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई का आग्रह किया है.

इस मामले में पीरो के डीएसपी राहुल कुमार सिंह ने बीबीसी को बताया, "इस घटना में छह श्रद्धालु ज़ख्मी हुए थे. सभी को चरपोखरी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में प्राथमिक उपचार देकर उनकी मर्जी से छुट्टी दे दी गई है. 16 जनवरी की शाम 7 बजे ये सभी श्रध्दालु अपने गृह जिले पंजाब चले गए हैं."

उन्होंने बताया, "इस मामले में 11 लोगों पर नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. चार लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है."

ये घटना बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में घटी है. ये पूरा मामला चंदे से जुड़ा है. (bbc.com)

आरा सासाराम स्टेट हाईवे के पास ध्यानी टोला नाम की जगह पर लक्ष्मी नारायण हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन किया जाना था.

18 से 25 जनवरी के बीच आयोजित हो रहे इस यज्ञ के लिए बीते 20 दिन से चंदा लिया जा रहा था.

स्थानीय पत्रकार कृष्णा कुमार बताते हैं, "16 जनवरी की दोपहर तकरीबन एक बजे ये घटना घटी है. जब चरपोखरी थाना क्षेत्र के पास सिख श्रद्धालुओं ने चंदा देने से मना कर दिया. उनके मना करने से जबरन चंदा वसूली करने वाले स्थानीय युवकों ने उन्हे मारा पीटा. भाषाई दिक्कत के चलते भी मामला ज्यादा गड़बड़ाया."

मिल रही जानकारी के मुताबिक़ आरा सासाराम स्टेट हाईवे नंबर 12 पर ध्यानी टोला के पास 20 से 25 की संख्या में स्थानीय युवक स्थानीय ऑटो वालों से चंदा ले रहे थे.

इस बीच पटना से पंजाब वापस लौट रहे सिख श्रद्धालुओं का ट्रक भी वहां पहुंचा. इसमें 60 सिख श्रद्धालु सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

इनमें से एक श्रद्धालु हरप्रीत सिंह ने बताया, "जब इन्होंने हमारे ट्रक चालक तजिंदर सिंह से भी चंदा मांगा तो उसने मना कर दिया. बस इसी बात पर ये उसको लाठी डंडे से पीटने लगे. हमने जब बीच बचाव किया तो वहां और स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और हम पर पत्थरबाज़ी करने लगे जिससे हमारे 6 से 7 बंदे घायल हो गए. इनमें से कुछ को गहरी चोट आई है और उनको 6 से 7 टांके भी लगे हैं."

'हमने कोई आदेश नहीं दिया था'
वहीं, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ने बताया, "प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ लोग अपनी मर्जी से ये सब किए होंगे. हमारी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था. बीते 20 दिनों से चंदा लिया जा रहा था."

बता दें बीती 4 जनवरी को श्रद्धालुओं का ये दल पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ से पटना साहिब आया था.

16 जनवरी को ये सभी वापस लौट रहे थे, जब ये घटना घटी. इस दल में शामिल महिलाएं और बच्चों में से किसी को चोट नहीं आई है.

पीरो के डीएसपी राहुल कुमार सिंह ने बीबीसी को बताया, "इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिनाख्त परेड भी कराई गई थी और श्रद्धालुओं की ट्रक के साथ एहतियातन एक एस्कॉर्ट दल भी भेजा गया था."

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना सिखों की धार्मिक आस्था से जुड़ा स्थल है. यहां पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है.

बीते कई सालों से बिहार सरकार सिख धर्म से जुड़े आयोजन यहां करती रही है. ऐसे आयोजनों के वक़्त राजधानी पटना का पटना सिटी इलाका 'मिनी पंजाब' जैसा लगता है.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। रायपुर जिले में 1208 पाजिटिव आए हैं।  पाजिटिविटी रेट 23 फीसदी से अधिक हो गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4574 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 1208 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 1220 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज कुल 10 मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 751, राजनांदगांव 231, बालोद 97, बेमेतरा 31, कबीरधाम 53, रायपुर 1208, धमतरी 105, बलौदाबाजार 54, महासमुंद 26, गरियाबंद 5, बिलासपुर 244, रायगढ़ 354, कोरबा 385, जांजगीर-चांपा 142, मुंगेली 21, जीपीएम 58, सरगुजा 144, कोरिया 54, सूरजपुर 67, बलरामपुर 50, जशपुर 136, बस्तर 35, कोंडागांव 129, दंतेवाड़ा 27, सुकमा 45, कांकेर 103, नारायणपुर 8, बीजापुर 11, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता के ट्रेनिंग पर रहने के दौरान राजेश अग्रवाल को सौंपा गया सूरजपुर एसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भावना गुप्ता 17 जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक ट्रेनिंग में रहेंगी। गृह विभाग ने जारी किए आदेश।

हरिद्वार की एक अदालत ने रविवार को विवादास्पद धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद को हेट स्पीच मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

नरसिंहानंद ने गिरफ़्तारी से पहले हरिद्वार में बीबीसी से शनिवार को बातचीत की थी लेकिन उस इंटरव्यू में हेट स्पीच के बारे में सवाल पूछे जाने पर वे भड़क गए थे जिसके बाद बीबीसी की टीम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में उनके ख़िलाफ़ एक और एफ़आईआर दर्ज की गई है.

