रायपुर, 8 अप्रैल । सीएम भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रम में श्रम विभाग की भगिनी प्रसूति योजना से लाभन्वित हितग्राही की बच्ची हर्षिता दर्रो को गोद में उठाकर दुलारा।

  बहला-फुसलाकर ले गया था, बालक के भाई को भी मारने की योजना थी  
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 8 अप्रैल। तीन दिन पहले उरला से अपहृत बालक हर्ष चेतन की पड़ोसी पंचराम ने ही हत्या कर दी। अपहरण करने के बाद पंचराम ने बच्चे को बेरला ले जाकर एक खार में जिंदा जला दिया। कई घंटे की छानबीन के बाद पुलिस हर्ष की लाश तक पहुंच पाई। आरोपी पंचराम को नागपुर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने खुलासा किया है बच्चे को घर से अगवा करने के आधे घंटे बाद ही आरोपी पंचराम ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। घर से तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बालक को नहलाने के बहाने पेट्रोल उड़ेला और फिर माचिस मारकर जिंदा जला दिया। पंचराम की निशानदेही पर पुलिस शुक्रवार को पुलिस हर्ष का शव बरामद कर सकी। शव बुरी तरह से जल चुका था। फारेंसिक टीम को बुलाकर मौके पर जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

बता दें तीन दिन पहले ही पंचराम ने घुमाने के बहाने चार साल के मासूम हर्ष को अगवा कर लिया था। अपनी दोपहिया में घुमाकर लाने का भरोसा दिखाकर बच्चे को अपने साथ लेकर गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुलिस कारणों का पता लगा रही है। आरोपी पंचराम ने जो प्रारंभिक बयान दिया है उसमें मालूम चला है वह बच्चे की मां से संबंध बनाना चाहता था। पहले से शादीशुदा पंचराम को उसकी पत्नी ने तीन महीने पहले ही छोड़ दिया है। अपनी बुजुर्ग मां के साथ पंचराम किराए के मकान में रहता था।

मासूम हर्ष और उसका परिवार ठीक पड़ोस के मकान में रहता है जहां आरोपी पंचराम ने अपना बनने की चाह में भरोसा जीता और फिर हर्ष को रास्ते से हटाने योजना बना लिया। एक लीटर पेट्रोल खरीदकर बच्चे को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है आरोपी सनकी मिजाज का है। एक तरफा संबंध बनाने की चाह में उसने अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी पंचराम का कहना है वह चेतन परिवार के दोनों लडक़ों को रास्ते से हटाना चाहता था।  छोटे बेटे हर्ष की हत्या करने के बाद बड़े बेटे दिव्यांश के लिए भी प्लानिंग कर ली थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 अप्रैल। आम आदमी पार्टी के नेता, और राज्यसभा सदस्य डॉ. संदीप पाठक 18 तारीख को बिलासपुर आ रहे हैं। डॉ. पाठक मुंगेली जिले के रहने वाले हैं, और वो पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। डॉ. पाठक छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।

ठाणे, 8 अप्रैल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने नवी मुंबई के 32 वर्षीय उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसने समलैंगिक होने की बात अपनी पत्नी से छुपाकर उसे कथित रूप से धोखा दिया।

व्यक्ति पर यह भी आरोप है कि उसने अपने एक समलैंगिक साथी पर अपने और अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर जाने के लिए दबाव बनाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एस गुप्ता ने मंगलवार को जमानत याचिका खारिज कर दी और आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

आरोपी और शिकायतकर्ता (30) एक सोशल मीडिया मंच के जरिए एक दूसरे से मिले थे और दोनों का नंवबर 2021 में विवाह हुआ था। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विवाह के बाद उसे पता चला कि उसका पति समलैंगिक है और उसे उसके निजी व्हाट्सऐप संदेशों एवं मोबाइल में मौजूद कुछ वीडियो से पता चला कि उसके मुंबई के दो पुरुषों के साथ यौन संबंध हैं।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब उसने अपनी पति से इस बारे में सवाल किए, तो उसने उसे चाकू से डराया ।

शिकायतकर्ता के वकील सागर कदम ने अदालत से कहा कि उनके विवाह से पहले उसे प्रभावित करने के लिए आरोपी ने उसे नौकरी का एक फर्जी पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि उसका वेतन 14 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

