बिहार सरकार ने सोमवार, 16 फरवरी को'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए. इस तरह कुल 2,500 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे गए. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, इस योजना के तहत बिहार में अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. 

बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने का मौका मिला है. शुरुआत में 10 हजार रुपए की पहली किस्त, बाद में दो लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी जल्द ही मिलेगी." 

इससे पहले 13 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये ट्रांसफर किए. इसमें कलाइग्नार महिला पात्रता योजना के तहत फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों की अग्रिम राशि के रूप में 3,000 रुपये और "समर स्पेशल पैकेज" के रूप में अतिरिक्त 2,000 रुपये शामिल थे.  (dw.com/hi) 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने हिमंता पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट जाना चाहिए. 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की तीन सदस्यों वाली बेंच ने इन याचिकाओं को सुना. कानूनी मामलों की वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इसलिए हम याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय में भेजते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दें. 

इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई नेता एनी राजा और असमिया स्कॉलर डॉ. हिरेन गोहेन ने याचिकाएं दायर की हैं. ये याचिकाएं उस विवादित वीडियो से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा को कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. ये वीडियो असम बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई थी, जिसे विवाद होने के बाद हटा दिया गया. (dw.com/hi)

भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कंटेंट जेनरेशन के क्षेत्र में एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक तकनीकी और कानूनी समाधान होने चाहिए और भारत इसके लिए 30 से अधिक देशों के मंत्रियों से बातचीत कर रहा है. एआई समिट के दौरान आयोजित एक सत्र में उन्होंने यह बात कही. 

उन्होंने गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और डीपफेक्स के संकट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये समाज की नींव पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, एआई मॉडलों और क्रिएटरों सभी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नई तकनीक लोगों के बीच भरोसा कम करने की बजाए भरोसा बढ़ाए.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों की रचनात्मकता की प्रामाणिकता की रक्षा के लिए सरकार एआई से बने कंटेंट पर वॉटरमार्किंग और लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सख्त नियम बना रही है. उन्होंने कहा, "हमें एआई में तकनीकी सुरक्षा उपायों और फीचर्स की जरूरत है. हम इन तकनीकों को हासिल करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं."   (dw.com/hi)

भारत के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया है कि भारत-अमेरिका की व्यापार वार्ता औपचारिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ वर्चुअल बातचीत जारी है और अगले हफ्ते मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, कानूनी ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिका इस हफ्ते भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देगा. अमेरिका जाने वाले भारतीय सामानों पर फिलहाल 50 फीसदी टैरिफ लगता है. इसमें से 25 फीसदी टैरिफ, भारत के रूसी तेल खरीदने के चलते लगाया गया था. 

अब भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है. इसके तहत, भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत हो जाएगा. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, भारत ने रूसी तेल का "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात बंद करने" का वादा किया है.  (dw.com/hi)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 फरवरी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्राम सभाओं के पक्ष में दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संविधान की भावना, आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की संरक्षण तथा पेसा कानून के प्रावधानों की पुनः पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम सभाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारी सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इस प्रकरण में सशक्त पक्ष रखा और न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि परंपराओं एवं सामाजिक संरचना के संरक्षण हेतु ग्राम सभाएं वैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। यह निर्णय आदिवासी स्वशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करने वाला है। राज्य सरकार ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय अस्मिता की रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हेतु पेसा नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य भी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के अनेक ग्राम पंचायतों ने गांवों में बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड लगाए थे। उक्त निर्णय के विरुद्ध संबंधित पक्षों द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि परंपराओं के संरक्षण के लिए पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं ऐसे निर्णय लेने के अधिकार रखती हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 16 फरवरी 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करने के साथ स्पष्ट किया कि पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएं अपने सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर निर्णय ले सकती हैं। यह निर्णय आदिवासी स्वशासन, ग्राम स्वायत्तता और परंपरागत अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट को अपने पहले दिन ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. समिट में शामिल होने गए लोगों ने लंबी लाइनों, अधिक भीड़ और मैनेजमेंट से जुड़ी कमियों की शिकायत की. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कई लोगों ने कहा कि साइनबोर्ड की कमी और बैठने की व्यवस्था सीमित होने से भी उलझन की स्थिति बनी. 

