नई दिल्ली, 5 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, "भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में सम्मान और सुरक्षा की भावना विकसित करने का काम करते हैं।" उन्होंने अपने शिक्षक के रूप में बिताए समय को याद करते हुए कहा, "वह मेरे जीवन का सबसे सार्थक दौर था।" उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। सबसे गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे भी शिक्षा की शक्ति से प्रगति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। स्नेहपूर्ण और समर्पित शिक्षक बच्चों की उड़ान को ताकत देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि उनके छात्र जीवन भर उन्हें याद रखते हैं और परिवार, समाज व देश के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विस्तार और वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं पर जोर देती है। हालांकि, शिक्षा से संबंधित किसी भी पहल की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों पर निर्भर करती है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे विशेष रूप से उन छात्रों, खासकर लड़कियों, पर ध्यान दें जो शर्मीली हैं या कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इसके लिए हमारे शिक्षकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा, इन तीनों क्षेत्रों में हमारे संस्थानों और शिक्षकों को सक्रिय योगदान देना होगा। शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा।" उन्होंने कहा, "छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

नई दिल्ली, 5 सितंबर । भारत और सिंगापुर के बीच डिफेंस वर्किंग ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यह बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे व द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच भी मुलाकात हो चुकी है। यह मुलाकात नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तर पर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सिंगापुर में हुई 16वीं रक्षा कार्यकारी समूह की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बेहद अहम बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद तथा सिंगापुर रक्षा मंत्रालय के पॉलिसी ऑफिस निदेशक कर्नल डैक्सन याप ने की। सिंगापुर में बैठक के दौरान, इससे पहले हो चुकी रक्षा मंत्रियों की वार्ता में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने यहां विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़ी पहलों पर चर्चा की है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा दृष्टिकोण साझा करने में काफी मददगार साबित हुई। इसके साथ ही यह वार्ता बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे से जुड़े प्रयासों को तेज गति प्रदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी सिद्ध हुई है।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये वार्ताएं हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद जारी “व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु रोडमैप पर संयुक्त बयान” से प्रेरित रही हैं। दोनों पक्षों ने भारत व सिंगापुर के बीच चल रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। भारत और सिंगापुर दोनों ने ही विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर बल दिया। साथ ही उभरते हुए नए सहयोग क्षेत्रों और वैश्विक साझा संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। गौरतलब है कि 2025 भारत-सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इस अवसर पर दोनों सह-अध्यक्षों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। यह बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें सिंगापुर ने आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों तथा क्षेत्रीय देशों के साथ रणनीतिक संपर्क बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के इतर भारत के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने सिंगापुर के उप सचिव (पॉलिसी) ब्रिगेडियर जनरल फ्रेडरिक चू से भी मुलाकात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांगी नौसैनिक अड्डे पर स्थित इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और आसियान रक्षा मंत्रियों के साइबर सुरक्षा एवं सूचना उत्कृष्टता केंद्र का भी दौरा किया। --(आईएएनएस)

एक नक्सली की लाश बरामद 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 5 सितंबर। रायपुर के एक निजी होटल में तीन से अधिक प्रदेशों के सुरक्षाबलों के मुखियाओं की बैठक राजधानी रायपुर में हो रही है, वहीं दूसरी ओर बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर दंतेवाड़ा के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नारायणपुर, दंतेवाड़ा व बीजापुर सीमा पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ की खबर है। कई नक्सलियों के मारे जाने व घायल होने की खबर भी मिल रही है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली क ी लाश बरामद होने की सूचना है। 

सूत्रों के  अनुसार नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में बड़ी बैठक के बीच बस्तर संभाग में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा व बीजापुर सीमा पर जवानों की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने व घायल होने की खबर है।

वहीं नक्सलियों के खिलाफ रायपुर के निजी होटल में रणनीति पर बड़ी बैठक भी जारी है। बैठक के बीच बस्तर में जवानों का नक्सलियों के खिलाफ पराक्रम भी देखने को मिल रहा है।

सूत्रों के  अनुसार महिला नक्सली का शव मिला, वह महिला नक्सली पीएलजीए बटालियन नंबर सात की हेड होने की खबर है। एक आईईडी ब्लास्ट भी हुआ है जिसमें जवान को चोट आने की सूचना है।

सूत्रों के  अनुसार बड़े नक्सलियों की मीटिंग और जमावड़े की सूचना पर ऑपरेशन लांच किया गया था। इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं है।

रायपुर, 5 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल को उनसे संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रभारी कुल सचिव के पद पर पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अब तक इस निर्देश का पालन नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 17 जून 2025 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है।

