पॉजिटिविटी रेट 9 फीसदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 6477 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 573 कोरिया जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 24 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 153, सिर्फ कोरोना मौतें 68 हुई हैं। कुल 11250 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 190, राजनांदगांव 132, बालोद 118, बेमेतरा 92, कबीरधाम 90, रायपुर 382, धमतरी 176, बलौदाबाजार 304, महासमुंद 202, गरियाबंद 127, बिलासपुर 220, रायगढ़ 417, कोरबा 258, जांजगीर-चांपा 450, मुंगेली 230, जीपीएम 173, सरगुजा 364, कोरिया 573, सूरजपुर 488, बलरामपुर 366, जशपुर 320, बस्तर 200, कोंडागांव 124, दंतेवाड़ा 61, सुकमा 74, कांकेर 164, नारायणपुर 36, बीजापुर 42, अन्य राज्य 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेंद्रगढ़, 18 मई। आकाशीय बिजली गिरने की दो अलग-अलग घटनाओं में जहां 1 महिला की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला को जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेज दिया गया है।

मंगलवार की दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और ताउ ते चक्रवात का असर क्षेत्र में देखा गया। मंगलवार की प्रात: 5 बजे मनेंद्रगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौतिया निवासी 40 वर्षीय दिलीप कुमार अपनी पत्नी 35 वर्षीया मीना व बेलबहरा निवासी अपनी सास 60 वर्षीया सुमित्रा के साथ बेलबहरा के जंगल में तेंदूपत्ता तोडऩे के लिए घर से निकले थे। दोपहर करीब 1 बजे वे जंगल में विकास बांध के पास तेंदूपत्ता तोड़ रहे थे। इस दौरान आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और जिस स्थल पर वे तेंदूपत्ता तोड़ रहे थे, वहीं तीव्र गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए। तीनों घायलों को गांव वालों की मदद से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सुमित्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेज दिया गया, जबकि घायल दिलीप कुमार का इलाज सीएचसी मनेंद्रगढ़ में ही चल रहा है।

बारिश से बचने मजदूरों ने थी पेड़ की शरण
आकाशीय बिजली गिरने की दूसरी घटना झगराखंड थानांतर्गत फॉरेस्ट के बंजी बीट में हुई। बीट गार्ड जगदेव सिंह ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे ग्राम भौता निवासी 21 वर्षीय संतोष, 23 वर्षीय हरिशंकर, 23 वर्षीय मनी सिंह, 19 वर्षीय राजकुमार एवं 20 वर्षीय नेवल अन्य मजदूरों के साथ फॉरेस्ट के बंजी बीट में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे भलीदार नाला के पास पौधा रोपण के लिए गड्ढा खुदाई का कार्य कर रहे थे, तभी दोपहर 1 बजे तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पांचों मजदूर साल पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी आकाशीय बिजली गिरने से सभी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ लाया गया जहां 3 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, वहीं मजदूर नेवल और राजकुमार का इलाज जारी है।

घायलों का हाल जानने पहुंचे कमरो
सविप्रा उपाध्यक्ष व  विधायक गुलाब कमरो ने शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में आए घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ बेहतर इलाज करने दिशा निर्देश दिए।

पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के हकों की सुरक्षा के संवैधानिक दायित्व का पालन करे सरकार 

रायपुर, 18 मई। सुकमा–बीजापुर सीमा पर स्थित सिलेगर गाँव में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए केम्प के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण आदिवासियों पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई फायरिंग की घटना का छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन कड़े शब्दों में भत्सर्ना कर इसकी उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर तत्काल, समयबद्ध जाँच की मांग करता हैl 

फायरिंग में मारे गए आदिवासियों के परिजनों को सरकार तत्काल मुआवजा राशि प्रदान करेl घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कर उनको भी मुआवजा दिया जायेl छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है और सरकार से अपेक्षा रखता है कि वह आन्दोलनरत आदिवासियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर न सिर्फ उनकी चिन्ताओं का समाधान करेगी, बल्कि सुरक्षा बलों के द्वारा हो रहे दमन को रोकने कड़े कदम भी उठायेगी।

पिछले कुछ वर्षो से बस्तर में आदिवासी समुदाय का सरकार के खिलाफ न सिर्फ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बल्कि खनन परियोजनाओं और नए कैम्पों की स्थापना के खिलाफ मुखर विरोध भी हो रहा हैl राज्य सरकार आदिवासी आंदोलनों की मांगो को संवेदनशीलता के साथ विचार करने के बजाए उन्हें माओवादी बताकर दमन का रास्ता अपना रही हैl बस्तर के मामले में वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती रमन सरकार के रास्ते पर ही चलने की कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम है कि आज भी फर्जी मुठभेड़ और दमन यथावत जारी है l 

बस्तर संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आता है, जिसमें आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन की रक्षा के साथ उनकी आजीविका व संस्कृति की सुरक्षा के विशेष प्रावधान हैंl इसके लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए भी सरकारों को भूमिकाएं दी गई हैंl छत्तीसगढ़ सरकार को, जो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता जताकर ही सत्ता में काबिज हुई है, को बस्तर के आदिवासियों के साथ बातचीत कर उनकी चिंताओं  और समस्याओं को दूर करके विश्वास का माहोल तैयार करना चाहिए। बैलाडीला से लेकर बोधघाट तक उन समस्त परियोजनाओं को तथा सैन्य कैम्पों का, जिनका आदिवासी मुखरता से विरोध कर रहे है, उन्हें सरकार को वापिस लेना चाहिए, जिससे आदिवासियों का भरोसा सरकार पर कायम हो।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का मानना है कि बस्तर की समस्या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि सर्वसमावेशी और टिकाऊ विकास की विफलताओं से पैदा हुई समस्या है।बस्तर में बढ़ते अर्धसैनिक कैम्प न सिर्फ दमन और हिंसा के प्रतीक हैं, बल्कि वह आदिवासियों को अलग-थलग कर उनके भीतर असुरक्षा पैदा करेगा और उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। इसलिए सरकारों को आदिवासियों को विश्वास में लेकर विकास के स्वरुप में बदलाव लाने की जरूरत है, न कि कैम्प बढ़ाने की।

 रायपुर, 18 मई। रायपुर जिले के अरवा और उसना मिलर्स के द्वारा 2019-20 और  2020-21 के शासकीय धान उठाव  की धीमी गति  से नाराज़ कलेक्टर ने 100 अरवा राइसमिलर्स को  संतोषप्रद जवाब न मिलने की स्थिति  में ब्लेक लिस्टेड करने संबंधी नोटिस जारी किया गया है साथ ही 14 उसना राईस मिलर्स को भी कस्टम मिलिंग के अंतर्गत शासकीय धान के उठाव में रूचि नहीं लिये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया है।

रायपुर जिले में 130 अरवा और 68 उसना राईस मिल पंजीकृत है। नियमानुसार पंजीकृत राईस मिलर्स को अपनी वार्षिक मिलिंग क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग शासकीय धान की मिलिंग हेतु करना अनिवार्य है। इन 114 राइसमिलर्स द्वारा क्षमता अनुरूप शासकीय धान की कस्टकम मिलिंग नहीं किये जाने के कारण कलेक्टर रायपुर डॉ भारतीदासन द्वारा इस लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए 114 मिलर्स को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाँवल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3(2)] 3(3)] 4(5) एवं 9 का उपयोग करते हुए ब्लेक लिस्टेड करने संबंधी नोटिस जारी किया है। मिलर्स द्वारा समय सीमा में संतोषप्रद जवाब  प्रस्तुत नही किये जाने पर संबंधित राईस मिलर्स को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसके आधार पर संबंधित मिलर्स चालू वर्ष एवं आगामी अवधि में मिलिंग कार्य नहीं कर पाएंगे।

