वह चार करोड़ इन्हीं का था?

भारत माला परियोजना के मुआवजा घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी ने घोटाले में संलिप्त चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक जमीन कारोबारी हरमीत सिंह खऩूजा को कोल घोटाले के एक आरोपी का करीबी माना जाता है।

खऩूजा का नाम जमीन के कई बड़े सौदे में चर्चा में रहा है। कोल घोटाले के आरोपी की पिछली सरकार में तूती बोलती थी इसका भरपूर फायदा खऩूजा को मिला।
बताते हैं कि आमानाका पुलिस ने दो माह पहले जांच के दौरान एक गाड़ी से 4 करोड़ रुपए बरामद किए थे। यह राशि हवाला की बताई गई। यह रकम सीज की गई, लेकिन इसके लिए कोई दावेदार अब तक नहीं आया है। पुलिस की भूमिका भी चर्चा का विषय रही। हल्ला है कि यह रकम भी घोटालेबाज जमीन कारोबारियों की थी। मगर इसके कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसी तमाम बिन्दुओं की जांच कर रही, और माना जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कई और प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य

अब कोई भी अखिल भारतीय सेवा (एआईएस)के अफसर, सरकारों के लाड-प्यार,  निकटता के बहाने  राज्य में ही बने नहीं पाएगा। और न ही सरकारें अपनी विचारधारा और शुभ चिंतक इन्हें कहकर रोक नहीं पाएगी। अब हर एआईएस अफसर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना ही होगा । चाहे वह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस या अन्य कोई सेवाओं को क्यों न हो। डीओपीटी हर अफसर के लिए एक बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य करने जा रही है। ऐसा, डीओपीटी ने  केंद्र में अफसरों का कमी को पूरा करने के लिए किया है। इससे पहले मोदी 2.0में  केंद्र ने एक नया नियम भी बनाया था । वह यह कि अब अफसरों को दिल्ली ले जाने डीओपीटी को राज्य सरकार से एनओसी वगैरह की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सीधे ही कंपीटेंट अफसर का नाम राज्य सरकार को भेजकर सूचित कर बुला लेगा। पूर्व में  राज्य की अनुमति की अनिवार्यता के चलते कई सक्षम अफसरों को राज्यों में रोक दिया जाता था।

दोनों ही स्थिति वाले छत्तीसगढ़ में कई उदाहरण हैं। एक तो निधि छिब्बर ही हैं जो पिछली भाजपा सरकारों में करीब 6 वर्ष एनओसी के इंतजार करती रहीं। और बाद की नई सरकार आने के बाद ही जा पाई थी और 1 जून से वह केंद्रीय खाद्य सचिव हो जाएंगी। वहीं नीरज बंसोड़, रिचा प्रकाश,नम्रता गांधी, पी.प्रसन्ना ऐसे अफसर हैं जिन्हें केंद्र ने हाल ही में सीधे नाम भेजकर बुलाया। वैसे आईएएस, आईपीएस अफसरों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के नजरिए से छत्तीसगढ़ अहम राज्यों में गिना जाता है। यहां से 18 आईपीएस और इतने ही आईएएस भी इस समय केंद्र में सेवारत हैं जो निर्धारित कोटे के करीब-करीब हैं। वहीं आईएफएस में कुछ कम 8-9 ही हैं।

केंद्र के इस ताजा निर्णय के बाद अब राज्य से दिल्ली जाने वाले अफसरों की संख्या बढऩी तय है। यानी राज्य का एआईएस अफसरों का  सेंट्रल डेपुटेशन कोटा पूरा होगा। सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर डीओपीटी में यह बदलाव, केंद्रीय कैबिनेट सचिव के हर सप्ताह हो रहे ओपन हाउस में मिले फीडबैक के बाद होना बताया गया है। कैबिनेट सचिव,जनवरी से हर सप्ताह दो दिन  राज्यों में पदस्थ एआईएस अफसरों से साउथ ब्लाक में मिलकर उनकी समस्या, सुझाव मांगें सुन रहे हैं।

मौसम की मेहरबानी वर्ना...

रायपुर में दिशा सूचक साइनबोर्ड जो राजधानी में आने वाले आगंतुकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने  मार्गदर्शन करने  लगाए और बनाए गए थे।
पहले विधानसभा फिर लोकसभा,और फिर निकाय चुनाव। और उसके बाद पदभार नियुक्तियों पर बधाई शुभकामनाओं से भरे होर्डिंग पोस्टर, बैंनरों से शहर अट गया था । कोई ऐसा सरकारी भवन, पुल-पुलिए ओवरब्रिज, एक्स्प्रेस-वे की दीवारें, बिजली फोन के खंभे शेष नहीं बचे जिनमें ये टंगे, लटके न हो। इससे शहर में लगे साइन बोर्ड भी ढांक दिए गए थे। इन पर निगम, जिला, पुलिस अमला  संपत्ति विरूपण एक्ट की कार्रवाई कर सकता है लेकिन मामला सैंया भए कोतवाल का जो ठहरा।

इसके चलते शहर में पहचान मुश्किल हो गई थी। लोगों को चौक-चौराहों में पूछ-पूछकर जाना पड़ता रहा। वर्ना गूगल मैप लोकेशन के भरोसे तो नदी तालाब जंगल में ही पहुंच जाएँ। लेकिन प्रकृति ने ऐसा रूख बदला कि नेता,उनके पद और पार्टी का नामों निशान मिटा दिया। हाल के दिनों में चल रही अंधड़ आंधी से सारे होर्डिंग पोस्टर फट कर तार तार हो गए हैं। और शहर के प्रमुख स्थलों की पहचान और जाने वाले रास्ते बताने वाले संकेतक साल डेढ़ साल बाद साफ नजर आने लगे हैं। और लोग आसानी से अपने गंतव्य पहुंचने लगे हैं। यह तस्वीर हमारे एक पाठक पार्थसारथी बेहरा ने शेयर की है।

पूर्ववर्तियों पर टिप्पणी उचित नहीं

कुछ अफसरों का अधिक काम करना भी उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है, वे समझते हैं कि वे बरसों का बचा-खुचा काम कर रहे हैं, और मीडिया उसे इस तरह लेता है कि यह काम बरसों न करके अभी किया जा रहा है। 

राजधानी रायपुर में कलेक्टर गौरव सिंह ने एक अभियान चलाया कि प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को सरकार के पैमानों से जो राहत राशि मिलनी थी, उसके बकाया मामलों को तेजी से निपटाया जाए। अब इसमें पिछले दस-पन्द्रह बरस से फाइलों और आलमारियों में कैद मामलों के कंकाल निकलकर सामने आए, और कतार में लग गए। अब एक-एक करके इन सबको सरकारी मदद के चेक बंटने लगे, तो कुछ लोगों ने कलेक्टर से ही सवाल किया कि यह राहत राशि इतनी देर से क्यों मिल रही है? अब उन्होंने अपने पहले रहे कलेक्टरों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं समझा, और कहा कि कहीं कोई आवेदन दब गए होंगे तो उन्हें भी निकालकर लोगों की मदद की जा रही है। 

राज्य सरकार अभी कई तरह के मामलों में काम करने की समय सीमा तय कर रही है, और हो सकता है कि इस पर ईमानदारी से अमल हो तो लोगों को राहत उसी पीढ़ी के रहते-रहते मिल भी जाए।

कश्मीर में छत्तीसगढ़ 

पहलगाम हमले के बाद  वापस लौटे 65 सैलानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे, तो उनका इन्टरव्यू लेने के मीडिया कर्मी टूट पड़े। ये अलग बात है कि श्रीनगर के होटल में ठहरे सैलानियों से ज्यादा यहां उनके परिजन चितिंत थे। यह चिंता स्वाभाविक भी थी कि जम्मू कश्मीर पिछले चार दशक से अशांत रहा है, और वहां माहौल बिगडऩे में देर नहीं लगती है।

सीएम विष्णु देव साय ने भी इस संवाददाता से, जो कि सैलानियों के दल में था,उससे बाकी सैलानियों का कुशलक्षेम पूछा। कई नेताओं, और प्रशासनिक अफसरों के फोन आते रहे, और यह साफ दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की  सैलानियों की सुरक्षा पर पैनी नजर है।

श्रीनगर के अलग-अलग होटलों में छत्तीसगढ़ के सौ से अधिक सैलानी मौजूद थे। पहलगाम हमले के  बाद ऐतियाहतन सैलानियों का तुरंत कश्मीर से निकलना आसान नहीं था। वजह यह थी कि श्रीनगर- जम्मू मार्ग रामबन के पास बादल फटने की वजह से टूट गया था और मरम्मत के लिए रास्ता बंद था। एक अन्य मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। आतंकी हमले के विमानन कंपनियों ने हवाई किराया अचानक बढ़ा दिया, और  दिल्ली तक टिकट 60 हजार तक पहुंच गई थी।

इसी बीच किसी ने खबर उड़ा दी,कि छत्तीसगढ़ सरकार सैलानियों को लाने के लिए  विमान भेजने वाली है।  इसके बाद श्रीनगर के दूसरे हिस्से में राजनांदगांव और अन्य जगहों के  सैलानी, रायपुर के उन सैलानियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें अंदेशा था कि छत्तीसगढ़ सरकार 65 लोगों को ही विमान से ले जाएगी, बाकियों को लेकर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर वो काफी  परेशान रहे। यह गलतफहमी पैदा करने में कुछ टीवी चैनलों, और न्यूज़ पोर्टल ने अहम भूमिका निभाई थी। जबकि सीएम से चर्चा में विशेष विमान भेजने कोई डिमांड रखी ही नहीं गई थी।

सैलानियों में चिंता सिर्फ इस बात को लेकर थी कि श्रीनगर-जम्मू मार्ग जल्द नहीं खुलेगा, तो वापसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। घटना से पहले , और बाद में जहां तक श्रीनगर में सुरक्षा का सवाल था, तो स्थानीय लोग इसकी जिम्मेदारी खुद ले रहे थे जो कि सुकून देने वाला था। इस वजह से भय का माहौल नहीं था।मगर  सडक़ मरम्मत हो गया और मार्ग खुल गया।  तकऱीबन प्रदेश के सभी यात्री सकुशल वापस आ गए।

आपदा में अवसर 

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाहर से आए सैलानियों में जल्द से जल्द कश्मीर छोडऩे की मची रही। इस दौरान विमान किराया श्रीनगर से दिल्ली तक 60 हजार रुपए पहुंच गया। बाद में केन्द्र सरकार की सख्ती, और अतिरिक्त विमान सेवा शुरू करने के बाद किराए में काफी गिरावट आई।?इससे परे पहलगाम में तो कई

होटल और रिसार्ट संचालकों ने खुद होकर न सिर्फ किराया कम बल्कि अपने खर्च पर सैलानियों के सुरक्षित श्रीनगर भेजने की व्यवस्था भी की। श्रीनगर में भी होटल संचालकों का रवैया दोस्ताना भरा रहा।

नई शिक्षा नीति केवल दिखावे की दौड़?

छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की ऐसी होड़ मच गई है, मानो शिक्षा में क्रांति आ गई हो। लेकिन हकीकत कड़वी है। न शिक्षक प्रशिक्षित हैं, न किताबें समय पर उपलब्ध हैं, न ढांचा तैयार है। फिर भी कागजों में सबकुछ सफलता के रंग में रंगा जा रहा है।

कवर्धा जिले के कॉलेजों में बीए प्रथम सेमेस्टर का परिणाम इस विफलता का आईना है। यहां सिर्फ 37 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, बाकी को दूसरे सेमेस्टर के साथ फेल विषयों की दोबारा परीक्षा देनी होगी।  छात्रों से ऐसे पाठ्यक्रम पढ़वाए जा रहे हैं, जिनकी न तो उन्हें सही जानकारी है, न संसाधन उपलब्ध। जिन बच्चों ने 12वीं तक कला की पढ़ाई की, उन्हें भी 

भारतमाला पर जांच एक्सप्रेस

रायपुर-विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के नाम पर 43 करोड़ रुपये का घोटाले की जांच एक्सप्रेस वे की ही रफ्तार से हो रही है।  एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो  की कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले दो दिनों में रायपुर और आसपास के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दो एसडीएम शशिकांत कुर्रे और निर्भय कुमार साहू निलंबित किए जा चुके हैं। छापा उनके ठिकानों पर भी पड़ा। छापेमारी में लाखों रुपये की नगदी, सोने-चांदी के जेवर, और बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अभनपुर क्षेत्र में 78 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा गया, जिसमें 43 करोड़ रुपये का घोटाला जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर किया गया। सरकार ने पहले ही ज़मीन बंटवारे, नामांतरण, और खरीद-बिक्री पर रोक लगा रखी थी। फिर भी, राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दलालों, किसानों, और व्यापारियों के साथ मिलकर यह घपला किया।भारतमाला घोटाले की कार्रवाई को देखकर लोग पूछ रहे है क्या शशिकांत कुर्रे और निर्भय साहू और उनके नीचे के अफसर सचमुच नप जाएंगे या जांच लंबी खिंचकर भूल भुलैया में खो जाएगी। यह सवाल बेवजह नहीं है। दिसंबर 2024 में एनटीपीसी के लारा प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच अचानक बंद कर दी गई थी। सन् 2014 में तत्कालीन रायगढ़ एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे, एफआईआर हुई, और सस्पेंशन भी हुआ। लेकिन दो साल बाद वे न केवल बहाल हुए, बल्कि प्रमोशन भी पा चुके हैं। नतीजा? कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जांच नस्ती कर देने की जानकारी तो मिली पर क्या कोई दोषी नहीं पाया गया? या फिर कोई घोटाला ही नहीं हुआ? ये सब मालूम नहीं हुआ। यदि 10 साल बात फाइल बिना किसी निष्कर्ष या निर्णय के बंद ही करनी थी तो तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल ने क्यों फालतू में ही 1300 पन्ने की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी और एफआईआर दर्ज कराई थी?

