‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर, 5 फरवरी। आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत ‘सम्पूर्णता अभियान 2.0’ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पशु चिकित्सालय लखनपुर में विभागीय सूचकांक गौवंशीय पशुओं में खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) रोग टीकाकरण संतृप्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम कलेक्टर अजीत वसंत एवं जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयात लखनपुर प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में तथा उपसंचालक पशुधन विकास विभाग जिला-सरगुजा डॉ. आर. पी. शुक्ला के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉ. सफदर अली खान द्वारा विभागीय टीकाकर्ता टीम को खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पशु बधियाकरण, पशु उपचार एवं जागरूकता कार्यक्रमों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।इस अवसर पर एबीपी फेलो शुभिता शुक्ला द्वारा एफएमडी टीकाकरण को शत-प्रतिशत संतृप्ति तक पहुँचाने हेतु सभी उपस्थित कर्मियों को शपथ दिलाई गई।

उपसंचालक डॉ. आर. पी. शुक्ला ने बताया कि आने वाले दिनों में विकासखंड लखनपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पशु टीकाकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जाएंगे, जिससे सम्पूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पशुधन विकास विभाग लखनपुर के समस्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, पीएआईडब्ल्यू, पशु सखी तथा स्थानीय बेरोजगार युवक उपस्थित रहे।

फॉर्म-7 के दुरुपयोग को बताया लोकतंत्र पर हमला, निष्पक्ष जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उदयपुर/लखनपुर,4 फरवरी। सरगुजा जिले के उदयपुर-लखनपुर क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम कटवाने की कथित साजि़श का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत मांजा अंतर्गत राजाकटेल पंचायत के 120 एवं नरकलो पंचायत के 18 मतदाताओं, कुल 138 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने के उद्देश्य से फॉर्म-7 जमा किए जाने का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह पूरा मामला फॉर्म-7 के संगठित, चयनात्मक और दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार ये सभी फॉर्म केवल 7 व्यक्तियों द्वारा, वह भी एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को लक्षित करते हुए भरे गए हैं। हालांकि अब तक किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं कटा है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक मताधिकार को प्रभावित करने की साजि़श और चुनावी प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप का प्रयास बताया जा रहा है।

इस गंभीर मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय अधिकारी, उदयपुर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विक्रमजीत सिंह देव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता, पूर्व एल्डरमैन शराफत अली, मंडल अध्यक्ष रमेश जायसवाल, जगरोपण यादव, जमील खान, इरशाद खान, मकसूद हुसैन, पार्षद बघोलन राम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के अध्यक्ष अमित सिंह देव ने कहा कि फॉर्म-7 का इस प्रकार सामूहिक और चयनात्मक उपयोग लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। यदि समय रहते इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में वैध मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटे जा सकते हैं।

यह सीधे-सीधे संविधान प्रदत्त मताधिकार पर हमला है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से मांग की है कि फॉर्म-7 के दुरुपयोग की निष्पक्ष व विस्तृत जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध धारा 420, 468, 471, 120-बी एवं 171-एफ के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना नोटिस, सुनवाई और सत्यापन किसी भी मतदाता का नाम सूची से न काटा जाए।

कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी और आवश्यकता पडऩे पर इस मामले को चुनाव आयोग एवं उच्च अधिकारियों तक ले जाया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

लखनपुर, 4 फरवरी। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा में बकरियों के लिए टहनी तोडऩे पेड़ पर चढ़े ग्रामीण की गिरकर मौत हो गई।

नंदा राम ग्राम केवड़ा निवासी 2 फरवरी को घर के करीब पेड़ पर चढक़र बकरियों के लिए टहनी तोड़ रहा था, इसी दौरान वह अनियंत्रित हुआ और जमीन पर गिरा। गंभीर चोट लगने के बाद उसे अंबिकापुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सुपुर्द किया है।

