नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)| वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक याचिका दायर करते हुए मांग की कि आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ उन्हें अपील का अधिकार मिले और मामले की सुनवाई एक बड़ी व अलग पीठ करे। यह याचिका उनकी वकील कामिनी जायसवाल के माध्यम से याचिका दायर की गई है। भूषण ने शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने का आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता सहित आपराधिक अवमानना के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को एक बड़ी और अलग पीठ द्वारा सुनवाई के लिए अंतर-अदालत में अपील का अधिकार होना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत को मूल आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ अंतर-अदालत में अपील के लिए नियम और दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।

इस याचिका में कहा गया है कि अपील का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी गारंटी भी है।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराया था और उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया था।

फैसले के अनुसार, 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में भूषण को तीन महीने की जेल हो सकती है और तीन साल के लिए उन्हें वकालत से निलंबित भी किया जा सकता है।

भूषण ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया था कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी।

मुंबई, 13 सितंबर (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सिल्वर स्क्रीन पर सीता का किरदार निभाती नजर आ सकती हैं।

अजय देवगन को लेकर तान्हा जी-द अनसंग वॉरियर जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके निर्देशक ओम राउत अब फ़िल्म ‘आदिपुरुष’ बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास की मुख्य भूमिका है। फिल्म में सैफ अली खान लंकेश का किरदार निभा रहे हैं, जो कथित तौर पर रावण पर आधारित है। अब कहा जा रहा है कि अनुष्का शर्मा ‍'आदिपुरुष' में सीता के रोल में नजर आ सकती हैं। फिल्‍म में सीता के रोल के लिए अनुष्‍का शर्मा मेकर्स की पसंद बनी हैं और अनुष्का जल्द ही इस फिल्म को साइन कर सकती हैं। 

बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक थ्रीडी एक्शन ड्रामा होगी। फिल्म को हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में  रामायण का भी एक हिस्सा होगा। फिल्म की शूटिंग 2021 में शुरू होने की सम्भावना है और 2022 में रिलीज हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज 11 सितंबर रात 10. 30 बजे तक 3120 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से  764 हैं। इनके अलावा 

आज के आंकड़ों में रायपुर के 764  के अलावा 8  जिलों में सौ से अधिक पॉजिटिव मिले हैं. दुर्ग 263 , और राजनांदगांव 273 , बलौदाबाजार 39 , सरगुजा 65 , बिलासपुर 128 , कबीरधाम 150 , सुकमा 63, बीजापुर 56 और धमतरी 91 , जांजगीर-चांपा 150, बालोद 52 , रायगढ़ 180 , बस्तर 125 , दंतेवाड़ा 22 , महासमुंद 84 , सूरजपुर 38 , कोरिया 72 और बलरामपुर 22 , कांकेर 66 , बेमेतरा 65 , मुंगेली 106 ,  गरियाबंद 73 , जीपीएम 53 , कोंडागांव 58 , कोरबा 27 , जशपुर 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बाकी जिलों की संख्या लिस्ट में देखें 

नई दिल्ली,12 सितम्बर: कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव की ख़बर जैसे ही आई, सबसे ज़्यादा चर्चा गुलाम नबी आज़ाद की रही. उनके बाद आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की यानी वो सारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने तीन हफ़्ते पहले कांग्रेस में मज़बूत नेतृत्व और संगठन में चुनाव की माँग की थी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी संगठन में बड़ा फ़ेरबदल करते हुए गुलाम नबी आज़ाद समेत चार वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्लूसी) का भी पुनर्गठन किया.

इसके अलावा उन्होंने एक समिति का भी गठन किया है जो पार्टी के संगठन और कामकाज से जुड़े मामलों में सोनिया गांधी का सहयोग करेगी.

ध्यान देने वाली बात ये है कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम ना तो सोनिया गांधी को सलाह देने वाली समिति में है और ना ही पार्टी संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया है. और तो और किसी राज्य की ज़िम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई.

लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये सारे बदलाव आने वाले दिनों में उनकी ताजपोशी की ओर इशारा कर रहे हैं.

कांग्रेस कार्यसमिति में राहुल गांधी का क़द अब भी ऊपर है. सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद अब वो तीसरे स्थान पर आ गए.

गांधी परिवार के चहेते

कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष को सलाह देने के लिए विशेष समिति में एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं. ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से गांधी परिवार के विश्वासपात्र हैं.

इन लोगों ने कभी दबे रूप से भी राहुल गांधी के नेतृत्व की आलोचना नहीं की है. रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राहुल गांधी की ख़ास पसंद हैं.

राहुल गांधी को उन पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि वो पार्टी के मुख्‍य प्रवक्‍ता, फिर पार्टी के महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्‍य और अब अध्‍यक्ष को परामर्श देने वाली समिति के सदस्‍य भी बन गए हैं.

सुरजेवाला अकेले ऐसे नेता हैं जिन्‍हें एक साथ इतने पद मिले हैं.

इसके साथ ही पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है.

2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की वडोदरा सीट से मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था. उस दौरान वो काफ़ी विवादों में भी रहे.

गुजरात के मिस्त्री की भूमिका 2012 के उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी काफी अहम थी. वह राहुल गांधी के भी ख़ास हैं.

प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई. इसके अलावा राहुल गांधी के चहेते दिनेश गुंडूराव, मणिकम और एच के पाटिल जैसे नेताओं का क़द पार्टी में बढ़ा है.

राज्यों के प्रभारी बनाने में भी राहुल गांधी के वफ़ादारों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें शक्तिकांत गोहिल और राजीव साटव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं.

बागियों को संदेश

पिछले दिनों कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद हंगामेदार कार्यसमिति की बैठक हुई. यह फ़ेरबदल इस घटना के 20 दिनों के अंदर हुआ है.

चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने कार्यसमिति का चुनाव कराए जाने की माँग की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कार्यसमिति पुनर्गठित कर दी.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, ए के एंटनी, अम्बिका सोनी समेत कुल 22 नेता कार्यसमिति के सदस्य बनाए गए हैं.

गुलाम नबी आज़ाद कार्यसमिति के सदस्य बनाये गए हैं लेकिन उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है.

अम्बिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी महासचिव की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. हालांकि दोनों को ही कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

आनंद शर्मा भी कार्यसमिति के सदस्य बनाये गए हैं. मुकुल वासनिक को महासचिव के पद पर बरक़रार रखा गया है और उन्हें सोनिया गांधी की मदद करने वाली समिति में भी जगह दी गई है.

चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है.

सचिन पायलट को भी नजरअंदाज़ किया गया है. राजस्‍थान में उनके सारे पद पहले ही छीने जा चुके हैं. यानी बाग़ियों को भी पार्टी कोई संदेश दे रही है.

राहुल की वापसी की तैयारी

कांग्रेस वैसे भी राहुल गांधी को वापस लाने की तैयारी में थी. लॉकडाउन से पहले राहुल गांधी ने अर्थव्यस्था को लेकर मोदी सरकार पर चोट करनी शुरू कर दी थी.

उन्होंने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से मंदी पर बात की और छोटे-छोटे वीडियो जारी किए थे.

आम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने बक़ायदा हिन्दी में ये वीडियो जारी किए थे.

पलायन करने वाले मजदूरों से राहुल गांधी मिलने गए थे. यानी कांग्रेस की रणनीति थी कि आम लोगों की बात करने वाले नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि बनाई जाए.

हालांकि वो कांग्रेस अध्‍यक्ष का पद छोड़ चुके थे और दोबारा इस पद पर आने के लिए मना कर रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्‍हीं को चेहरा बनाकर आगे बढ़ रही है.

कांग्रेस में दबी ज़बान में ये भी कहा जा रहा है कि इस फ़ेरबदल में सबसे ज़्यादा उन नेताओं को नज़रअंदाज़ किया गया है जो कांग्रेस मुख्‍यालय में बैठकर ही राहुल गांधी की आलोचना करते थे. यानी अब आर या पार का संदेश दिया जा रहा है.

पार्टी की सोच है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित किया जाये और ये संदेश भी दिया जाये कि अनुशासन ज़रूरी है. साथ ही जनाधार वाले नेताओं को तरजीह देने की बात की गई है.
हालांकि ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी की ताजपोशी अभी की जाये. कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी संभलकर राहुल गांधी को रीलॉन्च करेगी.

लोकसभा चुनाव में पूरे चार साल बाकी हैं, ऐसे में राहुल गांधी को अध्‍यक्ष बनाने की पार्टी को कोई जल्‍दी नहीं है.

कुल मिलाकर सोनिया गांधी की नई टीम में उनके पुराने वफ़ादारों के साथ-साथ राहुल गांधी के भरोसेमंद नेताओं को जगह मिली है और शांत बैठकर पार्टी नेतृत्व पर सवालिया निशान ना उठाने वाले नेताओं को इनाम दिया गया है. जबकि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से दूर कर अनुशासन बनाये रखने का संदेश देने की कोशिश भी गई है.(BBCNEWS)

नई दिल्ली,12 सितम्बर: कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव की ख़बर जैसे ही आई, सबसे ज़्यादा चर्चा गुलाम नबी आज़ाद की रही. उनके बाद आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की यानी वो सारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने तीन हफ़्ते पहले कांग्रेस में मज़बूत नेतृत्व और संगठन में चुनाव की माँग की थी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी संगठन में बड़ा फ़ेरबदल करते हुए गुलाम नबी आज़ाद समेत चार वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्लूसी) का भी पुनर्गठन किया.

इसके अलावा उन्होंने एक समिति का भी गठन किया है जो पार्टी के संगठन और कामकाज से जुड़े मामलों में सोनिया गांधी का सहयोग करेगी.

