कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये रेलवे का फैसला  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 मई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये रायगढ़ जिले के झाराडीह, राबर्टसन, भूपदेवपुर, किरोड़ीमल नगर, जामगा एवं कोतरलिया स्टेशनों में ठहरने वाली विभिन्न स्पेशल गाडिय़ों के ठहराव को कंटेनमेंट अवधि तक अस्थायी रूप बंद किया गया है। इस पर रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न मेमू स्पेशल ट्रेनों के ठहराव को उपरोक्त स्टेशनों पर 20 मई से 21 जून तक अस्थायी बंद किया गया जा रहा है। 

इन ट्रेनों में 08736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल,  08738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल, 08264 बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल, 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल, तथा 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल तथा 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल शामिल हैं। गोंदिया-झारसुगुड़ा तथा झारसुगुड़ा-गोंदिया ट्रेन वर्तमान में 30 मई तक रद्द है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मई। राज्य में आज शाम 5.00 तक 4247 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 334 अकेले सूरजपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 16 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 79, बलौदाबाजार 212, बलरामपुर 247, बस्तर 158, बेमेतरा 93, बीजापुर 26, बिलासपुर 127, दंतेवाड़ा 54, धमतरी 76, दुर्ग 108, गरियाबंद 88, जीपीएम 80, जांजगीर-चांपा 275, जशपुर 233, कबीरधाम 61, कांकेर 71, कोंडागांव 84, कोरबा 304, कोरिया 265, महासमुंद 108, मुंगेली 212, नारायणपुर 17, रायगढ़ 330, रायपुर 305, राजनांदगांव 100, सुकमा 17, सूरजपुर 334, और सरगुजा 183 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

भावनगर, 19 मई : चक्रवात ‘‘ताउते'' से गुजरात में हुए जान और माल के नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया. रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। वह चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे.'' प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. 

गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ, बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हुई घटनाओं में करीब 13 लोगों की मौत भी हुई है. चक्रवाती तूफान के कारण 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश हुई। एहतियाती तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. 

मौसम विभाग ने कहा कि ताउते गुजरात के तट से “बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान” के तौर पर आधी रात के करीब गुजरा और धीरे-धीरे कमजोर होकर “गंभीर चक्रवाती तूफान” तथा बाद में और कमजोर होकर अब “चक्रवाती तूफान” में बदल गया है. रुपाणी ने मंगलवार को कहा था कि 16000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 40 हजार से ज्यादा पेड़ और 70 हजार से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए जबकि 5951 गांवों में बिजली चली गई. 

यह राज्य में आया, अब तक का सबसे भयावह चक्रवात बताया जा रहा है. ताउते के कारण सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली और कम से कम 46 तालुका में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई जबकि 12 में 150 से 175 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई. चक्रवात ताउते दोपहर बाद अहमदाबाद जिले की सीमा से लगते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया । इससे पहले और इस दौरान भी यहां लगातार भारी बारिश हुई जिससे शहर के कई इलाकों में घुटनों तक जलभराव हो गया.  (भाषा)
 
 

करोना वैसे तो एक वायरस है, लेकिन यह भारत में कई चीजों को परखने के लिए एक बड़ी कसौटी की तरह भी सामने आया है, और इनमें से एक बात है केंद्र और राज्य के संबंध। बहुत से मामलों में केंद्र और राज्य के संबंध कोरोना ऐसे एक बार फिर चर्चा में आ रहे हैं और उनकी बारीकियों पर लोग बात कर रहे हैं। अभी जब यह खबर आई कि सिंगापुर में कोरोना का एक कोई नया वेरिएंट आ गया है और वहां की स्कूलों को उसकी वजह से बंद किया जा रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि 'सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। सिंगापुर से हिंदुस्तान की हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए', इस बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री केजरीवाल पर भड़क गए हैं और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि सिंगापुर सरकार ने वहां पर भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने सिंगापुर सरकार को बताया कि अरविंद केजरीवाल कोरोना के वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से लिखी और सिंगापुर सरकार को अपनी कही हुई बात भी लिखी। प्रवक्ता के ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीट्वीट किया यानी वे भी इस बात से सहमत हैं. उन्होंने यह भी लिखा कि सिंगापुर और भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं और कोरोना के भारत को सामान की आवाजाही में मदद मिल रही है और सिंगापुर में अपने फौजी विमान भी भारत भेजे हैं जिससे पता चलता है कि हमारे संबंध कितने खास हैं। जयशंकर ने यह भी लिखा है कि गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। 

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आज कोरोना ने ही यह नौबत ला दी है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंध इस तरह से सोशल मीडिया पर खुलासे कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता भारत के एक  निर्वाचित मुख्यमंत्री की इस तरह से खुली आलोचना कर रहा है। यह आलोचना उसी सरकार का प्रवक्ता कर रहा है जिस सरकार ने अभी कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में केजरीवाल द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ने की तोहमत लगाते हुए उनकी जमकर आलोचना की थी. सरकारों के बीच के प्रोटोकॉल में यह बात भी शामिल है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ किसी सरकार का एक अफसर या प्रवक्ता इस तरह का कोई बयान ना दे।

अब हम मुद्दे की बात पर आएं क्योंकि प्रोटोकॉल तो दूसरे दर्जे की बात है, और उसे निभाना या न निभाना लोगों की अपनी सभ्यता, या शिष्टाचार की उनकी समझ पर भी निर्भर करता है। आज बात जरूरी यह है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री इस तरह का कोई बयान देने का अधिकार रखता है, या नहीं रखता है? यह बात बहुत साफ है कि विदेशों से आने वाले लोगों से हिंदुस्तान में कोरोना की मार उन शहरों या प्रदेशों पर अधिक हुई जहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आती हैं। दिल्ली में कोरोना की हालत पर केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्री लगातार केजरीवाल सरकार पर हमले करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल पर कोरोना की बदइंतजामी की तोहमत लगाती है। ऐसे में क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य को किसी देश से आने वाले खतरे के बारे में चर्चा करने का अधिकार भी नहीं है? केजरीवाल ने सिंगापुर के साथ संबंध तोड़ने की बात नहीं कही है, केजरीवाल ने महज सिंगापुर से उड़ानों का आना रोकने के लिए कहा है, जो कि किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है। इस बात को सिंगापुर के खिलाफ मानकर और एक मित्र राष्ट्र से संबंध खराब होने का खतरा मानकर जिस तरह से केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय केजरीवाल पर झपटा है वह पूरी तरह नाजायज बात है। आज पूरी दुनिया के देश जिन देशों से आने वाले लोगों को लेकर उन्हें खतरा लगता है, उनकी उड़ानें रोक रहे हैं. खुद हिंदुस्तान से आज बहुत से देशों देशों के लिए उड़ानें नहीं जा सकतीं। ऐसे में अगर भारत का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा है तो यह मांग पूरी तरह से घरेलू मांग है, और उसे सार्वजनिक रूप से भी इस बात को कहने का हक है। केजरीवाल ने यह बात सिंगापुर सरकार से नहीं कही है कि यह विदेश नीति में दखल मानी जाए. यह बात एक राज्य ने केंद्र सरकार से कही है जिसे कि उसका पूरा हक है। 

इसके पहले भी तमिलनाडु के बहुत से मुख्यमंत्री श्रीलंका के तमिलों को लेकर भारत सरकार से कई किस्मों की पहल करने की मांग करते रहे हैं जो कि इसके मुकाबले कई गुना अधिक गंभीर दखल थी, लेकिन भारत के किसी राज्य को केंद्र सरकार के सामने अपनी सोच रखने का हक है। कश्मीर और पंजाब के कितने ही मुख्यमंत्री समय-समय पर भारत सरकार से पाकिस्तान को लेकर तरह-तरह की बात रखते आए हैं। आज केंद्र में जिस एनडीए की सरकार है, उसी एनडीए की सरकार जब कश्मीर में भी थी, तब उस सरकार की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कई बार पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह भारत सरकार को दी थी । वह तो सीधे-सीधे भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर एक सलाह थी वह तो किसी महामारी के खतरे को घटाने के लिए नहीं थी। आज तो केजरीवाल की यह राय महामारी के खतरे को देखते हुए है. दिल्ली आज हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है, ऐसे में अगर केजरीवाल ने एक बहुत जायज सी वजह से यह मांग की है तो भारत सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि वह सिंगापुर को यह समझा सके कि भारत के संघीय ढांचे में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारें हैं, और वहां के मुख्यमंत्रियों को, वहां की निर्वाचित सरकारों को, अपनी-अपनी राय सामने रखने का अधिकार है, लेकिन उस पर अंतिम फैसला लेने और विदेश नीति के हिसाब से देश की प्रतिरक्षा नीति के हिसाब से कुछ तय करने का अधिकार भारत सरकार को ही है। यह पूरी तरह से भारत का एक घरेलू मामला है और सिंगापुर भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत का एक प्रदेश किसी देश से आने वाली उड़ानों को नहीं रोक सकता। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया भी भारत सरकार से बंद कमरे की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और उस बात को खुद भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जिस तरह खुलासे के साथ, जिस अंदाज़ में लोगों के सामने रख रहा है, और सरकार का एक नौकरीपेशा प्रवक्ता एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक बात कह रहा है, वह अधिक खराब बात है। 

