माशिमं के नतीजे घोषित 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,29 अप्रैल।  माध्यमिक शिक्षा मंडल ने  दसवीं , और बारहवीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दसवीं में तीन परीक्षार्थी अंशुल शर्मा, संध्या नायक, और परी रानी अव्वल रहे। जबकि बारहवीं में जीज्ञासु वर्मा टाप पर रहे।

 बताया गया कि दोनों ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तथा बालिकाओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है।

हाईस्कूल परीक्षा में कुल 77.15 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.03 रहा, जबकि बालकों का 72.27 प्रतिशत दर्ज किया गया। परीक्षा में 3 लाख 16 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2 लाख 43 हजार से अधिक सफल रहे। प्रथम श्रेणी में 44.48 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 30.71 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी में 1.96 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 0.62 प्रतिशत अधिक है।

वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में कुल 83.04 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.04 तथा बालकों का 78.86 प्रतिशत रहा। इस परीक्षा में 2 लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2 लाख 2 हजार से अधिक सफल रहे। प्रथम श्रेणी में 52.2 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 29.68 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी में 1.15 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यह परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 1.17 प्रतिशत अधिक है।

दोनों परीक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थी एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें मण्डल की अवसर परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम नकल प्रकरण एवं जांच के कारण रोके गए हैं।

परीक्षा परिणाम मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट एवं डिजीलॉकर सहित विभिन्न पोर्टलों पर उपलब्ध हैं। मण्डल ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए असफल विद्यार्थियों को निराश न होकर पुनः प्रयास करने की सलाह दी है।

सीसीटीवी और कॉल डिटेल से खुला राज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भिलाई नगर, 29 अप्रैल। दुर्ग जिले के बहुचर्चित तालपुरी ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। करीब 6 साल पुराने इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी ने अपनी पत्नी, डेढ़ माह की मासूम बच्ची और एक अज्ञात मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी थी।
एक ही रात में तीन हत्याएं, रची थी खौफनाक साजिश

21 जनवरी 2020 की सुबह भिलाई के तालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक घर से धुआं उठता मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर महिला मंजू शर्मा और उसकी डेढ़ माह की बच्ची मृत मिलीं, वहीं एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश भी बरामद हुई।

मौके पर मिले साक्ष्यों से शुरुआत में मामला भटकाने की कोशिश की गई थी। कमरे में 'संजय देवांगन आर्मीÓके नाम से भ्रामक संदेश लिखा गया था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके।
खुद को मृत साबित करना चाहता था आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी रवि शर्मा ने साजिश के तहत अपने कद-काठी के एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को घर बुलाया, उसे नशीला पदार्थ देकर मार डाला और उसकी पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की। उसका मकसद था कि पुलिस उसे मृत समझे और वह फरार होकर नई जिंदगी शुरू कर सके।
आरोपी ने पहले अज्ञात व्यक्ति की हत्या की, फिर पत्नी मंजू को नींद की दवा देकर उसके हाथ-पैर बांधकर मार डाला। इसके बाद अपनी डेढ़ माह की मासूम बच्ची की भी नाक-मुंह दबाकर हत्या कर दी। वारदात को हादसा दिखाने के लिए आरोपी ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट की भी योजना बनाई, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो सकी।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। घटना के बाद वह रायपुर होते हुए राउरकेला भाग रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

मामले की सुनवाई के बाद दुर्ग न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयरÓ केस मानते हुए आरोपी रवि शर्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अभिभाषक भावेश कटरे ने पैरवी की। वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रुव द्वारा की गई विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के चलते अदालत ने कड़ी सजा सुनाई।
सुनियोजित, निर्मम और दिल दहला देने वाला अपराध
यह मामला अपनी क्रूरता, साजिश और पुलिस को गुमराह करने की कोशिशों के कारण प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा। अदालत के इस फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है।

डिप्टी सीएम साव ने बताए केबिनेट के फैसले

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अहम निर्णय लिए। आज की बैठक में डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा मौजूद नहीं थे। डिप्टी सीएम अरूण साव ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। जो इस प्रकार हैं --

