प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ शुक्रवार को एक बैठक की. यह वर्चुअल बैठक थी और इसका लाइव प्रसारण किया गया.

पीएम मोदी ने कहा कि काशी के डॉक्टरों और फ़्रंटलाइन वर्करों ने बेहतरीन काम किया है. प्रधानमंत्री ने कहा, ''इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है.''

ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए. वीडियो में दिखा कि प्रधानमंत्री अपने आँसू को किसी तरह रोकते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं. पीएम ने कहा कि गंभीर प्रयासों के बावजूद बहुतों को नहीं बचाया जा सका और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ.

पीएम मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे समय में जनता जनार्दन के ग़ुस्सा का भी सामना करना पड़ता है.

मोदी ने कहा, ''ये महामारी इतनी बड़ी है कि असीम प्रयासों के बावजूद अपने लोगों को नहीं बचाया जा सका. इस वायरस की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा है. इस बार संक्रमण दर भी कई गुना ज़्यादा है. मरीज़ों को ज़्यादा दिनों तक अस्पतालों में रहना पड़ रहा है. बनारस केवल काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम है.'' (bbc.com)
 

-इमरान क़ुरैशी

पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है. ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल है लेकिन डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती है.

कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में चार फ़ीसद बच्चे पॉज़िटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10 प्रतिशत तक पहुँच गई है.

आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14 प्रतिशत होगा.

इंडियन काउंसिल फ़ॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने फ़रवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3 फ़ीसद बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3 फ़ीसद बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है.

जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी. रवि ने बीबीसी को बताया, "अगर पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और सीरो सर्वे के आंकड़ों को मिला कर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में 40 फ़ीसद बच्चे कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं."

उनका कहना है, "इसका मतलब ये हुआ कि 60 फ़ीसद बच्चों को कोरोना संक्रमण का ख़तरा हो सकता है."

सीरो सर्वे में वो लोग शामिल नहीं होते जो RT-PCR टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाते हैं. फिर भी अगर कहीं चूक हो जाए तो जानकार इसे बहुत बड़े फेरबदल करने वाले आंकड़े के तौर पर नहीं देखते.

डॉक्टर वी. रवि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज़ में न्यूरोवायरोलॉजी के पूर्व प्रोफ़ेसर हैं. फ़िलहाल वो कर्नाटक में सार्स सीओवी-2 जीनोमिक सीक्वेंसिंग कार्यक्रम के नोडल ऑफ़िसर हैं. जीनोमिक सीक्वेंसिंग से वायरस में होने वाले म्यूटेशन पर नज़र रखने और इसे समझने में मदद मिलती है.

अधिक घातक हो सकती है महामारी की तीसरी लहर
कई जानेमाने एपिडेमियोलॉजिस्ट, डॉक्टर रवि के इस आकलन से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं और आने वाले वक़्त में महामारी की एक और लहर को लेकर आशंका जताते हैं.

एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि की इस बात से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं कि भारत को जल्द से जल्द कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वायरस भविष्य में कैसे लोगों को संक्रमित करेगा.

जानेमाने एपिडेमियोलॉजिस्ट और वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर जयप्रकाश मुलियिल ने बीबीसी को बताया, "ये अच्छी बात है कि महमारी की इस लहर में बच्चों की मौत की दर कम रही है लेकिन भविष्य में ऐसा होगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता."

वो कहते हैं, "दिल्ली में हुए सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है कि ये किसी ख़ास उम्र के लोगों को होने वाला संक्रमण नहीं है. दूसरे शब्दों में कहूं तो ये पूरे परिवार को संक्रमित करने वाला वायरस है, यानी अगर परिवार में संक्रमण फैलेगा तो बच्चे इससे अछूते नहीं रहेंगे."

दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरू के तीन जानेमाने बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि और डॉक्टर मुलियिल के नज़रिए से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं.

आंकड़े डराने वाले हो सकते हैं
डॉक्टर वी. रवि कहते हैं कि अगर पहली लहर से तुलना की जाए तो दूसरी लहर में कोरोना पॉज़िटिव बच्चों का आंकड़ा दोगुना हो गया था. लिहाज़ा इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ सकता है.

डॉक्टर रवि कहते हैं, "भारत में लगभग 30 करोड़ बच्चों में से लगभग 18 करोड़ के कोरोना से संक्रमित होने का डर है. इन 18 करोड़ में से अगर ये मान लिया जाए कि 20 फ़ीसद यानी 3.6 करोड़ बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, और इन में से एक प्रतिशत को भी अगर अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी, तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं?"

बाल रोग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ऐसी स्थिति के लिए तैयारी न के बराबर है.

एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया में प्रोफ़ेसर डॉक्टर गिरिधर बाबू कहते हैं, "मैं डॉक्टर रवि की बात से सहमत हूं. कोई नहीं चाहेगा कि कोरोना से उनके बच्चे संक्रमित हों. लेकिन अगर बच्चों में संक्रमण फैल तो क्या हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं? इसका उत्तर होगा नहीं."

वहीं डॉक्टर मुलियिल कहते हैं कि, "हमारी तैयारी को आप हास्यास्पद कह सकते हैं."

बच्चों के लिए ख़ास आईसीयू की कमी
बाल रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि अधिकतर बच्चों को होने वाले संक्रमण के लक्षण मामूली हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल की ज़रूरत होगी.

लेकिन क़रीब एक फ़ीसद ऐसे कोरोना संक्रमित बच्चे भी होंगे जिनकी हालत गंभीर होगी और जिन्हें इंटेन्सिव केयर यूनिट में इलाज की ज़रूरत होगी, हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी.

डॉक्टर बाला रामचंद्रन ने बीबीसी को बताया, "बड़े शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) यानी बच्चों के आईसीयू नहीं हैं. चिकित्सा सेवा के मामले में दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत की तुलना में कहीं बेहतर हैं. लेकिन, यहां भी हर राज्य में सिर्फ़ बड़े शहरों में चुनिंदा पीआईसीयू हैं."

डॉक्टर बाला रामचंद्रन चेन्नई के कांची कामकोटि चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रमुख हैं.

ये बात भी सच है कि देश के निजी और सरकारी अस्पतालों में कितने पीआईसीयू हैं इसके बारे में सही तस्वीर हमारे पास नहीं है. एक डॉक्टर का दावा है कि देश में चालीस हज़ार पीआईसीयू हैं.

पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के इंडिया चैप्टर के चेयरपर्सन डॉ धीरेन गुप्ता ने बीबीसी को बताया कि भारत में बच्चों के लिए क़रीब 70 हज़ार पीआईसीयू हैं जो सभी सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और इनमें बेड की संख्या अलग-अलग है.

पीआईसीयू बेड, बड़ों की आईसीयू बेड से अलग होते हैं और बड़ों के आईसीयू बेड को कम समय में बच्चों के लायक़ बनाना आसान नहीं है. उदाहरण के तौर पर जो ऑक्सीजन मास्क बड़ों के लिए काम करता है बच्चों में वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो उनके मुंह के लिए फ़िट नहीं होगा.

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ चाइल्ड हेल्थ, बेंगलुरु की पूर्व निदेशक डॉ आशा बेनकप्पा कहती हैं, "बुनियादी ढांचे, सुविधाएं या मानव संसाधन के मामले में बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं हैं. मुझे वाक़ई में बच्चों की चिंता है."

चुनौतियां क्या हैं?
अगर अप्रैल में अधिक बच्चे संक्रमित हुए हैं, तो मई के महीने में पीआईसीयू में अधिक बच्चों आएंगे. इसे बच्चों में मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है. डॉक्टर आम बोलचाल में इसे 'हिट एंड रन' संक्रमण के केस कहते हैं.

डॉ. रामाचंद्रन का कहना हैं, "बच्चों में ये सिंड्रोम कोरोना वायरस से संक्रमित होने के तीन से चार हफ़्ते बाद पनपता है, और बच्चे तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं. इस बीमारी का इलाज भी काफ़ी महंगा होता है."

इस सिंड्रोम की पहचान पिछले साल अप्रैल महीने में इंग्लैंड में हुई थी

भारत में डॉक्टर रामाचंद्रन और उनकी टीम ने इसकी पहचान कर इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल बनाया है. इसके इलाज के बारे में भी जानकारी बालरोग से जुड़ी पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है.

बच्चों का इलाज बहुत महंगा है
डॉ रामाचंद्रन का कहना है, "सिंड्रोम का शिकार होने के बाद बच्चे को उसके वज़न के आधार पर 24 घंटे से अधिक समय तक इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है. आप कह सकते हैं कि बच्चे के प्रति किलो ग्राम वज़न के लिए दो ग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है."

"इस इंजेक्शन के 10 ग्राम की क़ीमत 16,000 रूपये है और यह सबसे सस्ता विकल्प है. अगर बच्चा 20 किलो का है, तो उसे 40 ग्राम इंजेक्शन लगेगा यानी 64,000 रुपये की ज़रूरत होगी. साथ ही पीआईसीयू का ख़र्च अलग आएगा. ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है."

डॉ बेनकप्पा कहती हैं कि "पीआईसीयू के लिए आपको वेंटिलेटर इन्फ्यूजन पंप और तमाम दूसरे तरह के उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लागत 10 से 15 लाख रूपये है. अगर कोई बच्चा पीआईसीयू में है और वेंटिलेटर पर भी है तो उसके इलाज के लिए ज़रूरी मशीनों और डॉक्टरों नर्सों की व्यवस्था करने में क़रीब 25 से 30 लाख रुपये ख़र्च होंगे."

इसके अलावा पीआईसीयू के स्टाफ़ की ट्रेनिंग भी आम आईसीयू स्टाफ़ से अलग होती है.

डॉक्टर धीरेन गुप्ता का कहना है, "बच्चों के इलाज के लिए प्रशिक्षित नर्स वयस्कों के आईसीयू में मरीज़ों की देखभाल कर सकती है, लेकिन बड़ों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित नर्स पीआईसीयू में काम नहीं कर सकती."

वो कहते हैं, "अब चूंकि हमारे देश में पीआईसीयू ही बहुत कम हैं, तो यहां काम करने वाले प्रशिक्षित स्टाफ़ की भी कमी है. हमें बुनियादी ढांचे पर अभी से काम करने की ज़रूरत है."