हरिद्वार में आयोजित 'धर्म संसद' में यति नरसिंहानंद के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद से उनकी गिरफ़्तारी की माँग उठ रही थी.

हरिद्वार की नगर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को सर्वानंद घाट से गिरफ़्तार किया था. यति नरसिंहानंद उस वक्त वक़्त वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर उपवास कर रहे थे.

उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी को इसी हेट स्पीच केस में गुरुवार को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है.

कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर की गई पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली की जनहित याचिका पर उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

भारत के चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने 22 जनवरी को इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है.

बीबीसी टीम की शिकायत पर मामला दर्ज

बीबीसी की टीम यति नरसिंहानंद की सहमति से उनसे समय तय करने के बाद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर उनका इंटरव्यू करने पहुँची थी.

जब उनसे हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नरफ़रत भरी टिप्पणी करने (हेट स्पीच) से जुड़े केस के बारे में पूछा गया तो वो नाराज़ हो गए, बीबीसी के संवाददाता ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने कोट में लगा माइक उतारकर फेंक दिया और ऊँची आवाज़ में बोलने लगे जैसा कि आप वीडियो के अंतिम हिस्से में देख सकते हैं.

यति नरसिंहानंद के माइक हटाते ही वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने बीबीसी की टीम के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू कर दी, उन्होंने धमकियाँ दीं और टीम को काफ़ी देर तक जबरन रोके रखा. बीबीसी के रिपोर्टरों की तलाशी ली गई और उन्हें धमकाया गया कि वीडियो प्रसारित नहीं होना चाहिए.

इसके बाद पुलिस आई और बीबीसी की लिखित शिकायत पर यति नरसिंहानंद और उनके साथियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई. यह एफ़आईआर भारतीय दंड संहिता की चार धाराओं--341 (ग़ैर-कानूनी तरीक़े से बलपूर्वक रोकना), 352 (बिना उकसावे के हमला), 504 (अपमान, गाली-गलौज, शांति भंग) और 506 (धमकी देना) के तहत दर्ज की गई है.

कौन हैं यति नरसिंहानंद?

हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान अल्पसंख्यक मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिए गए थे. यति नरसिंहानंद पहले भी अपने बयानों और कामों के चलते विवादों में रहे हैं.

उन पर पैग़ंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ अपमानजक भाषा का इस्तेमाल करने और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लग चुका है.

महंत यति नरसिंहानंद ग़ाज़ियाबाद के डासना के उसी देवी मंदिर के महंत हैं, जहां पर पिछले साल 11 मार्च को नल से पानी पीने के कारण एक मुस्लिम बच्चे आसिफ़ को बेरहमी से पीटा गया और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया था.

बाद में महंत यति नरसिंहानंद ने कहा था कि उन्हें इस घटना पर कोई अफ़सोस नहीं है.  (bbc.com/hindi)

 पार्ल, 17 जनवरी | भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को कहा कि अगर उन्हें टेस्ट में कप्तान बनने का मौका मिलता है, तो उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि चाहे उनको यह सम्मान मिले या न मिले, वह टीम के लिए बेहतर करते रहेंगे। विराट कोहली अब कप्तान नहीं हैं और रोहित शर्मा चोट के कारण अनुपलब्ध हैं। इसलिए वनडे सीरीज में यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुमराह बुधवार से एकदिवसीय सीरीज में उपकप्तान होंगे।

बुमराह ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं टीम के लिए किसी भी स्थिति और तरीके से योगदान देने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे टेस्ट में कप्तान बनने मौका दिया जाता है, तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में सोचूंगा। मुझे अपना काम करना पसंद है, हालांकि मैं योगदान कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये जिम्मेदारी मिले या न मिले। इसलिए मैं हमेशा टीम के लिए बेहतर करता रहूंगा।"

बुमराह ने कहा, "अगर फिर मुझे कप्तान बनने का मौका दिया जाए, तो यह एक सम्मान की बात है और इससे बड़ी कोई भावना नहीं है। लेकिन मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूं जो मैं योगदान कर सकता हूं।"

मौजूदा नेतृत्व परि²श्य में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए बुमराह ने कहा कि यह कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम करना पसंद है।