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल । स्वास्थ्य विभाग ने चार चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से दो को प्रभारी सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। एक को जिला अस्पताल रायपुर में पदस्थ किया गया है।

200 शिकायतों  में से करीब 130 मामलों का सफल निराकरण
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल । तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन  दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है।

दुर्ग जिले में शुरू हुई जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग व्यवस्था आज पारिवारिक विवाद समाधान का एक ऐसा समावेशी मॉडल बनकर उभरी है, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है।

सेक्टर-6 स्थित महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र, जो पहले मुख्यतः महिलाओं की शिकायतों तक सीमित था, अब एक व्यापक सामाजिक मंच बन चुका है। यहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी समान गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जा रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शुरू हुआ यह केंद्र समय के साथ अपने दायरे का विस्तार करता गया। बदलते पारिवारिक समीकरणों और विवादों के नए स्वरूप को देखते हुए इसमें जेंडर-बैलेंस्ड काउंसलिंग को लागू किया गया, जिससे हर पक्ष को निष्पक्ष और संतुलित सुनवाई का अवसर मिल सके।

इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है—पुरुष काउंसलर की नियुक्ति। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक तनाव से जूझते हुए परामर्श केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को समझने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को समय की मांग बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग आधारित समाधान से विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिससे परिवारों में सामंजस्य और सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है।

वहीं दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के अनुसार, संवाद और परामर्श की प्रक्रिया पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवादों को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोकने में कारगर साबित हो रही है। यह मॉडल न केवल विवादों को कम कर रहा है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी बचा रहा है।

इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है—‘सीनियर सिटीज़न सपोर्ट बेंच’ का गठन। इस विशेष इकाई में रिटायर्ड अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और समाजसेवी शामिल हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं।

यहां आने वाली शिकायतें समाज की एक गंभीर तस्वीर सामने रखती हैं—
बेटे-बहू द्वारा प्रताड़ना, संपत्ति के लिए दबाव, जबरन वृद्धाश्रम भेजना, शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट, भोजन से वंचित करना और घर से निकाल देना जैसी घटनाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं।

अब तक इस केंद्र में लगभग 200 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 130 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। यह आंकड़े न केवल इस पहल की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि सही समय पर संवाद और संवेदनशील हस्तक्षेप कितने प्रभावी हो सकते हैं।

दुर्ग का ‘काउंसलिंग-फर्स्ट’ मॉडल छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है, जिसने पारिवारिक विवाद समाधान को नई दिशा दी है। जहां कई राज्यों में अब भी पारंपरिक और एकतरफा दृष्टिकोण हावी है, वहीं दुर्ग ने महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों—सभी को एक मंच पर समान रूप से सुनने का संतुलित मॉडल विकसित किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। प्रयागराज स्टेशन में यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित होने जा रहा है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग–छपरा–दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को निर्धारित तिथियों पर परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

29 अप्रैल को दुर्ग से चलने वाली गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस मानिकपुर–प्रयागराज छिवकी–जिवनाथपुर–वाराणसी–जौनपुर–औड़िहार मार्ग से होते हुए छपरा पहुंचेगी। 30 अप्रैल  को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 15159 छपरा–दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस औड़िहार–जौनपुर–वाराणसी–जिवनाथपुर–प्रयागराज छिवकी–मानिकपुर मार्ग से होते हुए दुर्ग आएगी।

 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ईनाम घोषित 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल । पुलिस कमिश्नर ने 12 वीं हिंदी पेपर लीक करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ईनाम घोषित कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वेणु जंघेल 18 वर्ष  पाड़ेपारा बोरतरा साजा हाल निवास अशोक नगर गुढ़ियारी 14 मार्च से फरार है। उसे पकड़वाने में मददगार या सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए दिए जाएंगे।उस पर धारा 4,5,10 छत्तीसगढ़ परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम और 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

