एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन से हुए मुनाफे ने कम से कम नौ लोगों को खरबपति बना दिया है.

  (dw.com)

‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि वैक्सीन से हुए मुनाफे से नौ लोगों को खरबपति बना दिया है. एक रिपोर्ट में अलायंस ने कहा है कि इन नौ लोगों की संपत्ति में 19.3 अरब डॉलर (14 खरब रुपये) का इजाफा हुआ है, जो तमाम गरीब देशों को जरूरत की वैक्सीन से 1.3 गुना ज्यादा टीके उपलब्ध करवाने के लिए काफी है. ‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो वैक्सीन से पेटेंट अधिकार खत्म करने की मांग कर रहा है. इस अलायंस का हिस्सा ऑक्सफैम नामक संगठन भी है. ऑक्सफैम की ऐना मैरियट ने कहा, "ये खरबपति उस मुनाफे का इंसानी चेहरा हैं जो दवा कंपनियां वैक्सीन पर एकाधिकार के जरिए कमा रही हैं.”

अलायंस के मुताबिक इन नए बने खरबपतियों के अलावा आठ मौजूदा खरबपतियों की संपत्ति में कुल 32.2 अरब डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपये की वृद्धि हुई है. नए खरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर दवा कंपनी मॉडर्ना के स्टीफन बैंसल और बायोएनटेक के उगुर साहीन का नाम है. तीन अन्य नए खरबपति चीन की वैक्सीन कंपनी कैनसीनो बायोलॉजिक्स के संस्थापक हैं.

गैरबराबरी का सवाल
इस रिसर्च के लिए आंकड़ों के विश्लेषण में सहयोग देने वालीं, ‘ग्लोबल जस्टिस नाउ' की वरिष्ठ नीति और अभियान प्रबंधक हाइडी चाओ ने कहा, "जो बहुत प्रभावशाली वैक्सीन हैं उनमें करदाताओं के पैसे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह जायज नहीं है कि कुछ लोग धन कमाएं और पूरी तरह असुरक्षित करोड़ों लोग दूसरी और तीसरी लहर की चपेट आए रहें.” उन्होंने कहा कि जब भारत में रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं तब बड़ी दवा कंपनियों के खरबपति मालिकों के हितों को करोड़ों लोगों के हितों पर तरजीह देना घिनौना है.

‘द पीपल्स वैक्सीन अलायंस' का बयान तब आया है जबकि शुक्रवार को जी20 देशों का वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन होना है. इन देशों में से कई कोविड वैक्सीन को पेटेंट अधिकारों से मुक्त करने के विरोधी हैं. पेटेंट खत्म करने के समर्थक मानते हैं कि ऐसा करने से गरीब देश भी अपने यहां वैक्सीन बना सकेंगे और ज्यादा बड़ी आबादी के लिए टीके उपलब्ध होंगे. पेटेंट अधिकार खत्म करने के लिए अमेरिका भी राजी हो गया है. इसके अलावा पोप फ्रांसिस जैसे कई बड़ी हस्तियों ने इस मांग का समर्थन किया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने भी मंगलवार को पेरिस में एक बैठक के दौरान पेटेंट हटाने का समर्थन किया. महामारी के दौरान अफ्रीका में निवेश बढ़ाने को लेकर हो रही बैठक में माक्रों ने कहा कि "कुछ विशेष वैक्सीन के उत्पादन की राह के तमाम रोड़े जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को” हटाया जाना चाहिए. इसके अलावा यूरोपीय कमिशन ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे पर बातचीत में वह सकारात्मक भूमिका निभाएगा.

दवा कंपनियां विरोध में
विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह मामला पिछले साल अक्टूबर से जारी है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन, इलाज की दवाओं और अन्य मेडिकल साजो सामान को पेटेंट मुक्त करने की मांग उठाई थी. अप्रैल में डबल्यूटीओ ने कहा था कि दुनियाभर में लगाए गए 70 करोड़ टीकों में से सिर्फ 0.2 प्रतिशत गरीब देशों में लगाए गए हैं. इस असंतुलन के नतीजे फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में नजर आ रहे हैं.

विश्व व्यापार संगठन इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करने का पक्षधर है. संस्था के महानिदेशक प्रमुख न्गोजी ओकोंज-इवेला ने कहा है कि हमें फौरी तौर पर कोविड-19 का जवाब देने की जरूरत है क्योंकि दुनिया देख रही है और लोग मर रहे हैं.

लेकिनकई दवा कंपनियों ने कोविड-19 वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने के सुझाव का विरोध किया है. दवा कंपनी फाइजर के सीईओ ऐल्बर्ट बोरला ने कहा है कि उनकी कंपनी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है. दवा निर्माताओं का कहना है कि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में पेटेंट अधिकार ही एकमात्र बाधा नहीं है. उनके मुताबिक दवा बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने से लेकर कच्चा माल और कुशल लोग उपलब्ध करवाने तक जैसे बहुत सी समस्याओं पर भी विचार होना चाहिए.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)
 

कोरोना की तीसरी लहर की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है इसके बाद हमें किसी चौथी और पांचवी लहर को लेकर डराया जाए। हमें अब लहरों और उनके ‘पीक’ की गिनती नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मरने वालों के सही आंकड़े बताने में देश और दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। हम पर राज करने वाले लोगों ने हमारा भरोसा और यकीन खो दिया है। इतनी तबाही के बाद भी जो भक्त गांधारी मुद्राओं में अपने राजाओं का समर्थन कर रहे हैं उन्हें एक सभ्य देश का ‘नागरिक’ मानने के बजाय व्यवस्था की ‘नगर सेना’ मान लिया जाना चाहिए।

हमें असली चिंता उस लहर की करनी चाहिए जो कोरोना का टीका पूरी जनता को लग जाने और वैज्ञानिक तौर पर महामारी के समाप्त हो जाने की घोषणा के बाद भी हमारे बीच कायम रहने वाली है। ध्यान रखना होगा कि इस सेटेलाइट युग में भी मौतों के सही आँकड़े छुपाने के असफल और संवेदनहीन प्रयासों की तरह ही उस लहर से उत्पन्न होने वाले संताप और मौतों को भी ख़ारिज किया जाएगा जिसकी कि हम बात करने जा रहे हैं। इस लहर की लाशें नदियों और जलाशयों में शमशानों को तलाशती नहीं मिलेंगी। बात आगे बढ़ाने से पहले एक सच्ची कहानी :

शहर इंदौर के एक चौराहे (खजराना) पर दस मई की एक रात एक युवक ने एक युवती का पर्स लूट लिया था। खबर के मुताबिक, पर्स में बत्तीस सौ रुपए, मोबाइल और दस्तावेज थे। युवती के शोर मचाने पर इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मजदूरी न मिलने से घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था इसलिए जीवन में ‘पहली बार’ यह अपराध करना पड़ा। पुलिस की जाँच में युवक की बात सच निकली। युवक के घर किराना और अन्य जरूरत का सामान भेजा गया। यह केवल एक उदाहरण उस दूसरी लहर का नतीजा है जो अभी चल रही है। तीसरी का आना अभी शेष है।

कोरोना की पहली लहर का नतीजा लाखों (या करोड़ों?) अप्रवासी मजदूरों की घरवापसी था। उनमें से कुछ की सडक़ों और रेल की पटरियों पर कुचलकर मर जाने की खबरें थीं। कहा जाता है कि जो मजदूर उस समय अपने घरों को लौटे थे उनमें से कोई एक चौथाई काम-धंधों के लिए दोबारा महानगरों की ओर रवाना ही नहीं हुए। और अब दूसरी लहर के बाद तो लाखों लोग एक बार फिर अपने घरों में पहुँच गए हैं। ये लोग वे हैं जिनके लिए न शहरों में अस्पताल और ऑक्सीजन है और न ही उनके गाँवों में। पहली लहर में तो सिर्फ नौकरियों और काम-धंधों से ही हाथ धोना पड़ा था। इस समय बात जान पर भी आन पड़ी है। इन लोगों के लिए टीका भी सिर्फ माथे पर लगाने वाला रह गया है।तीसरी लहर के परिणामों का अन्दाज लगाया जा सकता है।

एक अनुमान है कि महामारी के दौरान गरीबी की रेखा (यानी 375 रुपए प्रतिदिन से कम की आय पर जीवन-यापन) से नीचे जीवन जीने वालों की संख्या में 23 करोड़ लोग और जुड़ गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो जाएगी ,बिस्तरों की संख्या भी बढ़ जाएगी, नदियों में तैरती हुई लाशों के पोस्ट मोर्टम और अंतिम संस्कार भी हो जाएँगे, टीके भी एक बड़ी आबादी को लग जाएँगे पर जो नहीं हो सकेगा वह यह कि कोरोना की प्रत्येक नई लहर करोड़ों लोगों को बेरोजगार और बाकी बहुतेरों को जिंदा लाशों में बदल कर गायब हो जाएगी !