उन्होंने कहा, "मुझे अपनी भूमिका बिल्कुल भी नहीं बदलती है क्योंकि मुझे अपना काम पहले करना है। मैं जिस भी क्षेत्र में टीम के लिए जितना हो सकता है उतना योगदान करने की कोशिश कर रहा हूं और केएल राहुल की किसी भी परिस्थिति में पूरी मदद कर सकता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं कुछ युवा खिलाड़ियों से भी बात करने की कोशिश करता हूं जो अब आए हैं और उनके साथ मैदान पर काफी चर्चा की। यही भूमिका मुझे फिर से करनी है और मैं कोशिश कर रहा हूं। वह भी करें। कोई विशेष जिम्मेदारी या अतिरिक्त दबाव नहीं है जो मैं लेना चाहता हूं। टीम और राहुल की किसी भी तरह से मदद करना और खुाद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं।"

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को खुलासा किया है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में केपटाउन टेस्ट के बाद एक बैठक में टीम को पहले ही सूचित कर दिया था।

बुमराह ने कहा, हम एक टीम के रूप में उनके बहुत करीब रहे हैं। उन्होंने एक बैठक में हमसे कहा कि वह टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने हमें एक टीम के रूप में इसकी जानकारी दी। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व को बहुत महत्व देते हैं।

उनकी टिप्पणी कोहली द्वारा शनिवार को घोषणा किए जाने के बाद आई है कि जब वह तत्काल प्रभाव से टेस्ट कप्तानी से हट गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से पार्ल में शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज, एक खिलाड़ी के रूप में उनकी पहली सफेद गेंद वाली सीरीज होगी।

उन्होंने कहा, देखिए, मैं उनको लेकर कोई फैसला करने के लिए यहां नहीं हूं। लेकिन हां, व्यक्तिगत रूप से हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। वह जानते हैं कि वह किस मानसिक स्थिति में हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और मुझे उनके नेतृत्व में खेलने में बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने अपना टेस्ट डेब्यू उन्हीं के नेतृत्व किया था।

उन्होंने आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वह बहुत सारी ऊर्जा टीम के लिए लाते हैं। वह हमेशा समूह में एक लीडर रहेंगे और उसका योगदान बहुत बड़ा रहा है और आगे भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी | अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को यहूदियों के एक पूजा स्थल पर लोगों को बंधक बनाने के बाद मारे गए संदिग्ध की पहचान एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में हुई है।

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ब्रिटेन में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या वह किसी बड़े आतंकी सेल का हिस्सा था या उसने अकेले ही बंधक बनाने का प्लान बनाया था। यह सामने आया है कि ब्लैकबर्न, लंकाशायर के 44 वर्षीय मलिक फैसल अकरम को 2001 में वल्र्ड ट्रेड सेंटर को नष्ट करने वाले विमानों में से एक पर सवार होने की इच्छा व्यक्त करने के लिए एक खतरा करार दिया गया था।

डेली मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अकरम के पाकिस्तान से संबंधों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि वह उस देश में नियमित रूप से जाया करता था, जहां उसके पिता का जन्म हुआ था। वह कथित तौर पर रूढ़िवादी तब्लीगी जमात समूह का समर्थक था, जिसे इस्लाम को कथित शुद्ध करने के लिए स्थापित किया गया है। हालांकि यह एक आतंकवादी समूह होने से इनकार करता है - लेकिन इसके सदस्यों को सऊदी अरब से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि संगठन को खाड़ी राष्ट्र द्वारा आतंकवाद के द्वारों में से एक करार दिया गया है।

आतंकवादी संदिग्ध के लिए ब्लैकबर्न की एक मजिस्ट्रेट अदालत में एक दुर्लभ बहिष्करण आदेश दिया गया था। 9/11 हमले के कुछ ही दिनों बाद उस संबंध में बेतुका बयान देने के बाद यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2,750 से अधिक लोगों की जान गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी एक बड़ा सवाल है कि एक महत्वपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड के साथ दो हफ्ते पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में आखिर घुसने में कैसे कामयाब रहा।

उसने एफबीआई एजेंटों से बात करते हुए, जेल में बंद महिला आतंकवादी आफिया सिद्दीकी - जिसे लेडी अल कायदा के नाम से जाना जाता है - की रिहाई और उसे उपासना स्थल पर लाने की मांग की थी, ताकि वे दोनों एक साथ मर सकें।

उसने हमले के दौरान उसे अपनी बहन के रूप में संदर्भित किया, लेकिन उनका का आपस में कोई संबंध नहीं है। महिला अपराधी को कोलीविल से करीब 20 मील दूर एक जेल में रखा गया है।