घटना के बाद से परिवारजनों में शोक का माहौल व्याप्त है, वहीं परिजनों के द्वारा गांव के ही श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर/उदयपुर, 30 जनवरी। जिला सरगुजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने नर्सिंग इंचार्ज तृप्ती प्रधान पर मानसिक उत्पीडऩ, अभद्र व्यवहार और ड्यूटी में भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

कर्मचारियों का आरोप है कि नर्सिंग इंचार्ज द्वारा स्टाफ के साथ लगातार बिना कारण डांट-फटकार की जाती है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा ड्यूटी के दौरान अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जाता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और स्वास्थ्य केंद्र का कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि नर्सिंग इंचार्ज द्वारा शिफ्ट ड्यूटी का निर्धारण समान रूप से नहीं किया जाता। कुछ कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट कम दी जाती है, जबकि कुछ पर लगातार ड्यूटी का बोझ डाला जा रहा है। इसी तरह अवकाश देने में भी पक्षपात का आरोप लगाया गया है, जहां कुछ कर्मचारियों को बार-बार छुट्टी दी जाती है और अन्य को लंबे समय तक बिना अवकाश के कार्य करना पड़ता है।

कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नर्सिंग इंचार्ज स्वयं मनमर्जी से अवकाश पर चली जाती हैं, लेकिन अन्य स्टाफ के अवकाश अनुरोध को समायोजित नहीं किया जाता। छोटी-छोटी बातों पर डांटना, रोक-टोक करना और कार्य के दौरान सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अब सामान्य बात हो गई है।

कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार न केवल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसका असर मरीजों की सेवा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

सभी कर्मचारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग इंचार्ज तृप्ती प्रधान को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए तथा किसी अन्य योग्य नर्सिंग स्टाफ को प्रभारी बनाया जाए, ताकि कर्मचारी बिना मानसिक दबाव के बेहतर ढंग से मरीजों की सेवा कर सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर/लखनपुर, 4 फरवरी। डीजल चोरी के एक संगठित नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2022 में सूरजपुर जेल में निरुद्ध रहने के दौरान उसकी पहचान डीजल चोरी के आरोपियों हीरा लोनी, रोहित लोनी, धुव्र लोनी एवं बसंत लोनी से हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद आरोपियों के संपर्क में आकर उसने चोरी के डीजल की खरीद-फरोख्त का अवैध कारोबार शुरू किया।

पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा चोरी का डीजल 65 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदकर अन्य वाहन चालकों को 80 से 90 रुपये प्रति लीटर में बेचने की बात स्वीकार की गई है। आरोपी द्वारा घटना में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपराध कारित किया जाना स्वीकार किए जाने तथा प्रकरण में पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ कबीरधाम, जयनगर, जैतहरी, बिजुरी, लखनपुर, मणिपुर, कोतवाली एवं गांधीनगर थाना क्षेत्रों में अपराध पंजीबद्ध हैं, जिससे उसके आदतन अपराधी होने की पुष्टि होती है।

अंबिकापुर, 3 फरवरी। गांधी स्टेडियम, अंबिकापुर में आयोजित सरगुजा ओलंपिक (विकासखंड स्तरीय) प्रतियोगिता में माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल की जूनियर बालिका बास्केटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क का परिचय देकर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।

इस अवसर पर विद्यालय के निदेशकगण भारत सिंह सिसोदिया, राजू अग्रवाल, उत्तम सिंह सिसोदिया, दीपेश गुप्ता, नितेश मेहता एवं प्रतीक दीक्षित ने टीम कप्तान सिमरदीप कौर सहित समस्त खिलाडिय़ों के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के खेल मंच विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें आगे बढऩे के लिए प्रेरित करते हैं।

टीम की इस उल्लेखनीय सफलता में मार्गदर्शक शिक्षकों खुशबू गुप्ता एवं नीरज ठाकुर का विशेष योगदान रहा, जिनके कुशल प्रशिक्षण और सतत मार्गदर्शन से खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय परिवार की ओर से राजेश प्रताप सिंह के सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय की प्राचार्या वर्षा अग्रवाल ने छात्राओं को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जीवन में छोटी-छोटी जीतें ही भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव रखती हैं।