मालूम हो कि डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रभारी कुल सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नियुक्ति को कुल सचिव के पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 2022 के आदेश और 14 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा अपील वापस लेने के बावजूद गलत तरीके से याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने कुल सचिव के पद के लिए पात्रता मानदंडों- क्लॉज 4(2)(ए) और 4(2)(सी)) की गलत व्याख्या की, जबकि याचिकाकर्ता क्लॉज 2(ए) के तहत पूरी तरह योग्य हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,5 सितंबर। अंबिकापुर के रामगढ़ पर्वत के पास खनन से जुड़े विवाद को लेकर भाजपा ने अध्ययन समिति बनाई है। इसके प्रमुख पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा हैं।

समिति में पूर्व मंत्री रेणुका सिंह, और अखिलेश सोनी सदस्य हैं। ये समिति वस्तुस्थिति की जानकारी लेने प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी।

रायपुर, 5 सितंबर। गृह विभाग ने दो रिटायर्ड आईजी को एक वर्ष की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इनमें बीएस ध्रुव और सुशील चंद्र द्विवेदी शामिल हैं। दोनों को पीएचक्यू में ओएसडी नियुक्त किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। बिलासपुर–झारसुगुड़ा के बीच बन रही 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना तेजी से अंतिम चरण में पहुँच रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही स्टेशन यार्ड का बड़ा मॉडिफिकेशन भी किया गया, जिससे यार्ड अब और आधुनिक रूप में बदल गया है।

रेलवे के अनुसार इस काम में 28 टर्नआउट्स को हटाकर फिर से लगाया गया, 4 टी-28 पोर्टल्स का उपयोग कर जटिल कार्य पूरे किए गए। TRT और बीसीएम मशीनों की मदद से 850 मीटर ट्रैक का नवीनीकरण और डीप स्क्रीनिंग की गई। वहीं 1500 मीटर तक ट्रैक स्लूइंग और लिंकिंग का काम हुआ, साथ ही प्लेटफॉर्म का संशोधन भी किया गया।

इस पूरे काम में 350 से ज्यादा श्रमिक और 28 से अधिक इंजीनियरों ने दिन-रात मेहनत की। स्टेशन मास्टर और मुख्य यातायात निरीक्षक भी कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। भारी बारिश और कठिन हालात के बावजूद काम तय समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। कोनी थाना पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरत उर्फ छोटू सोनी (21 वर्ष) निवासी ग्राम निरतु को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को ग्राम निरतु के नीम पेड़ के पास सीसी रोड पर कोमल खैरवार (40 वर्ष) मृत अवस्था में मिला था। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। मृतक की बेटी केसरी खैरवार ने पुलिस को बताया कि गांव का ही भरत सोनी उसके पिता से विवाद के बाद हमला कर फरार हो गया।

थाना कोनी में आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि 3 सितंबर की रात 8 बजे गाली-गलौज को लेकर उसका मृतक से विवाद हुआ, जिसके बाद उसने हाथ-मुक्के और बांस के डंडे से हमला कर हत्या कर दी।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

टोल प्लाजा संचालकों के लिए भी यातायात पुलिस ने कई निर्देश जारी किए, ली बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। यातायात मुख्यालय बिलासपुर में शुक्रवार को नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा अधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई सख्त निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में हुई बैठक में तय हुआ कि हाईवे पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले ढाबों पर रोक लगाई जाएगी और अनधिकृत ढाबा संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। ढाबों के सामने खड़े होने वाले भारी वाहनों को टोकन देकर नियत समय पर हटाने का नियम लागू होगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी टोल प्लाजा पर नियमित रूप से ट्रैफिक नियमों से जुड़ी घोषणाएं होंगी और होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। हाईवे पर खड़े अवैध वाहन, आवारा मवेशी और गलत साइड से आने-जाने वालों पर निगरानी कड़ी की जाएगी। हादसों से बचाव के लिए ब्लैक स्पॉट्स पर रेडियम होर्डिंग्स और इंजीनियरिंग उपाय किए जाएंगे।

सड़क दुर्घटना की स्थिति में समय पर मदद के लिए हाईवे पर 3 एंबुलेंस, 2 क्रेन और 3 पेट्रोलिंग वाहन तैनात करने की जानकारी अधिकारियों ने दी। वहीं पशु चिकित्सा विभाग को भी दुर्घटना में घायल मवेशियों के त्वरित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

यातायात पुलिस ने साफ कहा कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और ढाबों के सामने रात में किसी भी हालत में अवैध पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। हाईवे पेट्रोलिंग टीम को लगातार निगरानी रखने का आदेश दिया गया।

बैठक में ट्रांसपोर्टर्स, ढाबा संचालकों और टोल प्लाजा प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।
 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को की जाने वाली दुकानों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला एक मानसिक दिव्यांग युवक और उसके पिता से जुड़ा है, जिनकी दुकानें निगम ने बकाया वसूली के लिए सील कर दी थीं।