शादी में शामिल होने जा रहे थे तीनों

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सीतापुर,18 मई। सरगुजा जिला के अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर बतौली के समीप बेलकोटा के पास मंगलवार की दोपहर एक तेज रफ्तार कार के चालक ने स्कूटी सवार मां, बेटा व बेटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस सडक़ हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों शादी समारोह में शामिल होने ग्राम कोट स्थित रिश्तेदार के घर जा रहे थे।

स्कूटी महिला का बेटा चला रहा था, जबकि मां व छोटी बहन पीछे बैठे थे। हादसे के बाद कार चालक अपनी वाहन वहीं छोडक़र फरार हो गया। घटना की सूचना पर बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को स्थानीय अस्पताल में भिजवाया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिजनों समेत गांव में मातम पसर गया है।

पुलिस के मुताबिक बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माजा चिरगा निवासी शंकर राम नगेशिया पिता शोहर (21 वर्ष), अपनी छोटी बहन सुशीला (13 वर्ष) व मां मीना बाई (45 वर्ष) को स्कूटी पर बैठाकर मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे ग्राम कोट स्थित रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तीनों अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर दोपहर करीब 2.30 बजे ग्राम बेलकोटा के पास पहुंचे ही थे कि अंबिकापुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटा व बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस कार सवारों की खोजबीन कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 मई। राज्य में आज शाम 5.54 तक 5700 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 501 अकेले कोरिया जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 95, बलौदाबाजार 275, बलरामपुर 356, बस्तर 204, बेमेतरा 86, बीजापुर 42, बिलासपुर 185, दंतेवाड़ा 59, धमतरी 154, दुर्ग 171, गरियाबंद 116, जीपीएम 148, जांजगीर-चांपा 387, जशपुर 255, कबीरधाम 81, कांकेर 137, कोंडागांव 112, कोरबा 284, कोरिया 501, महासमुंद 186, मुंगेली 223, नारायणपुर 30, रायगढ़ 367, रायपुर 402, राजनांदगांव 129, सुकमा 41, सूरजपुर 395, और सरगुजा 283 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

मुठभेड़ पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल,

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

दोरनापाल, 18 मई। बीजापुर व सुकमा सीमावर्ती इलाके में बीते सोमवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां कोई भी नक्सली थे ही नहीं। जवानों ने एकतरफा फायरिंग की थी। इसमें 3 लोग मारे गए, जबकि लगभग 18 घायल ग्रामीण बीजापुर जिला अस्पताल भेजे गए हैं। वहीं बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने दावा किया है कि फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। उनके शव भी बरामद हुए हैं। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। 

इस घटना के बाद बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप व सुकमा एसपी के एल ध्रुव, सुकमा कलेक्टर विनीत नन्दनवार व बीजापुर कलेक्टर,  सिलगेर कैम्प पहुंचे और जमीनी स्तर पर मुआयना किया औऱ ग्रामीणों से भी मुलाकात की। 
 ज्ञात हो कि 5 दिनों से लगातार हो रहे सिलगेर कैम्प में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि ये कोई पहला कैम्प नहीं जिसका विरोध हुआ अमूमन जितने भी कैम्प स्थापित होते हंै स्थानीय ग्रामीण अपनी जमीन बचाने विरोध करते हैं। मगर यहां स्थिति इतनी ही नहीं है, यहां 1 दिन पहले कैम्प में हुई मुठभेड़ के पुलिसिया दावों पर अब ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं और नक्सली मुठभेड़ से सीधे इंकार कर रहे हैं।

 बीजापुर बार्डर पर स्थित सिलगेर गांव में पिछले हफ्ते सुरक्षाबलों का कैंप लगाया गया है। गांववालों का आरोप है कि फोर्स ने हमारे जल, जंगल, जमीन पर कब्जा किया है। इसे लेकर गांव में नाराजगी है और वे इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को ग्रामीणों द्वारा तार की फेसिंग तोड़कर कैंप इलाके में घुसने की कोशिश करने लगे। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगी और भगदड़ मच गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि सिलगेर कैम्प के विरोध प्रदर्शन में करीब 5 हजार लोग जुटे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई, इसमें 3 लोग मारे गए। सभी 3 शव सुरक्षाबल के जवान ले गए, जबकि 18 घायलों को गांव वाले ले गए, 6 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब वे फोर्स के पास शव लेने गए तो उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। 

नए कैम्प के स्थापित होने के बाद 15 गांवों के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, आदिवासियों से मारपीट का आरोप भी लगाया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. का कहना है कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. का कहना है कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। बस्तर आईजी ने पहले कहा था कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को भड़काया है, इसीलिए वे कैंप लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। 

इस मामले में आईजी पी. सुंदरराज से फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया पर सम्पर्क नहीं हो पाया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 मई। छत्तीसगढ़ की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट बुधवार को घोषित किया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई है। इसलिए असाइनमेंट को आधार बनाकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। 
परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। यदि छात्रों ने असाइनमेंट का काम पूरा नहीं किए हैं, या जरूरी न्यूनतम अंक हासिल नहीं किए हैं, तो उन्हें उत्तीर्ण अंक दिए जाएंगे। यदि छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें अपने अंकों में सुधार के लिए परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई है, और आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। 

कैबिनेट का फैसला, राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को 58 सौ करोड़ चार किश्तों  में 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 मई। प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 58 सौ करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। यह राशि उन्हें चार किश्तों  में दी जाएगी। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कई और निर्णय लिए गए। इस कड़ी में लदख इंडोचाइना सीमा पर हुई झड़प में शहीद सिपाही गणेश राम (बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 

वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सौ करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया। 

बैठक में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों एवं धान बीज उत्पादक कृषकों को 5837.40 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया। 
योजना में खरीफ 2021 की समस्त फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मंूग , उड़द , कुल्थी , सोयाबीन , मूंगफल्ली, तिल , रामतिल, कपास , सनई , जूट के साथ साथ कृषि वानिकी तथा गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। 

खरीफ 2021 से योजना के अंतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से 4 किश्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को एक हजार रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान  है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 18 मई। महासमुंद जिले के ग्राम सम्हर थाना तेंदूकोना स्थित नेचर बास्केट फार्म हाउस में गुल जुआ खेलते पुलिस ने 11 जुआरियों को 41 लाख 24 हजार 705 रुपए के साथ पकड़ा है। इनके पास से 5 लग्जरी वाहन और 12 नग कीमती मोबाइल भी बरामद है। नगदी समेत कुल बरामद सामानों की कीमत पुलिस ने 1 करोड़, 27 लाख 78 हजार 705 रुपए बताई है। पुलिस इस मामले को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महासमुंद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बता रही है।

 आज दोपहर साढ़े 12 बजे स्थानीय कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एएसपी मेघा टेम्भुरकर, एसडीओपी लितेश सिंह, क्राइम प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने इसका खुलासा किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि इस खेल में शामिल होने पड़ोसी जिले से भी लोग लॉकडाउन का नियम तोड़कर पहुंचे थे। पुलिस के राज्य स्तरीय अफसरों ने इस कार्रवाई के लिए महासमुंद पुलिस को नगद इनाम की घोषणा भी की है।

    पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के बीच सूचना मिली कि ग्राम सम्हर स्थित नेचर बास्केट फार्म हाउस में गुल नामक बड़ा जुआ चल रहा है। तस्दीक के लिए सायबर टीम और तेंदूकोना थाने की टीम को रवाना किया गया। जुआ स्थल पर आने जाने वालों की सूचना देने के लिए आरोपियों ने हर रास्ते पर वॉचर तैनात किया हुआ था। अत: पुलिस अलग-अलग टीम बनाकर बाईक और कार के जरिए जुआ स्थल के चारों ओर पहुंची और घेराबंदी कर 11 जुआरियों को पकड़ा। 