लखनपुर/सरगुजा, 4 फरवरी। नाबालिग बालिका से रेप के गंभीर मामले में लखनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले जाने और जबरन रेप करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, 15 जनवरी को पीडि़ता के परिजन ने थाना लखनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से चली गई है। परिजनों द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई गई। इस पर थाना लखनपुर में धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास कर नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीडि़ता ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र यादव ने उसे शादी का झांसा देकर भगाया और उसके साथ जबरन रेप किया।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम वीरेंद्र यादव निवासी मांजा, लखनपुर बताया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 64(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6 जोड़ी गई तथा उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 फरवरी। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने प्रेशर हॉर्न लगे भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यातायात पुलिस टीम ने बस स्टैंड अंबिकापुर, रिंग रोड एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

जांच के दौरान बसों एवं ट्रकों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए, जो राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। कई मामलों में प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसे गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने कुल 32 बस एवं ट्रकों से प्रेशर हॉर्न निकलवाकर चालकों के विरुद्ध चलानी कार्रवाई की।

इस दौरान कुल 64,600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालकों को निर्धारित ध्वनि स्तर वाले सामान्य हॉर्न का उपयोग करने की समझाइश दी गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पुन: प्रेशर हॉर्न लगाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

चेकिंग अभियान में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश केरकेट्टा सहित यातायात पुलिस स्टाफ सक्रिय रहा। सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर,3 फरवरी। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। तीर्थयात्रियों को लेकर बनारस जा रही एक रक्षा बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना रात करीब 2 बजे गंगापुर के पास की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रक्षा बस क्रमांक सीजी10 बीएम 8229 तमनार (रायगढ़) से लगभग 40 तीर्थयात्रियों को लेकर वाराणसी और अयोध्या निकली थी। अंबिकापुर से आगे बढ़ते ही गंगापुर के समीप पीछे से आ रही ट्रक क्रमांक सीजी15 बीजेड 7188 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बस के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस सडक़ किनारे पेड़ से जा भिड़ी। हादसे में बस में सवार कोइतमा बाई की इलाज के दौरान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन से अधिक तीर्थयात्रियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दस से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

घटना की सूचना मिलते ही लटोरी, जयनगर और बिश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर लटोरी अस्पताल भेजा। गंभीर घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

बताया गया कि बस को टक्कर मारने के बाद ट्रक करीब 20 मीटर आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस चालक सुरजीत केवट की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों के परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 3 फरवरी। शहर के नमनाकला रिंगरोड पर सोमवार शाम एक सडक़ हादसे में बाइक सवार व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ, जब व्यापारी सडक़ पार कर रहे थे। दुर्घटना की पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार रिंगरोड नमनाकला निवासी व्यवसायी प्रह्लाद सोनी (50) शाम के समय अपनी बाइक में कुछ सामान लोड कर घर से निकले थे। वे रिंगरोड पार कर बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके घर से महज 30 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। जैसे ही उन्होंने डिवाइडर पार किया, गांधी चौक की ओर से बस स्टैंड जा रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।

टक्कर के बाद व्यापारी सडक़ पर गिर पड़े और दुर्भाग्यवश उनका सिर ट्रक के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कुछ देर तक सडक़ पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही, जिससे जाम की स्थिति बन गई।

सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया और यातायात को सुचारू कराया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि व्यापारी ने सडक़ पार करने से पहले एक ट्रेलर को गुजरने दिया था, लेकिन दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गए।

गौरतलब है कि अंबिकापुर की रिंगरोड पर भारी वाहनों की आवाजाही के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में रोष और चिंता बढ़ती जा रही है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसो. ने सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामचन्द्रपुर, 3 फरवरी। एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, ब्लॉक इकाई रामचन्द्रपुर द्वारा सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामचन्द्रपुर एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर को ज्ञापन सौंपा गया।

