‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 8 मई को तहसील बोदरी के ग्राम पिरैया एवं नगाड़ाडीह में अवैध रूप से भंडारित रेत के विरुद्ध कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान पिरैया एवं आसपास के कुल 17 अलग-अलग स्थलों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डंप किए गए लगभग 435 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। जब्त रेत ग्राम पंचायत पिरैया के सरपंच को सुपुर्द की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सुशासन तिहार के अवसर पर 25 निर्धन परिवारों के जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। यह आयोजन श्रमिक केंद्र, बृहस्पति बाजार में किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मिस्टिंग मशीन की सुविधा बहाल कर दी गई है, जो भीषण गर्मी में मुसाफिरों को ठंडी और तरोताजा फुहारों का एहसास दे रही है।

रेलवे की तरफ से बताया गया कि मिस्टिंग सिस्टम का मेंटेनेंस पूरा कर लिया गया है और टेस्टिंग के बाद   दोबारा शुरू कर दिया गया है। यह मशीन बेहद बारीक और ठंडी फुहार छोड़ती है, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को राहत महसूस हो रही है।

मौसम देखते हुए रेलवे ने मिस्टिंग मशीन के रखरखाव पर भी खास तवज्जो दी है, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और सफर आरामदेह बना रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सिविल डिफेंस स्टाफ ने एक नाबालिग बालिका को तिरुपति एक्सप्रेस से अकेले यात्रा करते हुए पाया। बालिका घबराई हुई थी और किसी को बिना बताए घर से निकली थी।

सिविल डिफेंस की महिला कर्मी ने बालिका से बातचीत कर उसकी स्थिति को समझा और उसे काउंसलिंग के जरिए शांत किया। इसके बाद मामले की जानकारी संबंधित रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस को दी गई तथा परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया।

सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस की कार्यप्रणाली की सराहना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 मई । पुलिस विभाग में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और समंस-वारंट की तामीली में लापरवाही को गंभीर मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने एक महिला आरक्षक सहित 4 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

थाना तोरवा क्षेत्र में विचाराधीन एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ। जब मामले की जांच हुई तो सामने आया कि समन और वारंट की समय पर तामीली नहीं की गई थी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। निलंबित 3 आरक्षक राजू सिन्हा, मनोज कुलमित्र और रोहित पाटले थाना तोरवा में तथा महिला आरक्षक शोभा तिर्की जिला पुलिस कार्यालय में कार्यरत थे। 

इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बिलासपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 मई। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े बिनौरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की लोहे के पाइप से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बड़े बिनौरी निवासी जितेंद्र ध्रुव (33) पेशे से किसान है। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे वह शराब के नशे में घर लौटा। उसकी पत्नी लक्षन ध्रुव (32) ने रोजाना शराब पीने की आदत को लेकर नाराजगी जताई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

3 लाख के मुआवजे के लिए रचा गया सांप काटने का नाटक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। बिल्हा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से मौत का एक मामला पूरी तरह से फर्जी और षड़यंत्रपूर्वक रचा गया था, जिसका मकसद सरकार से 3 लाख रुपये मुआवजा प्राप्त करना था। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने वकील, डॉक्टर और मृतका के परिजनों सहित पांच लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है।

यह मामला ग्राम लखरदा (बिल्हा) की फको बाई खलको की संदिग्ध मृत्यु से जुड़ा है, जिसकी मौत 12 नवंबर 2023 को उपचार के दौरान हुई थी। उसके परिजनों ने दावा किया था कि उसे सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर इलाज के दौरान मौत हो गई।

परिजनों के सहयोग से वकील दिकरसलाल सागर ने झांसे में लिया कि यदि मौत सांप काटने से हुई है, तो सरकार की योजना के तहत 3 लाख रुपये मुआवजा मिल सकता है। इस मंशा से उन्होंने फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की, जिसमें मौत का कारण सांप के काटने को दर्शाया जा सके। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के काटने का कोई निशान नहीं था, और न ही डॉक्टरों को ऐसे किसी लक्षण की जानकारी दी गई थी। महिला को शराब और नशीले पदार्थ के सेवन के कारण अस्पताल लाया गया था, न कि किसी जहरीले जीव के काटने से।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर कलेक्टर एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

रैली की शुरुआत देवकीनंदन चौक से हुई, जो सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा होते हुए पुराने बस स्टैंड से गुजरकर जिला चिकित्सालय में समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में रेडक्रॉस के सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक शामिल रहे।

