'छत्तीसगढ' संवादददाता

रायगढ़, 7 अप्रैल। घरघोड़ा में घायल चीतल की मौत के मामले में वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हुई है। रेस्क्यू किये जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

घरघोड़ा के जंगल से भटकते हुए यह चीतल छोटे गुमड़ा गांव में बस्ती के बीच पहुंच गया था। वन कर्मचारियों की लंबी हड़ताल की वजह से वन्य प्राणियों के लिए जंगल में आहार विशेषकर पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है और वे गांवों की ओर घुसकर भटक रहे हैं। इन्हें सुरक्षित वापस में जंगल लौटाने के लिए भी वन विभाग के अफसर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

छोटे गुमड़ा में घुसा चीतल गांव में लोगों को देखकर दहशत में आ गया और वह एक गड्ढे में गिर गया। वन विभाग के प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में गांव के ही लोगों ने एक्सीवेटर लाकर चीतल को बाहर तो निकाल लिया लेकिन इस दौरान वे सावधानी नहीं रख पाए और बाहर निकलने के बाद चीतल की मौत हो गई।

ज्ञात हो कि प्रदेशभर के मैदानी वन कर्मचारी बीते 21 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं।

'छत्तीसगढ' संवादददाता

बालोद, 7 अप्रैल। जिले के गुरुर ब्लॉक में दो युवक सेल्फी लेने के दौरान झरने के नीचे गिर गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक का पैर टूट गया है।

गुरुर में जंगलों के बीच सियादेवी मंदिर है। यहां के जल प्रपात को देखने के लिए पर्यटक अक्सर पहुंचते हैं। इस झरने के नजदीक जाकर कई लोग सेल्फी लेने का खतरा उठाते रहते हैं। बुधवार को भी दो युवक झरने के ऊपर खड़े होकर मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और दोनों एक साथ झरने के नीचे आ गिरे। एक युवक कौशल यादव का पैर इस हादसे में टूट गया है। संजीवनी 108 की मदद से दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

दंतेवाड़ा में पिछले माह हुई थी मौत

बीते माह 14 मार्च को दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा के पास स्थित फूलपाड़ वाटरफाल से सेल्फी लेने के दौरान दो युवक नीचे गिर गए थे। इनमें एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था। दोनों युवक गीदम ब्लॉक के तुमनार के रहने वाले थे।

छत्तीसगढ़ के अनेक दूरस्थ इलाकों के झरने, वाटर फाल पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं, पर इन स्थानों पर सुरक्षा के उपाय और चेतावनी का संकेत नहीं होने के कारण अक्सर लोग जोखिम उठाते हैं और हादसे होते रहते हैं।

बिलासपुर का चिड़ियाघर कानन पेंडारी मृत्यु शैय्या पर है। यहां हर दुर्भल जीव की मौत हो रही है। उम्रदराज बाघिन चेरी का शिकार उसके नाती भैरव ने नाइट इंक्लोजर में घुस कर 4 अप्रैल को किया। इस घटना से जू की चूलें हिल गई। जाहिर हुई है जू की अव्यवस्था और अफसरशाही की मगरूर हालत।

दशकों पहले इस जू का जो सपना विधानपुरुष मथुरा प्रसाद दुबे ने देखा था, वह खण्डित हो गया है। तीन साल में यहां बंदी वन्यजीवों की मौत का आंकड़ा अपने में रिकार्ड है। इनमें टाइगर, भालू, हिपोपोटेम्स जैसे अत्यंत दुर्भल जीव शामिल हैं।

कभी यहां फारेस्टर ठाकुर विश्वनाथ कार्यरत थे। 16 साल यहां रहकर वे डिप्टी रेंजर पद से रिटायर्ड हुए। वे वेतन तो सरकार से लेते थे, पर काम जू के वन्यजीवों के लिए करते। युवा शेर उनको देखता तो जंगले से पीठ उनकी तरफ करता और चाह करता था कि- आओ दुलार कर दो। मगरमच्छ को वे बुलाते तो दूर से तैरता चला आता। दरियाई घोड़ा भी उनको पहचानता थ। डॉ पीके चंदन और जू प्रभारी रहे जायसवाल भी वन्यजीवों के हमदर्द माने जाते रहे।

लेकिन अब जू के वन्य जीवों से अधिक यहां के अफ़सरों को अपने आला अफसरों के सत्कार की फिक्र है। रायपुर से वन विभाग के एक आला अफसर 4 अप्रैल को अचानकमार के कोर जोन में ट्रैकिंग के लिए आए तो इस जू के अफ़सर उनके सत्कार में लगे थे। बाघिन चेरी की मौत की खबर उनको वहीं मिली। ऐसा तो गुलामी के दौर में भी नहीं होता रहा होगा।

कानन पेंडारी जू के जीव किन अफ़सरों के हवाले है, यह अब साफ है। जू में मूक जीव हैं। क्या ये अफ़सर उनकी बात और तकलीफ समझते होंगे? इनकी प्राथमिकता ही कुछ औऱ लग रही है।

जंगल में टाइगर बेवजह कभी शिकार नहीं करता। वन में चीतल सांभर उसे नहीं देख पाए या अलार्म काल नहीं होती हो, तो उनको भी पता नहीं लगता और देखकर भी अनदेखा कर टाइगर उनके नजदीक से गुजर जाता है, बस पेट भरा होना चाहिए। एक शिकार के बाद वह दो तीन दिन तक उसे चाव से खाता है। झुंड में छांट कर कमजोर, बीमार जीवों का ही टाइगर शिकार करता है। इस बात को सभी जानते हैं।

इस सबके मद्देनजर यह कहना लाजिमी होगा कि जू में टाइगर भैरव उस रात बहुत भूखा होगा और वह अपने नाइट इंक्लोजर से निकलकर किसी तरह टाइग्रेस चेरी के एरिया में पहुंचकर उसे शिकार बनाया हो।

जू में नौकरी को वन्यजीवों की सेवा मानने वालों की कमी है। इसे समय और पैसे से ऊपर मानने वाले ठाकुर विश्वनाथ जैसे वनजीव प्रेमियों की आज दरकार है। अब भी वक्त है विश्वनाथ जैसे एक दो और रिटायर्ड कर्मियों को जू एडवाइजर के रूप में जोड़ा जाए। सम्मान और सम्मान राशि दी जाए। उनके अनुभवों के लाभ से बीमार चल रहे जू और कर्मचारियों में वन्यजीव के लिए अपनत्व का बीजारोपण स्वमेव हो जाएगा। काम में सरकारी और अफसरशाही इस जू की बीमारी की जड़ है, जिसका उन्मूलन नितांत जरूरी है।

-प्राण चड्ढा, वन्यजीव प्रेमी व वरिष्ठ पत्रकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों व गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार के निर्माण और वितरण का काम राज्य कृषि बीज विकास निगम को देने का निर्णय लिया है। निगम ने इस योजना के संचालन के लिए एक निजी कंपनी से अनुबंध किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूहों ने याचिका दायर की है। अब तक यह कार्य इन समूहों के पास था। याचिका में कहा गया कि इससे करीब 20 हजार महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। महिला बाल विकास विभाग ने उनके साथ तीन वर्ष का अनुबंध है, जो समाप्त नहीं हुआ है। इस अनुबंध के आधार पर ही उन्होंने बैंको से कर्ज लेकर पौष्टिक आहार बनाने का काम शुरू किया है। उनसे कार्य छीने लिए जाने पर वे कर्ज में डूब जाएंगे।