जस्टिस अरविन्द वर्मा की एकलपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निगम को सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए। कोर्ट ने पिता और पुत्र को भी राहत देते हुए निर्देश दिया कि पुत्र एक सप्ताह और पिता एक माह के भीतर दुकानों की पूरी बकाया राशि निगम में जमा करें। साथ ही नीलामी विज्ञापन पर हुए खर्च की अदायगी भी करनी होगी।

याचिकाकर्ता युवक मानसिक दिव्यांग है और उसका इलाज सेंदरी मानसिक चिकित्सालय में जारी है। उसके पिता अनिल पांडेय के नाम निगम के इमलीपारा स्थित कॉम्प्लेक्स में दो दुकानें हैं, जहां दोनों कबाड़ का कारोबार करते थे। कोरोना काल के दौरान दुकानें लंबे समय तक बंद रहने से वे किराया और अन्य देनदारियां समय पर अदा नहीं कर सके। नतीजतन, 22 मई 2025 को नगर निगम ने दोनों दुकानों को सील कर दिया और अंदर रखा कबाड़ का सामान भी उठा ले गया। कोर्ट के इस आदेश के बाद पिता-पुत्र को फिलहाल राहत मिली है, हालांकि उन्हें तय समयसीमा में पूरी बकाया राशि अदा करनी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के एडमिशन 2025 में 100 प्रतिशत लोकल रिजर्वेशन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामला डॉक्टर समृद्धि दुबे की याचिका का है, जिन्होंने इस नियम को चुनौती दी है।

डॉ. समृद्धि दुबे ने 2018 में नेशनल लेवल की परीक्षा पास कर दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बिलासपुर लौटीं और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने 3 अगस्त 2025 को नेशनल लेवल पर हुई पीजी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी। लेकिन एडमिशन के वक्त उन्हें पता चला कि छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी एडमिशन रूल्स 2021 के नियम 11 (ए) और 11 (बी) के अनुसार, पहले राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सीट बचती है तो उसके बाद ही छत्तीसगढ़ निवासी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, जिन्होंने बाहर से एमबीबीएस किया है।

इस नियम को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 4 सितंबर को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डॉ. समृद्धि की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव, एडवोकेट संदीप दुबे, मानस बाजपेयी और ज्योति चंद्रवंशी ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि राज्य सरकार का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2025 में डॉ. तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल केस में 100 प्रतिशत लोकल रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि केवल कुछ प्रतिशत सीटों पर ही लोकल रिजर्वेशन दिया जा सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव, एडवोकेट संदीप दुबे, मानस बाजपेयी और ज्योति चंद्रवंशी ने तथा राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट शशांक ठाकुर ने पक्ष रखा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। सड़क पर बैठे मवेशियों की वजह से हादसों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सकरी थाना क्षेत्र के भरनी का है, जहां एक कार मवेशी को बचाने के चक्कर में पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के घुटेली गांव निवासी 67 वर्षीय रमेश तिवारी, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, गुरुवार को बिलासपुर में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। उनके साथ पत्नी विद्या तिवारी, बहू मंजुला और पोता सम्यक भी कार में सवार थे। भरनी स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास अचानक सड़क पर बैठे मवेशी सामने आ गए। उन्हें बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।

टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार की फ्रंट सीट पर बैठी विद्या तिवारी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रमेश तिवारी, बहू मंजुला और पोता सम्यक घायल हो गए। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां रमेश और मंजुला को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया। बच्चे की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

हादसे की खबर मिलते ही परिजनों और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका विद्या तिवारी, शहर के जाने-माने चिकित्सक और पूर्व सीएमएचओ डॉ. विनोद तिवारी की रिश्तेदार थीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से ही हादसे लगातार हो रहे हैं। शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां बीच रास्ते में मवेशी बैठे न मिलें। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में बाइक सवार युवक की मौत इसी वजह से हुई थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन अब तक इस समस्या का ठोस हल नहीं निकाल पाया है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी कानूनन अपराध है। अदालत ने कहा कि यह मानना गलत होगा कि डिलीवरी ब्वॉय या वेयरहाउस प्रदाता की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