सर्पदंश मुआवजे पर सवाल- जितनी मौतें तपकरा में नहीं हुई, उतनी बिलासपुर में कैसे?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 मई। राजस्व, आपदा प्रबंधन व खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को बिलासपुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि “अधिकारियों के सहयोग के बिना कोई भू-माफिया गड़बड़ियां नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग को पटरी पर लाने की जरूरत है और पूर्व में दर्ज गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मंत्री वर्मा ने मोपका, लिंगियाडीह और घुरू से जुड़े सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामलों की जांच के निर्देश दिए और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भारतमाला परियोजना की जांच से सीख लेने की भी बात कही। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह समेत जिले के सभी एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे।

मंत्री ने राजस्व नक्शा, बटांकन और त्रुटि सुधार को गांवों में विवाद और अशांति की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि अब त्रुटि सुधार के अधिकार तहसीलदारों को दिए गए हैं, ताकि समय पर मामलों का निपटारा हो सके। इसके बावजूद यदि फाइलें लंबित रहती हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है।

वर्मा ने जिले में सर्पदंश से मौत के मामलों में मुआवजा वितरण को लेकर गड़बड़ियों की आशंका जताई और जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 481 मामलों में मुआवजा बांटा गया है, जबकि सर्पदंश के लिए चर्चित जशपुर के तपकरा में इतने मामले दर्ज नहीं हुए। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच में गांववालों से पूछताछ जरूर की जाए और देखा जाए कि कहीं कोई गिरोह तो इसमें सक्रिय नहीं है।

मंत्री ने साफ किया कि कोटवारी एवं पट्टे पर दी गई जमीनें सेवा भूमि की श्रेणी में आती हैं, इन्हें बेचना गैरकानूनी है। यदि किसी ने इन्हें बेचा है, तो तत्काल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कॉलेज और स्कूलों के आसपास के अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 मई ।  8 मई को बिलासपुर में आयोजित होने जा रही प्रदेश स्तरीय 'संविधान बचाओ' आमसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को कार्यक्रम के प्रभारी, विधायक व पूर्व मंत्री उमेश पटेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सहप्रभारी विजय जांगिड़ ने बिलासपुर पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया।

संविधान बचाओ आमसभा के लिए संजय तरुण पुष्कर स्वीमिंग पूल के पास स्थित मैदान को संभावित स्थल के रूप में देखा गया। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात और आगंतुकों की सुविधा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे निरीक्षण दल स्थल पर पहुँचा।

इस दौरान उनके साथ ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक रश्मि आशीष सिंह, शैलेष पांडेय, सियाराम कौशिक, राजेन्द्र शुक्ला, अर्जुन तिवारी, प्रमोद नायक, शेख नजीरुद्दीन, आत्मजीत मक्कड़, ऋषि पांडेय, विवेक बाजपेयी, महेंद्र गंगोत्री, सिद्धांशु मिश्रा, पंकज सिंह, आशीष गोयल, समीर अहमद, रणजीत सिंह, ओम कश्यप सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के बाद उमेश पटेल ने कहा, “देश के गरीब, मजदूर, महिला, किसान और लघु सीमांत व्यवसायियों के संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर स्तर पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।”

एसएसपी ने की डेढ़ घंटे तक पूछताछ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 मई।  अपोलो अस्पताल में खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मरीजों का इलाज और हार्ट ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस हिरासत में जांच जारी है। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने खुद सरकंडा थाने पहुंचकर आरोपी से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 मई। बिलासपुर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की आम जनता अंधेरे में कराह रही है, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधि और मंत्री चैन की नींद सो रहे हैं।

शैलेश पांडे ने कहा कि शहर के विधायक, केंद्रीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री इसी शहर में रहते हैं, फिर भी बिजली-पानी की समस्या से जूझ रही जनता की कोई सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों के घर में तो बिजली है, लेकिन आम नागरिकों के घर अंधेरे में डूबे हैं।
पूर्व विधायक ने कहा कि बीते दिनों आंधी-तूफान के बाद पूरे दिन और देर रात तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को पानी तक नहीं मिल सका। कई वार्डों में बोरिंग फेल हो गए हैं, बिजली के तार टूट चुके हैं, और ट्रांसफॉर्मर दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। लोग रात भर परेशान रहे, छोटे-छोटे बच्चे रोते रहे, लेकिन जिम्मेदारों की आंख नहीं खुली।