इधर उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर एन‌एसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन किया। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद माशिमं प्रशासन और पुलिस ने एक सप्ताह में गिरफ्तार करने की बात कही थी। आज जब 12 वीं के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं तो आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पेपर लीक होने से 12 वीं हिंदी की परीक्षा दोबारा 10 अप्रैल को आयोजित की गई।

चिरमिरी के कारोबारी लौटे थे सुरक्षित, सालभर बाद किलकारी गूंजी, पुत्र का नाम रखा पहल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेंद्रगढ़, 29 अप्रैल। वर्ष 2025 अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के समय घूमकर सुरक्षित लौटे चिरमिरी के व्यापारी के घर सालभर बाद घटना तिथि 22 अप्रैल को किलकारी गूंजी। व्यापारी ने पहलगाम की घटना को याद कर अपने पुत्र का नाम पहल रखा है।

जानकारी के अनुसार, कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। उस समय एमसीबी जिले के चिरमिरी के 11 लोग घूमने गए थे। जो बाल-बाल बच गए थे। जिसमें एमसीबी के चिरमिरी के कुलदीप स्थापक, हैप्पी बधावन, शिवांश जैन, आशीष अग्रवाल के परिवार से ग्यारह लोग जिसमे चार महिला,चार पुरुष व तीन बच्चे जम्मू-कश्मीर घूमने निकले थे।
पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। जहां चिरमिरी के पर्यटकों के साथ हर साल ठंड में गर्म कपड़े का व्यापार करने आने वाले व्यापारी नजाकत अली उनके साथ ही आसपास घूम फिर रहे थे। जिसने हमले के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला था। पहलगाम में आतंकी हमले को एक साल हो चुके हैं।

चिरमिरी के पर्यटकों में एक व्यापारी अरविंद अग्रवाल, जो कुलदीप स्थापक एवं पूर्व स्थापक के भतीजा अरविंद अग्रवाल भी शामिल थे। जो अपनी पत्नी पूजा और बेटी समृद्धि के साथ घूमने गए थे। चिरमिरी के बड़ी बाजार क्षेत्र निवासी अरविंद को आतंकी हमले के ठीक एक साल बाद 22 अप्रैल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
 व्यापारी ने आतंकी हमले की तिथि को जन्मे बेटे का नाम पहलगाम से जोडक़र पहल रखा है। जिसकी इन दिनों चिरमिरी में चर्चा हो रही है। अरविंद का कहना है कि पहलगाम से लेकर पहल तक की यात्रा याद रहे, इसलिए हमने बेटे का नाम पहल रखा है।
 

खर्च की भरपाई के लिए बंधक बनाकर 7 लाख मांगने का आरोप, पुलिस पहुंची मौके पर

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। बिलासपुर और कसडोल के बीच होने वाली एक शादी उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गई, जब दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वर पक्ष सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां शादी टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। वधू पक्ष पर बारातियों को बंधक बनाने और मुआवजे की मांग करने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, कोरमी निवासी राजू मंडल की बारात कसडोल पहुंची थी। डीजे की धुन पर बाराती नाचते-गाते दुल्हन के घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही दूल्हा द्वारचार के लिए गाड़ी से उतरा, वह लड़खड़ाने लगा। उसकी हालत देखकर दुल्हन सहित घरातियों को पता चल गया कि वह नशे में चूर है। दुल्हन ने बिना देर किए बड़ा फैसला लेते हुए कह दिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। परिवार ने भी उसका समर्थन किया और वहीं शादी तोड़ दी गई।

शादी टूटते ही दोनों पक्षों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने दूल्हे, उसके पिता समेत कई रिश्तेदारों को रोक लिया और शादी में हुए खर्च की भरपाई के लिए पहले 20 लाख और बाद में 7 लाख रुपए की मांग की। वहीं, हंगामे को देखकर बारात में आए कई लोग लौट गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया।

