बड़े जरूरी छोटे बांध उपेक्षित

सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में लूती बांध के टूटने से मलबा और पानी 4-5 किलोमीटर तक बह गया। सात लोग बह गए, जिनमें से 4 के शव मिले हैं। अब तक जिस तरह से बात हो रही है, वह इसे भारी बारिश के कारण हुई दुर्घटना के रूप में पेश किया जा रहा है। चूंकि बांध बने 4 दशक हो चुके थे, इसलिए लोग मानकर चल रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा ही है लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में तांदुला, मुर्रम सिल्ली, खुडिय़ा, खूंटाघाट जैसे बांध ब्रिटिश काल से पहले के बने हैं। हसदेव बांगो, गंगरेल, दुधावा बांध आजादी के बाद बने। ऐसे करीब 12 बांध है, जिनका कैचमेंट एरिया और क्षमता बहुत अधिक है और लाखों हेक्टेयर में सिंचाई होती है। सिंचाई के अलावा पेयजल और बिजली उत्पादन में भी इनका योगदान है। छत्तीसगढ़ में मध्यम क्षमता वाले करीब 34 बांध भी हैं। पर लूती जैसे बांधों की संख्या सैकड़ों में है। लूती 400 एकड़ में ही सिंचाई के काम आता था। यह आसपास के दर्जनों गावों में भू जल स्तर को भी अच्छा बनाए रखता था। अब बांध के टूट जाने से तत्काल प्रभाव तो कई परिवारों को उजडऩे के रूप में देखा जा रहा है पर भविष्य में किसानों की खेती पर तथा पेयजल तथा निस्तारी पर संकट देखने को मिलेगा। सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि बड़े और मध्यम आकार के बांधों के रखरखाव ध्यान दिया जाता है। बारिश शुरू होने से पहले और बारिश के दौरान और उसके बाद भी। मगर छोटे बांधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन सैकड़ों बांधों में कौन-कौन अपनी उम्र पूरी कर चुके, किन्हें रखरखाव और मरम्मत की जरूरत है, इसकी ओर विभाग का ध्यान नहीं है। बलरामपुर के मामले में पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लूती बांध से दो तीन सालों से रिसाव हो रहा था। अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। समय रहते मरम्मत हो जाती तो यह हादसा नहीं होता। शायद लूती की घटना के बाद सरकार और जल संसाधन विभाग प्रदेश के छोटे बांधों की सुरक्षा और उनकी उपयोगिता पर अधिक ध्यान दें, जो छोटी-छोटी इकाइयों में राज्य की खेती, पेयजल और निस्तार में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

रिश्वत में फंसे संत-महात्मा!!

निजी मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। सीबीआई ने रायपुर के विशेष कोर्ट में प्रस्तुत चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। चार्जशीट में मेडिकल कॉलेज संचालक, और मान्यता के निरीक्षण दलों के सदस्यों को मैनेज करने रिश्वत देने के सुबूत भी हैं। यही नहीं, वॉट्सएप चैट भी पेश किए गए हैं।

सीबीआई ने निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों,  निरीक्षण दलों के सदस्यों और बिचौलियों के फोनकॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें मान्यता को लेकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक रायपुर के रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख रविशंकर महाराज को रिश्वत देकर मान्यता हासिल करने का सुझाव एक अन्य आध्यात्मिक गुरु स्वामी भक्तवत्सलदास ने दिया था।

दरअसल, रावतपुरा संस्थान के डायरेक्टर अतुल तिवारी ने स्वामी भक्तवत्सलदास से संपर्क किया, और स्वामीजी ने उन्हें गुजरात के मयूर रावल का नंबर दिया, जो कि मान्यता दल के सदस्यों से परिचित था।

स्वामी भक्तवत्सलदास खुद अपने संस्थान की सीट बढ़ाने के लिए 50 किलो यानी 50 लाख घूस दिए थे। घूस की रकम के लिए 'किलो’ कोडवर्ड था। एक किलो का आशय एक लाख था।

सीबीआई ने रविशंकर महाराज और अतुल तिवारी के फोनकॉल इंटरसेप्ट किए हैं। यह बताया गया कि बिचौलिया ने प्रति सीट 2 लाख रुपए मान्यता के लिए डिमांड की गई है। यानी सौ सीट के 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। बाद में 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और हवाला के जरिए रकम पहुंची। इंटरसेप्ट फोनकॉल्स में कई जगह रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला, और रायपुर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन प्रोफेसर डॉ अतिन कुंडू का भी जिक्र है। यह कहा गया कि दोनों की जानकारी में सब कुछ हो रहा था। चार्जशीट पेश बाद रावतपुरा महाराज और संजय शुक्ला व डॉ. अतिन कुंडू की मुश्किलें बढ़ गई है। चर्चा है कि ये सभी अग्रिम जमानत के अदालत की रूख कर रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

डिप्टी कलेक्टरों से तौबा

मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ निज सचिव, निज सहायक और अन्य बंगला आफिस स्टॉफ को हटाने का सिलसिला जारी है।  वैसे इसकी शुरुआत सरकार बनने की पहली छमाही से ही  मंत्रियों ने कर दी थी। एक डिप्टी सीएम ने दो निज सचिव बदले, तो दो वरिष्ठ मंत्रियों ने भी निज सहायक बदले हैं। एक मंत्री ने तो राप्रसे के अफसर को ही बंगले से बाहर फील्ड का रास्ता दिखा दिया था। एक मंत्री  ने अपने ओएसडी, विशेष सहायक को रवाना किया। एक मंत्री ने ऐसे निज सहायक को बदला जो जेल में बंद पूर्व मंत्री के पास काम कर चुके थे। मंत्री ऐसे ही किसी को नहीं हटाते, किसी खास और गंभीर शिकायत पर पूरी जांच के बाद करते हैं। हाल में बिलासपुर संभाग के एक मंत्री ने दो दिन पहले ही अपने आफिस स्टाफ के डाटा एंट्री आपरेटर को वापस जिला कार्यालय भेज दिया। इसकी रवानगी के लिए मंत्री ने सचिव को साफ लिखा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है आफिस में। राजनांदगांव जिला कार्यालय का यह कर्मी एक वर्ष से पदस्थ था। ऐसी खबरों और हरकतों के प्रकाश में तीनों नए मंत्रियों ने  राप्रसे के अफसरों को पर्सनल स्टाफ में न लेने का फैसला किया है। इनका कहना है कि डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टरों से खौफ खाते हैं इसलिए मानिटरिंग सही नहीं कर पाते। इनकी जगह मंत्री स्वयं, निज सहायक मात्र से काम करने तैयार हैं। संगठन ने भी इससे सहमति जताई है।

जब पीडि़त ही अपराधी लगने लगे

तुम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रही हो, इस पर पुलिस की कार्रवाई सही है। यह कहना है महिला आयोग की एक सदस्य का, जिन्होंने नारायणपुर की उन आदिवासी लड़कियों की शिकायत पर कल सुनवाई की। एक सदस्य ने पूछा- नारायणपुर में भी तो नौकरी मिल सकती थी, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? एक और सवाल था कि क्या तुमने पुलिस को लिखित में सूचित किया था कि एक शहर से तुम दूसरे शहर जा रही हो? 

आयोग में नारायणपुर की तीन आदिवासी युवतियों- कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी, और सुमति मंडावी की शिकायत पर सुनवाई हुई। इन युवतियों ने केरल की दो ननों के साथ आगरा जाना तय किया था। भिलाई स्टेशन पर उन्हें रोक लिया गया था। बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके कुछ साथियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीडऩ के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सुनवाई के दौरान आयोग के कुछ सदस्यों ने ऐसी टिप्पणियां और सवाल किए, जो पीडि़तों के लिए अपमानजनक थे। इस मामले ने महिला आयोग की कार्यप्रणाली और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन युवतियों ने सबसे पहले दुर्ग के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। निराश होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिलेगा। आयोग ने दो बार उन लोगों को बुलाया, जिन पर उत्पीडऩ का आरोप है, पर दोनों बार वे नहीं पहुंचे। न ही रेलवे ने भिलाई स्टेशन पर हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। पीडि़त युवतियों से ही बयान लिया गया, लेकिन सदस्यों ने उत्पीडऩ के बारे में जानकारी लेने के बजाय उनसे धर्मांतरण और बाहर जाने को लेकर सवाल किए। एक अन्य सदस्य ने तो आवेदन देखकर कहा कि लगता है कि किसी और से लिखवाया है, तुमने इसे खुद नहीं लिखा। एक और सदस्य ने सलाह दी कि यदि तुम मंदिर और चर्च जाती हो तो मस्जिद भी जाओ। 

जब बड़ी-बड़ी अदालतों में सुनवाई के दौरान और फैसलों में भी अजीबोगरीब टिप्पणियां सुनने को मिलती रहती हों, तब आयोग की सदस्यों से बहुत अच्छे बर्ताव की उम्मीद करना ठीक नहीं है। बात इतनी जरूर है कि यह आयोग महिलाओं के उत्पीडऩ को रोकने का काम करती है लेकिन वहां जो सुनवाई में हुआ, वह तो इसके बिल्कुल विपरीत था। आयोग के पास व्यापक न्यायिक शक्तियां नहीं है। इसीलिये जिन पर आरोप हैं वे आयोग की नोटिस की परवाह नहीं कर रहे हैं। मगर, आयोग पीडि़त युवतियों की बात सहानुभूति तो प्रदर्शित कर रही सकता था।  सुनवाई के बाद बाहर निकले एक परिजन ने कहा- हमारी बेटियों को ज्योति शर्मा और उनके साथियों ने पीटा, गैंगरेप की धमकी दी। हमने इसके खिलाफ शिकायत दी, लेकिन आयोग इसे धर्मांतरण के मुद्दे की ओर मोड़ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें यहां से न्याय मिलेगा।

एक कॉलोनी, हर छापे के निशाने पर

सुबह ईडी की छापेमारी से मची हलचल के बाद खबर की सच्चाई खोजने में हम जब जुटे तो कुछ पुरानी दबिश के रोचक तथ्य सुनने को मिले। वह यह कि धनाढ्य लोगों की एक ही कालोनी ला विस्टा में यह पांचवीं छापेमारी मारी है। पहले इस्पात इंडस्ट्रीज के मालिक, फिर शराब घोटाले में शामिल फिर भारत माला सडक़ घोटाले के जमीन दलाल को घेरा जा चुका था।

इस्पात इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां आयकर की दबिश में एक रोचक तथ्य अब मालूम चला। हुआ यूं कि जैसे ही आईटी अफसरों ने सुबह सुबह काल बेल बजाया।तो दरवाजा खोलने वाले परिजन ने जोर से आवाज देकर परिजनों को अलर्ट किया। यह सुनकर मुखिया ने अपने कमरे में रखे कैश, आलमारी में रखे हीरे जेवरात एक बोरी में डालकर पड़ोसी की छत पर फैंक दिया। पड़ोसी ने फेंकते देखा, लेकिन उठाने का जोखिम भला कैसे करते। पड़ोस में टीम जो थी। नेकी के चक्कर में कौन मुसीबत ले। ठीक ही किया क्योंकि आईटी अफसर तो चप्पा-चप्पा छानते हैं, दीवारों तक को तोड़ते हैं। एक अफसर छत पर जाकर छानबीन कर रहे थे तो पड़ोसी के साफ-सुथरे छत पर बोरी दिखी। अफसर ने वहां जाकर बोरी खोला तो आंखें चौंधिया गई। सारा माल असबाब जब्त हुआ। टीम लौटने के बाद जब पड़ोसी मिले तो पूरा वाकया खुला। रायगढ़ के यह उद्योगपति, पड़ोसी से अब तक अफसोस जता रहे कि मुसीबत में घिरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए थी।

बेमन से बिहार की ओर

भाजपा के नवनियुक्त निगम मंडल के पदाधिकारी मायूस हैं। वजह यह है कि पार्टी उन्हें बिहार चुनाव में ड्यूटी लगा रही है। यहां के पार्टी नेताओं को बिहार की 40 विधानसभा सीटों में प्रचार का जिम्मा दिया जा रहा है।

निगम मंडल के पदाधिकारियों के साथ-साथ संगठन के पदाधिकारी भी बिहार जाएंगे। ये सभी चुनाव प्रचार खत्म होने तक वहां रहेंगे। इस सिलसिले में बिहार सरकार के मंत्री, और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन की प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव व महामंत्री (संगठन) पवन साय से चर्चा हो चुकी है।

बताते हैं कि प्रदेश के नेता बिहार जाने के इच्छुक नहीं हैं। बिहार में हमेशा से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों की तरह वहां रूकने-ठहरने तक की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता वहां जाने से कतरा रहे हैं। चूंकि प्रदेश प्रभारी, व्यक्तिगत तौर पर यहां के नेताओं से सीधे परिचित हैं। इसलिए मना करते भी उन्हें बन नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं, और वो पिछले कुछ महीने से वहां सक्रिय हैं। चूंकि देवेन्द्र यूपी-बिहार मूल के हैं। ऐसे मेें वो बिहार के माहौल से परिचित हैं। मगर छत्तीसगढ़ भाजपा के ज्यादातर नेताओं के लिए बिहार को लेकर कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। देखना है आधे-अधूरे मन से प्रचार के लिए जा रहे भाजपा नेता वहां क्या कुछ करते हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है।

आदि वाणी में फिलहाल छत्तीसगढ़ी नहीं

नई दिल्ली से आई यह खबर छत्तीसगढ़ के लिए खास मायने रखती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक सितंबर को आदि वाणी नामक एक एआई आधारित अनुवाद टूल का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी से आदिवासी भाषाओं में अनुवाद करेगा और इसके उलट भी। इसका मुख्य उद्देश्य इन भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करना और बड़े भाषा मॉडलों की नींव रखना है। आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में बिट्स पिलानी, आईआईआईटी नया रायपुर और झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मेघालय के जनजातीय शोध संस्थानों के सहयोग से विकसित यह ऐप शुक्रवार से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। शुरू में यह भीली, गोंडी, संताली और मुंडारी भाषाओं के लिए काम करेगा, बाद में कुई और गारो को जोड़ा जाएगा।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, जहां 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें 71 मातृभाषाएं। इनमें से 82 कमजोर हैं और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त। बस्तर, जो गोंडी जैसी समृद्ध बोलियों का गढ़ है, अब इन बोलियों को डिजिटली संरक्षण मिलेगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बात करने वालों के लिए गोंडी बोली अभी भी अबूझ है, जबकि वह मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। इन बोलियों के शब्दकोश, वाक्य और सांस्कृतिक संदर्भ डिजिटल रूप में अब सुरक्षित हो जाएंगे।

आदि वाणी में फिलहाल छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। तकनीकी विशेषज्ञ बता सकते हैं कि यदि गोंडी शामिल हो सकता है तो छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं? भविष्य में कोई योजना छत्तीसगढ़ी को शामिल करने की है भी या नहीं, इस पर जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि आदि वाणी में मोटे तौर पर आदिवासी अंचलों की बोलियों को शामिल किया गया है।

लंबे समय से छत्तीसगढ़ी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग छत्तीसगढ़ से हो रही है लेकिन यदि आदि वाणी जैसे डिजिटल टूल पर छत्तीसगढ़ी को शामिल कर लिया जाए तो वह भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। इस पर गंभीरता से विचार इसलिये भी होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का इस नवाचार में अहम योगदान है। आईआईआईटी नया रायपुर के छात्रों और शिक्षकों ने इस परियोजना में सक्रिय भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय शोध संस्थान ने भी सहयोग किया है।यह योगदान दिखाता है कि छत्तीसगढ़ न केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, बल्कि तकनीकी नवाचार में भी आगे है।  यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर दो हफ्ते में एक भाषा लुप्त हो रही है। आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण के कारण नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा भूल रही है। लेकिन उम्मीद है कि आदि वाणी ऐप विस्तार लेगा और छत्तीसगढ़ी के साथ ऐसा नहीं होगा कि वह आने वाले समय में लुप्त हो जाए।

तीन सितंबर : हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रेड्डी का शव मिला

नयी दिल्ली, 3 सितंबर। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के नाम से प्रसिद्ध तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. येदुगुड़ी संदिंती राजशेखर रेड्डी का शव 2009 में तीन सितंबर के दिन ही मिला था। उन्हें लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर दो सितंबर को नल्लामल्ला के जंगलों में लापता हो गया था और अगले दिन तीन सितंबर को कुर्नूल से कुछ दूरी पर स्थित रूद्रकोंडा की पहाड़ी पर उनका क्षत-विक्षत शव मिला।

हेलीकॉप्टर में रेड्डी के साथ जा रहे चार अन्य लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई थी। लगभग 24 घंटे के अभियान के बाद वायुसेना के एमआई-8 हेलीकॉप्टर ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे का पता लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा इसमें सवार रेड्डी सहित सभी पांच लोगों की मृत्यु हो जाने की पुष्टि की।

तीन सितंबर 2023 को भारतीय खिलाड़ी निदा अंजुम चेलट फ्रांस के कैस्टेलसग्राट में जूनियर और युवा घुड़सवारों के लिए कठिन घुड़सवारी विश्व एंड्योरेंस चैम्पियनशिप को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनीं। निदा ने ‘एप्सिलॉन सलू’ पर सवार होकर कुल 120 किमी की चार लूप सात घंटे और 29 मिनट में पूरी की। इस चैंपियनशिप का लक्ष्य घोड़े को कोई नुकसान पहुंचाए बिना दूरी को पूरा करना होता है।

देश-दुनिया के इतिहास में तीन सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