एक बंधक को रिहा करने के लिए सहमत होने के बाद, दो और बंधकों को एक साइड के दरवाजे से बाहर भागते हुए देखा गया था, जिसका पीछा अकरम ने एक पिस्तौल लहराते हुए किया। इसके तुरंत बाद, एक एफबीआई बचाव दल ने इमारत पर धावा बोल दिया और अकरम को बाद में शनिवार रात करीब 10 बजे गोली मारकर ढेर कर दिया गया।  (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 17 जनवरी। अपने ही स्टाफ  में काम करने वाले सहकर्मी की पत्नी के साथ रेप करने के आरोप में डिप्टी रेंजर के खिलाफ  कोयलीबेड़ा थाना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना कांकेर जिले के कोयलीबेड़़ा की है।

पुलिस के अनुसार कोयलीबेड़ा थानांतर्गत वनविभाग में पीडि़ता के पति डिप्टी रेंजर गणेश राम साहू के साथ एक ही कार्यालय में ड्यूटी करते हैं। आरोप है कि सहकर्मी की पत्नी को अकेला पाकर आरोपी डिप्टी रेंजर ने डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने इसके बारे में कहीं जिक्र करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है।

अपने पति को घटना के बारे में पीडि़ता ने जानकारी दी। इसके बाद कोयलीबेड़ा थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर कोयलीबेड़ा पुलिस ने आरोपी डिप्टी रेंजर के खिलाफ  अपराध दर्ज कर लिया है।

कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ  मामला कायम कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गड्ढा खोदना, रोड काटना, बैनर-पोस्टर लगाने समेत कई जुर्म दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 17 जनवरी। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर तीन नक्सलियों ने  पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर गड्ढा खोदना, रोड काटना, बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ काटकर रोड पर गिराना जैसे अपराध में मामला पंजीबद्ध है।

जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत् जिला दंतेवाड़ा के विभिन्न ग्रामों के व्यक्ति जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय हैं, उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए थाना/ कैम्पों एवं ग्राम पंचायतों में संबंधित क्षेत्र के सक्रिय माओवादियों के नाम चस्पा कर लोन वर्राटू (घर वापस आईये) अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा  सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा नक्सली संगठन में सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए लगातार आह्वान कर अपील किये जाने पर कल कटेकल्याण एरिया कमेटी के मार्जूम पंचायत अन्तर्गत मार्जूम पंचायत मिलिशिया सदस्य,  बुधराम उर्फ जोंडी मडक़ाम, ग्राम परचेली मिलिशिया सदस्य, कोसा कवासी ग्राम परचेली मिलिशिया सदस्य, जोगा पोडिय़ाम तीनों माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 17 जनवरी। थाना कटेकल्याण क्षेत्र के जंगल से 10 हजार का 1 ईनामी नक्सली(जीपीसी उपाध्यक्ष) को जिला बल एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ा।

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत् थाना कटेकल्याण से जिला बल एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी मुखाबेर से मिली आसूचना की पुष्टि के लिए परवेली, चिकपाल एवं नडेनार जंगल/पहाड़ी की ओर रवाना हुई थी, तभी कोरोपाल एवं पटेलपारा के मध्य जंगल में पुलिस को देखकर 1 संदिग्ध व्यक्ति भागने व छिपने लगा। उसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर नाम मुचाकी दुलगो उर्फ टोपी (30) पुल्लूमपारा परचेली जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में ग्राम परचेली पुल्लूमपारा जीपीसी उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करना बताया। उसके विरूद्ध थाना कटेकल्याण में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध होने से थाना कटेकल्याण लाकर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

नई दिल्‍ली, 17 जनवरी : संयुक्‍त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में एक प्रमुख तेल भंडारण फेसिलिटी के पास एक संदिग्‍ध ड्रोन हमले में एक पेट्रोल टैंक को उड़ा दिया गया, घटना में दो भारतीयों सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्‍य घायल हो गए. स्‍थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी.

न्‍यूज एजेंसी WAM के अनुसार, 'विस्‍फोट के कारण दो भारतीय नागरिकों और एक पाकिस्‍तानी नागरिक की मौत हुई है जबकि छह अन्‍य को हल्‍की से मध्‍यम चोटें आई हैं.ट्विटर पर कुछ लोगों ने फोटो पोस्‍ट किए हैं जिन्‍हें विस्‍फोट स्‍थल का बताया जा रहा है, इसमें आसमान में काले धुंए के बड़े गुबार को उठता हुआ देखा जा सकता है.(एएफपी से भी इनपुट)

तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रमुख मांगों में से एक को लागू करने के लिए एक समयसीमा की घोषणा की है. उसने कहा है कि उम्मीद है कि मार्च के बाद देशभर में लड़कियों के स्कूल खुल जाएंगे.