जिन लहरों से हम अब मुख़ातिब होने वाले हैं उनका ‘पीक’ कभी भी शायद इसलिए नहीं आएगा कि वह नागरिक को नागरिक के ख़िलाफ़ खड़ा करने वाली साबित हो सकती है। जो नागरिक अभी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है वही महामारी का संकट खत्म हो जाने के बाद अपने आपको उन नागरिकों से लड़ता हुआ पा सकता है जिनके पास खोने के लिए अपने जिस्म के अलावा कुछ नहीं बचा है। घर में खाने का इंतजाम करने के लिए किसी का भी पर्स छीनकर अपना ‘पहला अपराध’ करने की घटनाएँ केवल किसी एक चौराहे या बंद गली में ही नहीं हो रही हैं या होने वाली हैं। ये कई स्थानों पर अलग-अलग स्वरूपों में हो रही हैं।

मृत शरीरों से कफन निकालकर उन्हें साफ-सुथरा कर फिर से बेचने, मरीजों का सामान चुरा लेने गो कि एक मानवीय त्रासदी के दौरान भी अमानवीय कृत्यों से समझौता कर लेने की मजबूरी को महामारी से उत्पन्न हुए जीवन-यापन के संघर्ष से जोडक़र देखने का सरकारी अर्थशास्त्र अभी विकसित होना बाकी है। शवों को गंगा में फेंक दिया जाना वह भी हजारों की संख्या में किसी अचानक से आए भूकम्प में जीवित लोगों के जमीन में दफन हो जाने की प्राकृतिक आपदा से भी ज़्यादा भयावह है। वह इस मायने में कि इसके मार्फत व्यवस्था के चेहरे से वह नकाब उतर रहा है जो किसी विदेशी शासन प्रमुख की उपस्थिति में गंगा तट पर मंत्रोच्चारों के बीच होने वाली आरती में नजर नहीं आता। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ही हम जिस तरह के दु:ख और मानव-निर्मित यातनाओं से रूबरू हैं, कल्पना ही कर सकते हैं कि आगे आने वाली कोई भी नई लहर हमें अंदर से किस हद तक तोड़ सकती है।

हमारे दु:ख का कारण यह नहीं है कि एक राष्ट्र के रूप में हम में तकलीफों से मुकाबला करने की क्षमता नहीं बची है। कारण यह है कि हमारे शासक हमें संकटों के प्रति गुमराह करते रहते हैं। हरेक सच को व्यवस्था और नेतृत्व के प्रति षड्यंत्र का हवाला देकर नागरिकों से छुपाया जाता है। सरकारें जब सीमाओं के हिंसक युद्धों में प्राप्त होने वाली सैन्य सफलताओं को राजनीतिक सत्ताएँ हासिल करने का हथियार बनाने लगतीं हैं तब वे भीतरी अहिंसक संघर्षों में भी नागरिकों के हाथों पराजय को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पातीं। इस समय यही हो रहा है। हमें न बीते हुए कल का सच बताया जा रहा है और न ही आने वाले संकट और उससे निपटने की तैयारियों के बारे में कुछ कहा जा रहा है। हमारी मौजूदा स्थिति को लेकर अगर पश्चिम के सम्पन्न राष्ट्रों में बेचैनी है और वे सिहर रहे हैं तो उसके कारणों की तलाश हम अपने आसपास के चौराहों पर भी कर सकते हैं। पूछा तो यह जाना चाहिए कि नागरिकों को अब किस तरह की लहर से लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करना चाहिए ?

नई दिल्ली, 20 मई| अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान तौकते कमजोर होकर पूर्वी राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास एक निम्न दबाव में बदल गए हैं । इसके अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान के राष्ट्रीय मौसम पूवार्नुमान केंद्र ने कहा कि पूर्वी राजस्थान और उससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास तौकते कमजोर हो गया है और यहां कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। ये गुरुवार को सुबह 5.30 बजे उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पड़ोस में केंद्रित हो गया है।

अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून के शुक्रवार के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिणपूर्व बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र और औसत समुद्र तल से 3.1 किमी से 5.8 किमी के बीच पड़ोस में चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है।

आईएमडी ने कहा कि शनिवार के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 20 मई| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना केसों पर चिंता जताई है । उन्होंने कहा है कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। उनके मुताबिक लोग जैसे-तैसे शवों का दाह संस्कार करने को मजबूर हैं।

मायावती ने गुरूवार को ट्वीटर के माध्यम से लिखा '' यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे-तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े गरीब व बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरन्त घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए।''

उन्होंने आगे लिखा '' सरकारी दावे के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के केस कुछ कम हो रहे हैं जो थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है। कारण चाहे कुछ भी हो, किन्तु यह अति-विषम व अति-दु:खद स्थिति है जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी है। ''

इससे पहले उन्होंने लिखा था '' देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाकाल के दौरान हो रही बीमारी व मृत्यु आदि के सम्बंध में सरकारों की घोर अनदेखी व उपेक्षा की खबरें अति-दु:खद। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकारों को पूरी तरह से गंभीर होने की सख्त जरूरत।'' (आईएएनएस)

अंबागढ़ चौकी पुलिस ने छह घंटे में गुत्थी सुलझाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 मई। अंबागढ़ चौकी के साल्हे में एक युवक की हत्या की पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या की वारदात होने के महज छह घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात को साल्हे गांव के स्कूल में पुलिस को एक युवक की लाश खून से लथपथ मिली थी। 

मामले की जांच में पता चला कि शव मोहला थाना के मासूल के रहने वाले पुनीतरात सलामें की है। शिनाख्ती के पश्चात पुलिस को जानकारी मिली की मृतक खुशी बोरवेल्स कंपनी कर्मी है। बताया जाता है कि बोरवेल्स कंपनी के कुछ मजदूरों से पुलिस ने सवाल किए। पुलिस को पूछताछ में सड़मुख और तमीलन नामक दो मजदूरों पर शक हुआ। पुलिस से सख्त होते ही दोनों ने हत्या करना कबूृल किया। 

पुलिस ने दोनों के बयान के आधार पर बताया कि मृतक पुनीतराम ने एक आरोपी सड़मुख से शराब के लिए 500 रूपए जर्बदस्ती मांगा और वह गांव से अकेले शराब पीकर वापस आ गया। पुलिस का कहना है कि मृतक द्वारा आरोपियों के लिए शराब नहीं लाने के नाम पर आपसी विवाद हुआ। बताया गया कि आरोपियों ने मृतक पर गुस्से में आकर रकम वापस करने के लिए दबाव डाला। इस दौरान आरोपियों और मृतक के साथ कहासुनी हाथापाई तक पहुंच गई। बढ़ते झगड़े के बीच आरोपियों ने मृतक को जमीन पर पटक दिया इस दौरान पत्थर से वार कर गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि घटना के बाद आरोपी बोर वाहन में आकर चुपचाप सो गए। छानबीन के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 मई। 18 प्लस के वैक्सीनेशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन के जवाब पर असंतोष जताते हुए अब मुख्य सचिव की ओर से शपथ-पत्र में उत्तर देने के लिये कहा है। कल 21 मई को इस मामले की फिर सुनवाई होगी।