• 1767 : कर्नल स्मिथ की सेना ने चंगमा की लड़ाई में निजाम और हैदर अली की संयुक्त सेना को हराया।
• 1833 : अमेरिका में बेंजामिन एचडे ने पहला अखबार ‘न्यूयार्क सन’ शुरू किया।
• 1943 : दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया।
• 1950 : एमीलियो नीनो फरिना पहले एफ1 वर्ल्‍ड चैपिंयन बने।
• 1971 : कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना।
• 1984 : दक्षिण फिलीपीन में भयानक तूफान में लगभग 1300 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल।
• 1998 : नेल्सन मंडेला ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति जताई।
• 2003 : पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया।
• 2006 : भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
• 2007 : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके पुत्र अराफ़ात रहमान भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार।
• 2007 : चीन के झिंगजियांग प्रान्त में चीनी और जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने एक जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया।
• 2008 : राजेन्द्र कुमार पचौरी संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के दोबारा प्रमुख चुने गए।
• 2014 : भारत और पाकिस्तान में एक साथ आई बाढ़ में दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत।
• 2020 : भारतीय ग्रैंडमास्टर पी इनियन ने विश्व ओपन आनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता।
• 2021 : भारतीय निशानेबाज अवनि लेखरा ने तोक्यो में पैरालंपिक खेलों की 50 मीटर राइफल थ्री पॉजिशन एसएच1 स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया जिसके बाद वह दो पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गयीं।
• 2022 : भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
• 2024 : कांगो की राजधानी किंशासा में एक मुख्य जेल को तोड़कर भागने की कोशिश के दौरान 129 कैदियों की मौत। (भाषा)

पत्नी-पद पर काबिज पति

इसे पत्नी के पद को इंजाय करना कहेंगे या पत्नी के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप।  देश भर में ऐसे कई दृष्टांत पर सुप्रीम कोर्ट भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पत्नी के कामकाज में पतियों के हस्तक्षेप पर फटकार लगा चुकी है। इतना ही नहीं प्रदेश में भी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय महिला बाल विकास मंत्री रही रमशिला साहू के पति को संगठन ने ताकीद किया था। दयाराम साहू ने धमतरी में एक विभागीय बैठक लेकर अधूरी योजनाओं को लेकर अफसरों को फटकार लगाई थी। पत्नियों के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप का यह सिलसिला अभी भी जारी है। खासकर निगमों में पार्षद-जोन अध्यक्ष, पंच-सरपंच जनपद-जिला पंचायतों में। पति अभी भी बैठकें कर अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। राजधानी के दो जोन में पति ही अध्यक्ष हैं । तो पांच पति एमआईसी सदस्य। लेकिन  यहां चर्चा  एक जोन अध्यक्ष के  बोर्ड की कर रहे हैं।  घर का पता बताने वाला यह बोर्ड पति को ही जोन अध्यक्ष साबित कर रहा है। पति पिछले कार्यकाल में पार्षद रहें। इस बार पत्नी। और  काफी जोड़ तोड़ के बाद वह  जोन अध्यक्ष बनीं। वैसे यह अकेले नहीं हैं कुछ और भी पति पार्षद की भूमिका में हैं। इससे निगम का अमला काफी परेशान है।

जेल का हल्ला सुविधाओं के लिए?

रायपुर सेंट्रल जेल के एक कैदी के फरार होने का प्रकरण राजनीतिक रंग ले रहा है। कैदी, जेल के बाहर कवर्धा सदन के निर्माण कार्य में लगा था। दरअसल, पुराने डीजी जेल के दफ्तर को कवर्धा सदन का रूप दिया गया है। कवर्धा, गृहमंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र है। वहां से आने वाले लोगों के लिए कुनकुरी सदन की तर्ज पर कवर्धा सदन बनाया जा रहा है, और अब जब कैदी फरार हुआ,तो? कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा को निशाने पर लिया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक कदम आगे जाकर प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। बघेल के कवर्धा सदन के निर्माण पर भी सवाल खड़े किए हैं। जेल प्रशासन ने कैदी होने के प्रकरण पर स्पष्टीकरण दिया है, और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। बावजूद इसके मामला शांत होता नहीं दिख रहा है।

रायपुर सेंट्रल जेल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित कई प्रभावशाली लोग बंद है। बताते हैं कि प्रभावशाली विचाराधीन बंदियों, और जेल प्रशासन के बीच ठनी हुई है। बंदियों ने प्रशासन पर प्रताडऩा का आरोप लगाया है। चैतन्य की याचिका पर तो हाईकोर्ट ने चिकित्सा सुविधा, और जेल मैन्युअल के मुताबिक सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं।

इस पूरे मामले पर भाजपा आगे आई है, और यह कहा जेल प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। यह कहा जा रहा है नामचीन कैदियों की तरफ से मोबाइल फोन, अलग बैरक, घर का खाना- मिनरल वाटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। बड़े लोग हैं, तो सुविधाओं की बात तो होगी ही।

दोस्ती का धुआँ और गद्दारी की राख

इसी अपने देश में अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर घी के दीपक जलाए गए, उनकी जीत की कामना के लिए हवन हुए। संदेश यह दिया गया कि वाशिंगटन से लेकर वाराणसी तक ट्रंप की दोस्ती का नया नाम है। मगर, अब हालत बदल गए हैं। ट्रंप ने भारतीय माल पर मनमाना टैरिफ की तलवार लहरा रखी है। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सैकड़ों उद्योग धंधे ठप होने जा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी सडक़ पर यदि ट्रंप का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए? जैसा कि पोस्टर से ही स्पष्ट है, यह तस्वीर भोपाल की है।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में बिजली बिल पर दी जाने वाली रियायत घटा दी गई है। इसकी जगह पर पीएम सूर्य घर योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिजली बिल हाफ पर क्यों जा रहे हैं, पूरी बिजली ही फ्री में लीजिए। अपने घर में छतों पर सोलर पैनल लगाइये, केंद्र की तरफ से अनुदान तो है ही, राज्य सरकार ने भी इसमें अपनी सहायता  जोड़ दी है। बाकी रकम की व्यवस्था ऋण से करें जिसकी किश्त बिजली बिल के बराबर या उससे कम हो सकती है। अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं। कोयले और पानी पर निर्भर परंपरागत बिजली की जगह सूर्य से ऊर्जा एकत्र करना एक अच्छा कदम है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ भारत भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भी इस योजना का प्रचार किया जा रहा है। पर बिहार, जहां चुनाव है- वहां हो रही अनेक घोषणाओं में से एक यह भी है कि 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सूर्य बिजली घर को लेकर कोई चुनावी वायदा नहीं है। जब पारंपरिक बिजली को हतोत्साहित किया जाना है, लोगों को अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना है तो फिर बिजली बिल का छोटा सा हिस्सा ही सही, फ्री करने की बात क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की है और बिहार में भी वह सरकार में शामिल है। छत्तीसगढ़ के दिसंबर 2023 के चुनाव में महतारी वंदन योजना हिट रही। महिलाओं के हाथ में सीधे कैश देने की लुभावनी स्कीम ने परिणाम ही बदल दिया। अब बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि एक परिवार से एक महिला के खाते में इसी सितंबर माह के दौरान 10-10 हजार रुपये डाले जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वे इस राशि से जैसी मर्जी वैसा कारोबार शुरू कर लें। अब, 10 हजार रुपये में कौन सा व्यापार किया जा सकता है? हां, जिनके खाते में चुनाव के पहले ठीक पैसे आ जाएंगे वे वोट देते समय सरकार की इस दरियादिली को कैसे भूलेंगे? छत्तीसगढ़ में अगला विधानसभा चुनाव सन् 2028 में है। मगर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसी जगहों में इसी तरह की घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं।

शांडिल्य, अच्छी साख, देखा-भाला काम

आईएएस की वर्ष-2003 बैच की रिटायर्ड अफसर सुश्री रीता शांडिल्य को सरकार ने पीएससी की कमान सौंपी है। पूर्व राजस्व सचिव रीता को पहले कार्यकारी अध्यक्ष, और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल, टामन सिंह सोनवानी का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पीएससी अध्यक्ष का पद खाली था, और कार्यकारी के भरोसे चल रहा था।

राज्य बनने के कुछ समय बाद ही पीएससी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रहा है। दिवंगत खेलन राम जांगड़े, और अमोल सिंह सलाम सहित कुछ पीएससी के सदस्यों पर भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगे थे। वर्ष-2005 की भर्ती में तो गड़बड़ी साबित भी हुई, लेकिन अभ्यार्थियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सका। इस प्रकरण पर अभ्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली हुई है।

बाद में पीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी को रोकने की दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश भी हुई। मगर पिछली सरकार में टामन सिंह सोनवानी के अध्यक्ष बनने के बाद, तो सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। ये अलग बात है कि वर्ष-2023 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर सोनवानी खुद जेल में हैं। अब रीता शांडिल्य पर पीएससी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का दारोमदार है।

पूर्व आईएएस रीता शांडिल्य की साख अच्छी रही है। वो पीएससी की कार्यप्रणाली से वाकिफ रही हैं। रीता करीब 5 साल पीएससी की सचिव पद पर काम कर चुकी हैं। बताते हैं कि पिछली सरकार में भी टामन सिंह सोनवानी की जगह रीता को चेयरमैन बनाने की चर्चा चली थी। मगर बाद में सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अब भी पीएससी से भर्तियों को लेकर थोड़े बहुत विवाद चल रहे हैं। देखना है कि रीता, पीएससी को लेकर भरोसा कायम रखने में कितनी सफल रहती हैं।

मुक्तिबोध और विनोदजी दूर ही रहें...

छत्तीसगढ़ में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, कविताओं के नाम पर मंच की तुकबंदी वाले कुछ कवियों को बार-बार बुलाया जाता है, और हाल के बरसों में इसमें सबसे अधिक भुगतान पाने वालों में कुमार विश्वास का नाम सबसे ऊपर है। राज्य का संस्कृति विभाग स्थानीय कवियों, और कलाकारों को तय किया हुआ पारिश्रमिक देने से भी मना करता है, लेकिन कुमार विश्वास को कभी कविता के नाम पर, तो कभी रामकथा पढऩे के नाम पर बहुत मोटी रकम दी जाती है।

अभी रायगढ़ में चक्रधर समारोह में भी कुमार विश्वास को बुलाया गया, और स्थानीय कलाकारों को पहले से तय किया गया पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया, क्योंकि मोटी रकम कभी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों के लिए रहती है, तो कभी तुकबंदी करने वाले कवियों के लिए। यह सब तो रूपए-पैसे की बात है इससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन इस बार प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित चक्रधर समारोह में कुमार विश्वास का जो परिचय छपा है, उसके बाद इस प्रदेश के बड़े साहित्यकारों को सरकार से दूरी बना लेनी चाहिए। मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल के इस प्रदेश की सरकार एक तुकबंदिए को युग कवि लिख रही है। मुक्तिबोध तो अब रहे भी नहीं, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल तो हैं। और जिस प्रदेश के इस युग में कुमार विश्वास युग कवि हैं, उस प्रदेश के इस युग में विनोद कुमार शुक्ल को सरकार से कोसों दूर ही रहना चाहिए।

महानदी जल विवाद सुलझाने की एक और पहल

महानदी जल विवाद, बीते कई वर्षों से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। इसे इसे एक नए सिरे से सुलझाने की फिर कोशिश हो रही है। दोनों राज्यों ने हाल ही में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) को सूचित किया है कि वे इस मसले का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं। इसी सिलसिले में 6 सितंबर 2025 को एक और बैठक होने वाली है।

महानदी, धमतरी जिले के सिहावा से निकलकर 851 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें से 494 किलोमीटर ओडिशा में है। यह नदी लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देती है। पारिस्थितिक तंत्र और खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ द्वारा नदी के ऊपरी हिस्से में 500 से अधिक एनीकट और 30 बैराज के निर्माण ने उसके प्रदेश में पानी के प्रवाह को काफी धीमा कर दिया है। दोनों राज्यों के बीच कोई औपचारिक जल-बंटवारा समझौता न होने से यह विवाद और जटिल बना हुआ है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने 30 अगस्त को घोषणा की कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ जल संसाधन अधिकारियों ने इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया है। दोनों पक्ष बातचीत और सहयोग के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की दिशा में काम करने को तैयार हैं। इसके लिए सितंबर में दोनों राज्यों के मुख्य अभियंताओं की अध्यक्षता में तकनीकी समितियों की साप्ताहिक बैठकें होंगी, जो विवाद की पहचान और समाधान पर ध्यान देंगी। 

इसके बाद अक्टूबर में मुख्य सचिव स्तर की एक और बैठक होगी, और दिसंबर तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पहले ही 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के मार्गदर्शन में एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था।

दोनों राज्यों के बीच सहयोग की यह भावना इसलिये भी दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों ही जगह एक ही दल की सरकार है। इसके पहले इस मसले पर बीजू जनता दल और छत्तीसगढ़ की भाजपा तथा कांग्रेस सरकारों के बीच खूब तनातनी रही। यदि ताजा प्रयास सफल होता है, तो महानदी जल विवाद का दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। यह अन्य अंतर-राज्यीय जल विवादों के लिए भी मिसाल बन सकता है। हालांकि 6 सितंबर को होने वाली बैठक में ठोस नतीजा निकलने पर ही इसके संकेत मिल सकेंगे।

सुधीर की जगह कौन?

वन मुख्यालय में एक बड़ी सर्जरी की तैयारी चल रही है। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के बाद दूसरे नंबर के अहम पद पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) की नियुक्ति पर मंत्रणा चल रही है। पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) सुधीर अग्रवाल रिटायर हो गए हैं। पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) के लिए तीन पीसीसीएफ होड़ में हैं।

आईएफएस के 89 बैच के अफसर तपेश झा की दावेदारी शीर्ष पर है। झा के अलावा 94 बैच के अरुण पाण्डेय, और प्रेम कुमार की भी दावेदारी है। प्रेम कुमार को वाइल्ड लाइफ में काम करने का अनुभव भी है। सीएम विष्णुदेव साय लौट आए हैं, और सीनियर आईएफएस अफसरों को नए सिरे से पदस्थापना प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

कांग्रेस भी हाईकोर्ट में

विष्णुदेव साय कैबिनेट में 14वें मंत्री के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। वैसे तो इस विषय पर एक याचिका पहले दायर हो चुकी है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

बताते हैं कि पार्टी के अंदरखाने में 14वें मंत्री के खिलाफ याचिका दायर करने पर सहमति है। मगर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच समन्वय नहीं दिख रहा है। पहले शैलेन्द्र नगर रहवासी वासु चक्रवर्ती ने 14वें मंत्री के खिलाफ जो याचिका दायर की है, उसके पीछे भी कांग्रेस के ही प्रमुख नेताओं का समर्थन होना बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि वासु चक्रवर्ती कांग्रेस से निष्कासित है ।

इधर, कांग्रेस की तरफ से सोमवार को एक अलग से याचिका दायर की जाएगी। यह याचिका पार्टी के एक पदाधिकारी की तरफ से दायर की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के एक प्रमुख नेता ने याचिका को लेकर एक पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल से राय ली थी। पूर्व डिप्टी एजी ने पार्टी के किसी विधायक के मार्फत याचिका लगाने का सुझाव दिया था। मगर इस मसले पर पार्टी के भीतर कोई सहमति नहीं बनी। यह तर्क दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से यह संख्या अधिकतम 13.50 यानी 13 मंत्री होनी चाहिए। मगर 20 अगस्त को 3 नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में अब 14 सदस्य हो गए हैं, जो इस सीमा से अधिक है। इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का उल्लंघन बताया जा रहा है।

दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ में हरियाणा का उदाहरण देकर कैबिनेट में सीएम समेत 14 मंत्री बना दिए गए हैं। हरियाणा में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर संसदीय सचिव की तरह 14वें मंत्री को लेकर कानूनी लड़ाई लंबी चलने के आसार दिख रहे हैं।

इस देश में लोगों ने ट्रम्प के लिए हवन कर-करके देख लिया है। अब छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फोटो को अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो बना लिया है। है न दिलचस्प बात!