वहीं डॉक्टर आशा बेनकप्पा का कहना है, "आठ साल से कम उम्र के बच्चे अपनी मां पर अधिक निर्भर होते हैं. इसलिए मां के रहने लिए भी कुछ जगह मुहैया कराने की आवश्यकता होगी. वहीं छह साल से कम उम्र के बच्चों को पीआईसीयू में रखा जाए तो उन्हें खिलौनों की ज़रूरत पड़ती है."

डॉक्टर धीरेन गुप्ता कहते हैं, "हमारे पास ऐसे मामले भी आए हैं जहां पिछले साल अक्तूबर में संक्रमित हुए लोग अब फिर से संक्रमित हो गए हैं. मामले केवल वयस्कों तक ही सीमित नहीं है, बच्चों में भी ऐसा देखा जा रहा है. हम नहीं जानते कि अगले साल तक कोरोना वायरस का कोई नया म्यूटेंट होगा या नहीं."

डॉक्टर बाला रामचंद्रन और डॉक्टर वी. रवि, एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में शामिल रहे वैज्ञानिक एंड्रयू पोलार्ड से सहमत हैं कि वयस्कों की तुलना में बच्चों में ये बीमारी कम गंभीर रूप लेती है और बच्चों के मामले में यह रोग वयस्कों की तरह घातक नहीं है.

डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्र कम होने के कारण बच्चों के फेफड़े वयस्कों की तरह प्रदूषित नहीं होते या फिर वो दूसरी बीमारियों के शिकार नहीं हैं. जबकि कई वयस्कों में अन्य बीमारियां हैं

पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के इंडिया चैप्टर ने घोषणा की है कि वह नर्सों के साथ-साथ डॉक्टरों को भी कोविड पीड़ित बच्चों के लिए पीआईसीयू को संभालने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू करेगा.

डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि वो एक महीने के बाद ये कार्यक्रम शुरू करेंगे.

अभी से हो आने वाले वक्त की तैयारी
डॉक्टर रवि कहते हैं कि "अब तक ये तस्वीर भी साफ़ नहीं है कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोरोना का टीका कब तक बनेगा और कितने बच्चों को टीका दिया जा सकेगा. अगर हम ये मानें कि कोरोना की तीसरी लहर इस साल अक्तूबर-नवंबर में आ सकती है, तो हमें फ़िलहाल ये भी नहीं पता कि अगले चार महीनों में कितने वयस्कों को टीका मिलेगा."

"कितने लोग मास्क लगाएंगे और सुरक्षित रहने के लिए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. लेकिन बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए हमें ये मानना होगा कि बचने के उपायों का पालन करना बेहतर है."

डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, "हमें ख़ुद को तौयार रखना होगा. हमें महामारी की दूसरी लहर से सीख लेते हुए तीसरी लहर की तैयार शुरू कर देनी चाहिए. इस बार हमें सौ नहीं बल्कि हज़ार मरीज़ों के हिसाब से तैयारी रखनी होगी. साथ ही हमें बड़े शहरों की बजाय छोड़े शहरों और कस्बों की तरफ़ अधिक ध्यान देना होगा."

डॉक्टर रवि कहते हैं "मैं चाहता हूं कि मेरा आकलन ग़लत साबित हो जाए. लेकिन हालात बिगड़ने की सूरत में हमें तैयार रहना चाहिए."

"हो सकता है कि संक्रमण के मामले अधिक न बढ़ें लेकिन आख़िर में हमारे पास भविष्य में बच्चों के लिए एक दुरुस्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था तो होगी."

डॉक्टर मुलियल और अन्य बाल रोग विशेषज्ञ भी डॉक्टर रवि की बात से सहमति जताते हैं. (bbc.com)

-श्रुति मेनन

भारत जो कि सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, उसके सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक वैक्सीन की घरेलू माँग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए उनका कहना है कि वे साल के अंत तक वैक्सीन का निर्यात नहीं कर पायेंगे.

कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए भारत की सरकार टीकाकरण अभियान को तेज़ करना चाहती है जिसके लिए उत्पादन को बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं.

भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कम से कम दो सौ करोड़ वैक्सीन डोज़ तैयार की जायें.

भारत के पास फ़िलहाल तीन वैक्सीन हैं जिन्हें इस्तेमाल किये जाने की आधिकारिक मंज़ूरी मिल चुकी है.

इनमें से दो वैक्सीन भारत में ही बनी हैं. एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन.

तीसरी वैक्सीन जिसे हाल ही में इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली है, वो है रूस की 'स्पूतनिक-वी' जिसे बाक़ी दोनों से ज़्यादा प्रभावशाली बताया जा रहा है.

कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जा रहा है. इस वैक्सीन का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका नामक दवा कंपनी के पास है.

वहीं, भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर की मदद से कोवैक्सीन तैयार की है, जिसका उत्पादन भी भारत में हो रहा है.

भारत सरकार का कहना है कि पिछले सप्ताह तक उन्हें दोनों वैक्सीन को मिलाकर 35 करोड़ से ज़्यादा डोज़ मिल चुकी हैं, लेकिन सभी डोज़ अब तक डिलीवर नहीं हो पायी हैं.

बताया गया है कि रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी भी जल्द ही भारत के टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी. इस वैक्सीन को इसी वर्ष अप्रैल में इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली थी.

इसी महीने की शुरुआत में भारत को स्पूतनिक-वी की दो लाख से अधिक डोज़ प्राप्त हुई थीं और वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने भारत में इसकी पहली डोज़ लगवाकर इस वैक्सीन के प्रयोग की आधिकारिक शुरुआत भी की थी.

भारत कितनी तेज़ी से वैक्सीन बना सकता है?
भारत सरकार का वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य बहुत ही बड़ा है. सरकार चाहती है कि इस साल की अंतिम तिमाही तक कोविड वैक्सीन की कम से कम दो सौ करोड़ डोज़ तैयार की जायें.

भारत 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का देश है और पूरी आबादी को टीका लगाने के लिए भारत को अभी लंबा सफ़र तय करना है.

दुनिया भर में अब तक तैयार हुईं कोरोना की आठ में से तीन वैक्सीन जो भारत में बनायी जा रही हैं, उन्हें ही इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली है. इनके अलावा दो वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के शुरुआती चरण में हैं और तीन वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के अंतिम चरणों में हैं.

सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हम उन टीकों का मुँह नहीं देख सकते जिन्हें अब तक मंज़ूरी भी नहीं मिली है. हमें सारा ज़ोर अब तक मंज़ूर हुईं वैक्सीनों के उत्पादन पर लगाना चाहिए. हमें देखना होगा कि हम कैसे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना पायें."

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया का अनुमान है कि वो 75 करोड़ कोविशील्ड तैयार करेगा. 20 करोड़ डोज़ कोवैक्स की आ सकती हैं जो नोवावैक्स की स्थानीय संस्करण है और इसे इस्तेमाल की मंज़ूरी मिलना अभी बाक़ी है.

भारत बायोटेक भी दो तरह की वैक्सीन बना रहा है, जिनमें से कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज़ और दूसरी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज़ वो तैयार करेगा. भारत बायोटेक की दूसरी वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल की शुरुआती स्टेज में है.

इसी साल अप्रैल में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया को 40 करोड़ डॉलर और भारत बायोटेक को 21 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था ताकि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें.

पिछले सप्ताह ही दोनों कंपनियों ने भारत सरकार से ये कहा कि वो अगस्त महीने तक अपनी उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ा लेंगे. सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो अगस्त आते-आते हर महीने दस करोड़ डोज़ बनाने लगेगा. वहीं भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अगस्त तक, प्रति माह लगभग आठ करोड़ डोज़ बनाने लगेगा.

हालांकि, टीकाकरण को लेकर भारत सरकार का जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए इतना उत्पादन भी कम पड़ सकता है.

मोदी सरकार का कहना है कि वो कुछ अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से भी बात कर रही है, जैसे फ़ाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ताकि भारत में और वैक्सीन उपलब्ध हो सकें.

लेकिन ज़्यादातर विदेशी वैक्सीन निर्माताओं ने कहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर वो अक्तूबर तक ही बात कर पायेंगे. यानी इन दवा कंपनियों से भारत को कितनी वैक्सीन? कब तक मिल पायेगी? इन सवालों का जवाब मिलने में अभी थोड़ा समय है.

कच्चे माल की कमी
भारतीय वैक्सीन निर्माता कच्चे माल की कमी का भी सामना कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में डिफ़ेंस प्रोडक्शन एक्ट (डीपीए) लागू कर दिया था ताकि अमेरिकी वैक्सीन निर्माताओं को कच्चा माल पहले मिलना सुनिश्चित किया जा सके.

लेकिन पिछले महीने, जब भारत में कोरोना का प्रकोप तेज़ी से बढ़ा, तब अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए 'कुछ विशेष तरह के कच्चे माल' की आपूर्ति करेगा.

लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया का कहना है कि उसके पास अब भी उस कच्चे माल की कमी है, जो उसे अमेरिका से मिलता है.

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन के उत्पादन में लगने वाले सामान की आपूर्ति अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है.

जानकारों का यह भी कहना है कि इस (फ़ार्मा) क्षेत्र में, विशेष रूप से किसी नये उत्पादक का बहुत बड़ी मदद कर पाना संभव नहीं है, वो भी ऐसी स्थिति में जब इसकी माँग बहुत है.

केंद्र सरकार के मुताबिक़, अब तक भारत में 19 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं.

अप्रैल महीने की शुरुआत में सरकार हर रोज़ 35 लाख से अधिक डोज़ दे पा रही थी, लेकिन तब से यह आँकड़ा लगातार गिरा है, जो अब घटकर 16 लाख प्रतिदिन के क़रीब रह गया है.

जानकार बताते हैं कि इस दर (16 लाख प्रतिदिन) से पूरी आबादी को कोरोना का टीका लगाने में भारत को चार साल लगेंगे.

इस बीच, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने ये भी कहा कि उन्हें वैक्सीन की किल्लत के कारण 18-44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण को फ़िलहाल रोकना पड़ेगा.

वैक्सीन का निर्यात नहीं
इस पूरी स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने मार्च में कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी थी.

बताया गया है कि कम संख्या में वैक्सीन दान करने और ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम 'कोवैक्स' को कम मात्रा में वैक्सीन देने की सरकार ने अनुमति दी है. इनके अलावा, फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही कि भारत बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन के निर्यात को मंज़ूरी देगा.