आईटीएमएस के तहत ऑनलाइन चालान, नोटिस और लाइसेंस होगा निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। जिला यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों को सावधान किया है कि पुराने वाहनों की बिक्री के बाद नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। पुलिस का कहना है कि कई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ियां बेच देते हैं, लेकिन नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराते। इसके चलते यदि नया मालिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान और नोटिस पुराने मालिक के पते पर भेजे जाते हैं।
इस समस्या से परेशान कई पुराने वाहन मालिक थाने पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नियमित सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर जिले में कई वाहन एजेंसियां भी पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री कर रही हैं, लेकिन नाम ट्रांसफर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक उल्लंघन, आपराधिक मामलों या सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पुराने मालिक को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की उपस्थिति में भटगांव क्षेत्र में हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 मई। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के भटगांव क्षेत्र द्वारा सूरजपुर जिले में शनिवार को 86 स्थानीय युवाओं को रोजगार स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। ये नियुक्तियां महामाया खुली खदान परियोजना में भू-अधिग्रहण के एवज में दी गई हैं।

वितरण कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता भटगांव के क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिलीप माधव राव बोबडे ने की।  कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री व वन विकास मंडल अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, प्रतापपुर विधायक शकुन्तला पोरते, जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमणि पैकरा, नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष पूरन राम रजवाड़े, और नगर पंचायत भटगांव की अध्यक्ष परमेश्वरी रजवाड़े उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने बस्तर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करना बेहद जरूरी है, लेकिन वहां बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिए। महंत ने कहा कि यदि सरकार बस्तर में उद्योगपतियों को ठेका देती है, तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों और लोगों की भागीदारी जरूरी है, न कि बाहरी उद्योगपतियों का हस्तक्षेप।

जिला कांग्रेस कमेटी की न्याय यात्रा में शामिल हुए महंत ने कहा कि बस्तर क्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण को बचाए रखना हमारी प्राथमिकता है। यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यदि उद्योगपतियों को ठेका दिया गया तो हम सडक़ पर उतरकर विरोध करेंगे।

साथ ही, उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से खुद को बाहर बताते हुए कहा कि वे इस रेस में नहीं हैं।

पीडि़ता के सोशल एकाउंट की मांगी थी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। रेप के आरोप में फंसे एक खाद्य निरीक्षक की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने पीडि़ता के सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक और इंस्टाग्राम) की जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, पीडि़ता की निजता (गोपनीयता) के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने यह दलील दी थी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनकी आपसी सहमति और घनिष्ठता साबित हो सकती है, इसलिए रेप का आरोप गलत है। मगर सिंगल बेंच के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जांच की इजाजत देना, या ऑडियो रिकॉर्ड चलाना, पीडि़ता की निजता का सीधा उल्लंघन होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम हिण्डाडीह में खुले बिजली तार की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कमलेश सर्वशं को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और विद्युत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक, 30 अप्रैल 2025 को गुड़ी निवासी रामानंद धनुहार ने सीपत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी सरिता धनुहार (10) की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव परीक्षण में बच्ची के पैर, हाथ और सीने पर जलने के निशान पाए गए। एफएसएल टीम और विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता के निरीक्षण में सामने आया कि गांव के कमलेश सर्वशं (45) ने बिजली के खंभे से चोरी कर खेत में जीआई तार बिछाया था, जिसमें करेंट प्रवाहित हो रहा था। इसी तार के संपर्क में आने से सरिता की मौत हो गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर 3 मई। दक्षिण पूर्व रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में महबूबाबाद स्टेशन को काजीपेट जंक्शन और खेरली सेक्शन से जोडऩे के लिए तीसरी रेलवे लाइन का पैच ट्रिपलिंग कार्य किया जाएगा। इसके लिए 23 से 29 मई 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से 28 मई  को कोरबा से रवाना होने वाली 22647 कोरबा तिरुवनंतपुरम कोचिवली एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 26 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम कोचिवली से रवाना होने वाली 22648 तिरुवनंतपुरम कोचिवली कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 3 मई। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ गाडिय़ों के मार्ग में बदलाव किया गया है और कुछ गाडिय़ां देरी से चलेंगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडिय़ां- 5 मई 2025 को तिरुनेलवेली जंक्शन से चलने वाली 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस अब पोतनूर इरुगुर और कोयम्बत्तूर जंक्शन होकर चलेगी। 7 मई 2025 को एर्नाकुलम जंक्शन से चलने वाली 22816 एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस भी पोतनूर इरुगुर और कोयम्बत्तूर जंक्शन होकर चलेगी। 11 मई 2025 को तिरुनेलवेली जंक्शन से चलने वाली 22620 तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस का मार्ग भी वही रहेगा। इसके अलावा 14 मई 2025 को एर्नाकुलम जंक्शन से चलने वाली 22816 एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस उसी बदल मार्ग से चलेगी