आरोपियों में टोनू उर्फ प्रशांत अग्रवाल बागबाहरा, मनमीत गुरुदत्ता गणेशपारा खरियार रोड, मोहम्मद नवाब हनुमान नगर कालीबाड़ी रायपुर, गणेश प्रसाद शुक्ला देवेन्द्र नगर रायपुर, शंटी उर्फ  हरपाल सलूजा गुरुद्वारा पारा बागबाहरा, राकेश प्रसाद खुर्सीपार भिलाई, प्रदीप मोटवानी दीनदयाल कालोनी भिलाई, देव कुम्हार शीतला मंदिर के पीछे पुरानी बस्ती रायपुर, सौरभ कुमार जैन दीनदयाल उपाध्याय नगर गोल चौक रायपुर, योगेन्द्र गंडेचा बागबाहरा, महासमुंद शामिल हैं।

    आरोपियों से एमजी हैक्टर कार, फाच्र्यून कार 2, मारुति ब्रेजा कार, महिन्द्रा कार, 12 नग मंहगे मोबाइल तथा 41 लाख 24 हजार 705 रुपए नगद बरामद किया गया है। 
उक्त कार्रवाई में तेदूूकोना थाना प्रभारी हर्ष  धुरंधर, सउनि विजय मिश्रा, श्रवण कुमार दास, प्रवीण शुक्ला, मिनेश धु्रव, प्रेमलाल कर, भुवनेश्वर टंडन, आरक्षक रवि यादव, चम्पलेश ठाकुर, शुभम पांडेय, पियूष शर्मा, दिनेश साहू, देव काोसरिया, शैलेन्द्र ठाकुर, संदीप भोई आदि का सहयोग रहा।

उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे एक के बाद एक कर कई स्थानों पर दफनाए हुए शव मिल रहे हैं. यह शव कोविड-19 से संक्रमित लोगों के हैं या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शवों का इस तरह नदी किनारे दफना दिया जाना जारी है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरती और उसके किनारे पर रेत में दफनाए गए शवों पर कई मीडिया रिपोर्टों के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन इसकी जांच और रोकथाम में लग गए हैं. जीपों और नावों में पुलिस लाउडस्पीकरों पर घोषणा करवा रही है कि शवों को नदियों में नहीं डालना है. पुलिस कह रही है, "हम अंतिम संस्कार करने में आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं." लेकिन शवों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है.

स्थानीय मीडिया में आई कई खबरों के मुताबिक प्रयागराज में एक बड़े घाट पर रेत में दफनाए हुए करीब 5,000 शव मिले हैं. बारिश और तेज हवा की वजह से शवों के ऊपर डाली गई मिट्टी हट गई. अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो नदी किनारे इस तरह शवों को दशकों से दफनाया जा रहा है, पर इस बार महामारी की छाया में इतनी बड़ी संख्या में शवों के मिलने से इस समस्या पर लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा है.

प्रशासन का इनकार
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता नवनीत सहगल ने नदियों में इतनी बड़ी संख्या में शवों के मिलने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, "मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि इन शवों का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है." उनका कहना है कि कुछ गांवों में लोगों के बीच साल में कभी कभी कुछ धार्मिक कारणों की वजह से मृतकों का दाह संस्कार करने की जगह उनके शवों को नदियों में बहा देने या नदी किनारे दफना देने की परंपरा है.

दाह संस्कार करने में लोगों की मदद करने वाली परोपकारी संस्था बंधु महल समिति के सदस्य रमेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस समय मृत्यु दर बहुत बढ़ी हुई है. उन्होंने बताया कि लकड़ी की कमी भी हो गई है और अंतिम संस्कार करने का खर्च बहुत बढ़ गया है, इसलिए गरीब लोग शवों को नदी में बहा दे रहे हैं. अंतिम संस्कार का खर्च तीन गुना बढ़ कर 15,000 रुपयों तक पहुंच गया है.

गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था
ग्रामीण इलाकों में कोविड जांच की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इतने लोग महामारी की वजह से मरे या किसी और वजह से. कई गांवों में पत्रकारों को मरने वालों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक को कुछ दिनों तक बुखार रहा, फिर सांस फूलने लगी और उसके बाद मृत्यु हो गई. इस तरह के बयानों से इस अनुमान को बल मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महामारी का प्रसार प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक इन गांवों में पर्याप्त जांच ना हो तब तक इसकी पुष्टि होना मुश्किल है.

इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप-केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाए. आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी गांवों में स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है. थर्मामीटरों और ऑक्सीमीटरों का भी इंतजाम करने को कहा गया है और जिला स्तर पर कम से कम 30 बिस्तरों के कोविड केंद्र बनाने को कहा गया है. अब देखना यह है कि यह सारे इंतजाम कितनी जल्दी शुरू हो पाते हैं. (एपी)

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख लॉकडाउन लगा है. इसी बीच सोमवार सुबह नारदा स्टिंग मामले में राज्य के दो मंत्रियों समेत चार नेताओं की गिरफ्तारी से राज्य में राजनीतिक बवंडर पैदा हो गया है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ सीबीआई दफ्तर में धरने पर बैठ गईं तो उनकी पार्टी टीएमसी ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है. इन गिरफ्तारियों के खिलाफ राज्य में टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सीबीआई दफ्तर के सामने तो पुलिस वालों से उनकी भिड़ंत हुई और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा.

क्यों मचा है बवाल 
दरअसल, राज्य में विधानसभा चुनाव के समय से ही टीएमसी और बीजेपी में टकराव चल रहा है. चुनावी नतीजों के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में इन दोनों दलों के करीब डेढ़ दर्जन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई. उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने संदिग्ध वीडियो और तस्वीरों के जरिए सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया. हाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कथित हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सरकार पर लगातार हमले करते रहे.

उसके बाद सीबीआई ने सोमवार को सुबह अचानक नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्री और एक विधायक समेत चार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. अब सीबीआई मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शोभन चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है.

अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि जांच एजेंसी को नारदा स्टिंग टेप मामले में अपना आरोपपत्र दाखिल करना था. इसलिए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई की एक टीम सुबह भारी तादाद में केंद्रीय बलों के साथ ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्र के अलावा टीएमसी नेता व पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के घर पहुंची और उनको अपने दफ्तर ले आई. वहां उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी. पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गईं. ममता की दलील थी कि इन नेताओं की गिरफ्तारी गैरकानूनी है. इसकी वजह यह है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति नहीं ली गई है.

टीएमसी ने भी इन गिरफ्तारियों को गैरकानूनी और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिना किसी नोटिस के इनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उनका सवाल था कि इसी मामले में अभियुक्त बीजेपी नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? घोष के मुताबिक, बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

उधर, विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी गिरफ्तारियों को अवैध बताते हुए कहा है कि उनसे इसकी अनुमति नहीं ली गई है. विमान बनर्जी कहते हैं, "एक एडवोकेट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि यह गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं. किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है. लेकिन सीबीआई ने इस मामले में महज राज्यपाल से अनुमति ली है.” उनका कहना था कि राज्यपाल को इन नेताओं की गिरफ्तारी को हरी झंडी देने का अधिकार नहीं है. टीएमसी के लोकसभा सदस्य सौगत राय कहते हैं, "यह सीधे तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है. बीजेपी चुनावी हार पचा नहीं पा रही है. इसलिए उसने सीबीआई के जरिए नेताओं और मंत्रियों को गिरफ्तार कराया है.”

क्या है नारदा मामला
पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी. तब दावा किया गया था कि यह स्टिंग वर्ष 2014 में किया गया था और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को एक काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदों से नकदी लेते दिखाया गया था. उक्त स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था. इस टेप के सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा. बीजेपी ने इसे पिछले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा.

इस बार चुनावों में तो यह मुद्दा गायब ही रहा. अब ममता बनर्जी के तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आते ही यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस मामले के सामने आने के बाद टीएमसी ने इस टेप को फर्जी बताया था. लेकिन जांच में उसके सही पाए जाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका के आधार पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती रही हैं. उनका आरोप है कि इस स्टिंग वीडियो को बीजेपी के दफ्तर से जारी किया गया था.