शोध संस्थानों का अलग हिसाब

8वें वेतन आयोग के  गठन की घोषणा के बाद 43 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी अपने नए वेतन भत्तों का इंतजार कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर लेकिन देश के कई शोध संस्थानों के कर्मचारी अब भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इनकी स्थिति न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी जैसी है।

संसद के  हालिया मानसून सत्र के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने राज्यसभा में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) से संबद्ध देशभर में 24 शोध संस्थान और उनके क्षेत्रीय केंद्र ऐसे हैं, जहां 7 वें आयोग के वेतन भत्ते अब तक लागू नहीं है। इनका एक संस्था रायपुर में भी है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार इन संस्थानों को आईसीएसएसआर द्वारा ग्रांट-इन-एड नियमों के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, 1971 से चले आ रहे इन नियमों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें अब तक यहां लागू नहीं हो पाई हैं। जबकि संसदीय स्थायी समिति (शिक्षा) ने अपनी 364वीं रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की है कि  इन सभी संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाना चाहिए।समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ये संस्थान आईसीएसएसआर से परियोजना-आधारित फंडिंग लेकर और स्वयं कमाई के विकल्प तलाश कर अपने वित्तीय बोझ को कम करें, ताकि सरकार की मदद से वास्तविक शोध और परिणाम सामने आ सकें।  इस दिशा में ठोस निर्णय के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आईसीएसएसआर से संबद्ध संस्थानों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावनाओं की समीक्षा कर रही है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, यह साफ नहीं है। इनके लिए आठवां वेतनमान मिल भी गया तो स्थिति-आई तो रोजी नहीं तो रोजा जैसा होगा।

बाकी नियुक्तियों की बारी

सीएम विष्णुदेव साय 10 दिन के जापान, और कोरिया दौरे से लौट आए हैं। साय के आने के साथ ही सरकार, और संगठन में हलचल शुरू हो गई है। दरअसल, सरकार और संगठन में नियुक्तियां होनी है। इस सिलसिले में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, और पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ साय की बैठक भी होगी। प्रदेश भाजपा के रणनीतिकार अजय जामवाल, और पवन साय भी प्रदेश से बाहर थे। साय, दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर के साथ तिरुपति मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जामवाल भी असम, और दिल्ली में रहे। अब सारे नेता लौट आए हैं, तो नियुक्तियों पर कसरत चल रही है। प्रदेश भाजपा संगठन की एक और सूची जारी होने वाली है। इसमें कुछ पुराने नेताओं को जगह दी जा सकती है।

सरकार के निगम-मंडलों में भी नियुक्तियां की जाएंगी। वित्त आयोग, सिंधी अकादमी, और आरडीए-पर्यटन बोर्ड में उपाध्यक्ष व संचालकों के नाम भी तय किए जा रहे हैं। चर्चा है कि कुछ विधायकों से भी राय ली गई है। सांसदों ने भी अपनी तरफ से नाम दिए हैं। कुल मिलाकर अगले चार-पांच दिनों के भीतर सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। देखना है कि किसको क्या कुछ मिलता है।

गौरक्षा कानून के खिलाफ बीजेपी से आवाज

छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में गौवंश, जिनमें गाय, बैल और सांड आते हैं, के वध और उसके मांस के उपभोग पर पाबंदी है। कानून में भैंसों की बिक्री और वध पर प्रतिबंध नहीं है। इधर भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र में एक अलग मामला उभर गया है। वहां के शेतकारी संगठन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सदाभाऊ खोत अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर हैं। वे यहां चलाए जा रहे गौरक्षा आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी के कारण किसान नई नस्ल की गायों को आयात नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे गौवंश जिनसे कोई आमदनी नहीं हो रही है, उनकी देखभाल करने में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है।इसी तरह, महाराष्ट्र में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वहां की एक मजबूत कारोबारी लॉबी कुरैशी समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। यह समुदाय मांस के ही धंधों से जुड़ा है। इनका कहना है कि हम कानून का पालन करते हुए भैंसों के बीफ बेचने निकलते हैं और हमें गौ रक्षक घेर कर मारपीट करने लगते हैं। अजित पवार अपने समर्थक वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने डीजीपी को लिखा है कि गौरक्षकों पर लगाम कसें, उन्हें बीफ लेकर जा रही गाडिय़ों को जबरन रोकने से मना करें। यदि गैरकानूनी परिवहन हो रहा हो तो पुलिस ही कार्रवाई करे, कोई और नहीं।

कुरैशी समुदाय और बीफ डीलर्स एसोसिएशन मुंबई तो केवल इसलिए विरोध कर रहा है कि उन्हें गौरक्षकों के कारण भैंसों के मांस का भी परिवहन करने में दिक्कत जा रही है, मगर बीजेपी एमएलसी खोत तो 2015 में बनाए गए कानून के खिलाफ ही उतर गए हैं। उन्हें अपनी पार्टी के ही नेताओं की आलोचना झेलनी पड़ रही है, मगर वे अपनी बात पर कायम है। वैसे भाजपा नेता पवार ने जो चि_ी पुलिस को लिखी है, उसकी भी आलोचना हो रही है।अपने छत्तीसगढ़ में तो सरकार गौशाला, गौ-अभयारण्य, गौ-धाम जैसी योजनाएं चला रही है। सडक़ों पर मारे जा रहे गायों की समस्या जल्द खत्म हो सकती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। यहां कोई खोत जैसा नेता सामने नहीं आएगा, जो किसानों के नाम पर अपनी ही पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ बात करे।

अनुराग को एक्सटेंशन, अमिताभ का क्या?

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश, दोनों ही पड़ोसी राज्यों के सीएस एक्सटेंशन पर हैं। छत्तीसगढ़ के सीएस अमिताभ जैन को तीन माह का एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब उन्हीं के बैचमेट मध्यप्रदेश के सीएस अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है।

आईएएस के 89 बैच के अफसर अनुराग जैन, अविभाजित मध्यप्रदेश में कांकेर के एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं। अनुराग जैन, तीन जिलों के कलेक्टर और पीएमओ में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। अमिताभ जैन और अनुराग, दोनों के बीच निजी संबंध काफी अच्छे हैं। इधर, अमिताभ जैन के एक्सटेंशन की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में उनके एक्सटेंशन की अवधि बढ़ाई जाएगी या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।

खास बात ये है कि अमिताभ जैन के रिटायरमेंट के दिन राज्यपाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर बिदाई भी दे दी थी। कैबिनेट में उन्हें बिदाई दी जा रही थी, तभी दिल्ली से उन्हें तीन माह का एक्सटेंशन मिलने की सूचना आई। इसके बाद आनन-फानन में विधिवत प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया, और फिर शाम तक एक्सटेंशन ऑर्डर निकला।

अमिताभ जैन प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सीएस के पद पर रहने वाले अफसर हैं। चर्चा है कि वो खुद भी एक्सटेंशन के लिए प्रयासरत नहीं थे, बल्कि सीआईएस (मुख्य सूचना आयुक्त) पद पर काम करने के इच्छुक थे। उन्होंने इसके लिए इंटरव्यू भी दिया था। चूंकि उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, इसलिए सीआईएस के पद पर नियुक्ति का मामला टल गया। अब आगे क्या होगा, यह तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा।

ताकतवर होंगे जिलाध्यक्ष

कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को ताकत दी जा रही है। यानी पार्टी के कार्यक्रमों से लेकर प्रत्याशी चयन में जिलाध्यक्षों की राय को अहमियत दी जाएगी। कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष पहले की तुलना में ज्यादा पॉवरफुल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जिले का कितना भी बड़ा नेता हो, उसे जिलाध्यक्ष की बात माननी होगी।

हालांकि पार्टी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की है जिसमें दावेदारों को इंटरव्यू देना होगा। छत्तीसगढ़ में अगले महीने से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। करीब डेढ़ दर्जन जिलों में अध्यक्षों का चयन होना है। इसके लिए अभी से दावेदार सक्रिय हैं। देखना है किसको मौका मिलता है।

बीवीआर को बड़ी भूमिका ?

बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम को जल्द ही एक हाई प्रोफाइल और बड़े पूंजीगत खर्च वाली सरकारी परियोजना सौंपी जा सकती है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास  (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) में सुधार लाना है। इसे भारत के नीति परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

यह देखना  है कि क्या यह जि़म्मेदारी उनकी मौजूदा भूमिका के अतिरिक्त होगी। सुब्रमण्यम इस समय नीति आयोग के सीईओ हैं। बीवीआर, मोदी सरकार के विश्वस्त अफसरों में गिने जाते हैं। रमन 3.0 में एसीएस गृह रहे बीवीआर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लेकर पहले जम्मू-कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद केंद्रीय उद्योग व्यापार विभाग में सचिव फिर  रिटायरमेंट के बाद नीति आयोग में पदस्थ किए गए।

हालाँकि, इस घटनाक्रम को लेकर  यहां जो चर्चा हो रही है, वह उनके सफल प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड पर सरकार के भरोसे को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, सुब्रह्मण्यम को लंबे समय से भारत के विकास एजेंडे के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता रहा है। वे  छत्तीसगढ़ गठन के शुरूआती दौर में प्रतिनियुक्ति पर विश्व बैंक में भी पदस्थ रहे हैं।

सोशल मीडिया में तस्वीरों का खेल

सोशल मीडिया पर तैरती तस्वीरों का सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कई एडिटेड और फर्जी होती हैं। कई असली भी, लेकिन साथ लिखी गई कहानी अलग। कभी पूरी तरह भ्रामक, तो कभी आधा-अधूरा सच।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हाल की पुण्यतिथि के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक तस्वीर वायरल हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ अन्य नेत्रियां दिखाई दे रही हैं। तस्वीर के साथ तरह-तरह के कमेंट किए गए, जैसे, अपनी इस दुनिया में सबको इतना खुश देख अटलजी से भी नहीं रहा गया, वे भी खिलखिलाने लगे। जांच करने पर पता चल रहा है कि यह कोई ताजा तस्वीर नहीं थी। सर्च इंजन का पीछा करने पर यह पोस्ट कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के 25 अगस्त 2018 के ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट से मिली। उनकी पोस्ट में सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसी तीन और तस्वीरें भी थीं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के भीतर मेडिकल स्टाफ से हंसते हुए बात कर रहे हैं। पटवारी ने दावा किया था कि यह अटलजी की मृत्यु के दिन की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वही है, जिसमें चौहान और भाजपा नेत्रियां दिख रही हैं। पटवारी ने लिखा कि यह अटल जी की मौत के सातवें दिन की तस्वीर  है। तीसरी, अटलजी के चित्र के सामने दीप जलाने की है, जिसमें दोनों ओर खड़े कुछ नेता ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। पटवारी का दावा था कि ये भाजपा के सांसद-विधायक हैं। चौथी तस्वीर में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर दिखाई देते हैं। उस समय दोनों छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। इस पर पटवारी ने टिप्पणी की है-अस्थिकलश के साथ ठहाके लगाते मंत्री। पटवारी ने इसके बाद और भी बातें लिखीं, जिन्हें यहां दोहराना जरूरी नहीं।

उस वक्त भाजपा की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया आई थी। भाजपा ने कहा कि चौहान की जो तस्वीर अटलजी की मौत के सातवें दिन की जा रही है, वह असल में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम की है, जहां दीप प्रज्ज्वलन हुआ था। इसी तरह पहली तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं, उसे भी भाजपा नेताओं ने कहा कि यह अटलजी के निधन से संबंधित नहीं, बल्कि किसी अन्य मौके की है। कहा- कांग्रेस का मकसद केवल बदनाम करना है।

दरअसल, सोशल मीडिया को भाजपा की आईटी सेल ने 2014 चुनाव के पहले से संगठित और आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। मगर, अब कांग्रेस भी उसी खेल में उतर चुकी है। नतीजा यह कि दोनों तरफ से तस्वीरों और पोस्ट के गोला-बारूद चल रहे हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर बने कार्टून और वायरल पोस्ट इसी खेल की ताजा झलक हैं। सोशल मीडिया अब केवल संवाद का जरिया नहीं, बल्कि राजनीति का हर समय व्यस्त अखाड़ा है।

नक्सली और पुलिस के बीच पिसते युवा

सुकमा जिले के मंडीमरका गांव में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी के आरोप में कर दी। बस्तर से आ रही रिपोर्ट बताती है कि इस घटना के बाद वहां के शिक्षा दूतों में गहरी दहशत फैल गई है। लक्ष्मण बारसे सचमुच पुलिस का मुखबिर था या नहीं, यह तय करने का नक्सलियों का मानदंड शायद इतना भर है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी योजना में हाथ बंटा रहा हो।

15 अगस्त को कांकेर जिले के बनीगुंडा गांव में भी ऐसा ही हुआ। नक्सली स्मारक पर तिरंगा पहनाने वाले युवक मनेश नरेटी को जन अदालत लगाकर सरेआम मार डाला गया। नक्सलियों ने उसे भी पुलिस का सहयोगी बताया। बस्तर पुलिस ने झंडा फहराने का वीडियो जारी कर इसे शांति की ओर बढ़ते कदम के रूप में पेश किया, लेकिन इस युवक को सुरक्षा देना जरूरी नहीं समझा गया।

पीछे लौटें तो घटनाओं की एक और कड़ी मिलती है। 10 जून को बस्तर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 7 माओवादियों के मारे जाने की बात कही थी। इनमें से एक महेश कुडिय़ाम भी था। महेश सरकारी स्कूल में रसोईया था और उसके सात छोटे-छोटे बच्चे हैं। हर महीने उसके खाते में सरकारी भुगतान भी आता था, लेकिन पुलिस का दावा रहा कि वह नक्सलियों का सहयोगी था।

यहां तस्वीर उलट दिखती है। जिस तरह शिक्षा दूत लक्ष्मण को नक्सलियों ने मुखबिर समझा, उसी तरह महेश को पुलिस ने माओवादी मान लिया। मनेश नरेटी का मामला और भी विचलित करने वाला है। हत्या के कुछ दिन पहले सामने आए एक वीडियो में वह रिपोर्टरों से गांव की समस्याओं पर बात कर रहा था। राशन, अस्पताल, सडक़ और पानी जैसी बुनियादी दिक्कतों को उठाते हुए उसने सरकार की आलोचना भी की थी। पढ़ाई-लिखाई में अच्छा, नवोदय विद्यालय से 12वीं तक पढ़ा मनेश अपने गांव का जागरूक और जिम्मेदार युवक दिखता था। बावजूद इसके नक्सलियों ने उसे तिरंगा फहराने की वजह से सरकार का सहयोगी ठहराया और जन अदालत में उसकी हत्या कर दी।

ये तीनों घटनाएं एक ही सच्चाई सामने रखती हैं, वह है बस्तर के युवाओं पर अविश्वास। जो भी शिक्षा देने की कोशिश करेगा, जो भी देशभक्ति जताएगा, जो भी अपनी आवाज उठाएगा, सामने दिख जाएगा- वह नक्सलियों और पुलिस, दोनों की नजर में शक के घेरे में आ जाएगा। यहां युवा किसी भी ओर खड़े हों, अपनी जान को दांव पर लगाना उनकी नियति बन गई है।

ट्रंप का टैरिफ और वेतन आयोग

वर्ष 25 शुरू होते ही केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को  8वें वेतन आयोग  के गठन की घोषणा कर खूब वाहवाही बटोरी थी लेकिन उसके बाद से इन आठ महीनों में आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है।  यह प्रक्रिया अब तक अटकती नजर आ रही है। दिल्ली से संपर्क में रहने वाले केंद्रीय  कर्मचारी संगठनों के नेताओं की मानें तो आयोग की घोषणा में तीन प्रमुख वजहें हैं, जिनकी वजह से सारा मामला खिंचता चला जा रहा है। इनमें पहला आयोग के कामकाज और सिफारिश के लिए नियम शर्तें, कार्य-परिधि यानी (टर्म्स आफ रिफरेंस) तैयार करना  है। सरकार अभी तक इसे को अंतिम रूप नहीं दे पाई है।  दूसरा,वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की आर्थिक नीति और राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी सरकारी खजाने पर हज़ारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। अब जब देश की अर्थव्यवस्था  ट्रंप के टैरिफ जैसे  बड़ी चुनौतियों से निपटने के रास्ते तलाश रही है, ऐसे में फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बच रही है, जिससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव आए। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस बजटीय प्रावधान अभी नहीं किए गए हैं।

तीसरा और सबसे अहम कारण मौजूदा वेतन संरचना का अध्ययन करके नया स्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते और पेंशन सिस्टम तक में बदलाव करना पड़ता है।  अलग-अलग वर्गों, विभागों के कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो व्यवहारिक भी हो और राजकोष पर ज़्यादा बोझ भी न डाले, आसान काम नहीं है। मौजूदा हालात देखकर लगता है कि यह प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है।

पार्षदों में निराशा

नगरीय निकायों में बड़ी जीत के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कम से कम रायपुर नगर निगम के पार्षद तो ऐसा ही सोचते थे। मगर अब भाजपा के कई पार्षद निजी चर्चा में विकास कार्य नहीं होने की बात कह रहे हैं।

दरअसल, सरकार ने सभी निकायों को नगरीय विकास योजना के अंतर्गत वार्डों का सर्वे कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। पिछले चार महीने से सर्वे ही चल रहा है, और अब तक प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। स्वाभाविक है कि प्रस्ताव नहीं जाएगा तो राशि का आबंटन भी नहीं होगा। इन सब वजहों से विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। बारिश के बाद काम तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना है आगे क्या होता है।

महिला अफसरों का प्रमोशन

राज्य पुलिस सेवा के वर्ष-2002 बैच के 7 अफसरों को मंगलवार को आईपीएस अवार्ड हुआ। इनमें तीन महिला अफसर हैं। खास बात ये है कि ये अफसर प्रमोशन के मामले में अपने बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की तुलना में छह साल पीछे रह गए।

राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष-2008 बैच तक के अफसरों को आईएएस अवार्ड हो चुका है। दोनों सेवा के अफसरों के प्रमोशन में गैप हाल के वर्षों में हुआ है। राज्य बनने के पहले तो रापुसे के अफसरों को पहले आईपीएस अवार्ड हो जाता था।रापुसे के अफसर आईपीएस अवार्ड होने के बाद रिटायरमेन्ट तक एडीजी तक पहुंच जाते थे। राजीव श्रीवास्तव तो रिटायरमेंट के अंतिम दिन डीजी के पद प्रमोट हो गए थे।

बाद में परिस्थितियां बदली, और राज्य बनने के बाद आईएएस का कैडर रिवीजन हुआ। पदों की संख्या बढऩे से थोक में राप्रसे के अफसरों आईएएस अवार्ड होने लगा, और वो अपने बैच के रापुसे के अफसरों से आगे निकल गए।

आईपीएस अवार्ड होने वाली दो महिला अफसर भावना पांडेय, और श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के पति भी आल इंडिया सर्विस के अफसर हैं। भावना के पति विजय पांडेय जांजगीर-चांपा जिले के एसपी हैं। उन्हें पहले ही आईपीएस अवार्ड हो चुका है। जबकि श्वेता के पति तारण प्रकाश सिन्हा आईएएस अफसर हैं। वो डायरेक्टर पंचायत हैं, और पहले जांजगीर-चांपा, रायगढ़ व राजनांदगांव जिला कलेक्टर रह चुके हैं।

चाकूबाजी पर अमेजऩ इंडिया को नोटिस

छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इन वारदातों के पीछे नशेड़ी अपराधी तो हैं ही, लेकिन असल में आग में घी डालने का काम कर रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां। बार-बार चेतावनी और रोक लगाने के निर्देशों के बावजूद ये प्लेटफॉर्म आज भी खुलेआम प्रतिबंधित चाकू की बिक्री कर रहे हैं। सवाल यह है कि किसके बल पर ये कंपनियां कानून को धता बताने का साहस जुटा रही हैं?