कई प्रतिनिधियों ने रॉयटर्स को बताया कि बड़ी हस्तियों के आने से पहले सुरक्षा जांच के लिए अचानक से प्रदर्शनी वाले हॉलों को खाली करवा दिया गया और इसके बारे में स्पष्ट निर्देश भी नहीं दिए गए, जिसके चलते लोग अपना सामान वापस पाने के लिए भागदौड़ करने लगे. आईटी मंत्रालय ने रॉयटर्स के इससे जुड़े सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, समिट को कवर करने गए कई पत्रकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई रिपोर्टरों ने कहा कि उन्हें उनके फिजिकल पास नहीं मिल सके. वहीं, कई अन्य ने कहा कि खबर लिखने और इंटरव्यू करने के लिए जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. कई लोगों ने इससे जुड़ी अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं. 

भारत इस एआई समिट को ग्लोबल एआई गर्वनेंस में विकासशील देशों की आवाज उठाने के एक मंच के रूप में पेश कर रहा है. ऐसा पहली बार है, जब एआई समिट किसी विकासशील देश में हो रही है. (dw.com/hi)

02 माह की विशेष कार्ययोजना तैयार,प्रमुख मार्ग होंगे नो-वेंडर एवं पार्किंग फ्री

रायपुर, 16 फरवरी। पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ संजीव शुक्ला  निगम कमिश्नर  विश्वदीप ने 2 माह की विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 

आज  पुलिस कंट्रोल रूम में  हुई बैठक में शहर के तीनो जोन के पुलिस उपायुक्त एवं ट्रैफिक  उपायुक्त उपस्थित रहे।

बैठक का प्रमुख उद्देश्य शहर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों पर यातायात दबाव को कम करना तथा नागरिकों को बेहतर एवं निर्बाध आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है।

बैठक के मुख्य बिंदुः

????शहर के सभी प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध रूप से ठेले/खोमचे या अतिक्रमण से खाली कराया जायेगा। 

????सभी प्रमुख तिराहा-चौराहों से सभी दिशाओं में 50-50 मीटर की सड़क पर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग का पालन कराया जाएगा।

????रिंग रोड नम्बर 01 में टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक सर्विस रोड में खड़े पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

????प्रमुख मार्गों पर रोड मार्किंग / जेब्रा क्रॉसिंग मार्क कराई जाएगी, जिससे यातायात संचालन अधिक सुव्यवस्थित हो सके।

????सभी ऑटोमैटिक सिग्नल युक्त तिराहा-चौराहा पर कांक्रीट ब्लॉक रखकर लेफ्ट टर्न फ्री किया जाएगा।

????सभी बाजार क्षेत्र को ठेला/ खोमचा मुक्त करने नवीन वेण्डर जोन निर्धारित करना।

बैठक के दौरान 
प्रमुख मार्गों को नो वेंडर जोन एवं पार्किंग फ्री जोन घोषित किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य सड़कों पर अवैध ठेला-गुमटी एवं अनियंत्रित पार्किंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा।  इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग अथवा अस्थायी व्यवसायिक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।  

निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया  कि अभियान चलाते हुए सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, अतः पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र में सतत निगाह रखें ताकि पुनः कोई अतिक्रमण ना कर सके ।साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नगर निगम द्वारा रायपुर पुलिस को हरसंभव मदद दी जाएगा । 

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक पार्किंग मुक्त करने वाहनों के विरुद्ध भी लगातार विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई के साथ-साथ क्रेन, टोइंग की कार्रवाई कर दण्डात्मक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।

रायपुर, 16 फरवरी। पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के पश्चात सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही आज से शुरू हुई। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए  सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 2 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए। साथ ही दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 5 प्रकरणों में  13  को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए। 

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 06 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

रायपुर, 16 फरवरी। सीजी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-25 का आयोजन 22 फरवरी को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3  से शाम 5  बजे तक होगी।

परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे एवं दोपहर 12 बजे किया जाएगा। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी/उड़नदस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारी निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर गोपनीय सामग्री प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व संबंधित केंद्राध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे।

परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की जानकारी कलेक्टर कार्यालय, कक्ष क्रमांक 06 में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0771-2426212 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्रों से गोपनीय सामग्री के सीलबंद पार्सल क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 को केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में जिला कोषालय के डबल लॉक कक्ष में जमा कराया जाएगा।