ध्यान देने वाली बात ये है कि कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम ना तो सोनिया गांधी को सलाह देने वाली समिति में है और ना ही पार्टी संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया है. और तो और किसी राज्य की ज़िम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई.

लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये सारे बदलाव आने वाले दिनों में उनकी ताजपोशी की ओर इशारा कर रहे हैं.

कांग्रेस कार्यसमिति में राहुल गांधी का क़द अब भी ऊपर है. सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद अब वो तीसरे स्थान पर आ गए.

गांधी परिवार के चहेते

कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष को सलाह देने के लिए विशेष समिति में एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं. ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से गांधी परिवार के विश्वासपात्र हैं.

इन लोगों ने कभी दबे रूप से भी राहुल गांधी के नेतृत्व की आलोचना नहीं की है. रणदीप सिंह सुरजेवाला तो राहुल गांधी की ख़ास पसंद हैं.

राहुल गांधी को उन पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि वो पार्टी के मुख्‍य प्रवक्‍ता, फिर पार्टी के महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्‍य और अब अध्‍यक्ष को परामर्श देने वाली समिति के सदस्‍य भी बन गए हैं.

सुरजेवाला अकेले ऐसे नेता हैं जिन्‍हें एक साथ इतने पद मिले हैं.

इसके साथ ही पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है.

2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की वडोदरा सीट से मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था. उस दौरान वो काफ़ी विवादों में भी रहे.

गुजरात के मिस्त्री की भूमिका 2012 के उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी काफी अहम थी. वह राहुल गांधी के भी ख़ास हैं.

प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई. इसके अलावा राहुल गांधी के चहेते दिनेश गुंडूराव, मणिकम और एच के पाटिल जैसे नेताओं का क़द पार्टी में बढ़ा है.

राज्यों के प्रभारी बनाने में भी राहुल गांधी के वफ़ादारों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें शक्तिकांत गोहिल और राजीव साटव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं.

बागियों को संदेश

पिछले दिनों कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद हंगामेदार कार्यसमिति की बैठक हुई. यह फ़ेरबदल इस घटना के 20 दिनों के अंदर हुआ है.

चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने कार्यसमिति का चुनाव कराए जाने की माँग की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कार्यसमिति पुनर्गठित कर दी.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, ए के एंटनी, अम्बिका सोनी समेत कुल 22 नेता कार्यसमिति के सदस्य बनाए गए हैं.

गुलाम नबी आज़ाद कार्यसमिति के सदस्य बनाये गए हैं लेकिन उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है.

अम्बिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी महासचिव की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. हालांकि दोनों को ही कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

आनंद शर्मा भी कार्यसमिति के सदस्य बनाये गए हैं. मुकुल वासनिक को महासचिव के पद पर बरक़रार रखा गया है और उन्हें सोनिया गांधी की मदद करने वाली समिति में भी जगह दी गई है.

चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है.

सचिन पायलट को भी नजरअंदाज़ किया गया है. राजस्‍थान में उनके सारे पद पहले ही छीने जा चुके हैं. यानी बाग़ियों को भी पार्टी कोई संदेश दे रही है.

राहुल की वापसी की तैयारी

कांग्रेस वैसे भी राहुल गांधी को वापस लाने की तैयारी में थी. लॉकडाउन से पहले राहुल गांधी ने अर्थव्यस्था को लेकर मोदी सरकार पर चोट करनी शुरू कर दी थी.

उन्होंने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से मंदी पर बात की और छोटे-छोटे वीडियो जारी किए थे.

आम लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने बक़ायदा हिन्दी में ये वीडियो जारी किए थे.

पलायन करने वाले मजदूरों से राहुल गांधी मिलने गए थे. यानी कांग्रेस की रणनीति थी कि आम लोगों की बात करने वाले नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि बनाई जाए.

हालांकि वो कांग्रेस अध्‍यक्ष का पद छोड़ चुके थे और दोबारा इस पद पर आने के लिए मना कर रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्‍हीं को चेहरा बनाकर आगे बढ़ रही है.

कांग्रेस में दबी ज़बान में ये भी कहा जा रहा है कि इस फ़ेरबदल में सबसे ज़्यादा उन नेताओं को नज़रअंदाज़ किया गया है जो कांग्रेस मुख्‍यालय में बैठकर ही राहुल गांधी की आलोचना करते थे. यानी अब आर या पार का संदेश दिया जा रहा है.

पार्टी की सोच है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित किया जाये और ये संदेश भी दिया जाये कि अनुशासन ज़रूरी है. साथ ही जनाधार वाले नेताओं को तरजीह देने की बात की गई है.
हालांकि ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी की ताजपोशी अभी की जाये. कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी संभलकर राहुल गांधी को रीलॉन्च करेगी.

लोकसभा चुनाव में पूरे चार साल बाकी हैं, ऐसे में राहुल गांधी को अध्‍यक्ष बनाने की पार्टी को कोई जल्‍दी नहीं है.

कुल मिलाकर सोनिया गांधी की नई टीम में उनके पुराने वफ़ादारों के साथ-साथ राहुल गांधी के भरोसेमंद नेताओं को जगह मिली है और शांत बैठकर पार्टी नेतृत्व पर सवालिया निशान ना उठाने वाले नेताओं को इनाम दिया गया है. जबकि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से दूर कर अनुशासन बनाये रखने का संदेश देने की कोशिश भी गई है.(BBCNEWS)

-तथागत भट्टाचार्य

अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति हर्बर्ट क्लार्क हूवर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अजब समानता है। हूवर का पूरा कार्यकाल मंदी की चपेट में रहा। इसी दौरान 1929-1933 की भयानक मंदी आई, जिसने अमेरिका के समाज और अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाया था। मोदी के कार्यकाल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रमिक पतन देखा गया है, जो अब पूरी तरह मंदी की गिरफ्त में है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब केवल छह साल पहले दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहे किसी देश की ऐसी हालत हो गई हो। इसमें संदेह नहीं कि कोविड की मार पूरी दुनिया पर पड़ी है, लेकिन हमारे यहां स्थिति कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा हाल ही में आए आंकड़ों से लग जाता है। इसमें शक नहीं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मैराथन उपाय करने होंगे, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार क्या करती है।

वापस हूवर और मोदी पर आते हैं। डराने वाली बात तो यह है कि इन दोनों की समानता यहीं खत्म नहीं होती। जिस तरह हूवर वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, वैसा ही हाल मोदी का है। हूवर के वित्तमंत्री एंड्रयू मेलन ने सितंबर, 1929 में कहा था, “चिंता का कोई कारण नहीं है। समृद्धि का यह सिलसिला जारी रहेगा।” हूवर शासन के तमाम ओहदेदार इसी तरह की बातें करते रहे। इस दौड़ में सबसे आगे खुद हूवर रहे जिन्होंने मई, 1930 में कहा था, “अर्थव्यवस्था को नीचे आए अभी छह माह हुए हैं और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम सबसे बुरे वक्त से निकल चुके हैं और एक साथ कोशिश करके हम तेजी से स्थिति पर काबू पा सकेंगे।”

उस महामंदी के दौर के तथ्यों और घटनाओं पर गौर करना दिलचस्प है क्योंकि निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर -जैसे मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर सरकार की हां में हां मिलाने वाले उद्योगपति जो कुछ भी कह रहे हैं, वह महामंदी के उसी दौर की याद दिला रहा है। ऐसे समय में जब 2020 की पहली तिमाही -अप्रैल से जून- की जीडीपी में 23.9 फीसद की गिरावट आई है और यह अर्थव्यवस्था में 40 प्रतिशत से अधिक के कुल संकुचन की ओर इशारा कर रहा है। फिर भी, सरकार है कि वास्तविकता को मानने को तैयार नहीं। करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है और उनके परिवारों के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का भी साधन नहीं।

जेएनयू के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग (सीईएसपी) के सहायक प्रोफेसर सुरजीत दास कहते हैं, “यह मानते हुए कि अगली दो तिमाहियों के दौरान विकास दर नकारात्मक रहेगी और अंतिम तिमाही में यह सुधरकर शून्य के स्तर पर आएगी, मुझे लगता है कि वार्षिक आधार पर अर्थव्यवस्था में कम-से-कम 20 फीसदी की कमी रहेगी। फिलहाल लगभग तीन करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और 2020-21 वित्तीय वर्ष के अंत तक कम-से-कम 20 फीसदी कार्यबल, यानी लगभग 9 करोड़ और लोग बेरोजगारों में शामिल हो जाएंगे।”

जेएनयू प्रोफेसर सुरजीत दास ने आगे कहा, “साफ है, यह समय राजकोषीय रूढ़िवाद का नहीं है। जब तक ग्रामीण और शहरी गरीबों के हाथ में पैसा नहीं डाला जाता, मांग नहीं बढ़ेगी। अभी सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेकर उसे अर्थव्यवस्था में डालना चाहिए।”

केंद्र के पास ऐसा नहीं करने का कोई तर्क नहीं है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पहले ही पूरा नहीं किया जा सका है और जब मांग में जबर्दस्त मंदी की स्थिति हो तो ऐसे में आरबीआई से पैसे उधार लेने से मुद्रास्फीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई के पास जीडीपी के 18 प्रतिशत के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है। उसमें से कम-से-कम आठ प्रतिशत तो अर्थव्यवस्था में डाला ही जा सकता है जो मांग को बढ़ाने में मदद करेगा और इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा अगर भारत की शीर्ष दस कंपनियों की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का भंडार बना रखा है। इसके एक हिस्से को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगाकर अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की जा सकती है।

जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार का मानना है कि आगे के लिए ऐसी व्यवस्था बेहतर होगी जिसमें नकदी का सीधे हस्तांतरण हो और लोगों को उनके घर तक अनाज और अन्य बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाएं। वह कहते हैं, “चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों ने रोजगार खो दिए हैं, चिल्लर हस्तांतरण से काम नहीं चलने वाला। लॉकडाउन के शुरू में नौकरशाही और सरकारी मशीनरी को सक्रिय किया जाना चाहिए था। परिवहन विभाग की बसों से लोगों तक अनाज और अन्य जरूरी सामान पहुंचाए जाने चाहिए थे।”

जेएनयू के सीईएसपी में एसोसिएट प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं, “मनरेगा का विस्तार समय की जरूरत है। इसके तहत मजदूरी को भी बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए, नहीं तो यह असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने में मददगार नहीं हो सकेगा।” सुरजीत दास भी मनरेगा के विस्तार के पक्ष में हैं। वह कहते हैं, “50 करोड़ से अधिक भारतीय अब शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। आय हानि के मुआवजे के लिए मांग को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि हर जन-धन खाते में हर माह 7,000-8,000 रुपये आएं, ना कि 500-1000 रुपये।’’

इसके साथ ही, ग्रामीण और शहरी गरीबों को प्रतिदिन 350 रुपये और 450 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि कोविड-19 से पहले ही उसकी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया था, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि पतन शुरू हो गया था और सरकार ने हालात को सुधारने के गंभीर प्रयास नहीं किए। बाद में, जब कोरोना का संकट छाया तो जहां दुनिया के तमाम देशों ने अपने जीडीपी के 10-20 फीसदी के बराबर प्रोत्साहन पैकेज दिए, मोदी सरकार ने महज 63,000 करोड़ रुपये यानी जीडीपी का केवल एक प्रतिशत निकाला।

कॉर्पोरेट्स को छूट और कर राहत से हालात नहीं सुधर सकते। कम दरों पर ऋण की सुविधा का इस्तेमाल कॉरपोरेट अपनी महंगी पुरानी देनदारियों को चुकाने में करते हैं और अर्थव्यवस्था की स्थिति वैसी ही रहती है। इस स्थिति का नुकसान दूसरी तरह से होता है। उपभोक्ता मांग गिरती है, तो उत्पादन स्तर अपने आप नीचे आ जाता है और जब उत्पादन कम हो जाता है तो लोगों का रोजगार जाता है।

चूंकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य सबसे आगे रहे हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा- जैसे सामाजिक क्षेत्र राज्यों की जिम्मेदारी हैं, केंद्र को चाहिए कि वह राज्यों को उनके बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करे। आरबीआई से उधार लेकर अर्थव्यवस्था में डालने से नई पूंजी का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए उनके जीएसटी बकाये के भुगतान की स्थिति में नहीं है, जबकि केंद्र सरकार तो जीएसटी का बकाया देने को बाध्य है। अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने के साथ ही जीएसटी संग्रह और गिरने जा रहा है। नौकरियों और रोजगार में कमी होने से आयकर और अन्य अप्रत्यक्ष कर संग्रह में भी काफी कमी आएगी। सरकार को यह समझते हुए अर्थव्यवस्था में धन डालना चाहिए।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 1.9 करोड़ वतेनभोगी लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में असंगठित क्षेत्र की स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है। जरूरत है कि चार-पांच वर्षों के नियोजित व्यय को अगले दो वर्षों में खर्च करें। सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर और आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेकर अर्थव्यवस्था को दो साल के भीतर पटरी पर लाया जा सकता है। इसके लिए ठोस योजना होनी चाहिए। हमें मांग को बढ़ाना होगा, बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश करना होगा। मोदी सरकार को समझना चाहिए कि यह समय राजकोषीय रूढ़िवाद का नहीं है। दास कहते हैं, “क्रेडिट रेटिंग अब मायने नहीं रखती। जीवन और आजीविका अहम हैं।”(NAVJIVAN)

पटना, 12 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इन सबके बीच जनता दल (सेक्युलर) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री एच़ डी़ देवगौड़ा इसी महीने पटना में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर अपने मुद्दों को जनता के समक्ष रखेंगे।

पार्टी ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, "बिहार को एक नये विचार और दिशा की जरूरत है। कोरोना और बाढ़ ने बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। लोगों को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। महामारी और बाढ़ की दोहरी मार झेल रही बिहार की जनता के प्रति मेरी पूरी संवेदना व सहानुभूति है।"

देवगौड़ा ने दावा करते हुए कहा कि बिहार के कई नेता उनके संपर्क में हैं और वे चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए जद (एस) में शामिल होंगे।

इस बीच, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ललित सिंह ने कहा कि तीन ज्वलंत मुद्दों के साथ पार्टी बिहार चुनाव में उतरी है, किसान, मजदूर और छात्र। नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, "बिहार सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। क्वारंटाइन केंद्रों के नाम पर बिहार में लूट मचाई गई।"

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एच डी कुमारस्वामी ने कहा, "बिहार में विकास की कोई गति नहीं है। इतने वर्षो तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश सरकार रोजगार पैदा करने में असफल रही है।"

बिहार जेडीएस के अध्यक्ष हलधर कांत मिश्रा ने कहा कि, "कुछ समय पहले नीतीश कुमार केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते थे, अब वो विशेष राज्य का नाम तक नहीं लेते। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। ऐसे में राज्य की जनता का भरोसा नीतीश सरकार से उठ चुका है। "

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रांची, 12 सितंबर (आईएएनएस)| झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आगामी बिहार चुनाव के लेकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आरआईएमएस) के निदेशक के आधिकारिक आवास पर हुई।

लालू को कोरोनावायरस के चलते रिम्स अस्पताल में पेइंग वार्ड में रखा गया है।

सोरेन ने बिहार के पूर्व सीएम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, "लालू से लंबे समय बाद मुलाकात हुई। हमारी पार्टी राजद के साथ गठबंधन कर बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। कौन किस तरह कि भूमिका निभाएगा इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी।"

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन पार्टी का फिलहाल बिहार में कोई विधायक नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास एक सीट थी।

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लाहौर, 12 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक महिला के साथ उसके दो नाबालिग बच्चों के सामने सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर लोगों का व्यापक रोष देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा के पर्याप्त उपायों की मांग की है और साथ ही देश में दोषियों की सार्वजनिक फांसी की मांग भी उठ रही है।

यह घटना बुधवार को गुज्जरपुर इलाके के पास घटित हुई। महिला की कार बंद हो गई थी और वह सड़क पर मदद का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त वहां दो लोग पहुंचे और उन्होंने बंदूक की नोक पर महिला के के साथ दुष्कर्म किया।

महिला ने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर टोल प्लाजा को पार कर लिया था कि तभी ईंधन की कमी के कारण उनकी कार रुक गई।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने गुजरांवाला में अपने रिश्तेदार को फोन किया था, जिसने उसे मदद के लिए पुलिस को फोन करने के लिए कहा और वह खुद भी उस तक पहुंचने के लिए घर से चल दिया था।

हालांकि जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि महिला खून से लथपथ हालत में थी।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कम से कम दो हथियारबंद लोगों ने महिला को अकेले पाया तो वह उसे और बच्चों को बंदूक की नोक पर पास के खेत में ले गए और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पंजाब सरकार के प्रवक्ता मुसरत चीमा ने कहा, "अब तक 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी तलाश जारी है।"

पंजाब पुलिस ने कहा, "पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।"

पंजाब पुलिस ने बयान में कहा, "पुलिस की टीमें दिन-रात काम कर रही हैं। आरोपी की पहचान के लिए डीएनए सबूत, जियो-फेंसिंग, सीसीटीवी फुटेज और एनएडीआरए रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।"

हालिया जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार को सूचित किया है कि मामले में संदिग्ध में से एक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने कहा, "संदिग्ध में से एक का नाम आबिद अली है। उसके पास 2013 से ही लूट और दुष्कर्म के मामलों का आपराधिक रिकॉर्ड है। महिला की कार से लिए गए नमूनों के आधार पर डीएनए परीक्षण के जरिए उसकी पहचान की गई है।"

इस घटना के बाद से पूरे पाकिस्तान में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सिविल सोसायटी की बीच गुस्सा उत्पन्न हुआ है। लोगों ने क्रूर घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, जो उनके गुस्से और निंदा को व्यक्त करता है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता आमना अमीर ने कहा कि यह राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करे।

लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आमना आमिर ने कहा, "हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्र की जिम्मेदारी है। मैं आज पूछती हूं कि राज्य कहां है? अपने दो मासूम छोटे बच्चों के साथ खड़ी एक महिला के साथ क्रूरता से दुष्कर्म किया जाता है और राज्य उसके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है।"

उन्होंने कहा, "हमें महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत है और जब तक राष्ट्र पीड़ितों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय सुनिश्चित नहीं करता है, तब तक हम इस अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए हर रोज यहां आते रहेंगे।"

प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिलाओं, लड़कियों और छोटे बच्चों पर यौन उत्पीड़न की चल रही घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की बर्बरता की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक मूल्यों और हमारे समाज पर एक बदसूरत दाग हैं।"

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो उसे पीड़िता को यातना देने के लिए सख्त सजा भुगतनी होगी।

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नई दिल्ली, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| अगली बार आप जब भी विमान, हवाईअड्डे में फोटो लें या फिर विमान के लैंडिंग और टेक-ऑफ के समय शानदार तस्वीर अपने फोन में उतारना चाहें, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरलाइन के अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जो इस बाबत नियम तोड़ेंगे। डीजीसीए ने एक नया आदेश पारित किया है, जिसके अंतर्गत इस बाबत नियम का उल्लंघन करने और इसपर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, एयरलाइनों को उक्त मार्गो पर दो हफ्ते का निलंबन झेलना पड़ सकता है।