अब पहली बार छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ कड़ा शिकंजा कसने का इदारा दिखाया है। सक्ती जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अमेजऩ इंडिया को सह-अभियुक्त बनाने की नोटिस दी है। इसमें कहा गया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 2 और 5 बेहद साफ हैं। लाइसेंस के बिना किसी भी प्रतिबंधित शस्त्र की बिक्री, भंडारण और सप्लाई अपराध है। जब्त किए गए चाकू इस निषेध की परिधि में आते हैं। फिर भी अमेजऩ इंडिया इन हथियारों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी कर कानून और जनता, दोनों से खिलवाड़ कर रही है। इन चाकुओं का इस्तेमाल लूट, धमकी और हत्याओं में हो रहा है। निर्दोष लोग खून से लथपथ हो रहे हैं और ई कॉमर्स कंपनियां मुनाफे की गद्दी पर बैठी आंख मूंदे हुए हैं। हम सिर्फ बिचौलिये हैं, कहकर पल्ला झाड़ लेने की कोशिश करती हैं। मगर, शस्त्र अधिनियम में भंडारण भी तो अपराध है। बिना भंडारण के चाहे वह सामान भेजने के प्वाइंट पर हो या पहुंचने के प्वाइंट पर क्राइम तो ये कंपनियां भी कर रही हैं। इसी बात को सक्ती एसपी ने पकड़ा है।

वैसे यह केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं, पूरे देश की है। ई-कॉमर्स कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली कारोबारी हैं। सरकार की कारोबारी नीतियों पर इनका दखल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के एक जिले का कोई पुलिस अफसर यदि नोटिस भेज भी दे तो उनके पास बड़े-बड़े वकील भी होते हैं। ऐसे में इस नोटिस से उनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में बढ़ती चाकूबाजी पर चिंता जताते हुए पुलिस अफसरों को नोटिस जारी की है। पुलिस अफसरों को जवाब में बता देना चाहिए कि हम तो जैसे ही पता चलता है, जब्ती करते हैं, पर ई- कॉमर्स कंपनियां हमारे विरोध के बावजूद सप्लाई कर रही हैं। तब शायद हाईकोर्ट इन कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दे।

भगत को लेकर पार्टी गंभीर

डीएमएफ के मसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलने पर भाजयुमो नेता रवि भगत को पार्टी से निष्कासन की नोटिस  तो थमा दी गई है लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में नहीं है। अलबत्ता, पार्टी उन्हें पुचकार भी रही है। इसका अंदाजा उस वक्त लगा, जब नए भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिया का पदभार कार्यक्रम था। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुए कार्यक्रम में रवि भगत मंच पर थे।

रवि भगत ने न सिर्फ अपने उत्तराधिकारी का स्वागत किया बल्कि उन्होंने भाषण भी दिया। उस वक्त मंच पर महामंत्री (संगठन) पवन साय भी थे। इसके बाद भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम को चि_ी भी लिखी है। इसमें उन्होंने डीएमएफ की राशि प्रभावित इलाके में खर्च करने का सुझाव दिया है। चर्चा है कि पार्टी भगत के सुझावों को गंभीरता से ले रही है।

कलेक्टर का पत्र और नाराजगी

कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा की एसपी को लिखी एक चि_ी सोशल मीडिया मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर बंगले के पास आधी रात को धरना-प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली  पर सवाल खड़े किए।  खास बात ये है कि कलेक्टर और एसपी का बंगला अगल बगल है। बावजूद इसके उन्हें चि_ी लिखना पड़ गया।

कांग्रेस के नेता, कलेक्टर की चि_ी को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। साथ पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने विलंब से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को उठक बैठक करवाई थी इसके बाद प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलित हो गए थे बाद कलेक्टर को खेद प्रकट करना पड़ा।

कवर्धा डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह जिला है और गोपाल वर्मा की पोस्टिंग में डिप्टी सीएम की अहम भूमिका रही है। गोपाल वर्मा, डिप्टी सीएम के विश्वविद्यालय के दिनों के साथी रहे हैं। हालांकि गोपाल वर्मा को आईएएस अवार्ड दिलाने में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की भूमिका रही है। अब जब पत्र वायरल हुआ है, तो सरकार में नाराजगी है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

गोह के शिकारियों की नजर मोहनभाठा पर

कोटा ब्लॉक के मोहनभाठा का अपने आप तैयार जंगल दुर्लभ वन्य जीवों, प्रवासी पक्षियों का अद्भुत ठिकाना है। यहां बीते दिनों गोह का शिकार करने वाले दो गिरोह रंगे हाथ पकड़े गए। ये लोग लंबे समय से गोह को पकडक़र उसकी गर्दन पूंछ से बांध ले जाते थे। इसके बावजूद यह सुकून की बात है कि गोह आज भी यहां दिखाई देती है। हां, संख्या पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उम्मीद है कि यह अपनी अगली पीढिय़ों को बढ़ा रही है।

मोहनभाठा के सागौन प्लांटेशन में वन्यजीव प्रेमी पत्रकार प्राण चड्ढा के कैमरे में कैद हुई यह मजबूत और शानदार गोह इसकी जीवटता की कहानी कहती है। तंदरुस्त बदन, लंबाई और रौबदार चाल देखकर लगता है कि यह अब भी अपनी दुनिया को संभाले हुए है। गोह का वैज्ञानिक नाम से मॉनिटर लिजर्ड़ है।  बड़ी छिपकली प्रजातियों में गिनी जाती है। उम्र लगभग 15 से 20 साल तक होती है। लंबाई 1 से 1.8 मीटर और वजऩ 7 से 20 किलो तक हो सकता है। इसकी दो-शाखाओं वाली जीभ सांप जैसी दिखती है, लेकिन यह विषैली नहीं होती। मज़बूत नाखून और लंबी पूंछ इसे और भी खास बनाते हैं।

गोह अक्सर जंगल, खेत, नदी किनारे और यहां तक कि गांवों के आसपास भी देखी जा सकती है। ये बेहतरीन तैराक होते हैं और पानी के पास रहना पसंद करते हैं। इनका आहार पूरी तरह मांसाहारी है, जिसमें छिपकलियां, मेंढक, सांप, पक्षियों के अंडे, चूहे और छोटे जीव शामिल हैं।

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-एक में गोह को विशेष सुरक्षा प्राप्त है। इसका शिकार या व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। मगर बात वही है कि शिकारी इन पर नजर गड़ाए रहते हैं।

सब दिग्गज प्रदेशबदर

चर्चित कोयला घोटाले के सभी प्रमुख आरोपियों की रिहाई हो गई है। प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, और समीर विश्नोई करीब ढाई साल से अधिक समय जेल में रहे, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। सभी आरोपियों को जमानत अवधि में प्रदेश से बाहर रहने की शर्त है, और ये सभी प्रदेश छोड़ चुके हैं।

सबसे आखिरी में कुछ दिन पहले सूर्यकांत तिवारी की रिहाई हुई। उन्होंने भी प्रदेश छोड़ दिया है। वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। तिवारी ने दो दिन पहले ही जिला अदालत को इसकी सूचना दे दी है। इससे परे सौम्या बेंगलुरू, समीर विश्नोई जबलपुर, रानू साहू भोपाल में निवासरत हैं। इन सभी को पेशी में रायपुर की विशेष अदालत में महीने में एक बार हाजिर होना पड़ता है।

बताते हैं कि ईडी, और ईओडब्ल्यू-एसीबी ने आरोपियों के रिहा होने के बाद भी जांच में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। विशेषकर दोनों प्रमुख आरोपी रानू साहू, और सौम्या के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। चूंकि दोनों सरकारी अफसर हैं, इसलिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी सामने आई है। इसको लेकर कई पुख्ता दस्तावेज भी मिल चुके हैं। अब अदालत में ये आरोप कितना टिक पाता है, यह देखना है।

डिस्टिलरी मालिकों से रियायत!

शराब घोटाला केस की भी जांच चल रही है। घोटाले के प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर, और अन्य सभी लोग जेल में हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। इसी बीच एक खबर आई है कि घोटाले के एक प्रमुख आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया को झारखंड की विशेष अदालत से रिहा कर दिया गया है।

सिद्धार्थ शराब दुकानों को मैनपॉवर उपलब्ध कराने वाली कंपनी के संचालक हैं। सिद्धार्थ के खिलाफ छत्तीसगढ़ और झारखंड में केस दर्ज है। सिद्धार्थ झारखंड जेल में थे। उनके खिलाफ जांच एजेंसी चालान पेश नहीं कर पाई है। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। चर्चा है कि सिद्धार्थ को ईओडब्ल्यू-एसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

दूसरी तरफ, शराब घोटाला प्रकरण में प्रमुख आरोपियों की शिकायत यह है कि जांच एजेंसी पक्षपात कर रही है। वजह यह है कि जिन डिस्टलरी में गड़बड़ी कर घोटाले का प्रकरण दर्ज किया गया है, वहां के मालिकों को आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर की तरफ से एक याचिका लगाई जा चुकी है कि डिस्टलरी के मालिकों को भी आरोपी बनाया जाए। डिस्टलरी मालिकों को नोटिस भी जारी हुई है। मगर ये सभी अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर डिस्टलरी मालिक बचे हुए हैं।  उन पर भी खिलाफ कार्रवाई के लिए आरोपियों की तरफ से दबाव बनाया गया है।

शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य भी जेल में है, और उनके करीबी विजय भाटिया व अन्य की भी जमानत अलग-अलग अदालतों में खारिज हो चुकी है। इन प्रमुख लोगों के जेल में जाने के बाद मामला और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर शराब प्रकरण को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक तेज हो सकती है।

गड्ढेदार वर्ल्ड क्लास

छत्तीसगढ़ सरकार के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय के  विभागीय मंत्री-अफसरों के साथ ही आरडीए के पदाधिकारी सिंगापुर, मलेशिया,हॉन्ग कांग, और शंघाई (चीन) का दौरा कर राजधानी में विश्व स्तरीय सेटेलाइट टाउन बनाने कमल विहार का कांसेप्ट लाए थे।

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश की जनता को ब्रोशर के माध्यम से बताया गया कि यह एक दमदार प्रोजेक्ट है और यहां के निवासी जो यहां प्लाट लेंगे वह अपने आप को उपरोक्त देश के नागरिक की तरह पूरी सुविधा का आनंद ले सकेंगे? यह ड्रीम प्रोजेक्ट यह भले स्वरूप न ले पाया हो लेकिन नाम जरूर बदलता रहा।अब वर्तमान में माता कौशल्या विहार पड़ गया है। 

अब इस तस्वीर को देखकर कर आंखें चौंधिया जाएंगी। यह माता कौशल्या विहार के मेन गेट से अंदर जाने का रास्ता यह है। जहां सडक़ कम गड्ढे अधिक हैं। इलाके में अपराधी सक्रिय हैं सूखे नशे का अड्डा बन गया है यह ड्रीम प्रोजेक्ट। सरकार ने पुलिस थाना खोलने का निर्णय ले लिया लेकिन पता नहीं किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में पुलिस थाना नहीं खोला जा रहा है यहां के निवासी परेशान हो चुके हैं।

चैम्बर विवाद जारी

तीन माह पहले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव हुआ था। मगर अब पदाधिकारियों के बीच विवाद बढ़ गया है। हाल ये है कि चैम्बर के चुनाव प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी।

चैम्बर में सतीश थौरानी अध्यक्ष, और महासचिव पद पर भिलाई के अजय भसीन निर्विरोध चुने गए थे। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अमर पारवानी ने अपनी दावेदारी वापस लेकर पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन में अहम भूमिका निभाई थी। मगर अब उनसे जुड़े लोग हाईकोर्ट चले गए हैं।

चर्चा यह है कि चैम्बर के पदाधिकारियों के बीच आपस में विवाद चल रहा है। एक प्रमुख पदाधिकारी ने पद छोडऩे का मन बनाया है। चैम्बर से जुड़े कई व्यापारी नेता एक अन्य संगठन कैट की सदस्यता ले रहे हैं। पारवानी कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। व्यापारियों के विवाद पर भाजपा संगठन के नेताओं की भी नजर है। भाजपा संगठन के दो प्रमुख पदाधिकारियों को व्यापारियों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर वे अब तक एकजुटता बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देखना है व्यापारियों का झगड़ा आगे क्या रूख लेता है।

संस्कृत से लेकर उर्दू तक...

अब तक भारत सरकार के रिजर्व बैंक के छापे गए नोटों में कई भाषाओं में कोई बात कही जाती थी। लेकिन अब राजधानी रायपुर के एक सबसे महंगे स्कूल के प्राचार्य ने बच्चों के बारे में एक नोटिस मां-बाप को ऐसा भेजा है जो अलग-अलग चार भाषाओं में बनाया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी तो ठीक है, इसे संस्कृत और शायद फारसी में भी लिखा गया है। एन.एच.गोयल वल्र्ड स्कूल के प्राचार्य डॉ.अविनाश पांडेय ने किसी मां-बाप के बच निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, संस्कृत से लेकर उर्दू तक जो भी भाषा वे समझें, इस नोटिस को तो समझना ही होगा, हिन्दी और इंग्लिश में तो है ही। अगला नोटिस ये प्रिंसिपल नोटों पर छपने वाली तमाम भाषाओं में भी बना सकते हैं।

हेलमेट खरीदना अलग बात, पहनना दूसरी बात

तमाम आंकड़े बताते हैं कि सडक़ दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें बाइक सवारों की होती हैं, और इसकी बड़ी वजह हेलमेट न पहनना है। रायपुर जिले में पिछले सात महीनों में 190 से अधिक बाइक सवारों की जान जा चुकी है। तीन सवारी चलना और नशे की हालत में वाहन चलाना भी वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हेलमेट का इस्तेमाल न करना ही पाया गया है।

इसी अवधि में पुलिस ने 20 हजार से ज्यादा बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों पर जुर्माना लगाया। कभी गुलाब देकर तो कभी हेलमेट बांटकर लोगों को जागरूक भी किया गया, लेकिन इसका भी खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकतर लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के चालान से बचने के लिए ही हेलमेट पहन रहे हैं।

अब रायपुर पुलिस ने एक अतिरिक्त कदम उठाते हुए शहर के दोपहिया वाहन डीलर्स को निर्देश दिया है कि वे बाइक के साथ हेलमेट देना अनिवार्य करें। नियम का पालन नहीं करने पर शोरूम संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की मंशा भले ही नेक है, मगर सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति एक लाख की बाइक खरीद सकता है, तो क्या वह छह-सात सौ रुपये का हेलमेट खुद नहीं खरीद पाएगा, यदि उसे अपनी सुरक्षित यात्रा की चिंता हो?

असल में इससे डीलर्स का व्यवसाय तो बढ़ जाएगा, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लोग खरीदा हुआ हेलमेट पहनेंगे भी। कई लोग हेलमेट घर में रखकर ही दफ्तर या काम के लिए निकल जाते हैं। यदि किसी ने पहले से हेलमेट खरीद रखा हो, तब क्या डीलर्स से उसे जबरदस्ती दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा? यह तो सडक़ पर पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को पकड़े।

यही स्थिति कुछ दिन पहले बिलासपुर में भी देखने को मिली थी। वहां एसपी ने पेट्रोल पंप डीलर्स की बैठक बुलाकर निर्देश दिया था कि बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को पेट्रोल न दिया जाए। डीलर्स ने सहमति जताई भी, लेकिन आदेश दो-चार दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। व्यावहारिक ही नहीं था आदेश।

दो कारण साफ नजर आते हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है। पहला, उसके पास चौराहों पर लगातार चेकिंग के लिए पर्याप्त बल नहीं है। दूसरा, जैसे ही पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है, विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। हाल ही में भाजपा नेताओं और सांसदों ने जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकालीं। हजारों लोग बाइक पर कई-कई किलोमीटर तक चले, लेकिन इस मौके पर भी वे यह संदेश देने से चूक गए कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर पहनें।

उपेक्षित भी उम्मीद से हैं

सत्ता, और संगठन में जगह नहीं मिलने से भाजपा के कई नेता-विधायक नाखुश हैं। इनमें से कुछ तो दिल्ली भी गए हैं। नाराज नेता मौका पाकर अपनी बात रख भी रहे हैं।

भाजपा संगठन की धुरी रहे शिवरतन शर्मा, लाभचंद बाफना, और श्रीचंद सुंदरानी दिल्ली में थे। ये सभी व्यापारी संगठन के एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। इन सभी की स्पीकर डॉ. रमन सिंह से चर्चा हुई है। डॉ. रमन सिंह भी दिल्ली में हैं। तीनों नेताओं को संगठन में जगह नहीं मिली है।

कहा जा रहा है कि तीनों ने डॉ. रमन सिंह से अपनी उपेक्षा पर चर्चा की है। चर्चा है कि डॉ. रमन सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रदेश के विषयों पर बात हो सकती है। कुछ विधायक भी दिल्ली गए थे। मगर पार्टी के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। इसलिए ज्यादा कोई बात नहीं हो पाई है।

असंतुष्ट नेताओं को उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव निपटने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे, और फिर कार्यकारिणी  का गठन होगा। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, और सीनियर नेताओं को जगह मिल सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

राजेश अग्रवाल, नई चुनौतियां

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने के बाद सरगुजा भाजपा में खेमेबंदी शुरू हो गई है। यहां अखिलेश सोनी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सरगुजा के पुराने नेता, और स्थानीय संगठन के पदाधिकारी अखिलेश के साथ हैं। मगर राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने से पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने की उम्मीद है, जो अब तक अलग-थलग रहे हैं।