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद पौष्टिक आहार के नए अनुबंध को लागू करने पर रोक लगा दी थी। पिछले 15 दिनों से इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

ज्ञात हो कि बिलासपुर के हिमांक शुक्ला ने हाईकोर्ट में बिलासपुर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों के खराब होने और उनमें सुधार न होने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। इस मामले पर आगे की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी की डबल बेंच में हुई। हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्रों की ओर से खराब सड़कों की सूची तय की गई थी। संबंधित एजेंसियों ने इनकी मरम्मत के लिए हाईकोर्ट में शपथ-पत्र के साथ समय-सीमा तय की थी। इसके मुताबिक रायपुर-बिलासपुर एनएच पर पेंड्रीडीह पुल का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाना था। बुधवार को एनएचएआई की ओर से उनके अधिवक्ता ने कार्य पूरा करने के लिए 31 मई तक का समय मांगा। इस पर न्याय मित्रों व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता की ओर बताया गया कि एनएचएआई अत्यंत धीमी गति से पुल का निर्माण करा रहा है। इसके चलते कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने कहा है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। 

-सुप्रिया सोगले

अभिनेता ऋतिक रोशन इन दिनों चर्चा में हैं और इसकी वजह हैं उनकी दोस्त सबा आज़ाद, जिनके साथ हाल में ऋतिक रोशन को मुंबई एयरपोर्ट पर बांहों में बाहें डाले देखा गया.

फ़िल्म 'कहो ना प्यार है' से करियर की शुरुआत करने वाले ऋतिक रोशन हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे ख़ूबसूरत अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

साल 2000 में उन्होंने अपनी प्रेमिका सुज़ैन ख़ान से शादी की. 2014 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए.

हालांकि इसके बाद भी कई मौकों पर ऋतिक और सुज़ैन एक दूसरे के साथ देखे गए. लेकिन पिछले कुछ समय से सबा आज़ाद के साथ उनकी दोस्ती और रिश्तों की चर्चा होने लगी है.

सबा आज़ाद का नाम पहली बार रोशन के साथ तब जुड़ा जब जब रोशन परिवार के एक पारिवारिक समारोह में ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन ने फैंस के साथ एक फोटो साझा किया जिसमें परिवार के साथ सबा आज़ाद भी नज़र आई.

कौन है सबा आज़ाद ?
सबा आज़ाद का असली नाम सबा सिंह ग्रेवाल है. 1 नवंबर 1990 को दिल्ली में पंजाबी और कश्मीरी माता-पिता के घर जन्मीं सबा ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने अपना नाम सबा "आज़ाद" इसलिए रखा क्योंकि वो अपने आप को किसी भी तरह के टैग से आज़ाद रखना चाहती हैं और अपनी पहचान ख़ुद बनाना चाहती हैं.

उनके नाम के लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था. वो थिएटर दुनिया के महान कम्युनिस्ट लेखक- निर्देशक सफ़दर हाशमी की भांजी है. वो अपने मामा के थिएटर ग्रुप सफ़दर जन नाट्य मंच से बचपन से ही जुड़ी हुई थीं. सबा आज़ाद ने थिएटर के कई नामचीन लोगों के साथ काम किया जिसमें एम के रैना, हबीब तनवीर, जी पी देशपांडे और एनके शर्मा जैसी हस्तियां शामिल हैं.

सबा आज़ाद ने कई तरह के डांस सीखे हैं और ओडिशी शास्त्रीय नृत्य भी सीखा है. अपनी गुरु किरण सहगल के साथ उन्होंने विदेश में परफॉर्म भी किया है.

सबा आज़ाद पृथ्वी थिएटर में मकरंद देशपांडे द्वारा निर्देशित टू मैन प्ले में अभिनय से मुंबई में अपने क़दम रखे थे.

उन्होंने अभिनय की शुरुआत ईशान नायर की शार्ट फ़िल्म गुरुर से की जिसे न्यूयॉर्क और फ्लोरेंस के कई अंतरास्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में शामिल भी किया गया.

हिंदी फ़िल्मों का सफ़र
हिंदी फ़िल्मों में 2008 में सबा ने राहुल बोस के साथ फ़िल्म "दिल कब्बडी" से सफ़र शुरू किया. 2011 में सबा यशराज की फ़िल्म मुझसे फ्रेंडशिप करोगे

में साक़िब सलीम के साथ नज़र आईं. हाल ही में वो रॉकेट बॉयज सीरीज़ में परवाना ईरानी के किरदार में नज़र आई जिसमें उन्हें काफ़ी तारीफें मिली हैं.

2010 में सबा ने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की जिसका नाम है "द स्किन".

इसके पहले प्ले "लवप्यूक" का निर्देशन सबा ने खुद किया. इसका पहला शो मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्सपेरिमेंटल थिएटर में सितम्बर 2010 में पहली बार मंचित किया गया.

संगीत में रूचि रखने वाली सबा ने कई हिंदी फ़िल्मों में गाना भी गया है. जिसमें शामिल है शानदार फ़िल्म का "नींद ना मुझको आये", कारवां का "भरदे हमारे गिलास" और मर्द को दर्द नहीं होता का "नखरेवाली".

सबा आमिर ख़ान की फ़िल्म धूम के एंथम गाने का हिस्सा भी रही हैं. नसीररूद्दीन शाह के बड़े बेटे इमाद शाह के साथ उन्होंने मिलकर 2012 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक बैंड मेडबॉय मिंक की स्थापना की. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सबा का कई वर्षों तक इमाद शाह के साथ प्रेम प्रसंग चला. प्रेम प्रसंग ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने अपना म्यूज़िक बैंड कायम रखा और वो साथ में कई शो करते नज़र आते रहते हैं.

जनवरी 2020 में शाहीन बाग़ में हुए सीएए आंदोलन में सबा आज़ाद ने भी भाग लिया था जिसमें उन्होंने इंडिया पीपल थिएटर एसोसिएशन का गाना "तू ज़िंदा है" गाया था. सबा ने फैज़ अहमद की कविता "बोल के लब आज़ाद हैं" भी दर्शकों को सुनाया था. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अप्रैल। स्कूल शिक्षा संचालनालय ने पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए परीक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं। अपर संचालक द्वारा जारी इन निर्देशों के मुताबिक पहली से आठवीं तक के किसी भी बच्चे को परीक्षा के आधार पर पिछली कक्षा में रोका नहीं जाएगा। यानी फेल नहीं किया जाएगा।इन कक्षाओं के बच्चों को सतत मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यह  व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी है। अतः यह व्यवस्था इस वर्ष भी बनी रहेगी।

-इमरान क़ुरैशी

हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना ने अब मुसलमान फल व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया है. इससे पहले कर्नाटक में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अज़ान और हलाल गोश्त को लेकर विवाद हो चुका है.