कदम और अभियोजक वी ए कुलकर्णी ने अभिवेदन दिया कि आरोपी ने विवाह से पहले इस तथ्य को छुपाया कि वह समलैंगिक है और इस तरह उसने शिकायतकर्ता को धोखा दिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया।

जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी और उसके अन्य पुरुष साथियों के बीच फोन पर हुई बातचीत (चैट) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वह समान लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध में रुचि रखता है।

बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि इन आरोपों का उद्देश्य उसे बदनाम एवं परेशान करना है तथा उसने राहत की मांग की। (भाषा)

न्यायाधीश ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आरोपी का धोखा देने का इरादा था, उसने शिकायतकर्ता के माता-पिता को वित्तीय नुकसान पहुंचाकर और शिकायतकर्ता के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाकर गलत कार्य किया और धोखाधड़ी की।’’

लातूर (महाराष्ट्र), 8 अप्रैल। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को समर्पित 70 फुट की ‘‘ज्ञान की प्रतिमा’’ का अनावरण 13 अप्रैल को किया जाएगा। स्थानीय सांसद ने यह जानकारी दी।

इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रामदास आठवले भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय सांसद सुधाकर श्रंगारे ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को बताया कि प्रतिमा का निर्माण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क के परिसर में किया गया है। अनावरण समारोह का आयोजन डॉ. आंबेडकर की 131वीं जयंती से एक दिन पहले किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को शाम पांच बजे होने वाले प्रतिमा अनावरण समारोह में कानून मंत्री रिजिजू और केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आठवले के अलावा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मंत्री संजय बनसोडे मौजूद रहेंगे।

श्रंगारे ने बताया कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी।

फाइबर से बनाई जा रही प्रतिमा के निर्माण के लिए 35 कलाकारों का दल चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

प्रतिमा को बनाने वाले एक कलाकार अक्षय हालके ने दावा किया कि यह 20 दिनों में बनने वाली दुनिया में डॉ. आंबेडकर की पहली प्रतिमा है और यह राज्य में अपनी तरह की पहली प्रतिमा है। (भाषा)

मुंबई, 8 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 11 वीं बार कोई बदलाव नहीं किया और इसे चार प्रतिशत के निचले स्तर पर कायम रखा है। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव किया है।

रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई, 2020 को रेपो दरों में बदलाव किया था।

इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर को भी 3.35 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

रेपो दर वह दर है जिसपर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये कर्ज देता है। जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा आरबीआई को देने पर ब्याज मिलता है।  (भाषा)

कोलंबो, 8 अप्रैल। श्रीलंका के राष्ट्रीय चिकित्सा संघ ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि आर्थिक संकट के कारण दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की गंभीर कमी के कारण अस्पताल आगामी हफ्तों में आपातकालीन सेवाएं भी प्रदान करने में असमर्थ होंगे। अगर चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति नहीं हुई तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है।

श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और महीनों से ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना कर रहा है। आर्थिक समस्याओं पर विरोध देश भर में फैल गया है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे रएवं उनके राजनीतिक रूप से शक्तिशाली परिवार की आलोचना हो रही है।

श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को राजपक्षे को लिखे पत्र में कहा कि अस्पतालों ने पहले ही नियमित सर्जरी जैसी सेवाओं को कम करने और खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध चिकित्सा सामग्री के उपयोग को सीमित करने का फैसला किया है। पत्र में कहा गया है कि अगर आपूर्ति की तत्काल व्यवस्था नहीं की जाती, तो कुछ हफ्तों में आपातकालीन उपचार भी संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप अनगिनत मौतें होंगी।

संकट के समाधान और आर्थिक कुप्रबंधन के लिए राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों समेत हजारों लोग इस सप्ताह प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपक्षे ने पद छोड़ने की मांगों का विरोध किया है। हालांकि पार्टी के सांसदों ने संभावित हिंसा से बचने के लिए एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति का आह्वान किया।

राजपक्षे ने पहले एकीकृत सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने इस विचार को खारिज कर दिया। राजपक्षे के मंत्रिमंडल ने रविवार रात इस्तीफा दे दिया और मंगलवार को गठबंधन के लगभग 40 सांसदों ने कहा कि वे अब गठबंधन के निर्देशों के अनुसार मतदान नहीं करेंगे, जिससे सरकार काफी कमजोर हो गई है।