राजेश अग्रवाल पहले कांग्रेस में थे, और वर्ष-2018 में भाजपा में आए। पार्टी ने उनकी पकड़ को देखकर स्थानीय क्षत्रपों की दावेदारी को नजर अंदाज कर टिकट दे दी। अग्रवाल, दिग्गज नेता डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को पटखनी देने में कामयाब रहे। और अब मंत्री बने हैं, तो चर्चा है कि  स्थानीय पुराने नेता अब भी उनके साथ नहीं हैं। मगर राजेश अग्रवाल, और उनकी टीम ने लंबित निर्माण कार्यों को पूरा करने, और जन समस्याओं को हल करने के लिए योजना बना रहे हैं।

खास बात ये है कि सिंहदेव, डिप्टी सीएम रहते भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। इसकी वजह थी कि सीएम भूपेश बघेल से उनके रिश्ते मधुर नहीं रहे। सरगुजा में सिंहदेव के बजाए तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तूती बोलती थी। अब राजेश अग्रवाल के लोग मंत्री पद को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, और निर्माण कार्य तेज कर जनता के बीच पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। देखना है कि वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं।

जाति और राजनीति

प्रदेश में समाज के चुनाव में भी अब राजनीतिक दखल होने लगा है। पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी आबादी के साहू समाज के चुनाव में तो हमेशा से कांग्रेस-भाजपा नेताओं की दिलचस्पी रही है।  मगर पिछले दिनों रविवार को प्रदेश साहू संघ के चुनाव हुए, तो समाज के प्रमुख नेताओं ने बंद कमरे में बैठक कर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का निर्वाचन किया। राजनांदगांव के डॉ. निरेन्द्र साहू, साहू समाज के अध्यक्ष बने हैं। ये अलग बात है कि वो भी भाजपा से जुड़े हैं, और डोंगरगांव सीट से टिकट के दावेदार रहे हैं।

बताते हैं कि पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले डिप्टी सीएम अरूण साव, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, संदीप साहू, डॉ. सियाराम साहू, और पूर्व विधायक द्वय चुन्नीलाल साहू, व दयाराम साहू की बंद कमरे में बैठक हुई। बैठक में इन नेताओं के बीच समाज के चुनाव को राजनीति से दूर रखने, और पदाधिकारियों के विशुद्ध रूप से सामाजिक गतिविधियों तक ही सीमित रहने पर चर्चा हुई।

आपसी चर्चा में आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। कहा जाता है कि समाज के पदाधिकारियों के पिछले चुनाव में तो भूपेश सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी तंत्र का प्रयोग किया था, और मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए धन-बल का प्रयोग किया था।  इससे चुनाव काफी हद तक विवादित भी रहा। ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इस पर मंत्रणा हुई।

अध्यक्ष पद के तीन प्रमुख दावेदार थे जिनमें डॉ. निरेन्द्र साहू, दीपक ताराचंद साहू, और शांतनु साहू थे। अध्यक्ष के तीनों दावेदार भाजपा से जुड़े हैं। आखिरकार डॉ. निरेन्द्र को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉ.निरेन्द्र समाज के मुखिया बनने के बाद राजनीति में सक्रिय रहेंगे या नहीं, यह देखना है।

महिला आयोग में युवतियों की शिकायत...

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की उन तीन युवतियों ने राज्य महिला आयोग से शिकायत कर दी है, जिन्हें केरल के ननों के साथ आगरा जाना था, मगर जबरदस्ती रोक दी गईं और ननों को गिरफ्तार कर लिया गया। युवतियों का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और सरकारी रेलवे पुलिस ने न केवल उन्हें रोका बल्कि गाली-गलौज, मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की धमकी भी दी। वे अपनी मर्जी से केरल की ननों के साथ आगरा जा रही थीं, जहां उन्हें काम मिलना था। उनका धर्म परिवर्तन वर्षों पहले हो चुका है और वे ननों के साथ स्वेच्छा से यात्रा कर रही थीं। आयोग से उन्होंने कहा है कि, ऐसे में उन्हें रोकना और अपमानित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

एनआईए कोर्ट द्वारा ननों को दी गई जमानत इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप प्रारंभिक तौर पर टिकते नहीं दिखे। ऐसे में पीडि़त महिलाओं की गवाही और शिकायत और भी मायने रखती है। महिला आयोग ने सीसीटीवी फुटेज और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पहली सुनवाई में आयोग के पास वह कोई नहीं पहुंचा। अब आयोग का कहना है कि उन्हें बुलाने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी।

इधर केरल की ननों ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अलग दबाव बनाना शुरू किया है। इतनी मुखर आवाज बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही है। शायद यह प्रतिकार आगे जोर-जबरदस्ती पर कुछ रोक लगा सके।

 मंत्री विभाग छोडक़र खुश!

कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन हुआ है। खास बात ये है कि नए मंत्रियों के आने के बाद सिर्फ विजय शर्मा को ही फर्क पड़ा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास गृह, पंचायत-ग्रामीण विकास और कौशल उन्नयन-रोजगार, और तकनीकी शिक्षा विभाग भी था। मगर उनसे कौशल उन्नयन, रोजगार, तकनीकी शिक्षा लेकर नए मंत्री गुरू खुशवंत साहेब को दे दिया गया है।

वैसे तो डिप्टी सीएम अरूण साव से विधि-विधायी विभाग लिया गया है, लेकिन बदले में उन्हें खेल-युवा कल्याण जैसा अपेक्षाकृत बड़ा विभाग दे दिया गया है। टंकराम वर्मा से खेल लेकर उच्च शिक्षा जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। इसी तरह केदार के पास जल संसाधन विभाग का भी प्रभार था जिसे सीएम ने खुद रखा है, और मलाईदार माने जाने वाला परिवहन विभाग केदार के जिम्मे छोड़ दिया गया है।

चर्चा है कि केदार कश्यप जल संसाधन विभाग छोडऩे के लिए आसानी से तैयार हो गए। वजह यह है कि सरकार बस्तर की बोधघाट परियोजना पर काम शुरू करने की कोशिश कर रही है। केदार बोधघाट परियोजना को लेकर असहज थे। परियोजना के चलते विस्थापन से होने वाली नाराजगी उन्हें ही झेलनी पड़ती। वो बोधघाट के मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब सीएम ने खुद जल संसाधन विभाग को अपने हाथों में लिया है। जिससे बोधघाट पर काम प्राथमिकता से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखना है आगे क्या होता है।

नाराज सीनियर दूर रहे

साय कैबिनेट में पहली बार के तीन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इससे सीनियर विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। ये अलग बात है कि सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शपथ ग्रहण के दौरान सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। मगर डेढ़ दर्जन विधायक शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे।

पार्टी हाईकमान को भी सीनियर नेताओं की नाराजगी का अंदाजा हो गया है। उन्होंने तमाम जानकारियां बुलाई भी है। चर्चा है कि सीनियर नेताओं को एडजस्ट करने पर विचार भी हो रहा है। सीनियर नेताओं की नाराजगी दूर होती है या नहीं, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

वन अधिकार के लिए दिल्ली में लड़ाई

दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में बिलासपुर के कोटा इलाके के आदिवासी बड़ी संख्या में इक_ा हुए। वे अपने हक की लड़ाई लडऩे दिल्ली पहुंचे थे। उनका कहना था कि बार-बार दावे जमा करने के बावजूद वन अधिकार कानून (एफआरए) के तहत उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, उनके घर तोड़े गए और परिवारों को परेशान किया गया। जिन अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बना था, वही अब उनके लिए मुसीबत बन गया है।

दरअसल, साल 2006 में जब एफआरए लागू हुआ था, तो इसे आदिवासियों की जिंदगी बदलने वाला ऐतिहासिक कानून बताया गया। वादा किया गया कि जंगल की जमीन पर उनका हक सुरक्षित होगा, वे बिना कागज दिखाए भी खेती कर सकेंगे और किसी तरह का उत्पीडऩ नहीं होगा। लेकिन करीब 19 साल बाद भी यह वादा अधूरा है।

संसद में सरकार ने चौंकाने वाली जानकारी दी थी कि 31 मई 2025 तक पूरे देश में एफआरए के तहत करीब 51 लाख दावे दाखिल हुए। इनमें से 23 लाख व्यक्तिगत अधिकार और 1,21,705 सामुदायिक अधिकार मंजूर किए गए। लेकिन 18 लाख दावे खारिज कर दिए गए और 7 लाख अभी भी लंबित हैं। यह आंकड़े भले ही उपलब्धि के तौर पर पेश किए जाते हों, लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में आदिवासी अब भी अपने हक से वंचित हैं।

अकेले छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे, असम के डिमा हसाओ जिले में सरकार ने एक निजी कंपनी को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए करीब 990 एकड़ जमीन दे दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाए, क्योंकि यह इलाका छठी अनुसूची में आता है जहां स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों को सबसे ऊपर माना जाता है। कोर्ट ने माना कि विकास के नाम पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

दिल्ली के जंतर-मंतर में रोजाना दर्जनों धरना-प्रदर्शन होते हैं। पता नहीं, इनकी आवाज दिल्ली में सरकार तक पहुंची भी या नहीं।

अपनी जात के ही मंत्री

सरकार ने अनुसूचित जनजाति, जाति, और पिछड़ा वर्ग कल्याण के अलग-अलग मंत्रालय बना दिया है। तीनों मंत्रालय की जिम्मेदारी उसी वर्ग के मंत्रियों को दी गई है। ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। एक विभाग के अधीन सभी आरक्षित वर्ग के विकास का जिम्मा था।

हालांकि अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा वर्ग के विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग मंत्रालय बनाने की मांग बरसों से रही है। भूपेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अलग विभाग बनाया था लेकिन पृथक संचालनालय नहीं बना। अब पिछड़ा और अल्पसंख्यक विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को प्रभार दिया गया है। जबकि अनुसूचित जाति विकास विभाग का जिम्मा गुरू खुशवंत साहेब को दिया गया है, जो कि इसी वर्ग से आते हैं। सीनियर मंत्री रामविचार नेताम के पास आदिम जाति विकास विभाग का जिम्मा है।

इधर, कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण की कई योजनाएं, जो फाईलों में दबकर रह गई थी, अलग विभाग बनने से इन योजनाओं के क्रियान्वयन होने की उम्मीद है। मसलन, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता में संशोधन के बाद भी बढ़ी हुई छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, जो अब मिल सकती है। इन सबके के बीच मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जोरदार स्वागत की तैयारी चल रही है। देखना है कि तीनों मंत्री अपने समाज की बेहतरी के क्या कुछ कर पाते हैं।

राजेश के सामने पहाड़ सी चुनौती

अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके मंत्री बनने पर इलाके में जश्न भी खूब मना। मगर उनके सामने एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। दरअसल, अंबिकापुर के बाहरी इलाके में ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।

रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक धरोहर है। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के बीच कुछ दिन रामगढ़ के गुफा में ठहरे थे। यहां मंदिर है, और हर साल मेला भी लगता है। समस्या ये है कि रामगढ़ की पहाड़ी से 10 किमी दूर अडानी का कोयला खदान है। यहां खनन के लिए ब्लास्ट होने से रामगढ़ की पहाड़ी में क्रेक आ सकता है। स्थानीय लोग खनन के विरोध में आंदोलित हैं। राजेश अग्रवाल के पास पर्यटन-संस्कृति, और धर्मस्व विभाग का जिम्मा है। कई लोग उन पर अडानी समूह से संबंधों को लेकर सोशल मीडिया में छींटाकशी करते रहे हैं। उन पर खदान से पहाड़ी के संरक्षण की जिम्मेदारी भी विभागीय मंत्री के रूप में है।

राजेश अग्रवाल के प्रतिद्वंदी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने फेसबुक पर उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी, और उम्मीद जताई कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरगुजा का ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, रामगढ़ पहाड़ी को बचाने की मुहिम में राजेश अग्रवाल का भी सहयोग मिलेगा। फिलहाल तो राजेश अग्रवाल ने चुप्पी साध रखी है, और वो समर्थकों के बीच मंत्री पद के जश्न में व्यस्त हैं। इस मसले पर उनका क्या रुख रहता है, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और छत्तीसगढ़

इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जस्टिस रेड्डी की बैंच ने ही सरकार पोषित नक्सलियों के खिलाफ संचालित सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया था।

जस्टिस रेड्डी ने तत्कालीन रमन सिंह सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की रक्षा करे, न कि  उन्हें हिंसा में झोंके। खास बात ये है कि रिटायरमेंट के आखिरी दिन जस्टिस रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका दिया था, और सुकमा जिले में वर्ष-2011 में आदिवासी गांवों में आगजनी, और हिंसा के मामले की सीबीआई जांच की आदेश दिए थे। इस घटना में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से कई लोग घायल हुए थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने घटना को लेकर तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। कल्लूरी के खिलाफ अब भी जांच चल रही है।

अब बतौर उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को छत्तीसगढ़ से समर्थन की बात करें, तो वो संख्याबल के आधार पर यहां से पीछे रह सकते हैं। उन्हें कांग्रेस के पांच सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा, और राज्यसभा के सदस्य को वोटिंग की पात्रता होती है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस के चार सदस्य हैं, और लोकसभा में एक सदस्य हैं। जबकि भाजपा के 10 लोकसभा सदस्यों के वोट जस्टिस सुदर्शन के खिलाफ जा सकते हैं। एनडीए ने बी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन, एनडीए गठबंधन सुदर्शन रेड्डी पर भारी पड़ेंगे।

ब्रह्मकुमारी आश्रम

पीएम नरेंद्र मोदी का राज्य स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आगमन तय हो गया है। मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के लिए सहमति दे दी है। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला करेंगे। अब नवा रायपुर में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है। पीएम, और लोकसभा स्पीकर नवा रायपुर में प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे।

नवा रायपुर में कई आध्यात्मिक संस्थाओं को जमीन आबंटित की गई है। इनमें प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी विश्वविद्यालय भी हैं। यह विश्वविद्यालय  बनकर तैयार हो गया है। करीब 66 हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैले पांच मंजिला विवि भवन में ध्यान केन्द्र, और सेमीनार हॉल आदि है। यहां चरित्र निर्माण के साथ-साथ नशामुक्ति की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

 विवि से जुड़े बाहर से आने वाले के सौ लोगों के ठहरने के लिए कक्ष का निर्माण किया गया है।  विवि के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने पीएम से चर्चा की थी। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की। मोदी ने उद्घाटन करने के लिए सहमति दे दी है। मोदी पहले भी प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं।

बृजमोहन ने संसद में वह कहा, जो आम तौर नहीं बोला जाता

रायपुर के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने हाल ही में लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर राजनेता अक्सर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अग्रवाल ने न केवल इस समस्या को संसद के पटल पर रखा, बल्कि इसके समाधान के लिए ठोस और त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक रूप से विकसित होते राज्य में प्रदूषण का यह मसला न केवल पर्यावरण, बल्कि जनस्वास्थ्य और आजीविका के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है।

अग्रवाल ने अपने संबोधन में रायपुर, कोरबा और भिलाई को उन 131 शहरों में शामिल बताया, जो राष्ट्रीय प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रायगढ़ और जांजगीर-चांपा की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। रायपुर के बाहरी इलाकों जैसे, सिलतरा और उरला में औद्योगिक गतिविधियों के कारण हवा और पानी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यह स्थिति न केवल स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी प्रतिकूल असर डाल रही है।

यह भी बता दें कि अग्रवाल ने नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) द्वारा रायपुर के 142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए गए व्यापक अध्ययन का जिक्र किया है और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। हैरानी हो सकती है कि एक सत्तारूढ़ दल के सांसद को अपने ही इलाके की प्रदूषण से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए संसद में आवाज उठानी पड़ रही है।

बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में यह मांग भी की, कि पूरे राज्य में पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए एक नई और व्यापक स्टडी होनी चाहिए, जो 2025 तक प्रदूषण के स्तर और पर्यावरणीय मानकों को स्पष्ट रूप से मैप कर सके। यह सुझाव दूरदर्शी है, क्योंकि इसके बिना दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम उठाना मुश्किल होगा।

पता नहीं, किसी विशेषज्ञ से पूछकर यह बात की, या खुद अध्ययन किया लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े-बड़े तथ्य रखे। उन्होंने जैव विविधता पुनर्स्थापन की बात की, पौधारोपण पर जोर दिया। कृषि को इको फ्रैंडली बनाने की बात की, बागवानी पर जोर दिया।

 हालांकि, यह सवाल उठता है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें इस मांग को गंभीरता से लेंगी? नीरी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा? बृजमोहन अग्रवाल का यह कदम छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का एक साहसिक प्रयास तो है, मगर पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाने वाली उनकी ही सरकार की नीति का क्या, जिसमें घने जंगल कोयला निकालने के लिए बर्बाद किए जा रहे हैं।

सरगुजा के मंत्रियों का इतिहास

साय कैबिनेट में विस्तार के साथ सरगुजा संभाग से सीएम मिलाकर पांच मंत्री हो गए हैं। सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कैबिनेट में संभाग को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व पहले कभी नहीं मिला। पहली बार सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय सीएम बने। साय कैबिनेट में रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े पहले से थे, और अब अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल मंत्री बन गए हैं। यही नहीं, निगम-मंडलों में भी सरगुजा इलाके का दबदबा है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सरगुजा संभाग से कांग्रेस की जोगी सरकार में दिवंगत डॉ. रामचंद्र सिंहदेव, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री बने। बाद में जशपुर के भाजपा विधायक विक्रम भगत को दल बदलकर कांग्रेस में शामिल होने का इनाम मिला, और उन्हें अजीत जोगी कैबिनेट में राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद भाजपा की रमन सिंह सरकार में गणेश राम भगत, रामविचार नेताम, रेणुका सिंह मंत्री बने। इसके बाद भैयालाल राजवाड़े, और रामसेवक पैकरा भी मंत्री रहे। सबसे ज्यादा रामविचार 10 साल मंत्री रहे। भगत वर्ष-2008 के चुनाव में हार गए, और उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। रेणुका सिंह तीन साल में मंत्री रहीं। बाद में उन्हें हटाकर लता उसेंडी को मंत्री बनाया गया।

रामसेवक पैकरा पहले संसदीय सचिव रहे, और फिर बाद में पांच साल गृहमंत्री रहे। भूपेश बघेल सरकार में सरगुजा से टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, अमरजीत भगत, और डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्री बनाया गया। टेकाम आखिरी के तीन महीने कैबिनेट से बाहर हो गए थे। उन्हें राज्य योजना आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। भूपेश बघेल सरकार के बाद भाजपा के सत्ता में आते ही सरगुजा को खास महत्व दिया गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि भाजपा सभी 14 सीटें जीतने में कामयाब रही।

 विष्णुदेव साय ने सीएम की कुर्सी संभाली, तो रामविचार नेताम, श्याम बिहारी, और लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री बनने का मौका मिला। सरगुजा इलाके में लालबत्ती खूब बंटी है। आधा दर्जन से अधिक नेताओं को लाल बत्ती दी गई है। मसलन, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सरगुजा के ही हैं। इसके अलावा गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, वन विकास के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, कुंभकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन शंभू चक्रवर्ती, अंत्यावसायी निगम के चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह बेसरा, और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय के अलावा कृषि सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी भी सरगुजा के अलग-अलग जगहों से आते हैं। कुल मिलाकर सरगुजा में इतने ‘लाल बत्ती’ धारी पहले कभी नहीं रहे।

किसकी सिफारिश से कौन?

