बिलासपुर, 15 जनवरी। हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 65 लाख रुपये की ठगी करने के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

रामा लाइफ सिटी के यशवंत सोनवानी ने अदिति पांडे और आशुतोष मिरी के साथ मिलकर 13 लोगों से 65 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी यशवंत ने खुद को एसीबी का सब इंस्पेक्टर, अदिति पांडे को धमतरी का एसडीएम और आशुतोष को हाईकोर्ट का लिपिक बताया था।

लोगों ने सकरी के राजा खांडे तथा उसके परिचितों व अन्य मित्रों को मिलाकर कुल 13 लोगों से हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर रुपये वसूल किये। रुपये लेने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल और अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र भी उनको थमा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट ले जाकर उनकी फर्जी ज्वाइनिंग भी कराई। पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी गई।

बिलासपुर, 15 जनवरी। राजनांदगांव के एक पुलिस आरक्षक को 27 साल पुराने बर्खास्तगी के मामले में न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने उसे सभी सेवा के सभी पुराने लाभ देते हुए 3 माह के भीतर बहाल करने का आदेश दिया है।

आरक्षक महेंद्र कुमार साहू की पत्नी सीमा साहू ने 1 दिसंबर 1994 को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच से मालूम हुआ कि मृतका अपने पति के अवैध संबंध के कारण परेशान थी। इसके अलावा पति उसके चरित्र पर शंका करता था और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। आरक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी 1995 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।

निचली कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद 1997 में आरक्षक को दोषमुक्त कर दिया गया लेकिन पुलिस विभाग ने उसकी बहाली नहीं की। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में शासन की ओर से अपील की गई। हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2014 को निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।

इसके बाद साहू ने अपनी बहाली के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को आरक्षक के अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण का निर्देश दिया। तब, एसपी ने अभ्यावेदन को नामंजूर कर दिया।

इसके बाद बर्खास्त साहू ने अपनी बहाली के लिये हाईकोर्ट में याचिका पेश की। जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आरक्षक के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि पुलिस रेगुलेशन के विनियम 241 के तहत उसे बहाली का अधिकार है। हाई कोर्ट ने उसे सेवा के सभी पुराने लाभ देते हुए 3 माह के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापक के  91 पदों की सीधी भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती में केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गये थे।

हाईकोर्ट में अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ अजय त्रिपाठी, आदित्य सिंह आदि ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि लोक सेवा आयोग ने नर्सिंग प्रदर्शक और सहायक अध्यापक के 92 पदों पर सीधी भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता होने की शर्त रखी है, जबकि प्रदेश में अनेक पुरुष अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। पीएससी ने यह विज्ञापन सन् 2013 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2013 के तहत निकाला था जिसमें प्रदर्शक और सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की ही पात्रता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सीधी भर्ती के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों की पात्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 15 16 का उल्लंघन है।

विज्ञापन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और राज्य शासन से जवाब मांगा है।

-सरोज सिंह

बात 1990 की है. 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की थी. उससे ठीक एक महीने पहले अगस्त में तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने का ऐलान किया था. वीपी सिंह की घोषणा ने बीजेपी को सकते में डाल दिया था.

बीजेपी के नेता देश की राजनीति में जाति की पेचीदगियों को समझते हैं, और तब भी समझते थे. मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के दूरगामी राजनीतिक असर की काट के लिए बीजेपी ने उस वक़्त 'हिंदू एकता' का नारा देते हुए राम मंदिर का आंदोलन तेज़ कर दिया था.

अब बात 2022 की.

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई उसने एक बार फिर 1990 की यादें ताज़ा कर दी है.

पिछले तीन दिन से बीजेपी से बगावत कर जाने वाले मंत्रियों और विधायकों की झड़ी से लग गई है. आज उनमें से कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है. रही सही कसर उन अटकलों ने पूरी कर दी जिसमें कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि इस बात पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

'मंदिर' बनाम 'मंडल'
चुनाव से पहले एक फ्रेम में इतने सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं का मिलन को कुछ जानकार 'मेला होबे' करार दे रहे हैं, तो कुछ बंगाल चुनाव की तर्ज़ पर 'खेला होबे' की बात कह रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, "मुझे उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार 'मंडल" बनाम 'मंदिर' लग रही है. 30 साल पहले जो कुछ मैंने देखा वही आज हो रहा है. इन तीस सालों में मंदिर और मंडल कहीं गए नहीं. वो वही हैं. अब अति पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग, महादलित सब अपना अपना शेयर माँग रहे हैं. अब पिछड़ों में जो 'डॉमिनेंट' जाति होती थी वही केवल अपना शेयर नहीं माँग रही. मुश्किल उन लोगों ने और बढ़ा दी है, जो पिछड़ी जाति अभी नहीं कहलाती लेकिन ऐसा करने की माँग रख रही है, जिसमें जाट भी है. इसलिए मंडल अभी ख़त्म नहीं हुआ है."

वो आगे कहती हैं, " जो कार्ड अखिलेश खेल रहे है, वो पुराना मुलायम सिंह वाला कार्ड ही है. मुलयाम सिंह कहा करते थे, यादव और मुस्लिम एक साथ हो जाएं तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता. अब MY केवल MY नहीं रहा है. वो MY+ हो गया है. भले ही सपा मुद्दे बेरोज़गारी, कोविड में खराब प्रबंधन और महँगाई के उठाए लेकिन लोगों को एकजुट जाति के आधार पर ही कर रहे हैं."

अखिलेश यादव के इस कार्ड की काट ढूंढने के लिए दो दिन तक बीजेपी में मैराथन बैठकें भी चली. हालांकि माना जा रहा है कि उन बैठकों में चर्चा टिकट बंटवारे को लेकर हुई.