मामला रायपुर के मंदिर हसौद में हुई लूट और हत्या से जुड़ा है, जिसमें फ्लिपकार्ट के जरिए डिलीवर किए गए प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल हुआ था। इस पर वेयरहाउस संचालक और डिलीवरी सुविधा देने वाले दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इनमें पार्सल डिलीवर करने वाले दिनेश कुमार साहू और अभनपुर के इलाष्ट्रिक रन कूरियर के संचालक हरिशंकर साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताते हुए कार्रवाई निरस्त करने की मांग की थी।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई और कहा कि यदि डिलीवरी बॉक्स में नारकोटिक पदार्थ, हेरोइन या चरस भेजी जा रही हो, तो क्या तब भी डिलीवरी करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले का फैसला तथ्यों के आधार पर होगा और आईटी एक्ट की धारा 79 की आड़ में जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन डिलीवरी उतना ही अपराध है जितना उसका निर्माण या बिक्री करना।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि उनके मुवक्किल सिर्फ सेवा प्रदाता हैं। वे फ्लिपकार्ट के कर्मचारी नहीं बल्कि अनुबंधित संस्था के हिस्से हैं और केवल सील पैक बॉक्स की डिलीवरी करते हैं, जिसे खोलने की अनुमति नहीं होती। वहीं, शासन की ओर से महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद-फरोख्त न तो कोई व्यक्ति कर सकता है और न ही बिना लाइसेंस डिलीवरी की जा सकती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और एप उपयोगकर्ताओं को इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराज़गी जताई है। चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि, “क्या सड़कें बनाने का काम अब हम करेंगे? क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म लगेंगे?”

हाईकोर्ट ने रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे से लेकर शहर की मुख्य सड़कों तक पड़े गड्ढों और ब्लैक स्पॉट्स पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने शासन से पूछा कि, “सिर्फ पेचिंग कर देने से क्या दरारें दोबारा नहीं पड़ेंगी? सुधार का असर ज़मीन पर क्यों नहीं दिखता?”

शासन की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि रतनपुर-सेंदरी मार्ग का काम पूरा हो चुका है, जबकि रायपुर रोड का लगभग 70 प्रतिशत कार्य संपन्न हो गया है और शेष 10 से 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। शासन ने तर्क दिया कि सड़क सुधार को लेकर स्टडी कराई जा रही है और उसी आधार पर काम आगे बढ़ेगा। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि, “मॉडर्न इंडिया आज भी कॉपी-किताब और पेन पर अटका है, क्या यही हालात रहेंगे?”

कोर्ट ने लोकनिर्माण विभाग, एनएचएआई, एसईसीएल और एनटीपीसी जैसे बड़े संस्थानों को भी जवाबदेह ठहराया और कहा कि सुधार केवल कागज़ों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर दिखना चाहिए। पहले हुई सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने साफ किया था कि सड़क मरम्मत में अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

इस मामले में सुनील उपाध्याय और के राजू ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि लोग चलते-चलते गिर जाते हैं और हादसों में जान गंवा रहे हैं।

अब हाईकोर्ट ने शासन को दो सप्ताह के भीतर फोटो सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा और आसपास के इलाक़ों में बच्चों की जान रोज़ दांव पर लगी रहती है। टूटी पुलिया और उफनती नदी पार करके स्कूली बच्चे पढ़ाई के लिए निकलते हैं। इस चिंताजनक स्थिति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में कहा कि यह मामला सीधे-सीधे बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा है और लंबे समय तक ऐसी हालात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बच्चों की जान को जोखिम में डालना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने जानकारी दी कि बड़े पुल निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। तकनीकी आपत्तियों का समाधान कर संशोधित डीपीआर 20 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

यह मामला तब सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट और वायरल तस्वीरों में बच्चों को पानी से भरी नदी पार कर स्कूल जाते देखा गया। तस्वीरें और वीडियो देखकर कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया।

हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि अब ढिलाई नहीं चलेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात से निपटने के लिए नगर निगम का पूरा अमला मैदान में उतर गया। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने खुद कई क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।

बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात से अब तक 127 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके चलते पुराना बस स्टैंड, जरहाभाटा, तैयबा चौक, बंधवापारा, जोरापारा, चांटीडीह, मित्र विहार और श्रीकांत वर्मा मार्ग जैसे इलाक़ों में पानी भर गया। निगम की टीम ने तुरंत नालियों की सफाई, कच्ची नाली बनाने, मोटर पंप और जेटिंग मशीन का इस्तेमाल कर पानी निकासी शुरू की।

निगम की ओर से कुल 70 जगहों पर पानी निकासी की गई। इनमें से 33 स्थानों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाई गईं, 7 जगहों पर मोटर पंप से पानी निकाला गया और 32 जगहों पर कर्मचारियों ने मैन्युअल तरीके से निकासी की।

सरकंडा, मंगला, सकरी, राजकिशोर नगर और तिफरा समेत कई रिहायशी इलाकों में जलभराव का ज्यादा असर देखा गया। जोन कमिश्नरों और इंजीनियरों को लगातार मॉनिटरिंग करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में तुरंत अमला भेजने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यहां तीन पालियों में अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा और सहायक नोडल अधिकारी अनुपम तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासन ने एहतियातन सामुदायिक, शासकीय और निजी भवनों को राहत केंद्र के तौर पर चिन्हित किया है। साथ ही जर्जर भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई के लिए इंजीनियरों को निर्देश दिए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को 18वें दिन भी जारी रही। इस बीच ज़िले के 735 कर्मचारियों ने दो प्रांतीय पदाधिकारियों की बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफ़ा सौंपते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव किया।