भाजपा में कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से माथापच्ची चल रही थी। आखिरकार तीन पहली बार के विधायक गजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल, और गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री बनने का मौका मिला। गजेन्द्र यादव को मंत्री बनाने की राह में कोई रोड़ा नहीं था। वो आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं। उनके पिता बिसरा राम यादव आरएसएस के प्रांत प्रमुख रह चुके हैं। यही नहीं, वो पिछड़ा वर्ग की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यादव बिरादरी से आते हैं। इन सब वजहों से यादव का मंत्री पद तय माना जा रहा था। मगर सारी उलझन राजेश अग्रवाल, और खुशवंत साहेब को लेकर थी। हल्ला है कि राजेश अग्रवाल, और खुशवंत साहेब को मंत्री बनाने के लिए सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने भी सिफारिश की थी।

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब कांग्रेस छोडक़र भाजपा में आए। राजेश तो 2018 में आ गए थे, लेकिन खुशवंत साहेब 2023 में भाजपा में शामिल हुए। दोनों को ही टिकट दिलवाने में तत्कालीन प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर की भूमिका रही है। और जब मंत्री बनाने की बारी आई, तो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने भी एक मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से लेने की सिफारिश की।

अनुसूचित जाति वर्ग से अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को मंत्री बनाने पर विचार हुआ। डोमन लाल पहले भी विधायक रह चुके हैं। मगर दुर्ग जिले से गजेन्द्र यादव को मंत्री बनाने का निर्णय लिया जा चुका था। इसके बाद रायपुर जिले से खुशवंत साहेब के नाम विचार हुआ। पार्टी के अंदर खाने में उनको लेकर अलग-अलग राय थी। मगर सतनामी समाज में उनकी पकड़ को देखते हुए खुशवंत साहेब को मंत्री बनाने का फैसला लिया गया।

पार्टी के भीतर आम राय थी कि बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से हटने के बाद वैश्य समाज से मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, संपत व राजेश अग्रवाल के नामों पर विचार हुआ। अमर, और राजेश मूणत पहले मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में नए को मौका देने  का फैसला लिया गया, और राजेश अग्रवाल की लॉटरी निकल गई।

अब रेल यात्रा में फ्लाइट का आनंद लें

भारतीय रेलवे ने अब हवाई जहाज की तर्ज पर यात्रियों के सामान का वजन तौलना और उस पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, स्लीपर में 40 किलो और जनरल डिब्बों में 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। लेकिन इससे अधिक वजन पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगेगा। शुरूआत प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, मिर्जापुर जैसे बड़े स्टेशनों से हो चुकी है और धीरे-धीरे यह व्यवस्था देशभर में लागू की जाएगी।

अब सवाल उठता है कि रेलवे किस मुंह से यात्रियों पर यह नया बोझ डाल रहा है? हवाई जहाज़ की तरह शुल्क तो वसूले जा रहे हैं, पर क्या ट्रेनें कभी हवाई जहाज़ जैसी सुविधा देंगी? आम आदमी रोज देखता है—जनरल डिब्बों में यात्री ठूंसे जा रहे हैं, धक्के खाते हैं, बैठने की जगह तक नहीं होती। एसी कोच से लेकर सेकंड क्लास और जनरल तक, हर जगह गंदगी पसरी रहती है। ट्रेनों की समयबद्धता की हालत यह है कि घंटों लेट होना आम बात है। ट्रेनें अचानक रद्द कर दी जाती हैं, लेकिन यात्रियों को कोई मुआवज़ा नहीं मिलता। जबकि हवाई जहाज़ रद्द होने पर कंपनियां यात्रियों को राहत राशि या वैकल्पिक सुविधा देती हैं।

रेलवे करोड़ों रुपये अमृत भारत स्टेशनों को ‘एयरपोर्ट जैसा’ बनाने पर खर्च कर रही है। एसी लाउंज, फूड कोर्ट और चमचमाती इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन असल सेवा, साफ डिब्बे, समय पर चलती ट्रेनें, यात्रियों की सुरक्षा और आराम वहीं की वहीं है। ऐसे में यह नया ‘वजन शुल्क’ यात्रियों की जेब पर एक और बोझ डालने जैसा है।

गोवंश से जुड़े कारोबार की दिक्कतें..

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में गाय और गोवंश किसानों की अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सहारा देते हैं। दूध, खाद और खेती-बाड़ी में इनके उपयोग से किसानों की आय बढ़ती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये पशु बूढ़े या बीमार होकर काम के नहीं रहते। आस्था और परंपरा से बंधे किसान अपनी हैसियत के अनुसार उनकी देखभाल तो करते हैं, मगर यह हमेशा संभव नहीं हो पाता।

कानून भी किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। गाय और कृषि पशुओं का वध तो अपराध है ही, उनका बिना अनुमति परिवहन भी गैरकानूनी है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 के तहत परिवहन और वध पर पाबंदी है। एक में तीन साल तो दूसरे में सात साल की सजा है। इधर गौरक्षक इस बात की परवाह किए बिना वाहनों का पीछा करते हैं कि परिवहन वैध है या अवैध। कई बार इनकी कार्रवाइयां हिंसक हो जाती हैं। बीते साल छत्तीसगढ़ के आरंग इलाके में यूपी के तीन युवक ऐसी ही जांच के दौरान नदी में कूद गए थे। दो की मौके पर मौत हो गई और तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रामानुजगंज में भी दो युवकों की हत्या दर्ज हो चुकी है। अन्य राज्यों में इनसे भी ज्यादा बड़े हादसे दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2016 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में और 2017 में संसद के भीतर कह चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और राज्यों को इस पर सख्त निगरानी के लिए डोजियर बनाना चाहिए।

इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए क्योंकि, हाल ही में महाराष्ट्र में यह मुद्दा गरमा गया है। वहां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी (अजित पवार गुट) भी शामिल है। कुरैशी समुदाय, जो मांस और पशु व्यापार से जुड़ा है, पवार का बड़ा समर्थक माना जाता है। पवार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वाहनों की जांच न करे और इस संबंध में सभी थानों को सर्कुलर जारी किया जाए। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत का कहना है कि आदेश अधूरा है, क्योंकि इसमें यह साफ नहीं है कि यदि कोई जबरन गाडिय़ों को रोकता है तो पुलिस कार्रवाई क्या करेगी।

इस बहस में भाजपा के अपने नेता भी सरकार से सहमत नहीं हैं। पार्टी के एमएलसी और किसान नेता सदाभाऊ खोत ने 2015 में बने उस कानून पर ही सवाल खड़ा किया है, जिसमें गाय, बैल और सांड के वध पर रोक है। उनका तर्क है कि यह कानून किसानों के खिलाफ है। दूध न देने वाले अनुत्पादक पशुओं की देखभाल का खर्च किसानों पर अतिरिक्त बोझ बन गया है। साथ ही, गौरक्षकों के डर से अन्य राज्यों से अच्छी नस्ल की गायें लाने का रास्ता बंद हो गया है। खोत का कहना है कि इस कानून से न तो किसानों को लाभ हुआ और न ही देसी गायों का भला हुआ। उनका आशय यह है किगोरक्षा के नाम पर बने कानून और गौरक्षक समूह दोनों ही किसानों और पशु व्यापार से जुड़े समुदायों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी और दिशा-निर्देशों के बावजूद राज्यों ने अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई है। छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना से संकेत हैं कि अनुत्पादक गायों का पुनर्वास हो जाएगा, जो प्रचलित गौशालाओं से अच्छी होगी, पर क्या डेयरी व्यवसाय और खेती में काम लेने के लिए गोवंशों का परिवहन यहां आसान है, या स्थिति महाराष्ट्र की तरह ही गंभीर है?

किसी की लॉटरी भी निकलेगी?

विष्णुदेव साय कैबिनेट में पहली बार के तीन विधायकों को मंत्री के रूप में जगह मिल सकती है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। चर्चा है कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक भाजपा के सीनियर विधायकों को किसी तरह एडजस्ट करने पर मंथन चलता रहा।

बताते हैं कि पूर्व मंत्री, और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके विक्रम उसेंडी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। मगर उसेंडी ने अनिच्छा जाहिर कर दी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, और अमर अग्रवाल भी इसके लिए सहमत होंगे, इसकी संभावना कम जताई जा रही है। ये सभी अनौपचारिक चर्चा में अलग-अलग जगहों पर कह चुके हैं कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता, तो अपनी विधायकी से ही संतुष्ट हैं। वे किसी संवैधानिक पद पर काम नहीं करना चाहते हैं।

पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि पूर्व मंत्रियों के विधानसभा उपाध्यक्ष पद संभालने से इंकार करने के बाद पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह की लॉटरी निकल सकती है। धर्मजीत, जोगी कांग्रेस से भाजपा में आए, और  तखतपुर से विधायक बने। धर्मजीत सिंह कांग्रेस की जोगी सरकार में विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि इसमें समय है, और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव होने के आसार हैं। देखना है आगे क्या होता है।

नयों और पुरानों का समीकरण

चर्चा है कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को कैबिनेट में जगह मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि खुद सीएम विष्णुदेव साय, अमर के नाम पर सहमत थे। मगर सोमवार को उन्हें सूचना दे दी गई कि उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जा रहा है।

अमर को मंत्री नहीं बनाने के पीछे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को बड़ी वजह माना जा रहा है। अमर अग्रवाल, और कौशिक बिलासपुर से आते हैं। पार्टी के अंदरखाने में दोनों में प्रतिद्वंदिता रही है। ऐसे में अमर को मंत्री बनाने से दूसरे मजबूत दावेदार कौशिक की नाराजगी का खतरा था।

कौशिक, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं।  वो संगठन के पसंदीदा माने जाते हैं। चूंकि सामाजिक, और स्थानीय समीकरण को देखते हुए दोनों के लिए कैबिनेट में जगह नहीं बन पा रही थी इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने दोनों को ही बाहर रखना उचित समझा। अब कहा जा रहा है कि कौशिक-अमर के समर्थकों में मायूसी जरूर है, लेकिन नाराजगी नहीं है। वाकई ऐसा है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

नई लिस्ट और पुरानों की उदासी

सत्ता, और संगठन में सीनियर नेताओं को दरकिनार किए जाने का असर देखने को मिल रहा है। भाजपा के सीनियर नेता पहले जैसी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। इससे पार्टी कार्यक्रमों पर भी फर्क पड़ा है। पिछले दिनों भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। सभी जिलों, और ब्लॉकों में यह यात्रा निकली।

राजधानी रायपुर में 13 तारीख को तिरंगा यात्रा में मौजूद भीड़ चर्चा का विषय रही। चूंकि संगठन पदाधिकारियों की सूची सुबह जारी हो गई थी। इसलिए पदाधिकारी बनने से रह गए सीनियर नेताओं ने तिरंगा यात्रा के आयोजन में वैसी भागीदारी नहीं निभाई जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं। कुल मिलाकर कई जगहों पर आयोजन फीका रहा। नए पदाधिकारी, सीनियर नेताओं की जगह ले पाएंगे, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

लोग उम्मीद से, हर हलचल पे नजर

कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच स्पीकर डॉ. रमन सिंह मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं। वैसे तो डॉ. सिंह के दिल्ली विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है। ऐसे मौके पर जब कैबिनेट विस्तार के मसले पर पार्टी के अंदरखाने में खींचतान मची हुई है, रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर भी पार्टी नेताओं की नजरें हैं।

कुछ लोग मानते हैं कि रमन सिंह पार्टी हाईकमान को कैबिनेट विस्तार के मसले पर सुझाव दे सकते हैं। पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल भी दिल्ली में थे, और उनकी भी राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिव प्रकाश के साथ बैठक हुई है। इसके बाद जामवाल असम चले गए। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के रायपुर आने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है।

अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार पर फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। चूंकि सीएम विष्णुदेव साय कह चुके हैं कि कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। ऐसे में उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद ही कुछ होने के आसार हैं। पार्टी के कई लोगों का अनुमान है कि पितृपक्ष के पहले कुछ हो सकता है। पितृपक्ष सात सितंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले सीएम 31 तारीख को विदेश से लौटेंगे। तब तक अटकलों का बाजार गरम रहेगा।

प्रवक्ताओं को टिप्स

 प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों में एक को छोड़ सभी ने रविवार को पद संभाल लिया। पार्टी नेतृत्व ने गुरुवार को ही बस्तर से सरगुजा तक के एक दर्जन नेताओं को प्रवक्ता नियुक्त किया था। सभी ने काम संभालने के बाद संगठन महामंत्री और  वरिष्ठ नेताओं से भी मार्गदर्शन लिया है। इसके बाद  मुख्य प्रवक्ता सांसद संतोष पांडेय ने सभी प्रवक्ताओं की बैठक की। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रवक्ता बयान या चैनलों को बाइट देने में जल्दबाजी न करें।

 किसी भी विषय पर बाइट या बयान के लिए विषय वस्तु को लेकर मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता से रायशुमारी करें। न्यूज चैनलों के डिबेट में जाने से पहले चर्चा के विषय पर भी अनुमति ली जाए। विषय वस्तु का फीडबैक मीडिया प्रभारी से लिया जाए। तत्काल बाइट मांगने वाले न्यूज चैनलों को बाइट देने में जल्दबाजी न करें। कोई भी बयान में वेग में न दिया जाए।

अब एफआईआर रद्द कराने की मांग

केरल के अंगमाली जिले के इलावूर की सिस्टर प्रीति मैरी और कन्नूर जिले के उदयगिरी की सिस्टर वंदना फ्रांसिस का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इन दोनों ननों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 26 जुलाई को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ नारायणपुर की तीन लड़कियां और उनमें से एक का रिश्तेदार भी मौजूद था। रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि लड़कियों को बाद में घर भेज दिया गया।

सिस्टर्स की ओर से यह कहा गया कि वे इन लड़कियों को नर्सिंग ट्रेनिंग देकर किसी अस्पताल में रोजगार दिलाने वाली थीं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार दुविधा में पड़ गई। दरअसल, राज्य में धर्मांतरण का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है और इस मामले में हिंदुत्ववादी संगठनों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है।

दूसरी ओर, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इन ननों पर दर्ज मुकदमे को फर्जी करार दिया और उन्हें छुड़ाने के प्रयास में रायपुर भी पहुंचे। अंतत: ननों को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज गंभीर अपराधों की सुनवाई आगे जारी रहेगी। ट्रायल शुरू होने के बाद उन्हें बार-बार छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ी परेशानी साबित होगी।

अब इन ननों की मांग है कि दर्ज एफआईआर को पूरी तरह रद्द किया जाए। बीते शनिवार को उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात कर अपनी बात रखी। खबर है कि चंद्रशेखर ने आगे भी मदद का आश्वासन दिया है। चूंकि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा की राज्य इकाई हर हाल में ईसाई समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जमानत दिलाने का श्रेय पहले ही भाजपा को मिल चुका है, अब मुकदमों से पूरी राहत की मांग उठ रही है।

यह भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भाजपा की केरल इकाई छत्तीसगढ़ सरकार इस बारे में सिफारिश करे। मगर, एफआईआर को सीधे-सीधे और तुरंत वापस ले लिया गया तो इसके राजनीतिक और प्रशासनिक असर भी होंगे। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ का सबूत बताएगा और पुलिस पर यह आरोप लग सकता है कि उसने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के दबाव में कार्रवाई की थी।

संभावना यही है कि कोई बीच का रास्ता तलाशा जाएगा। मामले को अभी ठंडा रखा जाए और चुनाव नजदीक आते-आते ननों को खामोशी से राहत मिल जाए।

तारीख पर तारीख

हाल फिलहाल में कैबिनेट विस्तार होगा या नहीं, यह साफ नहीं है। मगर इस मसले पर भाजपा में हलचल मची है। दरअसल, सीएम विष्णु देव साय ने शनिवार को मीडिया से चर्चा में कह दिया था कि कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। वो 21 तारीख को दस दिन के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं।