18 से 44 साल के सभी लोगों को वैक्सीनेशन में समान अवसर देने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है और अन्त्योदय वर्ग से बचने वाली वैक्सीन दूसरे वर्गों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे वैक्सीन खराब नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी ड्रॉफ्ट और शपथ-पत्र में अंतर है। सरकार की ओर से पूर्व में स्वयं ही वर्गीकरण की बात को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा शपथ-पत्र किसी जवाबदार अधिकारी की ओर से नहीं दिया गया है। कोर्ट ने अब मुख्य सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा है।  मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। 

 सीएम भी शामिल हुए
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मई। देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। जांजगीर-चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और बचाव तथा कोविड प्रबंधन पर जानकारी दी। 

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे।

पटना, 20 मई| बिहार में कोरोना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बुधवार को दिनभर राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर पर हुई बयानबाजी के बाद गुरुवार को तेजस्वी एक बार फिर फेसबुक लाइव आए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ना खुद काम कर रही है और न करने दे रही है।

उन्होंने सत्ता पक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा '' हमने अपने सरकारी बंगले में हमने बेड, ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयों का इंतजाम कर सरकार से नियमानुसार अपनाने की अपील की थी, लेकिन सरकार इसे लेकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। ''

उन्होंने कहा, '' सरकार ना खुद काम करती हैं ना हमें करने देती हैं। सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है।''

उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग अस्पताल में जाना नहीं चाह रहे हैंे।

तेजस्वी ने कहा, '' राज्य की राजग सरकार अगर गंभीर होती तो एक साल में प्रमंडल स्तर पर कोविड केयर अस्पताल खुल चुका होता। लेकिन सरकार से बिहार नहीं संभल रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं।''

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं कि तब उनपर मामला दर्ज करवा दिया जाता है।

उन्होंने कहा, '' राज्य में वंेटिलेटर आए तो उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि राज्य में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सत्ता पक्ष के नेता मुझे काम करने बोलते हैं। जब मैं करता हूं तो उसे नौटंकी करार देते हैं।''

पूर्व उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कहा कि देश भर में बिहार में सबसे अधिक डॉक्टरों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को हरसंभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शाम तक उनके पत्रों का जवाब देंगे।

उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि मंगलवार को तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सभी विधायकों के लिए किसी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिलने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए अनुमति मांगी थी। इसके अलावे पत्र में कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचेन चलाने के लिए भी अनुमति की मांग की थी।  (आईएएनएस)

मुंबई, 20 मई| चक्रवाती तूफान तौकते की वजह से यहां बजरे पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है । 11 और शवों को किनारे पर लाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। बुधवार को चक्रवाती तूफान तौकते के बाद तूफानी अरब सागर में ड्रिफ्टिंग बजरा ( पापा -305) पर सवार कम से कम 26 लोग मृत पाए गए थे।

अन्य 40 से अधिक व्यक्ति अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। केंद्र ने त्रासदी की जांच का आदेश दिया है।

अब तक मिले 37 शवों को भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा मुंबई लाया गया है जो पिछले 72 घंटों से साहसी बचाव मिशन पर गए थे।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार देर रात बॉम्बे हाई फील्ड्स में और उसके आसपास चक्रवात तौकते की वजह से ओएनजीसी के जहाजों के फंसे होने की घटनाओं के क्रम की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया।

पापा-305 पर कुल 261 लोग सवार थे, जो सोमवार की देर रात डूब गया।

द एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एआईएल), जिसने बार्ज को अनुबंधित किया था, उसने घटनाओं पर खेद व्यक्त किया और कहा कि '' हमारा तत्काल ध्यान शेष लापता कर्मियों को प्राथमिकता पर ढूंढने और बचाने पर है।''

एआईएल ने कहा, "हमारे लोगों की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी प्रियजन के नुकसान की भरपाई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम वित्तीय सहायता सहित अपना पूरा समर्थन देंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उनसे संकट की घड़ी में आम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने का आग्रह किया। अपने दो पेज के पत्र में, प्रियंका गांधी ने महामारी में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला और मुख्यमंत्री को जनहित में कदम उठाने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग महामारी के प्रकोप का सामना कर रहा है। सरकार को निजी अस्पतालों में दरें तय करने के लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोग इलाज के लिए कर्ज ले रहे हैं। सरकार को मुआवजा देना चाहिए।"

"सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए और बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए और दुकानदारों और व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए।"

पत्र में, उन्होंने स्कूल फीस के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार को माता-पिता, शिक्षकों और स्कूलों को राहत देनी चाहिए।

प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा था, "उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी के दौरान मरने वाले 1,621 शिक्षकों की सूची को नकारते हुए यूपी की एक असंवेदनशील सरकार कह रही है कि मरने वाले शिक्षकों की संख्या महज तीन थी। शिक्षकों को जीवित रहते हुए उचित सुरक्षा उपकरण और उपचार नहीं मिला और अब सरकार मृत्यु के बाद उनका सम्मान भी छीन रही है।"

इससे पहले भी, प्रियंका गांधी ने महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए भाजपा पर निशाना साधा था।

उसने कहा था कि राज्य में जो हो रहा है वह मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 मई | लखनऊ में एक जीव विज्ञान शिक्षक, जिसने अपने घरों में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) स्थापित करने का वादा करके एक डॉक्टर के रूप में कोविड रोगियों के परिवारों को ठगा था, उसे एक मरीज की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया है।

मृत मरीज की पत्नी पी.के. वशिष्ठ ने डॉक्टर की शिकायत की थी। जिसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले, आरोपी शाहशिवेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस जांच में पता चला कि पटेल एक मेडिकल फर्म खोलकर और स्मार्ट क्लिनिक के जरिए इलाज कराकर रैकेट चला रहा था।

उन्होंने इसके जोनल मैनेजर और मुख्य विपणन अधिकारी होने का दावा किया।

महामारी के दूसरे दौर में उसने डॉक्टर होने का दावा कर और अस्पताल से गठजोड़ कर लोगों को ठगना शुरू कर दिया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी), पूर्वी क्षेत्र, कासिम आबिदी ने कहा कि पटेल घर पर चिकित्सा परामर्श और उपचार के लिए कोविड रोगियों से संपर्क करते थे।

वह बाराबंकी के सफदरगंज के एक सरकारी स्कूल में छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों को जीव विज्ञान पढ़ाता है। उसने रोगियों और उनके परिचारकों को प्रभावित करने के लिए ऑक्सीजन संतृप्ति, नाड़ी दर, रक्तचाप और अन्य शर्तों जैसे चिकित्सा शब्दों के अपने बुनियादी ज्ञान का इस्तेमाल किया।

आबिदी ने कहा कि उन्होंने कोविड रोगियों के आवास पर एक अस्थायी गहन चिकित्सा इकाई स्थापित करने का भी वादा किया और इलाज के लिए भारी शुल्क लिया। वह डॉक्टरों की तरह एक सफेद एप्रन पहनते थे, लेकिन खुद कभी किसी मरीज के घर नहीं जाते थे। इलाज के लिए ड्राइवर भेजते थे।

पटेल ने वशिष्ठ का इलाज किया था, जिनकी हाल ही में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

आरोपी ने मृतक की पत्नी पर डेढ़ लाख रुपये फीस और इलाज पर खर्च करने का दबाव बनाना शुरू किया लेकिन उसने मना कर दिया।

पटेल ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। जिसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की और जांच ने रैकेट का पदार्फाश किया।