डीजीसीए के अनुसार, विमान को संचालित करने की तभी इजाजत दी जाएगी,जब उक्त एयरलाइन कंपनी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

डीजीसीए ने इस मामले में लोगों की ओर से उल्लंघन के चलते दिशानिर्देशों को कड़ा किया है। इस लापरवाही से एयरलाइन संचालन में सुरक्षा खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि एयरलाइन क्रू मेंबर भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। क्रू मेंबरों को परिवार के साथ कॉकपिट में फैमिली पिक्चर लेते देखा गया।

डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एएआई को जारी अपने आदेश में कहा, "नियमों के बावजूद, यह देखा गया था कि कई बार, एयलाइंस अपनी तरफ से सतर्कता के आभाव में इन नियमों का पालन करवाने में विफल हो जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की लापरवाही से सुरक्षा के लिए बनाए गए उच्चतम स्तर के मानकों से समझौता करना पड़ता है। इसलिए अब इसकी इजाजत नहीं होगी।"

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जयपुर, 12 सितंबर (आईएएनएस)| राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को नौकरियों में कमी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पार्टी के नेता राहुल गांधी की विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि तमाम उद्योगों पर ताला लग जाने से स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने जो कहा, वह बिल्कुल सही है। केंद्र में सत्ता में आने पर भाजपा ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जबकि इसके विपरीत पिछले कुछ महीनों में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। वेतन में कटौती की जा रही है, चीन लद्दाख में हमारे सीमा क्षेत्रों में घुस आया है। हालांकि, लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटाने के लिए अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।"

उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई की गई तो पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा होगा।

राहुल गांधी पहले भारत-चीन सीमा पर चीनी सेना द्वारा घुसपैठ कर कब्जा जमाए जाने, नौकरी में कटौती, बढ़ती बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद भारी गिरावट के साथ कई मुद्दों पर ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं।

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श्रीनगर, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने दक्षिण कश्मीर के पंपोर इलाके में आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले पोस्टर लगाने और आतंकवादियों के बैनर को प्रदर्शित करने के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पंपोर में 6 सितंबर को द्रानबल के नदीम अहमद डार, तुलबाग के अहमद सोफी और जलालाबाद के शाकिर अहमद डार ने पोस्टर चिपकाए थे और आतंकवादियों के बैनर लगाए थे।

पुलिस ने कहा, "श्रीनगर के रेनग्रेथ में एक प्रिंटिंग प्रेस 'रैंपेज एडवरटाइजिंग एजेंसी' से एसेसरीज के साथ दो कम्युटर सिस्टम, एक प्रिंटर जब्त किया गया है।"

पुलिस ने मामले के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है और जांच की जा रही है।

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज शाम  7.15 बजे तक 3119 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनमें सर्वाधिक 406 अकेले रायपुर जिले में हैं। केंद्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक 10 जिलों में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन राज्य सरकार के आंकड़े देर रात तक आते हैं, और उनमें संख्या इनके मुकाबले कम-अधिक भी होती है क्योंकि राज्य शासन यह भी देखती है कि इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट रिजल्ट तो नहीं है।

आज के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी रायपुर 406, दुर्ग 422, राजनांदगांव 416, बिलासपुर 236, कबीरधाम 159, महासमुंद 132, बस्तर 121, कोंडागांव 114, सुकमा 101, बलौदाबाजार 100 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

इनके अलावा सौ से कम वाले जिलों में दंतेवाड़ा 99, सूरजपुर 96, बीजापुर 92, बेमेतरा 87, कोरबा 71, नारायणपुर 59, रायगढ़ 58, मुंगेली 54, धमतरी 49, कोरिया व गरियाबंद 40-40, जांजगीर-चांपा 37, बालोद 33, कांकेर और सरगुजा 31-31, बलरामपुर 19 जशपुर 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
देर रात राज्य शासन के बुलेटिन से इन आंकड़ों की और पुष्टि होना अभी बाकी है।

 कोरोना वायरस जैसी महामारी के आने के बाद से दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में स्कूल-कॉलेज बंद हैं. बीते छह महीने से भारत सहित सभी देशों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है. देखा जाए तो इस समय शिक्षा के मामले में बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं. स्कूलों के अलावा बच्चे ट्यूशन बगैरह भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं. कई कोचिंग सेंटर्स ने इस बीच अपने एप भी लॉन्च किये हैं, जिनसे घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है. लेकिन बीते करीब छह महीनों के दौरान इंटरनेट पर ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऐड भी छाए हुए हैं, जो पांच-छह साल के बच्चे को कोडिंग या प्रोग्रामिंग सिखाने की बात करते हैं. इनका दावा है कि ये बच्चों को कुछ ही समय में (तक़रीबन एक महीने के अंदर) ऐप और गेम बनाना सिखा देंगे. ऐसे कुछ संस्थानों ने कुछ स्कूलों के साथ भी अनुबंध किया है, जिसके बाद उनमें से कई स्कूल बच्चों के माता-पिताओं पर ऑनलाइन कोडिंग क्लॉस का दबाव बना रहे हैं. पांच से छह साल की उम्र के बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात सुनकर शायद ही कोई ऐसा हो जिसके दिमाग में कुछ सवाल न उठ रहे हों: क्या इतने छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जा सकती है? ये संस्थान इन बच्चों को किस तरह से कोडिंग सिखाते हैं? और सबसे अहम सवाल यह कि इतनी छोटी सी उम्र के बच्चों को कोडिंग सिखाना कितना सही है?

बच्चों को कोडिंग की क्लॉस में क्या सिखाते हैं?

ऑनलाइन कोडिंग क्लॉस में बच्चों को क्या सिखाया जाता है यह जानने के लिए सत्याग्रह ने कुछ ऐसे अभिभावकों से बात की, जिनके बच्चों ने ऑनलाइन कोडिंग सीखी है. नॉएडा के वरिंदर सैनी ने पिछले दिनों अपनी छह साल की बेटी को एक चर्चित संस्थान में ऑनलाइन कोडिंग क्लॉस ज्वाइन करवाई थी. वे सत्याग्रह से अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, ‘हमने अपनी बच्ची को करीब छह क्लॉस करवाई थीं. वो कुछ इस तरह की चीजें सिखाते थे कि एक चेस बोर्ड है, उस पर एक खरगोश है, दूर कहीं एक गाजर रखी है, अब आपको सबसे छोटे रास्ते से खरगोश को गाजर तक पहुंचाना है, इस रास्ते में कुछ मोड़ होंगे, आपको लेफ्ट, राइट और आगे बढ़ने की कमांड से (बटन दबाकर) खरगोश को गाजर तक पहुंचाना है. लगभग इसी तरह की चीजें वे मेरी बेटी को सिखाते थे.’

यह पूछने पर कि क्या आप इससे संतुष्ट थे और क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक बच्चे को कोडिंग सिखाई जा रही थी. वरिंदर सैनी कहते हैं, ‘ये लोग (कोडिंग सिखाने वाले) अपने ऐड में दावा करते हैं कि बच्चे को कुछ ही दिनों में इतनी कोडिंग सिखा देंगे कि वो ऐप बनाना सीख जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता. जिस तरह का ये प्रचार करते हैं, वैसा तो कुछ भी नहीं होता... (जो उन्होंने सिखाया उसमें) कोडिंग जैसा तो कुछ भी नहीं था. वे लोग जो सिखाते हैं वो तो एक तरह से एल्गोरिथम (किसी काम को पूरा करने का क्रमबद्ध तरीका) सिखाना है.’ एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में कार्यरत वरिंदर का मानना है कि ये संस्थान जो सिखा रहे हैं, वह बच्चे को सिखाया तो जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई विशेष ऑनलाइन कोर्स करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब तो यूट्यूब और तमाम फ्री एप के जरिये भी सिखाया जा सकता है.

वरिंदर ऑनलाइन कोडिंग संस्थानों के मार्केटिंग के तरीके से खासे नाराज दिखे. वे कहते हैं, ‘मुझे इन लोगों के ऐड का तरीका बिलकुल सही नहीं लगता है, ये अभिभावकों में हीन भावना भरते हैं कि आपका बच्चा कोडिंग नहीं करेगा तो पिछड़ जायेगा. यहां तो एक भेड़ चाल है, लोग इनकी बात सुनकर और देखकर दौड़ पड़ते हैं... यह तरीका सही नहीं है. ये लोग बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और स्टीव जॉब्स का फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जबकि ऐसे कई लोगों ने कभी कोडिंग ही नहीं की.’

ग्रेटर नॉएडा में रहने वाली ज्योत्सना श्रीवास्तव ने भी अपने आठ साल के बेटे को एक नामी संस्थान में ऑनलाइन कोडिंग क्लॉस ज्वाइन करवाई. सत्याग्रह से बातचीत में वे बताती हैं, ‘इस क्लॉस में विशेष तरह का कुछ नहीं था. उनके पास कुछ रेडीमेड कोड ब्लॉक्स बने थे, इन ब्लॉक्स को बच्चे को इस तरह से व्यवस्थित करना था कि किसी ऐप का फंक्शन सही ढंग से काम करने लगे, या कुछ कोड ब्लॉक्स को इस तरह सेट करना होता था कि कोई शब्द बन जाए या किसी तस्वीर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए’

ज्योत्सना और साधारण तरीके से समझाते हुए कहती हैं, ‘ये लगभग वैसा ही था जैसे बच्चों के लिए बनाए गए वीडियो गेम्स में होता है - किसी गेम में अल्फाबेट को इस तरह व्यवस्थित करना पड़ता है कि उनसे कोई अर्थ पूर्ण शब्द बन जाए... कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें टास्क दिया जाता है कि आपके पास चार लकड़ी हैं, अब उन्हें इस तरह से जमाओ कि कोई व्यक्ति उनके जरिये एक नदी को पार कर ले.’