वैसे सब पर ऐसी कृपा नहीं बरसती। पिछली सरकार में कथित रूप से शराब, कोयला लेवी आदि घोटाले में लिप्त कई बड़े अफसर जेल में हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट की भी गड़बड़ी 2019-20 की है। लगभग उन्हीं दिनों की जब कथित तौर पर शराब और कोयला लेवी घोटाले शुरू हुए थे। लारा प्रोजेक्ट का 500 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सन् 2014 का है। जांच आगे बढ़ेगी, कोई जेल जाएगा या नहीं जाएगा, सजा होगी या नहीं होगी, यह सब जानने-समझने के लिए यह जानकारी होना जरूरी है कि घोटाला किस साल में हुआ।

गर्मी की मूंगफली

रायपुर जाते समय महासमुंद नदी के किनारे यह दृश्य दिखा — ढेर सारी ताजी मूंगफली और तरबूज़! गाड़ी अपने आप रुक गई । यहां छोटे किसानों ने अस्थायी टेंट के नीचे अपनी दुकानें सजाई थीं। बातचीत में उन्होंने बताया कि शहर से दूर, उनकी आजीविका यात्रियों पर ही निर्भर है। वे इसी रास्ते पर अपना छोटा-सा संसार बसा लेते हैं। सडक़ से गुजरने वालों की भी अच्छी-खासी भीड़ यहां रुकती है।

वहीं पास में एक सिगड़ी पर ताजी गीली मूंगफली भूंजकर भी बेची जा रही थी। आगे की एक रेहड़ी पर दो छोटे बच्चे तरबूज़ बेचते हुए, खाली समय में चाकू और लकड़ी के टुकड़े से संगीत बजाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे थे। उनका हुनर और मेहनत देखकर दिल खुश हो गया।

अगर आपकी सामर्थ्य हो तो इन छोटे किसानों से मोलभाव न करें, जैसे आप मॉल में खरीदारी करते समय नहीं करते। उनका हर छोटा प्रयास जीवन की जद्दोजहद का हिस्सा है। कुछ लोगों ने पूछा कि इस मौसम में ताजी मूंगफली कैसे मिली। जानकारी के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में मूंगफली गेहूं की फसल के बाद भी बोई जाती है और अप्रैल के आसपास तैयार होती है। हर इलाके की कृषि पद्धति अलग होती है।  (अंकिता जैन/फेसबुक)

(rajpathjanpath@gmail.com)

जिलों में नई पदस्थापना, नई शुरुआत

छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक फेरबदल ने लोगों का ध्यान खींचा। एक साथ 11 जिलों में कलेक्टर बदले गए और कुछ जिलों में पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला हुआ। जैसे ही किसी जिले में नया कलेक्टर या एसपी पदभार संभालता है, स्थानीय प्रशासन में एक नई गति दिखाई देती है। अधिकारी और कर्मचारी उनके कार्यशैली के अनुरूप अपने कामकाज को ढालने लगते हैं। आम लोगों को भी यह ताजगी भरा बदलाव महसूस होता है, जिससे प्रशासनिक कामों में सक्रियता आती है।

नए अधिकारी आमतौर पर आते ही विभागों का निरीक्षण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं और प्राथमिक निर्देश जारी करते हैं। इससे यह संकेत मिलने लगता है कि जिले में कामकाज की दिशा किस ओर झुकेगी। लोग उनके पिछले कार्यकाल की तुलना भी करने लगते हैं, उन्होंने पिछली जगह पर क्या किया, किस तरह का रवैया अपनाया। यह सब चर्चा का विषय हो जाता है। यही चीजें दिलचस्प भी बनाती हैं।

मुंगेली में कलेक्टर कुंदन कुमार ने नगर भ्रमण के दौरान जहां कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मियों में पशुओं के लिए पानी और छाया की व्यवस्था की जाए। आमतौर पर लोगों ध्यान मनुष्यों के लिए प्याऊ और छाया की ओर होता है, लेकिन कलेक्टर ने शहर में घूम रहे मवेशियों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई। यह व्यवहारिक सोच है, क्योंकि बाकी जगहों पर अक्सर इन्हें सडक़ से हटाने की बातें होती हैं।

दंतेवाड़ा में नए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभिन्न दफ्तरों का निरीक्षण किया। उनके निर्देशों से यह साफ जाहिर हुआ कि वे पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने आदेश दिया कि कर्मचारियों की टेबल पर नाम व पदनाम की नेमप्लेट हो और हर कर्मचारी की जिम्मेदारी की सूची दीवार पर चस्पा की जाए। साथ ही विभागीय दफ्तरों में दिशासूचक चिन्ह भी लगाए जाएं। यदि वे चाहें तो सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत कुछ सामान्य दस्तावेजों को कार्यालय में आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का आदेश भी दे सकते हैं। यह प्रावधान पहले से मौजूद है, पर अक्सर इसका पालन नहीं होता।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने विकास कार्यों में उत्कृष्टता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की मंशा जताई है। नए जिले में ऐसी सोच पर काम करना जरूरी होता है।

बलौदाबाजार की नई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने शिकायत निवारण के लिए व्हाट्सएप पर व्यवस्था भी शुरू की है। इससे पहले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में उन्होंने साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया था और तकनीकी विशेषज्ञों को मितानिनों व सरपंचों से जोडक़र जागरूकता बढ़ाई थी।

धमतरी में सूरज सिंह परिहार ने एसपी का कार्यभार संभाला है। वे पहले कोरिया और जीपीएम में तैनात रहे हैं, जहां उन्होंने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया और प्रशिक्षण दिलवाया। धमतरी में भी उनसे ऐसे ही कुछ नए प्रयासों की उम्मीद की जा रही है।

बिलासपुर में पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण ने बायोमैट्रिक उपस्थिति और कर्मचारी जन दर्शन जैसी पहलों के माध्यम से प्रशासन को अनुशासित और संवादपूर्ण बनाने का प्रयास किया था। वे अब नगरीय प्रशासन विभाग में भेज दिए गए हैं और उनकी जगह संजय कुमार अग्रवाल का पदभार लेना बाकी है। प्रभार लेने के बाद मालूम होगा कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी। कुछ अफसर राजनांदगांव में उनके कार्यकाल की जानकारी जुटा रहे हैं।  

इन सभी बदलावों के बीच एक सामान्य बात यह सामने आती है कि जब कोई नया कलेक्टर या एसपी किसी जिले में आता है, तो वहां के माहौल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि अब कुछ बदलेगा। कई अधिकारी वाकई अपनी छाप छोड़ते हैं, और उनकी कार्यशैली की चर्चा सालों तक होती है। लेकिन कुछ बार यह भी होता है कि अधिकारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते और प्रशासन पहले से भी ज्यादा बेजान लगने लगता है। कहीं-कहीं जनप्रतिनिधियों से भी टकराव हो जाता है, जिससे प्रशासनिक सुधार प्रभावित होता है।

केरल के नए मुख्य सचिव का छत्तीसगढ़ संबंध

1991 बैच के आईएएस डॉ ए जयतिलक केरल के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वैसे तो वे वहीं मूल और केरल कैडर के आईएएस हैं। लेकिन  जयतिलक का छत्तीसगढ़ में भी जाने पहचाने जाते रहे हैं। राज्य गठन के फौरन बाद जब राज्य प्रशासन में अफसरों की कमी थी तब इंटर कैडर डेपुटेशन पर आने वाले अफसरों में जयतिलक भी रहे हैं। उनकी आईएएस पत्नी ईशिता राय भी यहां काम कर चुकी है।

जयतिलक जोगी शासन काल में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पहले एमडी रहे हैं। जयतिलक दंपत्ति की उस वक्त केरल में  पहचान रिजल्ट ओरिएंटेड अफसरों में होती थी। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री (जोगी) के सचिव रहे सुनील कुमार ने जयतिलक को लाने की पहल की। और वे आए। और छत्तीसगढ़ पर्यटन को एक रोड मैप दिया।  जयतिलक के अलावा एक और आईएएस पंकज द्विवेदी  भी ऐसे पहले आईएएस रहे जो छत्तीसगढ़ में रहे और फिर अपने मूल कैडर स्टेट अविभाज्य आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्य सचिव बने। जयतिलक का कार्यकाल जून 26 तक रहेगा। इससे पहले उनके सामने मई 26 में वहां होने वाले विधानसभा चुनाव जयतिलक के लिए चुनौती होंगे। अब देखना होगा कि इन चुनाव को देखते हुए जयतिलक को सेवा विस्तार मिलता है या पहले ही विदाई होगी ।
 जयतिलक पूर्व में दो केंद्रीय उपक्रमों भारतीय समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण, मसाला बोर्ड के प्रमुख भी रहे हैं ।

डॉक्टर नहीं, तो टेक्नीशियन सही!

मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन को अस्पताल का प्रबंधक बना दिया गया है। लैब में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बनाने वाला अब पूरे अस्पताल की व्यवस्था संभाल रहा है। इस व्यवस्था ने इस बात को साबित कर दिया है कि प्रशासनिक अनुभव, मेडिकल ज्ञान, या जन स्वास्थ्य की समझ के लिए किसी बड़ी डिग्री वाले साहब की जरूरत नहीं है। जरूरत पडऩे पर एक लैब टेक्नीशियन भी मरीजों की भर्ती, स्टाफ मैनेजमेंट, दवाओं की आपूर्ति और बजट जैसे कामों की जिम्मेदारी उठा सकता है। भले ही इसे कोई मरीजों की जान के 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021 के घोटाले की तथा गिरफ्तार आरोपियों को जमानत नहीं मिलने की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। पर 2003 में भी बड़ी अनियमितता हुई थी।  तब परीक्षा में गलत टेबुलेशन और प्राप्तांकों की गणना से काबिल उम्मीदवारों को या तो नीचे के पदों पर चयन किया गया, या फिर रेस से बाहर ही कर दिया गया। उस समय भी भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे। इस लड़ाई को लडऩे वालों में जो लोग सामने थे, उनमें वर्षा कुंजाम और संतोष कुंजाम भी थे। इन अनियमितताओं को उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2014 में उनके पक्ष में फैसला आया। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को स्वीकार किया और कोर्ट ने इसे रद्द करने का आदेश दिया। फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच का था।

इधर चयनित उम्मीदवारों और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और याचिकाकर्ताओं को अंतिम सुनवाई की तारीख का इंतजार है। वर्षा कुंजाम ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिये अपनी व्यथा और नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियात्मक देरी, जैसे कि रजिस्ट्रार कार्यालय से केस को उचित सर्विस के बाद ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का नियम, ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। उनके मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन अन्य क्लब्ड मामलों की खामियों के कारण सुनवाई रुकी हुई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के चलते ही विवादित चयनित अभ्यर्थियों को आईएएस अवार्ड हो चुका है।