उन बैठकों का जिक्र करते हुए नीरजा चौधरी कहती हैं, "कहां तो उम्मीद थी कि बीजेपी इन बैठकों के बाद वो फॉर्मूला ढूंढ निकालेगी कि कैसे इस चुनौती से निपटा जाए. लेकिन खबरें निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी की राजनीति में अयोध्या का अपना मतलब है."

हालांकि बीजेपी की तरफ़ से योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसकी घोषणा नहीं हुई है.

नीरजा अयोध्या को हिंदुत्व से नहीं जोड़ती. वो उसको मंदिर मुद्दा ही कहती है. चुनाव की तारीखों के एलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ख़ुद काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था. यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर का मुद्दा उठाया. इसलिए नीरजा को लगता है कि इस बार चुनाव मंदिर बनाम मंडल का होगा.

हालांकि वो ये भी कहती हैं कि 1992 के बाद मंदिर मुद्दे का बीजेपी को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है.

'सवर्ण' बनाम 'पिछड़ा'
लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र प्रताप, नीरजा चौधरी की इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी का अयोध्या कार्ड इस बार नहीं चलेगा.

लेकिन उनकी राय में इस बार का चुनाव 'मंदिर' बनाम 'मंडल' नहीं बल्कि 'सवर्ण' बनाम 'पिछड़ा' होने की संभावना ज़्यादा है.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, " बीजेपी की कोशिश ज़रूर है हिंदुत्व कार्ड खेलने की, उनके पास विकल्प भी कम हैं, लेकिन अगर मामला 'सवर्ण' बनाम 'पिछड़ा' हुआ तो बीजेपी के सामने चुनौती नई होगी."

वो आगे कहते हैं, " पिछड़े अभी तक एक मंच पर एक साथ नहीं खड़े थे. 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हर बार कहानी अलग थी.

2014 में गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा गया. 2017 और 2019 में पिछड़े भी हिंदू हो गए थे, जाटव भी हिंदू हो गए और यादव भी हिंदू हो गए थे. लेकिन इस बार वो चीज़ टूटी है. पिछड़ा हो, दलित हो या अति पिछड़ा हो अब सबको लगने लगा है कि अंत में बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट कर आती है. इस वजह से इस बार हिंदुत्व कार्ड उस तरह नहीं चलने वाला जैसा 2019 में चला था और जैसा बीजेपी फिर से चाह रही है. एक बड़ी जमात जो पहले बीजेपी ओर गई थी वह भी अब मोहभंग की स्थिति में हैं. तमाम पुराने संघ/भाजपा समर्थक भी योगी-मोदी के उग्र हिंदुत्व से ऊब चुके हैं."

शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "सरकार बनाए दलित और पिछड़े. मलाई खाएं वो अगड़े. पांच फ़ीसदी लोग."

"आप कहते हो... नारा दे रहे हैं 80 और 20 का. मैं कहता हूं 80-20 नहीं. अब तो होगा 15 और 85. 85 तो हमारा है 15 में भी बंटवारा है."

नागेंद्र आगे आगाह करते हुए जोड़ते हैं, "जब मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में सवर्ण बनाम पिछड़ा होती दिख रही है, तो ये स्पष्ट कर दूं की कोई पार्टी जानबूझकर ऐसा करने नहीं जा रही. ये स्वत: हो जाएगी. राजनीतिक दल ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकेंगे. इसके अपने ख़तरे हैं. कोई पार्टी इस लाइन पर चलेगी तो प्रशासन चला नहीं पाएगी. बीजेपी भी धर्म के ध्रुवीकरण करने का ख़तरा मोल ले सकती है, जाति के नाम पर नहीं. भाजपा सवर्णों की पार्टी शुरू से मानी जाती रही है. लेकिन उन्हें ग़ैर यादव ओबीसी वोट भी चाहिए. जो पिछले चुनाव में उन्हें मिले भी."

हालांकि इस पर नीरजा कहती हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ ग़ैर यादव ओबीसी चेहरे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो सारे ग़ैर यादव ओबीसी बीजेपी छोड़ देंगे.

2017 में बीजेपी को 61 फ़ीसद़ी ग़ैर यादव ओबीसी वोट मिला था, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद है.

नीरजा कहती हैं, जिस तरह की रणनीति के साथ ग़ैर यादव ओबीसी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और सपा में जा रहे हैं, वो एक माहौल बना रहे हैं. सब मंत्री और विधायक एक साथ भी बीजेपी छोड़ सकते थे, लेकिन एक एक करके छोड़ना ये बताता है कि सब रणनीति का हिस्सा है. माहौल बनाने की कवायद है. इस वजह से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी 'डिफेंसिव' यानी बचाव के मुद्रा में दिख रही है. जो वोटर ख़ुद अपना रूख तय नहीं कर पाते, उनके लिए ये माहौल बहुत मायने रखता है."

अनिल यादव लगभग तीन दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते रहे है.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "मंडल, मंदिर और हिंदुत्व के बीच ब्राह्मणों की नाराज़गी ने बीजेपी की चिंताएं ज़्यादा बढ़ा दी है.

हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी में मची भगदड़ में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण नेताओं ने साथ नहीं छोड़ा है.

लेकिन अनिल यादव कहते हैं कि ब्राह्मण भी बीजेपी से काफ़ी नाराज़. उनकी नाराज़गी को सपा भुनाने में जुट गई है.

अनिल यादव के मुताबिक़, "निषाद पार्टी को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है. ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि निषाद वोट बैंक उनके खेमे में नहीं आएगा, तो पूर्वांचल में ब्राह्मणों को अपने साथ किया जाए."

