'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बाद, अब राज्य सरकार ने सी.जी.पी.एफ. (छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि) खातों की अंतिम निकासी के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। यह व्यवस्था उन शासकीय सेवकों पर लागू होगी, जो सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात CGPF राशि के आहरण के पात्र होंगे।इस नई प्रक्रिया से संबंधित तीनों स्तरों — कार्यालय प्रमुख, संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि, तथा कोषालय — की जिम्मेदारियाँ और कार्यप्रणाली स्पष्ट की गई है।

नई दिल्ली में राष्ट्रपति  द्रौपदी मुर्मु देंगी पुरस्कार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 16 जुलाई ।  स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 जुलाई को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव विभागीय अधिकारियों और संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ पुरस्कार ग्रहण करेंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसीडेन्ट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम का तीन लाख से दस लाख तक आबादी (Big Cities) की शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या तक (Small Cities) की श्रेणी में और बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी (Very Small Cities) वाले शहरों की श्रेणी में इसके लिए चयनित किया गया है। राज्य स्तर पर स्वच्छता में अच्छे कार्यों के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रायपुर नगर निगम को मिनिस्टरियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के अंतर्गत इस बार सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) की एक विशेष श्रेणी की शुरूआत की जा रही है। इस लीग में उन शहरों को शामिल किया गया है जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हों और जो चालू वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) की विशेष एवं नवीन श्रेणी में असाधारण एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में छत्तीसगढ़ के भी तीन नगरीय निकाय शामिल हैं। अंबिकापुर नगर निगम को 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में तथा पाटन नगर पंचायत और बिश्रामपुर नगर पंचायत को 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल के लिए चयनित किया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अभिषेक शर्मा की प्रतिनियुक्ति एक वर्ष बढ़ा दी है। 2018 बैच के अफसर शर्मा इंटर कैडर  प्रतिनियुक्ति पर एजीएमटीयू संयुक्त कैडर के जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति  जुलाई 26 तक बढ़ा दी गई है

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और कांग्रेस विधायकों के बिजली दरों में की गई वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव को सरकार ने अग्राह्य कर दिया। इसके बाद भी नेता विपक्ष महंत के मुख्यमंत्री का आभार  व्यक्त करने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हो रही है।

सत्ता पक्ष  से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने  नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद दिया। और मेजे थपथपा कर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष का आभार जताया।
इस पर   श्री साय ने  सदन के बाहर कहा अच्छे कार्यों में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती,जिन्होंने धन्यवाद दिया उन्हें धन्यवाद।सज्जन व्यक्ति धन्यवाद देते है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालयीन कर्मचारी संघ इंद्रावती भवन में आक्रोश आज सांकेतिक हड़ताल के रूप में इंद्रावती भवन के गेट 3 में  फूटा । 
इस प्रदर्शन में अध्यक्ष जय कुमार साहू एवं संरक्षक राम सागर कौशले महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती जगदीप बजाज वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार वर्मा महासचिव संजीत शर्मा संयुक्त सचिव लोकेश वर्मा कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मार्कण्डेय सांस्कृतिक सचिव युवराज शर्मा खेल एवं कल्याण सचिव महेंद्र साहू संचालनालय वाहन चालक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुमार यादव संचालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश ढ़ीढी वही फेडरेशन की ओर से नवा रायपुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक संतोष वर्मा उपसंयोजक बजरंग प्रजापति महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सोनाली तिड़के एवं संचालयीन कर्मचारी संघ के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों में भू अभिलेख से अमित शर्मा पशुपालन विभाग से राजकुमार सौंधिया कृषि विभाग से कौशल ताम्रकार मीडिया प्रभारी हेमप्रसाद गायकवाड़ एवं सैकड़ों की संख्या में साथी उपस्थित रहे।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों एवं ब्लॉकों में निकाली रैली