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026: आज से दिल्ली के भारत मंडपम में पाँच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भव्य उद्घाटन किया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ऐसा बड़ा अंतरराष्ट्रीय एआई सम्मेलन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एआई जमावड़ा माना जा रहा है।

इस समिट में 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि, 35 हजार से ज्यादा डेलिगेट्स, सीईओ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और एक्सपर्ट शामिल हैं। कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। यह संख्या इसे अब तक का सबसे बड़ा एआई इवेंट बनाती है।

समिट में तकनीकी दिग्गजों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन, एडोब के शांतनु नारायण और एआई विशेषज्ञ नताशा मालानी जैसे बड़े नाम विदेश से आए हैं। भारत की ओर से मुकेश अंबानी, नंदन नीलेकणि, सुनील मित्तल, सलिल पारेख, विजय शेखर शर्मा, निकेश अरोड़ा और सी. विजयकुमार जैसे उद्योगपति और उनके विशेषज्ञ दल मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत एआई को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का माध्यम मानता है। उन्होंने “एआई फॉर ऑल” की बात की और बताया कि भारत में एआई स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के 100 से बढ़कर अब 5,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन चुका है।

समिट में मुख्य फोकस चार क्षेत्रों पर है:

एआई इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज
एआई इन एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर
एथिकल एआई और रिस्क मैनेजमेंट
एआई इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम
इस दौरान कई देशों के बीच एआई सहयोग समझौते भी होने की उम्मीद है। भारत ने पहले ही 10 से ज्यादा देशों के साथ एआई पार्टनरशिप शुरू की है। समिट में 500 से ज्यादा सेशन, 200 से ज्यादा स्पीकर और 100 से ज्यादा प्रदर्शनियाँ होंगी।

यह समिट भारत को ग्लोबल एआई लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ न सिर्फ तकनीक की बात हो रही है, बल्कि एआई को मानवता के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। अगले पाँच दिनों में यह समिट कई बड़े फैसले और घोषणाओं के साथ खत्म होगा।

रायपुर, 16 फरवरी। निगम के बाजार विभाग की टीम ने आरडीए कॉलोनी में 2, भाठागांव में 3, मठपुरैना में 1, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने की 3 कुल 9 बकाया दुकानों के सम्बंधित दुकानदारों पर बकाया राजस्व वसूली अभियान चलाया । प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी  बंशी यादव के मार्गदर्शन और  राजस्व निरीक्षक आकाश झा ने की।  इस दौरान 14 में से 6 वर्ष के 1922379 रू. के बड़े बकायादार बरखा होटल ने तत्काल 5 लाख रूपये बकाया राशि का चैक  दिया। वहीं एक अन्य 34034 रूपये के बड़े बकायादार दुकानदार शेख शहनाज द्वारा स्थल पर सम्पूर्ण बकाया राशि का तत्काल भुगतान कर दिया।  

वहीं 7 बकाया दुकानदारों आरडीए कॉलोनी के 4 वर्ष के 40938 रू. के दुकान नम्बर 17 के बड़े बकायादार लक्ष्मण सेन , आरडीए कॉलोनी में 5 वर्ष के 65072 रू. के दुकान नम्बर 12 के बड़े बकायादार आल्याश बेगम, भाठागांव में दुकान नम्बर 9 के 3 वर्ष के 40938 रू. के बड़े बकायादार वारिस सिंह,भाठागांव में दुकान नम्बर10 के 3 वर्ष के 30462 रू. के बड़े बकायादार पद्मा राव, भाठागांव में दुकान नम्बर 20 के 40938 रू. के बड़े बकायादारकन्हैया शर्मा, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 15 के 3 वर्ष के 95402 रू. के बड़े बकायादार श्रीमती निशा कककड़, आजाद मार्केट स्टेशन के सामने दुकान नम्बर 17 के 3 बर्ष के 51500 रू. के बड़े बकायादार मंजीत सिंह की दुकानें सील किया।

जमशेदपुर/चतरा (झारखंड), 16 फरवरी। झारखंड के विभिन्न जिलों में बच्चा चोरी की अलग-अलग घटनाओं के संदेह में ग्रमीणों ने एक महिला समेत पांच लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के श्यामसुंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव में ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले दो सपेरों को कथित तौर पर बंधक बना लिया और उनकी पिटाई की।

श्यामसुंदरपुर थाने के प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 30 से 35 वर्षीय को दो सपेरे गांवों में सांपों का खेल दिखाने आए थे तभी ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया।