वो आगे कहते हैं, " बीजेपी के ख़िलाफ़ पाँच साल की सत्ता विरोधी लहर तो है ही. लेकिन जो नेता बीजेपी छोड़ कर जा रहे हैं, वो इस सत्ता विरोधी लहर को और हवा देने का काम कर रहे है. अवध और पूर्वांचल में टीचर भर्ती में पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिलने की वजह से उनमें ग़ुस्सा काफ़ी समय से था, जो धीरे धीरे आंदोलन की शक्ल ले रहा था. ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के पास बीजेपी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं थी. योगी सरकार ने उस नाराज़गी को दूर करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन तब तक 'पिछड़ों की बात नहीं सुनने वाली सरकार' का तमगा उन्हें मिल चुका था.

हालांकि सभी जानकार ये भी कहते हैं कि हमें इन सबके बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी फिलहाल बहुत ताक़तवर है. चुनाव के दिन बूथ तक लोगों को ले जाना, लोगों को घरो से निकालना, पैसा खर्च करना - इन बातों से भी चुनाव प्रभावित होते हैं. माहौल और विचारधारा के अलावा चुनावी राजनीति में इनके अपने मायने हैं. (bbc.com)

-अभिनव गोयल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है. तीन मंत्री और आठ विधायक के बाद क़यास ये लगाए जा रहे हैं कि ये संख्या और बढ़ सकती है.

समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छी ख़बर तो है लेकिन इससे अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी इन नेताओं को सीटों के गणित में कहां फिट करेगी? बीजेपी से आने वाले नेताओं के लिए किन नेताओं के पत्ते काटे जाएंगे?

स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या है मुश्किल?
अखिलेश यादव ने मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य का लाल पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और सपा में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के अंत का एलान भी कर दिया.

उन्होंने कहा, "आज 14 जनवरी, मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रही है. आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता जो कुंभकरण की नींद सो रहे थे, जिन्हें कभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से बात करने का वक़्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफ़े के बाद उनकी नींद हराम हो गई है."

2017 में उत्कृष्ट ने बीजेपी की टिकट पर ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे. उत्कृष्ट को सपा के पुराने नेता मनोज पांडे ने करीब दो हज़ार वोटों से हराया था. इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में भी मनोज पांडे उत्कृष्ट को हरा चुके हैं.

बीबीसी से बातचीत में मनोज पांडे ने बताया, "हम ऊंचाहार से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हमको प्राप्त हो चुका है. मैं यहां से विधायक हूं. मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं."

इस बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल कहते हैं, "जिन-जिन क्षेत्रों से बीजेपी के विधायक सपा में शामिल हुए हैं, वहां-वहां सपा नेताओं में खलबली मची हुई है. वे बार-बार लखनऊ जा रहे हैं. मनोज पांडे खुद भी लखनऊ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं ऊंचाहार से ही चुनाव लड़ूंगा."

ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को अगर सपा फिर से टिकट देती है, तो जाहिर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट के लिए सपा को नई जगह ढ़ूंढ़नी होगी, वो भी बिना किसी को नाराज़ किए हुए.

बृजेश शुक्ल के मुताबिक़, "स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए जौनपुर से सीट चाहते हैं. इस पर पार्टी मंथन कर रही है."

जौनपुर में उत्कृष्ट को चुनाव में उतारने के लिए सपा को अब नए सिरे से माथापच्ची करनी होगी. लेकिन दिक़्क़त सिर्फ़ यही नहीं है. इस कड़ी में कई और नाम भी हैं.

धर्म सिंह सैनी को कहां मिलेगी सीट?
धर्म सिंह सैनी ने 2017 में सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से बीजेपी की सीट पर क़रीब 94 हजार मतों से बड़ी जीत दर्ज़ की थी. इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं. लेकिन धर्म सिंह सैनी अब सपा के साथ हैं.

सहारनपुर ज़िले में इनकी छवि एक मज़बूत ओबीसी नेता की है. सपा अब धर्म सिंह सैनी को लेकर भी असमंजस में है. इसकी वजह है- सहारनपुर के बड़े नेता इमरान मसूद, जो पिछले दिनों कांग्रेस का दामन छोड़ पार्टी में शामिल हुए हैं.

2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह सैनी ने इमरान मसूद को हराया था. 2017 में ये अंतर क़रीब चार हज़ार वोट का था. सपा के सामने दिक़्क़त ये है कि इस बार नकुड़ विधानसभा सीट पर दोनों में से किसे उम्मीदवार बनाया जाए. दावा दोनों का ही मज़बूत है.

इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल कहते हैं, "सहारनपुर में इमरान मसूद के कार्यकर्ता धर्म सिंह सैनी को पसंद नहीं करते. इमरान मसूद को नकुड़ की जगह किसी दूसरी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है."

दारा सिंह चौहान कहां करेंगे दावा?
दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट में मंत्री थे. उनके दलबदल करने का सिलसिला काफ़ी पुराना है. वे सपा से साल 2000 से 2006 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं.

दारा सिंह 2009 में घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के हरिनारायण से हार गए.

2017 में मऊ की मधुबन विधानसभा सीट पर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के अमरेश चंद को क़रीब 29 हज़ार वोटों से हराया. अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है. ऐसी अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में दारा सिंह भी सपा में शामिल हो सकते हैं.

लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल बताते हैं, "दारा सिंह चौहान इस बार मधुबन सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते. ऐसा कहा जा रहा है कि वे अपनी सीट बदलना चाहते हैं."

ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल कहते हैं, "बीजेपी ने विधायकों का सर्वे करवाया था. सर्वे में जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और जिन्हें टिकट कटने का डर था, वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. ऐसी ख़बरें आई थीं कि 100 लोगों का टिकट काटा जा सकता है."