दूल्हे के दादा मनीराम मंडल ने बिलासपुर के तोरवा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कसडोल थाना से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि दूल्हा और उसके परिजन खाना खाकर आराम कर रहे थे, उन्हें बंधक नहीं बनाया गया है।

थाना प्रभारी किशोर केंवट ने बताया कि मामला उनके थाना क्षेत्र का नहीं होने के कारण संबंधित जानकारी कसडोल पुलिस को भेज दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पैसे को लेकर विवाद है। फिलहाल दोनों पक्षों में चर्चा चल रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 29 अप्रैल ।  मंत्रालय महानदी भवन में अब से कुछ देर पहले सांप घुस आने से हड़कंप मच गया। सांप, भूतल स्थित नगरीय प्रशासन विभाग के अनुभाग कक्ष में घुस आया। सांप कुर्सी टेबल के नीचे से भारी भरकर आलमारियों की ओट में छिप कर घुस गया। इसके बाद पूरे कक्ष में हड़कंप मच गया।घबराई महिला कर्मचारी कक्ष से बाहर निकल भागीं।पुरूष ,सांप को निकालने में जुटे रहे।  पकड़े न जाने पर अंततः उसे अलमारी के पास डंडे से मार दिया गया। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।

रायपुर, 29 अप्रैल। गृह विभाग के विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ने जनवरी में हुई परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इनमें आठ आईएफएस, चार आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर,सहायक वन संरक्षक समेत कई खनिज , महिला बाल विकास, सहकारिता, राजस्व, जीएसटी, पंजीयन, आबकारी, साप्रवि, पशुपालन, आदिम जाति विभाग अधिकारी शामिल हुए थे। इनमें से सभी उच्च से उच्चतर प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण घोषित किए गए जबकि एक नायब तहसीलदार ही निम्न स्तर से उत्तीर्ण हुआ है। नतीजे संबंधित विभाग और अधिकारियों को जारी कर दिया गया है।

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और इसीलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अपराध तय करना और दंड का निर्धारण पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती और ना ही अपराधों की परिभाषा को अपने आदेशों से व्यापक कर सकती है।

याचिकाओं में किये गए अनुरोधों के अनुसार आदेश पारित करने से इनकार करते हुए पीठ ने मौजूदा आपराधिक कानून का उल्लेख किया और कहा कि इसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों के मुद्दे से निपटने के लिए प्रावधान मौजूद हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों से लगातार इसकी पुष्टि होती है कि यद्यपि संवैधानिक अदालतें कानून की व्याख्या कर सकती हैं और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती हैं, लेकिन वे कानून नहीं बना सकतीं या कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं।’’

पीठ ने कहा कि उभरती सामाजिक चुनौतियों के आलोक में नये कानून बनाना या पुराने कानूनों में बदलाव करना सरकार और विधायिका का काम है। पीठ ने कहा कि वे चाहें तो विधि आयोग की मार्च 2017 की 267वीं रिपोर्ट में दिये गए सुझावों पर भी विचार कर सकते हैं। (भाषा)

गांव पहुंचकर घर की दीवारों पर लिखा ‘गद्दार’, सोशल मीडिया पर भी फूटा गुस्सा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे विश्वासघात करार देते हुए खुलकर विरोध शुरू कर दिया है।

मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में सोमवार को आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद वे पाठक के पैतृक गांव बटहा पहुंचे, जहां उन्होंने उनके घर के बाहर नारेबाजी की और दीवारों पर गद्दार लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पोस्ट में लिखा गया-जिसे हम ‘थिंक टैंक’ समझते थे, वह सेप्टिक टैंक निकला।

संदीप पाठक को आप के प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले पाठक ने पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। खासतौर पर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति को जीत का बड़ा कारण माना गया।

अप्रैल 2022 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा गया और बाद में राष्ट्रीय संगठन महासचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वे पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी रहे, जहां से कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ में संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। करीब एक साल पहले उन्हें प्रदेश प्रभारी बनाया गया, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी का विस्तार करने का काम किया। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने में उनकी सक्रिय भूमिका रही।