हमारा मानना है कि केजरीवाल को अपने प्रदेश को महामारी से बचाने के लिए ऐसी राय अपने देश की सरकार को देने का पूरा हक है। अगर केजरीवाल ने यह बात सिंगापुर को लिखी होती तो उस पर कोई आपत्ति हो सकती थी। केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का अगर केजरीवाल सरकार से कोई राजनीतिक हिसाब चुकता करना है, तो वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मार्फत नहीं होना चाहिए, सिंगापुर के रास्ते नहीं होना चाहिए। भारत की सत्तारूढ़ भाजपा ही केजरीवाल की मांग का जवाब दे सकती थी। केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय का ऐसा रुख भारत की मौजूदा केंद्र सरकार के मन में राज्यों के लिए हिकारत का एक सुबूत है। किसी भी जिम्मेदार केंद्र सरकार को इससे बचना चाहिए। 

-सुनील कुमार

ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं. ना कोई वहां से कोई आ सकता है, न जा सकता है. इसे नाकेबंदी ने एक विशाल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है जो अब लोगों का दम घोंटने लगी है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

मानसी गर्ग और उनके पति को मिले एक साल से ज्यादा हो गया है. मानसी अभी भारत में हैं और उनके पति ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में. फरवरी 2020 में मानसी गर्ग अपने माता-पिता से मिलने भारत गई थीं लेकिन लौट नहीं पाईं. कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं बंद कर लीं और हजारों लोग स्वदेश नहीं लौट पाए. सिर्फ भारत में ऐसे लोगों की संख्या 50 हजार से ज्यादा थी. अब एक साल बाद भी मानसी जैसे लगभग नौ हजार लोग सिर्फ भारत में हैं. बाकी देशों में भी ऐसे ही लोग बड़ी संख्या में हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रहवासी हैं लेकिन अपने यहां नहीं लौट पा रहे हैं.

कोविड-19 महामारी को रोकने में ऑस्ट्रेलिया काफी कामयाब रहा है. ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने एक शोध के बाद उन देशों की सूची जारी की है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. इस सूची में भूटान और न्यूजीलैंड पहले नंबर हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 10 देशों में शामिल है. देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 30 हजार से कम रही है और 910 जानें गई हैं. लेकिन स्थानीय अकादमिक निशा थपलियाल कहती हैं कि इस प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारी कीमत चुकाई है. वह कहती हैं, "ऑस्ट्रेलिया नाम के इस किले ने अपने ही लोगों को उनके अपनों से सालभर से ज्यादा तक दूर रखा है. दुनियाभर में जगह-जगह फंसे लोगों ने इसकी भारी कीमत चुकाई है, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हर तरह से. और अब भी चुका रहे हैं."

दरअसल, महामारी के आते ही पिछले साल 23 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं बंद कर दी थीं. इसका ऐलान 21 मार्च को किया गया था और तब विदेशों में मौजूद लोगों को वापस आने के लिए सिर्फ दो दिन का वक्त दिया गया था. उस वक्त बहुत कम लोग वापस आ पाए. और जो नहीं आ पाए, उनके सामने नियमों की बेहद ऊंची दीवार खड़ी हो गई जिससे लांघ कर आना संभव नहीं था.

मसलन, ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी और नागरिक ही स्वदेश लौट सकते हैं. बिना विशेष इजाजत के अस्थायी वीजा धारकों को ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत नहीं है. देश में रहने वाले स्थायी निवासी और नागरिक अपने परिजनों को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं. लेकिन परिजनों में माता-पिता शामिल नहीं हैं, सिर्फ बच्चे और जीवनसाथी ही परजिन की परिभाषा में आते हैं. ऑस्ट्रेलिया आने वालों को कोविड-19 से पूरी तरह मुक्त होने का सबूत देना होता है. कोविड-पॉजिटिव कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, फिर चाहे वह यहां का नागरिक ही क्यों ना हो. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी और नागरिक देश छोड़कर जा भी नहीं सकते.

इस सबके ऊपर से, हाल ही में जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ऑस्ट्रेलिया आने को अपराध बना दिया और पांच साल तक की जेल व 35 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया. हालांकि चौतरफा आलोचना और विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया.

मानवीय त्रासदी
मानसी गर्ग कहती हैं, "मेरे माता-पिता की उम्र 60 पार कर चुकी है. अब वह यहां भारत में हैं और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है. क्या मैं उन्हें बेसहारा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं? उन्हें तो मैं अपने साथ ले जा नहीं सकती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन्हें मेरे परिवार के सदस्य ही नहीं मानती. मान लीजिए मैं चली जाऊं और तब किसी को कुछ हो जाए, तो मैं वापस भी नहीं आ सकती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने यहां से लोगों के बाहर जाने पर भी बैन लगा रखा है." मानसी गर्ग इस कारण सिडनी में अपनी नौकरी छोड़कर भारत में ही रह रही हैं ताकि अपने माता-पिता की देखभाल करती रहें. वह पूछती हैं कि माता-पिता परिवार के सदस्य नहीं हैं, ऐसे फैसले कौन करता है.

ऑस्ट्रेलिया के सख्त नियमों ने कई मानवीय त्रासदीयों को जन्म दिया है. ऐसा भी हुआ कि लोगों के परिवारों में मौत हो गई और वे वहां नहीं जा पाए. कई लोगों को अपने बीमार माता या पिता को अकेला या किसी और के सहारे छोड़ देना पड़ा. बहुत से लोग अपनों की शादियों या अन्य उत्सवों में शामिल नहीं पाए. चूंकि नियमानुसार छोटे बच्चे अपने माता या पिता के अलावा किसी के साथ यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए सैकड़ों बच्चे ऑस्ट्रेलिया नहीं लौट पाए हैं. सिर्फ भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 170 बताई गई है. ऐमनेस्टी ऑस्ट्रेलिया के जोएल मैके कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ये नियम मानव जीवन पर एक नस्लीय हमला हैं.

‘टरबन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया' नामक एक संस्था चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसा देश है जिसने अपने ही नागरिकों को बाहर बेसहारा छोड़ दिया है. वह कहते हैं, "सैकड़ों बच्चे अपनी मांओं से नहीं मिल पा रहे हैं. हजारों बुजुर्ग माता-पिता ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने बच्चों से दूर अकेले रह रहे हैं. परिवार टूट गए हैं.”

सरकार की कोशिशें और राजनीतिक आलोचना 
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि विदेशों में फंसे लोगों को वह जल्द से जल्द वापस लाना चाहते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं. हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हमारे बनाए नियम काम कर रहे हैं. उनका असर नजर आ रहा है. भारत से आने पर हमने जो रोक लगाई थी उसने हमारे क्वारंटीन सिस्टम पर बोझ कम किया है और उसे बहुत जरूरी राहत दी है, ताकि हम तीसरी लहर से बचे रहें. ये सारी कोशिशें ऑस्ट्रेलिया के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम वैसे ही जीते रहें जैसे हम अभी रह रहे हैं.”

साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए महीने में छह उड़ानों की व्यवस्था की है. हर फ्लाइट में 150 लोगों को वापस लाया जा रहा है. हालांकि पहली ही फ्लाइट उस वक्त विवादों के घेरे में घिर गई जब तय 150 लोगों में से सिर्फ 70 को विमान में जगह मिली. 40 लोग उड़ान से पहले हुए टेस्ट में कोविड-पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें और उनके संपर्क में आए 30 अन्य लोगों को वहीं छोड़ दिया गया. छोड़े गए लोगों में ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर एबीसी के भारत संवाददाता जेम्स ओटन भी थे जिन्होंने बाद में खुद अपना टेस्ट कराया और पाया कि वह पॉजिटिव थे ही नहीं. कई अन्य लोग भी बाद में हुए टेस्ट में नेगेटिव निकले जिसके बाद लोगों को वापस लाने की पूरी प्रक्रिया की निंदा होने लगी.

दुनिया के लिए देश के दरवाजे खोलने की मांग अब कई तबकों से आ रही है जिनमें सत्तारूढ़ लिबरल-नैशनल गठबंधन के नेता भी शामिल हैं. लिबरल पार्टी के सांसद टिम विल्सन ने मीडिया से कहा कि सीमा बंद करना एक अस्थायी विकल्प था और यह लंबे समय तक नहीं चल सकता. विक्टोरिया राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने दरवाजे खोलने पर विचार शुरू कर देना चाहिए. न्यू साउथ वेल्स राज्य में ग्रीन्स पार्टी के विधायक डेविड शूब्रिज तो फौरन प्रतिबंध हटाने की बात कहते हैं. वह कहते हैं, "हम सरकार से मांग करते हैं कि फौरन यह बैन हटाया जाए. हर ऑस्ट्रेलियाई बराबर है, हर ऑस्ट्रेलियाई की कद्र होनी चाहिए, और हर ऑस्ट्रेलियाई को अपने घर लौटने का हक है.”