श्री राम सेना का आरोप है कि 'आमों के थोक बाज़ार पर मुसलमान कारोबारियों का वर्चस्व है जो हिंदू किसानों से फल ख़रीदने के लिए इंतज़ार कराते हैं और फिर सस्ती दर निर्धारित करके आधी रात में आम ख़रीदते हैं.'

श्री राम सेना के सिद्धालिंगास्वामी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "ये सिर्फ़ कोलार ज़िले में आम बाज़ार (जो राज्य का सबसे बड़ा आम बाज़ार भी है) तक सीमित नहीं है बल्कि प्रांत के सब्ज़ी बाज़ारों में भी ऐसा ही है. उदाहरण के तौर पर आलंद, बीदर ज़िलों में 50 प्रतिशत कारोबारी मुसलमान हैं और 50 प्रतिशत हिंदू हैं. मुसलमान कारोबारी ग़रीब हिंदू महिला सब्ज़ी विक्रेताओं को बाज़ार से बाहर धकेलने की धमकी देते हैं."

श्री राम सेना जनवरी 2009 में तब चर्चा में आई थी जब उसके कार्यकर्ताओं ने मैंगलुरू के एक पब में अपने परिवार के साथ आई महिलाओं पर हमला किया था. तब से ये संगठन कई मुद्दों पर प्रदर्शन करता रहा है. वेलेंटाइन डे के जश्न के ख़िलाफ़ भी श्री राम सेना प्रदर्शन करती रहती है.

हाल ही में श्री राम सेना ने मस्जिदों से अज़ान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा ये संगठन फल और सब्ज़ी बाज़ारों में 'हिंदुओं को घुसाने' का अभियान भी चला रहा है. संगठन का कहना है कि इन बाज़ारों में मुसलमान कारोबारियों की संख्या अधिक है.

श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुत्तालिक ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा कि हलाल मीट को लेकर अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि ये सब मुसलमानों ने हिजाब विवाद से शुरू किया है. उन्होंने कहा, "वो हिजाब विवाद को लेकर अदालत गए और जब फैसला आया तो वो संविधान के विरोध में ही क़दम उठाने लगे. उन्होंने हाई कोर्ट के फ़ैसले का विरोध किया. हम सिर्फ़ उनका विरोध कर रहे हैं."

'क्यों हो रही है तकलीफ़?'

मस्जिद से लाउडस्पीकर से अज़ान दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि श्री राम सेना लंबे समय से इस विषय पर अभियान चला रही है. मुत्तालिक ने कहा, "हमने डिस्ट्रिक डिप्टी कमिश्नरों को कई शिकायतें दी हैं और मस्जिदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है और अज़ान पर रोक लगाने को कहा है."

वहीं सेना की इस मांग पर मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई ने कहा है कि डेसिबल स्तर को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को लागू किया जाना चाहिए. बोम्मई ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश के पालन पर रिपोर्ट भी तलब की है.

लेकिन फल बाज़ार में मुसमलानों की मौजूदगी को लेकर चलाया गए इस ताज़ा अभियान को लेकर कोलार डिस्ट्रिक्ट मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन असहज है. कोलार क्षेत्र में सभी तरह के आम उगाए जाते हैं. इनमें तोतापरी, मलिगा, नीलम, केसर, मालगोवा, रसपुरी, सिंदूरी, बदामी और अल्फोंसो आदि शामिल हैं. ये आम यहां से ट्रेन की विशेष बोगियों के ज़रिए दिल्ली और देश के बाक़ी हिस्सों में पहुंचते हैं.

एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलातुर चिनप्पा रेड्डी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "अगर इस इलाक़े में मुसलमान कारोबारी अधिक हैं तो क्या हुआ? ये उनका धर्म है, ये उनका पारंपरिक कारोबार है, इसलिए ही वो यहां हैं. इससे किसी को कोई तकलीफ़ क्यों होनी चाहिए? तुम भी आओ और कारोबार करो, तुम्हें कौन रोक रहा है. क्या किसी मुसलमान ने तुम्हें रोका है. कोलार ज़िले में हम सब एक हैं. हिंदू और मुसलमान कारोबारी यहां भाई-भाई की तरह हैं. हम बिना किसी विवाद के साथ में रहते हैं और साथ में ही कारोबार करते हैं."

'60 प्रतिशत कारोबारी हैं मुसलमान'
रेड्डी ने कहा, "हमारे किसानों के और भी बड़े मुद्दे हैं, क़र्ज़ एक बड़ा मुद्दा है. कारोबारी फ़ायदा कमाते हैं, ये सच है. इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है, और यहां ये कारोबारी मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू और ईसाई भी हो सकते हैं. लेकिन हमारा कहना ये है कि हिंदू युवा आएँ और कारोबार करें. हमारे किसानों को अच्छे दाम दें और बाज़ार में प्रतिद्वंदिता पैदा करें. क्या उन्होंने कभी किसानों के फ़ायदे के लिए कोई अभियान चलाया है?"

रेड्डी कहते हैं, "मूल बात ये है कि किसी के ख़िलाफ़ भेदभाव करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. बाज़ार मुक्त है, बड़ा है और खुला है. यहां हर कोई कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है. चाहें फिर वो कोई किसान हो, हिंदू नौजवान हो या फिर हमारे दूसरे मित्र हों."

कर्नाटक के कोलार ज़िले में हर साल आठ से 10 हजार टन आम पैदा होते हैं. आम कारोबारी मुस्तफ़ा शरीफ़ कहते हैं, "यहां क़रीब 60 प्रतिशत कारोबारी मुसलमान हैं और 40 प्रतिशत कारोबारी हिंदू हैं. हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा है. ज़ाहिर है दोनों ही समुदायों में ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो हर चीज़ को सांप्रदायिक नज़रिए से देखेंगे. लेकिन आमतौर पर हम लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं रहे हैं. ये ऐसे है जैसे भाइयों के दो घर. हम ऐसे ही पास-पास रहते आए हैं.

शरीफ़ के मुताबिक आम ख़रीदने वाले कारोबारी फल आने के समय बाग़ों में जाते हैं और उत्पाद का 50 से 100 प्रतिशत तक एडवांस दे देते हैं. एक बार फसल आ जाती है तो किसान पूरी फसल कारोबारी को सौंप देते हैं.

हलाल मीट के ख़िलाफ़ चले अभियान को भी झटका लगा है क्योंकि अधिकतर हिंदुओं ने इस आह्वान को नज़रअंदाज़ किया है. वो पहले की ही तरह हलाल गोश्त बेचने वाली दुकानों के बाहर खड़े नजर आए.

कर्नाटक में नव वर्ष उगाडी के पहले दिन लोग मांस खाकर जश्न मनाते हैं. प्रांत भर में लोग मांस की दुकानों के बाहर लाइनें लगाए खड़े थे जिनमें हलाल दुकानें भी शामिल थीं.

अपना नाम न ज़ाहिर करते हुए हलाल मीट की दुकान के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने बीबीसी हिंदी को बताया था, "हम हमेशा से ही यहां से मीट ख़रीदते रहे हैं. ना ही हमने कभी उनका धर्म पूछा और ना ही ये कि मीट हलाल है या झटका. हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मांस ताज़ा हो और हमें यहां हमेशा ताज़ा मांस मिलता है."