जाहिर है अगर ऐसी स्थिति आती है तो सपा में बाग़ी नेताओं के आने की लिस्ट लंबी होती चली जाएगी. फ़िलहाल बीजेपी छोड़कर जो छह विधायक आए हैं, वे भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.

भगवती प्रसाद सागर ने 2017 में बीजेपी की टिकट पर बिल्हौर से चुनाव लड़ा था. उन्होंने बसपा के कमलेश चंद्र दिवाकर को क़रीब 31 हज़ार वोटों से हराया था. सपा के शिव कुमार बेरिया क़रीब 60 हज़ार मतों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे. शिव कुमार बेरिया सपा के पुराने नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के भी क़रीबी रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल कहते हैं, "इस सीट पर भगवती प्रसाद सागर के लिए रास्ता तलाशना सपा के लिए चुनौती भरा है. भगवती प्रसाद बिल्हौर सीट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और ख़ुद मऊरानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं."

ऐसे में अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये है कि वे किसे टिकट दें और किसे नहीं.

ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल बताते हैं, "शिव कुमार बेरिया बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में मज़बूत दावेदार हैं. यदि उनका टिकट कटता है तो सपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं."

मुकेश वर्मा को 2017 में फ़िरोज़ाबाद ज़िले की शिकोहाबाद विधानसभा सीट पर क़रीब 87 हज़ार वोट मिले थे. उन्होंने सपा के ही संजय कुमार को क़रीब 11 हज़ार वोटों के अंतर से हराया था. मुकेश वर्मा अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शिकोहाबाद सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जबकि इस सीट पर पहले से पार्टी के पास मज़बूत उम्मीदवार है.

बाला अवस्थी ने भी 2017 के चुनावों में धौरहरा विधानसभा सीट पर क़रीब 80 हज़ार वोटों से जीत दर्ज़ की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह चौधरी को करीब 3.5 हज़ार वोटों से हराया था. इस विधानसभा में भी पहले से समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह की स्थिति मज़बूत है. बीजेपी छोड़ने के बाद अब इस सीट पर भी अखिलेश यादव के लिए मुश्क़िलें बढ़ गई हैं कि किसे मनाया जाए?

क्या पुराने नेताओं को नाराज़ करेंगे अखिलेश?
बृजेश प्रजापति तिंदवारी विधानसभा से चुनकर आए थे. उन्होंने बीजेपी की टिकट पर बसपा के जगदीश प्रसाद प्रजापति को क़रीब 37 हज़ार मतों के अंतर से हराया था.

बृजेश शुक्ल बताते हैं, "विधायक रहते हुए भी बृजेश प्रजापति ने अपनी ही सरकार पर कई बार सवाल उठाए. वे खनन माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ खुलकर बोलते आए हैं. यहां विशंभर प्रसाद निषाद की दावेदारी पहले से काफ़ी मज़बूत है. वे सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं. वे नहीं चाहेंगे कि बृजेश प्रजापति को टिकट मिले."

ऐसे में अगर बृजेश प्रजापति को टिकट मिलता है, तो सपा के पुराने नेताओं के सुर बाग़ी हो सकते हैं.

रोशनलाल वर्मा ने भी सपा का दामन थाम लिया है. उन्होंने 2017 में बीजेपी की टिकट पर तिलहर विधानसभा में क़रीब 82 हज़ार वोटों से जीत दर्ज़ की थी. उन्होंने कांग्रेस के जितिन प्रसाद को क़रीब 6 हजार वोट के अंतर से हराया था.

पत्रकार बृजेश शुक्ल बताते हैं, "2017 के विधानसभा चुनाव में रोशनलाल वर्मा ने नारा दिया था कि 'इस बार लड़ाई महल और झोपड़ी की' है. उन्हें जिताने के लिए बीजेपी को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा था. उन्हें डर था कि इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए ये बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए."

वहीं विनय शाक्य साल 2017 में बीजेपी की टिकट पर औरैया जिले की बिधुना सीट से जीत कर आए थे. उन्होंने सपा के दिनेश कुमार वर्मा को क़रीब 4 हज़ार वोटों से हराया था. इस सीट पर दिनेश कुमार वर्मा पहले से काफ़ी मज़बूत उम्मीदवार हैं. ऐसे में सवाल है कि बीजेपी से आए इन बाग़ी नेताओं को सपा में कैसे और कहां जगह दी जाएगी.

ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल का कहना है, "असली अग्निपरीक्षा अखिलेश यादव के लिए है कि वो पुराने लोगों को कैसे मनाएंगे? अभी यूपी विधान परिषद की क़रीब 36 सीटों पर चुनाव होने हैं. अखिलेश यादव कुछ नेताओं को विधान परिषद भी भेज सकते हैं. वहीं यदि सरकार बन जाती है तो वे कई नेताओं की नाराज़गी बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर, मंत्री का दर्जा देकर दूर कर सकते हैं." (bbc.com)

रायपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री 12 बजे रायपुर से रवाना होंगे, और दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी वापसी का कार्यक्रम अभी तय नहीं। वे रविवार को वापस लौट सकते हैं।

कोलकाता, 14 जनवरी| कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग से चार नगर निगमों में होने वाले चुनाव को कम से कम चार से छह सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने को कहा।

आयोग को मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ बिमल भट्टाचार्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि कोविड-19 की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, नागरिक या निकाय चुनावों को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल वर्तमान में उन राज्यों में शुमार है, जहां कोरोनावायरस के सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं।

राज्य के चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि चार नगरपालिकाओं - आसनसोल, बिधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदननगर में चुनाव 22 जनवरी को होंगे और मतगणना 25 जनवरी को होगी। इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई थी।