थाना प्रभारी ने बताया, "ग्रामीणों को उनके बच्चा चोर होने का संदेह था जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया। कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद हमने दोनों को बचाया।

उन्होंने बताया कि उन व्यक्तियों ने अपने आधार कार्ड दिखाए जिससे पहचान मिनानुर मंडल और लाहुल मंडल के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बहरागोड़ा प्रखंड के किसी भी हिस्से में हाल के दिनों में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्हें वापस बहरागोड़ा शहर भेज दिया गया।

भोक्ता ने कहा, "हमने पीड़ितों को फिलहाल गांवों में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण बाहरी लोगों को देखकर स्थानीय लोग भड़क सकते हैं।"

एक अन्य घटना में, इसी जिले के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को शहद बेचने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया।

डुमरिया थाना प्रभारी पंचम तिग्गा ने बताया, " घटना की सूचना मिलने पर जब हम मौके पर पहुंचे तो पाया कि ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में लंबे बालों वाले एक व्यक्ति को बंधक बना रखा था।"

एक अन्य घटना में, बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मानसिक रूप से बीमार महिला पर बच्चा चोर होने के संदेह में हमला कर दिया।

पिंडराजोरा थाने के प्रभारी अभिषेक रंजन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस ने महिला को बचा लिया।

उन्होंने कहा, “हमने उसे देखभाल के लिए एक गैर-सरकारी संगठन को सौंप दिया है। उसे ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में बंधक बना रखा था। इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।”

इसी तरह की घटनाएं चतरा जिले में भी सामने आई हैं, जहां अफवाहों के चलते बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत सात अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बूथ स्तरीय अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और उनके सहायक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूची अद्यतन करने और चुनाव कराने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं।

आदेशों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग के जरिए इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और इसकी जानकारी आयोग को दें।

निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पहले से ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग ने सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13CC के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया।

उच्चतम न्यायालय के सितंबर 2000 के आदेश के बाद आयोग और केंद्र सरकार के बीच हुई व्यवस्था के अनुसार, निर्वाचन आयोग का उन अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार होगा जिन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है जिसमें “किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/पुलिसकर्मी को अवज्ञा या कर्तव्य में लापरवाही के कारण निलंबित करना” भी शामिल है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ और प्रख्यात पत्रकार नितिन सेठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि नयी डेटा व्यवस्था सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को गंभीर रूप से कमजोर करती है और केंद्र को व्यक्तिगत डेटा पर ‘‘व्यापक शक्तियां’’ प्रदान करती है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ ने अधिनियम की कानूनी जटिलताओं की जांच पर सहमति जताते हुए विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि निजता की रक्षा के प्रयास के संबंध में इस अधिनियम में सटीकता और स्पष्टता नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय (विधायिका ने), हथौड़े का प्रयोग किया है और इस तरह (आरटीआई को) गहरा आघात पहुंचाया है।’’

याचिका में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिससे आरटीआई अधिनियम द्वारा स्थापित पारदर्शिता ढांचा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। (भाषा)

(संजय कुमार डे)

रांची, 16 फरवरी। झारखंड के रामगढ़ में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित कैफे ‘ट्रांसकैफे’ का उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह राज्य का अपनी तरह का पहला कैफे होगा।

अधिकारी के मुताबिक, ‘ट्रांसकैफे’ का संचालन जिला कलेक्टरेट पार्क से किया जाएगा और इसके प्रबंधन का जिम्मा ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्यों का एक समूह संभालेगा।

रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कैफे का उद्घाटन मंगलवार को होगा।

उन्होंने कहा, “यह पहल समुदाय के सदस्यों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सृजित करने के मकसद से कई गई है।”

मुमताज ने कहा कि रामगढ़ में ‘किन्नर उत्थान समिति’ नामक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया गया है और यही समूह कैफे का संचालन करेगा।

उन्होंने बताया कि ‘ट्रांसकैफे’ में शुरुआत में आगंतुकों को चाय, कॉफी और स्नैक्स परोसे जाएंगे तथा भविष्य में धीरे-धीरे व्यंजन-सूची (मेन्यू) का विस्तार करने की योजना है।

मुमताज के अनुसार, ‘ट्रांसकैफे’ झारखंड में पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की ओर से संचालित पहला कैफे होगा।