ब्लॉक अध्यक्ष अंचल यादव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) द्वारा रमेश चंद्रवंशी एवं अन्य, दिलीप कुमार साहू एवं अन्य, रामलाल डडसेना एवं अन्य सहित विभिन्न पेंशन याचिकाओं पर 23 जनवरी 2026 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन एक कल्याणकारी योजना है तथा यह सेवाओं के बदले दिया जाने वाला स्थगित पारिश्रमिक है। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि संविलियन से पूर्व दी गई दीर्घकालीन सेवाओं को अप्रासंगिक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार के दौरान सेवा की निरंतरता, कर्तव्यों की प्रकृति, वेतन का स्रोत, प्रशासनिक नियंत्रण तथा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत समानता के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पूरे प्रदेश में शासन से संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य करने हेतु आदेश जारी करने की मांग की जा रही है।

अंचल यादव ने कहा कि एल.बी. संवर्ग के अनेक शिक्षक जीरो पेंशन में रिटायर हो रहे हैं, जो अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है। वर्ष 1998 एवं 2005 में नियुक्त शिक्षक लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन संविलियन के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण वे न्यूनतम पेंशन के दायरे में भी नहीं आ पा रहे हैं।

वर्ष 2018 में संविलियन हुए हजारों शिक्षक 2028 तक सेवानिवृत्त होंगे, जिनके जीरो पेंशन में रिटायर होने की आशंका है।

उन्होंने बताया कि 60 हजार से 90 हजार रुपये तक अंतिम वेतन पाने वाले शिक्षक भी जीरो पेंशन में रिटायर हो रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक सम्मान, जीवन-स्तर और पारिवारिक स्थिति प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई सेवानिवृत्त शिक्षक छोटे-मोटे कार्य करने को मजबूर हैं। यह समस्या केवल वर्तमान सेवानिवृत्त शिक्षकों की नहीं, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों की है।

इस अवसर पर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग भी उठाई गई।

कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री मणि यादव, जिला उपाध्यक्ष मंटू ठाकुर, जिला महामंत्री संजय कुमार गुप्ता, ब्लॉक सचिव रमन गुप्ता सहित अजय गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता, जय सिंह सूर्यवंशी, रमेश मिश्रा, उमेश चंद्र कौशिक, बबन सिंह, विनोद रवि, लक्ष्मी सोनी, चंद्रदीप यादव, काशी गुप्ता, शिवचन राम, सतीश यादव, अवध किशोर सिंह, प्रमेश ठाकुर, कपिल मिंज, दयानंद मिंज, इमरान खान, सुधीर यादव, दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

महिला थाना की काउंसलिंग से बचा टूटता रिश्ता

अंबिकापुर, 3 फरवरी। तीन वर्षों से अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी के रिश्ते में महिला थाना अंबिकापुर स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलिंग ने नई जान फूंक दी। लगातार प्रयास और संवाद के माध्यम से गिले-शिकवे दूर कराए गए, जिसके बाद दोनों आपसी सहमति से पुन: साथ रहने को राजी हो गए।

महिला थाना प्रभारी की प्रभावी काउंसलिंग के चलते लगभग टूट चुके वैवाहिक रिश्ते को बचा लिया गया। छोटे-मोटे पारिवारिक विवादों को बातचीत के ज़रिये सुलझाते हुए पति-पत्नी को फिर से एक किया गया।

आवेदिका रेनु गुप्ता, निवासी सीतापुर जिला सरगुजा का विवाह 25 नवंबर 2022 को राहुल गुप्ता, निवासी ग्राम झलमला, जिला बालोद के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। राहुल गुप्ता वर्तमान में तहसीलदार के पद पर जगदलपुर में पदस्थ हैं। विवाह के बाद रेनु गुप्ता लगभग 50 दिनों तक ससुराल में रहीं, लेकिन इसके बाद पति-पत्नी के बीच आपसी संबंध बिगड़ गए।