न्यू कासल में रहने वालीं निशा थपलियाल, जो खुद पिछले साल 10 महीने तक भारत में फंसी रही थीं, कहती हैं कि पता नहीं इस किलेबंदी को खोलने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी. वह कहती हैं, "हमारी मौजूदा सीमा संबंधी नीति में बायोसिक्यॉरिटी, रोगों से रोकथाम, खतरों से बचाव जैसे शब्द भरे हुए हैं. फिर भी, देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारी क्वारंटीन व्यवस्था इस नीति को संभालने लायक तक नहीं है. पता नहीं यह किलेबंदी कब खत्म होगी और मानवता और दोस्ती को जगह मिलेगी.” सरकार कहती है कि अगले साल के मध्य से पहले ऐसा होनी की गुंजाइश कम ही है. (dw.com)

इस्राएल और हमस के बीच हिंसक संघर्ष को अब दो हफ्ते होने वाले हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया बहुत संभली सी रही है, जिसे जानकार अमेरिका की पुरानी नीति का ही एक रूप मान रहे हैं.

   (dw.com)

इस्राएल ने जब गजा पर बम बरसाने शुरू किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया. फिर उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतनयाहू से युद्धविराम की अपील की. असल में ये दोनों ही बातें इस्राएल को अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए और समय देने में सहायक सिद्ध हुई हैं. इस मामले के जानकार कहते हैं अमेरिकी नेताओं को उम्मीद है कि एक समय पर दोनों ही पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएंगे.

और मिस्र जैसे पक्षों के जरिए अंदरखाने चल रही कूटनीति इसमें सहायक साबित होगी. लेकिन ऐसा ना हुआ, और संघर्ष बढ़ने से ज्यादा जानें गईं तो बाइडेन के संभलकर चलने की नीति मुश्किल में पड़ सकती है. मध्य पूर्व में शांति वार्ता के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रैट्स दोनों ही सरकारों में मध्यस्थ रह चुके ऐरन डेविड मिलर कहते हैं कि मौजूदा सरकार भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है लेकिन कुछ अप्रत्याशित की गुंजाइश हमेशा रहती है.

जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका ध्यान महामारी और अर्थव्यवस्था पर रहेगा. विदेशी नीति में चीन, रूस और ईरान ही उनकी प्राथमिकता थे. अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दशकों से परेशान करता आया इस्राएल-फिलीस्तीन विवाद उनकी प्राथमिकताओं में ही नहीं था. हालांकि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती डॉनल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों में फेरबदल का वादा किया था जो कि बहुत ज्यादा ही इस्राएल के पक्ष में मानी जाती थीं.

दक्षिणपंथी नेता नेतनयाहू ने ट्रंप के साथ अच्छी समझ कायम कर ली थी और बाइडेन ने तो उनसे शुरुआती कई हफ्तों तक बात भी नहीं की थी. इसलिए हाल में जब गजा में बम बरसने लगे तो नई अमेरिकी सरकार सोते से जगी. बाइडेन लंबे समय से इस्राएल के समर्थक रहे हैं. सेनेटर के तौर पर भी और ओबामा प्रशासन में उप राष्ट्रपति रहते हुए भी. इस बार भी उन्होंने शुरुआत इस्राएल के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत के साथ की. यही बात उनके पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहे हैं.

लेकिन यह तब हो रहा है जबकि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर वापसी कर रहा है और इस्राएल अपने हितों के मुताबिक उसे लेकर चिंतित है. इस्राएल ने जब गजा में असोसिएटेड प्रेस और अलजज़ीरा के दफ्तरों पर हमला किया, तब जाकर बाइडेन ने युद्ध विराम की बात कही. लेकिन जाहिर हो गया था कि वह इस्राएल को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इस्राएल से युद्ध विराम की मांग नहीं की थी.

प्रगतिशील धड़े का दबाव
फिलीस्तीनी उग्रवादी संगठनों और इस्राएल के बीच मौजूदा संघर्ष हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा हिंसक और तीव्र है. और इस बार तो संघर्ष गजा से बाहर इस्राएल के शहरों तक पहुंच गया है जहां अरब और यहूदी संघर्षरत हैं. गजा के स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि फिलीस्तीन में 63 बच्चों समेत 217 लोग मारे गए हैं और 14,00 से ज्यादा घायल हैं. उधर इस्राएल में दो बच्चों समेत 12 लोगों की जान गई है.

दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या में फर्क ने अमेरिका में डेमोक्रैट पार्टी के उस प्रगतिशील धड़े को सक्रिय किया है जिसने पहले पार्टी नामांकन और फिर चुनाव जीतने में बाइडेन की मदद की थी. यह धड़ा चाहता है कि बाइडेन इस्राएल पर सख्ती दिखाएं. अमेरिकी सांसद रो खन्ना कहते हैं, "फौरन युद्ध विराम की जरूरत है. राष्ट्रपति इसे जोर देकर कहना होगा. सिर्फ इतना कहना काफी नहीं कि हम इसका समर्थन करते हैं.”

वैसे अब तक तो बाइडेन ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह इस मांग के सामने झुकने वाले हैं. और वामपंथी झुकाव वाले डेमोक्रैट्स भी इस मुद्दे पर भिड़ने के मूड में नहीं दिखते. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति की सोमवार को बैठक हुई जिसके बाद कुछ सदस्यों ने कहा कि समिति के अध्यक्ष सांसद ग्रेगरी मीक्स बाइडेन को एक पत्र भेजकर इस्राएल को 735 मिलियन डॉलर के स्मार्ट बम की बिक्री रोकने को कहेंगे. लेकिन मीक्स ने बाद में अपना मन बदल लिया.

बाइडेन सरकार पर हमले
उधर रिपब्लिकन पार्टी गजा विवाद को बाइडेन सरकार पर हमले के लिए हथियार बना रही है. इस्राएल समर्थक वोटर रिपब्लिकन पार्टी के लिए मजबूत आधार हैं लेकिन वे कई डेमोक्रैट्स और निर्दलीय सांसदों को भी वोट देते हैं. सेनेट में अल्पमत के नेता मिच मैकॉनल ने कहा है कि जो भी युद्धविराम की वकालत करता है वह दरअसल दोनों पक्षों को नैतिक रूप से बराबर रख रहा है, यानी इस्राएली और हमस की बराबरी जबकि हमस को अमेरिका एक आतंकी संगठन मानता है.

मैकॉनल कहते हैं, "ऐसे डेमोक्रैट्स बड़ी संख्या में हैं जो इस्राएल की बलि चढ़ाना चाहते हैं.” बाइडेन सरकार इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भी अलग-थलग पड़ गई है. अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया और कूटनीति तेज करने की बात कही. लेकिन बाइडेन ने अब तक भी इस्राएल में अपने राजदूत के नाम का ऐलान नहीं किया है और मध्यम दर्जे के नेता डेप्युटी असिस्टेंट विदेश मंत्री हाएडी अम्र को ही भेजा है.

सूत्र बताते हैं कि बाइडेन सरकार आने वाले दिनों में गजा में राहत सामग्री भेजने और राहत अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. लेकिन मंगलवार को जब बाइडेन एक दौरे पर मिशिगन पहुंचे तो उन्हें फिलीस्तीनी मूल की पहली अमेरिकी महिला सांसद राशिदा तालिब का सामना करना पड़ा, जो एक प्रगतिशील डेमोक्रैट हैं. उनके एक नजीदीकी के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, "फिलीस्तीनियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, मोलभाव नहीं.” 

वीके/सीके (रॉयटर्स)
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दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर में कोरोना के नए "स्वरूप" को लेकर ट्वीट के बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन जारी किया है. केजरीवाल ने कहा था सिंगापुर में आया नया "स्वरूप" बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था यह "वेरिएंट" भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. भारत में कोरोना के वेरिएंट बी.1.617.2 ने भारी तबाही मचाई और इसकी चपेट में आकर लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों की जान जा चुकी है. मंगलवार को केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था, "सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. केंद्र सरकार से मेरी अपील-सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो." इसके बाद भारत में सिंगापुर के दूतावास ने केजरीवाल के दावों का खंडन करते हुए एक ट्वीट किया है, "इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है. फाइलोजेनेटिक जांच में दिखा है कि सिंगापुर में पिछले कुछ हफ्तों में मिले संक्रमण के मामलों में पहले से मौजूद बी.1.617.2 वेरिएंट ही मुख्य रुप से मिला है." दूतावास की ओर से ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी संलग्न है.

इस विवाद के बाद सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर कहा, "सिंगापुर और भारत दोनों ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. हम लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के तौर पर सिंगापुर की मदद की सराहना करते हैं. हमारी मदद के लिए सैन्य विमान की तैनाती करने का उनका कदम बताता है कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं." साथ ही जयशंकर ने कहा, "हालांकि, कुछ लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से लंबी चली आ रही भागीदारियों को नुकसान पहुंच सकता है. तो मैं स्पष्ट करता हूं कि- दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं."

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रद्द करने की अपील की थी, इसके जवाब में नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा था, "मार्च 2020 से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है. बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीयों को वापस लाते हैं. ये हमारे अपने ही लोग हैं. फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है. सभी सावधानियां बरती जा रही हैं."