‘किन्नर उत्थान समिति’ की अध्यक्ष हिमांशी प्रधान ने कहा कि यह पहल रोजगार से कहीं अधिक (अवसर) प्रदान करती है - यह समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें संपर्क का माध्यम उपलब्ध कराने का काम करती है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति लोगों का अलग-अलग नजरिया होता है, लेकिन अगर हमें अवसर दिया जाए तो हम नृत्य और गायन के अलावा मुख्यधारा के काम भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। यह कैफे हमें वही अवसर प्रदान करेगा।”

प्रधान ने उम्मीद जताई कि यह कैफे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में बच्चों का दृष्टिकोण बदलने में भी मदद करेगा।

उन्होंने कहा, “बच्चों का ट्रांसजेंडर समुदाय से आमतौर पर कम संपर्क होता है, क्योंकि वे अक्सर हमसे डरते हैं। अब उनका नियमित संपर्क होगा, जिससे उनके विचारों में बदलाव आएगा।”

मुमताज ने कहा कि जिले में लगभग 50 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

रामगढ़ के उपायुक्त ने बताया कि समुदाय के सदस्यों के लिए सोमवार को एक ‘ब्यूटीशियन’ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें विशेषज्ञ उनके घरों पर जाकर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुमताज के मुताबिक, जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल में हर शनिवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक विशेष ओपीडी भी शुरू की है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट पार्क, सदर अस्पताल और एक बस अड्डे के परिसर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तीन विशेष सार्वजनिक शौचालय शुरू किए गए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने सोमवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक दोधारी तलवार है, और शासन का उद्देश्य अवसरों को अधिक प्रभावी बनाते हुए जोखिमों को कम करना होना चाहिए।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा, “डिजिटल पहुंच में वृद्धि हुई है, और बच्चे एआई-संचालित मंचों के संपर्क में अधिकाधिक आ रहे हैं। एआई साथियों, वैयक्तिकृत शिक्षण ऐप्स, एल्गोरिदम-संचालित फ़ीड और सिंथेटिक मीडिया के साथ बड़े होने के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं।”

सिंथेटिक मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निर्मित या हेरफेर की गई डिजिटल सामग्री है।

उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ ये उपकरण बच्चे के विकास, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे समझने के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।

राजधानी में हो रहे ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के एक सत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि सीखने के उपकरणों, कंटेंट प्लेटफॉर्म और विभिन्न मॉडलों के माध्यम से एआई का बच्चों के दैनिक जीवन में अधिक दखल है।

सूद ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित करने की शासन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे एआई की सीखने और समावेशन की क्षमता से लाभान्वित हो सकें, साथ ही उन्हें उन खतरों से भी सुरक्षित रखा जाए जो डिजिटल वातावरण में तेजी से बढ़ सकते हैं।

यह सत्र ‘एआई और बच्चे: सुरक्षित, समावेशी और सशक्त एआई के लिए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना’ विषय पर था।

उन्होंने कहा,“एआई एक दोधारी तलवार है। शासन का उद्देश्य अवसरों को और अधिक प्रभावी बनाना और जोखिमों को कम करना होना चाहिए।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। अमेरिकी चिप विनिर्माता एएमडी ने भारत में विस्तार को गति देते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ विस्तारित साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत ‘हेलिओस’ आधारित रैक-स्केल एआई डेटा सेंटर प्रौद्योगिकी देश में तैनात की जाएगी।

इस साझेदारी से एएमडी को भारत के तेजी से बढ़ते एआई अवसंरचना बाजार में एनवीडिया कॉरपोरेशन को चुनौती देने में बढ़त मिलेगी।

दोनों कंपनियों ने कहा कि टीसीएस और एएमडी मिलकर भारत में बड़े उद्यमों और संप्रभु एआई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रैक-स्केल एआई अवसंरचना डिजाइन का मिलकर विकास करेंगी।

टीसीएस अपनी अनुषंगी इकाई हाइपरवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड के जरिये एएमडी की अत्याधुनिक एआई अवसंरचना को भारत में लेकर आएगी। प्रस्तावित डिजाइन को 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले एआई-सक्षम डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

यह घोषणा नयी दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शुरुआत के बीच की गई है।