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी “मोदी की गारंटी लागू करो” अभियान के तहत प्रदर्शन किया ।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी,रोहित तिवारी, मनीष मिश्रा,विंदेश्वर रौतिया, संजय सिंह ठाकुर,मनीष ठाकुर,राकेश शर्मा,अजीत दुबे,केदार जैन, अरुण तिवारी, लक्ष्मण भारती, भागवत कश्यप, दीपचंद भारती, नागेश्वर मौर्य,राज नारायण द्विवेदी,पंकज पांडेय,आर एन ध्रुव, कैलाश चौहान, ऋतु परिहार,सुमन शर्मा, टारजन गुप्ता, रीना राजपूत,मनोज साहू,जय कुमार साहू, संतोष वर्मा, हरिमोहन सिंह,हरीश देवांगन, लैलून भारद्वाज,आदि ने  राजधानी से लेकर सुदूर अंचलों तक समस्त जिलों एवं ब्लॉकों में कर्मचारी-अधिकारी रैली प्रदर्शन किया।
रायपुर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन का नेतृत्व  विजय कुमार झा,बीपी शर्मा, पंकज पांडे, संजय शर्मा, नरेश वाढ़ेर, संजय शर्मा, अतुल दुबे, रीना राजपूत, नीलम सोनी, देवमणि साहू, हेम दास कुर्रे, राजू शर्मा, तिलक यादव, मुक्तेश्वर देवांगन, विजय डागा, बिहारी वर्मा, होरी लाल छेदैया, आदि शामिल थे। सभी ने नारेबाजी के बाद मोदी की गारंटी लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।

'मोर गांव मोर पानी’ अभियान पर पुस्तिका का किया विमोचन

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत श्रीमती निहारिका बारीक, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभियान के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया है। 
 626 क्लस्टर्स में आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है।

अभियान में GIS तकनीक का उपयोग कर जल संरक्षण कार्यों की प्रभावी योजना बनाई जा रही है, जबकि जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जल पुनर्भरण और संरक्षण के स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के यह प्रयास छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे।

ननकीराम कंवर से जुड़ी फोटो को लेकर नोटिस जारी, कलेक्टर बोले– दुर्भावनापूर्ण ढंग से फैलाया गया भ्रम

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 16 जुलाई । पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने इस पोस्ट को लेकर अग्रवाल को नोटिस जारी किया है और तत्काल फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं।

मामला 14 जुलाई को जयसिंह अग्रवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) और फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर की गई एक तस्वीर से जुड़ा है। इस तस्वीर में राज्य के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, राज्यपाल रमेन डेका के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कलेक्टर अजीत वसंत और राज्यपाल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया कि “छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता का अपमान बहुत ही कष्टप्रद है।”

कलेक्टर ने नोटिस में लिखा है कि ननकीराम कंवर उस दिन एक तय बैठक में भाग लेने आए थे और बैठक से पहले कक्ष में प्रवेश करते ही उनका सम्मानपूर्वक स्वागत व अभिवादन किया गया था। कंवर कुछ देर के लिए केवल ज्ञापन देने के लिए खड़े हुए थे, उसी दौरान यह फोटो ली गई। कलेक्टर का कहना है कि इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है और शासन-प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।कलेक्टर ने कहा कि पूरी घटना में कोई अपमानजनक स्थिति नहीं थी, और फोटो के साथ किया गया दावा गलत और भ्रामक है। 

नोटिस में आगे कहा गया है कि अगर यह फोटो पोस्ट तुरंत डिलीट नहीं की गई, तो यह भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आम जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति गलत धारणा बनाने की कोशिश है।

भाजपा विधायकों ने गृह मंत्री को घेरा, थानों में सक्षम अमला और तकनीकी  उपकरण भी नहीं 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई ।  विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम, दोषियों पर कार्रवाई और ठगी गई राशि की वापसी को लेकर भाजपा विधायकों ने डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा को घेरा। 
विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगों के चंगुल में लगातार लोग फंस रहे हैं. साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है. आईपीएस की नियुक्ति इसके लिए नहीं की गई साइबर थाना है, लेकिन कहां है, कई लोग जान नहीं पाते। 16811साइबर अपराध दर्ज हैं । 107 करोड़ रुपए ठगे गए हैं और वापस मात्र 4 करोड़ रुपए ही किए जा सकें है।  क्या हमारे पुलिस अफसर कर्मी विवेचना करने में सक्षम नहीं है।