छोटे बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग क्लॉस में किस तरह से कोडिंग सिखाई जाती है, इसे लेकर मुंबई के सरफराज अहमद ने भी अपना अनुभव सत्याग्रह से साझा किया. ‘मेरा बेटा सातवीं क्लॉस में है. अन्य लोगों की तरह ही मैं भी ऐड देखकर एक चर्चित कोडिंग संस्थान की ओर आकर्षित हुआ, मैंने पहले बच्चे को एक ट्रायल क्लॉस करवाई, जो पूरी तरह मुफ्त थी. इस क्लॉस के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका का बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और वह कोडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है... मुझे पता था कि मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार है इसलिए मैं और खुश हो गया और मैंने आगे की क्लॉस के लिए मन बना लिया.’

सरफ़राज़ अहमद सॉफ्टवेयर निर्माण का ही काम करते हैं और कोडिंग से उनका पुराना नाता है, उन्हें आईटी सेक्टर में करीब 17 सालों का लंबा अनुभव हो चुका है. कोडिंग की जानकारी होने के चलते ही उन्होंने कोडिंग ट्रेनर से कोर्स और पढ़ाने के तरीके को लेकर बेहद बारीकी से बातचीत की. वे कहते हैं, ‘ट्रेनर ने मुझे बताया कि उनका कोर्स (पाठ्यक्रम) बहुत विस्तृत है और नामी विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है. लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के लिए जो पाठ्यक्रम दिया था, उसमें कोडिंग से जुडी काफी ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर मुझे लगा कि एक सातवीं क्लॉस का बच्चा जिसने अभी-अभी गणित में एल्जेब्रा पढ़नी शुरू की है, वह इस तरह की कोडिंग कैसे करेगा? इसलिए, मैंने उनसे पूछा कि आप कोर्स में दी गयी चीजें बच्चे को कैसे सिखाओगे? क्या बच्चा सच में जावा (प्रोग्रामिंग लैंग्वेज) में कोडिंग करेगा?’

सरफ़राज़ के मुताबिक काफी पूछने पर ट्रेनर ने उन्हें जो बताया उसके बाद वे यह समझ गए कि माजरा क्या है. ‘मैं समझ गया कि इन्होंने रेडीमेड कोडिंग तैयार कर रखी है और ये बच्चे को केवल यह सिखाएंगे कि पूरी रेडीमेड कोडिंग में उसका कौन-सा हिस्सा (ब्लॉक) कहां फिट करना है जिससे ऐप या गेम डेवलप हो जाए... यह तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी पहली कक्षा के बच्चे को कोई लंबा-चौड़ा संस्कृत का श्लोक रटवा दीजिये जबकि उस बच्चे को संस्कृत का बिलकुल ज्ञान न हो. आप ही बताइये इससे क्या फायदा होने वाला है’ सरफ़राज़ अहमद कहते हैं.

इस तरह के कोर्स को लेकर आईटी विशेषज्ञों का क्या कहना है?

छोटे बच्चों की कोडिंग क्लॉस को लेकर कुछ अभिभावकों द्वारा साझा किए गए अनुभव के बारे में सत्याग्रह ने आईटी सेक्टर के कुछ विशेषज्ञों से बात की. इन लोगों का साफ़ तौर पर कहना था कि किसी पांच या छह या फिर आठ साल के बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाना संभव ही नहीं है. और जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं वे सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत आकाश पाण्डेय सत्याग्रह से बातचीत में कहते हैं, ‘देखिये, प्रोग्रामिंग या कोडिंग हमेशा ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक (समस्या को हल करने का तरीका) होती है. यानी आपको कोई समस्या बतायी गई तो आपको उसका सबसे बेहतर समाधान निकाल कर देना है. इसके लिए कम से कम बेसिक मैथ (गणित) और थोड़ी बहुत फिजिक्स की जानकारी भी होना जरूरी है. आप अगर कोई ऐप या गेम बनाते हो तो उसमें गणित का इस्तेमाल तो होना ही है. लेकिन पांच से छह साल के बच्चे को मैथ और फिजिक्स का बेसिक ज्ञान तो छोड़िए उसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के लिए खासी माथापच्ची करनी पड़ेगी. ऐसे में वह प्रोग्रामिंग कैसे सीखेगा.’

हालांकि, आकाश ऑनलाइन कोडिंग संस्थानों के कोर्स (पाठ्यक्रम) को लेकर एक और बात भी कहते हैं. ‘सही कहूं तो बच्चों के हिसाब से ऐसा ही पाठ्यक्रम हो सकता है क्योंकि आप उन्हें सीधे प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकते. कोडिंग की दुनिया में कदम रखने पर बच्चों को सबसे पहले ‘प्रॉब्लम सॉल्विंग’ जैसी चीजें ही सिखाई जा सकती हैं. लेकिन इसके लिए बच्चे को किसी नामी संस्थान में विशेष कोडिंग क्लॉस ज्वॉइन करवाने की जरूरत नहीं है, यह सब तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है.’ आकाश पाण्डेय के मुताबिक, ‘एमआईटी (मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी) का स्क्रैच सॉफ्टवेयर बच्चों के मामले में सबसे बेहतर विकल्प है, यह मुफ्त है और इसमें रेडीमेड कोडिंग ब्लॉक्स के जरिये ही बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है. एक बच्चा यूट्यूब पर स्क्रैच के वीडियो देखकर इसके बारे में सबकुछ खुद ही सीख सकता है.’ हालांकि, आकाश का मानना है कि स्क्रैच के लिए भी बच्चे की उम्र कम से कम दस या बारह साल तो होनी ही चाहिए.’

सत्याग्रह से बातचीत में आकाश पाण्डेय की तरह कुछ अन्य विशेषज्ञ भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि पांच से छह साल के बच्चे को कोडिंग सिखाई जा सकती है. दिल्ली के अनमोल वर्मा एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में कार्यरत हैं और बीते दस सालों से कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. अनमोल सत्याग्रह से बातचीत में कहते हैं, ‘मैं काफी समय से कोर प्रोग्रामिंग ही कर रहा हूं और यह इतना भी आसान काम नहीं है कि आप पांच या दस साल के बच्चे को सिखा देंगे. पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप इससे पांच या आठ साल के बच्चे को कोडर नहीं बना सकते हो, यह तो संभव नहीं है. हां, यह जरूर हो सकता है कि रेडीमेड कोड में ब्लॉक्स इधर-उधर सेट करवाकर आप बच्चे से ऐप या गेम बनवा दो. लेकिन इससे बच्चा प्रोग्रामर नहीं हो जाता... साफ़ कहूं तो इन संस्थानों ने माता-पिता की साइकोलॉजी (मनोविज्ञान) पर बहुत रिसर्च किया है, जिससे वे उन्हें अपने जाल में फांस लेते हैं.’ कुछ संस्थान कोडिंग की बात करते हुए यह दलील देते हैं कि इससे बच्चे का मानसिक विकास होगा, उसके अंदर लॉजिक डेवलप होंगे, वह किसी समस्या का समाधान जल्द निकालना सीख जाएगा. इस पर अनमोल कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता इन सबके लिए बच्चे को विशेष कोडिंग क्लॉस करवानी चाहिए, ये खूबियां तो तमाम वीडियो गेम्स खेलकर और पज़ल सॉल्व करके बच्चों में डेवलप हो जाती हैं.’

क्या पांच-छह साल के बच्चों को कोडिंग सिखाना सही है?

बच्चों को कोडिंग सिखाने को लेकर दुनिया भर के शिक्षाविद कई बार अपनी राय सार्वजनिक रूप से साझा कर चुके हैं. इनमें अधिकांश का मानना है कि बच्चों को कोडिंग नहीं सिखाई जानी चाहिए. इनके मुताबिक पांच या आठ साल के बच्चों की उम्र को देखते हुए यह उनके लिए एक गैरजरूरी चीज है जिसका बोझ उनके दिमाग पर डालना सही नहीं है.

अमेरिका में बाल विकास और टीचर्स ट्रेनिंग के विशेषज्ञ जॉनी कास्त्रो का मानना है कि बच्चों पर 15 या 16 साल की उम्र से पहले कोडिंग सीखने का दबाव नहीं बनाना चाहिए. एक साक्षात्कार में कास्त्रो कहते हैं, ‘बच्चों को आप बचपन के मजे लेने दीजिये, यह उम्र उनके दिमाग पर बोझ बढ़ाने की नहीं है. उन्हें केवल गणित, विज्ञान, अग्रेजी ही सीखने दीजिये, उन्हें खेल के मैदान में छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनने दीजिए, नैतिक शिक्षा पढ़ाइये... ये सभी चीजें पांच-दस साल के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि इनसे ही उसका संपूर्ण विकास होगा न कि कोडिंग से.’

कास्त्रो का यह भी मानना है कि अगर किसी बच्चे को कोडिंग में विशेष दिलचस्पी है, तो भी उसे पहले बेसिक स्कूल पाठ्यक्रम जैसे - गणित, इंग्लिश, विज्ञान ही पढ़ने देना चाहिए. उनके मुताबिक किसी बच्चे को कोडिंग में एक्सपर्ट बनाने से पहले उसे बेसिक शिक्षा का पूरा ज्ञान होना चाहिए.