कंपनियों के मुताबिक, यह मंच अत्यधिक बड़े पैमाने के क्लाउड सेवा प्रदाताओं, एआई कंपनियों और बड़े उद्यमों के लिए उच्च-प्रदर्शन वाले एआई प्रशिक्षण और उपयोग से जुड़े कामकाज का समर्थन करेगा।

विस्तारित साझेदारी के तहत एएमडी अपना समग्र एआई कंप्यूट मंच उपलब्ध कराएगी, जबकि टीसीएस डेटा सेंटर इंजीनियरिंग, एकीकरण एवं उद्यम तैनाती क्षमताएं प्रदान करेगी।

दोनों कंपनियों का कहना है कि रैक-स्केल डिजाइन से प्रदर्शन दक्षता बढ़ेगी और उद्यमों में एआई तैनाती का समय घटेगा।

टीसीएस ने 2025 में हाइपरवॉल्ट की स्थापना गीगावाट-स्तर की सुरक्षित और विश्वसनीय एआई अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए की थी।

एएमडी की चेयर एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लिसा सू ने कहा, ‘‘हेलिओस के साथ हम एक खुला, रैक-स्तर का एआई मंच दे रहे हैं जो प्रदर्शन, सक्षमता और दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए बनाया गया है। टीसीएस के साथ मिलकर हम पूरे भारत के उद्यमों को एआई अपनाने और भविष्य के लिए कंप्यूट आधार तैयार करने में सक्षम बना रहे हैं।’’

टीसीएस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के. कृतिवासन ने कहा, ‘‘यह सहयोग भारत में एएमडी की पहली ‘हेलिओस’-संचालित एआई अवसंरचना की नींव रखता है। एआई, कनेक्टिविटी, टिकाऊ ऊर्जा और उन्नत डेटा सेंटर इंजीनियरिंग में अपनी क्षमताओं को मिलाकर हम एआई कंपनियों और वैश्विक उद्यमों के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना समाधान उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।’’

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत में एआई निवेश और कंप्यूट क्षमता विस्तार को लेकर वैश्विक चिप विनिर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन सोमवार को भारी भीड़ और लंबी कतारों के बीच यहां ‘भारत मंडपम’ शुरू हुआ।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, संस्थापक और विशेषज्ञ शामिल होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में सम्मेलन के प्रतिनिधियों, वक्ताओं और मेहमानों के स्वागत के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

सम्मेलन के सुबह साढ़े नौ बजे से काफी पहले ही भारत मंडपम के बाहर लंबी कतारें लग गईं, जो इस विषय और सम्मेलन में लोगों की गहरी रुचि को दर्शाता है।

वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दारियो अमोडेई के सत्र बुधवार से पहले शुरू नहीं होंगे।

शिखर सम्मेलन के अंतिम दो दिन 19 और 20 फरवरी को दुनिया के 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख हिस्सा लेंगे।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा शामिल होंगे।

पीटीआई के संवाददाताओं की टीम ने मौके पर देखा कि विभिन्न सत्रों के लिए हॉल के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं। हालांकि, कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं, लेकिन सम्मेलन व्यवस्थित और अच्छी तरह से आयोजित किया गया है।

साथ ही, कई समानांतर सत्र एक ही समय में हो रहे हैं जिसके कारण सभी हॉल पूरी तरह भर चुके हैं।

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में 3,250 से अधिक वक्ता और 500 से अधिक सत्र होंगे।

एक उत्साही प्रतिभागी ने कहा, “सत्र पूरी तरह भरे हुए हैं। लंबी कतारें लगी हैं और जैसे ही हॉल भर जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे बाहर इंतजार कर रहे लोगों को परेशानी होती है। किसी सत्र से दूसरे सत्र में ऐसे आसानी से नहीं जा सकते, आपको पहले से ही पहुंचना होता है।”

एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वक्ताओं की रोचक सूची ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया है।

आयोजकों ने कहा कि पंजीकरण अपेक्षाओं से अधिक हुए हैं, जो एआई बुनियादी ढांचे, व्यवसाय में एआई अपनाने और देश की कंप्यूटिंग क्षमताओं में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

एआई के युग में रोजगार के भविष्य, कौशल विकास, बड़े पैमाने पर सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, एआई शासन और बुनियादी ढांचा, जनरेटिव एआई के उपयोग, और सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के मामलों पर पैनल चर्चाओं में इतनी भीड़ हुई कि सभी खड़े होकर ही सत्र सुन सके।