कोरोना का भारतीय स्वरूप बहुत संक्रामक है और यह कई देशों में पाया गया है. भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भी इस वेरिएंट की अपने देश में मौजूदगी की पुष्टि की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वेरिएंट की सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था. डब्ल्यूएचओ ने 10 मई को इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया था.

भारत में पिछले दिनों 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी. भारत में तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है और कई जानकार कह रहे हैं कि यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है.

सिंगापुर की क्या है तैयारी
18 मई को सिंगापुर एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है. वर्तमान में केवल 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह इस्तेमाल की जा रही थी. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग के मुताबिक अधिकारियों ने "मूल्यांकन किया कि फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्च सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया." इस महीने की शुरुआत में कनाडा 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था, जिसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने भी ऐसा किया.

16 मई को सिंगापुर ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था. उसने चेतावनी दी थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और भारत में पहली बार पाया गया वेरिएंट कम उम्र के बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है. देश ने ताजा पाबंदियों के तहत सार्वजनिक जमावड़े को सीमित कर दिया है और रेस्तरां में बैठकर खाने पर रोक लगा दी है. 57 लाख की आबादी वाला सिंगापुर अब तक 14 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दे चुका है. सिंगापुर का जोर अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, बीमारों और 45 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर है. (dw.com)

इस बीच भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बुधवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यहां बीते 24 घंटे में महामारी से 4,529 लोगों ने अपनी जान गंवा दी.
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  सीएम ने फोन पर बात की  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। कोटा विधायक श्रीमती डॉ. रेणु जोगी अस्वस्थ हैं। उनके पेट में ट्यूमर पाया गया। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर डॉ. रेणु जोगी से चर्चा की, और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमती डॉ. रेणु जोगी के अस्वस्थ होने की खबर के बाद फोन पर उनसे बात हुई। मैंने डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य के विषय में बात की और हरसंभव चिकित्सा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। मैं श्रीमती जोगी के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं। 

श्री बघेल के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोटा विधायक से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना। जोगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डॉ. जोगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके पुत्र अमित जोगी ने बताया कि श्रीमती डॉ. रेणु जोगी के बृहदान्त्र में ट्यूमर पाया गया है। 
इसका उपचार मेदांता के जाने माने विशेषज्ञ डॉ. आदर्श चौधरी और उनकी टीम द्वारा किया जाना तय  किया गया है। कृपया करके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती डॉ. रेणु जोगी बुधवार की शाम मेदांता के लिए रवाना होंगी। उनके साथ अमित जोगी भी रहेंगे। 

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर पर दिए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है.

बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराज़गी ज़ाहिर की है.

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसलिए वहाँ से हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए.

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सिंगापुर सरकार से कहा कि अरविंद केजरीवाल कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ''सिंगापुर और भारत कोविड-19 की लड़ाई में मज़बूत साझेदार हैं. हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ़ करते हैं. हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ़्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना ख़ास है.''

जयशंकर ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है, ''ग़ैर-ज़िम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्त को नुक़सान पहुँच सकता है. मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है.''

विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने लिखा, ''शुक्रिया डॉ जयशंकर. अब हम अपने-अपने देशों में कोरोना संकट को संभालें और एक दूसरे की मदद करें. जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा.''

सिंगापुर के विदेश मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को भी रीट्वीट करते हुए लिखा, ''राजनेताओं को तथ्यों के साथ बोलना चाहिए. कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है.'' इस ट्वीट के साथ विवियन बालकृष्णन ने मशहूर साइंस पत्रिका नेचर का एक लिंक भी दिया है. इस लेख में कोरोना वेरिएंट की वैज्ञानिक पड़ताल की गई है.

पूरे विवाद पर अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी बिना सोचे-समझे थी लेकिन यह भी हैरान करने वाला है कि विदेश मंत्रालय खुलेआम एक चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि को लताड़ लगा रहा है.''

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी.

केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है.

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी- सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.

सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमैटिक मिशन ने कहा है कि ये सच नहीं है. सिंगापुर डिप्लोमैटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट कर हुए लिखा है, ''आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया है. जाँच में पचा चला है कि B.1.617.2 वेरिएंट ही कोविड के ज़्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ़्तों में बच्चों में भी यही वेरिएंट पाया गया है.''

भारतीय मीडिया में कोविड के नए वेरिएंट पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे बच्चों के लिए ख़तरनाक और भारत में तीसरी लहर से जोड़ा गया था. इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताया गया था. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ख़ारिज कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और हाल हफ़्तों जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें B.1.617.2 वेरिएंट पाया गया है और ये सबसे पहले पहले भारत में ही मिला था. (bbc.com)

   कोरोनाकाल में ट्रेनों के बंद होने से जल्द हुआ काम  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। कोरोनाकाल में ट्रेनों की आवाजाही पर विराम लगने से रेल्वे ने सकारात्मक लाभ उठाते हुए 300 किमी की एक लंबी रेल लाइन बिछा दी है। रेल्वे ने कोरोना महामारी के चलते पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। रेल्वे ट्रेक पर सिर्फ विशेष ट्रेन और मालगाडिय़ां ही दौड़ रही है। हालांकि कुछ जगह एक्का-दुक्का लोकल टे्रनें चल रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अधिकारियों ने कोरोनाकाल की चुनौती के बीच 303 किमी की नई रेल लाइन का कार्य पूर्ण किया है। 228 किमी केवल निर्माण विभाग के द्वारा पूरा किया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष में मुख्यत: जबलपुर-गोंदिया लाइन का कार्य पूरा किया गया, जिससे जबलपुर से बल्लारशाह के बीच की दूरी 276 किमी कम होने के साथ-साथ एक वैकल्पिक मार्ग भी बन गया है। चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट लाइन का कार्य पूर्ण होते ही कान्हा नेशनल पार्क रेलमार्ग द्वारा भारत देश के प्रमुख नगरों से जुड़ गया।  कटंगी से तिरोडी नई लाइन के निर्माण से बालाघाट से नागपुर का वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया। छिंदवाड़ा सिवनी के मध्य 90 किमी आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण किया गया। उपरोक्त सभी कार्यों के पूरा होने से रल्वे की माल ढुलाई के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का आवागमन हो सकेगा तथा इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। 

झाडसुगड़ा-ब्रजराजनगर एवं राजनांदगांव-डोंगरगढ़ के बीच तीसरी लाइन का कार्य पूर्ण होने से अब डोंगरगढ़ से झारसुगुड़ा तक तीसरी लाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा मंडला फोर्ट, चिरईडोंगरी, तिरोड़ी गुड्स शेड का कार्य पूर्ण होने से लोडिंग बढ़ेगा। कुल 13 स्टेशनों में नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य तथा डोंगरगढ़-राजनांदगांव के बीच दोनों दिशाओं में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य पूरा किया गया। इसी साल में कुल 77 किमी रेल विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया गया है। अन्य कार्य भी कराए गए है। 

महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे ने इसका सारा श्रेय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लगनशीलता और निष्ठापूर्वक कर्तव्य परायणता को दिया तथा उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी हमारे रेलकर्मी जी-जान से अपने कार्य में लगे रहे और अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा उपलब्धियां हासिल किया। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की पहली डोज लगवायी। टीकाकरण के पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ. महंत को टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया।
 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि-वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं और अपने और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है एवं कोरोना से बचाव में पूरी तरह मददगार है। डॉ. महंत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाएं , भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें एवं अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाईज भी करें। डॉ. महंत ने कहा कि-आज की परिस्थितियों में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प है, इसलिए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए  जागरुक होना चाहिए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 मई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 96.1 फीसदी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जबकि सवा 9 लाख विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने परीक्षा नतीजे घोषित किए। रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है। चूंकि परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। कुल मिलाकर 4 लाख 46 हजार 393 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस बार मेरिट लिस्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। 10वीं के नतीजे www.cgbse.nic.in  और द्धह्लह्लश्च http://results.cg.nic  में देखे जा सकते हैं। 

नई दिल्ली, 19 मई | केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत ने 24 घंटे में कोविड से 4,529 लोगों की मौत हो गई जो अबतक सबसे ज्यादा है। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण के कुल 2,67,533 नए मामले सामने आए।

मंगलवार को, भारत में 2.63 लाख ताजा मामले दर्ज किए गए, जो 21 अप्रैल के बाद सबसे कम है।

ताजा कोविड मामले 17 मई को पहली बार तीन लाख के नीचे आए।

7 मई को, देश ने अपने अब तक के उच्चतम 4,14,188 मामले दर्ज किए थे।

जबकि महाराष्ट्र अब तक की सबसे अधिक मौतों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। पिछले सप्ताह दर्ज किए गए सबसे अधिक मामलों के लिए पश्चिमी राज्य कर्नाटक से आगे निकल गया है।

भारत में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 2,54,96,330 है, जिसमें 32,26,719 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से अब तक 2,83,248 लोगों की मौतें हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 18,58,09,302 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 13,12,155 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, कोविड-19 के लिए 18 मई तक 32,03,01,177 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 20,08,296 नमूनों की मंगलवार को जांच की गई। (आईएएनएस)

एसईजी प्लाज़ा चीन के शेंनज़ेंन में स्थित है. यह चीन की 104 नंबर की सबसे ऊंची इमारत है.