एडीसीपी ने कहा कि पटेल के साथ कई अन्य व्यक्ति धोखाधड़ी में शामिल हैं। पुलिस उनकी पहचान करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि पटेल पर पहले भी शिक्षा विभाग में धोखाधड़ी करने का संदेह है । पुलिस उसके अपराध रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए उसके अतीत की जांच कर रही है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई| केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार,भारत में हर रोज बढ़ने वाली कोरोना मरीजों की संख्या लगातार वैक्सीनेशन की वजह से घटने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,76,110 नए मामले आए हैं। इस दौरान मरने वालों की संख्या 3,874 तक पहुंच गई है। पिछले चार दिनों में 4,000 से अधिक मौतों को दर्ज करने के बाद, भारत में गुरुवार को कोविड 19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट देखी।

भारत ने बुधवार को 4,529 मौतों के साथ कोविड की मौतों का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कोविड संक्रमण से अब तक की सबसे अधिक मौतें है।

मंगलवार को, भारत में 2.63 लाख ताजा मामले दर्ज किए गए, जो 21 अप्रैल के बाद सबसे कम है।

ताजा कोविड मामले 17 मई को पहली बार तीन लाख के आंकड़े से नीचे आए।

7 मई को, देश ने अपने अब तक के उच्चतम 4,14,188 मामले दर्ज किए थे।

भारत में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 2,57,72,440 है, जिसमें 31,29,878 सक्रिय मामले और अब तक 2,87,122 मौतें हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 18,70,09,792 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 11,66,090 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, 19 मई तक कोविड 19 के लिए 32,23,56,187 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 20,55,010 नमूनों की जांच बुधवार को की गई, जो अब तक का जांच का सर्वाधिक आंकड़ा है। (आईएएनएस)

मोहम्मद शोएब
नई दिल्ली, 20 मई | दिल्ली से महज 30 मिनट की दूरी पर गाजियाबाद के एक गांव में पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर में जमकर कहर बरपाया। गाजियाबाद के नाहल गांव के निवासियों का कहना है कि, पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ना शुरू हुए। 15 अप्रैल के बाद से गांव में अचानक लोगों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले, हल्के बुखार और खांसी की शिकायतें मिलनी शुरू हो गईं।

गांव की गलियों में बैठे डॉक्टरों की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि, दवाई लेने के बाद कई लोग ठीक भी हुए। लेकिन जिस मरीज की हालत बिगड़ी, उसे लेकर परिवार वाले बड़े अस्पतालों के पास भागे। स्थानीय अस्पताल गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है।

नाहल गांव के लोगों के अनुसार, लगभग 10 मई तक एक एक दिन में 10 मौतें भी हुईं। किसी दिन एक साथ 4 मौत दर्ज हुई तो किसी दिन 4 से अधिक मौतें। गांव वालों का दावा है कि हालात ऐसे बिगड़े कि करीब 30 दिन में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

नाहल गांव के पूर्व प्रधान मुन्नवर ने बताया कि, लोगों को बुखार चढ़ा और गले बंद हो गए। ऐसे करीब 112 लोगों को जान गवानी पड़ी। ऑक्सिजन सिलेंडर मिल नहीं रहे थे। 2 से 4 दिन में लोगों की मृत्यु होने लगी थी।

उन्होंने कहा कि, बड़े अस्पतालों में भर्ती नहीं किया गया तो लोगों ने गांव में ही मौजूद डॉक्टरों से इलाज कराया। क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं था। सरकार की तरफ से इधर कोई जांच करने नहीं आया। गांव में बीते कल भी एक मृत्यु हुई है।

नाहल गांव निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि, गांव की स्थिति ठीक थी लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव हुए उसके तुरंत बाद हालात बिगड़े। लोगों को बुखार आने लगा और उन्होंने गांव के ही झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया।

इस दौरान लोग ठीक भी हुए, लेकिन जब ज्यादा हालात बिगड़े तो लोग कुछ अस्पतालों में भी गए, जिसने कोशिश की उनको निजी अस्पतालों में बेड भी मिले। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसको बेड न मिला हो।

उन्होंने बताया कि दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण के लिए एक मैडम आती रहीं, लेकिन जांच के लिए कोई नहीं आया और न किसी तरह का इधर कैम्प लगा। हाल ही में एसडीएम ने गांव के ही कुछ डॉक्टरों को बुलाया था और उन्हें कोरोना किट बाटी थी।

हालांकि 100 से अधिक मौतों पर नहाल गांव के मौजूदा प्रधान तसव्वर ने बताया कि, सभी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। कुछ मरीज कैंसर से पीड़ित थे और कुछ को अन्य गंभीर बीमारी भी थी। जिनकी मृत्यु हुई उनकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं थी।

गांव में कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन हमने गांव में कोरोना की 63 किट बाटी, 25 किट और आने वाली है। यदि किसी मे कोरोना के लक्षण दिखाई देते है तो हम उन्हें ये किट दे देते हैं और उससे लोगों को आराम भी मिला है।

गांव में 40 हजार की आबादी में सिर्फ 63 कोरोना किट ही बाटी गई ? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि, चुनाव हाल ही में सम्पन्न हुआ, उसके बाद किट आना शुरू हुई। बीच मे कोई जिम्मेदार आदमी गांव में नहीं था और कहीं से कुछ आया भी नहीं।

इस मसले पर जब एसडीएम (सदर) डीपी सिंह से बात की तो उन्होंने गांव की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। उनके अनुसार, '' हर एक गांव में कोरोना का प्रभाव लगातार है और हम लोग निगरानी समिति के माध्यम से दवाई का एडवांस किट बाट रहें हैं। यदि किसी मे लक्षण हुए तो जांच करा रहें हैं।

गांव वालों के अनुसार गांव में कोरोना की जांच नहीं हुई । इस सवाल के जवाब में एसडीएम सदर ने कहा कि, गांव में जांच हो रही है, नजदीकी डासना सीएससी में जांच की जा रही है।

उनके मुताबिक जिस तरह लॉकडाउन लगा और लोग घरों में रहना शुरू हुए उसके बाद आंकड़ो में कमी आई और लोग कम बीमार हुए।

दरअसल गांव में अचानक इतनी संख्या में मौत होने के बाद एक दहशत का माहौल बन गया। महीने भर में 100 अधिक लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई या सामान्य बीमारी से, इसकी गांव वाले पुष्टि नहीं कर सके। उनके अनुसार सामान्य बीमारी से भी लोगों की हो मृत्यु सकती है।

गांव के एक अन्य निवासी के मुताबिक, '' जिले का सबसे बड़ा गांव होने के बाद भी इधर एक भी बड़ा अस्पताल नहीं हैं। करीब 15 साल पहले एक छोटा सा अस्पताल बना था। उसमें कुछ दिन नर्स आई लेकिन वो भी बंद हो गया।''

हाजी तैयब नाहाल गांव में ही पैदा हुए। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि, डासना स्थित एक देवी अस्पताल में ही अधिक्तर लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। गांव में कुछ छोटे डॉक्टर भी हैं। इस गांव में किसी तरह की कोई जांच नहीं कराई गई और न ही सरकार की ओर से कोई आया।

अस्पतालों में जगह न होने के कारण लोग गांव ही वापस आए उसके बाद ही लोगों की मृत्यु हुई है। गांव के एक निवासी को अस्पताल में जगह नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने पेड़ के नीचे ही दम तोड़ दिया। क्योंकि अस्पताल में ऑक्सिजन नहीं था। इसके लिए उन्होंने कहा पेड़ के नीचे लिटा देना।

गांव के ही एक और पूर्व प्रधान डॉ फजल अहमद के अनुसार, यदि गांव में हालात जानने है तो वो जांच करने से ही पता लगेगा, गांव में किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई और न ही सरकार ने जांच कराई। गांव के ही कुछ लोगों ने खुद जांच कराई है। (आईएएनएस)