अपने जवाब में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नवा रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन है। जो प्रदेश स्तरीय थाना है। हर जिले में साइबर सेल बनाए गए थे। जहां साइबर एक्सपर्ट नियुक्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि छह महीने की ट्रेनिंग लेकर साइबर के एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो विशेषज्ञ से कम नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करें, हम सही आंकड़े दे रहे हैं एनसीआरबी का डाटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । राजधानी में बुधवार को बुजुर्ग दम्पति की हत्या कर दी गई। यह वारदात शहर से लगे अभनपुर के ग्राम बिरोदा में हुई।
घर में ही बुजुर्ग दम्पति की गला रेत कर  हत्या कर दी गई।एसएसपी, एएसपी, सीएसपी, टीआई समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉयड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की  भी मदद ली जा रही है। पुलिस घर को सील कर जांच कर रही। बिरोदा  निवासी बुजुर्ग भूखन ध्रुवा पिता कार्तिक ध्रुव 62 वर्ष व पत्नी रूखमणी ध्रुव 60 वर्ष की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बेरहमी से वार कर पति-पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का शव घर के कमरे में बिछी खाट के उपर मिला। वहीं, बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे के अंदर जमीन में खून से लथपथ मिला।फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।

स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा में जवाब
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जुलाई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 161 में से 50 मशीन खराब है। यही नहीं, 20 करोड़ की पैट स्कैन मशीन भी बिना उपयोग के खराब हो चुकी है। जिसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को विधानसभा में दी।
 प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरबंस ने जानना चाहा कि 50 मशीनें खराब पड़ी है। नई मशीनें नहीं खरीदने के क्या कारण हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिगड़ी मशीनों में 11 को सुधारा गया है। उन्होंने कहा 26 नई मशीनें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पैट स्कैन मशीन को 20 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी। पिछली सरकार ने मशीन चालू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए।  उन्होंने कहा कि मशीन चालू नहीं होने पर खराब हो गई है। चूंकि पाट्र्स विदेश से आते हैं, इसलिए किसी भी तरह चालू करने की कोशिश चल रही है। 

मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने  कहा कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अगर यह है, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मध्य भारत का सबसे अच्छा कैंसर संस्थान बन सके। इसलिए पैट, और गामा एक्सरे मशीन खरीदी गई थी। सरकार बदलने के बाद इसका भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि अनियमितता हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए।

 साय के जवाब को नेता प्रतिपक्ष ने सराहा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और कांग्रेस विधायकों के बिजली दरों में की गई वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव को सरकार ने अग्राह्य कर दिया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष ने  मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली दर में वृद्धि से पूरा छत्तीसगढ़ परेशान हैं। गरीबों को बिजली दर में वृद्धि आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर असर नहीं होगा। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत जारी रहेगी। बिजली उत्पादन बढ़ाने में सरकार के प्रयास जारी है ।
कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल, संगीता सिन्हा, देवेन्द्र यादव, रामकुमार यादव, राघवेन्द्र सिंह, लखेश्वर बघेल, अनिला भेडिय़ा ने भी अपनी बात रखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा कराने की मांग की। इस पर  अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने 33 विधायकों के स्थगन की सूचना मिलने की जानकारी दी और डॉ. महंत की सूचना पढ़कर सीएम विष्णु देव साय से जवाब मांगा। 

ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा। पीएम सूर्य घर योजना में भी उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जा रहा है। इसे  सुनने के बाद स्पीकर रमन सिंह ने  स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अस्वीकृत कर दिया। 
मुख्यमंत्री के जवाब पर नेता विपक्ष डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री का आभार  व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि मुख्यमंत्री अपनी कही बातों को जल्द लागू कराएं। इस पर सत्ता पक्ष  से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने  नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद दिया। नेताम ने कहा कि यह नेताजी की अच्छी सोच का प्रतीक है। ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। और मेज थपथपा कर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष का आभार जताया।

कृषि पंपों पर नहीं पड़ेगा बोझ
अपने जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है।
आम उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है — जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य  है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है।
 

छत्तीसगढ़ पुलिस का जवाब- पहचान नहीं बताई, संदिग्ध गतिविधि पर की गई थी रोकथाम की कार्रवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिले में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से आए प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद और अपहरण बताया है।   

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कोंडागांव पुलिस ने उनके संसदीय क्षेत्र (कृष्णा नगर, पश्चिम बंगाल) के 9 मजदूरों को हिरासत में लिया, जबकि वे एक वैध लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे दस्तावेजों और सत्यापन के साथ काम के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न तो उनके परिवारों को और न ही पश्चिम बंगाल सरकार को इस हिरासत की कोई जानकारी दी गई।