  (dw.com)  

पिछले साल अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से देश के अधिकांश हिस्सों में लड़कियों को सातवीं कक्षा के बाद स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं है. तालिबान ने 20 साल पहले अपने शासन में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डर है कि तालिबान एक बार फिर इसी तरह के कदम उठा सकता है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय जोर देकर कहता आया है कि तालिबान देश में एक व्यापक सरकार स्थापित करने के अलावा महिलाओं को भी अधिकार दें. तालिबान के संस्कृति और सूचना उप मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि शिक्षा विभाग अफगानिस्तान में 21 मार्च से सभी लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने पर विचार कर रहा है.

"हम शिक्षा के खिलाफ नहीं"
मुजाहिद ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा "सरकार की क्षमता का सवाल है." साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में लड़कियों और लड़कों को पूरी तरह से अलग रखना होगा. उन्होंने कहा, "हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी बाधा लड़कियों के लिए छात्रावास ढूंढना या बनाना है. घनी आबादी वाले इलाकों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है जिससे वे स्कूल आसानी से जा सके."

तालिबानी नेता मुजाहिद ने कहा, "हम शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं." तालिबान के इस दावे के बावजूद कि महिलाओं की शिक्षा एक बाधा नहीं है, लड़कियों को देश के 34 प्रांतों में से 10 को छोड़कर सातवीं कक्षा से आगे की कक्षाओं में जाने की इजाजत नहीं है. हालांकि राजधानी काबुल के निजी विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां हमेशा की तरह चल रही हैं, जहां लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग क्लासरूम बनाए गए हैं.

वादा निभाएगा तालिबान?
मुजाहिद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल (नौरोज) की शुरुआत तक इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, ताकि स्कूल और विश्वविद्यालय खोले जा सकें. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की स्थिति यह है कि वह तालिबान को उनकी घोषणाओं और वादों के बजाय उनके कार्यों के आधार पर परखेगा. अंतरराष्ट्रीय समुदाय महिलाओं की शिक्षा और तालिबान के अन्य दावों पर संदेह करता रहा है.

साथ ही समुदाय मानवीय तबाही को रोकने के लिए अरबों डॉलर देने से भी हिचक रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी है कि लाखों अफगानों की जान खतरे में पड़ सकती है. भीषण ठंड ने लगभग 30 लाख अफगानियों को बुरी तरह प्रभावित किया है जो युद्ध, सूखे, गरीबी या तालिबान के डर के कारण अपने घर छोड़कर भाग गए हैं और अपने ही देश में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को 5 अरब डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया था.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)
 

दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में दशकों तक एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत थी. जरूरत पड़ने पर यह नीति खत्म की गई, लेकिन जन्मदर अब भी चीन की चिंता बढ़ा रही है.

(dw.com)  

चीन में साल 2021 में जन्मदर में रिकॉर्ड स्तर पर कमी आई है. सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि यह दर इतनी कम हो गई है कि पिछले साल चीन को अपने यहां जोड़ों को तीन बच्चे तक पैदा करने की इजाजत दे दी. चीन में दशकों तक एक ही बच्चा पैदा करने की नीति लागू रही, जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को तमाम पाबंदियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन साल 2016 में यह नीति खत्म कर दी गई थी.

2016 में यह फैसला लेने के पीछे चीन की तेजी से बूढ़ी होती आबादी थी. चीन इसका आर्थिक खामियाजा नहीं भुगतना चाहता था, लेकिन शहरी इलाकों में महंगी होती रोजमर्रा की जिंदगी के चलते भी लोग एक ही बच्चा पैदा करते थे. चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में प्रति हजार लोगों पर जन्मदर 7.52 रही, जो 1949 के बाद से सबसे कम है.

इन आंकड़ों के जारी होने के बाद अधिकारियों पर लोगों को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने का दबाव और बढ़ गया है. डेटा के मुताबिक चीन की आबादी की प्राकृतिक वृद्धि दर 2021 में सिर्फ 0.034 फीसदी थी, जो 1960 के बाद से सबसे कम है. इस दर में प्रवासन शामिल नहीं है.

ये नीतियां अपना रहा है चीन
पिनपॉइंट एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री झीवी झांग कहते हैं, "जनसांख्यिकी की चुनौती किसी से छिपी तो है नहीं. हां, आबादी जरूर अनुमानों के मुकाबले कहीं तेजी से बूढ़ी हो रही है. यह बताता है कि हो सकता है कि चीन की आबादी 2021 में अपने चरम पर पहुंच गई हो. इससे यह भी पता चलता है कि चीन की संभावित वृद्धि अपेक्षा से ज्यादा तेजी से धीमी हो सकती है."