प्रतिभागी सत्रों के बीच गलियारों में खड़े होकर अपने विचार साझा कर रहे थे।

साथ ही, सम्मेलन के दौरान एआई एक्सपो का भी आयोजन किया गया है, जहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे गूगल, एनवीडिया, अमेज़न, मेटा, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और भारत की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने एआई नवाचार को प्रदर्शित कर रही हैं।

यह एक्सपो एआई के बदलाव और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें 300 से अधिक प्रदर्शनियां, 13 देशों के पवेलियन शामिल हैं।

इसके अलावा, एक्सपो में पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी जोर दिया गया है।

यह शिखर सम्मेलन भारत को न केवल अपनी विस्तृत प्रौद्योगिकी की अच्छी समझ वाली जनसंख्या और इंजीनियरिंग प्रतिभा को दिखाने का अवसर देता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण देशों के लिए एआई तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

सिर्फ एआई तक व्यापक पहुंच ही नहीं, भारत‘ग्लोबल एआई कॉमन्स’ पर अंतरराष्ट्रीय समझौता भी करने की कोशिश कर सकता है, यानी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के उपयोग के मामलों का एक साझा भंडार तैयार करना जिसे सभी के साथ साझा किया जा सके।

ब्रिटेन ने 2023 में पहला 'एआई शिखर सम्मेलन' आयोजित किया था, जिसमें एआई सुरक्षा और गंभीर जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इसके बाद फ्रांस में 2025 में आयोजित अगले संस्करण में प्रौद्योगिकी में बड़े निवेशों की घोषणाएं की गईं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यह अवसर है कि वह भारत के प्रभावशाली डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें, जिसने ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को देश में संचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।

साथ ही, अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा देश में डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाया जा सकता है।

शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचा और कृत्रिम मेधा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि देश विश्व का डेटा संभालने और प्रौद्योगिकी क्रांति की अगली लहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। (भाषा)

राजधानी को सुव्यवस्थित और जाम-मुक्त बनाने निर्देश

रायपुर 16 फरवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को  सुगम यातायात व्यवस्था के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया। सांसद बृजमोहन  ने कहा कि  विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 

अग्रवाल ने शहर के मध्य स्थित व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने अतिक्रमण हटाने एवं यातायात के सुचारु संचालन हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

सबसे पहले श्री बृजमोहन अग्रवाल ऑक्सीजोन को  अधिक जन-उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। 

इसके बाद श्री अग्रवाल शंकर नगर मेन रोड पहुंचे। शंकर नगर क्षेत्र में लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या पर अधिकारियों को सड़क मार्ग को क्लियर करने एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांसद श्री अग्रवाल ने कचना में निर्माणाधीन रेल ब्रिज का निरीक्षण कर उसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जोरा से कचना, मोवा होते हुए WRS तक प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल, अंडरपास का भी अवलोकन किया गया।
यहां से श्री अग्रवाल   नरहरिया तालाब, सिद्धार्थ चौक पहुंचे और स्वीकृत दिव्यांग पार्क स्थल का निरीक्षण किया।

राइडिंग व वॉल्व स्थापित कर लो-प्रेशर की समस्या का किया जा रहा समाधान 

रायपुर, 16 फरवरी। नगर निगम में  नालियों  से गुजरे जल पाइपलाइन एवं घरेलू कनेक्शनों का लगातार सर्वे कर शिफ्टिंग का कार्य कर रहा है। विभिन्न वार्डों में  अंतिम छोर (Tail Ends) तक जल आपूर्ति के दौरान लो-प्रेशर की समस्या के निराकरण के लिए पाइप को बीच से राइडिंग तथा काटकर वॉल्व स्थापित किए जा रहे हैं। 

निगम के जल अधिकारियों ने बताया कि शहर के 70 वार्डो में 45 टंकियों से जल वितरण वाहिनी के माध्यम से जलप्रदाय सुनिश्चित की जाती है। जल वितरण पाइपलाइन अधिकतर स्थानों पर सुरक्षित जगहों से प्रत्येक गलियों में सावधानीपूर्वक बिछाई गई है। छोटी-छोटी गलियों एवं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जल वितरण पाइप को बिछाते समय बीच-बीच में छोटी-बड़ी नालियों को क्रॉस करते हुए ले जाने की आवश्यकता पड़ने पर बहने वाली नालियों के नेचुरल-फ्लो को ध्यान में रखते हुए ऊपर उठाकर क्रॉस किया गया है। 