सांसद मोइत्रा ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा मजदूरों को रिहा किए जाने की सूचना के बावजूद उनके मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। महुआ मोइत्रा का दावा है कि कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने उन्हें बताया कि वे नहीं चाहते कि ये मजदूर वहां रहें। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजदूर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, तो उन्हें राज्य से बाहर क्यों किया जा रहा है?
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोंडागांव के एसपी अक्षय कुमार ने कहा है कि ये मजदूर बीते तीन महीनों से कोंडागांव में रह रहे थे, लेकिन स्थानीय थाने को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी, जबकि पुलिस द्वारा बार-बार इसकी घोषणा की गई थी।

सुशासन तिहार में लेनदेन की 29 सौ शिकायतें ..

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए कबीरधाम, और तखतपुर में वसूली की शिकायत आई है। इन शिकायतों की जांच चल रही है। यह जानकारी विधानसभा में पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बीजापुर में मनरेगा का बकाया मजदूरी भुगतान नहीं होने का भी मामला उठाया। 

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी चाही। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। 

डॉ. महंत ने जानना चाहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी, और दिव्यांगों को 5 फीसदी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्या इसका पालन किया गया है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा कि वर्ष-2011 की सर्वे सूची, और आवास प्लस के सारे पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। 

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पीएम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की लेनदेन की शिकायत पर कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी 2965 लेनदेन की शिकायतें आई है। क्या इस पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने कबीरधाम के कुकदूर में बैगा आदिवासियों, और तखतपुर में आवास के लिए वसूली की शिकायत आई है। सक्ती में भी आवास मित्रों ने इसकी शिकायत की है। 

नयी दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के पिता से बुधवार को बात की और उन्हें न्याय की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "ओडिशा के बालासोर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज़ में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज के लिए ज़ख्म है।"

उन्होंने कहा, "हम हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले।"

राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "सिस्टम" ने इस लड़की की हत्या की है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए।

बालासोर जिले के एक कॉलेज की छात्रा ने शनिवार को कथित तौर पर संस्थान परिसर में खुद को आग लगा ली थी और वह 90 प्रतिशत तक झुलस गई थी। उसकी मंगलवार को मौत हो गई। छात्रा ने इससे पहले एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। (भाषा)

गुवाहाटी, 16 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को असम का दौरा करेंगे और इस दौरान वे राज्य के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे।

अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं का यह पहला दौरा होगा।

खरगे और गांधी एक दिवसीय दौरे के दौरान दो बैठकों में शामिल होंगे, जिनमें से एक गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चायगांव में होगी।

गोगोई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष बैठकों में नेतृत्व के समक्ष अपने विचार रख सकेंगे।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यह दौरा न्याय, सौहार्द और सभी के समावेशी विकास के प्रति कांग्रेस पार्टी की साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है।’’ (भाषा)

कोलकाता, 16 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के विरोध में बुधवार को कोलकाता में एक मार्च का नेतृत्व करेंगी।

यह मार्च दोपहर लगभग एक बजे कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगा और धर्मतला में समाप्त होगा।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मार्च में शामिल होंगे।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है, और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे मुद्दों पर अपना विरोध तेज कर दिया है। उसका आरोप है कि बांग्ला भाषी लोगों को एक सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ भाषाई भेदभाव किया जा रहा है, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें ‘‘अवैध प्रवासी’’ करार देने की साजिश की जा रही है।

राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘यह कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह पश्चिम बंगाल के सम्मान, भाषा और पहचान की रक्षा की लड़ाई है। अगर कोई किसी बंगाली को बांग्लादेशी कहता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे।’’

तृणमूल कांग्रेस अमूमन 21 जुलाई को हर साल आयोजित की जाने वाली अपनी शहीद दिवस रैली से पहले बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखती है। लेकिन ओडिशा में प्रवासी कामगारों की हिरासत, दिल्ली में अतिक्रमण रोधी अभियान और असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा कूच बिहार के एक किसान को नोटिस जारी करने जैसी हालिया घटनाओं ने पार्टी को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है।

इन मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन यह भी दिखाते हैं कि अगले साल के मध्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल का चुनावी अभियान किस दिशा में जा रहा है।