इससे आर्थिक संकट एक राजनीतिक संकट में बदल गया है, जिसमें महत्वपूर्ण वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्रियों सहित कोई कार्यशील कैबिनेट नहीं है। संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर तीन दिनों की बहस में संसद आम सहमति तक पहुंचने में विफल रही है।

राष्ट्रपति और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अपने परिवार के सार्वजनिक आक्रोश का केंद्र बनने के बावजूद सत्ता पर काबिज हैं। परिवार के पांच अन्य सदस्य सांसद हैं, जिनमें वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे और एक भतीजा खेल मंत्री नमल राजपक्षे शामिल हैं।

सरकार का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में श्रीलंका की पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था को 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया।

बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए भारी कर्ज लेने के बाद देश पर भारी विदेशी कर्ज है। देश को अकेले इस वर्ष लगभग सात अरब अमेरीकी डॉलर का विदेशी ऋण चुकाना है। कर्ज और घटते विदेशी भंडार के कारण श्रीलंका आयातित वस्तुओं का भुगतान करने में असमर्थ है।

राजपक्षे ने पिछले महीने कहा था कि उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कर रही है और ऋण के लिए चीन और भारत की ओर रुख किया है और लोगों से ईंधन और बिजली के उपयोग को सीमित करने की अपील की है। (एपी)

नयी दिल्ली, 8 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक तीन करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये आवास आज महिला सशक्तीकरण का प्रतीक बन चुके हैं।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ "सभी को आवास" प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत जून 2015 में हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण नवंबर, 2016 में शुरू की गई।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन-जन की भागीदारी से ही तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं।’’

इस ट्वीट के साथ उन्होंने इन योजनाओं से संबंधित एक ब्योरा भी साझा किया। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 2.52 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 58 लाख पक्के मकान का निर्माण पूरा हो चुका है।

इन योजनाओं की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें घर की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हर घर में शौचालय, रसोई बिजली और पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है।

ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी सात अप्रैल से 20 अप्रैल तक ‘‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’’ मना रही है। इसके तहत पार्टी ने प्रत्येक दिन एक या दो केंद्रीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना तय किया है। पार्टी ने 8 अप्रैल का दिन पीएम आवास योजना के लिए समर्पित किया है।  (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 अप्रैल। थाना उरला में दिनाँक 5 अप्रेल की रात्रि लगभग 8 बजे  प्रार्थी पुष्पा चेतन व उसके पति जयेंद्र चेतन द्वारा सूचना दी गयी कि उसका पड़ोसी पंचराम सुबह 10 बजे इसके घर आया और इसके दोनों बेटों दिव्यांश 6 वर्ष और हर्ष चेतन 4 वर्ष घूमने के नाम पर अपनी बाइक में लेकर गया लगभग आधे घंटे बाद दिव्यांश को घर लाकर छोड़ दिया और हर्ष चेतन 4 वर्ष को लेकर चला गया काफी देर तक नही आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू किया और रात्रि में पुलिस को सूचना दी गयी जिस पर थाना उरला में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल  अपहृत बच्चे और संदेही पंचराम की खोजबीन शुरू की गई आस पास के cctv फुटेज खंगाले गए और सघन पूछताछ शुरू की गई, जानकारी मिली कि पंचराम ने उसी दिन दोपहर में अपनी बाइक दुर्ग में बेच दी है, तकनीकी जानकारी के आधार पर पंचराम के महाराष्ट्र में होने की जानकारी मिली और तत्काल एन्टी क्राइम व सायबर यूनिट तथा थाना उरला की टीम रवाना हुई  महाराष्ट्र  में पंचराम बार बार आरोपी अपना लोकेशन बदल कर लुक छिप रहा था इसके बाद एक और बैकअप टीम रवाना किया गया टीम ने कल दिनाक 7 अप्रेल को रात्रि में नागपुर के पास पंचराम को ट्रेस कर हिरासत में लिया और पुछताछ शुरू किया शुरू में पुलिस को गुमराह करने के बाद पंचराम ने अपराध काबुल किया और बताया कि दिनाक 5 अप्रेल को सुबह लगभग 10 -10:30 बजे बालक हर्ष चेतन को अपने साथ ले जाने के लगभग आधे घंटे बाद ही ग्राम हसदा जिला बेमेतरा के मरघट के पास ले जा कर हर्ष चेतन के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसकी हत्या कर दिया था और फरार हो गया था, आरोपी पंचराम के निशादेही पर बालक हर्ष चेतन का शव बरामद कर लिया गया है फोरेंसिक व पुलिस की टीम शव व घटना स्थल का निरीक्षण कर रही है ,प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि इसके बाद वह प्रार्थी में बड़े बेटे की भी हत्या करना चाहता था , हत्या के कारण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 20 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 1, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 1, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 1, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 1, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12ः20 बजे रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे तथा वहां से हेलीकाप्टर से खैरागढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 12ः55 बजे साल्हेवारा खैरागढ़ में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 03 बजे साल्हेवारा से ग्राम कोपेभांठा पहुंचेंगे तथा वहां की सभा को संबोधित करने के बाद शाम 04 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करेगे तथा शाम 04ः45 बजे रायपुर से भोपाल रवाना होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक वृद्धि की गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के लिए प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 अप्रैल के बाद अनिवार्य नहीं होगी, पालक चाहें तो अपने पाल्यों को अध्यापन के लिए विद्यालय भेज सकते हैं, परन्तु शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स्कूल संचालन और बच्चों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से ही यह नीति है कि कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को परीक्षा के आधार पर पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता है।