द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने भी यह स्पष्ट कहा है कि वो कम से कम इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू नहीं करेगा. (bbc.com)

-दयानिधि 

चक्रवात यास के चलते मौसम विभाग की मछुआरों को बंगाल की खाड़ी से निकलने की चेतावनी जारी

चक्रवाती तूफान "तौकते" या "ताउते" ने भारत के दक्षिणी हिस्सों और गुजरात में काफी जान-माल का नुकसान किया। यह तूफान भीषण था और इससे विनाश को उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां से यह गुजरा और जहां यह टकराया। अब एक और "यास" नाम का चक्रवात भारत की ओर बढ़ रहा है, इस बार इसकी चपेट में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आने की आशंका है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 22 मई, 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका जताई गई हैं। इसके 24 मई 2021 तक एक चक्रवाती तूफान "यास" में तब्दील होने का अनुमान लगाया गया है। इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 26 मई की सुबह के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका जताई गई है।

पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण, दक्षिण-पश्चिमी हवाओं और निचले स्तरों पर असम के ऊपर चक्रवाती प्रसार के कारण, 21 मई को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में अलग-अलग जगहों में भारी वर्षा होने का अनुमान है।

यदि यह चक्रवाती तूफान "तौकते" या "ताउते"  जैसा खतरनाक होता है तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसके तबाही मचाने के आसार हैं। इस तूफान का असर 22 मई से दिखना शुरू हो जाएगा, इसका असर झारखंड पर भी होना बताया जा रहा है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस चक्रवात के 26 मई के आसपास ओडिशा-बंगाल तट पर टकराने के आसार हैं, जो उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों को अधिक प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने फसलों को बचाने की तुरंत सुरक्षा और निवारक उपाय करें।

इस तूफान के बाद बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आनेवाले तूफान का नाम गुलाब होना बताया जा रहा है। इस बार नामकरण की बारी पड़ोसी देश पाकिस्तान की है।

चेतावनी

दक्षिण-पश्चिम अरब सागर और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश के तटों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के 60 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की आशंका है। यह गतिविधि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर में जारी रहने का अनुमान है, मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने तथा किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए जाने से बचें।

23 मई को भी दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे की दर से चलने वाली हवाओं के 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की आशंका है। दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट पर हवाओं के 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर में 55-65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के 75 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि इन इलाकों में मछली पकड़ने तथा किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए जाने से बचें।  (downtoearth.org.in)
 

-ललित मौर्य 

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम की मदद से शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर छोड़ी गई ऑक्सीजन को फ़िल्टर करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है

आज देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है जिसके कारण देश में ऑक्सीजन का गंभीर संकट बना हुआ है| इसी संकट को देखते हुए नौसेना की दक्षिणी कमान के डाइविंग स्कूल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक नया 'ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम' (ओआरएस) डिजाइन किया है।

गौरतलब है कि डाइविंग स्कूल के पास इस क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता है क्योंकि स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ डाइविंग सेट्स में इस आधारभूत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इससे पहले 6 मार्च 2021 को केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के हुए एक सम्मेलन में सेना न माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष इसी आईडिया पर आधारित एक छोटे मॉडल का प्रदर्शन किया था।

यह ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवनकाल को दो से चार बार तक बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है| आमतौर पर एक मरीज जितनी ऑक्सीजन लेता है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही फेफड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा शरीर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वातावरण में बाहर छोड़ दिया जाता है।

इस छोड़ी गई ऑक्सीजन का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें से कार्बन डाई ऑक्साइड को हटा दिया जाए। ऐसा करने के लिए इस सिस्टम में रोगी के मौजूदा ऑक्सीजन मास्क के साथ एक दूसरा पाइप जोड़ा जाता है जो कम दबाव वाली मोटर का उपयोग करके रोगी द्वारा निकाली गए ऑक्सीजन को अलग करता है। इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को डाइविंग स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने डिजाइन किया है।

कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम

मास्क का इनलेट पाइप (ऑक्सीजन के लिए) एवं मास्क का आउटलेट पाइप (बाहर निकाली हवा के लिए) प्रयोग होता है| हर समय गैसों का उचित दबाव एवं एकदिशा में प्रवाह बना रहे इसलिए इन दोनों ही पाइप्स को एक नॉन रिटर्न वाल्व के साथ फिट किया जाता है| इसकी मदद से रोगी में डाईल्यूशन हाईपोक्सिया की स्थिति नहीं पैदा होती है। निकाली गई गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, को इसके बाद एक बैक्टीरियल वायरल फिल्टर एंड हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फ़िल्टर में डाला जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की वायरसजनित अशुद्धियां दूर की जा सकें।

इस वायरल फिल्ट्रेशन के बाद यह गैसें एकहाइ ग्रेड कार्बन डाई ऑक्साइड स्क्रबर से एक हाइ एफिशिएंसी पर्टीक्युलेट (एचईपीए) फ़िल्टर में से होकर गुजरती हैं| ये फिलटर कार्बन डाई ऑक्साइड एवं अन्य कणों को अवशोषित करके शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित होने देता है। इसके बाद स्क्रबर की मदद से यह ऑक्सीजन वापस रोगी के फेस मास्क से जुड़े श्वसन पाइप में डाली जाती है, जो ऑक्सीजन की प्रवाह गति में बढ़ोतरी कर देती है| साथ ही इससे सिलिंडर से आने वाली ऑक्सीजन के इस्तेमाल में भी कमी आ जाती  है।

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम में हवा के प्रवाह को कार्बन डाई ऑक्साइड स्क्रबर के आगे फिट किए गए मेडिकल ग्रेड पंप की मदद से बनाए रखा जाता है, जो सकारात्मक प्रवाह सुनिश्चित करता है, इससे रोगी को आरामदायक ढंग से सांस लेने में सुविधा होती है। वहीं डिजिटल फ्लो मीटर ऑक्सीजन की प्रवाह दर की निगरानी करते रहते हैं| साथ ही इसमें में स्वचालित कट-ऑफ के साथ इनलाइन ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड सेंसर भी लगे होते हैं, जो ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से घटने या कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को अपने आप बंद कर देते हैं। हालांकि इस कट-ऑफ से सिलेंडर से आ रही ऑक्सीजन का सामान्य प्रवाह प्रभावित नहीं होता है, ऐसे में यदि कट-ऑफ या अन्य कारणों ओआरएस बंद भी हो जाए तब भी रोगी आसानी से सांस लेता रह सकता है।

इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम का पहला पूरी तरह से कार्यशील प्रोटोटाइप 22 अप्रैल 2021 को बनाया गया था| जिसके बाद विशेषज्ञों ने इसका परिक्षण किया था जिसमें कुछ संशोधनों के सुझाव के साथ इस डिजाइन को पूरी तरह संगत पाया गया था| गौरतलब है कि नीति आयोग के निर्देशों पर तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी) के विशेषज्ञों की टीम ने इस प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण एवं आकलन किया था। 18 मई 2021 को एससीटीआईएमएसटी के निदेशक द्वारा इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) को एक प्रारंभिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान दे दिया गया था।

अब मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार क्लीनिकल परीक्षणों के लिए इस प्रणाली को आगे बढ़ाया गया है, जिसके शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है, इसके बाद यह डिजाइन देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाले सभी सामग्री देश में स्वदेशी और स्वतंत्र तौर पर उपलब्ध हैं, ऐसे में हमें इसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा|

ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) प्रोटोटाइप की कुल लागत काफी कम है| ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण से हर दिन होने वाली करीब 3,000 रुपये की अनुमानित बचत के कारण यह घटकर 10,000 रुपये रह गई है। देश में मौजूदा ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इस ऑक्सीजन रीसाइक्लिंग सिस्टम (ओआरएस) प्रणाली का उपयोग पर्वतारोहियों या फिर सैनिकों द्वारा किया जा सकता है| जहां यह बहुत अधिक ऊंचाई पर, एचएडीआर संचालन में मदद करेगा| साथ ही इसका इस्तेमाल जहाजों और पनडुब्बियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। (downtoearth.org.in)
 

सैकड़ों आदिवासी किसानों ने बुधवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी भूमि वापस दिलाने की अपील की है। किसानों द्वारा पोस्ट कार्ड का सहारा लेकर न्याय पाने की गुहार जोर पकड़ने लगा है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रिस्दी गांव में आदिवासी किसानों के खेती की जमीनों पर 25 बरस बाद दक्षिण कोरिया की देवू नाम की एक कंपनी अधिग्रहण के दावे के साथ लौटी है। लॉकडाउन के दर्मियान अचानक शुरु हुए कंपनी के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है।

कोरबा जिले के सैकड़ों आदिवासी किसानों ने बुधवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी भूमि वापस दिलाने की अपील की है। किसानों द्वारा पोस्ट कार्ड का सहारा लेकर न्याय पाने की गुहार जोर पकड़ने लगा है।

पोस्टकार्ड अभियान के मसौदे में किसानों ने कोरबा जिला प्रशासन की मदद से देवू द्वारा उनकी भूमि हड़पने की कोशिश की शिकायत की है और न्यायालय से गरीबों  की जमीन को छीनने से बचाने की प्रार्थना की है।

रिस्दी गांव के भूपेश कुमार साहू बताते हैं कि देवू द्वारा वर्ष 1992 में उद्योग स्थापित करने की गतिविधि शुरू हुई और वर्ष 1997 में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ, लेकिन इतने सालों में कंपनी ने जमीन पर कोई काम नहीं किया जिसके कारण करार में किए जाने वाले वादे और सुविधाएं भी किसानों को नहीं मिले और उनकी एक पीढ़ी का भौतिक कब्जा खेतों पर बना हुआ है। ऐसे में यह अधिग्रहण नाजायज है। 

किसानों का यह भी तर्क है कि भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहत यदि कोई कंपनी भूमि अधिग्रहण के पांच सालों के अंदर अपना उद्योग लगाने में असफल रहती है, तो अधिग्रहित जमीन मूल खातेदार को लौटाने का प्रावधान है।

गांव के किसान भुवन सिंह बताते हैं, कि अगर समय पर काम शुरू हो जाता और हमें सुविधाएं मिल जाती, फिर हम जमीन पर खेती-बाड़ी नहीं करते। देवू ने कुछ शासकीय भूमि भी अधिग्रहित की थी, लेकिन तहसीलदार शासकीय भूमि पर तोड़-फोड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें जमीन से बेदखल करने के लिए बिना नोटिस के हमारी जमीन का मेढ़ तोडने का काम कर रहे हैं जबकि अभी खेतों में अगली बुवाई का काम चल रहा है।