महासमुंद, 20 मई। बीती रात एक दतैल ने महासमुंद के नजदीकी गांव पतेरापाली  में अरन्ड निवासी बाबूलाल ध्रुव पिता जेठू राम उम्र 60 वर्ष को बूरी तरह कुचलकर मार दिया है।
जानकारी के मुताबिक मृतक बाबूलाल अरन्ड से पतेरापाली अपने चाचा के घर मेहमान आया था। रात्रि साढ़े 8 बजे बिना खाना खाए वह अपने चाचा के साथ टहलने के लिए सड़क की ओर निकला था। वह मुर्गी फार्म के पास था तभी सामने अचानक हाथी आने से बाबूलाल भाग नहीं पाया और हाथी ने उसे पकड़ कर मार दिया। मृतक के चाचा युवराज ध्रुव भागकर जान बचाने में सफल रहा।

घटना की जानकारी वन विभाग एवं पुलिस विभाग को देने पर दोनों विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार के सदस्य भी रात में ही शव के साथ महासमुंद पहुंचे।

मालूम हो कि महासमुंद वन परिक्षेत्र में हाल ही में लगातार यह तीसरी घटना है। अछोला, परसाडीह के बाद अब पतेरापाली में हाथी के कुचलने से मौत हुई है।
गौरतलब है कि वन विभाग विगत दो दिनों से भालू को लेकर परेशान था। सिरपुर इलाके में विचरण कर रहे तीनों हाथियों को कल शाम कसडोल जंगल की ओर बताया गया था लेकिन अचानक एक हाथी पतेरापाली पहुंचा और इस तरह की घटना घट गई।

राधे लाल सिन्हा हाथी भगाओ फ़सल बचाओ समिति सिरपुर के मुताबिक रात्रि में शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाने के कारण इस वक्त परिजन पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। समाचार लिखते वक्त सुबह के आठ बजे हैं और अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वन विभाग ने परिवार को मिलने वाली सहायता राशि जारी कर दी है।

फोटो छापने लायक नहीं है 
 

गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने दावा किया है कि वह भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्कि है और वह कार्यालय नहीं आ सकता क्योंकि वह ‘विश्व के लोगों की अंतरात्मा को बदलने के लिए ‘तपस्या’ कर रहा है। सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी के अधीक्षण अभियंता रमेशचंद्र फेफर ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसकी तपस्या के कारण ही देश में अच्छी बारिश हो रही है। फेफर को जारी नोटिस और उनका विचित्र जवाब वायरल हो चुका है।

जीके, मैथ और अन्य क्विज़ खेलें और तुरंत जीतें
राजकोट स्थित अपने आवास पर मीडिया से फेफर ने कहा, ‘आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मैं भगवान विष्णु का दशम अवतार हूं और आने वाले दिनों में मैं इसे साबित कर दूंगा। मैं मार्च 2010 में कार्यालय में था तो मैंने महसूस किया कि मैं कल्कि अवतार हूं। तब से मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं।’ तीन दिन पहले एजेंसी की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उम्र के पांचवें दशक में पहुंच चुके फेफर ने कहा कि वह कार्यालय नहीं आ सकता है क्योंकि वह तपस्या में लीन है।

फेफर ने अपने दो पन्नों के जवाब में कहा है, ‘मैं उम्र के पांचवें दशक में प्रवेश करने के साथ ही विश्व के लोगों की अंतरात्मा के बदलाव के लिए अपने घर में तपस्या कर रहा हूं। मैं ऑफिस में बैठ कर इस तरह की तपस्या नहीं कर सकता हूं।’ अधिकारी ने दावा किया कि उसकी तपस्या के कारण ही भारत में पिछले 19 साल से अच्छी बारिश हो रही है।

रमेश चंद्र ने कहा कि अब यह

सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी को तय करना चाहिए कि एजेंसी के लिए मुझे ऑफिस में बैठा कर समय पास करवाना महत्वपूर्ण है कि देश को सूखे से बचाने के लिए कुछ ठोस काम करना। फेफर ने दावा किया, ‘क्योंकि मैं कल्कि अवतार हूं इसलिए भारत में अच्छी बारिश हो रही है।’ नोटिस के अनुसार फेफर पिछले आठ महीने में वडोदरा स्थित अपने ऑफिस में केवल 16 दिन उपस्थित रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम सरदार सरोवर पुनर्वासवत एजेंसी देख रही है।

इनका तबादला मौसम विभाग मे कर दिया जाये, वही जाकर ये तपस्या मे लीन हो जाये . (navbharattimes.indiatimes.com)

नई दिल्ली, 19 मई | चक्रवाती तूफान तौकते का असर राजधानी दिल्ली पर भी पड़ा है। इसके कारण एक तरफ दिल्ली का मौसम बदला तो वहीं दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के टेंटों को नुकसान हो रहा है। दरअसल मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक दिल्ली का मौसम ऐसा इसी तरह बना रहेगा। सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को अचानक आई बारिश की मार झेलनी पड़ रही है।

संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार, सुबह से ही भारी बारिश से दिल्ली में भारी नुकसान हो रहा है। किसानों के लंगर व रहने के प्रबंधन में अव्यवस्था आयी है। सड़कों व ढलान वाली जगहों पर पानी भी भर गया है।

हालांकि बारिश अभी जारी है व आने वाले समय ने भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसी के मद्देनजर किसानों ने स्थिति को संभालने की कोशिश कर दी है।

मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि, "कल ही सभी किसानों को बारिश की संभावना का संदेश दे दिया गया था। बारिश का असर जितना ज्यादा है, उतना ही बड़ा किसानों का हौसला। उपलब्ध संसाधनों की मदद से स्थिति को संभाला जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं होने से किसान खुद ही इन हालातों से लड़ रहे हैं।"

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 मई | सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे अब 20 जून तक घोषित नहीं किए जा सकेंगे। सीबीएसई की दसवीं कक्षा के नतीजे जुलाई में घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए सीबीएसई से रिजल्ट की डेट आगे बढ़ाने की अपील की गई थी। सीबीएसई ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब संबंधित स्कूल छात्रों को दिए गए अंक जून अंत तक सीबीएसई को जमा करा सकेंगे। इसके बाद ही दसवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले स्कूलों को यह कार्य 5 जून तक पूरा करना था। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्कूल, छात्रों को जो अंक देंगे, उसका ब्यौरा अब 30 जून, 2021 तक सीबीएसई को समिट करना होगा। इंटरनल असेसमेंट मार्क्‍स सबमिट करने की आखिरी तिथि भी 30 जून 2021 तय की गई है। 

सीबीएसई ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य सभी कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 

देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभिन्न स्कूलों एवं दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दसवीं कक्षा का रिजल्ट जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सीबीएसई ने कहा कि कि सीबीएसई ने कहा कि कि सीबीएसई, शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। 

गौरतलब है कि पहले 10वीं कक्षा के रिजल्ट का आंतरिक कार्य 5 जून तक तैयार किया जाना था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली समेत कई राज्यों के अनेक सरकारी स्कूलों के शिक्षक कोरोना ड्यूटी कर रह हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए सीबीएसई से समय बढाने की अपील की गई थी। 

दिल्ली के शिक्षा विभाग की एडिशनल डायरेक्टर रीता शर्मा ने सीबीएसई को पत्र लिखकर इस स्थिति के बारे में अवगत भी कराया था। एडिशनल डायरेक्टर ने अपने पत्र में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों, लॉकडाउन आदि के वक्त शिक्षकों विभिन्न कामों में ड्यूटी लगी है। बहुत सारे स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में भी बदल दिया गया है। ऐसे में सीबीएसई से अपील है सीबीएसई 10वीं कक्षा के रिजल्ट की डेडलाइन की समीक्षा करें।

सीबीएसई ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय की एडिशनल डायरेक्टर के पत्र के जवाब में कहा है कि सीबीएसई शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सीबीएसई द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। 

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। अब आंतरिक परीक्षाओं एवं प्री बोर्ड बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दसवीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सभी स्कूलों को यह रिजल्ट शीट सीबीएसई को देनी होगी।  (आईएएनएस)