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘बंगाल अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह लड़ाई सिर्फ प्रवासी मजदूरों की नहीं है। यह हमारे अपने देश में सम्मान के साथ जीने के अधिकार की लड़ाई है।’’ (भाषा)

गाजियाबाद (उप्र), 16 जुलाई। गाजियाबाद में कक्षा नौ की एक छात्रा से उसके घर में चार नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपियों में से तीन लड़के पीड़िता के ही स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने बताया कि शहर के कविनगर क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रविवार सुबह जब यह घटना हुई, उस समय छात्रा घर में अकेली थी और उसकी मां बाजार गई थी।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘नाबालिग लड़की एक लड़के से ‘इंस्टाग्राम’ पर संपर्क में थी जो लड़की से मिलने के लिए उसे मैसेज भेज रहा था। रविवार को वह करीब साढ़े 11 बजे लड़की के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, वह लड़का अपने तीन दोस्तों के साथ जबरदस्ती घर में घुसा और चारों ने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया।”

उन्होंने बताया, “इस बीच, लड़की की मां बाजार से वापस आ गई और घर का दरवाजा खुला पाया। वह घर के भीतर गई और अपनी बेटी के साथ चार लड़कों को देखा। उसने बेटी को कमरे से बाहर निकाल लिया और पुलिस को बुलाने से पहले इन लड़कों को कमरे में बंद कर दिया।”

अधिकारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस पहुंचने वाली थी, सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी कथित तौर पर लड़की के घर पहुंचे और उन लड़कों को वहां से जाने दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (कवि नगर) भास्कर वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लड़की के पिता ने उन चार लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

वर्मा ने कहा, ‘‘वे लड़के कक्षा 11, 10 और 9 में पढ़ते हैं। लड़की को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है। नाबालिगों को भी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।”

उन्होंने बताया कि तथ्यों और सूचना का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 जुलाई । फिच रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि आरबीआई के 2025 की शुरुआत से बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नगदी डालने और प्रणाली में पर्याप्त नगदी बनाए रखने की प्रतिबद्धता से 2025 में ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से 2025 में लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपये (प्रणाली परिसंपत्तियों का दो प्रतिशत) का टिकाऊ वित्तपोषण किया है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च से प्रणाली में अधिशेष नगदी हो गई है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि नकद-आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत की कटौती करने के उसके निर्णय से चरणबद्ध तरीके से लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये की नगदी जारी होगी।

फिच ने बयान में कहा कि जनवरी 2025 से बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई द्वारा पर्याप्त नगदी डाले जाने तथा भविष्य में पर्याप्त नगदी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता से वित्तपोषण की स्थिति काफी आसान हो गई है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये उपाय अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के बाद से आरबीआई के नगदी रुख में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य वित्तपोषण लागत दबावों को बढ़ाए बिना ऋण वृद्धि को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत की भारी कटौती करने का फैसला किया था। इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।

सीआरआर में 29 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाली अवधि में चार बराबर किस्तों (हर बार 25 प्रतिशत) में कटौती होगी और यह घटकर तीन प्रतिशत रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि वाणिज्यिक बैंकों को नकदी के रूप में तीन प्रतिशत का निचला स्तर बनाए रखना होगा, क्योंकि आरबीआई उन्हें उधार देने के लिए अधिक धनराशि रखने की अनुमति देगा।(भाषा)

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हाल के वैश्विक संघर्षों में यह बात सामने आई है कि कैसे ड्रोन ‘‘युद्ध की रणनीति को अपने आकार और मूल्य के अनुपात में असमान रूप बदल सकते हैं’’।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन और काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) (मानवरहित हवाई रोधी प्रणाली) में आत्मनिर्भरता भारत के लिए ‘‘रणनीतिक रूप से अनिवार्य’’ है।

यहां ‘मानेकशॉ सेंटर’ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया है कि क्यों स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई प्रणालियां (यूएएस) और सी-यूएएस ‘‘हमारे क्षेत्र और हमारी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं’’।

‘यूएवी और सी-यूएएस के क्षेत्र में विदेशी ओईएम से वर्तमान में आयात किए जा रहे महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण’ विषय पर थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज’ के सहयोग से एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू-आईडीएस) की मेजबानी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह आयोजन हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भी शामिल है। इस संघर्ष ने यूएवी और सी-यूएएस के सामरिक महत्व और परिचालन प्रभावशीलता को रेखांकित किया।