बुधवार को बिलासपुर एनएचएम में कार्यरत कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे और प्रदेश अध्यक्ष (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ) प्रफुल्ल पाल की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया था। इसी के विरोध में गुरुवार को सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और हस्ताक्षरित सामूहिक त्यागपत्र सीएमएचओ डॉ. शुभा गढ़ेवाल को सौंपा।

सुबह कर्मचारियों ने रोज़ाना की तरह कोन्हेर उद्यान, नेहरू चौक में सभा की और शासन की उदासीनता के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद अनुमति लेकर कर्मचारियों ने बाइक रैली निकालते हुए सरकंडा स्थित सीएमएचओ कार्यालय की ओर कूच किया। कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात था और गेट बंद कर दिया गया था। गेट के बाहर ही कर्मचारियों ने नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग को लेकर जमकर नारेबाज़ी की। अंततः डॉ. गढ़ेवाल बाहर आईं और कर्मचारियों का इस्तीफ़ा स्वीकार किया।

एनएचएम संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ने कहा कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे और नियमितीकरण की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल से शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं।

बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

व्यक्तिगत बीमा, स्वास्थ्य बीमा से लेकर जीवनरक्षक दवाओं तक पर लगने वाले जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है.

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को यह फ़ैसला लिया गया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

जीएसटी में राहत का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके थे. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, "इस साल दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है. हम अगले चरण के यानी नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं."

यह एलान स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट के रूप में सामने आया है.

इस फ़ैसले से करोड़ों भारतीय परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. स्वास्थ्य बीमा कितना सस्ता होगा, क्या हर कोई इसका लाभ ले पाएगा... जैसे कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब आप जानना चाहेंगे.

स्वास्थ्य बीमा कितना सस्ता होगा?
पहले बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी देना पड़ता था. अब यह टैक्स नहीं लगेगा, जिससे प्रीमियम की कुल लागत कम हो जाएगी.

टैक्स एक्सपर्ट डीके मिश्रा उदाहरण देते हुए समझाते हैं, "30 साल का कोई व्यक्ति आज की तारीख़ में अगर अपने लिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसे सालाना करीब 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं."

वे कहते हैं, "18 प्रतिशत जीएसटी खत्म होने के बाद अब उसे सालाना 2700 रुपए तक की बचत होगी."

फैमिली फ्लोटर बीमा एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें पूरे परिवार के लिए एक ही पॉलिसी ली जाती है.

अलग-अलग पॉलिसी लेने की तुलना में अगर कोई व्यक्ति फैमिली फ्लोटर लेता है तो उसे कम प्रीमियम देना पड़ता है. इसका फ़ायदा यह होता है कि बीमा राशि परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है.

उदाहरण के लिए अगर 30 साल का कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लेता है. इसमें वह अपने साथ माता-पिता और पत्नी को शामिल करता है तो उसे सालाना करीब 70 हजार रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है.

लेकिन अब व्यक्ति इसी प्लान को लेकर सालाना 12,600 रुपए तक की बचत कर सकता है.

वहीं अगर फैमिली फ्लोटर में 50 लाख रुपए का कवर लेते हैं तो उसका प्रीमियम सालाना एक लाख रुपए तक पहुंच जाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सीधा 18 हजार रुपए तक की बचत होगी.

लाइफ इंश्योरेंस लेने वालों को क्या फायदा होगा?
लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों पर भी पहले जीएसटी देना पड़ता था. अब यह खर्च खत्म हो जाएगा. यानी लंबे समय तक प्रीमियम भरने पर लाखों रुपये की बचत होगी.

पहले अगर कोई व्यक्ति 20 हजार रुपए प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था, तो उस पर 18 प्रतिशत यानी 3600 रुपए जीएसटी लगता था. अब यह टैक्स पूरी तरह से हट जाएगा.

सीनियर सिटीजन को कैसे राहत मिलेगी?

बुजुर्गों की पॉलिसी आमतौर पर महंगी होती है. उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब टैक्स हटने से उनकी बीमा पॉलिसी 15 से 20 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी.

क्या बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं?
एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम करीब 15 प्रतिशत तक सस्ते हो सकते हैं.

टैक्स एक्सपर्ट डीके मिश्रा का कहना है, "सरकार ने बीमा करने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि जो जीएसटी की रकम वह माफ़ कर रही हैं, वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए. कंपनियों ने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि हम बेनिफिट लोगों को देंगे और प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे."

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीएसटी हटने से इंश्योरेंस कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगा, जिससे प्रीमियम की लागत तीन से पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

बीमा कंपनियां जब अपना बिज़नेस चलाती हैं तो उन्हें कई तरह की सेवाओं पर जीएसटी देना पड़ता है, जैसे- ऑफिस का किराया, आईटी सर्विसेज़, कॉल सेंटर, विज्ञापन और अन्य.