कक्षा पहली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को सामान्य रूप से वर्तमान शिक्षा सत्र में अगले कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों की अकादमिक उपलब्धियों का सतत् मूल्यांकन किया जाता है। इसके आधार सभी बच्चों को आवश्यक शिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी राज्य में कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए यह नीति लागू रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज नई दिल्ली में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया।

साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेसा कानून के संबंध में नियम बनाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को जनजातियों की समस्याओं से अवगत कराया। सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का भी अनुरोध किया।

राज्यपाल सुश्री उइके कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान वहां के जनजातियों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को देखा और समझा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी से चर्चा की और राज्य के आदिवासियों के विकास के संबंध में कई निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अनुरोध किया कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केेंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाये जिससे यहां के जनजातीय समुदायों को लाभ मिल सके।

चर्चा के दौरान सुश्री उइके ने बताया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की कला संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इन जनजातियों पर शोध कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाये जिससे इनकी संस्कृति की पहचान पूरे देश में हो सके। बस्तर और सरगुजा संभाग में निवासरत् जनजातियों के समुचित विकास के लिए राज्यपाल सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज मिलने से इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जनजातिय समुदाय का और बेहतर विकास हो सकेगा।

सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शहरी सामाजिक कार्यकर्ताओं (ऊषा) और आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में भी चर्चा करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता पूरी लगन से प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यो का संपादन कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इनके द्वारा लगातार कार्य किया जाता रहा है। सुश्री उइके ने इन कार्यकर्ताओं के कार्यो की सराहना करते हुए श्री मोदी से इनके मानदेय में वृद्धि के साथ ही उनके स्थायीकरण की दिशा में भी विचार करने का अनुरोध किया।
राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के चार जिलों चन्दौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर को जनजाति जिलों में शामिल करने पर श्री मोदी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

भाजपा किसान विरोधी है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल।  सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को इतनी ही चिंता है तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल में मकान क्यों नहीं बनवा पाए।

राजनांदगांव जिले के पटेवा में आयोजित कार्यक्रम में जाने से पहले यहां मीडिया से चर्चा में ये बातें कही। खास बात यह है कि पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर भाजपा खैरागढ़ की चुनावी सभाओं में भूपेश सरकार को आड़े हाथों ले रही है। इसका सीएम ने जवाब दिया, और कहा कि रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में मकान नहीं बन पाए। और आज हमारे तीन साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सीएम ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए 25 सौ रुपये क्विंटल में धान खरीदी के लिए कर्ज लेना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि यह अन्नदाता का प्रदेश है। भाजपा लगातार किसान के खिलाफ  फैसला करती जा रही है। उपज का मूल नहीं मिल रहा है। तीन काले कानून लाए थे। भाजपा किसान विरोधी है। श्री बघेल ने कहा कि रमन सिंह 15 सालों में हमेशा किसानों से किए वादों से मुकर जाते हैं।