जब मुत्तालिक से कहा गया कि हलाल मांस के ख़िलाफ़ चलाया गया अभियान नाकाम हो गया है तो उन्होंने जवाब दिया, "कम से कम हम जागरुकता पैदा करने में कामयाब रहे हैं. हमसे सौ प्रतिशत कामयाब होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. हम मांस खाने वालों में ये जागरुकता फैलाना चाहते हैं कि हलाल मांस में जानवर को अल्लाह के नाम पर काटा जाता है और इस तरह के मांस को हिंदुओं को नहीं खाना चाहिए."

इस दौर में मस्जिद से अज़ान
आम लोगों के इन मुद्दों को पीछे धकेलने के बावजूद एक विषय है जिस पर राजनीतिक और मुस्लिम जगत में ख़ूब चर्चा हो रही है. ये है मस्जिद से अज़ान दिए जाने का मुद्दा जिसमें अदालत ने आदेश दिया है कि आवाज़ 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. यही नहीं रात के समय दस बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अदालत ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए बैंगलुरू पुलिस ने फ़रवरी में 310 संस्थानों को नोटिस दिया था. इनमें 125 मस्जिदें, 83 मंदिर, 22 चर्च और 59 पब और बार जैसे व्यावसायिक केंद्र शामिल थे. 12 उद्योगों को भी नोटिस दिया गया था.

राजनीतिक विश्लेषक और मैसूर यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ़ आर्ट्स प्रोफ़ेसर मुसाफिर अस्सादी कहते हैं कि, "मुसलमानों को अलग-थलग करने को नाकाम करने के लिए ये जरूरी है कि हाई कोर्ट के आदेश का सख़्ती से पालन किया जाए."

पढ़े-लिखे मुसलमान वर्ग में इसके एक दूसरे पहलू पर भी ख़ूब चर्चा हो रही है. अपना नाम न ज़ाहिर करते हुए एक मुसलमान अधिकारी कहते हैं, "ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मस्जिद में लाउडस्पीकर से अज़ान दिया जाना ज़रूरी है, वो भी तब जब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है. अज़ान का मक़सद नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को नमाज़ के वक़्त की याद दिलाना होता है."

एक रिटायर्ड मुसलमान शिक्षक कहते हैं, "मस्जिद में लाउडस्पीकर से अज़ान दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दूसरों को परेशान करने का अधिकार है. हमारे लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए."

ये तर्क दिया जा रहा है कि मस्जिद से नमाज़ पढ़ने वाले सभी लोगों के मोबाइल पर नमाज़ के वक़्त का अलर्ट भेजा जा सकता है और अज़ान सिर्फ़ मस्जिद के प्रांगण में ही दी जा सकती है.

राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र रेशमे कहते हैं, "ये साफ़ है कि यहां कट्टरवादी तत्व ही सरकार चला रहे हैं. वो हर दिन नया फ़तवा जारी कर रहे हैं. आपने ग़ौर किया होगा कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने अपने बजट भाषण में सिल्क उद्योग से जुड़े लोगों को दस हज़ार रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की थी. इस उद्योग से अधिकतर मुसलमान ही जुड़े हैं. लेकिन उन्होंने अपने बजट भाषण में मुसलमान शब्द का ज़िक्र नहीं किया, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो ऐसा करता, वो बहुत डरे हुए थे. "

लेकिन प्रोफ़ेसर मुसाफिर असादी का मानना है कि हाल के अभियान कर्नाटक को एक हिंदूवादी राज्य में नहीं बदल पाएंगे. वो कहते हैं कि, "कर्नाटक अभी भी एक जाति आधारित प्रांत है और इसे एक हिंदूवादी प्रांत में बदलना आसान नहीं है क्योंकि यहां अलग-अलग जातियों के अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक जीवन हैं. 80 बनाम 20 का बाइनरी या विभाजन (जैसा की उत्तर प्रदेश में देखा गया) यहां पैदा करना आसान नहीं है."

इसके अतिरिक्त वो कहते हैं, "यहां ज़मीनी स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फ़र्क पैदा करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि यहां दोनों समुदायों के बीच मतभेद का इतिहास नहीं है. जैसे कि आम या फलों और सब्ज़ियों के कारोबार से मुसलमान कारोबारियों को हटाना या झटका मीट तुरंत उपलब्ध कराना भी आसान नहीं है."

रायपुर, 6 अप्रैल। पंचायत एवं स्वास्थ्य तथा कवर्धा जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने आज कवर्धा के प्राचीन विंध्यवासिनी मंदिर पहुँचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख-शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर मंदिर समिति पदाधिकारी लाल जी चंद्रवंशी व प्रशांत परिहार सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

जंगलों में आग लगने का कारण स्थानीय तो है ही, लेकिन मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं

-अवधेश मलिक

वन आच्छादित छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी और लगातार लग रहे आग के कारण स्थिति भयावह हो गई है। वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी 21 मार्च से प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर हैं, जिसने इस आग में घी का काम किया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक चालू सीजन में प्रदेश में 10 हजार 536 से अधिक जगहों पर आग लगी है। आग लगने से जंगली जानवरों की मौत भी हो रही है।

कोरबा के कोरकोमा के जंगल में 25 मार्च के करीब एक चीतल का झुलसा हुआ शव मिला था। बताया जा रहा है जंगल में लगे आग के कारण झुलसने से चीतल की मौत हो गई। कोरबा के मड़वारानी के ईलाके में 15 दिनों में यह दूसरी घटना है।

वहीं, अचानकमार इलाके के एक तेंदुआ का वीडिओ वायरल हुआ है, जिसमें तेंदुआ को रिहाइशी इलाके की ओर जाते देखा गया है।

सामान्य तौर पर जंगलों में आग लगने का सीजन 16 फरवरी से 15 जून तक हर साल घटित होती है। आग लगने के कुछ कारण  मानव जन्य तो कुछ प्राकृतिक बताए जाते हैं।

जानकार बताते हैं कि गर्मी की शुरुआत होने पर महुआ के वृक्षों से इसके फल गिरने शुरू हो जाते हैं। उसे उठाने के लिए ग्रामीण इन पेड़ों के नीचे आग लगाकर उस जंगल को साफ करते है। जो कई बार पूरे जंगल में फैल जाती है।

हालांकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वन अधिकार पर कार्य करने वाले अनुभव शोरी कहते हैं कि केवल ग्रामीणों पर आरोप मढ़ने से कोई  समाधान नहीं होने वाला। वनों के संरक्षण की जिम्मेवारी वन विभाग के पास है, जबकि आदिवासी तो वन अधिकार पट्टा की मांग करते हैं, ताकि वे वन क्षेत्र की देखभाल कर सकें।

शोरी बताते हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में बीजापुर, बस्तर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक के जंगलों में आग लगी हुई है। जहां ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। बस्तर के माचकोट में हमारे साथी कार्यकर्ता आग बुझाने का काम कर रहे हैं।

कासा संस्था के प्रोग्राम अफिसर रजत चौधरी कहते हैं कि वनों को बचाना है तो समुदायों को इसके साथ जोड़ना होगा। मात्र वन विभाग के भरोसे तो वन नहीं बचेगा।