कंपनियां इस जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकती हैं. जो जीएसटी कंपनियों का पॉलिसी प्रीमियम पर मिलता है, उसमें वे अपना दिया हुआ जीएसटी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा. इससे कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा.

कौन-कौन सी दवाइयां सस्ती होंगी?
जीएसटी काउंसिल ने 33 जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

इसके अलावा कैंसर और रेयर बीमारियों की तीन बड़ी दवाइयां भी अब बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी. पहले इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था.

इन्हें छोड़कर बाकि सभी दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

दवाओं के अलावा मेडिकल, सर्जरी, दांतों के इलाज में काम आने वाले कई उपकरणों पर भी 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

कैंसर के मरीज़ को कितनी बचत?
राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीडीआईआर) के मुताबिक भारत में साल 2022 में अनुमानित 14 लाख 61 हजार 427 नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे.

एनसीडीआईआर का अनुमान है कि 2020 की तुलना में 2025 तक कैंसर के नए मामलों में करीब 12.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.

उदाहरण के लिए 33 जीवनरक्षक दवाओं में डाराटुमुमैब दवा भी शामिल है. यह दवा हड्डियों के कैंसर में इस्तेमाल होती है.

भारत में इस दवा की 400 एमजी वायल की कीमत करीब 65 हजार रुपए है. 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ व्यक्ति को 7800 रुपए अधिक देने पड़ते हैं.

अगर मरीज़ को महीने में चार वायल लगते हैं तो पहले की तुलना में अब करीब 30 हजार रुपए की बचत होगी.

सरकार को कितना नुकसान?
इमेज कैप्शन,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 3 सिंतबर की रात गुड्स और सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएँ की.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक साल 2019-20 में सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर 2,101 करोड़ का जीएसटी इकट्ठा किया था.

मंत्रालय के मुताबिक साल 2023-24 में यह बढ़कर 16 हजार 398 करोड़ हो गया था.

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सिर्फ़ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और री-इंश्योरेंस प्रीमियम से साल 2023-24 में 9 हजार 747 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया गया था.

इसका मतलब यह हुआ कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म करने से भारत सरकार को सालाना 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा.

स्वास्थ्य खर्च में कमी?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने से भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में कमी आ सकती है.

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के मुताबिक 2021-22 में भारत में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सालाना 6,602 रुपए खर्च हुए. साल 2013-14 में यह खर्च सिर्फ 3,638 रुपए था. करीब 10 साल में स्वास्थ्य खर्च में 82 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

इस 6,602 रुपए में सरकारी खर्च के साथ लोगों की जेब से निकला पैसा भी शामिल है. आसान भाषा में समझें तो इस रकम का आधा खर्च सरकार या बीमा कंपनियां करती हैं और बाकी परिवारों को खुद उठाना पड़ता है.

इसका मतलब यह हुआ कि सालाना हर व्यक्ति को करीब 2600 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करने पड़ते हैं.

टैक्स एक्सपर्ट डीके मिश्रा का कहना है, "जीएसटी नहीं होगा तो प्रीमियम की लागत कम आएगी और ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित होंगे."

जानकारों के मुताबिक जीएसटी हटने से स्वास्थ्य खर्च दस प्रतिशत तक घट सकता है. (bbc.com/hindi)

सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बाढ़ के कारण बने पंजाब के हालात पर भावुक नज़र आ रहे हैं.

दरअसल, लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से पंजाब के कई इलाक़े जलमग्न हैं. इस दौरान कई लोगों की जान भी गई है.

इसी पर दिलजीत दोसांझ ने वीडियो में कहा, "आज की बात मैं हिन्दी में करूंगा, ताकि बात सब तक पहुंच जाए."

उन्होंने कहा, "बाढ़ की वजह से पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं. लोगों के घर बह चुके हैं, फ़सलें तबाह हो चुकी हैं. पशु मर चुके हैं. ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं. पंजाब ज़ख़्मी है, पर हारा नहीं है."

दिलजीत दोसांझ ने कहा कि बाढ़ से जितने भी प्रभावित परिवार हैं, वह उनके साथ खड़े हैं.

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि राशन या पानी देकर यह समस्या ख़त्म हो जाएगी. जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जातीं, हम सब उनके साथ हैं." (bbc.com/hindi)

नेपाल ने गुरुवार को बिना रजिस्ट्रेशन वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बंद करने वाला फ़ैसला लागू कर दिया है.

बीबीसी नेपाली के मुताबिक़, कुछ यूज़र्स ने बताया कि फ़ेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सऐप और यूट्यूब सहित कई ऐप्स रात से नहीं चल रहे, जबकि कुछ यूज़र्स ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक उन्हें कोई समस्या नहीं हुई.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, इसके पीछे वजह यह बताई गई कि इन कंपनियों ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तय समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया.