पोस्ट में वर्षा कुंजाम और संतोष कुंजाम ने आरोप लगाया है कि यह मामला उस समय की बीजेपी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है, और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसके विपरीत, 2021 के सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई की। इस दोहरे मापदंड ने याचिकाकर्ताओं के बीच असंतोष को और बढ़ाया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जान-बूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुंजाम दंपती का यह आरोप सत्यापित नहीं है, यह उस गहरी हताशा को दर्शाता है जो 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उत्पन्न हुई है। फरवरी 2025 में इस मामले को 20 वर्ष पूरे हो गए। 11 वर्ष हाईकोर्ट में और 9 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान, याचिकाकर्ताओं ने बार-बार अंतिम सुनवाई के लिए आवेदन दिए, लेकिन प्रक्रियात्मक जटिलताओं और क्लब्ड मामलों के कारण प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में अपने लिए भी खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से संपर्क कर जल्दी सुनवाई का रास्ता निकालने की गुहार भी लगाई है।

हरपाल के पास है राज

पीएससी भर्ती घोटाले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच में यह बात भी सामने आई, कि बार नवापारा अभ्यारण्य के पर्यटक गांव में 35 अभ्यर्थियों को ठहराया गया था, और उन्हें मुख्य परीक्षा के पेपर भी उपलब्ध कराए गए थे। सीबीआई इस मामले में बिचौलिया राहुल हरपाल से पूछताछ कर रही है। 

चर्चा है कि सीबीआई की टीम अब सरगुजा इलाके में धमक सकती है। बताते हैं कि सरगुजा के मैनपाट हिल स्टेशन में घोटाले के मुख्य आरोपी पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी का फार्म हाउस है। यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के बीच में वो अपने फार्म हाउस आए थे और कई लोगों से मिले थे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सोनवानी सरगुजा कमिश्नर रह चुके हैं, और उनके मातहत कुछ अफसरों के बच्चे भी पीएससी में सिलेक्ट हुए । इन सभी की नियुक्ति को शक की नजर से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सीबीआई की कार्रवाई पर अब सबकी नजरें हैं।

कितना करेगी सीबीआई 

वैसे तो सीबीआई पीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन वर्ष 2019 से 2023 के बीच पीएससी के माध्यम से हुई कई परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसके साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा राज्य सेवा परीक्षा तक ही सीमित रखा है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तो पीएससी से संस्कृति विभाग में भर्ती परीक्षा में अनियमितता मामले की जांच के लिए सीबीआई को चि_ी लिखी है। मगर सीबीआई ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। आने वाले दिनों में सीबीआई जांच का दायरा बढ़ा सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

8 पैसे भुगतान के लिए सिक्के कहां से?

अभी राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में वहां के सदस्यों के लिए वाहनों में अनिवार्य की गई नई नंबर प्लेट लगवाने का एक कैम्प आयोजित किया गया। इसकी सूचना में दुपहिया के लिए 365.80 रूपए, और चारपहिया गाड़ी के लिए 656.08 रूपए, और इससे बड़ी गाड़ी, शायद हाईवा (अब कौन से पत्रकार हाईवा रखते होंगे?) के लिए 705.64 रूपए का निर्धारित रेट लिखा गया है।

अब हिन्दुस्तान में कौन ऐसे हैं जो 8 पैसे तक का लेन-देन कर सकेंगे? यह तो मोबाइल फोन से या किसी और ऑनलाईन तरीके से भुगतान में एक-एक पैसे तक का पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन अब तो इस बात को बरसों हो चुके हैं कि अठन्नी तक बंद हो गई है। अब धीरे-धीरे करके एक रूपए के सिक्के की जगह 5, 10, और 20 रूपए के सिक्के धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में नंबर प्लेट बनवाने के लिए 8 पैसा तक चिल्हर देना पड़े, तो एक भी नंबर प्लेट नहीं बन पाएगी।

अब संगठन में पद के लिए जोर आजमाइश

निगम मंडलों में 36 लोगों की नियुक्ति के बाद पदभार पर्व भी खत्म हो गया है। इनमें से अधिकांश संगठन के ही नेता नियुक्त किए गए हैं। पार्टी की व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति एक पद के तहत इन सबको संगठन के पद छोडऩे होंगे। पर कोई छोडऩे तैयार नहीं। क्योकिं ये वहां भी पकड़ रखना चाहते हैं। यही वजह है कि सालों साल वही नाम चेहरे बने रहते हैं। नए को अवसर कम ही मिलता है। बस पार्टी कहती रहती है कि इस बार नए युवा सक्रिय लोगों को अवसर देंगे। बस इसी उम्मीद में संगठन में जगह पाने सदस्य सक्रिय हो गए हैं।

प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष से लेकर मोर्चा प्रकोष्ठ और जिलों तक नियुक्ति होनी है। इनमें पद पाकर सरकार के गलियारों में भी दबदबा बनाया जा सकता है। क्योंकि सरकार में भी हर पद संगठन के रास्ते से होकर ही गुजरता है। और अभी दर्जन, डेढ़ दर्जन निगम मंडलों में और नियुक्तियां होनी है। सो नए लोग नियुक्ति के लिए जोर लगाएंगे जो निगम मंडल में कुर्सी ले चुके हैं वो संगठन में भी बने रहने कदमताल करेंगे। यह संघर्ष अभी जारी रहेगा। वैसे आगे की सभी नियुक्तियां नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही हो पाएंगी।

राज्यपाल की बैठकों से बेचैनी

राज्यपाल रामेन डेका जिलों में जाकर बैठक कर रहे हैं। पहली बार कोई राज्यपाल जिलों में  सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल के बैठक करने का अंदाज कुछ हद तक प्रभारी सचिवों की तरह है। इससे प्रशासनिक हल्कों में खलबली मची हुई है।पिछले दिनों रायपुर जिले की बैठक हुई, तो राज्यपाल आंकड़े साथ लेकर पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने बैठक में कह दिया कि जिले में तीन बड़ी समस्या है पेयजल, प्रदूषण, और यातायात।यातायात समस्या पर उन्होंने कह दिया कि वो पुलिस के प्रयास से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल ने कहा बताते हैं कि सिर्फ चालान काटने से यातायात की समस्या नहीं सुधरने वाली है।

रायपुर डीएफओ ने वन विभाग के कार्यों का ब्यौरा दिया, और कहा कि पांच लाख पेड़ लगाए गए हैं। इस पर राज्यपाल ने पूछ लिया कि पेड़ कितने बचे हैं? जितने पेड़ लगाने की बात कही जा रही है,उतने दिखाई नहीं देते हैं।

उन्होंने कहा ‘एक पेड़ मां के नाम’ से अभियान चलाने की बात कही गई, लेकिन मां तरह पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। राज्यपाल ने जिले भू जल के गिरते स्तर पर चिंता जताई, और प्रशासन को इस दिशा तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।

संस्कृत में आमंत्रण 

सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज की पुत्री का विवाह पिछले दिनों जशपुर में हुआ। उन्होंने शादी के कार्ड संस्कृत में छपवाए थे जिसकी काफी चर्चा रही।
चिंतामणि महाराज रमन सरकार के पहले कार्यकाल में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रहे हैं। उनके यहां विवाह समारोह कई विधायकों ने भी शिरकत की थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चिंतामणि महाराज को निमंत्रण पत्र के जवाब में शुभकामना संदेश भिजवाया, जो कि संस्कृत में था।

तबादलों के पीछे  

बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण प्रमोट होकर सचिव हो चुके हैं इसलिए उनका तबादला तय था। सीजीएमएससी घोटाले में फंसे चंद्रकांत वर्मा को खैरागढ़ कलेक्टर पद से हटाया जाना तय था।

किरण कौशल को लाने का राज
मसलन, किरण कौशल को मार्कफेड में दोबारा लाया गया है। वो पहले भी इस पद पर रह चुकी हैं। इस बार मार्कफेड में वापसी की अलग वजह है। करीब 33 लाख टन धान की नीलामी होनी है। सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है और बड़ा नुक़सान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। किरण को लाने के पीछे वजह यह रही कि नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोगों को याद होगा कि भूपेश सरकार के वक़्त कांग्रेस के कुबेर रामगोपाल अग्रवाल किरण कौशल के पी छे लगे थे कि वे राइस मिलरों का नाजायज भुगतान कर दें. किरण कौशल अड़ी रहीं, और कहा कि उन्हें हटा दिया जाए, वे बिलकुल भी ऐसा नहीं करेंगी। उन्हें हटा दिया गया, उनके बाद सजो आला अफसर वहां लाए गए, उन्होंने नाजायज भुगतान किया, आज जेल में हैं. उस वक़्त किरण कौशल के खिलाफ अभियान चलने वाला रौशन चंद्राकर भी अभी जेल में है..

नांदगांव से बिलासपुर
चर्चा है कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की पसंद पर संजय अग्रवाल को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है, जो कि राजनांदगांव में बेहतर काम कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉ. रमन सिंह भी उनसे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने संजय अग्रवाल को बड़े जिले में भेजने के लिए सिफारिश की।

27 साल में 22 कलेक्टर

आदर्श स्थिति तो यही मानी जाती है कि किसी जिले में कलेक्टर को कम से कम दो साल का वक्त मिलना चाहिए। ताकि अफसर जिले की नब्ज पकड़ सके, हालात समझे, और फिर अपनी सोच के मुताबिक कुछ ठोस काम करके दिखा सके। लेकिन जांजगीर-चांपा में तस्वीर थोड़ी अलग ही रही है।

अगर जिले के गठन के वर्ष 1998 से अब तक की बात करें, तो इस जिले में 21 कलेक्टर आ-जा चुके हैं। यानी औसतन हर कलेक्टर को लगभग 15 महीने काम करने को मिला। अब 22वें आ रहे हैं।

कुछ अफसरों को बढिय़ा समय भी मिला, जैसे मनोज कुमार पिंगुआ (28 महीने), बृजेश मिश्रा (29 महीने), एस. भारतीदासन (24 महीने) और डॉ. वी.एस. निरंजन, जिन्हें दो बार मिलाकर लगभग 31 महीने का मौका मिला।

लेकिन कुछ के कार्यकाल तो ऐसे रहे जैसे चाय ठंडी भी नहीं हुई और कप छोडक़र सामान बांधना पड़ा। एम.आर. सारथी सिर्फ 6 दिन, अनश्चलगन पी. 8 महीने, आलोक अवस्थी 9 महीने और तारण प्रकाश सिन्हा सिर्फ 7 महीने ही कलेक्टर रहे। ऋचा प्रकाश चौधरी भी एक साल पूरा करने से पहले ही रवाना कर दी गईं। अब आकाश छिकारा को भी 1 साल 4 महीने बाद हटा दिया गया है और जन्मेजय महोबे नए कलेक्टर बनाए गए हैं।

कई बार ये ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से होते हैं, और कई बार अन्य वजहों से। कुछ अफसरों को एक जिले से हटाकर दूसरे में कलेक्टर बना दिया जाता है,जैसे बोरा, सिन्हा और चौधरी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं होता। लेकिन जिले के काम पर फर्क जरूर पड़ता है।

वैसे किसी जिले के प्रमुख के पद में बार-बार बदलाव से विकास की गति थम जाती है। योजनाएं बीच में अटक जाती हैं, और आम लोग सोचते रह जाते हैं। अब अगला कलेक्टर कैसा होगा, और क्या बदलेगा? विभाग प्रमुखों को भी नए कलेक्टर के मिजाज को समझकर तालमेल बिठाने में समय लगता है।  अफसरों का आना-जाना चलता रहता है, लेकिन जिले की उम्मीदें और रफ्तार थोड़ा सा पीछे छूट जाती है।

मार्शलों का क्या होगा?