रजत आगे कहते हैं कि वन कर्मियों का हड़ताल अगर लंबा खिंचा तो स्थिति भयावह हो सकती है। क्योंकि हमारे वन विभाग के पास ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे विकसित देशों की तरह न उन्नत तकनीक है न प्रचुर मात्रा में संसाधन।

जंगलों में आग लगने की घटनाओं के लिए मौसम बड़ा जिम्मेवार माना जा रहा है। पर्यावरणविद प्रो. शम्स परवेज कहते हैं कि वर्ष 2006 से प्रदेश का तापमान में वृद्धि और हवा में मौजूद नमी में कमी आ रही है। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बड़े ही बुरी तरीके से कोयले को जलाया गया है। जिसके कारण यहां के वातावरण में कार्बन कंटेट (मात्रा) अपने उच्चतम स्तर पर चला गया है।

हवा में कार्बन के अधिकता से ये जो तटीय क्षेत्रों से जो हवा आती है उसका नमी को यह सोख लेता है और मौसम शुष्क हो जाता है। दूसरा, कार्बन रेडिएशन को भी सोखता है, इससे गर्मी बढ़ती है। यहां पर जो कोल आधारित उद्योग व फैक्ट्रियां खुली उसमें पर्वावरण मानकों को धज्जी उड़ाते हुए आउटडेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया । हम लोगों ने इसपर कई शोध परक रिपोर्ट पेश की लेकिन सरकारों ने अनसुना किया।

रायपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इसबार की गर्मी पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड तोड़ देगी। फिलहाल बिलासपुर रायपुर जैसे जगहों में तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का आंकड़ा छू रहा है और अगर पिछले 22 वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो प्रदेश का सालाना तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।

2021 में प्रदेश में दर्ज की गई औसत बारिश अक्टूबर तक 1140 मिलीमीटर के तुलना में 1100 तक रही। सीस्टेप नामक संस्था ने एक शोध रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2021-50 के मध्य प्रदेश और  छत्तीसगढ का औसत तापक्रम में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने और 2030 तक तेज वर्षा में भारी वृद्धि की बात कही है। रिपोर्ट ने चेताया है कि यह स्थिति पर्यावरण, वन, वन्यजीव, पेड़-पौधे आदि के लिए चिंताजनक हो सकते हैं।

(downtoearth.org.in/hindistory)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2 धमतरी जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 24 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 2, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 2, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 2, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत चार लाख 91 हजार 750 वन अधिकार पत्रों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है। इसके तहत करीब 23 लाख 46 हजार 641 हेक्टेयर भूमि हितग्राहियों को बांटी गई है। यह जानकारी राज्य स्तरीय वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति की बैठक में दी गई। बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जिलेवार प्रगति, सामुदायिक वन अधिकार प्रकरणों में विभिन्न प्रयोजन हेतु वितरित भूमि में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, पूर्व विधायक कटघोरा श्री बोधराम कंवर सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वन अधिकार अधिनियम के नोडल विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार पत्र के हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों में उपलब्ध की जाए और वन अधिकार पत्र के हितग्राहियों स्टेटस ऑनलाइन किया जाए। बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के प्रगति की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के तहत चार लाख 45 हजार 586 हितग्राहियों को तीन लाख 63 हजार 664 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वितरित की गई है। इसी तरह से सामुदायिक वन अधिकार पत्रों के तहत 45 हजार 764 प्रकरणों में 19 लाख 82 हजार 977 हेक्टेयर भूमि का वितरण किया गया है। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वितरित भूमि के एक लाख दो हजार 676 हितग्राहियों के भूमि विकास संबंधी कार्यों में भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान के करीब 54 हजार 572 हेक्टेयर भूमि में कार्य किया गया है। इसके लिए 36 करोड़ 68 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

-आलोक प्रकाश पुतुल
यह पिछले महीने की 27 तारीख़ का मामला है, जब राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिज़र्व में आग लगने की ख़बर सामने आई। अकबरपुर रेंज के बालेटा-पृथ्वीपुरा नाका में आग की ख़बर जब तक अफसरों तक पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी। आनन-फानन में वन विभाग के मैदानी अमले को लगाया गया। आसपास के गांवों के लोग जुटे। आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी संस्थाओं की मदद मांगी गई। राज्य के वन सचिव ने अलवर पहुंच कर नेतृत्व संभाला। आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी आग को बुझाने के लिए चार सौ लोगों का दल दिन रात जुटा रहा। अंततः 6 दिनों के भीतर आग का दायरा सिमट गया।

लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगल और टाइगर रिज़र्व, इस मामले में राजस्थान जितने सौभाग्यशाली नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ के जंगल दहक रहे हैं। सरगुजा से लेकर सुकमा तक के जंगलों में आग लगी हुई है। जंगल के साथ-साथ पंछी और जानवर मारे जा रहे हैं या आग वाले इलाके से भाग रहे हैं। जंगल से निकल कर मानव आबादी की ओर भागते हाथी, भालू, तेंदुआ और दूसरे जानवरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य से जंगल की आग बुझाने वाला वन विभाग का मैदानी अमला अनुपस्थित है।

असल में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ से जुड़े राज्य के लगभग दस हज़ार उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वनरक्षक और भृत्य 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वन विभाग का यह मैदानी अमला ऐसे समय में हड़ताल पर है, जब जंगलों में, साल के दूसरे दिनों की तुलना में आगजनी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ जाती हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में फरवरी से जून तक के महीनों को जंगल में आगजनी के महीनों के रुप में देखा जाता है। आगजनी होती है और वन अमला उसे अपने प्रयास से बुझा लेता है। इस साल भी गरमी की शुरुआत के साथ ही जंगल सुलगने लगे।

राज्य के वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल सिर्फ मार्च के महीने में छत्तीसगढ़ के जंगल में आगजनी के 11,595 मामले दर्ज किए गये। हालत ये है कि वन विभाग के अनुसार 31 मार्च को भी राज्य के वन क्षेत्र में 1571 जगहों पर आग लगी हुई  हालांकि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में आगजनी के 14,487 मामले सामने आये हैं।

जिन इलाकों में आग लगी हुई है, उनमें राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं और टाइगर रिज़र्व भी। लेकिन हर दिन सेटेलाइट से आग की एक-एक घटना और उसके दायरे की सूचना मिलने के बाद भी राज्य सरकार, आगजनी की इन घटनाओं से अनजान है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य में आगजनी की घटनाओं पर मीडिया से कहा, “किस जंगल में कितनी आग लगी है, इसके बारे में राजधानी में बैठ कर बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं दिया जा सकता… और नुकसान के संदर्भ में समझता हूं कि सरकार के द्वारा उसको रोकने के सारे उपाय किए जा रहे हैं।

लेकिन हर दिन आगजनी के गहराते आंकड़े और वन विभाग के मैदानी अमले की हड़ताल कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। पिछले महीने भर में ही जगदलपुर वाइल्ड लाइफ सर्किल के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आगजनी की 1162 घटनाएं दर्ज की गईं हैं। इसी तरह जगदलपुर के ही बीजापुर डिविजन में आगजनी के 1121 और सरगुजा वाइल्ड लाइफ रेंज के गुरुघासीदास नेशनल पार्क में आगजनी के 1009 मामले दर्ज किए गये हैं। आगजनी के ये मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं।