14 जनवरी 2023 से रेनु गुप्ता अपने मायके सीतापुर में रहने लगीं। पति राहुल गुप्ता द्वारा पत्नी को साथ रखने से इंकार किए जाने पर रेनु गुप्ता ने कुटुंब न्यायालय अंबिकापुर में दांपत्य पुनस्र्थापन हेतु प्रकरण दर्ज कराया, जो बाद में खारिज हो गया।

अंतत: 01 अक्टूबर 2025 को रेनु गुप्ता ने अपने पति एवं अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध महिला थाना अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रकरण को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग हेतु लिया गया।

काउंसलिंग से बदली तस्वीर

महिला थाना अंबिकापुर में दोनों पक्षों एवं परिजनों की उपस्थिति में कई चरणों में काउंसलिंग की गई। प्रथम काउंसलिंग में राहुल गुप्ता ने पत्नी को साथ रखने से साफ इंकार कर दिया था, जिससे रिश्ता लगभग समाप्ति की कगार पर था।

हालांकि, महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज एवं काउंसलिंग टीम के निरंतर प्रयासों से 31 जनवरी 2026 को पुन: काउंसलिंग कराई गई, जिसमें अनावेदक पक्ष को समझाइश दी गई। इसके बाद राहुल गुप्ता अपनी पत्नी को साथ रखने हेतु सहमत हो गए।

दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराया गया और 31 जनवरी को ही रेनु गुप्ता एवं राहुल गुप्ता को परिजनों की मौजूदगी में साथ रहने हेतु जगदलपुर रवाना किया गया।-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 3 फरवरी। थाना गांधीनगर पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए गुम महिला को चंद घंटों के भीतर सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मानप्रताप सिंह, निवासी चांदनी बिहारपुर, सूरजपुर हाल मुकाम सुभाषनगर गांधीनगर ने 2 फरवरी को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी सास सुकवरिया सिंह एक फरवरी को दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। आसपास व गांव में काफी तलाश के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तब थाना गांधीनगर में गुम इंसान क्रमांक 13/26 दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर पुलिस टीम ने तत्काल खोजबीन शुरू की और उसी दिन गुम महिला को बरामद कर लिया।

 पूछताछ में महिला ने बताया कि वह घर का रास्ता भूल जाने के कारण होटल शैलगिरी, शुभ होंडा के पास चली गई थी। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस दौरान उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

गुमशुदा महिला को सुरक्षित पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस की सराहना की।

अंबिकापुर,3 फरवरी। थाना मणीपुर क्षेत्र अंतर्गत 6 वर्षीय नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाना मणीपुर में गुम इंसान की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने स्वयं पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग की और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  अमोलक सिंह ढिल्लों एवं नगर पुलिस अधीक्षक  राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना मणीपुर व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तुरंत तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों के घर, स्कूल परिसर एवं अन्य संभावित स्थानों पर खोजबीन की। इसी दौरान नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने प्रार्थी के घर का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया।

तलाशी के दौरान मकान की तीसरी मंजिल में सीढ़ी के नीचे कपड़ों के ढेर में बच्ची छिपी मिली। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह परिजनों की डांट से बचने के लिए घर में ही छिप गई थी। बच्ची के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी सहित पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज,3 फरवरी। शासकीय लरंग साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज की छात्रा से लैंगिक उत्पीडऩ के प्रकरण में न्यायालय ने पूर्व प्राचार्य को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, रामानुजगंज द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1146/2024 में 3 फरवरी को पारित किया गया।

प्रकरण के अनुसार आरोपी रामभजन सोनवानी, जो घटना के समय महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ था, पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75(3) एवं 79 के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे।

अभियोजन के अनुसार 12 अगस्त 2024 को दोपहर लगभग 3.30 बजे पीडि़ता अपनी सहेली के साथ आवेदन पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य कक्ष गई थी। इस दौरान आरोपी ने पीडि़ता के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां कीं, गंदे इशारे किए, उसकी लज्जा का अनादर किया तथा हस्ताक्षर के बहाने उसे घर बुलाने का प्रयास किया।