पॉजिटिविटी रेट 8 फीसदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5680 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 441 कोरिया जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 24 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 146, सिर्फ कोरोना मौतें 69 हुई हैं। कुल 9448 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 154, राजनांदगांव 112, बालोद 116, बेमेतरा 101, कबीरधाम 86, रायपुर 309, धमतरी 128, बलौदाबाजार 317, महासमुंद 133, गरियाबंद 107, बिलासपुर 204, रायगढ़ 441, कोरबा 387, जांजगीर-चांपा 363, मुंगेली 225, जीपीएम 151, सरगुजा 275, कोरिया 419, सूरजपुर 436, बलरामपुर 329, जशपुर 306, बस्तर 168, कोंडागांव 115, दंतेवाड़ा 70, सुकमा 24, कांकेर 136, नारायणपुर 36, बीजापुर 31, अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

  सीएम की बैठक में फैसला  

रायपुर, 19 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूपए इनपुट सब्सिडी देने फैसला लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गौठानों में तैयार सुपर कम्पोस्ट खाद न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 

वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के स्थान पर 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वालों को तीन वर्षों तक अनुदान मिलेगा। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री परिषद उपसमिति के सदस्य कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि अमृत खलको, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य उपस्थित थीं। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ-साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी, अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 में धान के रकबे वाले खेतों में यदि किसानों द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से अन्य चिन्हित फसलों की खेती की जाती है, तो उन्हें 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी। खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।   

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृषि विभाग को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बजाए अन्य फसलों की खेती पर प्रति एकड़ के मान से किसानों को दी जाने वाली 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय मूल्य एवं लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। 

बैठक में कृषि विभाग के पंजीयन पोर्टल में धान के साथ साथ अन्य फसलों के पंजीयन के लिए इस पोर्टल को अपग्रेड करने, खरीफ फसलों की गिरदावरी के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसका एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

गोबर उत्पादित खाद ’सुपर कम्पोस्ट’
बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ साथ अब अतिशेष गोबर से आर्गेनिक मेन्योर खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अतिशेष गोबर से तैयार होने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद को सुपर कम्पोस्ट नाम दिया और इसकी मार्केटिंग की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से राज्य के ग्रामीण अंचलों में सुराजी गांव योजना के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। इन गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है और इससे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बडे पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। गौठानों में अतिशेष गोबर से सुपर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। अतिशेष गोबर से तैयार की जाने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद, जिसे सुपर कम्पोस्ट नाम दिया गया है। यह खाद वास्तव में बेसल डोज खाद है। जिसे गोबर की कम्पोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली खाद है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकेंगे। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

रायपुर / बिलासपुर, 19 मई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं वी एल संतोष के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमे प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस विधि के पदाधिकारियों ने सहयोग कर रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

रिपोर्ट में बताया है कि जे.पी. नड्डा- अध्यक्ष, बीजेपी,संबित पात्रा- राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा;  श्रीमती स्मृति ईरानी- केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार;  बीएल संतोष- महासचिव, भाजपा और ऐसे अन्य व्यक्तियों को एआईसीसी अनुसंधान विभाग के लेटरहेड को जाली बनाने और उसके बाद उस पर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने के लिए, अपने सत्यापित ट्विटर हैंडल और अन्य सोशल मीडिया से जाली / भाजपा निर्मित दस्तावेज़ साझा कर  मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यक्तियों के बीच देश में सांप्रदायिक विद्वेष और नागरिक अशांति पैदा करने, हिंसा को बढ़ाने, नफरत को हवा देने और फर्जी खबरें फैलाने के इरादे से किया गया है।  

संबित पात्रा, बी.एल. संतोष, श्रीमती स्मृति ईरानी, ​​जे.पी. नड्डा और अन्य पर आईपीसी और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं 124-A,153A, 295A,298, 499, 503, 504 & 505 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा देने की बात कही। रिपोर्ट दर्ज करने में रमेश सिंह, राजेश दुबे, आलोक दुबे, विनीता मदान, भीखम सिन्हा, जितेंद्र दुबे, सुनील सिंह, जमील इरॉकी शामिल थे।

-विनीत खरे

कोरोना की वैक्सीन लगावाने के लिए आपको कोविन ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर करके टीकाकरण की जगह और समय बुक करना होता है, टीका लगवाने का यही तरीका सरकार ने तय किया है.

यही वजह है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी या उसे इस्तेमाल करने का अभ्यास नहीं है वे इस दायरे से बाहर रह जाएँगे, और यह संख्या कोई मामूली नहीं है.

सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत जैसे देश में वो लोग वैक्सीन कैसे लगवाएंगे जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, जिन्हें स्लॉट बुक करना समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो डिजिटल दुनिया से दूर हैं.

रघुनाथ खाखर आदिवासी हैं और वो ठाणे ज़िले के आदिवासी-बहुल वललिवारे गांव में रहते हैं.

रघुनाथ के मुताबिक उनके गांव के क़रीब 700 लोगों में से क़रीब 40-50 के पास स्मार्टफ़ोन होगा जबकि सिर्फ़ 20-25 लोगों को अपने स्मार्टफ़ोन पर ऐप डाउनलोड करना या उन्हें इस्तेमाल करना आता है.

देश में वैक्सीन कम है और वैक्सीन लगवाने वाले कहीं ज़्यादा, जिस वजह से 18-44 उम्र वर्ग के सभी स्लॉट्स पलक झपकते ही बुक हो जाते हैं.

रघुनाथ के गांव में ख़राब मोबाइल नेटवर्क की वजह से उनके लिए कोविन ऐप का इस्तेमाल और मुश्किल हो जाता है. जब तक वो अपने मोबाइल पर ऐप खोलते हैं, ओटीपी डालते हैं, और वैक्सीन के लिए स्लॉट खोजते हैं, तब तक सभी स्लॉट्स बुक हो जाते हैं.

वो कहते हैं, "रजिस्टर करने के बाद मोबाइल जो समय लेता है, उस पर बुकिंग नहीं हो पाती. स्लॉट्स पहले से ही बुक्ड दिखाता है. छह दिन से बुकिंग नहीं हो पा रही है. सुबह नौ बजे से पांच दस मिनट पहले स्लॉट दिखते हैं लेकिन जैसे ही नौ बजने वाले हुए, स्लॉट बुक दिखते हैं."

और ये स्लॉट्स ज़्यादातर वो लोग बुक कर लेते हैं जो शहरों में रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बेहतर होता है, या फिर जिनके पास वाइ-फ़ाई की सुविधा है.

रघुनाथ कहते हैं, "हमें मोबाइल पर जितना नेटवर्क चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. शहर वाले लोग लैपटॉप, वाइफ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग जल्दी कर पाते हैं जबकि हमारा समय प्रोसेस करते-करते ख़त्म हो जाता है."

रघुनाथ खाखर के लिए सबसे नज़दीकी अस्पताल 25 किलोमीटर दूर है जहां वैक्सीन लग रही है लेकिन रघुनाथ के मुताबिक वहां वैक्सीन लगवाने वालों में शहरी इलाकों से आने वालों की तादाद ज़्यादा है.

वो कहते हैं, "वहां मुंबई, ठाणे से, इधर-उधर से लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, और यहाँ के लोग देखते रह जाते हैं."

उन्होंने बताया, "कोविन ऐप में पहले कैप्चा कोड नहीं था. अब कैप्चा कोड आ रहा है. उससे दिक़्क़त आ गई. जब मैं कैप्चा कोड डालता हूँ, तो कभी-कभी वो ग़लत पड़ जाता है. जब तक आप ग़लती ठीक करें और कैप्चा कोड दोबारा डालें, वैक्सिनेशन का स्लॉट बुक हो जाता है."

कैप्चा कोड का इस्तेमाल वेबसाइट पर लॉगिन के दौरान होता है जब आपको कुछ अक्षरों या नंबरों को एक बॉक्स में लिखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आप रोबोट नहीं हैं.

भारत में अभी तक क़रीब 18.5 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग शहरी, शिक्षित और डिजिटल टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करने के अभ्यस्त हैं.