आगज नी की भयावहता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 46665.7 हेक्टेयर में फैले गुरुघासीदास नेशनल पार्क में इस साल आगजनी के 1055 मामले सामने आए हैं, जिसमें पार्क का 2,962.17 हेक्टेयर हिस्सा यानी 6.34 फीसदी हिस्सा चपेट में आ चुका है।

1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले छत्तीसगढ़ का 44.24 फ़ीसदी यानी 59,816 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा वनों से आच्छादित है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 7.71 प्रतिशत है। इसमें 25,897 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 24,036 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन और 9,883 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से मप्र (94,689 वर्ग किलोमीटर), महाराष्ट्र (61,952 वर्ग किलोमीटर) और ओड़िसा (61,204 वर्ग किलोमीटर) के बाद देश में छत्तीसगढ़ चौंथे स्थान पर है। लेकिन लगातार होती आगजनी की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हड़ताल पर गया मैदानी अमला अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है।

छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने मोंगाबे-हिंदी से कहा, “जंगल में लगी आग से हम चिंतित हैं। हमारे लिए दुखद है कि जिस जंगल को हमने अपने खून-पसीने से पाला-पोसा है, वह हमारे सामने जल रहा है। लेकिन राज्य बनने के बाद से हम अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहे हैं। हर बार हमें आश्वासन दिया गया कि हमारी सभी मांगें मान ली जाएंगी परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में हमने बहुत मज़बूरी में हड़ताल पर जाने को फ़ैसला किया।”
पुरानी मांग को लेकर वन विभाग का मैदानी अमला गया हड़ताल पर

वन कर्मचारी संघ का आरोप है कि 2003 में वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 स्वीकृत किया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 2008 में जब कर्मचारियों ने हड़ताल की तो इसे लागू किया गया लेकिन बाद में इसमें नये आदेश जोड़ दिए गये। इसके कारण वेतन और पेंशन के मामले उलझने लगे। कर्मचारी संघ की मांग है कि 2003 के वेतन निर्धारण को पूरी तरह से लागू किया जाए। संघ का कहना है कि वन कर्मचारी माओवाद प्रभावित इलाकों में बिना किसी हथियार के अवैध उत्खनन, कटाई व शिकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई जैसे जोखिम वाले कई काम करते हैं। लेकिन कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं मिलता।

कर्मचारी संघ की मांग है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह, अलिपिकवर्गीय कर्मचारियों वनरक्षक, वनपाल, उपवनक्षेत्रपाल और वन क्षेत्रपाल को संशोधित वेतनमान दिया जाए। इसी तरह राज्य में नये ज़िलों के गठन के बाद 2013 में विभागीय सेटअप के पुनरीक्षण की मांग की गई थी। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जंगली इलाकों में लगभग 600 हाथी हैं। कर्मचारी संघ की मांग है कि हाथी प्रभावित वन मंडलों में हाथियों से निपटने के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित दस्ता का गठन किया जाए और इस दस्ते को हाथियों के उत्पात से बचाव हेतु आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं।

कर्मचारी संघ की मांग है कि भृत्य एवं वानिकी चौकीदारों को भी पदोन्नति का लाभ देने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही दूसरे राज्यों की तरह वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम, वर्दी और पहचान चिन्ह में बदलाव की भी पुरानी मांग आज तक लंबित है।

संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा कहते हैं, “वन विभाग के कर्मचारियों को अपने नियमित काम के अतिरिक्त राज्य में तेंदूपत्ता समेत दूसरे लघु वनोपज के काम में भी योगदान देना होता है। हमने सरकार से कहा कि कई महीनों के अतिरिक्त काम के बदले कम से कम एक महीने अतिरिक्त का वेतन तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हमारी मांग अनसुनी है।”
आग के पीछे महुआ और तेंदूपत्ता?

हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हड़ताली कर्मचारियों की वापसी के बाद भी, वन विभाग के पास आगजनी से निपटने की चुनौतियां बनी रहेंगी।

कांकेर के एक वन अधिकारी बताते हैं कि वन विभाग का एक बीट लगभग 700 से 900 हेक्टेयर का होता है, जिसमें एक फारेस्ट गार्ड और फायर वाचर की तैनाती रहती है। ऐसे में अगर आगजनी हो जाए तो दो लोगों के लिए इस आग पर क़ाबू पाना लगभग असंभव होता है। इसके अलावा उनका दावा है कि जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए आज भी पुराने संसाधन ही उपलब्ध हैं और पुराने तौर-तरीकों से ही आग बुझाया जा रहा है।

इस अधिकारी ने कहा, “जंगल की ही झाड़ी तोड़ कर उसी से पीट-पीट कर अगर आग बुझाना हो तो आपको क्या लगता है कि आग पर कितने दिनों में क़ाबू पाया जा सकता है? बड़ी मुश्किल से कुछ इलाकों में आग बुझाने वाले ब्लोअर ख़रीदे गए हैं। लेकिन उनकी संख्या भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है।”

बस्तर इलाके के एक वन अधिकारी का दावा है कि बस्तर के इलाके में आगजनी के शत-प्रतिशत मामले मानव निर्मित हैं। जंगल में महुआ चुनने के लिए, महुआ के पेड़ के नीचे झाड़ियों में आग लगा दी जाती है और वही आग फैल जाती है। कई इलाकों में तेंदू पत्ता के लिए जंगल में आग लगा दी जाती है और आग बुझने के महीने-डेढ़ महीने बाद तेंदू के नए और कोमल पत्ते आते हैं, जिसका संग्रहण करने वालों को अच्छी क़ीमत मिलती है। वन अधिकारी का दावा है कि कई बार तो तेंदू पत्ता के ठेकेदार अच्छे पत्तों के लोभ में, लोगों को दबाव व प्रलोभन दे कर जंगल में आग लगाने के लिए मज़बूर करते हैं।

लेकिन छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला तेंदूपत्ता और महुआ के अलावा आगजनी की घटनाओं को खनन माफ़िया से भी जोड़ते हैं। आलोक शुक्ला का कहना है कि वन अधिकार क़ानून के तहत सरकार ने वन संसाधन के कागज भर बांट दिए। अगर वन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती तो आगजनी की घटनाओं को रोकने में समुदाय की भी बड़ी भूमिका हो सकती थी।

वे राज्य सरकार के पिछले महीने के आंकड़ों के आधार पर कहते हैं कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में आगजनी की जितनी घटनाएं हुई हैं, उसमें 5,712.51 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। बस्तर इलाके में आगजनी की 3482 घटनाएं हुईं, जिसमें केवल 439.34 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ लेकिन सरगुजा के इलाके में आगजनी की 4122 घटनाएं हुईं और इसमें 4,213 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। सरगुजा और हसदेव अरण्य, वही इलाका है, जहां कोयला खनन से पहले कूप कटाई का हवाला दे कर लाखों पेड़ काट डाले गये।