पीडि़ता द्वारा थाना रामानुजगंज में 16 अगस्त 2024 को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्य जब्त किए। अनुसंधान पूर्ण होने पर 26 सितंबर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान पीडि़ता, उसके पिता एवं अन्य साक्षियों के कथनों को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग कर छात्रा की गरिमा का उल्लंघन किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार का आचरण न केवल कानूनन अपराध है बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की मर्यादा के भी प्रतिकूल है।

न्यायालय ने आरोपी को धारा 75(3) के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 79 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि पीडि़ता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह फैसला शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। मामले की ताकत लोक अभियोजक अशोक गुप्ता के द्वारा किया गया वहीं प्रकरण की विवेचना जांच अधिकारी अतुल दुबे ने की थी।

अंबिकापुर भाजपा कार्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,2 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरियाबंद जिले में हुई घटना और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हार-हार कर पूरी तरह मुद्दाविहीन हो गई है और अब बेबुनियाद आरोप लगाना उसकी आदत बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में चाहे अपराध का मामला हो या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हाईटेक भाजपा कार्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस भाजपा नेताओं को चिढ़ाया करती थी, जब पार्टी के केवल दो सांसद थे, लेकिन आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी के तहत किए गए अधिकांश वादों को सरकार ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति का लाभ जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताते हुए कहा कि इसमें स्वास्थ्य सहित भविष्य के भारत पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है और 31 मार्च तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा में विकास की नई गंगा बहाने का भरोसा भी उन्होंने जताया।

अंबिकापुर, 2 फरवरी। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव राधे गोयल ने कहा-केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता के हितों के विपरीत है। यह बजट युवाओं के सपनों, किसानों की मेहनत और मध्यम वर्ग की उम्मीदों के साथ खुला विश्वासघात साबित हुआ है।।

उन्होंने कहा कि देश का युवा बेरोजग़ारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना शामिल नहीं की गई है। रोजगार के नाम पर केवल जुमले और खोखले दावे किए गए हैं।राधे गोयल ने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। गैस और पेट्रोल जैसे आवश्यक संसाधन आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

उन्होंने किसानों को एम एस पी की कानूनी गारंटी न दिए जाने और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के बजट में कटौती को भी जनविरोधी कदम बताया।

अंबिकापुर,2 फरवरी। कांग्रेस नेत्री नीति सिंहदेव ने बजट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बजट केवल कुछ चंद लोगों को ही फायदा पहुँचाने वाला है। इस बजट से मजदूर, किसान, बेरोजगार एवं युवा किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यह आम लोगों का बजट नहीं है। देश के युवा के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं दिखा। यह बजट गरीबों को और गरीब करने वाला है केवल उद्योगपतियों एवं अरबपतियों को राहत देने वाला है और देश के विकास में बाधा है और मोदी सरकार की अहंकारी बजट है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,2 फरवरी। वरिष्ठ सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता / ओबीसी प्रतिनिधि लक्ष्मी गुप्ता ने बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट 2026 को लेकर आम जनता, मध्यम वर्ग, किसान, युवा, छोटे व्यापारी तथा विशेष रूप से ओबीसी, एससी,एसटी और अल्पसंख्यक वर्गों में गहरी निराशा है। यह बजट बड़े-बड़े सपनों और घोषणाओं से भरा हुआ है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि इसमें सामाजिक न्याय, रोजग़ार और महंगाई से राहत का स्पष्ट अभाव है।

बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास खर्च के बावजूद इनकम टैक्स स्लैब में कोई ठोस राहत नहीं दी गई। इससे साफ है कि सरकार ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग की वास्तविक परेशानियों को नजऱअंदाज़ किया है। जब जेब में पैसा नहीं बचेगा तो बाज़ार कैसे चलेगा और अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी?