दक्षिणी चीन के शेनज़ेन शहर में स्थित एक बहुमंज़िला इमारत में कंपन महसूस किए जाने के बाद, उसे आनन-फ़ानन में खाली कराना पड़ा.

स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम को हुई, जब 980 फ़ीट ऊंचे एसईजी प्लाज़ा में मौजूद लोगों को यह इमारत हिलती हुई लगी.

उस वक़्त चीन में कोई भूकंप दर्ज नहीं किया गया. यही वजह है कि अब इस घटना की जाँच की जा रही है.

बीस साल पुरानी इस 73 मंज़िला इमारत में कई दफ़्तर हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा बाज़ार लगता है.

यह इमारत शेंनज़ेन शहर के बीचोंबीच स्थित है. क़रीब सवा करोड़ की आबादी वाले इस शहर में लोग इस इमारत को एक बड़े शॉपिंग सेंटर के तौर पर जानते हैं.

सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो शेयर किये जा रहे हैं जिनमें लोगों को इस इमारत से बाहर निकलकर भागते हुए देखा जा सकता है.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O

— Austin Ramzy (@austinramzy) May 18, 2021

सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई है जिसकी मुख्य वजह है कि बिना भूकंप के आख़िर ऐसा क्यों हुआ?

चीन के सरकारी अख़बार द ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शेनज़ेन के फूशियाँ ज़िले में, जहाँ एसईजी प्लाज़ा स्थित है, वहाँ के स्थानीय प्राधिकरण को चीनी समय अनुसार दोपहर क़रीब साढ़े 12 बजे बिल्डिंग के हिलने की ख़बर मिली थी और दोपहर दो बजे तक बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था. जिस वक़्त यह घटना हुई, तब इमारत में काफ़ी लोग मौजूद थे.

शेनज़ेन के स्थानीय प्राधिकरण ने जो ताज़ा बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि "बिल्डिंग के आसपास ज़मीन में कोई दरार हमें नहीं मिली है. इसके अलावा बिल्डिंग की बाहरी दीवार को भी कोई क्षति नहीं पहुँची है. लेकिन बिल्डिंग का इस तरह हिलना चिंताजनक है. हम इस घटना की विस्तृत जाँच कर रहे हैं."

एसईजी प्लाज़ा साल 2000 में बनकर तैयार हुआ था. यह चीन में 104 नंबर की सबसे ऊंची इमारत है. वहीं दुनिया में इसका स्थान 212वाँ है.

टेनसेंट और ख्वावे जैसी नामी चीनी कंपनियों के इस शहर में दफ़्तर हैं. दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत भी इसी शहर में स्थित है.

चीन में इमारतों के गिरने की ख़बरें आती रहती हैं. पिछले साल मई में एक होटल के गिरने की ख़बर आयी थी जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी.

इस होटल को कोरोना काल में मरीज़ों के आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था.

हालांकि, चीन बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य करने को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है.

पिछले साल चीनी प्रशासन ने वुहान शहर में महज़ छह दिनों के भीतर 1000 बेड का एक अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया था. (bbc.com)

सीएमएचओ ने निरस्त कर दी थी इलाज करने की अनुमति

बिलासपुर, 19 मई। निजी अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, राजनांदगांव कलेक्टर व सीएमएचओ को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

राजनांदगांव के सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि वहां कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्थाएं करके किया जा रहा है। इस बीच अनियमितता की एक शिकायत मिलने पर सीएमएचओ ने अस्पताल को कोविड के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने न तो उसे कोई नोटिस जारी की है और न ही उसका पक्ष सुना गया। इसके अलावा कार्रवाई करने का अधिकार कोरोना प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत केवल कलेक्टर को है जबकि उक्त आदेश सीएमएचओ की ओर से जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन सिंगल बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए राज्य शासन, कलेक्टर व राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी.

केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है.

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी- सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.

अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमैटिक मिशन ने कहा है कि ये सच नहीं है. सिंगापुर डिप्लोमैटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट कर हुए लिखा है, ''आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया है. जाँच में पचा चला है कि B.1.617.2 वेरिएंट ही कोविड के ज़्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ़्तों में बच्चों में भी यही वेरिएंट पाया गया है.''

भारतीय मीडिया में कोविड के नए वेरिएंट पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे बच्चों के लिए ख़तरनाक और भारत में तीसरी लहर से जोड़ा गया था. इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताया गया था. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ख़ारिज कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और हाल हफ़्तों जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें B.1.617.2 वेरिएंट पाया गया है और ये सबसे पहले पहले भारत में ही मिला था. (bbc.com)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. संक्रमित पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि भी की है. बुद्धदेव भट्टाचार्य की 77 साल की पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिसके बाद उन्हें मंगलवार देर शाम शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी पत्नी और उनके अटेंडेंट के स्वाब के सैंपल आज सुबह लिए गए थे और बाद में जांच में वो कोरोना संक्रमित मिले. साथ ही कहा कि अस्पताल में श्रीमती भट्टाचार्य के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. सूत्र ने कहा कि डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री को घर पर देख रहे हैं और वो लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 के 19,428 नए मामले सामने आए और इस दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 145 और मरीजों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी. बुलेटिन के मुताबिक 19,428 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,71,861 हो गई है.

वहीं राज्य में कोविड-19 के 145 और मरीजों की मौत होने से इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,576 हो गई है. बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 19,050 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं और राज्य में अब तक 10,26,492 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,31,793 है. (tv9hindi.com)

बिलासपुर के अलावा जीपीएम व मुंगेली जिलों में भी नये संक्रमण से दुगने स्वस्थ हो रहे

बिलासपुर, 19 मई। बिलासपुर, मुंगेली तथा गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में कोरोना संक्रमित नये मामलों में लगातार कमी आई है। बिलासपुर जिले में कोरोना के 220 नए मरीज मिले। इस बीच नए संक्रमित मरीजों से दुगने से कहीं ज्यादा 569 डिस्चार्ज भी हुए।

संक्रमण के नए मामलों में  काफी नियंत्रण बीते एक माह से अधिक लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद आ गया है लेकिन मौतों की संख्या में कमी नहीं आने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। बीते कई दिनों से यह आंकड़ा 25 से 30 के बीच रोजाना चल रहा है। बीते 24 घंटे में मिले 115 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। बिल्हा में 23, कोटा में 35 मस्तूरी में भी 35 और तखतपुर में 20 संक्रमित पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और तहसीलों में बनाए गए बैरिकेड का लोग उल्लंघन कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन से भी लोगों का आना-जाना बना हुआ है, जिससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति बनी हुई है।

मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी नए संक्रमित कम आ रहे हैं। मुंगेली जिले में 230 नए पॉजिटिव केस मिले। इनमें मुंगेली तहसील से 98 लोरमी से 93 और पथरिया से 39 हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गयी। इस समय जिले में 3705 सक्रिय मामले हैं। अब तक यहां 158 लोगों की मौत हो चुकी है। जीपीएम जिले में 179 नए कोरोना प्रकरण पिछले 24 घंटे में मिले लेकिन इसी बीच  336 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इनमें 322 मरीज घरों में ही रहकर इलाज करा रहे थे। इस समय जी पीएम जिले में 1992 एक्टिव केस हैं अब तक यहां से 8358 केस मिल चुके हैं।

ब्लैक फंगस के इलाज के लिए टीम बनी

पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस  के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को नए सिरे से अलर्ट होना पड़ा है। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह सिम्स में भी एक इसके इलाज के लिये 27 बिस्तर का अलग वार्ड तैयार किया गया है। पहले इसमें 3 दिन का समय लगना तय था, पर मरीजों के आने के कारण इससे तैयार कर प्रारंभ कर दिया गया है।  

ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए चल रही तैयारियों पर विधायक शैलेश पांडे ने सिम्स में बैठक ली। सिम्स की डीन डॉ. तृप्ति नगरिया ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सर्जिकल उपकरण और दवा तथा इंजेक्शंस की मांग की। इस पर पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से फोन पर चर्चा की। उन्होंने विधायक पांडे ने इन्फोटेरीसिन इंजेक्शन सहित अन्य दवाओं की शीघ्र आपूर्ति के लिये आश्वस्त किया। सिम्स में इस समय 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक मरीज अपोलो अस्पताल से लाया गया क्योंकि ब्लैक फंगस के सभी में रोगियों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। सिम्स के डॉ. आशुतोष कोरी को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके अलावा एक ब्लैक फंगस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष डॉ. पंकज टेंभुर्णिकर हैं।

एपीएल श्रेणी के लोगों को नहीं लगे टीके

सामान्य वर्ग के 18 प्लस वैक्सीन की कमी के चलते बार-बार व्यवस्थाएं बदली जा रही है। इसके चलते लोग टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं और वहां उन्हें लौटाया जा रहा है और हंगामा हो रहा है। शहर के तीन टीकाकरण केन्द्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह दिक्कत जा रही है। कल इन केन्द्रों में टीका लगवाने के लिये लोग खड़े थे पर उन्हें बताया गया कि सीजी टीका एप में रजिस्ट्रेशन कराने वालों का टीका लगेगा। ऐप में रजिस्टर्ड कई लोगों को टीका कम मात्रा में होने की बात कहते हुए लौटा दिया गया। सीएमएचओ ने कहा है कि 18 प्लस के लिये 1 लाख इंजेक्शन मांगे गये हैं, जिसके आने के बाद स्थिति में सुधार होगा। मंगलवार को 18 से 44 साल के भीतर के सभी वर्गों को मिलाकर 2678 लोगों को और 45 साल से अधिक उम्र वाले 432 लोगों को टीका लगाया गया।

With regards 

-अरविंद छाबड़ा

हालाँकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने कई आदेशों में लिव-इन में रह रहे जोड़ों के रिश्तों का मान्यता दी है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने 11 मई को दिए इस आदेश में याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था.