हालांकि राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगी आग से अधिक चिंतित नहीं हैं। उनका दावा है कि वन विभाग के अधिकारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ मिल कर जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं। वे आग बुझाने के उपकरणों से कहीं अधिक प्रभावी, पारंपरिक तरीके को मानते हैं। उनका कहना है कि आग बुझाने के लिए ब्लोअर जैसे उपकरण महज प्रायोगिक तौर पर ख़रीदे गये हैं और उनकी बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है।

चतुर्वेदी ने मोंगाबे-हिंदी से कहा, “कर्मचारी जिन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, उनमें से कई मागें ऐसी हैं, जिनका फैसला मंत्रीमंडल की बैठक में ही संभव है। कुछ मांगें वित्त विभाग से संबंधित हैं। ऐसे में तुरत-फुरत का फैसला संभव नहीं है। हम फिलहाल तो आग से निपट ही रहे हैं।”

ज़ाहिर है, अभी छत्तीसगढ़ को आने वाले कुछ और दिनों तक जंगल की आग के बुझने का इंतजार करना होगा। लेकिन जंगल में लगने वाली आग के कारणों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है और अभी कम से कम, इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग के पास न तो कोई योजना है और ना ही इच्छाशक्ति। (mongabay.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। प्रदेश के 203 आत्मानंद विद्यालयों में अब नर्सरी की कक्षाएं शुरू होंगी। इन स्कूलों में खिलौने, अन्य टीचिंग सामग्री दी जाएंगी। मान्टेसरी टीचर और आया की भी व्यवस्था रहेगी।

पड़ोसी चाचा के साथ घूमने निकला था अब तक कोई सुराग नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। उरला क्षेत्र में एक 5 साल के बच्चे के गायब हो जाने के बाद अपहरण की खबरों से सनसनी फैल गई है। 5 साल का बालक पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले चाचा के साथ निकला था। सुबह 10:00 बजे के बाद से दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। मोबाइल फोन स्विच ऑफ होते ही बच्चे के घरवाले सकते में आ गए। इसके बाद तुरंत थाना पुलिस से संपर्क कर उन्हें सूचना दी। बालक के गायब होने की प्रारंभिक गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया।

उरला पुलिस का कहना है पड़ोसी का नाम पंचराम गेंद्रे हैं। 5 वर्षीय बालक हर्ष को उसके साथ निकलते देखा गया है। गायब होने के आधे घंटे पहले ही हर्ष और उसके भाई दिव्यांश पंचराम के साथ बाइक में घूमने के लिए गए थे। जब घूमकर वापस लौटे तो हर्ष दोबारा बाइक में घूमने की जिद करने लगा। पंचराम एक बार फिर से हर्ष को अपने साथ दोपहिया में बिठाकर निकल गया लेकिन इसके बाद दोपहर और फिर शाम का वक्त गुजर जाने के बाद भी दोनों की वापसी नहीं हुई। बालक से देर बाद भी संपर्क नहीं होने पर उसके घर वाले सकते में आ गए। पड़ोस में जाकर पंचराम के मोबाइल नंबर पर लगातार फोन संपर्क करने की कोशिश की लेकिन इसके बाद उसका फोन भी बंद हो गया। फोन में बात नहीं हो पाने के बाद बालक के अपहरण किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए घरवाले फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेकर उरला पुलिस और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की टीमें औद्योगिक क्षेत्र के अलग-अलग दिशाओं में खोजबीन करने निकल गए हैं। बच्चे से जुड़े अतिसंवेदनशील मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। दो गोपनीय टीम सक्रिय है।

बेमेतरा से गरियाबंद तक आज तेज अंधड़ और गरज चमक के साथ बारिश के संकेत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। बुधवार शाम 4.30 बजे जगदलपुर में बारिश एवं ओले गिरे‌। यह बारिश प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल  बनने की वजह से हुई है। इसके कारण  आज भी चरम दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

राजधानी रायपुर से लगे सात जिलों के कुछ इलाकों में आज रात तक तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है‌‌। इनमें कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद शामिल है। यह बारिश दोपहर 3.30 से 7.300के बीच होने के संकेत है।यह बारिश प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल  बनने की वजह से हुई है। इसके कारण  आज भी चरम दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।  इससे पहले मंगलवार रात बस्तर में  गरज चमक के साथ बारिश हुई।प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। परन्तु उत्तर छग में अधिकतम तापमान और न्युनतम तापमान में उतार चढाव जारी रहने की सम्भावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल । सीएम भूपेश बघेल द्वारा 29 मार्च की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन हेतु पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में  प्रदेश के सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिट फण्ड), डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी, निवेशकों को राशि वापसी, एनडीपीएस अपराध, प्रकरण वापसी, शिकायत जांच, महिला विरुद्ध अपराध, साप्ताहिक अवकाश, नव आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति, थानों एवं पुलिस कार्यालयों में सीसीटीवी स्थापना, डायल 112, नक्सल पीडि़तों का पुनर्वास, कानून एवं व्यवस्था इत्यादि विषयों पर समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए।

बैठक के उपरांत विभिन्न मैडल/पुरुस्कार विजेताओं का सम्मान किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के न्यूज़ लेटर का विमोचन किया गया। मीटिंग में सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक, आई जी (गुप्त वार्ता) सहित पुलिस मुख्यालय के एडीजी, डीआईजी, आईजी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल । भाजपा के स्थापना दिवस पर बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का पराभाव निश्चित है। शिखर पर पहुंच गए हैं, और अब बहुत जल्दी ढलान पर आएंगे।

रतनपुर रवाना होने से पहले सीएम ने मीडिया से चर्चा की। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का अब पराभाव निश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा शिखर पर पहुंच गई है। उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत जल्दी ढलान पर आएगी।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, और फग्गन सिंह कुलस्ते के खैरागढ़ चुनाव प्रचार में जुटने पर सीएम ने कहा कि अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए हैं। यह अच्छी बात है। आदिवासियों के विस्थापन पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर कहा कि आदिवासी आना चाहते हैं। उनका स्वागत है। हमारे प्रदेश के आदिवासी है। हमारी उनके लिए व्यवस्था है। केंद्र का तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं दिखता है।

सीएम श्री बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ रतनपुर गए। इसके बाद वो खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। खैरागढ़ में सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, और अन्य मंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं।

 तिल्दा से कारोबार का नेटवर्क बनाकर कइयों से धोखाधड़ी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल। चिटफंड कारोबार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईसीएल कंपनी के छह लोगों को रायपुर से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। ओडिशा जेल पहुंचे आरोपियों के लिए प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के बाद जांच पड़ताल तेज की। सभी आरोपी सीबीआई भुनेश्वर की गिरफ्त में आने के बाद से ओडिशा जेल में थे।