इस समस्या से निपटने के लिए चीन लोगों को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत देने के साथ ही ऐसी नीतियां अपना रहा है, जिससे लोगों के लिए बच्चे पालना आर्थिक रूप से बोझ न बन जाए. जैसे पिछले साल ही चीन ने स्कूल से इतर पैसे देकर कोचिंग पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो चीन में एक बड़ा उद्योग था. चीन में कामकाजी लोगों की आबादी पहले ही घट रही है, जिसका असर देश की भुगतान करने की क्षमता और बूढ़ी होती आबादी की देखभाल पर पड़ेगा.

विशेषज्ञों की क्या है सलाह
आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 1.06 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, जबकि 2020 में यही संख्या 1.20 करोड़ थी. बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना ऐंड ग्लोबलाइजेशन के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हुआंग वेन्झेंग कहते हैं कि अगर नीतियों में और बदलाव नहीं किए गए, तो जन्मदर में और कमी आने से पहले यह संख्या एक करोड़ की सीमा तक बढ़ या घट सकती है.

हुआंग कहते हैं, "हालांकि, दूर की सोचें, तो नीतियों से जन्मदर के मामले में मदद मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने को बच्चे पैदा करने से जोड़ा जा सकता है. आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकता है या लोगों को बच्चों का पालन-पोषण करने में मदद करने के लिए सीधे खाते में पैसा दिया जा सकता है." साल 2020 में प्रति हजार लोगों पर जन्मदर 8.52 थी.

अर्थव्यवस्था से अच्छी खबर
हालांकि, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है. आंकड़े बताते हैं कि 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था में 8.1 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज की गई है. यहां तक कि चीन ने अनुमानों से उलट 2021 में रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस भी दर्ज किया. दिसंबर महीने और पूरे साल 2021 में रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस दर्ज किया.

वैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पिछले साल के दूसरे हिस्से में अपने बड़े रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ते कर्ज को घटाने का दबाव डाला था, जिसकी वजह से साल के आखिरी छह महीने में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कुछ धीमी रही, लेकिन महामारी के असर से चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरह से उबरी है, वह कई विशेषज्ञों के लिए हैरान करनेवाला साबित हुआ है.

वीएस/एमजे (रॉयटर्स, एपी)

सैन फ्रांसिस्को, 17 जनवरी | अमेरिका स्थित सर्च इंजन दिग्गज गूगल अपना पहला फोल्डेबल फोन 'पिक्सेल फोल्ड' लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले फोल्डेबल को पिक्सल नोटपैड कहा जा सकता है।

9टु5गूगल के अनुसार, डिवाइस की कीमत 1,799 डॉलर गैलेक्सी जेड फॉल्ड 3 से कम हो सकती है।

एंड्रॉइड 12एल बीटा 2 में नए एनिमेशन की खोज की गई जो यह दर्शाते हैं कि आने वाले फोल्डेबल फोन में सिम कार्ड कैसे डाला जाए।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, सिम सेटअप स्क्रीन के एनिमेशन में एक स्मार्टफोन दिखाया गया है जिसमें सामान्य सिंगल-स्क्रीन डिजाइन के बजाय एक बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले है।

इससे पता चलता है कि सिम कार्ड स्लॉट नीचे की तरफ है जबकि वॉल्यूम रॉकर कीज नीचे दाईं ओर हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल पिक्सल फोल्ड सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के बजाय हाल ही में लॉन्च किए गए ओप्पो फाइंड एन के समान हो सकता है।

गूगल की ओर से पिक्सल फोल्डेबल फोन 2022 में आने की उम्मीद है। गूगल को अपने हालिया पिक्सल 6 लॉन्च इवेंट के दौरान एक फोल्डेबल की घोषणा करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कंपनी ने हाल ही में एंड्रॉइड 12एल की घोषणा की, जो टैबलेट, फोल्डेबल और क्रोमओएस उपकरणों के लिए अनुकूलित एंड्रॉइड 12 का एक संस्करण है।

टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉइड 12एल के अलावा, गूगल ने इन उपकरणों को बेहतर समर्थन देने के लिए ओएस और प्ले फॉर डेवेलपर्स में नई सुविधाओं कीे भी घोषणा की।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जनवरी | रेलवे की ओर से सोमवार को रद्द हुई ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक 396 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जबकि, 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 4 ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट किए गए हैं। जबकि कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 5 ट्रेनें लेट रहीं।

रेलवे ने सोमवार को सभी प्रभावित होने वाली ट्रेनों की लिस्ट अपडेट कर दी है। इस सूची के मुताबिक, 396 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। वहीं 18 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किए गए हैं। रेलवे ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार समेत कई अन्य राज्यों की 4 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया है। जबकि 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है।