याचिका दायर करने वाले जोड़े ने हाई कोर्ट से कहा था कि वे एक साथ रह रहे हैं और भविष्य में शादी करने का इरादा रखते हैं लेकिन लड़की के परिवार की ओर से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है. इस मामले में लड़की की उम्र 19 साल है और लड़का 22 साल का है.

याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस और तरनतारन ज़िला पुलिस को निर्देश जारी किए जाएँ.

कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस मदान ने कहा, "वास्तव में याचिकाकर्ता इस पिटीशन की आड़ लेकर अपने लिव-इन रिश्तों पर मंजूरी की मुहर लगवाना चाह रहे हैं. ये नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार है."

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोनों को सुरक्षा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता है.

इस जोड़े के वकील जेएस ठाकुर ने बीबीसी को बताया कि वे जल्द ही इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

विवाहित जोड़ों के लिए देश की उच्च न्यायालयों में सुरक्षा के लिए आवेदन करना आम बात है.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी ऐसे कई मामले आते रहते है और अदालत आमतौर पर पुलिस और सरकार को ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करती रही है. हाल के दिनों में लिव-इन कपल के मामले भी कोर्ट में आने लगे हैं.

शादी करने का फैसला
आवेदन दायर करने वाली महिला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है, हालांकि परिवार अब लुधियाना में रहता है जबकि पुरुष सीमावर्ती जिले तरनतारन का निवासी है.

अदालत में उनकी याचिका के अनुसार, कपल ने कहा कि वे दोनों वयस्क हैं और चार साल से प्यार में हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने भविष्य में एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया है.

उनकी याचिका में कहा गया है कि वह एक कारपेंटर हैं और 15,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं. दोनों लोग महिला के परिवार को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वे कथित तौर पर रिश्ते का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की जाति अलग है.

एडवोकेट जेएस ठाकुर ने बताया कि उनकी शादी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि लड़की की उम्र से जुड़े दस्तावेज़ उसके परिवारवालों के कब्ज़े में है.

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया
अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग-अलग नजरिया अपनाया है. मई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने ये फैसला दिया था कि एक वयस्क जोड़े को बिना शादी के भी एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार है.

केरल की 20 साल की एक लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ किया था कि वो जिसके साथ रहना चाहे, रह सकती हैं. हालांकि उस लड़की की शादी खारिज कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लिव-इन रिश्तों को अब क़ानून में स्वीकार किया गया है. साल 2005 के घरेलू हिंसा निवारण क़ानून में लिव-इन में रह रहीं महिलाओं को भी इसका संरक्षण हासिल है.

अभिनेत्री खुशबू की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि लिव-इन रिश्ते मुनासिब हैं और दो बालिग लोगों का एक साथ रहना अवैध नहीं कहा जा सकता है.

कोर्ट ने कहा था, "ये सच है कि हमारे समाज की मुख्यधारा के नजरिये के मुताबिक़ यौन संबंध केवल शादीशुदा जोड़ों के बीच होना चाहिए. लेकिन आईपीसी की धारा 497 के तहत व्याभिचार के अपवाद को छोड़कर बिना विवाह किए स्वेच्छा से यौन संबंध कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं है."

लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश का हवाला दिया था.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "दो बालिग लोगों का अपनी मर्जी से लिव-इन रिश्तों में एक साथ रहना अपराध नहीं है. भले ही कोई इसे अनैतिक समझे. व्याभिचार का प्रावधान इसका अपवाद है. एक बालिग लड़की जिससे चाहे, उसके साथ शादी कर सकती है या जिसे पसंद करे, उसके साथ रह सकती है."

कोर्ट ने कहा, "सामाजिक नैतिकता की मान्यता अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है और आपराधिक न्याय किसी की निजी आज़ादी में दखल देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. नैतिकता और अपराध ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनका दायरा एक ही हो."

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा सरमा बनाम वीकेवी सरमा के मामले में कहा था, "लिव-इन या शादी जैसे रिश्ते न तो अपराध हैं और न ही पाप, भले ही इस देश में समाज इसे स्वीकार न करता हो."

-इमरान कुरैशी

केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को राज्य में कोविड - 19 से निपटने के उनके प्रयासों और अपनाए गए तरीकों के लिए 'रॉकस्टार' कहा जा रहा था, मगर मुख्यमंत्री विजयन ने अपने नए मंत्रिमंडल से उनको जगह नहीं दी है.

राज्य की सीपीएम पार्टी की कमेटी ने ये फैसला किया है. मंगलवार को कमेटी की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नए मंत्रालय में अकेले पुराने मंत्री होंगे. वो गुरुवार को शपथ लेंगे.

पार्टी की प्रदेश कमेटी के सदस्य और थारासेरी से विधायक एएम शमशीर ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा, "पिछले मंत्रालय से सिर्फ सीएम ही मंत्री होंगे. एलडीएफ के मंत्रिमंडल में सीपीएम के 12 सदस्य होंगे. उनके अलावा सभी नए सदस्य होंगे."

अब विजयन का साथ छोड़ चुके उनके पुराने मित्र कुन्हानंदन नायर ने बीबीसी हिंदी से कहा, "ये एक ग़लत फ़ैसला है. वो जोसफ़ स्टालिन की तरह हैं. इसलिए वो किसी और की राय नहीं सुनते. बंगाल में ज़्योति बसु ने भी ऐसे अपने मंत्री नहीं हटाए थे."

नए चेहरे कौन से हैं?
नायर कहते हैं, "वो अपने दामाद को मंत्रालय में लेकर आए हैं और लोगों को ये पसंद नहीं है.ये परिवारवाद है. लेकिन पार्टी में इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है."

नायर पीए मोहम्मद रियास की तरफ़ इशारा करते हैं जो कि सीपीएम की युवा इकाइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. रियास ने पिछले साल विजयन की बेटी वीणा से शादी की थी.

मंत्रालय में एम वी गोविंदन, के राधाकृष्णण, के एन बालागोपाल, पी राजीव, वी एन वसावन, साजी चेरियन, पी शिवनकुट्टी, डॉ. आर बिंदु, वीणा जॉर्ज और वी अब्दुल रहमान को जगह दी गई है. पूर्व लोकसभा सदस्य एमबी राजेश को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है.

TWITTER/@SHAILAJATEACHER

शैलजा का बयान
शैलजा ने तिरुअनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो 'निराश नहीं' है. उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि लोगों ने अपना प्यार मुझपर जताया है. उन्होंने पार्टी के प्रति भी अपना प्यार जताया है इसलिए हम वापस सत्ता में आए हैं. मैं उन सभी लोगों को मुझे चुनने के लिए शुक्रिया कहती हूं."

क्या कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय में बदलाव करना गलत है? इस सवाल के जवाब में शैलजा कहती हैं कि महामारी में स्वास्थ्य मंत्रालय सीएम विजयन के नेतृत्व में ही काम करता था.

शैलजा ने कहा, "हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है. पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का फैसला किया और अपने दूसरे साथियों के साथ मैंने भी अच्छा काम किया. मैं बस यही कर सकती हूं."

उन्होंने कहा कि मंत्रालय में नए चेहरों को जगह देना अच्छा फ़ैसला है.

उन्होंन कहा, "ये किसी एक के बारे में नहीं है, सभी के बारे में है जिन्होंने एक टीम की तरह काम किया है. हमें यकीन है कि नया मंत्रालय भी अच्छे से काम करेगा. मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूं और पार्टी के फ़ैसले का सम्मान करती हूं."

के सुधाकरण, ईपी जयाराजन और एके बालन को भी टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारना चाहती थी.

पार्टी को करीब से जानने वाले एक राजनीति विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर बीबीसी से कहा, "विजयन का पार्टी पर कंट्रोल ऐसा है कि पांच-छह से ज़्यादा लोगों ने शैलजा को हटाने का विरोध नहीं किया. रियास को लाने पर भी किसी ने आपत्ति नहीं जताई."

पिछले साल सुर्खियों में आईं शैलजा
शैलजा को पिछले साल अक्तूबर में कोविड महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. हालांकि कहा जाता है कि ये बात पार्टी के भीतर कई लोगों को पसंद नहीं आई. चुनाव के दौरान पार्टी ने उनकी सीट बदलने का फ़ैसला किया.