उद्घाटन सत्र में अपने मुख्य संबोधन में सीडीएस ने कहा कि ड्रोन वास्तविकता का प्रमाण हैं और हाल के संघर्षों में उनके व्यापक उपयोग ने दिखाया है कि कैसे ड्रोन युद्ध की रणनीति को अपने आकार और मूल्य के अनुपात में असमान रूप बदल सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ड्रोन का असमान उपयोग बड़े प्लेटफॉर्म को संवेदनशील बना रहा है और सेनाओं को हवाई रणनीतिक सिद्धांत, सी-यूएएस के विकास और इसके अनुकूल युद्ध कौशलों के वैचारिक पहलुओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।’’

सीडीएस ने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान ने 10 मई को हथियार रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका।’’

जनरल चौहान ने कहा, ‘‘उनमें से अधिकतर को मार गिराया गया जबकि कुछ को जस की तस अवस्था में बरामद किया गया।’’

सीडीएस ने जोर देकर कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने ‘‘हमें दिखाया है कि हमारे भूभाग और हमारी जरूरतों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित यूएएस, सी-यूएएस क्यों महत्वपूर्ण हैं’’।

आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए जनरल चौहान ने कहा, ‘‘हम उन आयातित विशिष्ट तकनीकों पर निर्भर नहीं रह सकते जो हमारे आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है, उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को सीमित करती है और इसके कारण महत्वपूर्ण पुर्जों की कमी होती है।’’

इस कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और निजी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशीकरण के लिए एक ‘‘रणनीतिक रोडमैप’’ विकसित करना है, जिसका व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण यूएवी और सी-यूएएस घटकों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना है।

कार्यशाला के लिए अपने संदेश में सीडीएस ने लिखा, ‘‘सुरक्षा बलों की आमने-सामने की लड़ाई के विपरीत इस तरह के परोक्ष युद्ध में तेजी के बीच यूएवी एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरे हैं। भारत जैसे राष्ट्र के लिए यूएवी और सी-यूएएस प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता न केवल एक रणनीतिक अनिवार्यता है, बल्कि यह भारत को अपनी नियति तय करने, अपने हितों की रक्षा करने और भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने के बारे में भी है।’’

ओडिशा में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद उनके पिता से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बात की.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ओडिशा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की. उनकी आवाज़ में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया."

राहुल गांधी ने बताया है कि उन्होंने छात्रा के पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और वो हर कदम पर उनके साथ हैं.

उन्होंने कहा, "जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का ज़ख्म है."

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है.

छात्रा ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने से शनिवार को आत्महत्या की कोशिश की थी.

इसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

छात्रा ने ओडिशा के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में एक विभाग के विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

सोमवार को पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ़्तार किया था. मामले में अभियुक्त विभागाध्यक्ष समीर साहू को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है.

छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके ख़िलाफ़ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुज़र रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 1800 233 3330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

बिलासपुर में कलेक्टर ने दिया कड़ाई से पालन का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं और इस बार परीक्षा देने वालों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। परीक्षा केंद्रों में अब पहले से सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और छोटे-छोटे नियमों का भी पूरा पालन करना जरूरी होगा।

मालूम हो कि पिछले दिनों व्यापमं द्वारा आयोजित पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में एक परीक्षार्थी ईयर फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ी गई थी, जिसे उसकी बहन परीक्षा हॉल के बाहर से सवालों का जवाब गूगल से सर्च करके भेज रही थी। व्यापम ने इसके बाद ये नए निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी केंद्रों में व्यापम के नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी केंद्राध्यक्षों, स्कूल प्राचार्यों और पुलिस अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है।

परीक्षा के दिन हर परीक्षार्थी की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और हाथों से तलाशी (फ्रिसकिंग) की जाएगी। इसके लिए हर केंद्र पर एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी होगी। ये पुलिसकर्मी परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले ही केंद्र पर पहुंच जाएंगे। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला कर्मियों से ही कराई जाएगी।

व्यापम ने परीक्षार्थियों के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने होंगे और जूते-चप्पल में केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में कोई भी गहना पहनना मना है।