रेलवे के अनुसार 24 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें उत्तराटिया-परिवहन नगर-आलमबाग बाईपास लाइन और लखनऊ-आलमनगर खंड पर आलमनगर-परिवहन नगर मार्ग पर कम से कम 21 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर रेलवे की ओर से ट्वीट कर इस सम्बंध में जानकारी दी गई कि उत्तराटिया-परिवहन नगर-आलमबाग बाईपास लाइन और लखनऊ-आलमनगर खंड पर आलमनगर-परिवहन नगर (9.09 किमी) के दोहरीकरण के संबंध में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

दरअसल उत्तर भारत में कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। हर रोज कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जबकि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों के रूट्स में बदलाव भी किया जाता है। रेलवे के अनुसार 4 ट्रेनों के रूट में सोमवार को बदलाव किया गया है। इनमें पटना जंक्शन-कोटा जंक्शन एक्सप्रेस, कोटा जंक्शन-पटना जंक्शन एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस और बनारस-संबलपुर ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा कोहरे के चलते दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। जिनमें विशाखापट्टनम-निजामुद्दीन एक्सप्रेस तीन घंटे लेट और सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट है, विशाखापट्टनम-निजामुद्दीन करीब 2.20 घंटे जबकि, हैदराबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  17 जनवरी।  हर छत्तीसगढिय़ा सोमवार को साल का पहला त्योहार ‘छेरछेरा’  मना रहा है। त्योहार की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल से छेरछेरा पर सामान्य अवकाश घोषित की है। छेरछेरा पर्व इसे दान का पर्व भी माना जाता है। इस दिन युवक-युवती और बच्चे गांव में घर-घर जाकर छेरछेरा मांगते हैं।  छत्तीसगढ़ यह छेरछेरा त्योहार का अलग ही महत्व है। सदियों से माने जाने वाले यह लोक पर्व पौष महीने के पूर्णिमा तिथि के शुक्ल पक्ष के 15वें तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग रुपये पैसे का नहीं बल्कि अन्न का दान करने की परंपरा है।

गांव से लेकर शहर के हर मोहल्ले में बच्चे सुबह से ही टोली बनाकर हाथ में थैला लेकर घर-घर में जाकर अन्न का दान मांगते देखे जा रहे है। किसानों की मान्यता है कि फसल कटने और अनाज का भंडारण करने के बाद अन्न के शुद्धीकरण करने के लिए अन्न का दान किया जाता है। दान देने से घरों में अन्न में वृद्धि होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

छेरछरा त्योहार देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। यह किसानों की आस्था और विश्वास का दान के रूप में मनाया जा रहा है।
‘छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा’

गांव में बच्चे घर-घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। छेरछेरा माई कोठी के धार ला हेर हेरा इन पंक्तियों को गाते हुए दान मांगते हैं। लोग घरों में अपनी कोठी में रखे धान और चावल निकालकर बच्चों को देते हैं। बच्चे दिनभर घूमघूमकर चावल और धान इकठा करते हैं। फिर टोली के बच्चे उस चावल को आपस में बांटते है।

बघेल-उइके ने जताई शुभकामना
सीएम भूपेश बघेल  और राज्यपाल अनुसुइया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर  अपने संदेशों मे ंउन्होंने सबकी सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।  बघेल ने कहा है कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुन्नी तिहार मनाया जाता है। इसी दिन मां शाकम्भरी जयंती भी मनाई जाती है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश की अमूल्य धरोहरों और पौराणिक परम्पराओं का संवर्धन और संवहन हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छेरछेरा तिहार पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी समृद्ध सभ्यता और परंपराओं से भावी पीढ़ी का परिचय कराना हम सबका दायित्व है।
 

दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दो और संदिग्ध मिसाइलें समुद्र में दागी हैं. इसी के साथ दो सप्ताह के अंदर उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइलों की संख्या चार हो गई है.

  (dw.com) 

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर ने दोनों कम दूरी तक वार करने वाली मिसाइलों को सुनान नाम के इलाके से दागा, जहां पर प्योंगयांग का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. दक्षिण कोरिया ने अभी तक यह नहीं बताया है कि ये मिसाइलें कितनी दूर गई थीं.

जापान ने भी कहा कि उसे भी इस लॉन्च की जानकारी मिली थी और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इन मिसाइलों के बारे में जानकारी हासिल करने के सभी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं. रक्षा मंत्री नोबुओ किसी ने बताया कि मिसाइलें जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरीं.

उत्तर कोरिया की रणनीति
जापान के तट रक्षक दल ने जापान के इर्द-गिर्द समुद्र में यात्रा कर रही नौकाओं और जहाजों को गिरते हुए अंशों के बारे में सतर्क रहने को कहा. हालांकि किसी भी नाव या हवाई यान को किसी भी तात्कालिक नुकसान की खबर नहीं मिली है.

जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हीरोकाजु मात्सुनो ने कहा, "हम उत्तर कोरिया के इन सभी कदमों की कड़ी निंदा करते हैं जिनसे जापान की, इस प्रांत की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है."