भुवन कहते हैं कि जमीन पर शासकीय कब्जा दिखाने के लिए सरकार यहां के किसानों से समर्थन मूल्य पर केवल उतना ही उपज क्रय करती है, जितने से उनका लिया ऋण पट जाये। शेष उपज हमें बाजार में औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है।

आंदोलन के लिए एकजुट हुए किसानों ने पूर्व अधिग्रहित भूमि की खुदाई कर रहे एक्सीवेटरों को वहां से जाने के लिए विवश कर दिया है। किसानों ने बताया कि कोरबा तहसीलदार का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की यह कार्रवाई बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश से की जा रही है। लेकिन जब ग्रामीणों ने आदेश की प्रति मांगी तो उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया।

इस संबंध में  रिस्दी गांव के किसान सुमित दान, संजय कंवर, हरिषंकर कंवर आदि ने कहा कि दिवालिया होने और किसानों से किये गए करार को पूरा न कर पाने के बाद देवू का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता और भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहत अब यह भूमि उन्हें आदिवासियों को लौटा दी जानी चाहिए।

वैसे भी इस भूमि पर पिछले 25 सालों से किसानों का भौतिक कब्जा बरकरार है, जिस पर उन्हें अभी तक कृषि कार्यों के लिए बैंकों से ऋण मिल रहा है।

परणीपानी और रिस्दा गांव के किसान विजय यादव, भजन कंवर, भुवन कंवर, ष्षैलेन्द्र कंवर ने संदेह व्यक्त करते हुए बताया कि जिस प्रकार कोरबा तहसीलदार देवू कंपनी के पक्ष में खड़े हैं और खुदाई स्थल पर बाल्को के अधिकारी तैनात किये गये थे, उससे लगता है कि उनकी भूमि हड़पने के मामले में प्रशासन और बाल्को की भी देवू के साथ मिलीभगत है।

किसानों ने कहा, कि अधिग्रहण होने के 25 साल बाद भी यह  भूमि आज भी उनके नाम से है और उनकी जीविका के एकमात्र साधन को छोड़ने के लिए वे तैयार नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता संजय पराते बताते हैं कि अपने आपको दिवालिया घोषित करने के बाद देवू का इस जमीन पर कोई स्वामित्व नहीं रह गया है और जमीन का सीमांकन कराने का उसका आवेदन ही अवैध है।

ग्रामीणों ने बताया कि इस भूमि का सौदा उस समय साढ़े आठ करोड़ में हुआ था, जबकि आज इसकी कीमत 850 करोड़ रुपये से अधिक है । 

सामाजिक कार्यकर्ता पराते कहते हैं कि जिस तरह प्रशासन ने एक्सीवेटर से जमीन की खुदाई करने में हड़बड़ी दिखाई है, इससे स्पष्ट है, कि मामला केवल सीमांकन का नहीं है, बल्कि इसका मूल मकसद भूमि पर काबिज आदिवासी किसानों को बेदखल करने का है, ताकि दिवालिया कंपनी इस जमीन का उपयोग रियल एस्टेट व्यापार के लिए कर सके। जबकि कोरबा जिले में सीमांकन के हजारों प्रकरण सालों से लंबित पड़े हुए हैं।

उन्होंने आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन पर नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के पक्ष में लोगों को आगे आने की अपील की है और कहा है, कि जिस तरह बस्तर के आदिवासियों को टाटा के लिए अधिग्रहित जमीन को वापस किया गया है, कोरबा जिले के इस  मामले में भी आदिवासियों को जमीन वापसी की प्रक्रिया को शुरू होनी चाहिए। (downtoearth.org.in)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 मई। राज्य में आज शाम 5.10 तक 4093 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 365 अकेले सूरजपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 16 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 93, बलौदाबाजार 122, बलरामपुर 271, बस्तर 222, बेमेतरा 32, बीजापुर 36, बिलासपुर 90, दंतेवाड़ा 37, धमतरी 128, दुर्ग 119, गरियाबंद 68, जीपीएम 42, जांजगीर-चांपा 271, जशपुर 232, कबीरधाम 70, कांकेर 53, कोंडागांव 102, कोरबा 161, कोरिया 332, महासमुंद 124, मुंगेली 124, नारायणपुर 32, रायगढ़ 289, रायपुर 329, राजनांदगांव 86, सुकमा 33, सूरजपुर 365, और सरगुजा 230 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर 21 मई। कोरोना से संक्रमित मरीज को उपचार के लिए बिलासपुर ला रही एक एंबुलेंस अकलतरा के पास फोरलेन सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिससे मरीज और एंबुलेंस के ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाने के ग्राम हरदी निवासी चंद्रा महिलांगे (45 साल) कोरोना से संक्रमित था उसे एक एंबुलेंस से उपचार के लिए बिलासपुर लाया जा रहा था। नेशनल हाईवे 49 पर अकलतरा के समीप अर्जुनी के अमन ढाबा के पास यह एंबुलेंस सड़क पर खड़ी स्वराज माजदा ट्रक से जाकर भिड़ गई। टक्कर से कोरोना मरीज और एंबुलेंस के चालक मनोज यादव (22 साल) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 3 बजे की बताई गई है। एंबुलेंस में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें 108 संजीवनी एक्सप्रेस से बिलासपुर लाया गया है।

   मारे गए नक्सलियों में 6 पुरूष और 7 महिला   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मध्य भाग में स्थित कोटमी क्षेत्र के पैडी जंगल में शुक्रवार तडक़े  पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में 13 हथियार लैस नक्सली पुलिस की गोली का शिकार बन गए। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्ती नहीं हुई है। पुलिस के हाथों ढेर हुए नक्सलियों में 6 पुरूष और 7 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के पास से एक एके-47, एसएलआर, 12 कार्बाइन समेत घातक विस्फोटक भी घटनास्थल से बरामद किया है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 5.30 बजे के आसपास पैडी के जंगल में तेन्दूपत्ता की वसूली से मिले रकम को लेने के लिए 60-70 नक्सली इकट्ठा हुए थे। पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी थी। एक विशेष गश्त अभियान करते हुए जैसे ही गढ़चिरौली पुलिस की नक्सल ऑपरेशन टीम सी-60 मौके पर पहुंची, नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों की ओर से हुई पहली फायरिंग दरअसल एक साजिश थी। हिंसक हमला के जरिये नक्सली जवानों के हथियार और हत्या करने के इरादे में थे।

बताया जा रहा है कि मुठभेड़ शुरू होते ही दोनों ओर से जोरदार फायरिंग हुई। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस की ओर से कई बार चेतावनी भी दी गई। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे की फायरिंग के बाद जब जवानों ने घटनास्थल का मुआयना किया, तब 13 नक्सलियों के शव पुलिस के हाथ लगे। 

गढ़चिरौली डीआईजी संदीप पाटिल ने  ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि 13 नक्सलियों के शव जब्त करने के बाद उनकी पहचान संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने इरादतन फोर्स पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में नक्सली मारे गए। उधर महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री दिलीप पाटिल ने गढ़चिरौली पहुंचकर पुलिस को मिली सफलता पर जवानों का हौसला अफजाई किया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां यह बता दें कि गुजरे 7 महीनों में पुलिस नक्सल ऑपरेशन के दौरान 27 नक्सली मारे गए हैं। 

स्पेन और मोरक्को के बीच एक नया संकट धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है. हजारों लोग मोरक्को छोड़ कर पड़ोस में स्थित स्पेन के एन्क्लेव सेउता चले गए हैं. लेकिन इस मामले की जड़ें करीब 2,000 किलोमीटर दूर हैं.

     डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप की रिपोर्ट 

करीब 6,000 लोग मोरक्को से स्पेन के छोटे से एन्क्लेव सेउता चले गए हैं. उनमें से कई तैर कर गए तो कुछ लोगों ने रबर की डिंगियों का इस्तेमाल किया. इन कोशिशों में कम से कम एक व्यक्ति डूब गया. मोरक्को ने अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है लेकिन देश के मानवाधिकार मंत्री मुस्तफा रमीद पहले फेसबुक पर स्पेन के व्यवहार की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्पेन उनके देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोगों को शरण दे रहा है. संभवतया उनका इशारा पोलीसारियो फ्रंट के नेता ब्राहिम घाली की ओर था जिनका अप्रैल से ही उत्तरी स्पेन में कोविड के कारण इलाज चल रहा है.

पोलीसारियो फ्रंट एक स्वतंत्रता आंदोलन है जो पश्चिमी सहारा के एक इलाके पर अपना कब्जा बताता है. मोरक्को इस इलाके को अपना बताता है. यूं तो सेउता से लगते तटीय इलाके पर सुरक्षाबलों की भारी तैनाती रहती है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि घाली को स्पेन ले जाए जाने के बाद मोरक्को ने जानबूझकर सुरक्षा कम कर दी. पिछले हफ्ते स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने घाली को संभावित युद्ध अपराधों के मामले में कानूनी नोटिस जारी किया है.

मोरक्को क्यों परेशान है?
मोरक्को सरकार चिंतित इस बात को लेकर है कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य घाली का इलाज कर रहा है. उसे लगता है कि इससे पश्चिमी सहारा पर उसका दावा कमजोर पड़ता है जबकि उसे उम्मीद थी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके इस दावे का समर्थन मिलेगा. ऐसी उम्मीद पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद जगी थी. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह मोरक्को के इस दावे को मान्यता देंगे. माना गया कि मोरक्को के इस्राएल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करने के एवज में उसे यह मान्यता मिली है. लेकिन घाली को लेकर स्पेन के कदम ने मोरक्को को उलझन में डाल दिया है.

इस विवाद में जर्मनी का पक्ष
पश्चिमी सहारा को लेकर मोरक्को जर्मनी से भी उलझा हुआ है. मई की शुरुआत में इस उत्तर अफ्रीकी देश ने बर्लिन से अपने राजदूत को यह कहते हुए वापस बुला लिया था कि जर्मनी की गतिविधियां उसके प्रतिकूल हैं. जर्मनी ने अमेरिका द्वारा पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता दिए जाने की आलोचना की थी. उसने तो इस मामले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तक बुला ली थी.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
इस पूरे विवाद की शुरुआत 1884 से होती है जब कथित कॉन्गो सम्मेलन के तहत अफ्रीका के बड़े हिस्सों को यूरोप की तत्कालीन साम्राज्यावादी ताकतों के बीच बांट दिया गया था. पश्चिमी सहारा कहा जाने वाला इलाका तब स्पेन के प्रभाव में आ गया था. 1976 में स्पेन उस इलाके से पीछे हटने लगा. तब मोरक्को और मॉरिटेनिया दोनों ने इस इलाके पर दावे शुरू दिए. लेकिन 1979 में मॉरिटेनिया ने अपना दावा छोड़ दिया और मोरक्को ने पश्चिमी सहारा के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया.