सीएम ने पूर्व सीएम पर चुटकी लेते हुए उनके वायरल वीडियो पर कहा कि रमन सिंह के पास कुछ काम नहीं रहा है। 15 साल सीएम रहे। अब खाली हो गए हैं। वोट के लिए कभी पान ठेला, तो कभी चाय दूकान पर जा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भूतपूर्व होने के बाद भी रायपुर में किसी को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

पटेल का स्पष्टीकरण
 गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खैरागढ़ में कहा है कि मैंने  प्रचार के दौरान कहीं भी धान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बोनस मामले में मैंने कोई बयान नहीं दिया। मेरे हर कार्य्रकम की वीडियोग्राफी हुई है। चाहें तो चेक कर लें मुख्यमंत्री। वे मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।  इसके लिए बघेल को माफी मांगनी चाहिए।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल।  वित्त सचिव डी. अलरमेलमंगई ने बुधवार को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। खैरागढ़ चुनाव के बाद सीएम भूपेश बघेल से चर्चा के बाद पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। वित्त सचिव को भी ओपीएस को लेकर राजस्थान की नीति ने प्रभावित किया है।

डी. अलरमेलमंगई ने इस स्कीम के अध्ययन के लिए जयपुर गए वित्त अफसरों के साथ बुधवार को दो घंटे तक चर्चा की। इसमें अपर संचालक के एल रवि, श्रीमती किरण जे नागेश संयुक्त संचालक, पूजा शुक्ला व ऋषभ पराशर उपसचिव शामिल हैं। इस चर्चा में आए तथ्यों को शामिल करने के लिए वित्त सचिव ने पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया है। जिसे वे अब मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे।

बैठक में शामिल एक अफसर के मुताबिक राजस्थान में ओपीएस की सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस एक अप्रैल 2022 से लागू किया जा सकता है। लाभ 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। इनकी संख्या करीब 3.50 लाख है। यह भी चर्चा में आया कि क्या 04 के बाद रिटायर लोगों को भी ओपीएस का लाभ दें या नहीं ? क्योंकि इन लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन व अन्य भत्ते मिल रहे हैं।

यह भी चर्चा में आया कि ओपीएस के संचालन के लिए वित्त विभाग में ही पृथक पेंशन सेल बनाया जाए या संचालक कोष लेखा पेंशन को बांटकर संचालक पेंशन का पृथक सेटअप स्थापित किया जाए। इस दौरान पृथक सेटअप पर सहमति बनने की खबर है। ताकि पेंशनरों को सुगमतापूर्वक भुगतान व मामलों का निराकरण हो सके।

एनपीएस के लिए कटौती बंद होगी
सूत्रों के मुताबिक 2004 के बाद से लागू एनपीएस के लिए हर माह होने वाली कटौती इसी माह से बंद की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग एक-दो दिन में आदेश जारी कर देगा। इस योजना में 2004 के बाद से एनएसडीएल ने जमा राज्य के 12 हजार करोड़ वापस लिए जाएंगे। यह अंशदान सरकार व कर्मचारी दोनों का है। कटौती बंद होने से अब हर माह 110 करोड़ रुपये बचेंगे।

सीजीएचएस का भी गठन संभव
सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य शासन स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लागू की जा सकती है। ऐसी ही योजना केंद्रीय कर्मियों के लिए भी लागू है। इसमें हर माह हर कर्मचारी का अंशदान लिया जाएगा। और उसे जीवन पर्यन्त नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। क्योंकि इसमें एक बड़ी राशि खर्च होनी है। इस पर सीएम बघेल से चर्चा के बाद ही निर्णय होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल ।  विदेशी मुद्रा को बरकरार रखने के साथ तस्करी रोकने के लिए विदेशी मुद्रा सरंक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने सलाहकार समिति का गठन किया है. समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) के अलावा सदस्य न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति की गई है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल । छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन 10 अप्रैल को होना प्रस्तावित है। रजिस्ट्रार फर्म्स एवँ संस्थाएं ने संस्था का स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष चुनाव के लिए   कमल वर्मा संयोजक छत्तीसगढ़  कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है ।
 