किसानों को न तो एमएसपी की कानूनी गारंटी मिली और न ही कजऱ् से राहत। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद उपाय इस बजट में नहीं दिखता। छोटे व्यापारी और एमएसएमई दबाव में छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए कजऱ् की प्रक्रिया अब भी जटिल है। जीएसटी को सरल करने या ब्याज दरों में ठोस राहत देने की दिशा में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। इससे स्थानीय व्यापार और रोजग़ार दोनों प्रभावित होंगे।महंगाई पर नियंत्रण नहींपेट्रोल, डीज़ल, गैस और रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों पर कोई ठोस राहत नहीं दी गई। इसका सीधा असर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ेगा।

बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में गिरावट यह संकेत देती है कि निवेशकों को भी इस बजट से भरोसा नहीं मिला। जब निजी निवेश धीमा होगा, तो नए उद्योग और रोजगार कैसे आएंगे? कुल मिलाकर निष्कर्षयह बजट कॉरपोरेट केंद्रित दिखाई देता है, जबकिआम आदमी, किसान, युवा और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हाशिए पर हैं।

सरकार को चाहिए था कि वह विकास के साथ-साथ सामाजिक संतुलन और न्याय को प्राथमिकता देती, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बजट उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हम सरकार से मांग करते हैं -ओबीसी, एससी,एसटी के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए जाएँ,युवाओं को ठोस रोजगार योजना दी जाए,किसानों को एम एस पी की कानूनी गारंटी मिले,मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को वास्तविक आर्थिक राहत दी जाए।

 अंबिकापुर, 2 फरवरी। कांग्रेस के पूर्व पार्षद दीपक मिश्रा ने कहा कि देश का युवा बेरोजग़ारी से जूझ रहा है, लेकिन बजट में नई सरकारी नौकरियों की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। स्किल डेवलपमेंट की बातें तो की गईं, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं दी गई। यह युवा भारत के भविष्य के साथ अन्याय है। किसानों को न तो एमएसपी की कानूनी गारंटी मिली और न ही कजऱ् से राहत। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद उपाय इस बजट में नहीं दिखता।

अंबिकापुर, 2 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर कैट प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में आमजन के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए दूरदर्शी निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बजट में कैंसर, शुगर सहित सात गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की गई है, जिससे उपचार अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो सकेगा। यह निर्णय विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रविंद्र तिवारी ने बताया कि इसके साथ ही सोलर सिस्टम, बैट्री, सीएनजी एवं बायोगैस को सस्ता कर ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन दिया गया है। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत एवं स्व च्छ ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करता है।उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट जनहित, राष्ट्रहित और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया एक संतुलित, दूरदर्शी एवं विकासोन्मुखी बजट है।

 जो आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 2 फरवरी। भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण  और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षिक बनाने पर जोर दिया गया है।

बजट में समग्र समृद्धि का संकल्प है- अखिलेश सोनी

भाजपा प्रदेश महामंत्री अलिखेश सोनी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्पना को पूरा की दिशा में बजट सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि भारत विस्तार योजना के तहत एआई-इंटीग्रेटेड एडवाइजरी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिस्क कम, एग्री-टेक जॉब्स विकसित करने पर फोकस किया गया है। यह पहल खेती को किस्मत से निकालकर डेटा और एआई आधारित निर्णयों पर लाएगी है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण युवाओं के लिए एग्री-टेक में नए रोजगार बनते हैं।

भाजपा बस्तर संभाग सह प्रभारी हरपाल सिंह भामरा ने कहा कि यह एक ऐसा यूनिक बजट है, जिसमें फिसकल डेफिसिट कम करने पर फोकस है। इसके साथ बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का समन्वय है। यह देश की ग्लोबल भूमिका को नए सिरे सशक्त करता है।

पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं।

जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने कहा कि हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी।

महामंत्री अरुणा सिंह ने कहा है कि बजट 2026 में  ‘नारी शक्ति ’ को आर्थिक विकास का स्तंभ माना गया है। स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं को  ‘लखपति दीदी ’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कौशल विकास और बाजार पहुंच पर ध्यान दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण और शिशु गृहों की स्थापना के लिए राज्यों को विशेष अनुदान दिया गया है।

पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अम्बिकेश केशरी  ने कहा कि युवाओं को  ‘अमृत पीढ़ी ’ के रूप में संबोधित करते हुए, बजट शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित है। शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का विस्तार किया गया है, जिसमें 5000 मासिक भत्ता शामिल है।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रवक्ता संतोष दास ने विकासोन्मुख शानदार बजट बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में पहल करते हुए  ‘बायोफार्मा शक्ति ’ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसमें 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है जो कि एक ऐतिहासिक कदम है।

जिला संवाद प्रमुख रुपेश दुबे ने कहा कि केन्द्रीय बजट ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्गों के विकास के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सभी वर्गों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 1 फरवरी। आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रदेश के वित्तमंत्री एवं सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

 वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के दूरदर्शी और निर्णायक कदमों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास, कम मुद्रास्फीति और मजबूत आधार के साथ निरंतर प्रगति की है। सरकार ने अस्पष्टता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, व्यवस्थागत लापरवाहियों में सुधार और लोक-भावनाओं को प्राथमिकता देकर सुशासन की नई मिसाल कायम की है।

उन्होंने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 350 से अधिक सुधारों को लागू किया गया है, जिनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। इन सुधारों से ईजी ऑफ़ लिविंग और ईजी ऑफ़ डूइंग बिजऩेस को नई गति मिली है।

वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों—आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सभी के लिए अवसर—पर केंद्रित है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास में तेजी और निरंतरता को ले कर बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें बायो फार्मा शक्ति के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश, आई एस एम 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर , स्मार्ट केमिकल पार्क, 2 हाई-टेक टूल रूम व सी आई ई, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन शामिल है

कपड़ा क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइबर योजना, समर्थ 2.0, टेक्स-इको पहल, बुनकरों एवं कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प कार्यक्रम और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल बजट में शामिल है ।

 उन्होंने बताया कि 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयरगिवर्स, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, खेलो इंडिया मिशन, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास को इस बजट में शामिल किया गया है ।

ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी के लिए संसाधन और अवसर को लेकर उच्च मूल्य फसलें, भारत-विस्तार योजना, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला सुदृढ़, महिला व दिव्यांगजन के लिए सी -मार्ट्स , दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, पूर्वोत्तर व वित्तीय क्षेत्र के लिए एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, 4,000 ई-बस, म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन और निवेश सीमा में वृद्धि शामिल है ।

कर के लिए उन्होंने बताया कि कस्टम प्रक्रिया सरल, सिंगल डिजिटल विंडो, कैंसर सहित 17 दवाओं पर शुल्क छूट, आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में कमी जैसे विषय शामिल हैं तथा मोटर दुर्घटना मुआवजा ब्याज कर-मुक्त, रुक्रस् के तहत ञ्जष्टस् घटाकर 2त्न, तकनीकी चूक अपराध की श्रेणी से बाहर, सहकारी समितियों को राहत, रू्रञ्ज दर 15त्न से घटाकर 14त्न का प्रावधान है ।

वित्तमंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध व विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर युवा कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आरटीआई विभाग के चेयरमैन हिमांशु जायसवाल ने बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह बजट नहीं, बल्कि जनता के साथ खुला विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट युवाओं के सपनों, किसानों की मेहनत और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा हमला है।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि देश का युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को केवल अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता है। बजट में रोजगार के नाम पर एक भी ठोस योजना शामिल नहीं की गई है, केवल जुमले और खोखले दावे किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। गैस और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस बजट में जनता को कोई वास्तविक राहत देने के बजाय सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है।

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की हिम्मत नहीं है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में बजट में भारी कटौती की गई है, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा।

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों की अनदेखी करता है और पूरी तरह जनविरोधी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,1 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी मां महामाया मंडल, अंबिकापुर के मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।

मनोज कंसारी ने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार होगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट समावेशी विकास को गति देगा और समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसर सृजित करेगा।