साल 2016 में वो कुत्थुपरंबा सीट से 12 हज़ार से अधिक वोटों से जीती थीं. लेकिन इस बार उन्हें कुन्नूर के मात्तानूर ज़िले से मैदान में उतारा गया. वो 60 हज़ार 935 वोटो से चुनाव जीतीं. केरल के चुनाव इतने अधिक वोटों से पहले किसी ने जीत हासिल नहीं की थी.

राजनीतिक विश्लेषक बीराआपी भास्कर बीबीसी के बात करते हुए कहते हैं, "पार्टी पुरुष प्रधान है. उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत बड़ी होती जा रही हैं. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही पार्टी है जिसमे गौरीअम्मा को सीएम नहीं बनने दिया था, गौरीअम्मा एक मज़बूत शख्सियत थीं जिनका दो हफ़्ते पहले देहांत हो गया. शैलजा सौम्य व्यक्तित्व की हैं."

पार्टी का भविष्य क्या होगा?
राजनीतिक विश्लेषक प्रोफ़ेसर जे प्रभाष कहते हैं, "ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ बोलने वाली कोई आवाज़ न बचे. दो दशकों से जब विजयन ने कमान संभाली है, पार्टी के लोगों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से चीज़ो को समझना सिखाया ही नहीं गया है."

"ये फ़ैसला दिखाता है कि सरकार में दूसरा कोई फ़ैसले नहीं ले पाएगा. वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व पर कोई सवाल न उठाए."

"ये पार्टी के भविष्य के लिए सही नहीं है. इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए. ये सिर्फ शैलजा को हटाने की बात नहीं है. ये नए नेतृत्व के बारे में है. मुख्यमंत्री ने अपना दिमाग नहीं लगाया है. सवाल ये उठता है कि आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए किसे तैयार किया जाएगा. ऐसा लग रहा है जैसे विजयन हमेशा के लिए, दुनिया के ख़त्म होने तक रहेंगे."

नायर कहते हैं, "ऐसा लग रहा जैसे शैलजा को लेकर विजयन पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं. सीताराम येचुरी को इस मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि सीपीएम देश में कहीं और सत्ता मेंनहीं है.

फिल्म समीक्षक और पत्रकार एना वैटिकेट ने लिखा, "शैलजा को हटाने का फ़ैसला जिस भी वजह से लिया गया हो, ये पार्टी की छवि, सीएम और राज्य के लिए नुकसानदेह है. इसके अलावा केरल के उन लोगों के लिए भी बुरा है जो कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं."

"केरल कैबिनेट के उन्हें हटाना भारतीय महिलाओं के लिए हतोत्साहित करने वाला फ़ैसला है. ये याद दिलाता है प्रगतिशील और शिक्षित होने के बावजूद केरल पितृसत्ता में डूबा हुआ है."

लेखिरा रेश सुज़ैन ने लिखा, "शैलजा कैबिनेट में नहीं है. कैसे? वो सबसे योग्य वयक्ति हैं जिन्होंने निपाह और कोराना महामारी को अपने अच्छे नेतृत्व से संभाला. मुझे उम्मीद है कि ये खबर गलत होगी लेकिन ऐसा नहीं है- पुरुष और उनका अहंकार. "

लेखक मनु एस पिल्लई ने लिखा, "केके शैलजा को केरल के कैबिनेट में होना चाहिए. उन्हें नहीं चुने जाने की खबर से बहुत निराश हूं. उम्मीद करता हूं, वो फिर से विचार करेंगे. मुझे इसमें लिंगभेद की बू आ रही है. सीएम के अलावा सभी नए चेहरों को शामिल करने की नीति से शैलजा को अपवाद की तरह शामिल करना चाहिए था." (bbc.com)

नई दिल्ली, 18 मई| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी हाथीदांत के टावरों में रह रहे हैं और उन्हें कोविड-19 महामारी की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने चल रही महामारी से संबंधित जमीनी हकीकत से अवगत न होने पर केंद्र की खिंचाई की। महामारी ने बहुत से लोगों की जान ले ली है।

अदालत ने कहा कि सरकार को निर्णय लेने में अधिक तत्पर होना चाहिए, विशेष रूप से स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के साथ पैनासिया बायोटेक के सहयोग से, जिसे एक अवसर के रूप में माना जाना चाहिए।

अदालत ने जोर देकर कहा कि सरकार लाखों टीके प्राप्त कर सकती है और यह उस अवसर के लिए एक खिड़की है। महामारी से लड़ने के लिए टीकों की उपयोगिता पर जोर देते हुए, अदालत ने कहा कि अदालतों द्वारा हर दिन केंद्र को फटकार लगाई जाती है, फिर भी वह जाग नहीं रहा है।

पीठ ने कहा : "भगवान इस देश को आशीर्वाद दें। ऐसे मामलों में, उच्चतम अधिकारियों से निर्देश लेने होते हैं, और वह भी 30 मिनट के भीतर।"

अदालत की टिप्पणियां दिल्ली स्थित पैनासिया बायोटेक की एक याचिका की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें जुलाई 2020 के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी।

एक नए आवेदन में, फर्म ने धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए आर्बिट्रल अवार्ड जारी करने की मांग की, क्योंकि उसने पहले ही आरडीआईएफ के सहयोग से स्पुतनिक वी वैक्सीन के परीक्षण बैचों का निर्माण किया है और स्केल-अप बैचों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी ने कहा, यदि प्रदान की गई राशि जारी नहीं की जाती है, तो सबसे तेज गति से टीकों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है और देरी हो सकती है जो मानवता के बड़े हित में नहीं होगी।

पीठ ने भारत में टीकों की भारी कमी का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि आरडीआईएफ के साथ पैनसिया बायोटेक के सहयोग से भारत को यह सुनिश्चित करने का मौका मिलता है कि निर्मित टीके भारत में बेचे जाते हैं।

अदालत ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख तय की।

केंद्र के वकील ने कहा कि स्पुतनिक वी का निर्माण आरडीआईएफ की वैश्विक आपूर्ति के लिए था, और इससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ। वकील ने आगे कहा कि याचिका में कुछ भ्रामक बयान दिए गए थे।

इस पर सेठी ने जवाब दिया कि सरकार की सहमति के बिना किसी भी निर्मित टीके का निर्यात नहीं किया जा सकता। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मई | सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बी.आर. गवई ने राज्य सरकार को मृतक भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और सह-याचिकाकर्ता स्वर्णलता अधिकारी, जिनके पति हारन अधिकारी भी कथित रूप से चुनाव से जुड़ी हिंसा में मारे गए थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 2021 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की।

शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी को याचिका की प्रति राज्य सरकार के स्थायी वकील को देने को कहा।

याचिका में शीर्ष अदालत से सरकार और अधिकारी की हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का आग्रह किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं।

जेठमलानी ने कहा कि हत्याएं तब हुईं, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और पुलिस ने जांच को विफल करने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि पुलिस निष्क्रिय खड़ी है। उन्होंने कहा, "किसी ने मदद नहीं की और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह राज्य प्रशासन के इशारे पर था।"

शीर्ष अदालत ने कहा, "हम नोटिस जारी करते हैं। इसे राज्य को दें। हम इसे अगले मंगलवार को सुनेंगे।"

जेठमलानी ने कहा कि शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और अदालत निर्देश दे सकती है कि पोस्टमॉर्टम किया जाए और इसकी वीडियोग्राफी की जाए। उन्होंने अदालत से राज्य के अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया, क्योंकि परिवार यही चाहता है। हालांकि, पीठ ने इन सबमिशन पर कोई निर्देश नहीं दिया। (आईएएनएस)

रायपुर, 18 मई l सरकार ने अब आन लाईन पेमेंट पर दूकान से शराब लेने की छूट दी है l इसको लेकर विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है l
आदेश इस प्रकार है-

रायपुर, 18 मई। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 21 मई को आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) की पहली किश्त जारी की जाएगी। किसानों को आदान सहायता के रूप में 9000 रुपए प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 और आगे प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था यदि वे किसान वर्ष 2021-22 धान के बदले अन्य फसल लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तथा जो पेड़ लगाते हैं उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की उपस्थिति में कल 19 मई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। तथा उप समिति की बैठक द्वारा प्रस्तावित विषयों पर आगामी 21 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

-प्रभाकर मणि तिवारी

मंत्री फ़िरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा टीएमसी विधायक मदन मित्रा और अब बीजेपी में जा चुके पूर्व टीएमसी नेता शोभन चटर्जी को गिरफ़्तार किया गया

क्या राज्यपाल को सरकार की राय के बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति देने का अधिकार है?

इसी मामले में बीजेपी नेता मुकुल राय और विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है?

पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले की जाँच कर रही सीबीआई के हाथों एक विधायक, दो मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर और ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री रहे शोभन चटर्जी की गिरफ़्तारी के बाद राजनीतिक और क़ानूनी हलक़ों में यही दोनों सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं.

लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी कहीं से इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है.

हालाँकि सीबीआई की दलील है कि शुभेंदु और मुकुल समेत पाँच सांसद भी उक्त स्टिंग ऑपरेशन के अभियुक्त हैं और उनके मामले में अब तक लोकसभा अध्यक्ष से हरी झंडी नहीं मिली है. इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है.