वर्मा ने बताया कि निर्वाचन मतदान एवम् मतगणना उपरांत परिणाम  की तिथि  भी 10 अप्रैल को  ही सुनिश्चित किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार पांच स्थान क्रमश: रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद एवम् जशपुर में मतदान केंद्र स्थापित किए गए है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिलासपुर  के लिए डॉ बी. पी. सोनी, धमतरी के लिए युगल किशोर वर्मा, महासमुंद के लिए सत्येंद्र देवांगन एवम् जशपुर के लिए  राजेश अंबस्थ को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। रायपुर मतदान केंद्र में निर्वाचन अधिकारी स्वयं मतदान कराकर  परिणाम घोषित करेंगे।मतदान करने के लिए संघ द्वारा जारी परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड लेकर आना होगा।मतदान स्थल के 100 मीटर की दूरी पर प्रचार प्रसार करने की मनाही होगी। मतदान स्थल की परिधि में किसी भी प्रकार के नशा का सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान करते समय मतदाता को मोबाइल बंद रखना होगा।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक ली
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अप्रैल । मुख्य सचिव अमिताभ जैन  मंत्रालय भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के सीईओ की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने मुख्यत: कलेक्टरों से कहा कि गर्मी के मौसम में लगातार पेयजल आपूर्ति होती रह,े ऐसी व्यवस्था की जाए।

उन्होंने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं शुद्धीकरण के लिए सभी जरूरी कार्य किए जाए। सभी क्षेत्रों में हैण्डपंप, नलकूप, नल-जल एवं जल आर्वधन योजनाओं की लगातार मानिटरिंग हो। जहां पर मरम्मत, दुरूस्तीकरण की जरूरत हो उसे तत्काल किया जाए। इसके लिए सभी क्षेत्रों में टीमों का गठन कर उन्हें सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश ग्रामीण एवं पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने कहा है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में हीटवेव, जल संकट से निपटने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कमिश्नरों को तहसील स्तर पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध विजिट करने के निर्देश दिए गए थे। कमिश्नरों ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया है। कमिश्नर लगातार तहसीलों में जाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा के बाह्य राजस्व प्रकरणों की शत-प्रतिशत कारण सहित पोर्टल में अंकित करने निर्देश दिए। इसी तरह से राजस्व अधिकारियों को कहा गया है कि राजस्व मद में प्राप्त भूमि के अभिलेखों की शुद्धि एवं उनके उपयोग के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें। मुख्य सचिव ने ओबीसी गणना के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को और तेजी से काम करने के निर्देश दिए है।

इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में जहां पर ओबीसी गणना नहीं हो पायी है, वहां पर गणना करने एवं ओबीसी हितग्राहियों के शत-प्रतिशत राशनकार्ड बनाने के लिए समुचित कार्यवाही करने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने धान उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की जिलेवार समीक्षा की तथा उठाव से शेष धान का तत्काल उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से जिलेवार भारतीय खाद्य निगम में लक्ष्य के अनुसार चावल जमा करने की समीक्षा की।

दिल्ली के महरौली इलाक़े में स्थित क़ुतुब मीनार दुनिया के चंद अजूबों में से एक रहा है.

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कु़तुब मीनार के परिसर में लगी हिंदू देवता गणेश की दो मूर्तियों को हाटने के लिए कहा है.

अंग्रेजी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है. अख़बार के मुताबिक एनएमए के अध्यक्ष ने कहा कि ''ये मूर्तियां जहां पर लगी हैं, वो अपमानजनक है...''और उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज दिया जाना चाहिए."

पिछले महीने एएसआई को भेजे गए पत्र में एनएमए ने कहा था कि मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में "सम्मानजनक" स्थान दिया जाना चाहिए, जहां ऐसी प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने का प्रावधान हो.

एनएमए और एएसआई दोनों ही संस्कृति मंत्रालय के तहत आते हैं.

अख़बार के मुताबिक एएसआई के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई टिपण्णी नहीं की है. लेकिन, एनएमए प्रमुख तरुण विजय ने इस पत्र की पुष्टि की है.

तरुण विजय बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं. उन्होंने कहा, ''मैं कई बार उस जगह पर गया हूं और महसूस किया है कि मूर्तियों की जगह अपमानजनक है. वो मस्जिद में आने वाले लोगों के पैरों में आती हैं.''

उन्होंने कहा, ''स्वतंत्रता के बाद हमने उपनिवेशवाद के निशान मिटाने के लिए इंडिया गेट से ब्रितानी राजाओं और रानियों की मूर्तियां हटाई हैं और सड़कों के नाम बदले हैं. अब हमें उस सांस्कृतिक नरसंहार को उलटने के लिए काम करना चाहिए जो हिंदुओं ने मुगल शासकों के हाथों झेला था.''