तनातनी बढ़ने का अंदेशा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मार्च, 2017 में कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया. सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी. नवंबर 2020 में ईडी ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए तीन टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजकर संबंधित कागजात मांगे थे. इनमें मंत्री फरहाद हाकिम, हावड़ा सांसद प्रसून बंदोपाध्याय और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की आय और खर्च का ब्योरा मांगा गया था. ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग में 12 नेताओं और एक आईपीएस के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि टीएमसी पहले से ही बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाती रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन एजेंसियों की सक्रियता जारी रही थी. उसी दौरान ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से कोयला खनन घोटाले में पूछताछ की गई थी. अब ताजा मामले के बाद टीएमसी और बीजेपी में तनाव बढ़ने का अंदेशा है. राजनीतिक पर्यवेक्षक समीरन पाल कहते हैं, सीबीआई की मंशा भले सही हो, लेकिन जिस तरह मंत्री स्तर के नेताओं को घर से ले आकर गिरफ्तार किया गया उससे पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. इसकी टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है. बंगाल की राजनीति पर इसका दूरगामी असर होने का अंदेशा है.
(dw.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 मई। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शुरू हुई। बैठक में राजीव गांधी न्याय योजना की एक और किश्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 21 तारीख को किसानों के खाते में योजना की राशि अंतरित कर दी जाएगी। कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में सीएम भूपेश बघेल अपने निवास से जुड़े हैं, तो बाकी मंत्री अपने-अपने निवास से जुड़े हैं। समाचार लिखे जाने तक बैठक जारी थी।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राज्य न्यू साउथ वेल्स ने अपने स्कूलों में सिख धार्मिक चिह्न कृपाण लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक स्कूल में एक छात्र द्वारा कथित तौर पर कृपाण से दूसरे को घायल करने के बाद यह फैसला लिया गया.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

6 मई को सिडनी के ग्लेनवुड हाई स्कूल में पुलिस और एंबुलेंस बुलाई गई. एक छात्र लहुलुहान पड़ा था. पुलिस को बताया गया कि एक अन्य छात्र ने उसे चाकू मार दिया था. 16 साल के छात्र को फौरन अस्पताल ले जाया गया जबकि 14 साल के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर जानलेवा हमला करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल वह जमानत पर है.

दो छात्रों के बीच झगड़े का मामला लगने वाले इस वाकये में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहर पैदा कर देने की संभावना है क्योंकि इस घटना के मूल में धर्म भी है बुलिंग भी. आरोप है कि सिख समुदाय से आने वाले आरोपी छात्र ने अपनी कृपाण से सहपाठी पर हमला किया था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में कृपाण  लेकर आने की इजाजत पर विवाद हो रहा है. न्यू साउथ वेल्स की मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें तो हैरत है कि छात्र स्कूलों में चाकू लेकर आ सकते हैं.

सरकार चिंतित
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ग्लैडिस बेरेजिकलियान ने कहा, "छात्रों को किसी भी आधार पर स्कूलों में चाकू लेकर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. मुझे तो लगता है कि सामान्य समझ भी यही कहती है. भले ही वे उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दूसरे उनसे ले सकते हैं. मुझे तो जब यह पता चला तो बड़ी हैरत हुई.”

इस बयान के एक ही दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राज्य ने स्कूलों में किसी भी तरह के चाकू को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया. राज्य की शिक्षा मंत्री सारा मिचेल ने कहा कि एक गंभीर घटना ने कानून पर कई वाजिब सवाल उठाए हैं, खासकर समरी ऑफेंसेस ऐक्ट को लेकर जिसके तहत ‘वाजिब कारणों से' किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर चाकू लेकर जाने की अनुमति दी जा सकती है.

उन्होंने कहा, "इसलिए हमने इस कानून की समीक्षा करने का फैसला किया है. हम देखेंगे कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि स्कूलों में छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित कि जा सके. तब तक हम सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह के चाकू को प्रतिबंधित कर रहे हैं, फिर चाहे वह वाजिब धार्मिक कारणों से ही क्यों न हो.” मिचेल ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत में सिख समुदाय को भी वह हिस्सेदार बनाना चाहती हैं.

सिख नाराज
ऑस्ट्रेलिया का सिख समुदाय सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है. ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्रजीत सिंह कहते हैं कि कृपाण को सिख सदियों से एक धार्मिक चिह्न के रूप में धारण कर रहे हैं. वह कहते हैं, "ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों की सेनाओं ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिखों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए कृपाण को मान्यता दी है. इसमें गलीपली की लड़ाई भी शामिल है.” पहले विश्व युद्ध में तुर्की के गलीपली में हुई लड़ाई में बहुत से सिख ऑस्ट्रेलिया की ओर से लड़े थे.

सिंह कहते हैं कि ग्लेनवुड हाई स्कूल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उसकी वजहों में बुलिंग भी हो सकती है जिसने एक बच्चे को अपने सहपाठी पर हमला करने के लिए उकसाया हो. वह बताते हैं, "ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन पिछले हफ्ते से शिक्षा मंत्रालय के संपर्क में है. हम स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिले थे और कृपाण के मुद्दे पर बात की थी. हम सरकार और पुलिस के साथ हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि इस मुद्दे का हल धार्मिक भावनाओँ को ध्यान में रखते हुए निकाला जा सके.”

ग्लेनवुड सिडनी के पश्चिम में एक बड़ा इलाका है. ब्लैकटाउन काउंसिल के तहत आने वाले इस इलाके में सिख समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. इसी इलाके में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक पार्कली गुरुद्वारा भी है. ब्लैकटाउन के काउंसलर मनिंदर सिंह प्रतिबंध से सहमत नहीं हैं. वह कहते हैं कि सरकार को स्कूलों में हो रही घटनाओं को धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और उनके कारणों की जड़ में जाना चाहिए.

वह कहते हैं, "ब्लैकटाउन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बहुसांस्कृतिक इलाकों में से है. यहां 188 देशों के लोग रहेत हैं. वे सिख धर्म के चिह्नों के बारे में अच्छे से जानते हैं. इस तरह के प्रतिबंध नई बहस को जन्म देंगे और असली मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे.”

स्कूलों में बुलिंग
सिख समुदाय का कहना है कि 6 मई की घटना परेशान करने के कारण हुई है. हालांकि सीधे तौर पर कोई भी यह बात कहने से बच रहा है लेकिन नाम न छापने की शर्त पर कुछ लोग कहते हैं कि आरोपी छात्र को घायल छात्र लगातार परेशान कर रहा था जिसकी उसने शिकायत भी की थी. हालांकि डॉयचे वेले इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता. इस बारे में एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की गई है जिस पर 16 हजार से ज्यादा लोग दस्तखत कर चुके हैं. इस याचिका में सिखों के खिलाफ बुलिंग रोकने और स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. काउंसलर मनिंदर सिंह कहते हैं, "बुलिंग के कारण विभिन्न धर्मों के कई मासूम छात्र परेशान हुए हैं. स्कूल प्रशासन को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए.”

ठोस नीति की जरूरत
रवींद्रजीत सिंह कहते हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने की इजाजत समरी ऑफेंसेस एक्ट 1988 के तहत मिली है और कृपाण को स्कूलों या दफ्तरों में हथियार के तौर पर नहीं ले जाया जाता है बल्कि यह एक धार्मिक प्रतीक है. लेकिन ग्लेनवुड स्कूल की घटना ने इस कानून को बहस के केंद्र में ला दिया है. सरकार ने इस कानून की समीक्षा का फैसला किया है और बहुत से लोग इस समीक्षा को जरूरी मानते हैं.

