‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लुण्ड्रा, 26 फरवरी। जनजाति सुरक्षा मंच, खंड लुण्ड्रा द्वारा खंड स्तरीय एक दिवसीय डीलिस्टिंग कार्यशाला का आयोजन पंचायत भवन लुण्ड्रा में आयोजित किया गया। इस बैठक में 24 मई को दिल्ली में होने वाली डीलिस्टिंग जनजाति गर्जना महारैली की तैयारियों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर जशपुर प्रांत के सह संयोजक इंदर भगत ने कहा कि संविधान निर्माण के बाद से जनजाति समाज को अपेक्षित संवैधानिक हक, अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने वर्षों पहले डीलिस्टिंग की मांग को पहली बार संसद में रखने वाले बाबा कार्तिक उरांव के योगदान को याद किया और कहा कि समाज को रास्ता और दिशा दिखाने के बावजूद समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है।

जनजाति सुरक्षा मंच सरगुजा के जिला संयोजक बिहारी लाल उरांव ने बताया कि यह मुद्दा जनजातीय समाज के अस्तित्व, अधिकार और संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने समाज को जागरूक, संगठित एवं एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लडऩा होगा।

जिला सह संयोजक पुरन सिंह टेकाम ने कहा कि हमने गांव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक डीलिस्टिंग रैली किया है अब बारी है दिल्ली जाने की जिसके लिए प्रत्येक गांव के हर एक मोहल्ले से लोगों से जनसंपर्क करना है और दिल्ली जाना है।

लुण्ड्रा खण्ड संयोजक हीरा सिंह टेकाम ने कहा कि पहले भी लुण्ड्रा से महारैली में हजारों जनजाति शामिल हुए हैं, इस बार देश की राजधानी में है इसलिए इस बार उत्साह पहले से बहुत ज्यादा है।

बैठक में उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंच कर समाज की एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया और एक स्वर में कहा कि वे डीलिस्टिंग गर्जना महारैली में भाग लेकर अपने समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। कार्यशाला में संचालन ठाकुर दयाल पैंकरा एवं आभार प्रदर्शन मंगल कोरवा ने किया।

कार्यशाला में चमनलाल पैंकरा, अमरदेव पैकरा, सेवक सिंह, दिनेश एक्का, बालम साय सिंह, दलित कुमार, सोमर साय, महेश्वर पैंकरा, किशुन राम, सीमा पैंकरा, कमलेश, महेश कुमार, रामकुमार पावले, तुलेश्वर पैकरा, उमेश कुमार, विकाश कुमार, सुबोध कुमार, सचिन भगत, राम बिहारी पैकरा, मनोज पासवान, बलजेन्द्र उपस्थित रहे।