अधिकारियों ने बताया कि ऐसी जगहों पर जहां घरेलू कनेक्शन नालियों से गुजरे हैं, वहां विगत 2-3 वर्षों में वृहद अभियान चलाते हुए सभी कनेक्शनों को संबंधित जोनों के जल विभाग के माध्यम से ऊपर किया गया है। अभी भी कुछ स्थानों पर नालियों के नजदीक लगभग 5 किलोमीटर पाइपलाइन को हटाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जल विभाग के माध्यम से हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 

रायपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बड़े साइज के जल वितरण पाइप्स को केसिंग लगाकर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सभी जोनों में जल बोर्ड की टीमों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर ऐसे स्थान जहां नाली से होकर गुजरने वाले पाइपलाइनों की शिफ्टिंग की जरूरत है, वहां टीमों को निर्देशित कर विस्तृत सर्वे कर कराकर पाइपलाइनों एवं नल कनेक्शनों की शिफ्टिंग की कार्यवाही की जा रही है।

मृतक के परिजनों को एक लाख की मुआवजा राशि

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
 राजपुर/कुसमी, 16 फरवरी। बलरामपुर जिले के  कुसमी थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने एसडीएम करुण कुमार डहरिया सहित तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि अवैध उत्खनन की कार्रवाई के नाम पर पहुंचे अधिकारी और टीम ने निर्दोष ग्रामीणों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है।

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी कुसमी पहुँचकर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत हंसपुर में कथित अवैध बॉक्साइट उत्खनन की सूचना पर एसडीएम करुण कुमार डहरिया अपनी टीम के साथ देर रात मौके पर पहुंचे थे। बताया गया है कि ग्रामीणों द्वारा एक ट्रक को रोकने के बाद प्रशासनिक दल वहां पहुंचा था।

इसी दौरान हंसपुर निवासी  रामनरेश राम,  अजीत और आकाश के साथ मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि मारपीट में रामनरेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो घायलों का उपचार जारी है।

इस मामले में पुलिस ने एसडीएम करुण कुमार डहरिया सहित अन्य तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में किसी अप्रिय घटना को देखते हुए जिले भर की पुलिस फोर्स को कुसमी में तैनात कर दी गई है और क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एसडीएम सहित अन्य तीन लोगों को राजपुर थाना में रखा गया है।

ग्रामीणों सहित समाज के लोग बैठे धरने पर    
कुसमी के हँसपुर में हुई घटना के बाद कुसमी में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय ग्रामीणों सहित समाज के लोग भारी संख्या में जुट गए और देखते ही देखते लोग धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की माँग है कि एसडीएम सहित सभी लोगो पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। काफी हंगामे के बाद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

मामला दर्ज, आरोपियों को रिमांड
इस मामले में करौंधा थाना में शासन की ओर से निरीक्षक अमर सिंह कोमरे की तरफ से चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें एसडीएम करुण डहरिया सहित विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव के खिलाफ धारा 103(1),115(2) एवँ 3(एस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 16 फरवरी। मुख्य सचिव  विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजन@ 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने नवा अंजोर विजन@ 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की नियतकालिक उपलब्धि तथा अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभागीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही पर विशेष जोर दिया गया।

बलरामपुर घटना: दोषियों पर हो कार्रवाई 

रायपुर, 16 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि, बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में हुई घटना बेहद दुखद और विचलित करने वाली है। प्रशासनिक गुंडागर्दी और अधिकारियों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट, जिसके परिणामस्वरूप एक ग्रामीण की जान चली गई यह अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है। 

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की रक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा इस तरह का कृत्य किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए, और जो भी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति इस जघन्य घटना के लिए दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने कहा कि, मृतक के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और इस घटना में घायल हुए अन्य ग्रामीणों के समुचित उपचार की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और उनके न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी।

रायपुर, 16 फरवरी। 10-12वीं बोर्ड के परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में एन‌एसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय समक्ष प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंडल के बोर्ड पर काली पोतकर विरोध दर्ज कराया है । इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं  के बीच झूमा-झटकी भी हुई।

उनका आरोप है कि परीक्षा शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने शुल्क वृद्धि तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि फैसला नहीं बदला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।