मेलबर्न स्थित अकादमिक और फिल्मकार डॉ विक्रांत किशोर कहते हैं कि एक ठोस नीति की जरूरत है जिसमें सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का ध्यान रखा जाए. डॉ किशोर कहते हैं, "एक पिता होने के नाते तो मैं यही समझता हूं कि स्कूल में किसी भी तरह के हथियार पर पाबंदी होनी चाहिए, फिर आधार चाहे कुछ भी हो. लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी समझ भी होनी चाहिए. इसलिए समुदाय से बात करके एक नीति बनानी चाहिए जिसमें छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता में रहे.”

वैश्विक बहस
कृपाण को लेकर बहस नई नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में ही कृपाण को लेकर अलग-अलग वक्त पर कानून बदलते रहे हैं. 2012 में सरकार ने वेपन्स एक्ट 1990 में एक बदलाव किया था जिसके तहत कृपाण स्कूलों में प्रतिबंधित हो गई थीं. इसके खिलाफ तब सिख समुदाय ने काफी विरोध किया था.

लेकिन अन्य देशों की सरकारें भी कृपाण को लेकर पसोपेश में रही हैं. कनाडा में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक चिह्नों को बैन करना संविधान का उल्लंघन है जिसके बाद वहां स्कूलों में सीलबंद करके कृपाण ले जाए जाने को इजाजत दी गई है. इसके उलट डेनमार्क में ही हाई कोर्ट ने छह सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा चाकू रखने के लिए धर्म को आधार मानकर इजाजत देने से इनकार कर दिया था.

2017 में यही मुद्दा इटली में भी गरमा गया था जब एक सिख आप्रवासी कृपाण धारण करना चाहता था और उस पर जुर्माना लगा दिया गया था. इसके खिलाफ उसने अदालत में गुहार लगाई थी. तब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आप्रवासी इटली में रहना चुनते हैं उन्हें यहां के कानूनों का पालन करना होगा और लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है. (dw.com)
 

चिली के सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसे देश का नया संविधान बनाने वाली काउंसिल में एक तिहाई सीटें भी नहीं मिल पाई हैं. सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीयों को मिली हैं.

  (dw.com)

रविवार को हुए मतदान में राष्ट्रपति सेबास्टियन पिन्येरा के चिली वामोस गठबंधन के उम्मीदवार बीस प्रतिशत वोट ही जीत पाए हैं जबकि ज्यादातर मत निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले हैं. देश का नया संविधान बनाने के लिए चुने जा रहे ये लोग एक अहम काउंसिल चिली वामोस बनाएंगे, जिसके प्रस्ताव को पास होने के लिए दो तिहाई मतों की जरूरत होगी. यानी सरकार के पास संविधान परिषद के प्रस्ताव रोकने या पास करवाने के लिए पर्याप्त मत नहीं होंगे.

चिली वामोस के उम्मीदवारों को हाल के दिनों में मेयर, गवर्नर और म्यूनिसिपल चुनावों में करारी हार मिली है जिसके बाद गठबंधन के लिए नवंबर में होने वाले आम चुनावों की राह मुश्किल हो गई है. देशा का नया संविधान बनाने की मांग अक्टूबर 2019 में उठी जब जगह-जगह गैरबराबरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए थे. मौजूदा संविधान 1973-1990 के बीच ऑगस्टो पिनोशे की तानाशाही के दौरान बनाया गया था और आमतौर पर इसे बड़े व्यापारियों के पक्ष में माना जाता है.

निर्दलीयों की जीत
नया संविधान बनाने वाली काउंसिल के लिए 155 उम्मीवारों का चुनाव होना है. इन सीटों के लिए देश के विभिन्न दलों के बीच तीखा मुकाबला चल रहा था. हालांकि चिली वामोस को भरोसा था कि उसके उम्मीदवार आसानी से काउंसिल में एक तिहाई जगह बना लेंगे. लेकिन जनता ने राष्ट्रीय दलों के बजाय आजाद उम्मीदवारों को चुनकर सबको हैरान कर दिया है.

सीएनएन के स्थानीय चैनल के मुताबिक काउंसिल में निर्दलीय उम्मीवारों को 45 सीटें मिलेंगी. चिली वामोस को 39, उदार वामपंथियों को 25 और उग्र वामपंथियों को 28 सीटें मिलने की संभावना है. एक सीट एक अन्य छोटे गठबंधन को जा सकती है. 17 सीटें देश के आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं. संविधान का नया चार्टर बनाने के लिए 12,00 से ज्यादा लोगों ने चुनाव लड़ा था जिनमें ऐक्टर, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, टीवी होस्ट और फैशन मॉडल तक शामिल थे.

जीतने वालों में फ्रैंचिस्का लिंकोनाओ शामिल हैं. वह मापुशे आदिवासी समुदाय की माची अध्यात्मिक नेता हैं और आतंकवादियों से संपर्कों के आरोपों में उन्हें जेल में डाल दिया गया था. हालांकि बाद में सारे आरोप वापस ले लिए गए.

राजनीतिक दलों को संदेश
मतदान के नतीजों के बाद राष्ट्रपति पिन्येरा ने कहा कि सरकार और अन्य दलों को जनता के स्पष्ट संदेश को सुनना चाहिए कि वे जनता की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह चिली के लोगों के ले एक निष्पक्ष, समावेशी, स्थिर और विकासशील देश बनाने का बड़ा मौका था. वैसे पिन्येरा ने संविधान परिषद को संविधान में बहुत बड़े बदलाव करने के खिलाफ भी आगाह किया है. कई लोगों ने आशंका जताई है कि संविधान में बड़े बदलाव दक्षिण अमेरिका में चिली एक स्थिर लोकतांत्रिक और धनी देश के दर्जे के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

सत्तारूढ़ चिली वामोस की टिकट पर परिषद में चुनी गईं मार्चेला क्यूबिलोस कहती हैं कि दक्षिणपंथियों को अब नए गठबंधन बनाने होंगे. उन्होंने मीडिया से कहा, "नतीजों ने ऐसे गठबंधनों को जरूरी बना दिया है.” कोविड महामारी के दौरान फैली बेरोजगारी और गरीबी ने सरकार की लोकप्रियता को खासा नुकसान पहुंचाया है. अपनी पेंशन में से धन निकालने से रोके जाने जैसे कदमों को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं.

नए संविधान से उम्मीदें
जिन बदलावों को लेकर ज्यादा चर्चा है उनमें जमीन और पानी पर निजी अधिकार और रोजगार कानूनों में फेरबदल शामिल हैं. देश के उग्र वामपंथी ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के नेता गैब्रिएल बोरिस कहते हैं कि चुनाव के नतीजों ने दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक चिली में एक बड़े बदलाव की राह तैयार कर दी है. उन्होंने कहा, "हम अपनी आदिवासी आबादी के लिए एक नए समझौते की उम्मीद कर रहे हैं

हम अपने प्रकृतिक संसाधनों को वापस चाहते हैं और ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें सबके लिए अधिकार सुनिश्चित हों. नया चिली बनाने के लिए हम शून्य से शुरू करने जा रहे हैं.” नया संविधान बनाने के लिए सदस्य अधिकतम एक साल का समय लेंगे और फिर अंतिम प्रस्तावों पर देश के लोग फिर से मतदान करेंगे. अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं तो मौजूदा संविधान ही लागू रहेगा.

वीके/सीके (रॉयटर्स)
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते संक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है. एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राज्य के गांवों और छोटे शहरों में चिकित्सा व्यवस्था "राम भरोसे" है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

मेरठ के जिला अस्पताल से लापता हुए 64 साल के बुजुर्ग से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की. अप्रैल के महीने में बुजुर्ग संतोष कुमार की मौत हो गई थी और उनके शव की शिनाख्त डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई, जिसके बाद शव को लावारिस मान कर निस्तारित कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय प्रभारी डॉक्टर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की ड्यूटी पर आए डॉक्टर ने शव को उस स्थान से हटवाया लेकिन व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी. इसी घटना पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा जब मेडिकल कॉलेज वाले शहर मेरठ का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि छोटे शहरों और गांवों के हालात "राम भरोसे" ही हैं.