मुंबई के सरफराज अहमद ने सत्याग्रह से बातचीत के दौरान अपने जीवन की एक घटना भी साझा की थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि बारहवीं कक्षा तक किसी बच्चे का पूरा ध्यान बेसिक स्कूल पाठ्यक्रम पर होना क्यों जरूरी है. सरफराज कहते हैं, ‘करीब 20 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने छोटे भाई से मिलवाया था, जो तब आठवीं कक्षा में था लेकिन जबरदस्त कोडिंग करता था. उस समय उस बच्चे ने मीडिया प्लेयर बना लिया था. ऐसा लगता था कि उस बच्चे के अंदर कोडिंग का हुनर ‘गॉड गिफ्टेड’ है. मैं उससे काफी प्रभावित हुआ. लेकिन, वह आठवीं क्लॉस का बच्चा कोडिंग में इतना मशगूल हो गया था कि उसका अपनी स्कूल की पढ़ाई से ध्यान हट गया था. नतीजा यह हुआ कि वह नौवीं कक्षा में कई विषयों में फेल हो गया. इसके बाद घर वालों ने उसकी कोडिंग छुड़वाई और बारहवीं कक्षा तक केवल गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर ध्यान देने को कहा.’ सरफराज कहते हैं कि उस बच्चे को भी तब यह समझ आ गया था कि अगर वह दसवीं और बारहवीं पास नहीं कर पाया तो उसे कोडिंग का शायद ही कोई फायदा मिले.

अमेरिका के राष्ट्रीय साइबर वॉच सेंटर में पाठ्यक्रम निर्धारण विभाग की निदेशक मार्गरेट लेरी प्रोग्रामिंग और तकनीक के मामले में एक बेहद रोचक तथ्य बताती है. इससे भी यह समझा जा सकता है कि क्यों बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. एक समाचार पत्र से बातचीत में वे कहती हैं, ‘कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि हर तकनीक अगले दो साल में 60 फीसदी तक पुरानी हो जाती है क्योंकि बहुत जल्द नयी तकनीक बाजार में आ जाती है.’ उनके मुताबिक ऐसे में कम उम्र में किसी बच्चे को सिखाई गई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दस या पंद्रह साल बाद उसे आईटी सेक्टर में नौकरी दिलवाने में मदद करगी इसकी संभावना न के बराबर ही है.

क्या कोडिंग देर से सीखने पर आपका बच्चा औरों से पिछड़ जाएगा?

सत्याग्रह ने वरिंदर सैनी के अलावा और भी कई अभिभावकों से ऑनलाइन कोडिंग संस्थानों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि इन संस्थानों की मार्केटिंग टीम के सदस्य अभिभावकों के अंदर हीन भावना भरने की पूरी कोशिश करते हैं. ये अभिभावकों से कहते हैं कि आज दुनिया भर में हर कोई अपने बच्चे को कोडिंग सिखा रहा है और अगर आप अपने बच्चे को नहीं सिखाओगे तो वह इस प्रतिस्पर्धी दौड़ में औरों से पिछड़ जाएगा.

बच्चों की तकनीक से जुडी शिक्षा पर कई किताबें लिख चुके अमेरिकी लेखक डॉ जिम टेलर भी मानते हैं कि अभिभावकों में यह डर रहता है कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों से पिछड़ न जाए और इसलिए वे उन्हें कम उम्र में ही कोडिंग क्लॉस में भेजने लगते हैं. एक साक्षात्कार में टेलर कहते हैं, ‘बच्चों के मामले में कोडिंग इतनी लोकप्रिय इसीलिए है क्योंकि माता-पिता डरते हैं कि अगर उनका बच्चा तकनीक (कोडिंग) की ट्रेन में जल्द सवार नहीं हुआ, तो फिर वह कभी भी वह ट्रेन नहीं पकड़ पायेगा... लेकिन लोग यह नहीं समझते कि कम उम्र में कोडिंग सीखना सफलता की कुंजी नहीं है. तकनीक के मामले में जो आज है, वह कल नहीं होगा. उन्हें समझना चाहिए कि आने वाले तकनीक के युग में वह बच्चा सफल होगा जिसके अंदर अपने आइडिया होंगे, रचनात्मकता होगी, नया सोचने की क्षमता होगी.’ टेलर के मुताबिक, ‘इसलिए माता-पिता को बच्चों के सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें गहरी सांस लेनी चाहिए और बच्चों को अच्छे माहौल में चीजों को परखने देना चाहिये.’

क्या कोडिंग देर से सीखने पर कोई बच्चा औरों से पिछड़ जाएगा? इस सवाल पर दिल्ली स्थित एक आईटी कंपनी में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर सुचित कपूर जोर से ठहाका लगाते हैं. वे बहुत ही प्रैक्टिकल जबाव देते हुए कहते हैं, ‘कोडिंग कोई मैथ, साइंस या इंग्लिश नहीं है, जिसे आपका बच्चा अगर कुछ महीने या साल तक नहीं सीखेगा, तो अन्य बच्चों से पिछड़ जाएगा. प्रोग्रामिंग तो एक तकनीक है, आप इसे कभी भी सीख सकते हो.’ सुचित अपना ही उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने एमसीए (मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन) की पढ़ाई की है. एमसीए में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी, उससे पहले प्रोग्रामिंग से उनका कोई नाता नहीं था, क्योंकि उन्होंने साइंस से बीएससी करने के बाद एमसीए किया था. सुचित के मुताबिक इसके बावजूद उन्हें एमसीए के दौरान कोडिंग सीखने में कोई परेशानी नहीं हुई और एक अच्छी कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ, आज वे एक कोर एंड्रायड प्रोग्रामर हैं.(SATYAGRAH)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 12 सितम्बर। राज्य सरकार ने अपने तीन वरिष्ठ पुलिस अफसरों को पदोन्नति देकर पुलिस महानिदेशक बनाया है। मुख्यमंत्री के दस्तखत के बाद आज गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया।
छत्तीसगढ़ काडर के केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए आईपीएस, रवि सिन्हा को भी प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।
इन अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश अलग से जारी होंगे।
आज ही एक अलग आदेश में राज्य के आईपीएस प्रदीप गुप्ता को 25 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने पर एडीजी के वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है।
एक अन्य आदेश में अपर परिवहन आयुक्त टी.आर. पैकरा को आईजी के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है।
राज्य के 4 और आईपीएस अधिकारियों, दीपक कुमार झा, जितेंद्र सिंह मीणा, डीके गर्ग, बालाजी राव सोमावार को चयन श्रेणी वेतनमान दिया गया है।
3 अन्य आईपीएस राजेंद्र नारायण दाश, बीएस धु्रव, और टी एक्का को डीआईजी के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 12 सितंबर। सुकमा जिले में बीते दिनों एंटापाड़ इलाके में मुठभेड़ के बाद बरामद दस्तावेजों से मिनपा मुठभेड़ को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा बस्तर के प्रभारी आईजी सुंदरराज पी. ने किया है। जिसमें मिनपा मुठभेड़ में नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।

जिस मुठभेड़ में नक्सली संगठन ने अपने बटालियन नंबर 1 के तीन नक्सलियों के मारे जाने का दावा करते हुए उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें जारी की थी, उस मुठभेड़ में हाल ही में बरामद दस्तावेजों के अनुसार कुल 23 नक्सली मारे गए थे। जिनमें जगरगुंडा एरिया कमेटी व पश्चिम एरिया कमेटी को बड़ा नुकसान हुआ है। 

ज्ञात हो कि सुकमा जिले के थाना भेजी क्षेत्रांतर्गत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ एवं कोबरा की संयुक्त पार्टी 8 सितंबर को गश्त सर्चिंग में रवाना हुई थी। इस दौरान ग्राम एंटापाड़ के जंगल में सर्चिंग पर निकले पुलिस पार्टी को नक्सलियों के कैम्प के पास आते देख नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में नक्सली जंगल-झाड़ी का आड़ लेकर भाग गए।

फायरिंग पश्चात घटना स्थल की सर्चिंग करने पर 1 नग बायनाकूलर, 2 नग बड़ा पि_ू, 18 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 30 मीटर इलेक्ट्रिक वायर, कोर्डेक्स वायर, टैंट का पॉलीथिन, फटाका, कपड़े, बर्तन, रस्सी, नक्सली साहित्य व अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। 

बस्तर आईजी ने बताया कि उक्त मुठभेड़ में बरामद दस्तावेजों के अवलोकन के दौरान यह खुलासा हुआ कि माओवादियों को लॉकडाउन के दौरान सामानों की सप्लाई में बहुत दिक्कत हुई है तथा कई-कई जगहों में नक्सलियों को खाने-पीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दस्तावेजों में 23 नक्सली मारे गए, नक्सलियों ने 3 की खबर स्वीकारी
 ज्ञात हो कि 21 मार्च 2020 को मिनपा के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस के 17 जवान शहीद हो गए। उक्त घटना की माओवादियों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बटालियन नं. 1 के 3 माओवादियों मुठभेड़ में मारा जाना स्वीकार किया गया था, किन्तु जब्त दस्तावेजों के अनुसार जगरगुण्डा एरिया कमेटी के 12 एवं पश्चिम एरिया कमेटी के 11 कुल 23 मिलिशिया व माओवादी कैडरों के मारे जाने की जानकारी मिली है। सुकमा पुलिस द्वारा इस संबंध में और जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि सीपीआई माओवादी द्वारा नक्सल शहीदी सप्ताह में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में वर्ष 2019-20 में विभिन्न पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कुल 52 माओवादियों मारे जाने की जानकारी प्रेषित की गई है।

बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि बस्तर संभाग अंतर्गत नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा तथा आम जनता को नक्सल हिंसा से मुक्ति दिलाने की दिशा में लगातार सुरक्षाबलों द्वारा समर्पित होकर कार्य किया जाएगा।