सहायक शिक्षकों की तरह विधानसभा में करीब डेढ़ दर्जन मार्शल की नियुक्ति का मसला भी उलझा हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद मार्शल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और फिर प्रेमप्रकाश पांडेय के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सभी को नियुक्ति दी गई।

बाद में नियुक्तियों में तकनीकी खामियों के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट गए, और फिर सभी को बर्खास्त करने के आदेश हुए। बर्खास्त सहायक शिक्षकों को कोर्ट से राहत भी मिली।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने मार्शलों की बर्खास्तगी के फैसले को सही ठहराया है। इसके बाद से सहायक शिक्षकों की तरह मार्शलों पर बर्खास्तगी की तलवार अटकी पड़ी है। सुनते हैं कि स्पीकर की  दो पूर्व स्पीकर व सचिवालय के आला अफसरों व विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की है। मार्शलों को पुनर्नियुक्ति देने के लिए कोई रास्ता निकालने पर विचार भी हो रहा है। जानकार लोग इस तरह की परिस्थिति पैदा करने के लिए एक पूर्व विधानसभा सचिव को  लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसकी वजह से तकनीकी त्रुटियां होती रही, और मामला उलझता गया। देखना अब आगे क्या होता है।

साय से मिल, शिक्षक हड़ताल खत्म 

आखिरकार सीएम विष्णु देव साय के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बर्खास्त सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म गई। सरकार पहले दिन से ही हड़ताली शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति देने पर सहमत थी, और इसके लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी।

पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आसान नहीं था। इसमें कानूनी अड़चनें आ रही थी। कमेटी ने काफी माथापच्ची के बाद सहायक शिक्षक ( प्रयोगशाला सहायक)  के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव तैयार किया था। पिछले छह माह से नवा रायपुर में धरना दे रहे बर्खास्त शिक्षकों को सरप्राइज देना चाहती थी, और नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी भी थी। इसी बीच रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को चि_ी लिखकर बर्खास्त शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया, और सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला सहायक) के पद पर नियुक्ति देने की वकालत कर दी।

पत्र सार्वजनिक हुआ, तो सरप्राइज जैसा कुछ नहीं रह गया था। इसलिए प्रस्ताव रोक दिया गया। फिर  शिक्षकों को समझा बुझाकर हड़ताल खत्म कराया गया। सीएम ने आश्वासन दिया है, तो खुशी खुशी हड़ताल खत्म करने पर शिक्षक तैयार हो गए।

सतनामी-सरकार!!

देश भर के अलग-अलग राज्यों में वहां की ताकतवर जातियों का राज होने का दावा किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऑटोरिक्शा पर सतनामी समाज के राज की घोषणा की गई है। साथ ही इस पर लिखा गया है-जरा इतिहास के पन्ने खोलकर देख, यहां के राजा हम हैं। अब ‘सतनामी-सरकार’ की इस घोषणा के बाद हो सकता है कि दूसरी जातियां भी अपनी आबादी के आंकड़े लेकर अपनी सरकार का दावा करें। हालांकि अभी 2011 के बाद की जनगणना के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए दावे कुछ कमजोर जमीन पर खड़े रहेंगे, लेकिन 2011 के आंकड़ों को तो नकारा नहीं जा सकता।

महिला सशक्तिकरण की राह में रोड़ा

घुटकेल ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुमलता ने सचिवों की हड़ताल के चलते जब पंचायत के सभी कार्य ठप थे, तब गांव की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई और सूचना देने के लिए पंचायत के लेटरपैड का उपयोग किया। यह एक सामान्य और व्यावहारिक कदम था, जिसे जनपद पंचायत नगरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय आदेश मान लिया और उसे बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया। यह तो अफसर का सीधे-सीधे शक्ति का दुरुपयोग प्रतीत होता है। यह समझना जरूरी है कि लेटरपैड का इस्तेमाल केवल सूचना के लिए किया गया, कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में शासकीय प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप न केवल हास्यास्पद है, बल्कि यह महिला नेतृत्व को दबाने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है। हो सकता है कि लेटर पैड के उपयोग का अधिकार केवल पंचायत सचिव को हो, सरपंच को न हो, पर महिला सरपंच की नीयत तो गांव की भलाई ही थी। नया निर्वाचन होने के कारण संभवत: प्रक्रिया की उनको जानकारी भी न रही हो। अब उन्होंने कहा है कि जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा, लेटरपैड का इस्तेमाल नहीं करेंगीं।

चलती ट्रेन में एटीएम

ये है पंचवटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो मुंबई को मनमाड से जोड़ती है। मुंबई और नासिक के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परिवहन का एक दैनिक लोकल ट्रेन लेकिन एक्सप्रेस साधन है। यह मनमाड और नासिक के यात्रियों की जीवन रेखा है, इस ट्रेन से हजारों यात्री रोजाना नासिक और मुंबई के बीच यात्रा करते हैं।  इस ट्रेन अपनी कुछ विशेषताएं है। इस वजह से हर साल 1 नवंबर 1975 से शुरू हुई इस ट्रेन का यात्री जन्मदिन मनाते हैं। और यह ट्रेन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक आदर्श ट्रेन के रूप में दर्ज है।

यह मध्य रेलवे की प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक है। इसकी विशेषताओं में एक और सुविधा जुड़ गई है। और वह यह कि यह देश की पहली एटीएम युक्त ट्रेन हो गई। यानी अब आपको ट्रेन में किसी भी तरह के खर्च के लिए जेब वालेट और लेडीस पर्स में घर से कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है ते अपना एटीएम कार्ड रख लें। मध्य रेलवे ने ट्रेन के प्रवेश गेट पर ही एटीएम मशीन लगाई है। जो आम एटीएम की तरह लाखों के कैश लोड के साथ रहती है। बस जी भर कर इस्तेमाल करते जाइए। यह तस्वीर हमें मुंबई में रहने वाले डीडी नगर रायपुर के एक निजी बैंक कर्मी रजत कुमार ने शेयर की है।

सरगुजा की बीमार स्वास्थ्य सेवा

आदिवासी बहुल सरगुजा जिले से एक बार फिर से मानवता को झकझोर देने वाली खबर है। एक नहीं, दो-दो नवजातों की मौत – और कारण वही पुराना, वही लापरवाही, वही गैर-जिम्मेदाराना व्यवस्था। लुंड्रा विकासखंड के बरगीडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक नर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, फोन करने पर भी आने से इनकार कर देता है और प्रसव का जिम्मा अकेली नर्स के कंधे पर पड़ा। दर्द से तड़पती महिला। ऑपरेशन की ज़रूरत पडऩे पर नर्स ने लाचारी जाहिर कर दी। अंतत: एक मृत बच्चे का जन्म होता है।  दूसरी घटना में आठ घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण नवजात की जान चली जाती है। लगता है छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में तैनात अपनी ड्यूटी को बोझ समझते हैं।  अभी हाल ही में वायरल हुआ लुंड्रा बीएमओ का कथित वीडियो कुछ ऐसा ही कहता है। उनका कहना है कि उसे मेडिकल लाइन से कोई लेना-देना नहीं है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बीएमओ बनाकर बिठा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन डॉक्टर और चार नर्स पदस्थ हैं, फिर भी उस रात सिर्फ एक नर्स ड्यूटी पर थी। सवाल यह है कि क्या इन मासूमों की मौतों की कोई जवाबदेही तय होगी?  सरगुजा जैसी आदिवासी बहुल और दूरस्थ इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत और भी ज्यादा होती है। कई संरक्षित जनजातियां यहां हैं। यहां का एक-एक जीवन, एक-एक बच्चा, वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक तानेबाने की बुनियाद है। और वहां से बार-बार ऐसी खबरें आती हैं जो बताती है कि यहां असंवेदनशील स्टाफ भरे पड़े हैं। 

(rajpathjanpath@gmail.com)

गोयल से अधिक निजी विवि खुश 

आखिरकार छह महीने बाद राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में चेयरमैन पद पर प्रोफेसर वीके गोयल की नियुक्ति हो गई। रविवि के प्रोफेसर डॉ. व्यास दुबे को आयोग का सदस्य बनाया गया है। नियुक्ति को लेकर काफी खींचतान की भी चर्चा है। वजह यह है कि निजी विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं पर राज्यपाल रामेन डेका नाखुश रहे हैं। आयोग के सदस्य बृजेशचंद मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में सभी 17 विवि में गड़बडिय़ों का जिक्र किया था। उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना भी निजी विवि पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयासरत थे। अब मिश्रा, और प्रसन्ना हट चुके हैं।

प्रसन्ना केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। ऐसे में आयोग में सख्त चेयरमैन की दरकार थी। बताते हैं कि तीन नाम का पैनल तैयार किया गया था जिसमें सुंदरलाल विवि के पूर्व कुलपति बीजी सिंह, मप्र निजी विवि के पूर्व चेयरमैन अखिलेश पाण्डेय, और प्रोफेसर वीके गोयल का नाम था। गोयल ज्यादातर समय माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पद पर रहे हैं। वो एक तरह से उच्च शिक्षा से अलग हो गए थे। दो महीना पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया था। इसके बाद उन्हें चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखना है कि गोयल निजी विवि की अनियमितताओं पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं। वैसे गोयल की नियुक्ति से निजी विवि प्रबंधक खुश नजर आ रहे हैं। गोयल से अधिक निजी विवि खुश !!

अगली नियुक्ति किसकी?

निजी विवि नियामक आयोग में सदस्य के रूप में डॉ. व्यास दुबे की नियुक्ति की गई है। चर्चा है कि आयोग के एक अन्य सदस्य के लिए तीन रिटायर्ड आईएएस अफसरों का नाम पैनल में है। इनमें रायपुर के पूर्व कमिश्नर डॉ. संजय अलंग, उमेश अग्रवाल, और पूर्व उच्चशिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा का नाम हैं।

उमेश अग्रवाल, भूपेश सरकार में पुलिस प्राधिकार सदस्य रह चुके हैं। डॉ. अलंग रायपुर-बिलासपुर कमिश्नर रह चुके हैं। वो कुलपति के प्रभार पर ही रहे हैं। वैसे तो शारदा वर्मा वित्त सेवा की अफसर रही हैं। उन्हें रमन सरकार में आईएएस अवार्ड हुआ था। वो सबसे ज्यादा समय तक उच्च शिक्षा में काम कर चुकी हैं। देखना है कि सरकार किस पर मुहर लगाती है।

जीत के बाद भी जश्न मनाना हुआ मुश्किल

पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शहरों, कस्बों में नई सरकारें बन गईं, पर पंच और सरपंच जीतकर भी काम संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत होनी थी, पंचायत सचिवों की राज्यव्यापी हड़ताल शुरू हो गई।

कई सरपंच ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी बार चुने गए हैं, उन्हें अनुभव है कि पंचायत की प्रक्रिया कैसे चलती है। फिर भी अधिकांश कामों में पंचायत सचिव की भूमिका अनिवार्य है। विशेषकर फंड से जुड़े दस्तावेजों में सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। पंचायत में आने वाली निधि का उपयोग, बैंक से राशि की निकासी या विकास योजनाओं की मंजूरी जैसे काम सचिव के बिना संभव नहीं हैं।

नई पंचायतों में बड़ी संख्या में पहली बार निर्वाचित सरपंच भी शामिल हैं, जो अभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने की शुरुआत ही कर रहे हैं। उन्हें कौन-से फंड कहां से मिलते हैं, अधिकार व दायित्व क्या हैं, इन सभी पहलुओं की जानकारी देने वाला ही कोई नहीं है।  

हड़ताल को एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके जल्द समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे। उल्टा अब आंदोलनरत पंचायत सचिव दिल्ली जाकर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इस स्थिति का असर ग्रामीण जनता पर भी पड़ रहा है। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, पीएम आवास योजना के सर्वे, राशन कार्ड हेतु प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन स्वीकृति, पीने के पानी व निस्तारी के लिए राशि नहीं निकल रही है। 15वें वित्त आयोग की करोड़ों रुपये की राशि पंचायतों के खातों में पड़ी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक प्रयासों के तहत शिक्षकों और रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने के निर्देश जिला और अनुविभागीय के स्तर पर जारी हुए हैं, लेकिन अधिकांश कर्मचारी हाथ डालने से कतरा रहे हैं। न तो उन्हें पंचायत संचालन का अनुभव है और न ही वे जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। वे आशंका जता रहे हैं कि कलम कहीं फंस न जाए।

जहां नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद नई जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं गांवों में चुने गए जनप्रतिनिधि असहाय बैठे हैं। एक ओर सरकार के रुख की ओर टकटकी लगाए, पंचायत सचिवों की वापसी की उम्मीद लगाए।

दो और दिल्ली की ओर 

छत्तीसगढ़ कैडर के दो आईपीएस अफसर आंजनेय वाष्र्णेेय, और प्रभात कुमार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। दोनों की पोस्टिंग आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में होने की खबर है। वाष्र्णेेय धमतरी एसपी, तो प्रभात कुमार नारायणपुर एसपी हैं।

आईपीएस के 2018 बैच के अफसर आंजनेय वाष्र्णेेय नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर चुके हैं। वो सुकमा एसपी रह चुके हैं। इसी तरह वर्ष-2019 बैच के प्रभात कुमार नारायणपुर एसपी हैं। प्रभात कुमार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही अफसर आईबी के लिए सलेक्ट हुए हैं। इससे पहले प्रदेश के चार अफसर आईबी में सेवाएं दे चुके हैं।