हालांकि, नेपाल सरकार का यह फ़ैसला लागू होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक़, सोशल मीडिया कंपनियों को 28 अगस्त से सात दिनों यानी बुधवार तक का समय दिया गया था.

लेकिन बुधवार रात तक समय-सीमा ख़त्म हो जाने के बावजूद बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों, जैसे मेटा (फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप), यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन ने आवेदन जमा नहीं किया.

बीबीसी नेपाली के मुताबिक़, कुछ लोगों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है.

जबकि कुछ लोगों ने सरकार के फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया संचालित करने वाली कंपनियों को भी नेपाल के क़ानूनों का पालन करना चाहिए.(bbc.com/hindi)

रायपुर, 5 सितंबर। जल संसाधन सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। व्यापमं ने यह परीक्षा 20 जुलाई को परीक्षा आयोजित की थी। सिविल के टॉपर ने 100 में से 80.250 का स्कोर हासिल किया है, जबकि इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल के टॉपर को 83 अंक मिला है।

परीक्षा में पूछे गए 3 प्रश्न विलोपित किए गए और एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तरों को मान्य किया गया। 

इस भर्ती के तहत छत्तीसगढ़ में 105 सिविल और 16 विद्युत/यांत्रिकी सब इंजीनियरों की नियुक्ति होनी है। सिविल परीक्षा में 11121 और इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल परीक्षा में 4694 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दोनों शाखाओं की प्राप्तांकों सहित कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है।

नयी दिल्ली, 4 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित सुधारों को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बृहस्पतिवार को इसकी सराहना की और कहा कि यह दुर्गा पूजा तथा दिवाली जैसे त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों को दिया गया ‘‘बंपर उपहार’’ है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया कि अब भी सच्चे "जीएसटी 2.0" (जीएसटी के दूसरे संस्करण) का इंतजार है और यह "जीएसटी 1.5" है क्योंकि अभी यह देखना होगा कि क्या इससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और क्या ‘एमएसएमई’ पर बोझ कम होगा।

मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि राज्यों की यह मांग अब भी अनसुलझी है तथा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि राजस्व की क्षतिपूर्ति की अवधि को पांच साल के लिए बढ़ाया जाए।

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों को ‘‘बंपर उपहार’’ दिया गया है।

उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा उठाए गए कदमों में खामियां निकालने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह विपक्षी पार्टी के दोहरे मानदंडों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन फैसलों का विरोध करते हैं जिनका समर्थन उनकी पार्टी शासित राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों द्वारा किया जाता है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लागू नहीं कर पाई क्योंकि राज्यों को उस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इसके विपरीत, उस समय कांग्रेस ने मूल्य वर्धित कर (वैट) के जरिए गरीबों और व्यापारियों को ‘लूटा’ और कर चोरी की भरपूर गुंजाइश छोड़ी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू करके ‘एक राष्ट्र एक कर’ की अवधारणा को साकार किया।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में किसी ने भी उसे एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने से नहीं रोका था।

कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा यह उल्लेख किए जाने पर कि उनके नेता राहुल गांधी जीएसटी परिषद द्वारा घोषित द्वि-स्तरीय कर ढांचे की लंबे समय से वकालत कर रहे थे, पात्रा ने कहा कि वह ‘‘ला ला लैंड’’ (स्वप्नलोक) में जी रहे हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

पात्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘2014 से पहले राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जीएसटी लागू करने से किसने रोका था? यह उनकी अपनी अक्षमता को दर्शाता है।’’

उन्होंने घरेलू सामान से लेकर कृषि क्षेत्र के उत्पादों और चिकित्सा उत्पादों तक कई वस्तुओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो इन सभी पर प्रस्तावित करों की तुलना में बहुत अधिक वैट (मूल्य वर्धित कर) लगाया जाता था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, "लगभग एक दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की माँग कर रही है। मोदी सरकार ने “एक राष्ट्र, एक कर” को "एक राष्ट्र, नौ कर" बना दिया था।"

उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के घोषणापत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी।

उन्होंने दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय जब जीएसटी विधेयक लाया गया था तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका विरोध किया था।

खरगे ने कहा कि आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से कर वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत कर रही है जिससे दरों की संख्या कम हो, बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर दरों में कटौती हो, कर चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों की संख्या कम हो, उलटे शुल्क ढांचे (लागत की तुलना में उत्पादन पर कम कर) समाप्त हों, एमएसएमई पर अनुपालन का बोझ कम हो और जीएसटी कवरेज का विस्तार हो।"

उन्होंने कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कई बड़ी घोषणाएं कीं। हालांकि, जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसके निर्णयों की सारगर्भित घोषणा कर दी थी।"