पोलिसारियो फ्रंट क्या है?
पोलिसारियो फ्रंट एक स्पैनिश नाम है जिसे अंग्रेजी में पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ सेगुआ अल हमरा एंड रियो डे ओरो कहा जा सकता है. इसकी स्थापनी 1973 में हुई थी. पूरे नाम मे शामिल ये दोनों इलाके पश्चिमी सहारा में हैं और पोलिसारियो का मकसद पश्चिमी सहारा में एक स्वतंत्र देश की स्थापना है.1970 के दशक में मोरक्को के बहुत से लोग रहने के लिए उन इलाकों चले गए थे, जिसे पोलीसारियो ने सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक कहा था. 1975 में मोरक्को की सेना से उनका हिंसक विवाद शुरू हो गया. पोलीसारियो को पड़ोसी अल्जीरिया का समर्थन भी मिलता है. वहीं पश्चिमी सहारा के शरणार्थी बड़ी संख्या में हैं. 1991 में दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध विराम का ऐलान हुआ जो कमोबेश अब तक जारी है. हालांकि पिछले साल पहली बार युद्ध विराम का पहला गंभीर उल्लंघन हुआ था.

पश्चिमी सहारा इतना जरूरी क्यों है?
यह इलाका खनिज संपन्न है. दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडार यहां मिलते हैं. पूरी दुनिया का ज्ञात लगभग 72 प्रतिशत भंडार इसी इलाके में है. 1991 के युद्ध विराम से पहले मोरक्को ने सीमा पर एक दीवार भी बनानी शुरू कर दी थी जिस कारण खनिजों वाले ज्यादातर इलाके पर मोरक्को का कब्जा है. सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक को लगभग 50 देश मान्यता देते हैं. अफ्रीकी संघ भी उसे मानता है और इसे अक्सर ‘गैर-स्वशासी क्षेत्र' कहा जाता है. बल्कि अफ्रीकी संघ का सदस्य तो यह 1984 से है. और तभी से मोरक्को ने संघ से नाता तोड़ लिया था. तब के बाद 2017 में उसकी संघ में वापसी हुई. सहारन अरब डेमोक्रैटिक रिपब्लिक के कानूनी दर्जे को लेकर अलग-अलग हल सुझाए गए हैं मसलन इसे मोरक्को के भीतर ही स्वायत्तता दे दी जाए. संयुक्त राष्ट्र के मिशन फॉर रेफरेंडम इन वेस्टर्न सहारा को सबसे पहले तो इसी इलाके में जनमत संग्रह कराने के लिए भेजा गया था ताकि वहां के लोग अपना भविष्य खुद चुन सकें. लेकिन आज भी इस विवाद के एक सर्वमान्य हल के लिए विचार-विमर्श जारी है. (dw.com)

इस्राएल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता से 11 दिनों से जारी संघर्ष थम गया है. लेकिन हमास ने चेतावनी दी कि उसके हाथ अभी भी "ट्रिगर पर हैं". विश्व नेताओं ने इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है.

   (dw.com)

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतनयाहू के कार्यालय ने गुरुवार देर रात गजा में संघर्ष विराम की घोषणा की. इस्राएल मीडिया से बात करते हुए, इस्राएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संघर्ष विराम को "चुप्पी के लिए मौन" बताया. हमास के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह सीजफायर शुक्रवार रात 2 बजे से प्रभावी हो गया. हमास के एक नेता ने भी रॉयटर्स को खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक "द्विपक्षीय और एक साथ युद्धविराम" है जो शुक्रवार की रात स्थानीय समयानुसार 2 बजे से प्रभावी हुआ. बातचीत और युद्धविराम की घोषणा शुरू होने के बाद गजा में लोग घरों के बाहर निकल आए और अल्ला हू अकबर के नारे लगाए. इस्राएल के रक्षा मंत्री बेनी गांत्स ने ट्वीट में कहा कि हमास के खिलाफ हमलों से "अभूतपूर्व सैन्य लाभ" हुआ है. 

गजा में जश्न का माहौल
हमास ने युद्धविराम को "फलस्तीनी लोगों की जीत" बताया और कहा कि लड़ाई में नष्ट हुए सभी घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा. युद्धविराम की घोषणा के बाद ही गजा के लोग काफी खुश नजर आए, वहां अचानक युद्ध की जगह जश्न का माहौल हो गया. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की और फलस्तीन का झंडा लहराने लगे. लड़ाई में दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को जीत बताया है. इस्राएल के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि गजा पर हमले ने "महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं ... जिनमें से कुछ अभूतपूर्व हैं." पिछले 11 दिनों में गजा पर इस्राएल की बमबारी में 232 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे और तीन दर्जन से अधिक महिलाएं शामिल हैं. वहीं हमास के रॉकेट हमले में दो इस्राएली सैनिकों समेत 12 लोगों की मौत हुई है. लड़ाई में 1,500 से अधिक फलस्तीनी घायल हुए और कई स्कूल, अस्पताल और सैकड़ों अन्य आवासीय भवन नष्ट हो गए, वहीं इस्राएल में हमास द्वारा दागे रॉकेट में सैकड़ों लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है. 

इस्राएल और हमास के बीच 10 मई को लड़ाई की शुरुआत हुई जिसके बाद दोनों तरफ से हवाई हमले का सिलसिला शुरू हुआ था. इस्राएल के मुताबिक उसने हवाई हमलों के जरिए हमास के ठिकानों और सुरंग नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. गजा पट्टी से हमास के उग्रवादियों ने इस्राएल पर 4,000 से अधिक रॉकेट दागे और कई रॉकेट तो इस्राएल के भीतर तक जा पहुंचे, हालांकि इस्राएल के आयरन डोम हवाई प्रतिरक्षा सिस्टम ने हमास के रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया.  

विश्व नेताओं की प्रतिक्रिया
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए कहा कि यह आगे बढ़ने का एक वास्तविक अवसर है. उन्होंने मध्यस्थता के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को धन्यवाद दिया. बाइडेन ने कहा, "मेरा मानना ​​​​है कि इस्राएल और फलस्तीन दोनों समान रूप से सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन और समान स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों के हकदार हैं. मुझे लगता है कि हमने प्रगति की है." अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं, जहां वह अपने इस्राएली समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे. 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने फलस्तीन और इस्राएल से समस्या की जड़ तक जाने और इसका समाधान निकालने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा, "मैं इस बात पर जोर देता हूं कि शांति बहाली से परे संघर्ष के मूल कारणों को हल करने के लिए गंभीर बातचीत में शामिल होना इस्राएल और फलस्तीनी नेताओं की जिम्मेदारी है."

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है. मिशेल ने एक ट्वीट किया, "11 दिनों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत है. नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा के लिए इस अवसर का लाभ लिया जा सकता है."

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज राज्य शासन की ओर से 18 प्लस वैक्सीनेशन को लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और इसके लिए उसने समय मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार को 4 जून तक समय दे दिया है।

उल्लेखनीय है कि 18 + कोविड टीकाकरण में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई के दौरान 19 मई को कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताए कि वैक्सीनेशन के लिए किसी तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया है और वैक्सीन की बर्बादी नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि यदि अंत्योदय श्रेणी के टीके बच रहे हैं तो उसे जरूरत वाली दूसरी श्रेणी में शिफ्ट किया जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के प्रोफेसर की ओर से दिए गए शपथ पत्र पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने पाया था कि इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव के हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र देने के लिए कहा था।

मामले की सुनवाई आज अवकाश कालीन युगल पीठ में वर्चुअल हुई, जिसमें जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वे समझते हैं कि टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार और केंद्र की अपनी-अपनी पॉलिसी है। हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जिससे टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो। वैक्सीनेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हम इस पर जरूर नजर रख सकते हैं।

ज्ञात हो कि बीते 1 मई से प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इसमें सरकार ने सबसे पहले अति गरीब, अंत्योदय वर्ग के लिए टीके लगाने की घोषणा की थी। इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक अमित जोगी व अन्य ने जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में कोरोना महामारी से जुड़ी स्वत संज्ञान जनहित याचिका के साथ की जा रही है।

केंद्र सरकार की एक एडवाइज़री का कहना है कि एरोसोल हवा में 10 मीटर तक जा सकते हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घर के भीतर रोशनदान खुले होने चाहिए ताकि वेंटिलेशन ठीक से हो सके.

खुले घरों में संक्रमण का ख़तरा कम होता है. यह एडवाइज़री भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से जारी की गई है.

एडवाइज़री में कहा गया है कि कुछ सामान्य क़दमों से संक्रमण के ख़तरे को कम किया जा सकता है.

एडवाइज़री में कहा गया है, ''अच्छे वेंटिलेशन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना फैलने का ख़तरा कम होता है. जैसे खिड़की खोलने पर बदबू कम हो जाती है, उसी तरह खुले दरवाज़े, खुली खिड़की और एग्ज़ॉस्ट फैन से संक्रमण के ख़तरे को कम किया जा सकता है.''

''इससे वायरल लोड कम होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने की आशंका कम होती है. घरों और दफ़्तरों में वेंटिलेशन संक्रमण से बचने के लिए सामूहिक सुरक्षा का काम करता है.''

इस एडवाइज़री में दफ़्तरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर बाहरी हवा के आवागमन की सिफ़ारिश की गई है.

ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स के ज़रिए वायरस ज़्यादा फैलते हैं. ड्रॉपलेट्स दो मीटर तक हवा में जा सकते हैं जबकि एरोसोल्स 10 मीटर तक हवा के साथ जाते हैं.

ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स दोनों इंसान के छींकने, खाँसने, थूकने या बोलने से निकलते हैं. जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इनके ज़रिए वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है.

एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि जिस कमरे में एसी के कारण खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद होते हैं उनमें संक्रमण का ख़तरा ज़्यादा होता है. बंद कमरे में बाहरी हवा का आवागमन नहीं हो पाता है, जिससे संक्रमित हवा कमरे के अंदर ही रहती है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ड्रॉपलेट्स यानी मुँह से निकलने वाले सूक्ष्म कण का आकार पाँच से 10 माइक्रोमीटर होता है जबकि एरोसोल्स पाँच माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं. दोनों में संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है. बस दोनों में आकार का फ़र्क़ है.