रिटायर्ड डीजीपी विश्वरंजन आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। इसी पद पर स्वागत दास, और बीके सिंह भी रहे हैं। इससे परे मौजूदा रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा भी आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। देखना है कि आंजनेय वाष्र्णेेय, और प्रभात कुमार को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिलती है, या नहीं।
उल्लेखनीय है कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी की भी हैदराबाद पुलिस अकादमी में पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे  अभियान को देखते हुए उन्हें प्रतिनियुक्ति में जाने अनुमति नहीं दी। बाद में केन्द्र ने भी इस पर सहमति दे दी।

कर्मचारी राजनीति से 62+ बाहर हो

कुछ वर्ष पूर्व राजनीति में 70+के रिटायरमेंट की वकालत जोरों पर थी। और अब कर्मचारी संगठनों में  62 में रिटायर होते ही नेताओं को गैर जरूरी माना जाने लगा है । इसे लेकर वाट्सएप चर्चा होने लगी है। प्रदेश कर्मचारी अधिकारियों के 110 अलग अलग संघ संगठनों के फेडरेशन की नई कार्यकारिणी में किसे लिया जाए किसे नहीं इस पर दावे प्रतिदावे भी हो रहे। 

फेडरेशन के संयोजक का चुनाव सर्वसम्मति और निर्विरोध हो गया । क्योंकि वे अभी सेवारत हैं।  चहुंओर से उन्हें बधाई के साथ कार्यकारिणी बनाने सुझाव भी मिल रहे। इसमें अधिकांश का कहना है कि वही परंपरागत पुराने नेताओं के बजाए नए चेहरों को फेडरेशन की स्टेट बॉडी में लिया जाए।  न कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं।

कर्मचारी कांग्रेस में एक पंडित जी ऐसे ही हैैं। एक ने तो सीधे कह दिया कि विनम्रता पूर्वक आग्रह एवं सुझाव है कि फेडरेशन की प्रदेश की नई  टीम में किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी या अधिकारी को शामिल न करें। क्योंकि इनके लिए पेंशनर्स फोरम बना हुआ है। नए एवं ऊर्जावान कर्मचारियों को प्रदेश की नई टीम में स्थान मिलना चाहिए। इसका समर्थन करते हुए दूसरे ने कहा कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ सम्माननीय साथियों को पेंशनर फोरम को मजबूत एवं सुदृढ़ करने पर फोकस करना चाहिए। फेडरेशन की कार्यकारिणी में वर्तमान में सेवारत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को स्थान दिया जाना उचित होगा।

ऐसे लोग भी बाहर किए जाएं

इसी चर्चा में नई मांग भी आई कि फेडरेशन से ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना चाहिए जो पहले तो साथ होने का दंभ भरते है और जब आंदोलन का समय आता है तो अपनी अलग मांग का बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग मोर्चा बनाकर आंदोलन को कमजोर करते है।

रिटायर्ड अफसरों-कर्मचारियों के प्रति ऐसे विचार पढक़र एक अन्य ने कहा साथियों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश इकाई रायपुर के कार्यकारिणी के अंदर सेवानिवृत कर्मचारी नेताओं को स्थान नहीं देना उचित नहीं लगता है। कई ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी नेता हैं जो सेवारत नेताओं से ज्यादा सहयोग और संघर्ष में साथ दे रहे है । इसीलिए संयोजक पर ही भरोसा बनता है। इस चर्चा के बाद कमल वर्मा को कार्यकारिणी गठन आसान नहीं होगा। उन्हें 60/40 के अनुपात में  सेवारत, सेवानिवृत्त को लेकर संतुष्ट करना होगा।

अवैध शराब बेची तो घर टूटेगा

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर सख्त सजा का प्रावधान करती है। इसके तहत पहली बार अपराध करने पर एक से तीन वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये तक का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर पांच से दस वर्ष तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान तभी लागू होता है जब जब्त की गई शराब की मात्रा 50 लीटर से अधिक हो। इससे कम मात्रा की बरामदगी पर धारा 34(1)(एफ) के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें तीन महीने की सजा निर्धारित है। इससे यह स्पष्ट है कि दो-चार लीटर शराब की बरामदगी को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाता, फिर भी सजा का प्रावधान है।

व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो पुलिस और आबकारी विभाग की रुचि सजा दिलाने में कम और जब्ती तथा मुकदमों की संख्या बढ़ाने में अधिक होती है। कई बार यदि अधिक मात्रा में शराब बरामद होती है, तो आरोपियों की संख्या जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि प्रति व्यक्ति जब्त शराब की मात्रा 50 लीटर से कम दिखे और सख्त धाराएं लागू न हो सकें। दूसरी बार की गिरफ्तारी में सजा बढ़ जाती है, इसलिए आरोपी का नाम बदल दिया जाता है ताकि दोबारा अपराध का मामला न बने।

जनमानस में यह धारणा गहरी है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही यह धंधा फल-फूल रहा है। फरवरी 2025 में बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में अवैध महुआ शराब के सेवन से नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने अभियान तो चलाया, लेकिन जिन अधिकारियों की शह पर यह कारोबार चल रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इन दिनों राज्यभर में ‘सुशासन अभियान’ चल रहा है, और बिलासपुर में भी सैकड़ों शिकायतें अवैध शराब निर्माण और बिक्री को लेकर आई हैं। लोफंदी की घटना के बावजूद इतनी शिकायतों का आना यह दर्शाता है कि प्रशासन की छत्रछाया में यह कारोबार जारी है। शिकायतों की बड़ी संख्या से नाराज कलेक्टर ने तहसीलदारों को चेतावनी दी है। आबकारी या पुलिस की जगह तहसीलदारों को आदेश देने का मतलब अलग है।

अब सवाल यह है कि अवैध शराब बेचते पकड़े गए लोगों का घर गिरा देना समस्या का समाधान है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसा करती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है और कुछ मामलों में पीडि़तों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बावजूद बिलासपुर के कलेक्टर ने ऐसे ही आदेश दे दिए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस कानून के तहत उनके घरों को तोडऩे आदेश दिया है। आबकारी अधिनियम में पहले से ही सजा के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। यदि प्रशासन इन्हें साफ नीयत और पारदर्शिता के साथ लागू करे, तो ऐसे बेतुके और असंवैधानिक आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड ने बकायदा अभियान छेड़ रखा है। अभियान को केन्द्र सरकार का भी समर्थन है। इन सबके बीच रायपुर के महंगे बाजार इलाके मालवीय रोड, और हलवाई लाइन की 40 दुकानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया, तो हडक़ंप मच गया। बोर्ड का दावा है कि ये दुकानदार पहले किराएदार थे, जो बाद में फर्जी रजिस्ट्री करा मालिक बन गए।

बोर्ड ने सभी दुकानदारों को 20 मार्च को नोटिस भेजा था। जिसमें यह कहा गया कि उक्त संपत्ति पर अनाधिकृत आधिपत्य है। इसके अलावा कलेक्टर को भी चि_ी लिखी गई है। इन सबके बीच कुछ दुकानदार सामने आए हैं, और उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक किए कि उक्त संपत्ति पहले वक्फ बोर्ड से छुड़ा ली गई थी, और फिर इसके बाद रजिस्ट्री हुई है। बावजूद इसके मामला उलझते जा रहा है। वजह यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन अभी भी वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। जहां तक रजिस्ट्री का सवाल है, तो वक्फ बोर्ड इसको गलत ठहरा रहा है, और रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया है।

सुनते हैं कि कुछ दुकानदारों ने सीधे वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों से संपर्क कर मामले को सुलझाने के लिए पहल भी की है। वक्फ बोर्ड इसके लिए तैयार भी है। ऐसी चर्चा है कि वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को फिर से सरेंडर करने की शर्त रखी है, और नए सिरे से उन्हीं दुकानदारों को फिर से किराए पर देने की बात भी कही है। इसको लेकर दुकानदार पशोपेश में हैं। कुल मिलाकर यह एक बड़ा विवाद बनता दिख रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

ननकी फिर कलेक्टर के खिलाफ

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कंवर ने कोरबा कलेक्टर की शिकायत केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, और राज्यपाल रामेन डेका से भी की है। पूर्व गृहमंत्री का आरोप है कि कोरबा कलेक्टर ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरह की जन समस्याओं को लेकर उनके पास न आए, वो मुलाकात नहीं करेंगे।

कंवर ने प्रदेश के सबसे सीनियर आदिवासी नेता के साथ कोरबा कलेक्टर के व्यवहार को अपमानजनक बताया है। दिलचस्प बात यह है कि कोरबा में जितने भी कलेक्टर रहे हैं, पूर्व गृहमंत्री कंवर की उनसे पटरी नहीं बैठी है। कंवर पहले रमन सरकार में कलेक्टर रहे पी दयानंद, और संजीव झा के खिलाफ भी शिकायत कर चुके हैं। कंवर कोरबा के किसी कलेक्टर से खुश थे, तो वो थीं रानू साहू जो कि अभी कोल-डीएमएफ घोटाले में जेल में है।

रानू साहू के खिलाफ तो भूपेश सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने मंत्री रहते रानू साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को सार्वजनिक तौर पर उठाया था। तब पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर एक तरह से रानू साहू के बचाव में आ गए थे। अब जब कंवर, कोरबा कलेक्टर पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, तो उनके आरोपों को शक की नजर से देखा जा रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

फर्जी ई-चालान की नई चाल

साइबर ठगों की चाल और चालाकी चाचा चौधरी से भी तेज है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, सोशल मीडिया पर अभियान भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीके हर दिन सामने आ रहे हैं। हाल ही में परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाएं सामने आईं, अब एक नया ट्रेंड फर्जी ई-चालान का शुरू हो गया है।

ठग अब ट्रैफिक पुलिस की असली प्रक्रिया की नकल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक केस का उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति को मेसैज मिला-आपका 500 रुपये का चालान लंबित है, आज ही भरें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। साथ में एक लिंक दिया गया जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसा लग रहा था। घबराहट में व्यक्ति ने लिंक पर क्लिक किया, फोन हैंग हो गया, एक ओटीपी आया और कुछ ही देर में 40,000 रुपये उसके खाते से उड़ गए।

ये दिखाता है कि साइबर ठगों को आपकी निजी जानकारी तक पहुंच है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट्स की भारी कमी है, और ठगी के अधिकांश मामलों में पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर भी सुनवाई जारी है। समझदारी यही है कि अनजान नंबरों से आए कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले जांचें और ई-चालान जैसे मैसेज मिलने पर यातायात विभाग की वेबसाइट पर खुद जाकर सत्यापन करें। थोड़ी सावधानी रखकर यकीनन आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे।

शरबत की जंग

गर्मी तेज पड़ रही है और सोशल मीडिया पर शरबत को लेकर बहस छिड़ी है। बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में रूह आफज़ा पर निशाना साधा, लेकिन तीर उल्टा पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा कि रूह आफज़ा में 87.8 फीसदी शुगर है। डॉक्टर तो 30 प्रतिशत शुगर वाले कोका-कोला को भी सेहत के लिए खराब बताते हैं। जवाब में दूसरे ने पतंजलि की फोटो चेंप दी और लिखा सोचिए, इसमें तो 99 प्रतिशत से भी ज्यादा चीनी है। फिर किसका भरोसा करें? क्या गन्ने के रस को भी ब्लैकलिस्ट कर दें? आखिर वो तो पूरे 100 प्रतिशत शुगर है।

पंचायत सचिवों का काम संभालने से इंकार

छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की हड़ताल को लगभग एक माह हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि उनकी मांगों पर स विचार हो रहा है। दिसंबर 2023 में भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत जिन वादों की घोषणा की थी, उनमें पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने का वादा भी शामिल था।  
पंचायत सचिव गावों में न केवल प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ हैं, बल्कि वहां जनमत के निर्माण में भी उनकी भूमिका होती है। पिछली विधानसभा में कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने में इन सचिवों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।  

फिलहाल, पंचायत सचिव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें शासकीय सेवा की मान्यताओं और अधिकारों का लाभ नहीं मिलता, और वे वेतन के स्थान पर मानदेय पर कार्यरत हैं। यह मानदेय औसतन 25,000 से शुरू होकर वरिष्ठता के आधार पर 45,000 रुपये तक पहुंचता है। लेकिन उन्हें अपनी सेवा की अनिश्चितता और रिटायरमेंट के बाद की असुरक्षा परेशान करती है। सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें न तो पेंशन मिलती है, न कोई अन्य सुविधा। अनेक पंचायत सचिव इस समय रिटायरमेंट की दहलीज पर हैं, शायद इसलिए उनका आंदोलन इस बार निर्णायक लड़ाई का रूप ले रहा है।