इस मामले में कोर्ट ने कहा, "अगर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मचारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं और ड्यूटी करने में घोर लापरवाही दिखाते हैं तो यह गंभीर दुराचार का मामला है क्योंकि यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जैसा है." कोर्ट ने राज्य सरकार से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है.

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई अहम सुझाव भी दिए हैं. इस याचिका में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज की मांग की गई है.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जहां तक ​​चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का सवाल है, इन कुछ महीनों में हमने महसूस किया है कि आज जिस तरह से यह स्थिति है वह बहुत नाजुक और कमजोर है."

ग्रामीण इलाकों का हाल
बीते कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोरोना जांच केंद्रों की गैरमौजूदगी से गांव वालों को कई बार कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव होने के बारे में भी पता नहीं चल पाता है. हाई कोर्ट ने ग्रामीण आबादी की जांच बढ़ाने और उसमें सुधार लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और साथ ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है. हाई कोर्ट में पांच जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने राज्य सरकार को पांच सुझाव दिए हैं, जिनमें टीकाकरण पर जोर, पांच शहरों में उच्च सुविधा वाले मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, हर गांव के लिए दो आईसीयू एंबुलेंस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. 

16 मई को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि  राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है और यूपी तीसरी लहर के लिए तैयार है अगर वह आती है. उन्होंने गांवों में कोरोना जांच किट, मेडिकल किट भेजने के बारे में बताया था साथ ही जांच और मौतों में पारदर्शिता का जिक्र किया था. मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि राज्य के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जो महामारी से लड़ने के लिए अच्छी तरह से मुस्तैद है.

राज्य और केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि महामारी से जुड़ी शिकायतों के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. उत्तर प्रदेश में 1 लाख 49 हजार से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं. राज्य में 17 हजार से अधिक मौतें इस महामारी के कारण हुई हैं. (dw.com)
 

रायपुर से गढ़वा-झारखंड जा रही थी बस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उदयपुर,18 मई। अम्बिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में रायपुर से गढ़वा (झारखंड) जा रही बस आज तडक़े अनियंत्रित होकर उदयपुर के पास सडक़ किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आई है, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। घायलों को अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके उदयपुर तहसीलदार सुभाष शुक्ला व पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंच राहत कार्य में जुटी हुई थी। 108 व 112 की मदद से सभी घायलों को उदयपुर अस्पताल लाया गया।

जानकारी के मुताबिक रायपुर से गढ़वा जा रही महिन्द्रा बस मंगलवार को सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गुमगा में तडक़े 4 बजे के करीब अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से अधिक लोग घायल हो गए। तीन की गंभीर हालत देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

पुलिस ने अन्य सुरक्षित यात्रियों के लिए दूसरी बस बुलाकर उनके गंतव्य के लिए भेज दिया है। दुर्घटना में बस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। दोपहर एक बजे पुलिस द्वारा बस को जेसीबी के माध्यम से बाहर निकलवाने का प्रयास किया जा रहा था।

मुंबई, 18 मई| भारतीय नौसेना (आईएन) ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के 273 कर्मियों में से कम से कम 146 लोगों को बॉम्बे हाई फील्ड्स के पास बहती नौका पी-305 से बचाने में कामयाबी हासिल की है। सोमवार को आईएनएस कोच्चि और ओएसवी एनर्जी स्टार द्वारा संयुक्त रूप से अरब सागर में बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रात करीब 11 बजे पहले खेमे में 60 कर्मियों को बचाया गया।

एक अधिकारी ने कहा कि रात के दौरान चक्रवात तौकते के ऊपर से गुजरने के दौरान आईएनएस कोलकाता, ग्रेट शिप अहल्या, ओएसवी ओशन एनर्जी से मंगलवार को सुबह तक कुल 146 लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान में शामिल हो गई।

भारतीय नौसेना ने मंगलवार सुबह आईएनएस शिकरा से बॉम्बे हाई फील्ड्स में बड़े पैमाने पर बचाव प्रयासों के लिए एक हेलीकॉप्टर मिशन भी शुरू किया, जो अरब सागर में 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

जैसे ही प्रचंड चक्रवात दक्षिण गुजरात तट की ओर घूम रहा था, भारी बारिश और हवा की गति 200 किमी प्रति घंटा से अधिक थी, 273 लोगों के साथ नौका पी-305 ने सोमवार को हीरा ऑयलफील्ड्स से एक एसओएस भेजा।

एक अन्य एसओएस में, मुंबई से लगभग 15 किलोमीटर दूर 137 लोगों के साथ एक बहती नौका गैल कंस्ट्रक्टर, अब कोलाबा पॉइंट से लगभग 89 किलोमीटर उत्तर में चली गई।

भारतीय तटरक्षक बल ने एक जहाज, आईसीजीएस सम्राट, एक आपातकालीन पोत 'वाटर लिली' और दो सहायक जहाजों को भेजा है, ताकि बोर्ड पर लोगों को निकालने में मदद मिल सके क्योंकि मौसम बेहद तूफानी है।

आईसीजीएस के प्रयासों को तेज हवाओं, लगातार बारिश, कम ²श्यता और समुद्र में ऊंची लहरों के बावजूद आज सुबह बचाव अभियान में शामिल होने के साथ भारतीय नौसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ बढ़ाया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मई| बीते 24 घंटों में कोरोना से 4,329 मौतों के साथ भारत में कोविड संक्रमण की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी।

हालांकि, दूसरी तरफ कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए, जो कि 26 दिनों में सबसे कम थे। 21 अप्रैल के बाद पहली बार सोमवार को कोविड मामलों की संख्या तीन लाख से कम आई।

भारत में 12 मई को कोरोना से 4,205 लोगों की जाने गई, जबकि 7 मई को देश में 4,14,188 के अपने उच्चतम मामले दर्ज किए गए थे।

महाराष्ट्र अब तक की सबसे ज्यादा मौतों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, पिछले सप्ताह दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामलों में पश्चिमी राज्य कर्नाटक से आगे निकल गया है।

भारत में कोविड-19 सक्रिय मामलों 33,53,765 और 2,78,719 मौतों के साथ अब कुल संख्या 2,52,28,996 हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 4,22,436 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से अब तक 2,15,96,512 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 18,44,53,149 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 15,10,418 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, कोविड-19 के लिए 17 मई तक 31,82,92,881 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 18,69,223 नमूनों की सोमवार को जांच की गई।  (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 18 मई। भोजन की तलाश में सोमवार की सुबह महासमुंद शहर पहुंचा भालू आधी रात वापस जंगल की ओर चला गया और तुमगांव की ओर जाते हुए ग्राम तेंदूवाही की झाडिय़ों में छिप गया है। कल की तरह आज भी उसे ट्रैंकुलाइज  करने के लिए रायपुर से पहुंचे मुख्य वन संरक्षक राकेश वर्मा, एसडीओ शिवशंकर नाविक, रेंजर एसआर डडसेना, तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा सहित पुलिस व वन विभाग की टीम गांव में मौजूद है। 

वन विभाग सूत्रों की मानें तो रात में अंधेरा गहराते ही भालू शहर से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया था, लेकिन वह तेंदूवाही में रुक गया। वन मंडल अधिकारी ने फोन पर सुबह साढ़े 10 बजे जानकारी दी है कि इस वक्त भालू तेंदूवाही की झाडिय़ों में छिपा हुआ है। सोमवार को भी दोपहर बाद वह झाडिय़ों में जा छिपा था और उस पर वन अमला नजर रखा हुआ था। महासमुंद तहसीलदार खुद ही सुबह से देर रात तक तैनात रहकर लोगों को सचेत करते रहे। आज सुबह उस भालू को तेंदूवाही में गांव वालों ने देखा।