एडवाइज़री में कहा गया है कि क्रॉस वेंटिलेशन संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है. अस्पतालों को भी कहा गया है कि टीकाकरण की जगह पर क्रॉस वेंटिलेशन अनिवार्य रूप से रखने की ज़रूरत है.

पिछले महीने ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संक्रमण से बचने के लिए घरों में भी मास्क पहनने की सलाह दी थी

कोरोना वायरस हवा के ज़रिए फैल रहा है या नहीं इसे लेकर कई रिसर्च रिपोर्ट छप चुकी है. इस साल अप्रैल महीने में मशहूर साइंस पत्रिका द लैंसेट ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है.

हवा से कोरोना फैलने वाली रिपोर्ट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपना पक्ष रख चुका है.

WHO ने कहा था, ''अभी तक के सबूतों से पता चलता है कि कोरोना संक्रमण मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के संपर्क से फैल रहा है. यह संपर्क एक मीटर की दूरी पर भी ख़तरनाक है. एक संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल्स या ड्रॉपलेट्स दूसरे व्यक्ति की आँख, नाक या मुँह के ज़रिए प्रवेश कर संक्रमित कर सकते हैं.''

WHO के अनुसार ही विषाणुजनित दीवार या सतह को को छूने से भी संक्रमण फैल रहा है. सतह या दीवार छूने के बाद लोगो अपनी उंगली आँख, नाक या मुँह तक ले जाते हैं तो संक्रमण फैलना तय है. (bbc.com)

केरल, 21 मई। केरल के पलक्कड़ में एक निजी अस्पताल में भर्ती एक मुस्लिम कोरोना मरीज की हालत जब बहुत ही खराब हो गई और आईसीयू में उस पर वेंटीलेटर भी हटा दिया गया क्योंकि कोई उम्मीद बची नहीं थी तब वहां ड्यूटी पर तैनात एक हिंदू डॉक्टर डॉ रेखा कृष्णा ने देखा कि वह मरीज बहुत बेचैन है तो उसने उसके कान में मुस्लिमों के बीच पढ़े जाने वाली एक धार्मिक लाइन को पढ़ा और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि वह मरीज चैन से गुजर गई। 

डॉ रेखा कृष्णा ने बताया कि वह पहले खाड़ी के देश दुबई में काम कर चुकी हैं और उन्हें मुस्लिमों के रीति-रिवाज मालूम है। वहां पर उनके साथ सारे लोग हमेशा अच्छे से पेश आए थे और कभी उनके हिंदू होने की वजह से उन से भेदभाव नहीं किया गया था। ऐसा अनुभव लेकर वहां से लौटी और अब केरल के इस अस्पताल में काम कर रही इस डॉक्टर ने इस मुस्लिम मरीज के कान में यह धार्मिक लाइन पढ़ी जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने यह कोई धार्मिक काम नहीं किया उसने यह मानवीय आधार पर किया क्योंकि कोरोनावायरस किसी भी मरीज के घरवाले रहते नहीं और मरीज अगर गुजरते हैं तो उनके आखिरी कई दिन या कई पल सिर्फ अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच में ही रहते हैं इसलिए इस मरीज को ऐसी राहत देना उन्हें जरूरी और ठीक लगा। (Express News Service)

आईटी एसोसिएशन ने पत्र लिखा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संगठन ने चिप्स को लिखे पत्र के माध्यम से मांग किया है कि चिप्स के द्वारा निकाले गए वे सभी निविदाएं जिन की अंतिम तिथि लॉकडाउन के समय में रही है लॉकडाउन के कारण निविदाओं के लिए मांगे गए आवश्यक स्टाम्प और प्रपत्र इत्यादि प्राप्त नहीं हो सके हैं जिसके कारण कंपनियों के द्वारा निविदाएं नहीं भरी जा सकी हैं।

प्रदेश के अन्य जिलों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। संस्थानों को निविदा शर्तों को पूरी करने के लिए अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने चिप्स से मांग की है कि सभी निविदाओं के लिए अंतिम तिथि आगामी 15 जून 2021 या एक माह आगे बढ़ा दी जाए।

साथ ही यह भी मांग की है कि अनेक प्रकार की निविदाएं मंगाई जा रही। उसमें स्थानीय स्तर पर स्थानीय कंपनियों का काम करने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिल सके ऐसी व्यवस्था किया जाए। चिप्स के द्वारा निकाले गए निविदाओं में बड़ी भारी भरकम शर्तों के साथ  कुछ  कंपनियों  के साथ सेटिंग कर निविदाएं मंगाई जा रही हैं जिससे स्थानीय स्तर पर आईटी में रोजगार समाप्त हो रहा है और स्थानीय इकाइयों के लिए किसी प्रकार का कार्य का स्कोप नहीं बन पा रहा है। 

चिप्स के द्वारा लगातार स्थानीय इकाइयों को उपेक्षित किए जाने की शिकायतें मिलती रही हैं। चिप्स के अफसरों की बाह्य कंपनियों के सांठ गांठ के चलते चिप्स की अनेक गतिविधियां संदेह से परे नहीं होती है। इस बाबत संघ द्वारा अनेक बार चिप्स के उच्चाधिकारियों को इस विषयक संज्ञान में लाया है किंतु जिसके द्वारा अभी तक इस विषय पर कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है।

पूर्व में चिप्स के द्वारा स्थानीय एवं अन्य इकाइयों को आईटीईएस कार्यों के लिए इंपैनलमेंट के आवेदन भी मंगाए गए थे किंतु षडय़ंत्र पूर्वक कार्य करते हुए स्थानीय इकाइयों को आज पर्यंत पैनल नहीं किया गया है। संघ इस विषय में राज्य शासन को भी पत्र लिखने जा रहा है।

आज जब केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों के टीकाकरण का जिम्मा राज्य सरकारों पर डाल दिया है और देशभर में टीकों की कमी से लोग दहशत में हैं कि उन्हें पहले टीका मिलेगा या कोरोनावायरस ! ऐसे में कर्नाटक के एक विधायक ने एक मिसाल पेश की है। दावणगेरे के विधायक श्यामनूर शिवशंकरप्पा ने अपने निजी पैसों में से 9 करोड़ों रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रशासन को दिए हैं। ऐसा करने वाले वे देश के पहले विधायक हैं और कर्नाटक के अखबार उनकी तारीफों से रंगे हुए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 मई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्य तिथि 21 मई पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। आज आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल सहित मंत्रिगणों और उपस्थित सभी लोगों ने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा के प्रति अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लडऩे की शपथ ली।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री  मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि अमृत खलखो उपस्थित थे।

पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 15 सौ करोड़ रूपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) का अंतरण उनके बैंक खातों में किया।

सीएम भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर से उबर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की, और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से सुधार आया है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए धन राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने वैक्सीनेशन का भी ब्यौरा दिया, और कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन में देश के तीसरे नंबर पर रहा है। कार्यक्रम में सरकार के सभी मंत्री और अफसर मौजूद थे। 

कार्यक्रम में श्री बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी के संदेश का वाचन किया। राज्यसभा सांसद पीएलपुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल हुए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि अमृत खलखो उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

-गीता पांडे

भारत की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक सहकर्मी के साथ बलात्कार के मामले में दोषमुक्त करार दिया है.

पीड़िता का आरोप था कि नवंबर, 2013 में तहलका मैगज़ीन की तरफ़ से गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने उनके साथ लिफ्ट में बदसलूकी की.

आरोप की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल के ख़िलाफ़ रेप (आइपीसी की धारा 376 के तहत) का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया था और सात महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी.

तरुण तेजपाल ऐसे दूसरे हाई-प्रोफाइल भारतीय पत्रकार हैं, जिन्हें हाल के महीनों में लैंगिक दुर्व्यवहार के एक मामले में गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है.

इससे पहले फरवरी में, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और संपादक एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला देते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया था. प्रिया रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. एमजे अकबर ने आदेश के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.

क्या था मामला?
गोवा पुलिस ने लगभग तीन हज़ार पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था. जिसमें तेजपाल पर "ग़लत तरीक़े से नियंत्रण, ग़लत तरीक़े से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला, पद का दुरुपयोग करके यौन शोषण" जैसे आरोप लगाए गए हैं.

तरुण तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार किया था और ख़ुद को बेकसूर बताया था.

अभियोजन पक्ष ने 156 गवाहों की सूची सामने रखी थी, लेकिन आख़िर में लगभग 70 की जिरह की गई.

नवंबर 2013 में गोवा के एक फ़ाइव स्टार होटल में तहलका मैगज़ीन का कार्यक्रम था. इसी कार्यक्रम के दौरान एक युवा महिला सहकर्मी ने (भारतीय क़ानून के तहत जिनका नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता) तरुण तेजपाल पर होटल की एक लिफ़्ट के अंदर उन पर यौन हमला करने का आरोप लगाया.

तेजपाल ने शुरू में कहा कि उनसे "फ़ैसला करने में ग़लती हुई" और "उन्होंने हालात का ग़लत अर्थ समझा" जिसकी वजह से "ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई."

लेकिन मामला बढ़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर अधिकारियों से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए "ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई ज़्यादा सही तरीक़े से सामने आ सके."

जब ये मामला सामने आया उस वक़्त दिल्ली की एक महिला के बर्बर गैंगरेप और हत्या के बाद भारत में यौन हिंसा के प्रति रवैये के बारे में बहस छिड़ी हुई थी.

आलोचकों ने जेंडर असमानता और स्त्री-द्वेष पर कहानियां करने वाले तहलका पर पाखंडी होने और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

महिला समूहों और एबीवीपी, बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया.

उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ़्तार कर लिया गया था और सात महीने बाद जुलाई में जेल से रिहा कर दिया गया. बाद में वो अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए गोवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन कामयाब नहीं हो सके.

vinod mehta wrote on tarun tejpal

तरुण तेजपाल कौन हैं?
भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक तरुण तेजपाल ने देश के कुछ जाने-माने अख़बारों और पत्रिकाओं में दशकों काम करने बाद साल 2000 तहलका पत्रिका शुरू की थी.

तहलका ने बहुत कम वक़्त में बेहतरीन खोजी पत्रकारिता करने के लिए नाम कमाया और भारतीय पत्रकारिता की कुछ सबसे बड़ी ख़बरें ब्रेक कीं.