आसनसोल नगर निगम, बिधाननगर नगर निगम, चंदननगर नगर निगम, दुगार्पुर नगर निगम, हावड़ा नगर निगम और सिलीगुड़ी नगर निगम सहित पश्चिम बंगाल के सात नगर निगमों में चुनाव होने हैं।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की।

राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता जयंत मित्रा ने कहा कि आयोग चुनाव रोकने का फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी है।

मित्रा ने कहा, कानून के मुताबिक आयोग पूर्व घोषित चुनाव को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अगर राज्य में आपदा प्रबंधन कानून लागू होता है तो चुनाव रद्द करना होगा।

वहीं, राज्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव रद्द करने का अधिकार सिर्फ आयोग के पास है और राज्य का इससे कोई लेना-देना नहीं है। खंडपीठ ने राज्य और आयोग दोनों से इस मामले में समन्वय की कमी के बारे में पूछा। अदालत ने शुक्रवार को आयोग को इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 14 जनवरी| कर्नाटक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसका पति एचआईवी पॉजिटिव है और उसने उससे यह बात छिपाए रखी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बसवनागुडी महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में, पीड़िता (25) ने कहा कि यह जानने के बाद भी कि वह एचआईवी संक्रमित है, वह उसके साथ रहती रही, लेकिन उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके माता-पिता द्वारा दिए गए सभी गहने छीन लिए।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर बसवनागुडी में रहने वाले 35 वर्षीय इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने वाले आरोपी ने 12 मार्च, 2018 को पीड़िता से शादी की थी।

महिला द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार, हनीमून से लौटने के साथ ही वह उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा।

उसने कंप्यूटर कोर्स करने के बहाने महिला के पिता से लाखों रुपये भी लिए।

इस बीच, पीड़िता को उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया था कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। जब पति किसी काम से बाहर गया हुआ था तब महिला को कमरे में वह रिपोर्ट मिली।

बाद में उसे और भी बड़ा झटका लगा, जब उसे पता चला कि वह भी एचआईवी संक्रमित हो चुकी है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने शादी से पहले उसकी एचआईवी स्थिति के बारे में खुलासा नहीं किया था।

उसने पुलिस को बताया, मेरे पति मुझे यह भी नहीं बता रहे हैं कि क्या उन्हें अन्य महिलाओं के संपर्क में आने के बाद यह हुआ है। अब, मैं उनके संपर्क में आने के बाद एचआईवी से संक्रमित हूं।

आरोपी पीड़िता को लगातार परेशान करता रहा, जिसके बाद उसने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। अधिकारियों ने दंपति की काउंसलिंग की है।

आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जनवरी| उच्चतम न्यायालय इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है कि क्या पत्नी की जानकारी के बिना फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन है।

उच्चतम न्यायालय पिछले साल दिसंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति की अपील पर 12 जनवरी को सुनवाई कर रहा था। इस मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनीत सरन और न्यायाधीश बीवी नागरत्ना की पीठ ने संबद्व पक्षों को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय का वह आदेश एक महिला द्वारा दायर याचिका पर आया था, जिसने 2020 में पारित बठिंडा परिवार अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके पति को उनके बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत को सीडी के तौर पर साबित करने की इजाजत दी गई थी, जो इसकी शुद्धता के अधीन थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि पत्नी की टेलीफोन पर बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना उसकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है।

पति ने वर्ष 2017 में, तलाक की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और 2019 में, मामले की सुनवाई के दौरान, उसने मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड या चिप में रिकॉर्ड की गई बातचीत को सीडी के रूप में लाने की अनुमति मांगी गई थी।

फैमिली कोर्ट ने 2020 में पति को सीडी को सही होने की शर्त के अधीन साबित करने की इजाजत दे दी। फैमिली कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि इस बातचीत को अनिवार्य रूप से किसी एक पक्ष द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया होगा।

दंपति की शादी 2009 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जनवरी| संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) दिसंबर के पहले सप्ताह में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद निलंबित किए गए आंदोलन के लिए भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए अपने सिंघू सीमा शिविर स्थल पर एक समीक्षा बैठक करेगा।

एसकेएम, (40 किसान संगठनों के एक संघ) ने 9 दिसंबर, 2021 को उनके 15 महीने के लंबे आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी, जो 2020 में संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में शुरू किया गया था।

तीन कानूनों - किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (अधिकारिता और संरक्षण) समझौते और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 - संसद द्वारा निरस्त करने के बाद भी आंदोलन जारी था, क्योंकि किसान अपनी अन्य मांगों पर अड़े हुए थे, जो कि तीन कानूनों को निरस्त करने के बाद सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी समर्थन था।

एसकेएम के प्रवक्ता ने शुक्रवार को पुष्टि की, "बैठक कल सुबह 11 बजे होगी।"

किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने दो हफ्ते पहले आईएएनएस को बताया था कि सरकार ने किसान समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में कोई नाम नहीं मांगा है।

आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ भी दर्ज मामलों को वापस लेने की बात नहीं हो रही है। (आईएएनएस)

रायपुर, 15 जनवरी। कोरोना संक्रमित होकर भी घर से बाहर निकलने वाले, होम आइसोलेशन का नियम तोड़ने वालो पर जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके अलावा जांच के समय गलत पता और मोबाइल नम्बर देने वाले, कोरोना पॉजिटिव होकर भी जानकारी छिपाने वाले रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा के 19 लोगों के खिलाफ कलेक्टर ने अपराध  दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