इसके पहले तिल्दा में रहने वाले कुलेश्वर प्रसाद साहू के साथ कई लोगों ने थाना में इस कंपनी के खिलाफ में मामला दर्ज कराया था। कंपनी ने सेंटर कार्यालय खोलकर यहां से करोड़ों रुपये निवेश कराए। पीडि़तों को लुभावनी स्कीमें बताकर बैंक डीडी और फिर बांड के नाम पर रकम वसूल किए। इस कंपनी से जुड़े लोगों में अभिषेक सिंह चौहान, हरिश शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह, निरंजन सक्सेना, आशीष चौहान और फिर लखन सोनी के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। उक्त आरोपियों के हाल में धोखाधड़ी के मामले में भुनेश्वर जेल में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर रायपुर के मामले में गिरफ्तार किया। मालूम हुआ है आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और फिर दूसरे प्रांतों में भी ब्रांच खोलकर रकम वसूल किए हैं। आरोपियों से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और प्रदेश के दूसरे जिलों में कारोबार करने के संबंध में अब विस्तृत जानकारी लेकर कार्रवाई तेज होगी। इनके खिलाफ तिल्दा नेवरा में धारा 420, 409, धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चिटफंड की कमाई से बनाई गई संपत्ति का ब्योरा लेकर पुलिस आगे कुर्की कार्रवाई के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू करेगी।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल ।  रायपुर से लगे सात जिलों के कुछ इलाकों में आज रात तक तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है? इनमें कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद शामिल है।

यह बारिश दोपहर 3.30 से 7.30 के बीच होने के संकेत है। यह बारिश प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल  बनने की वजह से हुई है। इसके कारण  आज भी चरम दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है।  इससे पहले मंगलवार रात बस्तर में  गरज चमक के साथ बारिश हुई।

प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। परन्तु उत्तर छग में अधिकतम तापमान और न्युनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की सम्भावना है।

फ़ोर्ब्स ने वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है. टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क पहले स्थान पर हैं, जबकि जेफ़ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं. अगर भारतीयों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी सबसे धनी भारतीय हैं. उनके ठीक बाद हैं गौतम अडानी. फ़ोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क की संपत्ति 219 अरब डॉलर है, जबकि बेजोस की संपत्ति 171 अरब डॉलर है.

अगर भारतीयों की बात करें तो दुनिया भर के अमीरों में मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर और गौतम अडानी 11वें नंबर पर हैं. फ़ोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी 90.7 अरब डॉलर है. 90 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी 11वें नंबर पर हैं. दुनियाभर के अमीरों में बिल गेट्स चौथे और वॉरेन बफ़ेट पाँचवें नंबर पर हैं. जबकि फ़ेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग 15वें नंबर पर हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल ।  मुख्य सचिव अमिताभ जैन ‘गौठान पहुंच कार्यक्रम’ के अंतर्गत आज बलौदाबाजार जिले की ग्राम पंचायत पुरैना खपरी के गौठान में पहुँचे। मुख्य सचिव जैन ने गौठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया और गौठान में लगायी गयी चौपाल में जमीन पर बैठकर महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों के साथ उनके द्वारा गौठान में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान  जैन में महिला स्व-सहायता समूह के कार्यो की सरहाना की। इस अवसर पर  कलेक्टर  डोमन सिंह भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने गौठान में गोबर खरीदी की जानकारी ली और स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता भी परखी।
 

जैन ने गौठान में ग्रामीणों और महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों से चर्चा के बाद कहा कि गौठानों की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो और लोगों को इससे फायदा हो। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल से अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर वहां गतिविधियों का जायजा लेंगे और गौठानों की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।

   प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल ।  सीएम भूपेश बघेल ने चैत्र नवरात्र की पंचमी के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध तीर्थ शक्तिपीठ रतनपुर में महामाया देवी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम बघेल के साथ कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी देवी माता का आशीर्वाद लिया । इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, कमिश्नर डॉ संजय अलंग, कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर, एसपी पारुल माथुर सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थी एवं भक्तगण उपस्थित थे।

   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा  

मां की कस्टडी में बच्चे को रोकने का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। एक तलाकशुदा दंपती के प्रकरण की सुनवाई करते हुए बच्चे को हाईकोर्ट ने मां के संरक्षण में सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस निष्कर्ष को गलत बताया है जिसमें बाहर रहकर पुरुषों के साथ नौकरी करने की वजह से मां अपने बच्चे की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर सकती है।

महासमुंद के एक युवक की शादी 2007 में हुई। दिसंबर में दंपती का एक बेटा पैदा हुआ। 2 वर्ष बाद पति पत्नी में विवाद हो गया और आपसी राजीनामे से उन्होंने तलाक ले लिया। दोनों में सहमति बनी कि बेटा अपनी मां के पास रहेगा। इसके बाद मां महासमुंद में एक निजी कंपनी में फील्ड सुपरवाइजर की नौकरी करने लगी।‌ लगभग 5 साल बाद पति ने बाद फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चे की कस्टडी खुद को सौंपने की मांग की। उसने कहा बच्चे की मां नौकरी के सिलसिले में पुरुष सहयोगियों से मिलती है और भ्रमण भी करती है। साथ ही वह जींस और टीशर्ट भी पहनती है। पति ने कंपनी के एक अधिकारी के साथ पत्नी के गलत संबंध होने का भी आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि पत्नी अपनी पवित्रता खो रही है ऐसे में मां के साथ रहने से बेटे पर गलत असर पड़ेगा। अपने आरोपों के संबंध में पति ने फैमिली कोर्ट में कुछ गवाहों को भी पेश किया।  फैमिली कोर्ट ने पति के आवेदन पर विचार करने के बाद बच्चे की कस्टडी मां से लेकर पिता को सौंपने का आदेश दे दिया। इसके बाद पिता ने बच्चे को अपने पास रख लिया।

फैमिली कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी महिला के जींस और टीशर्ट पहनने से, पुरुष सहयोगियों के साथ काम करने से और नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने से उसका चरित्र निर्धारित नहीं किया जा सकता। गवाहों को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की शुतुरमुर्ग की तरह विचार रखने वाले समाज के कुछ लोगों के प्रमाण पत्र से भी महिला का चरित्र निर्धारित नहीं होता। फैमिली कोर्ट का गवाहों के बयान के आधार पर निष्कर्ष निकालना गलत है।

कोर्ट ने मां के पक्ष में निर्णय देते हुए बेटे को उसकी कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है, साथ ही पिता को समय-समय पर बेटे से मिलने की छूट भी दी है।

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष रहे आकार पटेल ने कहा है कि उन्हें बेंगलूरु एयरपोर्ट पर अमेरिका के लिए उड़ान भरने रोक दिया गया.

पटेल ने ट्वीट किया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि सीबीआई ने उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल की लिस्ट में डाला है. इस लिस्ट में शामिल होने वाला शख़्स देश नहीं छोड़ सकता.

बुधवार को आकार पटेल ने ट्वीट किया,“बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मुझे विदेश जाने से रोका गया. मेरा नाम एग्ज़िट कंट्रोल सूची में है. मुझे अमेरिका की इस यात्रा के लिए अदालत के आदेश के बाद पासपोर्ट वापस मिला था.”

“ इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि मुझे सीबीआई ने इस लिस्ट में डाला है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी? ”

हालांकि आकार पटेल ने एक कोर्ट का ऑर्डर ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात की एक अदालत ने उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी थी जज ने उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया था और उन्हें 1 मार्च से 30 मई के बीच अमेरिका की यात्रा करने की इजाज़त दी गई थी.

एमेनेस्टी इंटरनेशनल पर मनी-लॉड्रिंग से जुड़े एक आपराधिक मामले की जांच सीबीआई कर रही है. (bbc.com)