गत वर्ष जुलाई में पंचायत सचिवों ने अपने संगठन का स्थापना दिवस मनाया था। तब उन्हें आश्वासन मिला था कि एक समिति गठित कर तीन माह में सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। उस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भावनात्मक संबोधन देते हुए कहा था कि उनके पति भी पंचायत सचिव रह चुके हैं, इसलिए वे सचिवों की पीड़ा भलीभांति समझती हैं।  

यह विडंबना ही है कि जिन पंचायत सचिवों के हाथ में लाखों-करोड़ों रुपये के बजट का प्रबंधन होता है, उन्हें स्वयं भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पंचायतों में विकास कार्य हों या गड़बड़ी, सफलता और विफलता, दोनों का सीधा दायित्व पंचायत सचिवों पर ही आता है। कोविड काल में जहां कुछ जिलों में सचिवों ने अभूतपूर्व सेवा दी, वहीं कुछ स्थानों पर घोटाले भी सामने आए। हाल ही में जारी पंचायतों के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का निचला स्थान यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था में और भी सुधार की आवश्यकता है।

स्थिति यह है कि हड़ताल के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति में शिक्षकों, कृषि विस्तार अधिकारियों और पटवारियों को अस्थायी रूप से सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। परंतु ये अधिकारी-कर्मचारी इस जिम्मेदारी से बच हैं। उन्हें वित्तीय लेन-देन में फंसने की आशंका है।

वास्तव में, पंचायत सचिवों को यदि शासकीय सेवा में सम्मिलित कर लिया जाए तो इससे न केवल उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पंचायत स्तर की शासन व्यवस्था भी अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बन सकेगी। हालांकि, यह निर्णय आसान नहीं है। राज्य की लगभग 11,693 पंचायतों में से 10,978 में पंचायत सचिव कार्यरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शासकीय सेवा में लेना राज्य के बजट पर भारी पड़ सकता है।

जंगल में मंगल?

आईएफएस अफसरों की ट्रांसफर सूची अटक गई है। करीब चार महीने पहले डीएफओ, सीएफ, और सीसीएफ स्तर के अफसरों की सूची तैयार की गई थी। इनमें परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके आईएफएस अफसरों के नाम भी थे। बताते हैं कि सूची के नामों को लेकर असहमति रही है। सूची में मंत्रालय स्तर पर कुछ बदलाव किया गया। इसके बाद समन्वय को भेजा है। तब से अब तक सूची पड़ी हुई है। अब सुशासन तिहार शुरू हो गया है। फील्ड से शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में जल्द से जल्द सूची जारी करने के लिए दबाव भी है। विभागीय मंत्री भी इस कोशिश में लगे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

ईडी वाला जिलाध्यक्ष

 एआईसीसी के नए भवन में जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद से विशेषकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थोड़ा उत्साह का संचार हुआ है। बैठक की बात छन-छन बाहर निकल रही है। वैसे तो सभी जिलाध्यक्षों ने बैठक में अपनी बात रखने के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन सिर्फ दो जिलाध्यक्षों को बोलने का मौका मिल पाया।

छत्तीसगढ़ के एक जिलाध्यक्ष ने तो बैठक में बोलने के लिए हाथ उठाया भी था, और जोर से कहा कि मैं ईडी वाला जिलाध्यक्ष....। ये आवाज राहुल गांधी तक पहुंची, फिर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल, जिलाध्यक्ष के यहां महादेव प्रकरण को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी।

जिलाध्यक्ष ने जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलने के लिए काफी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। पार्टी के रणनीतिकार नहीं चाहते थे कि संगठन से परे किसी और विषय पर चर्चा हो। शायद यही वजह है कि ईडी वाले जिलाध्यक्ष को अनदेखा कर दिया गया।

शाम की पदयात्रा!

दुर्ग शहर में मासूम से रेप, और फिर जघन्य हत्या के मामले पर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी ने दुर्ग से रायपुर तक न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में 18 तारीख से यात्रा निकलेगी, और 21 अप्रैल को समापन होगा।

बताते हैं कि न्याय यात्रा की तैयारियों पर दीपक बैज ने प्रदेश और स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की है। यह तय हुआ है कि यात्रा सुबह के बजाय शाम को निकलेगी, और रात तक चलेगी। रोज रात्रि 8-9 बजे यात्रा का समापन होगा। चूंकि दिन में तेज गर्मी पड़ रही है, इसलिए यात्रा शाम को निकालने का फैसला लिया गया है।

यह संभवत: पहली पदयात्रा है जो शाम को निकल रही है। आमतौर पर आजादी से पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से लेकर अब तक जितनी भी यात्रा निकली है, वो सुबह निकलती रही है, और शाम-रात को समापन होता रहा है। मगर यात्रा में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी समय बदला गया है। देखना है यात्रा किस तरह निकलती है।

कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि शाम का वक्त वैसे पदयात्रा का रहता नहीं है। 

एकला चलता विधायक

दुर्ग शहर में मासूम से बलात्कार-हत्या प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस इसके खिलाफ न्याय यात्रा तो निकालने जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदरखाने में खींचतान भी दिख रही है। मसलन, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पीडि़त परिवार के लोगों से मिलने दुर्ग गए, तो स्थानीय नेता साथ थे। लेकिन पड़ोस के कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव नजर नहीं आए।

देवेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष बैज के बजाय अपने साथियों के साथ अलग से पीडि़त परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के हटने की चर्चा भी चल रही है। ऐसे में देवेन्द्र यादव के एकला चलो की पॉलिसी की काफी चर्चा हो रही है।  बलौदाबाजार कांड में छह महीने जेल में रहने के बाद पार्टी के भीतर देवेन्द्र यादव का कद काफी बढ़ा है। उन्हें बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

देवेन्द्र पिछले दिनों बिहार में कन्हैया कुमार के साथ बेगुसराय में नजर आए। जेल से छूटने के बाद अगले दिन उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात का समय मिल गया। वे सपरिवार राहुल से मिले। पार्टी के कई उत्साही कांग्रेसी उन्हें दीपक बैज का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। देखना है कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव होता है।

 कांग्रेस और प्रोफेशनलिज्म

विश्व के ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री स्व.डॉ मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस एक फेलोशिप कार्यक्रम, शुरू करने जा रही है- डॉ. मनमोहन सिंह फेलोशिप। इसके जरिए पार्टी 50 ऐसे पेशेवर युवाओं का चयन करेगी जो एक आधुनिक, प्रगतिशील समृद्ध भारत की योजना पर काम करना चाहते हैं। पार्टी एक एलिट पैनल के जरिए हर साल देश भर से ऐसे पेशेवर युवाओं का चयन करेगी। इसके लिए बहुत गहन चयन प्रक्रिया तैयार की गई है।

एआईसीसी के मुताबिक यह युवा कांग्रेस जैसा संगठन नहीं होगा। न ही यह कोई तीन चार महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा। कि अंत में सफल युवाओं को  प्रमाण पत्र वितरित कर समापन कर दिया जाए। बल्कि  यह पार्टी का, पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जैसा होगा जिसमें युवा धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्ण विश्वास, प्रगतिशील राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे।

वैसे बता दें कि वर्ष 2019-20 में भी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रहे पूर्व राजनयिक सांसद शशि थरूर की अगुवाई में ऐसे ही नीति नीयत उद्देश्य से प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन किया है। छत्तीसगढ़ में भी इकाई बनी। और अब इसके पेशेवर युवा कहां है पता नहीं। कुछ के नाम तो घोटालों में भी लिए जाते रहे हैं ।

अब राज्य के भीतर सुनवाई मुमकिन !

नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला प्रकरण की सुनवाई नई दिल्ली में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में स्थानांतरित करने, और एक स्वतंत्र मंच के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका को ईडी ने वापस ले लिया है। इसके बाद प्रकरण पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रह सकती है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरूपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने, और राजनीतिक दबाव के माध्यम से छत्तीसगढ़ में न्याय प्रणाली में हेर फेर किया गया। यह तर्क दिया गया कि वर्ष-2018 में राज्य सरकार ने बदलाव के बाद अभियोजन पक्ष का दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया, और आरोपी अनिल टूटेजा-आलोक शुक्ला सहित कई आरोपियों, जिन्हें याचिका में तत्कालीन सीएम के बहुत करीबी बताया गया था, को अग्रिम जमानत दे दी गई। एजेंसी ने वाट्सएप चैट, और कॉल डेटा रिकॉर्ड का हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर आरोपियों-एसआईटी व अभियोजन सदस्यों के बीच संवाद दिखाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान कहा कि रिट याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, और यह सरकार के साधनों के खिलाफ दायर की जाती है न कि सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा। इसके बाद ईडी ने याचिका वापस ले लिया।

नान घोटाला प्रकरण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चार अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ये याचिका हमर संगवारी, अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय, और धरमलाल कौशिक द्वारा दायर की गई है। प्रकरण की सुनवाई जस्टिस पी सैमकोसी, और जस्टिस पीपी साहू की पीठ कर रही थी। जस्टिस सैमकोसी का ट्रांसफर हो चुका है। अब नए सिरे से बेंच गठित हो सकती है। दो याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखना है  आगे क्या होता है।

नाम बड़े दर्शन छोटे 

सरकार ने 36 निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। अध्यक्षों के एक-एक कर संबंधित विभाग से आदेश निकल रहे हैं, और एक-एक कर नवनियुक्त अध्यक्ष पदभार भी संभाल रहे हैं। ज्यादातर निगम-मंडलों की माली हालत खराब है। कई तो पूरी तरह सरकार पर निर्भर हैं।

शंकर नगर स्थित पुराने पीएससी भवन में करीब आधा दर्जन निगमों के लिए जगह दी गई है। ये बोर्ड पिछली सरकार में गठित हुए थे। इनमें लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड, माटी कला बोर्ड, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड सहित अन्य हैं। नए निगमों का कोई सेटअप नहीं है।

पिछली सरकार में भी उस समय के नवनियुक्त अध्यक्ष अपनी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकते रहे, और फिर सरकार ही चली गई। नए अध्यक्ष की भी स्थिति अभी कुछ वैसी ही हैै। पुराने निगमों में सीएसआईडीसी, और वन विकास निगम सहित एक-दो निगमों को छोड़ दें, तो ज्यादातर दिवालिया होने की स्थिति में है। आरडीए जैसी पुरानी संस्था तो जमीन बेचकर कर्मचारियों को वेतन दे पा रही है। अब सरकार इन निगमों का उद्धार करने के लिए क्या कुछ करती है यह देखना है।

महंत के बाद भूपेश भी सीबीआई...