उन्होंने सवाल किया कि क्या जीएसटी परिषद एक औपचारिकता मात्र रह गई है?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन यह कदम उठाने में बहुत देर हो गई।

पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का मौजूदा डिज़ाइन और कई दरें पहले ही नहीं होनी चाहिए थी।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्यों को उपकर कर संग्रह में उनका हिस्सा नहीं मिलता और यह ‘लूट’ के समान है।

राज्यसभा सदस्य ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाने वाला उपकर, सकल कर राजस्व का 26 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता।

केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने कहा कि माल एवं सेवा कर की दरें कम किए जाने से राज्य के राजस्व को सालाना 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और इसे ‘‘गरीब-हितैषी और विकासोन्मुखी निर्णय’’ बताते हुए कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। (भाषा)

-मोहर सिंह मीणा

राजस्थान में जैसलमेर ज़िले के फतेहगढ़ तहसील के डांगरी गांव में दो सितंबर की रात एक किसान की हत्या के बाद से तनाव के हालात हैं.

माहौल को देखते हुए डांगरी गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

परिजनों का कहना है कि मृतक किसान खेत सिंह ने अभियुक्तों को हिरण का शिकार करने से रोका था, जिसके बाद उन्होंने खेत सिंह पर हमला कर उनकी हत्या कर दी.

घटना के विरोध में परिजनों समेत सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं. आक्रोशित ग्रामीणों ने बीती रात कई दुकानों में आगजनी की थी. एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

पचास साल के मृतक किसान खेत सिंह का शव पोस्टमॉर्टम के बाद से बाड़मेर अस्पताल की मोर्चरी में रखा है.

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक शिवहरी ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया, "शव पोस्टमॉर्टम के बाद बाड़मेर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है. इस मामले में हमने कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया है."

परिजनों के आरोप पर फतेहगढ़ के डिप्टी एसपी रूप सिंह ने बीबीसी को बताया, "परिजनों का यही कहना है. लेकिन, इस मामले में हम जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे.”

उन्होंने बताया, "धरना दे रहे ग्रामीणों ने अपनी मांगें फिलहाल तक हमें नहीं बताई हैं. हम परिजनों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं."

डिप्टी एसपी आगे बताते हैं कि, "हमने गांव और आसपास के इलाक़े में चार सौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की है. बीते दिन पंचर लगाने वाली कुछ दुकानों में आग लगाई गई थी. लेकिन अभी शांति है."

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजस्थान में जंगलराज अपने चरम पर है.

उन्होंने लिखा, "जैसलमेर में एक व्यक्ति की महज़ इसलिए हत्या हो जाना क्योंकि उसने कुछ लोगों को शिकार करने से रोका था."

"ये बता रहा है कि अब आम आदमी किस कदर असुरक्षित है और गुंडाराज कितना हावी हो चुका है. हालातों से बेखबर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रम जी रहे हैं."

जोधपुर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस घटना की आलोचना की. उन्होंने कहा, "ऐसी घटनाओं का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है. प्रशासन दोषियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगा."

"दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा." (bbc.com/hindi)

उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब को नोटिस जारी किया है.

मामले की सुनवाई कर रहे चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को भी नोटिस भेजा है.

पर्यावरणविद् अनामिका राणा ने हिमालयन राज्यों में खासकर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जारी अभूतपूर्व मौसम संबंधी आपदाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी.

याचिका में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई मौजूदा आपदाओं के लिए ज़िम्मेदार है.

उनके वकील आकाश वशिष्ठ ने पीटीआई को बताया, "कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है." (bbc.com/hindi)

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में मौसमी आपदा पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई रोकने की अपील की है.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने ज़मीन, जंगल और नदियां मामूली दाम पर ठेकेदारों को सौंप दी. जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने दिया."

"इन्हें समझ नहीं आता कि भगवान ने अपने रहने के लिए ऊंचे पहाड़ों और जंगलों के एकांत को क्यों चुना था. ये मंदिर हैं, जहां इंसान 3-4 महीने तैयारी करके जाता है. इन्हें पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है."

उन्होंने कहा "चारधाम के लिए उत्तराखंड के आसपास इतनी सड़कें बनाई गईं कि आज इनमें से दो धाम बंद हैं."

"अमृतसर-कटरा छह लेन हाईवे बनाया जा रहा है. इसमें भी पेड़ कटने हैं. कटरा में लोगों की रोजीरोटी छीनकर रोपवे बनाया जा रहा है. उसके लिए भी बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा,"जब तक हम लोग, यहां के नागरिक नहीं जागेंगे और इन्हें नहीं रोकेंगे, ये नहीं रुकेंगे. सुप्रीम कोर्ट और हरित न्यायाधिकरण भी इन्हें रोक पाने में असफल रहा है." (bbc.com/hindi)