दावा आपत्ति 20 जनवरी तक 

रायपुर, 15 जनवरी। रायपुर संभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) और शिक्षक एलबी (ई और टी संवर्ग) की अंतरिम वरिष्ठता सूची एक जनवरी 2022 की तिथि में तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची सर्वसंबंधितों के अवलोकन हेतु रायपुर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सूचना फलक पर चस्पा कर दी गई है। रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा ने  बताया कि संबंधित कर्मचारी उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्टि का अवलोकन कर त्रुटि होने पर 20 जनवरी  तक अपने दावा आपत्ति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के बाद स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इसके बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

रायपुर, 15 जनवरी। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य के उत्तरायण के बाद भी मौसम खुलने में अभी एक दो दिन लग सकता है। रायपुर में पोंगल  की सुबह बारिश  के साथ हुई। रात से तापमान में गिरावट बना हुआ है। सुबह यह करीब 18 से 20 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर में शहर के साथ जिले के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही पोर्टल पर शुरू किए जा रहे हैं कई मॉड्युल

 रायपुर, 15 जनवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल पर चार मॉड्युल लांच करेंगे। वे शनिवार को आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित सॉफ्टवेयर्स का शुभारंभ करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डॉटा पुनरीक्षण तथा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए चार मॉड्युल तैयार किए गए हैं।

पंचायत विभाग के एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी। पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस (Knowledge Management System) तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्युल भी विकसित किया गया है।

लखनऊ, 14 जनवरी| यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं का दलबदल अभियान जारी है। भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। सपा एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। हलांकि वह किस पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। घनश्याम लोधी ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी की पिछड़ा और दलित समाज की उपेक्षा के कारण वे सपा से इस्तीफा दे रहे हैं। सपा में पिछड़ों और दलित समाज को उचित सम्मान न मिलने से वे दुखी हैं। हालांकि उन्होंने अपना अगला कदम नहीं बताया है।

दूसरी ओर, योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत भाजपा छोड़कर आए कई विधायकों ने शुक्रवार को सपा की सदस्यता ग्रहण की है। अखिलेश यादव ने इन्हें लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर दलितों और पिछड़ों पर उपेक्षा के आरोप लगाए थे।

उल्लेखनीय है कि, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सहित जिन 11 विधायकों ने भाजपा को छोड़ा है उन्होंने अपने इस्तीफे में योगी सरकार में पिछड़े, दलितों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी थी। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 14 जनवरी| कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में तीसरी लहर के दौरान तीन दिनों में कोविड के मामले दोगुने हो गए हैं, जो पहली दो लहरों की तुलना में बहुत तेज है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस बीच, बेंगलुरु में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है, क्योंकि शुक्रवार को मामले बढ़कर 18,374 हो गए।

यह गुरुवार को 15,617 की संख्या से 18 प्रतिशत अधिक है।

बेंगलुरु में राज्य के कुल मामलों का तीन-चौथाई हिस्सा है। सक्रिय मामले 90,893 थे। मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 90,041 टेस्ट किए गए।

तीसरी लहर के दौरान कोविड के मामलों की संख्या 27 दिसंबर, 2021 में 289 से बढ़कर 30 दिसंबर, 2021 तक 707 हो गई।

पांच दिनों के भीतर, यह संख्या पांच दिनों के अंतराल में बढ़कर 2,479 हो गई। सुधाकर ने कहा कि दो दिनों में 6 जनवरी को 5,031 मामले सामने आए और अगले तीन दिनों में मामले बढ़कर 12,000 हो गए।

मंत्री ने यह भी कहा कि तीसरी लहर में अस्पताल में भर्ती होने की दर, हालांकि, अब की दूसरी लहर से कम है। "यह शालीनता का कोई कारण नहीं है, कृपया कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें।"

तीसरी लहर के दौरान, 1 से 11 जनवरी तक अस्पताल में भर्ती होने वालों के आंकड़े से पता चलता है कि 62,691 सक्रिय मामलों में से केवल 6 प्रतिशत अस्पताल में भर्ती हैं और 1 प्रतिशत कोविड देखभाल केंद्रों में हैं, जबकि 93 प्रतिशत होम आइसोलेशन में हैं।

उन्होंने बताया, जबकि जून 2021 के चौथे सप्ताह में 23,031 एक्टिव केस थे। 19 प्रतिशत अस्पतालों में थे, 3 प्रतिशत कोविड देखभाल केंद्रों में थे और 74 प्रतिशत होम आइसोलेशन में थे। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 14 जनवरी | खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन अनिवार्य क्वारंटीन करने को लेकर संयुक्त अरब अमीरात में एक केरल प्रवासी संगठन शनिवार को यहां राज्य सचिवालय के सामने एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेगा। आईएनसीएएस यूथ विंग नाराज है, क्योंकि जो लोग विशेष रूप से यूएई से आते हैं, जिन्होंने टीकों की बूस्टर खुराक तक ले ली है, इसके अलावा उन्हें एक नई आारटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी रखनी पड़ती है।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "देखो यहां क्या हो रहा है, पार्टी की बैठकें हो रही हैं, सभी कोविड प्रोटोकॉल हवा में उड़ाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कोविड फैल गया है और असहाय प्रवासी को काम पर ले जाया जा रहा है .. यह प्रवासी भारतीयों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्हें अक्सर अच्छे समय में राज्य की रीढ़ कहा जाता है।"

संगठन के एक पदाधिकारियों ने कहा, "यह अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी मामलों में वृद्धि होती है, तो सबसे पहले प्रवासी भारतीयों पर पाबंदी लगायी जाती है और यह संबंधित सरकारों द्वारा केवल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोविड से निपटने के लिए कुछ कार्रवाई की गई है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रति दिखाई गई यह उदासीनता समाप्त हो और इसलिए हम यहां विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।"