वैसे तो भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी पिछली सरकार में हुई थी लेकिन इस पर साय सरकार उलझती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने अपनी सरकार के समय इस गड़बड़ी की सीबीआई जांच मांगी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी महंत की सुर में सुर मिलाया है, और कहा कि पैसा केन्द्र सरकार का है और ऐसे में राज्य की एजेंसी सही जांच नहीं कर सकती है।

खास बात यह है कि इस गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता हमलावर दिख रहे हैं, और सरकार ने प्रकरण को ईओडब्ल्यू-एसीबी के हवाले कर प्रकरण को अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। मगर घोटाले में संलिप्त लोगों के नाम छन छन कर सामने आ रहे हैं।  किसी ‘गोयल’  का नाम प्रमुखता से उभरा है जिन्हें भारी-भरकम मुआवजा राशि मिली है। चूंकि प्रकरण में ताकतवर लोग संलिप्त हैं इसलिए जल्द कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। भाजपा के कई लोगों ने केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक मामला पहुंचा चुके हैं। गडकरी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर काफी सख्त हैं। देखना आगे क्या होता है।

राज्यपाल के तल्ख़ तेवर 

राज्यपाल रामेन डेका ने मंगलवार को राजधानी की कार्यों की समीक्षा की। पहली बार कोई राज्यपाल जिले की बैठक ले रहे हैं। बैठक में राज्यपाल पूरी तैयारी से आए थे, और तमाम आंकड़े उनके पास थे। उन्होंने वृक्षारोपण के आंकड़े देखकर वन अफसरों से पूछ लिया कि पांच लाख पेड़ कहां लगे है? राज्यपाल के तेवर देखकर जिले के अफसर हक्का-बक्का रह गए।

अफसरों की फ्यूचर प्लानिंग

पढ़ लिखने के बाद युवा नौकरी शुदा होते ही अपने भावी जीवन की प्लानिंग में लग जाते हैं। इसलिए बीमा कंपनी का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। चाहे वह निजी कंपनी का मुलाजिम हो या फिर सरकारी। सरकारी मुलाजिम अफसर कर्मचारी को फ्यूचर प्लानिंग में उतनी उधेड़बुन नहीं करना पड़ता है, जितना निजी संस्थान के कर्मचारी को। सरकार से पकी-पकाई मासिक तनख्वाह और चालाकी से हर माह निकाला जाने वाला डिविडेंड।

कुछ इसके लिए नौकरी की परीवीक्षावधि खत्म होते ही जुट जाते हैं तो कुछ इसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, कि कबसे उपरी कमाई सकेलना है। मंत्रालय के एक कमरे में बैठे दो युवा अफसर ऐसी ही चर्चा कर रहे थे। दोनों एक ही बैच के अफसर। एक ने कहा मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन मिल जाए तो ठीक न मिले तो जबरदस्ती नहीं की नीति से। तो दूसरे ने कहा कि इसमें मैं प्लानिंग से चल रहा हूं। अभी से नहीं। नौकरशाहों के संपन्न परिवार से आए इन साहब ने कहा घर में जो है वो ही मैनेज कर लूं अभी। तब तक प्रमुख सचिव बन जाऊंगा तब फ्यूचर प्लानिंग के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का जुगाड़ करूंगा। सही है, अभी इमेज बिल्डिंग का काम कर लिया जाए।

दोनों की बातें सुनकर पुराने एक रिटायर्ड एसीएस की अपने वक़्त के मातहत को कही बात याद आ गई। उस मातहत ने भी मना किया था। उनके कर्मचारी ने एसीएस से कहा- साहब वैसे नहीं है। तो एसीएस साहब ने कहा था कि अभी शादी नहीं हुई है न। हो जाएगी तो ये भी शुरू हो जाएगा। इनसे इतर और इसी मंत्रालय में एक ऐसे भी अफसर हैं जिनकी पारिवारिक संपन्नता के चलते सरकार से मात्र एक रुपए वेतन लेने की चर्चाएं खूब रही हैं।

आईपीएस हवा के रुख के जानकार?

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) संजय जोशी को उनके जन्मदिन की बधाई देने छत्तीसगढ़ से कई नेता, और कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। जोशी का 6 अप्रैल को जन्मदिन था। जोशी से मिलकर बधाई देने वालों में यहां के एक आईपीएस अफसर भी थे, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें लगाई जा रही है। इन दिनों जोशी के दिल्ली के गोल मार्केट स्थित दफ्तर में अलग-अलग राज्यों से कई नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। 

 केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों में किसी पद पर न होने के बावजूद संजय जोशी की सिफारिशों को तवज्जो दी जा रही है। जन्मदिन के मौके पर संजय जोशी को बधाई देने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंचे थे। अब आईपीएस अफसर का क्या मकसद था, यह तो पता नहीं, लेकिन संजय जोशी से उनकी मुलाकात काफी चर्चा हो रही है।

वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा

सरकार के निगम-मंडलों की सूची जारी होने के बाद से भाजपा के अंदरखाने में हलचल मची है। भाजयुमो के एक नेता को बड़ा संवैधानिक पद मिलने से कई नेता चौंक गए हंै। ऐसा नहीं है कि युवा नेता की सक्रियता में कोई कमी है। बल्कि पार्टी के कई सीनियर नेता उक्त पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे।

चर्चा है कि भाजयुमो नेता के लिए दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने सिफारिश की थी। सिख समाज के इस मंत्री की भाजपा के भीतर काफी पैठ है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उनकी बात को महत्व देते हैं। ऐसे में दिल्ली से मंत्रीजी की सिफारिश आई, तो भाजयुमो नेता का नाम भी सूची में जुड़ गया, और उन्हें बड़ा पद मिल गया।

दूसरी तरफ, पद से वंचित कई नेता अपनी बात पार्टी नेतृत्व के आगे रख रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह के स्वागत के लिए सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पहुंचे, तो एक नेता ने मौका पाकर उनके सामने अपनी व्यथा रख दी। नेताजी ने सीएम से कहा-भाई साब, सबको कुछ न कुछ मिल गया है।  मेरा नाम छूट गया है। सीएम मुस्कुराकर रह गए। सही भी है भाग्य में लिखा होगा तो पद मिल ही जाएगा।

सट्टा और वर्दीधारी

देश प्रदेश की तरह राजधानी में ऑनलाइन, ऑफलाइन सट्टा बाजार सर चढ़ कर बोल रहा है। और इसमें वर्दीधारियों के वरदहस्त से खूब दांव लग रहे हैं। जो चढ़ावा नहीं दे रहे वो पकड़ा रहे जो दे रहे वारे न्यारे कर रहे। इन पर नजर रखने वाले राजधानी की एक विशेष ब्रांच में मां हसमती बने अफसर के सिंहासन के कटप्पा बनने की होड बनी हुई है।

दरअसल, वर्तमान के दो बिना लिखित आदेश के कटप्पा बने हुए हैं जो इन दिनों आईपीएल  के बंगलौर, गोवा, पूना में बैठे असली खिलाडिय़ों से मैच के  हर बॉल के हिसाब से सिंहासन के लिए चढ़ावा ले रहे हैं। और इनका तरीका भी बहुत ही अनोखा है। कपड़े के बड़े बाजार स्थित छत्तीसगढ़ी अमृत सेंटर में आईपीएल कंट्रोल रूम बना रखा है। जहां असली खिलाडिय़ों के स्टैंडबाय के साथ बैठकर अमृत की हर घूंट के साथ हर बॉल पर  सिंहासन के लिए रेट लगवा रहे हैं । 

प्रदेश में कई जांच एजेंसियों के सक्रिय होने के कारण तकनीकी बचाव का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उसके लिए अपने असली नंबर और असली मोबाइल चालू हालत में एयर टाइट डिब्बे के अंदर बंद कर रख दिए गए हैं। और चढ़ावा की वसूली के लिए नया मोबाइल नए नंबर के साथ वापर रहे हैं। इस बात की जानकारी मां हसमती को भी है कि उसके सिंहासन के नीचे के कटप्पा क्या कर रहे है? लेकिन सवाल चढ़ावे का जो है उसके लिए धृतराष्ट्र्र नने में ही फायदा है..! वैसे भी पुलिस में अल्फा बीटा गामा की यह लड़ाई दशकों से चल ही रही है। समय के साथ किरदारों के नाम बदलते रहे हैं। इस बार कटप्पा, हसमती बाहुबली के रूप में पहचाने जा रहे हैं।

चूक होती रहती है

निगम-मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची में थोड़ा बदलाव हुआ है। सूची में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के रूप में शशांक शर्मा की नियुक्ति का जिक्र था। चूंकि परिषद के अध्यक्ष सीएम होते हैं, और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसे में आदेश निकलने से पहले सूची संशोधित की गई, और शशांक शर्मा को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने शशांक शर्मा के परिषद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। वर्मा खुद परिषद के सदस्य रह चुके हैं।

हालांकि भूपेश सरकार में बड़ी चूक हुई थी। सरकार ने स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह को मंत्री पद से हटाने के बाद राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इस आशय का प्रेेस नोट भी सरकार ने जारी किया था। आयोग के पदेन अध्यक्ष सीएम होते हैं, और उपाध्यक्ष पद पर उस वक्त रिटायर्ड आईएएस अजय सिंह थे। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया तब कहीं जाकर महीने भर बाद डॉ. प्रेमसाय सिंह का आदेश निकल पाया। ये अलग बात है कि डॉ. प्रेमसाय सिंह के पास कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं यथावत रही। इस मामले में शशांक शर्मा काफी पीछे रह गए हैं। उनका आदेश नहीं निकला था, और विवाद खड़ा हो गया। नए पद में कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं मिलती है या नहीं यह देखना है।

 जोर लगाते हैं मगर, कभी-कभी मौसम की मार तो कभी सरकार की अनदेखी उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं।

चुनावी मदद का चुकारा 

अंबिकापुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के घोटाले की जांच शुरू होते ही शाखा प्रबंधकों, और कर्मचारियों में हडक़ंप मचा है। यह घोटाला करीब सौ करोड़ तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा घोटाला हो और नेताओं का संरक्षण न हो, यह कैसे हो सकता है। चर्चा है कि सरगुजा की एक महिला विधायक ने अपने करीबी शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई न हो, इसके लिए दबाव बनाया  है।

बताते हैं कि शाखा प्रबंधकों ने स्थानीय कई नेताओं को चुनाव में सहयोग भी किया था, इस वजह से कई नेता बैंक कर्मियों की पैरवी करते दिख रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। जांच पूरी होते ही प्रकरण ईओडब्ल्यू-एसीबी को सौंपा जा सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

संविदा नियुक्ति क्यों, रिटायरमेंट 70 हो

पिछले दिनों मंत्रालय कैडर के एक रिटायर्ड अधिकारी को तीन महीने बाद संविदा नियुक्ति दे दी गई । और अब कुछ और लाइन में है। मंत्रियों की उंगली पकड़ कर तीन-चार वर्ष और वारे-न्यारे करना चाहते हैं। भाजपा पिछली सरकार में इन नियुक्तियों का विरोध करती रही है, इतना ही नहीं सरकारी घोटालों के लिए इन संविदा पदधारियों को ही जिम्मेदार बताती रही। और अब इनके लिए ही कवायद में जुटी है।

इसकी भनक लगते ही कर्मचारी संगठनों के नेता सोशल मीडिया में सक्रिय हो गए हैं। सबसे बड़े संगठन फेडरेशन के ग्रुप में ऐसे ही कुछ पोस्ट देखें-
राज्य के कुछ अधिकारी कर्मचारी, जो अपने संरक्षकों को खुश रखते है,वे लगातार 70 सालों तक संविदा नियुक्ति पाने में कामयाब रहते है। पदोन्नति के पदों में संविदा नियुक्ति का नियम नहीं है,लेकिन ऐसे लोग बहुतायत में पदोन्नति के पदों पर नियुक्त हो रहे है। ऐसा माहौल बनाया जाता है, मानो ये लोग न रहे तो विभाग में ताला लग जाएगा। बाद में ये नियमित पदोन्नति में बाधा खड़ा करने लग जाते हैं, ताकि येन केन प्रकारेण इनकी संविदा अवधि बढ़ती रहे।

कुछ लोगों का कहना है कि यह उन लोगों के साथ घोर अन्याय है,जो ईमानदारी और स्वाभिमान से सेवा करते हुए 62 साल में सेवा से मुक्त हो जाते हैं। अब समय आ गया है, कि इस घोर असमानता के खिलाफ आवाज उठाया जाना चाहिए। या तो सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 70 साल कर दे। या फिर संविदा नियुक्ति के लिए खुले विज्ञापन से  सभी सेवानिवृत्तों को  समान अवसर देकर किया जाना चाहिए।

दूसरा कथन - संविदा नियुक्ति की कुप्रथा स्वस्थ कार्य परिवेश के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। फेडरेशन को इसके उन्मूलन के लिए एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत करनी चाहिए।
तीसरा कथन - प्रदेश में 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी संगठन हैं,सभी को अपने अपने संगठन से भी इस व्यवस्था का विरोध में शासन को पत्र भेजना चाहिए।

उल्लू बुद्धिमान पक्षी 

नजर पैनी हो तभी दिखाई दे। पेड़ों की छाल से मिलती-जुलती बनावट, वही भूरा-सलेटी रंग और वैसे ही पंख। इस चित्र में छिपा है एक विलक्षण उल्लू। प्रकृति ने जैसे इस पक्षी को छुपने की कला में पारंगत बनाया हो। आम दृष्टि इसे शायद एक टहनी ही समझे, लेकिन एक अनुभवी दृष्टि ने इस क्षण को कैमरे में बांध दिया। पक्षियों में छुपने की कला केवल जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रकृति का हिस्सा दिखाने का तरीका भी है। अनेक शोध बता चुके हैं कि उल्लू एक बुद्धिमान पक्षी है, बात अलग है कि इंसानों को उसके नाम से पुकारने का मतलब मूर्ख बताना होता है। उसकी आंखें, जो सीधे कैमरे में झांक रही हैं, मानो कह रही हों कि तुमने मुझे देख लिया? तो तुम भी मेरी तरह साधक हो। यह फोटो शिरीष दामरे ने कोटा (करगीरोड) के रास्ते पर खींची है।

पीएम, सीएम, और डीएम की तर्ज पर !