सीएम के बयान के बाद नए मंत्रियों के नामों को लेकर कयास लगाए जाने लगा। और जब सीएम शनिवार को राज्यपाल से मिलने पहुंचे, तो कैबिनेट विस्तार की संभावित तिथि को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। भाजपा के कुछ विधायकों के घर में मजमा लगना शुरू हो गया। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने तो सरगुजा के एक युवा विधायक को रायपुर बुलवा लिया। उन्हें संभावित मंत्री बताए जाने लगा।

रायपुर जिले के एक युवा विधायक पर तो समर्थक शपथ ग्रहण के लिए सूट सिलवाने के लिए दबाव बनाने लगे। इससेे पुराने विधायकों में भी बेचैनी देखने को मिली। जिन दो सीनियर विधायकों को काफी समय से मंत्री बनने की चर्चा रही है, उन्हें दौड़ से बाहर बताया जाने लगा। इसके बाद भाजपा के छोटे-बड़े नेता, कैबिनेट विस्तार के मसले पर सीएम हाउस और राजभवन के अपने संपर्कों को टटोलने लगे। हल्ला यह है कि प्रदेश के एक बड़े नेता ने हाईकमान से संपर्क कर नए नामों को लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद शनिवार देर रात खबर उड़ी कि कैबिनेट विस्तार टल सकता है। यह सब अब सीएम के विदेश से लौटने के बाद होगा।

इन चर्चाओं के बीच एक खबर यह है कि पार्टी संगठन के एक प्रमुख नेता दिल्ली में हैं। कहा जा रहा है कि कैबिनेट फेरबदल, और अन्य विषयों पर पार्टी हाईकमान से चर्चा चल रही है। इस बैठक के बाद ही सही तस्वीर सामने आने की अटकलें लगाई जा रही है।  कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार के मसले पर कोई साफ-साफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। यानी तारीख पर तारीख।

सैरगाह में एक खुला आशियाना

राजधानी रायपुर का तेलीबांधा इलाका रोज़ाना बड़ी संख्या में सैर करने वालों से गुलजार रहता है। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। गेट के बिल्कुल पास ढेर सारा कचरा जमा है। यह कचरा यहां आने-जाने वालों का नहीं है, बल्कि यहां बसे एक परिवार का है, जिसने लंबे समय से यहीं डेरा डाल रखा है। यह परिवार पार्क में रोजाना फेंके जाने वाले कचरे इक_ा करता है। दिनभर शहर में भी घूम-घूमकर कचरा बीनता है और शाम को वापस यहीं लौट आता है। रात भी इन्हें इसी जगह गुजारनी पड़ती है।

दिलचस्प बात यह है कि यहां रक्तदान शिविर, गीत-संगीत की महफिल जैसे कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता भी यहां आते हैं। पास में पुलिस सहायता केंद्र भी मौजूद है। बावजूद इसके, शायद ही किसी की निगाह अब तक इस परिवार पर पड़ी हो। शायद उन्हें लगता हो कि इस परिवार को यहीं पड़ा रहने दें, क्या फर्क पड़ता है, साफ-सफाई करके नगर-निगम का काम थोड़ा हल्का ही कर रहे हैं। मगर, दूसरा सवाल यह भी है कि गर्मी, बरसात, ठंड हर मौसम में यही फुटपाथ इनका ठिकाना होता है। क्या अफसरों, नेताओं को नहीं लगता कि इनके लिए छत की कोई व्यवस्था कर दी जाए? कचरा तो फैलता रहेगा, उसकी सफाई भी होती रहेगी।

शादी हुई, मोहब्बत गई

हिन्दुस्तान में शादीशुदा जिंदगी में रोमांस बड़ी तेजी से बाहर हो जाता है। घर में बच्चे आते हैं, और उनके माँ-बाप के बीच मोहब्बत को मानो घरनिकाला मिल जाता है। अभी सोशल मीडिया, एक्स पर महिलाओं की एक किटी पार्टी का एक वीडियो खिलखिलाते हुए घूम रहा है जिसमें मौजूद तमाम महिलाओं से कहा जा रहा है कि वे अपने पति को फोन लगाएं, और आई लव यू कहें, और जिसे जवाब में आई लव यू नहीं मिलेगा, उसे खेल के बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद एक-एक महिला अपने पति को फोन लगाती है, और आई लव यू कहती है। जवाब में पतियों की जैसी हक्का-बक्का प्रतिक्रिया सुनने मिलती है, उससे लगता है कि पतियों को यह समझ ही नहीं पड़ता कि उनकी पत्नियों का दिमाग क्यों चल गया है!  मोहब्बत शादी के बाद इस तरह छोडक़र चली जाती है, है कि नहीं?

ओपी-विरोधी गया, शर्मा-समर्थक को मौका

प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की लिस्ट में भाजयुमो अध्यक्ष रवि भगत का नाम नहीं है। उनकी जगह राहुल टिकरिया को युवा मोर्चा की कमान सौंपी गई है। डीएमएफ के मसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलना भगत को भारी पड़ गया। उन पर निष्कासन की तलवार लटकी है।

हालांकि पार्टी के कुछ बता रहे हैं कि रवि भगत के जवाब के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भगत वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े रहे हैं, और बाद में वो भाजपा में आए। उन्हें रायगढ़ इलाके में हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। संघ परिवार उनके खिलाफ किसी तरह कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। इससे परे नए भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिया बेमेतरा जिला पंचायत के दूसरी बार सदस्य हैं।

टिकरिया विधानसभा चुनाव में भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन आखिरी क्षणों में उनकी जगह गोपेश साहू को टिकट मिल गई। चर्चा है कि राहुल टिकरिया को भाजयुमो अध्यक्ष बनवाने में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अहम भूमिका रही है। टिकरिया, विजय शर्मा की टीम में काम कर चुके हैं। वो युवा मोर्चा अध्यक्ष का रोल किस तरह निभाते हैं, यह देखना है।

वन अधिकार पत्रों की ‘चोरी’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से जुड़े एक गंभीर मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है- कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ- भाजपा का नया हथियार।

दरअसल, इस टिप्पणी के साथ उन्होंने एक अखबार ‘द हिंदू’ की कटिंग चस्पा की है। इस रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले से कुछ खुलासे किए गए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वन अधिकार पत्रों की संख्या कम हो चुकी है। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे- बस्तर जिले में जनवरी 2024 में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या 37,958 थी, जो मई 2025 तक घटकर 35,180 रह गई। यानी 2,778 पत्र गायब हो गए। इसके अलावा, आईएफआर, यानि व्यक्तिगत दावों की संख्या भी 51,303 से घटकर लगभग 48,000 हो गई। राजनांदगांव जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) पत्रों की संख्या पिछले साल एक महीने के भीतर 40 से घटकर 20 हो गई, यानी आधी संख्या गायब। ऐसे ही बीजापुर जिले में मार्च 2024 तक 299 सीएफआरआर पत्र वितरित किए गए थे, जो अप्रैल 2024 तक घटकर 297 रह गए। दावा किया गया है कि राज्य सरकार की मासिक प्रगति रिपोर्टों में ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार के एफआरए प्रोग्रेस डेटा में केवल राज्य-स्तरीय जानकारी होती है, जो इस तरह की विसंगतियों को उजागर नहीं करती। मई 2025 तक, छत्तीसगढ़ में 30 जिलों में 4.82 लाख आईएफआर और 4,396 सीएफआरआर पत्र वितरित किए गए थे, जो देश के कुल एफआरए वन क्षेत्र का 43त्न से अधिक है। एफआरए प्रदेश के केवल रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा जिलों में नहीं होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत मिलने वाले पट्टे हस्तांतरित नहीं हो सकते न ही बेचे जा सकते। केवल उत्तराधिकारी के नाम पर बाद में दर्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अफसरों ने यह गड़बड़ी मानी तो है लेकिन कहा है कि इसे सुधार लिया गया है। ग्राम सभा, राजस्व अनुभाग और जिला स्तर के अफसरों के बीच गलत कम्युनिकेशन की वजह से यह गड़बड़ी हुई थी। मगर, यह सवाल बचा हुआ है एक बार दिया गया वन अधिकार पत्र वापस लेने का नियम सिर्फ तब है जब ग्राम सभा इसमें सहमति दे।

चूंकि जानकारी आरटीआई से निकाली गई है, इसलिए इसके गलत होने की गुंजाइश भी कम है। हैरानी इस बात पर हो सकती है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र कमजोर है। यह गड़बड़ी पिछले 17 महीनों के भीतर हुई है लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया। सीधे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, वह भी अखबार में रिपोर्ट आने के बाद।

यही तो है स्वतंत्रता...

कबीरधाम जिले के मुख्यालय कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस के दिन आजादी का बेखौफ प्रदर्शन। सांसद संतोष पांडेय थोड़ी देर में ध्वज फहराने वाले ही थे कि एक लडक़े को अचानक तीन लडक़ों ने एक कुर्सी से उठाकर पीटना शुरू किया। लात-घूंसे बेल्ट चलने लगे। सामने की कतार में बैठी छात्राएं घबराकर इधर-उधर भागने लगीं। पुलिस बल तो वहां मौजूद था। मामला समझ में आते ही जवान दौड़े और उनको अलग कराया। पता यह चला है कि सभी लडक़े एक स्थानीय स्कूल में कक्षा नवमीं के छात्र हैं। सामने की कुर्सी पर कौन बैठे, इस बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद जो जानकारी पुलिस ने दी है वह ज्यादा चिंताजनक है। पुलिस के मुताबिक ये सभी बच्चे सूखा नशा के आदी हैं। सूखा नशा यानि, नशीली दवा, इंजेक्शन, सिरप, गांजा- कुछ भी हो सकता है। घटना के वक्त भी उन्होंने नशा किया हुआ था। सभी बच्चे नाबालिग हैं। यानि अभी युवा भी नहीं हुए हैं और वे नशे की चपेट में आ चुके हैं।

पुलिस कमिश्नरी ने चौंका दिया

सीएम विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की, तो नौकरशाह भी चौंक गए। डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। बताते हैं कि गृह विभाग के आला अफसरों को भी सीएम की इस घोषणा का अंदाजा नहीं था। हालांकि साय के सीएम बनने के बाद से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात होती रही है। मगर इस दिशा में कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई। पिछली भूपेश सरकार में भी इसको लेकर काफी बातें हुई थी।

पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल पॉवर होते हैं। एडीजी या आईजी रैंक के अफसर पुलिस कमिश्नर के पद पर बिठाए जाते हैं। ऐसे में एसपी की भूमिका सीमित होती है। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर लागू करने के लिए एक से अधिक कमेटियों का गठन भी किया गया था। एक कमेटी रिटायर्ड डीजी संजय राणा की अध्यक्षता में बनी थी। संजय राणा, अविभाजित मध्यप्रदेश में रायपुर के एसपी रह चुके हैं। संजय राणा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की रूपरेखा तैयार के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए गए।

सीएम के घोषणा के बाद गृह विभाग की सक्रियता बढ़ी है, और मध्य प्रदेश से जानकारी बुलाई जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग हो जाएगी। देखना है आगे क्या होता है।

ठुकराने का हौसला

सरकार के निगम-मंडलों के पदाधिकारियों की एक और सूची जारी होने वाली है। इसमें 50 से अधिक नाम हैं। भाजपा संगठन में जगह पाने से रह गए नेताओं को निगम-मंडलों में एडजस्ट किया जा रहा है।

इन नेताओं को निगम-मंडलों के उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाएगा। खास बात यह है कि ज्यादातर निगम-मंडलों की माली हालत खराब है। कुछ नेताओं ने निगम-मंडलों में नियुक्ति के संकेत के बाद संभावित पद के बारे में जानकारी जुटाई, तो वे मायूस हो गए। एक मंडल में उपाध्यक्ष का प्रावधान तो है। मगर सुविधाएं नहीं के बराबर है।

नामों पर गलतफहमी

आखिरकार भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बहुप्रतीक्षित सूची बुधवार को जारी हो गई। सूची को लेकर पार्टी के अंदरखाने में सकारात्मक प्रतिक्रिया है। हालांकि पार्टी के सीनियर नेता मायूस बताए जा रहे हैं। एक-दो नामों को लेकर कन्फ्यूजन भी पैदा हो गई है। मसलन, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू को प्रदेश प्रकोष्ठ का सहसंयोजक बनाया गया है।

भाजपा में दो चुन्नीलाल साहू हैं, दोनों ही विधायक रह चुके हैं। एक चुन्नीलाल साहू खल्लारी सीट से विधायक रहे हैं। वो महासमुंद के सांसद भी रहे। मगर 2023 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, और उनकी जगह रूपकुमारी चौधरी को प्रत्याशी बना दिया।

खल्लारी के चुन्नीलाल साहू ने टिकट कटने के बाद पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, और रूपकुमारी चौधरी की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। एक अन्य चुन्नीलाल साहू अकलतरा सीट से विधायक रहे हैं। वो कांग्रेस में थे, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए। अब दोनों पूर्व विधायकों में से किसे पदाधिकारी बनाया गया है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति रही। बाद में पार्टी दफ्तर से साफ किया गया कि खल्लारी के चुन्नीलाल साहू को सहसंयोजक बनाया गया है।

जिले से अब प्रदेश कोषाध्यक्ष

भाजपा में राम गर्ग को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राम गर्ग की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर कानाफूसी हो रही है। वजह ये है कि ज्यादातर लोग उनसे परिचित नहीं हैं। गर्ग मुख्यमंत्री के गृह जिला जशपुर के कांसाबेल इलाके के रहने वाले हैं। वो पहले भी दो बार जिले के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। राम गर्ग को सीएम विष्णुदेव साय के साथ-साथ महामंत्री (संगठन) पवन साय का भी भरोसा हासिल है। इससे पहले तक पार्टी का कोष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल संभालते रहे हैं। कुछ समय के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था।

बाद में फिर गौरीशंकर को जिम्मेदारी दे दी गई। अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नंदन जैन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। नंदन को अब प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी जगह राम गर्ग पार्टी के कोष का लेखा-जोखा रखेंगे।

सूचना देने के लिए रिसर्च की जरूरत

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आम लोगों को एक बड़ा हथियार मिला है-सूचना का अधिकार अधिनियम। कुछ दिनों के बाद इसे देश में लागू हुए 20 साल हो जाएंगे। जिन 29 राज्यों में सूचना का अधिकार कानून लागू है, उनमें से 7 ऐसे राज्य हैं जहां अक्सर या तो मुख्य चुनाव आयुक्त या सूचना आयुक्तों के पद खाली रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग से भी सवाल जवाब शुरू किया। जवाब देने से पहले साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की गई, ऐसा लगा कि खाली पद अब भर ही जाएंगे, मगर कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया  स्थगित हो गई है। प्रदेशभर में बैठे अफसरों को, खासकर जो जन सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी हैं, उनके लिए यह बड़ी सुविधाजनक स्थिति है। उन्हें पता है कि केवल एक सूचना आयुक्त को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। बस्तर से लेकर जशपुर तक। ऐसे में यदि वे आरटीआई के आवेदनों को रद्दी में भी डाल दें तो उस पर सुनवाई होने में लंबा वक्त लग जाएगा। राज्य सूचना आयोग के पास अपीलों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। सारे पदों पर यदि आज नियुक्ति हो भी जाए तो उनके निपटारे में, बहुत तेजी से काम करने के बावजूद डेढ़ दो साल तो लग ही जाएंगे। ऐसे में उल्टे सीधे जवाब देने से क्या फर्क पडऩे वाला है?

ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है बिलासपुर के राजेंद्र नगर में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का। आवेदन लगाया गया कि कला संकाय में कितने रिक्त पद हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने स्वीकृत हैं। सूचना अधिकारी ने जवाब दिया, आपने जो जानकारी चाही है, वह अनुसंधान की प्रकृति का है, इसलिए प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। जानकारी नहीं देने का यह बहाना चौंकाने वाला और हास्यास्पद है। सूचना अधिकारी से पूछा जा सकता है कि एक स्कूल में खाली पद, भरे हुए पद की जानकारी देने में किस तरह के अनुसंधान की जरूरत है? इसके लिए विज्ञान की प्रयोगशाला में घुसना होगा या फिर किसी पीएचडी के गाइड से मदद लेनी होगी? यह एक्ट आम लोगों के प्रति तंत्र की जवाबदेही के लिए है लेकिन इस एक्ट से हर एक अफसर बचना चाहता है। जो बहाने दिए जाते हैं, उनमें अनुसंधान का उल्लेख अपने आप में नायाब है। ऐसा जवाब लिखने वाले सूचना अधिकारी को पता ही होगा कि भ्रामक जवाब देने, टालमटोल करने पर भी दंड का प्रावधान है। मगर, सूचना आयोग के पंशु होने की बात भी उनको मालूम होगी। इसीलिए बिना किसी खौफ के बेसिर-पैर का तर्क देकर सूचना देने से मना किया जा रहा है।

कुछ को कुछ मिलना बाकी

प्रदेश भाजपा की सूची में जगह नहीं मिलने से पार्टी के कई नेता निराश हैं। इन नेताओं ने देर रात तक प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, पवन साय, और क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल से संपर्क कर अपनी मायूसी का इजहार करते रहे। पार्टी के रणनीतिकारों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि निगम मंडलों, और कार्यकारिणी की सूची आने वाली है जिसका इंतजार करना चाहिए। कुछ को तो भरोसा है, मगर कई ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद की किरण कम दिख रही है।

पूर्व विधायक रजनीश सिंह को महामंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। अब कहा जा रहा है कि उन्हें बिलासपुर जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष या कोई निगम मंडल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह अब तक प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। हल्ला है कि उन्हें मार्कफेड चेयरमेन बनाया जा सकता है। भाजपा के रणनीतिकार अपने फैसलों को लेकर चौंकाते रहे हैं। सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि किसको क्या मिलता है।

राज्य से रिश्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इनमें से एक सदस्य मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव हैं। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव का छत्तीसगढ़ से नाता रहा है। वे बिलासपुर हाईकोर्ट में वकील, और फिर जज भी बने।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे। फिर वो राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस रहे। वर्तमान में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ के पहले एडवोकेट जनरल रविन्द्र श्रीवास्तव के चचेरे भाई हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकील रहते जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने बस्तर में टाटा, और एस्सार स्टील प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका की भी पैरवी की थी।

जस्टिस श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की पड़ताल करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव पर विचार होगा।

क्या करे डॉग बाइट से निपटने के लिए?