कार्रवाई के विरोध में भाईचारा एकता मंच ने किया प्रदर्शन का ऐलान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम शिवतराई (कोटा) में आयोजित सात दिवसीय एनएसएस शिविर में नमाज पढ़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाईचारा एकता मंच ने प्रदर्शन की घोषणा भी की है।

मालूम हो कि यह शिविर 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ था। 31 मार्च को कैंप के दौरान नमाज पढ़वाने की कथित घटना सामने आई, जिसे लेकर शिविर में शामिल कुछ छात्रों ने आपत्ति जताते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत थाना कोटा में दर्ज कराई थी।

कोटा पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर प्रो. झा सहित अन्य शिक्षकों व एक छात्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302, 190 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

जिन अन्य व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें डॉ. मधुलिका सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, डॉ. नीरज कुमारी, डॉ. प्रशांत वैष्णव, डॉ. सूर्यभान सिंह, डॉ. बसंत कुमार और छात्र टीम लीडर आयुष्मान चौधरी का नाम शामिल है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान प्रो. झा द्वारा साक्ष्य प्रभावित करने और जांच में सहयोग न करने की पुष्टि हुई, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

दूसरी ओर भाईचारा एकता मंच की संयोजक प्रियंका शुक्ला ने  पुलिस कार्रवाई को एकपक्षीय बताया है।

शुक्ला ने इस संबंध में बयान जारी कर कल 2 मई को शाम 5 बजे देवकीनंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मंच का आरोप है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ब्राह्मण और हिन्दू समुदाय से आने वाले प्रोफेसर झा समेत आठ लोगों को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवाद पर हमला है। साथ ही यह एक भय का माहौल बनाने की कोशिश है कि यदि कोई भी व्यक्ति खुलकर बोले या लिखेगा, तो उसका अंजाम यही होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 27 अप्रैल। भीषण गर्मी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को विशेष रूप से त्वरित पहल करने को कहा है।

निर्देशों के बाद पीएचई विभाग ने प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेशभर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंपों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उप मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के सभी जल स्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 अप्रैल। राज्य के प्रमुख निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने के मामले में शासन के जवाब पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है। अब कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है कि गरीब बच्चों के आवेदन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

मालूम हो कि भिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सी.वी. भगवंत राव ने एडवोकेट देवर्षि सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है। पहले हुई सुनवाई में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की विशेष खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने पूछा कि अब तक गरीब बच्चों द्वारा दाखिल आवेदन पत्रों पर सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए सचिव से शपथपत्र पर जवाब तलब किया। अगली सुनवाई की तारीख 6 मई निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया है कि प्रदेश में आरटीई एक्ट के तहत 59 हजार से ज्यादा रिक्त सीटों के लिए 1.22 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिर्फ रायपुर जिले में ही 5 हजार सीटों के लिए 19 हजार आवेदन मिले हैं। जबकि राजकुमार कॉलेज, डीएवी, डीपीएस जैसे टॉप स्कूलों में महज 3 प्रतिशत छात्रों को ही प्रवेश मिला है।

यह भी आरोप लगाया गया कि शासन के नोडल अधिकारी इस विषय में गंभीर नहीं हैं, साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में भी पारदर्शिता का अभाव है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ में अरपा नदी संरक्षण से जुड़ी चार जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर ने अदालत को बताया कि नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को एमआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस विस्तृत योजना को शपथ पत्र के साथ 29 अप्रैल को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

वहीं, राज्य शासन ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को लागू करने और आवश्यक विधिक संशोधनों के लिए शासन ने एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें नदी के उद्गम स्थल की रक्षा और जल प्रदूषण रोकने हेतु ठोस उपाय करने की मांग की गई है। इसके अलावा  ‘अरपा अर्पण महाअभियान समिति’ ने भी अवैध खनन के विरुद्ध याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद नदी के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है।

मालूम हो कि अदालत ने  अरपा नदी में बारिश के मौसम में खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना को स्वत: संज्ञान लिया  है।

पूर्व सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास ने बताया था कि जिस कंपनी ने नदी में गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई थी, उसका प्रारंभिक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन अब उसी कंपनी ने 10 फरवरी को एक संशोधित योजना (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जो तकनीकी टीम की उपस्थिति में तैयार की गई है। यह प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। फिलहाल, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है, जिसमें नगर निगम अपनी कार्ययोजना का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।