कांग्रेस के देशभर के जिलाध्यक्षों की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, और राहुल गांधी के साथ बैठक की खूब चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ से रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे को छोडक़र बाकी सभी बैठक में शामिल हुए। देश के 320 जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। जिसमें से 315 उपस्थित हुए। पांच जिलाध्यक्ष नहीं आए, उनमें गिरीश दुबे भी थे।

छत्तीसगढ़ से रायगढ़, और बस्तर के जिलाध्यक्ष को बोलने का मौका मिला। बताते हैं कि बैठक व्यवस्था इतनी बढिय़ा थी कि पहले कांग्रेसजनों ने ऐसी नहीं देखी थी। एआईसीसी के नए भवन के हॉल में कुर्सी में जिलाध्यक्षों के नाम चिपके हुए थे। पहले किसे बोलने का मौका मिलेगा यह तय नहीं था। बैठक में खुद राहुल गांधी इशारा कर बुला रहे थे, और फिर जिलाध्यक्ष एक-एक कर अपनी बात रख रहे थे। करीब 3 घंटे चली बैठक में जिलाध्यक्षों ने ऐसी-ऐसी बात कही कि राहुल गांधी भी लोटपोट हो गए।

राजस्थान के एक जिला अध्यक्ष ने कह दिया कि उनके यहां प्रदेश में सिर्फ दो नेताओं की चलती है। बाकी किसी की पूछ परख नहीं है। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि किन दो नेताओं की चलती है? मगर जिलाध्यक्ष कुछ बोलने से हिचकिचा रहे थे। वजह थी कि राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट खुद मंच पर थे। जाहिर है जिलाध्यक्ष का इशारा अशोक गहलोत, और सचिन पायलट की तरफ था। मगर राहुल के बार-बार पूछने पर भी उन्होंने दोनों नेता का नाम नहीं लिया।

रायगढ़ के जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला की तरफ राहुल ने इशारा किया, और दो मिनट में ही पार्टी के भीतर गुटबाजी को अनिल शुक्ला ने जिस अंदाज में रखा, उसकी काफी तारीफ हुई।
मंच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और प्रभारी पायलट भी थे। भूपेश थोड़े असहज दिखे। इन सबके बीच राजधानी के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे क्यों नहीं आए, इसकी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि पार्टी उनसे पूछताछ कर सकती है।

बैठक का लब्बोलुआब यह रहा कि पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्षों को ताकत देने के मूड में हैं, और उनके कामकाज की हाईकमान सीधे मॉनिटरिंग करेगा, और प्रत्याशी चयन में भी उनकी भागीदारी होगी। राहुल गांधी ने संकेत दिए कि अहमदाबाद अधिवेशन में सारी बातों पर चर्चा होगी। चाहे जो कुछ भी हो, इस बैठक ने जिलाध्यक्षों को ताकत मिली है। छत्तीसगढ़ के वो जिलाध्यक्ष भी खुश नजर आए, जिनके हटने की चर्चा चल रही है। देश में भी ऐसी ही व्यवस्था है। तीन ही स्तर ताकतवर माने जाते हैं, पीएम, सीएम, और डीएम(जि़ला कलेक्टर) !

तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे बोर्ड जि़ंदा हैं। यही हिंदुस्तानी संस्कृति है। तस्वीर सुपरिचित लेखकसतीश जायसवाल ने फ़ेसबुक पर पोस्ट की है। 

फेसबुक-वाट्सएप पर क्रांति

निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर सफल लोगों के समर्थक होर्डिंग, फ्लेक्स और विज्ञापन, बुके, गजमाला, हार, मिठाई से खुशी मना रहे हैं इनमें भी ठेकेदार, सप्लायर अधिक हैं। और जो असफल हुए हैं उनके समर्थक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं-

सैक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल से पंगा लेने वाले एक कार्यकर्ता ने लिखा ज़ेहन पर बोझ रहा, दिल भी परेशान हुआ, इन बड़े लोगों से मिलकर बड़ा नुकसान हुआ।
एक अन्य ने असफल कार्यकर्ताओं को सांत्वना में समझाइश दी -

मुद्दतों इंतजार के बाद सरकार बहादुर ने निगम मंडल नाम की सूची जारी कर दी। कार्यकर्ता नाम के कुछ बेचारे सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले प्राणी अपनी याददाश्त पर खूब जोर देकर पता कर रहे हैं कि इस सूची में जो एक सुंदर सा नाम है उसको उन्होंने कब पार्टी दफ्तर में देखा था। कब पार्टी के जंगी प्रदर्शनों में देखा था या फिर कब पार्टी की अंदरूनी रणनीतिक टीम में काम करते देखा था। या फिर कांग्रेस शासनकाल में इस हस्ती ने कौन सा प्रचंड प्रतिरोध खड़ा कर दिया था।

ज्यादातर को ये भी पता नहीं कि ये महान हस्ती है कौन? पता नहीं किस महान नेता की दिव्य दृष्टि पडऩे की वजह से उसका ये राजयोग प्रबल हुआ है? और तुम जैसे दिन-रात पार्टी के लिए मरने खपने वाले तुच्छ कार्यकर्ताओं का उत्थान किस महान नेता के चरण पकडऩे से होगा?

अरे-अरे, लेकिन तुम तो कार्यकर्ता हो यार! तुम इस  फैसले को लेकर सोच-विचार भी कर पा रहे हो इतने भर से अनुशासन नाम की इमारत हिलने लगी है। और ये तो किसी से छिपा नहीं है कि तुम कितने निष्ठावान कार्यकर्ता हो। हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, स्वधर्म के लिए कोई भी कीमत दे सकते हो। है न? इसलिए दुखी मत हो, सवाल मत उठाओ, तुम सरकार के लिए हो, सरकार तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं हैं।

पार्टी- सरकार की कुंडली के दशम भाव में बैठे राहु को खूब रिझाओ, मक्खन लगा लगा के बम बम कर दो। अगर कभी आपके लाभ के भाव पर इस राहु का गोचर होगा तो तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। और हाँ, जिनको अपेक्षा से कम मिला है, वो इसे अपमान नहीं, इज़्ज़त-अफजाई समझें। जिनको कुछ नहीं मिला वो तो खाम-खयाली पालें ही नहीं। असल में वो किसी लायक है ही नहीं।

समझे कार्यकर्ता कहीं के।
पार्टीबाजी से इतर एक अन्य ने पोस्ट किया - मेरा अनुभव कहता है कि राजनीति में वक्त पल पल बदलते रहता है। कभी परिक्रमा करने वालों के पाले में गेंद रहती है। तो कभी पराक्रम करने वालों के। अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो कुछ वक्त के लिए आप तटस्थ हे जाइए। पर अपनी राजनीति को जिंदा रखिए। आपका राजनीति में जिंदा रहना ही आपके साथियों के लिए हौसला बनेगा। और आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। शुभ रात्रि।
इन सबके बीच गौरीशंकर श्रीवास की सनसनीख़ेज़ फेसबुक पोस्ट ग़ायब हो गई है।  

नए जुर्माने के लिए तैयार रहिये

हर साल 1 अप्रैल से सरकारी नियमों में बदलाव किए जाते हैं, जिनमें कुछ नए प्रावधान लागू होते हैं। इसी कड़ी में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अनिवार्यता भी शामिल है। इस नियम की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई गाडिय़ों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने दो एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्होंने प्रदेशभर में 350 से अधिक सेंटर स्थापित किए हैं। नए नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और गाड़ी का चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद 365 से 705 रुपये तक का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी, तो वाहन मालिक को एसएमएस के जरिए सूचना मिलेगी। इसके बाद निर्धारित सेंटर पर जाकर इसे लगवाया जा सकता है। यदि गाड़ी के घर पर बुलाकर नंबर प्लेट लगवानी हो, तो 100 अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई करीब 40 लाख गाडिय़ां अब भी सडक़ों पर दौड़ रही हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक केवल 50,000 गाडिय़ों में ही नए नंबर प्लेट लगाए जा सके, जो कि सिर्फ 1.25 प्रतिशत है। बाकी सभी लोग जिन्होंने नए नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है, क्या यह माना जाए कि वे बेफिक्र हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पर जो एचएसआरपी लगाने के इच्छुक होने के बाद भी पीछे रह गए उनकी भी परेशानी है। कई वाहन मालिकों के पुराने मोबाइल नंबर बदल चुके हैं, जिससे उनका पंजीयन ही नहीं हो पा रहा है। इसे अपडेट कराने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। दूसरा सभी लोगों को डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया समझ नहीं आती। कई के बैंक खाते ऑनलाइन भुगतान के लिए अपडेट नहीं हैं। परिवहन विभाग ने कोई ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं कराया, जिससे लोगों को और कठिनाई हो रही है। परिवहन विभाग ने कहा है कि अगले 15 दिनों तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी यदि नंबर प्लेट नहीं बदली गई, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह वसूल करना आसान है, ज्यादातर शहरों में चौक चौराहों पर सिग्नल के साथ कैमरे लगे हुए हैं।

दूसरी ओर, महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने नया नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। वहां के परिवहन मंत्री ने कहा है कि लोगों को अनावश्यक जुर्माने से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार को भी महाराष्ट्र की तरह डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए? यह सवाल वाहन मालिकों के मन में बना हुआ है।

आवारा कुत्तों से कैसे निपटेंगे?

यदि इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार में आवारा कुत्तों की समस्या पर सार्वजनिक अपील प्रकाशित हो रही है, तो यह संकेत है कि मामला अब केवल स्थानीय प्रशासन की चिंता का विषय नहीं रहा—बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक संकट का रूप ले चुका है।

दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैरिटेज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से एक लोक अभियान चला रहे हैं, जिसमें आमजन से अपील की जा रही है कि वे आवारा कुत्तों से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएं।  

रायपुर की एक दर्दनाक घटना अभी भी ताजा है, जब इसी वर्ष फरवरी में दलदल सिवनी के आर्मी चौक पर एक छह वर्षीय मासूम बालक साइकिल से गिरने के बाद कुत्तों के झुंड का शिकार बन गया। उसके शरीर पर सौ से अधिक जख्म पाए गए। वर्ष 2024 के भीतर ही राजधानी के अस्पतालों में 2800 से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हो चुके हैं।

विधायक सुनील सोनी के सवाल पर कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रदेशभर में 51,730 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इस जानकारी में यह भी बताया गया कि कुत्तों द्वारा 2800 अन्य जानवरों को काटे जाने के मामले भी दर्ज हैं। यह आंकड़े स्वयं में एक चेतावनी हैं। यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, बल्कि मानवीय सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक संतुलन की मांग भी करता है।

हालांकि नगर निगम द्वारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह निर्माण और नियमित नसबंदी-टीकाकरण जैसे प्रयासों की बात कही गई है, लेकिन ये प्रयास अभी भी आधे-अधूरे और कई बार कागज़ों तक सीमित हैं। उदाहरण के लिए, बिलासपुर में 12,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, परंतु दो वर्षों में केवल 2,000 कुत्तों की ही नसबंदी हो सकी।
बिलासपुर की एक पॉश कॉलोनी रामा वैली में कुत्तों को लाठियों से पीटकर गाडिय़ों में लाद कर दूर छोड़ दिया गया। इस घटना से मर्माहत कॉलोनी निवासी एक आईपीएस अफसर के किशोरवय बेटे ने पुलिस में गवाही दी, मगर निर्मम बर्ताव करने वाले भी रसूखदार थे, उनका कुछ नहीं हुआ । सितंबर 2024 में  भिलाई के आईआईटी परिसर में नसबंदी के बाद 4 कुत्तों की मृत्यु हुई, जिसकी शिकायत पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी तक पहुंची। इसके बाद वहां अभियान धीमा पड़ गया।

जटिलता यह है कि आवारा कुत्ते केवल पशु नहीं हैं। वे शहरी जीवन के एक हिस्से बन चुके हैं। कुछ के लिए बेहद हेय हैं पर कई लोग इन्हें भोजन कराते हैं, गर्मियों में पानी और सर्दियों में गर्म कपड़े या कंबल भी देते हैं। आवारा कुत्तों के जबरन विस्थापन के खिलाफ एनिमल लवर्स द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया और सफलता भी मिली। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कुत्तों को जबरन हटाया नहीं जा सकता, केवल नसबंदी की जा सकती है।

मानवीय व्यवहार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के कई शहर-गांव जूझ रहे हैं।

(rajpathjanpath@gmail.com)