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)| भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 'कोवैक्सीन' ने जानवरों पर किए गए अध्ययन में सकारात्मक प्रभाव दिखाया है और पुख्ता प्रतिरक्षाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और भारत बायोटेक द्वारा विकसित 'कोवैक्सीन' का परीक्षण पूरे भारत में 12 संस्थानों में किया जा रहा है। यह स्वदेशी वैक्सीन देश में कोरोनावायरस वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चलने वालों में से एक है।

हैदराबाद स्थित फर्म ने कहा, "भारत बायोटेक गर्व से 'कोवैक्सीन' के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। यह परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं।"

दवा बनाने वाली कंपनी ने कहा, "वैक्सीन उम्मीदवार (ऐसे कैंडिडेट जिन पर परीक्षण किया गया) को मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के तौर पर पाया गया है।"

भारत बायोटेक ने कहा, "परिणामों ने सुरक्षात्मक प्रभाव दिखाया है। इसने सार्स-कोव-2 विशिष्ट आईजीजी को बढ़ाने और एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने, नाक गुहा, गले और बंदरों के फेफड़ों के ऊतकों में वायरस के प्रतिरूप को कम किया है।"

इससे पहले कोरोनावायरस से निजात पाने के लिए 'भारत बायोटेक' द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी 'कोवैक्सीन' को ड्रग रेगुलेटरी की ओर से ट्रायल के दूसरे चरण की मंजूरी दी गई थी।

भारत बायोटेक वर्तमान में देशभर के कई अस्पतालों में कोरोना के मरीजों पर 'कोवैक्सीन' के दूरसे चरण के नैदानिक परीक्षण का आयोजन कर रहा है। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली और पटना, विशाखापत्तनम में किंग जॉर्ज अस्पताल, हैदराबाद में निजाम का आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है। इसके साथ ही हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई में भी इसका परीक्षण चल रहा है।

--आईएएनएस

चेन्नई, 12 सितम्बर (आईएएनएस)| मेडिकल के लिए अखिल भारतीय पात्रता परीक्षा-नीट का आयोजन रविवार को होना है लेकिन उससे एक दिन पहले मदुरई की एक परिक्षार्थी ज्योति श्रीदुर्गा ने आत्महत्या कर ली। मुरुगासुंदरम के एक पुलिसकर्मी की बेटी श्रीदुर्गा ने शनिवार को अपने घर पर फांसी लगा ली।

अपनी आत्महत्या के कारणों के बारे में श्रीदुर्गा ने लिखा है कि उसकी परीक्षा की तैयारी अच्छी थी लेकिन वह परीक्षा के परिणाम को लेकर भयभीत थी।

अपने सुसाइड नोट में श्रीदुर्गा ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ना माना जाए और साथ ही उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है।

इसी तरह की एक घटना में बुधवार को नीट के ही एक परीक्षार्थी विग्नेस ने आत्महत्या कर ली थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)| चैतन्य तम्हाने द्वारा निर्देशित फिल्म 'द डिसाइपल' ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में प्रतिष्ठित एफआईपीआरईएससीआई पुरस्कार जीता है। इससे पहले 1990 में अदूर गोपालकृष्णन की 'माथिलुकल' ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था।

तम्हाने ने कहा, "यह जीत एक विशेष सम्मान है। मैं एफआईपीआरईएससीआई और इसके जूरी सदस्यों को हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पुरस्कार की जूरी में दुनियाभर के फिल्म समीक्षक और पत्रकार शामिल हैं।"

इस मराठी फिल्म का पिछले हफ्ते वेनिस में प्रीमियर हुआ था। यह फिल्म मुंबई पर आधारित है और एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक के सफर के बारे में बताती है।

फिल्म निर्माता विवेक गोम्बर ने कहा, "30 साल बाद वेनिस में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली भारतीय फिल्म बनना सम्मान की बात है।"

बता दें कि इस संगठन का गठन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 1930 में किया गया था। इसके सदस्यों में पेशेवर फिल्म समीक्षक और दुनियाभर के फिल्म पत्रकार थे। अभी दुनिया के 50 से अधिक देशों में इसके सदस्य हैं।

--आईएएनएस

मुंबई, 12 सितंबर (आईएएनएस)| मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से करने पर शिवसेना ने एक बार फिर से नाम लिए बिना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कंगना पर चुटकी लेते हुए इशारों-इशारों में हमला बोलते हुए कहा, "मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया, उसी को मुबारक। वाणिज्यिक राजधानी के हिस्से में अक्सर यह विवाद आता रहता है।"

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' और 'दोपहर का सामना' में लिखे गए संपादकीय में शिवसेना ने कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि कौरव जब दरबार में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस समय सारे पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। अब हम इसी तरह का परिदृश्य देख रहे हैं।"

अपने मुखपत्र में शिवसेना ने कहा, "हालांकि यह सर्वविदित है कि मुंबई 'राष्ट्रीय अखंडता' का प्रतीक है, फिर 'विवाद-माफिया' की ओर से हमेशा राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना मुंबई-महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है? राष्ट्रीय एकता की ये बात अन्य राज्यों के बारे में क्यों लागू नहीं होती?"

मुखपत्र में लिखा गया, "यह वह भूमि है, जहां छत्रपति साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और यहां असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी सुदुरंग बापट ने कहा था, "महाराष्ट्र में ही राष्ट्र है और महाराष्ट्र मरा तो राष्ट्र मरेगा।"

फिल्मी सितारों का नाम लेकर शिवसेना ने लिखा, "मुंबई का फिल्म उद्योग आज लाखों लोगों को रोजी-रोटी दे रहा है। वैसे कभी मराठी और कभी पंजाबी लोगों की ही चलती थी। लेकिन मधुबाला, मीना कुमारी, दिलीप कुमार और संजय खान जैसे दिग्गज मुसलमान कलाकारों ने पर्दे पर अपना 'हिंदू' नाम ही रखा, क्योंकि उस समय यहां धर्म नहीं घुसा था। कला और अभिनय के सिक्के बजाए जा रहे थे। परिवारवाद का वर्चस्व आज भी है और पहले भी था। कपूर, रोशन, दत्त, शांताराम जैसे खानदान से अगली पीढ़ी आगे आई है, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया, वे टिके। मुंबई ने हमेशा केवल गुणवत्ता का गौरव किया। राजेश खन्ना किसी घराने के नहीं थे। जितेंद्र और धर्मेंद्र भी नहीं थे। इनमें से हर किसी ने मुंबई को अपनी कर्मभूमि माना। मुंबई को बनाने और संवारने में योगदान दिया। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया या खुद कांच के घर में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा।"

सामना में लिखा गया कि मुंबई और महाराष्ट्र दोनों गर्व और बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र संतों-महात्माओं और क्रांतिकारियों की भूमि है। औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर में और प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र सम्मानपूर्वक बनाने वाला यह विशाल हृदय वाला महाराष्ट्र ही है।

शिवसेना ने एक चेतावनी के साथ समापन करते हुए कहा, "इस विशाल हृदयवाले महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार दी। बालासाहेब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो वह एक बार फूंक मारकर देख ले!"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट दफ्तर पीछे आज सुबह से खुले में दो पीपीई किट पड़े रहे। किसी ने उपयोग कर उसे यहां फेंक दिया था। इसी तरह महादेव घाट स्थित खारुन नदी में भी एक पीपीई किट पानी में तैरते देखा गया। इस किट को भी किसी ने उपयोग के बाद फेंक दिया है। 

लोगों का कहना है कि पीपीई किट को उपयोग के बाद खुले में कहीं भी फेंकने से संक्रमण का डर बना हुआ है। इसके बाद भी लोग उपयोग के बाद उसे खुले में फेंक रहे हैं। उनका कहना है कि दो-तीन दिन पहले अंबेडकर अस्पताल चीरघर की तरफ भी खुले में कुछ पीपीई किट देखे गए थे और कुछ समय बाद में उसे अस्पताल सफाई कर्मियों ने उठाया था। इसके पहले देवपुरी में पीपीई किट कचरे में फेंकने की खबर सामने आई थी, जिसे यहां के पार्षद ने निगम टीम बुलाकर उस पर मिट्टी डलवाया था। 

एम्स आईसीयू बेड 54 से 200 करने लिखा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर राज्य में कोविड हास्पिटल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए 736.74 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामानों की त्वरित आपूर्ति तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में उपलब्ध 54 बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स करने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को लिखे पत्र में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश हेतु सह्दय धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की रोकथाम हेतु पहल करते हुए पूरे राज्य में 29 डेडिकेटेड हॉस्पिटल एवं 221 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य द्वारा इन संस्थाओं में मरीजों के इलाज हेतु 29 हजार 111 अस्पताल बेड विकसित किए गए हैं। जिसमें 406 एवं 370 बेड्स शामिल हैं। इन सभी कोरोना हॉस्पिटल एवं कोरोना केयर सेंटर के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा 821.93 करोड़ रूपए की मांग की गई थी परन्तु अभी तक केवल 85.19 करोड़ रूपए की राशि ही प्राप्त हुई है। कृपया कोविड हेतु शेष राशि यथाशीघ्र प्रदान करें ताकि समय रहते सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके।