मुंगेली जिले के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने वाले पाठक ने अपने गांव और बिलासपुर में पढ़ाई की और आगे चलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल की। वे आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं।

माना जा रहा है कि संदीप पाठक का आप छोड़ना छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के लिए बड़ा झटका है। वहीं, बीजेपी में उनके शामिल होने से प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत भी मिल रहे हैं।

तीन महीने में योग्य अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया हाईकोर्ट ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एफसीआई की वर्ष 2017 की चौकीदार भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने भर्ती निरस्त करने के आदेश को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही, भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया है कि संदिग्ध अभ्यर्थियों को अलग करते हुए शेष योग्य उम्मीदवारों का परिणाम तीन महीने के भीतर घोषित किया जाए।

न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि यदि अनियमितता में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान संभव है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। ऐसा करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की।

एफसीआई ने अगस्त 2017 में छत्तीसगढ़ में 114 चौकीदार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। 24 सितंबर 2017 को लिखित परीक्षा और अगस्त 2018 में रायपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित हुई। इन चरणों के बाद 160 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, लेकिन अंतिम प्रक्रिया में 47 उम्मीदवारों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाई गई।

इसके बाद मामला जांच के नाम पर वर्षों तक लंबित रहा। 2018 से 2022 के बीच फोरेंसिक जांच चलती रही और अंततः 12 जनवरी 2023 को एफसीआई ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया।

इस निर्णय के खिलाफ मनीष कुमार यादव, खेम प्रसाद, लक्ष्मीकांत दुबे, निलेश सिंह सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि किन अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं और कौन सही हैं। ऐसे में दोषियों को अलग कर शेष चयन प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। 

पेट्रोलिंग टीम ने थाने में की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। बिलासपुर नगर निगम की प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजेबल के खिलाफ कार्रवाई ने देवरीखुर्द के वार्ड-43 स्थित बुटापारा में मिश्रा प्रोविजन स्टोर पर हुई कार्रवाई के बाद तूल पकड़ गया है। एक ओर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम ने मेयर के पति अशोक विधानी पर हस्तक्षेप और धमकी देने का आरोप लगाया है, वहीं दुकानदार संदीप मिश्रा ने टीम पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं।

स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी दीपक कुमार पंकज के अनुसार 27 अप्रैल की शाम टीम ने दुकान पर छापेमारी कर करीब 92 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजेबल जब्त किए और जुर्माना लगाया। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान मेयर के पति का फोन आया, जिसमें उन्होंने दबाव बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया और कार्रवाई रोकने की कोशिश की।

दूसरी तरफ दुकानदार संदीप मिश्रा का आरोप है कि टीम ने पहुंचते ही 20 हजार रुपए की मांग की। रकम न देने पर सामान जब्त करने की धमकी दी गई। मिश्रा के मुताबिक, अंततः 7 हजार रुपए लिए गए, लेकिन कोई रसीद नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीम के सदस्य दुकान में बैठकर कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट का सेवन करते रहे। मिश्रा का दावा है कि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है। 28 अप्रैल को जब पेट्रोलिंग टीम फिर दुकान पहुंची और 7 हजार रुपए की बैक डेट में रसीद थमा दी। इसी दौरान अशोक विधानी भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज कराया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम की सामान्य सभा में पहले भी स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम पर अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। सभापति विनोद सोनी ने सदन में कहा था कि शहरभर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जनप्रतिनिधियों के फोन के बावजूद कार्रवाई नहीं रुकती।

इसके अलावा टीम की कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल हैं। आरोप है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की पहचान के लिए न तो पर्यावरण विशेषज्ञ साथ रहते हैं और न ही तकनीकी जांच की कोई व्यवस्था होती है। कार्रवाई भी ज्यादातर छोटे दुकानदारों तक सीमित रहती है।

अशोक विधानी का कहना है कि उन्हें अवैध वसूली की सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने टीम को नियम अनुसार केवल जुर्माना लगाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद पैसे लिए गए और बाद में रसीद जारी की गई।