कौन-सी हैं दो मूर्तियां
इन दो मूर्तियों को ''उल्टा गणेश'' और ''पिंजरे में गणेश'' कहा जाता है और ये 12वीं सदी में स्मारक क़ुतुब मीनार के परिसर में लगी हैं.

'उल्टा गणेश' मूर्ति, परिसर में बनी कु़व्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की दक्षिण की ओर बनी दीवार पर लगी है. दूसरी मूर्ति में लोहे के पिंजरे में कैद गणेश इसी मस्जिद में ज़मीन के पास लगे हैं.

विजय ने कहा, ''ये मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर के बनाए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थीं. इन मूर्तियों को जो जगह दी गई है वो भारत के लिए अवमानना का प्रतीक है और उसमें सुधार की ज़रूरत है.'' (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर एक हलफ़नामे के मुताबिक 83 भारतीय सैन्यकर्मी अब भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं. इनमें 1965 और 1971 के युद्ध बंदी भी शामिल हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में ये ख़बर दी गई है.

न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को विदेश मंत्रालय के दिए गए दस्तावेज के मुताबिक केंद्र सरकार ने आठ मार्च, 2021 को 83 सैन्य कर्मियों को रिहा करने के लिए पाकिस्तान को उनकी सूची दी है.

ये पत्र इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने जारी किया है. इसमें कहा गया है, ''83 गुमशुदा सैन्यकर्मियों की सूची दी गई है. आदरणीय मंत्रालय (पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय) से अनुरोध है कि इस मामले पर, सैन्यकर्मियों की रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन पर गौर करें.'' (bbc.com)

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को बुधवार को बैंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत से बाहर जाने से रोक दिया गया. वो अमेरिका के लिए फ्लाइट लेने वाले थे.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार सीबीआई ने उनके ख़िलाफ़ लुकआउट नोटिस जारी किया है जिसके बाद आकार पटेल के देश से बाहर जाने पर रोक लग गई है.

आकार पटेल को न्यूयॉर्क, बर्कली और मिशिगन में एक संबोधन के लिए जाना था. बुधवार को ही उन्होंने सीबीआई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिल्ली कोर्ट में अपील की है. उन्होंने खासतौर से इस यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट वापस मिला था.

आकार पटेल ने ट्वीट किया, ''सीबीआई अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के ख़िलाफ़ जो केस दर्ज किया है उसके कारण मेरे ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है.'' (bbc.com)

-अनंत झणाणे

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंसेज के अस्सिटेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर जितेन्द्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने यौन अपराध को लेकर लेक्चर देते वक़्त पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में हिन्दू देवी-देवताओं के आपत्तिज़नक उदाहरण दिए.

अलीगढ़ पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है.

डॉक्टर जितेंद्र कुमार के ख़िलाफ़ एएमयू के पूर्व छात्र डॉक्टर निशित शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अलीगढ़ में पुलिस थाने के सामने मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर निशित शर्मा ने कहा, "जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ने भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्रदेव और अन्य देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित और अशोभनीय उदाहरण दिए हैं. वो इस प्रकार से हैं कि हम और आप लोग उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं.''

''इस पूरे मामले में मेरी मांग है कि इस शिक्षक पर मुक़दमा दर्ज हो और ऐसा तय हो कि जिससे उस शिक्षक की अंतरात्मा काँप जाए. उन्हें प्रोफ़ेशन से भी बाहर किया जाए."

भेजा गया नोटिस

यह वाक़या पांच अप्रैल का है. इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है.

यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता उमर पीरज़ादा ने बताया कि डॉक्टर जितेन्द्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है. मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफ़ेसर राकेश भार्गव की सिफारिश पर दो सदस्य जांच समिति बनाई गयी है जो आरोपों की जांच करेगी.

उमर पीरज़ादा ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऐसी घटनाओं को लेकर "ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है. हमारे यहां शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है."

पुलिस की अब तक की कार्रवाई

इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए अलीगढ़ के डीएसपी सिविल लाइन्स श्वेताभ पांडेय ने कहा, "असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. जितेन्द्र कुमार के अपनी क्लास में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के सन्दर्भ में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है. मामले में कार्रवाई शुरु हो गई है. डॉक्टर निशित शर्मा की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन्स में मामला दर्ज हुआ है. "

बीबीसी से डीएसपी श्वेताभ पांडेय ने यह भी कहा है कि डॉक्टर जितेन्द्र कुमार से जल्दी ही पूछताछ होगी और आरोपों से जुड़े सबूत इकठ्ठा किए जाएंगे.