आवारा कुत्तों को पकडक़र डॉग शेल्टरों में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पशुप्रेमियों का एक बड़ा वर्ग बेहद कठोर मान रहा है। मगर, कुछ ने खुलकर स्वागत किया है। एक प्रतिक्रिया जगदलपुर के मेयर संजय पांडेय का आया है। उनका कहना है कि शहर के कई वार्डों से रोजाना डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, और राहगीर दहशत में हैं। समय-समय पर टीकाकरण और नसबंदी अभियान चलाने के बाद भी समस्या दूरनहीं हुई है। नगर निगम के पास संसाधन पर्याप्त है, पर कानूनी बाधाओं के चलते नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल दिल्ली-एनसीआर में नहीं, बस्तर तक लागू होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के हवाले से पिछले साल अगस्त 2024 में जानकारी आई थी कि पिछले एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ में 1 लाख 19 हजार 928 डॉग बाइट के मामले सामने आए। फरवरी 2025 में विधायक सुनील सोनी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया था कि सन् 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक 51 हजार 730 डॉग बाइट के केस आए।

इसी तरह के आंकड़े राज्य के दूसरे जिलों से हैं। कई घटनाएं बेहद खौफनाक भी रही हैं। हाल ही में बलौदाबाजार जिले की वह घटना तो हमारे सामने ही है, जब 78 बच्चों को रेबीज टीका इसलिये लगवाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कुत्तों का जूठा किया हुआ मध्यान्ह भोजन कर लिया था। अभी 10 दिन पहले रायपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 7-8 माह पहले उसे कुत्ते ने काटा था, मगर उसने रेबीज के टीके नहीं लगवाए थे। पिछले साल दिसंबर में जशपुर में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसका भी टीकाकरण नहीं हो पाया था। कुछ राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज्यादा खराब हालत है। जैसे कर्नाटक से रिपोर्ट है कि इस साल की पहली छमाही, यानि जून 2025 तक डॉग बाइट के करीब 2.80 लाख केस आए, इनमें से 25 की मौत हो गई। केरल में पिछले 5 सालों के भीतर डॉग बाइट के मामले दोगुने हो गए हैं। सन् 2024 में यहां 26 मौते हुईं। कुत्तों के काटने के 3 लाख से अधिक मामले आए।  

यह गौर करने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो आधार पर आदेश दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की बात हो रही हो तो जनप्रतिनिधियों, नागरिकों की डॉग बाइट के बढ़ते मामलों की चिंता जरूर दिखती है पर उसके पहले क्या वे उपाय किये जा चुके हैं, जो कुत्तों की दहशत और हमलों को कम करने में मददगार हो सकें?

रायपुर में इस समय एक स्टरलाइजेशन सेंटर बैरन बाजार में है, जहां 15-20 कुत्तों की हर दिन औसतन नसबंदी हो रही है, जबकि लक्ष्य हर दिन 30 कुत्तों का है। रायपुर के जोन 8 के तहत आने वाले सोनडोंगरी में एक शेल्टर युक्त स्टरलाइजेशन सेंटर का निर्माण लगभग पूरा हो  चुका है, पर अभी तक वह शुरू नहीं किया गया है। इसकी क्षमता 168 कुत्तों की प्रतिदिन नसबंदी करने की है। बाकी शहरों में इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। कोविड-19 के दौरान बिलासपुर में 10 हजार कुत्तों की नसबंदी का कांट्रेक्ट एक संस्था को सौंपा गया, मगर उसका आंकड़ा 2000 से ऊपर नहीं पहुंचा।

जशपुर जैसी जगह पर बच्चे की मौत एंटी रैबीज टीके के नहीं होने के कारण हो गई तो रायपुर जैसी जगह पर जन-जागरूकता का अभाव है। यहां जिसकी मौत हुई, उसने टीके लगवाने की जरूरत ही नहीं समझी। डॉग बाइट से पीडि़त लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है कि उन्हें तत्काल सहायता मिल सके। रेबीज में देरी खतरनाक होती है। शायद ही बच्चों और आम लोगों को पता होगा कि कुत्तों के काटने के बाद उस जगह को तुरंत धोकर साफ करना चाहिए और टीके लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचना चाहिए।  छत्तीसगढ़ ने हाल ही में साफ सफाई को लेकर अवार्ड जरूर हासिल कर लिये हैं, पर कुत्तों को पनपने का वहीं मौका मिलता है जहां खुले में खाना फेंक दिया जाए, या जानबूझकर उनके लिए खाना डाला जाए। बलौदाबाजार के स्कूल की घटना को इससे जोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने की मंशा भावनात्मक जरूर है, मगर कुत्तों के हमले से बचाव के लिए जो बाकी उपायों को आजमाने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।

प्रदीप गांधी कामयाब

आखिरकार राजनांदगांव के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी दिल्ली के प्रतिष्ठित कांस्टीट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी क्लब के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। संसद सत्र के बीच कांस्टीट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर मंगलवार को काफी गहमागहमी रही। चुनाव में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी वोट डाले।

कांस्टीट्यूशन क्लब में सांसद, और पूर्व सांसदों के अलावा चुनिंदा नौकरशाह ही सदस्य हैं। मगर वोट डालने का अधिकार सांसदों, और पूर्व सांसदों को ही है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला पहले ही खेल सचिव के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जबकि पूर्व सांसद प्रदीप गांधी क्लब की कार्यकारिणी के लिए चुनाव मैदान में थेे। उन्हें सबसे ज्यादा 507 वोट हासिल हुए। प्रदीप गांधी, और उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल समेत कुल 11 कार्यकारिणी सदस्य बने हैं।

संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में बर्खास्त सांसद प्रदीप गांधी को भाजपा ने भी पार्टी से निकाल दिया था। बाद में उनकी वापसी हो गई। वो भले ही अब तक पार्टी की मुख्य धारा में नहीं आए हैं, लेकिन सांसदों, और पूर्व सांसदों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि कांस्टीट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद प्रदीप गांधी की पार्टी में भी हैसियत बढ़ सकती है। देखना है कि प्रदीप गांधी को क्या फायदा होता है।

रांची जेल में ही खुश हैं हम

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की नब्ज रांची में दबी हुई है। झारखंड शराब घोटाले के दो घोटालेबाज इन दिनों रांची जेल में बंद हैं। दोनों छत्तीसगढ़ के ही कारोबारी हैं। एक दुर्ग जिले का शराब उत्पादक और बॉटलिंग प्लांट का मालिक है तो दूसरा सप्लायर।

दोनों ने छत्तीसगढ़ में  एफएल 10 ए का लाइसेंस लिया था। इसी श्रेणी में ही बड़ा घोटाला हुआ। इस श्रेणी में दो और लाइसेंसी हैं एक भोपाल के डिस्टिलर और दूसरे छत्तीसगढ़ के। मगर आरोपियों की सूची में इन चार में से दो ही हैं ।बहरहाल ईओडब्ल्यू अब इस घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी का मास्टर स्ट्रोक मारना चाहती है। इसके लिए केंद्रीय कारागार रांची में बंद दोनों कारोबारियों की मदद आवश्यक है।

एजेंसी चाहती है कि दोनों जमानत ले ले और फिर गिरफ्तार कर यहां उनसे पूछताछ कर अपना लक्ष्य साध लिया जाए। पर दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि रांची कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी का औचित्य पूछकर वहां की एजेंसी की कार्रवाई पर प्रश्न खड़ा कर रखा है। इसका आशय यह है कि दोनों जमानत याचिका दायर करते हैं तो रिहाई में देर नहीं लगेगी। पर दोनों जमानत लेने तैयार नहीं। जेल में ही खुश हैं। अब उनके रुख पर ही छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसी की आगे की रणनीति बनेगी या काम करेगी।

अब आईटीआर रिफंड के नाम पर ठगी

ईडी, सीबीआई के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करने ठगों ने  इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के इन दिनों में आपके खाते खाली करने का एक नया पैंतरा निकाला है। इसलिए रिटर्न फाइल करने में जल्दबाजी न बरतें। ठगों और हैकर्स द्वारा आनलाइन भेजे ऐसे कथित नोटिस को गंभीरता से देखें पढ़े। वैसे आपको बता दें कि एक शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ लेंगे तो ठगी से बचा जा सकता है। खासकर जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। उन्हें एक ई-मेल भेज  कहा जा है कि आपके कर की गणना में त्रुटि हुई है और आपको रिफंड जारी किया जाना है, कृपया इसे अनदेखा न करें।

यह हैकर्स द्वारा फैलाया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यह आपको नेट बैंकिंग लॉगिन पेज पर ले जाएगा और जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे, आपका बैंक खाता हैक हो जाएगा।

सच्चाई यह है कि ऐसे ईमेल को अनदेखा करें। आयकर विभाग आपको रिफंड/देय राशि के बारे में एक उचित नोटिस के माध्यम से सूचना भेजेगा।

भाजपा की टीम

भाजपा में टीम किरण देव की सूची को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति के बाद से किरण देव जल्द से जल्द सूची जारी कराने के लिए प्रयासरत हैं। पिछले सप्ताह रायपुर से दूर दिल्ली में बैठक कर बड़े नेताओं ने सूची को अंतिम रूप दे दिया था। और फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन के लिए भेजी गई। उम्मीद और दावा जताया जा रहा था कि रविवार को घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन खबर है कि सूची फिर वेटिंग में डाल दी गई है। इस बार तीन में से एक महामंत्री को लेकर अटक गई है।

राजनांदगांव कोटे के यह महामंत्री हाईकमान की भी पसंद बताए जा रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व ने ‘ना’ कह दिया है। दरअसल, प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता है कि एक ही जाति के दो महामंत्री हो जाए। और तो और इसी वर्ग से अध्यक्ष स्वयं हैं हीं। बस इसी एडजस्टमेंट की वजह से पूरी सूची रूक गई है।

खबर तो यह भी है कि निगम मंडल में नियुक्त दो महामंत्री, दोहरे प्रभार में बने रहने भी जोर लगा रहे हैं। नई टीम में कार्यालय प्रभारी से लेकर मीडिया प्रकोष्ठ, प्रवक्ता भी बदले जा रहें। पार्टी के लिए कानूनी लड़ाई लडऩे वाले एक प्रभारी को प्रवक्ता बनाया जा रहा है। यानी वे अब खुलकर सब कुछ बोल- बता सकेंगे। अब सूची आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। ठाकरे परिसर के निकटवर्तियों का कहना है कि सूची 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आ सकती है।

मूलनिवासी, वनवासी, या आदिवासी?

प्रदेश की भाजपा सरकार  ने विश्व आदिवासी दिवस (9-10 अगस्त) पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस के आदेश के चलते इस दिन की उपेक्षा की गई है। यह आरोप नया नहीं है। पिछले साल भी यही आरोप था। 2024 में मुख्यमंत्री को कुछ संगठनों ने कार्यक्रमों में आमंत्रित किया था, लेकिन उसमें वे शामिल नहीं हुए। उस दिन वे डिप्टी सीएम अरुण साव की बहन के यहां, उनके बेटे के आकस्मिक निधन पर संवेदना प्रकट करने गए थे। दरअसल, यहां विचारधारा और दृष्टिकोण का प्रश्न आ गया है, जिसके ऐतिहासिक संदर्भ वैश्विक स्तर पर जुड़े हैं।

9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उप-समिति के अधीन यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशंस की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक की स्मृति में 1994 में, संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजेनस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। उद्देश्य था-आदिवासियों के भूमि और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण, उनकी मौलिक स्वतंत्रता और पहचान बनाए रखना, भेदभाव समाप्त करना तथा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना। इसकी पृष्ठभूमि उन ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है, जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में औपनिवेशिक ताकतों ने मूल निवासियों पर हमले किए, नरसंहार किया, उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया और उनके अस्तित्व को संकट में डाल दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसका सहयोगी संगठन वनवासी कल्याण आश्रम इस दिन को भारत के लिए अप्रासंगिक मानता है। उनका तर्क है कि भारत के सभी लोग, जिनमें वनवासी भी शामिल हैं- मूल निवासी हैं और सभी हिंदू हैं। यह दिवस पश्चिमी देशों के औपनिवेशिक अपराध बोध से जुड़ा मामला है, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं। उनके अनुसार भारत में आदिवासी (आरएसएस के शब्दों में वनवासी) हमेशा मुख्यधारा का हिस्सा रहे हैं, इसलिए किसी अलग विश्व आदिवासी दिवस की आवश्यकता नहीं।

आरएसएस की विचारधारा में आदिवासी शब्द को अलगाववादी मानकर नकारा गया है। 2020-21 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में प्रकाशित लेखों में कहा गया कि यह दिवस उनकी मूल मान्यता, आदिवासियों को वनवासी मानने और उन्हें हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानना- के विपरीत है। 2024 में वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सतीश कुमार ने तो 9 अगस्त के आयोजनों को ईसाई मिशनरियों की साजिश करार दिया और कहा कि यह धर्मांतरण को बढ़ावा देता है।

विश्व आदिवासी दिवस के विकल्प के रूप में आरएसएस, भाजपा और सहयोगी संगठन बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। मोदी सरकार ने इसे 2021 में आधिकारिक रूप से घोषित किया था।

इस प्रकार, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन 9 अगस्त की अनदेखी आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की विचारधारा और हिंदुत्व के दृष्टिकोण से जुड़ा मामला है।

बहस इस पर जरूर हो सकती है कि क्या जनजातीय गौरव दिवस, 9 अगस्त का विकल्प है? गौरव दिवस भारतीय इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए है। विश्व आदिवासी दिवस, उनकी पहचान, अस्तित्व और संसाधनों को बचाए रखने के लिए है। दोनों ही दिन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पर राजनीति ऐसा होने नहीं देगी।

डैमेज कंट्रोल की कोशिश में केरल भाजपा

केरल में इस साल के आखिर में स्थानीय निकाय चुनाव और अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा लंबे समय से हिंदी बेल्ट से बाहर, खासकर दक्षिण और पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जहां धार्मिक ध्रुवीकरण और धर्मांतरण जैसे मुद्दे असर नहीं करते, वहां भाजपा बहुलवादी रणनीति अपनाती है। नॉर्थ-ईस्ट में सरकारें बनाना और पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर आना इसी रणनीति से संभव हुआ है।

केरल में ईसाई समुदाय करीब 18 प्रतिशत है और राजनीति में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। यहां भाजपा का अब तक असर सीमित रहा, लेकिन पिछली लोकसभा में पार्टी ने त्रिसूर सीट जीतकर इतिहास रच दिया और वोट शेयर 16.68त्न तक पहुंच गया। पार्टी यहां मेहनत कर ही रही थी कि छत्तीसगढ़ में एक घटना ने मुश्किल खड़ी कर दी। केरल की दो नन, वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी, को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाकर धर्मांतरण और मानव तस्करी से जोड़ते दिखे तो केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दोनों नन निर्दोष हैं। वे खुद दौड़े-दौड़े छत्तीसगढ़ पहुंच गए। चर्चा तो यह भी है कि इस मसले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे दखल दिया। जमानत तो मिल गई, लेकिन 9 दिन जेल में रहने से केरल के ईसाई समुदाय में नाराजगी फैल गई।

केरल की मीडिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहां इस मामले को बड़े पैमाने पर कवर किया गया। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, मुस्लिम संगठनों जैसे एसडीपीआई और जमात-ए-इस्लामी ने भाजपा को अल्पसंख्यक विरोधी बताकर माहौल बनाने की कोशिश की। जवाब में भाजपा ने कहा कि ये संगठन ईसाई आंदोलन में घुसपैठ कर रहे हैं और राजनीतिक इस्लाम से चर्चों को खतरा है। भाजपा को डर है कि ईसाई-मुस्लिम गठजोड़ उसके किए कराये पर पानी न फेर दे।

केरल की राजनीति में चर्चों का बड़ा प्रभाव है। ननों की रिहाई के बाद कई बिशप और गैर-कैथोलिक संप्रदायों के पादरी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और आभार जताया। पार्टी भी वहां पर ईसाई पादरियों से मिलकर राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका को सकारात्मक बता रही है। भाजपा नेता चर्चों को बता रहे हैं कि केवल भाजपा ने ननों की जमानत के लिए ईमानदार कोशिश की। मतलब यह कि सीपीआई (एम) के नेता यहां आए जरूर पर ननों को छुड़ाना उनसे संभव नहीं हुआ। केरल में एक आर्कबिशप जोसेफ पंप्लानी ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की सराहना की, जबकि एक दूसरे बिशप पॉली कन्नूक्कादन ने केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारों की आलोचना की। इस बीच, भाजपा ने अपनी कोर कमेटी में फेरबदल कर कई ईसाई नेताओं को जगह दी, जिनमें मध्यप्रदेश से भेजे गए राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल हैं। साथ ही, ईसाई समुदाय से जुडऩे के लिए चल रहे स्नेह यात्रा अभियान को तेज करने का फैसला किया गया।

कुल मिलाकर, यह एक दिलचस्प वाकया है कि एक राज्य की स्थानीय राजनीति ने राष्ट्रीय स्तर की रणनीति को कैसे हिला दिया। अगर भाजपा इस डैमेज कंट्रोल में सफल रही, तो केरल में उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी, वरना आगामी चुनावों में नुकसान झेलना पड़ सकता है।