वहीं टीम प्रभारी दीपक कुमार पंकज ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधानी ने न सिर्फ कार्रवाई में बाधा डाली बल्कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 7 हजार रुपए की रसीद उसी दिन दी गई थी, जबकि सामान जब्त नहीं किया जा सका क्योंकि टीम के पास परिवहन की सुविधा नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि अब तक टीम करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है।

आदिवासी छात्रा ने व्हिसलब्लोअर बन कर किया था खेल का किया खुलासा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। स्कूलों में खुलेआम नकल के आरोपों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते  हुए मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है।

घटना महासमुंद जिले के बसना इलाके के  भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परीक्षा केंद्र से सामने आई थी। 12वीं की परीक्षा दे रही एक आदिवासी छात्रा नीता जगत ने नकल के इस संगठित तंत्र का स्टिंग ऑपरेशन के जरिये खुलासा किया। परीक्षा केंद्र में शिक्षक खुद छात्रों को जवाब बोलकर और मोबाइल फोन के जरिये बता रहे थे। केंद्र अधीक्षक और शिक्षकों की इस धांधली की रिकॉर्डिंग करने के बाद छात्रा ने जिला स्तर पर अधिकारियों से शिकायत की। वहां सुनवाई नहीं होने पर छात्रा ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के रायपुर दफ्तर में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने दावा किया है कि शिकायत की जांच की जा रही है। वही छात्रा ने आरोप लगाया ह  कि नकल का विरोध करने पर उस पर दबाव बनाया  जा रहा है और उसे अपमानित किया जा रहा है।

इस मामले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी. पिल्लै ने भी महासमुंद कलेक्टर से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड ने रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही, यदि नकल की पुष्टि होती है तो परिणाम घोषित होने के बाद भी उसे संशोधित किया जाएगा।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल ने अब इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लिया है। अदालत ने पूछा है कि स्कूलों में इस तरह की अनियमितताएं कैसे हो रही हैं और इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? सरकार के जवाब पर 4 मई को सुनवाई होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। सेंदरी स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय में मनोचिकित्सकों की भारी कमी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए और इसकी प्रगति पर शपथपत्र भी पेश किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से अब तक की कार्रवाई का ब्योरा मांगा। सुनवाई में बताया गया कि इससे पहले 22 अप्रैल 2025 को मनोचिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी या तो अनुपस्थित रहे या अयोग्य पाए गए। परिणामस्वरूप एक भी पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सका और पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में बताया गया कि अब छह नए पदों पर भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। 21 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है, जिसके माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया लगभग तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि तय समयसीमा के भीतर नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी।

अदालत ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि छह मनोचिकित्सक विशेषज्ञ (क्लास-1) पदों पर भर्ती की प्रगति को लेकर नया शपथपत्र दाखिल करें। इसके साथ ही अन्य पदों, जैसे स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की चयन सूची तैयार होने और जल्द नियुक्ति आदेश जारी होने की जानकारी भी दी गई।

गौरतलब है कि सेंदरी मानसिक अस्पताल में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों के उपचार पर असर पड़ रहा है।  मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।

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बिलासपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म से जुड़े एक पुराने मामले में आरोपी को आंशिक राहत दी है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दुष्कर्म के आरोप से आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन अपहरण से संबंधित धाराओं में सजा को बरकरार रखा है।

यह मामला 21 मार्च 2005 का है, जब जशपुर में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह उसे रायगढ़ ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप था। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने दोनों को वापस लाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 363, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि दुष्कर्म के आरोप को लेकर पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं हैं, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया। इसके चलते धारा 376 के तहत दी गई सजा को निरस्त कर दिया गया। हालांकि, अपहरण और अन्य संबंधित धाराओं (363, 366, 450) में दोष सिद्ध होने के कारण सजा को बरकरार रखा गया।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी इन धाराओं के तहत निर्धारित सजा पहले ही पूरी कर चुका है। रिकॉर्ड के अनुसार, वह कुल 4 वर्ष 4 महीने जेल में रह चुका है।