पिछले दो हफ्तों से भी कम में उत्तर कोरिया ने तीन और मिसाइल परीक्षण किए हैं, जो कि इस तरह की गतिविधियों की एक असामान्य संख्या है. इनमें से दो बार एक-एक "हाइपरसॉनिक मिसाइल" दागी गई थीं जो तेज गति और परिवर्तनशीलता के लिए सक्षम हैं."

बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया ने ऐसी नई मिसाइलों के परिक्षण को बढ़ा दिया है जो प्रांत में मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों पर भारी पड़ सकती हैं.

चीन का हाथ
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश के नेता किम जोंग उन आजमाई हुई रणनीति की तरफ वापस जा रहे हैं जिसके तहत मिसाइलें दाग कर और धमकियां दे कर देश अमेरिका और इस प्रांत के पड़ोसी देशों पर पहले दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद बातचीत की पेशकश करता है.

सियोल के हैंकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रोफेसर मेसन रिची कहते हैं कि इस तरह के परीक्षणों की गति और विविधता से लगता है कि उत्तर कोरिया के पास परीक्षण, प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर खर्च करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह अपनी मिसाइलों की संख्या को दिखा कर उत्तर कोरिया इसका प्रतिवारक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है.

इन मिसाइलों का छोड़ा जाना ऐसे समय पर आया है जब उत्तर कोरिया सीमा पर से चीन के साथ व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहा है.

सियोल की एव्हा यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर लीफ-एरिक-ईसली कहते हैं, "ये दोनों बातें एक समय पर होना इस बात का संकेत हैं कि प्योंगयांग के उकसाने वाले कदमों के पीछे बीजिंग चीन की मिलीभगत है. चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक रूप से समर्थन दे रहा है और उसके साथ सैन्य रूप से संयोजन भी कर रहा है."

सीके/एए (एपी, रॉयटर्स)

ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट 'इनइक्वालिटी किल्स' से पता चला है कि जहां भारत में 84 प्रतिशत परिवारों को एक साल में अपनी आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारत में मार्च, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक महामारी के दौरान अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपये हो गई. इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के 2020 में अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है. गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम का कहना है कि कोविड महामारी के कारण आय में भारी गिरावट आई है और भारत में अत्यधिक धन असमानता अमीरों और गरीबों के बीच देखने को मिली है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा से पहले 16 जनवरी को जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट "इनइक्वालिटी किल्स" ने यह भी पाया कि जैसे-जैसे कोविड ने भारत को तबाह करना जारी रखा, देश के स्वास्थ्य बजट में 2020-21 के संशोधित अनुमान से 10 फीसदी की गिरावट देखी गई.

ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि रिपोर्ट असमानता की कठोर वास्तविकता की ओर इशारा करती है. उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार से एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करते हैं जो एक अधिक समान और टिकाऊ राष्ट्र बनाती है, भारत दुनिया को दिखा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं धन के पुनर्वितरण और समावेशी विकास के लिए सक्षम हैं जहां कोई भी पीछे नहीं रहता है."
भारत में बढ़े अरबपति

रिपोर्ट कहती है कि महामारी की वजह से पिछले एक साल में देश में 84 फीसदी परिवारों को जीवन और आजीविका की क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा है.

बेहर कहते हैं, "समानता और गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई को उन अरबपतियों का समर्थन करना चाहिए जिन्होंने महामारी के दौरान देश में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया."

इसी दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 142 हो गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक संपत्ति 2021 में 57.3 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई. वहीं 98 सर्वाधिक अमीर भारतीयों के पास करीब 49.27 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो निचले तबके के 55.2 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है.

अधिक धन कर लगाने के फायदे
बेहर कहते हैं, "राजनीतिक हलकों में आवाजों से यह स्पष्ट है कि भारत को अभी अत्यधिक असमानता को दूर करने की जरूरत है. लेकिन हमें केवल शब्दों से हटकर असमानता और गरीबी के चक्र को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. यह तभी संभव है जब सरकार उन अमीरों पर कर लगाए जो महामारी से उबरने के लिए बहुत जरूरी संसाधन पैदा करेंगे."

98 अरबपतियों की संपत्ति पर चार फीसदी टैक्स लगाने से 17 साल तक देश के मिड डे मील कार्यक्रम या 6 साल तक समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा सकता है. वहीं 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर एक प्रतिशत संपत्ति कर लगता है तो आयुष्मान भारत को सात साल से अधिक समय तक वित्तपोषित कर सकता है. इसी के साथ देश के 98 अरबपतियों की संपत्ति पर एक प्रतिशत कर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर होने वाले कुल खर्च का वहन बड़े आराम से किया जा सकता है. (dw.com)