लेकिन मुकुल राय उस समय राज्यसभा के सदस्य थे. क्या उनके मामले में राज्यसभा अध्यक्ष से अनुमति माँगी गई है? इस सवाल का भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है.

सीबीआई ने जिस तरह टीएमसी के इन चारों नेताओं को उनके घर से उठाया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं.

राजनीतिक हलक़ों में पूछा जा रहा है कि क्या ये लोग ऐसे अपराधी थे, जो गिरफ़्तारी की भनक मिलते ही फ़रार हो सकते थे?

उनको समन भेज कर सीबीआई दफ़्तर भी तो बुलाया जा सकता था. इस सवाल पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बीजेपी भले अलग-अलग दलीलें दे रहे हों, केंद्रीय जाँच एजेंसी ने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया है.

सीबीआई नारदा मामले के पहले से ही चिटफ़ंड घोटाले समेत कुछ मामलों की जाँच कर रही है. लेकिन ऐसे किसी भी मामले में पहले ऐसी सक्रियता देखने को नहीं मिली है.

कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं की अंतरिम ज़मानत मंज़ूर कर ली थी.

लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर स्थगन आदेश दे दिया. उसके बाद इन लोगों को प्रेसीडेंसी जेल ले जाया गया.

देर रात तबीयत ख़राब होने के बाद मदन मित्र और फ़िरहाद हकीम को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में दाख़िल कराया गया है.

हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. इस बीच, इन चारों नेताओं ने भी हाई कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार की अपील की है.

इस पर भी बुधवार को ही सुनवाई होगी.

कैसे हुई गिरफ़्तारी
वर्ष 2016 के नारदा स्टिंग मामले की जाँच कर रही सीबीआई की एक टीम सोमवार सुबह केंद्रीय बलों के साथ ममता सरकार में मंत्री फ़िरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्र के अलावा कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी के घर पहुँची और उनको अपने दफ़्तर ले आई.

वहाँ उन चारों को गिरफ़्तार कर लिया गया. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में इन नेताओं के ख़िलाफ़ सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी.

पार्टी के नेताओं की गिरफ़्तारी की ख़बरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुँच गईं.

ममता की दलील थी कि इन नेताओं की गिरफ़्तारी ग़ैरक़ानूनी है. इसकी वजह यह है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति नहीं ली गई है.

टीएमसी ने भी इन गिरफ़्तारियों को ग़ैरक़ानूनी और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया था. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिना किसी नोटिस के इनकी गिरफ़्तारी ग़ैरक़ानूनी है.

तृणमूल का आरोप
कुणाल घोष का सवाल था कि इसी मामले में अभियुक्त बीजेपी नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को आख़िर गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया?

घोष ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही इन दोनों नेताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

उधर, विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी गिरफ़्तारियों को अवैध बताते हुए कहा था कि उनसे इसकी अनुमति नहीं ली गई है.

विमान बनर्जी का पत्रकारों से कहना था, "एक एडवोकेट के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये गिरफ़्तारियाँ ग़ैरक़ानूनी हैं. किसी विधायक को गिरफ़्तार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति ज़रूरी है. लेकिन सीबीआई ने इस मामले में महज़ राज्यपाल से अनुमति ली है."

उनका कहना था कि राज्यपाल को इन नेताओं की गिरफ़्तारी को हरी झंडी देने का अधिकार नहीं है.

क्या है नारदा मामला
पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आने से राजनीतिक हलक़ों में हलचल मच गई थी.

तब दावा किया गया था कि यह स्टिंग वर्ष 2014 में किया गया था और इसमें टीएमसी के क़रीब एक दर्जन मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से काम कराने के एवज़ में मोटी रक़म लेते दिखाया गया था.

उक्त स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज़ के मैथ्यू सैमुएल ने किया था. टीएमसी ने इस टेप को फ़र्ज़ी बताया था.

बीजेपी ने इसे उस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा.

विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में लौटी ममता बनर्जी सरकार ने 17 जून, 2016 को कोलकाता पुलिस को इस मामले की जाँच का आदेश दिया था.

पुलिस ने मैथ्यू सैमुएल के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर उनको समन भेजा था.

लेकिन उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले की तटस्थ जाँच के लिए यह मामला किसी केंद्रीय एजंसी को सौंपने की माँग में हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर की थीं. उसके आधार पर ही अदालत ने मार्च, 2017 में इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को ही बहाल रखा था.

इस मामले को हाथ में लेने के एक महीने बाद दर्ज पहली एफ़आईआर में सीबीआई ने 13 लोगों के नाम शामिल किए थे. उनमें टीएमसी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मुकुल राय के अलावा, लोकसभा सांसद सौगत राय, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार, राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फ़िरहाद हकीम, कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इक़बाल अहमद और पूर्व मंत्री मदन मित्र के अलावा आईपीएस अधिकारी एस.एम.एच. मिर्ज़ा शामिल थे.

उसके बाद मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे.

सीबीआई ने इस मामले में सितंबर, 2019 में पहली बार आईपीएस अधिकारी एस.एम.एच.मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया था.

सितंबर 2019 के बाद मई 2021 में सीबीआई ने यह ताज़ा गिरफ़्तारी की है. इस बीच शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे.

इस बार चुनावों में तो यह मुद्दा ग़ायब ही रहा.

अब ममता बनर्जी के तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आते ही यह मामला एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गया है.

टीएमसी ने सीबीआई के क़दम को 'बदले की राजनीति' के तहत की गई कार्रवाई बताया है.

टीएमसी नेता एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने सोमवार को अदालती सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि आख़िर इस मामले में बाक़ी लोगों के साथ मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया है? टीएमसी के बाक़ी नेता भी सोमवार से यही सवाल उठा रहे हैं.

इस सवाल पर मुकुल राय और शुभेंदु ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. वे पत्रकारों से बात नहीं कर रहे हैं.

लेकिन सीबीआई के एक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "इस मामले में अभियुक्त पाँच सांसदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है. लेकिन अब तक ऐसी अनुमति नहीं मिली है."

क्या राज्यपाल को टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के ख़िलाफ़ सीबीआई को हरी झंडी देने का अधिकार है? इस सवाल पर क़ानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय बँटी हुई है. कुछ इसे सही मानते हैं तो कुछ ग़लत.

टीएमसी नेता और एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने अदालत में कहा, "राज्यपाल ने जब सीबीआई को मंज़ूरी दी तब तक मुख्यमंत्री शपथ ले चुकी थीं. संविधान के मुताबिक़ उनको मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए थी."

विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने सोमवार को पत्रकारों से कहा था, "राज्यपाल ने जिस दिन मंज़ूरी दी उस दिन मैं अपने कक्ष में मौजूद था. लेकिन मुझसे न तो सलाह ली गई और न ही इसकी सूचना दी गई."

सीपीएम नेता एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य कहते हैं, "ऐसे आपराधिक मामलों में गिरफ़्तारी के लिए पहले से मंज़ूरी लेना अनिवार्य नहीं है."

पूर्व एडवोकेट जनरल विमल चटर्जी की दलील है कि विधानसभा परिसर से विधायकों की गिरफ़्तारी की स्थिति में ही विधानसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति ज़रूरी है.

बीजेपी ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने की बजाय कहा है कि क़ानून अपना काम करेगा. पार्टी के किसी भी नेता ने शुभेंदु या मुकुल राय के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इसके उलट राज्यपाल जगदीप धनखड़ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गिरफ़्तारियों के बाद सड़कों पर टीएमसी समर्थकों के कथित तांडव का ज़िक्र करते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. राज्यपाल ने इस मुद्दे पर कई ट्वीट किए थे.

विपक्षी दलों ने भी उठाए सवाल
सीपीएम और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी इन गिरफ़्तारियों पर सवाल उठाया है.

सीपीएम की प्रदेश समिति की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "कोरोना महामारी की वजह से जब पूरे देश में लोग जीवन और आजीविका के ख़तरे से जूझ रहे हैं, यह कार्रवाई केंद्र सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने का एक प्रयास है."

पार्टी ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक भावना से प्रेरित क़रार दिया है.

सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी सरकार सात वर्षों से नारदा टेपों पर चुप थी. वह कुछ चुनिंदा लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई कर रही है लेकिन कुछ लोगों को बचा रही है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इन गिरफ़्तारियों की टाइमिंग और तरीक़े पर सवाल उठाया है.

उन्होंने सोमवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में कहा था, "सीबीआई ने चार मौजूदा और पूर्व मंत्रियों को गिरफ़्तार किया है. कुछ के ख़िलाफ़ कार्रवाई और कुछ के ख़िलाफ़ चुप्पी की सीबीआई की रणनीति सही नहीं है."

उनका सवाल था कि जब पूरा राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो क्या यह इन गिरफ़्तारियों के लिए उचित समय था?

राजनीतिक पर्यवेक्षक समीरन पाल कहते हैं, "सीबीआई भले क़ानून के दायरे में ही काम कर रही हो. लेकिन जिस तरीक़े से यह गिरफ़्तारियां की गई हैं उससे संदेह पैदा होना स्वाभाविक है. इसकी टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है. बंगाल की राजनीति पर इसका दूरगामी असर होने का अंदेशा है." (bbc.com)