    ज्ञात हो कि सोमवार को सुबह-सुबह जब लोगों ने भालू को देखा तो वे डर गए। लोगों की भीड़ देख भालू एक सूखे कुएं में गिर गया। उसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने कुएं में सीढ़ी लगाई। भालू सीढ़ी चढ़कर बाहर तो आया, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर आबादी क्षेत्र में जा घुसा। इस दौरान उसने एक को घायल कर दिया। देर रात तक वन विभाग की टीम भालू को पकडऩे की नाकाम कोशिश करती रही, वहीं देर शाम रायपुर से टीम बुलाई गई, ताकि ट्रैंकुलाइज कर भालू को पकड़ा जा सके, लेकिन अंधेरा होने के कारण प्लान भी फेल हो गया।

    वन परिक्षेत्र अधिकारी एसआर डड़सेना ने बताया कि सोमवार सुबह एक भालू शहर के आबादी क्षेत्र में घुस गया था। वह बीटीआई रोड स्थिति एक सूखे कुएं में गिर गया था। जिसे सीढ़ी डालकर बाहर निकाला गया। भालू भाग रहा था, लेकिन लोगों ने भालू को देखकर खदेड़ा। इससे भालू फिर से शहर की ओर घुस गया। इस दौरान उसने देवकुमार चंद्राकर को घायल कर दिया और बाड़ी में छिप गया। भालू सुबह से ही बाड़ी में झाडिय़ों के बीच छुपकर बैठा था। इस दौरान टीम उसके बाहर आने का इंतजार करती रही। देर शाम साढ़े 6 बजे ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक टीम रायपुर से पहुंची भी, लेकिन अंधेरा हो गया था। अंधेरा गहराते ही भालू झाडिय़ों से निकला और तेजी से जंगल की ओर निकल गया।

मोहल्लेवासी वन विभाग के इस रवैये से काफी नाराज रहे। देर रात तक भालू झाडिय़ों के बीच डरा सहमा छुपा रहा। रात में भी भालू कहीं हमला न कर दे, इससे मोहल्लेवासी भयभीत थे। इस दौरान मौके पर ट्रैंकुलाइज करने रायपुर से पहुंचे मुख्य वन संरक्षक राकेश वर्मा, एसडीओ शिवशंकर नाविक, रेंजर एसआर डडसेना, तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा सहित पुलिस व वन विभाग की टीम देर रात तक पुराना रावणभांठा मोहल्ले में मौजूद थे।

अधिकारियों के अनुसार भालू रविवार शाम मुड़मार के जंगल से निकला था। सोमवार सुबह-सुबह पांच बजे उसे भलेसर रोड स्थित जय हिंद कॉलेज के पास देखा गया। इसके बाद वह शंकराचार्य भवन से भागते हुए बीटीआई रोड पहुंचा और सूखे कुएं में गिर गया। थोड़ी देर बाद भालू सीढ़ी के सहारे बाहर आया और केला बाड़ी की ओर से वह जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन खेतों में काम करने वाले अपनी ओर भालू को आता देख चिल्लाने लगे। इससे भालू डरकर वापस शहर की ओर दौड़ा। भालू शहर के कुर्मीपारा स्थित देवकुमार चंद्राकर के घर के पास एक बाड़ी में घुस गया। इसी दौरान भालू ने देवकुमार पर हमला कर दिया। भालू शीतला मंदिर होकर पुराना रावणभांठा में डॉ. घनश्याम चंद्राकर की बाड़ी पहुंचा। बाड़ी की देख-रेख कर रहे चंपू पटेल व उसके साथ मोहल्ले के महेश चंद्राकर पर हमला कर दिया। इस तरह भालू ने कल 3 लोगों पर हमला किया। अफसर दिनभर वार्डवासियों को अलर्ट करते दिखे।

लखनऊ, 18 मई| कोरोना के मोर्चे पर देश के सर्वाधिक आबादी वाले सूबे यूपी से अच्छी खबर है। 25 दिन में यहां 24 घंटे के दौरान मिलने वाले कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 75 फीसद की कमी आई है। 24 अप्रैल को 24 घंटे में प्रदेश में नए संक्रमण के रिकॉर्ड 38,055 मामले मिले थे। उस समय कुछ संस्थाओं ने आशंका जताई थी कि मई में पीक पर यह संख्या एक लाख तक जा सकती है। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आक्रामक ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के जरिए न केवल सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं बल्कि राज्य में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट को सबसे प्रभावी हथियार बनाने के कुछ दिनों बाद से कोरोना के लिहाज से हर मोर्चे पर आने वाली खबरें राहत पहुंचाने वाली हैं। इन कोशिशों का ही नतीजा है कि महज एक पखवाड़े में ही प्रदेश के कोरोना मरीजों की तादाद में 52 फीसदी तक कमी आ गई है। ढाई से तीन लाख टेस्ट हर दिन करने के बाद भी स्थिति यह है कि दैनिक केस की संख्या में लगातार कमी हो रही। प्रदेश के 75 जिलों में से 44 जिले ऐसे हैं जहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से कम रह गई है, जबकि 30 जिलों में 5000 से कम एक्टिव केस हैं। बीते माह 30 अप्रैल को प्रदेश में 03 लाख 10 हजार 783 कोरोना मरीज थे, यह समूचे कोविड काल में अब तक का पीक था। इसके सापेक्ष 17 मई को 1,49,032 लाख एक्टिव केस रहे।

अधिकृत आंकड़ों को देखें तो 14 लाख 62 हजार से अधिक प्रदेशवासियों ने कोविड से जंग जीती है। बीते 24 घंटे में 2 लाख 55 हजार टेस्ट हुए। यूपी का रिकवरी दर बढ़कर 89.8 हो गया है।

एक्टिव केस में गिरावट और बेहतर होते रिकवरी दर को संतोषजनक बताने के साथ मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। इसी क्रम में संक्रमण में ठीक ठाक कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोगों के सहयोग से गांव-गांव टेस्टिंग का जो महाअभियान चल रहा है उसे युद्ध स्तर पर चलाएं। निगरानी समितियां घर-घर जाएं, स्क्रीनिंग करें, होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराएं। लक्षणयुक्त लोगों के बारे में आरआरटी को सूचना देकर उनका एंटीजन टेस्ट कराएं।

मुख्यमंत्री का निर्देश है की होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों को समय से मेडिकल किट जरूर दी जाए। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी समीक्षा की जाए। निगरानी समितियां जिन लोगों को मेडिकल किट दें उनका विवरण आईसीसीसी को उपलब्ध कराएं। आईसीसीसी इसका सत्यापन करे। जिला प्रशासन के जरिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ये सूची उपलब्ध कराई जाए। सीएम हेल्पलाइन से भी इसका सत्यापन कराएं।

मालूम हो कि यूपी में हर दिन औसतन सवा दो लाख कोविड टेस्ट किये जा रहे हैं। बीते 01 मई को नया रिकॉर्ड बनाते हुए प्रदेश में 02 लाख 97 हजार टेस्ट किये गए। इसके बाद भी घटता संक्रमण राहत देता है।

1 से 17 मई तक दैनिक नए केस की स्थिति

1 मई- 30,317, 2 मई- 30,983, 3 मई- 29,192, 04 मई- 25,858, 5 मई- 21,265, 6 मई - 26,780, 7 मई -28,076, 8 मई- 26,847, 9 मई- 23,333, 10 मई- 21,331, 11 मई- 20,463, 12 मई- 18,125, 13 मई- 17,775, 14 मई- 15,747, 15 मई- 12,500, 16 मई- 10,682, 17- मई - 9,391।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई | कोरोना महामारी के बीच उच्च शिक्षा में दाखिले की प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जामिया ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए ई-प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया है। इसमें छात्रों के लिए 8 नए पाठ्यक्रम और 4 विभाग पेश किए गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने सोमवार को शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए ई-प्रॉस्पेक्ट्स लॉन्च किया। विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.टेक, बी.आर्क, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में जानकारी युक्त विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट और नियंत्रक के पोर्टल पर अपलोड की गई है।