रायपुर, 29 अप्रैल। दोपहिया वाहन में हेलमेट पहनना केवल ड्राइवर को ही नहीं बल्कि पीछे बैठे  सहयात्री के लिए भी अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।  पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा अपर परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की थी। इस पर अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को भेजे गए पत्र में उल्लेखित किया है कि हाइवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार एवं पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है‌  इसके अलावा बगैर हेलमेट के शोरूम से वाहन डिलीवरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।  इसे ध्यान में रखते हुए इस संबंध में स्थानीय स्तर पर का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा गया है।

रायपुर, 29 अप्रैल। मातंगी धाम के पीठाधीश्वर डॉ प्रेमा साईं महाराज को  व्हाट्सएप पर  माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। महाराज ने अभनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की ।

 महाराज को उनके व्हाट्सएप पर 10 अप्रैल को जान से मारने की धमकी दी गई । धमकी में यह भी स्पष्ट है कि चाहे तुम किसी के पास भी जाओ बच नहीं पाओगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा पुलिस के पास जाने की बिल्कुल भी गलती ना करना क्योंकि तुम्हें इस बार कोई नहीं बचा पाएगा।

पंडित  प्रेमा साईं महराज ने कहा है कि लगातार वह हर जिहाद का पर्दाफाश करते हैं लोगों को जागरुक करते हैं और सनातन का लगातार प्रचार करते हैं जिसकी वजह से आए दिन उन्हें इस तरह की धमकी मिलती है वह इग्नोर कर देते हैं मगर इस बार मामला कुछ गंभीर नजर आया इसके बाद पीठाधीश्वर ने सुरक्षा की मांग की है उनका कहना है कि धाम पहुंचने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए साथ ही साथ उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें सरकार जिसे लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और आगे अब वह राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रा को फंसाने की धमकी देकर की थी उगाही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। कोटा स्थित डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय के लापता छात्र मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। जिस छात्र के गायब होने पर परिजनों ने अपहरण और रैगिंग के आरोप लगाए थे, वह खुद नागपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए मिला था। अब पुलिस ने छात्र के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(1) और 308(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कोटा थाना प्रभारी नरेश चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के प्राचार्य डॉ. साकेत सिंह चंदेल की शिकायत पर कार्रवाई की गई।

शिकायत के मुताबिक, छात्र रोहित कुमार 6 मार्च को बिना सूचना हॉस्टल से लापता हो गया था। अगले ही दिन उसके पिता अमरेंद्र कुमार, चाचा निखिल कुमार और अन्य परिजन विश्वविद्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन पर छात्र को गायब करने, अपहरण और रैगिंग जैसे आरोप लगाए। आरोप है कि इन आरोपों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किए गए और अन्य छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिजनों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग की। दबाव में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन को 19 मार्च को 5 हजार रुपए नकद और 8 अप्रैल को 14 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने पड़े।

इस बीच एक छात्रा ने कोनी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पिता और चाचा ने उसका वीडियो बनाकर अश्लील सवाल पूछे और लगातार पैसे की मांग की। छात्रा के अनुसार, उसे रोजाना 2 हजार रुपए भेजने के लिए धमकाया गया। डर के कारण उसने करीब 15 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए। पुलिस को मोबाइल रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन के सबूत भी मिले हैं।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिजनों ने कई छात्राओं के नाम सार्वजनिक कर सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब की, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में दी शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल का एक कथित एआई-जनित वायरल फेक वीडियो को कांग्रेस ने पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा। नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस पोल खोल नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया, जिसका उद्देश्य जानबूझकर गलत जानकारी फैलाना और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।

राज्य कांग्रेस प्रवक्ता अभयनारायण राय, पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन सहित अन्य नेताओं ने थाने पहुंचकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।  