केरल में पिछले कुछ दिनों में ताजा कोविड के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जनवरी| भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को 'द क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया' लॉन्च किया है। यह 13 सबसे खतरनाक मौसम संबंधी घटनाओं के लिए तैयार किया गया है, जिससे मानव और पशु जीवन की हानि होती है, जिस कारण व्यापक क्षति और आर्थिक नुकसान होता है। आईएमडी ने कहा, "जलवायु भेद्यता मानचित्रों का प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए निवारक और अनुकूली उपाय करने के लिए संवेदनशील जिलों की पहचान करना है। इस प्रकार, भेद्यता मानचित्रों में, भेद्यता मूल्यांकन जिला स्तर पर केंद्रित था।"

आईएमडी के 147वें स्थापना दिवस को चिह्न्ति करने के लिए एक कार्यक्रम में नक्शा जारी किया गया था।

640 मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं (आईएमडी वेबसाइट के हिस्से के रूप में)।

'क्लाइमेट हैजर्ड मैप' खंड में धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, गरज, कोहरा, बिजली, हवा का खतरा, अत्यधिक वर्षा की घटनाएं, सूखा और चक्रवात पर मानचित्र शामिल हैं, जबकि 'क्लाइमेट हैजर्ड वल्नरेबिलिटी मैप' खंड में शीत लहर, गर्मी की लहर, बाढ़, बिजली और बर्फबारी के लिए मानचित्र/सूचना/डेटा है।

जलवायु भेद्यता मानचित्रों के ²श्य प्रदर्शन के लिए, आईएमडी ने जलवायु अनुसंधान और सेवाओं, आईएमडी, पुणे के कार्यालय में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) उपकरणों का उपयोग किया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जनवरी| भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश अगले दो दिनों तक जारी रहेगी और इसके बाद इसमें राहत मिलेगी, जबकि अगले 4-5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। आईएमडी ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिन की स्थिति की भी भविष्यवाणी की है।

आईएमडी ने कहा, निचले क्षोभमंडल स्तरों में उत्तर आंतरिक कर्नाटक से उत्तर आंतरिक ओडिशा तक एक ट्रफ रेखा चलती है और निचले क्षोभमंडल स्तरों में दक्षिण कोंकण पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव में काफी मध्यम वर्षा हो सकती है। 16 जनवरी तक तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत संभावना है और शनिवार को मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की / मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

शनिवार को, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अलग-अलग हल्की / मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली/ ओलों के साथ अलग-अलग गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग हल्की / मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

एक चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और एक अन्य दक्षिण तमिलनाडु पर निचले क्षोभमंडल स्तरों में; अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्राइकल, केरल और माहे में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश / गरज के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना है।

दो ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की बहुत संभावना है, पहला 16 जनवरी से, जिसके कारण 16 और 17 जनवरी को छिटपुट वर्षा होने की संभावना है; जबकि दूसरा 18 जनवरी से होगा और इसके बाद के 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की/मध्यम से भारी बारिश और आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। यह भी कहा, अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।

उन्होंने अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की भविष्यवाणी की और कहा कि उसके बाद धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।

अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनने की संभावना है।

अगले दो दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में काफी ठंड की स्थिति होने की संभावना है और अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है।

आईएमडी के बुलेटिन में कहा गया है कि अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, अगले तीन दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, बिहार और अगले पांच दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में रात/सुबह के घंटों में घना/बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 14 जनवरी। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डॉक्टर खुद सतर्क रहते हुए लोगों को भी इससे बचाव के लिए तरह-तरह के उपाय बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर में एक डेंटिस्ट को संक्रमित होने के बावजूद अपने क्लीनिक को खोल कर मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। डॉक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए कलेक्टर ने क्लीनिक को सील करा दिया है।

जानकारी मिली है कि शिवधारी कॉलोनी में रहने वाली डॉ प्रज्ञा अग्रवाल की गुदड़ी चौक में टूथ फेयरी डेंटल क्लीनिक है। उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट 13 जनवरी को पॉजिटिव आई । इसके बावजूद आज शुक्रवार को वह क्लीनिक खोलकर मरीजों का इलाज करते हुए मिली।

किसी ने इसकी सूचना कलेक्टर संजीव कुमार झा को दी। कलेक्टर ने तुरंत नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा को जांच के लिए भेजा। जांच के वक्त भी डेंटिस्ट क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी और स्टाफ भी मौजूद थे। शिकायत के सही होने की पुष्टि होने पर क्लीनिक को सील करा दिया गया और डॉक्टर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दुनिया में कई तरह के शौक़ीन लोग हैं. किसी को जिम जाने का शौक होता है तो किसी को पढ़ाई करने का. लेकिन इन दिनों जिस एक चीज का शौक ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है वो है सेल्फी लेने का. जबसे स्मार्टफोन का ज़माना आया है लोग सेल्फी के दीवाने हो गए हैं. अगर आपको लगता है कि सिर्फ लड़कियां और ,महिलाएं ही सेल्फी लेती हैं तो आप बिलकुल गलत हैं. इन दिनों तो लड़के भी सेल्फी लेने में किसी से कम नहीं है. लेकिन अगर सेल्फी लेकर कोई करोड़पति बन जाए तो?

मलेशिया के सेमरंग सेंट्रल जावा में रहने वाले 22 साल के घोंजाली की चर्चा सेल्फी के कारण हो रही है. इस लड़के ने बीते पांच साल से हर दिन अपनी सेल्फी ली थी. उसे एक वीडियो बनाना था. इसी की वजह से वो रोज सुबह उठकर अपनी सेल्फी लेता था. लेकिन उसे क्या पता था कि ये शौक उसे लखपति बना देगा. अब पांच साल बाद उसकी सेल्फी लाखों में बिक रही है. इसने अपनी सेल्फीज को NFT में बदल दिया. जिससे अब वो करोड़ों कमा रहा है.