शिक्षक ने मांगी माफ़ी

इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर जितेन्द्र कुमार की चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने एएमयू के वाइस चांसलर से बिना शर्त माफ़ी माँगी है.

इसमें उन्होंने लिखा है, "मैं अपनी थर्ड ईयर की एमबीबीएस की क्लास में पांच अप्रैल को यौन अपराध के टॉपिक पर रेप को लेकर पौराणिक कथा संबंधी अपमानजनक रेफरेंसेज़ के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ. मेरा मक़सद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था बल्कि सिर्फ़ यही हाइलाइट करना था कि रेप समाज का काफ़ी समय से हिस्सा रहा है. मैं इसे एक अनजाने में हुई ग़लती मानता हूँ. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुझसे ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी."

शिकायतकर्ता डॉक्टर निशित शर्मा ने यह भी आरोप लगाया, "फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश और मंज़ूरी के बिना किसी विषय को नहीं पढ़ाया जाता है. तो जो फॉरेंसिस डिपार्टमेंट की चेयरमैन हैं, उन पर भी मुक़दमा दर्ज हो."

हालांकि, पुलिस ने अभी केवल जितेंद्र कुमार के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है. वहीं, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष और डॉक्टर जितेंद्र कुमार से लगातार कोशिशों के बाद भी संपर्क नहीं हो सका है. (bbc.com)

'छत्तीसगढ' संवादददाता

रायगढ़, 7 अप्रैल। घरघोड़ा में घायल चीतल की मौत के मामले में वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हुई है। रेस्क्यू किये जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

घरघोड़ा के जंगल से भटकते हुए यह चीतल छोटे गुमड़ा गांव में बस्ती के बीच पहुंच गया था। वन कर्मचारियों की लंबी हड़ताल की वजह से वन्य प्राणियों के लिए जंगल में आहार विशेषकर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है और वे गांवों की ओर घुसकर भटक रहे हैं। इन्हें सुरक्षित वापस में जंगल लौटाने के लिए भी वन विभाग के अफसर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

छोटे गुमड़ा में घुसा चीतल गांव में लोगों को देखकर दहशत में आ गया और वह एक गड्ढे में गिर गया। वन विभाग के प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में गांव के ही लोगों ने एक्सीवेटर लाकर चीतल को बाहर तो निकाल लिया लेकिन इस दौरान वे सावधानी नहीं रख पाए और बाहर निकलने के बाद चीतल की मौत हो गई।

ज्ञात हो कि प्रदेशभर के मैदानी वन कर्मचारी बीते 21 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं।

'छत्तीसगढ' संवादददाता

बालोद, 7 अप्रैल। जिले के गुरुर ब्लॉक में दो युवक सेल्फी लेने के दौरान झरने के नीचे गिर गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक का पैर टूट गया है।

गुरुर में जंगलों के बीच सियादेवी मंदिर है। यहां के जल प्रपात को देखने के लिए पर्यटक अक्सर पहुंचते हैं। इस झरने के नजदीक जाकर कई लोग सेल्फी लेने का खतरा उठाते रहते हैं। बुधवार को भी दो युवक झरने के ऊपर खड़े होकर मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और दोनों एक साथ झरने के नीचे आ गिरे। एक युवक कौशल यादव का पैर इस हादसे में टूट गया है। संजीवनी 108 की मदद से दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

दंतेवाड़ा में पिछले माह हुई थी मौत

बीते माह 14 मार्च को दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा के पास स्थित फूलपाड़ वाटरफाल से सेल्फी लेने के दौरान दो युवक नीचे गिर गए थे। इनमें एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था। दोनों युवक गीदम ब्लॉक के तुमनार के रहने वाले थे।

छत्तीसगढ़ के अनेक दूरस्थ इलाकों के झरने, वाटर फाल पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं, पर इन स्थानों पर सुरक्षा के उपाय और चेतावनी का संकेत नहीं होने के कारण अक्सर लोग जोखिम उठाते हैं और हादसे होते रहते हैं।