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि तलाशी और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर परीक्षा 10 बजे है, तो गेट 9:45 बजे बंद हो जाएगा।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इयरफोन, घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी जैसी कोई भी चीज लेकर जाना पूरी तरह वर्जित है। परीक्षा के दौरान पहले और अंतिम आधे घंटे में भी परीक्षार्थियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने सभी केंद्रों पर पूरी निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया है। प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जुलाई से शुरू हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण, काउंसलिंग, शुल्क भुगतान, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम प्रवेश जैसे चरण शामिल होंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रखा गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजीयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पहली मेरिट सूची 30 जुलाई को जारी की जाएगी। इस सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात दूसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें स्थान पाने वाले छात्र 6 से 10 अगस्त तक शुल्क जमा कर सकेंगे।

पहले और दूसरे दौर में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को 18 और 19 अगस्त को संबंधित विभाग में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के लिए छात्रों को दसवीं और बारहवीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सीयूईटी स्कोर कार्ड, आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन जमा शुल्क की रसीद साथ लानी होगी।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता में कमी पाई जाती है या वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और सीट को खाली मानकर अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। 20 अगस्त को रिक्त सीटों की जानकारी और नई मेरिट सूची जारी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो 29 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग भी आयोजित की जा सकती है। विश्वविद्यालय में कक्षाओं का आरंभ 21 अगस्त 2025 से किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेने या मेरिट सूची में नाम आ जाने भर से किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और आवश्यक दस्तावेजों की जांच में सही पाया जाए। प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करने की सलाह दी गई है।

विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर उद्योग मंत्री ने दिया जवाब  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने राज्य में निवेश, जल सुविधा और नगर निगम क्षेत्र के कार्यों से जुड़ी विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा।

विधायक शुक्ला ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से सवाल किया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य सरकार ने कितने निवेशक सम्मेलन आयोजित किए, उनमें कितना खर्च हुआ और कितने एमओयू किए गए? इस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि इस अवधि में कुल पांच निवेशक सम्मेलन कनाडा, कोलोन (जर्मनी), बोस्टन-न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), बाली (इंडोनेशिया) और नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इन आयोजनों पर कुल 4 करोड़ 8 लाख 19 हजार 530 रुपये खर्च किए गए।

मंत्री ने बताया कि इन सम्मेलनों में कुल 218 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से 32 निरस्त हो गए और वर्तमान में 186 एमओयू प्रभावशील हैं। इन एमओयू के तहत कुल 1,27,922.54 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब तक केवल 19,898.37 करोड़ रुपये का ही वास्तविक निवेश हुआ है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी कंपनी के साथ कोई एमओयू नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, विधायक शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में नलकूप और हैंडपंप की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि क्षेत्र में कुल 1022 हैंडपंप स्थापित हैं, जिनमें से 965 चालू और 57 बंद हैं। बंद हैंडपंपों की जानकारी विकासखंडवार उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2023 से 20 जून 2025 तक 27 हैंडपंप स्वीकृत किए गए और सभी 27 नलकूप सफल रहे।

विधायक ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के तहत बेलतरा विधानसभा से जुड़े क्षेत्रों और वर्ष 2019 से 20 जून 2025 तक हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी मांगा। उन्होंने पूछा कि किन कार्यों की स्वीकृति हुई, कितनी राशि व्यय की गई, कितने कार्य पूर्ण हुए और किन कार्यों में अनियमितता अथवा घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि शिकायतें हुई हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई?

नई दिल्ली में मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया आश्वस्त  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर रतनपुर स्थित महामाया मंदिर को भारत सरकार की ‘प्रसाद योजना’ में शामिल करने का अनुरोध किया।

साहू ने मुलाकात के दौरान बताया कि महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए परिसर के समग्र विकास की आवश्यकता जताई। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए प्रस्ताव पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

एनबीसीसी की प्रगति पर समीक्षा बैठक
इसी दिन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली स्थित निर्माण भवन में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनबीसीसी द्वारा संचालित परियोजनाओं की स्थिति, चुनौतियों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

साहू ने कहा कि परियोजनाओं में समय-सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मंत्रालय की ओर से हरसंभव सहयोग और आवश्यक सुधारों को लागू करने का आश्वासन भी दिया।

बैठक में ‘नेट ज़ीरो’ लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। मंत्री ने एनबीसीसी की टीम से नागरिकों के लिए बेहतर अधोसंरचना देने की दिशा में प्रयास तेज करने को कहा।