जामिया में ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 जून, 2021 तक जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी गलती के मामले में, इसे 1 जुलाई से 5 जुलाई, 2021 तक संपादित किया जा सकता है, जबकि प्रवेश पत्र 15 जुलाई, 2021 से जारी किया जाएगा।

134 पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई, 2021 से 28 अगस्त, 2021 तक शुरू होगी और योग्यता परीक्षा परिणाम जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 है।

भाषा पाठ्यक्रमों में अंशकालिक, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की प्रवेश परीक्षा के संबंध में सूचना बाद में अलग से जारी की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित तिथियां प्रचलित महामारी की स्थिति में परिवर्तन की जा सकती हैं। तिथि में परिवर्तन से संबंधित कोई भी अपडेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जामिया में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को समय-समय पर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से 8 नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इनमें वास्तुकला के संकाय में डिजाइन के मास्टर, बी.ए. (ऑनर्स) स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र में फ्रेंच और फ्रैंकोफोन अध्ययन, बी.ए. (ऑनर्स) स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन केंद्र में स्पेनिश और लैटिन अमेरिकी अध्ययन, एमएससी पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन, हिंदी विभाग में एमए मास मीडिया (हिंदी), पीजी अंग्रेजी विभाग में अनुवाद अध्ययन में डिप्लोमा, पीजी हिंदी विभाग में अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद में डिप्लोमा और एमबीए स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल प्रबंधन शामिल है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि आगामी सत्र से चार नए विभाग भी शुरू किए जा रहे हैं। यह चार नए विभाग डिजाइन और नवाचार विभाग, अस्पताल प्रबंधन और धर्मशाला अध्ययन विभाग, विदेशी भाषा विभाग और पर्यावरण विज्ञान विभाग।

इस अवसर पर जामिया की कुलपति, प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा, "जामिया एक बहुस्तरीय शैक्षिक प्रणाली का एक समूह बन गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। 9 संकायों, 39 शिक्षण और अनुसंधान विभागों, 30 से अधिक शिक्षण और अनुसंधान केंद्रों, 190 पाठ्यक्रमों, लगभग 800 संकाय सदस्यों और 20,000 से अधिक छात्रों के साथ हम पूरे देश के प्रतिभाशाली युवा दिमागों को आकर्षित करते हैं।"

प्रो. नजमा अख्तर ने कहा कि छात्र अपनी क्षमता को साकार करने के लिए जामिया की रचनात्मक का सदउपयोग करते हैं। जामिया आज विचारों को आकार देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रोशनी की मशाल है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई| केंद्र सरकार ने कहा है कि मई, 2021 में 1.85 करोड़ लोगों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने की पेशकश की गई है। यह मई 2019 में इसी अवधि के दौरान दी गई नौकरियों की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है, जो प्रतिदिन 1.22 करोड़ व्यक्ति हैं। 13 मई, 2021 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2021-22 में 2.95 करोड़ व्यक्तियों को 5.98 लाख सार्वजनिक संपत्ति निर्माण को पूरा करने और 34.56 करोड़ व्यक्ति-दिनों का सृजन करने के लिए काम की पेशकश की गई है।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "ग्रामीण भारत उग्र कोविड महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि देशभर में विकास कार्य प्रभावित न हों। इस अवधि के दौरान, देश ने विभिन्न योजनाओं में गति और प्रगति देखी है। मंत्रालय ने विकास कार्यों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया है।"

राहत प्रदान करने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से वित्तवर्ष 2021 में महिला स्वयंसहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की राशि के रूप में लगभग 56 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसकी तुलना में वित्तवर्ष 2020 में इसी अवधि में लगभग 32 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई| दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट) के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वे केवल साइट पर श्रमिकों की सुरक्षा में रुचि रखते हैं।

वहीं सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि यह याचिका किसी न किसी की कमी को छिपाने के लिए डाली गई है।

तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ताओं ने उस समय निर्माण गतिविधियों को आवश्यक सेवाएं करार देने पर सवाल उठाया है, जब दिल्ली में कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लागू है।

सुनवाई के दौरान लूथरा ने दलील पेश करते हुए कहा कि यहां कर्फ्यू लगाया गया है और सब कुछ बंद करना पड़ा था। अचानक हमें बहुत ही आकर्षक चीज देखने को मिलती है कि एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें काम की कड़ी समयरेखा को देखते हुए शापूरजी पल्लोनजी को अनुमति देने की मांग की जाती है।

शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे काम को लेकर निविदा (टेंडर) मिला हुआ है, ने भी जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह निर्माण कर्मचारियों की देखभाल कर रही है।

कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत काम करने को लेकर एक वर्कर की इच्छा को रिकॉर्ड पर लाना पड़े।

लूथरा ने दलील दी कि साइट पर चिकित्सा सुविधाओं, परीक्षण केंद्र आदि की उपलब्धता के संबंध में केंद्र की प्रस्तुतियां झूठी हैं। उन्होंने चल रही सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को मौत का केंद्रीय किला करार दिया और इस काम को जल्द से जल्द रुकवाने की अपील की।

वहीं मेहता ने इस परियोजना के संबंध में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आलोचना तो ठीक है, लेकिन किसी को परियोजना के बारे में इतना भी विषैला नहीं होना चाहिए।

लूथरा ने दलील दी कि हालांकि केंद्र ने दावा तो यह किया है कि वर्कर स्वेच्छा से रुके हैं, लेकिन उनकी इच्छा का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।

बता दें कि इस मामले को शीर्ष अदालत के सामने भी रखा जा चुका है, मगर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में है।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति और निर्माण कार्य के कारण संक्रमण फैलने की संभावना से उत्पन्न खतरे के कारण निर्माण को रोकने का आग्रह किया था।

दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के अलावा कई सरकारी इमारतें राजपथ और इंडिया गेट के आसपास बन रही हैं। कोविड-19 महामारी के इस बुरे दौर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्षी दल भी हमलावर बने हुए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई | दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड दवाओं की कथित जमाखोरी से जुड़े एक मामले में भाजपा सांसद गौतम गंभीर और भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास समेत नौ नेताओं को दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई क्लीन चिट पर सोमवार को नाराजगी जताई। दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में क्रिकेटर से राजनीति में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर, श्रीनिवास, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, भाजपा नेता हरीश खुराना, आम आदमी पार्टी (आप) विधायक दिलीप पांडे समेत अन्य को क्लीन चिट दे दी।

राजनेताओं के खिलाफ राजधानी में रेमडेसिविर सहित कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी और वितरण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये नेता दरअसल दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि का वितरण मुफ्त में करके जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की गई है।

राजनेताओं को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट पर आपत्ति जताते हुए, न्यायाधीश विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राजनीतिक दल इस महामारी को बिक्री का केंद्र नहीं बना सकते। वे इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैसे खरीद सकते थे?

अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि दवाओं की कमी के कारण कितने लोगों ने वायरल संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है।

जिम्मेदारी से काम करने के लिए कहते हुए, पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा, आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उनके पास दवा खरीदने और कुछ ख्याति अर्जित करने के लिए जमाखोरी करने का कोई व्यवसाय नहीं है। अब ऐसा लगता है कि आपको सच्चाई से बाहर निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तीखी टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि कुछ नेता दवाओं और मेडिकल सामान की जमाखोरी कर रहे हैं।

आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है और कहा गया है कि राजनेता बड़ी मात्रा में कोविड-19 दवाएं खरीद रहे हैं, जबकि मरीज इन दवाओं को लेने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। यह आरोप लगाया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन यह राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मई को तय की है। (आईएएनएस)