भारत की एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है और एक आंकड़े के मुताबिक देश की 58.5 प्रतिशत जनसंख्या ही इंटरनेट से जुड़ी है.

ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट से जुड़े लोगों का प्रतिशत 34.6 है. इससे कोविन ऐप और वैक्सिनेशन प्रक्रिया की सीमा का अंदाज़ा लगता है.

ऐप की चुनौतियां
सॉफ़्टवेयर फ़्रीडम लॉ सेंटर के लीगल डायरेक्टर प्रशांत सुगठन कहते हैं, "बिना स्मार्टफ़ोन और हाई स्पीड इंटरनेट के ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले नागरिकों के लिए ये ख़ासतौर पर चुनौतीपूर्ण है. उनके पास कोविन ऐप के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है."

वो कहते हैं, "दूसरी चुनौती है ऐप में गड़बड़ियाँ, जिस तरह शहरी इलाक़ों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, इससे दोनों के बीच झगड़े हुए हैं."

सुगठन के मुताबिक़ इस ऐप के इस्तेमाल से डिजिटल असमानता को बढ़ावा मिलता है.

वो कहते हैं, "इस ऐप के इस्तेमाल का मतलब है कि आपको टीकाकरण के लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए, आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और इन वजहों से देश की एक बड़ी जनसंख्या दायरे से बाहर हो जाती है. टेक प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसे से विकलांग लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं."

ठाणे ज़िला परिषद के उप-प्रमुख सुभाष पवार के पास भी डिजिटल असमानता की वजह से टीकाकरण नहीं हो पाने की शिकायत पहुंची है और उन्होंने प्रशासन से इस मामले को उठाया है.

कोरोना का टीका ग़रीब लोगों तक आख़िर कब और कैसे पहुँचेगा?
वो कहते हैं, "सब लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग तीन-चार दिन से कोशिश कर रहे हैं मगर हमारा लॉग-इन नहीं हो रहा है. शहरों में नेटवर्क पॉवरफ़ुल होता है इसलिए उनका जल्दी रजिस्ट्रेशन होता है."

रिपोर्टों के मुताबिक कुछ इलाकों में मांग उठी है कि उनके लिए वैक्सिनेशन स्लॉट बुक किए जाएं. साथ ही कुछ इलाकों में स्थानीय नेताओं ने वैक्सिनेशन के लिए बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाने की मांग की है.

इस बारे में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्रमुख और कोविन ऐप का संचालन करने वाले शीर्ष अधिकारी आरएस शर्मा से प्रयासों के बावजूद संपर्क नहीं हो सका, उनकी प्रतिक्रिया मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी.

भारत में वैक्सिनेशन का इतिहास बहुत पुराना है. स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीज़ल्स आदि के लिए वैक्सीन सफलतापूर्वक लोगों को दी जाती रही है.

इतिहास बताता है कि साल 1802 में भारत में पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई.

जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े अमूल्य निधि कहते हैं, "पहले जो भी टीकाकरण हुआ, उस वक़्त कोई भी ऐप नहीं था." लेकिन ये पहली बार है कि एक ऐप टीकाकरण का मुख्य आधार बना दिया गया है.

नौ मई को दायर हलफ़नामे में सरकार ने ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का हवाला दिया और कहा कि वहां ग्रामीण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कॉमन सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के अंतर्गत आता है और इसका मक़सद है शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच डिजिटल दूरी को कम करना.

लेकिन 14 मई की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई को क़रीब तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स में से 54,460 काम कर रहे थे और उनमें सिर्फ़ 1.7 लाख लोग रजिस्टर हुए थे, जो कि कुल रजिस्ट्रेशन का आधा प्रतिशत भी नहीं है.

अपने हलफ़नामे में सरकार ने टीकाकरण के लिए ऐप के इस्तेमाल की कई वजहें गिनाईं - अगर लोगों को सीधे टीकाकरण सेंटर आने दिया गया तो वहां भीड़ बढ़ेगी, एक सीमित समय में दो टीके दिए जाने की वजह से लोगों का हिसाब रखे जाने की ज़रूरत है.

अमूल्य निधि के मुताबिक पुरानी वैक्सिनेशन पॉलिसी बहुत अच्छी थी. वो कहते हैं, "जिस तरीके से राष्ट्रीय इम्युनाइज़ेशन कार्यक्रम के आधार पर टीकाकरण हुआ, उससे कोई दिक़्क़त नहीं थी."

उधर हलफ़नामे में सरकार ने कहा कि वैक्सीन को लोगों के घर जाकर नहीं दिया जा सकता क्योंकि बार बार वैक्सीन कैरियर बॉक्स को खोलने से वैक्सीन को ज़रूरत के मुताबिक तापमान पर रखना मुश्किल होगा, इससे वैक्सीन की बर्बादी हो सकती है. साथ ही, घरों पर जाने से स्वास्थ्य कर्मियों पर आसपास के लोग टीका लगाने के लिए दबाव डाल सकते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी. (bbc.com)

-भूमिका

"वर्दी पहने इंसान को देखकर लोग अपने-अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर है तो हाड़-माँस का ही एक आदमी. जो किसी भी दूसरे बेटे की तरह ही सोचता है. बस आंटी को देखकर यही सोचा कि इनको पैदल कैसे जाने दूँ. मेरी माँ-दादी होतीं तो जाने देता क्या..."

कोरोना के इस दौर में बुज़ुर्गों को घर से बेदख़ल कर देने की कई कहानियाँ सामने आई हैं.

ऐसे में दिल्ली पुलिस के बीट कॉन्सटेबल कुलदीप सिंह की कही ये बातें उम्मीद बचाये रखती हैं और राहत देती हैं कि अभी भी बहुत कुछ अच्छा बचा हुआ है.

हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी वो तस्वीर देखी हो जिसमें दिल्ली पुलिस का एक जवान एक बुज़ुर्ग महिला को गोद में उठाये वैक्सीनेशन सेंटर की ओर बढ़ा जा रहा है. इन शख़्स का नाम कुलदीप सिंह है.

मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कुलदीप सिंह दिल्ली पुलिस में बीट कॉन्सटेबल हैं.

उनकी पोस्टिंग उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में है. वो जो बीट देखते हैं उसके तहत सीनियर सिटीज़न्स भी आते हैं. चार महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग इस बीट में हुई है. हमने इस वायरल हुई तस्वीर के आगे और पीछे की कहानी समझने के लिए कुलदीप सिंह से बात की.

अपने इलाक़े के बुज़ु्र्गों से मिलते रहना, हाल-चाल पूछना, ज़रूरत में मदद करना कुलदीप की ड्यूटी है.

ख़ासतौर पर उनके संपर्क में रहना जो बुज़ुर्ग हैं और अकेले रहते हैं.

जिन बुज़ुर्ग महिला को गोद में उठाकर कुलदीप वैक्सीन लगवाने ले गए थे, वो 82 साल की रिटायर्ड टीचर शैला डिसूज़ा हैं जो अपनी एक हाउस-हेल्प के साथ रहती हैं. कुलदीप अक्सर उनसे मिलने जाते रहते हैं. कभी दवाइयाँ देने के लिए तो कभी सिर्फ़ हाल-चाल जानने के लिए.

कुछ दिन पहले जब कुलदीप शैला डिसूज़ा के घर गए तो उनके हाथ में काफ़ी दर्द था.

इमेज स्रोत,ANI

'डर था कि आंटी को कोरोना ना हो जाये'
कुलदीप बताते हैं, "उस दिन मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज़ लिया था तो हाथ में दर्द था. पर मैंने सोचा कि उन्हें देख आता हूँ. हाल-चाल ले लेता हूँ. मैं उनके घर गया तो मैं एक तरफ़ बैठकर अपना हाथ सहलाने लगा तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ. मैंने उन्हें बताया कि वैक्सीन ली है तो थोड़ा दर्द है. इस पर आंटी ने कहा कि लगवाना तो मैं भी चाहती हूँ पर लगेगी कैसे..?"