स्टिंग ऑपरेशन तहलका की ख़ासियत थी. तहलका के रिपोर्टर अपनी पहचान बदलकर छिपे कैमरों से आम ज़िंदगी में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते थे.

तहलका पत्रिका ने सबसे ज़्यादा नाम 2001 में अपने-ऑपरेशन वेस्ट एंड-के लिए कमाया. रिपोर्टरों ने ख़ुद को हथियारों के डीलर के तौर पर पेश किया, घूस और वेश्याओं के ऑफर दिए और सेना के अधिकारियों, नौकरशाहों और यहां तक कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष को फर्ज़ी हथियारों की बड़ी डील कराने के लिए घूस लेते हुए हिडेन कैमरे में क़ैद किया.

ये सब सामने आने पर भारतीय सरकार बचती नज़र आई और तेजपाल की लोकप्रियता बढ़ गई. गार्डियन ने उन्हें "भारत का सबसे सम्मानित पत्रकार" कहा.

तेजपाल ने पब्लिशिंग हाउस इंडिया इंक की स्थापना भी की और वो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय और नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल को अपने करीबी दोस्तों में गिनते थे. उन्होंने तीन अँगरेज़ी उपन्यास भी लिखे हैं. (bbc.com)

4 दिन के भीतर 10 मिले,  दो का ऑपरेशन, दो रायपुर शिफ्ट किए गए

बिलासपुर, 21 मई। तकरीबन डेढ़ माह के बाद बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बीते गुरुवार को 200 से कम रही। मौत का आंकड़ा भी नीचे गिरकर 15 पर आ गया। मृतकों में 5 मरीज दूसरे जिलों से थे। अब स्वास्थ्य विभाग को ब्लैक फंगस से निपटने की ओर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है।

मई माह की शुरुआत में जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले 12 सौ के आसपास हो गए थे, वहीं अब घटते हुए यह आंकड़ा गुरुवार को 167 पर आ गया। इस बीच स्वस्थ होने वाले 495 मरीजों को होम आइसोलेशन और अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया।

दूसरी और जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 मरीजों को एम्स रायपुर में रेफर किए जाने के बाद कल यहां तीन और मरीज भर्ती कराए गए। सिम्स के डॉक्टरों की टीम में कल एक महिला मरीज का ऑपरेशन किया। अपोलो में भी एक ऑपरेशन किया गया। दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। ब्लैक फंगस किसी भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को हो सकता है लेकिन उसका शुगर का मरीज होना या ज्यादा स्टोराइट लेना ही जरूरी नहीं है। पेंड्रा की 35 वर्षीय सीमा पांडे को कोरोना के सामान्य लक्षण थे और उन्होंने स्टोराइड नहीं ली। संक्रमण का असर ज्यादा नहीं होने के कारण वह होम आइसोलेशन पर रहकर सामान्य दवाई ले रही थी। उन्हें शुगर की भी शिकायत नहीं है। इस मरीज का कल सिम्स में ऑपरेशन किया गया।

जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 10 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से दो रायपुर के पर किए गए हैं और एक तखतपुर के युवक का पहले से ही रायपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तैयारी में लगा है। मातृ शिशु चिकित्सालय को बच्चों के कोविड वार्ड के लिए तैयार करने की प्रक्रिया स्वास्थ विभाग ने शुरू की है।

18 + को दूर के केन्द्रों में मिल रहा आबंटन

बार-बार के प्रयोगों के बावजूद सामान्य श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने में एक के बाद एक नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

शासन के निर्देश के मुताबिक 18 प्लस के टीके अब सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर नहीं लगवाए जा सकेंगे बल्कि इसके लिए सीजी टीका ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जो टीकाकरण केंद्र ऐप दर्शाएगा, वहीं पहुंचना होगा। बिलासपुर शहर के कई युवा ऐप में डिटेल भर रहे हैं तो उन्हें तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी विकासखंड के गांवों में आवंटन मिल रहे हैं। जो 20 से 30 किलोमीटर तक दूर हैं। अनेक लोगों ने जिनमें खासकर महिलाएं हैं वह इन दिक्कतों को देखते हुए पंजीयन के बावजूद बाहर जाकर टीका नहीं लगवा पा रही हैं। ऐप में दूसरी खामी यह है की मांगी गई आवश्यक जानकारी के बाद रजिस्ट्रेशन सफल तो बताया जाता है लेकिन उन्हें किस दिन और किस केंद्र में टीका लगेगा इसकी सूचना ना तो ऐप में दी जाती है ना ही मोबाइल फोन पर मैसेज आता है। यह ऐप शुरू करने का उद्देश्य टीकाकरण केंद्रों में लोगों को भटकने से बचाना था लेकिन लोगों को एक केन्द्र से दूसरे में जा जाकर अपने बारी के बारे में पूछताछ करनी पड़ रही है।

गुरुवार को जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के 3977 लोगों ने टीका लगवाया। इनमें एपीएल श्रेणी के 2797 तथा बीपीएल 1040 थे। वहीं अंत्योदय कार्ड धारी जिनको सबसे ज्यादा आवंटन दिया गया है, उनमें सिर्फ 124 टीके लगे।

तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में गोवा के सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2013 में उनकी एक सहकर्मी ने यौन हमले का आरोप लगाया था. तरुण तेजपाल पर आरोप था कि उन्होंने गोवा के बंबोलिम में ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के भीतर सात नवंबर, 2013 को अपनी सहकर्मी से जबर्दस्ती की कोशिश की थी.

गढ़चिरौली के मध्य भाग  कोटमी के जंगल मे शुक्रवार सुबह सुरक्षाबलो ने मुठभेड मे एकमुश्त 13 नक्सलियो को मार गिराया है। बताया जाता है कि नक्सलियो का एक बडा दल तेंदूपत्ता लेवी वसूली के लिए कोटमी के जंगल मे पहुंचे थे। गश्त पर निकले सी - 60 के जवानो से मुठभेड मे 13 नक्सली मारे गए। घटना के संबंध मे गढ़चिरौली डीआईजी संदीप पाटिल ने " छत्तीसगढ " को बताया मौका-ए-वारदात से मुठभेड मे 13 नक्सलियो के शव बरामद किए गए है। पुलिस का दावा है कि कई नक्सली गंभीर रूप से मुठभेड मे जख्मी हुए है।

बीबीसी पर प्रसारित हुए ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के इंटरव्यू को लेकर हुई जाँच में कहा गया है कि इंटरव्यू हासिल करने के लिए पत्रकार मार्टिन बशीर ने "ग़लत" तरीक़े का इस्तेमाल किया.

जाँच रिपोर्ट के अनुसार 1995 में राजकुमारी का इंटरव्यू पाने के लिए मार्टिन बशीर ने जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया उसे बीबीसी ने छिपाया था.

अब एक स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी छापी गई है कि ये इंटरव्यू कैसे हासिल किया गया था.

जाँच टीम की अध्यक्षता करने वाले रिटायर्ड जज लॉर्ड डायसन ने कहा है, "इंटरव्यू हासिल करने के लिए जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया वो बीबीसी की पहचान रहे ईमानदारी और पारदर्शिता के जैसे उच्च मानकों से कमतर थी."

इंटरव्यू के लिए गर्व है: मार्टिन बशीर
रिपोर्ट के अनुसार बशीर ने डायना से मुलाक़ात के लिए उनके भाई अर्ल स्पेन्सर का भरोसा हासिल किया और इसके लिए बशीर ने उन्हें फ़र्ज़ी दस्तावेज़ दिखाए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बशीर ने बीबीसी में अपने मैनजरों से भी ये झूठ कहा कि उन्होंने किसी को फ़र्ज़ी दस्तावेज़ नहीं दिखाए हैं. लेकिन जाँच रिपोर्ट में 1995 में बशीर ने जो कहा उसमें के कुछ हिस्से को "भरोसा लायक़ नहीं और कुछ मामलों में बेईमान" बताया गया है.

मार्टिन बशीर ने एक बयान जारी कर उन दस्तावेज़ों के लिए माफ़ी माँगी है और कहा है कि राजकुमारी डायना के इंटरव्यू के लिए वो "बेहद गौरवान्वित महसूस" करते हैं.

उन्होंने कहा, "इंटरव्यू देने का फ़ैसला राजकुमारी का निजी फ़ैसला था और इसका बैंक के दस्तावेज़ों से कोई लेना देना नहीं था."

"अपनी ख़ुद की लिखाई में जाँच के लिए लॉर्ड डायसन को जो दस्तावेज़ दिए गए थे (और जो रिपोर्ट के साथ छापा गया है) उससे ये साबित होता है."

इंटरव्यू को लेकर क्या है विवाद?
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी अपने मानकों पर खरा उतरने में "स्पष्ट तौर पर नाकाम रहा" और "इसके लिए दुख है."

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा है कि "रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंसेज़ ऑफ़ वेल्स डायना बीबीसी के साथ इंटरव्यू के आइडिया को लेकर उत्साहित थीं लेकिन ये स्पष्ट है कि इस इंटरव्यू को हासिल करने की प्रक्रिया बीबीसी से दर्शकों की उम्मीद के अनुसार नहीं थी. हमें इस बात का खेद है. लॉर्ड डायसन ने इन ख़ामियों को साफ़ तौर पर बताया है."

उन्होंने कहा, "उस समय के मुक़ाबले आज के वक़्त में बीबीसी में काफ़ी बेहतर प्रक्रियाएं हैं. उस वक्त इंटरव्यू को हासिल करने के तरीक़े को बेहतर किया जा सकता था."

"उस समय क्या इसका पता लगाने के लिए बीबीसी को और कोशिशें कर के इस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए था और उसके पास जो जानकारी है उसे लेकर और पारदर्शी होना चाहिए था."

"सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत जाने के बाद बीबीसी वक़्त में पीछे नहीं जा सकता लेकिन पूरे तौर पर बिना शर्त माफ़ी माँग सकता है. और आज बीबीसी यही कर रहा है."

इंटरव्यू में राजकुमारी डायना ने क्या-कुछ बताया था?
बीबीसी पैनोरमा पर प्रसारित हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने उस वक़्त राजघराने, अपने पति राजकुमार चार्ल्स के साथ अपनी शादी और राजकुमार के कैमिला पार्कर से रिश्तों पर खुलकर बात की थी.