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय संस्थान, रायपुर कोविड मरीजों के उपचार हेतु महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जहां कोरोना के नाजुक मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एम्स रायपुर में उपलब्ध 54   बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राज्य द्वारा पूर्व में विभिन्न सामग्रियों की मांग की गई थी जिसके विरूद्ध अत्यंत कम मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई। वर्तमान परिस्थिति में राज्य में विभिन्न चिकित्सा सामग्रियों की आवश्यकता संलग्न कर प्रेषित है जिसे राज्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रदाय करने का कष्ट करें। श्री बघेल ने उम्मीद जतायी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार व राज्य शासन के सम्मिलित प्रयास से इस महामारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल स्थित मेसर्स अधिराज सीमेंट्स कारोबारी शुभम सिंघल के दफ्तर में केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की टीम ने दबिश देकर 12 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी है। टैक्स चोरी खुलासे के बाद कारोबारी सिंघल गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की टीम आज यहां सीमेंट्स कोरोबारी के दफ्तर की घंटों जांच करती रही। जांच में कई फर्जी व बोगस बिल पाए गए, जिसके आधार पर कारोबारी द्वारा 12.53 करोड़ का गलत इनपुट टैक्स लेना पाया गया। जब्त कागजात और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
कसडोल, 12 सितंबर। आज दोपहर भाटापारा के मारो थाना क्षेत्र के सेमरिया घाट पुल पर मारो की तरफ से भाटापारा कृषि मंडी आ रहा एक ट्रैक्टर मवेशियों को बचाते अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और ट्रैक्टर में सवार एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस के मुताबिक मारो की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के सामने मवेशियों का झुंड आ गए था, जिन्हें बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर इंजन के ऊपर धान से भरी ट्रॉली चढ़ गई। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में दो लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रॉली से धान खाली कर शव को ट्रैक्टर से बाहर निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां मौजूद रहे।  

चौबे कॉलोनी 14, बीएसएफ 11, इंद्रावती भवन 8, सीआरपीएफ 4, जिले से 961

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 961 पॉजिटिव मिले। इसमें चौबे कॉलोनी से 14, पीएचसी से 13, बीएसएफ के 11, इंद्रावती भवन व कुकुरबेड़ा से 8-8, सीआरपीएफ के 4, एम्स हॉस्टल से 3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-हनुमान नगर, गुढिय़ारी (11 लोग), रविग्राम-तेलीबांधा, लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका, राजीव नगर, रामसागरपारा, ब्रम्हापुरीपारा, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी-खमतराई, सदर बाजार, गोलछा अपार्टमेंट-शंकर नगर, राजातालाब-सिविल लाइन, संकल्प हॉस्पिटल, अमलीडीह (5 लोग), कबीर नगर (5), मोवा-सड्डू (5 लोग), देवेंद्र नगर (9 लोग), संतोषी मंदिर-चांपा, नेवरा-तिल्दा, राजेंद्र नगर, मोहबाबाजार, स्वर्णभूमि (4 लोग), तात्यापारा चौक, अशोका रतन (3), न्यू राजेंद्र नगर (7 लोग), सिंधी कॉलोनी, शंकर नगर (22 लोग), सिविल लाइन (7 लोग), नवापारा-राजिम अभनपुर, जांजगीर-चांपा, गुरूद्ववारा-श्यामनगर, गोविंद नगर-पंडरी, खम्हारडीह (5 लोग), भाठागांव (6 लोग), देवपुरी-माना कैंप, पचपेड़ी नाका (5 लोग), फाफाडीह चौक 2, बस्तर-दंतेवाड़ा, शैलेंद्र नगर (15 लोग), पंचशील नगर, स्टेशन रोड-इंदिरा गांधी वार्ड,  ईदगाहभाठा-लाखेनगर 4 लोग, आम्रपाली कॉलोनी, अवंति विहार (11 लोग), गुरूमुख सिंह नगर, एकता नगर, शांतिनगर (4 लोग), शिवानंद नगर (5 लोग), अभनपुर (36 लोग), संतोषी नगर (7 लोग), संजय नगर, राजेंद्र नगर (4 लोग), सीएचएमओ, रिम्स हॉस्पिटल, मानिकचौरी-अभनपुर, बेंद्री, गोकुल नगर, राज टॉवर-भनपुरी, पंडरी-सरस्वती नगर, आदर्श नगर, जनता कॉलोनी, हिमालय हाइट्स-देवपुरी, जेडी कॉलोनी-कचना, विधानसभा-सड्डू, महावीर नगर, मौलश्री विहार, मंदिरहसौद, सीआरपीएफ कैंप-बाराडेरा (4 लोग), त्रिमूर्ति नगर-मठपुरैना, छोटापारा, नहरपारा-मोवा, मोतीलाल नगर, तरूण नगर-पंडरी, हैरीटेज हॉस्पिटल, रोहणीपुरम, गोपियापारा-कुशालपुर, सुदामा नगर-टिकरापारा, शिवनाथ विहार, संतोषी चौक-कुशालपुर, सुंदरनगर (5 लोग), वीआईपी स्ट्रीट, न्यू चंगोराभाठा  (5 लोग), मठपारा, कालीबाड़ी (5 लोग), ब्लू वाटर टैंक-कचना, लोधीपार, मोवा (20 लोग), चंगोराभाठा (15 लोग), पीजी गल्र्स हॉस्टल, शिवम सिटी-सड्डू (7 लोग), पंडरी (5 लोग), गायत्री नगर 5 लोग, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, मारूति रेसीडेंसी, टाटीबंध (15 लोग), शिवा रेसीडेंसी-मठपुरैना, तेलीबांधा (5 लोग), डुमर तालाब, एम्स हॉस्टल 3 लोग, जीवन विहार, जामगांव, उरला, रावतपुरा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अरिहंत विहार, राजेंद्र नगर, टैगोर नगर (5 लोग), अमलीडीह (10 लोग), चौबे कॉलोनी (14 लोग), महादेव घाट, पीएचसी-नया रायपुर (13 लोग), सिद्धी विनायक हॉस्पिटल-उरकुरा, गणेश नगर-रेलवे गेट कचना, राजश्री अपार्टमेंट 4 लोग, इंद्रावती भवन-न्यू रायपुर (8 लोग), बीएसएफ-पालौद (11 लोग), पीडब्ल्यूडी-पुलिस लाइन, बैनरबाजार, बिरगांव, अछोली, कुकुरबेडा-आमानाका (8 लोग), शुकवारी बाजार-बिरगांव, दुबे कॉलोनी 3, हनुमान नगर, कुंदरापारा, सांई वाटिका-देवपुरी, मठपुरैना-दूधाधारी मंदिर (4 लोग), बांसटाल-प्रभात टॉकिज (5 लोग), पेंशन बाड़ा (4 लोग), ढेबर सिटी, सांईनाथ कॉलोनी, आरडीए कॉलोनी-बोरियाखुर्द, तिरंगा चौक, एचएनएलयू यूनिर्वसिटी (6 लोग), विधानसभा आवासी परिसर (3 लोग), धरसींवा, धनेली, नयापारा, जेएनएम मेडिकल कॉलेज, समता कॉलोनी (6 लोग), मौदहापारा, बिलासपुर, न्यू शांति नगर (4), पुरानी बस्ती (6 लोग), लाभांडी, अमीत मेडिकल स्टोर्स-रामसागरपारा (4 लोग), खपराभट्टी-लोधीपारा, सरगोनपोली, फाफाडीह, शिल्पी हर्षित आपर्टमेंट, धमतरी रोड, प्रोफेसर कॉलोनी (7 लोग), बूढ़ापारा, न्यू सब्जी बाजार, बहादूर भवन, माना कैंप, विहार नगर चौक, उत्कल नगर, बैजनाथपारा, विशाल नगर-मैग्नेटा, प्रियर्दशनी नगर, बूढ़ापारा-हनुमान मंदिर, गांधी चौक, नहरपारा, बीएसयूपी कॉलोनी-सोनडोंगरी, चाटापारा, कमल विहार, डीडीयू नगर, महामाया मंदिर के पास, डीडी नगर (9 लोग), शुभम रेसीडेंसी,  शिव रेसीडेंसी होटल-नहरपारा 3 लोग, बंजारी चौक-गोलबाजार, बालाजी ग्रीन सिटी-सोनडोंगरी, कैलाशपुरी चौक-बूढ़ातालाब, बिरगांव, बढ़ईपारा, डंगनिया, दलदल सिवनी, शीतल कॉलोनी, रायपुरा चौक, ब्राम्हणपारा 4 लोग, हीरापुर, लक्ष्मी नगर, अग्रोहा कॉलोनी-रिंग रोड, वाल्फोर्ड सिटी-भाठागांव (2), रेलवे कॉलोनी, पेंशन बाड़ा-पुलिस लाइन (2), राम नगर, जनता कॉलोनी, मुर्रा भट्टी-गांधी नगर, कोटा, विकास नगर, छोटा अशोक नगर, खो-खो पारा (4 लोग), महादेव घाट चौक, चांदनी चौक-रायगढ़, इदगाहभाठा सरोना-पुराना बाजार चौक (3 लोग), ज्योति नगर-कोटा, मोहबाबाजार, गुलमोहर पारा-राम नगर, नहरपारा-स्टेशन रोड (4 लोग), पंजाबी गुरूद्वावार, सतनामी पारा, बुधवारी बाजार-बिरगांव, जीएबी कॉलेनी-कचना (4 लोग), श्रीराम नगर, लिली चौक, भनपुरी, महानदी भवन (2), तिल्दा (24 लोग), दोंदेकला, अटल नगर, गीतांजली नगर, मंजीत ग्रीन सिटी-रायपुरा, सतनाम भवन, जवाहर नगर, विद्या नगर, मठपारा, अवधपुरी, दीनदयाल उपाध्याय, नगर, दलदल सिवनी, महिला पुलिस थाना, बोरियाकला, हीराग्रुप, विनोभा भावे नगर, लालपुर, लोट्स वैली, जागृति नगर, राजधानी विहार कॉलोनी, महेश कॉलोनी-गुढिय़ारी (4 लोग), रामकुंड, लोहार चौक, तात्यापारा इंदिरावती कॉलोनी, देवरा कॉलोनी, पार्क रेसीडेंसी।