कुलदीप बताते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो ज़रूर लग जाएगी.

इसके बाद कुलदीप ने अपने अधिकारियों से बात की जिसके बाद अस्पताल में वैक्सीन के लिए बात हो गई.

कुलदीप बताते हैं, "मैं वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें लेने गया तो जैसे ही वो बिस्तर से उतरीं तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके लिए मुश्किल है. मेरे दिमाग़ में तुरंत मेरी माँ-दादी आ गईं. मैंने उन्हें बोला आंटी पैदल रहने दो मैं ले चलता हूँ. फिर मैंने उन्हें गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे आ गया."

कुलदीप बताते हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, चिंता बस ये थी कि कहीं आंटी को उनकी वजह से कोरोना ना हो जाए.

वे कहते हैं, "वैसे तो हम सारी सावधानी रखते हैं. लेकिन ड्यूटी भी तो करते हैं. मुझे आंटी को लेकर डर था, इसलिए मैंने उन्हें पीपीई किट पहना दी ताकि वो सुरक्षित रहें."

कुलदीप बताते हैं कि जब वो शैला डिसूज़ा को वापस गोद में घर छोड़ने आये, तब वो बहुत ख़ुश थीं.

कुलदीप कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ इतना ही कहा कि "आप जिस तरह से मुझे उठाकर ले गए मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था. वैक्सीन के बहाने ही सही लेकिन लगभग दो साल बाद मैंने आपकी वजह से बाहर की दुनिया देखी."

कुलदीप दिल्ली शहर में अकेले रहते हैं और उनका मानना है कि शायद यही वजह है कि अब उनकी ड्यूटी से जुड़े लोग भी उन्हें परिवार की तरह लगते हैं.

कुलदीप बताते हैं कि जब से उनकी तस्वीर मीडिया में आयी है, तब से उनका फ़ोन बजे जा रहा है.

वे कहते हैं, "मुझे ख़ुद ही नहीं पता था कि इंसानियत के एक छोटे से काम से मेरा इतना नाम हो जाएगा. मेरे घर से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं. गाँव में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और उसने देखा नहीं. देख-देखकर फ़ोन कर रहे हैं गाँववाले. घरवाले तो ख़ुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे."

दिल्ली पुलिस: दो चेहरे, दो पक्ष
लेकिन एक कुलदीप हैं जो बुज़ुर्ग को गोद में उठाते हैं और दूसरी ओर ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें दिल्ली पुलिस का अलग ही रंग दिखता है. इस पर क्या कहेंगे आप?

कुलदीप कहते हैं, "सख़्ती पुलिस नहीं करती है, पब्लिक ख़ुद करवाती है. अगर पब्लिक लॉकडाउन के नियमों को माने, घर रहे तो क्यों ही ऐसा हो. ये सब उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ही तो है. बार-बार कहा जाता है, रोज़ अनाउंस किया जाता है कि सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते और इसीलिए सख़्ती करनी पड़ती है, क़ानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है."

कुलदीप कहते हैं, "पुलिस को लेकर सबकी अपनी राय होती है, लेकिन पुलिस जब जनता के हित के लिए काम करती है तो भी लोग बोलते हैं. तब दुख होता है. मगर ख़ाकी पहनी है तो हमारे लिए सिर्फ़ ड्यूटी ही सब कुछ है." (bbc.com)

कोविड-19 के टीकाकरण के लिए बने सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए नई सलाह दी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

पैनल ने सलाह दी थी कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों का टीकाकरण तीन महीने के लिए स्थगित किया जाना चाहिए.

इसके अलावा कोरोना का पहला टीका लेने के बाद जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, उनको भी दूसरा टीका तीन महीने बाद ही लेने की सलाह दी गई है.

इन सलाहों को मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा कर दिया है.

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक हो रहे लोगों के टीकाकरण पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है.

साथ ही केंद्र सरकार ने पैनल की इस सलाह को भी मान लिया है कि गंभीर रूप से बीमार लोग जिन्हें अस्पताल या आईसीयू में भर्ती कराने की ज़रूरत है, उनका टीकाकरण भी 4-8 हफ़्तों के बाद होना चाहिए.

कोरोना से ठीक होने का अर्थ है कि लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव आने के 14 दिनों बाद ही रक्त दान कर सकेंगे.

इसके साथ ही जो महिलाएँ बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनके भी टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है.

हालाँकि, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कब होगा, इस पर अभी भी चर्चा जारी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को इस बाबत सूचित कर दिया है और उन्हें इसके अनुरूप ही काम करने को कहा है.

साथ ही राज्यों को कहा गया है कि वे इन सूचनाओं का विभागों के साथ-साथ आम जनता में भी प्रसार करें. राज्यों को सभी टीकाकरण स्टाफ़ का सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कराने की भी सलाह दी गई है. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रशासन द्वारा दशकों पुरानी एक मस्जिद के तोड़ दिए जाने के बाद तनाव है. स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद को गैर कानूनी ढांचा बताया था, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों ने इन दावों का खंडन किया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

मस्जिद बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील के बनी काड़ा गांव में स्थित थी और इसे गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जाना जाता था. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और अखिल भारतीय मुस्लिम निजी कानून बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने दावा किया है कि यह मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी और अभी भी इसमें सक्रिय रूप से नमाज अदा की जा रही थी. हालांकि स्थानीय प्रशासन के हिसाब से मस्जिद एक "गैर कानूनी ढांचा" थी.

जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह के बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि मस्जिद और उसका रिहायशी इलाका गैर कानूनी था. सिंह ने बताया कि मार्च में मस्जिद से जुड़े लोगों को मस्जिद के आधिकारिक कागजात और अन्य जानकारी सामने लाने के लिए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस पाने के बाद वो लोग मस्जिद छोड़ कर चले गए.

सिंह ने बताया कि उसके बाद तहसील प्रशासन ने मस्जिद पर कब्जा ले लिया और अदालत के आदेश के मुताबिक मस्जिद को 17 मई को तोड़ दिया गया. लेकिन दोनों समितियों ने दावों का खंडन किया है और प्रशासन की करवाई को गैर-कानूनी बताया है. एआईएमपीएलबी के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान जारी कर कहा कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं था और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ सूचीबद्ध थी.

अदालत के आदेश का उल्लंघन?
रहमानी ने मस्जिद तोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन और पूरे मामले में हाई कोर्ट के एक जज द्वारा जांच की मांग की. उन्होंने यह भी मांग की कि मस्जिद के मलबे को वहां से हटाया ना जाए, वहां कोई और निर्माण कार्य शुरू ना कराया जाए, मस्जिद को फिर से वहीं बनवाया जाए और मुस्लिम पक्ष को उसे सौंप दिया जाए. ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ना दरअसल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था.

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया कि अदालत ने 24 अप्रैल को ही एक आदेश में कहा था कि चूंकि कोविड-19 महामारी की वजह से अदालत अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रही है, इसलिए विचाराधीन ढांचों को खाली कराने और ध्वस्त करने से संबंधित हाल में दिए गए अदालत के सभी आदेशों को कम से कम 31 मई तक रोक दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपने आप मस्जिद को तोड़ कर इस आदेश का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड तुरंत इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मई। कोरबा जिले में एसईसीएल की मेगा कोल प्रोजेक्ट गेवरा को 49 मिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विगत दिनों स्वीकृति आदेश जारी किया है। यह खुली खदान परियोजना सरफेस माइनर तथा शोवेल-डंपर की तकनीक के प्रयोग पर आधारित है तथा इससे कोयला लिंकेज के ज़रिए एनटीपीसी समेत कई पावर प्लांट एवं दूसरे माध्यमों से अन्य सेक्टर के उपभोक्ताओं को भेजा जाता है।

इस बारे में जारी निर्देशों के अनुसार खदान प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण  व जल-वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृति में वर्णित शर्तों का पालन किया जाएगा तथा ईआईए रिपोर्ट में दिए गए सभी उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।