कांग्रेस नेताओं ने अपने आवेदन में कहा है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसे एआई तकनीक के जरिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की सामग्री से न केवल व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि समाज में भ्रम और अस्थिरता भी फैलाने की कोशिश हो रही है।

थाना प्रभारी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। जिला पंचायत की विशेष सामान्य सभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी माहौल गरमा गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विरोध को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। बैठक में कांग्रेस सदस्यों की गैरमौजूदगी रही।

जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने यह निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे बीजेपी सदस्यों का पूरा समर्थन मिला। दूसरी ओर, कांग्रेस सदस्यों ने बैठक में शामिल होने के बजाय बहिष्कार का रास्ता चुना। उनकी अनुपस्थिति पर बीजेपी सदस्यों ने सवाल उठाते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है।

कांग्रेस के बहिष्कार के कारण प्रस्ताव बिना किसी विरोध के पारित हो गया। बैठक के दौरान अन्य विकास और प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा की गई, जिसमें योजनाओं की प्रगति और स्थानीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने ‘ज्ञान भारतम’ पांडुलिपि संरक्षण योजना का उल्लेख करते हुए इसे सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पुरानी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने घायल गवाह की गवाही को पुख्ता माना, अपील खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। भूमि विवाद में तीन लोगों की निर्मम हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपियों की अपील खारिज कर दी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई गवाह स्वयं घटना में घायल हुआ है, तो उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक मानी जाती है। ऐसे गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह पीड़ित परिवार से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि गवाही की विश्वसनीयता, निरंतरता और तार्किकता को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

यह घटना 11 सितंबर 2020 की सुबह 4 से 5 बजे के बीच महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के जोबा गांव में हुई थी। जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर आरोपी परसराम गायकवाड़ और बृज सेन गायकवाड़, ओसराम गायकवाड़ के घर में घुस गए। उन्होंने ओसराम और उसकी पत्नी जागृति की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उन पर चाकू से हमला किया।

हमले से बचने के लिए ओसराम अपने भाई के घर भाग गया, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुके। उन्होंने घर में मौजूद उसकी पत्नी जागृति, 16 वर्षीय बेटी टीना और 9 वर्षीय बेटे मनीष की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके अलावा, एक अन्य कमरे का दरवाजा तोड़कर बेटी गीतांजलि, बेटे ओमन और वृद्ध मां अनारबाई पर भी हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई थी, जिसमें हत्या (धारा 302/34) के तहत तीन बार आजीवन कारावास, हत्या के प्रयास (धारा 307/34) और घर में घुसकर अपराध (धारा 459) जैसी धाराएं शामिल हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी सजा आदेशों को सही ठहराते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी, 15 जून से फिर शुरू होगा नियमित कामकाज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार अदालत 18 मई से 12 जून 2026 तक अवकाश पर रहेगी, जबकि नियमित सुनवाई 15 जून से फिर शुरू होगी।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अवकाश अवधि के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर अवकाशकालीन व्यवस्था तय की गई है, जिसमें जजों की ड्यूटी, केस फाइलिंग और सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को अवकाशकालीन जज अदालत में बैठेंगे। इन दिनों डिवीजन बेंच की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। जरूरत पड़ने पर सुनवाई सामान्य समय से अधिक भी चल सकती है। समय मिलने पर सिंगल बेंच की सुनवाई भी की जाएगी।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के दौरान सिविल, आपराधिक और रिट याचिकाओं की फाइलिंग जारी रहेगी। जमानत से जुड़े मामलों के लिए किसी अलग आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इन्हें स्वतः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि अन्य लंबित मामलों को अवकाश में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने हेतु अलग से आवेदन देना होगा।

अवकाश के दौरान रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। हालांकि शनिवार, रविवार और घोषित अवकाश पर यह बंद रहेगी। इस दौरान नए और जरूरी मामलों की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि किसी जज को आपात स्थिति में अपनी ड्यूटी बदलनी हो, तो वह मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से ऐसा कर सकता है।