बीबीसी के लिए ये इंटरव्यू बेहद अहम साबित हुआ था. इससे पहले किसी ने टेलीविज़न पर राजपरिवार के किसी सदस्य ने परिवार के बारे में इतनी बातें नहीं की थीं.

उस इटरव्यू की ख़ास बातें

• इंटरव्यू में राजकुमारी ने अपने अफ़ेयर की बात मानी
• उन्होंने बताया था कि उनके पति राजकुमार चार्ल्स का अफ़ेयर कैमिला पार्कर-बोवल्स (अब राजकुमार की पत्नी और डचेज़ ऑफ़ कॉर्नवेल) के साथ है जिस कारण वो असहज महसूस करती हैं.
• अपनी शादी के बारे में उन्होंने कहा था कि इस शादी में "तीन लोग शामिल हैं."
• उन्होंने कहा था कि उन्हें बुलिमिया है. ये एक तरह की इमोशनल समस्या है जिसमें व्यक्ति को अपना वज़न घटाने की तीव्र इच्छा होती है. उसे कभी अचानक बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो कभी भूखे रहने की और उल्टियां करने की.
• उन्होंने इस बात की तरफ़ भी इशारा किया कि राजा बनने पर शायद राजकुमार चार्ल्स ज़िम्मेदारी संभाल न पाएं.
• उन्होंने कहा था कि राजकुमार चार्ल्स के स्टाफ़ ने उनके ख़िलाफ़ एक तरह का अभियान छेड़ा हुआ है.
• आज से 27 साल पहले 1995 में हुए इस इंटरव्यू को 2.3 करोड़ लोगों ने देखा था.

उस समय उनके इस इंटरव्यू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. इंटरव्यू के प्रसारित होने के कुछ देर बाद महारानी ने राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना को ख़त लिख कर तलाक़ लेने को कहा.

31 अगस्त 1997 को राजकुमारी डायना की एक कार हादसे में मौत हो गई थी.

राजकुमारी डायना के भाई ने लगाया था आरोप
दरअसल डायना के भाई अर्ल स्पेंसर ने आरोप लगाया है कि साल 1995 में बीबीसी के पत्रकार मार्टिन बशीर ने डायना को इंटरव्यू के लिए राज़ी करने में बैंक के जाली स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया.

अर्ल स्पेंसर ने साल 2020 में इस मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग करते हुए कहा था कि इस इंटरव्यू को पाने के लिए "बेईमानी" का सहारा लिया गया था.

डेली मेल को दिए एक अन्य इंटरव्यू में अर्ल स्पेंसर ने कहा था कि "मार्टिन बशीर ने मुलाक़ातों के दौरान शाही घराने के कई वरिष्ठ लोगों के ख़िलाफ़ झूठे और मानहानि से भरे दावे किए ताकि वह डायना तक पहुँच सकें और मेरा विश्वास हासिल कर सकें."
बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने कहा है कि जाँच में सामने आई जानकारी को बीबीसी "स्वीकार" करता है.

उन्होंन कहा, "बीबीसी लॉर्ड डायसन की रिपोर्ट के छपने का स्वागत करता है और इसमें छपी जानकारी को खुले दिल से स्वीकार करता है. हम इस बात को मानते हैं कि ऐसी नाकामियां रहीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम ये भी मानते हैं कि ये ऐतिहासिक ग़लतियां थीं."

रिपोर्ट के छपने से पहले अर्ल स्पेन्सर ने सोशल मीडिया पर अपनी और राजकुमारी डायना की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "कुछ रिश्ते लंबे चलते हैं."

इस इंटरव्यू को लेकर बीबीसी पर क्या थे आरोप?
इंटरव्यू हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों का सहारा लेने की बात मीडिया में सामने आने के बाद बीबीसी ने इस मामले की जाँच के लिए इंटर्नल कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने साल 1996 में अपनी जाँच में बशीर, पैनोरमा और बीबीसी न्यूज़ पर लगे आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

उस समय डायरेक्टर ऑफ़ न्यूज़, टोनी हॉल (अब लॉर्ड हॉल) जिन्होंने ये जाँच की थी वो बाद में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने.

साल 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस इंटरव्यू के बारे में आलोचकों ने सवाल उठाए कि बीबीसी ने इंटरव्यू के लिए बशीर को इतनी जल्दी क्यों मंज़ूरी दे दी? उन्होंने जो बताया बीबीसी ने उस पर भरोसा किया और सच जानने के लिए अर्ल स्पेन्सर से कोई सवाल क्यों नहीं किया?

मार्टिन बशीर कौन हैं?
इंटरव्यू जिस वक़्त हुआ था उस वक़्त मार्टिन बशीर बीबीसी में जूनियर संवाददाता हुआ करते थे और उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उनका राजपरिवार में कोई कॉन्टैक्ट है. इसलिए जब उनके राजकुमारी के इंटरव्यू हासिल करने की बात सामने आई तो इससे लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ.

लेकिन इंटरव्यू में जो बातें सामने आईं उसके बाद इस बात कि चर्चा थम गई.

कुछ साल बाद बशीर ट्रेवर मैकडॉनल्ड के कार्यक्रम में काम करने के लिए आईटीवी टुनाइट चले गए और इसके बाद उन्होंने कुछ और अमेरिकी नेटवर्क के साथ काम किया.

साल 2016 में वो यूके लौटे और उन्होंने बीबीसी में बतौर धार्मिक मामलों के संपादक की ज़िम्मेदारी संभाली. पिछले सप्ताह स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने बीबीसी को अलविदा कह दिया.

बीबीसी पैनोरमा को दिए इस इंटरव्यू की जाँच के बारे में रिपोर्ट को प्रसारित करने में एक सप्ताह की देरी हुई है. अब ये रिपोर्ट ब्रितानी समयानुसार शाम 7.00 बजे बीबीसी वन पर प्रसारित किया जाएगा. (bbc.com)

नई दिल्ली, 20 मई | भारत और ब्राजील जैसे देशों में कोविड-19 के कहर के बीच फेसबुक ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित गलत सूचनाओं और नुकसान पहुंचाने वाली अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के लिए वैश्विक स्तर पर अपने मुख्य प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम से 1.8 करोड़ से अधिक कंटेंट (सामग्री) को हटा दिया है। सोशल नेटवर्क ने महामारी की शुरुआत से इस साल अप्रैल तक इस प्रकार के कंटेंट को हटाया है।

कंपनी ने अपनी पहली तिमाही की कम्युनिटी स्टैंडर्ड इनफॉर्समेंट रिपोर्ट में कहा है, हम वैक्सीन की स्वीकृति बढ़ाने और वैक्सीन की गलत सूचना से निपटने के लिए भी काम कर रहे हैं।

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने इससे पहले बुधवार को अपनी कोविड-19 अनाउसमेंट का भी विस्तार किया, जो कि भारत में आवश्यक कोरोनावायरस से संबंधित अपडेट साझा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के लिए एक टूल (उपकरण) है।

फेसबुक पर वीपी इंटीग्रिटी गाय रोसेन के अनुसार, व्यापकता यह समझने के लिए सबसे उपयोगी मीट्रिक में से एक है कि लोग कितनी बार इसके प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री देखते हैं।

फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रचलन लगातार कम हो रहा है।

रोसेन ने कहा, पहली तिमाही में यह 0.05-0.06 प्रतिशत रहा, या प्रति 10,000 व्यूज पर 5 से 6 बार देखा गया। हम अपने प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा के प्रसार को यथासंभव कम रखने की कोशिश करके अपने प्रवर्तन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा गलतियों को कम करते हैं और इस तरह की सामग्री को हम हटा देते हैं।

फेसबुक ने पहली तिमाही में ने 88 लाख गलत और उत्पीड़न से भरी सामग्री पर कार्रवाई की है, जो कि 2020 की तीसरी तिमाही से 63 लाख से अधिक है।

इसके अलावा कंपनी ने 2020 की चौथी तिमाही की अपेक्षा 64 लाख अधिक संगठित रूप से नफरत फैलाने वाली सामग्री के साथ 2.52 करोड़ सामग्री पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही 2020 की तीसरी तिमाही में 2.69 करोड़ हेट स्पीच कंटेंट की तुलना में कंपनी ने 2.52 करोड़ कंटेंट पर कार्रवाई की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई| ट्विटर ने गुरुवार को अपनी नई सत्यापन आवेदन प्रक्रिया (वेरिफिकेशन एप्लिकेशन प्रोसेस) को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत छह श्रेणियों से होगी और यूजर्स को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लू बैज अर्जित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर पब्लिक एप्लिकेशन की समीक्षा (रिव्यू) की जाएगी। छह श्रेणियों में सरकार, कंपनियां, ब्रांड और संगठन, समाचार संगठन और पत्रकार, मनोरंजन, खेल और गेमिंग, एक्टिविस्ट, आयोजक और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

ट्विटर ने कहा कि वह इस साल के अंत में और अधिक श्रेणियां पेश करेगा, जिनमें उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक, शिक्षाविद और धार्मिक नेताओं जैसी श्रेणी शामिल हैं, जो शुरू की जाएंगी।

अगले कुछ हफ्तों में ही ट्विटर पर सभी को नया सत्यापन आवेदन सीधे अकाउंट सेटिंग टैब में दिखाई देने लगेगा।

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम इसे धीरे-धीरे सभी के लिए जारी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम समय पर आवेदनों की समीक्षा कर सकें।

एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक कुछ दिनों के भीतर ईमेल से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कतार में कितने खुले आवेदन हैं, इसके आधार पर इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं।

ट्विटर ने एक बयान में कहा, अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको अपने प्रोफाइल पर नीला बैज अपने आप दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो अपने आवेदन पर हमारा फैसला मिलने के 30 दिन बाद दोबारा आवेदन करें।

पिछले कई महीनों में, ट्विटर ने सत्यापन पात्रता मानदंड में स्पष्टता लाने के लिए काम किया है और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई नीति शुरू की है।

इसने उन अकाउंट्स से सत्यापित बैज को स्वचालित रूप से हटाकर उस नीति को लागू करना भी शुरू कर दिया, जो अब सत्यापन के लिए अपडेटिड मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि निष्क्रिय (इनएक्टिव) या अपूर्ण (इनकंप्लीट)।

ट्विटर ने कहा कि उसने बेहतर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सत्यापित अकाउंट्स के लिए नए दिशानिर्देश भी पेश किए हैं।

अब बार-बार ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने वाले सत्यापित (वेरिफाइड)अकाउंट्स को नीला बैज हटा दिया जाएगा। (आईएएनएस)