घोंजाली ने 9 जनवरी से अपनी सेल्फी बेचनी शुरू की थी. यानी मात्र पांच दिन के अंदर ही अपनी सेल्फी बेचकर ये शख्स करोड़पति बन गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, घोंजाली के सेल्फी को बिकने में सेलेब्स ने काफी मदद की है. उसकी तस्वीरों को इंडोनेशिया के कई सेलेब्स ने प्रमोट किया था. घोंजाली पांच साल से अपनी तस्वीरें एक वीडियो को बनाने के लिए खींच रहा था. लेकिन हाल ही में उसने अपनी फोटोस को NFT में बदल दिया और अब इसका नतीजा सबके सामने है.

रात तक 6153 पॉजिटिव, सर्वाधिक रायपुर जिले में, कुल मौतें 5

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 6153 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 1859 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 1900 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज कुल 5 मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 854, राजनांदगांव 209, बालोद 48, बेमेतरा 24, कबीरधाम 28, रायपुर 1859, धमतरी 44, बलौदाबाजार 48, महासमुंद 40, गरियाबंद 20, बिलासपुर 391, रायगढ़ 949, कोरबा 444, जांजगीर-चांपा 243, मुंगेली 14, जीपीएम 68, सरगुजा 92 कोरिया 112, सूरजपुर 73, बलरामपुर 41, जशपुर 188, बस्तर 73, कोंडागांव 70, दंतेवाड़ा 46, सुकमा 33, कांकेर 99, नारायणपुर 19, बीजापुर 24, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी।शुक्रवार को रायपुर में आठ हजार से लोगों के टेस्ट किए गए। इनमें करीब 1859 लोग कोरोना पाजिटिव मिले। एक मरीज की मौत भी हुई।

रायपुर 14 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर श्रीमती गरिमा साहू को कारण बताओ नोटिस दिया है।

उल्लेखनीय है कि आदेश के श्रीमती साहू द्वारा होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया गया। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों ना उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये। उन्होंने  तत्काल उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

-कान्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य में लापरवाही

रायपुर 14 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य में लापरवाही बरतने पर पर 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटीव मरीज की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर क्वारेनटाईन एवं सेंपलिंग का कार्य किया जाना है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगाई गई थी। उन्होंने आदेश के तहत न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों न अनुपस्थिति अवधि की वेतन कटौती करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये । उन्होंने इन अधिकारियों कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया है कि न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में तत्काल टीम हेड के समक्ष उपस्थित हो तथा इस कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या आपके द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

जिन कर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है श्री राजी नायर, सुश्री शुभ्रा त्रिपाठी, श्रीमती सुनीता साहू, श्रीमती आरती ठाकुर, श्रीमती प्रमिला नियाल, श्रीमती ज्योति चंद्रवंशी,श्रीमती मुक्ति बैस,  श्रीमती गौरी नामदेव, अनिरूद्ध कुमार ढीमर, सबिता दीवान, सुश्री सीमा यादव, श्रीमती लता साहू, छत्रपाल और सुश्री पूजा खिलारी।

इसी तरह जिन अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनके नाम है सरिता कुमार, मंगलदास चतुर्वेदी, सोनाली तिड़के, गोवर्धन यादव, मीनाक्षी सिंह राजपूत, माया चौधरी, अविनाश कुमार साहू, सुश्री पिंकी योगी, देवेंद्र सिंह, सुश्री संगीता देवांगन, सुश्री सावित्री यादव, रितेश स्वामी, सुश्री बुनेश्वरी खरें, सुश्री नमिता डे, जितेंद्र कुमार देवांगन, रवि प्रकाश साहू, दीनबंधु साहू, हेमंत कुमार सिंह, गिरीश शुक्ला, केशव कुमार कोसले, कामेश्वर प्रसाद साहू, सचिन कुमार चोपकर, राजेश जायसवाल, अंशुमन साठे, के मोहन और तारिक अब्बासी।

इसी तरह कामेश्वर कुमार देव, मृगेन्द्र द्विवेदी, विमल खांडेकर, सुश्री माया चौधरी, सुश्री रूपमती चंद्राकर, श्रीमती आसिन डहरिया, पारस यादव, गिरीश शुक्ला, हेमंत कुमार साहू,  नरेश कुमार बंजारे,  श्रीमती तृप्ती ठाकुर, अमर कुमार हरबंश, अंशुमन साठे, हेमंत कुमार सेन, नीलमणी सिन्हा, गौतम नवरंगे और सोनू कुमार विज को कारण बताओ नोटिस किया गया है।

इसी तरह प्रवीण कुमार यदु, नितेश देवांगन, मनोज पटेल, मोहित राम पटेल, सतीश कुमार शर्मा, सुश्री भावना सवैया, गुमेन्द्र साहू, सुश्री अनिता मिश्रा, सुश्री शिवानी बूदगर, टेकलाल पटेल, सुश्री रोशनी साहू, सुश्री अनामिका वर्मा और सुश्री आराधना बहुगुणा को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

इसी तरह डॉ. सत्येन्द्र शर्मा, डॉ. लक्ष्मीकांत चौर, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ. मनमोहन सतनामी, पीटर तिर्की, राजेन्द्र बंछोर, दीपक देवांगन, अश्वनी कुमार दुबे, विक्रमसिंग चंदेल, सुरेन्द्र यदु, किशोर शर्मा, दवेन्द्र वर्मा,  आर.डी.वर्मा, दुष्यतंत कुमार साहू, कमलेशधर दीवान, अजय कुमार बसोडे, संदीप शर्मा, शेखर गजभिये, बसंत कुमार बारिक, विनोद कुमार टंडन, हेमकुमार साहू, नरेन्द्र ठाकुर, प्रशांत उपाध्याय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।